मडगाव दंगलीतील गुन्हेगारांना राजाश्रय श्रीपाद नाईक यांचा सनसनाटी आरोप

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) : धार्मिक सलोखा जपणाऱ्या गोव्याची कॉंग्रेस सरकारच्या राजवटीत सर्वत्र बदनामी सुरू आहे. मडगावात झालेल्या दंगलप्रकरणी गुन्हेगारांवर कारवाई करण्याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेल्या नरमाईच्या भूमिकेवर टीकेची झोड उठवतानाच सरकारमधील काही वजनदार नेत्यांकडूनच गुन्हेगारांना पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा सनसनाटी आरोप भाजपचे गोवा प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी केला.
येत्या दिवसांत पोलिसांनी या गटाच्या लोकांना अटक केली नाही तसेच मोतीडोंगर येथील शस्त्रसाठ्याबाबत गुन्हेगारांना ताब्यात घेतले नाही तर उद्भवणाऱ्या परिणामांना पोलिस व सरकारच जबाबदार राहील असा इशाराही नाईक यांनी दिला. पणजीतील भाजप मुख्यालयात आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे, सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, माजी आमदार सदानंद शेटतानावडे, सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर आदी उपस्थित होते.
नाईक यांनी आज आपल्या सहकाऱ्याबरोबर पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांची भेट घेऊन त्यांना यासंबंधी निवेदन सादर केले. गोव्यात केवळ राजकीय आश्रयामुळे सक्रिय बनलेल्या समाजकंटकांना आताच आळा घातला नाही तर शांतताप्रिय गोव्यातही जातीयवाद व कट्टरवादाची बिजे रोवली जातील अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. भाजपवर जातीयवादाचे आरोप करून या दंगलीनिमित्ताने भाजप कार्यकर्त्यांना सतावण्याचे अत्यंत घृणास्पद प्रकार पोलिसांकडून सुरू असल्याचा आरोप नाईक यांनी केला.
एका गटाच्या १८ जणांना अटक करून विरोधी गटातील एकूण २२ जणांविरोधात तक्रारी असूनही केवळ दोघांना ताब्यात घेतले गेल्याचेही ते म्हणाले. काल मोतीडोंगर येथे मिळालेल्या शस्त्रसाठ्यात सुरुवातीस ३० ते ५० तलवारी असल्याची माहिती मिळाली होती. नंतर अचानक पोलिसांनी खुलासा करून केवळ सतरा तलवारी असल्याचा खुलासा केला यावरून पोलिसांच्या भूमिकेबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
नावेलीत झालेल्या भांडणाचे पडसाद मोतीडोंगर येथे एका धार्मिक स्थानी उमटतात याचा अर्थ काय, असा खडा सवाल करून पोलिसांनी याची गंभीर दखल घ्यावी असे ते म्हणाले. या दंगलीत जखमी झालेल्या रुग्णांवर खुद्द हॉस्पिसियू इस्पितळात पेट्रोलबॉंबने हल्ला करण्याचा प्रकार गंभीर आहे. ही स्थिती आटोक्याबाहेर जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. हा हल्ला होण्यापूर्वी पोलिसांनी रुग्णांच्या नातेवाइकांना बसलेल्या जागेवरून उठवले व त्यानंतर लगेच तिथे हा हल्ला झाला हा काय प्रकार आहे, असा गंभीर सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्र्यांनी या एकूण प्रकरणी स्वीकारलेल्या मवाळ भूमिकेमुळे ही परिस्थिती अधिक चिघळणार असल्याची भितीही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. पोलिस पूर्णपणे राजकीय दबावाखाली काम करीत असून त्यांची कार्यपद्धती संशयास्पद असल्याचा आरोपही यावेळी श्री. नाईक यांनी केला.

डाव्यांच्या धमक्यांविरुद्ध कॉंग्रेस आक्रमक 'संपुआ'ला मुलायमसिंग यांचा पाठिंबा

नवी दिल्ली, दि. ४ : अणुकराराचा स्फोट करण्याची डाव्यांची सुरू असलेली तयारी अखेर फुसका बार सिद्ध झाली. काहीतरी ठोस भूमिका घेणार, कदाचित पाठिंबा काढण्याची घोषणा करणार, असे संकेत देत डाव्यांची सुरू झालेली बैठक केंद्रातील संपुआ सरकारला एक नवी धमकी देऊन संपली. आम्हाला मान्य नसलेल्या अणुकरारावर सरकारचे पुढचे पाऊल काय, हे सात जुलैपर्यंत स्पष्ट करा, अशा आशयाचे पत्र डाव्या पक्षांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी यांना लिहिले आहे. त्या उत्तरानंतर डावे पाठिंब्याबाबत निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, डाव्यांना स्पष्टीकरण देण्यास सरकार बांधिल नाही, असे सांगत कॉंग्रेसने डाव्यांच्या धमकीकडे दुर्लक्ष केले आहे. कॉंग्रेसच्या या नव्या पवित्र्यामुळे संतप्त झालेल्या डाव्या पक्षांनी सरकारतर्फे विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आल्यास विरोधी मतदान करू, असे रात्री स्पष्ट केले.
मुखर्जी यांना डाव्या पक्षांनी लिहिलेले पत्र बैठकीनंतर माकपचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी पत्रपरिषदेत वाचून दाखविले. "सुरक्षा विषयक कराराला मंजुरी मिळविण्यासाठी सरकार आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे (एआयईए) जाणार आहे काय, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे असल्याने, याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायलाच हवी,' असे या पत्रात नमूद आहे.
"याबाबत तुमची जी काही भूमिका आहे, ती आम्हाला सात जुलैपर्यंत माहीत व्हायला हवी,' असा उल्लेखही पत्रात आहे.
१४ पासून देशव्यापी आंदोलन
अणुकराराला डाव्यांचा विरोध का? हे देशवासियांपुढे स्पष्ट करण्यासाठी तसेच वाढत्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी येत्या १४ तारखेपासून देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय डाव्यांनी जाहीर केला. आम्हाला सरकारचा पाठिंबा काढणे का भाग पडत आहे, हे सरकार लोकविरोधी कसे आहे, हे पटवून देण्यासाठी हे आंदोलन असल्याचे कारत यांनी सांगितले.
सरकारने जर समोर पाऊल टाकले तर पाठिंबा काढणार काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, किमान समान कार्यक्रमात अणुकराराचा उल्लेख कुठेही नाही. या कार्यक्रमाच्या बाहेर जाऊन सरकार जर देशविरोधी निर्णय घेत असेल तर आम्हाला त्याचा विरोध करावाच लागेल. प्रसंगी पाठिंबा काढावा लागला तर देशहितासाठी तो निर्णय देखील घ्यावा लागेल.
चिदम्बरम, देवरा यांना विरोध नाही : अमरसिंग
अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि पेट्रोलिय मंत्री मुरली देवरा यांना माझा विरोध व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही. त्यांच्या धोरणांना माझा विरोध आहे, असे समाजवादी पार्टीचे सरचिटणीस अमरसिंग यांनी आज स्पष्ट केले.
देशात महागाई रोज नवे उच्चांक गाठत आहे. यासाठी कारणीभूत असलेल्या उपरोक्त दोन्ही मंत्रालयांच्या धोरणांना माझा विरोध असून तो कायमच राहणार आहे. या खात्यांचे प्रमुख असलेल्या व्यक्तींविषयी मी कधीच बोललो नाही, असे अमरसिंग यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
पोलाद आणि सिमेंटच्या टंचाईनंतर या दोन्ही वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. त्याचप्रमाणे पेट्रोलियम पदार्थांच्याही निर्यातीवर बंदी घालावी, अशी आमची मागणी आहे.
मुरली देवरा यांच्याविषयी बोलताना ते म्हणाले, देवरा यांनी पेट्रोलियम मंत्री म्हणूनच कार्य करायला हवे. खाजगी तेल शुद्धीकरण कंपन्याचे मंत्री म्हणून नव्हे. कारण, गेल्या चार वर्षांत त्यांनी ज्या पद्धतीने काम केले आहे, त्यामुळे खाजगी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना भरपूर नफा झालेला आहे आणि सर्वसामान्यांना मोठा फटका सहन करावा लागला आहे.
अणुकरार देशहिताचाः मुलायमसिंग
समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव आणि सरचिटणीस अमरसिंग यांनी आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली. या भेटीत पंतप्रधानांनी अमेरिकेसोबतच्या अणुकरारातील सत्यतेची माहिती दिल्याचा दावा मुलायमसिंग यांनी केला आहे. दरम्यान, अणुकरार पूर्णपणे देशहितात असल्याची खात्री आम्हाला झालेली आहे, असे सांगताना मुलायमसिंग यांनी या मुद्यावर कॉंगे्रसला पाठिंबा देण्याचे स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ही भेट झाली. सुमारे ३० मिनिटे चाललेल्या या भेटीत करारातील सर्व नवीन मुद्दे पंतप्रधानांनी आमच्यापुढे विशद केले, असे मुलायमसिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले. यानंतर मुलायमसिंग आणि अमरसिंग यांनी कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीही भेट घेतली. मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांनी आम्हाला अणुकराराबाबत जी माहिती दिली त्यामुळे आमचे समाधान झाले आहे. आता कुठलीही शंका राहिलेली नाही, असे ते म्हणाले.
"आमच्यासाठी राजकारणापेक्षा देशहित जास्त महत्त्वाचे आहे. आठ पक्षीय प्रादेशिक आघाडीचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यासोबत आमची जी चर्चा झाली त्याची विस्तृत माहिती आम्ही या आघाडीला देणार आहोत. यात आमचे देखील व्यक्तिगत हित नाही. सरकारला आम्ही ब्लॅकमेलही करणार नाही. शिवाय, मंत्रिपदासाठी वाटाघाटीही करणार नाही. देशहित कशात आहे याचा विचार करून आम्ही येथे आलो आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
पाच वर्षांनंतर भेट
मुलायमसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यात आज झालेली भेट तब्बल पाच वर्षांनतंरच घडून आली आहे. यापूर्वी, सप्टेंबर २००३ मध्ये मुलायम-सोनिया भेट झाली होती. त्यावेळी मुलायमसिंग यादव यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून सलग तिसऱ्यांदा शपथ घेतली होती. तेव्हा कॉंगे्रसने सपा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारची धोरणे ठरविण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्याची आणि किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर सरकार चालविण्याची कॉंगे्रसची मागणी मुलायमसिंग यादव यांनी फेटाळून लावली आणि उभय पक्षांमधील मतभेदांची दरी वाढत गेली होती.
आज अणुकरारावरून संपुआ सरकार अडचणीत आल्यानंतर कॉंगे्रसला समाजवादी पार्टीचा पाठिंबा घेणे आवश्यक झाले आहे. याच अनुषंगाने आज मुलायमसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यात भेट घडून आली.
डाव्यांचा 'इशारा' कॉंगे्रसने धुडकावला
अमेरिकेसोबतच्या अणुकरारावर पुढे जाणार आहात काय, यावर आपली भूमिका तीन दिवसांत स्पष्ट करा, हा डाव्या पक्षांनी दिलेला "अल्टिमेटम' कॉंगे्रस पक्षाने आज स्पष्टपणे झुगारून लावला. कोणतेही सार्वभौम सरकार किंवा राजकीय पक्ष अशा धमक्यांना उत्तर देण्यासाठी बांधिल नसते, असे कॉंगे्रसने म्हटले आहे.
"कुठलीही निर्वाणीची मुदत सार्वभौम सरकार किंवा राजकीय पक्ष मान्य करू शकत नाही. आम्ही सध्या तिहेरी उद्देश साध्य करण्यासाठी वाटचाल करीत आहोत. राष्ट्रहितासाठी अणुकरार करणे, सर्व मित्र पक्षांना आपल्या सोबत नेणे आणि ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच निवडणुकांना सामोरे जाणे, हेच ते तीन उद्देश आहेत, असे कॉंगे्रसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
कॉंगे्रस-सपा यांच्यातील युती राजकीय अपरिहार्यता नव्हे काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, सपा आणि कॉंगे्रस एकमेकांसाठी कधीच अस्पृश्य नव्हते.
अणुकरारावर कॉंगे्रसने सुरुवातीला जी भूमिका घेतली होती त्यात किंचितही बदल झालेला नाही. आमची भूमिका ठाम आहे. अणुकरार हा संपूर्णपणे राष्ट्रहितात आहे आणि ज्यांना ही सत्यता पटली ते आमच्या सोबत आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

मडगावात तणाव; स्थिती नियंत्रणात

लोकांची पोलिस स्थानकावर धडक व रस्त्यावर धरणे
०अफवांचे पीक ० गांधी मार्केट व न्यू मार्केट बंदमुळे भीतीचे वातावरण०
मडगाव, दि. ४ (प्रतिनिधी) : गेल्या आठवड्यापासून मडगावात घडू लागलेल्या घटना व त्यांना तोंड देण्यास कमी पडत चाललेली पोलिस यंत्रणा याच्या निषेधार्थ शहरातील देशप्रेमी नागरिकांनी आज येथील पोलिस स्थानकावर मोर्चा काढला. तसेच भेटीची वेळ पक्की करूनही पोलिस अधीक्षकांनी ती न पाळल्याच्या निषेधार्थ लोकांनी पोलिस स्थानकासमोरील रस्त्यावर दिलेला ठिय्या दिला. पोलिस अधीक्षकांनी स्वतः येऊन म्हणणे आपले ऐकून घेतल्याखेरीज तेथून न हटण्याचा केलेला निर्धार नागरिकांनी केल्याने आज सायंकाळी शहरात पुन्हा तणाव निर्माण झाला. त्यातच गांधी मार्केटात अफवा पसरून गेल्या शुक्रवारचीच पुनरावृत्ती होणार या भयाने अगोदर गांधी मार्केट व नंतर न्यू मार्केटमधील दुकाने धडाधड बंद झाली. परिणामीे दंगलसदृश वातावरण दिसून आले.
शहरात तणावाची चिन्हे दिसताच दवर्ली, मोतीडोंगर भागात लगेच अतिरिक्त पोलिस कुमक तैनात केल्याने तेथील रहिवाशांमध्ये खळबळ माजली. मात्र अनुचित प्रकार घडला नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
नागरिकांचा हा जमाव ठरल्या प्रमाणे ४ वा. पोलिस स्टेशनजवळ जमला होता त्यांचे नेतृत्व युवा नेते शर्मद पै रायतूरकर, सिद्धनाथ बुयाव, राजेंद्र वेलिंगकर, राजू पर्वतकर व इतरांनी केले. तथापि, ही मंडळी येत असल्याचे पाहून अधीक्षक प्रभुदेसाई हे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून आपल्या गाडीतून निघून गेले. शर्मद यांनी नंतर त्यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला असता तातडीच्या बैठकीसाठी आपण पणजीला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पोलिस अधिकाऱ्यांच्या या कृतीचा निषेध करून जमाव पोलिस स्थानकावर चालून गेला . जमावांत महिलांचाही लक्षणीय समावेश होता. जमावाला पोलिस स्थानकाच्या दारातच निरीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाई व धर्मेश आंगले यांनी अडवले व कोणीही १० जण जाऊन उप अधीक्षकांची भेट घेऊ शकता, असे सांगितले. मात्र निदर्शकांनी तो प्रस्ताव झिडकारला व अधीक्षकांनी वेळ ठरवूनही न थांबता लोकांचा अपमान केलेला असल्याने सर्वांना उपअधीक्षकांपर्यंत जाऊ द्यावे वा अधीक्षकांनी लोकांना सामोरे जावे असे दोन प्रस्ताव ठेवले. ते अमान्य झाले तेव्हा निदर्शकांनी पोलिस व सरकारविरोधी घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला.
जमावाची संख्या वाढू लागली व त्याबरोबरच तणावाची लक्षणे दिसू लागल्याने उपविभागीय दंडाधिकारी दीपक देसाई यांना पाचारण केले गेले. त्यांनी येऊन निदर्शकांची समजूत घालण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला व अखेर ते पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांच्याशी बोलणी करून त्यांना घेऊन खाली आले. मात्र त्याचाही फायदा झाला नाही. कारण जमाव आपल्या मागणीवर ठाम होता. जमावाने मग रस्त्यावरच धरणे धरले व पोलिस अधीक्षक येईपर्यंत धरणे दिले जाईल, अशी घोषणा केली.
मार्केटमध्ये पळापळ
दरम्यानच्या काळात संध्याकाळचे ६ वाजून गेले होते. पोलिस स्थानकासमोरील रस्त्यावरील वाहतूक बंद पडून गर्दी वाढू लागली. तणावाचे वातावरण पाहून पोलिस बंदोबस्त वाढवण्यात आला. तिकडे गांधी मार्केट व न्यू मार्केटमध्ये या घटनांचे पडसाद उमटले. गांधी मार्केटात तलवारी व लाठ्या घेऊन कोणीतरी मागून धावत येत असल्याची अफवा पसरली व दुकाने बंद होऊ लागल्याने ग्राहकांची धावपळ उडाली. गांधी मार्केट व्यापारी प्रतिकारास सज्ज होत असल्याचे पाहून ग्राहकांत पळापळ सुरू झाली. त्या गडबडीत धावताना खाली पडून दोघे जखमी होण्याची घटनाही घडली. तेथील व्यापारी व ग्राहक पळत आल्याचे पाहून नव्या मार्केटातील दुकानेही बंद झाली व गेल्या शुक्रवारचीच अवकळा बाजारावर आली.या धावपळीत खाली पडून जखमी झालेल्यांची नावे जेनी वाझ (सांतेमळ राय) व राया माने (दवर्ली) अशी आहेत. त्यांना प्रथमोपचारानंतर घरी जाऊ देण्यात आले. गांधीमार्केटात पहाऱ्यावर असलेल्या पोलिसांवर यावेळी लोकांनी प्रश्र्नांचा मारा केला.
पणजीला गेलेले पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई अखेर साडेसातच्या सुमारास मडगावात दाखल झाले. त्यांच्यासोबत ज्येष्ठ पोलिस अधीक्षक यादव हेही आले होते. त्यांची नंतर शर्मद रायतूरकर, रुपेश महात्मे व इतरांनी भेट घेतली. गेल्या
गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या घटनांमुळे लोक घाबरले असून याप्रकरणी निःपक्षपातीपणे चौकशी व तपास होण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादिली. काल शहराच्या एका भागात सापडलेली शस्त्रे म्हणजे सुरक्षा यंत्रणांसाठी आव्हान असून तो थट्टेवारी नेण्याचा विषय नसल्याचेही त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
यादव यांनी निदर्शकांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले व निःपक्षप तपास तथा चौकशीसाठी थोडा अवधी देण्याची विनंती केली. ती मान्य करून निदर्शक भारतमातेचा जयजयकार करीत माघारी परतले.

शिवोली डोंगरफोड प्रकरण मॅथ्यू यांनी मागितली उच्च न्यायालयाची माफी

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) : डोंगरफोड प्रकरणी आपण न्यायालयाला हेतूपूर्वक चुकीची माहिती पुरवली नव्हती, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करून आज नगर नियोजन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी जेम्स मॅथ्यू यांनी खंडपीठाची माफी मागितली. त्याचप्रमाणे ज्या अधिकाऱ्याने तक्रार पोहोचली नाही, असे सांगून प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्याबाबत सखोल चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई केली जाईल, अशी हमीही त्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दिली आहे. आपल्याकडे दोन पदे आहेत. त्यामुळे रोज अनेक तक्रारी हाताळाव्या लागतात, अनेकांना पत्रे पाठवावी लागतात. परिणामी एखादी फाईल नजरेआड झाल्यामुळे ही चूक झाल्याचेही त्याने म्हटले आहे.
शिवोली येथे डोंगरफोड होत असल्याची तक्रार करूनही नगर नियोजन खात्याकडे तशी तक्रार पोहोचलीच नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन अशी खोटी माहिती का पुरवण्यात आली, याविषयी येत्या शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
नगर नियोजन खात्याची व अन्य तत्सम खात्याची परवानगी घेता कोणीही डोंगरफोड केल्यास तेथे कोणा व्यक्तीला किंवा कंपनीला कसलेच बांधकाम करण्याची परवानगी कधीच देऊ नये, अशी जोरदार मागणी यावेळी ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाकडे केली. आधी डोंगरफोड करायची, त्यानंतर तक्रार झाल्यास काही प्रमाणात दंड भरून पुन्हा तेथे डोंगर पोखरून बांधकामास सुरुवात केली जाते. त्यामुळे हा केवळ शिवोली येथे झालेल्या डोंगरफोडीचा विषय नसून अशा प्रकारे गोव्यात अन्य ठिकाणी झालेल्या डोंगरफोडीचीही गंभीर दखल न्यायालयाने घेऊन आदेश द्यावा, अशी विनंती ऍड. नॉर्मा यांनी खंडपीठाकडे केली. यावेळी न्यायालयाने ती विनंती मान्य केली.
शिवोली येथे डोंगर फोडून वसाहतीचे बांधकाम केल्याची तक्रार सतीश बाणावलीकर यांनी पूर्वी नगर नियोजन खात्यात केली होती. खात्यात तक्रार दाखल झाल्याचा पुरावा म्हणून आज याचिकादाराच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी तक्रारीच्या एका प्रतीवर खात्याची मोहर असलेली प्रत न्यायालयात सादर करून सरकारला दणका दिला होता. याविषयी पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनी ठेवण्यात आली आहे.

जगन्नाथ रथयात्रेत सहा भक्तांचा मृत्यू

पुरी, (ओरिसा) दि. ४ : येथील जगप्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेत आज चेंगराचेंगरीमुळे सहा भक्तांचा मृत्यू झाला कित्येक जखमी झाले. मृतांमध्ये तीन महिलांचा समावेश आहे. मृत महिला भुवनेश्वर येथे राहणाऱ्या आहेत. काही मृतांची ओळख अद्याप पटू शकलेली नाही. भगवान श्री जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा या तीन देवतांच्या रथांचे दर्शन घेताना एकमेकांचा तोल गेल्याने ही दुर्घटना घडल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
जखमींना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना एक-एक लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली.

मोतीडोंगरावर शस्त्रसाठा सापडला

सोडून दिलेल्या ट्रकमधून नव्या कोऱ्या तलवारी हस्तगत
पोलिसांच्या लपवाछपवीमुळे शहरात अफवांचे पीक
मडगाव, दि.3 (प्रतिनिधी) - गेल्या आठवड्यातील येथे उसळलेल्या जातीय संघर्षाची धूळ खाली बसण्याच्या बेतात असतानाच येथील वादग्रस्त मोतीडोंगरावर पोलिसांना आज एका ट्रकमध्ये लपवून ठेवलेल्या स्थितीत मोठ्या संख्येने शस्त्रे सापडल्यामुळे शहरात प्रचंड खळबळ माजली. या प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल संशय निर्माण झाला आहे. ट्रकमध्ये फक्त 17 तलवारी सापडल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जात असले तरी या प्रकरणात ट्रकचा वापर केला त्याअर्थी मोठ्या संख्येने शस्त्रे आणली गेली असावीत, असा संशय व्यक्त होत आहे.
हा ट्रक कोणाचा, तो कोठून व कधी आला याबाबत पोलिस अधिकारी काहीही सांगू शकलेले नाहीत. दुपारी साडेबारा वाजता सापडलेल्या या ट्रकाचा तपशील सायंकाळपर्यंत मिळू नये यात काही तरी काळेबेरे आहे व मोठ्या संख्येने त्यातून शस्त्रे आणून ती कुठेतरी सुरक्षित उतरवली असावीत, अशी चर्चा आहे.
आज सायंकाळी हे वृत्त सर्वत्र पसरले व तो चर्चेचा विषय बनला. तथापि, अधिकृत माहिती न मिळाल्याने व पोलिसांनीही मौन पाळल्याने अफवांना ऊत आला.
सायंकाळी उशिरा दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. ते म्हणाले, मोती डोंगरावर एक ट्रक गेले चार दिवस सोडून दिलेल्या अवस्थेत असल्याची माहिती हाती आल्यानंतर पोलिसांनी लगेच तेथे जाऊन त्याची तपासणी केली. त्यावेळी त्या ट्रकच्या ड्रायव्हर सीटमागे लपवून ठेवलेल्या 17 नव्या तलवारी म्यानासकट सापडल्या. जीए 01-डब्ल्यू -5785 क्रमांकाचा हा ट्रक लगेच जप्त करून पोलिस स्थानकात आणण्यात आला. नंतर खबरदारीपोटी तो कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकावर नेऊन ठेवण्यात आला.
या तलवारींपैकी 4 तलवारी 23 इंच लांबीच्या, तर 13 तलवारी 31 इंच लांबीच्या होत्या. सदर ट्रक कोणाच्या मालकीचा आहे ते पाहाण्यासाठी वाहतूक खात्याशी संपर्क साधण्यात आल्याची माहितीही प्रभुदेसाई यांनी दिली. या ट्रकमधून आणखी शस्त्रे आणली जाण्याच्या शक्यतेबाबत विचारता ते पडताळून पाहिले जात असल्याचा खुलासा त्यांनी केला.
या ट्रकवर "अराफत रोडलाईन्स', वागेश्र्वरी ट्रान्सस्पोर्ट, मालक ः अब्दुल्ल मजीद दफीदार, मोबाईल ः 9822159061 असा उल्लेख आहे. त्याची नोंदणी फोंडा येथे झालेली असून वरील मोबाईल क्रमांकावर या प्रतिनिधीने संपर्क साधला असता तो कुणीही घेत नसल्याचे दिसून आले.

सांगे भागाला धक्का घरांना, मंदिराला तडे

पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी) - 55 किलोमीटरवरील सांगे तालुक्याला आज दुपारी 12 वाजून 8 मिनिटांनी 1.9 तीव्रतेचा सौम्य धक्का बसला. त्यामुळे वालकिणी येथील काही घरांना व रवळनाथ मंदिर व सरकारी हायस्कूलच्या भिंतींना तडे गेले. या धक्क्याची नोंद पणजी वेधशाळेने झाली आहे.
धक्क्याचे केंद्र सांगे तालुक्यात नोंद झाले असून हा धक्का भूकंपाचा की, एखाद्या खाणीवर झालेला जबरदस्त स्फोटाचा, याबद्दल वेधशाळाही संभ्रमात आहे. धक्का सुमारे 47 सेकंद जाणवल्याची माहिती वेधशाळेचे प्रमुख के.व्ही. सिंग यांनी दिली.
मुळातच गोव्याला भूकंपाची फारशी भीती नसल्याची माहिती श्री. सिंग यांनी दिली. सर्वसाधारणपणे 4.9 क्षमतेचा धक्का सौम्य मानला जातो. 5 ते 6.9 धक्का सामान्य व 7 ते 7.9 क्षमतेचा धक्का तीव्र मानला जातो. 8 रिश्टर स्केल वा त्यापेक्षा जास्त क्षमतेचा धक्का जबरदस्त मानला जातो, अशी माहिती श्री. सिंग यांनी दिली. भूकंपाच्या क्षमतेची नोंद करणारे केंद्र केवळ पणजीत असल्याने पणजीपासून लांब असलेल्या ठिकाणी भूकंप झाल्यास त्याची क्षमता योग्य प्रकारे नोंदवली जात नाही. त्यामुळे दक्षिण गोव्यात भूकंपाची नोंद ठेवणारे केंद्र स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले.

"मुस्लिमांचे चोचले पुरवणे पुरे झाले'

श्रीपाद नाईक कॉंग्रेसवर कडाडले

अमरनाथ प्रकरणी पणजीत "धरणे'
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी) - केवळ मतांवर नजर ठेवून कट्टरतावादी मुस्लिमांचे लांगूलचालन करण्यास कॉंग्रेसने सुरुवात केली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये अमरनाथ देवस्थान मंडळाला यात्रेकरूंच्या सोयीसुविधांसाठी दिलेली जागा मुस्लिमांच्या हट्टापायी परत घेण्याचे दुष्कृत्य हे उघडपणे जातीयवादाचे समर्थन असून कॉंग्रेस पक्ष आगाशी खेळ करत असल्याची घणाघाती टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी केली.
अमरनाथ देवस्थान मंडळाला दिलेली जमीन परत घेण्याच्या जम्मू-काश्मीर सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ आज भाजपतर्फे देशव्यापी "बंद'चे आवाहन करण्यात आले होते. गोवा प्रदेश भाजपतर्फे गोमंतकीय जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी "बंद'ची हाक न देता पणजी जेटी येथे निषेध धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी नाईक बोलत होते.
देशात जात व धर्माच्या नावावर लोकांना विघटन करण्याचे काम कॉंग्रेस करीत असून प्रत्येक धर्माला वेगळी वागणूक देत असल्याचा आरोप नाईक यांनी केला. धर्माच्या हक्काबाबत बोलल्यास त्याला धार्मिकतेचा रंग चढवून स्वतः मात्र मुस्लिमांचे चोचले पुरवून सर्व धर्मसमभावाचा आव आणला जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
ते म्हणाले, खुद्द राज्यपाल अध्यक्ष असलेल्या अमरनाथ देवस्थान मंडळाला अमरनाथ यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी व्यवस्था उभारण्यासाठी दिलेली जागा येथील काही कट्टरपंथीय मुस्लिमांच्या दबावाला बळी पडून मागे घेण्यात येते याचा अर्थ काय? देशाच्या सार्वभौमत्वापेक्षा कॉंग्रेसला आपली सत्ता प्रिय असल्यानेच हे स्वार्थी राजकारण केले जात आहे.
जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांच्यावर चौफेर टीका केली. खुद्द भारतात राहून पाकिस्तानचे समर्थन करणे व काश्मिरी राष्ट्रीयत्वाची भाषा बोलणे हा राष्ट्रद्रोह आहे व तो अजिबात खपवून घेतला जाऊ नये. कॉंग्रेसकडून या कृत्याला खतपाणी घालण्याचे पाप केले जात आहे.
भाजप महिला मोर्चा,युवा मोर्चा,अल्पसंख्याक मोर्चा व विविध मतदारसंघाच्या मंडळ समितीचे अनेक कार्यकर्ते याठिकाणी या निषेध धरणे कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. श्रीपाद नाईक यांच्यासह आमदार दयानंद सोपटे,राजेश पाटणेकर,मिलिंद नाईक,महादेव नाईक,माजी आमदार प्रकाश वेळीप,विनय तेंडुलकर,सदानंद शेट तानावडे,राजेंद्र आर्लेकर, सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर,संजय हरमलकर,महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष मुक्ता नाईक,उपाध्यक्ष वैदही नाईक,प्रदेश भाजप उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, युवा मोर्चाचे सरचिटणीस रूपेश महात्मे, अल्पसंख्याक विभागाचे अध्यक्ष इब्राहिम मुसा, विठू मोरजकर, पणजीचे माजी महापौर अशोक नाईक, पणजीच्या नगरसेविका ज्योती मसुरकर, दीक्षा माईणकर, नगरसेवक रूपेश हळर्णकर आदी अनेकजण याप्रसंगी उपस्थित होते. यापैकी अनेकांनी अनेकांनी आपल्या भाषणात केंद्र व जम्मू-काश्मीर सरकारवर टीका केली. जोपर्यंत कलम 370 रद्द केले जात नाही तोपर्यंत हे असेच सुरू राहणार असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी गुलाम नबी आझाद यांचा पुतळा जाळण्यात आला.
दुपारी 3.30 ते सायंकाळी 6 दरम्यान हा धरणे कार्यक्रम झाला तेव्हा तेथे कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

केंद्राला पाठिंब्याबाबत 6 जुलैनंतर घोषणा

- अणुकरारावर राष्ट्रीय चर्चा आवश्यक
- शास्त्रज्ञांचीही मते जाणून घेणार
- डाव्यांवरही साधले शरसंधान

नवी दिल्ली, दि.3 -अणुकरारावरून डावे पक्ष संपुआ सरकारचे समर्थन मागे घेण्याच्या निर्णयाप्रत आले असताना आपले सरकार टिकवून ठेवण्यासाठी संपुआचे नेतृत्व करणाऱ्या कॉंग्रेसने आता समाजवादी पक्षाकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. कॉंग्रेस आणि सपा यांची जवळीक वाढत असल्याचे सर्वत्र बोलले जात असताना तिसऱ्या आघाडीत तर फूट पडणार नाही ना, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. त्यामुळे आज तिसऱ्या आघाडीतील नेत्यांनी येथे एक बैठक घेतली आणि नंतर पत्रकार परिषदेत "आम्ही एक आहोत', असे जाहीर केले.
ज्या अणुकरारावरून संपुआच्या पायाखालची वाळू सरकण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहे, त्या अणुकराराबाबत राष्ट्रीय चर्चा घडवून आमजनतेची सहमती घ्यावी. याशिवाय आम्हीही या कराराबाबत तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञांशी चर्चा करू आणि नंतरचे आपले मत तयार करू, असे या नेत्यांनी बैठकीनंतर आयोजित एका पत्रकार परिषदेत सांगितले. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारला अणुकरारावरून समर्थन द्यायचे की नाही याबाबतच निर्णय 6 जुलैनंतर जाहीर केला जाईल, असेही या तिसऱ्या आघाडीचे प्रमुख मुलायमसिंग यांनी सांगितले. समाजवादी पार्टीचे प्रमुख मुलायमसिंग यादव व महासचिव अमरसिंग यांच्यासह तेलगु देसम्चे चंद्राबाबू नायडू आणि इंडियन नॅशनल लोकदलचे ओमप्रकाश चौटाला यांनी पत्रकार परिषदेला संबोधित केले.
संयुक्त राष्ट्रीय प्रगतिशील आघाडी (युएनपीए) नावाने ही तिसरी आघाडी याआधीच स्थापन करण्यात आली आहे. यात सहभागी असलेल्या समाजवादी पार्टी, तेलगु देसम्, इंडियन नॅशनल लोकदल व आसाम गण परिषद या चारच पक्षांचे नेते बैठकीला उपस्थित होते. फारुख अब्दुल्ला यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल कॉन्फरन्सचा एकही नेता बैठकीला उपस्थित नसल्यामुळे हळूहळू ही तिसरी आघाडी फुटणार तर नाही ना, अशी शंका राजधानीत वर्तविली जात आहे. अण्णाद्रमुक व एमडीएमके या पक्षांनी या आधीच या तिसऱ्या आघाडीतून आपले अंग काढून घेतले आहे. युएनपीएची स्थापना करण्यात आली तेव्हा या आघाडीत सात घटक पक्षांचा समावेश होता, हे येथे उल्लेखनीय.
समाजवादी पार्टी कॉंग्रेससोबत जाणार आणि तिसऱ्या आघाडीत फूट पडणार, अशा वावड्या सर्वत्र उठत असल्यामुळेच आज नवी दिल्ली येथील अमरसिंग यांच्या निवासस्थानी ही तिसऱ्या आघाडीची बैठक बोलाविण्यात आली होती. अणुकराराबाबत अमरसिंग यांनी केंद्र सरकारकडे स्पष्टिकरण मागितले होते. त्या स्पष्टिकरणावर आम्ही समाधानी नाही, त्यामुळेच आम्ही या संदर्भात तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञांची मते जाणून घेणार आहोत, असे यावेळी बोलताना चौटाला यांनी सांगितले. गरज पडल्यास आम्ही माजी राष्ट्रपती आणि शास्त्रज्ञ डॉ. कलाम यांचेही मत जाणून घेऊ, असे चौटाला यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. डॉ. कलाम यांनी याआधीच अणुकराराचे समर्थन केले आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
इंधन दरवाढ आणि वाढती महागाई याबाबत सरकारविरुद्धची युएनपीएची भूमिका कायम आहे, त्यात कोणताही बदल झालेला नाही, असे सांगून अमरसिंग म्हणाले की, अणुकरारातील मुलभूत मुद्यांवर विशेषज्ञांची मते जाणून घेणार आहोत. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम् आणि पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांच्या राजीनाम्याची मागणी आम्ही केली नाही, असेही अमरसिंग यांनी अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात स्पष्ट केले. अणुकरारापेक्षाही आपल्या देशाला जातीयवादापासून जास्त धोका असल्याचेही अमरसिंग म्हणाले.
सध्या तरी डावे पक्ष आमच्या तिसऱ्या आघाडीत नाहीत. मात्र, त्यांनी जर कॉंग्रेसचे समर्थन मागे घेतले तर त्यांना तिसऱ्या आघाडीशिवाय अन्य कोणताही पर्याय राहणार नाही. भाजपासोबत तर ते जाणारच नाही, तसेच समर्थन मागे घेतल्यानंतर पुन्हा ते कॉंग्रेसची साथसंगत करणार नाही. त्यामुळेच त्यांना आमच्या आघाडीकडेच धाव घ्यावी लागेल, असेही अमरसिंग म्हणाले. अजून तरी डाव्या पक्षांनी संपुआ सरकारचे समर्थन मागे घेतलेले नाही, त्यामुळेच डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार तारून नेण्यासाठी सध्या तरी त्यांना कोणाच्या समर्थनाची गरज नाही, असेही अमरसिंग यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
देशातील राष्ट्रीय पक्षांमुळे देशातील जनता त्रस्त झाली आहे. त्यामुळे येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशात तिसऱ्या आघाडीचेच सरकार स्थापन होईल, असा विश्वास चौटाला यांनी व्यक्त केला.
चंद्राबाबूंनी घेतली डाव्यांची भेट
तिसऱ्या आघाडीच्या या बैठकीआधी तेलगु देसम्चे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी डाव्या पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची भेट घेतली. समाजवादी पार्टीच्या कॉंग्रेससोबत वाढत असलेल्या जवळकीमुळे चिंताग्रस्त झालेल्या नायडू यांनी ही डाव्यांची भेट घेतली असल्याचे राजधानीत आज बोलले जात होते.
माकपा महासचिव प्रकाश कारत, भाकपा महासचिव ए. बी. बर्धन आणि माकपाचे वरिष्ठ नेते सीताराम येचुरी यांची भेट घेऊन नायडू यांनी त्यांच्यासोबत अणुकरारावर सुमारे 75 मिनिटे चर्चा केली. कॉंग्रेस शासीत आंध्रप्रदेशातील प्रमुख विरोध पक्ष असलेला तेलगु देसम् अणुकरार प्रकरणी डाव्यांच्या पाठीशी आहे.
या भेटीप्रसंगी नायडूंसोबत पक्षाचे वरिष्ठ नेते येरन नायडू व राममोहन राव उपस्थित होते. येरन नायडू यांनी या आधी आठवड्याच्या सुरुवातीला कारत आणि बर्धन यांची भेट घेतली होती. ही एक वैयक्तिक बैठक होती, असे सांगून चंद्राबाबूंनी बैठकीतील माहिती देण्यास नकार दिला. या बैठकीत आम्ही अणुकरारावर चर्चा केली. यावेळी आम्ही त्यांना आपली भूमिका सांगितली आणि त्यांनी आपली मते मांडली, असे नंतर पत्रकारांसोबत बोलताना बर्धन यांनी सांगितले.

समर्थन मागे घेण्याबाबत
डाव्यांचा उद्या निर्णय
नवी दिल्ली, दि.3 0 भारत-अमेरिका अणुकराराबाबत पुन्हा एकदा आपल्या कठोरतेचे प्रदर्शन करीत संपुआ सरकारचे समर्थन आता मागे घ्यावेच लागेल, असा इशारा डाव्या पक्षांनी दिला आहे.
शुक्रवारी होणाऱ्या डाव्या पक्षांच्या बैठकीत कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संपुआ सरकारचे समर्थन मागे घेण्याचा प्रस्ताव भाकपा मांडणार आहे, असे भाकपाचे महासचिव ए. बी. बर्धन यांनी आज येथे सांगितले. समर्थन मागे घेण्याची प्रक्रिया आणि पुढील भूमिकेबाबतही या बैठकीत चर्चा केली जाणार असल्याचेही बर्धन यांनी सांगितले. भाकपाची आज येथे आयोजित बैठक आटोपल्यावर ते पत्रकारांसोबत बोलत होते.
123 करार आणि हाईड ऍक्ट देशहिताचा नाही, असे सांगून बर्धन यांनी महागाईच्या मुद्यावरूनही संपुआ सरकारवर ताशेरे ओढले.

विहिंपच्या "भारत बंद'ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद

. देशभरात संतप्त पडसाद, जनजीवन प्रभावित
. इंदूरमध्ये हिंसक गालबोट ; 2 ठार
. चार ठाण्याच्या परिसरात संचारबंदी
. रेल्वे रोखल्या, रस्ते वाहतूकही "जाम'
नवी दिल्ली, दि.3 - श्रीअमरनाथ देवस्थान मंडळाला दिलेली वनजमीन परत घेण्याच्या जम्मू-काश्मीर सरकारच्या निर्णयाविरुद्ध विश्व हिंदू परिषद व भारतीय जनता पार्टीने आज पुकारलेल्या "भारत बंद'ला देशभरात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे गुजरातपासून आसामपर्यंत व जम्मू-काश्मीरपासून तामीळनाडूपर्यंत जनजीवन प्रभावित झाले. हिंदू समाजाने मोठ्या संख्येत रस्त्यांवर उतरून राजधानी दिल्ली, आर्थिक राजधानी मुंबईसह देशभरातील सर्वच प्रमुख शहरांमध्ये वाहतूक रोखली. बंदचा सर्वाधिक प्रभाव उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये दिसून आला. इंदूर शहरात बंदला हिंसक वळण लागले. शहरातील हिंसक घटनेमध्ये दोन जण मृत्युमुखी पडल्याचे व पाच जण जखमी झाले असल्याचे वृत्त स्थानिक वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे. तसेच चार पोलिस ठाण्याच्या परिसरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
राजधानी दिल्लीमध्ये भारत बंदचा चांगला प्रतिसाद दिसून आला. बहुतांश शाळा, महाविद्यालये बंदच ठेवण्यात आली. अनेक बाजार पेठा बंदच होत्या. आंदोलकांनी दिल्ली-नोएडा, दिल्ली-आग्रा आणि दिल्ली-अमृतसर या महामार्गांवरील वाहतूक पूर्णपणे रोखून धरली. यामुळे जनजीवन प्रभावित झाले.
आग्रा कॅन्टोनमेंट येथे भाजपा व विहिंपच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्ली-भोपाळ शताब्दी एक्सप्रेस दीड तासांपर्यंत रोखून धरली.
आर्थिक राजधानी मुंबईतही बंदचा प्रभाव दिसून आला. सांताक्रुझ, पश्चिम द्रुतगती मार्ग, बोरिवली येथे वाहतुकीच्या वेग फारच मंदावलेला दिसून आला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कांदिवली उपनगरात आंदोलकांनी बसवर दगडफेक केली. या दगडफेकीत बेस्टच्या अनेक बसेसची मोडतोड झाली. तथापि, या दगडफेकीत कुणालाही इजा झाल्याचे वृत्त नाही. वाकोला, बोरिवली, मालाड या शिवाय घाटकोपर येथेही वाहतूक रोखल्या गेली. यामुळे अनेकांना अडचणीचा सामना करावा लागला. मुंबई-कोलकाता राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 वरील वाहतूकही रोखली गेल्याने रस्त्याच्या उभय बाजूंनी वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या.
जम्मू, पंजाब, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल,आसाम, कर्नाटक, महाराष्ट्र या सर्वच राज्यांमध्ये बंद चा प्रभाव जाणवला.
डाव्यांची सत्ता असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये बंदचा संमिश्र प्रभाव पडला. प्रवासी वाहतूक नित्याप्रमाणेच सुरू असल्याचे दिसून आले. मात्र, रेल्वे प्रवासी गाड्या रोखून धरल्याने रेल्वे सेवा कोलमडली. सियाल्दा सेक्शनमध्ये भाजपा कार्यकर्त्यांनी रेल्वेमार्ग अडविल्याने रेल्वे सेवा प्रभावित झाली. कर्नाटनकमधील अनेक शहरांमधील व्यापारी प्रतिष्ठाने, बाजारपेठा बंदच ठेवण्यात आल्या. दक्षिणा, उडुपी, म्हैसूर, कोडागू, हुबळी-धारवाड परिसरात बंदचा चांगलाच प्रभाव पडला. महाराष्ट्रात ठाणे व नागपूरमध्ये बसेसवर दगडफेकीच्या घटना घडल्या. ठाणे शहरामध्ये बंद समर्थकांनी दुकाने बंद केली. पंजाबमधील लुधियाना शहरात काढण्यात आलेल्या निषेध रॅलीचे नेतृत्व विधासभेचे उपसभापती सतपाल घासैन यांनी केले. भटिंडा, अम्बाला, रोहतक, लुधियाना, राजपुरा, फगवाराआणि कर्नाल परिसरातही बंदचा चांगला प्रभाव दिसून आला. चंदीगढमध्ये दुकाने बंद करायला लावणाऱ्या हिंसक आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी सौम्य लाठीमार केला.मात्र, यात कोणालाही दुखापत झाली नाही.
उत्तरप्रदेशात बंदला चांगला प्रतिसाद मिळाला. आग्रा, मुगलसराय, कानपूर आणि अलाहाबादमध्ये बंद समर्थकांनी रेल्वेमार्गावर धरणे दिल्याने रेल्वे वाहतूक प्रभावित झाली. कायदा व सुव्यवस्थेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपाखाली संपूर्ण राज्यातून शंभरावर कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली.
इंदूरमध्ये हिंसाचारात दोन ठार
इंदूरमध्ये बंददरम्यान झालेल्या हिंसक घटनेत दोन जण ठार, तर पाच जण जखमी झाले असल्याचे वृत्त आहे. हिंसक घटनांमुळे उद्भवलेली परिस्थिती पाहून पंढरीनाथ, छत्रीपूर, खजराना आणि मल्हारगंज चार पोलिस ठाण्याच्या परिसरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. भोपाळ, इंदूर, जबलपूर, देवास आदी प्रमुख शहरांमध्ये बंद समर्थकांनी दुकाने बंद केली. भोपाळमध्ये बसेसचीही तोडफोड केल्याचे वृत्त आहे. शहरातील खाजगी आणि सरकारी शाळा, महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली होती. इंदूरमध्ये "रिलायन्स फ्रेश'मध्ये घुसून कार्यकर्त्यांनी तोडफोड केली.
बंद समर्थकांशी विरोधी गटाचा संघर्ष झाला. यावेळी तुफान दगडफेक देखील झाली तसेच जाळपोळीच्याही घटना घडल्या. हिंसक जमावाला पांगविण्यासाठी पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागला, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

रस्ते वाहतूक विभागात भ्रष्टाचार; दक्षता खात्याकडून गंभीर दखल

महेश नायक यांच्याकडून सचिवांना पुरावे सादर
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : मडगाव येथील "जय दामोदर' संघटनेचे अध्यक्ष महेश नायक यांनी राज्यातील रस्ता वाहतूक खात्यात प्रामुख्याने दक्षिण गोव्यातील कार्यालयात सुरू असलेल्या भ्रष्टाचारासंबंधीची पुराव्यासह माहिती दक्षता खात्याचे सचिव व्ही. के. झा यांच्याकडे सुपूर्द केल्याने रस्ता वाहतूक खात्यातील अनेक अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे.
विधानसभा अस्थायी समितीच्या दक्षता खात्याची सुनावणी सुरू असताना महेश नायक यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यांनी समितीसमोर ठेवलेल्या अनेक प्रकरणांत प्रथमदर्शनी तथ्य दिसत होते. त्यामुळे दक्षता खात्याचे सचिव व्ही. के. झा यांनी नायक यांना ही सर्व कागदपत्रे घेऊन भेटण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार नायक यांनी सादर केलेल्या या कागदपत्रांवरून दक्षता खात्याने तात्काळ चौकशी करून पंधरा दिवसांत चौकशी अहवाल सादर करा, असा आदेश श्री. झा यांनी खात्याचे संचालक अमरसिंग राणे यांना दिल्याची माहितीही नायक यांनी दिली.
दरम्यान, याप्रकरणी चौकशी सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे जेणेकरून चौकशीत कोणतेही अडथळे निर्माण होणार नाहीत, असा सल्लाही त्यांनी यावेळी दिला. या अधिकाऱ्यांना पदांवर ठेवून जर चौकशी केली तर पुरावे नष्ट केले जाण्याची शक्यता नायक यांनी व्यक्त केली.
मुळातच रस्ता वाहतूक अधिकारीपदासाठी लाखोंची लाच देऊन नोकरी दिली हे उघड गुपित आहे. हा पैसा वसूल करण्यासाठीच अशा प्रकारे अनेक गैरव्यवहार या खात्यात उघडपणे केले जातात. या गैरव्यवहारांना वरिष्ठांपासून मंत्र्यांपर्यंत सर्वांचा वरदहस्त लाभत असल्यानेच या भानगडी उघड होत नाहीत,असा आरोपही नायक यांनी केला आहे. भ्रष्टाचार व गैरव्यवहार उघड करणे ही दक्षता खात्याची जबाबदारी असेल तर त्यांनी हा घोटाळा उघड करून दोषी अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करावी असे जाहीर आव्हानही नायक यांनी दिले.
दक्षता खात्याला याप्रकरणी सर्व कागदोपत्री पुरावे सादर करूनही चौकशी केली जात नसल्याची तक्रार नायक यांनी अस्थायी समितीसमोर ठेवल्याने त्यावेळी दक्षता सचिव श्री. झा यांनी याप्रकरणी लक्ष घालण्याचे मान्य केले होते. तत्कालीन वाहतूकमंत्री पांडुरंग मडकईकर यांनी ५ मार्च २००७ रोजी महेश नायक यांच्या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली व त्यासंबंधी दक्षता खात्यामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांना जारी केले होते. यासंबंधी चौकशी अहवाल २० मार्च २००७ रोजी सादर करण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. तथापि, त्यानंतर पुढे काहीही झाले नाही. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे खोलवर रुजल्याचे दिसून येते. या पार्श्वभूमीवर, दक्षता सचिव हे प्रकरण कशा पद्धतीने हाताळतात हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे. नायक यांनी सादर केलेल्या तक्रारींत पुराव्यासह एकूण १७ गंभीर आरोप विविध रस्ता वाहतूक अधिकाऱ्यांवर केले आहेत. वाहन चालक परवाने,फिटनेस परवाने, प्रदूषण नियंत्रण परवाने, परवाने नूतनीकरण, वाहन बदली, बनावट परवाने आदी प्रकरणांसह मोटर वाहन कायद्याचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. रस्ता वाहतूक खात्यात विविध कामांसाठी अधिकारी किती दर आकारतात याची एक यादीच तयार करून तीदेखील सचिवांना सादर करण्यात आली आहे. विविध रस्ता वाहतूक खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या खाजगी मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. नायक यांनी सादर केलेल्या या तक्रारींत विविध अधिकाऱ्यांची नावे असून त्यात वाहतूक खात्याचे उपसंचालक अशोक भोसले,उपसंचालक मान्युएल अफोन्सो,साहाय्यक संचालक दिलीप नागवेकर, रस्ता वाहतूक अधिकारी अभय नाईक आदींचा सहभाग आहे.

काणकोण चोरीप्रकरणी १६ संशयितांना अटक

काणकोण, दि.२ (प्रतिनिधी) : शेळेर येथे काल दिवसाढवळ्या झालेल्या जबरी चोरीप्रकरणी काणकोण पोलिसांनी आज सोळा संशयितांना अटक केली असून अजूनही काहींना अटक होण्याची शक्यता आहे. पोलिसांनी तपासाला गती देण्यासाठी आज सकाळी प्रदीप प्रभुदेसाई यांच्या पत्नी सौ. प्रतिभा यांनी वर्णन केलेल्या संशयितांच्या आधारे तज्ज्ञांकडून रेखाचित्रे तयार करून घेण्यात आली. ती सार्वजनिक जागी लावण्यात आली आहेत. तसेच या दोघांविषयीची माहिती कर्नाटक व महाराष्ट्रातील पोलिसांना देण्यात आली आहे.
संशयावरून ताब्यात घेण्यात आलेले सर्व संशयित मास्तीमळ व पणसुले भागात भाड्याच्या खोल्या घेऊन राहतात. दरम्यान, कालच्या चोरी प्रकरणातील संशयितांचे वय २५ ते ४० च्या दरम्यान असावे असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला. कारवार येथे एक तुकडी तपासणीसाठी काणकोण पोलिसांनी पाठवली आहे. तेथे या चोरीचे धागेदोरे मिळणे शक्य आहे काय, याचा तपास ही तुकडी करणार आहेत.
अटक करण्यात आलेल्यांच्या हाताचे ठसे घेण्यात आले आहेत. काणकोण पोलिस निरीक्षक सूरज हळर्णकर यांनी या प्रकरणी तपासाला वेग दिला आहे. चोरीच्या ठिकाणी पडलेली फाईल पोलिसांनी ताब्यात घेतली असून चोरट्यांनी चिकटपट्टी कोठून विकत घेतली याचाही शोध सुरू आहे.

पोटात भुकेचा आगडोंब, धान्य मात्र गंगार्पण! सडलेल्या सरकारी कारभाराची कथा

"संयुक्त राष्ट्रांनी उपलब्ध केलेल्या एका अहवालानुसार आपल्या देशातील सुमारे ६३ टक्के मुलांना एकवेळचेही जेवणही व्यवस्थितपणे मिळत नाही."

नवी दिल्ली, दि. २ : कल्पना करा की, कोट्यवधी रुपयांचे धान्य सडून चालले आहे आणि कोट्यवधी लोक भुकेने तडफडत आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) स्थिती यापेक्षा निराळी नाही. गेल्या दहा वर्षांत या महामंडळाच्या अखत्यारीतील सुमारे दहा लाख टन अन्नधान्य अक्षरशः सडून गेले; ज्याची किंमत होतीदोन अब्ज, ४२ कोटी रुपये. पण थोडे थांबा, मेंदूला झिणझिण्या आणणाऱ्या या सरकारी कारभाराची समाप्ती येथेच होत नाही. कारण हे सडलेले धान्य नष्ट करण्यासाठी सरकारने आणखी दोन अब्ज, ५९ कोटी रुपये खर्च केले. एक कोटी लोकांची वर्षभराची भूक या धान्याने नक्कीच शमली असती. तथापि, मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, असा यक्षप्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. येथील एक रहिवासी देवआशिष भट्टाचार्य यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून भारतीय अन्न महामंडळाकडून ही माहिती मिळवली आहे. त्यानुसार १९९७ ते २००७ या कालावधीत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व दिल्लीतील सरकारी गुदामांमध्ये १८३०० टन गहू, ३९५००० टन तांदुळ, २२ हजार टन मक्याची नासाडी झाली. कोणाचीही मान शरमेने झुकावी, असा हा वर्षानुवर्षे सुरू आहे, पण त्याबद्दल कोणाला ना खंत ना खेद. आसाम, नागालॅंड, ओरिसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमीळनाडू, कर्नाटक व केरळ येथील परिस्थिती काही निराळी नाही. महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये ७३८१४ टन धान्याची वासलात या कालावधीत लागली. हे धान्य वाचवण्यासाठी अन्न महामंडळाने २ कोटी, ७८ लाख रुपये खर्च केले. मात्र नंतर ते सडून गेल्याचे लक्षात येताच त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी २४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे याला जबाबदार कोण, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकीकडे महागाईचा भस्मासुर वाढत चालला आहे. देशातील लाखो लोक आजचा दिवस गेला उद्याचे काय, या विवंचनेत असताना सरकारी कोठारातील धान्य मात्र सडत चालले आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कसा प्रभावीरीत्या वापर करता येतो त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सरकारी कामकाज कसे चालते याचे विदारक दर्शन यानिमित्ताने देशवासीयांना घडले आहे. आता याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाते, यावर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल.

भाजपतर्फे आज पणजीत 'धरणे'

अमरनाथ प्रकरण
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : अमरनाथ देवस्थान मंडळाला यात्रेकरूंच्या निवासधामासाठी दिलेली जागा परत घेण्याची जम्मू-काश्मीर सरकारची कृती अत्यंत घृणास्पद व जातीयवादाचे जाहीर समर्थन करणारी आहे. भाजपने याप्रकरणी देशपातळीवर "भारत बंद'चे आवाहन केले असून या पार्श्वभूमीवर गोवा प्रदेश भाजपतर्फे उद्या (गुरुवारी) दुपारी ३ ते सायंकाळी ६दरम्यान पणजी जेटी येथे "धरणे' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी ही माहिती आज येथे दिली. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, माजी आमदार सदानंद शेटतानावडे उपस्थित होते. देशातून लाखो भाविक दरवर्षी अमरनाथ यात्रेला जातात. या लोकांना निवासाची तसेच इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे शंभर एकर जागा देण्यास केंद्र सरकारचीही मान्यता होती. असे असताना जम्मू-काश्मीर सरकारकडून आपलीच अधिसूचना मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. तो निर्णय अत्यंत दुर्दैवी व घातक असल्याची टीका श्री. नाईक यांनी केली.
देशात सर्व धर्मांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे. हज यात्रेकरूंसाठी केंद्र सरकारकडून कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. त्यास कुणीही आक्षेप किंवा विरोध केला नाही. मात्र आता अमरनाथ यात्रेकरूंच्या सोयीसाठी दिलेली जागा परत घेण्याचा प्रकार हा देशातील जातीयवादाला व धार्मिक तेढीला आमंत्रण देणारा ठरणार असल्याचा इशारा श्री. नाईक यांनी दिला. अमरनाथ यात्रेच्या निमित्ताने येथील मुस्लिम बांधवांच्याही रोजीरोटीची सोय झाली आहे. जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्ष ज्या पद्धतीने वागत आहेत ती कृती देशाच्या अखंडत्वाला घातक आहे. तसेच काही विघातक शक्तींकडून वारंवार काश्मीरी राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा उपस्थित करून देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान दिले जात असल्याचे श्री. नाईक म्हणाले.
केंद्र सरकारने या वक्तव्यांची गंभीर दखल घेण्याची गरज असल्याची मागणीही त्यांनी केली. सच्चर समिती स्थापन करून देशातील मुस्लिमांना केवळ धर्माच्या नावाने वेगळ्या सुविधा देण्याचा घाट, अफझल गुरू या दहशतवाद्याची फाशी लांबणीवर टाकण्याची कृती, तसेच सैन्यात मुस्लिमांसाठी आरक्षण या सर्व गोष्टी जाणीवपूर्वक जातीय मतभेद निर्माण करण्याचा प्रकार असल्याची टीकाही करण्यात आली.
गोव्यात बंद पुकारून येथील लोकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी प्रदेश भाजप केवळ धरणे धरणार आहे. राष्ट्रभिमानी लोकांनी यात सामील होऊन देशात जातीयवादाची बिजे पेरणाऱ्या कृत्यांचा निषेध करावा,असे आवाहन त्यांनी केले.

डोंगरकापणी प्रकरणी सरकार पक्षाची भंबेरी

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): शिवोली येथे डोंगरकापणी होत असल्याची तक्रार करूनही नगर नियोजन खात्याकडे तशी तक्रार पोहोचलीच नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे आज न्यायालयात सरकारचे बिंग फुटले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन अशी खोटी माहिती का पुरवण्यात आली, याविषयी येत्या शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश आज सरकारला दिले.
शिवोली येथे डोंगरकापणी करून वसाहतीचे बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार सतीश बाणावलीकर यांनी पूर्वी नगर नियोजन खात्यात केली होती. खात्यात तक्रार दाखल झाल्याचा पुरावा म्हणून आज याचिकादाराच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी तक्रारीच्या एका प्रतीवर खात्याची मोहर असलेली प्रत न्यायालयात सादर करून सरकारला दणका दिला. यावेळी सरकारी वकिलाने आपण याविषयात चौकशी करून काय ते कळवतो, असे सांगितले. मात्र खात्याच्या या कृत्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे.
डोंगरकापणीची तक्रार केल्यावरही नगर नियोजन खाते कोणताही कारवाई करीत नाही. खात्याच्या कायद्यानुसार परवानगीपूर्वी कोठेही डोंगरकापणी झाल्यास डोंगरकापणी करणाऱ्याला १ वर्षाचा कारावास व १ लाख रुपये दंड होऊ शकतो. मात्र अनेक तक्रारी दाखल होऊनही असा दंड आतापर्यंत ठोठावण्यात आलेला नाही, असे यावेळी वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवोली येथे डोंगरकापणी प्रकरणी याचिका दाखल झाल्यानंतर ५ मे ०८ रोजी डोंगर कापणीची परवानगी देण्यात आल्याचेही ऍड. आल्वारीस यांनी सांगितले.
याविषयी पुढील सुनावणी ४ जुलैला होणार आहे.

डाव्यांचा निर्णय शुक्रवारी, पंतप्रधान राष्ट्रपतींना भेटले; शिवसेना करारास अनुकूल

मुद्दा अणुकराराचा
नवी दिल्ली, दि. १ : अमेरिकेशी आण्विक करार करण्यावरून केंद्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर तोडगा निघण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नसून, डाव्या पक्षांनी आपला पाठिंबा मागे घेण्याबाबत ४ जुलै रोजी निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. आज संध्याकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कव्यक्त केले जात आहेत. देशातील स्थितीसंबंधात तसेच आगामी परदेश वारीबाबत पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींशी चर्चा केल्याचे राष्ट्रपती भवनाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे करारावरील पुढील चर्चेसाठी ६ रोजी जपानला जात असून, त्यापूर्वीच सरकार अल्पमतात आणण्याची व्यूहरचना डाव्या पक्षांनी आखली आहे, तर समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव व अमरसिंग यांनी "संपुआ'शी जवळीक साधली असून सरकार वाचविण्यासाठी त्या पक्षाचे सहकार्य मिळविण्यासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यांनी प्रयत्न चालविले आहेत.
दरम्यान, अणुकरार देशहिताचा असून या पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे संकेत त्या पक्षाने दिले आहेत. रालोआला मारक ठरणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे.
डाव्यांची प्रखर टीका
संसदेने गेल्या वर्षीच अणुकरार विस्तृत चर्चेअंती बहुमताने फेटाळला असताना देखील हा करार अमेरिकन कॉंगे्रसपुढे नेण्याचा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा आग्रह संसदेचा अपमान करणाराच आहे, अशी टीका डाव्या पक्षांनी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याप्रति आपले पंतप्रधान किती वचनबद्ध आहेत हेच सिद्ध होते, असे डाव्यांनी म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेसोबतची चर्चा आणि अमेरिकन कॉंगे्रसची मंजुरी आदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आपले सरकार संसदेचा सामना करण्यास तयार आहे, या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर माकपने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या सर्वच प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर करारावर अमेरिकन कॉंगे्रसमध्ये मतदान घेणे आणि तो अंमलात आणणे एवढेच बाकी राहील. अशा स्थितीत पंतप्रधानांचा प्रस्ताव मान्य करण्यासारखा आहे काय?
गेल्या वर्षी डिसेेंबरमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अणुकरारावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. संपुआतील घटक पक्ष वगळता बहुमत असलेल्या अन्य सर्वच पक्षांनी हा करार फेटाळून लावला आणि सरकारने हा करार करू नये, अशी विनंतीही केली होती. असे असतानाही पंतप्रधान या करारावर आग्रह करीत आहेत. त्यांना संसदेविषयी कुठलाही आदर राहिलेला नाही. आपल्या पंतप्रधानांना संसदेपेक्षाही बुश यांच्याविषयी विशेष आदर आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. मनमोहनसिंग यांनी बुश यांना जुलै २००५ मध्ये दिलेल्या वचनाला भारतातील बहुतांश नागरिकांचा विरोध असतानादेखील ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय हितही पणाला लावले आहे, असा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.

क्रितेश गावकर मुरगावचे नगराध्यक्ष सुचेता शिरोडकर उपनगराध्यक्ष

वास्को, दि. १ (प्रतिनिधी) : मुरगावच्या नगराध्यक्षपदी क्रितेश गावकर यांची, तर उपनगराध्यक्षपदी सुचेता शिरोडकर यांची निवड झाली आहे. आज पालिका कार्यालयात झालेल्या निवडणुकीत गावकर व शिरोडकर यांनी ११ विरुद्ध ८ मते मिळवून शानदार विजय संपादला.
आधीचे नगराध्यक्ष कार्लुस आल्मेदा व उपनगराध्यक्ष सौ. शांती मांद्रेकर यांच्याविरुद्ध २३ जून रोजी अविश्वास ठराव संमत झाला होता. यामुळे ही दोन्ही पदे रिक्त होती. आज सकाळी मुरगाव पालिका सभागृहात निर्वाचन अधिकारी प्रसन्न आचार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
काल या पदांसाठी उमेदवारी अर्ज सादर करण्याच्या शेवटच्या दिवशी १६ अर्ज सादर झाले होते. यात नगरसेवक सैफुल्ला खान, शेखर खडपकर, सौ. अनिता चोपडेकर व क्रितेश गावकर यांनी नगराध्यक्षपदासाठी, तर राजेश घोणसेकर, लविना डिसोझा, सुचेता शिरोडकर व सॅबी डिसोझा यांनी उपनगराध्यक्षपदासाठी अर्ज दाखल केले होते.
निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर उमेदवारी मागे घेण्यासाठी काही वेळ देण्यात आला. यावेळी सैफुल्ला खान, अनिता चोपडेकर (नगराध्यक्ष), लविना डिसोझा व सॅबी डिसोझा (उपनगराध्यक्ष) यांनी अर्ज मागे घेतले. त्यानंतर नगराध्यक्षपदासाठी घेण्यात आलेल्या निवडणुकीत क्रितेश गावकर यांनी शेखर खडपकर यांचा ११ विरुद्ध ८ मतांनी पराभव केला. तसेच उपनगराध्यक्षपदासाठी सुचेता शिरोडकर यांनी ११ विरुद्ध ८ मतांनी राजेश घोणसेकर यांचा पराभव केला. निकाल जाहीर झाल्यानंतर विजयी उमेदवारांच्या समर्थकांनी आनंदोत्सव साजरा केला. निवडणुकीवेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर व वास्को पोलिस निरीक्षक हरिष मडकईकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली कडक पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

... तर देशप्रभूंनी मुस्लिमांना स्वतःच्या राजवाड्यात न्यावे

विष्णू वाघ यांच्याकडून खरडपट्टी
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) : मडगाव दंगल प्रकरणी कॉंग्रेस प्रवक्ते जितेंद्र देशप्रभू यांनी केलेली हिंदुत्ववादी संघटनांवर बंदी घालण्याची मागणी हास्यास्पद आहे. त्यामुळे कॉंग्रेस हिंदू जनतेची सहानुभूती गमावून बसेल. देशप्रभूंना उपदेश करायचाच असेल तर मडगावात स्थायिक झालेल्या बाहेरगावच्या मुसलमानांना करावा किंवा त्यांचा फारच पुळका असेल तर तमाम गोव्यातील मुसलमानांना पेडण्यातील आपल्या राजवाड्यात स्थलांतरीत करावे, अशा शब्दांत प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विष्णू वाघ यांनी देशप्रभू यांची खरडपट्टी काढली आहे. तथापि, यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकातील मते आपली वैयक्तिक असल्याचे श्री. वाघ यांनी म्हटले आहे.
बाहेरगावच्या मुसलमानांनी पद्धतशीरपणे प्रमुख शहरांतील बाजारपेठा बळकावल्या आहेत. वरून ते गोंयकारांनाच शिरजोरी दाखवू लागले आहेत. त्यांना येथे राहायचेच असेल तर गोंयकारांशी नम्रपणे वागावे. त्यांची दादागिरी वाढत गेल्यामुळे हिंदूंच्या मनात आकस निर्माण झाला आहे, ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही.
मडगावप्रमाणेच फोंड्यातही मुस्लिमांची लोकसंख्या प्रचंड वाढली आहे. फोंड्यात अनेक ठिकाणी त्यांचे मदरसे आहेत. या मदरशांत कट्टरपंथी शिक्षण दिले जाते. सरकारने आवश्यकता असेल तेथे उर्दू शाळांची सोय केली आहे. असे असताना हे मदरसे कशाला? फोंडा शहरात सध्या पाच मोठ्या मशिदींचे विस्तारीकरण सुरू आहे. या बांधकामासाठी पैसा कुठून व कुणाकडून येतो याची चौकशी झाली पाहिजे.
गोव्यातील पारंपारिक मुस्लिम समाज हिंदू व ख्रिश्चनांशी मिळून मिसळून वागतो. मात्र बाहेरील मुस्लिम लगेच आपला जमाव करतात. गोव्यात कधीही बुरखा पद्धत प्रचलीत नव्हती. बाहेरच्या मुस्लिमांनी ती येथे आणली. गोल टोपी घालणारा व दाढी ठेवणारा मुसलमान पूर्वी क्वचित दिसायचा, आज त्यासाठी सक्ती केली जात आहे. मुसलमानांच्या या हट्टाग्रहामुळेच जातीय तेढ वाढते आहे. त्यामुळे आपणही संघटित व्हावे असे हिंदू समाजाला वाटू लागले आहे. हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या मुसलमानांवर केंद्र सरकार कोट्यावधी रुपये खर्च करते पण अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी निवासधाम बांधायला काश्मीरमधील सत्ताधारीच विरोध करतात तेव्हा हे सरकार गुपचूप पायात शेपटी घालते. हा दुजाभाव जोपर्यंत आहे तोपर्यंत हिंदूच्या मनात असुरक्षितता राहणारच. घटनेतील समानता खऱ्या अर्थाने राबवायची असेल तर धर्माच्या आधारे मुस्लिमांना मिळणाऱ्या अरितिक्त सवलती रद्द केल्या पाहिजेत.
देशप्रभूंना मुस्लिमांचा फारच पुळका आला असेल तर त्यांनी मडगाव, फोंडा, वास्को येथे घुसलेल्या बाहेरच्या मुसलमानांना पेडण्यात न्यावे व व्हायकाऊंटच्या आवारात त्यांना आसरा द्यावा. नाहीतरी देशप्रभूंकडे गोव्यातील सर्व मुसलमानांना सामावून घेण्याएवढी जमीन आहेच. ती त्यांनी कब्रस्तान, मशिदी व मदरसे बांधण्यासाठी दान करावी. म्हणजे तमाम अल्पसंख्य त्यांना दुवा देतील.
कॉंग्रेस हा सर्वधर्म समभाव मानणारा पक्ष आहे. म्हणून आम्ही त्या पक्षात आहोत. तथापि, सेक्युलरीझमचा अर्थ उठसूठ हिंदूंना लाथा घालणे असा होतो काय? मडगावचे निमित्त करून विहिंप, बजरंग दलावर बंदी घालण्याची मागणी म्हणजे साप सोडून काठी बडवण्यासारखे आहे. बंदी घालण्याएवढ्या या संघटना मोठ्या आहेत का? मडगावी एवढे मोठे प्रकरण घडले तर "दुर्जनांचा नाश' करण्याची भाषा बोलणारी सनातन संस्था कुठे गेली? गडकरी रंगायन उद्ध्वस्त करू पाहणारे हिंदू जनजागृतीवाले थंडगार का पडले? या असल्या डरपोक संघटनांमुळेच हिंदू समाजाचा आत्मविश्वास डळमळीत होतो. तशात देशप्रभूंसारख्या प्रवक्त्याची भर पडली की मुजोर अल्पसंख्यांकांच्या अंगावर मूठभर मांस चढते.
रुढ अर्थाने मी हिंदुत्ववादी नाही. पण हिंदू जीवनपध्दतीचा आणि तत्वज्ञानाचा उपासक आहे. या भूमीतून जे विचार निपजले ते अन्य ठिकाणी स्थापित झालेल्या इतर धर्मातील विचारांपेक्षा निश्चितच श्रेष्ठ आहेत अशी माझी धारणा आहे. इतरांचे लांगूलचालन करण्यासाठी हिंदुंवर दुगाण्या झाडण्याचे काम कणाहीन माणसेच करू शकतात. आम्ही कॉंग्रेसमध्ये आहोत, पण कणा वाकवणे आम्हाला मान्य नाही. अमरनाथ यात्री निवास प्रकरणी कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाज यांनी जे घाणेरडे राजकारण केले ते कॉंग्रेसमधील हिंदूंना मान खाली घालायला लावणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर रावराजे देशप्रभू गोव्याचे "गुलाम नबी' होऊ पाहात असीतल तर आमचा नाईलाज आहे, असे विष्णू वाघ यांनी म्हटले आहे.

गोवा लवकरच"सिमी'चे मुख्य केंद्र!

गुप्तचर संघटनेला प्राप्त झालेली माहिती
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) : शांत व दहशतवादमुक्त प्रदेश म्हणून ख्याती असलेला गोवा आता "सिमी' या दहशतवादी संघटनेचे मुख्य केंद्र बनण्याची शक्यता आहे. "स्टुडन्ट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया' (सिमी) या संस्थेचा दहशतवादी कारवायांत हात असल्याने या संघटनेवर २००१ सालापासून बंदी घालण्यात आली आहे. तथापि, या संघटनेच्या छुप्या कारवाया अजूनही सुरू असून आता त्यांनी आपला डेरा गोव्याकडे वळवल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
शेजारील कर्नाटकातून आपली सूत्रे हाताळणाऱ्या या संघटनेने आता आपला तळ गोव्यात हलवण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. आतापर्यंत त्यांनी आपल्या संघटनेचा सुमारे साठ टक्के भाग गोव्यात हालवल्याची खात्रीलायक माहिती गुप्तचर विभागाने उघड केली आहे. कर्नाटकात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्याने "सिमी'च्या कारवायांना तेथे पायबंद घातला जाणार हे उघडच आहे. म्हणूनच त्यांनी आपला मोर्चा गोव्याकडे वळवण्याचे ठरवले आहे.
यासंबंधी गुप्तचर विभागाने मिळवलेल्या खात्रीलायक माहितीनुसार कर्नाटकातून "सिमी' गोव्यात आपला डेरा हलवण्यासाठी सक्रिय बनली आहे. अलीकडेच कर्नाटकांत अटक करण्यात आलेला "सिमी' चा कार्यकर्ता मोहम्मद असिफ याची नार्को चाचणी घेण्यात आली असता ही माहिती उघड झाली. गोव्यातील पोलिसांना दहशतवादी कारवाया हाताळण्याचा कसलाही अनुभव नाही; तसेच गोव्यातील खास गुप्तचर विभागही नाकाम असल्याने गोवा हेच सुरक्षित राज्य असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी "सिमी' च्या गोव्यातील कारवायांबाबत केलेल्या वक्तव्यावर असिफ यांच्या नार्को चाचणीनंतर शिक्कामोर्तब झाल्याने आता पोलिस यासंबंधी नक्की काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
गोव्यात आपला तळ हटविण्याचा आणखीनही वेगळा उद्देश "सिमी'ने आखला आहे. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ म्हणून जगाच्या नकाशावर प्रसिद्ध असल्याने येथे "बॉम्बस्फोट' किंवा दहशतवादी हल्ला केल्यास हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजू शकतो. गोव्यात सुरक्षेच्या बाबतीत पोलिस निष्क्रिय असल्याचा अभ्यासही या संघटनेने केला आहे. दरम्यान,यासंबंधी पोलिसांनी अलीकडेच या कारवायांबाबत माहिती असल्याचे मान्य करून त्याचा लवकरच पर्दाफाश करण्याचे आश्वासन दिले होते. गोव्यात "सिमी' चे कार्यकर्ते येथील काही नक्षलवादी संघटनेशी संगनमत करून त्यांच्या मदतीनेच येथे आपले बस्तान जमवण्याच्या तयारीत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून कर्नाटकात डेरेदाखल झालेल्या "सिमी'ला या राज्यात दहशतवादी कारवाया राबवणे शक्य झाले नाही. आता ही संघटना गोव्यात स्थलांतर होत असल्याने कर्नाटक पोलिसांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही हयगय परवडणारी नाही, अशी प्रतिक्रिया कर्नाटकातील पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. आंध्र प्रदेश,उत्तरप्रदेश व कर्नाटकाप्रमाणे गोव्यात दहशतवादाचे प्रशिक्षण देणे,तसेच नव्या युवकांची नेमणूक करून हत्यारे व इतर सामुग्रीची तस्करी करण्याचेही त्यांनी ठरवल्याची माहिती गुप्तचर विभागाला मिळाली आहे. गोव्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारांची संख्या वाढत चालली आहे. अशा युवकांना मोठ्या रकमेचे आमिष दाखवून आपल्या कळपात सामील करून घेण्याची योजनाही या संघटनेकडून आखण्यात आल्याची माहिती मिळते.

'पे पार्किंग' नंतर बाजार घोटाळा!

करीशेट्टींने राजीनामा द्यावा, अन्यथा अपात्र करा
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) : पणजी महापालिकेतील "पे पार्किंग' घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाल्यानंतर आता "बाजार गाळे' घोटाळ्याकडे आपला मोर्चा वळवण्याचा निर्णय भाजप समर्थक नगरसेवक गटाने घेतला आहे. या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी केलेली घोषणा हवेत का विरली, असा खडा सवाल करून या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी या नगरसेवकांनी केला आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत नगरसेवक मिनीन डिक्रुझ यांनी ही माहिती दिली. यावेळी नगरसेवक सुरेश चोपडेकर,रूपेश हळर्णकर,वैदही नाईक,संदीप कुंडईकर,वर्षा हळदणकर,ज्योती मसुरकर व दीक्षा माईणकर आदी उपस्थित होते. लोकांनी विश्वास दाखवून नगरसेवक म्हणून निवडून दिलेल्या नागेश करीशेट्टी याने महापालिकेच्या नावाने बेकायदा "पे पार्किंग' शुल्क आकारून लाखो रुपयांचा घोटाळा केल्याने पणजी महापालिकेची सर्वत्र बदनामी झाली आहे. अशा घोटाळेबहाद्दर नगरसेवकाने तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अन्यथा पालिका प्रशासनाने या नगरसेवकाला अपात्र ठरवावे अशी जोरदार मागणी भाजप समर्थक नगरसेवक गटाने केली आहे. यासंबंधी पालिका प्रशासन व नगरविकासमंत्र्यांना निवेदन सादर करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. डिक्रुझ यांनी दिली. "पे पार्किंग' घोटाळ्याला महापौर टोनी रॉड्रिगीस तेवढेच जबाबदार असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
या पार्किंगसंबंधी माहिती हक्क कायद्याखाली माहिती दोन वेळा नाकारण्यात आली. माजी आयुक्त संजीव गडकर यांनी जेव्हा यासंबंधी चौकशीचे आदेश दिले तेव्हाच यासंदर्भात कुठेतरी पाणी मुरत असल्याचे उघड झाले, असे नगरसेवक रूपेश हळर्णकर यांनी सांगितले. महापौरांनी जाणीवपूर्वक "पे पार्किंग' च्या निविदा लांबवल्या व जेणेकरून तिथे बेकायदा व्यवसाय करण्यास या लोकांना मोकळीक मिळवून दिली अशी टीकाही यावेळी करण्यात आ ली.
गेल्यावेळी बाजारातील गाळे वितरणात मोेठ्या प्रमामात घोटाळा झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांनी चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. ही चौकशी समिती कुठे गायब झाली असा सवाल करून हे प्रकरण जाणीवपूर्वक लपवले जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. याप्रकरणाची नव्याने चौकशी होण्याची गरज असून यातही काही नगरसेवकांचा समावेश असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
महापालिका निष्क्रिय
महापालिकेची प्रत्येक महिन्यात एक बैठक होणे कायद्याने बंधनकारक असताना गेल्या २७ महिन्यांत केवळ १२ बैठका झाल्याची टीका करून महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांच्याकडून पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचे मिनिन डिक्रुझ यांनी सांगितले. महापालिकेच्या इतर समित्यांच्या बैठका तसेच पालिका मंडळाच्या बैठकांचे इतिवृत्त तीन ते चार महिन्यांनी नगरसेवकांना पुरवले जाते. यावरून महापालिकेत कसा कारभार हाकला जात आहे, याचा प्रत्यय येतो,असेही ते म्हणाले. लोकांच्या विविध समस्या तथा अडचणींबाबत विचार मांडण्याची संधीच मिळत नसल्याने ही महापालिका पूर्णपणे निष्क्रिय बनत चालल्याचा आरोप डिक्रुझ यांनी केला.

मांडवीचा काठ विकास-प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करा

खंडपीठाची सरकारला सूचना
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) : मांडवी नदीचा काठ हा विकासप्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या दृष्टीने शंभर मीटरचा पट्टा नेमका कोठून सुरू होतो याचे सखोल सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज राज्य सरकारला दिला.
रायबंदर पणजी येथील मिनीन गोम्स यांनी मांडवीच्या काठावरुन शंभर मीटरच्या परिसरात बांधकाम करण्यात येत असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावेळी त्यांनी रायबंदर येथील मांडवी नदीच्या काठावर बांधकाम करण्यात आलेल्या बर्फनिर्मिती प्रकल्प निदर्शनास आणून दिला होता. त्यावेळी न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेऊन नदी काठावरचा संपूर्ण पट्टाच विकासरहित म्हणून घोषित करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलावीत, अशी सूचना केली. त्यासाठी या संपूर्ण पट्ट्याचे सखोल सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश खंडपीठाने सरकारला दिला. यापूर्वी सरकारने तेथे सर्वेक्षण करून सदर प्रकल्प शंभर मीटरच्या बाहेर येत असल्याचा अहवाल सादर केला. सरकारच्या त्या अहवालास जोरदार आक्षेप घेऊन याचिकादाराच्या वकिलाने सदर प्रकल्प तेथे असलेल्या मानशीपासून पन्नास मीटरवर असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने, आज संपूर्ण मांडवी नदीच्या काठाचे सर्वेक्षण करून शंभर मीटरचा परिसर विकासरहित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा आदेश दिला. यावेळी सरकारी वकिलांनी संपूर्ण गोव्यातील नदी काठी विकासरहित क्षेत्राचे सर्वेक्षण सुरू असल्याचे खंडपीठाला सांगितले.

डाव्यांची बकवास नवी नाही : पंतप्रधान

संसदेचा सामना करण्याची तयारी
नवी दिल्ली, दि. ३० : अणुकराराच्या मुद्यावरून पाठिंबा काढून घेण्याची डाव्यांची धमकी नवीन नाही. सदैव बकबक करणे ही डाव्यांची सवयच झाली आहे. त्यांच्या धमकीला महत्त्व देण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करताना पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी, "आपले संपुआ सरकार अणुकरार करणारच' असे जाहीर केले. हा करार अंमलात आणण्यापूर्वी संसदेचा सामना करण्याची देखील आपली तयारी आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.
संपुआ सरकारला बाहेरून पाठिंबा देणारे डावे पक्ष आणि सरकार यांच्यात अणुकरारावरून निर्माण झालेल्या कोंडींवर प्रथमच मौन सोडताना पंतप्रधान म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेशी चर्चा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा कराराची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची मुभा सरकारला द्यायलाच हवी. या करारावर डाव्यांसह इतरांनी जे आक्षेप उपस्थित केले आहे त्यावर समाधानकारक उत्तर देण्यासाठी सरकार सक्षम आहे.
वातावरणातील बदलावर पंतप्रधानांच्या परिषदेने तयार केलेल्या राष्ट्रीय कृती योजनेचे विमोचन केल्यानंतर पंतप्रधान आपल्या निवासस्थानी काही ज्येष्ठ पत्रकारांशी बोलत होते. सरकारने कराराच्या दिशेने एक पाऊल जरी पुढे टाकले तरी पाठिंबा काढण्यात येईल, असा अंतिम इशारा काल माकपने दिला होता. या धोक्याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, अशी वेळ आल्यानंतर आम्ही डाव्यांचे देखील समाधान करू. केवळ डाव्यांचेच नव्हे तर सर्वच पक्षांचे समाधान करण्याचे आमचे प्रयत्न सुरू ओहत.
सुरुवातीला पंतप्रधानांनी अणुकरारावर बोलण्याचे टाळले होते. कुठलेही भाष्य करण्यापेक्षा मौन राहणे केव्हाही योग्य असते, असे ते म्हणाले. पण, काही वेळातच त्यांनी डाव्यांना त्यांची जागा दाखविणारे वक्तव्य केले.
सरकारने जे अजिबातच करायला नको अशी कुठलीही गोष्ट मी मागत नाही. माझी एवढीच विनंती आहे की, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा आयोगासोबत चर्चेची प्रक्रिया सरकारला पूर्ण करू द्या. एक वचन देतो की, करार अंमलात येण्यापूर्वी मी संसदेत येईल, संसेदच्या निर्णयाशी बांधिल राहील. यापेक्षा आणखी मोठी गोष्ट काय असू शकते. भाजपा आणि डावे पक्ष दोघांनाही या करारावर संसदेत चर्चा करण्याची संधी मिळेल. त्यानंतरही जर सरकारने काहीतरी चुकीचे केले असे संसदेला वाटले तर संसद सांगेल तेच सरकार करेल, असे मनमोहनसिंग यांनी सांगितले.
डाव्यांनी पाठिंबा काढला तर लोकसभेच्या मध्यावधी निवडणुका घेणार काय, असे विचारले असता, "मला लोकसभेची मध्यावधी कुठेच दिसत नाही. कारण, अशा प्रकारच्या धमक्या देण्याची डाव्यांची ही पहिली वेळ नाही. त्यांची ती सवयच आहे,' असे पंतप्रधान म्हणाले.

मुख्य संशयिताला अटक दवर्ली छेडछाड प्रकरण

मडगाव ,दि. ३० (प्रतिनिधी): गेल्या शुक्रवारी दवर्ली व मडगावात ज्या कारणावरून दंगल उसळली त्या छेडछाड प्रकरणातील मुख्य संशयित जलील शेख व आणखी दोघांना आज अटक करण्यात आली; तथापि त्यांच्यावर मंतेश रागी यांचे घर व दुकान फोडल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. मकबुल शेख व इम्तियाज अली अशी त्यांची नावे आहेत.
या पूर्वी पोलिसांनी शुक्रवारी रात्री याच आरेापाखाली ५ जणांना, तर काल दोघांना अटक केली होती. त्यामुळे आतापर्यंत याप्रकरणी अटक केलेल्यांची संख्या २२ झाली आहे. काल अटक केलेल्या समीर व अहमद गौर यांची कडक निर्बंध घालून सुटका करण्यात आली होती. "बंद'साठी सक्ती करणे व चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप ठेवून अटक केलेल्या अन्य १२ जणांनाही काल सशर्त मुक्त करण्यात आले होते.
उपलब्ध माहितीनुसार सलील याने संबंधित युवतीची छेड बसमध्ये चढून काढली होती व त्याबद्दल मंतेश याने पंच निस्सार याच्या समक्ष त्याला जाब विचारून दमही भरला होता. नंतर मंतेश व निस्सार यांच्या वाहनांची टक्कर झाली. त्यातून बाचाबाची व विशिष्ट जमावाने येऊन मंतेश याचे घर व दुकान याची मोडतोड करण्याचा प्रकार घडला होता. एका राजकीय पक्षाच्या नेत्याने तर छेडछाड मुस्लिम युवकाने नव्हे तर दामोदर याने काढली होती, असे साळसूद निवेदनही केले होते. तथापि, आजच्या या अटकेमुळे खरे चित्र स्पष्ट होईल, असे चित्र दिसत आहे.
दरम्यान काल १४४ कलम मागे घेतल्यानंतरही शहर परिसरातील वातावरण शांत आहे. अनुचित घटना घडली नसली तरी महत्त्वाच्या ठिकाणचा बंदोबस्त आणखी काही दिवस तसाच राहिल असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिस खात्याकडे गेल्या चार महिन्यांपूर्वीच अशा स्वरूपाची घटना घडण्याची शक्यता वर्तविणारा अहवाल आला होता; तथापि तो कोणीही गांभीर्याने घेतला नव्हता.

मुस्लिमांचा ओढा भाजपकडे : डॉ. नाहीद शेख

'या समाजाच्या अधोगतीला कॉंग्रेसच जबाबदार'
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): देशातील मुस्लिम समाज भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या सत्तेखालीच सुरक्षित राहू शकतो. या समाजाच्या अधोगतीला कॉंग्रेसच पूर्णपणे जबाबदार आहे. अल्पसंख्य म्हणून गोंजारून कॉंग्रेस पक्षाने एवढी वर्षे मुस्लिमांचा मतांसाठी वापर केला. तथापि, आता हा समाज जागृत होऊन देशपातळीवर तो मोठ्या प्रमाणात भाजपकडे वळत चालल्याचे निरीक्षण भाजप अल्पसंख्य विभागाचे राष्ट्रीय सचिव तथा गोवा भाजप अल्पसंख्य विभागाचे नवनियुक्त राष्ट्रीय प्रभारी डॉ. नाहीद शेख यांनी नोंदवले. ते आज येथे पत्रकारांशी बोलत होते.
यावेळी प्रदेश भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर, गोवा भाजप अल्पसंख्य विभागाचे अध्यक्ष इब्राहिम मुसा व उपाध्यक्ष शेख सल्लाउद्दीन हजर होते. गोवा भाजप अल्पसंख्य विभागाची आज बैठक बोलावण्यात आली होती. डॉ. शेख यांनी या विभागाच्या सदस्यांना मार्गदर्शन केले.
भाजप हा जातीयवादी व हिंदुत्ववादी पक्ष असल्याचे विष मुस्लिमांत पेरून कॉंग्रेसने आजपर्यंत आपली राजकीय पोळी भाजून घेतली. देशातील मुस्लिमांची एकगठ्ठा मते मिळत असल्यानेच कॉंग्रेस एवढी वर्षे सत्तेत राहू शकला. मुस्लिमांचा एवढा पुळका जर कॉंग्रेसला आहे तर इतकी वर्षे हा समाज एवढा मागासलेला का राहिला याचे उत्तर त्यांनी द्यावे, असा सवालही डॉ. शेख यांनी केला.
गरिबी, निरक्षरता ही मुस्लिमांच्या पाचवीलाच पुजली असून या समाजाला अशाच परिस्थितीत ठेवून त्यांचा केवळ "वोट बॅक' राजकारणासाठी वापर करून घेणे हा एवढाच डाव कॉंग्रेसने आत्तापर्यंत साधला असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. सध्या कॉंग्रेसच्या या स्वार्थी राजकारणाचा बुरखा हळूहळू दूर होत असल्याने मुस्लिम समाज कॉंग्रेसपासून दुरावत चालला असून खरे निधर्मी व सुशासन हे भाजपच देऊ शकेल, ही गोष्ट त्यांना आता पटायला लागल्याचा विश्वास डॉ. शेख यांनी व्यक्त केला.
भाजप हा मुस्लिमव्देष्टा पक्ष असल्याचा अपप्रचार करून कॉंग्रेसने या समाजाला सतत भीतीच्या छायेखाली ठेवले. त्यामुळे भाजपचे उघडपणे समर्थन करण्यास अजूनही हा समाज कचरत आहे. तथापि, अल्पसंख्य विभागातर्फे या समाजाला उघडपणे भाजपची साथ देण्याचे मार्गदर्शन व बळ प्राप्त करून दिले जाणार आहे. गोव्यात अल्पसंख्यांच्या घरोघरी जाऊन त्यांच्या मनातील भाजप पक्षासंबंधी असलेला गैरसमज दूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे डॉ. शेख यांनी सांगितले.
या समाजाला अल्पसंख्य ठरवून त्यांना मुख्य प्रवाहातून वेगळे पाडणारा कॉंग्रेस हाच खरा जातीयवादी व धार्मिक पक्ष असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

गोव्यामधील कॉंग्रेसच्या भ्रष्टाचारावर 'शिक्कामोर्तब'

भाजप नेते गोविंद पर्वतकर यांची टीका
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) : गोव्यातील कॉंग्रेस सरकारच्या राजवटीत झालेल्या भ्रष्टाचाराला आता राष्ट्रीय पातळीवरही "अधिकृत' मान्यता प्राप्त झाली आहे. "इंटरनॅशनल इंडियाज सेंटर फॉर मॅनेजमेंट स्टडीज" या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात गोवा राज्य भ्रष्टाचारात आघाडीवर असल्याचे सिद्ध झाल्याने आजपर्यंत भाजपकडून कॉंग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे जे आरोप केले जात होते त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची टीका भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी केली.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात पत्रकारांशी बोलताना प्रा. पर्वतकर यांनी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. भाजप सरकारच्या राजवटीत प्रगती व विकासाच्या बाबतीत प्रथम क्रमांक प्राप्त झालेल्या गोव्याला भ्रष्टाचारी राज्यांच्या पंक्तीत बसवून कॉंग्रेसने गोव्याची प्रतिमा धुळीस मिळवल्याचा आरोप प्रा. पर्वतकर यांनी केला. भ्रष्टाचाराच्यासंबंधीचा हा अहवाल खुद्द देशाचे उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आल्याने गोव्यासाठी ही अत्यंत शरमेची गोष्ट ठरल्याचे ते म्हणाले.
गोव्यात प्रादेशिक आराखडा २०११ च्या निमित्ताने करण्यात आलेले भूखंड विक्री व्यवहार, "सेझ'च्या निमित्ताने बांधकाम व्यावसायिकांशी संधान बांधून "चांदी' करण्याचे प्रकार तसेच राज्यात विविध ठिकाणी बेकायदा खाण उद्योगाला दिलेली परवानगी ही त्यामागील मुख्य कारणे असल्याचे प्रा. पर्वतकर म्हणाले. गोवा वाचवण्याची अजूनही संधी असून केवळ व्यासपीठावरून सभा, बैठकांत भाषणबाजी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष राज्यकारभार सुधारण्याची गरज आहे. प्रशासनांत सुरू असलेला भ्रष्टाचार तात्काळ रोखण्याची नितांत गरज असल्याचेही त्यांनी जोर देऊन सांगितले.
पोलिसांची कृती संशयास्पद
मडगाव येथे मुलीची छेडछाड केल्याप्रकरणी उद्भवलेल्या प्रकरणाला समाजातील दोन जातीय घटकांमधील वादाचे स्वरूप प्राप्त करून देण्याचा प्रकार दुर्दैवी असल्याचे प्रा. पर्वतकर म्हणाले. पोलिसांनी राजकीय दबावाला बळी पडून लोकांवर केलेल्या लाठीमारामुळेच हे प्रकरण चिघळले असा आरोप पर्वतकरांनी केला. भाजप कार्यकर्ते समजून पिंपळकट्टा येथे एका सभेवर जो लाठीहल्ला करण्यात आला त्यात निरपराधी लोक जखमी झाले. भाजपच्या मडगाव मंडळाचे सरचिटणीस देविदास बोरकर यांना खोट्या आरोपांखाली पोलिस स्थानकांत बोलावून कोठडीत डांबल्याने भाजपला या वादात पडावे लागले. वास्तविक या प्रकरणाशी भाजपचा काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण पर्वतकर यांनी दिले. मडगाव गट कॉंग्रेसचे अध्यक्ष दयानंद देऊलकर यांनी या दंगलप्रकरणी भाजपवर केलेल्या आरोपांमागील बोलवता धनी वेगळाच असल्याचे सांगून मडगाववासीयांना ते चांगलेच अवगत असल्याचा टोमणा प्रा. पर्वतकर यांनी हाणला.

७ जुलैपर्यंत बहुमत सिध्द करण्याचा आझादांना आदेश

श्रीनगर, दि.३० : पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी(पीडीपी)ने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर अल्पमतात आलेल्या जम्मू-काश्मीर सरकारचे मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी ७ जुलैपर्यंत आपले बहुमत सिध्द करून दाखवावे, असे आदेश राज्यपाल एन. एन. वोरा यांनी दिले आहेत. अमरनाथ देेवस्थानला वनजमीन हस्तांतरीत करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध करीत पीडीपीने पाठिंबा काढून घेतला होता.
मुख्यमंत्री आझाद यांनीही राज्यपाल वोरा यांना पाठविलेल्या पत्रात, आपण सभागृहात केव्हाही बहुमत सिध्द करण्यास तयार आहोत, असे म्हटले आहे. पीडीपीने पाठिंबा काढून घेतल्यानंतरही विधानसभेत आजही आपल्यामागे बहुमत आहे, असा दावा आझाद यांनी या पत्रात केला आहे.
अमरनाथ देवस्थानला वनजमीन देण्याचा निर्णय व नंतर हा निर्णय मागे घेण्यावरून राज्यात राजकीय अस्थिरता निर्माण झालेली असतानाच गुलाम नबी आझाद यांच्या घरी आज बऱ्याच राजकीय हालचाली दिसून येत होत्या. पीडीपीतील असंतुष्ट आमदार व बहुतांश अपक्ष आमदार आझादांना पाठिंबा देण्याच्या विचारात आहेत. जम्मू-काश्मीर विधानसभेत प्रमुख विरोधीपक्ष असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सने कॉंग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकारला पाठिंबा देण्यास नकार दिला आहे. चार सदस्य असलेली पॅंथर पार्टी आधीपासूनच आझाद सरकारच्या विरोधात आहे, हे येथे उल्लेखनीय.

मधू नाईक, सावंत व गनी अखेर संघटनेतून निलंबित

या तिघांपासून सावध राहण्याचा इशारा

पणजी, दि. 29 (प्रतिनिधी) - वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याच्या मागणीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला सुरुंग लावणारे सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी मधू नाईक, सुरेश सावंत व सय्यद अब्दुल गनी यांना संघटनेतून निलंबित करण्यात आले आहे. अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
आपल्या मर्जीतील अवघ्याच सरकारी खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देऊन इतरांना त्यापासून सातत्याने वंचित ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या पक्षपाती निर्णयाविरुद्ध सरकारी कर्मचारी संघटनेने प्रथम एक दिवसाचा लाक्षणिक व त्यानंतरही सरकारकडून अनुकूल प्रतिसाद न मिळाल्याने 13 जून पासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपासाठी कर्मचारी पातळीवर एकजुटीचे दर्शन घडवले जात असतानाच 16 रोजी सायंकाळी संघटनेचे पदाधिकारी मधू नाईक, सुरेश सावंत व सय्यद अब्दुल गनी यांनी आपला वेगळा गट करून सरकारशी थेट चर्चा सुरू केली. अचानकपणे सुरू झालेल्या या गोंधळामुळे ऐन भरात आलेले कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्याची पाळी संघटनेवर आली. अर्थात नाईक, सावंत व गनी यांना हाताशी धरून आंदोलनात खो घालण्यासाठी सरकारनेच खेळलेली ती चाल होती असा आरोप कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर, सरचिटणीस गणेश चोडणकर आदींनी त्यावेळी केला होता. या गोंधळामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याने सरकारने खरोखरच त्या परिस्थितीचा फायदा उठवत कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीचा प्रश्नच त्या दिवसानंतर शीतपेटीत टाकून दिला व शेटकर, चोडणकर, तळावलीकर आदींच्या आरोपांना एकप्रकारे पुस्तीच दिली.
यानंतर संघटनेच्या तालुका पातळीवरील बैठकीत पोलिस संरक्षणात आलेल्या नाईक, सावंत व गनी यांना सगळ्यांकडून अक्षरशः धारेवर धरण्यात आले. त्या तिघांनी संघटनेचा आणि संघटनेच्या पंचेचाळीस हजार कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचेही त्यांना सुनावण्यात आले. त्यावर "आम्ही चुकलो' अशी कबुली त्या तिघांनी दिली. सरकारने उगारलेल्या संप प्रतिबंधक "एस्मा' या कायद्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसू नये म्हणून आपण हे पाऊल उचलले असा युक्तिवादही करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. माफीही मागितली. परंतु त्यांची माफी आणि संबंधित युक्तिवाद संघटनेने फेटाळून लावला. आज झालेल्या संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत त्या तिघांना संघटनेतून निलंबित करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला. मधू नाईक हे संघटनेच्या कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत तर गनी व सावंत हे अनुक्रमे उपाध्यक्ष व खजिनदार आहेत. संघटनेने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला त्या तिघांनी दिलेल्या लेखी उत्तरावर बैठकीत सखोल चर्चा झाली परंतु त्यांचे म्हणणे न पटणारे आहे असे सांगून ते फेटाळून लावण्यात आले. या तिघांसंदर्भात अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना संघटनेतून आणि संघटनेच्या कार्यकारिणीतून निलंबित केले जात असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सभासद असलेल्या कोणीही कर्मचाऱ्यांनी या तिघांशी संघटनेशी संबंधित बाबींबाबत व्यवहार करू नये असेही यावेळी सांगण्यात आले.
दरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनेने वेतनश्रेणीच्या तफावतीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेण्याचे ठरवले आहे. तत्पूर्वी आपल्या मागण्यांचा तपशील आणि आगामी कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी संघटनेच्या वाटाघाटी समितीची बैठक मंगळवार दि. 1 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजता संघटनेच्या पाटो कार्यालयात बोलावण्यात आली आहे. या समितीत सांबाखा कर्मचारी संघटना, वीज कर्मचारी संघटना, कदंब वाहतूक महामंडळ कर्मचारी संघटना, सांबाखा कनिष्ठ अभियंता संघटना, जलस्रोत खात्याची अभियांत्रिकी संघटना व लेखाधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अनंत रेडकर यांनी आपण संघटनेच्या विरोधात कोणतीही कृती केलेली नाही किंवा संघटनेविरुद्ध मुख्य सचिव किंवा अन्य कोणाकडेही तक्रार केलेली नाही असा खुलासा केला आहे. आपण व संघटना यांच्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज होऊ नये अशी विनंतीही त्यांनी संघटनेला केली असल्याचेही सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी जारी केलेल्या एका प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केले आहे.

तीन कामगारांचा झोपेतच गूढ मृत्यू

धुरामुळे गुदमरल्याचा संशय
पणजी, दि. 29 (प्रतिनिधी) - करंजोळ दुधसागर येथे रेल्वे स्थानकाच्या एका खोलीत झोपी गेलेल्या तिघा कामगारांचे मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ माजली आहे. दि. 27 जून रोजी रात्री कामावरून येऊन अशोक बोली बारीक (32), मनोज नरसिंमा कांडी (21) व सर्वेश्वर दोबी नाईक (35) सर्व पुरी ओरिसा येथे राहणारे असून हे कामगार रेल्वे स्थानकाच्या मागे असलेल्या वसाहतीतील एका खोलीत झोपले होते. काल सकाळी अन्य कामगार त्यांना उठवण्यासाठी आले असता, हा प्रकार उघडकीस आला. वास्को रेल्वे पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी मडगाव येथील हॉस्पिसीयो इस्पितळात पाठवले आहेत. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप उघड झालेले नाही.
प्राप्त माहितीनुसार रेल्वेचे नवे रूळ बसवण्याचे आणि साफ करण्याचे काम सुरू असून त्यासाठी एका कंत्राटदाराने ओरिसा येथून हे कामगार आणले आहेत. दि. 27 जून रोजी सायंकाळी कामावरून खोलीवर परतल्यावर जेवण करून हे कामगार झोपी गेले होते. या परिसरात डासांचा भरपूर असल्याने त्यांनी येथेच असलेल्या कोळशांना आग लावून धूर केला होता. त्याचप्रमाणे डास आत येऊ नये, यासाठी दारं आणि खिडक्याही गच्च लावून घेतल्या होते. यावेळी कोळशाचा झालेल्या धुरात घुसमटून त्यांचा झोपेतच मृत्यू झाल्याचा प्राथमिक अंदाज रेल्वे पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
मृत्यूचे ठोस कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून शवचिकित्सेनंतरच या प्रकरणावर उजेड पडणार असल्याचे वास्को रेल्वे पोलिसांनी सांगितले. याविषयीचा अधिक तपास वास्को रेल्वे पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक आनंदू देसाई करीत आहे.

1.18 लाखांचा चरस कांदोळी येथे जप्त

पणजी, दि. 29 (प्रतिनिधी) - कांदोळी येथे कळंगुट पोलिसांनी छापा टाकून एक लाख अठरा हजार किमतीचा 1 किलो 180 ग्राम चरस जप्त केला. या प्रकरणात हिमाचल प्रदेश येथील रिंकू टंडन या 23 वर्षीय तरुणाला पोलिसांनी अटक केली असून पोलिस कोठडी मिळवण्यासाठी उद्या सकाळी त्याला प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर हजर केले जाणार आहे. कळंगूट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक तुषार वेर्णेकर याच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक राहुल परब यांनी हा छापा टाकला.
प्राप्त माहितीनुसार रिंकू हा आज कांदोळी येथील सनी साईड या बार अँड रेस्टोरेंटच्या ठिकाणी चरसची विक्री करण्यासाठी येणार असल्याची माहिती पोलिसांनी मिळाली होती. त्या माहितीद्वारे पोलिसांनी सकाळ पासून त्या परिसरात सापळा रचून पाळत ठेवली होती. संशयास्पद रिंकू त्याठिकाणी आला असता पोलिसांनी त्याची झडती घेतली. यावेळी त्याच्याकडे पिशवीत चरस असल्याचे पोलिसांना सापडले.
रिंकू हा गेल्या काही दिवसांपूर्वीच हिमाचल प्रदेश येथून गोव्यात आला होता. ज्या व्यक्तीला हा चरस देण्यासाठी आणला होता, तो त्याला देऊन तो परत निघणार होता,अशी माहिती उघड झाली असून पोलिसांनी त्यापूर्वीच त्याला अटक केली. या छाप्यात पोलिस शिपाई रामचंद्र राऊत, उमेश पावसकर व देवीदास हळर्णकर यांनी भाग घेतला. कळंगूट पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक राहुल परब याविषयीचा पुढील तपास करीत आहे.

"त्या' मृतदेहाची डीएनए करण्याची डॉ. सुभेदार यांची मागणी

पणजी, दि. 26 (प्रतिनिधी) - कांदोळी समुद्र किनाऱ्यावर मिळालेला महिलेचा मृतदेह हा मेघनाचाच आहे का, हे स्पष्ट करण्यासाठी मृतदेहाची "डीएनए' चाचणी करण्याची मागणी बेपत्ता मेघना सुभेदार हिचे वडील डॉ. मोहन सुभेदार यांनी आज केली आहे. दोन दिवसापूर्वी कांदोळी समुद्र किनाऱ्यावर नग्न अवस्थेत आणि अत्यंत कुजलेल्या स्थितीत एका तरुणीचा मृतदेह हाती लागल्यानंतर तो मृतदेह मेघनाचा असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. त्यानंतर मेघनाचे वडील डॉ. सुभेदार यांनी हा खुनाचा संशय व्यक्त केल्याने पोलिसांनी अज्ञाताविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. त्यामुळे मुंबई येथून बेपत्ता झालेल्या मेघनाच्या खुनाचा तपास करण्याची जबाबदारी कळंगूट पोलिसांवर येऊन पडली आहे. मेघनाची पार्श्वभूमी जाणून घेण्यासाठी बंगळूर, मुंबई व पुणे येथे एक पोलिस पथक आज सकाळी रवाना झाले आहे.
मेघनाचा काही वर्षापूर्वी घटस्फोट झाल्याची माहिती उघड झाली असल्याने पुणे येथे राहत असलेले तिच्या पतीचीही या विषयात चौकशी केली जाणार आहे. बंगळूर येथील एका सॉप्टवेअर कंपनीत कामाला असलेली मेघना एप्रिल महिन्यात छत्तीसगड येथे आपल्या घरी येण्यासाठी निघाली होती. दि. 10 एप्रिल रोजी ती मुंबई येथील सीएसटी रेल्वे स्थानकावर पोचल्यावर तिने घरी दूरध्वनी करून आपण रेल्वेतून घरी येत असल्याचे सांगितले. परंतु ती घरी पोहोचली नसल्याने वडिलांनी तिचा सर्वत्र शोधाशोध सुरू केली. शेवटी दि. 14 एप्रिल रोजी सीएसटी रेल्वे पोलिस स्थानकात ती बेपत्ता झाल्याची पोलिस तक्रार दाखल केली. या दरम्यान मेघनाच्या बॅंक खात्यातून पाच हजार रुपये काढल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. हे पैसे मडगाव येथील एका "एटीएम'मधून काढल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी याठिकाणी येऊन एटीएममध्ये बसवण्यात आलेल्या "सीसी'टीव्ही वरील क्लिप्सची पाहणी केली. त्या क्लिप्सवरून हे पैसे मेघनानेच काढल्याचे उघड झाले. त्यानंतर मेघना वापरत असलेला मोबाईल कळंगूट येथील एका कामगाराकडे सापडला होता.
बेंगलोर येथून घरी जाण्यासाठी आलेली मेघना मुंबईत पोहोचल्यावर गोव्यात कशी पोहोचली, हा प्रश्न तिच्या कुटूंबीयांना सतावत आहे. पेशाने डॉक्टर असलेले सुभेदार यांचे छत्तीसगड येथे स्वतःचे इस्पितळ आहे. परंतु ते मुलीला न्याय देण्यासाठी आपली पत्नी व एका मुलीसह गोव्यात तळ ठोकून आहेत. गोव्यात तिचे कोणी ओळखीचे होते का, गोव्यात ती कोणासोबत राहत होती, या सर्व घटनेचा शोध घेतला जात आहे. मेघनाच्या खुनाचा तपास लावणे हे पोलिसांसाठी एक आव्हान आहे.
गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात करण्यात आलेल्या शवचिकित्सा अहवालात मृत्यूचे नेमके कारण देण्यात आले नाही. परंतु तिचा "व्हिसेरा' हैद्राबाद येथील पोलिस प्रयोग शाळेत पाठवून देण्यात आला आहे. त्यावरून तिचा अमली पदार्थांशी संपर्क आला होता का, हे स्पष्ट होणार आहे.

मडगावात जमावबंदी मागे

मडगाव, दि. 29 (प्रतिनिधी) - गेल्या शुक्रवारपासून तणावपूर्ण असलेली मडगाव व सभोवतालच्या परिसरातील स्थितीत आज पूर्णत ः सुधारणा दिसून आल्यानंतर प्रशासनाने आज सायंकाळी जमावबंदी आदेश मागे घेतला. गेल्या शुक्रवारी सायंकाळी हिंसक दंगलींची शक्यता लक्षात घेऊन तो जारी केला गेला होता.
मात्र 144 कलमाखालील हा आदेश मागे घेतला तरी खबरदारीपोटी सर्व मोक्याच्या जागी पोलिस बंदोबस्त अजून ठेवण्यात आलेला आहे तसेच फिरती पोलिस गस्तही चालू आहे. आज पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई उपअधीक्षक उमेश गावकर यांना घेऊन विविध भागांत फेरफटका मारून परिस्थितीचा आढावा घेताना दिसले. दुसरीकडे शुक्रवारी रात्री उशिरा अटक केलेल्या सर्व 17 ही जणांना आज पोलिस कोठडीतून मुक्त करण्यात आले. त्यांतील 5 जणांवर घर व दुकानाची मोडतोड केल्याचा तर बाकीच्या 12 जणावर बंदसाठी चिथावणी दिल्याचा आरोप आहे.
शुक्रवारी सायंकाळी बंद झालेला बाजार काल हिंदू संघटनांनी दिलेल्या "बंद 'च्या आवाहनामुळे बंद राहिला तर आज रविवार म्हणून बंद राहिला . उद्या तब्बल अडीच दिवसांनंतर येथील बाजारपेठ पूर्णतः उघडली जाणार आहे. आज गांधी मार्केट उघडे होते व तेथे नेहमीप्रमाणे व्यापार झाला. मात्र तेथील पोलिस पहाऱ्यामुळे ग्राहक आत जाताना बिचकत होते. उपनगरी भागातील दैनंदिन व्यवहार सुरळीतपणे चालल्याचे सूत्रांनी सांगितले. धार्मिक स्थळावरील पोलिस सुरक्षा अजूनही तशीच आहे.

लोकप्रतिनिधी बेपत्ता सारा भार अधिकाऱ्यांवर

मडगाव, दि. 29 (प्रतिनिधी)- दोन दिवसांनंतर मडगाव व परिसरातील स्थिती मूळपदावर येऊ लागलेली असली तरी या घटनांतून अनेक नवे प्रश्र्न उपस्थित झालेले असून सर्वसामान्य नागरिक एकमेकामध्ये कुजबूज करताना आढळत आहेत. मडगाव व नावेली या दोन मतदार संघांना या घटनांची झळ पोचलेली असली तरी आम आदमीला दिलासा देण्यासाठी या दोन्ही मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधी तेथे फिरकले नाहीत की त्यांना मानसिक आधार देण्याचे औदार्य त्यांनी दाखवले नाही. पण त्यांची उत्तरे मात्र आज तरी कुणाकडेच नाहीत ती प्रत्यक्षात द्यावयाची ती मंडळी सध्या तरी या परिसरांत नाही.
सर्व काही पोलिस व मुलकी अधिकाऱ्यांच्या हाती सोपवून मोकळे झाले अशी प्रतिक्रिया सर्रासपणे आता व्यक्त होऊ लागली आहे. तर दवर्लींतील काहीं नागरिकांनी मूठभर लोकांमुळे संपूर्ण दवर्लीची बदनामी होत असल्याची तक्रार केली.