पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षण माध्यमप्रश्‍नी सरकार पाठोपाठ आता प्रदेश कॉंग्रेस समितीनेही आपली इंग्रजी समर्थनार्थ भूमिका जाहीर केली आहे. इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करून या निर्णयाची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत करण्यासाठी सरकारच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याचा निर्धार या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. दरम्यान, पाळीचे आमदार प्रताप गावस वगळता एकही आमदार या बैठकीला फिरकला नाही हे विशेष!
बर्‍याच कालावधीनंतर प्रदेश कॉंग्रेस समितीची आज कॉंग्रेस भवनात बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला अनेक पदाधिकार्‍यांनी हजेरी लावली खरी, परंतु मातृभाषेचे समर्थन करणार्‍या पदाधिकार्‍यांनी मात्र गैरहजर राहून आपला निषेध नोंदवला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवणारे पाळीचे आमदार प्रताप गावस व कांता गावडे आदींनी या निर्णयाला मुकाट्याने दिलेली संमती अनेकांच्या भुवया उंचावणारी ठरली. या बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधित करताना प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.
परिपत्रकातील त्रुटी ही सामान्य बाब
शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकातील त्रुटी ही सामान्य बाब आहे. कोणताही निर्णय सुरुवातीला परिपूर्ण असत नाही. परंतु, कालांतराने त्यातील त्रुटी आढळून आल्यानंतर त्या दूर करणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचेही ते म्हणाले. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात हे हा विषय व्यवस्थितपणे हाताळत असल्याची स्तुतिसुमनेही त्यांनी उधळली. पालकांना प्राथमिक माध्यम निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयासंबंधी करण्यात येत असलेल्या अपप्रचाराचा समाचार घेण्यासाठी कॉंग्रेस पक्षातर्फे ठिकठिकाणी बैठका आयोजित करून लोकांत जागृती करण्यात येणार असल्याचेही श्री. शिरोडकर म्हणाले. पक्षाचे माजी सरचिटणीस विष्णू वाघ यांच्यावर कारवाई करणार काय, असा सवाल केला असता तो निर्णय श्रेष्ठींना घ्यावयाचा आहे, असेही ते म्हणाले. कॉंग्रेसच्या विचार विभागाची नव्याने पुनर्रचना करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ आहे व त्यामुळे इंग्रजीचे महत्त्व कुणीही नाकारू शकत नाही. गोव्याची अस्मिता, संस्कृती नष्ट होईल ही बडबड वायफळ आहे. प्राथमिक स्तरावर शाळेपेक्षा पालकांकडूनच मुलांवर अधिक संस्कार केले जातात, अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली. एका वर्गात एखादा विद्यार्थी जरी मातृभाषेतून शिकण्याची इच्छा व्यक्त करीत असेल, तर त्याची सोय करण्याची तरतूद या परिपत्रकात असावी, असेही ते म्हणाले.
अल्पसंख्याक आयोग व महामंडळाचा प्रस्ताव
राज्यातील अल्पसंख्याकांसाठी वेगळा आयोग व वित्त महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सरकारला पाठवण्यात येणार असल्याचे श्री. शिरोडकर म्हणाले. या संस्थांकरवी अल्पसंख्याकांसाठी विविध योजना तथा आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे.
‘त्या’ मंत्र्यांच्या बरळण्याला प्रसिद्धी नको..
कॉंग्रेस पक्षात उमेदवारांची घोषणा करण्याचा अधिकार फक्त श्रेष्ठींना आहे व त्यासाठी एक कायदेशीर प्रक्रिया असते. इथे जे मंत्री उमेदवारांची घोषणा करतात त्याला काहीच अर्थ नसून अशा बरळणार्‍यांना अजिबात प्रसिद्धी देऊ नका, असे आवाहन सुभाष शिरोडकर यांनी केले. मंत्र्यांकडून होणार्‍या या घोषणांना अजिबात महत्त्व नसून त्यांनी अशा पद्धतीची घोषणाबाजी बंद करावी, असेही ते म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------
‘एसटीं’साठी पाच मतदारसंघ?
राज्यातील अनुसूचित जमातींसाठी १२ टक्क्यांनुसार विधानसभेचे पाच मतदारसंघ राखीव ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला सादर करणार असल्याची घोषणा श्री. शिरोडकर यांनी केली. या प्रकरणी लवकरच प्रदेश कॉंग्रेस व विधिमंडळ गटाचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या बैठकीवेळी ‘उटा’चे कार्यकर्ते मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. अनुसूचित जमातीच्या बहुतांश मागण्या सरकारकडून मान्य करण्यात आल्या आहेत. या जमातीसाठी राखीव सरकारी पदे सहा महिन्यांच्या कार्यकाळात भरण्यासाठी प्रदेश कॉंग्रेस पुढाकार घेणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
Saturday, 2 July 2011
पालकांना ठकवूनच ‘फोर्स’ची सभा : वाघ
पणजी दि. १ : इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांसाठी अनुदान मागणार्‍या ‘फोर्स’ या संघटनेने हिंमत असेल तर फोंड्यात जाहीर सभेचे आयोजन करून दाखवावे; पण शाळेच्या व्यवस्थापनांकडून पालकांना फसवी पत्रे पाठवून सरकारी निर्णयाला पालकांचा पाठिंबा असल्याचे खोटे नाटक करू नये, असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे नेते विष्णू सुर्या वाघ यांनी आज दिला.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना विष्णू वाघ यांनी सांगितले की, ‘फोर्स’ या संघटनेने काल फोंड्यात लपत - छपत एका पालक मेळाव्याचे आयोजन केले होते. फोंडा - बेळगाव महामार्गानजीकच्या सावित्री हॉलमध्ये हा मेळावा घेण्यात आला. त्याची पूर्वसूचना कोणालाही देण्यात आली नव्हती. फोंड्यातील पत्रकारांनाही मेळाव्याचे निमंत्रण नव्हते. केवळ इंग्रजी वर्तमानपत्रांसाठी काम करणार्‍या दोन पत्रकारांना मात्र आवर्जून बोलावण्यात आले होते. या सभेत ‘फोर्स’चे पदाधिकारी प्रेमानंद नाईक, सावियो लोपिस, सिंथीया फर्नांडिस, चंद्रिका डिसोझा - शिलकर यांची भाषणे झाली. सकाळी ८.१५ वाजता सुरू झालेला हा मेळावा दहा वाजण्यापूर्वीच संपवण्यात आला. हॉलपर्यंत लोकांना आणण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याबाबतही कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली होती.
पालकांवर दबाव
सावित्री हॉलमध्ये जमलेले सर्व तथाकथित पालक हे फोंड्यातील सेंट मेरी हायस्कूलचेच होते. तेही प्राथमिक शाळेतल्या मुलांचेच नव्हे तर, ‘के.जी.’ ते दहावीपर्यंत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकरवी सेंट मेरी हायस्कूलच्या व्यवस्थापनाने पालकांना एक चिटोरा पाठवला होता. ‘सावित्री हॉल येथे ३० जून रोजी सकाळी ८.१५ एका महत्त्वपूर्ण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याला उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे’, असा मजकूर त्या चिटोर्‍यात होता. खाली सर्वांसाठी बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे नमूद करण्यात आले होते, अशी माहितीही श्री. वाघ यांनी दिली.
‘फोर्स’ या संघटनेने शाळा व्यवस्थापनाला हाताशी धरून पालकांना जमवले. पालकांना आपली मते मांडण्याची संधी न देताच पदाधिकार्‍यांनी भाषणे करून सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव केला, असे सांगतानाच असला प्रकार पुन्हा घडल्यास ‘फोर्स’ला योग्य ती अद्दल घडवण्यात येईल, असा इशाराही श्री. वाघ यांनी दिला. ही सभा आयोजित करण्यात शाळा व्यवस्थापनाबरोबरच फोंड्यातील एका वजनदार राजकारण्यानेही मदत केल्याचा आरोप करतानाच, सदर राजकारणी ज्यांच्यावर अवलंबून आहे अशा अनेक बुरखाधारी महिला पालक म्हणून या सभेला पाठवण्यात आल्या होत्या, असेही श्री. वाघ म्हणाले. दरम्यान, ‘फोर्स’ने हिंमत असेल तर सर्व पालकांची जाहीर सभा बोलवावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देताना विष्णू वाघ यांनी सांगितले की, ‘फोर्स’ या संघटनेने काल फोंड्यात लपत - छपत एका पालक मेळाव्याचे आयोजन केले होते. फोंडा - बेळगाव महामार्गानजीकच्या सावित्री हॉलमध्ये हा मेळावा घेण्यात आला. त्याची पूर्वसूचना कोणालाही देण्यात आली नव्हती. फोंड्यातील पत्रकारांनाही मेळाव्याचे निमंत्रण नव्हते. केवळ इंग्रजी वर्तमानपत्रांसाठी काम करणार्‍या दोन पत्रकारांना मात्र आवर्जून बोलावण्यात आले होते. या सभेत ‘फोर्स’चे पदाधिकारी प्रेमानंद नाईक, सावियो लोपिस, सिंथीया फर्नांडिस, चंद्रिका डिसोझा - शिलकर यांची भाषणे झाली. सकाळी ८.१५ वाजता सुरू झालेला हा मेळावा दहा वाजण्यापूर्वीच संपवण्यात आला. हॉलपर्यंत लोकांना आणण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्याबाबतही कमालीची गुप्तता बाळगण्यात आली होती.
पालकांवर दबाव
सावित्री हॉलमध्ये जमलेले सर्व तथाकथित पालक हे फोंड्यातील सेंट मेरी हायस्कूलचेच होते. तेही प्राथमिक शाळेतल्या मुलांचेच नव्हे तर, ‘के.जी.’ ते दहावीपर्यंत शिकणार्‍या विद्यार्थ्यांचे. प्रत्येक विद्यार्थ्याकरवी सेंट मेरी हायस्कूलच्या व्यवस्थापनाने पालकांना एक चिटोरा पाठवला होता. ‘सावित्री हॉल येथे ३० जून रोजी सकाळी ८.१५ एका महत्त्वपूर्ण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्याला उपस्थित राहणे बंधनकारक आहे’, असा मजकूर त्या चिटोर्‍यात होता. खाली सर्वांसाठी बसची व्यवस्था करण्यात आली आहे, असे नमूद करण्यात आले होते, अशी माहितीही श्री. वाघ यांनी दिली.
‘फोर्स’ या संघटनेने शाळा व्यवस्थापनाला हाताशी धरून पालकांना जमवले. पालकांना आपली मते मांडण्याची संधी न देताच पदाधिकार्‍यांनी भाषणे करून सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव केला, असे सांगतानाच असला प्रकार पुन्हा घडल्यास ‘फोर्स’ला योग्य ती अद्दल घडवण्यात येईल, असा इशाराही श्री. वाघ यांनी दिला. ही सभा आयोजित करण्यात शाळा व्यवस्थापनाबरोबरच फोंड्यातील एका वजनदार राजकारण्यानेही मदत केल्याचा आरोप करतानाच, सदर राजकारणी ज्यांच्यावर अवलंबून आहे अशा अनेक बुरखाधारी महिला पालक म्हणून या सभेला पाठवण्यात आल्या होत्या, असेही श्री. वाघ म्हणाले. दरम्यान, ‘फोर्स’ने हिंमत असेल तर सर्व पालकांची जाहीर सभा बोलवावी, असे आव्हानही त्यांनी दिले आहे.
भजनी कलाकारांचा पवित्रा आज ठरणार
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस सरकारने गोव्यातील प्राथमिक शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा घाट घालून येथील संस्कृती नष्ट करण्याचे जे कारस्थान रचले आहे, त्याला विरोध करण्यासाठी उद्या दि. २ जुलै रोजी पर्वरी येथील आझाद भवनात संध्याकाळी ३ वाजता भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फे गोव्यातील भजनी कलाकारांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे.
इंग्रजाळलेल्या दिगंबर कामत सरकारने उचललेल्या या आत्मघातकी पावलामुळे गोव्याचे वैशिष्ट्य असलेली पारंपरिक भजन संस्कृतीच नष्ट होण्याचा धोका असून काही वर्षांनी मराठी - कोकणी भाषा वाचणारे व बोलणारे लोक शिल्लक राहतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या इंग्रजीकरणाच्या धोरणाला कडाडून विरोध करण्यासाठी उद्या गोव्यातील भजनी कलाकार एकत्र येणार आहेत. या मेळाव्यात सरकारी निर्णयाला भजनी कलाकार कसा विरोध करू शकतील, यावर विचारविनिमय होईल.
कवी व नाटककार विष्णू सुर्या वाघ हे या मेळाव्याचे निमंत्रक असून ज्येष्ठ भजनी कलाकार नाना शिरगावकर, वामन पिळगावकर, सोमनाथबुवा च्यारी , मधूसुदन थळी, मनोहर मांद्रेकर, रघुनाथ पेडणेकर यांची यावेळी उपस्थिती असेल. विष्णू वाघ, प्रा. अनिल सामंत, दुर्गाकुमार नावती, प्रा. गोरख मांद्रेकर आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत. गोव्यातील तमाम भजनी कलाकारांनी या मेळाव्याला उपस्थित राहून मातृभाषेवरील हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सहकार्य करावे असे आवाहन विष्णू वाघ यांनी केले आहे.
इंग्रजाळलेल्या दिगंबर कामत सरकारने उचललेल्या या आत्मघातकी पावलामुळे गोव्याचे वैशिष्ट्य असलेली पारंपरिक भजन संस्कृतीच नष्ट होण्याचा धोका असून काही वर्षांनी मराठी - कोकणी भाषा वाचणारे व बोलणारे लोक शिल्लक राहतील की नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे सरकारच्या इंग्रजीकरणाच्या धोरणाला कडाडून विरोध करण्यासाठी उद्या गोव्यातील भजनी कलाकार एकत्र येणार आहेत. या मेळाव्यात सरकारी निर्णयाला भजनी कलाकार कसा विरोध करू शकतील, यावर विचारविनिमय होईल.
कवी व नाटककार विष्णू सुर्या वाघ हे या मेळाव्याचे निमंत्रक असून ज्येष्ठ भजनी कलाकार नाना शिरगावकर, वामन पिळगावकर, सोमनाथबुवा च्यारी , मधूसुदन थळी, मनोहर मांद्रेकर, रघुनाथ पेडणेकर यांची यावेळी उपस्थिती असेल. विष्णू वाघ, प्रा. अनिल सामंत, दुर्गाकुमार नावती, प्रा. गोरख मांद्रेकर आदी मान्यवर याप्रसंगी उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत. गोव्यातील तमाम भजनी कलाकारांनी या मेळाव्याला उपस्थित राहून मातृभाषेवरील हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देण्यास सहकार्य करावे असे आवाहन विष्णू वाघ यांनी केले आहे.
कामत सरकारला खाली खेचा : मांद्रेकर
शिवोलीत परिपत्रकाची होळी
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस सरकारने माध्यम प्रश्न निर्माण करून शांत अशा गोव्यातील धार्मिक सलोखा बिघडण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. मूठभर मंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मातृभाषांचा गळा घोटण्याचे दुष्कर्म केले आहे. कॉंग्रेस सरकार गोेमंतकीय संस्कृतीच्या मुळावरच उठल्याने या सरकारला येत्या निवडणुकीत खाली खेचणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी केले.
आज शिवोली येथे मातृभाषाप्रेमींनी आयोजित केलेल्या एका निषेध कार्यक्रमात सरकारने जारी केलेल्या बेकायदा परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. त्यावेळी आमदार मांद्रेकर बोलत होते. दिगंबर कामत सरकारने घेतलेला निर्णय गोमंतकीयांना मान्य नाही. या निर्णयाविरोधात संपूर्ण राज्यभर असंतोषाचा वणवा पेटला आहे. परंतु, तरीही कॉंग्रेस सरकार माघार घेण्यास तयार नाही. अशा या असंवेदनशील सरकारला खाली खेचून गोव्याच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक गोमंतकीयांच्या खांद्यावर आलेली आहे, असेही ते म्हणाले.
या निषेध सभेला शिवोलीतील भाजप कार्यकर्ते पंढरीनाथ पोळे, रामा परब, प्रताप वेर्णेकर, पंच सविता गोवेकर, जिल्हा पंचायत सदस्य मनोज कोरगावकर, रामेश्‍वर मांद्रेकर तसेच प्रसिद्ध चित्रकार संजय हरमलकर यांची उपस्थिती होती. श्री. हरमलकर यांनी यावेळी कॉंग्रेस सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर घणाघाती टीका केली.
म्हापसा, दि. १ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस सरकारने माध्यम प्रश्न निर्माण करून शांत अशा गोव्यातील धार्मिक सलोखा बिघडण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. मूठभर मंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मातृभाषांचा गळा घोटण्याचे दुष्कर्म केले आहे. कॉंग्रेस सरकार गोेमंतकीय संस्कृतीच्या मुळावरच उठल्याने या सरकारला येत्या निवडणुकीत खाली खेचणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी केले.
आज शिवोली येथे मातृभाषाप्रेमींनी आयोजित केलेल्या एका निषेध कार्यक्रमात सरकारने जारी केलेल्या बेकायदा परिपत्रकाची होळी करण्यात आली. त्यावेळी आमदार मांद्रेकर बोलत होते. दिगंबर कामत सरकारने घेतलेला निर्णय गोमंतकीयांना मान्य नाही. या निर्णयाविरोधात संपूर्ण राज्यभर असंतोषाचा वणवा पेटला आहे. परंतु, तरीही कॉंग्रेस सरकार माघार घेण्यास तयार नाही. अशा या असंवेदनशील सरकारला खाली खेचून गोव्याच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक गोमंतकीयांच्या खांद्यावर आलेली आहे, असेही ते म्हणाले.
या निषेध सभेला शिवोलीतील भाजप कार्यकर्ते पंढरीनाथ पोळे, रामा परब, प्रताप वेर्णेकर, पंच सविता गोवेकर, जिल्हा पंचायत सदस्य मनोज कोरगावकर, रामेश्‍वर मांद्रेकर तसेच प्रसिद्ध चित्रकार संजय हरमलकर यांची उपस्थिती होती. श्री. हरमलकर यांनी यावेळी कॉंग्रेस सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर घणाघाती टीका केली.
विशेष न्यायदंडाधिकारी विरुद्ध पोलिस
चंद्रू गावस मृत्यू प्रकरण
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): चंद्रू गावस आत्महत्या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले असून विशेष न्यायदंडाधिकारी विरुद्ध पोलिस खाते अशी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पोलिस चंद्रू याचा मृत्युपूर्व जबाब ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयात हेलपाटे मारीत आहेत तर, हा जबाब पोलिसांच्या ताब्यात देऊ नका, असा आग्रह धरून न्यायदंडाधिकारी मारीया मास्कारेन्हस यांचा विरोध सुरू आहे. त्यामुळे यावर आता पोलिस खाते कोणता मार्ग काढते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज न्यायालयाने सदर जबाब पोलिसांच्या ताब्यात देऊ नये, असा आदेश दिला.
दरम्यान, पणजी पोलिसांनी न्यायालयात केलेल्या अर्जात चंद्रू गावस याचा मृत्युपूर्व जबाब नोंद करून घेणार्‍या न्यायदंडाधिकारी एका राजकीय व्यक्तीच्या नातेवाईक असल्याचा दावा केला आहे. या अर्जावर न्यायदंडाधिकार्‍यांनी मात्र तीव्र आक्षेप घेतला असून आपण कोणत्या राजकीय व्यक्तीच्या नातेवाईक आहोत हे पोलिसांनी न्यायालयात सिद्ध करावे, असे आव्हान दिले आहे. या प्रकारामुळे चंद्रू याच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास बाजूलाच राहिला असून पोलिस विरुद्ध न्यायदंडाधिकारी असा सामना रंगू लागला आहे.
रेटॉल ट्यूब गायब....?
चंद्रू गावस याने घेतलेल्या रेटॉलची रिकामी ट्यूब अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेली नाही. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा पोलिसांपासून अद्याप लांबच आहे. चंद्रू याला एका मुलीने इस्पितळात दाखल केल्याच्या घटनेचाही पोलिसांनी न्यायालयात उल्लेख केला आहे. त्यामुळे त्याच्या आत्महत्येला केवळ एकच घटना जबाबदार नसून त्यात काहीतरी गौडबंगाल असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे व त्यानुसार चंद्रूला इस्पितळात दाखल करणार्‍या त्या तरुणीची चौकशी करण्याची तयारी पोलिसांनी ठेवली आहे.
रजेच्या परिपत्रकाने केला घात!
बाळ्ळी घटनेनंतर पोलिस महानिरीक्षकांच्या आदेशानुसार मुख्यालय पोलिस अधीक्षकांनी कोणत्याही पोलिस अधिकार्‍याला किंवा शिपायाला रजा घेता येणार नसल्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र, बाळ्ळी घटना शमल्यानंतरही तो आदेश मागे घेण्यात आला नाही. याच परिपत्रकाने चंद्रूचा घात घेतला का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सदर आदेशाचा भंग करून जो अधिकारी रजा मंजूर करतो त्याला खात्याअंतर्गत चौकशीला सामोरे जावे लागते. या भीतीपोटी या काळात कोणालाही रजा मंजूर केली गेलेली नाही, अशी माहितीही मिळाली आहे.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): चंद्रू गावस आत्महत्या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले असून विशेष न्यायदंडाधिकारी विरुद्ध पोलिस खाते अशी न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून पोलिस चंद्रू याचा मृत्युपूर्व जबाब ताब्यात घेण्यासाठी न्यायालयात हेलपाटे मारीत आहेत तर, हा जबाब पोलिसांच्या ताब्यात देऊ नका, असा आग्रह धरून न्यायदंडाधिकारी मारीया मास्कारेन्हस यांचा विरोध सुरू आहे. त्यामुळे यावर आता पोलिस खाते कोणता मार्ग काढते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. आज न्यायालयाने सदर जबाब पोलिसांच्या ताब्यात देऊ नये, असा आदेश दिला.
दरम्यान, पणजी पोलिसांनी न्यायालयात केलेल्या अर्जात चंद्रू गावस याचा मृत्युपूर्व जबाब नोंद करून घेणार्‍या न्यायदंडाधिकारी एका राजकीय व्यक्तीच्या नातेवाईक असल्याचा दावा केला आहे. या अर्जावर न्यायदंडाधिकार्‍यांनी मात्र तीव्र आक्षेप घेतला असून आपण कोणत्या राजकीय व्यक्तीच्या नातेवाईक आहोत हे पोलिसांनी न्यायालयात सिद्ध करावे, असे आव्हान दिले आहे. या प्रकारामुळे चंद्रू याच्या आत्महत्या प्रकरणाचा तपास बाजूलाच राहिला असून पोलिस विरुद्ध न्यायदंडाधिकारी असा सामना रंगू लागला आहे.
रेटॉल ट्यूब गायब....?
चंद्रू गावस याने घेतलेल्या रेटॉलची रिकामी ट्यूब अद्याप पोलिसांच्या हाती लागलेली नाही. त्यामुळे अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा पोलिसांपासून अद्याप लांबच आहे. चंद्रू याला एका मुलीने इस्पितळात दाखल केल्याच्या घटनेचाही पोलिसांनी न्यायालयात उल्लेख केला आहे. त्यामुळे त्याच्या आत्महत्येला केवळ एकच घटना जबाबदार नसून त्यात काहीतरी गौडबंगाल असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे व त्यानुसार चंद्रूला इस्पितळात दाखल करणार्‍या त्या तरुणीची चौकशी करण्याची तयारी पोलिसांनी ठेवली आहे.
रजेच्या परिपत्रकाने केला घात!
बाळ्ळी घटनेनंतर पोलिस महानिरीक्षकांच्या आदेशानुसार मुख्यालय पोलिस अधीक्षकांनी कोणत्याही पोलिस अधिकार्‍याला किंवा शिपायाला रजा घेता येणार नसल्याचा आदेश जारी केला होता. मात्र, बाळ्ळी घटना शमल्यानंतरही तो आदेश मागे घेण्यात आला नाही. याच परिपत्रकाने चंद्रूचा घात घेतला का, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सदर आदेशाचा भंग करून जो अधिकारी रजा मंजूर करतो त्याला खात्याअंतर्गत चौकशीला सामोरे जावे लागते. या भीतीपोटी या काळात कोणालाही रजा मंजूर केली गेलेली नाही, अशी माहितीही मिळाली आहे.
विष्णू वाघांच्या कविता स्वरबद्ध करणार : श्रीधर फडके
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): ''स्वर, लय, ताल, शब्दोच्चार आणि भाव या सर्वांचा सुयोग्य मिलाफ म्हणजेच सुगमसंगीत. गोमंतकीय कवी बाकीबाब बोरकर यांच्या कविता मी संगीतबद्ध केल्या आहेत. कवी विष्णू वाघ यांच्या कविताही उत्कृष्ट असून येत्या काही दिवसांत त्यांनाही मी स्वरबद्ध करणार आहे'', असे प्रतिपादन प्रसिद्ध गायक व संगीत दिग्दर्शक श्रीधर फडके यांनी आज केले.
उद्या दि. २ रोजी पणजीत आयोजित सुगमसंगीत कार्यशाळेला मार्गदर्शन करण्यासाठी श्रीधर फडके गोव्यात आले असून त्यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना वरील माहिती दिली. यावेळी 'स्वरधारा' संस्था गोवाच्या अध्यक्ष ज्योती बांदेकर, रजनी ठाकूर, नीलम फातर्फेकर व तारानाथ होळगद्दे उपस्थित होते.
वडील सुधीर फडके व आई ललिता देऊळकर यांच्यामुळे आपणावर संगीताचे संस्कार झाले. पूर्वी शब्दाला महत्त्व होते, आता तालाला जास्त महत्त्व आले आहे. मात्र काही दिवसांनी काळ बदलेल व 'मेलडी'ला पुन्हा मागणी येईल, असे मतही पुढे बोलताना श्रीधर फडके यांनी व्यक्त केले. संगीतकारांच्या संगीत रचनेवर गाण्याचे यश अवलंबून असते. भावगीत व गझल हे दोन भिन्न प्रकार आहेत. गझल एक वृत्त असून त्याची मांडणी व सादरीकरण वेगळे आहे तर भावगीत हा वेगळा प्रकार आहे, असे सांगून काही कोकणी गीतेही आपण संगीतबद्ध केल्याचे ते म्हणाले. सध्या दूरदर्शनवर लहान मुलांच्या भरपूर स्पर्धा होतात. त्यांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, कमी वयात भरपूर गायन केल्याने मोठेपणी आवाज साथ देत नाही. त्यामुळे कमी वयात चमकणारी मुले पुढील काळात अभावानेच यशस्वी होतात. या बाबत पालकांनी मुलांना शास्त्रीय संगीत शिकवणे गरजेचे असून प्रथम शिक्षण व तद्नंतर गायन हीच पद्धत असावी.
दि. २ व ३ जुलै रोजी कला अकादमीच्या सभागृहात 'स्वरधारा' संस्थेतर्फे आयोजित सुगमसंगीत कार्यशाळेत सहभागी गायकांना सुगम संगीतातील बारकावे व श्रीधर फडके यांनी गायिलेली तथा संगीतबद्ध केलेली गाणी शिकवण्यात येणार आहेत.
उद्या दि. २ रोजी पणजीत आयोजित सुगमसंगीत कार्यशाळेला मार्गदर्शन करण्यासाठी श्रीधर फडके गोव्यात आले असून त्यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना वरील माहिती दिली. यावेळी 'स्वरधारा' संस्था गोवाच्या अध्यक्ष ज्योती बांदेकर, रजनी ठाकूर, नीलम फातर्फेकर व तारानाथ होळगद्दे उपस्थित होते.
वडील सुधीर फडके व आई ललिता देऊळकर यांच्यामुळे आपणावर संगीताचे संस्कार झाले. पूर्वी शब्दाला महत्त्व होते, आता तालाला जास्त महत्त्व आले आहे. मात्र काही दिवसांनी काळ बदलेल व 'मेलडी'ला पुन्हा मागणी येईल, असे मतही पुढे बोलताना श्रीधर फडके यांनी व्यक्त केले. संगीतकारांच्या संगीत रचनेवर गाण्याचे यश अवलंबून असते. भावगीत व गझल हे दोन भिन्न प्रकार आहेत. गझल एक वृत्त असून त्याची मांडणी व सादरीकरण वेगळे आहे तर भावगीत हा वेगळा प्रकार आहे, असे सांगून काही कोकणी गीतेही आपण संगीतबद्ध केल्याचे ते म्हणाले. सध्या दूरदर्शनवर लहान मुलांच्या भरपूर स्पर्धा होतात. त्यांचे भवितव्य काय, असा प्रश्न विचारला असता ते म्हणाले की, कमी वयात भरपूर गायन केल्याने मोठेपणी आवाज साथ देत नाही. त्यामुळे कमी वयात चमकणारी मुले पुढील काळात अभावानेच यशस्वी होतात. या बाबत पालकांनी मुलांना शास्त्रीय संगीत शिकवणे गरजेचे असून प्रथम शिक्षण व तद्नंतर गायन हीच पद्धत असावी.
दि. २ व ३ जुलै रोजी कला अकादमीच्या सभागृहात 'स्वरधारा' संस्थेतर्फे आयोजित सुगमसंगीत कार्यशाळेत सहभागी गायकांना सुगम संगीतातील बारकावे व श्रीधर फडके यांनी गायिलेली तथा संगीतबद्ध केलेली गाणी शिकवण्यात येणार आहेत.
Friday, 1 July 2011
काटे-बायणातील ९८ घरे जमीनदोस्त
- चौपदरीकरणासाठी कारवाई
- कुटुंबांचे सडा येथे पुनर्वसन
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी): वेर्णा ते एमपीटीमहामार्गाच्या चौपदरीकरणाआड येणारी काटे - बायणा, वास्को येथील ९८ घरे आज कडक सुरक्षा बंदोबस्तात जमीनदोस्त करण्यात आली. या घरांत राहत असलेल्या कुटुंबांचे सडा येथे पुनर्वसन करण्यात आले असून येत्या काही दिवसांत उर्वरित २८ घरेही पाडण्यात येणार आहेत. त्यांतील १२ मच्छीमार कुटुंबांचे जोशीभाट येथे पुनर्वसन करण्यात येईल तर १६ कुटुंबांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
आज सकाळी दहा वाजल्यापासून बायणा येथील आंबेडकर स्पोर्टस् इमारतीकडून या घरांवरील कारवाईला सुरुवात झाली. कारवाईदरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून येथे सुमारे ३०० सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले होते. पाच ‘जेसीबी’ मशीन व दक्षिण गोवा बेकायदा बांधकाम विभागाच्या पन्नास कर्मचार्‍यांनी संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ही घरे जमीनदोस्त केली. दरम्यान, पाडण्यात आलेल्या घरांत राहणार्‍या कुटुंबांचे सडा येथील पुनर्वसन महामंडळाच्या इमारतीत स्थलांतर करण्यात आल्याची माहिती मुरगाव उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टीन्स यांनी दिली. आगामी काळात उर्वरित २८ घरे पाडली जातील. यातील १२ घरे मच्छीमार बांधवांची असून त्यांचे जोशीभाट येथे पुनर्वसन केले जाईल; अन्य १६ कुटुंबांनीही आपण मच्छीमार व्यवसायात असल्याचा दावा केला असल्याने ती तूर्तास वाचली आहेत. त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार ही नाही याबाबत सरकारी पातळीवर निर्णय होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आजच्या या कारवाईवेळी दक्षिण गोवा बेकायदा बांधकाम पथकाचे जिल्हाधिकारी जॉन्सन मार्टीन्स यांच्यासोबत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नारायण सावंत, गोवा पुनर्वसन विभागाचे पंढरीनाथ नाईक, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डीसा, केपे मामलेदार सुदिन नातू, मुरगाव उपअधीक्षक महेश गावकर, वेर्णा पोलिस निरीक्षक राजन निगळे, निरीक्षक सागर एकोस्कर तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. अग्निशामक दलही तैनात करण्यात आले होते.
- कुटुंबांचे सडा येथे पुनर्वसन
वास्को, दि. ३० (प्रतिनिधी): वेर्णा ते एमपीटीमहामार्गाच्या चौपदरीकरणाआड येणारी काटे - बायणा, वास्को येथील ९८ घरे आज कडक सुरक्षा बंदोबस्तात जमीनदोस्त करण्यात आली. या घरांत राहत असलेल्या कुटुंबांचे सडा येथे पुनर्वसन करण्यात आले असून येत्या काही दिवसांत उर्वरित २८ घरेही पाडण्यात येणार आहेत. त्यांतील १२ मच्छीमार कुटुंबांचे जोशीभाट येथे पुनर्वसन करण्यात येईल तर १६ कुटुंबांबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.
आज सकाळी दहा वाजल्यापासून बायणा येथील आंबेडकर स्पोर्टस् इमारतीकडून या घरांवरील कारवाईला सुरुवात झाली. कारवाईदरम्यान कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून येथे सुमारे ३०० सुरक्षा जवान तैनात करण्यात आले होते. पाच ‘जेसीबी’ मशीन व दक्षिण गोवा बेकायदा बांधकाम विभागाच्या पन्नास कर्मचार्‍यांनी संध्याकाळी ५.३० पर्यंत ही घरे जमीनदोस्त केली. दरम्यान, पाडण्यात आलेल्या घरांत राहणार्‍या कुटुंबांचे सडा येथील पुनर्वसन महामंडळाच्या इमारतीत स्थलांतर करण्यात आल्याची माहिती मुरगाव उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टीन्स यांनी दिली. आगामी काळात उर्वरित २८ घरे पाडली जातील. यातील १२ घरे मच्छीमार बांधवांची असून त्यांचे जोशीभाट येथे पुनर्वसन केले जाईल; अन्य १६ कुटुंबांनीही आपण मच्छीमार व्यवसायात असल्याचा दावा केला असल्याने ती तूर्तास वाचली आहेत. त्यांचे पुनर्वसन केले जाणार ही नाही याबाबत सरकारी पातळीवर निर्णय होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
आजच्या या कारवाईवेळी दक्षिण गोवा बेकायदा बांधकाम पथकाचे जिल्हाधिकारी जॉन्सन मार्टीन्स यांच्यासोबत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नारायण सावंत, गोवा पुनर्वसन विभागाचे पंढरीनाथ नाईक, दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डीसा, केपे मामलेदार सुदिन नातू, मुरगाव उपअधीक्षक महेश गावकर, वेर्णा पोलिस निरीक्षक राजन निगळे, निरीक्षक सागर एकोस्कर तसेच अन्य अधिकारी उपस्थित होते. अग्निशामक दलही तैनात करण्यात आले होते.
माध्यमप्रश्‍नी माघार नाहीच!
सुभाष शिरोडकरांची दर्पोक्ती
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भाजपवरही घसरले
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेला निर्णय अंतिम आहे व या बाबतीत अजिबात माघार घेणार नाही, अशी दर्पोक्ती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी केली आहे. शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करणे हे सरकारचे काम आहे. हा निर्णय पालकांना मंजूर आहे व भाजप केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलन करीत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
काल २९ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानी एका बैठकीसाठी हजर राहिलेल्या प्रदेशाध्यक्षांना काही पत्रकारांनी माध्यमप्रश्‍नी छेडले असता त्यांनी वरील विधान केले. इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय या शैक्षणिक वर्षापासूनच अमलात येईल, असे ठासून सांगतानाच या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात काहीच दम नाही, अशी टरही त्यांनी उडवली. प्रत्येक निर्णय हा परिपूर्ण असतोच असे नाही. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्यात त्रुटी आढळून येत असतील तर त्या दूर करण्याचे काम सरकारचे आहे. शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकात त्रुटी आढळल्या म्हणून राईचा पर्वत करण्याची गरज नाही. या त्रुटी दूर करून सरकार त्यात सुधारणा करेल, असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्ष या नात्याने सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणे हे भाजपचे कामच आहे व ते अशी आंदोलने करण्यात ‘माहीर’ असल्याचा टोलाही श्री. शिरोडकर यांनी हाणला. अशी आंदोलने आपण गेली पन्नास वर्षे पाहतो आहोत, असे म्हणून त्यांनी या निर्णयाबाबत अजिबात माघार नाही, असेही स्पष्ट केले.
आता ‘फोर्स’ कडूनही शक्तिप्रदर्शन
भाषा मप्रश्‍नी मातृभाषाप्रेमींनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला सर्व थरांतून भरीव पाठिंबा मिळत आहे. देखरेख समितीने या निर्णयाला आक्षेप घेत अनेक त्रुटी काढून त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस सरकारला केल्याने हा निर्णय खरोखरच लागू करणे शक्य आहे काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी सरकारची बाजू लंगडी पडत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आता इंग्रजीचे समर्थन करणार्‍या ‘फोर्स’ संघटनेकडूनही मातृभाषाप्रेमींच्या आंदोलनाला आव्हान देण्यासाठी शक्तिप्रदर्शन करण्याचे ठरले आहे. आज फोंडा येथे सावित्री हॉल येथे आयोजित केलेल्या अशाच एका बैठकीत मोठ्या प्रमाणात पालकांची जमवाजमव करून सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. माध्यम निवडीचा अधिकार पालकांना देऊन सरकारने लोकशाहीचाच कित्ता गिरवला आहे व त्यामुळे मातृभाषा किंवा संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता या बैठकीत फेटाळण्यात आली. इंग्रजी माध्यमाची मागणी करणार्‍या निवेदनावर पालकांनी स्वखुशीने सह्या केल्याचेही या बैठकीत आवाजी घोषणेने मान्य करण्यात आले. या कार्यक्रमांत ‘फोर्स’चे निमंत्रक प्रेमानंद नाईक, सचिव सावियो लोपिस, कस्टोडियो डायस, ऍड. चंद्रा शिलकर, लोएला वाझ आदींनी मार्गदर्शन केले.
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भाजपवरही घसरले
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी सरकारने घेतलेला निर्णय अंतिम आहे व या बाबतीत अजिबात माघार घेणार नाही, अशी दर्पोक्ती कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी केली आहे. शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या परिपत्रकात काही त्रुटी राहिल्या असतील तर त्या दूर करणे हे सरकारचे काम आहे. हा निर्णय पालकांना मंजूर आहे व भाजप केवळ राजकीय स्वार्थासाठी आंदोलन करीत आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
काल २९ रोजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निवासस्थानी एका बैठकीसाठी हजर राहिलेल्या प्रदेशाध्यक्षांना काही पत्रकारांनी माध्यमप्रश्‍नी छेडले असता त्यांनी वरील विधान केले. इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला अनुदान देण्याचा निर्णय या शैक्षणिक वर्षापासूनच अमलात येईल, असे ठासून सांगतानाच या विरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात काहीच दम नाही, अशी टरही त्यांनी उडवली. प्रत्येक निर्णय हा परिपूर्ण असतोच असे नाही. प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना त्यात त्रुटी आढळून येत असतील तर त्या दूर करण्याचे काम सरकारचे आहे. शिक्षण खात्याच्या परिपत्रकात त्रुटी आढळल्या म्हणून राईचा पर्वत करण्याची गरज नाही. या त्रुटी दूर करून सरकार त्यात सुधारणा करेल, असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्ष या नात्याने सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणे हे भाजपचे कामच आहे व ते अशी आंदोलने करण्यात ‘माहीर’ असल्याचा टोलाही श्री. शिरोडकर यांनी हाणला. अशी आंदोलने आपण गेली पन्नास वर्षे पाहतो आहोत, असे म्हणून त्यांनी या निर्णयाबाबत अजिबात माघार नाही, असेही स्पष्ट केले.
आता ‘फोर्स’ कडूनही शक्तिप्रदर्शन
भाषा मप्रश्‍नी मातृभाषाप्रेमींनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला सर्व थरांतून भरीव पाठिंबा मिळत आहे. देखरेख समितीने या निर्णयाला आक्षेप घेत अनेक त्रुटी काढून त्यात सुधारणा करण्याची शिफारस सरकारला केल्याने हा निर्णय खरोखरच लागू करणे शक्य आहे काय, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या प्रकरणी सरकारची बाजू लंगडी पडत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आता इंग्रजीचे समर्थन करणार्‍या ‘फोर्स’ संघटनेकडूनही मातृभाषाप्रेमींच्या आंदोलनाला आव्हान देण्यासाठी शक्तिप्रदर्शन करण्याचे ठरले आहे. आज फोंडा येथे सावित्री हॉल येथे आयोजित केलेल्या अशाच एका बैठकीत मोठ्या प्रमाणात पालकांची जमवाजमव करून सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. माध्यम निवडीचा अधिकार पालकांना देऊन सरकारने लोकशाहीचाच कित्ता गिरवला आहे व त्यामुळे मातृभाषा किंवा संस्कृतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता या बैठकीत फेटाळण्यात आली. इंग्रजी माध्यमाची मागणी करणार्‍या निवेदनावर पालकांनी स्वखुशीने सह्या केल्याचेही या बैठकीत आवाजी घोषणेने मान्य करण्यात आले. या कार्यक्रमांत ‘फोर्स’चे निमंत्रक प्रेमानंद नाईक, सचिव सावियो लोपिस, कस्टोडियो डायस, ऍड. चंद्रा शिलकर, लोएला वाझ आदींनी मार्गदर्शन केले.
चंद्रूचा मृत्युपूर्व जबाब पोलिसांच्या ताब्यात नाहीच
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): चंद्रू गावस याचा मृत्युपूर्व जबाब पोलिसांच्या ताब्यात देण्यास विशेष न्यायदंडाधिकारी मारीया मास्कारेन्हस यांनी विरोध केल्याने आज पोलिसांना हात हालवत माघारी जावे लागले. सदर जबाब पोलिसांना दिला जावा की नाही, यावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
आज पणजी पोलिस निरीक्षक रमेश गावकर चंद्रू गावस याचा मृत्युपूर्व जबाब ताब्यात घेण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर झाले होते. या जबाबाची प्रत मिळणार असल्याने पत्रकारांनीही न्यायालयात गर्दी केली होती. परंतु, हा सीलबंद जबाब पोलिसांना द्यावा की नाही यावर बंद खोलीत सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हा जबाब नोंद करणार्‍या विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी पोलिसांना तो देण्यास विरोध दर्शविला. सदर जबाबात गुन्हा अन्वेषण विभागातील तीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नावे असल्याने या जबाबाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तसेच, त्यात पोलिस अधिकार्‍यांची नावे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई कण्याचाही प्रसंगही पोलिस खात्यावर ओढवणार आहे. दरम्यान, आज सकाळी सीआयडी विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर व निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांना पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी पुन्हा पाचारण केले होते. मात्र या विषयीची कोणतीही माहिती देण्यास अधिकार्‍यांनी नकार दिला.
तारा केरकरही पोलिसांविरोधात उतल्या
चंद्रू याने आपल्या मृत्युपूर्व जबाबात नाव घेतलेल्या तिन्ही पोलिस अधिकार्‍यांना त्वरित अटक करावी, अशी मागणी आज वास्को पालिकेच्या नगरसेविका तारा केरकर यांनी केली आहे. तसेच, न्यायालयाच्या विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांना जर धमक्या मिळू शकतात तर, या गोव्यात कोणीही सुरक्षित नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दि. ९ जुलै रोजी चंद्रूचे लग्न होणार होते. त्यामुळे त्याच्याशी जिचा विवाह होणार होता त्या तरुणीनेही सदर पोलिसांविरोधात तक्रार करावी, असे मतही त्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रदर्शित केले.
आज पणजी पोलिस निरीक्षक रमेश गावकर चंद्रू गावस याचा मृत्युपूर्व जबाब ताब्यात घेण्यासाठी प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर झाले होते. या जबाबाची प्रत मिळणार असल्याने पत्रकारांनीही न्यायालयात गर्दी केली होती. परंतु, हा सीलबंद जबाब पोलिसांना द्यावा की नाही यावर बंद खोलीत सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी हा जबाब नोंद करणार्‍या विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी पोलिसांना तो देण्यास विरोध दर्शविला. सदर जबाबात गुन्हा अन्वेषण विभागातील तीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांची नावे असल्याने या जबाबाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. तसेच, त्यात पोलिस अधिकार्‍यांची नावे आढळून आल्यास त्यांच्यावर कारवाई कण्याचाही प्रसंगही पोलिस खात्यावर ओढवणार आहे. दरम्यान, आज सकाळी सीआयडी विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर व निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांना पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी पुन्हा पाचारण केले होते. मात्र या विषयीची कोणतीही माहिती देण्यास अधिकार्‍यांनी नकार दिला.
तारा केरकरही पोलिसांविरोधात उतल्या
चंद्रू याने आपल्या मृत्युपूर्व जबाबात नाव घेतलेल्या तिन्ही पोलिस अधिकार्‍यांना त्वरित अटक करावी, अशी मागणी आज वास्को पालिकेच्या नगरसेविका तारा केरकर यांनी केली आहे. तसेच, न्यायालयाच्या विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांना जर धमक्या मिळू शकतात तर, या गोव्यात कोणीही सुरक्षित नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. दि. ९ जुलै रोजी चंद्रूचे लग्न होणार होते. त्यामुळे त्याच्याशी जिचा विवाह होणार होता त्या तरुणीनेही सदर पोलिसांविरोधात तक्रार करावी, असे मतही त्यांनी पत्रकार परिषदेत प्रदर्शित केले.
‘शिवराळ’ पोलिस अधिकारी धास्तावले
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): ‘सीआयडी’ विभागाचा पोलिस वाहन चालक चंद्रू गावस याने वरिष्ठांकडून होणार्‍या सतावणुकीला कंटाळून आत्महत्या केल्याने पोलिस खात्यातील अनेक ‘शिवराळ’ तथा मग्रूर पोलिस अधिकार्‍यांची पाचावर धारण बसली आहे. गेली अनेक वर्षे मुकाटपणे अशा पद्धतीचा छळ सहन करणारे अनेक शिपाई आता तोंड उघडू लागल्याने या अधिकार्‍यांचे धाबेच दणाणले आहेत. वरिष्ठांकडून कोणत्याही पद्धतीचा छळ होत असल्यास पुढे या व आपल्याकडे तक्रार करा, असे आवाहन पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी करून या कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
पोलिस खात्यात वरिष्ठांकडून निम्न स्तरावरील कर्मचार्‍यांची सतावणूक होण्याचा प्रकार गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. यापूर्वी अशा छळाला कंटाळून अनेकांकडून स्वतःचे जीवन संपवण्याचे प्रयत्नही झाले. परंतु, त्यांची जाहीर वाच्यता न झाल्याने ही प्रकरणे खात्याअंतर्गत मिटवण्यात आली. आपल्या ‘बॉस’कडून होणार्‍या सतावणुकीविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करणे म्हणजे ‘आगीतून फुफाट्यात पडणे’, अशीच मानसिकता या कर्मचार्‍यांची बनली आहे व त्यामुळेच एकतर मुकाट्याने हा छळ सहन करायचा अन्यथा आपल्या राजकीय ‘गॉडफादर’कडे धाव घेऊन बदली करून घ्यायची, अशी जणू प्रथाच पडली आहे.
विविध पोलिस स्थानकांतील तसेच मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून पोलिस शिपायांना आपल्या वैयक्तिक कामांना जुंपण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. त्यात बाजारहाट करणे, मुलांची शाळेत ने - आण करणे व इतर कामांचाही समावेश आहे. जे शिपाई या आदेशांचे पालन करीत नाहीत त्यांना जाणीवपूर्वक कष्टाची कामे देणे व रजा नाकारणे यांसारख्या सतावणुकीला सामोरे जावे लागते, असेही सांगितले जाते. काही दिवसांपूर्वी वाहतूक विभागात नव्यानेच कामाला लागलेल्या एका पोलिस शिपायाला एका महत्त्वाच्या चौकात ड्युटीसाठी ठेवून दिवसाकाठी किमान ५०० रुपये गोळा करण्याचा आदेश एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिल्याचे प्रकरण ‘गोवादूत’कडे आले होते. लोकांकडून पैसे गोळा करणे जमत नसलेला हा पोलिस शिपाई आपल्या पगारातील पैसे देऊन त्या अधिकार्‍याला खूष करीत होता. परंतु, ही पद्धत जास्त काळ सुरू ठेवणे त्याला जमले नाही. अखेर या जाचाला कंटाळून सैरभैर अवस्थेत आपल्या बायको व छोट्या मुलासह तो कार्यालयात आला व आपणाला ही बातमी प्रसिद्ध करायची आहे, असे सांगू लागला. हे सांगत असतानाच, ही बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली तर सदर अधिकारी आपल्याला लक्ष्य बनवणार याची धास्तीही त्याला वाटत होती. अखेर बातमी नकोच, असे म्हणून गोंधळलेल्या स्थितीत तो घरी परतला. आता एकतर त्याने लोकांकडून पैसे गोळा करण्याची कला आत्मसात केली असावी किंवा कुणाकडे तरी आर्जव करून आपली बदली करून घेतली असावी. अशा छळाला बळी पडलेले अनेक पोलिस शिपाई व्यसनाच्या आहारी गेल्याचे तसेच मानसिक संतुलन बिघडवून बसल्याचे प्रकार पाहायला मिळतात. अतिशय शिवराळ भाषा वापरणारा एक वरिष्ठ अधिकारी सध्या दक्षिण गोव्यात काम करीत असल्याची माहितीही अनेकांनी दिली. या ‘सायबा’च्या तोंडून म्हणे शिव्यांशिवाय दुसरा शब्दच बाहेर पडत नाही.
डॉ. किरण बेदींचा कित्ता गिरवा
डॉ. किरण बेदी यांनी आपल्या पोलिस सेवेच्या कार्यकाळात या पद्धतीला छेद देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. त्यांनी आपल्या मुख्यालयात तसेच पोलिस स्थानकांत एक टपाल पेटी बसवली होती व टपाल पेटीच्या चाव्या त्यांच्याकडेच ठेवल्या होत्या. कुणीही पोलिस अधिकारी किंवा शिपायाला आपली कैफियत मांडायची असल्यास त्याने निनावी पत्र या टपालपेटीत टाकण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. या पद्धतीला भरीव प्रतिसाद लाभला होता. या तक्रारींची दखल घेतली जाते, असा विश्‍वास पटल्यानंतर अनेकांच्या सूचना व तक्रारी या पेटीत जमा होऊ लागल्या व त्यांचे प्रामाणिक निरसनही त्यांनी केले. डॉ. आदित्य आर्य यांनी अशाच पद्धतीचा अवलंब करावा, अशी इच्छाही पोलिस खात्यातील अनेकांनी बोलून दाखवली आहे.
पोलिस खात्यात वरिष्ठांकडून निम्न स्तरावरील कर्मचार्‍यांची सतावणूक होण्याचा प्रकार गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. यापूर्वी अशा छळाला कंटाळून अनेकांकडून स्वतःचे जीवन संपवण्याचे प्रयत्नही झाले. परंतु, त्यांची जाहीर वाच्यता न झाल्याने ही प्रकरणे खात्याअंतर्गत मिटवण्यात आली. आपल्या ‘बॉस’कडून होणार्‍या सतावणुकीविरोधात वरिष्ठांकडे तक्रार करणे म्हणजे ‘आगीतून फुफाट्यात पडणे’, अशीच मानसिकता या कर्मचार्‍यांची बनली आहे व त्यामुळेच एकतर मुकाट्याने हा छळ सहन करायचा अन्यथा आपल्या राजकीय ‘गॉडफादर’कडे धाव घेऊन बदली करून घ्यायची, अशी जणू प्रथाच पडली आहे.
विविध पोलिस स्थानकांतील तसेच मुख्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून पोलिस शिपायांना आपल्या वैयक्तिक कामांना जुंपण्याचे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. त्यात बाजारहाट करणे, मुलांची शाळेत ने - आण करणे व इतर कामांचाही समावेश आहे. जे शिपाई या आदेशांचे पालन करीत नाहीत त्यांना जाणीवपूर्वक कष्टाची कामे देणे व रजा नाकारणे यांसारख्या सतावणुकीला सामोरे जावे लागते, असेही सांगितले जाते. काही दिवसांपूर्वी वाहतूक विभागात नव्यानेच कामाला लागलेल्या एका पोलिस शिपायाला एका महत्त्वाच्या चौकात ड्युटीसाठी ठेवून दिवसाकाठी किमान ५०० रुपये गोळा करण्याचा आदेश एका वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिल्याचे प्रकरण ‘गोवादूत’कडे आले होते. लोकांकडून पैसे गोळा करणे जमत नसलेला हा पोलिस शिपाई आपल्या पगारातील पैसे देऊन त्या अधिकार्‍याला खूष करीत होता. परंतु, ही पद्धत जास्त काळ सुरू ठेवणे त्याला जमले नाही. अखेर या जाचाला कंटाळून सैरभैर अवस्थेत आपल्या बायको व छोट्या मुलासह तो कार्यालयात आला व आपणाला ही बातमी प्रसिद्ध करायची आहे, असे सांगू लागला. हे सांगत असतानाच, ही बातमी वर्तमानपत्रात छापून आली तर सदर अधिकारी आपल्याला लक्ष्य बनवणार याची धास्तीही त्याला वाटत होती. अखेर बातमी नकोच, असे म्हणून गोंधळलेल्या स्थितीत तो घरी परतला. आता एकतर त्याने लोकांकडून पैसे गोळा करण्याची कला आत्मसात केली असावी किंवा कुणाकडे तरी आर्जव करून आपली बदली करून घेतली असावी. अशा छळाला बळी पडलेले अनेक पोलिस शिपाई व्यसनाच्या आहारी गेल्याचे तसेच मानसिक संतुलन बिघडवून बसल्याचे प्रकार पाहायला मिळतात. अतिशय शिवराळ भाषा वापरणारा एक वरिष्ठ अधिकारी सध्या दक्षिण गोव्यात काम करीत असल्याची माहितीही अनेकांनी दिली. या ‘सायबा’च्या तोंडून म्हणे शिव्यांशिवाय दुसरा शब्दच बाहेर पडत नाही.
डॉ. किरण बेदींचा कित्ता गिरवा
डॉ. किरण बेदी यांनी आपल्या पोलिस सेवेच्या कार्यकाळात या पद्धतीला छेद देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला होता. त्यांनी आपल्या मुख्यालयात तसेच पोलिस स्थानकांत एक टपाल पेटी बसवली होती व टपाल पेटीच्या चाव्या त्यांच्याकडेच ठेवल्या होत्या. कुणीही पोलिस अधिकारी किंवा शिपायाला आपली कैफियत मांडायची असल्यास त्याने निनावी पत्र या टपालपेटीत टाकण्याचे आवाहन त्यांनी केले होते. या पद्धतीला भरीव प्रतिसाद लाभला होता. या तक्रारींची दखल घेतली जाते, असा विश्‍वास पटल्यानंतर अनेकांच्या सूचना व तक्रारी या पेटीत जमा होऊ लागल्या व त्यांचे प्रामाणिक निरसनही त्यांनी केले. डॉ. आदित्य आर्य यांनी अशाच पद्धतीचा अवलंब करावा, अशी इच्छाही पोलिस खात्यातील अनेकांनी बोलून दाखवली आहे.
सभापती राणे यांच्याकडून चर्चिल, रेजिनाल्डना मुदत
‘तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करा’
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ पक्षाचे कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण करून सार्वजनिक बांधकाम खाते पदरात पाडून घेतलेले चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो यांना त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकेवरील भूमिका मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत आज सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी दिली.
आज यासंबंधी हजर राहण्याचे आदेश सभापतींनी त्यांना दिले होते. त्यानुसार, चर्चिल आलेमाव, आलेक्स रेजिनाल्ड तसेच अपात्रता याचिका दाखल केलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार मिकी पाशेको सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले. चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्यासोबत चर्चिल यांची कन्या ऍड. वालंका आलेमाव हजर होत्या.
‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ या पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आलेले चर्चिल व रेजिनाल्ड यांनी संपूर्ण कार्यकारिणीसह या पक्षाचे कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण केले होते. या विलीनीकरणाला पक्षाच्या कार्यकारिणी सदस्यांनीच आव्हान दिले होते व हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. आज चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्या वकिलांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सभापतींना सांगितले. दरम्यान, मिकी पाशेको यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अलीकडेच जारी केलेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीची अधिसूचना सभापतींना सादर केली. या अधिसूचनेत ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ या राजकीय पक्षाला मान्यता देण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी पुढे केला. ज्याअर्थी हा पक्ष अस्तित्वात आहे, त्याअर्थी या पक्षाचे कायदेशीर विलीनीकरण झालेले नाही, हे स्पष्ट होते व त्यामुळेच या व्दयीला तात्काळ अपात्र करण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली. यासंबंधी राज्य संयुक्त निवडणूक अधिकार्‍यांनी ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ पक्षाला मान्यता असल्याचे व त्याचे चिन्ह ‘विमान’ असल्याची ग्वाही दिलेले पत्र सभापतींना सादर केले.
याप्रकरणी चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्या वकिलांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देण्याची विनंती सभापतींकडे केली व ती मान्य करण्यात आली. सभापतींच्या दालनातून बाहेर पडलेल्या मिकी पाशेको यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी काही पत्रकारांनी त्यांना गराडा घातला असता ही याचिका सादर करून तीन वर्षे उलटली तरीही निवाडा होत नाही; आता पुढील तीन आठवड्यांत तरी काय नवीन होईल, असा नाराजीचा सूर त्यांनी व्यक्त केला. चर्चिल व रेजिनाल्ड यांनी मात्र यासंबंधी आपली भूमिका सभापतींसमोर स्पष्ट करणार असून अंतिम निर्णय त्यांनाच घ्यावयाचा आहे, एवढेच सांगून अधिक बोलण्यास नकार दिला.
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ पक्षाचे कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण करून सार्वजनिक बांधकाम खाते पदरात पाडून घेतलेले चर्चिल आलेमाव व कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो यांना त्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अपात्रता याचिकेवरील भूमिका मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांची मुदत आज सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी दिली.
आज यासंबंधी हजर राहण्याचे आदेश सभापतींनी त्यांना दिले होते. त्यानुसार, चर्चिल आलेमाव, आलेक्स रेजिनाल्ड तसेच अपात्रता याचिका दाखल केलेले राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे आमदार मिकी पाशेको सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले. चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्यासोबत चर्चिल यांची कन्या ऍड. वालंका आलेमाव हजर होत्या.
‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ या पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आलेले चर्चिल व रेजिनाल्ड यांनी संपूर्ण कार्यकारिणीसह या पक्षाचे कॉंग्रेस पक्षात विलीनीकरण केले होते. या विलीनीकरणाला पक्षाच्या कार्यकारिणी सदस्यांनीच आव्हान दिले होते व हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट आहे. आज चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्या वकिलांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सभापतींना सांगितले. दरम्यान, मिकी पाशेको यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने अलीकडेच जारी केलेल्या राजकीय पक्षांच्या यादीची अधिसूचना सभापतींना सादर केली. या अधिसूचनेत ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ या राजकीय पक्षाला मान्यता देण्यात आल्याचा मुद्दा त्यांनी पुढे केला. ज्याअर्थी हा पक्ष अस्तित्वात आहे, त्याअर्थी या पक्षाचे कायदेशीर विलीनीकरण झालेले नाही, हे स्पष्ट होते व त्यामुळेच या व्दयीला तात्काळ अपात्र करण्यात यावे, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी घेतली. यासंबंधी राज्य संयुक्त निवडणूक अधिकार्‍यांनी ‘सेव्ह गोवा फ्रंट’ पक्षाला मान्यता असल्याचे व त्याचे चिन्ह ‘विमान’ असल्याची ग्वाही दिलेले पत्र सभापतींना सादर केले.
याप्रकरणी चर्चिल व रेजिनाल्ड यांच्या वकिलांनी आपली भूमिका मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा अवधी देण्याची विनंती सभापतींकडे केली व ती मान्य करण्यात आली. सभापतींच्या दालनातून बाहेर पडलेल्या मिकी पाशेको यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी काही पत्रकारांनी त्यांना गराडा घातला असता ही याचिका सादर करून तीन वर्षे उलटली तरीही निवाडा होत नाही; आता पुढील तीन आठवड्यांत तरी काय नवीन होईल, असा नाराजीचा सूर त्यांनी व्यक्त केला. चर्चिल व रेजिनाल्ड यांनी मात्र यासंबंधी आपली भूमिका सभापतींसमोर स्पष्ट करणार असून अंतिम निर्णय त्यांनाच घ्यावयाचा आहे, एवढेच सांगून अधिक बोलण्यास नकार दिला.
सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा अवधूत तिंबलोंवर नोंदवा
कुड्डेगाळ खाण अपघात प्रकरणी
सीआयडी, दक्षता विभागाकडे तक्रार
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): कुड्डेगाळ - फोमेंतो खाणीवर घडलेल्या अपघातात तिघांच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचा दावा करून फोमेंतो कंपनीचे अध्यक्ष अवधूत तिंबलो यांच्यासह अन्य तिघांवर गुन्हा अन्वेषण विभाग व दक्षता विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. श्री. तिंबलो यांच्यासह तांत्रिक विभागाचे संचालक प्रशांत सरदेसाई, फोमेंतो खाण विभागाचे मुख्य अधीक्षक वाय. एस. रेड्डी आणि प्रकल्प पद्धतीचे उपाध्यक्ष सुनील यादव यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा व हलगर्जीपणाचा गुन्हा नोंद करण्याची विनंती या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
दि. १७ जून रोजी कुड्डेगाळ येथे फोमेंतो खाणीवरील टेलिंग पॉइंट कोसळून घडलेल्या अपघातात किमान दहा जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करून याची सखोल चौकशी व्हावी, असे या तक्रारीत म्हटले गेले आहे. सदर तक्रार माहिती हक्क कार्यकर्ते काशिनाथ शेटये, ऍड. आतीश मांद्रेकर व डॉ. केतन गोवेकर यांनी केली आहे. हा अपघात म्हणजे सर्वस्वी कंपनीच्या अभियांत्रिकी विभागाचा हलगर्जीपणा आहे. तरीही पोलिसांनी या प्रकरणी तक्रार नोंद करून घेतली नसल्याने सदर विभागातील निरीक्षक, उपअधीक्षकांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंद केला जावा, असेही त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
२००६ साली या कंपनीच्या खाणीवर मातीचा ढिगारा कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी संचालकांवर आणि अन्य अधिकार्‍यांवर भा. दं. सं ३०४(अ) कलमानुसार गुन्हा नोंद करून घेतला होता, याचीही माहिती त्यांनी पुढे नमूद केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची त्वरित तक्रार नोंद करून जबाबदार असलेल्यांवर गुन्हा नोंद केला जावा. अन्यथा, याविरोधात न्यायालयातही धाव घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी शेवटी म्हटले आहे. अद्याप पोलिसांनी या तक्रारीची नोंद करून घेतलेली नाही.
सीआयडी, दक्षता विभागाकडे तक्रार
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): कुड्डेगाळ - फोमेंतो खाणीवर घडलेल्या अपघातात तिघांच्या मृत्यूला कारणीभूत असल्याचा दावा करून फोमेंतो कंपनीचे अध्यक्ष अवधूत तिंबलो यांच्यासह अन्य तिघांवर गुन्हा अन्वेषण विभाग व दक्षता विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. श्री. तिंबलो यांच्यासह तांत्रिक विभागाचे संचालक प्रशांत सरदेसाई, फोमेंतो खाण विभागाचे मुख्य अधीक्षक वाय. एस. रेड्डी आणि प्रकल्प पद्धतीचे उपाध्यक्ष सुनील यादव यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा व हलगर्जीपणाचा गुन्हा नोंद करण्याची विनंती या तक्रारीत करण्यात आली आहे.
दि. १७ जून रोजी कुड्डेगाळ येथे फोमेंतो खाणीवरील टेलिंग पॉइंट कोसळून घडलेल्या अपघातात किमान दहा जणांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करून याची सखोल चौकशी व्हावी, असे या तक्रारीत म्हटले गेले आहे. सदर तक्रार माहिती हक्क कार्यकर्ते काशिनाथ शेटये, ऍड. आतीश मांद्रेकर व डॉ. केतन गोवेकर यांनी केली आहे. हा अपघात म्हणजे सर्वस्वी कंपनीच्या अभियांत्रिकी विभागाचा हलगर्जीपणा आहे. तरीही पोलिसांनी या प्रकरणी तक्रार नोंद करून घेतली नसल्याने सदर विभागातील निरीक्षक, उपअधीक्षकांच्या विरोधात भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंद केला जावा, असेही त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
२००६ साली या कंपनीच्या खाणीवर मातीचा ढिगारा कोसळून सहा जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी संचालकांवर आणि अन्य अधिकार्‍यांवर भा. दं. सं ३०४(अ) कलमानुसार गुन्हा नोंद करून घेतला होता, याचीही माहिती त्यांनी पुढे नमूद केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची त्वरित तक्रार नोंद करून जबाबदार असलेल्यांवर गुन्हा नोंद केला जावा. अन्यथा, याविरोधात न्यायालयातही धाव घेतली जाणार असल्याचे त्यांनी शेवटी म्हटले आहे. अद्याप पोलिसांनी या तक्रारीची नोंद करून घेतलेली नाही.
वासंती खूनप्रकरणी महानंद नाईक दोषी
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): वासंती गावडे या तरुणीचा खून केल्याप्रकरणी सिरिअल किलर महानंद नाईक याला आज जिल्हा सत्र न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. येत्या सोमवारी त्याला या खून प्रकरणात शिक्षा ठोठावली जाणार आहे. यापूर्वी महानंदला दोन खून प्रकरणांत जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे तर एका बलात्कार प्रकरणात सात वर्षाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
१९९५ मध्ये वासंती हिचा महानंदने खून केला होता. त्यावेळी वासंती महानंद याच्यासोबत जाताना तिच्या चुलत भावाने पाहिले होते. हीच साक्ष त्याला दोषी ठरवण्यात महत्त्वाची ठरली. तसेच, अन्य १२ जणांच्या साक्षी यावेळी न्यायालयाने नोंद करून घेतल्या.
लग्नाचे आमिष दाखवून वासंती हिला बेतोडा - फोंडा येथे नेऊन तिचा तिच्याच गळ्यातील दुपट्ट्याने गळा आवळून खून करण्यात आला होता.
१९९५ मध्ये वासंती हिचा महानंदने खून केला होता. त्यावेळी वासंती महानंद याच्यासोबत जाताना तिच्या चुलत भावाने पाहिले होते. हीच साक्ष त्याला दोषी ठरवण्यात महत्त्वाची ठरली. तसेच, अन्य १२ जणांच्या साक्षी यावेळी न्यायालयाने नोंद करून घेतल्या.
लग्नाचे आमिष दाखवून वासंती हिला बेतोडा - फोंडा येथे नेऊन तिचा तिच्याच गळ्यातील दुपट्ट्याने गळा आवळून खून करण्यात आला होता.
गोव्यात डिझेल ७० पैसे, पेट्रोल १ रुपयाने स्वस्त
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने पेट्रोलियम उत्पादनांवरील मूल्यवर्धित करात २ टक्के कपात केल्याने डिझेल दरात ७० पैसे तर पेट्रोल दरात १ रुपयाने कपात झाली आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याची अधिसूचनाही जारी करण्यात आली.
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना इंधन दरवाढीपासून काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी मूल्यवर्धित करात किंचित कपात करण्याची सूचना केली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तात्काळ वित्त खात्याचे अधिकारी तसेच व्यावसायिक आयुक्तालयाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून हा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेतला. गोव्यात पेट्रोलवरील व्हॅट २२ टक्के तर डिझेलवरील व्हॅट २० टक्के आकारला जातो. आता यात २ टक्के कपात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे ग्राहकांना फारसा दिलासा मिळणार नसला तरी राज्याला मात्र वार्षिक ५० कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याची माहिती देण्यात आली. घरगुती गॅस सिलिंडरवरील ४ टक्के व्हॅट कपात गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना इंधन दरवाढीपासून काही प्रमाणात दिलासा देण्यासाठी मूल्यवर्धित करात किंचित कपात करण्याची सूचना केली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तात्काळ वित्त खात्याचे अधिकारी तसेच व्यावसायिक आयुक्तालयाच्या अधिकार्‍यांशी चर्चा करून हा निर्णय लागू करण्याचा निर्णय घेतला. गोव्यात पेट्रोलवरील व्हॅट २२ टक्के तर डिझेलवरील व्हॅट २० टक्के आकारला जातो. आता यात २ टक्के कपात करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री कामत यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे ग्राहकांना फारसा दिलासा मिळणार नसला तरी राज्याला मात्र वार्षिक ५० कोटी रुपयांचा फटका बसणार असल्याची माहिती देण्यात आली. घरगुती गॅस सिलिंडरवरील ४ टक्के व्हॅट कपात गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात करण्यात आली होती.
Thursday, 30 June 2011
प्रवीणकुमार वस्त विरोधात गुन्हा नोंद!
- अज्ञातामार्फत धमकी दिल्याची न्यायदंडाधिकार्‍यांकडून तक्रार
- मृत्यूला जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांविरुद्ध मिकींची तक्रार
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पोलिस वाहनचालक चंद्रू गावस याच्या आत्महत्येला जबाबदार धरून ‘सीआयडी’ विभागाचे निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांच्या विरुद्ध आज पणजी पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला असून त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. अधिक चौकशीनंतर अजून काही अधिकार्‍यांवरही गुन्हा नोंद होऊ शकतो, अशी खबर आहे.
दरम्यान, चंद्रू याचा मृत्युपूर्व जबाब नोंद करणार्‍या विशेष महिला न्यायदंडाधिकारी मारीया मास्कारेन्हस यांनी आपल्याला धमकी मिळाल्याची तक्रार नोंद केली असून निरीक्षक वस्त यांनीच पाठवलेल्या एका अज्ञात व्यक्तीने ही धमकी दिल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणातील आणखी एका नाट्यपूर्ण घडामोडीत माजी पर्यटन मंत्री आणि बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी चंद्रू गावस याच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या सर्व पोलिस अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करून पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. नादिया तोरादो आत्महत्या प्रकरणात संशयाच्या घेर्‍यात आलेल्या याच पोलिस अधिकार्‍यांनी मिकी पाशेको व त्यांचे स्वीय सचिव लिंडन मोन्तेरो यांना तुरुंगात टाकले होते. त्याचा वचपा काढण्याची मिकी यांना चंद्रूच्या आत्महत्येमुळे आयतीच संधी चालून आली आहे. मिकींच्या तक्रारीमुळे पोलिस खात्यात एकच खळबळ माजली आहे.
काल रात्री चंद्रू गावस याचा भाऊ कमलाकांत गावस याने निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांच्या विरुद्ध तक्रार केली होती. निरीक्षक वस्त चंद्रूला आई, बहिणीवरून शिव्या देत होता. तसेच, त्याने लग्नानिमित्त केलेला रजेचा अर्जही वस्त यांनी फाडून टाकला होता, असा दावा कमलाकांत याने सदर तक्रारीत केला होता. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक रमेश गावस यांनी वरिष्ठांच्या आदेशावरून वस्त यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. भा. दं. सं.च्या ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) या कलमानुसार हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अशा गुन्ह्यासाठी दोषीला दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.
नातेवाइकांनी मृतदेह स्वीकारला
आज दुपारी मयत चंद्रू याची शवचिकित्सा करण्यात आली. दोषींवर गुन्हा नोंद होत नाही तोवर मृतदेह ताब्यात घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका त्याच्या नातेवाइकांनी घेतली होती. मात्र, आज सकाळीच एका निरीक्षकावर गुन्हा नोंद झाल्याने चंद्रूचा मृतदेह स्वीकारण्यात आला. सायंकाळी त्याच्यावर नादोडा येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जातील, असे त्यांनी त्यावेळी सांगितले.
न्यायदंडाधिकार्‍यांना धमकी दिल्याची तक्रार
चंद्रू याने मृत्युपूर्व दिलेला जबाब बदलण्यासाठी काल रात्री निरीक्षक वस्त यांनी पाठवलेल्या एका अज्ञात व्यक्तीने आपल्याला घरी येऊन धमकी दिली, अशी पोलिस तक्रार न्यायदंडाधिकारी मारीया मास्कारेन्हस यांनी पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. आपल्याला १४ दिवसांचे बाळ आणि साडेतीन वर्षांची मुलगी आहे. पती विदेशात नोकरीला असल्याने आपल्या आणि मुलांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपल्याला पोलिस सुरक्षा पुरवण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. यापूर्वी आपल्याला दोन महिला पोलिस शिपायांची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. त्यातील एका शिपायाला काढून घेण्यात आले आणि आता दुसरा शिपाईही हटवण्याची तयारी पोलिसांनी चालवली आहे. चंद्रूचा जबाब नोंद करून आपण न्यायालयाचे काम केले आहे. त्यामुळे तुमच्या पोलिस अधिकार्‍यांच्या मतभेदाचा आपण का बळी ठरावे, असा प्रश्न त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. त्या अज्ञात व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याच्यावर गुन्हा नोंद करावा, अशीही मागणीही करण्यात आली आहे.
मिकी, लिंडनकडूनही तक्रार
चंद्रू याच्या मृत्युपूर्व जबाबात सीआयडी विभागाचे पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर, निरीक्षक सुनीता सावंत आणि प्रवीणकुमार वस्त या तीन अधिकार्‍यांची नावे आहेत. त्यामुळे या तिघाही पोलिस अधिकार्‍यांवर भा. दं. सं. १२०(अ) आणि १२०(ब), ३०६ आणि ३७४ कलमानुसार गुन्हा नोंद करण्याची विनंती करून बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको व त्यांचे स्वीय सचिव लींडन मोन्तेरो यांनी पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार सादर केली आहे. वरील तिन्ही अधिकारी मयत चंद्रू याचा छळ करीत होते, असे त्याने आपल्या मृत्युपूर्व जबानीत म्हटले आहे. मृत्युपूर्व जबानीवर संशय व्यक्त करता येत नाही. तसेच, तो अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही असल्याचे मिकी पाशेको आणि लिंडन मोन्तेरो यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
या विषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहेत.
कुटुंबातील सदस्य गेला : आर्य
‘आम्ही कोणालाही रजा नाकारत नाही. चंद्रू याने दि. २२ जून रोजी रजेसाठी अर्ज केला होता. त्याला रजा दिली जात नव्हती तर त्याने माझ्याकडे तक्रार करायला हवी होती. मात्र, त्याची रजा मंजूर होण्यापूर्वीच त्याने हे पाऊल उचलले. त्यामुळे आमच्या कुटुंबातलाच एक सदस्य गेला’, अशी प्रतिक्रिया आज पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी व्यक्त केली. चंद्रू याच्या मृत्यूपूर्वी ‘सीआयडी’ विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर, निरीक्षक सुनीता सावंत, प्रवीणकुमार वस्त व वाहन विभागाचा ताबा सांभाळणारे पोलिस अधीक्षक वामन तारी यांना समन्स पाठवून चौकशी केली असल्याचे आज डॉ. आर्य यांनी सांगितले. तसेच, विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून त्यांना अधिक सुरक्षा पुरवली जाणार असल्याचे सांगत मिकी पाशेको यांची तक्रार कारवाईसाठी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांकडे पाठवल्याची माहिती त्यांनी यावेळी पत्रकारांनी केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
- मृत्यूला जबाबदार असलेल्या अधिकार्‍यांविरुद्ध मिकींची तक्रार
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): पोलिस वाहनचालक चंद्रू गावस याच्या आत्महत्येला जबाबदार धरून ‘सीआयडी’ विभागाचे निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांच्या विरुद्ध आज पणजी पोलिसांनी गुन्हा नोंद केला असून त्यांना कोणत्याही क्षणी अटक होण्याची शक्यता आहे. अधिक चौकशीनंतर अजून काही अधिकार्‍यांवरही गुन्हा नोंद होऊ शकतो, अशी खबर आहे.
दरम्यान, चंद्रू याचा मृत्युपूर्व जबाब नोंद करणार्‍या विशेष महिला न्यायदंडाधिकारी मारीया मास्कारेन्हस यांनी आपल्याला धमकी मिळाल्याची तक्रार नोंद केली असून निरीक्षक वस्त यांनीच पाठवलेल्या एका अज्ञात व्यक्तीने ही धमकी दिल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता वेगळेच वळण लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या प्रकरणातील आणखी एका नाट्यपूर्ण घडामोडीत माजी पर्यटन मंत्री आणि बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांनी चंद्रू गावस याच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या सर्व पोलिस अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंद करण्याची मागणी करून पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार दाखल केली आहे. नादिया तोरादो आत्महत्या प्रकरणात संशयाच्या घेर्‍यात आलेल्या याच पोलिस अधिकार्‍यांनी मिकी पाशेको व त्यांचे स्वीय सचिव लिंडन मोन्तेरो यांना तुरुंगात टाकले होते. त्याचा वचपा काढण्याची मिकी यांना चंद्रूच्या आत्महत्येमुळे आयतीच संधी चालून आली आहे. मिकींच्या तक्रारीमुळे पोलिस खात्यात एकच खळबळ माजली आहे.
काल रात्री चंद्रू गावस याचा भाऊ कमलाकांत गावस याने निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांच्या विरुद्ध तक्रार केली होती. निरीक्षक वस्त चंद्रूला आई, बहिणीवरून शिव्या देत होता. तसेच, त्याने लग्नानिमित्त केलेला रजेचा अर्जही वस्त यांनी फाडून टाकला होता, असा दावा कमलाकांत याने सदर तक्रारीत केला होता. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक रमेश गावस यांनी वरिष्ठांच्या आदेशावरून वस्त यांच्या विरुद्ध गुन्हा नोंद केला आहे. भा. दं. सं.च्या ३०६ (आत्महत्येला प्रवृत्त करणे) या कलमानुसार हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. अशा गुन्ह्यासाठी दोषीला दहा वर्षांपर्यंत शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.
नातेवाइकांनी मृतदेह स्वीकारला
आज दुपारी मयत चंद्रू याची शवचिकित्सा करण्यात आली. दोषींवर गुन्हा नोंद होत नाही तोवर मृतदेह ताब्यात घेतला जाणार नाही, अशी भूमिका त्याच्या नातेवाइकांनी घेतली होती. मात्र, आज सकाळीच एका निरीक्षकावर गुन्हा नोंद झाल्याने चंद्रूचा मृतदेह स्वीकारण्यात आला. सायंकाळी त्याच्यावर नादोडा येथील स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार केले जातील, असे त्यांनी त्यावेळी सांगितले.
न्यायदंडाधिकार्‍यांना धमकी दिल्याची तक्रार
चंद्रू याने मृत्युपूर्व दिलेला जबाब बदलण्यासाठी काल रात्री निरीक्षक वस्त यांनी पाठवलेल्या एका अज्ञात व्यक्तीने आपल्याला घरी येऊन धमकी दिली, अशी पोलिस तक्रार न्यायदंडाधिकारी मारीया मास्कारेन्हस यांनी पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. आपल्याला १४ दिवसांचे बाळ आणि साडेतीन वर्षांची मुलगी आहे. पती विदेशात नोकरीला असल्याने आपल्या आणि मुलांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपल्याला पोलिस सुरक्षा पुरवण्यात यावी, अशी विनंती त्यांनी पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. यापूर्वी आपल्याला दोन महिला पोलिस शिपायांची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. त्यातील एका शिपायाला काढून घेण्यात आले आणि आता दुसरा शिपाईही हटवण्याची तयारी पोलिसांनी चालवली आहे. चंद्रूचा जबाब नोंद करून आपण न्यायालयाचे काम केले आहे. त्यामुळे तुमच्या पोलिस अधिकार्‍यांच्या मतभेदाचा आपण का बळी ठरावे, असा प्रश्न त्यांनी आपल्या तक्रारीत केला आहे. त्या अज्ञात व्यक्तीचा शोध घेऊन त्याच्यावर गुन्हा नोंद करावा, अशीही मागणीही करण्यात आली आहे.
मिकी, लिंडनकडूनही तक्रार
चंद्रू याच्या मृत्युपूर्व जबाबात सीआयडी विभागाचे पोलिस अधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर, निरीक्षक सुनीता सावंत आणि प्रवीणकुमार वस्त या तीन अधिकार्‍यांची नावे आहेत. त्यामुळे या तिघाही पोलिस अधिकार्‍यांवर भा. दं. सं. १२०(अ) आणि १२०(ब), ३०६ आणि ३७४ कलमानुसार गुन्हा नोंद करण्याची विनंती करून बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको व त्यांचे स्वीय सचिव लींडन मोन्तेरो यांनी पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार सादर केली आहे. वरील तिन्ही अधिकारी मयत चंद्रू याचा छळ करीत होते, असे त्याने आपल्या मृत्युपूर्व जबानीत म्हटले आहे. मृत्युपूर्व जबानीवर संशय व्यक्त करता येत नाही. तसेच, तो अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा मानला जातो, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशही असल्याचे मिकी पाशेको आणि लिंडन मोन्तेरो यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
या विषयीचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहेत.
कुटुंबातील सदस्य गेला : आर्य
‘आम्ही कोणालाही रजा नाकारत नाही. चंद्रू याने दि. २२ जून रोजी रजेसाठी अर्ज केला होता. त्याला रजा दिली जात नव्हती तर त्याने माझ्याकडे तक्रार करायला हवी होती. मात्र, त्याची रजा मंजूर होण्यापूर्वीच त्याने हे पाऊल उचलले. त्यामुळे आमच्या कुटुंबातलाच एक सदस्य गेला’, अशी प्रतिक्रिया आज पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी व्यक्त केली. चंद्रू याच्या मृत्यूपूर्वी ‘सीआयडी’ विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर, निरीक्षक सुनीता सावंत, प्रवीणकुमार वस्त व वाहन विभागाचा ताबा सांभाळणारे पोलिस अधीक्षक वामन तारी यांना समन्स पाठवून चौकशी केली असल्याचे आज डॉ. आर्य यांनी सांगितले. तसेच, विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून त्यांना अधिक सुरक्षा पुरवली जाणार असल्याचे सांगत मिकी पाशेको यांची तक्रार कारवाईसाठी उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांकडे पाठवल्याची माहिती त्यांनी यावेळी पत्रकारांनी केलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
अटकपूर्व जामिनासाठी अधिकार्‍यांची पळापळ
चंद्रू गावस मृत्यू प्रकरण
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): वरिष्ठांच्या सतावणुकीला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग पत्करलेल्या चंद्रू गावस या ‘सीआयडी’ पोलिस चालकाच्या मृत्यूने अनेक पोलिस अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी घेतलेला चंद्रूचा मृत्युपूर्व जबाब उद्या दि. ३० रोजी न्यायालयात वाचला जाणार आहे. मात्र, आज रात्री उशिरा या प्रकरणात संशयित म्हणून चर्चेत आलेले पोलिस उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर, महिला निरीक्षक सुनीता सावंत व गुन्हा नोंद झालेले निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त या तिघांनीही अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील गुंता दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. दि. २५ रोजी अस्वस्थ वाटायला लागल्याने चंद्रूला पणजीतील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्याचे नाव समीर नाईक असे नोंद का करण्यात आले याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच, सीआयडी विभागात रेटॉल घेतलेल्या चंद्रू याला एका तरुणीने इस्पितळात दाखल केले होते, अशीही माहिती पुढे आली आहे.
मृत्युपूर्व जबाब फुटला?
उद्या न्यायालयात चंद्रू याचा मृत्युपूर्व जबाब उघडला जाणार आहे. मात्र, त्याआधीच या प्रकरणातील संशयित पोलिस अधिकार्‍यांच्या नावाने पोलिस तक्रार दाखल झाल्याने हा अहवाल आधीच फुटला होता का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मिकी पाशेको यांनी केलेल्या तक्रारीत तीन पोलिस अधिकार्‍यांच्या नावांचा सरळसरळ उल्लेख करून तेच चंद्रूच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्याचीही मागणी केली आहे. सदर तीन अधिकारी चंद्रू याच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याची माहिती तक्रारदाराला कुठून मिळाली, याचाही तपास पोलिस घेत आहेत.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): वरिष्ठांच्या सतावणुकीला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग पत्करलेल्या चंद्रू गावस या ‘सीआयडी’ पोलिस चालकाच्या मृत्यूने अनेक पोलिस अधिकार्‍यांचे धाबे दणाणले आहेत. विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी घेतलेला चंद्रूचा मृत्युपूर्व जबाब उद्या दि. ३० रोजी न्यायालयात वाचला जाणार आहे. मात्र, आज रात्री उशिरा या प्रकरणात संशयित म्हणून चर्चेत आलेले पोलिस उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर, महिला निरीक्षक सुनीता सावंत व गुन्हा नोंद झालेले निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त या तिघांनीही अटकपूर्व जामिनासाठी सत्र न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील गुंता दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. दि. २५ रोजी अस्वस्थ वाटायला लागल्याने चंद्रूला पणजीतील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. त्यावेळी त्याचे नाव समीर नाईक असे नोंद का करण्यात आले याबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच, सीआयडी विभागात रेटॉल घेतलेल्या चंद्रू याला एका तरुणीने इस्पितळात दाखल केले होते, अशीही माहिती पुढे आली आहे.
मृत्युपूर्व जबाब फुटला?
उद्या न्यायालयात चंद्रू याचा मृत्युपूर्व जबाब उघडला जाणार आहे. मात्र, त्याआधीच या प्रकरणातील संशयित पोलिस अधिकार्‍यांच्या नावाने पोलिस तक्रार दाखल झाल्याने हा अहवाल आधीच फुटला होता का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मिकी पाशेको यांनी केलेल्या तक्रारीत तीन पोलिस अधिकार्‍यांच्या नावांचा सरळसरळ उल्लेख करून तेच चंद्रूच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्याचीही मागणी केली आहे. सदर तीन अधिकारी चंद्रू याच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याची माहिती तक्रारदाराला कुठून मिळाली, याचाही तपास पोलिस घेत आहेत.
माध्यम प्रश्‍नाच्या तिढ्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची ‘घुसमट’
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): कॉंग्रेस पक्षातील अल्पसंख्याक नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता दिलेले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मातृभाषाप्रेमींच्या टीकेचे प्रमुख लक्ष्य बनले आहेतच, परंतु आता या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत निर्माण झालेल्या तिढ्याचे खापर याच नेत्यांनी त्यांच्याच माथ्यावरच मारण्याचा प्रयत्न चालवल्याने त्यांची जबरदस्त ‘घुसमट’ सुरू झाली आहे. एकीकडे विधानसभेत प्राथमिक माध्यम धोरणात कोणताही बदल करणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन देऊनही मंत्रिमंडळ बैठकीत आपला निर्णय फिरवलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर आता नव्याने मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून या निर्णयात सुधारणा करण्याची नामुष्की ओढवली आहे.
शिक्षण सचिव व्ही. बी. राव यांच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीने आपला अहवाल शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना सादर केला आहे. या अहवालात इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाबरोबरच शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या वादग्रस्त परिपत्रकातील त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले असून हे अडथळे दूर करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. आता हे अडथळे दूर करण्यासाठी नव्याने मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे पाठवून त्यांनीच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे सुचवले आहे. या एकूण प्रकरणांत मुख्यमंत्री कामत यांची मात्र जबरदस्त कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाखाली राज्यभरातील मातृभाषाप्रेमींनी या निर्णयाविरोधात सुरू केलेले प्रखर आंदोलन व त्यात विरोधी भाजपचा आक्रमक पवित्रा यामुळे आधीच मंत्रिमंडळ सदस्यांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आता नव्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता मिळणे कठीण बनणार असल्याने दिगंबर कामत यांच्यासमोर जबरदस्त पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या आदेशावरून मुकाट्याने या निर्णयाला मान्यता दिलेले सरकारातील बहुतांश मंत्री आता कोणत्याही पद्धतीत या निर्णयाला मान्यता देण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने हा निर्णय सरकारच्याच अंगलट येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, एकीकडे विरोधकांचा रोष व दुसरीकडे स्वकीयांकडून येणारा दबाव यामुळे कामत यांची मात्र स्थिती दयनीय बनली असून या ‘घुसमटी’तून ते आता कशी काय सुटका करून घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
शिक्षण सचिव व्ही. बी. राव यांच्या नेतृत्वाखालील सल्लागार समितीने आपला अहवाल शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना सादर केला आहे. या अहवालात इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाबरोबरच शिक्षण खात्याने जारी केलेल्या वादग्रस्त परिपत्रकातील त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले असून हे अडथळे दूर करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. आता हे अडथळे दूर करण्यासाठी नव्याने मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हा अहवाल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे पाठवून त्यांनीच अंतिम निर्णय घ्यावा, असे सुचवले आहे. या एकूण प्रकरणांत मुख्यमंत्री कामत यांची मात्र जबरदस्त कोंडी झाली आहे.
दरम्यान, भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाखाली राज्यभरातील मातृभाषाप्रेमींनी या निर्णयाविरोधात सुरू केलेले प्रखर आंदोलन व त्यात विरोधी भाजपचा आक्रमक पवित्रा यामुळे आधीच मंत्रिमंडळ सदस्यांत भीतीचे वातावरण पसरले आहे. आता नव्याने मंत्रिमंडळ बैठकीत या निर्णयाला मान्यता मिळणे कठीण बनणार असल्याने दिगंबर कामत यांच्यासमोर जबरदस्त पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या आदेशावरून मुकाट्याने या निर्णयाला मान्यता दिलेले सरकारातील बहुतांश मंत्री आता कोणत्याही पद्धतीत या निर्णयाला मान्यता देण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याने हा निर्णय सरकारच्याच अंगलट येण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. दरम्यान, एकीकडे विरोधकांचा रोष व दुसरीकडे स्वकीयांकडून येणारा दबाव यामुळे कामत यांची मात्र स्थिती दयनीय बनली असून या ‘घुसमटी’तून ते आता कशी काय सुटका करून घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून आहे.
जितेंद्र देशप्रभूंना अटक का नाही?
कोरगाव खाणप्रकरणी न्यायालयाचे ‘सीआयडी’वर ताशेरे
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): भाईड - कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणातील मुख्य संशयिताला अद्याप अटक केली नसल्याने ‘सीआयडी’ विभागावर जिल्हा सत्र न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणातील मुख्य संशयिताला राजकीय वजन असल्यानेच त्याला हात लावण्यात कुचराई होत असल्याचे निदर्शनास येते आहे, असा शेराही न्यायालयाने आपल्या आदेशात मारला आहे. गीतेश नाईक यांना जामीन मंजूर करताना दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने सदर निरीक्षण नोंदवले आहे.
या प्रकरणात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू हे मुख्य संशयित आरोपी असून त्यांच्यावर दि. ९ मे रोजी न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘सीआयडी’ने गुन्हा नोंद केला होता. यावेळी गीतेश नाईक यांनी आपल्या जामिनासाठीच्या अर्जात, ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असल्यानेच ‘सीआयडी’ने आपल्याला अटक केल्याचे म्हटले होते. तसेच, या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी जितेंद्र देशप्रभू यांच्यावर गुन्हा नोंद झालेला असतानाही त्यांना सोडून आपल्याला बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. देशप्रभूंना पोलिसांनी साध्या चौकशीलाही बोलावलेले नाही, असा दावाही गीतेश नाईक यांनी केला होता. न्यायालयाने या सर्व बाबींची दखल घेतली आहे.
‘सीआयडी’ विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर हे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी असून त्यांनी केलेल्या चौकशीनुसार, गीतेश नाईक आणि शाहनवाझ या दोघांनी भाईड - कोरगाव खाणीवरील बेकायदा खनिजाची वाहतूक करण्याचे कंत्राट घेतले होते. ‘साईकृपा रिसोर्स’ या नावाने त्यांनी त्यासाठी करार केला होता. तसेच, त्यांनी ‘युनायटेड मिनरल्स’ला ५ हजार मेट्रिक टन खनिज देण्याचे मान्य केले होते. त्यातील ४ हजार मेट्रिक टन खनिज त्यांनी ‘रॉयल्टी’ न भरता मायणा - डिचोली येथील तिंबलो कंपनीच्या प्लॉटवर नेऊन टाकले होते. सदर खनिज माल गीतेश नाईक यांनी पोलिस पथकाला नेऊन दाखवल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयात केलेल्या आपल्या अर्जात म्हटले आहे.
सत्र न्यायालयाच्या ताशेर्‍यानंतरही मुख्य संशयिताला ताब्यात घेण्यास ‘सीआयडी’ विभाग हयगय करत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणात ‘सीआयडी’ने केलेल्या तपासकामावर ताशेरे ओढले होते, हे विशेष!
----------------------------------------------------------------------
भाईड कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणात जामिनावर सुटलेला गीतेश नाईक याचा जामीन का रद्द करू नये, असा प्रश्न करून त्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गीतेश नाईक याला या विषयीची विचारणा करून आज नोटीस बजावली आहे. काशिनाथ शेटये यांनी गीतेश याला मिळालेल्या जामिनाला गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते.
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): भाईड - कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणातील मुख्य संशयिताला अद्याप अटक केली नसल्याने ‘सीआयडी’ विभागावर जिल्हा सत्र न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत. या प्रकरणातील मुख्य संशयिताला राजकीय वजन असल्यानेच त्याला हात लावण्यात कुचराई होत असल्याचे निदर्शनास येते आहे, असा शेराही न्यायालयाने आपल्या आदेशात मारला आहे. गीतेश नाईक यांना जामीन मंजूर करताना दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने सदर निरीक्षण नोंदवले आहे.
या प्रकरणात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय सचिव जितेंद्र देशप्रभू हे मुख्य संशयित आरोपी असून त्यांच्यावर दि. ९ मे रोजी न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘सीआयडी’ने गुन्हा नोंद केला होता. यावेळी गीतेश नाईक यांनी आपल्या जामिनासाठीच्या अर्जात, ‘सॉफ्ट टार्गेट’ असल्यानेच ‘सीआयडी’ने आपल्याला अटक केल्याचे म्हटले होते. तसेच, या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी जितेंद्र देशप्रभू यांच्यावर गुन्हा नोंद झालेला असतानाही त्यांना सोडून आपल्याला बळीचा बकरा बनवले जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. देशप्रभूंना पोलिसांनी साध्या चौकशीलाही बोलावलेले नाही, असा दावाही गीतेश नाईक यांनी केला होता. न्यायालयाने या सर्व बाबींची दखल घेतली आहे.
‘सीआयडी’ विभागाचे उपअधीक्षक चंद्रकांत साळगावकर हे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी असून त्यांनी केलेल्या चौकशीनुसार, गीतेश नाईक आणि शाहनवाझ या दोघांनी भाईड - कोरगाव खाणीवरील बेकायदा खनिजाची वाहतूक करण्याचे कंत्राट घेतले होते. ‘साईकृपा रिसोर्स’ या नावाने त्यांनी त्यासाठी करार केला होता. तसेच, त्यांनी ‘युनायटेड मिनरल्स’ला ५ हजार मेट्रिक टन खनिज देण्याचे मान्य केले होते. त्यातील ४ हजार मेट्रिक टन खनिज त्यांनी ‘रॉयल्टी’ न भरता मायणा - डिचोली येथील तिंबलो कंपनीच्या प्लॉटवर नेऊन टाकले होते. सदर खनिज माल गीतेश नाईक यांनी पोलिस पथकाला नेऊन दाखवल्याचेही पोलिसांनी न्यायालयात केलेल्या आपल्या अर्जात म्हटले आहे.
सत्र न्यायालयाच्या ताशेर्‍यानंतरही मुख्य संशयिताला ताब्यात घेण्यास ‘सीआयडी’ विभाग हयगय करत असल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिस - ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणात ‘सीआयडी’ने केलेल्या तपासकामावर ताशेरे ओढले होते, हे विशेष!
----------------------------------------------------------------------
भाईड कोरगाव बेकायदा खाण प्रकरणात जामिनावर सुटलेला गीतेश नाईक याचा जामीन का रद्द करू नये, असा प्रश्न करून त्याला नोटीस बजावण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने गीतेश नाईक याला या विषयीची विचारणा करून आज नोटीस बजावली आहे. काशिनाथ शेटये यांनी गीतेश याला मिळालेल्या जामिनाला गोवा खंडपीठात आव्हान दिले होते.
अपयश झाकण्यासाठीच पोकळ युक्तिवाद : गडकरी
नवी दिल्ली, दि. २९ : आपण ‘कठपुतली’ पंतप्रधान नाही आणि आपले सरकार झोपेतही नाही, हा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा युक्तिवाद आपल्या सरकारचे अपयश झाकण्यासाठीच आहे. देशाला एक विद्वान अर्थतज्ज्ञ असलेली व्यक्ती पंतप्रधानपदी लाभली असतानाही ते स्वत: आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार महागाई रोखण्यात व भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात अपयशी ठरले आहेत. हे सरकार केवळ तारखाच देत आहे, अशी खरमरीत टीका करीत भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी, अशा तारखांवर तारखा कितीदा देणार, असा सवाल उपस्थित केला आहे.
या सरकारने आपल्या दोन्ही सत्ताकाळात केलेला भ्रष्टाचारही महागाई हाताबाहेर जाण्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. आपल्या २००९ च्या जाहीरनाम्यात संपुआने महागाई आणि भ्रष्टाचार दोघांवरही अंकुश लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. पण, या दोन्ही आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोपही गडकरी यांनी केला. विरोधक सरकारला सहकार्य करीत नाही, हा पंतप्रधानांचा आरोप ङ्गेटाळून लावताना, लोकपालसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावर सरकारनेच विरोधकांना विश्‍वासातच घेतले नाही, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरील व्यक्ती अतिशय महत्त्वाच्या असतानाही संपुआ सरकारने अजूनही लोकपालवर त्यांच्याशी चर्चा केली नाही, असेही गडकरी यांनी सांगितले.
या सरकारने आपल्या दोन्ही सत्ताकाळात केलेला भ्रष्टाचारही महागाई हाताबाहेर जाण्यासाठी कारणीभूत ठरला आहे. आपल्या २००९ च्या जाहीरनाम्यात संपुआने महागाई आणि भ्रष्टाचार दोघांवरही अंकुश लावण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. पण, या दोन्ही आघाड्यांवर हे सरकार अपयशी ठरले आहे, असा आरोपही गडकरी यांनी केला. विरोधक सरकारला सहकार्य करीत नाही, हा पंतप्रधानांचा आरोप ङ्गेटाळून लावताना, लोकपालसारख्या महत्त्वाच्या मुद्यावर सरकारनेच विरोधकांना विश्‍वासातच घेतले नाही, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला. लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरील व्यक्ती अतिशय महत्त्वाच्या असतानाही संपुआ सरकारने अजूनही लोकपालवर त्यांच्याशी चर्चा केली नाही, असेही गडकरी यांनी सांगितले.
पंतप्रधानपद लोकपालाच्या कक्षेत असावे : डॉ. मनमोहनसिंग
नवी दिल्ली, दि. २९ : अतिशय मजबूत असे लोकपाल विधेयक यावे, अशी माझी इच्छा आहे. या मुद्यावर निर्माण झालेली कोंडी ङ्गोडण्यासाठी मी प्रयत्न करेन. राष्ट्रीय मतैक्य आवश्यक आहे. पण, आपले मत हेच अंतिम असावे, असा आग्रह कुणीही करायला नको. लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत पंतप्रधानपद असावे, असे मलाही वाटते, असे प्रतिपादन डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केले. आज पाच संपादकांसोबत चर्चा करताना पंतप्रधानांनी अनेक विषयांवरील आपले मौन सोडले.
लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत पंतप्रधानपद असावे, याला माझा मुळीच विरोध नाही. पण, माझ्या मंत्रिमंडळातील अनेक वरिष्ठ सदस्यांना असे वाटते की, पंतप्रधानपद जर लोकपालच्या कक्षेत गेले तर अस्थिरतेची स्थिती निर्माण होईल आणि स्थिती हाताबाहेर जाईल. पंतप्रधानपद भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या चौकटीबाहेर कधीच नव्हते. या पदावरील व्यक्ती जनतेचा चोवीसही तास सेवक असतो आणि तसेही या पदावरील व्यक्तीला बडतर्ङ्ग करण्याचे अधिकार संसदेला आहेतच. या मुद्यावर मला राजकीय पक्षांच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मी ‘कठपुतली’ पंतप्रधान मुळीच नाही, मी रिमोटवर चालत नाही आणि माझे सरकार झोपेतही नाही. चलाख विरोधकांनी अतिशय हुशारीने केलेला हा अपप्रचार आहे. कॉंगे्रस पक्षाने माझ्यावर जी जबाबदारी सोपविली आहे, ती उत्तमरीत्या पार पाडण्याचे माझे नेहमीच प्रयत्न राहिले आहेत, असेही ते म्हणाले.
लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत पंतप्रधानपद असावे, याला माझा मुळीच विरोध नाही. पण, माझ्या मंत्रिमंडळातील अनेक वरिष्ठ सदस्यांना असे वाटते की, पंतप्रधानपद जर लोकपालच्या कक्षेत गेले तर अस्थिरतेची स्थिती निर्माण होईल आणि स्थिती हाताबाहेर जाईल. पंतप्रधानपद भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याच्या चौकटीबाहेर कधीच नव्हते. या पदावरील व्यक्ती जनतेचा चोवीसही तास सेवक असतो आणि तसेही या पदावरील व्यक्तीला बडतर्ङ्ग करण्याचे अधिकार संसदेला आहेतच. या मुद्यावर मला राजकीय पक्षांच्या मार्गदर्शनाची गरज आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मी ‘कठपुतली’ पंतप्रधान मुळीच नाही, मी रिमोटवर चालत नाही आणि माझे सरकार झोपेतही नाही. चलाख विरोधकांनी अतिशय हुशारीने केलेला हा अपप्रचार आहे. कॉंगे्रस पक्षाने माझ्यावर जी जबाबदारी सोपविली आहे, ती उत्तमरीत्या पार पाडण्याचे माझे नेहमीच प्रयत्न राहिले आहेत, असेही ते म्हणाले.
केवळ खुर्चीसाठीच मातृभाषेचा वापर?
मडगाव, दि. २९ (प्रमोद ल. प्रभुगावकर): गोवा स्वतंत्र झाल्यापासून स्थानिक कॉंगे्रस नेत्यांचे धोरण घटकराज्य व कोकणी भाषा हेच राहिले आहे. पुरुषोत्तम काकोडकरांपासून आजचे शांताराम नाईकपर्यंतच्या सर्वांची भूमिका तीच आहे. पण काही हटवादी नेत्यांच्या हट्टामुळे कॉंग्रेसने आज जो इंग्रजीकरणाचा घाट घातला आहे व कामत सरकार ज्या पद्धतीने या नेत्यांच्या मागे फरफटत चालले आहे ते पाहता या सरकारला कोकणी वा अन्य स्थानिक भाषांचे काहीच सोयरसुतक नसल्याचे व त्यांना केवळ आपली खुर्ची प्रिय असल्याचेच दिसून येत आहे.
गोवा स्वतंत्र झाल्यावर काकोडकर व इतरांनी (त्यांत रवींद्र केळेकरांसारखे विद्वानही होते) पं. नेहरुंमागे लागून गोवा संघप्रदेश ठेवून घेतला होता व त्यावेळी त्यांनी कोकणी भाषेचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. त्याच मुद्द्याचा वापर त्यांनी जनमत कौलाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी केला होता.त्यांची ती मागणी मान्य झाली व गोवा संघप्रदेश राहिला तरी नंतर विधानसभा निवडणुकीत म. गो. वरचढ ठरला व अप्रत्यक्षपणे राज्यकारभार मराठीच्या पुरस्कर्त्यांकडे राहिला. ही स्थिती १९८० पर्यंत राहिली.
त्यानंतरच्या निवडणुकांत कॉंग्रेस प्रथमच सत्तेवर आली. पुन्हा १९८५ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत तिचेच सरकार सत्तेवर आले. वर्षभरातच कोकणीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा ही मागणी पुढे आली व तेथूनच गोव्याच्या राजकारणात भाषावाद आणला गेला. कॉंग्रेसमधील एक विशिष्ट वर्ग त्यामागे होता यामागील खरे कारण कोकणीच्या प्रेमाचे नव्हते तर, प्रतापसिंह राणे यांचे नेतृत्व मान्य न करणारा गट त्यामागे होता. कोकणी राजभाषेचे निमित्त करून राणे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान उभे करण्याचे षडयंत्र त्यामागे होते. कॉंग्रेसमधील त्या गटाने दिल्लीपर्यंत लॉबी तयार केली होती. राणे यांनी स्वीकृत आमदार म्हणून घेतलेल्या तीनपैकी काही महिला आमदारही कोकणीच्या प्रेमापोटी त्या गटासोबत गेल्या होत्या. कोकणी राजभाषा करण्यासाठी आंदोलन उभे राहिले, कॉंग्रेसमधील बहुसंख्य आमदार त्या बाजूला गेले व प्रतापसिंह राणे एकाकी पडले, असेच चित्र दिसले होते. म. गो.ची भूमिका मात्र वेगळी पण निरुपयोगी अशीच होती. शेवटी कॉंग्रेसने जनमताच्या दडपणाचा आव आणून सरकार टिकविण्याच्या प्रयत्नात कोकणी राजभाषा व मराठीला सहभाषेचा दर्जा, असे तडजोडीचे विधेयक संमत केले व राणे सरकार टिकले.
नंतर त्याच राजभाषेच्या तत्त्वावर स्व. राजीव गांधी यांनी गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा बहाल केला पण सरकारने कोकणीला प्रत्यक्षात कधीच राजभाषेचा दर्जा दिला नाही, राजभाषा संचालनालय स्थापन केले ते फक्त नावापुरते, राज्यकारभारांत कधीच कोकणीचा वापर केला नाही की परिपत्रके त्या भाषेत निघाली नाहीत. नाही म्हणायला सरकारी कार्यक्रमांची आमंत्रणे व सरकारी कार्यालयांवरील फलक मात्र इंग्रजी, कोकणी व मराठी अशा तीन भाषांतून झळकू लागले.
कोकणी राजभाषा झाल्यावर पाच वर्षे पूर्ण होतात न होतात तोच याच लोकांनी, म्हणजे राजकारण्यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान द्यावे म्हणून कोकणीच्या धर्तीवर आंदोलन करण्याचा आव आणला व त्यासाठी लुईझिन फालेरोंसारख्यांनी तर पालक व विद्यार्थी यांचा मोर्चा काढण्याचाही प्रयत्न केला. पण त्यावेळच्या 'पुलोआ' सरकारने व विशेषतः शिक्षणमंत्री असलेल्या शशिकला काकोडकर यांनी खंबीर भूमिका घेऊन सरकार विदेशी भाषांच्या शाळांना एक छदाम देणार नाही, ज्यांना सरकारी मदत हवी असेल त्यांनी देशी भाषांतून शाळा सुरू कराव्यात, असे जाहीर केले व कसल्याही पायाभूत सुविधा नसतानाही चर्च संस्थेच्या दीडशेवर शाळा एकाच रात्री कोकणीत करण्यात आल्या. आणि आता, इंग्रजीकरणाच्या हव्यासापोटी त्याच शाळा कसल्याच प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नसताना इंग्रजी माध्यमाच्या बनविल्या गेल्या आहेत.
यावरून या संस्था चालकांना व कॉंग्रेसी राजकारण्यांनाही भाषेचे वा विद्यार्थ्यांचेही काहीच पडून गेलेले नाही हे स्पष्ट आहे. त्यांनी केवळ आपली खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठीच कोकणीचा वापर केला व ताज्या इंग्रजीकरण मोहिमेतूनही तेच दिसून येत आहे.
गोवा स्वतंत्र झाल्यावर काकोडकर व इतरांनी (त्यांत रवींद्र केळेकरांसारखे विद्वानही होते) पं. नेहरुंमागे लागून गोवा संघप्रदेश ठेवून घेतला होता व त्यावेळी त्यांनी कोकणी भाषेचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला होता. त्याच मुद्द्याचा वापर त्यांनी जनमत कौलाची मागणी मान्य करून घेण्यासाठी केला होता.त्यांची ती मागणी मान्य झाली व गोवा संघप्रदेश राहिला तरी नंतर विधानसभा निवडणुकीत म. गो. वरचढ ठरला व अप्रत्यक्षपणे राज्यकारभार मराठीच्या पुरस्कर्त्यांकडे राहिला. ही स्थिती १९८० पर्यंत राहिली.
त्यानंतरच्या निवडणुकांत कॉंग्रेस प्रथमच सत्तेवर आली. पुन्हा १९८५ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत तिचेच सरकार सत्तेवर आले. वर्षभरातच कोकणीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा ही मागणी पुढे आली व तेथूनच गोव्याच्या राजकारणात भाषावाद आणला गेला. कॉंग्रेसमधील एक विशिष्ट वर्ग त्यामागे होता यामागील खरे कारण कोकणीच्या प्रेमाचे नव्हते तर, प्रतापसिंह राणे यांचे नेतृत्व मान्य न करणारा गट त्यामागे होता. कोकणी राजभाषेचे निमित्त करून राणे यांच्या नेतृत्वाला आव्हान उभे करण्याचे षडयंत्र त्यामागे होते. कॉंग्रेसमधील त्या गटाने दिल्लीपर्यंत लॉबी तयार केली होती. राणे यांनी स्वीकृत आमदार म्हणून घेतलेल्या तीनपैकी काही महिला आमदारही कोकणीच्या प्रेमापोटी त्या गटासोबत गेल्या होत्या. कोकणी राजभाषा करण्यासाठी आंदोलन उभे राहिले, कॉंग्रेसमधील बहुसंख्य आमदार त्या बाजूला गेले व प्रतापसिंह राणे एकाकी पडले, असेच चित्र दिसले होते. म. गो.ची भूमिका मात्र वेगळी पण निरुपयोगी अशीच होती. शेवटी कॉंग्रेसने जनमताच्या दडपणाचा आव आणून सरकार टिकविण्याच्या प्रयत्नात कोकणी राजभाषा व मराठीला सहभाषेचा दर्जा, असे तडजोडीचे विधेयक संमत केले व राणे सरकार टिकले.
नंतर त्याच राजभाषेच्या तत्त्वावर स्व. राजीव गांधी यांनी गोव्याला घटकराज्याचा दर्जा बहाल केला पण सरकारने कोकणीला प्रत्यक्षात कधीच राजभाषेचा दर्जा दिला नाही, राजभाषा संचालनालय स्थापन केले ते फक्त नावापुरते, राज्यकारभारांत कधीच कोकणीचा वापर केला नाही की परिपत्रके त्या भाषेत निघाली नाहीत. नाही म्हणायला सरकारी कार्यक्रमांची आमंत्रणे व सरकारी कार्यालयांवरील फलक मात्र इंग्रजी, कोकणी व मराठी अशा तीन भाषांतून झळकू लागले.
कोकणी राजभाषा झाल्यावर पाच वर्षे पूर्ण होतात न होतात तोच याच लोकांनी, म्हणजे राजकारण्यांनी इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान द्यावे म्हणून कोकणीच्या धर्तीवर आंदोलन करण्याचा आव आणला व त्यासाठी लुईझिन फालेरोंसारख्यांनी तर पालक व विद्यार्थी यांचा मोर्चा काढण्याचाही प्रयत्न केला. पण त्यावेळच्या 'पुलोआ' सरकारने व विशेषतः शिक्षणमंत्री असलेल्या शशिकला काकोडकर यांनी खंबीर भूमिका घेऊन सरकार विदेशी भाषांच्या शाळांना एक छदाम देणार नाही, ज्यांना सरकारी मदत हवी असेल त्यांनी देशी भाषांतून शाळा सुरू कराव्यात, असे जाहीर केले व कसल्याही पायाभूत सुविधा नसतानाही चर्च संस्थेच्या दीडशेवर शाळा एकाच रात्री कोकणीत करण्यात आल्या. आणि आता, इंग्रजीकरणाच्या हव्यासापोटी त्याच शाळा कसल्याच प्रकारच्या पायाभूत सुविधा नसताना इंग्रजी माध्यमाच्या बनविल्या गेल्या आहेत.
यावरून या संस्था चालकांना व कॉंग्रेसी राजकारण्यांनाही भाषेचे वा विद्यार्थ्यांचेही काहीच पडून गेलेले नाही हे स्पष्ट आहे. त्यांनी केवळ आपली खुर्ची शाबूत ठेवण्यासाठीच कोकणीचा वापर केला व ताज्या इंग्रजीकरण मोहिमेतूनही तेच दिसून येत आहे.
Wednesday, 29 June 2011
चंद्रू गावसचे निधन; पोलिस अधिकारी संकटात
मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार - वस्त यांच्या विरोधात पोलिस तक्रार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून रेटॉल प्राशन केलेला व गेल्या चार दिवसांपासून मृत्यूशी झुंज देत असलेला ‘सीआयडी’ विभागाचा वाहनचालक चंद्रू गावस याचे अखेर आज निधन झाले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात उपचार सुरू असताना दुपारी ४.१५च्या सुमारास डॉक्टरांनी तो मृत झाल्याचे घोषित केले.
दरम्यान, चंद्रूच्या आत्महत्येला जबाबदार असलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांवर कारवाई होत नाही तोवर त्याचा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असे मयत चंद्रूचा भाऊ कमलाकांत यांनी जाहीर केल्याने पोलिस अडचणीत आले आहेत. आज सायंकाळी उशिरा कमलाकांत यांनी संशयित पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांच्या विरुद्ध पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार सादर केली आहे. मात्र, या घटनेचीपोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. चंद्रू याच्या मृत्यूनंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची आज उशिरापर्यंत पोलिस मुख्यालयात गुप्त बैठक सुरू होती. आज सकाळी पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी ‘सीआयडी’च्या दोन वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना बोलावून घेतले होते. मात्र, त्यांच्यात कोणती चर्चा झाली हे समजू शकले नाही.
दि. २४ जूनच्या रात्री चंद्रू याने दोनापावला येथे रात्री ड्युटीवर असताना रेटॉल प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या आत्महत्येला आपले वरिष्ठच जबाबदार असल्याचा मृत्युपूर्व जबाब त्याने विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांना दिल्याने सध्या तीन पोलिस अधिकारी संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यावर कोणत्याही क्षणी गुन्हा नोंद होऊ शकतो.
गेल्या काही महिन्यांपासून एक पोलिस निरीक्षक चंद्रूला लोकांसमोर नेहमी शिवीगाळ करीत होता. त्यामुळे तो तणावाखाली होता. कोणता निरीक्षक त्याला सतावत होता त्याचे नावही त्याने आपल्याला काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते, असे त्याचा भाऊ कमलाकांत गावस यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. दरम्यान, विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी नोंद करून घेतलेल्या मृत्युपूर्व जबानीत चंद्रू याने तीन पोलिस अधिकार्‍यांची नावे घेतलेली आहेत. त्यात दोन निरीक्षक आणि एका उपअधीक्षकाच्या नावाचा समावेश असल्याचे खास सूत्रांनी सांगितले.
दोषींवर कारवाई : अरविंद गावस
चंद्रू गावस याने कोणत्या करणासाठी विषप्राशन केले याचा छडा लावला जाणार आहे. त्या चौकशीतून जे बाहेर येईल त्यानुसार दोषींवर गुन्हा नोंद केला जाणार आहे. त्याच्या मृत्युपूर्व जबाबाची प्रत न्यायदंडाधिकार्‍यांनी न्यायालयात सादर केली आहे. आपल्या मृत्यूनंतर या जबाबाची प्रत पोलिसांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी ती न्यायालयात सादर करा, अशी विनंती चंद्रू याने न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे केली होती. त्यामुळे पोलिस उद्या सकाळी तो जबाब न्यायालयातून ताब्यात घेणार आहेत. सध्या अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून या प्रकरणाची नोंद केली असून याचा तपास पोलिस निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहेत, अशी माहिती उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांनी दिली आहे.
--------------------------------------------------------------------
चंद्रू याचे दि. ९ जुलै रोजी लग्न ठरले होते. त्यामुळे त्याने एका महिन्यापूर्वी रजेसाठी अर्ज केला होता. मात्र, बाळ्ळी घटनेनंतर ‘सीआयडी’ विभागावरील ताण वाढल्याने कोणालाही रजा मिळणार नसल्याचा आदेश गृहखात्याने काढला होता. त्यातच, एका पोलिस अधिकार्‍याने चंद्रू याला शिवीगाळ करून ‘‘लग्न वैगेरे सर्व विसर; रजा घेतल्यास तुला निलंबित करू’, अशी धमकीच दिली होती. लग्नाला काही दिवस उरलेले असतानाही रजा मिळत नसल्याने उद्विग्न झालेल्या चंद्रूने अखेर आत्महत्येचा पर्याय निवडला.
--------------------------------------------------------------------
वृद्ध आई वडील यांना चंद्रू याचाच आधार होता. आपल्याला नोकरी नसल्याने घरातील सर्व जबाबदारी त्याच्याच खांद्यावर होती, असे कमलाकांत गावस यांनी सांगितले.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): वरिष्ठांच्या जाचाला कंटाळून रेटॉल प्राशन केलेला व गेल्या चार दिवसांपासून मृत्यूशी झुंज देत असलेला ‘सीआयडी’ विभागाचा वाहनचालक चंद्रू गावस याचे अखेर आज निधन झाले. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात उपचार सुरू असताना दुपारी ४.१५च्या सुमारास डॉक्टरांनी तो मृत झाल्याचे घोषित केले.
दरम्यान, चंद्रूच्या आत्महत्येला जबाबदार असलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांवर कारवाई होत नाही तोवर त्याचा मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असे मयत चंद्रूचा भाऊ कमलाकांत यांनी जाहीर केल्याने पोलिस अडचणीत आले आहेत. आज सायंकाळी उशिरा कमलाकांत यांनी संशयित पोलिस निरीक्षक प्रवीणकुमार वस्त यांच्या विरुद्ध पणजी पोलिस स्थानकात तक्रार सादर केली आहे. मात्र, या घटनेचीपोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून नोंद केली आहे. चंद्रू याच्या मृत्यूनंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची आज उशिरापर्यंत पोलिस मुख्यालयात गुप्त बैठक सुरू होती. आज सकाळी पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी ‘सीआयडी’च्या दोन वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांना बोलावून घेतले होते. मात्र, त्यांच्यात कोणती चर्चा झाली हे समजू शकले नाही.
दि. २४ जूनच्या रात्री चंद्रू याने दोनापावला येथे रात्री ड्युटीवर असताना रेटॉल प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. आपल्या आत्महत्येला आपले वरिष्ठच जबाबदार असल्याचा मृत्युपूर्व जबाब त्याने विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांना दिल्याने सध्या तीन पोलिस अधिकारी संकटात सापडले आहेत. त्यांच्यावर कोणत्याही क्षणी गुन्हा नोंद होऊ शकतो.
गेल्या काही महिन्यांपासून एक पोलिस निरीक्षक चंद्रूला लोकांसमोर नेहमी शिवीगाळ करीत होता. त्यामुळे तो तणावाखाली होता. कोणता निरीक्षक त्याला सतावत होता त्याचे नावही त्याने आपल्याला काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते, असे त्याचा भाऊ कमलाकांत गावस यांनी आज पत्रकारांना सांगितले. दरम्यान, विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी नोंद करून घेतलेल्या मृत्युपूर्व जबानीत चंद्रू याने तीन पोलिस अधिकार्‍यांची नावे घेतलेली आहेत. त्यात दोन निरीक्षक आणि एका उपअधीक्षकाच्या नावाचा समावेश असल्याचे खास सूत्रांनी सांगितले.
दोषींवर कारवाई : अरविंद गावस
चंद्रू गावस याने कोणत्या करणासाठी विषप्राशन केले याचा छडा लावला जाणार आहे. त्या चौकशीतून जे बाहेर येईल त्यानुसार दोषींवर गुन्हा नोंद केला जाणार आहे. त्याच्या मृत्युपूर्व जबाबाची प्रत न्यायदंडाधिकार्‍यांनी न्यायालयात सादर केली आहे. आपल्या मृत्यूनंतर या जबाबाची प्रत पोलिसांच्या ताब्यात देण्यापूर्वी ती न्यायालयात सादर करा, अशी विनंती चंद्रू याने न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे केली होती. त्यामुळे पोलिस उद्या सकाळी तो जबाब न्यायालयातून ताब्यात घेणार आहेत. सध्या अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून या प्रकरणाची नोंद केली असून याचा तपास पोलिस निरीक्षक रमेश गावकर करीत आहेत, अशी माहिती उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांनी दिली आहे.
--------------------------------------------------------------------
चंद्रू याचे दि. ९ जुलै रोजी लग्न ठरले होते. त्यामुळे त्याने एका महिन्यापूर्वी रजेसाठी अर्ज केला होता. मात्र, बाळ्ळी घटनेनंतर ‘सीआयडी’ विभागावरील ताण वाढल्याने कोणालाही रजा मिळणार नसल्याचा आदेश गृहखात्याने काढला होता. त्यातच, एका पोलिस अधिकार्‍याने चंद्रू याला शिवीगाळ करून ‘‘लग्न वैगेरे सर्व विसर; रजा घेतल्यास तुला निलंबित करू’, अशी धमकीच दिली होती. लग्नाला काही दिवस उरलेले असतानाही रजा मिळत नसल्याने उद्विग्न झालेल्या चंद्रूने अखेर आत्महत्येचा पर्याय निवडला.
--------------------------------------------------------------------
वृद्ध आई वडील यांना चंद्रू याचाच आधार होता. आपल्याला नोकरी नसल्याने घरातील सर्व जबाबदारी त्याच्याच खांद्यावर होती, असे कमलाकांत गावस यांनी सांगितले.
माध्यमप्रश्‍नी सरकारला नोटीस
पुढील सुनावणी ७ जुलैला - ‘कायद्याचे उल्लंघन सहन करणार नाही’
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): माध्यमप्रश्‍नी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून येत्या सात दिवसांत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत. ‘कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही’, असे ताकीदवजा मत यावेळी न्यायालयाने प्रदर्शित केले. पुढील सुनावणी येत्या ७ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
याचिकादाराने यावेळी सरकारच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची जोरदार मागणी केली. तर, आधी सरकारला नोटिशीवर उत्तर सादर करू द्या, असे खंडपीठाने याचिकादाराच्या अभियोक्त्याला सांगितले.
विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी इंग्रजी माध्यमांच्या पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या आणि शिक्षण खात्याने कायद्याचे उल्लंघन करून काढलेल्या परिपत्रकाच्या विरुद्ध गोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यावर आज सकाळी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने वरील आदेश दिले. ‘माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. काही मूठभर लोकांना खूष करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे’, असा दावा यावेळी याचिकादारांचे वकील ऍड. आत्माराम नाडकर्णी व ऍड. महेश सोनक यांनी केला.
शिक्षण खात्याने कायद्याचे उल्लंघन करून परिपत्रक जारी केले आहे; माध्यम प्रश्‍नावर निर्णय घेताना त्याला वित्त खात्याची कोणतीही मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच, या परिपत्रकाबाबत सरकारच्या देखरेख समितीने बनवलेला अहवालही न्यायालयात सादर करावा, अशी विनंती ऍड. नाडकर्णी यांनी केली. सरकारच्या देखरेख समितीने या परिपत्रकात अनेक त्रुटी राहिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे या अहवालाची प्रत मागितल्यास त्याला एका महिन्याहून अधिक काळ लागू शकतो. त्यामुळे खंडपीठाने तो सरकारकडून मागून घ्यावा, अशी विनंती ऍड. नाडकर्णी यांनी केली.
शिक्षण अधिकार २००९ कायद्यानुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषेतूनच असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, माध्यम प्रश्‍नावर कोणताही निर्णय घेताना देखरेख समितीची स्थापना करणे गरजेचे असते. मात्र, राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना अशा कोणत्याही समितीची स्थापना केलेली नाही, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. मातृभाषेतूनच शिक्षण व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश दिलेल्या केंद्रीय समितीच्या अहवालाची गोव्यात अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती याचिकादारांनी खंडपीठाकडे केली आहे.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): माध्यमप्रश्‍नी आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून येत्या सात दिवसांत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत. ‘कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही’, असे ताकीदवजा मत यावेळी न्यायालयाने प्रदर्शित केले. पुढील सुनावणी येत्या ७ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
याचिकादाराने यावेळी सरकारच्या परिपत्रकाला स्थगिती देण्याची जोरदार मागणी केली. तर, आधी सरकारला नोटिशीवर उत्तर सादर करू द्या, असे खंडपीठाने याचिकादाराच्या अभियोक्त्याला सांगितले.
विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षणतज्ज्ञांनी इंग्रजी माध्यमांच्या पूर्व प्राथमिक व प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याच्या आणि शिक्षण खात्याने कायद्याचे उल्लंघन करून काढलेल्या परिपत्रकाच्या विरुद्ध गोवा खंडपीठात जनहित याचिका सादर केली आहे. त्यावर आज सकाळी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने वरील आदेश दिले. ‘माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. काही मूठभर लोकांना खूष करण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे’, असा दावा यावेळी याचिकादारांचे वकील ऍड. आत्माराम नाडकर्णी व ऍड. महेश सोनक यांनी केला.
शिक्षण खात्याने कायद्याचे उल्लंघन करून परिपत्रक जारी केले आहे; माध्यम प्रश्‍नावर निर्णय घेताना त्याला वित्त खात्याची कोणतीही मंजुरी घेण्यात आली नसल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. तसेच, या परिपत्रकाबाबत सरकारच्या देखरेख समितीने बनवलेला अहवालही न्यायालयात सादर करावा, अशी विनंती ऍड. नाडकर्णी यांनी केली. सरकारच्या देखरेख समितीने या परिपत्रकात अनेक त्रुटी राहिल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा बनला आहे. माहिती हक्क कायद्याच्या आधारे या अहवालाची प्रत मागितल्यास त्याला एका महिन्याहून अधिक काळ लागू शकतो. त्यामुळे खंडपीठाने तो सरकारकडून मागून घ्यावा, अशी विनंती ऍड. नाडकर्णी यांनी केली.
शिक्षण अधिकार २००९ कायद्यानुसार पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषेतूनच असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, माध्यम प्रश्‍नावर कोणताही निर्णय घेताना देखरेख समितीची स्थापना करणे गरजेचे असते. मात्र, राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना अशा कोणत्याही समितीची स्थापना केलेली नाही, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. मातृभाषेतूनच शिक्षण व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश दिलेल्या केंद्रीय समितीच्या अहवालाची गोव्यात अंमलबजावणी व्हावी, अशी विनंती याचिकादारांनी खंडपीठाकडे केली आहे.
भाजपची सचिवालयावर धडक
शिक्षण सचिवांना घेराव, पोलिसांची दाणादाण
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी शिक्षण खात्याकडून जारी करण्यात आलेल्या वादग्रस्त परिपत्रकाला विरोध करण्यासाठी आज भाजपने अचानक पुकारलेल्या आंदोलनामुळे पोलिस यंत्रणेची दाणादाण उडाली. शिक्षण संचालकांना घेराव घालण्याचा भाजपचा मनसुबा होता. परंतु, त्या ठिकाणी कडक सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात असल्याची चाहूल लागताच अचानक या कार्यक्रमात बदल करून पर्वरी सचिवालयावरच धडक देण्यात आली. भाजपच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी सचिवालयात शिक्षण सचिव व्ही. पी. राव यांच्या दालनात प्रवेश करून त्यांना घेराव घातला व हे वादग्रस्त परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्या, अशी मागणी केली.
महागाईविरोधात भाजप महिला मोर्चाच्या रणरागीणींनी काल राजधानी पणजीत भर रस्त्यावर चूल थाटून अभिनव पद्धतीने केंद्र सरकारचा निषेध केला होता. आज भाजप कार्यकर्त्यांकडून भाषा माध्यमप्रश्‍नी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे पणजी व पर्वरी परिसर दणाणून गेला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमदार रमेश तवडकर, महादेव नाईक, दिलीप परूळेकर, अनंत शेट आदींचा यात समावेश होता.
सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाची माहिती मंत्र्यांना करून देण्याची जबाबदारी वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांवर त्यांच्यावर असते. इंग्रजीला अनुदान देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊन शिक्षण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक बेकायदा व घटनाबाह्य आहे व त्यामुळे शिक्षण कायद्याचेच उल्लंघन करणारे हे परिपत्रक शाळांवर लादण्याचा प्रकार निषेधार्ह असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, यावेळी श्री. राव यांनी या परिपत्रकातील त्रुटी आपण सरकारच्या नजरेस आणून दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मुळातच श्री. राव यांनी स्वतःहूनच या परिपत्रकांत त्रुटी असल्याचे मान्य केल्याने हे चुकीचे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, या चुकीच्या निर्णयाची कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर सुरू असल्याने या प्रकरणी सरकाराबरोबरच प्रशासकीय अधिकारीही जबाबदार असतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या घेरावानंतर सचिवालयाबाहेर प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना हा लढा केवळ भाषेचा नव्हे तर गोमंतकीय अस्मितेचा असल्याचे सांगितले. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असताना माध्यमाचा घोळ घालून पालक व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार अक्षम्य असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एरवीही गोव्याच्या भवितव्याची राखरांगोळी करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या या कॉंग्रेस सरकारने आता शिक्षणाचेही राजकारण करून अत्यंत खालची पातळी गाठली आहे, असा घणाघातही प्रा. पार्सेकर यांनी केला. कॉंग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून भाजप कार्यकर्त्यांनी हा परिसर दणाणून सोडला.
गनिमी कावा कामी आला
आज अचानक पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे पोलिस यंत्रणेची पुरती दाणादाण उडाली. सुरुवातीला शिक्षण संचालकांना घेराव घालण्याचा मनसुबा थाटण्यात आला. पोलिस गुप्तचर यंत्रणेला याची खबर मिळताच तात्काळ सशस्त्र पोलिसांची तुकडीच तिथे तैनात करण्यात आली. भाजपचे आमदार दामोदर नाईक तथा इतर काही कार्यकर्ते या ठिकाणी हजर राहिल्याने मोर्चा इथेच येणार याची पोलिसांना खात्री पटली. आता लवकरच मोर्चा येणार अशी वावडी उठली असतानाच अचानक भाजप कार्यकर्त्यांनी पर्वरी सचिवालयावर धडक दिल्याची वार्ता येऊन ठेपली. बहुतांश पोलिस शिक्षण खात्याकडे तैनात करण्यात आल्याने पर्वरी येथे पाठवण्यासाठी पोलिसांकडे फौजफाटाच उपलब्ध नव्हता. पर्वरी पोलिस स्थानकावरील सर्व कर्मचार्‍यांना या ठिकाणी पाठवण्यात आले. शिक्षण खात्यासमोरील पोलिस फौज हटविण्याची तसदी पोलिसांनी घेतली नाही कारण तिथे शिक्षण संचालकांनाही घेराव घालण्याची पूर्ण तयारी आंदोलकांकडून करण्यात आली होती. एकंदरीत आजच्या या आंदोलनामुळे पोलिसांची मात्र बरीच दमछाक झाली.
---------------------------------------------------------------------------
सतीश धोंड यांचे संघटनकौशल्य
भाजप संघटन मंत्रिपदाची धुरा सतीश धोंड यांनी स्वीकारल्यानंतर पक्षात पुन्हा एकदा नवचैतन्य व उत्साह संचारला आहे. आज आंदोलनाच्या निमित्ताने त्याचा स्पष्ट प्रत्यय आला. गोव्याच्या विविध भागांतून अनेक भाजप कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात भाग घेतला. पक्षापासून काही कारणाने दुरावलेले अनेक कार्यकर्ते आज या ठिकाणी दिसत होते. संघटनमंत्री सतीश धोंड यांनीच आजच्या या आंदोलनाची आखणी केली होती. विशेष म्हणजे केवळ एका रात्रीत कार्यकर्त्यांची जमवाजमव करून एक यशस्वी धडक दिल्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यात बराच उत्साह संचारलेला दिसून आला. या ठिकाणी उपस्थित कार्यकर्त्यांकडून सतीश धोंड यांच्या संघटनकौशल्याची मुक्तकंठाने स्तुती केली जात होती.
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी शिक्षण खात्याकडून जारी करण्यात आलेल्या वादग्रस्त परिपत्रकाला विरोध करण्यासाठी आज भाजपने अचानक पुकारलेल्या आंदोलनामुळे पोलिस यंत्रणेची दाणादाण उडाली. शिक्षण संचालकांना घेराव घालण्याचा भाजपचा मनसुबा होता. परंतु, त्या ठिकाणी कडक सशस्त्र पोलिस बंदोबस्त तैनात असल्याची चाहूल लागताच अचानक या कार्यक्रमात बदल करून पर्वरी सचिवालयावरच धडक देण्यात आली. भाजपच्या शेकडो कार्यकर्त्यांनी सचिवालयात शिक्षण सचिव व्ही. पी. राव यांच्या दालनात प्रवेश करून त्यांना घेराव घातला व हे वादग्रस्त परिपत्रक ताबडतोब मागे घ्या, अशी मागणी केली.
महागाईविरोधात भाजप महिला मोर्चाच्या रणरागीणींनी काल राजधानी पणजीत भर रस्त्यावर चूल थाटून अभिनव पद्धतीने केंद्र सरकारचा निषेध केला होता. आज भाजप कार्यकर्त्यांकडून भाषा माध्यमप्रश्‍नी पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे पणजी व पर्वरी परिसर दणाणून गेला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमदार रमेश तवडकर, महादेव नाईक, दिलीप परूळेकर, अनंत शेट आदींचा यात समावेश होता.
सरकारच्या चुकीच्या निर्णयाची माहिती मंत्र्यांना करून देण्याची जबाबदारी वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांवर त्यांच्यावर असते. इंग्रजीला अनुदान देण्याचा एकतर्फी निर्णय घेऊन शिक्षण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक बेकायदा व घटनाबाह्य आहे व त्यामुळे शिक्षण कायद्याचेच उल्लंघन करणारे हे परिपत्रक शाळांवर लादण्याचा प्रकार निषेधार्ह असल्याचे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, यावेळी श्री. राव यांनी या परिपत्रकातील त्रुटी आपण सरकारच्या नजरेस आणून दिल्याचे स्पष्टीकरण दिले. मुळातच श्री. राव यांनी स्वतःहूनच या परिपत्रकांत त्रुटी असल्याचे मान्य केल्याने हे चुकीचे परिपत्रक तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
दरम्यान, या चुकीच्या निर्णयाची कार्यवाही करण्याचा प्रयत्न प्रशासकीय पातळीवर सुरू असल्याने या प्रकरणी सरकाराबरोबरच प्रशासकीय अधिकारीही जबाबदार असतील, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. या घेरावानंतर सचिवालयाबाहेर प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना हा लढा केवळ भाषेचा नव्हे तर गोमंतकीय अस्मितेचा असल्याचे सांगितले. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असताना माध्यमाचा घोळ घालून पालक व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचा हा प्रकार अक्षम्य असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. एरवीही गोव्याच्या भवितव्याची राखरांगोळी करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या या कॉंग्रेस सरकारने आता शिक्षणाचेही राजकारण करून अत्यंत खालची पातळी गाठली आहे, असा घणाघातही प्रा. पार्सेकर यांनी केला. कॉंग्रेस सरकार व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून भाजप कार्यकर्त्यांनी हा परिसर दणाणून सोडला.
गनिमी कावा कामी आला
आज अचानक पुकारण्यात आलेल्या आंदोलनामुळे पोलिस यंत्रणेची पुरती दाणादाण उडाली. सुरुवातीला शिक्षण संचालकांना घेराव घालण्याचा मनसुबा थाटण्यात आला. पोलिस गुप्तचर यंत्रणेला याची खबर मिळताच तात्काळ सशस्त्र पोलिसांची तुकडीच तिथे तैनात करण्यात आली. भाजपचे आमदार दामोदर नाईक तथा इतर काही कार्यकर्ते या ठिकाणी हजर राहिल्याने मोर्चा इथेच येणार याची पोलिसांना खात्री पटली. आता लवकरच मोर्चा येणार अशी वावडी उठली असतानाच अचानक भाजप कार्यकर्त्यांनी पर्वरी सचिवालयावर धडक दिल्याची वार्ता येऊन ठेपली. बहुतांश पोलिस शिक्षण खात्याकडे तैनात करण्यात आल्याने पर्वरी येथे पाठवण्यासाठी पोलिसांकडे फौजफाटाच उपलब्ध नव्हता. पर्वरी पोलिस स्थानकावरील सर्व कर्मचार्‍यांना या ठिकाणी पाठवण्यात आले. शिक्षण खात्यासमोरील पोलिस फौज हटविण्याची तसदी पोलिसांनी घेतली नाही कारण तिथे शिक्षण संचालकांनाही घेराव घालण्याची पूर्ण तयारी आंदोलकांकडून करण्यात आली होती. एकंदरीत आजच्या या आंदोलनामुळे पोलिसांची मात्र बरीच दमछाक झाली.
---------------------------------------------------------------------------
सतीश धोंड यांचे संघटनकौशल्य
भाजप संघटन मंत्रिपदाची धुरा सतीश धोंड यांनी स्वीकारल्यानंतर पक्षात पुन्हा एकदा नवचैतन्य व उत्साह संचारला आहे. आज आंदोलनाच्या निमित्ताने त्याचा स्पष्ट प्रत्यय आला. गोव्याच्या विविध भागांतून अनेक भाजप कार्यकर्त्यांनी या आंदोलनात भाग घेतला. पक्षापासून काही कारणाने दुरावलेले अनेक कार्यकर्ते आज या ठिकाणी दिसत होते. संघटनमंत्री सतीश धोंड यांनीच आजच्या या आंदोलनाची आखणी केली होती. विशेष म्हणजे केवळ एका रात्रीत कार्यकर्त्यांची जमवाजमव करून एक यशस्वी धडक दिल्यामुळे भाजप कार्यकर्त्यात बराच उत्साह संचारलेला दिसून आला. या ठिकाणी उपस्थित कार्यकर्त्यांकडून सतीश धोंड यांच्या संघटनकौशल्याची मुक्तकंठाने स्तुती केली जात होती.
घटनाविरोधी कृती त्वरित थांबवा!
शशिकला काकोडकरांचा कॉंग्रेसला इशारा
पणजी, दि. २८ : गोवा सरकारने माध्यम प्रश्‍नावरील आपली अप्रामाणिक आणि घटनाविरोधी कृती त्वरित थांबवावी आणि गेल्या अनेक दशकांपासून कोकणी आणि मराठी माध्यमातील प्राथमिक शाळांनाच अनुदान देण्याची पद्धती कायम ठेवावी, अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या निमंत्रक श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी केली आहे.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी माध्यमासंबंधात देखरेख समितीने काढलेल्या परिपत्रकातील त्रुटी मंत्रिमंडळासमोर ठेवल्या जातील असे वक्तव्य काल केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना श्रीमती काकोडकर यांनी सांगितले की, देखरेख समितीला परिपत्रकातील त्रुटी काढणे भाग पडले कारण हे परिपत्रक आणि धोरणासंबंधीचा प्रस्ताव खात्यातर्ङ्गे तयार करण्यात आलाच नव्हता. प्रक्रियेनुसार कोणत्याही खात्याच्या अधिकार्‍याने स्वतःच्या खात्यानेच जारी केलेल्या परिपत्रकातील चुका काढणे हे हास्यास्पद व अतिशय चुकीचे आहे. प्रशासनाशी संबंध नसलेल्याने हा प्रस्ताव तयार केला तरच खात्याचे अधिकारी त्यातील चुका काढू शकतात, असे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
ढोंगी मंत्री, आमदारांना इशारा!
मंत्री रवी नाईक, सुदिन ढवळीकर, बाबू आजगावकर, विश्‍वजित राणे, नीळकंठ हळर्णकर त्याचप्रमाणे आमदार बाबू कवळेकर, पांडुरंग मडकईकर, प्रताप गावस, दीपक ढवळीकर आणि श्याम सातार्डेकर यांनी माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या दांभिक भूमिकेवरही श्रीमती काकोडकर यांनी आसूड ओढले आहेत. सरकारच्या माध्यम निर्णयास विरोध असल्याचे भासवणारे सदर मंत्री व आमदार स्वार्थासाठी आपल्या पदांना चिकटून बसले आहेत. या सर्वांनी आपापल्या पदांचे त्वरित राजीनामे न दिल्यास त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला आहे.
राज्यातील कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकार कोकणी आणि मराठी प्राथमिक शाळांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यास सपशेल अयशस्वीच ठरलेले नाही, तर राज्य सरकारचा निधी सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक शाळांत इंग्रजी वर्ग सुरू करण्यासाठी वापरण्याचा त्यांचा डाव आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
१२५० प्राथमिक शाळांपैकी केवळ १२८ प्राथमिक शाळांतील पालकांनी इंग्रजीकरणाची मागणी केली आहे ज्यात बहुसंख्य शाळा या डायोसिसन सोसायटीच्या आहेत. गोव्यातील जनतेने आपल्या लोकशाही हक्काचा वापर करून भारतीय संस्कृतीचा वारसा जपून ठेवण्यासाठी आणि गोव्याची नाळ अखंड भारताशी कायम राहावी यासाठी कॉंग्रेसला प्राथमिक शाळांसाठी जारी केलेले धार्मिक परिपत्रक मागे घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहनही शशिकला काकोडकर यांनी केले आहे.
पणजी, दि. २८ : गोवा सरकारने माध्यम प्रश्‍नावरील आपली अप्रामाणिक आणि घटनाविरोधी कृती त्वरित थांबवावी आणि गेल्या अनेक दशकांपासून कोकणी आणि मराठी माध्यमातील प्राथमिक शाळांनाच अनुदान देण्याची पद्धती कायम ठेवावी, अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचच्या निमंत्रक श्रीमती शशिकला काकोडकर यांनी केली आहे.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी माध्यमासंबंधात देखरेख समितीने काढलेल्या परिपत्रकातील त्रुटी मंत्रिमंडळासमोर ठेवल्या जातील असे वक्तव्य काल केले होते. त्यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना श्रीमती काकोडकर यांनी सांगितले की, देखरेख समितीला परिपत्रकातील त्रुटी काढणे भाग पडले कारण हे परिपत्रक आणि धोरणासंबंधीचा प्रस्ताव खात्यातर्ङ्गे तयार करण्यात आलाच नव्हता. प्रक्रियेनुसार कोणत्याही खात्याच्या अधिकार्‍याने स्वतःच्या खात्यानेच जारी केलेल्या परिपत्रकातील चुका काढणे हे हास्यास्पद व अतिशय चुकीचे आहे. प्रशासनाशी संबंध नसलेल्याने हा प्रस्ताव तयार केला तरच खात्याचे अधिकारी त्यातील चुका काढू शकतात, असे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
ढोंगी मंत्री, आमदारांना इशारा!
मंत्री रवी नाईक, सुदिन ढवळीकर, बाबू आजगावकर, विश्‍वजित राणे, नीळकंठ हळर्णकर त्याचप्रमाणे आमदार बाबू कवळेकर, पांडुरंग मडकईकर, प्रताप गावस, दीपक ढवळीकर आणि श्याम सातार्डेकर यांनी माध्यमप्रश्‍नी घेतलेल्या दांभिक भूमिकेवरही श्रीमती काकोडकर यांनी आसूड ओढले आहेत. सरकारच्या माध्यम निर्णयास विरोध असल्याचे भासवणारे सदर मंत्री व आमदार स्वार्थासाठी आपल्या पदांना चिकटून बसले आहेत. या सर्वांनी आपापल्या पदांचे त्वरित राजीनामे न दिल्यास त्याचे गंभीर राजकीय परिणाम त्यांना भोगावे लागतील, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला आहे.
राज्यातील कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकार कोकणी आणि मराठी प्राथमिक शाळांना संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यास सपशेल अयशस्वीच ठरलेले नाही, तर राज्य सरकारचा निधी सध्या अस्तित्वात असलेल्या प्राथमिक शाळांत इंग्रजी वर्ग सुरू करण्यासाठी वापरण्याचा त्यांचा डाव आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
१२५० प्राथमिक शाळांपैकी केवळ १२८ प्राथमिक शाळांतील पालकांनी इंग्रजीकरणाची मागणी केली आहे ज्यात बहुसंख्य शाळा या डायोसिसन सोसायटीच्या आहेत. गोव्यातील जनतेने आपल्या लोकशाही हक्काचा वापर करून भारतीय संस्कृतीचा वारसा जपून ठेवण्यासाठी आणि गोव्याची नाळ अखंड भारताशी कायम राहावी यासाठी कॉंग्रेसला प्राथमिक शाळांसाठी जारी केलेले धार्मिक परिपत्रक मागे घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहनही शशिकला काकोडकर यांनी केले आहे.
म्हादई अभयारण्य होणार व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र
केंद्रीय वनमंत्री जयराम रमेश यांचे राज्य सरकारला पत्र
पणजी, दि. २८(प्रतिनिधी): म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंबंधी गोवा सरकारने प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना करणारे पत्र केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी राज्य सरकारला पाठवले आहे.
गोव्यात फक्त प्रवासी वाघ आढळून येतात हे खरे नसून इथे वाघांचे कायमस्वरूपी वास्तव्य असल्याचे अनेक पुरावे अभ्यासाअंती मिळाले आहेत. सत्तरी तालुक्यातील म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यास इथल्या स्थानिक लोकांचाही पाठिंबा आहे व त्यामुळे तशा पद्धतीचा रीतसर प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवून द्यावा, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे म्हादई क्षेत्रातील जैविक विविधतेचे व पर्यावरणाचेही रक्षण होईल व त्यामुळेच राज्य सरकारने गंभीरपणे या सूचनेवर विचार करून तात्काळ प्रस्ताव पाठवून द्यावा; जेणेकरून केंद्रातही त्याचा ताबडतोब पाठपुरावा करण्यास मदत होईल, असे जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकात भीमगड व दांडेली व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रात एकूण ३५ वाघांचे वास्तव्य आहे. भारतीय अभयारण्य संस्थेने केलेल्या अभ्यासात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गोव्यातील संरक्षित क्षेत्र तथा कर्नाटक व महाराष्ट्रातील घनदाट वनक्षेत्र हे पश्‍चिम घाटांतील वाघांसाठी उपयुक्त वसतीस्थान आहे. त्यामुळे इथे व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र जाहीर झाल्यास या उमद्या परंतु, धोक्यात आलेल्या प्राण्याचे संरक्षण करणे खर्‍या अर्थाने शक्य होईल. रमेश यांच्या पत्रात हा संदर्भही देण्यात आला आहे.
पणजी, दि. २८(प्रतिनिधी): म्हादई अभयारण्याला व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यासंबंधी गोवा सरकारने प्रस्ताव सादर करावा, अशी सूचना करणारे पत्र केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी राज्य सरकारला पाठवले आहे.
गोव्यात फक्त प्रवासी वाघ आढळून येतात हे खरे नसून इथे वाघांचे कायमस्वरूपी वास्तव्य असल्याचे अनेक पुरावे अभ्यासाअंती मिळाले आहेत. सत्तरी तालुक्यातील म्हादई अभयारण्य व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यास इथल्या स्थानिक लोकांचाही पाठिंबा आहे व त्यामुळे तशा पद्धतीचा रीतसर प्रस्ताव राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठवून द्यावा, असे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात म्हटले आहे. या निर्णयामुळे म्हादई क्षेत्रातील जैविक विविधतेचे व पर्यावरणाचेही रक्षण होईल व त्यामुळेच राज्य सरकारने गंभीरपणे या सूचनेवर विचार करून तात्काळ प्रस्ताव पाठवून द्यावा; जेणेकरून केंद्रातही त्याचा ताबडतोब पाठपुरावा करण्यास मदत होईल, असे जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले आहे.
कर्नाटकात भीमगड व दांडेली व्याघ्र संवर्धन क्षेत्रात एकूण ३५ वाघांचे वास्तव्य आहे. भारतीय अभयारण्य संस्थेने केलेल्या अभ्यासात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गोव्यातील संरक्षित क्षेत्र तथा कर्नाटक व महाराष्ट्रातील घनदाट वनक्षेत्र हे पश्‍चिम घाटांतील वाघांसाठी उपयुक्त वसतीस्थान आहे. त्यामुळे इथे व्याघ्र संवर्धन क्षेत्र जाहीर झाल्यास या उमद्या परंतु, धोक्यात आलेल्या प्राण्याचे संरक्षण करणे खर्‍या अर्थाने शक्य होईल. रमेश यांच्या पत्रात हा संदर्भही देण्यात आला आहे.
मातृभाषांच्या खच्चीकरणाचा पाया सार्दिनकडूनच!
मडगाव, दि. २८ (प्रमोद ल. प्रभुगावकर): माध्यम प्रकरणामुळे आज संपूर्ण गोव्यात रण माजलेले आहे. संपूर्ण जनमत कॉंग्रेस सरकारविरोधात गेलेले आहे. केवळ सासष्टी तालुका (काही भाग वगळता) त्याला अपवाद आहे. इंग्रजीकरणाचा सारा ठपका आज जरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्यावर ठेवला जात असला तरी गोव्याच्या शैक्षणिक इतिहासाची पाने चाळली तर इंग्रजीचे खरे भूत जन्माला घातले गेले ते तीस वर्षांपूर्वी. १९८०च्या सुमारास तत्कालीन शिक्षणमंत्री व सध्याचे दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनीच हे भूत जन्माला घातले हे स्पष्टपणे आढळून येते. अर्थात, त्यावेळचे कॉंग्रेस सरकार व तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे हेही या पापाचे धनी होतातच.
त्यावेळी पुतणीच्या गुणवाढ प्रकरणातून सरकारच्या कृपेमुळे सहीसलामत बाहेर पडलेल्या सार्दिन यांनी हे पापही गोवा व गोवेकराच्या माथ्यावर मारल्याचे इतिहास सांगतो. तो वेळेपर्यंत गोव्यात इंग्रजी प्राथमिक शाळा नव्हत्या, बहुतेक सर्व प्राथमिक शाळा सरकारच्या अखत्यारीत होत्या व त्या मराठीतूनच चालायच्या. मुक्तीपूर्व काळात शिक्षणाला मर्यादा होत्या व काही संस्था स्वबळावर शाळा चालवत होत्या. त्यापूर्वी काही धनिकांच्या पडवीत, त्यानंतर देवालयाजवळच्या पारावर त्या चालत. १९११ मध्ये म्हापसा येथील ज्ञानप्रसारक, त्यानंतर पणजीची मुष्टिफंड, गोवा विद्याप्रसारक मंडळ, समाज सेवा संघ, सेवा समिती अशा संस्था सुरू झाल्या व नंतर त्यांची संख्या २०० वर गेली. पण, पोर्तुगीज राजवटीमुळे या संस्थांना राजाश्रय असा कधी मिळालाच नाही, तरीही त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर कार्य चालूच राहिले.
गोवा स्वतंत्र झाल्यावर सुरुवातीची काही वर्षे गेल्यावर १९६६ मध्ये भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी वाड्यावाड्यावर सरकारी शाळा सुरू करून लोकांच्या दारापर्यंत शिक्षणाची गंगा नेली. त्यामुळे खासगी प्राथमिक शाळांची गरज संपली व हळूहळू त्या बंद झाल्या. त्यातील शिक्षक सरकारने आपल्या शाळांत आवश्यक ते सोपस्कार करून सामावून घेतले. भाऊंनंतर शशिकलाताईंनीही हेच धोरण चालू ठेवले व त्यामुळे १९८० मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर येईपर्यंत या शाळा निर्विघ्नपणे चालल्याही!
मात्र महात्मा गांधीजींच्या स्वराज्य व स्वदेशी या तत्त्वांचा उदो उदो करून मते मागणार्‍या कॉंग्रेसने गोव्यात सत्ता मिळाल्यावर पहिल्याच वर्षी देशी भाषांचा गळा घोटण्याचे काम केले. तोपर्यंत पोर्तुगीज अमदानीत पोर्तुगीजमधून चालणार्‍या प्राथमिक शाळादेखील मराठीतूनच कार्यरत झाल्या होत्या. पण पेशाने एक शिक्षक असलेल्या सार्दिन यांनी शिक्षणमंत्रिपद मिळाल्यावर प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला व तो मुख्यमंत्र्यांच्या गळीही उतरविला आणि येथूनच खर्‍या अर्थाने देशी भाषांच्या खच्चीकरणाचा श्रीगणेशा झाला.
त्या निर्णयाचे परिणाम भविष्यात गंभीर होतील याची कल्पना असलेल्यांनी त्यावेळी आपल्या परीने त्याला विरोध केलाही; पण मराठी-कोकणी वादाच्या सुरुवातीचा तो काळ असल्याने त्या विरोधाच्या बाजूने कोकणीप्रेमी उभे राहिले नाहीत व हळू हळू इंग्रजीचे स्तोम वाढत गेले. त्यावेळी विरोध करणार्‍यांना सार्दिन व राणे यांनी सरकार या शाळांना कसलीही मदत करणार नाही, त्यांना परवानगी तेवढी देणार, ज्या कोणाला शुल्क भरून त्या शाळांत जावयाचे असेल त्यांना जाऊ द्यात, असे सांगून विरोधकांची भलावण केली होती. पण त्यानंतरच्या दोन वर्षांत वाड्यावाड्यावर, सरकारी प्राथमिक शाळांना खेटून इंग्रजी शाळा सुरू झाल्या व सार्दिन यांच्या शिक्षणमंत्रिपदाच्या काळातच ती संख्या सरकारी शाळांच्या बरोबरीत आली. साहजिकच सरकारी शाळांतील मुलांची संख्या कमी झाली. त्यानंतर, खासगी इंग्रजी शाळा चालतात तर मराठी-कोकणी का नको, असे सवाल करून अशा शाळांसाठीही मागणी आली व शिक्षणक्षेत्राचे व्यापारीकरण करण्यास पुढे सरसावलेल्यांनी त्यांनाही मंजुरी दिली. याचाच परिणाम म्हणून आज अशा खासगी शाळांची संख्या अधिक होऊन प्राथमिक स्तरावर त्यांचे प्राबल्य वाढले व त्यातून १९८७ मध्ये खासगी प्राथमिक शाळांनाही सरकारने अनुदान द्यावे, ही मागणी पुढे आली. तत्कालीन शिक्षणमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी तो प्रश्न खंबीरपणे हाताळून व सर्व प्रकारचे दडपण झुगारून स्थानिक भाषांतील प्राथमिक शाळांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर आज तब्बल पंचवीस वर्षांनी इंग्रजीवाल्यांनी पुन्हा तीच मागणी पुढे रेटली आहे. मात्र, पंचवीस वर्षांपूर्वी ताईंनी दाखविलेले धैर्य व खंबीरपणा दिगंबर कामत दाखवू शकले नाहीत व त्यामुळे गोवा पुन्हा एकदा भाषावादाच्या विळख्यात गुरफटला गेला आहे.
त्यावेळी पुतणीच्या गुणवाढ प्रकरणातून सरकारच्या कृपेमुळे सहीसलामत बाहेर पडलेल्या सार्दिन यांनी हे पापही गोवा व गोवेकराच्या माथ्यावर मारल्याचे इतिहास सांगतो. तो वेळेपर्यंत गोव्यात इंग्रजी प्राथमिक शाळा नव्हत्या, बहुतेक सर्व प्राथमिक शाळा सरकारच्या अखत्यारीत होत्या व त्या मराठीतूनच चालायच्या. मुक्तीपूर्व काळात शिक्षणाला मर्यादा होत्या व काही संस्था स्वबळावर शाळा चालवत होत्या. त्यापूर्वी काही धनिकांच्या पडवीत, त्यानंतर देवालयाजवळच्या पारावर त्या चालत. १९११ मध्ये म्हापसा येथील ज्ञानप्रसारक, त्यानंतर पणजीची मुष्टिफंड, गोवा विद्याप्रसारक मंडळ, समाज सेवा संघ, सेवा समिती अशा संस्था सुरू झाल्या व नंतर त्यांची संख्या २०० वर गेली. पण, पोर्तुगीज राजवटीमुळे या संस्थांना राजाश्रय असा कधी मिळालाच नाही, तरीही त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावर कार्य चालूच राहिले.
गोवा स्वतंत्र झाल्यावर सुरुवातीची काही वर्षे गेल्यावर १९६६ मध्ये भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी वाड्यावाड्यावर सरकारी शाळा सुरू करून लोकांच्या दारापर्यंत शिक्षणाची गंगा नेली. त्यामुळे खासगी प्राथमिक शाळांची गरज संपली व हळूहळू त्या बंद झाल्या. त्यातील शिक्षक सरकारने आपल्या शाळांत आवश्यक ते सोपस्कार करून सामावून घेतले. भाऊंनंतर शशिकलाताईंनीही हेच धोरण चालू ठेवले व त्यामुळे १९८० मध्ये कॉंग्रेस सत्तेवर येईपर्यंत या शाळा निर्विघ्नपणे चालल्याही!
मात्र महात्मा गांधीजींच्या स्वराज्य व स्वदेशी या तत्त्वांचा उदो उदो करून मते मागणार्‍या कॉंग्रेसने गोव्यात सत्ता मिळाल्यावर पहिल्याच वर्षी देशी भाषांचा गळा घोटण्याचे काम केले. तोपर्यंत पोर्तुगीज अमदानीत पोर्तुगीजमधून चालणार्‍या प्राथमिक शाळादेखील मराठीतूनच कार्यरत झाल्या होत्या. पण पेशाने एक शिक्षक असलेल्या सार्दिन यांनी शिक्षणमंत्रिपद मिळाल्यावर प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला व तो मुख्यमंत्र्यांच्या गळीही उतरविला आणि येथूनच खर्‍या अर्थाने देशी भाषांच्या खच्चीकरणाचा श्रीगणेशा झाला.
त्या निर्णयाचे परिणाम भविष्यात गंभीर होतील याची कल्पना असलेल्यांनी त्यावेळी आपल्या परीने त्याला विरोध केलाही; पण मराठी-कोकणी वादाच्या सुरुवातीचा तो काळ असल्याने त्या विरोधाच्या बाजूने कोकणीप्रेमी उभे राहिले नाहीत व हळू हळू इंग्रजीचे स्तोम वाढत गेले. त्यावेळी विरोध करणार्‍यांना सार्दिन व राणे यांनी सरकार या शाळांना कसलीही मदत करणार नाही, त्यांना परवानगी तेवढी देणार, ज्या कोणाला शुल्क भरून त्या शाळांत जावयाचे असेल त्यांना जाऊ द्यात, असे सांगून विरोधकांची भलावण केली होती. पण त्यानंतरच्या दोन वर्षांत वाड्यावाड्यावर, सरकारी प्राथमिक शाळांना खेटून इंग्रजी शाळा सुरू झाल्या व सार्दिन यांच्या शिक्षणमंत्रिपदाच्या काळातच ती संख्या सरकारी शाळांच्या बरोबरीत आली. साहजिकच सरकारी शाळांतील मुलांची संख्या कमी झाली. त्यानंतर, खासगी इंग्रजी शाळा चालतात तर मराठी-कोकणी का नको, असे सवाल करून अशा शाळांसाठीही मागणी आली व शिक्षणक्षेत्राचे व्यापारीकरण करण्यास पुढे सरसावलेल्यांनी त्यांनाही मंजुरी दिली. याचाच परिणाम म्हणून आज अशा खासगी शाळांची संख्या अधिक होऊन प्राथमिक स्तरावर त्यांचे प्राबल्य वाढले व त्यातून १९८७ मध्ये खासगी प्राथमिक शाळांनाही सरकारने अनुदान द्यावे, ही मागणी पुढे आली. तत्कालीन शिक्षणमंत्री शशिकला काकोडकर यांनी तो प्रश्न खंबीरपणे हाताळून व सर्व प्रकारचे दडपण झुगारून स्थानिक भाषांतील प्राथमिक शाळांनाच अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यानंतर आज तब्बल पंचवीस वर्षांनी इंग्रजीवाल्यांनी पुन्हा तीच मागणी पुढे रेटली आहे. मात्र, पंचवीस वर्षांपूर्वी ताईंनी दाखविलेले धैर्य व खंबीरपणा दिगंबर कामत दाखवू शकले नाहीत व त्यामुळे गोवा पुन्हा एकदा भाषावादाच्या विळख्यात गुरफटला गेला आहे.
Tuesday, 28 June 2011
परिपत्रक आता न्यायालयात!
शिक्षणतज्ज्ञ, पालकांची स्थगितीसाठी याचिका
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याने त्याला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी करून शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे. या परिपत्रकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका आज खंडपीठात सादर करण्यात आली असून उद्या सकाळी ती सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. अशा रीतीने माध्यम प्रश्‍नावर राज्यभर सुरू असलेला लढा आता न्यायालयात पोचला आहे.
दि. २५ मे २०११ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या परिपत्रकाबाबत निर्णय घेतला होता तर ते १० जून रोजी जारी करण्यात आले होते. या परिपत्रकात अनेक त्रुटी आहेत. तसेच, ते घटनाबाह्य असल्याने या जनहित याचिकेवर निवाडा दिला जात नाही तोवर त्याची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी यांच्यासह सदानंद डिचोलकर, उदय शिरोडकर व महेश नागवेकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे.
राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक हे राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून आहे का? कोणतेही शैक्षणिक नियम न ठरवता शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवणे योग्य आहे का? ३१ मार्च २०११ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाचे या परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहे का? तसेच, दि. २५ जून रोजी परिपत्रकाविषयी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय हा घटनेच्या १५४ आणि १६६नुसार आहे का, असे प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहे. या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे राज्य सरकारला आता न्यायालयात द्यावी लागणार आहेत.
हे परिपत्रक नियमबाह्य आणि घटनेचे उल्लंघन करून जारी केलेले असल्याने ते रद्दबातल ठरवावे; २५ जून रोजी घेतलेला मंत्रिमंडळाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवावा. तसेच, या परिपत्रकाची या वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यास सरकारला मज्जाव करावा, अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे.
- परिपत्रक राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून आहे का?
- शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवणे योग्य आहे का?
- शिक्षणमंत्र्यांच्या विधानसभेतील निवेदनाचे परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहे का?
- परिपत्रकाविषयीचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय घटनेनुसार आहे का,
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): माध्यम प्रश्‍नावर राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक घटनाबाह्य असल्याने त्याला स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी करून शिक्षणतज्ज्ञ आणि पालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली आहे. या परिपत्रकाला आव्हान देणारी जनहित याचिका आज खंडपीठात सादर करण्यात आली असून उद्या सकाळी ती सुनावणीस येण्याची शक्यता आहे. अशा रीतीने माध्यम प्रश्‍नावर राज्यभर सुरू असलेला लढा आता न्यायालयात पोचला आहे.
दि. २५ मे २०११ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने या परिपत्रकाबाबत निर्णय घेतला होता तर ते १० जून रोजी जारी करण्यात आले होते. या परिपत्रकात अनेक त्रुटी आहेत. तसेच, ते घटनाबाह्य असल्याने या जनहित याचिकेवर निवाडा दिला जात नाही तोवर त्याची अंमलबजावणी करण्यास न्यायालयाने स्थगिती द्यावी, अशी विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. शिक्षणतज्ज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी यांच्यासह सदानंद डिचोलकर, उदय शिरोडकर व महेश नागवेकर यांनी ही याचिका सादर केली आहे.
राज्य सरकारने काढलेले परिपत्रक हे राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून आहे का? कोणतेही शैक्षणिक नियम न ठरवता शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवणे योग्य आहे का? ३१ मार्च २०११ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या निवेदनाचे या परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहे का? तसेच, दि. २५ जून रोजी परिपत्रकाविषयी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेला निर्णय हा घटनेच्या १५४ आणि १६६नुसार आहे का, असे प्रश्न या याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहे. या सर्व प्रश्‍नांची उत्तरे राज्य सरकारला आता न्यायालयात द्यावी लागणार आहेत.
हे परिपत्रक नियमबाह्य आणि घटनेचे उल्लंघन करून जारी केलेले असल्याने ते रद्दबातल ठरवावे; २५ जून रोजी घेतलेला मंत्रिमंडळाचा निर्णयही रद्दबातल ठरवावा. तसेच, या परिपत्रकाची या वर्षापासून अंमलबजावणी करण्यास सरकारला मज्जाव करावा, अशी विनंती याचिकादारांनी केली आहे.
- परिपत्रक राज्य शिक्षण कायदा १९८४ व १९८६ कायद्याला अनुसरून आहे का?
- शैक्षणिक वर्षाच्या मध्येच शाळांना नोटिसा पाठवणे योग्य आहे का?
- शिक्षणमंत्र्यांच्या विधानसभेतील निवेदनाचे परिपत्रकाने उल्लंघन केले आहे का?
- परिपत्रकाविषयीचा मंत्रिमंडळाचा निर्णय घटनेनुसार आहे का,
देखरेख समितीला ठेंगा दाखवूनच परिपत्रक जारी
पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक
बोलावण्याची शिफारस
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजीला अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय कायद्याला धरून नाही. या निर्णयातील अनेक त्रुटी देखरेख समितीकडून सरकारच्या नजरेस आणून दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करूनच १० जून रोजीचे वादग्रस्त परिपत्रक जारी करण्यात आले, अशी धक्कादायक माहिती आता उघड झाली आहे.
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानंतर २ जून रोजी शिक्षण सचिव व्ही. पी. राव यांच्या नेतृत्वाखाली देखरेख समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत या निर्णयातील अनेक त्रुटी शोधून काढण्यात आल्या. मुळातच या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तसेच, या निर्णयाला आर्थिक तरतुदीची जोडही देण्यात आली नसल्याने त्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत खुलासा व्हावा, असे या अहवालात स्पष्ट म्हटल्याचे उघड झाले आहे. परंतु, समितीच्या या शिफारशींना ठेंगा दाखवून सरकारने शिक्षण खात्याला १० जून रोजी सदर वादग्रस्त परिपत्रक जारी करण्यास भाग पाडले. या एकंदरीत प्रकरणामुळे सरकारकडून शिक्षण पद्धतीची फजितीच करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. हा संपूर्ण विषय राजकीय पातळीवर हाताळण्यात आला असून विनाकारण पालक, शिक्षकांना वेठीस धरण्यात आल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयासाठीची आर्थिक तरतूद, अतिरिक्त शिक्षकांचा विषय, पाठ्यपुस्तक व रेनकोट वितरणाचे स्पष्टीकरण, पायाभूत सुविधांचा अभाव, पाचवी ते दहावीपर्यंत कोकणी किंवा मराठी सक्तीचा विषय करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण, आठवी ते दहावीपर्यंत तिसर्‍या भाषेच्या विषयाचा घोळ आदी अनेक त्रुटी या समितीकडून सरकारच्या नजरेस आणून देण्यात आल्या होत्या.
आता देखरेख समितीने हाच अहवाल नव्याने सरकारसमोर सादर करून यातील सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस केली आहे. या अहवालामुळे सरकारच्या घातकी निर्णयाचा पर्दाफाश झाला असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात अधिकच पेचात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
बोलावण्याची शिफारस
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजीला अनुदान देण्याचा मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय कायद्याला धरून नाही. या निर्णयातील अनेक त्रुटी देखरेख समितीकडून सरकारच्या नजरेस आणून दिल्यानंतरही त्याकडे दुर्लक्ष करूनच १० जून रोजीचे वादग्रस्त परिपत्रक जारी करण्यात आले, अशी धक्कादायक माहिती आता उघड झाली आहे.
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानंतर २ जून रोजी शिक्षण सचिव व्ही. पी. राव यांच्या नेतृत्वाखाली देखरेख समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत या निर्णयातील अनेक त्रुटी शोधून काढण्यात आल्या. मुळातच या निर्णयाला कोणताही कायदेशीर आधार नाही. तसेच, या निर्णयाला आर्थिक तरतुदीची जोडही देण्यात आली नसल्याने त्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत खुलासा व्हावा, असे या अहवालात स्पष्ट म्हटल्याचे उघड झाले आहे. परंतु, समितीच्या या शिफारशींना ठेंगा दाखवून सरकारने शिक्षण खात्याला १० जून रोजी सदर वादग्रस्त परिपत्रक जारी करण्यास भाग पाडले. या एकंदरीत प्रकरणामुळे सरकारकडून शिक्षण पद्धतीची फजितीच करण्यात आल्याचेही उघड झाले आहे. हा संपूर्ण विषय राजकीय पातळीवर हाताळण्यात आला असून विनाकारण पालक, शिक्षकांना वेठीस धरण्यात आल्याचेही या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
या निर्णयासाठीची आर्थिक तरतूद, अतिरिक्त शिक्षकांचा विषय, पाठ्यपुस्तक व रेनकोट वितरणाचे स्पष्टीकरण, पायाभूत सुविधांचा अभाव, पाचवी ते दहावीपर्यंत कोकणी किंवा मराठी सक्तीचा विषय करण्याबाबतचे स्पष्टीकरण, आठवी ते दहावीपर्यंत तिसर्‍या भाषेच्या विषयाचा घोळ आदी अनेक त्रुटी या समितीकडून सरकारच्या नजरेस आणून देण्यात आल्या होत्या.
आता देखरेख समितीने हाच अहवाल नव्याने सरकारसमोर सादर करून यातील सर्व त्रुटी दूर करण्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्याची शिफारस केली आहे. या अहवालामुळे सरकारच्या घातकी निर्णयाचा पर्दाफाश झाला असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात अधिकच पेचात सापडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
माध्यम प्रश्‍नावरून चर्चिलची कोंडी
मडगाव, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोवा सरकारने प्राथमिक शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यापेक्षाही सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव हे अधिक कोंडीत सापडले आहेत. पक्षातून आपल्या भूमिकेला समर्थन मिळत नसलेले पाहून त्यांनी आता अगोदर इंग्रजीची तळी उचलून धरलेल्या कॉंग्रेस आमदारांच्या समर्थनासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण राज्यात या प्रश्‍नावरून सरकार व कॉंग्रेसविरुद्ध निर्माण झालेले जनमत पाहून एकही आमदार पुढे येण्यास तयार नाही. खुद्द शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात या प्रश्‍नावर जाहीर भाष्य करीनासे झाले आहेत व त्यामुळे दिगंबर कामत व चर्चिल यांच्यावर एकाकीपणे ही खिंड लढविण्याची पाळी आली आहेत.
इंग्रजीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी येथील कॉंग्रेस आमदारांचा कल जाणून घेण्यासाठी गोव्यात आलेले कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार हे या प्रश्‍नावरून वादळ उठल्यानंतर येथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आता पुन्हा एकदा गोव्यात येत आहेत. येत्या ३० रोजी ते गोव्यात दाखल होणार असून त्यावेळी गेल्या वेळेपेक्षा नेमके उलट चित्र दिसू नये अशी धडपड काहींनी चालविलेली आहे. यात चर्चिल यांनी पुढाकार घेतला आहे. विधानसभेच्या गत अधिवेशनात उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी हा विषय उकरून काढला व नंतर मिकी पाशेको यांनी तो उचलून धरला. मिकींना त्याचा राजकीय लाभ होऊ नये म्हणून चर्चिल यांनी सर्वशक्तीनिशी तो आपल्या खांद्यावर घेतला. नंतर जरी आग्नेल फर्नांडिस, रेजिनाल्ड लॉरेन्स, जुझे फिलिप, आलेक्स सिकेरा या ख्रिस्ती आमदार - मंत्र्यांनी त्याचे समर्थन केले असले तरी चर्चिलसारखी आग्यावेताळाची भूमिका कोणीच घेतली नाही. चर्चिल यांचे खरे दुखणे हेच असून इथेच त्यांची अडचण झाली आहे.
ज्योकिम आलेमाव, फिलिप नेरी यांसारखे नेतेही इंग्रजी समर्थक असले तरी ते उघडपणे पुढे येण्याचे टाळतात व तसे झाले तर ब्रार यांच्यासमोर इंग्रजी माध्यमाचे समर्थन कसे करावयाचे असाही प्रश्न चर्चिलसमोर उभा ठाकला आहे. भाषा सुरक्षा मंचचे आंदोलन दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत असून त्यामुळे सासष्टी वगळता अन्य तालुक्यांतील कॉंग्रेस आमदारांना इंग्रजीचे समर्थन करणे शक्य नाही. तसे केल्यास त्यांना आजच्या स्थितीत पुन्हा मतदारसंघात पाय ठेवणे अशक्य आहे. त्यामुळे येत्या ३० जून रोजी इंग्रजी परिपत्रकाचे भवितव्य ठरेल असे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जरी येत्या ऑगस्टपासून परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे उसने अवसान आणून सांगितलेले असले तरी त्यात काहीच अर्थ नाही व हा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचल्यामुळे चर्चिल व चर्चसंस्थेच्या नादी लागून मुख्यमंत्र्यांनी हात दाखवून अवलक्षण करून घेतल्याची भावना कॉंग्रेसमध्ये वाढीस लागली आहे.
दुसरीकडे माध्यम प्रश्‍नावरून चर्चिल यांनी दिलेली धमकी प्रत्यक्षात आणली तर सुंठीवाचून खोकला जाईल, अशी प्रतिक्रिया पक्षात व्यक्त केली जात आहे. एरवी वालंका हिला बाणावलीत उमेदवारी द्यावी अशी मागणी करून ते निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातून बाहेर पडतील याची खूणगाठ प्रत्येकाने बांधलेलीच आहे व म्हणून या कारणाने ते बाहेर पडले तर पक्षासाठी ती चांगली गोष्ट ठरेल असे प्रतिपादून इंग्रजीकरणाच्या विवादास चर्चिलच जबाबदार आहेत असा सूर ब्रार यांच्याकडील भेटीच्या वेळी कॉंग्रेसजनांकडून आळवला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
इंग्रजीकरणाबाबतचा निर्णय घेण्यापूर्वी येथील कॉंग्रेस आमदारांचा कल जाणून घेण्यासाठी गोव्यात आलेले कॉंग्रेसचे गोवा प्रभारी जगमितसिंग ब्रार हे या प्रश्‍नावरून वादळ उठल्यानंतर येथील परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी आता पुन्हा एकदा गोव्यात येत आहेत. येत्या ३० रोजी ते गोव्यात दाखल होणार असून त्यावेळी गेल्या वेळेपेक्षा नेमके उलट चित्र दिसू नये अशी धडपड काहींनी चालविलेली आहे. यात चर्चिल यांनी पुढाकार घेतला आहे. विधानसभेच्या गत अधिवेशनात उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी हा विषय उकरून काढला व नंतर मिकी पाशेको यांनी तो उचलून धरला. मिकींना त्याचा राजकीय लाभ होऊ नये म्हणून चर्चिल यांनी सर्वशक्तीनिशी तो आपल्या खांद्यावर घेतला. नंतर जरी आग्नेल फर्नांडिस, रेजिनाल्ड लॉरेन्स, जुझे फिलिप, आलेक्स सिकेरा या ख्रिस्ती आमदार - मंत्र्यांनी त्याचे समर्थन केले असले तरी चर्चिलसारखी आग्यावेताळाची भूमिका कोणीच घेतली नाही. चर्चिल यांचे खरे दुखणे हेच असून इथेच त्यांची अडचण झाली आहे.
ज्योकिम आलेमाव, फिलिप नेरी यांसारखे नेतेही इंग्रजी समर्थक असले तरी ते उघडपणे पुढे येण्याचे टाळतात व तसे झाले तर ब्रार यांच्यासमोर इंग्रजी माध्यमाचे समर्थन कसे करावयाचे असाही प्रश्न चर्चिलसमोर उभा ठाकला आहे. भाषा सुरक्षा मंचचे आंदोलन दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करत असून त्यामुळे सासष्टी वगळता अन्य तालुक्यांतील कॉंग्रेस आमदारांना इंग्रजीचे समर्थन करणे शक्य नाही. तसे केल्यास त्यांना आजच्या स्थितीत पुन्हा मतदारसंघात पाय ठेवणे अशक्य आहे. त्यामुळे येत्या ३० जून रोजी इंग्रजी परिपत्रकाचे भवितव्य ठरेल असे मानले जात आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी जरी येत्या ऑगस्टपासून परिपत्रकाची अंमलबजावणी केली जाईल, असे उसने अवसान आणून सांगितलेले असले तरी त्यात काहीच अर्थ नाही व हा प्रश्न आता उच्च न्यायालयात पोहोचल्यामुळे चर्चिल व चर्चसंस्थेच्या नादी लागून मुख्यमंत्र्यांनी हात दाखवून अवलक्षण करून घेतल्याची भावना कॉंग्रेसमध्ये वाढीस लागली आहे.
दुसरीकडे माध्यम प्रश्‍नावरून चर्चिल यांनी दिलेली धमकी प्रत्यक्षात आणली तर सुंठीवाचून खोकला जाईल, अशी प्रतिक्रिया पक्षात व्यक्त केली जात आहे. एरवी वालंका हिला बाणावलीत उमेदवारी द्यावी अशी मागणी करून ते निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षातून बाहेर पडतील याची खूणगाठ प्रत्येकाने बांधलेलीच आहे व म्हणून या कारणाने ते बाहेर पडले तर पक्षासाठी ती चांगली गोष्ट ठरेल असे प्रतिपादून इंग्रजीकरणाच्या विवादास चर्चिलच जबाबदार आहेत असा सूर ब्रार यांच्याकडील भेटीच्या वेळी कॉंग्रेसजनांकडून आळवला जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
‘संसार कसो करचो आमी’
इंधन दरवाढीविरोधात भाजप महिला आक्रमक
पणजीत भव्य मोर्चा - रस्त्यावर चूल थाटून चहा बनवला
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या गॅस व इतर इंधनाच्या भरमसाठ दरवाढीच्या निषेधार्थ गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या महिला सदस्य आक्रमक बनल्या असून केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारचा निषेध करण्यासाठी आज गोवा प्रदेश भाजप महिला मोर्चातर्फे पणजीत भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ रस्त्यावरच चूल पेटवून त्यावर चहा करून केंद्र सरकारचा अभिनव पद्धतीने निषेध करण्यात आला.
आज राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या भाजपच्या महिला कार्यकर्त्या डोक्यावर लाकडाच्या मोळ्या घेऊन इंधन दरवाढ विरोधी मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. ‘गॅस वाढ डिझेल वाढ - कॉंग्रेसचे पडो पाड’! ‘भारत माता की जय’! ‘कितली म्हारगाय गो सायबीणी संसार कसो करचो आमी’ ! ‘धिक्कार असो, धिक्कार असो.. कॉंग्रेसचा धिक्कार असो’! अशा जोरदार घोषणा देत त्यांनी राजधानी दणाणून सोडली.
या वेळी बोलताना भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा कुंदा चोेडणकर यांनी वारंवार दरवाढ करून केंद्र सरकार महिलांना संकटात टाकत असल्याचे प्रतिपादन केले. राष्ट्रपतीपदी व युपीए अध्यक्षपदी महिला असूनही या देशात महिलांच्या दुःखाची पर्वा केली जात नसल्याबद्दल त्यांनी कॉंग्रेसवर तोफ डागली. यापुढे रस्त्यावरचा कचरा गोळा करून, तो जाळून महिलांना स्वयंपाक करावा लागेल; त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारला सत्तेवरून हटवण्याची नितांत गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या.
पणजीच्या नगरसेविका वैदेही नाईक म्हणाल्या की, ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत या देशातून गरिबांनाच हटवण्याचाच विडा कॉंग्रेसने उचलला आहे. स्वतः भ्रष्टाचार करून पैसे स्वीस बँकेत ठेवणार्‍या व लोकांना महागाईच्या आगडोंबात लोटणार्‍या कॉंग्रेसला धडा शिकवण्याची आता वेळ आली आहे.
ज्येष्ठ नेत्या कृष्णी वाळके यांनी भाजपने आपल्या कारकिर्दीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावर नियंत्रण ठेवले होते असे सांगून सर्वसामान्यांच्या हितासाठी कॉंगेसला देशातून हद्दपार करण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन केले. देवबाला भिसे, नीना नाईक, शिल्पा
नाईक आदींनी या प्रसंगी कॉंग्रेसचा धिक्कार केला. यावेळी पणजीच्या नगरसेविका दीक्षा माईणकर, भारती होबळे, शीतल नाईक, माया तळकर, प्रतिमा होबळे, निवेदिता चोपडेकर, श्‍वेता लोटलीकर, माजी नगरसेविका ज्योती मसूरकर तसेच सविता तवडकर, दामिनी शिरोडकर, माया जोशी, महानंदा अस्नोडकर आदी महिला नेत्या व इतर सक्रिय कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
पणजीत भव्य मोर्चा - रस्त्यावर चूल थाटून चहा बनवला
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या गॅस व इतर इंधनाच्या भरमसाठ दरवाढीच्या निषेधार्थ गोव्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या महिला सदस्य आक्रमक बनल्या असून केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारचा निषेध करण्यासाठी आज गोवा प्रदेश भाजप महिला मोर्चातर्फे पणजीत भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले. उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ रस्त्यावरच चूल पेटवून त्यावर चहा करून केंद्र सरकारचा अभिनव पद्धतीने निषेध करण्यात आला.
आज राज्यातील विविध भागांतून आलेल्या भाजपच्या महिला कार्यकर्त्या डोक्यावर लाकडाच्या मोळ्या घेऊन इंधन दरवाढ विरोधी मोर्चात सहभागी झाल्या होत्या. ‘गॅस वाढ डिझेल वाढ - कॉंग्रेसचे पडो पाड’! ‘भारत माता की जय’! ‘कितली म्हारगाय गो सायबीणी संसार कसो करचो आमी’ ! ‘धिक्कार असो, धिक्कार असो.. कॉंग्रेसचा धिक्कार असो’! अशा जोरदार घोषणा देत त्यांनी राजधानी दणाणून सोडली.
या वेळी बोलताना भाजप महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा कुंदा चोेडणकर यांनी वारंवार दरवाढ करून केंद्र सरकार महिलांना संकटात टाकत असल्याचे प्रतिपादन केले. राष्ट्रपतीपदी व युपीए अध्यक्षपदी महिला असूनही या देशात महिलांच्या दुःखाची पर्वा केली जात नसल्याबद्दल त्यांनी कॉंग्रेसवर तोफ डागली. यापुढे रस्त्यावरचा कचरा गोळा करून, तो जाळून महिलांना स्वयंपाक करावा लागेल; त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारला सत्तेवरून हटवण्याची नितांत गरज असल्याचे त्या म्हणाल्या.
पणजीच्या नगरसेविका वैदेही नाईक म्हणाल्या की, ‘गरिबी हटाव’चा नारा देत या देशातून गरिबांनाच हटवण्याचाच विडा कॉंग्रेसने उचलला आहे. स्वतः भ्रष्टाचार करून पैसे स्वीस बँकेत ठेवणार्‍या व लोकांना महागाईच्या आगडोंबात लोटणार्‍या कॉंग्रेसला धडा शिकवण्याची आता वेळ आली आहे.
ज्येष्ठ नेत्या कृष्णी वाळके यांनी भाजपने आपल्या कारकिर्दीत जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरावर नियंत्रण ठेवले होते असे सांगून सर्वसामान्यांच्या हितासाठी कॉंगेसला देशातून हद्दपार करण्याची गरज आहे असे प्रतिपादन केले. देवबाला भिसे, नीना नाईक, शिल्पा
नाईक आदींनी या प्रसंगी कॉंग्रेसचा धिक्कार केला. यावेळी पणजीच्या नगरसेविका दीक्षा माईणकर, भारती होबळे, शीतल नाईक, माया तळकर, प्रतिमा होबळे, निवेदिता चोपडेकर, श्‍वेता लोटलीकर, माजी नगरसेविका ज्योती मसूरकर तसेच सविता तवडकर, दामिनी शिरोडकर, माया जोशी, महानंदा अस्नोडकर आदी महिला नेत्या व इतर सक्रिय कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
ऊर्मिला साळगावकर अखेर पोलिसांना शरण
वास्को, दि. २७ (प्रतिनिधी): सरस्वती महिला मंडळातर्फे पुरवण्यात आलेल्या माध्यान्ह आहारात शिजलेली पाल सापडून मुरगाव हायस्कूलच्या ५२ विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्यानंतर फरारी झालेल्या सदर मंडळाच्या प्रमुख ऊर्मिला साळगावकर अखेर आज मुरगाव पोलिसांना शरण आल्या. त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली व न्यायालयाने ३ दिवसांच्या पोलिस कोठडीत घेण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणी साळगावकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र याचिका फेटाळण्यात आल्याने शेवटी त्यांना पोलिसांना शरण यावेच लागले.
गेल्या १५ जून रोजी सडा येथील मुरगाव हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना सरस्वती महिला मंडळाने पुरवलेल्या माध्यान्ह आहारात पाल सापडल्याने विषबाधा झाली होती. आहारातून विषबाधा होण्याचे असेच प्रकार सरस्वती महिला मंडळाच्या बाबतीत यापूर्वी दोन वेळा घडले होते. यावेळी पोलिसांनी मंडळाच्या आचार्‍याला अटक केली होती. मात्र, ऊर्मिला साळगावकर त्या दिवसापासून फरारी होत्या. मुरगावचे पोलिस निरीक्षक राहुल परब यांनी त्यांची या प्रकरणी चौकशी करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
या प्रकरणी साळगावकर यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र याचिका फेटाळण्यात आल्याने शेवटी त्यांना पोलिसांना शरण यावेच लागले.
गेल्या १५ जून रोजी सडा येथील मुरगाव हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना सरस्वती महिला मंडळाने पुरवलेल्या माध्यान्ह आहारात पाल सापडल्याने विषबाधा झाली होती. आहारातून विषबाधा होण्याचे असेच प्रकार सरस्वती महिला मंडळाच्या बाबतीत यापूर्वी दोन वेळा घडले होते. यावेळी पोलिसांनी मंडळाच्या आचार्‍याला अटक केली होती. मात्र, ऊर्मिला साळगावकर त्या दिवसापासून फरारी होत्या. मुरगावचे पोलिस निरीक्षक राहुल परब यांनी त्यांची या प्रकरणी चौकशी करण्यात येत असल्याचे सांगितले.
चंद्रूच्या मृत्युपूर्व जबानीत तिघा अधिकार्‍यांची नावे
गोवा पोलिसांत खळबळ
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): आत्महत्येच्या प्रयत्नात सध्या मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या चंद्रू गावस या सीआयडी पोलिसांच्या चालकाने आपल्या मृत्युपूर्व जबाबात तीन वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची नावे घेतल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे आज दुपारपासून पोलिस खात्यात जबरदस्त खळबळ माजली आहे.
दि. २५ जून रोजी रात्री चंद्रू गावस या ३३ वर्षीय पोलिस चालकाने रेटॉल प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या त्याच्यावर गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात उपचार सुरू असून त्याची परिस्थिती चिंताजनक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या या प्रकरणाची कोणतीही पोलिस तक्रार नोंद झालेली नाही.
दि. २५ रोजी चंद्रू गावस याने रात्री १२ ते १२.३० च्या दरम्यान दोनापावला येथे सीआयडी विभागात रेटॉल प्राशन केले होते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या जाचाला कंटाळून त्याने विष घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचीही चर्चा सध्या पोलिस खात्यात सुरू आहे. मात्र, कोणते पोलिस अधिकारी त्याला त्रास देत होते, याबद्दल कोणीही बोलायला तयार नाही.
आज सकाळी विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी इस्पितळात जाऊन त्याचा मृत्युपूर्व जबाब नोंद करून घेतला आहे. या जबाबात वरिष्ठांची नावे घेतल्याने चंद्रूला न्याय कोणाकडून मिळणार याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
रेटॉल घेऊन आत्महत्या केलेल्या नादिया तोरादो प्रकरणात गुन्हा अन्वेषण विभागाने पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करून त्यांना तुरुंगात डांबले होते. मात्र, आता ‘सीआयडी’ विभागातील पोलिस चालकानेच रेटॉल घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिस दोषींवर गुन्हा नोंद करणार काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): आत्महत्येच्या प्रयत्नात सध्या मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या चंद्रू गावस या सीआयडी पोलिसांच्या चालकाने आपल्या मृत्युपूर्व जबाबात तीन वरिष्ठ पोलिस अधिकार्‍यांची नावे घेतल्याची माहिती हाती आली आहे. त्यामुळे आज दुपारपासून पोलिस खात्यात जबरदस्त खळबळ माजली आहे.
दि. २५ जून रोजी रात्री चंद्रू गावस या ३३ वर्षीय पोलिस चालकाने रेटॉल प्राशन करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला होता. सध्या त्याच्यावर गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात उपचार सुरू असून त्याची परिस्थिती चिंताजनक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या या प्रकरणाची कोणतीही पोलिस तक्रार नोंद झालेली नाही.
दि. २५ रोजी चंद्रू गावस याने रात्री १२ ते १२.३० च्या दरम्यान दोनापावला येथे सीआयडी विभागात रेटॉल प्राशन केले होते. वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या जाचाला कंटाळून त्याने विष घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचीही चर्चा सध्या पोलिस खात्यात सुरू आहे. मात्र, कोणते पोलिस अधिकारी त्याला त्रास देत होते, याबद्दल कोणीही बोलायला तयार नाही.
आज सकाळी विशेष न्यायदंडाधिकार्‍यांनी इस्पितळात जाऊन त्याचा मृत्युपूर्व जबाब नोंद करून घेतला आहे. या जबाबात वरिष्ठांची नावे घेतल्याने चंद्रूला न्याय कोणाकडून मिळणार याबद्दल शंका निर्माण झाली आहे.
रेटॉल घेऊन आत्महत्या केलेल्या नादिया तोरादो प्रकरणात गुन्हा अन्वेषण विभागाने पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंद करून त्यांना तुरुंगात डांबले होते. मात्र, आता ‘सीआयडी’ विभागातील पोलिस चालकानेच रेटॉल घेऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने पोलिस दोषींवर गुन्हा नोंद करणार काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कोकण किनारपट्टी ड्रग्जचे प्रवेशद्वार
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): महाराष्ट्र आणि गोव्याला लागून असलेल्या दक्षिण किनारपट्टीमार्गे गोव्यात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थाची तस्करी केली जात असल्याचा धक्कादायक खुलासा आज केंद्रीय अमली पदार्थ विरोधी अन्वेषण विभागाचे अधीक्षक अशोक ठक्कर यांनी केला. हिमाचल प्रदेश तसेच उत्तर भारताच्या अन्य भागांतून अमली पदार्थ गोव्याच्या हद्दीत पोचतो, असे त्यांनी सांगितले. ते आज आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी दिनानिमित्त आल्तिनो येथे राखीव पोलिस दलात झालेल्या कार्यक्रमात बोलत होते.
ही तस्करी रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनारपट्टीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या किनार्‍यावर अमली पदार्थ उतरवले जातात व तेथून स्थानिक लोकांच्या वाहनातून ते गोव्यात आणले जातात. सहसा त्यांच्यावर संशय घेतला जात नसल्याने ड्रग्ज खुलेआम गोव्याच्या बाजारपेठेत पोहोचतात, असे ते म्हणाले. नवीन पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होत असलेल्या स्थळांवर विशेष नजर ठेवण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली.
गोव्याची किनारपट्टी पर्यटकांनी खचाखच भरायला लागल्याने गोव्यापासून ८० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तारकर्ली आणि मालवण किनारपट्टीवर विदेशी पर्यटकांची गर्दी वाढायला लागली आहे. श्री. ठक्कर यांच्या म्हणण्यानुसार ही किनारपट्टी म्हणजे अमली पदार्थाची तस्करी करणार्‍यांचे प्रवेशद्वार आहे. गेल्या काही महिन्यात केंद्रीय अमली पदार्थ अन्वेषण विभागाने टाकलेल्या छाप्यात हे उघडकीस आले आहे.
गोव्यात हिमाचल प्रदेशमधील नोंदणीकृत वाहन चटकन लक्षात येते. त्यामुळे तेथील वाहनातून आणलेले अमली पदार्थ महाराष्ट्र नोंदणीकृत वाहनात घातले जाते. त्यानंतर ते गोव्यात आणले जातात. गेल्या काही महिन्यांत सावंतवाडी येथे टाकलेल्या छाप्यात ३.५ किलो ‘कलाना क्रीम’ जप्त करण्यात आली होती. याची लागवड केवळ हिमाचल प्रदेशमध्येच केली जात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
ही तस्करी रोखण्यासाठी महाराष्ट्राच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनारपट्टीवर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. या किनार्‍यावर अमली पदार्थ उतरवले जातात व तेथून स्थानिक लोकांच्या वाहनातून ते गोव्यात आणले जातात. सहसा त्यांच्यावर संशय घेतला जात नसल्याने ड्रग्ज खुलेआम गोव्याच्या बाजारपेठेत पोहोचतात, असे ते म्हणाले. नवीन पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित होत असलेल्या स्थळांवर विशेष नजर ठेवण्याची गरजही त्यांनी बोलून दाखवली.
गोव्याची किनारपट्टी पर्यटकांनी खचाखच भरायला लागल्याने गोव्यापासून ८० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या तारकर्ली आणि मालवण किनारपट्टीवर विदेशी पर्यटकांची गर्दी वाढायला लागली आहे. श्री. ठक्कर यांच्या म्हणण्यानुसार ही किनारपट्टी म्हणजे अमली पदार्थाची तस्करी करणार्‍यांचे प्रवेशद्वार आहे. गेल्या काही महिन्यात केंद्रीय अमली पदार्थ अन्वेषण विभागाने टाकलेल्या छाप्यात हे उघडकीस आले आहे.
गोव्यात हिमाचल प्रदेशमधील नोंदणीकृत वाहन चटकन लक्षात येते. त्यामुळे तेथील वाहनातून आणलेले अमली पदार्थ महाराष्ट्र नोंदणीकृत वाहनात घातले जाते. त्यानंतर ते गोव्यात आणले जातात. गेल्या काही महिन्यांत सावंतवाडी येथे टाकलेल्या छाप्यात ३.५ किलो ‘कलाना क्रीम’ जप्त करण्यात आली होती. याची लागवड केवळ हिमाचल प्रदेशमध्येच केली जात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
Monday, 27 June 2011
माध्यमप्रश्‍न सरकारच्या मुळावर?
अनेक राजकीय घडामोडींचा निरीक्षकाकडून अंदाज
मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी)
गोव्यात सध्या शालेय माध्यमाचा प्रश्न दिगंबर कामत सरकारच्या मुळावर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. राजकीय अभ्यासकांच्या मते माध्यम प्रश्‍नावर जारी केलेले परिपत्रक लागू केले वा मागे घेतले तरी या घडामोडी होतीलच अशी शक्यता आहे.
काल मडगावात भाषा सुरक्षा मंचने आयोजित केलेल्या छत्री मोर्चा व जाहीर सभेला जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारच्या पायाखालील वाळू सरकू लागल्याचा संकेत आहे. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी केलेले भाष्य फारच बोलके ठरलेले आहे. माध्यमप्रकरणी चर्चिल यांनी जे तेल ओतण्याचे काम केले आहे त्याबाबतची त्यांची नाराजीच त्यातून उघड होत आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते चर्चिल यांनी सुरुवातीला जरी इंग्रजी माध्यमाचा प्रश्न त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले मिकी पाशेको यांना शह देण्यासाठी उकरून काढलेला असला व ते करताना कोणालाच त्याची यत्किंचितही कल्पना दिलेली नसली तरी आता या प्रश्‍नातून संपूर्ण कॉंग्रेस पक्ष व सरकार आपल्या कह्यात आल्याचा समज करून घेतला आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्रिपदाच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसत आहे. परवा ‘आपणच मंत्रिपदासाठी योग्य असल्याचे व त्या पदाला न्याय देऊ शकतेा’ हे त्यांचे विधान बोलके मानले जात आहे. त्यांनी इंग्रजीचा मुद्दा घेऊन कॅथलिक बहुसंख्याक असलेल्या मतदारसंघात आपणच त्यांचा कैवारी असल्याची प्रतिमा निर्माण केली आहे ही बाब खरी आहे परंतु इंग्रजी बहुसंख्याक मतदारसंघातील कॉंग्रेस मतदारही या मुद्यावर सरकारविरोधात गेलेले आहेत.
चर्चिल यांनी सलग चार वर्षे सार्वजनिक बांधकाम हे सर्वांत वजनदार खाते सांभाळून मुख्यमंत्रिपदासाठी आवश्यक वजनही तयार केले आहे व म्हणूनच त्यांची वाटचाल त्याच दिशेने चालविलेली आहे हे उघड आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रांत माध्यम प्रश्‍नाबाबत त्यांना श्रेय देऊन ज्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात आहेत त्याचा बोलविता धनी कोण असा सवाल सध्या जरी राजकीय वर्तुळात केला जात असला तरी आगामी राजकीय चालीची ती पूर्वतयारी मानली जाते. येत्या निवडणुकीत प्रचारासाठी संपूर्ण गोव्यात फिरून ते आपली तशी प्रतिमा तयार करण्याची शक्यताही नाकारली जात नाही.
परंतु दुसरीकडे त्यांना शह देण्याची तयारीही सरकारातच चालू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यांचे हे बेत हाणून पाडण्यासाठी माध्यम परिपत्रकावर फेरविचार करण्याचा व त्यासाठी वर्षभर त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याची योजना असल्याचे कळते. सध्या सरकारविरोधी असलेले असंतोषाचे वातावरण शांत करण्यासाठी तोच चांगला उपाय असल्याचे मानले जात आहे. मात्र त्याला विरोध करून चर्चिल यांनी थयथयाट केला तर माध्यमप्रकरणी निर्माण झालेल्या असंतोषाचे सारे खापर त्यांच्याच डोक्यावर फोडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक सत्ताधारी आमदार व पदाधिकार्‍यांनी माध्यम प्रश्‍नावर चर्चिल यांच्या आहारी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल पक्षश्रेष्ठींना आपल्या भावना कळविलेल्या आहेत. त्यामुळे येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यम प्रश्‍नावर कसलाही जरी निर्णय घेतला गेला तरी गोव्यात महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी अपेक्षित आहेत.
मडगाव, दि. २६ (प्रतिनिधी)
गोव्यात सध्या शालेय माध्यमाचा प्रश्न दिगंबर कामत सरकारच्या मुळावर येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी होण्याचे संकेत मिळत आहेत. राजकीय अभ्यासकांच्या मते माध्यम प्रश्‍नावर जारी केलेले परिपत्रक लागू केले वा मागे घेतले तरी या घडामोडी होतीलच अशी शक्यता आहे.
काल मडगावात भाषा सुरक्षा मंचने आयोजित केलेल्या छत्री मोर्चा व जाहीर सभेला जो अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला, त्यामुळे कॉंग्रेस सरकारच्या पायाखालील वाळू सरकू लागल्याचा संकेत आहे. त्यानंतर खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी एका वृत्तवाहिनीशी केलेले भाष्य फारच बोलके ठरलेले आहे. माध्यमप्रकरणी चर्चिल यांनी जे तेल ओतण्याचे काम केले आहे त्याबाबतची त्यांची नाराजीच त्यातून उघड होत आहे.
राजकीय निरीक्षकांच्या मते चर्चिल यांनी सुरुवातीला जरी इंग्रजी माध्यमाचा प्रश्न त्यांचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असलेले मिकी पाशेको यांना शह देण्यासाठी उकरून काढलेला असला व ते करताना कोणालाच त्याची यत्किंचितही कल्पना दिलेली नसली तरी आता या प्रश्‍नातून संपूर्ण कॉंग्रेस पक्ष व सरकार आपल्या कह्यात आल्याचा समज करून घेतला आहे. त्यादृष्टीने मुख्यमंत्रिपदाच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू झाल्याचे दिसत आहे. परवा ‘आपणच मंत्रिपदासाठी योग्य असल्याचे व त्या पदाला न्याय देऊ शकतेा’ हे त्यांचे विधान बोलके मानले जात आहे. त्यांनी इंग्रजीचा मुद्दा घेऊन कॅथलिक बहुसंख्याक असलेल्या मतदारसंघात आपणच त्यांचा कैवारी असल्याची प्रतिमा निर्माण केली आहे ही बाब खरी आहे परंतु इंग्रजी बहुसंख्याक मतदारसंघातील कॉंग्रेस मतदारही या मुद्यावर सरकारविरोधात गेलेले आहेत.
चर्चिल यांनी सलग चार वर्षे सार्वजनिक बांधकाम हे सर्वांत वजनदार खाते सांभाळून मुख्यमंत्रिपदासाठी आवश्यक वजनही तयार केले आहे व म्हणूनच त्यांची वाटचाल त्याच दिशेने चालविलेली आहे हे उघड आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रांत माध्यम प्रश्‍नाबाबत त्यांना श्रेय देऊन ज्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जात आहेत त्याचा बोलविता धनी कोण असा सवाल सध्या जरी राजकीय वर्तुळात केला जात असला तरी आगामी राजकीय चालीची ती पूर्वतयारी मानली जाते. येत्या निवडणुकीत प्रचारासाठी संपूर्ण गोव्यात फिरून ते आपली तशी प्रतिमा तयार करण्याची शक्यताही नाकारली जात नाही.
परंतु दुसरीकडे त्यांना शह देण्याची तयारीही सरकारातच चालू असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्यांचे हे बेत हाणून पाडण्यासाठी माध्यम परिपत्रकावर फेरविचार करण्याचा व त्यासाठी वर्षभर त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्याची योजना असल्याचे कळते. सध्या सरकारविरोधी असलेले असंतोषाचे वातावरण शांत करण्यासाठी तोच चांगला उपाय असल्याचे मानले जात आहे. मात्र त्याला विरोध करून चर्चिल यांनी थयथयाट केला तर माध्यमप्रकरणी निर्माण झालेल्या असंतोषाचे सारे खापर त्यांच्याच डोक्यावर फोडण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार अनेक सत्ताधारी आमदार व पदाधिकार्‍यांनी माध्यम प्रश्‍नावर चर्चिल यांच्या आहारी जाऊन मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल पक्षश्रेष्ठींना आपल्या भावना कळविलेल्या आहेत. त्यामुळे येत्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माध्यम प्रश्‍नावर कसलाही जरी निर्णय घेतला गेला तरी गोव्यात महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी अपेक्षित आहेत.
समितीचा ‘प्रतिकूल’अहवाल आज शिक्षणमंत्र्यांना सादर?
परिपत्रकप्रकरणी सरकारची कोंडी
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
माध्यमप्रश्‍नी पालकांची मते समजावून घेऊन त्यानुसार आपल्या शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी आणि कोकणी माध्यमाचे वर्ग सुरू करा, अशी लेखी सूचना करणारे परिपत्रक शिक्षण खात्याने जारी केले असले व त्यासोबत पालकांची संमतिपत्रे घेण्यास सांगण्यात आले असले तरी हे परिपत्रकच कायद्यात बसत नसल्याचा दावा मातृभाषाप्रेमींनी केला आहे. या संदर्भात सोमवार अथवा मंगळवारी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असून, त्याची अंमलबजावणी यावर्षी करणे अशक्य असल्याचे मत सरकारनेच नेमलेल्या देखरेख समितीने व्यक्त केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. समितीचा अहवाल सोमवारी शिक्षणमंत्र्यांना सादर केला जाईल, त्यावेळी ते काय निर्णय घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यांचा इंग्रजीकरणाचा हट्ट यावर्षी तरी पूर्ण होणे कठीण असल्याचे अधिकारिवर्गाचे म्हणणे आहे.
एका बाजूला सरकारी समितीचाच प्रतिकूल अहवाल आणि भाषाप्रेमींचे वाढते दडपण यामुळे सरकारची विलक्षण कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या देखरेख समितीत शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो, उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक व शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांचा समावेश आहे. हे उच्च सरकारी अधिकारीच जर असे मत व्यक्त करीत असतील, तर हे परिपत्रक कोणी तयार केले आणि ते असे सदोष कसे, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या अधिकार्‍यांची समिती ज्यावेळी आपला अहवाल सरकारला सादर करील, त्यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व मातृभाषाप्रेमींच्या दाव्यालाच पुष्टी मिळणार आहे.
माध्यम प्रश्‍नावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयात अनेक त्रुटी राहिल्याचे उशिरा लक्षात आल्याने आता राज्य सरकारने देखरेख समितीमार्फत त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गेल्या काही दिवसांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या त्रुटी मुख्य सचिवांच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. तसेच, सरकारने काढलेले परिपत्रकही बेकायदा असल्याचे म्हटले होते. उद्या किंवा परवा सरकारची माध्यम प्रश्‍नाची देखरेख समिती शिक्षणमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करणार आहे.
पालकांना माध्यम निवडण्यासाठी दिले जाणारे अर्ज मराठी आणि कोकणी भाषेत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू होणार असल्याने त्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी सरकारचा निर्णय लागू करणे शक्य नसल्याचेच उघड झाले आहे. यातच देखरेख समितीने सरकारच्या परिपत्रकावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. हा प्रश्न पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर आल्यास त्याला पूर्ण पाठिंबा मिळणार नसल्याची भीती सध्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव व शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना सतावत आहे. त्यामुळे त्यांनी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर नेला जाणार नसल्याचेही आधीच स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या या बेकायदा निर्णयामुळे गोव्यातील मुलांच्या शैक्षणिक हानीला राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाणार असल्याचा इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला आहे. तसेच, त्यांना न्यायालयातही खेचले जाणार असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
परिपत्रकातील भाषा सरकारी नाही....
माध्यमप्रश्‍नावर सरकारने जारी केलेले परिपत्रक सरकारी अधिकार्‍यांनी बनवले नसल्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. इंग्रजीकरणाला गुप्तपणे पाठिंबा देणार्‍या एका संस्थेकडून हे परिपत्रक तयार करण्यात आल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे ही संस्था कोणती याबद्दल तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत.
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
माध्यमप्रश्‍नी पालकांची मते समजावून घेऊन त्यानुसार आपल्या शाळांमध्ये इंग्रजी, मराठी आणि कोकणी माध्यमाचे वर्ग सुरू करा, अशी लेखी सूचना करणारे परिपत्रक शिक्षण खात्याने जारी केले असले व त्यासोबत पालकांची संमतिपत्रे घेण्यास सांगण्यात आले असले तरी हे परिपत्रकच कायद्यात बसत नसल्याचा दावा मातृभाषाप्रेमींनी केला आहे. या संदर्भात सोमवार अथवा मंगळवारी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले जातील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असून, त्याची अंमलबजावणी यावर्षी करणे अशक्य असल्याचे मत सरकारनेच नेमलेल्या देखरेख समितीने व्यक्त केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. समितीचा अहवाल सोमवारी शिक्षणमंत्र्यांना सादर केला जाईल, त्यावेळी ते काय निर्णय घेतात याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. त्यांचा इंग्रजीकरणाचा हट्ट यावर्षी तरी पूर्ण होणे कठीण असल्याचे अधिकारिवर्गाचे म्हणणे आहे.
एका बाजूला सरकारी समितीचाच प्रतिकूल अहवाल आणि भाषाप्रेमींचे वाढते दडपण यामुळे सरकारची विलक्षण कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. सरकारच्या देखरेख समितीत शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटो, उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक व शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांचा समावेश आहे. हे उच्च सरकारी अधिकारीच जर असे मत व्यक्त करीत असतील, तर हे परिपत्रक कोणी तयार केले आणि ते असे सदोष कसे, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या अधिकार्‍यांची समिती ज्यावेळी आपला अहवाल सरकारला सादर करील, त्यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर व मातृभाषाप्रेमींच्या दाव्यालाच पुष्टी मिळणार आहे.
माध्यम प्रश्‍नावर सरकारने घेतलेल्या निर्णयात अनेक त्रुटी राहिल्याचे उशिरा लक्षात आल्याने आता राज्य सरकारने देखरेख समितीमार्फत त्या दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. गेल्या काही दिवसांत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी या त्रुटी मुख्य सचिवांच्या लक्षात आणून दिल्या होत्या. तसेच, सरकारने काढलेले परिपत्रकही बेकायदा असल्याचे म्हटले होते. उद्या किंवा परवा सरकारची माध्यम प्रश्‍नाची देखरेख समिती शिक्षणमंत्र्यांना आपला अहवाल सादर करणार आहे.
पालकांना माध्यम निवडण्यासाठी दिले जाणारे अर्ज मराठी आणि कोकणी भाषेत उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. ही प्रक्रिया पुन्हा नव्याने सुरू होणार असल्याने त्यासाठी आणखी काही महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यावर्षी सरकारचा निर्णय लागू करणे शक्य नसल्याचेच उघड झाले आहे. यातच देखरेख समितीने सरकारच्या परिपत्रकावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण केले आहे. हा प्रश्न पुन्हा मंत्रिमंडळासमोर आल्यास त्याला पूर्ण पाठिंबा मिळणार नसल्याची भीती सध्या सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव व शिक्षण मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना सतावत आहे. त्यामुळे त्यांनी हा अहवाल मंत्रिमंडळासमोर नेला जाणार नसल्याचेही आधीच स्पष्ट केले आहे.
सरकारच्या या बेकायदा निर्णयामुळे गोव्यातील मुलांच्या शैक्षणिक हानीला राज्याचे मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरले जाणार असल्याचा इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला आहे. तसेच, त्यांना न्यायालयातही खेचले जाणार असल्याचे त्यांनी पुढे म्हटले आहे.
परिपत्रकातील भाषा सरकारी नाही....
माध्यमप्रश्‍नावर सरकारने जारी केलेले परिपत्रक सरकारी अधिकार्‍यांनी बनवले नसल्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. इंग्रजीकरणाला गुप्तपणे पाठिंबा देणार्‍या एका संस्थेकडून हे परिपत्रक तयार करण्यात आल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे ही संस्था कोणती याबद्दल तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत.
‘ड्रग’ विरोधात पोलिसांची विद्यार्थ्यांत जागृती
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)
गोव्यातील सर्व समुद्र किनारे अमली पदार्थ व्यवहाराच्या विळख्यात सापडलेले आहेत. अनेक महाविद्यालयांतही ड्रग्सचा व्यवहार करणार्‍या व्यावसायिकांनी आपले हातपाय पसरले आहेत. अनेक पार्ट्यांमध्ये खुल्लमखुल्ला ड्रग्सची विक्री केली जाते. पब, डिस्कोच्या बाहेर तरुणांना हे अमली पदार्थ पुरवले जातात. अशा स्थितीत जाहिराती देऊन आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी दिवस करण्याचे दिवस कालबाह्य झाले आहेत.
त्यामुळे या वर्षी पहिल्यांदा पोलिसांनी कोणत्याही रॅलीचे आयोजन न करता विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थाच्या विरोधात जागृत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेची सुरुवात उद्यापासून (दि.२७) केली जाणार आहे. यासाठी पुणे येथील ‘मुक्तांगण मित्र’ या बिनसरकारी सामाजिक संस्थेची मदतही घेतली जाणार आहे. सुमारे ५२ विद्यालयात जाऊन विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थाविरुद्ध तसेच, चिंतामुक्त जीवन जगण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सुमारे सहा महिने राज्यातील विविध विद्यालयांत जाऊन या संस्थेचे कार्यकर्ते विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
गोव्याच्या दोन्ही जिल्ह्यात अमली पदार्थाच्या व्यवसायाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून आता अमली पदार्थाचे जाळे समूळ उखडून काढण्यासाठी सर्वांनी सज्ज झाले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली आहे. हल्लीच गोवा पोलिस खात्यात महासंचालक पदाचा ताबा घेतलेले डॉ. आदित्य आर्या यांनी अमली पदार्थांच्या विरोधात ठोस पावले उचलली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. तर, नुकत्याच पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणी चौकशीसाठी ताबा घेतलेल्या केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणाबरोबर गोव्यातील अमली पदार्थाच्या व्यवसायाचे जाळेही उजेडात आणण्याची घोषणा केली आहे.
गेल्या काही महिन्यात अमली पदार्थ विरोधी पथकाने काही लाख रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. जे अमली पदार्थ पोलिसांच्या हाती लागले आहेत ते हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे, याची माहिती पोलिसांनाही आहे. परंतु, मोठ्या व्यावसायिकांचे ‘गॉडफादर’ मध्ये येत असल्याने पोलिसांनाही मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.
अमली पदार्थांमध्ये चरस, गांजा यापेक्षाही ‘रासायनिक ड्रग’ हे अत्यंत घातक असतात. हजारो रुपयांच्या किमतीत ते विकले जातात. या रासायनिक ड्रग्समध्ये एलएसडी, कोकेन, हेरॉईन, डस्ट, अँका ऍसिड, जीएचबी अशाप्रकारचे अमली पदार्थ गोव्यात येतात. हे रासायनिक ड्रग गेल्या वर्षी गोवा पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला ‘दुदू’नेच पहिल्यांदा गोव्याच्या अमली पदार्थाच्या बाजारपेठेत उतरवले, अशी माहिती आहे. स्थानिक तरुणांच्या हातात ‘इझी मनी’ येत असल्याने कोणत्याही दुष्परिणामांचा अजिबात विचार न करता गोव्याचे अनेक तरुण विदेशातून येथे आलेल्या ड्रग माङ्गियांना मदत करतात. अशा या ड्रग माङ्गियांना अटक करून त्यांना जबर शिक्षा होणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी येथील स्थानिक जनतेनेही, विशेषतः किनारी भागातील लोकांनी व तरुणांनी ड्रग व्यवसायाच्या विरोधात आवाज बुलंद करायला हवा. जे पोलिस प्रामाणिकपणे अमली पदार्थांच्या विरोधात वावरत आहेत, त्यांचे नीतिधैर्य लोकांनी वाढवायला हवे.
गोव्यातील सर्व समुद्र किनारे अमली पदार्थ व्यवहाराच्या विळख्यात सापडलेले आहेत. अनेक महाविद्यालयांतही ड्रग्सचा व्यवहार करणार्‍या व्यावसायिकांनी आपले हातपाय पसरले आहेत. अनेक पार्ट्यांमध्ये खुल्लमखुल्ला ड्रग्सची विक्री केली जाते. पब, डिस्कोच्या बाहेर तरुणांना हे अमली पदार्थ पुरवले जातात. अशा स्थितीत जाहिराती देऊन आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ विरोधी दिवस करण्याचे दिवस कालबाह्य झाले आहेत.
त्यामुळे या वर्षी पहिल्यांदा पोलिसांनी कोणत्याही रॅलीचे आयोजन न करता विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थाच्या विरोधात जागृत करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. या मोहिमेची सुरुवात उद्यापासून (दि.२७) केली जाणार आहे. यासाठी पुणे येथील ‘मुक्तांगण मित्र’ या बिनसरकारी सामाजिक संस्थेची मदतही घेतली जाणार आहे. सुमारे ५२ विद्यालयात जाऊन विद्यार्थ्यांना अमली पदार्थाविरुद्ध तसेच, चिंतामुक्त जीवन जगण्यासाठी मार्गदर्शन केले जाणार आहे. सुमारे सहा महिने राज्यातील विविध विद्यालयांत जाऊन या संस्थेचे कार्यकर्ते विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.
गोव्याच्या दोन्ही जिल्ह्यात अमली पदार्थाच्या व्यवसायाने थैमान घातले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून आता अमली पदार्थाचे जाळे समूळ उखडून काढण्यासाठी सर्वांनी सज्ज झाले पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होऊ लागली आहे. हल्लीच गोवा पोलिस खात्यात महासंचालक पदाचा ताबा घेतलेले डॉ. आदित्य आर्या यांनी अमली पदार्थांच्या विरोधात ठोस पावले उचलली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. तर, नुकत्याच पोलिस ड्रग माफिया साटेलोटे प्रकरणी चौकशीसाठी ताबा घेतलेल्या केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाने या प्रकरणाबरोबर गोव्यातील अमली पदार्थाच्या व्यवसायाचे जाळेही उजेडात आणण्याची घोषणा केली आहे.
गेल्या काही महिन्यात अमली पदार्थ विरोधी पथकाने काही लाख रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. जे अमली पदार्थ पोलिसांच्या हाती लागले आहेत ते हिमनगाचे केवळ एक टोक आहे, याची माहिती पोलिसांनाही आहे. परंतु, मोठ्या व्यावसायिकांचे ‘गॉडफादर’ मध्ये येत असल्याने पोलिसांनाही मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागते.
अमली पदार्थांमध्ये चरस, गांजा यापेक्षाही ‘रासायनिक ड्रग’ हे अत्यंत घातक असतात. हजारो रुपयांच्या किमतीत ते विकले जातात. या रासायनिक ड्रग्समध्ये एलएसडी, कोकेन, हेरॉईन, डस्ट, अँका ऍसिड, जीएचबी अशाप्रकारचे अमली पदार्थ गोव्यात येतात. हे रासायनिक ड्रग गेल्या वर्षी गोवा पोलिसांनी ताब्यात घेतलेला ‘दुदू’नेच पहिल्यांदा गोव्याच्या अमली पदार्थाच्या बाजारपेठेत उतरवले, अशी माहिती आहे. स्थानिक तरुणांच्या हातात ‘इझी मनी’ येत असल्याने कोणत्याही दुष्परिणामांचा अजिबात विचार न करता गोव्याचे अनेक तरुण विदेशातून येथे आलेल्या ड्रग माङ्गियांना मदत करतात. अशा या ड्रग माङ्गियांना अटक करून त्यांना जबर शिक्षा होणे ही काळाची गरज आहे. यासाठी येथील स्थानिक जनतेनेही, विशेषतः किनारी भागातील लोकांनी व तरुणांनी ड्रग व्यवसायाच्या विरोधात आवाज बुलंद करायला हवा. जे पोलिस प्रामाणिकपणे अमली पदार्थांच्या विरोधात वावरत आहेत, त्यांचे नीतिधैर्य लोकांनी वाढवायला हवे.
दुचाकीच्या धडकेने म्हापशात एक ठार
म्हापसा, दि. २६ (प्रतिनिधी)
म्हापशातील विठ्ठल रखुमाई मंदिरासमोर एका मोटारसायकल स्वाराने पुढे जाणार्‍या सायकलस्वाराला मागून ठोकर दिल्याने सायकलस्वार ठार झाला. म्हापसा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक मिलिंद भुईबर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी रात्री १.३५ च्या दरम्यान हा अपघात झाला. सायकलस्वार जोसेफ रिबेलो हा म्हापशाहून धुळेर येथे जात असताना त्याला मागून येणार्‍या दुचाकीस्वार सिद्धेश कपालकर या दुचाकीस्वाराने (जीए ०३ जे ५०२६) ठोकर दिली. यात दुचाकी चालक व जोेसेफ हे दोघेही जमिनीवर पडले. यात रिबेलो हा जबर जखमी झाला. त्याला १०८ रुग्णवाहिकेने आझिलोत दाखल केले असता त्याला पुढील उपचारासाठी गोमेकॉत पाठवण्यात आले. मात्र गोमेकॉत पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. हवालदार श्री. हरमलकर यांनी पंचनामा केला असून पुढील तपास चालू आहे. दरम्यान, दुचाकीचालक सिद्धेश कपालकर याच्यावर आझिलोत उपचार करून त्याला घरी पाठवण्यात आले.
म्हापशातील विठ्ठल रखुमाई मंदिरासमोर एका मोटारसायकल स्वाराने पुढे जाणार्‍या सायकलस्वाराला मागून ठोकर दिल्याने सायकलस्वार ठार झाला. म्हापसा पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक मिलिंद भुईबर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार शनिवारी रात्री १.३५ च्या दरम्यान हा अपघात झाला. सायकलस्वार जोसेफ रिबेलो हा म्हापशाहून धुळेर येथे जात असताना त्याला मागून येणार्‍या दुचाकीस्वार सिद्धेश कपालकर या दुचाकीस्वाराने (जीए ०३ जे ५०२६) ठोकर दिली. यात दुचाकी चालक व जोेसेफ हे दोघेही जमिनीवर पडले. यात रिबेलो हा जबर जखमी झाला. त्याला १०८ रुग्णवाहिकेने आझिलोत दाखल केले असता त्याला पुढील उपचारासाठी गोमेकॉत पाठवण्यात आले. मात्र गोमेकॉत पोहोचण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला. हवालदार श्री. हरमलकर यांनी पंचनामा केला असून पुढील तपास चालू आहे. दरम्यान, दुचाकीचालक सिद्धेश कपालकर याच्यावर आझिलोत उपचार करून त्याला घरी पाठवण्यात आले.
१२ वर्षीय मुलाचा वास्कोत बुडून मृत्यू
वास्को, दि. २६ (प्रतिनिधी)
वरुणापूरी, वास्को येथील नौदलाच्या वसाहतीतील उद्यानालयात आपल्या मित्रांसोबत खेळत असताना तेथील डबक्यात आंघोळीसाठी गेला असता शिवकुमार चिन्नया डुड्डेला (१२) हा बुडून मृत्यू पावला. शिवकुमार हा बुडत असल्याचे त्याच्या इतर मित्रांनी पाहताच त्यांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात ते अपयशी ठरले. नंतर येथील एका अन्य इसमाने शिवकुमारला पाण्यातून बाहेर काढला, मात्र तोपर्यंत शिवकुमारचा मृत्यू झाला होता.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज (दि.२६) दुपारी १२.३० च्या सुमारास सदर घटना घडली. शिवकुमार हा सेंट अँन्ड्रु विद्यालयात शिकत होता. आज रविवार असल्याने तो आपल्या अन्य पाच विद्यार्थ्यांबरोबर वरुणापूरी येथील नौदलाच्या वसाहतीतील ‘सनसेट पार्क’ ह्या उद्यानालयात खेळण्यासाठी गेला होता.यानंतर सर्वांनी तेथील डबक्यात आंघोळ करण्याचे ठरवले व त्यानुसार ते सर्वजण पाण्यात उतरले. शिवकुमार आंघोळ करत करत जास्त आत गेला व येथे तो बुडू लागला. शिवकुमारचा जीव धोक्यात असल्याचे मित्रांच्या लक्षात येताच त्यांनी शिवकुमारला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी त्यांनी केलेली आरडाओरड ऐकून तेथून जाणार्‍या एका इसमाने त्वरित डबक्यात उडी मारून शिवकुमारला पाण्यातून बाहेर काढून नंतर उपचारासाठी नौदलाच्या जिवंती इस्पितळात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. वास्को पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळात पाठवून दिला आहे. वास्को पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक ब्राज मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे.
वरुणापूरी, वास्को येथील नौदलाच्या वसाहतीतील उद्यानालयात आपल्या मित्रांसोबत खेळत असताना तेथील डबक्यात आंघोळीसाठी गेला असता शिवकुमार चिन्नया डुड्डेला (१२) हा बुडून मृत्यू पावला. शिवकुमार हा बुडत असल्याचे त्याच्या इतर मित्रांनी पाहताच त्यांनी त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात ते अपयशी ठरले. नंतर येथील एका अन्य इसमाने शिवकुमारला पाण्यातून बाहेर काढला, मात्र तोपर्यंत शिवकुमारचा मृत्यू झाला होता.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज (दि.२६) दुपारी १२.३० च्या सुमारास सदर घटना घडली. शिवकुमार हा सेंट अँन्ड्रु विद्यालयात शिकत होता. आज रविवार असल्याने तो आपल्या अन्य पाच विद्यार्थ्यांबरोबर वरुणापूरी येथील नौदलाच्या वसाहतीतील ‘सनसेट पार्क’ ह्या उद्यानालयात खेळण्यासाठी गेला होता.यानंतर सर्वांनी तेथील डबक्यात आंघोळ करण्याचे ठरवले व त्यानुसार ते सर्वजण पाण्यात उतरले. शिवकुमार आंघोळ करत करत जास्त आत गेला व येथे तो बुडू लागला. शिवकुमारचा जीव धोक्यात असल्याचे मित्रांच्या लक्षात येताच त्यांनी शिवकुमारला वाचवण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी त्यांनी केलेली आरडाओरड ऐकून तेथून जाणार्‍या एका इसमाने त्वरित डबक्यात उडी मारून शिवकुमारला पाण्यातून बाहेर काढून नंतर उपचारासाठी नौदलाच्या जिवंती इस्पितळात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. वास्को पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी मडगावच्या हॉस्पिसियो इस्पितळात पाठवून दिला आहे. वास्को पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक ब्राज मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास चालू आहे.
भ्रष्टाचारी बनले आता अत्याचारी
रामदेवबाबा दिल्लीत कडाडले
नवी दिल्ली, दि. २६
भारत हा लोकशाही देश आहे,असे आपण आत्तापर्यंत मानत आलो आहे. या देशात सत्ताधार्‍यांनी जी दडपशाही चालविली आहे, ती अशोभनीय आहे. देशाची मालमत्ता लुटणारे हे सत्ताधारी नेते आता अत्याचारीही बनले आहेत, अशी घणाघाती टीका योगगुरू रामदेवबाबा यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत केली. मी केंद्र सरकारशी चर्चा करुन तडजोड केली होती, हा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांचा दावा खोटा आहे. चर्चा झाली होती, तर सिब्बल यांनी त्या चर्चेचे सगळे तपशिल जाहीर करावेत, अशा शब्दांत रामदेवबाबा यांनी कपिल सिब्बल यांना आव्हान दिले..
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारात गंभीर जखमी झालेल्या राजबाला हिची दिल्लीच्या हॉस्पिटलमध्ये भेट घेतल्यानंतर रामदेवबाबा यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी बोलताना रामदेवबाबा यांनी सरकारवर टीका केली.
माझे सहकारी आचार्य बालकृष्ण यांचा पासपोर्ट कायदेशीरदृष्या वैध आहे, असा दावा रामदेवबाबांनी केला. पासपोर्ट संदर्भातले सरकारचे सर्व आरोप त्यांनी ङ्गेटाळले. अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी रामलीला मैदानावरचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चिरडल्याबद्धल केंद्र सरकारचा निषेध केला.
सरकारने मोठा ङ्गौजङ्गाटा घेऊन अपरात्री झोपलेल्या निःशस्त्र आंदोलकांवर लाठीमार केला. त्यावेळी झालेल्या गोंधळात संधी साधून मला मारण्याचा कट होता. अशा परिस्थितीत वेशांतर करुन तिथून पळणे हाच एकमेव योग्य पर्याय होता, असे सांगत रामलीला वरुन निघून जाण्याच्या निर्णयाचे रामदेवबाबांनी समर्थन केले. पोलीस कारवाई अयोग्य आणि अनावश्यक होती, असेही ते म्हणाले. लाठीमार केलाच नाही, असे पोलीस कोर्टाला सांगत आहेत. मात्र लाठीमार झाला नव्हता तर आंदोलक राजबाला गंभीर जखमी कशी झाली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
नवी दिल्ली, दि. २६
भारत हा लोकशाही देश आहे,असे आपण आत्तापर्यंत मानत आलो आहे. या देशात सत्ताधार्‍यांनी जी दडपशाही चालविली आहे, ती अशोभनीय आहे. देशाची मालमत्ता लुटणारे हे सत्ताधारी नेते आता अत्याचारीही बनले आहेत, अशी घणाघाती टीका योगगुरू रामदेवबाबा यांनी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत केली. मी केंद्र सरकारशी चर्चा करुन तडजोड केली होती, हा केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांचा दावा खोटा आहे. चर्चा झाली होती, तर सिब्बल यांनी त्या चर्चेचे सगळे तपशिल जाहीर करावेत, अशा शब्दांत रामदेवबाबा यांनी कपिल सिब्बल यांना आव्हान दिले..
भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनावर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारात गंभीर जखमी झालेल्या राजबाला हिची दिल्लीच्या हॉस्पिटलमध्ये भेट घेतल्यानंतर रामदेवबाबा यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी बोलताना रामदेवबाबा यांनी सरकारवर टीका केली.
माझे सहकारी आचार्य बालकृष्ण यांचा पासपोर्ट कायदेशीरदृष्या वैध आहे, असा दावा रामदेवबाबांनी केला. पासपोर्ट संदर्भातले सरकारचे सर्व आरोप त्यांनी ङ्गेटाळले. अन्य एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी रामलीला मैदानावरचे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चिरडल्याबद्धल केंद्र सरकारचा निषेध केला.
सरकारने मोठा ङ्गौजङ्गाटा घेऊन अपरात्री झोपलेल्या निःशस्त्र आंदोलकांवर लाठीमार केला. त्यावेळी झालेल्या गोंधळात संधी साधून मला मारण्याचा कट होता. अशा परिस्थितीत वेशांतर करुन तिथून पळणे हाच एकमेव योग्य पर्याय होता, असे सांगत रामलीला वरुन निघून जाण्याच्या निर्णयाचे रामदेवबाबांनी समर्थन केले. पोलीस कारवाई अयोग्य आणि अनावश्यक होती, असेही ते म्हणाले. लाठीमार केलाच नाही, असे पोलीस कोर्टाला सांगत आहेत. मात्र लाठीमार झाला नव्हता तर आंदोलक राजबाला गंभीर जखमी कशी झाली, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
राहुल गांधी केंद्रीय मंत्री?
नवी दिल्ली, दि. २६
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे संपुआ सरकारमधील काही मंत्रिपदे रिक्त आहेत. त्यांना भरण्यासोबतच आगामी ङ्गेरबदलात ‘युवराज’ राहुल गांधी यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, जूनअखेरीस किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात ङ्गेरबदल होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून संपुआ सरकारमध्ये समाविष्ट होण्याचे राहुल गांधी सातत्याने टाळत आहेत. किंबहुना, सोनिया गांधी यासाठी तयार होत नव्हत्या. दुसरीकडे, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची राहुलला मंत्रिमंडळात घेण्याची तीव्र इच्छा आहे. आता होणार्‍या ङ्गेरबदलात तरी राहुलचा चेहरा दिसावा, असे त्यांच्यासकट अनेक कॉंग्रेसी नेत्यांना वाटत आहे.
शिवाय, राहुल गांधींनी आता पंतप्रधान व्हावे, असे मतही कॉंग्रेसी नेते व्यक्त करीत आहेत. मनमोहनसिंग यांना अंतर्गत विरोधही वाढतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राहुलचे यावेळी मंत्री होणे, जवळपास निश्‍चितच मानले जात आहे. कॉंग्रेसच्या सूत्रांनी मात्र याला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. सोनिया गांधी याविषयी अंतिम निर्णय घेतील, असे बोलले जात आहे. इंदिरा गांधी यांनीही पंतप्रधान होण्याआधी मंत्री म्हणून अनुभव घेतला होता. त्यामुळे, राहुल यांना मंत्री करण्याची चर्चा उगाच होत नाही, असे पक्षाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. पण, यात स्वत: राहुल गांधी कितपत रूची घेतात, याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमुळे संपुआ सरकारमधील काही मंत्रिपदे रिक्त आहेत. त्यांना भरण्यासोबतच आगामी ङ्गेरबदलात ‘युवराज’ राहुल गांधी यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, जूनअखेरीस किंवा जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात ङ्गेरबदल होणार आहे. गेल्या काही वर्षांपासून संपुआ सरकारमध्ये समाविष्ट होण्याचे राहुल गांधी सातत्याने टाळत आहेत. किंबहुना, सोनिया गांधी यासाठी तयार होत नव्हत्या. दुसरीकडे, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची राहुलला मंत्रिमंडळात घेण्याची तीव्र इच्छा आहे. आता होणार्‍या ङ्गेरबदलात तरी राहुलचा चेहरा दिसावा, असे त्यांच्यासकट अनेक कॉंग्रेसी नेत्यांना वाटत आहे.
शिवाय, राहुल गांधींनी आता पंतप्रधान व्हावे, असे मतही कॉंग्रेसी नेते व्यक्त करीत आहेत. मनमोहनसिंग यांना अंतर्गत विरोधही वाढतो आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राहुलचे यावेळी मंत्री होणे, जवळपास निश्‍चितच मानले जात आहे. कॉंग्रेसच्या सूत्रांनी मात्र याला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. सोनिया गांधी याविषयी अंतिम निर्णय घेतील, असे बोलले जात आहे. इंदिरा गांधी यांनीही पंतप्रधान होण्याआधी मंत्री म्हणून अनुभव घेतला होता. त्यामुळे, राहुल यांना मंत्री करण्याची चर्चा उगाच होत नाही, असे पक्षाच्या सूत्रांचे म्हणणे आहे. पण, यात स्वत: राहुल गांधी कितपत रूची घेतात, याकडे सार्‍यांचे लक्ष लागले आहे.
Sunday, 26 June 2011
ट्रक-कार भीषण अपघातात तिघेजण ठार एकजण गंभीर जखमी
तेंबी राय येथील घटना
ठेकेदार व ट्रकचालकावर कारवाईची मागणी
मडगांव, दि.२५(प्रतिनिधी): तेंबी राय येथे आज सकाळी ट्रक आणि कार यांच्यामध्ये समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात कारमधील तिघे जागीच ठार झाले. तर एकजण गंभीर जखमी झाला. या अपघातानंतर ट्रकचालक फरार झाला. हा अपघात आज सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडला. रामतुल्ला कुंदूर (33,रा. आर्लेराय), महमंद रफीक कुंदी (29) आणि इरफान शिरगुड (25, रा. दवर्ली) असे या अपघातात मृत पावलेल्या दुर्देवी ठरलेल्या तिघांची नावे आहेत. अपघातातील गंभीर जखमी मौलाना अब्दूल (22, रा. रूमडामळ-दवर्ली) याच्यावर बांबोळी येथील गोवा वैद्यकिय इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
दरम्यान, आर्ले ते बोरीपर्यंत रस्त्याचे रूंदीकरण व हॉटमिक्सीकरणाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून मंदगतीने सुरू आहे. येथील दुभाजक आणि ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे आज या तिघांना आपला प्राण गमवावा लागला असल्याचा आरोप होत आहे. या अपघातचे वृत्त समजताच अपघातातील मृतांचे आई-वडिल तसेच इतर नातेवाईक मोठया संख्येने हॉस्पिसिओ इस्पितळात जमले. मुलांच्या निधनाचे वृत्त समजताच त्यांनी केलेला आक्रोश उपस्थितांचे हृदय पिळवटून टाकणारा होता.
फोंडयाहून मडगांवच्या दिशेने ट्रक क्रमांक एमएमच ४३-ई-४९९५ हा भरधाव वेगाने निघाला होता तर पालिओ क्रमांक जीए-०१-एस-४०५४ या कारमधून चौघेजण फोंडा येथे बांधकामासाठी निघाले होते. दोन्ही वाहने भरधाव वेगाने हाकली जात होती. तेबी राय येथे आज सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास ही दोन्ही वाहने समोरासमोर आली असता, त्यांच्यात जोरदार धडक झाली. ही धडक एवढी जोरात होती की, धडकेमुळे मोठा आवाज निर्माण झाला. पालिओ कार .......तिचा चुराडा झाला. या धडकेमुळे कारमधील चालक स्टिअरिंगमध्येच अडकला होता. या अपघाताची खबर स्थानिक नागरीकांनी पोलिसांना देताच ...कुडतरी पोलिस निरिक्षक सिद्धांत शिरोडकर हे पोलिस पथकासह घटनास्थळी रवाना झाले. त्यांनी यावेळी त्वरित १०८ रूग्णवाहिकेला पाचारण केले. अपघातामुळे घाबरलेला ट्रकचालक ट्रक तेथेच सोडून फरार झाला. यानंतर रूग्णवाहिकेतून अपघातातील चारही जणांना हॉस्पिसिओ रूग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेण्यात आले. मात्र, तेथे डॉक्टरांनी तिघाजणांना मृत घोषित केले. या तिघांच्या डोक्याला जबर मार बसल्याने त्यांचे कपडे व शरीर रक्ताने माखलेले होते.
आज दुपारी पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. त्यानंतर हॉस्पिसिओचे अधिक्षक डॉ.दळवी यांनी मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्याचे आदेश दिले. या शवविच्छेदनादरम्यान मृतांचे नातेवाईक, मित्र असे शेकडेाजण इस्पितळाच्याबाहेर जमलेले होते. या अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित ट्रकचालक व ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी होत होती. मात्र, पोलिस निरिक्षक शिरोडकर यांनी संबंधितांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. अपघातातील दोघे मृत व जखमी बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमांव यांच्या मतदारसंघातील आहेत.
चौकट
हॉस्पिसिओ रूग्णालयात नातेवाईकांची गर्दी
या अपघातचे वृत्त समजताच दवर्ली, रूमडामळ, आर्ले व घोगळ येथील शेकडोजण प्रथम घटनास्थळी जमा झाले. यावेळी अपघातातील जखमींना हॉस्पिसिओमध्ये दाखल केल्याचे समजताच तेथे दुपारपर्यंत सुमारे पाचशेहून अधिक लोक जमले होते. या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समजताच यातील कित्येकांना अश्रु आवरता आले नाहीत. तिघा मृतांच्या आई-वडिलांचाही आक्रोश ह्दय पिळवटून टाकणारा होता. यावेळी येथे उपस्थित असणार्‍या पोलिस व लोकांनी त्यांना धीर दिला.
चौकट
राय येथील पेट्रोलपंपापासून तीन मीटर अंतरावरील वळणावर दुभाजकामुळे हा अपघात झाला. दुभाजकासाठी माती घातली व वाहतूक मडगांवहून बोरीला जाताना दुभाजकाच्या उजव्या बाजूचा रस्ता.... करुन डाव्या बाजूने वाहतूक सुरू होती. दोन्ही बाजूची वाहने एकाच बाजूने ये-जा करीत होती. ठेकेदाराने रस्त्याचे काम सुरू असल्याबाबत एकही सिग्नल किंवा फलक घटनास्थळी लावलेला नव्हता. तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून बोरीपर्यंत रस्त्याचे काम मंदगतीने सुरू आहे. हे काम दीड वर्षात व्हायला हवे होते. मात्र, तीन वर्षे झाली तरी हे काम संपलेले नाही.येथील दुभाजकामुळे तर या रस्त्यावर दररोज सरासरी दोन अपघात होतात. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या महिन्यात राय येथे लोकांनी रास्ता रोको करून निषेध नोंदवला होता.
ठेकेदार व ट्रकचालकावर कारवाईची मागणी
मडगांव, दि.२५(प्रतिनिधी): तेंबी राय येथे आज सकाळी ट्रक आणि कार यांच्यामध्ये समोरासमोर धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात कारमधील तिघे जागीच ठार झाले. तर एकजण गंभीर जखमी झाला. या अपघातानंतर ट्रकचालक फरार झाला. हा अपघात आज सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडला. रामतुल्ला कुंदूर (33,रा. आर्लेराय), महमंद रफीक कुंदी (29) आणि इरफान शिरगुड (25, रा. दवर्ली) असे या अपघातात मृत पावलेल्या दुर्देवी ठरलेल्या तिघांची नावे आहेत. अपघातातील गंभीर जखमी मौलाना अब्दूल (22, रा. रूमडामळ-दवर्ली) याच्यावर बांबोळी येथील गोवा वैद्यकिय इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
दरम्यान, आर्ले ते बोरीपर्यंत रस्त्याचे रूंदीकरण व हॉटमिक्सीकरणाचे काम गेल्या तीन वर्षांपासून मंदगतीने सुरू आहे. येथील दुभाजक आणि ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळे आज या तिघांना आपला प्राण गमवावा लागला असल्याचा आरोप होत आहे. या अपघातचे वृत्त समजताच अपघातातील मृतांचे आई-वडिल तसेच इतर नातेवाईक मोठया संख्येने हॉस्पिसिओ इस्पितळात जमले. मुलांच्या निधनाचे वृत्त समजताच त्यांनी केलेला आक्रोश उपस्थितांचे हृदय पिळवटून टाकणारा होता.
फोंडयाहून मडगांवच्या दिशेने ट्रक क्रमांक एमएमच ४३-ई-४९९५ हा भरधाव वेगाने निघाला होता तर पालिओ क्रमांक जीए-०१-एस-४०५४ या कारमधून चौघेजण फोंडा येथे बांधकामासाठी निघाले होते. दोन्ही वाहने भरधाव वेगाने हाकली जात होती. तेबी राय येथे आज सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास ही दोन्ही वाहने समोरासमोर आली असता, त्यांच्यात जोरदार धडक झाली. ही धडक एवढी जोरात होती की, धडकेमुळे मोठा आवाज निर्माण झाला. पालिओ कार .......तिचा चुराडा झाला. या धडकेमुळे कारमधील चालक स्टिअरिंगमध्येच अडकला होता. या अपघाताची खबर स्थानिक नागरीकांनी पोलिसांना देताच ...कुडतरी पोलिस निरिक्षक सिद्धांत शिरोडकर हे पोलिस पथकासह घटनास्थळी रवाना झाले. त्यांनी यावेळी त्वरित १०८ रूग्णवाहिकेला पाचारण केले. अपघातामुळे घाबरलेला ट्रकचालक ट्रक तेथेच सोडून फरार झाला. यानंतर रूग्णवाहिकेतून अपघातातील चारही जणांना हॉस्पिसिओ रूग्णालयात दाखल करण्यासाठी नेण्यात आले. मात्र, तेथे डॉक्टरांनी तिघाजणांना मृत घोषित केले. या तिघांच्या डोक्याला जबर मार बसल्याने त्यांचे कपडे व शरीर रक्ताने माखलेले होते.
आज दुपारी पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केला. त्यानंतर हॉस्पिसिओचे अधिक्षक डॉ.दळवी यांनी मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्याचे आदेश दिले. या शवविच्छेदनादरम्यान मृतांचे नातेवाईक, मित्र असे शेकडेाजण इस्पितळाच्याबाहेर जमलेले होते. या अपघातास कारणीभूत ठरलेल्या संबंधित ट्रकचालक व ठेकेदारावर कारवाई करावी, अशी मागणी होत होती. मात्र, पोलिस निरिक्षक शिरोडकर यांनी संबंधितांवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. अपघातातील दोघे मृत व जखमी बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमांव यांच्या मतदारसंघातील आहेत.
चौकट
हॉस्पिसिओ रूग्णालयात नातेवाईकांची गर्दी
या अपघातचे वृत्त समजताच दवर्ली, रूमडामळ, आर्ले व घोगळ येथील शेकडोजण प्रथम घटनास्थळी जमा झाले. यावेळी अपघातातील जखमींना हॉस्पिसिओमध्ये दाखल केल्याचे समजताच तेथे दुपारपर्यंत सुमारे पाचशेहून अधिक लोक जमले होते. या अपघातात तिघांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त समजताच यातील कित्येकांना अश्रु आवरता आले नाहीत. तिघा मृतांच्या आई-वडिलांचाही आक्रोश ह्दय पिळवटून टाकणारा होता. यावेळी येथे उपस्थित असणार्‍या पोलिस व लोकांनी त्यांना धीर दिला.
चौकट
राय येथील पेट्रोलपंपापासून तीन मीटर अंतरावरील वळणावर दुभाजकामुळे हा अपघात झाला. दुभाजकासाठी माती घातली व वाहतूक मडगांवहून बोरीला जाताना दुभाजकाच्या उजव्या बाजूचा रस्ता.... करुन डाव्या बाजूने वाहतूक सुरू होती. दोन्ही बाजूची वाहने एकाच बाजूने ये-जा करीत होती. ठेकेदाराने रस्त्याचे काम सुरू असल्याबाबत एकही सिग्नल किंवा फलक घटनास्थळी लावलेला नव्हता. तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून बोरीपर्यंत रस्त्याचे काम मंदगतीने सुरू आहे. हे काम दीड वर्षात व्हायला हवे होते. मात्र, तीन वर्षे झाली तरी हे काम संपलेले नाही.येथील दुभाजकामुळे तर या रस्त्यावर दररोज सरासरी दोन अपघात होतात. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी गेल्या महिन्यात राय येथे लोकांनी रास्ता रोको करून निषेध नोंदवला होता.
इंग्रजीकरण यंदापासूनच!
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरातना घाई
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): शिक्षण खात्याच्या देखरेख समितीने माध्यम परिपत्रकाच्या वैधतेबाबतच संशय निर्माण केल्याने सरकारचे धाबे दणाणले असतानाच कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच अमलात येईल, अशी भूमिका शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी घेतली आहे. एकीकडे या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे तर दुसरीकडे सरकारातील काही नेत्यांना झालेली घाई, यामुळे विद्यार्थ्यांचे मात्र अतोनात शैक्षणिक नुकसान होण्याचीच चिन्हे दिसू लागली आहेत.
देखरेख समितीच्या बैठकीत माध्यम बदल परिपत्रकातील त्रुटींबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांना आज प्रसिद्धिमाध्यमांनी बरीच प्रसिद्धी दिल्याने सरकारचे पित्त खवळले आहे. विद्यमान परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही होणे शक्य नाही, असेच यातून स्पष्ट झाल्याने सरकार तोंडघशी पडले आहे. दरम्यान, यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले इंग्रजी समर्थक नेते बरेच खवळले आहेत.
इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाचे मुख्य सूत्रधार असलेले शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी देखरेख समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत आपल्याला काहीच माहिती नाही व आपल्याकडे तसा कोणताही प्रस्ताव सादर झाला नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. देखरेख समितीने परिपत्रकाचा विषय पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवावा लागेल, असे म्हटले होते. भाषा माध्यमप्रश्‍नी मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे व त्यामुळे तो नव्याने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण सचिव व्ही. पी. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक, शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो व उपसंचालक अनिल पवार यांचा समावेश आहे. ही समिती सोमवार २७ रोजी आपल्याला अहवाल सादर करणार असल्याचेही ते म्हणाले. या परिपत्रकात खरोखरच काही कायदेशीर अडथळे असतील तर त्याबाबत कायदा खात्याकडून तोडगा काढला जाईल, असेही बाबूश म्हणाले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय लांबण्याची अजिबात शक्यता नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
-----------------------------------------------------------------------
शिक्षण अधिकार्‍यांना झापले
काल देखरेख समितीच्या बैठकीनंतर शिक्षण अधिकार्‍यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीमुळे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात बरेच संतापल्याची खबर आहे. त्यांनी शिक्षण संचालिका व उपसंचालक यांना जाब विचारल्याचीही माहिती मिळाली आहे. शिक्षण खात्याला विश्‍वासात घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. परंतु, कायद्याची बाजू न पाहता शिक्षण अधिकार्‍यांना केवळ आदेश देण्याचे धोरण शिक्षणमंत्र्यांकडून राबवले जात असल्याने या अधिकार्‍यांची बरीच पंचाईत झाल्याचेही सूत्रांकडून कळते.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): शिक्षण खात्याच्या देखरेख समितीने माध्यम परिपत्रकाच्या वैधतेबाबतच संशय निर्माण केल्याने सरकारचे धाबे दणाणले असतानाच कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासूनच अमलात येईल, अशी भूमिका शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी घेतली आहे. एकीकडे या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीतील अडथळे तर दुसरीकडे सरकारातील काही नेत्यांना झालेली घाई, यामुळे विद्यार्थ्यांचे मात्र अतोनात शैक्षणिक नुकसान होण्याचीच चिन्हे दिसू लागली आहेत.
देखरेख समितीच्या बैठकीत माध्यम बदल परिपत्रकातील त्रुटींबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुद्यांना आज प्रसिद्धिमाध्यमांनी बरीच प्रसिद्धी दिल्याने सरकारचे पित्त खवळले आहे. विद्यमान परिस्थितीत इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाची कार्यवाही होणे शक्य नाही, असेच यातून स्पष्ट झाल्याने सरकार तोंडघशी पडले आहे. दरम्यान, यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेले इंग्रजी समर्थक नेते बरेच खवळले आहेत.
इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याच्या निर्णयाचे मुख्य सूत्रधार असलेले शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी देखरेख समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेबाबत आपल्याला काहीच माहिती नाही व आपल्याकडे तसा कोणताही प्रस्ताव सादर झाला नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. देखरेख समितीने परिपत्रकाचा विषय पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवावा लागेल, असे म्हटले होते. भाषा माध्यमप्रश्‍नी मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच निर्णय घेतला आहे व त्यामुळे तो नव्याने मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचा प्रश्‍नच उद्भवत नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण सचिव व्ही. पी. राव यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीवर उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक, शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो व उपसंचालक अनिल पवार यांचा समावेश आहे. ही समिती सोमवार २७ रोजी आपल्याला अहवाल सादर करणार असल्याचेही ते म्हणाले. या परिपत्रकात खरोखरच काही कायदेशीर अडथळे असतील तर त्याबाबत कायदा खात्याकडून तोडगा काढला जाईल, असेही बाबूश म्हणाले. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय लांबण्याची अजिबात शक्यता नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.
-----------------------------------------------------------------------
शिक्षण अधिकार्‍यांना झापले
काल देखरेख समितीच्या बैठकीनंतर शिक्षण अधिकार्‍यांनी पत्रकारांना दिलेल्या माहितीमुळे शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात बरेच संतापल्याची खबर आहे. त्यांनी शिक्षण संचालिका व उपसंचालक यांना जाब विचारल्याचीही माहिती मिळाली आहे. शिक्षण खात्याला विश्‍वासात घेऊन या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. परंतु, कायद्याची बाजू न पाहता शिक्षण अधिकार्‍यांना केवळ आदेश देण्याचे धोरण शिक्षणमंत्र्यांकडून राबवले जात असल्याने या अधिकार्‍यांची बरीच पंचाईत झाल्याचेही सूत्रांकडून कळते.
चर्चिल दादागिरीवर उतरले
सरकारातून बाहेर पडण्याची मुख्यमंत्र्यांना धमकी
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारचा निर्णय बेकायदा असल्याचे सत्य उघड होऊ लागल्याने या निर्णयासाठी हट्ट धरून बसलेले नेते आता अरेरावीवर उतरू लागले आहेत. देखरेख समितीने परिपत्रकातील त्रुटी नजरेस आणून देऊन कायदा खात्याकडून सल्ला मागवण्याचा घेतलेला निर्णय शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना अजिबात रुचलेला नाही तर, हा निर्णय मागे घेतल्यास सरकारातून बाहेर पडू, अशी धमकीच सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिली आहे. त्यामुळे इंग्रजीधार्जिणे मंत्री आता ‘हम करे सो कायदा’ या तत्त्वावर चालू लागल्याचे स्पष्ट दिसू लागले आहे.
माध्यमप्रश्‍नी शिक्षण खात्याकडून जारी करण्यात आलेले परिपत्रक कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याचे उघड झाल्याने या निर्णयाचे मुख्य सूत्रधार सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आता दादागिरीचे तंत्र अवलंबल्याचे कळते. मातृभाषाप्रेमींनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याच्या सुरू केलेल्या हालचालींची चाहूल लागलेल्या चर्चिल यांनी आता मुख्यमंत्री कामत यांना सरळसरळ धमकावण्यास सुरुवात केली आहे. मातृभाषाप्रेमींच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन जर का हा निर्णय रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला तर, आपण सरकारातून बाहेर पडू, असा इशारा त्यांनी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील बहुतांश पालकांना इंग्रजीतूनच शिक्षण हवे, असा दावा करून या प्रकरणी जनमत कौल घेण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले आहे. मातृभाषाप्रेमींच्या आंदोलनामुळे खुद्द कॉंग्रेसमधीलच काही नेते बिथरल्याची गोष्ट त्यांनी मान्य केली व या नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय फिरवल्यास राजीनामा देऊ, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): भाषा माध्यम प्रश्‍नावरून सरकारचा निर्णय बेकायदा असल्याचे सत्य उघड होऊ लागल्याने या निर्णयासाठी हट्ट धरून बसलेले नेते आता अरेरावीवर उतरू लागले आहेत. देखरेख समितीने परिपत्रकातील त्रुटी नजरेस आणून देऊन कायदा खात्याकडून सल्ला मागवण्याचा घेतलेला निर्णय शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांना अजिबात रुचलेला नाही तर, हा निर्णय मागे घेतल्यास सरकारातून बाहेर पडू, अशी धमकीच सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना दिली आहे. त्यामुळे इंग्रजीधार्जिणे मंत्री आता ‘हम करे सो कायदा’ या तत्त्वावर चालू लागल्याचे स्पष्ट दिसू लागले आहे.
माध्यमप्रश्‍नी शिक्षण खात्याकडून जारी करण्यात आलेले परिपत्रक कायद्याच्या कचाट्यात अडकल्याचे उघड झाल्याने या निर्णयाचे मुख्य सूत्रधार सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आता दादागिरीचे तंत्र अवलंबल्याचे कळते. मातृभाषाप्रेमींनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्याच्या सुरू केलेल्या हालचालींची चाहूल लागलेल्या चर्चिल यांनी आता मुख्यमंत्री कामत यांना सरळसरळ धमकावण्यास सुरुवात केली आहे. मातृभाषाप्रेमींच्या आंदोलनाचा धसका घेऊन जर का हा निर्णय रद्द करण्याचा प्रयत्न झाला तर, आपण सरकारातून बाहेर पडू, असा इशारा त्यांनी मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिला आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. राज्यातील बहुतांश पालकांना इंग्रजीतूनच शिक्षण हवे, असा दावा करून या प्रकरणी जनमत कौल घेण्याचे आव्हानही त्यांनी दिले आहे. मातृभाषाप्रेमींच्या आंदोलनामुळे खुद्द कॉंग्रेसमधीलच काही नेते बिथरल्याची गोष्ट त्यांनी मान्य केली व या नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय फिरवल्यास राजीनामा देऊ, अशी घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
..तर कामत सरकार भस्मसात होईल!
मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात मातृभाषाप्रेमींचा विराट मोर्चा
मडगाव, दि. २५ (प्रतिनिधी): विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊन चर्चच्या दबावाखाली असलेल्या मंत्र्यांनी व पर्यायाने दिगंबर कामत सरकारने स्वतःच्या स्वार्थासाठी गोमंतकीयांना व शिक्षणतज्ज्ञांना विश्‍वासात न घेता इंग्रजीकरणाचा निर्णय घिसाडघाईने घेतला आहे. हा निर्णय भावी पिढीचे कधीही न भरून येणारे नुकसान करणार आहे. दिगंबर कामत यांनी गोव्याच्या भवितव्याचा विचार करून या निर्णयात बदल करावा, अन्यथा जनतेच्या उद्रेकात हे सरकार भस्मसात होऊन जाईल, अशा इशारा मडगाव येथील लोहिया मैदानावर झालेल्या प्रचंड जाहीर सभेत एकमुखाने देण्यात आला.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज पिंपळकट्ट्यावरून छत्री मोर्चा काढण्यात आला. मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली श्री दामबाबाला साकडे घालून मोर्चास प्रारंभ झाला. त्यात युवक - युवती, साहित्यिक, व्यापारी, राजकारणी, शिक्षक, भाषातज्ज्ञ आदींनी प्रचंड मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. हजारोंच्या संख्येने निघालेला मोर्चा बाजारातून पालिका उद्यानाला वळसा घालून लोहिया मैदानावर आला. यावेळी दिगंबर कामत सरकारविरोधातील घोषणांनी मडगाव दणाणून गेले.
लोहिया मैदानावरील सभेत शशिकला काकोडकर यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, युगोडेपाचे सरचिटणीस आनाक्लात व्हिएगस. डॉ. राजेंद्र हेगडे, भिकू पै आंगले, कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक, फा. माऊजिन आताईद, अरविंद भाटीकर, पुंडलीक नाईक, समीर केेळेकर, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, उदय भेंब्रे यांची कामत सरकारचा निषेध करणारी भाषणे झाली.
या देशात सर्वांना स्वातंत्र्य असले तरी संस्कृतीसाठी आणि मातृभाषेसाठी झटणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री कामत हे एकतर देवदर्शनाला जातात नाहीतर दिल्लीत असतात; त्यामुळे गोमंतकीयांची मते ऐकण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच नसतो, असा टोला यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी हाणला. ‘फोर्स’ने ५२ हजार पालकांच्या सादर केलेल्या सह्या बनावट असल्याचा आरोप करून प्रशांत नाईक म्हणाले की, ४० आमदारांच्या विधानसभेत केवळ १० आमदारांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्री कामत यांनी गोव्याची संस्कृतीच नष्ट करण्याचा अत्यंत घातकी निर्णय घेतला आहे.
ऍड. आनाक्लेत व्हिएगस यांनी तर कामत सरकारवर तोफच डागली. चर्चिल आलेमावसारखे मंत्री गोव्याची संस्कृती नष्ट करण्यासाठी निघाले आहेत. इंग्रजीकरणाच्या नावाखाली ते गोमंतकीयांत फूट पाडण्याचे राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी अरविंद भाटीकर, पुंडलीक नाईक यांनी चर्चसंस्थेने मंत्र्यांना हाताशी धरून रचलेला हा कुटील डाव असल्याचे प्रतिपादन केले. सरकारच्या देखरेख समितीने या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून त्याला चपराक दिली असल्याचे पुंडलीक नायक म्हणाले. जनतेचा विश्‍वासघात करणार्‍या या सरकार विरोधात जनता सर्वशक्तीनिशी एकत्र येईल व त्या झंझावातात हे सरकार पाल्यापाचोळ्यासारखे उडून जाईल, असा इशारा प्रा. वेलिंगकर यांनी दिला. पोर्तुगिजांनी येथील संस्कृती मारून टाकण्याचा प्रयत्न केला. आता उरलीसुरली कसर हे चर्चप्रणित मंत्री भरून काढत आहेत, असा टोला उदय भेंब्रे यांनी हाणला व सरकारने या निर्णयात तात्काळ बदल करावा, अशी मागणी केली.
मडगाव, दि. २५ (प्रतिनिधी): विधानसभा निवडणुकीवर डोळा ठेऊन चर्चच्या दबावाखाली असलेल्या मंत्र्यांनी व पर्यायाने दिगंबर कामत सरकारने स्वतःच्या स्वार्थासाठी गोमंतकीयांना व शिक्षणतज्ज्ञांना विश्‍वासात न घेता इंग्रजीकरणाचा निर्णय घिसाडघाईने घेतला आहे. हा निर्णय भावी पिढीचे कधीही न भरून येणारे नुकसान करणार आहे. दिगंबर कामत यांनी गोव्याच्या भवितव्याचा विचार करून या निर्णयात बदल करावा, अन्यथा जनतेच्या उद्रेकात हे सरकार भस्मसात होऊन जाईल, अशा इशारा मडगाव येथील लोहिया मैदानावर झालेल्या प्रचंड जाहीर सभेत एकमुखाने देण्यात आला.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे आज पिंपळकट्ट्यावरून छत्री मोर्चा काढण्यात आला. मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्या नेतृत्वाखाली श्री दामबाबाला साकडे घालून मोर्चास प्रारंभ झाला. त्यात युवक - युवती, साहित्यिक, व्यापारी, राजकारणी, शिक्षक, भाषातज्ज्ञ आदींनी प्रचंड मोठ्या संख्येने उपस्थिती लावली. हजारोंच्या संख्येने निघालेला मोर्चा बाजारातून पालिका उद्यानाला वळसा घालून लोहिया मैदानावर आला. यावेळी दिगंबर कामत सरकारविरोधातील घोषणांनी मडगाव दणाणून गेले.
लोहिया मैदानावरील सभेत शशिकला काकोडकर यांच्याबरोबरच ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, युगोडेपाचे सरचिटणीस आनाक्लात व्हिएगस. डॉ. राजेंद्र हेगडे, भिकू पै आंगले, कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष प्रशांत नाईक, फा. माऊजिन आताईद, अरविंद भाटीकर, पुंडलीक नाईक, समीर केेळेकर, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, उदय भेंब्रे यांची कामत सरकारचा निषेध करणारी भाषणे झाली.
या देशात सर्वांना स्वातंत्र्य असले तरी संस्कृतीसाठी आणि मातृभाषेसाठी झटणे हे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मुख्यमंत्री कामत हे एकतर देवदर्शनाला जातात नाहीतर दिल्लीत असतात; त्यामुळे गोमंतकीयांची मते ऐकण्यासाठी त्यांच्याकडे वेळच नसतो, असा टोला यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी हाणला. ‘फोर्स’ने ५२ हजार पालकांच्या सादर केलेल्या सह्या बनावट असल्याचा आरोप करून प्रशांत नाईक म्हणाले की, ४० आमदारांच्या विधानसभेत केवळ १० आमदारांच्या दबावाला बळी पडून मुख्यमंत्री कामत यांनी गोव्याची संस्कृतीच नष्ट करण्याचा अत्यंत घातकी निर्णय घेतला आहे.
ऍड. आनाक्लेत व्हिएगस यांनी तर कामत सरकारवर तोफच डागली. चर्चिल आलेमावसारखे मंत्री गोव्याची संस्कृती नष्ट करण्यासाठी निघाले आहेत. इंग्रजीकरणाच्या नावाखाली ते गोमंतकीयांत फूट पाडण्याचे राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावेळी अरविंद भाटीकर, पुंडलीक नाईक यांनी चर्चसंस्थेने मंत्र्यांना हाताशी धरून रचलेला हा कुटील डाव असल्याचे प्रतिपादन केले. सरकारच्या देखरेख समितीने या निर्णयावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून त्याला चपराक दिली असल्याचे पुंडलीक नायक म्हणाले. जनतेचा विश्‍वासघात करणार्‍या या सरकार विरोधात जनता सर्वशक्तीनिशी एकत्र येईल व त्या झंझावातात हे सरकार पाल्यापाचोळ्यासारखे उडून जाईल, असा इशारा प्रा. वेलिंगकर यांनी दिला. पोर्तुगिजांनी येथील संस्कृती मारून टाकण्याचा प्रयत्न केला. आता उरलीसुरली कसर हे चर्चप्रणित मंत्री भरून काढत आहेत, असा टोला उदय भेंब्रे यांनी हाणला व सरकारने या निर्णयात तात्काळ बदल करावा, अशी मागणी केली.
भ्रष्टाचार गाडण्यासाठी गोव्यातील तरुणाई सज्ज
‘यूथ अगेन्स्ट करप्शन’चे उद्घाटन
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): देशात सर्वत्र भ्रष्टाचाराविरोधात व्यापक चळवळ सुरू असताना युवक या चळवळीपासून दूर राहूच शकत नाहीत. ‘यूथ अगेन्स्ट करप्शन’च्या झेंड्याखाली या युवकांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. ‘भ्रष्टाचाराविरोधात युवक’ या संघटनेच्या गोवा शाखेची आज घोषणा करून या चळवळीत झोकून देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
आज येथे पत्रपरिषदेत गोवा शाखेचे निमंत्रक ऍड. प्रवीण फळदेसाई यांनी ही घोषणा केली. यावेळी सहनिमंत्रक प्रीतेश देसाई व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या गोव्यातील पदाधिकारी कु. कृतिका तेंडुलकर उपस्थित होत्या. विद्यार्थी व युवकांना एकाच व्यासपीठावर आणून देश पातळीवर सुरू असलेल्या या चळवळीला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने ही संघटना स्थापन करण्यात आल्याचे ऍड. फळदेसाई म्हणाले.
या संघटनेमार्फत विद्यार्थी व युवकांत जागृती करून त्यांना या प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले जातील. संघटनेतर्फे निश्‍चित कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे. विदेशी बँकांतील काळा पैसा देशात आणण्याच्या प्रक्रियेला पाठिंबा देऊन हे धन राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करावी, ही प्रमुख मागणी या संघटनेची असेल. भ्रष्टाचारविरोधी कडक कायदा, काळ्या पैशांवर आवर घालण्यासाठी हजार व पाचशेच्या नोटा निकालात काढणे, पंतप्रधान, न्यायपालिका व सर्व अधिकारिणीचे सदस्य यांना लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत आणणे, निवडणुकीत पैशांच्या अतिरेकावर प्रतिबंध घालणे, ई-प्रशासनाला प्रोत्साहन देणे, खाजगी व बिगरसरकारी संस्थांनाही भ्रष्टाचार कायद्याअंतर्गत आणणे, शिक्षण व आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण थांबवणे, प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक करणे, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायदे बदलणे या संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
गोवा शाखेतर्फे स्थानिक विषयांवरही लक्ष्य केंद्रित करण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘उटा’तर्फे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लढ्याला पूर्ण पाठिंबाही जाहीर करण्यात आला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने प्रादेशिक भाषांच्या रक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनात उतरण्याचा निश्‍चयही या संघटनेने केला आहे. दहावी व बारावीच्या निकालात झालेल्या घोळाची चौकशी करून जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. पर्यावरणप्रेमी व खाणविरोधी आंदोलकांवर झालेल्या हल्ल्यांचा तपास व्हावा, बेकायदा खाणींवर बंदी आणावी व गोव्यातील ड्रग्ज व्यवहाराचे जाळे पूर्णपणे नष्ट करावे, अशा मागण्याही या संघटनेतर्फे सरकारसमोर ठेवण्यात येणार आहेत. युवकांनी मोठ्या संख्येने या चळवळीत उतरून देशाप्रति आपले कर्तव्य बजावावे, असे आवाहन ऍड. फळदेसाई यांनी केले.
-------------------------------------------------------------------
हे आणीबाणीचे संकेत
देशात भ्रष्टाचाराविरोधात उभ्या ठाकलेल्या कार्यकर्त्यांना क्रूर वागणूक केंद्रातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून मिळते आहे. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम व दिग्विजयसिंग आदी नेत्यांकडून बेताल वक्तव्ये केली जात आहेत, हे आणीबाणीचेच संकेत आहेत, असे मत प्रा. दत्ता नाईक यांनी व्यक्त केले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीला आज ३५ वर्षे पूर्ण होत आहेत व त्यानिमित्तानेच भ्रष्टाचाराविरोधात युवक या संघटनेच्या गोवा शाखेची स्थापना करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. आणीबाणीच्या काळात गोव्यातील ५८ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यात माझ्यासह अनेकांचा समावेश होता. काळा पैसा व भ्रष्टाचार याविरोधात उठलेला आवाज बंद करण्याचा घाट घातलेले हे सरकार भविष्यकाळात देशावर पुन्हा आणीबाणी लादण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): देशात सर्वत्र भ्रष्टाचाराविरोधात व्यापक चळवळ सुरू असताना युवक या चळवळीपासून दूर राहूच शकत नाहीत. ‘यूथ अगेन्स्ट करप्शन’च्या झेंड्याखाली या युवकांनी एकत्र येण्याचे ठरवले आहे. ‘भ्रष्टाचाराविरोधात युवक’ या संघटनेच्या गोवा शाखेची आज घोषणा करून या चळवळीत झोकून देण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
आज येथे पत्रपरिषदेत गोवा शाखेचे निमंत्रक ऍड. प्रवीण फळदेसाई यांनी ही घोषणा केली. यावेळी सहनिमंत्रक प्रीतेश देसाई व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या गोव्यातील पदाधिकारी कु. कृतिका तेंडुलकर उपस्थित होत्या. विद्यार्थी व युवकांना एकाच व्यासपीठावर आणून देश पातळीवर सुरू असलेल्या या चळवळीला बळकटी देण्याच्या उद्देशाने ही संघटना स्थापन करण्यात आल्याचे ऍड. फळदेसाई म्हणाले.
या संघटनेमार्फत विद्यार्थी व युवकांत जागृती करून त्यांना या प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न केले जातील. संघटनेतर्फे निश्‍चित कार्यक्रम ठेवण्यात आला आहे. विदेशी बँकांतील काळा पैसा देशात आणण्याच्या प्रक्रियेला पाठिंबा देऊन हे धन राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून घोषित करावी, ही प्रमुख मागणी या संघटनेची असेल. भ्रष्टाचारविरोधी कडक कायदा, काळ्या पैशांवर आवर घालण्यासाठी हजार व पाचशेच्या नोटा निकालात काढणे, पंतप्रधान, न्यायपालिका व सर्व अधिकारिणीचे सदस्य यांना लोकपाल विधेयकाच्या कक्षेत आणणे, निवडणुकीत पैशांच्या अतिरेकावर प्रतिबंध घालणे, ई-प्रशासनाला प्रोत्साहन देणे, खाजगी व बिगरसरकारी संस्थांनाही भ्रष्टाचार कायद्याअंतर्गत आणणे, शिक्षण व आरोग्य सेवेचे खाजगीकरण थांबवणे, प्रशासकीय अधिकारी व लोकप्रतिनिधी यांना मालमत्ता जाहीर करणे बंधनकारक करणे, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील कायदे बदलणे या संघटनेच्या प्रमुख मागण्या आहेत.
गोवा शाखेतर्फे स्थानिक विषयांवरही लक्ष्य केंद्रित करण्याचा निर्णय यावेळी जाहीर करण्यात आला. ‘उटा’तर्फे आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी सुरू असलेल्या लढ्याला पूर्ण पाठिंबाही जाहीर करण्यात आला. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने प्रादेशिक भाषांच्या रक्षणासाठी सुरू केलेल्या आंदोलनात उतरण्याचा निश्‍चयही या संघटनेने केला आहे. दहावी व बारावीच्या निकालात झालेल्या घोळाची चौकशी करून जबाबदार अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. पर्यावरणप्रेमी व खाणविरोधी आंदोलकांवर झालेल्या हल्ल्यांचा तपास व्हावा, बेकायदा खाणींवर बंदी आणावी व गोव्यातील ड्रग्ज व्यवहाराचे जाळे पूर्णपणे नष्ट करावे, अशा मागण्याही या संघटनेतर्फे सरकारसमोर ठेवण्यात येणार आहेत. युवकांनी मोठ्या संख्येने या चळवळीत उतरून देशाप्रति आपले कर्तव्य बजावावे, असे आवाहन ऍड. फळदेसाई यांनी केले.
-------------------------------------------------------------------
हे आणीबाणीचे संकेत
देशात भ्रष्टाचाराविरोधात उभ्या ठाकलेल्या कार्यकर्त्यांना क्रूर वागणूक केंद्रातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून मिळते आहे. केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम व दिग्विजयसिंग आदी नेत्यांकडून बेताल वक्तव्ये केली जात आहेत, हे आणीबाणीचेच संकेत आहेत, असे मत प्रा. दत्ता नाईक यांनी व्यक्त केले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशावर लादलेल्या आणीबाणीला आज ३५ वर्षे पूर्ण होत आहेत व त्यानिमित्तानेच भ्रष्टाचाराविरोधात युवक या संघटनेच्या गोवा शाखेची स्थापना करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. आणीबाणीच्या काळात गोव्यातील ५८ जणांना अटक करण्यात आली होती. त्यात माझ्यासह अनेकांचा समावेश होता. काळा पैसा व भ्रष्टाचार याविरोधात उठलेला आवाज बंद करण्याचा घाट घातलेले हे सरकार भविष्यकाळात देशावर पुन्हा आणीबाणी लादण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.
Subscribe to:
Posts (Atom)