भाई तेंडुलकर यांचे निधन

पणजी, दि. 2 (प्रतिनिधी)ः सत्तरीतील प्रतिष्ठित नागरिक, ज्येष्ठ समाजकार्यकर्ते, धडाडीचे ग्रामीण पत्रकार सदानंद ऊर्फ भाई तेंडूलकर (६५) यांचे काल रात्री अचानक ह्रदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले.
काल संध्याकाळी त्यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने साखळी येथील सरकारी कुटीर इस्पितळात दाखल करण्यात आले. तिथे त्यांना तीव्र ह्रदयाचा झटका आल्याने त्यांची प्राणज्योत मालवली. दै. "गोवादूत" चे सत्तरी प्रतिनिधी म्हणून काम करणारे भाई तेंडुलकर यांचे संपूर्ण कुटुंब गोवा मुक्तीलढ्यात सक्रिय होते. आपल्या नावाप्रमाणे सदा आनंदीत राहणारे हे व्यक्तिमत्त्व म्हणजे जणू चैतन्यच होते. कोकणी भाषा चळवळीत त्यांचे योगदान महत्त्वाचे होते. सत्तरी तालुक्यात कोकणी भाषेची चळवळ उभारण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. साहित्य क्षेत्रातही त्यांचे योगदान मोठ्या प्रमाणात होते. कृषी व सामाजिक विषयांवर मराठी व कोकणी भाषेत सातत्यपूर्ण लेखणी ही त्यांची ओळख होती. सुरुवातीस दै. "नवप्रभा" त्यानंतर "गोवादूत" व कोकणी दैनिक "सुनापरांत" यातून ते पत्रकारिता करीत होते. एक धडाडीचे ग्रामीण पत्रकार व स्तंभ लेखक म्हणून त्यांची सर्वत्र ख्याती होती. सत्तरी तालुक्याची इंत्यभूत माहिती त्यांच्या तोंडावर जणू खेळत होती. सत्तरीतील लोकांच्या समस्या व येथील शेतकऱ्यांच्या अडचणी वृत्तपत्रांतून मांडण्यात ते नेहमीच अग्रेसर होते. गरजू लोकांची अडलेली कामे करून देणे व अशिक्षित व पिडीत लोकांना सरकारी कार्यालयात घेऊन त्यांच्या अडचणी सोडवणे यासाठी ते नेहमीच तत्पर होते.
पिसुर्ले पंचायतीचे माजी सरपंच, गोवा बागायतदाराचे माजी संचालक, कुडाळदेशकर मंडळाचे माजी अध्यक्ष अशा अनेक संघटनावर त्यांनी सक्रियपणे काम केले आहे. १९८० साली त्यांनी मगोपच्या तिकिटावर सत्तरीतून प्रतापसिंग राणे यांच्याविरोधात विधानसभा निवडणूकही लढवली होती.
भाई तेंडूलकरांच्या निधनाची बातमी कळताच सत्तरीसह राज्यातील अनेक लोकांनी "गोवादूत"शी संपर्क साधून या वृत्तासंबंधी चौकशी केली. त्यांच्या पश्चात त्यांच्या पत्नी सुहासिनी तेंडुलकर, पुत्र संजय तेंडूलकर (शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक, डिचोली, शिक्षक ) सून दया तेंडुलकर व नातू शुभम तेंडुलकर असे त्यांचे कुटुंबीय आहे. त्यांची मुलगी तथा धडाडीच्या समाजकार्यकर्त्या शांती तेंडुलकर यांचे दीड वर्षापूर्वीच अपघाती निधन झाले होते.
भाई तेंडुलकर यांच्या पार्थिवावर शनिवारी दुपारी खोडये सत्तरी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

इंधन दरवाढ निर्णय
पुढील आठवड्यात
नवी दिल्ली, दि. ३१ - आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने देशांतर्गत इंधनाच्या किंमतींची फेररचना करण्याबाबतचा निर्णय केंद्र सरकार पुढील आठवड्यात घेणार असल्याचे आज स्पष्ट करण्यात आले.
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, केंद्र सरकारने इंधन दरवाढीच्या संदर्भात एका मंत्रिस्तरीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी असून त्यांची बैठक आज सकाळीच झाली. या समितीने अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळावर सोडला आहे. अर्थात, या बैठकीत किंमतींच्या फेररचनेवर बरीच चर्चा झाली. पण, शेवटचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाचाच राहणार आहे. त्यामुळे आगामी ४ ते ५ फेब्रुवारीला याविषयीचा निर्णय येण्याची शक्यता आहे.
आज सकाळी झालेल्या बैठकीबाबत माहिती देताना ते म्हणाले की, आम्ही सरकारसमोर वाढत्या किंमतीबाबत दोन पर्याय ठेवले आहेत. एक म्हणजे पेट्रोल ४ किंवा २ रुपयांनी वाढविणे आणि डिझेल २ किंवा १ रुपयांनी वाढविणे. पण, सध्याच ही शिफारस आम्ही सरकारकडे पाठविलेली नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळ यापैकी एक निर्णयच घेईल, असे मी आज ठामपणे म्हणून शकत नाही. केंद्राला शिफारसी पाठविण्यासाठी मंत्रिस्तरीय समितीला पुन्हा एकदा बैठक घ्यावी लागणार असल्याचेही देवरा यांनी सांगितले.
प्रणव मुखर्जी, मुरली देवरा यांच्यासह या समितीत अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि कृषिमंत्री शरद पवार यांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने सध्या इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम यांना प्रति लिटरमागे बरेच नुकसान सहन करावे लागत आहे. त्यांना एक लिटर पेट्रोलमागे १०.६ रुपये, डिझेलमागे ११.६ रुपये, एलपीजी सिलेंडरमागे ३३१.४ रुपये आणि केरोसिनमागे १९.८९ रुपये इतका तोटा होत आहे. त्यामुळे या कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे इंधनाच्या किंमती वाढविण्यासाठी तगादा लावला आहे.

लोकायुक्तांचे कर्नाटकात छापे
११ अधिकाऱ्यांकडे कोटयावधींची बेहिशेबी मालमत्ता
बेळगावचे पोलिस उपअधीक्षक जाळ्यात
बेळगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी)- कर्नाटकातील ११ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या घरावर एकाचवेळी छापे टाकून आज कर्नाटकच्या लोकायुक्तांनी कोट्यवधी रुपयांची बेहिशेबी मालमत्ता जप्त केली. त्या ११ जणामध्ये बेळगावचे पोलिस उपअधीक्षक पंढरीनाथ जी. वांडकर यांचा समावेश असून त्याच्याकडे उत्पन्नापेक्षा ७०० पटीने अधिक मालमत्ता सापडल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.
लोकायुक्त न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांच्या मार्गदर्शनावरून म्हैसुरचे लोकायुक्त अधिकारी सुंदराजन यांनी आठ अधिकाऱ्यांसमवेत आज पहाटे ५ वाजता वांडकर यांच्या सहा अलिशान बंगल्यांचा ताबा घेऊन छापा टाकला. त्यामध्ये लक्ष्मीनगर येथील बंगला, गांधीनगर येथील फार्म हाऊस, गुडसशेड रोड बेळगाव येथील एका अपार्टमेंटमधील प्लॅट आदी ठिकाणांचा समावेश असून त्यांचे बॅंक लॉकर्स तपासले असता त्यांच्याकडे पाच कोटींच्या बेहिशेबी मालमत्तेचा पत्ता लागल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
या मालमत्तेत सोने, चांदी व इतर मालमत्तेचा समावेश असून हंस टॉकिजसमोर बांधलेल्या भव्य कमर्शिअल कॉम्पलेक्समधील भागीदारीची कागदपत्रेही लोकायुक्तांच्या हाती लागली आहेत. मूळचा बेळगावचाच असलेल्या वांडकर यांनी अनेक वर्षे बेळगावातच मुक्काम ठोकला आहे. त्यांच्या मालमत्तेची ही मोजदाद उद्या सायंकाळपर्यंत चालणार असल्याचे कळते.
दरम्यान, राज्यातील इतर अन्य अधिकारीही लोकायुक्तांच्या जाळ्यात सापडले असून त्यामध्ये बेल्लारीचे राजण्णा, दावणगिरीचे सर्कल पोलीस निरीक्षक रेवाण्णा, धारवाडचे एस. बी. कोळार आदींचा समावेश आहे. बेळगाव, धारवाड, मंड्या, शिमोगा, दावणगिरी, बंगलोर अशा १० ठिकाणी एकाचवेळी छापे टाकण्यात आल्याचे कळते. गुलबर्गा येथील नागरिक हक्क संचालनालयाचे पोलीस अधीक्षक श्री पीतांबर हेराजे हे आज सायंकाळी सेवेतून निवृत्त होणार होते व त्यांच्या सत्काराचा कार्यक्रमही ठरला होता पण त्या अगोदरच त्याला पोलिस कोठडीची हवा खावी लागली.

आरोप सिद्ध केल्यास
राजकारण संन्यास - पर्रीकर
भाजपच्या गोव्यातील प्रमुख नेत्यांनी मुंबई येथे "सेझ"लॉबीबरोबर बैठक घेतल्याचा जो आरोप मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केला आहे तो त्यांनी सिद्ध करून दाखविल्यास आमदारकीचा राजीनामा देऊन राजकारण संन्यास घेतो, असे चोख प्रत्युत्तर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. मुख्यमंत्री कामत यांना हे जमत नसल्यास त्यांनी केवळ आपल्या खोटारडेपणामुळे जनतेची माफी मागावी. आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी त्यांनी सध्या लोकशाही व घटनेला ज्याप्रकारे सभापती व राज्यपालांच्या साहाय्याने वेठीस धरले आहे ते पाहता ती सोडण्याची मागणी करणे मूर्खपणाचे ठरेल, असाही टोला त्यांनी लगावला.
५ फेब्रुवारीपर्यंत काय ते ठरवा
"सेझ"साठी भूखंड विक्री प्रकरणात झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी सरकारने "सीबीआय" मार्फत करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सध्या भाजपकडून सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. प्राथमिक स्तरावर मुख्यमंत्री कामत, मुख्य सचिव जे.पी.सिंग व उद्योग सचिव यांच्याकडे तक्रारी दाखल करण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी काहीही पान हलत नसल्याने येत्या ५ फेब्रुवारीपर्यंत वाट पाहिली जाईल, त्यानंतर भाजप या कोट्यवधी भ्रष्टाचाराचा कायदेशीरपणे पर्दाफाश करेल,असे पर्रीकर म्हणाले. लोकायुक्त विधेयक अमलात आणल्यास या तक्रारी त्यांच्याकडे नेण्याची तयारीही पर्रीकर यांनी दाखवली.


या तर "सेझ' पाठीराख्यांच्या उलट्या बोंबा
पर्रीकर यांची कामत व सार्दिन यांच्यावर टीका
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)ः "सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज" या उक्तीप्रमाणे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन भाजपवर आरोप करीत आहेत, त्यावरून त्यांची मानसिक स्थिती चांगली नसल्याचेच दिसून येते, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला.
आज पणजी येथील कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर व सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते.
विद्यमान सभापती तथा माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हे गोव्यातील विशेष आर्थिक विभागांचे खरे प्रणेते आहेत. प्रदेशाध्यक्ष सार्दिन यांनी उघडपणे राज्यात दोन व नंतर तीन सेझ हवे, अशी भूमिका घेतली होती. वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी तर सरळच "सेझ" ना जाहीर पाठिंबा व्यक्त केला होता. केपेचे आमदार बाबू कवळेकर यांनी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे "सेझ" साठी मोठ्याप्रमाणात जमिनी विकल्या, हे सर्व गोमंतकीय लोकांना माहीत असतानाही भाजपने "सेझ" लॉबीच्या मदतीने कॉंग्रेस सरकार पाडण्याचा डाव आखला असे म्हणणे म्हणजे" वेड पांघरून पेडगावला जाण्या"चाच प्रकार असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली.
राज्यात "सेझ" विरोधात आंदोलन पेटले असताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत डोळ्यांवर कात ओढून गप्प राहिले व त्याच काळात आणखी दोन "सेझ" अधिसूचित झाले. राणे यांनी वेर्णा येथे ज्या "रहेजा" कंपनीच्या "सेझ" ची पायाभरणी केली होती त्याची अधिसूचना याच काळात काढण्यात आल्याने मुख्यमंत्री कामत यांनी सभापतींच्या संगनमताने उघडपणे लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याच्या हा प्रकार असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले. सरकारने "सेझ" रद्द करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे त्याबाबत लेखी उत्तरात "सध्याच्या अवस्थेतील सेझ" नको असे सांगण्यात आले आहे, याचा दुसरा अर्थ दुसऱ्या मार्गाने किंवा मागीलदाराने "सेझ" ना प्रवेश देण्याची सोय कॉंग्रेसने केल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
"सेझ" संबंधी श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली खरी, परंतु या श्वेतपत्रिकेव्दारे या लोकांचे काळे धंदे उघड होणार असल्यामुळे ती अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. आपल्याच पक्षाला या श्वेतपत्रिकेची प्रत पाठवून सरकारने "चोराच्या मनात चांदणे" याची प्रचिती दिली. मुख्यमंत्री "सेझ" रद्द केल्याचे सांगून जे मिरवत आहेत त्यांनी अद्याप आपली स्पष्ट भूमिका यावर प्रकट केली नाही. राणे यांनी "सेझ" आणले व विद्यमान मुख्यमंत्री यांनी खाण उद्योगात जो काही घोळ चालवला आहे तोही येत्या काळात उघड होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत पर्रीकर यांनी यावेळी दिले.
"सेझ"प्रकरणी स्वतःला साव म्हणून दाखवणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या उपस्थितीत ५ जून २००६ रोजी "सेझ" प्रकरणी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाल्याचे पर्रीकर यांनी उघड केले. अधिसूचित झालेल्या सात "सेझ" बाबत आपण काहीही करू शकत नाही,अशी भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी हे "सेझ" रद्द करून घेण्यासाठी प्रयत्न करावेत,असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला. केरी येथील जागा "सिल्पा" कंपनीला देण्याचे आदेश सरकारने औद्योगिक महामंडळाला दिले होते, यावरून सरकारही याला जबाबदार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.

"जमीर हटाव, गोवा बचाव"
भाजपचे राज्यव्यापी आंदोलन आजपासून
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) - भारतीय जनता पक्षातर्फे उद्या १ फेब्रुवारीपासून "जमीर हटाव, गोवा बचाव" आंदोलनाला सुरुवात होणार आहे. राज्यपाल एस. सी. जमीर यांची पक्षपाती भूमिका व त्यांच्यावर होणारा अवाजवी खर्च यावरून त्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी या राज्यव्यापी आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले असून त्यांना दिल्लीत माघारी बोलवण्याची मागणी करण्यात येणार आहे. पणजी येथील सभेत अन्य नेत्यांसमवेत नामवंत गायिका हेमा सरदेसाई उपस्थित राहणार आहेत.
१ ते १७ फेब्रुवारीपर्यंत चालणाऱ्या या आंदोलनात भाजप युवा मोर्चासह, महिला मोर्चा तथा पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहणार आहेत. या आंदोलनात पक्षाचे केंद्रीय नेतेही उपस्थित राहण्याची शक्यता पक्षाकडून देण्यात आली आहे. उद्या सकाळी १० वाजता म्हापसा बाजारात पहिली सभा होणार आहे. त्याचवेळी वाळपई बसस्थानकावरही सभा होईल. संध्याकाळी ४.३० वाजता मोले बाजार, सांगे बसस्थानक, संध्याकाळी ५ वाजता अस्नोडा बसस्थानक, ५.३० वाजता मधलामाज मांद्रे, बोक द वॉक पणजी, माशेल बाजार, सडा वास्को, ६ वाजता पर्वरी बाजार, डिचोली नवे बसस्थानक, केपे बसस्थानक, फातोर्डा, ६.३० वाजता शिवोली जंक्शन, सांव पॉल बाजार आदी ठिकाणी बैठका होतील.
२ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता होंडा तिस्क, संध्याकाळी ४ वाजता पैंगिण, ४.३० वाजता डोंगरी तिठो, मंडूर, पिंपळकट्टा मडगाव, ५ वाजता साळगाव, शिरोडा बाजार, बेती फेरी धक्का, घानो-करंझाळ, मडकई, जुवारीनगर पेट्रोल पंप, ६ वाजता चावडी काणकोण, गांधी चौक, जुने गोवे, ३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १० वाजता कुडचडे रेल्वे स्थानक, संध्याकाळी ५.३० वाजता केळबाई मंदिर, मये, ६ वाजता मेरशी बाजार, ६.३० नागझर धारगळ, ४ फेब्रुवारी रोजी सकाळी १०.३० वाजता नावेली हा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील कार्यक्रम आखणी पक्षातर्फे सुरू आहे. देशाच्या घटनेची बूज राखण्याची जबाबदारी सोडून राज्यपाल एस. सी. जमीर उघडपणे कॉंग्रेसचे दलाल म्हणून वावरत असल्याने ते उपस्थित राहणार असलेल्या सार्वजनिक कार्यक्रमांत त्यांना काळे झेंडे दाखवून त्यांचा निषेध करण्यात येणार असल्याचेही भाजप युवा मोर्चातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
दरम्यान, या आंदोलनामार्फत होणाऱ्या बैठक व सभेत प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आर्लेकर आदी नेते सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनाचा भाग म्हणून सह्यांची मोहीमही हाती घेतली जाणार आहे.

vachta column

कामतसाहेब,
मुद्याचे बोला!गोव्याचा विकास हवा की नको, असा प्रश्न विचारून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सर्व गोमंतकीयांना सुन्न करणारा प्रश्न विचारला आहे! हो, असे सुरुवातीला सर्वांनाच वाटले. विकास नको, असे कसे म्हणणार? त्यासाठीच तर सरकारची गरज आहे. विकास हवा तर त्याबरोबरच दुष्परिणामही सहन करण्याची तयारी ठेवा, असेही त्यांनी सुनावले. मुख्यमंत्री अनेक दिवसांनी एवढे मनमोकळे बोलले, त्याअर्थी त्यांच्यावरील दडपण दूर झाले असा आपला समज होणे साहजिकच आहे. ते तणावमुक्त होऊन एवढे सरळपणे बोलते झाले, असे वाटले! यात नेमका तथ्यांश किती? ते काय बोलले, जनता काय समजली आणि त्यांना काय सांगायचे होते हे तीन वेगवेगळे मुद्दे आहेत. कामत यांनी सांगितलेल्यांमध्ये त्यांनी महत्त्वाचा मुद्दाच टाळला आहे. विकास हवा याचा अर्थ गोव्यात आणखी उद्योग हवेत असे त्यांना म्हणायचे आहे. उद्योग येतील तर त्यासोबत प्रदूषणही येईल, असे त्यांना सुचवायचे आहे! आता उद्योग येतील तर ते कुठे येतील? त्यासाठी जागा लागेल आणि या जागेची तरतूद सरकारने केलेली आहेच! यात आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. आपले सरकार फार दूरचा विचार करते. "सेझ'नको असतील तर रद्द करू, जनतेची मागणी शंभर टक्के मान्य! त्यासाठी गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीकडून अभिनंदनाचा वर्षावही झाला. "सेझ'कशासाठी नकोत याचे उत्तर जनतेने दिले आहे, त्यानुसार लोकांच्या जमिनी स्वस्त दरात घेऊन दलाली खाऊन त्या उद्योजकांच्या घशात घालायचा बेत आहे. या जमिनीत काही सुपीक जमिनीही आहेतच. याला जनतेचा विरोध आहे. "सेझ'रद्द केले, तरी या जमिनी अद्याप सरकारच्या ताब्यात आहेत आणि आता.....विकासासाठी जे उद्योग उभारले जातील ते याच जागेत! बोला, उद्योग हवेत की नकोत? विकास हवा की नको? हवा असेल तर मग "सेझ'च्या जमिनी वापरल्या जाणार आहेत. आंदोलन केले म्हणून "सेझ'रद्द केले पण त्या जमिनी मात्र उद्योगांना देण्याचा नवा डाव खेळला जात आहे. त्या ठिकाणी तेच उद्योग सुरू करून या राज्याचा विकास केला जाणार आहे! म्हणे औद्योगिक वसाहती स्थापन केल्या जातील. गोव्यात सध्या असलेल्या वसाहतींमधील किती उद्योग चालू आहेत? किती आजारी आहेत, किती अनुदान लाटून टाळे लावून निघून गेले? यामागची कारणे काय? वीज, पाणी अथवा बाजारपेठ नसल्याने ते गेले का? सरकारने यासंबंधीची सध्यस्थिती जनतेसमोर ठेवावी आणि मगच नव्या उद्योगांसंबंधी बोलावे. मुख्यमंत्रीसाहेब, मुख्य मुद्दा बाजूला ठेवू नका! स्वस्त दरात संपादन केलेल्या जागा उद्योगांना देताना ज्यांनी दलाली घेतली, त्यांना वाचविण्यासाठी जनतेचा रोष ओढवून घेऊ नका! त्यांचे दडपण किती काळ सोसणार? जनआंदोलनाला पुन्हा आमंत्रण देणे किती धोकादायक आहे, याची जाण ठेवा. त्याची थोडीफार कल्पना आपल्याला आली असेलच म्हणा. त्यासाठी तुम्ही "सेझ'रद्दची घोषणाही केली. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुन्हा आंदोलनाची प्रतीक्षा करू नका! त्या जागा मूळ मालकांना देण्यासाठी काय करणार आहात, हाच आज कळीचा मुद्दा आहे. जनतेला त्याचे उत्तर हवे आहे. तेथे औद्योगिक वसाहती उभारण्याचा विचारही करू नका. तसा डाव जनतेच्या लक्षात आला आहेच, त्यामुळे तो यशस्वी होणार नाही, एवढे निश्चित. नवे उद्योग कसले आणणार, कुठे उभारणार, किती रोजगार देणार ही माहिती जनतेसाठी उघड करा, नपेक्षा...जनता पुन्हा लोहिया मैदान गाजवेल, आझाद मैदानावर लक्तरे टांगली जातील! जागृत जनता, स्वाभिमानी गोमंतकीय हाच आपला प्रमुख विरोधक आहे.
जाता जाता एवढेच सांगायचे आहे की, सरकार पाडण्याचा डाव खेळल्याबद्दल विनाकारण भाजपला दोष देणे सोडून द्या. आपलेच विश्वासू सहकारी याकामी पुढे होते, त्यांनीच राजीनामे दिले! तसे पाहाता बैठका घेणे, डावपेच आखणे (गोव्यात असो किंवा मुंबईत) हे तर विरोधी पक्षाचे कामच आहे. त्यासाठी आगपाखड करणे कितपत योग्य? सत्तेसाठीच राजकीय पक्ष या क्षेत्रात आहेत, याचा विसर न पडावा. कधीही बहुमतात नसलेल्या, राज्यपाल व सभापतींच्या कृपेवर तगलेल्या सरकारने फार बढाया न मारलेल्या उत्तम!
एस.के.प्रभू

Editorial

आजारापेक्षा औषध जालीम
कदंब वाहतूक महामंडळाने काही वर्षापूर्वी आपल्या राज्यांतर्गत बसगाड्यांना वाहतूक नियंत्रक बसवले होते. परंतु कालांतराने ते कोठे गडप झाले ते कळलेच नाही. आपल्या भरधाव बसगाड्यांचा वेग कमी करून अपघात रोखण्यासाठी हे करण्यात आले असल्याचे महामंडळाचे तेव्हा मत होते. काहींच्या मते स्पीड गव्हर्नर्स तयार करणाऱ्या एका कंपनीच्या कल्याणासाठी हे करण्यात आल्याचे खुद्द कदंबचेच कर्मचारीच त्यावेळी बोलत होते. पुढे हे वेगनियंत्रक कधी गडप झाले ते कळलेच नाही. कदंब महामंडळाने केवळ आपल्या गाड्यांना ते लावल्याने खाजगी बसगाड्यांचे चांगलेच फावले. पणजीहून निघालेली कदंब बसगाडी बाणस्तारीला पोचेपर्यंत त्यामागून पाच किंवा दहा मिनिटांनी सुटलेली खाजगी बस फोंड्यात पोचली तरी बिचारी कदंबची बस काही पोचतच नसायची, त्यामुळे येथे कोणाच्या डोक्यात कधी काय येईल आणि त्यासाठी कधी कोणाला दावणीला बांधले जाईल याचा पत्ता नाही.
काही वर्षापूर्वी एका हेल्मेट निर्मित कंपनीचे भले करण्यासाठी वाहतूक मंत्र्यांनी हजारो हेल्मेट विकत घेऊन ती एका सहकारी संस्थेच्या गोदामात भरली होती. त्यानंतर हेल्मेट सक्तीचा गोंधळ काही दिवस चालला परंतु पुढे तो विषय आणि लोकांनी विकत घेतलेली हेल्मेटही अडगळीत पडली. आता म्हणे पुन्हा हेल्मेट सक्ती केली जाणार असल्याचे वाहतूक पोलिस सांगत आहेत. यापुढे राज्यात बसगाड्या, ट्रक व टॅंकरना वेगनियंत्रकही सक्तीचे करण्यात येणार आहेत. एका बाजूने ही घोषणा करण्यात आली आणि दुसऱ्या बाजूने दक्षिण गोव्यातील ट्रक मालक संघटनेने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आज संपूर्ण दक्षिण गोव्यात ट्रक बंद ठेवून निषेध नोंदविण्याचे ठरविले आहे. राज्यात रस्त्यावरील वाढत्या अपघातांच्या घटनांकडे पाहता ही स्थिती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे हे खरे असली तरी वर दिलेली दोन उदाहरणे नजरेआड करता येणार नाहीत. यात पहिला प्रश्न येतो तो सरकार खरोखरच रस्ता अपघात टाळण्याच्या बाबतीत प्रामाणिक आहे का? असेल तर आपल्या विद्यमान यंत्रणेद्वारे आजवर कोणती उपाययोजना सरकारने राबवली आहे, याची सविस्तर माहिती त्याने जनतेला द्यायला हवी. त्याच बरोबर ट्रक व इतर वाहन चालक यांचे काय म्हणणे आहे ते ही सहानुभूतिपूर्वक विचारात घ्यायला हवे. राज्यात २००७ या एका वर्षी एकूण ४०४० रस्ता अपघात झाले व त्यात ३२२ जणांनी आपले जीव गमावले. इतर अनेकांबरोबर गोवादूतचा होतकरू छायाचित्रकार सुशांत नाईक याचाही त्यात समावेश होता. वाहन चालकांच्या चुकांमुळे हे अपघात होतात हे मान्य केले तर अशा अपघातांसाठी जबाबदार असलेल्या किती वाहन चालकांचे परवाने सरकारने गेल्या वर्षभरात रद्द केले याची माहिती वाहतूक किंवा पोलिस वाहतूक नियंत्रण खाते देणार आहे का? केवळ सुशांतच्याच बाबतीत बोलायचे तर त्याचा बळी बेफाम आणि बेदरकार वाहन चालकामुळे गेला. पोलिस खात्याने सदर जीप चालकाचा वाहन परवाना रद्द करण्याची शिफारस वाहतूक विभागाकडे केली. ज्या दिवशी सुनावणी होती त्या दिवशी वाहतूक खात्याचे उपसंचालक प्रह्लाद देसाई पोलिसांची वाट पाहत बसले होते परंतु पोलिस शेवटपर्यंत काही फिरकलेच नाहीत. अशाच प्रकारच्या परवाना रद्द करण्याविषयीच्या ३६२ शिफारशी वाहतूक खात्याकडे पडून आहेत. बहुतेक वेळी पोलिस सुनावणीसाठी वेळ देऊ शकत नाही आणि परवाने काही रद्द होत नाहीत अशीच सध्या स्थिती आहे. याला जबाबदार कोण? कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अशा पद्धतीने चालढकल होणार असेल तर कायदा मोडणाऱ्यांचे यापुढेही फावणार आहे याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नसावी. शिवाय ४०४० रस्ता अपघात होऊनही केवळ ३६२ जणांचेच परवाने रद्द करण्याची शिफारस केली जाते याचा अर्थ काय, केवळ ३६२ वाहन चालकच यात गंभीर दोषी होते?
ट्रक, टॅंकर आणि बसगाड्यांना वेगनियंत्रक बसविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आज दक्षिण गोव्यातील समस्त ट्रक चालकांनी संप पुकारला आहे. या ट्रक चालकांचेही काही म्हणणे आहे. राज्यात ठिकठिकाणी जेव्हा अपघात होतात तेव्हा वेग हे त्या अपघातामागचे एक कारण असते. ट्रक, टॅंकर व बसगाड्यांचे वाहतूक अधिक प्रमाणात असल्याने अपघातग्रस्त वाहनांमध्ये या तीन प्रकारच्या वाहनांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी मालपे पेडणे येथे झालेल्या भीषण बसअपघातात किमान अकरा माणसे जागीच ठार झाली. एका टॅंकर चालकाच्या बेदरकार वृत्तीमुळे हे घडले होते. परंतु अपघाताची जी अन्य कारणे आहेत त्यात अरुंद रस्ते, खराब रस्ते, अपुरा पोलिस, वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास त्यांना आणि वाहतूक विभागाला येणारे अपयश, मुख्य रस्त्यांवरून होणारी खाण मालाची वाहतूक अशा अनेक बाबींचाही समावेश आहे. तेथे सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारकडे योजना नाही आणि जाचक कायदे करून हा प्रश्नही सुटणार नाही. पोलिस आणि वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तालांवाच्या नावावरील हप्ता पाण्याची अधिक चिंता न करता रस्त्यावरील अपघात टाळण्यावर अधिक भर दिल्यास अनेक समस्या सुटू शकतील. जनतेचा पोलिसांवरचा विश्वासही वाढेल. वेगनियंत्रकाच्या सक्तीपेक्षा त्यांनी स्वतःवरच काही बंधने घालून घेतली तर त्यातून अनेक चांगल्या गोष्टी घडू शकतील.

Editorial

आजारापेक्षा औषध जालीम
कदंब वाहतूक महामंडळाने काही वर्षापूर्वी आपल्या राज्यांतर्गत बसगाड्यांना वाहतूक नियंत्रक बसवले होते. परंतु कालांतराने ते कोठे गडप झाले ते कळलेच नाही. आपल्या भरधाव बसगाड्यांचा वेग कमी करून अपघात रोखण्यासाठी हे करण्यात आले असल्याचे महामंडळाचे तेव्हा मत होते. काहींच्या मते स्पीड गव्हर्नर्स तयार करणाऱ्या एका कंपनीच्या कल्याणासाठी हे करण्यात आल्याचे खुद्द कदंबचेच कर्मचारीच त्यावेळी बोलत होते. पुढे हे वेगनियंत्रक कधी गडप झाले ते कळलेच नाही. कदंब महामंडळाने केवळ आपल्या गाड्यांना ते लावल्याने खाजगी बसगाड्यांचे चांगलेच फावले. पणजीहून निघालेली कदंब बसगाडी बाणस्तारीला पोचेपर्यंत त्यामागून पाच किंवा दहा मिनिटांनी सुटलेली खाजगी बस फोंड्यात पोचली तरी बिचारी कदंबची बस काही पोचतच नसायची, त्यामुळे येथे कोणाच्या डोक्यात कधी काय येईल आणि त्यासाठी कधी कोणाला दावणीला बांधले जाईल याचा पत्ता नाही.
काही वर्षापूर्वी एका हेल्मेट निर्मित कंपनीचे भले करण्यासाठी वाहतूक मंत्र्यांनी हजारो हेल्मेट विकत घेऊन ती एका सहकारी संस्थेच्या गोदामात भरली होती. त्यानंतर हेल्मेट सक्तीचा गोंधळ काही दिवस चालला परंतु पुढे तो विषय आणि लोकांनी विकत घेतलेली हेल्मेटही अडगळीत पडली. आता म्हणे पुन्हा हेल्मेट सक्ती केली जाणार असल्याचे वाहतूक पोलिस सांगत आहेत. यापुढे राज्यात बसगाड्या, ट्रक व टॅंकरना वेगनियंत्रकही सक्तीचे करण्यात येणार आहेत. एका बाजूने ही घोषणा करण्यात आली आणि दुसऱ्या बाजूने दक्षिण गोव्यातील ट्रक मालक संघटनेने सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आज संपूर्ण दक्षिण गोव्यात ट्रक बंद ठेवून निषेध नोंदविण्याचे ठरविले आहे. राज्यात रस्त्यावरील वाढत्या अपघातांच्या घटनांकडे पाहता ही स्थिती रोखण्यासाठी युद्धपातळीवर उपाययोजना होणे आवश्यक आहे हे खरे असली तरी वर दिलेली दोन उदाहरणे नजरेआड करता येणार नाहीत. यात पहिला प्रश्न येतो तो सरकार खरोखरच रस्ता अपघात टाळण्याच्या बाबतीत प्रामाणिक आहे का? असेल तर आपल्या विद्यमान यंत्रणेद्वारे आजवर कोणती उपाययोजना सरकारने राबवली आहे, याची सविस्तर माहिती त्याने जनतेला द्यायला हवी. त्याच बरोबर ट्रक व इतर वाहन चालक यांचे काय म्हणणे आहे ते ही सहानुभूतिपूर्वक विचारात घ्यायला हवे. राज्यात २००७ या एका वर्षी एकूण ४०४० रस्ता अपघात झाले व त्यात ३२२ जणांनी आपले जीव गमावले. इतर अनेकांबरोबर गोवादूतचा होतकरू छायाचित्रकार सुशांत नाईक याचाही त्यात समावेश होता. वाहन चालकांच्या चुकांमुळे हे अपघात होतात हे मान्य केले तर अशा अपघातांसाठी जबाबदार असलेल्या किती वाहन चालकांचे परवाने सरकारने गेल्या वर्षभरात रद्द केले याची माहिती वाहतूक किंवा पोलिस वाहतूक नियंत्रण खाते देणार आहे का? केवळ सुशांतच्याच बाबतीत बोलायचे तर त्याचा बळी बेफाम आणि बेदरकार वाहन चालकामुळे गेला. पोलिस खात्याने सदर जीप चालकाचा वाहन परवाना रद्द करण्याची शिफारस वाहतूक विभागाकडे केली. ज्या दिवशी सुनावणी होती त्या दिवशी वाहतूक खात्याचे उपसंचालक प्रह्लाद देसाई पोलिसांची वाट पाहत बसले होते परंतु पोलिस शेवटपर्यंत काही फिरकलेच नाहीत. अशाच प्रकारच्या परवाना रद्द करण्याविषयीच्या ३६२ शिफारशी वाहतूक खात्याकडे पडून आहेत. बहुतेक वेळी पोलिस सुनावणीसाठी वेळ देऊ शकत नाही आणि परवाने काही रद्द होत नाहीत अशीच सध्या स्थिती आहे. याला जबाबदार कोण? कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अशा पद्धतीने चालढकल होणार असेल तर कायदा मोडणाऱ्यांचे यापुढेही फावणार आहे याबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नसावी. शिवाय ४०४० रस्ता अपघात होऊनही केवळ ३६२ जणांचेच परवाने रद्द करण्याची शिफारस केली जाते याचा अर्थ काय, केवळ ३६२ वाहन चालकच यात गंभीर दोषी होते?
ट्रक, टॅंकर आणि बसगाड्यांना वेगनियंत्रक बसविण्याच्या निर्णयाविरुद्ध आज दक्षिण गोव्यातील समस्त ट्रक चालकांनी संप पुकारला आहे. या ट्रक चालकांचेही काही म्हणणे आहे. राज्यात ठिकठिकाणी जेव्हा अपघात होतात तेव्हा वेग हे त्या अपघातामागचे एक कारण असते. ट्रक, टॅंकर व बसगाड्यांचे वाहतूक अधिक प्रमाणात असल्याने अपघातग्रस्त वाहनांमध्ये या तीन प्रकारच्या वाहनांची संख्या अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. काही दिवसांपूर्वी मालपे पेडणे येथे झालेल्या भीषण बसअपघातात किमान अकरा माणसे जागीच ठार झाली. एका टॅंकर चालकाच्या बेदरकार वृत्तीमुळे हे घडले होते. परंतु अपघाताची जी अन्य कारणे आहेत त्यात अरुंद रस्ते, खराब रस्ते, अपुरा पोलिस, वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यास त्यांना आणि वाहतूक विभागाला येणारे अपयश, मुख्य रस्त्यांवरून होणारी खाण मालाची वाहतूक अशा अनेक बाबींचाही समावेश आहे. तेथे सुधारणा घडवून आणण्यासाठी सरकारकडे योजना नाही आणि जाचक कायदे करून हा प्रश्नही सुटणार नाही. पोलिस आणि वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तालांवाच्या नावावरील हप्ता पाण्याची अधिक चिंता न करता रस्त्यावरील अपघात टाळण्यावर अधिक भर दिल्यास अनेक समस्या सुटू शकतील. जनतेचा पोलिसांवरचा विश्वासही वाढेल. वेगनियंत्रकाच्या सक्तीपेक्षा त्यांनी स्वतःवरच काही बंधने घालून घेतली तर त्यातून अनेक चांगल्या गोष्टी घडू शकतील.

बांदोडकर प्रतिष्ठानवर आकस

मुक्त गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री आणि आत्तापर्यंतचे सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री दयानंद उर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या नावे पर्वरीत एखादे भवन असावे, त्यांची स्मृती सदैव जागती ठेवावी या विचाराने स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानने कोमुनिदादकडून मिळविलेली जागा कोणाच्या तरी डोळ्यांत खुपलेली दिसते. ही जागा ताब्यात घेऊन तेथे कॉंग्रेसभवन उभारण्याचा बेत "गोवादूत'ने पंधरवड्यापूर्वी प्रकाशात आणला, त्यावेळी काही जणांना ते "पिल्लू'वाटले! असा घाट असणार नाही, एवढा त्यांना राजकारण्यांबद्दल (सत्ताधारी) विश्वास! अर्थात अशा बातम्या "घडविता'येत नाहीत आणि ती "गोवादूत' ची प्रवृत्तीही नाही! याच कारणासाठी अल्पावधीत या राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत जाऊन पोचलेले हे नवे वृत्तपत्र वाचकप्रिय ठरले आहे.
भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानला पर्वरीतील दोन हजार चौरस मीटर जागा देण्याचा निर्णय सेरुला कोमुनिदादने १९९० च्या सुमारास घेतला होता. यासाठी प्रतिष्ठानने रीतसर अर्ज केल्यानंतर त्यावर विचार होऊन ही जागा द्यावी, असे ठरले होते. त्यासाठी ३० हजार रुपये भरण्यास प्रतिष्ठानला सांगण्यात आले होते. त्यावेळी काही अडचणींमुळे प्रतिष्ठानला ही रक्कम भरणे शक्य झाले नसावे. १०-१५ वर्षांपूर्वी एवढी रक्कम असणे ही छोटी बाब नव्हती. काही कारणांमुळे ते प्रतिष्ठानला शक्य झाले नसावे. आता मात्र ही जागा बळकाविण्याचा सत्ताधारी कॉंग्रेस पक्ष प्रयत्न करीत आहे, हे "गोवादूत'ने उघड केल्यावर भाऊप्रेमींनी मोठ्या धडाक्यात या जागेसाठी प्रयत्न चालविले आहेत. गोमंतभूषण असणाऱ्या भाऊंच्या नावे असे भवन उभे राहावे आणि तेथे सामाजिक उपयुक्ततेचे उपक्रम व्हावेत, असे वाटणे साहजिक आहे. ज्यांनी म.गो. पक्षातून आपले राजकारण सुरु केले, ज्यांनी भाऊंचे बोट धरुन राजकीय प्रवास सुरु केला असे अनेक नेते आज अन्य पक्षांत आहेत. हेच नेते आपला भूतकाळ विसरून ही जागा बळकाविण्याच्या प्रयत्नामागे आहेत, असे चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात असे व्हायला काही खास कारणे आहेत, जी सूर्यप्रकाशाएवढी स्वच्छ आहेत. जागा ताब्यात घेण्याचे त्यावेळी राहून गेले असेल, आवश्यक पैसे भरणे जमले नसेल तर आता आपण सर्व सोपस्कार पूर्ण करू, या इराद्याने काही कार्यकर्त्यांनी ज्यावेळी पुढाकार घेतला, त्यावेळी त्यांना काही सोपस्कार पूर्ण करावे लागले. तेही पूर्ण झाले पण आता मिळालेल्या माहितीनुसार ही "फाईल' कायदेमंत्र्यांच्या कार्यालयात अडकून पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याच जागेसाठी १९८८-८९ मध्ये कॉंग्रेसने मागणी केली होती, असे सांगत याच जागेतील अर्धी जागा कॉंग्रेसला देण्याचा डाव खेळला जात आहे. आम्ही कुठे जागा बळकावतो आहोत, असे विचारीत "फिफ्टी-फिफ्टी' चा नवा फॉर्म्युला पुढे आला आहे. राजकारणात अपेशी ठरलेले असे फॉर्म्युले घेऊन नेते आता वेगळ्याच प्रकारे आपले डाव खेळत आहेत.
या जागेसंबंधी निश्चित काय स्थिती आहे, अशी विचारणा करणारे पत्र उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोमुनिदाद प्रशासकांना २६ मार्च २००७ रोजी तातडीने रवाना झाले! या पत्राला उत्तर न आल्यामुळे वर्षानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी २४ जानेवारी २००८ रोजी पुन्हा पत्र पाठवून यासंबंधीचा अहवाल प्रशासकांनी ३१ जानेवारीपूर्वी पाठवावा, असा आदेश दिला. हे सर्व केले जात असताना याची माहिती अर्थमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना दिली जात होती, हे विशेष! बांदोडकर प्रतिष्ठानला दिली जाणारी जागा राज्यकर्त्यांच्या डोळ्यांना का खुपावी? खरे तर कोमुनिदाद ही स्वायत्त ग्रामसंस्था पण सरकारने विविध बंधने घालून या संस्थांना बटीक बनविले आहे. शक्तीहीन, अधिकारहीन बनलेल्या या संस्थांना केवळ वापरून घेतले जाते ते स्वार्थासाठी! यासाठी पदाधिकारी आणि सदस्यांचा पुरेपूर वापर केला जातो. सत्ताधाऱ्यांना हवे तसे ठराव तेथे संमत केले जातात, गोंधळ व गैरप्रकाराची कारणे सांगून प्रशासक नेमले जातात. सध्या कोमुनिदादची डल्ला मारण्यास वाव असलेली एक संस्था अशी करुणाजनक प्रतिमा निर्माण झाली आहे. सेरुला कोमुनिदादही याला अपवाद राहिलेली नाही. पर्वरीसारख्या गोव्याच्या "मलबार हील' वरील जागांना मिळत असलेली मोठी किंमत वसूल करून ही संस्था एव्हाना गब्बर झाली असती व सदस्यांना त्याचा लाभही झाला असता पण जिकडेतिकडे नाक खुपसणाऱ्या राजकारण्यांची नजर या सोन्याच्या कोंबडीवर गेल्यास नवल नाही! तर अशा या संस्थेने म्हणे नुकताच एक ठराव घेऊन बांदोडकर प्रतिष्ठानला देऊ केलेल्या जागेतील अर्धा भाग कॉंग्रेस सदनासाठी देण्याचे ठरविले आहे. यामागचे सूत्रधार कोण, हे जनतेला ठाऊक आहे. म.गो. पक्षाने आत्तापर्यंत जेवढी जवळीक भाजपशी केली, तेवढीच कॉंग्रेसशी केली आहे. कॉंग्रेसला नेते पुरवणारा पुरवठादार असाही म.गो.पक्षाचा उल्लेख केला गेला. तर अशा या पक्षाच्या धुरिणांनी आता पुढे काय करायचे याचा ठाम निर्णय घ्यायचा आहे. भाऊंवरील प्रेमासाठी, त्यांच्या स्वाभिमानी वृत्तीच्या सन्मानासाठी आपली हक्काची जागा परत मिळवायची की "फॉर्म्युला'स्वीकारून नमते घ्यायचे याचा निर्णय करावा लागणार आहे. नेहमीच तडजोड करायची की कधीतरी स्वाभिमानाने उभे राहायचे यातील निवड करावी लागणार आहे. पडेन पण पडून राहाणार नाही, अशा वृत्तीनेच हा लढा द्यावा लागणार आहे. आहे का ती तयारी?

मोपा विमानतळास मान्यता

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी)- मोपा विमानतळ आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत सरकारने नेमलेल्या "आयकाव" समितीने व्यक्त केल्यानेे आज अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने मोपा विमानतळासह विद्यमान दाबोळी विमानतळाच्या विस्ताराला मान्यता दिली.
आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीच्या निमंत्रकपदी केंद्रीय विमानवाहतूक मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित होते. उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक, दक्षिण गोवा खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन आदी उपस्थित होते.
मोपा विमानतळामुळे दाबोळी विमानतळावर गदा येणार असल्याने या विमानतळावरून दक्षिण गोव्यात मोठे आंदोलन छेडण्यात आले. चर्चिल आलेमाव यांनी मोपा विरोधात दक्षिण गोव्यात रान उठवल्याने अखेर केंद्र सरकारने याबाबत उच्चस्तरीय समिती नेमून वेळकाढू धोरण अवलंबले. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांनी मोपा विमानतळाच्या भूसंपादनाची प्रक्रियाही बंद करून हा प्रकल्प पूर्णपणे रखडवण्याचे काम केले. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी सदर समितीला विमानतळाबाबत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले असता तीन वेळा या समितीला मुदतवाढ देऊन हा विषय रेंगाळत टाकला जात होता. शेवटी गोव्यात मोपा व दाबोळी विमानतळ परवडणारे आहेत काय, किंवा दोन विमानतळांची गरज आहे काय, असा सवाल उपस्थित करून त्याबाबत अभ्यास करण्याचे अधिकार "आयकाव" या संस्थेला देण्यात आले. या संस्थेने गेल्या महिन्यात आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करून दोन्ही विमानतळ गोव्यात परवडणारे असतील असे सांगितले. दाबोळी विमानतळाचे विस्तारीकरण करूनही येत्या २०१५ पर्यंत हा विमानतळ वाढत्या विमानप्रवाशांचा ताण सहन करू शकणार नसल्याने मोपा ही भविष्यातील गरज असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, आज राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी काही प्रमाणात दाबोळी वरून प्रश्न उपस्थित केले. दाबोळी विमानतळाचे विस्तारीकरणावर सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या विमानतळाच्या जागेसंबंधीचे सर्व कागदपत्रे व अधिकार याचा सखोल अभ्यास करूनच त्यानंतर प्रत्यक्षात या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या बैठकीचा अहवाल तयार करून त्या अहवालाला मान्यता दिल्यानंतर तो केंद्र सरकारकडे पाठवला जाईल व केंद्राच्या मान्यतेनंतर प्रत्यक्ष विमानतळाच्या कामाबाबत निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. जमीन संपादनाची प्रक्रिया बंद करण्यात आल्याने ती पूर्णतः नव्याने करणे भाग पडणार असून त्याची तयारीही सरकारने केल्याचे ते म्हणाले.

प्राचीन मूर्तींचे विद्रुपीकरण

तिस्क-उसगाव,दि. २९ (प्रतिनिधी)- उसगाव- गांजे पंचायत क्षेत्रातीलबोंडला अभयारण्यातील बागेत असलेल्या तीन देवतांच्या मूर्तीचे अज्ञात व्यक्तीने २४ जानेवारी रोजी रात्री विद्रुपीकरण केले आहे. यासंबंधी विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी फोंडा पोलिसांत तक्रार नोंदविली आहे, मात्र कारवाई काहीच झालेली नाही,अशी माहिती वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आज सकाळी दिली. या घटनेमुळे या भागात संताप व्यक्त होत आहे.
उद्या ३० जानेवारी रोजी सकाळी वन खात्याचे सचिव व राज्य वनसंवर्धन अधिकारी बोंडला अभयारण्याला भेट देणार आहेत. तेव्हा ते या घटनेची पाहणी करणार आहेत. हिंदू जनजागृती समितीही या घटनास्थळी भेट देणार असल्याची माहिती देण्यात आली.
उसगाव वड येथून १४ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बोंडला अभयारण्यातील फुलांच्या बागेत असलेल्या प्राचीन श्री वेताळ बेताळ आणि श्री गजांन्त लक्ष्मी या तीन मूर्तीचे गुरुवार २४ जानेवारी रोजी रात्रीच्या वेळी अज्ञात व्यक्तीने विद्रुपीकरण केले आहे.या दिवशी हे अभयारण्य पर्यटकांना बंद असते. शुक्रवार २५ जानेवारी रोजी सकाळी त्या देवतांच्या देवळीत स्वच्छता व पुजा करायला आलेल्या बागेतील माळ्यांना तीन देवतांच्या मूर्तीचे विद्रुपीकरण केल्याचे आढळून आले. त्यांनी याची त्वरित माहिती बोंडला वन अधिकारी धाराजीत नाईक यांना दिली. बोंडला वन अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात विभागीय वन अधिकारी प्रदीप वेरेकर यांना माहिती दिली. विभागीय वन अधिकाऱ्यांनी या घटनेसंदर्भात फोंडा पोलीस निरीक्षक व पोलीस उपअधीक्षक यांना दूरध्वनीवरून तक्रार केली.या दिवशी सायंकाळी तिस्क उसगाव पोलीस चौकीचे हवालदार श्री. फर्नांडिस व एक पोलीस शिपाई बोंडला अभयारण्यात आले. त्यांनी त्या तीन देवतांच्या विद्रुपीकरण घटनेचा पंचनामा केला.परंतु पुढील काहीच कारवाई करण्यात आली नाही.
त्या तीन देवतांची अभयारण्यातील माळी ,कामगार नित्य पुजा करीत असे. तिथे निरांजन लावले जायचे.आपल्या तीन देवतांचे विद्रुपीकरण केल्याचे पाहून तिथे काम करणारे कामगार,कर्मचारी, व ग्रामस्थ फार दुःखी झाले आहेत. संतापजनक प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केल्या.
बोंडला अभयारण्यातील बागेत असलेल्या तीन देवतांच्या मूर्तीचे विद्रुपीकरण केल्या संदर्भात फोंडा पोलीस स्थानकात तक्रार नोंद केली आहे.तपास करणे हे पोलिसांचे काम आहे, असे विभागीय वन अधिकारी प्रदीप वेरेकर यांनी दूरध्वनीवरून आज सकाळी बोलताना सांगितले.
त्या घटनेसंदर्भात तक्रार पोलिसात करण्यात आलेली नाही. त्या तीन देवतांच्या मूर्तीची पूजा केली जात नव्हती, असे फोंडा पोलीस निरीक्षक मंजूनाथ देसाई हे दूरध्वनीवरून बोलताना म्हणाले. फोंडा पोलीस अधिकारी म्हणतात की त्या घटनेची तक्रार करण्यात आलेली नाही, तर वन अधिकारी म्हणतात की या घटनेची तक्रार केली आहे.
हिंदूंच्या देवतांवर हल्ले केलेल्यांवर पोलीस कारवाई करीत नसल्याबद्दल या भागातील हिंदू धर्माभिमानी ग्रामस्थांनी निषेध व्यक्त केला आहे.
बोंडला अभयारण्यातील बागेत असलेल्या गजान्त लक्ष्मी मूर्तीचा चेहरा,छाती, हात,पाय यांचे विद्रुपीकरण करण्यात आले आहे. वेताळ मूर्तीचा एक हात तोडण्यात आला आहे. चेहऱ्यावर घाव घालण्यात आले आहेत. डोळे विद्रूप करण्यात आले आहेत. बेताळ मूर्तीचा चेहरा विद्रुपीकरण करण्यात आला आहे.
हिंदू समितीकडून निषेध
हिंदूंनो, स्वतःच्या मंदिराचे रक्षण करण्यासाठी आता तरी सज्ज व्हा, असे आवाहन हिंदू जनजागृती समितीचे डॉ. मनोज सोळंकी यांनी केले आहे.
उसगाव गांजे पंचायत क्षेत्रातील बोंडला अभयारण्यातील बागेत असलेल्या श्री वेताळ, श्री बेताळ व श्री गजान्त लक्ष्मी या मूर्तींची तोडफोड केल्याच्या घटनेचा व मंदिरांना संरक्षण पुरवण्यास असमर्थ ठरलेल्या गोवा सरकारचा हिंदू जनजागृती समिती तीव्र निषेध करत आहे. हिंदूंनी ही घटना म्हणजे धोक्याचा इशारा समजून स्वतःचे मंदिर, हिंदू धर्म व हिंदू बांधव यांच्या रक्षणासाठी सज्ज व्हायला पाहिजे,कारण पोलिसांनी या पूर्वीच मंदिरांच्या संरक्षणासंबंधी हतबलता जाहीररीत्या व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर हिंदूमध्ये धर्माभिमान जागृत करणे, हिंदू संघटन करणे तसेच धर्मावरील आक्रमणांना प्रतिवाद करण्यासाठी हिंदूंनो प्रेरित करणे या उद्देशाने हिंदू जनजागृती समिती हिंदू धर्मजागृती सभांचे आयोजन करत आहेत. वरील घटनेवरून हिंदू धर्मजागृती सभेचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात येत आहे. हिंदू जनजागृती समितीने १ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता फर्मागुडी येथे गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मैदानावर जाहीर हिंदू धर्मजागृती सभेचे आयोजन केले आहे. हिंदू धर्म जागृती सभा यशस्वी होण्यासाठी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपले धर्मकर्तव्य बजावावे, असे आवाहन प्रसिध्दी पत्रकात करण्यात आले आहे.

अवजड वाहनांना वेगनियंत्रक सक्तीचा

पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी) - संपूर्ण देशभरात तसेच गोव्यात १ फेब्रुवारीपासून वेग नियंत्रक (स्पीड गव्हर्नर) लागू करण्यात येणार असून अखिल गोवा बस मालक संघटनेने व उत्तर गोवा ट्रक मालक संघटनेने या योजनेस विरोध दर्शविला आहे. आज सायंकाळी वाहतूक मंत्री पांडुरंग मडकईकर यांची भेट घेऊन दोन्ही संघटनेच्या अध्यक्षांनी आपली बाजू मांडली. यावेळी गोव्यात वाढत्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी सरकारने बस, ट्रक, टॅंकर तसेच अन्य अवजड वाहनांना "स्पीड गव्हर्नर' यावेळी सांगितले. यामुळे सकाळ व सायंकाळच्यावेळी खाजगी प्रवासी बसेसची लागणारी जीवघेणी शर्यत थांबणार असल्याचे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
परंतु गोव्यात होणारे अपघात हे खराब रस्त्यामुळे होत असल्याचे मत ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष साल्वादोर यांनी व्यक्त केले. फक्त ६० कि.मी. वेगानेच वाहन हाकावे लागणार असल्याने डिझेलही जास्त लागणार असल्याचे मत त्यांनी यावेळी मांडले. रेती व खनिजाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकांना याचा फटका जास्त बसणार असल्याने त्यांचे बॅंकेचे हप्ते भरण्यासही कठीण होणार असल्याचे ते म्हणाले.
स्पीड गव्हर्नरमुळे प्रवाशांना नुकसान होणार नसेल तर बस मालक संघटनेची कोणतीही हरकत नसल्याचे बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष रजनीकांत नाईक म्हणाले. परंतु सरकारने वाहनांची गती आटोक्यात ठेवण्यासाठी लागणारे यंत्र घेण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी श्री. नाईक यांनी यावेळी दिली. हे यंत्र घेण्यासाठी १५ हजार रुपये खर्च असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

मोपा विमानतळास पंतप्रधांनांनी नेमलेल्या समितीचा हिरवा कंदील

तीन तरुणांकडून मुलीचे अपहरण
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - साई सर्व्हिस पर्वरी येथे स्कॉरपीयो मधून आलेल्या तिघा तरुणांनी एका मुलीचे अपहरण केल्याची तक्रार पर्वरी पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे. सदर तरुणीच्या आईने ही तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी फौजदारी गुन्हा ३४ नुसार तक्रारीची नोंद करून घेतली आहे. दीपक आरोंदेकर ,सुकूर पर्वरी येथील तरुणाचा या अपहरणामागे हात असल्याचा संशय तरुणीच्या आईने व्यक्त केला आहे.
प्राप्त माहितीनुसार अपहरण झालेली मुलगी व दीपक हा एकाच ठिकाणी कामाला जात होती. गेल्या सहा महिन्यापूर्वी त्यांची ओळख झाली. दोघेही एकमेकाला वस्तूही भेटीदाखल देत होते. काही दिवसापूर्वी दीपक याने या मुलीला लग्नाची मागणी घातली होती. परंतु तिच्या घरच्यांचा विरोध असल्याने त्या तरुणीच्या कुटुंबीयांनी तिला मेरशी येथील काकाच्या घरी नेऊन ठेवले होते. आज सकाळी दीपक याने त्या तरुणीच्या दुसऱ्या बहिणीला दूरध्वनी करून तिला भेटायचे असल्याचे सांगितले. त्याचप्रमाणे आपण तिला दिलेल्या सर्व भेट वस्तू घ्यायचे असून तिने दिलेले सर्व तिला परत करायचे असल्याचे सांगितले. त्यानंतर आपण तिच्यामध्ये कधीच येणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे आज सायंकाळी ७.३० वाजता साई सर्व्हिस येथे त्यांचे भेटण्याचे ठरले होते. आपल्या बहिणीबरोबर ती तरुणी त्याला भेट वस्तू परत करण्यासाठी त्या ठिकाणी उभे राहिले होते. यावेळी दीपक हा जीए ०१ ई ४०५१ या स्कॉरपीयोतून आला. यावेळी तिच्याकडे बोलत असतानाच आतमध्ये अन्य तिघे बसलेल्या तरुणांनी तिला वाहनात ओढून घेतले आणि दीपक सह तेथून पोबारा केला.
पोलिसांनी दीपक याच्या घराचा शोध घेऊन त्याला चौकशीसाठी ताब्यात घेण्यासाठी गेले असता तो फरारी असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या विषयीचा अधिक तपास पर्वरी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक सुदेश नार्वेकर करीत आहे.

कोळंब खाणी विरूध्द राजधानीत धडक
पोलिस सतावणुकीचा निषेधः राज्यपालांपाशी साकडे
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी) - कोळंब सांगे येथील हिरालाल कुडीदास यांची खाण स्थानिकांनी बंद पाडल्यानंतर पोलिसांनी ग्रामस्थांची सतावणूक सुरू केल्याचा आरोप करून गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर समाजाच्या महासंघाने आज पणजीत मूक मोर्चा काढून कोळंब ग्रामस्थांना आपला पाठिंबा दर्शविला. मोर्चाचे नेतृत्व महासंघाचे अध्यक्ष दुर्गादास गावकर यांनी केले व त्यात सांगे, केपे व कोळंब गावातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला.
मोर्चा नंतर सायंकाळी मोर्चेवाल्यांनी पणजीतील एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी आलेले राज्यपाल ए.सी.जमीर यांची त्या ठिकाणी जाऊन भेट घेतली. "" या सरकारकडून आम्हां शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नसेल तर आम्ही सामूहिक आत्महत्या करू'' असे भावनाविवश होऊन या मोर्चात सहभागी झालेल्या श्रीमती. एस्पू फर्नांडिस या महिलेने त्यांना सांगितले.
२१ जानेवारी रोजी सरकारी यंत्रणेला इशारा देऊनही खाण बंद न केल्याने ग्रामस्थांनी पुढाकार घेऊन वरील खाण बंद पाडली होती.त्यासाठी त्यावेळी "गाकुवेद'ने पुढाकार घेतला होता. परंतु आंदोलनात सहभागी झालेल्या ग्रामस्थांवर तक्रार नोंदवून प्रत्येकाची पोलिस सतावणूक करीत असल्याचे गावकर यांनी यावेळी सांगितले. रामा वेळीप या शेतकऱ्याला रात्री अपरात्री शोधण्यासाठी ते घरी जात असतात ,ते म्हणाले. कोळंब गावातील या खाणी बंद न झाल्यास येत्या काही वर्षात कोळंब गाव गोव्याच्या नकाशावरून नष्ट होणार असल्याची भितीही त्यांनी व्यक्त केली.
कोळंब गावचे संपूर्ण क्षेत्रफळ १९२९ हेक्टर आहे. तर त्यातील १५१० हेक्टर जमिनीवर तब्बल २२ खाणींचे साम्राज्य आहे. या उरल्या सुरल्या जागेत या गावातील शेतकरी शेती करून आपले कुटुंब चालवत आहेत. यातील बऱ्याच खाणी बेकायदेशीर असल्याने त्या त्वरित बंद पाडण्याची मागणी गावकर यांनी केली . या खाणींमुळे गावातील शेती तसेच पाण्याचे स्त्रोत नष्ट झाले आहेत. शेती हाच गावातील लोकांचा मुख्य व्यवसाय आहे. तेाही नष्ट झाल्यास त्यांच्यांवर उपास मारीची वेळ येणार असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
सरकारातील मंत्रीच या खाण व्यवसायात गुंतल्याने दाद कुठे मागावी, असा गंभीर प्रश्न ग्रामस्थांना पडलेला आहे. २५ मीटरावर विद्यालय व चर्च असूनही एक मंत्री त्याठिकाणी खाण सुरू करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे व त्याची प्रक्रियाही सुरू झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. या खाणीवर सुरुंग लावून स्फोट केले जात असून त्यामुळे गावातील अनेकांच्या घराला तडे गेलेले आहेत. त्याचप्रमाणे खाणीवर दिवसरात्र कर्कश आवाज करणारी यंत्रे सुरू असल्याने मुलांना अभ्यास करता येत नसल्याचे देवकी काटू वेळीप हिने सांगितले. या खाणी बंद पाडून गावातील शेतकऱ्यांना न्याय द्या, हीच मागणी या ग्रामस्थांची आहे.

गोव्यातील खाण उद्योग लोकांच्या मुळावर
राज्यपर्यावरण अहवालाचे प्रकाशन
पणजी, दि. २८(प्रतिनिधी)- गोव्यातील बेसुमार खाण उद्योग आता येथील लोकांच्या मागीलदारापर्यंत येऊन ठेपला असून आपल्या अस्तित्वासाठी लोकांना या उद्योगाविरोधात रस्त्यावर उतरणे भाग पडले आहे, असा सूर विज्ञान व पर्यावरण केंद्राच्या सहाव्या पर्यावरण अहवाल प्रकाशन सोहळ्यात व्यक्त झाला.
सदर केंद्रातर्फे आज या सहाव्या भारतीय राज्य पर्यावरण अहवालाचे प्रकाशन राज्यपाल एस.सी. जमीर यांच्याहस्ते करण्यात आले. यावेळी केंद्राच्या संचालिका सुनिता नारायण, साहाय्यक संचालक चंद्र भूषण, गोवा फाउंडेशनचे क्लावड आल्वारीस, गोवा मिनरल फाउंडेशनचे श्रीधरन आदी उपस्थित होते.
खाण उद्योगाच्या कराराचे नूतनीकरण करणे ही केवळ एक धूळफेक ठरल्याचे उघडकीस आल्याचे मत केंद्राच्या संचालिका सुनिता नारायण यांनी व्यक्त केले तर गेल्या ४० वर्षात जे जमले नाही ते खाण कंपन्यांंनी गेल्या दीड ते दोन वर्षात करून सर्व प्रमाणपत्रे मिळवून साध्य केले, असे क्लावड आल्वारीस म्हणाले. गोव्यासारखे लहान राज्य होऊ घातलेल्या खाण उद्योगामुळे पूर्णपणे पर्यावरण दृष्ट्या धोक्यात असून त्यासाठी आता सर्वांनी कंबर कसण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याचा आर्थिक कणा असल्याचे भासवून येथील नैसर्गिक संपत्तीची जी लूट सुरू आहे, त्यातून नेमके कोणाचे भले झाले आहे, याचा शोध घेण्याची गरजही त्यांनी प्रतिपादिली. खाण उद्योजकांकडून समाज कार्यासाठी काही पैसा खर्च केला जातो तसेच पर्यावरण समतोलासाठी वृक्षारोपणादी कार्यक्रमही हाती घेतले जातात पण ती केवळ धूळफेक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. चीन व जपानात ज्याप्रमाणे खनिजाला मागणी आहे ते पाहता येथे खाण उद्योग अधिक वाढणार असून त्यावर वेळीच नियंत्रण न ठेवल्यास हा उद्योग आपल्या मुळावरच येण्याची शक्यता आहे, ते म्हणाले.
"श्रीमंत जमीन गरीब लोक" हे शीर्षक या अहवालाला देण्यात आले आहे. अधिकतर ग्रामीण भागांत तसेच वनक्षेत्रात खनिज साठे असल्याने या खाण उद्योगामुळे तेथील लोकांवर स्थलांतरित होण्याची पाळी आली आहे. त्यांचे जगणे कठीण बनले आहे त्यांना अस्तित्वासाठी धडपडावे लागत असल्याचे सुनिता नारायण म्हणाल्या.
राज्यपालांकडूनही चिंता व्यक्त
गोव्यातील बेसुमार खाण उद्योगामुळे ग्रामीण भागांतील लोकांत असुरक्षितता निर्माण झाल्याची कबुली राज्यपाल एस.सी.जमीर यांनीही यावेळी दिली. आपल्या जमिनी बळकावल्या जात असल्याचे डोळ्यांदेखत दिसत असताना न्यायालयात जाण्याची आर्थिक क्षमता नसल्याने त्यांना त्यावर पाणी सोडावे लागत असल्याचे भीषण दृश्य असल्याने याची परिणती भविष्यातील धोक्यास कारणीभूत ठरू शकते,असाही इशारा त्यांनी दिला.
राज्यपाल म्हणून आल्यानंतर आपण अनेक भागांत खास करून अधिकतर खाण प्रभावित क्षेत्रास भेट दिल्याचे ते म्हणाले. तेथील लोक पाण्यासाठी वणवण भटकत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळते, ते म्हणाले.
राज्यपालांच्या भाषणापूर्वी केंद्राच्या संचालिका सुनिता नारायण यांनी सदर अहवालाबाबत प्रात्यक्षिक सादर करून खाण उद्योग कशाप्रकारे आपले जाळे पसरवीत चालला आहे, याची माहिती दिली. पूर्ण अभ्यासाअंती तयार केलेल्या या अहवालात देशाचे दारुण चित्रच स्पष्ट झाल्याने राज्यपाल श्री.जमीर यांनी लिहून आणलेले भाषण निरर्थक ठरले. आपले लेखी भाषण संपवून त्यांनी प्रत्यक्ष सत्यपरिस्थितीवर बोलताना खाण उद्योगाच्या दुष्परिणामांबाबत आपले विचार व्यक्त करून अहवालातील माहितीला दुजोरा दिला.
गोवा मिनरल फाउंडेशनचे श्रीधरन यांनी या अहवालात सकारात्मक दृष्टिकोनाचा अभाव असल्याची खंत व्यक्त केली. गोवा मिनरल फाउंडेशनतर्फे हाती घेण्यात आलेल्या विविध योजनांची व विकासकामांची माहिती त्यांनी दिली.

फुटपाथवर सुलभ शौचालयाचे बांधकाम
पणजी महानगर पालिकेचा अजब कारभार
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- पणजी कांपाल येथे भर फुटपाथवर महानगरपालिकेतर्फे सुलभ शौचालयाचे बांधकाम सुरू असल्याने येथील नागरिकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे.
सध्या पणजीत सार्वजनिक - खाजगी तत्त्वावर सुलभ शौचालयांचे बांधकाम सुरू आहे. पणजी फेरीबोट धक्क्यावर बांधलेल्या शौचालयाप्रमाणे कांपाल मैदानाला टेकून शौचालयाचे बांधकाम सुरू आहे. या बांधकामामुळे समोरील फुटपाथचा अर्धा भाग व्यापला असून फुटपाथवरून चालत जाणाऱ्या लोकांना अडथळा निर्माण होत आहे. फुटपाथवर अतिक्रमण केलेल्यांवर कारवाई करणाऱ्या महापालिकेकडूनच अतिक्रमण कसे काय झाले, याची चौकशी करण्यासाठी महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सदर बांधकामाच्या दोन्ही बाजूला झाडे असल्याने ती वाचवण्यासाठी फुटपाथचा थोडा भाग वापरल्याचा खुलासा केला. हे बांधकाम "पीपीपी" तत्त्वावर सुरू असून त्यासाठी जाहिरात फलक लावण्यासाठी ही जागा वापरात आणल्याचे ते म्हणाले. शेजारील झाडांना हात लावल्यास पर्यावरणवाद्यांचा रोष पत्करावा लागणार असल्याने थोडा फुटपाथचाच भाग वापरण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगून पादचाऱ्यांना काहीही त्रास होणार नाही, असे टोनी यांनी सांगितले.

Special story

बांदोडकर प्रतिष्ठानची अर्धी जागा कॉंग्रेस पक्षाला !
सेरुला कोमुनिदादचा ठराव

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी)- पर्वरी येथील कै. भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानसाठी सरकारकडून देण्यात आलेल्या भूखंडाचे विभाजन करून कॉंग्रेस व प्रतिष्ठानात या जागेची वाटणी करावी, असा ठराव सेरूला कोमुनिदादने संमत केला आहे.
प्रतिष्ठानला देण्यात आलेल्या सुमारे २ हजार चौरसमीटर जागेचे प्रत्येकी १ हजार चौरसमीटर क्षेत्रात विभाजन करून कॉंग्रेसलाही या भूखंडाचा वाटेकरी करण्यात यावे, असा ठराव सेरूला कोमुनिदादच्या सर्वसाधारण सभेत व कार्यकारी मंडळाने घेतल्याची माहिती आग्नेलो लोबो यांनी "गोवादूत" शीे बोलताना दिली. या जागेसंबंधी सर्वांत प्रथम दै."गोवादूत" मधून वृत्त प्रसिद्ध झाले असता काही लोकांनी हे विनाकारण पिल्लू सोडल्याचा प्रचार सुरू केला होता, परंतु श्री. लोबो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार हे पिल्लू नसून काही लोकांनी प्रतिष्ठानला "उल्लू" बनवण्याचा कट शिजवल्याचे सरळच उघडकीस आले आहे.
दरम्यान, सेरूला कोमुनिदादकडून सरकारच्या मागणीनुसार ही जागा प्रतिष्ठानला देण्यात आली होती. त्यानंतर कोमुनिदादने काही ठरावीक रक्कम भरून ती जागा ताब्यात घेण्याचे पत्र प्रतिष्ठानला केले होते. ही रक्कम केवळ सुमारे ३० हजार रुपये होती. ती भरण्यात अपयश आल्याने ही जागा पुन्हा कोमुनिदादच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. लोबो म्हणाले. दरम्यान, हे पत्र प्रतिष्ठानला मिळालेच नाही, असा दावा धर्मा चोडणकर यांनी केला आहे. याप्रकरणी या जागेवर कॉंग्रेसने अचानक दावा कोणत्या आधारावर केला याबाबत अधिक माहिती मिळवली असता कॉंग्रेसच्या तत्कालीन अध्यक्ष सुलोचना काटकर यांनी १९८८-८९ या काळात सदर भूखंड कॉंग्रेसला देण्यासाठी अर्ज केला होता, अशी माहिती मिळाली. यानंतर १९९०-९२ या काळात कै. भाऊसाहेब बांदोडकर प्रतिष्ठानकडून सदर भूखंडासाठी अर्ज आला असता तत्कालीन कोमुनिदाद प्रशासनाने या भूखंडाचा कोणताही अभ्यास न करता ती प्रतिष्ठानला देण्याचे ठरवले, अशी तक्रार करण्यात येत आहे.
दरम्यान, प्रतिष्ठानकडून मिळालेल्या माहितीनुसार सदर भूखंड पुन्हा एकदा ताब्यात मिळवण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली असताना तसेच आवश्यक रक्कम भरण्याची तयारी दर्शवूनही ही "फाईल" मात्र कायदा विभागात अडकून पडल्याने अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. याबाबत खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार कायदामंत्री ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी सदर "फाईल" वर मारलेल्या नकारात्मक शेऱ्यामुळेच ही "फाईल" अडकून पडल्याचे कळते. या कारणांमुळे ही प्रक्रिया ठप्प झाल्याची माहिती प्रतिष्ठानकडून देण्यात आली. आता ही "फाईल" येथे असताना कोमुनिदादकडून या भूखंडाचे विभाजन करण्याचा ठराव संमत होणे यावरून प्रतिष्ठानकडून ही जागा बळकावण्याचा कट हा सरकार व कोमुनिदाद यांच्या संगनमताने होत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस
उत्तर गोवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारी एन.बी.नार्वेकर यांनी उत्तर गोवा कोमुनिदाद प्रशासकांना २४ जानेवारी २००८ रोजी पाठवलेल्या नोटिशीत कै.भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानसाठी देण्यात आलेल्या जागेची नक्की काय परिस्थिती आहे, याबाबत ३१ जानेवारी पूर्वी सखोल अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
पर्वरी येथील सेरूला कोमुनिदादकडून कै.भाऊसाहेब बांदोडकर स्मृती प्रतिष्ठानला देण्यात आलेल्या जमिनीबाबत काय झाले, यासंबंधी सखोल अहवाल एका महिन्यात देण्याचे पत्र २१ मार्च २००७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाठवण्यात आले होते, परंतु त्याबाबत कोमुनिदाद प्रशासनाकडून काहीही जबाब देण्यात आला नसल्याने आता ही नवी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटिशीची एक प्रत वित्तमंत्र्यांचे खास अधिकारी व धर्मा चोडणकर यांना पाठवण्यात आली आहे. या प्रकरणाशी वित्त खात्याचा कसलाही संबंध नसताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून अशी प्रत मंत्री नार्वेकर यांना का पाठविण्यात आली, याची चर्चा चालू आहे.

कॉंग्रेसला विनंती करूः ऍड. खलप
जर खरोखरच या जागेची विभागणी करून त्यातील अर्धी जागा कॉंग्रेसला हवी असेल तर ही जागा सोडून दुसरी जागा घेण्याची विनंती कॉंग्रेसला करू,अशी प्रतिक्रिया प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष ऍड.रमाकांत खलप यांनी व्यक्त केली. लोकशाहीप्रणालीत महत्त्वाच्या राजकीय पक्षांना आपल्या कार्यालयांसाठी भूखंड मिळणे न्याय्य आहे. कै.भाऊसाहेब हे गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री होतेच परंतु ते पक्षविरहित लोकनेते होते,त्यामुळे प्रतिष्ठानची विनंती कॉंग्रेस पक्ष धुडकावणार नाही,असा विश्वास वाटतो,असे खलप म्हणाले. आता मगो पक्षानेही सरकारला आपला पाठिंबा जाहीर केल्याने यात अडचणी येणार नाहीत,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, या जागेची विभागणी अजिबात करू दिली जाणार नसल्याचे प्रतिष्ठानचे सचिव तथा माजी आमदार धर्मा चोडणकर यांनी सांगितले. कोमुनिदादने एकदा घेतलेल्या निर्णय फिरवता येणार नाही, गरज भासल्यास न्यायालयात जाण्याची प्रतिष्ठानची तयारी असल्याचेही श्री. चोडणकर म्हणाले.

BREAKING NEWS

फोंडा पालिका निकाल
फोंडा पालिकेचे विजयी उमेदवार खालीलप्रमाणे -

प्रभाग 1 - दीक्षा दिलीप नाईक - 299
प्रभाग 2 - प्रदीप नाईक - 436
प्रभाग 3 - विन्सेन फर्नांडिस - 302
प्रभाग 4 - राधिका नाईक - 334
प्रभाग 5 - शैलेंद्र शिंक्रे - 317
प्रभाग 6 - शिवानंद सावंत - 328
प्रभाग 7 - दिनकर मुंडये - 230
प्रभाग 8 - किशोर नाईक - 491
प्रभाग 9 - संजय नाईक - 326
प्रभाग 10 - रुक्मि डांगी - 305
प्रभाग 11 - व्यंकटेश नाईक - 610
प्रभाग 12 - दामोदर नाईक - 309
प्रभाग 13 - वंदना जोग - २७७

BREAKING NEWS

साखळी पालिका निकाल
साखळी पालिकेच्या एकूण 11 प्रभागांपैकी 10 प्रभागांत निवडणूक झाली.

विजयी उमेदवारांची नावे -

प्रभाग क्र. 2 - यशवंत माडकर - 298
प्रभाग क्र. 3 - दिलीप देसाई - 157
प्रभाग क्र. 4 - सुनीता वेरेकर - 500
प्रभाग क्र. 5 - ब्रह्मानंद देसाई - 275
प्रभाग क्र. 6 - लक्ष्मणराव देसाई - 294
प्रभाग क्र. 7 - पूजा डांगी - 272
प्रभाग क्र. 8 - रियाज खान - 298
प्रभाग क्र. 9 - विजयकुमार वेरेकर - 306
प्रभाग क्र. 10 - आरती नाईक - 161
प्रभाग क्र. 11 - आनंद नाईक - 215

गाकुवेधचा पणजीत मूकमोर्चा

कोळंब येथील खाण विरोधकांच्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शवण्यासाठी गोवा कुणबी वेळीप धनगर महासंघातर्फे सोमवारी पणजीत मूकमोर्चा काढण्यात आला.
(छाया - प्रीतेश देसाई)

डी. डी. कोसंबी विचार महोत्सव ४ फेब्रुवारी रोजी
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी) - कला व सांस्कृतिक खाते व प्रा. दामोदर धर्मानंद कोसंबी जन्मशताब्दी समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. ४ ते ७ फेब्रुवारी रोजी "डी.डी.कोसंबी विचार महोत्सवाचे' आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे उद्घाटन भारताचे उपराष्ट्रपती एच.इ. हमीद अंसारी यांच्या हस्ते केले जाणार असल्याची माहिती आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. कला अकादमीच्या मा. दिनानाथ मंगेशकर सभागृहात दि. ४ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी ५ वा. या महोत्सवाचे उद्घाटन केले जाणार आहे. यावेळी राज्यपाल एस.सी.जमीर, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व डॉ. मिना कोसंबी यावेळी उपस्थित राहणार आहेत. उपराष्ट्रपती अंसारी हे प्रा. कोसंबी यांच्या विचारांनी प्रभावीत झालेले असून ते फक्त त्यांच्या प्रेमापोटी येत असल्याची माहिती यावेळी श्री. कामत यांनी दिली. गणितशास्त्र, नाणेशास्त्र, पुरातन वास्तुशास्त्र, प्राचीन इतिहास व समाजशास्त्र या सर्व क्षेत्रांत प्रा. दामोदर धर्मानंद कोसंबी यांनी मौलिक असे संशोधन केले आहे. संख्याशास्त्र हे कोसंबी यांचे खास आवडीचे क्षेत्र होते. नामांकित गणिततज्ज्ञ म्हणूनच ते जगभर प्रसिद्ध झाले.
दि. ५ रोजी सायंकाळी ५.३० ते ७.३० पर्यंत "रायझींग इंनइक्वीलिटी एँड द डेंजर टू डेमोक्रॅसी' या विषयावर मॅगासेसे पुरस्कार प्राप्त विजेते ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांचे व्याख्यान होणार आहे.
दि. ६ रोजी ५.३० ते ७.३० वा. प्राचीन इतिहासतज्ज्ञ प्रा. रोमीला थापर यांचे व्याख्यान होणार आहे. दि. ७ रोजी ५.३० ते ७.३० वा. "सायन्स इज द कॉग्नीशन ऑफ नेससीटी' यावर प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. विवेक मोंतेरो यांचे व्याख्यान होणार आहे.
दि. ४ फेब्रुवारी रोजी पी.साईनाथ यांच्या छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन सायंकाळी ५.वाजता उपराष्ट्रपती अंसारी यांच्या हस्ते केले जाणार आहे.

मंत्रिमंडळ बदल व खातेवाटपाचा
अधिकार समन्वय समितीलाः मुख्यमंत्री

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)- कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत विद्यमान मंत्रिमंडळातील एकाही कॉंग्रेस नेत्याचे मंत्रिपद जाणार नाही, असे ठरवण्यात आले असले तरी याबाबत ठामपणे सांगण्याचे धाडस मात्र मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना झाले नाही.
मंत्रिमंडळ व खातेवाटपातील बदल याचा पूर्ण अधिकार केंद्रीय समन्वय समितीला देण्यात आला आहे. ही समिती जो निर्णय घेईल तो मान्य करणे क्रमप्राप्त ठरणार असल्याने विधिमंडळ बैठकीत व्यक्त झालेल्या भावना या कॉंग्रेस आमदारांचे वैयक्तिक मत असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. विधिमंडळ बैठकीत काल झालेल्या चर्चेबाबत तसेच विविध आमदारांनी व्यक्त केलेल्या भावना दिल्लीत श्रेष्ठींपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी आपण पार पाडल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय नेते शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी, मगोप व विश्वजित राणे यांच्या आघाडीबाबत केलेल्या विधानाबाबत त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न असल्याचे सांगून ही आघाडी कॉंग्रेसला पाठिंबा देणार आहे, हे महत्त्वाचे असल्याचा खुलासा त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान, रविवारी केंद्रीय नेते गोव्यात येण्याची शक्यता आहे. हे नेते गोव्यात आल्यानंतर आघाडीचे सर्व घटक एकत्र बसून दिल्लीत झालेल्या "फॉर्म्युला" ची अंमलबजावणी करण्याची शक्यता आहे.

सेव्ह गोवा विलीनीकरणास
उपाध्यक्षाचा आक्षेप

आंतोन गांवकर यांचे निवडणूक आयुक्तांना पत्र

पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी)- सेव्ह गोवा फ्रंट कॉंग्रेसमध्ये विलीन करून चर्चिल आलेमाव यांनी कॉंग्रेस पक्षाला वाचवण्यात यश मिळवले असले तरी या विलीनीकरणात राहिलेल्या काही कायदेशीर त्रुटींमुळे आता चर्चिल यांनाच वाचवण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
सेव्ह गोवा पक्षाचे उपाध्यक्ष व माजी आमदार आंतोन गावकर यांनी या विलीनीकरणाबाबत आपल्याला अजिबात विश्वासात घेतले नसल्याचे पत्र केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना पाठवून चर्चिल यांच्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण केला आहे. सेव्ह गोवा फ्रंट स्थापन करताना चर्चिल यांनी विशद केलेल्या सर्व अटी मान्य झाल्याचे ते सांगून मोकळे झाले असले तरी अनुसूचित जाती व जमातींसाठी विधानसभा मतदारसंघ राखीव ठेवण्याच्या मागणीचा त्यांना सत्तेच्या धुंदीत विसर पडला असावा, असे श्री. गावकर म्हणाले. सेव्ह गोवा पक्षावर लोकांनी खरोखरच विश्वास ठेवला होता. गोव्याचे रक्षण करण्यासाठी पुढे सरसावलेला हा पक्ष चर्चिल यांनी केवळ आपल्या स्वार्थासाठी कॉंग्रेसला विकला असा आरोपही त्यांनी करून या विलीनीकरणाला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी लवकरच अशा नाराज पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली जाणार असून त्यात पुढील कायदेशीर कृतीचा विचार केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
"भ्रष्ट कॉंग्रेसपासून गोवा वाचवा" असा नारा देत चर्चिल आलेमाव यांनी सेव्ह गोवा फ्रंट हा पक्ष स्थापन केला. कॉंग्रेसपासून दुरावलेल्या नेत्यांना एकत्र आणून त्यांनी कॉंग्रेससमोर मोठी अडचण निर्माण केली होती. चर्चिल आलेमाव यांनी कॉंग्रेस आघाडी सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर पक्षाचे नेते विल्फ्रेड मिस्कीता व सिद्धनाथ बुयांव यांनी भाजपात प्रवेश केला होता. चर्चिल यांना मंत्रिपदाचा प्रस्ताव देताना सेव्ह गोवा कॉंग्रेसमध्ये विलीन करण्याची अट लादली होती. गेल्या वेळी बाबूश यांनी आलेक्स रेजिनाल्ड यांना आपल्याबरोबर ठेवून चर्चिल यांचा हा बेत अपयशी ठरवला होता. आता रेजिनाल्ड यांच्यासमोरही पर्याय राहिला नसल्याने त्यांनी मंजुरी दिल्याने हे विलीनीकरण शक्य झाले. चर्चिल व आलेमाव यांनी आपल्यासोबत पक्ष विलीन केला असला तरी चर्चिल यांच्या या निर्णयाबाबत पक्ष पदाधिकाऱ्यांत कमालीचा संताप व्यक्त होत असून अनेक पदाधिकाऱ्यांना चर्चिल यांनी अंधारात ठेवून हा निर्णय घेतल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.

रवीन्द्र केळेकर यांना पद्मभूषण

आशा भोसले, सचिन तेंडुलकरला पद्मविभूषण

नवी दिल्ली, दि. २५ - ज्येष्ठ गोमंतकीय गांधीवादी साहित्यिक रवीन्द्र केळेकर यांना पद्मभूषण, तर गोव्याचे नातू पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांना पद्मश्री किताब जाहीर झाला आहे. आशा भोसले, सचिन तेंडुलकर, विश्र्वनाथन आनंद आदींसह १३ जणांना पद्मविभूषण जाहीर झाले आहे.
प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येस पद्म पुरस्कारांची ही नामावली जाहीर झाली आहे.
केंद्रीय मंत्री प्रणव मुखर्जी, कोकण रेल्वेचे शिल्पकार ई श्रीधरन, पर्यावरणतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र पचौरी, "इन्फोसिस'चे नारायणमूर्ती, उद्योगपती लक्ष्मीनारायण मित्तल, रतन टाटा, पी आर एस. ओबेरॉय आदींना पद्मविभूषण जाहीर झाला आहे. कै. सर एडमंड हिलरी यांनाही मरणोत्तर पद्मविभूषण जाहीर करण्यात आला आहे.
साहित्यिक श्रीलाल शुक्ल, लॉर्ड मेघनाद देसाई, सुनीता विल्यम्स, वसंतराव गोवारीकर, शिव नादर, विक्रम पंडित आदींना पद्मभूषण जाहीर करण्यात आला आहे.
अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, अभिनेता टॉम आल्टर, "सकाळ' चे प्रतापराव पवार, पत्रकार बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई, विनोद दुआ, खेळाडू बायचुंग भुतिया, आदींचा पद्मश्री मानकऱ्यांत समावेश आहे.

आश्र्वे येथे दोघे
पर्यटक बुडाले

मोरजी, दि. २५ (वार्ताहर)- आश्र्वे - मांद्रे समुद्रात पोहण्यासाठी गेलेल्या मुंबईच्या दोघा पर्यटकांचा आज बुडून मृत्यू झाला. मुंबईहून सात युवक काल २४ रोजी रेल्वेने गोव्यात आले होते. आज आश्वे येथील प्रसिद्ध आजोबा देवस्थानसमोरील समुद्रात स्नान करण्यासाठी ते गेले असता रमेश राजू मुदालिया (२५, सायन - मुंबई) व सोमनाथ सेन (२५, चेंबूर - मुंबई) हे बुडून मृत्युमुखी पडले.
सातही पर्यटक समुद्रस्नानासाठी गेले होते. त्यापैकी रमेश व सोमनाथ हे किनाऱ्यापासून बरेच दूरवर आत समुद्रात स्नान करीत होते. त्यांना पाण्याचा अंदाज न आल्याने ते गटांगळ्या खाऊ लागले. जीवरक्षकाने त्यांच्या मदतीसाठी धाव घेतली, मात्र तोपर्यंत उशीर झाला होता. दोघेही पर्यटक बुडून मृत्युमुखी पडले. दोन्ही मृतदेह पाण्यातून बाहेर काढण्यात आले आहेत.
मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांशी पेडणे पोलिसांनी संपर्क साधला असून त्यांचे नातलग गोव्याला यायला निघाले आहेत. पेडण्याचे पोलिस निरीक्षक नेल्सन अल्बुकर्क पुढील तपास करीत आहेत.