इंग्रजीविरोधात आज कडकडीत ‘बंद’

- संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत होण्याची शक्यता
- रुग्णसेवा, आरोग्यसेवा, दुग्धपुरवठा सुरू राहणार
- आमदारांनी जाहीररीत्या भूमिका स्पष्ट करण्याचे आवाहन
- मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर प्रचंड दबाव
- सर्वत्र पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक शिक्षण धोरणांत बदल करून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याच्या राज्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शवण्यासाठी उद्या ६ रोजी गोव्यात अभूतपूर्व बंदचे आयोजन केले आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेल्या या बंदला राजकीय पक्षांसह विविध सामाजिक संघटना, व्यापारी, वाहतूकदार, युवाशक्ती तथा राष्ट्रीय स्वाभिमान बाळगणार्‍या तमाम गोमंतकीय जनतेकडून स्वयंस्फूर्तीने पाठिंबा दर्शवण्यात आला आहे. सरकारच्या शिक्षण धोरणासंबंधीच्या चुकीच्या निर्णयावर जनतेकडून या बंदच्या माध्यमाने जबरदस्त ठोसाच लगावला जाणार आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने पुकारलेला उद्याचा गोवा बंद यशस्वी करण्यासाठी तमाम गोमंतकीयांनी जोरदार तयारी चालवली आहे. प्रत्येक तालुक्यात मुख्य ठिकाणी पहाटेपासूनच ठाण मांडून सरकारच्या या निर्णयाविरोधात घोषणाबाजी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने उद्या ६ रोजीच शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी बहुतांश पालकांनी आपल्या पाल्यांना उद्या शाळेत न पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने शाळेचा पहिला दिवस ओस पडण्याचीच जास्त शक्यता आहे. हा बंद मोडून काढण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत असला तरी बंदाला मिळणार्‍या प्रतिसादाची तीव्रता पाहिल्यास हा बंद मोडून काढण्याचे प्रयत्न झाल्यास सरकार अडचणीत येण्याचीच जास्त शक्यता आहे.

शिक्षणाचा घोळ
आघाडी सरकारने सध्या शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ लावला आहे. ऐन शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभी शिक्षण धोरणांतच बदल करून प्राथमिक शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाच्या नावाने सर्वत्र गोंधळ घातला आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यात प्रचंड जनक्षोभ उठला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पूर्णतः सत्तेचे राजकारण चालवून राज्याची अस्मिताच विक्रीस काढल्याने त्यांचा सर्व थरांतून निषेध सुरू झाला आहे. खुद्द कॉंग्रेस पक्षातीलच काही नेते या निर्णयाला विरोध दर्शवत आहेत परंतु राजकीय दबावामुळे ते उघडपणे समोर येण्यास धजत नाहीत. उद्याच्या बंदात मात्र त्यांना खुली भूमिका घेणे भाग पडणार आहे. आघाडी सरकारचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षानेही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवून हा विषय शिक्षणतज्ज्ञांकडे सोपवण्याची मागणी केली आहे. म. गो. पक्षाने सुरुवातीपासूनच या निर्णयाला विरोध केला असला तरी पक्षाचे दोन्ही आमदार उद्या नेमकी काय भूमिका घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.

भाजपकडून पूर्ण ताकद पणाला
राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपकडून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दर्शवण्यात आला आहे. भाजपने आपली सारी संघटनात्मक ताकद या बंदला वापरण्याचे ठरवल्याने हा बंद शंभर टक्के यशस्वी होण्याचीच चिन्हे दिसत आहेत.
मंचातर्फे या बंदाबाबत जागृती करण्यासाठी राज्यव्यापी मोहीम राबवण्यात आली व त्यात त्यांना विविध संघटनांकडून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद लाभला. सुमारे तीनशे ते साडेतीनशे संघटनांनी या बंदात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेकडून प्रवासी वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने संपूर्ण रहदारीच ठप्प होणार आहे. कदंब महामंडळाचा ताबा म. गो. चे आमदार दीपक ढवळीकर यांच्याकडे असल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम महामंडळाच्या सेवेवर दिसून येणार आहे.

रामदेवबाबांवरील कारवाईचा असाही परिणाम
दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरोधात उपोषणाला बसलेल्या स्वामी रामदेवबाबांचे आंदोलन उधळून लावण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीविरोधात संपूर्ण देशात संतापाची लाट पसरली आहे. केंद्र सरकारच्या या दडपशाहीचे तीव्र पडसाद गोव्यातही उमटले असून त्याचा परिणाम म्हणून उद्याच्या बंदाला अधिक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण धोरणाबरोबरच भ्रष्टाचाराचा मुद्दाही या बंदात सामील करून घेण्याचे भाजपने ठरवल्याने या बंदाची तीव्रता अधिक वाढणार आहे.

प्रतिबंधात्मक अटकेचा फुसका बार
उद्याच्या गोवा बंदात सहभागी होऊ नये यासाठी प्रमुख भाजप कार्यकर्ते तथा भाषा आंदोलनातील नेत्यांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याचा फतवा पोलिसांनी काढला होता. मात्र, तशी कारवाई केल्यास हे आंदोलन चिघळेल व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न निर्माण होईल या भीतीने पोलिसांनी अखेर ही योजना बासनात टाकणेच पसंत केल्याची खबर आहे.