Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 5 September, 2009

..तर नवव्या दिवशी गोवा "बंद'

संतप्त वाहतुकदारांचा सरकारला खणखणीत इशारा

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मागून घेतलेल्या मुदतीनुसार येत्या आठ दिवसांत "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट'चा प्रस्ताव रद्द न केल्यास नवव्या दिवशी पूर्ण गोवा "बंद' करण्याचा इशारा उत्तर गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेने आज पणजी घेतलेल्या व्यापक बैठकीत दिला. या निर्णयाला भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, युवक कॉंग्रेस आणि सर्व वाहतूक संघटनांनी पाठिंबा जाहीर केला. बैठकीला मोठ्या संख्येने वाहतुकदार तसेच वाहतूक संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
व्यासपीठावर शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, उत्तर गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, भाजप सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, शिवसेनेचे राज्यप्रमुख उपेंद्र गावकर, मुरगावचे नगराध्यक्ष सैफुल्ला खान, युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर, मंगेश वायकर, मॅन्युएल फर्नांडिस, सुदीप ताम्हणकर, रजनीकांत नाईक, अनिल होबळे उपस्थित होते. यावेळी वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्याची एकमुखी मागणी करण्यात आली. तसेच त्यांच्यावर जोरदार टीका करण्यात आली.
केवळ एका मंत्र्याच्या लाखो रुपयांच्या कमिशनसाठी ही हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट नागरिकांवर लादण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप कळंगुटकर यांनी केला. महिन्यापूर्वी झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांनी याप्रश्नी त्वरित निर्णय घेतला जाणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. गोव्याला हा प्रस्ताव नको असताना सरकार तो नागरिकांवर लादण्याचा का प्रयत्न करत आहे, असा खडा सवाल यावेळी आमदार माद्रेंकर यांनी केला.
वाहतूक मंत्री जर मुख्यमंत्र्याचे ऐकत नसतीलल तर त्यांना घरी पाठवा; त्यामुळे सरकार कोसळणार नाही, अशी मार्मिक टीकाही त्यांनी केली. तेव्हाच्या भाजप सरकारतही एक मंत्री ऐकत नव्हता. म्हणून त्याला काढून टाकण्यात आले. त्यानंतर भाजपचे सरकार कोसळले. मात्र, त्याचे आम्हाला दुःख नाही. उलट तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दाखवलेल्या हिंमतीचा अभिमान वाटतो, असे श्री. मांद्रेकर म्हणाले.
या सरकारचा कोणत्याही मंत्र्यावर वचक नाही. हा अन्यायकारक प्रस्ताव लादू पाहणाऱ्या मंत्र्याला त्वरित खुर्चीवरून खाली खेचण्याची गरज आहे. तसेच न झाल्यास प्रत्येकाला रस्त्यावर उतरण्यास भाग पडणार असल्याचे भाजपचे कार्यकर्ते सुनील देसाई म्हणाले.
सध्याचे सरकार सर्वार्थाने कमकुवत आहे. म्हणून प्रत्येक वेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवून लोकांना नको असलेले प्रस्ताव लादण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या सरकारला विनवण्यात भरपूर वेळ गेला. आता ठोस कृतीची गरज आहे, असे उपेंद्र गावकर म्हणाले.
मासेमारी व बस वाहतूक हे दोनच व्यवसाय सध्या पूर्णपणे गोवेकरांच्या हाती आहेत. त्यांच्यावरसुद्धा हे सरकार अन्याय करीत आहे. आम्हाला आमच्याच सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरावे लागत असल्याचे यावेळी युवक कॉंग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष संकल्प आमोणकर म्हणाले. राज्यात हाय सेक्युरिटी नंबरप्लेटच्या नावाने प्रचंड घोटाळा सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
वाहन चोरीला गेल्यानंतर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटवरून शोध घेण्यासाठी ज्या यंत्रणेची गरज आहे ती यंत्रणा या सरकारकडे नाही. तरीही सदर प्रस्ताव लादण्याचा प्रयत्न केला जातो. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री याचे गायब झालेले हेलिकॉप्टरचा शोध घेण्यासाठी चोवीस तास लागतात. अशा परिस्थितीत आमच्या दुचाक्यांचा शोध या नंबर प्लेटमुळे कसा लावला जाणार, असा प्रश्न यावेळी शिवसेनेचे शशिकांत सरदेसाई यांनी उपस्थित केला.
वाहने चोरीला जातात त्याचा तपास लावता येत नाही, म्हणून या नंबरप्लेट लादल्या जात आहेत. वाहतूक खात्याच्या एका अधिकाऱ्याने बनावट कागद पत्रावरुन ६० हजार वाहनांची बेकायदा नोंदणी केली आहे. त्याची आधी चौकशी करा, अशी मागणी यावेळी जय दामोदर संघटनेचे महेश नाईक यांनी केली. सुदिन ढवळीकर यांना उठता-बसता केवळ हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटच दिसू लागल्याची टीका मंगेश वायकर यांनी केली. अनिल होबळे, श्रीराम बोरकर, माधव बोरकर, प्रमोद कामत, सैफुल्ला खान, अरुण कालेकर यांनीही हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेटच्या विरोधात जोरदार भाषणे केली.

आता शिक्षक भरतीचेही बाजारीकरण

"त्या'५२ शिक्षकांच्या नेमणुकीचे राजकारण
किशोर नाईक गावकर
पणजी, दि. ४ ः गोवा लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या ५२ सरकारी उच्च माध्यमिक शिक्षक व भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची यादी गेले तीन महिने सरकार दरबारी धूळ खात पडली आहे. सरकारातील एका बड्या नेत्याने शिफारस केलेल्या उमेदवाराची निवड झाली नसल्याने ही यादी रोखून ठेवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. या यादीत अधिकतर भाजप समर्थक शिक्षकांची निवड झाल्याचे निमित्त पुढे करून युवा कॉंग्रेस व प्रदेश कॉंग्रेसच्यामार्फत ही तक्रार कॉंग्रेसचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद यांच्याकडे करण्यात आली व त्यांच्या सांगण्यावरून ही यादी रद्द करण्याचा डाव सरकार दरबारी सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे निवड करण्यात आलेल्या या ५२ शिक्षकांना शिक्षकदिनी नेमणूकपत्रे देण्याचा विचार शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी व्यक्त केला होता परंतु मंत्रिमंडळातील एका बड्या नेत्याकडून या यादीला विरोध होत असून त्यांनी मुख्यमंत्री कामत यांनाही वेठीस धरल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. ही यादी आता येत्या ८ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवली जाईल व तिथेच त्याबाबत फैसला होणार अशीही माहिती सूत्रांकडून मिळाली.
सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप करण्याचे धोरण कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत आखण्यात आले आहे. आता शिक्षकांच्या या भरतीबाबतही तेच धोरण अवलंबिण्याचा घाट घालून एकार्थाने शिक्षणाचेही बाजारीकरण कॉंग्रेसने चालवले आहे काय,असा संतप्त सवाल या उमेदवारांनी केला आहे.
उद्या ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षकदिन साजरा केला जाणार आहे. शिक्षकदिनाच्या पूर्वसंध्येला सरकारने शिक्षकांसाठी लॅपटॉप खरेदी व्याजमुक्त कर्ज योजनेचा शुभारंभही केला. उद्या कला अकादमीच्या सभागृहात आयोजित कार्यक्रमांत आदर्श शिक्षकांचा सत्कारही केला जाणार आहे. याठिकाणी मोठमोठी भाषणेही ठोकली जातील. पण प्रत्यक्षात शिक्षकांना आदर्शाचे धडे घालून देणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी मात्र शिक्षणाचाही बाजार चालवला आहे हे सध्याच्या या शिक्षक नेमणूक प्रकरणावरून उघड झाले आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या शिक्षक नेमणूक प्रक्रियेत अजिबात हस्तक्षेप केला नाही व लोकसेवा आयोगाने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून या ५२ शिक्षकांची नेमणूक करून ही यादी सरकारला पाठवली. खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या यादीला मंजुरीही दिली पण सरकारातील एका बड्या नेत्याच्या मर्जीतील उमेदवाराचा या यादीत समावेश झाला नाही एवढेच कारण पुढे करून या नेत्याने ही निवडच रोखून ठेवली आहे.
राज्यातील उच्च माध्यमिक विद्यालयांत शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत तसेच भागशिक्षणाधिकाऱ्यांचीही पदे रिकामी आहेत त्यामुळे या पदांवर तात्काळ भरती व्हावी या उद्देशाने लोकसेवा आयोगाने शैक्षणिक वर्षांच्या प्रारंभीच संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून निवड केलेल्या शिक्षकांची यादी सरकारला सादर केली. आज तीन महिने उलटले तरी या शिक्षकांची नेमणूक होत नाही. खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनाही याबाबत या उमेदवारांनी जाब विचारला पण त्यांच्याकडून ठोस उत्तर मिळत नसल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी वेळोवेळी ही यादी आपल्याला मंजूर असल्याचे जाहीर केले असतानाही ही निवड होत नाही हे दुर्दैव असल्याचे या उमेदवारांचे म्हणणे आहे. लोकसेवा आयोगासारख्या स्वायत्त संस्थेकडून निवडलेल्या या यादीवर आक्षेप घेऊन त्याला राजकीय वळण लावून ही यादीच रद्दबातल ठरवण्याचा डाव सरकारातीलच काही लोकांनी आखल्याने या शिक्षकांची एकार्थाने फजितीच सरकारकडून सुरू आहे.
यापूर्वीचा कटू अनुभव
यापूर्वी भाजप सरकारच्या काळात रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची भरती करण्यात आली होती. भाजप सरकार गेल्यानंतर सत्तेवर आलेल्या कॉंग्रेस सरकारने मात्र या कामगारांना राजकीय रंग चढवून त्यांची उपेक्षा केली. कॉंग्रेस सरकारने यानंतर हजारो सरकारी नोकरांची भरती केली पण रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना मात्र केवळ भाजप काळात भरती केल्याने तिथेच ठेवले.आता त्यांच्या वेतनात काही प्रमाणात वाढ केली असली तरी त्यांना अद्याप सरकारी सेवेत नियमित करण्यात आले नाही. भाजप सरकारने राज्यातील अर्धशिक्षित तथा कमी शिक्षण घेतलेल्या स्थानिक बेरोजगारांसाठी कंत्राटी कामगार सोसायटी स्थापन करून सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक आदी पदांवर काम करण्यासाठी स्थानिकांची सोय केली होती. कॉंग्रेस सरकारने सोसायटीच्या या कामगारांना घरी पाठवले व त्यांच्या जागी आज बिगर गोमंतकीयांची भरती करून एकार्थाने स्थानिकांना रस्त्यावर फेकून दिले.
सरकारी नोकर भरती हा कॉंग्रेस सरकारचा मोठा धंदा आहे व त्यामुळेच त्यांच्याकडून या कामगारांना अशी वागणूक मिळत आहे. आता तर कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाने सरकारी नोकऱ्या आपापसात वाटण्याचे धोरणच जाहीर करून एकार्थाने या बाजाराला कायदेशीर स्वरूपच प्राप्त करून देण्याचे ठरवले आहे. यापुढे सरकारी नोकऱ्या पात्रतेवर मिळणार नाहीत तर सत्ताधारी नेत्यांची हुजरेगिरी करणाऱ्यांनाच मिळतील,असा अप्रत्यक्ष संदेशच या प्रकरणामुळे सर्वत्र पोहचवला आहे.

हजारो कार्यकर्त्यांचा रेड्डींना साश्रू नयनांनी निरोप

मनमोहनसिंग, सोनिया, राहुलसह अनेकांची उपस्थिती

हैद्राबाद, दि. ४ - "वायएसआर अमर रहे' च्या घोषणांत आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांना आज सायंकाळी हजारो कार्यकर्त्यांनी साश्रू नयनांनी अखेरचा निरोप दिला. कडाप्पा जिल्ह्यातील त्यांचे मूळ गाव पुलूवेंदुला या गावी संपूर्ण राष्ट्रीय इतमामात त्यांचे पार्थिव दफन करण्यात आले.
आंध्रच्या जनतेला त्यांचे अंन्त्यदर्शन घेता यावे, यासाठी आज सकाळी त्यांचे पार्थिव लालबहादूर शास्त्री स्टेडियम येथे ठेवण्यात आले. यावेळी हजारो लोकांनी एकच गर्दी केली होती. हजारो लोक रांगा लावून आपल्या नेत्याचे दर्शन घेत होते. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, सरचिटणीस राहुल गांधी, अनेक केंद्रीय मंत्री, अनेक राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांनीही त्यांचे अन्त्यदर्शन घेऊन त्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. त्यांनी शोकपुस्तिकेत आपल्या भावनाही नमूद केल्या. आज हे सर्व नेते एका विशेष विमानाने दिल्लीहून हैद्राबादला आले. त्यात संरक्षणमंत्री ए. के. अँटोनी, केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम, पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद, वीरप्पा मोईली, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री शीला दीक्षित प्रभृतींचा समावेश होता. या सर्वांनी रेड्डी यांचे अन्त्यदर्शन घेतले व रेड्डी यांचे पुत्र जगन मोहन, पत्नी विजयालक्ष्मी यांचे सांत्वन केले. आंध्रप्रदेशचे राज्यपाल नारायणदत्त तिवारी यांनी शासनाच्या वतीने पुष्पचक्र अर्पण करून रेड्डी यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.
आज सकाळी मुख्मंत्री रेड्डी यांच्या बेगमपेठ भागातील निवासस्थानाहून अंत्ययात्रा निघाली. फुलांनी आच्छादलेल्या लष्कराच्या एका ट्रकवर त्यांचे पार्थिव तिरंग्याने झाकलेले होते. "वायएसआर अमर रहे' च्या घोषणांनी परिसर निनादून गेला होता. ही अंत्ययात्रा आधी प्रदेश कॉंग्रेस मुख्यालय असलेल्या नामपल्ली येथील गांधी भवनात नेण्यात आली. तेथून ती लालबहादूर शास्त्री स्टेडियममध्ये नेण्यात आली. ही अंत्ययात्रा मार्गक्रमण करीत असताना अनेक लोक ओक्साबोक्सी रडत होते. ट्रकवर रेड्डी यांचे पुत्र खा. जगन मोहन, राज्यसभा सदस्य के. व्ही. पी. रामचंद्र राव, खासदार अझरूद्धीन यांच्यासह रेड्डी यांचे नातेवाईक होते. दुपारी दोन वाजेपर्यंत जनतेच्या दर्शनासाठी त्यांचे पार्थिव स्टेडियमवर अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले. नंतर ही अंत्ययात्रा विमानतळापर्यंत नेण्यात आली. तेथून वायुदलाच्या हेलिकॉप्टरमधून रेड्डी यांचे पार्थिव त्यांचे मूळ गाव, कडाप्पा जिल्ह्यातील पुलीवेंदुला येथे नेण्यात आले. यावेळी रेड्डी मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री, आमदार आणि हजारो नेते-कार्यकर्ते उपस्थित होते.
रेड्डी यांच्या सन्मानार्थ आज राज्यातील सर्व महाविद्यालये, शाळा, सरकारी कार्यालये, खाजगी प्रतिष्ठाने बंद ठेवण्यात आली होती.

अकार्यक्षम वीज मंत्र्यांना घरी पाठवा - पार्सेकर

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - अलीकडच्या काळात वीज खात्याकडून सुरू असलेला हलगर्जीपणा व बेजबाबदारपणा तसेच वीज खंडीत होण्याचे वाढते प्रकार पाहता वीजमंत्री म्हणून आलेक्स सिकेरा पूर्णपणे अकार्यक्षम ठरले आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी एकतर त्यांना घरी पाठवावे अन्यथा हे खाते तरी आपल्याकडे ठेवावे, अशी जोरदार मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. मोरजी तेमवाडा येथे फर्नांडिस कुटुंबीयांवर ओढवलेले भयानक संकट हे वीज खात्याच्या बेशिस्त व कामचुकारपणाचा कळस आहे, अशी टीकाही आमदार पार्सेकर यांनी केली. या ठिकाणी एका झाडाच्या फांदीला वीज वाहिनी अडकते हे ठाऊक असूनही ही फांदी हटवण्यात आली नाही. सकाळी ही वीजवाहिनी तुटून पडली याची माहिती देऊनही ती उशिरापर्यंत हटवण्यात आली नाही व त्याचा परिणाम म्हणूनच फर्नांडिस पिता-पुत्राचा जीव गेला, असा थेट आरोपही आमदार पार्सेकर यांनी केला. या कुटुंबातील दोनही पुरुष अशा अपघातात मरण पावणे हा या दुर्दैवी कुटुंबावर ओढवलेला क्रुरकाळ ठरला, अशी खंतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. जेकब हा मासे पकडून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करायचा तर दुमिंग हा उच्च माध्यमिक विद्यालयात शिकत होता. या दोघांच्या अपघाती निधनामुळे हे कुटुंब निराधार बनले असून त्यांचा आर्थिक आधारच हरपला आहे. या घरात जेकब याची पत्नी व दोन मुली आहेत. या कुटुंबाला नुकसान भरपाई मिळावी व त्यातील एका मुलीला तरी सरकारी नोकरी मिळावी,अशी इच्छाही त्यांनी व्यक्त केली.
मांद्रे मतदारसंघातील वीजखांब व वीजवाहिन्या अत्यंत जुन्या आहेत व त्या बदलण्याची वारंवार मागणी करूनही कुणीही लक्ष देत नाही.धोकादायक बनलेल्या या वीजवाहिन्यांची पाहणी करून त्यांची दुरुस्ती किंवा त्या हटवण्याचे काम वीज खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी करावयाचे असते परंतु त्यांचे लक्ष मात्र भलतीकडेच असते,असा टोलाही पार्सेकर यांनी हाणला. वीज खात्याकडून पुरवण्यात येणारी उपकरणे ही अत्यंत कमी दर्जाची आहेत व त्यामुळे ती अजिबात टिकत नाहीत.अलीकडेच गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने दिलेले "सीएफएल' लाइट्स चतुर्थी संपण्यापूर्वीच गेले,असेही त्यांनी सांगितले.वीज खात्यात फोन केल्यास तो उचलला जात नाही व तिथे गेल्यास कामगार नाही,अशी कारणे पुढे केली जातात.वीजमंत्री सिकेरा यांच्या हातातून या खात्याचे पूर्णपणे नियंत्रण गेले असून मुख्यमंत्र्यांनी हे खाते त्वरित आपल्याकडे ठेवावे,अशी मागणी पार्सेकर यांनी केली.
मोरजी मृतांना मदत जाहीर
मोरजी येथे वीजवाहिनीला स्पर्ध होऊन झालेल्या अपघातात मृत ठरलेल्या फर्नांडिस कुटुंबीयांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी दिली. या प्रकरणाची चौकशी करीत असल्याचे सांगून चौकशी अहवाल आल्यानंतर जर या घटनेला खात्याचा हलगर्जीपणा कारणीभूत ठरल्यास संबंधितावर कारवाई करणार असेही ते म्हणाले. दरम्यान, या कुटुंबातील एकाला खात्यात नोकरी देण्याबाबत मात्र त्यांनी ठोस आश्वासन न देता त्याबाबत कायदेशीर अभ्यास करावा लागेल,असे सांगितले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही नोकरीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे बघावी लागतील,असे सांगितले.

"गोवा मनोरंजन संस्थे'त बिलिव्हर्सच्या प्रार्थना!

पणजी, दि. ४ - येथील गोवा मनोरंजन संस्थेच्या "मॅकेनिझ पॅलेस' चित्रपटगृहात आज सायंकाळी ६ वाजता एका ख्रिस्ती संघटनेने संगीत कार्यक्रमाच्या नावावर प्रार्थनासभा आयोजित केली होती. याविषयी आज सकाळी हिंदू जनजागृती समितीने मनोरंजन संस्थेला निवेदनाद्वारे सदर कार्यक्रम धार्मिक असल्याने, तसेच धार्मिक कार्यक्रमांना शासकीय संकुलात परवानगी नसल्याने हा कार्यक्रम बंद पाडावा, अशी मागणी केली, मात्र आयोजकांनी "हा कार्यक्रम धार्मिक नाही' असे मनोरंजन संस्थेच्या अधिकाऱ्यांना खोटे सांगून आजच्या दिवसासाठीचा "लाईफ चेंज ०९' हा कार्यक्रम केला. उद्या सायंकाळीही का कार्यक्रम होणार आहे. आजच्या कार्यक्रमात संगीताच्या गोंगाटात धार्मिक प्रार्थनाही झाल्या आणि दुबई येथील लाईफलाईन चर्चचे पास्टर हॅजलेट डिसोझा यांनी मार्गदर्शनही केले.
या संघटनेचे कार्यक्रम गेले काही महिने दर रविवारी याच सभागृहात होत आहेत, असे हिंदू जनजागृती समितीने म्हटले आहे. "लाईफलाईन चर्च' नावाची आयोजक संस्था बिलिव्हर्स पंथाशी सलग्न असल्याचे उघड झाले असून धर्मांतर हाच यामागे उद्देश आहे. सरकारी जागेत असे कार्यक्रम होत असल्याबद्दल हिंदू जनजागृती समितीने आक्षेप घेतला असून, तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

एअर इंडियाच्या विमानाला लागलेली आग आटोक्यात

सर्व प्रवासी सुखरूप, इंजिनीअरला हटविले
मुंबई, दि. ४ - रियाधला चाललेल्या एअर इंडियाच्या विमानाला अचानक आग लागल्यामुळे मुंबई विमानतळावर काही वेळ खळबळ माजली होती. नंतर ही आग विझविण्यात यश आले. विमानातील सर्वच्या सर्व प्रवासी सुखरूप असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. दरम्यान, या घटनेला जबाबदार असलेल्या मेंटेनन्स इंजिनीअरला हटविण्यात आले आहे.
मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून एआय ८२९ बोईंग ७४७ कोणार्क हे विमान रियाधकडे उड्डाण करण्यासाठी सज्ज होते. विमानाने टेक ऑफची तयारी करताच अचानक इंजिनला आग लागली आणि टेक ऑफ रद्द करण्यात आले. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सर्व प्रवाशांना आपत्कालीन शिड्यांनी खाली उतरविण्यात आले. विमानतळावरील अग्निशमन विभागाच्या लोकांनी आग वेळीच आटोक्यात आणल्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली.
आग कशामुळे लागली याचा शोध घेण्याचे काम सुरू आहे. विमान रनवेवर धावणे सुरू झाले असते किंवा विमानाने आकाशात झेप घेतल्यानंतर ही आग लागली असती तर मोठी दुर्दैवी घटना घडली असती. त्यामुळे घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या मेंटेनन्स इंजिनीअरला (एएमई) कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. एएमईच्या परवानगीनंतरच वैमानिक उड्डाण करीत असतो, हे येथे उल्लेखनीय. या घटनेची आता सविस्तर चौकशी करण्यात येईल आणि दोषींवर कारवाई केली जाईल, असेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले.
विमानातील प्रवाशांना सायंकाळी ५ वाजता अन्य विमानाने रियाधकडे रवाना करण्यात आले, असे मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडच्या प्रवक्त्याने पत्रकारांना सांगितले.

Friday, 4 September, 2009

नौदल अधिकाऱ्याला खूनप्रकरणी जन्मठेप

मडगाव, दि. ४ (प्रतिनिधी) - ब्लॅकमेल करणाऱ्या आपल्या प्रेयसीचा काटा काढल्याप्रकरणी दोषी ठरविलेल्या ए. के. जयकुमार या ३३ वर्षीय नौदल अधिकाऱ्याला आज न्या. डेस्मंड डिकॉस्टा यांनी जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. गेल्या बुधवारी त्याला दोषी ठरविले गेले होते. जन्मठेपेशिवाय त्याला २५ हजार रु. दंड व तो न भरल्यास १ वर्ष कैद अशी शिक्षाही भोगावयाची आहे.
या प्रकरणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आरोपी हा विवाहीत असूनही त्याचे मयत तरुणीशी शारिरीक संबंध होते व त्यांतून ती गरोदर राहिल्यावर तिने त्याला ब्लॅकमेल करण्यास सुरवात केली होती व त्यामुळे त्याने आपल्या एका सहकाऱ्याची मदत घेऊन तिचा काटा काढला होता व पुरावाही नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता. नंतर वास्को पोलिसांनी ३ डिसेंबर २००७ मध्ये त्याला अटक केली होती. या खटल्यात एकूण २९ साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविल्या गेल्या होत्या.
या प्रकरणात सरकारच्या वतीने आशा आर्सेकर तर आरोपीच्या वतीने राजीव गोमीश यांनी काम पाहिले. तत्कालीन पोलिस निरीक्षक सॅमी तावारिस यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता.

मुख्यमंत्री रेड्डींसह पाचही ठार

आंध्र प्रदेशावर शोककळा, आज अंत्यसंस्कार, रोशय्या कार्यवाहू मुख्यमंत्री
हैदराबाद, दि. ३ - आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांच्यासह बुधवारी बेपत्ता झालेले हेलिकॉप्टर कर्नूल जिल्ह्यातील नलमल्लाच्या जंगलात कोसळून त्यात श्री. रेड्डींसह ५ जण ठार झाले. मृतांमध्ये मुख्यमंत्र्यांचे विशेष सचिव पी. सुब्रमण्यम , मुख्य सुरक्षा अधिकारी ए. वेस्ले , ग्रुप कॅप्टन एस.के.भाटिया आणि सहवैमानिक एम.एस.रेड्डी यांचा समावेश आहे.
नलमल्लाच्या घनदाट जंगलातील सेराई सालेम टेकडीच्या टोकावर लष्कराच्या हेलिकॉप्टरला गुरुवारी सकाळी एक दुर्घटनाग्रस्त हेलिकॉप्टर नजरेस पडले. मात्र हा जंगलातील अतिदुर्गम भाग असल्याने घटनास्थळापर्यंत पोचणे कठीण झाले होते. नंतर हवाई पॅराट्रूपर्स या हेलिकॉप्टरजवळ उतरले, त्यावेळी पाच जणांचे आगीत होरपळलेले मृतदेह सापडले. रेड्डी यांच्यासह सर्वांचे मृतदेह नंतर हैदराबाद येथे आणण्यात आले.
मुख्यमंत्री रेड्डी आपल्या कर्नूल जिल्ह्यात असलेल्या मतदारसंघात जाण्यासाठी बुधवारी सकाळी पावणे नऊ वाजता या हेलिकॉप्टरने निघाले होते . नियोजित वेळेनुसार हे हेलिकॉप्टर सकाळी १० . ४० वाजता कर्नूल इथल्या हेलिपॅडवर उतरणे अपेक्षित होते. मात्र २२ तास या हेलिकॉप्टरशी संपर्क होऊ शकला नसल्याने चिंता वाढली होती.
दोन इंजीन असलेल्या " बेल ४३०' नावाच्या या हेलिकॉप्टरला दोन वैमानिक चालवतात. हे हेलिकॉप्टर आंध्र प्रदेश सरकारच्या मालकीचे आहे. खराब हवामानामुळे या हेलिकॉप्टरचा साडे नऊ वाजता एअर ट्रॅफिक कन्ट्रोलशी असलेला रेडिओ संपर्क तुटला. बाहेरचे वातावरण प्रचंड खराब असल्याने हेलिकॉप्टर जंगलातच उतरवत असल्याचा अखेरचा संदेश पायलटने दिला होता. मात्र त्यानंतर अद्यापपर्यंत या हेलिकॉप्टरचा संपर्क होऊ शकला नसल्याने आंध्र प्रदेशातील उच्चस्तरीय अधिकारीवर्ग तसेच राजकीय क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण पसरले होते.
मुख्यमंत्र्यांच्या शोधासाठी ७ हेलिकॉप्टर आणि ५००० सीआरपीएफ जवान
हैदराबाद , बंगळूर आणि दिल्लीतून सात हेलिकॉप्टर्स मदतीसाठी पाचारण करण्यात आले होते. मात्र या भागात असलेल्या अतिशय वाईट वातावरणामुळे शोधकार्यासाठी निघालेले सिकंदराबाद येथील एअर कमांड बेसवरून उड्डाण केलेले दोन हेलिकॉप्टर बुधवारी रात्री कर्नूलवरून परत आले होते. तर बंगळूर एअर कमांडचे तीन आणि नेल्लोर येथील एका खाजगी हेलिकॉप्टरने शोध घेणे सुरू होते. संरक्षण मंत्रालयाचे एक मानवविरहित विमानही शोधकार्यात सामील करण्यात आले होते. चित्तूर ते कर्नूल या हेलिकॉप्टरच्या हवाई मार्गावर जंगलादरम्यान मुख्यमंत्र्यांचा शोध घेण्यासाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे ५००० जवान तैनात करून ते या मार्गावर हेलिकॉप्टरचा शोध घेत होते.
हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मरण पावलेले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांचा मृतदेह दुपारी हैदराबादला आणण्यात आला. त्यानंतर या मृतदेहांवर पोस्टमार्टम करण्यात येणार आहे. दिवंगत मुख्यमंत्री रेड्डी यांचा मृतदेह उद्या हैदराबादच्या लाल बहादूर शास्त्री स्टेडियममध्ये अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर दुपारी अंत्यसंस्कारासाठी पुलिवेंदूला या त्यांच्या मतदारसंघात नेण्यात येणार आहे.
राजकीय नेत्यांचे शोकप्रगटन
पंतप्रधान मनमोहन सिंग, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी गुरुवारी संध्याकाळी हैदराबादला पोचल्या. राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनावर सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी शोक व्यक्त केले आहे. राजशेखर रेड्डी हे धडाडीचे नेते आणि व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांच्या निधनामुळे पक्षाला जबर धक्का बसला असून त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी लवकर भरून निघणार नाही अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस प्रवक्त्या जयंती नटराजन यांनी व्यक्त केली. आयुष्याच्या अखेरपर्यंत त्यांच्या महत्त्वाच्या योजना राबवण्यासाठी ते कार्यरत होते, असंही नटराजन म्हणाल्या.
रेड्डी यांच्या मृत्यूवर डाव्या पक्षांनीही शोक व्यक्त केला आहे. ' ही घटना अत्यंत धक्कादायक आणि दुर्दैवी अशी आहे. रेड्डी हे लोकप्रिय नेते होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांमध्ये आंध्र प्रदेशमध्ये त्यांची लोकप्रियता स्थापित झाली होती. देशाचे राजकारण प्रभावित करण्याची त्यांच्यात क्षमता आलेली असताना मृत्यू येणे ही दुर्दैवी घटना आहे.' अशी प्रतिक्रिया सीपीएमचे पॉलिट ब्यूरो सदस्य सीताराम येचुरी यांनी व्यक्त केली. भूमिपुत्र असलेल्या रेड्डींच्या मृत्यूने देशाच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. समाजातील गरीब आणि दुर्बल घटकांच्या विकासाबाबत त्यांना विशेष कळवळा होता, अशी प्रतिक्रिया भाजप अध्यक्ष राजनाथ सिंग यांनी दिली.
रोशय्या कार्यवाहू मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस. राजशेखर रेड्डी यांचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यामुळे आंध्र प्रदेशचे कार्यवाहू मुख्यमंत्री म्हणून राज्याचे अर्थमंत्री के. रोशय्या यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. के. रोशय्या हे आंध्र प्रदेश कॉंग्रेसमधील ज्येष्ठ नेते असून दिवंगत मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्याशी त्यांचे घनिष्ठ संबंध होते.
जळलेले हेलिकॉप्टर,
होरपळलेले मृतदेह...
बुधवारी सकाळी बेपत्ता झालेले हेलिकॉप्टर अखेर जळलेल्या आणि तुकडे-तुकडे झालेल्या अवस्थेत कर्नूलजवळच्या नल्लामालाच्या घनदाट जंगलातील डोंगर माथ्यावर सापडले आणि आंध ्रप्रदेशात शोककळा पसरली.
प्रचंड पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे बुधवारी उशिरा रात्रीपर्यंत या बेपत्ता हेलिकॉप्टरचा शोध लागू शकला नव्हता. गुरुवारी सकाळी हवाई दलाच्या हेलिकॉप्टर्सनी परत शोधमोहीम सुरू केली. सकाळी ८.३० वाजता या शोधपथकाला जंगलातील एका उंच डोंगरमाथ्यावर छिन्नविछिन्न झालेले हेलिकॉप्टर दिसले. त्यांनी तिथे उतरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या दुर्गम भागात हवाई दलाच्या वैमानिकाला हेलिकॉप्टर उतरविणे अशक्य झाले होते.
त्यानंतर हवाई दलाचे पॅराशुटर्स घेऊन दुसरे हेलिकॉप्टर कर्नूलवरून जंगलात रवाना झाले. या हेलिकॉप्टरमधील पॅराशुटर्स उड्या टाकून घटनास्थळी उतरले. खाली उतरल्यानंतर त्यांना तुकड्यातुकड्यांमध्ये विखुरलेले हेलिकॉप्टर व आगीत होरपळलेले मृतदेह दिसले. हेलिकॉप्टरमध्ये बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांसह पाचही जण जळून ठार झाले होते. तीन मृतदेह हेलिकॉप्टरच्या मलब्यात अडकलेले होते. चौथा मृतदेह घटनास्थळापासून लांब पडलेला आढळला. तर पाचवा मृतदेह खूपच लांब फेकला गेल्याने त्याचा शोध घ्यायला हवाई पॅराट्रूपर्सना थोडा वेळ लागला.

नोकऱ्यांचे वाटप हा उघड भ्रष्टाचार - श्रीपाद नाईक

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून सरकारी नोकऱ्यांची विक्री होते हे आता सिद्ध झाले आहे. कॉंग्रेसचे प्रभारी तथा राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. के. हरिप्रसाद यांनी यापुढे सरकारी नोकऱ्यांचे सर्व सत्ताधारी आमदारांना समान वाटप होईल, असे वक्तव्य करून नोकर भरती प्रक्रियेची थट्टाच केली आहे. सरकारी नोकरभरती ही पात्रतेवर आधारीत असते व त्यासाठी लेखी परीक्षा व मुलाखती घेतल्या जातात. पण सरकारने केलेल्या वक्तव्यामुळे हा केवळ फार्स असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आपल्या मर्जीप्रमाणे सरकारी नोकऱ्यांचे वाटप करण्याची जाहीर घोषणा करणे हे राज्यातील बेरोजगारांचे दुर्दैव असल्याची टीका भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी केली.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते. विद्यमान सरकारातील काही मंत्री नोकर भरतीत केवळ आपल्या मतदारसंघातील लोकांचा भरणा करीत आहेत, ही गोष्ट खुद्द सत्ताधारी आमदार मान्य करतात यावरून नोकरीसाठी अर्ज करून लेखी परीक्षा व मुलाखती देऊन नोकरीची अपेक्षा करणाऱ्या युवकांची फजितीच हे सरकार करीत असल्याचे उघड झाले आहे. आता तर चक्क सत्ताधारी आमदारांनी सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप व्हावे, असा निर्णय कॉंग्रेस प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद व राजीव शुक्ला यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत घेतली. कॉंग्रेसला सरकारी नोकऱ्यांचा खुला बाजार करावयाचा आहे हे यावरून उघड झाले व ही राज्यातील बेरोजगारांसाठी अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट असल्याचा आरोपही श्री.नाईक यांनी केला. राज्यात सरकारी नोकरी पात्रतेवर मिळत नाही तर मंत्री तथा आमदारांच्या इच्छेवर मिळते हेच यातून उघड झाले,असेही श्री.नाईक म्हणाले. शिक्षकांची फजिती नको
गोवा लोकसेवा आयोगातर्फे सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व भागशिक्षणाधिकारी पदांवर निवड करण्यासाठी निश्चित केलेल्या ५२ शिक्षकांची यादी गेले तीन महिने सरकारकडे पडून आहे. कायदेशीर लेखी परीक्षा व मुलाखती आयोजित करून पात्रतेच्या आधारावर आयोगाने निवड केलेल्या या यादीत एका मंत्र्याने शिफारस केलेल्या उमेदवाराचा समावेश नाही या कारणाने ही यादीच रोखून धरण्यात आली आहे, असा आरोप श्री. नाईक यांनी केला. शिक्षकांच्या निवडीबाबत सरकारकडून सुरू असलेले राजकारण ही अत्यंत खेदजनक गोष्ट आहे. सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप हे पक्षीय धोरण लागू करून ही यादीच रद्द करण्याचा डावही आखला जात आहे, अशी टीकाही श्रीपाद नाईक यांनी केली. या शिक्षकांची ताबडतोब निवड करून त्यांना न्याय द्या,असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

राज्याची वार्षिक योजना २२४० कोटींची

अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी १२ कोटी

राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी फक्त ४० कोटींचे अतिरिक्त साहाय्य

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - केंद्रीय नियोजन आयोगाने २००९-१० वर्षासाठी गोव्याची वार्षिक योजना २२४० कोटी रुपयांवर निश्चित करण्याची घोषणा केली आहे. या व्यतिरिक्त राज्य सरकारच्या अतिमहत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त केंद्रीय साहाय्य निधी म्हणून १२ कोटी रुपये तर राज्यात राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ च्या आयोजनासाठी विशेष आर्थिक साहाय्याच्या रूपात ४० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. राज्याच्या इतिहासात वार्षिक योजनेतील ही सर्वांत मोठी वाढ आहे,अशी माहिती सरकारने दिली आहे.
केंद्रीय नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष मॉंटेकसिंग अहुलूवालिया व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यात नवी दिल्ली येथे झालेल्या बैठकीनंतर आयोगाच्या सचिव श्रीमती पिल्लई यांनी ही घोषणा केली. या बैठकीत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राज्यासमोरील आर्थिक स्थितीचे चित्र नियोजन आयोगासमोर ठेवले. गोवा हे छोटे राज्य आहे तसेच इथे मर्यादित महसूल प्राप्तीचे मार्ग असतानाही राज्याने विविध क्षेत्रात केलेली प्रगती तथा एक आदर्श राज्य बनण्याच्या हेतूने चालवलेले प्रयत्नही मुख्यमंत्री कामत यांनी नियोजन आयोगासमोर ठेवले. गोवा हे एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ असल्याने येथील पायाभूत सुविधांचा विकास व इतर अत्यावश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्राकडून मोठ्या साहाय्याची अपेक्षा ठेवत असल्याचेही कामत यांनी या बैठकीत विषद केले. राज्यात आयोजित होणाऱ्या राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११, सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे तिजोरीवर पडलेला अतिरिक्त भार, पोर्तुगिजांच्या राजवटीतून मुक्त होऊन पन्नास वर्षे पूर्ण होत असल्याने सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याची योजना व दोनापावला ते वास्को सागरी सेतूची घोषणा आदींची विस्तृत माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी श्री. अहलूवालिया यांच्यासमोर ठेवली. मुख्यमंत्री कामत यांनी आयोगासमोर निश्चित असा प्रस्ताव ठेवला व त्यात आयोगाने एकत्रित आर्थिक साहाय्य देऊन राज्य सरकारने तयार केलेले नियोजन प्रत्यक्षात पूर्ण करण्यास सहकार्य करावे,अशी इच्छा व्यक्त केली.मुख्यमंत्र्यांनी ठेवलेल्या प्रस्तावात राज्यातील रस्त्यांचा विकास व संवर्धन करण्यासाठी ६१५ कोटी,राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेसाठी ५३५ कोटी,गोवा मुक्ती सुवर्ण महोत्सवासाठी १०० कोटी,किनारे सुरक्षा व इतर पर्यटन सुविधांसाठी ५० कोटी, कला व संस्कृतीच्या विकासासाठी कला अकादमीला १० कोटी आदींचा समावेश होता.
सामाजिक सुरक्षा,आरोग्य सेवा,किनारी सुरक्षा व्यवस्थापन कला व संस्कृतीचे जतन आदींबाबत राज्य सरकारने चालवलेल्या प्रयत्नांचे श्री.अहलूवालिया यांनी तोंडभरून कौतुक केले. पायाभूत सुविधांचा विकास ही राज्याची गरज आहे व त्यासाठी खाजगी क्षेत्राचे साहाय्य घेण्याचा सल्ला त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, या बैठकीनंतर आयोगाच्या सचिव श्रीमती पिल्लई यांनी राज्याची वार्षिक नियोजन योजना २२४० कोटी रुपये असल्याची घोषणा केली. गेल्या २००८-९ या वर्षी ही योजना १७३७.६५ कोटी तर २००७-८ या वर्षी ही योजना १४३० कोटी होती.गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या योजनेत २९ टक्के वाढ झाली आहे तर २००७-८ च्या तुलनेत ५६.६४ टक्के वाढ योजनेत झाली आहे. राज्याच्या इतिहासात वार्षिक योजनेत झालेली ही सर्वोत्तम वाढ असल्याची माहितीही सरकारने दिली आहे.
क्रीडामंत्र्यांना चपराक
गोव्याला राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा २०११ चे आयोजन करण्याची संधी प्राप्त झाली आहे.राष्ट्रीय स्पर्धा आयोजित करण्यालायक राज्यात कुठेही पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांनी धारगळ येथे क्रीडानगरीच उभारून या सर्व सुविधा एकीकडे उभारण्याचा संकल्प केला आहे.या सुविधा निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री कामत यांनी राज्याला ५३५ कोटींचे एकत्रित आर्थिक साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव नियोजन आयोगासमोर ठेवला होता परंतु आयोगाने मात्र केवळ ४० कोटी रुपये यावर्षी मंजूर केल्याने क्रीडामंत्र्यांसाठी ही चपराक ठरली आहे. आयोगाने मंजूर केलेल्या ४० कोटी रुपयांत नेमके कोणते काम हाती घ्यावे,असा प्रश्न आता राज्य सरकारला पडला असून सरकारची पूर्ती गोची होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.

राज्यात मुसळधार वृष्टी

आजही दमदार पावसाची शक्यता
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - काही काळच्या विश्रांतीनंतर कालपासून राज्यात पुन्हा एकदा पाऊस सक्रिय झाला असून येत्या चोवीस तासात गोव्यातील काही भागात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता वेधशाळेने व्यक्त केली आहे. गेल्या २४ तासांत ३.८ इंच पावसाची नोंद झाली असून आतापर्यंत पावसाने २३१०.९ मिलिमीटर म्हणजे ९१ इंच एवढी मजल मारली आहे. ही माहिती पणजी वेधशाळेचे प्रमुख के व्ही. सिंग यांनी आज दिली.
बंगालच्या खाडीत कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने, ऑगस्टमध्ये दडी मारलेल्या पावसाने पुन्हा उग्र रूप धारण केले आहे. कालपासून सतत होत असलेल्या वृष्टीमुळे काही भागांत विशेषतः पणजी तसेच इतर शहरी भागात नागरिकांची तारांबळ उडाली. सप्टेंबर हा मोसमी पावसाचा शेवटचा महिना असला तरी पावसाचा बदलता प्रवाह पाहता ऑक्टोबरपर्यंत पाऊस पडत राहण्याची शक्यता श्री. सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.
पणजी वेधशाळेतून मिळालेल्या माहितीनुसार, काल सकाळी ८.३० ते आज सकाळी ८.३० पर्यंत काणकोण भागात २८.८ मिलिमीटर, दाबोळी ४५.४, म्हापसा ४७.८, मडगाव २४.०, मुरगाव ३७.८, पेडणे ५६.६, फोंडा ५०.०, वाळपई ४२.२, सांगे २३.४ व पणजीत ३१.३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे
कालपासून पावसाची रिमझिम चालूच असल्याने शाळकरी तसेच कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांची त्रेधातिरपीट उडाली. पणजीतील जुने सचिवालय परिसरात तसेच अनेक ठिकाणी रस्त्यावर पाणी साचल्याने वाहतुकीत अडथळे निर्माण झाले.
गोव्याच्या पावसाची वार्षिक सरासरी ११४ इंच आहे. तथापि, यंदा सुमारे १०० इंच पाऊस होण्याची शक्यता श्री. सिंग यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यात १९६१ मध्ये विक्रमी पावसाची म्हणजेच १७२ इंचांची नोंद झाली होती. तसेच १२ जून १९९९ या दिवशी पावसाने केवळ २४ तासांत १४.२७ इंचांचा उच्चांक केला होता.

Thursday, 3 September, 2009

आंध्रचे मुख्यमंत्री बेपत्ता

हेलिकॉप्टरचा शोध जारी

हैदराबाद, दि. २ - आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय.एस.राजशेखर रेड्डी यांना घेऊन उड्डाण केलेले हेलिकॉप्टर आज (बुधवारी) सकाळी ९ . ३५ वाजल्यापासून बेपत्ता झाल्याने आंध्रप्रदेशाबरोबरच देशभरात एकच खळबळ उडाली आहे .
मुख्यमंत्री रेड्डी आपल्या कर्नूल जिल्ह्यात असलेल्या मतदारसंघात जाण्यासाठी बुधवारी सकाळी पावणेनऊ वाजता या हेलिकॉप्टरने निघाले होते. नियोजित वेळेनुसार हे हेलिकॉप्टर सकाळी १० . ४० वाजता कर्नूल इथल्या हेलिपॅडवर उतरणे अपेक्षित होते, मात्र रात्रीपर्यंत या हेलिकॉप्टरशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.
खराब हवामानामुळे या हेलिकॉप्टरचा साडेनऊ वाजता हवाई नियंत्रण कक्षाशी असलेला रेडिओ संपर्क तुटला. बाहेरचे वातावरण प्रचंड खराब असल्याने हेलिकॉप्टर जंगलातच उतरवत असल्याचा अखेरचा संदेश पायलटने दिला होता . मात्र त्यानंतर मध्यारात्रीपर्यंत या हेलिकॉप्टरशी संपर्क होऊ शकला नसल्याने आंध्र प्रदेशातील उच्चस्तरीय अधिकारीवर्ग तसेच राजकीय क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे
परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी राज्यातील उच्चपदस्थ अधिकारी तसेच जेष्ठ मंत्री सचिवालयात एकत्र झाले आहेत . राज्याचे पोलिस महासंचालक एसएसपी यादव , गुप्तचर विभागाचे प्रमुख अरविंद राव आणि राज्याचे मुख्य सचिव रमाकांत रेड्डी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत . कर्नूल जिल्ह्यातील सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये अतिदक्षतेचा इशारा देण्यात आला आहे .
सोनियांना चिंता
दिल्लीत गृहमंत्री पी . चिदंबरम स्वतः परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून संरक्षण मंत्रालय, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींचे कार्यालय या घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत.कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री रेड्डी यांचे हेलिकॉप्टर बेपत्ता झाल्याच्या घटनेवर चिंता व्यक्त केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शोध कार्यावर जातीने लक्ष ठेवण्यासाठी कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईली आणि पंतप्रधान कार्यालयातील मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना हैदराबादला जाण्यास सांगितले आहे.
आतापर्यंत कोणतीही चांगली बातमी नाही. वाईट होऊ नये यासाठी आम्ही प्रार्थना करत आहोत,' असे केंद्रीय गृहमंत्री चिदंबरम म्हणाले. प्रकाश उपलब्ध असलेल्या ठिकाणी शोधकार्य सुरू ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

दैवावर हवाला!

हैदराबाद - आंध्र प्रदेशचे 'हाय प्रोफाईल' मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी हे हैदराबादहून सकाळी ८.४५ वाजता चित्तुरसाठी हेलिकॉप्टरने रवाना झाले आणि ९.३५ वाजता त्यांच्या हेलिकॉप्टरचा गृह मंत्रालयाशी असलेला संपर्क तुटला. दरम्यानच्या काळात पूर्वेकडे सुमारे ४० किलोमीटर हे हेलिकॉप्टर भरकटले व तेव्हापासून मुख्यमंत्री कोठे आहेत, हा प्रश्न सर्वांनाच सतावू लागला. या काळात केंद्र व राज्य यांच्यातील यंत्रणांमध्ये समन्वय नसल्याचे ठळकपणे दिसून आले. मधूनच मुख्यमंत्री गुंटूरला आपल्या ताफ्यासह रवाना झाल्याचे सांगितले जात होते तर दिल्लीतून केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मुख्यमंत्र्यांचा छडा लागलेला नाही, असे निवेदन प्रसृत केले जात होते. त्यामुळे विलक्षण गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली. लोकांना नेमकी माहितीच मिळत नव्हती. मुख्यमंत्र्यांना घेऊन गेलेले सात आसनी हेलिकॉप्टर "बेल-४३०' जातीचे होते. रेशनकार्ड व पाणीपुरवठाविषयक सुविधांची पाहणी करणे हा मुख्यमंत्र्यांचा चित्तुरला भेट देण्यामागील मुख्य हेतू होता. वायएसआर हे सकाळी १०.४५ वाजता चित्तुरला पोहोचणे अपेक्षित होते.
सरकारी गोंधळ
गेल्या काही दिवसांपासून आंध्र प्रदेशात मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. त्यामुळे सोसाट्याचा वारा व मुसळधार पाऊस या घटकांची शासकीय पातळीवर दखलच घेतली गेली नाही. दुष्काळात तेरावा महिना या उक्तीनुसार मुख्यमंत्र्यांना घेऊन जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरमध्ये सॅटेलाईट फोनची सुविधाही नव्हती. त्याबद्दल आता आंध्र प्रदेश सरकारने आपली चूक झाल्याचे मान्य केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचा छडा लागत नसल्याचे लक्षात येताच दुपारपासूनच राजधानी हैदराबादमध्ये बेचैनी वाढू लागली. त्याचे पडसाद थेट दिल्लीपर्यंत उमटले. देशाच्या राजधानीत या वृत्ताने प्रचंड खळबळ उडवून दिली. कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी तातडीने याप्रश्नी पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्याशी उच्चस्तरीय चर्चा केली. त्यानंतर देशपातळीवर यासंदर्भात जोरदार मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
घनदाट जंगल व नक्षलग्रस्त भाग
ज्या ठिकाणी हे हेलिकॉप्टर बेपत्ता झाले अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे त्या कर्नुल, गुंटूर व मेहबूबनगर या तीन जिल्ह्यांमध्ये भारतीय हवाई दलाने जोरदार शोध मोहीम हाती घेतली आहे. हा सुमारे एक हजार किलोमीटरचा इलाखा घनदाट जंगलाने व्यापला असून तेथे दिवसासुद्धा उन्हाची तिरिप पोहोचणे कठीण अशी स्थिती आहे. शिवाय हा सारा परिसर नक्षलग्रस्त म्हणून ओळखला जातो. या जंगलात प्रामुख्याने आदिवासी मंडळींची वस्ती आहे. या आदिवासींना प्रखर प्रकाशझोत टाकणारे टॉर्च स्थानिक प्रशासनाने तातडीने पुरवले आहेत. हा सारा भाग पिंजून काढणे हे मोठेच आव्हान आहे. शिवाय मुसळधार पावसामुळे शोध मोहिमेत खूपच व्यत्यय येत आहे.
सिंथेटिक रडार व सुखोईची मदत
मुख्यमंत्र्यांचा शोध घेण्याची मोहीम आता भारतीय हवाई दलाने हाती घेतली असून त्यासाठी सिंथेटिक रडाराची सुविधा असलेल्या सुखोई विमानांची मदत घेतली जात आहे. या सिंथेटिक रडारचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे धातुमय वस्तूचा छडा त्याद्वारे लावला जाऊ शकतो. मग कितीही कमजोर सिग्नल असले तरी ही शक्तिशाली यंत्रणा आपली कामगिरी फत्ते पाडतेच. या शोध मोहिमेसाठी केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे पाच हजार जवान, लष्कराचे पाचशे जवान व खास कमांडोंची मदत घेतली जात आहे. एकूण २० पथके ठिकठिकाणी रवाना करण्यात आली आहेत. त्याखेरीज तीन घातक कमांडोंची प्लाटून शोध मोहिमेत सहभागी झाली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या शोधासाठी भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेची ("इस्त्रो') मदत याकामी घेतली जात असून अमेरिकेलाही मदतीसाठी साकडे घालण्यात आले आहे. रिमोट सेन्सिंग सॅटेलाईट सुविधेची मदत घेतली जात असून ही शोध मोहीम रात्रभर सुरू राहणार आहे. सात हेलिकॉप्टर्स जंगलमय भागात घिरट्या घालत असून त्यांनाही खराब हवामानाचा सामना करावा लागत आहे.
नातेवाइकांची घालमेल
मुख्यमंत्री वायएसआर बेपत्ता झाल्याची अधिकृत घोषणा आंध्र प्रदेश सरकारने केली आहे. त्यामुळे त्यांचे नातेवाइक धाय मोकलून रडत असून साऱ्या राज्यावर शोककळा पसरली आहे. मुख्यमंत्र्यांचे भवितव्य काय, या जाणिवनेच आंध्रवासीय हैराण झाले आहेत. त्यांना दगाफटका होऊ नये यासाठी राज्यात ठिकठिकाणी प्रार्थनासभा आयोजित करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, दिल्लीतील आंध्र प्रदेशचे प्रभारी तथा केंद्रीय मंत्री एम. वीरप्पा मोईली हे तातडीने हैदराबादला रवाना झाले आहेत. आंध्र प्रदेशचे राज्यपाल एन. डी. तिवारी हेही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. अर्थात आता सर्वांचाच हवाला आहे तो निव्वळ दैवावर!

"आरटीओ'कारवाईच्या निषेधार्थ प्रवासी वाहतूक तीन तास रोखली

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटला विरोध करण्यासाठी सोमवारी बसवाहतूक बंद ठेवण्यात आल्यानंतर आज वाहतूक अधिकाऱ्यांनी वाहतूकदारांवर सूडबुद्धीने केलेल्या कारवाईने संतापलेल्या बसमालकांनी पुन्हा एकदा दुपारी बसवाहतूक ठप्प ठेवल्याने प्रवाशांची बरीच गैरसोय झाली. गोव्याच्या काही भागांत दुपारी दोन ते तीन तास वाहतूक बंद ठेवण्यात आल्याचे वृत्त आहे.नंबर प्लेटविरोधात भाजपने आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाशी सलग्न युवक कॉंग्रेसनेही वाहनचालकांना पाठिंबा देत नंबरप्लेट मागे घेण्याची मागणी करून वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांना अधिक अडचणीत टाकले आहे. सत्तारूढ आघाडीतील अंतर्गत रस्सीखेचीमुळे प्रवाशांना मात्र गैरसोयींना सामोरे जावे लागत असल्याचा प्रत्यय आज पुन्हा एकदा आला.दरम्यान, याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी आंदोलक वाहतूकदारांशी चर्चा करण्याचे आश्वासन देऊनही मुख्यमंत्री अथवा कोणीही अधिकारी संध्याकाळी सचिवालयात फिरकले नाहीत.
उत्तर गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेने पुकारलेल्या कालच्या बंदात सहभागी झालेल्या वाहतूकदारांना आज वास्को, पणजी, म्हापसा तसेच फोंडा येथे वाहतूक निरीक्षकांनी "तालांव' देण्याचे सत्र आरंभल्याने संपूर्ण राज्यात वाहतूकदारांनी दुपारी अचानक अडीच तास बस वाहतूक ठप्प केल्याने लोकांची गैरसोय झाली. यावेळी सुरू ठेवण्यात आलेल्या कदंब बसगाड्याही अडवण्यात आल्या, तसेच अनेक बसगाड्यांमधून प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आले. पर्वरी येथे एका मिनिबसवर दगडफेक करून तिचे दोन्ही आरसे फोडण्यात आल्याची माहिती मिळाली . वाहतूकदारांनी अचानक वाहतूक ठप्प करून प्रवाशांना दावणीला बांधल्याने दुपारी घरी जाणाऱ्या लोकांना त्रास सहन करावा लागला. दुपारी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सुमारे १५० वाहतूकदारांचे "परमीट' नूतनीकरण करण्याचे आश्वासन देताच ३.३० वाजता बस वाहतूक सुरू करण्यात आली. या अचानक पुकारलेल्या बंदचा फायदा उठवत सरकारी कार्यालयातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी दुपारीच घरची वाट धरली. तर, पणजी बाजारात आलेल्या लोकांनी आणि दुपारी शाळेतून सुटल्यावर घरी निघालेल्या विद्यार्थ्यांनी पायपीट करत बसस्थानक गाठले.
"हायसिक्युरिटी नंबर प्लेट' रद्द करण्याच्या मागणीवरून बस वाहतूकदारांनी छेडलेल्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यास सरकारला अपयश आल्याने या आंदोलनाला वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सरकारच्या या अपयशामुळे नागरिकांना मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अनेकांनी आज संताप व्यक्त केला. या आंदोलनाला युवक कॉंग्रेसने पाठिंबा दिला असून या प्रश्नावर सायंकाळी चर्चा करण्यासाठी बोलावून मुख्यमंत्री मात्र रात्री उशिरा पर्यंत आले नव्हते. त्यामुळे येथेही वाहतूकदारांची फरफट झाली.
"एस्मा' कायदा लावलेला असतानाही संपात सहभागी झाल्याने आज सकाळी वास्को येथे ९ बसेच वाहतूक अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतल्यात. तसेच अनेकांना भरमसाठ दंड देण्यात आला. त्याचप्रमाणे इशारा देऊनही संपलेल्या परमिटचे नूतनीकरण करण्यात आले नसल्याने वाहतूकदारांनी आणि युवक कॉंग्रेसने वाहतूक ठप्प करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी प्रवासी बस मालक संघटनेचे पदाधिकारी तसेच युवक कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी कॉंग्रेस भवनात कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर आणि गृहमंत्री रवी नाईक यांच्याशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर कॉंग्रेस भवनातून निघालेल्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पणजी बसस्थानकावर जाऊन वाहतूक ठप्प केली. तसेच याची माहिती अन्य ठिकाणीही देण्यात आली. त्यामुळे एकाचवेळी राज्यातील सर्व बसस्थानकावर वाहतूक रोखून धरण्यात आली. त्यामुळे वाहतूक सुरू होई पर्यंत सुमारे अडीच तास लोकांना ताटकळत बस स्थानकावर थांबावे लागले.
दरम्यान, या बंदला शह देण्यासाठी पणजीतून फोंड्याला जाणाऱ्या काही खाजगी बसेस मांडवी पुलाखालून सोडण्यात येत होत्या. तर, म्हापशाला जाणाऱ्या कदंब मांंडवी पुलावर रोखून धरण्यात आल्या होत्या. यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित पणजी बस स्थानकावर उपस्थित असलेल्या पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली.
फोंडा-पणजी वाहतूक ठप्प
तिस्क उसगाव, (प्रतिनिधी) ः वाहतूक अधिकाऱ्यांच्या सतावणुकीला कंटाळून फोंडा ते पणजी वाहतूक करणाऱ्या सर्व खाजगी प्रवासी बसगाड्यांची वाहतूक आज दुपारपासून संध्याकाळपर्यत बंद ठेवण्यात आल्या. यामुळे पणजीला जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय झाली.
फोंडा ते पणजी, मडगाव फोंडा पणजी या मार्गावर वाहतूक करणाऱ्या खाजगी प्रवासी बसगाड्यांना वाहतूक खात्याचे अधिकारी (आरटीओ) भरमसाठ दंड देत होते.त्यामुळे सर्व खाजगी प्रवासी बसगाड्यांचे मालक संतापले. त्यांनी दुपारी पणजीला जाणाऱ्या सर्व बसगाड्या रोखल्या.
सायंकाळी ५.३० वाजता फोंडा ते पणजी मार्गावरील खाजगी प्रवासी बसगाड्या सुरू करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांनी बस मालकांना आश्वासन दिल्याने आजचे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची माहीती या मार्गावरील बस मालकांनी दिली. आरटीओची सतावणूक खपवून घेतली जाणार नाही,अशा इशारा खाजगी प्रवासी बसवाल्यांनी दिला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी मागितली आठ दिवसांची मुदत

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी आठ दिवसाची मुदत आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मागून घेतली आहे. त्याचप्रमाणे तालांव देऊन वाहतूकदारांची सतावणूक करण्याचे प्रकार त्वरित बंद केले जाणार असल्याचेही आश्वासन आज रात्री प्रवासी बस मालक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना देण्यात आले. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटचा प्रस्ताव मागे घेण्याची तयारी दर्शवल्याने वाहतूक मंत्री श्री. ढवळीकर तोंडघशी पडण्याची शक्यता आहे. यावेळी श्री. ढवळीकर यांच्याकडून वाहतूक खातेही काढून घेण्याची जोरदार मागणी करण्यात आली. १५० प्रवासी बसवल्याचे परमिट नूतनीकरण करण्याचे अर्ज वाहतूक खात्यात अडकून पडले असून त्यांचे त्वरित नूतनीकरण करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी वाहतूकदारांना सांगण्यात आले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांबरोबर झालेल्या अखिल गोवा प्रवासी बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष रजनीकांत नाईक, उत्तर गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर तसेच युवक कॉंग्रेसचे गोवा प्रदेश अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

Tuesday, 1 September, 2009

"वाहतूक बंद'ला दणकेबाज प्रतिसाद

नंबर प्लेटविरोधात तीव्र रोष

- "कदंब'च्या व्यवस्थेचा फज्जा
- युवक कॉंग्रेसतर्फेवाहतूक
मंत्र्यांना "घरचा आहेर'
- सरकारी कार्यालये ओस
- शाळांत हजेरी रोडावली
- बसस्थानकांवर शुकशुकाट

पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - "हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट'च्या विरोधात आपला तीव्र रोष व्यक्त करण्यासाठी खाजगी बस मालक संघटनेने पुकारलेल्या प्रवासी "वाहतूक बंद'ला राज्यात दणकेबाज प्रतिसाद मिळाला. या संघटनेने बंद ९९ टक्के यशस्वी झाल्याचे सांगितले; तर वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी हा बंद अपयशी ठरल्याचा दावा केला. डिचोली, पेडणे, फोंडा,चिंबल, काणकोण तसेच उसगाव याठिकाणी काही तुरळक ठिकाणी कदंब बसवर दगडफेक करण्याचे प्रकार घडले व काही ठिकाणी बसेस पंक्चर करण्यात आल्या. दरम्यान, वाहतूक मंत्री ढवळीकर यांच्या राजीनाम्याची जोरदार मागणी युवक कॉंग्रेसने केली आहे.
राज्यात बहुतांश खाजगी बसेस बंद असल्याने रस्त्यांवर केवळ कदंब बसेस धावत होत्या. अनेक बसस्थानकांवर बसेसच नसल्याने शुकशुकाट दिसत होता. त्यामुळे विविध सरकारी कार्यालयांत व आस्थापनांत जाणाऱ्या मंडळींना ताटकळावे लागले. या वाहतूक बंदमुळे सरकारी कार्यालयांतील उपस्थिती रोडावली होती. तसेच शाळांतील उपस्थितीवरही त्याचा मोठाच परिणाम झाला.
पणजी येथे सकाळी वाहतूक खात्याच्या निरीक्षकांनी पोलिस संरक्षण पुरवून पणजी ते मिरामार अशी बस वाहतूक सुरू केली. विद्यालये आणि उच्च माध्यमिक विद्यालयांत पन्नास टक्केही विद्यार्थ्यांची उपस्थित पाहायला मिळली नाही. बसेसअभावी नागरिक आपली खाजगी वाहने घेऊन आल्याने सायंकाळी पणजीत आल्याने शहरात वाहतुकीची कोंडी झाली.
दरम्यान, वाहतूक मंत्र्यांचे धोरण जनहितविरोधी असल्याचा दावा करून युवक कॉंग्रेसने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
ढवळीकर यांनी वाहतूक मंत्रिपदाचा राजीनामा न दिल्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू द्यावा, अशी मागणी युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांनी आज सायंकाळी घेतलेल्या पत्रपरिषदेत केला. यावेळी अखिल गोवा प्रवासी बंद वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष रजनीकांत नाईक, सचिव मान्युएल रॉड्रिग्स, उत्तर गोवा बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदेश कळंगुटकर, युवक कॉंग्रेसचे जितेंद्र भंडारी, जितेश कामत आणि मंगेश वायकर उपस्थित होते.
श्री. आमोणकर म्हणाले की, "आमचे कॉंग्रेस सरकार जे काही करत आहे ते आम्हाला मान्य नाही. आजचा बंद हा कोणीही जबरदस्तीने केलेला नाही. वाहतूक मंत्र्यांनी महागड्या नंबर प्लेट ज्या सामान्य नागरिकांवर लादल्या आहेत, त्याविरोधात लोकांनी या आंदोलनाद्वारे उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. याप्रश्नी वाहतूक मंत्री आपलीच मनमानी करीत असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना त्वरित मंत्रिमंडळातून वगळावे. अन्यथा या सरकारवरून लोकांचा विश्वास उडेल.
या बंदमुळे लोकांना त्रास झाला. तथापि, तो सर्वसामान्यांसाठीच होता. रिक्षा, पर्यटक टॅक्सी, टेंपो, ट्रक आदी २८ संघटनांनी या बंदला पाठिंबा दिल्याचे ते म्हणाले.
तीन महिन्यांसाठी तात्पुरता दिलेला बस परवाना संपल्याने त्या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास वाहतूक खात्याने विरोध दर्शवला आहे. सुमारे १२६ बस मालकांनी आज परवाना नूतनीकरणासाठी खात्यात अर्ज केला आहे. या बस मालकांना येत्या तीन दिवसांत परवान्याचे नूतनीकरण करावे, अशी सूचना श्री. आमोणकर यांनी केली.
फोंडा त पणजी मार्गावर सकाळी ज्या आठ बसेस सुरू होत्या त्या वाहतूक मंत्र्यांच्या एका नातेवाईकाच्या असल्याची माहिती मिळाली आहे. तसेच पणजी ते मिरामार मार्गावर धावणाऱ्या काही बसमालकांना त्यांच्या घरी जाऊन वाहतूक निरीक्षकांनी धमकावले आणि बसेस सुरू करण्यास भाग पाडले, अशी माहितीही श्री. आमोणकर यांनी दिली.
या संपात खाजगी वाहतुकीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. येत्या काही दिवसांत श्री. ढवळीकर यांनी नंबर प्लेटची अंमलबजावणी मागे न घेतल्यास या पुढील आंदोलनात खाजगी वाहतूकदारांनाही सहभागी करून घेतले जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
बस मालकांचा यापूर्वी असा जोमदार बंद झाला नव्हता. त्यामुळे या बंदला पाठिंबा दिलेल्या सर्वांप्रती संघटनेचे अध्यक्ष नाईक यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली.

राज्यातील ९० टक्के खाणी नियमबाह्य!

१०३ पैकी ८७ खाणी कारवाईच्या घेऱ्यात
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असल्याचा विरोधी भाजपकडून होत असलेला आरोप खरा ठरला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या ९० टक्के खाणी बेकायदेशीररीत्या व्यवहार करीत आहेत, असा संशय विविध प्रकरणांवरून बळावला चालला आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्यात कार्यरत असलेल्या १०३ खाणींपैकी सुमारे ८७ खाणी विविध कारणांवरून कारवाईच्या घेऱ्यात सापडल्या आहेत. गेली अनेक वर्षे खाण खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडेच आहे व सध्याच्या परिस्थितीत हेच खाते सर्वांत जास्त टीकेचे लक्ष्य बनल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या प्रतिमेलाही जबरदस्त धक्का पोहचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी भाजप व खुद्द सत्ताधारी पक्षातील काही आमदारांकडून बेकायदा खाणींच्या विषयावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेतल्यानंतर आता हळूहळू खाण व्यवसायातील भानगडींचा पर्दाफाश व्हायला सुरुवात झाली आहे. प्राप्त माहितीनुसार राज्यातील सध्याच्या परिस्थितीत ९० टक्के खाणी बेकायदा आहेत,अशी दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यात सध्या १०३ खाणी प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत व त्यातील सुमारे ८७ खाणींना या ना त्या कारणांवरून गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटिसा पाठवल्याने या खाणींच्या कायदेशीरपणाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सुरुवातीला प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १३ खाणींचे व्यवहार बंद करण्याचे आदेश जारी केले. वन खात्याने केलेल्या शिफारशींवरून ही कारवाई करण्यात आली.या खाण कंपनींकडे मुख्य वन्यप्राणी वॉर्डनचा परवाना नसल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली. याप्रकरणी सेझा गोवा कंपनीने मात्र या आदेशाला प्रशासकीय लवादासमोर आव्हान देऊन आपल्या दोन खाणींविरोधातील आदेशाला स्थगिती मिळवण्यात यश मिळवले.या १३ खाण कंपनींपैकी एकूण सात खाणमालकांनी या परवान्यासाठी अर्ज केल्याचीही माहिती प्राप्त झाली आहे. ही कारवाई करण्यात आलेल्यांत सेझाच्या वेदांतकडे असलेल्या कुर्पे व रिवण येथील तीन खाणी,पारये केपे येथील कुंदा घार्से ऍण्ड कंपनी, विचुंर्दे केपे येथील व्हिन्सेंट फर्नांडिस ऍण्ड कंपनी, कार्मोणा बांदोळी येथील अहिल्याबाई सरदेसाई ऍण्ड कंपनी, तुडूृ केपे येथील मान्यूयल डिकॉस्ता व आर.आर.पैंगिणकर ऍण्ड कंपनी,भाटी केपे येथील बाबल एस.नाईक ऍण्ड कंपनी, रिवण येथील शांतिलाल खुशालदास ऍण्ड कंपनी आदींचा समावेश आहे.
खाणींवरील कारवाईच्या दुसऱ्या टप्प्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नव्याने अन्य ७४ खाण कंपनींना वन खाते परवाना व प्रमाणपत्रे सादर करण्याची नोटीस बजावली आहे. गेल्या १४ ऑगस्ट रोजी या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असून त्यांना खुलाशासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. अद्याप एकाही खाण कंपनीकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष डॉ.सायमन एन.डी.डिसौझा यांनी दिली. नियोजित वेळेत प्रतिसाद मिळाला नाही तर मंडळाने मागवलेली कागदपत्रे खाण कंपनींकडे नाहीत,असे मानण्यात येईल व या खाण कंपनींना व्यवहार बंद का करण्यात येऊ नयेत,अशा कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत व शेवटी ही कागदपत्रे नसल्याचे सिद्ध झाल्यास या खाणींचे तात्काळ व्यवहार बंद करण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ.डिसौझा यांनी दिली.
दरम्यान,सुमारे ८७ खाणींना विविध प्रकरणांवरून नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत खऱ्या परंतु या खाणींवर एवढी वर्षे काहीही कारवाई झाली नाही तसेच त्यांच्याकडे खाण व्यवहार करण्यासाठी आवश्यक दाखले असल्याचीही कुणी तसदी घेतली नसल्याने आत्तापर्यंत या खाणींकडून बेकायदा व्यवहार सुरू होता काय,असा सवाल उपस्थित झाला आहे. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वनमंत्रालयाअंतर्गत खाण व्यवसायास सुरू करताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला मान्यता देण्याचे अधिकार दिले असले तरी खाणींच्या कायदेशीर वैध्यतेबाबत नजर ठेवण्याची जबाबदारी ही खाण खात्याची आहे.सध्या खाण खात्याला पूर्णवेळ संचालकही नाही, यावरून हे खाते पूर्णपणे निष्क्रिय ठरले आहे,असा आरोप पर्यावरणवाद्यांनी केला आहे. राज्याचे खुद्द मुख्यमंत्री हे खाते गेली कित्येक वर्षे सांभाळीत आहेत, त्यात दिगंबर कामत यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवण्यास खाण मालकांची भूमिकाच महत्त्वाची ठरल्याचेही अनेकांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री कामत यांनी विधानसभेत येत्या सात महिन्यात बेकायदा खाणींवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. ते खरे करून दाखवण्याचे जबरदस्त आव्हान त्यांच्यासमोर उभे राहिले असून या कारवाईच्या अनुषंगाने इतरही अनेक गैरप्रकार उघडकीस येणार असल्याचीही शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

दूध प्रतिलीटर २ रुपये महागले

फोंडा, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - कुर्टी फोंडा येथील गोवा राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघाने (गोवा डेअरीने) दूध विक्री दरात २ रुपये वाढ जाहीर केली असून ही दरवाढ उद्या १ सप्टेंबरपासून लागू होत आहे. गोव्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून खेरदी करताना डेअरी प्रतिलीटर २ रुपये दरवाढ देणार आहे, असे गोवा दूध संघाने कळविले आहे.
महाराष्ट्र राज्यात जुलै ०९ पासून दुधाच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यामुळे गोव्यातील दूध दरात सुध्दा वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. महाराष्ट्रातील दूध दरवाढ झाल्यानंतर गोवा डेअरीने सुध्दा दूध दर वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, ह्या प्रस्तावाला सरकारकडून ताबडतोब हिरवा कंदील न मिळाल्याने गोवा डेअरीला उशिरा दूध दरवाढ करावी लागत आहे. गोव्यात दूध दरवाढीच्या प्रस्तावावर गणेशोत्सवाच्या पूर्वी चर्चा झाली होती. बैठकीत गणेश चतुर्थीनंतर दूध दर वाढ करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते.
गोव्यात मुबलक प्रमाणात दूध उपलब्ध नसल्याने गोवा डेअरीला महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात दूध आणावे लागत आहे. महाराष्ट्रातील दूध खरेदी दरात १४ जुलै पासून १.५० पैसे प्रतिलीटर आणि १ ऑगस्टपासून १ रुपया प्रतिलीटर अशी एकूण २.५० पैसे प्रतिलीटर अशी दूध दरवाढ झालेली होती. गोवा डेअरीकडून जादा पैसे खर्च करून दूध विकत घ्यावे लागत होते. त्यामुळे गेला दीड महिना गोवा डेअरीला प्रचंड तोट्याला सामोरे जावे लागत होते. महाराष्ट्रात झालेली दूध दरवाढ कमी होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे गोवा डेअरीला दूध दराच्या विक्री दरात दोन रुपये वाढ करणे अपरिहार्य बनले होते. त्यानुसार गोवा डेअरीने दुधाच्या दरात वाढ केली आहे. जादा फॅट दूध - ३० रुपये प्रतिलीटर, स्टॅडडाईझ्ड दूध - २६ रुपये प्रतिलीटर, ५०० मि.ली. १३ रुपये प्रतिपॅकेट, होमोजनायईझ्ड गाय दूध - २४ रुपये प्रतिलीटर, ५०० मि.ली. १२ रुपये प्रतिपॅकेट, टोन्ड दूध - २२ रुपये प्रतिलीटर, ५०० मि.ली. - ११ रुपये प्रतिपॅकेट.
गोव्यातील दूध उत्पादकांकडून सुध्दा गेल्या काही महिन्यापासून दूध खरेदी दरात वाढ करण्याची मागणी केली जात होती. कुर्टी येथे झालेल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्याच्या बैठकीत गोवा डेअरीचे अध्यक्ष माधव सहकारी यांनी शेतकऱ्यांना दूध दरवाढ देण्याचे आश्र्वासन दिलेले होते. पशुखाद्य, औषधे, मजूर आदींच्या दरात वाढ झाल्याने दूध उत्पादकांना तोटा सहन करावा लागत असल्याने दूध दर वाढ देण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून केली जात होती.
"महानंद' दूधही महागले
महाराष्ट्रातून गोव्यात पुरवठा केला जाणारे "महानंद' हे गाईचे दूध २२ रुपये लीटरवरून २४ रुपये एवढे झाले आहे. डिचोली येथील वितरक भगवान हरमलकर यांनी ही माहिती "गोवादूत'शी बोलताना दिली.

मोती डोंगरावरील तलवार प्रकरण जैसे थे!

आरोपपत्राच्या मंजुरीसाठीची विनंती वर्षभर सरकारकडे पडून
मडगाव, दि.३० (प्रतिनिधी) - गोव्याची व्यापारी राजधानी व मुख्यमंत्र्यांचा मतदारसंघ असलेल्या मडगावच्या कुप्रसिध्द मोतीडोंगरावरील बेकायदा तलवारींचे प्रकरण पंधरा महिने उलटून गेले तरी न्यायालयात दाखल न झाल्याने राजकीय दबावापोटी ते दडपून तर टाकले जाणार नाही ना,अशी चर्चा सध्या मडगावात सुरू झाली आहे. याप्रकरणी अजूनही संबंधितांविरुध्द आरोपपत्र दाखल झालेले नाहीच किंबहुना तपासकार्य कुठवर पोचले आहे ते सांगण्यासही अधिकाऱ्यांकडून सध्या चालढकल केली जात आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी घेतलेली पक्षपाती भूमिका वादग्रस्त ठरली होतीच परंतु आता आरोपपत्राचा विषयही बाजूला टाकला गेल्याने नागरिकांमध्ये कमालीची अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
२८ जून २००८ रोजी हा प्रकार उघडकीस आला होता. मठग्राम म्हणून ओळखले जाणारे हे शहर कोणत्या अवस्थेप्रत पोचले आहे, हे त्यामुळे दिसून आले होते. त्या दिवशी सापडलेल्या त्या नंग्या तलवारी कोणी व कशा आणल्या, कुठे दडवून ठेवल्या याचा पत्ता अखेरपर्यंत लागलाच नाही. त्यातून आके येथील एका फर्निचरवाल्याला स्वतःस समाजकार्यकर्ते म्हणविणाऱ्यांनी नंतर तेथून हाकलून लावले होते. तत्पूर्वी त्याच्या दुकानाला कोणीतरी आगही लावली होती. ही मंडळी नंतर एका विशिष्ट राजकीय पक्षाशी निष्ठावान असल्याचे उघड झाले होते.
तलवारी प्रकरणात हात असलेल्या खऱ्या आरोपींना नंतर पोलिसांनी अटक केली खरी पण ते एका राजकीय असामीचे कार्यकर्ते असल्याचे उघड झाल्याने पोलिस तपास रोडावला होता. या प्रकरणी न्यायालयात खटला गुदरण्यासाठी सरकारी मंजुरी मिळत नसल्याचा आरोपही होत होता. मिळालेल्या माहितीनुसार पोलिसांनी सदर बेकायदा शस्त्रप्रकरणी कलम १५३-ए खाली गुन्हा नोंदविलेला आहे. त्यातही या कलमाला "ए 'हे अक्षर जोडले की तो गुन्हा जातीयवादाशी संबंधित होतो व त्या गुन्ह्याखाली जर आरोपपत्र दाखल करावयाचे असेल तर सरकारकडून मान्यता घेणे बंधनकारक ठरते. मडगाव पोलिसांनी मान्यतेसाठी पाठविलेला हा प्रस्ताव गेले पंधरा महिने कायदा खात्याकडे पडून आहे, त्यामुळे पोलिस खात्याबरोबरच कायदा खात्याच्या विश्र्वासार्हतेबाबतही प्रश्र्न उपस्थित झाला आहे.
मडगावांतील या प्रकरणाचे पडसाद साऱ्या गोव्यात त्यावेळी उमटले होते व तो संवेदनशिल प्रश्र्न बनलेला असताना सरकार त्या बाबत इतके असंवेदनशिल बनण्याचे नेमके कारण कोणते,असा सवालही केला जात आहे. गेल्या महिन्यात मडगावात पोलिस दलातील कमांडो पथकाच्या प्रात्यक्षिकांवेळी पत्रकारांनी मोतीडोंगरावरील तलवारी प्रकरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांना वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व मुख्यसचिवांसमक्ष सवाल केला होता व मुख्यमंत्र्यांसह सर्वच चमकले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी त्याबाबत मुख्यसचिवांकडे विचारणा केली होती व बाजूला बसलेले मुख्यसचिव व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी एकमेकांची तोंडे पाहू लागले होते. शेवटी मुख्यसचिवांनी इतरांशी विचारणा करून त्वरीत त्याबाबत गृहखात्याकडे खुलासा मागवू असे आश्र्वासन दिले होते. पण या गोष्टीलाही महिना उलटून गेला आहे. वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही सध्या या संदर्भात काहीच बोलायला तयार नसल्याने सामान्यांमधील अस्वस्थता वाढत चालली आहे.

बफर क्षेत्रात बदल अशक्य

केंद्रीयमंत्री जयराम रमेश यांची राज्य सरकारला चपराक

पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - राज्यातील विविध अभयारण्य क्षेत्रातील "बफर क्षेत्र' (निर्बंधित) कमी करण्याचा राज्य सरकारचा कुटील डाव केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी अखेर हाणून पाडला आहे. राज्य सरकारने ही शिफारस सद्हेतूने जारी केली असली तरी आपण जोपर्यंत या खात्याचे मंत्री आहोत तोपर्यंत बफर क्षेत्राबाबत असा पर्यावरणाला घातक निर्णय घेणार नाही, असे धडाकेबाज वक्तव्य करून त्यांनी गोवा सरकारला सणसणीत चपराक लगावली आहे.
वेर्णा येथे काल घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत काही पत्रकारांनी त्यांना याविषयावरून छेडले असता श्री.रमेश यांनी हे स्पष्टीकरण केले. राज्य सरकारने राज्यातील अभयारण्य क्षेत्रातील बफर क्षेत्र शून्य टक्क्यांवर आणण्याची शिफारस करणारा एक अहवाल २००७ साली केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाला पाठवल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. राज्यातील विविध अभयारण्य क्षेत्राजवळील भागांत खाण व्यवसाय करणाऱ्यांना रान मोकळे करून देण्याच्या हेतूनेच हा अहवाल तयार केल्याचा आरोप पर्यावरणप्रेमींकडून केला जात आहे. मुख्यमंत्री तथा खाणमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा अहवाल केंद्राला पाठवला असून त्यात भगवान महावीर, नेत्रावळी व म्हादई अभयारण्य क्षेत्रातील बफर क्षेत्र शून्य मीटरवर आणण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
मुळात या तीनही अभयारण्य क्षेत्राच्या बाजूने खाण व्यवसायाचा वेढा पडला असून सध्याच्या बफर क्षेत्र मर्यादेमुळे आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यावर या खाण कंपन्यांवर मर्यादा आल्या आहेत. त्यांची सोय करण्यासाठीच हा प्रयोग करण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.अभयारण्य क्षेत्राच्या सीमा पर्यावरणीय दृष्टीने अतिसंवेदनशील असल्याने त्या सुरक्षित राहण्यासाठी अशा पद्धतीचे बफर क्षेत्र जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे या जागेत कोणताही हस्तक्षेप होत नाही व ही जागा सुरक्षित राहते.
राज्यातील अभयारण्ये व पर्यावरणीय संवेदनशील विभागांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्याच्या हेतूने हा अहवाल तत्कालीन महसूल सचिव व आयुक्त राजीव यदुवंशी यांनी तयार केला होता.यदुवंशी हे खाण खात्याचे सचिव आहेत व मुख्यमंत्री कामत यांचे विशेष सेवा अधिकारी म्हणूनही ते काम पाहतात. राज्यातील विविध अभयारण्य क्षेत्रे व इतर पर्यावरणीय संवेदनशील भागांत भेट देऊन आणि तेथील परिस्थितीचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचे या दस्तऐवजात म्हटले आहे.
हा अहवाल तयार केलेल्या समितीत जिल्हाधिकारी,खाण संचालक, पर्यटन संचालक, मुख्य वनपाल, मुख्य नगर नियोजक, उद्योग, व्यापार व वाणिज्य संचालक आदींचा समावेश होता. राज्य सरकारने अलीकडेच जाहीर केलेल्या खनिज धोरण मसुद्याच्या पार्श्वभूमीवर या अहवालामागचा हेतू स्पष्ट झाला आहे. या मसुद्यात अभयारण्य क्षेत्राजवळही खाण उद्योगाला परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आल्याची टीका पर्यावरणवाद्यांनी केली आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने २००७ साली पाठवलेल्या या अहवालावर केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने अद्याप कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही.केंद्राने हा अहवाल मंजूर करून घ्यावा यासाठी राज्य सरकारकडून पाठपुरावाही करण्यात आल्याची खबर मिळाली आहे. या पलीकडे धक्कादायक माहिती म्हणजे या अहवालाच्या आधारावर वन खात्याकडून तीन खाण कंपनींना हंगामी परवाना दिल्याची खबर असून ही परवानगी केंद्र सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून राहील, अशी अट लादण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणूक १३ ऑक्टोबरला

हरयाणा व अरुणाचलमध्येही एकाच दिवशी मतदान

नवी दिल्ली, दि. ३१ - महाराष्ट्र, हरयाणा आणि अरूणाचल प्रदेश या तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची घोषणा आज मुख्य निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांनी केली. या तिन्ही राज्यांमध्ये एकाच दिवशी म्हणजे १३ ऑक्टोबरलाच मतदान होणार असून मतमोजणी २२ ऑक्टोबरला होणार आहे. या घोषणेसोबतच तिन्ही राज्यांमध्ये आचारसंहिताही लागू झाली आहे.
महाराष्ट्रातील निवडणुकीची अधिसूचना १८ सप्टेंबरला जारी होणार असून तेव्हापासून २५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज करता येणार आहेत. अर्जांची छाननी २६ सप्टेंबरला होणार असून अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख २९ सप्टेंबर राहणार आहे. १३ ऑक्टोबरला राज्यात एकाच दिवशी मतदान होणार असून मतमोजणी २२ ऑक्टोबर रोजी होऊन निकालही त्याच दिवशी घोषित होणार आहेत. २५ ऑक्टोबरपर्यंत मतमोजणीची प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे.
१ जानेवारी २००९ च्या मतगणनेनुसार राज्यातील ७ कोटी ५६ लाख ३४ हजार ५२५ मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. राज्यातील एकूण २८८ मतदारसंघापैकी ५४ मतदारसंघ राखीव असून त्यात अनुसूचित जातींसाठी २९ आणि अनुसूचित जमातींसाठी २५ मतदारसंघ राखीव असणार आहेत. राज्यात आतापर्यंत ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदारांना आयोगातर्फे छायाचित्र असलेले निवडणूक ओळखपत्र देण्यात आल्याची माहिती चावला यांनी दिली. मतदान हे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राद्वारेच होईल, हे त्यांनी स्पष्ट केले. मतदानासाठी राज्यभर ८२०२८ मतदानकेंद्रे राहणार आहेत.

Monday, 31 August, 2009

विरोधी पक्षनेतेपदी अडवाणीच

राजनाथसिंग यांना मुदतवाढ नाही
भाजपने स्पष्ट केली भूमिका

नवी दिल्ली, दि. ३० - भाजपमधील अंतर्गत घडामोडी व चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतर, लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी सध्या लालकृष्ण अडवाणीच राहतील व पक्षाध्यक्षपदी पुन्हा राजनाथसिंग यांना संधी मिळणार नाही, या दोन बाबी आज ठळकपणे समोर आल्या. पक्षप्रवक्ते प्रकाश जावडेकर व ज्येष्ठ नेते व्यंकय्या नायडू या दोन्ही नेत्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. नवी दिल्ली येथे पक्ष कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत जावडेकर यांनी नेतृत्त्वबदलाची चर्चा पक्षात सुरू नसून, प्रसारमाध्यमांनी हे वारे तयार केल्याचे स्पष्टीकरण केले. भाजपची पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया सुरू असल्याने व सध्याच्या अध्यक्षांची मुदत डिसेंबरअखेरपर्यंतच असल्याने घिसाडघाईने कोणतेही पाऊल न उचलण्याचे भाजपचे धोरण आज स्पष्ट झाले.
लोकसभेत विरोधी पक्षनेतेपदी लालकृष्ण अडवाणी यांच्याऐवजी सुषमा स्वराज व पक्षाध्यक्षपदी राजनाथसिंग यांच्याजागी अरुण जेटली यांची नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा प्रसारमाध्यमांनी चालविली होती. याबाबत स्पष्टपणे इन्कार करताना व्यंकय्या नायडू व जावडेकर यांनी कोणीही राजीनामा देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे सांगून नेतृत्त्वबदलाच्या या चर्चेला पूर्णविराम दिला.
भाजप हा जनाधार असलेला मोठा पक्ष आहे, त्यात काही प्रमाणात मतेमतांतरे असू शकतात, असे असले तरी सध्याच्या स्थितीतून बाहेर येण्यासाठी भाजप स्वतःहून पावले उचलेल व अधिक खंबीरपणे पुढे येईल, असे रा.स्व.संघाचे नेते मदनदास देवी यांनी म्हटले आहे. श्री.देवी सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासोबत चर्चेमध्ये सहभागी झाले होते. भाजपच्या घटनेनुसार पक्षाध्यक्षाला तीन वर्षे संपल्यावर पुन्हा पुढील कालावधीसाठी अध्यक्ष होता येत नाही, त्यामुळे राजनाथसिंग डिसेंबरमध्ये आपले पद सोडतील व त्यावेळी तरुण नेतृत्त्व पुढे आणले जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.

आधी जनतेची चिंता
करा ः भाजपचा सल्ला
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी भाजपमधील अंतर्गत घडामोडींबद्दल चिंता करण्याऐवजी देशातील दुष्काळ आणि वाढती महागाई यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करावे आणि जनतेची चिंता करावी, असा सल्ला भाजपने दिला आहे. आज पत्रकार परिषदेत बोलताना भाजप प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी हे निवेदन केले. राजस्थानमध्ये बोलताना भाजपमधील घडामोडी योग्य नाहीत, राजकीय पक्ष सक्षम असायला हवेत, अशी प्रतिक्रिया डॉ. सिंग यांनी शनिवारी व्यक्त केली होती.

आज "वाहतूक बंद'

..नंबरप्लेटविरोधात सर्व वाहनचालक एकवटले
..भाजप, शिवसेना, युवक कॉंग्रेसचाही सहभाग
..पर्यायी व्यवस्थेबाबत सरकारची उदासीनता

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीच्या विरोधात राज्यातील सर्व वाहतूकदारांनी सरकारने जारी केलेल्या "एस्मा' कायद्याचा मुलाहिजा न बाळगता उद्या ३१ रोजी जाहीर केलेला लाक्षणिक संप यशस्वी करून दाखवण्याचा वज्रनिर्धार केला आहे. या संपात बहुतेक सर्व सार्वजनिक वाहतूकदार सहभागी होणार असल्याने त्याचा मोठा परिणाम जनजीवनावर होणार आहे. या संपाला भाजप, भाकप, शिवसेना आदी राजकीय पक्षांनी आपला पूर्ण यापूर्वीच जाहीर केला असून खुद्द युवा कॉंग्रेसही संपात सहभागी होणार असल्याने या संपामुळे सरकारची पूर्णपणे नाचक्की होणार आहे.
सुरक्षेच्या कारणांवरून सरकारकडून हा निर्णय लादला जात असला तरी त्यामुळे दुचाकीपासून सर्व वाहनधारकांना आर्थिक भूदंर्ड सहन करावा लागणार आहे. देशात इतरत्र ही सक्ती कुठेही अद्याप लागू केली नसल्याने हा निर्णय स्थगित ठेवावा व इतर राज्यांत त्यांची कार्यवाही सुरू झाल्यानंतर हा निर्णय गोव्यात लागू करावा,अशी मागणी या वाहतूकदारांनी केली आहे. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर मात्र हा निर्णय स्थगित ठेवण्यास अजिबात राजी नाहीत. मुख्यमंत्री कामत यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी नेमलेली समिती ही केवळ जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रकार असून त्यांनी विधानसभेत या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याच्या आश्वासनालाही पाने पुसल्याने वाहतूकदारांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडून रस्ता वाहतूक अधिकाऱ्यांमार्फत वाहतूकदारांची सतावणूक सुरू झाल्यानेही वातावरण बरेच गरम होत चालले आहे.हा संप मोडून टाकण्यासाठी ढवळीकर यांच्याकडून वाहतूकदारांच्या सतावणुकीला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल,अशी माहिती वाहतूकदारांनी दिली आहे.दरम्यान, उद्याच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नेमकी काय उपाययोजना केली आहे किंवा प्रवाशांची सोय करण्यासाठी कोणती सुविधा उपलब्ध केली आहे याबाबतही कोणतीही अधिकृत माहिती पुरवली नाही, यावरून सध्या सरकारी प्रशासन पूर्णपणे ठप्प झाले आहे, असा आरोपही यावेळी करण्यात आला.या संपाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून काही निवडक नेत्यांना फौजदारी कायद्याच्या कलम १४९ अंतर्गत पोलिसांकरवी नोटिसा पाठवल्या आहेत व कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केल्यास अटक करण्याचा इशारा दिला आहे.
दरम्यान, सर्व वाहतूकदारांनी या संपाला पाठिंबा दर्शवून सरकारच्या या अन्यायकारक निर्णयाला विरोध करावा,असे आवाहन या आंदोलनाचे नेते सुदीप ताम्हणकर यांनी केले आहे.हा निर्णय लागू करण्याची घाई वाहतूकमंत्र्यांना नेमकी का झाली आहे याचे उत्तर ते देत नाहीत तसेच खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी विनंती करूनही ते आपल्या या निर्णयाशी ठाम असल्याने आता केवळ जनतेनेच त्यांना हा निर्णय बदलण्यास भाग पाडावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

केंद्रीय मंत्र्यांना घडले जनतेच्या उद्रेकाचे दर्शन

..तर सरकारला घरी पाठवा-जयराम रमेश

मडगाव, दि. ३० (प्रतिनिधी) : "सीआरझेड' प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाईच्या सावटाखाली अडकलेल्या लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी हजेरी लावलेल्या सार्वजनिक सुनावणीत जनतेकडून दिगंबर कामत सरकारचे पूर्णपणे वस्त्रहरण करण्यात आले. राज्य सरकारकडून पर्यावरणाच्या संरक्षणाबाबत होत असलेले दुर्लक्ष व त्यात बेकायदा खाणींनी मांडलेला उच्छाद याचा उद्रेकच लोकांनी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडल्याने मुख्यमंत्री व राज्य पर्यावरणमंत्री तोंडघशीच पडले. जनतेकडून सरकारच्या विरोधात सुरू झालेल्या तक्रारींच्या भडिमाराने बेजार झालेल्या जयराम रमेश यांनी अखेर " या सरकाराबाबत तुमच्या एवढ्या तक्रारी असतील तर पुढील तीन वर्षांनंतर या सरकारला घरी पाठवण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे' असे सांगून या लोकांना शांत केले.
केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी वेर्णा येथील फादर आग्नेलो आश्रमातील सभागृहात जनतेची गाऱ्हाणी ऐकून घेण्यासाठी जनता मेळाव्याचे आयोजन केले होते. राज्यातील किनारी भागांत फार पूर्वीपासून वास्तव्य करणाऱ्या पारंपरिक लोकांवर अन्याय होऊ देणार नाही व त्याची घरे तसेच त्यांच्या व्यवसायाला पूर्णपणे संरक्षण देण्याचे आश्वासन त्यांनी या जनता मेळाव्यात केले. या कायद्याच्या कचाट्यात सापडलेल्या सुमारे ८५०० कुटुंबीयांना संरक्षण देताना केवळ पारंपरिक गरीब मच्छीमारी तसेच रेंदेर व इतर पारंपरिक कुटुंबीयांची घरे वाचवली जातील. किनारी भागांत बेकायदेशीररीत्या उभी राहिलेली तारांकित हॉटेल, बहुमजली इमारतींना मात्र संरक्षण देणार नाही,असेही ठोस आश्वासन देत त्यांनी जनतेच्या टाळ्या मिळवल्या.
या जनता मेळाव्यात अनेक बिगरसरकारी संस्था, सामाजिक संघटना तथा विविध व्यक्तींनी आपले म्हणणे जयराम रमेश यांच्यासमोर मांडले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पंचायतींकडून घरे मोडण्यास नोटिसा दिल्या. पण अनेक ठिकाणी बहुमजली इमारतीचे बांधकाम मात्र भरतीरेषेपासून ५० ते २०० मीटराच्या आत चालू असल्याचे "गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट' संघटनेचे सरचिटणीस तथा कामगार नेते माथानी साल्ढाणा व इतरांनी स्लाईडद्वारे पुराव्यासहित दाखविले. राज्य सरकारकडून अशा बेकायदा बांधकामांना पाठीशी घातले जात असल्याचा आरोपही यावेळी सप्रमाण करण्यात आल्याने मुख्यमंत्री व पर्यावरण मंत्र्यांची मात्र बरीच पंचाईत झाली. कित्येक तारांकित हॉटेलची पारंपरिक रस्ते अडविले आहेत. त्याचे त्यांनी वेळसांव, कोलवा,दोनापावला आदी ठिकाणांची चित्रे दाखविली व अशा प्रकरणांची माहिती देणारे सह्यांचे निवेदनच मंत्र्यांना सादर केले.यावेळी या मेळाव्यात विविध लोकांनी सीआरझेड व इतर पर्यावरणाशी संबंधित विषय केंद्रीय मंत्र्यांसमोर ठेवले. त्यात गोवा कॅनचे रोनाल्ड मार्टिन, मारिया सांतान रॉड्रिग्ज, सुधाकर जोशी, म्हादई बचावच्या उपाध्यक्ष निर्मला सावंत व सौ. नंदकुमार कामत, मनोज बांदेकर, आंजेला फर्नांडिस, रमेश नाईक, महेश नाईक, रमेश गावस व इतरांचा समावेश आहे. रमेश गावस यांनी जंगलतोड करून तेथे बेकायदा खाणी या दोन महिन्यांत सुरू होत असल्याचे, खाणीमुळे मांडवी नदीचे पात्र प्रदूषित होत असल्याचे चित्रासहित दाखवून दिले. त्यावर केंद्रीय मंत्र्यांनी बेकायदेशीर खाणीसंबंधी गोव्यातील संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. गोवा सरकार सिदाद द गोवा या तारांकित हॉटेलसाठी वटहुकूम काढून संरक्षण देते पण "आमआदमी' चे सरकार म्हणवणाऱ्या सरकारकडून या लोकांच्या घरांना संरक्षण मिळत नाही हे कसे काय,असा सवालही यावेळी करण्यात आला. गोव्यात सरकार अस्तित्वात नसून आमच्यावर आलेले संकट हटविण्यासाठी केंद्रीय मंत्र्यांना गोव्यात यावे लागते ही गोवा सरकारला लाजिरवाणी गोष्ट आहे,अशी टीकाही यावेळी करण्यात आली. बीच मॅनेजमेंट कमिटी पंचायत पातळीवर स्थापन करावी व पंचायतींना अधिकार देण्याची मागणी रोनाल्ड मार्टिन याने केली. कॅसिनोसाठी ग्रामीण भागात जेटी बांधतात पण मच्छीमारी समाजासाठी मात्र दुर्लक्ष केले जाते, असे ते म्हणाले.
गोवा सरकारने आश्वासने देऊन फसवणूक केली तशी फसवणूक केंद्रीय मंत्र्यांनी करू नये, अशी मागणी सुधाकर जोशी यांनी केली. मारिया सांतान हिने सरपंच पंचांना सीआरझेड व पर्यावरणाची माहिती देण्यासाठी प्रबंधन व चर्चासत्रे आयोजित करावी, असे सांगितले.
म्हादई बचाव संबंधीचे सविस्तर माहिती नंदकुमार कामत यांनी दिली. आग्नेल फर्नांडिस यांनी गोवा सरकार म्हणजे अलिबाबा आणि ४० चोर असल्याचे सांगून त्सुनामी येत असल्याचे सांगून घरे मोडण्यास पंचायतीने नोटीस दिल्याचे सांगितले. एका दैनिकाला केंद्रीय मंत्र्यांनी २००० घरेच पारंपरिक असल्यासंबंधी मुलाखत दिली होती. त्याबाबत खुलासा करण्याची मागणी रमेश नाईक यांनी केली. त्यावर मंत्र्यांची पुन्हा सर्व्हे करण्याचे आश्वासन दिले.
संवाद साधताना राजकीय आरोप करीत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी राजकीय भाषणे करण्याचे सोडून महत्त्वाच्या प्रश्नावर गंभीरपणे बोलण्याचा सल्ला दिला. सीआरझेड गोवा सरकारचा नसून केंद्रीय कारभाराखालील येत असल्याचे सांगितले.जनतेच्या मागण्या ऐकून थोड्या कायद्यात सुधारणा करण्याच्या विचाराचे आलो आहे. आपण आश्वासन देत नसून दिलेले आश्वासन पूर्णपणे पाळणार आहे, असे सांगून जयराम यांची सुरुवातीस सीआरझेड २००८ कायदा रद्द केल्याचे सांगून १९९१ कायद्यात सुधारणा करून पारंपरिक मच्छीमारी व रेंदेरांच्या घरांना संरक्षण दिले जाणार असल्याचे सांगून उपस्थितांना शांत केले व त्यात कायदा सुधारण्यासाठी योग्य त्या सूचना कराव्यात, असे सांगितले. संसदेतदेखील आल्यानंतर खासदार श्रीपाद नाईकही योग्य त्या सूचना करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सुरुवातीस मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्वागत करून केंद्रीय मंत्री प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी गोव्यात आल्याचे सांगितले. लता नाईक हिने २००८ कायदा व १९९१ कायद्यासंबंधी माहिती दिली. कला व संस्कृती खात्याचे संचालक प्रसाद लोलयेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
भाजपतर्फे निवेदन सादर
गोवा प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप शिष्टमंडळाने केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांना निवेदन सादर केले. "सीआरझेड'प्रकरणी किनारी भागांतील सर्वसामान्य पारंपरिक मच्छीमार व इतर पारंपरिक व्यावसायिकांवर ओढवलेल्या संकटातून त्यांना मुक्त करावे,अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी भाजपने सादर केलेल्या निवेदनात एकूण दहा मागण्या सादर केल्या असून त्यात किनारी भागांतील पारंपरिक लोकांच्या संरक्षणासह राज्यातील पर्यावरणाच्या संवर्धनाबाबतची काही सूचना करण्यात आल्या आहेत. या शिष्टमंडळात आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, फ्रान्सिस डिसौझा, दयानंद मांद्रेकर, सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर, ऍड. नरेंद्र सावईकर आदींचा समावेश होता.

पारंपरिक व्यावसायिकांना संरक्षण देण्यासाठी "सीआरझेड'मध्ये दुरुस्ती

केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांची ग्वाही
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी) - किनारी नियमन विभाग (सीआरझेड) कायद्यात दुरुस्ती करून राज्यातील किनारी भागात वास्तव्य करणारे पारंपरिक मच्छीमार, रेंदेर व इतर पारंपरिक व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना पूर्ण संरक्षण देण्यात येईल, असे ठोस आश्वासन केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी दिले. पारंपरिक कुटुंबीयांच्या व्यतिरिक्त उभ्या राहिलेल्या इतर बांधकामांना मात्र हा कायदा कडकपणे लागू करण्यात येणार आहे व त्यामुळे १९९१ नंतरच्या बांधकामांवर कारवाई करणे भाग पडेल, असा संकेतवजा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. आज वेर्णा येथे घेतलेल्या पत्रकारपरिषदेच्यावेळी ते बोलत होते.
"सीआरझेड' कायद्यामुळे राज्यातील सुमारे साडेआठ हजार कुटुंबीयांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे कारवाईची टांगती तलवार लटकली आहे. याविषयी प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी तसेच हा विषय जाणून घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश हे आज गोवा भेटीवर आले होते. आज त्यांनी सकाळी सुरुवातीस वास्को,आगोंद, खोतीगाव अभयारण्य, तळपण आदी भागांना भेटी दिल्या.यावेळी त्यांनी स्थानिकांशी संवाद साधून त्यांच्या अडचणी व समस्याही जाणून घेतल्या. गोव्यातील पर्यावरणीय परिस्थिती एकदम आव्हानात्मक आहे. येथील किनाऱ्यांची होणारी धूप हा खरोखरच चिंतेचा विषय बनला आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. आज त्यांच्यासोबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत,राज्य पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा,मुख्य सचिव संजीव श्रीवास्तव, राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, खासदार श्रीपाद नाईक, केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव जे.एम.मावस्कर,अतिरिक्त संचालक डॉ.ए.सेंथिलवेल,पर्यावरणीय सल्लागार डॉ.नलिनी भट, गोव्याचे पर्यावरण खात्याचे सचिव व्ही.के.झा, सचिव राजीव यदुवंशी, मुख्य वनपाल शशीकुमार आदी उपस्थित होते. पर्यावरणीय रक्षणासाठी "सीआरझेड'कायद्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे पण याचा अर्थ येथील पारंपरिक मच्छीमार तथा रेंदेर व इतर पारंपरिक व्यावसायिकांच्या पोटावर लाथ मारणे शक्य नाही.येत्या तीन ते चार महिन्यात राज्यातील किनारी भागांचे सर्वेक्षण करून पारंपरिक कुटुंबीयांची नोंदणी करण्यात येणार आहे.किनारी भागांत अवैध्यरित्या उभी राहिलेली तारांकित हॉटेलांना संरक्षण देण्यासाठी आपण आलेलो नाही,असेही स्पष्टीकरण त्यांनी यावेळी दिले.पारंपरिक कुटुंबीयांसाठी १९९१ च्या अधिसूचनेत शिथिलता ठेवण्यात येईल पण इतर बांधकामांना मात्र आपली बांधकामे १९९१ पूर्वीची आहेत, याबाबत कागदोपत्री पुरावा सादर करणे गरजेचे आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली.उच्च न्यायालयाकडे याप्रकरणी सखोल अभ्यास करण्यासाठी आणखी काही अवधीची मागणी केली जाईल,असेही ते म्हणाले.
मच्छीमार संरक्षण कायदा विधेयक मांडणार
देशात किनारी भागांत पूर्वापारपासून वास्तव्य करून असलेल्या पारंपरिक मच्छीमार लोकांना संरक्षण देण्यासाठी व त्यांच्या व्यवसायावर गदा येऊ नये यासाठी येत्या काळात मच्छीमार संरक्षण विधेयक संसदेत सादर केले जाईल,अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.किनारी नियमन विभाग कायद्यात दुरुस्ती करण्यापूर्वी मुंबई,चेन्नई,गोवा,कोचीन,भूवनेश्वर आदी भागांत भेट देऊन तेथील लोकांशी संवाद साधला जाईल व त्यानंतरच हा कायदा दुरुस्त केला जाणार असेही त्यांनी यावेळी सांगितले."सीआरझेड' कायद्यात अंदमान निकोबार,लक्षव्दीप आदींसाठी काही वेगळी सवलत देण्यात आली आहे व तशीच सवलत गोव्यालाही मिळावी अशी राज्य सरकारची मागणी असून त्याबाबतही गंभीरपणे विचार केला जाईल,असाही शब्द त्यांनी यावेळी दिला.
राज्य किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची अधिसूचना येत्या तीन ते चार दिवसांत जारी करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.
बेकायदा खाणींविरोधात कठोर कारवाई
राज्यातील बेकायदा खाणींविरोधात कुणाचाही मुलाहिजा न बाळगता कठोर कारवाई करण्याचे ठोस आश्वासन आपल्याला मुख्यमंत्री व पर्यावरणमंत्र्यांनी दिले असून आपणही याप्रकरणी राज्य सरकारला पूर्ण सहकार्य करू,अशी हमी श्री.जयराम रमेश यांनी दिली. सध्या ३० खाणी बंद करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिले आहेत व ७८ खाणींना नोटिसाही बजावल्या आहेत.लवकरच पर्यावरणीय परिणाम पडताळणी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येईल, त्यामुळे खाणींना परवाना देताना त्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारलाही प्राप्त होईल,असे ते म्हणाले.खाण सुरू करताना वनक्षेत्राची होणारी हानी लक्षात घेऊन वनीकरणासाठी म्हणून काही रक्कम सरकारकडे देण्याचे बंधन होते.गेली सात वर्षे हा निधी तसाच पडून आहे.या संपूर्ण निधीचा विनियोग करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला असून गोव्याला १२ कोटी रुपयांचा पहिला हफ्ता मिळाला आहे,अशी माहितीही त्यांनी दिली.येत्या सहा ते नऊ महिन्यात राज्याला १२० कोटी रुपये मिळणार आहेत.हा पैसा निव्वळ वनक्षेत्राचा पुनर्विकास व संरक्षण त्याचप्रमाणे पर्यावरणीय संवेदन क्षेत्र व खारफुटीच्या रक्षणार्थही हा पैसा वापरण्यात येईल,असेही ते म्हणाले.रॉयल्टी वाटपाच्या धोरणात केंद्र सरकारने बदल केला आहे व त्यामुळे खनिज निर्यातीवर यापूर्वी राज्याला केवळ २७ कोटी प्रतिवर्ष रॉयल्टी मिळत होती ती आता वाढून ३७० कोटी रुपये प्रतिवर्ष गोव्याला रॉटल्टी मिळणार आहे,अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
गोवा "सीएफएल' राज्य घोषित करावे
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे गोव्याला शंभर टक्के "सीएफएल'राज्य म्हणून घोषित करावे,अशी योजना ठेवली आहे. या योजनेसाठी ६५ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची गरज आहे व तो महसूल जमा केला जाईल,असेही मुख्यमंत्री दिलेल्या प्रस्तावात म्हटले आहे अशी माहिती श्री.जयराम रमेश यांनी दिली.
राष्ट्रीय हरित लवाद नेमणार
पर्यावरणीय प्रकरणांचे निकाल जलद व्हावेत यासाठी राष्ट्रीय हरित लवाद नेमणार,अशी माहिती यावेळी श्री.जयराम रमेश यांनी दिली.या लवादाकडे पर्यावरण व वन क्षेत्राशी संबंधित नागरी प्रकरणे सोपवली जातील व तिथे या प्रकरणांचा विशेष अभ्यास करून ती सोडवली जातील,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली.
मुरगांव बंदराची परिस्थिती गंभीर
आज मुरगांव बंदराला भेट दिली असता तेथील परिस्थिती अत्यंत बिकट असून आपण येथील व्यवस्थेशी पूर्णपणे असमाधानी असल्याचे श्री.जयराम रमेश म्हणाले.या ठिकाणी कोळशाचे प्रचंड ढीग तयार झाले असून प्रदूषणाच्या दृष्टीने हे अत्यंत घातक आहेत.याप्रकरणी आपण तात्काळ केंद्रीय बंदर मंत्री श्री.वासन यांच्याशी संपर्क साधला व त्यांना या परिस्थितीची जाणीव करून दिली.त्यांनी येत्या काही दिवसांत गोवा भेटीवर येणार असल्याचे आश्वासन दिले,असेही श्री.रमेश यांनी सांगितले.

जनतेमधील असंतोषाचे दर्शन
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत उपस्थित असताना अनेक रहिवाशांनी गोव्याला सतावणाऱ्या खाणीसारख्या समस्यांचा ऊहापोह केला.आपल्या समस्या सोडविल्या जात नसल्याने जनता आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याचे यावेळी केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांना जाणवल्याशिवाय राहिले नाही. एवढा असंतोष असताना राज्य सरकार टिकल्याबद्दल त्यांनी सखेद आश्चर्य व्यक्त केले. लोकांच्याविरोधात काम करणारे राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेचेच दर्शन यानिमित्त रमेश यांना घडले!

Sunday, 30 August, 2009

सरसंघचालकांना अडवाणी भेटले

नवी दिल्ली, दि. २९ - भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी आज येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या केशवकुंज कार्यालयात जाऊन सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांची भेट घेतली आणि त्यांच्याशी चर्चा केली. तथापि, या चर्चेत नेमके काय घडले हे कळू शकले नाही.
गेले दोन दिवस भाजपचे विविध स्तरावरील नेते दिल्लीत सरसंघचालकांना भेटत आहेत. गुरुवारी पक्षाध्यक्ष राजनाथसिंग आणि डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांनी सरसंघचालकांची भेट घेतली होती. तर शुक्रवारी रात्री एम. व्यंकय्या नायडू, सुषमा स्वराज, अनंतकुमार आणि अरुण जेटली यांनी सरसंघचालकांची भेट घेतली होती.
शुक्रवारी दुपारीच सरसंघचालकांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली होती. त्यावेळी भाजपतील घडामोडींबाबत संघाला चिंता वाटत नसली, तरी त्याबाबत संघ चिंतित असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेते सरसंघचालकांना भेटत असल्याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी आज भाजपचे ज्येष्ठ नेते डॉ. मुरली मनोहर जोशी यांची त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. या भेटीत नेमकी काय चर्चा झाली, हे मात्र कळू शकले नाही.
भाजपच्या नेतृत्त्व बदलाबाबत संघाने कोणतीही चर्चा केली नसल्याच्या संघाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य राम माधव यांनी सांगितले. तर, यासंदर्भात विपर्यस्त वृत्त देऊ नये, असे आवाहन भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी केले आहे.

"एस्मा' लावला तरी बेहत्तर

वाहतुकदारांचा संप होणारच..
विषय नंबरप्लेटचा

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - "हाय सिक्युरिटी नंबरप्लेट' सक्तीच्या विरोधात राज्यातील सर्व वाहतूकदारांनी ३१ रोजी पुकारलेला लाक्षणिक संप होणारच, असा निर्धार आज वाहतूकदारांनी व्यक्त केला. राज्य सरकारने हा अन्यायकारक निर्णय सर्वसामान्य लोकांवर लादण्यासाठी "एस्मा'(अत्यावश्यक सेवा व्यवस्थापन कायदा) लागू करून आपली उरली सुरली प्रतिष्ठाही धुळीला मिळवली आहे, अशी संतप्त टीका वाहतूकदारांनी व्यक्त केली. वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याकडून पुढे रेटल्या जाणाऱ्या या निर्णयाचा फेरविचार करण्याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिलेले आश्वासनाचीही वासलात लागल्याने हे सरकार जनताविरोधी असल्याचे सिद्ध झाले, असा आरोप यावेळी करण्यात आला.
"हायसिक्युरिटी नंबर प्लेट' चा वाद सध्या भयंकर चिघळला आहे. सरकारकडून या निर्णयाच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे प्रमाण दिले जात असले तरी देशात अन्यत्र कुठेही ही सक्ती लागू करण्याबाबत हालचाली सुरू नसताना गोव्यातच नेमकी घाई का केली जात आहे, असा सवाल सर्वांनाच पडला आहे. काल राज्य सरकारने वाहतूकदारांविरोधात "एस्मा' कायदा लागू केल्यानंतर आज वाहतूकदारांची एक बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांच्याबरोबर झाली. ही बैठक युवक कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष संकल्प आमोणकर यांच्या पुढाकाराने आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीवेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी हा नियोजित संप मागे घेण्याची विनंती वाहतूकदारांना केली. सरकारने याप्रकरणी नेमलेली समिती येत्या वीस दिवसांच्या आत आपला निर्णय कळवेल व त्यानंतर सरकार याबाबत फेरविचार करेल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, वाहतूकदारांनी मात्र मुख्यमंत्र्यांची विनंती फेटाळून लावली व सरकारने लागू केलेल्या या निर्णयाबाबत सरकारकडून केले जाणारे समर्थन निरर्थक असल्याचे सांगितले. अखेर या बैठकीतून काहीही निष्पन्न झाले नाही व वाहतूकदारांनी हा संप निश्चित दिवशी होणारच असा निर्धार केला. यावेळी युवक कॉंग्रेसनेही या संपाला आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचा शब्द दिला व आपल्याच सरकारला तोंडघशी पाडले. या संपाला भाजपने आपला जाहीर पाठिंबा दर्शवला असून त्याचबरोबर आज भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व शिवसेनेतर्फेही या संपाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर करण्यात आला.

"त्या' ५२ शिक्षकांची नियुक्ती कधी?

भाजपचा कामत सरकारला खडा सवाल

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - गोवा लोकसेवा आयोगाकडून सरकारी उच्च माध्यमिक व भागशिक्षणाधिकारी पदांवर नियुक्ती करण्यासाठी ५२ जणांची शिफारस यादी सरकारला पाठवून तीन महिने उलटले तरीही त्यांची नियुक्ती मात्र अद्याप केली जात नाही. सरकारच्या या बेजबाबदार वागणुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आता किमान येत्या ५ सप्टेंबर या "शिक्षकदिना'चा मान राखून तरी या शिक्षकांची नियुक्त करा, अशी मागणी भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मांद्रेचे आमदार प्रा.लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली.
आज पणजी येथे पत्रपरिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर हजर होते.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे अर्धे मंत्रिमंडळ अल्पशिक्षित असल्याने शिक्षणाचे महत्त्व त्यांना कितपत कळते, याबाबत शंकाच आहे.राज्यातील विविध सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय व भागशिक्षणाधिकारी आदी विविध रिक्त पदांवर भरती करण्यासाठी गोवा लोकसेवा आयोगाने एकूण ५२ शिक्षकांची निवड करून शिफारस यादी सरकारला १५ जूनपर्यंत पाठवण्यातही आली. ही यादी गेले तीन महिने सरकारकडे धूळ खात पडली आहे. आयोगाकडून संपूर्ण निवड प्रक्रियेचा अवलंब करूनही या यादीबाबत वेळकाढू धोरण अवलंबिले जात आहे. त्यात ही यादी कायदेशीर सल्ल्यासाठी ऍडव्होकेट जनरल यांच्याकडे पाठवण्यात आल्याचेही सरकारकडून सांगितले जात असल्याने त्यासंदर्भात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. ही यादी स्वीकृत करण्यास नेमका कुणाचा स्वार्थ आडवा येतो हे मात्र कळायला मार्ग नाही, असा टोलाही प्रा.पार्सेकर यांनी हाणला.
ते म्हणाले, शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन आता तीन महिने उलटले. नव्याने सेवेत रुजू होणाऱ्या या शिक्षकांना सुरुवातीला सराव होण्यासाठीही थोडा अवधी लागणार, त्यामुळे ही यादी तशीच प्रलंबित ठेवून सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयांत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी सरकार खेळ करीत असल्याची टीकाही प्रा.पार्सेकर यांनी केली. सरकारच्या अनास्थेमुळेच सरकारी विद्यालयांच्या निकालावर परिणाम होत आहे.लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या शिक्षकांत अनेक उमेदवारांची महत्त्वाच्या विषयांसाठी निवड झाली आहे. सुरुवातीचा काळ हा महत्त्वाचा असतो.त्यामुळे जास्तीत जास्त पाठ्यक्रम या काळात पूर्ण केला जातो.आता शेवटच्या काळात या शिक्षकांची भरती केल्यास त्यांच्याकडून कमी वेळात संपूर्ण वर्षांचा पाठ्यक्रम विद्यार्थ्यांना शिकवणे भाग पडणार आहे. व्यावहारिकदृष्ट्या ते शक्य होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे मात्र अतोनात हाल होणार आहेत.काही ठिकाणी भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत.
सरकारने सुरू केलेल्या मध्याह्य आहार योजनेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी ही भागशिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे. आता काही ठिकाणी ही पदेच रिक्त असल्याने या योजनेवर कुणाचेही लक्ष नाही व त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असल्याची टीका पार्सेकर यांनी केली.
गोवा लोकसेवा आयोग ही स्वायत्त संस्था असून तिच्याकडून सारी प्रक्रिया पूर्ण करूनच पात्र उमेदवारांची निवड केली जाते.या आयोगाच्या अध्यक्षांची निवडही सरकारकडूनच केली जाते, त्यामुळे आयोगाच्या निवड यादीवरून सरकारात दुमत असण्याचे काही कारणच नाही. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी तात्काळ या शिक्षकांना येत्या ५ सप्टेंबरपर्यंत नेमणूकपत्रे प्रदान करून शिक्षकदिनाची अनोखी भेट शिक्षक व विद्यार्थी यांना द्यावी, असेही पार्सेकर म्हणाले.

आयरिश यांची सुप्रीम कोर्टात याचिका

पणजी, दि.२९ (प्रतिनिधी) - ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी उच्च न्यायालयाच्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यास सदर याचिका दाखल करून घेण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे असा विनंती अर्ज समाजकार्यकर्ते ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला.संभाव्य न्यायालयीन कारवाई स्थगित करण्याच्या कायदेशीर तरतुदीला अनुसरून सदर अर्ज ऍड.रॉड्रिगीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे.
ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी ऍड. कंटक यांच्यावर दाखल केलेल्या फौजदारी याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन.ए. ब्रिटो यांनी आपला ३४ पानी निवाडा ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांच्या बाजूने देताना त्यांना प्रश्न विचारण्याची परवानगी दिली होती.ऍड.जनरल सुबोध कंटक यांची कार्यक्षमता, त्यांचे चारित्र्य तथा त्यांच्या लौकिकासंदर्भात प्रश्न विचारले जाऊ नयेत, असा निवाडा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एडगर फर्नांडिस यांनी सुबोध कंटक यांनी ऍड.रॉड्रिगीस यांच्यावर गुदरलेल्या मानहानी खटल्यात दिला होता.सदर निवाड्याला ऍड.आयरिश यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.