Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 31 May, 2008

सरकारी कर्मचाऱ्यांचे 4 पासून "लेखणी बंद'

समान वेतनश्रेणीबाबत सरकार ढिम्मच
पणजी, दि. 30 (प्रतिनिधी) - वेळ मागून घेऊनही सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात सरकारला अपयश आल्याने आता 4 जूनपासून सर्व सरकारी कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी "लेखणी बंद' ("पेन डाऊन') आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता आणावी, अशी सरकारी कर्मचारी संघटनेची मुख्य मागणी आहे.
तोडग्यासाठी पुरेसा वेळ देऊन व अनेकदा चर्चा करूनही सरकार निर्णयच घेत नसल्याने यापुढे सरकारशी कसलीही चर्चा केली जाणार नसून लेखणी बंदच्या निर्णयावर संघटना ठाम असल्याची माहिती संघटनाध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी आज पणजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी त्यांच्याबरोबर सरकारी कर्मचारी संघटनेचे उपाध्यक्ष अरुण तळावलीकर, सचिव गणेश चोडणकर, अशोक शेटये व सदस्य भिकू आजगावकर आणि प्रशांत देविदास उपस्थित होते.
सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता आणण्याच्या मागणीवरून सरकारला 25 मेपर्यंत संपावर जाण्याची मुदत दिली होती. त्यावेळी सरकारने विचार करण्यासाठी वेळ मागून घेतला होता. यावेळी सर्वांना वेतनश्रेणीत वाढ केल्यास 80 ते 90 कोटी रुपये सरकारी तिजोरीवर अधिक भार पडणार असल्याने लक्षात आल्यावर सरकारने "त्या' कर्मचाऱ्यांची वाढीव वेतनश्रेणी मागे घेण्याचा विचार चालवला असून हा प्रकार बेकायदा असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता न आणल्यास बढती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ रद्द करा, अशी मागणी संघटनेची नसून कायद्याने सरकार तसे करू शकत नाही, असे शेटकर म्हणाले. वाढीव वेतन श्रेणी मागे घेणार आहे, तर मग 1996 पासून देण्यात आलेली लाखो रुपयांची थकबाकी वसूल केली जाणार आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. असा निर्णय घेऊन सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
2001 आणि 2006 साली काही ठरावीक सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ केली होती. तसेच त्यांना 1996 सालापासून थकबाकीही देण्यात आली होती. ही वेतनश्रेणी कशा पद्धतीने देण्यात आली होती, याचेही सरकारला आधी स्पष्टीकरण द्यावे लागणार असल्याचे ते म्हणाले. प्राथमिक स्तरावर झालेल्या चर्चेत सर्व कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी देण्याचा विचार झाला होता. याविषयी मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव यांच्याशीही चर्चा झाली होत. मात्र त्यानंतर सदर प्रस्तावाची फाईल वित्तमंत्र्यांकडे पोहोचल्यावर त्यास हरकत घेण्यात आल्याचे शेटकर म्हणाले.

"अंतर्नाद'चा गौरव

चौथा राज्य फिल्म पुरस्कार
पणजी, दि. 30 (सांस्कृतिक प्रतिनिधी) - चौथा राज्यस्तरीय 'फिल्म पुरस्कार 2008' राजेंद्र तालक यांच्या "अंतर्नाद' या चित्रपटास राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक व नामांकित चित्रपट निर्माते शेखर कपूर यांच्या हस्ते आज येथे एका दिमाखदार सोहळ्यात देऊन गौरवण्यात आले. तसेच ऑर्नोल्ड डिकॉस्टा यांच्या "विस्मित' या चित्रपटास द्वितीय पुरस्कार प्राप्त झाला.
गोवा घटक राज्य दिनाच्या 21 व्या वर्धापनदिनानिमित्त कला अकादमीच्या दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिरात चौथा राज्यस्तरीय फिल्म पुरस्कार 2008 च्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, प्रसिद्ध निर्माता व दिग्दर्शक शेखर कपूर, वित्त सचिव उदिप्त रे, प्रसिद्धी आणि माहिती सचिव दिवाणचंद, ऑलवीन गोम्स, वासुदेव नाईक आदी मान्यवरांच्या उपस्थितीत हा दिमाखदार सोहळा पार पडला. उत्कृष्ट चित्रपट पुरस्काराची घोषणा शांताराम नाईक यांनी केली. या पुरस्कारासाठी झुझारी, अंतर्नाद आणि विस्मित या तीन चित्रपटांचे नामांकन करण्यात आले होते. यात अंतर्नादने बाजी मारली.
उत्कृष्ट छायाचित्रकार म्हणून देबू देवधर (अंतर्नाद). उत्कृष्ट पार्श्वगायिका आरती अंकलीकर (अंतर्नाद), उत्कृष्ट पार्श्वगायक विली सिल्वेरा ( अर्धें चादर), उत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शक अशोक पत्की (अंतर्नाद), उत्कृष्ट गीत सेबी पिंटो (भितरल्या मनाचो मनिस), उत्कृष्ट संवाद लेखन ऑगी डिमेलो (अर्धें चादर), उत्कृष्ट चित्रण प्रतिमा कुलकर्णी (अंतर्नाद), उत्कृष्ट कथा ऑर्नोल्ड डिकॉस्ता (विस्मित) तर उत्कृष्ट बालकलाकार म्हणून जिलेना फर्नांडिस (अर्धें चादर) यांना गौरवण्यात आले.
(उत्कृष्ट सहअभिनेत्री) रिमा लागू (अंतर्नाद), उत्कृष्ट सहअभिनेता विठ्ठल अवंदिकर (झुझारी), उत्कृष्ट अभिनेत्री देवीचंद्र शेखर (विस्मित), उत्कृष्ट अभिनेता अनिल कुमार (भितरल्या मनाचो माणूस), उत्कृष्ट दिग्दर्शन द्वितीय महेश राणे (विस्मित) यांना गौरवण्यात आले. उत्कृष्ट दिग्दर्शनाचा प्रथम पुरस्कार राजेंद्र तालक (अंतर्नाद) यांना देण्यात आला.
शेखर कपूर यांनी गोव्याच्या संस्कृतीबद्दल आपुलकी व्यक्त करतानाच त्यांनी आंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण सोहळ्यात सहभागी होण्यापेक्षा राज्यस्तरीय फिल्म पुरस्कार सोहळ्यात सहभागी होणे आवडल्याचे सांगितले. गोवा हे भविष्यात कला व सांस्कृतिक पैलूंच्या दृष्टीने प्रमुख केंद्र बनेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. प्राधान्याने हे पुरस्कार राज्यातील कलाकारांना प्रामुख्याने मिळत असून त्यामुळे
त्यांना नक्कीच प्रेरणा मिळेल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोव्याच्या भूमीला विविध कलांची संपन्न परंपरा लाभली असून त्यांच्या उत्कर्षासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.
शांताराम नाईक यांनी चित्रपट निर्मितीसाठी गोव्याचा स्वातंत्र्य संग्राम हा महत्त्वाचा ऐतिहासिक पैलू असल्याचे स्पष्ट करत त्यावर आधारीत जास्तीत जास्त चित्रपटांची निर्मिती गोव्यातील निर्मात्यांनी करावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यासाठी सहकार्य करण्याचे त्यांनी आश्वासन दिले. या सोहळ्यास रसिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सूत्रसंचालन साईश देशपांडे यांनी केले. आभार व्ही. व्ही. सावंत यांनी मानले. या कार्यक्रमानंतर प्रसिद्ध गायक कलाकार हरिहरन यांनी संगीताचा बहारदार कार्यक्रम सादर करून रसिकांना तृप्त केले.

पाणीपुरवठा सुरळीत

पणजीवासीयांना मोठाच दिलासा
पणजी, दि. 30 (प्रतिनिधी) - गेले चार दिवस पाण्याअभावी हैराण झालेल्या पणजीवासीयांनी आज सुटकेचा निःश्वास सोडला. कारण कोरड्या पडलेल्या नळांना पाणी आल्याने त्यांच्या चेहरे फुलले होते.
गेल्या चार दिवसापासून अनेकांनी बाजारात मिळणाऱ्या पाण्याच्या बाटल्यांवर गुजराण चालवली होती. त्यात त्यांचा भरपूर खर्च झाला. पाण्याच्या समस्येमुळे गोव्यात सुट्टीसाठी येऊ पाहणाऱ्या नातेवाइकांना फोन करायचा नाही, असे अनेकांना इच्छा नसतानाही ठरवावे लागले. दरम्यान, गेल्या चार दिवसांत लोकांना नळाद्वारे पाणीपुरवठा न झाल्यामुळे त्यासंबंधीचे बिल आकारण्यात येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंते श्री. चिमुलकर यांनी दिली.

"मोपा'चे काम नव्याने सुरू!

पणजी, दि. 30 (प्रतिनिधी) - केवळ राजकीय दबावाला बळी पडून मोपा विमानतळाचे बंद ठेवलेले काम पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करण्याची नामुष्की कॉंग्रेस सरकारवर ओढवली आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी बंद ठेवलेल्या या कामाला जोमाने सुरुवात करण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय समितीने घेतला असून त्यामुळे सरकाराअंतर्गत मोपा विरोधकांची दातखिळीच बसली आहे.
मोपा विमानतळाबाबत निर्णय घेण्यासाठी पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीची महत्त्वाची बैठक आज आल्तिनो येथे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी झाली. यावेळी राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक, े खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, समितीचे सदस्य सचिव तथा केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव श्रीवास्तव हजर होते. समितीचे अन्य सदस्य तथा भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक हे काही महत्त्वाच्या कामानिमित्त व्यस्त असल्याने त्यांनी या बैठकीला उपस्थित राहणार नसल्याची पूर्वकल्पना दिली होती. दाबोळी विमानतळासह मोपा विमानतळाचीही गोव्याला नितांत गरज आहे. नजीकच्या काळात मोपा विमानतळ पूर्ण झाला नाही तर विमान प्रवाशांची सोय करण्यास दाबोळी असमर्थ ठरेल, असा अहवाल आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतूक संघटना म्हणजेच "आयकाव" या संस्थेने दिला आहे. गेल्या जानेवारीत झालेल्या बैठकीत उच्चस्तरीय समितीने या अहवालास तत्वतः मान्यता दिली होती. तथापि, आज समितीने हा अहवाल मान्य करून घेऊन तो पंतप्रधानांना पाठवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
माजी मुख्यमंत्री राणे यांनी बंद ठेवलेले भूसंपादनाचे काम पुन्हा तातडीने सुरू करण्यात येणार आहे. तसे आदेश जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन यांना दिले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दरम्यान, चर्चिल आलेमाव यांनी मोपाविरोधात दक्षिण गोव्यात रान उठवून कॉंग्रेसपुढे जबरदस्त आव्हान निर्माण केले होते. या विषयावरून खासदारकीचा त्याग करून विधानसभेत उतरलेले व वेगळा पक्ष स्थापन करून आपल्यासह आलेक्स रेजिनाल्ड या अन्य एका आमदारासह विधासभेवर निवडून आलेले चर्चिल पुन्हा कॉंग्रेसमध्ये दाखल झाले. मोपा विमानतळाला विरोध असल्याची आपली भूमिका ठाम असल्याचे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत असले तरी त्यांच्या या भूमिकेची पर्वा न करता कोणत्याही प्रकारे हा महत्त्वाचा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा चंग कॉंग्रेस सरकारने बांधला आहे.
मोपा विमानतळ पूर्ण झाल्यानंतर दाबोळी विमानतळ बंद होता कामा नये, अशी भूमिका खासदार शांताराम नाईक यांनी घेतली होती. या भूमिकेला केंद्राची मान्यता मिळवण्यातही त्यांनी यश मिळवले आहे. दाबोळी विमानतळाची भारतीय नौदलाकडे असलेली जागा पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे देण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न चालवले आहेत. यासंबंधी "म्युटेशन' ची प्रक्रिया पुन्हा एकदा नव्याने सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. नौदलाने या ठिकाणी उभारलेली बांधकामे व तेथे उभारलेल्या इमारती यांना जोरदार आक्षेप घेत त्यांचा वापर नौदलासाठी होत असल्याबाबत संशय व्यक्त करण्यात आला असून हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
दाबोळीच्या विस्तारासंबंधीची फाईल केंद्रीय हवाई वाहतूक मंत्रालयाकडे असून ती ताबडतोब हातावेगळी करून हे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात यावे, असाही निर्णय यावेळी घेण्यात आल्याचे शांताराम नाईक यांनी सांगितले.
दरम्यान, गेल्या आठवड्यात धारगळ मतदारसंघात हळर्ण येथील पंचायत घराच्या दुसऱ्या उद्घाटनानिमित्त पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांनी त्यांना तिथे उद्घाटक म्हणून चर्चिल यांना सोबत नेले होते. त्यावेळी तिथे मोपा विमानतळास आपली हरकत नाही, असे विधान चर्चिल यांनी केले होते. आता तेच चर्चिल मोपाला विरोध करत आहेत, यावरून त्यांच्या विधानाची विश्वासार्हता लक्षात येते, असा टोमणा कॉंग्रेसच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने हाणला आहे.
मोपा नकोच - चर्चिल
मोपा विमानतळविरोधाची धग वापरून त्यावर आपली राजकीय पोळी भाजून घेतलेल्या चर्चिल आलेमाव यांची समितीच्या या निर्णयामुळे चांगलीच गोची झाली आहे. मोपा विमानतळाला आपला विरोध कायम आहे, असे सांगून दाबोळीशिवाय विमानतळच नको, ही आपली पूर्वीचीच भूमिका आजही कायम असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "आपण नेहमीच लोकांबरोबर आहोत व लोकांना जे हवे तेच होणार,' असे मोघम उत्तर देत त्यांनी या विषयापासून आपली सुटका करून घेतली.

येडियुरप्पा यांचा थाटात शपथविधी

..30 सदस्यीय मंत्रिमंडळ
..शेतकरी व परमेश्वराला साक्षी ठेवून शपथ
..सहाही समर्थक अपक्षांना स्थान

बंगलोर, दि.30 - दक्षिणेत आज खऱ्या अर्थाने कमळ फुलले. कर्नाटकात आज भाजप स्वबळावर सत्तारूढ झाला. राष्ट्रीय राजकारणाला नवी दिशा देण्याच्या दृष्टीने ही घटना अतिशय महत्त्वाची असल्याचे मानले जाते. अतिशय थाटात पार पडलेल्या शपथविधी सोहळ्यात येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. येडियुरप्पा यांच्यासोबतच अन्य 30 सदस्यांनीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली. विशेष म्हणजे, भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या सर्वच सहाही अपक्षांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे.
राज्य विधानसभेच्या प्रांगणात झालेल्या अतिशय दिमाखदार समारंभात राज्यपाल रामेश्वर ठाकूर यांनी येडियुरप्पा आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ सदस्यांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ दिली. विशेष म्हणजे, सर्वच सदस्यांना कॅबिनेटचा दर्जा देण्यात आलेला आहे. भाजपच्या तीन महिला उमेदवार निवडणुकीत विजयी झाल्या असल्या तरी शोभा कारंडलाजे या एकमेव महिला सध्या मंत्रिमंडळात सहभागी झालेल्या आहेत.
यापूर्वीही येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली होती. पण, त्यावेळी त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारला जदएसचा पाठिंबा होता. अवघ्या एकाच आठवड्यात जदएसने पाठिंबा काढून राज्याला राष्ट्रपती राजवटीच्या स्वाधीन केले होते. राजकीय इतिहासात प्रथमच भाजपाने कर्नाटकात स्वत:चे सरकार स्थापन केले आहे. त्यामुळे भाजपाने यावेळी खऱ्या अर्थाने दक्षिण दिग्विजय केला आहे, असे म्हणायला हरकत नाही.
येडियुरप्पा यांच्यासह सर्वच सदस्यांनी शेतकरी आणि परमेश्वराला साक्षी ठेवून शपथ घेतली. शपथ घेणाऱ्या सदस्यांमध्ये गोविंद कार्जोल, के. एस. ईश्वरप्पा, व्ही. एस. आचार्य, सी. एम. उदाशी, रामचंद्र गौडा, डॉ. मुमताज अली खान, आर. अशोक, एस. ए. रवींद्र नाथ, जी. जनार्दन रेड्डी, विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, बी. एन. बच्चेगौडा, जी. करुणाकरा रेड्डी, बी. श्रीरामुल्लू, बसवराज बोम्मई, शोभा कारंडलाजे, सुरेशकुमार, रेवे नाईक बेलामागी, कृष्ण पालीमार, ई. एस. कृष्णय्या शेट्टी, अरविंद लिंबावली, पी. व्यंकटरामणप्पा, नरेंद्र स्वामी, एच. हलाप्पा, डी. सुधाकर, लक्ष्मण सवादी, गुलहट्टी शेखर, रूद्राप्पा निरानी, एस. के. बेल्लुबी आणि शिवराज तांगडागी यांचा समावेश आहे. यातील आठ सदस्य हे भाजप-जदएस मंत्रिमंडळातही मंत्री राहिले आहेत.
या मंत्रिमंडळात शपथ घेणारे डॉ. मुमताज अली खान हे विधिमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत.
सुमारे अर्धा तास चाललेल्या या शानदार शपथविधी सोहळ्याला भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी, भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग, गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्रातील भाजपाचे ज्येष्ठ नेते गोपीनाथ मुंडे, रालोआचे संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस, याशिवाय, राज्य कॉंगे्रसचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जून खारगे, आर. व्ही. देशपांडे आणि पूर्वीच्या विधानसभेचे अध्यक्ष कृष्णा आदी उपस्थित होते.
राज्य मुख्यालयात आतषबाजी
राज्य विधानसभेत भाजप सरकारचा शपथविधी सोहळा सुरू असताना भाजपच्या राज्य मुख्यालयात फटाक्यांच्या आतषबाजीने हा आनंद साजरा करण्यात आला. भाजप कार्यकर्ते फटाके फोडून आणि मिठाई वाटून आनंदाने नाचले.
राष्ट्रपती राजवट उठवली
येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तारूढ होण्याच्या काही तास आधीच राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांनी कर्नाटकातील राष्ट्रपती राजवट उठविण्याच्या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली. राष्ट्राध्यक्षा सध्या शिमल्यात असून, तिथेच त्यांनी या अध्यादेशावर स्वाक्षरी केली आणि आवश्यक ते आदेश जारी करण्यासाठी हा अध्यादेश केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठविला.
या राज्यातील राष्ट्रपती राजवटीची मुदत 19 मे रोजी संपली होती. याच काळात पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवट आणखी सहा महिन्यांनी वाढविण्यात आली होती.

Friday, 30 May, 2008

गुज्जरांनी केली दिल्ली ठप्प

-आंदोलकांवर अश्रुधुराचा मारा, दगडफेक
-रस्त्यांची नाकेबंदी, चक्काजाम, रेल्वेवाहतूकही ठप्प,
-शांततेसाठी हेलिकॉप्टरमधून टाकली पत्रके
-आंदोलकांनी पत्रके जाळली
-गुज्जरांनी पाळला "हुतात्मा दिन'
-"जयपूर बंद'ला संमिश्र प्रतिसाद
-जळगावमध्येही निदर्शने

नवी दिल्ली, जयपूर, दि. 29 - अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्यावा, या मागणीसाठी गुज्जरांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा वणवा भडकलेलाच असून दिवसेंदिवस त्याचा आगडोंब वाढतच आहे. हे आंदोलन आता राजस्थानपुरतेच मर्यादित राहिले नसून दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, जम्मू, श्रीनगर, अहमदाबाद, आदी ठिकाणी ते सुरू झालेले आहे. आंदोलकांनी आज पुकारलेल्या दिल्ली बंद आंदोलनाला हिंसक गालबोट लागले. हिंसक आंदोलकांना रोखण्यासाठी पोलिसांनी त्यांच्यावर अश्रुधुराचा मारा केला. प्रत्युत्तरादाखल आंदोलकांनीही त्यांच्यावर तुफान दगडफेक केली. "दिल्ली बंद' दरम्यान आंदोलकांनी ठिकठिकाणी रस्त्यांची नाकेबंदी केल्याने वाहतूक ठप्प पडली. आंदोलकांनी अनेक मार्गांवर चक्काजाम केला, धरणे दिले, एवढेच नव्हे तर त्यांनी रेल्वेवाहतूकही रोखून धरली. त्यामुळे वाहतुकीसह रेल्वेसेवाही प्रभावित झाली. आज पुकारलेल्या "जयपूर बंद'ला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. महाराष्ट्रातील जळगांवमध्येही गुज्जर समुदायातील लोकांनी रस्त्यावर उतरून तीव्र निदर्शने केली. दरम्यान, गुज्जर नेते किरोडीसिंग बैंसला यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत गुज्जर समुदायातील लोकांनी आंदोलनात बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी "हुतात्मा दिन' पाळला. राजस्थानमध्ये वसुंधरा राजे सरकारने हेलिकॉप्टरमधून शांततेचे आवाहन करणारी पत्रके टाकली. मात्र, गुज्जरांनी ती गोळा करून जाळून टाकली.
दिल्लीत अश्रुधूर, दगडफेक
दक्षिण दिल्लीतील मेहरौली परिसरात गुज्जर आंदोलक रौद्र रूप धारण करीत असल्याचे लक्षात येताच पोलिसांनी त्यांना पांगविण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. यामुळे संतप्त आंदोलकांनी पोलिसांवर तुफान दगडफेक केली.
द्वारका मोड, गाझ्रीपूर, नोएडा मोड, लोनी बॉर्डर, आयानगर या दिल्लीतील अनेक भागांत पोलिस आणि आंदोलक यांच्यात झडप झाली. आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी टायर्सची जाळपोळ देखील केली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
दिल्लीला जोडल्या गेलेल्या सर्वच प्रमुख मार्गांवर वाहतूक अडविल्याने दिल्ली सहा तास ठप्प झाली. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राजधानीत 35 हजार पोलिस जवान तैनात करण्यात आले होते. दिल्ली-नोएडा-दिल्ली द्रुतगती मार्ग, दिल्ली व फरिदाबादला जोडणारा मथुरा रोड, मेहरौली-गुडगांव मार्ग आदी मार्गांवरील वाहतूक आंदोलकांनी ठप्प पाडली.
"दिल्ली बंद'ची हाक "अखिल भारतीय गुज्जर महासभा'ने दिली होती. गेल्या आठवड्यात आंदोलनादरम्यान 39 गुज्जरांचा बळी गेला होता.
राजे सरकारने टाकले हवेतून पत्रक
गुज्जरांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळावा, या मागणीसाठी गुज्जरांनी सुरू केलेल्या आंदोलनादरम्यान बळी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी गुज्जरांनी आज "हुतात्मा दिन' पाळला व आंदोलन जारीच ठेवण्याचे संकेत दिले. या पार्श्वभूमीवर राजस्थानमधील वसुंधरा राजे सरकारने गुज्जरबहुल परिसरात हेलिकॉप्टरमधून शांतता राखण्याचे आवाहन करणारी पत्रके टाकली. आरक्षणाची मागणी करताना हिंसक मार्गाने जाऊ नका, असे आवाहन त्यांना या पत्रकातून राज्य सरकारने केले आहे.
मुख्यमंत्री राजे यांनी काल प्रमुख वृत्तपत्रांना पूर्ण पानभराच्या जाहिराती देताना गुज्जरांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचे आवाहन केले होते. "आरक्षणाच्या तुमच्या मागण्या तुम्ही केंद्र सरकारकडेच मांडायले पाहिजे. विवेकबुद्धीचा वापर करून तुम्ही प्रक्रिया समजून घ्या व केंद्राकडेच मागणी करा. याविषयीचा निर्णय केंद्रीय स्तरावरूनच व्हायला पाहिजे, अशी समजूत राज्य सरकारने या जाहिरातींमधून काढली होती. आपली हीच बाजू आज पुन्हा एकदा मांडताना राज्य सरकारने भारतीय वायुदलाच्या हेलिकॉप्टरमधून गुज्जर आंदोलकांसाठी शांततेचे आवाहन करणारी पत्रके सोडली. बयाणा, करवाडी या भागात ही पत्रके टाकण्यात आली, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
बयाणा व करवाडी या भागात हवेतून पत्रके टाकून राज्य सरकारने शांतता राखण्याचे जे आवाहन केले ते आंदोलकांनी मोडीत काढले. ही सर्व पत्रके त्यांनी गोळा केली व ती जाळून टाकली. यावेळी गुज्जर आंदोलकांनी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे व राज्य शासन यांच्याविरुद्ध जोरदार नारेबाजी केली.
हुतात्मा दिन पाळला
आंदोलनादरम्यान जे गुज्जर शहीद झालेत त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी देशभरातील गुज्जर बांधवांनी आज हुतात्मा दिन पाळावा, असे आवाहन गुज्जर नेते किरोडीसिंग बैंसला यांनी केले होते. त्यांच्या या आवाहनाला पाठिंबा देत गुज्जरांनी आज ठिकठिकाणी हुतात्मा दिन पाळला.
"जयपूर बंद'ला संमिश्र प्रतिसाद
गुज्जर आंदोलकांनी पुकारलेल्या "जयपूर बंद'ला संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. आंदोलकांनी अनेक ठिकाणी वाहतूक रोखून धरली. त्यामुळे रस्त्यावरील वर्दळ थंडावली होती. बसेस धावल्या नाहीत परंतु शासकीय कार्यालये तसेच बाजार खुलाच राहिला. अल्वर, बुंंदी, टोंक, नागौर, कोटा आणि दौसा आदी जिल्ह्यांमधून आलेल्या वृत्तानुसार, अनेक ठिकाणी वाहतूक प्रभावित झाली व बऱ्याच ठिकाणी बळजबरीने दुकाने बंद करण्यात आली.

रेती वाहतूकदार आजपासून संपावर

मडगाव, दि.29 (प्रतिनिधी) - दक्षिण गोवा रेती वाहतूक ट्रक मालक संघटनेने रेती वाहतूक उद्या शुक्रवारपासून बेमुदत बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. गोवा वाहतूक खात्याने रेती वाहतुकीवर भरमसाट कर लादल्याच्या निषेधार्थ हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
ही संघटना कारवारहून रेती आणते. संघटना दर घनमीटरवर वाहतूक खात्याला कररूपाने दोन रुपये देते. आता हा कर 20 रुपये केल्याने तो कमी करावा म्हणून संघटनेने प्रयत्न केले. मुख्यमंत्र्यांनाही त्यांनी याकामी साकडे घातले होते. त्यानुसार त्यांनी वाढीव कर आकारू नये, असा आदेश दिला. मात्र तो आदेश वाहतूक खात्याने मानला नाही. काल व आज पोळे येथे नाक्यावर खात्याने 60 ट्रक अडवून 20 रुपयांप्रमाणे करभरणा करण्यास सांगितले. यामुळे रेती वाहक ट्रक मालक संतापून त्यांनी ट्रक बंद केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांची त्यांनी भेट घेतली असता मुख्यमंत्र्यांनी आठ दिवसांत आपण त्यावर तोडगा काढू, असे सांगितले. मात्र, असे असले तरी उद्यापासून रेती वाहतूक बंद ठेवण्याचे संघटनेने ठरवले आहे.

पेट्रोल दरवाढीचा निर्णय उद्या

नवी दिल्ली, दि.29 - ""पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ करण्यासंबंधीचा निर्णय शनिवार, 31 मेपर्यंत घेतला जाईल. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या असल्याने देशांतर्गत तेल कंपन्यांचा महसुली तोटा वाढत आहे. त्यांना या तोट्याच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी निर्णय घ्यावाच लागणार आहे,'' अशी माहिती पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी दिली. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
""खनिज तेलाच्या किंमती भडकल्याने देशात निर्माण झालेल्या समस्यांचा आढावा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आज एका बैठकीत घेतला. तेल कंपन्यांना आर्थिक दिवाळीखोरीतून वाचविण्यासाठी 31 पर्यंत निर्णय होईल,''अशी माहिती मुरली देवरा यांनी पंतप्रधान व अन्य प्रमुख मंत्र्यांसोबतची बैठक आटोपल्यानंतर दिली.
पेट्रोलियम समस्येवर केंद्रीय मंत्रिमंडळ विचार करीत आहे. तेल कंपन्यांना मदत पॅकेज देण्यासंदर्भातला निर्णय 31 पर्यंत घेतला जाईल. केेंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या समस्येवर चर्चा करण्यात आली परंतु निर्णय मात्र लांबणीवर टाकण्यात आला, असेही देवरा यांनी सांगितले.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किंमतींमुळे उद्भवलेल्या समस्यांचे निवारण करणे आवश्यक आहे. तेल कंपन्यांना आर्थिक दुरवस्थेतून बाहेर काढण्यासाठी पेट्रोल लिटरमागे 5 ते 10 रुपयांनी, डिझेल 2 ते 5 रुपयांनी वाढवावे, असा विचार केला जात आहे,'असे सूत्रांनी सांगितले.
तत्पूर्वी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक बैठक झाली. या बैठकीत आंतरराष्ट्रीय किंमती आणि तेलाच्या स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी, अर्थमंत्री पी. चिदंबरम्, पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा, योजना आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहलुवालिया आणि पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव टी. के. नायर आदी उपस्थित होते.
पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या दरांत वाढ करावी तसेच उत्पादन शुल्कात कपात करण्याविषयी मंत्रिमंडळाचा निर्णय लवकरच येऊ शकते. पेट्रोलियम मंत्रालय पेट्रोलच्या किंमतीत 10 रुपये, डिझेलच्या किंमतीत 5 रुपये, तर स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात सिलेंडरमागे 50 रुपयांची वाढ करण्याचा विचार करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किंमती वाढल्याने देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी पेट्रोलियम पदार्थांच्या खरेदीपासून हात झटकले आहेत. एचपीसीएल आणि बीपीसीएल या दोन तेल कंपन्यांनी पुढील दोन महिन्यात खनिज तेलाच्या खरेदीसंदर्भात हात वर केलेले आहे. इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशननेही आपल्याकडे केवळ सहा महिने पुरेल एवढाच डिझेल साठा शिल्लक असल्याचे स्पष्ट केलेले आहे. सप्टेंबर महिन्यानंतर नवीन दराने खनिज तेल खरेदी करणे शक्य होणार नाही, असेही आयओसीने म्हटले आहे.
पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतीत वाढ केल्यास यामुळे केवळ चालू आर्थिक वर्षात तेल कंपन्यांना झालेला 2 लाख 25 हजार कोटी रुपयांचा तोटा भरून काढता येईल.

बाबूशला मंत्रिपद मिळालेच पाहिजे

चर्चिल आलेमाव आग्रही
पणजी, दि. 29 (प्रतिनिधी) - 'कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिपद देण्याचा जो शब्द दिला होता त्याचे पालन झालेच पाहिजे. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी कोणत्या कारणांमुळे विलंब होतो आहे, याबाबतची कारणे केवळ पक्षश्रेष्ठीच देऊ शकतात' असे विधान सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी केले.
आज पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. दिगंबर कामत सरकार पूर्णपणे स्थिर असून ते अस्थिर असल्याचे वृत्त तथ्यहीन आहे. विश्वजित राणे व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे आमदार हे दिगंबर कामत यांच्या पाठीशी असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील तथाकथित वृत्त म्हणजे हवेत मारलेल्या गोळ्या आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चौपदरीकरण होणारच
राष्ट्रीय महामार्ग 17 चे पत्रादेवी ते पोळेपर्यंतच्या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्याला द्यावी, असा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाबाबत खासदार शांताराम नाईक व कॉंग्रेसचे अध्यक्ष तथा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी उपस्थित केलेल्या हरकतींबाबत चर्चिल यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. गेली कित्येक वर्षे हे काम करण्याची आश्वासने सरकारे देतात, परंतु आपण जर हे काम प्राधान्याने घेण्याचे ठरवले तर त्यात विरोध करण्याला अर्थच उरत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी याबाबत अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री कामत यांना घ्यायचा असून त्यांनीच याबाबत तोडगा काढावा, असे चर्चिल म्हणाले.
मोती नव्हे ही लुईझिनची पोती...
चर्चिल यांच्या या निर्णयाला प्रदेश कॉंग्रेस कार्यकारिणी बैठकीत कार्यकारिणी सदस्य तथा माजी मुख्यमंत्री लुईझिन फालेरो यांचे कट्टर समर्थक मोती देसाई यांनी तीव्र विरोध करून चर्चिल यांच्यावर टीका केली होती. चर्चिल यांनी मोती देसाई यांचा समाचार घेत लुईझिन फालेरो यांची पोती सांभाळणारे मोती देसाई हे सध्या त्यांच्या साहेबांकडे आमदारपद किंवा मंत्रिपद नसल्याने खवळले आहेत. केवळ वैयक्तिक असुयेपोटी त्यांच्याकडून आपल्यावर टीका होत असल्याचे चर्चिल म्हणाले.

पर्वरी दरड प्रकरणी कंत्राटदारास नोटीस

पणजी, दि. 29 (प्रतिनिधी) - पर्वरी येथील कोसळलेल्या दरडीच्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्याचे काम संथ गतीने सुरू असल्याची गंभीर दखल सरकारने घेतली आहे. हे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदाराला नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याचेमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज दिली.
दै. "गोवादूत'ने काल 29 रोजी यासंबंधी वृत्त प्रसिद्ध केले होते. सरकारने या कामावर पूर्णपणे लक्ष ठेवले असून ते कंत्राट रद्द करण्याची तयारी सुरू केल्याची माहितीही चर्चिल यांनी दिली. कंत्राटदाराने 20 टक्के कमी रक्कमेची निविदा सादर केल्याने कायदेशीररीत्या हे कंत्राट त्याला देणे भाग पडले. पावसाळ्यात दरडीची माती खाली कोसळू नये यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून सर्वतोपरी दक्षता घेतली जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले.

पणजीचा पाणीपुरवठा आजपासून सुरळीत

मंत्री चर्चिल यांचे आश्वासन
पणजी, दि. 29 (प्रतिनिधी) - पणजीवासीयांना उद्या 30 मेपासून सुरळीत पाणीपुरवठा होणार असल्याचे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी दिले. आज आल्तिनो येथील आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली.
भोम व त्यानंतर करमळी येथे जलवाहिनी फुटल्याने हे संकट ओढवले. पणजीवासीयांना गेल्या तीन ते चार दिवसांपासून पाण्याअभावी त्रास सहन करावा लागला याबाबत त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली. पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांना युद्धपातळीवर कामास लावण्यात आले आहे. तसेच पुढील महिन्यापर्यंत अभियंत्यांना रजा न देण्याचे आदेशही जारी केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
साळावली धरणात मुबलक पाण्याचा साठा आहे. केवळ जलवाहिन्या फुटल्यामुळे हे पाणी लोकांपर्यंत पोहोचणे कठीण बनले आहे. दोन्ही जलवाहिन्या बदलण्याचे काम प्राधान्याने सुरू आहे. साळावली ते मडगाव व ओपा ते पणजी नवी जलवाहिनी टाकण्याचे काम अंतिम टप्प्यात पोहचले आहे. समांतर जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर सध्याची जलवाहिनी औद्योगिक वसाहती तथा इतर कारणांसाठी वापरली जाईल. वीज खंडित होत असल्याने त्याचा परिणाम पाणीपुरवठ्यावर होतो. त्यामुळे साळावली व ओपा येथे स्वतंत्र उपकेंद्र उभारून भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याचे काम लवकरच हाती घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पंपामध्ये बिघाड
साळावली जलशुद्धीकरण प्रकल्पात सध्या सात पंप कार्यरत आहेत. अलीकडेच तेथे किर्लोस्कर कंपनीचा नवा पंप बसवण्यात आला होता. त्यात बिघाड झाल्याने काही प्रमाणात दक्षिण गोव्याच्या पाणीपुरवठ्यावर परिणाम झाला. हा पंप दुरुस्त केल्यानंतर पुन्हा एकदा बिघडल्याने यापुढे संबंधित कंपनीचे पंप खरेदी करू नये, असे आदेशही दिल्याचे चर्चिल यांनी सांगितले.

Thursday, 29 May, 2008

पणजीत तीव्र पाणीटंचाई

लोक संतापले; जादा टॅंकरकामी पर्रीकरांचा पुढाकार
केवळ चार टॅंकर्स उपलब्ध
मुख्य जलवाहिनी फुटली
आज पाणीपुरवठा सुरळीत
होण्याचा निर्वाळा

पणजी, दि. 28 (प्रतिनिधी) - भोम व करमळी येथे मुख्य जलवाहिनी फुटल्याने पणजी शहराबरोबर संपूर्ण तिसवाडी शहरात गेल्या चार दिवसापासून पाणीपुरवठा खंडित झाल्यामुळे लोकांचे अतोनात हाल झाले. केवळ चार टॅंकरद्वारे संपूर्ण पणजी व आसपासच्या परिसरात पाणीपुरवठा केला जात आहे. याची गंभीर दखल घेऊन आज रात्री विरोधी पक्षनेते तथा पणजीचे आमदार मनोहर पर्रिकर यांनी सांतिनेज येथील सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर धडक देऊन मध्यरात्रीपर्यंत जादा टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना भाग पाडले. त्यामुळे रात्री मडगाव, म्हापसा व पर्वरी येथून पाणी खात्याद्वारे 16 टॅंकर आणि अन्य खाजगी टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला.
दोन दिवसापूर्वी भोम येथे दोन ठिकाणी मुख्य जलवाहिनी फुटल्याने तिची दुरुस्ती करण्यात आली व पाणी सोडण्यात आले. मात्र दोन दिवस ही वाहिनी बंद राहिल्याने त्यात पोकळी निर्माण झाली. आज सकाळी 10 च्या दरम्यान पाणी सोडल्याने दुपारी 3.30 वाजता पुन्हा करमळी येथे जलवाहिनी फुटल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंते श्री. चिमुलकर यांनी सांगितले. रात्री उशिरापर्यंत आवश्यक दुरुस्ती करून उद्या सायंकाळी सात वाजेपर्यंत पाणीपुरवठा सुरळीत होईल, असे ते म्हणाले.
गेले तीन दिवस पणजी शहरात आणि परिसरात पाणीपुरवठ्यासाठी केवळ चार टॅंकरची सोय केल्यामुळे लोकांनी संताप व्यक्त केला. त्यामुळे रात्री श्री. पर्रीकर यांनी याठिकाणी धडक देऊन जादा टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची व्यवस्था करण्यास भाग पाडले. यावेळी पाणीपुरवठा विभागाने तातडीने जादा टॅंकरची जमवाजमव करून रात्री उशिरापर्यंत पाणीपुरवठा शहरात सुरू ठेवला होता. यावेळी लोकांची ठिकठिकाणी टॅंकरमधून आलेले पाणी घेण्यासाठी झुंबड उडाली होती.
तीन दिवस पाण्याविना काढल्यामुळे आज रात्री सान्तिनेज येथील पाणीपुरवठा विभागाच्या कार्यालयात रात्री लोकांनी गर्दी करण्यास सुरुवात केली. यावेळी त्याठिकाणी श्री. पर्रीकर उपस्थित होते. स्वतः पर्रीकरांनी त्याठिकाणी पाणीपुरवठा करण्याची मागणी घेऊन येणाऱ्या लोकांचे मोबाईल क्रमांक घेऊन त्यांना टॅंकरद्वारे पाणी मिळेल यासाठी व्यवस्था केली. नंतर गर्दी एवढी वाढली की, पोलिसांना पाचारण करावे लागले. पाणीपुरवठा विभागावर रात्री येणारा लोकांचा ओघ पाहून त्याठिकाणी पणजी विभागीय पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर, उपनिरीक्षक प्रज्योत फडते व अन्य पोलिस फौजफाटा दाखल झाला.
आल्तिनो येथे असलेल्या पाण्याच्या टाक्यांत 8 दशलक्ष लीटर पाणी साठवण्याची क्षमता आहे. मात्र ओपा येथून गेल्या तीन दिवसांत पाणीपुरवठा न झाल्याने आज या टाक्यातीलही पाणी संपले होते. त्यामुळे पर्वरी येथील टाक्यांतून पाणी टॅंकरद्वारे आणण्यात आले.
येत्या 5 जूनपर्यंत पावसाचे आगमन न झाल्यास राज्यात पाणीटंचाई होण्याची शक्यता जलस्रोत विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली आहे.
पाणीपुरवठा खात्यातून मिळालेल्या माहितीप्रमाणे, घरगुती उपयोगासाठी पणजी शहराला रोज 217 दशलक्ष लिटर पाणी लागते. मात्र पाणीपुरवठा खात्याची 394 दशलक्ष लिटर पाण्याची मागणी आहे.

विदेशींना नागरिकांना कारणे दाखवा नोटिसा

पणजी, दि. 28 (प्रतिनिधी) - गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरिकांनी गोव्यात "फेमा' (फॉरिन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट) कायद्याचे उल्लंघन करून भूखंडाची खरेदी केल्याने संबंधितांना आज केंद्रीय सक्तवसुली संचालनालयातर्फे "कारणे दाखवा' नोटिसा बजावण्यात आल्या.
परकीय नागरिकांनी अशा प्रकारे जमीन खरेदी केल्याची 263 प्रकरणे उघडकीस आली होती. त्यानंतर संयुक्त सचिवांच्या नेतृत्वाखाली या सर्व प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली. 2000 सालापासून यासंदर्भातील 489 प्रकरणे पडून आहेत. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात सरकारने विदेशी नागरिकांनी गोव्यात भूखंड खरेदी करताना फेमा कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले होते.

भास्कर नायक यांना घेराव

विद्यार्थ्यांना 28 जुलैपर्यंत संगणक मिळणार
पणजी, दि. 28 (प्रतिनिधी) - महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊनही "सायबर एज' योजनेखाली मिळणारे संगणक गेल्या पाच वर्षापासून विद्यार्थ्यांना मिळाले नसल्याने अखेर आज उच्च शिक्षण खात्याचे संचालक प्राचार्य भास्कर नायक यांना भारतीय जनता पक्षाच्या विद्यार्थी विभागातर्फे तासभर घेराव घालण्यात आला. त्यानंतर येत्या 28 जुलैपर्यंत या सर्व विद्यार्थ्यांना संगणक दिले जातील असे लेखी आश्वासन प्रा. नायक यांनी दिल्यानंतर विद्यार्थी माघारी फिरले.
तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेल्या संगणक योजनेचा लाभ विद्यार्थ्यांना देण्यास प्रतापसिंह राणे सरकार आणि दिगंबर कामत सरकार पूर्ण अपयशी ठरल्याने आज सकाळी हा घेराव घालण्यात आला. मुख्यमंत्री कामत यांनी विधानसभेत, या विद्यार्थ्यांना संगणक देणार असल्याचे आश्वासन देऊनही ते पाळले नसल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत खोटे आश्वासन देऊन विद्यार्थ्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप भाजप विद्यार्थी विभागाचे निमंत्रक आत्माराम बर्वे यांनी केला.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी लेखी आश्वासन देण्याची मागणी लावून धरल्याने अखेर त्यांना तसे पत्र देण्यास भाग पडले. नायक यांनी भाजप विद्यार्थी विभागाला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, 21 मार्च 08 रोजी संगणक कंपन्यांकडून निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर 17 एप्रिल 08 रोजी त्या निविदा उघडण्यात आल्यात. मात्र तेव्हा काही निविदाधारकांनी अन्य निविदाधारकांबाबत आक्षेप घेतल्याने त्या सर्व निविदा पुन्हा माहिती तंत्रज्ञान खात्याकडे चौकशीसाठी पाठवण्यात आल्या. ही प्रक्रिया पूर्ण होऊन सुमारे चार हजार संगणकांचा पुरवठा होण्यास 45 दिवस लागणार आहेत.
28 जुलैपर्यंत संगणकांचा पुरवठा न झाल्यास पुढचे पाऊल उचलण्यास तुम्ही मोकळे असल्याचेही नायक यांनी आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांना सांगितले.
सायबर एज योजना 2003 साली गोव्यातील खेडोपाडी संगणक पोचवण्याच्या उद्देशाने या योजनेची सुरू करण्यात आली होती.
गेल्या वर्षी या विद्यार्थ्यांनी संगणकाच्या मागणीसाठी पणजीत "रास्ता रोको' करून जोरदार निदर्शनेही केली होती. त्यावेळी तत्कालीन शिक्षणमंत्री लुईझिन फालेरो यांनी या योजनेपासून वंचित राहिलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना या आर्थिक वर्षात संगणक देण्याचे आश्वासन दिले होते.

कॅसिनो धनिकांच्या चैनीसाठीच

लोकहो, कॉंग्रेस नेत्यांना धडा शिकवा - फोन्सेका
पणजी, दि. 28 (प्रतिनिधी) - राज्यातील "आम आदमी' चे सरकार म्हणवणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून धनिक व उद्योगपतींचे चोचले पुरवण्यात दंग आहेत. राज्यासमोर अनेक जटिल प्रश्न आ वासून उभे असताना धनिकांचे लाड पुरवणाऱ्या "कॅसिनो' जुगारी जहाजांना परवानगी देण्यात व्यस्त नेत्यांना आता जनतेनेच धडा शिकवावा, असे आवाहन कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेको यांनी केले आहे.
गोव्यातील अनेक धनाढ्य राजकीय नेते "कॅसिनो' जुगाराचे चाहते आहेत. या नेत्यांच्या वरदहस्तामुळेच गोव्यात "कॅसिनो' सुरू करण्यासाठी विविध कंपन्यांत स्पर्धा चालू आहे. या धनाढ्य लॉबीला विरोध करून आंदोलने जरी केली तरी शेवटी सरकारच त्यांची बाजू घेत असल्याने काहीही साध्य होत नाही, असे फोन्सेका यांनी सांगितले.
प्रादेशिक आराखडा 2011 विरोधात गोवा बचाव अभियानाचे आंदोलन झाले व हा आराखडा रद्द करण्यात आला. आता नवा आराखडा तयार करताना या संस्थेला कृती दलात समावेश केल्यानंतर आपलाच सहभाग असतानाही कृती दलाच्या अंतरिम अहवालास विरोध करण्याची कृती विचित्रच म्हणावी लागेल असेही फोन्सेको यांनी स्पष्ट
केले.
"कॅसिनो' म्हणजे धनिकांच्या जुगाराचा अड्डा. तेथे काळा व पांढऱ्या पैशांचा संगम होतो. कॅसिनोंत जुगारावर उधळणारा पैसा कोठून येतो हा सवाल सरकारला पडला नसून त्यांनी शुल्क भरले की काम भागले ही मनोवृत्ती सरकारची आहे. खोल समुद्रात नांगरून व्यवसाय करण्याचे कायदेशीर बंधन असूनही येथील मांडवी नदीत मोकाट फिरणारे हे "कॅसिनो' येथील युवा पिढीला खुणावतात. केवळ धनिकांच्या चैनीची सोय करणाऱ्या सरकारातील नेत्यांनी येथील बेरोजगार युवकांना रोजगार देण्याची आधी सोय करावी. इथे पाणी,वीज या गोष्टी लोकांना मिळत नाही. कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीही योजना सरकारकडे नाही व तो प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारला वेळही नाही हे दुर्भाग्य असल्याचे ते म्हणाले.
पणजी व पर्वरी येथे एका संस्थेतर्फे कॅसिनो जहाजातील जुगाराची यंत्रे कशी वापरावी याबाबत प्रशिक्षण वर्ग सुरू आहेत. आता हे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर या लोकांना गोव्यातील कॅसिनोवरच नोकऱ्या दिल्या जाणार असल्याने बाहेरून काहीही भासवले असले तरी आतमध्ये या व्यवसायाची पूर्ण तयारी सुरू असल्याचा गौप्यस्फोट फोन्सेका यांनी केला. या व्यवसायात काही स्थानिक उद्योगपतींचाही सहभाग आहे. मांडवी नदीत सध्या बार्जेससाठी जागा अपुरी पडत असल्याने त्यात नव्या "कॅसिनो' जहाजांचा भरणा झाल्यास जलमार्गावरही कोंडी होण्याची शक्यता आहे. गोव्यातील सामान्य जनता भरडत असताना गोवा हे धनिक व श्रीमंत लोकांच्या मौजमस्तीचे ठिकाण असल्याचा भास निर्माण करण्यासाठी धडपडत असलेल्या आपल्या नेत्यांना अद्दल घडवण्याची नितांत गरज आहे. गोवेकांरांना आपला गोवा नक्की कसा हवा हे आता निश्चितपणे ठरवण्याची गरज असून तसे न झाल्यास या लाटेत गोवेकर कधी वाहून जातील हे कळणारही नाही, असा इशाराही फोन्सेका यांनी दिला.

संरक्षक भिंतीचे काम रखडण्याची चिन्हे

कंत्राट रद्द होण्याची शक्यता
सरकारपुढे गंभीर पेचप्रसंग
लोकांतून तीव्र संताप व्यक्त
दरड कोसळल्यास पुन्हा धोका

पणजी, दि. 28 (प्रतिनिधी)- पर्वरी येथील कोसळलेल्या दरडीच्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्यासाठी दिलेले कंत्राट रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात निविदेतील रकमेपेक्षा 20 टक्के कमी दराने हे कंत्राट मिळवलेल्या कंत्राटदाराची एवढे मोठे काम करण्याची क्षमताच नसल्याचे उघड झाले असून सध्याच्या गतीने हे काम सुरू राहिल्यास नियोजित वेळेत ते पूर्ण होणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे.
याप्रकरणी सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पर्वरी येथील गेल्या पावसाळ्यात कोसळलेल्या दरडीच्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे काम करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे याच महिन्यात कंत्राट देण्यात आले. हे काम राष्ट्रीय महामार्गावर येत असल्याने त्यासंबंधी केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग रस्ता प्राधिकरणाची परवानगी 30 मार्च रोजी मिळाल्यानंतरच या कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या कामासाठी दोन कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव सादर झाले होते. त्यात 1.70 कोटींच्या मूळ रकमेच्या 20 टक्के कमी रकमेने निविदा सादर करून धारगळकर नामक एका कंत्राटदाराने हे काम मिळवले. मुळात हे कंत्राट मिळवण्यासाठी कुणा एका बड्या कंत्राटदाराने धारगळकर यांच्या नावाने हे कंत्राट घेतले होते. तथापि, कंत्राट मिळवल्यानंतर काही काळातच त्यांच्यात वाद निर्माण झाल्याने आता या कामाची पूर्ण जबाबदारी धारगळकर यांच्यावर आली आहे. हे काम करण्यासाठी जी यंत्रणा त्यांच्याकडे असायला हवी ती अजिबात नसल्याने एवढ्या मोठ्या दरडीचे काम केवळ चार ते पाच कामगार करीत असल्याचे विचित्र चित्र तेथे पाहायला मिळत आहे. सुरुवातीचे आठ दिवस याठिकाणी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर माती हटवण्यात आली. मात्र आता काम पुढे जाईनासे झाल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे.हे काम चार महिन्यात पूर्ण करण्याचे बंधन निविदेत असले तरी सध्याच्या गतीने हे काम असेच सुरू राहिल्यास ते पूर्ण होणे कठीण आहे. गोव्यात जूनमध्ये मॉन्सूनचे आगमन होत असल्याने जोरदार पाऊस पडल्यास ही दरड पुन्हा कोसळू शकते. तसे झाल्यास सरकारचे अधिकच हसे होणार आहे. सध्या हे कंत्राट रद्द करण्यापलीकडे सरकारकडे अन्य कोणताही मार्ग नाही. तसेच या दरडीचा धोका पाहता त्यासाठी "गॅबियन' पद्धतीने जाळी घालून ही माती अडवावी लागेल याबाबतही विचार सुरू असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
राष्ट्रीय महामार्गावर कोसळलेली ही दरड मोकळी करण्यासाठी गेल्यावेळी सरकारला सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्च आला. त्यातील सुमारे 1.50 कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले व 85 लाख रुपये राज्य सरकारने खर्च केले. आता संरक्षक भिंतीसाठी 1.24 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. एवढे करूनही हे काम पूर्ण झाले नाही व ही दरड पुन्हा कोसळली तर त्यावर आणखी सुमारे कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सदर दरडीचा वापर सरकारकडून केवळ पैसा खर्च करण्यासाठी तर केला जात नाही ना, असा संतप्त सवाल लोकांतून केला जात आहे.

Wednesday, 28 May, 2008

वीज तारेच्या स्पर्शाने एकाचा जागीच मृत्यू

वास्को, दि. 27 (प्रतिनिधी) - बिर्ला लमाणी चाळ येथे 11 केव्हीची नवीन वीज वाहिनी ओढत असताना वरून जाणाऱ्या 33 केव्ही वीज वाहिनीला तिचा स्पर्श झाल्यामुळे लिंबू बाबू या कंत्राट कंपनीच्या कामगाराचा जागीच मृत्यू झाला. तर हजरूद्दीन हसन अली याला गंभीर अवस्थेत बांबोळीच्या "गोमेकॉ' इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.
वेर्णा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना आज दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास घडली. लिंबू बाबू (वय 25) व हजरूद्दीन हसन (वय 21) जुवारीनगर येथे राहणारे दोघजण "पॉवर ग्रीड' या कंत्राट कंपनीत कामाला असून आज दुपारी बिर्ला लामाणी चाळ येथे ते वीज पुरवठा खात्याचे दुरुस्तीचे काम करत होते. यावेळी दोघेही 11 केव्हीची वीज वाहिनी ओढत असताना त्या वाहिनीचा स्पर्श वीज प्रवाह सुरू असलेल्या 33 केव्हीच्या वाहिनीला झाला. या घटनेत लिंबू बाबू याचा जागीच मृत्यू झाला तर वेर्णा पोलिसांनी हजरूद्दीन हुसेन यास गंभीर अवस्थेत गोमेकॉ इस्पितळात दाखल केले आहे.
वेर्णा पोलिस उपनिरीक्षक जीवबा दळवी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हजरूद्दीनची प्रकृती गंभीर आहे. मयत लिंबू बाबू याचा मृतदेह बांबोळीच्या शवागृहात ठेवण्यात आला असून उद्या त्याची चिकित्सा करण्यात येणार आहे.

दाबोळी विमानतळावरील चोरीत "रक्षकांचा'च हात

पोलिस शिपाई निलंबित
वास्को, दि. 27 (प्रतिनिधी) - दाबोळी विमानतळ प्राधिकरण आवारातील "फ्लेमिंग' या दुकानातील सामानाची चोरीप्रकरणात कायद्याचे रक्षकच गुंतले असल्याचे आज स्पष्ट झाल्याने सर्वत्र खळबळ माजली आहे. वास्को ठाण्यावरील एक पोलिस व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचा एक जवान अशा दोघांचा या चोरीत हात असल्याचा संशय असल्याने या दोघांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. पोलिस शिपाई हेमंत काणकोणकर व डी.टी.राज अशी या दोघांची नावे आहेत.
अटक करण्यात आल्यानंतर हेमंत काणकोणकर याला निलंबित करण्यात आले आहे. दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई यांनी त्यास दुजोरा दिला.
दाबोळी विमानतळावरील "फ्लेमिंग' या दुकानाबाहेर काही सामान ठेवण्यात आल्याचे काल दिसून आल्यावर पोलिसांनी चौकशी केली असता, हा माल चोरला जात असल्याचे आढळून आले होते. यापूर्वी चोरलेला काही माल दोघांपैकी एकाकडून ताब्यात घेतल्याची माहिती आज पोलिसांनी दिली. विमानतळ प्राधिकरणाच्या इमारतीवरून छप्पर फोडून हा माल गेले काही दिवस लंपास केला जात होता, अशी माहिती उघड झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. यापूर्वी सुमारे तीन लाखांचा माल चोरला गेला असावा, असा पोलिसांचा कयास आहे. दाबोळी विमानतळाचे सुरक्षा प्रमुख हरीओम गांधी यांच्याशी संपर्क साधला असता, चोख बंदोबस्त असूनही चोरी झाल्याने यात "घरका भेदी' असल्याचे दिसत आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दोषींवर कारवाई व्हायलाच हवी, असे ते म्हणाले. पोलिस निरीक्षक हरिष मडकईकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास चालू आहे.

वाढीव वेतनश्रेणी रद्द करण्याची नामुष्की!

सरकारी कर्मचारी संघटनेचा तीव्र आक्षेप
पणजी, दि. 27 (प्रतिनिधी) - सरकारी खात्यांच्या विविध श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील तफावत दूर करून समानता आणल्यास त्याचा आर्थिक बोजा सुमारे 90 कोटी रुपयांवर पोहचणार असल्याने, सरकारने काहीसा सावध पवित्रा घेण्याचा विचार चालवला आहे. हा आर्थिक भार सहन करण्यास वित्त खात्याने तीव्र हरकत घेतल्याने वेतन श्रेणीत केलेली वाढ मागे घेऊन या दोन हजार कर्मचाऱ्यांना पूर्ववेतनश्रेणीवर आणण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता आणण्याच्या मागणीवरून सरकारला 25 मेपर्यंत संपावर जाण्याची मुदत दिली होती. या मागणीबाबत सरकारने सखोल विचार केला असता यामुळे सुमारे 80 ते 90 कोटी प्रतिवर्ष अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार असल्याचे सरकारी सूत्रांनी सांगितले. दोन हजार कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी सुमारे पंचेचाळीस हजार कर्मचाऱ्यांवर हा आर्थिक भार सहन करण्यापेक्षा त्यांची वाढीव वेतनश्रेणीच रद्द करून त्यांना पूर्ववेतनश्रेणी लागू करणे हिताचे ठरणार असल्याच्या निर्णयाप्रत सरकार पोहोचले आहे. दरम्यान, या दोन हजार कर्मचाऱ्यांमध्ये सुमारे 60 टक्के वीज खात्यातील अभियंत्यांचा समावेश आहे. मुख्य म्हणजे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वीजमंत्री असताना या अधिकाऱ्यांना वेतनात वाढ देऊन खूष केले होते. आता स्वतः दिलेली वेतनवाढ रद्द करण्याचा निर्णय खुद्द त्यांनाच घ्यावा लागणार आहे.
दरम्यान, याप्रकरणी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी वरील माहितीला दुजोरा दिला. सहाव्या वेतन आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला सादर केल्याने त्याची कार्यवाही कधीही होऊ शकते. राज्य सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवल्यास प्रतिवर्ष सुमारे शंभर ते दीडशे कोटी अतिरिक्त आर्थिक भार सरकारी तिजोरीवर पडेल. असे असताना आता केवळ दोन हजार कर्मचाऱ्यांसाठी पंचेचाळीस हजार कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणीत वाढ दिल्यास त्याचा फटका पुन्हा एका सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर बसणार आहे. त्यामुळे या दोन हजार कर्मचाऱ्यांना दिलेली वाढ रद्द करणे रास्त ठरत असल्याचा विचार पुढे आल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी मात्र सरकारच्या या संभाव्य प्रस्तावाला तीव्र हरकत घेतली आहे. सरकारने 90 कोटी रुपयांचा मुद्दा कसा उपस्थित केला याचा खुलासा व्हायला हवा, असे ते म्हणाले. याबाबत संघटनेला विश्वासात का घेतले नाही, असा सवाल त्यांनी केला आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत समानता न आणल्यास बढती दिलेल्या कर्मचाऱ्यांची वाढ रद्द करा, अशी मागणी संघटनेने केलीच नव्हती, असाही पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
सरकारने हा निर्णय घेण्यापूर्वी संघटनेला विश्वासात घेतले असते तर थकबाकीबाबत काही तोडगा काढणे शक्य होते, असेही शेटकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्री कामत आज भेट घेऊन त्यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. यावेळी कामत यांनी अर्थ खात्याने उपस्थित केलेल्या हरकतींबाबत त्यांना माहिती दिली. याविषयी तोडगा काढण्याची तयारी संघटनेने दाखवली असता या विषयावर मुख्य सचिव, वित्त सचिव यांच्याशी चर्चा करण्याचा सल्ला मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिल्याचे शेटकर यांनी सांगितले.
आज चर्चा
सरकारी कर्मचारी संघटनेची आज (बुधवारी) मुख्य सचिव जे.पी.सिंग व वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याबरोबर बैठक होणार आहे. या बैठकीत सरकारने घेतलेल्या निर्णयाबाबत संघटना काही सूचना करणार आहे. या चर्चेअंती पुढील निर्णय घेतला जाणार असून येत्या गुरूवारी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची पुन्हा भेट घेतली जाईल, असे शेटकर यांनी सांगितले. उद्या व त्यानंतर मुख्यमंत्री कामत यांच्याबरोबर चर्चा झाल्यानंतरच पुढील कृती ठरवण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

शेतकरी अजूनही भरपाईच्या प्रतीक्षेत

पणजी, दि. 27 (प्रतिनिधी) - मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या नुकसानीची तात्काळ भरपाई देण्याची घोषणा सरकारने विधानसभेत केली खरी, परंतु आता तीन महिने उलटले तरी या हानीची झळ पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांच्या हातात एक पैसुद्धा पडलेली नाही. त्यामुळे सरकारने आपली क्रूर थट्टा चालवली आहे, अशी शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे.
सरकारच्या आदेशानुसार 25 एप्रिलपर्यंत आलेल्या अर्जांची छाननी करून सुमारे 2266 शेतकऱ्यांचे अंदाजे 2 कोटी 75 लाख रुपयांचे दावे सरकारला पाठवले आहेत. उर्वरित दोन हजार अर्जांची छाननी सुरू आहे. अवेळी पडलेल्या या पावसामुळे राज्यभरात सुमारे पाच कोटी रुपयांची हानी झाल्याचे प्राथमिक अंदाजावरून स्पष्ट झाल्याची माहिती कृषी संचालक संतोष तेंडुलकर यांनी दिली. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे. ही भरपाई कोणत्या प्रकारे द्यायची हे सरकारवर अवलंबून आहे. कृषी खात्यातर्फे पाठवण्यात आलेल्या दाव्यांबाबत सरकार नक्की काय निर्णय घेते याची वाट आम्ही पाहात आहोत," असेही तेंडुलकर यांनी सांगितले.
राज्यात अचानक कोसळलेल्या मॉन्सूनपूर्व पावसामुळे बागायतदारांचे मोठे नुकसान झाले आहे. काजू, मिरची, कांदा, हळसांदे, वाल, शेंगदाणा, आंबा, कलिंगड आदी उत्पादनाला या पावसाचा मोठा तडाखा बसला आहे. बहुतेक किनारी भागात या उत्पादनांची लागवड होते. काही ठिकाणी वायंगण शेतीत पाणी भरल्याने भाताचेही नुकसान झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सांगे, केपे, पेडणे व काणकोण तालुक्यांतील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाल्याचे पहिल्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे. त्यात सत्तरी-99, सांगे-259, केपे-310, पेडणे-588, मडगाव-71, फोंडा-235, तिसवाडी-81, डिचोली-48 व काणकोण-211 शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. उर्वरित दोन हजार अर्जांची छाननी करून दुसऱ्या टप्प्यातील अहवाल 1 जूनपूर्वी सरकारला सादर केला जाईल, अशी माहिती तेंडुलकर यांनी दिली.
भरवसा ठेवायचा कुणावर?
राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी मे महिन्यातीस सुट्टीची मजा मारत आहेत. मंत्रिमंडळातील बहुतांश मंत्री विदेश दौऱ्यांत व्यस्त आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा विचार करायला सरकारकडे वेळ आहे की नाही, असा मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे. उन्हाळ्यात मिरची, कांदा, हळसांदे, आंबा या पिकांद्वारे लग्नसमारंभ व मुलांच्या शाळेचा खर्च उचलला जातो. यंदा परिश्रमपूर्वक तयार केलेले पीक पावसाने वाहून नेले व सरकारने भरपाई देण्याची घोषणाही हवेत विरली. सरकार गरिबांच्या नावाने केवळ घोषणा करते, परंतु प्रत्यक्षात त्यांच्या तोंडाला पाने पुसली जातात हा पूर्वानुभव आहे. आता तर गरिबांना दैवही साथ देत नसल्याने आम्ही कोणावर भरवसा ठेवायचा, असा काळजाला हात घालणारा सवाल बळिराजाने केला आहे.

विकासाचा वारू दौडायला हवा - पर्रीकर

हळर्ण येथे पंचायत घराचे उद्घाटन
मोरजी, दि.27, (वार्ताहर) - ग्रामपातळीवरील सर्व लोक एकत्रित झाले तर विकासाचा वारू कोणीही रोखू शकत नाही. यासाठी लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींनी विचार करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन विरोधी पक्षनेते आणि माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज केले. हळर्ण येथे नवीन पंचायत घराचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर सरपंच उमेश गावस, उपसरपंच दिव्या नाईक व पंच सदस्या कुंदा गावडे आदी उपस्थित होते.
प्रास्ताविक व स्वागत सुनील नाईक यांनी केले. दयानंद नाईक व सरपंच गावस यांनी पाहुण्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले.
पर्रीकर म्हणाले, पंच, सरपंच व ग्रामस्थांनी पंचायत घराचे उद्घाटन करण्यासाठी आपणांस निमंत्रण दिल्याने ते आपण स्वीकारले.पंचायत घरातून जनतेच्या विकासाची कामे करावीत. गावातील शांतता बिघडू देऊ नका व फूट पडू देऊ नका. विकासकामांना प्राधान्य देण्यासाठी ग्रामस्थांनी एकत्र होण्याची गरज आहे.
आपल्या ताब्यात ज्या पंचायती नाहीत त्यांचा विकास रोखून धरणाऱ्यांना लोकच त्यांची जागा दाखवून देतील. त्यासाठी लोकांनी सज्ज व्हावे. विकासकामे थांबली ती करण्यासाठी पुढाकार घ्या. आपणही याकामी लोकांना मदत करण्यास तयार आहोत, असे आश्वासन पर्रीकर यांनी दिले.
लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी जर मनमानी करत असतील तर त्यांना वेसण घालणे आपल्या हातात आहे. कार्यक्रम नेत्यांसाठी नव्हे तर लोकांसाठी असतो, असा टोला पर्रीकर यांनी लगावला.
यावेळी मोठ्या संख्येने ग्रामस्थ हजर होते. काही ग्रामस्थांनी या भागातील समस्या पर्रीकर यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या.

सरपंचांनाच डावलले...
हळर्ण येथील नवीन बांधलेल्या पंचायत घराचे उद्घाटन आज (28 मे रोजी) पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर व बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्या उपस्थितीत होणार होते. तसे निमंत्रण छापून लोकांना त्याचे वितरणही करण्यात आले होते. मात्र सरपंच उमेश गावस यांना याकामी विश्वासात घेण्यात आले नव्हते. त्यामुळे सरपंचांच्या नेतृत्वाखाली काल 27 रोजीच माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते पंचायत घराचे उद्घाटन करण्यात आले.

Monday, 26 May, 2008

विर्डी धरणाचे काम बंद

पणजी, दि. 26 (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र सरकारने विर्डी धरणाचे काम थांबवल्याची घोषणा एकीकडे राज्य सरकारकडून करण्यात आली असताना ही माहिती खोटी असल्याची भूमिका पर्यावरणप्रेमींनी घेतली आहे. या परिसरात पावसाळ्यातील संरक्षक उपाय योजनांची कामे सुरू असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तथापि, हे काम प्रत्यक्षात विर्डी धरणाचेच असल्याचा खुलासा या कामावर नजर ठेवून असलेल्या पर्यावरण कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
राज्याच्या माहिती व प्रसिद्धी खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकारने अलीकडेच महाराष्ट्र प्रकल्प प्राधिकरणाला विर्डी धरणाचे काम बंद ठेवण्याची विनंती केली होती. या विनंतीस मान देऊन महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाचे बांधकाम त्वरित बंद केले आणि तेथून 50 टक्के यंत्रणा हलवल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यासंबंधी येत्या जुलै किंवा ऑगस्टमध्ये गोवा सरकारशी चर्चा करण्यासाठी बैठक बोलावण्याचे महाराष्ट्र सरकारने कळवले आहे.
दरम्यान, यासंबंधी 26 एप्रिल 2006 रोजी गोवा आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांच्या चर्चेत याविषयी निर्णय घेण्यात आला होता. या प्रकल्पासाठी नदीचे स्रोत दुसरीकडे वळवण्याचा प्रश्नच येत नसल्याने तसेच दोन्ही राज्यांच्या फायद्यासाठी संयुक्तपणे हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला होता. अतिरिक्त पाणी अंजुणे धरणाकडे वळवण्यास गोव्याला परवानगी देण्याचेही यावेळी ठरले होते. सुरुवातीस हल्यार नाल्यावर सुरू केलेल्या कामास गोवा सरकारने हरकत घेतल्यानंतर आता ही जागा 4 ते 5 किलोमीटर वरच्या बाजूने सुरू केल्याचे अलीकडेच या भागास भेट दिलेल्या पथकाला आढळून आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली आहे. दरम्यान, हे धरण अंजुणे धरणापेक्षाही मोठे असल्याने तसेच धरणाची सध्याची जागा पाहिल्यास यामुळे वाळवंटी नदीला पूर येण्याची शक्यता जास्त आहे. त्यामुळे साखळी, डिचोली भागातील पुराची शक्यता अधिक वाढणार असल्याने या प्रकल्पाबाबत सरकारने गंभीरपणे विचार करावा,अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
या नियोजित प्रकल्पाविषयी सविस्तर माहिती मिळवण्यासाठी जलसंसाधन खात्याच्या मुख्य अभियंत्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या संबंधित मुख्य अभियंत्याला पत्र पाठवले होते. या पत्राबाबत कोणतेही उत्तर न मिळाल्याने अखेर मुख्य सचिवांनी जानेवारी 2008 मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहिले. एप्रिल 2008 मध्ये मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना पत्र पाठवले. यासंबंधी दोन्ही मुख्यमंत्र्यांची याविषयावर मुंबई येथे चर्चाही झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेनुसार गोव्यातील जलसंसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी अलीकडेच या भागाची भेट घेतली व या कामाची पाहणी केली होती.

महत्त्वपूर्ण बालहक्क समितीवर खोगीरभरतीच

तोंडपुज्यांना मलिदा.. धन्याला धतुरा...
पणजी, दि. 26 (प्रतिनिधी) ः कोणत्याही चांगल्या आणि समाजोपयोगी गोष्टीचा कसा विचका करायचा आणि प्रत्येक गोष्टीत राजकारण आणून चांगल्या गोष्टीचा मूळ हेतूच नासवून ठेवायचा हे काही राजकारण्यांकडून शिकावे. गोव्यात बालहक्क कायदा आणि बाल न्यायालय व्हावे म्हणून ज्या कार्यकर्त्यांनी जीवापाड कष्ट आणि मेहनत घेतली त्या बालहक्क चळवळीतील कार्यकर्त्यांना बाजूला ठेवून या विषयाशी कधीच संबंध नव्हता आणि नाही अशा लोकांची त्यावर वर्णी लावून बाल आणि महिला कल्याण खात्याने स्वतःच्या अकलेचे दिवाळे काढले आहे.
गोव्यात गेली अनेक वर्षे बालहक्क चळवळ चालवणारे कार्यकर्ते मुळातच कमी. जे होते त्या मूठभर कार्यकर्त्यांनी लहान मुलांवर होणाऱ्या अन्यायापासून ते त्यांना आपले हक्क आणि आधार मिळवून देण्यासाठी मोठा संघर्ष केला. त्याचबरोबर त्यांनी गोव्यात बालहक्क विशेष हक्क कायदा आणून त्याची कार्यवाही करण्यापासून ते राज्यात बालहक्क न्यायालय सुरू करण्यासाठी खूप मोठे कार्य केले. सबिना मार्टिन्स, डॉ. निष्ठा देसाई, अनिता हळदी अशी अनेक सन्मानीय नावे त्यात आहेत. या लोकांनी लहान मुलांसाठी आधार केंद्र चालवणे, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडणे या गोष्टी सातत्याने केल्या. मे 2005 मध्ये सरकारने अशा "एनजीओं'ची (बिगस सरकारी संस्था) एक राज्यस्तरीय बालहक्क समिती स्थापन केली. मात्र या समितीवर तेवढ्याच पात्रतेचा अध्यक्ष निवडण्यासाठी बाल आणि महिलाकल्याण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली. महत्त्वाचे म्हणजे चेअरमन निवडण्यासाठी नियुक्त केलेली समिती सरकारने शेवटपर्यंत अधिसूचित केली नाही. ती केली असती तर त्याच वेळी समितीवर अध्यक्ष निवडण्याची कार्यवाही तिला करावी लागली असती. तात्पर्य दरम्यानच्या काळात दोन वर्षे उलटली तरी समितीवर चेअरमन काही आलाच नाही. सरकारने आता एनजीओंची ती मूळ समितीच निकाली काढून नुकत्याच एका अधिसूचनेद्वारे गोवा राज्य बालहक्क संरक्षण समितीची घोषणाही केली. महिला आणि बालहक्क या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांच्या दृष्टीने रवी नाईक यांच्या खात्याने हा गेल्या काही वर्षातील मोठा विनोदच यानिमित्ताने केला आहे. आपले खाते म्हटले की आपली मंडळी हवीच हा काही राजकारण्यांचा खाक्या चांगल्या गोष्टी नासविण्यास कसा जबाबदार ठरतो याचे हे एक चांगले उदाहरण आहे. गोवा हे विदेशी पर्यटकांच्या दृष्टीने बाल लैंगिक शोषणाचे जगभरातील केंद्र असल्याने आणि अशा अनेक घटना यापूर्वी येथे घडल्या असल्याने अशा गोष्टी कणखरपणे हाताळण्यासाठी ही समिती तितकीच जाणकार आणि भक्कम असणे आवश्यक आहे. मात्र त्याची जाणीव राजकर्त्यांनी किती आहे हा संशोधनाचा विषय ठरावा. बाल आणि महिला कल्याण खात्याच्या या राजकीय समितीचा हा विषय न्यायालयातही गाजण्याची शक्यता आहे. कारण समितीवर नेमण्यात येणारे सदस्य हे त्या क्षेत्रात कार्य केलेले, त्या क्षेत्राचा अनुभव असलेले पात्र उमेदवारच असले पाहिजे अशी विशेष तरतूद त्या कायद्यातच आहे. परिणामी बाल हक्क चळवळीतील कार्यकर्ते न्यायालयात जाण्याच्याही तयारीत आहे. त्यामुळे विषय कमालीचा वादग्रस्त ठरण्याची शक्यता आहे.
आपण "यांना' ओळखता..?
रवी नाईक हे मंत्री असलेल्या महिला आणि बालहक्क खात्याच्या अख्यत्यारीत स्थापन झालेल्या या समितीवर अध्यक्ष निवडतानाही रवी नाईक यांना प्रयास पडलेले दिसत नाही. समीरा सलीम काझी या समितीच्या चेअरपर्सन आहेत तर श्रीमती अनुराधा संगम दिवकर - हडफडे, श्रीमती रेजिल्डा सापेको कुठ्ठाळी, सुभाष सिरसाट - जुना बाजार फोंडा, श्रीमती वासंती शेणवी - प्रभुनगर , कुर्टी फोंडा, श्रीमती शुभांगी डी. कवळेकर - सिल्वानगर फोंडा हे समितीचे सदस्य आहेत. बाल आणि महिलाकल्याण खात्याचे संचालक हे या समितीचे सदस्य सचिव आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे यातील काही नावे कोणी कधी एकलेलीच नाही. किंबहुना बालहक्क किंवा बाल कल्याण या विषयासंदर्भात तरी त्यांनी कोणतेही कार्य केल्याचे ऐकिवात नाही. आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय करण्यासाठी जशी एखाद्याची सरकारी समितीवर निवड करावी तशी ही निवड झाल्याचे दिसते. या उलट या समितीवर काम करणारे सदस्य हे त्या विषयातील तज्ज्ञ, जाणकार, अभ्यासक आणि विशेष म्हणजे कार्य केलेले असले पाहीजे हा दंडक आहे. मात्र बाल आणि महिला कल्याण खात्याने सध्या या समितीच्या घोषणेद्वारे कंबरेचे सोडून डोक्याला बांधल्याचे दिसत आहे.

येडियुराप्पांकडून सत्तेचा दावा सादर

पाच अपक्षांचा पाठिंबा, उद्या शपथविधी
बंगलोर, दि. 26 - मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार बी. एस. येडियुराप्पा यांची आज भाजप विधिमंडळ पक्षनेतेपदी एकमताने निवड करण्यात आली. विशेष म्हणजे, बहुमतासाठी आवश्यक असलेला 113 हा आकडा पार करीत येडियुराप्पा यांनी सायंकाळी उशिरा राजभवन गाठले आणि राज्यपाल रामेश्वर ठाकूर यांची भेट घेऊन सरकार स्थापन करण्याचा दावा सादर केला. बहुमतासाठी भाजपला केवळ तीन अपक्षांची गरज असताना पाच अपक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला. यातील दोन अपक्ष आमदार आजच्या विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत उपस्थित होते.
उद्या मंगळवारी सत्तेसाठी दावा सादर करण्याचा भाजपचा विचार होता. पण, आवश्यक ते पाठबळ प्राप्त झाल्यानंतर येडियुराप्पा यांनी अरुण जेटली, अनंतकुमार व भाजपच्या अन्य नेत्यांसह सोमवारी सायंकाळी राज्यपालांकडे जाऊन सत्तेचा दावा सादर केला.
110 जागा जिंकणाऱ्या भाजपाला बहुमतासाठी तीन सदस्यांची गरज होती. ती आज पाच अपक्षांनी पूर्ण केली आहे. यातील दोन अपक्ष सदस्य गुलहत्ती शेखर आणि शिवराज थांगडी हे आजच्या बैठकीत उपस्थित होते.
पाच अपक्षांचा पाठिंबा
शिवराज थांगडी हे भाजपचेच सदस्य असले तरी तिकीट न मिळाल्याने त्यांनी बंडखोरी केली आणि अपक्ष म्हणून निवडणूक लढले. त्यांनी भाजपला पाठिंबा देऊ केला आहे. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या अन्य अपक्षांमध्ये डी. सुधाकर आणि नरेंद्र स्वामी यांचा समावेश आहे. आजच्या बैठकीत सुधाकर आणि नरेंद्र स्वामी उपस्थित नसले तरी त्यांनी आपला पाठिंबा पक्षाला कळविला असल्याचे समजते.
या निवडणुकीत एकूण 6 अपक्ष उमेदवार निवडून आले असून, त्यातील पाच सदस्यांनी पाठिंब्याची तयारी दर्शविल्याने भाजपाचा सत्तेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
गुरुवारी शपथविधी
गुरुवारी 29 रोजी बी. एस. येडुयुराप्पा यांचा एकट्याचा शपथविधी होणार असून, विधानसभेत सरकारचे बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर त्यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात येईल. भाजपला पाठिंबा देणाऱ्या काही अपक्षांना मंत्रिपद देण्यात येणार असल्याचे संकेतही या नेत्याने यावेळी दिले आहेत.

सर्वाधिक जागा जिंकणाऱ्या
भाजपच्या मतांची टक्केवारीही वाढली
बंगलोर, दि. 26 ः कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक 110 जागा जिंकतानाच आपल्या मतांच्या टक्केवारीतही मागील निवडणुकीच्या तुलनेत वाढ नोंदविली आहे. या निवडणुकीत कॉंगे्रसला मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात मात्र घट झाली आहे. 2004 मधील निवडणुकीतही भाजपाने कॉंगे्रसपेक्षा जास्त जागा घेतल्या होत्या.
गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत भाजपला या निवडणुकीत 5.3 टक्के मते जास्त मिळाली असून, या मतांच्या आधारावर भाजपचे 31 उमेदवार विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. मतांचे प्रमाण वाढल्यानेच भाजपला बहुमताच्या जवळ जाता आले. निवडणूक आयोगाने आज मतांची आकडेवारी जाहीर केली. यातून ही बाब समोर आली आहे.
भाजपच्या तुलनेत कॉंगे्रसला या निवडणुकीत मिळालेल्या मतांचे प्रमाण किंचित जास्त असले तरी कॉंगे्रसला या जास्त मतांचे रूपांतर जागा वाढण्यात करता आले नाही आणि तसेही या पक्षासाठी ही बाब मुळीच नवीन नाही. भाजपचे मात्र तसे नाही. या पक्षाने आपल्या मतांच्या टक्केवारीत सातत्याने वाढ करताना जागाही वाढविल्या आहेत. 2004 आणि 2008 या दोन्ही निवडणुकीत ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
राज्यात नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने 33.8 टक्के इतक्या मतांच्या बळावर 110 जागा जिंकल्या आणि सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आला. गेल्या निवडणुकीत भाजपला मिळालेल्या मतांचे प्रमाण 28.5 टक्के होते. त्या स्थितीतही भाजप 79 जागा जिंकून आघाडीवर होती. याचाच अर्थ, पाच वर्षांत भाजपने आपल्या मतांचे प्रमाण 5.3 टक्क्यांनी वाढविले आहे. तिथेच, 34.5 टक्के मते मिळवूनही कॉंगे्रसला 80 जागांच्या वर जाता आले नाही. गेल्या निवडणुकीत कॉंगे्रस पक्षाला 35.3 टक्के मते मिळाली होती. त्यावेळी या पक्षाला केवळ 65 जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी 34.5 टक्के मते प्राप्त करताना कॉंगे्रसने आपल्या जागांची संख्या 15 ने वाढविली आहे, एवढीच या पक्षाची जमेची बाजू आहे. तथापि, गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत कॉंगे्रसच्या मतांचे प्रमाण या निवडणुकीत कमी झाले आहे.
जदएसचे मात्र या निवडणुकीत प्रचंड नुकसान झाले आहे. 1.4 टक्के नकारात्मक मतांनी या पक्षाच्या सदस्यांची संख्या गेल्या निवडणुकीतील 58 वरून 28 पर्यंत खाली आली आहे.

वास्कोला पावसाचा दणका

25 घरांची पडझड, चौघे जखमी
वास्को, दि. 26 (प्रतिनिधी)- वाढत्या उष्णतेमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला दिलासा देत वास्को परिसरात आज सकाळी दोन तास मुसळधार पाऊस पडला खरा; पण त्यामुळे बिर्ला जुवारीनगर येथील सुमारे 25 घरांची पडझड झाली. तसेच पावसात खेळत असलेल्या तीन मुलांसह एका पादचाऱ्यावर पत्रे पडल्याने ते जखमी झाले. त्यापैकी एका मुलाची प्रकृती गंभीर असून त्याला बांबोळी येथे "गोमेकॉ' इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.
बिर्ला जुवारीनगर येथे सुमारे 500 घरे असून तेथे सुमारे दोन हजार रहिवासी राहातात. आज सकाळी ज्यावेळी पाऊस पडू लागला, त्यावेळी वाऱ्याने पाच घरांचे पत्रे उडाले, हे पत्रे अन्य 20 घरांवरून गेल्याने त्या घरांचीही पडझड झाली. त्यापैकी दहा घरांची मोठ्या प्रमाणात हानी झाल्याचे दिसून आले. यावेळी पावसात खेळत असलेली काही मुले पत्रे पडल्याने जखमी झाली, त्यापैकी मंजुनाथ व्यंकटेश (8), यासिन शेख (8), अरुण चव्हाण (10) व पादचारी युनुस शेख (27) हे जखमी झाले आहेत. जखमींना येथील कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असता, गंभीर जखमी झालेल्या अरुणला "गोमेकॉ'त हलवण्याचा सल्ला डॉक्टरांनी दिला. इतरांना प्रथोमपचारानंतर घरी पाठविण्यात आले. अरुण यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. स्थानिक आमदार माविन गुदिन्हो यांनी घटनास्थळी भेट देऊन विचारपूस न केल्याने रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, अजूनही गटारे उपसण्यात न आल्याने पावसामुळे प्रभाग क्रमांक 14 व 9 मध्ये मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर पाणी साचल्याचे दिसून आले. मेस्तावाडा येथे अनेकांच्या घरांत पाणी शिरले. नगरसेवक मनीष आरोलकर यांनी नगराध्यक्षांच्या अकार्यक्षमतेवर टीका करताना, तेच या स्थितीला जबाबदार असल्याचे सांगितले. सांडपाणी घरात शिरल्याने सर्वत्र दुर्गंधी पसरल्याने लोक पहिल्याच पावसात त्रस्त बनल्याचे चित्र दिसले.

कर्नाटकात भाजपकडे सत्ता

यडियुराप्पांचा मुख्यमंत्रिपदी 28 रोजी शपथविधी
तीन अपक्षांचा पाठिंबा
भाजपचा दक्षिण दिग्विजय
110 जागा स्वबळावर जिंकल्या
विश्वासघातकी जदएसचा सफाया
कॉंगे्रस 80 जागांवर विजयी
कॉंगे्रसकडून भाजपचे अभिनंदन

बंगलोर, दि.25 - सेक्युलर जनता दलाच्या राजकीय "दगाबाजी'ला भाजपने आज लोकशाहीच्या मार्गाने सडेतोड उत्तर दिले. कर्नाटक विधानसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत स्वबळावर 110 जागा जिंकून भाजपने दक्षिणेकडील राजकीय महत्त्वाच्या या राज्यातील सत्तेचे दार उघडले. स्वबळावर दक्षिणेत सत्ता खेचून आणण्याची भाजपाची ही पहिलीच वेळ आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
बुधवार, दि. 28 रोजी बी. एच. येदीयुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकार सत्तारूढ होणार आहे. राजकीय दगाबाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जदएसचा या निवडणुकीत सफाया झाला. या पक्षाला केवळ 28 जागांवरच विजय मिळविता आला असून, कॉंगे्रस पक्ष 80 जागा जिंकून दुसऱ्या स्थानावर राहिला आहे. अन्य आणि अपक्षांना 6 जागा मिळाल्या आहेत. दरम्यान, कॉंगे्रस आणि जदएसने पराभव मान्य केला असून, कॉंगे्रसने भाजपाचे नेत्रदीपक विजयासाठी अभिनंदन केले आहे.
भाजपा विधिमंडळ पक्षाची उद्या बैठक बोलावण्यात आली असून, निवडणुकीपूर्वीच जाहीर करण्यात आलेले पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार येदीयुरप्पा यांच्या नेतेपदी निवडीवर या बैठकीत औपचारिक शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे.
224 सदस्यीय विधानसभा निवडणुकीसाठी 10, 16 आणि 22 मे अशा तीन टप्प्यांमध्ये मतदान घेण्यात आले होते. जदएसला दगाबाजीची आणि कॉंगे्रसला संधीसाधू राजकारणाची शिक्षा करायची याच इराद्याने मतदार मतदानासाठी घराबाहेर पडले असल्याचे चित्र तिन्ही टप्प्यांमधील जनमत चाचण्यांनी रेखाटले होते. जनमत चाचण्यांचा हा अंदाज आज पूर्णपणे खरा ठरला. 110 ते 112 जागा जिंकून भाजपा सत्तेवर येईल, असा अंदाज सर्वच सर्वेक्षणातून व्यक्त करण्यात आला होता आणि अपेक्षित असेच घडले. मावळत्या विधानसभेत भाजपाने 79, कॉंगे्रसने 65 आणि जदएसने 58 जागा जिंकल्या होत्या. त्यावेळीही भाजपा सर्वात मोठा राजकीय पक्ष म्हणून उदयास आला होता. यावेळीही 110 जागा जिंकून भाजपाच अव्वल ठरला आहे. तर, कॉंगे्रसनेही आपल्या जागांमध्ये वाढ केली आहे.
भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर कुणाशीही युती करून सरकार स्थापन करणार नाही, असे भाजपाने आधीच स्पष्ट केले होते. प्रसंगी आम्ही विरोधी बाकावर बसू. पण, सत्तेसाठी वाटाघाटी करणार नाही, असा निर्धार करणाऱ्या भाजपाने कर्नाटक स्वबळावर जिंकत कॉंगे्रस आणि जदएसचे एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याचे कुटील षडयंत्रही हाणून पाडले आहे.
पहिला निकाल भाजपच्याच पारड्यात
निवडणुकीचे कल भाजपाला बहुमताकडे नेत असतानाच जाहीर झालेला पहिला निकाल देखील भाजपाच्याच बाजूने लागला होता. या काळात कधी कॉंगे्रस तर कधी भाजपाची सरशी होत होती. पण, पहिल्या निकालानंतर लागणारे बहुतांश निकाल भाजपाच्या उमेदवारांना विजयी करणारेच होते.
भाजप कार्यालयात जल्लोष
मतमोजणीचा कल भाजपकडे बहुमत देऊन गेला तेव्हापासूनच भाजपच्या बंगलोर येथील कार्यालयात आणि दिल्ली येथील मुख्यालयात आनंदाचे वातावरण होते. दोन्ही ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी फटाक्यांची आतषबाजी करून आणि मिठाई वाटून विजयाचा जल्लोष साजरा केला. ढोल आणि नगारे वाजवून कार्यकर्ते बेधूंद नाचत असल्याचे चित्र होते. गुलाल उधळत भाजपाचे कार्यकर्ते आणि नेते परस्परांचे अभिनंदन करीत होते.
कॉंगे्रसकडून भाजपाचे अभिनंदन
जनाधार मान्य करताना कॉंगे्रसने एकीकडे पराभव तर मान्य केलाच. पण, त्याचवेळी भाजपाचे विजयासाठी अभिनंदनही केले. कर्नाटक निवडणुकीतील जनाधार भाजपासाठीच आहे. आम्ही तो स्वीकारला असून, प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडू, असे कॉंगे्रसने म्हटले आहे.
कॉंगे्रसच्या बंगलोर येथील कार्यालयात आणि दिल्लीतील मुख्यालयात शुकशुकाट दिसत होता. 80 जागा जिंकून हा पक्ष दुसऱ्या स्थानावर राहिला असला तरी विजयाचे स्वप्न अपूर्ण राहिल्याने पक्ष कार्यकर्ते आणि नेते निराश झाले होते.
"डिलिमिटेशन'ने कॉंगे्रसला "लिमिटेड' केले
"डिलिमिटेशन' अर्थातच मतदारसंघ फेररचनेंतर्गत देशात पहिली निवडणूक कर्नाटकात घेण्यात आली होती. या निवडणुकीने कर्नाटकमधील सत्ता भाजपाच्या हाती देताना कॉंगे्रसच्या "राजकीय लिमिटेशन' निश्चित केल्या आहेत. अल्पसंख्यकांच्या गठ्ठा मतांवर डोळा ठेवून त्यांना गरजेनुसार खुश करणाऱ्या या पक्षाला कर्नाटकमधील मतदारांनी धडा शिकविला आहे. याच वर्षी आणखी पाच राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत असून, तेथील मतदारही कॉंगे्रसला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
28 रोजी शपथविधी
भाजपाचे दक्षिणेमधील पहिलेच सरकार येत्या 28 मे रोजी आरूढ होणार आहे. बी. एस.येदीयुरप्पा हेच मुख्यमंत्री राहणार आहेत.
या निवडणुकीत सात अपक्ष उमेदवार निवडून आले असून, त्यातील चार अपक्ष उमेदवारांनी भाजपाला आधीच आपला पाठिंबा जाहीर केला असल्याने कोणत्याही राजकीय पक्षासोबत युती करण्याचा प्रश्नच उद्भवणार नाही, असे पक्षसूत्रांनी सांगितले.
...
भाजपा विधिमंडळ पक्षाची आज बैठक
भाजपा विधिमंडळ पक्षाची उद्या, सोमवारी बैठक बोलावण्यात आली आहे. संध्याकाळी चार वाजता होणाऱ्या या बैठकीत विधिमंडळ पक्षाचा नेता निवडला जाणार आहे.
भाजपाने आधीच माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येदीयुरप्पा यांना विधिमंडळ पक्षाचा नेता जाहीर केले आहे. त्यामुळे त्यांच्या निवडीवर औपचारिक शिक्कामोर्तब या बैठकीत होणार असल्याचे पक्ष सूत्रांनी सांगितले.
भाजपाच्या सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांसह अनेक ज्येष्ठ नेते या बैठकीत उपस्थित राहणार आहेत. यात कर्नाटक विजयाची यशस्वी रणनीती आखणारे अरुण जेटली यांचीही उपस्थिती राहणार आहे.
लोकसभेतही भाजपाच आघाडीवर राहील : जेटली
नवी दिल्ली, दि.25 ः कर्नाटकमधील विजय म्हणजे लोकसभेतील भाजपाच्या विजयाची नांदीच आहे. विजयाची ही आघाडी आम्ही लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कायम ठेवू, असे भाजपाचे सरचिटणीस अरुण जेटली यांनी सांगितले.
दक्षिणेकडील राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या राज्यात भाजपाने स्वबळावर बहुमत प्राप्त करणे याचाच अर्थ, आगामी लोकसभा निवडणुकीतही भाजपाच आघाडीचा पक्ष म्हणून कायम राहणार आहे, असा होतो. ही निवडणूक केंद्रातील कॉंगे्रसप्रणित संपुआ सरकारसाठी सार्वमतच होते. कर्नाटकमधील मतदारांनी भाजपाला सकारात्मक मते देऊन कॉंगे्रस आणि जदएसच्या संधीसाधू आणि स्वार्थी राजकारणाला झिडकारले आहे. वाढती महागाई, शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि दहशतवादाशी लढा देण्याची संपुआ सरकारची असमर्थता या मुद्यांची निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. काही स्थानिक मुद्देही कॉंगे्रस आणि जदएसच्या पराभवासाठी कारणीभूत ठरले आहेत, असे जेटली यांनी पत्रकारांना सांगितले.
जदएससाठी राजकीय विश्वासघाताचा खेळ महागात पडला. वारंवार विश्वासघात करण्याची मोठी किंमत या पक्षाला चुकवावी लागली आहे. 20 महिने सत्ता भोगल्यानंतर जेव्हा भाजपाची वेळ आली तेव्हा या पक्षाने युती संपुष्टात आणून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली. जातीच्या आधारावर आपण पुन्हा सहजपणे सत्तेवर येऊ, असा या पक्षाचा अंदाज होता. पण, तो चुकीचा ठरला, असे ते म्हणाले.
कॉंगे्रसविषयी बोलताना जेटली यांनी सांगितले की, या पक्षाकडे नेता तर नाहीच शिवाय, मुद्देही नाहीत. सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या प्रचारसभांना लोकांची उपस्थिती तुरळक अशीच होती.

तिघा चोरट्यांकडून लाखाचा माल जप्त

वास्को, दि. 25 (प्रतिनिधी) - तीन अनोळखी व्यक्ती संशयास्पदरीत्या मोटारसायकलवरून फिरत असल्याची माहिती सांखवाळचे पंच गिरीश पिल्ले यांनी वेर्णा पोलिसांना दिल्यावर त्यांनी तातडीने केलेल्या कारवाईत या तिघांना ताब्यात घेऊन घरफोडी व दुकानचोरी प्रकरणांतील सुमारे एक लाखांचा माल जप्त केला. काही चोऱ्यांमध्येही त्यांचा हात असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे.
आज पहाटे तीन वाजता तिघेजण झरींत, जुवारीनगर येथे मोटारसायकलवरून फिरत असल्याचे पिल्ले यांना दिसताच, त्यांनी याबाबत पोलिसांना माहिती कळविली. पोलिस उपनिरीक्षक जिबवा दळवी यांनी अन्य पोलिसांसह त्या ठिकाणी धाव घेतली, त्यावेळी त्या तिघांनी मोटारसायकल टाकून पळण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी पोलिसांनी त्यांना अडवून त्यांना ताब्यात घेतले.
या तिघांकडून विजय तेंडुलकर यांच्या घरी व ईवान फर्नांडिस यांच्या दुकानात झालेल्या चोरीतील सामान पोलिसांनी ताब्यात घेतले. मातेश यलप्पा, सुनीलकुमार व रमेश गोलर अशी या चोरट्यांची नावे असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. त्यांच्या घरी चोरीचे सामान सापडल्याचे पोलिसांनी सांगितले. अन्य काही प्रकरणांत या चोरट्यांचा हात असल्याचा संशय असून पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक दळवी तपास करीत आहेत.

2004 पासून 17 वेळा कॉंग्रेस पराभूत

नवी दिल्ली, दि. 25 - केंद्रात 2004 साली संपुआ सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या चार वर्षात कॉंग्रेसला 17 वेळा पराभवांना सामोरे जावे लागले. 25 निवडणुकांपैकी 8 वेळा कॉंग्रेसने विजय मिळविला तर 17 वेळा पराभव पत्करला, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वर्षीच झालेल्या निवडणुकीत तीन विजय कॉंग्रेसने प्राप्त केले तर राहिलेल्या पाच विजयांमध्ये पॉंडिचरी, मणिपूर व गोवा या छोट्या राज्यांचा समावेश होतो. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओरिसा व सिक्कीम या राज्यात 2004 साली निवडणूक झाली, त्यापैकी केवळ आंध्रात कॉंग्रेसला यश मिळाले. 2005 साली कॉंग्रेसने हरयाणात सत्ता मिळविली. 2005 साली झारखंडमध्ये भाजपने सत्ता खेचून घेतली तर बिहारमध्ये त्रिशंकू विधानसभा अस्तित्वात आली. रामविलास पास्वान यांच्या हट्टामुळे तेथे पुन्हा नंतर निवडणुका घ्याव्या लागल्या. महाराष्ट्र व अरुणाचलमध्ये सत्ता टिकविण्यासाठी कॉंग्रेसला अन्य पक्षांशी हातमिळवणी करावी लागली. बंगाल व केरळमध्ये संपुआतील घटक पक्षांनीच कॉंग्रेसला धूळ चारली. कॉंग्रेसने आसाम मात्र राखले. 2007 साली झालेल्या निवडणुकीत हिमाचल, उत्तर प्रदेश व गुजरातमध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर येऊ शकली नाही. उत्तराखंड व पंजाब ही राज्ये गमवावी लागली. त्याचवर्षी गोव्यासारख्या राज्यात सत्ता टिकविण्यासाठी कॉंग्रेसने घातलेला गोंधळ सुपरिचित आहेच. उत्तर प्रदेश व गुजरातमध्ये या पक्षाचा झालेल्या दारूण पराभवानंतर त्रिपुरा, मेघालय ही राज्यांतही या पक्षाचा पराभव झाला. चार वर्षात एकाच राज्यात दोन वेळा पराभव पत्करण्याची पाळी कर्नाटकमध्ये या पक्षावर आली आहे.

चर्चेचे आमंत्रण फेटाळले

गुज्जर आंदोलनाचा वणवा दिल्लीपर्यंत
नवी दिल्ली, दि. 25 - गुज्जर आंदोलनाचा वणवा थेट दिल्लीपर्यंत पोहोचला असून यामुळे राजस्थानातून दिल्ली तसेच देशात अन्यत्र जाणाऱ्या रेल्वेगाड्यांची सेवा विस्कळीत झाली आहे. गुज्जर आंदोलनाच्या नेत्यांनी सरकारशी बोलणी करण्याची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांची विनंती फेटाळल्यानंतर हे आंदोलन अधिक तीव्र बनले आहे.
याबाबत माहिती देताना रेल्वे अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्यातून जाणाऱ्या किमान सात गाड्या आंदोलनामुळे रद्द कराव्या लागल्या आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा दक्षतेचा उपाय योजण्यात आला. बऱ्याच ठिकाणी आंदोलकांनी रेल्वे रूळ आणि मार्गातील अनेक साधनांची तोडफोड केली आहे. त्यामुळे अपघाताचीही शक्यता लक्षात घेऊन रेल्वेने काही गाड्यांचे मार्ग बदलविले तर काही गाड्या रद्द केल्या आहेत.
शिवाय, संपूर्ण परिसरात गुज्जर आंदोलनामुळे अतिशय तणावाचे वातावरण आहे. जोवर येथे शांतता प्रस्थापित होत नाही तोवर राजस्थानातील काही भागात रेल्वे सेवा बहाल केली जाणार नाही, असेही सूत्रांनी सांगितले. राजधानी गाड्यांचेही मार्ग बदलविण्यात आले आहेत. आज ज्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या त्यात डेहराडून-बांद्रा निमाच लिंक एक्सप्रेस, निझामुद्दीन -उदयपूर इंटरसिटी एक्सप्रेस, निझामुद्दीन-इंदूर इंटरसिटी एक्सप्रेस, निझामुद्दीन-मुंबई ऑगस्ट क्रांती एक्सप्रेस आणि फिरोझपूर-मुंबई जनता एक्सप्रेस यांचा समावेश आहे.

समाज बांधवांवर अन्याय करू नका - संतोबा देसाई

मराठा समाज संपर्क मेळावा
पणजी, दि. 25 (प्रतिनिधी) ः समाज बांधवांना मदत, सहकार्य करा, त्यांच्यावर कधीही अन्याय करू नका, अशी आर्त साद अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचे अध्यक्ष संतोबा देसाई यांनी आज पर्वरी येथे आयोजीत केलेल्या संपर्क मेळाव्यात घातली. राज्यात वीस टक्के असलेल्या समाज बांधवांना संघटित करण्याचे काम हाती घेतले असून संपर्क मेळ्यापासून त्याची सुरुवात आहे. सुमारे सहा कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात येणाऱ्या "मराठा संकुल' या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण करण्याचा विडा उचलला असून त्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन यावेळी श्री. देसाई यांनी केले.
यावेळी व्यासपीठावर उपाध्यक्ष डॉ. उल्हास परब, डॉ. व्यंकटेश प्रभूदेसाई, सचिव सुभाष फळदेसाई, खजिनदार अरविंद देसाई, सहसचिव प्रदीप देसाई, सभासद विवेक फळदेसाई, शिवाजी देसाई, सुरेश नाईक गांवकर, डॉ. जिबलो गावकर, संजय सावंत देसाई, पुंडलीक प्रभू, ऍड. अर्जुन शेटगावकर, नारायण नाईक, राया एन. नाईक, उदय देसाई व प्रदीप टी. देसाई उपस्थित होते.
यावेळी अनेक समाजबांधवांनी या संकुलाच्या उभारणीला हातभार लावण्यासाठी मदतीची जाहीर घोषणा केली. पर्वरी येथील छत्रपती शिवाजी मंदिरात "संपर्क मेळावा'चे आयोजन करण्यात आले होते.
गोव्याच्या मुक्तीनंतर सर्व समजातील आणि इतर धर्मातील शिकू इच्छिणाऱ्या मुलांसाठी वसतिगृहाची सोय केली होती. आज ती गरज नसली तरी वेगळ्या प्रकारे समजाला मदतीचा हात देण्याची, मार्गदर्शनाची गरज आहे. हे लक्षात घेऊनच समाज संस्थेने "मराठा संकुल'च्या उभारणीचा निर्धार केला आहे, असे श्री. देसाई पुढे बोलताना म्हणाले.
यावेळी या वास्तुशास्त्रज्ञ नंदन सावंत यांनी संगणकाद्वारे या संपूर्ण प्रकल्पाची माहिती करून दिली. या इमारतीत एक हजारापेक्षा जास्त प्रेक्षक बसू शकतील असे वातानुकूलित सभागृह (मराठा संकुल) दुसऱ्या मजल्यावर असेल. तळमजल्यावर संस्थेच्या कार्यालयासाठी तरतूद करण्याबरोबरच वधू वर सूचक केंद्र, व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्राचीही सोय आहे. त्याचप्रमाणे भूमीअंतर्गत दोन तळमजले उभारले जाणार आहे. त्याठिकाणी दीडशे वाहने ठेवण्याएवढी जागा असेल, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच या संकुलाची 60 टक्के जागा व्यावसायिक उपयोगासाठी आणून उत्पनाची सोय केली जाणार आहे. तर 40 टक्के जागा समाजाच्या उपयोगासाठी वापरली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सुरुवातीला प्रतिभावंत गायक प्रवीण गावकर यांच्या सुगम संगीताचा कार्यक्रम झाला. त्यांना तबल्यावर दयानिदेश कोसंबे तर हर्मोनियमवर विठ्ठल खांडोळकर यांनी साथ केली. निवेदन प्रा. अनिल सामंत यांनी केले.
मेळाव्याचे सूत्रसंचालन व आभार प्रदर्शन सुभाष फळदेसाई यांनी केले.

Sunday, 25 May, 2008

कॅसिनो हाकला, मांडवी मोकळी करा - पुंडलिक नाईक

पणजी, दि. 24 (प्रतिनिधी)- कॅसिनो हा भयानक जुगार आहे. सद्सद्विवेकबुद्धी शाबूत असलेला आणि प्रामाणिक असलेला नागरिक त्याला विरोध करणारच, अशा शब्दांत प्रसिद्ध कोकणी लेखक तथा कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष पुंडलिक नाईक यांनी कॅसिनोबद्दची आपली भूमिका जाहीररीत्या मांडली. कॅसिनोमुळे केवळ श्रीमंतांचेच नुकसान होईल व त्याची झळ सामान्य गोमंतकीयांना बसणार नाही असे अजब तर्कशास्त्र मांडणाऱ्यांची कीव करावीशी वाटते, अशा शब्दांत त्यांनी कॅसिनो समर्थकांची चांगलीच खरडपट्टी काढली.
कॅसिनोच्या विषयावरून सध्या सुरू असलेल्या गदारोळसंदर्भात नाईक यांचे मत जाणून घेण्याचा प्रयत्न "गोवादूत'ने केला असता या जुगाराला कडाडून विरोध झाला पाहिजे, असे ते म्हणाले. गोवा हे आदर्श राज्य असल्याचे आपले राजकारणी विविध व्यासपीठांवरून सांगतात. अशा वेळी आदर्श राज्यात जुगारासारखी गोष्ट कशी बसते आणि जुगारात कोणता आदर्श या लोकांना दिसतो, असा सवालही त्यांनी केला.
जुगार हे न संपणारे व्यसन आहे. त्यात माणसाला साथीदाराचीही गरज भासते. ते एक सामूहिक व्यसन आहे. मदिरा व मदिराक्षी हा कॅसिनोचा अविभाज्य भाग आहे. एकवेळ दारू येथे उपलब्ध होऊ शकेल, परंतु या धंद्याची गरज भागविण्यासाठी मदनिका कोठून येणार? जुगाऱ्यांची लैंगिक भूक कोण भागवणार, की इथल्या गरीब महिलांचा त्यात बळी जाणार, असा सवाल त्यांनी केला.
या राज्यात जत्रा, नाटक, काले या निमित्ताने काही ठिकाणी जुगार चालतो तेव्हा शासन - पोलिस त्याला विरोध करतात. छापा टाकतात आणि धरपकडही करतात. सरकार जुगार ही एक वाईट गोष्ट आहे हे मान्य करते. मग कॅसिनोला प्रोत्साहन का? सरकारला श्रीमंत बिघडले तर चालते. हे श्रीमंत इथले, या देशाचे नागरिक नाहीत का? कॅसिनो विदेशी लोकांसाठी आहे असे मानले तर "हे विश्वची माझे घर' या न्यायाने ते आपलेच लोक नाहीत का? श्रीमंत बिघडले, परदेशी बिघडले तर त्याचा मोठा धोका नाही याचा अर्थ काय, असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
"एक वेळ दारू परवडली परंतु जुगार नको' असे डॉ. काशिनाथ जल्मी एकदा म्हटल्याचे आपणास आठवते. डॉ. जल्मी यांचे हे म्हणणे खरे आहे. एखाद्या माणसाच्या दारू पिण्याला मर्यादा असू शकते. जुगाराला ही मर्यादा नसते. घरदार विकून कफल्लक होतो तेव्हाच माणूस जुगार थांबवतो. या व्यसनापायी लाखो लोक आयुष्यातून उठले आहेत. कॅसिनोसारख्या हायफाय जुगारामुळे तर अनेक प्रकारचा अपप्रवृत्ती वाढीला लागतात. त्यामुळे समाजासाठी घातक ठरणारा कॅसिनो गोव्याला अजिबात परवडारा नाही, त्याला कडाडून विरोध करावाच लागेल, असेही नाईक यांनी सांगितले.
मांडवीच्या पात्रात कॅसिनो बोटी नागरून ठेवण्याच्या आणि तेथेच हा व्यवसाय चालविण्याच्या कृतीलाही पुंडलिक नाईक यांचा तीव्र विरोध आहे. ते म्हणाले, कॅसिनो वाईट ही गोष्ट वेगळीच तथापि, हा ऑफ शोअर, म्हणजे खोल समुद्रातील कॅसिनो आहे. मग हा कॅसिनो मांडवी नदीत का? मांडवी नदीचे एक ठरलेले आगळे वेगळे सौंदर्य, आकार आणि तिच्या पात्राच्या मर्यादाही आहेत. या नदीत कोणत्या आकाराच्या आणि किती कोणत्या जहाजांनी वाहतूक करायची याला एक मर्यादा आहे. कॅसिनोची महाकाय जहाजे तेथे उभीच करता येणार नाही. शिवाय मांडवी म्हणजे काही बंदर नाही. तुम्हाला मोठी जहाजे उभी करायची असतील तर ती मुरगाव बंदरात करा. मांडवीत अडथळे निर्माण केल्यास त्याचे परिणाम चांगले होणार नाहीत. सरकारने स्वतःहोऊन अशा लोकांवर कारवाई केलेली बरी. अन्यथा लोकांनाच एक दिवस कायदा हाती घ्यावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
गोव्याला काय हवे काय नको याचा ताळेबंद हवा. मांडवीच्या पात्रात कोणत्या आकारापर्यंतची जहाजे शोभू शकतील इथपासून ते येथे किती उंचीपर्यंतच्या इमारती उभ्या राहतील याचाही एक निश्चित हिशेब असला पाहिजे असे ते म्हणाले. ज्येष्ठ कोकणी लेखक रवींद्र केळेकर यांनी एकदा गोव्याच्या सुंदर प्रदेशात माडापेक्षा काहीही उंच होता कामा नये, असे म्हटलेले वाक्य नाईक यांनी पुन्हा उद्धृत केले. सुंदर - सुबक गोवा याचा अर्थ आधी समजून घ्या आणि नंतरच काय ते ठरवा. गोव्याची जनतेला आम आदमी असे संबोधण्याची पद्धत या सरकाने सुरू केली. अनेकजण "आम आदमी जाम' अशी त्याची खिल्लीही उडवतात. मात्र एक गोष्ट खरी की हा आम आदमी कधी नव्हे इतका आता सक्षम बनला आहे. तो आपल्या हक्कांबाबत जागृत झालेला आहे. सरकार कुचकामी ठरत असताना आणि सोयीचे निर्णय घेत असताना आम आदमी प्रसंगी हक्कांसाठी रस्त्यावरही उतरू लागला आहे. विशेषतः गावातील महिलाही त्यात मागे नाहीत. अशी जागृती सामान्य लोकांमध्ये कधीच झालेली नव्हती. या आम आदमीला आत कोणीच गृहीत धरू नये. सरकारने त्यामुळे कॅसिनोंबाबत निर्णय घेताना सावधगिरी बाळगलेली बरी. अन्यथा या स्फोटक वातावरणात खवळलेले लोक कधी कायदा हातात घेतील आणि कोणाला कोठे पळवून लावतील ते सांगता यायचे नाही असा सूचक इशाराही पुंडलिक नाईक यांनी दिला.

अडवलपालवासीय रस्त्यावर खाणविरोधी आंदोलनाला तीव्र धार

साखळी, दि. 24 (प्रतिनिधी)- गेल्या काही दिवसांपासून खाणविरोधी आंदोलनाने अडवालपाल येथे रौद्ररुप धारण केले असून आता त्याची धग अन्यत्र पसरत चालली आहे.
अडवलपाल भागातील प्रत्येक घरातील लहानमोठी माणसे या आंदोलनात जिंकू किंवा मरू या निर्धाराने उतरली आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण वर-वर दिसते तेवढे सोपे राहिलेले नाही. तसे पाहायला गेले तर खाण व्यवसाय हा गोव्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे हे सर्वांनाच मान्य आहे. मात्र त्यापासून निर्माण झालेल्या समस्यांची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. अडवलपालवासीयांचे म्हणणे असे की, या खाण कंपन्या अशाच सुरू राहिल्या तर एक दिवस त्यांच्यावर अन्नपाण्याला मोदात होण्याची पाळी येईल. पर्यावरणाचा ऱ्हास होईल. त्यामुळे या खाणी बंद व्हाव्यात व तसे झाले नाही तर आम्ही त्याविरुद्ध प्राणपणाने लढा देऊ असे त्यांचे म्हणणे आहे. अडवालपाल भागातील शेती बागायती खाणींमुळे नेस्तनाबूत होईल. रोगराई पसरेल व आमचे संसार उघड्यावर पडतील असे नागरिक समितीच म्हणणे आहे.
रस्त्यावर उतरण्याखेरीज आमच्याकडे अन्य उपाय नाही. या गोष्टी आम्ही वेळोवेळी सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कानावर घातल्या होत्या. पण आमच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या. सरकार जागेवर आहे की नाही असा प्रश्न आम्हाला पडतो असे लोकांचे म्हणणे आहे.
बेरोजगारीचा प्रश्न खाणींमुळे सुटू शकतो, या म्हणण्यात तथ्य आहे. मात्र जेव्हा कुंपणच शेत खाऊ लागते तेव्हा आमची कैफियत मांडायची कोठे, असा सवाल लोक विचारत आहेत. खाण व्यवसाय गेली 40 वर्षे या भागात चालू होता.
मध्यंतरी काही कारणांस्तव खाणी बंद होत्या. मात्र आता मॅंगेनीजला जोरदार मागणी येऊ लागल्यामुळे खाण कंपन्यांचे लक्ष पुन्हा खाणींकडे वळले आहे. या खाणी चालवताना कायदे व नियम यांची पाय पूर्ण पायमल्ली होत आहे, असे लोकांचे म्हणणे आहे. दिवसेंदिवस ह्या खाणी लोकवस्तीच्या दिशेने वाटचाल करीत आहेत. येथील विहीरी झरे आटण्याच्या स्थितीत आहेत. संभाव्य धोका आम्हाला आमच्या मरणाच्या रूपाने समोर दिसत आहे. म्हणूनच आम्ही एकजुटीने ह्यावर उपाय काढण्याचे ठरवून हे आंदोलन चालू केले. मात्र हे करण्यापूर्वी सरकारी दरबारी हेलपाटे मारूनआम्हा लोकांच्या मागण्यांना कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आली. असे काही लोकांचे म्हणणे आहे.
हे फक्त अडवलपालपुरतेच मर्यादित नाही. गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात या खाणींचा भस्मासूर अजूनही नाचतो आहे. अडवायला गेलो तर गप्प केले जाते. पण तशातूनही एकादी ठिणगी पेटते व आग रौद्ररूप धारण करते. हे अचानक घडलेले नाही. अनेक वर्षे धुमसणाऱ्या असंतोषाची ती परिणती आहे.
पर्यावरणप्रेमी प्रा. रमेश गावस यांनी यात स्वतःला झोकून दिले आहे. त्यामुळे आता खाण व्यवसाय सुरू करताना खाण मालकांनी आवश्यक खबरदारी घेतली पाहिजे.

खनिजासह बार्ज बुडाली

कापसे सावर्डे येथील घटना, 27 लाखांची हानी
सावर्डे, दि. 24 (प्रतिनिधी) ः कापसे सावर्डे येथे आज पहाटे पाचच्या सुमारास जुवारी नदीत खनिज मालाने भरलेली "जय गोमतेश्वर' नामक बार्ज बुडाली. सुदैवाने तेथे जुवारी नदीचे पात्र फार खोल नसल्यामुळे जीवितहानी टळली.
कुडचडे येथील ए. सी. एम. जेटीवर एम. एस. पी. एस. नामक कंपनीचा सुमारे 27 लाख रुपये किमतीचा 700 टन खनिज माल घेऊन काल संध्याकाळी ही बार्ज वास्को बंदरात नऊ क्रमांकाच्या धक्क्यावर जायला निघाली होती. त्यावेळी तेथे पुरेसे पाणी नव्हते. त्यामुळे बार्जच्या तळाला दगड लागला व बार्जमध्ये पाणी शिरायला सुरुवात झाली. त्यानंतर काही क्षणातच बार्जचा मधला भाग पाण्यात बुडाला. बार्ज बुडत असल्याचे दिसताच बार्जवरील खलाशांनी पाण्यात उड्या मारून सुखरूप किनारा गाठला. त्यामुळे मनुष्यहानी टळल्याची माहिती या बार्जवरील अधिकाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान, जेथे ही बार्ज बुडाली त्या ठिकाणी पाण्याची खोली अत्यंत कमी आहे. तसेच तेथे नदीचे पात्र अरुंद आहे. त्यामुळे तेथे तळाला खडक लागून भविष्यातही अशा स्वरूपाच्या दुर्घटना होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यावर संबंधित यंत्रणांनी उपाय शोधला पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. ही बुडालेली बार्ज बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

विर्डी भागात प्रचंड वृक्षसंहार

निमित्त धरणाचे, नुकसान जैविक संपत्तीचे
पणजी, दि. 24 (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटकच्या सीमेवर वसलेल्या विर्डी भागात धरणाचे निमित्त साधून सध्या प्रचंड जंगतोडीला सुरूवात झाली असून संपन्न जैविक विविधतेचे केंद्र समजले जाणाऱ्या या भागाचे मोठे नुकसान दिवसाढवळ्या सुरू आहे.
या घटनेमुळे येथील पर्यावरणप्रेमींत तीव्र चिंता व्यक्त होत असून जैविक संपत्तीच्या या लुटीकडे कोणीच लक्ष देत नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. या घनदाट जंगलात अनेकदा अभ्यासदौरे किंवा निरीक्षणासाठी जाणाऱ्या पर्यावरणवाद्यांच्या मते या भागात पट्टेरी वाघ, बिबटे, पांढरे अस्वल आदी विविध जंगली जनावरांचा मुक्त संचार असतो. सध्याच्या वृक्षतोडीमुळे या जनावरांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
"म्हाडद' हे खास वृक्ष या जंगलात प्रचंड प्रमाणावर आढळतात. त्याचा वापर प्रामुख्याने फर्निचरसाठी केला जातो. त्यामुळे या लाकडाला मोठा भाव बाजारात मिळतो. साहजिकच या झाडांची कत्तल दिवसाढवळ्या सुरू आहे. "किनळ' वृक्षांचाही अशीच स्थिती आहे. हे वृक्षच येत्या काही दिवसांत या जंगलातून अदृश्य होतील, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे.
अलीकडेच येथील पर्यावरणवाद्यांनी विर्डी गावांतील ग्रामस्थांसोबत बैठक घेऊन या वनसंपत्तीचे महत्त्व त्यांना सांगितले. तसेच या जंगलाच्या संरक्षणाबाबत त्यांना मार्गदर्शन केले. जंगल संपत्तीचा नायनाट करण्याच्या या व्यवहारांत राजकीय व व्यापारी लोकांचा सहभाग असल्याने त्यांच्या दबावामुळे या संपत्तीच्या रक्षणासाठी येथील लोक पुढे सरसावत नसल्याची माहिती पर्यावरणप्रेमींकडून मिळाली आहे. या गावातील बहुतेक लोक हे शेती व्यवसाय करणारे तथा गरीब असल्याने या बड्या लोकांशी दोन हात करणे त्यांना शक्य नसल्याचेही सांगण्यात आले.
जेथे जंगलतोड सुरू आहे ती जागा म्हणजे जनावरांचे मुख्य आसरा केंद्र असून ते नष्ट झाल्यास या जनावरांचे अस्तित्वच धोक्यात येईल, अशी प्रतिक्रीया पर्यावरणप्रेमी निर्मल कुलकर्णी यांनी व्यक्त केली. या जंगलात पट्टेरी वाघ, बिबटे व पांढऱ्या अस्वलांचा संचार असल्याच्या माहितीला
श्री. कुलकर्णी यांनी दुजोरा दिला. एकीकडे गोवा व महाराष्ट्रादरम्यान विर्डी धरणासंबंधी चर्चा सुरू असताना त्याचा वनसंपत्तीची तस्करी हा चिंतेचा विषय बनला आहे. दरम्यान, या पश्चिम घाटाच्या संरक्षणासंबंधी व येथील जैविक संपत्तीच्या रक्षणासाठी निर्मल कुलकर्णी यांच्यासह राजेंद्र केरकर हेही सक्रिय कार्यरत आहेत. त्यांचे जागृती कार्य चालू असले तरी ही 'लॉबी' मोठी असल्याने त्यांचाही आवाज क्षीण झाल्याचे चित्र दिसून येते. हा संपूर्ण घाट महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक भागातील जंगलांना जोडला गेल्याने त्याला "म्हादईचे खोरे' असे संबोधले जाते. या ठिकाणी दुर्मिळ जातीचे अनेक सर्प दिसून येतात.
पश्चिम घाटाची ही अवस्था पर्यावरण व नैसर्गिक सुरक्षेसाठी धडपडणाऱ्यांसाठी अतिचिंतेचा विषय बनली आहे. या भागातील काही जागा ही खाजगी क्षेत्रात येते. शिवाय या प्रकरणात बडे व्यापारी व राजकीय लोकांचा सहभाग असल्याने सामान्य जनतेकडून त्यांना विरोध होणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे ही खुलेआम होणारी वृक्षांची कत्तल व जैविक संपत्तीवर घातला जाणारा घाला कोण रोखणार, असा सवाल पर्यावरणप्रेमींतून विचारला जात आहे.

आता कायदेशीर लढाई रंगणार!

"युटीसी'ने सरकारविरुद्ध दंड थोपटले
पणजी, दि. 24 (प्रतिनिधी)ः गोवा ब्रॉडबॅण्ड सेवेचे कंत्राट रद्द करण्यावरून राज्य सरकार व "युटीएल' कंपनी यांच्यात कायदेशीर लढाई रंगण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. माहिती तंत्रज्ञानमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी मोठ्या दिमाखात सुरू केलेली ही योजना अखेर त्यांनाच गुंडाळावी लागत आहे. सदर कंपनीकडून राज्य सरकारबरोबर दोन हात करण्याची जय्यत तयारी सुरू असल्याची चाहूल लागल्याने ऍडव्होकेट जनरल यांच्या भरवशावर न राहता मंत्री नार्वेकर यांनी खाजगी वकिलाची नेमणूक केली आहे.
अशा प्रकारची योजना राबवणारे गोवा हे देशातील एकमेव राज्य ठरणार असल्याच्या घोषवारा करून या योजनेवरून अनेकवेळा माहिती तंत्रज्ञान मंत्र्यांनी आपली भाषणे झोडली आहेत. इंटरनेट व माहिती तंत्रज्ञानयुक्त इतर सुविधा अल्प दरात घरोघरी पोहचवण्यात येणार असल्याचे सांगून राज्य सरकारने 15 सप्टेंबर 2006 रोजी "युटीएल' या कंपनीबरोबर सामंजस्य करारावर सही केली होती. हे कंत्राट मिळवण्यासाठी या कंपनीबरोबर "रिलायन्स' कंपनी प्रतिस्पर्धी होती. मात्र, रिलायन्सपेक्षा कितीतरी पटीने कमी रक्कम "युटीएल' ने आपल्या निविदेत सादर करून हे कंत्राट मिळवले होते. खाजगी - सरकारी भागीदारी पद्धतीनुसार राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात सरकारला सुरूवातीस काहीही गुंतवणूक करावी लागणार नसली तरी कंत्राटाच्या करारानुसार सरकारला प्रत्येकी तीन महिन्यात 2.19 कोटी रुपये सेवा शुल्करूपाने देण्याचे ठरले होते.
सरकारने कंत्राटावर सही केली असली तरी प्रत्यक्षात काम सुरू करण्यासाठी कंपनीला जे परवाने देण्याची गरज होती, तसेच राज्य व तालुका केंद्रे उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात मोठ्या प्रमाणात दिरंगाई झाल्याची तक्रार कंपनीने केली आहे. पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाल्याने सेवेचा आरंभ करून आता पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले नसल्याचा ठपका सरकारने या कंपनीवर ठेवला आहे. 2006 साली करार सही केल्यानंतर पणजीत खोदाईसाठी परवानगी फेब्रुवारी 2007 व जून 2007 मध्ये देण्यात आली. आता दुसऱ्या टप्प्याचे काम हाती घेण्यासाठी सरकारने अजूनही जागा दिली नाही अशी तक्रार करून आतापर्यंत कंपनीकडून सुमारे 100 कोटी रुपये गुंतवणूक झाल्याची माहिती कंपनीच्या सूत्रांनी दिली.
प्रत्यक्ष जागेची पाहणी व सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून या जागेचे दुरूस्तीकाम 4 एप्रिल 2007 रोजी करण्यात आले. या जागेचा कायदेशीर ताबा मात्र ऑगस्ट 2007 मध्ये देण्यात आला. तालुका मुख्यालयाचा कायदेशीर ताबाही 3 ऑगस्ट 2007 रोजी देण्यात आला. पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू असताना मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी 14 जून ते 14 ऑक्टोबरपर्यंत मान्सूनमुळे काम बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. सरकारने यापूर्वी 55 कार्यालये या योजनेअंतर्गत जोडण्याचे आदेश दिले असताना अचानक 26 मार्च 2008 रोजी झालेल्या बैठकीत एकूण 70 कार्यालयांना जोडण्या देण्याचे आदेश देण्यात आले. 26 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीनंतर कंपनीबरोबर कोणतीही चर्चा किंवा कोणताही संदेश न देता अचानक कंत्राट रद्द करण्याची नोटीस पाठवण्याची सरकारची कृती काहीशी आश्चर्यकारक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली.
केवळ नियोजित वेळेत काम पूर्ण झाले नसल्याचे एकतर्फी कारण पुढे करून कंत्राट रद्द करणे शक्य नाही. कंत्राट रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री तथा इतर अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर पुढे काय करावे हे ठरवले जाईल, असे सांगून सरकारने पाठवलेल्या नोटिशीला उत्तर दिले असून अद्याप त्याबाबत काहीच लेखी उत्तर सरकारकडून आले नसल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्याने दिली आहे.

बस कलंडून 34 जखमी

हणजूण येथे अपघात, सर्व प्रवासी मुंबईचे
पणजी, दि.24, (प्रतिनिधी)- गोवा दर्शनासाठी वरळी मुंबईतील पर्यटकांना घेऊन हणजूण किनाऱ्याकडे निघालेली एम. एच. 04 जी 4651 या क्रमांकाची बस आज चिवार- हणजूण येथे रस्त्याकडेच्या शेतात कलंडून 34 प्रवासी जखमी झाले. जखमींपैकी चौघांना म्हापशातील आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे.
ही बस आज सायंकाळी चिवार-हणजूण येथे पोहोचली त्यावेळी बसच्या विरुद्ध दिशेने एक मोटरसायकलस्वार वेगाने येत होता. ते पाहून त्याला वाचवण्यासाठीी बस चालक कडू मोरे यांनी बस रस्त्याच्या बाजूला घेतली. त्या प्रयत्नात बस अचानक तेथील शेतात कलंडली.
या अपघातात गीता मारुती पाटील (42), गीतांजली राकेश पाटील (32), स्नेहलता शिवराम कदम (60), सुरेखा सचिन पाटकर (35), मेघा दत्तात्रय ठाकूर (20), कमलाकर जनार्दन कोटेकर (45), कमला कमलाकर कोटेकर (32), वैष्णवी कमलाकर कोटेकर (10), नारायण रामा पाटील (50), संकेत नारायण पाटील (12), कडू श्रावण मारे (50), एलीन गंजमान भगम (27), वनिता संजय परब (21), सुनिता संजय परब (38), संजय रमाकांत परब (42), प्रमादिनी शांताराम बोरकर (40), सुभाष शांताराम बोरकर (52), संकेत सुभाष बोरकर (11), जनार्दन नंदू कोटेकर (75), साईन सचिन पाटकर (13), मंदा गणपत पाणंगे( 40), सुनिता राम म्हात्रे (16), शुभांगी मनोहर म्हात्रे (21), कृष्णा उर्फ मुरलीधर महादेव पाटील , प्रतिभा विलास पाठारे (41), शीतल रमेश पाटील (21) हे प्रवासी जखमी झाले. त्यापैकी स्नेहलता पाटील, वनिता परब, शुभांगी म्हात्रे व कृष्णा उर्फ मुरलीधर पाटील यांना म्हापसा इस्पितळात दाखल करण्यात आले आहे. बाकीच्यांना प्राथमिक उपचारानंतर सोडण्यात आले.
अपघाताची माहिती मिळताच हणजूण पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन 26 जखमींना आझिलो इस्पितळात तर आठ जखमींना शिवोली येथील आरोग्य केंद्रात उपचारसाठी दाखल केले.