गोळीबारात दहा ठार, रेल्वेमार्ग अडवला
बयाणा, दि. 23 ः बॉम्बस्फोट मालिकेने हादरलेल्या राजस्थानात आज (शुक्रवारी) पुन्हा गुज्जर समाजासाठी आरक्षणाच्या मुद्यावरून भडका उडाला. अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळण्याच्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या गुज्जर लोकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी केलेला गोळीबार आणि उडालेल्या संघर्षात एका पोलिसासह किमान आठ जण ठार झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, या आंदोलनाचे लोण पसरू नये यासाठी केंद्र सरकारने उत्तरप्रदेश, दिल्ली आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये सावधतेचा इशारा दिला आहे. आंदोलनकर्त्यांनी स्वत:ला रेल्वे रूळावर झोकून दिल्याने मुंबई-दिल्ली या दरम्यान एकही गाडी जाऊ शकली नाही.
गुज्जर आरक्षण संघर्ष समिनीच्या आवाहनावरून भरतपूर जिल्ह्यातील बयाणा येथे गुज्जरांनी आज रेल रोको आंदोलन केले. हे आंदोलन इतके तीव्र होते की, आंदोलनाच्या काळात मुंबई-दिल्ली मार्गावरून एकही रेल्वे गाडी धावू शकली नव्हती. आंदोलकांनी हा मार्गच अडवून धरला होता. याशिवाय, धुमारिया आणि कारवार रेल्वे स्थानकादरम्यानचा रूळही उखडून फेकण्याचा आंदोलकांनी प्रयत्न केला. त्यामुळे या मार्गावरील रेल्वे वाहतूकही काही काळ ठप्प होती. पोलिसांचा लाठीमार आणि अश्रुधूराचा माराही त्यांना पांगवू शकला नाही.
गेल्या वर्षी याच महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात राज्यात अनुसूचित जमातीच्या दर्जाची मागणी करणाऱ्या गुज्जरांवर पोलिसांनी गोळीबार केला होता. यात 26 जणांचे बळी गेले होते. या घटनेच्या स्मृती ताज्या करताना गुज्जर समाज पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरला. पाहता-पाहता आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले. येथून जवळच असणाऱ्या डुमरिया रेल्वे स्थानक परिसरात पोलिस आणि गुज्जर समोरासमोर आले. त्यांना थोपवून धरण्यासाठी पोलिसांनी प्रथम लाठीमाराचा वापर केला. पण, त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही. संघर्ष विकोपाला गेला. पोलिसांच्या अनेक गाड्या आगीच्या हवाली करून दगडफेक करणाऱ्या आंदोलकांना पांगविण्यासाठी अखेर पोलिसांना अखेर गोळीबार करावा लागला. गोळीबार आणि दगडफेकीत सात आंदोलक आणि एक पोलिस ठार झाला असून, अनेकजण जखमी आहेत. जखमींमध्ये पोलिस निरीक्षकाचाही समावेश आहे.
हिंसाचारात ठार झालेल्यांचा अधिकृत आकडा पाच असा सांगण्यात येत असला तरी तो जास्त असल्याचे समजते. या हिंसाचारात दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला. यात किमान 12 ते 15 लोक ठार झल्याचा दावा गुज्जर नेते किरोडी सिंह बैंसला यांनी केला आहे. दरम्यान, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी प्रल्हादसिंह गुजल आणि अतरसिंह भडाना या गुज्जर नेत्यांना ताब्यात घेतले आहे.
या स्थितीला नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या असून लष्कराला सज्ज राहण्यास सांगितले आहे. या घटनेची केंद्र सरकारनेेही गांभीर्याने दखल घेतली आहे. अन्य राज्यांपर्यंत याचे लोण पोहोचू नये, यासाठी केंद्राने उत्तरप्रदेश, दिल्ली आणि हरयाणा या शेजारील राज्यांना दक्ष राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकार हतबल
गुज्जरांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा यासाठी मागील वर्षी मे, जून आणि ऑक्टोबरमध्ये देशव्यापी आंदोलन झाले होते. त्यात 30 हून अधिक लोक ठार झाले होते. दरम्यानच्या काळात मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी गुज्जर नेत्यांशी चर्चा करून हा वाद थोपवून धरला होता. तसेच केंद्राकडे याविषयीची शिफारसही पाठविली होती. पण, केंद्राने गुज्जरांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यास असमर्थता दर्शविली होती.
Saturday, 24 May 2008
आम्हीही घेऊया गरुडझेप...
अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचा उद्या पर्वरीत मेळावा
पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी) ः "मराठा तितुका मेळवावा' या धर्तीवर अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने आपल्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी समाजातर्फे येत्या 25 मे रोजी सायंकाळी 6.30 वाजता पर्वरी येथील छत्रपती शिवाजी मंदिरात "संपर्क मेळाव्या'चे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी होणाऱ्या विविध सुचनांचा पुढील उपक्रमात समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे समाजाबद्दल आस्था असलेल्या मंडळींनी मोठ्या संख्येने मेळाव्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन समाजाचे अध्यक्ष संतोबा देसाई यांनी केला आहे. ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष डॉ. उल्हास परब, सचिव सुभाष फळदेसाई व खजिनदार अरविंद देसाई उपस्थित होते.
गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचे गोव्यातील प्रमाण 20 टक्के आहे. तथापि, हा समाज पुरेसा संघटित नाही. त्यामुळे त्याचे अस्तित्व फारसे जाणवत नाही. गोवा मुक्तीपूर्वीपासून या समाजाच्या संस्थेने शिक्षणप्रसाराचे बहुमूल्य कार्य केले आहे. मुक्तीनंतर सर्व समाजातील आणि इतर धर्मांतील शिकू इच्छिणाऱ्या मुलांसाठी वसतिगृहाची सोय करण्यात आली होती. आज ती गरज नसली तरी वेगळ्या प्रकारे समाजाला मदतीचा हात देण्याची, मार्गदर्शनाची गरज आहे हे लक्षात घेऊन समाज संस्थेने आपल्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वास्तूच्या उभारणीनिमित्ताने सर्व समाज आणखी संघटित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री. देसाई यांनी दिली. यासाठी लागणारा निधी समाजबांधवाकडून गोळा केला जाणार जाणार आहे. त्यासाठी खास योजना आखण्यात आली आहे. प्रत्येकाकडून निधी जमा करून पाच हजारपेक्षा जास्त रक्कम देणाऱ्याचे पैसे तीन ते पाच वर्षांत 5 टक्के व्याजाने परत केले जाणार असल्याचेही श्री. देसाई म्हणाले.
तसेच संभाव्य संकुलाची 60 टक्के जागा व्यावसायिक उपयोगासाठी आणून उत्पन्नाची सोय केली जाणार आहे. बाकीची 40 टक्के जागा समाजाच्या उपयोगासाठी वापरली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.सहा कोटींचे भव्य संकुल
गोमंतक क्षत्रिय समाजाने सुमारे 6 कोटी रुपये खर्च करून भव्य इमारत उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे. या इमारतीत एक हजारापेक्षा जास्त प्रेक्षक बसू शकतील असे वातानुकूलित सभागृह (मराठा संकुल) दुसऱ्या मजल्यावर असेल. तळमजल्यावर संस्थेच्या कार्यालयासाठी तरतूद करण्याबरोबरच वधू वर सूचक केंद्र, व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्राचीही सोय असेल. त्याचप्रमाणे दोन तळमजले उभारले जाणार आहेत. तेथे दीडशे वाहने ठेवण्याएवढी जागा असेल, अशी माहिती समाजाचे अध्यक्ष संतोबा देसाई यांनी दिली.
पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी) ः "मराठा तितुका मेळवावा' या धर्तीवर अखिल गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने आपल्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्याचे ठरवले आहे. त्यासाठी समाजातर्फे येत्या 25 मे रोजी सायंकाळी 6.30 वाजता पर्वरी येथील छत्रपती शिवाजी मंदिरात "संपर्क मेळाव्या'चे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी होणाऱ्या विविध सुचनांचा पुढील उपक्रमात समावेश करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे समाजाबद्दल आस्था असलेल्या मंडळींनी मोठ्या संख्येने मेळाव्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन समाजाचे अध्यक्ष संतोबा देसाई यांनी केला आहे. ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी उपाध्यक्ष डॉ. उल्हास परब, सचिव सुभाष फळदेसाई व खजिनदार अरविंद देसाई उपस्थित होते.
गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाचे गोव्यातील प्रमाण 20 टक्के आहे. तथापि, हा समाज पुरेसा संघटित नाही. त्यामुळे त्याचे अस्तित्व फारसे जाणवत नाही. गोवा मुक्तीपूर्वीपासून या समाजाच्या संस्थेने शिक्षणप्रसाराचे बहुमूल्य कार्य केले आहे. मुक्तीनंतर सर्व समाजातील आणि इतर धर्मांतील शिकू इच्छिणाऱ्या मुलांसाठी वसतिगृहाची सोय करण्यात आली होती. आज ती गरज नसली तरी वेगळ्या प्रकारे समाजाला मदतीचा हात देण्याची, मार्गदर्शनाची गरज आहे हे लक्षात घेऊन समाज संस्थेने आपल्या कार्याची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या वास्तूच्या उभारणीनिमित्ताने सर्व समाज आणखी संघटित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती श्री. देसाई यांनी दिली. यासाठी लागणारा निधी समाजबांधवाकडून गोळा केला जाणार जाणार आहे. त्यासाठी खास योजना आखण्यात आली आहे. प्रत्येकाकडून निधी जमा करून पाच हजारपेक्षा जास्त रक्कम देणाऱ्याचे पैसे तीन ते पाच वर्षांत 5 टक्के व्याजाने परत केले जाणार असल्याचेही श्री. देसाई म्हणाले.
तसेच संभाव्य संकुलाची 60 टक्के जागा व्यावसायिक उपयोगासाठी आणून उत्पन्नाची सोय केली जाणार आहे. बाकीची 40 टक्के जागा समाजाच्या उपयोगासाठी वापरली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.सहा कोटींचे भव्य संकुल
गोमंतक क्षत्रिय समाजाने सुमारे 6 कोटी रुपये खर्च करून भव्य इमारत उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे. या इमारतीत एक हजारापेक्षा जास्त प्रेक्षक बसू शकतील असे वातानुकूलित सभागृह (मराठा संकुल) दुसऱ्या मजल्यावर असेल. तळमजल्यावर संस्थेच्या कार्यालयासाठी तरतूद करण्याबरोबरच वधू वर सूचक केंद्र, व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्राचीही सोय असेल. त्याचप्रमाणे दोन तळमजले उभारले जाणार आहेत. तेथे दीडशे वाहने ठेवण्याएवढी जागा असेल, अशी माहिती समाजाचे अध्यक्ष संतोबा देसाई यांनी दिली.
ब्रॉडबॅंड सेवेचा "बॅंड' वाजणार
पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी)- गोवा ब्रॉडबॅण्ड सेवेचा "बॅण्ड' वाजणे आता अटळ बनले आहे. नियोजित वेळेत काम पूर्ण करण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याचे कारण पुढे करून सरकारने कंत्राट रद्द करण्यासंबंधी पाठवलेल्या नोटिशीला कंपनीने उत्तर दिले असले तरी सध्या कंत्राट रद्द करण्याची अंतिम नोटीस पाठवण्यासाठी सरकारने जोरदार तयारी चालवली आहे.
त्यासाठी एका खाजगी वकिलाची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वकिलाकडून यासंबंधी कायदेशीर शक्याशक्यतेचा अभ्यास केला जात असल्याचे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीच सांगितले. आज पर्वरी येथे गोवा "जीसीइटी' निकालासंदर्भात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी काही पत्रकारांनी त्यांना या "ब्रॉडबॅण्ड'च्या विषयावर छेडले असता त्यांनी ही माहिती दिली. या कंपनीतर्फे करण्यात आलेल्या कामासंबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी अलीकडेच मुख्य सचिव जे. पी. सिंग तसेच विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत एक खास सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरणानंतर कंपनी वेळेत काम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यानेच हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा खुलासा त्यांनी यावेळी केला. या कंत्राटाबाबत नव्याने निविदा काढण्यासंबंधी अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकल्पासाठी अर्ज केलेल्या "रिलायन्स' कंपनीला हे कंत्राट हस्तांतरित करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरणही नार्वेकरांनी केले.
संपूर्ण देशात अशा प्रकारचा प्रकल्प राबवणारे गोवा हे एकमेव राज्य असल्याच्या तोऱ्यात विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने या प्रकल्पाची जाहिरात केली होती. पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या गोवा भेटीचे निमित्त साधून काम पूर्ण झाले नसताना घाईगडबडीत पहिला टप्पा पूर्ण झाल्याचे घोषित करून त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचा शुभारंभही करण्यात आला होता. आता तेच सरकार हे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत पोहचले आहे.
दोनापावला येथील नियोजित राजीव गांधी आयटी हॅबिटेटची पायाभरणी कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्याहस्ते केल्यानंतर पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्याहस्ते गोवा "ब्रॉडबॅण्ड' सेवेचा शुभारंभ केला गेला. गोव्यातील कॉंग्रेस सरकारचे दुर्भाग्य म्हणजे हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्याची पाळी या सरकारवर ओढवली आहे.
सरकारचा निर्णय अन्यायकारक
गोवा "ब्रॉडबॅण्ड' प्रकल्पात गोवा सरकार भागीदार आहे त्यामुळे या प्रकल्पाचा अपयशाला राज्य सरकारही तेवढेच जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया "युटीएल'कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. खोदकाम करण्यापासून विविध केंद्रे स्थापन करण्यासाठी जागा देण्याबाबतच्या कामापर्यंत सरकारने केलेली दिरंगाई विलंबास कारणीभूत ठरल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. सध्या सर्व अकराही तालुक्यात "केबल' टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सर्व तालुका मुख्यालये पणजी व मडगाव येथील मुख्यालयांना जोडण्यात आली आहेत, त्यामुळे अधिकतर काम पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सर्व अकराही तालुक्यातील केंद्राशी थेट संवाद साधला यावरूनच हे काम पूर्ण झाल्याची प्रचिती होते. यापुढे घरोघरी ही सेवा देण्याबाबत सरकारने सर्व परवाने दिल्यास तीन महिन्यात हे काम पूर्ण करणे शक्य असल्याचेही सदर अधिकाऱ्यांने सांगितले.
हा निरर्थक खर्च नकोचःपर्रीकर
ब्रॉडबॅण्ड प्रकल्पाची गोव्याला गरजच नाही,अशी पहिल्यापासूनच भूमिका घेतल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी घेतली. नार्वेकर यांनी सदर कंपनीतर्फे करण्यात आलेल्या कामाचा आढावा घेण्याबाबतच्या सादरीकरणाला आमंत्रित केले होते व कंत्राट रद्द करण्यास आपणही सहमती दर्शवली हे सत्य असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. आता सरकारने या कंपनीला कंत्राट देताना आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याने तसेच आत्तापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांबाबत कंपनी व सरकार यांच्यात झालेल्या व्यवहाराची आपल्याला माहिती नसल्याने सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात सरकारची बाजू कितपत तग धरू शकेल याबाबत मात्र आपण काहीही सांगु शकत नाही,असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
त्यासाठी एका खाजगी वकिलाची नेमणूक करण्यात आली आहे. सदर वकिलाकडून यासंबंधी कायदेशीर शक्याशक्यतेचा अभ्यास केला जात असल्याचे माहिती तंत्रज्ञानमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनीच सांगितले. आज पर्वरी येथे गोवा "जीसीइटी' निकालासंदर्भात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेवेळी काही पत्रकारांनी त्यांना या "ब्रॉडबॅण्ड'च्या विषयावर छेडले असता त्यांनी ही माहिती दिली. या कंपनीतर्फे करण्यात आलेल्या कामासंबंधी माहिती जाणून घेण्यासाठी अलीकडेच मुख्य सचिव जे. पी. सिंग तसेच विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या उपस्थितीत एक खास सादरीकरण करण्यात आले. या सादरीकरणानंतर कंपनी वेळेत काम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्यानेच हे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा खुलासा त्यांनी यावेळी केला. या कंत्राटाबाबत नव्याने निविदा काढण्यासंबंधी अद्याप निर्णय झालेला नाही. या प्रकल्पासाठी अर्ज केलेल्या "रिलायन्स' कंपनीला हे कंत्राट हस्तांतरित करणे शक्य नसल्याचे स्पष्टीकरणही नार्वेकरांनी केले.
संपूर्ण देशात अशा प्रकारचा प्रकल्प राबवणारे गोवा हे एकमेव राज्य असल्याच्या तोऱ्यात विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने या प्रकल्पाची जाहिरात केली होती. पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्या गोवा भेटीचे निमित्त साधून काम पूर्ण झाले नसताना घाईगडबडीत पहिला टप्पा पूर्ण झाल्याचे घोषित करून त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचा शुभारंभही करण्यात आला होता. आता तेच सरकार हे कंत्राट रद्द करण्याच्या निर्णयाप्रत पोहचले आहे.
दोनापावला येथील नियोजित राजीव गांधी आयटी हॅबिटेटची पायाभरणी कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्याहस्ते केल्यानंतर पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांच्याहस्ते गोवा "ब्रॉडबॅण्ड' सेवेचा शुभारंभ केला गेला. गोव्यातील कॉंग्रेस सरकारचे दुर्भाग्य म्हणजे हे दोन्ही प्रकल्प रद्द करण्याची पाळी या सरकारवर ओढवली आहे.
सरकारचा निर्णय अन्यायकारक
गोवा "ब्रॉडबॅण्ड' प्रकल्पात गोवा सरकार भागीदार आहे त्यामुळे या प्रकल्पाचा अपयशाला राज्य सरकारही तेवढेच जबाबदार असल्याची प्रतिक्रिया "युटीएल'कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. खोदकाम करण्यापासून विविध केंद्रे स्थापन करण्यासाठी जागा देण्याबाबतच्या कामापर्यंत सरकारने केलेली दिरंगाई विलंबास कारणीभूत ठरल्याचे कंपनीचे म्हणणे आहे. सध्या सर्व अकराही तालुक्यात "केबल' टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. सर्व तालुका मुख्यालये पणजी व मडगाव येथील मुख्यालयांना जोडण्यात आली आहेत, त्यामुळे अधिकतर काम पूर्ण झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सर्व अकराही तालुक्यातील केंद्राशी थेट संवाद साधला यावरूनच हे काम पूर्ण झाल्याची प्रचिती होते. यापुढे घरोघरी ही सेवा देण्याबाबत सरकारने सर्व परवाने दिल्यास तीन महिन्यात हे काम पूर्ण करणे शक्य असल्याचेही सदर अधिकाऱ्यांने सांगितले.
हा निरर्थक खर्च नकोचःपर्रीकर
ब्रॉडबॅण्ड प्रकल्पाची गोव्याला गरजच नाही,अशी पहिल्यापासूनच भूमिका घेतल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी घेतली. नार्वेकर यांनी सदर कंपनीतर्फे करण्यात आलेल्या कामाचा आढावा घेण्याबाबतच्या सादरीकरणाला आमंत्रित केले होते व कंत्राट रद्द करण्यास आपणही सहमती दर्शवली हे सत्य असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. आता सरकारने या कंपनीला कंत्राट देताना आपल्याला विश्वासात घेतले नसल्याने तसेच आत्तापर्यंत करण्यात आलेल्या कामांबाबत कंपनी व सरकार यांच्यात झालेल्या व्यवहाराची आपल्याला माहिती नसल्याने सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात सरकारची बाजू कितपत तग धरू शकेल याबाबत मात्र आपण काहीही सांगु शकत नाही,असे पर्रीकर यांनी सांगितले.
धमक नसलेल्या नेत्यांचा माझ्याविरोधात कंठशोष
दयानंद नार्वेकर यांची अन्य मंत्र्यांवर टीका
पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी) - ज्यांच्यात काम करण्याची धमक नाही असे नेते आपली विकासकामे वित्त खात्याने अडवून धरल्याचा कंठशोष करत असल्याची जोरदार टीका वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आज केली.
आघाडी सरकारातील काही नेते नार्वेकरांकडील वित्त खाते काढून घेण्यासंबंधीची मागणी लावून धरली आहे. पत्रकारांनी त्याबाबत विचारले असता अर्थमंत्र्यांनी या नेत्यांवर कडाडून टीका केली. या नेत्यांना जर खरोखरच जनतेसाठी कामे करायची इच्छा असेल तर त्यांनी आपल्या या कामांबाबत सरकारला स्पष्टीकरण देऊन तसेच लोकांना बरोबर घेऊन वित्त खात्याचे निर्बंध झुगारून आपले प्रकल्प पुढे न्यावेत, असे जाहीर आव्हाान नार्वेकर यांनी दिले. प्रत्येक विकासकामासंबंधी वित्त खात्याकडून सखोल अभ्यास केला जात असल्याने वैतागलेले हे नेते केवळ वैयक्तिक आकसापोटीच आपल्यावर टीका करीत असल्याचेही नार्वेकर यांनी सांगितले.
आपण वित्तमंत्री या नात्याने कोणतीही "फाईल' 48 तासांवर अडवून ठेवल्याचे सिद्ध करा, असे आव्हान देताना आपल्या केबिनमधून आवक व जावक क्रमांकासह प्रत्येक "फाईल'ची नोंदणी करण्यात येते. त्याचा अहवाल आपण नियमित मुख्यमंत्र्यांना पाठवतो, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. वित्त खात्याअंतर्गत फाईल अडकून पडल्यास त्याला संबंधित मंत्री जबाबदार आहे. वित्त खात्याअंतर्गत एकूण सात खात्यांचा समावेश असतो. फाईल योग्य पद्धतीने तयार न करताच वित्त खात्याकडे पाठवली असल्यास ती अडकून पडेणे स्वाभाविक आहे. विविध खात्यांतून आपली फाईल मोकळी करून घेणे हे काम संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे असते. त्यासाठीच त्यांची नेमणूक केलेली असते, असा सल्ला नार्वेकर यांनी दिला.
वित्त खात्याचे प्रगतीपत्रक
वित्तमंत्री या नात्याने राज्याच्या तिजोरीत अतिरिक्त निधीचा भरणा करण्यात यश मिळाल्याचे नार्वेकर यांनी सांगून गेल्या एप्रिल 2007 ते मार्च 2008 या दरम्यान 147.22 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी जमा झाल्याचे ते म्हणाले. गेल्या एप्रिल 2006 ते मार्च 2007 या दरम्यान एकूण महसूल 57,29,33,252 कोटी रुपये होता तर एप्रिल 2007 ते मार्च 2008 या वर्षात हा महसूल 75,66,00,943 कोटी रुपयांवर आणल्याची माहिती त्यांनी दिली. वित्त खात्याच्या प्रगतीपत्रकातील आकड्यावरून आपल्या कामाची ओळख व्हायला हरकत नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.
पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी) - ज्यांच्यात काम करण्याची धमक नाही असे नेते आपली विकासकामे वित्त खात्याने अडवून धरल्याचा कंठशोष करत असल्याची जोरदार टीका वित्तमंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी आज केली.
आघाडी सरकारातील काही नेते नार्वेकरांकडील वित्त खाते काढून घेण्यासंबंधीची मागणी लावून धरली आहे. पत्रकारांनी त्याबाबत विचारले असता अर्थमंत्र्यांनी या नेत्यांवर कडाडून टीका केली. या नेत्यांना जर खरोखरच जनतेसाठी कामे करायची इच्छा असेल तर त्यांनी आपल्या या कामांबाबत सरकारला स्पष्टीकरण देऊन तसेच लोकांना बरोबर घेऊन वित्त खात्याचे निर्बंध झुगारून आपले प्रकल्प पुढे न्यावेत, असे जाहीर आव्हाान नार्वेकर यांनी दिले. प्रत्येक विकासकामासंबंधी वित्त खात्याकडून सखोल अभ्यास केला जात असल्याने वैतागलेले हे नेते केवळ वैयक्तिक आकसापोटीच आपल्यावर टीका करीत असल्याचेही नार्वेकर यांनी सांगितले.
आपण वित्तमंत्री या नात्याने कोणतीही "फाईल' 48 तासांवर अडवून ठेवल्याचे सिद्ध करा, असे आव्हान देताना आपल्या केबिनमधून आवक व जावक क्रमांकासह प्रत्येक "फाईल'ची नोंदणी करण्यात येते. त्याचा अहवाल आपण नियमित मुख्यमंत्र्यांना पाठवतो, असेही नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. वित्त खात्याअंतर्गत फाईल अडकून पडल्यास त्याला संबंधित मंत्री जबाबदार आहे. वित्त खात्याअंतर्गत एकूण सात खात्यांचा समावेश असतो. फाईल योग्य पद्धतीने तयार न करताच वित्त खात्याकडे पाठवली असल्यास ती अडकून पडेणे स्वाभाविक आहे. विविध खात्यांतून आपली फाईल मोकळी करून घेणे हे काम संबंधित मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे असते. त्यासाठीच त्यांची नेमणूक केलेली असते, असा सल्ला नार्वेकर यांनी दिला.
वित्त खात्याचे प्रगतीपत्रक
वित्तमंत्री या नात्याने राज्याच्या तिजोरीत अतिरिक्त निधीचा भरणा करण्यात यश मिळाल्याचे नार्वेकर यांनी सांगून गेल्या एप्रिल 2007 ते मार्च 2008 या दरम्यान 147.22 कोटी रुपये अतिरिक्त निधी जमा झाल्याचे ते म्हणाले. गेल्या एप्रिल 2006 ते मार्च 2007 या दरम्यान एकूण महसूल 57,29,33,252 कोटी रुपये होता तर एप्रिल 2007 ते मार्च 2008 या वर्षात हा महसूल 75,66,00,943 कोटी रुपयांवर आणल्याची माहिती त्यांनी दिली. वित्त खात्याच्या प्रगतीपत्रकातील आकड्यावरून आपल्या कामाची ओळख व्हायला हरकत नाही, असे नार्वेकर म्हणाले.
वॉर्नकडून मैदानातच धूम्रपान
माफीसंबंधी "नोट'चे "आयपीएल' ला पत्र
पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी) - फिरकीचा जादूगार म्हणून ओळखला जाणारा ऑस्ट्रेलियाचा गोलंदाज शेन वॉर्न हा "आयपीएल'मधील सामना सुरू असताना मैदानावर धूम्रपान करीत असल्याचे छायाचित्र 21 मे रोजी "हिंदुस्थान टाइम्स' दैनिकात प्रसिद्ध झाले आहे. त्याची गंभीर दखल राष्ट्रीय तंबाखू निवारण संघटनेने ("नोट') घेतली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या भारतीय प्रामियर लीगच्या 20-20 स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्स संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या वॉर्नच्या या कृतीबाबत "नोट' चे सरचिटणीस डॉ. शेखर साळकर यांनी "आयपीएल'चे आयुक्त ललित मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. वॉर्नने याप्रकरणी प्रेक्षकांची माफी मागावी, अशी मागणी "नोट'ने या पत्राद्वारे केली आहे. ऑस्ट्रेलियात असा कायदा असता व त्याचे उल्लंघन झाले असते तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच असती. भारतातही व्यक्तीपेक्षा कायदा श्रेष्ठ आहे, असा संदेश सर्वत्र पोहोचण्याची गरज आहे, असे डॉ.साळकर यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राजस्थान रॉयल्स संघात गोव्याचा "लिटल मास्टर' स्वप्निल अस्नोडकर खेळत आहे. वॉर्न हा महान खेळाडू असून अनेकजण त्याला "आदर्श' मानतात. उद्या त्याच्या या अशा वागणुकीचा परिणाम नव्या खेळाडूंवर पडून स्वप्निलसारखा युवा खेळाडू हातात सिगरेट घेऊन मैदानावर दिसू लागला तर काय होईल, असा सवाल त्यांनी केला. निदान क्रीडा क्षेत्रात तरी सिगरेट किंवा तंबाखूसारख्या पदार्थांना शिरकाव करण्यास वाव असू नये, अशी अपेक्षा डॉ.साळकर यांनी व्यक्त केली.
वॉर्नच्या कृतीबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळ व क्रिकेट ऑस्ट्रेलियालाही कळवले जाणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले. अनेकांसाठी प्रेरणास्थान असलेल्या या व्यक्तींच्या अशा वागणुकीचा युवा पिढीवर काय परिणाम होईल किंवा त्यांच्याकडून कोणता बोध घेतला जाईल, याचा बारीक विचार व्हायला हवा असे डॉ. साळकर म्हणाले. "आयपीएल' मध्ये "उत्तेजक चाचणी (डोपिंग टेस्ट) घेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र आयोजकांनीही वॉर्नची चौकशी करावी. ललित मोदी यांनी क्रिकेट व एकूणच क्रीडा क्षेत्राच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी अशा गोष्टींना थारा देऊ नये, असे आवाहन डॉ. साळकर यांनी पत्राद्वारे केले आहे.
शाहरूखकडून गुन्ह्याची पुनर्रावृती
दरम्यान, प्रसिद्ध अभिनेता शाहरूख खान हा "आयपीएल' च्या कोलकाता रायडर्सचा मालक असून मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सुरू असलेल्या सामन्यावेळी पराजय जवळ आल्याने नाराज झालेला शाहरूख सिगरेट ओढत असल्याचे छायाचित्र "मिरर' वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास कायद्याने बंदी असूनही त्याची पर्वा करीत नसलेल्या शाहरूखला एकदा "नोट' ने नोटीस पाठवली आहे. मात्र त्याचीच पुनरावृत्ती त्याने केल्यामुळे
डॉ.साळकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी आता शाहरूख विरोधात खटला दाखल करण्याची तयारी "नोट' ने सुरू केली आहे, असे ते म्हणाले. अशाच प्रकरणात अमिताभ बच्चन यांच्याविरोधातील खटला सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी) - फिरकीचा जादूगार म्हणून ओळखला जाणारा ऑस्ट्रेलियाचा गोलंदाज शेन वॉर्न हा "आयपीएल'मधील सामना सुरू असताना मैदानावर धूम्रपान करीत असल्याचे छायाचित्र 21 मे रोजी "हिंदुस्थान टाइम्स' दैनिकात प्रसिद्ध झाले आहे. त्याची गंभीर दखल राष्ट्रीय तंबाखू निवारण संघटनेने ("नोट') घेतली आहे.
सध्या सुरू असलेल्या भारतीय प्रामियर लीगच्या 20-20 स्पर्धेत राजस्थान रॉयल्स संघाचे नेतृत्व करणाऱ्या वॉर्नच्या या कृतीबाबत "नोट' चे सरचिटणीस डॉ. शेखर साळकर यांनी "आयपीएल'चे आयुक्त ललित मोदी यांना पत्र पाठवले आहे. वॉर्नने याप्रकरणी प्रेक्षकांची माफी मागावी, अशी मागणी "नोट'ने या पत्राद्वारे केली आहे. ऑस्ट्रेलियात असा कायदा असता व त्याचे उल्लंघन झाले असते तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच असती. भारतातही व्यक्तीपेक्षा कायदा श्रेष्ठ आहे, असा संदेश सर्वत्र पोहोचण्याची गरज आहे, असे डॉ.साळकर यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
राजस्थान रॉयल्स संघात गोव्याचा "लिटल मास्टर' स्वप्निल अस्नोडकर खेळत आहे. वॉर्न हा महान खेळाडू असून अनेकजण त्याला "आदर्श' मानतात. उद्या त्याच्या या अशा वागणुकीचा परिणाम नव्या खेळाडूंवर पडून स्वप्निलसारखा युवा खेळाडू हातात सिगरेट घेऊन मैदानावर दिसू लागला तर काय होईल, असा सवाल त्यांनी केला. निदान क्रीडा क्षेत्रात तरी सिगरेट किंवा तंबाखूसारख्या पदार्थांना शिरकाव करण्यास वाव असू नये, अशी अपेक्षा डॉ.साळकर यांनी व्यक्त केली.
वॉर्नच्या कृतीबाबत आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मंडळ व क्रिकेट ऑस्ट्रेलियालाही कळवले जाणार आहे, असे त्यांनी नमूद केले. अनेकांसाठी प्रेरणास्थान असलेल्या या व्यक्तींच्या अशा वागणुकीचा युवा पिढीवर काय परिणाम होईल किंवा त्यांच्याकडून कोणता बोध घेतला जाईल, याचा बारीक विचार व्हायला हवा असे डॉ. साळकर म्हणाले. "आयपीएल' मध्ये "उत्तेजक चाचणी (डोपिंग टेस्ट) घेण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र आयोजकांनीही वॉर्नची चौकशी करावी. ललित मोदी यांनी क्रिकेट व एकूणच क्रीडा क्षेत्राच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी अशा गोष्टींना थारा देऊ नये, असे आवाहन डॉ. साळकर यांनी पत्राद्वारे केले आहे.
शाहरूखकडून गुन्ह्याची पुनर्रावृती
दरम्यान, प्रसिद्ध अभिनेता शाहरूख खान हा "आयपीएल' च्या कोलकाता रायडर्सचा मालक असून मुंबई इंडियन्सविरुद्ध सुरू असलेल्या सामन्यावेळी पराजय जवळ आल्याने नाराज झालेला शाहरूख सिगरेट ओढत असल्याचे छायाचित्र "मिरर' वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास कायद्याने बंदी असूनही त्याची पर्वा करीत नसलेल्या शाहरूखला एकदा "नोट' ने नोटीस पाठवली आहे. मात्र त्याचीच पुनरावृत्ती त्याने केल्यामुळे
डॉ.साळकर यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याप्रकरणी आता शाहरूख विरोधात खटला दाखल करण्याची तयारी "नोट' ने सुरू केली आहे, असे ते म्हणाले. अशाच प्रकरणात अमिताभ बच्चन यांच्याविरोधातील खटला सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
वेंगसरकर आज गोव्यात
मुरगाव, दि.23 (प्रतिनिधी) ः गोवा क्रिकेट संघटनेतर्फे 2007 - 2008 या कालावधीत आयोजित केलेल्या विविध स्पर्धांच्या बक्षिसांचे वितरण उद्या (शनिवारी) पर्वरी येथील हॉटेल मॅजेस्टिकमध्ये सकाळी 10.30 वाजता विशेष समारंभात करण्यात येणार आहे.
या वार्षिक बक्षीस वितरण सोहळ्याला भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार तथा भारतीय वरिष्ठ संघ निवड समितीचे अध्यक्ष दिलीप वेंगसरकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
यावेळी गोवा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष तथा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष दयानंद नार्वेकर हेही उपस्थित राहणार आहेत.
या वार्षिक बक्षीस वितरण सोहळ्याला भारतीय क्रिकेट संघाचे माजी कर्णधार तथा भारतीय वरिष्ठ संघ निवड समितीचे अध्यक्ष दिलीप वेंगसरकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत.
यावेळी गोवा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष तथा भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे उपाध्यक्ष दयानंद नार्वेकर हेही उपस्थित राहणार आहेत.
Wednesday, 21 May 2008
कॅसिनोवाल्यांनो, गाशा गुंडाळा भाजपचा मशाल आंदोलनाद्वारे झणझणीत इशारा
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) : पर्यटनाच्या नावाखाली कॅसिनो जुगाराचे भूत गोव्याच्या मानगुटीवर बसवून येथील युवा पिढीला बरबाद करण्याचा विडा विद्यमान कॉंग्रेस सरकारने उचलला आहे. भाजप हा प्रकार मुळीच खपवून घेणार नाही. सरकारने मांडवी नदीतील "कॅसिनो' जहाज ताबडतोब हटवले नाही, तर पणजीतील जनता त्याविरोधात पेटून उठेल, असा झणझणीत इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला आहे.
पणजी शहर भाजप मंडळातर्फे आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली "काराव्हेला' या कॅसिनो जहाज कंपनीच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा नेला. या मोर्चात भाजप युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आणि पक्षाच्या आमदारांनी भाग घेतला. "कॅसिनो' जुगाराविरोधात भाजपने केलेल्या आंदोलनाच्या शुभारंभाचा हा भाग असून यावेळी असंख्य मशाली पेटवून कॅसिनोला विरोध करण्यात आला. "सेझ'च्या नावाने गोवा विकायला पुढे सरसावलेले कॉंग्रेस सरकार आता गोव्यातील भावी पिढीला जुगाराच्या अग्निकुंडात ढकलू पाहत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. गोव्यातून "कॅसिनो' हटवले नाहीत तर त्या विरोधात या मशाली आपली "भूमिका' बजावतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
गोव्यात सध्या मांडवी नदीत व्यवसाय करणारे "काराव्हेला'हे एकमेव कॅसिनो जुगार जहाज आहे. मांडवी नदीत हॉटेल लीलाचे अन्य एक जहाज नांगरून ठेवले असताना "प्राइड ऑफ गोवा' नामक अन्य एक दुमजली कॅसिनो जहाजाचे आगमन झाले आहे. सरकारने अन्य चार कॅसिनो जहाजांना परवानगी दिली असून त्याबाबत माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सरकारातील कुणालाही विश्वासात घेतले नव्हते, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. सदर कंपनीकडून शुल्कही आकारण्यात आले असून हा संपूर्ण व्यवहार अत्यंत गुप्ततेत करण्यात आला आहे. भाजपने येत्या पावसाळी अधिवेशनात कॅसिनोविरोधात खाजगी विधेयक मांडण्याची यापूर्वीच घोषणा केली आहे. सध्याच्या जुगार प्रतिबंध व नियंत्रण कायद्यातील कॅसिनो जुगाराला देण्यात येणाऱ्या परवानगीची अटच रद्द करण्याची शिफारस या विधेयकात केली जाणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले होते.
राज्यात कॅसिनोविरोधात अलीकडेच स्वयंसेवी संस्थाही पुढे सरसावल्या आहेत. पणजी येथे यासंबंधी जाहीर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते व त्याला संपूर्ण गोव्यातून अनेकांनी आपला पाठिंबा दर्शवला होता. भाजपने सुरू केलेल्या या आंदोलनाला आता अन्य संस्थांचाही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असून "सेझ' पाठोपाठ "कॅसिनो' प्रकरणावरून माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान सभापती प्रतापसिंग राणे टीकेचे लक्ष्य बनणार आहेत.
आजच्या आंदोलनात पर्रीकर यांच्यासह आमदार दयानंद मांद्रेकर, वासुदेव मेंग गावकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष आशिष शिरोडकर, भाजप उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, दक्षिण गोवा युवा मोर्चा अध्यक्ष रूपेश महात्मे आदींची भाषणे झाली.
...आणि शटर बंद झाले
भाजपने अचानकपणे "काराव्हेला' कॅसिनो कार्यालयावर धडक दिल्याने येथील कर्मचाऱ्यांची बोबडीच वळली. भाजपचा मोर्चा तिथे पोहचण्यापूर्वीच हे जहाज मांडवीत सुटले होते. त्यामुळे तिथे या जहाजावर जाण्यासाठी लोकांची गर्दी नव्हती. काही पर्यटक मात्र मोर्चामुळे घाबरून बाहेर पडण्यासाठी "काराव्हेला' च्या कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घालताना दिसत होते. गोव्यातील लोकांचा या कॅसिनो जुगाराला विरोध आहे हा संदेश त्यांच्यापर्यंत या मोर्चाव्दारे पोहोचला तरी खूप आहे, असे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले.
पणजी शहर भाजप मंडळातर्फे आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली "काराव्हेला' या कॅसिनो जहाज कंपनीच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा नेला. या मोर्चात भाजप युवा मोर्चा, महिला मोर्चा आणि पक्षाच्या आमदारांनी भाग घेतला. "कॅसिनो' जुगाराविरोधात भाजपने केलेल्या आंदोलनाच्या शुभारंभाचा हा भाग असून यावेळी असंख्य मशाली पेटवून कॅसिनोला विरोध करण्यात आला. "सेझ'च्या नावाने गोवा विकायला पुढे सरसावलेले कॉंग्रेस सरकार आता गोव्यातील भावी पिढीला जुगाराच्या अग्निकुंडात ढकलू पाहत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. गोव्यातून "कॅसिनो' हटवले नाहीत तर त्या विरोधात या मशाली आपली "भूमिका' बजावतील, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
गोव्यात सध्या मांडवी नदीत व्यवसाय करणारे "काराव्हेला'हे एकमेव कॅसिनो जुगार जहाज आहे. मांडवी नदीत हॉटेल लीलाचे अन्य एक जहाज नांगरून ठेवले असताना "प्राइड ऑफ गोवा' नामक अन्य एक दुमजली कॅसिनो जहाजाचे आगमन झाले आहे. सरकारने अन्य चार कॅसिनो जहाजांना परवानगी दिली असून त्याबाबत माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांनी सरकारातील कुणालाही विश्वासात घेतले नव्हते, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. सदर कंपनीकडून शुल्कही आकारण्यात आले असून हा संपूर्ण व्यवहार अत्यंत गुप्ततेत करण्यात आला आहे. भाजपने येत्या पावसाळी अधिवेशनात कॅसिनोविरोधात खाजगी विधेयक मांडण्याची यापूर्वीच घोषणा केली आहे. सध्याच्या जुगार प्रतिबंध व नियंत्रण कायद्यातील कॅसिनो जुगाराला देण्यात येणाऱ्या परवानगीची अटच रद्द करण्याची शिफारस या विधेयकात केली जाणार असल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले होते.
राज्यात कॅसिनोविरोधात अलीकडेच स्वयंसेवी संस्थाही पुढे सरसावल्या आहेत. पणजी येथे यासंबंधी जाहीर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते व त्याला संपूर्ण गोव्यातून अनेकांनी आपला पाठिंबा दर्शवला होता. भाजपने सुरू केलेल्या या आंदोलनाला आता अन्य संस्थांचाही पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असून "सेझ' पाठोपाठ "कॅसिनो' प्रकरणावरून माजी मुख्यमंत्री तथा विद्यमान सभापती प्रतापसिंग राणे टीकेचे लक्ष्य बनणार आहेत.
आजच्या आंदोलनात पर्रीकर यांच्यासह आमदार दयानंद मांद्रेकर, वासुदेव मेंग गावकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष आशिष शिरोडकर, भाजप उपाध्यक्ष कुंदा चोडणकर, दक्षिण गोवा युवा मोर्चा अध्यक्ष रूपेश महात्मे आदींची भाषणे झाली.
...आणि शटर बंद झाले
भाजपने अचानकपणे "काराव्हेला' कॅसिनो कार्यालयावर धडक दिल्याने येथील कर्मचाऱ्यांची बोबडीच वळली. भाजपचा मोर्चा तिथे पोहचण्यापूर्वीच हे जहाज मांडवीत सुटले होते. त्यामुळे तिथे या जहाजावर जाण्यासाठी लोकांची गर्दी नव्हती. काही पर्यटक मात्र मोर्चामुळे घाबरून बाहेर पडण्यासाठी "काराव्हेला' च्या कर्मचाऱ्यांशी हुज्जत घालताना दिसत होते. गोव्यातील लोकांचा या कॅसिनो जुगाराला विरोध आहे हा संदेश त्यांच्यापर्यंत या मोर्चाव्दारे पोहोचला तरी खूप आहे, असे मत आंदोलकांनी व्यक्त केले.
बंद करा खाणी... अडवलपालमध्ये महिलांचा 'रुद्रावतार'
डिचोली, दि.२० (प्रतिनिधी) : अडवलपाल नागरिक कृती समितीतर्फे ग्रामस्थांनी सुरू केलेल्या "खाण हटाव - अडवलपाल बचाव' आंदोलनाअंतर्गत आज दुसऱ्या दिवशी एक खाण बंद पाडण्यात आली. तथापि, यासंदर्भात आजदेखील कोणताच ठोस निर्णय न झाल्यामुळे उद्या बुधवारीसुद्धा आंदोलन करण्यात येणार आहे.
काल प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून १५१ कलमाखाली अटक करून मुक्त करण्यात आलेल्या आंदोलकांनी आज डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी अरविंद बुगडे यांच्या कार्यालयाबाहेर दिवसभर ठाण मांडले होते. कार्यालयात जाऊन त्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. पाणी समस्या, शेतजमीन, जनावरांचे पोषण, धूळ प्रदूषण यामुळे ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. आम्हाला शुद्ध पाणी व हवा आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण हवे आहे, असे सांगत महिलांनी दुर्गावतार धारण केला. या आंदोलनातही महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. सालेली प्रकरणावेळी सुनावणीला महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहात होत्या या दृश्याची आठवण यावेळी झाली.
अडवलपाल खाणीवर ग्रामस्थांनी आजही धरणे धरले होते. आंदोलक संध्याकाळी उशिरापर्यंत उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर थांबून घोषणा देत निघून गेले. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी हे आंदोलन खाण कंपन्या बंद झाल्याशिवाय मागे घेण्यात येणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला.
दरम्यान, आंदोलन काबूत आणण्यासाठी अडवलपाल येथे आज पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. डिचोलीचे पोलिस उपअधीक्षक डिसिल्वा, निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस, मामलेदार प्रमोद भट तसेच उपजिल्हाधिकारी अरविंद बुगडे आदी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते.
काल प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून १५१ कलमाखाली अटक करून मुक्त करण्यात आलेल्या आंदोलकांनी आज डिचोलीचे उपजिल्हाधिकारी अरविंद बुगडे यांच्या कार्यालयाबाहेर दिवसभर ठाण मांडले होते. कार्यालयात जाऊन त्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर प्रश्नांचा भडिमार केला. पाणी समस्या, शेतजमीन, जनावरांचे पोषण, धूळ प्रदूषण यामुळे ग्रामस्थ त्रस्त झाले आहेत. आम्हाला शुद्ध पाणी व हवा आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण हवे आहे, असे सांगत महिलांनी दुर्गावतार धारण केला. या आंदोलनातही महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता. सालेली प्रकरणावेळी सुनावणीला महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहात होत्या या दृश्याची आठवण यावेळी झाली.
अडवलपाल खाणीवर ग्रामस्थांनी आजही धरणे धरले होते. आंदोलक संध्याकाळी उशिरापर्यंत उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर थांबून घोषणा देत निघून गेले. त्यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी हे आंदोलन खाण कंपन्या बंद झाल्याशिवाय मागे घेण्यात येणार नाही, असा निर्धार व्यक्त केला.
दरम्यान, आंदोलन काबूत आणण्यासाठी अडवलपाल येथे आज पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला होता. डिचोलीचे पोलिस उपअधीक्षक डिसिल्वा, निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस, मामलेदार प्रमोद भट तसेच उपजिल्हाधिकारी अरविंद बुगडे आदी परिस्थितीवर लक्ष ठेवून होते.
'संकल्प'चे जलावतरण भारत-पाक संबंधांत सुधारणा : अँटनी
वास्को, दि. २०,(प्रतिनिधी) : भारत व पाकिस्तान यांच्यातील संबंध सुधारत चालले असून त्याचा फायदा दोन्ही देशांना होऊ शकतो, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्री ए. के. अँटनी यांनी आज येथे केले. गोवा शिपयार्डने भारतीय किनारारक्षक दलासाठी (कोस्ट गार्ड) बांधलेल्या "संकल्प' या आधुनिक गस्तीनौकेचे अनावरण श्री. अँटनी यांच्या हस्ते झाले. त्यानंतर येथे ते एका पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
ते म्हणाले, भारताशी सौहार्दाचे संबंध ठेवण्यातच स्वतःचे हित असल्याची जाणीव पाकिस्तानला होऊ लागली आहे. त्यामुळेच उभय देशांतील राजकीय संबंध सुधारत आहेत. भविष्यात ते आणखी वेगाने सुधारतील असा विश्वास आपणाला वाटतो.
किनारारक्षक दलासाठी बनवण्यात आलेली ही पाचवी गस्तीनौका आहे. किनारारक्षक दलातील ती ६३ वी नौका ठरली आहे.
आज संध्याकाळी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या धक्का क्रमांक १० वर "संकल्प'चे अनावरण पार पडले. याप्रसंगी अँटनी यांच्यासह, सभापती प्रतापसिंह राणे, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, गोवा शिपयार्डचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक ए. के. हुंडा, गोवा प्रदूषण खात्याचे संचालक डॉ. यू. एल. जोशी, किनारारक्षक दलाचे महासंचालक आर. एफ. कॉंट्रॅक्टर, गोवा नौदल विभागाचे ध्वाजाधिकारी संजय वडगावकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते. अँटनी यांनी, ही अत्याधुनिक गस्तीनौका किनारारक्षक दलासाठी बनवून दिल्याबद्दल गोवा शिपयार्डचे अभिनंदन केले. अशा स्वरूपाच्या १०० हून अधिक गस्तीनौकांची देशाला गरज असून त्या शिपयार्डनेच बनविल्या पाहिजेत. असे ते म्हणाले, या नौकेचे मुख्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या कुलदीप सिंग यांना श्री. अँटनी यांच्या हस्ते भेटवस्तू प्रदान करण्यात आली.
एक हेलिकॉप्टर, ५ स्पीडबोट, जहाजभेदी दोन तोफा आदी साधनांनी "संकल्प' सुसज्ज आहे. शत्रूच्या हालचाली, दहशतवादी व तस्करी यांच्यावर चोख नजर ठेवण्यासाठी ही नौका अत्यंत उपयुक्त आहे. इतर जहाजांना आपत्तीवेळी मदत करण्यासाठी ती फायदेशीर ठरणार आहे. समुद्रात एखाद्या जहाजाला आग लागल्यावर अग्निशामक म्हणूनही "संकल्प' प्रभावीरीत्या काम करू शकते. सागरी प्रदूषण रोखण्याची व्यवस्था "संकल्प' नौकेत करण्यात आली आहे. बुडत असलेल्यांना जीवदान देणे, मच्छिमारांना खोल समुद्रात संकटात मार्गदर्शन देणे याचबरोबर युद्धनौका म्हणून "संकल्प' अतिशय उपयुक्त आहे.
श्री. हंडा यांनी सांगितले की, किनारारक्षक दलाच्या ताफ्यात देण्यात आलेली "संकल्प' ही गस्तीनौका आजपर्यंतची सर्वात मोठी नौका आहे. १७ जुलै २००० रोजी गोवा शिपयार्ड ने या नौकेच्या बांधणीला सुुरवात केली होती.
ते म्हणाले, भारताशी सौहार्दाचे संबंध ठेवण्यातच स्वतःचे हित असल्याची जाणीव पाकिस्तानला होऊ लागली आहे. त्यामुळेच उभय देशांतील राजकीय संबंध सुधारत आहेत. भविष्यात ते आणखी वेगाने सुधारतील असा विश्वास आपणाला वाटतो.
किनारारक्षक दलासाठी बनवण्यात आलेली ही पाचवी गस्तीनौका आहे. किनारारक्षक दलातील ती ६३ वी नौका ठरली आहे.
आज संध्याकाळी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या धक्का क्रमांक १० वर "संकल्प'चे अनावरण पार पडले. याप्रसंगी अँटनी यांच्यासह, सभापती प्रतापसिंह राणे, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, गोवा शिपयार्डचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक ए. के. हुंडा, गोवा प्रदूषण खात्याचे संचालक डॉ. यू. एल. जोशी, किनारारक्षक दलाचे महासंचालक आर. एफ. कॉंट्रॅक्टर, गोवा नौदल विभागाचे ध्वाजाधिकारी संजय वडगावकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते. अँटनी यांनी, ही अत्याधुनिक गस्तीनौका किनारारक्षक दलासाठी बनवून दिल्याबद्दल गोवा शिपयार्डचे अभिनंदन केले. अशा स्वरूपाच्या १०० हून अधिक गस्तीनौकांची देशाला गरज असून त्या शिपयार्डनेच बनविल्या पाहिजेत. असे ते म्हणाले, या नौकेचे मुख्य अधिकारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या कुलदीप सिंग यांना श्री. अँटनी यांच्या हस्ते भेटवस्तू प्रदान करण्यात आली.
एक हेलिकॉप्टर, ५ स्पीडबोट, जहाजभेदी दोन तोफा आदी साधनांनी "संकल्प' सुसज्ज आहे. शत्रूच्या हालचाली, दहशतवादी व तस्करी यांच्यावर चोख नजर ठेवण्यासाठी ही नौका अत्यंत उपयुक्त आहे. इतर जहाजांना आपत्तीवेळी मदत करण्यासाठी ती फायदेशीर ठरणार आहे. समुद्रात एखाद्या जहाजाला आग लागल्यावर अग्निशामक म्हणूनही "संकल्प' प्रभावीरीत्या काम करू शकते. सागरी प्रदूषण रोखण्याची व्यवस्था "संकल्प' नौकेत करण्यात आली आहे. बुडत असलेल्यांना जीवदान देणे, मच्छिमारांना खोल समुद्रात संकटात मार्गदर्शन देणे याचबरोबर युद्धनौका म्हणून "संकल्प' अतिशय उपयुक्त आहे.
श्री. हंडा यांनी सांगितले की, किनारारक्षक दलाच्या ताफ्यात देण्यात आलेली "संकल्प' ही गस्तीनौका आजपर्यंतची सर्वात मोठी नौका आहे. १७ जुलै २००० रोजी गोवा शिपयार्ड ने या नौकेच्या बांधणीला सुुरवात केली होती.
ब्रॉडबॅंडचा 'बॅंड';'युटीएल'ला हाकलण्यामागे वास्तवातील कारण 'वेगळे'च
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): गोव्यात "ब्रॉडबॅंड' सेवेचे महत्त्व व व्यवसाय ओळखून देशातील एका नामवंत खाजगी टेलिफोन कंपनीने सरकारातील एका बड्या नेत्याकडे प्रस्ताव ठेवल्यानेच सध्या कार्यरत असलेल्या "युटीएल' कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यासाठी सरकारकडून आटापिटा सुरू आहे, असा गौप्यस्फोट या कंपनीच्या एका बड्या अधिकाऱ्याने केला आहे.
माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी सुरू केलेल्या "ब्रॉडबॅण्ड' सेवेच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते करण्यात आला. तथापि, आता हे काम नियोजित वेळेत पूर्ण झाले नसल्याचे निमित्त पुढे करून या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सदर अधिकाऱ्याने दिली. यासंबंधात सरकारने कंपनीला नोटिसा जारी केली असली तरी हे कारण केवळ निमित्त मात्र असून यामागे कोणाचा तरी स्वार्थ लपला असल्याचा आरोप सदर अधिकाऱ्याने केल्याने खळबळ माजली आहे.
आतापर्यंत या सेवेचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. काही ठिकाणी काम पूर्ण झाले नाही हे खरे असले तरी त्याची कारणे काय, याचा सरकारनेच शोध घ्यावा, असे सांगण्यात आले. काही भागांत सरकारी खात्यांकडून खोदकाम किंवा इतर संबंधित कामांबाबत परवानगी मिळू न शकल्याने हे काम रखडल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. या कंपनीला लागू केलेला न्याय सरकारने अन्य प्रकल्पांनाही जारी करावा, नियोजित वेळेत काम पूर्ण न झालेली सर्व कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास सध्याचे ९० टक्के प्रकल्प रद्द करावे लागतील,असा टोलाही सदर अधिकाऱ्याने हाणला. एका बड्या कंपनीकडून आलेल्या प्रस्तावामुळेच आमच्या कंपनीला बळीचा बकरा बनवण्यात येत असल्याचा दावा या अधिकाऱ्याने केला. त्यामुळे त्याने नाराजी व्यक्त केली.
माहिती व तंत्रज्ञानमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी सुरू केलेल्या "ब्रॉडबॅण्ड' सेवेच्या पहिल्या टप्प्याचा शुभारंभ पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या हस्ते करण्यात आला. तथापि, आता हे काम नियोजित वेळेत पूर्ण झाले नसल्याचे निमित्त पुढे करून या कंपनीचे कंत्राट रद्द करण्यासाठी सरकारी पातळीवर जोरदार प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सदर अधिकाऱ्याने दिली. यासंबंधात सरकारने कंपनीला नोटिसा जारी केली असली तरी हे कारण केवळ निमित्त मात्र असून यामागे कोणाचा तरी स्वार्थ लपला असल्याचा आरोप सदर अधिकाऱ्याने केल्याने खळबळ माजली आहे.
आतापर्यंत या सेवेचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. काही ठिकाणी काम पूर्ण झाले नाही हे खरे असले तरी त्याची कारणे काय, याचा सरकारनेच शोध घ्यावा, असे सांगण्यात आले. काही भागांत सरकारी खात्यांकडून खोदकाम किंवा इतर संबंधित कामांबाबत परवानगी मिळू न शकल्याने हे काम रखडल्याची माहिती या अधिकाऱ्याने दिली. या कंपनीला लागू केलेला न्याय सरकारने अन्य प्रकल्पांनाही जारी करावा, नियोजित वेळेत काम पूर्ण न झालेली सर्व कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्यास सध्याचे ९० टक्के प्रकल्प रद्द करावे लागतील,असा टोलाही सदर अधिकाऱ्याने हाणला. एका बड्या कंपनीकडून आलेल्या प्रस्तावामुळेच आमच्या कंपनीला बळीचा बकरा बनवण्यात येत असल्याचा दावा या अधिकाऱ्याने केला. त्यामुळे त्याने नाराजी व्यक्त केली.
'सीएमझेड' विरोधात संसदेवर धडक देणार
राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचचे जागृती अभियान
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): किनारी नियंत्रण विभाग कायद्याची (सीआरझेड) अधिसूचना रद्द करून त्याजागी किनारी व्यवस्थापन विभाग कायदा (सीएमझेड) लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने चालवलेली धडपड म्हणजे "सेझ' व "रिअल इस्टेट' लॉबीला खूष करण्याचे षड्यंत्र आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे २.५ कोटी मच्छीमार देशोधडीला लागणार आहेत. म्हणूने त्याविरोधात प्राणपणाने लढा देण्याचा संकल्प देशभरातील मच्छीमार समुदायाने केल्याचे राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचचे अध्यक्ष हरेकृष्णा देबनाथ यांनी सांगितले.
आज पणजी येथे बोलावलेल्या खास पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचतर्फे मच्छीमार अधिकार राष्ट्रीय अभियान सुरू असून त्याअंतर्गत कच्छ,कन्याकुमारी ते कोलकाता या संपूर्ण किनारपट्टी भागांत भ्रमंती करून सर्व मच्छीमार समुदायाला आपल्या अस्तित्वासाठी एकत्रपणे लढा उभारण्यास सज्ज केले जाणार असल्याची माहिती देबनाथ यांनी दिली. "चलो दिल्ली, चलो संसद" असा नारा देत येत्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या संसदीय अधिवेशनप्रसंगी विराट मोर्चा या "सीएमझेड" कायद्याला विरोध करण्यासाठी काढला जाईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी मंचचे सचिव एन. डी. कोळी, महाराष्ट्र मच्छीमार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आर. के. पाटील व "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट' संघटनेचे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा आदी उपस्थित होते.
सध्याच्या "सीआरझेड' कायद्यात पारंपरिक व्यवसायाच्या सुरक्षेची तरतूद आहे. तसेच किनारी भागांतील विकासकामांबाबतही बंधने घालण्यात आल्याने या भागांवर नजर असलेल्या मोठ्या बिल्डरांची गोची झाली आहे. आता या कायद्याची १९९१ सालची अधिसूचना रद्द करून त्याजागी "सीएमझेड' अधिसूचना लागू करून या बिल्डरांना मोकळे करून देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आली. नव्या कायद्यात किनारी भागांत विकासकामे करण्याबाबत जी काही बंधने होती ती काढून टाकण्यात आल्याने देशातील किनारी भाग या बड्या धेंडांच्या हाती जाणार आहे. मच्छीमारी व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबांच्या पिढ्यान्पिढ्या उभ्या केलेल्या मच्छीमारी समुदायाला त्यांच्या रोजीरोटीपासून वंचित करण्याचा हा डाव आहे. त्यांना तिथून पिटाळून लावले जाणार असल्याने विद्यमान कॉंग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारचा हा डाव उधळून लावणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. देशभरात केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक "सेझ' प्रकल्पांमुळेही अनेक मच्छीमार गाव पुसून जाणार आहेत. या लोकांचे नुसते स्थलांतर करून चालणार नाही तर त्यांची रोजीरोटी असलेल्या व्यवसायच त्यांच्याकडून हिरावून घेतला जाणार असल्याने एकाअर्थी आपल्याच देशातील नागरिकांना देशोधडीला लावण्याची ही कृती सरकारकडून सुरू असल्याची टीकाही करण्यात आली.
या मोहिमेअंतर्गत यापुढे कर्नाटक राज्यातील मच्छीमार समुदाय असलेल्या भागांत बैठका घेतल्या जाणार असून तेथील लोकांना या अभियानाची माहिती दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
विदेशी मच्छीमार बोटींना परवानगी
देशातील समुद्रात विदेशी मच्छीमार बोटींना मासेमारीसाठी दिलेली परवानगी म्हणजे येथील भुमिपूत्रांच्या पोटावर केंद्राने हाणलेली सणसणीत लाथ असल्याची टीका देबनाथ यांनी केली. आतापर्यंत सुमारे ९५ अशा बोटी देशात कार्यरत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. गोव्यात ट्रॉलरवाल्यांकडून उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन करून अनिर्बंध सुरू असलेल्या मच्छीमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. समुद्री संपत्तीची अशीच लूट सुरूच राहिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम समुद्री जीवसृष्टीवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): किनारी नियंत्रण विभाग कायद्याची (सीआरझेड) अधिसूचना रद्द करून त्याजागी किनारी व्यवस्थापन विभाग कायदा (सीएमझेड) लागू करण्यासाठी केंद्र सरकारने चालवलेली धडपड म्हणजे "सेझ' व "रिअल इस्टेट' लॉबीला खूष करण्याचे षड्यंत्र आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे २.५ कोटी मच्छीमार देशोधडीला लागणार आहेत. म्हणूने त्याविरोधात प्राणपणाने लढा देण्याचा संकल्प देशभरातील मच्छीमार समुदायाने केल्याचे राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचचे अध्यक्ष हरेकृष्णा देबनाथ यांनी सांगितले.
आज पणजी येथे बोलावलेल्या खास पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. राष्ट्रीय मच्छीमार कामगार मंचतर्फे मच्छीमार अधिकार राष्ट्रीय अभियान सुरू असून त्याअंतर्गत कच्छ,कन्याकुमारी ते कोलकाता या संपूर्ण किनारपट्टी भागांत भ्रमंती करून सर्व मच्छीमार समुदायाला आपल्या अस्तित्वासाठी एकत्रपणे लढा उभारण्यास सज्ज केले जाणार असल्याची माहिती देबनाथ यांनी दिली. "चलो दिल्ली, चलो संसद" असा नारा देत येत्या फेब्रुवारीत होणाऱ्या संसदीय अधिवेशनप्रसंगी विराट मोर्चा या "सीएमझेड" कायद्याला विरोध करण्यासाठी काढला जाईल, असेही ते म्हणाले. यावेळी मंचचे सचिव एन. डी. कोळी, महाराष्ट्र मच्छीमार कामगार संघटनेचे अध्यक्ष आर. के. पाटील व "गोंयच्या रापणकारांचो एकवट' संघटनेचे सरचिटणीस तथा माजी मंत्री माथानी साल्ढाणा आदी उपस्थित होते.
सध्याच्या "सीआरझेड' कायद्यात पारंपरिक व्यवसायाच्या सुरक्षेची तरतूद आहे. तसेच किनारी भागांतील विकासकामांबाबतही बंधने घालण्यात आल्याने या भागांवर नजर असलेल्या मोठ्या बिल्डरांची गोची झाली आहे. आता या कायद्याची १९९१ सालची अधिसूचना रद्द करून त्याजागी "सीएमझेड' अधिसूचना लागू करून या बिल्डरांना मोकळे करून देण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप करण्यात आली. नव्या कायद्यात किनारी भागांत विकासकामे करण्याबाबत जी काही बंधने होती ती काढून टाकण्यात आल्याने देशातील किनारी भाग या बड्या धेंडांच्या हाती जाणार आहे. मच्छीमारी व्यवसाय करून आपल्या कुटुंबांच्या पिढ्यान्पिढ्या उभ्या केलेल्या मच्छीमारी समुदायाला त्यांच्या रोजीरोटीपासून वंचित करण्याचा हा डाव आहे. त्यांना तिथून पिटाळून लावले जाणार असल्याने विद्यमान कॉंग्रेसप्रणीत केंद्र सरकारचा हा डाव उधळून लावणे गरजेचे असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. देशभरात केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या अनेक "सेझ' प्रकल्पांमुळेही अनेक मच्छीमार गाव पुसून जाणार आहेत. या लोकांचे नुसते स्थलांतर करून चालणार नाही तर त्यांची रोजीरोटी असलेल्या व्यवसायच त्यांच्याकडून हिरावून घेतला जाणार असल्याने एकाअर्थी आपल्याच देशातील नागरिकांना देशोधडीला लावण्याची ही कृती सरकारकडून सुरू असल्याची टीकाही करण्यात आली.
या मोहिमेअंतर्गत यापुढे कर्नाटक राज्यातील मच्छीमार समुदाय असलेल्या भागांत बैठका घेतल्या जाणार असून तेथील लोकांना या अभियानाची माहिती दिली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
विदेशी मच्छीमार बोटींना परवानगी
देशातील समुद्रात विदेशी मच्छीमार बोटींना मासेमारीसाठी दिलेली परवानगी म्हणजे येथील भुमिपूत्रांच्या पोटावर केंद्राने हाणलेली सणसणीत लाथ असल्याची टीका देबनाथ यांनी केली. आतापर्यंत सुमारे ९५ अशा बोटी देशात कार्यरत असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. गोव्यात ट्रॉलरवाल्यांकडून उघडपणे कायद्याचे उल्लंघन करून अनिर्बंध सुरू असलेल्या मच्छीमारीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. समुद्री संपत्तीची अशीच लूट सुरूच राहिल्यास त्याचा विपरीत परिणाम समुद्री जीवसृष्टीवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली.
Subscribe to:
Posts (Atom)