पणजी, दि. ४ (विशेष प्रतिनिधी): सर्व नियम धाब्यावर बसवून आणि राज्य मंत्रिमंडळाला अंधारात ठेवून काही वर्षांपूर्वी विविध वीजभक्षक उद्योगांना दिलेले सुमारे तेरा कोटी रुपयांचे अनुदान वसूल करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने सुरू केली आहे. अनुदान सवलत परत करण्याचे आदेश येत्या एका महिन्याच्या आत संबंधित कंपन्यांना पाठविले जाणार असून लवकरच ही वसुलीची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी सांगितले.हा घोटाळा विद्यमान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी काही वर्षांपूर्वी उघडकीस आणला होता. विद्यमान उपसभापती माविन गुदीन्हो हे त्या काळात राज्याचे वीजमंत्रीपद भूषवीत होते.
पर्रीकर यांनी उघडकीस आणलेला हा घोटाळा त्यावेळी बराच गाजला होता व तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदीन्हो बरेच वादग्रस्त ठरले होते. या दर सवलतीच्या प्रकरणांवरून पणजीचे आमदार व विद्यमान विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनी विधानसभेत तत्कालीन वीजमंत्र्यांनी सरकारी तिजोरीवर डल्ला मारल्याचा सनसनाटी आरोप केला होता. त्यानंतर पर्रीकरांनी या प्रकरणी गुदीन्होविरुद्ध पोलिसांत तक्रार नोंदवून खटलाही भरला होता.
आज विधानसभेत या विषयी माहिती देताना वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी सांगितले की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने काही वर्षांपूर्वी ही अनुदान प्रक्रिया पूर्णपणे अवैध ठरविली होती. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे ज्या वीजभक्षक उद्योगांनी सवलतीचा लाभ उठविला होता त्यांना हे लाखो रुपयांचे अनुदान आता सरकारला व्याजासहित परत करावे लागणार आहे. ही वसुलीची प्रक्रिया महिन्याच्या आत सुरू होणार असल्याचे सिकेरा यांनी सांगितले.
आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला हा मुद्दा उपस्थित करून त्यात कोणकोण आहेत ते मंत्र्यांना माहीत आहे का, असा खोचक सवाल केला. त्यावेळी त्यात कोण आहेत ते आपल्याला माहीत नाही, असे उत्तर सिकेरा यांनी दिले. हा प्रश्‍न चर्चेस आल्यावेळी उपसभापती माविन गुदीन्हो सभागृहात गैरहजर होते.
तत्कालीन वीजमंत्री माविन गुदीन्हो यांच्या आदेशान्वये वीज खात्याने १५ जून व १ ऑगस्ट १९९६ रोजी दोन वेगवेगळ्या अधिसूचना जारी केल्या होत्या. त्यातून काही वीजभक्षक उद्योगांना नियमांची पायमल्ली करून कोट्यवधींचे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतर या अधिसूचना उच्च न्यायालयाने अवैध ठरविल्याने गुदीन्हो गोत्यात आले होते. त्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. पण ती आव्हान याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने ३ मे २०१० रोजी फेटाळून लावली होती. त्यामुळे सरकारला दर सवलतीची वसुली प्रक्रिया सुरू करावी लागली आहे.
Saturday, 5 February 2011
नवविवाहित जोडपे आगीत भाजल्याने गंभीर
आत्महत्येचा प्रयत्न की घातपात; संभ्रम कायम
वास्को, दि. ४ (प्रतिनिधी): आठ महिन्यांपूर्वी निकाह झालेले हीना व मेहबूब तोरगल नावाचे मंगोरहील, वास्को येथे राहणारे जोडपे आज (शुक्रवारी) सकाळी आगीत गंभीररीत्या भाजलेले आढळल्याने त्यांना गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर सुरू असून या जोडप्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला की हा घातपाताचा प्रकार आहे, याचे कोडे अद्याप वास्को पोलिसांना उलगडलेले नाही.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ९.३० च्या सुमारास सदर घटना घडली. मंगोरहील येथील मारुती मंदिराच्या मागे असलेल्या भाड्याच्या खोलीत राहणारा मेहबूब (वय २८) व त्याची पत्नी हीना (वय २०) आगीत गंभीररीत्या भाजल्याची खबर वास्को पोलिसांना मिळाली. त्यांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. आगीत हीना ७० टक्के भाजली असून तिची प्रकृती गंभीर आहे तर मेहबूब ३० टक्के भाजला गेला आहे. पोलिसांना घटनास्थळी केरोसीनचा एक गॅलन सापडला असून त्यातील तेल अंगावर ओतून आग लावण्यात आल्याचे दिसून आले. हीना जबानी देण्याच्या परिस्थितीत नसल्याने सदर प्रकार आत्महत्येचा आहे की यामागे कोणता घातपात आहे याबाबत अजून निश्‍चितपणे सांगता येणार नाही, असे वास्को पोलिस उपनिरीक्षक फिलोमिना कॉस्ता यांनी सांगितले.
दरम्यान, पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार मेहबूब व हीना यांचा निकाह आठ महिन्यांपूर्वी झाला होता व ते दोन महिन्यांपूर्वीच या खोलीत राहण्यासाठी आले होते. दरम्यान, खोलीचे मालक परशुराम बेलगर यांच्याशी संपर्क साधला असता केला असता आज सकाळपासून पती-पत्नीत कुठल्या तरी विषयावरून वाद होत असल्याचा आवाज ऐकू येत होता असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर ९.३० च्या सुमारास अंगाला आग लागल्याच्या अवस्थेत मेहबूब आरडाओरडा करीत खोलीबाहेर आला. आपण व वीरेश नावाच्या अन्य एका इसमाने ती आग विझवली असेही ते म्हणाले. त्यानंतर खोलीत जाऊन पाहिले असता मेहबूबची पत्नी आगीत गंभीररीत्या भाजलेली आढळून आली. याबाबत आपण लगेच वास्को पोलिस व १०८ रुग्णवाहिकेला कळवल्याचे श्री. बेलगर म्हणाले. वास्को पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक ब्राज मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक फिलोमिना कॉस्ता ह्या प्रकाराचा तपास करीत आहेत.
वास्को, दि. ४ (प्रतिनिधी): आठ महिन्यांपूर्वी निकाह झालेले हीना व मेहबूब तोरगल नावाचे मंगोरहील, वास्को येथे राहणारे जोडपे आज (शुक्रवारी) सकाळी आगीत गंभीररीत्या भाजलेले आढळल्याने त्यांना गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांच्यावर सुरू असून या जोडप्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला की हा घातपाताचा प्रकार आहे, याचे कोडे अद्याप वास्को पोलिसांना उलगडलेले नाही.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आज सकाळी ९.३० च्या सुमारास सदर घटना घडली. मंगोरहील येथील मारुती मंदिराच्या मागे असलेल्या भाड्याच्या खोलीत राहणारा मेहबूब (वय २८) व त्याची पत्नी हीना (वय २०) आगीत गंभीररीत्या भाजल्याची खबर वास्को पोलिसांना मिळाली. त्यांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेऊन पंचनामा केला. आगीत हीना ७० टक्के भाजली असून तिची प्रकृती गंभीर आहे तर मेहबूब ३० टक्के भाजला गेला आहे. पोलिसांना घटनास्थळी केरोसीनचा एक गॅलन सापडला असून त्यातील तेल अंगावर ओतून आग लावण्यात आल्याचे दिसून आले. हीना जबानी देण्याच्या परिस्थितीत नसल्याने सदर प्रकार आत्महत्येचा आहे की यामागे कोणता घातपात आहे याबाबत अजून निश्‍चितपणे सांगता येणार नाही, असे वास्को पोलिस उपनिरीक्षक फिलोमिना कॉस्ता यांनी सांगितले.
दरम्यान, पोलिसांना मिळालेल्या माहितीनुसार मेहबूब व हीना यांचा निकाह आठ महिन्यांपूर्वी झाला होता व ते दोन महिन्यांपूर्वीच या खोलीत राहण्यासाठी आले होते. दरम्यान, खोलीचे मालक परशुराम बेलगर यांच्याशी संपर्क साधला असता केला असता आज सकाळपासून पती-पत्नीत कुठल्या तरी विषयावरून वाद होत असल्याचा आवाज ऐकू येत होता असे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर ९.३० च्या सुमारास अंगाला आग लागल्याच्या अवस्थेत मेहबूब आरडाओरडा करीत खोलीबाहेर आला. आपण व वीरेश नावाच्या अन्य एका इसमाने ती आग विझवली असेही ते म्हणाले. त्यानंतर खोलीत जाऊन पाहिले असता मेहबूबची पत्नी आगीत गंभीररीत्या भाजलेली आढळून आली. याबाबत आपण लगेच वास्को पोलिस व १०८ रुग्णवाहिकेला कळवल्याचे श्री. बेलगर म्हणाले. वास्को पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक ब्राज मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक फिलोमिना कॉस्ता ह्या प्रकाराचा तपास करीत आहेत.
अंगणवाडी कर्मचारी आक्रमक सलग चौथ्या दिवशी राजधानीत धडक
रास्ता रोको, घोषणांनी पणजी दणाणली
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): राज्यभरातून आलेल्या सुमारे २,२०० अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांनी आपल्याला सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्या करताना शुक्रवारी सलग चौथ्या दिवशी पणजीत जोरदार धडक दिली.
या कर्मचार्‍यांनी आज प्रथम महिला व बाल कल्याण संचालनालयाच्या कार्यालयावर भव्य मोर्चा नेला व तेथे संचालक संजीव गडकर यांना निवेदन दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर धडक देण्यासाठी निघाल्या असता पोलिसांनी त्यांना चर्च चौकात अडवले. त्यामुळे संतापलेल्या या हजारो महिलांनी तेथेच बैठक मारून रस्ता रोखून धरला. रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडले होते.
गोव्यातील एकूण १२६२ अंगणवाडी केंद्रांवरील शिक्षिका व सेविका यांनी गेली २० वर्षे आपणास सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळावी व त्याप्रमाणे सर्व सवलती दिल्या जाव्यात अशी सरकारकडे मागणी करत आहेत. यासाठी त्यांनी वेळोवेळी आंदोलनेही केली आहेत. मात्र सरकारने आजवर त्यांच्या या मागण्यांकडे दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे आता निर्णायक लढा उभारण्याचा चंग या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी बांधला असून दि. १ फेब्रुवारीपासून या महिला पणजीत येऊन आंदोलन करत आहेत. आज आक्रमक घोषणा देत त्यांनी राजधानी दणाणून सोडली.
पर्रीकरांनी भेट घेतली
गेल्या चार दिवसांपासून गोव्याच्या कानाकोपर्‍यांतून पणजीत येऊन आंदोलन करणार्‍या या हजारो महिलांची आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी भेट घेतली व त्यांना शक्य ते सर्व सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले.
केंद्रीय योजना असल्यामुळे मागण्या मान्य होण्यास अडचणी : गडकर
अंगणवाडी ही केंद्राची योजना असून या महिलांसाठी गोवा सरकारने शक्य तेवढे सर्व काही केले आहे. गतवर्षी त्यांच्या मानधनातही वाढ केली असून इतर राज्यांच्या मानाने या कर्मचार्‍यांना गोव्यात जास्त मानधन देण्यात येते, अशी माहिती महिला व बाल कल्याण संचालनालयाचे संचालक संजीव गडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दिली.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): राज्यभरातून आलेल्या सुमारे २,२०० अंगणवाडी शिक्षिका व सेविकांनी आपल्याला सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी या मुख्य मागणीसह अन्य मागण्या करताना शुक्रवारी सलग चौथ्या दिवशी पणजीत जोरदार धडक दिली.
या कर्मचार्‍यांनी आज प्रथम महिला व बाल कल्याण संचालनालयाच्या कार्यालयावर भव्य मोर्चा नेला व तेथे संचालक संजीव गडकर यांना निवेदन दिले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्यावर धडक देण्यासाठी निघाल्या असता पोलिसांनी त्यांना चर्च चौकात अडवले. त्यामुळे संतापलेल्या या हजारो महिलांनी तेथेच बैठक मारून रस्ता रोखून धरला. रात्री उशिरापर्यंत त्यांनी रस्त्यावरच ठाण मांडले होते.
गोव्यातील एकूण १२६२ अंगणवाडी केंद्रांवरील शिक्षिका व सेविका यांनी गेली २० वर्षे आपणास सरकारी कर्मचारी म्हणून मान्यता मिळावी व त्याप्रमाणे सर्व सवलती दिल्या जाव्यात अशी सरकारकडे मागणी करत आहेत. यासाठी त्यांनी वेळोवेळी आंदोलनेही केली आहेत. मात्र सरकारने आजवर त्यांच्या या मागण्यांकडे दुर्लक्षच केले आहे. त्यामुळे आता निर्णायक लढा उभारण्याचा चंग या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी बांधला असून दि. १ फेब्रुवारीपासून या महिला पणजीत येऊन आंदोलन करत आहेत. आज आक्रमक घोषणा देत त्यांनी राजधानी दणाणून सोडली.
पर्रीकरांनी भेट घेतली
गेल्या चार दिवसांपासून गोव्याच्या कानाकोपर्‍यांतून पणजीत येऊन आंदोलन करणार्‍या या हजारो महिलांची आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी भेट घेतली व त्यांना शक्य ते सर्व सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिले.
केंद्रीय योजना असल्यामुळे मागण्या मान्य होण्यास अडचणी : गडकर
अंगणवाडी ही केंद्राची योजना असून या महिलांसाठी गोवा सरकारने शक्य तेवढे सर्व काही केले आहे. गतवर्षी त्यांच्या मानधनातही वाढ केली असून इतर राज्यांच्या मानाने या कर्मचार्‍यांना गोव्यात जास्त मानधन देण्यात येते, अशी माहिती महिला व बाल कल्याण संचालनालयाचे संचालक संजीव गडकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दिली.
‘एमपीटी’ने बेकायदा कोळसा हाताळणी ताबडतोब थांबवावी
विरोधकांची सभागृहात आग्रही मागणी
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने (‘एमपीटी’) बंदरातील सध्याच्या कोळसा हाताळणी प्रक्रियेला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता घेतली नसून त्यामुळे ही प्रक्रिया बेकायदा ठरत आहे. वास्कोतील प्रदूषणाच्या गंभीर स्थितीचा विचार करता आवश्यक ती खबरदारी व मान्यता न घेता एमपीटीने तेथे कोळसा हाताळणीचे सुरू ठेवलेले हे बेकायदा काम तात्काळ थांबवण्याची आग्रही मागणी विरोधकांनी आज सभागृहात केली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार मिलिंद नाईक यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरील चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या नजरेस सदर बाब आणून दिली. एमपीटीने सध्या मंजुरीविनाच कोळसा हाताळणीचे काम सुरू ठेवले असून ते बेकायदा असल्याचे त्यांनी सांगताच सिकेरा यांनी ते मान्य केले. तसेच ट्रस्टच्या आवारात प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करताना पर्यावरण परिणामांचा अभ्यास करण्याची गरजही पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
हा अभ्यास राज्य सरकारच्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत होणे आवश्यक असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या अभ्यासाचा अहवाल आल्याशिवाय तेथे कोणतेही विकासकाम हाती घेतले जाणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याआधी आमदार नाईक यांनी बंदर व त्यांच्या अन्य विकासकामांचा आवाका हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कक्षेबाहेरील ठरतो का, असा खोचक सवाल सिकेरा यांना केला.
नाईक यांच्या या प्रश्‍नावर सिकेरा यांनी बंदर व बंदरसंबंधित अन्य विकासकामे मंडळाच्या कक्षेतच येतात असे स्पष्ट केले. तसे असेल तर तेथे पर्यावरण सुरक्षेची सरकारने हमी घेतली आहे का, अशी गुगली नाईक यांनी टाकली. विरोधकांनी आपल्याला चोहोबाजूंनी घेरल्याचे लक्षात येताच सिकेरा यांनी पर्यावरण सुरक्षेची आवश्यक ती दक्षता घेतली जाईल अशी ग्वाही देत विरोधकांच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली.
प्रदुषण मंडळाने एमपीटीला कोळसा हाताळणीबाबत काही उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले असून त्यात त्यासाठी निवारा उभारण्याची तरतूद करण्यास सांगण्यात आल्याचे सिकेरा यांनी तत्पूर्वी सभागृहात सांगितले. त्यासाठी त्यांना अठरा महिन्यांचा अवधी देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. तथापी, एमपीटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत असा निवारा उभारणे हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही असा ठराव घेण्यात आल्याचे आपल्याला माहीत आहे का असा प्रश्‍न करून पर्रीकर यांनी सिकेरा यांची गोची केली.
या मंडळावर एकही गोमंतकीय नाही. सगळे इतर राज्यातील असून त्यामुळे एकालाही गोव्याबाबतची तळमळ नसल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. त्यावेळी ही गोष्ट खरी असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मान्य केले व नव्या अध्यक्षांसोबत बैठक घेण्यात आल्याचे सांगितले. एमपीटी व राज्य सरकारने हातात हात घालून काम केल्यासच एकंदर समस्या सोडविणे शक्य आहे. नव्या अध्यक्षांनी सरकारला सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने (‘एमपीटी’) बंदरातील सध्याच्या कोळसा हाताळणी प्रक्रियेला राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता घेतली नसून त्यामुळे ही प्रक्रिया बेकायदा ठरत आहे. वास्कोतील प्रदूषणाच्या गंभीर स्थितीचा विचार करता आवश्यक ती खबरदारी व मान्यता न घेता एमपीटीने तेथे कोळसा हाताळणीचे सुरू ठेवलेले हे बेकायदा काम तात्काळ थांबवण्याची आग्रही मागणी विरोधकांनी आज सभागृहात केली.
प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला आमदार मिलिंद नाईक यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावरील चर्चेत भाग घेताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांच्या नजरेस सदर बाब आणून दिली. एमपीटीने सध्या मंजुरीविनाच कोळसा हाताळणीचे काम सुरू ठेवले असून ते बेकायदा असल्याचे त्यांनी सांगताच सिकेरा यांनी ते मान्य केले. तसेच ट्रस्टच्या आवारात प्रकल्पाचे विस्तारीकरण करताना पर्यावरण परिणामांचा अभ्यास करण्याची गरजही पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
हा अभ्यास राज्य सरकारच्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत होणे आवश्यक असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले. या अभ्यासाचा अहवाल आल्याशिवाय तेथे कोणतेही विकासकाम हाती घेतले जाणार नाही याची दक्षता घेणे आवश्यक असल्याचे पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्याआधी आमदार नाईक यांनी बंदर व त्यांच्या अन्य विकासकामांचा आवाका हा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कक्षेबाहेरील ठरतो का, असा खोचक सवाल सिकेरा यांना केला.
नाईक यांच्या या प्रश्‍नावर सिकेरा यांनी बंदर व बंदरसंबंधित अन्य विकासकामे मंडळाच्या कक्षेतच येतात असे स्पष्ट केले. तसे असेल तर तेथे पर्यावरण सुरक्षेची सरकारने हमी घेतली आहे का, अशी गुगली नाईक यांनी टाकली. विरोधकांनी आपल्याला चोहोबाजूंनी घेरल्याचे लक्षात येताच सिकेरा यांनी पर्यावरण सुरक्षेची आवश्यक ती दक्षता घेतली जाईल अशी ग्वाही देत विरोधकांच्या तावडीतून आपली सुटका करून घेतली.
प्रदुषण मंडळाने एमपीटीला कोळसा हाताळणीबाबत काही उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले असून त्यात त्यासाठी निवारा उभारण्याची तरतूद करण्यास सांगण्यात आल्याचे सिकेरा यांनी तत्पूर्वी सभागृहात सांगितले. त्यासाठी त्यांना अठरा महिन्यांचा अवधी देण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. तथापी, एमपीटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत असा निवारा उभारणे हे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही असा ठराव घेण्यात आल्याचे आपल्याला माहीत आहे का असा प्रश्‍न करून पर्रीकर यांनी सिकेरा यांची गोची केली.
या मंडळावर एकही गोमंतकीय नाही. सगळे इतर राज्यातील असून त्यामुळे एकालाही गोव्याबाबतची तळमळ नसल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. त्यावेळी ही गोष्ट खरी असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मान्य केले व नव्या अध्यक्षांसोबत बैठक घेण्यात आल्याचे सांगितले. एमपीटी व राज्य सरकारने हातात हात घालून काम केल्यासच एकंदर समस्या सोडविणे शक्य आहे. नव्या अध्यक्षांनी सरकारला सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन दिल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पोलिस मालखान्यातूनच अमली पदार्थाची विक्री
राज्य सरकारचे सीबीआयला पत्र
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): निलंबित पोलिस अधिकारी सुनील गुडलर पोलिस मालखान्यातील अमली पदार्थाची विदेशी लोकांना विक्री करीत होता, असे केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) कळवण्यात आले आहे. राज्य सरकारने सीबीआयला लिहिलेल्या पत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे.
अमली पदार्थ विरोधी पथकातील तत्कालीन उपनिरीक्षक सुनील गुडलर याच्या स्टिंग ऑपरेशननंतर त्याला निलंबित करण्यात आले आहे. सदर स्टिंग ऑपरेशन ड्रग माफिया दुदू याची बहीण आयाला व प्रेयसी झरिना यांनी केले होते.
राज्याचे मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव यांनी दि. ३१ जानेवारी रोजी सीबीआयला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी या प्रकरणाचे तपासकाम करण्यासाठी सीबीआयकडे सोपवण्यात येत आहे. पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणात राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचीही माहिती या पत्रात देण्यात आली आहे. या प्रकरणात गेल्या वर्षी निलंबित करण्यात आलेल्या सात पोलिसांशी सुनील गुडलर याचे लागेबांधे असल्याचेही म्हटले गेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आत्तापर्यंत या प्रकरणात गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय याच्या नावाचाही उल्लेख येत आहे. तर, नाईक यांनी ‘तो’ रॉय आपला मुलगा नसल्याचे स्पष्ट केले असून तो रॉय फर्नांडिस असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे सीबीआय चौकशीतून आता कोणता ‘रॉय’ समोर येतो याकडे गोव्यातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): निलंबित पोलिस अधिकारी सुनील गुडलर पोलिस मालखान्यातील अमली पदार्थाची विदेशी लोकांना विक्री करीत होता, असे केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) कळवण्यात आले आहे. राज्य सरकारने सीबीआयला लिहिलेल्या पत्रात ही माहिती देण्यात आली आहे.
अमली पदार्थ विरोधी पथकातील तत्कालीन उपनिरीक्षक सुनील गुडलर याच्या स्टिंग ऑपरेशननंतर त्याला निलंबित करण्यात आले आहे. सदर स्टिंग ऑपरेशन ड्रग माफिया दुदू याची बहीण आयाला व प्रेयसी झरिना यांनी केले होते.
राज्याचे मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव यांनी दि. ३१ जानेवारी रोजी सीबीआयला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी या प्रकरणाचे तपासकाम करण्यासाठी सीबीआयकडे सोपवण्यात येत आहे. पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणात राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचीही माहिती या पत्रात देण्यात आली आहे. या प्रकरणात गेल्या वर्षी निलंबित करण्यात आलेल्या सात पोलिसांशी सुनील गुडलर याचे लागेबांधे असल्याचेही म्हटले गेले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आत्तापर्यंत या प्रकरणात गृहमंत्री रवी नाईक यांचा पुत्र रॉय याच्या नावाचाही उल्लेख येत आहे. तर, नाईक यांनी ‘तो’ रॉय आपला मुलगा नसल्याचे स्पष्ट केले असून तो रॉय फर्नांडिस असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे सीबीआय चौकशीतून आता कोणता ‘रॉय’ समोर येतो याकडे गोव्यातील जनतेचे लक्ष लागलेले आहे.
टाक्या घोटाळा प्रकरणी चर्चिल विरोधात तक्रार
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): सरकारी योजना तयार न करता मतदारांना भुलवण्यासाठी पाण्याच्या टाक्या वाटून ९७.७३ लाख रुपयांचा घोटाळा केल्याचा दावा करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव तसेच खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता व कनिष्ठ अभियंत्याच्या विरोधात भ्रष्टाचाराची व गैरव्यवहाराची तक्रार करण्यात आली आहे. दक्षता विभाग, गुन्हा अन्वेषण विभाग व पर्वरी पोलिस स्थानकावर ही तक्रार देण्यात आली आहे.
कुडचडे येथील प्रदीप काकोडकर, मडगाव येथील प्रशांत नाईक व पणजी येथील डॉ. केतन गोवेकर यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीची नोंद करून न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचाही इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे. गोवा विधानसभेत या घोटाळ्यावर प्रचंड गदारोळ माजला होता. फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी केलेल्या या घोटाळ्याचा गौप्यस्फोट केला होता.
वर्तमानपत्रांत छापून आलेल्या घोटाळ्याच्या वृत्तावरून तक्रारदारांनी ही तक्रार केली आहे. चर्चिल आलेमाव, प्रधान अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांच्या संगनमतानेच हा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. सरकारची कोणतीही मान्यता न घेता सरकारी तिजोरीतून लाखो रुपये उचलण्यात आले आहेत. या पाण्याच्या टाक्या केवळ आपल्या मतदारसंघातील मतदारांना खूष करण्यासाठीच दिल्या गेल्या असून सरकारी पैशांचा हा दुरुपयोग असल्याचेही तक्रारदारांनी म्हटले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी अद्याप या तक्रारीची नोंद करून घेतली नसल्याचे समजते.
कुडचडे येथील प्रदीप काकोडकर, मडगाव येथील प्रशांत नाईक व पणजी येथील डॉ. केतन गोवेकर यांनी ही तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीची नोंद करून न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचाही इशारा तक्रारदारांनी दिला आहे. गोवा विधानसभेत या घोटाळ्यावर प्रचंड गदारोळ माजला होता. फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी केलेल्या या घोटाळ्याचा गौप्यस्फोट केला होता.
वर्तमानपत्रांत छापून आलेल्या घोटाळ्याच्या वृत्तावरून तक्रारदारांनी ही तक्रार केली आहे. चर्चिल आलेमाव, प्रधान अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांच्या संगनमतानेच हा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. सरकारची कोणतीही मान्यता न घेता सरकारी तिजोरीतून लाखो रुपये उचलण्यात आले आहेत. या पाण्याच्या टाक्या केवळ आपल्या मतदारसंघातील मतदारांना खूष करण्यासाठीच दिल्या गेल्या असून सरकारी पैशांचा हा दुरुपयोग असल्याचेही तक्रारदारांनी म्हटले आहे. दरम्यान, पोलिसांनी अद्याप या तक्रारीची नोंद करून घेतली नसल्याचे समजते.
Friday, 4 February 2011
महापालिका निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात
७० मतदान केंद्रे व ३२०९० मतदार
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेची निवडणूक घेण्याची सारी तयारी सरकारी पातळीवर झालेली असून ३० प्रभागांसाठी ७० मतदानकेंद्रे स्थापण्यात येणार आहेत. मागील वेळी ही संख्या ३० होती, अशी माहिती गोवा निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुदास्सीर यांनी दिली.
पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मुदास्सीर बोलत होते. यावेळी निवडणूक प्रमुख तथा उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, उपजिल्हाधिकारी साबाजी शेटये व निवडणूक आयोगाचे सचिव एस. वाय. परब उपस्थित होते.
या वेळी मिहीर वर्धन यांनी पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला. प्रत्येक मतदानकेंद्रात बसवण्यात येणार्‍या संगणकावर प्रत्येक मतदाराचे छायाचित्र घेण्यात येईल; तसेच बोटांचे ठसेही घेण्यात येतील. त्यामुळे बोगस मतदान होण्याची शक्यता कमी आहे, असे ते म्हणाले. वाळपई पोटनिवडणुकीसाठी वापरलेले तंत्र येथेही वापरण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
१३ मार्च रोजी सदर निवडणूक होण्याची शक्यता असून दोन दिवसांत तारीख निश्‍चित करण्यात येईल. प्रत्येक मतदानकेंद्रात चार निवडणूक अधिकारी असतील. कोणत्याही गोंधळाविना निवडणूक पार पडली तर त्याच दिवशी फार्मसी कॉलेजमध्ये मतमोजणी करून अर्ध्या तासात निकाल जाहीर होतील असेही श्री. वर्धन म्हणाले.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेची निवडणूक घेण्याची सारी तयारी सरकारी पातळीवर झालेली असून ३० प्रभागांसाठी ७० मतदानकेंद्रे स्थापण्यात येणार आहेत. मागील वेळी ही संख्या ३० होती, अशी माहिती गोवा निवडणूक आयुक्त डॉ. एम. मुदास्सीर यांनी दिली.
पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीबाबत माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. मुदास्सीर बोलत होते. यावेळी निवडणूक प्रमुख तथा उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, उपजिल्हाधिकारी साबाजी शेटये व निवडणूक आयोगाचे सचिव एस. वाय. परब उपस्थित होते.
या वेळी मिहीर वर्धन यांनी पणजी महापालिकेच्या निवडणुकीचा सविस्तर कार्यक्रम जाहीर केला. प्रत्येक मतदानकेंद्रात बसवण्यात येणार्‍या संगणकावर प्रत्येक मतदाराचे छायाचित्र घेण्यात येईल; तसेच बोटांचे ठसेही घेण्यात येतील. त्यामुळे बोगस मतदान होण्याची शक्यता कमी आहे, असे ते म्हणाले. वाळपई पोटनिवडणुकीसाठी वापरलेले तंत्र येथेही वापरण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
१३ मार्च रोजी सदर निवडणूक होण्याची शक्यता असून दोन दिवसांत तारीख निश्‍चित करण्यात येईल. प्रत्येक मतदानकेंद्रात चार निवडणूक अधिकारी असतील. कोणत्याही गोंधळाविना निवडणूक पार पडली तर त्याच दिवशी फार्मसी कॉलेजमध्ये मतमोजणी करून अर्ध्या तासात निकाल जाहीर होतील असेही श्री. वर्धन म्हणाले.
म्हापसा जिल्हा इस्पितळावरून जबरदस्त कोंडी
- अभूतपूर्व गदारोळात कामकाज तहकूब
- इस्पितळ पात्रता प्रस्ताव रद्दबातल
- निविदा देखरेख समितीच्या अध्यक्षपदावरून
विश्‍वजित पायउतार
पणजी, दि. ३ (विशेष प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाला ‘पीपीपी’ तत्त्वावरच चालवायला देण्याच्या आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या प्रस्तावाविरोधात आज भाजपने रान उठवत आरोग्यमंत्र्यांची जबरदस्त कोंडी केली. या विरोधाची धार वाढवताना सरकारमधील दयानंद नार्वेकर यांनीही या विषयावरून विश्‍वजितवर तुफान हल्ला चढवला व थेट सभापतींच्या आसनासमोरच धाव घेतली. यावेळी भाजप आमदारांनीही नार्वेकरांना साथ देत सभापतीसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी करत गदारोळ माजवल्याने अखेर सभापती प्रतापसिंग राणे यांना सभागृहाचे कामकाज दुपारी २.३० वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.
आरोग्यमंत्र्यांनी म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण करण्याचा जो घाट घातला आहे तो कदापि सफल होऊ देणार नाही असे ठणकावत विरोधी पक्षातील आमदार व नार्वेकरांनी आज सभागृह डोक्यावर घेतले. या प्रश्‍नी लोकप्रतिनिधींच्या आणि जनतेच्या विरोधाला न जुमानता आरोग्यमंत्र्यांनी चालवलेली मनमानी यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही यावेळी देण्यात आला.
‘‘नो प्रायव्हेटायझेशन ऑफ आझिलो’’, ‘‘हाय, हाय’’ असे नारे देत विरोधी पक्षातील आमदार आणि सत्तारूढ पक्षातील नार्वेकरांनी सभापतींसमोर एकच गदारोळ माजवला. सभापतींनी त्यांना ‘आपल्या जागेवर बसा’ अशी केलेली सूचनाही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत आमदार नव्हते. त्यामुळे शेवटी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला हा प्रश्‍न मांडला व मागील मागील दारातून विश्‍वजित राणे म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाचा कट रचत आहेत, असा आरोप केला. नव्या जिल्हा इस्पितळाचे काम तीन वर्षांमागे पूर्ण झाले तरी अजून इस्पितळ चालविण्याचे तुमचे ‘मॉडेल’ कसे तयार झाले नाही, असा खोचक प्रश्‍न डिसोझांनी विश्‍वजितना उद्देशून केला. त्यांच्या म्हणण्याला पुस्ती जोडताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरांनी सभापतींना वित्त खात्याच्या काही नोंदीच वाचून दाखविल्या व आरोग्यमंत्र्यांचे पितळ उघडे पाडण्यास त्या पुरेशा असल्याचा दावा केला.
यावेळी आपली बाजू सावरण्याच्या प्रयत्न करणार्‍या वश्‍वजितनी सांगितले की, येथे यापूर्वी ज्या सेवा रुग्णांना विनामूल्य मिळत होत्या त्या यापुढेही सुरू राहतील. सर्वसामान्य सुविधा व सेवांशिवाय इथे काही खास आणि उच्च वैद्यकीय तंत्रज्ञान वापरून दिलेल्या सेवेसाठी मूल्य आकारले जाईल; परंतु ते रुग्णांना परवडण्यासारखे असेल. ‘पीपीपी’ कार्यपद्धतीत सरकारला काही सुविधा व सेवा रुग्णांना विनामूल्य पुरविता येतात तर मूल्य असणार्‍या सेवांसाठी सरकार इस्पितळ चालविणार्‍या कंपनीला अनुदान देते, जेणेकरून माफक शुल्क आकारला जातो.
यावर, ‘पीपीपी’ म्हणजे एका प्रकारे खाजगीकरणच नव्हे काय? का म्हणून रुग्णांनी पैसे मोजावे? हे इस्पितळ चालविण्यासाठी कुठली कार्यपद्धती स्वीकारावी हे ठरविण्यासाठी जी सल्लागार समिती नेमली आहे तिचे अध्यक्ष तुम्ही कसे? तुम्ही या समितीचे अध्यक्षच असूच शकत नाहीत. कायदा खात्याने आणि सल्लागार समितीने या ‘पीपीपी’ मॉडेलला अजून मान्यता दिली नाही मग तुम्ही छातीठोकपणे याबाबतीत कसे बोलता, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती करत, अशाने तुम्ही अडचणीत याल, अशी तंबी पर्रीकरांनी आरोग्यमंत्र्यांना दिली. या इस्पितळाचे खाजगीकरण करण्याबाबत विश्‍वजितचे पूर्वनियोजन असून आता आमदारांच्या आणि जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले. दरम्यान, ही सर्व चर्चा शांतपणे ऐकत बसलेले नार्वेकर एकदम खवळले आणि त्यांनी विश्‍वजितवर खोटारडेपणाचा आरोप करत थेट सभापतींच्या आसनासमोरच धाव घेतली.
--------
फोटो ः विश्‍वजित
निविदा देखरेख समितीवरून
विश्‍वजित पायउतार
अध्यक्षपदी आरोग्य सचिव
पणजी,द. ३(प्रतिनिधी)ः
म्हापसा जिल्हा इस्पितळासाठी पात्रता प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. मात्र केवळ एकच प्रस्ताव सादर झाल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी सांगितले. शिवाय निविदा देखरेख समितीचे अध्यक्षपद आरोग्यमंत्र्यांकडे असणे बेकायदा असल्याचा प्रकार आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघडकीस आणल्यानंतर विश्‍वजितनी तात्काळ या पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला.
निविदा देखरेख समितीच्या अध्यक्षपदावरून आपण स्वेच्छेने पायउतार होत असून आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अंतिम निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले. या इस्पितळासाठी मागवण्यात आलेल्या प्रस्तावांची निविदाही रद्दबातल ठरवून नव्याने निविदा जारी करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. आरोग्यसेवेतील व्यवहारांत आपण अत्यंत पारदर्शकता अवलंबिली आहे व त्यामुळे आपल्यावर संशयाचे बोट दाखवण्याचा कुणालाच अधिकार नाही, आपण या खात्याचे मंत्री आहोत व त्यामुळे कुणालाही विश्‍वासात घेण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, आपण या खात्यात चालवलेले चांगले कार्य विरोधक तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांना खुपते व म्हणूनच ते आपल्याविरोधात विनाकारण गरळ ओकतात, हे इस्पितळ चालवण्यासाठी खाजगी संस्थेची निवड करण्याची जबाबदारी आता अधिकार्‍यांची असेल, असेही विश्‍वजित यांनी सांगितले.
---------
फोटो ः नार्वेकर
पत्रकार परिषदेत बोलताना दयानंद नार्वेकर (छाया ः ज्योती धोंड)
आंदोलनकर्त्यांत मीही असेन ः नार्वेकर
पणजी, दि. ३ (विशेष प्रतिनिधी)
‘भारतीय संविधानानुसार विनामूल्य आरोग्य आणि शिक्षण सेवा जनतेला पुरविण्याची जबाबदारी प्रत्येक राज्य सरकारची असते. ही जबाबदारी झिडकारून आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी आझिलो इस्पितळ खाजगीकरणाचा जो डाव मांडला आहे तो गोव्यातील जनता कदापि साध्य होऊ देणार नाही. या खाजगीकरणाच्या विरोधात रस्त्यावर आंदोलन करणार्‍यांबरोबर मीही असेन’, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कॉंग्रेस आमदार दयानंद नार्वेकरांनी पत्रकारांना दिली.
उत्तर गोव्यातील कुठल्याही आमदाराला आरोग्यमंत्र्यांनी याबाबत विश्‍वासात घेतलेले नाही
असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना नार्वेकर म्हणाले, ‘आमचे सरकार असले म्हणून काय झाले? सरकारने प्रजेच्या प्रश्‍नांशी संवेदनशील असले पाहिजे. माझा आझिलो खाजगीकरणाला पूर्ण विरोध आहे. लोकांना तेथे सर्व आरोग्यसेवा विनामूल्य मिळाल्या पाहिजेत’’.
जनतेच्या जिवाशी खेळण्याचा हक्क सरकारला नाही. सार्वजनिक इस्पितळाचे खाजगीकरण अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये सुद्धा सफल झाले नाही, असे याविषयी संशोधन करणारे सांगतात. भारतीय संशोधक मोहन राव यांनी, आरोग्य क्षेत्रात खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण सपशेल फसले आहे, असे सांगितल्याची माहिती नार्वेकर यांनी दिली.
{dYmZg^oV आज विश्‍वजितनी दिलेली माहिती ही आमदारांची फसवणूक आहे. एका बाजूने विश्‍वजित सांगतात की आझिलोच्या प्रशासकीय आणि वित्त व्यवस्थेबाबत ठोस काही ठरलेले नाही. दुसर्‍या बाजूने त्यांनी ४ जानेवारी २०११ रोजी एका स्थानिक इंग्रजी वृत्तपत्रात एक छोटीशी निविदा मागविणारी जाहिरात दिली आहे ज्यात ते म्हणतात की जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ मॉडेलवर चालविण्यात येणार! जर सल्लागार समितीने अजून कोणताच निर्णय घेतलेला नाही तर ही जाहिरात कशी दिली गेली? त्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या आरोग्यसेवा जुन्या आझिलो इस्पितळातही उपलब्ध होत्या आणि आहेत. मग खास सुविधा त्या कुठल्या, असे प्रश्‍न उपस्थित करत या आझिलो खाजगीकरणाच्या प्रकरणात विश्‍वजितचा स्वार्थ आहे, असा आरोपही नार्वेकरांनी केला.
-------
बॉक्स
३१ मार्चपर्यंत जिल्हा इस्पितळ
सुरू करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
सरकारने प्रतिज्ञापूर्वक सांगितल्याप्रमाणे येत्या ३१ मार्च २०११ पर्यंत उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. गेल्यावेळी ऍडव्होकेट जनरलांनी ३१ मार्चपर्यंत इस्पितळाचे काम पूर्ण होणार असून त्यावेळी ते कार्यान्वित केले जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगितले होते. त्याच आधारावर आज गोवा खंडपीठाने ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे आदेश दिले.
’$moQ>mo … {dYmZg^m, {dYmZg^m1
åhmngm {Oëhm BpñnVimÀ¶m ImOJrH$aUmÀ¶m ‘wX²Úmdê$Z {damoYr ^mOn Am‘Xma d gÎmmê$T> X¶mZ§X Zmd}H$a ¶m§Zr g^mnVtÀ¶m AmgZmg‘moa OmoaXma KmofUm~mOr Ho$br. (N>m¶m … g‘ra Zmd}H$a)
åhmngm {Oëhm BpñnVimdê$Z (N>moQo)
{díd{OVMr O~aXñV H$m|S>r
- A^yVnyd© JXmamoimV H$m‘H$mO VhHy$~
- BpñnVi nmÌVm àñVmd aÔ~mVb
- {Z{dXm XoIaoI g{‘VrÀ¶m AܶjnXmdê$Z
{díd{OV nm¶CVma
nUOr, {X. 3 ({deof à{V{ZYr)
åhmngm {Oëhm BpñnVimbm "nrnrnr' VÎdmdaM Mmbdm¶bm XoʶmÀ¶m Amamo½¶‘§Ìr {díd{OV amUo ¶m§À¶m àñVmdm{damoYmV AmO ^mOnZo amZ CR>dV Amamo½¶‘§Í¶m§Mr O~aXñV H$m|S>r Ho$br. ¶m {damoYmMr Yma dmT>dVmZm gaH$ma‘Yrb X¶mZ§X Zmd}H$a ¶m§Zrhr ¶m {df¶mdê$Z {díd{OVda Vw’$mZ h„m MT>dbm d WoQ> g^mnVtÀ¶m AmgZmg‘moaM Ymd KoVbr. ¶mdoir ^mOn Am‘Xmam§Zrhr Zmd}H$am§Zm gmW XoV g^mnVrg‘moarb ‘moH$ù¶m OmJoV ¶oD$Z KmofUm~mOr H$aV JXmamoi ‘mOdë¶mZo AIoa g^mnVr àVmnqgJ amUo ¶m§Zm g^mJ¥hmMo H$m‘H$mO Xþnmar 2.30 dmOon¶ªV VhHy$~ H$amdo bmJbo.
Amamo½¶‘§Í¶m§Zr åhmngm {Oëhm BpñnVimMo ImOJrH$aU H$aʶmMm Omo KmQ> KmVbm Amho Vmo H$Xm{n g’$b hmoD$ XoUma Zmhr Ago R>UH$mdV {damoYr njmVrb Am‘Xma d Zmd}H$am§Zr AmO g^mJ¥h S>mo³¶mda KoVbo. ¶m àíZr bmoH$à{V{ZYtÀ¶m Am{U OZVoÀ¶m {damoYmbm Z Ow‘mZVm Amamo½¶‘§Í¶m§Zr Mmbdbobr ‘Z‘mZr ¶mnwT>o IndyZ KoVbr OmUma Zmhr, Agm g‚mS> Bemamhr ¶mdoir XoʶmV Ambm.
""Zmo àm¶ìhoQ>m¶PoeZ Am°’$ Am{Pbmo'', ""hm¶, hm¶'' Ago Zmao XoV {damoYr njmVrb Am‘Xma Am{U gÎmmê$T> njmVrb Zmd}H$am§Zr g^mnVr§g‘moa EH$M JXmamoi ‘mOdbm. g^mnVr§Zr ˶m§Zm "Amnë¶m OmJoda ~gm' Aer Ho$bobr gyMZmhr EoHy$Z KoʶmÀ¶m ‘Z…pñWVrV Am‘Xma ZìhVo. ˶m‘wio eodQ>r g^mJ¥hmMo H$m‘H$mO VhHy$~ H$amdo bmJbo.
åhmnemMo Am‘Xma A°S>. ’«$mpÝgg {S>gmoPm ¶m§Zr AmO àíZmoÎmamÀ¶m Vmgmbm hm àíZ ‘m§S>bm d ‘mJrb ‘mJrb XmamVyZ {díd{OV amUo åhmngm {Oëhm BpñnVimÀ¶m ImOJrH$aUmMm H$Q> aMV AmhoV, Agm Amamon Ho$bm. Zì¶m {Oëhm BpñnVimMo H$m‘ VrZ dfmª‘mJo nyU© Pmbo Var AOyZ BpñnVi Mmb{dʶmMo Vw‘Mo "‘m°S>ob' H$go V¶ma Pmbo Zmhr, Agm ImoMH$ àíZ {S>gmoPm§Zr {díd{OVZm CÔoeyZ Ho$bm. ˶m§À¶m åhUʶmbm nwñVr OmoS>VmZm {damoYr njZoVo ‘Zmoha nauH$am§Zr g^mnVtZm {dÎm Im˶mÀ¶m H$mhr Zm|XrM dmMyZ XmI{dë¶m d Amamo½¶‘§Í¶m§Mo {nVi CKS>o nmS>ʶmg ˶m nwaoem Agë¶mMm Xmdm Ho$bm.
¶mdoir Amnbr ~mOy gmdaʶmÀ¶m à¶ËZ H$aUmè¶m {díd{OVZr gm§{JVbo H$s, ¶oWo ¶mnydu Á¶m godm é½Um§Zm {dZm‘yë¶ {‘iV hmo˶m ˶m ¶mnwT>ohr gwê$ amhVrb. gd©gm‘mݶ gw{dYm d godm§{edm¶ BWo H$mhr Img Am{U Cƒ d¡ÚH$s¶ V§ÌkmZ dmnê$Z {Xboë¶m godogmR>r ‘yë` AmH$mabo OmB©b; na§Vw Vo é½Um§Zm nadS>ʶmgmaIo Agob. "nrnrnr' H$m¶©nÕVrV gaH$mabm H$mhr gw{dYm d godm é½Um§Zm {dZm‘yë¶ nwa{dVm ¶oVmV Va ‘yë` AgUmè¶m godm§gmR>r gaH$ma BpñnVi Mmb{dUmè¶m H§$nZrbm AZwXmZ XoVo, OoUoH$ê$Z ‘m’$H$ ewëH$ AmH$mabm OmVmo.
¶mda, "nrnrnr' åhUOo EH$m àH$mao ImOJrH$aUM Zìho H$m¶? H$m åhUyZ é½Um§Zr n¡go ‘moOmdo? ho BpñnVi Mmb{dʶmgmR>r Hw$R>br H$m¶©nÕVr ñdrH$mamdr ho R>a{dʶmgmR>r Or g„mJma g{‘Vr Zo‘br Amho {VMo Aܶj Vwåhr H$go? Vwåhr ¶m g{‘VrMo AܶjM AgyM eH$V ZmhrV. H$m¶Xm Im˶mZo Am{U g„mJma g{‘VrZo ¶m "nrnrnr' ‘m°S>obbm AOyZ ‘mݶVm {Xbr Zmhr ‘J Vwåhr N>mVrR>moH$nUo ¶m~m~VrV H$go ~mobVm, Aem àíZm§Mr ga~Îmr H$aV, AemZo Vwåhr AS>MUrV ¶mb, Aer V§~r nauH$am§Zr Amamo½¶‘§Í¶m§Zm {Xbr. ¶m BpñnVimMo ImOJrH$aU H$aʶm~m~V {díd{OVMo nyd©{Z`moOZ AgyZ AmVm Am‘Xmam§À¶m Am{U OZVoÀ¶m Vm|S>mbm nmZo nwgʶmMo H$m‘ ˶m§Zr gwê$ Ho$bo Amho, Agohr nauH$a åhUmbo. Xaå¶mZ, hr gd© MMm© em§VnUo EoH$V ~gbobo Zmd}H$a EH$X‘ Idibo Am{U ˶m§Zr {díd{OVda ImoQ>maS>onUmMm Amamon H$aV WoQ> g^mnVtÀ¶m AmgZmg‘moaM Ymd KoVbr.
--------
’$moQ>mo … {díd{OV
{Z{dXm XoIaoI g{‘Vrdê$Z
{díd{OV nm¶CVma
AܶjnXr Amamo½¶ g{Md
nUOr, {X. 3(à{V{ZYr)…
åhmngm {Oëhm BpñnVimgmR>r nmÌVm àñVmd ‘mJdʶmV Ambo hmoVo. ‘mÌ Ho$di EH$M àñVmd gmXa Pmë¶mZo hr g§nyU© à{H«$`m Zì¶mZo Ho$br OmB©b, Ago Amamo½¶‘§Ìr {díd{OV amUo ¶m§Zr gm§{JVbo. {edm¶ {Z{dXm XoIaoI g{‘VrMo AܶjnX Amamo½¶‘§Í¶m§H$S>o AgUo ~oH$m¶Xm Agë¶mMm àH$ma AmO {damoYr njZoVo ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr CKS>H$sg AmUë¶mZ§Va {díd{OVZr VmËH$mi ¶m nXmdê$Z nm¶CVma hmoʶmMm {ZU©¶ KoVbm.
{Z{dXm XoIaoI g{‘VrÀ¶m AܶjnXmdê$Z AmnU ñdoÀN>oZo nm¶CVma hmoV AgyZ Amamo½¶ g{Mdm§À¶m AܶjVoImbrb g{‘Vr A§{V‘ {ZU©¶ KoB©b, Ago Vo åhUmbo. ¶m BpñnVimgmR>r ‘mJdʶmV Amboë¶m àñVmdm§Mr {Z{dXmhr aÔ~mVb R>adyZ Zì¶mZo {Z{dXm Omar H$aʶmV ¶oB©b, Aer ‘m{hVr ˶m§Zr {Xbr. Amamo½¶godoVrb ì¶dhmam§V AmnU A˶§V nmaXe©H$Vm Adb§{~br Amho d ˶m‘wio Amnë¶mda g§e¶mMo ~moQ> XmIdʶmMm Hw$UmbmM A{YH$ma Zmhr, AmnU ¶m Im˶mMo ‘§Ìr AmhmoV d ˶m‘wio Hw$Umbmhr {dídmgmV KoʶmMm àíZM CX²^dV Zmhr, AmnU ¶m Im˶mV Mmbdbobo Mm§Jbo H$m¶© {damoYH$ VgoM gÎmmYmar njmVrb H$mhr Zo˶m§Zm IwnVo d åhUyZM Vo Amnë¶m{damoYmV {dZmH$maU Jai AmoH$VmV, ho BpñnVi MmbdʶmgmR>r ImOJr g§ñWoMr {ZdS> H$aʶmMr O~m~Xmar AmVm A{YH$mè¶m§Mr Agob, Agohr {díd{OV ¶m§Zr gm§{JVbo.
---------
’$moQ>mo … Zmd}H$a
nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm X¶mZ§X Zmd}H$a (N>m¶m … Á¶moVr Ym|S>)
Am§XmobZH$˶mªV ‘rhr AgoZ … Zmd}H$a
nUOr, {X. 3 ({deof à{V{ZYr)
"^maVr¶ g§{dYmZmZwgma {dZm‘yë¶ Amamo½¶ Am{U {ejU godm OZVobm nwa{dʶmMr O~m~Xmar à˶oH$ amÁ¶ gaH$maMr AgVo. hr O~m~Xmar {PS>H$mê$Z Amamo½¶‘§Ìr {díd{OV amUo ¶m§Zr Am{Pbmo BpñnVi ImOJrH$aUmMm Omo S>md ‘m§S>bm Amho Vmo Jmoì¶mVrb OZVm H$Xm{n gmܶ hmoD$ XoUma Zmhr. ¶m ImOJrH$aUmÀ¶m {damoYmV añ˶mda Am§XmobZ H$aUmè¶m§~amo~a ‘rhr AgoZ', Aer g§Vá à{V{H«$`m H$m°§J«og Am‘Xma X¶mZ§X Zmd}H$am§Zr nÌH$mam§Zm {Xbr.
CÎma Jmoì¶mVrb Hw$R>ë¶mhr Am‘Xmambm Amamo½¶‘§Í¶m§Zr ¶m~m~V {dídmgmV KoVbobo Zmhr
Agmhr Amamon ˶m§Zr ¶mdoir Ho$bm. {dMmaboë¶m EH$m àíZmcm CÎma XoVmZm Zmd}H$a åhUmbo, "Am‘Mo gaH$ma Agbo åhUyZ H$m¶ Pmbo? gaH$maZo àOoÀ¶m àíZm§er g§doXZerb Agbo nm{hOo. ‘mPm Am{Pbmo ImOJrH$aUmbm nyU© {damoY Amho. bmoH$m§Zm VoWo gd© Amamo½¶godm {dZm‘yë¶ {‘imë¶m nm{hOoV''.
OZVoÀ¶m {Odmer IoiʶmMm h¸$ gaH$mabm Zmhr. gmd©O{ZH$ BpñnVimMo ImOJrH$aU A‘o[aH$m Am{U {~«Q>Z‘ܶo gwÕm g’$b Pmbo Zmhr, Ago ¶m{df¶r g§emoYZ H$aUmao gm§JVmV. ^maVr¶ g§emoYH$ ‘mohZ amd ¶m§Zr, Amamo½¶ joÌmV ImOJrH$aU Am{U OmJ{VH$sH$aU gneoc ’$gbo Amho, Ago gm§{JVë¶mMr ‘m{hVr Zmd}H$a ¶m§Zr {Xbr.
{dYmZg^oV AmO {díd{OVZr {Xbobr ‘m{hVr hr Am‘Xmam§Mr ’$gdUyH$ Amho. EH$m ~mOyZo {díd{OV gm§JVmV H$s Am{PbmoÀ¶m àemgH$s¶ Am{U {dÎm ì¶dñWo~m~V R>mog H$mhr R>acoco Zmhr. Xþgè¶m ~mOyZo ˶m§Zr 4 OmZodmar 2011 amoOr EH$m ñWm{ZH$ B§J«Or d¥ÎmnÌmV EH$ N>moQ>rer {Z{dXm ‘mJ{dUmar Om{hamV {Xbr Amho Á¶mV Vo åhUVmV H$s {Oëhm BpñnVi "nrnrnr' ‘m°S>obda Mmb{dʶmV ¶oUma! Oa g„mJma g{‘VrZo AOyZ H$moUVmM {ZU©¶ KoVbobm Zmhr Va hr Om{hamV H$er {Xbr Jobr? ˶m Om{hamVrV Z‘yX Ho$boë¶m Amamo½¶godm Owݶm Am{Pbmo BpñnVimVhr CnbãY hmo˶m Am{U AmhoV. ‘J Img gw{dYm ˶m Hw$R>ë¶m, Ago àíZ CnpñWV H$aV ¶m Am{Pbmo ImOJrH$aUmÀ¶m àH$aUmV {díd{OVMm ñdmW© Amho, Agm Amamonhr Zmd}H$am§Zr Ho$bm.
-------
~m°³g
31 ‘mM©n¶ªV {Oëhm BpñnVi
gwê$ H$aʶmMo ݶm¶mb¶mMo AmXoe
gaH$maZo à{Vkmnyd©H$ gm§{JVë¶mà‘mUo ¶o˶m 31 ‘mM© 2011 n¶ªV CÎma Jmodm {Oëhm BpñnVi gwê$ H$am, Ago ñnï> AmXoe AmO ‘w§~B© Cƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m Jmodm I§S>nrR>mZo {Xbo. Joë¶mdoir A°S>ìhmoHo$Q> OZabm§Zr 31 ‘mM©n¶ªV BpñnVimMo H$m‘ nyU© hmoUma AgyZ ˶mdoir Vo H$m`m©pÝdV Ho$bo OmUma Agë¶mMo gaH$maÀ¶m dVrZo gm§{JVbo hmoVo. ˶mM AmYmamda AmO Jmodm I§S>nrR>mZo 31 ‘mM©n¶ªV {Oëhm BpñnVi gwê$ H$aʶmMo AmXoe {Xbo.
- इस्पितळ पात्रता प्रस्ताव रद्दबातल
- निविदा देखरेख समितीच्या अध्यक्षपदावरून
विश्‍वजित पायउतार
पणजी, दि. ३ (विशेष प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळाला ‘पीपीपी’ तत्त्वावरच चालवायला देण्याच्या आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या प्रस्तावाविरोधात आज भाजपने रान उठवत आरोग्यमंत्र्यांची जबरदस्त कोंडी केली. या विरोधाची धार वाढवताना सरकारमधील दयानंद नार्वेकर यांनीही या विषयावरून विश्‍वजितवर तुफान हल्ला चढवला व थेट सभापतींच्या आसनासमोरच धाव घेतली. यावेळी भाजप आमदारांनीही नार्वेकरांना साथ देत सभापतीसमोरील मोकळ्या जागेत येऊन घोषणाबाजी करत गदारोळ माजवल्याने अखेर सभापती प्रतापसिंग राणे यांना सभागृहाचे कामकाज दुपारी २.३० वाजेपर्यंत तहकूब करावे लागले.
आरोग्यमंत्र्यांनी म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण करण्याचा जो घाट घातला आहे तो कदापि सफल होऊ देणार नाही असे ठणकावत विरोधी पक्षातील आमदार व नार्वेकरांनी आज सभागृह डोक्यावर घेतले. या प्रश्‍नी लोकप्रतिनिधींच्या आणि जनतेच्या विरोधाला न जुमानता आरोग्यमंत्र्यांनी चालवलेली मनमानी यापुढे खपवून घेतली जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही यावेळी देण्यात आला.
‘‘नो प्रायव्हेटायझेशन ऑफ आझिलो’’, ‘‘हाय, हाय’’ असे नारे देत विरोधी पक्षातील आमदार आणि सत्तारूढ पक्षातील नार्वेकरांनी सभापतींसमोर एकच गदारोळ माजवला. सभापतींनी त्यांना ‘आपल्या जागेवर बसा’ अशी केलेली सूचनाही ऐकून घेण्याच्या मनःस्थितीत आमदार नव्हते. त्यामुळे शेवटी सभागृहाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आज प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला हा प्रश्‍न मांडला व मागील मागील दारातून विश्‍वजित राणे म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या खाजगीकरणाचा कट रचत आहेत, असा आरोप केला. नव्या जिल्हा इस्पितळाचे काम तीन वर्षांमागे पूर्ण झाले तरी अजून इस्पितळ चालविण्याचे तुमचे ‘मॉडेल’ कसे तयार झाले नाही, असा खोचक प्रश्‍न डिसोझांनी विश्‍वजितना उद्देशून केला. त्यांच्या म्हणण्याला पुस्ती जोडताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकरांनी सभापतींना वित्त खात्याच्या काही नोंदीच वाचून दाखविल्या व आरोग्यमंत्र्यांचे पितळ उघडे पाडण्यास त्या पुरेशा असल्याचा दावा केला.
यावेळी आपली बाजू सावरण्याच्या प्रयत्न करणार्‍या वश्‍वजितनी सांगितले की, येथे यापूर्वी ज्या सेवा रुग्णांना विनामूल्य मिळत होत्या त्या यापुढेही सुरू राहतील. सर्वसामान्य सुविधा व सेवांशिवाय इथे काही खास आणि उच्च वैद्यकीय तंत्रज्ञान वापरून दिलेल्या सेवेसाठी मूल्य आकारले जाईल; परंतु ते रुग्णांना परवडण्यासारखे असेल. ‘पीपीपी’ कार्यपद्धतीत सरकारला काही सुविधा व सेवा रुग्णांना विनामूल्य पुरविता येतात तर मूल्य असणार्‍या सेवांसाठी सरकार इस्पितळ चालविणार्‍या कंपनीला अनुदान देते, जेणेकरून माफक शुल्क आकारला जातो.
यावर, ‘पीपीपी’ म्हणजे एका प्रकारे खाजगीकरणच नव्हे काय? का म्हणून रुग्णांनी पैसे मोजावे? हे इस्पितळ चालविण्यासाठी कुठली कार्यपद्धती स्वीकारावी हे ठरविण्यासाठी जी सल्लागार समिती नेमली आहे तिचे अध्यक्ष तुम्ही कसे? तुम्ही या समितीचे अध्यक्षच असूच शकत नाहीत. कायदा खात्याने आणि सल्लागार समितीने या ‘पीपीपी’ मॉडेलला अजून मान्यता दिली नाही मग तुम्ही छातीठोकपणे याबाबतीत कसे बोलता, अशा प्रश्‍नांची सरबत्ती करत, अशाने तुम्ही अडचणीत याल, अशी तंबी पर्रीकरांनी आरोग्यमंत्र्यांना दिली. या इस्पितळाचे खाजगीकरण करण्याबाबत विश्‍वजितचे पूर्वनियोजन असून आता आमदारांच्या आणि जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले. दरम्यान, ही सर्व चर्चा शांतपणे ऐकत बसलेले नार्वेकर एकदम खवळले आणि त्यांनी विश्‍वजितवर खोटारडेपणाचा आरोप करत थेट सभापतींच्या आसनासमोरच धाव घेतली.
--------
फोटो ः विश्‍वजित
निविदा देखरेख समितीवरून
विश्‍वजित पायउतार
अध्यक्षपदी आरोग्य सचिव
पणजी,द. ३(प्रतिनिधी)ः
म्हापसा जिल्हा इस्पितळासाठी पात्रता प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. मात्र केवळ एकच प्रस्ताव सादर झाल्याने ही संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने केली जाईल, असे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी सांगितले. शिवाय निविदा देखरेख समितीचे अध्यक्षपद आरोग्यमंत्र्यांकडे असणे बेकायदा असल्याचा प्रकार आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उघडकीस आणल्यानंतर विश्‍वजितनी तात्काळ या पदावरून पायउतार होण्याचा निर्णय घेतला.
निविदा देखरेख समितीच्या अध्यक्षपदावरून आपण स्वेच्छेने पायउतार होत असून आरोग्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती अंतिम निर्णय घेईल, असे ते म्हणाले. या इस्पितळासाठी मागवण्यात आलेल्या प्रस्तावांची निविदाही रद्दबातल ठरवून नव्याने निविदा जारी करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. आरोग्यसेवेतील व्यवहारांत आपण अत्यंत पारदर्शकता अवलंबिली आहे व त्यामुळे आपल्यावर संशयाचे बोट दाखवण्याचा कुणालाच अधिकार नाही, आपण या खात्याचे मंत्री आहोत व त्यामुळे कुणालाही विश्‍वासात घेण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, आपण या खात्यात चालवलेले चांगले कार्य विरोधक तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांना खुपते व म्हणूनच ते आपल्याविरोधात विनाकारण गरळ ओकतात, हे इस्पितळ चालवण्यासाठी खाजगी संस्थेची निवड करण्याची जबाबदारी आता अधिकार्‍यांची असेल, असेही विश्‍वजित यांनी सांगितले.
---------
फोटो ः नार्वेकर
पत्रकार परिषदेत बोलताना दयानंद नार्वेकर (छाया ः ज्योती धोंड)
आंदोलनकर्त्यांत मीही असेन ः नार्वेकर
पणजी, दि. ३ (विशेष प्रतिनिधी)
‘भारतीय संविधानानुसार विनामूल्य आरोग्य आणि शिक्षण सेवा जनतेला पुरविण्याची जबाबदारी प्रत्येक राज्य सरकारची असते. ही जबाबदारी झिडकारून आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी आझिलो इस्पितळ खाजगीकरणाचा जो डाव मांडला आहे तो गोव्यातील जनता कदापि साध्य होऊ देणार नाही. या खाजगीकरणाच्या विरोधात रस्त्यावर आंदोलन करणार्‍यांबरोबर मीही असेन’, अशी संतप्त प्रतिक्रिया कॉंग्रेस आमदार दयानंद नार्वेकरांनी पत्रकारांना दिली.
उत्तर गोव्यातील कुठल्याही आमदाराला आरोग्यमंत्र्यांनी याबाबत विश्‍वासात घेतलेले नाही
असाही आरोप त्यांनी यावेळी केला. विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना नार्वेकर म्हणाले, ‘आमचे सरकार असले म्हणून काय झाले? सरकारने प्रजेच्या प्रश्‍नांशी संवेदनशील असले पाहिजे. माझा आझिलो खाजगीकरणाला पूर्ण विरोध आहे. लोकांना तेथे सर्व आरोग्यसेवा विनामूल्य मिळाल्या पाहिजेत’’.
जनतेच्या जिवाशी खेळण्याचा हक्क सरकारला नाही. सार्वजनिक इस्पितळाचे खाजगीकरण अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये सुद्धा सफल झाले नाही, असे याविषयी संशोधन करणारे सांगतात. भारतीय संशोधक मोहन राव यांनी, आरोग्य क्षेत्रात खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण सपशेल फसले आहे, असे सांगितल्याची माहिती नार्वेकर यांनी दिली.
{dYmZg^oV आज विश्‍वजितनी दिलेली माहिती ही आमदारांची फसवणूक आहे. एका बाजूने विश्‍वजित सांगतात की आझिलोच्या प्रशासकीय आणि वित्त व्यवस्थेबाबत ठोस काही ठरलेले नाही. दुसर्‍या बाजूने त्यांनी ४ जानेवारी २०११ रोजी एका स्थानिक इंग्रजी वृत्तपत्रात एक छोटीशी निविदा मागविणारी जाहिरात दिली आहे ज्यात ते म्हणतात की जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ मॉडेलवर चालविण्यात येणार! जर सल्लागार समितीने अजून कोणताच निर्णय घेतलेला नाही तर ही जाहिरात कशी दिली गेली? त्या जाहिरातीत नमूद केलेल्या आरोग्यसेवा जुन्या आझिलो इस्पितळातही उपलब्ध होत्या आणि आहेत. मग खास सुविधा त्या कुठल्या, असे प्रश्‍न उपस्थित करत या आझिलो खाजगीकरणाच्या प्रकरणात विश्‍वजितचा स्वार्थ आहे, असा आरोपही नार्वेकरांनी केला.
-------
बॉक्स
३१ मार्चपर्यंत जिल्हा इस्पितळ
सुरू करण्याचे न्यायालयाचे आदेश
सरकारने प्रतिज्ञापूर्वक सांगितल्याप्रमाणे येत्या ३१ मार्च २०११ पर्यंत उत्तर गोवा जिल्हा इस्पितळ सुरू करा, असे स्पष्ट आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले. गेल्यावेळी ऍडव्होकेट जनरलांनी ३१ मार्चपर्यंत इस्पितळाचे काम पूर्ण होणार असून त्यावेळी ते कार्यान्वित केले जाणार असल्याचे सरकारच्या वतीने सांगितले होते. त्याच आधारावर आज गोवा खंडपीठाने ३१ मार्चपर्यंत जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे आदेश दिले.
’$moQ>mo … {dYmZg^m, {dYmZg^m1
åhmngm {Oëhm BpñnVimÀ¶m ImOJrH$aUmÀ¶m ‘wX²Úmdê$Z {damoYr ^mOn Am‘Xma d gÎmmê$T> X¶mZ§X Zmd}H$a ¶m§Zr g^mnVtÀ¶m AmgZmg‘moa OmoaXma KmofUm~mOr Ho$br. (N>m¶m … g‘ra Zmd}H$a)
åhmngm {Oëhm BpñnVimdê$Z (N>moQo)
{díd{OVMr O~aXñV H$m|S>r
- A^yVnyd© JXmamoimV H$m‘H$mO VhHy$~
- BpñnVi nmÌVm àñVmd aÔ~mVb
- {Z{dXm XoIaoI g{‘VrÀ¶m AܶjnXmdê$Z
{díd{OV nm¶CVma
nUOr, {X. 3 ({deof à{V{ZYr)
åhmngm {Oëhm BpñnVimbm "nrnrnr' VÎdmdaM Mmbdm¶bm XoʶmÀ¶m Amamo½¶‘§Ìr {díd{OV amUo ¶m§À¶m àñVmdm{damoYmV AmO ^mOnZo amZ CR>dV Amamo½¶‘§Í¶m§Mr O~aXñV H$m|S>r Ho$br. ¶m {damoYmMr Yma dmT>dVmZm gaH$ma‘Yrb X¶mZ§X Zmd}H$a ¶m§Zrhr ¶m {df¶mdê$Z {díd{OVda Vw’$mZ h„m MT>dbm d WoQ> g^mnVtÀ¶m AmgZmg‘moaM Ymd KoVbr. ¶mdoir ^mOn Am‘Xmam§Zrhr Zmd}H$am§Zm gmW XoV g^mnVrg‘moarb ‘moH$ù¶m OmJoV ¶oD$Z KmofUm~mOr H$aV JXmamoi ‘mOdë¶mZo AIoa g^mnVr àVmnqgJ amUo ¶m§Zm g^mJ¥hmMo H$m‘H$mO Xþnmar 2.30 dmOon¶ªV VhHy$~ H$amdo bmJbo.
Amamo½¶‘§Í¶m§Zr åhmngm {Oëhm BpñnVimMo ImOJrH$aU H$aʶmMm Omo KmQ> KmVbm Amho Vmo H$Xm{n g’$b hmoD$ XoUma Zmhr Ago R>UH$mdV {damoYr njmVrb Am‘Xma d Zmd}H$am§Zr AmO g^mJ¥h S>mo³¶mda KoVbo. ¶m àíZr bmoH$à{V{ZYtÀ¶m Am{U OZVoÀ¶m {damoYmbm Z Ow‘mZVm Amamo½¶‘§Í¶m§Zr Mmbdbobr ‘Z‘mZr ¶mnwT>o IndyZ KoVbr OmUma Zmhr, Agm g‚mS> Bemamhr ¶mdoir XoʶmV Ambm.
""Zmo àm¶ìhoQ>m¶PoeZ Am°’$ Am{Pbmo'', ""hm¶, hm¶'' Ago Zmao XoV {damoYr njmVrb Am‘Xma Am{U gÎmmê$T> njmVrb Zmd}H$am§Zr g^mnVr§g‘moa EH$M JXmamoi ‘mOdbm. g^mnVr§Zr ˶m§Zm "Amnë¶m OmJoda ~gm' Aer Ho$bobr gyMZmhr EoHy$Z KoʶmÀ¶m ‘Z…pñWVrV Am‘Xma ZìhVo. ˶m‘wio eodQ>r g^mJ¥hmMo H$m‘H$mO VhHy$~ H$amdo bmJbo.
åhmnemMo Am‘Xma A°S>. ’«$mpÝgg {S>gmoPm ¶m§Zr AmO àíZmoÎmamÀ¶m Vmgmbm hm àíZ ‘m§S>bm d ‘mJrb ‘mJrb XmamVyZ {díd{OV amUo åhmngm {Oëhm BpñnVimÀ¶m ImOJrH$aUmMm H$Q> aMV AmhoV, Agm Amamon Ho$bm. Zì¶m {Oëhm BpñnVimMo H$m‘ VrZ dfmª‘mJo nyU© Pmbo Var AOyZ BpñnVi Mmb{dʶmMo Vw‘Mo "‘m°S>ob' H$go V¶ma Pmbo Zmhr, Agm ImoMH$ àíZ {S>gmoPm§Zr {díd{OVZm CÔoeyZ Ho$bm. ˶m§À¶m åhUʶmbm nwñVr OmoS>VmZm {damoYr njZoVo ‘Zmoha nauH$am§Zr g^mnVtZm {dÎm Im˶mÀ¶m H$mhr Zm|XrM dmMyZ XmI{dë¶m d Amamo½¶‘§Í¶m§Mo {nVi CKS>o nmS>ʶmg ˶m nwaoem Agë¶mMm Xmdm Ho$bm.
¶mdoir Amnbr ~mOy gmdaʶmÀ¶m à¶ËZ H$aUmè¶m {díd{OVZr gm§{JVbo H$s, ¶oWo ¶mnydu Á¶m godm é½Um§Zm {dZm‘yë¶ {‘iV hmo˶m ˶m ¶mnwT>ohr gwê$ amhVrb. gd©gm‘mݶ gw{dYm d godm§{edm¶ BWo H$mhr Img Am{U Cƒ d¡ÚH$s¶ V§ÌkmZ dmnê$Z {Xboë¶m godogmR>r ‘yë` AmH$mabo OmB©b; na§Vw Vo é½Um§Zm nadS>ʶmgmaIo Agob. "nrnrnr' H$m¶©nÕVrV gaH$mabm H$mhr gw{dYm d godm é½Um§Zm {dZm‘yë¶ nwa{dVm ¶oVmV Va ‘yë` AgUmè¶m godm§gmR>r gaH$ma BpñnVi Mmb{dUmè¶m H§$nZrbm AZwXmZ XoVo, OoUoH$ê$Z ‘m’$H$ ewëH$ AmH$mabm OmVmo.
¶mda, "nrnrnr' åhUOo EH$m àH$mao ImOJrH$aUM Zìho H$m¶? H$m åhUyZ é½Um§Zr n¡go ‘moOmdo? ho BpñnVi Mmb{dʶmgmR>r Hw$R>br H$m¶©nÕVr ñdrH$mamdr ho R>a{dʶmgmR>r Or g„mJma g{‘Vr Zo‘br Amho {VMo Aܶj Vwåhr H$go? Vwåhr ¶m g{‘VrMo AܶjM AgyM eH$V ZmhrV. H$m¶Xm Im˶mZo Am{U g„mJma g{‘VrZo ¶m "nrnrnr' ‘m°S>obbm AOyZ ‘mݶVm {Xbr Zmhr ‘J Vwåhr N>mVrR>moH$nUo ¶m~m~VrV H$go ~mobVm, Aem àíZm§Mr ga~Îmr H$aV, AemZo Vwåhr AS>MUrV ¶mb, Aer V§~r nauH$am§Zr Amamo½¶‘§Í¶m§Zm {Xbr. ¶m BpñnVimMo ImOJrH$aU H$aʶm~m~V {díd{OVMo nyd©{Z`moOZ AgyZ AmVm Am‘Xmam§À¶m Am{U OZVoÀ¶m Vm|S>mbm nmZo nwgʶmMo H$m‘ ˶m§Zr gwê$ Ho$bo Amho, Agohr nauH$a åhUmbo. Xaå¶mZ, hr gd© MMm© em§VnUo EoH$V ~gbobo Zmd}H$a EH$X‘ Idibo Am{U ˶m§Zr {díd{OVda ImoQ>maS>onUmMm Amamon H$aV WoQ> g^mnVtÀ¶m AmgZmg‘moaM Ymd KoVbr.
--------
’$moQ>mo … {díd{OV
{Z{dXm XoIaoI g{‘Vrdê$Z
{díd{OV nm¶CVma
AܶjnXr Amamo½¶ g{Md
nUOr, {X. 3(à{V{ZYr)…
åhmngm {Oëhm BpñnVimgmR>r nmÌVm àñVmd ‘mJdʶmV Ambo hmoVo. ‘mÌ Ho$di EH$M àñVmd gmXa Pmë¶mZo hr g§nyU© à{H«$`m Zì¶mZo Ho$br OmB©b, Ago Amamo½¶‘§Ìr {díd{OV amUo ¶m§Zr gm§{JVbo. {edm¶ {Z{dXm XoIaoI g{‘VrMo AܶjnX Amamo½¶‘§Í¶m§H$S>o AgUo ~oH$m¶Xm Agë¶mMm àH$ma AmO {damoYr njZoVo ‘Zmoha nauH$a ¶m§Zr CKS>H$sg AmUë¶mZ§Va {díd{OVZr VmËH$mi ¶m nXmdê$Z nm¶CVma hmoʶmMm {ZU©¶ KoVbm.
{Z{dXm XoIaoI g{‘VrÀ¶m AܶjnXmdê$Z AmnU ñdoÀN>oZo nm¶CVma hmoV AgyZ Amamo½¶ g{Mdm§À¶m AܶjVoImbrb g{‘Vr A§{V‘ {ZU©¶ KoB©b, Ago Vo åhUmbo. ¶m BpñnVimgmR>r ‘mJdʶmV Amboë¶m àñVmdm§Mr {Z{dXmhr aÔ~mVb R>adyZ Zì¶mZo {Z{dXm Omar H$aʶmV ¶oB©b, Aer ‘m{hVr ˶m§Zr {Xbr. Amamo½¶godoVrb ì¶dhmam§V AmnU A˶§V nmaXe©H$Vm Adb§{~br Amho d ˶m‘wio Amnë¶mda g§e¶mMo ~moQ> XmIdʶmMm Hw$UmbmM A{YH$ma Zmhr, AmnU ¶m Im˶mMo ‘§Ìr AmhmoV d ˶m‘wio Hw$Umbmhr {dídmgmV KoʶmMm àíZM CX²^dV Zmhr, AmnU ¶m Im˶mV Mmbdbobo Mm§Jbo H$m¶© {damoYH$ VgoM gÎmmYmar njmVrb H$mhr Zo˶m§Zm IwnVo d åhUyZM Vo Amnë¶m{damoYmV {dZmH$maU Jai AmoH$VmV, ho BpñnVi MmbdʶmgmR>r ImOJr g§ñWoMr {ZdS> H$aʶmMr O~m~Xmar AmVm A{YH$mè¶m§Mr Agob, Agohr {díd{OV ¶m§Zr gm§{JVbo.
---------
’$moQ>mo … Zmd}H$a
nÌH$ma n[afXoV ~mobVmZm X¶mZ§X Zmd}H$a (N>m¶m … Á¶moVr Ym|S>)
Am§XmobZH$˶mªV ‘rhr AgoZ … Zmd}H$a
nUOr, {X. 3 ({deof à{V{ZYr)
"^maVr¶ g§{dYmZmZwgma {dZm‘yë¶ Amamo½¶ Am{U {ejU godm OZVobm nwa{dʶmMr O~m~Xmar à˶oH$ amÁ¶ gaH$maMr AgVo. hr O~m~Xmar {PS>H$mê$Z Amamo½¶‘§Ìr {díd{OV amUo ¶m§Zr Am{Pbmo BpñnVi ImOJrH$aUmMm Omo S>md ‘m§S>bm Amho Vmo Jmoì¶mVrb OZVm H$Xm{n gmܶ hmoD$ XoUma Zmhr. ¶m ImOJrH$aUmÀ¶m {damoYmV añ˶mda Am§XmobZ H$aUmè¶m§~amo~a ‘rhr AgoZ', Aer g§Vá à{V{H«$`m H$m°§J«og Am‘Xma X¶mZ§X Zmd}H$am§Zr nÌH$mam§Zm {Xbr.
CÎma Jmoì¶mVrb Hw$R>ë¶mhr Am‘Xmambm Amamo½¶‘§Í¶m§Zr ¶m~m~V {dídmgmV KoVbobo Zmhr
Agmhr Amamon ˶m§Zr ¶mdoir Ho$bm. {dMmaboë¶m EH$m àíZmcm CÎma XoVmZm Zmd}H$a åhUmbo, "Am‘Mo gaH$ma Agbo åhUyZ H$m¶ Pmbo? gaH$maZo àOoÀ¶m àíZm§er g§doXZerb Agbo nm{hOo. ‘mPm Am{Pbmo ImOJrH$aUmbm nyU© {damoY Amho. bmoH$m§Zm VoWo gd© Amamo½¶godm {dZm‘yë¶ {‘imë¶m nm{hOoV''.
OZVoÀ¶m {Odmer IoiʶmMm h¸$ gaH$mabm Zmhr. gmd©O{ZH$ BpñnVimMo ImOJrH$aU A‘o[aH$m Am{U {~«Q>Z‘ܶo gwÕm g’$b Pmbo Zmhr, Ago ¶m{df¶r g§emoYZ H$aUmao gm§JVmV. ^maVr¶ g§emoYH$ ‘mohZ amd ¶m§Zr, Amamo½¶ joÌmV ImOJrH$aU Am{U OmJ{VH$sH$aU gneoc ’$gbo Amho, Ago gm§{JVë¶mMr ‘m{hVr Zmd}H$a ¶m§Zr {Xbr.
{dYmZg^oV AmO {díd{OVZr {Xbobr ‘m{hVr hr Am‘Xmam§Mr ’$gdUyH$ Amho. EH$m ~mOyZo {díd{OV gm§JVmV H$s Am{PbmoÀ¶m àemgH$s¶ Am{U {dÎm ì¶dñWo~m~V R>mog H$mhr R>acoco Zmhr. Xþgè¶m ~mOyZo ˶m§Zr 4 OmZodmar 2011 amoOr EH$m ñWm{ZH$ B§J«Or d¥ÎmnÌmV EH$ N>moQ>rer {Z{dXm ‘mJ{dUmar Om{hamV {Xbr Amho Á¶mV Vo åhUVmV H$s {Oëhm BpñnVi "nrnrnr' ‘m°S>obda Mmb{dʶmV ¶oUma! Oa g„mJma g{‘VrZo AOyZ H$moUVmM {ZU©¶ KoVbobm Zmhr Va hr Om{hamV H$er {Xbr Jobr? ˶m Om{hamVrV Z‘yX Ho$boë¶m Amamo½¶godm Owݶm Am{Pbmo BpñnVimVhr CnbãY hmo˶m Am{U AmhoV. ‘J Img gw{dYm ˶m Hw$R>ë¶m, Ago àíZ CnpñWV H$aV ¶m Am{Pbmo ImOJrH$aUmÀ¶m àH$aUmV {díd{OVMm ñdmW© Amho, Agm Amamonhr Zmd}H$am§Zr Ho$bm.
-------
~m°³g
31 ‘mM©n¶ªV {Oëhm BpñnVi
gwê$ H$aʶmMo ݶm¶mb¶mMo AmXoe
gaH$maZo à{Vkmnyd©H$ gm§{JVë¶mà‘mUo ¶o˶m 31 ‘mM© 2011 n¶ªV CÎma Jmodm {Oëhm BpñnVi gwê$ H$am, Ago ñnï> AmXoe AmO ‘w§~B© Cƒ ݶm¶mb¶mÀ¶m Jmodm I§S>nrR>mZo {Xbo. Joë¶mdoir A°S>ìhmoHo$Q> OZabm§Zr 31 ‘mM©n¶ªV BpñnVimMo H$m‘ nyU© hmoUma AgyZ ˶mdoir Vo H$m`m©pÝdV Ho$bo OmUma Agë¶mMo gaH$maÀ¶m dVrZo gm§{JVbo hmoVo. ˶mM AmYmamda AmO Jmodm I§S>nrR>mZo 31 ‘mM©n¶ªV {Oëhm BpñnVi gwê$ H$aʶmMo AmXoe {Xbo.
राज्याचे प्रशासनच कोलमडलेय
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
ज्या राज्याचे प्रशासन कोलमडले आहे त्या राज्याची अधोगती होण्यास अधिक विलंब लागणार नाही. गोव्यातील प्रशासकीय कामकाजात सध्या जी बजबजपुरी माजली आहे तिला वेळीच लगाम घातला नाही तर राज्याचा आर्थिक व सामाजिक डोलारा कधीही कोलमडून पडेल, असा धोक्याचा इशारा आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील दुरुस्त्यांचे समर्थन करताना पर्रीकर यांनी सर्वच क्षेत्रांत माजलेल्या अनागोंदी कारभाराचा आणि सरकारच्या बेफिकीर वृत्तीचा खरपूस समाचार घेतला. ‘‘तुमच्या युवकांच्या ओठांवरील गीत सांगा, मी तुम्हांला तुमच्या देशाचे भवितव्य सांगतो’’, या स्वामी विवेकानंदांच्या प्रसिद्ध उक्तीचा संदर्भ देत त्याच धर्तीवर ‘तुमच्या राज्यातील प्रशासनाची झलक पाहा, तुमच्या राज्याचे भवितव्य तुम्हांला दिसेल’, असे पर्रीकर म्हणाले. गोव्यातील प्रशासकीय कारभाराचा कसा पुरता बोजवारा उडाला आहे याची काही मासलेवाईक उदाहरणे त्यांनी सभागृहासमोर सप्रमाण सादर केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणातील तपशील आणि सत्ताधार्‍यांनी दिलेल्या उत्तरांतील विसंगती दाखवून देत असतानाच, संबंधित मंत्र्यांचा खात्यावर कोणताही ताबा राहिलेला नसल्यामुळेच प्रशासकीय अधिकार्‍यांनीही ताळतंत्र सोडल्याची टीका केली.
प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा थेट परिणाम राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीवर होत असतो. सध्या गोव्याची वेगाने सुरू असलेली घसरण पाहता या सुंदर राज्याची वाट लागायला जास्त काळ लागणार नाही असे ते म्हणाले. कधीकाळी पर्यटनाच्या क्षेत्रात अग्रेसर असलेला गोवा आज बिहारच्याही मागे फेकला गेला आहे. सरकारची चुकीची धोरणे आणि विकासाप्रति असलेली अनास्थाच याला कारणीभूत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. ज्या राज्यात चांगले रस्ते नाहीत, चांगली वाहतूक सुविधा नाही, ज्या राज्यात पर्यटक सुरक्षित नाहीत, जिथे दररोज खून, अपहरण, बलात्कार व अमली पदार्थ यांसारख्या घटना घडतात त्या राज्यात पर्यटन व्यवसाय फुलूच शकत नाही, असा दावा त्यांनी यावेळी केला.
गोव्यात विजेची कमतरता असल्यामुळे आणि भूसंपादनाचे धोरण अन्यायकारक असल्याने इथे एकही नवा उद्योग यायला तयार नाही. प्रत्येक प्रकल्पाला लोकांचा विरोध होतो आहे. काही नेते आरोग्यासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवरही स्वतःची मनमानी करण्यात गुंतले आहेत. ‘पीपीपी’ तत्त्वांचे अवास्तव स्तोम माजवून स्वार्थासाठी प्रत्येक क्षेत्रात खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जातो आहे. सरकारी धोरणानुसार आरोग्यासारख्या क्षेत्रात ‘पीपीपी’चा अंतर्भाव नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित मंत्र्यांना समजावून सांगावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आरोग्यखात्याकडे ३८ रुग्णवाहिका आहेत तर मग १४९ चालकांची गरज खात्याला का भासते असा टोलाही त्यांनी शेवटी लगावला.
--------
नक्षलवादाची बिजे पेरू नका
राज्याला सध्या खनिज व्यवसायाने पुरते ग्रासून टाकले आहे. ज्या सांगे व सत्तरी तालुक्यांत असलेल्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर गोव्याची तहान भागते त्याच तालुक्यांत या खाण उद्योगाने उच्छाद मांडला आहे. येथील वनसंपत्ती, नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत व पर्यायाने जनजीवन पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहे. खनिज व्यवसायाला सरकारने दिलेला मुक्तहस्तच याला जबाबदार आहे. ज्या सांगे तालुक्यात तीस टक्क्यांपासून शंभर टक्क्यांपर्यंत अनुसूचित जमातीचे लोक राहतात त्याच तालुक्यांत या भूमिपुत्रांना बेघर करण्याचे षडयंत्र सध्या रचले जाते आहे. त्यांच्या जमिनी घशात घालून त्यांना तेथून हुसकावून लावण्याचा सपाटाच सुरू झाला आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर उद्या हे लोक अन्यायाविरोधात आपल्या हातात शस्त्रे घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा पर्रीकरांनी दिला. या भागाचा आपण अनेकदा दौरा केला असून तेथील भूमिपुत्रांच्या मनात खदखदत असलेला असंतोष पाहता उद्या हे लोक हिंसक होऊन सत्ताधार्‍यांवर चालून आले तर नवल वाटायला नको, असे पर्रीकर म्हणाले. या सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्याशी सरकारने त्वरित थांबवावा, त्यासाठी निश्‍चित असे खाण धोरण महिन्याभरात तयार करावे, एका वर्षांत खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ते बनवले जावेत, या व्यवसायावर कडक निर्बंध लादले जावेत आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणीही केली जावी. हे झाले नाही तर राज्यात कधीही सशस्त्र उठाव होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
--------
कुठल्याही चौकशीला सामोरा जाईन
गृहमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन तोंडाला येईल ते बरळत सुटले आहेत. आरोप करण्यापूर्वी आरोपांची शहानिशा करायचेही त्यांना भान राहिलेले नाही. माझ्याविरुद्ध पुरावे असतील तर ते मला अटक का करत नाहीत? मी कुठल्याही चौकशीला सामोरा जायला तयार आहे. सीबीआय, न्यायमूर्ती किंवा पोलिसांमार्फतही माझी चौकशी केली तरी चालेल; त्यासाठी मी त्यांच्यासमोर तात्काळ हजर होईन, असे पर्रीकर यांनी गृहमंत्री रवी नाईक यांना सुनावले.
राज्यातील पोलिस खात्याची अब्रू वेशीवर टांगली गेली आहे. अटालाला पळून जाण्यास पोलिसांनीच मदत केली. प्रकाश मेत्री नावाचा पंच उभा करून त्यांनी अटालाला जामीन मिळवून दिला. हा प्रकाश मेत्री तब्बल ५५ प्रकरणात पंच म्हणून उभा राहिलेला आहे. अटाला बोलू लागल्यास अनेकांची बिंगे फुटतील म्हणूनच त्याला पोलिसांनी पद्धतशीरपणे बाहेर काढले असा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
माझ्या घरी मी लोकांना कधीच भेटत नाही, मी कोणाकडून कोणत्याही प्रकारच्या भेटवस्तू स्वीकारत नाही, माझा ज्यादातर वेळ घराच्या बाहेरच जातो. त्यावेळी मला अनेक माणसे भेटत असतात. अशा माणसांचा माझ्याशी संबंध लावायचा तर गृहमंत्र्यांनी तेही करावे. माझा केवळ प्रत्यक्षच नव्हे तर अशा व्यवहारात अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे जरी गृहमंत्र्यांनी सिद्ध केले तरी मी त्याची जबाबदारी स्वीकारायला तयार आहे, असे आव्हानच पर्रीकरांनी रवी नाईक यांना दिले. ज्या राज्यात साक्षात गृहमंत्र्यांच्या मुलाला जिवे मारण्याची धमकी दिली जाते आणि ही धमकी देणार्‍यांना पोलिस पकडू शकत नाहीत तर मग राज्यातील सामान्य नागरिकांचे भवितव्य काय, असा सवाल पर्रीकर यांनी उपस्थित केला.
माझा लहान मुलगा रात्री आपल्या मित्रांसोबत हणजूण भागांत फिरायला जात असे. तो परत येईपर्यंत माझ्या डोळ्याला डोळा लागत नसे. कदाचित त्याला पोलिस पकडतील व त्याच्या खिशात ड्रग्ज प्लांट करतील, अशी भीती मला सारखी वाटायची. पर्रीकरांना अडकवण्यासाठी संबंधित कोणत्याही थराला जातील हे मला ठाऊक होते. म्हणूनच जेव्हा माझ्या मुलाला अमेरिकेत एमबीएसाठी प्रवेश मिळाला तेव्हा मी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला. माझा मुलगा माझ्यापासून दूर गेला असला तरी त्या भीतीपासून माझी सुटका झाली.
ज्या राज्याचे प्रशासन कोलमडले आहे त्या राज्याची अधोगती होण्यास अधिक विलंब लागणार नाही. गोव्यातील प्रशासकीय कामकाजात सध्या जी बजबजपुरी माजली आहे तिला वेळीच लगाम घातला नाही तर राज्याचा आर्थिक व सामाजिक डोलारा कधीही कोलमडून पडेल, असा धोक्याचा इशारा आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील दुरुस्त्यांचे समर्थन करताना पर्रीकर यांनी सर्वच क्षेत्रांत माजलेल्या अनागोंदी कारभाराचा आणि सरकारच्या बेफिकीर वृत्तीचा खरपूस समाचार घेतला. ‘‘तुमच्या युवकांच्या ओठांवरील गीत सांगा, मी तुम्हांला तुमच्या देशाचे भवितव्य सांगतो’’, या स्वामी विवेकानंदांच्या प्रसिद्ध उक्तीचा संदर्भ देत त्याच धर्तीवर ‘तुमच्या राज्यातील प्रशासनाची झलक पाहा, तुमच्या राज्याचे भवितव्य तुम्हांला दिसेल’, असे पर्रीकर म्हणाले. गोव्यातील प्रशासकीय कारभाराचा कसा पुरता बोजवारा उडाला आहे याची काही मासलेवाईक उदाहरणे त्यांनी सभागृहासमोर सप्रमाण सादर केली. राज्यपालांच्या अभिभाषणातील तपशील आणि सत्ताधार्‍यांनी दिलेल्या उत्तरांतील विसंगती दाखवून देत असतानाच, संबंधित मंत्र्यांचा खात्यावर कोणताही ताबा राहिलेला नसल्यामुळेच प्रशासकीय अधिकार्‍यांनीही ताळतंत्र सोडल्याची टीका केली.
प्रशासकीय हलगर्जीपणाचा थेट परिणाम राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक प्रगतीवर होत असतो. सध्या गोव्याची वेगाने सुरू असलेली घसरण पाहता या सुंदर राज्याची वाट लागायला जास्त काळ लागणार नाही असे ते म्हणाले. कधीकाळी पर्यटनाच्या क्षेत्रात अग्रेसर असलेला गोवा आज बिहारच्याही मागे फेकला गेला आहे. सरकारची चुकीची धोरणे आणि विकासाप्रति असलेली अनास्थाच याला कारणीभूत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला. ज्या राज्यात चांगले रस्ते नाहीत, चांगली वाहतूक सुविधा नाही, ज्या राज्यात पर्यटक सुरक्षित नाहीत, जिथे दररोज खून, अपहरण, बलात्कार व अमली पदार्थ यांसारख्या घटना घडतात त्या राज्यात पर्यटन व्यवसाय फुलूच शकत नाही, असा दावा त्यांनी यावेळी केला.
गोव्यात विजेची कमतरता असल्यामुळे आणि भूसंपादनाचे धोरण अन्यायकारक असल्याने इथे एकही नवा उद्योग यायला तयार नाही. प्रत्येक प्रकल्पाला लोकांचा विरोध होतो आहे. काही नेते आरोग्यासारख्या अतिशय महत्त्वाच्या विषयांवरही स्वतःची मनमानी करण्यात गुंतले आहेत. ‘पीपीपी’ तत्त्वांचे अवास्तव स्तोम माजवून स्वार्थासाठी प्रत्येक क्षेत्रात खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जातो आहे. सरकारी धोरणानुसार आरोग्यासारख्या क्षेत्रात ‘पीपीपी’चा अंतर्भाव नाही हे मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित मंत्र्यांना समजावून सांगावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आरोग्यखात्याकडे ३८ रुग्णवाहिका आहेत तर मग १४९ चालकांची गरज खात्याला का भासते असा टोलाही त्यांनी शेवटी लगावला.
--------
नक्षलवादाची बिजे पेरू नका
राज्याला सध्या खनिज व्यवसायाने पुरते ग्रासून टाकले आहे. ज्या सांगे व सत्तरी तालुक्यांत असलेल्या पाण्याच्या स्त्रोतांवर गोव्याची तहान भागते त्याच तालुक्यांत या खाण उद्योगाने उच्छाद मांडला आहे. येथील वनसंपत्ती, नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत व पर्यायाने जनजीवन पूर्णपणे उध्वस्त झाले आहे. खनिज व्यवसायाला सरकारने दिलेला मुक्तहस्तच याला जबाबदार आहे. ज्या सांगे तालुक्यात तीस टक्क्यांपासून शंभर टक्क्यांपर्यंत अनुसूचित जमातीचे लोक राहतात त्याच तालुक्यांत या भूमिपुत्रांना बेघर करण्याचे षडयंत्र सध्या रचले जाते आहे. त्यांच्या जमिनी घशात घालून त्यांना तेथून हुसकावून लावण्याचा सपाटाच सुरू झाला आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर उद्या हे लोक अन्यायाविरोधात आपल्या हातात शस्त्रे घेतल्याशिवाय राहणार नाहीत, असा इशारा पर्रीकरांनी दिला. या भागाचा आपण अनेकदा दौरा केला असून तेथील भूमिपुत्रांच्या मनात खदखदत असलेला असंतोष पाहता उद्या हे लोक हिंसक होऊन सत्ताधार्‍यांवर चालून आले तर नवल वाटायला नको, असे पर्रीकर म्हणाले. या सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्याशी सरकारने त्वरित थांबवावा, त्यासाठी निश्‍चित असे खाण धोरण महिन्याभरात तयार करावे, एका वर्षांत खनिज वाहतुकीसाठी खास रस्ते बनवले जावेत, या व्यवसायावर कडक निर्बंध लादले जावेत आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणीही केली जावी. हे झाले नाही तर राज्यात कधीही सशस्त्र उठाव होऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
--------
कुठल्याही चौकशीला सामोरा जाईन
गृहमंत्री पत्रकार परिषद घेऊन तोंडाला येईल ते बरळत सुटले आहेत. आरोप करण्यापूर्वी आरोपांची शहानिशा करायचेही त्यांना भान राहिलेले नाही. माझ्याविरुद्ध पुरावे असतील तर ते मला अटक का करत नाहीत? मी कुठल्याही चौकशीला सामोरा जायला तयार आहे. सीबीआय, न्यायमूर्ती किंवा पोलिसांमार्फतही माझी चौकशी केली तरी चालेल; त्यासाठी मी त्यांच्यासमोर तात्काळ हजर होईन, असे पर्रीकर यांनी गृहमंत्री रवी नाईक यांना सुनावले.
राज्यातील पोलिस खात्याची अब्रू वेशीवर टांगली गेली आहे. अटालाला पळून जाण्यास पोलिसांनीच मदत केली. प्रकाश मेत्री नावाचा पंच उभा करून त्यांनी अटालाला जामीन मिळवून दिला. हा प्रकाश मेत्री तब्बल ५५ प्रकरणात पंच म्हणून उभा राहिलेला आहे. अटाला बोलू लागल्यास अनेकांची बिंगे फुटतील म्हणूनच त्याला पोलिसांनी पद्धतशीरपणे बाहेर काढले असा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
माझ्या घरी मी लोकांना कधीच भेटत नाही, मी कोणाकडून कोणत्याही प्रकारच्या भेटवस्तू स्वीकारत नाही, माझा ज्यादातर वेळ घराच्या बाहेरच जातो. त्यावेळी मला अनेक माणसे भेटत असतात. अशा माणसांचा माझ्याशी संबंध लावायचा तर गृहमंत्र्यांनी तेही करावे. माझा केवळ प्रत्यक्षच नव्हे तर अशा व्यवहारात अप्रत्यक्ष सहभाग असल्याचे जरी गृहमंत्र्यांनी सिद्ध केले तरी मी त्याची जबाबदारी स्वीकारायला तयार आहे, असे आव्हानच पर्रीकरांनी रवी नाईक यांना दिले. ज्या राज्यात साक्षात गृहमंत्र्यांच्या मुलाला जिवे मारण्याची धमकी दिली जाते आणि ही धमकी देणार्‍यांना पोलिस पकडू शकत नाहीत तर मग राज्यातील सामान्य नागरिकांचे भवितव्य काय, असा सवाल पर्रीकर यांनी उपस्थित केला.
माझा लहान मुलगा रात्री आपल्या मित्रांसोबत हणजूण भागांत फिरायला जात असे. तो परत येईपर्यंत माझ्या डोळ्याला डोळा लागत नसे. कदाचित त्याला पोलिस पकडतील व त्याच्या खिशात ड्रग्ज प्लांट करतील, अशी भीती मला सारखी वाटायची. पर्रीकरांना अडकवण्यासाठी संबंधित कोणत्याही थराला जातील हे मला ठाऊक होते. म्हणूनच जेव्हा माझ्या मुलाला अमेरिकेत एमबीएसाठी प्रवेश मिळाला तेव्हा मी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला. माझा मुलगा माझ्यापासून दूर गेला असला तरी त्या भीतीपासून माझी सुटका झाली.
पणजी बाजार गाळे घोटाळा प्रकरणी आज चौकशी समितीची घोषणा
पणजी, दि. ३ (विशेष प्रतिनिधी)
पणजी महानगरपालिका बाजारातील दुकान आणि गाळे वाटप प्रकरणी आपण कोणालाही अभय देणार नाही, असे ठोस आश्‍वासन देत या प्रकरणी सभागृह समितीमार्फत किंवा स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यास आपण राजी आहोत, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी दिली. दरम्यान, ज्योकीम आलेमाव यांनी नेमलेल्या सभागृह समितीला आक्षेप घेत तसेच या घोटाळ्याची निश्‍चित कालावधीत चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी लावून धरल्याने यासंबंधी उद्या ४ रोजी निर्णय घेण्याचे ठरले.
आज विधानसभेत आमदार दिलीप परुळेकर यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला असता त्यावर जोरदार चर्चा झाली. नगरविकासमंत्र्यांनी वेळोवेळी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आश्‍वासन देऊनही अद्याप काहीच कारवाई होत नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले. या दुकान वाटपात घोटाळा झाल्याचे खुद्द नगरविकासमंत्र्यांनीच मान्य केले आहे व त्यामुळे या घोटाळ्यातील गुन्हेगारांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली. दरम्यान, या संपूर्ण व्यवहाराच्या चौकशीला आपली मान्यता असल्याचे सांगून ही चौकशी स्वतंत्रपणे करावी की सभागृह समितीमार्फत करावी यावर सभागृहानेच निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. ज्योकीम आलेमाव यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समितीची निवड केली असली तरी त्यासंबंधी सदस्यांना विश्‍वासात घेतले नाही, असा आक्षेप पर्रीकर यांनी घेतला. सभागृह समितीची रचना आपल्याला मान्य नाही, असे सांगून ही चौकशी ठरावीक वेळेत पूर्ण होण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, उद्या ४ रोजी याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी केली.
मुळात या बाजार संकुलातील दुकाने विकूनही झाली आहेत. वेळीच चौकशी केली असती तर त्याला काही अर्थ होता; पण तरीही या प्रकरणाची खरोखरच गंभीरपणे चौकशी होत असेल तर पुरावे सादर करण्याची तयारी पर्रीकर यांनी दर्शवली.
पणजी महानगरपालिका बाजारातील दुकान आणि गाळे वाटप प्रकरणी आपण कोणालाही अभय देणार नाही, असे ठोस आश्‍वासन देत या प्रकरणी सभागृह समितीमार्फत किंवा स्वतंत्रपणे चौकशी करण्यास आपण राजी आहोत, अशी ग्वाही नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी दिली. दरम्यान, ज्योकीम आलेमाव यांनी नेमलेल्या सभागृह समितीला आक्षेप घेत तसेच या घोटाळ्याची निश्‍चित कालावधीत चौकशी व्हावी अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी लावून धरल्याने यासंबंधी उद्या ४ रोजी निर्णय घेण्याचे ठरले.
आज विधानसभेत आमदार दिलीप परुळेकर यांनी हा प्रश्‍न उपस्थित केला असता त्यावर जोरदार चर्चा झाली. नगरविकासमंत्र्यांनी वेळोवेळी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आश्‍वासन देऊनही अद्याप काहीच कारवाई होत नसल्याचे पर्रीकर म्हणाले. या दुकान वाटपात घोटाळा झाल्याचे खुद्द नगरविकासमंत्र्यांनीच मान्य केले आहे व त्यामुळे या घोटाळ्यातील गुन्हेगारांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली. दरम्यान, या संपूर्ण व्यवहाराच्या चौकशीला आपली मान्यता असल्याचे सांगून ही चौकशी स्वतंत्रपणे करावी की सभागृह समितीमार्फत करावी यावर सभागृहानेच निर्णय घ्यावा, असेही ते म्हणाले. ज्योकीम आलेमाव यांनी आपल्या अध्यक्षतेखाली सभागृह समितीची निवड केली असली तरी त्यासंबंधी सदस्यांना विश्‍वासात घेतले नाही, असा आक्षेप पर्रीकर यांनी घेतला. सभागृह समितीची रचना आपल्याला मान्य नाही, असे सांगून ही चौकशी ठरावीक वेळेत पूर्ण होण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले. दरम्यान, उद्या ४ रोजी याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, अशी घोषणा सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी केली.
मुळात या बाजार संकुलातील दुकाने विकूनही झाली आहेत. वेळीच चौकशी केली असती तर त्याला काही अर्थ होता; पण तरीही या प्रकरणाची खरोखरच गंभीरपणे चौकशी होत असेल तर पुरावे सादर करण्याची तयारी पर्रीकर यांनी दर्शवली.
..तर मीही हातात दगड घेतले असते
मुख्यमंत्र्यांच्या अपवादात्मक पवित्रा
पणजी, दि. ३(प्रतिनिधी)
आपण खाण प्रभावित भागांत वास्तव्यास असतो तर हातात दगड घेऊन आपणही रस्त्यावर उतरलो असतो, असे सांगत खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी खाण उद्योगाविरोधात उभ्या राहिलेल्या चळवळीची अप्रत्यक्ष पाठराखण करून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. खाण धोरण निश्‍चित होईपर्यंत एकाही नव्या खाणीला परवाना दिला जाणार नाही तसेच राज्यात बेकायदा खाणींना अजिबात थारा देणार नाही, असे ठोस आश्‍वासनही त्यांनी दिले. भूसंपादन धोरण या महिन्याअखेरीस सादर करू तसेच जनतेची कामे रखडण्यास जबाबदार सरकारी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली.
आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री कामत यांनी विविध आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर स्पष्टीकरण केले. सुवर्णमहोत्सवी वर्षाअखेरीस राज्यात एकही घर वीज जोडणीशिवाय राहणार नाही, शेतकरी आधार निधीअंतर्गत सर्व नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाई मिळवून दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.
आज गोव्यात प्रत्येक व्यक्ती खाण उद्योगात प्रवेश करू पाहत आहे. याला सरकार जबाबदार नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांना पत्र पाठवून एकाही नव्या खाणीला परवाना न देण्याची मागणी करण्याचे धाडस आपण केल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकार ‘एमएमआरडी’ कायद्यात आमूलाग्र बदल करणार असल्याने खाण धोरणाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील खनिज साठ्यांची माहिती खात्यातर्फे गोळा करण्यात आली आहे व या खनिजावर रॉयल्टी आकारली जाईल. कुणाचीही मालकी नसलेल्या खनिजाचा लिलाव करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. पेडणे तालुक्यात खाणींना अजिबात मंजुरी दिली जाणार नाही. या महिन्याअखेरीस सत्तरी, फोंडा व केपे तालुक्याचा आराखडा सादर केला जाईल. इ- प्रशासनामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. मुख्य सचिवांनी अलीकडेच सर्व सरकारी खात्यांना परिपत्रक पाठवून सात दिवसांवर एखादी ‘फाईल’ रेंगाळून पडल्यास खाते प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल असे सांगितले आहे. बिहार राज्याप्रमाणे गोव्यातही ‘पब्लिक ऍकांऊटीबिलिटी’ विधेयक मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. या विधेयकाअंतर्गत ठरावीक मुदतीत जनतेची कामे झाली नाही तर संबंधित अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही प्रस्ताव आहे, असेही ते म्हणाले. भूसंपादन धोरण या महिन्याअखेरीस तयार केले जाईल. सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत सुमारे ५० स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी दिली तसेच जर कुणी नोकरीविना राहिला असेल तर त्यांनाही सामावून घेऊ, असेही त्यांनी जाहीर केले. म्हापसा बसस्थानकासाठी ५ रुपये प्रतिचौरसमीटर दराने जमीन संपादन करण्यात आल्याने या लोकांवर अन्याय झाला आहे. त्यांना वाढीव दर मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, अन्यथा या लोकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीत सामावून घेऊ, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारी इस्पितळांचे खाजगीकरण नाही
राज्यातील सरकारी इस्पितळांचे अजिबात खाजगीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्तीही मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. दरम्यान, रुग्णांना चांगली व अद्ययावत सेवा पुरवण्यासाठी काही विभाग खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने चालवण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. जिल्हा इस्पितळासंबंधीचा निर्णय ‘पीपीपी’ विभाग व कायदा खात्याच्या संमतीने घेतला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आमदारांना २५ लाख
प्रत्येक आमदाराला २५ लाख रुपयांची खास आर्थिक मदत केली जाणार आहे. पंचायत विभागात गट विकास अधिकारी तसेच पालिका क्षेत्रात मुख्य अधिकार्‍यांमार्फत या निधीचा वापर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी घोषित केले. गोव्याच्या भविष्यातील मार्गक्रमणाला योग्य दिशा मिळवून देण्यासाठी सुवर्णमहोत्सव विकास मंडळामार्फत आराखडा तयार करण्यात येत असून तो पुढील विकासासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
पणजी, दि. ३(प्रतिनिधी)
आपण खाण प्रभावित भागांत वास्तव्यास असतो तर हातात दगड घेऊन आपणही रस्त्यावर उतरलो असतो, असे सांगत खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी खाण उद्योगाविरोधात उभ्या राहिलेल्या चळवळीची अप्रत्यक्ष पाठराखण करून सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का दिला. खाण धोरण निश्‍चित होईपर्यंत एकाही नव्या खाणीला परवाना दिला जाणार नाही तसेच राज्यात बेकायदा खाणींना अजिबात थारा देणार नाही, असे ठोस आश्‍वासनही त्यांनी दिले. भूसंपादन धोरण या महिन्याअखेरीस सादर करू तसेच जनतेची कामे रखडण्यास जबाबदार सरकारी अधिकार्‍यांना जबाबदार धरले जाईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली.
आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री कामत यांनी विविध आमदारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर स्पष्टीकरण केले. सुवर्णमहोत्सवी वर्षाअखेरीस राज्यात एकही घर वीज जोडणीशिवाय राहणार नाही, शेतकरी आधार निधीअंतर्गत सर्व नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाई मिळवून दिली जाईल, असेही ते म्हणाले.
आज गोव्यात प्रत्येक व्यक्ती खाण उद्योगात प्रवेश करू पाहत आहे. याला सरकार जबाबदार नाही. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांना पत्र पाठवून एकाही नव्या खाणीला परवाना न देण्याची मागणी करण्याचे धाडस आपण केल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकार ‘एमएमआरडी’ कायद्यात आमूलाग्र बदल करणार असल्याने खाण धोरणाचा प्रस्ताव स्थगित ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील खनिज साठ्यांची माहिती खात्यातर्फे गोळा करण्यात आली आहे व या खनिजावर रॉयल्टी आकारली जाईल. कुणाचीही मालकी नसलेल्या खनिजाचा लिलाव करण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. पेडणे तालुक्यात खाणींना अजिबात मंजुरी दिली जाणार नाही. या महिन्याअखेरीस सत्तरी, फोंडा व केपे तालुक्याचा आराखडा सादर केला जाईल. इ- प्रशासनामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. मुख्य सचिवांनी अलीकडेच सर्व सरकारी खात्यांना परिपत्रक पाठवून सात दिवसांवर एखादी ‘फाईल’ रेंगाळून पडल्यास खाते प्रमुखांना जबाबदार धरण्यात येईल असे सांगितले आहे. बिहार राज्याप्रमाणे गोव्यातही ‘पब्लिक ऍकांऊटीबिलिटी’ विधेयक मांडण्याचा सरकारचा विचार आहे. या विधेयकाअंतर्गत ठरावीक मुदतीत जनतेची कामे झाली नाही तर संबंधित अधिकार्‍यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचाही प्रस्ताव आहे, असेही ते म्हणाले. भूसंपादन धोरण या महिन्याअखेरीस तयार केले जाईल. सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत सुमारे ५० स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबातील सदस्यांना नोकरी दिली तसेच जर कुणी नोकरीविना राहिला असेल तर त्यांनाही सामावून घेऊ, असेही त्यांनी जाहीर केले. म्हापसा बसस्थानकासाठी ५ रुपये प्रतिचौरसमीटर दराने जमीन संपादन करण्यात आल्याने या लोकांवर अन्याय झाला आहे. त्यांना वाढीव दर मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू, अन्यथा या लोकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकरीत सामावून घेऊ, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
सरकारी इस्पितळांचे खाजगीकरण नाही
राज्यातील सरकारी इस्पितळांचे अजिबात खाजगीकरण केले जाणार नाही, अशी स्पष्टोक्तीही मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. दरम्यान, रुग्णांना चांगली व अद्ययावत सेवा पुरवण्यासाठी काही विभाग खाजगी कंपन्यांच्या मदतीने चालवण्यात येणार असल्याचेही ते म्हणाले. जिल्हा इस्पितळासंबंधीचा निर्णय ‘पीपीपी’ विभाग व कायदा खात्याच्या संमतीने घेतला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आमदारांना २५ लाख
प्रत्येक आमदाराला २५ लाख रुपयांची खास आर्थिक मदत केली जाणार आहे. पंचायत विभागात गट विकास अधिकारी तसेच पालिका क्षेत्रात मुख्य अधिकार्‍यांमार्फत या निधीचा वापर केला जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी घोषित केले. गोव्याच्या भविष्यातील मार्गक्रमणाला योग्य दिशा मिळवून देण्यासाठी सुवर्णमहोत्सव विकास मंडळामार्फत आराखडा तयार करण्यात येत असून तो पुढील विकासासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असा विश्‍वासही त्यांनी व्यक्त केला.
प्रभू मोनी यांच्या घरी पन्नास लाखांची चोरी
सुरक्षा रक्षकास बंगळूरमध्ये अटक
पर्वरी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी तथा उद्योजक व्यंकटेश प्रभू मोनी यांच्या पर्वरी येथील बंगल्यातील तब्बल ५० लाखांचा ऐवज त्यांच्याच सुरक्षा रक्षकाने चोरून नेल्याची घटना काल दि. २ रोजी घडली. दरम्यान, उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी बंगळूर येथे ऋषिवंत सिंग (२५, मणिपूर) या सुरक्षा रक्षकास व रामानंद सिंग, के. एच. मधुमंगल, आणि राकेश सिंग या त्याच्या अन्य तिघा साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांची तुकडी बंगळूरला रवानाही झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सविस्तर वृत्त असे की, व्यंकटेश प्रभू मोनी एक पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी चार दिवसांपूर्वी बँकॉकला गेले होते. ते दि. २ रोजी सायंकाळी परतले. मात्र त्यापूर्वी संधी साधून सुरक्षा रक्षक ऋषिकांत सिंग याने कपाटातील तिजोरी तोडून आतील सोन्याचे, हिर्‍याचे दागिने आणि रोख ५० हजार असा ऐवज लुटून नेला. यासंबंधी पर्वरी पोलिस स्थानकात प्रभू मोनी यांनी काल रात्री ११ वा. तक्रार केली होती. लगेच निरीक्षक देवेंद्र गाड पोलिस फौजफाट्यासह घटनास्थळी गेले. त्यांनी रीतसर पंचनामा करून सदर सुरक्षा रक्षकाचा माग काढण्यासाठी कळंगुट येथील त्याच्या सहकार्‍यांच्या घरी धाड घातली. परंतु, तेथे तो सापडू शकला नाही. घटनास्थळी श्‍वानपथक आणि ठसे तज्ज्ञालाही पाचारण करण्यात आले. सदर सुरक्षा रक्षक गेली ४ वर्षे मोनी यांच्याकडे कामाला होता. उत्तर गोवा अधीक्षक अरविंद गावस, उपअधीक्षक पंढरीनाथ मापारी, निरीक्षक देवेंद्र गाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दिनेश गडेकर पुढील तपास करीत आहेत.
दरम्यान, चोरटे बंगळूरला असल्याचा सुगावा पोलिसांना प्रभू मोनी यांचा मुलगा शुभम याच्या हुशारीमुळे लागला. चोरांनी काल दुपारी १२ वा. शुभमला फोन केला असता त्याने त्यांना काहीच घडल्याचे भासवले नाही व संभाषण सुरूच ठेवले. यामुळेच पोलिसांना त्यांचा ठावठिकाणा कळू शकला.
पर्वरी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे पदाधिकारी तथा उद्योजक व्यंकटेश प्रभू मोनी यांच्या पर्वरी येथील बंगल्यातील तब्बल ५० लाखांचा ऐवज त्यांच्याच सुरक्षा रक्षकाने चोरून नेल्याची घटना काल दि. २ रोजी घडली. दरम्यान, उशिरा मिळालेल्या माहितीनुसार, याप्रकरणी बंगळूर येथे ऋषिवंत सिंग (२५, मणिपूर) या सुरक्षा रक्षकास व रामानंद सिंग, के. एच. मधुमंगल, आणि राकेश सिंग या त्याच्या अन्य तिघा साथीदारांना अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांची तुकडी बंगळूरला रवानाही झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सविस्तर वृत्त असे की, व्यंकटेश प्रभू मोनी एक पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी चार दिवसांपूर्वी बँकॉकला गेले होते. ते दि. २ रोजी सायंकाळी परतले. मात्र त्यापूर्वी संधी साधून सुरक्षा रक्षक ऋषिकांत सिंग याने कपाटातील तिजोरी तोडून आतील सोन्याचे, हिर्‍याचे दागिने आणि रोख ५० हजार असा ऐवज लुटून नेला. यासंबंधी पर्वरी पोलिस स्थानकात प्रभू मोनी यांनी काल रात्री ११ वा. तक्रार केली होती. लगेच निरीक्षक देवेंद्र गाड पोलिस फौजफाट्यासह घटनास्थळी गेले. त्यांनी रीतसर पंचनामा करून सदर सुरक्षा रक्षकाचा माग काढण्यासाठी कळंगुट येथील त्याच्या सहकार्‍यांच्या घरी धाड घातली. परंतु, तेथे तो सापडू शकला नाही. घटनास्थळी श्‍वानपथक आणि ठसे तज्ज्ञालाही पाचारण करण्यात आले. सदर सुरक्षा रक्षक गेली ४ वर्षे मोनी यांच्याकडे कामाला होता. उत्तर गोवा अधीक्षक अरविंद गावस, उपअधीक्षक पंढरीनाथ मापारी, निरीक्षक देवेंद्र गाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दिनेश गडेकर पुढील तपास करीत आहेत.
दरम्यान, चोरटे बंगळूरला असल्याचा सुगावा पोलिसांना प्रभू मोनी यांचा मुलगा शुभम याच्या हुशारीमुळे लागला. चोरांनी काल दुपारी १२ वा. शुभमला फोन केला असता त्याने त्यांना काहीच घडल्याचे भासवले नाही व संभाषण सुरूच ठेवले. यामुळेच पोलिसांना त्यांचा ठावठिकाणा कळू शकला.
Thursday, 3 February 2011
स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या ‘राजा’ला अटक
-सीबीआयची धडक कारवाई
नवी दिल्ली, दि. २
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आज पहिला मोठा राजकीय धमाका झाला. सीबीआयने आज या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार आणि माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आणि त्यांच्या दोन माजी सहकार्‍यांना अटक केली. या सर्वांवर आपल्या पदांचा गैरवापर करून मर्जीतल्या दूरसंचार कंपन्यांचा प्रचंड ङ्गायदा करून दिल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला आहे. दरम्यान, राजा यांना अटक करण्यात आल्यामुळे कॉंगे्रस आणि द्रमुक यांच्यातील संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सीबीआयच्या समन्सनुसार ए. राजा आज सकाळी चौकशीसाठी सीबीआयच्या कार्यालयात आले. यावेळी राजा यांची कसून चौकशी करण्यात आली. तत्पूर्वी, काल सीबीआयने राजा यांचे बंधू ए. के.पारूमल यांची बराच वेळ कसून चौकशी केली होती. चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयने राजा, दूरसंचार विभागाचे माजी सचिव सिद्धार्थ बेहुरा आणि राजा यांचे माजी स्वीय सचिव आर. के. चंडोलिया यांना अटक केली, अशी माहिती सीबीआय प्रवक्त्याने दिली.
स्पेक्ट्रम परवाना वाटपातील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राजा यांना गेल्या वर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी राजीनामा देणे भाग पडले होते. तेव्हापासून दोन महिन्यांच्या काळात सीबीआयने त्यांची चौथ्यांदा चौकशी केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी, राजा यांची गेल्या वर्षी २४ आणि २५ डिसेंबर रोजी तसेच यावर्षीच्या ३१ जानेवारी रोजी चौकशी करण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी न्या. शिवराज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील एका आयोगाची स्थापना केली होती. या पाटील आयोगानेही नुकताच विद्यमान दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांना आपला अहवाल सोपविला होता. या अहवालातही राजा व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या व्यवहारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या अहवालानंतरही राजा यांच्या चौकशीला वेग आला होता.
सीबीआयने या घोटाळ्याचा छडा लावण्यासाठी राजा यांच्या निवासस्थाची झाडाझडती घेऊन अनेक महत्त्वाचे दस्तावेज जप्त केले होते. या दस्तावेजांबद्दल राजा यांना आज विचारण्यात आले असता राजा यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. याशिवाय, कॉर्पोरेट लॉबीस्ट मीरा राडिया यांच्यासोबत झालेल्या संभाषणाविषयी तसेच २००७ मध्ये स्पेक्ट्रम परवाना वितरित करण्याचा कालावधी एक आठवड्याने कमी का करण्यात आला, याबाबत त्यांना विचारणा करण्यात आली.
‘कॅग’च्या अहवालातही स्पेक्ट्रम परवाना वाटपामुळे देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या व्यवहारात तिजोरीला एक पैशाचाही ङ्गटका बसला नसल्याचा दावा करीत ‘कॅग’च्या अहवालावर प्रश्‍नचिन्ह ठेवले होते. सीबीआयच्या तपासातही राजा यांनी आपल्या मर्जीतल्याच दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम परवान्यांचे वाटप केल्यामुळे देशाच्या तिजोरीला मोठा ङ्गटका बसला असल्याचा ठपका ठेवून राजा आणि त्यांच्या दोन माजी सहकार्‍यांना अटक करून ‘कॅग’च्या अहवालावर एकप्रमारे शिक्कामोर्तबच केले आहे.
राजा यांना १६ मे २००७ रोजी दूरसंचार खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले होते. त्यानंतर १५ व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून आले आणि त्यांच्याकडे दूरसंचार खाते कायम ठेवण्यात आले होते.
नवी दिल्ली, दि. २
२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात आज पहिला मोठा राजकीय धमाका झाला. सीबीआयने आज या घोटाळ्याचे प्रमुख सूत्रधार आणि माजी दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांना आणि त्यांच्या दोन माजी सहकार्‍यांना अटक केली. या सर्वांवर आपल्या पदांचा गैरवापर करून मर्जीतल्या दूरसंचार कंपन्यांचा प्रचंड ङ्गायदा करून दिल्याचा आरोप सीबीआयने ठेवला आहे. दरम्यान, राजा यांना अटक करण्यात आल्यामुळे कॉंगे्रस आणि द्रमुक यांच्यातील संबंधावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
सीबीआयच्या समन्सनुसार ए. राजा आज सकाळी चौकशीसाठी सीबीआयच्या कार्यालयात आले. यावेळी राजा यांची कसून चौकशी करण्यात आली. तत्पूर्वी, काल सीबीआयने राजा यांचे बंधू ए. के.पारूमल यांची बराच वेळ कसून चौकशी केली होती. चौकशीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सीबीआयने राजा, दूरसंचार विभागाचे माजी सचिव सिद्धार्थ बेहुरा आणि राजा यांचे माजी स्वीय सचिव आर. के. चंडोलिया यांना अटक केली, अशी माहिती सीबीआय प्रवक्त्याने दिली.
स्पेक्ट्रम परवाना वाटपातील घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर राजा यांना गेल्या वर्षी १४ नोव्हेंबर रोजी राजीनामा देणे भाग पडले होते. तेव्हापासून दोन महिन्यांच्या काळात सीबीआयने त्यांची चौथ्यांदा चौकशी केली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. यापूर्वी, राजा यांची गेल्या वर्षी २४ आणि २५ डिसेंबर रोजी तसेच यावर्षीच्या ३१ जानेवारी रोजी चौकशी करण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्र सरकारने या स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी न्या. शिवराज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील एका आयोगाची स्थापना केली होती. या पाटील आयोगानेही नुकताच विद्यमान दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांना आपला अहवाल सोपविला होता. या अहवालातही राजा व त्यांच्या सहकार्‍यांच्या व्यवहारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते. या अहवालानंतरही राजा यांच्या चौकशीला वेग आला होता.
सीबीआयने या घोटाळ्याचा छडा लावण्यासाठी राजा यांच्या निवासस्थाची झाडाझडती घेऊन अनेक महत्त्वाचे दस्तावेज जप्त केले होते. या दस्तावेजांबद्दल राजा यांना आज विचारण्यात आले असता राजा यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. याशिवाय, कॉर्पोरेट लॉबीस्ट मीरा राडिया यांच्यासोबत झालेल्या संभाषणाविषयी तसेच २००७ मध्ये स्पेक्ट्रम परवाना वितरित करण्याचा कालावधी एक आठवड्याने कमी का करण्यात आला, याबाबत त्यांना विचारणा करण्यात आली.
‘कॅग’च्या अहवालातही स्पेक्ट्रम परवाना वाटपामुळे देशाच्या तिजोरीला १.७६ लाख कोटी रुपयांचा भूर्दंड सहन करावा लागला असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तथापि, अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या व्यवहारात तिजोरीला एक पैशाचाही ङ्गटका बसला नसल्याचा दावा करीत ‘कॅग’च्या अहवालावर प्रश्‍नचिन्ह ठेवले होते. सीबीआयच्या तपासातही राजा यांनी आपल्या मर्जीतल्याच दूरसंचार कंपन्यांना स्पेक्ट्रम परवान्यांचे वाटप केल्यामुळे देशाच्या तिजोरीला मोठा ङ्गटका बसला असल्याचा ठपका ठेवून राजा आणि त्यांच्या दोन माजी सहकार्‍यांना अटक करून ‘कॅग’च्या अहवालावर एकप्रमारे शिक्कामोर्तबच केले आहे.
राजा यांना १६ मे २००७ रोजी दूरसंचार खात्याचे मंत्री बनविण्यात आले होते. त्यानंतर १५ व्या लोकसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत ते पुन्हा निवडून आले आणि त्यांच्याकडे दूरसंचार खाते कायम ठेवण्यात आले होते.
सरकारी तिजोरीवर चर्चिलचा डल्ला!
आमदार दामोदर नाईक यांचा सनसनाटी आरोप
योजना न बनवताच ‘टाक्या’ वाटल्या
पणजी, दि. २ (विशेष प्रतिनिधी)
पाणीटंचाईने त्रस्त झालेल्या गोवेकरांना पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून देण्याच्या नावावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी सरकारी तिजोरीवर व्यवस्थितपणे डल्ला मारल्याचा सनसनाटी आरोप आज फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विधानसभेत केला.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी कुठलीच परवानगी न घेता, योजना न बनविता, सरकारी तिजोरीतील तब्बल ९९.७३ लाख रुपयांच्या सुमारे ४००० टाक्या विकत घेऊन आपल्या मर्जीतील लोकांना वाटल्या या प्रकरणावरून आज विरोधकांनी विधानसभेत अक्षरशः रान उठवले.
या कथित घोटाळ्याला वाचा फोडताना, कुठलीही योजना तयार न करता, राज्य मंत्रिमंडळ तसेच वित्त खात्याची पूर्वपरवानगी न घेता सरकारी तिजोरीतील पैशांचा मनमानीपणाने वापर करण्याचा अधिकार चर्चिलना कोणी बहाल केला, असा सडेतोड सवाल नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र गप्प बसणेच पसंत केले. जनतेचा कैवारी असल्याचा आव आणणार्‍या चर्चिल यांचा या पाण्याच्या ‘टाकी पुरविण्या’मागील खरा हेतू टाकीमागे प्रत्येकी १० टक्के कमिशन खायला मिळावे हाच होता, असा घणाघाती आरोपही नाईक यांनी यावेळी केला. याप्रश्‍नी सुमारे अर्धा तास साबांखा मंत्र्यांवर ‘टाकी घोटाळ्याचे’ आरोप करून नाईक यांनी त्यांना पुरते भंडावून सोडले. टाक्या वितरित करणारे कंत्राटदार चर्चिल यांच्या मर्जीतले असल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘‘तुम्हांला या टाकी प्रकरणी पुरता उघडा पाडल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही’’ अशी जाहीर प्रतिज्ञाही यावेळी दामू नाईक यांनी केली.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही चर्चिलना फैलावर घेताना दामोदर नाईक यांच्या म्हणण्यास दुजोरा दिला. लोकांना पाण्याच्या टाक्या पुरविणे हे चांगलेच काम आहे. हवे असल्यास आम्हीही त्या टाकी वितरणास मदत करू, असे सांगत असतानाच पर्रीकरांनी चर्चिलना सरकारी कारभाराची सर्वसाधारण पद्धतच विशद करून सांगितली. कुठल्याही जनहितार्थ कामासाठी योजना बनवावी लागते. त्या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतील पैसे काढण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ व वित्त खात्याची पूर्वसंमती घ्यावी लागते, हा नियम आहे. साबांखा मंत्र्यांनी तशी योजना बनविली आहे काय? सरकारी पैसे खर्च करायला परवानगी घेतली आहे काय? जर तसे असेल तर आमच्या सभागृह संयुक्त समितीला गठीत करण्याच्या मागणीला ते का विरोध करतात, असे प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांनी चर्चिल यांची बोलती बंद केली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सभागृहाची समिती जाहीर करावी; तेव्हाच या सर्व प्रकरणाचा आम्ही पर्दाफाश करू, असेही पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, आमदार नाईक यांनी सतत लावून धरलेली सभागृह चौकशी समितीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी शेवटपर्यंत मान्य करायचे टाळले. यावेळी आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ आमदार नाईक आपल्या जागेवरून उठून सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत आले व दाद मागू लागले. त्यांचा आजचा आवेश असा होता की, विरोधी पक्षनेतेही त्यांना आवरू शकले नाहीत. शेवटी ‘सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचा उद्देश साफ होता. परंतु, त्यांनी योजना बनविली नाही आणि वित्त खात्याची परवानगी घेतली नाही हे खरे आहे’, असे जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी आपली व चर्चिल यांची या प्रकरणातून तात्पुरती सुटका करून घेतली. मात्र आपण या प्रश्‍नी गप्प बसणार नसून, लेखी स्वरूपात सभापतींपुढे संयुक्त सभागृह चौकशी समितीची मागणी करणार असल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले व हे प्रकरण लावून धरणार असल्याची ग्वाही दिली.
योजना न बनवताच ‘टाक्या’ वाटल्या
पणजी, दि. २ (विशेष प्रतिनिधी)
पाणीटंचाईने त्रस्त झालेल्या गोवेकरांना पाण्याच्या टाक्या उपलब्ध करून देण्याच्या नावावर सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी सरकारी तिजोरीवर व्यवस्थितपणे डल्ला मारल्याचा सनसनाटी आरोप आज फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विधानसभेत केला.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनी कुठलीच परवानगी न घेता, योजना न बनविता, सरकारी तिजोरीतील तब्बल ९९.७३ लाख रुपयांच्या सुमारे ४००० टाक्या विकत घेऊन आपल्या मर्जीतील लोकांना वाटल्या या प्रकरणावरून आज विरोधकांनी विधानसभेत अक्षरशः रान उठवले.
या कथित घोटाळ्याला वाचा फोडताना, कुठलीही योजना तयार न करता, राज्य मंत्रिमंडळ तसेच वित्त खात्याची पूर्वपरवानगी न घेता सरकारी तिजोरीतील पैशांचा मनमानीपणाने वापर करण्याचा अधिकार चर्चिलना कोणी बहाल केला, असा सडेतोड सवाल नाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांना विचारला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मात्र गप्प बसणेच पसंत केले. जनतेचा कैवारी असल्याचा आव आणणार्‍या चर्चिल यांचा या पाण्याच्या ‘टाकी पुरविण्या’मागील खरा हेतू टाकीमागे प्रत्येकी १० टक्के कमिशन खायला मिळावे हाच होता, असा घणाघाती आरोपही नाईक यांनी यावेळी केला. याप्रश्‍नी सुमारे अर्धा तास साबांखा मंत्र्यांवर ‘टाकी घोटाळ्याचे’ आरोप करून नाईक यांनी त्यांना पुरते भंडावून सोडले. टाक्या वितरित करणारे कंत्राटदार चर्चिल यांच्या मर्जीतले असल्याचा दावा त्यांनी केला. ‘‘तुम्हांला या टाकी प्रकरणी पुरता उघडा पाडल्याशिवाय मी स्वस्त बसणार नाही’’ अशी जाहीर प्रतिज्ञाही यावेळी दामू नाईक यांनी केली.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही चर्चिलना फैलावर घेताना दामोदर नाईक यांच्या म्हणण्यास दुजोरा दिला. लोकांना पाण्याच्या टाक्या पुरविणे हे चांगलेच काम आहे. हवे असल्यास आम्हीही त्या टाकी वितरणास मदत करू, असे सांगत असतानाच पर्रीकरांनी चर्चिलना सरकारी कारभाराची सर्वसाधारण पद्धतच विशद करून सांगितली. कुठल्याही जनहितार्थ कामासाठी योजना बनवावी लागते. त्या योजनेसाठी सरकारी तिजोरीतील पैसे काढण्यापूर्वी मंत्रिमंडळ व वित्त खात्याची पूर्वसंमती घ्यावी लागते, हा नियम आहे. साबांखा मंत्र्यांनी तशी योजना बनविली आहे काय? सरकारी पैसे खर्च करायला परवानगी घेतली आहे काय? जर तसे असेल तर आमच्या सभागृह संयुक्त समितीला गठीत करण्याच्या मागणीला ते का विरोध करतात, असे प्रश्‍न उपस्थित करून त्यांनी चर्चिल यांची बोलती बंद केली. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी सभागृहाची समिती जाहीर करावी; तेव्हाच या सर्व प्रकरणाचा आम्ही पर्दाफाश करू, असेही पर्रीकर म्हणाले.
दरम्यान, आमदार नाईक यांनी सतत लावून धरलेली सभागृह चौकशी समितीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी शेवटपर्यंत मान्य करायचे टाळले. यावेळी आपल्या मागणीच्या समर्थनार्थ आमदार नाईक आपल्या जागेवरून उठून सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत आले व दाद मागू लागले. त्यांचा आजचा आवेश असा होता की, विरोधी पक्षनेतेही त्यांना आवरू शकले नाहीत. शेवटी ‘सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांचा उद्देश साफ होता. परंतु, त्यांनी योजना बनविली नाही आणि वित्त खात्याची परवानगी घेतली नाही हे खरे आहे’, असे जाहीर करून मुख्यमंत्र्यांनी आपली व चर्चिल यांची या प्रकरणातून तात्पुरती सुटका करून घेतली. मात्र आपण या प्रश्‍नी गप्प बसणार नसून, लेखी स्वरूपात सभापतींपुढे संयुक्त सभागृह चौकशी समितीची मागणी करणार असल्याचे पर्रीकरांनी सांगितले व हे प्रकरण लावून धरणार असल्याची ग्वाही दिली.
बेटे नौदलाला देणार नाही
मुख्यमंत्र्यांचा निर्वाळा; महसूल खात्यावर ठपका
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
बोगमाळो येथील ग्रँड बेट व बिंबल किनार्‍याची जागा नौदलाला देण्यास सरकार राजी नाही व हा विषय केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय तथा पंतप्रधानांपर्यंत नेला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिले. ही जागा संपादन करण्यासंबंधीची ‘फाईल’ आपल्याकडे येण्यापूर्वीच पुढे कशी काय गेली याचे आपल्यालाही आश्‍चर्य वाटते, असे वक्तव्य करून कामत यांनी महसूल खात्यावरच ठपका ठेवला.
कुठ्ठाळी मतदारसंघातील बोगमाळो येथील ग्रँड बेट व बिंबल किनार्‍याची जागा संपादन करण्याचा प्रस्ताव नौदलाकडून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आला आहे. ही जागा नौदलाला देण्यास येथील लोकांचा तीव्र विरोध आहे व आज या लोकांनी विराट मोर्चाही आणला होता. उपसभापती माविन गुदीन्हो यांनी लक्ष्यवेधी सूचनेव्दारे हा विषय उपस्थित केला असता विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही या चर्चेत भाग घेऊन सरकारने याप्रकरणी गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी केली.
बिंबल किनारा व ग्रँड बेटाचा वापर खारीवाडा येथील पारंपरिक मच्छीमार करतात. या बेटावर हिंदू व ख्रिस्ती लोकांचे धार्मिक अनुबंधही जोडले असल्याचे श्री. गुदीन्हो म्हणाले. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिलेल्या खुलाशात ही जागा केंद्राला देणार नाही, असे स्पष्टपणे न सांगता जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत भूसंपादनाची ८० टक्के रक्कम भरण्याची शिफारस केल्याचा प्रकारही त्यांनी उघडकीस आणून सरकारच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला. ही जागा सुरक्षेसाठी पाहिजे असल्यास तसा प्रस्ताव नौदलाकडून सरकारला सादर होणे अपेक्षित होते; तसेच यासंबंधी सरकारशी चर्चा होणेही आवश्यक होते. या विषयी सरकारला अंधारात ठेवून जिल्हाधिकार्‍यांनी नौदल अधिकार्‍यांशी चर्चा करून आदेश देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. विविध कारणांवरून गोव्यात जमिनी हडप करण्याचे सत्र केंद्रातील विविध संस्थांकडून सुरू आहे व त्याबाबत सावध राहण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही माविन व पर्रीकर यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत केंद्राला दिलेल्या जमिनींबाबतचा गोव्याचा अनुभव अत्यंत वाईट असल्याचे सांगितले. सरकार या बाबतीत सावध असून ही जागा कोणत्याही पद्धतीने दिली जाणार नाही व त्यासाठी हे प्रकरण केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय व पंतप्रधानांकडे नेण्याची तयारीही सरकारने ठेवली आहे, असे ते म्हणाले.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
बोगमाळो येथील ग्रँड बेट व बिंबल किनार्‍याची जागा नौदलाला देण्यास सरकार राजी नाही व हा विषय केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय तथा पंतप्रधानांपर्यंत नेला जाईल, असे आश्‍वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज विधानसभेत दिले. ही जागा संपादन करण्यासंबंधीची ‘फाईल’ आपल्याकडे येण्यापूर्वीच पुढे कशी काय गेली याचे आपल्यालाही आश्‍चर्य वाटते, असे वक्तव्य करून कामत यांनी महसूल खात्यावरच ठपका ठेवला.
कुठ्ठाळी मतदारसंघातील बोगमाळो येथील ग्रँड बेट व बिंबल किनार्‍याची जागा संपादन करण्याचा प्रस्ताव नौदलाकडून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आला आहे. ही जागा नौदलाला देण्यास येथील लोकांचा तीव्र विरोध आहे व आज या लोकांनी विराट मोर्चाही आणला होता. उपसभापती माविन गुदीन्हो यांनी लक्ष्यवेधी सूचनेव्दारे हा विषय उपस्थित केला असता विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही या चर्चेत भाग घेऊन सरकारने याप्रकरणी गांभीर्याने विचार करावा, अशी मागणी केली.
बिंबल किनारा व ग्रँड बेटाचा वापर खारीवाडा येथील पारंपरिक मच्छीमार करतात. या बेटावर हिंदू व ख्रिस्ती लोकांचे धार्मिक अनुबंधही जोडले असल्याचे श्री. गुदीन्हो म्हणाले. महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी दिलेल्या खुलाशात ही जागा केंद्राला देणार नाही, असे स्पष्टपणे न सांगता जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत भूसंपादनाची ८० टक्के रक्कम भरण्याची शिफारस केल्याचा प्रकारही त्यांनी उघडकीस आणून सरकारच्या भूमिकेवरच संशय व्यक्त केला. ही जागा सुरक्षेसाठी पाहिजे असल्यास तसा प्रस्ताव नौदलाकडून सरकारला सादर होणे अपेक्षित होते; तसेच यासंबंधी सरकारशी चर्चा होणेही आवश्यक होते. या विषयी सरकारला अंधारात ठेवून जिल्हाधिकार्‍यांनी नौदल अधिकार्‍यांशी चर्चा करून आदेश देण्याचे प्रयोजन काय, असा सवाल पर्रीकर यांनी उपस्थित केला. विविध कारणांवरून गोव्यात जमिनी हडप करण्याचे सत्र केंद्रातील विविध संस्थांकडून सुरू आहे व त्याबाबत सावध राहण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही माविन व पर्रीकर यांच्या भूमिकेला पाठिंबा देत केंद्राला दिलेल्या जमिनींबाबतचा गोव्याचा अनुभव अत्यंत वाईट असल्याचे सांगितले. सरकार या बाबतीत सावध असून ही जागा कोणत्याही पद्धतीने दिली जाणार नाही व त्यासाठी हे प्रकरण केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय व पंतप्रधानांकडे नेण्याची तयारीही सरकारने ठेवली आहे, असे ते म्हणाले.
अमलीपदार्थ व्यवहाराबाबत गृहखात्याकडून दिशाभूल
आमदार तवडकरांचा हल्लाबोल
पणजी, दि. २ (विशेष प्रतिनिधी)
अमली पदार्थ विरोधी पथकाने गेल्या दोन वर्षांपेक्षा या वर्षी कमी गुन्हे दाखल केले आहेत हे कसे, असा सवाल उपस्थित करून पैंगणीचे आमदार रमेश तवडकर यांनी सध्या वादाचे केंद्र बनलेल्या गृहखात्यावर आज हल्लाबोल केला. प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला हा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनी गृहखात्याकडून मिळत असलेल्या चुकीच्या माहितीवर बोट ठेवले.
गोव्यात राजरोसपणे मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थाचा व्यवहार चालतो हे जगजाहीर असताना गुन्ह्यांची नोंद मात्र कमी कशी झाली, असा गृहमंत्र्यांना कोंडीत पकडणारा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. यावर नेहमीच्या सवयीप्रमाणे गृहमंत्री रवी नाईक यांनी, आता गोव्यात खूप कमी अमली पदार्थ आहेत हा या आकडेवारीचा संकेत नव्हे काय? हळूहळू अमली पदार्थांचे सगळे व्यवहार इथे बंद होतील आणि मग असे गुन्हे नोंद होणार नाहीत, असे हास्यास्पद उत्तर दिले.
गृहमंत्र्यांचे हे स्पष्टीकरण हे ऐकून विरोधक थक्कच झाले. मात्र तवडकरांनी आक्रमक भूमिका घेताना तुमचे पोलिस हे जनतेचे रक्षक नव्हेत तर भक्षक बनले असून कुंपणच इथे शेत खात असल्याचा टोला लगावला.
दरम्यान, गृहमंत्र्यांची उडवाउडवीची उत्तरे ऐकून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या चर्चेत भाग घेतला. गोव्यात राजरोसपणे सुरू असलेल्या अमली पदार्थाच्या व्यवसायावर पांघरुण घालण्यासाठी गृहखाते व पोलिस सपशेल चुकीची माहिती सभागृहाला देत आहेत, असा गंभीर आरोप त्यांनी यावेळी केला. अमली पदार्थासंबंधात राज्यपालांच्या अभिभाषणात दिलेली माहिती आणि गृहखात्याने विधानसभेत पुरविलेली माहिती यात विसंगती आहे, हे पर्रीकरांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
अभिभाषणात असलेल्या ड्रग्जसंबंधीच्या तक्रारी, अटक झालेल्यांची संख्या व गृहखात्याने दिलेला तपशील याचा ताळमेळ बसत नाही असे सांगतानाच, ‘कोण बरोबर आहे? राज्यपाल की गृहखाते?’ असा मार्मिक सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
गुडलरप्रकरणी सीबीआय चौकशी
अमली पदार्थ विरोधी विभागाचे माजी पोलिस उपनिरीक्षक सुनील गुडलर प्रकरणाची चौकशी गृहखात्याने सीबीआयकडे सोपविल्याची माहिती गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आज सभागृहास दिली. पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर यांनी हा प्रश्‍न विधानसभेत उपस्थित केला त्याला उद्देशून गृहमंत्री नाईक यांनी ही माहिती दिली.
सरकारचा शेतकर्‍यांनाही ‘बाऊन्सर’!
सरकारी धनादेश वठत नसल्याचे उघड
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिलेले सरकारी धनादेश बँक खात्यात पैसे नसल्यामुळे वठत नसल्याचा (बाऊन्स) प्रकार आज भाजपचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विधानसभेत उघडकीस आणला. पालये - पेडणे येथील पांडुरंग पालयेकर या शेतकर्‍याला दिलेला व पैसे नसल्याने ‘बाऊन्स’ झालेला १२९५ रुपयांचा धनादेशच त्यांनी सभागृहात सादर करून सरकार शेतकर्‍यांची थट्टा करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
आज राज्यपालांच्या अभिभाषण ठरावावरील चर्चेत भाग घेतलेल्या प्रा. पार्सेकर यांनी विविध विषयांवरून सरकारवर आगपाखड केली. राज्यात खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास सुरू असून सर्वसामान्य जनतेचे जगणेच हैराण झाले आहे. आत्तापर्यंत खाण उद्योगापासून दूर राहिलेल्या पेडणे तालुक्यावरही खाण उद्योजकांची वाईट नजर पडली आहे. मांद्रे मतदारसंघातच सुमारे ३०० हेक्टर जमिनीत खाणी सुरू करण्यासाठी ‘आशापुरा माईन कॅम’ या कंपनीकडून अर्ज सादर झाल्याची माहिती उघड करतानाच पेडण्यात अजिबात खाण सुरू करू देणार नाही, असा निर्धारही प्रा. पार्सेकर यांनी बोलून दाखवला. शिरगावात श्री देवी लईराईच्या मंदिर परिसरात खाणी पोहोचल्या आहेत, कुडचडेत सुहास सावर्डेकर यांनी खनिज उद्योगाविरोधात उपोषण सुरू केले आहे, सांगे तालुक्याची खाण उद्योगामुळे दैना झाली आहे, अशी अनेक उदाहरणे देताना अमर्याद खाण व्यवसायाविरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणात उठाव सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.
विविध शाळांतील संगीत शिक्षकांचे मानधन वाढवा, अशी मागणी त्यांनी केली. तेरेखोल पुलाचा प्रस्ताव अजूनही प्रत्यक्षात उतरत नाही. सरकार विरोधकांच्या मतदारसंघांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप करून खुद्द आपल्याच मतदारसंघात सरकारी कार्यक्रम आयोजित करून आपल्यालाच डावलले जात असल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. या सरकारातील प्रत्येक मंत्र्यांचा वेगळा ‘अजेंडा’ आहे व ते स्वतःच्या मतदारसंघाबरोबरच शेजारील मतदारसंघ आपल्या कुटुंबीयांसाठी अनुकूल बनवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.
भूवापर धोरण स्पष्ट करा ः फ्रान्सिस डिसोझा
राज्यातील जमिनीचा वापर भविष्यात कोणत्या पद्धतीने केला जाईल याचे एव्हानाच धोरण स्पष्ट करा; अन्यथा भविष्यात गोमंतकीयांना जागा शिल्लक राहणार नाही, असा इशारा भाजप उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिला. कायदे तयार करताना त्याबाबत सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे; अन्यथा कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम दिसून येतात व लोकांना अडचणी निर्माण होतात, असेही ते म्हणाले. म्हापसा जिल्हा इस्पितळ कार्यरत झाल्याचा खोटारडेपणा सरकारने केला आहे. न्यायालयाचीही सरकारने फसगत केल्याचे सांगून अद्याप सुरू न केलेल्या या इस्पितळात १५० कामगारांपैकी निम्मे कामगार फक्त सत्तरीचेच भरण्यात आले आहेत, त्यामुळे राज्यातील इतर बेरोजगारांवर हा अन्याय आहे, असे श्री. डिसोझा म्हणाले. राज्यातील बेकायदा खाण उद्योग बंद झाल्यास अनेक समस्या दूर होतील, असेही ते म्हणाले. विविध ठिकाणी शेतांत अन्य व्यवहारच फोफावले आहेत व त्यासंबंधी कडक कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सभागृहात कोकणीचा अनुवाद इंग्रजीत करण्यासाठी कुणीही नसल्याने कोकणीतील आश्‍वासनांची दखल घेतली जात नसल्याचे अजब कारण पुढे केले जाते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई म्हणून दिलेले सरकारी धनादेश बँक खात्यात पैसे नसल्यामुळे वठत नसल्याचा (बाऊन्स) प्रकार आज भाजपचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी विधानसभेत उघडकीस आणला. पालये - पेडणे येथील पांडुरंग पालयेकर या शेतकर्‍याला दिलेला व पैसे नसल्याने ‘बाऊन्स’ झालेला १२९५ रुपयांचा धनादेशच त्यांनी सभागृहात सादर करून सरकार शेतकर्‍यांची थट्टा करीत असल्याचा गंभीर आरोप केला.
आज राज्यपालांच्या अभिभाषण ठरावावरील चर्चेत भाग घेतलेल्या प्रा. पार्सेकर यांनी विविध विषयांवरून सरकारवर आगपाखड केली. राज्यात खाण उद्योगामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास सुरू असून सर्वसामान्य जनतेचे जगणेच हैराण झाले आहे. आत्तापर्यंत खाण उद्योगापासून दूर राहिलेल्या पेडणे तालुक्यावरही खाण उद्योजकांची वाईट नजर पडली आहे. मांद्रे मतदारसंघातच सुमारे ३०० हेक्टर जमिनीत खाणी सुरू करण्यासाठी ‘आशापुरा माईन कॅम’ या कंपनीकडून अर्ज सादर झाल्याची माहिती उघड करतानाच पेडण्यात अजिबात खाण सुरू करू देणार नाही, असा निर्धारही प्रा. पार्सेकर यांनी बोलून दाखवला. शिरगावात श्री देवी लईराईच्या मंदिर परिसरात खाणी पोहोचल्या आहेत, कुडचडेत सुहास सावर्डेकर यांनी खनिज उद्योगाविरोधात उपोषण सुरू केले आहे, सांगे तालुक्याची खाण उद्योगामुळे दैना झाली आहे, अशी अनेक उदाहरणे देताना अमर्याद खाण व्यवसायाविरोधात राज्यात मोठ्या प्रमाणात उठाव सुरू असल्याचेही ते म्हणाले.
विविध शाळांतील संगीत शिक्षकांचे मानधन वाढवा, अशी मागणी त्यांनी केली. तेरेखोल पुलाचा प्रस्ताव अजूनही प्रत्यक्षात उतरत नाही. सरकार विरोधकांच्या मतदारसंघांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत, असा आरोप करून खुद्द आपल्याच मतदारसंघात सरकारी कार्यक्रम आयोजित करून आपल्यालाच डावलले जात असल्याची नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली. या सरकारातील प्रत्येक मंत्र्यांचा वेगळा ‘अजेंडा’ आहे व ते स्वतःच्या मतदारसंघाबरोबरच शेजारील मतदारसंघ आपल्या कुटुंबीयांसाठी अनुकूल बनवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.
भूवापर धोरण स्पष्ट करा ः फ्रान्सिस डिसोझा
राज्यातील जमिनीचा वापर भविष्यात कोणत्या पद्धतीने केला जाईल याचे एव्हानाच धोरण स्पष्ट करा; अन्यथा भविष्यात गोमंतकीयांना जागा शिल्लक राहणार नाही, असा इशारा भाजप उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी दिला. कायदे तयार करताना त्याबाबत सखोल चर्चा होण्याची गरज आहे; अन्यथा कायदा अधिसूचित झाल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम दिसून येतात व लोकांना अडचणी निर्माण होतात, असेही ते म्हणाले. म्हापसा जिल्हा इस्पितळ कार्यरत झाल्याचा खोटारडेपणा सरकारने केला आहे. न्यायालयाचीही सरकारने फसगत केल्याचे सांगून अद्याप सुरू न केलेल्या या इस्पितळात १५० कामगारांपैकी निम्मे कामगार फक्त सत्तरीचेच भरण्यात आले आहेत, त्यामुळे राज्यातील इतर बेरोजगारांवर हा अन्याय आहे, असे श्री. डिसोझा म्हणाले. राज्यातील बेकायदा खाण उद्योग बंद झाल्यास अनेक समस्या दूर होतील, असेही ते म्हणाले. विविध ठिकाणी शेतांत अन्य व्यवहारच फोफावले आहेत व त्यासंबंधी कडक कारवाई करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सभागृहात कोकणीचा अनुवाद इंग्रजीत करण्यासाठी कुणीही नसल्याने कोकणीतील आश्‍वासनांची दखल घेतली जात नसल्याचे अजब कारण पुढे केले जाते, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
खनिजवाहू ट्रक व बसच्या टकरीत २१ प्रवासी जखमी
नावेली - सुर्ल येथील घटना, मोठा अनर्थ टळला
पाळी, दि. २ (वार्ताहर)
नावेली - घोडबांय आणि सुर्ल ग्रामपंचायत यांच्या दरम्यान असलेल्या उतारावर आज सकाळी ८.३०च्या सुमारास भरधाव वेगाने खनिज मालाची वाहतूक करणारा टिप्पर ट्रक व प्रवासी बस यांच्यात समोरासमोर झालेल्या टकरीत बसमधील २१ प्रवासी जखमी झाले. सदर बस कलंडता कलंडता सावरल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला; अन्यथा जीवितहानी झाली असती असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
सविस्तर वृत्त असे की, साखळी कदंब बस स्थानकावरून ८ वा. प्रवाशांना घेऊन फोंड्याकडे निघालेली ‘रेणुका’ नामक जीए-०१-यू- २२२८ या क्रमांकाची बस सुर्ल येथील चढावावर जीए-०८-यू-००१७ या ट्रकाच्या मागोमाग जात होती. याच वेळी खनिज माल भरून सुर्ल ग्रामपंचायतीकडून नावेली येथे भरधाव वेगाने येत असलेल्या जीए -०४-टी-१२४० या क्रमांकाच्या टिप्पर ट्रकाने आधी समोेरून येणार्‍या ट्रकाला धक्का दिला. त्या धक्क्यामुळे रस्त्याच्या बाहेर जाऊ पाहणार्‍या ट्रकाला सावरण्याच्या प्रयत्नात त्याने मागून येणार्‍या रेणुका बसच्या दर्शनी भागालाच सरळ जोरदार धडक दिली. या धक्क्याने बस एका बाजूला कलंडता कलंडता वाचली. बस कलंडली असती तर जीवितहानी होऊन मोठा अनर्थ घडला असता, असे घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी सांगितले.
दरम्यान, सुदैवाने हा अनर्थ टळला असला तरी ट्रकाच्या धडकेने बसचा चालक आणि वाहक यांच्यासह २१ प्रवासी जखमी झाले. यात लक्ष्मी सावंत (४०), तुळशी चंद्रकांत सावंत (२७), सुदेश सूर्या सावंत (१३) (सर्व सावंतवाडा, पर्ये), बिंदीया बाबली सावंत (२४), लीला विनोद ओतारी (२४), हेमंत सदानंद सूर्यवंशी २४) (सर्व भरोणीवाडा, नावेली), चंद्रकांत वासुदेव नाईक (३८, विठ्ठलापूर, साखळी), गीतांजली एकनाथ गावकर (४८), एकनाथ नागेश गावकर (७४) (दोघे देसाईनगर, साखळी), ज्ञानेश्‍वर केशव आरोस्कर (३७, गावकरवाडा- म्हापसा), विजय गोपी गावकर (३०, रुक्मिणी आरोस्कर (४५), शोभा सूर्यकांत सावंत (४०), सीता रामचंद्र माजीक (३५), विजय माजीक (१८) प्रदीप उसपकर (२०), नारायण माजीक (१६), प्रवीण राणे (२३) (सर्व पर्ये), दयानंद आरोस्कर (३७, म्हापसा), सिद्धनाथ शिंदे (२०, उसगाव तिस्क), आनंद सिद्धनाथ सूर्यवंशी (२१, नावेली) यांचा समावेश आहे.
जखमींपैकी एकनाथ नागेश गावकर, रुक्मिणी आरोस्कर, शोभा सूर्यकांत सावंत, दयानंद आरोस्कर, सिद्धनाथ शिंदे व आनंद सूर्यवंशी यांना अधिक मार लागल्याने त्यांना बांबोळी येथील गोमेकॉ इस्पितळात दाखल करण्यात आले तर अन्य जखमींवर साखळी आरोग्यकेंद्रात उपचार करून त्यांना घरी पाठवण्यात आले.
दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच साखळी पोलिस चौकीचे साहाय्यक उपनिरीक्षक राजाराम गावकर, हवालदार हरिश्‍चंद्र परब आणि शिपाई दिनेश भोसले व शैलेंद्र मळीक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व जखमींना उपचारार्थ हालविले. श्री. गावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. परब यांनी घटनेचा पंचनामा केला असून पुढील चौकशी सुरू आहे.
पाळी, दि. २ (वार्ताहर)
नावेली - घोडबांय आणि सुर्ल ग्रामपंचायत यांच्या दरम्यान असलेल्या उतारावर आज सकाळी ८.३०च्या सुमारास भरधाव वेगाने खनिज मालाची वाहतूक करणारा टिप्पर ट्रक व प्रवासी बस यांच्यात समोरासमोर झालेल्या टकरीत बसमधील २१ प्रवासी जखमी झाले. सदर बस कलंडता कलंडता सावरल्यामुळे मोठा अनर्थ टळला; अन्यथा जीवितहानी झाली असती असे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
सविस्तर वृत्त असे की, साखळी कदंब बस स्थानकावरून ८ वा. प्रवाशांना घेऊन फोंड्याकडे निघालेली ‘रेणुका’ नामक जीए-०१-यू- २२२८ या क्रमांकाची बस सुर्ल येथील चढावावर जीए-०८-यू-००१७ या ट्रकाच्या मागोमाग जात होती. याच वेळी खनिज माल भरून सुर्ल ग्रामपंचायतीकडून नावेली येथे भरधाव वेगाने येत असलेल्या जीए -०४-टी-१२४० या क्रमांकाच्या टिप्पर ट्रकाने आधी समोेरून येणार्‍या ट्रकाला धक्का दिला. त्या धक्क्यामुळे रस्त्याच्या बाहेर जाऊ पाहणार्‍या ट्रकाला सावरण्याच्या प्रयत्नात त्याने मागून येणार्‍या रेणुका बसच्या दर्शनी भागालाच सरळ जोरदार धडक दिली. या धक्क्याने बस एका बाजूला कलंडता कलंडता वाचली. बस कलंडली असती तर जीवितहानी होऊन मोठा अनर्थ घडला असता, असे घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी सांगितले.
दरम्यान, सुदैवाने हा अनर्थ टळला असला तरी ट्रकाच्या धडकेने बसचा चालक आणि वाहक यांच्यासह २१ प्रवासी जखमी झाले. यात लक्ष्मी सावंत (४०), तुळशी चंद्रकांत सावंत (२७), सुदेश सूर्या सावंत (१३) (सर्व सावंतवाडा, पर्ये), बिंदीया बाबली सावंत (२४), लीला विनोद ओतारी (२४), हेमंत सदानंद सूर्यवंशी २४) (सर्व भरोणीवाडा, नावेली), चंद्रकांत वासुदेव नाईक (३८, विठ्ठलापूर, साखळी), गीतांजली एकनाथ गावकर (४८), एकनाथ नागेश गावकर (७४) (दोघे देसाईनगर, साखळी), ज्ञानेश्‍वर केशव आरोस्कर (३७, गावकरवाडा- म्हापसा), विजय गोपी गावकर (३०, रुक्मिणी आरोस्कर (४५), शोभा सूर्यकांत सावंत (४०), सीता रामचंद्र माजीक (३५), विजय माजीक (१८) प्रदीप उसपकर (२०), नारायण माजीक (१६), प्रवीण राणे (२३) (सर्व पर्ये), दयानंद आरोस्कर (३७, म्हापसा), सिद्धनाथ शिंदे (२०, उसगाव तिस्क), आनंद सिद्धनाथ सूर्यवंशी (२१, नावेली) यांचा समावेश आहे.
जखमींपैकी एकनाथ नागेश गावकर, रुक्मिणी आरोस्कर, शोभा सूर्यकांत सावंत, दयानंद आरोस्कर, सिद्धनाथ शिंदे व आनंद सूर्यवंशी यांना अधिक मार लागल्याने त्यांना बांबोळी येथील गोमेकॉ इस्पितळात दाखल करण्यात आले तर अन्य जखमींवर साखळी आरोग्यकेंद्रात उपचार करून त्यांना घरी पाठवण्यात आले.
दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच साखळी पोलिस चौकीचे साहाय्यक उपनिरीक्षक राजाराम गावकर, हवालदार हरिश्‍चंद्र परब आणि शिपाई दिनेश भोसले व शैलेंद्र मळीक यांनी घटनास्थळी धाव घेतली व जखमींना उपचारार्थ हालविले. श्री. गावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री. परब यांनी घटनेचा पंचनामा केला असून पुढील चौकशी सुरू आहे.
Wednesday, 2 February 2011
खाणप्रश्‍नांवरून मुख्यमंत्री गारद!
पर्रीकर, नार्वेकरांकडून खाणखात्याचे वस्त्रहरण
पणजी, दि. १ (विशेष प्रतिनिधी)
राज्यात प्रचंड प्रमाणात, विनापरवाना, बेहिशेबी आणि बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या खनिज उत्खननाने गोवेकरांच्या गळ्याभोवती फास आवळला आहे. बेसुमार आणि बेलगाम खाण व्यवसायामुळे गोव्यातील जनतेचा जीव मेटाकुटीला आला असून सत्तरी आणि सांगे तालुके हे या व्यवसायाचे केंद्रबिंदू बनलेले आहेत. गोव्याची वनसंपत्ती, नैसर्गिक वातावरण, जनतेची सुरक्षा अबाधित राखायची असेल आणि पुढील र्‍हास टाळायचा असेल तर सरकारने आत्ताच ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे इशारेवजा आवाहन करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील खाणखात्याचे सपशेल वाभाडे काढले.
राज्यातील वनखाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि खाणखात्याच्या संगनमताने आणि वरदहस्तामुळे चालणार्‍या बेहिशेबी उत्खननावर सरकारला कठोर कारवाई करावीच लागेल; आणि हे जमत नसेल तर आम्हा आमदारांना आपापल्या खुर्चीवर बसण्याचा कोणताही अधिकार पोहोचत नाही, अशा कठोर शब्दांत पर्रीकरांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले. दरम्यान, या प्रश्‍नांवरून हतबल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांवर पुरवणी प्रश्‍नांचा मारा करून सध्या सरकारचे अवघड जागीचे दुखणे बनलेल्या दयानंद नार्वेकरांनी त्यांची पुरती कोंडी केली. पर्रीकरांचीच री ओढताना त्यांनी खाण खात्याने राज्यात माजवलेल्या धुमाकुळाचा पाढा वाचला. ‘खाण व्यवसायाने गोव्याला पुरते पोखरले असून आता शिल्लक राहिली आहेत ती केवळ हाडे’ असे संतप्त उद्गार त्यांनी यावेळी काढले.
सांगे व सत्तरी या तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या विनापरवाना खाण व्यवसायासंबंधी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी आज विधानसभेत विचारला. या निसर्गसंपन्न भागातील वनराई, सुपीक शेतजमीन तर नष्ट झालीच आहे आणि आता तर प्रदूषण, वाढते ट्रक अपघात यामुळे लोकांना या भागात जगणेच मुश्कील बनले आहे, असे ते म्हणाले. अगदी साळावली धरणाच्या ५० मीटरवरील जागेतही खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे सांगून त्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकार दरबारी बंद म्हणून नोंद झालेल्या, परवाना संपलेल्या अनेक खाणी राजरोसपणे सुरू आहेत असेही गावकर यांनी सांगितले. यासाठी रिवणचे उदाहरण देत हे ‘ऋषीवन’ आता बरबाद झाले आहे असे ते म्हणाले. परवाना संपलेली वैकुंठ काडणेकर यांच्यासारखी खाण सर्व नियम धाब्यावर बसवून खुलेआम सुरू आहे. याच खाणीची सरकार दरबारी ‘बंद’ अशी नोंद झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सत्तरी आणि सांगे तालुक्यांत एकूण ८७ खाणी असल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक खाणी येथे कार्यान्वित आहेत, असेही गावकरांनी ठासून सांगितले.
हाच संदर्भ घेऊन पर्रीकरांनी खाण खात्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. या खात्यात सगळा सावळा गोंधळच माजला आहे. राज्यात एकूण किती खाणी सुरू आहेत, त्यांना परवान्यांद्वारे मिळालेली उत्खननाची क्षमता किती, नक्की किती माल काढला जातो, किती परवान्यांच्या मुदती संपलेल्या आहेत, किती विनापरवाना कामे सुरू आहेत या सर्व बाबींची नोंदच ठेवली जात नाही असे सांगून, जर नोंदच नसेल तर त्यांच्याकडून रॉयल्टी किती व ती कशी वसूल करणार असा मुख्यमंत्र्यांना निरुत्तर करणारा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
२०० कोटींच्या रॉयल्टीला मुकलो
या चर्चेत सहभागी होत फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी गेल्या तीन वर्षांत सुमारे २०० कोटीच्या रॉयल्टी महसुलाला मुकावे लागल्याचा गौप्यस्फोट केला. गोव्यात अनेक खाणी परवान्यांशिवाय सुरू असून त्या भरपूर नफाही कमावतात. सरकारच्या तिजोरीत मात्र यातून काहीच पडत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
पणजी, दि. १ (विशेष प्रतिनिधी)
राज्यात प्रचंड प्रमाणात, विनापरवाना, बेहिशेबी आणि बेकायदा पद्धतीने सुरू असलेल्या खनिज उत्खननाने गोवेकरांच्या गळ्याभोवती फास आवळला आहे. बेसुमार आणि बेलगाम खाण व्यवसायामुळे गोव्यातील जनतेचा जीव मेटाकुटीला आला असून सत्तरी आणि सांगे तालुके हे या व्यवसायाचे केंद्रबिंदू बनलेले आहेत. गोव्याची वनसंपत्ती, नैसर्गिक वातावरण, जनतेची सुरक्षा अबाधित राखायची असेल आणि पुढील र्‍हास टाळायचा असेल तर सरकारने आत्ताच ठोस पावले उचलली पाहिजेत, असे इशारेवजा आवाहन करून विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील खाणखात्याचे सपशेल वाभाडे काढले.
राज्यातील वनखाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि खाणखात्याच्या संगनमताने आणि वरदहस्तामुळे चालणार्‍या बेहिशेबी उत्खननावर सरकारला कठोर कारवाई करावीच लागेल; आणि हे जमत नसेल तर आम्हा आमदारांना आपापल्या खुर्चीवर बसण्याचा कोणताही अधिकार पोहोचत नाही, अशा कठोर शब्दांत पर्रीकरांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले. दरम्यान, या प्रश्‍नांवरून हतबल झालेल्या मुख्यमंत्र्यांवर पुरवणी प्रश्‍नांचा मारा करून सध्या सरकारचे अवघड जागीचे दुखणे बनलेल्या दयानंद नार्वेकरांनी त्यांची पुरती कोंडी केली. पर्रीकरांचीच री ओढताना त्यांनी खाण खात्याने राज्यात माजवलेल्या धुमाकुळाचा पाढा वाचला. ‘खाण व्यवसायाने गोव्याला पुरते पोखरले असून आता शिल्लक राहिली आहेत ती केवळ हाडे’ असे संतप्त उद्गार त्यांनी यावेळी काढले.
सांगे व सत्तरी या तालुक्यांत मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या विनापरवाना खाण व्यवसायासंबंधी एक महत्त्वाचा प्रश्‍न सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी आज विधानसभेत विचारला. या निसर्गसंपन्न भागातील वनराई, सुपीक शेतजमीन तर नष्ट झालीच आहे आणि आता तर प्रदूषण, वाढते ट्रक अपघात यामुळे लोकांना या भागात जगणेच मुश्कील बनले आहे, असे ते म्हणाले. अगदी साळावली धरणाच्या ५० मीटरवरील जागेतही खनिज उत्खनन सुरू असल्याचे सांगून त्यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकार दरबारी बंद म्हणून नोंद झालेल्या, परवाना संपलेल्या अनेक खाणी राजरोसपणे सुरू आहेत असेही गावकर यांनी सांगितले. यासाठी रिवणचे उदाहरण देत हे ‘ऋषीवन’ आता बरबाद झाले आहे असे ते म्हणाले. परवाना संपलेली वैकुंठ काडणेकर यांच्यासारखी खाण सर्व नियम धाब्यावर बसवून खुलेआम सुरू आहे. याच खाणीची सरकार दरबारी ‘बंद’ अशी नोंद झाली असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. सत्तरी आणि सांगे तालुक्यांत एकूण ८७ खाणी असल्याचे जरी सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात कितीतरी अधिक खाणी येथे कार्यान्वित आहेत, असेही गावकरांनी ठासून सांगितले.
हाच संदर्भ घेऊन पर्रीकरांनी खाण खात्यावर जोरदार हल्लाबोल केला. या खात्यात सगळा सावळा गोंधळच माजला आहे. राज्यात एकूण किती खाणी सुरू आहेत, त्यांना परवान्यांद्वारे मिळालेली उत्खननाची क्षमता किती, नक्की किती माल काढला जातो, किती परवान्यांच्या मुदती संपलेल्या आहेत, किती विनापरवाना कामे सुरू आहेत या सर्व बाबींची नोंदच ठेवली जात नाही असे सांगून, जर नोंदच नसेल तर त्यांच्याकडून रॉयल्टी किती व ती कशी वसूल करणार असा मुख्यमंत्र्यांना निरुत्तर करणारा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
२०० कोटींच्या रॉयल्टीला मुकलो
या चर्चेत सहभागी होत फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी गेल्या तीन वर्षांत सुमारे २०० कोटीच्या रॉयल्टी महसुलाला मुकावे लागल्याचा गौप्यस्फोट केला. गोव्यात अनेक खाणी परवान्यांशिवाय सुरू असून त्या भरपूर नफाही कमावतात. सरकारच्या तिजोरीत मात्र यातून काहीच पडत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.
‘फॉर्टीस’कडून लाच देण्याचा प्रयत्न
म्हापसा इस्पितळप्रकरणी नार्वेकरांचा सनसनाटी गौप्यस्फोट
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’च्या नावे ‘फॉर्टीस’ कंपनीला देण्याचा घाट आरोग्यमंत्र्यांनी घातला आहे. याप्रकरणी आपण विरोध करतो म्हणून कंपनीतर्फे आपल्याला लाच देण्याचाही प्रयत्न झाला, असा सनसनाटी गौप्यस्फोट हळदोण्याचे आमदार तथा माजी वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी केला.
आपल्याच सरकाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा विडा उचललेल्या ऍड. दयानंद नार्वेकरांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या ठरावाला अनुमोदन देण्याच्या निमित्ताने आज सरकारवर चौफेर टीका केली. जिल्हा इस्पितळाच्या ठरावीक विभागांचेच खाजगीकरण केले जाईल, असा खोटा आव आरोग्यमंत्री आणतात. प्रत्यक्षात आझिलो इस्पितळात योग्य पद्धतीने चालणारे विभागही खाजगी कंपनीकडे देण्याचे निविदा प्रस्तावात म्हटले गेले आहे. राज्य सरकारने ‘पीपीपी’बाबत आपले धोरणच स्पष्ट करण्याची गरज यावेळी ऍड. नार्वेकर यांनी बोलून दाखवली. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण अजिबात करू देणार नाही, असा पवित्राही त्यांनी स्पष्ट केला.
आपला मोर्चा खाण व्यवसायाकडे वळवताना त्यांनी खाण उद्योजकच सरकार चालवतात असल्याचा संशय व्यक्त केला. राज्यातून प्रतिवर्ष दोन हजार कोटी रुपयांचे बेकायदा खनिज निर्यात होते, यावरून या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती लक्षात येते. डॉ. नंदकुमार कामत व डॉ. प्रभू यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे गोव्यातील भूगर्भात सुवर्णसाठे आहेत. एवढी वर्षे इथे खनिज उत्खनन करणार्‍या खाण उद्योजकांकडून या सुवर्णसाठ्यांची लूट झाली नाही कशावरून, असा सवाल करीत यात आंतरराष्ट्रीय ‘रॅकेट’ असण्याची दाट शक्यताही ऍड. नार्वेकर यांनी वर्तविली.
ड्रग्ज व्यवहारामुळे राज्याची प्रतिमा डागाळली आहे व या बेकायदा व्यवहाराविरोधात युद्ध पुकारण्याचीच गरज असल्याचे नार्वेकर म्हणाले. ‘सेझ’ तसेच ‘आयटी हॅबीटेट’ प्रकल्प रद्द केले असतील तर संबंधित कंपन्यांचे पैसे परत का केले जात नाहीत, अशी विचारणाही यावेळी त्यांनी केली. पुढील एक वर्ष एकाही खाणीला परवानगी देऊ नये व फक्त विविध योजनांचा सर्वसामान्य लोकांना लाभ मिळवून देण्याकडेच सरकारने लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.पोलिसांचा धाक वापरून राजकीय वचपा काढण्याचा प्रयत्न करणारे सरकारच गुन्हेगारांना अभय देत आहे, असे सांगतानाच ‘आयज म्हाका, फाल्या तुका’ या बोधवाक्याची त्यांनी सरकारातील आपल्या सहकार्‍यांना आठवण करून दिली.
महाराष्ट्रातील खनिज वाहतूक बंद करू
महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात पेडणे मार्गे थिवी ते शिरसईपर्यंत खनिज वाहतूक सुरू आहे. या वाहतुकीमुळे वाहन चालकांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असून ही वाहतूक ताबडतोब बंद करा, अशी जोरदार मागणी ऍड. नार्वेकर यांनी केली. या वाहतुकीमुळे धूळ प्रदूषण होतेच आहे, तसेच इथल्या पायाभूत सुविधांवरही ताण पडत असून येत्या १५ दिवसांच्या आत ही वाहतूक बंद झाली नाही तर आपण स्वतः जनतेच्या पाठिंब्याने ती बंद करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’च्या नावे ‘फॉर्टीस’ कंपनीला देण्याचा घाट आरोग्यमंत्र्यांनी घातला आहे. याप्रकरणी आपण विरोध करतो म्हणून कंपनीतर्फे आपल्याला लाच देण्याचाही प्रयत्न झाला, असा सनसनाटी गौप्यस्फोट हळदोण्याचे आमदार तथा माजी वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी केला.
आपल्याच सरकाराची लक्तरे वेशीवर टांगण्याचा विडा उचललेल्या ऍड. दयानंद नार्वेकरांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या ठरावाला अनुमोदन देण्याच्या निमित्ताने आज सरकारवर चौफेर टीका केली. जिल्हा इस्पितळाच्या ठरावीक विभागांचेच खाजगीकरण केले जाईल, असा खोटा आव आरोग्यमंत्री आणतात. प्रत्यक्षात आझिलो इस्पितळात योग्य पद्धतीने चालणारे विभागही खाजगी कंपनीकडे देण्याचे निविदा प्रस्तावात म्हटले गेले आहे. राज्य सरकारने ‘पीपीपी’बाबत आपले धोरणच स्पष्ट करण्याची गरज यावेळी ऍड. नार्वेकर यांनी बोलून दाखवली. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे खाजगीकरण अजिबात करू देणार नाही, असा पवित्राही त्यांनी स्पष्ट केला.
आपला मोर्चा खाण व्यवसायाकडे वळवताना त्यांनी खाण उद्योजकच सरकार चालवतात असल्याचा संशय व्यक्त केला. राज्यातून प्रतिवर्ष दोन हजार कोटी रुपयांचे बेकायदा खनिज निर्यात होते, यावरून या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती लक्षात येते. डॉ. नंदकुमार कामत व डॉ. प्रभू यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे गोव्यातील भूगर्भात सुवर्णसाठे आहेत. एवढी वर्षे इथे खनिज उत्खनन करणार्‍या खाण उद्योजकांकडून या सुवर्णसाठ्यांची लूट झाली नाही कशावरून, असा सवाल करीत यात आंतरराष्ट्रीय ‘रॅकेट’ असण्याची दाट शक्यताही ऍड. नार्वेकर यांनी वर्तविली.
ड्रग्ज व्यवहारामुळे राज्याची प्रतिमा डागाळली आहे व या बेकायदा व्यवहाराविरोधात युद्ध पुकारण्याचीच गरज असल्याचे नार्वेकर म्हणाले. ‘सेझ’ तसेच ‘आयटी हॅबीटेट’ प्रकल्प रद्द केले असतील तर संबंधित कंपन्यांचे पैसे परत का केले जात नाहीत, अशी विचारणाही यावेळी त्यांनी केली. पुढील एक वर्ष एकाही खाणीला परवानगी देऊ नये व फक्त विविध योजनांचा सर्वसामान्य लोकांना लाभ मिळवून देण्याकडेच सरकारने लक्ष द्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.पोलिसांचा धाक वापरून राजकीय वचपा काढण्याचा प्रयत्न करणारे सरकारच गुन्हेगारांना अभय देत आहे, असे सांगतानाच ‘आयज म्हाका, फाल्या तुका’ या बोधवाक्याची त्यांनी सरकारातील आपल्या सहकार्‍यांना आठवण करून दिली.
महाराष्ट्रातील खनिज वाहतूक बंद करू
महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात पेडणे मार्गे थिवी ते शिरसईपर्यंत खनिज वाहतूक सुरू आहे. या वाहतुकीमुळे वाहन चालकांच्या जीविताला धोका निर्माण होत असून ही वाहतूक ताबडतोब बंद करा, अशी जोरदार मागणी ऍड. नार्वेकर यांनी केली. या वाहतुकीमुळे धूळ प्रदूषण होतेच आहे, तसेच इथल्या पायाभूत सुविधांवरही ताण पडत असून येत्या १५ दिवसांच्या आत ही वाहतूक बंद झाली नाही तर आपण स्वतः जनतेच्या पाठिंब्याने ती बंद करू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
..अन्यथा गृहमंत्र्यांनाच अटक करा
मिकींचे सरकारवर शरसंधान
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात ड्रग्ज प्रकरणी पुरावे असल्याचा छातीठोक दावा करणारे गृहमंत्री त्यांना अद्याप अटक का करीत नाहीत? पुरावे असताना जर ते त्यांना अटक करत नसतील तर गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याच्या कलमाखाली मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गृहमंत्र्यांनाच अटक करावी, अशी मागणी करीत बाणावलीचे आमदार तथा राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांनी सरकारची बोलतीच बंद केली.
ड्रग्ज प्रकरणांवरून राज्यातील अनेक ‘रॉय’ नामक व्यक्तींच्या चौकशीचे सत्र सुरू आहे; पण रॉय नाईक याची चौकशी कोण करणार, असा खडा सवाल उपस्थित करून मिकींनी आज गृह खात्यावर तुफान हल्ला चढवला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन ठरावावर बोलण्याची संधी साधून त्यांनी सरकारावरील आपल्या रोषाला वाट मोकळी करून दिली.
पोलिस व ड्रग्ज माफिया यांच्यातील संबंधांचा प्रसारमाध्यमांनी भांडाफोड केला; याप्रकरणी अनेक पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई ओढवली, तरीही अद्याप ‘सीबीआय’ चौकशीचा प्रस्ताव रेंगाळतोच आहे. मृत व्यक्तीला ज्याप्रमाणे शवागारात पाठवले जाते त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील सर्व पुरावे नष्ट करूनच ते ‘सीबीआय’ नामक शवागारात पोहोचवण्याचा हा कट आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भाजप सरकारात दिगंबर कामत वीजमंत्री असताना गौरीष लवंदे हे त्यांचे नातेवाईक चालवत असलेल्या एका हॉटेलात ‘सेक्स रॅकेट’ चालल्याप्रकरणी एका पोलिस निरीक्षकाने त्यांच्या थोबाडीत लगावली होती. यावेळी सदर निरीक्षकांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची ताकीद देऊन सेवेतून मुक्त होण्याची सक्ती केली गेली. ड्रग्ज तथा सिप्रियानो मृत्यू प्रकरणातील पोलिसांनाही अशाच पद्धतीने घरी पाठवण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
रॉय नाईक यांच्या जीविताला धोका असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांकडून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला संरक्षण देण्यात आले. पण ‘एनएसयूआय’ या कॉंग्रेस विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षांवर ड्रग्ज प्रकरणी आवाज उठवल्यामुळे चक्क प्राणघातक हल्ला झाला तेव्हा त्याला मात्र संरक्षण मिळाले नाही, हा कोणता न्याय? आपल्यावर झालेल्या आरोपांची स्वेच्छा दखल घेऊन ‘सीबीआय’ने आपल्यावर छापे टाकले; मग ड्रग्ज प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ मागणीवरून विधानसभेचे कामकाज तहकूब होऊनही त्याची स्वेच्छा दखल घेण्याची गरज ‘सीबीआय’ला का भासली नाही, असे सवाल करत त्यांनी सरकारला पुरते उघडे पाडले.
अबकारी घोटाळ्यासंबंधी केपे येथील कथित मद्यार्क निर्मिती कंपनीची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही यावेळी पाशेको यांनी केली. विविध प्रकरणांवरून सरकारची सुरू असलेली बदनामी सरकारच्या लोकप्रियतेला बाधा आणणारीच ठरल्याने सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी चर्चा करून त्यांना योग्य ती समज द्यावी, असा सल्लाही द्यायला ते विसरले नाहीत. सिदाद प्रकरणी सरकारने वटहुकूम जारी करून तेथील कामगारांना ज्याप्रकारे संरक्षण दिले त्याच पद्धतीने खारीवाडा येथील रहिवाशांनाही सरकारने दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या विरोधात ड्रग्ज प्रकरणी पुरावे असल्याचा छातीठोक दावा करणारे गृहमंत्री त्यांना अद्याप अटक का करीत नाहीत? पुरावे असताना जर ते त्यांना अटक करत नसतील तर गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्याच्या कलमाखाली मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गृहमंत्र्यांनाच अटक करावी, अशी मागणी करीत बाणावलीचे आमदार तथा राष्ट्रवादीचे नेते मिकी पाशेको यांनी सरकारची बोलतीच बंद केली.
ड्रग्ज प्रकरणांवरून राज्यातील अनेक ‘रॉय’ नामक व्यक्तींच्या चौकशीचे सत्र सुरू आहे; पण रॉय नाईक याची चौकशी कोण करणार, असा खडा सवाल उपस्थित करून मिकींनी आज गृह खात्यावर तुफान हल्ला चढवला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदन ठरावावर बोलण्याची संधी साधून त्यांनी सरकारावरील आपल्या रोषाला वाट मोकळी करून दिली.
पोलिस व ड्रग्ज माफिया यांच्यातील संबंधांचा प्रसारमाध्यमांनी भांडाफोड केला; याप्रकरणी अनेक पोलिसांवर निलंबनाची कारवाई ओढवली, तरीही अद्याप ‘सीबीआय’ चौकशीचा प्रस्ताव रेंगाळतोच आहे. मृत व्यक्तीला ज्याप्रमाणे शवागारात पाठवले जाते त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील सर्व पुरावे नष्ट करूनच ते ‘सीबीआय’ नामक शवागारात पोहोचवण्याचा हा कट आहे, असा आरोप त्यांनी केला. भाजप सरकारात दिगंबर कामत वीजमंत्री असताना गौरीष लवंदे हे त्यांचे नातेवाईक चालवत असलेल्या एका हॉटेलात ‘सेक्स रॅकेट’ चालल्याप्रकरणी एका पोलिस निरीक्षकाने त्यांच्या थोबाडीत लगावली होती. यावेळी सदर निरीक्षकांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची ताकीद देऊन सेवेतून मुक्त होण्याची सक्ती केली गेली. ड्रग्ज तथा सिप्रियानो मृत्यू प्रकरणातील पोलिसांनाही अशाच पद्धतीने घरी पाठवण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.
रॉय नाईक यांच्या जीविताला धोका असल्याची माहिती मिळताच पोलिसांकडून त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबाला संरक्षण देण्यात आले. पण ‘एनएसयूआय’ या कॉंग्रेस विद्यार्थी संघटनेच्या अध्यक्षांवर ड्रग्ज प्रकरणी आवाज उठवल्यामुळे चक्क प्राणघातक हल्ला झाला तेव्हा त्याला मात्र संरक्षण मिळाले नाही, हा कोणता न्याय? आपल्यावर झालेल्या आरोपांची स्वेच्छा दखल घेऊन ‘सीबीआय’ने आपल्यावर छापे टाकले; मग ड्रग्ज प्रकरणाच्या ‘सीबीआय’ मागणीवरून विधानसभेचे कामकाज तहकूब होऊनही त्याची स्वेच्छा दखल घेण्याची गरज ‘सीबीआय’ला का भासली नाही, असे सवाल करत त्यांनी सरकारला पुरते उघडे पाडले.
अबकारी घोटाळ्यासंबंधी केपे येथील कथित मद्यार्क निर्मिती कंपनीची चौकशी व्हावी, अशी मागणीही यावेळी पाशेको यांनी केली. विविध प्रकरणांवरून सरकारची सुरू असलेली बदनामी सरकारच्या लोकप्रियतेला बाधा आणणारीच ठरल्याने सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी चर्चा करून त्यांना योग्य ती समज द्यावी, असा सल्लाही द्यायला ते विसरले नाहीत. सिदाद प्रकरणी सरकारने वटहुकूम जारी करून तेथील कामगारांना ज्याप्रकारे संरक्षण दिले त्याच पद्धतीने खारीवाडा येथील रहिवाशांनाही सरकारने दिलासा द्यावा, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
Subscribe to:
Posts (Atom)