Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 9 August, 2008

अश्रूंची झाली फुले... 'वॉखार्ट'मध्ये मिळाला ७० बालकांना पुनर्जन्म

पणजी, दि.९ (प्रतिनिधी): 'मुले म्हणजे देवाघरची फुले'. असह्य प्रसूती वेदना सहजपणे सहन करीत बाळाला जन्म देणारी माता व त्या वेदनांचे घाव कानावर झेलत दोघांच्याही सुखरूपतेची याचना देवाकडे करणारा पिता यांच्यासाठी आयुष्यातील हा अद्भुतक्षण. बाळाला जन्म दिल्यानंतर ते निरोगी असेल तर देवच पावला म्हणायचा. दुर्दैवाने काही पालकांच्या नशिबात हे सुख नसते. बाळ जन्मते; तथापि उपजतच त्यात काहीतरी दोष आढळतात. त्यामुळे पालकांना आणखी एका दिव्यातून पार व्हावे लागते. यावेळी डॉक्टर हाच त्यांच्यासाठी देव असतो. जन्मजात ह्रदयविकाराचा दोष आढळलेल्या अशा बाळांवर शस्त्रक्रिया करून त्यांना पुनर्जन्म देण्याची किमया बंगळूरस्थित "वॉखार्ट'इस्पितळाचे डॉ. एन. एस.देवानंद व डॉ. विवेक जावळी यांनी साधली आणि या पालकांच्या डोळ्यांतील "अश्रूंची जणू फुलेच"झाली!
"वॉखार्ट' इस्पितळाच्या बालरोगशास्त्र विभागाला आज (शनिवारी) एक वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त पणजीत एका खास कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉ. कुलासो,डॉ. गावकर यांच्यासोबत बाल ह्रदयशस्त्रक्रियेत नैपुण्य सिद्ध केलेले डॉ.देवानंद उपस्थित होते. "वेळीच निदान व योग्य उपचार' हा कोणत्याही आरोग्य दोषांवरील मूलमंत्र आहे. डॉ.कुलासो यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या एका वर्षांत या इस्पितळात सुमारे ७० गोमंतकीय बालकांवर उपचार करण्यात आले. त्यात सुमारे ६० बालकांवर ह्रदयशस्त्रक्रीया व तर १० बालकांवर शस्त्रक्रियाविरहित यशस्वी उपचार करण्यात आले. देशात रोज सुमारे १ लाख ८० हजार मुले ही जन्मजात ह्रदयविकारग्रस्त असल्याचे पाहणीत आढळून आले आहे. देशातील बहुतेक शल्यविशारद हे प्रौढांवरील शस्त्रक्रिया स्वीकारतात. अर्भकांच्या ह्रदयावर शस्त्रक्रिया करणे ही महाकठीण गोष्ट. त्यासाठी आत्मविश्वास,धैर्य व तेवढेच कौशल्य असावे लागते व ही किमया वॉखार्टचे डॉक्टर देवानंद यांनी साधल्याचे डॉ.कुलासो यांनी सांगितले.
डॉ. देवानंद यांनी सर्वांत लहान म्हणजे केवळ २४ तासांच्या बाळावर ह्रदयशस्त्रक्रिया केली आहे. २५ टक्के रुग्ण एक महिन्यापेक्षा कमी,९० टक्के एका वर्षापेक्षा कमी तर फक्त १० टक्के एक वर्षाहून जास्त वय असलेल्या मुलांवर तेथे उपचार करण्यात आले. डॉ.देवानंद यांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना गोवा सरकारचे अभिनंदन केले. देशात फक्त गोवा सरकारने मेडिक्लेम योजना राबवून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना मोठा आधार दिल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले. या योजनेमुळेच आज बहुतेक अशा बाळांना नवजन्म मिळाल्याचे ते म्हणाले. गोव्यात जन्मजात बाळांवरील दोषांवर उपचार कोणत्याही पाश्चात्य राष्ट्रांत मिळणाऱ्या उपचारांच्या दर्जाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. गोव्यात बालमृत्यूचे प्रमाण नक्कीच कमी असून अर्भकांना जीवदान मिळण्याची टक्केवारीही जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, अर्भकांना उपजतच ह्रदयविकार आढळून येण्यामागची नेमकी कारणे अजून स्पष्ट झाली नसली तरी उशिरा लग्न व नातेसंबंधात झालेला विवाह या गोष्टी कारणीभूत ठरण्याची जास्त शक्यता असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, गोवा आरोग्य महाविद्यालयात उपचार होऊ न शकलेल्या रोगांवर वॉखार्ट इस्पितळात उपचार घेण्यास गोवा सरकारने अधिकृत मान्यता दिल्याची घोषणाही यावेळी करण्यात आली. याप्रसंगी शस्त्रक्रिया केलेली मुलेही त्यांच्या पालकांसोबत उपस्थित होती.

अमरनाथप्रकरणी १३ रोजी 'काबो'वर भाजपतर्फे मोर्चा

पणजी, दि.९ (प्रतिनिधी): अमरनाथ देवस्थान समितीला दिलेली जागा विघातक शक्तींच्या दबावाला बळी पडून परत घेण्याच्या जम्मू काश्मीर सरकारच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी व ही जागा परत ताब्यात देण्याच्या मागणीसाठी भाजपतर्फे देशपातळीवर जेलभरो आंदोलन छेडण्यात आले आहे. गोव्यात येत्या १३ रोजी सुमारे एक हजार भाजप कार्यकर्त्यांचा मोर्चानिशी राजभवनवर धडक मारणार असून याप्रकरणी राज्यपालांना निवेदन दिले जाईल,अशी घोषणा भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केली.
आज येथे भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर व उपाध्यक्ष सुभाष साळकर उपस्थित होते.१३ रोजी दुपारी ३ वाजता हा मोर्चा दोनापावला येथील चौकावरून सुरू होईल. देशात प्रत्येक धर्माला समान हक्क असताना बहुसंख्य हिंदूंबाबत सरकार आकसाने का वागते,असा सवाल नाईक यांनी केला. देशविदेशातून लाखो भाविक अमरनाथ यात्रेला जातात. त्यांच्या सोयीसाठी तेथे कायमस्वरूपी जागा निश्चित करून यात्रेकरूंना आवश्यक सुविधा तयार करून देण्यासाठी ही जमीन देवस्थान समितीला देण्यात आली होती. मात्र काही विघातक शक्तींच्या हट्टापायी जम्मू-काश्मीर सरकारने ही जमीन परत बळकावल्याने हा हिंदूंचा अपमान असल्याचे नाईक म्हणाले.
एकीकडे हाज यात्रेकरूंना विदेशात जाण्यासाठी सरकारतर्फे सर्व सोयीसुविधा व आर्थिक साहाय्य देण्यात येते तर दुसरीकडे आपल्याच देशात हिंदूंना देवाचे दर्शन घेण्यासाठी सुविधा निर्माण करण्यास असा मज्जाव केला जातो हे कितपत योग्य आहे,असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
केंद्रातील कॉंग्रेस आघाडी सरकारने आपल्याच पक्षाच्या जम्मू-काश्मीर सरकारला त्वरित आदेश जारी करून ही जागा परत देवस्थान समितीला देण्याची मागणी भाजपने केली आहे. राज्यपालांना सादर करण्यात येणाऱ्या निवेदनात ही मागणी करण्यात आली असून त्यांनी ही मागणी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांना कळवावी. विघातक घटकांना चिरडणे ही काळाची गरज आहे.भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांना या मोर्चात सहभागी होण्याचे आमंत्रण देण्यात आल्याचे नाईक यांनी स्पष्ट केले.

म्हादईप्रश्नी गोवा भाजप येडियुरप्पा यांना भेटणार

पणजी, दि.९ (प्रतिनिधी): म्हादई प्रकरणी गोवा प्रदेश भाजपचे शिष्टमंडळ या महिन्याअखेरीस कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची भेट घेणार असल्याची माहिती भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक यांनी दिली. म्हादई ही गोव्याची जीवनदायिनी असल्याने या नदीचे गोव्यासाठी असलेले महत्त्व त्यांना पटवून दिले जाणार असल्याचेही ते म्हणाले.
आज पत्रकारांनी यासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना गोवा भेटीचे आमंत्रण प्रदेश भाजपने दिले आहे.म्हादईचा विषय सुरुवातीस पक्षीय पातळीवर सोडवण्याचे प्रयत्न केले जातील. गरज भासलीच तर या विषयावरून लढा देणाऱ्या संघटनांना त्यात सामावून घेतले जाईल. म्हादईविषयी गोव्याचे हित जपणे हे प्रदेश भाजपचे प्रथम कर्तव्य आहे त्यामुळे या संदर्भात कर्नाटकची समजूत काढण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाच्या मदतीची गरज पडली तर तीही घेण्यात येईल असे श्री. नाईक यांनी स्पष्ट केले.

मुशर्रफ यांनी संसदेचे अधिवेशन बोलावले ११ ऑगस्टपासून महाभियोगाची शक्यता

इस्लामाबाद, दि. ९ : सरकारची शिफारस प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्राध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या नॅशनल असेंब्लीचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार, ११ ऑगस्ट रोजी हे अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे. दरम्यान, या अधिवेशनात सत्तारूढ पाकिस्तान पीपल्स पार्टीतर्फे मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणला जाण्याची शक्यता आहे.
या अधिवेशनात कुठले विषय उपस्थित होणार आहेत हे मात्र अद्याप स्पष्ट झाले नाही. अधिवेशन बोलावण्याच्या अधिसूचनेवर मुशर्रफ यांनी सोमवारीच स्वाक्षरी केली होती, अशी माहिती संसद अधिकाऱ्यांनी दिली.
संसदेचे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सिनेटचे अधिवेशन आधीपासूनच सुरू आहे. आता कनिष्ठ सभागृहाचेही अधिवेशन बोलावण्यात आले असल्याने मुशर्रफ यांच्या भवितव्याकडे केवळ पाकचेच नव्हे तर संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.
दोन्ही सभागृहातील सदस्य संख्या ४४२ असून, यातील किमान निम्म्या सदस्यांनी महाभियोग प्रस्तावाची नोटीस सभागृहाच्या अध्यक्षांकडे देणे आवश्यक आहे. ही नोटीस स्वीकारण्यात आल्यानंतर दोन्ही सभागृहाच्या संयुक्त बैठकीत त्यावर चर्चा करण्यात येईल. राष्ट्राध्यक्ष या नात्याने चर्चेला उत्तर देण्याचा अधिकार मुशर्रफ यांना आहे. तथापि, त्यांनी उत्तर देणे बंधनकारक नाही.
मुशर्रफ यांना बाहेर घालविण्यासाठी आवश्यक असलेले दोन तृतीयांश बहुमत सत्तारूढ आघाडीकडे नसले तरी २९५ हा बहुमताचा आकडा प्राप्त होईल, असा विश्वास सत्ताधाऱ्यांना आहे. नॅशनल असेंब्लीत ३४२ सदस्य आणि सिनेटमध्ये १०० सदस्य आहेत.
संसदेत जर महाभियोग मंजूर झाला तर महाभियोगाच्या माध्यमातून सत्तेतून पायउतार होणारे मुशर्रफ हे देशातील पहिले नेते ठरतील.

अमरनाथचा तिढा 'जैसे थे' आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा संघर्ष समितीचा निर्णय

जम्मू, दि. ९ : दिल्लीहून जम्मूत गेलेले सर्वपक्षीय शिष्टमंडळही अमरनाथ देवस्थान जमिनीचा वाद सोडवू शकले नाही. सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आणि अमरनाथ देवस्थान संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेली चर्चेची पहिली फेरी अनिर्णित ठरली आहे. दरम्यान, सर्वच मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार संघर्ष समितीने व्यक्त केला आहे.
अमरनाथ देवस्थानची ४० हेक्टर जमीन परत करण्यासह आमच्या मूलभूत मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, त्याशिवाय आंदोलन मागे घेण्यात येणार नाही, अशी कणखर भूमिका समितीने घेतली आहे.
अमरनाथचा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ आज जम्मूत दाखल झाले. या शिष्टमंडळाने सर्वप्रथम सर्वच राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचे मत जाणून घेतले. यानंतर अमरनाथ संघर्ष समितीच्या सदस्यांना चर्चेसाठी बोलावले. पण, सर्वपक्षीय बैठकीत गुलाम नबी आझाद, मेहबुबा मुफ्ती, फारूख अब्दुल्ला आणि सैफुद्दिन सोझ सहभागी होऊ नये, चर्चेत त्यांची कुठलीही भूमिका राहणार नाही, अशी अट संघर्ष समितीने ठेवली. शिवराज पाटील यांनी ती मान्य केल्यानंतर संघर्ष समितीने शिष्टमंडळाशी चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली.
सुमारे ९० मिनिटे ही चर्चा झाली. तथापि, या चर्चेतून कुठलेही निष्पन्न निघू शकले नाही. अमरनाथ देवस्थानची जमीन परत करणे ही आमची मूलभूत मागणी असून, ती शिष्टमंडळाने मान्य केली नसल्याने चर्चा यशस्वी होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे समितीचे नेते लीला करण शर्मा यांनी सांगितले.
याआधीच आम्ही १४ ऑगस्टपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या कालावधीत चर्चेची दुसरी फेरी घेण्यात येईल. या फेरीत आमच्या मागण्या मान्य झाल्या तर आंदोलन स्थगित करण्याबाबत आम्ही विचार करू, असे शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाला या संवेदनक्षम मुद्यावरील लोकभावनांचा सन्मान करण्यात यावा, अशी विनंती केली. अमरनाथ देवस्थान मंडळाचे पुनर्गठन करण्यात यावे तसेच अमरनाथ यात्रा हाताळण्याचे अधिकारही देवस्थानकडेच असायला हवेत, असे मत प्रदेश कॉंगे्रसने व्यक्त केले.
अमरनाथ आंदोलनात ठार झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना ५० लाख रुपयांची मदत जाहीर करण्याची मागणीही काही राजकीय पक्षांनी केली आहे.
पीपल्स रिव्हॉल्युशनरी मुव्हमेंटने राज्यपाल व्होरा यांना परत बोलावण्याची आणि अमरनाथची जमीन परत करण्याची मागणी केली आहे. हे आंदोलन वेळीच थांबविण्यात आले नाही तर अतिरेकी या स्थितीचा फायदा घेण्याची शक्यता नाकारता येणार नसल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.
मृतकांच्या कुटुबीयांना योग्य ती आर्थिक मदत देण्याच्या मुद्यावर शिवराज पाटील यांनी सहमती दर्शविली. या बैठकीत कॉंगे्रसचे सहा प्रतिनिधी, नॅशनल कॉन्फरन्सचे पाच, पीडीपीचे सहा, सपाचे पाच आणि जनता दल, भाकपचे प्रत्येकी दोन प्रतिनिधी उपस्थित होते.

Friday, 8 August, 2008

लष्करी अधिकाऱ्याची पणजीत आत्महत्या

पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - आल्तिनो पणजी येथे एका तरुण वैद्यकीय लष्करी अधिकाऱ्याचा मृतदेह त्याच्या खोलीत गळफास घेतलेल्या स्थितीत आढळून आल्याने खळबळ माजली आहे. आज सकाळी 9.30वाजता ही घटना उघडकीस आली. या अधिकाऱ्याचे नाव मानू यादव (27) असे असून तो मूळ हरयाणाचा असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
पंचनामा करून मृतदेह शवचिकित्सेसाठी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात पाठवण्यात आला आहे. पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यू म्हणून या प्रकरणाची नोंद केली आहे. या अधिकाऱ्याने खोलीत लिहून ठेवलेली चिठ्ठीही सापडल्याची माहिती मिळाली आहे. तथापि, त्याबाबत कोणताही माहिती देण्यास पोलिसांनी नकार दिला. सदर अधिकारी मृत झाल्याची माहिती त्याच्या कुटुंबीयांना देण्यात आली आहे. उद्या सकाळपर्यंत त्याचे नातेवाइक गोव्यात दाखल होतील. मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. याविषयीचा तपास उपनिरीक्षक बबन पवार करीत आहेत.

नार्वेकरांच्या याचिकेवरील सुनावणी लांबणीवर

पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - ऍड.दयानंद नार्वेकर यांनी दाखल केलेली आव्हान याचिका आजच सुनावणीसाठी घेण्याची यापूर्वी विनंती केली नसल्याने आणि सदर खटला गुन्हेगारी स्वरूपाचा असल्याने याचिका आता पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी घेतली जाणार आहे.
बनावट क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणी मडगाव प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आरोपपत्र निश्चित करण्यासंबंधीच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेवर न्यायालय कोणता निवाडा देणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागलेले आहे. या मुद्यावरूनच ऍड. नार्वेकर यांना आपल्या मंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागले होते. त्यामुळे या याचिकेवरील निवाडा त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. त्यांना अपेक्षित असलेला आदेश दिला गेला तर ते पुन्हा मंत्रिपदाची मागणी करण्याची शक्यता आहे. 6 एप्रिल 2001 साली फातोर्डा येथे भारत व ऑस्ट्रेलियादरम्यान एकदिवसीय सामन्यावेळी बनावट तिकिटे छापल्याने ऍड. नार्वेकर यांच्यासह अन्य संशयितांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे.

ऑस्कर रिबेलोंचा पर्रीकरांना पाठिंबा

गोव्यातील जमिनी विदेशी किंवा गोव्याबाहेरील लोकांना विकण्यावर निर्बंध घालण्यासंबंधी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्याचे "गोवा बचाव अभियान'चे माजी निमंत्रक डॉ. ऑस्कर रिबेलो यांनी जोरदार स्वागत केले आहे. विधानसभेत पर्रीकरांकडून सादर होणाऱ्या या ठरावाला सर्व आमदारांनी पाठिंबा दर्शवून गोव्याबाबतचा आपला स्वाभिमान सिद्ध करावा असे आवाहनही डॉ.रिबेलो यांनी केला. गोव्यातील जमिनींची अशाच प्रकारे विक्री होत राहिली तर गोमंतकीयांसाठी इथे काहीही राहणार नसून पर्रीकरांनी योग्य वेळी हा विषय हाती घेतला आहे. गोव्याचे रक्षण करण्यासाठीची ही संधी अजिबात न दवडता सर्व आमदारांनी आपापसातील मतभेद विसरून या ठरावाला पाठिंबा द्यावा असे आवाहनही डॉ.रिबेलो यांनी केले.

जमिनी वाचवण्यासाठी गोव्याला खास दर्जा द्या

पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - गोव्यात जमीन विक्री व्यवहारांबाबत घटनात्मक प्रतिबंध घालण्यासाठी विशेष दर्जाची मागणी करणारा ठराव येत्या विधानसभा अधिवेशनात मांडला जाईल,अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
गोव्यासारख्या लहान प्रदेशात प्रचंड जमिनी विकल्या गेल्या तर भविष्यात येथे बिकट स्थिती निर्माण होण्याचा धोका पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. गोव्याच्या एकूण 3702 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळात एकूण 800 चौरस किलोमीटर भूभाग आहे. त्यातील सुमारे 450 चौरस किलोमीटर जागा वापरात आणली गेल्याने उर्वरित भागावर अतिक्रमण होऊ लागले तर भविष्यात गंभीर समस्या निर्माण होण्याचा धोका असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. ईशान्येकडील राज्यांत ज्याप्रमाणे भूविक्रीवर निर्बंध आहेत तसेच ते गोव्यातही घालण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.घटनेच्या 371 कलमाच्या आधारे याबाबतचा विशेष दर्जा गोव्याला मिळवून देण्याबाबत विधानसभेत एकमुखी ठराव घेण्यात यावा आणि या ठरावास सर्व आमदारांनी पाठिंबा द्यावा,असे आवाहन पर्रीकर यांनी केले.
गोव्यात स्थलांतरीतांचे मोठे लोंढे येत असल्याने येथील पायाभूत सुविधांवर प्रचंड ताण पडत आहे. राज्यात झोपडपट्ट्या वाढत आहेत. पाणी व वीजटंचाई लोकांना भेडसावत असल्याने गावागावांत असंतोष पसरत आहे. अतिक्रमणे वाढत असून त्याबाबत त्वरित उपाययोजना केली नाही तर स्थिती आटोक्यात येणे कठीण आहे. गोवा हे लहान राज्य असल्याने आर्थिक सवलतींच्या बाबतीतही या राज्याला विशेष दर्जा मिळावा.तसा ठराव संमत करून तो केंद्राला पाठवण्यात यावा,असे पर्रीकर म्हणाले.
जाहिरात धोरणाव्दारे अनैतिकतेला राजमान्यता
सरकारने अलीकडेच जाहिरात धोरणाचा जाहीर केलेला मसुदा वृत्तपत्रांच्या नैतिकतेला काळिमा फासणाराच ठरणार असल्याचा धोका दामोदर नाईक यांनी व्यक्त केला. धोरणाच्या पाचव्या परिशिष्टाप्रमाणे बातमीसारख्या जाहिरातींना मान्यता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एखादी सरकारी जाहिरात बातमीच्या स्वरूपात प्रसिद्ध करणे कितपत योग्य आहे, असे विचारून हा वृत्तपत्रांच्या नैतिकतेलाच तडा असल्याचे दामोदर नाईक म्हणाले. अशा गोष्टींना राजमान्यता देणे म्हणजे वृत्तपत्रांच्या विश्वासार्हतेवरच घाला असल्याची टीका त्यांनी केली. वृत्तपत्रांच्या खपानुसार जाहिरात देण्याचे निश्चित करताना ठरवलेले निकषही लहान तथा प्रादेशिक वृत्तपत्रांसाठी धोकादायक असल्याचे मत दामोदर नाईक यांनी व्यक्त केले.

पावसाळी अधिवेशनात सरकारचा घाम काढणार

विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांचा निर्धार

भाजपच्या अजेंड्यावरील विषय
बेकायदा खाण व्यवसाय
आरोग्य खात्याची दुर्दशा
स्थलांतरीतांचे लोंढे
कॅसिनोंचे गौडबंगाल


पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - येत्या पावसाळी अधिवेशनात विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारला प्रत्येक दिवस सत्त्वपरीक्षेला सामोरे जावे लागणार आहे. भाजपतर्फे पाच खाजगी विधेयके मांडली जातील; तसेच बेकायदा खाण उद्योग,आरोग्य खात्याचे अनारोग्य व स्थलांतरीतांचे लोंढे आदी महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारला कात्रीत पकडण्याचा निर्धार विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला आहे.
आज पणजी येथे भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पक्षाचे विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते. लोकशाही पद्धतीत विधानसभा अधिवेशनाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या निमित्ताने लोकांच्या समस्या व अडचणी तसेच राज्यासमोरील प्रश्नांवर व्यापक चर्चा करून ते सोडवण्याचे प्रयत्न व्हायला हवेत. विधानसभा नियमाप्रमाणे वर्षाकाठी किमान 40 दिवस अधिवेशन कामकाज होणे आवश्यक आहे; परंतु असंख्य भानगडी व घोटाळ्याच अडकलेल्या सरकारात विरोधकांना सामोरे जाण्याची हिंमत नाही, असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला.
या वर्षी केवळ 15 दिवसांचे प्रत्यक्ष विधानसभा कामकाज झाले यावरूच सरकारला जनतेची किती काळजी आहे हे स्पष्ट होते,असेही पर्रीकर म्हणाले.
खोल समुद्रातील कॅसिनोची व्याख्या अधिक स्पष्ट करून हे कॅसिनो प्रत्यक्ष किनाऱ्यापासून 5 सागरी मैल आत असावेत अशी कायद्यात अट घालण्याचे एक विधेयक सादर केले जाईल. नगर व नियोजन कायद्यातील वादग्रस्त 16 व 16(अ) कलम रद्द करणे, राज्यातील महिलांसाठी सरपंचपद राखीव असलेल्या ठिकाणी सरपंचांची निवड करताना अनुमोदन व त्यास पाठिंबा देण्याची पद्धत रद्द करावी, तसेच एकदा महिला सरपंचाची निवड झाल्यानंतर किमान एक वर्ष अविश्वास ठराव नकोच, अशी तरतूद करणारे विधेयक सादर केले जाईल,असे पर्रीकर म्हणाले. "प्लास्टर ऑफ पॅरिस'च्या गणेशमूर्तींवर बंदी घालण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांच्याकडून, या मूर्तींच्या विसर्जनावर बंदी आणणारे विधेयक सादर केले जाईल,असेही पर्रीकर म्हणाले.
या व्यतिरिक्त चर्चेदरम्यान काही महत्त्वाच्या विषयांवर सरकारला कोंडीत पकडण्याची व्यूहरचना भाजपने आखली आहे. त्यात बेकायदा खाण उद्योगाचा प्रामुख्याने त्यांनी उल्लेख केला. सरकारने जाहीर केलेल्या खाण धोरणाचा मसुदा केवळ रंगवण्यात आल्याचे सांगून या धोरणाला दातच नसल्याची टीका त्यांनी केली. गेली कित्येक वर्षेकरार करून त्याची मुदत संपूनही या जमिनींचा खाण उद्योगासाठी वापर करण्यासाठी जनहित सुनावण्या घेऊन त्याचा अहवाल पाठवण्याअगोदरच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून मान्यता देण्याचे प्रकार बंद व्हायलाच हवेत,असेही पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले. या उद्योगामुळे स्थानिकांत प्रचंड असंतोष पसरला असून गोव्यात जल सुरक्षाही धोक्यात आली आहे.सांगे तालुक्याला तर खाण उद्योगाने पूर्ण वेढा घातल्याचेही ते म्हणाले.
आरोग्य खात्यात सावळागोंधळ सुरू आहे. सरकारी इस्पितळांबाबत उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचा अहवाल वाचल्यानंतर तेथील दुर्दशेचे दर्शन घडते.सांगे व केपे येथे डासांपासून रक्षण करण्यासाठी फवारा मारण्याची 40 यंत्रे आणली, परंतु कोणती औषधे घालून वापरावी याची माहिती नसल्याने ती पडून आहेत. काकोडा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची परिस्थिती हलाखीची बनली आहे. काणकोण व म्हापसा इस्पितळ तयार होऊनही ते सुरू करण्यास सरकार असमर्थ ठरले आहे. आधी प्राथमिक गरजा लोकांना पुरवा व मगच "सुपर स्पेशलिटी'च्या गोष्टी करा,असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला.

Thursday, 7 August, 2008

मोन्सेरात यांना शिक्षणखाते : मुख्यमंत्र्यांच्या विनोदामुळे शिक्षणक्षेत्रात खळबळ

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : शिक्षण खात्याचे जड झालेले ओझे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी नवनियुक्तमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या गळात घालून त्यातून स्वतःची सुटका करून घेतली खरी; परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे मात्र आज अनेकांना धक्काच बसला. शिक्षण हे अत्यंत महत्त्वाचे खाते असल्याने मुख्यमंत्री निदान या खात्याच्या बाबतीत तरी असा धक्कादायक निर्णय घेणार नाहीत असे वाटत असतानाच त्यांनी मोन्सेरात यांना हे खाते बहाल करून "शिक्षण खाते मोन्सेरात यांना मिळणार' या विनोदाचे वास्तवात रूपांतर केले. शिक्षण क्षेत्रातील अनेकांना या निर्णयामुळे हसावे की रडावे तेच कळेनासे झाले आहे.
या आधी दयानंद नार्वेकर या ज्येष्ठ मंत्र्याला वगळून मुख्यमंत्री कामत यांनी मोन्सेरात यांना मंत्रिमंडळात घेतले तेव्हा अनेकांनी विनोदाचा भाग म्हणून मोन्सेरात यांना शिक्षण खाते मिळणार असा विनोद केला होता. प्रत्यक्षातही मुख्यमंत्र्यांना हा विनोद गांभीर्याने घेत मोन्सेरात यांना चक्क राज्याचे शिक्षणमंत्री करून कल्पनेपेक्षाही भयंकर अशा अनुभवाचा साक्षात्कार घडवला अशा प्रतिक्रिया आज सायंकाळी ऐकायला मिळाल्या. गोव्याचे शिक्षणक्षेत्र सध्या अनेक कारणांनी वादाचे केंद्र बनले आहे. पुस्तकांचा घोळ, बदल्यांचा घोळ, "एनसीईआरटी'चा घोळ, सर्वशिक्षा अभियानाचा घोळ, शालांत मंडळाचा घोळ, प्राथमिक शिक्षक भरती अशा अनेक घोळांत अशरक्षः रुतलेले हे खाते बाहेर काढण्याचे दूरच, किंबहुना तेअधिक खोलात रुतावे अशी भक्कम तरतूद मुख्यमंत्र्यांनी आजच्या खाते वाटपाद्वारे केली आहे.मोन्सेरात मंत्रिपद हाताळू शकत नाहीत असे नाही; परंतु त्यासाठी कोणती जबाबदारी कोण पेलू शकेल याचे किमान तारतम्य मुख्यमंत्र्यांनी ठेवायला हवे होते. मोन्सेरात यांनी नार्वेकरांकडे असलेली कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञान ही खाती घेण्यास नकार दिल्याने त्यांच्या गळ्यात शिक्षणासारखे महत्त्वाचे खाते बांधायचे म्हणजे कामत यांना सध्या झाले तरी काय, असे म्हणण्याची पाळी सध्या अनेकांवर आली आहे. सुदैवाने बाबुश यांनी वित्त खाते मागितलेले नाही, अन्यथा सध्याच्या राजकीय दबावाच्या स्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी तेसुध्दा त्यांना देऊन टाकले असते असेही काहींनी बोलून दाखवले.
दरम्यान नार्वेकरांकडे असलेले वित्त खाते म्हणजे मुख्यमंत्र्यासाठीच मोठी डोकेदुखी झाली होती व येनकेन प्रकारेण हे खाते स्वतःकडे ठेवण्यासाठी त्यांनी बाबूश यांचा वापर करून नार्वेकरांचा काटा काढला अशी चर्चा आता खुद्द कॉंग्रेसमध्येच सुरू झाली आहे. बाबूश यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींचा आहे आणि पूर्वी सरकारविरोधी झालेल्या पहिल्या बंडाच्या वेळी तसे ठरले होते असे मुख्यमंत्र्यांनी किंवा अन्य कोणी कितीही सांगितले असले तरी, खुद्द सुदिन ढवळीकरांसारख्यांनी तसे काहीच घडले नव्हते असे स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ नार्वेकरांनी वित्त खात्याचा गाडा मार्गी लावण्यासाठी काही खात्यांचे "स्क्रू टाइट' केल्याने त्याचा चांगलाच फटका मुख्यमंत्र्यांसारख्यांनाही बसल्यामुळे एखादे भक्कम कारण पुढे करून नार्वेकरांचा काटा काढण्याचे राजकारण शिजले असल्याची सर्रास चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात ऐकू येत आहे. दरम्यान,शिक्षण खात्याबरोबर तांत्रिक शिक्षण व पुरातत्त्व व पुराभिलेख खातेही मोन्सेरात यांना देण्यात आल्याची अधिसूचना आज जारी करण्यात आली.

बाबूश यांच्या नियुक्तीमुळे संभाव्य शिक्षकांची तारांबळ

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : शिक्षण खात्यातर्फे सुमारे १०२ नव्या प्राथमिक शिक्षकांची नेमणूक करण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असतानाच या खात्याचा ताबा आता ताळगावचे आमदार बाबुश मोन्सेरात यांच्याकडे सोपवण्यात आल्याने अनेकांची तारांबळ उडाली आहे. या पदावर नेमणूक व्हावी यासाठी अनेकांनी विविध मंत्री तथा आमदारांकडे लावलेला "प्रसाद' बाबूश यांच्यासमोर कितपत तग धरतो ही नवी डोकेदुखी आता त्यांना सतावू लागली आहे.
दरम्यान, शिक्षण खात्याने सादर केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार खात्याकडे सुमारे १२४ अतिरिक्त शिक्षकांची नोंदणी केलेली आहे. तथापि मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी खात्यात अतिरिक्त १०२ प्राथमिक शिक्षकांची भरती घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पदांसाठी खात्याकडे सुमारे साडेतीनशे अर्ज सादर झाले असून या सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. आता अंतिम यादी जाहीर होणार असल्याच्या मुहूर्तावरच या खात्याचा ताबा बाबूश यांच्याकडे देण्यात आल्याने अनेकांची "गणिते' बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अनेक उमेदवारांनी सत्ताधारी पक्षाचे नेते तथा आमदार यांच्याकरवी या पदावर आपली निवड व्हावी याबाबत केलेली बोलणी फोल ठरण्याचीच जास्त शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण खाते हे बाबूश यांना दिल्याची वार्ता पसरल्यानंतर काही उमेदवारांनी तातडीने बाबूश यांच्याकडे रीघ लावल्याचीही वार्ता आहे.
राज्यातील विविध भागांत अनेक सरकारी प्राथमिक शाळा बंद पडल्याने हा अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. विविध रिक्त पदे ग्रामीण भागात असून तिथे हे शिक्षक जायला तयार नाहीत याचमुळे या नव्या शिक्षकांना त्याठिकाणी पाठवण्याची शक्कल लढवली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्याच्या परिस्थितीत विविध ९२० सरकारी प्राथमिक शाळेत सुमारे २ हजार शिक्षक विद्यादान करीत आहेत. सरकारी धोरणानुसार एका शाळेत जर १३ विद्यार्थी असतील व तिथे दोन शिक्षक असतील तर एक शिक्षक अतिरिक्त असल्याचे घोषित करण्यात येते. बहुतेक खेडेगावात सरकारी शाळेतील विद्यार्थिसंख्या कमी असल्याने हा अतिरिक्त शिक्षकांचा घोळ झाल्याचेही सांगण्यात आले. दरम्यान, सध्या खेडेगावातून शहरी भागात बदली करण्यासाठी विविध असे सुमारे १७० अर्ज खात्याकडे पडून आहेत.

बिहारमधून अजामीनपात्र वॉरंट फेर्मिना व प्रदीप खवटे यांना अटकपूर्व जामीन

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील नामवंत उद्योजक फेर्मिना खंवटे, प्रदीप खंवटे व यशपाल रायकर यांना येथील आज अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. या तिघांविरुद्ध शेकपूर पाटणा बिहार येथील प्रथम वर्ग न्यादंडाधिकाऱ्यांनी अजामीनपात्र वॉरंट पाठवल्याने त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर न्यायालयालाने प्रत्येकी १० हजार रुपयांच्या हमीवर अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. तसेच तीस दिवसांत शेकपूर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यासमोर हजेरी लावून नियमित जामीन मिळवण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार १२ जुलै ०८ तारीख असलेला अजामीनपात्र अटक वॉरंट पाठवून उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांना फेर्मिना खंवटे, प्रदीप खंवटे व यशपाल रायकर यांना अटक करण्याचा आदेश दिला होता. भारतीय दंड संहितेच्या ४२० व ४०६ कलमानुसार त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे त्या वॉरंटमधे नमूद केले आहे. तर फौजदारी गुन्हा क्रमांक १०२ सी. ०८ शेकपूर पाटणा बिहार येथील पोलिस स्थानकावर ही तक्रार दाखल झाली आहे. तथापि, सदर तक्रार बिहार राज्यात कोणी व कशासाठी दाखल केली आहे, हे स्पष्ट झालेले नाही.

नार्वेकरांच्या याचिकेवर आज सुनावणी होणार निकालाबाबत प्रचंड उत्सुकता

पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) : ऍड.दयानंद नार्वेकर यांच्या विरोधातील बनावट क्रिकेट तिकीट घोटाळा प्रकरणी मडगाव प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आरोपपत्र निश्चित करण्यासंबंधीच्या आदेशाविरोधात नार्वेकर यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या आव्हान याचिकेवर उद्या ८ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. आरोपपत्र दाखल केले या मुद्यावरून कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी त्यांना मंत्रिपदावरून पायउतार होण्यास भाग पाडल्याने उद्या याबाबत उच्च न्यायालय काय निकाल देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विद्यमान विधानसभेतील जाणकार व अनुभवी राजकारणी अशी ओळख असलेल्या नार्वेकर यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडून त्यांच्या जागी ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. कॉंग्रेस श्रेष्ठींच्या या अजब निर्णयाबाबत सध्या कॉंग्रेस पक्षात नाराजी पसरली आहेच; परंतु दिगंबर कामत यांची हतबलताही चव्हाट्यावर आली आहे. ६ एप्रिल २००१ साली फातोर्डा येथे भारत व ऑस्ट्रेलियादरम्यान एकदिवसीय सामन्यावेळी बनावट तिकीटे विकली गेल्याने प्रेक्षकांत प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला होता व अखेर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी केलेल्या लाठीहल्ल्यात अनेकांना विनाकारण मार खावा लागला होता. याप्रकरणी मडगाव पोलिसांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत तत्कालीन गोवा क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष दयानंद नार्वेकर व अन्य आठ जणांविरोधात विविध गुन्ह्याखाली तक्रार नोंद केली होती. याप्रकरणी मडगाव येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी गेल्या ४ एप्रिल रोजी दिलेल्या निकालात नार्वेकर व अन्य आठजणांविरोधात आरोपपत्र निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला नार्वेकर व त्यांचे अन्य दोन सहकारी गोवा क्रिकेट संघटनेचे सचिव विनोद फडके व एकनाथ नाईक यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान,यापूर्वी नार्वेकर यांनी अन्य सहकाऱ्यांसह प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाला मडगाव येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयात दिलेली आव्हान याचिका फेटाळण्यात आल्याने त्यांचा तो प्रयत्न फोल ठरला होता. उद्या उच्च न्यायालयात जर या आदेशाला स्थगिती मिळवण्यात यश मिळाल्यास ते पुन्हा मंत्रिपदावर दावा करणार आहेत व त्यामुळे कामत सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

नारायण राणेंचा पक्षाकडे राजीनामा सोनियाजी निर्णय घेणार

मुंबई, दि. ७ : दिल्ली पक्षश्रेष्ठींची भेट घेतल्यानंतर राजीनाम्याबाबत निर्णय घेईन, असे सांगणा-या नारायण राणे यांनी आज आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्लीत पक्षाकडे सादर केल्याचे वृत्त येथे आले आहे.
पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी ऑलिम्पिकसाठी बीजिंगला गेल्यामुळे त्यांची भेट होऊ न शकल्याने राणे यांनी आपला राजीनामा सोनियांचे राजकीय सल्लागार अहमद पटेल यांनाच सादर केल्याचे सांगण्यात येते.
पक्षाच्या महाराष्ट्राच्या प्रभारी मार्गारेट अल्वा यांनी याला दुजोरा दिला. मात्र, सोनियाजी देशात परतल्यावर त्याच यावर निर्णय घेतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्र्याशी मतभेद झाल्यामुळे एखाद्या मंत्र्याने राजीनामा देण्याची अशी घटना राज्यात अनेक वर्षानंतर घडली आहे. नवी मुंबईतील कळंबोली येथे व्हिडिओकॉनला १०० हेक्टर जमीन स्वस्तात देण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाविरुद्ध राणेंनी हे पाऊल उचलले आहे.

मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध ११ रोजी महाभियोग

इस्लामाबाद, दि. ७ : पाकिस्तानातील सत्तारूढ आघाडीच्या नेत्यांनी राष्ट्राध्यक्ष परवेज मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध ११ ऑगस्टला महाभियोग ठराव आणण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे मुशर्रफ यांची गच्छंती आता अटळ असल्याचे मानले जात आहे. "पाकिस्तान पीपल्स पार्टी'चे सहअध्यक्ष आसिफ अली झरदारी आणि "पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज' (पीएमएल-एन) या दोन प्रमुख पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी दोन दिवस केलेल्या चर्चेअंती महाभियोग ठराव आणण्याचा निर्णय घेताना तशी अधिकृत घोषणा देखील केलेली आहे. मुशर्रफ यांना हटविण्याचा निर्णय घेतला गेला असल्याने पाकमध्ये पुन्हा जोरदार राजकीय वादळ येण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे. पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी यांनीही मुशर्रफ यांच्यावर टीका करताना "मुशर्रफ यांचा पदावर राहण्याचा कोणताही उपयोग राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी पायउतार होणेच चांगले,'असे म्हटले आहे.
""मुशर्रफ यांच्याविरुद्ध ११ ऑगस्टला महाभियोग आणण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे कारण मुशर्रफ यांना पदावरून हटविणे आवश्यक झाले आहे. त्यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र देखील भरले जाणार आहे. त्यांना पदावरून हटविताच बडतर्फ केलेल्या न्यायाधीशांची फेरनियुक्ती केली जाईल,''अशी घोषणा आसिफ अली झरदारी व नवाज शरीफ यांनी संयुक्तपणे केली.
या निर्णयामुळे मुशर्रफ यांनी आपला नियोजित चीन दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. चीनमधील ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी मुशर्रफ जाणार होते. परंतु झरदारी-शरीफ यांच्या संयुक्त घोषणेनंतर त्यांनी चीनचा दोन दिवसांचा दौरा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती मुशर्रफ यांच्याच एका सहकाऱ्याने नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर दिली, असे पीएमएल-एनचे प्रवक्ते एहसान इक्बाल यांनी दिली.

नार्वेकरांना वगळल्याने कॉंग्रेसमध्ये तीव्र असंतोष राजकीय स्थिती चिघळण्याची शक्यता

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यात नुकत्याच घडलेल्या राजकीय घडामोडीत ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांची मंत्रिपदी वर्णी लावण्यासाठी ऍड. दयानंद नार्वेकरांना वगळण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळातील अनेक सदस्यांना रूचलेला नाहीच; किंबहुना प्रदेश कॉंग्रेस पदाधिकाऱ्यांना आणि पक्ष कार्यकर्त्यांनाही तो आवडलेला नसल्याचे सद्यस्थितीवरून स्पष्ट झाले आहे. मंत्रिमंडळातील एक गट त्यामुळे चांगलाच अस्वस्थ बनला असून या पार्श्वभूमीवर येत्या काही दिवसांत राज्यात पुन्हा राजकीय भुकंपाची होऊ शकतो. नार्वेकरांना वगळण्याचा निर्णय कामत सरकारवरच बूमरॅंग होण्याची दाट शक्यता त्यामुळे निर्माण झाली आहे.
नार्वेकर यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडून मोन्सेरात यांची वर्णी लावल्याने आज राज्यभरातून विविध प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. सुदैवानेच मुख्यमंत्रिपद मिळालेल्या दिगंबर कामत यांच्याकडून आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी जी धडपड व राजकीय सट्टेबाजी सुरू आहे ती कॉंग्रेसच्या भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक असल्याचे उघड मतप्रदर्शन खुद्द कॉंग्रेस कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत. सरकारात सध्या केवळ सासष्टी तालुक्याची लॉबी झाल्याने या राजकारणाला वेगळेच वळण मिळाले आहे असून यासंदर्भात काही नेत्यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. नार्वेकरांवर क्रिकेट तिकीट घोटाळाप्रकरणी निश्चित झालेल्या आरोपपत्राविरोधात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने त्याचा निर्णय होण्याआधीच मुख्यमंत्र्यांनीच मात्र नार्वेकरांविरोधात निर्णय देऊन आपला राजकीय कार्यभाग साधल्याचे आज काहींनी बोलून दाखवले. एका विशिष्ट लॉबीच्या दबावाखाली बहुजन समाजाच्या नेत्यांना पक्षात संपवण्याचे कारस्थान राबवले जात असल्याचा सर्रास आरोपही पक्षात होऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आज दिवसभर वातावरण तणावपूर्ण होते.
नार्वेकरांची जय्यत तयारी
दरम्यान, आमदार नार्वेकर यांनी आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरोधात आवाज उठवण्यासाठी व प्रसंगी राजकीय डावपेचांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. आगामी काळात त्याचे परिणाम दिसतील असे नार्वेकरांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगण्यात आले. सध्या त्यांनी घिसाईघाईने पावले उचलून वातावरण न बिघडवण्याचे आवाहन आपल्या कार्यकर्त्यांना केल्याचे समजते. मंत्रिपद काढून घेण्यासंदर्भात त्यांनी अद्याप प्रसारमाध्यमांकडेही आपली भूमिका व्यक्त केली नसली तरी जय्यत तयारीनीशी ते पुन्हा राजकीय रणांगणात उतरण्याच्या तयारीत असल्याचे संकेत त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून मिळाले आहेत. तिकीट घोटाळ्याचे राजकारण करून मंत्रिपद हिसकावून घेतले खरे परंतु या बदल्यात बाबूश यांना हे पद देण्यात आल्याने आता बाबूश यांच्या भानगडींची गाथाच तयार करून ती श्रेष्ठींना पाठवण्याची तयारीही नार्वेकरांनी केल्याचे समजते. येत्या दोन दिवसात गोष्टी स्पष्ट होतील असेही या सूत्रांकडून सांगण्यात आले.
एक हात मिळाला...
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्त व गृह खाते नार्वेकर व रवी नाईक यांच्याकडे दिल्याने त्यांना "शोले' चित्रपटातील "ठाकूर'ची उपमा बाबूश यांनी दिली होती. आता नार्वेकरांकडील वित्त खाते मुख्यमंत्र्यांकडे चालून आले आहे व लवकरच रवी नाईक यांच्याकडील गृह खातेही त्यांना मिळवून देण्याचा कट आघाडीतील एका गटाकडून आखला जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. ठाकूरचा एक हात परत मिळाला व दुसरा हातही परत मिळवण्याचा चंग या उपद्रवी गटाने बांधल्याची जोरदार चर्चा राजकीय वर्तुळात चवीने सुरू आहे

अमरनाथ देवस्थान समितीच्या सर्व सदस्यांचे राजीनामे

जम्मू, दि. ६ : अमरनाथ देवस्थान समितीच्या सर्व सदस्यांनी राज्यपाल एन.एन.व्होरा यांना आपले राजीनामे आज सादर केले आहेत.
दरम्यान, जम्मूत जमीन हस्तांतरण प्रश्नी आंदोलन छेडणाऱ्या श्री अमरनाथ संघर्ष समितीने आपल्या भूमिकेत लवचिकता दाखविण्यास नकार दिला आहे. समितीस देण्यात आलेली शंभर एकर जमीन देण्याचा रद्द करण्यात आलेला निर्णय बदलल्याशिवाय तोडगा निघणार नसल्याचे संघर्ष समितीने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी राजधानीत बोलाविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जम्मूमधील नागरिकांना तसेच संघर्ष समितीस शांतता राखण्याचे आवाहन केले आहे. चर्चेतून तोडगा निघणार नाही असा कोणताही प्रश्न नसल्याचे गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
या बैठकीत गृहमंत्री व जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री गुलाम नबी आझाद यांनी संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या नेत्यांना राज्यातील परिस्थितीबाबत माहिती दिली.

'सिमी'वरील बंदी कायम सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

नवी दिल्ली, दि. ६ : स्टुडंस् इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडिया अर्थात "सिमी' या कट्टरवादी संघटनेवरील बंदी कायम राखण्याचे आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यामुळे काल यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली असून केंद्र सरकारला काही अंशी दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारला सिमीवरील बंदी कायम ठेवण्याबाबत न्यायालयाकडे ठोस पुरावे सादर न करता आल्याने उच्च न्यायालयाने या संघटनेवरील बंदी उठविण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना देशातील दहा राज्यांनी या संघटनेवर बंदी आणण्याची मागणी केली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. त्या आधारे आज सर्वोच्च न्यायालयाने बंदीचा निर्णय जाहीर केला असून सिमीला तीन आठवड्यांच्या आत आपली बाजू मांडण्यास सांगण्यात आले आहे.

पोलिस म्हणतात, आम्ही आमचे कर्तव्य बजावणार

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिपद मिळाले असले तरी आमच्या कामकाजावर त्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी जे घडले ते योग्य की अयोग्य यावर चर्चा करणे आता वायफळ असून, परिस्थितीनुरूप ते घडले. त्यामुळे यापुढेही जी परिस्थिती असेल त्यास सामोरे जाण्याची तयारी या पोलिसांनी दाखवली आहे. "बदला' घेणे ही संकल्पना हिंदी चित्रपटात शोभणारी आहे, पण प्रत्यक्षात तसे न करण्याचे बाबूश यांनी ठरवले आहे. तसे त्यांनी पत्रकारांशी बोलतानाही स्पष्ट केले आहे.
लोकप्रतिनिधी हा लोकांनी निवडून द्यायचा असतो. तथापि, आता ती स्थिती राहिलेली नाही. ज्याच्या मनगटात "दम' असतो तोच सर्व सूत्रे आपल्या इच्छेनुसार हलवतो. अगदी मतदानास हक्क समजून हा हक्क बजावणारेही अगदी त्या दमदार व्यक्तीच्या सोयीनुसार मतदान करून मोकळे होतात. जिथे जनताच इतकी "भिडस्त' तिथे तिच्या संरक्षणाची जबाबदारी असलेले पोलिस तरी वेगळे असतील का? पण खाकी वर्दी परिधान करताना त्यांनी घेतलेल्या प्रतिज्ञेचा विसर सर्वच पोलिसांना पडतो अशातलाही भाग नाही. गोवा हे राज्य छोटे असले तरी येथेही कर्तव्यभावनेने झपाटलेल्या पोलिसांची उणीव नाही. त्यामुळेच राजकीय उलथापालथ झाल्यानंतर घाबरून जाण्याचे वा कर्तव्यात कसूर करण्यासारखे कारण नाही, असे मत पोलिसांनी व्यक्त केले आहे.

दिवसभर रंगले नारायण राणेंचे राजीनामा नाटय

मुंबई, दि.६ : व्हिडिओकॉनला कवडीमोल भावाने दिलेल्या भूखंड प्रकरणाचा मुद्दा बनवून राजीनाम्याची धमकी देणाऱ्या महसूलमंत्री नारायण राणे यांच्या राजीनामा नाटयाने बुधवारचा दिवस चांगलाच गाजला. काल महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांशी वादावादी झाल्यावर राजीनाम्याची धमकी देणाऱ्या राणे यांनी आज प्रथम सोनिया गांधी यांची भेट घेऊन मगच राजीनामा देण्याची भूमिका घेतली.
आज सकाळपासून राणे यांच्या राजीमान्याच्या बातम्या विविध वृत्तवाहिन्यांवर झळकत होत्या. त्यामुळे मंत्रालय आणि राजकीय वर्तुळातही राणेंच्या राजीनाम्याची चर्चा रंगली होती. मात्र, राणे विदर्भाच्या दौऱ्यावर असल्याने त्यांच्याशी पत्रकारांचा संपर्क होऊ शकत नव्हता. ज्या मंत्रिमंडळात मला स्थान नाही, त्यापासून दूर राहाणेच मी पसंत करेल, असा आक्रमक पवित्रा राणे यांनी घेतला होता. मुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओकॉनला जमीन देण्याचा घेतलेला निर्णय आतबट्टयाचा व्यवहार असल्याने त्यात सामील होण्यापेक्षा राजीनामा देण्याची तयारी राणे यांनी दर्शवल्याने त्यांच्या राजीनाम्याच्या बातमीला वजन प्राप्त झाले होते. परंतु, दुपारी राणे यांनीच आपण राजीनामा दिला नसल्याचे स्पष्ट केले. आपण उदया दिल्लीला जाऊन सोनिया गांधी आणि महाराष्ट्र प्रभारी मार्गारेट आल्वा यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करू मगच राजीनामा देऊ असे राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
व्हिडिओकॉनला जमीन देण्याचा निर्णय कॉंग्रेसचे केंद्रीय नेते आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या पातळीवरून झाला असल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या गोटातून सांगितले जात आहे. कॉंग्रेसचे नेते आणि कृषीमंत्री शरद पवार यांनीच मुख्यमंत्र्यांना तातडीने जमिन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्याचीही चर्चा आहे. त्यामुळे राणे यांच्या या बंडखोरीला दिल्लीत कितपत थारा मिळेल, याबाबतही शंका घेतली जात आहे. आता साऱ्यांचे लक्ष त्यांच्या उद्याच्या दिल्ली भेटीकडे लागले आहे.
दरम्यान विरोधी पक्षनेते रामदास कदम यांनी नारायण राणे यांनी याआधी हजारो कोटींचे भूखंड नाममात्र किंमतीत धनदांडग्यांच्या घशात घातले आहेत, असा मुद्दा उपस्थित करून व्हिडिओकॉनच्या जमिनीबद्दल राणे यांना बोलण्याचा अधिकारच नाही, असा हल्ला चढविला आहे.

Tuesday, 5 August, 2008

बाबूश यांचा शपथविधी नार्वेकर यांचा अखेर राजीनामा

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना दया न दाखवता कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी मंत्रिपद सोडण्याचे सक्त आदेश दिल्याने आज अखेर त्यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यानंतर संध्याकाळी ५ वाजता राजभवनावर झालेल्या सोहळ्यात ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात याना राज्यपाल एस. एस. सिद्धू यांनी मंत्रिपदाची शपथ दिली. त्यामुळे राज्यातील राजकीय नाट्यावर तूर्त पडदा पडला आहे.
शपथग्रहण सोहळ्यावर प्रदेश कॉंग्रेसच्या बहुतेक पदाधिकाऱ्यांनी बहिष्कार घातला, मात्र मंत्रिमंडळ व आघाडीचे बहुतेक नेते जातीने हजर होते. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर हेही भाजप आमदारांबरोबर यावेळी बाबूश यांना शुभेच्छा देण्यासाठी राजभवनावर उपस्थित राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. बाबूश यांच्या शपथविधीसाठी उपस्थित राहिलेल्यांमध्ये राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा, थिवीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर, महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा,आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो, कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स, वीजमंत्री आलेक्स सिक्वेरा,सांताक्रुझच्या आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस, राज्यसभेचे खासदार शांताराम नाईक,आमदार आग्नेल फर्नांडिस, चंद्रकांत कवळेकर, मगोचे आमदार दीपक ढवळीकर आदी उपस्थित होते. पणजी महापालिकेचे बहुतेक सत्ताधारी नगरसेवक या सोहळ्याला हजर होते. बाबूश यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात व त्यांचे पुत्र मात्र अनुपस्थित असल्याची कुजबुज सुरू होती.
कॉंग्रेस पक्षाचे केंद्रीय निरीक्षक बी. के. हरिप्रसाद हे काल दिल्लीहून तातडीने गोव्याला परतल्यानंतर राजकीय हालचालींना वेग आला. काल संध्याकाळी नार्वेकर यांना राजीनामा देण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरले. त्यामुळे काल शपथविधी झाला नाही. रात्री उशिरा मुख्यमंत्री कामत यांनी नार्वेकरांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेऊन त्यांची समजूत काढली व अखेर त्यांनी श्रेष्ठींनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करून राजीनामा देण्यास तयारी दर्शवली असे कामत यांनीच पत्रकारांना सांगितले.
वित्तमंत्री या नात्याने नार्वेकरांनी केलेले काम कौतुकास्पद असल्याचे गौरवोद्गारही कामत यांनी काढले. दरम्यान, नार्वेकर यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यास भाग पाडण्याचे कारण काय,असा सवाल केला असता त्याबाबत चकार शब्द न काढता हा श्रेष्ठींचा निर्णय असल्याचे कारण कामत यांनी पुढे केले. आपले सरकार पहिल्यांदा जेव्हा संकटात सापडले तेव्हा बाबूश यांनीच ते तारले. त्यामुळे चर्चिल यांच्यानंतर त्यांना मंत्रिपद देण्याचा शब्द श्रेष्ठींनी दिला होता व त्याची पूर्तता करण्यात आली,असा खुलासा त्यांनी केला.
विधानसभेतील सर्वांधिक अनुभवी व कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते असलेल्या नार्वेकरांकडून मंत्रिपद काढून ते बाबूश यांना दिले यावर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांना विश्वास ठेवणे कठीण जात आहे. नार्वेकरांच्या समर्थकांत तर तीव्र असंतोष पसरला आहे. मात्र नार्वेकरांनी त्यांना शांत राहण्याचे आवाहन केल्याने ते गप्प आहेत. नार्वेकर यांनी आपल्या गुडघ्याचे ऑपरेशन केल्याने ते सध्या घरात आराम करीत आहेत. कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी याच संधीचा फायदा घेऊन त्यांचा काटा काढल्याची टीकाही त्यांचे समर्थक करीत आहेत.

सरकारची स्थिरता आघाडी घटकांवर अवलंबून : पर्रीकर

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): बाबूश यांच्या शपथविधी सोहळ्याला त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी इतर भाजप आमदारांसह विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर हजर राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. दर वेळी अशा समारंभाचे आमंत्रण विरोधकांना देण्यात राज्यशिष्टाचारा खात्याकडून मोठ्याप्रमाणात हलगर्जीपणा केला जात होता व त्याबाबत वारंवार आपण टीकाही केल्याचे पर्रीकर म्हणाले. यावेळी मात्र कायदेशीर व व्यवस्थित आमंत्रण देण्यात आल्याने त्याचा मान राखण्यासाठीच हजर राहिल्याचे ते म्हणाले. नार्वेकर यांच्यावर आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर त्यांना मंत्रिपदावरून काढून टाकण्याची पहिली मागणी आपणच केली होती याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली. सरकारने ही मागणी मान्य केली खरी परंतु त्यासाठी वेगळी पद्धत वापरली हे गोष्ट अलाहिदा असे ते म्हणाले. सरकारची स्थिरता ही पूर्णपणे आघाडी घटकांवर अवलंबून आहे. गेल्या दोन वेळी सरकार अस्थिर बनवण्याचे प्रयत्न हे खुद्द सरकाराअंतर्गत गटानेच केले होते त्यात भाजपचा किंचितही सहभाग नव्हता असे स्पष्टीकरण देत ते कितपत स्थिरता ठेवतात यावर हे अवलंबून आहे,असे पर्रीकर म्हणाले. पूर्ण मंत्रिमंडळ हे आता केवळ सासष्टीपुरते मर्यादित बनले आहे. बार्देश, डिचोली, तिसवाडी, केपे, सांगे, काणकोण आदी तालुक्यांना सरकारात प्रतिनिधित्व नसल्याने हे लोक कॉंग्रेसला योग्य तो धडा शिकवतील असेही पर्रीकर म्हणाले. पर्रीकर यांच्यासोबत आमदार दामोदर नाईक, विजय पै खोत,अनंत शेट, महादेव नाईक,मिलिंद नाईक आदी हजर होते.

स्कार्लेट खून प्रकरण बाल न्यायालयाकडून हणजूण पोलिसांना नोटीस

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): ब्रिटिश युवती स्कार्लेट किलिंग हिची आई फियोनाविरुद्ध काल "उठ गोयकारा' संघटनेने बाल न्यायालयात केलेल्या तक्रारीची दाखल घेऊन आज बाल न्यायालयाने हणजूण पोलिस आणि सरकारी वकिलांनाही नोटीस बजावली आहे. याविषयाची पुढील सुनावणी ११ ऑगस्ट ०८ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
फियोनाने आपल्या १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला गोव्यात अज्ञात व्यक्तीच्या स्वाधीन करून गोव्यातील बालकायद्याचे उल्लंघन केल्याने तिच्याविरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. स्कार्लेटच्या मृत्यूला तिची आई फियोनाच जबाबदार असल्याचा दावा ऍड. आयरिश रॉड्रीगीस यांनी सादर केलेल्या तक्रारीत केला आहे. त्याचप्रमाणे फियोनाच्या गोव्यातील संशयास्पद वास्तव्याची चौकशी सीबीआयद्वारे करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यंदाच्या १८ फेब्रुवारी रोजी स्कार्लेटचा अर्धनग्न अवस्थेतील मृतदेह हणजूण किनाऱ्यावर आढळला होता. त्यानंतर दोन दिवसांनी गोकर्ण येथे पर्यटनासाठी गेलेली फियोना गोव्यात दाखल झाल्यावर तिने स्कार्लेटचा खून झाल्याचा दावा करून पोलिसांवर व गृहमंत्र्यावर आरोप केले होते. सध्या या खून प्रकरणाचा तपास सीबीआय करीत आहे.

पोलिसांच्या कार्यक्षमतेबद्दल प्रश्नचिन्ह राज्यात चोऱ्यांचे प्रमाण वाढले

पणजी, दि. ५ (प्रीतेश देसाई): चोरट्यांपासून रक्षण करू न शकणारे पोलिस दहशतवाद्यांपासून गोव्याचे रक्षण कसे करणार, असा गंभीर प्रश्न सध्या सामान्य जनतेला पडला आहे. गेल्या एका महिन्यात काणकोण, मडगाव, फोंडा, म्हापसा आणि पणजी शहरांत झालेल्या घरफोड्या आणि अन्य चोऱ्यांचे प्रमाण पाहिल्यास या प्रश्नाला चांगलीच बळकटी मिळते.
१ ते ३० जुलै ०८ पर्यंत म्हापशात ३, मडगाव ७, फोंडा ३, पणजी २ तरी काणकोण २ अशा एकूण १७ जबरी चोऱ्या झालेल्या आहेत. यातील केवळ २ चोऱ्यांचा तपास लागला आहे. एका महिन्यात झालेल्या या चोऱ्यांत सुमारे १५ लाख रुपयांची मालमत्ता चोरीला गेली आहे.
जुलैच्या सुरुवातीलाच १ रोजी काणकोण येथील प्रदीप प्रभुदेसाई यांच्या घरात दिवसाढवळ्या चोरी करून सुमारे एका लाखाचे दागिने लुटण्यात आले. त्यानंतर दि. २ रोजी मडगाव येथील मोबाईल विक्रीचे दुकान फोडून सुमारे १ लाख ६५ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला गेला. दि. ४ रोजी पणजी येथे जॅकलीन या अट्टल चोरट्या महिलेने दुकानात कर्मचारी म्हणून काही दिवस काम केल्यावर ८७ हजार रुपयांच्या कॅमेऱ्यावर हात मारला. दि. १४ रोजी सांगे येथील विद्यालयात १ लाख रुपयांचे संगणकाचे सुटे भाग चोरण्यात आले. दि. २३ रोजी मडगाव येथे मुश्ताक याचे दुकान फोडून १ लाख ९० हजारांचे लॅपटॉप चोरीला गेले. त्यानंतर दि. २४ रोजी तळावलीकर दुकान फोडून ३.४५ लाख रुपयांचे कॅमेरे पळवण्यात आले तर, दि. २५ जुलै रोजी संतोष कुंकळकर याचे दुकान फोडून १ लाख ४५ लाख रुपयांचा ऐवज लांबवण्यात आला.
पुन्हा महिन्याच्या अखेरीस चोरट्यांनी काणकोण शहरालाच लक्ष्य करून दि. २९ रोजी पोलिस चौकीपासून केवळ तीनशे मीटरवर असलेल्या मधुकर कुडाळकर यांच्या घरात दिवसाढवळ्या प्रवेश करून सव्वा लाख रुपयांचे दागिने लंपास केले.
गोव्यात बिनधास्तपणे चोरी करणारी चोरांची टोळी कोठून येते, चोरी करून ती कोठे आणि कशी पळून जाते, त्यांची चोरी करण्याची कोणती पद्धत आहे, याचा कोणताही अभ्यास गोवा पोलिसांचा नसल्याचे दिसत आहे. मात्र सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मडगाव शहरात चोरी करणारी टोळी ही रेल्वेमार्गे गोव्यात येते आणि रेल्वेमार्गेच पळून जाते. काणकोण शहरात चोरी करणारी टोळी काणकोण परिसरातील जंगलातून तसेच कारवार येथून येत असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. पोलिसांनी "बिट' पद्धत भक्कम केल्यास या चोरांच्या मुसक्या आवळायला पोलिसांना वेळ लागणार नाही, असा दावा पोलिस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केला आहे.

बाबूशचे मंत्रिपद निश्चित नार्वेकरांना राजीनामा देण्याची सूचना

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): आज दिवसभर झालेल्या अत्यंत वेगवान राजकीय घडामोडींन्वये ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांना मंत्रिपदावर आरूढ करण्यासाठी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांचा पत्ता काटण्यास कॉंग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी अखेर मान्यता दिली आहे. त्यामुळे उद्या (मंगळवारी) सकाळी बाबूश यांना मंत्रिपदाची शपथ देण्याचे जवळपास निश्चित झाल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
स्थानिक नेतृत्वाशी चर्चा करून कालच दिल्लीला परतलेले केंद्रीय निरीक्षक बी. के.हरिप्रसाद हे बाबूश मोन्सेरात यांनी दिलेल्या निर्वाणीच्या इशाऱ्यामुळे आज तातडीने गोव्यात हजर झाले.संध्याकाळी त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांच्यासह राज्यपाल एस.एस.सिद्धू यांची राजभवनवर भेट घेऊन विद्यमान परिस्थितीवर चर्चा केली.
बाबूश यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशावरून कॉंग्रेस पक्षात सध्या तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत. त्यांच्या समावेशास प्रदेश कॉंग्रेस समितीचा विरोध आहे. तथापि, सरकार वाचवण्यासाठी त्यांना मंत्रिपद देणे गरजेचे असल्याचे श्रेष्ठींनी या पदाधिकाऱ्यांना सुनावल्याची माहिती मिळाली आहे. नार्वेकरांवर क्रिकेट तिकीट घोटाळाप्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाल्याचे निमित्त पुढे केले जात आहे. मात्र, बाबूश यांच्याही अनेक भानगडी असल्याचे अनेकांनी हरिप्रसाद यांच्या नजरेस आणून दिल्याचे कळते.
दरम्यान, कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडून या निर्णयाला विलंब होत असल्याने बाबूश यांनी निर्वाणीचा इशारा दिल्याने स्थानिक नेतृत्वाशी चर्चा करून दोन दिवसांत निर्णय घेण्याचा शब्द देऊन दिल्लीला परतलेले पक्षाचे गोवा प्रभारी हरिप्रसाद तातडीने आज संध्याकाळीच गोव्यात परतले. नंतर त्यांनी लगेच कामत व सार्दिन यांच्याशी चर्चा केली व अखेर राज्यपाल सिद्धू यांच्याशीही विचारविनिमय करून बाबूश यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशाचा कार्यक्रम लवकरात लवकर उरकण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पक्ष सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, नार्वेकरांना मंत्रिपदावरून काढणार असे वृत्त पसरल्याने त्यांच्या समर्थकांनी आज सकाळीच त्यांच्या म्हापसा येथील निवासस्थानी गर्दी केली होती. नार्वेकरांना वगळल्यास त्याचे गंभीर परिणाम कॉंग्रेसला भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी दिला. जर बाबूशशिवाय सरकार चालू शकत नाही तर नार्वेकरांशिवाय ते कसे चालते, ते पाहून घेऊ अशी भाषाही त्यांचे कट्टर समर्थक करीत होते.
राणेंच्या प्रस्तावाचेही राजकारण
दरम्यान,या एकूण परिस्थितीत काही नेत्यांनी आपला खाजगी अजेंडाही राबवण्याचे जोरदार प्रयत्न चालवले आहेत. या एकूण परिस्थितीत काही नेते नार्वेकर यांच्या मदतीने सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या गळ्यात पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची माळ घालण्यास उत्सुक असल्याची खात्रीलायक वृत्त आहे. बाबूश यांचा समावेश करून आपली खुर्ची वाचवू पाहणाऱ्या दिगंबर कामत यांनाच या खुर्चीवरून खाली खेचण्याचा कुटील डाव या गटाने मांडल्याचे वृत्त आहे. राणे यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद दिल्यास विश्वजित राणे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची तयारीही ठेवली आहे. त्यामुळे या जागी पांडुरंग मडकईकर यांची वर्णी लागण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पाळी मतदारसंघात कॉंग्रेस उमेदवाराला पाठिंबा देण्याची तयारीही त्यांनी दर्शवली आहे. दरम्यान,या वृत्ताबाबत कुणीही खुलेपणाने बोलण्यास जरी तयार नसले तरी या एकूण राजकीय खेळीत बाबूशच्या प्रवेशाचा वचपा दिगंबर कामत यांच्यावर काढण्याची व्यूहरचना आखली जात असल्याचेही वृत्त राजकीय गोटात पसरले आहे.

Monday, 4 August, 2008

सरकारी आरोग्य व्यवस्था दयनीय खास समितीचा अहवाल न्यायालयास सादर

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): राज्यातील सरकारी इस्पितळाची आणि ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्राची स्थिती अत्यंत दयनीय असल्याचा अहवाल न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने सादर केला आहे. त्यात नमूद केलेल्या त्रुटी सुधारण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार आहे, तसेच या अहवालातील सूचनांचे कशा प्रकारे कार्यवाही केली जाईल याविषयी तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्र स्वरूपात न्यायालयास सादर करण्याचा आदेश आज राज्य सरकारला देण्यात आला. सरकारी इस्पितळांची दुर्दशा लोकांमुळे झाली की, त्यास सरकारचा हलगर्जीपणा याला जबाबदार आहे, असा झणझणीत सवाल यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळाचा एकूण कारभार कसा चालतो, रोज तेथे येणाऱ्या रुग्णांची संख्या, शस्त्रक्रियांची संख्या, उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची संख्या याचाही तपशील सादर करण्याचे आदेश सरकारला देण्यात आले आहेत.
११ जुलै ०८ रोजी हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. यावर तुम्ही आतापर्यंत कोणती पावले उचलली, याचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने आज सरकारी वकिलांकडे मागितल्यावर त्यांनी न्यायालयाकडून मुदत मागून घेतली. सरकारी इस्पितळात योग्य तंत्रज्ञ नाहीत. त्यामुळे त्याठकिणी असलेली महागडी यंत्रे तशीच धूळ खात पडलेली आहेत. "गोमेकॉ'तील एक अधिकारी आठ महिने रजेवर गेला आहे. त्यामुळे तेही यंत्र तसेच पडून असल्याची माहिती यावेळी ऍड. लोटलीकर यांनी न्यायालयाला दिली.
गेल्या मार्च महिन्यात गोव्यातील सरकारी इस्पितळे व आरोग्य उपकेंद्रांची स्थिती तपासण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने खास समिती स्थापन केली होती. सरकारी व खासगी इस्पितळातील डॉक्टर संगनमत करून रुग्णांची लुबाडणूक करतात याविषयी प्रकाश सरदेसाई यांनी केलेल्या एका जनहित याचिकेची गंभीर दखल न्यायालयाने घेऊन सरकारी इस्पितळांच्या दर्जाबाबत अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी या समितीकडे सोपवली होती.
या जनहित याचिकेसंदर्भात न्यायालयीन सल्लागार म्हणून ऍड. सुरेश लोटलीकर यांच्या समवेत ऍड. गिल्मन परेरा, ऍड. कार्लुस परेरा तसेच अन्य तीन कनिष्ठ वकिलांची नेमणूक समितीत करण्यात आली होती.

सराईत दुचाकी चोर गजाआड

मडगाव,दि. ४ (प्रतिनिधी) : मोक्याच्या जागी ठेवलेल्या दुचाक्या हेरून त्या पळवायच्या व भारी किंमतीच्या त्या गाड्या मोडीच्या भावाने भंगारअड्ड्यांना विकणाऱ्या एका सराईत गुन्हेगाराला मडगाव पोलिसांनी अटक केली असून त्याच्या साथीदारांचा शोध सुरू आहे.
आग्नेल केवीन उर्फ अरविंदसिंग बेदी असे आरोपीचे नाव असून त्याने कोलमरड नावेली (कुडचडकर हॉस्पिटलसमोर) येथील भंगारअड्डयात विकलेल्या दोन दुचाक्या पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या आहेत. त्यातील एक बुलेट तर दुसरी बजाज कॅलिबर आहे.सदर दोन्ही दुचाक्या त्याने भंगारात विकल्याने या प्रकरणात भंगारअड्डयाचा मालकही सामील आहे की काय त्याचा शोध पोलिसांकडून घेतला जात आहे.
या अड्डयावर काम करणारा अब्दुल्ल रझाक हा आग्नेलचा दोस्त होता व त्याच्या ओळखीनेच त्याने सदर दुचाक्या तेथे आणून विकल्या होत्या असे पोलिस तपासात आढळून आले आहे.पोलिसांनी सदर अब्दुल तसेच भंगारअड्ड्याचा मालक सैय्यद यांना पाचारण करून चैाकशी केली. आग्नेलचे ते साथीदार असावेत असा पोलिसांना संशय आहे.त्याने या पूर्वी अशा प्रकारे आणखी दुचाक्या आणून विकलेल्या असाव्यात असा पोलिसांचा अंदाज आहे. या दुचाक्यांचे सुटे भाग काढलेले असून ते कुणाला विकले त्याची चौकशीही सुरू आहे. ते आणखी कुणाला विकले असतील तर हे रॅकेट मोठे असू शकते. शहराच्या विविध भागातून गेल्या जानेवारीपासून आजवर ३५ दुचाक्या चोरीस गेल्या असून आहेत. त्यातील काहींची नोंद चोरीऐवजी बेपत्ता वा हरवली अशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या प्रकरणातून एखादी मोठी टोळी उघडकीस येते की काय याची चाचपणी पोलिसांकडून सुरू आहे.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चाच नाही रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी खवळले

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना सरकारी सेवेत नियमित करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला घेण्याचे टाळल्याने रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींच्या संघटनेत तीव्र नाराजी पसरली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी त्यासंबंधी आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता होऊ शकली नसल्याने सरकार या प्रशिक्षणार्थींच्या भवितव्याशी खेळ तर करीत नाही ना,असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी संघटनेतर्फे गेल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री कामत यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेण्यात आली होती. संघटनेतर्फे रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींच्या समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करून त्यांना सरकारी सेवेत नियमित करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी हा विषय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्याचे आश्वासन या शिष्टमंडळाला दिले होते.
सध्या विविध सरकारी खात्यात नोकर भरती जोरात चालू आहे. अशावेळी प्रशिक्षणार्थींना पहिली संधी देण्याचे सोडून आपल्या लोकांना घुसवण्याचे प्रकार सर्रासपणे चालू आहेत. विशेष म्हणजे भाजप सरकारच्या कार्यकाळातच या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची नेमणूक झाल्याने तेव्हाचे वीजमंत्री या नात्याने दिगंबर कामत यांना हा विषय पूर्णपणे अवगत असल्याने त्यांनीच पुढाकार घेऊन या लोकांना न्याय द्यावा,अशीही मागणी त्यांच्याकडे केली होती. रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींना तडकाफडकी बदली करणे,वेळेवर पगार न देणे आदी सतावणूकही सुरू आहे.

धोनीला खेलरत्न

नवी दिल्ली, दि. ४ : भारतीय झटपट क्रिकेट संघाचा कर्णधार महेंद्रसिंग धोनी याला क्रीडा जगतातील सर्वोच्च बहुमानाने म्हणजेच राजीव खेलरत्न पुरस्कारने गौरवण्यात येणार आहे.
"फ्लाईंग सिख' अशी उपाधी मिळवलेले एकेकाळचे नामांकित ऍथलिट मिल्खासिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील खास समितीने आज येथे धोनीच्या नावावर एकमताने शिक्कामोर्तब केले. क्रिकेट जगतात सचिन तेंडुलकर याच्यानंतर हा मानाचा पुरस्कार पटकावलेला धोनी केवळ दुसरा क्रिकेटपटू ठरला आहे. अर्थात, याबाबतची अधिकृत घोषणा येत्या २० तारखेनंतरच करण्यात येणार आहे. क्रिकेट मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा. रत्नाकर शेट्टी यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. राहुल द्रविड युवराज सिंग यांना ऐन भरात असतानाही हा पुरस्कार मिळाला नव्हता हे विशेष.

Sunday, 3 August, 2008

हिमाचलमध्ये मंदिरातील चेंगराचेंगरीमध्ये 135 ठार

-300 हून अधिक जखमी
-पाऊस,भूस्खलनामुळे दुर्घटना

बिलासपूर, दि.3 - हिमाचलप्रदेशातील बिलासपूर जिल्ह्यात पालमपूरपासून जवळपास 25 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या नैना देवी मंदिरात आज चेंगराचेंगरी होऊन 135 जण ठार झाले तर 300 वर लोक जखमी झाल्याचे वृत्त आहे.
याबाबत माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले की, हे मंदिर पहाडी भागात आहे. श्रावणात येथे भाविकांची प्रचंड गर्दी असते. येथे श्रावणात मेळाही असतो. आजही येथे भाविकांची प्रचंड गर्दी होती. सोबतच पाऊसही जोरात होता. पावसामुळे या भागात भूस्खलन झाले आणि अचानक असे काही झाल्याने भाविकांची तारांबळ उडाली. त्यामुळेच चेंगराचेंगरी झाली.
हा परिसर पर्वतावर असल्याने येथे कठडे लावले होते. चेंगराचेंगरी सुरू होताच काही भाविक कठडे तुटल्याने दरीत जाऊन कोसळले. पोलिसांना याविषयी माहिती मिळताच ते घटनास्थळी पोहोचले. त्यांनी ताबडतोब लोकांना शांत करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. काही प्रशासकीय अधिकारही त्वरित पोहोचले. पावसामुळे येथील बचाव कार्यात अडचण निर्माण झाली. पण, तरीही शक्य तितक्या वेगात हे कार्य सुरू आहे. पावसामुळे येथील नेटवर्कदेखील बाधित झाले. त्यामुळे घटनास्थळापासून संपर्क पूर्णत: तुटला. तो पूर्ववत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. घटनेनंतर लगेचच मंदिर पूर्णत: रिकामे करण्यात आले. लोकांना सुरक्षित स्थळी नेण्यात आले. डॉक्टरांच्या चमूलाही ताबडतोब घटनास्थळी पाचारण करण्यात आले. काही जखमींना लगेचच रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात शोककळा पसरली असून अतिशय लोकप्रिय अशा या ठिकाणी दुरून आलेल्या भाविकांच्या नातेवाईकांनी शिमला येथे पोलिस ठाण्यांमध्ये दूरध्वनी करून आपल्या आप्तजनांविषयी माहिती मिळविण्यासाठी सतत संपर्क कायम ठेवला आहे. बेपत्ता भाविकांविषयी चौकशी सुरू असून मृतांचा नेमका आकडा अद्याप प्रशासनाने जाहीर केलेला नाही. सध्या प्रशासनाने 50 जणांच्या मृत्यूची पुष्टी केलेली आहे.
मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता
नैना देवी मंदिरात झालेल्या चेंगराचेंगरीत ठार झालेल्यांचा आकडा अधिकृतरित्या 135 सांगितला जात असला तरी घटनेची भीषणता पाहता हा आकडा जास्त असल्याचे बोलले जात आहे. जखमींची संख्या बरीच मोठी असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत.

पणजी पोलिसांचा गेस्ट हाऊसवर छापा

मुंबईच्या आठ तरुणींना अटक
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी) - करंझाळे ताळगाव येथील मोंतेरो गेस्ट हाउसवर छापा घालून पणजी पोलिसांनी आज सायंकाळी संशयास्पद स्थितीत राहणाऱ्या आठ तरुणी व दोघा तरुणांना ताब्यात घेतले. एका निनावी फोनद्वारे मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा छापा घालण्यात आला. ताब्यात घेतलेल्या सर्व तरुण मालाड मुंबई येथे राहणाऱ्या असून "आम्ही नृत्य करण्यासाठी गोव्यात आलो आहोत', असे त्यांनी प्राथमिक चौकशीत पोलिसांना सांगितले आहे.
पोलिसांनी फौजदारी गुन्हा 41 नुसार वैशाली चंदू लक्ष्मण माने, भारती सतीश पवार, सायरा अनिस अन्सारी, नीशा सोनार चंद्रसिंग, हर्षदा महादेव भंडारी, ज्युली थॉमस पिंटो, नीता कृष्णा रामाणी, रेश्मा अब्दुल अन्सारी तसेच नरेश स्वामी नाईक (बिठ्ठोण गोवा) या तरुणी व मुथ्थूराज गोविंद दियोगोल (बेळगाव) या दोघा तरुणांना अटक करण्यात आली आहे. सर्व तरुणी 19 ते 25 वयोगटातील आहेत.
प्राप्त माहितीनुसार आज दुपारी पणजी पोलिस स्थानकावर एका अज्ञात व्यक्तीने करंझाळे ताळगाव येथील मोंतेरो गेस्ट हाउसमधे काही तरुणी राहात असल्याची माहिती दिली. नंतर पणजी पोलिस निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त यांनी आपल्या पथकासह त्या लॉजवर छापा टाकला असता एका खोलीत आठ तरुणी असल्याचे त्यांना आढळले. यावेळी त्यांच्याकडे अधिक चौकशी केली असता, गोव्यात हॉटेलमधे नृत्य करण्यासाठी आलो असून या लॉजमधे आम्ही नृत्याची तालीम करीत असल्याचे त्यांनी पोलिसांना सांगितले. मात्र त्या खोलीत पोलिसांना नृत्याची तालीम करण्यासाठी लागणारे साहित्य टेपरेकॉर्डर, किंवा सीडी प्लेअर सापडला नाही. दोन दिवसांपूर्वीच त्यांना गोव्यात आणले होते, अशी माहिती पोलिसांना मिळाली. मात्र त्यांना कोणी गोव्यात आणले होते, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
छापा टाकला तेव्हा तेथे त्यांच्याबरोबर त्या लॉजमधे मुथ्थूराज दोयगोल व नरेश नाईक हे तरुण उपस्थित होते. त्यामुळे चौकशीसाठी त्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले असल्याची माहिती पणजी पोलिसांनी दिली.
या विषयाचा अधिक तपास पणजी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक योगेश पेडणेकर करीत आहे.

"राजीव गांधींच्या हत्येचे प्रमुख सूत्रधार मोकळेच'

नवी दिल्ली, दि.3 - माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येबद्ल मला खेद वाटतो, असे या हत्याकांडातील एक आरोपी नलिनी श्रीहरन हिने म्हटले आहे. तथापि, या हत्याकांडातील प्रमुख सूत्रधार अजूनही मोकळे आहेत, असा दावा तिने केला.
राजीव गांधी हे महान नेते होते. त्यांच्या निधनामुळे देशाची मोठी हानी झाली आहे, असे पाच सदस्यीय मानवी बॉम्ब पथकातील एकमेव उरलेल्या नलिनीने म्हटले आहे. त्यांच्या हत्येत सहभागी होणे ही माझी सर्वात मोठी चूक ठरली, असे ती म्हणाली.
या हत्याकांडातील प्रमुख सूत्रधारांविषयी विचारण्यात आले असता, ""खऱ्या मारेकऱ्यांचा मृत्यू झाला असला तरी प्रमुख सूत्रधार अजूनही मोकळेच आहेत. नलिनीची ही मुलाखत तिचे वकील एलानगोव्हन यांनी पाठविली आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने तिला प्रश्नावली पाठविली होती.
या आत्मघाती पथकातील सदस्य असलेल्या धानूने 21 मे 1991 रोजी श्रीपेरूम्बुदूर येथे एका जाहीर सभेत राजीव गांधी यांच्यावर हल्ला केला होता. यात राजीव गांधी आणि अन्य 15 जण जागीच ठार झाले होते. मानवी बॉम्ब बनलेल्या धानूचे यात असंख्य तुकडे झाले होते. लिट्टेच्याच छायाचित्रकाराने या हत्येचे छायाचित्र काढले होते. चौकशीकाळात ते तपास अधिकाऱ्यांच्या हाती लागल्यानंतर नलिनीचाही या हत्याकांडात सहभाग असल्याचे सिद्ध झाले होते. राजीव हत्येच्या एक महिन्यानंतर तिला अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने तिला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. तथापि, कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या मध्यस्थीनंतर तिची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत परिवर्तित करण्यात आली होती.
प्रियंका गांधी यांच्यासोबत झालेली माझी भेट ऐतिहासिक अशीच होती, असे नलिनीने म्हटले आहे. तथापि, या भेटीमागील मूळ उद्देश अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. या बैठकीपूर्वी प्रियंका आणि नलिनी दोघीही एकमेकांसाठी परक्याच होत्या. पण, या भेटीनंतर नलिनीला प्रियंकाविषयी प्रचंड आदर वाटू लागला.

मंत्रिपदाचा पेच कायम

ठोस निर्णयाविनाच हरिप्रसाद दिल्लीला परतले
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी) - आगामी विधानसभा अधिवेशनात संभाव्य दगाफटका होण्यापासून सरकारला वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना हटवून त्यांच्या जागी ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांची वर्णी लावण्यासाठी जोरदार प्रयत्न चालवलेले असतानाच दुसरीकडे प्रदेश कॉंग्रेस समिती तसेच काही आमदार आणि मंत्री बाबूशविरोधात नार्वेकर यांच्याबाजूने खंबीरपणे उभे राहिले असल्याने मुख्यमंत्री कामत यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्र्यांच्याच सूचनेवरून पक्षश्रेष्ठींच्या नावाचा फतवा घेऊन गोव्यात आलेले पक्षाचे प्रभारी बी. के. हरिप्रसाद येथील एकंदर परिस्थितीचा आढावा घेऊन आज दुपारी नवी दिल्लीला परतले. मात्र जाण्यापूर्वी त्यांनी आज पुन्हा एकदा दूरध्वनीवरून नार्वेकर यांच्याशी संपर्क साधल्याचे समजते.
दिगंबर कामत हे यापूर्वी सरकार वाचविताना दिलेल्या आपल्याच आश्वासनांच्या कोंडीत सापडले आहे. कामत सरकारविरोधात दुसऱ्यांदा बंड झाले तेव्हा दिल्लीत शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल आदी नेत्यांशी झालेल्या चर्चेवेळी जसे सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिमंडळात घेण्याचे ठरले होते; तसेच बाबूश यांनाही मंत्रिमंडळात घेण्याचे निश्चित झाले होते. दयानंद नार्वेकर यांच्याकडचे वित्त खाते काढून घेणे हीदेखील त्यावेळची प्रमुख मागणी होती. तथापि, सरकार वाचल्यानंतर मुख्यमंत्री कामत यांनी त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याचेच धोरण अवलंबले. मध्यंतरी विश्वजित राणे यांनी राष्ट्रवादीच्या मध्यस्तीने ढवळीकरांसाठी जोर लावला. परिणामी पांडुरंग मडकईकर यांना मंत्रिपद गमवावे लागले. ही बोलणी करण्यासाठी राणे यांनी जुझे फिलिप डिसोझा यांनाच दिल्लीत पाचारण केले. महत्त्वाचे म्हणजे जुझे फिलिप यांनी पवारांच्या मध्यस्तीने ढवळीकरांच्या पदरात मंत्रिपदाचे माप टाकले. आता बाबूश यांचा विषय ऐरणीवर आला असून त्यामागे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा रेटाच अधिक असल्याचे सांगण्यात येते. त्यावेळच्या त्या बैठकीत कामत सरकारने राष्ट्रवादीला चांगली खाती आणि महामंडळे देण्याचे मान्य केले होते. मात्र नंतर मुख्यमंत्री आपले आश्वासन सोयीस्कररीत्या विसरले. राष्ट्रवादीला राग आहे तो याचाच. परिणामी मोन्सेरात यांच्या नव्या लढाईत त्यांना राष्ट्रवादीची साथ असल्याचे सांगितले जाते.
या नव्या राजकीय पेच प्रसंगात खरी गोची झाली आहे ती मुख्यमंत्र्यांची. बाबूश यांची मागणी मान्य करायची झाली तर स्थानिक कॉंग्रेस, आमदार आणि खुद्द नार्वेकरांसारख्या कसलेल्या राजकारण्याचा वाईटपणा घ्यावा लागतो. तो त्यांना चांगलाच महागात पडू शकतो. मात्र, मोन्सेरात यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रयत्न झाला तर येत्या 18 पासून सुरू होणाऱ्या विधानसभा अधिवेशनात मोन्सेरात यांच्याकडून दगाफटका होण्याचा धोका संभवतो. कॉंग्रेसचे प्रभारी हरिप्रसाद हे खरे तर दोन दिवसांत या गोष्टीचा सोक्षमोक्ष लावण्याच्या तयारीने गोव्यात आले होते; परंतु नार्वेकर तसेच कॉंग्रेसच्या इतर नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर हा गुंता मडकईकर प्रकरणाइतका सोपा नाही हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. आज दुपारी ते दिल्लीत परतले. आपल्या कामगिरीचा आणि इथल्या राजकीय स्थितीचा अहवाल ते पक्षाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांना सादर करतील.
दरम्यान, गोव्यातील या नव्या राजकीय घडामोडींबाबत येत्या 18 जुलैपूर्वी निर्णय घेण्याचे दिल्ली आणि मुख्यमंत्री कामत यांच्या पातळीवर निश्चित झाल्याचे समजते. या संदर्भात हरिप्रसाद येत्या काही दिवसांत पुन्हा गोव्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. बाबूश यांनी किमान पाच आमदार आपल्या सोबत असून मंत्रिपद न मिळाल्यास सरकारला दगाफटका झाल्याशिवाय राहणार नसल्याचा स्पष्ट इशारा दिला असल्याने सध्या मुख्यमंत्री कामत प्रचंड तणावाखाली आल्याचे कळते.

एक कोटी प्रकरणाची सीडी बोलू लागली...!

रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली, दि.3 - "इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है! 10 मिनट बैठिएगा और 10 मिनट मे बात हो जाएगी और बात खतम! फोन से क्या बात करना, फोन से क्या बात होगी!'' हे संभाषण आहे समाजवादी नेते रेवतीरमणसिंग यांचे.
सीएनएन-आयबीएन या चॅनेलने मागील 11 दिवसांपासून दाबून ठेवलेल्या एक कोटी लाच प्रकरणातील सीडीचे काही अंश आज बाहेर आले. लोकसभेतील मतदानापूर्वी आदल्या दिवशी रात्री उशिरा सपा खासदार रेवतीरमण सिंग भाजप खासदार अशोक अर्गल यांच्या निवासस्थानी गेले होते. त्यावेळी झालेले हे संभाषण.
रेवतीरमण सिंग : अरे यार हम है ना चलो तो, हम है ना आप चलो तो! हम है ना आपके साथ!
चलो तो! आपके सामने बात करता हूँ। हम बात कर चुके है। तभी तो यहॉं आये है।
महावीर सिंग (भाजप) : नही और बात थी ।
रेवतीरमण : क्या बात है बतावो ।
महावीर सिंग (भाजप) : अमाऊंट की तो बात नही हुई होगी ।
रेवतीरमण : अमाऊंट का तो हमने बात नही किया है । अमाऊंट की तो आपके सामने बात होगी ।
फग्गन सिंग (भाजप) : नही वो बात नही है । देखिये बात होने से इन्सान को आयडीया हो जाता है ।
रेवतीरमण सिंग : इसलिए तो कह रहा हूं , चलिए आमने-सामने बात हो जाएगी ।
एक कोटीचे हस्तांतरण
संजीव सक्सेना (अमरसिंगांचे पी. ए.) : आपल्या मोबाईलवरून बोलण्याच्या प्रयत्नात असतात.
महावीर सिंग : अमरसिंगजी हो?
अशोक अर्गल : हॉं ।
महावीरसिंग : यह पुरा है ।
संजीव : मैने काऊंट नही किया है, जैसे दिया वैसेही ले आया ।
महावीर सिंग (अमरसिंगांना) : हॅलो, नमस्कार, हम सुबह नही आ पाये थे, क्योंकी हमारे सीएमसाहब आ गये थे । (वसुंधरा राजे सकाळी दिल्लीत आल्या होत्या.)
संजीव (अमरसिंगांना) : यस सर! मै संजीव बोल रहा हूँ। हां अशोकजी और एक महावीर भगौराजीसे बात करवाता हूँ । लिजीए बात किजीए ।
संजीव सक्सेना मोबाईल अशोक अर्गल यांच्या हाती देतात.
अर्गल (भाजप) : एक करोड प्राप्त हो गया । एक पुरा प्राप्त हो गया । एक करोड प्राप्त हो गया है । जी ठिक है, मालूम है, ठिक है सर...
चौकशी समितीला सादर
सीडीतील हे संभाषण भाजप खासदारांनी सांसदीय चौकशी समितीला आज सादर केले. यामुळे या संभाषणाला गंभीर मानले जाते. कारण, भाजप खासदारांनी बनावट संभाषण सादर केल्यास संपूर्ण प्रकरण भाजपवरच उलटू शकते. आज ज्या आत्मविश्वासाने भाजपने हे संभाषण चौकशी समितीला सादर केले त्यावरून एक कोटीची ही सीडी भाजपच्या ताब्यात आली असल्याचे मानले जाते कारण, सीडी असल्याशिवाय त्या सीडीतील संभाषण भाजपला मिळू शकले नसते.
सीएनएन हादरले
एक कोटीच्या प्रकरणातील ही सीडी भाजपला मिळाल्याचे स्पष्ट होताच सीएनएन चॅनल हादरले.
ही सीडी कशी व कुठून बाहेर पडली याची चौकशी सीएनएनमध्ये सुरू झाली असल्याचे समजते. भाजप वर्तुळात या सीडीची माहिती चार दिवस आधीच प्राप्त झाली होती. मात्र नेमके सूत्र कळू शकले नाही.
अमरसिंग संतप्त
सीडीचे वृत्त बाहेर येताच अमरसिंग संतप्त झाले आहेत. भाजपने केवळ सीडीच मिळविली नाही तर, आपले सचिव संजीव सक्सेना यांच्या मोबाईचे संपूर्ण रेकॉर्डही मिळविले आहेत. यामुळे अमरसिंग यांचा संताप वाढला आहे. विशेष म्हणजे, संसदीय समितीची दुसरी बैठक उद्या सोमवारी होत असून, पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार या बैठकीत सभापतींकडे ही सीडी सादर केली जाणार आहे.