Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 10 April, 2010

साकवाळ येथे कारखाना बेचिराख

एक कोटीचे नुकसान
वास्को, दि. ९ (प्रतिनिधी): साकवाळ औद्योगिक वसाहतीतील "फाइन पेट' या कारखान्यात लागलेल्या भीषण आगीमुळे येथे असलेली यंत्रणा, सामग्री व इतर सामान बेचिराख होऊन सुमारे एक कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. आज पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली, यावेळी घटनास्थळी कोणीच उपस्थित नसल्याने सुदैवाने प्राणहानी टळली. आगीचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागल्याचा प्राथमिक अंदाज वास्को अग्निशामक दलातर्फे वर्तवण्यात येत आहे.
आज पहाटे ४ वाजण्याच्या सुमारास साकवाळ औद्योगिक वसाहतीतील "फाइन पेट' या प्लॅस्टिक बाटल्या बनवणाऱ्या कारखान्यात आग लागल्याचे येथून जाणाऱ्या एका व्यक्तीच्या लक्षात आले. या घटनेची माहिती अग्निशामक दलाला देण्यात आली. यावेळी वास्को तसेच वेर्णा अग्निशामक दलाचे तीन बंब घटनास्थळी रवाना झाला. परंतु, कारखाना बंद असल्याचे आढळून आल्याने प्रथम त्यांनी ह्या कारखान्याच्या गेटचे टाळे तोडून आत प्रवेश करून नंतर खिडकीचे आरसे तोडून आग विझवण्याच्या कार्यास सुरुवात केली. आग एवढी भीषण होती की तिच्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी अग्निशामक दलाला कारखान्याच्या शटरचे टाळे तोडून आत प्रवेश करावा लागला.
वास्को व वेर्णा अशा दोन अग्निशामक दलाच्या एकूण १२ कर्मचाऱ्यांनी सुमारे एक तास अथक परिश्रम घेऊन आग आटोक्यात आणली. मात्र तोपर्यंत कारखान्यातील सर्व सामान, यंत्रणा, कारखान्याचे छप्पर व इतर गोष्टी खाक झाल्या होत्या. या कारखान्याचे मालक उदय नाईक यांना एक कोटीची नुकसानी सोसावी लागल्याची माहिती देताना वास्को अग्निशामक दलाचे प्रमुख बॉस्को फेर्रांव यांनी कारखान्याच्या बाजूला असलेली सुमारे पन्नास लाखाची मालमत्ता वाचवण्यात आल्याचे सांगितले. या कारखान्यात प्लॅस्टिक बाटल्या बनवण्यासाठी सुमारे दोन टन कच्चा माल साठवण्यात आला होता. या मालासहित सुमारे २४० चौ.मी. क्षेत्रफळाच्या या कारखान्यातील सर्व गोष्टी जळून राख बनल्याचे त्यांनी सांगितले. आग लागण्यामागचे कारण अजून पर्यंत स्पष्ट झाले नसून शॉर्ट सर्किटमुळे सदर घटना घडली असावी असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. येथील विजेचा दाब कमी जास्त होत असल्याची शंका व्यक्त करताना त्यामुळेच या वसाहतीत आग लागण्याच्या अनेक घटना घडल्याची शक्यता व्यक्त केली. साकवाळ औद्योगिक वसाहतीत यापूर्वीही आग लागण्याची अनेक घटना घडल्याचे श्री. फेर्रांव यांनी सांगितले. ६ नोव्हेंबर २००९ रोजी रितिका पॅकेजिंग ह्या कारखान्यात आग लागल्यामुळे २० लाखांची हानी झाली होती.
दरम्यान कारखान्याचे मालक उदय नाईक यांनी कारखान्यात प्लॅस्टिक बाटल्या बनवण्याचा सुमारे साठ लाखाचा कच्चा माल, २५ लाखाची यंत्रणा तसेच कारखान्याचे छप्पर आदी वस्तूंची किंमत एक कोटीजवळ पोचत असल्याचे सांगितले. येथील वीजपुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात बिघाड असल्याचा दावा त्यांनी केला.
वेर्णा पोलिसांनी सदर घटनेचा पंचनामा केला असून अग्निशामक दल तसेच पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.

महामार्ग ४(अ)ची रुंदी ४५ मीटरच

राज्य सरकार ठाम
रवी नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) साठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे खरी पण या महामार्गासाठी ६० मीटर ऐवजी ४५ मीटर जागाच संपादित करण्यावर राज्य सरकार ठाम आहे. कोणत्याही परिस्थितीत आणि कोणत्याही पद्धतीने ६० मीटर जागा संपादित करू दिली जाणार नाही, अशी हमी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज दिली. केंद्रीय महामार्गमंत्री कमलनाथ यांना यासंबंधीची जाणीव करून देण्यात आली आहे. केंद्र सरकार या प्रस्तावास आडकाठी आणीत असेल तर या महामार्गाचे काम राज्य सरकार आपल्या हिकमतीवर करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले.
आज पर्वरी मंत्रालयातील परिषदगृहात सा. बां. मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी सर्व संबंधितांची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावली होती. या बैठकीस गृहमंत्री रवी नाईक, खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस तसेच सा. बां. खात्याचे सचिव सी. पी. त्रिपाठी, प्रधान मुख्य अभियंते श्री. वाचासुंदर, महसूल खात्याचे भूसंपादन अधिकारी व काही भागातील स्थानिक लोक हजर होते. यावेळी या महामार्गाच्या नियोजित मार्गाचे आरेखन करणाऱ्या "विल्बर स्मिथ' कंपनीचे अधिकारीही या बैठकीला हजर होते. मोले ते पणजी या नियोजित महामार्गाच्या रुंदीकरणासाठी सध्या निश्चित केलेल्या आराखड्यानुसार हजारो बांधकामे हटवावी लागतील. यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांचे स्थलांतर करावे लागणार आहे. या प्रकरणी या मार्गातील बहुतांश बांधकामे वाचवण्यासाठी गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या नेतृवाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली. या समितीवर मनोहर पर्रीकर, श्रीपाद नाईक, व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, सुदिन ढवळीकर, दीपक ढवळीकर, सल्लागार कंपनीचे सदस्य, सा.बां.खाते सचिव, प्रधान अभियंते व स्थानिक लोकांचे प्रतिनिधी असतील. ही समिती आठ दिवसांत या मार्गाबाबत विचारविनिमय करून पर्यायी रस्ता किंवा नियोजित रस्त्याच्या रुंदीकरणाबाबत आपल्या सूचना सरकारपुढे ठेवतील,अशी माहिती यावेळी चर्चिल आलेमाव यांनी दिली. कोणत्याही परिस्थितीत लोकांना हटवून या महामार्गाचे काम करणार नाही, असे ठाम आश्वासन त्यांनी दिले.
दरम्यान, राष्ट्रीय महामार्ग १७ च्या रुंदीकरणावेळीही ६० मीटर भूसंपादनाचा विचार होता. पण राज्य सरकारने केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांना विनंती करून ही रुंदी ४५ मीटरवर आणली. या महामार्गाचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. ४ (अ) च्या बाबतीत ६२ टक्के जागा सरकारच्या ताब्यात आहे. हे काम सुरू व्हायचे झाल्यास ८० टक्के जागा ताब्यात असणे गरजेचे आहे. लोकांची घरे वाचवण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न या समितीमार्फत केले जाणार आहेत. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या बैठकीत महत्त्वपूर्ण सूचना मांडल्या व या प्रकरणी सल्लागार कंपनीच्या सदस्यांकडे बसून समितीमार्फत या सूचनांवर विचार करण्याचेही ठरले. श्रीपाद नाईक यांनी भोमा गावातील लोकांवर या महामार्गामुळे गदा येण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे सांगितले व त्यांना या मार्गाचे आरेखन करताना अजिबात विश्वासात घेतले नाही, असेही सांगितले.
ती बैठक बेकायदाः चर्चिल
आपल्याला डावलून सा.बां.खात्याचे अधिकारी व विल्बर स्मिथ कंपनीच्या सदस्यांना बोलावून घेतलेली बैठक ही पूर्णपणे बेकायदा असल्याचा टोला चर्चिल आलेमाव यांनी हाणला. ही बैठक दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी घेतली होती. या खात्याचे मंत्री या नात्याने आपल्याला या बैठकीला आमंत्रित करण्याची जबाबदारी या नेत्यांची होती पण तसे झाले नाही व त्यामुळे ही बैठकच बेकायदा होती, असा दावा करून त्यांनी फ्रान्सिस सार्दिन व रवी नाईक यांनाच थेट लक्ष्य केले.

क्रीडा खात्याच्या 'डे-नाइट' मुलाखती

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): राज्य क्रीडा खात्यातर्फे विविध पदांसाठी मुलाखती घेण्याच्या निमित्ताने एक नवी पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. खात्यातर्फे सध्या "डे-नाइट' मुलाखती सुरू असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. उमेदवारांना सकाळी मुलाखतीसाठी बोलावून प्रत्यक्ष मुलाखतींना मात्र संध्याकाळी उशिरा सुरुवात करून रात्री उशिरापर्यंत मुलाखतीच्या नावाने बेरोजगार युवा-युवतींची जाहीर चेष्टा करण्याचा संतापजनक प्रकार सुरू आहे.
क्रीडा खात्याअंतर्गत शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षक, लष्कर व इतर चतुर्थश्रेणी पदांसाठी सध्या मुलाखती घेण्याचे काम सुरू आहे. या पदांसाठी शेकडो बेकार युवा-युवतींनी अर्ज केले असून प्रत्येक दिवशी मुलाखतींसाठी या उमेदवारांच्या रांगा खात्यात लागलेल्या असतात. सरकारने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार या मुलाखती सकाळी १० वाजता सुरू होतात. खात्याच्या संचालक डॉ. सुझान डिसोझा या मात्र बिनधास्त दुपारी व किंवा संध्याकाळी कामावर येतात व त्यानंतरच रात्री उशिरापर्यंत मुलाखतीच्या नावाने या उमेदवारांची थट्टाच सुरू असते, अशीही खबर मिळाली आहे. या उमेदवारांना चहा, सामोसे वगैरे दिले जातात. त्यांनी केलेली प्रतीक्षा हा त्यांच्या मुलाखतीचाच एक भाग असल्याचेही निमित्त पुढे करून या कृतीचे समर्थन केले जाते.
प्राप्त माहितीनुसार खात्याच्या संचालक डॉ. सुझान डिसोझा यांच्या अरेरावी वृत्तीला काहीही पारावार राहिलेला नाही. त्यांनी आपल्या मर्जीप्रमाणेच खात्याचा कारभार हाकण्यास सुरुवात केली असून सर्व प्रशासकीय नियम ढाब्यावर बसवून या खात्यात क्रीडा संचालकांनी रडीचा डाव मांडला आहे, असाही आरोप होऊ लागला आहे.
मुलाखतीच्या पहिल्या दिवशी क्रीडा संचालक दुपारी ३ वाजता पोचल्या व त्यानंतर मुलाखती सुरू झाल्या. भल्या पहाटे घरातून उपाशी पोटी बाहेर पडलेल्या उमेदवारांना ताटकळत ठेवून एकार्थाने त्यांची थट्टाच सुरू असल्याची टीका होत आहे. संचालकांच्या या भूमिकेमुळे अनेक उमेदवारांनी या प्रकाराला कंटाळून घरची वाट धरणेच पसंत केले आहे. नोकरीची गरज आहे हे जरी खरे असले तरी त्यासाठी अशा पद्धतीने लाचारी पत्करण्यास लावण्याची या सरकारची रीत अजिबात पसंत नाही, अशी प्रतिक्रिया यावेळी एका उमेदवाराने व्यक्त केली. नागरिकांनी स्वतःचा स्वाभिमान गहाण टाकून या सरकारसमोर लाळघोटेपणाच स्वीकारावा, असाच यामागे सरकारचा हेतू आहे काय, असाही सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
आज मुलाखतीसाठी एकूण ६७ उमेदवार सकाळपासून हजर होते. पण मुलाखतच संध्याकाळी साडेसहा वाजता सुरू झाल्याने फक्त दहाच उमेदवार शेवटी मुलाखतीसाठी उपस्थित राहिले, अशीही खबर प्राप्त झाली आहे. मुलाखतीवेळी संबंधित विषय बाजूला ठेवून आपलीच शेखी मिरवण्याची संचालकांची सवय उमेदवारांसाठी संतापजनक ठरली आहे. हा एकूण प्रकारच क्रीडा खात्याची लक्तरे वेशीवर टांगणारा ठरला आहे. संचालकांच्या या वागणुकीबाबत क्रीडामंत्री, मुख्यमंत्री तथा क्रीडा सचिवांकडेही अनेक तक्रारी पोचल्या आहेत पण हे प्रकरण हाताळण्याची कुणाचीच धमक राहिली नाही, अशीच समजूत सर्वांची बनली आहे. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी विधानसभेत यापूर्वी क्रीडा संचालकांच्या या वागणुकीचे अनेक प्रकार सभागृहासमोर ठेवले होते. त्यावेळी क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी तात्काळ कारवाई करण्याचेही आश्वासन दिले होते. दरम्यान, क्रीडामंत्र्यांचेही या संचालकांसमोर काहीही चालत नाही, अशी चर्चा खात्याअंतर्गत सुरू असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.

चीनच्या आयात बंदीमुळे गोव्यातील खाण उद्योजक संकटात?

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): चीनमधील खनिज व्यापारी संकुलांना कमी दर्जाचे लोह खनिज आयात करण्यास बीजिंगने बंदी घातल्याने गोवा खनिज निर्यातदार उद्योजकांसमोर भीषण संकट ओढवण्याची भीती निर्माण झाली आहे. लोहखनिज आयातीची सुमारे ४० वर्षांपूर्वीची पद्धत या बंदीमुळे निकालात काढण्यात आली आहे. यापूर्वी वार्षिक आयात कंत्राटी पद्धत रद्द करून तिमाही कंत्राटी पद्धत अवलंबण्याचा निर्णयही चीनने घेतल्याची खबर आहे. चीनच्या या निर्णयामुळे गोव्याचा वार्षिक ३० दशलक्ष टन लोह खनिज माल गोत्यात येण्याचा धोकाही निर्माण झाला आहे.
चीन देशात लोहखनिजाच्या वाढत्या मागणीच्या अनुषंगानेच गोव्यातील खनिज उद्योगाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. चीन देशाची लोह खनिजाची वार्षिक उलाढाल शंभर दशलक्ष टनावर पोचल्याची माहिती अलीकडेच मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्यावतीने देण्यात आली होती. गोव्यातील लोह खनिज कमी दर्जाचे असल्याने देशातील स्टील कंपन्यांकडून त्याला अजिबात मागणी नाही. हा कमी दर्जाचा माल केवळ चीन देशातच जातो. गोव्यातून २००९-१० या वर्षात निर्यात झालेल्या खनिजात ४०.३२ दशलक्ष टन केवळ लोह खनिज आहे व त्यातील ३६.२२ दशलक्ष टन लोह खनिज हे केवळ चीन देशात निर्यात करण्यात आले आहे. गोवा खनिज निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष शिवानंद साळगावकर यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीशी बोलताना या बंदीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. ही बंदी कायम न राहता तात्पुरती ठरो, असेही ते म्हणाले. श्री. साळगावकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गोव्यातील सुमारे ७० टक्के लोह खनिज हे कमी दर्जाचे आहे. एकूण लोह खनिजांपैकी ७० टक्के लोहखनिज हे चीनला निर्यात होते व त्यातील ८० टक्के खनिज कमी दर्जाचे असते. गोव्यातून निर्यात होणाऱ्या ५२ दशलक्ष टन खनिजापैकी ३० दशलक्ष टन खनिजावर या बंदीचा थेट परिणाम होणार आहे. यामुळे लोह खनिज निर्यातदारांसाठी ही बंदी चिंतेचीच बाब असल्याचेही त्यांनी मान्य केले.
दरम्यान, मुरगाव बंदर अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गोव्यातील लोहखनिजाचा चीन हाच मोठा ग्राहक आहे. गोव्यातून मुरगाव बंदराच्या माध्यमातून खनिज निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांचा आकडा ७६ वर पोचला आहे. सेझा गोवा लिमिटेड ही लोहखनिज निर्यात करणारी सर्वांत मोठी कंपनी आहे. २००९-१० या काळात या कंपनीतर्फे ११५.३१ लाख टन लोहखनिजाची निर्यात झाली आहे. आता चीनने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्व खाण उद्योजक धास्तावले आहेत.

नार्वेकर यांची उलट तपासणी

निवडणूक प्रचार खर्च
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): निवडणूक प्रचारासाठी भरमसाठ खर्च करूनही त्याचा हिशेब दाखवण्यात आलेला नसल्याने थिवी मतदारसंघाचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांना अपात्र ठरवावे, असा दावा करून त्यांच्या प्रतिस्पर्धी फर्मिना खंवटे यांनी सादर केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणी सुरू झाली आहे. या प्रकरणी आमदार नार्वेकर यांची आज उलट तपासणी घेण्यात आली. यावेळी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे राहून याचिकादाराच्या वकिलाने विचारलेल्या प्रश्नांना त्यांनी मिस्कीलपणे उत्तरे दिली.
निवडणुकीच्या काळात काढण्यात आलेल्या रॅलीसाठी मी कोणताही खर्च केलेला नाही. तसेच मी रॅलीमध्ये सामील झालेल्या लोकांना जेवण किंवा पेट्रोलचाही खर्च दिलेला नाही, असे श्री. नार्वेकर यांनी उलट तपासणीत सांगितले. मी रॅलीसाठी किंवा रॅलीच्या दिवशी एकही पैसा खर्च केलेला नाही, असेही ते म्हणाले. यावेळी याचिकादाराने, तुम्ही गेल्यावेळी रॅलीसाठी २० हजार रुपये खर्च केल्याचे म्हटले होते, याची आठवण त्यांना करून दिली असता श्री. नार्वेकर यांनी सदर २० हजार रुपये टी-शर्टचे बिल भरण्यासाठी खर्च केल्याचे सांगितले. ते बिल आपल्याला दि. १८ रोजी देण्यात आले होते. तुम्ही ही रक्कम तुमच्या निवडणूक खर्चात का दाखवली नाही, असा प्रश्न केला असता, मी ते पैसे रॅलीसाठी खर्च केले नाही, त्यामुळे ते खर्चात दाखवले नाही, असे ते म्हणाले.
तुमच्या कार्याची समितीने काढलेली "सीडी' रॅलीत दाखवण्यात आली होती का, असा प्रश्न केला असता, मी कोणताही "सीडी' पाहिलेली नाही, असे उत्तर त्यांनी दिले. तुमच्या ५८व्या वाढदिवसानिमित्त काढलेली "सीडी' तुम्ही का पाहिली नाही असे विचारले असता, मी समितीकडे "सीडी' मागितली नाही. माझा वाढदिवस दि. ११ फेब्रुवारीला झाला आणि समितीने "सीडी'चे काम दि. १६ एप्रिल रोजी २००७ रोजी पूर्ण केले, असे श्री. नार्वेकर म्हणाले. याविषयीची पुढील उलटतपासणी येत्या १६ एप्रिल रोजी ठेवण्यात आली आहे.

'कदंब'ची पणजी-साखळी शटल सेवा सुरू

आणखी दोन मार्गांचा विचार
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): 'कदंब' वाहतूक महामंडळाचा आर्थिक डोलारा सावरण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या "शटल' प्रवासी बससेवेला प्रवाशांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत असल्याने मंडळाने शटल मार्गांच्या जाळ्याचा विस्तार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कालपासून पणजी - साखळी मार्ग या सेवेखाली जोडण्यात आला असून लवकरच आणखी दोन मार्गही शटल सेवेच्या जाळ्यात विणले जाणार आहेत.
महामंडळाचा आर्थिक डोलारा डळमळीत असताना मंडळाचे तत्कालिन व्यवस्थापकीय संचालक पी.एस. रेड्डी यांच्या सुपीक डोक्यातून शटल सेवेची ही अभिनव योजना साकारली होती. सुरुवातीला तीन मार्ग या सेवेखाली होते. त्यात पणजी मडगाव, मडगाव वास्को व वास्को पणजी या मार्गांचा समावेश होता. ही थेट सेवा प्रवाशांसाठी लाभदायक ठरली होती. त्यामुळे मंडळाच्या आर्थिक स्थितीतही काही अंशी सुधारणा घडून आली होता.
महामंडळाची सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी सक्षम नसली तरी शटल सेवेच्या बाबतीत मात्र महामंडळ नफ्यात आहे. त्यामुळे शटल सेवेचा आणखी विस्तार करणे आणि ती अधिक बळकट करण्यावर महामंडळाने लक्ष केंद्रित केले आहे. येत्या वर्षभरात या सेवेत आणखी नव्या मार्गांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
सध्या पणजी मडगाव, मडगाव वास्को, वास्को पणजी, मडगाव कुडचडे, पणजी फोंडा, पणजी म्हापसा या सहा मार्गांवर मंडळाची शटल सेवा सुरू आहे. त्यात कालपासून पणजी साखळी मार्गाचा समावेश झाल्याने या सेवेखाली आणण्यात आलेल्या मार्गांची संख्या आता सात झाली आहेत. या मार्गांवरील प्रवासी वाहतुकीसाठी सुमारे ६० ते ६५ बसगाड्या उपलब्ध असून त्याद्वारे महामंडळाला रोज अडीच ते तीन लाखांचे उत्पन्न प्राप्त होत आहे. कालपासून मंडळाने पणजी साखळी मार्गावर सुरू केलेल्या सेवेद्वारे महामंडळाला काल पहिल्याच दिवशी सुमारे दहा हजारांचा महसूल मिळाला. त्यामुळे महामंडळाने आणखी नवे मार्ग या सेवेखाली आणण्याच्या विचारांना गती दिली आहे.
शटल सेवेच्या जाळ्यात आणखी दोन नवे मार्ग जोडण्याचा मंडळाचा प्रयत्न असून लवकरच त्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. पणजी - पेडणे व मडगाव - काणकोण हे ते दोन नवे मार्ग आहेत. त्याच्या आर्थिक शक्याशक्यतेचा सध्या अभ्यास सुरू असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मडगाव - काणकोण शटल सेवेचा गेल्या काही वर्षांपूर्वी विचार झाला होता. मात्र त्यानंतर तो तसाच खितपत पडला होता.
दरम्यान, जवाहरलाल नेहरू शहर विकास योजनेंतर्गत केंद्राकडून निधी मिळविण्याच्या कामी सरकारी खात्यांची अनास्था गोव्याला महागात पडू लागली आहे. सदर योजनेखाली महामंडळाने ५० बसगाड्यांच्या खरेदीचा प्रस्ताव आखला होता. त्यासाठी सातत्याने महामंडळ वाहतूक खात्याकडे पाठपुरावा करत आहे. बऱ्याच कालावधीनंतर काही महिन्यांपूर्वी तीस मिनी बसगाड्या महामंडळाच्या ताफ्यात दाखल झाल्या. त्यासाठी जवाहरलाल नेहरू शहर विकास योजनेतून महामंडळाला ३ कोटी ८५ लाखांचा निधी मिळाला. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारच्या संबंधित स्थायी समितीकडे पाठपुरावा करण्यासाठी वाहतूक खाते कमी पडल्याची खंत महामंडळाच्या सूत्रांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
महामंडळाला या योजनेखाली आणखी वीस बसगाड्या खरेदी करायच्या आहेत. त्यासाठी महामंडळाने अंदाजे ४४ लाख रुपयांची आगाऊ रक्कमही कंपनीकडे जमा करून गाड्यांची नोंदणी केली आहे. तथापि, सदर योजनेखाली त्यासाठीचा दुसरा हप्ता संबंधित कंपनीला दिल्याशिवाय बसगाड्यांचा ताबा महामंडळाला घेता येत नाही. या स्थितीत ऑर्डर दिलेल्या बसगाड्या तयार असूनही सध्या त्या संबंधित कंपनीकडेच धूळ खात पडून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

Friday, 9 April, 2010

महामार्ग ४(अ)च्या रुंदीकरणात भ्रष्टाचार

... तर आंदोलन छेडण्याचा पर्रीकरांचे इशारा

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ४ (अ) अंतर्गत मोले ते पणजी महामार्गाच्या चौपदरीकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार व साटेलोटे असल्याचा संशय आहे. खाण उद्योजकांवर मेहरनजर करण्याच्या उद्देशानेच या महामार्गाची आखणी करण्यात येत असून सामान्य लोकांची घरे उद्ध्वस्त करून बड्या लोकांना आश्रय देण्याचे कारस्थानही सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने लोकांना अंधारात ठेवून या महामार्गाचे काम पुढे रेटल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. पर्रीकर बोलत होते. यावेळी भाजप नेते सुनील देसाई उपस्थित होते. गोव्यातील लोकांना रस्ता रुंदीकरणाची गरज आहे पण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने आपल्या मनाप्रमाणे आखलेल्या महामार्गाची राज्याला गरज नाही, असे मतही श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केले. मुळातच या रस्त्याची आखणी प्रत्यक्ष स्थितीची पाहणी न करताच करण्यात आली आहे. खोर्ली ते फोंडापर्यंत हजारभर बांधकामे पाडावी लागतील. त्यात साफा मशीद, चिंबल चर्चचा काही भाग, फोंडा येथील भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा पुतळा आदींचाही समावेश आहे, असेही ते म्हणाले. या रस्त्याच्या विषयावर खुली चर्चा होण्याची गरज आहे, असे सांगून काही नेते या विषयाचे भांडवल करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला. अलीकडेच कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांबरोबर बैठक घेतली पण या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांना मात्र टाळण्यात आले. सा.बां. मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी उद्या ९ रोजी सकाळी पर्वरी येथे यासंदर्भात बैठक बोलावली आहे व तिथे या महामार्गाबाबत चर्चा होईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
विविध गावे व शहरांतून या महामार्गाची आखणी करण्यात आली आहे. या संपूर्ण आखणीचा फेरविचार करून प्रत्येक गोष्टीचा सखोल अभ्यास करूनच हा प्रकल्प राबवावा लागेल, असेही ते म्हणाले. महामार्ग प्राधिकरणाकडून निमलष्करी दलाचा वापर करून घरे, बांधकामे खाली करण्यात येईल, अशी भीती लोकांना दाखवण्यात येते पण तसा प्रयत्न झाल्यास भाजप गप्प बसणार नाही, असा सज्जड इशाराही श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी दिला.
कमलनाथ यांना पत्रः मुख्यमंत्री
मोले ते पणजी या राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाची मर्यादा ६० मीटरवरून ४५ मीटर करावी, अशी विनंती केंद्रीय महामार्गमंत्री कमलनाथ यांना केली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. ही रुंदी कमी झाल्यानंतर आपोआपच ही समस्या दूर होईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे पथक या महिन्याच्या अखेरीस गोव्यात येईल व त्यावेळी ते या भागातील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करतील. या भेटीवेळी हे सगळे विषय त्यांच्यासमोर मांडण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.

पार्ट्यांबाबत धोरण सरकारने जाहीर करावे


पर्रीकर यांची मागणी

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- राज्यात पर्यटनाला उत्तेजन देण्यासाठी किंवा अन्य काही कारणांसाठी आयोजित होणाऱ्या पार्ट्यांबाबत सरकारने निश्चित धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. या पार्ट्यांमुळे अलीकडच्या काळात गोव्याचे नाव बदनाम होण्याचे प्रकार वाढले आहेत. केळशी येथील नियोजित "गोवा फीस्ट' पार्टीला दिलेल्या परवान्याबाबतही संशय निर्माण होतो, असे सांगून अशा पार्ट्या अमलीपदार्थ सेवनाला प्रोत्साहन देतात, असा ठपकाही श्री. पर्रीकर यांनी ठेवला आहे.
केळशी येथील नियोजित पुरस्कार प्रदान सोहळ्यानिमित्त होणारी पार्टी ८ ते १० एप्रिल दरम्यान होत आहे. मुळात या पार्टीसाठी २८ मार्च रोजी रविवारी अर्ज सादर झाला व ५ एप्रिल रोजी पर्यटन खात्याकडून परवाना मिळाला. अवघ्या आठ दिवसांत विविध खात्यांचे परवाने मिळवण्यात आल्याने एवढी प्रशासकीय तत्परता ही राजकीय पाठबळाशिवाय शक्य नाही, असा संशयही श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. या पार्टीसाठी सकाळी ११ ते रात्री ११ पर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. मुळात सरकारच्या धोरणानुसार संगीत पार्टीसाठी रात्री १० पर्यंत परवानगी देण्यात येते. याठिकाणी "सीआरझेड' चे उल्लंघन करून तात्पुरते बांधकाम उभारण्यात येणार आहे पण त्यासाठी "सीआरझेड' प्राधिकरणाची परवानगी मिळवली आहे काय, असा सवालही त्यांनी केला. सकाळी ११ ते रात्री ११ पर्यंत संगीत पार्टीत नृत्य करण्याची सामान्यांची क्षमता नसते व त्यामुळे अशा पार्ट्यांत केवळ अमलीपदार्थांचे सेवन करूनच नृत्य केले जाते हे जगजाहीर आहे. मेहा बहुगुणा या युवतीच्या मृत्यूची चौकशी सुरू असताना पुन्हा एकदा अशा पार्ट्यांना प्रोत्साहन दिले जाणे यावरून सरकारने गोवा विक्रीस काढला आहे काय, असा सवाल उपस्थित होतो, असा आरोपही श्री. पर्रीकर यांनी केला आहे. पर्यटन खात्याने या पार्टीला परवाना दिला खरा पण प्राप्त माहितीनुसार पर्यटनमंत्री मात्र याबाबत अनभिज्ञ असल्याची माहितीही यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी दिली.

पोलिस व ड्रग्स माफिया साटेलोटे प्रकरणी सीबीआय मार्फतच चौकशी व्हावी या आपल्या मागणीचा पुनरुच्चार श्री. पर्रीकर यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी स्थानिक पोलिस एखाद्या गुन्हेगारी प्रकरणांत सामील असल्यास त्याची चौकशी स्थानिक पोलिसांकडेच सोपवण्यास हरकत घेतली आहे. गोवा पोलिस व ड्रग्स माफियांच्या साटेलोटे प्रकरणाचेही असेच आहे. या प्रकरणात आणखीनही अनेक पोलिस सामील असण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे स्थानिक पोलिसांकडून निःपक्षपाती चौकशी होणे शक्य नाही. ही चौकशी "सीबीआय' मार्फतच व्हायला हवी, असेही यावेळी श्री. पर्रीकर म्हणाले.

बाबूश न्यायालयात, न्यायाधीश रजेवर!

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- पणजी पोलिस स्थानकावर दगडफेक करून "रणकंदन' माजवलेल्या प्रकरणाची सत्र न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली असून आज या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी तथा राज्याचे शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात, त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात, महापौर कॅरोलिना पो, माजी महापौर टोनी रॉड्रिगीस, नगरसेवक उदय मडकईकर, कृष्णा शिरोडकर ऊर्फ मिलिंद व अन्य तीस संशयित आरोपी न्यायालयात उपस्थित होते. मात्र न्यायाधीशच रजेवर असल्याने याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या २४ जून २०१० रोजी ठेवण्यात आली आहे.
१९ फेब्रुवारी २००८ रोजी ताळगाव मतदारसंघाचे आमदार बाबूश मोन्सेरात व त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात यांनी पणजी पोलिस स्थानकाचे तत्कालीन निरीक्षक सुदेश नाईक यांना निलंबित करण्याची मागणी करत मोर्चा काढला होता. या मोर्चात सुमारे ५०० लोकांनी भाग घेतला होता. बाबूश मोन्सेरात यांनी भाषण केल्यानंतर खवळलेल्या जमावाने पोलिस स्थानकावर दगडफेक करून अनेक पोलिसांना जखमी केले होते. तसेच बाहेर उभी करून ठेवलेल्या एका दुचाकीलाही आग लावण्यात आली. यात सरकारी मालमत्तेचे सुमारे ३ लाख रुपयांचे नुकसान झाले असल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने दि. २९ नोव्हेंबर २००९ मध्ये या सर्वांवर आरोपपत्र दाखल केले होते. तर, राज्यातर्फे पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर हे या प्रकरणाचे तक्रारदार आहेत.
वरील सर्व संशयितांवर भा.दं.सं. १४३, १४७, १४८, १४९, १५३, ३२४, ३२५, ३२६, ३३२, ३३३, ४२७ व ४३५ कलमानुसार आरोप ठेवण्यात आले आहेत. आजपासून या विषयीची सुनावणी सत्र न्यायालयात सुरू होणार होती. परंतु, न्यायाधीश रजेवर गेलेले असल्याने या विषयीची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.

अशोक भोसले विरोधातील तक्रारीची फेरचौकशी करा

न्यायालयाचे आदेश

फोंडा, दि.८ (प्रतिनिधी)- जय दामोदर संघटनेचे अध्यक्ष महेश नायक यांनी वाहतूक खात्याचे साहाय्यक संचालक अशोक भोसले यांच्या विरोधात फोंडा पोलिस स्थानकावर दाखल केलेल्या एका तक्रारीच्या संदर्भात फोंडा पोलिसांनी केलेल्या चौकशी कामाबद्दल येथील प्रथम श्रेणी न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आहे. या तक्रारीची सखोल, संपूर्ण अशी फेरचौकशी करण्याचा आदेश दिला आहे.
मडगाव येथील महेश नायक यांनी वाहतूक खात्याचे साहाय्यक संचालक अशोक भोसले यांच्या विरोधात एक तक्रार येथील फोंडा पोलिस स्टेशनवर दाखल केली होती. या तक्रारीच्या आधारावर फोंडा पोलिसांनी ३ डिसेंबर २००८ रोजी अशोक भोसले यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. महेश नायक यांनी अशोक भोसले यांच्या विरोधात गंभीर स्वरूपाचा आरोप तक्रारीत केलेला आहे. फोंडा वाहतूक कार्यालयाचे प्रमुख अधिकारी म्हणून कार्य करताना श्री. भोसले यांनी योग्य कागदपत्रे नसताना अनेक वाहनांची नोंदणी करून घेतली आहे. अशा प्रकारच्या ह्या वाहनांचा समाज विघातक कृत्यांसाठी वापर होऊ शकतो, असे महेश नायक यांचे म्हणणे आहे.
या तक्रारीची चौकशी फोंडा पोलिस स्टेशनचे उपनिरीक्षक सचिन लोकरे यांनी केली. या तक्रारीच्या संदर्भात फोंडा पोलिसांनी "सी समरी' तयार करून न्यायालयाला सादर केली होती. या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला. मात्र, त्यात दखलपात्र गुन्हा आढळून आला नाही. तक्रारदाराने केलेल्या तक्रारीत तथ्य नाही. सरकार किंवा तक्रारदाराला कोणत्याही प्रकारचे नुकसान झालेले नाही. तक्रारदाराने गैरसमजातून तक्रार दाखल केली. त्यामुळे "सी समरी'ला मंजुरी द्यावी, अशी याचना न्यायालयाकडे करण्यात आली होती.
या संदर्भात न्यायालयात युक्तिवाद झाला. महेश नायक यांनी आपले म्हणणे न्यायालयासमोर मांडले. या तक्रारीची योग्य प्रकारे चौकशी करण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने निवाडा देताना नमूद केले. या तक्रारीची गांभीर्याने व सखोल चौकशी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला असून पोलिसांना "सी समरी' नाकारण्यात आली आहे.

महानंदवर आरोप निश्चित

अंजनी गावकर खूनप्रकरण
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- तरवळे शिरोडा येथील सीरियल किलर महानंद रामनाथ नाईक (४१) याच्याविरुद्ध उत्तर गोवा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी आज आणखी एका प्रकरणात आरोप निश्चित केले. ऑगस्ट २००५ साली गवळवाडा निरंकाल फोंडा येथील अंजनी गावकर या तीस वर्षीय तरुणीचा महानंदने ओपा खांडेपार येथे दुपट्ट्याने गळा आवळून खून केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध भादंसं ३६३ (अपहरण करणे), ३०२ (खून), ३९२ (मौल्यवान वस्तूंची चोरी), २०१ (पुरावा नष्ट करणे) या कलमांखाली गुन्हे निश्चित करण्यात आले आहेत. आरोपीतर्फे ऍड. एम. डिसोझा तर फोंडा पोलिसांतर्फे सरकारी वकील सुभाष देसाई बाजू मांडत आहेत.
अंजनी गावकर हिच्या भावाने ८.५.२००९ रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार ती वरचा बाजार फोंडा येथे एका टेलरींग दुकानात काम करत होती. तरवळे-शिरोडा येथील महानंदसोबत तिचे मित्रत्वाचे संबंध होते. तो तिला वारंवार शेजाऱ्याच्या घरात भेटत असे. ३१.८.२००५ रोजी सकाळी ७ वाजता घरातून बाहेर पडलेली अंजनी संध्याकाळी उशिरापर्यंत घरी परतली नसल्याने सर्वत्र शोधाशोध करण्यात आली. याच दिवशी तिच्या कपाटातून सोन्याच्या बांगड्या, हार, सोनसाखळी, अंगठी मिळून सुमारे ७५ हजार रुपयांचे दागिने व रोख १० हजार गायब झाले होते. ८.५.२००९ रोजी महानंदने अंजनीला ओपा खांडेपार येथे नेऊन दागिन्यांसाठी तिचा खून केल्याचे फोंडा पोलिस स्थानकात कबूल केले होते. नंतर ते दागिने एका सोनाराला विकल्याचे त्याने सांगितले होते.

पणजीतील आरोपी कोठडीविना "मोकळे'

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- "मॉडर्नायझेशन'च्या नावाखाली पणजी पोलिस स्थानकावरील पोलिस कोठडी बंद ठेवण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी दिल्याने ताब्यात घेतलेल्या संशयित आरोपींना स्थानकात "मोकळे' सोडण्याची पाळी पोलिसांवर आली आहे. पणजी पोलिसांची हक्काची अशी पर्यायी कोठडी नसल्याने या संशयितांना दिवसरात्र पोलिस स्थानकातच बसवून ठेवावे लागते. अटक केलेला संशयित आरोपी रात्रीच्या वेळी नजर चुकवून पळाल्यास आपल्या नोकरीवर गदा येईल या भीतीने आता पोलिसांची झोप पार उडाली आहे.
पोलिस स्थानकांचे आणि मुख्यालयाचे आधुनिकीकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यानुसार ही कोठडी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. परंतु, पोलिस स्थानकासाठी वेगळ्या पोलिस कोठडीचा पर्याय ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गंभीर गुन्ह्यातील संशयित आरोपी असल्यास त्याला पर्वरी, आगशी किंवा जुने गोवे पोलिस स्थानकाच्या कोठडीत ठेवावे लागत आहे. या संशयितांना घेऊन जाण्यासाठी काही काही वेळा पोलिस वाहनही मिळत नसल्याने संशयितांना प्रवासी बसमधून घेऊन जावे लागते.
पोलिस नियमांनुसार ज्या गुन्हेगारांना पकडले जाते त्या गुन्ह्याच्या तपास अधिकाऱ्याच्या समोरच असलेल्या पोलिस कोठडीत गुन्हेगाराला ठेवावे लागते. तसेच, पोलिस कोठडी कशी असावी याबाबतही नियम आहेत. मात्र, कथित "आधुनिकीकरणा'मुळे हे नियम सध्या पाळले जात नसल्याची माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

जर्मन बेकरी स्फोटामागे इंडियन मुजाहिदीनच

एकाची ओळख पटल्याचा एटीएसचा दावा

मुंबई, दि. ८ - पुण्यातील जर्मन बेकरीत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटाच्या कटाचे धागेदोरे उलगडण्यात एटीएसला यश आले असून या स्फोटामागे इंडियन मुजाहिदीन या अतिरेकी संघटनेचा हात असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
या संघटनेचा संस्थापक रियाझ भटकळ याचा भाऊ यासीन पुणे कटाचा मुख्य सूत्रधार असल्याचा दावाही एटीएसने केला आहे. यासीन भटकळसह कटाच्या चार संशयित सूत्रधारांची ओळख पटली असून या प्रकरणातील आरोपींना लवकरात लवकर अटक केली जाईल, अशी माहिती आहे.
दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) या कटाचा सविस्तर तपास करून आपला चौकशी अहवाल नुकताच केंद्र सरकारला सादर केला. या अहवालात चौघा संशयित सूत्रधारांची ओळख पटल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पुणे स्फोटाच्या कटाच्या सूत्रधारांमध्ये यासीन भटकळचा समावेश आहे. यासीन हा इंडियन मुजाहिदीनचा संस्थापक रियाझ भटकळचा भाऊ आहे. २००६ साली मुंबईत झालेल्या बॉम्बस्फोटांचा कट रियाझने आखला होता. तेव्हापासून तो फरार आहे. कर्नाटकमधील भटकळ गावचे ते मूळ रहिवासी आहेत.
पुण्यातील कोरेगाव पार्क या परिसरातील जर्मन बेकरीत गेल्या १३ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोटात १७ जण ठार झाले होते. तेव्हापासूनच संशयाची सुई इंडियन मुजाहिदीन या संघटनेकडेच होती.

शोएबने आयेशाला दिले १५ कोटी

हैदराबाद, दि. ८ - आयेशाला घटस्फोट देताना शोएब मलिकने तब्बल १५ कोटी रुपये दिल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून या प्रकरणी शोएबने आयशाला १५ हजार रुपये दिल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या जात होत्या. पण, इतक्या कमी पैशात आयेशा तडजोडीसाठी कशी तयार झाली याविषयी आश्यर्चही व्यक्त केले जात होते. पण, आयेशाने शोएबने दिलेला घटस्फोट मान्य करून त्याचा सानियासोबतचा निकाह सुकर व्हावा यासाठीचा आकडा १५ कोटी रुपये सांगितल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी म्हटले आहे.
हैदराबादमधील काही प्रतिष्ठीत मंडळींनी या आकड्याविषयीच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. ही मंडळी आयेशा आणि सानिया या दोघांच्याही कुटुंबांच्या संपर्कात होती. शोएबने आयेशाशी आपले लग्न झालेच नाही, ही भूमिका घेतल्याने आयेशा संतापली होती. तिने हे प्रकरण न्यायालयातच सोेडविण्याविषयी घरच्यांना सांगितले होते. तसे झाले असते तर सानियासोबतचा शोएबचा १५ तारखेचा निकाह पुढे ढकलावा लागला असता. अखेर १५ कोटी रुपयांवर हे प्रकरण मिटले.
याबाबत हैदराबाद येथील आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शोएबने दिलेल्या रकमेची चौकशी करावीच लागेल असे म्हटले आहे. पण, तो पाकिस्तानी असल्यामुळे त्याची चौकशी आम्हाला करता येईल की नाही, याविषयी आयकर विभाग साशंक आहे. आयेशाला मात्र या रकमेवर आयकर भरावाच लागणार आहे.

Thursday, 8 April, 2010

नक्षलवाद्यांच्या विरोधात प्रसंगी वायुसेनेचा वापर

केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम
जगदलपूर, दि. ७ : छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यात काल नक्षलवाद्यांनी सीआरपीफच्या जवानांवर केलेल्या भ्याड हल्ल्याबाबत तात्काळ कुठलीही प्रतिक्रिया व्यक्त करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु, नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी वायुसेनेची मदत घेण्याबाबत सरकार पुनर्विचार करू शकते, असे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी म्हटले आहे.
माओवादी नक्षलवाद्यांनी सरकारवर युद्ध थोपण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे नक्षलवादाचा बिमोड करून भारताच्या लोकशाहीला वाचविण्यासाठी याक्षणी आम्ही शांत राहून आपल्या भावनांवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, असे चिदंबरम यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. कालच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी ते आज येथे आले आहेत.
नक्षलवाद्यांचा सामना करण्यासाठी लष्कराचा उपयोग केला जाण्याची शक्यता त्यांनी यावेळी स्पष्टपणे फेटाळून लावली. या प्रवृत्तीचा खात्मा करण्यासाठी राज्य पोलिस आणि निमलष्करी दलाचे जवान सक्षम आहेत, असे ते म्हणाले. याकामी वायुसेनेची मदत न घेण्याचा निर्णय आम्ही याआधी घेतला होता. मात्र, तशी गरज पडल्यास सरकार याबाबतीत निश्चित पुनर्विचार करेल, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
------------------------------------------------------------------
शहीद जवानांना गृहमंत्र्यांची श्रद्धांजली
जगदलपूर, दि. ७ : छत्तीसगडच्या दंतेवाडा जिल्ह्यातील जंगलात माओवादी नक्षलवाद्यांनी काल केलेल्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या सीआरपीएफ आणि राज्य पोलिसांच्या जवानांना केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी आज भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण केली.
शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी चिदंबरम यांचे रायपूरमार्गे आज येथे आगमन झाले. कालच्या हल्ल्यात शहीद झालेल्या ७६ जवानांपैकी ७५ जवान सीआरपीफचे, तर एक जवान राज्य पोलिसांचा होता. तिरंगा झेंड्यात गुंडाळलेल्या शहीद जवानांंच्या मृतदेहांवर चिदंबरम यांनी पुष्पचक्र वाहून राष्ट्रातर्फे त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. यावेळी छत्तीसगडचे राज्यपाल शेखर दत्त, मुख्यमंत्री डॉ. रमणसिंग, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि तसेच निमलष्करी दलांंचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी हवेत गोळीबाराच्या फैरी झाडून आणि बंदुकी उलट्या करून आपल्या सहकाऱ्यांना अखेरची मानवंदना दिली. चिदंबरम यांनी शहीद जवानांच्या कुटुंबीयाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले आणि त्यांना धीर देण्याचा प्रयत्न केला. यावेळचे वातावरण अतिशय भावुक झाले होते.

राजकीय दबाव झुगारून सत्तरीत खाणींविरुद्ध उठाव

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): सावर्डे सत्तरीमधील नियोजित खाणीमुळे सत्तरी तालुक्याच्या अस्तित्वावर संकट आले असून म्हादई नदी व जवळपास ५७ गावांना पाणी पुरवठा करणारा दाबोस पाणी प्रकल्प धोक्यात आला आहे. सावर्डे येथे होणारी सदर नियोजित खाण ही हरीत पट्ट्यात येत असल्याने ती पूर्णपणे बेकायदा असल्याची माहिती सावर्डे (सत्तरी) खाण विरोधी नागरिक कृती समितीचे अध्यक्ष रघू सखाराम गावकर यांनी दिली.
सत्तरी तालुक्यातील खाणींचे संकट गडद झाले असून सावर्डे सत्तरी येथे होणाऱ्या नियोजित खाणीच्या विरोधात राजकीय दबाव झुगारून नागरिकांनी उठाव केला आहे. सावर्डे (सत्तरी) खाण विरोधी नागरिक कृती समितीची बैठक सावर्डे येथे झाली. या प्रसंगी व्यासपीठावर समितीचे उपाध्यक्ष लवू राम गावकर, सचिव आत्मा न. गावकर, अमृतराव देसाई, निमंत्रक बोंबी सावंत, नारायण नाईक, रघुनाथ गावकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सावर्ड्यातील नियोजित खाणीमुळे सावर्डे सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक शाळेचे अस्तित्व आणि पर्यायाने येथील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. शाळेच्या मुलांना खेळण्यासाठी असलेले मैदान खाणीमुळे नष्ट होणार असून त्यांचे एकूण जीवन अंधकारमय होण्याची भीती श्री. गावकर यांनी यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी बोलताना अमृतराव देसाई यांनी नियोजित खाणीमुळे शेतकऱ्यांवर प्रचंड मोठे संकट येणार असल्याचे सांगितले. येथील बागायती, काजू पिके पूर्णपणे नष्ट होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली.
नारायण नाईक यांनी सावर्ड्यातील खाणीचे दुष्परिणाम केवळ स्थानिक जलस्रोतांवरच नव्हे शेजारच्या गावातही प्रदूषण होण्याची भीती व्यक्त केली. आंदोलनाच्या प्रत्येक टप्प्यावर पर्यावरणप्रेमींना पाचारण करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच एकजुटीने खाण प्रकल्पांना विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

सरकारची कोंडी प्रफुल पटेल यांच्या मध्यस्थीमुळेच फसली!

'जी-७' गटात अस्वस्थता कायम
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लेखानुदानाला मंजुरी मिळवण्यावरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना कोंडीत पकडण्याची "जी-७' गटाची व्यूहरचना होती; परंतु राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते तथा केंद्रीय नागरी विमान वाहतूकमंत्री प्रफुल पटेल यांनी या व्यूहरचनेपासून या गटाला परावृत्त केले. या गटाच्या सर्व मागण्या आपण धसास लावतो, असे वचन श्री. पटेल यांनी दिले. आता या मागण्यांचा दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींशी पाठपुरावा करण्यावरून ते मागे खेचत असल्याने या गटात काही प्रमाणात नाराजीचा सूर पसरला आहे.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोव्याचे प्रभारी प्रकाश बिनसाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी गोव्यातील राष्ट्रवादी नेत्यांच्या मागणीबाबत आपल्याला काहीच माहिती नाही, असे सांगून हात झटकले. आपण मुंबईत आहे व हा विषय प्रफुलभाई हाताळतात, असे निमित्त पुढे करून त्यांनी संवाद तोडला. दरम्यान, कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तथा गोव्याचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांनी काही पत्रकारांशी बोलताना कॉंग्रेस व "जी-७' गटातील मुद्यांवर तोडगा अवश्य निघेल, असा विश्वास व्यक्त केला. या गटाच्या मागण्या आपल्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत, पण त्या अद्याप सोनिया गांधी यांच्या कानावर घातल्या नाहीत. तो योग कधी येईल तेही निश्चितपणे सांगता येणार नाही, असाही टोला हाणून त्यांनी एका अर्थाने "जी-७' गटाच्या प्रस्तावाचीच फजिती केली.
"जी-७' गटाची नाराजी अद्याप दूर झाली नसली तरी कॉंग्रेस गोटात मात्र कमालीचा उत्साह पसरला आहे. या गटाची झालेली फजिती त्यांच्या चांगलीच पथ्यावर पडली आहे. प्रदेश कॉंग्रेसकडून तयार करण्यात आलेल्या अहवालाची मात्र सध्या चांगलीच चर्चा सुरू आहे. "जी-७' गटातील एक नेता आपल्या खाणींना परवानगी मिळावी म्हणून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर या गटामार्फत दबाव आणतो, असे बोलले जाते. या नेत्याचे नाव घेण्याचे धारिष्ट कॉंग्रेस नेते दाखवत नसले तरी अप्रत्यक्षरीत्या त्यांच्याकडून वाळपईचे अपक्ष आमदार तथा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यावर असलेला रोख मात्र स्पष्टपणे जाणवतो आहे. सरकारला खऱ्या अर्थाने कोंडीत पकडण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची चांगली संधी होती. ज्याअर्थी ही संधी "जी-७' गटाने गमावली, त्याअर्थी त्यांची फजिती होईल हे देखील जवळजवळ निश्चित झाले होते. राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल पटेल हेच सध्या गोव्यातील या गटाचे नेतृत्व दिल्लीत करतात. प्रफुल पटेल यांचे मुख्यमंत्री कामत यांच्याशी अगदी घनिष्ठ संबंध आहेत व त्यामुळे त्यांनीच कामत यांच्या विरोधातील हे बंड निष्काम केले असावे, अशीही शक्यता आता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. प्रफुल पटेल व राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांचे गोव्यात काही व्यावहारिक हित दडले आहे व ते साध्य करण्यासाठीच त्यांच्याकडून "जी-७' गटाच्या माध्यमातून दबावतंत्राचा वापर सुरू आहे, असेही बोलले जात होते. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना याबाबत काल काही पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनी या गोष्टीला स्पष्टपणे नकार दिला. गोव्यातील या गटाची जबाबदारी खांद्यावर घेतलेले प्रफुल पटेल हे मात्र या गटाच्या मागण्यांबाबत उदासीन दिसत असल्याने या गटात तीव्र नापसंती व्यक्त होत आहे.
"जी-७' गट तोंडघशी पडल्याने सासष्टीत चर्चिलबंधूंना चांगलाच चेव आला आहे व त्यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको चांगलेच खवळले आहेत. त्यांनी काल पुन्हा एकदा दिल्लीचा रस्ता धरला आहे. दिल्लीत ते राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेत्यांच्या संपर्कात आहे, हे जरी खरे असले तरी निश्चित काय खलबते सुरू आहेत हे मात्र कळू शकले नाही. आज आल्तिनो येथे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्या सरकारी निवासस्थानी या गटाची पुन्हा एकदा बैठक झाली. सुदिन ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता या गटाच्या मागण्यांबाबत दिल्लीतील श्रेष्ठी निश्चित निर्णय घेतील, असा विश्वास व्यक्त करून हा गट पूर्णपणे एकसंघ आहे, असा निर्वाळा त्यांनी दिला.

आगशी अपघातात वास्कोचा तरुण ठार

वास्को, दि. ७ (प्रतिनिधी): ड्रायव्हरहिल - वास्को येथील प्रसाद आत्माराम बोरकर (वय २८) दुचाकीवरून घरी परतत असताना आगशी येथे आज संध्याकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास अपघातात त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे ड्रायव्हरहिल परिसरावर शोककळा पसरली आहे.
पणजीहून घरी येत असताना आगशी येथे प्रसादचा आपल्या दुचाकीवरून ताबा सुटल्याने सदर अपघात घडला. त्याला तातडीने "गोमेकॉ' इस्पितळात उपचारासाठी नेण्यात आले असता उपचारापूर्वीच तो मरण पावल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.
सुझुकी मोटरसायकलवरून (क्रः जीए ०६ बी ८५८९) पणजीहून घरी येताना आगशी पोलिस स्थानकापाशी तो पोहोचला. तेथे अचानक त्याचा दुचाकीवरून ताबा सुटून त्याने रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या वीजखांबाला जबर धडक दिली. त्यामुळे प्रसाद प्रथम खांबावर आदळला व नंतर रस्त्यावर कोसळला. त्याने हेल्मेट घातले होते. गंभीर जखमी झाल्याने हेल्मेटच्या आतून रक्ताच्या धारा लागल्याची माहिती आगशी पोलिसांनी दिली.
प्रसादचा मृतदेह गोमेकॉच्या शवागारात ठेवण्यात आला आहे. शवचिकित्सा केल्यावर उद्या मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांकडे देण्यात येणार आहे. प्रसाद विवाहित असून त्याला १० वर्षीय मुलगी आहे. त्याच्या पार्थिवावर उद्या खारीवाडा स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत. आगशी पोलिसांनी पंचनामा केला. हवालदार सी.व्ही. गोवेकर तपास करीत आहेत.

अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयात सोक्षमोक्ष

आशिष जामीन प्रकरण
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): भ्रष्टाचार व ड्रग्ज प्रकरणात गुंतलेले पोलिस अधिकारी आणि शिपाई यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाला असल्याचा निवाडा आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. त्यामुळे या सर्वांचे भवितव्य आता अमली पदार्थ विरोधी न्यायालय ठरवणार आहे. दरम्यान, आशिष शिरोडकर आणि संजय परब यांनी गोवा खंडपीठात केलेला जामीन अर्ज मागे घेतला.
भ्रष्टाचाराची कलमे असल्याने अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाने तांत्रिक अडचणीमुळे त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले होते. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर सुनावणी घेण्याचा या न्यायालयाला अधिकार नसल्याचा मुद्दा यावेळी उपस्थित करण्यात आला होता. त्यामुळे संशयित आरोपी रामदास काणकोणकर, हुसेन शेख, संदीप नाईक, साईश पोकळे व आशिष शिरोडकर यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावण्यात आले होते. तेव्हा त्यांनी या निवाड्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. या संशयित आरोपींना जामीन देण्याचा अधिकार कोणत्या न्यायालयाला आहे, यावर जोरदार युक्तिवाद झाला होता. अंतिम युक्तिवादानंतर राखीव ठेवण्यात आलेला निकाल आज न्यायालयाने जाहीर केला.
दरम्यान, न्यायालयीन कोठडीत असलेला आशिष शिरोडकर आणि फरार असलेला संजय परब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जामिनासाठी नव्याने अर्ज केला होता. परंतु, आता अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयात या जामीन अर्जावर सुनावणी घेणार असल्याने त्यांचे जामीन अर्ज मागे घेण्याची सूचना यावेळी खंडपीठाने केली. त्यानुसार ते अर्ज आज मागे घेण्यात आले.

भाज्यांबाबत गोवा परावलंबीच!

पणजी, दि. ७ (सागर अग्नी): गोव्यात सुमारे २० हजार भाजी उत्पादक असले तरी भाज्यांच्या उत्पादनात वाढीसाठी सरकारी पातळीवर होणाऱ्या प्रयत्नांबाबत त्यांच्यात उदासीनताच अधिक दिसते, प्रशिक्षणासारख्या योजनांना त्यांच्याकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, अशी खंत कृषी संचालक सतीश पी. तेंडुलकर यांनी "गोवादूत'शी बोलताना व्यक्त केली.
जागतिक पर्यटन नकाशावर मानाचे स्थान मिळवलेल्या या छोटेखानी राज्यात ताजी टवटवीत फुले व भाज्यांना प्रचंड मागणी आहे. तथापि राज्यात भाजीपाला उत्पादनासाठी लागणारे पोषक हवामान नसल्याने अजूनही गोव्याला भाजीपाल्याची वाढती गरज भागवण्यासाठी शेजारील राज्यांवर विसंबून राहावे लागत आहे.
यासंदर्भात कृषी संचालक श्री. तेंडुलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, भाजीपाल्याची गोव्याची वार्षिक मागणी सुमारे १ लाख ६० हजार टन असल्याचे त्यांनी सांगितले. तथापि गोव्याच्या हवामानात काही ठरावीक भाज्यांचे पीक घेणे कठीण असल्याने त्या परराज्यांतून मागवण्याला पर्यायच नाही. गोव्यात खरीप व रब्बी अशा दोन हंगामात भाज्यांचे पीक घेतले जाते. या दोन्ही हंगामात ठरावीक भाज्यांचीच लागवड होत असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यातील सुमारे आठ ते दहा हजार हेक्टर जमीन भाजीपाल्याच्या लागवडीखाली आहे. त्यात प्रतिवर्षी अंदाजे ७० हजार टन भाजीपाल्याचे पीक घेतले जाते. तथापि राज्याची भाजीची मागणी सुमारे १ लाख ६० हजार टन असल्याने ही कमतरता भरून काढण्यासाठी सुमारे ९० हजार टन भाजीपाला परराज्यांतून गोव्यात आणला जातो, असे ते म्हणाले.
भाजीची मागणी व पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्याच्या हेतूने खाते गोवा राज्य फलोद्यान महामंडळामार्फत भाजीपाला उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे ते म्हणाले.
भाजीपाला उत्पादकांना विहीर खणणे, सिंचनासाठी पंप बसविणे, रास्त दरात बी-बियाणे उपलब्ध करून देणे, ठिबक सिंचनासाठी अर्थसाह्य करणे, कीटकनाशके पन्नास टक्के अनुदानित दरात उपलब्ध करणे याबरोबरच आवश्यक ते तांत्रिक साहाय्य देण्याचे काम खात्यातर्फे केले जात आहे. शिवाय उत्पादकांसाठी खास प्रशिक्षण वर्गही घेतले जात आहेत. मात्र या प्रशिक्षण वर्गांना जोमदार प्रतिसाद मिळत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
खरीप व रब्बी हंगामात काकडी, दोडके, वाल, वांगी, मिरची, कारली, भेंडी, लाल भाजी आदी भाज्यांचे पीक घेण्यात येते. कांदे, बटाटे, टोमॅटो, कोबी, फुलकोबी, बीट, गाजर या व तत्सम भाज्यांसाठी गोव्याचे हवामान पोषक नाही. त्यामुळे या भाज्या परराज्यातून आयात करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे त्यांनी सांगितले. मार्केटिंग कायद्याखाली ज्या भाज्या अधिसूचित केलेल्या नाहीत त्यांच्या आयातीवर सरकार व्यापार कर वसूल करत असल्याचेही श्री. तेंडुलकर यांनी नमूद केले.

'गोवा फीस्ट'ला परवाना थेट गृहखात्याकडूनच?

मडगाव, दि. ७ (प्रतिनिधी): मोबर-केळशी येथील किनाऱ्यावर ८ ते १० एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या "गोवा फीस्ट' या तीन दिवसीय संगीत व नृत्य महोत्सवासाठी मुंबईतील एका आस्थापनाला परवाना देण्यासाठी गृहखात्याने विशेष उत्सुकता दाखवल्याचे उघडकीस आलेले असून त्यामुळेच पर्यटन खात्याने या प्रकरणात कोणतीच कठोर भूमिका निभावलेली नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
ग्रीन गोवा फाउंडेशननेया महोत्सवाच्या विविध मुद्यांवर हरकती घेऊन वकिलांमार्फत मुख्य सचिवांना नोटीस पाठवली असली तरी परवान्यामागे खुद्द गृह खात्याचे युद्ध पातळीवर प्रयत्न असल्याचे दिसून आल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. प्रथम या प्रकरणाची फाईल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आली असता त्यांनी अशा कार्यक्रमांना परवानगी देण्याचा अधिकार आपणाला नसल्याचे सांगून ती फाईल गृहखात्याच्या अवर सचिवांकडे पाठविली होती. त्यानंतर आयोजकांनी गृहखात्याच्या सदर अधिकाऱ्यामार्फत दक्षिण गोवा प्रशासन व पोलिसांवर दबाव आणून परवाने मिळविण्याचे प्रयत्न चालविले. यावेळी गृहखात्यानेच गेल्या काही महिन्यांमागील आगोंद येथील "चक्रव्ह्यू' पार्टीच्या प्रकरणानंतर अशा कार्यक्रमांबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वनी प्रदूषण व इतर बाबतीत परवाना घेण्याचा अधिकार काढून घेतल्याचे निदर्शनास आणून दिले. यासंदर्भात गृहखात्यानेच निर्णय घेणे उचित होईल असे त्यांनी सांगितल्याचे समजते. मात्र या महोत्सवाला नेमका कोणी परवाना दिला ते गुलदस्त्यात असल्याचे दिसून येते.
दरम्यान, ग्रीन गोवा फाउंडेशनने वकिलांमार्फत दिलेली नोटीस सरकारसाठी अडचणीची ठरली आहे. ती संघटना न्यायालयात गेली तर सरकारसाठी ती नाचक्कीची बाब ठरणार आहे. यासाठी आज सायंकाळपर्यंत येथे उच्चस्तरावर जोरदार खलबते चालू होती.
दरम्यान, या संगीत महोत्सवाला परवानगी मिळवून देण्यासाठी काही ज्येष्ठ मंत्री आज दिवसभर प्रयत्न करीत होते.

Wednesday, 7 April, 2010

नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे ७३ जवान शहीद

१ हजार नक्षलवाद्यांचा हल्ला
मुकराना जंगलातील घटना
'ऑपरेशन ग्रीन हंट'चा बदला

रायपूर, दि. ६ : छत्तीसगडमधील दंतेवाडा जिल्ह्यातील मुकराना जंगलात आज सकाळी सहा ते सातच्या सुमारास जवळपास एक हजारावर नक्षलवाद्यांनी सहा वेगवेगळ्या ठिकाणी केलेल्या भीषण हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे (सीआरपीएफ) ७३ जवान शहीद झाले आहेत. या हल्ल्यात अनेक जवान गंभीर जखमी झाले आहेत. आत्तापर्यंतच्या इतिहासातील नक्षलवाद्यांचा हा सर्वांत मोठा हल्ला आहे. या हल्ल्याने केंद्र तसेच राज्य सरकार हादरले आहे. या हल्ल्यातील बळीसंख्या वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
माओवाद्यांच्या विरोधात कारवाई प्रारंभ करण्यासाठी रस्ता मोकळा करून परतणाऱ्या सीआरपीएफ तसेच राज्य पोलिस मिळून ८० वर जवानांचा समावेश असलेल्या तुकडीवर मुकराना जंगल परिसरात आज सकाळी सहा ते सातच्या दरम्यान हा हल्ला करण्यात आला. शहीद झालेल्यांत सीआरपीएफच्या एका डेप्युटी तसेच असिस्टंट कमांडंटसह ७२ जवानांचा तसेच एका जिल्हा पोलिस हेड कॉन्स्टेबलचा समावेश आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना दंतेवाडाचे पोलिस अधीक्षक अमरेश मिश्रा यांनी सांगितले की, माओवाद्यांनी प्रथम सीआरपीएफच्या जवानांना घेऊन जाणारे एक वाहन दंतेवाडा जिल्ह्यातील चिंतालनर-तारमेटला खेड्याजवळ उडवून लावले. स्फोटकांच्या साह्याने वाहन उडवून लावल्यानंतर लगेचच केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या जवानांनी (सीआरपीएफ) तसेच राज्य पोलिसांनी प्रत्युत्तरासाठी प्रयत्न सुरू करताच शेकडोंच्या संख्येत आलेल्या माओवाद्यांनी जवळच्याच टेकड्यांचा आश्रय घेत या जवानांवर अंदाधुंद गोळीबार करण्यास प्रारंभ केला. माओवाद्यांच्या विरोधात अभियान चालविण्यासाठी गेल्या तीन दिवसांपासून सीआरपीएफचे पथक तारमेटला जंगलात तळ ठोकून होते.
महानिरीक्षक आर. के. विज यांनी सांगितले की, घटनास्थळावरून सीआरपीएफच्या ७२ जवानांचे मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले आहेत. पेरून ठेवलेल्या अतिशक्तिशाली स्फोटकांचा माओवाद्यांनी स्फोट घडवून आणताच त्यात भूसुरूंगविरोधी वाहन सापडून वाहनचालक ठार झाला. यानंतर सीआरपीएफचे जवान व माओवादी यांच्यात लगेच जोरदार चकमक सुरू झाली. या चकमकीत जखमी झालेल्या आठ जवानांना वैद्यकीय उपचारासाठी लगेच इस्पितळात हालविण्यात आले आहे, असे विज यांनी सांगितले.
या घटनेचे वृत्त कळताच सीआरपीएफचे महासंचालक विक्रम श्रीवास्तव राजधानी दिल्लीतून तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. सीआरपीएफचे जवान आपल्या कामगिरीवर असताना माओवाद्यांनी त्यांच्यावर हा हल्ला केला आहे. ही एक मोठी दुर्दैवी व दु:खदायक घटना आहे, असे श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे.
छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनीही या घटनेची तातडीने दखल घेऊन आपल्या वरिष्ठ पोलिस व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून त्यात या घटनेची माहिती तर घेतलीच, परंतु पुढे माओवाद्यांच्या विरोधात मोहिमा राबविताना काय खबरदारी घ्यावयाची यावर चर्चा केल्याचे समजते. या घटनेने माओवाद्यांचा खरा चेहरा समोर आला आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री रमणसिंह यांनी व्यक्त केली आहे.
सीआरपीएफचे विशेष महासंचालक तसेच नक्षलवादविरोधी कृती दलाचे कमांडर असलेले विजय रमण घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. ज्या भागात ही घटना घडली आहे त्या भागात अतिरिक्त दले रवाना करण्यात आली असून हल्लेखोर माओवाद्यांचा शोध घेतला जात आहे. या हल्ल्यात जखमी तसेच शहीद झालेल्या जवानांना तेथून माघारी आणण्यासाठी हेलिकॉप्टर्सचा वापर केला जात आहे, असे छत्तीसगडचे पोलिस महासंचालक विश्वरंजन यांनी सांगितले. जखमी जवानांना वैद्यकीय उपचारासाठी माघारी आणण्याचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून शहीद जवानांचे मृतदेहही माघारी आणले जात आहेत.
दोनच दिवसांपूर्वी ओरिसातील कोरापूत जिल्ह्यात माओवाद्यांनी एका भूसुरुंगाचा स्फोट घडवून आणला होता व त्यात नक्षलवादविरोधी विशेष पथकातील ११ जवान शहीद झाले होते. १५ फेब्रुवारी रोजी प. बंगालच्या पश्चिम मिदनापूर जिल्ह्यात माओवाद्यांच्या हल्ल्यात "ईस्टर्न फ्रंटियर रायफल्स'चे २४ जवान शहीद झाले होते तर जून २००८ मध्ये माओवाद्यांच्या हल्ल्यात आंध्रप्रदेश पोलिस दलातील ग्रेहाऊंड कमांडोजचे ३८ जवान ओरिसातील कारवाईत शहीद झाले होते. गेल्या जून महिन्यात महाराष्ट्रातील गडचिरोलीच्या जंगलात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात १६ पोलिस शहीद झाले होते.

बोला चिदंबरमजी, भ्याड कोण? सच्चिदानंद शेवडे

छत्तीसगडमध्ये नक्षलवाद्यांनी केलेला हल्ला पाहता केंद्रीय गृह खात्याच्या अकलेचे जाहीर अभिनंदन करायला हवे. नक्षलवादी भ्याड आहेत असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी म्हटल्याच्या वृत्ताची शाई वाळण्यापूर्वीच काल छत्तीसगडमधील दंतेवाड्यात काही तासांत शंभर जवानांचे मुडदे पडले. त्यावर पडीक चेहऱ्याने चिदंबरम म्हणाले, "काही तरी गंभीर चूक घडली असावी'. नक्षलवाद्यांनी जवानांना जाळ्यात पकडले याला अकलेचे दिवाळे म्हणावे की जबाबदारी झटकण्याचा बेफिकीरपणा? तुम्हीच कडेकोट बंदोबस्तात नक्षलवाद्यांच्या प्रदेशात जाऊन ते भ्याड असल्याची गर्जना केलीत ना? हल्ला हा सांगून किंवा वाजत गाजत होत नसतो एवढे भानही तुम्हाला राहिले नाही. शत्रू हा नेहमी जाळेच पसरतो. पाय रुतण्याइतके गालिचे नव्हे, हे कधी समजणार? आता कितीही कपाळ बडवले तरी ते फुटणारच! कितीही कंठशोष केलात तरी निरपराध जवानांचे प्राण परतून येणार नाहीत! अजून किती काळ हा जीवघेणा खेळ खेळणार आहात? राजकारण्यांचा खेळ होतो पण जनतेचा जीव जातो त्याचे काय?
आज नरकात खितपत पडलेले कनू संन्याल व मुजुमदारांचे आत्मे यातना सहन करीत असतानाच खदाखदा हसले असतील; त्यांनी लावलेल्या या विषवृक्षावर वेळीच घाव घातला गेला नाही म्हणून सुखावले असतील. जवानांच्या हत्या काश्मिरात, ईशान्य भारतात व नक्षली भागात रोजच सुरू असतात. वृत्तपत्रातून येणाऱ्या बातम्या वाचून आपली मने बधिर बनली आहेत का याचा प्रत्येकाने विचार करायला हवा. आता मेणबत्त्या लावणारे हात नव्हे तर नाकर्त्या राजकारण्यांचा निषेध जमेल त्या मार्गाने करणारे हात हवेत. देशाच्या शत्रूच्या उरात धडकी भरवणारे हात हवेत!
महाराष्ट्रात गडचिरोली भागात पोलिसांना मारून त्यांचे रक्त पिण्यात आले होते. तेव्हासुद्धा नक्षलवाद्यांचा फक्त निषेध झाला होता. शस्त्रे उचलून स्वदेशींना मारणारी ही वाट चुकलेली कोकरे नव्हेत, तर हे रक्तपिपासू पिसाळलेले लांडगे आहेत. शस्त्राला शस्त्रानेच उत्तर द्यावे लागते. अहिंसेच्या क्लोरोफॉर्ममधून त्यासाठी बाहेर यायला हवे आणि कठोरपणे यांचा निःपात करायला हवा. अन्यथा निष्पाप बाप, भाऊ, मुले, माता, भगिनी यांचा कत्तल होतच राहील. बंडाळीसाठी चीन जेवढा कठोरपणा दाखवतो तेवढा दाखवायला हवा. चिदंबरमजी, खरेच भ्याड नक्की कोण हे एकदा सांगून टाका. जिवाची पर्वा न करता अमानुष कत्तली करणारे नक्षली की कडेकोट बंदोबस्तातून फिरणारे तुमच्यासारखे नेते? ऑपरेशन "ग्रीन हंट' आता "रेड हंट' बनल्याची जबाबदारी स्वीकारून तुम्ही राजीनामा देणार की तीव्र निषेधाची पोकळ किंकाळी ठोकून गप्प बसणार?
-डॉ. सच्चिदानंद शेवडे

खनिज वाहतुकीचा पेडण्यातही बळी

पेडणे, दि. ६ (प्रतिनिधी): मालपे पेडणे येथे खनिजवाहू ट्रक व मोटारसायकल यांच्यात भीषण अपघात होऊन गोसावीवाडा कोरगाव येथील दुचाकीचालक शांताराम सीताराम गोसावी (५४) यांचा मृत्यू झाला तर त्यांची पत्नी थोडक्यात बचावली. राज्यात बेदरकारपणे सुरू असलेल्या खनिज वाहतुकीचे गडद सावट आता पेडणे तालुक्यावरही दाटू लागले आहे.
याविषयी सविस्तर माहितीनुसार सत्यवान अर्जुन मांद्रेकर हा गोराउळवाडी रेडी येथील ट्रकचालक एमएच ०७ सी ५२०५ क्रमांकाच्या ट्रकमधून रेडी येथील खनिज माल घेऊन गोव्यात आला होता. शिरसई थिवी येथे सदर खनिज खाली करून मालपे मार्गे पेडण्याला जात असता त्याची धडक पेडणे कोलवाळ येथून मये येथील रेड्यांच्या जत्रेसाठी निघालेल्या शांताराम यांच्या स्प्लेंडर दुचाकीला (जीए ०३ बी ४८३८) बसली. मालपे पेडणे पेट्रोलपंपासमोर झालेला हा अपघात एवढा भीषण होता की शांताराम यांना गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या तर पत्नी रस्त्यावर उसळून पडली. शांताराम यांना तातडीने १०८ वाहनाद्वारे तुये शासकीय इस्पितळात नेतेवेळी वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला.
पोलिसांनी यासंदर्भात ट्रकचालक सत्यवान मांद्रेकर याला अटक केली असून ट्रक ताब्यात घेतला आहे.
मयत शांताराम गोसावी हे शिक्षक रामचंद्र गोसावी (मुष्टिफंड हायस्कूल पणजी) शिक्षक नागेश गोसावी (विकास हायस्कूल वळपेचे मुख्याध्यापक) यांचे ज्येष्ठ बंधू आहेत. सुतारकाम करणारे शांताराम गोसावी यांचा स्वभाव मनमिळाऊ होता. गेल्या महिन्यात त्यांनी राजीव आवास योजनेखाली घर दुरुस्तीसाठी अर्ज केला होता, त्याचे सोपस्कार पूर्ण करण्यासाठी उद्या ७ रोजी पेडणे येथे येणार होते.
मयत शांताराम यांच्या पार्थिवावर उद्या ७ रोजी अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांच्या पश्चात २० वर्षीय मुलगी सरिता, १८ वर्षीय मुलगा सचिन व सीताराम हा लहान मुलगा आहे.
पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दत्ताराम राऊत पुढील तपास करत आहेत.

२०११ पर्यंत बगलमार्ग पूर्ण करण्याचा प्रयत्न : पर्रीकर

कुडचड्यातील खनिज वाहतूक १० पर्यंत बंद
सावर्डे, दि. ६ (प्रतिनिधी): केपे-कुडचडे येथील खनिज वाहतूक १० एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याची अधिसूचना दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी जारी केली आहे. ११ रोजी वाहतूक सुरू झाल्यानंतर पुढील कृती ठरवण्यात येणार असून २०११ पर्यंत बगलमार्ग तयार करण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची ग्वाही विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कुडचडे येथे दिली. केपे-कुडचडे-सावर्डे भागातील खनिज वाहतुकीमुळे होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी कुडचडे येथील चंद्रभागा तुकोबा हायस्कूलच्या सभागृहात बोलवण्यात आलेल्या बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठकीला कुडचड्याचे आमदार श्याम सातार्डेकर, सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, माजी मंत्री प्रकाश वेळीप, ऍड. नरेंद्र सावईकर, नगराध्यक्ष मारुती नाईक, मार्टिन मिनीन आदी उपस्थित होते.
पुढे बोलताना श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले की, केपे, सांगे, कुडचडे व सावर्डे भागात गेल्या दोन वर्षांपासून वाहतुकीची कोंडी निर्माण होत असते. ३१ मार्च रोजी सतीश रिवणकर यांचा खनिज ट्रकाखाली सापडून मृत्यू झाला होता. चीनमधून खनिजाची मागणी वाढल्याने येथील खाण व्यवसायाला ऊत आला आहे. ट्रक मालक आपले हप्ते कसे भरणार याचा विचार करत आहेत. मी ट्रक मालकांच्या पूर्णपणे विरोधात नाही. पण येणाऱ्या १०-२० वर्षांत आगामी पिढीला कोणत्या समस्यांना सामोरे जावे लागेल, याचा विचार त्यांनी करणे आवश्यक आहे. खनिजाला जोवर मागणी आहे तोवर ठीक आहे पण मागणी बंद झाल्यावर काय? याचा विचार ट्रक मालकांनी केला पाहिजे. या दृष्टिकोनातून शून्य ट्रक हा उपाय नसून खनिज वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रस्ता हाच योग्य उपाय असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले.
येणाऱ्या काळात या भागातील खनिज व्यवसायात प्रचंड वाढ होणार असून त्या दृष्टीने साधनसुविधा तयार करण्याची तीव्र आवश्यकता आहे. यामुळे या ठिकाणी तयार करण्यात येणाऱ्या बगलमार्गावर एकही घर नसेल, याची काळजी घेतली जाईल, असेही ते म्हणाले.
यावेळी श्याम सातार्डेकर यांनी सदर बगलमार्गासाठी प्रयत्न करत असल्याचे सांगून त्यासाठी निविदा जारी केल्याचे सांगितले. या बैठकीला सांगे, केपे तालुक्यातील सुमारे ३०० नागरिक उपस्थित होते. यावेळी विठ्ठल आवंदियेकर, रायसू नाईक, आशिष करमली, एकनाथ नाईक, सुभाष फळदेसाई यांनी आपल्या सूचना मांडल्या.

आशिषच्या जामिनाचे भवितव्य आज ठरणार

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): भ्रष्टाचार आणि अमली पदार्थ व्यवसायात गुंतल्याच्या आरोपांना सामोरे जाणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार कोणत्या न्यायालयाला आहे, यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात अंतिम युक्तिवाद झाला असून निवाडा उद्या पर्यंत राखीव ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, निलंबित पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर यांनी जामिनासाठी नव्याने खंडपीठात अर्ज सादर केला आहे.
आशिष शिरोडकर आणि अन्य पाच पोलिस शिपायांवर भ्रष्टाचार आणि अमली पदार्थाची कलमे असल्याने अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाने तांत्रिक मुद्यावर त्यांचे जामीन अर्ज फेटाळून लावले होते. भ्रष्टाचार प्रकरणावर जामीन देण्याचा अधिकार अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाला नसल्याचे यावेळी नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे या निलंबित पोलिस शिपायांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते. गेल्या काही दिवसापासून या प्रकरणावर युक्तिवाद सुरू होता.
भ्रष्टाचार विरोधी कायदा हा जुना आहे. तर, अमली पदार्थ विरोधी कायदा हा नवा आहे. त्यामुळे अमली पदार्थ विरोधी कायद्यावर सुनावणी घेऊन त्यांना जामीन दिला जावा, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाने पात्रतेच्या आधारावर हा जामीन अर्ज फेटाळला नाही. तांत्रिक अडचणीमुळे जामीन अर्ज फेटाळला आहे. त्यामुळे गोवा खंडपीठाने आमची बाजू ऐकून जामीन मंजूर करावा, असे यावेळी ऍड. पीटर डिसोझा यांनी मांडले. याला जोरदार विरोध करताना हे प्रकरण याठिकाणी केवळ तांत्रिक मुद्यामुळे उपस्थित झाले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने केवळ जामीन देण्याचा अधिकार अमली पदार्थ विरोधी न्यायालयाला आहे की, भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयाला यावर निवाडा द्यावा. तसेच, यांनी आत्तापर्यंत खंडपीठात जामिनासाठी अर्जही केलेला नाही, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. कार्लुस फरेरा यांनी केला. या प्रकरणावर उद्या महत्त्वपूर्ण निवाडा गोवा खंडपीठ देणार असल्याने सर्वांचे डोळे या निवाड्यावर लागलेले आहेत.

ड्रग्ज व्यवसायाची व्याप्ती आंतरराष्ट्रीय?

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): अमली पदार्थ विरोधी पथकाने नोंद केलेल्या बनावट तक्रारी, पकडलेला अमली पदार्थ गायब होणे आणि ड्रग्ज माफियांना छुप्या मार्गाने संरक्षण पुरवणे हे एका आंतरराष्ट्रीय रॅकेटचा भाग असून त्यांची "इंटरपोल'च्या चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. सध्या उघड झालेल्या गोष्टी म्हणजे पाण्यावर तरंगणारा हिमनग आहे. याची पाळीमुळे दूरवर गेलेली असून यात मोठ मोठी धेंडे गुंतल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. एकंदरीत गोवा पोलिस खात्याने अमली पदार्थ विरोधी पथकाकडे पूर्णतः दुर्लक्षच केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पोलिस उपअधीक्षक पदावरील प्रत्येक अधिकाऱ्यावर पोलिस स्थानकाची तपासणी करून त्याचा अहवाल वरिष्ठ सादर करण्याची जबाबदारी असते. त्याप्रमाणे, पणजी विभागीय पोलिस उपअधीक्षक पदावर असलेल्या अधिकाऱ्यावर अमली पदार्थ विरोधी विभागाची तपासणी करून अहवाल सादर करण्याचे काम सोपवले होते. २००७ साली तत्कालीन उपअधीक्षकांनी मालखान्याची पाहणी न करताच आपला अहवाल सादर केला होता तर २००८ मध्ये तत्कालीन उपअधीक्षकांनी अद्याप अहवाल सादर केलेला नाही. यासाठी त्यांना पोलिस मुख्यालयातून स्मरणपत्रे पाठवली जात असल्याचे मुख्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, गुन्हा अन्वेषण विभागाल गुंगारा देणारा पोलिस शिपाई संजय परब याची पांढऱ्या रंगाची ऍक्टिव्हा दुचाकी ताळगाव पठारावर आढळून आली आहे. जीए ०४ डी १९९९ क्रमांकाची ही दुचाकी आगशी पोलिसांना मिळाली असून ती संजय परब याची असल्याची माहिती मिळाली आहे. संजय परब याला ताब्यात घेण्यात गुन्हा अन्वेषण विभागाला अपयश आले असून त्याला मुद्दामहून अटक केली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच आपल्याला अटक केल्यास तुमचीही नावे उघड करू, अशी धमकीच संजय याने दिली असल्याने त्याला हात लावायला "सीआयडी' विभाग धजत नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मात्र, संजय फरार असलेल्या काळात त्याला ज्या व्यक्तीने आसरा दिला त्यालाही आम्ही या प्रकरणात सहआरोपी म्हणून अटक करणार असल्याचे गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर यांनी सांगितले. फरारी संशयित आरोपीला लपण्यासाठी आसरा देणे, हाही एक गुन्हा असून तो कुठेही कोणाला दिसल्यास त्याची माहिती दिल्यास आम्ही त्याला अटक करू, असेही श्री. साळगावकर म्हणाले.
-----------------------------------------------------------------
आशिष शिरोडकर व पुनाजी गावस यांनी जप्त केलेले अमली पदार्थ "नकली' असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आणि या विषयी दिशाभूल करणारे स्पष्टीकरण वरिष्ठांना देण्यात आल्याने पोलिस गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता असल्याचे एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले.
दरम्यान, न्यायालयीन कोठडीत असलेला निलंबित पोलिस निरीक्षक आशिष शिरोडकर याला ताप आल्याने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.

'जी-७'चे उसने अवसान गळाले

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस आघाडी सरकाराअंतर्गत "जी-७' गट स्थापन करून आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी सरकारवर दबाव टाकण्याचा कॉंग्रेसेतर नेत्यांचा डाव आता फोल ठरला आहे. कॉंग्रेसची आक्रमकता व विरोधी भाजपकडून मिळालेला थंडा प्रतिसाद यामुळे हा गट पूर्णपणे तोंडघशी पडला आहे. विधानसभा बरखास्त करावी लागली तरी चालेल पण या गटाला अजिबात भीक घालणार नाही, असा पवित्राच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतल्याने या गटाचे उसने अवसान गळाल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाला आव्हान देण्याच्या निमित्ताने मुंबईत तळ ठोकून बसलेल्या "जी-७' गटातील नेत्यांकडे खुद्द राष्ट्रवादीच्या श्रेष्ठींनीही आता कानाडोळा करण्याचे तंत्र अवलंबिल्याचे वृत्त आहे. सरकारविरोधात जोरदार खलबते सुरू केलेल्या या गटाला कोंडीत पकडण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक मंगळवारी सकाळी १० वाजता बोलावली. या बैठकीच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर क्रीडाधोरणासंबंधी निर्णयाचा उल्लेख करण्यात आला होता. विद्यमान परिस्थितीत विधानसभा बरखास्त करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठीच ही बैठक होती, अशी वाच्यता आज खुद्द सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी करून खळबळ उडवली. "जी-७' गटातील काही नेत्यांना विधानसभा बरखास्त झालेली नको आहे, त्यामुळे ही वार्ता मुंबईत धडकल्यानंतर "जी-७' गटातच वाद निर्माण झाला. आज सकाळी या गटातील नेते लगबगीने गोव्यात दाखल झाले आणि बहिष्कार घालण्याचा बेत रद्द करून बैठकीला हजेरी लावली.
या गटाचे नेते जुझे फिलिप डिसोझा यांच्याशी संपर्क साधला असता, या गटाने आपल्या मागण्या श्रेष्ठींसमोर ठेवल्या आहेत व त्याबाबत लवकरच निर्णय होईल, असे सांगून वेळ मारून नेली. इतर नेत्यांनी मात्र पत्रकारांना टाळले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे हे आपल्या मुलीच्या उपचारासाठी मुंबईला थांबले आहेत व त्यामुळे ते बैठकीला हजर राहू शकले नाहीत, असे स्पष्टीकरणही देण्यात आले. दरम्यान, मंत्रिमंडळ बैठकीत केवळ क्रीडाधोरणाचाच विषय चर्चेला आला. अवघ्या दहा मिनिटांतच बैठक आटोपून मुख्यमंत्री थेट राजभवनावर गेल्याने राजकीय गोटात अधिकच अस्वस्थता पसरली. दाबोळी विमानतळाच्या विस्तारासंबंधी राज्यपालांनी उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती व त्या अनुषंगानेच आपण तिथे गेलो होतो, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कामत यांनी दिल्यानंतरच हा गोंधळ थंडावला.
"जी-७' गटातील मंत्री बैठकीला उपस्थित राहिल्याने विधानसभा बरखास्तीचा विषय चर्चेला घेण्यात काहीच अर्थ नव्हता, असे सांगून चर्चिल यांनी आपल्या वक्तव्याचे समर्थन केले. एकंदरीत आजच्या या प्रकारानंतर कॉंग्रेस नेत्यांनी "जी-७' गटाची हवाच काढून घेऊन त्यांना सपशेल लोटांगण घालण्यास भाग पाडल्याचा आनंद मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्टपणे जाणवत होता. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे देखील एका वेगळ्याच आनंदात दिसत होते.
"जी-७' गटाच्या मागण्या आपल्या आवाक्याबाहेर
"जी-७' गटाच्या मागण्या या आपल्या आवाक्याबाहेर असल्याने त्याबाबत श्रेष्ठींनाच निर्णय घ्यावयाचा आहे, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना दिले. या गटातील कुणीही नेता आपल्यावर दबाव टाकत नसल्याचे सांगून बेकायदा गोष्टींना आपण मुळीच थारा देणार नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला. मुळात "जी-७' या नावाचा वेगळा गट आहे असे आपण मुळीच मानत नाही. राज्यात कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आहे, एवढेच आपण मानतो, असेही ते म्हणाले.
चर्चिल यांना मुख्यमंत्र्यांनी आवरावेः सुदिन
सा. बां. मंत्री चर्चिल आलेमाव यांना मुख्यमंत्री कामत यांनी तात्काळ आवरावे, असा सल्ला वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी दिला. काही दिवसांपूर्वी हे सरकार आर्थिक दिवाळखोरीत असल्याचे वक्तव्य करून त्यांनी वाद निर्माण केला होता. आता तेच चर्चिल आजची मंत्रिमंडळ बैठक ही विधानसभा बरखास्त करण्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी बोलावण्यात आली होती, असे सांगतात. मुळात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला येणारे विषय कार्यक्रमपत्रिकेत नोंद केलेले असतात. इथे चर्चिल काहीही बरळत असून मुख्यमंत्री कामत यांच्या अधिकारांवरच ते अतिक्रमण करीत आहेत, त्यामुळे त्यांना वेळीच आवरणे गरजेचे आहे, असा अप्रत्यक्ष इशाराच श्री. ढवळीकर यांनी दिला आहे.

'ऑनलाईन लॉटरी'बाबत संशयकल्लोळ!

राज्य लॉटरी संचालनालय अंधारात
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडील वित्त खाते सध्या अबकारी खात्यातील कथित कोट्यवधींच्या घोटाळ्यामुळे बदनाम झाले आहे. आता याच खात्यातील व्यवहाराबाबत संशय निर्माण करणाऱ्या अन्य एका प्रकरणाची भर पडली आहे. वित्त खात्यातर्फे अलीकडेच राज्यात "ऑनलाईन' लॉटरी सुरू करण्यासंबंधीची निविदा जारी करण्यात आली. यासंदर्भात एकूण नऊ कंपन्यांकडून प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. मुळात "ऑनलाईन' लॉटरी योजना ही राज्य लॉटरी संचालनालयातर्फे राबवण्यात येणार आहे, पण या खात्याला पूर्णपणे अंधारात ठेवून हा संपूर्ण व्यवहार वित्त खात्यातर्फे हाताळण्यात येत असल्याने या एकूण प्रकरणाच्या पारदर्शकतेबाबतचा संशय निर्माण झाला आहे.
राज्य लॉटरी संचालनालयाला काहीही काम नसल्याने हे खाते गुंडाळण्याची व या खात्याचे स्थलांतर वित्त खात्यात करण्याचीही सरकारची योजना होती. आता सरकारतर्फे पुन्हा नव्याने "ऑनलाईन लॉटरी' योजना सुरू करण्याचा बेत आखल्याने या खात्याला पुन्हा एकदा नवी झळाळी प्राप्त होईल, अशी आशा या खात्यातील अधिकारी बाळगून होते. सरकारच्या वित्त खात्यातर्फे गेल्याच महिन्यात ऑनलाईन लॉटरी सुरू करण्यासंबंधी निविदा जारी झाल्यापासून या योजनेबाबतच संशयाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुळात ही योजना राज्य लॉटरी संचालनालयातर्फे राबवण्यात येते. पण या निविदा प्रक्रियेबाबत या खात्याचे संचालक पी. एस. रेड्डी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे सांगून टाकले. सुरुवातीस ते या योजनेची माहिती लपवत असल्याचा संशय निर्माण झाला होता पण या एकूण प्रकरणाचा पाठपुरावा केला असता वित्त खात्याकडून या प्रकरणी या खात्याला पूर्णपणे अंधारात ठेवल्याचे उघड झाले आहे.
गेल्या महिन्यात या खात्याला विश्वासात न घेताच "ऑनलाईन लॉटरी'साठी निविदा जारी करण्यात आल्या. आता या निविदांना एकूण नऊ कंपन्यांनी प्रतिसाद मिळाल्याचे वृत्त आहे. पण अद्यापही या योजनेचा काहीच थांगपत्ता राज्य लॉटरी संचालनालयाला लागू दिला नसल्याने या एकूण व्यवहाराबाबतच संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या व्यवहारात कुणाचे हित तर जपले जात नसेल ना, किंवा या निविदा प्रक्रियेत "सेटिंग' तर झाले नसावे ना, असे असंख्य प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. दरम्यान, राज्य लॉटरी संचालनालयाचा ताबा सध्या गोवा नागरी सेवेतील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी पी. एस. रेड्डी यांच्याकडे आहे. उपजिल्हाधिकारी, अबकारी आयुक्त, वाहतूक संचालक अशी महत्त्वाची पदे भूषविलेल्या या अधिकाऱ्याला सजा म्हणून या खात्याचा ताबा देण्यात आला आहे व प्रत्यक्षात तिथे काहीही काम नसल्याचीही माहिती मिळाली आहे. आता "ऑनलाईन लॉटरी'च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा या अधिकाऱ्याची गच्छंती करण्याचा डाव सरकारकडूनच सुरू आहे, अशी जोरदार चर्चा सचिवालयात सुरू आहे.

मोबर संगीत महोत्सव वादाच्या भोवऱ्यात

ग्रीन गोवाकडून सरकारला नोटीस रेव्ह पार्टीची भीती
मडगाव, दि. ६ (प्रतिनिधी): दक्षिण गोव्यातील मोबर-केळशी येथील किनाऱ्यावर येत्या ८ ते १० एप्रिल असे तीन दिवस संगीत व नृत्य महोत्सव आयोजित करण्यासाठी मुंबईतील एका संघटनेला परवाना देण्याच्या पर्यटन खात्याच्या कृतीविरुद्ध ग्रीन गोवा फाउंडेशन या बिगरसरकारी संघटनेने आपल्या वकिलांमार्फत मुख्य सचिवांवर कायदेशीर नोटिस बजावली आहे.
दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक, कोलवा पोलिस निरीक्षक, गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव, दक्षिण गोव्याचे जिल्हा दंडाधिकारी व पर्यटन संचालक यांनाही या नोटिशीत प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
ऍड. एस. कोठारे यांच्यामार्फत पाठविलेल्या या नोटिशीनुसार मुंबईतील एएएआय गोवा फिस्ट क्रिएटीव्ह पुरस्कार महोत्सव नामक संस्थेने या कार्यक्रमासाठी अर्ज केल्यानंतर त्यांना परवाना देण्यात आला. या महोत्सवात कर्णकर्कश आवाजात संगीत लावले जाणार असून असून रात्री १० वाजल्यानंतर व पहाटेपर्यंत ते चालणार आहे. या प्रकरणी ग्रीन गोवाने यापूर्वी उच्च न्यायालयात गुदरलेल्या तीन याचिका व त्यावर खंडपीठाने दिलेले निवाडे यांचा उल्लेख करून, तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून दिलेल्या परवान्यामुळे न्यायालयाचा अवमान होत असल्याचे म्हटले आहे.
एक बहुराष्ट्रीय कंपनी या महोत्सवामागे असून केळशीतील सार्वजनिक किनाऱ्यावर दोन हजार चौ.मी. क्षेत्रात तात्पुरते बांधकाम या महोत्सवासाठी करण्यास परवानगी देण्याच्या कृतीलाही नोटिशीत आक्षेप घेण्यात आला आहे. यामुळे लोकांच्या किनाऱ्यावरील हालचालींवर निर्बंध येतील असे त्यात म्हटले आहे. या पूर्वीच्या अनुभवावरून अशा पार्ट्यांचे प्रत्यक्षात स्वरूप "रेव्ह पार्ट्यां'प्रमाणेच असते अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
हा परवाना देताना सर्व नियम धाब्यावर बसविले गेले आहेत. हा महोत्सव जरी "गोवा फिस्ट' असे सोज्वळ नाव धारण करीत असला तरी प्रत्यक्षात तेथे गोमंतकीयांना प्रवेश नसणार तर जगभरातून हजारो मंडळी दाखल होणार आहेत. यामुळे ही संख्या येथील किनारी गावासाठी संकट ठरण्याची भीती आहे. कारण इतक्या संख्येतील लोकांसाठी तेथे कोणत्याच पायाभूत सुविधा नाहीत. या महोत्सवासाठीच्या निमंत्रणपत्रिका काही महिन्यांपूर्वीच रवाना झाल्या होत्या, अशी माहितीही आता बाहेर आली आहे. यावरून आयोजकांनी गोवा सरकारला गृहीत धरूनच ही सगळी आखणी केली आहे, हे स्पष्ट होत असल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.
या सर्व तपशिलावरून सदर महोत्सव हा फक्त गोमंतकीयांची दिशाभूल करणारे सोज्वळ नाव धारण करत असल्याने या महोत्सवाला दिलेला परवाना ताबडतोब मागे घ्यावा, अन्यथा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या निवाड्याचा उपमर्द केल्याबद्दलची अवमान याचिका गुदरणे भाग पडेल असा इशारा देण्यात आला आहे.
यापूर्वी आगोंद-काणकोण येथे असाच एक महोत्सव (चक्रव्ह्यू)आयोजित करण्याचा बेत रद्द करण्यात आला होता. लोकांनी त्याला विरोध केल्यामुळे व राज्यभरातून त्याविरुद्ध संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्यावर उपजिल्हाधिकाऱ्यांना या महोत्सवाचा परवाना मागे घेणे भाग पडले होते. या महोत्सवासाठी येऊन दाखल झालेल्या देशभरातील लोकांना कर्नाटकातील किनाऱ्यावर नेण्यात आले होते. या नंतरचा हा दुसरा प्रकार असून या आयोजकांनी गोवा सरकार व येथील अधिकारी यांना कसे खिशात टाकले आहे तेच दिसून येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

Tuesday, 6 April, 2010

निष्पाप लोकांना चिरडून खनिज वाहतूक नकोच

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचा इशारा
सावर्डे, दि. ५ (प्रतिनिधी): राज्यातील खनिज वाहतूक अत्यंत धोकादायक बनली असून सांगे, केपे तालुक्यातील वाहतूक नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. आपण सरकारचा घटक नसलो तरी स्थानिक लोकांचा पाठिंबा मिळाल्यास बेदरकार वाहतूक नक्कीच नियंत्रणात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. खाण हा येथील प्रमुख व्यवसाय असला तरी निष्पाप लोकांना चिरडून तो करू देणार नाही, असा जोरदार इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला. कुडचडे येथे आयोजित खनिज वाहतूक बंद आंदोलनाला संबोधित करताना श्री. पर्रीकर यांनी खनिज वाहतूक १० एप्रिलपर्यंत तात्पुरती बंद ठेवून येत्या तीन दिवसांत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, खाण व्यावसायिक, वाहतूक कंत्राटदार व नागरिकांनी मिळून ही समस्या सोडवण्यासाठी एकत्र येऊन योग्य निर्णय घ्यावा, असे आवाहन केले. स्थानिक आमदार श्याम सातार्डेकर व बाबू कवळेकर यांनी या आंदोलनात सहभागी होताना या वाहतूक बंदला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करून सरकारला एकप्रकारे घरचा आहेर दिला.
३१ मार्च रोजी खनिज ट्रक आणि दुचाकी यांच्यात झालेल्या अपघातात सतीश रिवणकर यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. यानंतर संतप्त स्थानिक नागरिकांनी येथील खनिज वाहतूक कायमची बंद करण्याची जोरदार मागणी केली होती. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी ४ एप्रिलपर्यंत वाहतूक बंद ठेवण्याची अधिसूचना जारी केली होती. आज ५ रोजी येथील खनिज वाहतूक कायमची बंद करण्याच्या उद्देशाने स्थानिकांनी वाहतूक बंदची हाक दिली होती. या आंदोलनाचा सुगावा लागल्याने सांगे केपे तालुक्यातील खनिज वाहतूक बंद ठेवण्याचा निर्णय खनिज कंपन्या व वाहतूक कंत्राटदारांनी घेतल्याने आजही केपे सांगे मार्गावर वाहतूक झाली नाही.
या आंदोलनानिमित्त सकाळी ७.३० वाजल्यापासूनच केपे, तिळामळ, कुडचडे येथील स्थानिकांनी रस्त्यावर उतरून वाहतूक रोखून धरण्याची तयारी केली होती. यानंतर सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर अपघात झालेल्या ठिकाणी दाखल झाले आणि त्यांनी खनिज वाहतूक समस्येवर चर्चा केली. यावेळी माजी आमदार विनय तेंडुलकर, ऍड. नरेंद्र सावईकर, ऍड. डॉम्निक फर्नांडिस, कुडचडेचे नगराध्यक्ष मारुती नाईक आदींची उपस्थिती होती. यावेळी स्थानिक आमदार श्याम सातार्डेकर यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन उपस्थितांशी चर्चा केली.
स्थानिक कॉंग्रेस आमदारांचे सहकार्य मिळाल्यास येथील खनिज वाहतुकीवर तोडगा काढणे शक्य असल्याचे यावेळी श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. १० एप्रिलपर्यंत खनिज वाहतूक बंद ठेवण्यासाठी खनिज कंपन्या, वाहतूक कंत्राटदार व ट्रकमालकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. या रस्त्यावरून धावणाऱ्या ट्रकांची संख्या, त्यांना वेळेचे बंधन घालणे, त्यांची माल नेण्याची क्षमता ठरवणे या संबंधी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून वाहतुकीवर पूर्णपणे नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन श्री. पर्रीकर यांनी उपस्थितांना दिले.
घोड्याला पाण्याजवळ नेणे, त्याचे तोंड पाण्यात बुडवणे शक्य आहे. परंतु, तो पाणी पितो की नाही, हे समजणे कठीण आहे, अशा शब्दात विद्यमान सरकारवर टीका करताना श्री. पर्रीकर यांनी स्थानिकांची बगलरस्त्याची मागणी सरकार पूर्ण करत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी श्याम सातार्डेकर यांनी बगलमार्गासाठी आपण पूर्णपणे प्रयत्न करत असल्याचे सांगताना संबंधित सरकारी अधिकारी यात रस घेत नसल्याची खंत व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री असताना अनेक कठीण कामे त्यांनी पूर्ण केल्याचे सांगून विद्यमान सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत केवळ एकाच टप्प्यातील रस्त्याच्या कामाची निविदा काढली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी बाबू कवळेकर यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवला. बगल रस्त्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे २८ कोटी रुपयांची तरतूद केल्याची माहिती देताना बगलरस्त्याची मागणी पूर्ण करून घेण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची आपली तयारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या आंदोलनावेळी मोकळ्या शेतात सुमारे १ हजार नागरिक जमले होते. कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. यावेळी उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस, मामलेदार सुदिन नातू, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, उप अधीक्षक महेश गावकर, रोहिदास पत्रे, पोलिस निरीक्षक भानुदास देसाई, सुदेश नार्वेकर, राजू राऊत देसाई घटनास्थळी हजर होते. यावेळी पुरुष व महिलांची प्रत्येकी एक राखील दलाची तुकडी तैनात करण्यात आली होती, शिवाय केपे, काणकोण, कुडचडे, सांगे पोलिस उपस्थित होते.
दरम्यान, वारंवार होणाऱ्या खनिज वाहतूक बंदला कंत्राटदार, ट्रक मालकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. यामुळे आपल्या व्यवसायावर परिणाम होत असून साधनसुविधा नसल्यास नव्या ट्रकांची नोंदणी ताबडतोब बंद करा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. एवढे दिवस स्वयंस्फूर्तीने वाहतूक बंद ठेवली, आता १० पर्यंत वाहतूक बंद ठेवणे म्हणजे आम्हांवर अन्याय आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

मांजरीने मिटले डोळे अंमलीपदार्थ कुठे गेले?

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): न्यायालयाकडून देण्यात आलेल्या अंमली पदार्थाची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी पोलिस उपमहानिरीक्षकाच्या अध्यक्षतेखाली बनवण्यात आलेल्या समितीची असून गेल्या सुमारे दहा वर्षात या समितीने अंमली पदार्थाची विल्हेवाट का लावली नाही? गेल्या दहा वर्षात शेकडो किलो अंमली पदार्थ मालखान्यात पडून राहिला आणि त्याच्यावर कोणी आणि कसा हात साफ केला, याचा शोध सध्या गुन्हा अन्वेषण विभाग घेत आहे. या समितीवर गुन्हा अन्वेषण विभागाचे पोलिस अधीक्षक, पोलिस मुख्यालयाचे पोलिस अधीक्षक आणि अन्न व औषध खात्याचे संचालक यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणात "मांजरीप्रमाणे डोळे मिटून दूध पिण्याचा' प्रकार घडला असण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जाते आहे.
गुन्हा अन्वेषण विभागाने अंमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या विभागात असलेल्या मालखान्याची पाहणी पूर्ण केली असून येत्या काही दिवसांत याचा अहवाल पोलिस उपमहानिरीक्षकांना सादर केला जाणार असल्याचे या विभागाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याचप्रमाणे, राज्यातील विविध पोलिस स्थानकांच्या पोलिसांनी किती अंमली पदार्थ पकडला आणि सुनावणी संपल्यानंतर न्यायालयाने विल्हेवाट लावण्यासाठी किती अंमली पदार्थ परत केला, याची तपासणी केली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. त्यामुळे "एनडीपीएस' न्यायालयात असलेल्या मालखान्याची तपासणी करण्याची परवानगी मिळवण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने न्यायालयाला पत्र लिहिले आहे.
प्रत्येक वेळी अंमली पदार्थाची पाहणी करून त्याची विल्हेवाट लावणे या समितीचे काम होते. २००१ साली तत्कालीन गोवा पोलिस खात्याचे पोलिस महासंचालक गुरुचरणसिंग सांधू यांच्या कार्यकाळापासून न्यायालयाने विल्हेवाट लावण्यासाठी दिलेला अंमली पदार्थ मालखान्यात पडून आहे.
अंमली पदार्थ विरोधी पथकाच्या विभागात असलेल्या मालखान्यातील अनेक बंद पाकिटांचे "सील' तोडल्याचे आणि काही बंद पाकिटातील अंमली पदार्थ खराब झाल्याचे गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पाहणीत आढळून आले आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

जी-७ गटाला ठेंगा

राज्य मंत्रिमंडळाची आज तातडीची बैठक
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): जी-७ गटाने ठेवलेल्या अव्यवहार्य प्रस्तावाला कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी ठेंगाच दाखवल्यात जमा असल्याने या गटाची पूर्णपणे नाचक्की झाली आहे. या गटाचा प्रस्ताव कॉंग्रेस श्रेष्ठींसमोर घेऊन गेलेल्या केंद्रातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या श्रेष्ठींनीही आता अंग काढून घेण्याचे प्रयत्न चालवल्याने हा गट अधिकच तोंडघशी पडला आहे. कॉंग्रेसच्या या कृतीविरोधात खवळलेल्या या नेत्यांनी कॉंग्रेसला धडा शिकवणारच या निर्धाराने रात्री उशिरापर्यंत मुंबईत खलबते सुरू ठेवली होती, पण नेमके काय करावे हेच त्यांना आता समजत नसल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, जी-७ गट मुंबईला आहे याची खबर असूनही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी उद्या सकाळी १० वाजता तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून या गटाला एकप्रकारे आव्हानच दिल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. उद्याच्या बैठकीसमोर नाममात्र क्रीडा धोरणासंबंधीचा विषय ठेवण्यात आला आहे. या बैठकीला जी-७ गटातील पाच मंत्री उपस्थित राहू शकणार नाही, हे माहीत असूनही मुख्यमंत्र्यांनी ही बैठक बोलावल्याने त्यांनी उघडपणे या गटाचे आव्हान स्वीकारले आहे, असेही बोलले जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या आव्हानाला आता जी-७ गट कोणत्या पद्धतीने उत्तर देतो हे पाहणेच उत्सुकतेचे ठरणार आहे. आपल्या प्रस्तावाबाबत आज निर्णय होईल, या आशेने मुंबईत तळ ठोकून बसलेल्या जी-७ गटाकडे आज खुद्द त्यांच्याच श्रेष्ठींनी पाठ फिरवली. राष्ट्रवादीचे नेते केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल यांची भेटच होऊ शकली नसल्याने हे नेते वाऱ्यावरच पडले आहेत. प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी उद्या ६ रोजी बैठक घेण्याचे ठरले आहे, अशीही माहिती प्राप्त झाली आहे.
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकाराअंतर्गत वाद आता अधिकच उफाळून आला आहे. राष्ट्रवादी, मगो व अपक्ष अशा आघाडीतील कॉंग्रेसेतर नेत्यांनी जी-७ नावाखाली तयार केलेल्या गटाने कॉंग्रेस श्रेष्ठींसमोर ठेवलेला प्रस्ताव धुडकावल्यात जमा आहे. या गटाच्या दबावतंत्राला आता कोणत्याही परिस्थितीत भीक घालायची नाही, असा निर्धारच श्रेष्ठींनी राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांना कळवला आहे. कॉंग्रेसच्या आक्रमक पवित्र्यामुळे जी-७ गटाचीही त्रेधातिरपीट उडाली आहे. आता कोणत्या तोंडाने हात हालवत परतणार या विवंचनेत हे नेते आहेत. दरम्यान, या गटाने ठेवलेल्या प्रस्तावावर आज अंतिम निर्णय कळवणार, असे वचन कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी या गटाला दिले होते; पण कॉंग्रेसने शेवटपर्यंत प्रस्तावाबाबत मौन धारण करून या गटाची कोंडीच करून टाकली आहे. केंद्रातील राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या श्रेष्ठींची मध्यस्थीही कॉंग्रेसने धुडकावल्याची खबर आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हे गोव्यातच होते व त्यांनी या गटाच्या प्रस्तावाबाबत श्रेष्ठीच काय तो निर्णय घेतील, असे सांगून आपले अंग काढून घेतले आहे.
दरम्यान, या गटाकडून सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याची भीती यापूर्वी दाखवण्यात येत होती पण सध्याच्या परिस्थितीत विरोधी भाजपकडूनही त्यांना प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा गट पूर्णपणे एकाकी पडला आहे. आता उद्या प्रफुल्ल पटेल यांच्या बैठकीनंतर नेमका काय निर्णय होतो, हे पाहावे लागेल. उद्यापर्यंत निर्णय झाला नाही तर या गटात फूट पडणे शक्य आहे व त्यामुळे या गटातील नेते एकमेकांकडे संशयाच्या नजरेने पाहत असल्याचीही माहिती प्राप्त झाली आहे.

हरमल समुद्रकिनाऱ्यावर वेटरचा मित्राकडून खून

पेडणे, दि. ५ (प्रतिनिधी): दारू पिण्यावरून लावलेली पैज आणि त्यावरून झालेले भांडण यामुळे दांडा गिरकरवाडा हरमल येथील एका हॉटेलमधील बिगरगोमंतकीय वेटरचा त्याच्याच मित्राकडून खून होण्याची घटना उघडकीस आली आहे. पेडणे पोलिसांनी बलवंतसिंह मेहरा (वय ३२, मूळ उत्तरांचल) याचा खून केल्याप्रकरणी मूळ बंगलोर येथील इफ्रान अली (२९) याला अटक केली आहे. काल दि. ४ रोजी रात्रौ १ वा. ही घटना घडली.
पेडणे पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार हरमल येथील बलवंतसिंह मेहरा हा "ऑरेंज स्काय' या रेस्टॉरंटमध्ये कामाला होता व रात्रीच्या वेळी तो "फ्री फ्लो योगा' या योग केंद्रात सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करत होता. इफ्रान अली हा वेलकिणी गेस्ट हाउसमध्ये काम करत होता. या दोघांची दाट मैत्री होती, दोघांनी कोण जास्त दारू पितो याची पैज लावली होती. ४ रोजी दोघेही दारू पिण्यासाठी गिरकरवाडा येथील बारमध्ये बसले. यावेळी "फ्री फ्लो योगा'मधील एका कर्मचाऱ्याने बलवंतसिंह आपल्या जाग्यावर नसल्याचे आपल्या मालकाला कळवले. यानंतर मालकाने बलवंतसिंहला फोन केला असता त्याने आपण आपल्या जाग्यावर असल्याचे सांगितले व बारमधून उठून कामाच्या ठिकाणी गेला. यावेळी इफ्रान दारूच्या नशेत फ्री फ्लो योगा सेंटरजवळ आला आणि त्याने बलवंतसिंहशी पैजेच्या विषयावरून वाद घालण्यास सुरुवात केली. बलवंतसिंह दारूच्या अधीन असल्याने त्याचा तोल जात होता. याचाच फायदा घेऊन इफ्रानने बलवंतसिंहवर चाकूने छाती, पाठ व कमरेवर तीन ठिकाणी वार केले.
पेडण्याचे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई, उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर, सतीश नाईक, संदीप गावडे, जीतू केरकर आदींनी घटनास्थळी जाऊन पंचनामा केला. पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस व उपअधीक्षक सॅमी तावारिस यांनी घटनास्थळी भेट देऊन अधिक चौकशी केली व काही जणांच्या महत्त्वाच्या जबान्या घेतल्या.
यावेळी वापरण्यात आलेल्या चाकूचा अर्धा भाग मोडल्याचे आढळून आले असून उर्वरित भाग बलवंतसिंह याच्या छातीत अडकला असल्याची शक्यता पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांनी व्यक्त केली आहे. पहाटे ३.३० वाजता पोलिसांनी इफ्रान आली याला ताब्यात घेऊन त्याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद केला.
दरम्यान, सकाळी ११ वाजता शववाहिकेने मृतदेह बांबोळी येथे नेण्यात आला. बलवंतसिंह मेहरा याच्या नातेवाइकांना कळवण्यात आले असून पुढील तपास पेडणे पोलिस निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक सचिन नार्वेकर करीत आहेत.

मासोर्डे, वाळपईवर खाणीचे मोठे संकट

खाणीसाठी एका मंत्र्याचे लॉबिंग
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): सत्तरी तालुक्यावरील खाणींचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत चालले असून वाळपईपासून अत्यंत जवळच असलेल्या मासोर्डे गावात खाण सुरू करण्यासाठी सिरसाट नामक एका व्यक्तीने एका बलाढ्य मंत्र्याच्या आशीर्वादाने सरकारदरबारी प्रयत्न चालवले आहेत. मासोर्डेतील खाण या गावातून वाहणाऱ्या म्हादई नदीच्या तीरावरच होणार असल्याने या नदीत प्रदूषणाची भर तर पडणारच आहे, पण त्याचबरोबर निसर्गसंपन्न अशा छोट्याशा गावावर भीतीची छाया पसरली आहे. या खाणीमुळे येथील नवोदय विद्यालयाला धोका निर्माण झाला असून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे या गावाच्या अस्तित्वाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या गावात होणाऱ्या नियोजित खाणीची सीमा वाळपईपर्यंत येऊन टेकली आहे. वाळपई हे सत्तरी तालुक्याचे मुख्य ठिकाण असून वाळपईतून मासोर्डे गावात जाणाऱ्या रस्त्यावरच दर मंगळवारी वाळपईचा आठवडा बाजार भरतो. मासोर्डे गावात वाळपईतून जाण्यासाठी जरी दोन रस्ते असले तरी मंगळवारचा बाजार भरणाऱ्या रस्त्याचा उपयोग खाणीची सामग्री ने आण होण्यासाठी होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. असे झाल्यास या बाजारकर मंडळींवर प्रचंड संकट ओढवणार आहे.
सरकारच्या साधनसुविधा मंडळांतर्फे सध्या वाळपईत करोडो रुपयांची विकासकामे व सुशोभीकरण सुरू आहे. परंतु मासोर्डे गावात खाण झाल्यास या सुशोभीकरणालासुद्धा किंमत उरणार नाही, अशी प्रतिक्रिया येथून मिळत आहे.
दरम्यान, मासोर्डेतील खाणीसाठी जी - ७ गटातील एका मंत्र्याने प्रचंड प्रमाणात सरकारी व स्थानिक पातळीवर लॉबिंग सुरू केले आहे. काही लोकांना आपल्या बाजूने वळवून खाणीसाठी होणारा विरोध मोडून काढण्यासाठी विकासकामे व नोकरीच्या माध्यमातून पद्धतशीर योजना त्या मंत्र्याने तयार केली आहे. मासोर्डेतील नियोजित खाणीमुळे या गावात पर्यावरणदृष्ट्या व धार्मिकदृष्ट्या प्रसिद्ध असलेल्या झऱ्यांवरही संकट कोसळणार आहे.

गोमंतक मराठा समाजाच्या अध्यक्षपदी सुभाष साळकर

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोमंतक मराठा समाजाच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत समाजाचे माजी अध्यक्ष प्राचार्य सुभाष तुकाराम साळकर यांची समाजाच्या अध्यक्षपदी एकमताने नव्याने निवड करण्यात आली आहे.
ऍड. महेश आमोणकर यांनी आपल्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या या पदावर प्राचार्य साळकर यांची गेल्या रविवारी झालेल्या सभेत निवड करण्यात आली. प्रा. साळकर यांनी २००२ ते २००५ पर्यंत गोमंतक मराठा समाजाचे अध्यक्षपद भूषविले होते. तसेच समाजातर्फे साजऱ्या करण्यात आलेल्या भाऊसाहेब बांदोडकर जन्मशताब्दी वर्ष समारोह समितीचेही ते अध्यक्ष होते.
सर्वसाधारण सभेत अध्यक्षांच्या निवडी व्यतिरिक्त इमारतीची वातानुकूलन यंत्रणा, गच्चीवरील फॅब्रिकेशनचे काम, २०१०-२०११ चे अंदाजपत्रक, मळा पणजी येथील संस्थेची सेवा सदनची जागा, डिचोलीतील संस्थेच्या मालकिच्या जागेत प्रकल्प उभारणे तसेच पहिल्या मजल्यावरील समाज धुरिणांची चित्रे राजाराम स्मृती सभागृहात हलविणे यासारख्या विषयांवरही चर्चा करण्यात आली.
प्रा. साळकर यांनी आपल्या भाषणात बांदोडकर जन्मशताब्दी वर्ष समारोहाच्या निमित्ताने होणाऱ्या कार्यक्रमांची रूपरेषा सर्वांसमोर ठेवली. त्यानिमित्ताने गोमंतक मराठा समाजाची खानेसुमारी पूर्ण करणे, युवा मेळावा, महिला सबलीकरण, समाजातील क्रीडापटूंचे एकत्रीकरण, विद्यार्थ्यांसाठी निबंध स्पर्धा यासारखे कार्यक्रम वर्षभर घेण्यात येणार आहेत.

दामबाब पावला!

'मलेरिया कामगारांना दहा दिवसांत रुजू करू'
मुख्यमंत्र्यांकडून आरोग्यमंत्र्यांना फटकार
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गेल्या दोन आठवड्यांपासून बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या आरोग्य खात्यातील मलेरिया सर्वेक्षक कामगारांना उशिरा का होईना पण अखेर न्याय मिळाला. या कामगारांकडे सपशेल दुर्लक्ष करणारे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे नवी दिल्लीत असताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या कामगारांना येत्या दहा दिवसांत कामावर रुजू करून घेण्याचे आश्वासन दिले. आरोग्य खात्याच्या संचालक डॉ. राजनंदा देसाई यांनी उपोषणकर्त्यांना लिंबू सरबत देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या आश्वासनाला मान देऊन आंदोलनकर्त्यांना उपोषणाची सांगता केली. या घटनेमुळे सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या जी - ७ गटातील सदस्य तथा आरोग्यमंत्री राणे यांना जोरदार चपराक बसली आहे.
आज दुपारी मुख्यमंत्र्यांनी कामगारांच्या शिष्टमंडळाची तातडीची बैठक बोलावली. येत्या दहा दिवसांत या सर्व ७४ कामगारांना सेवेत रुजू करून घेऊ, असे ठोस आश्वासन त्यांनी दिले व या कामगारांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाचा मान राखत कामगारांनी उपोषण मागे घेतले. आरोग्य खात्याच्या संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांनी आंदोलनकर्त्यांना लिंबू सरबत दिले व या यशस्वी उपोषणाची अखेर सांगता झाली.
आरोग्य खात्यात गेल्या पंधरा वर्षांपासून मलेरिया सर्वेक्षकपदी सेवेत असलेल्या या कामगारांना अचानकपणे कामावरून काढून नव्या लोकांची भरती सुरू करण्यात आल्याने या कामगारांनी गेल्या दोन आठवड्यांपासून बेमुदत उपोषणाला सुरुवात केली होती. खासगी बस मालक संघटनेचे नेते सुदेश चोडणकर व ऍड. सुभाष सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली या कामगारांनी हे आंदोलन सुरू केले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांची भेट घेतली असता त्यांनी आपण ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवतो, असे आश्वासन दिले होते, पण पुढे काहीच झाले नाही. गेल्या दोन आठवड्यांपासून उपोषणासाठी बसलेल्या या कामगारांना समाजातील सर्व थरांतून पाठिंबा मिळत राहिल्याने सरकारसमोरही पेचप्रसंग निर्माण झाला होता. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, खासदार श्रीपाद नाईक, माजीमंत्री माथानी साल्ढाणा यांच्यासहित अनेकांनी या कामगारांना पाठिंबा दर्शवला होता. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी या कामगारांनी मठग्रामचे आराध्य दैवत श्री दामबाब व केरी सत्तरीचा राखणदार श्री देव आजोबा यांचा धावा करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना हा अन्याय दूर करण्याची सुबुद्धी देण्याचे साकडेच घातले होते. आरोग्यमंत्री सध्या राजकीय डावपेचांत व्यस्त असले तरी मुख्यमंत्री कामत यांना मात्र सुबुद्धी सुचली. त्यांनी दुपारी आपल्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी यासंबंधी तातडीची बैठक बोलावली. या बैठकीला मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, संयुक्त आरोग्य सचिव दत्ताराम सरदेसाई, आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई व अन्यायग्रस्त आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळ हजर होते. या बैठकीत मुख्यमंत्री कामत यांनी या कामगारांना दहा दिवसांच्या आत पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्याचे आश्वासन दिले. सेवेत नियमित करण्याचे ठोस आश्वासन देणे शक्य नसले तरी त्याबाबत एक विशेष समिती स्थापन करून कालांतराने निर्णय घेण्याचेही आश्वासन त्यांनी दिले. या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या शब्दावर विश्वास ठेवून या कामगारांनी आपले उपोषण अखेर मागे घेण्याचे जाहीर केले. याप्रसंगी आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांनी स्वतः उपोषणकर्त्यांना लिंबू सरबत दिले व उपोषणाची सांगता केली. यावेळी तारा केरकर, ऍड. सुभाष सावंत, सुदेश चोडणकर आदी हजर होते. याप्रसंगी आनंद व्यक्त करताना कामगारांना आपले अश्रू आवरता येत नव्हते. या आंदोलनात पाठिंबा दिलेल्या सर्वांप्रती या कामगारांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. गोवा लोकसेवा आयोगाने निवडलेल्या शिक्षकांनी पुकारलेल्या यशस्वी उपोषण आंदोलनानंतर बंदर कप्तान कार्यालयासमोरील या जागेवर यशस्वी ठरलेले हे दुसरे उपोषण आंदोलन ठरले आहे.

Monday, 5 April, 2010

सत्तरीवरील खाणींचे महासंकट राजकारण्यांमुळे अधिक गडद

गावे वाचविण्याचे राजेंद्र केरकर यांचे आवाहन

वाळपई, दि. ४ (प्रतिनिधी) - सत्तरी तालुक्यावर सध्या खाणींचे प्रचंड प्रमाणात संकट आले असून सत्तरीतील अभयारण्याचे क्षेत्र वगळल्यास अन्य सर्व गावांवर खाणींचे भीषण महासंकट येऊन ठाकले आहे. सत्तरीतील पोर्तुगीज कालीन खाणी पुनरुज्जीवित करून व त्यात भरीस भर म्हणून नवीन खाणी सुरू करण्याचे कटकारस्थान सध्या राजकीय पातळीवर शिजत असून, त्यात मंत्रीही सहभागी आहेत. सोनाळ, सावर्डे, कुमठळ, करंजोळ, पिसुर्ले, पर्ये, होंडा व नगरगाव आदी गावांवर या"मिनेरां'ची वक्रदृष्टी पडली आहे. आपले गाव वाचविण्यासाठी प्रबळ राजकीय नेतृत्वाची गरज निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन पर्यावरणप्रेमी प्रा.राजेंद्र केरकर यांनी सोनाळ सत्तरी येथे आयोजित केलेल्या साहित्य सहल कार्यक्रमात बोलताना व्यक्त केले.
यावेळी ऍड. भालचंद्र मयेकर, सदानंद काणेकर, शिवाजी देसाई, रणजीत राणे, विजय नाईक, विठ्ठल पारवडकर, नरेंद्र पांडव, माधव सटवाणी, दामोदर मळीक, सौ. पौर्णिमा केरकर, म्हाळु गावस, संदीप केळकर, मोहन कुलकर्णी आदी मान्यवर कवी उपस्थित होते. राजेंद्र केरकर पुढे म्हणाले की, साहित्यिकांनी पर्यावरणावर आधारीत कथा, कादंबरी, कविता इत्यादींचे लेखन करावे. जेणेकरून एकप्रकारे खाण विरोधी आंदोलनाला बळकटी येईल. सोनाळ, मोर्ले, होंडा, पर्ये, नगरगाव या ठिकाणी खाणींचे संकट उभे आहे. तेव्हा सत्तरीत जनतेने व साहित्यिकांनी या गोष्टींचा विचार करावा. धावे गावावरही खाणींचे संकट आहे. सरकार एका बाजूला पश्चिम घाट वाचविण्यासाठी मोहीम आखत आहे तर बाजूला खाणी सुरू करीत आहे. त्याचबरोबर बफर झोनची मर्यादा शून्य करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या असून याचा फटका सत्तरी तालुक्याला बसणार आहे. म्हादई अभयारण्याच्या क्षेत्रात वाघ सापडल्याचे पुरावे वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांना मिळाले आहेत व अशा व्याघ्र क्षेत्रात कोणीही खाण सुरू करू शकत नाही,असे शेवटी केरकर यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सायंकाळी सोनाळ येथील मारुती मंदिरात कवी संमेलन झाले व सायंकाळी सांगता झाली. सूत्रनिवेदन ऍड. शिवाजी देसाई यांनी केले तर आभार विजय नाईक यांनी मानले.

उभादांडा अपघातात ५ जण जागीच ठार

सावंतवाडी, दि. ४ (प्रतिनिधी)- शिरोड्याहून वेंगुर्ला येथे जाणारी ट्रॅक्टर ट्रॉली उभादांडा मोचेमाड येथील तीव्र वळणावर उलटल्याने झालेल्या भीषण अपघातात पाचजण मृत्युमुखी पडले. यातील चार जण जागीच ठार झाले तर एकाला इस्पितळात नेत असताना मृत्यू
आला. सदर अपघात आज सायंकाळी ५ वा. घडला.
याविषयी सविस्तर हकीगत अशी की मूळ विजापूर येथील हे लमाणी मजूर स्लॅबचे काम आटोपून ट्रॉली क्र. केए २८ टी ८६२१ ने वेंगुर्ला येथे जात होते. उभादांडा येथील वळणावर चालकाचा तोल गेल्याने ट्रॉली उलटली. या अपघातात चालक हनुमान शेट्टी (२५), विजय चव्हाण (३ वर्षे), अबित राठोड ( दीड वर्ष), अमीत चव्हाण (२ वर्षे) तर पाचव्या मृताचे नाव समजू शकले नाही. यापैकी चार जण जागीच ठार झाले तर पाचवा इस्पितळात नेत असताना मरण पावला. ट्रॉलीत एकूण २७ जण होते. पैकी २२ जण गंभीर जखमी झाले. त्यातील ६ जण अत्यवस्थ आहेत. जखमीना शिरोडा, वेंगुर्ला व गोमेकॉ पणजी येथील इस्तितळात दाखल करण्यात आले आहे. अपघाताचा वेंगुर्ले पोलिस अधिक तपास करीत आहेत.

मुलाला दोन नावांनी खेळवले!

दयानंद नार्वेकरांविरुद्ध आरोप
डॉ. शेखर साळकर न्यायालयात जाणार


पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - माजी मंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी आपला मुलगा गणेशराज याला दोन वेगवेगळ्या नावाने खेळविल्यामुळे त्यांना "बीसीसीआय'ने ५ हजार रूपये दंड ठोठावला होता,असा आरोप आज गोवा क्रिकेट असोसिएशनचे माजी कार्यकारी सदस्य डॉ.शेखर साळकर यांनी केला. यासंदर्भात राज्य सरकार अथवा "बीसीसीआय'ने कारवाई न केल्यास आपण पोलिस तक्रार दाखल करणार असल्याचेही डॉ. शेखर साळकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. हे प्रकरण दयानंद नार्वेकर वित्तमंत्री असताना घडल्याने त्याच्यावर कठोर कारवाईची मागणी डॉ.साळकर यांनी केली आहे. याप्रकरणी न्यायालयात जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ऍड. नार्वेकर यांचा पुत्र गणेशराज हा २००५- ६ तसेच २००७-८ अशी दोन वर्षे १५ वर्षाखालील गटात क्रिकेट सामना खेळला होता. "बीसीसीआय'च्या नियमानुसार कोणालाही सलग दोन वर्षे खेळता येत नाही. त्यामुळे आपल्याच मुलाला खेळण्याची पुन्हा संधी मिळावी यासाठी २००७-८ या वर्षासाठी आशिष एन. अशा नावाची कागदपत्रे सादर करून त्याला खेळवण्यात आले होते, असा दावा डॉ. साळकर यांनी केला. याची माहिती "बीसीसीआय'ला मिळताच ऍड. नार्वेकर यांना पाच हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला असे सांगून गेल्या दोन वर्षापासून आपण या प्रकरणाची कागदपत्रे मिळवण्याच्या प्रयत्नात होतो. नुकतीच ही कागदपत्रे आपल्या हाती लागली असल्याने त्यांनी सांगितले.
"ऍड. नार्वेकर यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा गैरवापर करून सलग दुसऱ्या वर्षा खेळण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर करून आपल्याच मुलाची वर्णी लावून दुसऱ्या एका होतकरू खेळाडूवर अन्याय केला आहे. त्यामुळे त्यांना गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या अध्यक्षपदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. ते राजीनामा देणार नाहीत, हे आपणास ठाऊक असल्याने गोवा सरकारने त्यांची हकालपट्टी करून असोसिएशनवर प्रशासकाची नेमणूक करावी, अशी मागणी डॉ.साळकर यांनी केली.
बनावट कागदपत्रे सादर करून खेळणे हा गुन्हेगारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. तसेच, गणेशराज हा अल्पवयीन असल्याने ही तक्रार त्यांच्या वडिलांच्या नावाने केली जाणार असल्याचेही डॉ. साळकर यांनी सांगितले.

पाकमधील ख्रिश्चनांबद्दल चिंता

धर्मगुरूंकडून बालशोषणाचा मुद्दा पोप यांच्या संदेशात दुर्लक्षित

रोम, दि. ४ - उच्च पदावरील काही ख्रिस्ती धर्मगुरुंवर बालशोषणाचे गंभीर आरोप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर "ईस्टर' निमित्त रोमन कॅथलिकांचे सर्वोच्च धर्मगुरू पोप बेनेडिक्ट(सोळावे) यांच्या संदेशाकडे जगभरातील लोकांचे लक्ष लागून राहिले होते, तथापि मुस्लिम देशांतील विशेषतः पाकिस्तानमधील ख्रिश्चनांच्या सुरक्षेसंबंधी चिंता व्यक्त करण्यावरच त्यांनी भर दिला. "आपल्या विशिष्ट श्रद्धेपायी पाकिस्तानमध्ये ख्रिश्चनांना छळवणुकीला आणि काही वेळा मृत्युलाही सामोरे जावे लागत आहे, हे वेदनादायी आहे,'असे पोप यांनी म्हटले आहे. बालशोषणाचा मुद्दा त्यांनी दुर्लक्षिल्यामुळे जगभरात या संदेशाबद्दल तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
पोप यांच्या संदेशापूर्वी व्हेटिकन कॉलेज ऑफ कार्डिनल्सचे डीन आंजेलो सोदानो यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित भाविकांच्या मेळाव्याला उद्देशून बोलताना, काही धर्मगुरुंविरुद्ध संशयाचे वातावरण पसरवून समुदायाबद्दल गैरसमज पसरविले जात असले तरी जगातील सारा ख्रिश्चन समुदाय पोप यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. अशा प्रकारे एका धर्मुगुरूने पोप यांच्या संदेशापूर्वी बोलण्याची ही पहिलीच वेळ होती. धर्मगुरुंकडून होणाऱ्या बालशोषणासंबंधात जगात उमटलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांची दखल घेत कार्डिनल सोदानो यांनी हे भाषण केल्याचे मानले जाते. यापूर्वी युरोपमधील बिशपांनी अमेरिकेतील ख्रिश्चन धर्मगुरुवर बालशोषणाचा गंभीर आरोप असूनही कार्डिनल त्यांना पाठीशी घालत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. बेल्जियम आणि जर्मनीतील बिशपांनी "चर्च'च्या यासंबंधातील निष्क्रियतेबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.असे असूनही पोप बेनेडिक्ट सहावे यांनी आपल्या संदेशात या गंभीर प्रकाराचा उल्लेखही केला नसल्याबद्दल समुदायाच्या अनेक घटकांकडून खेद व्यक्त केला जात आहे.

वाळपई-पिसुर्लेत सुमो उलटून चालक ठार

वाळपई, दि. ४ (प्रतिनिधी) - वाळपई पिसुर्ले येथे आज पहाटे ५ च्या दरम्यान पिसुर्ले येथील एका वळणावर सुमो गाडी रस्त्याबाहेर गेल्याने सुमो उलटून गाडीचा चालक गौरीश वसंत परब (२५) हा युवक जागीच ठार झाला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल रात्री कुडणे येथे जत्रोत्सवाला गौरीश व त्याच्यासोबत दिनेश च्यारी, अजय गावडे, गौतम गावडे हे चौघे सुमो जी ए ०१-एन-५३०३ ही गाडी घेऊन गेले होते. पहाटे घरी येत असतानाच एका वळणावर सुमो गाडी रस्त्याबाहेर जाऊन समोरील कुंपणाला धडक दिली व गाडी उलटली. त्यातच चालकाजवळचे दार उघडले, त्यावेळी गौरीश हा युवक गाडीखाली सापडला व तिथेच त्याचा मृत्यू झाला. सोबत असलेले तिघेही बचावले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार गौरीश हा रात्रीची गाडी चालवत असल्याने त्याला डुलकी लागली असावी, त्यामुळे गाडी रस्त्याबाहेर जाऊन कलंडली.गौरीश याने महिन्यापूर्वीच ही गाडी घेतली होती. अपघात ज्या ठिकाणी झाला, तेथून फक्त १०० मीटर अंतरावर गौरीशचे घर होते. घटनेचा पंचनामा पोलिस उपनिरीक्षक नारायण परवार यांनी केला. मृतदेह शवचिकित्सेसाठी बांबोळी येथे पाठविण्यात आला आहे.

Sunday, 4 April, 2010

चिंबलच्या मानगुटीवर इंदिरानगरचे भूत

- मतांच्या लोभाने बेकायदा बांधकामांना ऊत
- जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकांचे निर्वाणीचे पत्र
- सांडपाणी व मलनिस्सारणामुळे शेतीची हानी
- रक्षणासाठी प्रसंगी हाती शस्त्र घेण्याचा इशारा

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): सांताक्रुझच्या आमदारांकडून "निज गोंयकार', पर्यावरण संरक्षण, शेती बचाव आदी विषयांवरून केला जाणारा थयथयाट हे केवळ सोंग असल्याचा सनसनाटी आरोप चिंबलवासीयांनी केला आहे. खुद्द त्यांच्याच मतदारसंघात इंदिरानगर वस्तीचा ज्या गतीने बेकायदा कृत्यांचा विस्तार सुरू आहे, तो पाहता इथल्या "निज गोंयकारां' ना हाकलून परप्रांतियांची "व्होट बॅंक' तयार करण्याचा सपाटाच संबंधित आमदार व तिच्या पुत्राने लावला आहे. लोकशाही मार्गाने याविरोधात सर्व घटनात्मक पर्याय पडताळून पाहिले, पण कुणीही मदतीचा हात देण्यास राजी नाही. आता हे प्रकरण इथल्या भूमिपुत्रांच्या जीवावर बेतत असेल तर प्रसंगी स्वसंरक्षणासाठी हातात शस्त्र घेणे अपरिहार्य ठरेल, असा गंभीर इशारा या भागातील भूमिपुत्रांनी दिला.
चिंबल ग्राम सेवा आणि सांस्कृतिक मंच यांच्यातर्फे उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांना अलीकडेच एक पत्र पाठवण्यात आले आहे. इंदिरानगर वस्तीतील अनेक बेकायदा गोष्टींबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना वेळोवेळी अवगत केले आहे; पण त्यांच्याकडून अजिबात दखल घेतली जात नाही, अशी नाराजी व्यक्त करून हे अखेरचे पत्र पाठवत असल्याचेही या मंचाने स्पष्टपणे सांगितले आहे. चिंबल गावातील मोरंबी ओ ग्रॅंड येथील सर्व्हे क्रमांक ४२ - २ ही जागा सरकारने सदर आमदाराच्या पुत्राला "बिदागी' म्हणून दिली आहे की काय, असा खडा सवालही मंचाने उपस्थित केला आहे. या भागात बेकायदा बांधकामे उभारण्यास चिंबलचे सरपंच व इतर पंच यांना मुक्त परवाने दिल्यागत कामे सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
इंदिरानगरमधील या बेकायदा वस्तीमुळे या भागातील अनुसूचित जमातीच्या लोकांची शेती पूर्ण नष्ट झाली आहे. कधीकाळी ही शेती येथील भूमिपुत्रांच्या जगण्याचा आधार होता; पण आता या शेतीत सांडपाणी व मलनिस्सारणाचे पाणी सोडले जात असल्याने शेतीची नासाडी झाली आहे. शिवाय आरोग्याचे भीषण संकट उभे ठाकले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून या बाबतीत पाहणी तर होत नाहीच, परंतु, एखादा सरकारी अधिकारीही या भागात फिरकत नसून साधी पाहणी करण्याचेही धाडस दाखवत नाही, हा नेमका काय प्रकार आहे, असा प्रश्न मंचाने उपस्थित केला आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत शेतकऱ्यांना एका पैशाचीही नुकसान भरपाई मिळाली नाही. दरम्यान, या भागातील लोकांची संख्या किमान वीस हजारांवर पोहोचल्याने या एका वस्तीच्या भरवशावर संपूर्ण चिंबल गावाला वेठीस धरण्याची ताकद या राजकीय नेत्यांनी कमावली आहे, असाही आरोप मंचाने केला आहे.
सध्या वीस कलमी कार्यक्रमाखाली बांधण्यात आलेल्या घरांच्या ठिकाणी बेकायदा घरांना क्रमांक देण्याचा सपाटाच सुरू आहे. यासाठी एक खास तंबूही ठोकण्यात आला असून लोकांना रेशनकार्ड व इतर कागदपत्रांसह बोलावण्यात येते. या प्रकाराकडे प्रशासनाचे लक्षच नाही. ही वस्ती केवळ चिंबलसाठीच नव्हे तर संपूर्ण गोव्यासाठी धोकादायक ठरणारी असून इथे गुन्हेगारांचा सुळसुळाट सुरू आहे. उद्या या वस्तीत स्फोटकेसुद्धा मिळाली तर आश्चर्य वाटू नये. या वस्तीबाबत विधानसभेत आवाज उठवण्याची तसदी कुणीच घेतलेली नाही. त्यामुळे चिंबल गावातील लोकांना वाली उरलेला नाही. त्यांना आपल्या संरक्षणासाठी स्वतःहून लढा देणे भाग आहे. सरकारने वेळीच या घटनेची दखल घ्यावी, अन्यथा त्याचे गंभीर परिणाम येत्या काळात भोगावे लागतील, असा इशाराच मंचच्या नेत्यांनी दिला आहे.

जावईबापू शोएबराव सासुरवाडीत!

हैदराबाद, दि. ३ : टेनिसस्टार सानिया मिर्झा - क्रिकेटपटू शोएब मलिक यांच्या "विवाहपुराणा'चे नवनवे अध्याय रोज रचले जात असताना आता मिर्झा कुटुंबाचे जावईबापू शोएबराव हैदराबादेत दाखल झाले आहेत. काल रात्रीपासून ते आपल्या सासुरवाडीला पोहोचल्याची बातमी वृत्तवाहिन्यांवर झळकत असून पुढे नव्याने काय घडणार याचे तर्क लढवले जात आहेत.
सानियाचे हैदराबादेतले घर...बाल्कनीत सानिया कुणाशी तरी फोनवर बोलतेय...चेहऱ्यावर कमालीचा तणाव...तेवढ्यात सानियाची आई घरातून बाल्कनीत येते...लेकीला समजावते...पण लेक ऐकत नाही...उलट आईवरच चिडते...तेव्हाच मागून एक तरुण येतो...अरे हा तर शोएब मलिक...मग सानिया फोन त्याच्याकडे देते आणि आईशी भांडत-भांडत घरात जाते...
अनेक वृत्तवाहिन्यांवर "एक्स्लुझिव्ह' म्हणून हे दृश्य पाहून आता नव्या चर्चेला उधाण आले आहे, नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शोएब हैदराबादेत का आला? दुबईहून थेट पाकिस्तानला का गेला नाही? तो आल्यानंतर सानियाच्या घरी तणाव का? सानिया फोनवर कुणाशी बोलत होती? ती एवढी संतप्तका झाली? त्यानंतर त्याच फोनवर शोएब एवढा वेळ काय बोलत होता? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे जो-तो आपल्या पद्धतीनुसार शोधतोय.
दरम्यान, शोएब हैदराबादेत आल्याची बातमी येण्याआधी शोएब-सानियाचे लग्न दुबईत होणार असल्याचे वृत्त पाकिस्तानातील जिओ वाहिनीने दिले आहे. हे लग्न हैदराबादेत करण्याचा विचार मिर्झा आणि मलिक कुटुंबीयांनी केला होता. मात्र आता मुलाकडील मंडळींनी विवाहस्थळ म्हणून दुबईची निवड केल्याचे सांगितले जाते. हा निर्णय कळवण्यासाठीच तर शोएब हैदराबादला आला नाही ना, अशीही चर्चा आहे. तथापि, त्यावरून सानिया चिडण्याचे कारण काय? लग्नाची तारीख पुढे ढकलली जातेय की काय, हे कळायला मार्ग नाही. १५ एप्रिलला निकाह होईल, अशी बातमी आहे. बघूया काय होतेय ते.
दुसरीकडे, आएशा सिद्दिकी कुटुंबियांनी आजच शोएब मलिकला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. या प्रकरणाचा निकाल लावण्यासाठी शोएब इथे आला असेल का ?, असाही एक प्रश्न आहे. आता शोएब सानियाच्या घरीच असल्याचं कळल्यावर सिद्दिकी कुटुंबीय तिथेच धडकणार नाहीत ना ? , हेही सांगता येत नाही. थोडक्यात काय तर, जावईबापूंच्या येण्यामुळे काहीतरी राडा होणार, हे नक्की !

चाकूचा धाक दाखवून विदेशी पर्यटकास गंडा

- करासवाडा येथील थरार
- नऊ लाखांचा माल लंपास
- दोघा भामट्यांवर संशय

म्हापसा, दि. ३ (प्रतिनिधी): करासवाडा म्हापसा महामार्गावर विदेशी पर्यटकाला दोघा दुचाकीचालकांनी ठोकर देऊन व चाकूचा धाक दाखवून त्याच्या बॅगेतील सुमारे ९ लाख रुपयांचा माल लांबवल्याची तक्रार म्हापसा पोलिस स्थानकात नोेंद झाली आहे. एखाद्या चित्रपटात शोभावी अशी ही घटना काल रात्री ९.१५ ते ९.३० वाजण्याच्या दरम्यान घडली.
याप्रकरणी म्हापसा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक मिलिंद भुईकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मार्कुस मेंडोक हा ऑस्ट्रेलियाचा पर्यटक काल रात्री हणजूण येथून जी. ए. ०३ के. २६८७ यामाहा ही भाड्याची दुचाकी घेऊन थिवी येथे आपल्या मित्राकडे जात होता. करासवाडा येथे पुरुषोत्तम हॉटेल ते वृंदावन हॉस्पिटलदरम्यान त्याला दोघा दुचाकीस्वारांनी गाठले. मेंडोक वाहन हाकत असताना त्याच्याबरोबर राहून या भामट्यांनी मेंडोकच्या दुचाकीवर लाथ मारून त्याला खाली पाडले. मेंडोकने स्वतःला सावरेेपर्यंत सदर भामट्यांनी मेंडोकच्या तांबड्या बॅगेतील लॅपटॉप, कॅमेरा, आयपॅड, प्रोजेक्टर, आयकोड, हॅंडफोन, ५० ऑस्ट्रेलियन डॉलर, पासपोर्ट, डायमंड रिंग आणि भाड्याची दुचाकी मिळून ८ लाख ८७ हजारांचे साहित्य लंपास केले. ही घटना रात्री ९.१५ ते ९.३० च्या सुमारास करासवाडा रस्त्यावर वीजेची प्रकाश नाही त्याठिकाणी घडली. मेंडोकने आरडाओरडा केला असता त्याला चाकूचा धाक दाखवण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटलेआहे. उपनिरीक्षक भुईकर पुढील तपास करीत आहेत. दरम्यान आज सकाळी पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस, निरीक्षक मंजुनाथ देसाई घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली.

दहा लाखांचे संगणक वास्कोतून लांबविले

वास्को, दि. ३ (प्रतिनिधी): गस्तीवर असलेल्या वास्को पोलिसांना गुंगारा देऊन शहराच्या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या दोन संगणक दुकानांवर डल्ला मारत अज्ञात चोरट्यांनी दहा लाख रुपयांचा माल लंपास केला.
वास्कोतील स्वतंत्रपथ मार्गावरील "पी.सी.स्टेशन' या दुकानातून चोरट्यांनी १७ लॅपटॉप व रोकड, तर एफ.एल.गोम्स मार्गावरील "मॅक्रॉन कंम्प्युर्टस' दुकानातून ४ लॅपटॉप व रोकड घेऊन येथून पोबारा केला. शहरात वाढत असलेल्या चोऱ्यांमुळे जनता हैराण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्य रस्त्यावरील दोन संगणक दुकानांत चोरी झाल्याचे वृत्त पसरताच खळबळ माजली असून पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्न चिन्हनिर्माण झाले आहे. वास्को चोरी झाल्याची माहिती पोलिसांना आज सकाळी १० वाजण्याच्या सुमारास मिळाली. नंतर त्यांनी त्वरित सदर प्रकरणाच्या चौकशीस सुरुवात केली. "सपना टेरेस' या इमारतीतील "पी.सी.स्टेशन' हे दुकान काल रात्री ८.३० वाजता बंद करण्यात आल्यानंतर आज सकाळी ९.३० च्या सुमारास ते उघडण्यासाठी ह्या दुकानाचा कर्मचारी शिवदास वासू रेडकर येथे पोचला. दुकानाचे शटर वाकवण्यात आल्याचे यावेळी लक्षात आल्याने त्याने त्वरित याबाबत वास्को पोलिसांना माहिती दिली.
तसेच "मॅक्रॉन कंम्प्युर्टस' दुकानाचे मालक वीरेश सुनकेरीकर यांना त्यांच्या दुकानाचे टाळे तोडून चोरी झाल्याचे कळताच त्यांनीही सकाळी नऊच्या सुमारास पोलिसांना त्याबाबत माहिती दिली.
पोलिसांनी दोन्ही ठिकाणी श्वानपथक तसेच ठसेतज्ज्ञांना पाचारण करून पंचनामा केला.
चोरट्यांनी "पी.सी.स्टेशन' दुकानातून सहा हजार सातशे रुपयांची रोख रक्कम व १७ लॅपटॉप मिळून आठ लाखांचा माल तर
"मॅक्रॉन' नामक दुकानातून ३० हजाराची रोकड व चार संगणक मिळून येथून १ लाख ५१ हजाराची मालमत्ता लांबवली.
यासंदर्भात सदर प्रतिनिधीने उपअधीक्षक महेश गावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी यातील चोरट्यांची संख्या सात ते आठ असावी, असा अंदाज व्यक्त केला. त्यांना लवकरच गजाआड केले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
वास्कोच्या एका हॉटेलात चोरट्यांनी वास्तव्य केल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली आहे. त्यादृष्टीने तपास सुरू असल्याचे गावकर यांनी सांगितले. याप्रकरणी गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक वैभव नाईक पुढील तपास करीत आहेत.

दामबाब व केरीच्या आजोबाला मलेरिया सर्वेक्षकांचे साकडे..!

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): केवळ आपल्या मर्जीतील लोकांना सामावून घेण्यासाठी गेली पंधरा वर्षे सरकारी सेवेत असलेल्या मलेरिया सर्वेक्षकांना अचानकपणे नोकरीवरून काढून टाकण्याचा सरकारच्या निर्णयाचा निकाल आता प्रत्यक्ष देवाच्या दरबारातच व्हावा, अशी प्रार्थना या कामगारांनी आरंभली आहे. सुमारे ७४ कुटुंबीयांना अशा प्रकारे या सरकारने मरण्यासाठी रस्त्यावर सोडून दिले आहे. गेले पंधरा दिवस हे कामगार उपोषणाला बसले आहेत. त्यांना न्याय देणे सोडाच, पण त्यांची साधी विचारपूस करण्याची तसदीही मुख्यमंत्री वा आरोग्यमंत्री घ्यायला तयार नाहीत. या कामगारांची दयनीय स्थिती बनली आहे. जनतेचे पालक असलेल्या सरकारने दाखवलेल्या अनास्थेने गर्भगळीत झालेल्या या कामगारांनी त्यामुळेच आता दिगंबर कामत यांचे आराध्य दैवत असलेल्या श्री दामबाब व विश्वजित राणेंच्या सत्तरीचा राखणदार असलेला श्री देव आजोबा यांना साकडे घातले आहे. माणसांनी वाऱ्यावर सोडलेल्या या कामगारांना आता त्यांच्या दैवतांनीच आधार द्यावा, अशी करूण याचना हे कामगार भाकत आहेत.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी सत्तरीच्या लोकांची भरती करण्यासाठी या कामगारांना नोकरीवरून काढले, पण मुख्यमंत्री या नात्याने या कामगारांवर अन्याय होणार नाही, याची जबाबदारी कामत यांनी घेण्याची गरज होती.
मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्री यांच्याकडून सुरू असलेल्या आश्वासनांच्या टोलवाटोलवीमुळे या कामगारांची जीवघेणी फरफट सुरू आहे. या दोघांपैकी कोण खरे आणि कोण खोटे याचा निवाडा करण्याचेही त्राण या कामगारांत आता राहिलेले नाहीत. कामगारांना भोगाव्या लागत असलेल्या या मरणयातना व त्यातून निर्माण होणारे तळतळाट सरकारला भोवू नयेत, अशी इच्छा या कामगारांनी व्यक्त केली. श्री दामबाब व श्री देव आजोबा यांनीच आता आमच्या मदतीला धावून यावे व मरणयातनेतून सुटका करावी, अशी कळकळीची प्रार्थना कामगारांनी केली आहे.

'एमपीटी'ची विक्रमी मालहाताळणी

बंदर आधुनिकीकरणाची भव्य योजना : प्रवीण अगरवाल
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): मार्मगोवा पोर्ट ट्रस्ट म्हणजेच "एमपीटी' ने यंदाच्या वर्षांत विक्रमी ४८.८५ दशलक्ष टन माल वाहतुकीची हाताळणी केली आहे. या माल वाहतूक हाताळणीत सर्वांत महत्त्वाचा वाटा हा लोह खनिज निर्यातीचा असून यंदा ४०.३ दशलक्ष टन लोह खनिज निर्यात झाल्याची नोंद बंदराकडे झाली आहे. "एमपीटी' बंदर हे देशातील अग्रगण्य बंदरांपैकी सातव्या क्रमांकावरचे म्हणून नावारूपास येत आहे व पुढील चार वर्षांत सुमारे तीन हजार कोटी रुपये खर्च करून या बंदराचे आधुनिकीकरण करण्यात येणार असल्याची घोषणा बंदराचे अध्यक्ष प्रवीण अगरवाल यांनी केली.
"एमपीटी'बंदराच्या वार्षिक कामगिरीचा आढावा घेण्यासाठी आज येथील मांडवी हॉटेलमध्ये बोलावण्यात आलेल्या खास पत्रकार परिषदेत बंदराचे अध्यक्ष प्रवीण अगरवाल यांनी यासंबंधी विस्तृत माहिती पत्रकारांसमोर ठेवली.यंदा बंदराचे वार्षिक उत्पन्न ३२४ कोटी रुपयांवर पोहोचले. बंदर कामगारांना वेतनवाढ व थकबाकीवर सुमारे ४२.११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याने खर्चाचा आकडा ३३२ कोटी रुपयांवर पोहचला व त्यामुळे आर्थिक अंदाजपत्रकात आठ कोटी रुपयांची तूट नोंद झाली आहे. ही तूट नाममात्र असून ती लवकरच भरून काढली जाईल. कामगारांच्या वेतनवाढीचा खर्च हा पूर्णतः बंदराच्या अंतर्गत उत्पन्नातूनच करण्यात आला व त्यासाठी कर्ज घेण्याची नामुष्की ओढवली नाही, अशीही माहिती यावेळी श्री. अगरवाल यांनी दिली.
"एमपीटी' ने अधिसूचित केलेल्या कार्यक्षेत्राबाबतचा मुद्दा राज्य सरकारने मान्य केला आहे; मात्र या कार्यक्षेत्रात बदल करण्याच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा केंद्र सरकारकडे सुरू असल्याचेही आपल्याला समजले असल्याचे ते म्हणाले. बंदराच्या पुढील चार वर्षांसाठीच्या विस्तार प्रकल्पाला राज्य सरकारची मंजुरी आहे. या विस्तार प्रकल्पात राज्य सरकारने केलेल्या शिफारशी व सूचनांची दखल घेण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
चीनमध्ये खनिजाला वाढती मागणी असल्याने यंदा मुरगाव बंदरातून सुमारे ४०.५७ दशलक्ष टन लोह खनिजाची निर्यात करण्यात आली. देशातील एकूण लोह खनिज निर्यातीत ३५ टक्के वाटा हा गोव्याचा आहे. राज्य सरकारने अतिरिक्त शंभर नव्या खाणींना मान्यता दिल्याची माहिती त्यांना दिली असता या खनिजाची हाताळणी करण्याची क्षमता बंदराकडे आहे, मात्र त्यासाठी राज्यातील अंतर्गत जलमार्गांच्या विकासाचा विचार करण्याची गरज भासणार आहे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
या आर्थिक वर्षांत बंदराने केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीत २१ जानेवारी २०१० रोजी २.८२ लाख टन कार्गो मालाची हाताळणी करण्याचा विक्रम नोंदवला.२२ फेब्रुवारी २०१० रोजी १८९३६ टन वाफीत कोळसा हाताळण्यात आला.यावर्षी एकूण १९ क्रुझ जहाजे बंदरावर नांगरण्यात आली. त्यात १०८७८ प्रवाशांचा समावेश होता.बंदराच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांत आंतरराष्ट्रीय क्रुझ टर्मिनस,अतिरिक्त तीन मुरींग डॉल्फिन्स,कोळसा हाताळणी टर्मिनलचा विकास,लोह खनिज हाताळणी टर्मिनस, वर्णापुरी ते पोर्ट दरम्यान, चौपदरीकरण,जेटी, यांत्रिक खनिज हाताळणी प्रकल्प आदींचा समावेश आहे. यापैकी काही प्रकल्प "पीपीपी'पद्धतीवर राबवण्यात येणार आहे व काही प्रकल्पांसाठी बॅंकांमधून पैसे घेण्यात येणार आहेत. पर्यावरण व्यवस्थापनाबाबत बंदर व्यवस्थापनाकडून सतर्कता बाळगण्यात येते व पुढील चार वर्षांत बंदराचा विकास हा पर्यावरणाच्या संरक्षणाला नजरेत ठेवूनच नियोजन केलेला आहे,असेही ते म्हणाले. खारीवाडा जेटीचा विषय निकालात निघाला आहे व तिथे लवकरच नवीन जेटीचे काम सुरू होईल,असेही श्री.अगरवाल म्हणाले.
या पत्रकार परिषदेला बंदर व्यवस्थापनाचे सर्व विभाग प्रमुख हजर होते.