Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 7 November, 2009

पाणी दरात वाढ म्हणजे मीठ चोळण्याचा प्रकार

भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना कोर्टात खेचणार
दरवाढ त्वरित मागे न घेतल्यास
राज्यव्यापी आंदोलन : पर्रीकर

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यात विविध ठिकाणी लोकांना भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असताना कुणालाही विश्वासात न घेता सरकारने पाण्याचे दर वाढवण्याचा घेतलेला निर्णय हा जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. येत्या १५ डिसेंबरपर्यंत राज्यात सर्व भागांत पाणीपुरवठा सुरळीत करून दरवाढ मागे घेतली नाही तर सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना न्यायालयात खेचून राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाईल, असा खणखणीतइशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या पाणी विभागाच्या प्रधान मुख्य अभियंत्यांनी अलीकडेच गुपचूपपणे एक अधिसूचना जारी केली व १ नोव्हेंबरपासून पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढवल्याचे जाहीर केले. राज्यात मोठ्या प्रमाणात होणारी पाण्याची नासाडी टाळण्यासाठी ही दरवाढ केल्याचे सरकारकडून सांगितले जाते. हे कारण म्हणजे सरकारचा निव्वळ ढोंगीपणा असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला.
जिथे लोकांना पाणीच वेळेवर मिळत नाही व नळ कोरडे राहतात तिथे पाणी नासाडीचा प्रश्नच कुठे येतो. सद्यस्थिती एकूण पुरवठ्यातील सुमारे ५५ टक्के पाण्याचा हिशेब सरकारला मिळत नाही. त्यात २० ते २५ टक्के गळती धरल्यास उर्वरित १५ टक्के अभियंत्यांची "खाबूगिरी व १५ टक्के बेजबाबदारपणा यामुळे पाणी वाया जात असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला. पाणी विभागात प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू आहे. टॅंकरवाल्यांची तर लॉबीच बनल्याने सरकारला कोट्यवधींच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागत आहे. हा महसूल नक्की कुणाच्या खिशात जातो याची चौकशी होण्याची गरज आहे. ५५ टक्के पाणी कुठे जाते याचा शोध लावल्यास सरकारला किमान ३० कोटी रुपये अतिरिक्त महसूल मिळू शकतो. राज्यात एकूण ३९६ "एमएलडी' पाणी पुरवठा होतो; पण सरकारला यातून मिळणारे उत्पन्न हे केवळ १८० एमएलडीपुरतेच मिळते. याचा अर्थ उर्वरित पाणीपुरवठ्याचे पैसे कुठे जातात,असा सवाल पर्रीकर यांनी केला.
या खात्यात अनेक भ्रष्ट अभियंते आहेत व ते छुप्या पद्धतीने पाणी विकून पैसे करण्यात व्यस्त आहेत.या सर्व अभियंत्याच्या भानगडी उघड करून प्रसंगी त्यांना न्यायालयात खेचण्याची तयारी भाजपने ठेवल्याचे पर्रीकर यांनी जाहीर केले.
काही ठिकाणी खरोखरच चांगले व कार्यक्षम अभियंते आहेत व तिथे लोकांना पाण्याची समस्या नाही,असेही त्यांनी सांगितले. सध्याच्या परिस्थितीत कळंगुट, कांदोळी, साळगाव, दोना पावला व ताळगावातील काही भाग,वास्को, सासष्टीचा काही भाग, सांगे व केप्याचा काही भाग आदी ठिकाणी पाणीटंचाई भासत आहे. पर्वरी भागातील लोकांना तर भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. मंत्र्यांनी बैठका घेऊन काहीही सुधारणा होत नसल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला.
जोपर्यंत भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत नाही तोपर्यंत ही स्थिती सुधारणार नाही.
दरमहा ३० ते ५० घनमीटर पाणी हे सर्वसामान्य कुटुंब वापरते. त्यात वाढ करण्यात आल्याने सामान्य कुटुंबाला आता किमान ९५ रुपये दरमहा अर्थात किमान १२०० रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त भरावे लागणार आहेत. त्यामुळे पाणीदरांत सुसूत्रीकरणाची गरज आहे. आधीच महागाईमुळे हैराण झालेल्या सामान्य जनतेवर अशा पद्धतीने अतिरिक्त भार लादणे हे चुकीचे आहे. खात्यातील खाबूगिरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेचा भार सर्वसामान्य जनतेवर लादणे असमर्थनीय असून हा प्रकार भाजप अजिबात सहन करणार नाही, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
वीजदरवाढ करून पायाभूत सुविधा सुधारल्या जातील, असे सांगण्यात आले; पण प्रत्यक्षात ७० कोटी रुपयांपैकी ३० कोटी रुपयेच यावर खर्च केले.उर्वरित निधी इतरत्र वळवण्यात आला. आता व्यावसायिक कराच्या निमित्ताने सर्वसामान्य लोकांच्या थेट खिशाला हात घालण्याचा डाव सरकारने आखला आहे. आधीच महागाईमुळे मेटाकुटीला आलेल्या सर्वसामान्य लोकांना अशा "जिझिया' पद्धतीच्या कररचनेतून लुबाडण्याचाच हा प्रकार असल्याचा आरोप पर्रीकरांनी केला.

विकासबाह्य क्षेत्रातच ६०० खोल्यांचा प्रकल्प

चिखलीवासीयांचा आंदोलनाचा इशारा
पणजी, दि. ६(प्रतिनिधी): चिखली ग्रामपंचायत क्षेत्रातील दाबोळी माटवे येथे हिरव्यागार डोंगरावर "डीएलएफ'तर्फे सुमारे ६०० खोल्यांचा मेगा रहिवासी प्रकल्प उभा राहत आहे. नियोजित प्रादेशिक आराखडा २०२१ अंतर्गत हा भाग विकासबाह्य क्षेत्र म्हणून दाखवण्यात आला असताना या प्रकल्पाला कोणत्या आधारावर परवाने देण्यात आले, असा सवाल करून हे परवाने तात्काळ मागे घ्या अन्यथा चिखली ग्राम कृती समितीच्या मदतीने गोवा बचाव अभियान आंदोलन छेडेल, असा इशारा देण्यात आला.
आज इथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत गोवा बचाव अभियानाच्या सहनिमंत्रक सबिना मार्टीन्स यांनी ही माहिती दिली. यावेळी सचिव रिबोनी शहा, मुरगावचे नागरिक एडविन मास्कारेन्हस, चिखली ग्राम कृती समितीचे रुई आरावझो आदी हजर होते. याठिकाणी विकासबाह्य क्षेत्र असतानाही मुख्य नगर नियोजकांनी डोंगरकापणीचा परवाना कसा दिला, असा आरोप करून हजारो वृक्ष तोडले जात असताना वन खातेही डोळ्यांवर हात ठेवून गप्प आहे, अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. या भूखंडाचे रूपांतर झाले नसतानाही उपभूखंड तयार करण्यात आले आहेत. या डोंगरावर "बोअरवेल' खोदण्यात आल्याने त्याचा परिणाम पायथ्याशी असलेल्या माटवे गावावर होणार आहे. या प्रकल्पामुळे हा संपूर्ण गाव संकटात सापडला आहे, अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
सुमारे १ लाख २० हजार चौरसमीटरची ही जागा आनंद चंद्र बोस यांच्या मालकीची आहे. त्यांनी त्यातील सुमारे ७७ हजार चौरसमीटर जागा डीएलएफ कंपनीच्या सरावती बिल्डर कंपनीला विकली. सरावती बिल्डरने मुरगाव नियोजन विकास प्राधिकरणाकडे परवान्यासाठी अर्ज केला ; परंतु ९० दिवस त्यांच्याकडून काहीही प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आपोआपच ते मान्य झाल्याचा अर्थ होतो. या आधारावर कंपनीकडून नगर नियोजन खात्याकडे अर्ज करण्यात आला व तिथे त्यांना परवाने देण्याचा निर्णय झाला. प्रत्येक खात्याने कायदेशीर पळवाटेचा आधार घेऊन या कंपनीला मदत केली असा आरोपही यावेळी सबिना मार्टीन्स यांनी केला. या भागाचे आमदार नियोजन विकास प्राधिकरणाचे सदस्य असूनही हा प्रकल्प इथे उभा राहत आहे, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. नियोजन विकास प्राधिकरण हा प्रादेशिक विकास आराखड्याचा भाग असेल असे सांगण्यात येत असले तरी या प्रकल्पाला ज्याअर्थी परवाने देण्यात आले ते पाहता सरकार सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकत असल्याची टीकाही यावेळी सबिना मार्टीन्स यांनी केली.

किनारपट्टीवर अमली पदार्थांचे मोठे प्रस्थ

स्कार्लेट हत्याप्रकरणातील आरोपपत्राद्वारे धक्कादायक बाबी उघड
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): हणजूण किनारपट्टीवर असलेल्या शॅक्समध्ये भाजी चिरण्याच्या फलाटांवर चरस वा गांजाच्या मऊ कांड्या उपलब्ध असणे, कॉंग्रेस खासदाराच्या माजी अंगरक्षकाद्वारे चालवल्या जात असलेल्या या सुप्रसिद्ध नाइट क्लबच्या पार्किंगच्या जागेवर अमली पदार्थांची उपलब्धता अशा अनेक धक्कादायक बाबी सीबीआयद्वारे स्कार्लेट हत्याप्रकरणी सादर करण्यात आलेल्या आरोपपत्रात नमूद करण्यात आल्या आहेत. वर्षाकाठी दोन दशलक्ष पर्यटकांची उपस्थिती नोंदवली जात असलेल्या गोव्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या प्रस्थाला आवर घालण्यात गोवा पोलिस अपयशी ठरल्याचेही या सीबीआयच्या आरोपपत्रातून अप्रत्यक्षरीत्या सिद्ध होत आहे.
खळबळजनक असे हे आरोपपत्र दि. २१ ऑक्टोबर रोजी गोवा बाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहे. चरस, कोकेन, एक्सटसी गोळ्यांसह केटामाइन, एलएसडीही हणजूण येथील शॅक्समध्ये उपलब्ध असून, पॅराडिसो क्लब, नाईन बार ऍण्ड रेस्टॉरंटच्या पार्किंगमधूनही हे अमली पदार्थ विकत घेतले जाऊ शकत असल्याचे मुरली बोलूजो याने सीबीआयला सांगितले. मुरली हणजूण किनाऱ्यावरील लुई कॅफेमध्ये वेटर असून, याच ठिकाणी हत्येपूर्वी स्कार्लेटला शेवटचे पाहिले गेले होते. हणजूणमध्ये असलेला पॅराडिसो क्लब नंदन कुडचडकर या व्यक्तीद्वारे चालवला जात असून, नंदन दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन यांचा माजी अंगरक्षक म्हणून ओळखला जातो. नाईन बारही अमली पदार्थ आणि पर्यटन मोसमात रेव्ह पार्टीच्या आयोजनासाठी ओळखला जातो. या आरोपपत्रात, गोव्यातील किनाऱ्यांवर खास करून हणजूण किनारपट्टीवर मोठ्या प्रमाणात साकारत असलेल्या 'नार्को-टुरिझम' उद्योगावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. बहुतांश शॅक्समध्ये विदेशी आणि भारतीय पर्यटक अमली पदार्थांचा एकत्रितपणे आस्वाद घेतात. अमली पदार्थ विक्रेत्यांची मालिका थांबवणे कुठल्याही शॅक मालकाला शक्य नसून, कधीतरी ते देखील या पाश्चिमात्य पर्यटकांसोबत अमली पदार्थांच्या सेवनात सहभागी होत असल्याचे मुरली याने आपल्या जबानीत म्हटले आहे. मुरलीची जबानी सीबीआयद्वारे पुरावा म्हणून ध्वनिमुद्रित करण्यात आली आहे. लुई कॅफेचा आणखी एक वेटर चंद्रू चौहान याने तर शॅकचा मालकच त्यांना अमली पदार्थ पुरवण्यास सांगत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याने असेही म्हटले आहे की, सॅमसन डिसोझासह प्लासिडो कार्व्हालो हा स्कार्लेट बलात्कार आणि खूनप्रकरणात मुख्य आरोपी आहे. कोकेनच्या वापरात विक्रेत्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. प्लासिडो शॅकमध्ये भाजी चिरण्याच्या टेबलावरील प्लॅस्टिकच्या खाली कोकेन दडवून ठेवत असल्याचे चौहान याने सीबीआयला दिलेल्या जबानीत म्हटले आहे. स्कार्लेटच्या आईनेही आपल्या मुलीला न्याय मिळवून देण्यासाठी पुकारलेल्या बंडात राज्यातील गृहमंत्रालय व पोलिस खात्याच्या अकार्यक्षमतेवर ताशेरे ओढले होते. मात्र त्यानंतर आपले आरोप तिने मागे घेतले होते. तर स्वतः गृहमंत्री रवी नाईक यांनी आपले वा आपल्या मुलाचे अमली पदार्थांच्या व्यवसायाशी काहीच संबंध नसल्याचे म्हटले होते. गोव्यात अमली पदार्थ उपलब्धच नसल्याचा दावा त्यांनी केला होता.

रिवणात खाणसमर्थकांचा गोंधळ

पोलिस चादर पांघरून, सुनावणी तहकूब
कुडचडे, दि. ६ (प्रतिनिधी): पर्यावरणाचा नाश करून सरकारकडून रिवण भागात सुरू करण्यात आलेल्या खाणींमध्ये आणखी वाढ करण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू असल्याची प्रचिती आज रिवणवासीयांना आली. जांभळीमळ येथील खाणीसंबंधी सुनावणी सुरू असताना काही खाण समर्थकांनी व्यासपीठावर येऊन खाणीच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करून गोंधळ माजवला. सुनावणीदरम्यान घातपात होण्याची शक्यता असतानाही "सुशेगाद' असलेल्या केपे पोलिसांना या घटनेची त्वरित माहिती देण्यात आली, त्यांनी घटनास्थळी दाखल होऊन हिंसात्मक वातावरण निर्माण करण्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. संयुक्त जिल्हाधिकारी प्रसन्ना आचार्य यांनी सुनावणी तहकूब करण्याचे आदेश दिले.
जांभळीमळ आयर्न ओर ही दिनानाथ मुकुंददास कुवेलकर यांच्या मालकीच्या सर्व्हे क्र. ८८, १०९, ११३, ११४, १३५, १३६ मधील खाणीला होत असलेला विरोध लक्षात घेऊन आयोजित करण्यात आलेल्या जनहित सुनावणीवेळी घातपात होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. परंतु, केपे पोलिस चादर पांघरून राहिल्याने खाण समर्थकांचे फावले व त्यांनी संयुक्त जिल्हाधिकारी आचार्य यांचे आदेश डावलून इतर अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खाणीच्या समर्थनार्थ घोषणा केल्या. इतकेच नव्हे तर व्यासपीठावर कब्जा करून अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर ताबा मिळवला. शांततेत सुरू असलेल्या या सुनावणीला लाभलेले हिंसात्मक वळ लक्षात घेऊन पोलिसांच्या अनुपस्थितीत जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी रद्द केली. पोलिसांना मोबाइलवरून घटनेची माहिती पुरवून कायदा हातात घेणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले. सुमारे अर्ध्या तासानंतर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.
तत्पूर्वी, रिवण पंचायतक्षेत्रातील करमली यांची खाण तसेच जयराम नेवगी यांची माडाची तेमी खाणीसंदर्भात सुनावणी कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण होऊ न शकल्याने तहकूब करण्यात आली. यानंतर जांभळीमळ खाणीची सुनावणी सुरू करण्यात आली. खाणीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपली बाजू मांडल्यानंतर भाजपचे ऍड. नरेंद्र सावईकर, सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, डॉ. अवधूत प्रभुदेसाई, रामा वेळीप, डॉ. बुकी प्रभुदेसाई, आशिष प्रभुदेसाई व इतरांनी आपला विरोध दर्शवला.
ऍड. सावईकर यांनी यावेळी बोलताना सांगितले की, खाणीमुळे सांगे व केपे परिसर उद्ध्वस्त होऊन वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. गंभीर परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन यावर नियंत्रण ठेवण्याची मागणी आपण यापूर्वीच केली होती. आमदार गावकर यांनी यावेळी सांगितले की, खाणीचे अहवाल पूर्णपणे चुकीचे असून खाण सुरू झाल्यास संपूर्ण लोकवस्ती नष्ट होणार आहे. यामुळे या खाणीला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी त्यांनी केली. शांततेत सुरू असलेल्या या सुनावणीवेळी खाण समर्थकांच्या हुल्लडबाजीमुळे शेवटी सुनावणी तहकूब करण्यात आली.

Friday, 6 November, 2009

शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मुख्यमंत्र्यांची मोहोर

'अखेर सत्याचा विजय'
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या त्या "५२' प्रथमश्रेणी शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज अखेर मोहोर उठवली व हा विषय एकदाचा निकालात काढला. आज आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी कामत यांनी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या उपस्थितीत ही "फाईल' हातावेगळी केली. पुढील आठवड्यात या शिक्षकांना नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती यावेळी बाबूश यांनी दिली. आमरण उपोषणाला बसलेल्या या शिक्षकांना, हा विषय दहा दिवसांत सकारात्मक पद्धतीने निकालात काढण्याचे दिलेले आश्वासन शिक्षणमंत्र्यांनी पूर्ण केले. उशिरा का होईना पण अखेर सत्याचा विजय झाला अ शी प्रतिक्रिया व्यक्त करून या शिक्षकांनी शिक्षणमंत्री, मुख्यमंत्री व हा न्याय मिळवण्यासाठी पाठिंबा दिलेल्या सर्वांचे आभार व्यक्त केले आहेत.
विविध सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकारी पदांसाठी या "५२' प्रथमश्रेणी शिक्षकांची निवड गोवा लोकसेवा आयोगाने करून तशी शिफारस गेल्या जून महिन्यात राज्य सरकारला केली होती. मध्यंतरीच्या काळात या यादीत समावेश न झालेल्या उमेदवारांनी या निवडीला आक्षेप घेत मुख्यमंत्री कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना निवेदने सादर केली होती. लोकसेवा आयोगाने केलेली ही निवड पूर्णपणे पात्रता व गुणवत्तेच्या आधारावर होती त्यामुळे राजकीय शिफारशींचा या निवडीत अजिबात विचार झाला नाही. सत्ताधारी पक्षातील काही नेत्यांनीही निवड न झालेल्या या उमेदवारांना पुढे करून ही यादी रद्द करण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांच्यावर दबाव घालण्याचे प्रयत्न सुरू केले व त्यामुळेच ही यादी तिथेच अडकली. गेल्या चार महिन्यापासून सरकारला निवेदने, पत्रे सादर करूनही नियुक्तीस चालढकल होत असल्याने अखेर या "५२' निवडक शिक्षकांनी २२ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. या शिक्षकांना सर्व थरांतून पाठिंबा मिळाल्याने सरकारची बरीच नाचक्की झाली. नऊ दिवस उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची बाबूश मोन्सेरात यांनी अखेर समजूत काढली. बाबूश यांनी खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांचे पत्र सादर करून या शिक्षकांना आंदोलन मागे घेण्यास लावले. हा विषय दहा दिवसांत निकालात काढू असा शब्द बाबूश यांनी या शिक्षकांना दिला होता व आज त्यांची प्रचिती या शिक्षकांना आली.
नऊ दिवस उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची भेट घेण्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी टाळले खरे परंतु या शिक्षकांवर झालेल्या अन्यायाबाबत अनेकांनी त्यांना संपर्क साधून नाराजी व्यक्त केल्याने शेवटी राजकीय दबाव झुगारून या शिक्षकांना न्याय देणे त्यांना भाग पडले. विरोधी भाजपच्या बहुतेक आमदारांनी या शिक्षकांना आपला पाठिंबा दर्शवला होता. सत्ताधारी पक्षातर्फे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या व्यतिरिक्त राष्ट्रवादीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी या शिक्षकांची भेट घेऊन त्यांना पाठिंबा दर्शवला होता. या व्यतिरिक्त अनेक पक्षाचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षणतज्ज्ञ आदींनी या शिक्षकांची विचारपूस करून त्यांना दिलासा दिला होता. ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते तथा ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानी रवींद्र केळेकर यांनीही या ठिकाणी उपस्थिती लावून या शिक्षकांना पाठिंबा दर्शवल्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्यासाठी ती अत्यंत शरमेची गोष्ट ठरली. या शिक्षकांच्या नियुक्तीवर मोहोर उठवताना मुख्यमंत्री कामत यांनी श्री. केळेकर यांना खास दूरध्वनीवरून संपर्क साधून या गोष्टीची कल्पना दिल्याचीही खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.

३०६ भूखंडांची बेकायदा विक्री

शिरसई कोमुनदादसंदर्भात सरकारचा न्यायालयात अहवाल
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): शिरसई कोमुनिदादचे ३०६ भूखंड बेकायदेशीररीत्या विकण्यात आल्याचा अहवाल आज सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केला. यामुळे सरकारी तिजोरीला करोडो रुपयांचा फटकाही बसला आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. याची दखल घेऊन यापूर्वी या घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या पोलिस तपासाची प्रगती काय आहे, अशा प्रश्न करून त्याचा अहवाल येत्या सोमवारपर्यंत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले. गेल्या काही वर्षांत शिरसई कोमुनिदादच्या माजी समितीने अवैधपणे लाटलेल्या भूखंडाचा घोटाळा उघडकीस आला असल्याने ज्यांनी हे भूखंड घेतले आहे, त्यांच्या तोंडचे पाणीच पळाले आहे. बेकायदेशीर भूखंड विकत घेतलेल्यांनी आज न्यायालयाच्या आवारात गर्दी केली होती.
गेल्या काही वर्षात सुमारे ३५० भूखंडांची विक्री झाली असून यांत १५० च्या आसपास घरे उभी राहिली आहेत, असा दावा याचिकादाराने गेल्यावेळी केला होता. त्याची दखल घेऊन याचिकेचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोवर कोणालाही घराचा मालकी हक्क देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिले होते. त्यामुळे बेकायदा भूखंडांवर उभ्या राहिलेल्या अनेक घरांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
मागील दहा वर्षांत माजी समितीने दोन वेळा बेकायदा निवडणुका घेतल्या. याकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असा आरोप यावेळी याचिकादाराच्या वकिलाने युक्तिवाद करताना केला. आग्नेल डिसोझा, पांडुरंग परब व निशिकेत परब यांच्या समितीने ३५० भूखंडाची विक्री केली असून त्याचे पैसेही कोमुनिदादच्या तिजोरीत भरलेले नाहीत. १९९८ ते २००८ या दरम्यान कोमुनिदाद समितीने बेकायदा भूखंड विकल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. त्याचप्रमाणे २००७ ते २००८ या वर्षाच्या कोणत्याही हिशेबाची नोंद ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या फाइली त्वरित त्यांच्याकडून घेतल्या जाव्यात, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली.

देशात 'आरोग्य स्वराज्य' अवतरावे : डॉ. बंग

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): गोव्यात मद्यसेवनावर लोक किती खर्च करतात याचा शोध लावण्याची गरज असून तंबाखू प्रमाणे मद्याच्या व्यसनामुळेही अनेकांना विविध व्याधींची लागण होते. दारू, तंबाखू, प्रदूषण आदी गोष्टींमुळे नागरिकांच्या जगण्यावर परिणाम होत आहेत व या गोष्टींचा सामना करण्यासाठी सामाजिक कृतीची गरज आहे. देशात "आरोग्य स्वराज्य' अवतरावे, अशी इच्छा "मॅगसेसे' पुरस्कार विजेते डॉ.अभय बंग यांनी व्यक्त केली.
इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा यांच्या सहकार्याने गोवा मराठी पत्रकार संघ, महिला शक्ती अभियान, अखिल भारतीय महिला परिषद व इनर व्हील क्लब, म्हापसा यांच्यातर्फे "वाट शोधताना' अंतर्गत डॉ. अभय बंग यांच्याशी सुसंवादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. मिनेझिस ब्रागांझा सभागृहात झालेल्या या कार्यक्रमाला श्रोत्यांनी भरीव प्रतिसाद दिला. या भरगच्च कार्यक्रमांत डॉ. बंग यांनी आपल्या अनुभवांचे कथन करताना त्यांच्या सेवेची माहिती दिलीच परंतु समाजासाठी निःस्वार्थीपणे कार्य करण्याची जिद्द व त्यात यशस्वी होण्याचा मार्गही उपस्थितांना कथन केला. महाराष्ट्रातील गडचिरोली या आदिवासी प्रभावित जिल्ह्यात डॉ. बंग यांनी आपली पत्नी डॉ. राणी बंग यांच्या साथीने केलेले कार्य व या भागातील लोकांत निर्माण केलेली जीवनाबद्दलची नवी ऊर्जा याचे प्रत्यक्ष दर्शनच त्यांनी आपल्या अनुभव कथनावरून करून दिले. स्वस्थ आरोग्य हे प्रत्येकाच्या हातात असते. आपल्या आरोग्याची लढाई ही स्वयंपाक घरात व "डायनिंग टेबल'वर होत असते. आपण खाण्यासाठी बाजारात वस्तू विकत घेतानाच आपल्या जीवनमरणाचा निर्णय घेत असतो, असेही ते यावेळी म्हणाले. वैद्यकीय व्यवसायात फोफावलेल्या अनितीवर बोट ठेवताना त्यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. आपल्या देशात वैद्यकीय नीती ही वैद्यकीय व्यावसायिकच ठरवतात व तिथे जनमताला काहीही वाव नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. वैद्यकीय व्यावसायिकांची मक्तेदारी देशात सुरू आहे त्यामुळे व्याधीने ग्रस्त नागरिकांसमोर या परिस्थितीला शरण जाण्यापलीकडे काहीही पर्याय राहत नाही. देशात डॉक्टरांचा तुटवडा हा याच वैद्यकीय क्षेत्रातील व्यावसायिकांचा डाव आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. इथे स्पर्धेला जास्त वाव नाही व त्यामुळे ते ठरवतील तो न्याय, असेही ते म्हणाले. नागरिकांत जास्तीत जास्त जागृती करणे गरजेचे आहे. ज्ञानाची सत्ता व माहितीचे भंडार खुले करून नागरिकांना या व्यवसायातील छुप्या गोष्टींची माहिती दिली तरच ही परिस्थिती सुधारेल, असेही यावेळी डॉ. बंग म्हणाले.
गडचिरोली जिल्ह्यातील महिला व युवकांनी दारूमुक्तीसाठीची उभारलेली चळवळ ही आता संपूर्ण महाराष्ट्रात आदर्श ठरली आहे. दारूमुळे माणसाची विवेकबुद्धी नष्ट होते व माणसातील जनावर जागे होते. जनावराबरोबर जुळवून घेणे शक्य नसल्याने गडचिरोलीवासीयांनी दारूमुक्तीचा नारा यशस्वी करून दाखवला. याचा परिणाम म्हणून आपोआपच त्याचे चांगले परिणाम त्यांच्या जीवनशैलीवर पडले व त्यांचे राहणीमानही उंचावले, अशी माहिती डॉ.बंग यांनी दिली.
पत्रकार राजू नायक यांनी प्रास्ताविक केले. मोहनदास सुर्लकर यांनी स्वागत केले. सतीश सोनक यांनी डॉ.बंग यांची ओळख करून दिली. यावेळी उत्तर गोवा जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्ष अमोल मोरजकर यांच्यासह नेली रॉड्रिगीस, भारती प्रभुदेसाई, गौरी काणे, पत्रकार प्रभाकर ढगे, चित्रकार सुबोध केरकर आदी हजर होते. यावेळी डॉ. बंग यांनी उपस्थित श्रोत्यांनी विचारलेल्या अनेक प्रश्नांना समर्पक उत्तरे दिली.

Thursday, 5 November, 2009

...तर देशव्यापी आंदोलन

वंदे मातरम्विरोधी फतव्याबाबत विहिंपचा सरकारला इशारा

'नागरिकत्व रद्द केले पाहिजे'

नवी दिल्ली, दि. ४ : "वंदे मातरम्'ला विरोध करून राष्ट्रविरोधी कृत्य करण्याच्या देवबंदच्या फतव्याचा विश्व हिंदू परिषदेने तीव्र निषेध केला आहे. देवबंदचा फतवा हा राष्ट्रविरोधी असल्याचा आरोप करून, जमात-उलेमा-ए-हिंदने हा फतवा जारी करून पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रविरोधी चरित्राचे दर्शन घडविले आहे. केंद्र सरकारने जर या संघटनेविरुद्ध कारवाई केली नाही, तर मग विहिंप देशव्यापी आंदोलन उभारेल, असा इशारा विहिंपचे सरचिटणीस प्रवीण तोगडिया यांनी दिला. देवबंदमध्ये झालेल्या या उलेमा संमेलनाशी निगडित सर्व लोकांचे नागरिकत्व रद्द केले पाहिजे, अशी जोरदार मागणी तोगडिया यांनी केली.
असा अराष्ट्रीय ठराव करणाऱ्या संघटनेच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याबद्दल गृहमंत्री चिदंबरम यांनी देशवासीयांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी प्रवीण तोगडिया यांनी केली आहे. अशा राष्ट्रविरोधी कृतीचा निषेध करण्याऐवजी, मी त्यावेळी तेथे उपस्थित नव्हतो, असे सांगून सारवासारव करणे हे तर अधिकच आक्षेपार्ह असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मुस्लिमांनी फतव्याचा जोरदार विरोध करावा : स्वामी
वंदे मातरम्ला विरोध करणाऱ्या देवबंदच्या फतव्याचा देशभरातील मुस्लिम बांधवांनी जोरदार विरोध करावा, असे आवाहन जनता पार्टीचे अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी केले आहे. देवबंदने काढलेला फतवा हा संविधानाची पायमल्ली करणारा असल्यामुळे हे कृत्य भादंविच्या कलमाखाली कारवाई करता येण्याजोगे आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. मुस्लिम नेत्यांनी आमचे राष्ट्र आणि संविधान हे आमच्या धर्मापेक्षाही श्रेष्ठ असल्याचे जाहीर केले पाहिजे, असे आवाहन स्वामी यांनी केले आहे.
चिदंबरम यांनी माफी मागावी : भाजप
वंदे मातरम् च्या विरोधात देवबंदने फतवा काढण्याच्या वेळी मी उपस्थित नव्हतो, हे केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचे विधान मुळीच समर्थनीय नसल्याचे नमूद करीत देवबंदच्या संमेलनाला उपस्थित राहिल्याबद्दल चिदंबरम यांनी देशवासीयांची माफी मागावी, अशी मागणी भाजपने केली आहे.
जमात-उलेमा-ए-हिंदने वंदे मातरम् विरोधात फतवा काढल्याच्या घटनेचा कालच भाजपने तीव्र विरोध दर्शविला होता. चिदंबरम हे देशाचे गृहमंत्री आहेत आणि ते या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. या कार्यक्रमात काय होणार आहे, याबाबतची माहिती त्यांना आधीच दिली गेली असणार. तेव्हा त्यांनी केलेली सारवासारव मुळीच समर्थनीय नाही, असे भाजपचे उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी यांनी म्हटले आहे.
आज देशात दहशतवाद, विघटनवाद आणि नक्षलवाद फोफावत असताना, ज्या कार्यक्रमात "वंदे मातरम्'चा अपमान होणार आहे, अशा कार्यक्रमाला गृहमंत्र्यांनी उपस्थित राहणे, हेच आश्चर्यकारक असल्याचे नकवी यांनी म्हटले आहे. या कार्यक्रमात "वंदे मातरम्' विरोधात फतवा काढला जाणार आहे, हे जर चिदंबरम यांच्या गुप्तवार्ता यंत्रणेला माहीत नसेल तर या देशाचे काय होईल, अशी टीका नकवी यांनी केली आहे.
चिदंबरम यांनी हात झटकले
जमात उलेमा-ए-हिंदच्या देवबंद येथील संमेलनात "वंदे मातरम्'च्या विरोधातील फतवा माझ्या उपस्थितीत संमत झाला नाही, असा स्पष्टीकरणादाखल खुलासा केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिला आहे.
चिदंबरम यांच्या वतीने जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात ही बाब नमूद करण्यात आली आहे. त्यात म्हटले आहे की, ३ नोव्हेंबर रोजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम देवबंद येथे जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात सकाळी १० ते दुपारी १२ दरम्यान उपस्थित होते. या कालावधीत कोणताही प्रस्ताव संमत झाला नव्हता. जेव्हा त्यांचे भाषण झाले, तेव्हाही त्यांना "वंदे मातरम्' किंवा अन्य कोणत्याही विषयावरील प्रस्तावाविषयी माहिती नव्हती. याशिवाय, महिला आरक्षणाविषयीदेखील विरोधात्मक प्रस्ताव मुस्लिम संघटनेसमोर असल्याची कल्पनाही आपल्याला नव्हती. गृहमंत्र्यांच्या लेखी भाषणावरून भाजप नेते मुख्तार अब्बास नकवी यांनी टीकेची झोड उठविली. पण, ते भाषण पूर्वीपासूनच तयार केलेले होते. त्याक्षणी त्यांनी वेळेवर दिलेले भाषण नव्हते, असेही स्पष्टीकरण करण्यात आले आहे.
नुकत्याच पार पडलेल्या जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात काल समारोपाच्या दिवशी "वंदे मातरम्'विरोधी प्रस्ताव संमत झाला. देशभरातील सुमारे १० हजार उलेमांनी एकमताने हा प्रस्ताव संमत केला. या कार्यक्रमात खुद्द गृहमंत्री पी. चिदंबरम उपस्थित होते. त्यामुळे भाजप, शिवसेनेसह अन्य हिंदुत्ववादी पक्षांनी चिदंबरम यांच्यावर टीका केली होती.
सपाचा मुस्लिम फतव्याला पाठिंबा
'वंदे मातरम्'ला मुस्लिमांचा विरोध नाही. पण, हे गीत म्हणणे त्यांच्या धार्मिक भावनांच्या आणि समजुतींच्या विरोधात असल्याने भाजपने या मुद्याचे राजकारण करू नये, असे समाजवादी पार्टीने म्हटले आहे. सपाचे महासचिव अमरसिंग पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले की, "वंदे मातरम्' म्हणण्यास मुस्लिमांच्या काही धार्मिक समजुती परवानगी देत नाहीत. पण, याचा अर्थ या मुद्यावरून भाजप किंवा अन्य पक्षांनी राजकारण करावे असा होत नाही. यातून काहीतरी मधला मार्ग काढला पाहिजे. या मुद्याचे राजकारण केले तर दोन समुदायांमधील दरी वाढतच जाईल.
शिवाय, जमात उलेमा-ए-हिंदच्या संमेलनात उपस्थित राहिल्याबद्दल गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांना दोषीही मानले जाऊ नये, असेही अमरसिंग म्हणाले.
मुस्लिम नेत्यांच्या प्रतिक्रिया
खरे तर "वंदे मातरम' चा वाद उरकून काढण्याचे काहीच कारण नव्हते, हा मुद्दा का उपस्थित झाला, हेच मला कळत नाही. याहून अधिक गंभीर समस्या या समाजापुढे आहेत, अशी प्रतिक्रिया जामा मशिद युनायटेड फोरमचे याह्या बुखारी यांनी नवी दिल्ली येथे व्यक्त केली. वंदे मातरमची सक्ती कोणीही मुस्लिमांवर करीत नसताना, विनाकारण हा वाद सुरू करण्यात आला आहे. केवळ प्रसारमाध्यमाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे केले जात आहे, असे बुखारी यांनी पुढे सांगितले. हे गीत केवळ अभिवादन करण्यासाठी असेल तर त्यात चुकीचे काहीच नाही असे सांगून मुस्लिम देशावर प्रेम करतात पण पुजा करीत नाहीत, तरीही हा श्रद्धेचा विषय आहे, असे ते म्हणाले. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य एस.आर.इल्यसी यांनीही हीच भूमिका मांडली. आताच याबद्दल का बोलले जात आहे, हे आपल्याला समजत नाही, असे ते म्हणाले.

स्फोटाच्या बातम्या 'कल्पनाविलास'

पोलिसांचे कानावर हात
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मडगाव येथील स्फोटप्रकरणी प्रसिद्ध होणाऱ्या वृत्तांबाबत पोलिसांनी कानावर हात ठेवला असून, या बातम्या कल्पनाविलास असल्यामुळे त्यांना दुजोरा देण्यासही पोलिस टाळाटाळ करत आहेत. अमुक ठिकाणी जिलेटिनच्या कांड्या सापडल्या तर, काही ठिकाणी बॅटरी सापडली अशा प्रकारची माहिती प्रसिद्ध होत असली तरी त्याबद्दल आपल्याला कोणतेही वक्तव्य करायचे नाही, अशी भूमिका पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. "आम्ही अशी कोणतीही माहिती पुरवलेली नाही किंवा कोणाला काहीही सांगितलेले नाही. त्यामुळे कुठे, कधी व काय मिळाले हे प्रसिद्ध होते, त्याला आम्ही जबाबदार नाही'', असे स्पष्ट वक्तव्य आज पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केले.
मडगाव स्फोटाचा तपास अत्यंत नाजूक वळणावर पोहोचलेला आहे. त्यामुळे कोणतीही माहिती न देण्याचा निर्णय पोलिस खात्याने घेतल्याचे पोलिस अधीक्षक देशपांडे यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. काही दिवसांपासून पोलिसांना या प्रकरणासंबंधी कोणतीही माहिती देण्याचे टाळले आहे. तर, या स्फोटाची पुसटशीही कल्पना पोलिसांना नसल्याने हे गुप्तचर विभागाचे अपयश असल्याचे वक्तव्य खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक यांनी केले होते. तसेच याचा अहवालही पोलिस खात्यातून मागितल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यावर आज अधीक्षक देशपांडे यांना विचारले असता कोणतेही भाष्य करण्याचे त्यांनी टाळले.
दरम्यान, "एसआयटी'मध्ये खास समावेश केलेल्या दोन पोलिस शिपायांना या विशेष पथकातून मुक्त केल्याची माहिती यावेळी अधीक्षक देशपांडे यांनी दिली. या दोघा पोलिसांचे जेवढे काम होते ते पूर्ण झाले असल्याने त्यांना यातून मुक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून घडणाऱ्या घटनांची खरी माहिती देण्यास पोलिस टाळाटाळ करत असल्याने काही अफवांना जोरदार पीक आले आहे. आज दोन पोलिस उपअधिक्षकांना "एसआयटी'तून मुक्त केल्याची अफवा पसरली होती. याविषयी अधीक्षक देशपांडे यांना विचारले असता त्यांनी या पथकाचे प्रमुख पोलिस अधीक्षक ओमप्रकाश कुडतडकर यांच्याशी संपर्क साधून कोणत्याही पोलिस अधिकाऱ्यांना मुक्त केलेले नसल्याचे स्पष्ट केले.

आता तोंडचे पाणीही पळाल्यात जमा

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती दिवसेंदिवस भडकत चालल्याने सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे वाकलेले असताना आता चक्क पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंते ए. एम. वाचासुंदर यांनी अलीकडेच वाढीव दरांसंबंधीची अधिसूचना जारी केली होती. हे वाढीव दर १ नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आले असून यामुळे जनतेच्या तोंडचे पाणीच पळण्याची वेळ ओढवली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील जल विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सरकारने ही वाढ तब्बल चार वर्षांनी केली आहे. गेल्या वेळी ही वाढ १ नोव्हेंबर २००५ साली करण्यात आली होती. यासंबंधी नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेत विविध गटांसाठीच्या किमान दरांतही वाढ केली आहे. घरगुती वापरासाठी यापुढे ३० रुपयांऐवजी आता किमान ४० रुपये प्रतिमहिना बिल भरावे लागणार आहे. या संदर्भात जाहीर करण्यात आलेल्या दरपत्रिकेनुसार सर्व गटांतील पाण्याचे दर वाढवण्यात आले आहे. पूर्वी सा. बां. खात्याच्या लहान टॅंकरसाठी ५०० रुपये व मोठ्या टॅंकरसाठी ७०० रुपये भाडे होते आता हे दर अनुक्रमे ६०० व ८०० रुपये एवढे वाढवण्यात आले आहेत. बाकी सर्व व्यावसायिक आस्थापने, मच्छीमार बोटी, बाजारपेठा, सुरक्षा आस्थापने व इतरांनाही नियमित दरापेक्षा प्रती घन मीटर ३ रुपये अतिरिक्त दर द्यावे लागणार आहेत. पाण्याचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणात होतो व तो टाळण्यासाठी खात्यातर्फे विविध उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. पाणी वापरासाठीच्या दरांत किंचित वाढ करणे हा त्याचाच भाग असल्याची माहिती यावेळी अधिकृत सूत्रांनी दिली. यापूर्वी विविध गृहनिर्माण वसाहती व सहकारी रहिवासी वसाहतींसाठी एकच जोडणी दिली जायची व त्यानुसार दर आकारले जायचे. यापुढे प्रत्येक इमारतीच्या खोल्यांप्रमाणे दर आकारले जाणार, अशीही माहिती उपलब्ध झाली आहे. विविध शैक्षणिक संस्था तथा विद्यार्थी वसाहतींसाठी किमान ७० रुपये प्रति महिना, सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या शैक्षणिक संस्था, व्यापारी संकुल, दुकाने आदींना किमान १४० रुपये प्रतिमहिना, लहान हॉटेल्सना किमान १५० रुपये प्रतिमहिना, उद्योग व बड्या हॉटेलांसाठी किमान २५० रुपये प्रतिमहिना तर सिनेमागृहे, बांधकाम प्रकल्प, एमपीटी आदींसाठी ३५ रुपये प्रती युनिट प्रमाणे दर आकारले जाणार आहेत. विविध पंचायत व पालिका क्षेत्रात असलेल्या सार्वजनिक नळांवर २०० रुपये प्रतिमहिना दर आकारले जातील.

अत्याधुनिक 'विजीत' नौकेचे जलावतरण

वास्को, दि. ४ (प्रतिनिधी): भारतीय किनाऱ्यांवरील सुरक्षा अधिक सक्षम करण्याच्या हेतूने तटरक्षक दलाची शक्ती येत्या दहा वर्षांत तिपटीने वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे सहकार्य करत आहे. भारतीय तटरक्षक दलाला मोठ्या प्रमाणात गस्ती जहाजांची गरज असून गोवा शिपयार्डसारख्या जहाज बांधणी व्यवस्थापनाने देशसेवेच्या हेतूने पूर्वीपेक्षा उत्कृष्ट जहाज बांधून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्याचे आवाहन तटरक्षक दलाचे व्हायस ऍडमिरल अनिल चोपडा यांनी केले.
गोवा शिपयार्ड लिमिटेडतर्फे भारतीय तटरक्षक दलासाठी बांधण्यात आलेल्या "विजीत' गस्ती नौकेच्या एनएसआरव्हाय, कारवार येथील बंदरावर आज सकाळी झालेल्या जलावतरण समारंभाला तटरक्षक दलाचे व्हायस ऍडमिरल चोपडा प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. यावेळी गोवा शिपयार्डचे प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक एस. अनंथस्यानम, तटरक्षक दलाचे आयजीएस पी. एस. बसरा, आयजीएस के. गोयल, आयजी के. नटराजन व इतर मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. गोवा शिपयार्डतर्फे तटरक्षक दलासाठी बांधण्यात आलेली ९३.८९ मीटर लांबीची ही गस्ती नौका अशा प्रकारातील दुसरी गस्ती नौका आहे. यात सर्वप्रकारच्या अत्याधुनिक साधनसुविधा उपलब्ध असल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. ह्या नौकेवर "ऍडव्हान्स लाइट हेलिकॉप्टर' उतरवण्याची क्षमता असून यावर सीआरएन - ९१ व एचएम/एलएम अशी अत्याधुनिक तोफ बसवण्यात आली आहे. आज दुपारी प्रमुख पाहुणे व्हायस ऍडमिरल चोपडा यांच्या पत्नी श्रीमती रागिणी चोपडा यांच्या हस्ते प्रथम ह्या गस्तीनौकेचे "विजीत' नाव घोषित करण्यात आले. यानंतर श्रीफळ वाढवून त्यांच्या हस्ते नौकेचे जलावतरण करण्यात आले. तत्पूर्वी उपस्थित मान्यवरांशी बोलताना प्रमुख पाहुणे व्हायस ऍडमिरल चोपडा यांनी आज आपल्याला ह्या गस्तीनौकेचे जलावतरण होत असल्याने अत्यानंद होत असल्याचे सांगून येणाऱ्या काळात दलाची शक्ती तिप्पट होणार असल्याची खात्री व्यक्त केली. मुंबईत झालेल्या २६/११ च्या घटनेनंतर किनारी हद्दीतील सुरक्षेत वाढ केल्याचे त्यांनी सांगितले. यादृष्टीने अन्य ८३ जहाजांच्या बांधणीचे काम सध्या सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली. गोवा शिपयार्डसारखे व्यवस्थापन उत्कृष्ट जहाज बांधणीद्वारे हातभार लावत असून चांगली सेवा देण्यासाठी ते तत्पर असल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, स्वागतपर भाषणात गोवा शिपयार्डचे प्रमुख व्यवस्थापकीय संचालक एस. अनंथस्यानम यांनी व्यवस्थापन व कर्मचाऱ्यांच्या परिश्रमामुळे उत्कृष्ट सेवा देणे शक्य होत असल्याचे स्पष्ट केले. या वेळी गोवा शिपयार्डमधील सूर्या फडते, के. के.देसाई, आंतोनियो डिसिल्वा, अब्दुल संगोली, एस. वनमोरे व अन्य कर्मचाऱ्यांचा या गस्ती नौकेच्या बांधणीत महत्त्वाची कामगिरी बजावल्याबद्दल गौरव करण्यात आला.

Wednesday, 4 November, 2009

शिक्षणमंत्र्यांनी शब्द पाळला, आता पाळी मुख्यमंत्र्यांची...

त्या '५२' शिक्षकांना अखेर न्याय मिळण्याची शक्यता
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या त्या "५२' शिक्षकांची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावर शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी आज अखेर मोहोर उठवत दहा दिवसांत हा प्रश्न सोडवण्याचा दिलेला शब्द पाळला. या शिक्षक नियुक्तीचे पूर्ण अधिकार शिक्षणमंत्री या नात्याने आपल्याला असले तरी या प्रकरणांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हस्तक्षेप केला होता व त्यामुळे या प्रस्तावाला त्यांची मान्यताही मिळावी यासाठी हा प्रस्ताव मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांचा आदर राखण्यासाठी त्यांना पाठवला आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच या शिक्षकांना नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती बाबूश यांनी दिली.
राज्यातील सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारीपदांसाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने राज्य सरकारला एकूण "५२' शिक्षकांच्या निवडीची शिफारस पाठवली होती. या निवड यादीवरून बराच गोंधळ उडाला होता. गेले चार महिने आयोगाने शिफारस करूनही सरकार चालढकल करीत आहे याची खात्री पटल्यानंतर निवड झालेल्या उमेदवारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. सुरुवातीला पत्र, निवेदने व प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांची भेट घेऊनही नियुक्तीबाबत काहीही होत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरच त्यांनी २२ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या उपोषणकर्त्या उमेदवारांकडे पूर्णपणे कानाडोळा केला. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मात्र दोन वेळा या उमेदवारांची भेट घेतली व त्यांना उपोषण मागे घेण्याचा सल्ला दिला. परंतु, ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत मागे न हटण्याचा चंगच या उमेदवारांनी घेतला. अखेर बाबूश यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून लेखी आश्वासन देणारे पत्र आणले व या उमेदवारांना आपले उपोषण मागे घेण्यास राजी करून हे आंदोलन संपुष्टात आणले. बाबूश यांनी यावेळी दहा दिवसांत या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे स्पष्ट आश्वासन या उमेदवारांना दिले होते व त्यांनी आज ही यादी स्वीकारून आपला शब्द खरा ठरवला. आता मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची मंजुरी बाकी राहिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही लेखी आश्वासन दिल्याने आता त्यांची या यादीला हरकत राहणार नसल्याने या उमेदवारांची निवड जवळजवळ निश्चित झाल्यात जमा आहे.
""आपण ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवली आहे. तिथून मंजुरी मिळाल्यावर ती शिक्षण संचालकांकडे जाईल व तिथून ती थेट शिक्षण संचालकांकडे पोहोचल्यानंतर नियुक्तिपत्रे देण्याची प्रक्रिया सुरू होईल'', अशी माहिती बाबूश यांनी दिली. दरम्यान, या "५२' शिक्षकांची यादी रद्द करण्यासाठी राजकीय पातळीवर मोठे प्रयत्न सुरू होते. ही यादी कायदेशीर सल्ल्यासाठी पाठवून ऍडव्होकेट जनरल यांनी ती रद्द करण्याची शिफारस केल्याचीही टूमही उठवण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र ही यादी रद्द करण्यासाठी सरकारकडे कोणतेही सबळ कारण नसल्याने ती स्वीकारणे सरकारला भाग होते. या शिक्षकांवरील अन्यायामुळे दिगंबर कामत सरकारची मात्र बरीच नाचक्की झाली होती. ही यादी रद्द केली असती तर तो एक वाईट पायंडा पडला असता व यापुढे आयोगाने किंवा थेट सरकारने केलेल्या नियुक्तीला निवड न झालेल्या उमेदवारांकडून आव्हान देण्याची प्रथाच पडली असती, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.

अपात्रता याचिका मागे घेण्यास मिकी यांचा अर्ज

चर्चिल, आलेक्स यांची
नाडी सभापतींच्या हाती

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील राष्ट्रवादीचे आमदार तथा पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आपल्याच मंत्रिमंडळातील कॉंग्रेसचे मंत्री चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्याविरोधात सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्यापुढे दाखल केलेली अपात्रता याचिका मागे घेण्यासाठी आज अर्ज सादर केला. मिकी यांनी सादर केलेल्या अर्जामुळे त्यांचा व आलेमावबंधूंसोबत असलेला वाद मिटल्याचे आज उघड झाले आहे.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी सभापती प्रतापसिंह राणे यांच्याकडे हा अर्ज काल दाखल केल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. दरम्यान, या अर्जावर निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार हा सभापती राणे यांच्याकडे आहे. मिकी यांनी अर्ज सादर केला म्हणून तो स्वीकारलाच पाहिजे, असे बंधन नसून त्याबाबत आपला स्वतंत्र निर्णय देण्याचा अधिकार सभापती राणे यांना असल्याने चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या राजकीय भवितव्याची नाडी राणे यांच्या हातातच राहणार आहे. कधी काळी एकमेकांचे कट्टर राजकीय विरोधक असलेले मिकी व आलेमावबंधू यांच्यातील राजकीय वितुष्ट गेल्या काही काळापूर्वी दूर झाले आहे. मिकी व आलेमावबंधू एकत्र आल्याने सासष्टीच्या राजकारणावर त्यांचा बराच प्रभाव वाढणार आहे. एकाच सरकारात असताना देखील मिकी यांनी चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्याविरोधात सभापती राणे यांच्याकडे अपात्रता याचिका गेल्या ३ ऑक्टोबर २००८ रोजी सादर केली होती. मिकी यांनी याचिका मागे घेण्याची विनंती केली असली तरी या प्रकरणावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा सभापतींचा असतो. हा अर्ज दाखल करून घेणे अथवा फेटाळणे हा देखील सभापतींचा हक्क, त्यामुळे राणे याबाबतीत नक्की काय निर्णय देतात ते पाहणे आता उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

ध्वनिप्रदूषणासंबंधी अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाची चपराक

चिंचणी येथील प्रकाराविरुद्ध
स्थानिकांची याचिका दाखल

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): चिंचणी कुंकळ्ळी येथे एका फार्म हाउसमध्ये रात्री अपरात्री कर्णकर्कश आवाजात संगीत वाजवण्याच्या प्रकाराविरुद्ध पोलिसांना माहिती देऊनही त्यावर कारवाई केली जात नसल्याने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक नेल्सन आल्बुकर्क यांना न्यायालयात हजर करून बरेच खडसावले. राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल व गृहखात्याचे सचिव यांना या प्रकरणात प्रत्यक्ष लक्ष घालून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे आदेश यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांनी दिले. त्याचप्रमाणे, चिंचणी येथील त्या सोकोस क्रिएटिव्ह फार्मच्या मालकाला नोटीस बजावण्यात आली असून त्याच्या विरुद्ध कारवाई का करण्यात आली नाही, याची कारणे दाखवणारे प्रतिज्ञापत्र येत्या दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे आदेशही यावेळी न्यायमूर्तींनी पोलिसांना दिले.
या फार्म हाउसमध्ये रोज रात्रीच्यावेळी पार्टी किंवा लग्न समारंभानिमित्त कार्यक्रम आयोजित केला जातो. यावेळी मोठ मोठ्या आवाजात संगीत लावले जाते तसेच मध्यरात्री आतषबाजीही केली जाते. त्यामुळे आजूबाजूला राहणाऱ्या लोकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. याची माहिती पोलिसांना दिल्यास पोलिस एखाद्या वाहनातून त्याठिकाणी येतात आणि वाहनातच बसून राहतात, कोणतीच कारवाई मात्र होत नाही. त्यामुळे हे फार्म त्वरित बंद केले जावे, असा युक्तीवाद ऍड. अमेय काकोडकर यांनी केला. सदर याचिका गोवा ग्रीन फाउंडेशनने गोवा खंडपीठात दाखल केली आहे. याचिका आज मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला येताच यासंबंधी जबाबदार पोलिस अधिकाऱ्याला दुपारी दोन वाजेपर्यंत न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आणि सुनावणी दुपारी २.३० वाजता ठेवण्यात आली. दुपारी पुन्हा या सुनावणीला सुरुवात झाली असता उपस्थित असलेले संबंधित पोलिस निरीक्षक नेल्सन आल्बुकर्क यांना न्यायालयाने बरेच खडसावले.
यासंबंधीची तक्रार दि. २२ ऑक्टोबर रोजी तुमच्याकडे आली त्यावेळी तुम्ही तेथे जाऊन कोणती कारवाई केली? रात्री १० नंतर कर्णकर्कश आवाजात संगीत लावण्यास बंदी असताना तुम्ही त्यांना कशी परवानगी देतात? असे प्रश्न करून आवाजाची पातळी तपासणारे यंत्र तुम्हाला हाताळता येते का? असे प्रश्न त्यांना विचारण्यात आले. यावर "नाही' असे उत्तर मिळाल्याने न्यायमूर्ती अधिक संतापले. तुम्हाला सरकारने हे यंत्र दिले आहे का? असा प्रश्न विचारला असता निरीक्षक आल्बुकर्क यांनी सांगितले की, २००७ साली हे यंत्र देण्यात आले होते. परंतु, ते बिघडलेले असल्याने तेव्हाच खात्याला ते परतही करण्यात आले. यावेळी न्यायालयाने ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांना या प्रश्नात त्वरित लक्ष घालून संबंधितावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले.
सोकोस क्रिएटिव्हने फार्म हाउस बांधण्यासाठी परवानगी घेतली आहे. परंतु, त्याने शेत जमिनीत पक्के बांधकाम करून मोठ्ठा "डान्स फ्लोर' व सभागृह बांधले आहे. त्याने सादर केलेल्या आराखड्यानुसार हे बांधकाम केलेले नाही, असा दावा ग्रीन फाउंडेशनने सादर केलेल्या याचिकेत केला आहे. रात्री १.३० पर्यंत कर्णकर्कश आवाजात संगीत सुरू असते. ग्रामस्थांनी अनेकवेळा मामलेदार कचेरीत तक्रारी सादर केलेल्या आहेत. परंतु, त्यावर कोणताही कारवाई झाली नाही. त्यानंतर जिल्हाधिकारी, उपजिल्हाधिकारी, वीज खात्यात, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि स्थानिक पंचायतीतही तक्रार सादर करण्यात आली. येथेही कोणीच दखल घेऊन कारवाई केली नसल्याचे याचिकादाराचे म्हणणे आहे.

कनिष्ठ न्यायाधीशांच्या त्वरित नियुक्तीचे आदेश

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): जलद न्यायालय न्यायाधीशांच्या दोन जागा आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (कनिष्ठ विभाग) पदाच्या सहा जागा येत्या दीड महिन्यात भरण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व गोवा खंडपीठाचे न्यायाधीश एन. ए. ब्रिटो यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने आज राज्य सरकारला दिले. राज्यात खटल्यांची वाढती थकबाकी आणि न्यायालयात न्यायाधीशांच्या जागा रिकाम्या असल्याचे चित्र असल्याने मुख्य न्यायमूर्तींनी याची दखल घेत सुओमोटू याचिका दाखल करून घेतली होती.
जलद न्यायालयाची पदे थेट मुलाखत घेऊन भरता येत असल्याने येत्या दोन आठवड्यात याची जाहिरात काढली जावी, तसेच प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी नियुक्ती ही बढती देऊन केली जाणार असल्याने येत्या तीन आठवड्यात या नियुक्तीची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे, असे यावेळी न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
कालच मेरशी येथे जिल्हा न्यायालय संकुलाच्या पायाभरणी समारंभावेळी मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांनी राज्यातील विविध न्यायालयात असलेली खटल्याची थकबाकी कमी करण्याचे आवाहन केले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयात रिकाम्या असलेल्या न्यायाधीशांच्या जागा त्यात अडथळा ठरत असल्याने आज त्वरित सर्व जागा भरण्याचे आदेश देण्यात आले.

पुन्हा एकदा देशाभिमान दावणीला!

मुस्लिम समुदायाचा वंदे मातरम्ला विरोध
देवबंद, दि. ३ : स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्फूर्तीगीत ठरलेल्या "वंदे मातरम्'चा विरोध करणाऱ्या दारुल उलूमच्या फतव्याला भारतातील सर्व मुस्लिम संघटनांनी एकमुखाने पाठिंबा दिला असून यामुळे पुन्हा एकदा राष्ट्रभक्ती आणि धार्मिक कट्टरवादाचा मुद्दा ऐरणीवर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, मुस्लिम संघटनांच्या परिषदेत खुद्द गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांच्या उपस्थितीत याविषयीचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने गृहमंत्रीही टीकेचे लक्ष्य ठरले आहेत.
जमात उलेमा-ए-हिंदने या विषयीचा प्रस्ताव आज मंजूर केला. देशभरातील मुस्लिम संघटनांचा समूह असणाऱ्या उलेमा-ए-हिंदचे ३० वे महासंमेलन आज पार पडले. आज समारोपाच्या दिवशी संघटनांनी सुमारे २५ प्रस्ताव पारित केले. त्यात "वंदे मातरम्' विषयक प्रस्तावाचाही समावेेश होता. "वंदे मातरम्' हे गीत इस्लामविरोधी असल्याचा फतवा २००६ मध्ये दारुल उलूमने जारी केला होता. त्याला ग्राह्य मानून जमात उलेमाने हा फतवा समर्थनीय असल्याचे म्हटले आहे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही देशातील कोेणालाही वंदे मातरम् म्हणण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे आपल्या निवाड्यात म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर दारुल उलूमचा फतवा या संमेलनात उपस्थित १० हजार उलेमांनी एकमुखाने मंजूर केला.
देशभक्ती दाखविण्यासाठी केवळ वंदे मातरम् म्हणणे गरजचे नाही. आम्ही आमच्या देशावर प्रेम करतो आणि आम्ही हे वेळोवेळी सिद्धही केले आहे. आम्ही आमच्या आईवर प्रेम करतो, तिचा आदर करतो. पण, म्हणून तिची पूजा करीत नाही. इस्लाम हा एकेश्वरवादाला मानतो. या आमच्या विश्वासाला वंदे मातरम्ने तडा जातो. या मुद्याचा वापर करून देशातील धार्मिक सौहार्द बिघडविण्याचा प्रयत्न होऊ नये, एवढेच आम्हाला म्हणायचे असल्याचे जमातने आपल्या प्रस्तावात म्हटले आहे.
गृहमंत्र्यांची उपस्थिती चिंताजनक
भाजपचे सरकारवर टीकास्त्र

देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात हजारो स्वातंत्र्यसेनानींसाठी स्फूर्तीदायक ठरलेले "वंदे मातरम्' म्हणण्यास विरोध करणारा प्रस्ताव शेकडो मुस्लिम संघटना एकमुखाने पारित करतात आणि अशा कार्यक्रमाला खुद्द गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांची उपस्थिती असते, ही बाब चिंताजनक आहे. गृहमंत्र्यांची अशा कार्यक्रमाला असलेली उपस्थिती म्हणजे मुस्लिम संघटनांच्या राष्ट्रविरोधी प्रस्तावांना "शासनमान्यता' असल्याचा संदेश देशातील नागरिकांपर्यंत पोहोचला आहे, अशा शब्दात भारतीय जनता पक्षाने टीका केली आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी यांनी याबाबत पत्रकारांशी बोलताना म्हटले की, आम्ही आमचे कोणतेही जाहीर कार्यक्रम "वंदे मातरम्' ने सुरू करतो. पण, जमात उलेमा-ए-हिंदचा कार्यक्रम "वंदे मातरम्'च्या विरोधानेच सुरू झाला. राष्ट्रीय स्फूर्तीगीताला देशातील एखाद्या समुदायाने विरोध दर्शविणे अयोग्य आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्या संमेलनात "वंदे मातरम्'ला विरोध करणारा प्रस्ताव पारित झाला त्या कार्यक्रमात खुद्द गृहमंत्री पी. चिदम्बरम उपस्थित होते. चक्क त्यांच्या उपस्थितीत हा प्रस्ताव पारित झाला. ही बाब सर्वाधिक चिंताजनक आहे. सरकारमध्ये गृहमंत्रालयाची भक्कम मोठी जबाबदारी असणारे चिदम्बरम या कार्यक्रमाला गेलेच कशाला, असा सवालही भाजपने उपस्थित केला आहे.
चिदम्बरम यांच्या उपस्थितीने या राष्ट्रविरोधी प्रस्तावाला "शासनमान्यते'चे शिक्कामोर्तब झाले आहे. किमान तसा संदेश तरी देशात पसरला आहे. राष्ट्रीय स्फूर्तीगीतांना विरोध करणे ही देशविरोधी बाब आहे. अशा कृतीला सरकारचे मौन समर्थन मिळणे याचा अर्थ संपुआ सरकार दहशतवाद आणि फुटीरवाद यांच्याविषयी अतिशय सौम्य धोरण बाळगून आहे, असाच होतो.
चिदम्बरम काय करीत होते?
ज्या संमेलनात चिदम्बरम उपस्थित होते तेथे राष्ट्रविरोधी प्रस्ताव पारित झाले. पण, त्यानंतर आपल्या भाषणात चिदम्बरम यांनी याचा साधा उल्लेखही केला नाही. त्या संमेलनात उपस्थित राहून चिदम्बरम नेमके काय करीत होते? त्यांच्या या संमेलनातील भाषणाची प्रत आमच्याकडे आली आहे. त्यांनी बाबरी विध्वंसाचा आणि जातीय दंगलींचा मुद्दा उपस्थित केला. पण, "वंदे मातरम्'ला विरोध करणाऱ्या प्रस्तावाचा साधा उल्लेखही केला नाही, अशा शब्दात नकवी यांनी गृहमंत्री चिदम्बरम यांच्यावर टीका केली.
फतव्याला विरोध
मुस्लिम संघटनांच्या "वंदे मातरम्'विरोधी फतव्याचा बहुतांश हिंदुत्ववादी नेत्यांनी विरोध केला आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते मुरली मनोहर जोशी यांनी मुस्लिम संघटनांचा हा प्रस्ताव मान्य करण्यासारखा नसल्याचे म्हटले आहे. हा प्रस्ताव घटनाविरोधी असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे. उत्तरप्रदेशातील भाजपच्या नेत्यांनीही या फतव्याला विरोध केला असून केवळ कॉंग्रेसच नव्हे तर सपा, बसपा या पक्षांनीही यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन केले आहे.

महाराष्ट्रात गुंता कायम

मुंबई, दि. ३ : राज्यातील हंगामी सरकारची मुदत संपायला दोन दिवस उरले असले तरीही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमधील सरकार स्थापनेचा घोळ अजूनही मिटलेला नाही. काळजीवाहू मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण व राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी आज राज्यपालांची भेट घेऊन आपापल्या पक्षाच्या भूमिका स्पष्ट केल्या. खातेवाटपाबाबत उभय पक्षांमध्ये एकमत होत नाही, तोपर्यंत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकारला बाहेरून पाठिंबा देईल, असे छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
विधानसभा निवडणूक निकाल लागून १२ दिवस उलटले तरी अद्याप मंत्रिपदांचा वाद मिटलेला नाही. पूर्ण बहुमत मिळाल्यानंतरही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने सरकार स्थापनेसाठीचा दावा न केल्याने राज्यात राजकीय संकट निर्माण झाले आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीला सरकार स्थापन करायचे नसेल तर राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी विरोधी शिवसेना-भाजप युतीच्या वतीने उद्या राज्यपालांकडे करण्यात येणार आहे.
या पार्श्वभूमीवर काळजीवाहू मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण दुपारी साडेअकराच्या सुमारास राजभवनात आले. त्यांनी राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्याशी सुमारे ३० मिनिटे चर्चा केली. चर्चा झाल्यानंतर मीडियाशी बोलणे टाळून मुख्यमंत्री लगेच निघून गेले. त्यानंतर राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाचे नेते छगन भुजबळ आणि प्रदेशाध्यक्ष आर. आर. पाटील राजभवनावर दाखल झाले आणि त्यांनी राज्यपालांची भेट घेतली. राजभवनाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यपाल जमीर यांनी सत्तास्थापनेसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना पाचारण केले होते.
दरम्यान, खातेवाटपाबाबत एकमत होत नाही , तोपर्यंत सरकारला बाहेरून पाठिंबा द्यायला राष्ट्रवादी कॉंग्रेस तयार आहे, असे सांगत छगन भुजबळ यांनी सरकार स्थापनेला होत असलेल्या विलंबाची जबाबदारी कॉंग्रेसवर आणि मुख्यमंत्र्यांवर टाकली. राज्यपाल भेटीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

'मनोरंजन'ची बैठक 'शांततेत' संबंधित सदस्यांचे मौन; स्वार्थी हेतू चव्हाट्यावर

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) ः आगामी "इफ्फी'च्या (आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव) एकंदर गचाळ कारभारावर स्थानिक गोमंतकीय निर्माते व व्यावसायिकांकडून होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर गोवा मनोरंजन संस्थेच्या कार्यकारी समितीची आजची बैठक अत्यंत वादळी ठरेल, असा अंदाज होता. प्रत्यक्षात "इफ्फी'पूर्व कामांच्या कारभारावर तीव्र टीका होऊनही या बैठकीत कार्यकारी समितीच्या सर्व सदस्यांनी "सूचक मौन' पाळणेच पसंत केल्याने समितीच्या सदस्यांचा स्वार्थी हेतू चव्हाट्यावर आला आहे.
इफ्फीतील ध्वनियंत्रणा, वारसा इमारतींची रोषणाई, ग्राफिक डीझाईन्स, इफ्फीच्या आवारातील इतर सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवास व्यवस्था आदींसाठीच्या निविदा वादाच्या फेऱ्यात अडकल्या होत्या. तसेच इंडीयन प्रीमियर विभागही याच वादात सापडला होता. २००८ सालच्या इफ्फीतील विविध कंत्राटदारांची सुमारे दीड कोटी रुपयांची बिले अद्याप अदा झाली नव्हती. त्या पार्श्वभूमीवर समितीची आजची बैठक वादळी ठरेल अशीच चिन्हे दिसत होती. तथापि ही बैठक कोणत्याही वादळी चर्चेविनाच पार पडल्याने स्थानिक व्यावसायिक कंत्राटदारांनी आश्चर्य व्यक्त केले असून स्वतःच्या स्वार्थापायी समितीच्या सदस्यांची बोलतीच बंद झाल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. समितीच्या सदस्यांनी यंदाही विविध कामांची कंत्राटे आपल्या पदरात पाडून घेतल्यानेच स्वार्थ साधण्यासाठी त्यांनी मौनव्रत धारण केल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
इंडीयन प्रीमियर विभागातील चित्रपटांच्या निवडीला समितीची आजच्या बैठकीत मंजुरी मिळणार होती. त्यावरही आज चर्चा झाली नाही. तथापि मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता, या विभागाचे चित्रपट निश्चित झाले असून त्यांची यादी उद्यापर्यंत जाहीर होईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
दरम्यान, २००८ सालच्या इफ्फीची सर्व बिले अदा केल्याचा दावा श्रीवास्तव यांनी केला. "टाइम्स ३६०' ही इव्हेंट मॅनेजमेंट संस्था रक्कम येणे असल्याचा दावा करत असली तरी संस्थेच्यावतीने त्यांची बिले अदा केली आहेत. तथापि, कोणीही कसलाही दावा करू शकतो असे ते म्हणाले. यंदाच्या इफ्फीच्या आयोजनपर विविध कामांची माहिती आजच्या बैठकीत आपण ठेवली व त्याबाबत संस्थेचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी समाधान व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले.
इंडियन प्रीमियर विभागाच्या समन्वयक पदाच्या राजीनाम्यानंतरही निर्मात्यांना "मेल' पाठवून त्यांच्या चित्रपटांच्या या विभागातील निवडीची माहीती देणाऱ्या मोनिका भसीन यांचा मुद्दाही बैठकीत चर्चेला आला. त्यावेळी त्यांनी केव्हाच राजीनामा दिला असून त्या असा "मेल' पाठवूच शकत नाही असे स्पष्टीकरण आपण समितीच्या बैठकीत दिल्याचे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
स्थानिक निर्माते भसीन यांच्या पत्त्यावरून "मेल' मिळाल्याचा जो दावा करत आहेत त्यावरून ही निवड आधीच गुप्तरीतीने उघड केल्याचे स्पष्ट होत आहे. मात्र त्याबाबत एकाही सदस्याने या बैठकीत मुद्दा उपस्थित केला नाही. त्यामुळे स्थानिक निर्मात्यांचा दावा खरा की श्रीवास्तव यांचा दावा खरा असा संभ्रम निर्माण झाला आहे.
------------------------------------------------------------------------
थकबाकी अदा करण्याचे आदेश
२००८ सालच्या 'इफ्फी'तील व्यावसायिक कंत्राटदारांची सुमारे दीड कोटी रुपयांची थकबाकी अडल्याने त्यांनी थकबाकी न अदा केल्यास यंदाच्या इफ्फीची कामे स्वीकारणार नसल्याचा इशारा कालच दिला होता. त्यांच्या या इशाऱ्यामुळे यंदाच्या "इफ्फी'पुढे धर्मसंकट ओढवले होते. त्यांच्या या इशाऱ्याची कामत यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी कामे हाती न घेतल्यास इफ्फी संकटात सापडण्याची शक्यता दिसू लागल्याने या बैठकीत ती थकबाकी तातडीने अदा करण्याचे आदेश त्यांनी जारी केले. मनोरंजन संस्थेच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत थकबाकीच्या मुद्यावरून गदारोळ माजल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हे आदेश दिले.

Tuesday, 3 November, 2009

यंदा आगाऊ निधी दिला तरच कामे हाती घेणार

'इफ्फी'च्या कंत्राटदारांकडून निर्वाणीचा इशारा

२००८ मधील दीड कोटींची थकबाकी
"मनोरंजन'ची बैठक आज वादळी ठरणार

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : "इफ्फी २००८'च्या विविध कंत्राटांची सुमारे दीड कोटी रुपयांची थकबाकी अद्याप देण्यात आलेली नसल्याने यंदा आगाऊ निधी दिला तरच "इफ्फी'ची कामे हाती घेऊ, असा निर्वाणीचा इशारा कंत्राटदारांनी गोवा मनोरंजन संस्थेला दिला आहे. कंत्राटदारांच्या या इशारेवजा धमकीमुळे मनोरंजन संस्थेचे धाबे दणाणले असून या पार्श्वभूमीवर उद्या (मंगळवारी) संस्थेच्या कार्यकारी समितीची होणार असलेली बैठक वादळी ठरण्याचे स्पष्ट संकेत मिळले आहेत.
गतवर्षी संस्थेने "इफ्फी'ची कामे हाताळण्यासाठी "टाइम्स ३६०' या इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीची नेमणूक केली होती. तथापि, या कंपनीची काही बिले विविध कारणास्तव अडवून ठेवण्यात आली असल्याने त्या कंपनीने कामाच्या विकेंद्रीकरणाखाली नियुक्त केलेल्या व्यावसायिक कंत्राटदारांना त्यांच्या सेवेचा मोबदला अद्यापही मिळालेला नाही. यात सिद्धिविनायक एंटरटेनमेंट, साळगावकर संचार, इको क्लीन, मंगला इलेक्ट्रीकल्स, रचना ग्राफिक्स, ओंकार मेलोडीज, सिद्धी क्रिएशन, ऑल्टरनेट ब्रॅंड सोल्युशन लिमिटेड इत्यादी आस्थापनांचा समावेश आहे.
गोमंतकीय हौशी छायाचित्रकार व व्हिडाओग्राफरचीही सेवा गत इफ्फीच्या काळात मनोरंजन संस्थेने घेतली होती. सुमारे दहा ते बारा स्थानिक व्हिडीओग्राफर व छायाचित्रकारांचा त्यात समावेश असून त्यांनाही त्यांच्या सेवेचा मोबदला मिळालेला नाही. त्यामुळे आधीचीच थकबाकी असताना यंदाच्या इफ्फी काळातील बिले कशी फेडली जातील, ही शंका त्यांना आहे. यामुळेच स्थानिक व्यावसायिक कंत्राटदारांनी संस्थेकडे आगाऊ रक्कम वितरित करण्याची मागणी केली आहे. आगाऊ निधी पुरविला नाही तर काम हाती घेण्यास नकार दिल्याने मनोरंजन संस्था गोत्यात आली असून उद्याच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
जाहिरात देऊन निविदा जारी करण्याच्या प्रक्रियेला फाटा देणे, मर्जीतील व्यावसायिकांकडून निविदा स्वीकारणे, इफ्फीच्या इंडियन प्रिमियर तसेच लघू चित्रपट विभागाला देण्यात आलेली कायदेशीर नोटीस, ध्वनी यंत्रणा, वारसा इमारतींची रोशणाई, दारूकामाची आतषबाजी, ग्राफिक डिझाईन्स, जनसंपर्क कंपन्यांच्या नेमणुकीबाबत निर्माण झालेले वाद इत्यादी विषयही उद्याच्या बैठकीत चर्चेसाठी पुढे येणार असल्याची माहिती मिळाली असून त्यामुळे ही बैठक अत्यंत वादळी ठरेल असा अंदाज आहे.
या एकंदर प्रकरणी संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांना बैठकीत सदस्यांच्या तीव्र रोषाचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असून त्यांनी इंडियन प्रिमियर विभागासाठी समन्वयक म्हणून नेमलेल्या दिल्लीस्थित लघू चित्रपट निर्माती मोनिका भसीन यांच्या नेमणुकीचा मुद्दाही या बैठकीत उपस्थित केला जाण्याची शक्यता आहे. एकीकडे इंडियन प्रिमियर विभागातील चित्रपटांची निवड वादाचा मुद्दा ठरलेला असतानाच त्या बाजूने इंडियन पॅनोरमा विभाग न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडला आहे. त्यामुळे स्पर्धा विभागासाठीही चित्रपटांची निवड करण्याचे कामही रखडले आहे. परिणामी इफ्फीच्या नियोजित कार्यक्रमांचा ताळमेळ घालणे संस्थेला सध्या अवघड बनले आहे.
अशा कठीण प्रसंगी नवनवे वाद उद्भवत असल्याने संस्थेपुढे इफ्फीच्या आयोजनाचे मोठे आव्हान आ वासून उभे ठाकले आहे. नियोजित कार्यक्रमानुसार जर कामे पुढे गेली नाहीत तर इफ्फीचे आयोजनापूर्वीच सूप वाजणार असल्याचे सुस्पष्ट चित्र सध्या दिसू लागले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी संस्थेचे अधिकारी श्रीवास्तव यांना विविध कामाच्या सद्यःस्थितीचा अहवाल देण्याचे आदेश नुकतेच दिले होते. उद्याच्या बैठकीत हा अहवाल संस्थेचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री कामत यांना सादर करतील असा अंदाज आहे.
गेल्या वर्षी इफ्फीच्या कार्यक्रमांची कंत्राटे समितीवरील सदस्यांनाच लाटण्यात आली होती. त्यामुळे त्यावरून मोठे वादंग निर्माण झाले होते. तथापि असे असतानाही संस्थेने त्यातून काहीच बोध घेतला नसल्याचे जाणवत आहे. कारण यंदाही क्रिएटीव्ह कमिटीवरील सदस्यांनाच विविध कंत्राटे देण्याचा संस्थेचा सपाटा सुरूच आहे. निवास व्यवस्थेसाठी हॉटेल तसेच इफ्फीच्या बाहेरील कार्यक्रमांची कंत्राटे ही समितीवरील सदस्यांनाच देण्यात आली आहेत. संस्थेच्या या निर्णयाला काही सदस्यांचा विरोध आहे. ही एकंदर परिस्थिती पाहता विविध वादग्रस्त विषयांवरून उद्या होणारी संस्थेच्या कार्यकारी समितीची बैठक अत्यंत वादळी ठरेल असा अंदाज आहे. या बैठकीवरच यंदाच्या इफ्फीचे भवितव्य अवलंबून असेल.

वास्को अपघातात दुचाकीस्वार ठार

वास्को, दि. २ (प्रतिनिधी): येथील स्वतंत्र पथ मार्गावर आज संध्याकाळी दोन मोटरसायकलमध्ये झालेल्या अपघातात बुलेटस्वार साल्वादोर फर्नांडिस (वय ३५, रा. सांकवाळ, कुठ्ठाळी) हा इसम ठार झाला. वास्कोहून सेंट अँड्र्यू चर्चच्या दिशेने जात असता त्याची धडक आतील अंतर्गत रस्त्यावर मुख्य रस्त्यावर येणाऱ्या दुचाकीस्वाराला बसली. यावेळी साल्वादोर बुलेटसह रस्त्यावर फेकला गेल्याने त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज संध्याकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास सदर अपघात घडला. साल्वादोर हा इसम आपली बुलेट (जीए ०२ एल ०४०९) घेऊन जात असताना आंध्र बॅंकेसमोर त्याचा वाहनावरील ताबा गेल्याने त्याची धडक अंतर्गत रस्त्यावरून मुख्य रस्त्यावर येण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या होंडा शाईन (जीए ०६ सी ९१०४) या मोटारसायकलला बसली. यावेळी साल्वादोरने बुलेटसह कोलांट्या घेतल्या व नंतर तो रस्त्यावर फेकला गेला व त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली.
अपघाताची माहिती मिळताच १०८ रुग्णवाहिकेने त्वरित घटनास्थळावर दाखल होऊन गंभीररीत्या जखमी झालेल्या साल्वादोर याला उपचारासाठी बांबोळीच्या गोमेकॉ इस्पितळात नेले. मात्र इस्पितळात आणण्यापूर्वीच त्याचे निधन झाल्याचे यावेळी घोषित करण्यात आले.
वास्को पोलिसांच्या माहितीनुसार होंडा शाईनचा चालक विजयकुमार शेवांगी (वय २२, रा. आशाडोंगरी) सदर अपघातामध्ये किरकोळ जखमी झाला. वास्को पोलिसांनी सदर अपघाताचा पंचनामा करून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी बांबोळी येथे पाठवला आहे. वास्को पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार तुळशीदास मडकईकर पुढील तपास करीत आहेत.

त्रिपुरारी पौर्णिमा उत्साहात


साखळी येथे त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त आयोजित नौकानयन स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी आलेली आकर्षक नौका. (छाया : संतोष मळीक)
पारणे फिटले...!
पाळी, दि. २ (वार्ताहर): त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त साखळी येथील पांडुरंग मंदिरासमोर वाहणाऱ्या वाळवंटी नदीच्या पात्रात आयोजित करण्यात आलेली नौकानयन स्पर्धा हजारो देशी आणि विदेशी पर्यटक तसेच स्थानिकांच्या अमाप उत्साहात पार पडली. गोवा सरकारचे कला आणि सांस्कृतिक संचालनालय, गोवा माहिती आणि प्रसिद्धी खाते, गोवा पर्यटन विकास महामंडळ आणि विठ्ठलापूर कारापूर येथील दिपावली उत्सव समितीतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
त्रिपुरारी पौर्णिमेनिमित्त संपूर्ण वाळवंटी परिसर तसेच विठ्ठल मंदिर परिसर रोशणाईने झगमगून गेला होता. यावर्षी पर्यटन महामंडळातर्फे अनेक ठिकाणांहून पर्यटकांसाठी खास बसवाहतूक सेवेची सोय करण्यात आली होती. रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास नौकानयन स्पर्धेस सुरुवात करण्यात आली. कला कसुरीच्या जोरावर तयार करण्यात आलेल्या अनेक नेत्रदीपक नौका वाळवंटीच्या पात्रात तरंगताना पाहून याठिकाणी उपस्थित हजारो देशी विदेशी पर्यटकांच्या डोळ्यांचे पारणे फिटले. वाळवंटीच्या पात्रात विद्युत रोशणाईने सज्ज झालेल्या या नौका पाहण्याची संधी प्रत्येकाला प्राप्त व्हावी यासाठी खास लोखंडी गॅलरी तयार करण्यात आली होती. कार्यक्रमादरम्यान चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
वाळवंटीच्या पात्रात मध्यभागी "त्रिपुरासूरा'ची भव्य आकृती तयार करण्यात आली होती. नौकानयन स्पर्धेस सुरुवात होताच खास तयार करून ठेवलेल्या अग्निबाणाच्या साह्याने त्रिपुरासूराचा वध करण्यात करून त्याचे दहन करण्यात आले. नौकानयन स्पर्धेपूर्वी ख्यातनाम संगीतकार गायक रवींद्र साठे यांच्या गायनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
या कार्यक्रमाला सभापती प्रतापसिंह राणे, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, आमदार अनंत शेट, प्रताप गावस आदी मान्यवर उपस्थित होते.

अधिकृत घोषणेपूर्वीच प्रिमियर चित्रपट जाहीर!

वाद इफ्फीचा
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): गोवा मनोरंजन संस्थेने अद्याप इफ्फीतील इंडियन प्रिमियर विभागासाठीच्या चित्रपटांची निवड जाहीर केलेली नसतानाच एका खाजगी इ मेलवरून संबंधित निर्मात्यांना त्यांच्या चित्रपटांच्या निवडीची माहिती देण्यात आली आहे. अधिकृतरीत्या निवड जाहीर होण्याआधीच निकाल गुप्तपणे उघड करण्यात आल्याने या विभागाला अपशकून करण्याचा विघ्नसंतोषी गटाचा कुटील डाव उघडकीस आला आहे.
वरील विभागासाठी आलेल्या पंचवीस चित्रपटांमधून सात चित्रपटांची निवड निश्चित झाली आहे. मात्र या निवडीला अद्याप संस्थेच्या कार्यकारी समितीची मान्यता मिळालेली नाही. समितीची यासंबंधीची बैठक उद्या होणार आहे. तथापि त्याआधीच एका खाजगी इ मेलवरून चित्रपटांची निवड संबंधित निर्मात्यांना त्यांच्या इ मेलवर कळविण्यात आली आहे. संबंधित निर्मात्यांनीही या गोष्टीला दुजोरा देताना तसा इ मेल आपल्याला मिळाल्याचे मान्य केले आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे इफ्फी ऐन तोंडावर आलेला असतानाच इफ्फीला गालबोट लावण्यासाठीच हे कट कारस्थान आखले गेल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही संबंधित विभागाच्या चित्रपटांची निवड अद्यापही घोषित करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती दिली. उद्या कार्यकारी समितीची बैठक होत असून त्यानंतरच ती यादी जाहीर होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, ज्या खाजगी इ मेलवरून संबंधित निर्मात्यांना निवड कळविण्यात आली आहे तो इ मेल मोनिका भसीन यांचा आहे. भसीन यांची इंडियन प्रिमियर विभागाच्या समन्वयक म्हणून सुरुवातीस नेमणूक करण्यात आली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीवास्तव यांनीच त्यांची नेमणूक केली होती. तथापि, नंतर संस्था व भसीन यांच्यातील मतभेदांची दरी रुंदावत गेल्याने त्यांनी पदत्याग केला होता. गेल्या पंधरा दिवसांपासून त्या कामावर गैरहजर असून त्यामुळे या विभागाची निवड प्रक्रियाही रखडली गेली आहे.
चित्रपटांची निवड ज्या मेल पत्त्यावरून खासगीत कळविण्यात आली आहे तो पत्ता monicabhasin@yahoo.com असा असून या मेलद्वारे निवड झालेल्या चित्रपटांच्या निर्मात्यांना चित्रपटांतील दृश्यांची तीन छायाचित्रे, दिग्दर्शकाचे छायाचित्र व माहिती आपल्याला पाठविण्याची सूचना त्यांनी केली आहे. एवढेच नव्हे तर त्याची प्रत fiona@iffigoa.org या पत्त्यावरही पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. चित्रपट निर्मात्यांचे चित्रपटांच्या निवडीबद्दलही त्यात अभिनंदनही करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात भसीन यांच्याशी संपर्क साधला असता अत्यंत चिडलेल्या स्वरात, मी त्याबाबत आपल्याला का म्हणून माहिती देऊ असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला. आपल्याला जे काही विचारायचे आहे ते संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव यांनाच विचारा असेही त्या म्हणाल्या.

सरकारच्या अनास्थेमुळे महामार्गाचे काम रखडले

पणजी-अनमोड रस्ता
पणजी,दि.२(प्रतिनिधी): पणजी ते अनमोड या राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) च्या चौपदरीकरणाचे कंत्राट भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून 'आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' या कंपनीला बहाल करून चार महिने उलटले खरे; पण राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे हे काम रखडल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) च्या चौपदरीकरणाचे काम भूसंपादनामुळे रखडल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
या महामार्गाचे काम सुरू करण्यासाठी नियोजित रस्त्यासाठीची किमान ९० टक्के जागा सरकारच्या ताब्यात असणे आवश्यक आहे. सध्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या ताब्यात केवळ ६८ टक्के जागा आहे. उर्वरित जागा संपादित करण्याचे काम राज्य सरकारने तातडीने करण्याची गरज आहे. मात्र याप्रकरणी राज्य सरकारला काहीही पडून गेले नाही, अशा आविर्भावातच सरकार वागत असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या सूत्रांनी दिली. राज्य सरकारकडून अद्याप स्टेट सपोर्ट अग्रीमेंट (राज्य सहकार्य करार) करण्यास हयगय करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे. या कराराद्वारे या कामासाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारीत सर्व प्रशासकीय सहकार्य देण्याची हमी राज्य सरकारला द्यावी लागते. सुमारे ६९ किलोमीटरचे अंतर असलेल्या या रस्त्याचे काम तातडीने हाती घेणे आवश्यक आहे. या चौपदरीकरणामुळे गोवा कर्नाटक दरम्यान वाहतुकीला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्याकडून मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात असल्या तरी प्रत्यक्षात मात्र या कामाकडे त्यांचे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे. या रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी राज्य सरकारकडून पुढाकार घेतला जात नाही. अलीकडेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी या प्रकल्पाला चालना देण्यासाठी गोव्यात दाखल झाले असता त्यांना सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून योग्य ते सहकार्य मिळाले नसल्याने ते परत गेल्याचीही खबर मिळाली आहे. राज्य सरकार या नियोजित प्रकल्पाबाबत अजिबात गंभीर नसल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Monday, 2 November, 2009

नक्षलवाद्यांच्या बिमोडासाठी केंद्रातर्फे विशेष मोहीम

नवी दिल्ली, दि. १ - वाढता नक्षलवाद आणि नक्षली गटांचे अतिरेक्यांशी निर्माण झालेले लागेबांधे लक्षात घेता केंद्र सरकारने नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रासह अन्य नक्षलग्रस्त राज्यांमध्ये ही विशेष मोहीम लवकरच राबविण्यात येणार आहे.
नक्षलविरोधी विशेष मोहिमेसाठी महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल ही सहा राज्ये निश्चित करण्यात आली आहेत. सशस्त्र पथके एकमेकांमध्ये समन्वय राखून एकाचवेळी या राज्यांमध्ये कारवाई करून नक्षलवाद्यांचा बिमोड करण्यास सुरुवात करणार आहेत. नक्षलविरोधी लढा देणाऱ्या पोलिसांचे हात अधिक बळकट करण्याचा आणि त्यांच्या मदतीला आणखी ४० हजार निमलष्करी दलाच्या जवानांची फौैज देण्याचा निर्णय झाला आहे. या शिवाय जंगलातील युद्धाचा अनुभव असणारे सात हजार सैनिक कारवाईत सहभागी होतील. कारवाई सुरू असताना स्थानिकांचे सहकार्य मिळावे यासाठी नक्षलप्रभावित जिल्ह्यांच्या विकासाकरिता ७ हजार ३०० कोटींचे पॅकेज तयार करण्यात आले आहे.
विशेष मोहिमेअंतर्गत निश्चित केलेल्या राज्यातील नक्षल प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये एकाचवेळी कारवाई करून नक्षलवाद्यांची कोंडी करण्यात येणार आहे. त्यांचे आर्थिक स्रोत बंद करण्यात येतील. तसेच त्यांना शस्त्रे आणि दारूगोळा पुरविणारे मार्ग शोधून ते कायमचे नष्ट केले जातील. सर्व प्रकारे कोंडी करून नक्षलवाद्यांसाठी शरण या किंवा मरा अशी स्थिती निर्माण केली जाणार असल्याचे गृहमंत्रालयाने सांगितले आहे.
सध्या नक्षलवाद्यांनी देशातील सुमारे ४० हजार चौरस किलोमीटर इतक्या परिसराला व्यापले असून येत्या १२ ते ३० महिन्याच्या कालावधीत या विशेष मोहिमेद्वारे त्यांचा खात्मा केला जाणार आहे.

पाश्चात्त्य संगीत वाद्यवृंदांना प्राधान्य

"इफ्फी'त स्थानिकांना दुय्यम स्थान?
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)- "इफ्फी'मध्ये स्थानिक कलाकारांना वाव न देता पाश्चात्त्य संगीत वाद्यवृंदाचे कार्यक्रम आयोजित करण्याचा गोवा मनोरंजन संस्थेचा इरादा असून त्यामुळे आगामी आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात आता आणखी एका नव्या वादाची ठिणगी उडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या ना त्या कारणाने वेगवेगळ्या वादात गुरफटलेल्या इफ्फीभोवती आता सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनाच्या मुद्यावरूनही वाद उद्भवण्याचे संकेत संस्थेच्या या इराद्यामुळे समोर आले आहेत.
२००७ व २००८ च्या इफ्फीवेळी गोवा मनोरंजन संस्थेने नेमलेल्या कार्यक्रम समितीच्या आधिपत्याखाली आयोजित केलेल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमावर जोरदार टीका झाली होती. सदर समितीवर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निकटवर्तीयांचीच वर्णी लावण्यात आली होती. या समितीच्या सदस्यांनीच सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनाची कंत्राटे मिळविल्याचे आरोप त्यावेळी होत होते.
गोवा विधानसभेतही राज्य सरकारवर विरोधी सदस्यांनी सांस्कृतिक कार्यक्रमाची कंत्राटे आपल्याच मर्जीतील लोकांना वाटल्याचा आरोप केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या इफ्फीत संस्थेने सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजीत करू नयेत असे ठरले होते. सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाची जबाबदारी सरकारच्या कला व संस्कृती खात्याकडे सोपविण्याचा निर्णय संस्थेने घेतला होता.
तथापि, संस्थेने यासंदर्भात कला व संस्कृती खात्याला कोणतीही कल्पना दिली नसल्याने कला व संस्कृती खात्याने कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत पावलेच उचललेली नाहीत. त्यामुळे इफ्फी अवघ्याच दिवसांवर येऊन ठेपला असताना इफ्फीतील सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले होते. त्यामुळेच संस्थेने पाश्चात्त्य वाद्यवृंद गटांचे कार्यक्रम ठेवण्याचा प्रयत्न चालविला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत राज्याच्या सर्व अकरा तालुक्यांत इफ्फीच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. पण सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनाबाबतचा संस्थेची संथ कार्यपध्दती पाहता मुख्यमंत्री सदरहू आश्वासन पाळू शकतील का, याबाबत तशी शंकाच आहे.
संस्थेने सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनाबाबत घेतलेल्या संथ भूमिकेमुळे आता ऐनवेळी कार्यक्रमांचे आयोजन करणेही मुश्कील होऊन बसले आहे. त्यामुळेच आता आपलाच आधीचा निर्णय फिरविण्याचा प्रयत्न संस्थेने चालविला आहे. त्यासाठी कार्यक्रम समितीच्या एक सदस्यामार्फत काही पाश्चात्त्य वाद्यवृंदाचे कार्यक्रम नवीन पाटो पूल ते कला अकादमीपर्यंतच्या पदपथांवर करण्याचा प्रस्तावही संस्थेच्या विचाराधीन आहे. या कार्यक्रमांसाठी पदपथांवर रंगमंचही उभारण्याचा प्रस्ताव आहे.
दरम्यान, संस्थेच्या या प्रस्ताव वजा प्रयत्नाला स्थानिक कलाकारांकडून प्रखर विरोध दर्शविला असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे त्याविषयी आवाज उठविण्याचा आपला इशारेवजा इरादाही या कलाकारांनी दै. "गोवादूत'च्या या प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केला आहे. स्थानिक कलाकारांची भूमिका लक्षात घेता आता सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनावरून इफ्फीत आणखी एका वादाची भर पडेल हे अगदीच स्पष्ट आहे.

सरकारी छापखान्यात अधिकाऱ्याची मनमानी!

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - मडगाव नगरपालिका, मुरगाव पालिका आणि शिक्षण खात्यात वादग्रस्त ठरल्यानंतर बदली करण्यात आलेले वरिष्ठ अधिकारी पुन्हा एकदा सरकारी छपाई खात्यात वादग्रस्त ठरले असून त्यांनी करोडो रुपयांची जुनी माहिती असलेली इतिहासाची आणि कायद्याची पुस्तके कवडी मोलात विकल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. सरकारचे याकडे दुर्लक्ष होत असल्याने राज्याला मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. या ना त्या करामतीमुळे वादग्रस्त ठरणाऱ्या या अधिकाऱ्याची आता कोणकोण पूरग्रस्तांना मदत पुरवण्यासाठी अतिरिक्त अधिकारी म्हणूनही सरकारने नियुक्त केल्याने तेथेही ही मनमानी चालू राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
गेल्या एका वर्षात सरकारी छापखान्यात नूतनीकरणाच्या नावावर लाखो रुपयांची कामे करण्यात आली आहेत तसेच शेकडो वर्षापूर्वीची पोर्तुगीज प्रशासनाने खास जर्मनी येथून आयात केलेली छपाई मशिनेही कवडी मोलात विकल्याची माहिती मिळाली आहे. या खात्याकडे कुणाचेही लक्ष नसून हे अधिकारी मनाला येईल त्याप्रमाणे खर्च करीत आणि या खात्यातील पुरातन वस्तू कवडी मोलात विकत चाललेले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या कार्यालयात शिपाई आणि मदतनीस म्हणून पुरेसा कामगारवर्ग असताना साफसफाईसाठी (केवळ झाडू मारण्यासाठी) एका खाजगी कंपनीला कंत्राट देण्यात आले आहे. या कंपनीला एका महिन्याला तब्बल ५५ हजार रुपये दिले जात आहेत. नूतनीकरणाच्या नावाने सागवानाचे फर्निचर आणि पार्टिशन मोडून कचरापेटीत टाकले आहे. तसेच १८ टाइप मशिने होती त्यातील सर्व विक्रीला काढून अवघी चारच ठेवण्यात आली आहेत. तीही बंद पडून असल्याची माहिती मिळाली आहे.
या अधिकाऱ्याने या सरकारी छपाई खात्यात आपले पाऊल ठेवताच संचालकाचे पहिल्या मजल्यावरील नैसर्गिक हवेशीर कार्यालय १० लाख रुपये खर्च करून वातानुकूलित करून घेतले. तसेच भिंतीवर टांगलेले आदरणीय व्यक्तींचे फोटोही काढून टाकण्यात आले. छपाई मशीनसाठी लागणारा टाइप केवळ ९ लाख रुपयांत विक्रीला काढला. आज त्याची किंमत करोडो रुपयाच्या घरात असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे, कोणतीही सरकारी मान्यता न घेता सासष्टी या एकाच मतदारसंघातील २७ कामगारांची भरती करून घेतली आहे. प्रिंटर, बाईंडर व कंपोझिटर अशा पदांवर त्यांची भरती केली असून त्यांना याआधी अशा कामाचा अनुभवही नव्हता. या उमेदवारांनी कामाचा अनुभवाचा जो दाखला दिला आहे तोही एकाच छापखान्यातील असल्याची माहिती मिळाली आहे.

आता "मोबाईल'वरून प्रेम!

गुलझार यांचे कवितावाचन रंगले
पणजी दि. १ (सांस्कृ तिक प्रतिनिधी)- बदलत्या काळानुसार आपणही बदलत गेलो आणि एक गीतकार या नात्याने तसे होणे आवश्यक होते कारण पूर्वी पुस्तकातून आपल्या प्रेयसीला गुलाब देऊन प्रेम प्रकट केले जायचे तर आज मोबाइलच्या माध्यमातून प्रेम प्रकट करण्याचा जमाना आहे, असे नामवंत गीतकार व दिग्दर्शक गुलझार यांनी जुन्या चित्रपटांतील प्रेमगीते आणि नव्या चित्रपटांतील प्रेम गीते याविषयी बोलताना सांगितले.कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाने आयोजित केलेल्या मुक्काम पोष्ट कुसुमाग्रज काव्य समारोहात कविता सादर करताना ते काही किस्से सांगत होते तर किशेार कदम यांच्या प्रश्नांना उत्तरही देत होते.
चिमुकला गोवा म्हणजे समुद्राचे इवलेसे गोजिरवाणे बाळ असून समुद्र त्याला कडेवर घेऊन असल्याचा भास होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्यात फिरताना समुद्र कधी डाव्या बाजूला तर कधी उजव्या बाजूला दिसतो, म्हणजेच आपल्या बाळाला कधी डाव्या तर कधी उजव्या बाजूच्या कडेवर धरत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते, असे काव्यात्मक वर्णन त्यांनी केले.
सदर कार्यक्रमात कविवर्य सौमित्र तथा किशोर कदम यांनी कुसुमाग्रजांच्या विविध विषयांवरील अनेक कविता मराठीत आपल्या अभिनयकौशल्य शैलीने वाचल्या तर त्याच कवितांचे गुलझार यांनी हिंदीत रूपांतर सादरीकरण केले. हिंदी आणि मराठी अशा दोन भाषांच्या संगमातून चाललेल्या या कार्यक्रमात कुसुमाग्रजांच्या कवितांचा शर्खरायुक्त आनंद गोव्यातील रसिकांनी लुटला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांच्या हस्ते करण्यात आले.यावेळी त्यांच्या सोबत कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाचे संचालक प्रसाद लोलयेकर, गुलझार व किशोर कदम व्यासपीठावर उपस्थित होते. संजय श्रीवास्तव आपल्या भाषणात म्हणाले की कुसुमाग्रजांसारख्या महान कवींच्या कविता हिंदीत आणि मराठीत एकाच वेळी सादर करणारा आगळा वेगळा कार्यक्रम असून रसिकांना तो नक्कीच आवडला असेल.

Sunday, 1 November, 2009

कांगारूंना दणका...

मालिकेत भारताची २-१ आघाडी
युवीची बॅट तळपली

नवी दिल्ली, दि. ३१ : श्वास रोधून धरायला लावणाऱ्या अत्यंत उत्कंठावर्धक लढतीत आज येथील फिरोजशहा कोटला स्टेडियमवर हजारो क्रिकेटप्रेमींच्या साक्षीने यजमान भारताने पाहुण्या कांगारूंवर सहा गडी राखून दिमाखदार विजय नोंदवला आणि सात सामन्यांच्या या मालिकेत २-१ अशी सुखद आघाडी घेतली. धडाकेबाज ७८ धावा काढून त्यापूर्वी एक महत्त्वपूर्ण बळी मिळवलेला युवराजसिंग हा यजमानांच्या विजयाचा शिल्पकार ठरला. त्याला कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी याने नाबाद ७० धावा करून तेवढीच समर्थ साथ दिली आणि भारताने पाहता-पाहता विजयाचा सोपान सर केला तो तब्बल दहा चेंडू शिल्लक असताना..
पहिल्यांदा फलंदाजी केलेल्या ऑस्ट्रेलियाला भारताने झकास मारा करून २२९ धावांतच रोखले. यजमानांच्या विजयाच्या आशा तेथेच प्रफुल्लीत झाल्या. तथापि, नंतर जेव्हा भारतीय संघ मैदानात फलंदाजीसाठी उतरला तेव्हा उण्यापुऱ्या साठ धावांतच आघाडीचे तिघे फलंदाज तंबूत परतले. त्यामुळे रसिकांच्या काळजात धस्स झाले. आता विजय काहीसा दूर गेला, अशी भावना त्यांच्या मनात निर्माण झाली. तथापि, युवीची बॅट तळपली आणि पुन्हा विजयाच्या सावल्यांनी कोटला स्टेडियमभोवती फेर धरला तो शेवट गोड होईपर्यंत. या मालिकेतील चौथा सामना आता येत्या सोमवारी (२ नोव्हेंबर ०९ रोजी) दिवसरात्र पद्धतीने मोहाली येथे रंगणार आहे.

सांकवाळला सापडलेल्या स्फोटकांचे प्रकरण

'सनातन'शी संबंधित दोघांना अटक
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) : दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला सांकवाळ येथे सापडलेल्या स्फोटकांच्या प्रकरणात हात असल्याचे उघड झाल्याने या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या विशेष पोलिस पथकाने आज दोघा तरुणांना अटक केली. हे दोघेही तरुण फोंड्याचे रहिवासी आहेत. विनय तळेकर (२७) व विनायक पाटील (३०) अशी त्यांची नावे असून ते दोघेही सनातन संस्थेशी संबंधित असल्याचा दावा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केला. मडगाव येथे झालेला स्फोट व सांकवाळ येथे सापडलेली स्फोटके यात सकृतदर्शनी तथ्य दिसत असून याप्रकरणात या दोघा तरुणांचाही सहभाग असल्याचे धागेदोरे पोलिसांना सापडल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
आज पोलिस मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. देशपांडे बोलत होते. या दोघा तरुणांना वास्को येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले असता त्यांना १३ दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली. या दोघांच्या अटकेमुळे या प्रकरणाच्या चौकशीला वेग येऊ शकेल. तसेच आणखी काही धागेदोरे मिळू शकतील, असेही देशपांडे यांनी सांगितले.
या कटात आणखी काही जणांचा सहभाग असू शकतो. त्यामुळे आगामी काळात अन्य काहींना ताब्यात घेण्यात येईल. गेल्या काही दिवसांपासून या दोघा तरुणांची पोलिस चौकशी करीत होते. या चौकशीत सांकवाळ येथे सापडलेली स्फोटके पेरण्यात त्यांचा हात असल्याची खात्री पोलिसांना पटली. त्यानंतर आज सकाळी मडगाव येथे पहाटे त्यांना अटक करण्यात आली.
मडगाव स्फोटात ठार झालेल्या मालगोंडा पाटील व योगेश नाईक यांच्याशी या दोघांचे संबंध असल्याचे उघड झाले आहे. विनायक पाटील हा मूळ बेळगावचा. तो फोंडा येथे राहात होता व व्यवसायाने चालक आहे. विनय तळेकर हा "एमबीए' असून सुरुवातीला तो एका पंचतारांकित हॉटेलात नोकरीवर होता. ती सोडून नंतर तो वैद्यकीय प्रतिनिधी म्हणून काम करू लागला होता. तोदेखील फोंडा येथेच राहायचा. या दोघांचा सनातन संस्थेशी संबंध होता व सनातनच्या आश्रमातही त्यांचे जाणेयेणे होते,अशी माहितीही पुढे आली आहे. विनय तळेकर व मालगोंडा पाटील हे मित्र होते. आता या स्फोटाशी संबंधित चारही व्यक्ती सनातन संस्थेशी संबंधित असल्याने सनातन संस्थेवर संशयाचे बोट दर्शवले जाणे स्वाभाविक असल्याचे श्री. देशपांडे म्हणाले.
मडगाव व सांकवाळ येथील प्रकरणांचा नेमका सूत्रधार कोण या दिशेने आता तपास सुरू झाला आहे. तथापि, पूर्ण चौकशी न करता एवढ्यातच यासंदर्भात अनुमान काढणे घाईचे ठरेल, असे देशपांडे यांनी स्पष्ट केले.
'सनातन'तर्फे निषेध
सांकवाळ स्फोटकांच्या प्रकरणी पोलिसांनी अटक केलेल्या विनायक पाटील व विनय तळेकर या दोघांच्या अपराधी कृत्यांविषयी वर्तवलेल्या प्राथमिक निष्कर्षांवर विश्वास ठेऊन या दोघांनी केलेल्या या समाजविघातक कृत्यांचा सनातन संस्थेतर्फे निषेध करण्यात येत असल्याचे संस्थेचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त वीरेंद्र मराठे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. हे दोघेही सनातनच्या मार्गदर्शनानुसार साधना करत होते आणि प्रासंगिक सेवाही करत होते. सामाजिक सुधारणा केवळ समाजप्रबोधनाच्या मार्गानेच होऊ शकतात. स्फोटकांसारख्या रक्तरंजित माध्यमातून समाजातील अपप्रवृत्ती नष्ट होऊ शकणार नाही, त्यामुळे स्फोटकांसारख्या विकृतींना सनातन संस्थेच्या कार्यशैलीत स्थान नाही. अशा कोणत्याही समाजविघातक प्रवृत्ती सनातनमध्ये आढळल्यास त्यांना अजिबात पाठीशी घातले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरणही यावेळी श्री.मराठे यांनी केले.

सुमती गुप्ते यांचे निधन

मुंबई, दि. ३१ : आपल्या अंगभूतअभिनयाने रसिकांच्या काळजात आढळपद निर्माण केलेल्या ज्येष्ठ अभिनेत्री सुमती गुप्ते यांचे शनिवारी सकाळी मुंबई येथे वृद्धापकाळाने निधन झाले. सुमती गुप्ते यांना अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाचा "चित्रभूषण' आणि "व्ही. शांताराम' हे मानाचे पुरस्कार प्रदान करण्यात आले होते. त्यांनी १९४० मध्ये "संत ज्ञानेश्वर' या चित्रपटाद्वारे सिनेसृष्टीत पाऊल टाकले. भालजी पेंढारकर यांच्या "थोरातांची कमळा' या चित्रपटाने त्यांना लोकप्रियता मिळवून दिली. राजा परांजपे यांच्या "ऊन पाऊस' चित्रपटात त्यांनी एका वृद्ध महिलेची भूमिका केली होती. या भूमिकेचे आजही प्रचंड कौतुक केले जाते.
सुमती गुप्ते यांचे लोकप्रिय चित्रपटः
संत ज्ञानेश्वर (१९४०), थोरातांची कमळा (१९४१), माझे बाळ (१९४३), शरबती आँखे (१९४५), संतान (१९४६), वीर घटोत्कच (१९४९), नंद किशोर (१९५१), शिवलीला (१९५२), श्यामची आई (१९५३), ऊन पाऊस (१९५४), समाज (१९५४), शेवग्याच्या शेंगा (१९५५), कारिगर (१९५८), मौसी (१९५८), कीचक वध (१९५९), वक्त (१९६५), सज्जो रानी (१९७६), हरे काच की चुडिया (१९६७), परिवार (१९६८), प्रार्थना (१९६९), अधिकार (१९७१), जलते बदन (१९७३), पेसै की गुडिया (१९७४), आदमी सडक का (१९७७), फासी का फंदा (१९८६), पवनाकाठचा धोंडी , शेवटचा मालूसरा , कुंकवाचा करंडा , दाम करी काम.

भक्तिरसात न्हाली दिंडी मिरवणूक...

मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी) : येथील श्री हरी मंदिरातील शताब्दी दिंडी महोत्सवाची दिंडी मिरवणूक "ज्ञानबा तुकाराम'च्या गजरात आणि टाळमृदंगाच्या तालावर नाचत गाजत उत्साहात काढण्यात आली. महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्गातील बागवाडी विकास मंडळाचे वारकरी पथक अग्रभागी होते. शंभर वर्षांत प्रथमच गोमंतकीय पारंपरिक खाजे, लाडू, फुटाणे, शेंगदाणे व खेळाच्या वस्तू विकणाऱ्या व्यवसायिकांना दुकाने थाटण्यास रस्त्यावरील जागा न दिल्याने त्यांनी बहिष्कार घातला. दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या बॉंबस्फोटामुळे यावेळी सुरक्षाव्यवस्था कडक करण्यात आली होती.
आज सायंकाळी ६.३० वाजता सजवलेल्या वाहनात श्री विठ्ठल रखुमाईची मूर्ती विराजमान झाली व वारकरी संप्रदायाने जयघोषात टाळमृदंगाच्या तालावर नाचत गात तिचे स्वागत केले. त्यानंतर सुप्रसिद्ध रघुनंदन प्रभाकर पणशीकर यांची श्री हरी मंदिरासमोर गायनाची पहिली बैठक झाली. त्यांनी "जयजय रामकृष्ण हरी' या गजराने व "पालखीच्या संगे आज मन माझे नाचे' या सुमधूर आवाजात भजनाने केली. त्यानंतर "अहो नारायणा, मुरलीधर नंदलाल हेच भक्तीगीताने उपस्थित रसिकांना मंत्रमुग्ध केले.
मध्यंतराला मुख्यमंत्री तथा शताब्दी दिंडी उत्सव समितीचे अध्यक्ष दिगंबर कामत यांनी पुष्पगुच्छ देऊन गायकांचे स्वागत केले. ही बैठक रात्री नऊपर्यंत रंगली. त्यानंतर युको बॅंकेजवळ दुसरी बैठक व तिसरी बैठक नगरपालिका चौकात झाल्यावर पहाटे १ वाजता दारुकामाची आतषबाजी झाली.
या बैठकीत सुप्रसिद्ध गायिका आशा खालिलकर यांचे गायन झाले. त्यांना भरत कामत, दयासिद्धेश कोसंबे यांनी तबला, राया कोरगावकर व महेश धामसकर यांनी संवादिनीची साथ दिली.
श्रींचे दिंडी संचलन रात्रौ ९ वाजता लिली गार्मेटजवळून नवा बाजार, ते युकोबॅंक तेथून नगरपालिका चौक व ती बैठक संपताच पहाटे आबाद फारिया रस्त्यावरून दामोदर साल येथून कोंब येथील विठ्ठल मंदिरात पोहोचली. तेथील विठ्ठलाची भेट झाल्यानंतर ती परतीच्या मार्गाला लागली. वाटेत व्यापारी व लोकांनी समया लावून श्रींचे स्वागत केले. हरी मंदिरापासून कोंबपर्यंतचा परिसर पताका व विद्युत रोषणाईने सजवण्यात आला होता.
दरम्यान, हरी मंदिराजवळ चणे विकायला आलेल्या गोमंतकीय विक्रेत्यांना पालिकेच्या निरीक्षकाने हाकलून लावले. गोमंतकीय विक्रेत्यांना फेरी घालण्यास मज्जाव केला. मात्र परप्रांतीय विक्रेते नव्या बाजारात उद्यानाजवळ बसलेले होते. विठ्ठल मंदिराजवळ विविध स्पर्धा व सांस्कृतिक कार्यक्रम पार पडले.
सुरक्षिततेसाठी गोव्यातील ६५० पोलिसांचा तैनात केले होते. त्यांत वाहतूक पोलिस, अधिकारी यांचा भरणा होता. त्याशिवाय ७ दिप मनोरे उभारून कॅमेरा घेवून पोलिस तैनात होते. प्रत्येक ठिकाणी रस्ते अडविल्याने वाहनांची तपासणी करीत असल्याने दिंडी उत्सावाला जाण्याचे कित्येकांनी टाळले. पोर्तुगीज काळांतही ही दिंडीला स्वातंत्र्य होते मात्र शंभराव्या वर्षी कडेकोट बंदोबस्त ठेवल्याने उत्सहावर विरझण पडले.

फोंडा येथे लपवलेल्या वस्तू पोलिसांच्या ताब्यात

फोंडा, (प्रतिनिधी) : मडगाव येथील बॉबस्फोट प्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या संशयितांनी फोंडा येथील बेतोडा मार्गावरील मिनेझीस कंपनीजवळील गोवा मार्केटिंग फेडरेशनच्या गॅस गोदामाजवळ लपवून ठेवलेल्या काही वस्तू आज (दि.३१) रात्री पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या.
अडगळीच्या ठिकाणी लपवून ठेवलेल्या वस्तू संशयित विनय तळेकर याने खास तपास अधिकारी व बॉबशोधक पथकाला दाखवल्या. यावेळी तपास पथकातील अधिकारी उपअधीक्षक मोहन नाईक उपस्थित होते. या वस्तूंचा तपशील मिळू शकला नाही. लोकांत हा चर्चेचा विषय बनला आहे.विनय तळेकर हा प्रभूनगर कुर्टी येथे राहत होता. तो मूळचा कारवार येथील असल्याचे सांगण्यात आले, तर विनायक पाटील हा बेळगावचा असल्याचे सांगण्यात आले. तळेकर त्याच्या घराची झडती पोलिसांनी घेतल्याची माहिती मिळाली आहे. विनायक पाटील हा मिनेझीस कंपनीच्या जवळच्या भागात राहत होता. दोन्ही संशयितांना तपासासाठी फोंड्यात आणल्याचे समजताच त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी उसळली होती.