भाजप "पोटा'च्या धर्तीवर कायदा करणार

- अयोध्येत भव्य राम मंदिरासाठी वचनबद्ध
- रामसेतूला धक्का लागू दिला जाणार नाही
- बीपीएल कुटुंबांना महिन्याकाठी ३५ किलो धान्य
- शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व ४ टक्के दराने कर्ज
- आयकर सूट मर्यादा साडेतीन लाख करणार
- पेन्शनधारकांना आयकर माफ
- म. प्र.च्या धर्तीवर देशात "लाडली लक्ष्मी' योजना
- पाच वर्षांत सव्वा लाख मेगॅवॅट वीज निर्मिती

नवी दिल्ली, दि. ३ - श्रीराम नवमीच्या पावन पर्वावर आज भारतीय जनता पार्टीने लोकसभा निवडणुकीसाठी आपल्या जाहीरनाम्याची घोषणा करून देशवासीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. दहशतवादाच्या मुद्याला स्पर्श करताना देशात पोटासारखा कायदा लागू करण्याचा निर्णय जाहीर केला असून जम्मू-काश्मीर राज्यात लागू असलेले ३७० कलम रद्द करून संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन भाजपाने देशवासीयांना दिले आहे. याशिवाय आपण अजूनही अयोध्येत राम मंदिर बांधण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे जाहीर करून रामसेतूला धक्का लागू दिला जाणार नाही, असेही भाजपाने म्हटले आहे.
कॉंग्रेसवर मात करताना भाजपने आज गहू व तांदूळ २ रुपये प्रती किलो दराने उपलब्ध करून दिला जाईल आणि दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना (बीपीएल) महिन्याकाठी ३५ किलो धान्य दिले जाईल, असे जाहीर केले आहे. मध्यवर्गीयांना दिलासा देताना भाजपने आयकराची मर्यादा वाढवून ३.५ लाख रुपये करण्याचे, तसेच पेन्शनधारकांना आयकर माफीची घोषणाही केली आहे. वेतनधारी पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी ३ लाख रुपयांपर्यंत, तर महिलांसाठी ३.५ लाख रुपयांपर्यंत आयकर मर्यादा वाढविली जाणार असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. याशिवाय गेल्या काही वर्षांतील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांकडे लक्ष देत शेतकऱ्यांचे सध्या असलेले सर्व कर्ज माफ करून भविष्यात त्यांना ४ टक्के व्याज दराने नवे कर्ज देण्याचे आश्वासनही भाजपने दिले आहे.
शिवराजसिंग चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून मध्य प्रदेशात सुरू केलेल्या "लाडली लक्ष्मी' योजनेला व्यापक स्वरूप देऊन ही योजना संपूर्ण देशभर राबविण्याचा निर्धार भाजपाने जाहीर केला. या योजनेअंतर्गत बीपीएल, आदिवासी व खालच्या वर्गातील मुलींना विविध सवलती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. आज देशासमोर महागाईप्रमाणेच सर्वात मोठे संकट विजेचे आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच इतरही राज्यांमध्ये आज विजेची समस्या मोठ्या प्रमाणावर भेडसावत आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी भाजपाने पाच वर्षांच्या कार्यकाळात सव्वा लाख मेगावॅट वीजेचे उत्पादन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय इतरही पर्यायी ऊर्जा स्रोतांना प्रोत्साहन देण्याचेही या जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.
या आधी १९९९ व २००४ साली दोनदा झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करण्यात पुढाकार घेतल्यामुळे भाजपने आपला स्वतंत्र जाहीरनामा सादर न करता रालोआच्या झेंड्याखाली आपला जाहीरनामा घोषित केला होता. त्यावेळी भाजपला घटक पक्षांचे मुद्दे विचारात घेऊन संयुक्त जाहीरनामा तयार करावा लागला होता, त्यामुळे राम मंदिराचा मुद्दा जाहीरनाम्यात घेता आला नव्हता. यंदा मात्र भाजपने स्वत:च्या झेंड्याखालीच जाहीरनामा तयार करून आणि त्यात राम मंदिर व रामसेतूच्या मुद्यांचा समावेश करून तो आज श्रीराम नवमीच्या पावनपर्वावर देशवासीयांसमोर सादर केला. अकरा वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर भाजपने आज आपला स्वत:चा जाहीरनामा सादर करून रामभक्तांमध्ये चैतन्य निर्माण केले आहे.
भाजपचे ज्येष्ठ नेते मुरलीमनोहर जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा जाहीरनामा तयार केला असून आज भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी राजधानी नवी दिल्ली येथे भरगच्च पत्रकार परिषदेत या जाहीरनाम्याची घोषणा केली. याप्रसंगी भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी, ज्येष्ठ नेते जसवंत सिंग, अरुण जेटली प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी संचालन करणारे भाजपचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी जाहीरनाम्यातील प्रमुख मुद्दे पत्रकारांसमोर वाचून दाखविले.
देशरक्षणासाठी जिवाची बाजी लावणाऱ्या सैन्य दलासाठीही भाजपने आपल्या या जाहीरनाम्यात विविध योजनांची घोषणा केली आहे. देशाच्या सीमेवर डोळ्यात तेल घालून अहोरात्र पहारा देणाऱ्या सैनिकांना आयकरातून सूट देण्याची तसेच "एक रॅंक, एक पेन्शन' योजना लागू करण्याची आणि सैनिकांसाठी वेगळे वेतन आयोग स्थापन करण्याची योजनाही भाजपाने आपल्या या जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून देशासमोर मांडली आहे.
देशात अवैधपणे राहात असलेल्या लोकांना परत पाठविले जाईल, भारत-बांगलादेश सीमेवर संरक्षक भिंत उभारण्याचे काम पूर्ण केले जाईल, फुटीरवादी विचारधारेला प्रोत्साहन देणाऱ्या संघटनांना प्राप्त होत असलेला विदेशी निधी रोखला जाईल आणि विदेशात ठेवलेला काळा पैसा देशात परत आणला जाईल, आदी आश्वासनेही भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यातून दिली आहेत.
भाजपच्या नेतृत्वाखालील रालोआचे सरकार पुन्हा एकदा केंद्रात आले तर भविष्यात लोकसभा आणि विधान सभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती याप्रसंगी बोलताना भाजपा जाहीरनामा समितीचे प्रमुख मुरलीमनोहर जोशी यांनी दिली. छोटे राज्य असावे असे भाजपाचे मत आहे. त्यामुळेच पार्टीने वेगळ्या तेलंगणा राज्याच्या स्थापनेच्या प्रस्तावाला समर्थन दिले आहे, असेही जोशी म्हणाले.

भाजपाच्या जाहीरनाम्यातील आणखी काही प्रमुख मुद्दे-
- दररोज १५ किमी नव्या राजपथाची निर्मिती
- किरकोळ व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणूक रोखणे
- देशातील प्रत्येक नागरिकाला राष्ट्रीय ओळखपत्र
- राजस्थानमधील याआधीच्या भाजपा सरकारच्या काळातील भामाशाह कार्यक्रमाच्या धर्तीवर देशभरात प्रत्येक वयस्क महिलेचे १५०० रुपये भरून बॅंक खाते उघडणे.
- संपूर्ण देशभरातील बीपीएल कुटुंबांच्या शाळकरी मुलींना मोफत सायकल
- लोकसभा व विधान सभेसाठी महिलांना ३३ टक्के आरक्षण
- अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दुप्पट वाढ
- युवकांना रोजगार प्रशिक्षणासाठी ४ टक्के व्याजदराने कर्ज
- शालेय अभ्यासक्रमात क्रीडा विषय अनिवार्य
- २०१४ पर्यंत सर्वांना स्वास्थ्य सेवा
- संपूर्ण देशभरात डायल १०८ वर घरपोच ऍम्बुलन्स व्यवस्था
- लोकसंख्या नियंत्रणासाठी विशेष कार्यक्रम
- अल्पसंख्यकांसाठी शिक्षण, रोजगार प्रशिक्षण
- गरिबी दूर करण्यासंबंधी कार्यक्रम
- गोरक्षणाचे ठोस आश्वासन

"सेव्ह गोवा'चे विलीनीकरण अवैध

निवडणूक आयोगाचा निवाडा

चर्चिल - रेजिनाल्ड गोत्यात?



मडगाव, दि.३ (प्रतिनिधी) : "सेव्ह गोवा फ्रंट'चे कॉंग्रेसमध्ये झालेले विलीनीकरण अवैध असल्याचा व आंतोन गावकर हेच त्या पक्षाचे अध्यक्ष असल्याचा निवाडा निवडणूक आयोगाने दिल्यामुळे "सेव्ह गोवा' पक्षातून कॉंग्रेसमध्ये गेलेले सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स भलतेच गोत्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाळी पोटनिवडणुकीनंतर आता लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने "सेव्ह गोवा फ्रंट' पक्षाबाबत स्पष्टीकरण देताना आयोगाने आंतोन गावकर हेच "सेव्ह गोवा'चे अध्यक्ष आहेत यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दरम्यान, या पक्षाच्या अधिकृत उमेदवाराला मान्यता दिली असली तरी या पक्षाची राज्यातील राजकीय पक्ष म्हणून असलेली मान्यता काढून घेण्याचा इशाराही यावेळी आयोगाने दिला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे अल्पमतात आलेले सरकार वाचवण्यासाठी करण्यात आलेल्या तडजोडीत "सेव्ह गोवा फ्रंट' हा पक्ष कॉंग्रेस पक्षात विलीन करण्याचा निर्णय चर्चिल यांनी घेतला होता. या विलीनीकरणाची घोषणा झाल्यानंतर पक्षाचे उपाध्यक्ष आंतोन गावकर यांनी या निर्णयाला निवडणूक आयोगाकडे आव्हान दिले होते व या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करून ते एकाकी झुंज देत होते. यापूर्वी पाळी विधानसभा पोटनिवडणुकीवेळी सुरेश पिळर्णकर व राऊल परेरा यांनी या पक्षावर आपला दावा करून आयोगाकडे अर्ज दाखल केला होता. पाळी पोटनिवडणुकीत आंतोन गावकर गटाला मान्यता दिल्यानंतर आता प्रत्यक्षात याबाबतची याचिका निकालात काढताना आंतोन गावकर यांनी केलेला दावा आयोगाने ग्राह्य धरला आहे. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आयोगाचा हा निवाडा आल्यामुळे पक्षाच्या दोन्ही आमदारांबरोबरच परेरा व पिळर्णकर गटाचे आव्हानही संपुष्टात आले आहे.
"सेव्ह गोवा फ्रंट' पक्षाची नोंदणी झाल्यापासून गावकर हे उपाध्यक्षपदी आहेत. पक्षाच्या घटनेनुसार अध्यक्षाच्या अनुपस्थितीत आपोआपच सारा कारभार उपाध्यक्षाकडे येतो, यानुसार पक्षाची आमसभा बोलवण्याचा अधिकारही गावकर यांच्याकडे येतो. यासंदर्भात आयोगाने राऊल परेरा यांचा दावा फेटाळून लावला. पक्षाच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाला पक्षाच्या आमसभेची मान्यता घेतलेली नसल्याने ते विलीनीकरण वैध ठरत नसल्याचा निष्कर्ष आयोगाने काढला आहे.
आयोगाच्या निवाड्यामुळे राऊल परेरा गटाला आगामी लोकसभा निवडणुकीत "सेव्ह गोवा'च्या नावाने निवडणूक लढवता येणार नाही तसेच सुरेश पिळर्णकर यांनी आयोगाच्या निवाड्याचा आदर करून आपला गट निवडणूक लढवणार नसल्याचे एव्हानाच स्पष्ट करून टाकले.
२००७ मधील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सिद्धनाथ बुयांव यांच्या अध्यक्षतेखाली "सेव्ह गोवा फ्रंट' स्थापन करण्यात आला होता. कर्मधर्म संयोगाने कालच या पक्षाच्या दोघा उमेदवारांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत. निवडणूक आयोगाच्या ताज्या निवाड्यामुळे गोव्याच्या सध्याच्या राजकारणावर नेमके कोणते परिणाम होणार ते जरी अद्याप स्पष्ट झालेले नसले तरी वालंका आलेमाव यांना कॉंग्रेसने उमेदवारी द्यावी म्हणून चर्चिल यांनी रेजिनाल्डच्या मदतीने पक्षाला खिंडीत पकडण्याचा जो प्रयत्न केला होता तो त्यांच्याच गळ्यात अडकवण्यासाठी कॉंग्रेसच्या हातात एक आयतेच साधन सापडल्याचे मानले जात आहे.
मिकींच्या याचिकेला महत्त्व
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आपले परंपरागत प्रतिस्पर्धी चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्या विरुद्ध सभापतींसमोर हे विलीनीकरण अवैध असल्याचे सांगून अपात्रता याचिका दाखल केली आहे व त्याची सुनावणी सभापतींसमोर सुरू आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निवाड्यामुळे आता या याचिकेला महत्त्व प्राप्त झाले असून चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आली आहे. दरम्यान, या याचिकेवरील सुनावणीचे पूर्ण हक्क सभापतींना असल्याने ते या याचिकेचा कधी निवाडा देतील, यावरच सारा खेळ अवलंबून आहे. या निवाड्यामुळे चर्चिल यांना जबरदस्त धक्का बसला आहे. खासदार सार्दिन यांच्या उमेदवारीला आव्हान देत वालंकाला कॉंग्रेसची उमेदवारी मिळावी यासाठी दिल्लीत लॉबिंग करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांना चांगलीत चपराक बसली आहे.
कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला
दरम्यान, चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड यांच्यावर ओढवलेल्या या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञांची मदत घेण्यास सुरुवात झाली आहे. काही कायदेतज्ज्ञांच्या मतांनुसार पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने बालाजी सिंग बुल्लेर व इतर या एका प्रकरणात दिलेल्या निवाड्याचा आधार घेतला तर सेव्ह गोवाचा विधिमंडळ गट कॉंग्रेसमध्ये गेला पण संघटना तशीच राहिली, असाही आयोगाच्या निवाड्याचा अन्वयार्थ लावता येतो, असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. हा मुद्दा समोर ठेवल्यास सभापतींसमोर असलेल्या याचिकांवर आयोगाच्या निवाड्याचा कोणताच परिणाम होणार नाही, असाही कयास बांधला जात आहे.
या निवाड्यानंतर स्वतः चर्चिल कोणता पवित्रा घेतात याकडेही राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे. काहींच्या मते कॉंग्रेसकडून अडवणूक होऊ नये म्हणून ते आमदारकीचा त्याग करून अपात्रतेचे संकट टाळण्याची किंवा राज्यात नेतृत्वबदलासाठी हालचाल करून एकंदर प्रकरणालाच कलाटणी देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चर्चिल पाठोपाठ सार्दिनही दिल्लीत
सध्या चर्चिल यांचा मुक्काम दिल्लीत असताना आज कॉंग्रेस उमेदवार फ्रान्सिस सार्दिन यांना श्रेष्ठींकडून बोलावणे आल्याने व ते तातडीने दिल्लीला रवाना झाले. कॉंग्रेसच्या उमेदवारीबाबत दक्षिण गोव्यात तर्कवितर्कांना उधाण आले असताना या दोघाही नेत्यांची दिल्ली भेट अनेकांसाठी उत्सुकतेची ठरली आहे. सार्दिन यांचा उमेदवारीबाबतचा "बी फॉर्म' आज मुख्य निवडणूक कार्यालयांत पोचवण्यात आल्याची माहिती कॉंग्रेस नेत्यांनी दिली.

... तर ९ एप्रिलपासून बेमुदत संप

सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगारांचा इशारा

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)- सार्वजनिक बांधकाम खाते कंत्राटी कामगार पुरवठा सोसायटीच्या मागण्यांबाबत सरकार हलगर्जीपणा करत आहे. संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत कामगार आयुक्तांकडे सुरू असलेल्या चर्चेद्वारे काहीही निष्पन्न होत नसल्याने येत्या ९ एप्रिलपूर्वी सरकारने याविषयी तोडगा काढला नाही तर बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा कामगार संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खाते कामगार पुरवठा सोसायटीअंतर्गत गेली दहा ते बारा वर्षे सुमारे दोन हजार कामगार कंत्राटी पद्धतीवर काम करत आहेत. बहुतेक कामगार हे पाणी पुरवठा विभागात सेवा बजावत आहेत. या कामगारांकडून नियमित कामगारांप्रमाणेच काम करून घेतले जाते. तरीही, हातात अल्प पगार व इतर कोणत्याही सुविधा त्यांना देण्यात येत नसल्याने त्यांनी आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सरकारासमोर मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे. या कंत्राटी कामगारांना विविध पदे रिकामी होताच सेवेत नियमित करून घेण्याचे ठरले होते. परंतु, त्यांना तिथेच ठेवून आपल्या मर्जीतील नव्या कामगारांची थेट भरती करण्याचे प्रकार सुरू झाल्याने हे कामगार संतापलेले आहेत.
काल कामगार आयुक्तांसमोर संघटनेची बैठक झाली असता त्यात कोणताही तोडगा निघाला नसल्याची माहिती कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली. सरकारद्वारे कामगारांकडे होत असलेले दुर्लक्ष दुर्दैवी असल्याची टीकाही यावेळी श्री. फोन्सेका यांनी केली.
सरकार व कामगार पुरवठा सोसायटी यांच्यात झालेल्या कराराची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने होते की नाही याची शहानिशा कामगार आयुक्तांना करायची आहे. दरम्यान, कामगार पुरवठा सोसायटीच्या कामगारांनी गेल्या ११ मार्च रोजी आपल्या मागण्यांचा करार कामगार आयुक्तांसमोर ठेवला आहे. परंतु, या करारावर सही करण्यास सरकारी अधिकारी तयार नसल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. सदर सोसायटी ही खात्याअंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे. तरीही, या कामगारांना त्यांच्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात येत असल्याची टीकाही यावेळी करण्यात आली. "समान काम समान वेतन' हा या संघटनेचा नारा आहे. नियमित कामगार जे काम करतात तेच काम हे कंत्राटी कामगार करतात पण त्यांना मिळणारे वेतन मात्र नियमित कामगारांपेक्षा खूपच कमी आहे.

उत्तर गोव्यातून चार तर दक्षिणेत तीन अर्ज दाखल

देशप्रभू, राऊत, उपेंद्र गावकर रिंगणात

पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी)ः उत्तर गोवा मतदारसंघातून आज राष्ट्रवादीतर्फे अखेर जितेंद्र देशप्रभू यांनी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला व गेल्या कित्येक दिवसांपासून सुरू असलेल्या वादावर पडदा पडला. आज सकाळी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात रीतसर प्रवेश करून तदनंतर त्यांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वतीने आपला उमेदवारी अर्ज उत्तर गोव्याचे जिल्हाधिकारी ए. के. सिंग यांच्याकडे सुपूर्द केला.
उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघासाठी आज एकूण चार अर्ज दाखल झाले. देशप्रभू यांच्या व्यतिरिक्त मगोतर्फे पांडुरंग राऊत, शिवसेनेतर्फे उपेंद्र गावकर व भाजपतर्फे "डमि' उमेदवार म्हणून पेडणेचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी अर्ज दाखल केले. दक्षिणेत अमजद खान, डेरी डायस व कॉंग्रेसचे "डमि' उमेदवार म्हणून डॉमनिक फर्नांडिस यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले.
काल संध्याकाळी कॉंग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिल्यानंतर पेडणेचे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांनी आज रीतसर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश केला. यावेळी राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा, पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको, महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा आदी नेते उपस्थित होते. राष्ट्रवादी प्रवेशाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ते अर्ज सादर करण्यासाठी निघाले. यावेळी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, आमदार दयानंद नार्वेकर, गृहमंत्री रवी नाईक, आमदार आग्नेल फर्नांडिस, आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा आदी हजर होते. देशप्रभू यांचे पेडण्यातील अनेक कार्यकर्ते यावेळी हजर होते. प्रचारकाळात विविध विषय हाताळले जाणार असून ते येत्या काळात उघड होतील, असे सांगून त्यांनी या विषयांबाबत वाच्यता करण्याचे टाळले. मगोचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांच्यासोबत रत्नकांत म्हार्दोळकर हजर होते तर उपेंद्र गावकर यांच्यासोबत दामू नाईक व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
देशप्रभू व राऊत यांनी मालमत्ता जाहीर केली नाही
दरम्यान, राष्ट्रवादीचे उमेदवार जितेंद्र देशप्रभू व मगोचे उमेदवार पांडुरंग राऊत यांनी उमेदवारी अर्जासोबत आपली मालमत्ता अद्याप जाहीर केली नसल्याची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली. देशप्रभू यांनी सादर केलेल्या मालमत्तेबाबतच्या प्रतिज्ञापत्रात काही सुधारणा करायच्या असल्याने ते प्रतिज्ञापत्र नंतर सादर करतील, असे सांगण्यात आले. राऊत हे देखील आपल्या मालमत्तेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र पुढील दोन दिवसात सादर करणार, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

गोमुख पणजी येथील श्री साई संस्थानात रामनवमी निमित्त निघालेली श्री साईबाबांची पालखी. (छाया - सुनील नाईक)

भाजपचा मडगावात भव्य रोड शो

जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर रोड शोपूर्वी कार्यकर्त्यांसह भाजपचे दक्षिण गोवा लोकसभा उमेदवार ऍड. नरेंद्र सावईकर. (छाया : गोवादूत सेवा)
. भाजपतर्फे ऍड. सावईकर, कॉंग्रेसतर्फे सार्दिन, युगोडेपातर्फे माथानींचा अर्ज दाखल ...
मडगाव, दि.२ (प्रतिनिधी) : लोकसभा निवडणूक प्रचारात अन्य पक्षांच्या तुलनेत आघाडीवर असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने आज आपले उमेदवार ऍड. नरेंद्र सावईकर यांचा उमेदवारी अर्ज सादर करण्यात आल्यावर मडगाव शहरातून घोषणा देत काढलेल्या भव्य मिरवणुकीमुळे शहरात निवडणुकीचे वारे दिसून आले. त्याचबरोबर, अंतर्गत मतभेदांमुळे जर्जर झालेली कॉंग्रेस मंडळी निस्तेज होत असलेले जाणवले. सर्व प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांनी एकाच दिवशी अर्ज सादर केल्यामुळे हा फरक प्रामुख्याने जाणवला.
कॉंग्रेसचे फ्रान्सिस सार्दिन यांनी मुख्यमंत्री व प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष यांच्या समवेत येऊन अर्ज सादर केला. ज्योकिम आलेमाव व जुझे फिलीप डिसोझा वगळता अन्य कोणतेच कॉंग्रेस नेते किंवा आमदार त्यांच्या समवेत नव्हते. जिल्हाधिकारी कार्यालयापासून केवळ पाच नेतेच गॅलीन पर्यंत चालत गेले. तेथून सुमारे शंभर ते सव्वाशे कार्यकर्त्यांसह त्यांनी पिंपळकट्ट्यावर जाऊन नवस केला. आचार संहितेच्या निर्बंधामुळे पक्षाने "रोड शो' केला नसल्याचे त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. परंतु, उमेदवारीवरून पक्षात अजूनही सुरू असलेल्या राजकारणाची ही परिणती असल्याचे सांगण्यात येते.
निवडणूक अर्ज सादर करण्याच्या प्रक्रियेत भाजपच्या कमळाने आपला वेगळा ठसा उमटवला. ऍड. नरेंद्र सावईकर हे भाजपच्या जयजयकारात दामोदर सालाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ आले तेव्हा त्यांच्या समवेत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दक्षिण गोवा भाजप प्रमुख विनय तेंडुलकर, उपाध्यक्ष प्रकाश वेळीप, आमदार दामू नाईक, विजय पै खोत, रमेश तवडकर, वासुदेव गावकर, महादेव नाईक, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, मिलिंद नाईक, माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर, माजी सभापती विश्वास सतरकर आदी मंडळी होती. याशिवाय महिला मोर्चा व युवा मोर्चाच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती.
यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक हेही दाखल झाले व त्यांनी उमेदवारी सादर करण्यात ऍड. सावईकर यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी ऍड. सावईकर यांच्या पत्नी सौ. मेघना सावईकर व कन्या ईशा यांची उपस्थिती होती.
यानंतर ही मंडळी मिरवणुकीने व भाजपच्या जयजयकाराच्या घोषणा देत बाजारातून पिंपळकट्ट्यावर गेली व तेथे देवदर्शनानंतर कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले.
मडगावात दोन दिवसांपूर्वी चर्चिल समर्थकांनी घडवलेल्या शक्तिप्रदर्शनामुळे कॉंग्रेसमध्ये भरलेली धडकी ताजी असतानाच चर्चिल यांनी दिल्लीत ठोकलेला मुक्काम, तशातच सार्दिन यांनी गुपचूप सादर केलेली उमेदवारी व भाजपने भव्य स्वरूपात केलेला "रोड शो' यामुळे कॉंग्रेस निस्तेज होत असल्याची चर्चा शहरात सुरू होती.

बांदिवडे येथे श्री महालक्ष्मी देवस्थानात सुवर्ण शिबिका समर्पण सोहळ्यात प.पू.श्रीमद् विद्याधीराजतीर्थ स्वामीजी, प.पू. शिवानंद सरस्वती स्वामीजी, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश कामत धाकणकर. (छाया : प्रमोद ठाकूर)

सुप्रिया खून प्रकरणी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

पणजी दि. २ (प्रतिनिधी) : गोव्यात गाजलेल्या सुप्रिया लोटलीकर खून प्रकरणातील संशयित आरोपी दीपेश रायकर याची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका झाल्याने अखेर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. जिल्हा सत्र न्यायालयाने संशयित रायकर याला दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्याची मागणी करून सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका आज दाखल करून घेण्यात आली.
दीपेश रायकर यावा आपली भावी पत्नी सुप्रिया लोटलीकर हिच्या खून प्रकरणात दोषी ठरवून मडगावच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ६ मार्च २००६ रोजी जन्मठेप व सात वर्षांची कैद सुनावली होती. यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने, सरकार पक्षाने योग्य ते पुरावे सादर केले नसल्याचे सांगून संशयाचा फायदा देऊन त्याची निर्दोष सुटका केली होती. २६ फेब्रुवारी २००४ रोजी हा खून झाला होता. मयत सुप्रिया ही आरोपी दीपेशची वाग्दत्त वधू होती. तथापि, त्यांचा विवाह ठरलेला असतानाच दीपेशचे आणखी एका मुलीशी सूत जुळले व या नव्या संबंधांत सुप्रिया अडथळा ठरत असल्याने त्याने तिचा खून केल्याची तक्रार मडगाव पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली होती.
पोलिसांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रानुसार खुनाच्या दिवशी सुप्रियाला फिरायला नेण्याचे निमित्त करून दीपेश तिला आपल्या गाडीतून नुवे - वेर्णेच्या दिशेने घेऊन गेला होता. तिला या कटाचा सुगावा नसल्याने ती विश्र्वासाने त्याच्याबरोबर गेली. तथापि, वाटेत गळा दाबून तिचा खून झाला, मृतदेह गाडीत तसाच ठेवून दीपेश दवर्ली गृहनिर्माण मंडळ वसाहतीतील आपली प्रेयसी असलेल्या राजश्री तारी हिच्याकडे आला व काम फत्ते झाल्याचे तिला सांगितले. नंतर आणखी एक साथीदार एव्हरेस्ट परेरा याच्या मदतीने पूर्व बगलमार्गावरील एका आडवळणाच्या जागी सुप्रियाचा मृतदेह पुरण्यात आला.
खुनाच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजे २८ मार्च रोजी मनोहर लोटलीकर यांनी आपली मुलगी सुप्रिया बेपत्ता असल्याची तक्रार पोलिसांत नोंदविली व पोलिस तपासाची चक्रे दीपेशकडे वळली. त्याला ताब्यात घेण्यात आले तेव्हा त्याने आपणहून खुनाची कबुली दिली. खुनासाठी वापरलेली गाडी, मृतदेह पुरलेली जागा व त्यासाठी इतरांची घेतलेल्या मदत आदींची माहिती त्याने पोलिसांकडे उघड केली होती.

घातपाताच्या उद्देशाने २० अतिरेकी भारतात

महिला व प्रशिक्षित वैमानिकांचा समावेश
. विमान अपहरणाचाही प्रयत्न शक्य

मुंबई, दि. २ - मुंबईवरील २६/११ च्या हल्ल्याच्या जखमा अजून ताज्या असतानाच पुन्हा तसेच भयभीत करणारे चित्र समोर दिसू लागले आहे. सुमारे डझनभर आत्मघाती महिला दहशतवादी आणि सात-आठ प्रशिक्षित पायलट अतिरेकी भारतात घुसल्याची धक्कादायक माहिती गुप्तचर संस्थांनी दिली आहे. यामुळे तातडीने देशभरात हाय ऍलर्ट जारी करण्यात आला पण त्यानंतर सरकारने तो तासाभरातच मागे घेतला. यामुळे जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण पसरले आहे.
देशात सार्वत्रिक निवडणुकीची धामधूम सुरू असताना सर्वच राजकीय पक्षांचे स्टार प्रचारक मैदानात उतरले आहेत. या आयत्याच चालून आलेल्या संधीचा उपयोग करून घेत पुन्हा घातपात घडवून दहशत पसरवण्याच्या उद्देशाने महिला अतिरेकी व प्रशिक्षित वैमानिक देशात घुसले असावेत असे गुप्तचर संस्थांना वाटते. हे सर्व अतिरेकी पाकिस्तानी असल्याचा दाट संशय असून मोहम्मद अजमल कसाबच्या सुटकेसाठी ते विमान अपहरणाचाही प्रयत्न करू शकतात. सर्व शक्यता गृहीत धरून संबंधित यंत्रणांना सज्ज राहण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सहा दिवसांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिस आणि अन्य सुरक्षा एजन्सींना एकूण २० दहशतवादी भारतात घुसल्याची माहिती मिळाली होती. यात सात प्रशिक्षित वैमानिक असून १२-१३ महिला अतिरेकी असल्याची माहिती गुप्तचर संस्थांच्या हाती आल्यामुळे सर्वच हादरले आहेत. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर सातत्याने धमक्या मिळतच आहेत. दोन दिवसांपूर्वी ताज हॉटेल उडविण्याची, त्याचप्रमाणे बंगळुरू शहरातही बॉम्बस्फोट मालिका घडवून आणली जाईल अशी आणखी एक धमकी पाकिस्तानातून आलेल्या ई-मेलद्वारे मिळाल्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर सुरक्षा यंत्रणेच्या तोंडचे मात्र पाणी पळाले आहे.
प्रशिक्षित वैमानिक भारतात घुसल्याबाबत नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. देशातील सर्व महत्त्वपूर्ण विमानतळांना अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आल्याचेही सूत्राने सांगितले. २४ डिसेंबर १९९९ रोजी जैेेश-ए-मोहम्मदने आयसी-८१४ विमानाचे अपहरण केले होते. त्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या झाल्या आहेत.
माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांची हत्या करणारी लिट्टेची आत्मघाती महिला बंडखोर होती आणि आताही डझनभर महिला अतिरेकी भारतात घुसल्यामुळे कोणतीही भीषण घटना घडू शकते. त्यामुळे सुरक्षेत जराही कसर राहून चालणार नाही असे निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सर्व राज्यांना जारी केले आहेत.

अनिल पर्वतकर यांचे निधन

पर्वरी, दि. २ (वार्ताहर) : विद्यानगर पर्वरी येथील विद्या प्रबोधिनी उच्च माध्यमिक विद्यालयातील राज्यशास्त्र व इतिहास विषयाचे प्राध्यापक अनिल भिकाजी पर्वतकर यांचे आज संध्याकाळी ४.३० च्या दरम्यान गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या इस्पितळात अल्पशः आजाराने निधन झाले. ते गोवा प्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांचे बंधू होत.
प्रा.पर्वतकर हे अत्यंत मनमिळाऊ स्वभावाचे होते. विविध संस्थांचे ते सक्रिय सदस्यही होते. विविध शैक्षणिक, राजकीय व सामाजिक विषयांवर "गोवादूत'सह अनेक वृत्तपत्रांतून त्यांनी लेखनही केले आहे. ते ४८ वर्षांचे होते. त्यांच्या पश्चात तीन भाऊ, पत्नी व दोन मुले असा परिवार आहे.
पर्वतकर हे संघाचे तृतीय वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक होते. भारत विकास परिषदेच्या पर्वरी शाखेचे ते कार्यकारिणी सदस्य तसेच पर्वरी नागरिक समितीचे ते निमंत्रकही होते. गोवा राज्य इतिहास संकलन समितीचेही ते निमंत्रक होते. विविध सामाजिक कार्यातही त्यांचे सदैव सहकार्य व सक्रिय योगदान असायचे. विद्यालयात विद्यादान करण्याची त्यांची शैलीही अनोखी होती. त्यामुळे त्यांचे व विद्यार्थ्यांमधील नाते हे गुरूशिष्यापेक्षा मित्रत्वाचे असे होते. पर्वतकर यांनी आपल्या मनमिळाऊ स्वभावामुळे अनेक माणसे जीवनात जोडली होती. त्यांच्या अकाली निधनाबद्दल सर्वच स्तरांवर दुःख व्यक्त केले जात आहे.
पर्वतकर यांची अंत्ययात्रा शुक्रवार ३ रोजी सकाळी ११ वाजता अन्नपूर्णानगर, लक्ष्मी बिल्डींग, पर्वरी येथून निघेल. त्यांच्या पार्थिवावर सांतीनेझ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.

देशप्रभूंची उमेदवारी प्रदेश राष्ट्रवादीला मान्य : डॉ.विली

आज राष्ट्रवादीत प्रवेश करणार
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी): प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून उत्तर गोवा लोकसभा उमेदवारीसाठी पाठवलेली सहा नावे, तसेच खुद्द पक्षाच्या विधिमंडळ गटाने शिफारस केलेला माजीमंत्री निर्मला सावंत यांचा प्रस्ताव पक्षाच्या श्रेष्ठींनी फेटाळून लावला व अखेर कॉंग्रेसचे नेते जितेंद्र देशप्रभू हे उत्तर गोव्याचे राष्ट्रवादीचे उमेदवार असतील, अशी अधिकृत घोषणा केली. श्रेष्ठींनी केलेली निवड प्रदेश राष्ट्रवादीला मान्य असल्याचे स्पष्टीकरण आज राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी दिले.
आज पणजी येथील पक्षाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी फातिमा डिसा व सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो हजर होते. दरम्यान, देशप्रभू यांनी आज कॉंग्रेस पक्षाचा राजीनामा दिला आहे. उद्या ३ रोजी सकाळी ते रीतसर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करणार असून दुपारी आपला उमेदवारी अर्जही सादर करतील, अशी माहिती डॉ. विली यांनी यावेळी दिली. कॉंग्रेस भवनमध्ये बोलावलेल्या बैठकीला आपण आजारी असल्यामुळे गैरहजर होतो हे वृत्त खरे नाही तर आपण एका अंत्ययात्रेला गेल्याने या बैठकीला हजर राहू शकलो नाही, असा खुलासा त्यांनी यावेळी केला. येत्या लोकसभा निवडणुकीत जागतिक आर्थिक मंदी, बेरोजगारी व दहशतवाद हे प्रमुख मुद्दे असतील,असेही ते म्हणाले. लोकसभा निवडणूक असल्याने येथे स्थानिक मुद्यांना काहीही महत्त्व नाही, असे वक्तव्य त्यांनी यावेळी केले. म्हादईप्रश्नी भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक यांनी काहीही केले नाही, असा ठपका ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने नियोजित धरणाचे बांधकाम स्थगित ठेवण्याचे आदेश जारी करूनही तेथील भाजप सरकारने हे काम सुरू ठेवले आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. निर्मला सावंत यांच्यापेक्षा म्हादईबाबत आपण जास्त कार्य केल्याचा दावाही त्यांनी यावेळी केला.
...ते देशप्रभूंचे वैयक्तिक मत
जितेंद्र देशप्रभू यांनी मंदिर तोडफोड व मूर्ती भंजन प्रकरणात हिंदूच लोक सामील असल्याचा तसेच यामागे भाजपचा हात असल्याचा आरोप केला होता व हा मुद्दा निवडणूक प्रचारात वापरला जाईल, असेही वक्तव्य केले होते. याबाबत डॉ.विली यांना विचारले असता हे त्यांचे वैयक्तिक मत असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. देशप्रभू या मुद्याचा वापर प्रचारात करत असतील तर त्याचे स्पष्टीकरण त्यांनीच जनतेला द्यावे, असे सांगून त्यांच्या वैयक्तिक मताशी राष्ट्रवादी पक्ष सहमत असेलच असे नाही, असेही डॉ. विली म्हणाले. त्यांना आधी राष्ट्रवादीत येऊ द्या, मग त्यांच्या वक्तव्यांशी हा पक्ष सहमत आहे की नाही ते स्पष्ट करू, असा टोलाही त्यांनी यावेळी हाणला.

कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत जुंपली

मिकी-ज्योकिम यांच्यात शाब्दिक चकमक
पणजी, दि.१ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांच्या युतीची घोषणा दिल्लीत झाल्यानंतर आज येथे बोलावण्यात आलेल्या पहिल्याच संयुक्त बैठकीला फोडण्यात आलेला नारळ अखेर कुजका ठरला. लोकसभा निवडणुकीसंदर्भात व्यूहरचना आखण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी बोलावलेल्या संयुक्त बैठकीत राष्ट्रवादीचे नेते पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको व कॉंग्रेसचे नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्यात तीव्र शाब्दिक फैरी झडल्या. कॉंग्रेस भवनात बैठकीसाठी आमंत्रित करून अपमान केल्याबद्दल जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी मिकी यांनी केली व बैठकीतून काढता पाय घेतला. राष्ट्रवादी पक्षाच्या नेत्याचा अपमान झाल्याने मिकी पाठोपाठ इतर नेते तथा पदाधिकाऱ्यांनीही या बैठकीवर बहिष्कार घातल्याने हा मोठा चर्चेचा विषय बनला आहे.
महाराष्ट्राप्रमाणे गोव्यातही कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षात आघाडी स्थापन करण्यात आली आहे. उत्तर गोव्यात राष्ट्रवादी तर दक्षिणेत कॉंग्रेस अशा प्रकारे जागावाटपही निश्चित झाले आहे. एकीकडे भाजपकडून प्रचाराचा धडाका सुरू असताना कॉंग्रेस पक्षातील अंतर्गत वाद सुरूच असल्याने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दोन्ही पक्षाचे आमदार तथा पदाधिकारी यांची संयुक्त बैठक कॉंग्रेस भवनात बोलावली होती. दरम्यान, ही बैठक कॉंग्रेस भवनात बोलावण्यात आल्याने सुरुवातीसच राष्ट्रवादीचे नेते नाखूष होते. श्रेष्ठींचा निर्णय शिरसांवध्य मानून त्यांनी या बैठकीस उपस्थित राहण्यास तयारी दर्शवली. राष्ट्रवादीतर्फे या बैठकीला पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको, महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, आमदार नीळकंठ हळर्णकर, प्रा.सुरेंद्र शिरसाट, डॉ.प्रफुल्ल हेदे, कार्मो पेगादो आदी हजर होते. कॉंग्रेसतर्फे ज्योकीम आलेमाव, पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, श्याम सातार्डेकर, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, खासदार तथा दक्षिण गोव्याचे कॉंग्रेसचे उमेदवार फ्रान्सिस सार्दिन व इतर पदाधिकारी हजर होते. सुरुवातीस दक्षिण गोव्याबाबत चर्चा सुरू झाली. या चर्चेला दक्षिण गोव्यातील राष्ट्रवादीचे नेते या नात्याने मिकी व जुझे फिलीप उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रवादी नेत्यांनी कॉंग्रेस उमेदवाराच्या विजयासाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री कामत यांनी केले. याप्रसंगी मिकी पाशेको यांनी उभे राहून दक्षिणेतील काही कॉंग्रेस नेतेच पक्षाविरोधात काम करीत असल्याचा आरोप केला. यावेळी चर्चिल आलेमाव यांनी तर चक्क विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची भेट घेतल्याचा आरोप करून याबाबत आपल्याकडे पुरावा असल्याचा दावा त्यांनी केला. या टीकेमुळे संतप्त बनलेल्या ज्योकीम आलेमाव यांनी मिकी यांना अपशब्द उच्चारला व त्यानंतर दोघांतही जोरदार शाब्दिक फैरी झाडल्या गेल्या. मुख्यमंत्री कामत व शिरोडकर यांनी समेट घडवून आणण्याचे केलेले प्रयत्नही यावेळी निष्फळ ठरले. या अपमानाबाबत संबंधित मंत्र्यांनी माफी मागावी अशी मागणी मिकी यांनी केली व बैठकीतून काढता पाय घेतला. यावेळी त्यांनी उपस्थित पक्षाच्या इतर नेत्यांना व पदाधिकाऱ्यांना या घटनेची माहिती दिली. कॉंग्रेस भवनात आमंत्रित करून पक्षाच्या नेत्याचा असा अपमान होत असेल व माफी मागितली जात नसेल तर या बैठकीला उपस्थित राहणे योग्य नाही, असे ठरवून अखेर राष्ट्रवादी गटाने या बैठकीवर बहिष्कार घातला. ज्योकीम आलेमाव हे देखील तात्काळ बैठक सोडून बाहेर पडले. मिकी व ज्योकीम यांच्यातील या वादामुळे या बैठकीवरच विरजण पडल्याने अखेर व्यूहरचना आखण्याचा कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागला. मिकी पाशेको यांनी या बैठकीबाबत पत्रकारांना सांगताना पक्षाचे अध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा बैठकीस गैरहजर होते त्यामुळे काहीही निर्णय घेण्यात आला नाही, असे कारण पुढे केले.
मी कॉंग्रेस पक्षाचाच : जितेंद्र देशप्रभू
मी निष्ठावंत कॉंग्रेसवासी आहे. कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आघाडीमुळे उत्तर गोव्याची जागा राष्ट्रवादीला देण्यात आली. या पक्षाकडे भाजपशी टक्कर देणारा उमेदवार नसल्याने कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी मला राष्ट्रवादीत प्रवेश करून ही जागा लढवण्याचे आदेश दिले. आपण केवळ पक्षाच्या आदेशांचे पालन करत असल्याची माहिती जितेंद्र देशप्रभू यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. आज दुपारी दिल्लीहून गोव्यात परतल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांची भेट घेतली असता कॉंग्रेसचा राजीनामा व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रवेशाबाबत दोन्ही पक्षाच्या संयुक्त बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
भाजप हा जातीयवादी पक्ष आहे. दक्षिण गोव्यात मोठ्या प्रमाणात झालेल्या मंदिर तोडफोड व मूर्तिभंजन प्रकरणात भाजपचा हात असल्याचा आरोप आपण यापूर्वी केला होता व तो आता लोकांना पटल्याचेही ते म्हणाले. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस हे दोन्ही सर्व धर्म समभाव मानणारे पक्ष असल्याने आपल्याला ही उमेदवारी स्वीकारण्यास अजिबात गैर वाटले नाही, असे स्पष्टीकरणही त्यांनी यावेळी दिले. दरम्यान, देशप्रभू यांनी कॉंग्रेस भवनात भेट दिली मात्र राजीनामा अद्याप सादर केलेला नाही, अशी माहिती प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी दिली.

...तर इतिहासाच्या पुस्तकाची सामूहिक होळी

हिंदू जनजागृती समितीचा इशारा
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): 'इतिहासाचे हिरवेकरण' केलेले एनसीईआरटीचे पुस्तक मागे न घेतल्यास या पुस्तकाची सामूहिक होळी केली जाणार असल्याचा इशारा देत हिंदूंनी आगामी लोकसभा मतदान प्रबोधन चळवळीत सक्रिय भाग घेण्याचे आवाहन हिंदू जनजागृती समितीचे निमंत्रक जयेश थळी यांनी केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांना दुय्यम स्थान देणारे इतिहासाचे पुस्तक खपवून घेतले जाणार नसून सदर वादग्रस्त पाठ्यपुस्तक त्वरित रद्द करण्याची मागणी आज पणजी बसस्थानकावरील हनुमान मंदिरासमोर घेण्यात आलेल्या सभेत करण्यात आली. 'एनसीईआरटी'चा पुतळा करून त्याची अंत्ययात्रा काढून मांडवी नदीत जलसमाधी देण्यात आली. यावेळी शेकडो हिंदू धर्माभिमानी, पालक, शिक्षक तसेच विद्यार्थी सहभागी झाले होते. यावेळी सर्व वक्त्यांनी सरकारवर आणि सरकारच्या शैक्षणिक धोरणावर कडाडून टीका केली.
मोगलांनी भारतात हिंदू स्त्रियांवर बळजबरी केली, हिंदूची मंदिरे तोडली. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी हिंदू स्त्रियांचे रक्षण करून हिंदू धर्माचे रक्षण केले. मोगल, ब्रिटिशांनी पाडलेली हिंदूची मंदिरे त्यांनी पुन्हा उभी केली. हा पराक्रमी इतिहास असताना "एनसीईआरटी'द्वारे मोगलांविषयी या पुस्तकात साठ ओळी लिहिल्या जातात तर, शिवाजी महाराजांच्या बाबतीत केवळ पाच ओळी लिहून इतिहासाची हत्या केली जाते, असा आरोप यावेळी धर्म शक्ती सेनेचे प्रमुख सदाशिव धोंड यांनी केला. हिंदूच्या महिलांवर बलात्कार करणारा, मंदिरे पाडणारा आणि गोहत्या करणाऱ्या अकबरला "अकबर द ग्रेट' म्हणून संबोधित केले जात असल्याचे त्यांनी पुढे सांगितले. यावेळी मराप्रसचे रमेश नाईक यांनी सरकारवर कडाडून टिका केला.
राजकारणी हे नपुंसक बनले आहेत, त्यामुळे हिंदूंना हिंदुस्थानात आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरावे लागत असल्या दिव्य जागृती ट्रस्टचे अध्यक्ष तथा निवृत्त कॅप्टन दत्ताराम सावंत यांनी सांगितले.
सत्तेवर असलेले सरकार हे केवळ अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करण्यासाठीच सत्तेवर आहे. हे वादग्रस्त पुस्तक मागे न घेतल्यास गोवा शालान्त मंडळाच्या अध्यक्षांना चक्क साडी नेसवली जाणार असल्याचा इशारा यावेळी हिंदू महासभेचे शिवप्रसाद जोशी यांनी दिला.
दुर्बलता झटकून टाकण्यासाठी आणि पराक्रमी वृत्ती जागृत करण्यासाठी इतिहास शिकायचा असतो. मोगलांचा इतिहास शिकून पराक्रम जागृत होणार नसून उलट हिंदू धर्म अडचणीत येणार असल्याचे मत यावेळी एक पालक शुभा सावंत यांनी व्यक्त केले. येत्या शैक्षणिक वर्षात एनसीईआरटीचे एकही पाठ्य पुस्तक लागू होऊ देणार नसल्याचा इशारा त्यांनी दिला.
यावेळी जयश्री गडेकर, मुख्याध्यापक उमेश नाईक, विद्यार्थी शौनक मराठे, मोहित थळी, शुभम परब, पूजा कदम व सनातन संस्थेचे घनश्याम गावडे यांनी यावेळी आपले मत व्यक्त केले.

नेर्लन आल्बुकर्क यांच्या बडतर्फीचे आदेश मागे

पणजी, १ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट खून प्रकरणाच्या तपासकामात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून बडतर्फ करण्यात आलेले पोलिस उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क यांना आज दिलासा मिळाला. आल्बुकर्क यांच्या बडतर्फीचे आदेश मागे घेत असल्याचे आज सरकारने न्यायालयात सांगितल्यानंतर त्यांच्या हलगर्जीपणाची खात्याअंतर्गत चौकशी करून दि. ३१ ऑगस्ट ०९ पर्यंत संपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले.
उपनिरीक्षक नेर्लन आल्बुकर्क यांनी, आपली बाजू ऐकून न घेता थेट बडतर्फ करण्यात आल्याचे सांगून बडतर्फीला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. स्कार्लेट या अल्पवयीन ब्रिटिश तरुणीच्या खुनाचे प्रकरण जगभर गाजल्यानंतर तापलेले वातावरण शांत करण्यासाठी पोलिस खात्याने कोणतेही कारण न देता आपल्याला बडतर्फ केले, असा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर मांडला. तसेच बाजू ऐकून न घेता थेट बडतर्फ करणे हे बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद नेर्लन यांच्या वकिलाने केल्यानंतर अखेर सरकारपक्षाने सदर बडतर्फीचा आदेश मागे घेत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
दरम्यान, खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू असेपर्यंत आल्बुकर्क यांना निलंबित ठेवले जाणार असून या काळात त्यांना मिळणारे वेतन दिले जावे, असे न्यायालयाने नमूद केले. खात्याअंतर्गत चौकशी करण्यासाठी तीन महिन्याचा वेळ लागणार असल्याचे सरकारी वकिलाने सांगताच त्याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. बडतर्फ करून एका वर्षाचा काळ लोटला असल्याने ही चौकशी लवकरात लवकर केली जावी, अशी जोरदार मागणी आल्बुकर्क यांच्या वकिलाने केली. ""एवढ्या घाईगडबडीत चौकशी करायला ते काय स्वतंत्र सैनिक आहेत'' अशी टिपणी यावेळी न्यायालयाने केली. न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत चौकशी पूर्ण करा, त्यासाठी आणखी मुदत वाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
स्कार्लेट किलिंग हिचा मृतदेह १८ फेब्रुवारी ०८ रोजी हणजूण किनाऱ्यावर आढळला तेव्हा आल्बुकर्क ड्युटीवर होते. स्कार्लेटचा मृत्यू हा "अनैसर्गिक' असल्याचे नोंद केल्यानंतर तिची आई फियोना हिने पोलिसांवर अनेक आरोप केले होते. सदर प्रकरणाचे तपासकाम "सीबीआय'कडे सोपवल्यानंतर सीबीआयने आल्बुकर्क यांना अटक करण्याचाही प्रयत्न केला होता. यावेळी त्यांनी अटकपूर्व जामीन मिळवला होता.

सावईकर - सार्दिन आज उमेदवारी अर्ज सादर करणार

मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी) : दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघातून उद्या बुधवार दि. २ एप्रिल रोजी भाजपचे ऍड. नरेंद्र सावईकर व कॉंग्रेसचे फ्रान्सिस सार्दिन हे उमेदवारी अर्ज सादर करणार आहेत. ऍड. सावईकर हे सकाळी ११ वा. दामोदर सालात जाऊन श्री दामबाबाचा आशीर्वाद घेतील व नंतर समर्थकांसह मिरवणुकीने येऊन उमेदवारी सादर करतील. सार्दिन यांच्या उमेदवारीची वेळ कळू शकली नसली तरी ते सकाळच्या प्रहरात अर्ज सादर करतील, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सार्दिन यांनी उमेदवारी अर्ज सादर केल्यानंतर कॉंग्रेस उमेदवारीचा गुंता सुटल्यासारखा होईल.

नॅनो गोव्यात अवतरली

नुवे-मडगाव येथील एन. डी. नाईक यांच्या ऑटो इंडस्ट्रीज या टाटा शोरूममध्ये नॅनो कार ग्राहकांच्या पाहणीसाठी बुधवारपासून उपलब्ध करण्यात आली आहे. पहिल्याच दिवशी सातशेहून अधिक ग्राहकांनी भेट देऊन माहितीपुस्तिका नेल्या. (छाया : गोवादूत सेवा)

निवडणूक लढविण्यास संजय दत्त अपात्र

सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली, दि. ३१ : आगामी लोकसभा निवडणूक लढविण्यासाठी टाडा न्यायालयाने ठोठावलेल्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी करणारी अभिनेता संजय दत्तची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली.
सरन्यायाधीश के.जी.बालकृष्णन यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायमूर्ती पी. सदाशिवम आणि न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला. भाजपचे उमेदवार नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्या शिक्षेला ज्याप्रमाणे स्थगिती देण्यात आली त्या पार्श्वभूमीवर आपल्याही शिक्षेला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका संजय दत्तने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. पण, न्यायाधीश म्हणाले की, सिद्धूचे प्रकरण वेगळे होते. संजय आणि सिद्धूच्या प्रकरणात कोणतेही साम्य नाही. त्यामुळे संजयच्या शिक्षेला स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. शिक्षेला स्थगिती दिली जाऊ शकणारे "अपवादातील अपवाद' असे हे प्रकरण नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शस्त्रास्त्र बाळगल्याप्रकरणी मुंबईच्या टाडा न्यायालयाने संजयला सहा वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. संजयने केलेला हा गुन्हा अतिशय गंभीर आहे. त्यामुळे त्याच्या शिक्षेला स्थगिती देऊन त्याच्या निवडणूक लढण्याचा मार्ग मोकळा केला जाऊ शकत नाही. संजयने केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप आणि त्याला झालेल्या शिक्षेचा सहा वर्षांचा कालावधी बघता त्याला निवडणूक लढविण्यास अनुमती दिल्यास हा अतिशय चुकीचा पायंडा पडेल, असे स्पष्ट मत सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केले.
संजय दत्तला समाजवादी पार्टीने लखनौ येथून उमेदवारी बहाल केली होती. त्याच्या उमेदवारीला सीबीआयनेही विरोध दर्शवून संजयला निवडणूक लढविण्यास मज्जाव करावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. संजयला अनुमती दिल्यास देशातील हजारो गुन्हेगारांना निवडणूक लढविण्यास रान मोकळे करून देण्यासारखे होईल, असा युक्तिवाद सीबीआयच्या वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद अतिशय योग्य असल्याचा निर्वाळा सरन्यायाधीशांनी दिला.
संंजय दत्तने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, माझे वडील सुनील दत्त हे प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेते आणि समाजसेवक होते. माझी आई नर्गिस ही देखील समाजसेवक होती. आमच्या घराण्याला समाजसेवेची महान परंपरा लाभली आहे.
माझे बाबाही खासदार आणि केंद्रात मंत्री होते. त्यामुळे आमच्या घराण्याला राजकारणाचीही पार्श्वभूमी आहे. माझा हा पहिलाच गुन्हा असून मी आता देशसेवा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तेव्हा, न्यायालयाने या सर्व बाजूंचा विचार करावा, असे संजयने याचिकेत म्हटले होते. पण, संजयने केलेला गुन्हा हा देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर असल्यामुळे त्याला कोणतीही दयामाया दाखविलीच जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
संजयला सहा वर्षांची शिक्षा
१९९३ च्या मुंबई स्फोट प्रकरणी अभिनेता संजय दत्त याला ३१ जुलै २००७ रोजी विशेष न्यायालयाने सहा वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली होती. या निर्णयाच्या विरुद्ध संजयने २७ नोव्हेंबर २००७ रोजी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, संजयला सर्वोच्च न्यायालयाने काही अटींवर जामीन मंजूर केला होता. यापूर्वी २३ जानेवारी २००७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने क्रिकेटर आणि भाजप नेते सिद्धू याच्या तीन वर्षांच्या शिक्षेवर स्थगिती दिली होती. त्यामुळे अमृतसर येथून पोटनिवडणूक लढण्याचा त्यांचा मार्ग मोकळा झाला होता. याच धर्तीवर आपल्याही शिक्षेला स्थगिती मिळावी, अशी मागणी संजय दत्तने केली होती.
सिद्धू यांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होताच खासदारकीचा राजीनामा दिला होता. वास्तविक लोकप्रतिनिधी कायदा कलम ८ (४) अंतर्गत ते पदावर राहू शकले असते. पण, लोकप्रतिनिधी कायदा ८ (३) नुसार, ज्या व्यक्तीला दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा झाली असेल अशी व्यक्ती निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरू शकत नाही. या कलमांतर्गतच संजयला निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यात आले आहे.

श्रीपाद नाईक यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल

विजयी हॅट्ट्रिकसाठी मतदार व भाजप सज्ज
पणजी, दि. ३१(प्रतिनिधी): भाजपचे खासदार तथा प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी आज उत्तर गोवा लोकसभा मतदारसंघासाठी आपला उमेदवारी अर्ज सादर केला. सकाळी पणजी येथील श्री देवी महालक्ष्मीचा आशीर्वाद घेतल्यानंतर त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन आपला अर्ज निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला.उत्तर गोव्याची जनता भाजपच्या विजयासाठी पूर्णपणे सज्ज झाली असून यंदा भाजप हॅट्ट्रिक साधेल, असा विश्वास त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केला.
आज सकाळी अकरा वाजण्याच्या सुमारास श्रीपाद नाईक यांनी पणजीचे ग्रामदैवत श्री देवी महालक्ष्मी मंदिरात जाऊन देवीचा आशीर्वाद घेतला.यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर,म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, तसेच पक्षाचे बहुतेक आमदार,पदाधिकारी व असंख्य कार्यकर्ते हजर होते. त्यानंतर श्रीपाद नाईक यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जाऊन आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केला. याप्रसंगी कर्नाटकचे मत्सोद्योग,विज्ञान व तंत्रज्ञानमंत्री आनंद अस्नोटीकर यांनी खास हजेरी लावून श्री. नाईक यांना शुभेच्छा दिल्या. कॉंग्रेस सरकारने राष्ट्रीय तथा स्थानिक पातळीवर सामान्य लोकांचे जगणे कठीण करून ठेवले आहे. मुखात "आम आदमी'चे नाव घेऊन प्रत्यक्षात सामान्य लोकांसाठी काहीही न करता भ्रष्टाचारात गुंतलेल्या या सरकारला धडा शिकवण्यासाठी जनता सज्ज असल्याचेही ते म्हणाले.
देशावर दहशतवादाचे संकट उभे ठाकले असताना त्याचा मुकाबला करण्यासाठी कॉंग्रेसकडे खंबीर नेतृत्व नाही. या सरकारकडे निर्णय क्षमताच नसल्याने सगळेच विषय भिजत पडले आहेत,अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली. स्थानिक तथा देशपातळीवर सामान्य लोकांचा या सरकाराविरोधातील रोष वाढला असून त्याची परिणती मतदानाव्दारे स्पष्ट होईल,असेही ते म्हणाले.उत्तर गोव्यातील जनतेकडून मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता यंदा ही जनता भाजपला लागोपाठ तिसरा विजय मिळवून देईल यात शंकाच नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पत्रकारांना मज्जाव
यंदा उमेदवारी अर्ज सादर करताना प्रथमच उमेदवाराचा फोटोे घेण्यास किंवा त्याच्याबरोबर जिल्हाधिकारी किंवा मामलेदार कार्यालयात प्रवेश करण्यास पत्रकारांना मज्जाव करण्यात आला. त्यामुळे पत्रकारांनी संताप व्यक्त केला. निवडणूक आयोगाने काढलेल्या आदेशानुसार उमेदवारी अर्ज सादर करताना उमेदवारासोबत फक्त चार व्यक्तींना प्रवेश देण्याची मुभा आहे. हाच आदेश पत्रकारांनाही लागू करण्यात आला. आज उपअधीक्षक राजेंद्र प्रभुदेसाई यांनी पत्रकारांना प्रवेश नाकारल्यानेगोंधळ निर्माण झाला. यावेळी गोवा श्रमिक पत्रकार संघटनेच्या अध्यक्ष सुहासिनी प्रभुगावकर यांनी जाब विचारला असता त्यांना उमेदवारांसाठी लागू करण्यात आलेल्या आदेशाची प्रत काढून दाखवण्यात आली. दरम्यान,काल उमेदवारासोबत पत्रकारही जिल्हाधिकारी कार्यालयात घुसल्याने ते बरेच संतापले व त्यांनी पोलिसांना खडसावून काढले.दरम्यान,जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत पत्रकार संघटनेच्यावतीने विचारण्यात आले असता त्यांनीही निवडणूक आयोगाचा सदर आदेश दाखवून त्यांना प्रवेश देण्यास सक्त मनाई केली. यासंबंधी निवडणूक आयोगाकडेच स्पष्टीकरण मागवण्याचा निर्णय पत्रकारांनी घेतला आहे.

नैसर्गिक न्याय मिळाला नाही!

पाच कॅसिनो कंपन्यांचे जोडपत्र न्यायालयात सादर
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): कॅसिनोंना मांडवी नदीतून बाहेर काढण्याचा आदेश नैसर्गिक न्याय न देता आणि डोके न वापरता काढण्यात आल्याचा दावा करून आज पाच कॅसिनो कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात जोडपत्र सादर केले. तर, गेल्या नऊ वर्षापासून आम्ही मांडवी नदीत असून आमच्या विरुद्ध कोणतीही तक्रार नसताना सरकारने कॅसिनो हटवण्याचा आदेश दिल्याचा दावा आज काराव्हेला कॅसिनोच्या वकिलाने न्यायालयात केला. कॅसिनो मालकांच्या या जोडपत्राला उत्तर देण्यासाठी सरकारला दि. १६ एप्रिल पर्यंत मुदत देण्यात आली त्याच दिवशी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. तोपर्यंत, स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.
करोडो रुपये खर्च करून कॅसिनोसाठी जहाजे बांधण्यात आलेली असून त्यांना आग्वाद समुद्रात हालवल्यास सर्व कॅसिनो कंपन्यांना आपला धंदा बंद करावा लागणार आहे. हे संविधानाचे कलम १४ आणि १९ च्या विरोधात असल्याचे मत या कंपन्यांनी आपल्या जोडपत्रात व्यक्त केले आहे.
नऊ वर्षांपासून काराव्हेला कॅसिनो मांडवी नदीत आहे. त्यावेळी कोणाचीच तक्रार आली नाही आणि कोणतीही अघटित घटना घडलेली नाही, असा दावा यावेळी काराव्हेला कॅसिनोच्या वकिलाने केला.
कॅसिनो बंद करण्याचे आदेश दिलेले नाही तर, केवळ मांडवी नदीतून आग्वाद समुद्र किनाऱ्यावर स्थलांतर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यांनी याठिकाणी जायचे नसल्यास आम्ही दुसरी जागा सुचवू शकतो, असे स्पष्टीकरण सरकारी वकिलाने न्यायालयात दिले. सरसकट सर्वांनाच दोषी धरून मांडवी सोडून जाण्याचे आदेश देण्यापूर्वी सर्वांच्या बाजू ऐकून घ्या, अशी तोंडी सूचना यावेळी न्यायालयाने सरकारला केली.
मांडवी नदीतून कॅसिनो हटवण्यासाठी "कॅप्टन ऑफ पोर्ट'ने दिलेला आदेश अर्थहीन असून त्यांनी केवळ सरकारच्या आदेशावरून कार्यवाही केली आहे. या निर्णयात कोणतेही जनहित नाही. तसेच या कॅसिनो जहाजांमुळे मांडवी नदीत वाहतूक करणारी जहाजे, बार्जेस, बोटी किंवा प्रवासी फेरी यांना धोका नसल्याचे कॅसिनो कंपन्यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या जोडपत्रात म्हटले आहे. सरकारच्या या आदेशाला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही. नदीत कॅसिनो नांगरण्यासाठी उभारलेले कॉंक्रीटचे धक्के हे जलवाहतुकीला अडथळा निर्माण करत नसून ते धक्के जलमार्ग परिसराच्या बाहेर असल्याचे खुद्द "कॅप्टन ऑफ पोर्ट'ने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटल्याचा मुद्दा या जोडपत्राद्वारे सादर करण्यात आला आहे. तसेच कॅसिनो एकाच ठिकाणी उभे करून ठेवल्याने जलसृष्टीला धोका असल्याच्या सरकारच्या दाव्याला विरोध दर्शवण्यात आला आहे. सरकारने यापूर्वी कॅसिनोंना परवाने देताना हे मुद्दे लक्षात घेतले नव्हते का, असा सवाल उपस्थित करून सरकारने आम्हाला नैसर्गिक न्याय दिला नसल्याचे कॅसिनो कंपन्यांनी नमूद केले आहे. या कॅसिनोमुळे अपघात होण्याचा किंवा नागरिकाच्या जिवाला धोका असल्याचा सरकारचा मुद्दा फेटाळून लावला आहे. "मांडवी फिशरमॅन सोसायटी' व "गोवा बार्ज मालक संघटना' यांच्या विरोधामुळेच सरकारने कॅसिनोंना मांडवी नदीतून समुद्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. समुद्रात कॅसिनो जहाज नांगरून ठेवणे अशक्य असल्याचे कॅसिनो कंपन्यांनी म्हटले आहे. हे कॅसिनो समुद्रात नांगरून ठेवल्यास ग्राहकांना जहाजात घेऊन येण्यासाठी अनेक लहान बोटी ठेवाव्या लागतील, जे प्रत्यक्षात शक्य नसल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

आयोगाने मागितले कारवाईचे स्पष्टीकरण

पणजी, दि.३१(प्रतिनिधी): कॅसिनो प्रकरणी राज्य सरकारकडून करण्यात आलेली कारवाई व नंतर तीच कारवाई अचानक मागे घेण्याची कृती, याबाबत संशय व्यक्त करून निवडणूक आयोगाने सरकारकडे यासंबंधी स्पष्टीकरण मागितले आहे. कॅसिनोसंबंधी कारवाईबाबत विविध वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची गंभीर दखल निवडणूक आयोगाने घेऊन हे आदेश जारी केल्याची माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.
सरकारनेच परवानगी दिलेले कॅसिनो बंद करणे हा महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय असून त्याचे आर्थिक परिणामही अपेक्षित आहेत. त्यामुळे, निवडणूक आयोगाने यासंबंधी स्पष्टीकरण मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केलेली कारवाई ही खरोखरच योग्य व पारदर्शकपणे केली की कुणाच्या दबावाखाली करण्यात आली याचा खुलासा मागवण्यात आला आहे. यासंबंधी पर्यावरण खात्याच्या सचिवांनी स्वतः या कारवाईकडे लक्ष द्यावे व यासंबंधी नैसर्गिक न्यायापासून वंचित राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली. दरम्यान, यासंबंधी कारवाई करताना कॅसिनो मालकांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी, असे सांगून संपूर्ण कारवाई प्रक्रिया व त्यानंतर ही कारवाई मागे घेण्याबाबत जारी करण्यात आलेल्या वेळोवेळच्या आदेशांच्या प्रतीही आयोगाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.

वालंकासाठी चर्चिल समर्थकांचे शक्तिप्रदर्शन!

उमेदवारीचा घोळ सुरूच?
मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी): सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आपली कन्या वालंका यांना लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसने उमेदवारी द्यावी या आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ आज येथील लोहिया मैदानावर प्रचंड शक्तिप्रदर्शन घडवून आणले. सेव्ह गोवा फ्रंट कॉंग्रेसमध्ये विलीन करताना देण्यात आलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. मेळाव्यास उपस्थित असलेले कॉंग्रेस नेते एन. के. शर्मा यांनी दक्षिण गोवा उमेदवार अजून निश्र्चित झालेला नाही व झालेला असला तरी कोणत्याही क्षणी त्यावर फेरविचार होऊ शकतो, अशी घोषणा करून धमाल उडवून दिली. या प्रकारामुळे पक्षातील उमेदवारीचा घोळ अजूनही सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले.
चर्चिल समर्थकांचा मेळावा दुपारी ४.३० वा. बोलावण्यात आलेला असला तरी दुपारी ४ वा. पूर्वीच लोहिया मैदान भरून गेले होते. काणकोणपासून सांगे व वास्कोपर्यंतच्या चर्चिल समर्थकांच्या रांगा लोहिया मैदानाच्या दिशेने लागल्या होत्या, त्यात महिलांचा भरणा अधिक होता. या लोकांसाठी खास बस व्यवस्था करण्यात आल्याने पाजीफोंड भागातील रस्ते भरून गेले होते. चर्चिल व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो ४.३० वा. मेळावास्थळी आले व झिंदाबादच्या घोषणांनी त्यांचे स्वागत केले गेले.
सभेत चर्चिल आलेमाव, कॉंग्रेस नेते एन. के. शर्मा, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, माजी मंत्री संजय बांदेकर, नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो, प्रतिमा कुतिन्हो, जिल्हा पंचायत अध्यक्ष क्लिओफास डायस, घनश्याम शिरोडकर, ऍड. माईक मेहता, फारेल फुर्तादो, रजनी रायकर आदींनी वालंकाला उमेदवारी देणे ही कॉंग्रेसची नैतिक जबाबदारी असल्याचे यावेळी सांगितले. चर्चिल यांच्याशी झालेल्या कराराचे पालन केले गेले नाही तर पक्षावर विश्र्वासघाताचा शिक्का बसेल व कोणीही त्याच्यावर विश्र्वास ठेवणार नाही असा इशारा यावेळी देण्यात आला. अल्पावधीत सूचना देऊनही लोहिया मैदानावर गोळा झालेला जमाव लक्षात घेता कॉंग्रेस हायकमांडने योग्य तो बोध घेण्याचा सल्ला यावेळी देण्यात आला.
मात्र, चर्चिलसह बहुतेक वक्त्यांनी काही झाले तरी आपण शेवटी कॉंग्रेसला वाऱ्यावर सोडणार नाही तर कॉंग्रेसबरोबर राहून त्याच पक्षाला मते देणार असल्याचे सांगून मेळाव्यातील हवाच काढून घेतली. मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आपल्या आजवरच्या राजकीय वाटचालीचा आढावा घेताना आपण दोन वेळा कॉंग्रेसमधून बाहेर का पडलो त्याचे स्पष्टीकरण दिले. राज्यातील काही कॉंग्रेस नेते आपणाला पाण्यात पाहतात व संधी मिळेल तेव्हा आपला काटा काढण्याचा प्रयत्न करतात, असा आरोप त्यांनी केला. मात्र त्या नेत्यांची नावे उघड करण्याचे चर्चिल यांनी टाळले. सेव्ह गोवा पार्टी कॉंग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा प्रस्ताव खुद्द सोनिया गांधी कडून आला होता व आपण त्यासाठी ठेवलेल्या अटी त्यांनी मान्य करून त्यांना लेखी रुपही दिले होते. त्या लिखित करारावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची देखील सही आहे असा दावा त्यांनी केला.
आपण सच्चा क ॉंग्रेस समर्थक असल्याने सरकार वाचविण्यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री सपत्नीक आपल्या घरी आले व विनवणी करू लागले. कॉंग्रेस सरकार वाचविण्यासाठी सेव्ह गोवा विलीन केला असे सांगून आपल्या ५ मुलींपैकी वालंकाला राजकारणाची व लोकसेवेची आवड असल्याने तिच्या उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले, असेही ते म्हणाले. केंद्रीय नेत्यांच्या मुलींना उमेदवारी मिळते तर आपल्या मुलीला का मिळू नये असा सवाल त्यांनी केला.
क्लिओफास डायस यांनी स्वागत केले तर सावंत यांनी आभार मानले.जोसेफ वाझ यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी मडगावचे माजी नगराध्यक्ष जॉन्सन फर्नांडिस व विद्यमान उपनगराध्यक्षा बबिता नाईक उपस्थित होत्या.

फातोर्ड्यात सराफी दुकान फोडून २.९० लाखांची चोरी

मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी) : उत्तर गोव्यानंतर चोरट्यांनी आता दक्षिण गोव्याकडे मोर्चा वळवला असून फातोर्डा भागातील भर वस्तीत व मुख्य रस्त्यावर असलेले मयूर ज्वेलर्स हे सराफाचे दुकान फोडून सुवर्णालंकार व २० हजारांची रोकड मिळून अंदाजे २.९० लाखांचा ऐवज पळवण्यात आला आहे. आज सकाळी हा प्रकार उघडकीस आल्याने परिसरात खळबळ माजली आहे. पोलिसांनी श्वानपथकाद्वारे चोरट्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केलेला असला तरी कोणतेच धागेदोरे लागू शकले नाही, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक तुषार वेर्णेकर यांनी दिली.
सदर घटना रविवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली. मडगाव शहरातील मेट्रोपॉलजवळ राहणारे सदर दुकान मालक मयूर आनंद रायकर हे शनिवारी सायंकाळी ते नेहमीप्रमाणे आपले दुकान बंद करून घरी परतले होते. रविवारी सुटीचा दिवस असल्याने दुकान बंदच होते. आज सकाळी ते दुकान उघडण्यासाठी गेले असता चोरीचा प्रकार उघडकीस आला.
चोरट्यांनी दुकानाच्या खिडकीचे शटर तोडून आत प्रवेश केला व आतील तिजोरीत ठेवण्यात आलेल्या अंगठ्या, कर्णफुले व बांगड्या मिळून सुमारे २४० ग्रॅम सोने तसेच रोख २० हजार रुपयांचा ऐवज पळविला. पोलिसांनी पंचनामा करून तपास सुरू केला आहे.
उत्तर गोव्यातील काही घटनांनंतर आता मडगाव शहरात झालेल्या या चोरीमुळे येथील सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मोठमोठ्या चोऱ्यांचे सत्र पुन्हा एकदा सुरू होण्याची भीती येथून वर्तवण्यात येत आहे.

वरुण गांधींना जामीन, पण रासुकामुळे अडकले

उद्या"पिलिभित बंद'ची हाक
लखनौ, दि. ३० ः वरुण गांधी यांना वादग्रस्त भाषण प्रकरणात जामीन मिळाला आहे. जामीन म्हणून त्यांना २० हजार रुपये भरावे लागणार आहेत. मात्र जामीन मिळूनही रासुका लावण्यात आल्यामुळे वरुणला जेलमध्येच राहावे लागणार आहे.दरम्यान, १ एप्रिल रोजी पिलिभित बंदची हाक विश्व हिंदू परिषद व अन्य संघटनांनी दिली आहे. वरूण यांना "रासुका' लागू केल्याचा तीव्र निषेध भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केला आहे. व्यकय्या नायडू यांनी याबाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, रासुका लावताना उत्तर प्रदेश राज्य सरकारला लाज कशी वाटली नाही, असा संतप्त सवाल केला आहे.
पिलिभित येथे वादग्रस्त भाषण केल्याप्रकरणी वरुण यांच्याविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा सेक्शन २ आणि ३ अंतर्गत शांतता तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्यात अडथळा निर्माण करण्याचा आरोप ठेवण्याचा निर्णय रविवारी रात्री उशिरा उत्तर प्रदेश सरकारने घेतला. राज्याच्या डीजीपींनी तशी घोषणा केली आणि वरुण यांना तसे अधिकृतरित्या कळवण्यात आले. त्यामुळे जामीन मिळाला तरी वरुण गांधी यांना जेलमध्येच राहावे लागणार आहे.
राज्य सरकारने चार कारणे दाखवत वरुण गांधी यांना रासुका लावला आहे. पिलिभित येथे ७ मार्चला दोन गटांना चिथावणी देणारे भाषण करणे. त्यानंतर ८ मार्चला बरखेडा येथे एका विशिष्ट गटाला लक्ष्य करुन चिथावणी देणारे भाषण करणे ही दोन प्रमुख कारणे देण्यात आली आहेत. या कारणांना पोलिस आणि गुप्तचरांच्या रिपोर्टचा आधारदेखिल आहे.
वरुण यांनी पोलिसांना शरण येण्याआधी एक मिरवणूक काढली. या मिरवणुकीसाठी आधी जाहीर केलेला मार्ग बदलल्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, असेही कारण रासुका लावण्यासाठी देण्यात आले आहे. तसेच जेलमध्ये जाण्यापूर्वी मिडियापुढे केलेल्या वक्तव्यामुळे समर्थकांनी पोलिसांच्या दिशेने दगडफेक केली आणि शांतता भंग केली असे आणखी एक कारण पुढे करण्यात आले आहे.
हा तर कायद्याचा सरळसरळ
दुरुपयोगच : मनेका गांधी
बरेली(उ.प्र)ः वरुण गांधीविरुध्द राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करणे हा तर कायद्याचा सरळसरळ दुरुपयोग होय, असे सांगून वरुणची आई भाजपा खा. मनेका गांधी यांनी पुढे म्हटले आहे की, अशाप्रकारे जर कायद्याचा दुरुपयोग केला जात असेल तर देशाच्या दृष्टीने ही धोकादायक बाब आहे.वरुणच्या बाबतीत जे काय घडले आहे ते त्याच्यावर अन्याय करणारे तर आहेच परंतु देशावरही अन्याय करणारे आहे. कारण अशा महत्त्वाच्या कायद्याचा दुरुपयोग करणे देशाच्या दृष्टीने धोकादायक ठरेल. बघुया पुढे काय होते ते. शनिवारी न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आलेल्या वरुणची कारागृहात भेट घेतल्यानंतर मनेका बरेली येथे पत्रकारांशी बोलत होत्या.
आता हे प्रकरण मी न्यायालयात तसेच जनतेसमोर नेणार आहे, असे सांगून त्या पुढे म्हणाल्या की, कॉंग्रेस व बसपा यांच्यात सुरू असलेली ही मतांसाठीची मारामारी आहे, असे म्हणता येईल. केंद्रातील कॉंगे्रस नेतृत्वाखालील सरकार व उत्तर प्रदेशातील मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये मुस्लिम मतदारांना आपल्याकडे ओढण्याचे हे राजकारण सुरू आहे, मतांचा हा गलबला आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

मंदिर सुरक्षा समितीची कॉंग्रेसला वाटते धास्ती!

निवडणूक आयोगाचा बडगा शक्य
पणजी, दि. ३०(प्रतिनिधी)- राज्यात सातत्याने हिंदू देवतांची मंदिरे व मूर्तींची विटंबना, भंजनाचे प्रकार घडूनही गुन्हेगारांना पकडण्यात सरकारला अपयश आल्याने येत्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यातील सर्व हिंदूंनी कॉंग्रेस विरोधात मतदान करावे, या मंदिर सुरक्षा समितीच्या जाहीर आवाहनामुळे कॉंग्रेसचे धाबे दणाणले आहेत. गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या विधानसभेतील बेफिकीर भूमिकेचाही समितीने जाहीर निषेध करून कॉंग्रेसविरोधात व्यापक मोहीम उघडण्याची घोषणा केल्याने मंदिर सुरक्षा समितीला कोणत्याही परिस्थितीत रोखण्याची जोरदार तयारी सध्या सरकारने सुरू केल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
मंदिर सुरक्षा समितीने केलेल्या आवाहनाचे वृत्त सरकारतर्फे दिल्लीत कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या नजरेसही आणून देण्यात आले आहे. आता निवडणूक आयोगामार्फत या समितीच्या नेत्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता असल्याने हा विषय अधिक चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
अखिल गोवा मंदिर सुरक्षा समितीचे निमंत्रक राजेंद्र वेलिंगकर यांनी नुकत्याच घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत कॉंग्रेस सरकारवर सडकून टीका केली होती. मंदिर तोडफोड व मूर्तिभंजन प्रकरणी गुन्हेगारांना पकडण्यात पोलिसांना अपयश आले असताना केवळ अल्पसंख्यांकाना पाठीशी घालण्यासाठी या घटनांमागे हिंदूच असल्याचा आभास निर्माण केला जात आहे, असा आरोप श्री. वेलिंगकर यांनी केला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेल्या कवेश गोसावी याचे अद्याप "ब्रेन मॅपिंग' झाले नाही. कवेश याच्या जबानीत इतरांची नावे आली आहेत त्याबाबतही पोलिस अद्याप गप्प आहेत. या प्रकरणी पोलिसांकडून अर्धवट वक्तव्ये करून लोकांची दिशाभूल करण्याचे प्रयत्न होत असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, या प्रकरणी मंदिर सुरक्षा समितीतर्फे पुकारण्यात आलेला गोवा बंद व त्यानंतर गेल्या १० जानेवारी २००८ रोजी पणजीत भरवण्यात आलेले विराट मंदिर संरक्षण संमेलन यामुळे आता समितीने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसच्या विरोधात जागृती मोहीम हाती घेतल्यास त्याचे परिणाम कॉंग्रेसच्या मतांवर होतील, यामुळे आता समितीच्या नेत्यांमागे कारवाईचा ससेमिरा सुरू करण्याची तयारी सरकारने चालवली आहे.

चर्चिल समर्थकांचे आज शक्तिप्रदर्शन

"त्या' नेत्यांची नावे उघड करणार
मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी) : कॉंग्रेसने दक्षिण गोवा लोकसभा मतदारसंघासाठी फ्रान्सिस सार्दिन यांनाच उमेदवारी दिल्यामुळे आपली कन्या वालंका हिला उमेदवारी मिळवून देण्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांचे मनसुबे धुळीला मिळाले आहेत. आपली भूमिका स्पष्ट करणे व वालंकाला डावलण्याची शिफारस करणाऱ्यांची नावे उघड करण्यासाठी चर्चिल यांनी मंगळवारी सायंकाळी ४ वा. येथील लोहिया मैदानावर आपल्या समर्थकांचा भव्य मेळावा आयोजित केला आहे. एक प्रकारे चर्चिल शक्तिप्रदर्शन करणार असल्याचे मानले जात आहे.
दक्षिण गोव्याच्या विविध भागातून चर्चिल यांचे सुमारे पाच हजार समर्थक या मेळाव्यास हजर राहणार आहेत. चर्चिल यांनी, वालंकाचा पत्ता कापण्यात राज्यातील दोन प्रमुख कॉंग्रेस नेत्यांचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. या नेत्यांची नावे या मेळाव्यात उघड केली जाणार असून त्यांनी कशा पद्धतीने वालंकाच्या विरोधात काम केले याची माहिती चर्चिल देणार आहेत.
वालंकाला उमेदवारी मिळावी म्हणून लोकसभा निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा झाल्यापासून चर्चिल यांनी दिल्लीत अथक प्रयत्न चालविले होते, गेल्या महिनाभरापासून ते तिथेच तळ ठोकून होते. चर्चिल यांच्या मते वालंकाला यावेळी उमेदवारी देणे ही कॉंग्रेसची जबाबदारी होती. सेव्ह गोवा कॉंग्रेसमध्ये विलीन करताना झालेल्या करारात ही अट कॉंग्रेसने मान्य केली होती, ती पूर्ण करणे हे त्या पक्षाचे कर्तव्य होते. वालंकाला तिकीट मिळवून देण्यासाठी आपण बांधकाम खाते किंवा मंत्रिपद सोडण्याचा प्रश्र्नच येत नाही, कारण या उमेदवारीचा व मंत्रिपदाचा काहीच परस्पर संबंध नाही, असे चर्चिल यांचे म्हणणे आहे.
वालंकाचा पत्ता कापण्यासाठी वावरणाऱ्यांची नावे सांगण्यास त्यांनी नकार देताना केवळ एक दिवस धीर धरण्याचे आवाहन केले. चर्चिल यांनी पुढील कृती काय असेल यावर भाष्य करणे टाळले. चर्चिल यांच्या जवळच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार श्रेष्ठी वालंकाला तिकीट देण्यास अनुकूल होते पण राज्यातील काही नेत्यांनी सार्दिन यांच्या फेरनियुक्तीला पाठिंबा दिल्याने वालंकाचे नाव मागे पडले, असेही ते म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील साऱ्या राजकीय मंडळीचे लक्ष चर्चिल यांच्या मेळाव्याकडे लागून राहिले आहे. परंतु, राजकीय पंडितांच्या मते चर्चिल उद्या कोणतेच धाडसी पाऊल उचलणार नाहीत. त्याऐवजी चर्चिल लोकसभा निवडणुकीनंतर होणाऱ्या घडामोडींवर लक्ष ठेवून राहतील व निवडणूक निकालानंतर दिल्लीतील चित्र कसे असेल ते पाहूनच आपली पुढील कृती ठरवतील.

"जहाजबांधणी क्षेत्रात प्रगती आवश्यक'

शरयु गस्तीनौकेचे जलावतरण


वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी)- सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून देशातील विविध शिपयार्डांमध्ये नौदलासाठी ३२ लढाऊ जहाजे व ६ पाणबुड्या बांधण्याचे काम सुरू आहे. देशातील अनेक जहाज बांधणी व्यवस्थापनांनी वेगवेगळ्या स्तरावर प्रगती साधली आहे, त्यांनी आणखी प्रगती करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन भारतीय नौदलाचे प्रमुख ऍडमिरल सुरेश मेहता यांनी केले.
आज दुपारी गोवा शिपयार्डतर्फे भारतीय नौदलासाठी बांधण्यात आलेल्या "आयएनएस शरयु' या पेट्रोलवर चालणाऱ्या गस्तीनौकेच्या जलावतरण समारंभाला भारतीय नौदलाचे प्रमुख ऍडमिरल सुरेश मेहता प्रमुख पाहुणे या नात्याने उपस्थित होते.यावेळी ऍडमिरल मेहता यांच्या पत्नी श्रीमती मारिया तेरेसा पेरेरा, गोवा शिपयार्डचे संचालक ए. के. हंडा, गोवा नौदल विभागाचे ध्वजाधिकारी सुधीर पिल्ले, गोवा किनारा रक्षक दलाचे प्रमुख एम.एस. डांगी, मुरगाव नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष क्रीतेश गावकर, नौदल व गोवा शिपयार्डचे अधिकारी तसेच इतर मान्यवर उपस्थित होते.
ऍडमिरल मेहता यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, १९६१ साली देशाच्या सुरक्षेसाठी बांधण्यात आलेल्या पहिल्या युद्धनौकेनंतर या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात प्रगती झाली, ही एक देशासाठी गर्वाची गोष्ट आहे. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून नौदल विभागातर्फे नजीकच्या काळात विविध पावले उचलण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगून कोचिन येथे बांधण्यात येत असलेले जहाज सर्वांत मोठे जहाज ठरणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. गोवा शिपयार्ड तसेच भारतातील इतर काही शिपयार्डांनी आता आणखी जबाबदारी घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
गोवा शिपयार्डचे संचालक ए. के. हंडा यांनी शरयु ही गस्ती नौका गोवा शिपयार्डमध्ये बांधण्यात येत असलेली सर्वांत मोठी गस्ती नौका असल्याचे सांगितले. नियोजित कालावधीत उत्तम निकाल देणे हाच गोवा शिपयार्डचा मूळ उद्देश असल्याचे ते म्हणाले.
ऍडमिरल मेहता यांच्या पत्नी श्रीमती मारीया तेरेसा पेरेरा यांच्यातर्फे श्रीफळ वाढवण्यात आल्यानंतर "जीएसएल यार्ड ११९४' मध्ये बांधण्यात आलेल्या "शरयु' या नौदलाच्या गस्तीनौकेचे मोठ्या थाटात जलावतरण करण्यात आले. गोवा शिपयार्ड तर्फे बांधण्यात आलेली ही गस्ती नौका १०५ मीटर लांबीची असून त्याची रुंदी १२.९० मीटर आहे. १६ अधिकाऱ्यांसह ११८ कर्मचारी या जहाजावर तैनात केले जातील. समुद्राच्या हद्दीत होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नजर ठेवणे तसेच युद्धाच्या वेळी समुद्रातून सहभागी होण्यासाठी ही नौका परिपूर्ण आहे.

२०२२ पर्यंत १६० युद्धनौकांचे लक्ष्य : नौदलप्रमुख
इ.स.२०२२ पर्यंत भारतीय नौदलाजवळ १६० मोठ्या युद्धनौका तसेच ३०० लढाऊ विमानांचा ताफा असावा, असे लक्ष्य भारतीय नौदलाने ठेवलेले आहे, असे नौदलप्रमुख ऍडमिरल सुरेश मेहता यांनी आज येथे सांगितले.
यासंदर्भात आम्ही एक प्रदीर्घ योजना आखली असून त्याअंतर्गत २०२२ पर्यंत देशाला किती व कोणकोणत्या प्रकारच्या युद्धनौकांची गरज आहे हे लक्षात घेऊन त्याच्या बांधणीस आम्ही सुरुवात केलेली आहे, असे ते पुढे म्हणाले.
भारतीय नौदलाची ताकद वाढविण्याच्या दृष्टीने आम्ही एक कृती कार्यक्रम राबवीत आहोत, असे सांगून मेहता पुढे म्हणाले, मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर आम्ही आता लहान लहान लढाऊ नौकांच्या निर्मितीकडे लक्ष देणार आहोत. देशाच्या समुद्रकिनाऱ्याचे रक्षण करण्याच्या दृष्टीने आम्ही तीन स्तरावरील सुरक्षा अमलात आणणार आहोत. पहिला स्तर हा नौदलाचा राहील. त्यानंतरचा स्तर भारतीय किनारा रक्षक दल सांभाळील तर तिसऱ्या स्तराची जबाबदारी राज्य सरकारांना सांभाळावी लागणार आहे. किनारी भागात पोलिस ठाणी उभारण्यास समुद्र किनारा लाभलेल्या सर्व राज्यसरकारांना सांगण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

लाहोरमध्ये अतिरेकी हल्ल्यात ३० जवान ठार, १५० जखमी

चार अतिरेकी ठार ; एकास अटक
नऊ तास चालली चकमक
मुंबई हल्ल्यासारखाच प्रयत्न : मलिक
भारताकडून हल्ल्याची निंदा
तोयबा किंवा जैशवर संशय
इस्लामाबाद, दि. ३० - पाकिस्तानातील लाहोरनजीकच्या एका पोलिस प्रशिक्षण केंद्रावर आज अतिरेक्यांनी ग्रेनेड आणि रायफल्सच्या मदतीने हल्ला करीत ३० जवानांना ठार मारले तर अतिरेक्यांच्या गोळीबारात सुमारे दीडशे जवान जखमी झाले आहेत. सुमारे नऊ तासपर्यंत चाललेल्या या चकमकीत चार अतिरेकी ठार झाले असून एकाला पकडण्यात यश आले आहे. या हल्ल्यामागे जैश-ए- मोहम्मद किंवा लष्कर-ए-तोयबाचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. पाकने हा हल्ला मुंबई हल्ल्याचीच पुनरावृत्ती असल्याचे सांगून भारतासह जगभरातील सर्व देशांनी या घटनेची निंदा केली आहे.
पाकिस्तानी प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हल्लेखोर आणि पोलिसांमध्ये दुपारी चार वाजेपर्यंत चकमक सुरूच होती. जवळपास १० हल्लेखोरांनी आज सकाळी साडे सात वाजताच्या सुमारास लाहोरनजीकच्या मनवान येथील पोलिस प्रशिक्षण छावणीवर हल्ला चढविला. हा परिसर भारताला लागून असलेल्या वाघा सीमेपासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर आहे. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने केंद्रात एकच गोंधळ उडाला. काही कळण्याच्या आतच अनेक पोलिस जवान अतिरेक्यांच्या हल्ल्याचे बळी ठरले. या ठिकाणी अतिरेक्यांनी सलग पाच स्फोट घडवून आणले. या स्फोटांचे आवाज आजुबाजूच्या परिसरातही ऐकू आले. त्यानंतर सलग नऊ तासपर्यंत पोलिस आणि अतिरेकी यांच्यादरम्यान चकमक सुरू होती.
हल्ल्याच्या वेळी पोलिस प्रशिक्षण केंद्रात किमान ८५० प्रशिक्षणार्थी हजर होते. बहुतांश पोलिस जवान केंद्राच्या प्रवेशद्वाराजवळच मारले गेले. अतिरेकी हे पोलिसांच्या गणवेशात असल्याने कुणालाही संशय आला नाही. केंद्रात शिरताच त्यांनी अनेक ग्रेनेड फेकले आणि अंदाधुंद गोळीबार केला. सर्वप्रथम एका अतिरेक्याला पकडण्यात कमांडोंना यश आले होते. तो हल्लेखोरांना मदत करीत असल्याचे समजते. पण, आणखी काही अतिरेकी प्रशिक्षण केंद्राच्या आत लपून बसले होते. त्यांनी शेकडो लोकांना ओलिस धरले होते. घटनेचे गांभीर्य कळताच तातडीने लष्कराला आणि कमांडो पथकांना पाचारण करण्यात आले. सकाळी ९ वाजता सुरू झालेली ही चकमक दुपारी चार वाजेपर्यंत सुरूच होती. दोन अतिरेक्यांनी मात्र स्वत:ला जागेवरच संपवून घेतले. ३ मार्च रोजी लाहोरमध्ये श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर झालेल्या हल्ल्यानंतरची ही पाकमधील अतिरेकी हल्ल्याची सर्वात भीषण घटना असल्याचे बोलले जात आहे.
मुंबई हल्ल्याची पुनरावृत्ती : गृहमंत्री
लाहोरच्या पोलिस प्रशिक्षण केंद्रावर झालेला हल्ला हा मुंबई हल्ल्याचीच पुनरावृत्ती असून त्याच धर्तीवर अतिरेक्यांनी डाव साधला असल्याची प्रतिक्रिया पाकिस्तानचे गृहमंत्री रहमान मलिक यांनी दिली आहे.
ते म्हणाले की, नवाज शरीफ आणि वकिलांच्या लॉंग मार्चदरम्यान देशाच्या विविध भागात अतिरेकी हल्ल्याची शक्यता असल्याची सूचना आम्हाला १५ मार्च रोजी मिळाली होती. या हल्ल्याचे स्वरूप पाहता त्यामागे लष्कर-ए-तोयबा किंवा जैश- ए-मोहम्मदचा हात असल्याचा संशयही मलिक यांनी व्यक्त केला आहे.
पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष आसीफ अली झरदारी यांनीही या हल्ल्याची कठोर शब्दात निंदा केली असून घटनेच्या चौकशीचे आदेश जारी केले आहेत.
भारताकडून निंदा
पाकमधील या मोठ्या अतिरेकी हल्ल्याची भारताने कठोर शब्दात निंदा केली असून पाकने आपल्या भूमीतील दहशतवादाचा निपटारा लवकरात लवकर केला पाहिजे, या मागणीचा पुनरुच्चार केला आहे.
केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी म्हटले आहे की, लाहोरच्या हल्ल्याने पाकमधील अतिरेकी संघटनांची ताकद किती वाढते आहे, याचा नव्याने प्रत्यय दिला आहे. पाकने आता तरी याकडे डोळसपणे पाहात अतिरेकी ढाचा नष्ट केला पाहिजे. केवळ पाकिस्तानच नव्हे तर अन्य अनेक देशांसाठी या विघातक शक्ती धोक्याच्या आहेत. भारत या हल्ल्याची कठोर शब्दात निंदा करीत असल्याचेही शर्मा यांनी सांगितले. केंद्रीय गृहमंत्री पी.चिदम्बरम यांनीही या हल्ल्याचा निषेध केला आहे.
याशिवाय अमेरिकेसह जगभरातील अनेक देशांनी या हल्ल्याची निंदा करीत पाकमधील स्थिती चिंताजनक असल्याचे म्हटले आहे.

वरुणविरुद्ध "रासुका'

पिलीभित, दि. २९ - उत्तर प्रदेश सरकारने रात्री उशिरा वरुण गांधी यांच्याविरोधात राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या(रासुका) खाली कारवाईचा निर्णय घेतल्याने राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली असून, ही कारवाई राजकीय सुडबुद्धीने केली गेल्याची तीव्र प्रतिक्रिया भाजपने व्यक्त केली आहे. त्यापूर्वी मनेका गांधी यांनीही हा प्रकार सुडबुद्धीचा असल्याचे म्हटले होते. पोलिसांनी नोंदविलेल्या नव्या तक्रारीत वरुण गांधी यांच्याविरोधात हत्या करण्याचा प्रयत्न आणि दंगल माजविल्याचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. शनिवारी पिलीभित येथे पोलिसांनी कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आटोकाट प्रयत्न करूनही हिंसा माजल्याचे या तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
आणखी एका तक्रारीत वरुण गांधी यांच्यासह उत्तर प्रदेशाचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष कलराज मिश्रा, स्थानिक आमदार सुखलाल, माजी आमदार बी.के.गुप्ता यांच्याविरुद्ध संचारबंदीचा भंग केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. शनिवारी या भागात १४४ कलम लागू करण्यात आले होते, त्यावेळी मोठा जमाव जमल्याने शांतताभंग झाल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
वरुण यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीत त्यांच्याविरुद्ध १४७,१४८ व १४९ कलमांखाली दंगल माजविणे, ३०७ खाली हत्येचा प्रयत्न, ३३२ खाली सार्वजनिक सेवा बजावताना अधिकाऱ्याला इजा पोचविणे तसेच ३३६ कलमाखाली इतरांच्या सुरक्षेला धोका पोचविणे असे आरोप भां.द.संहितेखाली नोंदविण्यात आले आहेत. त्याशिवाय तुरुंग परिसरात हिंसक कारवायाचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. पिलीभित तुरुंग परिसरात काल वरूणसमर्थक व पोलिस यांच्यात जोरदार हिंसक चकमक झाली होती, त्यासंदर्भात तुरुंगाधिकारी मुकेश अरोरा यांनी वरुण गांधी यांच्याविरुद्ध ही तक्रार दाखल केली आहे.
दरम्यान, मुस्लिम अधिकाऱ्याने काही समर्थकांना इजा केल्याचा वरुणच्या आईचा (मनेका) आरोप जिल्हा दंडाधिकारी अशोक चव्हाण यांनी फेटाळला आहे. त्याठिकाणी तो अधिकारी नव्हता असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले आहे. तो वादग्रस्त अधिकारी त्या ठिकाणी नसेल याची आम्ही खबरदारी घेतली होती असे त्यांनी सांगितले. संचारबंदीचा भंग केल्याचा आरोप ठेवून अनेकांविरुद्ध तक्रार दाखल करण्यात आल्याची माहिती लखनौमध्ये पोलिस प्रमुखांनी पत्रकारांना दिली.
नवी दिल्ली येथे बोलताना भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी निवडणूक आयोगावर टीका करताना, वरूणला उमेदवारी न देण्याबद्दल भाजपला सल्ला देण्याच्या कृतीला आक्षेप घेतला. वरुण गांधी यांनी प्रक्षोभक भाषण केल्याचा आरोप अद्याप सिद्ध न झाल्याचे अडवाणी यांनी सांगितले. ध्वनिफितीत फेरफार करण्यात आला असून तो आपला आवाज नसल्याचे वरुण गांधी यांनी सांगितल्याचे अडवाणी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्या कथित प्रक्षोभक भाषणाशी पक्षाचा संबंध नसल्याचे यापूर्वीच भाजपने स्पष्ट केले आहे, असे ते म्हणाले. एखाद्याला उमेदवारी न देण्याचा आयोगाने सल्ला देण्याची गेल्या ६० वर्षांतील ही पहिलीच घटना असल्याचे ते म्हणाले. घटनेनुसार पक्षाने योग्य भूमिका घेतल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी केले. पक्षाच्या उमेदवारांनी संयम राखण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली.
वरुण गांधींच्या कृतीला भाजपचा पाठिंबा आहे का, याचे स्पष्ट निवेदन करण्याचे अडवाणी यांनी टाळल्याची टीका कॉंग्रेसने केली आहे. निवडणूक आयोगावरील टीका अनाठायी असल्याचे कॉंग्रेसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.

विदेशी बॅंकांमधील भारतीयांचा पैसा स्वदेशी आणा - अडवाणी

नवी दिल्ली, दि. २९ - भारतीयांनी विदेशी बॅंकांत जो पैसा जमा केला आहे तो भारतात आणण्याचे प्रयत्न सरकारने करावे, अशी आग्रही मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी केली आहे. लंडन येथे होणाऱ्या जी-२० शिखर परिषदेत हा मुद्दा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी उपस्थित करावा, असेही अडवाणी यांनी म्हटले आहे.
केंद्रात भाजपच्या नेतृत्वाखालील "रालोआ' सरकार सत्तेवर आले तर आम्ही भारतीयांचा हा पैसा भारतात जरूर आणू, असे आश्वासन अडवाणी यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना दिले. लंडन येथे होणाऱ्या जी-२० च्या शिखर परिषदेत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी हा मुद्दा जरूर उपस्थित करावा. तसेच विविध देशांमधील बॅंकांमध्ये भारतीयांनी जमा केलेल्या पैशासंदर्भात संबंधित देशांनी भारतास माहिती द्यावी, अशी मागणी करावी, असे अडवाणी यांनी म्हटले आहे. सरकार या मुद्यावर गप्प का, असा कळीचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
लोेकसभा निवडणुकीत जनतेने जर भाजप नेतृत्वाखालील रालोआला सत्तेवर बसवले तर आम्ही हे प्रकरण कायदेशीर तसेच अंमलबजावणी पातळीवर हाताळून विदेशी बॅंकांत ज्या ज्या भारतीयांनी हा पैसा गुंतवला असेल त्यांनी तो भारतात आणून भारतीय बॅंकांत गुंतवावा, यासाठी प्रयत्न करू . जेणेकरून हा पैसा देश उभारणीच्या कार्यात उपयोगी पडू शकेल, असे अडवाणी म्हणाले.
याच मुद्यावर आपण पंतप्रधानांना पूर्वीच एक पत्र लिहिले असून त्यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उडवाउडवीची उत्तरे दिली आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
भारतीयांप्रमाणेच चीन, रशिया आदी देशांच्या नागरिकांनी स्वतःकडील पैसा विदेशी बॅंकांत जमा केलेला आहे. याआधी हे देश या मुद्यावर फार चिंतित नव्हते. तथापि, आता तेही चिंतित झाले आहेत. त्यांनाही वाटते की आपल्याच नागरिकांचा एवढा प्रचंड पैसा मायदेशी यावा. तो विदेशात गुंतून राहावा ही बाब देशाच्या दृष्टीने योग्य नाही. रालोआ सत्तेवर आल्यास आम्ही हा मुद्दा गंभीरपणे हाताळू, असे अडवाणी यांनी सांगितले.
स्विस बॅंकांमध्ये भारतीयांनी प्रचंड प्रमाणावर पैसा व धन जमा केले आहे. हा मुद्दा आम्ही निवडणुकीत ठळकपणे मांडणार असून त्याचा समावेश जाहीरनाम्यात केला जाईल, अशी घोषणा रालोआचे निमंत्रक व जनता दल संयुक्तचे प्रमुखशरद यादव यांनी अलीकडेच केली होती. त्यांच्या या घोषणेनंतर अडवाणींनीदेखील हा मुद्दा लावून धरला आहे.
अडवाणींच्या सल्ला नको : कॉंगे्रस
स्विस बॅंकेत जमा असलेला भारतीयांचा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत, असा जो सल्ला अडवाणी दिल्याने हा घाव कॉंग्रेसच्या वर्मी बसला आहे. त्यामुळे असा सल्ला अडवाणी यांनी देण्याची गरज नाही, असे कॉंगेसने म्हटले आहे.
केंद्रात गृहमंत्री व उपपंतप्रधान असताना या पैशासंदर्भात अडवाणी यांनी चौकशी का केली नाही, असा सवाल कॉंगे्रसचे नेते कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. ऐन निवडणुकीच्या काळात हा मुद्दा ते का उपस्थित करीत आहेत, हे अनाकलनीय असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.

स्विस बॅंकांमध्ये भारतीयांचे ७२ लाख, ८० हजार कोटी

स्विस बॅंकांत पैसा गुंतवणाऱ्यांत भारतीय आघाडीवर असून त्यांची ही गुंतवणूक १,४५६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी म्हणजे ७२ लाख ८० हजार कोटी रुपये एवढी अवाढव्य आहे. भारतीयांपाठोपाठ रशिया (४७० अब्ज डॉलर), ब्रिटन (३९० अब्ज डॉलर), युक्रेन (१०० अब्ज डॉलर) व चीन (९६ अब्ज डॉलर) या देशांचा क्रम लागतो.
स्विस बॅंकांमध्ये भारतीयांनी जो पैसा गुंतवला आहे ती रक्कम भारतावर असलेल्या परकीय कर्जाच्या तेरा पट व देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या आठ पट आहे. ही रक्कम भारतात आणली तर देशावर असलेले सगळे परकीय कर्ज फेडूनही परकीय चलनाची मोठी गंगाजवळी शिल्लक उरेल. या पैशातून देशभरात जागतिक दर्जाचे गुळगुळीत रस्ते तयार होऊ शकतात. तसेच देशातील सहा लाख खेड्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निकालात निघू शकतो. एवढेच नव्हे तर स्विस बॅंकेतील हा पैसा भारतात वाटून देण्याचे ठरवले तर प्रत्येकाला एक-एक लाख रुपये मिळतील. आता बोला..!

उत्तर गोवा उमेदवारीचे त्रांगडे आज सुटणार?

निर्मला व देशप्रभू यांच्यात चुरस

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - कॉंग्रेसतर्फे दक्षिणेत फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या नावाची घोषणा झाल्यानंतर आता उत्तर गोवा लोकसभा उमेदवार निश्चितीसाठी हालचाली तेज झाल्या आहेत. उत्तर गोव्याची जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला देण्याबाबत दिल्लीत शिक्कामोर्तब झाल्याचे एकीकडे सांगितले जात असले तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी आज दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची उच्चस्तरीय बैठक झाली असता दोन्ही पक्षातील नेत्यांनी ही उमेदवारी आपल्या वाट्यालाच येईल,असा विश्वास व्यक्त केल्याने हा गुंता अजूनही सुटला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उद्या दुपारी १२ वाजता पुन्हा बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात उमेदवारीवर शिक्कामोर्तब करण्यात येईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
आज मुख्यमंत्री कामत यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली. यावेळी कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात, कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस, प्रफुल्ल हेदे व विष्णू वाघ आदी नेते हजर होते. सौ. निर्मला सावंत यांच्या उमेदवारीला कॉंग्रेसमधूनच तीव्र विरोध होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता प्रदेश कॉंग्रेसचे प्रवक्ते जितेंद्र देशप्रभू यांचे नावे पुढे आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. तडजोडीचा उमेदवार म्हणून अखेर देशप्रभू यांच्या गळ्यात ही उमेदवारी पडण्याची दाट शक्यता आहे.
गोव्यातील लोकसभेच्या दोन्ही जागांसाठीची अधिसूचना जारी होऊन उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तरीही कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीत उमेदवारीवरून घोळ सुरू आहेच.
पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर यांचे नाव पुढे करण्याचे प्रयत्न आघाडी सरकारातील काही नेत्यांनी केले होते. बाबूंनी रिंगणातून माघार घेतली आहे. डॉ. विली व सुभाष शिरोडकर यांनी उत्तर गोव्याबाबत अद्याप काहीही निर्णय झाला नसल्याचे पत्रकारांना सांगितले.आजच्या बैठकीत दोन नावांची चर्चा झाली आहे व उद्यापर्यंत एकाचे नाव जाहीर होईल,असा विश्वास जुझे डिसोझा यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, ही जागा नक्की कोण लढवेल हे अस्पष्टच आहे. पुढील विधानसभेसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला मांद्रे मतदारसंघ देऊन त्या बदल्यात उत्तर गोव्याची जागा कॉंग्रेसने लढवावी असाही प्रस्ताव या बैठकीत चर्चेला आल्याची माहिती मिळाली असून त्यामुळे जितेंद्र देशप्रभू यांच्या नावाची चर्चाही झाल्याचे सांगण्यात आले.

गाडीच्या धडकेने कोलवाळात पाच वर्षांचा मुलगा ठार

म्हापसा, दि.२९ (प्रतिनिधी)- काल (दि.२८) संध्याकाळी ५.३० च्या दरम्यान गोठणीचा व्हाळ, कोलवाळ येथे शिवलाल चौधरी (५) या मुलाला गाडीने ठोकर दिल्याने त्याचा मृत्यू झाला. शिवलाल याच्या वडिलांचा उसाच्या रसाचा गाडा असून सदर घटनेच्यावेळी गिऱ्हाईक रसासाठी त्यांच्या गाड्याकडे आले. त्यावेळी सदर चौधरी हे रस घेऊन रस्ता ओलांडून रस देण्यासाठी गेले. त्यांच्यामागून त्यांचा मुलगा शिवलाल हाही त्यांच्या नकळत गेला. त्यावेळी त्याला एका गाडीने ठोकरले. सदर गाडी तेथे न थांबता निघूनही गेली. चौधरी रस दिल्यानंतर पुन्हा जेव्हा गाड्यावर आले तेव्हा तेथे आपला मुलगा दिसला नाही. त्यांनी शोधाशोध केली तेव्हा शिवलाल रस्त्याच्या कडेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला. यावेळी चौधरी यांनी शिवलाल याला ऑझिलो इस्पितळात दाखल केले असता डॉक्टरनी तो मृत झाल्याचे घोषित केले. शिवलालचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी बांबोळीच्या गोमेकॉत पाठवण्यात आला आहे. म्हापशाचे पोलिस उपनिरीक्षक तुळशीदास धावस्कर हे याबाबत अधिक तपास करत आहेत.

वन डिचोली अपघातात एक ठार, एक गंभीर

डिचोली, दि.२९ (प्रतिनिधी) - वन डिचोली येथील उतरंडीवर आज (दि.२९) दुपारी एका दुचाकीने दगडी कुंपणाला धडक दिल्याने झालेल्या अपघातात पुंडलीक नारायण पाटील (३०, रा. चंदगड) हा इसम जागीच ठार झाला तर रवींद्र गोविंद पाटील (३०) हा गंभीर जखमी झाला.
आज दुपारी एकच्या सुमारास रवींद्र व पुंडलिक हे दोघेही जीए ०९ सी ३८२० या दुचाकीने दोडामार्ग येथे जात असताना वन मावळिंगे येथील उतरंडीवर गाडी घसरल्याने गाडीची धडक दगडी कुंपणाला बसली. त्यामुळे दोघेही फरफटत गेले. त्यात पुंडलिकच्या डोक्याला मार लागल्याने तो जागीच ठार झाला. रवींद्र याला गोमेकॉत दाखल करण्यात आले असून त्याची स्थिती गंभीर असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
डिचोलीचे पोलिस उपनिरीक्षक तुकाराम वाळके यांनी पंचनामा केला. मृतदेह शवागारात ठेवण्यात आला असून नातेवाइकांना कळविण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

प्रिया दत्तच्या विरोधात पूनम महाजन?

मुंबई, दि. २९ - दिवंगत भाजप नेते प्रमोद महाजन यांची कन्या पूनम महाजन हिला उत्तर मध्य मुंबईची उमेदवारी मिळण्याचे संकेत भारतीय जनता पार्टीने दिले असून तिने याला मंजुरी दिल्यास तिचा सामना थेट कॉंग्रेसच्या प्रिया दत्तशी होणार आहे.
याबाबत भाजपाच्या सूत्रांनी सांगितले की, पूनम महाजन गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देण्यासाठी राज ठाकरे यांना भेटण्यास गेल्या होत्या. सणासुदीच्या निमित्ताने कोण कोणाला भेटतंय, हा मुद्दा पक्षासाठी फारसा महत्त्वाचा नाही. या भेटीवरून पूनम असंतुष्ट असल्याचा निष्कर्षही काढता येणार नाही. त्यांनी अखेरच्या क्षणी ईशान्य मुंबईच्या उमेदवारीची मागणी केली. त्याक्षणी सोमय्या यांना तिकीट देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर त्यांनी दक्षिण मुंबईची तिकीट मागितली. पण, ही तिकीट जागावाटपाच्या करारात शिवसेनेच्या वाट्याला गेली. त्यामुळे तेथेही उमेदवारी मिळण्याचा प्रश्न नव्हता. आता उत्तर मध्य मुंबईतून पूनम महाजन यांना उमेदवारी दिली जाऊ शकते. त्यांना मान्य असेल तर पक्षाकडून त्यांच्यासाठी या जागेचा पर्याय खुला आहे.
पक्षाने यापूर्वी पूनम महाजन यांना कल्याण आणि पुणे या दोन जागांची उमेदवारी देऊ केली होती. पण, त्यांनी दोन्ही जागा नाकारल्या होत्या. अद्याप उत्तर मध्य मुंबईतून पक्षाने कोणाचीही उमेदवारी घोषित केलेली नाही. त्यामुळे हा पर्याय पूनमसाठी खुला आहे. पण, ही जागा फारशी सुरक्षित नसल्याचे पक्षाचे मत आहे. त्यामुळे आता पक्षाने निर्णय पूनम महाजन यांच्यावरच सोडला आहे.

वरुण गांधींना अटक

सोमवारपर्यंत न्यायालयीन कोठडी


सोमवारी जामीन अर्ज प्रकरणी पुढील सुनावणी
वरुण यांचा प्रक्षोभक भाषण दिल्याचा इन्कार
समर्थकांचा तुरुंगाला वेढा आणि दगफेक
पोलिसांचा हवेत गोळीबार; समर्थकांवर लाठीमार
पोलिसांसह अनेक कार्यकर्तेसमर्थक जखमी

पिलिभीत, दि. २८ - भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) नेते वरुण गांधी यांनी प्रक्षोभक भाषण दिल्याप्रकरणी शनिवारी स्थानिक न्यायालयात समर्पण केल्यानंतर त्यांना न्यायालयाने दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
समर्पण करतेवेळीच जामीन अर्जही त्यांनी न्यायालयात सादर केला. मुख्य न्याय दंडाधिकारी विपिन कुमार यांनी जामीन अर्जावर आजच सुनावणी करण्याचे अपील फेटाळून लावताना वरुण यांना दोन दिवसांकरिता तुरुंगात पाठविले असून या प्रकरणी सोमवार ३० मार्च रोजी पुढील सुनावणी केली जाईल असा निर्णय दिला. यानंतर वरुण यांनी न्यायालयापासून अर्धा कि.मी. अंतरावर असलेल्या तुरुंगात पायीच जाण्याचा निर्णय घेतला अशी माहिती वरिष्ठ भाजप नेते कलराज मिश्र यांनी दिली. उत्तर प्रदेशातील भाजपचे निवडणूक प्रचार प्रमुख मिश्रा येथील परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी आले आहेत.
वरुण यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ भाजपचे झेंडे हाती घेऊन त्यांचे हजारो समर्थक पिलिभीतच्या रस्त्यावर आले व त्यांनी तुरुंगाला वेढा घातला. "वरुण गांधी झिंदाबाद अशा घोषणा तुरुंग परिसरात ऐकू येत होत्या. समर्थकांनी जोरदार दगडफेक केल्यामुळे त्यांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराचे नळकांडे फोडले आणि हवेत गोळीबार केला. याचा वरुण समर्थकांवर फारसा परिणाम होत नसल्याचे बघून पोलिसांनी समर्थकांवर अमानुषपणे लाठीमार केला. यात अनेक समर्थक जखमी झाले असून त्यांना उपचारार्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.
"उत्तर प्रदेशातील लोकांना सुरक्षित वाटावे, तसेच त्यांची हिंमत वाढविण्यासाठी मी पिलिभीत येथे आलो आहे. काहीही झाले तरी मी माघार घेणार नाही. आपल्या सिद्धांतांवर कायम राहीन. माझ्या अटकेने जर लोकांची हिंमत वाढत असेल तर मी तुरुंगात जायला तयार आहे. मी कोणतेही प्रक्षोभक भाषण केले नाही' असे न्यायालयात समर्पण करण्यापूर्वी वरुण म्हणाले होते. वादग्रस्त भाषण प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयातून अटकपूर्व जामीन याचिका परत घेतल्यानंतर स्वत:ला अटक करवून घेण्यासाठी ते येथे आले होते हे विशेष! त्यामुळे मोठ्या संख्येत भाजपा कार्यकर्ते पिलिभीत येथे जमा झाले होते. ते वरुण गांधी यांच्या आगमनाची वाट बघत होते. दरम्यान, वरुण गांधी पिलिभीत येथे येण्यापूर्वी त्यांच्या समर्थनार्थ भाजपा कार्यकर्त्यांनी केलेल्या "रास्ता रोको'ला हिंसक वळण लागले. भाजपा कार्यकर्ते व पोलिसांमध्ये झालेल्या चकमकीनंतर भाजपा कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली.
वरुण यांच्याविरुद्ध कोणताही वॉरंट नसून त्यांना समर्पण करायचे असेल तर त्यांनी एक प्रतिज्ञापत्र द्यावे व त्यात त्या कलमांचा उल्लेख करावा ज्यातंअर्गत त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात आला आहे, असे न्यायालयीन कारवाईदरम्यान न्यायाधीशांनी त्यांच्या वकिलांना सांगितले. अन् नंतर वरुण यांना दोन दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. यामुळे त्यांचे समर्थक भडकले व त्यांनी न्यायालय आणि तुरुंग परिसर दणाणून सोडला. बराचवेळ पोलिस व वरुण समर्थकांमध्ये झडप होत राहिली. यात पोलिस व समर्थक जखमी झाले.
भाजपा कार्यकर्त्यांना भांदविच्या कलम १४४ अंतर्गत बेकायदा एकाच ठिकाणी जमाव केल्याच्या आरोपात अटक करण्यात आली असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. खबरदारीचा उपाय म्हणून पिलिभीत येथे सुरक्षा दल तैनात करण्यात आल्याचेही एका पोलिस अधिकाऱ्याने सांगितले. वरुण यांच्या समर्थनार्थ घोषणा देणाऱ्या ५० भाजप कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती जिल्हा भाजपाध्यक्ष योगेंद्र गंगवार यांनी दिली.
वरुण पिलिभीत येथे दाखल होण्यापूर्वीच्या घटनाक्रमांतर्गतच सकाळी वरुण गांधी यांना राजकीय लाभ मिळू नये म्हणून उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती यांनी त्यांना अटक करू नका असे निर्देश पोलिसांना दिले होते. त्याचप्रमाणे वरुण यांच्या भाषणाची व्हिडिओ टेप फॉरेन्सिक चाचणीसाठी पाठविल्यामुळे त्यांना अटक झाली नाही असे पोलिसांनी सांगितले.
वरुण यांचे समर्पण म्हणजे नाटक : कॉंग्रेस
वरुण गांधी यांनी न्यायालयात केलेले समर्पण आणि त्यानंतर त्यांना झालेली अटक याला कॉंग्रेसने नाटक संबोधले. वरुण नाटक करीत आहेत. या संपूर्ण प्रकारामागे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांचा हात असल्याची आमची खात्री आहे. त्यांच्या संमतीशिवाय असे घडूच शकत नाही अशी टीका दिल्ली येथे कॉंग्रेस प्रवक्ते कपिल सिब्बल यांनी केली.

कायदे तयार करतेवेळी जनहित सर्वांत महत्त्वाचे

न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेल्लो यांचे प्रतिपादन
"गोव्यातील पोर्तुगीज कायदे'
विषयावर अभ्यासपूर्ण चर्चा

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - लोकशाहीत कायदे तयार करताना जनहित व लोकभावना समजून घेतल्या पाहिजेत आणि विधिमंडळ सदस्यांनी ही बाब प्रकर्षाने लक्षात घेण्याची गरज असल्याचे मत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेल्लो यांनी व्यक्त केले.
गोवा विधिमंडळ मंच आणि उत्तर व दक्षिण गोवा वकील संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने आज दोनापावल येथील राष्ट्रीय समुद्रविज्ञान संस्थेच्या सभागृहात आयोजिलेल्या "गोव्यातील पोर्तुगीज कायदे' या विषयावरील परिसंवादात प्रमुख पाहुणे या नात्याने ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार ऍड. उदय भेंब्रे होते.
न्या. रिबेल्लो म्हणाले, कायदा तयार करताना जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा असतो. कायदा हा समाजासाठी असतो हे कायदे करण्याचा अधिकार असलेल्यांनी नेहमी लक्षात घेतले पाहिजे. कायद्यात वेळोवेळी बदल करणे ही काळाची गरज असते. १८६७ साली तयार केलेल्या कायद्यांची जशीच्या तशी कार्यवाही करणे आज योग्य नाही. कालानुसार त्यात बदल केले पाहिजेत, त्यांची समीक्षा केली पाहिजे. मात्र त्यात बदल करताना कायदे तयार करणाऱ्यांनी सर्वांची मते समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजेत, तरच त्याचा लोकांना खऱ्या अर्थाने उपयोग होऊ शकेल. मूल दत्तक घेण्याच्या कायद्यात बदल करण्याची गरज आहे.
गोव्यात सध्या वापरात असलेला समान नागरी कायदा, विवाह नोंदणी कायदा, मालमत्ताविषयक असे अनेक कायदे महत्त्वाचे आहेत. ते जपण्याची गरज असून काही कायद्यांत बदल करण्याची नितांत गरज आहे. ते करताना त्यातील चांगल्या बाबी घेऊन पुढे जाण्याची आज गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अध्यक्षपदावरून बोलताना ऍड. भेंब्रे यांनी योग्य प्रशासनासाठी सुयोग्य कायद्याची गरज असल्याचे सांगितले. कायदा हा गाढव नसून कायदे करणारे गाढवपणा करतात. कायद्याचे प्रत्येकाला सखोल ज्ञान असणे आवश्यक आहे. कायदा तयार करणारे विधिमंडळ सदस्य, तो अमलात आणणारे वकील, व कायद्याची अंमलबजावणी करणारे न्यायाधीश या सर्वांनी सखोल विचार करून कायदा तयार केला तरच लोकांना योग्य न्याय मिळेल असे ते पुढे म्हणाले.
कायद्यासंबंधी अर्धवट ज्ञान हे धोकादायक व त्रासदायक असते. कायद्याकडे सहजतेने न बघता प्रत्येकाने कायद्याला मान दिला पाहिजे असे ऍड. भेंब्रे पुढे म्हणाले.
ऍड. एल्गर नोरोन्हा म्हणाले, पोर्तुगीज कायदे व गोव्यात त्यांची होणारी अंमलबजावणी या विषयी बोलताना हे कायदे त्यावेळी पोर्तुगीजांनी तयार केलेले असले तरी ते गोव्याच्या हितासाठी होते हे लक्षात घेतले पाहिजे. केवळ पोर्तुगीजांचे कायदे म्हणून ते मोडीत काढणे उचित नाही. पोर्तुगीज नागरी कायदा, कोमुनिदाद कायदा इ. कायदे हे गोमंतकीयांच्या हितासाठीच तयार करण्यात आले आहेत.
गोव्यातील समान नागरी कायदा हा संपूर्ण देशातील आदर्श असा कायदा आहे.तो पोतुर्गीज भाषेत असल्याने समजणे कठीण होत असले तरी प्रत्येकाने तो समजून घेण्याची आज गरज असल्याचे नोरोन्हा पुढे म्हणाले.
सध्या देशात अमलात असलेले भारतीय कायदे हे ब्रिटिश व इतरांनी तयार केलेलेच आहेत. त्यातील मूळ भारतीय कायदे किती आहेत ते जाणून घेतले पाहिजे.कायदे कोणी केले याला महत्त्व देण्यापेक्षा त्याचा आपल्याला किती फायदा होईल ते लक्षात घेणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले.
सुरुवातीला गोवा विधिकार मंचचे सचिव ऍड. हर्क्युलान दौरादो यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले. व या परिसंवादात संमत करण्यात येणारे ठराव अंमलबजावणी तथा अभ्यासासाठी सरकारकडे पाठवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. ऍड.अमिरा रॉड्रिगीस व ऍड. भारत मोराईस यांनी सूत्रसंचालन केले. दक्षिण गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष ऍड. जोकिम डिसोझा यांनी आभार मानले.
यावेळी गोवा कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप, बार काऊन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे सदस्य ऍड. आंतानियो लोबो, उत्तर गोवा वकील संघटनेचे अध्यक्ष संजय राणे, माजी आमदार तथा बार काऊन्सिलचे सदस्य याप्रसंगी उपस्थित होते.

"सेझ' घोटाळ्यावर "कॅग'चे शिक्कामोर्तब

१३६ कोटींच्या भानगडीची सीबीआय चौकशी करा - पर्रीकर

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून विशेष आर्थिक विभागांसाठी भूखंड वितरणात कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा यापूर्वी भाजपने केलेल्या आरोपांचा महालेखापालांच्या ("कॅग' - कंप्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल) अहवालान्वये पर्दाफाश झाला आहे. "सेझ'भूखंड वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव व नियमांचे उल्लंघन केल्याने सरकारला सुमारे ९४.१२ कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तसेच महामंडळाच्या इतर व्यवहारांतील गलथानपणामुळे सरकारला अतिरिक्त ४५ कोटी रुपये गमवावे लागल्याने हा संपूर्ण घोटाळा १३६ कोटी रुपयांवर पोहचतो. याची "सीबीआय' मार्फत चौकशी तात्काळ व्हावी; अन्यथा न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज दिला.
आज पणजीत ते पत्रपरिषदेत बोलत होते. यावेळी भाजपचे ज्येष्ठ नेते लक्ष्मीकांत पार्सेकर व उपाध्यक्ष सुभाष साळकर हजर होते. पर्रीकर म्हणाले, की यापूर्वी महालेखापालांच्या अहवालात २००४ साली आयोजिलेल्या "इफ्फी'संदर्भात निविदा प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे सुमारे दोन कोटी रुपये नुकसान झाल्याचे म्हटले होते. या माहितीचा आधार घेत कॉंग्रेसचे नेते माविन गुदिन्हो यांनी आपल्याविरोधात पोलिस तक्रार दाखल केली होती व सरकारने हे प्रकरण "सीबीआय'कडे चौकशीसाठी सोपवले होते. त्या तक्रारीत तथ्य सापडले नाही ही गोष्ट निराळी; परंतु दोन कोटी रुपयांसाठी सरकार जर एखादे प्रकरण "सीबीआय' चौकशीसाठी पाठवत असेल तर हा १३६ कोटी रुपयांचा मामला आहे. त्यामुळे याची गंभीर दखल घेणे सरकारला भाग आहे.
यापूर्वी भाजपने याप्रकरणी न्यायालयात जाण्याची सर्व तयारी केली होती. मात्र सरकारने "सेझ' रद्द करण्याची घोषणा केल्याने हा बेत स्थगित ठेवला. आता महालेखापालांच्या अहवालातून हा घोटाळा उघड झाल्याने भाजपने केलेल्या आरोपांना पुष्टी मिळाल्याने सरकार जर चौकशी करण्यास हयगय करीत असेल तर भाजप न्यायालयात दाद मागेल,अशी घोषणाही पर्रीकर यांनी केली.
भाजप नेते पार्सेकर यांनी, महालेखापालांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, की औद्योगिक विकास महामंडळाने या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करून उपस्थित केलेले मुद्दे अत्यंत गंभीर आहेत. या संपूर्ण व्यवहारांत अजिबात पारदर्शकता अवलंबण्यात आली नाही. सरकारने "सेझ'धोरण निश्चित करण्यापूर्वीच सात "सेझ' ना सुमारे ३८,४०,८८६ चौरस मीटर जागा वितरित केली. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीच्या चौथ्या टप्प्यात पाच "सेझ'साठी भूखंड वितरित करताना झालेला घोटाळाही या अहवालात उघड झाला आहे.
भ्रष्ट राजकारण्यांना सरकारी अधिकाऱ्यांकडून "सहकार्य' मिळत असेल तर राज्याचे वाटोळे कसे करता येते, याचे हे नमुनेदार उदाहरण असल्याचा टोला पर्रीकर यांनी याप्रसंगी हाणला.
माहिती खात्यातर्फे "टीव्ही' खरेदीतील घोटाळा
राज्यातील पंचायतींना टीव्ही संचासोबत "डिटीएच'सेवा पुरवण्याची योजना सरकारने आखली व त्याप्रमाणे "एमईपीएल स्काय इलेक्ट्रॉनिक्स' या स्थानिक उत्पादक कंपनीची निविदा स्वीकारली. या निविदेनुसार २२,५५० प्रती टीव्ही संच याप्रमाणे सुमारे ३०८ संच खरेदी करण्यात आले. हे संच निश्चित ठिकाणी पोहचवण्यासाठी प्रतिसंच ५८०० रुपये देण्यात आले. मुळात कंपनीतर्फे प्रती टीव्ही संच ८ ते ९ हजार रुपयांना ग्राहकांना विकण्यात येतो, असेही पाहणीत आले आहे. गोव्यातील पन्नास किलोमीटर अंतरात प्रत्येक टीव्ही संच नियोजित स्थळी पोहचवण्यासाठी प्रत्येकी ५८०० रुपये देण्यात आल्याने हा बेजबाबदारपणाचा कळसच ठरला आहे. या व्यवहारात २९.५० लाख रुपयांचे नुकसान झाले असले तरी सार्वजनिक निधीबाबत सरकार कसे बेफिकीर आहे त्याचे हे उत्तम उदाहरण असल्याची माहिती पर्रीकर यांनी दिली.

कॅसिनोंचे सील काढल्याने आयोगातर्फे गंभीर दखल

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीतील कॅसिनोंवरील करण्यात आलेली कारवाई व त्याच दिवशी संध्याकाळी त्यांना ठोकण्यात आलेले सील काढण्यात आल्याच्या प्रकाराची सुओमोटो दखल निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. कॅसिनोंवरील कारवाईच्या घटनाक्रमांबाबतचा अहवाल उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मागवण्यात आला असून सरकारची ही कृती आचारसंहितेचा भंग ठरते की काय, याची चौकशी केली जाईल,अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी अजित श्रीवास्तव यांनी दिली.
आज येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. भाजपने विष्णू वाघ यांच्याविरोधात केलेल्या तक्रारीबाबत चौकशी सुरू असल्याचे ते म्हणाले. निवडणूक प्रचारात सरकारी अधिकाऱ्यांनी किंवा कर्मचाऱ्यांनी भाग घेता कामा नये. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात तशा तक्रारी आल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.आतापर्यंत एकूण सहा ते सात तक्रारी मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे दाखल झाल्या आहेत व त्याबाबत चौकशी सुरू आहे, असेही ते म्हणाले.
गोव्यात निवडणूक काळात एकूण १२ सुरक्षा कंपनी तैनात करण्यात येणार आहेत.मद्यविक्री तथा पुरवठ्यावर कडक नजर ठेवण्यात आली आहे. प्रचारकाळातील प्रत्येक महत्त्वाच्या घटना व जाहीर सभांचे चित्रीकरण करण्यात येणार आहे तसेच उमेदवारांकडून करण्यात येणाऱ्या खर्चाचा तपशीलही मागवण्यात येणार असून आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी केली जाईल,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
निर्भय होऊन मतदान करा
इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्राव्दारे करण्यात येणारे मतदान हे पूर्णपणे गोपनीय असते.मतदाराने कोणाला मतदान केले याची माहिती राजकीय पक्ष किंवा अन्य कोणालाच कळत नाही. त्यामुळे कुणाच्याही दबावाला बळी न पडता मतदारांनी निर्धास्तपणे लोकशाहीचा आपला पवित्र मतदानाचा हक्क बजावावा,असे आवाहन श्रीवास्तव यांनी केले.
आज पहिल्यांदाच पत्रकारांशी त्यांनी संवाद साधला. यावेळी साहाय्यक निवडणूक अधिकारी कुलभूषण सुरजुसे हजर होते.गोव्यातील दोन्ही लोकसभा मतदारसंघांसाठी एकूण १३३८ मतदान केंद्रे असतील. यावेळी गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत एकूण ३३८ मतदान केंद्रे वाढवण्यात आल्याचे श्रीवास्तव म्हणाले. गोव्यात एकूण १०,१८,८८३ अधिकृत मतदार आहेत. त्यात ५,१०,९६२ पुरुष तर ५,०७,१०६ महिला मतदारांचा समावेश आहे. उत्तर गोव्यात ४,८६,६३७ तर दक्षिणेत ५,३१,४३१ मतदारांचा समावेश आहे.

रामदास यांचा राजीनामा

नवी दिल्ली, दि. २८ - केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. अंबुमणी रामदास आणि रेल्वे राज्यमंत्री आर. वेलू यांनी आज आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. हे दोघेही पीएमकेचे खासदार असून, पीएमकेने यूपीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पीएमकेने यूपीएतून बाहेर पडून तामिळनाडूत जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकशी हातमिळवणी करण्याचे ठरवले आहे. तामिळनाडूतील ७ जागांवर पीएमके आपले उमेदवार उभे करणार आहे. पीएमके आणि अण्णा द्रमुक यांची आधीही युती झाली होती. कधी द्रमुकशी, तर कधी अण्णा द्रमुकशी हातमिळवणी करुनच पीएमके आपले राजकारण करत आली आहे.

दक्षिण गोव्यातून फ्रान्सिस सार्दिन

उत्तर गोव्याचा तिढा कायम

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - दक्षिण गोवा लोकसभेसाठी कॉंग्रेस पक्षातर्फे विद्यमान खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या उमेदवारीवर आज रात्री उशिरा दिल्लीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले.उत्तर गोव्याच्या उमेदवारीचा तिढा मात्र कायम असून ही जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला देण्याचे निश्चित झाले असले तरी उमेदवारीबाबत त्याबाबत चर्चा सुरूच असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
कॉंग्रेसतर्फे इतर काही राज्यांतील उमेदवारींची यादी जाहीर करण्यात आली असता गोव्यातील दक्षिण गोवा मतदारसंघाची उमेदवारीही या यादीबरोबर जाहीर करण्यात आली. दक्षिण गोव्यासाठी विद्यमान खासदार सार्दिन यांनाच श्रेष्ठींनी पसंती दिली आहे. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आपली कन्या वालंकाला उमेदवारी मिळवण्यासाठी दिल्लीत जबरदस्त लॉबिंग करूनही त्यांचे प्रयत्न विफल ठरले.सार्दिन यांना उमेदवारी नाकारण्यासाठी पक्षाकडे कोणतेही निमित्त नव्हते त्याचबरोबर आलेमाव कुटुंबीयांचे दोन सदस्य राज्य मंत्रिमंडळात असताना लोकसभेची उमेदवारीही त्याच कुटुंबाला दिली तर त्याचे तीव्र पडसाद उमटतील,यामुळे अखेर सार्दिन यांच्याच नावाला पसंती देण्यात आली.
उत्तर गोव्याचा घोळ मात्र अजूनही चालूच आहे. ही जागा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला देण्यास कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी मान्यता दिल्याची माहिती खास सूत्रांनी दिली. ही जागा राष्ट्रवादीला देण्यात आली असली तरी उमेदवार कोण असेल याबाबत मात्र अजूनही निश्चित निर्णय होण्यास विलंब होत आहे. माजी मंत्री सौ. निर्मला सावंत यांच्या उमेदवारीबाबत अंतीम निर्णय झाला होता परंतु कॉंग्रेस गोटातून श्रीमती सावंत यांच्या विरोधात तीव्र प्रतीक्रीया उमटल्याने या निर्णयाबाबत फेरविचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. प्रदेश राष्ट्रवादीतर्फे यादी पाठवण्यात आली असली तरी उत्तरेत भाजपचे खासदार श्रीपाद नाईक यांना टक्कर देण्यासाठी यातील कोणीही सक्षम नाही,अशी भूमिका कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी घेतली आहे. कॉंग्रेस पक्षातीलच एखाद्या प्रबळ उमेदवाराला राष्ट्रवादीची उमेदवारी देता येईल का,असा विचारही सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.