मध्यरात्रीची कारवाई कोणत्या परिस्थितीत?

-सुप्रीम कोर्टाची केंद्राला नोटीस
-दोन आठवड्यांत उत्तर द्या!
नवी दिल्ली, दि. ६ : रामलीला मैदानावरून रामदेव बाबा व त्यांच्या समर्थकांना जबरदस्तीने हुसकावून लावल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून या घटनेसंदर्भात केंद्र सरकारकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेत केंद्र सरकारला नोेटीस बजावल्याबद्दल रामदेव बाबांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
न्या. बी. एस. चौहान व न्या. स्वतंत्र कुमार यांच्या सुटीतील खंडपीठाने ही नोटीस केंद्रीय गृहमंत्रालय, दिल्लीचे प्रमुख सचिव, दिल्ली प्रशासन आणि दिल्लीच्या पोलिस आयुक्तांना पाठविली असून, दोन आठवड्यांच्या आत या नोटीसीचे उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
शनिवारच्या मध्यरात्री रामदेव बाबा व त्यांंच्या समर्थकांना हुसकावण्यासाठी एवढ्या मोठ्या बळाचा वापर करण्याची गरजच का पडली? अशी कोणती परिस्थिती उद्भवली होती की, तुम्हाला असे पाऊल उचलणे भाग पडले? आदी प्रश्‍न न्यायालयाने विचारलेे असून, त्यावर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी जुलैच्या दुसर्‍या आठवड्यात करणार आहे.
दरम्यान, ऍड. अजय अग्रवाल यांनी याच विषयासंदर्भात रविवारी दाखल केलेली एक याचिका दाखल करून घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. नकारामागचे कारण सांगताना न्यायालयाने म्हटले आहे की, याचिका दाखल करण्यापूर्वीच याचिकेतील माहिती प्रसिध्दी माध्यमांपयर्र्ंत पोहोचली आहे.