हिंमत असेल तर अटक करा - पर्रीकर

आजचा बंद लोकशाही मार्गाने

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)
माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारने पूर्णतः घोळ घातलेला आहे. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात उद्या ६ रोजीचा बंद जनतेने स्वयंस्फूर्तीने पुकारला असून शांततापूर्ण व लोकशाहीमार्गाने पुकारलेल्या या बंदात सहभागी होण्यास कुणाचाही आक्षेप असण्याची गरज नाही. आपण स्वतः या बंदात सहभागी होण्याचे आवाहन लोकांना करणार आहोत. सरकारला हिंमत असेल तर आपल्याला अटक करून दाखवावी, असे जाहीर आव्हान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले आहे.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते. उद्याच्या बंदाच्या पार्श्‍वभूमीवर पोलिसांकडून काही भाजप कार्यकर्त्यांना समन्स पाठवण्याची कृती घडली आहे. सरकारकडून काही लोकांना प्रतिबंधात्मक अटक करण्याची भाषाही केली जाते. हा बंद कुणावरही लादण्यात आलेला नाही. तो शांततापूर्ण वातावरणात व स्वयंस्फूर्तीने होणार असल्याने जाणीवपूर्वक काही लोकांना लक्ष्य बनवून पोलिस स्वतःच शांतता बिघडवण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर मात्र त्यातून निर्माण होणार्‍या परिणामांना सरकारच जबाबदार ठरेल, असा इशारा पर्रीकर यांनी दिला.
शिक्षण धोरणांत बदल करावयाचा झाल्यास तो सहा महिन्याअगोदर करावा, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक वर्ष उद्या सुरू होत असताना धोरणांत बदल करून एकूणच शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ करण्याचाच घाट या सरकारने घातला आहे. भाषा माध्यम बदलाचा आर्थिक बोजा सरकारवर पडणार नाही, असा खोटारडेपणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. विधानसभा अधिवेशनात भाषा माध्यम धोरण जैसे थे राहणार असल्याचे आश्‍वासन दिल्यानेच अर्थसंकल्प मंजूर झाला. आता विधानसभेबाहेर हे धोरण बदलून सरकारने जनतेचा विश्‍वासघात केला आहे, असा घणाघाती आरोप पर्रीकर यांनी केला आहे.
एकीकडे बाळ्ळी येथे ‘उटा’च्या आंदोलनात दोघा आदिवासी युवकांना पोलिसांच्या समक्ष जाळून मारले जाते व या हल्लेखोरांना अद्याप अटक करण्यात अपयशी ठरलेले पोलिस शांततापूर्ण आंदोलन करणार्‍या लोकांना मात्र समन्स पाठवून कारवाई करण्याची भीती दाखवतात. या सरकारने आपली विश्‍वासार्हताच गमावली असून हे सरकार षंढ बनले आहे, असा आरोप पर्रीकर यांनी केला.

भाषा माध्यमाबरोबर भ्रष्टाचाराचा निषेध करणार
राज्य सरकारच्या भाषा माध्यम निर्णयाला विरोध करण्यासाठी उद्या ६ रोजीचा बंद पुकारण्यात आला आहे. दिल्लीत भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन करीत असलेल्या रामदेवबाबांवर ज्या पद्धतीने कारवाई करण्यात आली त्याचा निषेध म्हणून भ्रष्टाचाराचाही मुद्दा उद्याच्या बंदात लावून धरणार,असे पर्रीकर म्हणाले.

मुख्यमंत्र्यांमुळेच लोकायुक्त विधेयक अडकले
आपण २००३ साली सादर केलेले लोकायुक्त विधेयक अजूनही रेंगाळत आहे. लोकायुक्तांची नियुक्ती झाल्यास पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीच अडचणीत येतील व म्हणूनच त्यांच्याकडून हे विधेयक संमत करून घेण्यात दिरंगाई होत असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. भाजप विधिमंडळाची बैठक शुक्रवार १० जून रोजी होणार आहे. या बैठकीत लोकायुक्त व भाषा माध्यमावर चर्चा करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी करणारा ठराव घेऊन तो सभापती, राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात येणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.