बंद मोडून काढण्यासाठी कॉंग्रेसने मगोला केले ‘लक्ष्य’
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने सोमवार ६ जून रोजी घोषित केलेल्या गोवा बंदला राज्यभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा प्रश्‍न प्रतिष्ठेचाच बनवून कोणत्याही पद्धतीने हा बंद मोडून काढण्यासाठी जबरदस्त शक्कल लढवली आहे. सरकारतर्फे हा बंद मोडून काढण्याची मुख्य जबाबदारी ढवळीकरबंधूंच्या खांद्यावर सोपवत या निर्णयाबाबत ढवळीकर बंधूंनी घेतलेल्या विरोधी भूमिकेलाच आव्हान देण्याचा डाव सरकारने आखल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे पुकारलेल्या ६ रोजीच्या गोवा बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज पर्वरी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीला गृहमंत्री रवी नाईक, मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, पोलिस अधीक्षक, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंते, जिल्हाधिकारी तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. यावेळी बंदमुळे उद्भवणार्‍या विविध समस्यांबाबत चर्चा करण्यात आली. अखिल गोवा खाजगी बस मालकांनी या बंदला आपला पाठिंबा जाहीर केल्याने प्रवाशांची चोख व्यवस्था करण्याची जबाबदारी कदंब महामंडळावर ओढवली आहे. कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष तथा म.गो.चे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी जाहीरपणे या बंदला आपला पाठिंबा दिला आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचालाही पाठिंबा दिलेल्या दीपक ढवळीकर यांच्यावरच प्रवाशांची सोय करण्याची जबाबदारी सोपवून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यांची जबरदस्त कोंडी करण्याचे ठरवले आहे. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या बंदात सहभागी होणार्‍या खाजगी बस मालकांवर कारवाई करावी, असा आदेश त्यांना देण्यात आला आहे. दरम्यान, इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला सरकारातील घटक पक्ष असूनही म. गो.च्या आमदारांनी विरोध दर्शवल्याने त्याचा वचपा काढण्यासाठीच कामत यांनी नवी रणनीती आखल्याचे बोलले जात आहे. याप्रकरणी दीपक ढवळीकर यांच्याशी संपर्क साधला असता सरकारच्या निर्णयाची माहिती मिळताच ते गोंधळले. आपण गोव्याबाहेर आहे व गोव्यात परतल्यानंतरच त्याबाबत बोलू, असे म्हणून त्यांनी फोन ठेवला. वाहतूकमंत्री ढवळीकर यांच्याशी मात्र संपर्क होऊ शकला नाही.
श्रेष्ठींकडून कानउघडणी
इंग्रजी माध्यमाला बहुसंख्य लोकांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करून स्थानिक नेत्यांनी दिल्लीतील श्रेष्ठींकडून ही मागणी पदरात पाडून घेतली. आता या निर्णयाविरोधात गोवा बंद यशस्वी झाला तर श्रेष्ठींची नाचक्की होईल, यामुळे हा बंद यशस्वी होता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी स्थानिक नेत्यांना देत त्यांची चांगलीच कानउघाडणी केल्याची खबर आहे. हा बंद मोडून काढून भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने केलेला जनाधाराचा दावा फोल ठरवून दाखवा, असेही सरकारला बजावण्यात आले आहे. हा बंद अपयशी ठरल्यास या आंदोलनातील हवाच निघून जाईल व आपोआपच सरकारचा निर्णय वरचढ ठरेल, असेही सरकारला कळवण्यात आले आहे.
कडक बंदोबस्त
‘उटा’ आंदोलनाच्या निमित्ताने पाचारण केलेल्या ‘सीआयएसएफ’च्या तीन तुकड्यांचा या बंदावेळी बंदोबस्तासाठी वापर करण्याचे ठरले आहे. राज्यात सर्वत्र कडेकोट पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार असून कायदा हातात घेऊ पाहणार्‍यांना तात्काळ अटक करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यासंबंधी गृहमंत्री रवी नाईक यांनी दोन्ही पोलिस अधीक्षकांना परिस्थिती हाताळण्याबाबत सूचना केल्या.
विद्यालये ६ रोजीच सुरू
यंदाचे शैक्षणिक वर्ष ६ जून रोजीच सुरू होणार असा निर्धार करून गोवा बंदच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचे शिक्षण खात्याने ठरवले आहे. शिक्षण खात्याच्या संचालिका डॉ. सेल्सा पिंटो यांनी ही माहिती दिली. गोवा बंदच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा पुढे ढकलण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे सांगून त्यांनी सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे सांगितले.
------------------------------------------------------------------
१) दूध व आरोग्यसेवा बंदमधून वगळणार
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या कृति-योजना सुकाणू समितीच्या आज (दि.३) पणजी येथे झालेल्या बैठकीत सोमवार ६ जून रोजी पुकारण्यात आलेल्या गोवा बंद आंदोलनातून दूधपुरवठा, औषधालये व आरोग्यसेवा वगळण्यात येणार असल्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच हा बंद सकाळी ७ ते संध्याकाळी ५ या वेळेपर्यंत असेल.असे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले.
२) ढवळीकर बंधू बेंगलोरला?
वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर व कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर हे दोघेही ढवळीकर बंधू आपल्या कुटुंबीयांसह १३ वाहने घेऊन बेंगलोरला रवाना झाल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. विशेष म्हणजे या तेराही वाहनांचे क्रमांक ६४६४ असे आहेत.
Saturday, 4 June 2011
मुख्याध्यापक संघटना राजी
‘आठवी उत्तीर्ण’ निर्णय मान्य
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर आज मुख्याध्यापक संघटनेने आठवीपर्यंत मुलांना ‘उत्तीर्ण’ करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली. गेल्या काही दिवसापासून सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध करणारी मुख्याध्यापक संघटना नेमकी कोणत्या मुद्यावर राजी झाली हे कळू शकले नाही. मात्र, कशा पद्धतीने मुलांना आठवीपर्यंत ‘उत्तीर्ण’ करता येईल याची मार्गदर्शनतत्त्वे येत्या काही दिवसांत सर्व विद्यालयांना देणार असल्याचे शिक्षण खात्याच्या संचालिका डॉ. सेल्सा पिंटो यांनी सांगितले. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या दोन दिवसांआधीच मुलांना आठवीपर्यंत ठेवण्याच्या निर्णयावर एकमत झाल्याने आता अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही पुढच्या वर्गात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्याध्यापक संघटनेने ठेवलेले सर्व मुद्दे आम्हांला मान्य झाले आहेत. येत्या दोन दिवसांत मार्गदर्शनतत्त्वेही देणार असल्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे, असे संघटनेचे प्रवक्ते जोस क्वाद्रोज यांनी सांगितले. अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या आधारावर उत्तीर्ण करता येईल याचीच कोणतीही मार्गदर्शनतत्त्वे विद्यालयांना दिली नसल्याने मुख्याध्यापक संघटनेने सरकारच्या या परिपत्रकाला विरोध केला होता.
तसेच, हे नवीन परिपत्रक काढण्यापूर्वी मुलांना पास करण्याची जुने परिपत्रकही रद्द करण्यात आले नव्हते. येत्या तीन दिवसांत अनुत्तीर्ण झालेल्या सर्व मुलांच्या गुणपत्रिकेत बदल केला जाणार असल्याचेही श्री. क्वाद्रोज यांनी सांगितले. ही मार्गदर्शनतत्त्वे ठरवण्यासाठी येत्या दि. ७ जून रोजी शिक्षण संचालिका आणि मुख्याध्यापक संघटनेची बैठक होणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर आज मुख्याध्यापक संघटनेने आठवीपर्यंत मुलांना ‘उत्तीर्ण’ करण्याच्या निर्णयाला मान्यता दिली. गेल्या काही दिवसापासून सरकारच्या या निर्णयाला तीव्र विरोध करणारी मुख्याध्यापक संघटना नेमकी कोणत्या मुद्यावर राजी झाली हे कळू शकले नाही. मात्र, कशा पद्धतीने मुलांना आठवीपर्यंत ‘उत्तीर्ण’ करता येईल याची मार्गदर्शनतत्त्वे येत्या काही दिवसांत सर्व विद्यालयांना देणार असल्याचे शिक्षण खात्याच्या संचालिका डॉ. सेल्सा पिंटो यांनी सांगितले. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या दोन दिवसांआधीच मुलांना आठवीपर्यंत ठेवण्याच्या निर्णयावर एकमत झाल्याने आता अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांनाही पुढच्या वर्गात जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुख्याध्यापक संघटनेने ठेवलेले सर्व मुद्दे आम्हांला मान्य झाले आहेत. येत्या दोन दिवसांत मार्गदर्शनतत्त्वेही देणार असल्याचे आश्‍वासन सरकारने दिले आहे, असे संघटनेचे प्रवक्ते जोस क्वाद्रोज यांनी सांगितले. अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कोणत्या आधारावर उत्तीर्ण करता येईल याचीच कोणतीही मार्गदर्शनतत्त्वे विद्यालयांना दिली नसल्याने मुख्याध्यापक संघटनेने सरकारच्या या परिपत्रकाला विरोध केला होता.
तसेच, हे नवीन परिपत्रक काढण्यापूर्वी मुलांना पास करण्याची जुने परिपत्रकही रद्द करण्यात आले नव्हते. येत्या तीन दिवसांत अनुत्तीर्ण झालेल्या सर्व मुलांच्या गुणपत्रिकेत बदल केला जाणार असल्याचेही श्री. क्वाद्रोज यांनी सांगितले. ही मार्गदर्शनतत्त्वे ठरवण्यासाठी येत्या दि. ७ जून रोजी शिक्षण संचालिका आणि मुख्याध्यापक संघटनेची बैठक होणार असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
वाहतूक निरीक्षक पदांवरून सुदिन ढवळीकरांवर याचिका
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): वाहतूक खात्याने नियमभंग करून साहाय्यक वाहतूक निरीक्षक भरती केल्याप्रकरणी वाहतूक खात्याचे मंत्री सुदिन ढवळीकर व संचालक अरुण देसाई यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्याचे आदेश द्यावेत, असा अर्ज घेऊन तक्रारदाराने न्यायालयात धाव घेतली आहे. काशिनाथ शेटये व अन्य दोघांनी ही याचिका केली आहे. गेल्या महिन्यात याविषयीची तक्रार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. परंतु, त्या तक्रारीवर या विभागाने कोणतीही कारवाई केली नसल्याने अखेर तक्रारदारांनी न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
वाहतूक खात्याने साहाय्यक निरीक्षकपदाच्या १७ जागा जाहीर करून त्याठिकाणी ३२ जणांची भरती केली आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करून दक्षता विभाग व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेत काही उमेदवारांचे गुणही वाढवण्यात आले आहे. तर काहींनी शेवटच्या तारखेनंतर अवजड वाहन चालवण्याचा परवाना काढला असल्याचाही दावा तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणे महत्त्वाचे असल्याचेही तक्रारदाराने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
वाहतूक खात्याने साहाय्यक निरीक्षकपदाच्या १७ जागा जाहीर करून त्याठिकाणी ३२ जणांची भरती केली आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा करून दक्षता विभाग व भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे करण्यात आली होती. या भरती प्रक्रियेत काही उमेदवारांचे गुणही वाढवण्यात आले आहे. तर काहींनी शेवटच्या तारखेनंतर अवजड वाहन चालवण्याचा परवाना काढला असल्याचाही दावा तक्रारदारांनी केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी होणे महत्त्वाचे असल्याचेही तक्रारदाराने आपल्या याचिकेत म्हटले आहे.
बसच्या धडकेने व्हाळशीत युवक ठार
डिचोली,दि. ३ (प्रतिनिधी): अस्नोडा डिचोली मार्गावर व्हाळशी येथे आज (दि.३) सकाळी साडेसातच्या सुमारास एका प्रवासी बसखाली राजकुमार चौधरी (२५) हा तरुण आडवा आल्याने बसची धडक बसून तो जागीच ठार झाला. पोलिस निरीक्षक हरीष मडकईकर यांनी ही माहिती दिली.
अस्नोड्याहून डिचोलीला जीए ०४ टी ४३९३ ही बस जात असताना राजकुमार हा मूळ झारखंड येथील व सध्या कैलासनगर अस्नोडा येथे राहणारा युवक रस्त्यावर बससमोर आला. यावेळी बसची जोरदार धडक त्याला बसल्याने तो जागीच ठार झाला. सदर युवकाला काही वेळापूर्वीच एका वाहनाची धडक बसणार होती. मात्र त्यातून तो वाचला होता. मात्र लगेचच त्याला बसची धडक बसली व त्यात तो ठार झाला. उपनिरीक्षक तुकाराम वाळके अधिक तपास करत असून मृतदेह बांबोळीला पाठवला आहे.
अस्नोड्याहून डिचोलीला जीए ०४ टी ४३९३ ही बस जात असताना राजकुमार हा मूळ झारखंड येथील व सध्या कैलासनगर अस्नोडा येथे राहणारा युवक रस्त्यावर बससमोर आला. यावेळी बसची जोरदार धडक त्याला बसल्याने तो जागीच ठार झाला. सदर युवकाला काही वेळापूर्वीच एका वाहनाची धडक बसणार होती. मात्र त्यातून तो वाचला होता. मात्र लगेचच त्याला बसची धडक बसली व त्यात तो ठार झाला. उपनिरीक्षक तुकाराम वाळके अधिक तपास करत असून मृतदेह बांबोळीला पाठवला आहे.
गावकर-वेळीप कुटुंबीयांकडे अखेर मुख्यमंत्री पोहोचले
दोन्ही कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाखांची मदत
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी): तब्बल आठ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अखेर आपल्या मनाची तयारी केलीच. ‘उटा’ आंदोलनात बळी पडलेले मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांच्या कुटुंबीयांना आज मुख्यमंत्र्यांनी सांत्वनपर भेट दिली व त्यांच्यामागे सरकार ठामपणे उभे राहणार, असा दिलासाही त्यांना दिला. आदिवासी कल्याणमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांच्यासमवेत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या दोन्ही कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे धनादेश या भेटीनिमित्ताने वितरित केले.
काणकोण तालुक्यातील गावडोंगरी येथील मंगेश गांवकर व केपे मोरपिर्ल येथील दिलीप वेळीप यांच्या घरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पोहोचले. बाळ्ळी येथे २५ रोजी घडलेला प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगून या कठीण प्रसंगी आपण व आपले सरकार या दोन्ही कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे ते म्हणाले. ‘उटा’तर्फे सरकार दरबारी ठेवलेल्या सर्व मागण्यांना तत्त्वतः मान्यता देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. अर्थसंकल्पातील १२ टक्के भाग हा फक्त आदिवासी कल्याणासाठी खर्च केला जाईल. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या पदांची भरती करण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवण्याचेही त्यांनी यावेळी मान्य केले. पिडीत गावकर व वेळीप कुटुंबातील एखादा सदस्य शासकीय नोकरीसाठी पात्र असल्यास त्याला प्राधान्य देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्य केले.
कामत यांनी या दौर्‍यात बाळ्ळी येथे प्रकाश शंकर वेळीप यांच्या आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीचीही पाहणी केली. या दोन्ही इमारतींची समाजकंटकांनी ज्या पद्धतीने वाताहत लावली ते पाहून मुख्यमंत्रीही चक्रावले. या इमारतींची दुरवस्था पाहिल्यास दोन्ही आदिवासी युवकांना कशा क्रूर पद्धतीने मारले गेले असावे याचाही अंदाज येतो, अशी प्रतिक्रियाही यावेळी उमटली. याप्रसंगी ‘उटा’ अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हे देखील हजर होते.
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी): तब्बल आठ दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अखेर आपल्या मनाची तयारी केलीच. ‘उटा’ आंदोलनात बळी पडलेले मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांच्या कुटुंबीयांना आज मुख्यमंत्र्यांनी सांत्वनपर भेट दिली व त्यांच्यामागे सरकार ठामपणे उभे राहणार, असा दिलासाही त्यांना दिला. आदिवासी कल्याणमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांच्यासमवेत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी या दोन्ही कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांच्या आर्थिक मदतीचे धनादेश या भेटीनिमित्ताने वितरित केले.
काणकोण तालुक्यातील गावडोंगरी येथील मंगेश गांवकर व केपे मोरपिर्ल येथील दिलीप वेळीप यांच्या घरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत पोहोचले. बाळ्ळी येथे २५ रोजी घडलेला प्रकार अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे सांगून या कठीण प्रसंगी आपण व आपले सरकार या दोन्ही कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी असल्याचे ते म्हणाले. ‘उटा’तर्फे सरकार दरबारी ठेवलेल्या सर्व मागण्यांना तत्त्वतः मान्यता देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. अर्थसंकल्पातील १२ टक्के भाग हा फक्त आदिवासी कल्याणासाठी खर्च केला जाईल. अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या पदांची भरती करण्यासाठी विशेष भरती मोहीम राबवण्याचेही त्यांनी यावेळी मान्य केले. पिडीत गावकर व वेळीप कुटुंबातील एखादा सदस्य शासकीय नोकरीसाठी पात्र असल्यास त्याला प्राधान्य देण्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी मान्य केले.
कामत यांनी या दौर्‍यात बाळ्ळी येथे प्रकाश शंकर वेळीप यांच्या आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीचीही पाहणी केली. या दोन्ही इमारतींची समाजकंटकांनी ज्या पद्धतीने वाताहत लावली ते पाहून मुख्यमंत्रीही चक्रावले. या इमारतींची दुरवस्था पाहिल्यास दोन्ही आदिवासी युवकांना कशा क्रूर पद्धतीने मारले गेले असावे याचाही अंदाज येतो, अशी प्रतिक्रियाही यावेळी उमटली. याप्रसंगी ‘उटा’ अध्यक्ष प्रकाश वेळीप हे देखील हजर होते.
मातृभाषेशी गद्दारी हे महापाप : विक्रम गोखले
चौथ्या मराठी चित्रपट महोत्सवाचे थाटात उद्घाटन
पणजी, दि .३ (प्रतिनिधी): मातृभाषेला दुय्यम लेखणे हे महापाप असून गोव्यातील स्थानिक भाषांच्या प्रगतीसाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते विक्रम गोखले यांनी आज (दि.३) येथे बोलताना केले. कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर कलामंदिरात आयोजित केलेल्या चौथ्या गोमंतकीय मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन केल्यानंतर श्री. गोखले बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सभापती प्रतापसिंह राणे, प्रमुख प्रायोजक वामन हरी पेठेचे संचालक आदित्य पेठे, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, स्मिता तळवलकर, तेजस्विनी पंडित, कोेमलीनी मुखर्जी, अभिनेते सचिन खेडेकर, अशोक समर्थ, उदय टीकेकर, गिरिजा ओक, दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे, नितीन देसाई, सचिन कुंडलकर, रवींद्र जाधव, पुष्कर श्रोत्री, राजेश पिंजानी, किरण यज्ञोपवीत, आयोजक विन्सन ग्राफिक वास्कोचे संजय शेट्ये, अन्य निर्माते व कलाकार नील सखेनकर, अरविंद जगताप, मनोज जोशी, उमेश कुलकर्णी, गिरीश वानखेडे, शरद शेलार आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
श्री. गोखले यांनी प्रथम कोकणीतून लिहून आणलेल्या भाषणाने बोलण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर ते मराठीत बोलले. ते पुढे म्हणाले की मातृभाषेला सर्वोच्च स्थान हवे. आपण स्वतः मराठीत शिकलो असून चांगल्यापैकी इंग्रजी बोलू शकतो. त्यामुळे जागतिक भाषा असलेल्या इंग्रजीला जास्त महत्त्व नको मात्र ती भाषा अवश्य शिका. असे आवाहन त्यांनी केले. सामाजिक आशयप्रधान उत्कृष्ट मराठी चित्रपट कोकणीत डबिंग करण्यासाठी व कोकणी चित्रपट महोत्सव महाराष्ट्रात आयोजित करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री कामत यांनी गोवा हे कायम स्वरूपी महोत्सवी राज्य व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मराठी चित्रपट महोत्सव दरवर्षी आयोजित करणार असल्याचे प्रतिपादन केले. सभापती राणे यांनी आयोजक विन्सन ग्राफिक वास्कोे यांचे नेटक्या आयोजनाबद्दल अभिनंदन केले.
कलाकारांच्या वतीने बोलताना अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी म्हणाली की कलाकाराला राजाश्रयाबरोबरच लोकाश्रयाची गरज असून जगातील प्रत्येक माणसाने आपला चित्रपट पाहावा असे कलाकाराला नेहमी वाटते.
सुरुवातीला श्री सातेरी केळबाय रणमाले मंडळ झरमे सत्तरी यांचा ‘रणमाले’ सादरीकरणाचा कार्यक्रम झाला. या दरम्यान देवा मालवणकर व राजेश पेडणेकर यांचे रणमाले लोककला जपणुकीवर उत्कृष्ट नाट्य झाले. तसेच देवा मालवणकर, सोनिया सिरसाट व अपर्णा शिंदे यांचे गायन झाले. सूत्रनिवेदन संगीता अभ्यंकर व सौ. जोशी यांनी केले.
उद्घाटन सोहळ्यानंतर ‘बालगंधर्व’ हा चित्रपट दाखवण्यात आला.
---------------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांना शालजोडीचे धक्के
उद्घाटक विक्रम गोखले यांनी इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे. आपण मराठीत शिकूनसुद्धा इंग्रजी चांगले बोलतो. तेव्हा मातृभाषेला दुय्यम स्थान देण्याचे पाप करू नका असे विधान करून इंग्रजी माध्यम लागू करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच शालजोडीतले शाब्दिक फटके लगावले. विक्रम गोखलेच्या या विधानानंतर बराच वेळ प्रेक्षकांच्या टाळ्या चालू होत्या. काहीजण शेम! शेम! म्हणत होते. तर मुख्यमंत्री सुन्न झाले होते. या पूर्वी सुरुवातीच्या कार्यक्रमात गुरु झालेल्या राजेश पेडणेकर यांनी देवा मालवणकर यांना सरकारच्या सध्याच्या धोरणामुळे सादर होणारे ‘रणमाले’ हा कलाप्रकार पुढे टिकेल का? ते इंग्रजीतून सादर करण्याची पाळी पुढील काळात येणार नाही ना? असे प्रश्‍न विचारून मुख्यमंत्र्याना चांगलेच खिजवले. यावेळीसुद्धा प्रेक्षकातून शेम! शेम! च्या घोषणा आल्या.
कामत यांचा धिक्कार
दरम्यान ‘अंत्रूजचे घुडयो’ या युवकांच्या पथकाने या सोहळ्यादरम्यान माध्यम प्रश्‍नावरून पथनाट्य सादर केले व कोकणी मराठीचा जयजयकार करत मुख्यमंत्र्यांच्या आगमनाच्या वेळी व जातेवेळी ‘दिगंबर कामत गेट वेल सून’ व इतर निषेधाच्या घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.
पणजी, दि .३ (प्रतिनिधी): मातृभाषेला दुय्यम लेखणे हे महापाप असून गोव्यातील स्थानिक भाषांच्या प्रगतीसाठी सरकारने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते विक्रम गोखले यांनी आज (दि.३) येथे बोलताना केले. कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर कलामंदिरात आयोजित केलेल्या चौथ्या गोमंतकीय मराठी चित्रपट महोत्सवाचे उद्घाटन केल्यानंतर श्री. गोखले बोलत होते. या वेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, सभापती प्रतापसिंह राणे, प्रमुख प्रायोजक वामन हरी पेठेचे संचालक आदित्य पेठे, अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी, स्मिता तळवलकर, तेजस्विनी पंडित, कोेमलीनी मुखर्जी, अभिनेते सचिन खेडेकर, अशोक समर्थ, उदय टीकेकर, गिरिजा ओक, दिग्दर्शक गजेंद्र अहिरे, नितीन देसाई, सचिन कुंडलकर, रवींद्र जाधव, पुष्कर श्रोत्री, राजेश पिंजानी, किरण यज्ञोपवीत, आयोजक विन्सन ग्राफिक वास्कोचे संजय शेट्ये, अन्य निर्माते व कलाकार नील सखेनकर, अरविंद जगताप, मनोज जोशी, उमेश कुलकर्णी, गिरीश वानखेडे, शरद शेलार आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
श्री. गोखले यांनी प्रथम कोकणीतून लिहून आणलेल्या भाषणाने बोलण्यास प्रारंभ केला. त्यानंतर ते मराठीत बोलले. ते पुढे म्हणाले की मातृभाषेला सर्वोच्च स्थान हवे. आपण स्वतः मराठीत शिकलो असून चांगल्यापैकी इंग्रजी बोलू शकतो. त्यामुळे जागतिक भाषा असलेल्या इंग्रजीला जास्त महत्त्व नको मात्र ती भाषा अवश्य शिका. असे आवाहन त्यांनी केले. सामाजिक आशयप्रधान उत्कृष्ट मराठी चित्रपट कोकणीत डबिंग करण्यासाठी व कोकणी चित्रपट महोत्सव महाराष्ट्रात आयोजित करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत असेही प्रतिपादन त्यांनी केले.
या प्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री कामत यांनी गोवा हे कायम स्वरूपी महोत्सवी राज्य व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मराठी चित्रपट महोत्सव दरवर्षी आयोजित करणार असल्याचे प्रतिपादन केले. सभापती राणे यांनी आयोजक विन्सन ग्राफिक वास्कोे यांचे नेटक्या आयोजनाबद्दल अभिनंदन केले.
कलाकारांच्या वतीने बोलताना अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी म्हणाली की कलाकाराला राजाश्रयाबरोबरच लोकाश्रयाची गरज असून जगातील प्रत्येक माणसाने आपला चित्रपट पाहावा असे कलाकाराला नेहमी वाटते.
सुरुवातीला श्री सातेरी केळबाय रणमाले मंडळ झरमे सत्तरी यांचा ‘रणमाले’ सादरीकरणाचा कार्यक्रम झाला. या दरम्यान देवा मालवणकर व राजेश पेडणेकर यांचे रणमाले लोककला जपणुकीवर उत्कृष्ट नाट्य झाले. तसेच देवा मालवणकर, सोनिया सिरसाट व अपर्णा शिंदे यांचे गायन झाले. सूत्रनिवेदन संगीता अभ्यंकर व सौ. जोशी यांनी केले.
उद्घाटन सोहळ्यानंतर ‘बालगंधर्व’ हा चित्रपट दाखवण्यात आला.
---------------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांना शालजोडीचे धक्के
उद्घाटक विक्रम गोखले यांनी इंग्रजी ही जागतिक भाषा आहे. आपण मराठीत शिकूनसुद्धा इंग्रजी चांगले बोलतो. तेव्हा मातृभाषेला दुय्यम स्थान देण्याचे पाप करू नका असे विधान करून इंग्रजी माध्यम लागू करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना चांगलेच शालजोडीतले शाब्दिक फटके लगावले. विक्रम गोखलेच्या या विधानानंतर बराच वेळ प्रेक्षकांच्या टाळ्या चालू होत्या. काहीजण शेम! शेम! म्हणत होते. तर मुख्यमंत्री सुन्न झाले होते. या पूर्वी सुरुवातीच्या कार्यक्रमात गुरु झालेल्या राजेश पेडणेकर यांनी देवा मालवणकर यांना सरकारच्या सध्याच्या धोरणामुळे सादर होणारे ‘रणमाले’ हा कलाप्रकार पुढे टिकेल का? ते इंग्रजीतून सादर करण्याची पाळी पुढील काळात येणार नाही ना? असे प्रश्‍न विचारून मुख्यमंत्र्याना चांगलेच खिजवले. यावेळीसुद्धा प्रेक्षकातून शेम! शेम! च्या घोषणा आल्या.
कामत यांचा धिक्कार
दरम्यान ‘अंत्रूजचे घुडयो’ या युवकांच्या पथकाने या सोहळ्यादरम्यान माध्यम प्रश्‍नावरून पथनाट्य सादर केले व कोकणी मराठीचा जयजयकार करत मुख्यमंत्र्यांच्या आगमनाच्या वेळी व जातेवेळी ‘दिगंबर कामत गेट वेल सून’ व इतर निषेधाच्या घोषणा देत परिसर दणाणून सोडला.
रामदेव बाबांचे आजपासून रामलीला मैदानात उपोषण
नवी दिल्ली, दि. ३ : भ्रष्टाचारविरोधी उपोषण आंदोलनासाठी योगगुरू बाबा रामदेव यांनी उद्या पहाटे पाच वाजताचा मुहूर्त शोधला असला तरी गुरूवारी रात्रीपासूनच दिल्लीतील रामलीला मैदान बाबांच्या भक्तांनी गजबजू लागले आहे. पंचतारांकित सुविधांनी सुसज्ज झालेल्या रामलीला मैदानात बाबांनीही आज सकाळी भक्तांना दर्शनपर प्रवचन देऊन आपल्या रामदेवलीलांना प्रारंभ केला.
माझे भ्रष्टाचारविरोधी उपोषण आंदोलन शनिवारी पहाटेपासून सुरू होणार आहे, अशी आठवण त्यांनी रामलीला मैदानात आजपासूनच जमलेल्या शेकडो भक्तगणांना करून दिली. भ्रष्टाचारी व्यक्तीला जात, धर्म, पंथ नसतो. त्यामुळे अशा भ्रष्ट मंत्र्यांना आणि सरकारी अधिका-यांना ङ्गाशीची शिक्षाच दिली पाहिजे. या राक्षसांच्या विरोधात आपले आंदोलन असणार आहे, असे रामदेवबाबांनी भक्तगणांसमोर मार्गदर्शन करताना यावेळी जाहीर केले.
भ्रष्टाचार आणि विदेशी बँकांतील काळा पैसा पुन्हा भारतात आणावा, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी रामदेवबाबांनी आंदोलन पुकारले आहे. माझे आंदोलन कुणाही राजकीय पक्षाविरूद्ध किंवा व्यक्तीविरूद्ध नाही, असेही त्यांनी यानिमित्ताने स्पष्ट केले.
दरम्यान, बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी देशाच्या कानाकोप-यातून त्यांचे भक्तगण मध्य दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानात जमू लागले आहेत. याठिकाणी अडीच लाख चौरस ङ्गुटांचा प्रचंड मंडप बाबांसाठी सज्ज असून, त्याठिकाणी अनेक पंचतारांकित सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शनिवारपासून सुरू होणा-या उपोषणासाठी बाबांचे किमान दोन लाख भक्त त्यांना साथ देतील अशी अपेक्षा आहे.
रामलीला मैदान बाबांच्या भक्तांनी एक महिन्यासाठी आरक्षित केले आहे. दिल्लीचा उकाडा ध्यानात घेऊन उपोषणकर्त्यांना गारेगार करण्यासाठी ५ हजार पंखे आणि कुलर्स लावण्यात आले आहेत. उपोषणकर्त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून १३०० स्वच्छतागृहांची व्यवस्थाही आहे. अचानक वैद्यकीय मदत लागली तर त्यासाठीही सर्व सोयी असतील. ५० ते ६० डॉक्टरांची ङ्गौज उपोषणर्कत्यांच्या मदतीसाठी सज्ज असेल.
आठ ङ्गूट लांबीच्या स्टेजवरून लाखो भक्तगणांना बाबांचे नीट दर्शन व्हावे म्हणून मोठमोठे टीव्ही स्क्रीन्स बसवण्यात आले आहेत. ३० ते ४० क्लोज सर्किट कॅमेरे, मुख्य मैदान, प्रवेशद्वार तसेच बाहेर जाण्याच्या मार्गावर बसवण्यात आले आहेत. स्टेजचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. पहिल्या भागात एक दिवस उपोषण करणारे बसतील. दुसर्‍या भागात बाबांना पूर्णवेळ साथ देणारे असतील तर तिसरा भाग बाबांच्या भेटीसाठी येणा-या पाहुण्यांसाठी असेल.
दिल्ली पोलिसांची यंत्रणा कमी पडेल म्हणून बाबांच्या भारत स्वाभिमान ट्रस्टचे हजारो स्वयंसेवक रामलीला मैदानावर तैनात असतील. संपूर्ण देशभरातून ट्रस्टच्या युवा कार्यर्कत्यांना आमंत्रित करण्यात आले असून त्यातील हजारो युवक एमबीए पदवीधारक आहेत. बाबांच्या उपोषणाला साथ देण्यासाठी हजारो महिला कार्यर्कत्यांनीही दिल्लीकडे कूच केले आहे.
माझे भ्रष्टाचारविरोधी उपोषण आंदोलन शनिवारी पहाटेपासून सुरू होणार आहे, अशी आठवण त्यांनी रामलीला मैदानात आजपासूनच जमलेल्या शेकडो भक्तगणांना करून दिली. भ्रष्टाचारी व्यक्तीला जात, धर्म, पंथ नसतो. त्यामुळे अशा भ्रष्ट मंत्र्यांना आणि सरकारी अधिका-यांना ङ्गाशीची शिक्षाच दिली पाहिजे. या राक्षसांच्या विरोधात आपले आंदोलन असणार आहे, असे रामदेवबाबांनी भक्तगणांसमोर मार्गदर्शन करताना यावेळी जाहीर केले.
भ्रष्टाचार आणि विदेशी बँकांतील काळा पैसा पुन्हा भारतात आणावा, या दोन प्रमुख मागण्यांसाठी रामदेवबाबांनी आंदोलन पुकारले आहे. माझे आंदोलन कुणाही राजकीय पक्षाविरूद्ध किंवा व्यक्तीविरूद्ध नाही, असेही त्यांनी यानिमित्ताने स्पष्ट केले.
दरम्यान, बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी देशाच्या कानाकोप-यातून त्यांचे भक्तगण मध्य दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानात जमू लागले आहेत. याठिकाणी अडीच लाख चौरस ङ्गुटांचा प्रचंड मंडप बाबांसाठी सज्ज असून, त्याठिकाणी अनेक पंचतारांकित सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. शनिवारपासून सुरू होणा-या उपोषणासाठी बाबांचे किमान दोन लाख भक्त त्यांना साथ देतील अशी अपेक्षा आहे.
रामलीला मैदान बाबांच्या भक्तांनी एक महिन्यासाठी आरक्षित केले आहे. दिल्लीचा उकाडा ध्यानात घेऊन उपोषणकर्त्यांना गारेगार करण्यासाठी ५ हजार पंखे आणि कुलर्स लावण्यात आले आहेत. उपोषणकर्त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून १३०० स्वच्छतागृहांची व्यवस्थाही आहे. अचानक वैद्यकीय मदत लागली तर त्यासाठीही सर्व सोयी असतील. ५० ते ६० डॉक्टरांची ङ्गौज उपोषणर्कत्यांच्या मदतीसाठी सज्ज असेल.
आठ ङ्गूट लांबीच्या स्टेजवरून लाखो भक्तगणांना बाबांचे नीट दर्शन व्हावे म्हणून मोठमोठे टीव्ही स्क्रीन्स बसवण्यात आले आहेत. ३० ते ४० क्लोज सर्किट कॅमेरे, मुख्य मैदान, प्रवेशद्वार तसेच बाहेर जाण्याच्या मार्गावर बसवण्यात आले आहेत. स्टेजचे तीन भाग करण्यात आले आहेत. पहिल्या भागात एक दिवस उपोषण करणारे बसतील. दुसर्‍या भागात बाबांना पूर्णवेळ साथ देणारे असतील तर तिसरा भाग बाबांच्या भेटीसाठी येणा-या पाहुण्यांसाठी असेल.
दिल्ली पोलिसांची यंत्रणा कमी पडेल म्हणून बाबांच्या भारत स्वाभिमान ट्रस्टचे हजारो स्वयंसेवक रामलीला मैदानावर तैनात असतील. संपूर्ण देशभरातून ट्रस्टच्या युवा कार्यर्कत्यांना आमंत्रित करण्यात आले असून त्यातील हजारो युवक एमबीए पदवीधारक आहेत. बाबांच्या उपोषणाला साथ देण्यासाठी हजारो महिला कार्यर्कत्यांनीही दिल्लीकडे कूच केले आहे.
Friday, 3 June 2011
बाळ्ळीप्रकरण पंतप्रधानांकडे नेणार - मुंडे
• पंतप्रधानांकरवी राज्यपालांकडून अहवाल मागवणार
• भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मुद्दा उपस्थित होणार
• संसदेत ‘उटा’चे आंदोलन गाजणार
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
पंतप्रधानांची भेट घेऊन बाळ्ळी जळीतकांडाचा अहवाल राज्यपालांकडून मागवून घेण्याची विनंती करणार असल्याचे लोकसभेतील भाजप उपनेते तथा प्रदेश भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक प्रभारी गोपीनाथ मुंडे यांनी स्पष्ट केले.गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकार राज्य करण्याच्या अजिबात लायकीचे राहिलेले नाही, असा घणाघात यावेळी श्री. मुंडे यांनी केला. आज पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. मुंडे यांनी या एकूणच प्रकरणी आपली चीड व्यक्त केली.
आदिवासी समाजाचे प्रमुख व्यापारी केंद्र असलेल्या आदर्श सोसायटीला आग लावून तिथे दोन आदिवासी युवकांना जिवंत जाळण्याचे क्रौर्य घडत असताना पोलिस बघ्याची भूमिका घेतात, हे राज्याच्या अनियंत्रित कायदा सुव्यवस्थेचेच द्योतक आहे. गोव्यातील आदिवासींवरील या अन्यायाबाबत उद्या ३ रोजी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत चर्चा होईलच परंतु जुलै महिन्यात सुरू होणार्‍या संसदीय अधिवेशनात हा विषय प्रामुख्याने चर्चेला घेतला जाईल, अशी घोषणाही श्री. मुंडे यांनी केली.
मुंडे यांची घटनास्थळाला भेट
बाळ्ळी येथील घटनास्थळाची पाहणी करताना आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीची समाजकंटकांनी लावलेल्या वाताहतीचा आढावा त्यांनी घेतला. यावेळी श्री. मुंडे यांनी सांगितले की, सरकारने वेळीच जर खंबीरपणे पावले उचलली असती तर दोन बळी व सारा विद्ध्वंस वाचला असता. पण हे सरकारने न केल्याने खरे तर सरकारवरच ३०२ कलमाखाली गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. यावेळी मंगेशचे काका जानू गावकर म्हणाले की आदिवासी लोकांकरिता आपल्या पुतण्याने बलिदान दिले. त्याच्या मारेकर्‍याला योग्य दंड मिळावा अशी गावकर कुटुंबाची इच्छा आहे.यावेळी श्री. मुंडे यांच्यासोबत उटाचे नेते प्रकाश वेळीप, पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर, आमदार वासुदेव मेंग गावकर, आमदार रमेश तवडकर, खासदार श्रीपाद नाईक, उटा नेते गोविंद गावडे, विशांत गांवकर, समाजसेवक शांताजी नाईक गावकरउपस्थित होते.
पोलिस अधिकार्‍यांवरही गुन्हे नोंदवा
बाळ्ळी येथील या घटनेला सात दिवस पूर्ण झाले तरी पोलिसांनी अद्याप याठिकाणचे पुरावे गोळा केलेले नाहीत. याठिकाणच्या रक्ताचे सडे तसेच इतर वस्तूंची फोरेन्सीक चाचणीही केली नाही. ही एकूणच गोष्ट आश्‍चर्याचीच म्हणावी लागेल व त्यामुळे या घटनेचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच हा हलगर्जीपणा केला जात नाही ना, असा सवाल खडा होतो, असेही श्री. मुंडे म्हणाले. आदर्श सोसायटीत अडकलेल्या दोघा आदिवासी युवकांचा पाठलाग करून त्यांना जिवंत मारण्यात आल्याचे येथील परिस्थितीवरून स्पष्ट होते. हा प्रकार खरोखरच पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत घडला असेल तर या पोलिस अधिकार्‍यांविरोधातही ३०२ कलमाखाली गुन्हा नोंद व्हायला हवा, असेही श्री. मुंडे म्हणाले. आदर्श व आंचल या दोन्हींचे मिळून सुमारे दहा कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या दोन्ही संस्था आदिवासी घटकांच्या कल्याणासाठीच कार्यरत होत्या व त्यामुळे त्यांना सरकारनेतात्काळ संपूर्ण भरपाई द्यावी, अशी मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.
‘उटा’च्या मागण्या न्याय्य
‘उटा’तर्फे सरकार दरबारी सादर केलेल्या मागण्या या न्याय्य व त्यांना घटनेद्वारे मिळालेला हक्कच आहे. या मागण्यांत राजकीय आरक्षणाचाही विषय होता. कदाचित आरक्षणाची मागणी सत्ताधारी लोकांना सहन झाली नाही व त्यामुळेच त्यांनी पूर्वनियोजित कट रचून हे आंदोलन चिरडण्याचा डाव साधला. अशा प्रकारचे जळीतकांड गोव्यात पहिल्यांदाच घडलेले असताना व खुद्द राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू हे घटनास्थळाला भेट देत असताना मुख्यमंत्री अथवा सरकारचा एकही मंत्री तिथे अजूनही भेट देत नाही, याला नेमके काय म्हणावे, असा सडेतोड प्रश्‍नही श्री. मुंडे यांनी उपस्थित केला. बळी गेलेल्या आदिवासी कुटुंबीयांना राज्यपाल आपल्या कोषातून आर्थिक मदत जाहीर करतात पण सरकार मात्र याप्रकरणी चिडीचूप राहते, यावरूनच सरकारचा छुपा डाव उघड होतो, असा टोलाही श्री. मुंडे यांनी हाणला.
जिवंत जाळणारे गुंडच!
बाळ्ळीवासीयांना गुंड संबोधल्याचा निरर्थक दावा करून एक गटाने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर आगपाखड करण्याची कृती म्हणजे मूळ विषयावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचाच प्रयत्न असल्याची टीका गोपीनाथ मुंडे यांनी केली. बाळ्ळीच्या हिंसेत ज्या समाजकंटकांनी ‘उटा’ आंदोलकांवर हल्ला केला व दोघा निरपराध आदिवासी युवकांचा बळी घेतला त्यांना गुंड नाही तर काय म्हणावे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. इथे एखादा गाव, जात, जमात आदींबाबत कुणालाच आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. फक्त एखाद्याला जिवंत जाळण्याची कृती ही गुंडच करू शकतात व त्यामुळेच अशा समाजकंटकांनाच उद्देशून हा उच्चार करण्यात आला होता. संपूर्ण बाळ्ळीवासीयांनाच गुंड संबोधण्याचा इथे प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरणही श्री. मुंडे यांनी दिले.
दोन्ही कुटुंबीयांना प्रत्येकी
एक लाखाची मदत
काणकोण व कुंकळ्ळी (प्रतिनिधी)
गोपीनाथ मुंडे यांनी आज ‘उटा’ आंदोलनात बळी पडलेल्या मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांच्या कुटुंबीयांना सांत्वनपर भेट दिली. या दोन्ही कुटुंबीयांना भाजपतर्फे प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत त्यांनी दिली. या आंदोलनात शहीद झालेल्या दोन्ही कुटुंबीयांना कायमस्वरूपी आर्थिक मदत मिळवून देऊ, असे आश्‍वासनही श्री. मुंडे यांनी दिले. दिलीप वेळीपची छोटी मुलगी व मंगेश गावकर याच्या बहिणीच्या शिक्षणाचा खर्च पक्षातर्फे उचलण्यात येईल, असा शब्दही त्यांनी दिला. तसेच आवश्यकता पडल्यास दिलीपच्या पत्नीसाठी नोकरीचीही व्यवस्था केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.
• भाजप राष्ट्रीय कार्यकारिणीत मुद्दा उपस्थित होणार
• संसदेत ‘उटा’चे आंदोलन गाजणार
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
पंतप्रधानांची भेट घेऊन बाळ्ळी जळीतकांडाचा अहवाल राज्यपालांकडून मागवून घेण्याची विनंती करणार असल्याचे लोकसभेतील भाजप उपनेते तथा प्रदेश भाजपचे राष्ट्रीय निवडणूक प्रभारी गोपीनाथ मुंडे यांनी स्पष्ट केले.गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकार राज्य करण्याच्या अजिबात लायकीचे राहिलेले नाही, असा घणाघात यावेळी श्री. मुंडे यांनी केला. आज पणजी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. मुंडे यांनी या एकूणच प्रकरणी आपली चीड व्यक्त केली.
आदिवासी समाजाचे प्रमुख व्यापारी केंद्र असलेल्या आदर्श सोसायटीला आग लावून तिथे दोन आदिवासी युवकांना जिवंत जाळण्याचे क्रौर्य घडत असताना पोलिस बघ्याची भूमिका घेतात, हे राज्याच्या अनियंत्रित कायदा सुव्यवस्थेचेच द्योतक आहे. गोव्यातील आदिवासींवरील या अन्यायाबाबत उद्या ३ रोजी भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत चर्चा होईलच परंतु जुलै महिन्यात सुरू होणार्‍या संसदीय अधिवेशनात हा विषय प्रामुख्याने चर्चेला घेतला जाईल, अशी घोषणाही श्री. मुंडे यांनी केली.
मुंडे यांची घटनास्थळाला भेट
बाळ्ळी येथील घटनास्थळाची पाहणी करताना आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीची समाजकंटकांनी लावलेल्या वाताहतीचा आढावा त्यांनी घेतला. यावेळी श्री. मुंडे यांनी सांगितले की, सरकारने वेळीच जर खंबीरपणे पावले उचलली असती तर दोन बळी व सारा विद्ध्वंस वाचला असता. पण हे सरकारने न केल्याने खरे तर सरकारवरच ३०२ कलमाखाली गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. यावेळी मंगेशचे काका जानू गावकर म्हणाले की आदिवासी लोकांकरिता आपल्या पुतण्याने बलिदान दिले. त्याच्या मारेकर्‍याला योग्य दंड मिळावा अशी गावकर कुटुंबाची इच्छा आहे.यावेळी श्री. मुंडे यांच्यासोबत उटाचे नेते प्रकाश वेळीप, पक्षाचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर, आमदार वासुदेव मेंग गावकर, आमदार रमेश तवडकर, खासदार श्रीपाद नाईक, उटा नेते गोविंद गावडे, विशांत गांवकर, समाजसेवक शांताजी नाईक गावकरउपस्थित होते.
पोलिस अधिकार्‍यांवरही गुन्हे नोंदवा
बाळ्ळी येथील या घटनेला सात दिवस पूर्ण झाले तरी पोलिसांनी अद्याप याठिकाणचे पुरावे गोळा केलेले नाहीत. याठिकाणच्या रक्ताचे सडे तसेच इतर वस्तूंची फोरेन्सीक चाचणीही केली नाही. ही एकूणच गोष्ट आश्‍चर्याचीच म्हणावी लागेल व त्यामुळे या घटनेचे पुरावे नष्ट करण्यासाठीच हा हलगर्जीपणा केला जात नाही ना, असा सवाल खडा होतो, असेही श्री. मुंडे म्हणाले. आदर्श सोसायटीत अडकलेल्या दोघा आदिवासी युवकांचा पाठलाग करून त्यांना जिवंत मारण्यात आल्याचे येथील परिस्थितीवरून स्पष्ट होते. हा प्रकार खरोखरच पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत घडला असेल तर या पोलिस अधिकार्‍यांविरोधातही ३०२ कलमाखाली गुन्हा नोंद व्हायला हवा, असेही श्री. मुंडे म्हणाले. आदर्श व आंचल या दोन्हींचे मिळून सुमारे दहा कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या दोन्ही संस्था आदिवासी घटकांच्या कल्याणासाठीच कार्यरत होत्या व त्यामुळे त्यांना सरकारनेतात्काळ संपूर्ण भरपाई द्यावी, अशी मागणीही श्री. मुंडे यांनी केली.
‘उटा’च्या मागण्या न्याय्य
‘उटा’तर्फे सरकार दरबारी सादर केलेल्या मागण्या या न्याय्य व त्यांना घटनेद्वारे मिळालेला हक्कच आहे. या मागण्यांत राजकीय आरक्षणाचाही विषय होता. कदाचित आरक्षणाची मागणी सत्ताधारी लोकांना सहन झाली नाही व त्यामुळेच त्यांनी पूर्वनियोजित कट रचून हे आंदोलन चिरडण्याचा डाव साधला. अशा प्रकारचे जळीतकांड गोव्यात पहिल्यांदाच घडलेले असताना व खुद्द राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू हे घटनास्थळाला भेट देत असताना मुख्यमंत्री अथवा सरकारचा एकही मंत्री तिथे अजूनही भेट देत नाही, याला नेमके काय म्हणावे, असा सडेतोड प्रश्‍नही श्री. मुंडे यांनी उपस्थित केला. बळी गेलेल्या आदिवासी कुटुंबीयांना राज्यपाल आपल्या कोषातून आर्थिक मदत जाहीर करतात पण सरकार मात्र याप्रकरणी चिडीचूप राहते, यावरूनच सरकारचा छुपा डाव उघड होतो, असा टोलाही श्री. मुंडे यांनी हाणला.
जिवंत जाळणारे गुंडच!
बाळ्ळीवासीयांना गुंड संबोधल्याचा निरर्थक दावा करून एक गटाने विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यावर आगपाखड करण्याची कृती म्हणजे मूळ विषयावरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचाच प्रयत्न असल्याची टीका गोपीनाथ मुंडे यांनी केली. बाळ्ळीच्या हिंसेत ज्या समाजकंटकांनी ‘उटा’ आंदोलकांवर हल्ला केला व दोघा निरपराध आदिवासी युवकांचा बळी घेतला त्यांना गुंड नाही तर काय म्हणावे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. इथे एखादा गाव, जात, जमात आदींबाबत कुणालाच आक्षेप घेण्याचे कारण नाही. फक्त एखाद्याला जिवंत जाळण्याची कृती ही गुंडच करू शकतात व त्यामुळेच अशा समाजकंटकांनाच उद्देशून हा उच्चार करण्यात आला होता. संपूर्ण बाळ्ळीवासीयांनाच गुंड संबोधण्याचा इथे प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरणही श्री. मुंडे यांनी दिले.
दोन्ही कुटुंबीयांना प्रत्येकी
एक लाखाची मदत
काणकोण व कुंकळ्ळी (प्रतिनिधी)
गोपीनाथ मुंडे यांनी आज ‘उटा’ आंदोलनात बळी पडलेल्या मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांच्या कुटुंबीयांना सांत्वनपर भेट दिली. या दोन्ही कुटुंबीयांना भाजपतर्फे प्रत्येकी एक लाख रुपयांची मदत त्यांनी दिली. या आंदोलनात शहीद झालेल्या दोन्ही कुटुंबीयांना कायमस्वरूपी आर्थिक मदत मिळवून देऊ, असे आश्‍वासनही श्री. मुंडे यांनी दिले. दिलीप वेळीपची छोटी मुलगी व मंगेश गावकर याच्या बहिणीच्या शिक्षणाचा खर्च पक्षातर्फे उचलण्यात येईल, असा शब्दही त्यांनी दिला. तसेच आवश्यकता पडल्यास दिलीपच्या पत्नीसाठी नोकरीचीही व्यवस्था केली जाईल असे त्यांनी सांगितले.
मानव अधिकार आयोगाची पोलिस महासंचालकांना नोटीस
कावरे खाण प्रकरण
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) ः कावरे खाणीच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या गिरीवासी लोकांवर लाठीमार करून मानवी हक्काचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव आणि पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांना नोटिसा बजावण्यात आले आहेत. गोवा राज्य मानवी हक्क आयोगाने या नोटिसा बजावलेल्या असून येत्या चार आठवड्यात त्यावर स्पष्टीकरण देण्याचेही आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत.
कावरे गावातील लोक आंदोलन करीत असताना त्यांच्या हक्काचे उल्लंघन करून त्यांच्यावर खास करून पोलिस खात्याने अत्याचार केल्याची तक्रार सावियो रॉड्रिगीस यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती. दि. २३ एप्रिल रोजी कावरे गावातील सुमारे शंभर गिरीवासी लोकांनी खाणीच्या विरोधात सुरू केलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला होता. या आंदोलनकर्त्यांचा नेता नीलेश गावकर यालाही मारहाण करण्यात आली होती.
कावरे गावात पाच खाणी आहेत. यातील काही खाणी बेकायदा असल्याने येथील लोकांनी पणजी येथे खाण संचालनालयासमोर धरणे धरून त्यातील बेकायदा खाण बंद केली होती. या खाणीमुळे गावातील ९० टक्के शेतीवर परिणाम झाला असल्याने त्या खाणीवरून खनिज वाहतूक करण्यासही बंद घातली होती. परंतु, बंदीवरूनही सदर खाणीवरून वाहतूक सुरूच असल्याने लोकांनी ही वाहतूक अडवून ठेवली. यावेळी सरकारने दिलेल्या आदेशाचे पालन करायचे सोडून पोलिसांनी खनिज वाहतूक रोखलेल्या लोकांवर लाठीमार केला, असा दावा तक्रारदार श्री. रॉड्रिगीस यांनी मानवी हक्क आयोगासमोर केला. या लाठीहल्ल्यात महिलांनाही सोडण्यात आले नाही. त्याचे छायाचित्रीकरण मानवी हक्क आयोगाला सादर करण्यात आले आहे.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) ः कावरे खाणीच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या गिरीवासी लोकांवर लाठीमार करून मानवी हक्काचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव आणि पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांना नोटिसा बजावण्यात आले आहेत. गोवा राज्य मानवी हक्क आयोगाने या नोटिसा बजावलेल्या असून येत्या चार आठवड्यात त्यावर स्पष्टीकरण देण्याचेही आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत.
कावरे गावातील लोक आंदोलन करीत असताना त्यांच्या हक्काचे उल्लंघन करून त्यांच्यावर खास करून पोलिस खात्याने अत्याचार केल्याची तक्रार सावियो रॉड्रिगीस यांनी मानवी हक्क आयोगाकडे केली होती. दि. २३ एप्रिल रोजी कावरे गावातील सुमारे शंभर गिरीवासी लोकांनी खाणीच्या विरोधात सुरू केलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी त्यांच्यावर लाठीमार केला होता. या आंदोलनकर्त्यांचा नेता नीलेश गावकर यालाही मारहाण करण्यात आली होती.
कावरे गावात पाच खाणी आहेत. यातील काही खाणी बेकायदा असल्याने येथील लोकांनी पणजी येथे खाण संचालनालयासमोर धरणे धरून त्यातील बेकायदा खाण बंद केली होती. या खाणीमुळे गावातील ९० टक्के शेतीवर परिणाम झाला असल्याने त्या खाणीवरून खनिज वाहतूक करण्यासही बंद घातली होती. परंतु, बंदीवरूनही सदर खाणीवरून वाहतूक सुरूच असल्याने लोकांनी ही वाहतूक अडवून ठेवली. यावेळी सरकारने दिलेल्या आदेशाचे पालन करायचे सोडून पोलिसांनी खनिज वाहतूक रोखलेल्या लोकांवर लाठीमार केला, असा दावा तक्रारदार श्री. रॉड्रिगीस यांनी मानवी हक्क आयोगासमोर केला. या लाठीहल्ल्यात महिलांनाही सोडण्यात आले नाही. त्याचे छायाचित्रीकरण मानवी हक्क आयोगाला सादर करण्यात आले आहे.
‘दिगंबर कामत गेट वेल सून’
माध्यमप्रश्‍नी युवकांचे फेसबूकद्वारे रणशिंग
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
‘पतिव्रतेच्या गळ्यात धोंडा...’ या पंक्तीप्रमाणे मातृभाषेला दुय्यम स्थान देत इंग्रजीकरणाचा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेल्या निर्णयाविरुद्ध तरुणांनी रणशिंग फुंकले आहे. येत्या दि. ४ जून रोजी ‘दिगंबर कामत गेट वेल सून- युथ कन्व्हेनशन’ या नावाने परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सायंकाळी ३ वाजता जुन्ता हाउसच्या सहाव्या मजल्यावर स्वामी विवेकानंद सभागृहात ही परिषद होणार आहे. यावेळी गोव्यातील तरुणांनी उपस्थिती लावावी, असे आवाहन ‘फेसबूक’वर करण्यात आले आहे. सध्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना हे ‘फेसबूक’ जड झाले आहे. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री कामत यांनी केंद्रात एक पत्र लिहून तरुणांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या फेसबूकवर बंदी घालण्याचीही मागणी केली होती.
‘फेसबूक’ या सोशल नेटवर्कवर ‘दिगंबर कामत गेट वेल सून’ म्हणून जोरदार मोहीम चालवण्यात आहे. युगांक पुंडलिक नाईक या तरुणाने फेसबूकवर हा ‘ग्रुप’ सुरू केला असून त्याला वाढता प्रतिसाद मिळत आहे. आत्तापर्यंत हजारो तरुण या ग्रुपशी जोडले गेले आहेत. तरुणांबरोबर साहित्य क्षेत्रातील दिग्गजांनीही दिगंबर कामत यांच्याविरुद्ध आग ओकण्यास सुरुवात केली आहे. ठिकठिकाणी पथनाट्य करूनही या तरुणांच्या गटाने जागृती करण्याचे काम हाती घेतले आहे. उद्या सकाळपासून पणजी शहरात गर्दीच्या ठिकाणी पथनाट्य केले जाणार आहेत. सदर परिषदेला आतापर्यंत १३१ तरुणांनी उपस्थिती लावण्याचे जाहीर केले आहे. या दोन दिवसांत ही संख्या दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. गोव्यात शिक्षण घेतलेले आणि घेत असलेले, अशा तरुणांना एकत्र आणण्यासाठी या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे युगांक यांनी स्पष्ट केले आहे.
दामोदर मावजो यांनीही ‘फेसबूक’वर मत व्यक्त केले आहे. ते म्हणतात की, ‘काणकोणचो केलो घात, तातून कॉंग्रेशीचो हात. कोकणीचो विश्‍वासघात गोयकांरा तुका केन्नाच भोगशिचेनात’ या शब्दांनी त्यांनी आपला राग व्यक्त केला. आज (दि.२) दुपारी १२ वाजता सुमारे ३०० ते ३५० तरुणांनी ठरवून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या मोबाईलवर ‘दिगंबर कामत गेट वेल सून’ म्हणून एसएमएस पाठवले आहेत. तरुणांच्या या ‘एसएमएस’चा वर्षाव पाहून तरी माध्यम प्रश्‍नात बदल होईल का...?
पावसाच्या शिडकाव्याने पणजीकर सुखावले
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
आज (दि.२) सायंकाळी पावसाने राजधानी पणजीत अचानक जोरदार धडक देऊन लोकांना चिंब भिजवले. यावेळी मांडवी पुलावर वाहनांची बरीच कोंडी झाली. तर, पणजी शहरात अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते. त्यामुळे पालिकेने मान्सूनपूर्व केलेल्या कामाची ‘पोल खोलली’ आहे. मान्सूनने कर्नाटकातील उडपी जिल्ह्यापर्यत धडक दिली असून येत्या दोन दिवसांत पावसाचे गोव्यात आगमन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
उकाड्यामुळे हैराण झालेल्या सर्वांनाच या पर्जन्यधारांनी दिलासा दिला. नेमके कार्यालय सुटण्याच्या वेळीच हा पाऊस आल्याने अनेकांनी भिजतच घरी जाणे पसंत केले. तर दुसरीकडे अद्यापही छत्री-रेनकोट आदी सामग्री बाळगली नसल्याने या पहिल्या शिडकाव्यामुळे काही नागरिकांची तारांबळ उडाली.
याआधी २९ मे रोजी मान्सून अंदमान आणि केरळमध्ये दाखल झाला. एकाच दिवशी दोन्ही ठिकाणी मान्सून दाखल होण्याची ही अतिशय दुर्मिळ वेळ. मात्र या घटनेमुळे ६ जून दरम्यान मान्सून गोव्यात होण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.
आज (दि.२) सायंकाळी पावसाने राजधानी पणजीत अचानक जोरदार धडक देऊन लोकांना चिंब भिजवले. यावेळी मांडवी पुलावर वाहनांची बरीच कोंडी झाली. तर, पणजी शहरात अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते. त्यामुळे पालिकेने मान्सूनपूर्व केलेल्या कामाची ‘पोल खोलली’ आहे. मान्सूनने कर्नाटकातील उडपी जिल्ह्यापर्यत धडक दिली असून येत्या दोन दिवसांत पावसाचे गोव्यात आगमन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
उकाड्यामुळे हैराण झालेल्या सर्वांनाच या पर्जन्यधारांनी दिलासा दिला. नेमके कार्यालय सुटण्याच्या वेळीच हा पाऊस आल्याने अनेकांनी भिजतच घरी जाणे पसंत केले. तर दुसरीकडे अद्यापही छत्री-रेनकोट आदी सामग्री बाळगली नसल्याने या पहिल्या शिडकाव्यामुळे काही नागरिकांची तारांबळ उडाली.
याआधी २९ मे रोजी मान्सून अंदमान आणि केरळमध्ये दाखल झाला. एकाच दिवशी दोन्ही ठिकाणी मान्सून दाखल होण्याची ही अतिशय दुर्मिळ वेळ. मात्र या घटनेमुळे ६ जून दरम्यान मान्सून गोव्यात होण्याची शक्यता हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.
प्रकाश अर्जुन वेळीप गप्प का?
मुख्यमंत्र्यांच्या स्वीय साहाय्यकांवर अनेकांची नजर
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
बाळ्ळी येथे २५ रोजी ‘उटा’च्या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी झालेले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे स्वीय साहाय्यक प्रकाश अर्जुन वेळीप हे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तसेच इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांशी समन्वय साधून होते. एवढे असूनही जिल्हाधिकार्‍यांनी घाईगडबडीत आंदोलकांवर लाठीहल्ल्याचा आदेश दिलाच कसा, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. ‘उटा’ आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे प्रकाश अर्जुन वेळीप आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाल्यानंतर कुठे गायब झाले, असा सवाल करण्यात येत असून त्यांनी धारण केलेल्या मौनव्रताबद्दलही अनेकांकडून आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘उटा’ आंदोलनाच्या निमित्ताने आता एकामागोमाग एक नव्या गोष्टींचा उकल होत चालला आहे. मुख्यमंत्री कामत यांचे स्वीय साहाय्यक प्रकाश अर्जुन वेळीप हे स्वतः ‘उटा’च्या २५ रोजी आयोजित केलेल्या आंदोलनात पुढे होते. बाळ्ळी येथे जमलेल्या जमावाचे नेतृत्व करून मोठमोठ्याने घोषणा देण्यातही त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. प्रकाश वेळीप हे मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक असताना प्रत्यक्षात ते आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात काय, हा एक नवीन वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, वेळीप यांनी आपल्या सरकारी पदाला न जुमानता आपल्या बांधवांच्या हक्कांसाठी या आंदोलनात भाग घेतला असण्याचीच जास्त शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. प्रकाश अर्जून वेळीप यांनी स्वतःहून सक्रिय राजकारणात उतरण्याची काही काळापूर्वी घोषणा केली होती. खुद्द केपेतून कॉंग्रेस तिकिटासाठी दावा करणार असल्याचे विधानही त्यांनी केल्याने स्थानिक आमदार बाबू कवळेकर व प्रकाश अर्जून वेळीप यांच्यातील संबंध बरेच ताणले गेले होते.
दरम्यान, केपे मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात ‘एसटी’ लोकांचा समावेश आहे व त्यामुळे ते स्वतः या समाजाचे घटक असल्याने त्यांनी वेळोवेळी ‘उटा’ च्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवून प्रकाशझोतात राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. केपे मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवारीवरही निवडणूक लढवण्याची त्यांची तयारी आहे, अशी टूम त्यांच्याच काही समर्थकांनी मध्यंतरी उठवली होती. या पार्श्‍वभूमीवर बाळ्ळी येथे ‘उटा’चे आंदोलन हिंसक बनण्यास स्थानिक राजकीय वैमनस्य कारणीभूत ठरले तर नाही ना, असाही प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. आमदार रमेश तवडकर यांच्यावरील हल्ला, प्रकाश शंकर वेळीप यांच्या आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला लावलेली आग व त्यात दोन आदिवासी युवकांना लक्ष्य करून त्यांचा बळी घेण्याचा प्रकार हा राजकीय वैमनस्याचाच परिपाक तर नसावा ना, अशी चर्चाही आता सुरू झाली आहे.
दरम्यान, या आंदोलनातील एक नेते या नात्याने प्रकाश अर्जुन वेळीप यांनी झालेल्या घटनेबाबत आपली प्रतिक्रिया देणे गरजेचे होते, असे मत आता काही आंदोलक व्यक्त करीत आहेत. आझाद मैदानावरील निषेध धरणेवेळी त्यांनी हजेरी लावली खरी परंतु प्रसारमाध्यमांपासून मात्र त्यांनी चार हात दूर राहणेच पसंत केले. प्रकाश अर्जुन वेळीप हे सरकारी सेवेत असल्याने त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे बोलणे उचित ठरले नसते, हे जरी खरे असले तरी मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक या नात्याने व या संपूर्ण आंदोलनाचे प्रमुख साक्षीदार असल्याने त्यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल आपली प्रतिक्रिया देण्याची गरज होती. मुळात या संपूर्ण घटनाक्रमाचे कथन त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना तरी केले आहे काय, असाही सवाल होतो आहे. याप्रकरणी नेमकी काय परिस्थीती उद्भवली म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांनी लाठीहल्ल्याचा आदेश दिला व हा आदेश देण्यापूर्वी त्याची कल्पना प्रकाश अर्जुन वेळीप यांना मिळाली होती काय, असाही प्रश्‍न विचारला आता विचारला जात आहे.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
बाळ्ळी येथे २५ रोजी ‘उटा’च्या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी झालेले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे स्वीय साहाय्यक प्रकाश अर्जुन वेळीप हे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तसेच इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांशी समन्वय साधून होते. एवढे असूनही जिल्हाधिकार्‍यांनी घाईगडबडीत आंदोलकांवर लाठीहल्ल्याचा आदेश दिलाच कसा, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. ‘उटा’ आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे प्रकाश अर्जुन वेळीप आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाल्यानंतर कुठे गायब झाले, असा सवाल करण्यात येत असून त्यांनी धारण केलेल्या मौनव्रताबद्दलही अनेकांकडून आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘उटा’ आंदोलनाच्या निमित्ताने आता एकामागोमाग एक नव्या गोष्टींचा उकल होत चालला आहे. मुख्यमंत्री कामत यांचे स्वीय साहाय्यक प्रकाश अर्जुन वेळीप हे स्वतः ‘उटा’च्या २५ रोजी आयोजित केलेल्या आंदोलनात पुढे होते. बाळ्ळी येथे जमलेल्या जमावाचे नेतृत्व करून मोठमोठ्याने घोषणा देण्यातही त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. प्रकाश वेळीप हे मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक असताना प्रत्यक्षात ते आंदोलनात सहभागी होऊ शकतात काय, हा एक नवीन वादाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. दरम्यान, वेळीप यांनी आपल्या सरकारी पदाला न जुमानता आपल्या बांधवांच्या हक्कांसाठी या आंदोलनात भाग घेतला असण्याचीच जास्त शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. प्रकाश अर्जून वेळीप यांनी स्वतःहून सक्रिय राजकारणात उतरण्याची काही काळापूर्वी घोषणा केली होती. खुद्द केपेतून कॉंग्रेस तिकिटासाठी दावा करणार असल्याचे विधानही त्यांनी केल्याने स्थानिक आमदार बाबू कवळेकर व प्रकाश अर्जून वेळीप यांच्यातील संबंध बरेच ताणले गेले होते.
दरम्यान, केपे मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणात ‘एसटी’ लोकांचा समावेश आहे व त्यामुळे ते स्वतः या समाजाचे घटक असल्याने त्यांनी वेळोवेळी ‘उटा’ च्या आंदोलनाला आपला पाठिंबा दर्शवून प्रकाशझोतात राहण्याचा प्रयत्न केला आहे. केपे मतदारसंघातून भाजपच्या उमेदवारीवरही निवडणूक लढवण्याची त्यांची तयारी आहे, अशी टूम त्यांच्याच काही समर्थकांनी मध्यंतरी उठवली होती. या पार्श्‍वभूमीवर बाळ्ळी येथे ‘उटा’चे आंदोलन हिंसक बनण्यास स्थानिक राजकीय वैमनस्य कारणीभूत ठरले तर नाही ना, असाही प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे. आमदार रमेश तवडकर यांच्यावरील हल्ला, प्रकाश शंकर वेळीप यांच्या आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला लावलेली आग व त्यात दोन आदिवासी युवकांना लक्ष्य करून त्यांचा बळी घेण्याचा प्रकार हा राजकीय वैमनस्याचाच परिपाक तर नसावा ना, अशी चर्चाही आता सुरू झाली आहे.
दरम्यान, या आंदोलनातील एक नेते या नात्याने प्रकाश अर्जुन वेळीप यांनी झालेल्या घटनेबाबत आपली प्रतिक्रिया देणे गरजेचे होते, असे मत आता काही आंदोलक व्यक्त करीत आहेत. आझाद मैदानावरील निषेध धरणेवेळी त्यांनी हजेरी लावली खरी परंतु प्रसारमाध्यमांपासून मात्र त्यांनी चार हात दूर राहणेच पसंत केले. प्रकाश अर्जुन वेळीप हे सरकारी सेवेत असल्याने त्यांनी प्रसारमाध्यमांकडे बोलणे उचित ठरले नसते, हे जरी खरे असले तरी मुख्यमंत्र्यांचे स्वीय साहाय्यक या नात्याने व या संपूर्ण आंदोलनाचे प्रमुख साक्षीदार असल्याने त्यांनी झाल्या प्रकाराबद्दल आपली प्रतिक्रिया देण्याची गरज होती. मुळात या संपूर्ण घटनाक्रमाचे कथन त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना तरी केले आहे काय, असाही सवाल होतो आहे. याप्रकरणी नेमकी काय परिस्थीती उद्भवली म्हणून जिल्हाधिकार्‍यांनी लाठीहल्ल्याचा आदेश दिला व हा आदेश देण्यापूर्वी त्याची कल्पना प्रकाश अर्जुन वेळीप यांना मिळाली होती काय, असाही प्रश्‍न विचारला आता विचारला जात आहे.
कळसा प्रकल्पामुळे कणकुंबीच्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न
पणजी, दि. २
विठ्ठल पारवाडकर
कर्नाटक सरकारने न्यायालयाच्या धरणविरोधी आदेशानंतरही कळसा धरणासाठीच्या कालव्याचे काम कणकुंबी परिसरात जोरात सुरूच ठेवले आहे. धरण कोणत्या जागी होईल याचा अजून पत्ता नाही मात्र भयानक वाटावे असे खोल कालवे खोदण्यात आले आहेत. या कालव्यांमुळे या परिसरात सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य पसरले असून साखळी - बेळगाव वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. कालव्यासाठी खणलेले खंदकइतके खोल आहेत की पावसाने या खंदकात पाणी भरल्यास मातीचा भराव घालून केलेला रस्ता त्यावरील वाहनासह वाहून जाण्याचा धोका आहे.
धारवाड व हुबळी परिसरातील लोकांची पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी सुर्ल, कणकुंबी व पारवाड या गावातील लोकांची वायंगणी शेती असलेल्या ‘कळसा’ नदीवर कर्नाटक सरकारने धरण बांधून गोव्याकडे येणारे पाणी अडवण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी सुर्ल ते पारवाड पायवाटेवरील कळसा नदीवर धरणासाठीची आखणी सुरू केली. मात्र गोव्यातील पर्यावरणप्रेमींनी या धरणास जोरदार विरोध केला. प्रकरण न्यायालयापर्यंत जाऊन या धरणाचे बांधकाम बंद करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यामुळे कळसा नदीवरील धरण बांधण्याचे काम बंद झाले. मात्र कर्नाटक सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत येथे कालवे बांधणे सुरू केले. कर्नाटक सरकारच्या या धरणप्रकल्पाची पूर्तता झाल्यानंतर कळसा नदीचे गोव्याकडे येणारे पाणी अडवून ते कणकुंबी येथील श्री माउली देवीच्या पुरातन व ऐतिहासिक मंदिराजवळ उगम पावून पुढे कर्नाटकात जाणार्‍या ‘मलप्रभा’ नदीत सोडून पुढे सदर पाणी धारवाड हुबळी या परिसरातील लोकांसाठी पुरवण्यात येणार आहे.
कणकुंबीचे अस्तित्वच धोक्यात
कर्नाटक सरकारने धरणाची जागा निश्‍चित केली नसताना माउली मंदिर परिसरात जे भव्य व खोल कालवे खणलेले आहेत ते पाहता या प्रकल्पामुळे या पुरातन मंदिराचे व या परिसरातील बाजाराचे गाव असलेल्या कणकुंबी गावचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. शेती उद्ध्वस्त करून जिकडे तिकडे उभारलेले मातीचे डोंगर व त्यामुळे परिसरातील धूळ प्रदूषणामुळे येथील लोकांचे जीवनमान त्रासदायक बनले आहे. खोदाईमुळे लाखो लोकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री माउली मंदिरांच्या परिसराला तडे गेले आहेत. खोल खंदकामुळे गावच्या विहिरी सुकलेल्या असून नाल्यांचे पाणीसुद्धा आटलेले आहे.
रस्ता वाहून जाण्याचा धोका
कळसा नदीचे पाणी परतवण्यासाठी जे खंदक खोदण्यात आले आहेत ते फारच खोल आहेत. पणजी साखळी बेळगाव हा चोर्लाघाटातून जाणारा रस्ता या ठिकाणी पूर्णपणे खोदून त्याजागी उंच मातीचा भराव टाकून रस्ता तयार करण्यात आला आहे. मात्र रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या खोल खंदकात पावसाचे पाणी भरल्यास हा मातीचा रस्ता वाहून जाऊ शकतो आणि दुर्दैवाने त्यावेळी या रस्त्यावर बस असेल तर ती वाहून जाऊन त्यातील प्रवाशांना जलसमाधी मिळू शकते.
विठ्ठल पारवाडकर
कर्नाटक सरकारने न्यायालयाच्या धरणविरोधी आदेशानंतरही कळसा धरणासाठीच्या कालव्याचे काम कणकुंबी परिसरात जोरात सुरूच ठेवले आहे. धरण कोणत्या जागी होईल याचा अजून पत्ता नाही मात्र भयानक वाटावे असे खोल कालवे खोदण्यात आले आहेत. या कालव्यांमुळे या परिसरात सर्वत्र चिखलाचे साम्राज्य पसरले असून साखळी - बेळगाव वाहतुकीवर त्याचा परिणाम झाला आहे. कालव्यासाठी खणलेले खंदकइतके खोल आहेत की पावसाने या खंदकात पाणी भरल्यास मातीचा भराव घालून केलेला रस्ता त्यावरील वाहनासह वाहून जाण्याचा धोका आहे.
धारवाड व हुबळी परिसरातील लोकांची पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी सुर्ल, कणकुंबी व पारवाड या गावातील लोकांची वायंगणी शेती असलेल्या ‘कळसा’ नदीवर कर्नाटक सरकारने धरण बांधून गोव्याकडे येणारे पाणी अडवण्याची योजना आखली आहे. त्यासाठी सुर्ल ते पारवाड पायवाटेवरील कळसा नदीवर धरणासाठीची आखणी सुरू केली. मात्र गोव्यातील पर्यावरणप्रेमींनी या धरणास जोरदार विरोध केला. प्रकरण न्यायालयापर्यंत जाऊन या धरणाचे बांधकाम बंद करावे असा आदेश न्यायालयाने दिला. त्यामुळे कळसा नदीवरील धरण बांधण्याचे काम बंद झाले. मात्र कर्नाटक सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत येथे कालवे बांधणे सुरू केले. कर्नाटक सरकारच्या या धरणप्रकल्पाची पूर्तता झाल्यानंतर कळसा नदीचे गोव्याकडे येणारे पाणी अडवून ते कणकुंबी येथील श्री माउली देवीच्या पुरातन व ऐतिहासिक मंदिराजवळ उगम पावून पुढे कर्नाटकात जाणार्‍या ‘मलप्रभा’ नदीत सोडून पुढे सदर पाणी धारवाड हुबळी या परिसरातील लोकांसाठी पुरवण्यात येणार आहे.
कणकुंबीचे अस्तित्वच धोक्यात
कर्नाटक सरकारने धरणाची जागा निश्‍चित केली नसताना माउली मंदिर परिसरात जे भव्य व खोल कालवे खणलेले आहेत ते पाहता या प्रकल्पामुळे या पुरातन मंदिराचे व या परिसरातील बाजाराचे गाव असलेल्या कणकुंबी गावचे अस्तित्व धोक्यात आलेले आहे. शेती उद्ध्वस्त करून जिकडे तिकडे उभारलेले मातीचे डोंगर व त्यामुळे परिसरातील धूळ प्रदूषणामुळे येथील लोकांचे जीवनमान त्रासदायक बनले आहे. खोदाईमुळे लाखो लोकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या श्री माउली मंदिरांच्या परिसराला तडे गेले आहेत. खोल खंदकामुळे गावच्या विहिरी सुकलेल्या असून नाल्यांचे पाणीसुद्धा आटलेले आहे.
रस्ता वाहून जाण्याचा धोका
कळसा नदीचे पाणी परतवण्यासाठी जे खंदक खोदण्यात आले आहेत ते फारच खोल आहेत. पणजी साखळी बेळगाव हा चोर्लाघाटातून जाणारा रस्ता या ठिकाणी पूर्णपणे खोदून त्याजागी उंच मातीचा भराव टाकून रस्ता तयार करण्यात आला आहे. मात्र रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असलेल्या खोल खंदकात पावसाचे पाणी भरल्यास हा मातीचा रस्ता वाहून जाऊ शकतो आणि दुर्दैवाने त्यावेळी या रस्त्यावर बस असेल तर ती वाहून जाऊन त्यातील प्रवाशांना जलसमाधी मिळू शकते.
खाजगी बसेस सोमवारी बंद
गोवा बंदला पाठिंबा
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारने गोव्यातील प्राथमिक शाळांचे माध्यम इंग्रजी केल्याच्या निषेधार्थ भारतीय भाषा सुरक्षा मंच गोवातर्फे ६ जून रोजी जे ‘गोवा बंद’चे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याला अखिल गोवा खाजगी बस संघटनेतर्फे पूर्ण पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. बस संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी काढलेल्या पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे.
गोव्यातील जादातर बस मालक हे बहुजन समाजाचे आहेत व गोव्यातील बहुजन समाजाचे शिक्षण मराठीतून झाले आहे. मराठी व कोकणी या भाषांमुळेच गोव्याची संस्कृती टिकून आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण हे या दोन्ही भाषांतूनच हवे असे सांगून इंग्रजी पाचवीनंतरच योग्य आहे असे प्रतिपादन श्री. ताम्हणकर यांनी या पत्रकात केले आहे. गोव्याच्या विद्यमान सरकारने भूमिपुत्र व बहुजनसमाजावर नेहमीच अन्याय केला असून गोव्याचे हित साधण्यासाठी या सरकारला खाली खेचण्याची गरज आहे. गोव्याची अस्मिता सांभाळण्यासाठी सर्व गोवेकरांनी दि. ६ रोजी आयोजित बंदला पाठिंबा द्यावा व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे आयोजित आंदोलन मजबूत करावे असेही श्री. ताम्हणकर यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारने गोव्यातील प्राथमिक शाळांचे माध्यम इंग्रजी केल्याच्या निषेधार्थ भारतीय भाषा सुरक्षा मंच गोवातर्फे ६ जून रोजी जे ‘गोवा बंद’चे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याला अखिल गोवा खाजगी बस संघटनेतर्फे पूर्ण पाठिंबा जाहीर करण्यात आला आहे. बस संघटनेचे सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर यांनी काढलेल्या पत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे.
गोव्यातील जादातर बस मालक हे बहुजन समाजाचे आहेत व गोव्यातील बहुजन समाजाचे शिक्षण मराठीतून झाले आहे. मराठी व कोकणी या भाषांमुळेच गोव्याची संस्कृती टिकून आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण हे या दोन्ही भाषांतूनच हवे असे सांगून इंग्रजी पाचवीनंतरच योग्य आहे असे प्रतिपादन श्री. ताम्हणकर यांनी या पत्रकात केले आहे. गोव्याच्या विद्यमान सरकारने भूमिपुत्र व बहुजनसमाजावर नेहमीच अन्याय केला असून गोव्याचे हित साधण्यासाठी या सरकारला खाली खेचण्याची गरज आहे. गोव्याची अस्मिता सांभाळण्यासाठी सर्व गोवेकरांनी दि. ६ रोजी आयोजित बंदला पाठिंबा द्यावा व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे आयोजित आंदोलन मजबूत करावे असेही श्री. ताम्हणकर यांनी या पत्रकात म्हटले आहे.
Thursday, 2 June 2011
रामदेवबाबा प्रकरणी केंद्राची शिष्टाई फसली
-काळा पैसा, भ्रष्टाचारावर उपोषण करणारच
-१ कोटी लोक सहभागी होण्याचा दावा
नवी दिल्ली, दि. १
काळा पैसा, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवरून येत्या शनिवारपासून योगगुरू बाबा रामदेव हे बेमुदत उपोषण सुरू करणार असल्याने चिंताग्रस्त बनलेल्या केंद्र सरकारने त्यांची समजूत काढण्याच्या दिशेने आज तातडीची पावले उचलताना त्यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह चार ज्येष्ठ मंत्र्यांनी बाबा रामदेव यांना सरकारची भूमिक पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ४ जूनपासून बेमुदत उपोषणाचे शस्त्र उपसू नका, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केली. मात्र, त्यांची ही विनंती धुडकावून लावत बाबा रामदेव यांनी उपोषणाला बसण्याच्या निर्धारावर ठाम असल्याचे सांगितले. ‘दिल्लीतील रामलीला मैदानावर शनिवारी बेमुदत उपोषणाला मी प्रारंभ करणार आहे. मी मागे हटणार नाही. देशभरातील ६२४ जिल्ह्यांमधील जवळपास १ कोटी लोक उपोषणाला बसून या मुद्याला पाठिंबा देतील,’ असा दावा बाबा रामदेव यांनी केला.
बाबा रामदेव मध्यप्रदेशातील उज्जैन येथून दिल्लीला चार्टर्ड विमानाने आज पोहोचलेत. मात्र, त्यांच्या पोहोचण्यापूर्वीच अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल, विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल व केंद्रीय पर्यटनमंत्री सुबोधकांत सहाय हे विमानतळावर पोहोचले होते. बाबा रामदेव येण्यापूर्वीच त्यांना गाठून त्यांची समजूत काढण्यासाठीच या सर्व मंत्र्यांचा लवाजमा विमानतळावर पोहोचला होता. या सर्वांनी बाबा रामदेव यांच्याशी विमानतळावरच चर्चा केली व त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ‘उपोषणावर आपण ठाम आहे. उपोषणावरून मागे हटणार नाही,’ असे बाबा रामदेव यांनी सांगितल्याने सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी ङ्गेरल्या गेले. ‘भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सरकारने निर्णायक कारवाई करायलाच हवी,’ अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, बाबा रामदेव यांची समजूत काढण्यासाठी तब्बल चार ज्येष्ठ मंत्र्यांना पाठविण्याच्या निर्णयाचे राजकीय वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्त केले जात असून, यावरून सरकार किती धास्तावले आहे, हेच दिसून येते, अशीही चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, येत्या ३ जून रोजीही रामदेव बाबांची भेट घेऊन सरकारचे प्रतिनिधी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी पत्रकारांना सांगितले.
‘‘बाबा रामदेव यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांनी आमच्या समोर मांडलेले मुद्दे देशहिताचे आहेत. त्यांचे मुद्दे गंभीर आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यांच्याशी पुन्हा चर्चा केली जाईल,’’ असे चर्चेनंतर कपील सिब्बल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. बाबा रामदेव यांच्या उपोषणावर मात्र त्यांनी चकार शब्दही काढला नाही.
लोकपाल विधेयकावर बाबा रामदेव यांनी मंगळवारी अण्णा हजारे यांच्या विसंगत भूमिका घेताना या विधेयकाच्या चौकटीत पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश नकोत, असे म्हटले होते.
-१ कोटी लोक सहभागी होण्याचा दावा
नवी दिल्ली, दि. १
काळा पैसा, भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवरून येत्या शनिवारपासून योगगुरू बाबा रामदेव हे बेमुदत उपोषण सुरू करणार असल्याने चिंताग्रस्त बनलेल्या केंद्र सरकारने त्यांची समजूत काढण्याच्या दिशेने आज तातडीची पावले उचलताना त्यांच्याशी चर्चा केली. केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्यासह चार ज्येष्ठ मंत्र्यांनी बाबा रामदेव यांना सरकारची भूमिक पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. ४ जूनपासून बेमुदत उपोषणाचे शस्त्र उपसू नका, अशी कळकळीची विनंती त्यांनी केली. मात्र, त्यांची ही विनंती धुडकावून लावत बाबा रामदेव यांनी उपोषणाला बसण्याच्या निर्धारावर ठाम असल्याचे सांगितले. ‘दिल्लीतील रामलीला मैदानावर शनिवारी बेमुदत उपोषणाला मी प्रारंभ करणार आहे. मी मागे हटणार नाही. देशभरातील ६२४ जिल्ह्यांमधील जवळपास १ कोटी लोक उपोषणाला बसून या मुद्याला पाठिंबा देतील,’ असा दावा बाबा रामदेव यांनी केला.
बाबा रामदेव मध्यप्रदेशातील उज्जैन येथून दिल्लीला चार्टर्ड विमानाने आज पोहोचलेत. मात्र, त्यांच्या पोहोचण्यापूर्वीच अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी, संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल, विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री कपिल सिब्बल व केंद्रीय पर्यटनमंत्री सुबोधकांत सहाय हे विमानतळावर पोहोचले होते. बाबा रामदेव येण्यापूर्वीच त्यांना गाठून त्यांची समजूत काढण्यासाठीच या सर्व मंत्र्यांचा लवाजमा विमानतळावर पोहोचला होता. या सर्वांनी बाबा रामदेव यांच्याशी विमानतळावरच चर्चा केली व त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ‘उपोषणावर आपण ठाम आहे. उपोषणावरून मागे हटणार नाही,’ असे बाबा रामदेव यांनी सांगितल्याने सरकारच्या प्रयत्नांवर पाणी ङ्गेरल्या गेले. ‘भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर सरकारने निर्णायक कारवाई करायलाच हवी,’ अशी त्यांची मागणी आहे.
दरम्यान, बाबा रामदेव यांची समजूत काढण्यासाठी तब्बल चार ज्येष्ठ मंत्र्यांना पाठविण्याच्या निर्णयाचे राजकीय वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्त केले जात असून, यावरून सरकार किती धास्तावले आहे, हेच दिसून येते, अशीही चर्चा रंगली आहे. दरम्यान, येत्या ३ जून रोजीही रामदेव बाबांची भेट घेऊन सरकारचे प्रतिनिधी त्यांचे मन वळविण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांनी पत्रकारांना सांगितले.
‘‘बाबा रामदेव यांच्याशी आम्ही चर्चा केली. त्यांनी आमच्या समोर मांडलेले मुद्दे देशहिताचे आहेत. त्यांचे मुद्दे गंभीर आहेत. येत्या काही दिवसांत त्यांच्याशी पुन्हा चर्चा केली जाईल,’’ असे चर्चेनंतर कपील सिब्बल यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. बाबा रामदेव यांच्या उपोषणावर मात्र त्यांनी चकार शब्दही काढला नाही.
लोकपाल विधेयकावर बाबा रामदेव यांनी मंगळवारी अण्णा हजारे यांच्या विसंगत भूमिका घेताना या विधेयकाच्या चौकटीत पंतप्रधान आणि सरन्यायाधीश नकोत, असे म्हटले होते.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या ‘गोवा बंद’ला पाठिंबा
भाजपचा पणजीत प्रमुख कार्यकर्ता मेळावा
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने येत्या ६ जून रोजी दिलेल्या ‘गोवा बंद’च्या हाकेला पाठिंबा देत संपूर्ण शक्तिनिशी भारतीय जनता पक्ष रस्त्यावर उतरणार असल्याचे आज पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जाहीर केले. आज (दि.१) सायंकाळी पणजी येथील पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्ता मेळाव्यानंतर पत्रकार परिषदेत याविषयीची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे, शिक्षणाच्या धोरणात बदल केला जाणार नसल्याचे सरकारने विधानसभेत दिलेल्या आश्‍वासनाची अंमलबजावणी व बाळ्ळी येथे घडलेल्या संपूर्ण घटनेची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी, या विषयीचे ठराव मंजूर करण्यात आले.
यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष प्रा. पार्सेकर यांच्यासमवेत उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक व भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते. दि. २५ मे हा भाजपने काळा दिवस म्हणून साजरा केला आहे. या दिवशी राज्य सरकारने इंग्रजीला अनुदान देण्याची घोषणा करून गोव्याचा घात केला आहे. तर, दुसर्‍या बाजूने बाळ्ळी येेथे सुरू असलेल्या ‘उटा’ आंदोलनाला दोन तरुणांना जिवंत जाळून त्यांची हत्या करण्यात आली. ‘उटा’ संघटनेच्या मागण्या रास्त होत्या. त्यांची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे. तसेच, या जळीतकांडाची न्यायाधीशांमार्फतच चौकशी केली जावी, असा ठराव घेण्यात आल्याची माहिती श्री. पार्सेकर यांनी दिली.
माध्यम विषयीचा ठराव विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मांडला. तर, त्याला आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, माजी सभापती ऍड. विश्‍वास सतरकर, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा व आमदार महादेव नाईक यांनी अनुमोदन दिले. गेली चार वर्षे ही गोमंतकीयांच्या जीवनातील अत्यंत दुर्दैवी आहेत. या सरकारने केवळ तुफान घोषणा केल्या. कृती मात्र शून्य. या चार वर्षात बेकायदा खाण व्यवसाय केला. महागाईने लोकांना होरपळून काढले, अशी टीका श्री. पार्सेकर यांनी केली.
बाळ्ळी येथे हत्या करण्यात झालेल्या ‘त्या’ दोघा तरुणांच्या घरी अद्याप या राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत किंवा अन्य कोणत्याही मंत्र्याने भेट दिलेली नाही. त्यामुळे हे सरकार अनुसूचित जमातीच्या लोकांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहते हे स्पष्ट होत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
८ जून ‘निषेध दिन’ पाळणार
येत्या ८ जून रोजी निष्क्रिय कॉंग्रेस सरकार चार वर्षे पूर्ण करीत असून त्या दिवशी निषेध दिवस म्हणून भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण राज्यात पाळणार असल्याची घोषणा आज करण्यात आली. यावेळी प्रत्येक मतदारसंघात सरकारच्या प्रतिमेचे दहन, सभा अशा प्रकारचे कार्यक्रम केले जाणार आहेत.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने येत्या ६ जून रोजी दिलेल्या ‘गोवा बंद’च्या हाकेला पाठिंबा देत संपूर्ण शक्तिनिशी भारतीय जनता पक्ष रस्त्यावर उतरणार असल्याचे आज पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी जाहीर केले. आज (दि.१) सायंकाळी पणजी येथील पक्षाच्या प्रमुख कार्यकर्ता मेळाव्यानंतर पत्रकार परिषदेत याविषयीची घोषणा केली. त्याचप्रमाणे, शिक्षणाच्या धोरणात बदल केला जाणार नसल्याचे सरकारने विधानसभेत दिलेल्या आश्‍वासनाची अंमलबजावणी व बाळ्ळी येथे घडलेल्या संपूर्ण घटनेची उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीमार्फत चौकशी करावी, या विषयीचे ठराव मंजूर करण्यात आले.
यावेळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रदेशाध्यक्ष प्रा. पार्सेकर यांच्यासमवेत उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक व भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते. दि. २५ मे हा भाजपने काळा दिवस म्हणून साजरा केला आहे. या दिवशी राज्य सरकारने इंग्रजीला अनुदान देण्याची घोषणा करून गोव्याचा घात केला आहे. तर, दुसर्‍या बाजूने बाळ्ळी येेथे सुरू असलेल्या ‘उटा’ आंदोलनाला दोन तरुणांना जिवंत जाळून त्यांची हत्या करण्यात आली. ‘उटा’ संघटनेच्या मागण्या रास्त होत्या. त्यांची पूर्तता सरकारने केली पाहिजे. तसेच, या जळीतकांडाची न्यायाधीशांमार्फतच चौकशी केली जावी, असा ठराव घेण्यात आल्याची माहिती श्री. पार्सेकर यांनी दिली.
माध्यम विषयीचा ठराव विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मांडला. तर, त्याला आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, माजी सभापती ऍड. विश्‍वास सतरकर, डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा व आमदार महादेव नाईक यांनी अनुमोदन दिले. गेली चार वर्षे ही गोमंतकीयांच्या जीवनातील अत्यंत दुर्दैवी आहेत. या सरकारने केवळ तुफान घोषणा केल्या. कृती मात्र शून्य. या चार वर्षात बेकायदा खाण व्यवसाय केला. महागाईने लोकांना होरपळून काढले, अशी टीका श्री. पार्सेकर यांनी केली.
बाळ्ळी येथे हत्या करण्यात झालेल्या ‘त्या’ दोघा तरुणांच्या घरी अद्याप या राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत किंवा अन्य कोणत्याही मंत्र्याने भेट दिलेली नाही. त्यामुळे हे सरकार अनुसूचित जमातीच्या लोकांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहते हे स्पष्ट होत असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.
८ जून ‘निषेध दिन’ पाळणार
येत्या ८ जून रोजी निष्क्रिय कॉंग्रेस सरकार चार वर्षे पूर्ण करीत असून त्या दिवशी निषेध दिवस म्हणून भारतीय जनता पक्ष संपूर्ण राज्यात पाळणार असल्याची घोषणा आज करण्यात आली. यावेळी प्रत्येक मतदारसंघात सरकारच्या प्रतिमेचे दहन, सभा अशा प्रकारचे कार्यक्रम केले जाणार आहेत.
दहावीचा निकाल केव्हा?
• पालकांत संभ्रम • सरकारी पातळीवर गोंधळ
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
विद्यमान सरकारने शिक्षणखात्याचा संपूर्ण बट्ट्याबोळ करण्याचा विडा उचललेला आहे की काय? असा प्रश्‍न प्रत्येक गोवेकर आज विचारत आहे. अशा घटनाच शिक्षण खात्यात सध्याच्या घडीला घडत आहेत. बारावीच्या निकालाचा घोळ अजून संपलेला नसतानाच आता दहावीच्या निकालाचा घोळ सुरू झाला आहे. ११ वीचे वर्ग दि.६ जूनपासून सुरू होत आहेत आणि तरीसुद्धा गोवा सरकार दहावीचा निकाल जाहीर करत नाही. त्यामुळे दहावीचा निकाल केव्हा? उच्च माध्यमिक विद्यालयात आपल्या मुलांनी प्रवेश केव्हा घ्यावा? असे प्रश्‍न पालक विचारत असून सरकार दहावीच्या निकालाची तारीख पुन्हा पुन्हा पुढे ढकलत असल्याने दहावीच्या विद्याथ्यार्ंत व त्यांच्या पालकांत तीव्र असंंतोेष पसरला आहे.
दरम्यान इंग्रजी माध्यम विरोधात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाला तळागाळातून भव्य पाठिंबा मिळत असल्याने सरकार हादरले आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्यात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून बारावीच्या निकालाचा गोंधळ व आता दहावीच्या निकालास होणारा विलंब हा या गोंधळाचाच परिणाम असल्याची माहिती मिळाली आहे. माध्यम प्रश्‍नी निर्णय घेताना घाई झाल्याचे सत्ताधारी आमदार व काही मंत्री आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगत असल्याने सदर निर्णयाचे काय करावे? या विवंचनेत मुख्यमंत्री असल्याचे कळते. त्यामुळेच शिक्षण अधिकार्‍यांना प्रसिद्धिमाध्यमांना काही सांगू नका, फक्त विचार चालू आहे! एवढेच सांगा असा अलिखित आदेश शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे कळते.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
विद्यमान सरकारने शिक्षणखात्याचा संपूर्ण बट्ट्याबोळ करण्याचा विडा उचललेला आहे की काय? असा प्रश्‍न प्रत्येक गोवेकर आज विचारत आहे. अशा घटनाच शिक्षण खात्यात सध्याच्या घडीला घडत आहेत. बारावीच्या निकालाचा घोळ अजून संपलेला नसतानाच आता दहावीच्या निकालाचा घोळ सुरू झाला आहे. ११ वीचे वर्ग दि.६ जूनपासून सुरू होत आहेत आणि तरीसुद्धा गोवा सरकार दहावीचा निकाल जाहीर करत नाही. त्यामुळे दहावीचा निकाल केव्हा? उच्च माध्यमिक विद्यालयात आपल्या मुलांनी प्रवेश केव्हा घ्यावा? असे प्रश्‍न पालक विचारत असून सरकार दहावीच्या निकालाची तारीख पुन्हा पुन्हा पुढे ढकलत असल्याने दहावीच्या विद्याथ्यार्ंत व त्यांच्या पालकांत तीव्र असंंतोेष पसरला आहे.
दरम्यान इंग्रजी माध्यम विरोधात भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाला तळागाळातून भव्य पाठिंबा मिळत असल्याने सरकार हादरले आहे. त्यामुळे शिक्षण खात्यात गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली असून बारावीच्या निकालाचा गोंधळ व आता दहावीच्या निकालास होणारा विलंब हा या गोंधळाचाच परिणाम असल्याची माहिती मिळाली आहे. माध्यम प्रश्‍नी निर्णय घेताना घाई झाल्याचे सत्ताधारी आमदार व काही मंत्री आपल्या कार्यकर्त्यांना सांगत असल्याने सदर निर्णयाचे काय करावे? या विवंचनेत मुख्यमंत्री असल्याचे कळते. त्यामुळेच शिक्षण अधिकार्‍यांना प्रसिद्धिमाध्यमांना काही सांगू नका, फक्त विचार चालू आहे! एवढेच सांगा असा अलिखित आदेश शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे कळते.
प्रसंगी सर्वच पदांचा राजीनामा
विष्णू वाघ व आमोणकरांकडून पुरस्कार परत
पणजी, दि. १ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी)
आपण कॉंग्रेस पक्षात असूनही सरकारच्या माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या नीच कृत्याला विरोध करत असून येत्या ७ जूनपर्यंत सरकारने सदर निर्णय न बदलल्यास आपल्याजवळ असलेल्या सर्व पदांचा आपण राजीनामा देणार आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हिम्मत असेल तर गोमंतकीय जनतेच्या प्रक्षेाभाला सामोरे जाऊन दाखवावे असे प्रतिआव्हान देत साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ आणि नाट्यकलाकार व दिग्दर्शक देविदास आमोणकर यांनी आज (दि.१) कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या कार्यालयात साहाय्यक संचालक अशोक परब यांच्या उपस्थितीत युवा सृजन पुरस्कार परत केले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी एक अराष्ट्रीय पायंडा पाडला असून शैक्षणिक माध्यमाप्रति गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ साहित्यिक विष्णू वाघ आणि श्री. आमोणकर यांनी सदर पुरस्कार परत केले. यावेळी पत्रकार तथा मातृभाषाप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज संध्याकाळी ३ वाजता श्री. आमोणकर आणि श्री. वाघ यांनी युवा सृजन पुरस्कार मानपत्र, स्मृतिचिन्ह आणि रू.१०,०००चा धनादेश परत केला.
यावेळी श्री. वाघ यांनी, मातृभाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी गोमंतकातील सृजनशील कलाकार आणि साहित्यिक म्हणून आम्ही कदापि मागे हटणार नाही. मुख्यमंत्री कामत यांनी काल दिलेल्या ‘खुशाल पुरस्कार परत करा’ या आव्हानाचा स्वीकार करून ठरलेल्या वेळेत आम्ही पुरस्कार परत करत आहोत. असे प्रतिपादन केले.
श्री. वाघ पुढे म्हणाले की, कोकणी व मराठी या लोकभाषांच्या मुळावर घाव घालण्याचे महापाप मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. कामत हे जसे मुख्यमंत्री आहेत तसेच कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री आहेत. भाषा हे संस्कृतीचेच वाहन आहे. भाषेशी द्रोह म्हणजेच संस्कृतीशी द्रोह असल्यामुळे दोन वर्षापूर्वी त्यांच्या हातातून मिळालेला हा पुरस्कार माझ्या घरी राहिल्यास तो मला श्री. कामत यांच्या संस्कृतीद्रोहाचे स्मरण करून देत राहील. त्यापेक्षा तो परत करणे स्वतंत्र गोमंतकातील एक स्वाभिमानी राष्ट्रवादी लेखक व कलाकार म्हणून मला अगत्याचे वाटते.
सरकारने हा निर्णय घेऊन एक आठवडा उलटून सर्वसामान्य जनतेमधून प्रक्षोभाचा उद्रेक झाला, तरी कामत यांच्यावर काडीचाही परिणाम झालेला नाही तर ते केलेल्या कृत्याचे समर्थन करीत आहेत. गोवा राज्याचा मुख्यमंत्री इतका संवेदनशून्य असावा याची आम्हांला खरोखरच लाज वाटते. आम्ही कलाकार असून समाजातील सर्जनशील घटक आहोत तथापि आम्ही लाचार, कणाहीन नाही. स्वभाषेच्या हितासाठी सरकारने दिलेले पुरस्कारच काय पण प्राणही ओवाळून टाकायची आमची तयारी आहे.भाषा आणि संस्कृतीद्रोही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आलेले पुरस्कार गोमंतकातील तमाम स्वाभिमानी कलाकारांनी सरकारला परत करून सरकारचा निषेध करावा असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच कॉंग्रेस सदस्यत्वाचा आपल्याला विचार करावा लागेल असे श्री. वाघ यांनी जाहीर केले आहे.
श्री. आमोणकर यांनी यावेळी, सरकारच्या या बेजबाबदार निर्णयाने भविष्यातही आपली संस्कृती नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला असल्याचे जाणवते. येत्या दहा वर्षानंतर येणार्‍या पिढीची नाळ संस्कृती टिकवणार्‍या कलांपासून सरकारच्या या निर्णयाने तोडली जाणार आहे. असा इशारा दिला. पुढे बोलताना श्री. आमोणकर म्हणाले की, असा घातक निर्णय घेऊन गोवा हे पूर्वेकडील रोम असल्याची उक्ती सार्थ ठरविली आहे. अशा या संस्कृतीनाशक सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या हस्ते स्वीकारलेला हा पुरस्कार, सरकार जोपर्यंत हा निर्णय बदलून केवळ भारतीय भाषांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेत नाही तोवर या पुरस्काराला हात लावणे हे मी पाप समजतो. सरकारच्या इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून आपण हा पुरस्कार परत करत असल्याचे श्री. आमोणकर यांनी सांगितले.
यावेळी यावर्षीच्या युवा सृजन पुरस्काराचे मानकरी ठरलेल्या राजदीप नाईक यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
पणजी, दि. १ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी)
आपण कॉंग्रेस पक्षात असूनही सरकारच्या माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या नीच कृत्याला विरोध करत असून येत्या ७ जूनपर्यंत सरकारने सदर निर्णय न बदलल्यास आपल्याजवळ असलेल्या सर्व पदांचा आपण राजीनामा देणार आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हिम्मत असेल तर गोमंतकीय जनतेच्या प्रक्षेाभाला सामोरे जाऊन दाखवावे असे प्रतिआव्हान देत साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ आणि नाट्यकलाकार व दिग्दर्शक देविदास आमोणकर यांनी आज (दि.१) कला आणि संस्कृती संचालनालयाच्या कार्यालयात साहाय्यक संचालक अशोक परब यांच्या उपस्थितीत युवा सृजन पुरस्कार परत केले. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना सरकारी अनुदान देण्याचा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी एक अराष्ट्रीय पायंडा पाडला असून शैक्षणिक माध्यमाप्रति गोवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाच्या निषेधार्थ साहित्यिक विष्णू वाघ आणि श्री. आमोणकर यांनी सदर पुरस्कार परत केले. यावेळी पत्रकार तथा मातृभाषाप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आज संध्याकाळी ३ वाजता श्री. आमोणकर आणि श्री. वाघ यांनी युवा सृजन पुरस्कार मानपत्र, स्मृतिचिन्ह आणि रू.१०,०००चा धनादेश परत केला.
यावेळी श्री. वाघ यांनी, मातृभाषा आणि संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी गोमंतकातील सृजनशील कलाकार आणि साहित्यिक म्हणून आम्ही कदापि मागे हटणार नाही. मुख्यमंत्री कामत यांनी काल दिलेल्या ‘खुशाल पुरस्कार परत करा’ या आव्हानाचा स्वीकार करून ठरलेल्या वेळेत आम्ही पुरस्कार परत करत आहोत. असे प्रतिपादन केले.
श्री. वाघ पुढे म्हणाले की, कोकणी व मराठी या लोकभाषांच्या मुळावर घाव घालण्याचे महापाप मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. कामत हे जसे मुख्यमंत्री आहेत तसेच कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री आहेत. भाषा हे संस्कृतीचेच वाहन आहे. भाषेशी द्रोह म्हणजेच संस्कृतीशी द्रोह असल्यामुळे दोन वर्षापूर्वी त्यांच्या हातातून मिळालेला हा पुरस्कार माझ्या घरी राहिल्यास तो मला श्री. कामत यांच्या संस्कृतीद्रोहाचे स्मरण करून देत राहील. त्यापेक्षा तो परत करणे स्वतंत्र गोमंतकातील एक स्वाभिमानी राष्ट्रवादी लेखक व कलाकार म्हणून मला अगत्याचे वाटते.
सरकारने हा निर्णय घेऊन एक आठवडा उलटून सर्वसामान्य जनतेमधून प्रक्षोभाचा उद्रेक झाला, तरी कामत यांच्यावर काडीचाही परिणाम झालेला नाही तर ते केलेल्या कृत्याचे समर्थन करीत आहेत. गोवा राज्याचा मुख्यमंत्री इतका संवेदनशून्य असावा याची आम्हांला खरोखरच लाज वाटते. आम्ही कलाकार असून समाजातील सर्जनशील घटक आहोत तथापि आम्ही लाचार, कणाहीन नाही. स्वभाषेच्या हितासाठी सरकारने दिलेले पुरस्कारच काय पण प्राणही ओवाळून टाकायची आमची तयारी आहे.भाषा आणि संस्कृतीद्रोही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते देण्यात आलेले पुरस्कार गोमंतकातील तमाम स्वाभिमानी कलाकारांनी सरकारला परत करून सरकारचा निषेध करावा असे आवाहनही त्यांनी केले. तसेच कॉंग्रेस सदस्यत्वाचा आपल्याला विचार करावा लागेल असे श्री. वाघ यांनी जाहीर केले आहे.
श्री. आमोणकर यांनी यावेळी, सरकारच्या या बेजबाबदार निर्णयाने भविष्यातही आपली संस्कृती नष्ट करण्याचा घाट सरकारने घातलेला असल्याचे जाणवते. येत्या दहा वर्षानंतर येणार्‍या पिढीची नाळ संस्कृती टिकवणार्‍या कलांपासून सरकारच्या या निर्णयाने तोडली जाणार आहे. असा इशारा दिला. पुढे बोलताना श्री. आमोणकर म्हणाले की, असा घातक निर्णय घेऊन गोवा हे पूर्वेकडील रोम असल्याची उक्ती सार्थ ठरविली आहे. अशा या संस्कृतीनाशक सांस्कृतिक मंत्र्यांच्या हस्ते स्वीकारलेला हा पुरस्कार, सरकार जोपर्यंत हा निर्णय बदलून केवळ भारतीय भाषांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेत नाही तोवर या पुरस्काराला हात लावणे हे मी पाप समजतो. सरकारच्या इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून आपण हा पुरस्कार परत करत असल्याचे श्री. आमोणकर यांनी सांगितले.
यावेळी यावर्षीच्या युवा सृजन पुरस्काराचे मानकरी ठरलेल्या राजदीप नाईक यांनी सरकारच्या निर्णयाविरोधी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या द्या
...अन्यथा मुलीसह २० रोजी आत्मदहन
संजय नाईक यांचा इशारा
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारने येत्या १० जूनपर्यंत तिलारी प्रकल्प अन्यायग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याची प्रक्रिया सुरू न केल्यास २० जून रोजी पर्वरी येथील सचिवालयासमोर आपल्या मुलीसह आत्मदहन करण्याचा इशारा समितीचे सचिव संजय नाईक यांनी दिला आहे.
तिलारी प्रकल्पाला जमीन देऊन आम्ही उघड्यावर पडलो आहोत. आम्हांला कोणी वाली राहिलेला नाही. गोवा सरकारने आश्‍वासन देऊनही नोकर्‍या दिलेल्या नाही, अशी टीका श्री. नाईक यांनी केली. त्यामुळे येत्या १० जूनपर्यंत प्रकल्पग्रस्त लोकांना नोकर्‍या देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी गोवा सरकारला अपयश आल्यास २० जूनला आत्मदहन केले जाईल, अशी धमकी श्री. नाईक त्यांनी दिली आहे.
तिलारी प्रकल्पाला ७९० जणांनी आपल्या जमिनी दिलेल्या आहेत. यातील अनेक जणांच्या जमिनी या पिकाऊ होत्या. आता पीक नाही आणि जेवायला अन्नही नाही, अशी परिस्थिती अनेकांची झाली आहे. प्रकल्पाला जमिनी दिलेल्या लोकांना सरकारी नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते. त्याची अद्याप पूर्तता करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने संयुक्त बैठक घेऊन आमच्या मागण्यांवर तोडगा काढवा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाबाबत राष्ट्रपतींनाही पत्र लिहिण्यात आले आहे. परंतु, त्याचे कोणतेही उत्तर आलेले नाही, अशी माहिती त्याने यावेळी दिली. श्री. नाईक यांच्या आत्मदहनाच्या इशार्‍यामुळे आधीच ‘उटा’ आणि भाषेच्या मुद्यावरून अडचणीत आलेल्या सरकारसमोर तिसरे संकट निर्माण झाले आहे.
संजय नाईक यांचा इशारा
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
राज्य सरकारने येत्या १० जूनपर्यंत तिलारी प्रकल्प अन्यायग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याची प्रक्रिया सुरू न केल्यास २० जून रोजी पर्वरी येथील सचिवालयासमोर आपल्या मुलीसह आत्मदहन करण्याचा इशारा समितीचे सचिव संजय नाईक यांनी दिला आहे.
तिलारी प्रकल्पाला जमीन देऊन आम्ही उघड्यावर पडलो आहोत. आम्हांला कोणी वाली राहिलेला नाही. गोवा सरकारने आश्‍वासन देऊनही नोकर्‍या दिलेल्या नाही, अशी टीका श्री. नाईक यांनी केली. त्यामुळे येत्या १० जूनपर्यंत प्रकल्पग्रस्त लोकांना नोकर्‍या देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी गोवा सरकारला अपयश आल्यास २० जूनला आत्मदहन केले जाईल, अशी धमकी श्री. नाईक त्यांनी दिली आहे.
तिलारी प्रकल्पाला ७९० जणांनी आपल्या जमिनी दिलेल्या आहेत. यातील अनेक जणांच्या जमिनी या पिकाऊ होत्या. आता पीक नाही आणि जेवायला अन्नही नाही, अशी परिस्थिती अनेकांची झाली आहे. प्रकल्पाला जमिनी दिलेल्या लोकांना सरकारी नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन राज्य सरकारने दिले होते. त्याची अद्याप पूर्तता करण्यात आलेली नाही. महाराष्ट्र आणि गोवा सरकारने संयुक्त बैठक घेऊन आमच्या मागण्यांवर तोडगा काढवा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
तिलारी प्रकल्पग्रस्तांवर झालेल्या अन्यायाबाबत राष्ट्रपतींनाही पत्र लिहिण्यात आले आहे. परंतु, त्याचे कोणतेही उत्तर आलेले नाही, अशी माहिती त्याने यावेळी दिली. श्री. नाईक यांच्या आत्मदहनाच्या इशार्‍यामुळे आधीच ‘उटा’ आणि भाषेच्या मुद्यावरून अडचणीत आलेल्या सरकारसमोर तिसरे संकट निर्माण झाले आहे.
दीपकने अडवल्यामुळे मंगेशचा जळून मृत्यू
जामिनास सीबीआयची हरकत
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
मंगेश गावकर याला आदर्श इमारतीतून बाहेर येण्यापासून अडवल्यामुळे त्याचा जळून मृत्यू झाला, असा ठपका गुन्हा अन्वेषण विभागाने दीपक देसाई याच्यावर ठेवला आहे. त्यामुळे त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी जोरदार विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. उद्या दीपक देसाई याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे.
दीपक देसाई याने केलेल्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यासाठी सीआयडी विभागाने केलेल्या पत्रात हा दावा करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या चौकशीत दीपक व त्याच्या अन्य काही साथीदारांनी मंगेश याला आग लागलेल्या आदर्श इमारतीतून बाहेर येण्यापासून अडवले, अशी माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे आदर्श इमारतीला आग लागल्यानंतर मंगेश सुखरूपपणे बाहेर पडला होता, या माहितीला पुष्टी मिळाली आहे. तसेच, मंगेश याला मारहाण करून आगीत टाकण्यात आले आहे, या उटा संघटनेने केलेल्या आरोपालाही पुष्टी मिळत आहे. मात्र, मंगेश याला केवळ अडवण्यात आले होते की त्याची हत्या करून त्यानंतर त्याला जळत्या आगीवर टाकण्यात आले, याचा शोध लागणे महत्त्वाचे बनले आहे. मंगेश हा जळत्या काजू बियांच्या आगीवर निस्तेज पडलेला होता. आगीत जळणारी व्यक्ती आगीवरच राहील हे शक्य नाही, असा दावा पोलिस सूत्रांनी केला आहे. त्यामुळे मंगेश याची हत्या करून त्यानंतर त्याला आगीत टाकण्यात आले असावे, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनीही व्यक्त केला आहे.
सध्या पोलिसांना उपलब्ध झालेल्या छायाचित्रिकरणावरुन आणि छायाचित्रांवरून गुंडगिरी करणार्‍या तरुणांची ओळख पटवण्यास सुरुवात केली आहे. आदर्श व आंचल भवनाला आग लावणारा जमाव १५ ते २० जणांचा असण्याचीही शक्यता ‘सीआयडी’ने व्यक्त केली आहे.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
मंगेश गावकर याला आदर्श इमारतीतून बाहेर येण्यापासून अडवल्यामुळे त्याचा जळून मृत्यू झाला, असा ठपका गुन्हा अन्वेषण विभागाने दीपक देसाई याच्यावर ठेवला आहे. त्यामुळे त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करू नये, अशी जोरदार विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. उद्या दीपक देसाई याच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी होणार आहे.
दीपक देसाई याने केलेल्या जामीन अर्जाला विरोध करण्यासाठी सीआयडी विभागाने केलेल्या पत्रात हा दावा करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या चौकशीत दीपक व त्याच्या अन्य काही साथीदारांनी मंगेश याला आग लागलेल्या आदर्श इमारतीतून बाहेर येण्यापासून अडवले, अशी माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे आदर्श इमारतीला आग लागल्यानंतर मंगेश सुखरूपपणे बाहेर पडला होता, या माहितीला पुष्टी मिळाली आहे. तसेच, मंगेश याला मारहाण करून आगीत टाकण्यात आले आहे, या उटा संघटनेने केलेल्या आरोपालाही पुष्टी मिळत आहे. मात्र, मंगेश याला केवळ अडवण्यात आले होते की त्याची हत्या करून त्यानंतर त्याला जळत्या आगीवर टाकण्यात आले, याचा शोध लागणे महत्त्वाचे बनले आहे. मंगेश हा जळत्या काजू बियांच्या आगीवर निस्तेज पडलेला होता. आगीत जळणारी व्यक्ती आगीवरच राहील हे शक्य नाही, असा दावा पोलिस सूत्रांनी केला आहे. त्यामुळे मंगेश याची हत्या करून त्यानंतर त्याला आगीत टाकण्यात आले असावे, असा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनीही व्यक्त केला आहे.
सध्या पोलिसांना उपलब्ध झालेल्या छायाचित्रिकरणावरुन आणि छायाचित्रांवरून गुंडगिरी करणार्‍या तरुणांची ओळख पटवण्यास सुरुवात केली आहे. आदर्श व आंचल भवनाला आग लावणारा जमाव १५ ते २० जणांचा असण्याचीही शक्यता ‘सीआयडी’ने व्यक्त केली आहे.
सोमवारचा बंद यशस्वी करा
खोर्लीतील भाषा सुरक्षा मंचाच्या सभेत आवाहन
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी)
माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेला निर्णय कोणत्या जाणकारांना विचारून घेतला ते मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे असे आव्हान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिले. त्याचप्रमाणे सोमवार ६ जून रोजी पुकारलेला गोवाबंद यशस्वी करा असे आवाहन मंचातर्फे करण्यात आले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भाषाप्रेमी नागरिक उपस्थित होते.
खोर्ली म्हापसा येथील सारस्वत विद्यालयाच्या सभागृहात आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आयोजित केलेल्या बैठकीत सोमवार ६ जून रोजी पुकारण्यात आलेल्या गोवा बंदसाठी कोणत्या प्रकारे जनजागृती करावी व कोणत्या पद्धतीने बंद यशस्वी करावा या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी श्रीमती काकोडकर बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ, नरेंद्र आजगावकर, पुंडलिक नाईक, नागेश करमली, माधव देसाई, सुभाष देसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते.
श्रीमती काकोडकर पुढे म्हणाल्या की, गोव्याचे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कामत हे धादांत खोटे बोलत आहेत. मंचाला चर्चा करण्यासाठी बैठकीला बोलावले असल्याचे वर्तमानपत्रातून ते जाहीरपणे सांगतात. हे विधान एकदम खोटे आहे. माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा घडावी असा चुकूनही उल्लेख केलेला नाही. माध्यमप्रश्‍न अंगलट येत असल्याने मुख्यमंत्री आता वाट्टेल तसे खोटे बोलत असल्याचा आरोप श्रीमती काकोडकर यांनी केला.
श्री. करमली म्हणाले की, गोव्यात सध्या शिक्षणाची जी स्थिती आहे ती तशीच ठेवावी. कामत सरकारने माध्यमप्रश्‍नावर व्यापक आंदोलन होण्याअगोदर आपला निर्णय बदलावा अशी मागणी केली. प्राचार्य वेलिंगकर यांनी मंचाच्या तालुका प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, प्रत्येक प्रतिनिधीने आपल्या तालुक्यात पत्रके काढून बैठक घ्यावी व प्रत्यक्ष आमदाराची भेट घ्यावी. वर्तमानपत्रांतून विविध लेख लिहून जागृती करावी. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना, पालकांना संपाची जाणीव करून द्यावी. इंग्रजी माध्यमामुळे पुढे कोणती भयानक परिस्थिती उद्भवेल हे विषद करावे असे आवाहन केले.
यावेळी श्री. विष्णू वाघ म्हणाले की, कला आणि सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहेत. जनतेच्या पैशांतून सांस्कृतिक खाते चालविले जाते. त्यांच्याच पैशांतून पुरस्कार दिले जातात आणि आपल्या संस्कृतीशी नाते असलेल्या मातृभाषेचा गळा घोटण्याचे काम श्री. कामत करत आहेत. त्यामुळेच मी मला दिलेला पुरस्कार मी परत करण्याचा मनोदय जाहीर केला. मात्र याच सांस्कृतिक मंत्र्याला याचे काहीही नाही. तसेच मायभाषेच्या आपल्या सांस्कृतिक अभिमानापोटी ते पुरस्कार परत करत आहेत याचेही त्यांना दुःख वाटले नाही. उलट पुरस्कार खुशाल परत करा असे आवाहन केले. मी कॉंग्रेसचा घटक आहे. पण तरीही कॉंग्रेसच्या विरोधात बोलत आहे. कॉंग्रेसने माझे काय करायचे ते करावे मात्र मी माझा आवाज बंद करणार नाही असे ठामपणे सांगितले.
यावेळी साहित्यिक पुंडलिक नाईक यांचेही भाषण झाले. उपस्थितांपैकी रामकृष्ण डांगी, सूर्यकांत नाईक, रत्नपाल साळकर, आनंद शिरगावकर, दिलीप गावडे, ऍड. शिवाजी देसाई, लक्ष्मीकांत शेटगावकर, सदानंद नार्वेकर, कांता गावकर, श्रीपाद येंडे, सुरेंद्र शेट्ये, जयेश थळी यांचीही मुख्यमंत्री कामत व कॉंग्रेस सरकार यांचा निषेध करणारी भाषणे झाली. सूत्रसंचालन वल्लभ केळकर यांनी केले.
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी)
माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेला निर्णय कोणत्या जाणकारांना विचारून घेतला ते मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करावे असे आव्हान भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिले. त्याचप्रमाणे सोमवार ६ जून रोजी पुकारलेला गोवाबंद यशस्वी करा असे आवाहन मंचातर्फे करण्यात आले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भाषाप्रेमी नागरिक उपस्थित होते.
खोर्ली म्हापसा येथील सारस्वत विद्यालयाच्या सभागृहात आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आयोजित केलेल्या बैठकीत सोमवार ६ जून रोजी पुकारण्यात आलेल्या गोवा बंदसाठी कोणत्या प्रकारे जनजागृती करावी व कोणत्या पद्धतीने बंद यशस्वी करावा या विषयावर चर्चा झाली. यावेळी श्रीमती काकोडकर बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ, नरेंद्र आजगावकर, पुंडलिक नाईक, नागेश करमली, माधव देसाई, सुभाष देसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते.
श्रीमती काकोडकर पुढे म्हणाल्या की, गोव्याचे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कामत हे धादांत खोटे बोलत आहेत. मंचाला चर्चा करण्यासाठी बैठकीला बोलावले असल्याचे वर्तमानपत्रातून ते जाहीरपणे सांगतात. हे विधान एकदम खोटे आहे. माध्यमप्रश्‍नी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चा घडावी असा चुकूनही उल्लेख केलेला नाही. माध्यमप्रश्‍न अंगलट येत असल्याने मुख्यमंत्री आता वाट्टेल तसे खोटे बोलत असल्याचा आरोप श्रीमती काकोडकर यांनी केला.
श्री. करमली म्हणाले की, गोव्यात सध्या शिक्षणाची जी स्थिती आहे ती तशीच ठेवावी. कामत सरकारने माध्यमप्रश्‍नावर व्यापक आंदोलन होण्याअगोदर आपला निर्णय बदलावा अशी मागणी केली. प्राचार्य वेलिंगकर यांनी मंचाच्या तालुका प्रतिनिधींना मार्गदर्शन केले. ते म्हणाले की, प्रत्येक प्रतिनिधीने आपल्या तालुक्यात पत्रके काढून बैठक घ्यावी व प्रत्यक्ष आमदाराची भेट घ्यावी. वर्तमानपत्रांतून विविध लेख लिहून जागृती करावी. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना, पालकांना संपाची जाणीव करून द्यावी. इंग्रजी माध्यमामुळे पुढे कोणती भयानक परिस्थिती उद्भवेल हे विषद करावे असे आवाहन केले.
यावेळी श्री. विष्णू वाघ म्हणाले की, कला आणि सांस्कृतिक खात्याचे मंत्री आपल्या पदाचा गैरवापर करत आहेत. जनतेच्या पैशांतून सांस्कृतिक खाते चालविले जाते. त्यांच्याच पैशांतून पुरस्कार दिले जातात आणि आपल्या संस्कृतीशी नाते असलेल्या मातृभाषेचा गळा घोटण्याचे काम श्री. कामत करत आहेत. त्यामुळेच मी मला दिलेला पुरस्कार मी परत करण्याचा मनोदय जाहीर केला. मात्र याच सांस्कृतिक मंत्र्याला याचे काहीही नाही. तसेच मायभाषेच्या आपल्या सांस्कृतिक अभिमानापोटी ते पुरस्कार परत करत आहेत याचेही त्यांना दुःख वाटले नाही. उलट पुरस्कार खुशाल परत करा असे आवाहन केले. मी कॉंग्रेसचा घटक आहे. पण तरीही कॉंग्रेसच्या विरोधात बोलत आहे. कॉंग्रेसने माझे काय करायचे ते करावे मात्र मी माझा आवाज बंद करणार नाही असे ठामपणे सांगितले.
यावेळी साहित्यिक पुंडलिक नाईक यांचेही भाषण झाले. उपस्थितांपैकी रामकृष्ण डांगी, सूर्यकांत नाईक, रत्नपाल साळकर, आनंद शिरगावकर, दिलीप गावडे, ऍड. शिवाजी देसाई, लक्ष्मीकांत शेटगावकर, सदानंद नार्वेकर, कांता गावकर, श्रीपाद येंडे, सुरेंद्र शेट्ये, जयेश थळी यांचीही मुख्यमंत्री कामत व कॉंग्रेस सरकार यांचा निषेध करणारी भाषणे झाली. सूत्रसंचालन वल्लभ केळकर यांनी केले.
जळीतकांडप्रकरण सीबीआयकडे देण्यास विधिमंडळाची मान्यता
माध्यमप्रश्‍नावर एकमत
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
बाळ्ळी येथे २५ रोजी ‘उटा’ च्या आंदोलनावेळी घडवण्यात आलेले जळीतकांड हे मानवतेलाच काळिमा फासणारे ठरले आहे. या एकूण प्रकरणातील सत्यता शोधून काढणे स्थानिक पोलिसांना जमणार नाही व त्यामुळेच हे प्रकरण तात्काळ केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आज कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाने केली. या मागणीची तीव्रता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही मागणी मान्य केल्याची खबर मिळाली आहे.
आज मुख्यमंत्री कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक झाली. या बैठकीला हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर वगळता बहुतांश आमदार हजर होते. बैठकीच्या सुरुवातीला बाळ्ळी जळीतकांडात बळी पडलेल्या दोघा आदिवासी युवकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते तथा उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधीत करताना ही माहिती दिली. बाळ्ळीतील घडलेला प्रकार हा अत्यंत दुर्दैवी आहे, असा सूर या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. ‘उटा’तर्फे सादर करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या या न्याय्य आहेत व त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी विधिमंडळाने केली आहे. विधानसभेत अनुसूचित जमातीला आरक्षण देण्यासंबंधीच्या मागणीवर मुख्यमंत्री कामत यांनी तात्काळ एक शिष्टमंडळ दिल्लीला न्यावे व या मागणीचा निकाल ताबडतोब लावावा, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले.
देशपांडेचे वक्तव्य निषेधार्ह
बाळ्ळी येथील घटनेबाबत माहिती देताना पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केलेले वक्तव्य आक्षेपार्ह असल्याची खरडपट्टी श्री. गुदिन्हो यांनी काढली. आत्माराम देशपांडे यांचे वक्तव्य हे एका राजकीय प्रवक्त्यांचे होते, असा टोला हाणून घटनेबाबत आपली प्रतिक्रिया न देता त्यांनी केवळ सरकारच्या अधिकृत घोषणेचे वाचन करावे, असा सल्लाही त्यांना यावेळी देण्यात आला. बाळ्ळीतील घटना हा पोलिस गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाचा परिणाम असल्याचा आरोप श्री. गुदिन्हो यांनी केला. पोलिसांना वेळीच परिस्थितीची आगाऊ कल्पना मिळाली असती तर कदाचित ही परिस्थिती उद्भवली नसती, असेही ते म्हणाले.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी विधिमंडळात एकमत
राज्य सरकारने प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी पालकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाबाबत कॉंग्रेस विधिमंडळ गटांत एकमत असल्याची घोषणा श्री. गुदिन्हो यांनी केली. या विषयावरून विधिमंडळ सदस्यांची समजूत काढल्यानंतर त्यांचेही या निर्णयाबाबत एकमत झाल्याचे ते म्हणाले. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन मातृभाषेवर कोणताच परिणाम झालेला नसून मातृभाषा की इंग्रजी हे निवडण्याचे अधिकार पालकांना दिले आहेत, असेही ते म्हणाले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे ६ जून रोजी आयोजित गोवा बंदला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले. याप्रकरणी काही राजकीय विरोधक लोकांची दिशाभूल करीत असून भाषा माध्यमप्रश्‍नाचे राजकारण करण्याचा त्यांचा डाव लोकांनी हाणून पाडावा, असे आवाहनही यावेळी श्री. गुदिन्हो यांनी केले. माध्यमप्रश्‍नावरून कॉंग्रेस स्वजनाकडून होणार्‍या टीकेचीही दखल या बैठकीत घेण्यात आल्याचे यावेळी गुदिन्हो यांनी सांगितले.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
बाळ्ळी येथे २५ रोजी ‘उटा’ च्या आंदोलनावेळी घडवण्यात आलेले जळीतकांड हे मानवतेलाच काळिमा फासणारे ठरले आहे. या एकूण प्रकरणातील सत्यता शोधून काढणे स्थानिक पोलिसांना जमणार नाही व त्यामुळेच हे प्रकरण तात्काळ केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आज कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाने केली. या मागणीची तीव्रता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही मागणी मान्य केल्याची खबर मिळाली आहे.
आज मुख्यमंत्री कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक झाली. या बैठकीला हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर वगळता बहुतांश आमदार हजर होते. बैठकीच्या सुरुवातीला बाळ्ळी जळीतकांडात बळी पडलेल्या दोघा आदिवासी युवकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते तथा उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधीत करताना ही माहिती दिली. बाळ्ळीतील घडलेला प्रकार हा अत्यंत दुर्दैवी आहे, असा सूर या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. ‘उटा’तर्फे सादर करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या या न्याय्य आहेत व त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी विधिमंडळाने केली आहे. विधानसभेत अनुसूचित जमातीला आरक्षण देण्यासंबंधीच्या मागणीवर मुख्यमंत्री कामत यांनी तात्काळ एक शिष्टमंडळ दिल्लीला न्यावे व या मागणीचा निकाल ताबडतोब लावावा, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले.
देशपांडेचे वक्तव्य निषेधार्ह
बाळ्ळी येथील घटनेबाबत माहिती देताना पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केलेले वक्तव्य आक्षेपार्ह असल्याची खरडपट्टी श्री. गुदिन्हो यांनी काढली. आत्माराम देशपांडे यांचे वक्तव्य हे एका राजकीय प्रवक्त्यांचे होते, असा टोला हाणून घटनेबाबत आपली प्रतिक्रिया न देता त्यांनी केवळ सरकारच्या अधिकृत घोषणेचे वाचन करावे, असा सल्लाही त्यांना यावेळी देण्यात आला. बाळ्ळीतील घटना हा पोलिस गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाचा परिणाम असल्याचा आरोप श्री. गुदिन्हो यांनी केला. पोलिसांना वेळीच परिस्थितीची आगाऊ कल्पना मिळाली असती तर कदाचित ही परिस्थिती उद्भवली नसती, असेही ते म्हणाले.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी विधिमंडळात एकमत
राज्य सरकारने प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी पालकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाबाबत कॉंग्रेस विधिमंडळ गटांत एकमत असल्याची घोषणा श्री. गुदिन्हो यांनी केली. या विषयावरून विधिमंडळ सदस्यांची समजूत काढल्यानंतर त्यांचेही या निर्णयाबाबत एकमत झाल्याचे ते म्हणाले. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन मातृभाषेवर कोणताच परिणाम झालेला नसून मातृभाषा की इंग्रजी हे निवडण्याचे अधिकार पालकांना दिले आहेत, असेही ते म्हणाले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे ६ जून रोजी आयोजित गोवा बंदला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले. याप्रकरणी काही राजकीय विरोधक लोकांची दिशाभूल करीत असून भाषा माध्यमप्रश्‍नाचे राजकारण करण्याचा त्यांचा डाव लोकांनी हाणून पाडावा, असे आवाहनही यावेळी श्री. गुदिन्हो यांनी केले. माध्यमप्रश्‍नावरून कॉंग्रेस स्वजनाकडून होणार्‍या टीकेचीही दखल या बैठकीत घेण्यात आल्याचे यावेळी गुदिन्हो यांनी सांगितले.
Wednesday, 1 June 2011
सरकार तात्काळ बरखास्त करा
भाजप राष्ट्रीय अनुसूचित जमातीची मागणी
• राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर आंदोलनाचा इशारा
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या ‘उटा’ आंदोलकांचा केलेला अमानुष छळ व अत्यंत क्रूर पद्धतीने दोघा युवकांना जिवंत जाळण्याचा प्रकार ही सरकार पुरस्कृतच कृती असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. आदिवासींप्रति एवढ्या निष्ठुरपणे वागलेल्या या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार पोहोचत नाही. राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांनी हे सरकार तात्काळ बरखास्त करावे, अशी मागणी भाजपच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमात विभागाने केली आहे.
बाळ्ळी येथे २५ मे रोजी ‘उटा’ चे आंदोलन अचानक हिंसक बनले व त्यात दोघा आदिवासी युवकांचे बळी जाण्याचा प्रकार घडला. प्रदेश भाजपने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत याबाबतची माहिती राष्ट्रीय स्तरावरील अनुसूचित विभागाला दिली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी तात्काळ एक उच्चस्तरीय पथकच गोव्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार या घटनेमागचे सत्य शोधण्याच्या उद्देशाने हे पथक गोव्यात दाखल झाले आहे. खासदार फगनसिंग गुलस्ते यांच्या अध्यक्षतेखालील या शिष्टमंडळात खासदार रामसिंग राटवा व सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांचा समावेश आहे. आज त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करतानाच दोघाही शहीदांच्या घरी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. या भेटीत त्यांनी विविध घटकांशी चर्चा करून दि. २५ मे या दिवशी प्रत्यक्ष काय घडले याची माहिती गोळा केली. घटनास्थळाच्या परिस्थितीचे दर्शन घडवणारी छायाचित्रेही त्यांनी जमवली आहेत. या भेटीनिमित्ताने आज इथे एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी भाजप प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर, सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर आदी हजर होते.
गोव्यातील आदिवासी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढत आहेत परंतु सरकार मात्र त्यांच्या मागण्यांप्रति ढिम्मच राहिले. आंदोलनपूर्व १० दिवसांची नोटीस सरकारला सादर करूनही सरकारने त्याची योग्य दखल घेतली नाही. दि. २५ रोजी सकाळपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात कोणताच अनुचित प्रकार घडला नव्हता. संध्याकाळी प्रत्यक्ष आंदोलक घटनास्थळावरून माघारी जाण्यास सुरुवात झाली, त्याच वेळी लाठीहल्ल्याचा आदेश देण्यात आला. संध्याकाळी ५.३० ते ७.३० या काळात दोघा आदिवासी युवकांना जाळण्याचा तसेच प्रकाश वेळीप यांच्या आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावण्याचा प्रकार घडला. यावेळी पोलिसांनी समाज कंटकांना कायदा हातात घेण्यास मुक्त वाव दिला व त्यातूनच हा कहर घडला, असे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. आदिवासींवरील या अन्यायाला संसदेत तोंड फोडले जाईलच परंतु भाजप अनुसूचित जमात विभागातर्फे याप्रकरणावरून राष्ट्रीय तथा राज्य पातळीवर आंदोलन छेडण्याचाही निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘उटा’तर्फे सरकारसमोर ठेवलेल्या सर्व मागण्या त्यांना घटनेद्वारे मिळालेले त्यांचे न्याय्य हक्क आहेत व ते त्यांना प्रदान करणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. केंद्राने संमत केलेल्या वन हक्क कायद्याचीही राज्यात अंमलबजावणी झालेली नाही. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘उटा’च्या मागण्यांप्रति दाखवलेली असंवेदनशीलताच या लोकांना रस्स्त्यावर उतरण्यास कारणीभूत ठरली व त्यामुळे कामत यांना मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा कोणताच अधिकार पोहोचत नसून हे सरकार हटवण्यासाठी भाजप राष्ट्रीय स्तरावर रण पेटवेल असेही यावेळी श्री. यादव म्हणाले. हे शिष्टमंडळ आपला अहवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपवणार आहे. या अहवालावर राष्ट्रीय तथा स्थानिक नेत्यांची बैठक होईल व त्यात पुढील आंदोलनाची कृती ठरेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
• राष्ट्रीय व राज्य पातळीवर आंदोलनाचा इशारा
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या ‘उटा’ आंदोलकांचा केलेला अमानुष छळ व अत्यंत क्रूर पद्धतीने दोघा युवकांना जिवंत जाळण्याचा प्रकार ही सरकार पुरस्कृतच कृती असल्याचे प्रथमदर्शनी चौकशीतून निष्पन्न झाले आहे. आदिवासींप्रति एवढ्या निष्ठुरपणे वागलेल्या या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा कोणताच अधिकार पोहोचत नाही. राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांनी हे सरकार तात्काळ बरखास्त करावे, अशी मागणी भाजपच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमात विभागाने केली आहे.
बाळ्ळी येथे २५ मे रोजी ‘उटा’ चे आंदोलन अचानक हिंसक बनले व त्यात दोघा आदिवासी युवकांचे बळी जाण्याचा प्रकार घडला. प्रदेश भाजपने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत याबाबतची माहिती राष्ट्रीय स्तरावरील अनुसूचित विभागाला दिली. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी तात्काळ एक उच्चस्तरीय पथकच गोव्यात पाठवण्याचा निर्णय घेतला व त्यानुसार या घटनेमागचे सत्य शोधण्याच्या उद्देशाने हे पथक गोव्यात दाखल झाले आहे. खासदार फगनसिंग गुलस्ते यांच्या अध्यक्षतेखालील या शिष्टमंडळात खासदार रामसिंग राटवा व सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांचा समावेश आहे. आज त्यांनी घटनास्थळाची पाहणी करतानाच दोघाही शहीदांच्या घरी भेट देऊन त्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन केले. या भेटीत त्यांनी विविध घटकांशी चर्चा करून दि. २५ मे या दिवशी प्रत्यक्ष काय घडले याची माहिती गोळा केली. घटनास्थळाच्या परिस्थितीचे दर्शन घडवणारी छायाचित्रेही त्यांनी जमवली आहेत. या भेटीनिमित्ताने आज इथे एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी भाजप प्रदेशाध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर, सरचिटणीस ऍड. नरेंद्र सावईकर आदी हजर होते.
गोव्यातील आदिवासी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी गेल्या कित्येक वर्षांपासून लढत आहेत परंतु सरकार मात्र त्यांच्या मागण्यांप्रति ढिम्मच राहिले. आंदोलनपूर्व १० दिवसांची नोटीस सरकारला सादर करूनही सरकारने त्याची योग्य दखल घेतली नाही. दि. २५ रोजी सकाळपासून सुरू झालेल्या आंदोलनात कोणताच अनुचित प्रकार घडला नव्हता. संध्याकाळी प्रत्यक्ष आंदोलक घटनास्थळावरून माघारी जाण्यास सुरुवात झाली, त्याच वेळी लाठीहल्ल्याचा आदेश देण्यात आला. संध्याकाळी ५.३० ते ७.३० या काळात दोघा आदिवासी युवकांना जाळण्याचा तसेच प्रकाश वेळीप यांच्या आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावण्याचा प्रकार घडला. यावेळी पोलिसांनी समाज कंटकांना कायदा हातात घेण्यास मुक्त वाव दिला व त्यातूनच हा कहर घडला, असे प्रथमदर्शनी आढळून आले आहे. आदिवासींवरील या अन्यायाला संसदेत तोंड फोडले जाईलच परंतु भाजप अनुसूचित जमात विभागातर्फे याप्रकरणावरून राष्ट्रीय तथा राज्य पातळीवर आंदोलन छेडण्याचाही निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘उटा’तर्फे सरकारसमोर ठेवलेल्या सर्व मागण्या त्यांना घटनेद्वारे मिळालेले त्यांचे न्याय्य हक्क आहेत व ते त्यांना प्रदान करणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. केंद्राने संमत केलेल्या वन हक्क कायद्याचीही राज्यात अंमलबजावणी झालेली नाही. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ‘उटा’च्या मागण्यांप्रति दाखवलेली असंवेदनशीलताच या लोकांना रस्स्त्यावर उतरण्यास कारणीभूत ठरली व त्यामुळे कामत यांना मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा कोणताच अधिकार पोहोचत नसून हे सरकार हटवण्यासाठी भाजप राष्ट्रीय स्तरावर रण पेटवेल असेही यावेळी श्री. यादव म्हणाले. हे शिष्टमंडळ आपला अहवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांच्याकडे सोपवणार आहे. या अहवालावर राष्ट्रीय तथा स्थानिक नेत्यांची बैठक होईल व त्यात पुढील आंदोलनाची कृती ठरेल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
पोलिसांचाच पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न
मनोहर पर्रीकर यांचा सनसनाटी आरोप
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथील जळीतकांडाच्या घटनेला सहा दिवस पूर्ण होऊनही अद्याप या घटनेचा पंचनामा करण्यात आलेला नाही. घटनास्थळावरून पुरावे जमविण्यासाठी किंवा फोरेन्सीक तज्ज्ञ पथक पाठवण्यासाठी पोलिस खात्याने कोणताच पुढाकार घेतला नाही. पोलिसांकडून सुरू असलेला हा वेळकाढूपणा म्हणजे पुरावे नष्ट करण्याचाच डाव असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
बाळ्ळी येथील आदर्श सोसायटी व आंचल सोसायटीला लावण्यात आलेली आग हा पूर्वनियोजित कट होता, हे येथील परिस्थितीवरून स्पष्टपणे दिसून येते. आदर्श सोसायटीत भिंतींवर रक्ताचे डाग आहेत. याठिकाणी रक्ताळलेल्या व्यक्तीला ओढून नेल्याच्याही खुणा आहेत. या सर्व खुणांची फोरेन्सीक तज्ज्ञांकडून पाहणी व्हायला हवी होती. मृत व्यक्तीच्या रक्तगटाचा व इथे सापडलेल्या रक्तगटाची चाचणी होणे गरजेचे होते. तसेच हे रक्त अन्य कुणाचे आहे काय, याचाही तपास होणे गरजेचे होते. सोसायटीचे शटर तोडण्यासाठी वापरलेल्या लोखंडी सळ्या, दंडुके तसेच इतर साहित्यही ऐसपैस पसरले आहे. या जळीतकांडाची चौकशी करताना हे पुरावे महत्त्वाचे धागेदोरे ठरू शकले असते परंतु पोलिसांकडून अद्याप हे पुरावे गोळा करण्यासाठी काहीच केलेले दिसत नसल्याने या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचेच जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
जी. पी. नाईक यांच्या मोबाईलची चौकशी हवी
दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांच्या मोबाईलवर २५ रोजी नोंद झालेल्या सर्व कॉल्सची माहिती उघड करा, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली आहे. ‘उटा’ आंदोलनाच्या दिवशी याठिकाणी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांच्या मोबाईलवरील माहितीची चौकशी व्हायलाच हवी. ज्याअर्थी गरज नसताना लाठीहल्ल्याचे आदेश देण्यात आले त्याअर्थी कुणीतरी राजकीय स्तरावर हा आदेश दिला जाण्याची शक्यताही पर्रीकर यांनी वर्तविली. पोलिसांनी याठिकाणावरून फूस मारून समाज कंटकांना रान मोकळे करून दिले व तिथेच ‘उटा’आंदोलकांवर खुनी हल्ला करण्यात आला. आदर्श सोसायटीकडे जाणार्‍या रस्त्यावर अडथळे टाकून तिथे सरकारी यंत्रणा पोहोचू नये याचीही खबरदारी हल्लेखोरांनी घेतली होती. या प्रकरणांत पोलिसांचा हात प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतो व त्यामुळे या जळीतकांडाला सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथील जळीतकांडाच्या घटनेला सहा दिवस पूर्ण होऊनही अद्याप या घटनेचा पंचनामा करण्यात आलेला नाही. घटनास्थळावरून पुरावे जमविण्यासाठी किंवा फोरेन्सीक तज्ज्ञ पथक पाठवण्यासाठी पोलिस खात्याने कोणताच पुढाकार घेतला नाही. पोलिसांकडून सुरू असलेला हा वेळकाढूपणा म्हणजे पुरावे नष्ट करण्याचाच डाव असल्याचा सनसनाटी आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
बाळ्ळी येथील आदर्श सोसायटी व आंचल सोसायटीला लावण्यात आलेली आग हा पूर्वनियोजित कट होता, हे येथील परिस्थितीवरून स्पष्टपणे दिसून येते. आदर्श सोसायटीत भिंतींवर रक्ताचे डाग आहेत. याठिकाणी रक्ताळलेल्या व्यक्तीला ओढून नेल्याच्याही खुणा आहेत. या सर्व खुणांची फोरेन्सीक तज्ज्ञांकडून पाहणी व्हायला हवी होती. मृत व्यक्तीच्या रक्तगटाचा व इथे सापडलेल्या रक्तगटाची चाचणी होणे गरजेचे होते. तसेच हे रक्त अन्य कुणाचे आहे काय, याचाही तपास होणे गरजेचे होते. सोसायटीचे शटर तोडण्यासाठी वापरलेल्या लोखंडी सळ्या, दंडुके तसेच इतर साहित्यही ऐसपैस पसरले आहे. या जळीतकांडाची चौकशी करताना हे पुरावे महत्त्वाचे धागेदोरे ठरू शकले असते परंतु पोलिसांकडून अद्याप हे पुरावे गोळा करण्यासाठी काहीच केलेले दिसत नसल्याने या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचेच जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
जी. पी. नाईक यांच्या मोबाईलची चौकशी हवी
दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांच्या मोबाईलवर २५ रोजी नोंद झालेल्या सर्व कॉल्सची माहिती उघड करा, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली आहे. ‘उटा’ आंदोलनाच्या दिवशी याठिकाणी बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आलेल्या अधिकार्‍यांच्या मोबाईलवरील माहितीची चौकशी व्हायलाच हवी. ज्याअर्थी गरज नसताना लाठीहल्ल्याचे आदेश देण्यात आले त्याअर्थी कुणीतरी राजकीय स्तरावर हा आदेश दिला जाण्याची शक्यताही पर्रीकर यांनी वर्तविली. पोलिसांनी याठिकाणावरून फूस मारून समाज कंटकांना रान मोकळे करून दिले व तिथेच ‘उटा’आंदोलकांवर खुनी हल्ला करण्यात आला. आदर्श सोसायटीकडे जाणार्‍या रस्त्यावर अडथळे टाकून तिथे सरकारी यंत्रणा पोहोचू नये याचीही खबरदारी हल्लेखोरांनी घेतली होती. या प्रकरणांत पोलिसांचा हात प्रथमदर्शनी स्पष्ट होतो व त्यामुळे या जळीतकांडाला सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
निर्णय बदलेपर्यंत लढा तीव्र
मडगावात भाषा सुरक्षा मंचाची बैठक
मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी): सासष्टीतील मूठभर अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेणार्‍या दिगंबर कामत सरकारचा तीव्र निषेध करून तो निर्णय बदलेपर्यंत तीव्र लढा चालूच ठेवण्याचा निर्णय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने मडगावात आज झालेल्या बैठकीत घेतला. येत्या सोमवार ६ जून रोजी गोवा बंद शंभर टक्के यशस्वी करणे हा या आंदोलनाचा पहिला टप्पा असल्याचे या सभेत निश्‍चित करण्यात आले.
महिला विद्यालय सभागृहात आज मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी बैठकीला सासष्टी, मडगाव, सांगे, केपे, कुडचडे, काणकोण, शिरोडा या भागातील मंचाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. व्यासपीठावर यावेळी प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, ऍड. उदय भेंब्रे, युजीडीपीचे सरचिटणीस आनाक्लांत व्हिएगश, प्रशांत नाईक, डॉ. राजेंद्र हेगडे, अरविंद भाटीकर, फा. आथाईद आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच या बैठकीला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांना ६ जून रोजीच्या बंदविषयी तयारीची माहिती दिली व सूचना केल्या.
श्रीमती काकोडकर यांनी सोमवारचा बंद शांततापूर्ण व अहिंसक रितीने यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. कामत सरकारने माध्यमप्रश्‍नी गोव्याच्या नागरिकांची मान शरमेने खाली घालण्यास लावली आहे. हा गोमंतकीय जनतेचा घोर अपमान आहे. कोकणी मराठी भाषांना पायाखाली तुडवून परकीय भाषा आपल्या माथी मारण्याचा सरकारचा हा कुटील डाव उधळून लावूया. त्यासाठी प्रसंगी सरकारलाही खाली खेचावे लागले तरी चालेल असे प्रतिपादन श्रीमती काकोडकर यांनी केले.
ऍड. भेंब्रे यांनी, माध्यम प्रश्‍नाची भूमिका विषद करून सांगितले की, देशात भाषावार प्रांतरचना असून त्यामुळेच गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. संस्कृती ही भाषेवर अवलंबून असते आणि प्रादेशिक भाषा, संस्कृतीच्या आधारे भारतीय संस्कृतीचा विकास होतो. भाषा हा संस्कृतीचा पाया असल्याने प्राथमिक शिक्षण हे देशी भाषांतूनच दिले पाहिजे.
आत्ताचे कॉंग्रेसजन हे पं. नेहरू, राजीव गांधींना विसरले आहेत. त्यांनी गोव्याची अस्मिता व मुखवटा सांभाळण्याचे वचन दिले होते. पण कमिशन घेऊन राज्य चालवणार्‍या राज्यकर्त्यांना त्याचा विसर पडला. युनेस्को व राष्ट्रीय शिक्षण कायद्यानुसार तसेच भारतीय घटनेच्या कलम १५० (अ) नुसार मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा नियम असतानाही तो पायदळी तुडवला जात आहे. इंग्रजी ही कोणाचीही मातृभाषा नसून राज्यकर्त्यांनी खुर्चीसाठी लादलेला तो निर्णय आहे. काही मंत्र्यांच्या दबावाखाली मुख्यमंत्री कामत यांनी आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी कोवळ्या मुलांवर निर्णय लादला आहे. तो न बदलल्यास गोमंतकीय ही खुर्ची हिसकावून घेतील. हा लढा माध्यमप्रश्‍न सुटेपर्यंत चालू राहील असे श्री. भेंब्रे यांनी सांगितले.
प्रा. वेलिंगकर यांनी, भाजप व मगो पक्षाचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे. पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर व मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. पंचायत, पालक शिक्षक संघटना, यांनी प्रस्ताव मंजूर करावेत. प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांच्या भेटी घेऊन त्यांची मते अजमावण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. यावेळी श्री. नाईक, व्हिएगश, भिकू पै आंगले यांनीही सूचना केल्या.
काणकोणात उद्या बैठक
दरम्यान, काणकोण पालिकेच्या चावडी सभागृहात गुरुवार २ जून रोजी संध्याकाळी ५ वा. भाषा सुरक्षा मंचाच्या काणकोण तालुका शाखेची आंदोलनाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित केली आहे.
मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी): सासष्टीतील मूठभर अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेणार्‍या दिगंबर कामत सरकारचा तीव्र निषेध करून तो निर्णय बदलेपर्यंत तीव्र लढा चालूच ठेवण्याचा निर्णय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने मडगावात आज झालेल्या बैठकीत घेतला. येत्या सोमवार ६ जून रोजी गोवा बंद शंभर टक्के यशस्वी करणे हा या आंदोलनाचा पहिला टप्पा असल्याचे या सभेत निश्‍चित करण्यात आले.
महिला विद्यालय सभागृहात आज मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी बैठकीला सासष्टी, मडगाव, सांगे, केपे, कुडचडे, काणकोण, शिरोडा या भागातील मंचाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. व्यासपीठावर यावेळी प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, ऍड. उदय भेंब्रे, युजीडीपीचे सरचिटणीस आनाक्लांत व्हिएगश, प्रशांत नाईक, डॉ. राजेंद्र हेगडे, अरविंद भाटीकर, फा. आथाईद आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच या बैठकीला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांना ६ जून रोजीच्या बंदविषयी तयारीची माहिती दिली व सूचना केल्या.
श्रीमती काकोडकर यांनी सोमवारचा बंद शांततापूर्ण व अहिंसक रितीने यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. कामत सरकारने माध्यमप्रश्‍नी गोव्याच्या नागरिकांची मान शरमेने खाली घालण्यास लावली आहे. हा गोमंतकीय जनतेचा घोर अपमान आहे. कोकणी मराठी भाषांना पायाखाली तुडवून परकीय भाषा आपल्या माथी मारण्याचा सरकारचा हा कुटील डाव उधळून लावूया. त्यासाठी प्रसंगी सरकारलाही खाली खेचावे लागले तरी चालेल असे प्रतिपादन श्रीमती काकोडकर यांनी केले.
ऍड. भेंब्रे यांनी, माध्यम प्रश्‍नाची भूमिका विषद करून सांगितले की, देशात भाषावार प्रांतरचना असून त्यामुळेच गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. संस्कृती ही भाषेवर अवलंबून असते आणि प्रादेशिक भाषा, संस्कृतीच्या आधारे भारतीय संस्कृतीचा विकास होतो. भाषा हा संस्कृतीचा पाया असल्याने प्राथमिक शिक्षण हे देशी भाषांतूनच दिले पाहिजे.
आत्ताचे कॉंग्रेसजन हे पं. नेहरू, राजीव गांधींना विसरले आहेत. त्यांनी गोव्याची अस्मिता व मुखवटा सांभाळण्याचे वचन दिले होते. पण कमिशन घेऊन राज्य चालवणार्‍या राज्यकर्त्यांना त्याचा विसर पडला. युनेस्को व राष्ट्रीय शिक्षण कायद्यानुसार तसेच भारतीय घटनेच्या कलम १५० (अ) नुसार मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा नियम असतानाही तो पायदळी तुडवला जात आहे. इंग्रजी ही कोणाचीही मातृभाषा नसून राज्यकर्त्यांनी खुर्चीसाठी लादलेला तो निर्णय आहे. काही मंत्र्यांच्या दबावाखाली मुख्यमंत्री कामत यांनी आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी कोवळ्या मुलांवर निर्णय लादला आहे. तो न बदलल्यास गोमंतकीय ही खुर्ची हिसकावून घेतील. हा लढा माध्यमप्रश्‍न सुटेपर्यंत चालू राहील असे श्री. भेंब्रे यांनी सांगितले.
प्रा. वेलिंगकर यांनी, भाजप व मगो पक्षाचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे. पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर व मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. पंचायत, पालक शिक्षक संघटना, यांनी प्रस्ताव मंजूर करावेत. प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांच्या भेटी घेऊन त्यांची मते अजमावण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. यावेळी श्री. नाईक, व्हिएगश, भिकू पै आंगले यांनीही सूचना केल्या.
काणकोणात उद्या बैठक
दरम्यान, काणकोण पालिकेच्या चावडी सभागृहात गुरुवार २ जून रोजी संध्याकाळी ५ वा. भाषा सुरक्षा मंचाच्या काणकोण तालुका शाखेची आंदोलनाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित केली आहे.
पुरस्कार खुशाल परत करा
मुख्यमंत्र्यांचे विष्णू वाघांना प्रतिआव्हान
पणजी, दि. ३१ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी): ‘ज्यांना पुरस्कार परत करावेसे वाटतात त्यांनी ते खुशाल परत करावेत’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विष्णू सुर्या वाघ, देविदास आमोणकर व कमलाकर म्हाळशी यांच्या धमकीला प्रत्युत्तर दिले. ‘या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपण पुरस्कारप्राप्त मान्यवरांना बोलावले होते. परंतु बोलणी करण्यासाठी कुणीच पुढे आलेले नाही’ असे म्हणूनमुख्यमंत्र्यांनीआपल्या बाजूचे जाहीर समर्थन केले.
आज इथे एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनी वरील विधान केले. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याबाबतच्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ठाम आहेत व त्यामुळेच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नावाने सुरू असलेल्या आंदोलनाला त्यांनी अजिबात महत्त्व न देण्याचाच पवित्रा घेतला आहे. मुळात कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री म्हणून गेली कित्येक वर्षे काम पाहत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून एकीकडे कला व संस्कृतीच्या जतनासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या विविध योजना व कार्यक्रम आयोजित केले जातात तर दुसरीकडे हेच मंत्री इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन संस्कृतीचाच गळा घोटत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी कलाकारांनी केला आहे.
दरम्यान, सध्याच्या परिस्थितीत पूर्णपणे इंग्रजी धार्जीण्यांच्या मोहपाशात अडकलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी भारतीय भाषा स्वाभिमान्यांच्या धमक्यांना अजिबात भीक घालायची नाही, असाच पवित्रा घेतला असून त्यामुळेच त्यांनी हे पुरस्कार खुशाल परत करावेत, असे प्रतिआव्हान मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. दरम्यान, उद्या १ जून रोजी कला व संस्कृती खात्याकडे हे पुरस्कार परत करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
पणजी, दि. ३१ (सांस्कृतिक प्रतिनिधी): ‘ज्यांना पुरस्कार परत करावेसे वाटतात त्यांनी ते खुशाल परत करावेत’ अशा शब्दांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विष्णू सुर्या वाघ, देविदास आमोणकर व कमलाकर म्हाळशी यांच्या धमकीला प्रत्युत्तर दिले. ‘या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आपण पुरस्कारप्राप्त मान्यवरांना बोलावले होते. परंतु बोलणी करण्यासाठी कुणीच पुढे आलेले नाही’ असे म्हणूनमुख्यमंत्र्यांनीआपल्या बाजूचे जाहीर समर्थन केले.
आज इथे एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी छेडले असता त्यांनी वरील विधान केले. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याबाबतच्या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ठाम आहेत व त्यामुळेच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नावाने सुरू असलेल्या आंदोलनाला त्यांनी अजिबात महत्त्व न देण्याचाच पवित्रा घेतला आहे. मुळात कला व संस्कृती खात्याचे मंत्री म्हणून गेली कित्येक वर्षे काम पाहत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून एकीकडे कला व संस्कृतीच्या जतनासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या विविध योजना व कार्यक्रम आयोजित केले जातात तर दुसरीकडे हेच मंत्री इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन संस्कृतीचाच गळा घोटत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी कलाकारांनी केला आहे.
दरम्यान, सध्याच्या परिस्थितीत पूर्णपणे इंग्रजी धार्जीण्यांच्या मोहपाशात अडकलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी भारतीय भाषा स्वाभिमान्यांच्या धमक्यांना अजिबात भीक घालायची नाही, असाच पवित्रा घेतला असून त्यामुळेच त्यांनी हे पुरस्कार खुशाल परत करावेत, असे प्रतिआव्हान मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. दरम्यान, उद्या १ जून रोजी कला व संस्कृती खात्याकडे हे पुरस्कार परत करण्यात येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
रेईश मागूसचे सचिव घोटाळाप्रकरणी निलंबित
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): पंचायतीच्या कागदपत्रांत फेरफार करून घोटाळा केल्याच्या प्रकरणावरून रेईश मागूस पंचायतीचे सचिव क्लिफट्न आझावेदो यांना निलंबित करण्यात आले. तर, पर्वरी पोलिस स्थानकात त्यांच्याविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलिसांनी त्यांच्या विरुद्ध भा. दं. स.ं ४६६ ल ४६८ कलमानुसार गुन्हा नोंद केला आहे.
पंचायत सचिव आझावेदो यांनी पंचायतीच्या कागदपत्रांत फेरफार करून भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार पंचायत संचालनालयात करण्यात आली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत ते दोषी आढळून आल्यानंतर काल सायंकाळी त्यांना सेवेतून निलंबित केल्याचा आदेश काढण्यात आला. आज सकाळी या विषयीची तक्रार पर्वरी पोलिस स्थानकात केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला. गुन्हा नोंद झाल्याने संशयित श्री. आझावेदो यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायालयात अर्ज केला आहे. याविषयीचा अधिक तपास पर्वरी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक सगुण सावंत करीत आहेत.
पंचायत सचिव आझावेदो यांनी पंचायतीच्या कागदपत्रांत फेरफार करून भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार पंचायत संचालनालयात करण्यात आली होती. त्यावर झालेल्या सुनावणीत ते दोषी आढळून आल्यानंतर काल सायंकाळी त्यांना सेवेतून निलंबित केल्याचा आदेश काढण्यात आला. आज सकाळी या विषयीची तक्रार पर्वरी पोलिस स्थानकात केल्यानंतर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला. गुन्हा नोंद झाल्याने संशयित श्री. आझावेदो यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायालयात अर्ज केला आहे. याविषयीचा अधिक तपास पर्वरी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक सगुण सावंत करीत आहेत.
बाळ्ळीतील हिंसक घटनांमागे सत्ताधारी राजकारण्यांचे हस्तक?
मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी): गेल्या बुधवारी बाळ्ळी येथे ‘उटा’ आंदोलकांवर हल्ला करून जाळपोळ करणारे हे दक्षिण गोव्यातील एका बलाढ्य मंत्र्यांचे तसेच एका सत्ताधारी आमदाराचे हस्तक असल्याची उघड चर्चा या परिसरात सुरू आहे. त्याच कारणास्तव राजकीय दडपणामुळे पोलिस त्यांना हात लावू शकलेले नाहीत असा आरोप होत आहे.
सध्या पुढे येत असलेल्या माहितीप्रमाणे याच लोकांनी तेथे त्या दिवशी अफवा पसरल्या. जिल्हाधिकार्‍यांना आंदोलकांनी मारहाण केल्यासारख्या अफवेचाही त्यात समावेश होता व त्यामुळेच स्थानिक लोक खवळले व त्यातून पुढील अनर्थ घडला. एका पोलिस अधिकार्‍याचाही या अफवा पसरवण्यात समावेश आहे. या सर्व प्रकारात हात असलेले हे साधारण ४० ते ४५ गुंड प्रवृत्तीचे असून त्यांचा ‘उटा’शी काहीच संबंध नव्हता. आंदोलन सुरु झाल्यापासून त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली होती व ते बाळ्ळी चाररस्ता परिसरात घुटमळत होते.
पोलिस स्थानकावर झालेल्या चर्चेनंतर ‘उटा’ नेते परत आले व त्यांनी रस्ता व रेल्वेमार्गावरील बंद उठविण्याची व मुख्यमंत्री येईपर्यंत बाळ्ळी येथेच धरणे धरण्याची घोषणा केली. तेव्हा काही संतप्त आंदोलक त्याला राजी झाले नाहीत व त्यांनी मुख्यमंत्री येईपर्यंत महामार्ग रोखून धरण्याचा हट्ट धरला. तेव्हा पोलिस लाठीमाराचा आदेश दिला गेला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून तयारीनिशी आलेल्या आंदोलकांनी दगडफेक केली. त्यावेळी पोलिस पळून गेले. त्याच वेळी सकाळपासून गप्प असलेली ती मंडळी सक्रीय झाली व त्यांनी स्थानिकांना आंदोलकांविरुद्ध चिथावणी दिली व त्यानंतरच खरी जाळपोळ सुरु झाली. आदर्श व आंचलला लावलेली आग विझविण्यासाठी आलेल्या अग्निशामक दलाच्या बंबाला याच लोकांनी अडवून धरले.त्या सर्वांची नावे दिलेली असली तरीही गुन्हेगारांना अजून जेरबंद केले गेलेले नाही. त्यांंना अटक होणार असे दिसताच राजकारण्यांनी बाळ्ळी येथील लोकांना चिथावणी देऊन बैठक घेण्यास भाग पडले. त्यांनी बैठक घेऊन या तिघांना अटक केल्यास बाळ्ळी येथून संबंधितांचे मृतदेह घेऊन पुढे जाऊ देणार नाही व उटाच्या लोकांना बाळ्ळीहून मडगाव किंवा काणकोणला जाऊ देणार नाही अशी धमकी दिली. या बैठकीस १५०पेक्षा जास्त लोक होते पण त्यात स्थानिकांपेक्षा सदर राजकारण्याच्या कार्यकर्त्यांचाच अधिक समावेश होता. त्यावरुन बाळ्ळी घटनेत राजकारण अधिक असल्याचे दिसून येते.
सध्या पुढे येत असलेल्या माहितीप्रमाणे याच लोकांनी तेथे त्या दिवशी अफवा पसरल्या. जिल्हाधिकार्‍यांना आंदोलकांनी मारहाण केल्यासारख्या अफवेचाही त्यात समावेश होता व त्यामुळेच स्थानिक लोक खवळले व त्यातून पुढील अनर्थ घडला. एका पोलिस अधिकार्‍याचाही या अफवा पसरवण्यात समावेश आहे. या सर्व प्रकारात हात असलेले हे साधारण ४० ते ४५ गुंड प्रवृत्तीचे असून त्यांचा ‘उटा’शी काहीच संबंध नव्हता. आंदोलन सुरु झाल्यापासून त्यांनी बघ्याची भूमिका घेतली होती व ते बाळ्ळी चाररस्ता परिसरात घुटमळत होते.
पोलिस स्थानकावर झालेल्या चर्चेनंतर ‘उटा’ नेते परत आले व त्यांनी रस्ता व रेल्वेमार्गावरील बंद उठविण्याची व मुख्यमंत्री येईपर्यंत बाळ्ळी येथेच धरणे धरण्याची घोषणा केली. तेव्हा काही संतप्त आंदोलक त्याला राजी झाले नाहीत व त्यांनी मुख्यमंत्री येईपर्यंत महामार्ग रोखून धरण्याचा हट्ट धरला. तेव्हा पोलिस लाठीमाराचा आदेश दिला गेला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून तयारीनिशी आलेल्या आंदोलकांनी दगडफेक केली. त्यावेळी पोलिस पळून गेले. त्याच वेळी सकाळपासून गप्प असलेली ती मंडळी सक्रीय झाली व त्यांनी स्थानिकांना आंदोलकांविरुद्ध चिथावणी दिली व त्यानंतरच खरी जाळपोळ सुरु झाली. आदर्श व आंचलला लावलेली आग विझविण्यासाठी आलेल्या अग्निशामक दलाच्या बंबाला याच लोकांनी अडवून धरले.त्या सर्वांची नावे दिलेली असली तरीही गुन्हेगारांना अजून जेरबंद केले गेलेले नाही. त्यांंना अटक होणार असे दिसताच राजकारण्यांनी बाळ्ळी येथील लोकांना चिथावणी देऊन बैठक घेण्यास भाग पडले. त्यांनी बैठक घेऊन या तिघांना अटक केल्यास बाळ्ळी येथून संबंधितांचे मृतदेह घेऊन पुढे जाऊ देणार नाही व उटाच्या लोकांना बाळ्ळीहून मडगाव किंवा काणकोणला जाऊ देणार नाही अशी धमकी दिली. या बैठकीस १५०पेक्षा जास्त लोक होते पण त्यात स्थानिकांपेक्षा सदर राजकारण्याच्या कार्यकर्त्यांचाच अधिक समावेश होता. त्यावरुन बाळ्ळी घटनेत राजकारण अधिक असल्याचे दिसून येते.
महिलांना बाहेर काढून मारहाण
अद्याप कोणालाही अटक नाही
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): आदर्श सोसायटीच्या मागच्या बाजूला असलेल्या घरात आश्रय घेऊन थांबलेल्या महिलांना बाहेर काढून गुंडाबरोबरच पोलिसांनीही मारहाण केली, अशी धक्कादायक माहिती ‘सीआयडी’ने घेतलेल्या जबानीत उघडकीस आली आहे. मात्र, चौकशीच्या सहाव्या दिवशीही अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. खुनाच्या प्रकारात तिघांवर गुन्हे नोंद केले आहेत. मात्र कोणालाही अटक केल्यास पुन्हा ‘राडा’ करु असा इशारा दिल्याने पोलिसही सावध झाले आहेत. त्यामुळे सध्या केवळ जबान्याच नोंदवून घेतल्या जात आहेत.
रमेश तवडकर यांच्या पत्नीलाही त्याच घरातून बाहेर काढून पोेलिसांनी लाठ्यांनी मारहाण केली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांनी जेवण बनवण्यासाठी त्या घरात काही महिलांना आणून ठेवले होते. त्या महिला तेथे असल्याची माहिती पोलिसांना आणि हल्ला करण्यासाठी आलेल्या त्या गुंडांच्या टोळीला असल्याने त्या ठिकाणी हल्ला चढवण्यात आला. यावेळी महेश कोनेकर या पत्रकाराने त्याठिकाणी धाव घेत तवडकर यांच्या पत्नीला रेल्वेस्थानकावरुन बाळ्ळी आरोग्य केंद्राजवळ नेऊन सुखरूप सोडले. ही घटना सुमारे ५.४५ वाजता घडली.
सुमारे ५.३० वाजता आमदार तवडकर यांच्यावर गुंडांच्या टोळीने हल्ला चढवला. तेव्हा येथे असलेल्या काणकोण नगरपालिकचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष रमाकांत नाईक गावकर यांनी त्यांना मिठी मारुन हल्लेखोरांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी पत्रकार प्रशांत नाईक व महेश कोनेकर यांनीही त्यांना या गुंडाच्या तावडीतून सोडवून घेतले.
पोलिस हा प्रकार पाहत होते आणि गुंड आंदोलनकर्त्यांना झोडत होते, असेच चित्र त्याठिकाणी बनले होते. आदर्श सोसायटीला आग लावण्यात आली तेव्हा त्याठिकाणी पोलिस उपस्थित होते. त्याच्या बाजूलाच असलेल्या त्या घरात घुसून महिलांना बाहेर काढून मारहाण करण्यात येत होती, अशीही माहिती पोलिसांच्या चौकशीत उघडकीस आली आहे.
मंगेशचे एसएमएस
सुमारे ६.१५ वाजता मंगेश गावकर आचल इमारतीतून बाहेर गेला होता. आपण सुखरुप असून बाळ्ळीच्या चौकात येत असल्याची त्याने एकाला दूरध्वनीवरुन माहिती दिली होती. मग, मंगेशचा मृतदेह आचलमधे कसा सापडला याचेकोडे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. काही मिनिटातच ‘आयम इन ट्रबल’ असा ‘एसएमएस’ही त्याने पाठवला. ६.३० ते ६.४५ या दरम्यान आचलला आग लावण्यात आली. त्यामुळे पळत जात असताना मंगेशला पकडून पुन्हा आचलमध्ये आणून टाकल्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळत आहे.
न्यायालयीन चौकशीचा आदेश
बाळ्ळी येथे झालेल्या जळीतकांड आणि एकूण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारने आज काढला. या विषयीचे एक पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाला पाठवण्यात आले असून त्यानंतर चौकशीसाठी न्यायालयाची नेमणूक केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश देऊन हिंसेला कारणीभूत ठरलेल्या दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना निलंबित करण्याचा आदेशही काल सरकारने काढला होता.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): आदर्श सोसायटीच्या मागच्या बाजूला असलेल्या घरात आश्रय घेऊन थांबलेल्या महिलांना बाहेर काढून गुंडाबरोबरच पोलिसांनीही मारहाण केली, अशी धक्कादायक माहिती ‘सीआयडी’ने घेतलेल्या जबानीत उघडकीस आली आहे. मात्र, चौकशीच्या सहाव्या दिवशीही अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही. खुनाच्या प्रकारात तिघांवर गुन्हे नोंद केले आहेत. मात्र कोणालाही अटक केल्यास पुन्हा ‘राडा’ करु असा इशारा दिल्याने पोलिसही सावध झाले आहेत. त्यामुळे सध्या केवळ जबान्याच नोंदवून घेतल्या जात आहेत.
रमेश तवडकर यांच्या पत्नीलाही त्याच घरातून बाहेर काढून पोेलिसांनी लाठ्यांनी मारहाण केली. आंदोलनात सहभागी झालेल्या लोकांनी जेवण बनवण्यासाठी त्या घरात काही महिलांना आणून ठेवले होते. त्या महिला तेथे असल्याची माहिती पोलिसांना आणि हल्ला करण्यासाठी आलेल्या त्या गुंडांच्या टोळीला असल्याने त्या ठिकाणी हल्ला चढवण्यात आला. यावेळी महेश कोनेकर या पत्रकाराने त्याठिकाणी धाव घेत तवडकर यांच्या पत्नीला रेल्वेस्थानकावरुन बाळ्ळी आरोग्य केंद्राजवळ नेऊन सुखरूप सोडले. ही घटना सुमारे ५.४५ वाजता घडली.
सुमारे ५.३० वाजता आमदार तवडकर यांच्यावर गुंडांच्या टोळीने हल्ला चढवला. तेव्हा येथे असलेल्या काणकोण नगरपालिकचे नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष रमाकांत नाईक गावकर यांनी त्यांना मिठी मारुन हल्लेखोरांना अडवण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी पत्रकार प्रशांत नाईक व महेश कोनेकर यांनीही त्यांना या गुंडाच्या तावडीतून सोडवून घेतले.
पोलिस हा प्रकार पाहत होते आणि गुंड आंदोलनकर्त्यांना झोडत होते, असेच चित्र त्याठिकाणी बनले होते. आदर्श सोसायटीला आग लावण्यात आली तेव्हा त्याठिकाणी पोलिस उपस्थित होते. त्याच्या बाजूलाच असलेल्या त्या घरात घुसून महिलांना बाहेर काढून मारहाण करण्यात येत होती, अशीही माहिती पोलिसांच्या चौकशीत उघडकीस आली आहे.
मंगेशचे एसएमएस
सुमारे ६.१५ वाजता मंगेश गावकर आचल इमारतीतून बाहेर गेला होता. आपण सुखरुप असून बाळ्ळीच्या चौकात येत असल्याची त्याने एकाला दूरध्वनीवरुन माहिती दिली होती. मग, मंगेशचा मृतदेह आचलमधे कसा सापडला याचेकोडे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. काही मिनिटातच ‘आयम इन ट्रबल’ असा ‘एसएमएस’ही त्याने पाठवला. ६.३० ते ६.४५ या दरम्यान आचलला आग लावण्यात आली. त्यामुळे पळत जात असताना मंगेशला पकडून पुन्हा आचलमध्ये आणून टाकल्याच्या आरोपांना पुष्टी मिळत आहे.
न्यायालयीन चौकशीचा आदेश
बाळ्ळी येथे झालेल्या जळीतकांड आणि एकूण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारने आज काढला. या विषयीचे एक पत्र मुंबई उच्च न्यायालयाला पाठवण्यात आले असून त्यानंतर चौकशीसाठी न्यायालयाची नेमणूक केली जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश देऊन हिंसेला कारणीभूत ठरलेल्या दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांना निलंबित करण्याचा आदेशही काल सरकारने काढला होता.
Tuesday, 31 May 2011
जिल्हाधिकार्‍यांच्या निलंबनानंतर ‘उटा’चे धरणे मागे
गावोगावी लढा सुरूच राहणार
देशपांडेंच्या निलंबनाची मागणी
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्यास दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी जबाबदार असल्याच्या आरोपानंतर आज जे पी. नाईक यांना निलंबित केल्याचा आदेश सरकारने काढला. सरकारच्या या आदेशानंतर स्व. मंगेश व स्व. दिलीप यांच्या नातेवाइकांनी दोन्ही मृतदेहांच्याशवचिकित्सेस अनुमती दिली. दरम्यान, पणजीच्या आझाद मैदानावर धरलेले धरणे मागे घेऊन यापुढे अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी शोकसभा घेऊन हा लढा असाच सुरू ठेवणार असल्याची घोषणा आज ‘उटा’ संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आझाद मैदानावर पत्रपरिषद घेऊन केली. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार महादेव नाईक, वासुदेव मेंग गावकर, रमेश तवडकर, माजी आमदार बाबूसो गावकर, डॉ. उदय गावकर, कांता गावडे, धाकू मडकईकर, मधू गावडे व संघटनेचे अन्य कार्यकर्ते प्रचंड संख्येने उपस्थित होते.
संपूर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी अद्याप मान्य केली नसली तरी, जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांना निलंबित करण्याच आदेश दुपारी काढण्यात आला. मंगेश आणि दिलीप या दोघा तरुणांचा खूनच करण्यात आलेला आहे. त्यांच्या खुन्यांना त्वरित अटक केली जावी. गुंडगिरी संपवण्याची वेळ आली आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या तपासकामावर समाधानी नसल्याचे श्री. वेळीप यावेळी म्हणाले. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणाची चौकशी केवळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त किंवा सेवेत असलेल्या न्यायाधीशांमार्फतच केली जावी, अशीही जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली. दोन्ही हुतात्म्यावर अंत्यसंस्कार करून प्रत्येक गावा शोकसभा घेतल्या जाणार आहेत. सरकारने खुन्यांवर कठोर कारवाई न केल्यास त्यानंतर उमटणार्‍या प्रतिक्रियेला राज्य सरकारच जबाबदार असेल, असा जळजळीत इशारा यावेळी श्री. वेळीप यांनी दिला.
आत्माराम देशपांडेंना निलंबित करा...
पोलिस प्रवक्ते तथा अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी लोकांनी पुन्हा भडकावण्याचा प्रयत्न केला असून त्यांना त्वरित निलंबित करण्याची जोरदार मागणी ‘उटा’ संघटनेने केली. श्री. देशपांडे यांना तसे बोलायला कोणी भाग पाडले याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी मनोहर पर्रीकर यांनी केली. ‘उटा’चे आंदोलक दारू पिऊन आले होते, त्यामुळे त्यांच्या नेत्याचा स्वतःवर ताबा राहिला नाही, असे वक्तव्य देशपांडे यांनी केले होते. किती लोक पिऊन आले होते, पोलिस दारू घेत नाहीत का, असा प्रश्‍न करून पोलिसांनी किती दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या, सर्व आंदोलनकर्ते दारूच्या नशेत होते का, अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीच पर्रीकर यांनी केली. तसेच, न्यायालयीन चौकशीला पोलिस घाबरल्यानेच आंदोलक तीन पूल उडवून देणार होते, असे वक्तव्य पोलिसांनी केल्याचा ठपका पर्रीकरांनी ठेवला.
८ हजार लोक आंदोलन करीत असताना तेथे केवळ १५० पोलिस का तैनात करण्यात आले, असा प्रश्‍न श्री. पर्रीकर यांनी केला. मंगेश गावकर याला आधी मारूनच आगीत टाकले याची पूर्ण खात्री पटली असल्याचाही दावा त्यांनी केला. आमदार रमेश तवडकर यांनाही त्या आगीत टाकण्याचा समाजकंटकांचा बेत होता. घटनास्थळी आदर्श भवनाचे शटर मोडण्यासाठी आणलेले लोखंडी रॉडही तेथे पडले होते. तेही गेल्या दोन दिवसांपासून पोलिसांनी जप्त केलेले नाहीत. पोलिसांनी पंचनामाही केलेला नाही. दिलीप याला गुदमरून मारण्यात आले, असाही दावा पर्रीकरांना केला. तसेच, प्रकाश वेळीप व या भागातील शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी ‘आदर्श भवन’ला आग लावण्यात आली अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
हिंमत असेल तर कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी द्या..
भूमिपुत्रांवर या कॉंग्रेसने अतोनात अत्याचार आणि अन्याय केला आहे. जोपर्यंत कॉंग्रेस सत्तेवर असणार तोवर अनुसूचित जातीवर अन्यायच होणार. त्यामुळे नेते मंडळींनी तोंडच्या वाफा न दवडता हिंमत असेल तर कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी द्यावी, असे आवाहन आमदार रमेश तवडकर यांनी केले.
मृतदेहाचा पुन्हा पंचनामा...
पोलिसांनी केलेला पंचनामा फेटाळून लावत आज (सोमवारी) उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांनी नव्याने पंचनामा केला. यावेळी पंचनाम्याचे छायाचित्रीकरणही करण्यात आले. मंगेश याचा एक हात आणि एक पाय कापलेल्या स्थितीत असल्याने त्याची ओळख पटवण्यास नातेवाइकांना वेळ लागला, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. मानवी अधिकार कायद्याच्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार पंचनामा झाल्यानंतर त्या दोन्ही मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यात आली. शवचिकित्सेचा अहवाल अद्याप उघड करण्यात आलेला नाही.
देशपांडेंच्या निलंबनाची मागणी
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): आंदोलनाला हिंसक वळण लागण्यास दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी जबाबदार असल्याच्या आरोपानंतर आज जे पी. नाईक यांना निलंबित केल्याचा आदेश सरकारने काढला. सरकारच्या या आदेशानंतर स्व. मंगेश व स्व. दिलीप यांच्या नातेवाइकांनी दोन्ही मृतदेहांच्याशवचिकित्सेस अनुमती दिली. दरम्यान, पणजीच्या आझाद मैदानावर धरलेले धरणे मागे घेऊन यापुढे अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी शोकसभा घेऊन हा लढा असाच सुरू ठेवणार असल्याची घोषणा आज ‘उटा’ संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आझाद मैदानावर पत्रपरिषद घेऊन केली. यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार महादेव नाईक, वासुदेव मेंग गावकर, रमेश तवडकर, माजी आमदार बाबूसो गावकर, डॉ. उदय गावकर, कांता गावडे, धाकू मडकईकर, मधू गावडे व संघटनेचे अन्य कार्यकर्ते प्रचंड संख्येने उपस्थित होते.
संपूर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी अद्याप मान्य केली नसली तरी, जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांना निलंबित करण्याच आदेश दुपारी काढण्यात आला. मंगेश आणि दिलीप या दोघा तरुणांचा खूनच करण्यात आलेला आहे. त्यांच्या खुन्यांना त्वरित अटक केली जावी. गुंडगिरी संपवण्याची वेळ आली आहे. पोलिसांनी सुरू केलेल्या तपासकामावर समाधानी नसल्याचे श्री. वेळीप यावेळी म्हणाले. त्याचप्रमाणे, या प्रकरणाची चौकशी केवळ उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त किंवा सेवेत असलेल्या न्यायाधीशांमार्फतच केली जावी, अशीही जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली. दोन्ही हुतात्म्यावर अंत्यसंस्कार करून प्रत्येक गावा शोकसभा घेतल्या जाणार आहेत. सरकारने खुन्यांवर कठोर कारवाई न केल्यास त्यानंतर उमटणार्‍या प्रतिक्रियेला राज्य सरकारच जबाबदार असेल, असा जळजळीत इशारा यावेळी श्री. वेळीप यांनी दिला.
आत्माराम देशपांडेंना निलंबित करा...
पोलिस प्रवक्ते तथा अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी लोकांनी पुन्हा भडकावण्याचा प्रयत्न केला असून त्यांना त्वरित निलंबित करण्याची जोरदार मागणी ‘उटा’ संघटनेने केली. श्री. देशपांडे यांना तसे बोलायला कोणी भाग पाडले याचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी मनोहर पर्रीकर यांनी केली. ‘उटा’चे आंदोलक दारू पिऊन आले होते, त्यामुळे त्यांच्या नेत्याचा स्वतःवर ताबा राहिला नाही, असे वक्तव्य देशपांडे यांनी केले होते. किती लोक पिऊन आले होते, पोलिस दारू घेत नाहीत का, असा प्रश्‍न करून पोलिसांनी किती दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या, सर्व आंदोलनकर्ते दारूच्या नशेत होते का, अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीच पर्रीकर यांनी केली. तसेच, न्यायालयीन चौकशीला पोलिस घाबरल्यानेच आंदोलक तीन पूल उडवून देणार होते, असे वक्तव्य पोलिसांनी केल्याचा ठपका पर्रीकरांनी ठेवला.
८ हजार लोक आंदोलन करीत असताना तेथे केवळ १५० पोलिस का तैनात करण्यात आले, असा प्रश्‍न श्री. पर्रीकर यांनी केला. मंगेश गावकर याला आधी मारूनच आगीत टाकले याची पूर्ण खात्री पटली असल्याचाही दावा त्यांनी केला. आमदार रमेश तवडकर यांनाही त्या आगीत टाकण्याचा समाजकंटकांचा बेत होता. घटनास्थळी आदर्श भवनाचे शटर मोडण्यासाठी आणलेले लोखंडी रॉडही तेथे पडले होते. तेही गेल्या दोन दिवसांपासून पोलिसांनी जप्त केलेले नाहीत. पोलिसांनी पंचनामाही केलेला नाही. दिलीप याला गुदमरून मारण्यात आले, असाही दावा पर्रीकरांना केला. तसेच, प्रकाश वेळीप व या भागातील शेतकर्‍यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी ‘आदर्श भवन’ला आग लावण्यात आली अशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली.
हिंमत असेल तर कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी द्या..
भूमिपुत्रांवर या कॉंग्रेसने अतोनात अत्याचार आणि अन्याय केला आहे. जोपर्यंत कॉंग्रेस सत्तेवर असणार तोवर अनुसूचित जातीवर अन्यायच होणार. त्यामुळे नेते मंडळींनी तोंडच्या वाफा न दवडता हिंमत असेल तर कॉंग्रेसला सोडचिठ्ठी द्यावी, असे आवाहन आमदार रमेश तवडकर यांनी केले.
मृतदेहाचा पुन्हा पंचनामा...
पोलिसांनी केलेला पंचनामा फेटाळून लावत आज (सोमवारी) उपजिल्हाधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांनी नव्याने पंचनामा केला. यावेळी पंचनाम्याचे छायाचित्रीकरणही करण्यात आले. मंगेश याचा एक हात आणि एक पाय कापलेल्या स्थितीत असल्याने त्याची ओळख पटवण्यास नातेवाइकांना वेळ लागला, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे. मानवी अधिकार कायद्याच्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार पंचनामा झाल्यानंतर त्या दोन्ही मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यात आली. शवचिकित्सेचा अहवाल अद्याप उघड करण्यात आलेला नाही.
बाळ्ळी जळीतकांड प्रकरणी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल
पणजी, दि.३० (प्रतिनिधी): ‘उटा’च्या आंदोलनादरम्यान बाळ्ळी येथे झालेल्या जळीतकांड प्रकरणी तिघा जणांवर गुन्हा नोंद झाल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. नरेंद्र फळदेसाई, प्रशांत फळदेसाई व दीपक फळदेसाई या तिघांवरही गुन्हा अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) गुन्हे नोंदवले आहेत. यातील एक संशयित दीपक फळदेसाई याला तात्पुरता अटकपूर्व जामीन मंजूर झाला आहे. दरम्यान, आंदोलनकर्ते ‘उटा’ संघटनेच्या चौघा जणांवर गुन्हे नोंद करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मात्र त्यास दुजोरा देण्यास पोलिस अधिकार्‍यांनी नकार दिला.
आमदार रमेश तवडकर यांच्यावर बाळ्ळी येथे हल्ला चढवणार्‍या तरुणाची ओळख पटवण्यात आली असल्याचे माहिती श्री. तवडकर यांनी दिली. छायाचित्रावरून या तरुणाची ओळख पटवण्यात आली असून त्या तरुणाला अटक केली की नाही, याची माहितीही देण्याचे पोलिसांनी नाकारले. आज दिवसभरात सात जणांच्या जबान्या नोंद करून घेण्यात आली आहेत.
आमदार रमेश तवडकर यांच्यावर बाळ्ळी येथे हल्ला चढवणार्‍या तरुणाची ओळख पटवण्यात आली असल्याचे माहिती श्री. तवडकर यांनी दिली. छायाचित्रावरून या तरुणाची ओळख पटवण्यात आली असून त्या तरुणाला अटक केली की नाही, याची माहितीही देण्याचे पोलिसांनी नाकारले. आज दिवसभरात सात जणांच्या जबान्या नोंद करून घेण्यात आली आहेत.
भाजपचे उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ दाखल
पणजी, दि. ३० : सध्या गोव्यात सुरू असलेल्या अनुसूचित जमातींच्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे माजी केंद्रीय मंत्री व अनुसूचित जमाती मोर्चाचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष फग्गनसिंग कुलास्ते, खासदार रामसिंग राठवा, अखिल भारतीय सरचिटणीस धर्मेंद्र प्रधान आणि राष्ट्रीय सचिव व सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. भूपेंद्र यादव यांचा समावेश असलेले उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाचे आज गोव्यात आगमन झाले. या शिष्टमंडळाचे सदस्य, आंदोलनात बळी पडलेल्या दोघा युवकांच्या कुटुंबीयांना भेटणार असून, राज्यातील गेल्या २५ मेपासून झालेल्या आंदोलनाची माहिती जमा करतील. नंतर ते आपला अहवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांना सादर करणार आहेत.
नगरनियोजन मुख्यालयावर पारंपाईवासीयांचा भव्य मोर्चा
‘मरीन इंडस्ट्रीज पार्क’ रद्द करण्याची मागणी
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’ समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व त्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने पारंपाई मडकई येथील लोकांना न कळवता ‘कातोर’ येथील शेतजमिनीवर जो ‘मरीन इंडस्ट्री पार्क’ प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे त्याला समस्त पारंपाई करंजोळ मडकई परिसरातील लोकांचा ठाम विरोध आहे. ‘या प्रकल्पाला मान्यता देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना त्वरित लोकांसमोर स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलवा न पेक्षा खुर्ची खाली करा’, असा जोरदार हल्लाबोल करत मोर्चेकर्‍यांनी आज नगरनियोन कार्यालयावर धडक मोर्चा आणला. ज्येष्ठ नगरनियोजक एस. टी. पुथ्थूराजू व जेम्स मॅथ्यू यांना मोर्चेकर्‍यांनी तीन तास घेराव घातला. अखेर, मुख्यमंत्री गोव्यात नाहीत, आपणास जे शक्य आहे ते आपण करतो असे सांगून व पोलिसांचा ताफा बोलावून वरील दोन्ही अधिकार्‍यांनी या आंदोलकांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून घेतली.
पारंपाई कंरजाळ मडकई येथील मांडवी नदीलगत असलेल्या शेत जमिनीत २ लाख ४५ हजार चौ. मी. जागेत स्थानिक लोकांना अंधारात ठेवून प्रादेशिक आराखड्याच्या आधारे ‘मरीन इंडस्ट्रीज पार्क’उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी १५ मीटर रुंद रस्ता (ज्यामुळे अनेक घरांना धोका आहे )े बांधण्यास सुरुवात झाली आहे. याचा सुगावा लागताच आज तेथील सुमारे ८०० लोकांनी स्थानिक पंच राजेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली पणजीतील नगरनियोेजन मुख्यालयावर धडक दिली. त्यांनी नगरनियोजकांना घेराव घालून प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. स्थानिकांना अंधारात ठेवून, पंचायतीची मान्यता न घेता, शेती व घरे नष्ट करणार्‍या या प्रकल्पाला मंजुरी कुणी आणि कशी दिली, असे विविधप्रश्‍न करून उपस्थितांनी पुथ्थूराजू व मॅथ्यू यांना भंडावून सोडले.
आराखडा समितीचे प्रमुख मुख्यमंत्री कामत यांना येथे बोलवा न पेक्षा खुर्ची सोडा! असा आग्रह मोर्चेकर्‍यांनी धरला. आंदोलकांच्या रेट्यापुढे हे दोन्ही अधिकारी पुरते हतबल झाले. अखेर, मुख्यमंत्री गोव्यात नाहीत, आपल्याला शक्य आहे ते आपण करू, आंदोलकांचे म्हणणे तथा निवेदन वरिष्ठापर्यंत पोचवू असे सांगून त्यांनी आपली सुटका करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलक ठाम असल्याचे दिसून येताच त्यांच्याच एका सहकार्‍याने पोलिसांना पाचारण केले. मग सुमारे शंभर पोलिस घटनास्थळी आले. निरीक्षक रमेश गावकर यांनी आंदोलकांची समजूत काढली. त्यानंतर आंदोलक पर्वरी येथे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यास रवाना झाले.
सात दिवसाची मुदत
या आंदोलकांचे नेते पंच राजेश नाईक यांनी ‘दहाजण समाज’ कंरजाळ मडकईतर्फे हे आंदोलन उभारण्यात आले असल्याचे सांगितले. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्या मुदतीत सदर प्रकल्प रद्द न झाल्यास उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा मोर्चेकर्‍यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटून या प्रकाराचा निषेध करणार असल्याचेही याप्रसंगी सांगण्यात आले.
----------------------------------------------------------------
इंग्रजी नको स्थानिक भाषेत बोला
नगरनियेजन खात्यातील नगरनियोजक एस. टी. पुथ्थूराजू व मॅथ्यू हे आंदोलकांना इंग्रजीत समजावत होते. यावेळी उपस्थितांनी इंग्रजीत नको कोकणी, हिंदी न पेक्षा मराठीत बोला असे खडसावले. मात्र वरील अधिकारी बिगरगोमंतकीय असल्याने त्यांनी मोडक्या तोडक्या हिंदीत लोकांची समजूत काढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. इंग्रजीच्या समर्थकांना ही सणसणीत चपराकच म्हटली पाहिजे.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): ‘प्रादेशिक आराखडा २०२१’ समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व त्यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने पारंपाई मडकई येथील लोकांना न कळवता ‘कातोर’ येथील शेतजमिनीवर जो ‘मरीन इंडस्ट्री पार्क’ प्रकल्प उभारण्याचे ठरवले आहे त्याला समस्त पारंपाई करंजोळ मडकई परिसरातील लोकांचा ठाम विरोध आहे. ‘या प्रकल्पाला मान्यता देणार्‍या मुख्यमंत्र्यांना त्वरित लोकांसमोर स्पष्टीकरण देण्यासाठी बोलवा न पेक्षा खुर्ची खाली करा’, असा जोरदार हल्लाबोल करत मोर्चेकर्‍यांनी आज नगरनियोन कार्यालयावर धडक मोर्चा आणला. ज्येष्ठ नगरनियोजक एस. टी. पुथ्थूराजू व जेम्स मॅथ्यू यांना मोर्चेकर्‍यांनी तीन तास घेराव घातला. अखेर, मुख्यमंत्री गोव्यात नाहीत, आपणास जे शक्य आहे ते आपण करतो असे सांगून व पोलिसांचा ताफा बोलावून वरील दोन्ही अधिकार्‍यांनी या आंदोलकांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करून घेतली.
पारंपाई कंरजाळ मडकई येथील मांडवी नदीलगत असलेल्या शेत जमिनीत २ लाख ४५ हजार चौ. मी. जागेत स्थानिक लोकांना अंधारात ठेवून प्रादेशिक आराखड्याच्या आधारे ‘मरीन इंडस्ट्रीज पार्क’उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी १५ मीटर रुंद रस्ता (ज्यामुळे अनेक घरांना धोका आहे )े बांधण्यास सुरुवात झाली आहे. याचा सुगावा लागताच आज तेथील सुमारे ८०० लोकांनी स्थानिक पंच राजेश नाईक यांच्या नेतृत्वाखाली पणजीतील नगरनियोेजन मुख्यालयावर धडक दिली. त्यांनी नगरनियोजकांना घेराव घालून प्रश्‍नांची सरबत्ती केली. स्थानिकांना अंधारात ठेवून, पंचायतीची मान्यता न घेता, शेती व घरे नष्ट करणार्‍या या प्रकल्पाला मंजुरी कुणी आणि कशी दिली, असे विविधप्रश्‍न करून उपस्थितांनी पुथ्थूराजू व मॅथ्यू यांना भंडावून सोडले.
आराखडा समितीचे प्रमुख मुख्यमंत्री कामत यांना येथे बोलवा न पेक्षा खुर्ची सोडा! असा आग्रह मोर्चेकर्‍यांनी धरला. आंदोलकांच्या रेट्यापुढे हे दोन्ही अधिकारी पुरते हतबल झाले. अखेर, मुख्यमंत्री गोव्यात नाहीत, आपल्याला शक्य आहे ते आपण करू, आंदोलकांचे म्हणणे तथा निवेदन वरिष्ठापर्यंत पोचवू असे सांगून त्यांनी आपली सुटका करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आंदोलक ठाम असल्याचे दिसून येताच त्यांच्याच एका सहकार्‍याने पोलिसांना पाचारण केले. मग सुमारे शंभर पोलिस घटनास्थळी आले. निरीक्षक रमेश गावकर यांनी आंदोलकांची समजूत काढली. त्यानंतर आंदोलक पर्वरी येथे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यास रवाना झाले.
सात दिवसाची मुदत
या आंदोलकांचे नेते पंच राजेश नाईक यांनी ‘दहाजण समाज’ कंरजाळ मडकईतर्फे हे आंदोलन उभारण्यात आले असल्याचे सांगितले. हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी सरकारला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. त्या मुदतीत सदर प्रकल्प रद्द न झाल्यास उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा मोर्चेकर्‍यांनी दिला आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटून या प्रकाराचा निषेध करणार असल्याचेही याप्रसंगी सांगण्यात आले.
----------------------------------------------------------------
इंग्रजी नको स्थानिक भाषेत बोला
नगरनियेजन खात्यातील नगरनियोजक एस. टी. पुथ्थूराजू व मॅथ्यू हे आंदोलकांना इंग्रजीत समजावत होते. यावेळी उपस्थितांनी इंग्रजीत नको कोकणी, हिंदी न पेक्षा मराठीत बोला असे खडसावले. मात्र वरील अधिकारी बिगरगोमंतकीय असल्याने त्यांनी मोडक्या तोडक्या हिंदीत लोकांची समजूत काढण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. इंग्रजीच्या समर्थकांना ही सणसणीत चपराकच म्हटली पाहिजे.
खूनप्रकरणी महानंद पहिल्यांदाच दोषी
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) : फोंडा येथील सुशीला फातर्पेकर खूनप्रकरणी सीरियल किलर महानंद नाईक याला दोषी ठरवण्यात आले आहे. एकूण सोळा खुनांचा आरोप असलेल्या महानंदला खूनप्रकरणी दोषी ठरवले जाण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. येत्या ६ जून रोजी त्याच्या शिक्षेसंदर्भात अंतिम युक्तिवाद होऊन नंतर त्याला शिक्षा ठोठावली जाईल.
आज सदर प्रकरण सुनावणीस आले असता सुशीला फातर्पेकर खून प्रकरणात महानंदला दोषी ठरवल्याचेे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी जाहीर केले.
महानंदला यापूर्वी बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरवून सात वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. पाच खून प्रकरणांत तो दोषमुक्त झाला आहे. न्या. नूतन सरदेसाई यांनी महानंदला बलात्कार प्रकरणात शिक्षा सुनावली होती. फोंडा येथे घरकामाला जाणार्‍या सुशीला हिला बांबोळीतील जंगलात आणून तिचा खून २००७ साली झाला होता. गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तिचा मृतदेह आगशी पोलिसांना आढळून आला होता.
या खटल्यात सरकारी वकील सुभाष सावंत देसाई यांनी युक्तिवाद केला. अंतिम टप्प्यात सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिन यांनी युक्तिवाद केला. महानंदला कोणती शिक्षा ठोठावली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आज सदर प्रकरण सुनावणीस आले असता सुशीला फातर्पेकर खून प्रकरणात महानंदला दोषी ठरवल्याचेे जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायाधीश नूतन सरदेसाई यांनी जाहीर केले.
महानंदला यापूर्वी बलात्कारप्रकरणी दोषी ठरवून सात वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे. पाच खून प्रकरणांत तो दोषमुक्त झाला आहे. न्या. नूतन सरदेसाई यांनी महानंदला बलात्कार प्रकरणात शिक्षा सुनावली होती. फोंडा येथे घरकामाला जाणार्‍या सुशीला हिला बांबोळीतील जंगलात आणून तिचा खून २००७ साली झाला होता. गळफास घेतलेल्या अवस्थेत तिचा मृतदेह आगशी पोलिसांना आढळून आला होता.
या खटल्यात सरकारी वकील सुभाष सावंत देसाई यांनी युक्तिवाद केला. अंतिम टप्प्यात सरकारी वकील सरोजिनी सार्दिन यांनी युक्तिवाद केला. महानंदला कोणती शिक्षा ठोठावली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
१० जूनला मान्सून गोव्यात धडकणार
पुणे, दि. ३० : रविवारी केरळात धडाक्यात आगमन झाल्यानंतर गोवा व मुंबईत नैऋत्य मान्सूनचे येत्या १० जूनला आगमन होणार आहे. मुंबई आणि गोव्यासोबतच गुजरातमध्येही मान्सूनचे आगमन होईल. संपूर्ण महाराष्ट्र आठवड्याभरात व्यापल्यानंतर मान्सूनची वाटचाल राजस्थानच्या दिशेने सुरू होईल. राजस्थानचा दक्षिणेकडील भाग व्यापून मान्सूनचा कोटा, झालवार, बरान आणि बन्सवार असा प्रवास सुरू होईल आणि त्यानंतर २५ जून रोजी राजस्थानची राजधानी असलेल्या जयपुर शहरात मान्सूनचे आगमन होईल.
रविवारी मान्सूनचे केरळात धडाक्यात आगमन झाल्यानंतर आज केरळच्या बहुतांश भागात मान्सून पूर्णपणे सक्रीय झाला असून राज्याच्या विविध भागात पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या. आगामी २४ तासात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. अरब महासागरात मान्सूनच्या पुढच्या प्रवासासाठी अतिशय अनुकूल स्थिती निर्माण झाल्यामुळे यावर्षी गोव्यात मान्सूनचे वेळेत आगमन होण्याचा मार्ग सुकर झालेला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
रविवारी मान्सूनचे केरळात धडाक्यात आगमन झाल्यानंतर आज केरळच्या बहुतांश भागात मान्सून पूर्णपणे सक्रीय झाला असून राज्याच्या विविध भागात पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या. आगामी २४ तासात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. अरब महासागरात मान्सूनच्या पुढच्या प्रवासासाठी अतिशय अनुकूल स्थिती निर्माण झाल्यामुळे यावर्षी गोव्यात मान्सूनचे वेळेत आगमन होण्याचा मार्ग सुकर झालेला असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पोलिसांनीच बाळ्ळीकरांना ‘उटा’ विरोधात चिथावले?
पोलिस गुप्तचर यंत्रणा अपयशी
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथील ‘उटा’ आंदोलनाबाबत पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी उधळलेली मुक्ताफळे आंदोलकांच्या जखमांवर मीठ चोळणारीच ठरली आहेत. मुळात ‘उटा’ चे आंदोलन चिघळणार याची पूर्वकल्पना पोलिसांना अजिबात नव्हती, हा आत्माराम देशपांडे यांचा दावा पोलिस गुप्तचर यंत्रणेचे धिंडवडे काढणारा ठरला आहे. ‘उटा’ आंदोलकांसमोर निष्प्रभ ठरलेल्या पोलिसांनीच आपल्या बचावार्थ स्थानिकांना पुढे करून या आंदोलनाच्या आगीत तेल ओतले व त्याचा भडका उडाल्यानेच दोघा आदिवासी युवकांचा बळी गेला, अशी माहिती आता समोर येऊ लागली आहे.
‘उटा’ संघटनेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला १५ मे रोजीची मुदत दिली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नेहमीप्रमाणेच याकडे कानाडोळा केल्याने ‘उटा’ तर्फे पत्रकार परिषद आयोजित करून २५ मे नंतर उग्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. राज्यात गुर्जरांच्या धर्तीवर सशस्त्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असेही संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. या घटनेनंतर आठ दिवस विविध आदिवासी प्रभावीत क्षेत्रात संघटनेकडून जागृती बैठकांचे आयोजन करून २५ रोजीच्या आंदोलनाची जय्यत तयारीही सुरू करण्यात आली होती. एवढे काही घडत असताना पोलिस गुप्तचर यंत्रणा नेमकी बेफिकीर कशी काय राहिली, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.
पोलिसांच्या सामूहिक रजेचे गुपित काय?
२५ मे नंतर ‘उटा’तर्फे उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला असताना याच काळात दक्षिण गोव्यातील बहुतांश वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सामूहिक रजेवर जाण्याच्या प्रकारावरूनही आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. ‘उटा’ संघटनेतर्फे सुरू असलेल्या जय्यत तयारीवरून हे आंदोलन निश्‍चितच तीव्र होणार याचे स्पष्ट संकेत असताना दक्षिण गोव्याचे अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक उमेश गांवकर, मडगावचे निरीक्षक संतोष देसाई व कुंकळ्ळीचे निरीक्षक सिद्धांत शिरोडकर आदी सर्व अधिकारी एकाचवेळी रजेवर कसे काय जातात, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. ऍलन डिसा यांच्या अनुपस्थितीत अधीक्षकपदाचा ताबा टोनी फर्नांडिस यांच्याकडे सोपवण्यात आला.
टोनी कुंकळ्ळीचे संभावित उमेदवार!
अधीक्षक टोनी फर्नांडिस हे पुढील महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहेत. टोनी हे कुंकळ्ळीचे सुपुत्र आहेत व बाळ्ळी येथील स्थानिकांशी त्यांचा चांगला परिचय आहे. विशेष म्हणजे निवृत्तीनंतर सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा त्यांचा मनोदय आहे व व त्यात कुंकळ्ळीतून त्यांना उमेदवारी देण्याची घोषणा दक्षिण गोव्यातील एका नेत्याने काही दिवसांपूर्वी केली होती. या घोषणेच्या पार्श्‍वभूमीवर टोनी यांनी जनतेच्या गाठीभेटी सुरू केल्याचीही माहिती मिळाली आहे. ‘उटा’ चे आंदोलन बाळ्ळी येथे झाल्याने आपण ते सहजपणे हाताळू अशा अविभार्वात टोनी वागल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी लाठीहल्ल्याचा आदेश दिला, त्यावेळी मुळातच पोलिस कुमक कमी होती व त्यामुळे आंदोलकांसमोर पोलिसांचे काहीही शहाणपण चालले नाही. या परिस्थितीचा फटका म्हणूनच टोनी फर्नांडिससह इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जखमी झाले. टोनी फर्नांडिस यांनाही आंदोलकांनी मारहाण केली, अशी खबर त्यांचे समर्थक असलेल्या स्थानिकांत पोहचताच ते खवळले व त्यांनी एकत्रित होऊन आंदोलकांवर हल्लोबोल करण्यास सुरुवात केली असे सांगितले जाते. ‘उटा’ आंदोलकांविरोधात स्थानिकांनी केलेल्या या उठावाला खुद्द पोलिसांकडूनच फुस मिळाल्याचा संदेश पसरताच त्याला अधिकाधिक पाठिंबा मिळत गेला.
आपल्या कृतीला पोलिसांचा पूर्ण पाठिंबा लाभत असल्याचा समज दृढ होत गेल्यानेच स्थानिकांनी ‘उटा’ च्या नेत्यांना लक्ष्य बनवण्यास सुरुवात केली. या भावनेतूनच आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावण्याचा प्रकार घडला व त्याचे पर्यवसान म्हणून दोन आदिवासी युवकांचा बळी गेला. पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत ‘उटा’ समर्थकांना स्थानिकांकडून मारहाण केली गेली व पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचे सोडून त्यांच्या या कृतीचे समर्थन केले व त्यामुळेच चुकीचा समज पसरल्यानेच ही परिस्थिती हाताबाहेर गेली, अशी माहिती उघड झाली आहे.
बाळ्ळी येथील या घटनेत पोलिसांचा हात असण्याची शक्यता आत्माराम देशपांडे यांनी फेटाळून लावली असली, तरी आता नव्याने प्राप्त होत असलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनीच आपल्या बचावार्थ स्थानिकांना पुढे करून ‘उटा’ आंदोलकांवर हल्ला करण्यास प्रेरित केले व त्यांना कायदा हातात घेण्यास रान मोकळे करून दिले, अशीही खबर मिळाली आहे.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथील ‘उटा’ आंदोलनाबाबत पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी उधळलेली मुक्ताफळे आंदोलकांच्या जखमांवर मीठ चोळणारीच ठरली आहेत. मुळात ‘उटा’ चे आंदोलन चिघळणार याची पूर्वकल्पना पोलिसांना अजिबात नव्हती, हा आत्माराम देशपांडे यांचा दावा पोलिस गुप्तचर यंत्रणेचे धिंडवडे काढणारा ठरला आहे. ‘उटा’ आंदोलकांसमोर निष्प्रभ ठरलेल्या पोलिसांनीच आपल्या बचावार्थ स्थानिकांना पुढे करून या आंदोलनाच्या आगीत तेल ओतले व त्याचा भडका उडाल्यानेच दोघा आदिवासी युवकांचा बळी गेला, अशी माहिती आता समोर येऊ लागली आहे.
‘उटा’ संघटनेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकारला १५ मे रोजीची मुदत दिली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नेहमीप्रमाणेच याकडे कानाडोळा केल्याने ‘उटा’ तर्फे पत्रकार परिषद आयोजित करून २५ मे नंतर उग्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. राज्यात गुर्जरांच्या धर्तीवर सशस्त्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असेही संघटनेतर्फे सांगण्यात आले. या घटनेनंतर आठ दिवस विविध आदिवासी प्रभावीत क्षेत्रात संघटनेकडून जागृती बैठकांचे आयोजन करून २५ रोजीच्या आंदोलनाची जय्यत तयारीही सुरू करण्यात आली होती. एवढे काही घडत असताना पोलिस गुप्तचर यंत्रणा नेमकी बेफिकीर कशी काय राहिली, असा सवाल आता उपस्थित होतो आहे.
पोलिसांच्या सामूहिक रजेचे गुपित काय?
२५ मे नंतर ‘उटा’तर्फे उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला असताना याच काळात दक्षिण गोव्यातील बहुतांश वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सामूहिक रजेवर जाण्याच्या प्रकारावरूनही आता जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. ‘उटा’ संघटनेतर्फे सुरू असलेल्या जय्यत तयारीवरून हे आंदोलन निश्‍चितच तीव्र होणार याचे स्पष्ट संकेत असताना दक्षिण गोव्याचे अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक उमेश गांवकर, मडगावचे निरीक्षक संतोष देसाई व कुंकळ्ळीचे निरीक्षक सिद्धांत शिरोडकर आदी सर्व अधिकारी एकाचवेळी रजेवर कसे काय जातात, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. ऍलन डिसा यांच्या अनुपस्थितीत अधीक्षकपदाचा ताबा टोनी फर्नांडिस यांच्याकडे सोपवण्यात आला.
टोनी कुंकळ्ळीचे संभावित उमेदवार!
अधीक्षक टोनी फर्नांडिस हे पुढील महिन्यात सेवानिवृत्त होत आहेत. टोनी हे कुंकळ्ळीचे सुपुत्र आहेत व बाळ्ळी येथील स्थानिकांशी त्यांचा चांगला परिचय आहे. विशेष म्हणजे निवृत्तीनंतर सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा त्यांचा मनोदय आहे व व त्यात कुंकळ्ळीतून त्यांना उमेदवारी देण्याची घोषणा दक्षिण गोव्यातील एका नेत्याने काही दिवसांपूर्वी केली होती. या घोषणेच्या पार्श्‍वभूमीवर टोनी यांनी जनतेच्या गाठीभेटी सुरू केल्याचीही माहिती मिळाली आहे. ‘उटा’ चे आंदोलन बाळ्ळी येथे झाल्याने आपण ते सहजपणे हाताळू अशा अविभार्वात टोनी वागल्याचा आरोप आता होऊ लागला आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांनी लाठीहल्ल्याचा आदेश दिला, त्यावेळी मुळातच पोलिस कुमक कमी होती व त्यामुळे आंदोलकांसमोर पोलिसांचे काहीही शहाणपण चालले नाही. या परिस्थितीचा फटका म्हणूनच टोनी फर्नांडिससह इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जखमी झाले. टोनी फर्नांडिस यांनाही आंदोलकांनी मारहाण केली, अशी खबर त्यांचे समर्थक असलेल्या स्थानिकांत पोहचताच ते खवळले व त्यांनी एकत्रित होऊन आंदोलकांवर हल्लोबोल करण्यास सुरुवात केली असे सांगितले जाते. ‘उटा’ आंदोलकांविरोधात स्थानिकांनी केलेल्या या उठावाला खुद्द पोलिसांकडूनच फुस मिळाल्याचा संदेश पसरताच त्याला अधिकाधिक पाठिंबा मिळत गेला.
आपल्या कृतीला पोलिसांचा पूर्ण पाठिंबा लाभत असल्याचा समज दृढ होत गेल्यानेच स्थानिकांनी ‘उटा’ च्या नेत्यांना लक्ष्य बनवण्यास सुरुवात केली. या भावनेतूनच आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावण्याचा प्रकार घडला व त्याचे पर्यवसान म्हणून दोन आदिवासी युवकांचा बळी गेला. पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत ‘उटा’ समर्थकांना स्थानिकांकडून मारहाण केली गेली व पोलिसांनी त्यांना रोखण्याचे सोडून त्यांच्या या कृतीचे समर्थन केले व त्यामुळेच चुकीचा समज पसरल्यानेच ही परिस्थिती हाताबाहेर गेली, अशी माहिती उघड झाली आहे.
बाळ्ळी येथील या घटनेत पोलिसांचा हात असण्याची शक्यता आत्माराम देशपांडे यांनी फेटाळून लावली असली, तरी आता नव्याने प्राप्त होत असलेल्या माहितीनुसार पोलिसांनीच आपल्या बचावार्थ स्थानिकांना पुढे करून ‘उटा’ आंदोलकांवर हल्ला करण्यास प्रेरित केले व त्यांना कायदा हातात घेण्यास रान मोकळे करून दिले, अशीही खबर मिळाली आहे.
म्हापशात साकारणार अद्ययावत आंतरराज्य बस टर्मिनस
आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या अथक प्रयत्नांना यश
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): उत्तर गोव्यातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या म्हापशात लवकरच अद्ययावत आंतरराज्य बस टर्मिनस उभे राहणार आहे. अनोख्या डिझाईनद्वारे साकारल्या जाणार्‍या या टर्मिनसच्या उभारणीसाठी सुमारे २० हजार चौरसमीटर जागा संपादण्यात आली आहे. नजीकच्या काळात या कामाला आरंभ होईल, अशी माहिती वाहतूक खात्यातील सूत्रांनी दिली. स्थानिक आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या अथक प्रयत्नाअंती हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार आहे.
म्हापशाची शान या दृष्टिकोनातूच सदर टर्मिनस प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. म्हापसा हे उत्तर गोव्यातील प्रमुख शहर आहे. तेथील सध्याचे बसस्थानक अपुरे पडत असल्याने या बसस्थानकाजवळच असलेली सुमारे २० हजार चौरसमीटर जागा यापूर्वीच वाहतूक खात्याने संपादित केली आहे. तेथेच हे बस टर्मिनस उभारले जाईल. या बसटर्मिनसवर राज्याअंतर्गत बससेवेसह आंतरराज्य बस सेवेसाठी वेगळी जागा निश्‍चित केली जाणार आहे. गोव्याबाहेरील बसगाड्यांसाठी वेगळा मार्ग निश्‍चित केला जाणार आहे. या गाड्यांना शहरांत प्रवेश न करता थेट महामार्गाव्दारे त्यांना सोडण्यात येईल. म्हापशात सध्या मुंबई, पुणे तसेच इतर आंतरराज्य बसगाड्यांसाठी जागा अपुरी पडते. त्यामुळे संध्याकाळी तेथे मोठी वाहतूक कोंडी होते. नव्या बस टर्मिनसमुळे ही समस्या कायमची सुटणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बसस्थानकाची जागा पार्किंगसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार असून त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्याही निकालात निघेल.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत म्हापशातील बस टर्मिनस प्रकल्पाला लवकरच सुरुवात केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. वाहतूक खात्याने तात्काळ या कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केली. नवीन बस टर्मिनससह मासळी मार्केट, भाजी मार्केट आदी प्रकल्पांचे काम जोरात सुरू आहे. म्हापशातील श्री देव बोडगेश्वर मंदिरासमोर जॉगर्स पार्क उभारण्यासही सरकारने मंजुरी दिल्याने या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ लवकरच घातली जाईल, असेही यावेळी आमदार डिसोझा म्हणाले.
खोर्लीत उभारणार रिंग रोड
म्हापसा खोर्ली येथे निर्माण होणार्‍या वाहतूक कोंडीवर रिंग रोडचा पर्याय शोधण्यात आला आहे. खोर्ली ते पर्रा व थेट गिरी येथे राष्ट्रीय महामार्गाला हा रस्ता जोडला जाणार आहे. या रिंग रोड प्रकल्प उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणामार्फत राबवला जाणार असून त्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाला सुरुवात झाल्याची माहिती आमदार श्री. डिसोझा यांनी दिली. पर्रा ते गिरी या टप्प्यातील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात पोहचल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): उत्तर गोव्यातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ असलेल्या म्हापशात लवकरच अद्ययावत आंतरराज्य बस टर्मिनस उभे राहणार आहे. अनोख्या डिझाईनद्वारे साकारल्या जाणार्‍या या टर्मिनसच्या उभारणीसाठी सुमारे २० हजार चौरसमीटर जागा संपादण्यात आली आहे. नजीकच्या काळात या कामाला आरंभ होईल, अशी माहिती वाहतूक खात्यातील सूत्रांनी दिली. स्थानिक आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांच्या अथक प्रयत्नाअंती हा प्रकल्प प्रत्यक्षात येणार आहे.
म्हापशाची शान या दृष्टिकोनातूच सदर टर्मिनस प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. म्हापसा हे उत्तर गोव्यातील प्रमुख शहर आहे. तेथील सध्याचे बसस्थानक अपुरे पडत असल्याने या बसस्थानकाजवळच असलेली सुमारे २० हजार चौरसमीटर जागा यापूर्वीच वाहतूक खात्याने संपादित केली आहे. तेथेच हे बस टर्मिनस उभारले जाईल. या बसटर्मिनसवर राज्याअंतर्गत बससेवेसह आंतरराज्य बस सेवेसाठी वेगळी जागा निश्‍चित केली जाणार आहे. गोव्याबाहेरील बसगाड्यांसाठी वेगळा मार्ग निश्‍चित केला जाणार आहे. या गाड्यांना शहरांत प्रवेश न करता थेट महामार्गाव्दारे त्यांना सोडण्यात येईल. म्हापशात सध्या मुंबई, पुणे तसेच इतर आंतरराज्य बसगाड्यांसाठी जागा अपुरी पडते. त्यामुळे संध्याकाळी तेथे मोठी वाहतूक कोंडी होते. नव्या बस टर्मिनसमुळे ही समस्या कायमची सुटणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बसस्थानकाची जागा पार्किंगसाठी वापरण्याचा सरकारचा विचार असून त्यामुळे शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्याही निकालात निघेल.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणांत म्हापशातील बस टर्मिनस प्रकल्पाला लवकरच सुरुवात केली जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते. वाहतूक खात्याने तात्काळ या कामाला सुरुवात करावी, अशी मागणी आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केली. नवीन बस टर्मिनससह मासळी मार्केट, भाजी मार्केट आदी प्रकल्पांचे काम जोरात सुरू आहे. म्हापशातील श्री देव बोडगेश्वर मंदिरासमोर जॉगर्स पार्क उभारण्यासही सरकारने मंजुरी दिल्याने या प्रकल्पाची मुहूर्तमेढ लवकरच घातली जाईल, असेही यावेळी आमदार डिसोझा म्हणाले.
खोर्लीत उभारणार रिंग रोड
म्हापसा खोर्ली येथे निर्माण होणार्‍या वाहतूक कोंडीवर रिंग रोडचा पर्याय शोधण्यात आला आहे. खोर्ली ते पर्रा व थेट गिरी येथे राष्ट्रीय महामार्गाला हा रस्ता जोडला जाणार आहे. या रिंग रोड प्रकल्प उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरणामार्फत राबवला जाणार असून त्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादनाला सुरुवात झाल्याची माहिती आमदार श्री. डिसोझा यांनी दिली. पर्रा ते गिरी या टप्प्यातील भूसंपादन अंतिम टप्प्यात पोहचल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
येडियुरप्पांवरील सुनावणी स्थगित
बंगलोर, दि. ३० : माजी मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर असणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या गुन्हा संदर्भातील खटल्यावरील सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २ जूनपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय दिला आहे.येडियुरप्पा खटल्यात दाखल करण्यात आलेल्या विनंती अर्जाला ङ्गेटाळून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
कनिमोझी; जामिनावरील निर्णय कोर्टाने राखला
नवी दिल्ली, दि. ३० : द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांची कन्या आणि २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी खासदार कनिमोझी यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज राखून ठेवल्यामुळे कनिमोझी यांना आणखी काही दिवस तिहार तुरुंगातच काढावे लागणार आहे.
बेनझीर हत्याप्रकरणी मुशर्रङ्ग ङ्गरार आरोपी!
इस्लामाबाद, दि. ३० : पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांच्या हत्येच्या चौकशीत सहकार्य करण्यात अपयशी ठरलेले आणि वारंवार समन्स बजावूनही कोर्टात हजर न राहिलेले माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रङ्ग यांना स्थानिक न्यायालयाने ङ्गरार आरोपी म्हणून जाहीर केले. रावळपिंडी येथील कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राणा निसार अहमद यांनी ङ्गेडरल इन्व्हेस्टीगेशन एजंसीच्या विनंतीवरून मुशर्रङ्ग यांना ङ्गरार आरोपी घोषित केले आहे.
करीम मोरानीची तिहारमध्ये रवानगी
नवी दिल्ली, दि. ३० : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी आणि चित्रपट निर्माता करीम मोरानी याचा जामीन अर्ज ङ्गेटाळून लावताना दिल्लीतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने आज त्याची तिहार तुरुंगात रवानगी केली. ‘सिनेयुग ङ्गिल्म प्रा. लि.चे संचालक असलेल्या मोरानीला आज सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर, न्यायमूर्ती ओ. पी. सैनी यांनी त्याचा जामीन अर्ज ङ्गेटाळून लावला आणि त्याला अटक करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. सीबीआयने त्याला लगेच अटक केली आणि तिहार तुरुंगात पाठविले.
दलाई लामांनी घेतला राजकीय संन्यास
धर्मशाळा, दि. ३० : तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांनी आज अखेर राजकीय आणि प्रशासकीय संन्यास घेतला. भारतात आश्रयात असलेल्या तिबेट सरकारच्या घटनादुरुस्तीवर दलाई लामा यांनी रविवारी स्वाक्षरी केली.
दलाई लामा यांच्या विनंतीवरून त्यांच्याकडे असलेले राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेण्याच्या मुद्यावर तिबेटियन संसदेत तीन दिवस चर्चा झाल्यानंतर ही घटनादुरुस्ती तयार करण्यात आली. काल ती दलाई लामा यांना सादर करण्यात आले. त्यावर त्यांनी लगेच स्वाक्षरी केली, अशी माहिती तिबेट संसदेच्या प्रवक्त्याने दिली.
बंगलोर, दि. ३० : माजी मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर असणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या गुन्हा संदर्भातील खटल्यावरील सुनावणी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २ जूनपर्यंत स्थगित करण्याचा निर्णय दिला आहे.येडियुरप्पा खटल्यात दाखल करण्यात आलेल्या विनंती अर्जाला ङ्गेटाळून न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
कनिमोझी; जामिनावरील निर्णय कोर्टाने राखला
नवी दिल्ली, दि. ३० : द्रमुकचे अध्यक्ष एम. करुणानिधी यांची कन्या आणि २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी खासदार कनिमोझी यांच्या जामीन अर्जावरील निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज राखून ठेवल्यामुळे कनिमोझी यांना आणखी काही दिवस तिहार तुरुंगातच काढावे लागणार आहे.
बेनझीर हत्याप्रकरणी मुशर्रङ्ग ङ्गरार आरोपी!
इस्लामाबाद, दि. ३० : पाकिस्तानच्या माजी पंतप्रधान बेनझीर भुत्तो यांच्या हत्येच्या चौकशीत सहकार्य करण्यात अपयशी ठरलेले आणि वारंवार समन्स बजावूनही कोर्टात हजर न राहिलेले माजी राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रङ्ग यांना स्थानिक न्यायालयाने ङ्गरार आरोपी म्हणून जाहीर केले. रावळपिंडी येथील कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायमूर्ती राणा निसार अहमद यांनी ङ्गेडरल इन्व्हेस्टीगेशन एजंसीच्या विनंतीवरून मुशर्रङ्ग यांना ङ्गरार आरोपी घोषित केले आहे.
करीम मोरानीची तिहारमध्ये रवानगी
नवी दिल्ली, दि. ३० : २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यातील आरोपी आणि चित्रपट निर्माता करीम मोरानी याचा जामीन अर्ज ङ्गेटाळून लावताना दिल्लीतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने आज त्याची तिहार तुरुंगात रवानगी केली. ‘सिनेयुग ङ्गिल्म प्रा. लि.चे संचालक असलेल्या मोरानीला आज सीबीआय न्यायालयात हजर करण्यात आल्यानंतर, न्यायमूर्ती ओ. पी. सैनी यांनी त्याचा जामीन अर्ज ङ्गेटाळून लावला आणि त्याला अटक करण्याचे आदेश सीबीआयला दिले. सीबीआयने त्याला लगेच अटक केली आणि तिहार तुरुंगात पाठविले.
दलाई लामांनी घेतला राजकीय संन्यास
धर्मशाळा, दि. ३० : तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांनी आज अखेर राजकीय आणि प्रशासकीय संन्यास घेतला. भारतात आश्रयात असलेल्या तिबेट सरकारच्या घटनादुरुस्तीवर दलाई लामा यांनी रविवारी स्वाक्षरी केली.
दलाई लामा यांच्या विनंतीवरून त्यांच्याकडे असलेले राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार त्यांच्याकडून काढून घेण्याच्या मुद्यावर तिबेटियन संसदेत तीन दिवस चर्चा झाल्यानंतर ही घटनादुरुस्ती तयार करण्यात आली. काल ती दलाई लामा यांना सादर करण्यात आले. त्यावर त्यांनी लगेच स्वाक्षरी केली, अशी माहिती तिबेट संसदेच्या प्रवक्त्याने दिली.
Monday, 30 May 2011
आज ‘उटा’चे धरणे
पणजी आझाद मैदानावर
मारेकर्‍यांच्या अटकेची आणि जिल्हाधिकारी व पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)
न्यायालयीन चौकशी, मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांचा खून करणार्‍या मारेकर्‍यांना त्वरित अटक तसेच दोषी पोलिस अधिकारी आणि जिल्हाधिकार्‍यांना निलंबित करण्याची मागणी घेऊन उद्या (दि.३०) पणजीतील आझाद मैदानावर शेकडो लोक धरणे धरणार आहेत. दोषींवर कारवाई करण्यासाठी सरकारला दिलेली २४ तासांची मुदत संपुष्टात आली असून उद्या ठोस कृती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आझाद मैदानावर आंदोलनकर्त्या लोकांना भेट घेऊन दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी जे. पी. नाईक यांना निलंबित करून या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, अद्याप जिल्हाधिकार्‍यांना निलंबित केल्याचे आणि न्यायालयीन चौकशीचे कोणतेही आदेश सरकारने काढले नाहीत. त्यामुळे आंदोलक अधिक संतापले आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या दुटप्पी धोरणामुळे वातावरण पुन्हा तंग बनत असल्याने पणजीतील आझाद मैदानावर आज सकाळपासूनच निमलष्करी दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ‘उटा’चे पदाधिकारी तथा पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर यांना मारहाण करून त्यांचा खून करण्याच्या प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाने या सदर गुन्हा अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात नोंद केला आहे. दि. २७ रोजी आमदार तवडकर यांनी बाळ्ळी येथे आपण आंदोलनानंतर घरी जात असताना काही लोकांनी आपल्यावर हल्ला करून जिवंत मारण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्या यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर ही तक्रार गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आली होती. अद्याप या प्रकरणात कोणालाही अटक किंवा चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नाही. आपल्यावर हल्ला करणार्‍यांना समोर आणल्यास त्यांची आपण ओळख पटवू शकेन, असे श्री. तवडकर यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
पुन्हा पंचनाम्याची मागणी...
मंगेश आणि दिलीप यांच्या कुटुंबीयांनी या दोघांचीही ओळख पटवलेली आहे. त्यामुळे त्या मृतदेहाचा पुन्हा पंचनामा करावा, अशी मागणी मयत तरुणांच्या नातेवाईकांनी केली आहे. तसेच, हा पंचनामा उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत केला जावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पोलिसांना बाराव्याचे निमंत्रण...
मंगेश आणि दिलीप यांना जाळताना त्याठिकाणी पोलिस हजर असल्याने या दोघा तरुणांच्या बाराव्याला या पोलिसांनीही उपस्थित रहावे, असे निमंत्रण फोंडा भागातील अनुसूचित जनजाती जमातीच्या तरुणांनी पोलिस महासंचालक, पोलिस उपमहानिरीक्षक व पोलिस प्रवक्ते आत्माराम देशपांडे यांना पाठवले आहे. तसेच, मृत व्यक्तीला अग्नी देताना त्याठिकाणी हजर असलेल्या सर्व लोकांना बाराव्याला बोलावून दारू पाजण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे या बाराव्याला मुद्दामहून हजर राहावे, असेही या तरुणांनी या पत्रात म्हटले आहे. मंगेश आणि दिलीप यांचे सुतक फोंडा भागातील प्रत्येक अनुसूचित जनजातीच्या घरात पाळले जाणार आहे. तसेच, त्यांचे बारावे घातले जाणार असल्याचे या पत्रात स्पष्ट केले आहे. मात्र, या बाराव्याचे निमंत्रण पोलिस खात्याला पाठवल्याने हा चर्चेचा मुद्दा झाला आहे.
मारेकर्‍यांच्या अटकेची आणि जिल्हाधिकारी व पोलिसांच्या निलंबनाची मागणी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)
न्यायालयीन चौकशी, मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांचा खून करणार्‍या मारेकर्‍यांना त्वरित अटक तसेच दोषी पोलिस अधिकारी आणि जिल्हाधिकार्‍यांना निलंबित करण्याची मागणी घेऊन उद्या (दि.३०) पणजीतील आझाद मैदानावर शेकडो लोक धरणे धरणार आहेत. दोषींवर कारवाई करण्यासाठी सरकारला दिलेली २४ तासांची मुदत संपुष्टात आली असून उद्या ठोस कृती होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
काल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आझाद मैदानावर आंदोलनकर्त्या लोकांना भेट घेऊन दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी जे. पी. नाईक यांना निलंबित करून या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र, अद्याप जिल्हाधिकार्‍यांना निलंबित केल्याचे आणि न्यायालयीन चौकशीचे कोणतेही आदेश सरकारने काढले नाहीत. त्यामुळे आंदोलक अधिक संतापले आहेत. मुख्यमंत्र्याच्या दुटप्पी धोरणामुळे वातावरण पुन्हा तंग बनत असल्याने पणजीतील आझाद मैदानावर आज सकाळपासूनच निमलष्करी दलाच्या जवानांना तैनात करण्यात आले आहे.
दरम्यान, ‘उटा’चे पदाधिकारी तथा पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर यांना मारहाण करून त्यांचा खून करण्याच्या प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाने या सदर गुन्हा अज्ञात व्यक्तीच्या विरोधात नोंद केला आहे. दि. २७ रोजी आमदार तवडकर यांनी बाळ्ळी येथे आपण आंदोलनानंतर घरी जात असताना काही लोकांनी आपल्यावर हल्ला करून जिवंत मारण्याचा प्रयत्न केल्याची तक्रार पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्या यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर ही तक्रार गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात आली होती. अद्याप या प्रकरणात कोणालाही अटक किंवा चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यात आलेले नाही. आपल्यावर हल्ला करणार्‍यांना समोर आणल्यास त्यांची आपण ओळख पटवू शकेन, असे श्री. तवडकर यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
पुन्हा पंचनाम्याची मागणी...
मंगेश आणि दिलीप यांच्या कुटुंबीयांनी या दोघांचीही ओळख पटवलेली आहे. त्यामुळे त्या मृतदेहाचा पुन्हा पंचनामा करावा, अशी मागणी मयत तरुणांच्या नातेवाईकांनी केली आहे. तसेच, हा पंचनामा उपजिल्हाधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत केला जावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
पोलिसांना बाराव्याचे निमंत्रण...
मंगेश आणि दिलीप यांना जाळताना त्याठिकाणी पोलिस हजर असल्याने या दोघा तरुणांच्या बाराव्याला या पोलिसांनीही उपस्थित रहावे, असे निमंत्रण फोंडा भागातील अनुसूचित जनजाती जमातीच्या तरुणांनी पोलिस महासंचालक, पोलिस उपमहानिरीक्षक व पोलिस प्रवक्ते आत्माराम देशपांडे यांना पाठवले आहे. तसेच, मृत व्यक्तीला अग्नी देताना त्याठिकाणी हजर असलेल्या सर्व लोकांना बाराव्याला बोलावून दारू पाजण्याची प्रथा आहे. त्यामुळे या बाराव्याला मुद्दामहून हजर राहावे, असेही या तरुणांनी या पत्रात म्हटले आहे. मंगेश आणि दिलीप यांचे सुतक फोंडा भागातील प्रत्येक अनुसूचित जनजातीच्या घरात पाळले जाणार आहे. तसेच, त्यांचे बारावे घातले जाणार असल्याचे या पत्रात स्पष्ट केले आहे. मात्र, या बाराव्याचे निमंत्रण पोलिस खात्याला पाठवल्याने हा चर्चेचा मुद्दा झाला आहे.
पोलिस अधीक्षकांचे वक्तव्य आगीत तेल ओतणारे
पर्रीकरांची संतप्त प्रतिक्रिया
‘हे तर कोल्ड ब्लडेड मर्डरच!’
कुंकळ्ळी, दि. २९ (प्रतिनिधी)
अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी काल पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप हे अत्यंत दुर्दैवी, दुर्भाग्यपूर्ण व बिनडोकपणाचे होते, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज आंदोलनात मृत्यू पडलेले मोरपिर्ला येथील दिलीप वेळीप यांच्या घरी सांत्वनपर भेटीप्रसंगी बोलताना व्यक्त केली. यावेळी त्यांच्या सोबत ऍड. नरेंद्र सावईकर, प्रकाश वेळीप, पक्षाचे स्थानिक सचिव महेश फळदेसाई, पक्षाचे इतर पदाधिकारी व इतर ग्रामस्थ हजर होते.
यावेळी दिलीप वेळीप यांचे कुटुंबीय तसेच शेजार्‍यांनी अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केलेल्या बेजबाबदार आरोपांवर आपल्या प्रतिक्रिया व संताप विरोधी पक्षनेत्यांसमोर व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी वरील प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बाळ्ळी व मोरपिर्ला परिसरातील परिस्थिती एक प्रकारे पूर्वपदावर येण्याच्या स्थितीत असताना पोलिसांच्या अशा प्रतिक्रिया म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखा प्रकार आहे, असेही श्री. पर्रीकर पुढे म्हणाले.
यावेळी घरच्यांनी मृतदेह असेपर्यंत कुटुंबात अन्नग्रहण वर्ज असल्याचे सांगून दिलीपचा मृतदेह मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली असता, उद्यापर्यंत सर्व सोपस्कार पूर्ण करून मृतदेह ताब्यात मिळण्याची व्यवस्था करू असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.
दिलीप यांच्या कुटुंबावर ओढवलेला प्रसंग दुर्दैवी असून कुटुंबाची भविष्यात आबाळ होऊ नये यासाठी पक्षातर्फे सर्वते प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले. आंचलच्या अग्नीकांडात दोन युवकांचे जाळून झालेले मृत्यू यासाठी मानवाधिकार संस्थेकडे तक्रार कुटुंबीयांतर्फे केली जाणार आहे. तसेच आग लावून मालमत्ता नष्ट करणे यासारख्या घटनेचा वर्गीकृत जमाती अत्याचार कायद्यानुसार प्रकरण हाताळले जाणार असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी एका प्रश्‍नावर उत्तर देताना सांगितले.
त्यानंतर श्री. पर्रीकर यांनी बाळ्ळी येथे आदर्श सोसायटी भवनाला भेट देऊन तेथील परिस्थिती जाणून घेतली. यावेळी आदर्श सोसायटीचे चेअरमन प्रकाश वेळीप यांनी संपूर्ण माहिती दिली. तत्पूर्वी मनोहर पर्रीकर यांनी, जिथे मंगेश व दिलीप यांचा जाळून खून केला गेला त्या आंचल भवनाला भेट देऊन पाहणी केली व दोघांचेही मृतदेह सापडलेल्या जागा पाहिल्या व परिस्थिती समजून घेतली. यानंतर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्री. पर्रीकर म्हणाले, की आदर्शमधली परिस्थिती पाहता हे काम राजकीय पाठबळ लाभलेल्या समाजकंटकांचे असून आंचलला लावलेल्या आगीत दोन युवकांचा मृत्यू म्हणजे अगदी पद्धतशीरपणे केलेला ‘कोल्ड ब्लडेड खून’च आहे असे सांगितले.
आदर्श व आंचलला लावलेल्या आगीसंबंधी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना प्रकाश वेळीप म्हणाले, की वास्तविक वर्गीकृत जमातीचेे आंदोलन व आदर्श व आंचल सोसायट्या यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. मात्र जाणून बुजून विध्वंस व नुकसान करणे असा दुष्ट हेतू या मागे असून यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याशिवाय अशी कामे होऊच शकत नसल्याचे सांगितले.
‘हे तर कोल्ड ब्लडेड मर्डरच!’
कुंकळ्ळी, दि. २९ (प्रतिनिधी)
अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी काल पत्रकार परिषदेत केलेले आरोप हे अत्यंत दुर्दैवी, दुर्भाग्यपूर्ण व बिनडोकपणाचे होते, अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज आंदोलनात मृत्यू पडलेले मोरपिर्ला येथील दिलीप वेळीप यांच्या घरी सांत्वनपर भेटीप्रसंगी बोलताना व्यक्त केली. यावेळी त्यांच्या सोबत ऍड. नरेंद्र सावईकर, प्रकाश वेळीप, पक्षाचे स्थानिक सचिव महेश फळदेसाई, पक्षाचे इतर पदाधिकारी व इतर ग्रामस्थ हजर होते.
यावेळी दिलीप वेळीप यांचे कुटुंबीय तसेच शेजार्‍यांनी अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केलेल्या बेजबाबदार आरोपांवर आपल्या प्रतिक्रिया व संताप विरोधी पक्षनेत्यांसमोर व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी वरील प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त केली. बाळ्ळी व मोरपिर्ला परिसरातील परिस्थिती एक प्रकारे पूर्वपदावर येण्याच्या स्थितीत असताना पोलिसांच्या अशा प्रतिक्रिया म्हणजे आगीत तेल ओतण्यासारखा प्रकार आहे, असेही श्री. पर्रीकर पुढे म्हणाले.
यावेळी घरच्यांनी मृतदेह असेपर्यंत कुटुंबात अन्नग्रहण वर्ज असल्याचे सांगून दिलीपचा मृतदेह मिळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली असता, उद्यापर्यंत सर्व सोपस्कार पूर्ण करून मृतदेह ताब्यात मिळण्याची व्यवस्था करू असे आश्‍वासन त्यांनी दिले.
दिलीप यांच्या कुटुंबावर ओढवलेला प्रसंग दुर्दैवी असून कुटुंबाची भविष्यात आबाळ होऊ नये यासाठी पक्षातर्फे सर्वते प्रयत्न केले जातील असे त्यांनी सांगितले. आंचलच्या अग्नीकांडात दोन युवकांचे जाळून झालेले मृत्यू यासाठी मानवाधिकार संस्थेकडे तक्रार कुटुंबीयांतर्फे केली जाणार आहे. तसेच आग लावून मालमत्ता नष्ट करणे यासारख्या घटनेचा वर्गीकृत जमाती अत्याचार कायद्यानुसार प्रकरण हाताळले जाणार असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी एका प्रश्‍नावर उत्तर देताना सांगितले.
त्यानंतर श्री. पर्रीकर यांनी बाळ्ळी येथे आदर्श सोसायटी भवनाला भेट देऊन तेथील परिस्थिती जाणून घेतली. यावेळी आदर्श सोसायटीचे चेअरमन प्रकाश वेळीप यांनी संपूर्ण माहिती दिली. तत्पूर्वी मनोहर पर्रीकर यांनी, जिथे मंगेश व दिलीप यांचा जाळून खून केला गेला त्या आंचल भवनाला भेट देऊन पाहणी केली व दोघांचेही मृतदेह सापडलेल्या जागा पाहिल्या व परिस्थिती समजून घेतली. यानंतर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना श्री. पर्रीकर म्हणाले, की आदर्शमधली परिस्थिती पाहता हे काम राजकीय पाठबळ लाभलेल्या समाजकंटकांचे असून आंचलला लावलेल्या आगीत दोन युवकांचा मृत्यू म्हणजे अगदी पद्धतशीरपणे केलेला ‘कोल्ड ब्लडेड खून’च आहे असे सांगितले.
आदर्श व आंचलला लावलेल्या आगीसंबंधी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना प्रकाश वेळीप म्हणाले, की वास्तविक वर्गीकृत जमातीचेे आंदोलन व आदर्श व आंचल सोसायट्या यांचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. मात्र जाणून बुजून विध्वंस व नुकसान करणे असा दुष्ट हेतू या मागे असून यामागे राजकीय हस्तक्षेप असल्याशिवाय अशी कामे होऊच शकत नसल्याचे सांगितले.
माध्यम प्रश्‍नी राष्ट्रवादी तळ्यात.. मळ्यात..
शनिवारच्या बैठकीत निर्णयाची शक्यता
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या आज झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीत माध्यम प्रश्‍नी कोणताही निर्णय होऊ शकला नसल्याने आता येत्या ४ जून रोजी केंद्रीय समितीच्या बैठकीत या विषयी निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय समितीच्या या बैठकीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार उपस्थित राहणार आहे. आजच्या बैठकीत मात्र अनेकांनी इंग्रजीला अनुदान देण्याच्या विरोधात आपली मते मांडल्याची माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. त्याचप्रमाणे, ‘उटा’च्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करून या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी होण्याचा ठराव घेण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
सध्या माध्यम प्रश्‍नावरून राष्ट्रवादीत कॉंग्रेसमध्ये दोन गट निर्माण झाले आहे. एका गटाने इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तर, दुसर्‍या गटाने मराठी व कोकणी भाषेची कास धरली आहे. यावर आजच्या कार्यकारिणीत गरमागरम चर्चा झाली परंतु, पक्षाची स्पष्ट भूमिका ठरवण्यास यश आले नाही. त्यामुळे येत्या ४ जून रोजी होणार्‍या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत माध्यम प्रश्‍नावर पक्षाची ठोस भूमिका ठरवावे, असे ठरवण्यात आले. या केंद्रीय बैठकीत पक्षाचे अध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, संगीता परब, पांडुरंग राऊत, जितेंद्र देशप्रभू, डॉ. प्रफुल्ल हेदे, डॉ. कार्मो पेगाद, प्रभारी भारती चव्हाण व केंद्रीय अध्यक्ष श्री. पवार उपस्थित राहणार आहेत.
यापूर्वी श्री. पवार यांनी गरीब मुलांनाही इंग्रजी शिक्षण मिळायला हवे, असे वक्तव्य करून इंग्रजी माध्यमाची पाठराखण केली होती. त्यामुळे दि. ४ रोजी होणार्‍या बैठकीत त्यांची भूमिका काय असले, यावर निर्णय निर्भय असणार आहे.
बाळ्ळी येथे ‘उटा’ संघटनेच्या आंदोलनात झालेल्या जळीतकांडाबाबत कसून चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीनच चौकशी हवी, असे मत या बैठकीत व्यक्त झाले. या भूमिपुत्रांवर भरपूर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारी ‘उटा’ पदाधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, वडिलांकडे अनुसूचित जाती व जमातीची किंवा मागासवर्गीय असल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास त्याच्या मुलाला पुन्हा तेच प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी छाननी समितीकडे जाण्याचे त्रास होऊ नये, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित मंत्र्यांना एक निवेदनही सादर केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दि. ४ रोजी म्हापसा येथील बोडगेश्वर मंदिराच्या मैदानावर महिला मेळावा घेतला जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाच्या आज झालेल्या कार्यकारिणी बैठकीत माध्यम प्रश्‍नी कोणताही निर्णय होऊ शकला नसल्याने आता येत्या ४ जून रोजी केंद्रीय समितीच्या बैठकीत या विषयी निर्णय घेतला जाणार आहे. केंद्रीय समितीच्या या बैठकीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार उपस्थित राहणार आहे. आजच्या बैठकीत मात्र अनेकांनी इंग्रजीला अनुदान देण्याच्या विरोधात आपली मते मांडल्याची माहिती सूत्रांकडून उपलब्ध झाली आहे. त्याचप्रमाणे, ‘उटा’च्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करून या प्रकरणात न्यायालयीन चौकशी होण्याचा ठराव घेण्यात आल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
सध्या माध्यम प्रश्‍नावरून राष्ट्रवादीत कॉंग्रेसमध्ये दोन गट निर्माण झाले आहे. एका गटाने इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. तर, दुसर्‍या गटाने मराठी व कोकणी भाषेची कास धरली आहे. यावर आजच्या कार्यकारिणीत गरमागरम चर्चा झाली परंतु, पक्षाची स्पष्ट भूमिका ठरवण्यास यश आले नाही. त्यामुळे येत्या ४ जून रोजी होणार्‍या केंद्रीय समितीच्या बैठकीत माध्यम प्रश्‍नावर पक्षाची ठोस भूमिका ठरवावे, असे ठरवण्यात आले. या केंद्रीय बैठकीत पक्षाचे अध्यक्ष प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, संगीता परब, पांडुरंग राऊत, जितेंद्र देशप्रभू, डॉ. प्रफुल्ल हेदे, डॉ. कार्मो पेगाद, प्रभारी भारती चव्हाण व केंद्रीय अध्यक्ष श्री. पवार उपस्थित राहणार आहेत.
यापूर्वी श्री. पवार यांनी गरीब मुलांनाही इंग्रजी शिक्षण मिळायला हवे, असे वक्तव्य करून इंग्रजी माध्यमाची पाठराखण केली होती. त्यामुळे दि. ४ रोजी होणार्‍या बैठकीत त्यांची भूमिका काय असले, यावर निर्णय निर्भय असणार आहे.
बाळ्ळी येथे ‘उटा’ संघटनेच्या आंदोलनात झालेल्या जळीतकांडाबाबत कसून चौकशी करण्यासाठी न्यायालयीनच चौकशी हवी, असे मत या बैठकीत व्यक्त झाले. या भूमिपुत्रांवर भरपूर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारी ‘उटा’ पदाधिकार्‍यांची भेट घेऊन त्यांना आपला पाठिंबा जाहीर करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच, वडिलांकडे अनुसूचित जाती व जमातीची किंवा मागासवर्गीय असल्याचे प्रमाणपत्र असल्यास त्याच्या मुलाला पुन्हा तेच प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी छाननी समितीकडे जाण्याचे त्रास होऊ नये, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी आणि संबंधित मंत्र्यांना एक निवेदनही सादर केले जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. दि. ४ रोजी म्हापसा येथील बोडगेश्वर मंदिराच्या मैदानावर महिला मेळावा घेतला जाणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
‘त्या’ होमगार्डच्या निलंबनाची इंडिया अगेन्स्ट करप्शनची मागणी
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)
म्हापसा येथे बसवाल्यांकडून हप्ते घेणार्‍या ‘होमगार्ड’च्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी गुन्हा नोंद करून त्याला त्वरित निलंबित करण्याची मागणी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ संघटनेने केली आहे. होमगार्डच्या मारहाणीमुळे जखमी अवस्थेत आझीलो इस्पितळात उपचार घेणार्‍या दीपक गडेकर याची आज म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्या यांनी भेट घेऊन चौकशी केली. दरम्यान, या घटनेत परस्पर विरोधी तक्रारी सादर झालेल्या आहे. पोलिसांनी संशयित होमगार्ड याला अटक करून वैयक्तीक जामिनावर सोडून दिले.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणार्‍या कार्यकर्त्यांला पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचे याचे गंभीर पडसाद उमटले आहे. संघटनेचे ऍड. सतीश सोनक व अन्य कार्यकर्त्यांनी आज म्हापसा पोलिस स्थानकास भेट देऊन त्या होमगार्डवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंद करून अटक करण्याची मागणी केली. तसेच, बसवाल्याकडून हप्ते घेतानाचे त्याचे छायाचित्रीकरण उपलब्ध असून रीतसर पंचनामा करून ते ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली. तसेच, ऍड. सोनक यांनी इस्पितळात असलेल्या दीपक याची भेट घेतली. तेथूनच महासंचालक आर्या यांना दूरध्वनी देऊन याची घटनेची माहिती दिली व इस्पितळात येण्याची विनंती केली. याची दखल घेऊन डॉ. आर्य यांनी इस्पितळात दीपक याची भेट घेऊन संपूर्ण घटना जाणून घेतली.
सदर होमगार्ड म्हापसा बस स्थानकावर प्रत्येक बसवाल्याकडून दहा रुपये गोळा करीत होता. त्यामुळे त्याच्यावर काही दिवसांपासून पाळत ठेवून त्याचे छायाचित्रीकरण करण्यात आले होते. काल याची माहिती त्याला मिळाल्याने त्याने दीपक याच्यावर हल्ला चढवून जबर मारहाण केली. हा होमगार्ड पैसे गोळा करून कोणाला देत होता, याची चौकशी व्हावी, तसेच, म्हापसा वाहतूक पोलिस विभागातील सर्वांची तेथून बदली करावी, अशी मागणी ऍड. सोनक यांनी केली आहे.
यावेळी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चे दिनेश वाघेला, अमोल नावेलकर, डॉ. सुरेंद्र पोकळे, विनय तिनईकर, राकेश आगरवाल व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
म्हापसा येथे बसवाल्यांकडून हप्ते घेणार्‍या ‘होमगार्ड’च्या विरोधात भ्रष्टाचार विरोधी गुन्हा नोंद करून त्याला त्वरित निलंबित करण्याची मागणी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ संघटनेने केली आहे. होमगार्डच्या मारहाणीमुळे जखमी अवस्थेत आझीलो इस्पितळात उपचार घेणार्‍या दीपक गडेकर याची आज म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्या यांनी भेट घेऊन चौकशी केली. दरम्यान, या घटनेत परस्पर विरोधी तक्रारी सादर झालेल्या आहे. पोलिसांनी संशयित होमगार्ड याला अटक करून वैयक्तीक जामिनावर सोडून दिले.
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लढणार्‍या कार्यकर्त्यांला पोलिसांकडून मारहाण झाल्याचे याचे गंभीर पडसाद उमटले आहे. संघटनेचे ऍड. सतीश सोनक व अन्य कार्यकर्त्यांनी आज म्हापसा पोलिस स्थानकास भेट देऊन त्या होमगार्डवर अजामीनपात्र गुन्हा नोंद करून अटक करण्याची मागणी केली. तसेच, बसवाल्याकडून हप्ते घेतानाचे त्याचे छायाचित्रीकरण उपलब्ध असून रीतसर पंचनामा करून ते ताब्यात घेऊन त्याची चौकशी केली जावी, अशी मागणी केली. तसेच, ऍड. सोनक यांनी इस्पितळात असलेल्या दीपक याची भेट घेतली. तेथूनच महासंचालक आर्या यांना दूरध्वनी देऊन याची घटनेची माहिती दिली व इस्पितळात येण्याची विनंती केली. याची दखल घेऊन डॉ. आर्य यांनी इस्पितळात दीपक याची भेट घेऊन संपूर्ण घटना जाणून घेतली.
सदर होमगार्ड म्हापसा बस स्थानकावर प्रत्येक बसवाल्याकडून दहा रुपये गोळा करीत होता. त्यामुळे त्याच्यावर काही दिवसांपासून पाळत ठेवून त्याचे छायाचित्रीकरण करण्यात आले होते. काल याची माहिती त्याला मिळाल्याने त्याने दीपक याच्यावर हल्ला चढवून जबर मारहाण केली. हा होमगार्ड पैसे गोळा करून कोणाला देत होता, याची चौकशी व्हावी, तसेच, म्हापसा वाहतूक पोलिस विभागातील सर्वांची तेथून बदली करावी, अशी मागणी ऍड. सोनक यांनी केली आहे.
यावेळी ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’चे दिनेश वाघेला, अमोल नावेलकर, डॉ. सुरेंद्र पोकळे, विनय तिनईकर, राकेश आगरवाल व अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.
भाषा सुरक्षा मंचातर्फे उद्या मडगावी जिल्हास्तरीय बैठक
पणजी, दि.२९
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे ६ जून रोजी पुकारलेल्या ‘गोवा बंद’ आंदोलनाच्या यशस्वितेसाठी व योजनेसाठी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात जिल्हा पातळीवर मंचाच्या सर्व तालुका व ग्रामपातळीवरील समिती सदस्यांच्या बैठकांचे आयोजन केले आहे.
मंगळवार ३१ मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजता कोंब मडगाव येथील महिला नूतन विद्यालय सभागृहात दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील तालुका समित्यांची बैठक होणार आहे. तसेच बुधवार १ जून रोजी संध्याकाळी ५ वाजता सारस्वत महाविद्यालय सभागृह, म्हापसा खोर्ली येथे उत्तर गोव्यातील तालुका समिती सदस्यांची बैठक आयोजित केली आहे.
या दोन्ही बैठकांना गोवा राज्य निमंत्रक शशिकला काकोडकर, अरविंद भाटीकर, नागेश करमली, ऍड. उदय भेंब्रे, भिकू पै आंगले, प्रा. अनिल सामंत, नरेंद्र आजगावकर, पुंडलिक नाईक, एन. शिवदास, प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर या मान्यवरांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे. दि. ६ जून रोजी आयोजित केलेल्या बंदच्या पूर्वी सर्व तालुका स्तरावरील तसेच ग्रामस्थांनी करावयाचे कार्यक्रम या बैठकांतून निश्‍चित करण्यात येणार आहेत. तालुका-ग्राम-समित्यांच्या सर्व सदस्यांनी या जिल्हा बैठकांना उपस्थित रहावे असे आवाहन श्रीमती काकोडकर यांनी केले आहे.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे ६ जून रोजी पुकारलेल्या ‘गोवा बंद’ आंदोलनाच्या यशस्वितेसाठी व योजनेसाठी उत्तर आणि दक्षिण गोव्यात जिल्हा पातळीवर मंचाच्या सर्व तालुका व ग्रामपातळीवरील समिती सदस्यांच्या बैठकांचे आयोजन केले आहे.
मंगळवार ३१ मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजता कोंब मडगाव येथील महिला नूतन विद्यालय सभागृहात दक्षिण गोवा जिल्ह्यातील तालुका समित्यांची बैठक होणार आहे. तसेच बुधवार १ जून रोजी संध्याकाळी ५ वाजता सारस्वत महाविद्यालय सभागृह, म्हापसा खोर्ली येथे उत्तर गोव्यातील तालुका समिती सदस्यांची बैठक आयोजित केली आहे.
या दोन्ही बैठकांना गोवा राज्य निमंत्रक शशिकला काकोडकर, अरविंद भाटीकर, नागेश करमली, ऍड. उदय भेंब्रे, भिकू पै आंगले, प्रा. अनिल सामंत, नरेंद्र आजगावकर, पुंडलिक नाईक, एन. शिवदास, प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर या मान्यवरांचे मार्गदर्शन लाभणार आहे. दि. ६ जून रोजी आयोजित केलेल्या बंदच्या पूर्वी सर्व तालुका स्तरावरील तसेच ग्रामस्थांनी करावयाचे कार्यक्रम या बैठकांतून निश्‍चित करण्यात येणार आहेत. तालुका-ग्राम-समित्यांच्या सर्व सदस्यांनी या जिल्हा बैठकांना उपस्थित रहावे असे आवाहन श्रीमती काकोडकर यांनी केले आहे.
केरळमध्ये मान्सूचे दणक्यात आगमन!
नवी दिल्ली, दि. २९
जिवघेण्या उकाड्याने हैराण झालेल्या गोवेकरांना मान्सूनचे वेध लागलेले असताना यंदा नियोजित वेळेच्या दोन दिवस आधीच मान्सूनची केरळमध्ये धो धो ‘एंट्री’ झाली. आज (रविवारी) सकाळपासूनच केरळला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. त्यामुळे किनारपट्टीतील अन्य राज्यांमध्येही जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मान्सून दाखल होण्याची चिन्हे असून, पावसाच्या आगमनामुळे शेतकरी सुखावणार आहेत.
येत्या ३१ मे रोजी केरळमध्ये मान्सून दाखल होईल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला होता. मात्र रविवारी पहाटेपासूनच केरळमध्ये मान्सूनने आगमनाची वर्दी दिली. गेले दोन दिवस याठिकाणी ढगाळ वातावरण होते. केरळसह दक्षिण अरबी समुद्र, तामिळनाडू, अंदमान भागातही ठिकठिकाणी पावसाचा शिडकावा झाला. येत्या दोन दिवसात मान्सून कर्नाटकमध्ये पोहोचेल. त्यानंतर आणखी मान्सूनचे अन्य भागांत आगमन होईल, अशी चिन्हे आहेत.
यंदाच्या वर्षी सरासरीच्या ९८ टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. वेळेच्या दोन दिवस आधीच मान्सून दाखल झाल्याने हा अंदाज खरा ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पावसाचे वेळेवर आगमन झाल्याने शेतकरी वर्ग आनंदला आहे. पावसामुळे खरीपाच्या पेरण्या वेळेवर सुरू होणार आहेत.
जिवघेण्या उकाड्याने हैराण झालेल्या गोवेकरांना मान्सूनचे वेध लागलेले असताना यंदा नियोजित वेळेच्या दोन दिवस आधीच मान्सूनची केरळमध्ये धो धो ‘एंट्री’ झाली. आज (रविवारी) सकाळपासूनच केरळला मुसळधार पावसाने झोडपून काढले. त्यामुळे किनारपट्टीतील अन्य राज्यांमध्येही जूनच्या पहिल्याच आठवड्यात मान्सून दाखल होण्याची चिन्हे असून, पावसाच्या आगमनामुळे शेतकरी सुखावणार आहेत.
येत्या ३१ मे रोजी केरळमध्ये मान्सून दाखल होईल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला होता. मात्र रविवारी पहाटेपासूनच केरळमध्ये मान्सूनने आगमनाची वर्दी दिली. गेले दोन दिवस याठिकाणी ढगाळ वातावरण होते. केरळसह दक्षिण अरबी समुद्र, तामिळनाडू, अंदमान भागातही ठिकठिकाणी पावसाचा शिडकावा झाला. येत्या दोन दिवसात मान्सून कर्नाटकमध्ये पोहोचेल. त्यानंतर आणखी मान्सूनचे अन्य भागांत आगमन होईल, अशी चिन्हे आहेत.
यंदाच्या वर्षी सरासरीच्या ९८ टक्के पाऊस होईल, असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवला आहे. वेळेच्या दोन दिवस आधीच मान्सून दाखल झाल्याने हा अंदाज खरा ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. पावसाचे वेळेवर आगमन झाल्याने शेतकरी वर्ग आनंदला आहे. पावसामुळे खरीपाच्या पेरण्या वेळेवर सुरू होणार आहेत.
Sunday, 29 May 2011
जळीतकांडाची न्यायालयीन चौकशी!
भूमिपुत्रांपुढे सरकार नमले - जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक निलंबित
आरोपींना २४ तासांत अटक होणार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
‘उटा’ संघटनेच्या दोघा कार्यकर्त्यांना जिवंत जाळण्याच्या प्रकरणाचा उद्रेक होण्याची शक्यता ओळखून अखेर सरकारने सपशेल शरणागती पत्करली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज ‘उटा’ नेत्यांची उपोषणस्थळी भेट घेऊन त्यांच्या तिन्ही प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. आंदोलकांवर लाठीमाराचा आदेश देणारे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांचे निलंबन, २५ रोजीच्या जळीतकांडाची न्यायालयीन चौकशी व दोन युवकांना जाळून मारणार्‍यांना २४ तासांत अटक करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आझाद मैदानावर जाऊन ‘उटा’ नेत्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री कामत यांनी प्रत्यक्ष उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली तर गृहमंत्री रवी नाईक यांनी मात्र तिथे जाणे टाळले. दि. २५ रोजीचे आंदोलन पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याचा ठपका या नेत्यांनी यावेळी ठेवला. जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक हे आंदोलन हाताळण्यात निष्क्रिय ठरल्यानेच आंदोलन चिघळले; आदर्श व आंचल सोसायटी जाळपोळ व त्यात मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांना ठार मारण्याचा प्रकार हा पूर्वनियोजित कटच होता, असेही या नेत्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना पटवून दिले. याप्रसंगी प्रकाश वेळीप, रमेश तवडकर व गोविंद गावडे यांनी संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली व आपल्या तिन्ही मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तात्काळ मान्यता दिली. दरम्यान, यावेळी काही महत्त्वाचे पुरावे तथा छायाचित्रे ‘उटा’च्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवली असून त्या आधारावर हल्लेखोरांना २४ तासांत अटक करण्याची मागणीही करण्यात आली.
काल व आज शनिवारी ‘उटा’च्या नेत्यांनी केलेल्या उपोषण आंदोलनाला विविध नेत्यांनी आपली हजेरी लावून त्यांना पाठिंबा दर्शवला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार वासुदेव मेंग गावकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, आमदार बाबू कवळेकर, आमदार पांडुरंग मडकईकर यांचा त्यांत समावेश होता.
दरम्यान, गृहमंत्री रवी नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीला सरकारने मान्यता दिली असली तरी न्यायदंडाधिकार्‍यांमार्फत होऊ घातलेली चौकशी सुरू राहील, असेही स्पष्ट केले.
सोमवारी भव्य धरणे
‘उटा’तर्फे सोमवार ३० मे रोजी आझाद मैदानावर विराट धरणे आयोजित करण्यात आले आहे. सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची वेळीच पूर्तता झाली नाही तर या धरणे कार्यक्रमावेळीच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचे प्रकाश वेळीप यांनी जाहीर केले. या धरणे आंदोलनात ‘उटा’चे हजारो कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
आरोपींना २४ तासांत अटक होणार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
‘उटा’ संघटनेच्या दोघा कार्यकर्त्यांना जिवंत जाळण्याच्या प्रकरणाचा उद्रेक होण्याची शक्यता ओळखून अखेर सरकारने सपशेल शरणागती पत्करली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज ‘उटा’ नेत्यांची उपोषणस्थळी भेट घेऊन त्यांच्या तिन्ही प्रमुख मागण्या मान्य केल्या. आंदोलकांवर लाठीमाराचा आदेश देणारे दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक यांचे निलंबन, २५ रोजीच्या जळीतकांडाची न्यायालयीन चौकशी व दोन युवकांना जाळून मारणार्‍यांना २४ तासांत अटक करण्याची तयारी त्यांनी दर्शवली.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आझाद मैदानावर जाऊन ‘उटा’ नेत्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री कामत यांनी प्रत्यक्ष उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली तर गृहमंत्री रवी नाईक यांनी मात्र तिथे जाणे टाळले. दि. २५ रोजीचे आंदोलन पूर्णपणे चुकीच्या पद्धतीने हाताळल्याचा ठपका या नेत्यांनी यावेळी ठेवला. जिल्हाधिकारी गोकुळदास नाईक हे आंदोलन हाताळण्यात निष्क्रिय ठरल्यानेच आंदोलन चिघळले; आदर्श व आंचल सोसायटी जाळपोळ व त्यात मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांना ठार मारण्याचा प्रकार हा पूर्वनियोजित कटच होता, असेही या नेत्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना पटवून दिले. याप्रसंगी प्रकाश वेळीप, रमेश तवडकर व गोविंद गावडे यांनी संपूर्ण घटनाक्रमाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली व आपल्या तिन्ही मागण्या त्यांच्यासमोर ठेवल्या. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना तात्काळ मान्यता दिली. दरम्यान, यावेळी काही महत्त्वाचे पुरावे तथा छायाचित्रे ‘उटा’च्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवली असून त्या आधारावर हल्लेखोरांना २४ तासांत अटक करण्याची मागणीही करण्यात आली.
काल व आज शनिवारी ‘उटा’च्या नेत्यांनी केलेल्या उपोषण आंदोलनाला विविध नेत्यांनी आपली हजेरी लावून त्यांना पाठिंबा दर्शवला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार वासुदेव मेंग गावकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, आमदार बाबू कवळेकर, आमदार पांडुरंग मडकईकर यांचा त्यांत समावेश होता.
दरम्यान, गृहमंत्री रवी नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाच्या न्यायालयीन चौकशीला सरकारने मान्यता दिली असली तरी न्यायदंडाधिकार्‍यांमार्फत होऊ घातलेली चौकशी सुरू राहील, असेही स्पष्ट केले.
सोमवारी भव्य धरणे
‘उटा’तर्फे सोमवार ३० मे रोजी आझाद मैदानावर विराट धरणे आयोजित करण्यात आले आहे. सरकारने दिलेल्या आश्‍वासनांची वेळीच पूर्तता झाली नाही तर या धरणे कार्यक्रमावेळीच पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवणार असल्याचे प्रकाश वेळीप यांनी जाहीर केले. या धरणे आंदोलनात ‘उटा’चे हजारो कार्यकर्ते सहभागी होणार असल्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत.
पर्रीकरांच्या आव्हानानंतर पणजीतील कचरा उचलला
सत्ताधारी गटात फूटीची शक्यता
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
महापालिकेतील सत्ताधारी मंडळाने राजीनामे सादर करून दाखवावे; भाजप समर्थक गट सत्तेची सूत्रे हातात घेऊन कचर्‍याचा प्रश्‍न त्वरित निकालात काढेल, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले असतानाच सत्ताधारी गटाचे ‘गॉडफादर’ बाबूश मोन्सेरात यांच्या सामूहिक राजीनाम्याच्या आदेशाला न जुमानण्याचा निर्णय काही नगरसेवकांनी घेतला आहे. आज संध्याकाळी अचानक पणजीतील कचरा उचलण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून सत्ताधारी गटात फूट पडण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आज संध्याकाळी पणजी महानगरपालिकेतर्फे काही भागांतील कचरा उचलण्याचे काम सुरू झाले. हा कचरा नेमका कुठे टाकण्यात येणार आहे या बाबतची माहिती गुप्त ठेवण्यात आली असली तरी तो परत ताळगाव पठारावरच टाकण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काल बाबूश मोन्सेरात यांनी आपल्या निवासस्थानी बोलावलेल्या बैठकीत कचरा समस्येचे खापर सरकारवर फोडून आपल्या समर्थक नगरसेवकांना सोमवारी सामूहिक राजीनामे देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशावरून सत्ताधारी गटात मतभेद निर्माण झाले असून काही नगरसेवकांनी हा आदेश धुडकावून लावण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
काल कचर्‍याच्या समस्येवर झालेल्या चर्चेवेळी सरकारतर्फे महापालिकेला पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले, तर मुख्यमंत्री कामत यांनीही सहकार्य देण्याची तयारी दर्शवली होती. महापालिकेतील सत्ताधारी गटाचे दुखणे मात्र वेगळेच आहे. इथे बाबूश मोन्सेरात यांचा डोळा नगरविकास खात्यावर आहे व त्यामुळे कचर्‍याचे राजकारण केले जात असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला.
महापौर यतीन पारेख यांना कचरा समस्येवर तोडगा काढणे जमत नसेल तर त्यांनी पद सोडावे, असे आवाहनही पर्रीकर यांनी केले. सत्ताधारी गटाने महापालिका निवडणुकीत आपल्या जाहीरनाम्यात कचरा समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता खुद्द सरकार त्यांचे असताना त्यांना हा विषय सोडवता येत नाही काय, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. बाबूश मोन्सेरात हे शिक्षणमंत्री आहेत. ते म्हणजेच सरकार व त्यामुळे सरकारवर टीका करण्याची त्यांची भूमिका हे निव्वळ ढोंग असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी)
महापालिकेतील सत्ताधारी मंडळाने राजीनामे सादर करून दाखवावे; भाजप समर्थक गट सत्तेची सूत्रे हातात घेऊन कचर्‍याचा प्रश्‍न त्वरित निकालात काढेल, असे आव्हान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले असतानाच सत्ताधारी गटाचे ‘गॉडफादर’ बाबूश मोन्सेरात यांच्या सामूहिक राजीनाम्याच्या आदेशाला न जुमानण्याचा निर्णय काही नगरसेवकांनी घेतला आहे. आज संध्याकाळी अचानक पणजीतील कचरा उचलण्याचे काम सुरू करण्यात आले असून सत्ताधारी गटात फूट पडण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
आज संध्याकाळी पणजी महानगरपालिकेतर्फे काही भागांतील कचरा उचलण्याचे काम सुरू झाले. हा कचरा नेमका कुठे टाकण्यात येणार आहे या बाबतची माहिती गुप्त ठेवण्यात आली असली तरी तो परत ताळगाव पठारावरच टाकण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. काल बाबूश मोन्सेरात यांनी आपल्या निवासस्थानी बोलावलेल्या बैठकीत कचरा समस्येचे खापर सरकारवर फोडून आपल्या समर्थक नगरसेवकांना सोमवारी सामूहिक राजीनामे देण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशावरून सत्ताधारी गटात मतभेद निर्माण झाले असून काही नगरसेवकांनी हा आदेश धुडकावून लावण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
काल कचर्‍याच्या समस्येवर झालेल्या चर्चेवेळी सरकारतर्फे महापालिकेला पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले होते. नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी निधी उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले, तर मुख्यमंत्री कामत यांनीही सहकार्य देण्याची तयारी दर्शवली होती. महापालिकेतील सत्ताधारी गटाचे दुखणे मात्र वेगळेच आहे. इथे बाबूश मोन्सेरात यांचा डोळा नगरविकास खात्यावर आहे व त्यामुळे कचर्‍याचे राजकारण केले जात असल्याचा ठपकाही पर्रीकर यांनी ठेवला.
महापौर यतीन पारेख यांना कचरा समस्येवर तोडगा काढणे जमत नसेल तर त्यांनी पद सोडावे, असे आवाहनही पर्रीकर यांनी केले. सत्ताधारी गटाने महापालिका निवडणुकीत आपल्या जाहीरनाम्यात कचरा समस्येवर तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले होते. आता खुद्द सरकार त्यांचे असताना त्यांना हा विषय सोडवता येत नाही काय, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. बाबूश मोन्सेरात हे शिक्षणमंत्री आहेत. ते म्हणजेच सरकार व त्यामुळे सरकारवर टीका करण्याची त्यांची भूमिका हे निव्वळ ढोंग असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी केली.
जळीतकांडाला ‘उटा’च जबाबदार!
पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडेंची मुक्ताफळे
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
बाळ्ळी येथे २५ रोजी झालेल्या भीषण जाळपोळीचे संपूर्ण खापर गोवा पोलिसांनी ‘उटा’वरच फोडले आहे. ‘उटा’ संघटनेतर्फे सरकार दरबारी सादर केलेल्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या व त्यामुळे त्यांचे आंदोलन हिंसक बनण्याची सुतराम शक्यता पोलिसांना दिसली नव्हती. मात्र, आंदोलकांवर ताबा मिळवण्यात नेत्यांना अपयश आले व त्यामुळेच पुढचे सर्व प्रकरण घडले, अशी भूमिका आज पोलिस विशेष विभागाचे अधीक्षक तथा प्रवक्ते आत्माराम देशपांडे यांनी पोलिस मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली.
‘उटा’चे बहुतांश आंदोलक हे मद्यधुंद अवस्थेत होते. बाळ्ळीतील स्थानिक लोक व आंदोलकांत धुमश्‍चक्री सुरू झाली त्यावेळी पोलिस घटनास्थळी हजर नव्हते व त्यामुळे पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत जळीतकांड झाले या आरोपांत काहीही तथ्य नाही, असेही ते म्हणाले. सुमारे दीड तास संपूर्ण घटनाक्रमाचे धावते समालोचन सादर करून बाळ्ळीत उद्भवलेल्या परिस्थितीला आंदोलकच जबाबदार असल्याचा सूर त्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त झाला.
आदर्श सोसायटीला लावण्यात आलेल्या आगीत दोघा युवकांचा मृत्यू झाला. यांपैकी दिलीप वेळीप याच्याजवळ वाहनचालक परवाना व ओळखपत्र सापडल्याने त्याची ओळख पटली आहे. परंतु, दुसर्‍या मृतदेहाची ओळख पटवणे कठीण असल्याचे सांगून त्याच्या कुटुंबीयांनी व ‘उटा’च्या नेत्यांनी पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. बाळ्ळीत उद्भवलेल्या परिस्थितीत लाठीमाराचा आदेश देण्याचा निर्णय अनपेक्षित होता, असे सांगतानाच त्यावेळी वरिष्ठ पोलिस जखमी झाल्याने पोलिसांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कुणीच हजर नव्हता व त्यामुळेच जिल्हाधिकार्‍यांना लाठीमाराचा आदेश देणे भाग पडले, असे लंगडे समर्थनही श्री. देशपांडे यांनी केले. ‘उटा’च्या नेत्यांबरोबर आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांची बैठक झाली तेव्हा त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आला होता. फक्त हा संदेश आंदोलकांना देऊन त्यांना घटनास्थळावरून हटवण्याचे तेवढे बाकी राहिले होते. परंतु, आंदोलकांवर नेत्यांचे कोणतेच नियंत्रण राहिले नाही व त्यांनी बेफाम दगडफेक सुरू केल्यानेच वातावरण चिघळले, असेही स्पष्टीकरण श्री. देशपांडे यांनी पुढे केले आहे.
‘उटा’चे आंदोलन हिंसक वळण प्राप्त करणार अशी कोणतीही माहिती पोलिस गुप्तहेर यंत्रणांकडून मिळाली नाही. तथापि, ज्या अर्थी आंदोलकांनी हातात दंडुके व रस्त्यावर झाडे आडवी घातली त्यावरून हिंसेचा मार्ग स्वीकारण्याचा त्यांचा पूर्वनियोजित कट होता, अशी परस्परविरोधी विधानेही श्री. देशपांडे यांनी केली. ‘उटा’तर्फे आपल्या मागण्यांप्रीत्यर्थ होणारे आंदोलन गुर्जर आंदोलनाच्या धर्तीवर होणार असे संकेत यापूर्वीच दिले होते व असे असूनही या आंदोलनाबाबत पोलिस यंत्रणा बेफिकीर कशी राहिली, असा सवाल पत्रकारांनी केला असता, २४ रोजी ‘उटा’ तर्फे दिलेल्या निवेदनात ते बाळ्ळी येथे जागृती सभा बोलावणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. या जागृती सभेत केवळ ‘उटा’चे नेते आंदोलकांना आपल्या न्याय्य हक्कांबाबत मार्गदर्शन करणार व नंतर आंदोलन आटोपते घेणार, असा पोलिसांना होरा होता, अशी मल्लिनाथी श्री.देशपांडे यांनी केली.
बाळ्ळीतील स्थानिकांकडून ‘उटा’ आंदोलकांना मारहाण करण्याच्या प्रकाराचा मात्र त्यांनी अजिबात उल्लेख केला नसल्याने पत्रकारांनी त्यांना याविषयी छेडले. त्यावेळी पोलिसांचा ताफा विखुरला गेला होता व नव्याने जमवाजमव करण्यासाठी कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकावर पोलिस जमले होते, अशी सबबही श्री. देशपांडे यांनी पुढे केली. याप्रकरणी एकूण सहा गुन्हे नोंद करण्यात आले असून ‘उटा’च्या दोन कार्यकर्त्यांची हत्या करण्याच्या घटनेचाही समावेश आहे; रमेश तवडकरांच्या तक्रारीवरून कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकात ‘एफआयआर’ नोंदवण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर स्थानिक लोकांकडून पोलिसांच्या समक्ष आंदोलकांना मारहाण करण्याची क्षणचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे का नोंद केले नाहीत, असा सवाल केला असता या क्षणचित्रांचा आढावा घेणे सुरू असल्याचे श्री. देशपांडे म्हणाले.
‘उटा’तर्फे पूल उडवण्याचा कट
२५ रोजी ‘उटा’च्या हिंसक आंदोलनाची परिणती म्हणून येथील काही पूल उडवून देण्याची तयारी त्यांनी चालवल्याची गुप्त माहिती प्राप्त झाली होती व त्यात संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून स्फोटके वापरण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात आली होती. या माहितीमुळेच तात्काळ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या तुकडीला तैनात करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या आंदोलनावेळी खुद्द आमदार रमेश तवडकर यांना झालेल्या मारहाणीची दखल पोलिसांनी कशी काय घेतली नाही, असे विचारताच त्याची दखल घेतल्याचे ते म्हणाले. आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावण्याच्या प्रक्रियेत पोलिसांच्या सहभागाचा आरोप फेटाळून लावताना आंदोलकांच्या दगडफेकीचा सामना करूनही पोलिसांनी परिस्थिती शांतपणे हाताळली, असा शेराही त्यांनी मारला.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)
बाळ्ळी येथे २५ रोजी झालेल्या भीषण जाळपोळीचे संपूर्ण खापर गोवा पोलिसांनी ‘उटा’वरच फोडले आहे. ‘उटा’ संघटनेतर्फे सरकार दरबारी सादर केलेल्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या व त्यामुळे त्यांचे आंदोलन हिंसक बनण्याची सुतराम शक्यता पोलिसांना दिसली नव्हती. मात्र, आंदोलकांवर ताबा मिळवण्यात नेत्यांना अपयश आले व त्यामुळेच पुढचे सर्व प्रकरण घडले, अशी भूमिका आज पोलिस विशेष विभागाचे अधीक्षक तथा प्रवक्ते आत्माराम देशपांडे यांनी पोलिस मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत मांडली.
‘उटा’चे बहुतांश आंदोलक हे मद्यधुंद अवस्थेत होते. बाळ्ळीतील स्थानिक लोक व आंदोलकांत धुमश्‍चक्री सुरू झाली त्यावेळी पोलिस घटनास्थळी हजर नव्हते व त्यामुळे पोलिसांच्या डोळ्यांदेखत जळीतकांड झाले या आरोपांत काहीही तथ्य नाही, असेही ते म्हणाले. सुमारे दीड तास संपूर्ण घटनाक्रमाचे धावते समालोचन सादर करून बाळ्ळीत उद्भवलेल्या परिस्थितीला आंदोलकच जबाबदार असल्याचा सूर त्यांच्या बोलण्यातून व्यक्त झाला.
आदर्श सोसायटीला लावण्यात आलेल्या आगीत दोघा युवकांचा मृत्यू झाला. यांपैकी दिलीप वेळीप याच्याजवळ वाहनचालक परवाना व ओळखपत्र सापडल्याने त्याची ओळख पटली आहे. परंतु, दुसर्‍या मृतदेहाची ओळख पटवणे कठीण असल्याचे सांगून त्याच्या कुटुंबीयांनी व ‘उटा’च्या नेत्यांनी पोलिसांना सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. बाळ्ळीत उद्भवलेल्या परिस्थितीत लाठीमाराचा आदेश देण्याचा निर्णय अनपेक्षित होता, असे सांगतानाच त्यावेळी वरिष्ठ पोलिस जखमी झाल्याने पोलिसांना मार्गदर्शन करण्यासाठी कुणीच हजर नव्हता व त्यामुळेच जिल्हाधिकार्‍यांना लाठीमाराचा आदेश देणे भाग पडले, असे लंगडे समर्थनही श्री. देशपांडे यांनी केले. ‘उटा’च्या नेत्यांबरोबर आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस व वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकार्‍यांची बैठक झाली तेव्हा त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात आला होता. फक्त हा संदेश आंदोलकांना देऊन त्यांना घटनास्थळावरून हटवण्याचे तेवढे बाकी राहिले होते. परंतु, आंदोलकांवर नेत्यांचे कोणतेच नियंत्रण राहिले नाही व त्यांनी बेफाम दगडफेक सुरू केल्यानेच वातावरण चिघळले, असेही स्पष्टीकरण श्री. देशपांडे यांनी पुढे केले आहे.
‘उटा’चे आंदोलन हिंसक वळण प्राप्त करणार अशी कोणतीही माहिती पोलिस गुप्तहेर यंत्रणांकडून मिळाली नाही. तथापि, ज्या अर्थी आंदोलकांनी हातात दंडुके व रस्त्यावर झाडे आडवी घातली त्यावरून हिंसेचा मार्ग स्वीकारण्याचा त्यांचा पूर्वनियोजित कट होता, अशी परस्परविरोधी विधानेही श्री. देशपांडे यांनी केली. ‘उटा’तर्फे आपल्या मागण्यांप्रीत्यर्थ होणारे आंदोलन गुर्जर आंदोलनाच्या धर्तीवर होणार असे संकेत यापूर्वीच दिले होते व असे असूनही या आंदोलनाबाबत पोलिस यंत्रणा बेफिकीर कशी राहिली, असा सवाल पत्रकारांनी केला असता, २४ रोजी ‘उटा’ तर्फे दिलेल्या निवेदनात ते बाळ्ळी येथे जागृती सभा बोलावणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. या जागृती सभेत केवळ ‘उटा’चे नेते आंदोलकांना आपल्या न्याय्य हक्कांबाबत मार्गदर्शन करणार व नंतर आंदोलन आटोपते घेणार, असा पोलिसांना होरा होता, अशी मल्लिनाथी श्री.देशपांडे यांनी केली.
बाळ्ळीतील स्थानिकांकडून ‘उटा’ आंदोलकांना मारहाण करण्याच्या प्रकाराचा मात्र त्यांनी अजिबात उल्लेख केला नसल्याने पत्रकारांनी त्यांना याविषयी छेडले. त्यावेळी पोलिसांचा ताफा विखुरला गेला होता व नव्याने जमवाजमव करण्यासाठी कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकावर पोलिस जमले होते, अशी सबबही श्री. देशपांडे यांनी पुढे केली. याप्रकरणी एकूण सहा गुन्हे नोंद करण्यात आले असून ‘उटा’च्या दोन कार्यकर्त्यांची हत्या करण्याच्या घटनेचाही समावेश आहे; रमेश तवडकरांच्या तक्रारीवरून कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकात ‘एफआयआर’ नोंदवण्यात आला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर स्थानिक लोकांकडून पोलिसांच्या समक्ष आंदोलकांना मारहाण करण्याची क्षणचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत, त्यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हे का नोंद केले नाहीत, असा सवाल केला असता या क्षणचित्रांचा आढावा घेणे सुरू असल्याचे श्री. देशपांडे म्हणाले.
‘उटा’तर्फे पूल उडवण्याचा कट
२५ रोजी ‘उटा’च्या हिंसक आंदोलनाची परिणती म्हणून येथील काही पूल उडवून देण्याची तयारी त्यांनी चालवल्याची गुप्त माहिती प्राप्त झाली होती व त्यात संघटनेच्या कार्यकर्त्यांकडून स्फोटके वापरण्याचीही शक्यता वर्तविण्यात आली होती. या माहितीमुळेच तात्काळ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या तुकडीला तैनात करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या आंदोलनावेळी खुद्द आमदार रमेश तवडकर यांना झालेल्या मारहाणीची दखल पोलिसांनी कशी काय घेतली नाही, असे विचारताच त्याची दखल घेतल्याचे ते म्हणाले. आदर्श सोसायटी व आंचल इमारतीला आग लावण्याच्या प्रक्रियेत पोलिसांच्या सहभागाचा आरोप फेटाळून लावताना आंदोलकांच्या दगडफेकीचा सामना करूनही पोलिसांनी परिस्थिती शांतपणे हाताळली, असा शेराही त्यांनी मारला.
Subscribe to:
Posts (Atom)