प्रशासन ठप्प...

बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन
सारे कसे शांत.. शांत...
विविध सरकारी कार्यालयांमध्ये लेखणी बंद आंदोलनादरम्यान कर्मचारी उपस्थित होते. मात्र त्यांनी कोणत्याही स्वरूपाचे शासकीय काम केले नाही. त्यामुळे कर्मचारी असूनही काम नाही असे दृश्य जवळपास सर्वच कार्यालयांत दिसत होते. त्यामुळे लोकांची प्रचंड गैरसोय झाल्याचे चित्र दिसत होते.

आपल्या मागण्यांवर सरकारी कर्मचारी ठाम
सरकार व कर्मचारी
यांच्यात आज चर्चा,
सरकारवर प्रचंड दबाव
जनतेतून तीव्र पडसाद
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत "लेखणी बंद' आंदोलनामुळे आज सर्व प्रशासकीय व्यवहार पूर्णपणे ठप्प झाले. विविध सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्यांच्या निषेधार्थ या आंदोलनात सक्रियपणे भाग घेऊन सर्वसामान्य जनतेकडे पाठ फिरवल्याने या आंदोलनाचे जनतेतही तीव्र पडसाद उमटल्याने सरकारावरील दबाव वाढत चालला आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याविषयी तोडगा काढण्यासाठी उद्या शनिवारी दुपारी १२ वाजता पुन्हा संघटनेला आल्तिनो येथील निवासस्थानी चर्चेसाठी पाचारण केले आहे.
आजपासून राज्यभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत "लेखणी बंद' आंदोलनाला सुरूवात केली. बहुतेक सर्व सरकारी कार्यालयात आज शंभर टक्के उपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून हाताची घडी करून टेबलवर बसण्याची कृती जनतेसाठी खूपच तापदायक ठरत होती. आज शुक्रवार असल्याने काही महत्त्वाच्या कामासाठी आलेल्या लोकांना या आंदोलनामुळे घरी परतावे लागल्याने थेट सोमवारपर्यंत वाट पाहण्याची पाळी आली. पणजी येथील सरकारी कार्यालयांचे मुख्य ठिकाण असलेल्या जुंता हाऊसमध्ये बॉंब ठेवल्याची अफवा पसरल्याने तेथील सर्व कर्मचाऱ्यांना खाली पाठवून कार्यालये रिकामी करण्यात आली. एरवी कार्यालयात काहीही काम नसल्याने व बाहेर मोठा पाऊस पडत असल्याने काही कर्मचारी या संधीचा फायदा घेऊन तेथून निसटले. जिल्हाधिकारी व मामलेदार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनीही या संपात भाग घेतल्याने दाखल्यांसाठी आलेल्या लोकांची प्रचंड गैरसोय झाल्याची तक्रार लोकांनी केली आहे. खुद्द न्यायालयातील "टंकलेखक' व इतर कर्मचाऱ्यांनी काम बंद ठेवल्याने न्यायाधीशांना टंकलेखन करावे लागल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, संघटनेचे एक पथक सर्व कार्यालयांत भेट देऊन कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनात भाग घेतला आहे की नाही याची शहनिशा करीत होते. काहीही झाले तरी सरकारला नमते घेण्यास भाग पाडण्याचा निर्धार संघटनेतर्फे करण्यात आला आहे.
पर्वरी येथे विकास आयुक्त तथा हंगामी मुख्य सचिव आनंद प्रकाश यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यास सरकारवर ओढवणाऱ्या आर्थिक बोजाची आकडेवारीच सादर केली. सरकारी कर्मचाऱ्यांची समजूत काढण्यात यश मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कर्मचाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाची वाट पाहावी, असेही ते म्हणाले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी काढलेला तोडगा वित्त खात्याला मंजूर नसल्याने ते संघटनेच्या कात्रीत सापडले आहेत. याबाबतीत उद्या शनिवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून त्यात हा विषय चर्चेसाठी घेण्याचे त्यांनी दिलेले आश्वासही फोल ठरल्याने संघटनेकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

कॉंग्रेसतर्फे आपल्याच शब्दाला
काळिमा फासण्याचे प्रयत्न!
दरम्यान, संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे उपाय शोधण्याचे सोडून आता या आंदोलनाची हवाच काढून घेण्याची शक्कल वित्त खात्यातील काही अधिकाऱ्यांनी लढवली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ६० वरून पुन्हा ५८ करण्याची नवी टूम काढण्यात आली आहे. विकास आयुक्त आनंद प्रकाश यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत या गोष्टीचा उल्लेख करून ही गोष्ट सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले. बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेण्याचे सरकारने ठरवल्याचे कारणही यावेळी पुढे करण्यात येत आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर कॉंग्रेसने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीवय ५८ वरून ६० केले होते. पक्षाने निवडणूक जाहीरनाम्यातही या गोष्टीचा उल्लेख ही सरकारची नजरेत भरणारी कामगिरी आहे, असा केला आहे. आता सरकारला एकवर्ष पूर्ण होत असताना आपल्याच कामगिरीला काळे फासण्याचा हा सरकारचा डाव कशाची परिणती आहे, असा संतप्त सवाल संघटनेकडून विचारला जात आहे. अशा प्रकारचे वृत्त पसरवून सरकार संघटनेत फूट घालण्याचे प्रयत्न करीत असून ते कदापि यशस्वी होऊ दिले जाणार नाहीत, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला आहे. सरकारने तसा निर्णय घेतल्यास सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांसह सुमारे साडेपाच हजार कर्मचारी निवृत्त होणार आहेत व या लोकांना निवृत्तीलाभ देण्यासाठी सरकारला सुमारे ६०० कोटी रुपये खर्च होणार आहे. हा खर्च एकदाच होणार असल्याने दूरगामी त्याचा फायदा सरकारला होणार असल्याचा दावा आनंद प्रकाश यांनी केला आहे. याप्रकरणी संघटनेची महत्वाची बैठक उद्या शनिवारी सकाळी १० वाजता "गोविंदा' बिल्डिंगमध्ये होणार आहे.
--------------------------------------------------------------------
वित्त खाते म्हणते
- सहाव्या वेतन आयोगामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात भरीव वाढ होणार आहे.
- आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ जानेवारी २००६पासून तो लागू केल्यास सुमारे ८०० कोटी रुपये आर्थिक बोजा पडणार आहे.
- सहाव्या वेतन आयोगासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद करण्यात आली नाही. जर सरकारने सहावा वेतन आयोग लागू करण्यासाठी कर्ज घेण्याचे ठरवले तर अतिरिक्त ७२ कोटी रुपये व्याजरूपात देणे भाग पडणार आहे.
- सरकारी कर्मचारी संघटनेने केलेल्या मागणीनुसार वेतनातील समानता आणल्यास त्यावर १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
-----------------------------------------------

नार्वेकरांना डच्चू द्या : पर्रीकर

पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) : विद्यमान सरकारातील वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांच्याविरोधात फसवणूक व लुबाडणूक यासारखे गंभीर आरोप निश्चित झाल्याने त्यांच्याकडील सरकारी तिजोरी "असुरक्षित' बनली आहे. नार्वेकर यांनी याप्रकरणी तात्काळ मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, अन्यथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू द्यावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज पणजी येथे भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते. आरोपपत्र निश्चित झालेल्या मंत्र्याविरोधात कारवाई करण्याचे धाडस उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती व बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी अलीकडेच दाखवले. गोव्यात तर फसवणूक व लुबाडणुकीचे आरोप निश्चित झालेल्या मंत्र्याकडे महत्त्वाचे वित्तखाते आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना खरोखरच सरकारच्या प्रतिष्ठेची चाड असेल तर त्यांनी ताबडतोब वित्तमंत्र्यांना डच्चू द्यावा, असे पर्रीकर म्हणाले.
फातोर्डा येथील नेहरू स्टेडियमवर ६ एप्रिल २००१ रोजी झालेल्या ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्यातील झटपट क्रिकेट लढतीवेळी बनावट तिकीटे छापून लोकांना फसवल्याच्या घोटाळ्याप्रकरणी मुख्य संशयित म्हणून नार्वेकर यांच्याविरोधात पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली होती. गेल्या ७ वर्षांच्या दीर्घ चौकशीअंती या प्रकरणात तथ्य असल्याचे दिसून आल्यामुळेच न्यायालयाकडून आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी (मनोहर पर्रीकर) आपल्याविरोधात हे राजकीय कुभांड रचल्याचा आरोप तेव्हा नार्वेकर यांनी केला होता. मात्र आता त्यांचा पर्दाफाश झाल्याचे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
--------------------------------------------------------------------------
राजकीय नेत्यांविरोधातील खटले मागे घेणे अयोग्य
भ्रष्टाचारासारखे गंभीर आरोप असलेल्या नेत्यांविरोधातील खटले मागे घेण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत ते सपशेल चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया पर्रीकर यांनी व्यक्त केली. या नेत्यांविरुद्धच्या प्रकरणांत सकृतदर्शनी तथ्य दिसून आल्यानेच त्याबाबत सुनावणी सुरू आहे. आपण स्वच्छ आहोत, असे त्यांना वाटत असेल तर न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त करेपर्यंत त्यांनी वाट पाहिली पाहिजे. ऍड.रमाकांत खलप यांच्याविरोधात म्हापसा अर्बंन बॅंकप्रकरणी दाखल झालेल्या घोटाळ्याबाबतचे आरोपांत प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे दिसून आल्यानेच चार महिन्यांपूर्वी हे खटले मागे घेण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते, असेही पर्रीकर यांनी निदर्शनाला आणून दिले.
---------------------------------------------------------------------------

सत्तरी बस अपघातात एक ठार, एक जखमी

वाळपई, दि.१३ (प्रतिनिधी) : केरी सत्तरी येथे काल रात्री सव्वा अकराच्या सुमारास दोन बसगाड्यांची समोरासमोर धडक बसून शेख अली फक्रु मुल्ला (२६, हातवाडा वाळपई) हा बसचालक जागीच ठार झाला. दुसरा बसचालक गंगाराम घाडी (सावंतवाडा साखळी) गंभीर जखमी झाला आहे. त्याला बांबोळी येथील "गोमेकॉ' इस्पितळात उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे.
शंकर विषाद हा किरकोळ जखमी झाल्याने त्याच्यावर येथील सरकारी आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. दोन्ही बसगाड्या भुईपाल सत्तरी येथील कामगारांना घरी नेण्यासाठी जात असताना हा अपघात घडला. दोन्ही बसमध्ये दोन चालक व एक प्रवासी असल्याने मोठा अनर्थ टळला. "विश्रांती' ही बस (जीए ०१ यू २४३४) साखळीमार्गे येत होती तर दुसरी बस (जीए ०४ टी ५५९३) वाळपईमार्गे येत होती. त्यांच्यातील धडक एवढी जबर होती की, दोन्ही बसेसचा दर्शनी भागाचा चक्काचूर झाला. घटनेची माहिती मिळताच वाळपईचे पोलिस उपनिरीक्षक नारायण परवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली हवालदार तुळशीदास धुरी व पोलिस शिपाई अनिल हजारे, विजय माजिक व राजेंद्र गावस यांनी पंचनामा केला. त्यांना वाळपई अग्निशामक दलाच्या जवानांनी सहकार्य केले.

अखेर 'अंधेरी नगरी' हटवले..!

जहाज मालकावरील कारवाईबाबत म्हणे 'अभ्यास' सुरू
पणजी, दि. १३ (प्रतिनिधी) : अखेर तब्बल १४ दिवसांनी आज (शुक्रवारी) "अंधेरी नगरी' हे ट्रान्सशिप सायंकाळी ५.१५ च्या दरम्यान करंझाळे किनाऱ्यावरून दोरखंडाच्या साहाय्याने हटवण्यात आले. मात्र, हे जहाज तेथे रुतण्यास कारणीभूत असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई करणार हे सरकारने गुलदस्त्यातच ठेवले आहे. त्याबाबतचा अभ्यास सुरू असल्याची माहिती
कॅप्टन ऑफ पोर्टसचे कॅप्टन ए. पी. मास्करेन्हास यांनी दिली.
करंझाळे किनाऱ्यावर बेकायदा तळ ठोकून असलेल्या या महाकाय जहाजाने त्यानंतर जयगड बंदरावर जाण्यासाठी प्रयाण केले. गेल्या दोन दिवसांपासून हे जहाज तेथून हटवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र प्रचंड लाटांमुळे जहाज हटवणे कठीण बनले होते. त्यातच जहाजाला दोरखंड बांधून ते ट्रॉलरद्वारे खेचण्यात येत असल्याने अनेकदा त्याचा दोरखंडही तुटला होता. मात्र आज दोरखंडानेच या प्रयत्नांना साथ दिल्यामुळे जहाज तेथून हलले व "जयगड' बंदरावर जाण्यासाठी रवाना झाले.
गेल्या दोन दिवसापूर्वी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी १८ जून हे जहाज न हटवले गेल्यास त्याच्या जप्तीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर पर्यावरण मंत्री ऍलेक्स सिक्वेरा यांनी तीन दिवसात जहाज हटवण्याचा इशारा दिला होता. तसेच "गोयच्या रापणकारांचो एकवट' या संघटनेने या जहाजामुळे मच्छीमार बांधवांना नुकसान झाले असल्याने भरपाईची मागणी केली आहे. तसेच कोणत्याही सरकारी यंत्रणेची परवानगी न घेता हे जहाज किनाऱ्यावर नांगरून ठेवल्याने जहाजाच्या मालकाला अटक करण्याची मागणी केली होती.

शाळेचे छत कोसळून पाच विद्यार्थी जखमी

वेळसाव येथील दुर्घटना
वास्को, दि. १३ (प्रतिनिधी) : शाळा सुटल्यानंतर व्हरांड्यात रेनकोट घालण्यासाठी उभ्या राहिलेल्या मुलांवर छप्पर कोसळल्याने पाच विद्यार्थी जखमी झाले. ही घटना आज दुपारी वेळसाव प्राथमिक शाळेत घडली. जखमी विद्यार्थ्यांवर कुटीर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, त्यानंतर त्यांना मडगाव येथील हॉस्पिसियोमध्ये उपचार करून घरी जाऊ देण्यात आले.
दुपारी १.१५ वाजता शाळा सुटण्याच्यावेळी बाहेर पाऊस पडत होता, त्यामुळे मुले रेनकोट घालण्यासाठी व्हरांड्यात उभी असताना, अचानक या शाळेचे छप्पर कोसळले. त्यामुळे मुले आणि त्यांना नेण्यासाठी आलेले पालक भयभीत झाले. ऋतिका, तरतूम, रझिया व दिपू अशी अशी जखमी मुलांची नावे आहेत. कुटिर रुग्णालयातून या मुलांना मडगाव येथे हॉस्पिसियोमध्ये नेण्यात आले. या मुलांपैकी दिपू लमाणी अधिक जखमी झाला आहे.
वेळसावची ही शाळा पोर्तुगीजकालीन असून तिचे छप्पर जुने झाल्याने ते कोसळले, असे पालकांनी सांगितले. मुरगावचे मामलेदार गौरीश कुट्टीकर, कर्मचारी प्रकाश खांडेपारकर, सरपंच अरुणा रॉड्रिग्ज, सचिव विदुर फडते, तलाठी आर.के.पंडित यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो यांनी संध्याकाळी शाळेला भेट दिली. छप्पर जुने असल्याने कोसळल्याची माहिती त्यांनी दिली. सर्वशिक्षा अभियानाचे अधिकारी श्री. बांदेकर यांनी, या शाळेच्या दुरुस्तीसाठी ३५ हजार करण्यात आले असल्याची माहिती दिली. एवढा खर्च करण्यात आल्यानंतरही छप्पर कोसळमुळे याप्रकरणी चौकशीची मागणी पालकांनी केली आहे.
हे पैसे शाळेचा मागचा भाग दुरुस्त करण्यासाठी वापरल्याचा दावा बांदेकर यांनी यावेळी केला. मुरगाव तालुका अधिकारी अनुराधा सरदेसाई व इतर अधिकाऱ्यांनी शाळेला भेट दिली. छप्पर कोसळूनही मुले सुदैवाने वाचल्याबद्दल पालकांनी देवाचे आभार मानले.
----------------------------------------------------------------------
दैव बलवत्तर म्हणून...
शाळा सुटल्यानंतरच छत कोसळल्यामुळे मोठी दुर्घटना घडली नाही. जर तेव्हा वर्गात मुले असती तर या कल्पनेनेच पालकांचा थरकाप उडाला. याप्रकरणी चौकशीची मागणी पालकांनी केली आहे. या शाळेची इमारत पोर्तुगीजकालीन असल्याचे सांगण्यात आले.
-------------------------------------------------------------------------

नार्वेकरांविरुद्ध आरोप निश्चित सुनावणीलाही सुरुवात

मडगाव, दि.१२ (प्रतिनिधी) : फातोर्डे येथील नेहरू स्टेडियमवर ६ एप्रिल २००१ रोजी झालेल्या ऑस्ट्रेलिया व भारत यांच्यातील झटपट क्रिकेट लढतीवेळी झालेल्या बनावट तिकीट घोटाळाप्रकरणी मुख्य संशयित आरोपी दयानंद नार्वेकर यांच्यासह नऊ जणांविरुद्ध आज येथील प्रथम श्रेणी न्यायाधीश पूजा कवळेकर यांच्या न्यायालयात आरोप निश्चित करण्यात आले. तसेच सुनावणीलाही लगेच सुरुवात झाली. अन्य आठ जणांवरील सुनावणीसाठी १ जुलै ही तारीख निश्र्चित करण्यात आली आहे.
राज्याचे वित्तमंत्री असलेले ऍड. दयानंद नार्वेकर हे स्वतः न्यायालयात हजर होते. आपल्या गुडघ्यावर शस्त्रक्रिया करावयाची असल्याने व नंतर किमान सहा महिने विश्रांती घ्यावी लागणार असल्याने सुनावणीवेळी हजर रहाण्यापासून सवलत द्यावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयात केली. सुनावणी सुरू करण्यास आपली कोणतीच हरकत नाही असे त्यांनी सांगितल्यावर न्या. कवळेकर यांनी सरकारी वकिलांशी सल्लामसलत करून ही सुनावणी सुरू केली. अन्य आठ जणांवरील सुनावणीबाबतच्या निर्णयासाठी १ जुलै ही तारीख निश्र्चित केली.
गेली ७ वर्षे न्यायप्रविष्ट असलेल्या या प्रकरणात ४ एप्रिल-०६ रोजी तत्कालीन प्रथम श्रेणी न्यायाधीश ऍश्ली नोरोन्हा यांनी दयानंद नार्वेकर , रामा शंकरदास, विनोद फडके, चिन्मय फळारी, व्यंकटेश देसाई व अन्य चार जणांवर आरोपपत्र निश्र्चित करण्याचा महत्त्वपूर्ण निवाडा दिला होता. त्या निवाड्याला नार्वेकर व इतरांनी वरच्या न्यायालयात आव्हान दिले होते .
तथापि, गेली दोन वर्षें संशयितांना योग्य वकील न मिळाल्याने व मिळाला तरी ते त्या-त्या तारखांना न्यायालयात हजर न राहिल्याने या अपीलावरील सुनावणी लांबत गेली. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिंबा थळी व नंतर न्या. दिलीप गायकवाड यांच्यापुढे ही सुनावणी सुरू होती. आरोपींनी केलेले अपील फेटाळून आरोप निश्र्चित करण्याचा न्या. ऍश्ली नोरोन्हा यांचा निवाडा त्यांनीच उचलून धरला व परत हा खटला प्रथम श्रेणी न्यायालयाकडे पाठवला होता.

आजपासून बेमुदत 'लेखणी बंद'

पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांबाबत वित्त खाते अनुकूल नसल्याने अखेर उद्या शुक्रवारपासून (दि. १३) राज्यातील सुमारे ४० हजार सरकारी कर्मचारी बेमुदत "लेखणी बंद' आंदोलन छेडून संपूर्ण प्रशासन ठप्प ठेवण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. एक नैतिक जबाबदारी म्हणून सुरुवातीस जीवनावश्यक सेवा बंद ठेवणार नाही, परंतु सरकारने स्वतःचा हेका कायम ठेवलाच तर त्या सेवाही बंद ठेवण्यास मागे पाहणार नाही, असा निर्धार संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी बोलून दाखवला.
सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे देण्यात आलेल्या संपाच्या नोटिशीवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारकडे असलेला आजचा शेवटचा दिवस व्यर्थ गेला. कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत वेतनवाढ दिल्यास त्याचा मोठा भार सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी तिजोरीवर पडेल. हा भार सहन करण्यापलीकडे असल्याची माहिती सरकारी सूत्रांनी दिली. मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी दिलेल्या आश्वासनावर विश्वास ठेवून संघटनेने यापूर्वी जाहीर केलेले "लेखणी बंद' आंदोलन स्थगित ठेवले. त्यानंतर सरकारनेच पुढे केलेल्या सामंजस्य तोडग्यालाही मान्यता दिली व आता शेवटच्या क्षणी आपला शब्द मागे घेणाऱ्या सरकारवर विश्वास का ठेवायचा, असा संतप्त सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे.
सरकारने स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ दिली. आता सर्वांना समान न्याय या तत्त्वावर ही वेतनवाढ इतरांना देण्याची मागणी केली जाते तेव्हा मात्र सरकार माघारी घेते ही पद्धत योग्य नाही. दरम्यान, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी संघटनेच्या या मागण्यांबाबत प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला असला तरी वित्त खात्याकडून त्याला मान्यता मिळत नसल्याने तेही अगतिक बनले आहेत. उद्या १३ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी दिली असली तरी त्याबाबत कुणाही मंत्र्यांकडून पुस्ती मिळत नसल्याने ही बैठकही अनिश्चिततेत्या गर्तेत सापडली आहे.
या मागण्यांबाबत गेले कित्येक महिने संघटना पाठपुरावा करीत असताना सरकारने संघटनेला केवळ झुलवत ठेवले. जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी संघटनेने संप किंवा आंदोलनाचे शस्त्र उगारले नाही. तथापि, सरकारला जर शब्दांची भाषा समजत नाही तर मग आंदोलनाचा बडगा उगारणे अपरिहार्य असल्याचे श्री. शेटकर म्हणाले.
विकास योजनांवरील पैसा कर्मचाऱ्यांना द्यावा लागेलः आलेक्स
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल सरकारला सहानुभूती आहे. मात्र या मागण्या पूर्ण केल्यास त्याचा आर्थिक भार मोठा असेल, असे वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा म्हणाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या या मागण्या मान्य केल्या तर विकासकामांसाठी ठेवण्यात आलेला पैसा त्यांच्या पगारासाठी खर्च करावा लागेल. कर्मचाऱ्यांनी सहावा वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होईपर्यंत वाट पाहावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
--------------------------------------------------------------------
६० नव्हे पुन्हा ५८!
सरकारी कर्मचारी संघटनेतर्फे पुकारण्यात आलेल्या संपामुळे सरकारवर दबाव आला आहे. आज गुरुवारी यासंबंधी झालेल्या एका चर्चेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची निवृत्तीवय मर्यादा ६० वरून पुन्हा ५८ वर आणण्याचा मुद्दा चर्चेस घेण्यात आल्याचे वरिष्ठ सूत्रांकडून कळते. सहावा वेतन आयोग लागू झाल्यास या दोन वर्षांचा आर्थिक भार कमी होणार आहे. तसेच वयोमर्यादा वाढवल्याने वाढ झालेला भारही कमी होणार असल्याने या आंदोलनाचा वचपा अशा पद्धतीने काढण्याचा विचार या बैठकीत शिजल्याची माहिती मिळाली आहे.
"सरकार स्वतःच्या शब्दाला जागले नाही. त्यामुळे आंदोलनाला पर्याय नाही'' - सरकारी कर्मचारी संघटनेची भूमिका

बांगलादेशलाही दणका

मीरपूर, दि. १२ : किटप्लाय तिरंगी मालिकेतील आज खेळविण्यात आलेल्या सामन्यात अपेक्षेप्रमाणे भारताने बांगलादेशचा ७ गड्यांनी पराभव केला. आजच्या पराभवामुळे बांगलादेशचे या स्पर्धेतील आव्हान संपुष्टात आले आहे. भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका पार पाडलेला गौतम गंभीर सामनावीर ठरला.
बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करताना ४९.५ षटकांच्या खेळातून ४.४५ धावांच्या सरासरीने १२ अवांतर धावांच्या मदतीने सर्व गड्यांच्या मोबदल्यात २२२ धावा काढून भारतासमोर विजयासाठी २२३ धावांचे आव्हान उभे केले होते. ते आव्हान सहज पेलताना, भारताने ३५.१ षटकांच्या खेळातून फक्त तीन गड्यांच्या मोबदल्यात ६.३४ सरासरीने २२३ धावा करून विजय प्राप्त प्राप्त केला.
आज नाणेफेकीचा कौल आपल्या बाजूने लागल्यानंतर बांगलादेशने प्रथम फलंदाजी करण्याला प्राधान्य दिले. तमिम इक्बाल व शाहरियार नफीज यांनी बांगलादेशच्या डावाची सुरुवात केली. परंतु प्रवीणकुमारने पहिल्याच षटकात इक्बालला धोनीच्या हस्ते बाद करून बांगलादेशला पहिला झटका दिला. त्यावेळी बांगलादेशने आपले खातेही उघडले नव्हते. दुसरा सलामीवीर नफीजही फार वेळ टिकला नाही. त्याला ९ धावांवर आर.पी.सिंगने त्रिफळाचीत करून परतीचा मार्ग दाखविला. तिसऱ्या स्थानावर फलंदाजीसाठी उतरलेला बांगलादेशचा कर्णधार मोहम्मद अश्रफुल व राकिबुल हसन यांनी संघाचा डाव सावरण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. अश्रफुलने २ चौकारांच्या मदतीने ६७ चेंडूत ३६, तर हसनने ११७ चेंडूत ५ चौकारांच्या मदतीने ८९ धावा केल्या. रहिम अपेक्षित कामगिरी पार पाडण्यात अयशस्वी ठरला. त्याने फक्त ६ धावा केल्या. अलोक कपालीने २०, महमुदुल्लाने २४, तर मोर्तझाने १३ धावांचे योगदान दिले. अब्दुर रझ्झाकने नाबाद ८, तर रेझाने ५ धावा केल्या. अशा प्रकारे बांगलादेशने ४९.५ षटकांच्या खेळातून सर्व गड्यांच्या मोबदल्यात ४.४५ सरासरीने १२ अवंातर धावांच्या मदतीने २२२ धावा केल्या होत्या.
भारतातर्फे आर.पी.सिंगने ३, इरफान पठाणने २, तर प्रविणकुमार, पीयूष चावला व युसुफ खान यांनी प्रत्येकी १ गडी बाद केला.
भारताच्या डावाची सुरुवात गौतम गंभीर व वीरेंद्र सेहवाग या जोडीने केली. त्यांनी ८५ धावांची सलामी देताना दमदार सुरुवात केली.
७ चौकार व २ षटकारांच्या मदतीने ३२ चेंडूत ५९ धावांची आक्रमक खेळी केल्यानंतर सेहवाग महमुदच्या गोलंदाजीवर इक्बालच्या हस्ते झेलचित झाला.
तिसऱ्या स्थानावर फलंदाजीस आलेल्या रोहित शर्माने सावध खेळी करताना गौतम गंभीरला सुरेख साथ दिली. त्याने २६ धावांचे योगदान दिले. युवराज सिंगने एकेरी दुहेरी धावावर भर देत गौतम गंभीरला फटकेबाजीसाठी प्रेरित केले. संघाला विजयासाठी अवघ्या सात धावांची गरज असताना तो २६ धावांवर बाद झाला. गंभीरने १३ चौकार व १ षटकाराच्या मदतीने नाबाद १०७ धावा करून संघाला विजय प्राप्त करून दिला.
बांगलादेशतर्फे रेझा, रझ्झाक व महमुदने प्रत्येकी १ गडी बाद केला.
आता या स्पर्धेतील अंतिम सामना १४ रोजी भारत व पाकिस्तान या पारंपारिक प्रतिस्पर्धी संघांदरम्यान होणार आहे.

धावफलक:
तमिम इक्बाल झे. धोनी गो. प्रवीणकुमार ०, शाहरियार नफीज त्रि. गो. आर.पी.सिंग ९, मोहम्मद अश्रफुल झे. व गो. युसुफ पठाण ३६, राकिबुल हसन झे. प्रवीणकुमार गो. आर.पी.सिंग ८९, मुशफिकर रहिम झे. रैना गो. चावला ६, अलोक कपाली त्रि. गो. इरफान पठाण २०, महमुदुल्ला झे. सेहवाग गो. आर.पी.सिंग २४, फरहाद रेझा धावचित गो. (धोनी/शर्मा) ५, मश्रफी मोर्तझा धावचित (धोनी) १३, अब्दुर रझ्झाक नाबाद ८, डॉलर महमुद झे. कुमार गो. इरफान पठाण ०, अवांतर ः १२. एकूण ः (४९.५ षटकांत सर्वबाद) २२२.
गडी बाद होण्याचा क्रम ः १-०, २-१७, ३-९३, ४-१०६, ५-१५२, ६-१८७, ७-१९६, ८-२०९, ९-२२२, १०-२२२.
गोलंदाजी ः
प्रवीणकुमार १०-२-३२-१, आर.पी.सिंग १०-१-४६-३, इरफान पठाण ८.५-०-४८-२, पीयूष चावला १०-०-४२-१, युवराज सिंग २-०-१०-०, युसुफ पठाण २-०-९-१, वीरेंद्र सेहवाग ७-०-३३-०.
भारत ः
गौतम गंभीर नाबाद १०७, वीरेंद्र सेहवाग झे. तमिम इक्बाल गो. डॉलर महमुद ५९, रोहित शमा झे. मोर्तझा गो. रझ्झाक २६, युुवराज सिंग त्रि.गो. फरहाद रेझा २६, सुरेश रैना नाबाद ०,अवांतर ः ५. एकूण ः (३५.१ षटकांत) ः३ बाद २२३
गडी बाद होण्याचा क्रम ः १- ८५, २-१४१, ३-२१६.
गोलंदाजी ः
मश्रफी मोर्तझा ८-०-३३-०, फरहाद रेझा ५.१-०-४५-१, डॉलर महमुद ४-०-४२-१, अब्दुर रझ्झाक १०-०-४८-१, महमुदुल्ला ७-०-४२-०, अलोक कपाली १-०-१३-०.

'अंधेरी नगरी' जहाज तीन दिवसांत हटवा

पर्यावरण खात्याची नोटीस
सरकारातच वादाची शक्यता
मच्छीमार अजूनही संतप्तच
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) : करंझाळे किनाऱ्यावर रुतलेले "अंधेरी नगरी' ट्रान्सशिपर हटवण्यावरून सरकाराअंतर्गतच आता वाद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पर्यटन तथा कॅप्टन ऑफ पोर्टस खात्याचे मंत्री मिकी पाशेको यांनी येत्या १७ जूनपर्यंत हे जहाज हटवण्याचे आदेश कॅप्टन ऑफ पोर्टसला दिलेले असतानाच आज राज्याच्या पर्यावरण खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेल्या नव्या नोटिशीत हे जहाज हटवण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
पर्यावरण संचालक मायकेल डिसोझा यांनी आज ही नोटीस जारी केली असून हे जहाज हटवण्यासाठी येणारा खर्च मेसर्स साळगावकर मायनिंग उद्योग कंपनीकडून वसूल करावा असेही आदेशात म्हटले आहे. सावर्ड्याचे आमदार तथा मे. साळगावकर मायनिंग कंपनीचे मालक अनिल साळगावकर यांच्या मालकीचे हे जहाज आहे. साळगावकर हे अपक्ष आमदार असून त्यांचा सरकार पक्षाला पाठिंबा आहे, अशावेळी त्यांच्याशी चर्चा करून याबाबत तोडगा काढणे शक्य असताना केवळ आपली कातडी वाचवण्यासाठी सरकारअंतर्गत मंत्र्यांनी आपल्याच खात्यांना नोटिसा बजावण्याचा प्रकार हास्यास्पद असल्याचा आरोप रापणकारांनी केला आहे. कॅप्टन ऑफ पोर्टसने पाठवलेल्या पत्राला साधे उत्तरही देण्याची तसदी न घेतलेल्या साळगावकर यांच्याशी संपर्क न साधता पोर्ट तथा पर्यटन आणि पर्यावरणमंत्र्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टसला लक्ष्य केले आहे. खराब हवामानामुळे हे जहाज हटवणे कठीण असल्याचे माहीत असूनही केवळ उपचार म्हणून सुरू असलेली ही सर्कस सरकारच्या निष्क्रियतेचेच दर्शन घडवते, असा आरोप त्या भागातील लोकांनी केला आहे.
पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले, की साळगावकर हे आमदार आहेत तसेच त्यांचा सरकारला पाठिंबा आहे. तथापि, कायद्यासमोर कुणीही श्रेष्ठ नसून याप्रकरणी कुणाचीही गय केली जाणार नाही. आमदारांची पाठराखण करण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. कायद्याप्रमाणे योग्य ती कारवाई केली जाईल. या जहाजामुळे करंझाळे येथील किनाऱ्याची हानी होण्याबरोबर येथील मच्छीमारी समूहाच्या पारंपरिक व्यवसायावरही गदा येण्याची शक्यता असल्याने पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने हे जहाज हटवण्याची नितांत गरज आहे. किनारी भाग तथा सागरी जीवसृष्टीची मोठी हानी या जहाजामुळे होण्याची शक्यता असल्याने त्याबाबत तात्काळ उपाययोजना करणे निकडीचे आहे.

गुज्जर : महिलांची मुक्तता चर्चेचा मार्ग मोकळा

दौसा, दि.१२ : राजस्थानात गुज्जर आंदोलनादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या २४ महिलांना आज जामिनावर मुक्त करण्यात आले असून, आता या मुक्ततेमुळे सरकार आणि गुज्जर यांच्यातील चर्चेचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे.
महिला आंदोलनकर्त्यांच्या जामीन अर्जावर आज दौसा येथील जिल्हा न्यायालयात सुनावणी झाली. या महिलांना ६ जून रोजी दौसा जिल्ह्यातील बांदीकुई येथून रेल रोको आंदोलन करताना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्याविरुद्ध रेल्वे ऍक्टशिवाय शांतता भंग करणे आणि हिंसाचार पसरविण्याचे आरोप दाखल झाले आहेत.
या महिलांना जामीन देणार नाही, असे काल सरकारने म्हटले होते. तेव्हा गुज्जर आंदोलनाचे प्रमुख कर्नल किरोडी सिंह बैंसला यांनी सरकारसोबतच्या चर्चेसाठी या महिलांच्या मुक्ततेची अट ठेवली होती. वास्तविक प्राथमिक स्तरावरील चर्चेची फेरी सुरू झाली होती. पण, निर्णायक क्षणी बैंसला यांनी चर्चा थांबवून दिली. जोवर महिलांना सोडले जाणार नाही तोवर चर्चा पुढे सरकणार नसल्याचा हेका बैंसला यांनी लावून धरला होता. आता या महिला आंदोलनकर्त्यांना सोडण्यात आल्याने सरकार आणि गुज्जर नेत्यांच्या चर्चेतील अडथळे संपुष्टात येण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

बंदच्या चौथ्या दिवशी दार्जिलिंगमध्ये लष्कर तैनात

सिलिगुडी, दि.१२ : वेगळ्या गोरखालॅण्ड राज्याच्या मागणीसाठी गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने पुकारलेला बंद आज चौथ्याही दिवशी सुरू होता. दार्जिलिंग, कलिम्पोंग आणि कुरसियोंग या विभागात सुरू असलेल्या या बंदची वाढती तीव्रता लक्षात घेऊन बंदोबस्तासाठी तेथे लष्कराला पाचारण करण्यात आले आहे.
या बंदमुळे सर्वत्र जनजीवन विस्कळीत झाले असून, तेथे असलेल्या पर्यटकांनाही या बंदचा त्रास सहन करावा लागत आहे. परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी येत्या १७ जून रोजी एक सर्वपक्षीय बैठक बोलाविली आहे.
दार्जिलिंग, कलिम्पोंग आणि कुरसियोंग या तिन्ही विभागांमध्ये गेल्या दोन दिवसांपासून तणावपूर्ण स्थिती आहे. या तिन्ही भागांमध्ये संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या बंदमुळे तिन्ही विभागांत सुमारे दोन हजार पर्यटक अडकले असल्याचे वृत्त आहे.
दार्जिलिंगच्या पर्वतीय परिसरात आणि उत्तर बंगालमधील विविध भागात गोरखा जनमुक्ती मोर्चाच्या समर्थकांनी गेल्या दोन दिवसांपासून घेतलेल्या हिंसक भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांना या सर्वपक्षीय बैठकीचा निर्णय घ्यावा लागला. आंदोलकांनी केलेल्या हल्ल्यात दार्जिलिंग आणि जलपायगुडी जिल्ह्यांतील काही स्थानिक नागरिकांसह पर्यटक आणि पोलिसही जखमी झाले आहेत.

बेमुदत संप अटळ!

"विद्यमान सरकार अत्यंत बेजबाबदार व बेभरवशाचे'
सरकारी कर्मचारी संघटनेचा गंभीर आरोप
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचारी संघटनेला आजपर्यंत आलेल्या अनुभवानुसार विद्यमान सरकार हे अत्यंत बेजबाबदार व बेभरवशाचे असल्याचा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. या सरकारच्या शब्दावर विश्वास ठेवणे कठीण असल्याने जोपर्यंत संघटनेच्या मागण्यांबाबत उद्या गुरुवारपर्यंत लेखी आश्वासन मिळत नाही किंवा करार केला जात नाही तोपर्यंत बेमुदत संपाचा आपला निर्धार कायम आहे, असे संघटनेच्या तालुका समितीच्या बैठकीत ठरवण्यात आले.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी उपाध्यक्ष अजित तळावलीकर,सरचिटणीस गणेश चोडणकर,उपाध्यक्ष सय्यद हनिफ व इस्तेवन पो हजर होते. सरकारने आपल्या मर्जीप्रमाणे केवळ काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत वाढ करून इतरांवर अन्याय केला. याबाबत गेले कित्येक महिने संघटना पाठपुरावा करीत आहे. केवळ जनतेची गैरसोय होऊ नये यासाठी संघटनेने संप किंवा आंदोलनाचा निर्णय घेतला नाही, परंतु शब्दांची भाषा न कळणाऱ्या सरकारला आता आंदोलनाचा बडगा दाखवावाच लागेल, असे श्री. शेटकर म्हणाले. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, वित्त सचिव तसेच इतर संबंधित अधिकाऱ्यांशी वेळोवळी चर्चा करण्यात आली. नंतर सामंजस्याने तोडगाही काढण्यात आला. तथापि, असे असूनसुद्धा सरकार वेळकाढू धोरण अवलंबत असेल तर बंडाचा झेंडा उभारण्यास पर्याय नाही, असे शेटकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारकडून या मागणीच्या बदल्यात ८० किंवा ९० कोटी रुपये आर्थिक भार पडणार असल्याचा आकडा पुढे केला जात असला तरी मुळात ही रक्कम ४० ते ५० कोटी रुपयांपर्यंतच सीमित राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. इतरांना दिलेली वेतनवाढ सर्वांना लागू करावी, अशी मागणी करताच सरकारकडून वेतनवाढ मागे घेण्याची घोषणा होणे ही मूर्खपणाची लक्षण असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला. एकदा दिलेला पगार वसूल करणे कायद्याने शक्य नाही, असा स्पष्ट सल्ला कायदा विभागाने दिला असतानाही अशा प्रकारची बेजबाबदार वक्तव्ये सरकारकडून केली जातात हे दुर्दैव असल्याची टीकाकरण्यात आली.
दरम्यान, सरकार खरोखरच याबाबतीत गंभीरपणे विचार करेल या आशेने सुरुवातीस अत्यावश्यक सेवा बंद केल्या जाणार नाहीत,असे सांगून जर सरकार स्वस्थ बसत असेल तर संपाची तीव्रता प्रखर केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला.
-------------------------------------------------------------
संप व निकाल शुक्रवारीच
एकीकडे सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून शुक्रवार १३ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा देण्यात आला असताना आता सरकारने त्याच दिवशी मंत्रिमंडळ बैठकीत हा विषय चर्चेस घेण्याचे ठरवून संघटनेला कात्रीत पकडले आहे. मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी ही माहिती दिली. याबाबत उद्या (गुरुवारी) संघटनेला कळवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, संघटनेच्या मागण्यांबाबत वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांच्यासमोर प्रस्ताव ठेवण्यात आला असला तरी त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याचे त्यांनी सुचवल्याने केवळ या मागणीसाठी ही बैठक बोलावण्यात येणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. संघटनेने मात्र आपला निर्धार कायम ठेवताना १३ रोजी संप होणारच असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
--------------------------------------------------------------

कॅसिनो, चले जाव..!

आता महापालिकेनेही दंड थोपटले; "काराव्हेला'चा परवाना मागे घेणार
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): कॅसिनोंविरोधाची धार कमालीची तीव्र होत चाललेली असतानाच येथील महापालिकेनेही आता कॅसिनोविरोधात कडक भूमिका घेतली आहे. मांडवी नदीत येऊ पाहणाऱ्या एकाही कॅसिनोला परवाना न देण्याचा ठराव आज झालेल्या महापालिकेच्या बैठकीत एकमताने संमत करण्यात आला. तसेच या कॅसिनोंना कडाडून विरोध करतानाच यापूर्वी "काराव्हेला' या तरंगत्या कॅसिनोला दिलेला परवाना मागे घेण्यात येणार असल्याची माहिती महापौर टोनी रॉड्रिगीज यांनी दिली. विशेष म्हणजे महापालिकेतील विरोधी गटानेही या कॅसिनोंना जोरदार विरोध असल्याचे सांगितले.
भाजप, ऊठ गोयंकारा व अन्य महिला संघटनांनी कॅसिनोंना कडाडून विरोध केल्यानंतर आता महापालिकेनेही कॅसिनोंविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यामुळे या तरंगत्या कॅसिनोंना आता काढता पाय घ्यावा लागेल.
तसेच शहरात सुरू असलेल्या इमारतीच्या आराखड्यात पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध असूनही तशी ती ठेवली नाही तर त्या बांधकामाचा परवाना मागे घेण्याचा व पणजी शहरातील घरांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. नेहमीप्रमाणे महापालिकेची ही बैठकदेखील वादळी ठरली.
पणजीतील तीन मुख्य रस्त्यांवर करण्यात येणारा "पे पार्किंग'चा निर्णय स्थगित ठेवण्यात आला असून या भागातील रहिवाशांना व दुकानदारांना विश्वासात घेऊनच योग्य निर्णय घेतला जाणार असल्याचे महापौर म्हणाले. या "पे पार्किंग'ला पणजीतील नागरिकांनी आणि दुकानदारांनी जोरदार विरोध केला होता.
इमारतीचे बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी आराखड्यावर पाकिर्ंंगची जागा दाखवली जाते. मात्र प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाल्यावर तेथे पार्किंगची जागा गायब असल्याचे अनेक ठिकाणी आढळून आल्याने आता असे करणाऱ्या बिल्डरना देण्यात आलेला परवाना रद्द केले जाणार असल्याचे महापौरांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे शहरातील काही मोठ्या हॉटेलांनी आणि निवासी वसाहतींत पूर्वी पार्किंगसाठी जागा ठेवली होती. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून तिचा वापर अन्य कारणांसाठी केल्याचे दिसून आले आहे. अशांवरही कारवाई केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पणजीतील घरांचे सर्वेक्षण १९९० मध्ये करण्यात आले होते. त्यानंतर अनेक बांधकामे झाल्यामुळे त्याबाबतची सगळी माहिती पालिकेत उपलब्ध नाही. परिणामी पुन्हा सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पणजीतील नव्या बाजार संकुलातील गाळेधारकांकडून भाडे आकारण्यात येत नसून येत्या ऑगस्टपासून त्यांना भाडे लागू करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. तसेच आपल्या दुकानाबाहेर जादा जागा ज्यांनी बळकावली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करून ती त्यांच्याकडून काढून घेतली जाणार असल्याचे महापौरांनी सांगितले.
तसेच आल्तिनो येथे श्री. तारकर यांनी बेकायदा शेड उभारली असून ती त्वरित मोडण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे, असे महापौरांनी स्पष्ट केले. मिरामार हॉटेलपाशीे रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना "नो पार्किंग झोन' म्हणून घोषित करण्यात आले.
महापालिकेचे नवे आयुक्त मेल्विन वाझ यांचे याप्रसंगी स्वागत करण्यात आले, तर पावसाळ्यापूर्वी सर्व प्रभागात व शहरात गटार व नाल्याचे काम पूर्ण केल्याने महापौर व अभियंता यांचे विरोधा गटातील नगरसेवक सुरेंद्र फुर्तादो यांनी अभिनंदन केले.

पिकअपची जोरदार धडक जुवारी पुलाचा कठडा कोसळला

.....................................................
मोडक्या "कंदब'ची वाहतूक कोंडीत भर
पिकपच्या अपघाताने वाहतूक ठप्प झाली हे एक कारण असले तरी त्याचवेळी दोन कदंब बसगाड्या नादुरुस्त अवस्थेत पुलावर उभ्या असल्याने वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली.
......................................................
अपघातात दुचाकीस्वार ठार
दोन तास वाहतूक रखडली
कठड्याची तातडीने दुरुस्ती
वास्को, दि. ११ (प्रतिनिधी): भरधाव वेगाने आगशीहून येणारी पिकप जुवारी पुलावरील एका दुचाकीस्वाराला धडक देत पुलावरील पदपथावर कलंडल्याने पुलाच्या कठड्याचा मोठा भाग कोसळला. या दुर्घटनेत दुचाकीस्वार भवरलाल चौधरी (३६) हा जागीच ठार झाला. हा पूल कमकुवत असल्याची चर्चा असतानाच पुलाची हानी झाल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. या अपघातानंतर पुलावरील वाहतूक सुमारे दोन तास बंद राहिल्याने आगशी व कुठ्ठाळीच्या बाजूस वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्या होत्या. यामुळे वाहनचालक व प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. गेल्या चार दिवसांत वेर्णा पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत झालेला हा तिसरा अपघात आहे.
आज दुपारी १.१५ वाजता कुठ्ठाळी येथील भवरलाल चौधरी हा आपल्या सीडी १०० मोटारसायकल क्रमांक जीए-०३-डी-०८७५ ने आगशीच्या दिशेने जात असताना, समोरून चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या पिकपने त्याला जोरदार धडक दिली व पिकअप पुलावरील पदपथावर जाऊन कलंडल्याने सुमारे तीन मीटरचा कठडा दोन ठिकाणी कोसळून पाण्यात पडला. रक्तबंबाळ अवस्थेतील चौधरीस तातडीने बांबोळी येथे गोमेकॉ इस्पितळात नेण्यात आले, परंतु त्यास तेथे मृत घोषित करण्यात आले.
पिकप चालक ऑलिव्हर ऍन्थनी मार्कोस (२८) या शिरोडा येथील रहिवाशांस किरकोळ जखमा झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्याच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला आहे. वेर्णाचे पोलिस उपनिरीक्षक जिवबा दळवी व अन्य पोलिसांनी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न करून नियंत्रण ठेवले.
पुलाच्या सुरक्षिततेसंबंधी राष्ट्रीय महामार्गाचे साहाय्यक अभियंता श्री. नागरची यांच्याशी संपर्क साधला असता, पुलाची दहा हजार रुपयांची हानी झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. तुटलेला कठडा पुन्हा बांधण्यात येणार असल्याचे सांगून, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पाहणी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

'अंधेर नगरी' आहे तेथेच दोरखंड तुटल्याने जहाज हटवण्यात अपयश

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): समुद्राच्या प्रचंड लाटांचा अडथळा आणि खेचण्यासाठी एकच ट्रॉलर त्यामुळे करंझाळे येथे गेल्या काही दिवसांपासून रुतलेले "अंधेर नगरी' हे ट्रान्सशिप तेथून हटवण्यात बचाव पथकाला यश आलेले नाही. अखेर आज पर्यटन तथा बंदर मंत्री मिकी पाशेको यांनी या जहाजाचे मालक तथा आमदार अनिल साळगावकर यांच्याविरोधात भूमिका घेऊन जहाज मालकास ते तेथून येत्या १८ पर्यंत हटवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. अन्यथा हे जहाज जप्त करण्याचा आदेशही पाशेको यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टला दिला आहे.
समुद्रात प्रचंड मोठ्या लाटा उसळत असल्याचे हे जहाज किनाऱ्यावरून समुद्रात नेण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कालपासून हे जहाज हटवण्याचे काम सुरू आहे. आज सकाळपासून जहाज हटवण्याच्या कामाला पुन्हा सुरुवात झाली होती. समुद्रात दूरवर एक ट्रॉलर उभी करण्यात आली आहे. या जहाजाला आणि त्या ट्रॉलरला मोठा दोरखंड बांधून खेचण्याचा प्रयत्न सुरू होता. तथापि, दुपारपर्यंत या जहाजाने त्यास दाद दिली नाही. सायंकाळी या जहाजाची दिशा बदलण्यात थोडेफार यश आले, मात्र "नकटीच्या लग्नात सतराशे विघ्ने' या म्हणीनुसार तेव्हाच दोरखंड तुटल्याने काम हे बंद ठेवण्यात आले, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, "गोयच्या रापणकरांचो एकवट' या संघटनेने या जहाजामुळे येथील मच्छीमारी करणाऱ्या बांधवांचे गेल्या काही दिवसांपासून अतोनात नुकसान झाले असून आपल्याला सरकार किंवा संबंधित जहाज मालकाकडून रोज दहा हजार रुपये या दराने भरपाई मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे कोणत्याही सरकारी यंत्रणेची परवानगी न घेता, हे जहाज येथे नांगरून ठेवल्याने या जहाजाच्या मालकाला अटक करण्याची मागणी या संघटनेने केली आहे.
३१ मे रोजी "अंधेर नगरी' हे जहाज करंझाळे येथे खोल समुद्रात नांगरून ठेवण्यात आले होते. काही दिवसांनी त्याचा नांगर तुटल्याने जहाज किनाऱ्यावर आले आहे. सध्या या जहाजाचे "दर्शन' गर्दी होत असून दिवसेंदिवस ती वाढतच चालली आहे.

हॉलिवूडपटात भारतीय संस्कृतीची थट्टा

'द लव्ह गुरू'वर गोव्यात बंदी घालण्याची मागणी
------------------------------------------------------
"गुरुशिष्य' या पवित्र नात्याचे विडंबन करणाऱ्या "द लव्ह गुरू' या चित्रपटाविरोधात हिंदू जनजागृती समितीने आपल्या "www.hindujagruti.org' या संकेतस्थळावर "ऑनलाइन मोहीम" आरंभली आहे. आतापर्यंत ४ हजार ९७० हिंदू धर्माभिमानी नागरिकांनी स्वाक्षरी करून या मोहिमेत भाग घेतला आहे. या मोहिमेत सर्वांनी भाग घ्यावा,असे आवाहन समितीने केले आहे.
------------------------------------------------------
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): "गुरूर्ब्रह्मा गुरूर्विष्णू गुरूर्देवो महेश्वरा, गुरूसाक्षात परब्रह्म तस्मै श्रीगुरूवेनमः' भारतीय हिंदू संस्कृतीत गुरुशिष्य परंपरेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हजारो वर्षांच्या या परंपरेकडे दुर्मिळ खजिना म्हणून पाहिले जाते. मात्र याच परंपरेची विटंबना व थट्टा करण्याचा घाट "द लव्ह गुरू' या एका हॉलिवूडपटातून केल्याची हिंदू जनजागृती समितीची भावना बनली असून या चित्रपटावर गोव्यात बंदी घालावी, अशी मागणी समितीने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे केली आहे.
येत्या २० जून रोजी भारतभर प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटात "गुरू शिष्य' परंपरेची थट्टा करण्यात आली आहे. विनोदी चित्रपट असल्याची जाहिरात करताना गुरुशिष्य नात्याची निर्भत्सना करून हिंदू धर्मातील या थोर परंपरेची चेष्टाच जणू या चित्रपटात करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने या चित्रपटावर बंदीचे आदेश तात्काळ जारी करावे, असे निवेदन समितीने मुख्यमंत्र्यांना सादर केले आहे. दरम्यान, समितीतर्फे सेन्सॉर बोर्डलाही पत्र पाठवण्यात आले असून त्यातील कथानक व काही प्रसंगांना आक्षेप घेत चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
"पॅरामाऊंट पिक्चर्स'तर्फे या चित्रपटाची जाहिरात अमेरिकेतील दूरचित्रवाहिनी व संकेतस्थळावरून केली जात आहे. धार्मिक भावना दुखावणे हा गुन्हा आहे. गेल्यावेळी "दा व्हिन्सी कोड' चित्रपटामुळे ख्रिस्ती धर्मीयांच्या भावना दुखावल्या म्हणून या चित्रपटावर गोव्यात बंदी घालण्याचे आदेश राज्य सरकारने त्वरित जारी केले होते. त्याचप्रमाणे गोवा सरकारने आता हिंदू धर्मीयांच्या भावनांचा आदर करावा. याकामी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत योग्य तो निर्णय घेऊन त्याची त्वरित कार्यवाही करतील, असा विश्वास समितीने व्यक्त केला आहे.
प्रेम, हॉकी व भारतीय परमार्थ यांचा संगम घडवून एक विनोदी प्रयोग "द लव्ह गुरू' या चित्रपटाव्दारे करण्यात आला आहे. या चित्रपटात जेसिका आल्बा, जस्टीन टिंबरलेक, बेन किंग्जले, रोमानी माल्को व मेगन गुड यांच्या भूमिका आहेत. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन मार्को श्नॅबल यांनी केले आहे.0003
अमेरिकेतील जगमान्य पुरोहित तथा "युनिव्हर्सल सोसायटी ऑफ हिंदूइझम' चे राजन झेद, हिंदू जनजागृती समिती व हिंदू धर्माभिमानी यांनी चित्रपटाविरोधात अमेरिकेत आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनाला भारतातूनही पाठिंबा देणे हे प्रत्येक धर्माभिमान्यांचे कर्तव्य ठरते, असे समितीने म्हटले आहे.

मुंबई पोलिसांचे पथक चौकशीसाठी गोव्यात

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): स्कार्लेट खून प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या मुंबई शाखेचे अतिरिक्त अधीक्षक व त्यांचे एक साहाय्यक सध्या गोव्यात प्राथमिक माहिती गोळा करीत असून येत्या काही दिवसांत मुंबई व दिल्लीहून आणखी एक मोठे पथक गोव्यात दाखल होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
या प्रकरणाच्या तपास अधिकाऱ्याने स्कार्लेटच्या खुनाचा मुख्य साक्षीदार "मसाला' याच्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. मृत्यूच्या काही तास अगोदर स्कार्लेट ज्या "शॅक'मध्ये गेली होती तेथे मसाला उपस्थित होता. त्याचप्रमाणे या प्रकरणातील मुख्य संशयित सॅमसन डिसोझा याच्याबरोबर स्कार्लेटला पहाटे शेवटचे पाहिल्याचाही तो मुख्य साक्षीदार आहे. पोलिसांनी त्याची जबानी नोंदवून घेऊनही त्याला भारत सोडण्याची परवानगी दिली नसल्यामुळे त्याने न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी पोलिसांनी त्याची "सीबीआय'ला गरज भासणार असल्याने त्याला परवानगी देऊ नये, अशी याचना केली होती. त्यामुळे आता "सीबीआय' त्याचा ताबा घेण्याची शक्यता आहे.
"मसाला'ने गोवा पोलिसांना दिलेल्या जबानीत जी माहिती दिली त्याची सत्यता हे पडताळून पाहण्याची गरज आहे. हणजूण किनाऱ्यावर १८ फेब्रुवारीच्या पहाटे स्कार्लेट किलिंगचा मृतदेह अर्धनग्न अवस्थेत आढळला होता. त्यानंतर तिच्या आईने स्कार्लेटच्या खुनामागे राजकीय व ड्रग्ज माफियांचा हात असल्याचा दावा करून हे प्रकरण "सीबीआय'कडे देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर ७ जून ०८ रोजी "सीबीआय' ने रीतसर हे प्रकरण आपल्या ताब्यात घेतले आहे.

तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांची जबर कोंडी

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): विविध सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांत तासिका पद्धतीवर गेली कित्येक वर्षे विद्यादान करणाऱ्या शिक्षकांवर गदा आणण्याचे जोरदार प्रयत्न सध्या शिक्षण खात्यात सुरू आहेत. कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्ताने या शिक्षकांना घरी पाठवण्याचा घाट खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडे असलेल्या शिक्षण खात्याकडूनच सुरू झाल्याने तासिका पद्धतीवरील सुमारे शंभर शिक्षकांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
तासिका पद्धतीवर एक ते अकरा वर्षे काम केलेल्यांचा या शिक्षकांत समावेश आहे. अलीकडेच शिक्षण खात्याने सर्व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयांना पाठवलेल्या एका पत्राव्दारे तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांची नेमणूक करताना खात्याची मान्यता मिळवण्याची सूचना केली आहे.
याबाबत शिक्षण खात्यातील एका अधिकाऱ्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तासिका पद्धतीवरील शिक्षक नेमताना काही अटी पूर्ण कराव्या लागतात. माध्यमिक विद्यालयातील प्राचार्यांना आठवड्यात १२ लेक्चर घेण्याचे बंधन आहे तर कायम प्राध्यापकांना आठवड्यात ३१ लेक्चर घ्यावी लागतात. असे असूनही काही विद्यालयांत तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांची नेमणूक करून त्यांना राबवले जाते व प्राचार्य आणि इतर प्राध्यापक आपले तास घेत नसल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी संबंधित विद्यालय किंवा उच्च माध्यमिक विद्यालयातील व्यवस्थापनाला विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या व इतर सखोल शैक्षणिक तपशीलही मागवण्यात आला असून त्यावरून गरज ओळखून तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांना नेमण्याची परवानगी देण्यात येणार असल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली.
दरम्यान, या शिक्षकांची सुरुवातीस नेमणूक करताना त्यांना नवीन भरती, निवृत्ती किंवा अन्य काही कारणांमुळे रिक्त झालेल्या पदांवर कायम करण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊन त्यानंतर "बीएड' किंवा "डीएड' पदवी प्राप्त करून केवळ सरकारी नोकरीत नियमित होऊ या एका आशेने आपल्या कारकिर्दीची अनेक वर्षे तासिका पद्धतीवर शिकवण्यासाठी घालवलेल्या या शिक्षकांना डावलण्याचे सत्र सुरू झाल्याने त्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.
सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांची पदे थेट व बढती पद्धतीवर भरली जातात. थेट पदे ही खात्यातर्फे भरण्यात आली व त्यातील बहुतेक राजकीय वशिलेबाजीवर भरली गेली. या भरतीत तासिका पद्धतीवरील शिक्षकांना वंचित ठेवण्यात आले. आता उर्वरित रिक्त पदे ही केवळ बढती तत्त्वावर भरली जाणार आहेत. त्यामुळे आपोआपच या शिक्षकांना घरी बसावे लागणे अपरिहार्य असल्याची माहितीही मिळाली. नव्या शिक्षक भरतीवेळी या शिक्षकांना प्राधान्य देण्याचे सोडून आपल्या बगलबच्चांना संधी देण्यात आल्याने या शिक्षकांची कोंडी झाली आहे. सध्या माध्यमिक विद्यालयातील शिक्षकांना बढतीव्दारे उच्च माध्यमिक विद्यालयात पाठवण्यात येत आहे. उच्च माध्यमिक विद्यालयात तासिका पद्धतीवर गेली पाच ते सात वर्षे सेवेत असलेल्या या शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. या शिक्षकांत युवतींचा मोठा समावेश असून यातील अनेकींचा विवाह झाला आहे. त्यामुळे त्या अडचणीत आल्या आहेत.
"अखिल गोवा उच्च माध्यमिक विद्यालय तासिका शिक्षक मंच' या संघटनेतर्फे अनेकदा मुख्यमंत्री आणि शिक्षण खात्याला निवेदने सादर करण्यात आली. मात्र या शिक्षकांकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांना वेळ नाही! मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडे सध्या शिक्षण खाते असून त्यांच्याकडून अनेक घोषणा केल्या जातात, परंतु त्यांच्या खात्यातच शिक्षकांची कशी परवड सुरू आहे याची माहिती त्यांनी जाणून घेऊन या शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी संघटनेतर्फे करण्यात आ ली आहे.

'अंधेर नगरी' जहाज हटवण्याचे काम सुरू

पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): करंझाळे येथे बेकायदा नांगरून ठेवलेले "अंधेर नगरी' हे ट्रान्सशिप जहाज तेथून हटवण्याचे काम आज हाती घेण्यात आले. तथापि, त्यासाठी महाराष्ट्रातून आणलेले दोन "टग' किनाऱ्यांपर्यंत आणता येत नसल्याने मोठेच संकट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे दोन ट्रॉलरद्वारे हे जहाज खेचण्याचे प्रयत्न सुरू होते. तसेच या जहाजामुळे मच्छीमारांची हानी झाल्याने सरकार किंवा जहाजाच्या मालकाने त्यांना दिवसाला १० हजार रुपये या दराने भरपाई द्यावी आणि हे जहाज तेथे नांगरण्यात आल्याने त्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला अटक व्हावी, अशा मागण्या माजी आमदार माथानी साल्ढाणा यांनी केल्या आहेत.
जेवढे दिवस हे जहाज तेथे असेल तेवढे दिवस ही भरपाई दिली जावी, असे माथानी यांनी गोंयच्या रापणकारांचो एकवट या संघटनेतर्फे आज येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. कोणत्याही सरकारी यंत्रणेची परवानगी न घेता हे जहाज करंझाळे किनाऱ्यावर नांगरण्यात आल्याचा दावा माथानी यांनी केला. यावेळी त्यांच्याबरोबर संघटनेचे अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रीगीस व सचिव फ्रान्सिको वाझ उपस्थित होते.
या जहाजामुळे मच्छिमारांचा व्यवसाय धोक्यात आला असून सुमारे ४५ कुटुंबावर थेट परिणाम झाला, तर अन्य ६० कुटुंबावर याची झळ पोचली असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या ३१ मे पासून हे जहाज किनाऱ्यांवर नांगरून ठेवण्यात आले आहे. रस्ता रुंदीकरण करताना त्या मार्गात येणाऱ्या घरांना नुकसान भरपाई दिली जाते. मग या जहाजामुळे ज्यांचे आर्थिक नुकसान झाले त्या मच्छीमारांना भरपाई मिळालीच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी संघटनेचे अध्यक्ष रॉड्रीगीस यांनी केली.
सध्या किनाऱ्यांवरील रेती वाहायला सुरुवात झाली असून त्याचा समुद्राच्या जीवसृष्टीवर विपरीत परिणाम होणार आहे. याला जबाबदार असलेल्या व्यक्तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई कराच, अशी आग्रही मागणी श्री. साल्ढाणा केली.
--------------------------------------------------------------------
माथानी साल्ढाणा म्हणतात...
"या जहाजामुळे मच्छीमारांची हानी झाल्याने सरकार किंवा जहाजाच्या मालकाने त्यांना दिवसाला १० हजार रुपये या दराने भरपाई द्यावी आणि हे जहाज तेथे नांगरण्यात आल्याने त्यास जबाबदार असलेल्या व्यक्तीला अटक व्हावी''.

गुज्जर आंदोलनप्रकरणी चर्चेचा गुंता कायम

आता श्री श्री रवीशंकर मध्यस्थी करणार
जयपूर, दि.१० : गुज्जर आरक्षण आंदोलकांसोबत सोमवारी भरतपूर जिल्ह्यातील बयाणा येथे झालेल्या प्राथमिक चर्चेनंतर आता चर्चेची दुसरी फेरी जयपूर येथे होणार असली तरी या दुसऱ्या फेरीच्या चर्चेबाबतचा गुंता अजूनही कायमच आहे. आणखी दोन मागण्या पुढे करण्यात आल्यामुळे ही गुंतागुंत निर्माण झाली आहे. एकीकडे गुज्जर नेते कर्नल किरोडीसिंग बैंसला यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून आंदोलनासंबंधी काही मुद्दे सोडविण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकारने आज बैंसला यांना पत्र पाठवून चर्चेसाठी जयपूरचे निमंत्रण दिले आहे. दरम्यान, आध्यात्मिक गुरू श्री श्री श्रीरवीशंकर यांनी याप्रकरणी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविली आहे.
काल बयाणाला गेलेले खनिकर्म विभागाचे मंत्री लक्ष्मीनारायण दवे आणि जलसंसाधन मंत्री सांवरलाल जाट यांच्याकडून सोमवारच्या चर्चेची माहिती घेतल्यानंतर राज्य सरकारने आज बैंसला यांना पत्र पाठवून जयपूरचे निमंत्रण दिले आणि पुढील बैठकीसाठी गुज्जर समाजाच्या प्रतिनिधींची नावे पाठविण्याची विनंती केली आहे. बैंसला यांनी पाठविलेल्या पत्रातील मुद्यांचाही येत्या बैठकीत विचार केला जाईल, असेही सरकारच्या या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
महिला आंदोलकांची मुक्तता करावी आणि २० आंदोलनकर्त्यांवर लावण्यात आलेला हत्येचा गुन्हा मागे घेेण्यात यावा, या दोन प्रमुख मागण्याही कर्नल बैंसला यांनी पुढे केल्या असून या मागण्यांची पूर्तता होत नाही तोपर्यंत कोणतीही चर्चा केली जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
या नवीन दोन मागण्यांमुळे पुढील चर्चेची गुंतागुंत वाढली असली तरी पुढील चर्चेसाठी बैंसला यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे एका अधिकृत सूत्राने सांगितले.

प्रादेशिक भाषा विभाग 'अंतर्नाद' ला राष्ट्रीय पुरस्कार

पणजी दि. १० (सांस्कृतिक प्रतिनिधी): गोव्यातील ४ था राज्य पुरस्कार विजेता राजेंद्र तालक यांच्या "अंतर्नाद' या कोकणी चित्रपटास प्रादेशिक भाषेत प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला असून, "अंतर्नाद' चित्रपटाला एकूण पाच राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्याचे राजेंद्र तालक यांनी येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत सांगितले.
प्रादेशिक भाषेत उत्कृष्ट दिग्दर्शक - राजेंद्र तालक, राष्ट्रीय भाषेत उत्कृष्ट संगीत- अशोक पत्की (अंतर्नाद) उत्कृष्ट गायिका आरती अकंलीकर / टिकेकर, बालकलाकार- दिव्या चाफाडकर यांना आपल्या चित्रपटाला पुरस्कार मिळेल याची खात्री होती पण वैयक्तिक एवढे पुरस्कार मिळतील की नाही याची खात्री नव्हती. पण जेव्हा फोनवरून ही बातमी कळली तेव्हा आनंद द्विगुणित झाला व आम्ही केलेल्या कष्टांचे चीज झाल्या सारखे वाटले असे श्री.राजेंद्र तालक यांनी सांगितले.

...तर १३ पासून बेमुदत संप पुकारू

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सरकारला इशारा
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) : सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊन "लेखणी बंद' आंदोलन स्थगित ठेवण्यात यशस्वी ठरलेल्या सरकारने अजूनही चालढकल चालवल्याने संघटनेची फजिती करण्यात येत असल्याची भावना सरकारी कर्मचाऱ्यांत पसरली आहे. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर अंतिम निर्णय न घेता आणखी काही वेळेची मागणी सरकारने केल्याने संतप्त बनलेल्या संघटनेने येत्या १३ जूनपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दि ला आहे.
संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाची तातडीची बैठक आज बोलावण्यात आली होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारच्या बेजबाबदार व बेपर्वा वृत्तीचा यावेळी निषेध करण्यात आला. आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी "लेखणी बंद' आंदोलन छेडलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देणे सोडाच, उलट या आंदोलनामुळे सामान्य लोकांची झालेल्या गैरसोयीचेही सोयरसुतक सरकारला नसल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. संघटनेच्या आजपर्यंतच्या अनुभवाप्रमाणे अशा पद्धतीने बेजबाबदार वागणारे हे पहिले सरकार असल्याचा आरोपही अनेकांनी केला.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्यास होत असलेली दिरंगाई म्हणजे कर्मचाऱ्यांची सुरू असलेली थट्टा असून येत्या तीन दिवसांत जर ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही तर बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय आज घेण्यात आल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
सरकारने याप्रकरणी काढलेल्या तोडग्याप्रमाणे कर्मचाऱ्यांना २००१ पासून वाढीव वेतनश्रेणी लागू करण्याची तयारी केली आहे. थकबाकीची रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा होणार आहे तर १ एप्रिल २००७ पासून प्रत्यक्ष रोख रक्कम देण्याचेही मान्य करण्यात आले होते. याबाबतीत गेले दीड महिने सरकार चर्चा करीत आ हे. मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, कायदा सचिव आदींशी दीर्घ चर्चा करूनही सरकार वेळकाढू धोरण अवलंबत असल्याने हा बेजबाबदारीचा कळस असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
वित्तमंत्र्यांची परवानगी हवी
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर सामंजस्य तोडगा काढण्यात आला असला तरी या प्रस्तावाला वित्तमंत्री ऍड.दयानंद नार्वेकर यांची मान्यता मिळणे गरजेचे असल्याची माहिती मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी दिली. दरम्यान, सरकारने काढलेल्या तोडग्यामुळे तिजोरीवर किती आर्थिक भार पडेल, असा सवाल केला असता त्याचा अभ्यास सुरू असल्याचे कारण मुख्य सचिवांनी पुढे केले. वित्तमंत्री नार्वेकर हे गोव्याबाहेर असल्याने अद्याप या प्रस्तावाला त्यांची मान्यता मिळाली नसल्याने हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, वित्तमंत्री नार्वेकर हे आज संध्याकाळी मुंबईहून गोव्यात परतले असून उद्या (मंगळवारी) याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

'गेटस् १०२' च्या जागी आता 'नमस्ते-१०८'

भाजप सरकारच्या काळातील यशस्वी योजना मोडीत
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) : भाजप सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेली व अत्यंत यशस्वी ठरलेली "गेट्स-१०२' रुग्णवाहिका सेवा रद्द करून तिचे विलीनीकरण "नमस्ते-१०८' सेवेत करण्याचा निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मनोहर पर्रीकर सरकारच्या काळात सुरू झालेल्या अनेक योजनांना सुरूंग लावण्याचे काम सध्या विद्यमान सरकारने चालवले असून "गेटस १०२" ची इतिश्री हा त्याचे ताजे उदाहरण होय. पर्रीकर सरकार गेल्यानंतर इतर अनेक योजनांप्रमाणे "गेट्स १०२' ची योजनाही हळूहळू थंडावत गेली व गेल्या काही महिन्यांपासून ती पूर्णपणे विस्कळित झाली होती.
सरकारने "इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऍण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट' या संस्थेशी करार करून रस्ता अपघात किंवा इतर आरोग्य विषयक तात्काळ सेवा बहाल करण्यासाठी "गोमेकॉ' व आरोग्य संचालनालयाच्या मदतीने ही नवी योजना राबवली असल्याचे तसेच तिचा शुभारंभ येत्या १५ ऑगस्ट रोजी केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सायंकाळी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व मुख्य सचिव जे. पी. सिंग या प्रसंगी उपस्थित होते. "गोवा इमर्जन्सी मॅनेजमेंट ऍण्ड रिसर्च इन्स्टिट्यूट' ही संस्था स्थापन करून तिचा विभाग "गोमेकॉ' किंवा नर्सिंग कॉलेज इमारतीत स्थापन करण्यात येईल. पहिल्या टप्प्यात सर्व यंत्रणांनी सज्ज अशा २१ रुग्णवाहिका खरेदी केल्या जातील. "पीपीपी'पद्धतीवर राबवण्यात येणाऱ्या या योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व अकराही तालुक्यांना प्रत्येकी १ रुग्णवाहिका सेवेसाठी दिली जाईल व उर्वरित रुग्णवाहिका राष्ट्रीय महामार्गावरील अपघातप्रवण ठिकाणी तैनात केल्या जातील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या योजनेअंतर्गत पहिल्या वर्षासाठी सुमारे १०.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनअंतर्गत केंद्र सरकारनेही या योजनेच्या कार्यवाहीसाठी आर्थिक साहाय्य देण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राणे यांनी दिली.
ही योजना राबवण्यासाठी आरोग्य सचिवांच्या नेतृत्वाखाली खास समिती नेमण्यात येणार आहे. योजनेची कार्यवाही ही संस्था करणार असली तरी सर्व यंत्रणेची मालकी सरकारची राहणार आहे. या संस्थेतर्फे विविध ठिकाणी "कॉल सेंटर' उभारली जातील व आपत्कालीन प्रसंगी मदतीसाठी फोन आल्यानंतर तात्काळ त्या ठिकाणी पोचून संकटग्रस्तांना इस्पितळात नेण्याची जबाबदारी ही संस्था पार पाडेल. सर्व अद्ययावत यंत्रणांनी सज्ज रुग्णवाहिकेत तातडीच्या सेवेचे खास प्रशिक्षण घेतलेले तज्ज्ञ मंडळी असतील. अपघातग्रस्त किंवा ह्रदयविकार, गरोदरपण किंवा इतर तातडीच्या समयी इस्पितळात पोहोचेपर्यंतचे प्राथमिक उपचार देण्याची सोय या रुग्णवाहिकेत असेल, असेही आरोग्यमंत्री म्हणाले.
"मेडीक्लेम' योजनेअंतर्गत सरकारशी संलग्न खाजगी इस्पितळांकडेही करार करून अशा तातडीच्या वेळी रुग्णांना सेवा बहाल करण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. रस्ता अपघात किंवा इतर आरोग्याबाबत निर्माण होणाऱ्या आणीबाणीच्या समयी इस्पितळात योग्य वेळी पोहचल्यास जीव वाचवता येणे शक्य असल्याने या सेवेव्दारे नेमकी हीच गोष्ट साध्य केली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
"इएमआरआय' ही संस्था सत्यम् कॉंप्युटर्सचे संस्थापक बी. आर. रामलिंग व त्यांचे बंधू यांनी स्थापन केली आहे. "सेवाभावी ("नॉन प्राफीट') तत्त्वावर ही संस्था काम करीत आहे. या संस्थेतर्फे सध्या गुजरात, आंध्र प्रदेश व उत्तराखंडात मिळून ६५२ रुग्णवाहिका लोकांच्या सेवेसाठी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. आरोग्य, पोलिस व अग्निदुर्घटना प्रकरणी तात्काळ सेवा देण्याचे काम या रुग्णवाहिकांकडून केले जाते. येत्या जुलै २००८ पर्यंत सुमारे २०० दशलक्ष लोकांच्या सेवेसाठी २ हजार रुग्णवाहिका पुरवण्याचे उद्दिष्ट संस्थेने ठेवले आहे.

कचराप्रश्नी अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाचा दणका

पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी) : कचरा विल्हेवाटप्रश्नी न्यायालयात सादर करावयाच्या प्रतिज्ञापत्रावर सहीसाठी पणजी महापालिकेत आयुक्त उपलब्ध नसल्याचे उत्तर गेल्या वेळी न्यायालयात दिल्याने त्याची गंभीर दखल घेऊन महापालिकेच्या अभियंत्याला व मुख्य लेखाधिकाऱ्याला खंडपीठात प्रत्यक्ष हजर करून त्या प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्याचे आदेश आज देण्यात आले.
गेल्या वेळी न्यायालयाने दिलेल्या वेळेत कचरा विल्हेवाट प्रकल्प पूर्ण न केल्याने याला कोण जबाबदार, तसेच पंचायत आणि पालिका क्षेत्रात प्रकल्पांचे काम कितपर्यंत पूर्ण झाले आहे, याचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश पंचायत संचालक आणि पालिका प्रशासनाला दिला होता. त्याचप्रमाणे कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यास गोवा खंडपीठाने सहा महिन्यांची मुदत दिली होती. त्याची पूर्तता न केल्याने सरकार, पालिका व पंचायतींविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल करण्याचा आदेश न्यायालयाने ऍड. नॉर्मा आल्वारिस यांना दिले होते. या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी न्यायालयाने त्यांची नियुक्ती केली आहे.
या दरम्यान महापालिकेचे आयुक्तांची बदली झाली. त्यांच्या जागी दुसऱ्या आयुक्तांची नियुक्ती झाली नसल्याने या प्रतिज्ञापत्रावर सही झाली नसल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. दरम्यान प्रकरणी ऍड. आल्वारिस यांनी कुडका येथील कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यावर ताडपत्रीचे आच्छादन घालण्यात आले नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर या कचऱ्याच्या ढिगावर अर्धी ताडपत्री घालण्यात आली असून येत्या आठ दिवसांत बाकीच्या कचऱ्यावर ताडपत्री घातली जाणार असल्याचे महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाला आज सांगितले. तसेच कुडका येथील कचऱ्यातील प्लॅस्टिक व कुजणारा कचरा वेगळा करण्यासाठी पाच कोटी रुपये खर्च येणार असून तो खर्च "सुडा' (राज्य नागरी विकास संस्था) उचलणार असल्याचे गेल्या वेळी झालेल्या बैठकीत सांगितले होते. या बैठकीच्या अहवालावर महापालिकेतर्फे सही करण्यास आयुक्त नसल्याने न्यायालयात हा अहवाल अद्याप सादर झाला नव्हता.

एसटी सुमो अपघातात १६ ठार,४० जखमी

कोल्हापूर शाहूवाडी येथील घटना
कोल्हापूर, दि.९ (उदयकुमार देशपांडे) : कोल्हापूर - गोवा राज्यमार्गावर शाहूवाडी तालुक्यातील मलकापूर गावानजीक आज दुपारी एसटी आणि टाटा सुमो यांच्यात झालेल्या अपघातात १६ प्रवासी ठार आणि ४० जखमी झाले आहेत. नजीकच्या काळातील हा सर्वात भीषण अपघात ठरला असून मृतांच्या संख्येत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
अपघात स्थळावरुन आणि कोल्हापूर जिल्हा शासकीय रुग्णालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार शाहूवाडीहून कोल्हापूरकडे येणारी एसटी (एम एच १२ - ६०७२) ही समोरुन येणाऱ्या टाटा सुमो (एम एच ३० - १५०१) यास वळणावर जोरात धडकून हा अपघात झाला. या जोरदार धडकीमुळे रस्त्याकडेला असणाऱ्या घळीत एसटी उभी पडली. त्यामुळे घटनास्थळी जागीच १२ प्रवासी ठार झाले तर इतर चौघे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु असताना मरण पावले.
अपघातातील सुमो धुळेहून रत्नागिरीस जात होती. मृतामध्ये एसटी चालक जयवंत शेडगे तसेच कर्नाटक हुबळी येथील मकबुला नारंगीवाले तसेच शेवंता हिंदुराव कांबळे, संतुबाई देसाई, सुनील कोंडीबा चव्हाण यांचा समावेश आहे. बहुतांशी मृत व्यक्ती या शाहूवाडी मलकापूर परिसरातील आहेत. मृतांची ओळख पटवण्याचे काम रात्री उशीरापर्यंत सुरु होते.
अपघातातील बस क्षणार्धात उभी कोसळल्याने बहुतांशी प्रवाशांच्या डोके आणि मानांना गंभीर जखमा झाल्या आहेत. घटनास्थळी स्थानिक आमदारांसह एसटी आणि पोलीस अधिकाऱ्यांनी तातडीने भेट दिली. जखमी ४० प्रवाशांपैकी १२ व्यक्तींच्या डोक्यास गंभीर मार लागल्याने त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे.

जमीर यांना परत बोलावण्याची राष्ट्रपतींकडे भाजपची मागणी

दोन लाख सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना सादर
नवी दिल्ली, दि.९ : अतिशय उर्मटपणे वागणारे आणि पक्षपात करणारे गोव्याचे राज्यपाल एस. सी. जमीर यांच्याविरोधात भाजपाने आपली मोहीम अधिक तीव्र केली आहे. गोव्यातील दोन लाख नागरिकांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन घेऊन भाजपचे शिष्टमंडळ आज राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या दरबारी गेले.
राज्यपाल जमीर यांचा पक्षपाती व्यवहार गोव्यातील बहुतांश जनतेला मान्य नाही. त्यांना केंद्राने तात्काळ परत बोलवायला हवे, असे मत असलेल्या दोन लाख गोवेकरांच्या स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन गोवा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखालील भाजप शिष्टमंडळाने राष्ट्रपतींना सोपविले.
तीन मंत्र्यांच्या राजीनाम्याने आणि तीन आमदारांनी पाठिंबा काढल्याने गोव्यातील कॉंगे्रसचे सरकार अल्पमतात आल्यानंतर राज्यपालांनी हे सरकार वाचविण्यासाठी अधिवेशन अनिश्चित काळासाठी संस्थगित केले होते. त्यांचा हा निर्णय पक्षपाती होता, असे नमूद करताना पर्रीकर यांनी राष्ट्रपतींना सांगितले की, आपण या संपूर्ण प्रकरणाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करावा आणि राज्याच्या हितासाठी योग्य तो निर्णय घ्यावा. राज्यपालपदाची प्रतिष्ठा कायम ठेवायची असेल तर जमीर यांना राज्यपालपदावरून हटविणे आवश्यक आहे. यावेळी माजी आमदार सदानंद तानावडे, सुभाष साळकर व गोविंद पर्वतकर तसेच गोवा भाजपचे प्रभारी राजीव प्रताप रूडी हे उपस्थित होते.

भिंत कोसळून पाच कामगार ठार

. पर्वरी येथे रविवारी पहाटे दुर्घटना
. अन्य सहा जण गंभीर जखमी

पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - दिवसभर काबाडकष्ट करून रात्री झोपी गेलेल्या तेरा कामगारांपैकी पाच जण पहाटे जाग येण्यापूर्वीच देवश्री रिअल इस्टेट डेव्हलॉपरच्या मालकीची भली मोठी संरक्षण भिंत कोसळल्याने आज जागीच ठार झाले तर, सहा जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
पहाटे साखरझोपेत असताना सुमारे 12 फूट उंचीचा चिऱ्याने बांधून काढलेला कठडा कोसळल्याने रमेश (22), अज्ञात महिला(35), माधवी जाधव (15) रेणुका जाधव (32) व उमर साहब (40) यांचे निधन झाले तर रणजीत कोचर (20), जाफर शिलगेकर (18), दिलीप कुमार (18), राम हेराद्दू (20), नागराज जाधव (32) व कमलेश जाधव (10) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. दुपारी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व पोलिस महानिरीक्षक किशनकुमार यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली.
पोलिसांनी पंचनामा करून देवश्री रिअल स्टेट डेव्हलॉपरचे सरव्यवस्थापक व या कामगारांना कंत्राटवर आणलेल्या बिल्डर संदीप कळंगुटकर यांच्यावर भा.दं.सं 336, 337 व 304 (अ) कलमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे. मृत झालेले व जखमी झालेले सर्व कामगार हे कर्नाटक व ओरिसा राज्यातील असून त्यांना संदीप कळंगुटकर या बिल्डरने कामानिमित्त गोव्यात आणल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांनी दिली.
पहाटे 6. 45 वाजता या दुर्घटनेची माहिती पर्वरी पोलिसांना मिळताच घटनास्थळी धाव घेऊन जखमींना म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आले तर, मृतांना गोवा वैद्यकीय इस्पितळात हलवण्यात आले. दिलीपकुमार व नागराज जाधव यांची प्रकृती अत्यवस्थ असल्याने त्यांना तातडीने आझिलो इस्पितळातून गोवा वैद्यकीय इस्पितळात दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगितले. गेल्या दोन महिन्यांत बांधकामाच्या ठिकाणी दुर्घटना होऊन कामगारांचा बळी जाण्याची ही दुसरी घटना आहे.
या कठड्याच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्यांना अग्निशामक दलाच्या जवानांनी व पोलिसांनी बाहेर काढले. घटनास्थळी साहाय्यक जिल्हाधिकारी स्वप्निल नाईक, उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज, उपजिल्हाधिकारी महेश खोर्जुवेकर, पर्वरी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक देवेंद्र गाड उपस्थित होते. या अपघाताची नेमकी कारणे शोधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंता विभागाची मदत घेतली जाणार असल्याचे यावेळी साहाय्यक जिल्हाधिकारी स्वप्निल नाईक यांनी सांगितले.
अधिक माहितीनुसार पर्वरी येथे देवश्री रिअल इस्टेटचा प्रचंड मोठा प्रकल्प उभा राहात असून, या प्रकल्पाच्या सभोवती सुमारे 600 मीटर लांब संरक्षण भिंत उभारण्यात आली आहे. या भिंतीच्या दुसऱ्या बाजूला लोकांची घरे असून एका बाजूलाच संदीप कळंगुटकर या बिल्डरचे बंगल्याचे बांधकाम सुरू होते. या दोन्ही बांधकामाच्या मधोमध ही संरक्षण भिंत उभी आहे. या संरक्षण भिंतीच्या बाजूला संदीप कळंगूटकर याचे कामगार झोपडी बांधून राहत होते. याच झोपड्यांवर भिंत कोसळल्याने हा अनर्थ घडला.
ही संरक्षण भिंत बाजूच्या घरांना धोकादायक असल्याने काही दिवसांपूर्वी सुकुर पंचायतीच्या काही पंच सदस्यांनी ही भिंत पाडण्यासाठी ठराव संमत केला होता आणि या विषयीची नोटीस काढण्याची सूचनाही पंचायत सचिवांना करण्यात आली होती. परंतु ती नोटीस काढण्यात आली नसल्यानेच एवढी मोठी दुर्घटना घडल्याचा आरोप पंच सदस्य कीर्ती अस्नोडकर यांनी केली आहे. या घटनेनंतर आज सकाळी पंचायत सदस्यांनी खास बैठक घेऊन अन्य घरांना लागूनच असलेला दोनशे मीटरचा धोकादायक कठडा त्वरित पाडण्याचा ठराव संमत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे जोपर्यंत हा कठडा पाडला जात नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे कसल्याही प्रकारचे बांधकाम हाती घेतले जाऊ नये, असाही ठराव संमत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे दुपारपासून हा कठडा पाडण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. यापूर्वी पंच सदस्य नारायण सातार्डेकर व किशोर अस्नोडकर यांनी क्षमतेपेक्षा उंच उभारलेल्या या कठड्याला आपला विरोध दर्शविला होता,अशी माहिती श्री. अस्नोडकर यांनी दिली.
कुत्र्यांचे जाधव कुटुंबीयावर प्रेमः
या दुर्घटनेत जाधव कुटुंबातील आई व मुलीला मृत्यू आला तर, वडील व मुलगा गंभीर जखमी झालेत. झोपण्यापूर्वी त्यांनी आपला कुत्रा झोपडीच्या बाहेर बांधून ठेवला होता. या अपघातात तो सुरक्षित राहिला, मात्र दोघांच्या मृत्यू ने आणि आपल्या मालकाच्या काळजीने तो तेथून हटवल्यासही जायला तयार नव्हता. ढिगाऱ्यातून मृतदेह बाहेर काढताना त्या कुत्र्याला पोलिसांनी हाकलायचा बराच प्रयत्न केला. परंतु तो पुन्हा पुन्हा त्याठिकाणी येत असल्याने शेवटी पोलिसांनी त्याला हाकलणेच सोडून दिले.

नदालकडून फेडरर पराभूत

नदालची बोर्गच्या विक्रमाशी बरोबरी
पॅरीस, दि. 8 ः फ्रेंच ओपन स्पर्धेच्या अंतिम फेरीतील आज खेळविण्यात आलेल्या सामन्यातही अव्वल मानांकित स्वित्झर्लंडचा रॉजर फेडररचा गतविजेता राफेल नदालने 6-1, 6-3, 6-0 असा लागोपाठ तिसऱ्यावर्षीही, तिसऱ्यांदा सहज पराभव करून लागोपाठ चौथ्यांदा अजिंक्यपद प्राप्त केले.
आज नदालने आक्रमक पवित्रा घेताना फेडररला एकदम रोखून धरले होते. त्याने फेडररला वरचढ होण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. नदालच्या आक्रमणाला रोखून धरणे फेडररला कठीण गेले. त्यामुळे फ्रेंच ओपन स्पर्धा जिंकण्याचे फेडररचे स्वप्न यावर्षी स्वप्नच राहिले.
या स्पर्धेतील पुरुष एकेरीचे उपांत्य सामने शुक्रवारी खेळविण्यात आले होते. उपांत्य फेरीतील सामन्यात फेडररने बिगरमानांकित फ्रान्सच्या गेल मोनफिल्सचा 6-2, 5-7, 6-3, 7-5 असा पराभव करून अंतिम फेरीतील आपला प्रवेश निश्चित केला होता. तर दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात द्वितीय मानांकित राफेल नदालने सर्बियाचा तृतीय मानांकित नोवाक ज्योकोविकचा 6-4, 6-2, 7-6 (7/3) असा पराभव करून अंतिम फेरीत धडक दिली होती.

नदालने या पूर्वी लागोपाठ तीनदा या स्पर्धेत अजिंक्यपद प्राप्त केले होते. यावेळी चौथ्यांदा अजिंक्यपद प्राप्त करून त्याने जॉन बोर्गच्या लागोपाठ चौथ्यांदा ही स्पर्धा जिंकण्याच्या विक्रमांशी बरोबरी साधण्याचे अग्निदिव्य पार पाडले आहे. बोर्गचा हा विक्रम 26 वर्षे अबाधित राहिला होता.
रॉजर फेडररच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास 26 वर्षीय या स्वित्झर्लंडच्या खेळाडूला जर अजिंक्यपद प्राप्त झाले असते, तर तो पीट सॅम्प्रासच्या सर्वाधिक ग्रॅंड स्लॅम विक्रमाच्या एक घरजवळ गेला असता. सॅम्प्रसकडे 14, तर फेडररकडे 12 ग्रॅडस्लॅम आहेत.
एप्रिल 2005 ते मे 2007 या कालावधीत नदालने क्ले कोर्टवर सलग 81 सामने जिंकले आहेत. हा त्याचा विक्रम अफलातून असाच आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या दोन वर्षांत त्याने एकही सेट न गमावता रोली गॅरोवर अंतिम फेरीत धडक दिली होती. आत्तापर्यंत फेडरर व नदाल यांच्यादरम्यान 15 लढती झाल्या होत्या. त्यात 9 वेळा नदालने बाजी मारली होती, तर फेडररला फक्त 6 वेळा विजय मिळाला होता.

कामत सरकार आणखी सत्तेवर राहिल्यास गोव्याचा सर्वनाश - पर्रीकर

मडगाव, दि. 8 (प्रतिनिधी) - लोकसंपर्क ही जमेची एकमेव बाजू सोडली तर दिगंबर कामत सरकारला गेल्या वर्षभरात साऱ्या आघाड्यांवर अपयश आलेले असून सरकार म्हणजे एक तमाशा ठरलेला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती , प्रशासन आदीचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे व लोकजीवन नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, असा आरोप आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज येथे केला व हे सरकार असेच सत्तेवर राहिले तर गोव्याचा सर्वनाश अटळ आहे, असा इशारा दिला.
आज येथे भाजपच्या दक्षिण गोवा जिल्हा कार्यकारिणी व सदस्यांच्या बैठकीत मार्गदर्शन केल्यावर पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर म्हणाले की , गोव्याचा हा विनाश टाळणे जनतेच्या, आमदारांच्या हातात आहे, त्यासाठी काय करायचे याचा विचार तिने, आमदारांनी करायला हवा.
या सरकारचा गेल्या वर्षभराचा आलेख नकारात्मक आहे. सेझ, कॅसिनेा ,कायदा व सुव्यवस्था आदींची उदाहरणे घेतली तर प्रत्येक ठिकाणी सरकारचे अपयशच दृष्टीस पडते. असे सांगून, या संदर्भात इकॉनॉमिक टाईम्सने काढलेल्या "वृत्तपत्रीय घोषणा'खेरीज सरकार दुसरे काहीच करू शकलेले नाही हे निष्कर्षाचे उदाहरण पर्रीकर यांनी दिले व परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकारकडून कोणतीच पावले उचलली जात नाहीत त्यामागील कारण अस्थिरता आहे, असे ते म्हणाले.
सरकार न्यायालयासमोर आता उलटसुलट प्रतिज्ञापत्रे देऊ लागले आहे व त्यामुळे एक दिवस येथील लोक अडचणीत येण्याची भिती त्यांनी व्यक्त केली. कॅसिनोचे उदाहरण देऊन पर्रीकर म्हणाले, की कॅसिनो हे प्रतापसिंह राणेचे अपत्य आहे व जुगारप्रतिबंधक कायद्यात साधे एक कलम घालून कॅसिनोंवर निर्बंध आणता येण्यासारखा आहे पण सरकारची ती तयारी दिसत नाही. यासाठी आपण पावसाळी अधिवेशनात ही खासगी दुरुस्ती मांडणार आहे.या पूर्वीच आपण ते जाहीर केल्याचे ते म्हणाले . सरकारने या संदर्भात विधेयक आणल्यास भाजप त्याला पाठिंबा देईल असे त्यांनी जाहीर केले.
कायदा सुव्यवस्था या वर्षभरात ढासळल्याचा आरोप करताना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानापासून 100 मी.च्या परिसरात एक दोन नव्हे तर तब्बल 15 दुकाने लागोपाठ फोडली जातात हाच त्याचा पुरावा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निरुक्ता शेवडेकर, स्कार्लेट यांच्या मृत्युप्रकरणी सरकार पुरते उघडे पडल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला व म्हटले की तोंडी घोषणांनी भागणार नाही तर प्रत्यक्ष कारवाई हवी, ती दिसायला हवी.
सरकारला त्यांनी " रिकाम्या भांड्याला आवाज जास्त' या म्हणीची उपमा दिली व म्हटले की त्याने राज्याला विनाशाच्या खाई पलीकडे नेण्याखेरीज दुसरे काहीच केलेले नाही व त्याचे प्रत्यंतर नजीकच्या भविष्यात येईल. अशा परिस्थितीत भाजपची भूमिका काय असेल असे विचारता ते उत्तरले की सरकार आपल्या कर्माने कोसळेल. त्यासाठी भाजपने पुढाकार घेण्याची गरज नाही की भाजप तशी भूमिकाही घेणार नाही. पण सरकारविरुद्ध अविश्र्वास ठराव आला तर त्याला पाठिंबा देईल.त्यानंतर काय ते त्यावेळची परिस्थिती पाहून ठरविले जाईल असे सूचक भाष्य त्यांनी केले.
ते म्हणाले की गोव्याच्या भवितव्याची काळजी असलेले भाजप व्यतिरिक्त आठ आमदार एकत्र आले तर परिस्थिती बदलू शकते. अशा आमदारांकडून कोणतेही संदेश वा संकेत मिळालेले आहेत का असे विचारता तशा संकेतांची गरज नाही. सरकारात एकवाक्यता नाही, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस प्रत्येक बाबतीत सरकारला विरोध करताना दिसते आहे , अन्य मंत्र्यांची तोंडी भलतीकडे आहेत असे सरकार चालणार कसे असा सवाल त्यांनी केला व असे सरकार जितक्या लवकर जाईल तेवढे ते लोकांच्या हिताचे ठरेल असे सांगितले. या वेळी फातोर्डेचे आमदार दामू नाईक व युवा नेते रुपेश महात्मे हजर होते.

अशी ही ग्राहकांची फसवणूक
पेट्रोल - डिझेलवरील विक्रीकर कमी करण्याची घोषणा करून सरकारने लोकांची फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांनी उदाहरणासह केला . ते म्हणाले की या दोन्हींची जी दरवाढ झाली त्यामुळे व्हॅटव्दारा सरकारला जो महसूल मिळाला तेवढी देखील सवलत देण्याची दानत या सरकारने दाखविलेली नाही व तरीही ते स्वतःस आमआदमीचे म्हणवून घेते हीच मुळी या आम आदमीची क्रूर थट्टा आहे. वाढीव दरामुळे सरकारला पेट्रोलच्या एका लीटरमागे 94 पैसे जादा उत्पन्न मिळाले आहे तर त्याने दिलेली सवलत 85 पैसे आहे हे त्यांनी दाखवून दिले व म्हटले की प्रत्यक्षात ही सवलत 2 ते 2-50 रु. हवी होती . उ. प्र. सारख्या राज्यांनी तेवढी सवलत दिलेली आहे.

`अंधेरी नगरी' किनाऱ्यावर आल्याने करंझाळेला धोका

पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - कांदोळी येथील "रिव्हर प्रिन्सेस' नंतर आता त्याच मालकाचे "अंधेरी नगरी' हे जहाज करंंझाळे किनाऱ्यावर लागल्याने येथील समुद्राला आणि मच्छीमारी करणाऱ्या कुटुंबीयांच्या घरांना धोका निर्माण झाला आहे. काल परवापर्यंत समुद्रात उभे करून ठेवलेले हे जहाज खवळलेल्या समुद्रामुळे आज किनाऱ्याला लागले आहे. येथील मच्छीमार बांधवांनी या जहाजाला जोरदार आक्षेप घेतला असून 48 तासांत येथून हे जहाज हटवले न गेल्यास कायदा हातात घ्यावा लागणार असल्याचा इशारा "गोंयच्या रापणकारांचो एकव्होट' या संघटनेने दिला होता. अठ्ठेचाळीस तास उद्या पूर्ण होणार असून सदर जहाज येथून हटवले नसल्यास कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सदर जहाज एकदम किनाऱ्यापर्यंत आल्याने आज दिवसभर अनेक लोकांनी ते पाहण्यासाठी समुद्रावर गर्दी केली होती. या जहाजामुळे येथील समुद्रातील जीवसृष्टीलाही धोका पोचणार असल्याचे मत गोंयच्या रापणकारांचो एकवोट या संघटनेचे सचिव तथा माजी आमदार माथानी साल्ढाणा यांनी व्यक्त केला आहे.
कॅप्टन फिरकलेच नाहीत
या "अंधेरी नगरी' जहाजामुळे मच्छीमारी करणाऱ्यांना आपल्या होड्या नेता येत नाहीत, तसेच त्यांना अनेक अडचणींना व अपघात होण्याची शक्यता असल्याने याच्या विरोधात कॅप्टन ऑफ पोर्टस्ला अनेक तक्रारी करूनही पोर्टचे कॅप्टन मास्कारेन्हास अद्याप त्याठिकाणी फिरकलेच नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. काल रात्री मांडवी नदीत उभी करून ठेवलेले "गोवा प्राईड' या कॅसिनो जहाजाचा नांगर तुटल्याने पोर्ट कॅप्टन मास्कारेन्हास यांनी जातीने लक्ष घालून ती जेटीपर्यंत आणण्यास मदत केली. परंतु मच्छिमाऱ्यांना, येथील अनेक घरांना आणि किनाऱ्याला या अंधेरी नगरी जहाजामुळे धोका निर्माण झाला असताना तसेच अनेक तक्रारी करूनही कॅप्टन मास्कारेन्हास फिरकले नसल्याने मच्छिमाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

`बिलिव्हर्स'चा कार्यक्रम बंद करण्याचा आदेश

हिंदू जनजागृती समितीचे यश
म्हापसा, दि. 8 (प्रतिनिधी) - सरकारी मालकीच्या "म्हापसा रेसिडेन्सी'मध्ये धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करून हिंदूंचे धर्मातर करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बिलिव्ह्रर्स संघटनेचा प्रयत्न अखेर हिंदू जनजागृती समितीच्या जागरुकतेमुळे आज विफल ठरला. समितीच्या निवेदनानंतर असा कार्यक्रम करण्यास शासनातर्फे मनाई करण्यात आली आहे.
गेल्या तीन आठवड्यांपासून दर रविवारी हिंदूंना आमंत्रित करून "न्यू लाईफ फेलोशिप' या कार्यक्रमात, येशू ख्रिस्त हाच सर्वश्रेष्ठ आहे असे सांगून धार्मिक गीते म्हणायला लावण्यात येत होती.
हिंदू जनजागृती समितीने या प्रकाराला आक्षेप घेऊन निषेध नोंदविताना, सरकारी मालकीच्या जागेत असा धर्मांतराचा प्रयत्न करण्यास तीव्र विरोध केला होता. असा कार्यक्रम आयोजित करून समाजात धार्मिक तेढ निर्माण करण्यास समितीने आक्षेप घेत असे कार्यक्रम म्हापसा रेसिडेन्सीमध्ये करण्याविरुद्ध एक निवेदन मुख्यमंत्री, गोवा पर्यटन खाते व बार्देशचे उपजिल्हाधिकारी व म्हापसा पोलिसांना दिले होते. अखेर या कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आली आहे.

पर्वरी ये़थील दरड कोसळण्याचा धोका

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): पर्वरी येथील कोसळलेल्या दरडीच्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे बांधकाम पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करण्यात सरकारने केलेल्या अक्षम्य दिरंगाईमुळे पुन्हा एकदा पर्वरी येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतुकीला अडथळा निर्माण होण्याची धोका निर्माण झाला आहे. आज पडलेल्या संततधार पावसामुळे ही दरड पुन्हा एकदा कोसळण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे महामार्गावरील वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याने पहिल्या पावसातच आम आदमी जाम झाला आहे.
या दरडीच्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे काम प्रत्यक्ष निविदेतील रकमेपेक्षा २० टक्के कमी दराने घेतलेल्या कंत्राटदाराची हे काम करण्याची क्षमताच नसल्याने खात्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. याप्रकरणी सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पर्वरी येथील गेल्या पावसाळ्यात कोसळलेल्या या दरडीच्या ठिकाणी संरक्षक भिंतीचे काम करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे गेल्या मे महिन्यात कंत्राट देण्यात आले. हे काम राष्ट्रीय महामार्गावर येत असल्याने त्यासंबंधी केंद्रीय राष्ट्रीय महामार्ग रस्ता प्राधिकरणाची परवानगी ३० मार्च रोजी मिळाली व त्यानंतरच या कामाची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. या कामासाठी दोघा कंत्राटदारांकडून प्रस्ताव सादर झाले होते. त्यात १.७० कोटींच्या मूळ रकमेच्या २० टक्के कमी रकमेने निविदा सादर करून धारगळकर नामक एका कंत्राटदाराने हे काम मिळवले. मुळात हे कंत्राट मिळवण्यासाठी कुणा एका बड्या कंत्राटदाराने धारगळकर यांच्या नावाने हे कंत्राट घेतले होते. तथापि, कंत्राट मिळवल्यानंतर काही काळातच त्यांच्यात वाद निर्माण झाल्याने आता या कामाची पूर्ण जबाबदारी धारगळकर यांच्यावर आली आहे. हे काम करण्यासाठी जी यंत्रणा त्यांच्याकडे असायला हवी ती अजिबात नसल्याने एवढ्या मोठ्या दरडीचे काम केवळ चार ते पाच कामगार करीत असल्याचे विचित्र चित्र तेथे पाहायला मिळते. सरकारने कंत्राटदाराला नोटीस जारी करण्याची घोषणा करताच कंत्राटदाराने कामगारांच्या संख्येत वाढ करून कामाला गती दिली खरी परंतु आता भर पावसाळ्यात या दरडीचे काम करणे जिकिरीचे बनले आहे. मुळात येथे काम करणाऱ्या कामगारांनाही कोणतेही संरक्षण नसून ही दरड त्यांच्यावरच कोसळून ते ढिगाऱ्याखाली येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या दरडीचा धोका पाहता त्यासाठी "गॅबियन' पद्धतीने जाळी घालून ही माती अडवण्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने ठरवले असले तरी हे काम प्रत्यक्षात केव्हा हाती घेतले जाणार यासंबंधी कोणतीही ठोस माहिती खात्याकडे उपलब्ध नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचेमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी सदर कंत्राटदाराला दिलेले हे कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा यापूर्वीच केली असून कारणे दाखवा नोटीस जारी केल्याची माहिती खात्यातील सूत्रांनी दिली. गेल्या पावसाळ्यात कोसळलेल्या दरडीवर सरकारला सुमारे सव्वा दोन कोटी रुपये खर्च झाला होता. त्यातील सुमारे १.५० कोटी रुपये केंद्र सरकारने दिले व ८५ लाख रुपये राज्य सरकारने खर्च केले. आता संरक्षक भिंतीसाठी १.२४ कोटी रुपये खर्च येणार असल्याने ही दरड पुन्हा खाली आल्यास आणखीन एक कोटीने खर्च वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकार खरोखरच ही दरड हटवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे की काय किंवा ज्या पद्धतीने हे काम सरकारकडून रखडवले गेले व भर पावसाळ्यात संरक्षक भिंतीचे काम हाती घेण्यात आले त्यावरून ही दरड काही लोकांनी पैसे कमावण्याचे साधन तर बनवली नाही ना, असा संशय व्यक्त केला जात आहे.
-----------------------------------------------------------
वाहने चालवताना कसरत
पणजी शहरात ठिकठिकाणी रस्ते खोदण्यात आले असून त्यामुळे वाहने चालवताना कसरत करावी लागत आहे. हे रस्ते योग्य प्रकारे बुजवण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे खड्ड्यांतून जाताना वाहन चालकांना त्यांच्या खोलीचा अंदाजच येत नाही. परिणामी ते अपघातांना निमंत्रण ठरत आहे. हे खड्डे बुजवण्याची जबाबदारी कोणाची, असा सवाल लोकांतून विचारला जात आहे.
-----------------------------------------------------------
महामार्गावरील माती, अपघातांस आमंत्रण!
पर्वरी येथील दरडीची हटवलेली माती संपूर्ण महामार्गाच्या बाजूला टाकून सार्वजनिक बांधकाम खात्याने रस्ता अपघातांना आमंत्रणच दिले आहे. एरवी वाढत्या रस्ता अपघातांमुळे अनेकांचे प्राण गमावण्याचे प्रकार घडत असताना आता खुद्द सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडूनच अपघातांना पोषक स्थिती निर्माण करण्यात आल्याने वाहनचालकांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. पर्वरी येथील दरडीची चिकण माती असल्याने ती रस्त्याच्या बाजूला टाकल्याने अवजड वाहने या मातीवरून गेल्यानंतर ही संपूर्ण माती रस्त्यावर पसरली आहे. एखादे अवजड वाहन अंगावर आल्यास दुचाकी वाहन रस्त्याच्या बाजूला घेण्याची सोय असणे गरजेचे आहे परंतु आता ही माती रस्त्याच्या बाजूला टाकल्याने पावसाच्या पाण्यामुळे चिखल तयार झाला असून रस्ता अपघातांना हे आमंत्रणच ठरले आहे. वाहतूक पोलिस अधीक्षकांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन यापासून काहीतरी तोडगा काढावा अशी मागणी वाहन चालकांनी केली आहे. पर्वरी ते थेट कोलवाळ येथील बिनानी कंपनीपर्यंत संपूर्ण महामार्गाच्या बाजूला ही माती टाकण्यात आली आहे.

विदेशींची जमीन खरेदी, मोठे मासे मोकळेच..!

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्यात विदेशींनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा जमिनी खरेदी केल्याप्रकरणी सरकार अजूनही चालढकल करीत आहे. सक्तवसुली संचालनालयाकडे काही प्रकरणे दाखल केल्याचे राज्य सरकारकडून सांगण्यात येत असले तरी या व्यवहारातील बड्या माशांना अभय देण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरिकांनी गोव्यात "फेमा' (फॉरिन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट) कायद्याचे उल्लंघन करून भूखंडाची खरेदी केली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे युवा नेते राजन घाटे यांनी सुरुवातीस माहिती हक्क कायद्याखाली यासंबंधीची माहिती मिळवली व गोव्यातील किनारी भाग विदेशी लोकांनी प्रचंड प्रमाणात जमिनी खरेदी केल्याचे उघडकीस आले होते. याप्रकरणी जनआंदोलन उभे राहण्याची शक्यता ओळखून राज्य सरकारने यासंबंधी चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.
गोव्यात शंभर हेक्टरवर जमिनी खरेदी केल्याचीही प्रकरणे असली तरी ती सक्तवसुली संचालनालयाकडे न पाठवता "छोटी' प्रकरणेच चौकशीसाठी पाठवण्यात आल्याचे खास सूत्रांनी उघड केले. गेल्यावेळी मुंबई येथील संचालनालयाचे एक अधिकारी या प्रकरणी चौकशीकरता गोव्यात आले असता त्यांनाही योग्य सहकार्य राज्य सरकारकडून मिळाले नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आता बड्या प्रकरणांची यादी संचालनालयाकडे दाखल करण्यासंबंधी पत्रे राज्य सरकारला पाठवली असली तरी ही प्रकरणे राज्यातच तुंबवून ठेवत या बड्या लोकांना अभय देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
"फेमा'चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सुमारे ४०० प्रकरणे भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेकडे पाठवली होती. त्यातील ७४ प्रकरणे या बॅंकेने सक्तवसुली संचालनालयाकडे दाखल केली. त्यातील मोठ्या व्यवहारांवर संचालनालयाने जास्त लक्ष केंद्रित केल्याचे संकेत अधिकाऱ्यांनी दिले.
यासर्व प्रकरणातील सर्वांत मोठा व्यवहार पेडणे तालुक्यात मोरजी गावात 'ट्रु ऍक्सेस" या रशियन कंपनीने केला असून त्यान्वये सुमारे २० हजार चौरसमीटर शेतजमीन खरेदी करण्यात आली होती. विदेशींना गोव्यात शेतजमीन खरेदी करता येत नाही. काही विदेशींनी स्थानिक लोकांना भागीदार करून जमिनी खरेदी केल्याचीही प्रकरणे उघडकीस आली आहेत.

पहिल्या पावसाने आम आदमी जाम

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी): गोव्यात मृग नक्षत्राच्या मुहूर्तावर मान्सून सक्रिय बनत चालला असून आज दिवसभर झालेल्या जोरदार पावसाने जनजीवन पार विस्कळित झाले. काल रात्रीपासून सुरू झालेल्या पावसाने सकाळपासून अचानक आपला जोर वाढवल्याने खऱ्या अर्थाने पावसाळ्याची सुरुवात झाल्याचा अनुभव लोकांनी घेतला. येत्या ४८ तासांत मान्सून गोवा व कोकण भागात सक्रिय होणार आहे. याकाळात गोव्यात अनेक भागांत जोरदार गडगडाटासह पाऊस होईल, असा अंदाज वेधशाळेने वर्तवला असून मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा दिला आहे.
राज्यात दिवसभरात ३.५ इंच पावसाची नोंद झाली. आतापर्यंत राज्यात एकूण १० इंच पाऊस पडल्याची माहिती पणजी वेधशाळेचे प्रमुख के.व्ही. सिंग यांनी दिली. सोमवारपासून गडगडाटासह प्रवेश केलेल्या पावसामुळे उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला. संततधार पावसामुळे आज संपूर्ण गोव्यातील जनजीवन विस्कळित झाले. पावसाची सर्वात जास्त झळ दक्षिण गोव्याला बसली. खास करून मडगाव, काणकोण, फोंडा, कुंकळ्ळी आदी भागांत झाडे उन्मळून पडण्याचे अनेक प्रकार घडले. अनेक ठिकाणी वीज तारांवर झाडांच्या फांद्या पडल्याने वीजपुरवठा खंडित होण्याचेही प्रकार घडले आहेत. नावेली येथे लवू विर्डीकर यांच्या घरावर झाड पडल्याने हजारो रुपयांची हाती झाली. मडगाव येथील राजेंद्र प्रसाद स्टेडियमजवळील रस्ता भुयारी वीज वाहिन्या टाकण्यासाठी खोदलेला असल्याने पावसामुळे या रस्त्याच्या कडा कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. वास्को मेरशीवाडा येथे काही घरांत पावसाचे पाणी घुसल्याने बरेच नुकसान झाले.
राजधानी पणजीत विविध ठिकाणी भरलेल्या पाण्यामुळे वाहनचालक तथा पादचाऱ्यांचे मोठ्याप्रमाणात हाल झाले. पणजी कदंब बसस्थानकाचा भाग पूर्णपणे पाण्याखाली आल्याने वाहनचालकांना त्रास झाला. संपूर्ण रस्ताच पाण्याखाली गेल्याने रस्ता कुठे व गटार कुठे, अशीच जणू परिस्थिती निर्माण झाली. यंदा महापालिकेने १८ जून रस्त्यावर पाण्याचा निचरा होण्यासाठीची कामे सुरू असल्याने तेथे भरणारे पाणी मात्र यावेळी खूप प्रमाणात कमी झाल्याचे समाधान येथील दुकानदार तथा या रस्त्यावरून दररोज प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांनी व्यक्त केले. कला अकादमी ते मिरामारपर्यंतचा रस्ताही जलमय झाल्याने वाहनचालकांची मोठीच गोची यावेळी झाली. मिरामारचा हा रस्ता रुंद असल्याने या रस्त्यावरून कार, तथा इतर वाहने वेगाने जात असल्याने या वाहनांमुळे उसळत असलेल्या पाण्यामुळे अनेक दुचाकी चालकांना पावसाच्या पाण्याने आंघोळ घडली. जुने सचिवालय तथा सत्र न्यायालयासमोरील भागातही रस्त्याच्या कडेला पाणी भरल्याने वेगाने जात असलेल्या वाहन चालकांमुळे दुचाकीस्वारांची बरीच पंचाईत होत असल्याच्या तक्रारीही ऐकायला मिळाल्या.

मल्लिकार्जुनचा दोन्ही शाखांचा उत्कृष्ट निकाल

काणकोण, दि. ७ (प्रतिनिधी): काणकोणच्या मल्लिकार्जुन महाविद्यालयाचा तृतीय वर्ष कला शाखेचा निकाल ९७.५७ टक्के लागला असून वाणिज्य शाखेचा निकाल ९६.२९ टक्के लागला. देळे काणकोण येथील श्रीमल्लिकार्जुन महाविद्यालयाच्या तृतीय वर्ष परीक्षेत कला शाखेतील ४१ विद्यार्थ्यांपैकी ४० विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. त्यात नेत्रा रेड्डी आणि रेश्मा भट या दोघी विशेष श्रेणीत आल्या.
तृतीय वर्ष वाणिज्य शाखेत स्टारा फर्नांडिस विशेष श्रेणीत आली असून ५जण प्रथम श्रेणीत आले. वाणिज्य शाखेत बसलेल्या २७ पैकी २६ जण पास झाले. सर्व विद्यार्थ्यांचे प्रा. गुरुदेव वडिगेर व सहकाऱ्यांनी अभिनंदन केले आहे.