अखेर शेतकरी कर्जमुक्त
पाच एकरांपर्यंतच्या शेतकऱ्यांनाच लाभ
सरकारी, सहकारी, ग्रामीण बॅंकांचे कर्ज माफ
विरोधकांच्या प्रयत्नांना यश
६० हजार कोटींचे कर्ज माफ
३१ मार्च २००७ पर्यंतचे कर्ज माफ
३० जूनपर्यंत कर्जमाफी पूर्ण होणार
सहावा वेतन आयोग ठरल्यावेळीच
आयकराची मर्यादा दीड लाखांवर
महिलांसाठी आयकराची मर्यादा १.८० लाख
ज्येष्ठांसाठी आयकराची मर्यादा आता २.२५ लाख
संरक्षणसाठीच्या खर्चात १० टक्के वाढ
जकात शुल्कात बदल नाही
सेवा कराच्या मर्यादेत वाढ
केंद्रीय व्हॅटमध्ये कपात
अल्पसंख्यंकांचे पुन्हा लांगूलचालन
मदरशांसाठी भरीव तरतूद
तीन नवे आयआयटी, १६ केेंद्रीय विद्यापीठ स्थापणार
वाघांच्या संरक्षासाठी विशेष दल स्थापणार
आरोग्यासाठी २० टक्क्यांची वाढ
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना सर्वच जिल्ह्यांत राबविणार
.................

नवी दिल्ली, दि.२९ ः लोकसभा निवडणुका समोर असल्याचे पूर्ण भान राखून केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी संपुआ सरकारचा पाचवा व शेवटचा अर्थसंकल्प आज मांडला. नोकरदारांना दिलासा देताना त्यांनी प्राप्तीकर मर्यादा ४० हजारांनी वाढवून ती १.५० लाख रुपये केली आहे. महिलांसाठी हीच मर्यादा १.८० लाख रुपये करण्यात आली आहे. शेतकरी, नोकरदार, सरकारी कर्मचारी, कामगार, करदाते, अल्पसंख्यक, दलित, अनुसूचित जाती, जमाती, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, वीणकर, हातमाग आदी सर्व घटकांसाठी तरतुदी करून त्यांना खूष करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पातून केलेला आहे. शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण, सिंचन, रोजगार, विमा आदी क्षेत्रांसाठीही भरीव तरतूद करून लालूंच्या "निवडणूक एक्सप्रेस' पाठोपाठ आजचा अर्थसंकल्पही त्याच दिशेने जाणारा आहे.
सततची नापिकी, कर्जाचा वाढता डोंगर यामुळे आत्महत्यांच्या दुष्टचक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा त्यांनी केली खरी पण ती देखील हात राखूनच! पाच एकर जमीन असलेल्याच शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याची घोषणा करून सरकारने पुन्हा एकदा धूर्त खेळी केलेली आहे. पाच एकरवरील शेतकऱ्यांच्या तोंडाला मात्र त्यांनी पानेच पुसलेली आहे. संपूर्ण अर्थसंकल्प निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवूनच तयार केला गेला, हे स्पष्ट झाले आहे. संपुआ सरकारने सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून कधी नव्हे घेतलीअसेल; एवढी काळजी या अर्थसंकल्पात घेतली.

चार वर्षात "आम आदमी'ची
आठवण का झाली नाही?' अडवाणी
नवी दिल्ली, दि.२९ - ""गेल्या चार वर्षांत केंद्रातील संपुआ सरकारला आम आदमीची आठवण का झाली नाही. आताच या सरकारला त्यांची आठवण का व्हावी,'' असा बोचरा सवाल करताना ""रेल्वेपाठोपाठ केंद्रीय अर्थसंकल्पही मतदारांच्या मतांवर डोळा ठेवणाराच आहे,' असा आरोप विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केला.
"गेल्या चार वर्षांपासून "आम आदमी' महागाईच्या आगीत होरपळत आहे. शेतकरी कर्जामुळे आत्महत्या करीत आहे. तेव्हा मात्र सरकारला त्यांची मुळीच दया आली नाही. आता निवडणुका काही महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असल्याने या सरकारला "आम आदमी' आणि त्यांची मते दिसू लागली आहेत. शेतकऱ्यांसाठी हाच पुळका चार वर्षांआधीच दाखविला असता तर किमान ३२ हजार शेतकऱ्यांचे जीव वाचविता आले असते,' असे अडवाणी यांनी आज संसदेत सादर झालेल्या २००८-०९ वर्षाच्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले.
आपल्या शेवटच्या काळात सरकारला आपली आठवण का व्हावी, हे समजण्याइतका मतदार मूर्ख नाही. या सरकारचा ढोंगीपणा त्यांनी ओळखला आहे. त्यामुळे या मृगजळासारख्या दिसणाऱ्या अर्थसंकल्पाचा त्यांच्यावर कुठलाही परिणाम होणार नाही, असेही अडवाणी म्हणाले.
भाजपाचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी यांनीदेखील या अर्थसंकल्पावर टीका केली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प म्हणजे संपुआ सरकारचा निवडणूक जाहीरनामा आहे. लोकसभेची निवडणूक किती जवळ आलेली आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न सरकारने यातून केलेला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

फोंडा पालिकेच्या बैठकीवर
सत्ताधारी गटाचा बहिष्कार
जनतेमध्ये तीव्र संताप
फोंडा, दि.२९ (प्रतिनिधी) - नगरपालिकेचे उद्यान मोडून तेथे पार्किंग व टेर्रास गार्डन तयार करण्याचा प्रस्ताव, पदपथ क्षेत्रातील दुकानदारांचे पुनर्वसन आणि दुकानदारांचे भाडे स्वीकारणे बंद करणे या तीन महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यासाठी फोंडा पालिका मंडळाची आज विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीवर पालिकेतील सत्ताधारी गटाने बहिष्कार घातल्याने ही बैठक कोरम अभावी रद्द करावी लागली.
या विशेष बैठकीला विरोधी गटातील केवळ पाच नगरसेवक उपस्थित होते. महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करण्याच्या बैठकीवर बहिष्कार घालण्याच्या सत्ताधारी गटाच्या कृतीचा व्यापारी व ग्रामस्थांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला.
या बैठकीस विरोधी गटाच्या नगरसेविका सौ. राधिका नाईक, सौ. रूक्मा डांगी, अँड. वंदना जोग, दिनकर मुंडये, शिवानंद सावंत, पालिका मुख्याधिकारी जयंत तारी, कायदा सल्लागार जी.व्ही. नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते. पालिका मंडळाच्या घेण्यात आलेल्या बैठकीला नगराध्यक्षासह सत्ताधारी गटाचे सर्व नगरसेवक उपस्थित होते. संध्याकाळच्या बैठकीला नगराध्यक्ष आणि एकही सत्ताधारी गटातील नगरसेवक उपस्थित न राहिल्याने उपस्थित व्यापारी व नागरिकांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. कोरम पूर्ण न झाल्याने बैठक रद्द करण्यात येत असल्याचे मुख्याधिकारी श्री. तारी यांनी संध्याकाळी जाहीर केले. रद्द करण्यात आलेली ही बैठक पुन्हा कधी घेण्यात येणार याबद्दल काहीच सांगण्यात आले नाही. ही रद्द केलेली बैठक पुन्हा घ्यावीच लागणार असल्याचे नगरसेविका सौ. नाईक यांनी सांगितले.
पालिकेची इमारत तसेच गार्डन मोडून त्याठिकाणी पार्किंग व टेर्रास गार्डन उभारण्याचा प्रस्ताव, पदपथ क्षेत्रातील दुकानदारांचे पुनर्वसन आणि दुकानदारांकडून भाडे स्वीकारणे बंद करणे ह्या तीन प्रमुख विषयावर चर्चा करण्यासाठी पालिका मंडळाची खास बैठक घेण्याची मागणी पालिकेच्या विरोधी गटामार्फत दि. १५ फेब्रुवारी रोजी नगराध्यक्षांकडे केली होती. गेल्या २५ फेब्रुवारी रोजी बैठकीची नोटीस काढण्यात आली होती. बैठक बोलाविलेले नगराध्यक्ष संजय नाईक बैठकीला अनुपस्थित राहिल्याबद्दल नगरसेविका राधिका नाईक यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. नगरसेविका सौ. नाईक म्हणाल्या की, ह्याला विरोध करण्यासाठी सध्या सह्यांची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यासंबंधी एक निवेदन पालिकेला सादर करण्यात येणार आहे. पालिका क्षेत्रात एकही सुसज्ज उद्यान नाही. अनेक उद्यानांची दुरवस्था झालेली आहे. त्यामुळे पालिकेचे जुने गार्डन मोडू नका. पालिकेने गेल्या सप्टेंबर २००७ पासून पदपथ क्षेत्रातील दुकाने हटविण्याची मोहीम सुरू केली आहे. मात्र, दुकानदारांचे पुनर्वसन करताना भेदभाव केला जात आहे. काही दुकानदारांना जादा जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तर काही जणांना केवळ तीन मीटर जागा देण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार करून त्यांच्यावर अन्याय केला आहे. या विषयावर विचार विनिमय करण्यासाठी ही बैठक बोलावण्यात आल्याचे सौ. नाईक यांनी सांगितले.
पालिका प्रशासनाने काही दुकानदारांकडून भाडे स्वीकारण्यास नकार दिला असून यासंबंधी दुकानदारांनी चौकशी केली असता प्रशासकांनी दुकानांचे भाडे न स्वीकारण्याचा ठराव संमत केला असल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. पालिका प्रशासक हा अशा प्रकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊ शकत नाही, असा दावा सौ. नाईक यांनी केला.व्यापाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचे आश्र्वासन नगरसेवक शिवानंद सावंत यांनी दिले. यावेळी दिनकर मुंडये, सौ. रूक्मा डांगी, वंदना जोग उपस्थित होत्या. शहरातील महत्त्वपूर्ण विषयावर चर्चा करण्यासाठी आयोजित खास बैठकीला अनुपस्थित राहण्याच्या सत्ताधारी गटाच्या कृतीचा एक व्यापारी तथा भाजपचे माजी गटाध्यक्ष सुनील देसाई यांनी निषेध केला आहे. नगराध्यक्ष संजय नाईक आणि सत्ताधारी गटातील इतर सात नगरसेवकांचे वागणे बेजबाबदारपणाचे असून त्यांना सत्तेवर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले. या बैठकीत कशा प्रकारची चर्चा होते हे पाहण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यापारी व नागरिक उपस्थित होते. बैठक रद्द करण्यात आल्याने सर्वांनी नाराजी व्यक्त केली असून अन्यायाविरुद्ध एकजुटीने लढा देण्याचा निर्धार केला आहे. यावेळी बुधवारपेठ व्यापारी संघाचे शंकर नाईक व इतर पदाधिकारी सुध्दा उपस्थित होते.

डिचोलीत गोहत्या रोखली
अनेक गुरे सापडली, हत्यारे जप्त
(सविस्तर वृत्त पान ४ वर)डिचोली, दि. २९ (प्रतिनिधी)- येथील नागझरवाडा परिसरात पोलिसांनी छापा टाकल्यावर गोहत्या करण्यात आल्याचे उघड झाले. त्यापूर्वी काही जागृत नागरिकांनी पाळत ठेवून पहाटे गुरे मारली जात असल्याचे पोलिसांना कळविले. या ठिकाणी जनावरांना मारण्यासाठी वापरण्यात येणारे १२ सुरे, २ कुऱ्हाडी, ३ चॉपर पोलिसांनी जप्त केले आहेत.
पोलिसांनी या प्रकरणी ४२९ कलमाखाली तसेच कलम ८ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला असून मालक अब्दुल बेपारी, सलीम बेपारी (१५), इस्राईल हुसेन बेपारी यांना अटक करून नंतर जामिनावर मुक्त करण्यात आले.
डिचोली नगरपालिकेने १८ जनावरांची सुरक्षित अशा कोंडवाड्यात रवानगी केली आहे.
जनावरांचे डॉ. नरेंद्र नाईक यांनी घटनास्थळी भेट देऊन कत्तल करण्यात आलेल्या दोन गायी व वासरांचे अवशेष ताब्यात घेऊन पुढील विल्हेवाट लावली जाईल, असे सांगितले. या घटनेचा पंचनामा तुकाराम वाळके यांनी केला असून, निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस पुढील तपास करीत आहेत.

मडगावचे माजी नगराध्यक्ष
शांताराम कदम यांचे निधन
मडगाव, दि.२८ (प्रतिनिधी) : गोवा प्रदेश कॉंग्रेस सेवा दलाचे अध्यक्ष व माजी नगराध्यक्ष शांताराम भिकाजी कदम (६७) यांचे आज गुरुवारी दुपारी फातोर्डा येथील निवासस्थानी अल्पआजाराने निधन झाले. गेल्या काही महिन्यापासून ते आजारी होते. आज सायंकाळी मडगाव स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
आज गोव्यातील कॉंग्रेस नेते, सेवा दलाचे कार्यकर्ते व इतरांनी त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले त्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक, बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव, नगराध्यक्ष जॉन्सन फर्नांडिस, नगरसेवक आदींचा समावेश होता.
मडगाव नगरपालिकेचे माजी उपनगराध्यक्ष , नगराध्यक्ष , दक्षिण गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष, आके येथील दयानंद शिक्षण संस्था व टी.बी. कुन्हा हायस्कूलचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे . त्यांचा अनेक शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व क्रीडा संस्थांशी संबंध होता.
गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले व गेल्या चार वर्षापासून ते गोवा प्रदेश सेवा दलाचे अध्यक्ष होते. त्यांच्या निधनाने पक्षाने एक निष्ठावान नेता गमावल्याचे प्रदेश कॉंग्रेसने म्हटले आहे. खासदार शांताराम नाईक यांनी नवी दिल्लीहून पाठविलेल्या आपल्या शोकसंदेशात कदम यांच्या प्रेमळ स्वभावाचा उल्लेख करून त्यांनी सामान्य माणसासाठी केलेले कार्य स्मरणीय असल्याचे नमूद केले आहे.
स्व.कदम यांच्यामागे पत्नी नलिनी, पुत्र राजू व विनायक तसेच चार विवाहित कन्या आहेत.

महागाई आणखी वाढणार
आर्थिक सर्वेक्षणात चिंता
विकासदर ८.७ टक्के राहण्याचा अंदाज
महागाई दर ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणार
दुहेरी आकड्यांचा विकासदर गाठण्याचे आव्हान
कृषी विकासाचाही दर घसरण्याची शक्यता
नवी दिल्ली, दि.२८ - केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी संसदेत २००७-२००८ सालाचे आर्थिक सर्वेक्षण आज सादर केले. देशात सातत्याने वाढत असलेल्या महागाईवर अर्थमंत्र्यांनी या सर्वेक्षणात चिंता व्यक्त केलेली आहे. चालू वर्षादरम्यान महागाईचा सरासरी दर ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. खाद्यवस्तूंच्या किंमतींमध्ये होत असलेल्या वाढीच्या पार्श्वभूमीवर महागाई आणखी वाढण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
विदेशी मुद्रेचा वाढता प्रवाह, आर्थिक मंदी, विशेषकरून अमेरिकी आर्थिक मंदीचे महागाईवर होणारे प्रभाव, पायाभूत सुविधांमधील अडसर आदी बाबी भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठी आव्हाने आहेत, असे सरकारने आज सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटलेले आहे.
अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत ९ टक्के विकासदर गाठण्यात यश येईल, असा विश्वासही अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केला. परंतु, महागाई वाढण्याचा धोका अद्यापही कायम आहे. महागाई आटोक्यात ठेवणे, हे सरकारसाठी मोठे आव्हानच राहणार आहे, असेही ते म्हणाले. रुपयाची मजबुती आणि पायाभूत सुविधांची कमतरता या बाबी देखील विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठे अडसर आहे, असे मानले जात आहे.
ग्राहकाभिमुख वस्तूंच्या विक्रीमध्ये घट झाल्याने सरकार चिंताग्रस्त आहे आणि यासंबंधी आवश्यक पावले उचलण्याच्याही दृष्टीने विचार करीत आहे. २००७-२००८ सालाच्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, चालू वर्षी देशाच्या आर्थिक विकासाचा दर कमी राहण्याचा अंदाज आहे. गत वर्षी आर्थिक विकासाचा दर ९.६ टक्के होता, त्या तुलनेत चालू वर्षात विकासाचा दर ८.७ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
कृषी क्षेत्राचाही विकास दर घसरण्याची शक्यता या आर्थिक सर्वेक्षणात वर्तविण्यात आलेली आहे. कृषी क्षेत्राचा चालू वर्षाचा विकास दर २.६ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, २००७-२००८ या सालादरम्यान कृषी क्षेत्राचा विकास दर ३.८ टक्के राहिला. दुसरीकडे निर्मिती क्षेत्रातही विकासाचा दर ९.४ टक्के आणि निर्यात क्षेत्राच्या विकासाचा दर २०.३ टक्क्यांपर्यंत राहण्याची अपेक्षा वर्तविण्यात आली आहे. गेल्या वषीं निर्मिती क्षेत्राचा विकासदर १२ टक्के होता.
""जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीची शक्यता लक्षात घेता विकासदरावर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. २००६-२००७ मध्ये गुंतवणुकीचा दर ३५.९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आणि येणाऱ्या वर्षात यामध्ये आणखी वाढ होईल. गुंतवणुकीची अभूतपूर्व पातळीच विकासदरातील तेजीचा मजबूत पाया म्हणून सिद्ध होईल,''असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांनी संसदेत २००७-२००८ सालचे आर्थिक सर्व्हेक्षण सादर केल्यानंतर संसद परिसरात पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

रेल्वे रूळावर
१६ जण ठार
सूरत, दि. २८ - सुरत जिल्ह्यातील उधना रेल्वे स्टेशनजवळील ककराखाडी पुलावर काल बुधवारी रात्री उशिरा दोन महिलांसह १६ जण ठार झाले. अन्य तीन जखमींना पुढील उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले आहे, असे पोलिसांनी सांगितले.
बुधवारी रात्री १० ते ११ वाजताच्या सुमारास काही लोक रूळ ओलांडून पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करीत असता, त्याचवेळी वेगाने आलेल्या ट्रेनखाली ते चिरडले गेले, असे रेल्वे पोलिस निरीक्षक एच. एम. पटेल यांनी सांगितले.
ठार झालेले हे लोक उत्तर प्रदेशचे असल्याचे सांगितले जात आहे. मृतकांमध्ये दोन महिला आणि दोन लहान मुलांचा समावेश आहे. हा अपघात नेमका कोणत्या ट्रेनमुळे झाला हे अद्याप समजले नसले तरी मागून येणाऱ्या सूरत-मुंबई फ्लाईंग राणी एक्स्प्रेसच्या ड्रायव्हरला रूळावर काही मृतदेह छिन्नविच्छिन्न अवस्थेत पडलेले दिसून आले. त्याने लगेच या अपघाताची माहिती पोलिसांना दिली. घटनेची माहिती प्राप्त होताच वरिष्ठ पोलिस अधिकारी घटनास्थळावर पोहोचले होते.
मृतकांची ओळख पटली नसली तरी हे सर्व लोक एकाच कुटुंबातील असावेत, अशीही शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

मच्छीमारी नौकेला धडक
देऊन खनिज जहाज पसार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - मच्छीमारी करणाऱ्या नौकेला खनिज वाहतूक करणाऱ्या जहाजाने आज सकाळी मांडवी नदीत धडक देऊन पळ काढल्याची तक्रार पणजी पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे. वाहन अपघाताप्रमाणेच जहाजही अपघात झाल्यानंतर फरार होत असल्याने त्यांच्या शोध घेण्यासाठी पोलिसांसमोर नवा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. आज सकाळी सुमारे ११.३० वाजता सदर घटना घडली. नौकेचे तांडेल बलींद्र अंबीर यांनी या विषयीची माहिती दुपारी २ वाजता पोलिस स्थानकात दिली. या अपघातात नौकेच्या पुढील भागाचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. या जहाजाचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी संबंधित पोलिस स्थानकावर बिनतारी संदेश पाठवला आहे. परंतु सायंकाळी सातपर्यंत या जहाजाचा शोध लागला नव्हता.
प्राप्त माहितीनुसार "जीझस कॉल' नावाची नौका नदीमार्गे पणजी ते जुने गोवे या दिशेने जात होती, तर एम.व्ही.महानी नावाची खाण वाहतूक करणारे जहाज मिरामारच्या दिशेने जात होते. यावेळी नदीच्या मध्यभागी हा अपघात झाल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. पोलिसांनी अन्य कायद्याखाली या अपघाताची नोंद केली आहे. अपघाताचा अद्याप पंचनामा करण्यात आलेला नाही. पोलिसांनी या घटनेची माहिती तट रक्षक दलाला दिली असून पोलिस सध्या त्यांच्या अहवालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक अर्जुन कोंडूसकर करीत आहेत.

विवाह नोंदणी रद्द पण
वास्तव्य दाखला चौकशी चालूच
मान्यता -संजय दत्त विवाह
मडगाव, दि.२८ (प्रतिनिधी) - गेला महिनाभर गाजत असलेल्या अभिनेता संजय दत्त व मान्यता यांच्या गोव्यात झालेल्या विवाह नोंदणीवर काल उभयतांनी येथील नागरी नोंदणी उपप्रबंधकांकडे आपल्या वकिलांमार्फत सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे पडदा पडलेला असला तरी सदर विवाह नोंदणीसाठी आवश्यक असलेला वास्तव्य दाखला मिळविण्यासाठी मान्यताने जे खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते ते प्रकरण मात्र त्यांचा ससेमिरा एवढ्यात सोडेल असे दिसत नाही.
संजय दत्त व मान्यता यांच्यावतीने काल सदर कार्यालय बंद होण्याच्या सुमारास ऍड. मनोज देसाई यांनी नोंदणी उपप्रबंधक श्री. पिसुर्लेकर यांच्याकडे अर्ज सादर केले . त्यात म्हटले आहे की गोव्यात अस्तित्वात असलेल्या पोर्तुगीज विवाहनोंदणी कायद्याखाली विवाहनोंदणी झालेली त्यांना नको आहे व म्हणून ती रद्द करावी. पिसुर्लेकर यांनी सदर अर्ज व प्रतिज्ञापत्रे आपणाकडे आल्याचे व आपण ती वरिष्ठाना सादर केल्याचे मान्य केले.
मडगाव विवाह नोंदणी विभागाचे प्रमुख श्री. बोडके यांनी हे प्रकरण कायदा खात्याकडे अभ्यासार्थ गेलेले असल्याने आपण कालची कागदपत्रे कायदा विभागाच्या हवाली केल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की आपण त्या प्रकरणी काहीच निर्णय घेऊ शकत नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार संजय मान्यता यांनी एवढा खटाटोप करण्याची काहीच गरज नव्हती. ९० दिवसांपर्यंत येऊन दुसऱ्यांदा नोंदणीवर स्वाक्षरी केली नाही की पूर्वींची नोंदणी आपोआप रद्द होत असते . ते माहित नसल्याने त्यांनी कदाचित हा मार्ग पत्करला असावा असे मानले जाते.
दुसरीकडे वास्तव्य दाखल्यासाठी मान्यताने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रासंदर्भात येत्या ७ मार्च रोजी तिला सासष्टीचे मामलेदार परेश फळदेसाई यांच्या समोर हजर व्हावेच लागणार आहे. ही दोन्ही वेगवेगळी प्रकरणे असून यावेळी ती हजर रहाते की गेल्या खेपेप्रमाणे वेगळे धोरण स्वीकारते ते पहावे लागणार आहे.मात्र एवढ्या साऱ्या रामायणानंतरही त्यांनी गोव्यात येऊन विवाहनोंदणीचा खटाटोप का केला हा प्रश्र्न मात्र उरतोच.

...ही युवा कॉंग्रेससाठी
अत्यंत शरमेची गोष्ट!
युवा कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांवर बाबूश मोन्सेरात यांच्या समर्थकांकडून जीवघेणा हल्ला झाला त्यावेळी गोमेकॉत मृत्यूशी झुंज देणाऱ्या चिदंबरम चणेकर याच्या तब्येतीची विचारपूस करायला मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांच्या व्यतिरिक्त पक्षाच्या एकाही मंत्र्याला किंवा आमदाराला सवड मिळाली नाही. आता ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात व त्यांच्या कुटुंबीयांना पोलिसांकडून झालेल्या मारहाणीमुळे त्यांच्या घरी जाण्यासाठी सरकारचे मंत्री व आमदारांत सुरू असलेली रस्सीखेच ही युवा कॉंग्रेसच्या दृष्टीने अत्यंत शरमेची गोष्ट ठरल्याची खंत आज युवा कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत अनेक पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
युवा कॉंग्रेस कार्यकारिणीकडूनही
न्यायालयीन चौकशीची मागणी
ताळगाव-पोलिस संघर्ष
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी) - पणजी पोलिस स्थानकावर झालेल्या हल्ल्याचा निषेध करून या हल्ल्यात जखमी झालेले पोलिस व त्यांच्या कुटुंबीयांप्रति आज युवा कॉंग्रेस बैठकीत सहानुभूती व्यक्त करण्यात आली त्याचप्रमाणे बाबूश मोन्सेरात यांच्या बंगल्यावर हल्ला चढवून त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात व मुलगा अमित मोन्सेरात यांना मारहाण झाल्याचा प्रकारही योग्य नसल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. आता खरोखरच सत्य उजेडात यायचे असेल तर या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी व्हायलाच हवी व त्यात ताळगाव येथे युवा कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्याचाही समावेश व्हावा, असाही ठराव संमत करण्यात आला. पणजी येथील आझाद मैदानावर पोलिसांना सहानुभूती दाखवण्यासाठी हजर राहिलेल्या युवा कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांवर आज अखेर पोलिसांनाच दोषी ठरवून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी करणे भाग पडले. बाबूश मोन्सेरात व त्यांच्या समर्थकांवर ३०७ कलमांसह तक्रार नोंद करूनही केवळ एकाला अटक करण्यापलीकडे पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही या गोष्टीवरून अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पोलिस खात्याच्या बेजबाबदारपणावर टीका केली. बाबूश यांच्यावर वेळीच कारवाई केली असती तर कदाचित त्यांनी पोलिसांना गृहीत धरून पणजी पोलिस स्थानकावर हल्ला केला नसता, असेही मत अनेक पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. आज पणजी येथील कॉंग्रेस भवनात प्रदेश युवा कॉंग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. युवा अध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राष्ट्रीय युवा सरचिटणीस तथा गोवा प्रभारी अखिलेश चढ्ढा उपस्थित होते.
पणजी पोलिस स्थानकावरील हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून बाबूश मोन्सेरात यांच्या बंगल्यावर हल्ला केल्याप्रकरणी पोलिस दोषी असतील तर मग याच पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत युवा कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना निर्दयपणे बाबूश समर्थकांकडून मारहाण होत असताना याची डोळा पाहणारे पोलिसही तेवढेच जबाबदार असल्याने त्यावेळी घटनास्थळी हजर असलेल्या सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, असा ठराव या बैठकीत घेण्यात आला.
राहूल गांधी गोवा भेटीवर येणार
कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्या गोवा भेटीबाबत सध्या चर्चा सुरू असून मार्च महिन्याच्या अखेरीस ते गोव्यात दोन ते तीन दिवसांच्या भेटीवर येण्याची शक्यता असल्याची माहिती अखिलेश चढ्ढा यांनी दिली. ओरिसा,कर्नाटक व त्यानंतर गोवा अशी त्यांची भेट असेल. देशातील सर्व युवकांना एकत्रित करून कॉंग्रेस पक्षाची ताकद वाढवण्याचा संकल्प त्यांनी आखला असून गोवा प्रदेश युवा कॉंग्रेसच्या संपूर्ण कार्यकारिणी व गट कार्यकारिणीची फोटोसहित सर्व माहिती त्यांनी मागवल्याचे ते म्हणाले. यापुढे पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी ते थेट संपर्क साधणार असून पक्ष संघटनेत एक नवे चैतन्य पसरवण्याचे प्रयत्न त्यांनी सुरू केल्याची माहिती श्री.चढ्ढा यांनी दिली.

९० हजार चौरस किलोमीटर
भारतीय जागेवर चीनचा दावा
नवी दिल्ली, दि. २७ - अरुणाचल प्रदेशातील तवंग या भागासह ९० हजार चौरस किलोमीटर जागा भारताने व्यापल्याचा दावा चीनने केला असल्याची माहिती आज परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी लोकसभेत दिली.
अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असून, सरकारने ही भावना चीनला कळविली असल्याची माहिती मुखर्जी यांनी एक लेखी उत्तरात दिली आहे. आणखी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना आंतरराष्ट्रीय सीमेबाबत चीनने वाद निर्माण केल्याचे मुखर्जी यांनी म्हटले आहे.
१९९३ पासून दोन्ही देशांनी नियंत्रणे रेषा हीच तात्पुरती सीमा मानून शांतता राखण्याचे ठरविण्यात आले होते, आता या नियंत्रण रेषेसंबंधी अधिक स्पष्टीकरण करण्याच्या दृष्टीने संयुक्त कार्यकारी गट व अन्य समित्यांच्या बैठकी घेतल्या जात असल्याची माहिती मुखर्जी यांनी दिली.

आंबा बाजारात, २०० रुपयांस तीन!
वास्को, दि. २७ (प्रतिनिधी) - आंब्याचा मौसम सुरू झाला असून वास्को मडगाव तसेच इतर काही भागांत हे सर्वांचे आवडते फळ दिसू लागल्याने त्यांच्या खरेदीसाठी अनेकांची बाजारामध्ये गर्दी दिसू लागली आहे. २००८ सालाचा हा आंब्याचा बाजारातील प्रवेश महागडा असल्याने आम जनतेला याची खरेदी काही प्रमाणात कठीण असली तरी पैशाची पर्वा न करता ते आंब्याचा स्वाद चाखण्यासाठी आपले खिसे खाली करण्यासही मागे रहात नसल्याचे दिसून आले आहे.सध्या वास्कोमध्ये २०० रुपयांत फक्त तीन आंबे मिळत असून ग्राहक कोणतीही घासाघीस न करता ते खरेदी करीत असल्याचे दिसून येते.
सर्व फळांचा राजा म्हणून ओळखण्यात येणारा आंबा गोव्याच्या बाजारामध्ये दिसून येऊ लागल्याने त्याच्या खरेदीसाठी लोकांची ऊर्मी वाढत असून दोनशे रुपयाला ३ आंबेसुद्धा खरेदी करण्यात ते बिचकत नसल्याचे दिसत आहे. महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्याला आंबा राजाने गोव्याच्या बाजारात प्रवेश केल्याने पगारदार नागरिकांना याची खरेदी डोंगर चढणी अशी परिस्थिती झाली असली तरी इतर कुठल्याही खरेदीवर समझोता करून आपल्या चिमुकल्यांना व परिवाराच्या इतर सदस्यांना या मौसमाच्या पहिल्यावहिल्या आंब्याचा स्वाद मिळावा या उद्देशाने खरेदी करतात. वास्को बाजारात मोजक्याच ठिकाणी आंबे दिसत असून फक्त "मानकुराद' जातीचाच आंबा अजूनपर्यंत वास्कोमध्ये उपलब्ध झाल्याची माहिती विक्रेत्यांनी दिली. अजूनपर्यंत गोव्याच्या भूमीत आंबे बाजारात आलेले नसून महाराष्ट्राच्या काही भागातून येथे आणून विकण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. त्याप्रमाणे अजूनपर्यंत जास्त प्रमाणात आंब्याचा प्रवेश गोव्याच्या बाजारात झाला नसल्याने जनतेला याची खरेदी महाग पडत असल्याचे यावेळी ग्राहकांनी सांगितले.
पुढच्या दोन ते तीन आठवड्यांच्या कालावधीत गोमंतभूमीत आंब्यांची आवक वाढल्यावर सामान्य जनतेला स्वस्त दरात आंबे लाभणार असल्याची खात्री फळविक्रेत्यांमध्ये व्यक्त केली जात आहे.

कुठल्याही स्वरूपात "सेझ" नको ः माथानी
प्रवर्तकांशी चर्चेबाबत मुख्यमंत्री अनभिज्ञ
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)- विशेष आर्थिक विभागांना राज्यात कोणत्याही स्वरूपात थारा देऊ नये, असा सल्ला आपण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिल्याची माहिती "सेझविरोधी गोमंतकीय चळवळ' संघटनेचे नेते माथानी साल्ढाणा यांनी दिली.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली. यावेळी श्री. साल्ढाणा यांच्यासह अमोल नावेलकर, जीवन मयेकर, डॉ. धुमे, गुरूदास कामत आदी उपस्थित होते.
सेझ मान्यता मंडळाने घेतलेल्या निर्णयांबाबत अद्याप राज्य सरकारकडे अधिकृत माहिती प्राप्त झाली नाही. एकवेळ सेझ प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याचे कारण मान्य करता येईल, परंतु जर का अशी निमित्ते करून या सेझ प्रकल्पांना मागीलदाराने प्रवेश देण्याचा प्रयत्न झाला तर तो हाणून पाडला जाईल अशी माहिती श्री. साल्ढाणा यांनी दिली. सरकारने येत्या दोन दिवसांत याप्रकरणी केंद्राकडून झालेल्या निर्णयाची माहिती मिळताच पुढील कृती ठरवावी असा सल्ला त्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने "सेझ' रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून आपण या निर्णयाशी अजूनही ठाम असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले. "सेझ" मान्यता मंडळाकडून झालेल्या निर्णयाची राज्य सरकारला अद्याप अधिकृत काहीही माहिती मिळाली नसल्याने त्याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात काहीही अर्थ नसल्याचे ते म्हणाले. सरकारने "सेझ' संबंधी जारी केलेल्या श्वेतपत्रिकेशी आपण ठाम असून या पलीकडे काहीही माहिती नसल्याची कबुली त्यांनी आज दिली.

लालूंची "निवडणूक एक्स्प्रेस'
आश्वासने व सवलतींची खैरातलालूप्रसाद म्हणाले, "चक दे रेल्वे...'
पुणे-नागपूर गरीब रथ धावणार
अमरावती-मुंबई नवी गाडी
दहा नवे गरीब रथ आणि ५३ नव्या गाड्या
ज्येष्ठ महिलांना आता ५० टक्के सवलत
विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवासाची सुविधा
मुंबईकरांसाठी "गो मुंबई कार्ड'
कर्मचाऱ्यांना ७० दिवसांचा बोनस
५० रुपयांच्या तिकिटावर एक रुपया सूट
रेल्वेला २५ हजार कोटी रुपयांचा नफा
कुलींना मिळणार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्याचा दर्जा
वेटिंगचे तिकीटही इंटरनेटवरून मिळणार
मुंबईसह चार स्थानके आंतरराष्ट्रीय दर्जाची होणार
२०१० पासून स्टेनलेस स्टीलचे डबे

नवी दिल्ली, दि.२६ ः प्रवासी भाडे आणि मालवाहतूक भाड्यात कोणतीही वाढ न करता उलट, त्यात कपात सुचविणारा, "निवडणुकीवर डोळा' ठेवून तयार केलेला रेल्वे अर्थसंकल्प रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी आज लोकसभेत सादर केला. त्यांचा हा सलग पाचवा आणि विद्यमान संपुआ सरकारचा शेवटचा रेल्वे अर्थसंकल्प आहे. २००८ हे वर्ष निवडणुकीचे म्हणून आधीच जाहीर झाले असल्याने तमाम मतदारांना खुश करताना लालूप्रसाद यादव यांनी आपल्या अर्थसंकल्पात सर्वच प्रकारच्या प्रवासी भाड्यात तसेच मालभाड्यात कपात जाहीर केली. याशिवाय, " ज्येष्ठ महिलांसाठी प्रवास भाड्यात कपात, विद्यार्थ्यांना शाळेपासून घरापर्यंत प्रवासात सवलत योजनाही त्यांनी जाहीर केली. एड्सग्रस्तांना सर्वच रेल्वेगाड्यांमध्ये तिकीट दरात ५० टक्केपर्यंत सवलत मिळणार आहे. ही दरकपात आणि सवलती येत्या एक एप्रिलपासून लागू होणार आहेत. पुणे-नागपूरसह १० नवीन "गरीब रथ' आणि ५३ नव्या गाड्यांची घोषणा करताना अनेक गाड्यांचा त्यांनी विस्तारही केला आहे. यानुसार आता नागपूर-रायपूर एक्सप्रेस बिलासपूरपर्यंत धावणार आहे. २००७-०८ या वर्षात रेल्वेला २५ हजार कोटी रुपयांचा नफा झाला असल्याचे जाहीर करताना लालू यादव यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांकरिता यंदा ७० दिवसांचा बोनस जाहीर केला. एकूणच लालूंचा हा अर्थसंकल्प म्हणजे "निवडणूक अर्थसंकल्प'च ठरला आहे.
सकाळी ११ वाजता हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार होता. पण, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधकांनी केलेल्या गोंधळामुळे लालूंनी तो दुपारी १२ वाजता लोकसभेत सादर केला. यानंतर त्यांनी अर्थसंकल्पाची प्रत राज्यसभेतही सादर केली. या अर्थसंकल्पात वार्षिक योजना खर्च ३७५०० कोटी रुपयांचा असून आजवरच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी तरतूद आहे. नव्या मार्गांसाठी १७३० कोटी रुपयांचीही तरतूद करण्यात आली आहे. यावेळी लालू म्हणाले, "एवढ्यावरच समाधान मानू नका. लवकरच मी आणखी खूप काही देणार आहे.'
आपल्या रेल्वेवर देवी लक्ष्मीची विशेष कृपा असल्याचे सुरुवातीला स्पष्ट करीत लालूंनी तमाम भारतीयांवर सवलती आणि सुविधांचा जोरदार वर्षाव केला. सर्व गाड्यांमधील द्वितीय श्रेणी आणि वातानुकुलीत प्रवासात मोठी कपात जाहीर केली. यानुसार, प्रथम श्रेणी वातानुकुलीत प्रवासात ७ टक्के, द्वितीय श्रेणी वातानुकुलीत प्रवासात ४ टक्के आणि तृतीय श्रेणी वातानुकुलीत प्रवासात ३ टक्के दरकपात करण्यात आली आहे. द्वितीय श्रेणी शयनयान डब्यातून प्रवास करणाऱ्यांना पाच टक्के कपात मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे मालभाड्यात लालूंनी सरसकट १४ टक्के दरकपात जाहीर केली आहे.
देवी लक्ष्मीची रेल्वेवर कृपा कशी आहे हे स्पष्ट करताना लालूंनी सांगितले की, मालवाहतूक भाड्यातून यावर्षी रेल्वेला १४ हजार कोटी रुपयांचे आणि प्रवासी भाड्यातून ३३४२७ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. रेल्वेतील भांडवली गुंतवणुकीवर प्राप्त झालेला परतावा २१ टक्के इतका असून स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले आहे, असेही त्यांनी जाहीर केले. लालूंनी यावेळी स्वत:ची तुलना "चक दे इंडिया' या चित्रपटातील शहारूख खानशी केली. त्याने ज्याप्रमाणे एकामागोमाग गोल केले तसेच गोल मीदेखील केले आहेत. यामुळेच मी आज "चक दे रेल्वे' असा नारा देत असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्या भाषणाला लालूंनी शेरोशायरीची जोड देऊन सभागृहात खसखस पिकविली.
लालूंनी आपल्या अर्थसंकल्पात प्रवाशांना योग्य त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी दोन लाख ५० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर विशेष भर देताना त्यांनी देशातील ५० निवडक रेल्वे स्थानकांवर "एस्केलेटर' उभारण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला. रेल्वेचे प्रवास आणि मालभाडे वाढविण्यापेक्षा आम्ही रेल्वेचे उत्पन्न वाढविण्यावर भर दिला असल्याचे ते म्हणाले.
कुलींना दिलासा
लालूंनी आपल्या अर्थसंकल्पातून देशभरातील कुलींना मोठा दिलासा दिला आहे. परवानाधारक कुलींना त्यांनी चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देण्याचा निर्णय जाहीर केला. यानुसार परवानाधारक कुलींना गॅंगमनची नोकरी आणि गॅंगमनला गेटमनची नोकरी दिली जाणार आहे. गॅंगमनला गेटमन या पदावर बढती देण्यात आल्यानंतर रिक्त होणाऱ्या हजारो जागांवर परवानाधारक कुलींची शक्य तितक्या लवकर नियुक्ती करण्याचा माझा प्रयत्न राहील. याशिवाय, रेल्वेतील चतुर्थ श्रेणीच्या अन्य पदांवरही कुलींची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. लालूंनी ही घोषणा करताच देशभरातील रेल्वेस्थानकांवर त्यांचे भाषण ऐकत असलेल्या कुलींनी मिठाई वाटून आणि फटाक्यांची आतषबाजी करून आनंद व्यक्त केला.
ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना सवलती
लालूंनी आपल्या भाषणात ज्येष्ठ नागरिक, महिला, विद्यार्थी आणि एडस्ग्रस्तांवरही सवलतींचा वर्षाव केला. वयाची ६० वर्षे पूर्ण करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना प्रवासात ३० टक्के सवलत, महिलांना ५० टक्के आणि एडस्ग्रस्तांना ५० टक्के प्रवास सवलत जाहीर करताना, अशोकचक्र विजेत्यांना त्यांच्याकडे असलेल्या पासवर देशातील सर्वच गाड्यांमधून प्रवास करण्याची सुविधा त्यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे अशोकचक्र मिळालेल्यांना आता राजधानी आणि शताब्दी एक्सप्रेसमधूनही मोफत प्रवास करता येणार आहे. आतापर्यंत या दोन्ही गाड्यांमधून प्रवास करण्याची सवलत त्यांना नव्हती. यापूर्वी, सवलतीसाठी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ६५ वर्षे ही वयोमर्यादा होती. ती आता साठ करण्यात आली आहे.
याशिवाय, अकरावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांनाही लालूंनी खुश केले. त्यांना आता घरापासून तर शाळेपर्यंत आणि शाळेपासून घरापर्यंत प्रवास करण्यासाठी पैसे खर्च करावे लागणार नाही. लालूंनी त्यांना मोफत रेल्वे प्रवासाची सोय उपल्बध करून दिली आहे.
"मदर चाईल्ड' एक्सप्रेस
धावत्या रेल्वेतच गरोदर महिलेवर प्रसुतीचा प्रसंग अनेकदा येतो. रेल्वेत त्यांची प्रसुती सुलभ करण्यासाठी कुठल्याही सुविधा नसल्याने अनेक महिलांचा मृत्यूही होत असतो. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन लालूंनी "मदर चाईल्ड एक्सप्रेस' सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर केला. याच वर्षी ही एक्सप्रेस धावणार आहे. या रेल्वेत महिला डॉक्टर आणि परिचारिकांसह प्रसुती आणि बाळाच्या संगोपनाच्या सर्वच सविधा उपलब्ध राहणार आहेत.
७० दिवसांचा बोनस
लक्ष्मीच्या कृपेने २००७-०८ या वर्षात रेल्वेला विक्रमी असा २५ हजार कोटी रुपयांचा नफा झाला आहे. रेल्वेत काम करणाऱ्या प्रत्येकच कर्मचाऱ्याच्या अथक परिश्रमामुळेच हा नफा होऊ शकला असल्याने या नफ्यात प्रत्येक कर्मचारी वाटेकरी आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षात रेल्वेच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला ७० दिवसांचा बोनस देण्यात येणार असल्याचे लालूंनी जाहीर केले. आतापर्यंत रेल्वे कर्मचाऱ्यांना ६५ दिवसांचा बोनस मिळत होता.
प्रवासी सुविधा वाढविल्या
प्रवाशाना दिलासा देण्यासाठी लालूंनी माहिती तंत्रज्ञान सुविधांचा विस्तार करताना "ऑन बोर्ड इंटरनेट सुविधा' आणि प्रतीक्षा सुचीतील (वेटिंग) तिकीटही इंटरनेटवरून उपलब्ध होण्याची घोषणा त्यांनी केली. याशिवाय, प्रवाशांकरिता मेल आणि एक्सप्रेसमध्ये येणारे स्थानक, त्याचे अंतर आणि स्थानक येण्याची संभावित वेळ इत्यादीची माहिती देण्यासाठी डिस्प्ले लावण्याची घोषणाही त्यांनी केली. लहान दर्जांच्या फलाटांना मध्यम दर्जा आणि मध्यम दर्जांच्या फलाटांना उच्च दर्जा देण्याचा, देशातील चार मोठ्या स्थानकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्याचा तसेच "अ' व "ब' श्रेणीच्या देशातील १९५ स्थानकांवर "फूट ओव्हरब्रिज' बांधण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला.
ज्या चार स्थानकांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा देण्यात येणार आहे त्यात, नवी दिल्ली, सिकंदराबाद, पाटणा आणि मुंबईचा समावेश आहे.
याव्यतिरिक्त देशातील २० निवडक स्थानकांवर बहुस्तरीय पार्किंगची सुविधा आणि डिस्प्ले फलक लावण्याची घोषणाही त्यांनी आपल्या भाषणात केली. रेल्वे स्थानकांवरील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी क्लोज सर्किट टीव्ही आणि मेटल डिटेक्टर लावण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितलेे.
पुढील वर्षीपासून स्टेनलेस स्टीलचे डबे
पुढील वर्षी रेल्वे गाड्यांसाठी स्टेनलेस स्टीलच्या डब्यांचे उत्पादन करण्यात येईल आणि २०१० पासून देशातील प्रत्येक गाडीला केवळ स्टेनलेस स्टीलचेच डबे जोडण्यात येतील, अशी घोषणा त्यांनी केली. रेल्वे गाडीतील शौचालयातील घाण रूळांवर पडणार नाही याची काळजी घेताना प्रत्येक गाडीत अत्याधुनिक ग्रीन टॉयलेट बसविण्यात येणार आहे. याशिवाय, २०१० पर्यंत राजधानी एक्सप्रेसमध्ये विशेष आणि अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
दहा नवे गरीब रथ आणि ५३ नव्या गाड्या
लालूंनी आपल्या भाषणात आणखी दहा नवे गरीब रथ तसेच ५३ नव्या रेल्वे गाड्या जाहीर केल्या आहेत. गरीब रथात पुणे-नागपूर हा गरीब रथ आठवड्यात तीन वेळा धावणार आहे. याशिवाय, १६ रेल्वे गाड्यांचा विस्तारही त्यांनी जाहीर केला. कंटेनर डब्यांसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना तयार करण्यात आली आहे. देशाला यावर्षी बरेच काही देताना लालूंना आपल्या गावाचा मुळीच विसर पडला नाही. त्यांनी या अर्थसंकल्पात आपल्या गावासाठीही नवीन पॅसेंजर गाडी सुरू केली आहे.
नवे रेल्वे मार्ग तयार करण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांचा खर्च याचवर्षी करण्यात येणार आहे. दिल्लीतील केंद्रीय रेल्वे रुग्णालय पूर्णपणे वातानुकुलीत करण्यासोबतच देशभरात हेरिटेज पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. केरळमध्ये रेल्वेचे डबे तयार करण्याचा नवा कारखाना उभा होणार असून, त्यासाठी केरण सरकारने एक हजार एकर जागा कुठलाही मोबदला न घेता रेल्वेला दिली आहे, अजमेर लोको कारखान्यात २०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक, भारतीय रेल्वेच्या खेळाडूंना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये वाढ करणे, मालगाड्यांना १५ टक्के जादा क्षमतेचे नवे डबे जोडणे, डिझेल आणि इलेक्ट्रॉनिक इंजिनचे उत्पादन वाढविणे, ५० मोठ्या टर्मिनलचा विस्तार, मालगाडी ५८ डब्यांची करणे, खाजगी जमिनीवर फे्रट टर्मिनल उभारणे, सर्व सुपरफास्ट गाड्यांमध्ये सफाई कर्मचारी नियुक्त करणे, राजधानी एक्सप्रेसला २०१० पासून तर, शताब्दी एक्सप्रेसला २०१२ पासून नवे डबे जोडणे आणि याचवर्षी २० हजार नव्या डब्यांची निर्मिती करणे, १६५३८ किलोमीटरच्या जुन्या पटऱ्या बदलविणे, रेल्वेतील आगीपासून प्रवाशांचे रक्षण करण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करणे आदी घोषणाही लालू यादव यांनी केल्या.
मुंबईसाठी "गो मुंबई कार्ड'
रेल्वेमंत्र्यांनी मुंबईकरांसाठी "गो मुंबई कार्ड' सेवा सुरू केली आहे. या "स्मार्ट कार्ड' सुविधेचा फायदा लोकलमधून प्रवास करणाऱ्यांना होणार आहे. मुंबईतील रेल्वे मार्गांचा विस्तार करण्यासाठी ७२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे.
१५ हजार संगणकीय काऊंटर
आगामी दोन वर्षात अतिरिक्त १५ हजार संगणकीय तिकीट काऊंटर सुरू करण्याची रेल्वेची योजना आहे. याशिवाय, स्मार्ट कार्डवर आधारित तिकीट योजनाही सुरू करण्यात येणार आहे. रेल्वे गाडीचे नियंत्रण ऑनलाईनवर करण्यात येणार असून स्वयंचलित तिकीट विक्रीची यंत्रणेचा विस्तार करण्यात येणार आहे. काही एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये प्रवाशांच्या तक्रारी निवारण्यासाठी विशेष यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार आहे.

"सेझ'प्रवर्तकांशी चर्चेमुळे
राज्यात संशयाचे वातावरण
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)- गोव्यातील "सेझ' वरून शांत झालेले वादळ आता पुन्हा एकदा नव्याने घोंगावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारतर्फे "सेझ' रद्द करण्याबाबत केलेली शिफारस स्थगित ठेवत बाराही विशेष आर्थिक विभागांच्या प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने "सेझ' विरोधक सतर्क बनले आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग सचिव जी. के. पिल्ले हेच "सेझ' मान्यता मंडळाचे प्रमुख आहेत. मुळात श्री. पिल्ले यांनी यापूर्वी अधिसूचित "सेझ" रद्द करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधक उग्र बनल्याने अखेर केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी लोकांना नको असेल तर "सेझ' रद्द करणार असे जाहीर करून हा वाद मिटवला होता. आता त्यांनीच या नव्या निर्णयाची घोषणा करून हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने याकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत विरोधकांनी व्यक्त केले आहे. अधिसूचित न झालेल्या, पण तत्त्वतः मान्यता मिळालेल्या बारा विशेष आर्थिक विभागांना का रद्द करण्यात येऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येणार असून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी हे निमित्त शोधून काढण्यात आले आहे.
दरम्यान, गोव्यातील तीन विशेष आर्थिक विभागांना अधिसूचित करण्यात जी घाई करण्यात आली होती त्यात "सिप्लाचा मेडिटॅब फॅसिलिटीज', 'रहेजा' यांचा आयटी एसईझेड व "पेनिन्सुला फार्माचा बायोटेक एसईझेड' यांचा समावेश आहे. सरकारकडून सुरुवातीस या तीनही "सेझ'चे उघडपणे समर्थन केले जात होते परंतु वाढत्या रोषामुळे अखेर सर्व "सेझ'रद्द करण्यास सरकारने मान्यता दिली होती.
राज्य सरकारने "सेझ' रद्द करण्याचा निर्णय घेतानाही तांत्रिक खेळ केला आहे. सरकारी निर्णयानुसार सेझ रद्द करताना "सेझ इन करंट फॉर्म' (सद्यःस्थितीतील सेझ) असा उल्लेख करून राज्य सरकारने काही प्रमाणात संशयाला जागा ठेवली आहे, त्यामुळेच आता राज्य सरकारला थेट केंद्राकडे ही बाजू भक्कमपणे मांडून गोव्यातून "सेझ' रद्द करावे लागणार असल्याची माहिती विरोधकांनी केली आहे.
आज मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
सेझ विरोधी गोमंतकीय चळवळ संघटनेतर्फे उद्या सकाळी ११.३० वाजता मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी या विषयावर बैठक होणार आहे.कोणत्याही पध्दतीत "सेझ' ना आश्रय देण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा नव्याने आंदोलन तीव्र करण्यास संघटना मागे राहणार नाही,असा इशारा नेते माथानी साल्ढाणा यांनी दिला. केरी येथील सिल्पाचा "सेझ" अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याने माथानी यांनी समाधान व्यक्त केले. उर्वरित "सेझ' कंपन्यांनींही अशाच प्रकार स्वेच्छेने इथून जाण्याचा निर्णय घ्यावा,असे आवाहनही त्यांनी केले. सर्व "सेझ' प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याच्या निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त करून कोणत्याही पद्धतीत लोकांच्या मागणीकडे तडजोड करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो हाणून पाडला जाणार असल्याचे संघटनेने कळवले आहे.

"सेझ'प्रवर्तकांशी चर्चेमुळे
राज्यात संशयाचे वातावरण
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)- गोव्यातील "सेझ' वरून शांत झालेले वादळ आता पुन्हा एकदा नव्याने घोंगावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारतर्फे "सेझ' रद्द करण्याबाबत केलेली शिफारस स्थगित ठेवत बाराही विशेष आर्थिक विभागांच्या प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने "सेझ' विरोधक सतर्क बनले आहेत.
केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग सचिव जी. के. पिल्ले हेच "सेझ' मान्यता मंडळाचे प्रमुख आहेत. मुळात श्री. पिल्ले यांनी यापूर्वी अधिसूचित "सेझ" रद्द करण्याचा अधिकार कुणालाच नाही, असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधक उग्र बनल्याने अखेर केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी लोकांना नको असेल तर "सेझ' रद्द करणार असे जाहीर करून हा वाद मिटवला होता. आता त्यांनीच या नव्या निर्णयाची घोषणा करून हा निर्णय प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने याकडे बारीक लक्ष ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत विरोधकांनी व्यक्त केले आहे. अधिसूचित न झालेल्या, पण तत्त्वतः मान्यता मिळालेल्या बारा विशेष आर्थिक विभागांना का रद्द करण्यात येऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येणार असून त्यांची बाजू ऐकून घेण्यासाठी हे निमित्त शोधून काढण्यात आले आहे.
दरम्यान, गोव्यातील तीन विशेष आर्थिक विभागांना अधिसूचित करण्यात जी घाई करण्यात आली होती त्यात "सिप्लाचा मेडिटॅब फॅसिलिटीज', 'रहेजा' यांचा आयटी एसईझेड व "पेनिन्सुला फार्माचा बायोटेक एसईझेड' यांचा समावेश आहे. सरकारकडून सुरुवातीस या तीनही "सेझ'चे उघडपणे समर्थन केले जात होते परंतु वाढत्या रोषामुळे अखेर सर्व "सेझ'रद्द करण्यास सरकारने मान्यता दिली होती.
राज्य सरकारने "सेझ' रद्द करण्याचा निर्णय घेतानाही तांत्रिक खेळ केला आहे. सरकारी निर्णयानुसार सेझ रद्द करताना "सेझ इन करंट फॉर्म' (सद्यःस्थितीतील सेझ) असा उल्लेख करून राज्य सरकारने काही प्रमाणात संशयाला जागा ठेवली आहे, त्यामुळेच आता राज्य सरकारला थेट केंद्राकडे ही बाजू भक्कमपणे मांडून गोव्यातून "सेझ' रद्द करावे लागणार असल्याची माहिती विरोधकांनी केली आहे.
आज मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा
सेझ विरोधी गोमंतकीय चळवळ संघटनेतर्फे उद्या सकाळी ११.३० वाजता मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी या विषयावर बैठक होणार आहे.कोणत्याही पध्दतीत "सेझ' ना आश्रय देण्याचा प्रयत्न झाल्यास पुन्हा नव्याने आंदोलन तीव्र करण्यास संघटना मागे राहणार नाही,असा इशारा नेते माथानी साल्ढाणा यांनी दिला. केरी येथील सिल्पाचा "सेझ" अन्यत्र हलविण्याचा निर्णय त्यांनी घेतल्याने माथानी यांनी समाधान व्यक्त केले. उर्वरित "सेझ' कंपन्यांनींही अशाच प्रकार स्वेच्छेने इथून जाण्याचा निर्णय घ्यावा,असे आवाहनही त्यांनी केले. सर्व "सेझ' प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याच्या निर्णयाबाबत साशंकता व्यक्त करून कोणत्याही पद्धतीत लोकांच्या मागणीकडे तडजोड करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो हाणून पाडला जाणार असल्याचे संघटनेने कळवले आहे.

वादग्रस्त अधिकाऱ्यांच्या
बदल्यांचा आदेश जारी
नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - अखेर आज पोलिस अधीक्षक, उपअधीक्षक व निरीक्षकाच्या बदलीचे आदेश काढण्यात आले. नव्या आदेशानुसार उत्तर गोवा अधीक्षकपदी बॉस्को जॉर्ज, पणजी उपविभागीय उपअधीक्षकपदी देऊ बाणावलीकर तर पणजी निरीक्षक पदाचा ताबा फ्रान्सिस कोर्त यांच्याकडे देण्यात आला आहे. आज रात्री उशिरा या विषयीचा आदेश काढण्यात आला. त्याचबरोबर पणजी पोलिस स्थानकावरील पाच पोलिसांची तडकाफडकी बदली आदेश काढण्यात आले. यात हवालदार दत्ताराम परब, पोलिस शिपाई नरेशकुमार साळगावकर, व कार्लुस पोंटीस यांची कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकात तर साईनाथ वायंगणकर व शेख अमजद कारोल यांची मडगाव येथील रेल्वे पोलिस स्थानकात बदली करण्यात आली आहे. तसेच पणजी पोलिस स्थानक अधिक सक्षम करण्यासाठी उपनिरीक्षकांची संख्या वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे उपनिरीक्षक राहुल परब (कळंगुट) व प्रज्योत फडते(म्हापसा) यांची पणजी पोलिस स्थानकावर बदली करण्यात आली आहे. निरज ठाकूर यांची गृहरक्षक विभागात तर मोहन नाईक व सुदेश नाईक यांची राखीव पोलिस दलात बदली केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आज रात्री उशिरा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांनी उत्तर गोवा अधीक्षकपदाचा ताबा घेतला. निरीक्षक निरज ठाकूर यांची गेल्या सहा दिवसापूर्वीच बदलीचे आदेश काढण्यात आले होते.
दि. १९ रोजी पोलिस स्थानकाच्या बाहेर रणकंदन माजल्यानंतर आमदार बाबुश मोन्सेरात व त्यांची पत्नी मुलाला मारहाण झाल्याने पोलिस अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व निरीक्षक सुदेश नाईक हे टीकेचे लक्ष बनले होते. या पोलिस अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत पणजी शहरातील कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेच्या कामगारांनी घेतला होता. अखेर हा कचरा टाकण्यात येत असलेल्या जागेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने हा, कचरा उचलण्यात येत नव्हता, अशी माहिती उघडकीस आली होती. परंतु पणजीतील कचरा तीन दिवसा उचलला नसल्याने या पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली करण्यास भाग पाडले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी काल या पोलिस अधिकाऱ्यांची बदली करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर सरकारातील परंतु बाबुश गटातील काही मंत्र्यांनी या पोलिस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरली होती. अशा प्रकाराची कारवाई झाल्यास काही राजकारण्याचे पितळ उघडे पडण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने शेवटी बदलीवरच हे प्रकरण मिटवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. आज रात्री उशिरा पर्यंत पोलिस काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या मुख्यालयात बैठक सुरू होती.

पेट्रोलमिश्रित पाण्याचे गूढ कायम
नौदलाच्या टाक्यांतून इंधन झिरपल्याचा संशय
वास्को, दि.२६ (प्रतिनिधी) - बोगमाळो येथील दोन विहिरी व बाजूच्या झरीच्या पाण्यात पेट्रोल कस मिसळले, याबद्दल कालपासून या भागात चर्चा सुरू आहे. वास्को परिसरातील असंख्य लोकांनी या भागाकडे धाव घेऊन या विहिरींतील इंधनमिश्रित पाणी नेण्यास सुरुवात केली होती. आजही अनेकांनी अनेक गॅलन भरून हे "पेट्रोल'नेण्यासाठी गर्दी केली.
गेल्या काही दिवसांपासून या भागातील दोनतीन विहिरीच्या पाण्याला पेट्रोलचा वास येत असल्याची तक्रार आपण नौदल अधिकारी व तेल महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडे केली होती, पण याबाबत त्यांच्याकडून काहीच हालचाल झाली नाही, असे सरपंच लक्ष्मण कवळेकर यांनी सांगितले. आरोग्य खात्याकडे तक्रार केल्यावर अधिकाऱ्यांनी पाण्याची चाचणी केली व हे पाणी पेट्रोलमिश्रित असल्याने आरोग्यास धोकादायक असल्याचा अहवाल देण्यात आला आहे.
पालिमाड बोगमाळो येथून दीड किलोमीटर अंतरावर नौदल तळ असून तेथे असलेल्या तेलाच्या टाक्यांमधून गळती होऊन पाणी जमिनीत झिरपले असावे असा अंदाज श्री. कवळेकर यांनी व्यक्त केला. संबंधितांना कळवूनही अद्याप काहीच हालचाल होत नसल्याबद्दल या भागात नाराजी व्यक्त केली जात आहे. स्थानिक आमदार मावीन गुदिन्हो यांना याबाबत माहिती दिली असता, हा प्रकार गंभीर असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले व आपण याबाबत पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्याचे कवळेकर यांनी सांगितले.

ऑस्कर पुरस्कारांची घोषणा
डेनियल डे, मरियन ठरले सर्वोत्कृष्ट
लॉस एंजिल्स, दि.२५ - एका भव्य समारंभात यंदाच्या ८० व्या ऑस्कर पुरस्कारांची घोषणा नुकतीच लॉस एंजिल्स येथे करण्यात आली. यात ब्रिटीश अभिनेता डेनियल डे लिविस आणि मरियन कोटीयार्ड यांना अनुक्रमे सर्वोत्कृष्ट अभिनेता आणि अभिनेत्रींचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.
"मोमे, ला' या चित्रपटातील एका फेंच गायिकेच्या भूमिकेसाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रींचा सन्मान मिळाला असून डेनियल डे लिविस यांना "देयर विल बी ब्लड' या चित्रपटातील अभिनयासाठी गौरविण्यात आले. त्यांच्या स्पर्धेत जॉर्ज क्लूने, जॉनी डीप, टॉम ली जोन्स आणि विगो मोर्टेन्सेन यांची नावे होती. या सर्वांना मागे टाकून त्यांनी ऑस्कर पटकाविला. सर्वोत्कृष्ट दिग्दर्शकाचा ऑस्कर "नो कंट्री फॉर ओल्ड मॅन' साठी इथॉन आणि जोएल कोएन यांना मिळाला. याच चित्रपटाला सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाचाही पुरस्कार मिळाला.
सर्वोत्कृष्ट विदेशी चित्रपटाचा पुरस्कार "द काऊंटरफायटर्स' या ऑस्ट्रेलियन चित्रपटाला जाहीर झाला असून हा चित्रपट १९३६ मधील नाझींच्या कारवायांवर आधारित आहे.

समाजाभिमुख शिक्षण ही
काळाची गरज - डॉ. नरेंद्र जाधव
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) - कुठल्याही राष्ट्राच्या उभारणीत शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. मात्र हे शिक्षण म्हणजे केवळ पुस्तकी ज्ञान मिळवणे नसून समाजाभिमुखता ही शिक्षणाची दिशा असायला हवी. समाजातील सर्व घटकांना शिक्षणाची कवाडे खुली करून दिल्यावर राष्ट्राला त्याचा कसा लाभ होत जातो, हे भारतीय स्वातंत्र्यानंतर आपण अनुभवत आलो आहोत. येथील ज्ञानीजनांना आता तर जगाची द्वारे खुली झाली असून त्यातूनच भारत जागतिक महासत्तेकडे वाटचाल करू लागला आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध विचारवंत तथा पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नरेंद्र जाधव यांनी येथे आज केले. येथील मुष्टिफंड संस्थेच्या शताब्दी समारोह समितीने संस्थेच्या सभागृहात आयोजित केलेल्या "शैक्षणिक संस्थांसमोरची आव्हाने' या विषयावरील व्याख्यानाप्रसंगी ते बोलत होते.
देशावर दीडशे वर्षे राज्य करणाऱ्या ब्रिटिशांनी आपल्याला मागास ठेवले नाही, पूर्वापार चालत आलेल्या गुरूकुल शिक्षण पद्धतीने आपल्याला मागास ठेवले. या शिक्षणपद्धतीने अवघ्या काहीजणांना शिक्षित केले. समाजाच्या तळागाळातील मुलांसह एकूणएक लोकांना शिक्षणाची दारे जर खुली राहिली असती तर आज आहे त्याहीपेक्षा भारत पुढारलेला असता असे डॉ.जाधव म्हणाले. सुमारे शंभर वर्षांपूर्वी मुष्टिफंड संस्थेच्या संस्थापकांनी हाच विचार करून मूठ मूठभर फंडाच्या रूपाने ही शिक्षणदानाची संस्था रूजू घातली. शिक्षणाचे ध्येयही असेच व्यापक असायला हवे. सामाजिक बांधिलकीतून शैक्षणिक क्षेत्र विकसित होणे गरजेचे आहे. ही सामाजिक बांधिलकी आपल्या अभ्यासक्रमांतून आणि शिक्षणाच्या पद्धतीतूनही दिसायला हवी. खूप विद्वत्ता मिळवायची आणि जगाचे ज्ञान शून्य, असे शिक्षण काय कामाचे, असा सवाल त्यांनी केला. पुणे विद्यापीठाच्या माध्यमातून आपण स्वतः या समस्या सोडवण्यास आरंभ केला आहे. प्रचंड लोकसंख्या हा शाप नव्हे, जास्तीत जास्त युवापिढी हे कुठल्याही देशाचे सामर्थ्य असते. वय वर्षे १६ ते २२ हे कॉलेजसारखे उच्चशिक्षण घेण्याचे वय असते. असे शिक्षण घेणाऱ्या आपल्याकडील युवापिढीचे प्रमाण केवळ साडेनऊ टक्के आहे. बाकीचे जवळजवळ ९० टक्के विद्यार्थी अशा शिक्षणापासून दूर राहतात. विकसनशील देशांतील हेच प्रमाण २१ टक्के आहे. शिक्षणक्षेत्राच्या वृद्धीसाठी सरकारची इच्छाशक्तीही दिसायला हवी. देशाच्या उत्पन्नातील ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च व्हायला हवी, हे सर्वमान्य सूत्र आहे. अगदी शाहू महाराजांनीदेखील आपल्या रयतेसाठी हे सूत्र जपले होते. पहिल्यावहिल्या कोठारी आयोगानेदेखील या ६ टक्के तरतुदीचे सूतोवाच केले होते. दुर्दैवाने आजही ही रक्कम तीन-साडेतीन टक्क्यांच्या पुढे सरकत नाही. शिक्षणावरील अधिकतर खर्च प्राथमिक स्तरावर होणे गरजेचे आहे. आर्थिक परिस्थितीमुळे समाजातल्या काही घटकांना आपल्या पाल्यांना उच्च शिक्षण देता येत नाही. त्यावरही उपाय आहे. "कमवा आणि शिका' ही योजना आपण पुणे विद्यापीठात यशस्वीपणे राबवीत आलो असल्याची माहिती डॉ.जाधव यांनी दिली. सध्याच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांत आमूलाग्र बदल होणे गरजेचे असून विद्यमान परिस्थितीत जागतिक स्पर्धेत टिकाव धरू शकेल अशाच शिक्षणाची आज गरज असल्याचे डॉ.जाधव यांनी आपल्या उद्बोधक भाषणात सांगितले.
शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर या प्रसंगी उपस्थित होते. मुष्टिफंडच्या शताब्दि समारोह समितीचे अध्यक्ष मोहन राव यांनी प्रास्ताविक केले. डॉ.अजय वैद्य यांनी सूत्रसंचालन केले, तसेच पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. समितीचे कार्यवाह दिलिप धारवाडकर हेही व्यासपीठावर उपस्थित होते.

वादग्रस्त तीन पोलिस
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
निलंबनाची मंत्र्यांची मागणी
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)- पणजी पोलिस स्थानकावर ताळगाववासियांनी आणलेल्या मोर्चावेळी झालेला हल्ला व त्यानंतर पोलिसांनी केलेली कारवाई या संपूर्ण प्रकरणात टीकेचे लक्ष्य बनलेले अधीक्षक निरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सुदेश नाईक यांची आज तडकाफडकी बदली करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. मात्र रात्री काही मंत्र्यांसह एका गटाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी केली, असे सूत्रांकडून समजले.
आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानावर सरकारातील काही मंत्री, आमदार तथा आघाडीच्या घटकांबरोबर चर्चा करून मुख्यमंत्री कामत यांनी हा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. निरज ठाकूर यांची गृहरक्षक विभागांत तर मोहन नाईक व सुदेश नाईक यांना राखीव पोलिस दलात पाठवण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या बदलीत अधीक्षकपदी बॉस्को जॉर्ज, उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर व निरीक्षक फ्रान्सिस कोर्त यांनी नेमणूक करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
"काही का असेना परंतु न्यायाची चक्रे फिरू लागली आहेत ही समाधानाची गोष्ट आहे" अशी प्रतिक्रिया बाबूश मोन्सेरात यांनी व्यक्त केली आहे. "न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे' या म्हणीचा उल्लेख करीत या संपूर्ण प्रकरणी पोलिसांकडून अत्यंत निर्दयपणे मारहाण झालेल्या निरपराधी लोकांना लवकरात लवकर न्याय मिळेल,अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, या बैठकीसाठी उपस्थित असलेले राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी आपण न्यायालयीन चौकशीची केलेली मागणी मुख्यमंत्री कामत यांनी मान्य केल्याचे सांगितले परंतु मुख्यमंत्र्यांनी मात्र याबाबत काहीही ठोस उत्तर देण्याचे टाळून सध्या प्राथमिक स्तरावर चौकशी सुरू असून त्यानंतर न्यायालयीन चौकशीबाबत ठरवू असा खुलासा केला.
सरकारने याप्रकरणी काहीही निर्णय न घेतल्यास त्याचे पडसाद संपूर्ण राज्यात उमटण्याची परिस्थिती निर्माण झाली होती. सरकार याप्रकरणी गप्प बसल्याने पोलिसांविरोधातील वातावरणही बिघडू लागल्याने पोलिसही बिथरले होते. आघाडी सरकारातील बाबुश समर्थक गटाने मुख्यमंत्री कामत यांना तात्काळ कृती करण्याचा सल्ला दिल्याने अखेर तात्पुरता तोडगा म्हणून सदर तीनही अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्याच्या निर्णयावर एकमत झाले.
पणजी महानगरपालिका कामगारांनी या घटनेच्या निषेधार्थ पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे परिस्थिती आटोक्याबाहेर जाण्याची भिती निर्माण झाली होती. शहरात कचऱ्याचे ढीग पडल्याने सर्वत्र दुर्गंधीचे साम्राज्य पसरण्याची अवस्था बनून हे वातावरण आटोक्यात आणण्यासाठी पोलिसांवरील कारवाई करणे अपरिहार्य बनल्याने अखेर हा निर्णय सरकारला घेणे भाग पडले आहे. महापालिका कामगारांनी पुकारलेल्या संपाला राज्यभरातील इतर पालिका कामगारांकडूनही पाठिंबा मिळत चालल्याने या संपाचे पडसाद राज्यपातळीवर पसरू नयेत, यासाठी हा विषय निकालात काढावाच लागणार असा हट्ट नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी धरल्याने अखेर सरकारने नमते घेणेच पत्करले.
या बैठकीला गृहमंत्री रवी नाईक, वीज व पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यदुवंशी आदी हजर होते.

संप मागे
कचरा उचलण्यास आरंभ
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) - महापौर टोनी रोड्रिगीस यांना झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ पालिकेच्या कामगारांनी बेमुदत पुकारलेला संप सायंकाळी मागे घेतला. याविषयीची घोषणा आज हंगामी महापौर यतीन पारेख यांनी केली. काल पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आज सायंकाळपर्यंत कचरा प्रश्नावर तोडगा काढला जाणार असल्याचे घोषित केले होते.
महापौरांना झालेल्या मारहाण प्रकरणात आज सायंकाळी पोलिस अधीक्षक, उपअधीक्षक व निरीक्षक यांची बदलीचे आदेश काढण्यात आले असले तरी, या प्रकरणाची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी कायम असल्याचे श्री. पारेख यांनी सांगितले. आज सायंकाळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तब्बल पाच दिवसांनी महापौर रोड्रिगीस यांची इस्पितळात जाऊन भेट घेतली. यावेळी त्याच्याबरोबर नगर विकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव व वीज मंत्री आलेक्स सिकेरा उपस्थित होते. यावेळी कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने महापालिकेने सरकारला सहकार्य करण्याची विनंती त्यांना केल्याचे श्री. कामत यांनी पत्रकारांना सांगितले. दुपारी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, नगर विकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव यांची पर्वरी येथील सचिवालयात संयुक्त बैठकीत घेऊन कचरा प्रश्नावर चर्चा केली.
गेल्या काही दिवसांपासून कचरा टाकण्यास जागेच्या मालकाने विरोध केल्याने महापालिकेने कचरा उचलायचे बंद केले होते. सदर कचरा टाकण्यास पोलिस संरक्षणाचीही मागणी केली होती. परंतु ती न मिळाल्याचे केशव प्रभू यांनी सांगितले. त्यामुळे जमीन मालकाची मनधरणी करावी व कचरा न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने मागे घ्यावा, यासाठी गेल्या दोन दिवसांपासून श्री. पर्रीकर यांनी जोरदार प्रयत्न चालवले होते. या विषयी काल त्यांनी इस्पितळात महापौर रोड्रिगीस, हंगामी महापौर यतीन पारेख व पालिका कामगार नेते केशव प्रभू यांच्याशी चर्चा करून आज दि. २५ रोजी सायंकाळपर्यंत तोडगा काढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती.
श्री. रोड्रिगीस यांच्या मारहाणीच्या विरोधात आज दिवसभर संपूर्ण बाजारात बंद पाळण्यात आला. मासळी बाजार तसेच भाज्यांचा बाजारही पूर्णपणे बंद होता. महापालिका बाजार सोडल्यास पणजीतील अन्य दुकाने सुरू होती. तर बाजारातील औषधालयेही खुली होती. गेल्या तीन दिवसांपासून शहरातील कचरा उचलला नसल्याने ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पडले होते. अनेक ठिकाणी कचरा साजून कुजल्याने त्याची दुर्गंधी येत होती. तर राहिलेले मासे तीन दिवसांपासून मासळी बाजारातच पडून राहिल्याने त्याची असह्य दुर्गंधी येत होती. सकाळी पणजी शहरात फिरणारे काही पर्यटक आपल्या नाकाला रुमाल बांधून फिरतानाचे चित्र पाहायला मिळत होते. सध्या बाजारात सुमारे पन्नास टन कचरा पडून असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त श्री. गडकरी यांनी दिली. हा कचरा उद्या सकाळपर्यंत उचलला जाणार असल्याचा दावा श्री. पारेख यांनी केली. सायंकाळी सात वाजल्यापासून युद्धपातळीवर कचरा उचलण्याच्या कामाला सुरुवात झाली होती. मात्र येत्या आठ दिवसांत सरकारने न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले नसल्यास पुन्हा संपावर जाण्याची तयारी ठेवल्याचे श्री. पारेख यांनी सांगितले. यावेळी त्यांच्याबरोबर अन्य नगरसेवक व कामगार नेते केशव प्रभू उपस्थित होते.

"सेझ'प्रवर्तकांशी
केंद्र चर्चा करणार
नवी दिल्ली, दि. २५ - गोवा सरकारने रद्द करण्याची शिफारस केलेल्या बारा विशेष आर्थिक विभागांच्या प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग सचिव जी. के. पिल्ले यांनी आज ही घोषणा केली. विशेष आर्थिक विभागांच्या मान्यता मंडळाचे ते अध्यक्ष आहेत. अधिसूचित न झालेल्या, पण तत्वतः मान्यता मिळालेल्या बारा विशेष आर्थिक विभागांना का रद्द करण्यात येऊ नये, अशा कारणे दाखवा नोटिसा पाठवण्यात येणार असल्याचेही पिल्ले यांनी सांगितले. गोवा सरकारने आधी पाठवलेले विशेष आर्थिक विभागांसंबंधीचे प्रस्ताव मागे घेण्यात आले आहेत, असेही श्री. पिल्ले यांनी सांगितले.
गोव्यातील तीन विशेष आर्थिक विभागांना अधिसूचित करण्यात आले होते. त्यात सिप्लाचा मेडिटॅब फॅसिलिटीज, रहेजा यांचा आयटी एसईझेड व पेनिन्सुला फार्माचा बायोटेक एसईझेड यांचा समावेश आहे. सिप्लाने आपण या एसईझेडमध्ये १३० कोटींची गुंतवणूक केल्याचा दावा केला आहे.
गोव्यातील एसईझेड विरोधी व्यापक आंदोलनामुळे नमते घेत गोवा सरकारला एसईझेड गुंडाळणे भाग पडले होते. अधिसूचित झालेले वा तत्वतः मान्यता मिळालेले एसईझेड रद्द करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने कायदा मंत्रालयाचे मत मागवले होते. प्रस्ताव रद्द करण्याच्या बदलात प्रवर्तकांना भरपाई दिली जावी अशी सूचना कायदा मंत्रालयाने केली होती. मान्यता मंडळाच्या आजच्या २२ व्या बैठकीत त्यासंदर्भात चर्चा झाली.
पश्चिम बंगालमधील व्हिडिओकॉनच्या विशेष आर्थिक विभागासह आठ नव्या प्रस्तावांना आज मंजुरी देण्यात आली. मान्यता मंडळाने आतापावेतो ४३९ प्रस्तावांना मान्यता दिलेली आहे, ज्यापैकी २०१ विशेष आर्थिक विभाग अधिसूचित झालेले आहेत.
"सेझ' रद्द होणारचः मुख्यमंत्री
केंद्र सरकारने गोव्यातील अधिसूचित झालेल्या "सेझ"प्रवर्तकांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार व प्रवर्तक या दोघांनाही बरोबर घेऊन यावर तोडगा काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याने "सेझ' रद्द करण्यासंबंधी आपण सर्व ती काळजी घेणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी "सेझ"रद्द करण्यासाठी आपण काय कराल, असा सवाल एका पत्रकाराने विचारला असता अचानक रागावलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आपण काय करणार,असे प्रत्युत्तर दिले. त्यानंतर आपल्या रागावर नियंत्रण आणताना याबाबतीत राज्य सरकारचे कायदेतज्ज्ञ काम करीत असल्याचे सांगून त्यांनी सदर पत्रकाराची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

BREAKING NEWS

बाबुश मारहाण प्रकरणी
तीन वरीष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

बाबुश मोन्सेरात मारहाण व घरातील तोडफोड प्रकरणात पोलिस अधीक्षक नीरज ठाकूर, उपअधीक्षक मोहन नाईक व पणजीचे पोलिस निरीक्षक सुदेश नाईक या तिघांच्याही बदल्यांचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी आज ही घोषणा केली. ताळगाव मोर्चा हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी सुरू करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

आर्चबिशपांच्या पत्राचा
पोलिसांकडून गैरवापर
बाबूश मोन्सेरात यांचा आरोप
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - पणजी पोलिस स्थानकावर झालेल्या हल्ल्यानंतर पोलिसांनी सूडबुद्धीने आमदार बाबुश मोन्सेरात, त्यांच्या पत्नी जेनिफर व मुलाला तसेच पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रीगीस यांना केलेल्या मारहाणीने निर्माण झालेल्या असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर गोव्याचे आर्चविषप फिलीप नेरी फेरांव यांनी पोलिसांना झालेल्या मारहाणीबद्दल सहानुभूती व्यक्त केल्याचे वृत्त देऊन कामत सरकार गृहमंत्र्यांची अकार्यक्षमता झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहे, असे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांनी एका पत्रकात म्हटले आहे. प्रत्यक्षात असे पत्र आपल्यालाही आले असून आर्चबिशपांनी आपल्याला व आपल्या कुटुंबीयांना झालेल्या मारहाणीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. आपण जमशेदपूर येथे बिशपांच्या परिषदेस गेलो होतो, तेथून परतल्यावर मारहाण व संपत्तीची हानी करण्यात आल्याचे समजले, असे बिशपांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. असे पत्र खाजगी स्वरुपाचे असल्याने ते प्रसिद्धीस देणे आपल्याला योग्य वाटले नाही, पण सरकारने मात्र केवळ पोलिसांबद्दल बिशपांना सहानुभूती असल्याचे भासविण्यासाठी काही वृत्तपत्रांद्वारे त्यांच्या पत्राला प्रसिद्धी देण्याचा घाणेरडा डाव पोलिस खाते खेळत असल्याचा आरोप मोन्सेरात यांनी केला.
नागरी हक्क व लोकशाही तत्वांना हरताळ फासण्याचा राजकारण्यांचा प्रयत्न शांतताप्रेमी गोमंतकीय कदापि खपवून घेणार नाही, असे मोन्सेरात यांनी म्हटले असून सौम्य वृत्तीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हाताखाली काम करताना रवी नाईक यांची पोलिसांकरवी लोकप्रतिनिधींनाही मारहाण करण्यापर्यंत मजल गेली, अशी टीका बाबूश यांनी केली. यामागे मुख्यमंत्रिपद बळकाविण्याचा रवी नाईक यांचा डाव असल्याचे उघड होते, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

पोलिसांबद्दल अचानकपणे कळवळा व्यक्त करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांबद्दल बाबूश यांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून, पोलिस हे कायद्याचे रक्षक नसून त्यांनीच कायदा हाती घेतल्याचे ताज्या घटनांवरून दिसून येते, असे या पत्रकात बाबुश यांनी म्हटले आहे.

आजपासून संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन
सरकारला घेरण्याची
विरोधी पक्षांची तयारी
नवी दिल्ली, दि. २४ - संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उद्यापासून सुरू होत असल्याने संसद परिसरातील सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली आहे. अणु करार, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, गहू घोटाळा आदी मुद्यांवर भाजपाने संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्य़ाचा पवित्रा घेतल्याने उद्यापासून सुरू होणारे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे डावे पक्षही अणु करारावरून केंद्र सरकारला घेरण्याच्या तयारीत आहेत.
सुमारे तीन महिने चालणाऱ्या संसदेच्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशानाची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे. येत्या २७ फेब्रुवारी रेल्वे मंत्री लालूप्रसाद यादव हे रेल्वे अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. २८ फेब्रुवारीला आर्थिक सर्वेक्षण पटलावर ठेवण्यात येईल तर २९ तारखेला वित्तमंत्री पी.चिदंम्बरम हे वित्तीय अंदाजपत्रक संसदेत सादर करतील.
अधिवेशनाच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी संसद परिसरात अत्यंत कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. या परिसरात कलम १४४ लागू करण्यात आले असून अधिवेशनाच्या काळात या परिसरात सर्व प्रकारचे धरणे, निदर्शने यावर बंदी घालण्यात आली आहे, असी माहिती दिल्ली पोलीस प्रवक्ते राजन भगत यांनी दिली.
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्याबरोबरच महत्वाच्या ठिकाणी मेटल डिटेक्टर्स लावण्यात आले आहेत. याशिवाय़ संसदेत येणाऱ्या व्यक्तींची कसून तपासणीही करण्यात येणार आहे.

कचरा समस्येबाबत
पर्रीकर यांचा पुढाकार
आज संप मिटणार?पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - पणजी महापालिकेच्या कामगारांनी बेमुदत पुकारलेल्या संपाचा फटका सर्वसामान्यांना बसू नये, यासाठी पणजीचे आमदार तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रिकर यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले असून उद्यापर्यंत कचऱ्याचा प्रश्न मिटणार असल्याचा दावा श्री. पर्रीकर यांनी आज केला. ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याबरोबर फार्तोड्याचे आमदार दामोदर नाईक व पक्षाचे सरचिटणीस सुभाष साळकर उपस्थित होते.
पोलिसांकडून जबर मारहाण झाल्यानंतर महापौर टोनी रोड्रीगीस यांना व्हिंटेज इस्पितळात उपचार सुरू असून आज सकाळी श्री. पर्रिकर यांनी त्यांची इस्पितळात जाऊन भेट घेतली. यावेळी त्यांनी कचऱ्यामुळे पणजी शहरात आरोग्याची समस्या निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने तेही हा संप मागे घेण्याच्या मताचे असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आपण हंगामी महापौर यतिन पारेख व अन्य घटकांशी बोलणार असल्याचे ते पुढे म्हणाले.
श्री. रोड्रीगीस यांच्या डोक्यावर बंदुकांच्या दस्त्याने जोरदार प्रहार केल्याने त्यांच्या डोक्याला गंभीर जखम झाली आहे. त्यामुळे त्यांची प्रकृती अद्याप नाजूक असल्याचे ते म्हणाले.
दि. १९ च्या रात्री पणजी पोलिस स्थानकात महापौरांना मारहाण झाल्याने त्याच्या निषेधार्थ दि. २२ फेब्रुवारीच्या दुपारपासून पणजी शहरातील कचरा न उचलण्याचा निर्णय कामगारांनी घेतला होता. महापौरांना मारहाण करण्यात ज्या पोलिसांचा हात आहे, त्यांच्यावर त्वरित कारवाई करण्याची मागणी या कामगारांनी केली होती. त्यामुळे गेल्या दोन दिवसांपासून पणजी शहरातील कचरा उचलण्यात आलेला नाही. या कामगारांनी सर्वसामान्यांना वेठीस धरु नये. मुख्यमंत्री व गृहमंत्र्याच्या तसेच अन्य मंत्र्याच्या बंगल्यावरील कचरा न उचलता आपला निषेध व्यक्त करावा, असे श्री. परीकर यावेळी म्हणाले.
या मारहाणीच्या निषेधार्थ गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील कचरा उचलला नसल्याने सर्व खाण साचली आहे. ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग पाहायला मिळत आहेत.
हा कचरा टोक करंझाळे येथे टाकण्यात येत होता. परंतु गेल्या काही दिवसांपासून त्या जमिनीच्या मालकाने त्याठिकाणी कचरा टाकण्यास मनाई केल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे ते ठिकाणी कचरा टाकण्यास पालिकेच्या आयुक्ताने पोलिस संरक्षणही देण्याची मागणी केली आहे. या विषयीचे एक पत्र पणजी उपविभागीय पोलिस उपअधिक्षकांना पाठवण्यात आले आहे.

पोलिस-ताळगावमधील
" गॅंगवार'मागे गृहमंत्रीच
पर्रीकर यांचा पुनरुच्चार
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - गेल्या दोन दिवसांपूर्वी पणजीत जे नाट्य घडले, ते ताळगावातील नागरिक व पोलिस यांच्यातील "गॅंगवॉर' असून याच्या मागील सूत्रधार हे गृहमंत्री रवी नाईक असल्याचा दावा आज पुन्हा एकदा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी करून त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. पोलिस स्थानकावर झालेल्या हल्ल्यामागे भाजपचा हात असल्याचा गृहमंत्र्यांच्या आरोप म्हणजे, एक मोठा विनोद असल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी काल या हल्ल्यामागे भारतीय जनता पक्षाचा हात असल्याचा आरोप केला होता. त्याला प्रतिउत्तर देताना आज पर्रीकर यांनी वरील मागणी केली.
भाजपला विद्यमान सरकार अस्थिर करण्याची गरज नसून उलट हे सरकार जास्त काळ राहणार तेवढीच त्या सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली जाणार असल्याचे ते म्हणाले. पोलिस स्थानकावर झालेल्या दगडफेकीची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी सर्वांत आधी भाजपनेच केली होती, असे म्हणून गृहमंत्र्यांनी रोज वृत्तपत्रे वाचावी, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला.
दि. १९ रोजी रात्री घटना घडल्या आहेत, त्याला दोन भाग आहेत. पहिला भागाचे भाजपने कधीच समर्थन केले नाही. मात्र दुसऱ्या भागात पोलिसांनी लोकप्रतिनिधीच्या बंगल्यात घुसून तोडफोड व निष्पाप मुलाला केलेल्या जबर मारहाणीचे कदापि समर्थन होणार नसल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
दि. १९ रोजी पोलिस स्थानकावर मोर्चा येणार असल्याची पूर्वकल्पना पोलिसांना मिळाली होती. तरीही, कोणतीच पूर्वतयारी पोलिसांनी केली नाही. सर्वांत आधी मोर्चा शंभर मीटरवर अडवला जातो. यावेळी पोलिसांनी तसे न करता, त्यांना पोलिस स्थानकापर्यंत येण्यास दिले. त्यानंतर महापौर टोनी रोड्रिगीस यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना दूरध्वनी करून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चर्चेसाठी पाठवा अशी मागणी केली. परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्याठिकाणी न पाठवता परिस्थिती अधिक चिघळण्यास दिली, असा आरोप श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी केला. या सर्व गोष्टी न्यायालयीन चौकशीत बाहेर येणार असल्याचे ते म्हणाले.
या संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल गुन्हेगारांच्या भूमिकेत असलेल्या पोलिसांनाच करायला लावल्याने या संपूर्ण कटामागे गृहमंत्र्यांचाच हात असल्याचा संशय दाट होत असल्याचे ते म्हणाले. गृहमंत्री राजकारण करण्यासाठी पोलिस खात्याचा वापर करीत असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.
कॉंग्रेस सरकार पाडण्यास भाजप सक्रिय असल्याचे गृहमंत्र्यांचे विधान हास्यास्पद असून गेल्या काही दिवसांत "कामत सरकार हाय हाय' म्हणून सरकारच्या विरोधात कोणी मोर्चा काढला होता, असा प्रश्न त्यांनी केली. उलट हे सरकार राहिल्यास ते आपल्याच कर्माने कोसळणार असल्याचे ते म्हणाले.

रोजगार बचाव आंदोलन
वास्कोत आज ट्रक
व टिप्पर बंद आंदोलन
वास्को, दि. २४ (प्रतिनिधी) - एमपीटीचे चेअरमन, गोवा सरकार व मुरगांव बचाव अभियानातर्फे धक्का क्र. १० व ११ वरून कोळशाची हाताळणी बंद करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे येथील सुमारे ५,५०० परिवारांना बेरोजगार होऊन रस्त्यावर येण्याची पाळी आली आहे. या सर्व गोष्टीच्या निषेधार्थ उद्यापासून रोजगार बचाव अभियानात असलेल्या सुमारे ६०० ट्रक आपले काम बंद ठेवून बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती अभियानाने प्रवक्ते श्री. लिन्डन रॉड्रीगिस यांनी दिली.
आज उशिरा रात्री वास्कोच्या हॉटेल लापाझ गार्डन्समध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत सदर माहिती देण्यात आली. यावेळी पत्रकारांना पुढे माहिती देताना रॉड्रीगीस म्हणाले की, वास्कोतील हजारो परिवार जे कोळशाच्या हाताळणीत वाहतुकीचा व्यवसाय करीत आहेत. त्यांना एमपीटी, मुरगाव बचाव अभियान व गोवा सरकारच्या सदस्यांकडून घेण्यात आलेल्या निर्णयामुळे मारा बसणार असून गोव्यातील एकूण ५५०० परिवार यामुळे बेरोजगार होणार असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या २० वर्षापासून एम.पी.टी. (मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट)मध्ये कोळशाची हाताळणी चालत असून यामुळे हजारो परिवाराने या क्षेत्रांत व्यवसाय करण्यासाठी लाखो रुपये यात घातल्याचे ते म्हणाले. सध्याच्या काळात सुमारे ६०० ट्रक व टीप्पर कोळशाच्या व्यवसायात असून अजूनपर्यंत ते आपले कर्ज भरत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. तसेच इतर काही परिवारांनी याचा क्षेत्रात व्यवसाय करण्यासाठी आपली पुंजी घातलेली असून त्यांनाही या निर्णयामुळे मारा बसणार असून याचा निषेध करण्यासाठी उद्यापासून (२५ फेब्रुवारी) येथील ट्रक मालक व त्यांच्या संघटनांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या संपामुळे एम. पी. टी. च्या व्यवसायाला मारा बसणार असून जो पर्यंत वरील निर्णय मागे घेण्यात येणार नाही तो पर्यंत आम्ही आमचा संप मागे घेणार नसल्याचे रॉड्रीगिस यांनी यावेळी सांगितले. आमच्या बंदच्या निर्णयामुळे एम-एस जुआरी इन्डस्ट्री लि. एम.एस.हिन्डाक्लो इन्डस्ट्री व इतर सारख्या व्यवस्थापनाला नुकसानी सोसावी लागणार असल्याचे ते म्हणाले.
आजच्या पत्रकार परिषदेला नगरसेवक शेखर खडपकर, बाबुराव भोसले, क्लॉड आल्वारिस, तुषार भोसले, रॉय रॉड्रीगीस व इतर रोजगार बचाव अभियानाचे सदस्य उपस्थित होते.

नार्वेकरांनी नामानिराळे
होऊ नये ः बाबूश
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- माहिती तंत्रज्ञानमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी कितीही सोज्वळपणाचा आव आणून आपल्यावरील आरोप फेटाळले असले तरी त्यांची ३५ वर्षांची "रंगेल' कारकीर्द सर्वांना माहीत असल्याचा प्रत्यारोप ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी आज पत्रकाद्वारे केला.
बाबूश व त्यांचे कुटुंबीय तसेच महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांना पोलिस स्थानकात झालेल्या बेदम व अमानुष मारहाणीमागे पोलिसांना राजकीय नेत्यांचा वरदहस्त असल्याचा आरोप करून यामागे नार्वेकर यांच्यासह एक पंचतारांकित हॉटेल उद्योजक व आयटी लॉबी असल्याचा आरोप बाबूश यांनी केला होता. या आरोपांना उत्तर देताना नार्वेकर यांनी हे आरोप फेटाळत आपली कुकर्मे लपवण्यासाठीच हा आरोप होत असल्याचा खुलासा केला होता. बाबूश आपली बेकायदेशीर कृती लपवण्यासाठी साधेपणाचा आव आणीत असल्याचेही नार्वेकर यांनी म्हटले होते.
पोलिसांनी केलेल्या क्रौर्याला नार्वेकर कसे जबाबदार आहेत, याच्या मुळाशी न जाता खुद्द या संपूर्ण कारवाईचे नेतृत्व करणारे अधीक्षक नीरज ठाकूर यांनी आपली मुक्तता होण्याच्या एक तासापूर्वी आपल्याशी संपर्क साधून स्वतःची इच्छा नसताना केवळ वरिष्ठ नेत्यांच्या आदेशावरून ही मारझोड केल्याचे सांगितले, असे बाबूश यांनी सांगितले आहे. कायदामंत्री नार्वेकर यांनी या कृतीनंतर नीरज ठाकूर यांचे अभिनंदन केले, यावरून त्यांना झालेल्या आसुरी आनंदाचे मूळ त्यांच्या दोनापावला येथील आयटी हॅबिटेट प्रकल्पात असल्याचाही आरोप बाबूश यांनी केला. या प्रकल्पाद्वारे कोट्यवधीच्या घोटाळ्याचे ते प्रमुख लाभार्थी आहेत. ताळगाववासियांनी या प्रकल्पाला विरोध केला व आपण त्यांना साथ दिली त्यामुळे ताळगाववासियांबरोबर आपण व आपल्या कुटुंबियांना मारहाण झाल्याचा आनंद त्यांनी अधीक्षकांना शाबासकी देऊन व्यक्त केल्याचा टोमणाही बाबूश यांनी यावेळी हाणला.
पणजी पोलिस व गुंडांचे साटेलोटे उघड करण्यासाठी एका युवकाच्या मदतीला धावून गेल्याने आपल्यावर ही कारवाई झाली. नार्वेकर यांच्या ३५ वर्षाच्या रंगेल कारकिर्दीत विनयभंग प्रकरण, तिकीट घोटाळा आदींचा समावेश आहे. लोकांच्या विषयावरून आपल्याला पोलिस स्थानकात अटक व मारबडव झाली म्हणून भेकड वृत्तीने अस्वस्थतेचे सोंग पांघरून नार्वेकरांप्रमाणे इस्पितळात धाव घेतली नाही याची आठवणही त्यांनी करून दिली. नार्वेकर व त्यांच्या साथीदारांनी आपल्या स्वार्थासाठी बनावट तिकीट विकल्या व त्याचा परिणाम म्हणून निरपराध लोकांना पोलिसांच्या लाठ्यांचा मार खावा लागला. या घोटाळ्याप्रकरणी पोलिसांची अटक टाळण्यासाठी इस्पितळात झोपण्याचे सोंग घेणारे नार्वेकर आता कोणत्या तोंडाने दुसऱ्यांची सोंगे सांगत आहेत, असा सवालही बाबूश यांनी केला.

त्रिपुरात ८० टक्के मतदान
आगरतळा, दि. २३ - त्रिपुरा विधानसभेसाठी आज एकाच टप्प्यात घेण्यात आलेल्या विधानसभा निवडणुकीत विक्रमी ८० टक्के मतदान झाले. दरम्यान, या राज्यात सलग चौथ्यांदा आपलीच सत्ता येणार असल्याचा विश्वास माकपने व्यक्त केला.
चार वाजता मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही अनेक मतदान केंद्रांवर मतदारांच्या लांबचलांब रांगा लागल्या होत्या. त्यामुळे या मतदारांना आपला हक्क पार पाडण्यासाठी मतदानाचा अवधी वाढविण्यात आला.
२८ महिलांसह एकूण ३१३ उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असून त्यांच्या भवितव्याचा फैसला करण्यासाठी सुमारे २० लाखांहून अधिक मतदारांनी मतदान केले. मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांनी कृष्णानगर येथील मतदान केंद्रावर मतदान केले.
सकाळी ७ वाजता मतदानाला सुरुवात झाली. काही ठिकाणी हिंसेच्या किरकोळ घटना वगळता सर्वत्र शांततेत मतदान पार पडले. मतदानकाळात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी निमलष्करी दलाचे ६० हजार जवान तैनात करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, माकपने यावेळी आपला पारंपरिक मित्रपक्ष फॉरवर्ड ब्लॉकशी युती न करता स्वबळावर ही निवडणूक लढविली आहे.

जमाव हिंसक होण्याच्या वाढत्या घटना
हे तर न्यायदान प्रणालीचे अपयश!
नवी दिल्ली, दि. २३ -बिहारमधील संतप्त जमावाने रौद्र रूप धारण करण्याच्या घटनांवर राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. "जमावाने रौद्र रूप धारण करण्याच्या वाढत्या घटना म्हणजे न्यायदान प्रणालीचे अपयश आहे,' असे त्या म्हणाल्या.
हाजीपूर येथे मोबाईल फोनच्या क्षुल्लक वादातून दोन विद्यार्थ्यांमध्ये जुंपली. शाब्दिक चकमकीचे पर्यवसान हाणामारीत झाले. एका विद्यार्थ्याने दुसऱ्या विद्यार्थ्याला तीक्ष्ण हत्याराने भोसकले. या घटनेवरून जमाव संतप्त झाला. मारेकरी विद्यार्थ्याला त्यांनी पोलिस कोठडीतून बाहेर काढून रस्त्यावर आणले व सर्वांसमक्ष निर्दयीपणे झोडपून काढले. विशेष म्हणजे, पोलिसांच्या समक्ष हा प्रकार घडला. ते असहाय होऊन हा प्रकार पाहत राहिले.
दरम्यान, बिहारमध्येच जमाव संतप्त होण्याची आणखी एक घटना घडली. या घटनेमध्ये आरोपी चोराला संतप्त जमावाने पोलिस कोठडीतून बाहेर काढून मरेस्तोवर लाथाबुक्क्यांचा प्रहार करून झोडपले. या दोन्ही घटनांचे वृत्त राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी ऐकल्यानंतर त्या सुन्न झाल्या. या घटनांवर त्यांनी नवी दिल्ली येथे भरलेल्या बार असोसिएशनच्या परिषदेत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना "न्यायदान प्रणालीला उशीर होत असल्याने जमाव संतप्त होण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झालेली आहे. या घटना म्हणजे न्यायदान प्रणालीचे अपयशच आहे,' असे उद्गार काढले.

महापौर हल्ल्याच्या निषेधार्थ
सोमवारी पणजी बाजार बंद
पालिका कामगार संपाचे लोणही राज्यभर पसरणार
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)- महापौर टोनी रॉड्रिगिस यांना पोलिसांनी केलेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ पणजी बाजारातील व्यापाऱ्यांतर्फे सोमवार २५ रोजी पणजी बाजार बंद पुकारण्यात आला आहे. पणजी शहर व परिसरातील इतर व्यापाऱ्यांनीही आपापली आस्थापने स्वखुशीने बंद ठेवून पणजी बाजारकर संघटनेला सहकार्य द्यावे, असे आवाहन संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र धामस्कर व सचिव दयानंद आमोणकर यांनी केले आहे.
दरम्यान, पणजी महापालिका कामगारांनी घोषित केलेल्या बेमुदत संपाचा भडका आता संपूर्ण राज्यभर पसरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कालपासून पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी करणाऱ्या महापालिका मंडळाने आता संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना अटक करण्याची अट सरकारसमोर ठेवली आहे. आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, उपमहापौर यतिन पारेख यांनी ही माहिती दिली.
पणजीचे महापौर टोनी रॉड्रिगिस यांच्यासह ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात व त्यांचे कुटुंबीय यांना अमानुषपणे जी मारहाण करण्यात आली तो अत्यंत लज्जास्पद प्रकार असून कायद्याच्या चौकटीबाहेर ही कृती झाल्याची टीका त्यांनी केली आहे. महापालिका कामगार संघटनेच्या नेत्यांना राज्यातील इतर पालिका कामगार संघटनांकडून पाठिंबा दर्शवण्यात आल्याने राज्यातील सर्व पालिका कामगार या घटनेच्या निषेधार्थ तथा गुन्हेगारांना अटक करण्याच्या मागणीवर बेमुदत संपावर जाण्याची तयारी करीत असल्याची माहितीही श्री. पारेख यांनी दिली.
सरकारने अजिबात वेळ न दवडता या विषयी तात्काळ कृती करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. पणजीतील कचरा गेले दोन दिवस उचलला नसल्याने आतापासूनच शहरात दुर्गंधी पसरली असून येत्या दोन दिवसांत दुर्गंधीचा कहर होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यावेळी अनेक नागरिकांनी पालिकेशी संपर्क साधून पालिकेकडून त्यांना वेठीस धरू नये, अशी सूचना केल्याचेही श्री. पारेख म्हणाले. दरम्यान, महापौर हे शहराचे प्रथम नागरिक असल्याने त्यांना जी हीन वागणूक दिली गेली व क्रौर्याने मारहाण झाली ही संपूर्ण शहरातील नागरिकांच्या प्रतिष्ठेची मानहानी असल्याने त्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा लढा सुरू राहील असा इशारा पारेख यांनी दिला.
एक नागरी संस्था या नात्याने महापालिकेला आपल्या कर्तव्याची जाण आहे, त्यामुळे सरकारने अधिक वेळ न दवडता या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल न्यायालयीन चौकशी करावी,अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
राज्यातील बहुतेक पालिका अध्यक्ष तथा नगरसेवकांनी पणजी महापालिकेच्या मागणीला आपला पाठिंबा दर्शवल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. पालिका कामगार संघटनेचे नेते केशव प्रभू यांना इतर पालिका कामगार नेत्यांनी पाठिंबा दिल्याने या कृतीच्या निषेधार्थ राज्यभरातील पालिका कामगारांनी संपावर जाण्याची तयारी ठेवली आहे.
या विषयावर राजकारण करण्याची पालिका मंडळाची मुळीच तयारी नाही, असे ठामपणे सांगून सरकारने या प्रकरणी ताबडतोब लक्ष घालून त्यावर उपाय काढावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. विविध राजकीय पक्ष व समाज संघटनांकडून पोलिसांवरील हल्ला व पोलिसांची मोर्चानंतरची कृती या दोन्ही घटनांबाबत टीका केली आहे. या संपूर्ण घटनेची सत्यता उघड होण्यासाठी न्यायालयीन चौकशी हा एकमेव योग्य मार्ग असून सरकारने तात्काळ हे आदेश द्यावेत, अशी मागणी नगरसेवक ऍड. अविनाश भोसले यांनी केली.
आधीच कचऱ्यामुळे दुर्गंधीमय झालेले पणजी शहर दोन दिवस कचरा न उचलल्यामुळे अधिकच बकाल बनण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याचा परिणाम सर्वांवरच होण्याची शक्यता आहे. पणजी बाजारात तर आतापासूनच फिरणे दुरापास्त बनले असून नागरिकांना नाक व तोंड बंद करून चालावे लागते आहे.