‘युवाशक्तीचा एकच निर्धार! कामत सरकारचे पतन हाच निर्धार!’
पर्वरीत उत्तर गोवा युवा मेळाव्याला अमाप प्रतिसाद
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): गोव्याच्या स्वत्वासाठी व पुढील पिढीच्या उज्ज्वल भवितव्याच्या दृष्टीने मातृभाषा रक्षणासाठी तरुणांनी छातीचा कोट करून सरकारविरोधात उठाव करावा असे आवाहन प्रसिद्ध साहित्यिक विष्णू सूर्या वाघ यांनी पर्वरी येथे केले. पर्वरी येथील आझाद भवनाच्या स्व. राम मनोहर लोहिया सभागृहात आज (दि.२२) उत्तर गोवा युवा विद्यार्थी मेळावा आयोजित केला होता. यावेळी श्री. वाघ युवाशक्तीला मार्गदर्शन करताना बोलत होते.
मेळाव्यात, ‘युवाशक्तीचा एकच निर्धार! दिगंबर कामत सरकारचे पतन हाच निर्धार!’ अशा वारंवार देण्यात येणार्‍या गगनभेदी घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. या युवा विद्यार्थी मेळाव्याला आज अमाप प्रतिसाद मिळाला. मेळाव्याला मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थी व युवकांनी सरकारच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाला जोरदार विरोध केला व मातृभाषा रक्षणासाठी उग्र आंदोलन करण्याची शपथ घेतली.
पुढे बोलताना श्री. वाघ यांनी युवा शक्तीने गोव्यातील अनेक आंदोलने यशस्वी केली आहेत. गेले दोन महिने भारतीय भाषा सुरक्षा मंचने विविध माध्यमातून सरकारचा इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय कसा चुकीचा आहे हे पटवून दिले. स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षणतज्ज्ञ, ज्येष्ठ समाजसेवक, साहित्यिक व युवक तथा विद्यार्थी या सवार्ंबरोबरच राज्यातील भजनी व इतर कलाकारांनी सरकारी कार्यक्रमांवर बहिष्कार घालून आपला रोष प्रकट केला आहे. तरी सरकारचे डोळे उघडत नाहीत, ही दुर्दैवाची गोष्ट आहे. यापुढे युवावर्गाच्या प्रखर आंदोलनात दिगंबर कामत सरकारची समिधा पडल्यावाचून राहणार नाही, असे प्रतिपादन केले. इंग्रजी ही जर पोट भरण्याची भाषा आहे तर डुक्करसुद्धा पोट भरतो, असे सांगून भाषेबरोबर इतिहास व संस्कृती असते म्हणून मातृभाषेचे रक्षण महत्त्वाचे आहे, असेही ते पुढे म्हणाले.
जागतिक सिद्धांत अभ्यासा : पुंडलीक नाईक
कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष इंग्रजी माध्यमाचे समर्थन करताना ज्यांना जे हवे ते देऊ! म्हणून सांगतात. भाषा ही वाटण्याची गोष्ट नाही हे शिरोडकर यांनी लक्षात ठेवावे व जगाच्या विरुद्ध चालण्याचा मूर्खपणा करू नये. असे प्रतिपादन पुंडलिक नाईक यांनी यावेळी केले.
मातृभाषा माणसाचा श्‍वास : प्रा. अनिल सामंत
मातृभाषा ही फक्त भाषा असत नाही तर ती माणसाचा श्‍वास असते. तिच्यातून चरित्र व संस्कृती निर्माण होते. गोव्याच्या सरकारने गोवेकरांचा श्‍वासच रोखून धरण्याचा प्रयत्न केला आहे. गोवेकरांचे चरित्र आणि संस्कृती पुसून टाकायला निघालेल्या असंस्कृत लोकांना धडा शिकवण्यासाठी युवा पिढीने संघटितपणे संघर्षास तयार राहावे असे प्रतिपादन प्रा. अनिल सामंत यांनी यावेळी केले.
तिसरा मुक्तिसंग्राम : प्रा. वेलींगकर
देशाचा व गोवा मुक्तीचा लढा हा पहिला मुक्तिसंग्राम, इंदिरा गांधी यांनी लादलेली आणीबाणी हा दुसरा मुक्तिसंग्राम व कॉंगेसच्याच सरकारने लादलेले भाषामाध्यम हा तिसरा मुक्तिसंग्राम आहे. ज्या तरुणांना पहिल्या दोन मुक्तिसंग्रामात भाग घेता आला नाही, त्यांना दिगंबर कामत सरकारने या तिसर्‍या मुक्तिसंग्रामात भाग घेण्याचे सौभाग्य प्राप्त करून दिले आहे. त्याचा फायदा युवापिढीने घेऊन कामत सरकारला सळो की पळो करून सोडावे व भाषाप्रेमींच्या विजयाचे सैनिक बनावे असे आवाहन प्रा. सुभाष वेलींगकर यांनी यावेळी केले.
युवा शक्तीचे सामर्थ्य दाखवा : काकोडकर
सरकार बहिरे बनले आहे, त्यांना भाषाप्रेमींचा आवाज ऐकू येत नाही. त्या सरकारला आता युवा पिढीने आपल्या शक्तीचे सामर्थ्य दाखवून द्यावे. हेतू साध्य होईपर्यंत तीव्र संघर्ष करण्याची शपथ घ्यावी असे आवाहन शशिकला काकोडकर यांनी या प्रसंगी बोलताना केले.
युवा मंचचे निमंत्रक ऍड. प्रवीण फळदेसाई यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. सूत्रनिवेदन वल्लभ केळकर यांनी केले.
Saturday, 23 July 2011
पालिकेतील सदस्य नियुक्तीवरून बाबूश-पारेख यांच्यात संघर्ष
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी): आगामी विधानसभा निवडणुकीत ताळगाव मतदारसंघातून आपल्या पत्नीला कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून आमदार व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी महापालिका निवडणुकीत वैर पत्करलेल्या उदय मडकईकर यांच्याशी मिळते जुळते घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यासाठी लीना मडकईकर यांना महापालिकेच्या नियुक्त सदस्य म्हणून घेण्याचा डाव त्यांनी आखला आहे. मात्र यामुळे पणजीचे महापौर यतीन पारेख नाराज झाले आहेत. एक नियुक्त सदस्य निवडलेला असताना आणखी चार सदस्य नेमणे शक्य नाही, असे चारच दिवसांपूर्वी श्री. पारेख यांनी जाहीर केले होते. मात्र जबरदस्त दबावतंत्र वापरून बाबूश यांनी पारेख यांना आपले म्हणणे बदलण्यास भाग पाडले आहे. महापौर पारेख यांनी जरी बाबूश यांच्या म्हणण्याला सध्या मान्यता दिली असली तरी बाबूश आणि पारेख यांच्यातील संघर्ष यानिमित्ताने उघड झाला आहे.
शिक्षणमंत्री मोन्सेरात हे निवडणुकांवर डोळा ठेवून आपली धोरणे बदलण्यात तरबेज आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत ताळगाव मतदारसंघातून निवडणूक लढवताना आपल्या पत्नीला कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून बाबूश यांनी महापालिका निवडणुकीत वैर पत्करलेल्या व बाबूश यांनी खास प्रयत्न करून पाडाव केलेल्या उदय मडकईकर यांना चुचकारण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका निवडणुकीतील पराभव जिव्हारी लागल्याने याचा वचपा काढण्यासाठी ताळगावातूनच बाबूश किंवा त्यांच्या पत्नी जेनिेफर यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरण्याची तयारी मडकईकर करत आहेत. त्यामुळे मोन्सेरात यांनी मडकईकरांशी जवळीक साधत त्यांना अपक्ष म्हणून लढण्यापासून परावृत्त करण्याची नीती यांनी आखली आहे. त्यासाठी लिना मडकईकर यांना पणजी महापालिकेच्या नियुक्त नगरसेविका म्हणून घेण्याची तयारी बाबूश यांनी केली आहे. या योजनेनुसार महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या आपल्या कट्टर समर्थकांना नियुक्त नगरसेवक म्हणून महापालिकेवर घेण्याचे बाबूशनी ठरवले आहे. या चार सदस्यात लीना उदय मडकईकर यांचे नाव आहे.
चार सदस्यांचा विचार आहे : पारेख
दरम्यान, महापौर यतीन पारेख यांनी एका सदस्याच्या निवडीचा आपला विचार बदलला असून ‘चार नियुक्त सदस्य निवडण्यासाठी सरकारकडे चार नावे पाठवली जातील’ व सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर चार नियुक्त नगरसेवक निवडले जातील अशी माहिती महापौर यतीन पारेख यांनी दिली आहे. मात्र या विषयावरून शिक्षणमंत्री व महापौर यांच्यात बराच वाद झाल्याची माहिती अंतर्गत सूत्रांनी दिली.
चार सदस्य नियुक्तीस विरोध : वैदेही नाईक
बाबूश मोन्सेरात हे आपल्या पराभूत साथीदारांना मागील दाराने महापालिकेत बसवण्याचा प्रयत्न विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून करत आहेत. यापूर्वी पेट्रासिया पिंटो यांना नियुक्त सदस्य म्हणून घेतलेले असताना आणखी चार सदस्य घेण्यास आपल्या गटाचा विरोध आहे. आपल्या गटाचे मिनीनो डिक्रुझ यांना नियुक्त सदस्य करावे असा आग्रह आम्ही करणार असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी गटनेत्या वैदेही नाईक यांनी दिली आहे.
शिक्षणमंत्री मोन्सेरात हे निवडणुकांवर डोळा ठेवून आपली धोरणे बदलण्यात तरबेज आहेत. आगामी विधानसभा निवडणुकीत ताळगाव मतदारसंघातून निवडणूक लढवताना आपल्या पत्नीला कोणताही दगाफटका होऊ नये म्हणून बाबूश यांनी महापालिका निवडणुकीत वैर पत्करलेल्या व बाबूश यांनी खास प्रयत्न करून पाडाव केलेल्या उदय मडकईकर यांना चुचकारण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिका निवडणुकीतील पराभव जिव्हारी लागल्याने याचा वचपा काढण्यासाठी ताळगावातूनच बाबूश किंवा त्यांच्या पत्नी जेनिेफर यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक रिंगणात उतरण्याची तयारी मडकईकर करत आहेत. त्यामुळे मोन्सेरात यांनी मडकईकरांशी जवळीक साधत त्यांना अपक्ष म्हणून लढण्यापासून परावृत्त करण्याची नीती यांनी आखली आहे. त्यासाठी लिना मडकईकर यांना पणजी महापालिकेच्या नियुक्त नगरसेविका म्हणून घेण्याची तयारी बाबूश यांनी केली आहे. या योजनेनुसार महापालिका निवडणुकीत पराभूत झालेल्या आपल्या कट्टर समर्थकांना नियुक्त नगरसेवक म्हणून महापालिकेवर घेण्याचे बाबूशनी ठरवले आहे. या चार सदस्यात लीना उदय मडकईकर यांचे नाव आहे.
चार सदस्यांचा विचार आहे : पारेख
दरम्यान, महापौर यतीन पारेख यांनी एका सदस्याच्या निवडीचा आपला विचार बदलला असून ‘चार नियुक्त सदस्य निवडण्यासाठी सरकारकडे चार नावे पाठवली जातील’ व सरकारकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर चार नियुक्त नगरसेवक निवडले जातील अशी माहिती महापौर यतीन पारेख यांनी दिली आहे. मात्र या विषयावरून शिक्षणमंत्री व महापौर यांच्यात बराच वाद झाल्याची माहिती अंतर्गत सूत्रांनी दिली.
चार सदस्य नियुक्तीस विरोध : वैदेही नाईक
बाबूश मोन्सेरात हे आपल्या पराभूत साथीदारांना मागील दाराने महापालिकेत बसवण्याचा प्रयत्न विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून करत आहेत. यापूर्वी पेट्रासिया पिंटो यांना नियुक्त सदस्य म्हणून घेतलेले असताना आणखी चार सदस्य घेण्यास आपल्या गटाचा विरोध आहे. आपल्या गटाचे मिनीनो डिक्रुझ यांना नियुक्त सदस्य करावे असा आग्रह आम्ही करणार असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी गटनेत्या वैदेही नाईक यांनी दिली आहे.
शांताराम नाईक पुन्हा राज्यसभेवर
सत्तारूढ आघाडीला दोन मतांचा फटका
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): राज्यसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे उमेदवार शांताराम नाईक यांनी आज विरोधी भाजपचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार दामोदर नाईक यांच्यावर २४ विरुद्ध १४ मतांनी विजय मिळवला. आघाडीतील आमदारांची संख्या २६ असली तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार मिकी पाशेको हे मतदानासाठी फिरकलेच नाहीत तर कॉंग्रेसच्या एका आमदाराचे मत बाद ठरवण्यात आले. एकीकडे भाजपचे सर्व १४ आमदार एकसंध राहिले असताना आघाडीतील दोन मते कमी झाल्याने कॉंग्रेसच्या विजयावर विरजणच पडले आहे.
आज पर्वरी विधानसभा संकुलात राज्यसभेच्या एकमेव जागेसाठी मतदान झाले. मुख्य निवडणूक अधिकारी गोणेश कोयू हे निवडणूक निरीक्षक म्हणून हजर होते. सकाळी ९ वाजता मतदानाला सुरुवात झाली असता दुपारपर्यंत ३९ आमदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार मिकी पाशेको यांनी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. खासदार शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत फक्त भाषणबाजी केली व आपल्या मतदारसंघासाठी काहीच केले नाही, असा ठपका त्यांनी ठेवला. भाषा माध्यमप्रश्‍नी पालकांना दिलेल्या अधिकाराविरोधात भाजप असल्याने भाजपला मत देणार नाही तसेच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सांगण्यावरूनच आपला छळ सुरू असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
भाजपचे उमेदवार आमदार दामोदर नाईक यांनी निवडणुकीपूर्वी आघाडीतील काही आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असे वक्तव्य केल्याने शांताराम नाईक यांची झोप उडाली होती. कॉंग्रेस श्रेष्ठींनाही आघाडीतील वातावरणावर विश्वास नव्हता व म्हणूनच या पार्श्‍वभूमीवर पक्षाचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार व राष्ट्रीय सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी यांना पाचारण करण्यात आले होते. जगमितसिंग ब्रार यांनी हजेरी लावूनही कॉंग्रेस पक्षातील एक मत बाद ठरल्याने पक्षाची बरीच मानहानी झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बाद झालेले मत ऍड. दयानंद नार्वेकर यांचे होते. मतपत्रिकेवर कशा पद्धतीची निशाणी नोंदवावी याची कल्पना नसल्याने त्यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने खूण करण्यात आली व त्यामुळेच हे मत बाद ठरले. दरम्यान, ऍड.दयानंद नार्वेकर हे विधानसभेतील ज्येष्ठ सदस्य आहेत व त्यामुळे त्यांच्याकडून नकळत चूक घडणे शक्य नाही,अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस गोटातून देण्यात आली. ऍड. नार्वेकर यांनी आपले मत बाद ठरवून उघडपणे श्रेष्ठींना आपल्या बंडखोरीचे संकेत दिल्याचेही बोलते जाते.
भाजपचे आमदार एकसंध
भाजपचे काही आमदार कॉंग्रेस पक्षाच्या गळाला लागले आहेत, अशा अफवा गेले काही दिवस राजकीय पटलावर पसरवण्यात आल्या होत्या. आज राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने या अफवांना कायमचा पूर्णविराम मिळाला आहे. भाजपच्या सर्व १४ आमदारांनी एकसंधपणे दामोदर नाईक यांना मतदान करून आपली एकजूट सिद्ध केली.
अनिल साळगावकरांची हजेरी
विधानसभा अधिवेशनावेळी बहुतांशवेळी गैरहजर राहणारे अपक्ष आमदार अनिल साळगावकर यांनी राज्यसभा मतदानासाठी जातीने हजेरी लावली. याठिकाणी त्यांचे स्वागत खासदार शांताराम नाईक यांनी केले. अनिल साळगावकर हे खाण उद्योजक आहेत. या उद्योजकांचा वारंवार संबंध केंद्रातील विविध मंत्रालयांशी येतो व त्यामुळेच त्यांनी या मतदानात सहभागी होणेच उचित मानले
आता जनतेनेच निकाल लावावा
राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडे आवश्यक आमदारसंख्या नव्हती परंतु कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेसला बिनविरोध ही जागा मिळू नये यासाठीच उमेदवारी दाखल केली होती. राज्यात विविध विषयांवरून जनतेत प्रचंड असंतोष पसरला आहे. आघाडीतील अनेक नेते उघडपणे जनतेच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आपल्याच सरकारला दोष देत आहेत. राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांनी आपला रोष व नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मिळाली होती. पक्षातर्फे जारी करण्यात आलेला व्हीप व पक्षाची बांधीलकी जपून कॉंग्रेस आमदारांनी शांताराम नाईक यांना मतदान केले. म.गो पक्षाने सुरुवातीला शांताराम नाईक यांना विरोध दर्शवला होता, पण नेहमीच्या सवयीप्रमाणे अखेर कोलांटी मारून कॉंग्रेसच्या बाजूने राहणेच पसंत केले. म.गो आमदारांचा खरा चेहरा आता लोकांना कळून चुकला आहे, असे दामू नाईक म्हणाले. आता यापुढे या सरकारला जनतेनेच धडा शिकवावा लागेल, असेही दामू म्हणाले.
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): राज्यसभेसाठी झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे उमेदवार शांताराम नाईक यांनी आज विरोधी भाजपचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार दामोदर नाईक यांच्यावर २४ विरुद्ध १४ मतांनी विजय मिळवला. आघाडीतील आमदारांची संख्या २६ असली तरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार मिकी पाशेको हे मतदानासाठी फिरकलेच नाहीत तर कॉंग्रेसच्या एका आमदाराचे मत बाद ठरवण्यात आले. एकीकडे भाजपचे सर्व १४ आमदार एकसंध राहिले असताना आघाडीतील दोन मते कमी झाल्याने कॉंग्रेसच्या विजयावर विरजणच पडले आहे.
आज पर्वरी विधानसभा संकुलात राज्यसभेच्या एकमेव जागेसाठी मतदान झाले. मुख्य निवडणूक अधिकारी गोणेश कोयू हे निवडणूक निरीक्षक म्हणून हजर होते. सकाळी ९ वाजता मतदानाला सुरुवात झाली असता दुपारपर्यंत ३९ आमदारांनी आपला मतदानाचा हक्क बजावला. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार मिकी पाशेको यांनी गैरहजर राहण्याचा निर्णय घेतला. खासदार शांताराम नाईक यांनी राज्यसभेत फक्त भाषणबाजी केली व आपल्या मतदारसंघासाठी काहीच केले नाही, असा ठपका त्यांनी ठेवला. भाषा माध्यमप्रश्‍नी पालकांना दिलेल्या अधिकाराविरोधात भाजप असल्याने भाजपला मत देणार नाही तसेच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सांगण्यावरूनच आपला छळ सुरू असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
भाजपचे उमेदवार आमदार दामोदर नाईक यांनी निवडणुकीपूर्वी आघाडीतील काही आमदारांचा आपल्याला पाठिंबा आहे, असे वक्तव्य केल्याने शांताराम नाईक यांची झोप उडाली होती. कॉंग्रेस श्रेष्ठींनाही आघाडीतील वातावरणावर विश्वास नव्हता व म्हणूनच या पार्श्‍वभूमीवर पक्षाचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार व राष्ट्रीय सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी यांना पाचारण करण्यात आले होते. जगमितसिंग ब्रार यांनी हजेरी लावूनही कॉंग्रेस पक्षातील एक मत बाद ठरल्याने पक्षाची बरीच मानहानी झाली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार बाद झालेले मत ऍड. दयानंद नार्वेकर यांचे होते. मतपत्रिकेवर कशा पद्धतीची निशाणी नोंदवावी याची कल्पना नसल्याने त्यांच्याकडून चुकीच्या पद्धतीने खूण करण्यात आली व त्यामुळेच हे मत बाद ठरले. दरम्यान, ऍड.दयानंद नार्वेकर हे विधानसभेतील ज्येष्ठ सदस्य आहेत व त्यामुळे त्यांच्याकडून नकळत चूक घडणे शक्य नाही,अशी प्रतिक्रिया कॉंग्रेस गोटातून देण्यात आली. ऍड. नार्वेकर यांनी आपले मत बाद ठरवून उघडपणे श्रेष्ठींना आपल्या बंडखोरीचे संकेत दिल्याचेही बोलते जाते.
भाजपचे आमदार एकसंध
भाजपचे काही आमदार कॉंग्रेस पक्षाच्या गळाला लागले आहेत, अशा अफवा गेले काही दिवस राजकीय पटलावर पसरवण्यात आल्या होत्या. आज राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने या अफवांना कायमचा पूर्णविराम मिळाला आहे. भाजपच्या सर्व १४ आमदारांनी एकसंधपणे दामोदर नाईक यांना मतदान करून आपली एकजूट सिद्ध केली.
अनिल साळगावकरांची हजेरी
विधानसभा अधिवेशनावेळी बहुतांशवेळी गैरहजर राहणारे अपक्ष आमदार अनिल साळगावकर यांनी राज्यसभा मतदानासाठी जातीने हजेरी लावली. याठिकाणी त्यांचे स्वागत खासदार शांताराम नाईक यांनी केले. अनिल साळगावकर हे खाण उद्योजक आहेत. या उद्योजकांचा वारंवार संबंध केंद्रातील विविध मंत्रालयांशी येतो व त्यामुळेच त्यांनी या मतदानात सहभागी होणेच उचित मानले
आता जनतेनेच निकाल लावावा
राज्यसभा निवडणुकीसाठी भाजपकडे आवश्यक आमदारसंख्या नव्हती परंतु कोणत्याही परिस्थितीत कॉंग्रेसला बिनविरोध ही जागा मिळू नये यासाठीच उमेदवारी दाखल केली होती. राज्यात विविध विषयांवरून जनतेत प्रचंड असंतोष पसरला आहे. आघाडीतील अनेक नेते उघडपणे जनतेच्या आंदोलनाला पाठिंबा देऊन आपल्याच सरकारला दोष देत आहेत. राज्यसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांनी आपला रोष व नाराजी व्यक्त करण्याची संधी मिळाली होती. पक्षातर्फे जारी करण्यात आलेला व्हीप व पक्षाची बांधीलकी जपून कॉंग्रेस आमदारांनी शांताराम नाईक यांना मतदान केले. म.गो पक्षाने सुरुवातीला शांताराम नाईक यांना विरोध दर्शवला होता, पण नेहमीच्या सवयीप्रमाणे अखेर कोलांटी मारून कॉंग्रेसच्या बाजूने राहणेच पसंत केले. म.गो आमदारांचा खरा चेहरा आता लोकांना कळून चुकला आहे, असे दामू नाईक म्हणाले. आता यापुढे या सरकारला जनतेनेच धडा शिकवावा लागेल, असेही दामू म्हणाले.
वालंका जिंकली तर सामूहिक राजीनामे?
खवळलेल्या युवक कॉंग्रेस सदस्यांचा विचार
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): युवक कॉंग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुकीत राज्यातील मंत्री व आमदारांनी उघडपणे चर्चिल आलेमाव यांची कन्या वालंका आलेमाव हिचा प्रचार ‘सर्वशक्तीनिशी’ सुरू करून या निवडणुकीतील पारदर्शकतेचा बोजवारा उडवला आहे. साहजिकच वालंकाची अध्यक्षपदी निवडीची घोषणा झाल्यानंतर लगेच अनेक युवक सदस्यांनी संघटनेला रामराम ठोकण्याची तयारी आरंभल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
युवक कॉंग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका सरकार पक्षातील नेत्यांनी जणू ‘हायजॅक’ केल्या आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच बैठक घेऊन वालंकाच्या अध्यक्ष म्हणून उमेदवारीस पाठिंबा जाहीर केल्याने रिंगणातील अन्य उमेदवारांत संतापाची लाट पसरली आहे. उत्तर गोवा माजी जिल्हाध्यक्ष जितेश कामत यांनी या असंतोषाची माहिती राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचे धाडस केल्याने संघटनेत त्यांचे कौतुक सुरू आहे.
दरम्यान, संघटनेच्या निवडणूक आयुक्तांनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन वालंका व कामत यांना नोटिसा पाठवून मतदान २६ व २७ जुलै रोजी ठेवले आहे. या नोटिसा म्हणजे केवळ उपचार असून वालंकाच्या निवडीला युवक कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेतेही अनुकूल असल्याचे वृत्त फैलावले आहे.
चौदा उमेदवार रिंगणात
या निवडणुकीसाठी रिंगणात असलेल्या उमेदवारांत अदिल अहमद तिनवाले,गौरी सुभाष शिरोडकर,गौतम संतोष भगत, गोकुळदास महादेव सावंत, जितेश कामत, मुल्ला उरफान, नेहा ज्ञानेश्‍वर खोर्जुवेकर,प्रतिमा कुतीन्हो, सुमंगल लक्ष्मण गांवस, सुनील सुभाष नाईक,उबाल्डीनो डायस,वालंका आलेमाव व झेवियर अल्वीटो फिएल्हो यांचा समावेश आहे.
बाबू आजगावकरांचे ‘सासष्टीप्रेम’
पेडणे तालुक्यातून सुमंगल लक्ष्मण गावस या युवतीने उमेदवारी अर्ज दाखल केला असतानाही पेडण्याचे पालकमंत्री बाबू आजगावकर यांनी वालंकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन पेडणेतील युवक सदस्यांना केले आहे. त्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. बाबू यांनी पेडणे तालुक्यातील युवक कॉंग्रेस सदस्यांची बैठक येथील एका हॉटेलात बोलावून त्यांनी थेट वालंकाच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. बाबू मूळ मडगावचे. ते धारगळ मतदारसंघातून निवडून येत असले तरी त्यांचे ‘सासष्टीप्रेम’ उफाळून आले आहे. पेडण्यातील युवक कॉंग्रेस सदस्यांना पाठिंबा देण्याचे सोडून वालंकाला पाठिंबा देण्याचे बाबू यांनी केलेले आवाहन या भागांतील अनेकांना रुचलेले नाही. बाबूंना वालंकाची एवढीच चिंता असेल तर पुढील विधानसभा निवडणुकीत त्यांना सासष्टीची वाट दाखवावी लागेल, असा टोला या युवा नेत्यांनी हाणला आहे.
सामूहिक राजीनामे देणार
वालंका आलेमाव हिची निवड झाली तर अनेक युवक कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे देण्याचा ठाम निर्धार केल्याची वदंता आहे. शिवाय या संघटनेवरही घराणेशाहीचा ठपका बसेल. त्यामुळे अन्य युवकांना संघटनेत सामील होण्याची विनंती करण्याचा कोणताच अधिकार आम्हाला राहणार नाही, अशी खंत एका युवक नेत्याने बोलून दाखवली.
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): युवक कॉंग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुकीत राज्यातील मंत्री व आमदारांनी उघडपणे चर्चिल आलेमाव यांची कन्या वालंका आलेमाव हिचा प्रचार ‘सर्वशक्तीनिशी’ सुरू करून या निवडणुकीतील पारदर्शकतेचा बोजवारा उडवला आहे. साहजिकच वालंकाची अध्यक्षपदी निवडीची घोषणा झाल्यानंतर लगेच अनेक युवक सदस्यांनी संघटनेला रामराम ठोकण्याची तयारी आरंभल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
युवक कॉंग्रेसच्या संघटनात्मक निवडणुका सरकार पक्षातील नेत्यांनी जणू ‘हायजॅक’ केल्या आहेत. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीच बैठक घेऊन वालंकाच्या अध्यक्ष म्हणून उमेदवारीस पाठिंबा जाहीर केल्याने रिंगणातील अन्य उमेदवारांत संतापाची लाट पसरली आहे. उत्तर गोवा माजी जिल्हाध्यक्ष जितेश कामत यांनी या असंतोषाची माहिती राहुल गांधी यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचे धाडस केल्याने संघटनेत त्यांचे कौतुक सुरू आहे.
दरम्यान, संघटनेच्या निवडणूक आयुक्तांनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन वालंका व कामत यांना नोटिसा पाठवून मतदान २६ व २७ जुलै रोजी ठेवले आहे. या नोटिसा म्हणजे केवळ उपचार असून वालंकाच्या निवडीला युवक कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय नेतेही अनुकूल असल्याचे वृत्त फैलावले आहे.
चौदा उमेदवार रिंगणात
या निवडणुकीसाठी रिंगणात असलेल्या उमेदवारांत अदिल अहमद तिनवाले,गौरी सुभाष शिरोडकर,गौतम संतोष भगत, गोकुळदास महादेव सावंत, जितेश कामत, मुल्ला उरफान, नेहा ज्ञानेश्‍वर खोर्जुवेकर,प्रतिमा कुतीन्हो, सुमंगल लक्ष्मण गांवस, सुनील सुभाष नाईक,उबाल्डीनो डायस,वालंका आलेमाव व झेवियर अल्वीटो फिएल्हो यांचा समावेश आहे.
बाबू आजगावकरांचे ‘सासष्टीप्रेम’
पेडणे तालुक्यातून सुमंगल लक्ष्मण गावस या युवतीने उमेदवारी अर्ज दाखल केला असतानाही पेडण्याचे पालकमंत्री बाबू आजगावकर यांनी वालंकाला पाठिंबा देण्याचे आवाहन पेडणेतील युवक सदस्यांना केले आहे. त्यामुळे तो चर्चेचा विषय ठरला आहे. बाबू यांनी पेडणे तालुक्यातील युवक कॉंग्रेस सदस्यांची बैठक येथील एका हॉटेलात बोलावून त्यांनी थेट वालंकाच्या उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले. बाबू मूळ मडगावचे. ते धारगळ मतदारसंघातून निवडून येत असले तरी त्यांचे ‘सासष्टीप्रेम’ उफाळून आले आहे. पेडण्यातील युवक कॉंग्रेस सदस्यांना पाठिंबा देण्याचे सोडून वालंकाला पाठिंबा देण्याचे बाबू यांनी केलेले आवाहन या भागांतील अनेकांना रुचलेले नाही. बाबूंना वालंकाची एवढीच चिंता असेल तर पुढील विधानसभा निवडणुकीत त्यांना सासष्टीची वाट दाखवावी लागेल, असा टोला या युवा नेत्यांनी हाणला आहे.
सामूहिक राजीनामे देणार
वालंका आलेमाव हिची निवड झाली तर अनेक युवक कार्यकर्त्यांनी सामूहिक राजीनामे देण्याचा ठाम निर्धार केल्याची वदंता आहे. शिवाय या संघटनेवरही घराणेशाहीचा ठपका बसेल. त्यामुळे अन्य युवकांना संघटनेत सामील होण्याची विनंती करण्याचा कोणताच अधिकार आम्हाला राहणार नाही, अशी खंत एका युवक नेत्याने बोलून दाखवली.
नव्या कॅसिनोचे उद्घाटन थाटात?
सूचना मिळूनही गृहखात्याचे दुर्लक्ष
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील एका जुन्या कॅसिनोचा ताबा ‘अंडरवर्ल्ड’ जगताशी संबंधित असलेल्या लोकांकडे जाण्याची कल्पना पोलिस गुप्तचर विभागाने चार महिन्यांपूर्वीच गृहखात्याला दिली होती. गृहखाते मात्र या माहितीवर केवळ बसून राहिले व आज प्रत्यक्ष या नव्या कॅसिनोचे थाटात उद्घाटन झाल्याचीही खबर प्राप्त झाली आहे.
गोव्यातील कॅसिनोंचा ताबा आता ‘अंडरवर्ल्ड’शी संबंधित लोकांच्या हाती जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. ‘जुगार’ व्यवसायात प्रसिद्ध असलेला व मुंबई पोलिसांना चकवा देऊन वेळोवेळी पसार होणारा हुमायूं चांदीवाला याचा कॅसिनो ‘प्राईम’शी संबंध असल्याच्या वार्तेमुळे पोलिस खातेही खडबडून जागे झाले आहे. खास सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यासंबंधीच्या जाहिराती गेल्या काही काळापासून वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होत होत्या. पोलिस गुप्तचर यंत्रणांनी याबाबत गृहखात्याला गेल्या चार महिन्यांपूर्वीच सतर्क केले होते पण त्याबाबत विशेष दखल घेतली नसल्याचेही कळते.
वदेशी गुंतवणुकीचा संशय
दरम्यान, गोव्यातील या कॅसिनो व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणुकीची शक्यता वर्तवून केंद्रातील सक्तवसुली संचालनालय (इडी) यांनी चौकशी चालवल्याची खबर आहे. गोव्यातील नव्यानेच सुरू होणार्‍या कॅसिनो ‘प्राईम’ हादेखील ‘इडी’च्या रडारवर असल्याची खबर असून त्याची चौकशी सुरू असल्याचे कळते. दरम्यान, प्रत्यक्ष कॅसिनोंसाठी गृहखात्याकडून परवाना मिळवल्यानंतर हा व्यवसाय इतरांना चालवण्यासाठी देताना गृहमंत्रालयाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे काय, असे विचारले असता गृहखातेही त्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचेच जाणवले. एखाद्या भल्या व्यक्तीने आपल्या नावावर कॅसिनो परवाना मिळवला व तो गुन्हेगारी व अंडरवर्ल्ड जगताशी संबंधित व्यक्तीला चालवण्यास दिला तर त्याबाबत गृहखाते काहीच कारवाई करणार नाही का, असा सवालही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतील एका जुन्या कॅसिनोचा ताबा ‘अंडरवर्ल्ड’ जगताशी संबंधित असलेल्या लोकांकडे जाण्याची कल्पना पोलिस गुप्तचर विभागाने चार महिन्यांपूर्वीच गृहखात्याला दिली होती. गृहखाते मात्र या माहितीवर केवळ बसून राहिले व आज प्रत्यक्ष या नव्या कॅसिनोचे थाटात उद्घाटन झाल्याचीही खबर प्राप्त झाली आहे.
गोव्यातील कॅसिनोंचा ताबा आता ‘अंडरवर्ल्ड’शी संबंधित लोकांच्या हाती जात असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच सर्वत्र एकच खळबळ उडाली. ‘जुगार’ व्यवसायात प्रसिद्ध असलेला व मुंबई पोलिसांना चकवा देऊन वेळोवेळी पसार होणारा हुमायूं चांदीवाला याचा कॅसिनो ‘प्राईम’शी संबंध असल्याच्या वार्तेमुळे पोलिस खातेही खडबडून जागे झाले आहे. खास सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार यासंबंधीच्या जाहिराती गेल्या काही काळापासून वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध होत होत्या. पोलिस गुप्तचर यंत्रणांनी याबाबत गृहखात्याला गेल्या चार महिन्यांपूर्वीच सतर्क केले होते पण त्याबाबत विशेष दखल घेतली नसल्याचेही कळते.
वदेशी गुंतवणुकीचा संशय
दरम्यान, गोव्यातील या कॅसिनो व्यवहारांत मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणुकीची शक्यता वर्तवून केंद्रातील सक्तवसुली संचालनालय (इडी) यांनी चौकशी चालवल्याची खबर आहे. गोव्यातील नव्यानेच सुरू होणार्‍या कॅसिनो ‘प्राईम’ हादेखील ‘इडी’च्या रडारवर असल्याची खबर असून त्याची चौकशी सुरू असल्याचे कळते. दरम्यान, प्रत्यक्ष कॅसिनोंसाठी गृहखात्याकडून परवाना मिळवल्यानंतर हा व्यवसाय इतरांना चालवण्यासाठी देताना गृहमंत्रालयाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे काय, असे विचारले असता गृहखातेही त्याबाबत अनभिज्ञ असल्याचेच जाणवले. एखाद्या भल्या व्यक्तीने आपल्या नावावर कॅसिनो परवाना मिळवला व तो गुन्हेगारी व अंडरवर्ल्ड जगताशी संबंधित व्यक्तीला चालवण्यास दिला तर त्याबाबत गृहखाते काहीच कारवाई करणार नाही का, असा सवालही यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
‘एफआयआर’ नोंदवण्याचे आदेश
पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी): म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणांत ७८८ कोटी रुपये व राज्य सरकारतर्फे सुरू करण्यात येणार्‍या आरोग्य विमा योजनेअंतर्गत ९२० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी आरोग्य संचालिका राजनंदा देसाई, ‘पीपीपी’ विभागाचे संचालक अनुपम किशोर, आरोग्य सचिव राजीव वर्मा तसेच ‘रेडियंट हेल्थलाईफ केअर कंपनी’ व ‘आयसीआयसीआय लॅबर्ट कंपनीविरोधात ‘एफआयआर’ नोंद करण्याचे आदेश म्हापसा प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.
भ्रष्टाचाराविरोधात माहिती हक्क कायद्याचा आधार घेऊन व्यापक आंदोलन छेडलेले काशिनाथ शेटये व इतरांनी यासंबंधी म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रार दाखल केली होती. आरोग्य खात्यातर्फे करण्यात आलेला हा महाघोटाळा असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच म्हापसा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी काशीनाथ शेटये यांच्या तक्रारीवर प्रथम चौकशी अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचे आदेश दिल्याने सरकारला जबर दणका बसला आहे. म्हापसा पोलिसांनी तक्रार नोंद करून घेण्यास विलंब लावल्याने काशिनाथ शेटये यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे धाव घेतली होती. आज यासंबंधीची सुनावणी झाली असता प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी दुर्गा मडकईकर यांनी चोवीस तासांत संबंधितांवर ‘एफआयआर’ नोंदवून त्याची प्रत चोवीस तासांत तक्रारदाराला देण्याचे आदेश जारी केले.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्याकडून विविध भागांत कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळावे भरवून आरोग्य खात्यात क्रांती केल्याचा दावा केला जात असतानाच जिल्हा इस्पितळ व आरोग्य विमा योजनेच्या घोटाळ्याप्रकरणी सरकारी अधिकार्‍यांवर ‘एफआयआर’ नोंद करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांची बरीच नाचक्की झाल्याचे बोलले जाते.
भ्रष्टाचाराविरोधात माहिती हक्क कायद्याचा आधार घेऊन व्यापक आंदोलन छेडलेले काशिनाथ शेटये व इतरांनी यासंबंधी म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रार दाखल केली होती. आरोग्य खात्यातर्फे करण्यात आलेला हा महाघोटाळा असल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. म्हापसा जिल्हा इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’ प्रकरणी उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असतानाच म्हापसा प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांनी काशीनाथ शेटये यांच्या तक्रारीवर प्रथम चौकशी अहवाल (एफआयआर) नोंदवण्याचे आदेश दिल्याने सरकारला जबर दणका बसला आहे. म्हापसा पोलिसांनी तक्रार नोंद करून घेण्यास विलंब लावल्याने काशिनाथ शेटये यांनी प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे धाव घेतली होती. आज यासंबंधीची सुनावणी झाली असता प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी दुर्गा मडकईकर यांनी चोवीस तासांत संबंधितांवर ‘एफआयआर’ नोंदवून त्याची प्रत चोवीस तासांत तक्रारदाराला देण्याचे आदेश जारी केले.
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्याकडून विविध भागांत कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळावे भरवून आरोग्य खात्यात क्रांती केल्याचा दावा केला जात असतानाच जिल्हा इस्पितळ व आरोग्य विमा योजनेच्या घोटाळ्याप्रकरणी सरकारी अधिकार्‍यांवर ‘एफआयआर’ नोंद करण्याचे आदेश दिल्याने त्यांची बरीच नाचक्की झाल्याचे बोलले जाते.
जिल्हा इस्पितळाबाबत सोमवारी म्हापशात धरणे
आरोग्यमंत्री खोटारडे : डिसोझा
म्हापसा, दि. २२ (प्रतिनिधी): सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च करून तयार असलेले जिल्हा इस्पितळ आज, उद्या सुरू करणार असे तगादे लावत आणि न्यायालयाच्याही तोंडाला पाने पुसत असलेले आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे खोटारडेपणा करत असून खोटारडेपणाने वागतही आहेत असा आरोप म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यास विलंब लावत असल्यामुळे सोमवार २५ जुलै रोजी भाजपतर्फे सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत धरणे धरण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी आमदार डिसोझा यांनी दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, माजी आमदार सदानंद तानावडे, भाजप मंडळ अध्यक्ष राजसिंग राणे उपस्थित होते.
जुन्या आझिलोची अवस्था बिकट झाली आहे. मोडकळीस आलेल्या या इस्पितळात रुग्णांना आणि कर्मचार्‍यांना ठेवण्यात आलेले आहे. यावेळी जर एखादी दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री आरोग्य संचालिका की कॉंग्रेस पक्ष हे स्पष्टपणे सांगावे अशी ताकीदच डिसोझा यांनी यावेळी दिली. पेडे येथे नव्याने बांधण्यात आलेली इमारत असताना जुन्या आझिलोतील रुग्णांना गोमेकॉत हलविण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा इस्पितळात सुविधा नाहीत. आझिलोतील रुग्णांना जर गोमेकॉत पाठवायचे असेल तर आझिलोतील सर्वच रुग्णांना बांबोळीला का नेण्यात येत नाही असा सवाल करत तसे केले असते तर सर्वांचीच काळजी मिटली असती असा टोला श्री. डिसोझा यांनी हाणला.
आझिलोबाबत रुग्णांच्या जीविताशी आरोग्यमंत्र्यांनी खेळ मांडलेला आहे. लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहायचा आपला हट्ट जर त्यांनी सोडला नाही तर जनताच त्यांना धडा शिकवेल असा इशारा श्री. डिसोझा यांनी दिला. बांधकाम खात्याने जुने आझिलो इस्पितळ खाली करण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हाच इस्पितळ खाली करून पेडे येथे स्थलांतरित केले पाहिजे होते. पण खोटारड्या आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णांना त्रास देण्यासाठीच त्यांना अद्याप जुन्या आझिलोत ठेवले आहे. असा आरोप श्री. डिसोझा यांनी केला.
यावेळी बोलताना श्री. मांद्रेकर म्हणाले की, खरेतर आरोग्यमंत्र्यांवर कुणाचाच विश्वास नाही. ते आज एक व उद्या वेगळेच बोलतात. जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी विधानसभेत दिले होते. आजही ते इस्पितळ सुरू करण्याचे आश्‍वासन देतात आणि आपल्या फायद्यासाठी पीपीपी तत्त्वावर देण्यासाठी धावतात. मुख्यमंत्रीही आश्‍वासने देतात पण पाळत नाहीत. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी तयार झालेले इस्पितळ अद्याप सुरू होत नाही. याचा जाब येत्या निवडणुकीत आरोग्यमंत्र्यांना द्यावा लागेल असा इशारा श्री. मांद्रेकर यांनी दिला.
सोमवारी आयोजित केलेल्या धरणे कार्यक्रमात शिवोली, ताळगाव, थिवी, म्हापसा या मतदारसंघातील आमदार व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन श्री. डिसोझा यांनी शेवटी केले.
म्हापसा, दि. २२ (प्रतिनिधी): सुमारे शंभर कोटी रुपये खर्च करून तयार असलेले जिल्हा इस्पितळ आज, उद्या सुरू करणार असे तगादे लावत आणि न्यायालयाच्याही तोंडाला पाने पुसत असलेले आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे हे खोटारडेपणा करत असून खोटारडेपणाने वागतही आहेत असा आरोप म्हापशाचे आमदार ऍड. फ्रान्सिस डिसोझा यांनी पत्रकार परिषदेत केला आहे. जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्यास विलंब लावत असल्यामुळे सोमवार २५ जुलै रोजी भाजपतर्फे सकाळी ९ ते दुपारी १ या वेळेत धरणे धरण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी आमदार डिसोझा यांनी दिली. यावेळी त्यांच्यासोबत शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर, साळगावचे आमदार दिलीप परुळेकर, माजी आमदार सदानंद तानावडे, भाजप मंडळ अध्यक्ष राजसिंग राणे उपस्थित होते.
जुन्या आझिलोची अवस्था बिकट झाली आहे. मोडकळीस आलेल्या या इस्पितळात रुग्णांना आणि कर्मचार्‍यांना ठेवण्यात आलेले आहे. यावेळी जर एखादी दुर्घटना घडली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आरोग्यमंत्री, मुख्यमंत्री आरोग्य संचालिका की कॉंग्रेस पक्ष हे स्पष्टपणे सांगावे अशी ताकीदच डिसोझा यांनी यावेळी दिली. पेडे येथे नव्याने बांधण्यात आलेली इमारत असताना जुन्या आझिलोतील रुग्णांना गोमेकॉत हलविण्यात येत आहे. नवीन जिल्हा इस्पितळात सुविधा नाहीत. आझिलोतील रुग्णांना जर गोमेकॉत पाठवायचे असेल तर आझिलोतील सर्वच रुग्णांना बांबोळीला का नेण्यात येत नाही असा सवाल करत तसे केले असते तर सर्वांचीच काळजी मिटली असती असा टोला श्री. डिसोझा यांनी हाणला.
आझिलोबाबत रुग्णांच्या जीविताशी आरोग्यमंत्र्यांनी खेळ मांडलेला आहे. लोकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहायचा आपला हट्ट जर त्यांनी सोडला नाही तर जनताच त्यांना धडा शिकवेल असा इशारा श्री. डिसोझा यांनी दिला. बांधकाम खात्याने जुने आझिलो इस्पितळ खाली करण्याचा आदेश दिला होता. तेव्हाच इस्पितळ खाली करून पेडे येथे स्थलांतरित केले पाहिजे होते. पण खोटारड्या आरोग्यमंत्र्यांनी रुग्णांना त्रास देण्यासाठीच त्यांना अद्याप जुन्या आझिलोत ठेवले आहे. असा आरोप श्री. डिसोझा यांनी केला.
यावेळी बोलताना श्री. मांद्रेकर म्हणाले की, खरेतर आरोग्यमंत्र्यांवर कुणाचाच विश्वास नाही. ते आज एक व उद्या वेगळेच बोलतात. जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी विधानसभेत दिले होते. आजही ते इस्पितळ सुरू करण्याचे आश्‍वासन देतात आणि आपल्या फायद्यासाठी पीपीपी तत्त्वावर देण्यासाठी धावतात. मुख्यमंत्रीही आश्‍वासने देतात पण पाळत नाहीत. त्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी तयार झालेले इस्पितळ अद्याप सुरू होत नाही. याचा जाब येत्या निवडणुकीत आरोग्यमंत्र्यांना द्यावा लागेल असा इशारा श्री. मांद्रेकर यांनी दिला.
सोमवारी आयोजित केलेल्या धरणे कार्यक्रमात शिवोली, ताळगाव, थिवी, म्हापसा या मतदारसंघातील आमदार व कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे आवाहन श्री. डिसोझा यांनी शेवटी केले.
कोकण रेल्वेला पुन्हा ङ्गटका
सावंतवाडी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मालवणजवळच्या तळगाव येथे दरड कोसळल्याने कोकण रेल्वेची वाहतूक पुन्हा एकदा विस्कळीत झाली आहे. गेल्या आठवड्यात ठप्प झालेली वाहतूक काल गुरुवारीच सुरळीत करण्यात आली होती. मात्र, आज दरड कोसळल्याने ती पुन्हा ठप्प झाली आहे. या घटनांमुळे पावसाळ्यातील कोकण रेल्वेच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले असून सावंतवाडीमार्गे मुंबईकडे जाणार्‍या सर्व रेल्वे रद्द करण्यात आल्या आहेत. उद्यापर्यंत रेल्वेमार्ग सुरळीत होईल अशी आशा रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, तळगाव येथे रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मदत व बचाव पथकाचे सदस्य पोहोचले असून, ढिगारे बाजूला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.
दरड कोसळण्याच्या घटनेमुळे अनेक रेल्वे गाड्या विविध मार्गांवर खोळंबल्या असून, यामुळे शेकडो प्रवासीही अडकून पडले आहेत. या प्रवाशांंना इच्छित स्थळी नेण्यासाठी रेल्वे प्रशासन बसची व्यवस्था करीत आहे, अशी माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, तळगाव येथे रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी आणि मदत व बचाव पथकाचे सदस्य पोहोचले असून, ढिगारे बाजूला करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले आहे.
दरड कोसळण्याच्या घटनेमुळे अनेक रेल्वे गाड्या विविध मार्गांवर खोळंबल्या असून, यामुळे शेकडो प्रवासीही अडकून पडले आहेत. या प्रवाशांंना इच्छित स्थळी नेण्यासाठी रेल्वे प्रशासन बसची व्यवस्था करीत आहे, अशी माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली.
Friday, 22 July 2011
कॅसिनो अंडरवर्ल्डकडे
‘वॉटेड’ हुमायूं चांदीवालाच्या प्राईम कॅसिनोचे आज उद्घाटन
पणजी, दि. २१(प्रतिनिधी)
ड्रग्स माफियांच्या खुल्या वावरामुळे आधीच गुन्हेगारी जगतात बदनाम होत असलेला गोवा ‘अंडरवर्ल्ड’ माफियांचे प्रमुख केंद्र तर बनणार नाही ना, अशी भीती आता निर्माण झाली आहे. मांडवी नदीत ठाण मांडून राहिलेल्या कॅसिनोंची सूत्रे आता हळूहळू ‘अंडरवर्ल्ड’वाल्यांच्या हाती जाऊ लागली आहेत. मुंबई पोलिसांच्या हिटलिस्टवर असलेला हुमायूं चांदीवाला याने आपल्या ‘प्राईम’ कॅसिनोचे उद्घाटन उद्या २२ रोजी मोठ्या दिमाखात आयोजित करून गोव्यात आपला प्रवेश केल्याची खात्रीलायक खबर प्राप्त झाली आहे.
मुंबई-अंधेरी येथे एका इमारतीत एक हजार चौरस फुटाच्या जागेत एक अलिशान जुगारी अड्डा हुमायूं चांदीवाला याने सुरू केला होता. प्रती कॅसिनो रॉयल म्हणूनही या क्लबची ख्याती पसरली होती. मुंबई पोलिसांनी या क्लबवर छापा टाकून ५.९४ लाख रुपये जप्त केले होते व तब्बल ६१ लोकांना पकडले होते. या छाप्यानंतर या क्लबचा मालक कोट्यधीश हुमायूं चांदीवाला मुंबई पोलिसांच्या वॉटेड यादीवर नोंद आहे. मुंबई विलेपार्ले येथे दीपा बारची डान्सर तरन्नूम खान हिच्या बंगल्यावर आयकर खात्याने छापा टाकून कोट्यवधींची रोकड जप्त करण्याचे प्रकरणही बरेच गाजले होते. हुमायूं चांदीवाला हा तरन्नूम खान हिच्या अत्यंत जवळचा व दीपा बारचा पार्टनर असल्याचेही नंतर उघड झाले होते.
मांडवी नदीतील एक कॅसिनो हुमायूं चांदीवाला याने चालवायला घेतल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या कॅसिनोचे नामांतर ‘प्राईम’ असे करण्यात आले असून त्याचे उद्घाटन उद्या २२ रोजी आयोजित केले आहे. या उद्घाटनाला मुंबई व इतर ठिकाणच्या प्रख्यात गॅम्बलरना आमंत्रित करण्यात आल्याचेही कळते. मुख्य म्हणजे मांडवी नदीतील या कॅसिनोचा व्यवसाय हुमायूं चांदीवाला याच्याकडे देण्यासंबंधी कोणताच पत्रव्यवहार किंवा ना हरकत दाखला गृहखात्याकडून मिळवण्यात आलेला नाही. गृहखात्याच्या अवर सचिवांना विचारले असता त्यांनी यासंबंधी कोणतीच माहिती नसल्याचे सांगितले. या कॅसिनोच्या उद्घाटनाबाबत प्रसिद्ध वृत्तपत्रांतून जाहिरातबाजी सुरू असली तरी त्याची दखल गृहखात्याने अथवा पोलिसांनीही घेतल्याचे मात्र अजिबात दिसत नाही. मुख्य म्हणजे हुमायूं चांदीवाला याने चालवायला घेतलेला कॅसिनो मूळ एकाच्या नावे, जेटी दुसर्‍याच्या नावे, जहाज तिसर्‍याच्या नावे व परवाना भलत्याच्याच नावे, अशी विचित्र परिस्थिती असल्याचेही कळते. गृहखात्याकडून परवाना दिल्यानंतर प्रत्यक्ष या कॅसिनोत काय चालते याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्यानेच त्यांच्यासाठी रान मोकळे बनल्याचेही बोलले जाते.
हुमायूं याने मुंबई पोलिसांना चकवा देत अनेक ठिकाणी आपले अड्डे चालवले होते. न्यायालयातून १३ पत्त्यांची ‘रमी’ सुरू करण्याची परवानगी मिळवणारा तो हाच हुमायूं आहे, अशीही खबर मिळाली आहे.
दाऊद इब्राहिमचे लागेबांधे...
२००५ साली मॅचफिंक्सींगच्या प्रकरणात तरन्नूम खान आणि हुमायूं यांचे संबंध असल्याचे उघडकीस आले होते. तरन्नूमचे अंडरवर्ल्डशी संबंधाचे धागेदोरेही यावेळीच उघड होऊन प्रत्यक्ष डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी थेट संबंध असल्याचीही चर्चा होती. श्रीलंकेचा फिरकी गोलंदाज मुरलीथरन आणि बॉलिवूड अभिनेते आदित्य पांचोली यांची दीपा बारमध्येच तरन्नूमशी ओळख झाल्याचे पोलिस तपासास उघड झाले होते. दरम्यान, गोव्यातील सदर कॅसिनोचे नामांतर करून त्याचे नाव प्राईम कॅसिनो असे ठेवण्यात आले खरे पण त्यासंबंधीची कोणतीच माहिती गृह खात्याला देण्यात आलेली नाही. हुमायूं याने कॅसिनोच्या निमित्ताने गोव्यात केलेला प्रवेश गृहखाते व गोवा पोलिसांची झोप उडवणाराच ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
पणजी, दि. २१(प्रतिनिधी)
ड्रग्स माफियांच्या खुल्या वावरामुळे आधीच गुन्हेगारी जगतात बदनाम होत असलेला गोवा ‘अंडरवर्ल्ड’ माफियांचे प्रमुख केंद्र तर बनणार नाही ना, अशी भीती आता निर्माण झाली आहे. मांडवी नदीत ठाण मांडून राहिलेल्या कॅसिनोंची सूत्रे आता हळूहळू ‘अंडरवर्ल्ड’वाल्यांच्या हाती जाऊ लागली आहेत. मुंबई पोलिसांच्या हिटलिस्टवर असलेला हुमायूं चांदीवाला याने आपल्या ‘प्राईम’ कॅसिनोचे उद्घाटन उद्या २२ रोजी मोठ्या दिमाखात आयोजित करून गोव्यात आपला प्रवेश केल्याची खात्रीलायक खबर प्राप्त झाली आहे.
मुंबई-अंधेरी येथे एका इमारतीत एक हजार चौरस फुटाच्या जागेत एक अलिशान जुगारी अड्डा हुमायूं चांदीवाला याने सुरू केला होता. प्रती कॅसिनो रॉयल म्हणूनही या क्लबची ख्याती पसरली होती. मुंबई पोलिसांनी या क्लबवर छापा टाकून ५.९४ लाख रुपये जप्त केले होते व तब्बल ६१ लोकांना पकडले होते. या छाप्यानंतर या क्लबचा मालक कोट्यधीश हुमायूं चांदीवाला मुंबई पोलिसांच्या वॉटेड यादीवर नोंद आहे. मुंबई विलेपार्ले येथे दीपा बारची डान्सर तरन्नूम खान हिच्या बंगल्यावर आयकर खात्याने छापा टाकून कोट्यवधींची रोकड जप्त करण्याचे प्रकरणही बरेच गाजले होते. हुमायूं चांदीवाला हा तरन्नूम खान हिच्या अत्यंत जवळचा व दीपा बारचा पार्टनर असल्याचेही नंतर उघड झाले होते.
मांडवी नदीतील एक कॅसिनो हुमायूं चांदीवाला याने चालवायला घेतल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या कॅसिनोचे नामांतर ‘प्राईम’ असे करण्यात आले असून त्याचे उद्घाटन उद्या २२ रोजी आयोजित केले आहे. या उद्घाटनाला मुंबई व इतर ठिकाणच्या प्रख्यात गॅम्बलरना आमंत्रित करण्यात आल्याचेही कळते. मुख्य म्हणजे मांडवी नदीतील या कॅसिनोचा व्यवसाय हुमायूं चांदीवाला याच्याकडे देण्यासंबंधी कोणताच पत्रव्यवहार किंवा ना हरकत दाखला गृहखात्याकडून मिळवण्यात आलेला नाही. गृहखात्याच्या अवर सचिवांना विचारले असता त्यांनी यासंबंधी कोणतीच माहिती नसल्याचे सांगितले. या कॅसिनोच्या उद्घाटनाबाबत प्रसिद्ध वृत्तपत्रांतून जाहिरातबाजी सुरू असली तरी त्याची दखल गृहखात्याने अथवा पोलिसांनीही घेतल्याचे मात्र अजिबात दिसत नाही. मुख्य म्हणजे हुमायूं चांदीवाला याने चालवायला घेतलेला कॅसिनो मूळ एकाच्या नावे, जेटी दुसर्‍याच्या नावे, जहाज तिसर्‍याच्या नावे व परवाना भलत्याच्याच नावे, अशी विचित्र परिस्थिती असल्याचेही कळते. गृहखात्याकडून परवाना दिल्यानंतर प्रत्यक्ष या कॅसिनोत काय चालते याकडे कुणाचेही लक्ष नसल्यानेच त्यांच्यासाठी रान मोकळे बनल्याचेही बोलले जाते.
हुमायूं याने मुंबई पोलिसांना चकवा देत अनेक ठिकाणी आपले अड्डे चालवले होते. न्यायालयातून १३ पत्त्यांची ‘रमी’ सुरू करण्याची परवानगी मिळवणारा तो हाच हुमायूं आहे, अशीही खबर मिळाली आहे.
दाऊद इब्राहिमचे लागेबांधे...
२००५ साली मॅचफिंक्सींगच्या प्रकरणात तरन्नूम खान आणि हुमायूं यांचे संबंध असल्याचे उघडकीस आले होते. तरन्नूमचे अंडरवर्ल्डशी संबंधाचे धागेदोरेही यावेळीच उघड होऊन प्रत्यक्ष डॉन दाऊद इब्राहिम याच्याशी थेट संबंध असल्याचीही चर्चा होती. श्रीलंकेचा फिरकी गोलंदाज मुरलीथरन आणि बॉलिवूड अभिनेते आदित्य पांचोली यांची दीपा बारमध्येच तरन्नूमशी ओळख झाल्याचे पोलिस तपासास उघड झाले होते. दरम्यान, गोव्यातील सदर कॅसिनोचे नामांतर करून त्याचे नाव प्राईम कॅसिनो असे ठेवण्यात आले खरे पण त्यासंबंधीची कोणतीच माहिती गृह खात्याला देण्यात आलेली नाही. हुमायूं याने कॅसिनोच्या निमित्ताने गोव्यात केलेला प्रवेश गृहखाते व गोवा पोलिसांची झोप उडवणाराच ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
तिलारी धरणग्रस्तांना एकरकमी पैसे द्या
पणजीतील बैठकीत सुनील तटकरे आग्रही
६३१ प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देणे अशक्य
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
तिलारी धरणाचे ७२.५० टक्के पाणी गोव्याला मिळणार आहे व गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या करारानुसार गोवा सरकारने सुमारे ६३१ तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देणे गरजेचे आहे. या नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने आपण आग्रही असून जर नोकर्‍या देणे शक्य नसेल तर त्यांना एकरकमी पैसे द्या, अशी योजना आपण गोवा सरकारकडे मांडणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांत ही योजना महाराष्ट्र सरकार गोवा सरकारसमोर ठेवणार आहे. त्यावर गोवा सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. जर ही एकरकमी योजना मान्य नसेल तर पंधरा दिवसांत सर्वांना नोकर्‍या द्याव्यात अशी मागणी करणार आहे. ही कार्यवाही पंधरा दिवसाच्या आत व्हायला हवी असा आमचा आग्रह असेल अशी माहिती महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी आज पर्वरी येथे दिली.
पर्वरी येथील सचिवालयाच्या कक्षात आयोजित तिसर्‍या ‘तिलारी आंतरराज्य नियामक मंडळाच्या’ बैठकीनंतर श्री. तटकरे बोलत होते. या प्रसंगी गोव्याचे जलसिंचन मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर, महाराष्ट्राचे जलसंपदा सचिव ई. बी. पाटील, गोवा सरकारचे जलसिंचन सचिव विजयन, सिंधुदुर्गाचे जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह, समितीचे अन्य सदस्य व दोन्ही राज्यांच्या जलसिंचन खात्याचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. रॉड्रिगीस यांनी एक रकमी योजना मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे आपण काम करणार असल्याचे सांगून जरी तीन बैठका झाल्या असल्यातरी चर्चा चालूच होती असे सांगितले.
या वेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना श्री. तटकरे म्हणाले की, गोव्याने अजून या प्रकल्पासाठीचे ३० ते ४० कोटी रुपये देणे बाकी असून हा प्रकल्प २०१३ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सध्या १५ कोटी खर्चून राऊंड रस्ता बांधणे सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तब्बल दहा वर्षानंतर बैठक
तिलारी प्रकल्प करार १९९० साली चर्चिल आलेमाव मुख्यमंत्री असताना झाला होता. त्या करारात गोव्याने ७० टक्के प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याचे मान्य करून तसा करार केला होता. मात्र त्यानंतर गेली एकवीस वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना गोव्याने वार्‍यावर सोडले. त्यानंतर फक्त दोन बैठका झाल्या. या दरम्यान तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी पणजीत येऊन आझाद मैदानावर धरणे धरून गोवा सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही काहीही हालचाल न झाल्याने त्रस्त तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी धरणाच्या कालव्यात जलसमाधी घेण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे गोवा सरकार जागे झाले नाही, मात्र महाराष्ट्र सरकार जागे झाले व तब्बल दहा वर्षांनी आज बैठक बोलावण्यात आली. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र भावनांची गोव्याच्या सरकारला जाणीव व्हावी यासाठी ही बैठक गोव्यात आयोजित केल्याचे सुनील तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
‘एकरकमी’ करार मान्य ः धरणग्रस्त
या बैठकीनंतर तिलारी प्रकल्प अन्यायग्रस्त समितीचे सचिव संजय नाईक यांना या ‘एकरकमी’ कराराबाबत विचारले असता, त्यांनी गेली २१ वर्षे गोवा सरकारने आम्हांला नोकर्‍या दिलेल्या नाहीत. याचाच अर्थ त्यांना आम्हांला नोकर्‍या देणे जमणार नाही असा होतो. त्यामुळे एकरकमी करार मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
६३१ प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देणे अशक्य
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
तिलारी धरणाचे ७२.५० टक्के पाणी गोव्याला मिळणार आहे व गोवा आणि महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या करारानुसार गोवा सरकारने सुमारे ६३१ तिलारी प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देणे गरजेचे आहे. या नोकर्‍या मिळाव्यात म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने आपण आग्रही असून जर नोकर्‍या देणे शक्य नसेल तर त्यांना एकरकमी पैसे द्या, अशी योजना आपण गोवा सरकारकडे मांडणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांत ही योजना महाराष्ट्र सरकार गोवा सरकारसमोर ठेवणार आहे. त्यावर गोवा सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. जर ही एकरकमी योजना मान्य नसेल तर पंधरा दिवसांत सर्वांना नोकर्‍या द्याव्यात अशी मागणी करणार आहे. ही कार्यवाही पंधरा दिवसाच्या आत व्हायला हवी असा आमचा आग्रह असेल अशी माहिती महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांनी आज पर्वरी येथे दिली.
पर्वरी येथील सचिवालयाच्या कक्षात आयोजित तिसर्‍या ‘तिलारी आंतरराज्य नियामक मंडळाच्या’ बैठकीनंतर श्री. तटकरे बोलत होते. या प्रसंगी गोव्याचे जलसिंचन मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर, महाराष्ट्राचे जलसंपदा सचिव ई. बी. पाटील, गोवा सरकारचे जलसिंचन सचिव विजयन, सिंधुदुर्गाचे जिल्हाधिकारी वीरेंद्र सिंह, समितीचे अन्य सदस्य व दोन्ही राज्यांच्या जलसिंचन खात्याचे अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
श्री. रॉड्रिगीस यांनी एक रकमी योजना मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे आपण काम करणार असल्याचे सांगून जरी तीन बैठका झाल्या असल्यातरी चर्चा चालूच होती असे सांगितले.
या वेळी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना श्री. तटकरे म्हणाले की, गोव्याने अजून या प्रकल्पासाठीचे ३० ते ४० कोटी रुपये देणे बाकी असून हा प्रकल्प २०१३ पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सध्या १५ कोटी खर्चून राऊंड रस्ता बांधणे सुरू आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
तब्बल दहा वर्षानंतर बैठक
तिलारी प्रकल्प करार १९९० साली चर्चिल आलेमाव मुख्यमंत्री असताना झाला होता. त्या करारात गोव्याने ७० टक्के प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍या देण्याचे मान्य करून तसा करार केला होता. मात्र त्यानंतर गेली एकवीस वर्षे प्रकल्पग्रस्तांना गोव्याने वार्‍यावर सोडले. त्यानंतर फक्त दोन बैठका झाल्या. या दरम्यान तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी पणजीत येऊन आझाद मैदानावर धरणे धरून गोवा सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला. तरीही काहीही हालचाल न झाल्याने त्रस्त तिलारी प्रकल्पग्रस्तांनी धरणाच्या कालव्यात जलसमाधी घेण्याची घोषणा केली. या घोषणेमुळे गोवा सरकार जागे झाले नाही, मात्र महाराष्ट्र सरकार जागे झाले व तब्बल दहा वर्षांनी आज बैठक बोलावण्यात आली. तिलारी प्रकल्पग्रस्तांच्या तीव्र भावनांची गोव्याच्या सरकारला जाणीव व्हावी यासाठी ही बैठक गोव्यात आयोजित केल्याचे सुनील तटकरे यांनी यावेळी सांगितले.
‘एकरकमी’ करार मान्य ः धरणग्रस्त
या बैठकीनंतर तिलारी प्रकल्प अन्यायग्रस्त समितीचे सचिव संजय नाईक यांना या ‘एकरकमी’ कराराबाबत विचारले असता, त्यांनी गेली २१ वर्षे गोवा सरकारने आम्हांला नोकर्‍या दिलेल्या नाहीत. याचाच अर्थ त्यांना आम्हांला नोकर्‍या देणे जमणार नाही असा होतो. त्यामुळे एकरकमी करार मान्य करण्यावाचून गत्यंतर नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
पंजाबातील इंग्रजी शाळांना अनुदान देता का? - काकोडकर
ब्रार यांच्या इंग्रजी समर्थनाला जोरदार आक्षेप
पणजी, दि. २१ (पत्रक)
कामत सरकारने इंग्रजी माध्यमप्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाचेकॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी केलेल्या समर्थनाला भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी श्री. ब्रार आणि कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी यांच्यावर जोरदार टीका करताना पंजाब व आंध्रप्रदेश या कॉंग्रेसप्रणीत राज्यांत इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान दिले जाते का याचा खुलासा करावा असे आवाहन केले.
श्रीमती काकोडकर यांनी या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, श्री. ब्रार यांनी हे समर्थन करण्यापूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व २००९चा शिक्षण हक्क कायदा याची माहिती करून घ्यायला हवी होती. पंजाब आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी जर इंग्रजीकरण नाकारले तर त्याच धोरणाची गोव्यात अंमलबजावणी करणे म्हणजे कॉंग्रेसने निव्वळ राजकीय आणि स्वार्थापोटी गोव्याच्या भाषिक व सांस्कृतिक वारशांचा व मूल्यांचा बळी देणे होय अशी खरमरीत टीका श्रीमती काकोडकर यांनी केली आहे.
श्री. ब्रार हे गोव्याच्या इतिहास व संस्कृतीबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ असून त्यांनी अशी बेजबाबदार विधाने करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कामत सरकारने इंग्रजीकरणाचा निर्णय जर मागे घेतला नाही तर येत्या निवडणुकीत त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देण्याचे राष्ट्रीय धोरण स्वीकारावे असे आवाहन काकोडकर यांनी केले आहे.
श्री. ब्रार यांनी केलेल्या ‘भाषाप्रेमींनी रस्त्यावर येऊन निषेध करण्यापेक्षा सरकारशी चर्चा करून हा विषय सोडवावा’ या विधानालाही त्यांनी आक्षेप घेतला.याबाबत श्रीमती काकोडकर म्हणाल्या की, माध्यमप्रश्‍नावर निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारनेच भाषाप्रेमींशी चर्चा करण्याचे पाऊल उचलावयास हवे होते. पण आता चर्चेची वेळ निघून गेली आहे. मंचाचे आंदोलन राज्यातील युवकांपर्यंतही पोहोचले आहे. मंचाचे आंदोलन यापुढेही अधिक तीव्रपणे चालू राहील असा इशारा त्यांनी दिला. पोर्तुगिजांनी गोव्यात राजकारणाबरोबरच धर्मांतरण करण्याचाही घाट घातला होता. त्याचबरोबर येथील कोकणी भाषा आणि हिंदू धर्म नष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता याबाबत श्री. ब्रार व श्री, रेड्डी यांनी जाणून घेतले पाहिजे होते. चर्चला पाठिंबा असलेल्या काही अल्पसंख्याकांच्या स्वार्थासाठी त्यांच्या मागण्यांना बळी पडून इंग्रजी शाळांना अनुदान देणे व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषेची सक्ती न करणे हे निर्णय म्हणजे असांस्कृतीकरणाचे प्रकटीकरण असल्याचा दावा श्रीमती काकोडकर यांनी केला.
कॉंग्रेसच्या दाव्यानुसार पं. नेहरूंनी गोव्याला पोर्तुगिजांच्या तावडीतून मुक्त केले. मात्र आता सोनिया गांधींच्या कॉंग्रेस राजवटीत गोव्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा व अखंडत्वाचा प्रचार करण्याऐवजी सोळाव्या शतकापासून सुरू असलेल्या पाश्‍चात्यिकरणाला खतपाणी घातले जात आहे, असे श्रीमती काकोडकर यांनी पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.
पणजी, दि. २१ (पत्रक)
कामत सरकारने इंग्रजी माध्यमप्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाचेकॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी केलेल्या समर्थनाला भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांनी आक्षेप घेतला आहे. यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी श्री. ब्रार आणि कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुधाकर रेड्डी यांच्यावर जोरदार टीका करताना पंजाब व आंध्रप्रदेश या कॉंग्रेसप्रणीत राज्यांत इंग्रजी प्राथमिक शाळांना अनुदान दिले जाते का याचा खुलासा करावा असे आवाहन केले.
श्रीमती काकोडकर यांनी या पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, श्री. ब्रार यांनी हे समर्थन करण्यापूर्वी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व २००९चा शिक्षण हक्क कायदा याची माहिती करून घ्यायला हवी होती. पंजाब आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांनी जर इंग्रजीकरण नाकारले तर त्याच धोरणाची गोव्यात अंमलबजावणी करणे म्हणजे कॉंग्रेसने निव्वळ राजकीय आणि स्वार्थापोटी गोव्याच्या भाषिक व सांस्कृतिक वारशांचा व मूल्यांचा बळी देणे होय अशी खरमरीत टीका श्रीमती काकोडकर यांनी केली आहे.
श्री. ब्रार हे गोव्याच्या इतिहास व संस्कृतीबद्दल पूर्णपणे अनभिज्ञ असून त्यांनी अशी बेजबाबदार विधाने करणे हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. कामत सरकारने इंग्रजीकरणाचा निर्णय जर मागे घेतला नाही तर येत्या निवडणुकीत त्यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल हे निश्‍चित आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय मागे घेऊन मातृभाषेतूनच प्राथमिक शिक्षण देण्याचे राष्ट्रीय धोरण स्वीकारावे असे आवाहन काकोडकर यांनी केले आहे.
श्री. ब्रार यांनी केलेल्या ‘भाषाप्रेमींनी रस्त्यावर येऊन निषेध करण्यापेक्षा सरकारशी चर्चा करून हा विषय सोडवावा’ या विधानालाही त्यांनी आक्षेप घेतला.याबाबत श्रीमती काकोडकर म्हणाल्या की, माध्यमप्रश्‍नावर निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारनेच भाषाप्रेमींशी चर्चा करण्याचे पाऊल उचलावयास हवे होते. पण आता चर्चेची वेळ निघून गेली आहे. मंचाचे आंदोलन राज्यातील युवकांपर्यंतही पोहोचले आहे. मंचाचे आंदोलन यापुढेही अधिक तीव्रपणे चालू राहील असा इशारा त्यांनी दिला. पोर्तुगिजांनी गोव्यात राजकारणाबरोबरच धर्मांतरण करण्याचाही घाट घातला होता. त्याचबरोबर येथील कोकणी भाषा आणि हिंदू धर्म नष्ट करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला होता याबाबत श्री. ब्रार व श्री, रेड्डी यांनी जाणून घेतले पाहिजे होते. चर्चला पाठिंबा असलेल्या काही अल्पसंख्याकांच्या स्वार्थासाठी त्यांच्या मागण्यांना बळी पडून इंग्रजी शाळांना अनुदान देणे व शालेय विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी भाषेची सक्ती न करणे हे निर्णय म्हणजे असांस्कृतीकरणाचे प्रकटीकरण असल्याचा दावा श्रीमती काकोडकर यांनी केला.
कॉंग्रेसच्या दाव्यानुसार पं. नेहरूंनी गोव्याला पोर्तुगिजांच्या तावडीतून मुक्त केले. मात्र आता सोनिया गांधींच्या कॉंग्रेस राजवटीत गोव्याच्या सांस्कृतिक वारशाचा व अखंडत्वाचा प्रचार करण्याऐवजी सोळाव्या शतकापासून सुरू असलेल्या पाश्‍चात्यिकरणाला खतपाणी घातले जात आहे, असे श्रीमती काकोडकर यांनी पत्रकात शेवटी म्हटले आहे.
कोकण रेल्वे अद्याप ठप्पच
सावंतवाडी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
कुडाळ ते सिंधुदुर्ग नगरी दरम्यानच्या तळगाव (ता. मालवण) येथील कोकण रेल्वेच्या रुळावर ब्लास्टींग दरड कोसळल्याने आज गोव्याहून मुंबईकडे जाणारी रेल्वेसेवा पूर्णपणे ठप्प झाली. दुपारी सव्वातीन वाजता सावंतवाडी रेल्वेस्थानकात आलेली ओखा एक्सप्रेस रात्री ९ वाजेपर्यंत तिथेच अडकून पडली होती.
पोमेंडी रत्नागिरी येथील दरड हटवण्याचे काम आज दुपारी पूर्ण झाले असले तरी तळगाव येथील दरडीने रेल्वेमार्गावरील वाहतूक खोळंबून राहिली. तळगाव येथील दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
दुपारी पोमेंडी येथील दरड हटवण्याचे काम पूर्ण झाल्यामुळे कोकण रेल्वे आता ‘रुळावर’ येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र तळगावला दरड कोसळल्याने मुंबई-गोवा रेल्वेमार्ग बंद झाला. दरम्यान, रेल्वेसेवा रत्नागिरीपर्यंत सुरळीत असून पुढील मार्ग बंद आहे. पहाटेपूर्वी दरड हटवल्यास रेल्वेमार्ग सुरळीत होईल अशी शक्यता कोकण रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. तसेच कोकण कन्या एक्सप्रेस तब्बल तीन तास उशिरा सोडण्यात येणार असून ती मडगावहून सावंतवाडीपर्यंत जाईल व पुढे मार्ग सुरळीत झाल्यास पुढे मार्गस्थ होईल. अन्यथा मार्ग सुरळीत होईपर्यंत सावंतवाडी स्थानकातच थांबेल असे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे.
कुडाळ ते सिंधुदुर्ग नगरी दरम्यानच्या तळगाव (ता. मालवण) येथील कोकण रेल्वेच्या रुळावर ब्लास्टींग दरड कोसळल्याने आज गोव्याहून मुंबईकडे जाणारी रेल्वेसेवा पूर्णपणे ठप्प झाली. दुपारी सव्वातीन वाजता सावंतवाडी रेल्वेस्थानकात आलेली ओखा एक्सप्रेस रात्री ९ वाजेपर्यंत तिथेच अडकून पडली होती.
पोमेंडी रत्नागिरी येथील दरड हटवण्याचे काम आज दुपारी पूर्ण झाले असले तरी तळगाव येथील दरडीने रेल्वेमार्गावरील वाहतूक खोळंबून राहिली. तळगाव येथील दरड हटवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.
दुपारी पोमेंडी येथील दरड हटवण्याचे काम पूर्ण झाल्यामुळे कोकण रेल्वे आता ‘रुळावर’ येईल अशी अपेक्षा होती. मात्र तळगावला दरड कोसळल्याने मुंबई-गोवा रेल्वेमार्ग बंद झाला. दरम्यान, रेल्वेसेवा रत्नागिरीपर्यंत सुरळीत असून पुढील मार्ग बंद आहे. पहाटेपूर्वी दरड हटवल्यास रेल्वेमार्ग सुरळीत होईल अशी शक्यता कोकण रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केली आहे. तसेच कोकण कन्या एक्सप्रेस तब्बल तीन तास उशिरा सोडण्यात येणार असून ती मडगावहून सावंतवाडीपर्यंत जाईल व पुढे मार्ग सुरळीत झाल्यास पुढे मार्गस्थ होईल. अन्यथा मार्ग सुरळीत होईपर्यंत सावंतवाडी स्थानकातच थांबेल असे रेल्वे प्रशासनाने सांगितले आहे.
‘उटा’चे जेलभरो तूर्त लांबणीवर
मुख्यमंत्र्यांसोबत सोमवारी उच्चस्तरीय बैठक
मडगाव, दि. २१ (प्रतिनिधी)
आपल्या विविध मागण्यांबाबत सरकारने चालविलेल्या चालढकलीस विरोध दर्शवत युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्सने (उटा) उद्या आखलेला जेलभरो कार्यक्रम सरकारने अंतिम क्षणी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर येत्या सोमवारपर्यंत पुढे ढकलला आहे.
उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आज (दि.२१) येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकारने उटाच्या सर्व मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी येत्या सोमवारी बैठक बोलावली आहे व तिला मुख्यमंत्री, आदिवासी कल्याणमंत्री, मुख्य सचिव उपस्थित राहणार आहेत व सरकारला आणखी एक संधी देऊन पाहावी म्हणून हे आंदोलन सोमवारपर्यंत लांबणीवर टाकले आहे.
त्यांच्यासमवेत या वेळी पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर, दुर्गादास गावडे, विश्वास गावडे, नामदेव फातर्पेकर व डॉ. उदय गावकर हेही उपस्थित होते.
श्री. वेळीप यांनी सांगितले की, आपले आंदोलन हे नेहमीच शांततामय राहिलेले आहे. आपली संघटना ही लोकशाही मानणारी आहे. तिने त्या प्रतिमेला तडा जाऊदिलेला नाही व यापुढेही तो जाऊ देणार नाही. तिने नेहमीच संयम पाळला व म्हणून यावेळीही सरकारला आणखी एक संधी दिली जात आहे. सोमवारच्या बैठकीतील फलनिष्पत्तीचा विचार करूनच पुढील कृतीचा निर्णय घेतला जाईल असे सांगून उद्याच्या जेलभरोची कार्यकर्त्यांनी जय्यत तयारी केली होती. त्यांनी आणखी थोडा संयम पाळावा असे आवाहन त्यांनी केले.
श्री. वेळीप पुढे म्हणाले की, बाळ्ळीतील आंदोलनानंतर गेले दोन महिने संघटनेने प्रतीक्षा केली. १८ रोजी पणजीत आझाद मैदानावर धरणे धरले. त्याला सर्व भागातून जोरदार प्रतिसाद मिळाला पण तरीही सरकारी स्तरावर हालचाल न दिसल्यानेच उद्याचा जेलभरोचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. पण आज दुपारी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला पाचारण करून बोलणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, समाजकल्याण सचिव राजीव वर्मा, संचालक एन. बी. नार्वेकर उपस्थित होते. बैठकीत उटाच्या मागण्या व हक्क यावर चर्चा झाली व नंतर लगेच दुसरी बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याबरोबर झाली. त्यावेळी आदिवासी कल्याण मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हेही उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने यावेळी त्यांना बाळ्ळी आंदोलनानंतर त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली व त्यांच्या अंमलबजावणीचे काय झाले अशी विचारणा केली, असता सोमवारी सर्व संबंधितांची उच्चस्तरीय बैठक बोलवण्याची घोषणा त्यांनी केली. ती मान्य करून आंदोलन पुढे ढकलले आहे.
उटाच्या मागण्यांच्या परिपूर्तीच्या दिशेने सरकारी स्तरावर काही हालचाल दिसून आलेली आहे का असे विचारता आपल्याला तरी त्याची कल्पना नाही पण वृत्तपत्रांतून वाचले आहे असे ते म्हणाले. बारा कलमी मागण्यांतील किती मान्य झाल्या आहेत असे विचारता राजकीय आरक्षण व अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित करणे या केंद्र सरकारशी संबंधित मागण्या असल्या तरी अन्य १० मागण्यांबाबत सरकारकडून अधिकृतपणे काहीही कळविलेले नाही असे त्यांनी उत्तर दिले. मात्र आपल्या मागण्यांबाबत आज तरी मुख्यमंत्री गंभीर दिसले व म्हणून या समाजाला न्याय मिळेल अशी आशा वाटू लागली आहे, असे श्री. वेळीप यांनी स्पष्ट केले.
मडगाव, दि. २१ (प्रतिनिधी)
आपल्या विविध मागण्यांबाबत सरकारने चालविलेल्या चालढकलीस विरोध दर्शवत युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन्स अलायन्सने (उटा) उद्या आखलेला जेलभरो कार्यक्रम सरकारने अंतिम क्षणी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर येत्या सोमवारपर्यंत पुढे ढकलला आहे.
उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आज (दि.२१) येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकारने उटाच्या सर्व मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी येत्या सोमवारी बैठक बोलावली आहे व तिला मुख्यमंत्री, आदिवासी कल्याणमंत्री, मुख्य सचिव उपस्थित राहणार आहेत व सरकारला आणखी एक संधी देऊन पाहावी म्हणून हे आंदोलन सोमवारपर्यंत लांबणीवर टाकले आहे.
त्यांच्यासमवेत या वेळी पैंगिणचे आमदार रमेश तवडकर, दुर्गादास गावडे, विश्वास गावडे, नामदेव फातर्पेकर व डॉ. उदय गावकर हेही उपस्थित होते.
श्री. वेळीप यांनी सांगितले की, आपले आंदोलन हे नेहमीच शांततामय राहिलेले आहे. आपली संघटना ही लोकशाही मानणारी आहे. तिने त्या प्रतिमेला तडा जाऊदिलेला नाही व यापुढेही तो जाऊ देणार नाही. तिने नेहमीच संयम पाळला व म्हणून यावेळीही सरकारला आणखी एक संधी दिली जात आहे. सोमवारच्या बैठकीतील फलनिष्पत्तीचा विचार करूनच पुढील कृतीचा निर्णय घेतला जाईल असे सांगून उद्याच्या जेलभरोची कार्यकर्त्यांनी जय्यत तयारी केली होती. त्यांनी आणखी थोडा संयम पाळावा असे आवाहन त्यांनी केले.
श्री. वेळीप पुढे म्हणाले की, बाळ्ळीतील आंदोलनानंतर गेले दोन महिने संघटनेने प्रतीक्षा केली. १८ रोजी पणजीत आझाद मैदानावर धरणे धरले. त्याला सर्व भागातून जोरदार प्रतिसाद मिळाला पण तरीही सरकारी स्तरावर हालचाल न दिसल्यानेच उद्याचा जेलभरोचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. पण आज दुपारी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला पाचारण करून बोलणी केली. यावेळी जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, समाजकल्याण सचिव राजीव वर्मा, संचालक एन. बी. नार्वेकर उपस्थित होते. बैठकीत उटाच्या मागण्या व हक्क यावर चर्चा झाली व नंतर लगेच दुसरी बैठक मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याबरोबर झाली. त्यावेळी आदिवासी कल्याण मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस हेही उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने यावेळी त्यांना बाळ्ळी आंदोलनानंतर त्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून दिली व त्यांच्या अंमलबजावणीचे काय झाले अशी विचारणा केली, असता सोमवारी सर्व संबंधितांची उच्चस्तरीय बैठक बोलवण्याची घोषणा त्यांनी केली. ती मान्य करून आंदोलन पुढे ढकलले आहे.
उटाच्या मागण्यांच्या परिपूर्तीच्या दिशेने सरकारी स्तरावर काही हालचाल दिसून आलेली आहे का असे विचारता आपल्याला तरी त्याची कल्पना नाही पण वृत्तपत्रांतून वाचले आहे असे ते म्हणाले. बारा कलमी मागण्यांतील किती मान्य झाल्या आहेत असे विचारता राजकीय आरक्षण व अनुसूचित क्षेत्र अधिसूचित करणे या केंद्र सरकारशी संबंधित मागण्या असल्या तरी अन्य १० मागण्यांबाबत सरकारकडून अधिकृतपणे काहीही कळविलेले नाही असे त्यांनी उत्तर दिले. मात्र आपल्या मागण्यांबाबत आज तरी मुख्यमंत्री गंभीर दिसले व म्हणून या समाजाला न्याय मिळेल अशी आशा वाटू लागली आहे, असे श्री. वेळीप यांनी स्पष्ट केले.
मद्यार्क तस्करी रोखण्यासाठी गोवा व कर्नाटक एकत्र येणार
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात होणारी बेकायदा मद्यार्काची अवैध वाहतूक तसेच तस्करी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सागरी व वनक्षेत्रामार्गे होणार्‍या मद्यार्क तस्करीवर विशेष नजर ठेवून या बेकायदा व्यवसायातील टोळीचा पर्दाफाश करण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.
कर्नाटक राज्यात बेकायदा मद्यार्क व्यवसायाविरोधात जोरदार मोहीम उघडण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्यात गोव्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्यार्क आयात केला जातो, असा निष्कर्ष तेथील सरकारने काढून त्यासंबंधी गोवा सरकारकडे चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकचे अबकारी मंत्री एम. पी. रेणुकाचार्य व अबकारी आयुक्त यांनी आज पर्वरी येथे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांची भेट घेतली. गोवा सरकारने बेकायदा मद्यार्क तस्करी रोखण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी श्री. रेणुकाचार्य यांनी केले.
दरम्यान, गोवा कर्नाटक सीमेवरील अबकारी चेकनाके दक्ष ठेवण्यात आले असले तरी मोठ्या प्रमाणात सागरी, वनक्षेत्र व रेल्वेमार्गे मद्यार्काची वाहतूक होत असल्याचे पुरावे कर्नाटक सरकारला गुप्तचर यंत्रणेमार्फत मिळाले आहेत. या प्रकरणी सुनियोजित टोळीच कार्यरत असून त्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी संयुक्तरीत्या कारवाई करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. गोवा सरकारकडून याबाबतीत पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले.
गोवा आणि कर्नाटक यांच्यात होणारी बेकायदा मद्यार्काची अवैध वाहतूक तसेच तस्करी रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना आखण्याचा निर्णय आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. सागरी व वनक्षेत्रामार्गे होणार्‍या मद्यार्क तस्करीवर विशेष नजर ठेवून या बेकायदा व्यवसायातील टोळीचा पर्दाफाश करण्याचा निर्धारही यावेळी करण्यात आला.
कर्नाटक राज्यात बेकायदा मद्यार्क व्यवसायाविरोधात जोरदार मोहीम उघडण्यात आली आहे. कर्नाटक राज्यात गोव्यातून मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्यार्क आयात केला जातो, असा निष्कर्ष तेथील सरकारने काढून त्यासंबंधी गोवा सरकारकडे चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. कर्नाटकचे अबकारी मंत्री एम. पी. रेणुकाचार्य व अबकारी आयुक्त यांनी आज पर्वरी येथे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व अबकारी आयुक्त पी. एस. रेड्डी यांची भेट घेतली. गोवा सरकारने बेकायदा मद्यार्क तस्करी रोखण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन यावेळी श्री. रेणुकाचार्य यांनी केले.
दरम्यान, गोवा कर्नाटक सीमेवरील अबकारी चेकनाके दक्ष ठेवण्यात आले असले तरी मोठ्या प्रमाणात सागरी, वनक्षेत्र व रेल्वेमार्गे मद्यार्काची वाहतूक होत असल्याचे पुरावे कर्नाटक सरकारला गुप्तचर यंत्रणेमार्फत मिळाले आहेत. या प्रकरणी सुनियोजित टोळीच कार्यरत असून त्याचा पर्दाफाश करण्यासाठी दोन्ही राज्यांनी संयुक्तरीत्या कारवाई करण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. गोवा सरकारकडून याबाबतीत पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले.
दामोदर वरुद्ध शांताराम
राज्यसभेसाठी आज मतदान
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
राज्यातील एकमेव राज्यसभा खासदारपदासाठी उद्या शुक्रवार दि. २२ रोजी मतदान होणार आहे. कॉंग्रेस पक्षातर्फे विद्यमान खासदार शांताराम नाईक तर विरोधी भाजपतर्फे फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांच्यात ही लढत होणार आहे. आघाडी सरकारातील सर्व घटक आपल्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील, असा विश्वास शांताराम नाईक यांनी व्यक्त केला आहे तर सत्ताधारी आघाडीतील किती लोक आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करतात याचा उलगडाच या निवडणुकीत होणार असल्याचे दामू नाईक म्हणाले.
पर्वरी विधानसभा संकुलात उद्या २२ रोजी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ४ या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी संध्याकाळी ५ वाजता होणार असून तदनंतर लगेच निकाल घोषित करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी नारायण नावती यांनी दिली. राज्यसभेसाठी विधानसभेतील चाळीसही आमदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. राज्यसभेसाठीचे मतदान खुल्या पद्धतीने होते व तिथे मतदान करणारा सदस्य आपण कुणाला मत दिले हे दाखवू शकतो, असेही श्री. नावती यांनी सांगितले.
खासदार नाईक यांनी आपल्याला २६ मते मिळतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यात कॉंग्रेस-२०, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-३, म. गो-२ व अपक्ष-१ यांचा समावेश आहे. भाजपकडे १४ आमदार आहेत व त्यामुळे आघाडीतील आमदारांनी ‘क्रॉसवोटींग’ केले तरच त्याचा लाभ दामोदर नाईक यांना होऊ शकतो. राष्ट्रवादीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी आपण सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करू, असे म्हटले आहे. म. गो पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर यांनी सुरुवातीला शांताराम नाईक यांना विरोध दर्शवला होता. ढवळीकरबंधुंविरोधात सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे अपात्रता याचिका प्रलंबित आहे व त्यामुळे या याचिकेची भीती दाखवून त्यांचा पाठिंबा मिळवणे कॉंग्रेससाठी सोपे झाले आहे. ढवळीकरबंधुंनी तात्काळ आपला विरोध बाजूला सारून शांताराम नाईक यांना पाठिंबा जाहीर करण्यामागे हेच कारण असावे, असा संशय व्यक्त केला जातो.
भाषा माध्यमप्रश्‍नावरून राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा राज्यसभा मतदानावर परिणाम पडण्याचा धोका लक्षात घेऊन कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडून जगमितसिंग ब्रार व सुधाकर रेड्डी यांना गोव्यात पाठवले आहे. या नेत्यांनी आज सर्व कॉंग्रेस आमदारांशी चर्चा केली. संध्याकाळी व्हीप जारी करण्यात आला. दरम्यान, भाषा माध्यमप्रश्‍नी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी घेतलेला निर्णय चुकीचा होता याचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची सुवर्णसंधी कॉंग्रेस पक्षातील मातृभाषा समर्थक आमदारांना या निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळाली आहे. या संधीचा उपयोग करण्याचे धाडस किती आमदार दाखवतात हेच पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)
राज्यातील एकमेव राज्यसभा खासदारपदासाठी उद्या शुक्रवार दि. २२ रोजी मतदान होणार आहे. कॉंग्रेस पक्षातर्फे विद्यमान खासदार शांताराम नाईक तर विरोधी भाजपतर्फे फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांच्यात ही लढत होणार आहे. आघाडी सरकारातील सर्व घटक आपल्या बाजूने ठामपणे उभे राहतील, असा विश्वास शांताराम नाईक यांनी व्यक्त केला आहे तर सत्ताधारी आघाडीतील किती लोक आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीचा वापर करतात याचा उलगडाच या निवडणुकीत होणार असल्याचे दामू नाईक म्हणाले.
पर्वरी विधानसभा संकुलात उद्या २२ रोजी सकाळी ९ ते संध्याकाळी ४ या वेळेत मतदान होईल. मतमोजणी संध्याकाळी ५ वाजता होणार असून तदनंतर लगेच निकाल घोषित करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी नारायण नावती यांनी दिली. राज्यसभेसाठी विधानसभेतील चाळीसही आमदारांना मतदानाचा अधिकार असतो. राज्यसभेसाठीचे मतदान खुल्या पद्धतीने होते व तिथे मतदान करणारा सदस्य आपण कुणाला मत दिले हे दाखवू शकतो, असेही श्री. नावती यांनी सांगितले.
खासदार नाईक यांनी आपल्याला २६ मते मिळतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. त्यात कॉंग्रेस-२०, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस-३, म. गो-२ व अपक्ष-१ यांचा समावेश आहे. भाजपकडे १४ आमदार आहेत व त्यामुळे आघाडीतील आमदारांनी ‘क्रॉसवोटींग’ केले तरच त्याचा लाभ दामोदर नाईक यांना होऊ शकतो. राष्ट्रवादीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी आपण सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान करू, असे म्हटले आहे. म. गो पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर यांनी सुरुवातीला शांताराम नाईक यांना विरोध दर्शवला होता. ढवळीकरबंधुंविरोधात सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्याकडे अपात्रता याचिका प्रलंबित आहे व त्यामुळे या याचिकेची भीती दाखवून त्यांचा पाठिंबा मिळवणे कॉंग्रेससाठी सोपे झाले आहे. ढवळीकरबंधुंनी तात्काळ आपला विरोध बाजूला सारून शांताराम नाईक यांना पाठिंबा जाहीर करण्यामागे हेच कारण असावे, असा संशय व्यक्त केला जातो.
भाषा माध्यमप्रश्‍नावरून राज्यात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा राज्यसभा मतदानावर परिणाम पडण्याचा धोका लक्षात घेऊन कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडून जगमितसिंग ब्रार व सुधाकर रेड्डी यांना गोव्यात पाठवले आहे. या नेत्यांनी आज सर्व कॉंग्रेस आमदारांशी चर्चा केली. संध्याकाळी व्हीप जारी करण्यात आला. दरम्यान, भाषा माध्यमप्रश्‍नी कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी घेतलेला निर्णय चुकीचा होता याचा संदेश त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याची सुवर्णसंधी कॉंग्रेस पक्षातील मातृभाषा समर्थक आमदारांना या निवडणुकीच्या निमित्ताने मिळाली आहे. या संधीचा उपयोग करण्याचे धाडस किती आमदार दाखवतात हेच पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.
Thursday, 21 July 2011
मुळगाव खाणीचे परवाने रद्द होणार?
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): अपघातग्रस्त मुळगाव खाणीला दिलेले परवाने रद्द केले जाणार असल्याची माहिती आज राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला दिली आहे. तर, याचा अहवाल येत्या दोन आठवड्यात न्यायालयाला कळवावा असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने मंडळाला दिला आहे.
सदर खाण गेल्या दोन वषार्ंपासून याठिकाणी कार्यरत असल्याचा दावा आज गोवा फाउंडेशनने न्यायालयात केला. दि. १६ जुलै रोजी सकाळी ७ च्चा दरम्यान अचानक मुळगाव येथील सेझा गोवाच्या वेदांत खाणीवरील खनिज मातीचा ढिगारा कोसळून शेतीची व कुळागाराची नासाडी झाली होती. यामुळे जवळ जवळ एक कोटी रुपयांची हानीही झाली. तसेच, यामुळे आलेल्या पाण्याच्या लोटामुळे वाहत जाताना तिघे जण सुदैवाने बचावले होते. ही खाण सुरू ठेवणे धोकादायक असून पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याचाही दावा, ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी आज न्यायालयात केला.
गोवा फाउंडेशनने मुळगाव आणि लामगाव येथील या खाणींच्या आराखड्याचा अभ्यास केला असून आराखड्यानुसार या खाणी नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. अनेक धोकादायक स्थितीत मातीचे ढिगारे त्याठिकाणी असून जे नियमबाह्य असल्याचेही फाउंडेशनने म्हटले आहे. तसेच, सदर खाणीने ‘एमसीआर’ नियमांचेही उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या भागातील सेझा गोवा कंपनीच्या पाचही धोकादायक खाणीवरील काम त्वरित थांबवण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. मुळगावात झालेल्या या अपघातामुळे खनिजयुक्त पाणी गावात तसेच, शेतीत शिरल्याने गावातील पाण्याचे स्रोतही नष्ट झाले आहेत. तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसताना या खाणीने गेल्या दोन वर्षात किती खनिजाचे उत्खनन केले आहे, याचाही तपास सरकारने करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सदर खाण गेल्या दोन वषार्ंपासून याठिकाणी कार्यरत असल्याचा दावा आज गोवा फाउंडेशनने न्यायालयात केला. दि. १६ जुलै रोजी सकाळी ७ च्चा दरम्यान अचानक मुळगाव येथील सेझा गोवाच्या वेदांत खाणीवरील खनिज मातीचा ढिगारा कोसळून शेतीची व कुळागाराची नासाडी झाली होती. यामुळे जवळ जवळ एक कोटी रुपयांची हानीही झाली. तसेच, यामुळे आलेल्या पाण्याच्या लोटामुळे वाहत जाताना तिघे जण सुदैवाने बचावले होते. ही खाण सुरू ठेवणे धोकादायक असून पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन केल्याचाही दावा, ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी आज न्यायालयात केला.
गोवा फाउंडेशनने मुळगाव आणि लामगाव येथील या खाणींच्या आराखड्याचा अभ्यास केला असून आराखड्यानुसार या खाणी नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. अनेक धोकादायक स्थितीत मातीचे ढिगारे त्याठिकाणी असून जे नियमबाह्य असल्याचेही फाउंडेशनने म्हटले आहे. तसेच, सदर खाणीने ‘एमसीआर’ नियमांचेही उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या भागातील सेझा गोवा कंपनीच्या पाचही धोकादायक खाणीवरील काम त्वरित थांबवण्यात यावे, अशी मागणी केली आहे. मुळगावात झालेल्या या अपघातामुळे खनिजयुक्त पाणी गावात तसेच, शेतीत शिरल्याने गावातील पाण्याचे स्रोतही नष्ट झाले आहेत. तसेच राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी नसताना या खाणीने गेल्या दोन वर्षात किती खनिजाचे उत्खनन केले आहे, याचाही तपास सरकारने करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
खाण उद्योजकांकडून सरकारचे ‘ब्लॅकमेलिंग’
कॉरिडोअरच्या बदल्यात परवान्यांचे नूतनीकरण!
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): राज्यात खनिज वाहतुकीसाठी खास ‘कॉरिडोअर’ तयार करण्याच्या सरकारी योजनेसाठी आर्थिक भार उचलण्याच्या बदल्यात सर्व खाण परवान्यांचे नूतनीकरण व पर्यावरणीय अडथळे प्राधान्यक्रमाने सोडवावेत, अशी अट घालून खाण कंपन्यांनी सरकारचे ‘ब्लॅकमेलिंग’ चालवण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. खाण उद्योजकांच्या या मागणीला मान्यता देऊन त्यांच्यासमोर सरकार नांगी टाकणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे खाणविस्तार मोठ्या प्रमाणावर होऊन राज्याचे वाटोळे होण्याचीच ही नांदी ठरणार असल्याने जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
राज्यात खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालला आहे. त्यात खनिज वाहतुकीमुळे रस्ता अपघातांत शेकडो बळी गेल्याने लोकांत खाण उद्योगाविरोधात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. अशा स्थितीत गेल्या काही काळापासून खाण ‘कॉरिडोअर’चे घोडे नाचवून सरकार जनतेला शांत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यासंबंधीची घोषणा करून या प्रकल्पासाठी खाण कंपन्यांकडून आर्थिक भार उचलण्याची तयारी दर्शवल्याचेही जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ‘जीएसआयडीसी’तर्फे राबवण्यात येणार्‍या या प्रकल्पासाठी एकही खाण कंपनी विनाअट पुढे येण्यास तयार नाही, अशी खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
गेल्या १३ जुलै रोजी यासंदर्भातील सुकाणू समितीची बैठक मुख्यमंत्री कामत यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. या बैठकीत याविषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ‘जीएसआयडीसी’तर्फे अकरा लाख चौरसमीटर जमीन संपादित करण्यात आली; पण निधीअभावी त्यांचे काम रखडल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी प्रारंभी खाण कंपन्यांनी प्रत्येकी दहा कोटी रुपये आगाऊ रक्कम सरकारकडे जमा करावी, असा प्रस्ताव सरकारने ठेवला. या प्रस्तावावर खाण कंपन्यांनी आपल्या काही मागण्या पुढे रेटून एकार्थाने सरकारवर दबावतंत्रच वापरण्याचा प्रकार घडला आहे. दहा कोटी रुपये आगाऊ रकमेच्या बदल्यात खाण परवान्यांचे नूतनीकरण व पर्यावरणीय परवान्यांचे अडथळे नियोजित काळात दूर करावेत, अशी अट त्यांनी सरकारसमोर ठेवली आहे. गेल्या दहा वर्षांहून जास्त काळ खाण खाते सांभाळणारे व खाण उद्योगामुळे राज्याची वाताहत याचि देही याचि डोळा पाहणार्‍या मुख्यमत्र्यांनी जराही उसंत न घेता ही मागणी तात्काळ मान्य केल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच नव्या खाणींना परवाना देणार नाही; तसेच नव्या खाण परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नाही, असा शब्द गोमंतकीय जनतेला दिला होता. यासंबंधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र पाठवणारा आपण एकमेव मुख्यमंत्री असल्याचेही ते अभिमानाने सांगतात. मात्र खाण कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून आता त्यांनी स्वतःच्याच आश्‍वासनाला हरताळ फासला आहे. म्हणूनच ते जनतेच्या रोषाचे कारण ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील विविध खाण कंपन्यांनी सरकारी पायाभूत सुविधांचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली. मात्र आता वाढत्या खनिज वाहतुकीची सोय करण्याच्या उद्देशाने विशेष खनिज रस्त्यांची उभारणी करण्यासाठी आर्थिक वाटा उचलण्याची वेळ आली तेव्हा तेथेही आपल्या मागण्या पुढे करून सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. साहजिकच खाण कंपन्यांच्या हेतूबाबतच संशय निर्माण झाला आहे.
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): राज्यात खनिज वाहतुकीसाठी खास ‘कॉरिडोअर’ तयार करण्याच्या सरकारी योजनेसाठी आर्थिक भार उचलण्याच्या बदल्यात सर्व खाण परवान्यांचे नूतनीकरण व पर्यावरणीय अडथळे प्राधान्यक्रमाने सोडवावेत, अशी अट घालून खाण कंपन्यांनी सरकारचे ‘ब्लॅकमेलिंग’ चालवण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. खाण उद्योजकांच्या या मागणीला मान्यता देऊन त्यांच्यासमोर सरकार नांगी टाकणार, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे खाणविस्तार मोठ्या प्रमाणावर होऊन राज्याचे वाटोळे होण्याचीच ही नांदी ठरणार असल्याने जनतेत तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे.
राज्यात खनिज वाहतुकीचा प्रश्‍न दिवसेंदिवस जटिल बनत चालला आहे. त्यात खनिज वाहतुकीमुळे रस्ता अपघातांत शेकडो बळी गेल्याने लोकांत खाण उद्योगाविरोधात प्रचंड असंतोष पसरला आहे. अशा स्थितीत गेल्या काही काळापासून खाण ‘कॉरिडोअर’चे घोडे नाचवून सरकार जनतेला शांत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यासंबंधीची घोषणा करून या प्रकल्पासाठी खाण कंपन्यांकडून आर्थिक भार उचलण्याची तयारी दर्शवल्याचेही जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात ‘जीएसआयडीसी’तर्फे राबवण्यात येणार्‍या या प्रकल्पासाठी एकही खाण कंपनी विनाअट पुढे येण्यास तयार नाही, अशी खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे.
गेल्या १३ जुलै रोजी यासंदर्भातील सुकाणू समितीची बैठक मुख्यमंत्री कामत यांच्या नेतृत्वाखाली पार पडली. या बैठकीत याविषयावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या प्रकल्पासाठी ‘जीएसआयडीसी’तर्फे अकरा लाख चौरसमीटर जमीन संपादित करण्यात आली; पण निधीअभावी त्यांचे काम रखडल्याचे सांगण्यात आले. या प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी प्रारंभी खाण कंपन्यांनी प्रत्येकी दहा कोटी रुपये आगाऊ रक्कम सरकारकडे जमा करावी, असा प्रस्ताव सरकारने ठेवला. या प्रस्तावावर खाण कंपन्यांनी आपल्या काही मागण्या पुढे रेटून एकार्थाने सरकारवर दबावतंत्रच वापरण्याचा प्रकार घडला आहे. दहा कोटी रुपये आगाऊ रकमेच्या बदल्यात खाण परवान्यांचे नूतनीकरण व पर्यावरणीय परवान्यांचे अडथळे नियोजित काळात दूर करावेत, अशी अट त्यांनी सरकारसमोर ठेवली आहे. गेल्या दहा वर्षांहून जास्त काळ खाण खाते सांभाळणारे व खाण उद्योगामुळे राज्याची वाताहत याचि देही याचि डोळा पाहणार्‍या मुख्यमत्र्यांनी जराही उसंत न घेता ही मागणी तात्काळ मान्य केल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच नव्या खाणींना परवाना देणार नाही; तसेच नव्या खाण परवान्यांचे नूतनीकरण करणार नाही, असा शब्द गोमंतकीय जनतेला दिला होता. यासंबंधी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला पत्र पाठवणारा आपण एकमेव मुख्यमंत्री असल्याचेही ते अभिमानाने सांगतात. मात्र खाण कंपन्यांच्या दबावाला बळी पडून आता त्यांनी स्वतःच्याच आश्‍वासनाला हरताळ फासला आहे. म्हणूनच ते जनतेच्या रोषाचे कारण ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यातील विविध खाण कंपन्यांनी सरकारी पायाभूत सुविधांचा वापर करून कोट्यवधी रुपयांची कमाई केली. मात्र आता वाढत्या खनिज वाहतुकीची सोय करण्याच्या उद्देशाने विशेष खनिज रस्त्यांची उभारणी करण्यासाठी आर्थिक वाटा उचलण्याची वेळ आली तेव्हा तेथेही आपल्या मागण्या पुढे करून सरकारवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. साहजिकच खाण कंपन्यांच्या हेतूबाबतच संशय निर्माण झाला आहे.
दहशतवाद्यांची शिबिरे नष्ट करा!
ब्रिटनची पाकिस्तानला तंबी
भाजपाध्यक्ष गडकरींनी घेतली विदेशमंत्र्यांची भेट
लंडन, दि. २० : ‘अल् कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनला अमेरिकेने ठार केले. याच संधीचा ङ्गायदा घ्या आणि आपल्या भूमीतील सर्व दहशतवादी शिबिरे नष्ट करा,’ अशी तंबी ब्रिटनने पाकिस्तानला दिली आहे. ब्रिटनचे विदेशमंत्री विल्यम हेग यांनी आज भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आणि याबाबतची माहिती दिली.
सध्या ब्रिटनच्या भेटीवर असलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूङ्ग रजा गिलानी यांची हेग यांनी भेट घेऊन दहशतवादी शिबिरे नष्ट करण्यावर आपल्या देशाची भूमिका स्पष्ट केली होती. दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आपले सरकार अतिशय गंभीर असून, सर्व दहशतवादी शिबिरे नष्ट करण्यासाठी ठोस पुढाकार घेण्यात आला आहे, अशी ग्वाही गिलानी यांनी आपल्याला दिली असल्याचे हेग यांनी गडकरी यांना सांगितले.
‘पाकमधील काही प्रदेश दहशतवादी आणि धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या ताब्यात असल्याने दहशतवादविरोधी लढ्यात पाक सरकारला बर्‍याच अडचणी जात आहेत. पाक सरकारच्या कारवाईमुळे संतप्त झालेले दहशतवादी पाकमध्येच हल्ले करीत आहेत. असे असले तरी पाक सरकार दहशतवाद पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी लवकरच ठोस पावले उचलणार आहे,’ असे हेग यांनी गिलानी यांच्या हवाल्याने गडकरी यांना सांगितले.
भारत आणि पाक यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधावर आम्हाला काहीच भाष्य करायचे नाही. पण, उभय देशांनी आर्थिक सहकार्याचे संबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत करायला हवे, असे आम्हाला वाटते, असेही हेग यांनी स्पष्ट केले.
भारतात इतके दहशतवादी हल्ले होऊनही भारत देश आर्थिक विकासावर भर देत आहे. भारताचेच उदाहरण डोळ्यापुढे ठेवून पाकनेही आपल्या आर्थिक विकासांवर भर द्यायला हवा, असा सल्लाही हेग यांनी गिलानी यांना दिला.
लादेनला अमेरिकेने ठार केले असल्यामुळे आपल्या देशातील दहशतवादी शिबिरे नष्ट करण्याची मोठी संधी पाकपुढे उपलब्ध झाली आहे. पाक सरकारने या संधीचा ङ्गायदा घ्यायला हवा, असा सल्लाही आपण गिलानी यांना दिला असल्याचे हेग यांनी सांगितले. यावेळी गडकरी म्हणाले की, भारताविरोधात सुरू असलेली दहशतवादी मोहीम थांबविण्यासाठी ब्रिटनने आपला प्रभाव वापरून पाकवर दबाव आणावा.
गडकरी यांच्यासोबत चर्चा करताना हेग यांनी अलीकडेच मुंबईत झालेल्या तिहेरी बॉम्बस्ङ्गोट मालिकेचा निषेध केला. यावेळी गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, दहशतवादी कारवाया थांबत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानशी शांततेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही.
भाजपशासित राज्यांत गुंतवणुकीचे आवाहन
हेग यांच्यासोबत चर्चा करताना गडकरी यांनी भाजपाशासित राज्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन ब्रिटिश आणि युरोपियन समुदायाला केले. हरित तंत्रज्ञान तसेच अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी चांगला वाव असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील आर्थिक संबंध अतिशय मजबूत असून, आमचे सरकार हे संबंध आणखी वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने पावले उचलत असल्याचे हेग यांनी गडकरींना सांगितले.
भाजपाध्यक्ष गडकरींनी घेतली विदेशमंत्र्यांची भेट
लंडन, दि. २० : ‘अल् कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनला अमेरिकेने ठार केले. याच संधीचा ङ्गायदा घ्या आणि आपल्या भूमीतील सर्व दहशतवादी शिबिरे नष्ट करा,’ अशी तंबी ब्रिटनने पाकिस्तानला दिली आहे. ब्रिटनचे विदेशमंत्री विल्यम हेग यांनी आज भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आणि याबाबतची माहिती दिली.
सध्या ब्रिटनच्या भेटीवर असलेले पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसूङ्ग रजा गिलानी यांची हेग यांनी भेट घेऊन दहशतवादी शिबिरे नष्ट करण्यावर आपल्या देशाची भूमिका स्पष्ट केली होती. दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आपले सरकार अतिशय गंभीर असून, सर्व दहशतवादी शिबिरे नष्ट करण्यासाठी ठोस पुढाकार घेण्यात आला आहे, अशी ग्वाही गिलानी यांनी आपल्याला दिली असल्याचे हेग यांनी गडकरी यांना सांगितले.
‘पाकमधील काही प्रदेश दहशतवादी आणि धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या ताब्यात असल्याने दहशतवादविरोधी लढ्यात पाक सरकारला बर्‍याच अडचणी जात आहेत. पाक सरकारच्या कारवाईमुळे संतप्त झालेले दहशतवादी पाकमध्येच हल्ले करीत आहेत. असे असले तरी पाक सरकार दहशतवाद पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी लवकरच ठोस पावले उचलणार आहे,’ असे हेग यांनी गिलानी यांच्या हवाल्याने गडकरी यांना सांगितले.
भारत आणि पाक यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधावर आम्हाला काहीच भाष्य करायचे नाही. पण, उभय देशांनी आर्थिक सहकार्याचे संबंध अधिकाधिक वृद्धिंगत करायला हवे, असे आम्हाला वाटते, असेही हेग यांनी स्पष्ट केले.
भारतात इतके दहशतवादी हल्ले होऊनही भारत देश आर्थिक विकासावर भर देत आहे. भारताचेच उदाहरण डोळ्यापुढे ठेवून पाकनेही आपल्या आर्थिक विकासांवर भर द्यायला हवा, असा सल्लाही हेग यांनी गिलानी यांना दिला.
लादेनला अमेरिकेने ठार केले असल्यामुळे आपल्या देशातील दहशतवादी शिबिरे नष्ट करण्याची मोठी संधी पाकपुढे उपलब्ध झाली आहे. पाक सरकारने या संधीचा ङ्गायदा घ्यायला हवा, असा सल्लाही आपण गिलानी यांना दिला असल्याचे हेग यांनी सांगितले. यावेळी गडकरी म्हणाले की, भारताविरोधात सुरू असलेली दहशतवादी मोहीम थांबविण्यासाठी ब्रिटनने आपला प्रभाव वापरून पाकवर दबाव आणावा.
गडकरी यांच्यासोबत चर्चा करताना हेग यांनी अलीकडेच मुंबईत झालेल्या तिहेरी बॉम्बस्ङ्गोट मालिकेचा निषेध केला. यावेळी गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, दहशतवादी कारवाया थांबत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानशी शांततेच्या मुद्यावर चर्चा करण्यात काहीच अर्थ नाही.
भाजपशासित राज्यांत गुंतवणुकीचे आवाहन
हेग यांच्यासोबत चर्चा करताना गडकरी यांनी भाजपाशासित राज्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचे आवाहन ब्रिटिश आणि युरोपियन समुदायाला केले. हरित तंत्रज्ञान तसेच अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी चांगला वाव असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली.
भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील आर्थिक संबंध अतिशय मजबूत असून, आमचे सरकार हे संबंध आणखी वृद्धिंगत करण्याच्या दिशेने पावले उचलत असल्याचे हेग यांनी गडकरींना सांगितले.
‘सत्तरीतील विकास कुणासाठी?’
विश्‍वजितांकडून जनतेचा बुद्धिभेद
मोल हॉलचा उपयोग फक्त कॉंग्रेसच्या सभांसाठी
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्याकडून सत्तरी तालुक्याच्या विकासाचा बडेजाव मारला जातो. सत्तरीसारखा विकास उत्तर गोव्यातील अन्य मतदारसंघात व्हायचा असेल तर आपण सांगितलेल्या उमेदवारांच्या मागे उभे राहा, असे सांगून विश्‍वजित ते लोकांचा बुद्धिभेद करत आहेत. सत्तरी अजूनही अनेक बाबतीत अविकसित असून सध्या जो वरवरचा विकास होत आहे तो ३० वर्षापूर्वी सत्तरीवासीयांना अपेक्षित होता. सध्याच्या सत्तरीतील नियोजनशून्य विकासाचा येथील जनतेला किती फायदा आहे? हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो, असे प्रतिपादन पर्ये मतदारसंघाचे भाजप युवा कार्यकर्ते हनुमंत परब यांनी म्हणाले.
आरोग्यमंत्र्यांनी सत्तरी तालुक्यातील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांसाठी उद्या २१ रोजी मोर्ले येथे मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात ते सत्तरीचा कायापालट केल्याचा दावा करतील. गेली अनेक वर्षे सत्तरीचे प्रतिनिधित्व प्रतापसिंग राणे करीत आहेत. काही काळ वगळता गोव्यात कॉंग्रेसचीच राजवट आहे व त्यात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा मान खुद्दप्रतापसिंग राणेंनाच जातो, असे असताना या तालुक्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा ठपका विरोधकांवर ठेवण्याचा कोणता अधिकार त्यांना पोहोचता? तसेच सत्तरीचा विकास आपणच केल्याचा दावा करणारे विश्‍वजित गेली तीस वर्षे सत्तरीचे प्रतिनिधित्व प्रतापसिंग राणे हे करत आहेत, म्हणजेच त्यांच्या काळात हा विकास झालेला नाही असा आरोप करत आहेत असेच म्हणावे लागेल असा टोलाही श्री. परब यांनी हाणला. सत्तरी आजही अनेक बाबतीत मागास आहे. शिक्षणाचा पर्यायाने ग्रामीण शाळांचा दर्जा वाढावा यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न झाले नाहीत. गेली अनेक वर्षे सत्तरीतील अनेक शाळांत शिक्षकांची कमतरता आहे, इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. वर्ग अपुरे पडतात. याकडे राणे यांनी लक्ष दिले नाही. एकतर खाणीसाठी ट्रक वा बेकार राहणे हे दोेनच पर्याय येथील युवकांसमोर आहेत, असे श्री. परब यांनी सांगितले.
मतांची गणिते मांडून व नियोजन न करता सत्तरीचा विकास केल्याने त्याचा जनतेला काहीच उपयोग नाही. वाळपई व्यापारी संकुल मोडून टाकले खरे पण व्यापार्‍यांच्या स्थलांतराची सोय न केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. त्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची गरज आहे. गेली चार वर्षे सत्तरीतील शेतीकडे दुर्लक्ष करून आता निवडणुका तोंडावर आल्याने त्यांना अवजारे देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांना या सुविधा पुरवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. कृषिप्रधान सत्तरीतील लहान मोठ्या शेतकर्‍यांना मालकी हक्क मिळणे गरजेचे होते पण त्यासाठी काहीच प्रयत्न होत नाहीत. सत्तरीतील अनेक खाणींना विश्‍वजित यांच्याकडून संरक्षण मिळत आहे आणि त्यामुळे शेती व बागायती यांचा नाश होत आहे, असा आरोपही हनुमंत परब यांनी केला. एकीकडे सत्तरीत खाणींना अभय देणारे विश्‍वजित मुळगाव येथील वेदांतची खाण कोसळल्यावर तिथे पोहोचतात व लोकांना न्याय मिळवून देण्याची भाषा करतात. पिसुर्ले, सोनशी या खाणींना कुणाचे अभय आहे, होंडा भागात स्थानिकांच्या विरोधानंतरही मुख्य रत्यावरुन खनिज वाहतूक पावसाळ्यातही का सुरू आहे, हे कदाचित पणजीत वास्तव्य करणार्‍या आरोग्यमंत्र्यांना माहीत नसेल, असा टोलाही हनुमंत परब यांनी हाणला.
निरुपयोगी प्रकल्प
विश्‍वजित यांनी सत्तरीत काही प्रकल्प राबवले हे खरे. मात्र सदर प्रकल्पांचा स्थानिक वा परिसरातील लोकांना किती फायदा आहे याचा कुणीच अभ्यास केला नाही. सत्तरीत एक बडा बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणजे मोर्ले येथील सभागृह. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या या सभागृहाचा किती वापर होतो. वर्षातून दोन तीन लग्नसमारंभ वगळता या सभागृहात कॉंग्रेसचे मेळावेच भरवले जातात, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली. होंडा- तिस्क येथे जागा उपलब्ध असताना नको तिथे कोट्यवधींचे बसस्थानक बांधले. या बसस्थानकावर बसेस येत नसल्याने हे बसस्थानक सध्या भटकी गुरे व कुत्र्याचे आश्रयस्थान बनले आहे. तसेच या परिसरातील दारुड्यांना रात्रीच्या पार्ट्या करण्यासाठी हे बसस्थानक फायदेशीर ठरले आहे.
वाळपई हे सत्तरीतील महत्त्वाचे शहर व एकमेव पालिकाक्षेत्र. इथे अजून बसस्थानक का नाही. येेथे बसस्थानक बांधण्यास इतकी वर्षे का लागली. होंडा येथे साधे आरोग्यकेंद्र नाही, मैदान नाही, बाजार प्रकल्प नाही व त्यामुळे भर रस्त्यावर बाजार भरवला जातो. महिलांचे सबलीकरण त्यांना पैसे वाटून व त्यांच्यात भांडणे लावून नव्हे तर त्यांचा सर्वांगीण व मानसिक विकास साधून त्यांना आत्मनिर्भर करण्यात व्हायला हवा. तसेच सत्तरीत दबावतंत्राचा वापर करत टीका करणार्‍यांना लक्ष्य बनवले जात असले तरी शूरांची परंपरा लाभलेल्या सत्तरीतील जनता याविरोधात पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही असेही परब यांनी यावेळी सांगितले.
राणे पितापुत्रांची दुहेरी नीती
एकीकडे मातृभाषेचा प्रश्‍न शिक्षणतज्ज्ञांनी सोडवावा असे म्हणायचे व दुसरीकडे या निर्णयाला छुपा पाठिंबा द्यायचा असे दुहेरी राजकारण राणे पितापुत्र करीत आहेत. सत्तरी हा मराठीचा बालेकिल्ला आहे. मतदारांनी या बाबत राणे पितापुत्रांना अवश्य जाब विचारावा असे सांगून सत्तरीवासीयांत जाज्वल्य राष्ट्रप्रेम व मातृभाषेप्रति निष्ठा आहे व येत्या काळात त्याची प्रचिती नक्कीच दिसून येईल, असेही श्री. परब यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
मोल हॉलचा उपयोग फक्त कॉंग्रेसच्या सभांसाठी
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्याकडून सत्तरी तालुक्याच्या विकासाचा बडेजाव मारला जातो. सत्तरीसारखा विकास उत्तर गोव्यातील अन्य मतदारसंघात व्हायचा असेल तर आपण सांगितलेल्या उमेदवारांच्या मागे उभे राहा, असे सांगून विश्‍वजित ते लोकांचा बुद्धिभेद करत आहेत. सत्तरी अजूनही अनेक बाबतीत अविकसित असून सध्या जो वरवरचा विकास होत आहे तो ३० वर्षापूर्वी सत्तरीवासीयांना अपेक्षित होता. सध्याच्या सत्तरीतील नियोजनशून्य विकासाचा येथील जनतेला किती फायदा आहे? हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो, असे प्रतिपादन पर्ये मतदारसंघाचे भाजप युवा कार्यकर्ते हनुमंत परब यांनी म्हणाले.
आरोग्यमंत्र्यांनी सत्तरी तालुक्यातील कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांसाठी उद्या २१ रोजी मोर्ले येथे मेळावा आयोजित केला आहे. या मेळाव्यात ते सत्तरीचा कायापालट केल्याचा दावा करतील. गेली अनेक वर्षे सत्तरीचे प्रतिनिधित्व प्रतापसिंग राणे करीत आहेत. काही काळ वगळता गोव्यात कॉंग्रेसचीच राजवट आहे व त्यात सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रिपदावर राहण्याचा मान खुद्दप्रतापसिंग राणेंनाच जातो, असे असताना या तालुक्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचा ठपका विरोधकांवर ठेवण्याचा कोणता अधिकार त्यांना पोहोचता? तसेच सत्तरीचा विकास आपणच केल्याचा दावा करणारे विश्‍वजित गेली तीस वर्षे सत्तरीचे प्रतिनिधित्व प्रतापसिंग राणे हे करत आहेत, म्हणजेच त्यांच्या काळात हा विकास झालेला नाही असा आरोप करत आहेत असेच म्हणावे लागेल असा टोलाही श्री. परब यांनी हाणला. सत्तरी आजही अनेक बाबतीत मागास आहे. शिक्षणाचा पर्यायाने ग्रामीण शाळांचा दर्जा वाढावा यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न झाले नाहीत. गेली अनेक वर्षे सत्तरीतील अनेक शाळांत शिक्षकांची कमतरता आहे, इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. वर्ग अपुरे पडतात. याकडे राणे यांनी लक्ष दिले नाही. एकतर खाणीसाठी ट्रक वा बेकार राहणे हे दोेनच पर्याय येथील युवकांसमोर आहेत, असे श्री. परब यांनी सांगितले.
मतांची गणिते मांडून व नियोजन न करता सत्तरीचा विकास केल्याने त्याचा जनतेला काहीच उपयोग नाही. वाळपई व्यापारी संकुल मोडून टाकले खरे पण व्यापार्‍यांच्या स्थलांतराची सोय न केल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ ओढवली आहे. त्यांना आर्थिक मदत मिळण्याची गरज आहे. गेली चार वर्षे सत्तरीतील शेतीकडे दुर्लक्ष करून आता निवडणुका तोंडावर आल्याने त्यांना अवजारे देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. फक्त आपल्या कार्यकर्त्यांना या सुविधा पुरवण्याचे प्रकार सुरू आहेत. कृषिप्रधान सत्तरीतील लहान मोठ्या शेतकर्‍यांना मालकी हक्क मिळणे गरजेचे होते पण त्यासाठी काहीच प्रयत्न होत नाहीत. सत्तरीतील अनेक खाणींना विश्‍वजित यांच्याकडून संरक्षण मिळत आहे आणि त्यामुळे शेती व बागायती यांचा नाश होत आहे, असा आरोपही हनुमंत परब यांनी केला. एकीकडे सत्तरीत खाणींना अभय देणारे विश्‍वजित मुळगाव येथील वेदांतची खाण कोसळल्यावर तिथे पोहोचतात व लोकांना न्याय मिळवून देण्याची भाषा करतात. पिसुर्ले, सोनशी या खाणींना कुणाचे अभय आहे, होंडा भागात स्थानिकांच्या विरोधानंतरही मुख्य रत्यावरुन खनिज वाहतूक पावसाळ्यातही का सुरू आहे, हे कदाचित पणजीत वास्तव्य करणार्‍या आरोग्यमंत्र्यांना माहीत नसेल, असा टोलाही हनुमंत परब यांनी हाणला.
निरुपयोगी प्रकल्प
विश्‍वजित यांनी सत्तरीत काही प्रकल्प राबवले हे खरे. मात्र सदर प्रकल्पांचा स्थानिक वा परिसरातील लोकांना किती फायदा आहे याचा कुणीच अभ्यास केला नाही. सत्तरीत एक बडा बहुउद्देशीय प्रकल्प म्हणजे मोर्ले येथील सभागृह. कोट्यवधी रुपये खर्च करून उभारलेल्या या सभागृहाचा किती वापर होतो. वर्षातून दोन तीन लग्नसमारंभ वगळता या सभागृहात कॉंग्रेसचे मेळावेच भरवले जातात, अशी पुष्टी त्यांनी जोडली. होंडा- तिस्क येथे जागा उपलब्ध असताना नको तिथे कोट्यवधींचे बसस्थानक बांधले. या बसस्थानकावर बसेस येत नसल्याने हे बसस्थानक सध्या भटकी गुरे व कुत्र्याचे आश्रयस्थान बनले आहे. तसेच या परिसरातील दारुड्यांना रात्रीच्या पार्ट्या करण्यासाठी हे बसस्थानक फायदेशीर ठरले आहे.
वाळपई हे सत्तरीतील महत्त्वाचे शहर व एकमेव पालिकाक्षेत्र. इथे अजून बसस्थानक का नाही. येेथे बसस्थानक बांधण्यास इतकी वर्षे का लागली. होंडा येथे साधे आरोग्यकेंद्र नाही, मैदान नाही, बाजार प्रकल्प नाही व त्यामुळे भर रस्त्यावर बाजार भरवला जातो. महिलांचे सबलीकरण त्यांना पैसे वाटून व त्यांच्यात भांडणे लावून नव्हे तर त्यांचा सर्वांगीण व मानसिक विकास साधून त्यांना आत्मनिर्भर करण्यात व्हायला हवा. तसेच सत्तरीत दबावतंत्राचा वापर करत टीका करणार्‍यांना लक्ष्य बनवले जात असले तरी शूरांची परंपरा लाभलेल्या सत्तरीतील जनता याविरोधात पेटून उठल्याशिवाय राहणार नाही असेही परब यांनी यावेळी सांगितले.
राणे पितापुत्रांची दुहेरी नीती
एकीकडे मातृभाषेचा प्रश्‍न शिक्षणतज्ज्ञांनी सोडवावा असे म्हणायचे व दुसरीकडे या निर्णयाला छुपा पाठिंबा द्यायचा असे दुहेरी राजकारण राणे पितापुत्र करीत आहेत. सत्तरी हा मराठीचा बालेकिल्ला आहे. मतदारांनी या बाबत राणे पितापुत्रांना अवश्य जाब विचारावा असे सांगून सत्तरीवासीयांत जाज्वल्य राष्ट्रप्रेम व मातृभाषेप्रति निष्ठा आहे व येत्या काळात त्याची प्रचिती नक्कीच दिसून येईल, असेही श्री. परब यांनी शेवटी स्पष्ट केले.
कॉंग्रेसच्या राष्ट्रभिमानी कार्यकर्त्यांनी नेत्यांना जाब विचारावा
भाजयुमो अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांचे आवाहन
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): मातृभाषेचा घात करण्याच्या निर्णयात महत्वाची भूमिका बजावलेले कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांना पाळी येथील कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात स्वाभिमानी कॉंग्रेसवाल्यांनी जाब विचारावा, असे आवाहन भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. भाषा माध्यमप्रश्‍नी संधिसाधू भूमिका घेणारे राणे पिता-पुत्र व आलेमांव यांच्या वळचणीला बांधले गेलेले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे देखील या मेळाव्याला उपस्थित राहणार आहेत. साखळीतील राष्ट्रप्रेमी तथा मातृभाषाप्रेमीं कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यांना त्यांची चूक दाखवून देण्याचे धाडस दाखवून एक आदर्श धडा घालून द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सत्तरी तालुक्यासह उत्तर गोव्यातील इतर मतदारसंघात आपला दबदबा निर्माण करून गोव्यातील राजकारणाचे ‘किंगमेकर’ बनण्याचे स्वप्न पाहणारे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनीच उद्या २१ रोजीचा मेळावा भरवला आहे. राज्यभरात कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात जोरदार आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा मेळावा आयोजित करून साखळी मतदारसंघातील जनता आपल्या मुठीत असल्याचे श्रेष्ठींना दाखवून देण्याचाच हा घाट आहे. मातृभाषा रक्षणाचा विषय हा राजकारण विरहीत आहे. कॉंग्रेस पक्षातील सर्वंच कार्यकर्ते राणेंचे गुलाम किंवा हुजरे नाहीत तर अजूनही या पक्षात स्वाभिमानी व राष्ट्रभक्त नागरिक आहेत व त्यांनी पूर्णपणे सध्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. हे नागरिक नक्कीच या मेळाव्यात आपल्या नेत्यांना भाषा माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या राष्ट्रद्रोही निर्णयाचा जाब विचारतील, असा विश्वास डॉ.सावंत यांनी बोलून दाखवला.
‘पीपीपी’चा बॅण्डबाजा!
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी एकाधिकारशाहीने म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’ करण्याचा निर्णय घेतला खरा परंतु या निर्णयाचा सध्या उच्च न्यायालयात ‘बेंडबाजा’ सुरू आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याबाबत मौन धारण करणे याचा अर्थ काय, असा सवाल डॉ. सावंत यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांचे मौन म्हणजे त्यांनाही हा निर्णय मान्य नसल्याचीच प्रचिती आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला. नवीन इस्पितळे जरूर बांधा पण सध्या सुरू असलेल्या इस्पितळांत रुग्णांना चांगली सेवा मिळावी याकडे आरोग्यमंत्र्यांचे अजिबात लक्ष नाही. पाळीतील खाण उद्योगामुळे व बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे स्थानिकांना करावी लागणारी कसरत याबाबत खाणमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री कामत यांनी काय केले. इथली शेती खनिज प्रदूषणामुळे उध्वस्थ झाली व ती पूर्ववत करण्यासाठी कृषिमंत्री म्हणून विश्‍वजित राणे यांनी काय केले, असा सवालही डॉ. सावंत यांनी केला.
महिलांचा फक्त मतांसाठी वापर
महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचे सोडून फक्त त्यांचा राजकीय मतांसाठी वापर करण्याचे काम कॉंग्रेसकडून सुरू आहे. पाळीतील मेळाव्याला अशाच पद्धतीने महिलांची गर्दी खेचली जाईल व त्यांच्यावर विविध घोषणांची खैरात केली जाईल.कॉंग्रेस पक्षातील एकमेव महिला आमदार असलेल्या व्हीक्टोरीया फर्नांडिस यांची काय परिस्थिती करून ठेवली आहे यावरूनच महिलांची या पक्षाला किती कदर आहे हे लक्षात यावे,असा चिमटाही डॉ.सावंत यांनी काढला. कॉंग्रेसच्या खोट्या घोषणांना व भूलथापांना जनतेने अजिबात बळी पडू नये असे आवाहन करतानाच कॉंग्रेसने देशाची व गोव्याची काय अवस्था करून ठेवली आहे त्याची स्मृती ठेवून या नेत्यांना अद्दल घडवण्यासाठी सर्वांनी सज्ज रहावे, असे आवाहनही डॉ.प्रमोद सावंत यांनी केले.
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): मातृभाषेचा घात करण्याच्या निर्णयात महत्वाची भूमिका बजावलेले कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांना पाळी येथील कॉंग्रेस कार्यकर्ता मेळाव्यात स्वाभिमानी कॉंग्रेसवाल्यांनी जाब विचारावा, असे आवाहन भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केले. भाषा माध्यमप्रश्‍नी संधिसाधू भूमिका घेणारे राणे पिता-पुत्र व आलेमांव यांच्या वळचणीला बांधले गेलेले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे देखील या मेळाव्याला उपस्थित राहणार आहेत. साखळीतील राष्ट्रप्रेमी तथा मातृभाषाप्रेमीं कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी आपल्या नेत्यांना त्यांची चूक दाखवून देण्याचे धाडस दाखवून एक आदर्श धडा घालून द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.
सत्तरी तालुक्यासह उत्तर गोव्यातील इतर मतदारसंघात आपला दबदबा निर्माण करून गोव्यातील राजकारणाचे ‘किंगमेकर’ बनण्याचे स्वप्न पाहणारे आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनीच उद्या २१ रोजीचा मेळावा भरवला आहे. राज्यभरात कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात जोरदार आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा मेळावा आयोजित करून साखळी मतदारसंघातील जनता आपल्या मुठीत असल्याचे श्रेष्ठींना दाखवून देण्याचाच हा घाट आहे. मातृभाषा रक्षणाचा विषय हा राजकारण विरहीत आहे. कॉंग्रेस पक्षातील सर्वंच कार्यकर्ते राणेंचे गुलाम किंवा हुजरे नाहीत तर अजूनही या पक्षात स्वाभिमानी व राष्ट्रभक्त नागरिक आहेत व त्यांनी पूर्णपणे सध्याच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. हे नागरिक नक्कीच या मेळाव्यात आपल्या नेत्यांना भाषा माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या राष्ट्रद्रोही निर्णयाचा जाब विचारतील, असा विश्वास डॉ.सावंत यांनी बोलून दाखवला.
‘पीपीपी’चा बॅण्डबाजा!
आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी एकाधिकारशाहीने म्हापसा जिल्हा इस्पितळाचे ‘पीपीपी’ करण्याचा निर्णय घेतला खरा परंतु या निर्णयाचा सध्या उच्च न्यायालयात ‘बेंडबाजा’ सुरू आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी याबाबत मौन धारण करणे याचा अर्थ काय, असा सवाल डॉ. सावंत यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांचे मौन म्हणजे त्यांनाही हा निर्णय मान्य नसल्याचीच प्रचिती आहे, असा टोलाही त्यांनी हाणला. नवीन इस्पितळे जरूर बांधा पण सध्या सुरू असलेल्या इस्पितळांत रुग्णांना चांगली सेवा मिळावी याकडे आरोग्यमंत्र्यांचे अजिबात लक्ष नाही. पाळीतील खाण उद्योगामुळे व बेदरकार खनिज वाहतुकीमुळे स्थानिकांना करावी लागणारी कसरत याबाबत खाणमंत्री म्हणून मुख्यमंत्री कामत यांनी काय केले. इथली शेती खनिज प्रदूषणामुळे उध्वस्थ झाली व ती पूर्ववत करण्यासाठी कृषिमंत्री म्हणून विश्‍वजित राणे यांनी काय केले, असा सवालही डॉ. सावंत यांनी केला.
महिलांचा फक्त मतांसाठी वापर
महिलांना स्वावलंबी बनवण्याचे सोडून फक्त त्यांचा राजकीय मतांसाठी वापर करण्याचे काम कॉंग्रेसकडून सुरू आहे. पाळीतील मेळाव्याला अशाच पद्धतीने महिलांची गर्दी खेचली जाईल व त्यांच्यावर विविध घोषणांची खैरात केली जाईल.कॉंग्रेस पक्षातील एकमेव महिला आमदार असलेल्या व्हीक्टोरीया फर्नांडिस यांची काय परिस्थिती करून ठेवली आहे यावरूनच महिलांची या पक्षाला किती कदर आहे हे लक्षात यावे,असा चिमटाही डॉ.सावंत यांनी काढला. कॉंग्रेसच्या खोट्या घोषणांना व भूलथापांना जनतेने अजिबात बळी पडू नये असे आवाहन करतानाच कॉंग्रेसने देशाची व गोव्याची काय अवस्था करून ठेवली आहे त्याची स्मृती ठेवून या नेत्यांना अद्दल घडवण्यासाठी सर्वांनी सज्ज रहावे, असे आवाहनही डॉ.प्रमोद सावंत यांनी केले.
महानंदला जन्मठेप
वासंती गावडे खूनप्रकरणात दोषी
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): वासंती गावडे या तरुणीच्या खूनप्रकरणी सीरिअल किलर महानंद नाईक याला आज जिल्हा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच, १ लाख ३० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. महानंद याला ही दुसरी जन्मठेपेची शिक्षा आहे. यापूर्वी त्याला सुशीला फातर्पेकर या तरुणीच्या खून प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
सोळा खून केल्याचे आरोप सीरिअल किलर महानंद नाईक याच्यावर असून गेल्या महिन्यात त्याला वासंती हिच्या खून प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले होते. यापूर्वी महानंदला बलात्कार प्रकरणात सात वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
१९९५ मध्ये वासंती हिचा महानंदने खून केला होता. त्यावेळी वासंती ही महानंद याच्यासोबत जाताना तिच्या चुलत भावाने पाहिले होते. हीच साक्ष त्याला दोषी ठरवण्यात महत्त्वाची ठरली. तसेच, अन्य १२ जणांच्या साक्षी यावेळी न्यायालयाने नोंद करून घेतल्या.
लग्नाचे आमिष दाखवून वासंती हिला बेतोडा-फोंडा येथे नेऊन तिचा तिच्याच गळ्यातील दुपट्ट्याने गळा आवळून खून करण्यात आला होता.
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): वासंती गावडे या तरुणीच्या खूनप्रकरणी सीरिअल किलर महानंद नाईक याला आज जिल्हा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच, १ लाख ३० हजार रुपयांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. महानंद याला ही दुसरी जन्मठेपेची शिक्षा आहे. यापूर्वी त्याला सुशीला फातर्पेकर या तरुणीच्या खून प्रकरणात जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या प्रधान न्यायमूर्ती नूतन सरदेसाई यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती.
सोळा खून केल्याचे आरोप सीरिअल किलर महानंद नाईक याच्यावर असून गेल्या महिन्यात त्याला वासंती हिच्या खून प्रकरणात दोषी ठरविण्यात आले होते. यापूर्वी महानंदला बलात्कार प्रकरणात सात वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
१९९५ मध्ये वासंती हिचा महानंदने खून केला होता. त्यावेळी वासंती ही महानंद याच्यासोबत जाताना तिच्या चुलत भावाने पाहिले होते. हीच साक्ष त्याला दोषी ठरवण्यात महत्त्वाची ठरली. तसेच, अन्य १२ जणांच्या साक्षी यावेळी न्यायालयाने नोंद करून घेतल्या.
लग्नाचे आमिष दाखवून वासंती हिला बेतोडा-फोंडा येथे नेऊन तिचा तिच्याच गळ्यातील दुपट्ट्याने गळा आवळून खून करण्यात आला होता.
‘शालबी’च्या निविदेवर पुनर्विचार करणार की नाही?
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): शालबी इस्पितळाच्या निविदेवर सरकार पुनर्विचार करणार की नाही, यावर उद्यापर्यंत माहिती द्या, अशी सूचना आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला केली. तसेच, त्यांची निविदा फेटाळून लावण्यापूर्वी त्यांची बाजू का ऐकून घेण्यात आली नाही, असाही प्रश्‍न खंडपीठाने सरकारला केला. आजही शालबी इस्पितळाचे वकील ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला.
रकमेच्या ठिकाणी फुली टाकण्याची परवानगी आहे. केवळ फुली टाकली म्हणून निविदा रद्दबातल होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या ऍडव्होकेट जनरलच्या सल्ल्यावरून आमची निविदा फेटाळून लावण्यात आली, असा दावा आज ऍड. नाडकर्णी यांनी न्यायालयात केला. तसेच, आम्ही फुली का टाकली आहे, याचे कारण जाणून घेण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला नाही. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला असल्याचे शालबी इस्पितळाने म्हटले आहे.
यावेळी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ऍडव्होकेट जनरल उभे राहिले असता याचिकादाराची बाजू का ऐकून घेण्यात आली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, तुम्ही त्यांच्या निविदेवर पुनर्विचार करणार आहात का, याची माहिती न्यायालयाला द्या, अशी सूचना यावेळी सरकारला करण्यात आली.
रकमेच्या ठिकाणी फुली टाकण्याची परवानगी आहे. केवळ फुली टाकली म्हणून निविदा रद्दबातल होऊ शकत नाही. महाराष्ट्र सरकारच्या ऍडव्होकेट जनरलच्या सल्ल्यावरून आमची निविदा फेटाळून लावण्यात आली, असा दावा आज ऍड. नाडकर्णी यांनी न्यायालयात केला. तसेच, आम्ही फुली का टाकली आहे, याचे कारण जाणून घेण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला नाही. त्यामुळे आमच्यावर अन्याय झाला असल्याचे शालबी इस्पितळाने म्हटले आहे.
यावेळी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी ऍडव्होकेट जनरल उभे राहिले असता याचिकादाराची बाजू का ऐकून घेण्यात आली नाही, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच, तुम्ही त्यांच्या निविदेवर पुनर्विचार करणार आहात का, याची माहिती न्यायालयाला द्या, अशी सूचना यावेळी सरकारला करण्यात आली.
रॅगिंगबाबत खबरदारी
गोमेकॉत ज्येष्ठ विद्यार्थ्यांचे
आठ दिवस वर्ग बंद
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात या वर्षी विद्यार्थ्यांचे रॅगिंग झाल्यास महाविद्यालयाच्या ‘डीन’वरच कारवाई करणार असल्याचे संकेत सरकारने महाविद्यालयाच्या प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे याची खबरदारी म्हणून आता महाविद्यालयाने ज्येष्ठ विद्यार्थ्याचे वर्ग आठ दिवस रद्द करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे हॉस्टेलमध्ये रॅगिंग केल्याने ६ विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यावर्षी प्रथम वर्गातील विद्यार्थ्यांचे रॅगिंग होऊ नये, यासाठी आठ दिवस ज्येष्ठ विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयापासून लांब ठेववे जाणार आहे.
सुरुवातीच्या पहिले आठ दिवस विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या परिसराला नवे असता. त्यामुळे ज्येष्ठ विद्यार्थी याची संधी घेऊन त्याचे रॅगिंग करतात. त्यामुळे या कालावधीत नव्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयापासून लांब ठेवल्यास रॅगिंगचा प्रकार टाळता येणार, असा दावा महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने केला आहे. मात्र, या रणनीतीत महाविद्यालय किती यशस्वी होते, हे पाहण्याजोगे ठरणार आहे. १ ते ८ सप्टेंबर या दरम्यान वरिष्ठ विद्यार्थ्याचे वर्ग रद्द केले आहेत.
गेल्यावर्षी विद्यार्थ्यांची कॉपी पकडण्यात आली होती. मात्र, याही वर्षी विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत कॉपी करताना पकडण्यात आले. कॉपी प्रकार थांबवण्यात महाविद्यालयात यश आले नाही. परंतु, रॅगिंगचा प्रकार थांबवण्यात यश येते का, याकडे सरकारचेही लक्ष लागलेले आहे.
आठ दिवस वर्ग बंद
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात या वर्षी विद्यार्थ्यांचे रॅगिंग झाल्यास महाविद्यालयाच्या ‘डीन’वरच कारवाई करणार असल्याचे संकेत सरकारने महाविद्यालयाच्या प्रशासनाला दिले आहेत. त्यामुळे याची खबरदारी म्हणून आता महाविद्यालयाने ज्येष्ठ विद्यार्थ्याचे वर्ग आठ दिवस रद्द करण्यात आले आहेत. गेल्या वर्षी पहिल्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे हॉस्टेलमध्ये रॅगिंग केल्याने ६ विद्यार्थ्यांना तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले होते. यावर्षी प्रथम वर्गातील विद्यार्थ्यांचे रॅगिंग होऊ नये, यासाठी आठ दिवस ज्येष्ठ विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयापासून लांब ठेववे जाणार आहे.
सुरुवातीच्या पहिले आठ दिवस विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या परिसराला नवे असता. त्यामुळे ज्येष्ठ विद्यार्थी याची संधी घेऊन त्याचे रॅगिंग करतात. त्यामुळे या कालावधीत नव्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयापासून लांब ठेवल्यास रॅगिंगचा प्रकार टाळता येणार, असा दावा महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने केला आहे. मात्र, या रणनीतीत महाविद्यालय किती यशस्वी होते, हे पाहण्याजोगे ठरणार आहे. १ ते ८ सप्टेंबर या दरम्यान वरिष्ठ विद्यार्थ्याचे वर्ग रद्द केले आहेत.
गेल्यावर्षी विद्यार्थ्यांची कॉपी पकडण्यात आली होती. मात्र, याही वर्षी विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत कॉपी करताना पकडण्यात आले. कॉपी प्रकार थांबवण्यात महाविद्यालयात यश आले नाही. परंतु, रॅगिंगचा प्रकार थांबवण्यात यश येते का, याकडे सरकारचेही लक्ष लागलेले आहे.
आसगावात मुख्यमंत्र्यांना ‘काळे बावटे’
कॉंग्रेस पदाधिकार्‍यांचा ‘भासुमं’ व भाजपतर्फे निषेध
म्हापसा, दि. २० (प्रतिनिधी): शिवोली मतदारसंघातील आसगाव येथे कॉंग्रेसच्या मेळाव्याला जात असताना भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी खोर्ली म्हापसा येथील डीएमसी कॉलेजजवळील घाटेश्‍वर मंदिरासमोर ‘काळे बावटे’ दाखवत निषेध केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे, कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार हे आज आसगाव येथे जात होते.
माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजीकरणाचा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री कामत आणि उपरोक्त प्रतिनिधी आसगाव येथे कॉंग्रेसच्या मेळाव्याला जाणार असल्याची माहिती भाषा सुरक्षा मंच आणि भाजप कार्यकर्त्यांना लागली. त्यामुळे दुपारी साडेतीन वाजल्यापासूनच या कार्यकर्त्यांनी घाटेश्‍वर मंदिराजवळ आपला मुक्काम ठोकला. म्हापसा पोलिसांना याची माहिती मिळताच निरीक्षक फौजफाट्यासह त्याठिकाणी येऊन त्यांनी कडक बंदोबस्त ठेवला.
संध्याकाळी पावणेसहाच्या दरम्यान मुख्यमंत्री कामत, आरोग्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष शिरोडकर, तसेच प्रभारी ब्रार हे एकाच वाहनातून आसगाव येथे मेळाव्याला जात असताना निदर्शकांनी त्यांच्याविरोधात घोषणा देत त्यांचा निषेध केला. यावेळी पंचायत सदस्य मनोज कोरगावकर, शिवोली मार्नाचे सरपंच सविता गोवेकर, पंच दिनेश पाटील, संजय हरमलकर, भासुमंचाचे समन्वयक तुषार टोपले, प्रताप खोर्जुवेकर, विश्‍वजित परब, रामा परब, रामेश्‍वर मांद्रेकर, नंदकुमार शिरोडकर तसेच इतर कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
म्हापसा, दि. २० (प्रतिनिधी): शिवोली मतदारसंघातील आसगाव येथे कॉंग्रेसच्या मेळाव्याला जात असताना भारतीय भाषा सुरक्षा मंच आणि भाजप कार्यकर्त्यांनी खोर्ली म्हापसा येथील डीएमसी कॉलेजजवळील घाटेश्‍वर मंदिरासमोर ‘काळे बावटे’ दाखवत निषेध केला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर, आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे, कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार हे आज आसगाव येथे जात होते.
माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजीकरणाचा निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री कामत आणि उपरोक्त प्रतिनिधी आसगाव येथे कॉंग्रेसच्या मेळाव्याला जाणार असल्याची माहिती भाषा सुरक्षा मंच आणि भाजप कार्यकर्त्यांना लागली. त्यामुळे दुपारी साडेतीन वाजल्यापासूनच या कार्यकर्त्यांनी घाटेश्‍वर मंदिराजवळ आपला मुक्काम ठोकला. म्हापसा पोलिसांना याची माहिती मिळताच निरीक्षक फौजफाट्यासह त्याठिकाणी येऊन त्यांनी कडक बंदोबस्त ठेवला.
संध्याकाळी पावणेसहाच्या दरम्यान मुख्यमंत्री कामत, आरोग्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष शिरोडकर, तसेच प्रभारी ब्रार हे एकाच वाहनातून आसगाव येथे मेळाव्याला जात असताना निदर्शकांनी त्यांच्याविरोधात घोषणा देत त्यांचा निषेध केला. यावेळी पंचायत सदस्य मनोज कोरगावकर, शिवोली मार्नाचे सरपंच सविता गोवेकर, पंच दिनेश पाटील, संजय हरमलकर, भासुमंचाचे समन्वयक तुषार टोपले, प्रताप खोर्जुवेकर, विश्‍वजित परब, रामा परब, रामेश्‍वर मांद्रेकर, नंदकुमार शिरोडकर तसेच इतर कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.
‘मातृभाषा मनाची, तर इंग्रजी धनाची भाषा’
फादर दिब्रिटोंच्या रसाळ वाणीने ‘सुसंवाद घडो सदा’ रंगला
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): मातृभाषा ही मनभावनांचे स्पंदन टिपणारी मनाची भाषा असून इंग्रजी ही धनाची भाषा आहे! मातृभाषा म्हणजे सचेतन मानवी देह असून इंग्रजी म्हणजे कधीही बदलता येणारे कपडे आहेत. यास्तव अन्य कितीही भाषा आत्मसात करा, मात्र मातृभाषेलाच सर्वोच्च प्राधान्य द्या. मातृभाषेला तुच्छ मानून पुढे गेलात तर समाजात अराजकता माजेल, असे इशारेवजा प्रतिपादन थोर विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते तथा साहित्यिक फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी आज येथे केले.
अध्यात्म हा भारताचा आत्मा आहे. तथापि, वाढता भ्रष्टाचार व जातीयता यामुळे २१व्या शतकात भारत आर्थिक महासत्ता होणे नाही; मात्र विविध धर्मांतील चांगुलपणामुळे हा देश आध्यात्मिक महासत्ता नक्कीच बनेल, असा दृढतर आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
कला आणि संस्कृती संचालनालयातर्फे स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने पाटो पणजी येथील वास्तू संग्रहालयात ‘सुसंवाद घडो सदा’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी ‘नवप्रभा’चे संपादक परेश प्रभू उपस्थित होते. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या प्रतिमेला फुले अर्पून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. या वेळी दिब्रिटो यांनी आपल्या ओघवत्या भाषणात ‘धार्मिक व सामाजिक सलोखा’ या मुद्यावरविशेष भर दिला.
धर्म हा समाजाचे अंग आहे. धर्म मानवी मनातील उदात्त भावनांचा विकास घडविणारा घटक आहे. विविध धर्मांतील उच्च विचार एकत्र करून आपण परस्परांशी सुसंवाद साधायला हवा. त्याप्रमाणे समाजाने वागायला हवे. तसे झाल्यासच धार्मिक एकोपा राहील. काही सत्तालोलूप राज्यकर्ते स्वहितासाठी धर्माचा आधार घेऊन सामान्यांना वेठीला धरतात, असे ते म्हणाले.
खुद्द पोप यंानादेखील भारत ही अध्यात्मभूमी वाटते. येथील योगामुळे अनेक असंस्कृत विचार व विकार नाहीसे होतात. विज्ञानाच्या वाढीमुळे मानवाचा भौतिक विकास झाला; मात्र विज्ञान मनाला शांती देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण देशविदेशांतील विविध भाषा व धर्मांचे गाढे अभ्यासक असलेले दिब्रिटो यांनी नोंदवले.
धार्मिक वृत्तीच्या मानवास शारीरिक व मानसिक आजार कमी होतात, असे विज्ञानानेच म्हटले आहे. त्यामुळे योग व ध्यान यांना नव्याने महत्त्व आले आहे. परंपरा आणि संस्कृती ही भारताची ओळखआहे. ती जपणे मातृभाषेद्वारेच शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती सर्व काही बदलू शकते. मात्र विद्यमान सत्ताधार्‍यांकडे तिचाच अभाव आहे. गोव्यात वसुंधरेला विविध पातळ्यांवर धोका निर्माण झाला असून तिच्या रक्षणार्थ सर्वांनी पुढे यावे असे आवाहन दिब्रिटो यांनी केले.
उपसंचालक अशोक परब यांनी स्वागत केले. परेश प्रभू यांनी ओळख करून दिली. अनघा देशपांडे यांनी सूत्रनिवेदन केले. ज्येष्ठ पत्रकार सीताराम टेंगसे यांनी आभार मानले.
-------------------------------------------------------------------------
‘होय, नक्कीच प्रयत्न करेन’
गोव्यात माध्यमामुळे दोन समाजांत दरी निर्माण झाली असून फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी हा गुंता सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती ज्येष्ठ पत्रकार सीताराम टेंगसे यांनी त्यांना केली. त्यावर ‘हो अवश्य,’ असा अभिप्राय फादर दिब्रिटो यांनी दिला.
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): मातृभाषा ही मनभावनांचे स्पंदन टिपणारी मनाची भाषा असून इंग्रजी ही धनाची भाषा आहे! मातृभाषा म्हणजे सचेतन मानवी देह असून इंग्रजी म्हणजे कधीही बदलता येणारे कपडे आहेत. यास्तव अन्य कितीही भाषा आत्मसात करा, मात्र मातृभाषेलाच सर्वोच्च प्राधान्य द्या. मातृभाषेला तुच्छ मानून पुढे गेलात तर समाजात अराजकता माजेल, असे इशारेवजा प्रतिपादन थोर विचारवंत, सामाजिक कार्यकर्ते तथा साहित्यिक फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी आज येथे केले.
अध्यात्म हा भारताचा आत्मा आहे. तथापि, वाढता भ्रष्टाचार व जातीयता यामुळे २१व्या शतकात भारत आर्थिक महासत्ता होणे नाही; मात्र विविध धर्मांतील चांगुलपणामुळे हा देश आध्यात्मिक महासत्ता नक्कीच बनेल, असा दृढतर आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
कला आणि संस्कृती संचालनालयातर्फे स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर जन्मशताब्दी वर्षाच्या निमित्ताने पाटो पणजी येथील वास्तू संग्रहालयात ‘सुसंवाद घडो सदा’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. याप्रसंगी ‘नवप्रभा’चे संपादक परेश प्रभू उपस्थित होते. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या प्रतिमेला फुले अर्पून कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. या वेळी दिब्रिटो यांनी आपल्या ओघवत्या भाषणात ‘धार्मिक व सामाजिक सलोखा’ या मुद्यावरविशेष भर दिला.
धर्म हा समाजाचे अंग आहे. धर्म मानवी मनातील उदात्त भावनांचा विकास घडविणारा घटक आहे. विविध धर्मांतील उच्च विचार एकत्र करून आपण परस्परांशी सुसंवाद साधायला हवा. त्याप्रमाणे समाजाने वागायला हवे. तसे झाल्यासच धार्मिक एकोपा राहील. काही सत्तालोलूप राज्यकर्ते स्वहितासाठी धर्माचा आधार घेऊन सामान्यांना वेठीला धरतात, असे ते म्हणाले.
खुद्द पोप यंानादेखील भारत ही अध्यात्मभूमी वाटते. येथील योगामुळे अनेक असंस्कृत विचार व विकार नाहीसे होतात. विज्ञानाच्या वाढीमुळे मानवाचा भौतिक विकास झाला; मात्र विज्ञान मनाला शांती देऊ शकत नाही, असे निरीक्षण देशविदेशांतील विविध भाषा व धर्मांचे गाढे अभ्यासक असलेले दिब्रिटो यांनी नोंदवले.
धार्मिक वृत्तीच्या मानवास शारीरिक व मानसिक आजार कमी होतात, असे विज्ञानानेच म्हटले आहे. त्यामुळे योग व ध्यान यांना नव्याने महत्त्व आले आहे. परंपरा आणि संस्कृती ही भारताची ओळखआहे. ती जपणे मातृभाषेद्वारेच शक्य आहे. राजकीय इच्छाशक्ती सर्व काही बदलू शकते. मात्र विद्यमान सत्ताधार्‍यांकडे तिचाच अभाव आहे. गोव्यात वसुंधरेला विविध पातळ्यांवर धोका निर्माण झाला असून तिच्या रक्षणार्थ सर्वांनी पुढे यावे असे आवाहन दिब्रिटो यांनी केले.
उपसंचालक अशोक परब यांनी स्वागत केले. परेश प्रभू यांनी ओळख करून दिली. अनघा देशपांडे यांनी सूत्रनिवेदन केले. ज्येष्ठ पत्रकार सीताराम टेंगसे यांनी आभार मानले.
-------------------------------------------------------------------------
‘होय, नक्कीच प्रयत्न करेन’
गोव्यात माध्यमामुळे दोन समाजांत दरी निर्माण झाली असून फादर फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी हा गुंता सोडवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी विनंती ज्येष्ठ पत्रकार सीताराम टेंगसे यांनी त्यांना केली. त्यावर ‘हो अवश्य,’ असा अभिप्राय फादर दिब्रिटो यांनी दिला.
Wednesday, 20 July 2011
एसपींच्या बदलीप्रकरणी सरकार ठाम
पोलिस महासंचालकांची शरणागती
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): पोलिस अधीक्षकाच्या बदलीवरून सरकारला आव्हान देणार्‍या महासंचालकांनीच अखेर माघार घेतली. तर, सरकार मात्र या बदलीच्या आदेशावर ठाम असल्याचे उघड झाले आहे. या बदलीच्या आदेशावर पुन्हा विचार करण्यासाठी कोणतीही दुसरी बैठक होणार नसून या आधी काढलेल्याच आदेशानुसार पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्या होणार असल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे पोलिस खात्याला पोलिसी शिस्त लावू पाहणार्‍या पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांच्या इच्छेवर पाणी फेरले आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी कार्मिक खात्याने पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढले होते. हे आदेश काढण्यापूर्वी आपल्याला विश्‍वासात घेतले नसल्याचा दावा करून डॉ. आर्य यांनी गृहखात्याला पत्र लिहिले होते. तसेच त्यांनी रजेवर जाण्यापूर्वी कोणीही नव्या जागेचा ताबा सांभाळू नये, असे पत्र सर्व पोलिस अधीक्षकांना लिहिले होते. या पत्रामुळे एकच खळबळ माजून बाहेरगावी गेलेल्या पोलिस महासंचालकांना काल सायंकाळी तातडीने गोव्यात बोलावून घेण्यात आले. काल सायंकाळी पोलिस मुख्यालयात आल्यानंतर पोलिस महासंचालकांनी आपल्याला न विचारता बदल्या करण्याचा प्रश्‍नच येत नसल्याची भूमिका घेत या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या एकूण प्रकरणावरून पोलिस खात्यात आणि अधिकार्‍यांच्या बदल्यांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप होत असल्याचे उघड झाले आहे.
गोवा पोलिस खात्याचा ताबा स्वीकारलेले डॉ. आदित्य आर्य यांना सुमारे अडीच महिन्याचा काळ लोटला आहे. या दरम्यान, पोलिस अधिकार्‍यांवर झालेले आरोप, निरीक्षकांनी केलेली बेकायदा कृत्ये आणि पोलिस शिपायांनी केलेले आत्महत्या प्रकरण पाहण्यास मिळाल्याने पोलिस खात्याला शिस्त लावण्याची अपेक्षा बाळगून त्यानुसार योग्य ठिकाणी योग्य अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचा मनसुबा डॉ. आर्य यांनी बाळगला होता. त्यांच्या या मनसुब्यावर पाणी फेरत सरकारने मात्र, आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून या पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्या केल्याची जोरदार चर्चा सध्या पोलिस वर्तुळात सुरू झाली आहे.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): पोलिस अधीक्षकाच्या बदलीवरून सरकारला आव्हान देणार्‍या महासंचालकांनीच अखेर माघार घेतली. तर, सरकार मात्र या बदलीच्या आदेशावर ठाम असल्याचे उघड झाले आहे. या बदलीच्या आदेशावर पुन्हा विचार करण्यासाठी कोणतीही दुसरी बैठक होणार नसून या आधी काढलेल्याच आदेशानुसार पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्या होणार असल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे पोलिस खात्याला पोलिसी शिस्त लावू पाहणार्‍या पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांच्या इच्छेवर पाणी फेरले आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी कार्मिक खात्याने पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढले होते. हे आदेश काढण्यापूर्वी आपल्याला विश्‍वासात घेतले नसल्याचा दावा करून डॉ. आर्य यांनी गृहखात्याला पत्र लिहिले होते. तसेच त्यांनी रजेवर जाण्यापूर्वी कोणीही नव्या जागेचा ताबा सांभाळू नये, असे पत्र सर्व पोलिस अधीक्षकांना लिहिले होते. या पत्रामुळे एकच खळबळ माजून बाहेरगावी गेलेल्या पोलिस महासंचालकांना काल सायंकाळी तातडीने गोव्यात बोलावून घेण्यात आले. काल सायंकाळी पोलिस मुख्यालयात आल्यानंतर पोलिस महासंचालकांनी आपल्याला न विचारता बदल्या करण्याचा प्रश्‍नच येत नसल्याची भूमिका घेत या संपूर्ण प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, या एकूण प्रकरणावरून पोलिस खात्यात आणि अधिकार्‍यांच्या बदल्यांत मोठ्या प्रमाणात राजकीय व्यक्तींचा हस्तक्षेप होत असल्याचे उघड झाले आहे.
गोवा पोलिस खात्याचा ताबा स्वीकारलेले डॉ. आदित्य आर्य यांना सुमारे अडीच महिन्याचा काळ लोटला आहे. या दरम्यान, पोलिस अधिकार्‍यांवर झालेले आरोप, निरीक्षकांनी केलेली बेकायदा कृत्ये आणि पोलिस शिपायांनी केलेले आत्महत्या प्रकरण पाहण्यास मिळाल्याने पोलिस खात्याला शिस्त लावण्याची अपेक्षा बाळगून त्यानुसार योग्य ठिकाणी योग्य अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्याचा मनसुबा डॉ. आर्य यांनी बाळगला होता. त्यांच्या या मनसुब्यावर पाणी फेरत सरकारने मात्र, आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून या पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्या केल्याची जोरदार चर्चा सध्या पोलिस वर्तुळात सुरू झाली आहे.
माध्यमप्रश्‍नी याचिकादाराकडून सरकारी दाव्याची ‘चिरफाड’
• शासनाकडून न्यायालयाची दिशाभूल
• मराठी-कोकणी शाळांचे माध्यम विचारातच नाही
• माध्यमप्रश्‍न पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे नेण्याची विनंती
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): आपल्या पाल्यांसाठी ९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यम निवडल्याचा सरकारने केलेला दावा पूर्णपणे फोल आहे. या प्रकरणी सरकार कशा पद्धतीने न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे याची चिरफाड याचिकादाराने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. त्याचप्रमाणे, दि. १२ जुलै रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी याच वर्षी हे परिपत्रक लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय हा सरकारचा निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा निर्णय पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे नेऊन त्याला मान्यता घेतली जावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, देखरेख समितीने केलेल्या सूचना मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आलेल्या नाहीत, असाही दावा करण्यात आला आहे.
सरकार केवळ डायसोसिएशन सोसायटी आणि मिशनरितर्फे चालवल्या जाणार्‍या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचीच माहिती देत आहे. या व्यतिरिक्त राज्यात ८३४ मराठी तर १७२ कोकणी शाळा असून त्या शाळांनी कोणते माध्यम निवडले आहे याबद्दल एक ‘ब्र’ही सरकारचे शिक्षण खाते काढीत नसल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. सदर याचिका उद्या सकाळी गोवा खंडपीठात सुनावणीस येणार असून यावेळी यावर युक्तिवाद केले जाणार आहेत.
१४५ अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असून त्यातील १३० शाळा या डायसोसिएशन सोसायटीच्या आहेत. याचे गणित मांडून सरकार ९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यमाची निवड केली असल्याचा दावा करीत असल्याचा भांडाफोड याचिकादाराने आज सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. इंग्रजीकरण करण्यात डायसोसीएशन सोसायटीचा वैयक्तिक लाभ आहे. त्यामुळे या शाळांनी पालकांना न विचारताच इंग्रजी माध्यमाची निवड करून अहवाल शिक्षण खात्याकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे यावरील पालकांच्या तक्रारीची चौकशी किंवा कारवाई करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही, असाही दावा याचिकादाराने केला आहे.
सरकारने काढलेले वादग्रस्त परिपत्रक हे केवळ अनुदानित शाळांसाठीच नसून सरकारी शाळा आणि विनाअनुदानित विद्यालयांनाही लागू आहे. त्यामुळे या सरकारी शाळांतील पालकांनी कोणते माध्यम निवडले आहे, याचीही माहिती सरकारने उघड केलेली नाही. हे वादग्रस्त परिपत्रक विनाअनुदानित विद्यालयांतील पालकांना मराठी किंवा कोकणी माध्यम निवडण्यासाठी कोणताही अधिकार देत नाही. मोठ्या प्रमाणात पालकांनी मराठी किंवा कोकणी आणि इंग्रजी माध्यम निवडल्यास वर्ग, शिक्षक तसेच, पुस्तकाची अडचण निर्माण होणार आहे. सरकार आणि शिक्षण खात्याला सरकारी शाळांबद्दल कोणतेही प्रेम नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ डायसोसीएशन सोसायटी आणि मिशनरि विद्यालयांसाठी केली जात आहे.
विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या पालकांना मराठी किंवा कोकणी माध्यम निवडण्याची कोणतीही मुभा देण्यात आलेली नाही. मात्र हाच विषय अनुदानित मराठी किंवा कोकणी माध्यमाबाबत येतो तेव्हा हे वादग्रस्त परिपत्रक याच वर्षी अमलात आणण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
• मराठी-कोकणी शाळांचे माध्यम विचारातच नाही
• माध्यमप्रश्‍न पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे नेण्याची विनंती
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): आपल्या पाल्यांसाठी ९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यम निवडल्याचा सरकारने केलेला दावा पूर्णपणे फोल आहे. या प्रकरणी सरकार कशा पद्धतीने न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे याची चिरफाड याचिकादाराने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे. त्याचप्रमाणे, दि. १२ जुलै रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी याच वर्षी हे परिपत्रक लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय हा सरकारचा निर्णय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा निर्णय पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे नेऊन त्याला मान्यता घेतली जावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे. तसेच, देखरेख समितीने केलेल्या सूचना मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आलेल्या नाहीत, असाही दावा करण्यात आला आहे.
सरकार केवळ डायसोसिएशन सोसायटी आणि मिशनरितर्फे चालवल्या जाणार्‍या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचीच माहिती देत आहे. या व्यतिरिक्त राज्यात ८३४ मराठी तर १७२ कोकणी शाळा असून त्या शाळांनी कोणते माध्यम निवडले आहे याबद्दल एक ‘ब्र’ही सरकारचे शिक्षण खाते काढीत नसल्याचा दावा याचिकादाराने केला आहे. सदर याचिका उद्या सकाळी गोवा खंडपीठात सुनावणीस येणार असून यावेळी यावर युक्तिवाद केले जाणार आहेत.
१४५ अनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा असून त्यातील १३० शाळा या डायसोसिएशन सोसायटीच्या आहेत. याचे गणित मांडून सरकार ९० टक्के पालकांनी इंग्रजी माध्यमाची निवड केली असल्याचा दावा करीत असल्याचा भांडाफोड याचिकादाराने आज सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. इंग्रजीकरण करण्यात डायसोसीएशन सोसायटीचा वैयक्तिक लाभ आहे. त्यामुळे या शाळांनी पालकांना न विचारताच इंग्रजी माध्यमाची निवड करून अहवाल शिक्षण खात्याकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे यावरील पालकांच्या तक्रारीची चौकशी किंवा कारवाई करण्यासाठी कोणतीही स्वतंत्र यंत्रणा नाही, असाही दावा याचिकादाराने केला आहे.
सरकारने काढलेले वादग्रस्त परिपत्रक हे केवळ अनुदानित शाळांसाठीच नसून सरकारी शाळा आणि विनाअनुदानित विद्यालयांनाही लागू आहे. त्यामुळे या सरकारी शाळांतील पालकांनी कोणते माध्यम निवडले आहे, याचीही माहिती सरकारने उघड केलेली नाही. हे वादग्रस्त परिपत्रक विनाअनुदानित विद्यालयांतील पालकांना मराठी किंवा कोकणी माध्यम निवडण्यासाठी कोणताही अधिकार देत नाही. मोठ्या प्रमाणात पालकांनी मराठी किंवा कोकणी आणि इंग्रजी माध्यम निवडल्यास वर्ग, शिक्षक तसेच, पुस्तकाची अडचण निर्माण होणार आहे. सरकार आणि शिक्षण खात्याला सरकारी शाळांबद्दल कोणतेही प्रेम नाही. ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ डायसोसीएशन सोसायटी आणि मिशनरि विद्यालयांसाठी केली जात आहे.
विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या पालकांना मराठी किंवा कोकणी माध्यम निवडण्याची कोणतीही मुभा देण्यात आलेली नाही. मात्र हाच विषय अनुदानित मराठी किंवा कोकणी माध्यमाबाबत येतो तेव्हा हे वादग्रस्त परिपत्रक याच वर्षी अमलात आणण्याचा दबाव टाकला जात असल्याचा दावा या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला आहे.
साखळी पालक महासंघाचा शिक्षण संचालिकांना घेराव
• शासनाकडूनच सरकारी शाळांची आबाळ
• सरकारी प्राथमिक शाळांची पाहणी करणार
पणजी, (प्रतिनिधी) व पाळी, (वार्ताहर) दि.१९ : सरकारी प्राथमिक शाळांतील अगणित समस्या व घसरलेला शैक्षणिक दर्जा विद्यार्थ्यांच्या गळतीला कारणीभूत आहे. सरकारने जाणीवपूर्वक ही परिस्थिती निर्माण केली आहे व अशाने सरकारी प्राथमिक शाळा बंद करण्याचाच हा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप साखळी सरकारी प्राथमिक शाळा पालक महासंघाने केला. शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांना घेराव घालून सुमारे शंभर पालकांनी आज शिक्षण खात्याच्या या बेजबाबदारपणाचा जाब विचारला.
साखळी मतदारसंघातील सर्व सरकारी प्राथमिक शाळांतील पालकांनी हा महासंघ स्थापन केला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष विश्‍वंभर गांवस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पालकांनी शिक्षण संचालकांना घेऊन साखळी मतदारसंघातील ३४ ही सरकारी शाळांची ताबडतोब पाहणी करण्याचे निवेदन सादर केले. याप्रसंगी भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य शुभदा सावईकर, आशिष ठाकूर, दत्ताराम चिमुलकर, दामू नाईक, सुधाकर गावस आदी हजर होते. महासंघाने केलेली ही मागणी अखेर शिक्षण खात्यातर्फे मान्य करण्यात आली. प्रत्येक इयत्तेसाठी एक शिक्षक व अत्यावश्यक साधनसुविधा पुरवण्याची मागणी यावेळी खात्याकडे करण्यात आली. सरकारी प्राथमिक शाळांकडे खात्याने चालवलेल्या दुर्लक्षामुळे या शाळांत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. या परिस्थितीमुळेच पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळेतून काढतात. पालकांना इंग्रजीतून शिक्षण हवे म्हणून सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या गळते असे भासवून सरकार दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
साखळीतील सर्व सरकारी शाळांतील परिस्थितीची माहिती महासंघाने मिळवली असता या शाळांची काय दुर्दशा बनली आहे याचा उलगडाच झाल्याचे श्री. गांवस म्हणाले. साखळी सरकारी प्राथमिक शाळेत ३७ विद्यार्थी आहेत व चार इयत्तांसाठी फक्त दोन शिक्षक आहेत. त्यात फक्त एक वर्ग असून प्राथमिक गरज असलेले शौचालय नसल्याचे त्यांनी उघडकीस आणले. उर्वरित ३४ शाळांची परिस्थिती वेगळी नाही. वसंत नगर, साखळी गृह वसाहत व भंडारवाडा, आमोणा येथे भाड्याच्या जागेत शाळा चालवली जाते. या शाळांत चार इयत्तांसाठी फक्त दोन वर्ग आहेत व इतर सुविधांचेही वांदे आहेत. एक शिक्षकी शाळांतील शिक्षकांना शिक्षकेतर कामात जुंपले जाते व त्यामुळेच खुद्द सरकारकडूनच भावी पिढीच्या भवितव्याशी खेळ सुरू असल्याची नाराजी पालक महासंघाने केली. या परिस्थितीत पालकांना शिक्षण माध्यम निवडीचा अधिकार बहाल केल्यानंतर कोण पालक अशा परिस्थितीत आपल्या पाल्यांना ठेवतील, असा सवालही शिक्षण संचालकांना करण्यात आला.
शाळांची पाहणी होणार
सरकारी प्राथमिक शाळा पालक संघाच्या इच्छेनुसार साखळी मतदारसंघातील सरकारी शाळांची पाहणी करण्याचे आदेश शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी साहाय्यक संचालक संतोष आमोणकर यांना दिले. यावेळी खात्यातर्फे देण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार दि. २० रोजी आमोणा येथील पिंपळवाडा, भंडारवाडा आणि खारवाडा, न्हावेली येथील गावकरवाडा, फणसवाडी आणि मायणा, २१ रोजी कुडणे येथील गावकरवाडा, फाळवाडा आणि करमली, साखळी पालिकेतील गावठण, विर्डी आणि गोकुळवाडी, २२ रोजी साखळीतील वसंत नगर, प्रताप नगर आणि खालचे हरवळे व वरचे हरवळे, २३ रोजी पाळी व कोठंबी येथील आंबेशी, आंबेगाळ, भामई, नवरवाडा, खाजन, तळे, रूमड, चिंचवाडा, २५ रोजी वेळगे येथील शाळा, सुर्ल येथील बायें, डिगणे व इतर सरकारी शाळांची पाहणी केली जाणार आहे.
• सरकारी प्राथमिक शाळांची पाहणी करणार
पणजी, (प्रतिनिधी) व पाळी, (वार्ताहर) दि.१९ : सरकारी प्राथमिक शाळांतील अगणित समस्या व घसरलेला शैक्षणिक दर्जा विद्यार्थ्यांच्या गळतीला कारणीभूत आहे. सरकारने जाणीवपूर्वक ही परिस्थिती निर्माण केली आहे व अशाने सरकारी प्राथमिक शाळा बंद करण्याचाच हा घाट घालण्यात आल्याचा आरोप साखळी सरकारी प्राथमिक शाळा पालक महासंघाने केला. शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांना घेराव घालून सुमारे शंभर पालकांनी आज शिक्षण खात्याच्या या बेजबाबदारपणाचा जाब विचारला.
साखळी मतदारसंघातील सर्व सरकारी प्राथमिक शाळांतील पालकांनी हा महासंघ स्थापन केला आहे. महासंघाचे अध्यक्ष विश्‍वंभर गांवस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पालकांनी शिक्षण संचालकांना घेऊन साखळी मतदारसंघातील ३४ ही सरकारी शाळांची ताबडतोब पाहणी करण्याचे निवेदन सादर केले. याप्रसंगी भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष डॉ. प्रमोद सावंत, माजी जिल्हा पंचायत सदस्य शुभदा सावईकर, आशिष ठाकूर, दत्ताराम चिमुलकर, दामू नाईक, सुधाकर गावस आदी हजर होते. महासंघाने केलेली ही मागणी अखेर शिक्षण खात्यातर्फे मान्य करण्यात आली. प्रत्येक इयत्तेसाठी एक शिक्षक व अत्यावश्यक साधनसुविधा पुरवण्याची मागणी यावेळी खात्याकडे करण्यात आली. सरकारी प्राथमिक शाळांकडे खात्याने चालवलेल्या दुर्लक्षामुळे या शाळांत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे. या परिस्थितीमुळेच पालक आपल्या मुलांना सरकारी शाळेतून काढतात. पालकांना इंग्रजीतून शिक्षण हवे म्हणून सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या गळते असे भासवून सरकार दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
साखळीतील सर्व सरकारी शाळांतील परिस्थितीची माहिती महासंघाने मिळवली असता या शाळांची काय दुर्दशा बनली आहे याचा उलगडाच झाल्याचे श्री. गांवस म्हणाले. साखळी सरकारी प्राथमिक शाळेत ३७ विद्यार्थी आहेत व चार इयत्तांसाठी फक्त दोन शिक्षक आहेत. त्यात फक्त एक वर्ग असून प्राथमिक गरज असलेले शौचालय नसल्याचे त्यांनी उघडकीस आणले. उर्वरित ३४ शाळांची परिस्थिती वेगळी नाही. वसंत नगर, साखळी गृह वसाहत व भंडारवाडा, आमोणा येथे भाड्याच्या जागेत शाळा चालवली जाते. या शाळांत चार इयत्तांसाठी फक्त दोन वर्ग आहेत व इतर सुविधांचेही वांदे आहेत. एक शिक्षकी शाळांतील शिक्षकांना शिक्षकेतर कामात जुंपले जाते व त्यामुळेच खुद्द सरकारकडूनच भावी पिढीच्या भवितव्याशी खेळ सुरू असल्याची नाराजी पालक महासंघाने केली. या परिस्थितीत पालकांना शिक्षण माध्यम निवडीचा अधिकार बहाल केल्यानंतर कोण पालक अशा परिस्थितीत आपल्या पाल्यांना ठेवतील, असा सवालही शिक्षण संचालकांना करण्यात आला.
शाळांची पाहणी होणार
सरकारी प्राथमिक शाळा पालक संघाच्या इच्छेनुसार साखळी मतदारसंघातील सरकारी शाळांची पाहणी करण्याचे आदेश शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी साहाय्यक संचालक संतोष आमोणकर यांना दिले. यावेळी खात्यातर्फे देण्यात आलेल्या कार्यक्रमानुसार दि. २० रोजी आमोणा येथील पिंपळवाडा, भंडारवाडा आणि खारवाडा, न्हावेली येथील गावकरवाडा, फणसवाडी आणि मायणा, २१ रोजी कुडणे येथील गावकरवाडा, फाळवाडा आणि करमली, साखळी पालिकेतील गावठण, विर्डी आणि गोकुळवाडी, २२ रोजी साखळीतील वसंत नगर, प्रताप नगर आणि खालचे हरवळे व वरचे हरवळे, २३ रोजी पाळी व कोठंबी येथील आंबेशी, आंबेगाळ, भामई, नवरवाडा, खाजन, तळे, रूमड, चिंचवाडा, २५ रोजी वेळगे येथील शाळा, सुर्ल येथील बायें, डिगणे व इतर सरकारी शाळांची पाहणी केली जाणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच हवे
ठाणे सत्तरी ग्रामसभेत ऐतिहासिक ठराव
वाळपई, दि. १९ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षणाचे इंग्रजीकरण झाल्यास लहान मुलांच्या भवितव्यावर व मानसिकतेवर विपरीत आणि गंभीर परिणाम होतील. सरकारने घेतलेला प्राथमिक शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाचा निर्णय अत्यंत घातकी आहे. म्हणूनच कोणत्याही परिस्थितीत प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेतूनच असायला हवे असा ऐतिहासिक ठराव सभापती प्रतापसिंग राणे व आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या सत्तरी मतदारसंघातील ठाणे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत घेण्यात आला. या प्रसंगी व्यासपीठावर ठाण्याचे सरपंच प्रकाश गावकर, सचिव सर्वेश गावकर, पंच गुरुदास गावस, अर्जुन केरकर, दशरथ गावकर, सौ. सुरंगा नाईक, उमाकांत गावकर, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी या ठरावाला ज्यांचा विरोध आहे त्यांनी हात वर करावेत असे आवाहन यावेळी सरपंचांनी केल्यानंतर एकाही ग्रामस्थाने हात वर केला नाही त्यामुळे हा ठराव सर्वानुमते संमत झाला.
ठरावाच्या समर्थनार्थ बोलताना प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून करण्याचा सरकारचा निर्णय सत्तरी तालुक्यावर आघात करणारा आहे. त्यामुळे लहान मुलांचे नुकसान तर होणारच परंतु त्याचबरोबर येथील संस्कृतीही नष्ट होणार आहे, असे सुहास नाईक यांनी सांगितले.
पंच गोविंद कोरगावकर यांनी यावेळी सांगितले की, आज मातृभाषेच्या रक्षणासाठी प्रत्येकाने आपले सर्वप्रकारचे मतभेद विसरून लढायला हवे. हा राजकीय प्रश्‍न नसून सामाजिक प्रश्‍न आहे असे प्रतिपादन केले.
हा ठराव सुहास नाईक यांनी मांडला तर ठरावास दिलीप नाईक यांनी अनुमोदन दिले. ग्रामसभेत लोकांची लक्षणीय उपस्थिती होती.
दरम्यान, सत्तरी भाषा सुरक्षा मंचाने ठाणे पंचायतीने घेतलेल्या या ठरावाबद्दल पंचायतीचे अभिनंदन केले आहे. तसेच असाच ठराव सत्तरीतील प्रत्येक पंचायतीने घ्यावा असे आवाहन केले आहे.
वाळपई, दि. १९ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षणाचे इंग्रजीकरण झाल्यास लहान मुलांच्या भवितव्यावर व मानसिकतेवर विपरीत आणि गंभीर परिणाम होतील. सरकारने घेतलेला प्राथमिक शिक्षणाच्या इंग्रजीकरणाचा निर्णय अत्यंत घातकी आहे. म्हणूनच कोणत्याही परिस्थितीत प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषेतूनच असायला हवे असा ऐतिहासिक ठराव सभापती प्रतापसिंग राणे व आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांच्या सत्तरी मतदारसंघातील ठाणे ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेत घेण्यात आला. या प्रसंगी व्यासपीठावर ठाण्याचे सरपंच प्रकाश गावकर, सचिव सर्वेश गावकर, पंच गुरुदास गावस, अर्जुन केरकर, दशरथ गावकर, सौ. सुरंगा नाईक, उमाकांत गावकर, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी या ठरावाला ज्यांचा विरोध आहे त्यांनी हात वर करावेत असे आवाहन यावेळी सरपंचांनी केल्यानंतर एकाही ग्रामस्थाने हात वर केला नाही त्यामुळे हा ठराव सर्वानुमते संमत झाला.
ठरावाच्या समर्थनार्थ बोलताना प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून करण्याचा सरकारचा निर्णय सत्तरी तालुक्यावर आघात करणारा आहे. त्यामुळे लहान मुलांचे नुकसान तर होणारच परंतु त्याचबरोबर येथील संस्कृतीही नष्ट होणार आहे, असे सुहास नाईक यांनी सांगितले.
पंच गोविंद कोरगावकर यांनी यावेळी सांगितले की, आज मातृभाषेच्या रक्षणासाठी प्रत्येकाने आपले सर्वप्रकारचे मतभेद विसरून लढायला हवे. हा राजकीय प्रश्‍न नसून सामाजिक प्रश्‍न आहे असे प्रतिपादन केले.
हा ठराव सुहास नाईक यांनी मांडला तर ठरावास दिलीप नाईक यांनी अनुमोदन दिले. ग्रामसभेत लोकांची लक्षणीय उपस्थिती होती.
दरम्यान, सत्तरी भाषा सुरक्षा मंचाने ठाणे पंचायतीने घेतलेल्या या ठरावाबद्दल पंचायतीचे अभिनंदन केले आहे. तसेच असाच ठराव सत्तरीतील प्रत्येक पंचायतीने घ्यावा असे आवाहन केले आहे.
‘उटा’तर्फे शुक्रवारी पणजीत ‘जेलभरो’
आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येने आदिवासी जमणार
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला अनुदान देण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही फक्त दीड महिन्यात होते, परंतु आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी गेली आठ वर्षे लढणार्‍या अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना मात्र अद्याप न्याय मिळत नाही. या समाजाप्रति विद्यमान सरकारला अजिबात आस्था नाही व त्यामुळेच अशा असंवेदनशील सरकारचा जाहीर निषेध करतो, अशी घोषणा ‘उटा’चे निमंत्रक प्रकाश वेळीप यांनी केली. लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढणार्‍यांचा पोलिस व प्रशासनाकडून छळ सुरू आहे व याचा निषेध म्हणून शुक्रवार २२ रोजी ‘जेलभरो आंदोलन’ करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
आझाद मैदानावर आयोजित धरणे कार्यक्रमावेळी पत्रकारांना संबोधित करताना श्री. वेळीप यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी आमदार रमेश तवडकर, आमदार वासुदेव मेंग गावकर तसेच ‘उटा’चे अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. २५ मे रोजी बाळ्ळी येथे आंदोलनात दोन ‘उटा’ कार्यकर्त्यांना जिवंत जाळण्याचा प्रकार घडला. या घटनेतील गुन्हेगार उजळ माथ्याने फिरत आहेत व ‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे व मालू वेळीप यांच्यावर खोटी कलमे दाखल करून त्यांना न्यायालयीन कोठडीत खितपत ठेवण्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेला ५५ दिवस उलटले तरीही अद्याप गुन्हेगारांना अटक होत नाही. न्यायालयीन चौकशी व ‘सीबीआय’ चौकशी फक्त कागदोपत्रीच अडकली आहे, अशी टीका श्री. वेळीप यांनी केली. ‘उटा’ च्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याची खोटी माहिती पसरवून सरकार या समाज बांधवांचा बुद्धिभेद करीत असल्याचा आरोप करून फक्त कागदोपत्री मान्यता देऊन काहीही उपयोग नसून या मागण्या प्रत्यक्ष कृतीत उतरायला हव्यात, असेही ते म्हणाले. गोव्याचे भूमिपुत्र सदोदित पिडीत व दुर्लक्षीतच राहावेत, असेच सरकारला वाटते काय, असा टोलाही श्री. वेळीप यांनी हाणला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला ‘शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा’ हा मंत्र मानणारा हा समाज शेवटच्या श्‍वासापर्यंत आपल्या हक्कांसाठी लढेल, असा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला.
हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहा
येत्या २२ रोजी सकाळी १० वाजता राज्यातील सर्व अनुसूचित जमात बांधवांनी हजारोंच्या संख्येने आझाद मैदानावर उपस्थिती लावून आपल्या एकजुटीचे दर्शन सरकारला घडवावे, असे आवाहन प्रकाश वेळीप यांनी केले. आदिवासी बांधवांबरोबरच या समाजाच्या पाठीमागे ठामपणे उभे असलेले हितचिंतक व समर्थक यांनीही या आंदोलनात भाग घेऊन या समाजाचा आवाज सरकार दरबारी नेण्यासाठी हातभार लावावा, असेही ते म्हणाले. महात्मा गांधी यांच्या लोकशाही तत्त्वांनुसार हे आंदोलन छेडण्यात येईल. हजारोंच्या संख्येने उपस्थित आदिवासी बांधव जेलभरो आंदोलनात सहभागी होतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला अनुदान देण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही फक्त दीड महिन्यात होते, परंतु आपल्या घटनात्मक हक्कांसाठी गेली आठ वर्षे लढणार्‍या अनुसूचित जमातीच्या बांधवांना मात्र अद्याप न्याय मिळत नाही. या समाजाप्रति विद्यमान सरकारला अजिबात आस्था नाही व त्यामुळेच अशा असंवेदनशील सरकारचा जाहीर निषेध करतो, अशी घोषणा ‘उटा’चे निमंत्रक प्रकाश वेळीप यांनी केली. लोकशाही मार्गाने आपल्या हक्कांसाठी लढणार्‍यांचा पोलिस व प्रशासनाकडून छळ सुरू आहे व याचा निषेध म्हणून शुक्रवार २२ रोजी ‘जेलभरो आंदोलन’ करण्याची घोषणाही त्यांनी केली.
आझाद मैदानावर आयोजित धरणे कार्यक्रमावेळी पत्रकारांना संबोधित करताना श्री. वेळीप यांनी ही माहिती दिली. याप्रसंगी आमदार रमेश तवडकर, आमदार वासुदेव मेंग गावकर तसेच ‘उटा’चे अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. २५ मे रोजी बाळ्ळी येथे आंदोलनात दोन ‘उटा’ कार्यकर्त्यांना जिवंत जाळण्याचा प्रकार घडला. या घटनेतील गुन्हेगार उजळ माथ्याने फिरत आहेत व ‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे व मालू वेळीप यांच्यावर खोटी कलमे दाखल करून त्यांना न्यायालयीन कोठडीत खितपत ठेवण्याचा प्रकार घडला आहे. या घटनेला ५५ दिवस उलटले तरीही अद्याप गुन्हेगारांना अटक होत नाही. न्यायालयीन चौकशी व ‘सीबीआय’ चौकशी फक्त कागदोपत्रीच अडकली आहे, अशी टीका श्री. वेळीप यांनी केली. ‘उटा’ च्या सर्व मागण्या मान्य झाल्याची खोटी माहिती पसरवून सरकार या समाज बांधवांचा बुद्धिभेद करीत असल्याचा आरोप करून फक्त कागदोपत्री मान्यता देऊन काहीही उपयोग नसून या मागण्या प्रत्यक्ष कृतीत उतरायला हव्यात, असेही ते म्हणाले. गोव्याचे भूमिपुत्र सदोदित पिडीत व दुर्लक्षीतच राहावेत, असेच सरकारला वाटते काय, असा टोलाही श्री. वेळीप यांनी हाणला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेला ‘शिका, संघटित व्हा व संघर्ष करा’ हा मंत्र मानणारा हा समाज शेवटच्या श्‍वासापर्यंत आपल्या हक्कांसाठी लढेल, असा निर्धारही त्यांनी बोलून दाखवला.
हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहा
येत्या २२ रोजी सकाळी १० वाजता राज्यातील सर्व अनुसूचित जमात बांधवांनी हजारोंच्या संख्येने आझाद मैदानावर उपस्थिती लावून आपल्या एकजुटीचे दर्शन सरकारला घडवावे, असे आवाहन प्रकाश वेळीप यांनी केले. आदिवासी बांधवांबरोबरच या समाजाच्या पाठीमागे ठामपणे उभे असलेले हितचिंतक व समर्थक यांनीही या आंदोलनात भाग घेऊन या समाजाचा आवाज सरकार दरबारी नेण्यासाठी हातभार लावावा, असेही ते म्हणाले. महात्मा गांधी यांच्या लोकशाही तत्त्वांनुसार हे आंदोलन छेडण्यात येईल. हजारोंच्या संख्येने उपस्थित आदिवासी बांधव जेलभरो आंदोलनात सहभागी होतील, असेही त्यांनी जाहीर केले.
पालकमंत्रीच चालवतात सांग्यात खाण!
आमदार वासुदेव मेंग गांवकर यांचा
ज्योकीम आलेमाव यांच्यावर तोफगोळा
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): सांगे तालुक्याचे पालकमंत्री म्हणून मिरवणारे नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांना या तालुक्याशी काहीही देणेघेणे नाही. पालकमंत्र्यांचीच खाण सांग्यात चालू आहे व त्यामुळे ते येथील जनतेच्या अडचणी व समस्या सोडवणारच नाहीत, असा घणाघाती टोला आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी हाणला.
सांगे तालुक्याचा पालकमंत्री या नात्याने आपला मुलगा युरी आलेमाव याला विधानसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा घाट हा ज्योकीम आलेमाव यांच्या राजकीय स्वार्थीपणाचा कळस आहे. त्यांना सांगेवासीय निवडणुकीत त्यांची खरी जागा दाखवून देतीलच, असेही ते म्हणाले. नगरविकासमंत्री असलेल्या ज्योकीम यांनी सांगेसाठी कोणते योगदान दिले, असा सवालही त्यांनी केला. फक्त १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी व १९ डिसेंबर रोजी झेंडावंदनापुरतेच त्यांचे या तालुक्याप्रति पालकत्व मर्यादित आहे काय, असा सवालही आमदार श्री. गावकर यांनी केला. रिवण, कावरे, तिळामळ भागांत खाण उद्योगामुळे स्थानिकांची काय हलाखीची परिस्थिती बनली आहे, याची कधी विचारपूसदेखील त्यांनी केली आहे काय? जे स्वतः खाण उद्योग करतात ते खाणग्रस्त लोकांची कोणत्या तोंडाने चौकशी करणार, अशी मल्लिनाथीही श्री. गावकर यांनी केली.
सांगेत नव्या पालिका इमारतीसाठी आलेमाव यांच्याकडे अनेकवेळा पाठपुरावा करून काहीही झालेले नाही. पालिकेकडे निधी नसल्यानेच सांगे पालिका क्षेत्रातील रस्त्यांची कामे आपण स्वतः सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे तगादा लावून करून घेतली. पालिकेतील नगरसेवकांनाही त्यांची माहिती आहे. सांगेचे इस्पितळ अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी स्वतः याची पाहणी केली. या इस्पितळासाठी पालकमंत्री म्हणून ज्योकीम आलेमाव यांनी काय केले, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. फक्त निवडणूक काळात सांगेतील अतिदुर्गम भागांत जाऊन तेथील लोकांना भेटून प्रसिद्धी मिळवण्यातच सरकारला धन्यता वाटते. एरवी या लोकांचे सरकारला काहीही पडून गेलेले नाही. राज्याचा सर्वांत मोठा तालुका असलेल्या सांगे मतदारसंघाकडे कॉंग्रेसच्या राजवटीत पूर्णतः दुर्लक्ष झाले. निदान गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात या तालुक्याला भरीव आर्थिक मदत मिळेल, अशी आशा होती परंतु ती देखील पूर्ण करण्याची या सरकारला ऐपत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. सांगे तालुक्यात रवींद्र भवनाची मागणी करून आपण थकलो. सांगे येथील बॉटनिकल गार्डनजवळील जागा यासाठी निश्‍चित झाली होती परंतु कुणीतरी मुख्यमंत्र्यांचे कान फुंकले व ही जागा त्यांनी रद्द केली. प्रत्येक वेळी विधानसभेत रवींद्र भवनाचे आश्‍वासन पूर्ण करू, असे सांगितले जाते पण प्रत्यक्षात मात्र काहीच होत नाही, अशी खंतही यावेळी आमदार श्री. गावकर यांनी व्यक्त केली.
...तर सांगे तालुक्याचाच नाश
एका सांगे तालुक्यातच सुमारे ४० ते ४५ खाणी सुरू आहेत. या खाणींमुळे सांगे तालुक्यातील अनेक गावे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. या खाणींना खनिज उत्खननाचा ज्या पद्धतीने परवाना मिळाला आहे तो पाहता भविष्यात हा तालुका पूर्णतः खाण उद्योजकांच्या घशात जाईल. परवाना मिळवलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी सांगेतील रस्त्यांचा वापर झाला तर इथे स्थानिकांना बाहेर पडणेही शक्य होणार नाही. सांगेतील जनतेने वेळीच हा धोका लक्षात घ्यायला हवा. येथील लोकांच्या गरिबीचा लाभ उठवून त्यांना आमिषे दाखवून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या या नेत्यांना वेळीच अद्दल घडवण्यातच सांगेवासीयांचे हित आहे, असेही आमदार श्री. गावकर यांनी स्पष्ट केले.
ज्योकीम आलेमाव यांच्यावर तोफगोळा
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): सांगे तालुक्याचे पालकमंत्री म्हणून मिरवणारे नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांना या तालुक्याशी काहीही देणेघेणे नाही. पालकमंत्र्यांचीच खाण सांग्यात चालू आहे व त्यामुळे ते येथील जनतेच्या अडचणी व समस्या सोडवणारच नाहीत, असा घणाघाती टोला आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी हाणला.
सांगे तालुक्याचा पालकमंत्री या नात्याने आपला मुलगा युरी आलेमाव याला विधानसभा निवडणुकीत उतरवण्याचा घाट हा ज्योकीम आलेमाव यांच्या राजकीय स्वार्थीपणाचा कळस आहे. त्यांना सांगेवासीय निवडणुकीत त्यांची खरी जागा दाखवून देतीलच, असेही ते म्हणाले. नगरविकासमंत्री असलेल्या ज्योकीम यांनी सांगेसाठी कोणते योगदान दिले, असा सवालही त्यांनी केला. फक्त १५ ऑगस्ट, २६ जानेवारी व १९ डिसेंबर रोजी झेंडावंदनापुरतेच त्यांचे या तालुक्याप्रति पालकत्व मर्यादित आहे काय, असा सवालही आमदार श्री. गावकर यांनी केला. रिवण, कावरे, तिळामळ भागांत खाण उद्योगामुळे स्थानिकांची काय हलाखीची परिस्थिती बनली आहे, याची कधी विचारपूसदेखील त्यांनी केली आहे काय? जे स्वतः खाण उद्योग करतात ते खाणग्रस्त लोकांची कोणत्या तोंडाने चौकशी करणार, अशी मल्लिनाथीही श्री. गावकर यांनी केली.
सांगेत नव्या पालिका इमारतीसाठी आलेमाव यांच्याकडे अनेकवेळा पाठपुरावा करून काहीही झालेले नाही. पालिकेकडे निधी नसल्यानेच सांगे पालिका क्षेत्रातील रस्त्यांची कामे आपण स्वतः सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे तगादा लावून करून घेतली. पालिकेतील नगरसेवकांनाही त्यांची माहिती आहे. सांगेचे इस्पितळ अत्यंत धोकादायक परिस्थितीत आहे. आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी स्वतः याची पाहणी केली. या इस्पितळासाठी पालकमंत्री म्हणून ज्योकीम आलेमाव यांनी काय केले, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला. फक्त निवडणूक काळात सांगेतील अतिदुर्गम भागांत जाऊन तेथील लोकांना भेटून प्रसिद्धी मिळवण्यातच सरकारला धन्यता वाटते. एरवी या लोकांचे सरकारला काहीही पडून गेलेले नाही. राज्याचा सर्वांत मोठा तालुका असलेल्या सांगे मतदारसंघाकडे कॉंग्रेसच्या राजवटीत पूर्णतः दुर्लक्ष झाले. निदान गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षात या तालुक्याला भरीव आर्थिक मदत मिळेल, अशी आशा होती परंतु ती देखील पूर्ण करण्याची या सरकारला ऐपत नाही, अशी टीका त्यांनी केली. सांगे तालुक्यात रवींद्र भवनाची मागणी करून आपण थकलो. सांगे येथील बॉटनिकल गार्डनजवळील जागा यासाठी निश्‍चित झाली होती परंतु कुणीतरी मुख्यमंत्र्यांचे कान फुंकले व ही जागा त्यांनी रद्द केली. प्रत्येक वेळी विधानसभेत रवींद्र भवनाचे आश्‍वासन पूर्ण करू, असे सांगितले जाते पण प्रत्यक्षात मात्र काहीच होत नाही, अशी खंतही यावेळी आमदार श्री. गावकर यांनी व्यक्त केली.
...तर सांगे तालुक्याचाच नाश
एका सांगे तालुक्यातच सुमारे ४० ते ४५ खाणी सुरू आहेत. या खाणींमुळे सांगे तालुक्यातील अनेक गावे उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहेत. या खाणींना खनिज उत्खननाचा ज्या पद्धतीने परवाना मिळाला आहे तो पाहता भविष्यात हा तालुका पूर्णतः खाण उद्योजकांच्या घशात जाईल. परवाना मिळवलेल्या खनिजाची वाहतूक करण्यासाठी सांगेतील रस्त्यांचा वापर झाला तर इथे स्थानिकांना बाहेर पडणेही शक्य होणार नाही. सांगेतील जनतेने वेळीच हा धोका लक्षात घ्यायला हवा. येथील लोकांच्या गरिबीचा लाभ उठवून त्यांना आमिषे दाखवून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या या नेत्यांना वेळीच अद्दल घडवण्यातच सांगेवासीयांचे हित आहे, असेही आमदार श्री. गावकर यांनी स्पष्ट केले.
चुकीचा जन्मदाखला दिल्याची देऊ बाणावलीकरांविरुद्ध तक्रार
पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी): पोलिस उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर यांनी पोलिस खात्यात भरती होताना चुकीचा जन्मदाखला दिल्याची तक्रार पणजी पोलिस स्थानकात करण्यात आली आहे. श्री. बाणावलीकर यांनी ४ वर्षांनी आपले वय कमी करून जन्मदाखला दिल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. सदर तक्रार पोलिस महासंचालक, पणजी पोलिस, उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक व पोलिस मुख्यालयाकडे करण्यात आली आहे.
तक्रारदार सुदीप ताम्हणकर यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मिरामार येथील धेंपे कला व विज्ञान महाविद्यालयाकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार श्री. बाणावलीकर यांच्या जन्मदाखल्यावर जन्मतारीख ८ फेब्रुवारी १९५२ अशी आहे. तसेच, त्यांनी वेरे बार्देश येथील प्रगती शाळेत सादर केलेल्या जन्मदाखल्यात ८ फेब्रुवारी १९५२ अशीच जन्मतारीख असल्याचा दाखला या संस्थांनी माहिती हक्क कायद्याखाली दिला आहे.
तर, पोलिस भरतीवेळी त्यांनी पोलिस मुख्यालयात सादर केलेल्या जन्मदाखल्यावर आपली जन्म तारीख ८ फेब्रुवारी १९५६ असल्याचा दाखला दिला असल्याची माहिती श्री. ताम्हणकर यांना उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पोलिस उपनिरीक्षकपदी भरती होताना श्री. बाणावलीकर यांनी बनावट जन्मदाखला दिला असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे.
पोलिस भरतीवेळी श्री. बाणावलीकर हे ८ फेब्रुवारी १९५२ या जन्मतारखेनुसार २९ वर्षांचे होते. तर पोलिस भरती होण्यासाठी उमेदवार २१ ते २५ वयोगटातील असणे बंधनकारक होते. त्यामुळे त्यांनी आपण १९५६ साली जन्माला आल्याचा खोटा दाखला सादर करून सरकारला फसवल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ४६३, ४६४, ४६५, ४७१, ४१७, व ४२० या कलमानुसार गुन्हा नोंद करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी केली जाण्याचीही विनंती तक्रारदाराने केली आहे.
तक्रारदार सुदीप ताम्हणकर यांनी माहिती हक्क कायद्याखाली मिरामार येथील धेंपे कला व विज्ञान महाविद्यालयाकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार श्री. बाणावलीकर यांच्या जन्मदाखल्यावर जन्मतारीख ८ फेब्रुवारी १९५२ अशी आहे. तसेच, त्यांनी वेरे बार्देश येथील प्रगती शाळेत सादर केलेल्या जन्मदाखल्यात ८ फेब्रुवारी १९५२ अशीच जन्मतारीख असल्याचा दाखला या संस्थांनी माहिती हक्क कायद्याखाली दिला आहे.
तर, पोलिस भरतीवेळी त्यांनी पोलिस मुख्यालयात सादर केलेल्या जन्मदाखल्यावर आपली जन्म तारीख ८ फेब्रुवारी १९५६ असल्याचा दाखला दिला असल्याची माहिती श्री. ताम्हणकर यांना उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे पोलिस उपनिरीक्षकपदी भरती होताना श्री. बाणावलीकर यांनी बनावट जन्मदाखला दिला असल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे.
पोलिस भरतीवेळी श्री. बाणावलीकर हे ८ फेब्रुवारी १९५२ या जन्मतारखेनुसार २९ वर्षांचे होते. तर पोलिस भरती होण्यासाठी उमेदवार २१ ते २५ वयोगटातील असणे बंधनकारक होते. त्यामुळे त्यांनी आपण १९५६ साली जन्माला आल्याचा खोटा दाखला सादर करून सरकारला फसवल्याचे तक्रारदाराने म्हटले आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध ४६३, ४६४, ४६५, ४७१, ४१७, व ४२० या कलमानुसार गुन्हा नोंद करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. तसेच, या प्रकरणातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांमार्फत चौकशी केली जाण्याचीही विनंती तक्रारदाराने केली आहे.
Tuesday, 19 July 2011
राज्यात पावसाचे तुफान
• साखळी, डिचोलीला पुराची भीती
• अनेक गावांत मोठी पडझड
• कोकण रेल्वे पुन्हा ठप्प
पणजी, दि. १८ ( प्रतिनिधी)
राज्यभर गेले चार दिवस पडणार्‍या मुसळधार पावसाने आपली संततधार आजही सुरूच ठेवली आहे. या जोरदार पडणार्‍या पावसामुळे राज्यातील सर्वच नदीनाले तुडुंब भरून वाहत असून अनेक ठिकाणी पडझडीमुळे करोडो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. सत्तरीतील अंजुणे धरण भरल्यामुळे या धरणाचे दरवाजे केव्हाही उघडले जाऊ शकतात व त्यामुळे साखळी व डिचोली येथे पूर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तिलारी धरण भरल्यामुळे या धरणाचे काही दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. मात्र आणखी दरवाजे उघडल्यास व ते पाणी गोव्यात येणार्‍या तिलारीच्या तीनही कालव्यातून सोडल्यास हे पाणी गोव्यात येऊन परिसरातील लोकांना धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे कालव्याच्या परिसरातील लोक पावसाच्या तीव्रतेकडे लक्ष देऊन आहेत. जोरदार पावसामुळे राज्यातील जनजीवन अस्ताव्यस्त झाले असून अनेक ठिकाणचे रस्ते पाण्यांनी भरून गेले आहेत. घरे, झाडे यांची पडझड सुरूच आहे. पावसाने आपली तीव्रता वाढवल्यामुळे व पावसाच्या पाण्यामुळे रस्तेही तुडुंब भरले आहेत त्यामुळे जागोजागी वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे अनेकांनी आपली महत्त्वाची कामे स्थगित ठेवून घरीच राहणे पसंत केले आहे.
कोकण रेल्वे
२१ पर्यंत बंद
सावंतवाडी, (प्रतिनिधी)
सतत पडणा-या मुसळधार पावसामुळे पोमेंडी येथे सुरक्षा भिंत कोसळली आहे. काही भागात रेल्वे मार्गावर पाणी आले आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव कोकण रेल्वेची सेवा २१ जुलैच्या दुपारपर्यत बंद करण्यात आली आहे. मुंबई-कोकण या मार्गावरची सेवा बंद असली तरी गोवा-अडवली मार्गावरची सेवा सुरू राहणार असल्याचे कोकण रेल्वेच्या प्रशासनाने सांगितले.
दरम्यान, कोकणकन्या एक्सप्रेस ही रेल्वे वगळता कोकण रेल्वेच्या आजच्या सर्व गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच लांब पल्ल्यावरील सर्वगाड्या लोंढा-हुबळीमार्गे वळविण्यात आल्या आहेत.
कोकण रेल्वेच्या सर्वच गाड्या पोमेंडी येथे दरड कोसळल्याने रद्द करण्यात आल्या असून रेल्वेची कोकण कन्या ही मडगाव-मुंबई ही एक्सप्रेस चार तास उशिरा धावत आहे. या गाडीतील सर्व प्रवाशांना लांज्यापर्यंत सोडण्यात येऊन तेथून रत्नागिरीपर्यंत एस. टी. बसद्वारे नेले जाणार असल्याची माहिती कोकण रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली.
सध्या कोकण रेल्वेची वाहतूक कोलमडली आहे. अडकून पडलेल्या गाड्यांतील प्रवाशांसाठी रत्नागिरी आणि अडवली येथे पर्यायी व्यवस्था करण्यात येत असल्याची माहिती कोकण रेल्वे प्रशासनाने दिली. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग ठप्प झाला असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.
दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा कहर चालू असून जिल्ह्यात पावसाने ८३ टक्के सरासरी पार केली आहे. वैभववाडी तालुक्यात सर्वांत जास्त पाऊस १८२ मिमी झाला असून आज पडलेल्या पावसाने सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सुमेधा पाताडे यांना त्याचा तडाखा बसला. अतिवृष्टीने त्यांच्या घराची कौले व पत्रे उडून गेल्याने त्यांचे ८,८०० रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
त्याचप्रमाणे मुंबई -गोवा हा महामार्गही पावसाने बंद झाला असून कुडाळ-ओरोस दरम्यानच्या पीठढवळ नदीला पूर येऊन पुलावरून पाणी वाहत असल्याने वाहतूक खंडित झाली. पुलावरील पाणी ओसरल्यानंतर दुपारी १२ च्या दरम्यान ही वाहतूक पुन्हा सुरू झाली. शासकीय कर्मचार्‍यांनाही पुराचा फटका बसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील पावसाच्या सरासरीने आज कणकवलीत ११९ मिमी, देवगड ९४, कुडाळ ९२, दोडामार्ग ६०, सावंतवाडी ४३, मालवण ५४ तर वेंगुर्ल्यात २० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात आजवर सरासरी १६,३२०.५३ मिमी इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे.
राज्यात एकूण १४०८.० मि.मी पाऊस
दि. १७ रोजी सकाळी ८.३० ते आज दि. १८ रोजी सकाळी ८.३० या २४ तासात पणजी वेधशाळेत जी नोंद झाली आहे त्यानुसार २४ तासात राज्यात ५९.८ मि.मी. पाऊस पडला. तर राज्यात आत्तापर्यंत पडलेला पाऊस १४०८.० मि.मी. अर्थात ५५.४३ से.मी. आहे. पावसाचा जोर पुढील दोन दिवस असाच कायम राहणार आहे, अशी माहिती पणजी वेधशाळेतून देण्यात आली आहे. राज्यातील विविध केंद्रांत गेल्या २४ तासांत नोंद झालेला पाऊस पुढीलप्रमाणे (मि.मी.मध्ये) काणकोण ५४.८, दाबोळी ७४.६, मडगाव ६९.२, मुरगाव ५३.८, पेडणे २४.८,फोंडा ८७.६, केपे ७८.०, वाळपई ७७.३, पणजी, ३४.४, म्हापसा ४४.० व सांगे १०४.२.
• अनेक गावांत मोठी पडझड
• कोकण रेल्वे पुन्हा ठप्प
पणजी, दि. १८ ( प्रतिनिधी)
राज्यभर गेले चार दिवस पडणार्‍या मुसळधार पावसाने आपली संततधार आजही सुरूच ठेवली आहे. या जोरदार पडणार्‍या पावसामुळे राज्यातील सर्वच नदीनाले तुडुंब भरून वाहत असून अनेक ठिकाणी पडझडीमुळे करोडो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. सत्तरीतील अंजुणे धरण भरल्यामुळे या धरणाचे दरवाजे केव्हाही उघडले जाऊ शकतात व त्यामुळे साखळी व डिचोली येथे पूर येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तिलारी धरण भरल्यामुळे या धरणाचे काही दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. मात्र आणखी दरवाजे उघडल्यास व ते पाणी गोव्यात येणार्‍या तिलारीच्या तीनही कालव्यातून सोडल्यास हे पाणी गोव्यात येऊन परिसरातील लोकांना धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे कालव्याच्या परिसरातील लोक पावसाच्या तीव्रतेकडे लक्ष देऊन आहेत. जोरदार पावसामुळे राज्यातील जनजीवन अस्ताव्यस्त झाले असून अनेक ठिकाणचे रस्ते पाण्यांनी भरून गेले आहेत. घरे, झाडे यांची पडझड सुरूच आहे. पावसाने आपली तीव्रता वाढवल्यामुळे व पावसाच्या पाण्यामुळे रस्तेही तुडुंब भरले आहेत त्यामुळे जागोजागी वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे अनेकांनी आपली महत्त्वाची कामे स्थगित ठेवून घरीच राहणे पसंत केले आहे.
कोकण रेल्वे
२१ पर्यंत बंद
सावंतवाडी, (प्रतिनिधी)
सतत पडणा-या मुसळधार पावसामुळे पोमेंडी येथे सुरक्षा भिंत कोसळली आहे. काही भागात रेल्वे मार्गावर पाणी आले आहे. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव कोकण रेल्वेची सेवा २१ जुलैच्या दुपारपर्यत बंद करण्यात आली आहे. मुंबई-कोकण या मार्गावरची सेवा बंद असली तरी गोवा-अडवली मार्गावरची सेवा सुरू राहणार असल्याचे कोकण रेल्वेच्या प्रशासनाने सांगितले.
दरम्यान, कोकणकन्या एक्सप्रेस ही रेल्वे वगळता कोकण रेल्वेच्या आजच्या सर्व गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तसेच लांब पल्ल्यावरील सर्वगाड्या लोंढा-हुबळीमार्गे वळविण्यात आल्या आहेत.
कोकण रेल्वेच्या सर्वच गाड्या पोमेंडी येथे दरड कोसळल्याने रद्द करण्यात आल्या असून रेल्वेची कोकण कन्या ही मडगाव-मुंबई ही एक्सप्रेस चार तास उशिरा धावत आहे. या गाडीतील सर्व प्रवाशांना लांज्यापर्यंत सोडण्यात येऊन तेथून रत्नागिरीपर्यंत एस. टी. बसद्वारे नेले जाणार असल्याची माहिती कोकण रेल्वेच्या सूत्रांनी दिली.
सध्या कोकण रेल्वेची वाहतूक कोलमडली आहे. अडकून पडलेल्या गाड्यांतील प्रवाशांसाठी रत्नागिरी आणि अडवली येथे पर्यायी व्यवस्था करण्यात येत असल्याची माहिती कोकण रेल्वे प्रशासनाने दिली. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग ठप्प झाला असून अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.
दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पावसाचा कहर चालू असून जिल्ह्यात पावसाने ८३ टक्के सरासरी पार केली आहे. वैभववाडी तालुक्यात सर्वांत जास्त पाऊस १८२ मिमी झाला असून आज पडलेल्या पावसाने सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा सुमेधा पाताडे यांना त्याचा तडाखा बसला. अतिवृष्टीने त्यांच्या घराची कौले व पत्रे उडून गेल्याने त्यांचे ८,८०० रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
त्याचप्रमाणे मुंबई -गोवा हा महामार्गही पावसाने बंद झाला असून कुडाळ-ओरोस दरम्यानच्या पीठढवळ नदीला पूर येऊन पुलावरून पाणी वाहत असल्याने वाहतूक खंडित झाली. पुलावरील पाणी ओसरल्यानंतर दुपारी १२ च्या दरम्यान ही वाहतूक पुन्हा सुरू झाली. शासकीय कर्मचार्‍यांनाही पुराचा फटका बसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
जिल्ह्यातील पावसाच्या सरासरीने आज कणकवलीत ११९ मिमी, देवगड ९४, कुडाळ ९२, दोडामार्ग ६०, सावंतवाडी ४३, मालवण ५४ तर वेंगुर्ल्यात २० मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात आजवर सरासरी १६,३२०.५३ मिमी इतक्या पावसाची नोंद झाली आहे.
राज्यात एकूण १४०८.० मि.मी पाऊस
दि. १७ रोजी सकाळी ८.३० ते आज दि. १८ रोजी सकाळी ८.३० या २४ तासात पणजी वेधशाळेत जी नोंद झाली आहे त्यानुसार २४ तासात राज्यात ५९.८ मि.मी. पाऊस पडला. तर राज्यात आत्तापर्यंत पडलेला पाऊस १४०८.० मि.मी. अर्थात ५५.४३ से.मी. आहे. पावसाचा जोर पुढील दोन दिवस असाच कायम राहणार आहे, अशी माहिती पणजी वेधशाळेतून देण्यात आली आहे. राज्यातील विविध केंद्रांत गेल्या २४ तासांत नोंद झालेला पाऊस पुढीलप्रमाणे (मि.मी.मध्ये) काणकोण ५४.८, दाबोळी ७४.६, मडगाव ६९.२, मुरगाव ५३.८, पेडणे २४.८,फोंडा ८७.६, केपे ७८.०, वाळपई ७७.३, पणजी, ३४.४, म्हापसा ४४.० व सांगे १०४.२.
अटकपूर्व जामिनासाठी जितेंद्र देशप्रभूंची धावपळ
भाईड कोरगाव खाण प्रकरण
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) ः
भाईड कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणात अडकलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय सचिव जितेंद्रे देशप्रभू यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. श्री. देशप्रभू यांच्या अटकपूर्व जामिनावर न्यायालयाने येत्या दि. २५ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे. दरम्यान, तक्रारदार काशिनाथ शेटये यांनी हस्तक्षेप अर्ज सादर केला आहे.
बेकायदा खाण प्रकरणात अद्याप मुख्य संशयिताला का अटक केली नाही, असा प्रश्‍न करून गुन्हा अन्वेषण विभागाला सत्र न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही फटकारल्यानंतर श्री. देशप्रभू यांची अटक निश्‍चित झाल्याने त्यांनी सध्या धडपड सुरू केली आहे. मात्र, श्री. देशप्रभू यांना ‘सीआयडी’ विभागाकडून पूर्ण संरक्षण मिळत असल्याचे उघड होत आहे. श्री. देशप्रभू यांना चौकशीला हजर राहण्यासाठी दोन वेळा समन्स बजावण्यात आले. मात्र दोन्ही वेळा त्यांनी या समन्सना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. तरीही त्यांना अटक करण्याचे कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नसल्याचा चर्चा सध्या सुरू झाली आहे.
सुमारे ५० कोटी रुपयांचे खनिज बेकायदा भाईड कोरगाव खाणीवरून नेण्यात आले असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. तसेच, खाण संचालनालयाने श्री. देशप्रभू यांना या प्रकरणात दोषी करून ५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यांचाही रक्कम अद्याप जमा करण्यात आली नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या प्रकरणात खाण संचालनालयाचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांनाही अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी) ः
भाईड कोरगाव येथील बेकायदा खाण प्रकरणात अडकलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय सचिव जितेंद्रे देशप्रभू यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात धाव घेतली आहे. श्री. देशप्रभू यांच्या अटकपूर्व जामिनावर न्यायालयाने येत्या दि. २५ जुलै रोजी सुनावणी ठेवली आहे. दरम्यान, तक्रारदार काशिनाथ शेटये यांनी हस्तक्षेप अर्ज सादर केला आहे.
बेकायदा खाण प्रकरणात अद्याप मुख्य संशयिताला का अटक केली नाही, असा प्रश्‍न करून गुन्हा अन्वेषण विभागाला सत्र न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठानेही फटकारल्यानंतर श्री. देशप्रभू यांची अटक निश्‍चित झाल्याने त्यांनी सध्या धडपड सुरू केली आहे. मात्र, श्री. देशप्रभू यांना ‘सीआयडी’ विभागाकडून पूर्ण संरक्षण मिळत असल्याचे उघड होत आहे. श्री. देशप्रभू यांना चौकशीला हजर राहण्यासाठी दोन वेळा समन्स बजावण्यात आले. मात्र दोन्ही वेळा त्यांनी या समन्सना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. तरीही त्यांना अटक करण्याचे कोणतेही प्रयत्न करण्यात आले नसल्याचा चर्चा सध्या सुरू झाली आहे.
सुमारे ५० कोटी रुपयांचे खनिज बेकायदा भाईड कोरगाव खाणीवरून नेण्यात आले असल्याचा दावा तक्रारदाराने केला आहे. तसेच, खाण संचालनालयाने श्री. देशप्रभू यांना या प्रकरणात दोषी करून ५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. त्यांचाही रक्कम अद्याप जमा करण्यात आली नसल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. या प्रकरणात खाण संचालनालयाचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांनाही अटक होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा इस्पितळाच्या निविदेत प्रथम दर्शनी ‘गडबड’
उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
म्हापसा इस्पितळाची निविदा उघडल्यानंतर केवळ ५ दिवसांच्या कालावधीत दिल्ली येथील सरकारच्या सल्लागार कंपनीने मुंबई येथील वकिलांचा कायदा सल्ला घेतला. त्यानंतर ‘पीपीपी’ आणि ‘पीएसी’ समितीची बैठक झाली आणि रेडियंट लाइफ केअर हॉस्पिटलची निवड झाल्याचे पत्रही त्यांना देऊन टाकले. राज्य सरकारने एवढी तत्परता यापूर्वी कधीच दाखवलेली नसावी, असा जोरदार युक्तिवाद आज शालबी हॉस्पिटलतर्फे ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला. त्यावर ‘प्रथम दर्शनी या प्रक्रियेत गडबड झाल्याने दिसून येते’ असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने यावेळी व्यक्त केले.
तांत्रिक दृष्ट्या शालबी हॉस्पिटलची निविदा योग्य होती. मात्र, सरकारकडून मागितल्या जाणार्‍या पैशांच्या चौकटीत फुली टाकल्याने निविदा रद्दबातल ठरवण्यात आली. हे इस्पितळ चालवण्यासाठी आम्हांला सरकारकडून एक पैसाही नको हवा होता. त्यामुळे तेथे फुली टाकली होती. तसेच, तेथे लिहायला जागा उपलब्ध नसल्याने त्याचे स्पष्टीकरण त्याठिकाणी दिले नाही, असे ऍड. नाडकर्णी यांनी न्यायालयासमोर मांडले.
रेडियंट कंपनीने मागितलेली रक्कम जास्त असल्याचे सल्लागार समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे, त्याकडेही ऍड. नाडकर्णी यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे त्यांनी नमूद केलेली रक्कम अधिक असूनही त्यांना केवळ कायदा सल्ल्यावरूनच त्यांच्या निविदेला मान्यात दिली आहे. तसेच, वित्त खात्याची मान्यताही घेण्यात आलेली नाही, असा दावा त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यानुसार कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पाला मंजुरी देताना वित्त खात्याची पूर्व परवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, हा निर्णय मंत्र्याच्या आदेशावरून घण्यात आला. आधी मंत्रिमंडळाकडेही हा निर्णय गेला नसावा, असाही युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला.
आज न्यायालयाने शालबी हॉस्पिटलची बाजू ऐकून घेण्यास सुरुवात केली आहे. यावरील पुढील सुनावणी उद्या होणार आहे.
भूमिपुत्रांचे अजून किती बळी हवेत?
तवडकरांचा सरकारला खडा सवाल
उटातर्फे पणजीतील आझाद मैदानावर धरणे
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
गोव्याच्या भूमिपुत्रांची संघटना असलेली ‘उटा’ संघटनासरकारने आपल्या मागण्या मान्य कराव्यात म्हणून गेली सात वर्षेसंघर्ष करत आहे. मात्र सरकार भूमिपुत्रांना ‘बेवारशी’ समजून त्यांच्या मागण्यांकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणार्‍या भूमिपुत्रांचा कट रचून योजनाबद्ध बळी घेऊनही या सरकारचे डोळे उघडलेले नाहीत. आमच्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी सरकारला आणखी किती भूमिपुत्रांचे बळी हवेत? असा खडा सवाल पैंगीणचे आमदार तथा उटा नेते रमेश तवडकर यांनी आज येथे आयोजित धरणे कार्यक्रमात केला.
आज दि. १८ रोजी उटातर्फे पणजी येथील आझाद मैदानावर एक दिवसाचे धरणे आंदोलन आयोजित करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना श्री. तवडकर म्हणाले की, गोवा सरकारला मागण्या मान्य करण्याची उटाने मुदत दिली होती. मात्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे घटनेने उटाला दिलेले अधिकार मिळावेत यासाठी उटातर्फे आंदोलन करण्यात आले. त्या आंदोलनाला योजनाबद्धरित्या चिरडून टाकण्याचा सरकारनेडाव आखला व उटाच्या दोन कार्यकर्त्यांचे कारस्थान रचत बळीही घेतले. तसे पाहता सरकारकडून कर्तव्यात कसूर झाली होती. त्यामुळे सरकार प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांना ३०७ कलम लावून अटक करायला हवी होती. ती न करता उटाच्या कार्यकर्त्यांना सतावण्यात येत आहे. दोघा तरुणांच्या खुनाची चौकशी करण्यास चालढकल केली जात आहे. गोविंद गावडे व मोलू वेळीप यांना तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. त्यांची सोडवणूक सन्मानाने करण्यासाठी उटा न्यायालयीन लढा लढत आहे. सरकारने अन्य कार्यकर्त्यांची सतावणूक सुरू केली आहे ती त्वरित थांबवावी न पेक्षा पुन्हा जनआंदोलन उभे करावे लागेल असा इशारा तवडकर यांनी यावेळी दिला.
या वेळी उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ५५ दिवसांपूर्वी पणजी येथे उटाच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र ती आश्‍वासने पूर्ण केली नाहीत. न्यायालयीन चौकशी अजून सुरू झालेली नाही. दोघा तरुणांच्या खुन्यांना शिक्षा मिळालेली नाही. त्यामुळेच उटातर्फे आज पणजीत धरणे धरण्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी उटाला दिलेली सर्व आश्‍वासने विनाविलंब पूर्ण करावीत, उटाच्या कार्यकर्त्यांची सतावणूक थांबवावी व भारतीय घटनेने दिलेले अधिकार उटाला मिळावेत या मागण्यांसाठी आजचे धरणे असून उद्या पुन्हा धरणे धरण्यात येईल अशी माहिती श्री. वेळीप यांनी दिली. आजच्या धरणे आंदोलनाला सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर व अन्य उटा नेते तसेच सक्रिय कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आज पुन्हा धरणे
आपल्या विविध मागण्या सरकारने विनाविलंब मान्य कराव्यात यासाठी आज आझाद मैदानावर दिवसभर धरणे धरलेले उटा बांधव उद्या दि.१९ रोजी पुन्हा येथेच सकाळी १० ते संध्याकाळी ४ या वेळेत धरणे आंदोलन करणार आहेत.
यंदापासूनच इंग्रजीकरणाला सरकार आग्रही
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
यंदापासूनच पूर्वप्राथमिक स्तरावरील इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याच्या ‘त्या’ परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाचा पुढील निवाडा येत नाही तोवर सदर वादग्रस्त परिपत्रक अमलात आणू नये, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह देखरेख समितीबरोबर झालेल्या बैठकीत याच वर्षापासून हे परिपत्रक लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारने याविषयीचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले असून यावरील सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
देखरेख समितीने सूचना केलेल्या असताना तुम्ही या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार का, असा प्रश्‍न यावेळी न्यायालयाने सरकारला केला आहे. हा निर्णय आणि देखरेख समितीच्या सूचना पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्याव्यात, असा युक्तिवाद यावेळी याचिकदाराचे वकील ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला.
कोणत्याही परिस्थिती याच वर्षीपासून ते परिपत्रक लागू करण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचे आज न्यायालयात उघड झाले. परंतु, सरकारच्याच देखरेख समितीने हे परिपत्रक अमलात आणल्यास प्रचंड गोंधळ माजेल, तसेच, विद्यार्थ्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होणार असल्याच्या सूचनांबाबत काय केले आहे, यावर उद्या सरकार खंडपीठाला सांगणार आहे. सरकारच्या देखरेख समितीने अशा सूचना केल्याने सरकारचीही कोंडी झाली आहे. तसेच, न्यायालयानेही या सूचनांकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव, शिक्षण मंत्री बाबूश यांनी इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा हट्ट सरकारकडे लावून धरला आहे. तर, याचिकादाराने हे परिपत्रक या वर्षा अमलात न आणता हा निर्णय सरकारे टप्प्याटप्प्याने अमलात आणावा. तसे, केल्यास कोणतीही हरकत नाही, असेही यापूर्वी न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे उद्या होणार्‍या सुनावणीकडे संपूर्ण गोमंतकीयांचे लक्ष लागलेले आहे.
सरकारने केलेले दावे
१) किती विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यम निवडले आहे याची संपूर्ण माहिती शिक्षण खात्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तके पुरवण्यास कोणतीही अडचण भासणार नाही. ऑगस्टपूर्वीच पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील.
२) तिसरीच्या आणि चौथीच्याच मुलांना परिसर अभ्यास हा विषय लागू केला आहे. त्यामुळे पहिलीच्या आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना जास्त अडचण भासणार नाही. त्यांना इंग्रजी, मराठी किंवा कोकणी आणि गणित शिकवले जाणार आहे.
३ ) काही प्रमाणात अडचणींना सामोरे गेल्यानंतर मुलांना इंग्रजी शिकण्यास अडचण निर्माण होणार नाही.
४) ९० टक्के मुलांनी इंग्रजी घेतले असून आता इंग्रजी माध्यमाचा निर्णय बदलून कोकणी/मराठी माध्यम करणे अयोग्य ठरेल.
५) नियमानुसार अनुदान देण्यास सर्व विद्यालयांकडे योग्य साधनसुविधा उपलब्ध आहेत.
यंदापासूनच पूर्वप्राथमिक स्तरावरील इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याच्या ‘त्या’ परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे आज राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाचा पुढील निवाडा येत नाही तोवर सदर वादग्रस्त परिपत्रक अमलात आणू नये, असे खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यासह देखरेख समितीबरोबर झालेल्या बैठकीत याच वर्षापासून हे परिपत्रक लागू करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाल्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी खंडपीठाला सांगितले. राज्य सरकारने याविषयीचे प्रतिज्ञापत्रही न्यायालयात सादर केले असून यावरील सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
देखरेख समितीने सूचना केलेल्या असताना तुम्ही या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करणार का, असा प्रश्‍न यावेळी न्यायालयाने सरकारला केला आहे. हा निर्णय आणि देखरेख समितीच्या सूचना पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत न्याव्यात, असा युक्तिवाद यावेळी याचिकदाराचे वकील ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला.
कोणत्याही परिस्थिती याच वर्षीपासून ते परिपत्रक लागू करण्याच्या निर्णयावर सरकार ठाम असल्याचे आज न्यायालयात उघड झाले. परंतु, सरकारच्याच देखरेख समितीने हे परिपत्रक अमलात आणल्यास प्रचंड गोंधळ माजेल, तसेच, विद्यार्थ्यांच्या मनावर विपरीत परिणाम होणार असल्याच्या सूचनांबाबत काय केले आहे, यावर उद्या सरकार खंडपीठाला सांगणार आहे. सरकारच्या देखरेख समितीने अशा सूचना केल्याने सरकारचीही कोंडी झाली आहे. तसेच, न्यायालयानेही या सूचनांकडे विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव, शिक्षण मंत्री बाबूश यांनी इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा हट्ट सरकारकडे लावून धरला आहे. तर, याचिकादाराने हे परिपत्रक या वर्षा अमलात न आणता हा निर्णय सरकारे टप्प्याटप्प्याने अमलात आणावा. तसे, केल्यास कोणतीही हरकत नाही, असेही यापूर्वी न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे उद्या होणार्‍या सुनावणीकडे संपूर्ण गोमंतकीयांचे लक्ष लागलेले आहे.
सरकारने केलेले दावे
१) किती विद्यार्थ्यांनी इंग्रजी माध्यम निवडले आहे याची संपूर्ण माहिती शिक्षण खात्याकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुस्तके पुरवण्यास कोणतीही अडचण भासणार नाही. ऑगस्टपूर्वीच पुस्तके उपलब्ध करून दिली जातील.
२) तिसरीच्या आणि चौथीच्याच मुलांना परिसर अभ्यास हा विषय लागू केला आहे. त्यामुळे पहिलीच्या आणि दुसरीच्या विद्यार्थ्यांना जास्त अडचण भासणार नाही. त्यांना इंग्रजी, मराठी किंवा कोकणी आणि गणित शिकवले जाणार आहे.
३ ) काही प्रमाणात अडचणींना सामोरे गेल्यानंतर मुलांना इंग्रजी शिकण्यास अडचण निर्माण होणार नाही.
४) ९० टक्के मुलांनी इंग्रजी घेतले असून आता इंग्रजी माध्यमाचा निर्णय बदलून कोकणी/मराठी माध्यम करणे अयोग्य ठरेल.
५) नियमानुसार अनुदान देण्यास सर्व विद्यालयांकडे योग्य साधनसुविधा उपलब्ध आहेत.
ज्ञानप्रसारक महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांकडून ‘काळा दिन’
मातृभाषेच्या संवर्धनाला युवापिढी सरसावली
म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी)
आसगाव येथील ज्ञानप्रसारक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचा निषेध करत आसगाव ते म्हापसा बसस्थानक अशी दोन किमी लांबीची निषेध फेरी काढली. यावेळी विद्यार्थ्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमांव यांच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. माध्यमप्रश्‍नी बहुतेक विद्यार्थ्यांनी काळे टी शर्ट परिधान करत ‘काळा दिन’ पाळला.
गोव्याची राजभाषा जपणे हे आमचे कर्तव्य आहे. लहानसहान विद्यार्थ्यांवर कॉंग्रेसने इंग्रजी भाषा लादली आहे. आपली मायभाषा ही आपली आई असते. जर आपल्या आईचीच काळजी आम्ही मुलांनी घेतली नाहीतर काय होईल? गोव्याची मराठी आणि कोकणी भाषाच पुसून गेली तर गोव्याचे नागालँड होईल. गोव्याची संस्कृती टिकवली नाही तर गोवा हा गोवा राहणार नाही. माध्यम प्रश्‍नी प्रत्येक पालकाने आवाज उठवला पाहिजे, असे प्रतिपादन अनिकेत केरकर यांनी यावेळी बोलताना केले.
आसगाव येथील ज्ञानप्रसारक महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी भारतीय सुरक्षा मंचच्या सहकार्याने ‘गेट ऑफ सून’ या गटातर्ंगत ज्ञानप्रसारक हायस्कूलच्या आवारात घेतलेल्या बैठकीत त्यांनी बोलताना केले.
यावेळी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या निषेध फेरीत बहुसंख्य महाविद्यालयीन मुलांनी काळे टी शर्ट परिधान करून ‘दिगंबर पातकी, मायभासेचो घातकी’, इंग्लिश आमका नाका, आमची माय भासाच आमका जाय’ अशा घोषणा देत मंत्री चर्चिल आलेमाव, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचा निषेध केला. ही निषेध फेरीचीखोर्लीमार्गे कदंब बसस्थानकावर जाऊन समाप्ती केली.
गोव्याची युवा शक्ती एकत्र झाली आहे. युवा शक्तीची ताकद ओळखून इंग्रजी भाषा राज्यावर थोपण्याचा सरकारने चालवलेला प्रयत्न त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा युवापिढीला सावरणे कठीण जाईल असा इशारा राजदीप नाईक यांनी दिला.
उगे बगलरस्त्याची कल्पना ज्योकीम यांचीच
वासुदेव मेंग गावकर यांचा गौप्यस्फोट
ज्योकीम व युरी आलेमाव यांच्यावर ढोंगीपणाचा आरोप
पणजी, दि. १८ (प्रतिनिधी)
नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव यांचा सांगे परिसरात खाण व्यवसाय चालतो. या खाण व्यवसायाला फायदेशीर ठरेल या हेतूने त्यांनीच दाभामळ - कोटार्ली ते उगेपर्यंतच्या खाण बगल रस्त्याची शिफारस सरकारला केली होती, असा गौप्यस्फोट सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी केला. या बगलरस्त्याला विरोध असल्याचे भासवून लोकांबरोबर रस्त्यावर उतरण्याची भाषा करणारे ज्योकीम आलेमाव व युरी आलेमाव ढोंगी आहेत, असा सनसनाटी आरोप आमदार श्री. गावकर यांनी केला.
उगे बचाव समितीतर्फे बोलावण्यात आलेल्या सभेत नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव व सांगेतून विधानसभा निवडणूक लढवण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झालेले त्यांचे पुत्र युरी आलेमाव यांच्या टीकेला चोख प्रत्युत्तर देताना आमदार वासुदेव मेंग गावकर बरेच आक्रमक झाले. उगे बचाव समितीच्या मागणीला आपला पूर्ण पाठिंबा आहे, असे स्पष्ट करतानाच या बैठकीच्या निमित्ताने राजकारण झाल्यानेच आपण या बैठकीला हजर राहिलो नाही, असेही ते म्हणाले. सुरुवातीस ही बैठक उगे पंचायतीत घेण्याचे ठरले होते. या बैठकीला ‘जीएसआयडीसी’चे अधिकारी लोकांची गार्‍हाणी ऐकण्यासाठी येणार होते. परंतु अचानक ही बैठक चर्च सभागृहात स्थलांतरित केली. बगल रस्त्याला विरोध करण्यासाठी बोलावलेल्या या बैठकीला ज्योकीम व युरी यांचे छायाचित्र असलेला बॅनर कसा, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. सांगे परिसराची खाण उद्योगामुळे वाताहत झाली आहे. येथील रिवण, कावरे, तिळामळ भागातील लोकांचे जगणेच हैराण झाले आहे. सांगेचे पालकमंत्री असूनही ज्योकीम यांनी या लोकांसाठी काय केले, याचा जाब त्यांनी द्यावा, अशी मागणी श्री. गावकर यांनी केली. सांगेतील बेकायदा खाण व्यवसाय, खनिज धूळ प्रदूषण, खनिज वाहतुकीमुळे गेलेले बळी यांचे काहीही सोयरसुतक आलेमाव यांना नाही. केवळ आपले पुत्र युरी यांना निवडून आणण्यासाठी त्यांना अचानक सांगेवासीयांचा पुळका आल्याचा टोलाही श्री. गावकर यांनी हाणला.
एरवी शांत व मितभाषी म्हणून परिचित असलेले आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांच्यावर आलेमाव पितापुत्रांनी कमजोरपणाचा आरोप केल्याने ते चांगलेच भडकले आहेत. आलेमावांनी भ्रष्टाचारातून मिळवलेल्या पैशांसमोर आपण कमजोर जरूर असू; परंतु सांगेतील जनतेचे प्रतिनिधित्व करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी व या मतदारसंघाचा विकास करण्यासाठी आपण पूर्णपणे सक्षम आहोत, असा ठोसाही त्यांनी लगावला. सांगे तालुक्याला खाणींंचा विळखा पडला आहे. या तालुक्यातून खनिज उत्खनन करून खाणमालक कोट्यवधी रुपयांची कमाई करीत आहेत तर सांगेवासीय मात्र हलाखीचे जीवन जगत आहेत. गेली दहा वर्षे खाण खाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व सांगेत खाण व्यवसाय करणारे ज्योकीम हेच या परिस्थितीला जबाबदार आहेत. आलेमाव पालिकामंत्री असताना सांगे पालिकेतील कर्मचार्‍यांना पगाराविना काम करण्याची पाळी का आली, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला.
गोवा राज्य नगर विकास प्राधिकरणामार्फत सर्व विकासकामे फक्त आपल्या कुंकळ्ळीत राबवलेल्या ज्योकीम यांनी सांगे पालिकेसाठी काय दिले, असा प्रश्‍न त्यांनी केला. आपण विधानसभेत सांगेतील बेकायदा खाण उद्योग, बेदरकार खनिज वाहतूक या विरोधात सातत्याने आवाज उठवला. सांगेतील शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न, साळावली धरणग्रस्तांच्या अडचणी तसेच सांगेतील विकासकामांबाबत सातत्याने पाठपुरावा केला. सांगेतील खाण उद्योगात सहभागी असलेले ज्योकीम आता हा मतदारसंघ आपल्या मुलाकडे ठेवण्याचा घाट घालत आहेत. आधीच खाण उद्योजकांनी सांगेची वाताहत लावली आहे व त्यात हा मतदारसंघ खाण उद्योजकांच्या हवाली करून इथले लोक आपल्या मरणाला आमंत्रण देण्याचा मूर्खपणा कदापि करणार नाहीत, असा विश्वास त्यांनी बोलून दाखवला. ज्योकीम उगे येथे बगल रस्त्याला विरोध करीत आहेत तर त्यांचे बंधू तथा सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे स्थानिकांचा विरोध डावलून पंचवाडी येथे बगलरस्ता करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. आलेमावबंधूंची ही सगळी नाटके आता गोमंतकीयांना चांगलीच परिचित झाली आहेत. येत्या निवडणुकीत जनता त्यांना त्यांची खरी जागा दाखवून देईल, असा टोला श्री. गावकर यांनी हाणला. आलेमाव कुटुंबीयांना गोवा आंदण देऊन कॉंग्रेस पक्षाने गोव्यावर ‘किंग मोमो’ची राजवट आणण्याचा घाट घातला आहे काय, असा सवालही त्यांनी केला.
Monday, 18 July 2011
एसपींच्या बदल्यांवरून पोलिस-सरकार संघर्ष शिगेला..!
तूर्त ताबा न घेण्याचा
डॉ. आर्य यांचा आदेश
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्यांवरून राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि सरकार यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला असून आपण गोव्यात येईपर्यंत नव्या कामाचा ताबा स्वीकारू नका, असे पत्र पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी संबंधित पोलिस अधीक्षकांना लिहिले आहे. त्यामुळे या अधिकार्‍यांच्या बदलीचे आदेश काढणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि गृहमंत्री रवी नाईक यांची जबरदस्त कोंडी झाली आहे. सध्या डॉ. आर्य गोव्याबाहेर आहेत.
येत्या १ ऑगस्ट रोजी आपण गोव्यात येणार असून तोवर कोणीही अधीक्षकाने आपले सध्याचे पद सोडू नये, असे स्पष्ट आदेश डॉ. आर्य यांनी आपल्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे काही अधिकार्‍यांचीही गोची झाली आहे. ज्याप्रकारे नवीन बदल्या झाल्या आहेत ते बदल पाहिल्यास खुद्द पोलिस अधिकारीदेखील चक्रावले आहेत. विधानसभेच्या आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून या बदल्या केल्याची रंगतदार चर्चा यासंदर्भात ऐकायला मिळते. याची कुणकुण पोलिस महासंचालक डॉ. आर्य यांनाही लागल्याने त्यांनी या बदल्यांच्या आदेशावर पुन्हा विचार केला जावा, असे पत्र गृहखात्याला लिहिले होते. तसेच, बदलीचे आदेश काढण्यापूर्वी आपल्याला विश्‍वासात घेतले नसल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, पोलिस महासंचालकांना याची पूर्ण कल्पना दिली होती, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतले आहे. त्यामुळे कोण सत्य बोलत आहे यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षकपदी वामन तारी यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यास पोलिस महासंचालकांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, अधीक्षक ऍलन डिसा यांच्याकडे इमिग्रेशनऐवजी किनारी पोलिस विभागाचा ताबा द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. नव्यानेच गोव्यात आलेले आयपीएस अधिकारी विजय सिंग यांच्याकडे केवळ अमली पदार्थविरोधी पथकाचा ताबा दिला जावा, असेही सुचवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या त्यांच्याकडे अमलीपदार्थ विरोधी पथकासह ‘आयआरबी’चाही ताबा सोपवण्यात आला आहे.
डॉ. आर्य यांचा आदेश
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): पोलिस अधीक्षकांच्या बदल्यांवरून राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि सरकार यांच्यातील वाद शिगेला पोहोचला असून आपण गोव्यात येईपर्यंत नव्या कामाचा ताबा स्वीकारू नका, असे पत्र पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी संबंधित पोलिस अधीक्षकांना लिहिले आहे. त्यामुळे या अधिकार्‍यांच्या बदलीचे आदेश काढणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि गृहमंत्री रवी नाईक यांची जबरदस्त कोंडी झाली आहे. सध्या डॉ. आर्य गोव्याबाहेर आहेत.
येत्या १ ऑगस्ट रोजी आपण गोव्यात येणार असून तोवर कोणीही अधीक्षकाने आपले सध्याचे पद सोडू नये, असे स्पष्ट आदेश डॉ. आर्य यांनी आपल्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत. त्यामुळे काही अधिकार्‍यांचीही गोची झाली आहे. ज्याप्रकारे नवीन बदल्या झाल्या आहेत ते बदल पाहिल्यास खुद्द पोलिस अधिकारीदेखील चक्रावले आहेत. विधानसभेच्या आगामी निवडणुका नजरेसमोर ठेवून या बदल्या केल्याची रंगतदार चर्चा यासंदर्भात ऐकायला मिळते. याची कुणकुण पोलिस महासंचालक डॉ. आर्य यांनाही लागल्याने त्यांनी या बदल्यांच्या आदेशावर पुन्हा विचार केला जावा, असे पत्र गृहखात्याला लिहिले होते. तसेच, बदलीचे आदेश काढण्यापूर्वी आपल्याला विश्‍वासात घेतले नसल्याचेही मत त्यांनी व्यक्त केले होते. मात्र, पोलिस महासंचालकांना याची पूर्ण कल्पना दिली होती, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतले आहे. त्यामुळे कोण सत्य बोलत आहे यावरून संभ्रम निर्माण झाला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षकपदी वामन तारी यांची बदली करण्यात आली आहे. त्यास पोलिस महासंचालकांनी आक्षेप घेतला आहे. तसेच, अधीक्षक ऍलन डिसा यांच्याकडे इमिग्रेशनऐवजी किनारी पोलिस विभागाचा ताबा द्यावा, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. नव्यानेच गोव्यात आलेले आयपीएस अधिकारी विजय सिंग यांच्याकडे केवळ अमली पदार्थविरोधी पथकाचा ताबा दिला जावा, असेही सुचवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. सध्या त्यांच्याकडे अमलीपदार्थ विरोधी पथकासह ‘आयआरबी’चाही ताबा सोपवण्यात आला आहे.
सत्तेवर आल्यास माध्यमाचा निर्णय बदलू
नेत्रावळीतील उटाच्या मेळाव्यात पर्रीकरांची ग्वाही
सांगे, दि. १७ (प्रतिनिधी): जनतेने आम्हांला पुन्हा एकदा सरकार बनवण्याची संधी दिली तर कॉंग्रेस सरकारने २५ मे रोजी घेतलेला माध्यम संदर्भातील निर्णय बदलून दाखवू असे उद्गार विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विचुंद्रे नेत्रावळी येथे चंद्रेश्‍वर देवस्थानच्या मंडपात नेत्रावळी आदिवासी मंचाने आज (दि.१७) आयोजित केलेल्या मेळाव्यात काढले. यावेळी व्यासपीठावर सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर, जिल्हा पंचायत सदस्य नवनाथ नाईक, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, बाबुसो गावकर, प्रसाद गावकर, नेत्रावळीचे सरपंच शशिकांत गावकर, नानू बांडोळकर, पंच सदस्य सुभाष वेळीप, ऍड. उदय भेंब्रे, मंचाचे अध्यक्ष उदय गावकर आणि मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोमंतकीय विद्यार्थी आपल्यासारखे अडाणी राहू नयेत म्हणून आठवीपर्यंत सर्वच उत्तीर्ण होतील अशी व्यवस्था करून ठेवली आहे. मात्र याच सरकारने इंग्रजीकरण करून गोमंतकीयांची संस्कृती नष्ट करू पाहणार्‍या सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडा असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी त्यांनी मालू वेळीप व गोविंद गावडे यांना पोलिसांनी अद्यापही कोठडीत ठेवल्याबद्दल सरकारचा निषेध केला. उटाच्या आंदोलनाला भारतीय जनता पक्षाचे पूर्ण सहकार्य असल्याचे त्यांनी आश्‍वासन यावेळी दिले.
पैंगीणचे आमदार व उटाचे नेते रमेश तवडकर म्हणाले की, पोलिसांनी लाठीमार केल्याने २३ मे रोजी बाळ्ळी येथे पुकारलेल्या शांततामय मार्गने पुकारलेल्या आंदोलनाला हिंसेचे गालबोट लागले. याला शासनच जबाबदार आहे. या जळीतकांडाचे खरे आरोपी गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर हे असल्याचा आरोप त्यांनी करून त्यांच्यावर खरेतर ३०७ कलम लावून त्यांना अटक करायला हवी होती, मात्र सरकार आम आदमीच्या नावावर चालणारे हे सरकार आम आदमीच्याच पाठीत सुरा खुपसत असल्याचा आरोप केला.
आमदार गावकर म्हणाले की, उटाची अनेक वर्षांची मागणी सरकारने पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले असते तर २५ मे रोजी घडलेली घटना घडली नसती. या भागात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असून सरकार अनुसूचित जमातीच्या बागायती नष्ट करू पहात आहे. अशावेळी समाजबांधवांनी संघटित राहून सरकारला यापुढे धडा शिकवावा असे आवाहन केले.
गोव्यात २५ मे हा दिवस अत्यंत दुर्दैवी म्हणून गोमंतकीय सदैव लक्षात ठेवतील. जो प्रयत्न समाजाला खर्‍या अर्थाने न्याय मिळत नाही तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार आहे. उटाच्या आंदोलनात शहीद झालेले दोघेही तरुणांचे प्रेरणास्थान आहेत. त्यांच्या बलिदानाला हा समाज कधीच विसरणार नाही. गोव्याची अस्मिता कोकणी आणि मराठी भाषांवरच टिकून आहे. इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय हा पूर्णतः चुकीचा असून त्यामुळे गोव्याची संस्कृती नष्ट होणार आहे. मंत्र्याचा पुत्र या भागात फिरून मतदारांसाठी यात्रांचे आयोजन करत आहे. त्याच्या या आमिषाला बळी पडू नका असे आवाहन उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केले.
यावेळी बोलताना ऍड. भेंब्रे म्हणाले की, मातृभाषेतून शिक्षण देणे हा शास्त्रीय सिद्धांत आहे. भारतातील मणिपूर सोडल्यास इतर राज्यातून मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. संस्कृती ही भाषेवर टिकून असते. बहुजन समाजाला अर्धशिक्षित ठेवण्यासाठी इंग्रजीकरणाचे सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. आपली संस्कृती टिकवून ठेवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. माध्यमप्रश्‍नी सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही तर सरकारच बदलू असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
या मेळाव्याला ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. सूत्रसंचालन सरपंच शशिकांत गावकर यांनी केले.माजी पंच भिकू काळमो यांनी आभार मानले.
-------------------------------------------------------------
पणजीत आजधरणे
उटाच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी उद्या दि. १८ जुलै रोजी सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या वेळेत पणजीतील आझाद मैदानावर धरणे आयोजित केले आहे. यावेळी गोमंतकातील सर्व अनुसूचित जमातीतील बांधवांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केले आहे.
सांगे, दि. १७ (प्रतिनिधी): जनतेने आम्हांला पुन्हा एकदा सरकार बनवण्याची संधी दिली तर कॉंग्रेस सरकारने २५ मे रोजी घेतलेला माध्यम संदर्भातील निर्णय बदलून दाखवू असे उद्गार विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विचुंद्रे नेत्रावळी येथे चंद्रेश्‍वर देवस्थानच्या मंडपात नेत्रावळी आदिवासी मंचाने आज (दि.१७) आयोजित केलेल्या मेळाव्यात काढले. यावेळी व्यासपीठावर सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर, पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर, जिल्हा पंचायत सदस्य नवनाथ नाईक, उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप, बाबुसो गावकर, प्रसाद गावकर, नेत्रावळीचे सरपंच शशिकांत गावकर, नानू बांडोळकर, पंच सदस्य सुभाष वेळीप, ऍड. उदय भेंब्रे, मंचाचे अध्यक्ष उदय गावकर आणि मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी पुढे बोलताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी गोमंतकीय विद्यार्थी आपल्यासारखे अडाणी राहू नयेत म्हणून आठवीपर्यंत सर्वच उत्तीर्ण होतील अशी व्यवस्था करून ठेवली आहे. मात्र याच सरकारने इंग्रजीकरण करून गोमंतकीयांची संस्कृती नष्ट करू पाहणार्‍या सरकारचा प्रयत्न हाणून पाडा असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी त्यांनी मालू वेळीप व गोविंद गावडे यांना पोलिसांनी अद्यापही कोठडीत ठेवल्याबद्दल सरकारचा निषेध केला. उटाच्या आंदोलनाला भारतीय जनता पक्षाचे पूर्ण सहकार्य असल्याचे त्यांनी आश्‍वासन यावेळी दिले.
पैंगीणचे आमदार व उटाचे नेते रमेश तवडकर म्हणाले की, पोलिसांनी लाठीमार केल्याने २३ मे रोजी बाळ्ळी येथे पुकारलेल्या शांततामय मार्गने पुकारलेल्या आंदोलनाला हिंसेचे गालबोट लागले. याला शासनच जबाबदार आहे. या जळीतकांडाचे खरे आरोपी गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि केप्याचे आमदार बाबू कवळेकर हे असल्याचा आरोप त्यांनी करून त्यांच्यावर खरेतर ३०७ कलम लावून त्यांना अटक करायला हवी होती, मात्र सरकार आम आदमीच्या नावावर चालणारे हे सरकार आम आदमीच्याच पाठीत सुरा खुपसत असल्याचा आरोप केला.
आमदार गावकर म्हणाले की, उटाची अनेक वर्षांची मागणी सरकारने पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन दिले असते तर २५ मे रोजी घडलेली घटना घडली नसती. या भागात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असून सरकार अनुसूचित जमातीच्या बागायती नष्ट करू पहात आहे. अशावेळी समाजबांधवांनी संघटित राहून सरकारला यापुढे धडा शिकवावा असे आवाहन केले.
गोव्यात २५ मे हा दिवस अत्यंत दुर्दैवी म्हणून गोमंतकीय सदैव लक्षात ठेवतील. जो प्रयत्न समाजाला खर्‍या अर्थाने न्याय मिळत नाही तोपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार आहे. उटाच्या आंदोलनात शहीद झालेले दोघेही तरुणांचे प्रेरणास्थान आहेत. त्यांच्या बलिदानाला हा समाज कधीच विसरणार नाही. गोव्याची अस्मिता कोकणी आणि मराठी भाषांवरच टिकून आहे. इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय हा पूर्णतः चुकीचा असून त्यामुळे गोव्याची संस्कृती नष्ट होणार आहे. मंत्र्याचा पुत्र या भागात फिरून मतदारांसाठी यात्रांचे आयोजन करत आहे. त्याच्या या आमिषाला बळी पडू नका असे आवाहन उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केले.
यावेळी बोलताना ऍड. भेंब्रे म्हणाले की, मातृभाषेतून शिक्षण देणे हा शास्त्रीय सिद्धांत आहे. भारतातील मणिपूर सोडल्यास इतर राज्यातून मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जाते. संस्कृती ही भाषेवर टिकून असते. बहुजन समाजाला अर्धशिक्षित ठेवण्यासाठी इंग्रजीकरणाचे सरकारने प्रयत्न चालवले आहेत. आपली संस्कृती टिकवून ठेवणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. माध्यमप्रश्‍नी सरकारने आपला निर्णय बदलला नाही तर सरकारच बदलू असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
या मेळाव्याला ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली होती. सूत्रसंचालन सरपंच शशिकांत गावकर यांनी केले.माजी पंच भिकू काळमो यांनी आभार मानले.
-------------------------------------------------------------
पणजीत आजधरणे
उटाच्या मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्‍वासनांचा पाठपुरावा करण्यासाठी उद्या दि. १८ जुलै रोजी सकाळी १० ते संध्याकाळी ५ या वेळेत पणजीतील आझाद मैदानावर धरणे आयोजित केले आहे. यावेळी गोमंतकातील सर्व अनुसूचित जमातीतील बांधवांनी उपस्थित रहावे असे आवाहन उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केले आहे.
‘त्या’ वादग्रस्त परिपत्रकाची अंमलबजावणी केव्हा?
आज सरकारचा न्यायालयात खुलासा
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेल्या ‘त्या’ वादग्रस्त परिपत्रकाची अंमलबजावणी यावर्षी करणार की पुढच्या वर्षी याचा खुलासा राज्य सरकार उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात करणार आहे. तसेच, सरकारच्या देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांची कार्यवाही कधीपर्यंत केली जाणार याचीही माहिती सरकारला उद्या खंडपीठात द्यावी लागणार आहे.
माध्यम प्रश्‍नावरील वादग्रस्त परिपत्रकाला विरोध करणारी जनहित याचिका उद्या न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव यांची महत्त्वाची बैठक झाली. त्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय उद्या न्यायालयाला कळवला जाणार आहे. सरकार उद्या खंडपीठात कोणती भूमिका घेते, त्यावर सर्व गोमंतकीयांची लक्ष लागलेले आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी व डॉ. के बी. हेडगेवार विद्यालयाच्या दोन विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर उद्या पुढील सुनावणी सुरू होणार आहे. पूर्व प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीतून शिक्षण देण्याचा निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्यांनी केली जावी. हे वादग्रस्त परिपत्रक यावर्षी लागू केल्यास शैक्षणिक वर्षात प्रचंड गोंधळ माजणार असल्याचा युक्तिवाद गेल्यावेळी ऍड. नाडकर्णी यांनी केला होता. तर, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास आम्ही तयार असून आमच्याकडे शिक्षक आणि योग्य साधन सुविधाही असल्याचा दावा डायसोसीएशन सोसायटीने केला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार याच वर्षी हे वादग्रस्त परिपत्रक अमलात आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी त्यांनी देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांचे पालन केले जाणार असल्याचेही भासवण्याची जोरदार तयारी केली आहे. अचानक इंग्रजीकरण केल्यास मुलांच्या मनावर विपरीत परिणाम होणार असल्याच्या देखरेख समितीच्या सूचनेवर न्यायालयाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु, हे परिपत्रकच चुकीच्या पद्धतीने काढले असल्याने ते रद्दबातल ठरवावे, अशी विनंती याचिकादाराने न्यायालयाकडे केली आहे. उद्या या याचिकेवर अंतिम निर्णय लागण्याची शक्यता आहे.
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेल्या ‘त्या’ वादग्रस्त परिपत्रकाची अंमलबजावणी यावर्षी करणार की पुढच्या वर्षी याचा खुलासा राज्य सरकार उद्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात करणार आहे. तसेच, सरकारच्या देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांची कार्यवाही कधीपर्यंत केली जाणार याचीही माहिती सरकारला उद्या खंडपीठात द्यावी लागणार आहे.
माध्यम प्रश्‍नावरील वादग्रस्त परिपत्रकाला विरोध करणारी जनहित याचिका उद्या न्यायालयात सुनावणीस येणार आहे. दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात आणि इंग्रजीकरणाचे समर्थक चर्चिल आलेमाव यांची महत्त्वाची बैठक झाली. त्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय उद्या न्यायालयाला कळवला जाणार आहे. सरकार उद्या खंडपीठात कोणती भूमिका घेते, त्यावर सर्व गोमंतकीयांची लक्ष लागलेले आहे.
शिक्षणतज्ज्ञ प्रा. पांडुरंग नाडकर्णी व डॉ. के बी. हेडगेवार विद्यालयाच्या दोन विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या जनहित याचिकेवर उद्या पुढील सुनावणी सुरू होणार आहे. पूर्व प्राथमिक स्तरावर इंग्रजीतून शिक्षण देण्याचा निर्णयाची अंमलबजावणी टप्प्याटप्यांनी केली जावी. हे वादग्रस्त परिपत्रक यावर्षी लागू केल्यास शैक्षणिक वर्षात प्रचंड गोंधळ माजणार असल्याचा युक्तिवाद गेल्यावेळी ऍड. नाडकर्णी यांनी केला होता. तर, या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास आम्ही तयार असून आमच्याकडे शिक्षक आणि योग्य साधन सुविधाही असल्याचा दावा डायसोसीएशन सोसायटीने केला होता.
मिळालेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार याच वर्षी हे वादग्रस्त परिपत्रक अमलात आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी त्यांनी देखरेख समितीने केलेल्या सूचनांचे पालन केले जाणार असल्याचेही भासवण्याची जोरदार तयारी केली आहे. अचानक इंग्रजीकरण केल्यास मुलांच्या मनावर विपरीत परिणाम होणार असल्याच्या देखरेख समितीच्या सूचनेवर न्यायालयाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. परंतु, हे परिपत्रकच चुकीच्या पद्धतीने काढले असल्याने ते रद्दबातल ठरवावे, अशी विनंती याचिकादाराने न्यायालयाकडे केली आहे. उद्या या याचिकेवर अंतिम निर्णय लागण्याची शक्यता आहे.
मेल्विन गोम्स खूनप्रकरणी चार संशयितांना अटक
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी): वेर्णा येथील गाजलेल्या मेल्विन गोम्स (२९) खून प्रकरणात चार संशयितांना काल रात्री अटक करण्यात आली आहे. सुरुवातीला या प्रकरणाची अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून पोलिसांनी नोंद केली होती. त्यानंतर लोकांनी रास्तारोको करून पोलिस निरीक्षक जिवबा दळवी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केल्यानंतर त्यांना निलंबित करून या प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी मडगाव उपविभागीय उपअधीक्षक उमेश गावकर यांच्याकडे सोपवण्यात आली होती.
या खूनप्रकरणी पोलिसांनी उपेंद्र सिंग, वरुण सिंग, राजेंद्र सिंग व सुबोध भक्ती या चौघांना ताब्यात घेतले आहे. दि. १५ जून रोजी मेल्विन गोम्स याचा पंचतारांकित हॉटेलच्या बांधकामाच्या ठिकाणी मृतदेह आढळून आला होता. मयत व्यक्तीचा या प्रकल्पाला विरोध होता. त्यामुळे त्याचा खून करण्यात आल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला होता. तसेच, त्याच्या डोक्यावर जखम असूनही पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केल्याने निरीक्षक दळवी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी घेऊन आंदोलनही छेडण्यात आले होते. त्यावेळी निरीक्षक दळवी यांच्यासह उपनिरीक्षक सुशांत गावस यांनाही निलंबित करण्यात आले होते.
या आंदोलनाचे नेतृत्व बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी केले होते. तसेच, मयत व्यक्तीची दुसर्‍यांदा शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली होती. दुसर्‍या शवचिकित्सा अहवालात मेल्विन याच्या शरीरावर जखम आढळून आली होती. याविषयीचा अधिक तपास पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर करीत आहेत.
या खूनप्रकरणी पोलिसांनी उपेंद्र सिंग, वरुण सिंग, राजेंद्र सिंग व सुबोध भक्ती या चौघांना ताब्यात घेतले आहे. दि. १५ जून रोजी मेल्विन गोम्स याचा पंचतारांकित हॉटेलच्या बांधकामाच्या ठिकाणी मृतदेह आढळून आला होता. मयत व्यक्तीचा या प्रकल्पाला विरोध होता. त्यामुळे त्याचा खून करण्यात आल्याचा दावा स्थानिक नागरिकांनी केला होता. तसेच, त्याच्या डोक्यावर जखम असूनही पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यूची नोंद केल्याने निरीक्षक दळवी यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी घेऊन आंदोलनही छेडण्यात आले होते. त्यावेळी निरीक्षक दळवी यांच्यासह उपनिरीक्षक सुशांत गावस यांनाही निलंबित करण्यात आले होते.
या आंदोलनाचे नेतृत्व बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी केले होते. तसेच, मयत व्यक्तीची दुसर्‍यांदा शवचिकित्सा करण्याची मागणी केली होती. दुसर्‍या शवचिकित्सा अहवालात मेल्विन याच्या शरीरावर जखम आढळून आली होती. याविषयीचा अधिक तपास पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर करीत आहेत.
Subscribe to:
Posts (Atom)