Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 28 May, 2011

६ जूनला ‘गोवा बंद’!

निर्णायक लढ्यासाठी मातृभाषाप्रेमी सज्ज
आज महत्त्वाची बैठक
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): शिक्षणाचे इंग्रजीकरण करून कोकणी - मराठी या मातृभाषांचे उच्चाटन करणार्‍या कामत सरकारच्या घातकी निर्णयाविरुद्ध येत्या सोमवार दि. ६ जून रोजी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने ‘गोवा बंद’ची हाक दिली आहे. हा बंद यशस्वी करण्यासाठी राज्य व जिल्हा पातळीवरील सर्व संस्था, संघटना आणि सर्व राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचीउद्या दि. २८ रोजी महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
पणजी येथील सिद्धार्थ सेवा प्रतिष्ठान सभागृहात ही बैठक बोलावण्यात आली असल्याची माहिती देण्यात आली. इंग्रजी विद्यालयांना अनुदान देण्याची घोषणा केल्यानंतर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या आंदोलनाने निर्णायक स्वरूप धारण केले आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा फटका सर्वांनाच बसणार असल्याने कोणत्याही परिस्थितीत हा निर्णय अमलात येता कामा नये, यासाठी जोरदार मोहीम उघडली गेली आहे. कला, शिक्षण व संस्कृतीसाठी काम करणार्‍या तसेच भारतीयत्वाच्या तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या सर्वच संस्थांना आधारभूत असलेल्या मातृभाषांचा गळा घोटण्याचे कारस्थान कॉंग्रेस सरकारने केले आहे. याचे दूरगामी परिणाम गोमंतकीयांना भोगावे लागणार आहेत. त्यामुळे मातृभाषांना वाचवण्यासाठी सर्व संस्था, भजनी मंडळे, राजकीय पक्ष आदींच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहून ही बैठक यशस्वी करावी, अशी मागणी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांनी केली आहे.

पर्वरी, मडगावात ‘चक्का जाम’

आंदोलन तीव्र करण्याची मातृभाषाप्रेमींची घोषणा
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): मातृभाषांची गळचेपी करून इंग्रजीला अनुदान देण्याच्या कामत सरकारच्या निर्णयाविरोधात आज पर्वरी येथील ‘ओ-कोकेरो’समोर आणि मडगाव येथील कदंब बसस्थानकासमोर भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या नेतृत्वाखाली अडीच तास महामार्ग ठप्प करण्यात आला. या ‘रास्ता रोको’ आंदोलनात अनेक संस्थांबरोबरच भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनीही उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. हा वादग्रस्त निर्णय जोवर मागे घेतला जात नाही तोवर हे आंदोलन अधिकाधिक तीव्र केले जाणार असून वेळप्रसंगी सरकारही खाली खेचले जाईल, असा इशारा मंचाच्या अध्यक्ष शशिकला काकोडकर यांनी दिला आहे.
कॉंग्रेस सरकारच्या संस्कृतीद्वेष्ट्या निर्णयामुळे संतप्त झालेले नागरिक आज मोठ्या संख्येने रस्त्यावर उतरले. पर्वरी येथे अचानक महामार्ग ठप्प झाल्याने पणजी - म्हापसा महामार्गावर वाहनांची प्रचंड कोंडी झाली होती. ‘रास्ता रोको’ करण्यासाठी उत्स्फूर्तपणे आलेल्या कार्यकर्त्यांनी रस्त्यावर ठाण मांडून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि कॉंग्रेस सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. यावेळी श्रीमती शशिकला काकोडकर, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, उत्तर गोवा खासदार श्रीपाद नाईक,भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, दिलीप परुळेकर, दयानंद मांद्रेकर, स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली, प्रा. रत्नाकर लेले, प्रा. दत्ता भी. नाईक, अरविंद भाटीकर, लेखिका हेमा नायक, नाट्य कलाकार राजदीप नाईक यांच्यासह अनेक सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, समाजसेवक व तरुण -तरुणींची मोठी उपस्थिती होती.
सकाळी ९ ते ११.३० पर्यंत येथील महामार्ग ठप्प करण्यात आला. उपजिल्हाधिकारी नारायण नाईक व उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांनी मंचाच्या नेत्यांकडे रस्ता मोकळा करण्याची मागणी यावेळी केली. परंतु, ती फेटाळण्यात आली व सर्वांना अटक करण्याचे आव्हान देण्यात आले. मात्र, ते धाडस पोलिसांनी केले नाही.
दरम्यान, साई सर्व्हिस सर्कलकडे ‘रास्ता रोको’ केला जाईल, अशी माहिती पोलिसांना मिळाल्याने त्या ठिकाणी कडक बंदोबस्त करण्यात आला होता. आंदोलकांवर पाण्याचा फवारा मारण्यासाठी ‘वरुण’ हा बंबही घटनास्थळी तैनात ठेवण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष आंदोलन ओ - कोकेरोजवळ झाल्याने पोलिसांची मोठीच तारांबळ उडाली. ते घटनास्थळी पोहोचेपर्यंत महामार्ग पूर्णपणे ठप्प झाला होता.
कॉंग्रेसला धडा शिकवू : काकोडकर
कोणत्याही परिस्थितीत सरकारने घेतलेला निर्णय अमलात आणू दिला जाणार नाही. तरीही जबरदस्तीने त्याची अंमलबजावणी केल्यास कॉंग्रेसला त्याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी दिला. आंदोलन अधिकाधिक प्रखर केले जाईल, याचे सुतोवाचही त्यांनी केले.
कॉंग्रेसला नामशेष करा : भाटीकर
आततायी निर्णय घेणार्‍या कॉंग्रेसला गोव्यातून नामशेष करणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच, चर्चिल आलेमाव आणि माविन गुदिन्हो या नेत्यांना गोव्याच्या राजकारणातूनच बाहेर फेकून दिले पाहिजे. येत्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आल्यास कोणत्याही परिस्थितीत या दोन्ही नेत्यांशी त्यांनी युती करू नये, असे आवाहन यावेळी अरविंद भाटीकर यांनी केले.
हे देशद्रोही कृत्य : पर्रीकर
मातृभाषेचा गळा घोटून इंग्रजीला अनुदान देऊन कॉंग्रेसने देशद्रोही कृत्य केले आहे. अशा लोकांशी युती करण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. येणारे सरकार हे राष्ट्रवादी विचारसरणीच्या लोकांचे असेल. चर्चिलच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना कोकणी समजत नाही; आणि त्यांना इंग्रजी नीट बोलता येत नाही. अशा नेत्यांनी ठरवलेले माध्यमाबद्दलचे धोरण गोव्याला नष्ट करणारे आहे, असे परखड मत यावेळी पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
कॉंग्रेसजनांची पोर्तुगीजाळलेली ‘पिलावळ’ : प्रा. वेलिंगकर
टी. बी. कुन्हा यांनी प्रखर राष्ट्रवाद मांडला होता. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर फुंदासाव आणि पोर्तुगीज कौन्सुलेटने गोव्यात पोर्तुगीजाळलेली ‘पिलावळ’ वाढवली. त्यांची जातकुळी असलेले कॉंग्रेसजन ही परंपरा चालवत आहेत. या सरकाराचा राष्ट्रद्रोहाचा पाढा वाचल्याशिवाय आता शांत बसणार नाहीत, असे प्रा. वेलिंगकर म्हणाले.

..अन्यथा संपूर्ण गोव्यात वणवा पेटेल!

‘उटा’तर्फे सरकारला २४ तासांची मुदत
‘उटा’चे पणजीत धरणे आंदोलन

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणार्‍या ‘उटा’च्या दोन तरुण सदस्यांना बाळ्ळी येथे जाळून ठार मारण्याची घटना ही माणुसकीला काळिमा फासणारी घटना असून ती शासन पुरस्कृत आहे. याप्रकरणी संघटनेने केलेली न्यायालयीन चौकशीची मागणी सरकारने अमान्य केली आहे. त्यामुळे आता मानवी हक्कांसाठी निर्वाणीचा लढा देण्याची वेळ आमच्यावर आली असून येत्या २४ तासांत सरकारने हे हत्या प्रकरण ‘सीबीआय’कडे न दिल्यास ‘उटा’चे आंदोलन गोवाभर पसरेल आणि त्यात संपूर्ण गोवा पेटेल, असा कडक इशारा ‘उटा’चे नेते प्रकाश वेळीप यांनी आज दिला.
पणजी येथील आझाद मैदानावर मृत मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांच्या हत्येची न्यायालयीन चौकशी व्हावी यासाठी आयोजित धरणे आंदोलनाच्या समारोपप्रसंगी श्री. वेळीप बोलत होते. हे धरणे आंदोलन उद्याही सुरूच राहील, असेही ते म्हणाले.
या धरणे आंदोलनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमदार रमेश तवडकर, आमदार मिलिंद नाईक, वासुदेव मेंग गावकर, कायदा आयोगाचे अध्यक्ष ऍड. रमाकांत खलप, साहित्यिक विष्णू वाघ, माजी मंत्री डॉ. काशीनाथ जल्मी, ‘उटा’चे नेते गोविंद गावडे, कांता गावडे, ऍड. गुरु शिरोडकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
दिवसभर चाललेल्या या धरणे आंदोलनात कॉंगेे्रसचे माजी मंत्री मामा कार्दोझ, आमदार पांडुरंग मडकईकर, आमदार दयानंद मांद्रेकर, फ्रान्सिस डिसोझा, माजी मुख्यमंत्री शशिकला काकोडकर, प्रा. सुभाष वेलिंगकर, शिवसेना नेते दामू नाईक आदींनी भेट देऊन आपला पाठिंबा व्यक्त केला.
प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर नेणार : पर्रीकर
दिगंबर कामत यांनी ‘उटा’च्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन आमदार रमेश तवडकर यांना विधानसभेत दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी काहीही केले नाही. हे सरकार खोटारडे असून शांत आंदोलकांवर लाठीमार करणे, दोघा तरुणांना जिवंत जाळून त्यांची हत्या करणे व आमदार तवडकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करणे असे गंभीर अपराध या सरकारने केले आहेत. या प्रकरणी आपण मुख्यमंत्री व सभापतींना पत्र पाठवले असून भूमिपुत्रांचा हा प्रश्‍न राष्ट्रीय पातळीवर नेणार, अशी घोषणा यावेळी मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा ः तवडकर
‘उटा’च्या कार्यकर्त्यांवर झालेला लाठीमार व दोघांची झालेली हत्या याला मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हेच जबाबदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी त्वरित राजीनामा द्यावा, अशी मागणी यावेळी रमेश तवडकर यांनी केली. गोव्यात सरकार नावाची चीज अस्तित्वाचाच नाही. विविध वृत्तवाहिन्यांवरील दृश्ये पाहिल्यास खुनी कोण आहेत ते सहज कळून येईल. सरकारला जरा जरी चाड असेल तर त्यांनी या हत्याकांडाची न्यायालयीन चौकशी करावी, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
मंगेश, दिलीपचे मृतदेह बेवारशी?
दरम्यान, आज सकाळी धरणे आंदोलन सुरू होताच पोलिसांनी मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप यांचे मृतदेह बेवारशी ठरवून त्यांची शवचिकित्सा करण्याचा प्रयत्न केला. हे समजताच प्रकाश वेळीप व इतर नेते बांबोळी येथे धावून गेले व त्यांनी सदर मृतदेह बेवारशी नसल्याचे पोलिसांना ठणकावून सांगितले. या मृतदेहांना हात लावाल तर खबरदार, असा दम त्यांनी डीन डॉ. जिंदाल यांना भरला. नंतर याविषयी सविस्तर माहिती देताना प्रकाश वेळीप म्हणाले की, कामत सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच ‘उटा’चे दोन उमदे तरुणांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. त्यामुळे ‘उटा’च्या मागण्या मान्य होईपर्यंत व जळीतकांडाची न्यायालयीन चौकशी सुरू होईपर्यंत त्यांचे मृतदेह ताब्यात घेणार नाही. या दोन शहिदांच्या मृतदेहाला कुणी हात लावला तर ‘उटा’ कायदा हातात घेईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
‘उटा’च्या दोन युवा कार्यकर्त्यांचा खूनच झाला असल्याचे प्रतिपादन पांडुरंग मडकईकर यांनी केले व या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश न दिल्यास आपण आपल्या पदांचा त्याग करू अशी घोषणा केली. गोव्यातील बहुजन समाज ‘उटा’मागे ठामपणे उभा असून त्यांच्यावरील अन्याय कदापि सहन केला जाणार नाही. त्यांच्या आंदोलनात संपूर्ण गोवा सहभागी होईल, असे प्रतिपादन आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी केले.
--------------------------------------------------------------
.. तर कॉंग्रेसचा त्याग : वाघ
मंगेश गावकर व दिलीप वेळीप या तरुणांची हत्या शासन पुरस्कृत आहे, हे स्पष्ट आहे. कामत सरकार हे आम आदमीचे सरकार नसून ते गुंडपुंडांचे सरकार आहे याचा प्रत्यय वारंवार आला आहे. मूठभर लोकांच्या दबावापुढे झुकून मातृभाषेचा गळा घोटला जातो, भूमिपुत्रांवर हल्ला करून त्यांना ठार केले जाते. हे सारे असह्य असून येत्या दहा दिवसांत माध्यमाचा निर्णय न फिरवल्यास व ‘उटा’ला न्याय न दिल्यास माझ्यासह असंख्य कॉंग्रेसजन कॉंग्रेसचा त्याग करतील असा इशाराही विष्णू सूर्या वाघ यांनी दिला.

जळीतकांड ‘सीआयडी’कडे

खुनी हल्ल्याची तवडकरांची तक्रार
बाळ्ळी येथे घडलेले जळीतकांडाचे तसेच अन्य पाच गुन्ह्यांचे तपासकाम आज गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे (सीआयडी) सोपवण्यात आल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. दरम्यान, बाळ्ळी आंदोलन झाल्यानंतर घरी परतताना आपल्याला मारहाण करून खून करण्याचा प्रयत्न केल्याची पोलिस तक्रार आज पैंगीणचे आमदार तथा ‘उटा’ संघटनेचे नेते रमेश तवडकर यांनी केली आहे. सदर तक्रार पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांच्याकडे करण्यात आली आहे. या तक्रारीवर उद्यापर्यंत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे श्री. देशपांडे म्हणाले.

सत्ताधारी गटातील धुसफूस विकोपाला

बाबूश समर्थक नगरसेवकांचे सोमवारी सामूहिक राजीनामे
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेत कचर्‍याच्या मुद्द्याचे निमित्त साधून सत्ताधारी गटात सुरू झालेल्या अंतर्गत धुसफूस विकोपाला गेली असून ताळगावमधील नगरसेवकांच्या दबावाला अजिबात भीक न घालण्याचा पवित्रा महापौर यतीन पारेख यांनी घेतला असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे कचरा समस्येचे खापर सरकारवर फोडून सत्ताधारी मंडळाला सामूहिक राजीनामा देण्याचे आदेश शिक्षणमंत्री तथा ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी दिले आहेत.
त्यानुसार, सत्ताधारी मंडळातील १६ नगरसेवकांनी सोमवार ३० रोजी सामूहिक राजीनामे देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने महापालिकेवर प्रशासक नेमून कचरा समस्येवर तोडगा काढावा, असेही या मंडळाने ठरवले आहे.
दरम्यान, पणजीतील कचर्‍याची समस्या सोडवण्यापेक्षा या विषयावरून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यातच कॉंग्रेस नेत्यांना जास्त रस आहे. कचर्‍याची समस्या जाणीवपूर्वक निर्माण करून नगरविकास खाते आपल्या पदरात पाडून घेण्याचा बाबूश मोन्सेरात यांचा डाव आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला आहे. सरकारने विविध विषयांवरून सर्वत्र ‘घाण’ केली आहेच व आता कचर्‍यावरूनही सरकाराअंतर्गत घाणेरडे राजकारण सुरू असल्याचा टोलाही त्यांनी हाणला.
पणजीतील कचरा समस्येबाबत आपण मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे बोलणी केली असून त्यांनी तात्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली आहे. महापौर यतीन पारेख यांना कचरा समस्येवर तोडगा काढता येत नसेल तर त्यांनी आपले पद सोडणेच योग्य ठरेल, असेही पर्रीकर म्हणाले. पणजी महापालिकेतील कचरा समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यास सरकारने तयारी दर्शवून निधी उपलब्ध करून देण्याचेही मान्य केले आहे. परंतु, सध्या सर्वत्र साचलेल्या कचर्‍याची विल्हेवाट लावणे गरजेचे बनले आहे. गेली सात वर्षे महापालिकेवर सत्तेत असलेल्या गटाला या समस्येवर तोडगा काढण्यात अपयश आल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला.
आज संध्याकाळी पणजी महापालिकेच्या सत्ताधारी मंडळाची बैठक ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीत कचरा समस्येवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. कचरा विल्हेवाटीसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यास सरकारकडून योग्य ते सहकार्य मिळत नसल्याची टीका यावेळी करण्यात आली. सध्या शहरात सुमारे अडीचशे टन कचरा साचला आहे व हा कचरा टाकण्यासाठी जागाच उपलब्ध नाही. सरकार या विषयाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याने आता संपूर्ण सत्ताधारी मंडळाने राजीनामा सादर करून महापालिकेचा कारभार प्रशासकाकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पाण्यात राहून लंगोट सुकी?

कॉंग्रेस मंत्री, आमदारांचे दुटप्पी धोरण
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): ‘पाण्यात राहून लंगोट सुकी’ अशा आशयाची एक म्हण कोकणीत प्रचलित आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील काही मंत्री व आमदारांनी सध्या विविध प्रकरणी ज्या भूमिका घेतल्या आहेत त्या पाहता या उक्तीची सार्थकता तंतोतंत पटण्यासारखी आहे. सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाचे श्रेय स्वतः घ्यायचे व ज्या निर्णयावरून जनतेत रोष माजतो त्यांत आपला सहभागच नाही, असे भासवून हात झटकायचे हा या नेत्यांचा खाक्या बनला असून त्यांच्या दुटप्पी धोरणाविरोधात जनतेत प्रचंड चीड व्यक्त होऊ लागली आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने इंग्रजी माध्यमाला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात सध्या राज्यात व्यापक जनआंदोलन सुरू झाले असून या निर्णयाचा आपल्याला राजकीय फटका बसेल या भीतीने सरकारातील काही मंत्री व आमदार उघडपणे आपल्याच सरकाराविरोधात गरळ ओकण्याची बतावणी करत आहेत. भाषा माध्यमप्रश्‍नी मंत्रिमंडळाने एकमताने निर्णय घेतला व या निर्णयाला कुणीही आक्षेप घेतला नाही, असे विधान खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी पत्रकारांशी बोलताना केले होते. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्रालयाच्या बाहेर पडताना पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर यांनी एका स्थानिक वृत्तवाहिनीला प्रतिक्रिया दिली व आपल्याला हा निर्णय मान्य नसल्याचे ऊर बडवून सांगितले. मात्र, आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे ही प्रतिक्रिया देत असताना इंग्रजीचे कट्टर समर्थक असलेले नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव हे त्यांच्या खांद्यावर हात टाकून उभे होते. बाबू आजगांवकर हे देखील हसतहसतच या निर्णयाचा विरोध करीत असल्याचे हे दृश्य मातृभाषेचे कट्टर समर्थक असलेल्या पेडणेवासीयांच्या जखमेवर मीठ चोळून गेले. बाबू आजगांवकरांना खरोखरच या निर्णय मान्य नसेल, तर त्यांनी तात्काळ आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन या आंदोलनात उतरावे, अशी प्रतिक्रिया पेडणेतील प्रादेशिक भाषाप्रेमींनी केली आहे. मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांचा दुटप्पीपणा मगोच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या रोषाचे निमित्त ठरले आहे. इंग्रजीचा निर्णय सरकारतर्फे जाहीर करूनही सुदिन ढवळीकर मंत्रिपदाला चिकटून कसे काय राहतात, असा सवाल त्यांनी केला आहे. या विषयावरून मगो पक्षाने सर्वांत प्रथम सरकारातून बाहेर पडायला हवे होते, असे मतही आता उघडपणे व्यक्त होत आहे. मंत्रिमंडळ निर्णयापासून मंत्री अलिप्त राहूच शकत नाहीत. त्यांना खरोखरच निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागतो, असे मत कायदेतज्ज्ञ ऍड. अमृत कासार यांनी व्यक्त केले आहे. आघाडी सरकारातील आमदारांनाही जर खरोखरच हा निर्णय मान्य नसेल तर त्यांनी तशा प्रकारची नोटीस पक्षाला देऊन हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडावे, असाही सूर व्यक्त केला जात आहे.
‘उटा’ आंदोलनाच्या बाबतीत हीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘उटा’ आंदोलनात अनुसूचित जमातीच्या दोन युवा कार्यकर्त्यांना जिवंत जाळण्याचा जो प्रकार घडला त्याचा राज्यभरातून निषेध नोंदवला जात आहे. ‘उटा’ने हे राजकीय षड्यंत्र असल्याचा आरोप करून सरकारलाच दोषी धरले आहे. एवढे असताना आता सरकारमधील अनेक घटक ‘उटा’ला आपला पाठिंबा जाहीर करण्यासाठी पुढे सरसावत आहेत. कॉंग्रेस पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांपैकी केवळ प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विष्णू वाघ यांनीच दहा दिवसांत इंग्रजी माध्यमाचा निर्णय मागे न घेतल्यास व ‘उटा’ जळीतकांड प्रकरणी दोषींना अटक न झाल्यास आपले पद सोडण्याची घोषणा करण्याचे धाडस दाखवले. अनुसूचित जमातीचे नेते तथा कॉंग्रेसचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनीही अनुसूचित जमात आयोगाचे अध्यक्षपद सोडण्याची भाषा केली. परंतु, त्यांची वेळकाढू वृत्ती अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारीच ठरली आहे.
पणजीतील कचरा समस्येवरून खुद्द सरकारात मंत्री असलेले बाबूश मोन्सेरात यांनी नगरविकास खात्यावर दोषारोप करून आपल्या समर्थक पालिका मंडळाला सामूहिक राजीनामा देण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘पाण्यात राहून लंगोट सुकी’ असाच हा प्रकार आहे व त्यामुळे या नेत्यांच्या या वागणुकीचा जनतेला उबग आला आहे. हे निवडणूक वर्ष असल्याने या नेत्यांनी आता तरी वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचे आपले धोरण बदलले नाही, तर जनता जनार्दनच त्यांच्या या नाटकावर शेवटचा पडदा पाडणार, अशी भविष्यवाणी वर्तवली जात आहे.

Friday, 27 May, 2011

दुसरा मृतदेह सापडला

- चिरेखाणीवरील एक ट्रक व यंत्रे जाळली
- दगडफेकप्रकरणी दोघांना अटक व कोठडी

कुंकळ्ळी, दि. २६ (प्रतिनिधी): ‘उटा’च्या कालच्या आंदोलनात आगीच्या भक्षस्थानी पडलेल्या ‘आंचल’ इमारतीत अडकून होरपळून मृत्युमुखी पडलेल्या दोन आंदोलकांपैकी दिलीप वेळीप (३०, मोरपिर्ला) या दुसर्‍या तरुणाचा मृतदेह आज सकाळी ७ वाजता अग्निशमन दलाच्या जवानांनी हुडकून काढला. मंगेश गावकर (२४, वैजवाडा - खोतीगांव) या तरुणाचा मृतदेह काल रात्रीच जवानांच्या हाती लागला होता.
दरम्यान, कालच्या आंदोलनाची धग अजूनही शांत झालेली नसून आदर्श भवन व आंचल भवन या इमारतींना आग लावल्याची व दोघा आंदोलकांना जाळून मारल्याची प्रतिक्रिया म्हणून आज बाळ्ळी येथील प्रशांत फळदेसाई यांच्या चिरेखाणीवरील एक ट्रक व चिरे कापण्याच्या दोन यंत्रांना आग लावण्यात आली. काल पोलिसांवर दगडफेक करून त्यांना जखमी केल्याप्रकरणी अशोक गावकर (३१, येडा - खोतीगाव) व दिनेश वेळीप (२५, पाडी - तिस्कोण) यांना भा. दं. सं.च्या विविध कलमांखाली अटक करून नंतर १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी ठोठावण्यात आली आहे. या शिवाय, आदर्श व आंचल इमारतींना आग लावल्याप्रकरणी अज्ञातांविरोधात गुन्हा नोेंदवण्यात आला आहे.
आज सकाळी पोलिस महानिरीक्षक सुंदरी नंदा यांनी बाळ्ळी पोलिस स्थानकाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी तिथे उपस्थित असलेल्या पोलिस अधिकार्‍यांना कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल फैलावर घेतल्याची खबर सूत्रांनी दिली आहे. दरम्यान, संध्याकाळी पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी घटनास्थळाला भेट दिली व आगीच्या भक्षस्थानी पडलेली वाहने व अन्य सामग्री पोलिस स्थानकात आणून त्यांचा पंचनामा करण्याचे आदेश जारी केले. केपेचे आमदार बाबू आमदार यांनीही आज सकाळी घटनास्थळाला भेट दिली व सदर प्रकार दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मत व्यक्त केले. बार्सेचे सरपंच दत्ताराम गावकर यांनी संघटनेच्या दोघा कार्यकर्त्यांना कपट करून जिवंत जाळल्याबद्दल तीव्र संताप व्यक्त केला व नेतृत्वाशी चर्चा करूनच पुढील रणनीती ठरवली जाईल, असे प्रतिपादन केले.
दरम्यान, काल झालेल्या हिंसेप्रकरणी येथील नागरिकांत उलटसुलट प्रतिक्रिया नोंदवल्या जात आहेत. आंदोलनानंतर भडकलेली हिंसा ही पूर्वनियोजित होती व ती राजकीय हेतूनेच प्रेरित झाली होती. आमदार तवडकर व प्रकाश वेळीप यांना पद्धतशीरपणे लक्ष्य केले गेले, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी खाजगीत बोलून दाखवल्या. दरम्यान, बाळ्ळीतील वातावरण आज बरेच निवळलेले दिसत होते. तरीही खबरदारीचा उपाय म्हणून इथे पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत.

हा तर पोलिस आणि राजकीय गुंडांचा कट

जिल्हाधिकारी, पोलिस अधिकार्‍यांना निलंबित करा
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): पोलिस आणि राजकीय गुंडांनी संगनमत करून जाळपोळ आणि दंगलीचे प्रकरण घडवले. त्यांनी मंगेश गावकर (२६) आणि दिलीप ऊर्फ काटू वेळीप (२८) या दोघांचा पूर्वनियोजित कट रचून खून केला असल्याचा आरोप आज ‘उटा’ या भूमिपुत्रांच्या संघटनेने केला आहे. या संपूर्ण घटनेची न्यायालयीन चौकशी केली जावी, अशी मागणीही ‘उटा’ने केली आहे.
दरम्यान, घरी परतणार्‍या कार्यकर्त्यांवर लाठीमार करण्याचा आदेश देणार्‍या जिल्हाधिकार्‍यांना आणि राजकीय गुंड ‘उटा’च्या कार्यकर्त्यांना मारहाण व जाळपोळ करताना केवळ बघ्याची भूमिका घेणारे पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस आणि उपअधीक्षक महेश गावकर यांना तात्काळ निलंबित करावे; तोवर दोघाही तरुणांचे मृतदेह ताब्यात घेणार नाही, असा पवित्रा मृत मंगेश व दिलीपच्या कुटुंबीयांनी घेतला आहे. ही चौकशी युद्ध पातळीवर केली जावी, अशी जोरदार मागणी आज संघटनेचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी केली. मृत कार्यकर्त्यांना न्याय मिळत नाही तोवर ‘उटा’ शांत बसणार नसल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. ते आज पणजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्यासोबत पैंगीणचे आमदार रमेश तवडकर व गोविंद गावडे उपस्थित होते.
अत्यंत हुशार आणि उच्चशिक्षित असलेला मंगेश गावकर हा आदर्श भवनाला आग लागल्यानंतरही सुखरूप होता. आदर्श भवनाला आग लागली होती त्यावेळी त्याने एकाला फोन करून आपण सुखरूप असल्याचे सांगितलेही होते. त्यानंतर आडमार्गाने येत असताना पोलिसांनी त्याच्या पायावर दंडुका हाणून त्याला खाली पाडले व केवळ जाळपोळ करण्यासाठीच आलेल्या स्थानिक गुंडांनी त्याला आदर्श भवनाच्या खोलीत डांबून आग लावली. हे सगळे पोलिसांच्या देखत झाले आहे, अशी माहिती श्री. वेळीप यांनी यावेळी दिली. या राजकीय गुंडांना त्वरित अटक करण्याचाही मागणी यावेळी करण्यात आली.
मागण्या मान्य झाल्यानंतर पुढची बैठक मडगाव येथे मुख्यमंत्र्यांबरोबर होणार होती. त्यामुळे वेगवेगळ्या गावांतून जमलेले दहा हजार कार्यकर्ते आपापल्या घरी जाण्याच्या तयारीत होते. तेवढ्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी लाठीमार करण्याचे आदेश दिले. याच गोंधळात काही राजकीय गुंडांनी येथे येऊन हैदोस घालण्यास सुरुवात केली. या गुंडांनी आमदार रमेश तवडकर व आपल्यावरही हल्ला चढवला. यावेळी पोलिस आणि ते गुंड एकत्रितपणे काम करीत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत होते. ज्या लोकांचा आंदोलनाशी कोणताही संबंध नाही असे लोक त्या ठिकाणी आले होते. ज्या ठिकाणी आमदार आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते त्यापासून एका किलोमीटरच्या अंतरावर असलेल्या आदर्श भवनाला या गुंडांनी आग लावली. आंदोलनानंतर सर्व नेते आदर्श भवनात जाणार असल्याची त्यांना कल्पना असल्याने त्यांनी आम्हा सर्वांना एकत्रित जाळून मारण्याचाच कट रचला होता, असा दावाही यावेळी श्री. वेळीप यांनी केला.
प्रत्यक्ष घटनेविषयी माहिती देताना आमदार रमेश तवडकर म्हणाले, ‘मी आणि काही कार्यकर्ते बाळ्ळी येथे उभे होतो. त्या ठिकाणी पंधरा जणांचा गट आला आणि त्यांनी आपल्याला घेराव घातला. यातील दोघांनी आपल्या थोबाडीत मारले तर काहींनी बुक्केही लगावले. त्या ठिकाणी असलेल्या काही स्थानिक पत्रकारांनी माझी त्यांच्यापासून सुटका करून बाजूच्या एका घरात आश्रयाला नेले.’’ पूर्वनियोजित कट करून हे गुंड आम्हांला संपवण्यासाठीच त्या ठिकाणी आले होते, असा दावाही त्यांनी केला.
आदर्श संस्थेच्या दोन गोदामांना आग लावण्यात आली आहे. २० ते २५ दुचाक्यांना आगी लावण्यात आल्या. आंदोलनानंतर आदर्श भवनात सहा कार्यकर्ते गेले होते. आग लागल्यानंतर त्यातील काही जण बाहेर आले. अग्निशमन दलाची मदतही उशिरा मिळाली. तसेच, जखमी अवस्थेत इस्पितळात दाखल करण्यात आलेल्या ‘उटा’च्या कार्यकर्त्यांना आधी पोलिसांनी मारहाण केली आणि त्यानंतर त्यांना इस्पितळात दाखल केले, असाही आरोप करण्यात आला. या सर्व प्रकारची मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार केली जाणार असल्याचे श्री. तवडकर म्हणाले.
-------------------------------------------------------------------
स्थानिकांशी वैर नव्हतेच..
गेली आठ वर्षे प्रलंबित असलेल्या मागण्यांसाठी आम्ही हे आंदोलन पुकारले होते. या आठ वर्षांत सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यानेच आमच्यावर ही परिस्थिती ओढवली. आमचा लढा होता तो सरकारशी. स्थानिकांशी आमचे कोणतेही वैर नव्हते आणि त्यांचा आम्हांला विरोधही नव्हता. आंदोलकांचे असे मुडदे पाडणार असाल तर आम्ही भूमिपुत्रांनी आमच्या भावना कोणाकडे व्यक्त कराव्यात, असा रोकडा सवाल माजी आमदार प्रकाश वेळीप यांनी केला.

बाळ्ळीतील जळीतकांडाची न्यायालयीन चौकशीच हवी

पोलिस, राजकारणी, गुंडांचा हात
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): बाळ्ळी येथे ‘उटा’च्या दोन युवकांना होरपळून मारण्याचा प्रकार हा सुनियोजित कटच आहे. माणुसकीला काळिमा फासणारा असा क्रूर प्रकार यापूर्वी गोव्यात कधीच घडला नाही. या जळीतकांडाची चौकशी न्यायदंडाधिकारी मिहीर वर्धन यांच्याकडे सोपवणे योग्य नसून निवृत्त किंवा विद्यमान उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांमार्फतच ती व्हायला हवी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर, खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार महादेव नाईक, सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर व भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर उपस्थित होते. मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांची भेट घेऊन त्यांना दोन दिवसांत न्यायालयीन चौकशीचे आदेश देण्याची विनंती करण्यात आली असून दोषींना तात्काळ अटक करा, अशी मागणीही भाजपतर्फे करण्यात आल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
‘उटा’तर्फे छेडण्यात आलेले आंदोलन हे त्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठीच होते. ‘उटा’चे कार्यकर्ते व स्थानिकांत हिंसा घडली, असे जरी म्हटले जात असले तरी आंदोलनकर्त्यांना जिवंत जाळण्याइतपत निश्‍चितच काही घडलेले नव्हते. त्यामुळे राजकीय इशार्‍यांवरून गुंडांना हाताशी धरूनच ही हिंसा घडवण्यात आली, असा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. सकाळी सुरू झालेले आंदोलन संध्याकाळपर्यंत व्यवस्थितपणे सुरू असताना अचानक संध्याकाळी पोलिसांनी कुणाच्या सांगण्यावरून लाठीमार केला? हा आदेेश दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी राजकीय इशार्‍यावरूनच दिला असण्याची शक्यता असून त्यामुळेच वातावरण चिघळले, असा अंदाज पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. ‘उटा’च्या आंदोलनाचे श्रेय माजी आमदार प्रकाश शंकर वेळीप, आमदार रमेश तवडकर व आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांना जाईल या दुस्वासानेच या भागांत राजकीय महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍या एखाद्या नेत्याने गुंडांकरवी हा प्रकार घडवला असण्याची शक्यता आहे, असेही ते म्हणाले.
या एकूण प्रकरणात काही पोलिस व प्रशासकीय अधिकार्‍यांचाही हात असण्याची शक्यता वर्तवून न्यायदंडाधिकारी मिहीर वर्धन हे राजकीय दबावाखाली या प्रकरणाची निःपक्षपाती चौकशी करू शकणार नाहीत. त्यामुळेच या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होणेच उचित ठरेल. मंगेश गावकर याला पोलिसांनीच मारहाण करून गुंडाच्या हाती सोपवले व त्यांनी पोलिसांच्या उपस्थितीतच त्याला आगीत ढकलून दिले, अशीही माहिती समोर आली आहे. आदर्श भवन जळत असताना तिथे अग्निशमन दलाने जाण्यासही नकार दर्शवला होता. आपण फोन करून अग्निशमन दलाला कारवाई करण्याची विनंती केली असेही पर्रीकर म्हणाले.
हा एकूणच प्रकार म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे, असेही ते म्हणाले. ‘उटा’ने केलेल्या या आंदोलनात ‘उटा’चे कार्यकर्तेच बळी जाण्याचा प्रकार घडतो हे कसे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करून स्थानिकांची दुकाने लुटण्याचा किंवा त्यांच्यावर हल्ला करण्याचा प्रकार घडलेला नाही व त्यामुळेच स्थानिकांवर दोषारोप करण्यातही अर्थ नाही. काही ठरावीक गुंडांना हाताशी धरून ही हिंसा घडवण्यात आल्याचे स्पष्ट पुरावे हाती लागले आहेत व या कटात कोणकोण सामील आहेत, त्यांपैकी काहींची नावेही प्राप्त झाली आहेत, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. न्यायालयीन चौकशी झाल्यास ही माहिती दिली जाईल, असे सुतोवाचही पर्रीकर यांनी केले.

कामत यांनी गोमंतकीय अस्मिता विक्रीस काढली

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाला पूर्ण पाठिंबा
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केवळ आपली खुर्ची वाचवण्यासाठीच इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन गोमंतकीय अस्मिताच विक्रीला काढल्याचा घणाघाती आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. भाजपतर्फे याप्रकरणी विधानसभेत मतदानाची मागणी केली जाणार आहे. तशी परिस्थिती ओढवलीच तर सरकाराविरोधात अविश्‍वास ठराव दाखल करणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.
आज इथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी सरकारच्या निर्णयावर तुफान हल्लाबोल केला. आपण आत्तापर्यंत इतके मुख्यमंत्री पाहिले, परंतु एखाद्या विषयाचे गांभीर्यच ओळखू न शकणारे मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच पाहण्याची नामुष्की ओढवली. आपले पद राखण्यासाठी गोवाच विक्रीस काढण्यापर्यंत दिगंबर कामत मजल मारतील, अशी अपेक्षाही केली नव्हती. सरकारच्या या निर्णयाला खुद्द कॉंग्रेस पक्षातीलच काही आमदारांचा विरोध आहे व त्यामुळे या विषयावर विधानसभेत मतदान व्हायलाच हवे, असेही ते म्हणाले.
विधानसभा अधिवेशनात शिक्षण खात्याच्या मागण्यांवेळी प्राथमिक माध्यम धोरणांत कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन सरकारने दिले व त्यामुळेच या मागण्यांवर भाजपने मतदानाची मागणी केली नाही. विधानसभेत आपला निर्णय जाहीर करून आता ४५ दिवसांत हा निर्णय फिरवण्याची कृती म्हणजे विधानसभेचा अवमानच ठरला आहे. भाषा माध्यमप्रश्‍नी विरोधी पक्ष या नात्याने सरकार अस्थिर करणार नाही, अशी हमी आपण कामत यांना दिली होती, असा गौप्यस्फोट पर्रीकर यांनी केला.
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी सरकारने इंग्रजीला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असला तरी त्याची अंमलबजावणी यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून करता येणे शक्य नाही. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या एका निवाड्यात धोरणात्मक निर्णय किमान सहा महिने अगोदर घेण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. सरकारी व अनुदानित शाळांत इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यासाठी शिक्षक कोण नेमणार, असा सवाल त्यांनी केला. एखाद्या एकेरी शिक्षक शाळेत दुसरा शिक्षक देण्यास अपयशी ठरलेले सरकार शिक्षणाचा बट्याबोळ करण्यास पुढे सरसावले आहे, असेही पर्रीकर म्हणाले.
गोमंतकीय अस्मितेचा प्रश्‍न निर्माण झाला त्यावेळी भाजपने नेहमीच आपले राजकीय हित बाजूला ठेवून जनतेबरोबर राहणे पसंत केले आहे. प्रादेशिक आराखडा २०११ च्या विरोधात भाजपने गोवा बचाव अभियानाला आपला पाठिंबा दिला होता. आत्ताही या आंदोलनात भाजप पूर्णपणे भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहणार असल्याची घोषणाही पर्रीकर यांनी केली. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात एकत्रित लढा उभारण्याची गरज असून प्रत्येक स्वाभिमानी गोमंतकीयाने त्यात सहभागी होणे ही काळाची गरज आहे, असेही ते म्हणाले.

पणजीतील कचर्‍यामागे पारेख यांचे ‘महापौरपद’

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): महापौरपदावरून यतीन पारेख यांना जोवर हटवले जात नाही तोवर ताळगावात कचरा टाकू देणार नाही, असा पवित्रा सत्ताधारी गटातील काही नगरसेवकांनी घेतल्यानेच पणजीत कचर्‍याची समस्या निर्माण झाल्याची खात्रीलायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यामुळे पारेख यांनी महापौरपदावरून स्वतःहून पायउतार व्हावे, असा आदेश बाबूश मोन्सेरात यांनी त्यांना दिल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
ताळगाव भागातील काही नगरसेवकांना यतीन पारेख महापौरपदी नको असल्यानेच सध्या महापालिकेत सत्ताधारी नगरसेवकांचे दोन गट निर्माण झाले आहेत. एका गटाने पारेख यांना महापौरपदावरून त्वरित हटवावे, अशी मागणी बाबूश यांच्याकडे लावून धरली आहे. मात्र, सत्ताधार्‍यांच्या या राजकारणामुळे पणजीतील कचरा आज चौथ्या दिवशीही उचलला गेला नव्हता. शहरात जागोजागी साचलेल्या कचर्‍यामुळे पणजीत असह्य दुर्गंधी पसरली असून त्यामुळे रोगराई पसरण्याचाही धोका निर्माण झाला आहे. सत्ताधारी मंडळ व शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या राजकारणामुळे गेले चार दिवस पणजीवासीयांना कचर्‍याच्या समस्येला नाहक सामोरे जावे लागत आहे.

मातृभाषाप्रेमींचे आज पर्वरीत ‘रास्ता रोको’

‘‘दिगंबर कामत, गेट वेल सून...’’ फेसबूकवर तरुणांनी उघडली मोहीम
पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी): मातृभाषांचा गळा घोटून इंग्रजी विद्यालयांना अनुदान देण्याच्या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या निर्णयाविरोधात उद्या पर्वरी येथे म्हापसा - पणजी महामार्गावर ‘रास्ता रोको’ आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनासाठी संपूर्ण उत्तर गोव्यातील मातृभाषाप्रेमी येण्याची शक्यता असल्याने पोलिसांनी जय्यत तयारी केली आहे. रजेवर गेलेले सर्व पोलिस अधिकारी व शिपायांना सेवेवर त्वरित रुजू होण्याचेही आदेश पोलिस महासंचालक डॉ. आदित्य आर्य यांनी दिले आहेत.
दरम्यान, बहुसंख्य गोमंतकीयांचा विरोध असताना केवळ काही मंत्र्यांच्या दबावाला बळी पडून धक्कादायक निर्णय घेतल्याने मुख्यमंत्री कामत यांच्या विरोधात ‘फेसबूक’ या सोशल नेटवर्कवर तरुणांनी जोरदार मोहीम उघडली आहे. ‘दिगंबर कामत गेट वेल सून’ या नावाने फेसबूकवर कालच्या निर्णयावर चर्चा सुरू झाली आहे. तसेच, इंग्रजी माध्यमाला अनुदान देण्याच्या निर्णयाचा धिक्कार करण्याचे सत्र तरुण-तरुणींनी लावले आहे. त्यामुळे श्री. कामत यांच्या या निर्णयावर तरुणाईही किती नाखूष आहे हे दिसू लागले आहे. मुख्यमंत्र्यांना बहुसंख्याकांच्या भावनांची कदर नसल्याचा राग अधिकतर तरुणांच्या मनात खदखदत आहे.

विनाशकाले विपरीत बुद्धी..

- भिकू पै आंगले
अखेर गोवा शासनाने निकाल लावला! भूमिपुत्रांच्या भाषा पार निकालात काढल्या. चर्चच्या पाठीराख्यांच्या आंदोलनाला घाबरून आणि पुढील निवडणुकीच्या खंडीभर मतांची व्यवस्था करून आपल्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासाठी शासनाने भ्रष्टाचारी स्मगलर्स, गुन्हेगारी वृत्तीच्या मंत्र्यांना घाबरून गोमंतकीय अस्मितेच्या जखमेवर मीठ चोळण्यात धन्यता मानली आहे. समस्या गोमंतकीय आणि त्यावर निर्णय घेतला जातो तो इटालियन बाईंच्यातालावर नाचत दिल्लीच्या पक्षीय दरबारात. म्हणजेच गोमंतकात स्वत:चे लायक शासनही नाही आणि कॉंग्रेस पक्षाचे नेतेही लायक नाहीत असाच यामागचा मतलबी, स्वार्थी आणि खुशमस्करी हेतू दिसून येतो. या मंडळींनी स्वत:ची ताकद दिल्ली पक्षीय दरबारी गहाण टाकल्याचे चित्र दिसून येते. यालाच म्हणतात गुलामगिरी. ती सवयच यांच्या रोमारोमांत भिनली आहे. तथाकथित स्वातंत्र्यसैनिक आपल्या पदरी पडेल ते पवित्र मानून ‘एक्स्ट्रा’ गुलामगिरीत चिरडून गेले आहेत. एकदा झालेला सैनिक शेवटपर्यंत सैनिकच असतो याची याद आपले स्वातंत्र्यवीर म्हणवणारे सैनिक पार विसरलेले दिसतात. ही भाषेची, भूमिपुत्रांच्या अस्मितेची समस्या त्यांची नव्हती काय आणि आता नाही काय? आतापर्यंत यासंदर्भात कोणती भूमिका घेतली आहे ते कळेल काय? भारत सरकारने सैन्य पाठवून गोवा मुक्त केल्यानंतर गोमंतकीय समस्येकडे एकदा तरी या स्वातंत्र्यसैनिकांनी (?) एखाद्या विधायक समस्येसाठी आंदोलन करून आपले शौर्य दाखवले आहे काय? अर्ज विनंत्या करून आपले वेतन मात्र वाढवून घेतले. ते अवश्य घ्यावे. तो त्यांचा हक्क आहेच. तथापि, इतर ज्वलंत समस्यांकडे त्यांनी कायमची पाठ का फिरवावी? मी त्यांच्यावर तुटून पडलो असा चुकून अर्थ काढू नये; पण गोमंतकात भ्रष्टाचारी, गुन्हेगारी, लूट, चोर्‍या, खून, अपघात इत्यादी अनेक अनिष्ट घटना रोज घडताहेत त्यावर आपल्या प्रतिक्रिया देऊन आणि स्वातंत्र्यसैनिक म्हणून आंदोलने करायला नको होती काय? एकदा तरी त्यांनी याबाबतीत उठाव केला आहे काय? आजचा शासनाचा निर्णय तर गोमंतकीयांच्या मुळावर आला असता त्यांनी जाब विचारायला नको काय? निदान निवडणुकीच्या वेळी अशा शासनाला धडा शिकवायला सिद्ध व्हायला नको काय? त्यांच्याविषयीचा आदर ठेवून; पण शासनाला भरकटत जाऊ दिल्याबद्दल ही माझी मनापासूनची खंत आहे. अनादर मुळीच नाही.
म.गो. शासन
त्यावेळी-अगदी सुरुवातीपासून तीन निवडणुकांत म. गो. ते कॉंग्रेसचे पानिपत केल्यावर सतरा वर्षे गोमंतकाचे भाग्यविधाते कै. भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या मनात असतं तर ‘मराठी’ ही राज्यभाषा करता आली नसती काय? पण गोमंतकात सर्व स्तरावरील समाजामध्ये एकोप्याचे वातावरण निर्माण करून ते कायम स्वरूपात ठेवण्यासाठी तसे पाऊल त्यांनी उचलले नाही. आजच्यासारख्या स्वार्थी आणि मतलबी मंत्र्यांना खूष करून आपापली आसने दृढ करण्यासाठी गोमंतकीय अस्मितेचा खून करून पुढील पिढ्यांची दुर्दशा करण्याचा क्रूर निर्णय त्यांनी घेतलाच नसता. मात्र तेवढी सद्सद्विवेक बुद्धी आज आहे कुठे? आपली तुंबडी भरावी, भ्रष्टाचाराला पाठबळ देत राज्यात असुरक्षिततेचे जीवन जगण्यासाठी वेगवेगळी धमकावणीची क्षेत्रे निर्माण करावीत ही आजच्या शासनाची नीती बनली आहे. पैशांची आणि नोकर्‍यांची लालूच दाखवून मतांचा बाजार मांडणे हा तर आजच्या-विशेषत: कॉंग्रेसच्या राजकारणी लोकांचा व्यवसायच बनला आहे. सध्या त्यांनी कमालीचा जोर धरला आहे. म्हणूनच तर उच्चपद भूषवणार्‍या मंत्र्याच्या गुन्हेगारीवर पांघरूण घालून, त्याला केवळ समज देऊन आणखी तशा प्रकारची गुन्हेगारी कृत्ये करण्यास मोकाट सोडले आहे हे काय दर्शविते?
‘शिक्षण’ हा नीतीमत्तेचा पाया
मानवाच्या आदर्श घडवणुकीचा ‘शिक्षण’ हा मूलभूत पाया आहे. पूर्वी शिक्षण देण्यासाठी ‘गुरुकुल’ प्रतिष्ठानची परंपरा असायची. त्यातील ‘गुरू’ ही संज्ञा फार महत्त्वाची आहे. हा गुरू ज्ञानदान, व्यवहारव्यवस्था, नीतिविषयक तत्त्वज्ञान, जीवनावरील श्रद्धा, परोपकार, सांघिक जीवनपद्धती इत्यादी जीवन जगण्याची पद्धत विविध अवधानांनी पूर्ण ज्ञानी असायचा. हे ज्ञान त्यांनी वाचन, मनन आणि चिंतन या शिक्षण प्रक्रियेतून मिळविलेले असायचे. तेव्हा आजच्यासारखे पैसे देऊन गुरू नेमलेले नसत. सध्या अशांच्या फायली शिक्षण संचालनालयात सापडत नाहीत तर त्या संबंधित मंत्र्याच्या कार्यालयात असतात. का ते सुज्ञास सांगणे नलगे!!
मूलत: शिक्षणाचा पाया मातेच्या दुधातून आणि नंतर तिच्या शिकवणीतून, तिच्या भाषेतून मिळत असतो. त्याच भाषेला सर्व राज्यात आणि राष्ट्रांत ‘मातृभाषा’ असे म्हटले जाते. याच भाषेतून मुलाचे प्राथमिक शिक्षण होत असते. म्हणून अनादिकाळापासून या प्रदेशात प्रचलित असलेल्या मराठी भाषेतून प्राथमिक शाळा चालत आल्या होत्या. एक सामाजिक सेवा म्हणून खाजगी संस्था या शाळा पदरमोड करून चालवायच्या. मुक्तीनंतर राजकारणी लोकांनी कोकणी शाळा सुरू केल्या. त्यावेळी एकही इंग्रजी प्राथमिक शाळा नव्हती. इंग्रजी ही परकीय भाषा. त्या भाषेत चालवल्या जाणार्‍या प्राथमिक शाळा चर्चने (‘डायोसेशन’मार्फत) सुरू केल्या. अशा शाळांना अनुदान देणे शक्यच नव्हते. मुळात भारतीय भाषांच्या ‘शेड्युल’मध्ये नसलेली भाषा म्हणजे ‘इंग्रजी’. ती भाषा उमलत्या-कोमल मुलांच्या मनावर लादून कॉंग्रेसने कोणते पुण्यकर्म केले हा संशोधनाचा विषय ठरावा. ‘आकलन शक्ती’ ही आपापल्या मातृभाषेतून लवकर होत असते हे थोर शिक्षणतज्ज्ञांनी नेमलेल्या शिक्षण कमिशनच्या अहवालात नमूद केले आहे. ते वाचताना केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी आंधळ्याची भूमिका घेतली होती काय? काय नाटके करताहेत हे लोक आपल्या मतलबासाठी? ही चाल अत्यंत घृणास्पद व लांच्छनास्पद आहे. निवडणुकीच्या मतांवर डोळे ठेवून हा खेळ चालला आहे हे एखादे शेंबडे पोरदेखील सांगेल. गोवा शासनाने तेच दिल्ली धोरण पुढे ठेवून प्रादेशिक भाषा निकालात काढण्याची द्युतलीला प्रत्यक्षात आणली आहे. दिल्लीहून आणलेले फासे जरासंधाच्या फाशाप्रमाणे उपयोगात आणून प्रादेशिक भाषांचे वस्त्रहरण केले असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. आपल्या अस्मितेला काळे फासले जात आहे हे पाहणारे आपलेही मंत्री त्यात सामील झालेले पाहून ‘हेचि फळ काय मम तपाला’ असे म्हणावे लागते. ‘दुर्दैव आहे या भूमीचे!
चर्चचा डाव
विजयनगरचे ऍडमिरल तिमय्या (तिमोजा) त्यावेळी ते गोमंतकात नाविक दलाचे प्रमुख म्हणून वावरत होते. त्यांनी आणि म्हाळ पै (वेर्णा येथील) यांनी एकत्रित येऊन आफोन्स द आल्बुकर्क यांना आदिलशाहाची मोगल राजवट संपुष्टात आणण्यासाठी पाचारण केले. १५१० साली आल्बुकर्क आपले आरमार घेऊन आला आणि त्याने गोमंतकात पोर्तुगीज सत्ता स्थापन केली. हळूहळू पाद्रींचीही संख्या वाढवली. त्यांनी पोर्तुगीज राजाश्रय मिळवून येथे असलेल्या हिंदूंना बाटाबाटीची सक्ती केली. ज्यांनी विरोध केला त्यांचा अपरिमित छळ करून त्यांना यमसदनी पाठवले. काहीजण पळून गेले. त्यांनी केरळपर्यंत जाऊन तेथेच कायमचे वास्तव्य केले. तथापि, ते दरवर्षी आपल्या कुलदैवतांची भेट घेण्यास येत असतात.
१५२०-२२ मध्ये तत्कालीन डायोसेशनने हिंदू धर्म द्वेष व्यक्त करण्यासाठी वटहुकूम काढले होते. त्यासाठी एक दोन उदाहरणे देत आहे.
१) घरात हिंदू देवाची मूर्ती असणे हा गुन्हा होता.
२) धार्मिक पुस्तके असणे, ती वाचणे, हिंदू सण साजरा करणे, एखाद्या मूर्तीला रंग देणे, ती घरात आणून ठेवणे हे सारे गुन्हे होते.
३) देवादिकांची पूजा करणारे अर्चक असणे हा गुन्हा होता.
अशा अनेक गोष्टी आहेत. जो वरील गुन्ह्याला पात्र ठरेल त्याचा आणि सर्व कुटुंबीयांचा छळ, अतिरेक, स्त्रियांची विटंबना आणि शेवटी मृत्यू.
ही गोष्ट चर्चने डायोसेशनमार्फत प्रादेशिक भाषांचे माध्यम असणे हा गुन्हा आहे असे ठरवून शासनाकरवी, ज्यात अर्धेअधिक धमकावणारे मंत्री त्याच पंथाचे आहेत. दिल्ली दरबारात पक्षाध्यक्षदेखील त्याच समाजातील असल्याने निधर्मी तत्त्व धाब्यावर बसवून गोमंतकीय जनतेवर भाषांच्या बाबतीत अन्यायकारक निर्णय लादण्यात आला आहे. जनतेने आतातरी डोळे उघडे ठेवावेत आणि पुढील वर्षी, नववी इयत्तेच्या वेळी हजारो विद्यार्थी नापास होणार आहेत ते सहन करण्याची तयारी ठेवावी. दरवर्षी तो आकडा वाढतच जाणार आहे. कारण आठवीपर्यंत मुलांना विद्यार्थ्यांना शिकण्याची मुळीच गरज उरणार नाही. दरवर्षी आठवीपर्यंत ते पास होतच जाणार आणि पुढे...
कालाय तस्मै नम!

Thursday, 26 May, 2011

भूमिपुत्रांच्या संतापाचा उद्रेक!

‘उटा’च्या आंदोलनाला हिंसक वळण
- आंदोलनाला स्थानिक विरुद्ध अनुसूचित जाती असे वळण.
- आमदार रमेश तवडकरांना जमावाकडून मारहाण; पत्नीलाही धक्काबुक्की.
- पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, उपविभागीय अधिकारी जॉन्सन फर्नांडिस, मामलेदार सुदिन नातू, उपअधीक्षक महेश गावकर जखमी.
- प्रकाश वेळीप यांची आदर्श सोसायटी खाक; ‘आंचल’च्या इमारतीलाही आग.
- प्रकाश वेळीप व रमेश तवडकर यांच्या खाजगी गाड्या जाळल्या.
- ‘आंचल’च्या दोन पिकअप व तिथे उभ्या करून ठेवलेल्या ८ दुचाक्या खाक.
- ‘आयआरबी’च्या २ गाड्या, अधीक्षकांची जीप, उपजिल्हाधिकार्‍याची जीप, १ कदंब बस, पाच पोलिस व्हॅन खाक.
- वनविभागाचे चेकपोस्ट, टेलिफोन बॉक्स जाळले.
- गोव्याच्या इतिहासातील सर्वांत विध्वंसक आंदोलन.

कुंकळ्ळी, दि. २५ (प्रतिनिधी): आपल्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागण्यांची दखल घेण्यास सरकार तयार नसल्याने अखेर भूमिपुत्रांच्या सहनशीलतेचा उद्रेक झाला व अखेर आज दि. २५ रोजी ‘युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन’ अर्थात ‘उटा’ या भूमिपुत्रांच्या संघटनेने तीव्र आंदोलनाला प्रारंभ केला. आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी ‘उटा’च्या सदस्यांनी आज बाळ्ळी चार रस्ता येथे राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ रोखून धरला. दरम्यान, नंतर या आंदोलनाला स्थानिक विरुद्ध ‘उटा’ असे स्वरूप प्राप्त झाल्याने भयंकर जाळपोळ व दगडफेकीच्या घटना घडल्या. जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीमारही करावा लागला. यात अनेक जण जखमी झाले असून कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्तेची हानी झाली आहे.
आज सकाळी ९ वाजल्यापासून ‘उटा’चे निमंत्रक तथा माजी मंत्री प्रकाश शंकर वेेळीप, आमदार रमेश तवडकर, आमदार वासुदेव मेंग गावकर, गोविंद गावडे, प्रकाश अर्जुन वेळीप आदींच्या नेतृत्वाखाली हजारो भूमिपुत्र रस्त्यावर उतरले व त्यांनी महामार्ग रोखून धरला. यावेळी बाळ्ळी येथील रेल्वे रूळही उखडण्यात आले. ‘रास्ता रोको’ची माहिती मिळताच अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, केपे मामलेदार सुदिन नातू, उपविभागीय अधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन आंदोलनकर्त्यांची समजूत काढण्याचा व्यर्थ प्रयत्न केला. आंदोलन मागे घेण्याची त्यांची सूचना ‘उटा’ने धुडकावून लावली व मागण्या मान्य झाल्याचे लेखी पत्र मिळाल्याशिवाय महामार्ग खुला करणार नाही अशी आक्रमक भूमिका घेतली.
शेवटी दुपारी १२.३०च्या दरम्यान मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक, अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, प्रकाश वेळीप, गोविंद गावडे यांची संयुक्त बैठक कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकात झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेतून ‘उटा’च्या बहुतेक मागण्या मान्य झाल्या व अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षणाचा प्रश्‍न केंद्रात सोडवावा असेही ठरले. त्या आशयाचे निवेदन प्रकाश वेळीप, रमेश तवडकर व गोविंद गावडे यांनी आंदोलकांसमोर केले. बैठकीची दुसरी फेरी मडगावला घेतली जाईल; तोपर्यंत आंदोलनकर्त्यांनी शांततेच्या मार्गाने रास्ता रोको आंदोलन सुरूच ठेवावे, असे आवाहन यावेळी गोविंद गावडे यांनी केले. यावेळी अधीक्षक टोनी फर्नांडिस यांनी महामार्ग मोकळा करण्याची केलेली विनंती आंदोलनकर्त्यांनी फेटाळून लावली व त्यामुळे अधीक्षकांनी त्यांच्यावर लाठीचार्ज करण्याचा आदेश दिला.
आंदोलनाला हिंसक वळण
अधीक्षकांनी लाठीचार्जचा आदेश दिल्यानंतर शांतपणे सुरू असलेले आंदोलन अचानक चिघळले. आंदोलनकर्त्यांनी पोलिसांवर तुफान दगडफेक केली. यात अधीक्षकांसह, मामलेदार, उपजिल्हाधिकार्‍यांसह अनेक पोलिस जखमी झाले. पत्रकारांनाही धक्काबुक्की झाली. दगडफेकीत पत्रकार गोविंद कामत गाड जखमी झाले. आंदोलनकर्ते बेफाम झाल्याने त्यांनी अनेक गाड्यांची मोडतोड केली व दोन पोलिस व्हॅनना रस्त्यातच आग लावली. तेथेच स्थानिक विरुद्ध आंदोलनकर्ते असा संघर्ष भडकला.
‘उटा’च्या आक्रमक पवित्र्याने संतापलेल्या स्थानिकांनी या सर्व प्रकाराला प्रकाश वेळीप यांनाच जबाबदार धरून त्यांच्या आदर्श सहकार सोसायटीला आग लावून ती खाक केली. तसेच त्यांच्या ‘आंचल’ या काजू बी कारखान्यालाही जमावाने आग लावली. या आगीत लाखो रुपयांच्या काजू बियांचा कोळसा झाला. तसेच, इथे उभ्या करून ठेवलेल्या अनेक चारचाकी, दुचाकी व पिकअपही जळून खाक झाल्या. दरम्यान, ‘आंचल’ इमारतीला लावलेल्या आगीमुळे आत अडकलेल्या चार जणांचा अग्निशामक दलाच्या जवानांनी प्राण वाचवला. या सर्व प्रकरणात झालेली नुकसानी कोट्यवधींच्या घरात जात असल्याची माहिती मिळाली आहे.
बाळ्ळी येथे झालेले हे आंदोलन गोव्याच्या इतिहासातील सर्वांत विध्वंसक आंदोलन असल्याचे सांगितले जात आहे.

इंग्रजीपुढे सपशेल लोटांगण!

सरकारची इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमप्रश्‍नी इंग्रजी समर्थकांच्या दबावासमोर सपशेल नांगी टाकून राज्य सरकारने आज मातृभाषेची सक्ती उठवत इंग्रजी प्राथमिक माध्यमाला मान्यता देण्याचा वादग्रस्त निर्णय घेतला. पालकांच्या इच्छेनुसार प्राथमिक विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यम निवडण्याची मोकळीक देतानाच अनुदानित शिक्षण संस्थांना इंग्रजी प्राथमिक वर्ग खुले करण्याची परवानगी तसेच, विनाअनुदानित संस्थांकडून अटींची पूर्तता केल्यास त्यांच्यावर अनुदानाची खैरात करून इंग्रजीकरणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा केला आहे.
गेले काही दिवस धुमसत असलेल्या प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावर आज तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्यात आली होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत बहुसंख्य मंत्री हजर होते. हा निर्णय एकमताने घेण्यात आला व मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनीही या निर्णयाला मान्यता दिली, असेही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ठासून सांगितले. मातृभाषेचे संवर्धन किंवा संस्कृतीचे जतन आदी कितीही बाता मारल्या तरी सध्याच्या परिस्थितीत इंग्रजीच्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. दुर्बल घटक किंवा सर्वसामान्य कुटुंबीयांच्या मुलांनाही इंग्रजीतून शिक्षण मिळावे या हेतूनेच सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री कामत यांनी थेट मातृभाषा समर्थकांवर कुरघोडी करण्याची संधीही घेतली.
प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी सुमारे ५० हजार पालकांच्या सह्यांचे निवेदन सरकारला मिळाले. त्यात इंग्रजीतून प्राथमिक शिक्षण मिळावे, अशी मागणी केली गेली होती. गोवा शिक्षण कायद्याच्या कलम ६ नुसार माध्यम निवडण्याचा अधिकार पालकांना देण्यात आला आहे. या कलमानुसारच राज्यातील सर्व अनुदानित प्राथमिक शाळांना इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू करण्याची परवानगी या शैक्षणिक वर्षापासून देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. या निर्णयामुळे सरकारवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नाही, असे विधान करून शिक्षण कायद्यानुसार आवश्यक विद्यार्थी पटसंख्या पूर्ण करणार्‍या संस्थांना इंग्रजी वर्ग सुरू करण्याची परवानगी असेल. राज्यातील विविध सरकारी प्राथमिक शाळांतील पालकांना आपल्या पाल्यांना इंग्रजीतून शिक्षण हवे असल्यास त्यांनी तसे लेखी निवेदन शाळा व्यवस्थापनाकडे द्यावे लागणार आहे. पालकांच्या मागणीनुसार सरकारी प्राथमिक शाळांतही इंग्रजी माध्यमाचे वर्ग सुरू केले जातील असे सांगतानाच मराठी किंवा कोकणी हा एक विषय पहिली ते दहावीपर्यंत सक्तीचा असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विनाअनुदानित किंवा खाजगी प्राथमिक शाळांना अनुदान मिळवण्यासाठी काही अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यात नव्या शिक्षण कायद्यानुसार या शाळांवर पायाभूत सुविधा उभारण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. या शाळांनी विद्यार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारू नयेत; तसेच मराठी किंवा कोकणी हा एक विषय विद्यार्थ्यांना सक्तीचा करणे बंधनकारक असेल. या अटींची पूर्तता करणार्‍या संस्थांनाच अनुदान दिले जाईल, असा खुलासाही मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी केला.
नव्या शिक्षण कायद्यात प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषेतून देण्यात यावे, असे जरी म्हटले असले तरी तसे बंधन नाही व परिस्थितीनुरूप निर्णय घेण्याचा मार्ग मोकळा आहे. गोवा शिक्षण कायद्यातही पालकांना माध्यम निवडण्याचा अधिकार देण्यात आल्याने त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
इंग्रजी माध्यमाला मगोचा विरोध कायम
राज्य सरकारने इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देण्याचा जो वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे त्याला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचा विरोध असल्याचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी सांगितले. मगो हा पूर्वीपासूनच मातृभाषेच्या समर्थनात आहे. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनीच राज्यात मराठी प्राथमिक शाळा सुरू करून बहुजन समाजाला शिक्षणाचा मार्ग खुला करून दिला होता. राज्यात पहिलीपासून इंग्रजीचा एक विषय सक्तीचा असताना आता माध्यमातच बदल करून इंग्रजी माध्यमाला परवानगी देण्यात आल्याने मराठी व कोकणी भाषेचे उच्चाटन करण्याचाच हा प्रयत्न आहे व मगो या निर्णयाचा कायम विरोध करेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, हा निर्णय घेतलेल्या मंत्रिमंडळात मगोचे नेते तथा वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर हे भागीदार आहेत, असे विचारताच मंत्रिमंडळ बैठकीत बहुसंख्य नेत्यांचा या निर्णयाला पाठिंबा असल्याने ते एकटे काहीही करू शकत नव्हते, असा खुलासा त्यांनी यावेळी केला.
निर्णयाला विधानसभेची मान्यता हवी : पर्रीकर
प्राथमिक माध्यम धोरणात कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट आश्‍वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात तसेच मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत दिले आहे. या निर्णयामुळेच विधानसभेत अर्थसंकल्पालाही मंजुरी मिळवण्यात आली. आता अचानक मंत्रिमंडळ बैठक बोलावून प्राथमिक माध्यमात बदल करण्याचा सरकारने घेतलेला निर्णय अवैध आहे व या निर्णयाला विधानसभेची मान्यता घ्यावीच लागेल, असे मत विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
मंत्रिमंडळापेक्षा विधानसभा सर्वोच्च आहे व शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन तो जनतेवर लादता येणे शक्य नाही, असे स्पष्टीकरणही श्री. पर्रीकर यांनी दिले. इंग्रजी माध्यमाचा प्रश्‍नावर सरकारने विधानसभेत मतदान घ्यावे, असे आव्हानही पर्रीकर यांनी दिले.

नेत्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानेच आंदोलनाला हिंसक वळण : मुख्यमंत्री

‘उटा’तर्फे छेडण्यात आलेल्या आंदोलनकर्त्यांच्या नेत्यांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्‍वासन सरकारतर्फे देण्यात आले होते. या आश्‍वासनानंतर या नेत्यांनी आपल्या समर्थकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांनी नेत्यांकडे दुर्लक्ष केल्यानेच या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले, अशी माहिती दक्षिण गोवा जिल्हाधिकार्‍यांनी आपल्याला दिली, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. ‘उटा’तर्फे देण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या इशार्‍याच्या पार्श्‍वभूमीवर संघटनेच्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी आदिवासी कल्याणमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस व मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव यांना पाचारण केले होते व त्यांनी नेत्यांची समजूत काढण्यात यश मिळवले होते, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
‘उटा’च्या मागण्यांबाबत सरकारने पावले उचलली होती व त्यानुसारच आदिवासी कल्याण खाते, आदिवासी आयोगाची स्थापना करण्यात आली. आदिवासी आर्थिक विकास महामंडळालाही सरकारने ५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

भारतीय भाषांसाठी काळा दिवस : भाजप

पणजी, दि. २५ : कॉंग्रेस सरकारने इंग्रजीसमोर अक्षरशः लोटांगण घालून इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्याने आजचा दिवस हा गोमंतकातील भारतीय भाषांसाठी काळा दिवसच असल्याची प्रतिक्रिया भाजप प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यांनी व्यक्त केली आहे.
कॉंग्रेसचा हा निर्णय म्हणजे भारतीय भाषांचे खच्चीकरण करण्याचा कुटील डाव आहे. या निर्णयाद्वारे स्थानिक भाषा, विशेषतः कोकणी भाषेच्या मुळावरच घाव घालण्याचे दुष्कृत्य दिगंबर कामत सरकारने केले आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यम प्रश्‍नाबाबत सरकारने समस्त गोमंतकीयांची दिशाभूल केली असून, इंग्रजी माध्यमाच्या प्राथमिक शाळांना अनुदान देण्याचा सरकारचा निर्णय म्हणजे गोवेकरांचा घोर विश्‍वासघात आहे, असे श्री. आर्लेकर यांनी म्हटले आहे.
भाषा माध्यम प्रश्‍नावर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष यांनी इंग्रजी माध्यमास विरोध दर्शविला असल्याने या प्रश्‍नावर त्यांनी सरकारचा पाठिंबा त्वरित काढून घ्यावा; सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रवादी आणि मगो पक्षाचा जर खरोखरच या निर्णयास विरोध असेल तर त्यांनी ताबडतोब मंत्रिमंडळातून बाहेर पडावे, असा सल्लाही श्री. आर्लेकर यांनी दिला आहे.

कॉंग्रेसने परिणामांसाठी तयार राहावे!

भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची तिखट प्रतिक्रिया
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): इंग्रजी माध्यमाच्या विद्यालयांना अनुदान देण्याचा धक्कादायक निर्णय घेऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत सरकारने पूर्वनियोजित आत्महत्याच केली आहे. गोव्यात हिंदू बहुसंख्य असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी अल्पसंख्याकांच्या बाजूने झुकून हा चुकीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याचे परिणाम त्यांना व त्यांच्या पक्षाला येत्या निवडणुकीत भोगावे लागणार, अशी तिखट प्रतिक्रिया भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने व्यक्त केली आहे.
मुख्यमंत्री कामत यांनी इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर तातडीची पत्रकार परिषद घेऊन मंचाच्या पदाधिकार्‍यांनी या निर्णयाचा तीव्र निषेध नोंदवला. तसेच, या निर्णयाच्या विरोधात ठोस कृती केली जाणार असल्याची गर्जनाही करण्यात आली. त्यामुळे हे प्रकरण आता अधिकच भडकण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
आजच्या पत्रपरिषदेत मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्यासोबत प्रा. सुभाष वेलिंगकर, अरविंद भाटीकर, पुंडलीक नायक व मराठी अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर उपस्थित होते.
५२ हजार पालकांच्या सह्यांचे निवेदन आले म्हणून इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असे सांगणारे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत खोटे बोलत असल्याचा आरोप यावेळी श्रीमती काकोडकर यांनी केला. अल्पसंख्याक आमदारांच्या दबावाला बळी पडूनच मुख्यमंत्री कामत यांनी हा निर्णय घेतला असून बहुसंख्याक हिंदूंना आता जागृत केले जाणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. या विषयी निर्णय घेताना त्यांनी मंचाकडे कोणत्याही प्रकारचा समन्वय ठेवला नाही. सुबुद्ध व्यक्तीला हे शोभत नसल्याची टीका करून श्री. कामत यांच्या या निर्णयाच्या विरोधात शेवटपर्यंत लढा दिला जाणार असल्याचे त्यांनी घोषित केले.
कॉंग्रेसच्या भस्मासुरांचा पाडाव करणार: वेलिंगकर
दिगंबर कामत यांच्या या निर्णयामुळे कॉंग्रेसमध्ये आपल्याच संस्कृतीला जाळून टाकणारे भस्मासुर बोकाळले आहेत हे सिद्ध झाले आहे, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया व्यक्त करतानाच, येत्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या या सर्व भस्मासुरांचा पाडाव करण्यासाठी संपूर्ण गोव्यात ५ हजार अराजकीय कार्यकर्ते निवडणुकीच्या प्रचारात उतरणार असल्याची घोषणा प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी यावेळी केली.
हे सरकार संस्कृतीच्या मारेकर्‍यांचे आहे. हा निर्णय घेताना गृहमंत्री रवी नाईक गप्प कसे राहिले, असा प्रश्‍न करून या मंत्र्यांच्या केंद्रात तयार झालेल्या ‘फाइली’मुळेच ते सर्व गप्प बसले असावेत, असे मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले. या देशाला भगवान श्रीकृष्णाची, प्रभू रामांची परंपरा आहे. त्यामुळे संस्कृती नष्ट करण्यासाठी त्यांचे स्वर्गात गेलेले पितरच अवतरले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
बोरकर जन्मशताब्दी का साजरी केली ः पुंडलीक नायक
‘‘भाषा ही केवळ संपर्क साधण्याचे माध्यम आहे’’, या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या विधानावर साहित्यिक पुंडलीक नायक यांनी सडकून टीका केली. भाषा हे केवळ संपर्काचे माध्यम असेल तर सरकारचे लाखो रुपये खर्च करून बा. भ. बोरकर जन्मशताब्दी वर्ष का साजरे केले, असा थेट प्रश्‍न श्री. नायक यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना केला आहे.
दिगंबर कामत यांनी हे विधान करून सर्व साहित्यिकांचा अपमान केला आहे. याची आम्ही सर्व लेखक गंभीर दखल घेणार आहोत. परंतु, आता मुख्यमंत्री असलेल्या दिगंबर कामत यांना सांस्कृतिक मंत्रिपदावर राहण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार राहिलेला नसून त्यांनी त्वरित या मंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे, अशी जोरदार मागणी श्री. नायक यांनी यावेळी केली. आपण संस्कृतीचे संवर्धन करणारे मुख्यमंत्री आहोत, असा श्री. कामत यांनी धारण केलेला मुखवटा या निर्णयामुळे टरटरा फाटून गेला आहे, अशी जहरी टीकाही त्यांनी केली.
अल्पसंख्याक आमदारांनी इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय आपल्या बाजूने करून लावून आहे. तर, बहुसंख्याक असलेले आमदार मात्र अद्याप झोपलेले आहेत. त्यांना जागे करण्याचे काम आता आम्ही करणार आहोत, असे अरविंद भाटीकर यावेळी म्हणाले.
--------------------------------------------------------------
‘‘इंग्रजीला अनुदान देण्यासाठी कोणकोणत्या आमदारांनी पाठिंबा दिला आहे याची माहिती मिळवली जाईल. त्यांना त्याचा जाबही विचारला जाईल. सरकारच्या या निर्णयाला विरोध असलेल्या आमदारांनी सरकारातून बाहेर पडावे.’’ -शशिकला काकोडकर

‘‘अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणासाठी बहुसंख्याकांवर इंग्रजी लादली’’

पणजी, दि. २५ : कॉंग्रेसने इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देऊन अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण केले असून बहुसंख्याकांवर विदेशी भाषा लादली आहे, अशी प्रतिक्रिया हिंदू जनजागृती समितीने व्यक्त केली आहे. हिंदूंनी आता अधिक वेळ पाहणे धोक्याचे असून अन्यायाविरोधात सनदशीर मार्गाने पेटून उठण्याची गरज आहे. अन्यथा, कॉंग्रेस हिंदूंवरील अन्याय सुरूच ठेवणार आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
---------------------------------------------------------------
‘‘संस्कृती नष्ट करण्याचा कॉंग्रेस सरकारचा प्रयत्न’’
कॉंग्रेसने संस्कृत ही मृत भाषा आहे, हे यापूर्वीच जाहीर केले आहे. मंदिरे, भाषा, संस्कृती याकडे कॉंग्रेसने सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. गोव्याने जपून ठेवलेला भाषेचा वारसा नष्ट करण्याचा हा कॉंग्रेसचा डाव आहे. पोर्तुगिजांनी आपल्या ४५० वर्षांच्या जुलमी काळात जे केले नव्हते ते गोवा मुक्तीच्या ५० वर्षांच्या काळात कॉंग्रेसने केले आहे. गोव्याच्या सुवर्णमहोत्सवी काळात कॉंग्रेसने गोवेकरांना दिलेली ही भेट आहे. या विरोधात संघटित होऊन लढा देण्याची गरज असल्याचे मत गोमंतक मंदिर आणि धार्मिक संस्था महासंघाने म्हटले आहे.

महामार्ग, रेलमार्ग रोखल्याने प्रचंड खोळंबा

काणकोण, दि. २५ (प्रतिनिधी): आपल्या विविध मागण्यांकडे कामत सरकारने साफ दुर्लक्ष केल्याने आज बुधवारी ‘उटा’ने राष्ट्रीय महामार्ग १७ व अंतर्गत खोला ते मडगाव मार्ग अडवून आंदोलन अधिकच तीव्र केले. या आंदोलनामुळे काणकोणहून मडगावकडे जाणारे सर्वच खोळंबून पडले.
आज सकाळी ६.१५ वाजता ‘उटा’ने प्रत्यक्ष आंदोलनाला खोला, माटवेमळ, ग्रामपंचायतीजवळ व बाळ्ळी येथे एकाचवेळी सुरुवात केली. खोलाहून मडगावकडे जाणार्‍या रस्त्यावर लाकडी ओंडके, दगड रचण्यात आले व गाड्यांचे टायर जाळण्यात आले होते. तसेच आगोंद - केरी येथे रस्त्याकाठची झाडे तोडून रस्ता अडविण्यात आला. मात्र या ठिकाणचे अडथळे नंतर दूर करून रस्ता मोकळा करण्यात आला. खोला - माटवेमळ या ठिकाणी निरीक्षक राजू राऊत देसाई पोलिस फौजफाट्यासह उपस्थित होते.
दरम्यान, बाळ्ळी कोंकण रेल्वेस्थानकाजवळ ‘उटा’च्या कार्यकर्त्यांनी रेल्वेमार्ग उखडून टाकल्याने केरळ - एर्नाकुलम ते दिल्ली प्रवास करणारी ‘राजधानी एक्सप्रेस’ काणकोण स्थानकावर सकाळी १०.१५ वाजता थांबविण्यात आली. बाळ्ळी येथे रस्ता अडविल्याने सर्व वाहने खोळंबून राहिली. केरळ-कर्नाटक राज्यांतून लांब पल्ल्याच्या प्रवासी बस गाड्या काणकोण कदंब बसस्थानकाजवळ थांबविण्यात आल्या. बाळ्ळी येथे उच्च न्यायालयाच्या एका न्यायाधीशांची गाडी आंदोलकांनी फोडली तर चार पोलिस गाड्यांचे नुकसान केले.
‘उटा’च्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे कामावर जाणार्‍या येथील प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. कुठलेही वाहन मडगावच्या दिशेने ये-जा करू शकत नव्हते. दोन्ही ठिकाणी ‘उटा’चे हजारो कार्यकर्ते ठाण मांडून बसले होते. लग्नसराईचे दिवस असल्याने अनेकांची तारांबळ उडाली. रुग्णांचेही बरेच हाल झाले. दरम्यान, महामार्ग व रेल्वेमार्ग रोखण्यात आलेला असला तरी दैनंदिन व्यवहार मात्र सुरळीतपणे सुरू होते. मासळी मार्केट, भाजी मार्केटात आंदोलनाचा परिणाम जाणवला नाही.

प्रकाश वेळीप, तवडकर ‘लक्ष्य’

आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलेल्या ‘उटा’चे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी संघटनेच्या नेत्यांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही माथेफिरूंनी प्रकाश वेळीप व रमेश तवडकर यांच्या गाड्यांना आग लावली, प्रकाश वेळीप यांची आदर्श सोसायटी खाक केली, सोसायटीच्या गाड्याही जाळून टाकल्या. यावेळी तेथे उभे असलेले आमदार रमेश तवडकर यांनाही जबरदस्त मारहाण करण्यात आली; आणि हे सर्व होत असताना पोलिसांनी केवळ बघ्याची भूमिका घेतली, अशी माहिती येथे उपस्थित असलेल्या लोकांनी दिली आहे.
------------------------------------------------------------
‘‘आमच्या न्याय्य मागण्यांसाठी आम्ही हे आंदोलन छेडले होते. मात्र नंतर झालेल्या प्रकारात आमचे आंदोलन पूर्णपणे बाजूला पाडण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. या आंदोलनाला राजकीय रंग देण्याचा काहींनी प्रयत्न केला असून या सर्व प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची गरज आहे.’’ - प्रकाश वेळीप

Wednesday, 25 May, 2011

प्राथमिक शिक्षण माध्यमप्रश्‍नी आज तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक

कामत सरकारातील धुसफुस शिगेला
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीतील चर्चेचे सोपस्कार पूर्ण झाले असून आता याप्रश्‍नी राज्य सरकार आपली भूमिका उद्या २५ रोजी घोषित करणार आहे. त्यासाठी उद्या संध्याकाळी ३ वाजता तातडीची मंत्रिमंडळ बैठक बोलावण्यात आली असून त्यात अंतिम निर्णयाला मान्यता देण्यात येणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीतील चर्चेचे सोपस्कार पूर्ण झाले आहेत व याप्रकरणी राज्य सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, दिल्लीत याविषयी झालेल्या चर्चेअंती इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सरकारी अनुदान देण्यास केंद्रीय नेत्यांनी सहमती दर्शवल्याचे संकेत मिळत आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांच्याबरोबर झालेल्या बैठकीत इंग्रजी समर्थक नेत्यांनी हा विषय चांगलाच लावून धरल्याचे वृत्त आहे. मातृभाषेच्या विषयावरून कॉंग्रेसच्या काही नेत्यांनी आपली बाजू स्पष्ट करण्याचे प्रयत्न केले खरे; परंतु इंग्रजी समर्थक नेत्यांनी या विषयावरून राजकीय बंडांची धमकीच श्रेष्ठींना दिल्याने त्यांचा कल इंग्रजीच्या बाजूने वळल्याची खबर आहे. दिल्लीत झालेल्या बैठकीअंती हा निर्णय दिल्लीत घोषित न करता राज्य सरकारनेच त्याची घोषणा करावी, असे आदेश श्रेष्ठींनी दिले असून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्यावर हा निर्णय घोषित करण्याची जबाबदारी सोपवली आहे. इंग्रजी माध्यमाचे समर्थन करणार्‍या कॉंग्रेस नेत्यांनी जबरदस्त लॉबींग करून श्रेष्ठींवर राजकीय दबाव टाकल्याने त्यांनी इंग्रजी माध्यमाचाही समावेश शैक्षणिक धोरणांत करावा, असे निर्देश श्रेष्ठींनी राज्य सरकारला दिल्याचीही जोरदार चर्चा सुरू आहे. कॉंग्रेस अंतर्गत धुसफुशीमुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा विषय दिल्लीत टोलवला खरा; परंतु या निर्णयाची घोषणा त्यांनीच करावी, असा पवित्रा श्रेष्ठींनी घेऊन माध्यमाचा हा चेंडू त्यांच्या कोर्टात भिरकावला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांना या विषयाचे गांभीर्य चांगलेच ठाऊक असल्याने त्यांची या विषयी चांगलीच भंबेरी उडाली आहे. आता ते नेमके कोणत्या पद्धतीने या निर्णयाचा खुलासा करतात याकडेच अनेकांचे लक्ष लागून आहे. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचानेही आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे व इंग्रजीला मान्यता दिल्यास राज्यात रण पेटवण्याची तयारी संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे.
प्राथमिक माध्यमाच्या या विषयाचे तीव्र राजकीय पडसाद उमटण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे. खुद्द सरकारातच या विषयावरून तीव्र मतभेद निर्माण झाले आहेत व त्यामुळे निर्णय कुणाच्याही बाजूने लागला तरी सरकारवर त्याचे परिणाम होण्याचीही दाट शक्यता आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील घटक असलेल्या म. गो. पक्षाने मातृभाषेचे समर्थन केले आहे तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाकडून संधिसाधूपणाची भूमिका घेण्यात आली असून दिल्लीतील निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच आपली भूमिका स्पष्ट करणार, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
--------------------------------------------------------------------
मंत्रिमंडळात इंग्रजी समर्थकांचा वरचष्मा
इंग्रजी समर्थक मंत्री

चर्चिल आलेमाव, ज्योकीम आलेमाव, आलेक्स सिक्वेरा, फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, बाबूश मोन्सेरात, जुझे फिलिप डिसोझा
तळ्यात मळ्यातील मंत्री
दिगंबर कामत, नीळकंठ हळर्णकर, विश्‍वजित राणे, रवी नाईक
मातृभाषा समर्थक मंत्री
बाबू आगजावकर, सुदिन ढवळीकर
-----------------------------------------------------------------------
मंत्रिमंडळात इंग्रजी समर्थकांचा वरचष्मा
प्राथमिक माध्यम विषयावरील अंतिम निर्णय घेण्यासाठी उद्या २५ रोजी बोलावण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीवर इंग्रजी समर्थक नेत्यांचा वरचष्मा राहणार आहे. एकूण बारा सदस्यीय मंत्रिमंडळातील चर्चिल आलेमाव, ज्योकीम आलेमाव, आलेक्स सिक्वेरा, फिलिप नेरी रॉड्रिगीस, बाबूश मोन्सेरात, जुझे फिलिप डिसोझा आदी सहा मंत्र्यांनी यापूर्वीच इंग्रजीचे जाहीर समर्थन केले आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, पर्यटनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर, आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. पंचायतमंत्री बाबू आजगांवकर व वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी मातृभाषेचे समर्थन केले आहे. आता उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हे नेते कोणती भूमिका घेतात याकडेच अनेकांचे लक्ष लागून आहे.

..तर सरकारला उखडून फेकू!

माध्यमप्रश्‍नी भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचा सणसणीत इशारा
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): मराठी तसेच कोकणी भाषा व पर्यायाने गोव्याच्या संस्कृतीच्याच मुळावर घाव घालण्यासाठी सरसावलेल्या शत्रूंविरुद्ध गोव्यातील जनतेने एकत्रित येऊन युद्ध पुकारावे; मूठभर कॉंग्रेस आमदारांना हवे म्हणून इंग्रजी भाषेच्या शाळांना अनुदान दिल्यास कामत सरकारवर गंडांतर येईल; आम्हांला लोकशाही मार्गानेही सरकार उखडून फेकता येते, असा सणसणीत इशारा आज भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या अध्यक्ष शशिकला काकोडकर यांनी दिला. त्याचप्रमाणे, माध्यमाच्या विषयावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी येत्या २४ तासांत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आव्हानही यावेळी देण्यात आले.
आज सिद्धार्थ प्रतिष्ठानच्या सभागृहात झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत श्रीमती काकोडकर बोलत होत्या. यावेळी त्यांच्यासोबत व्यासपीठावर आंदोलनाचे कृती प्रमुख प्रा. सुभाष वेलिंगकर, ऍड. उदय भेंब्रे, साहित्यिक पुंडलीक नायक, अरविंद भाटीकर, स्वातंत्र्य सैनिक नागेश करमली, मराठी अकादमीचे अध्यक्ष नरेंद्र आजगावकर व कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष एन. शिवदास उपस्थित होते. बैठकीत प्रा. रत्नाकर लेले, प्रा. दत्ता भी. नाईक, कांता पाटणेकर, प्रा. अनिल सामंत, सुभाष देसाई, आनंद शिरोडकर, वल्लभ केळकर, फा. मौझीन आताईद यांची उपस्थिती होती.
दिल्लीत बोलावण्यात आलेली बैठक ही केंद्र किंवा राज्य सरकारने बोलावलेली नाही. ती बैठक केवळ कॉंग्रेस पक्षाची आहे. आमदार माविन गुदिन्हो आणि मंत्री चर्चिल आलेमाव कामत सरकारवर दबाव आणून इंग्रजी भाषेला अनुदान देण्याचा खटाटोप करीत आहेत. इंग्रजी शाळांना अनुदान दिल्यास हे सरकार कसे पाडावे हे आम्हांला पुरेपूर माहिती आहे. योग्य वेळी तशी कृतीही केली जाणार असून लोकांनी मंचाच्या बाजूने उभे राहावे, असे आवाहन श्रीमती काकोडकर यांनी यावेळी केले. येत्या काही दिवसांत सर्व आमदारांच्या भेटी घेऊन माध्यमाविषयीची त्यांची भूमिका स्पष्ट करून घेतली जाणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाच्या सदस्यांनी यशस्वी राज्यव्यापी आंदोलने केली आहेत. माविन आणि चर्चिल यांच्या झुंडशाहीला तोंड देण्याची धमक मंचात आहे, असा सज्जड इशारा यावेळी प्रा. सुभाष वेलिंगकर यांनी दिला. गावागावांत जागृती करण्यात आली आहे. येत्या २६ मे रोजी मडगाव कोंब येथे महिला नूतन विद्यालयात दक्षिण गोव्याची तर दि. २७ मे रोजी म्हापसा येथील सारस्वत महाविद्यालयाच्या सभागृहात उत्तर गोव्याची महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या दोन्ही बैठका सायंकाळी ५ वाजता होणार आहेत. यात आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचे निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती यावेळी त्यांनी दिली.
यावेळी बोलताना अरविंद भाटीकर म्हणाले की, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल गोव्याचे सरकार चालवत नाहीत. हा प्रश्‍न गोव्याचा असून त्यावर तोडगा गोव्याच्या लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारनेच काढावा. कॉंग्रेसचे केवळ तीन आमदार गोंधळ घालत असल्याची टीका यावेळी त्यांनी केली. काही पालक शिक्षक संघटना इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करतात म्हणून तो गोव्याचा आवाज होऊ शकत नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.
शैक्षणिक विषय राजकीय व्यक्ती ठरवणार तर त्याचा चिखलच होणार. अर्ध्यावर शिक्षण सोडलेल्या राजकीय व्यक्तींनी हा विषय ठरवण्यासारखा नसल्याचे ऍड. उदय भेंब्रे यावेळी बोलताना म्हणाले. भाषा प्रश्‍नावर या सरकारने गोंधळ घातल्यास हे सरकारच उखडून फेकू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. ३ वर्षांपूर्वीच आपण कॉंग्रेसच्या सर्व पदाचा आणि सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला असून कॉंग्रेस पक्षाशी आपले कोणतेही नाते नसल्याचे यावेळी ऍड. भेंब्रे यांनी सांगितले. एका प्रश्‍नावर बोलताना कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष एन. शिवदास म्हणाले की, राज्य सरकारने कोकणी भाषेची अशी गळचेपी केल्यास अकादमीच्या अध्यक्षपदावरूनही आपण राजीनामा देऊ!

आज भूमिपुत्रांचा रुद्रावतार?

गुर्जरांच्या धर्तीवर ‘उटा’ महामार्ग रोखणार
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): राज्यात एकीकडे प्राथमिक माध्यमाच्या विषयावरून वातावरण तापले असताना आपल्या विविध मागण्यांप्रति सरकारने बेफिकिरीचे तंत्र अवलंबल्यामुळे भूमिपुत्रही आक्रमक बनले आहेत. त्यामुळे उद्या २५ मेपासून ‘उटा’ आपल्या आंदोलनाला तोंड फोडण्याची शक्यता असून ‘गुर्जर’ आंदोलनाच्या धर्तीवर राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरण्याचीही योजना आखण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
‘युनायटेड ट्रायबल अलायन्स असोसिएशन’ (उटा) ने आपल्या विविध मागण्यांसाठी सरकारला काही काळापूर्वी निर्वाणीचा इशारा दिला होता. मात्र, संघटनेच्या मागण्यांकडे सरकारने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. ‘उटा’ने १५ मेपर्यंत सरकारला मुदत दिली होती. ही मुदत संपुष्टात आल्यानंतर २५ मे रोजी आंदोलन सुरू करण्याचा निर्वाणीचा इशारा दिला होता. पण, त्याचीही दखल घेण्यास सरकार तयार नसल्याने आता प्रत्यक्ष आंदोलनाच्या भाषेतूनच सरकारला अद्दल घडवण्याचे ठरवण्यात आले आहे. यापूर्वी ‘उटा’ तर्फे पणजीत ‘चक्काजाम’ आंदोलन छेडण्यात आले होते व या आंदोलनाचा चांगलाच धसका सरकारने घेतला होता.
दरम्यान, ‘उटा’तर्फे छेडण्यात येणार्‍या या आंदोलनामुळे कायदा सुव्यवस्थेचाही प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. देण्यात आलेल्या इशार्‍यानंतरही ‘उटा’च्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याने या घटकाला सरकारने वार्‍यावरच सोडून दिले आहे काय, अशी भावना या नेत्यांची बनली आहे. त्यामुळेच हे आंदोलन एकूणच सरकारसाठी एक नवे आव्हान ठरणार असल्याचेही संकेत मिळत आहेत.

खनिजवाहू ट्रकाने तरुणास चिरडले

रिवण भागात तणाव - संतप्त ग्रामस्थांनी रस्ता रोखला
केपे, दि. २४ (प्रतिनिधी): राज्यात खनिज वाहतुकीने निरपराधांचे बळी घेण्याचे सत्र सुरूच ठेवले असून आज मंगळवारी सकाळी ६.१५ वाजता रिवण- शिवसरे रस्त्यावर झालेल्या अपघातात फ्रान्सिस जिवाजी (२५) हा तरुण खनिजवाहू ट्रकखाली सापडून मृत्युमुखी पडला. अपघातानंतर घटनास्थळी जमलेल्या रिवणवासीयांनी रस्ता रोखून धरून आपला संताप व्यक्त केला.
दरम्यान, जोपर्यंत पसार झालेल्या ट्रकचालकाला पोलिस पकडून आणत नाहीत तोपर्यंत रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार नाही, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी सुरुवातीला घेतली होती. मात्र, संध्याकाळी उशिरा मोहन बाबलो नाईक या ट्रकचालकाला अटक करण्यात आली तरीही लोकांनी रस्ता खुला करण्यास नकार दिला. या भागातून खनिज वाहतूक होऊच देणार नाही; झाल्यास ती पुन्हा रोखून धरू, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, फ्रान्सिस जिवाजी हा सुळकर्णे येथील तरुण आज सकाळी ६.१५च्या सुमारास आपल्या पल्सर दुचाकीने फातोर्डा येथे कामावर जात होता. यावेळी रिवणाहून शिवसरे येथे जाण्यासाठी एक ट्रक अचानक रस्त्यावर उतरला व पल्सर त्या ट्रकखाली आली. या अपघातात फ्रान्सिस जागीच ठार झाला. दरम्यान, अपघाताची माहिती मिळताच संतप्त लोकांनी घटनास्थळी गर्दी केली व रस्ता रोखून धरला. पोलिसांनी सकाळी ९ च्या सुमारास अपघाताचा पंचनामा केला व मृतदेह हॉस्पिसियोत पाठवून दिला.
दरम्यान, पोलिस अधीक्षक टोनी फर्नांडिस, केपे उपअधीक्षक रोहीदास पत्रे, निरीक्षक भानुदास देसाई, राजू राऊत देसाई, मामलेदार सुदिन नातू यांनी अपघातस्थळी येऊन संतापलेल्या लोकांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र लोकांनी आपला हेका सोडला नाही. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खनिज वाहतूक सकाळी ८ वाजल्यापासून सुरू व्हायला हवी. ती आधीच कशी सुरू होते? दिवसाला केवळ ६०० खनिज ट्रकांना परवानगी असताना सुमारे १५०० ट्रक या रस्त्याने कसे धावतात? वाहतूक पोलिसांचे इथे अजिबात नियंत्रण कसे नसते, यासारखे सवाल करत त्यांनी पोलिसांना धारेवर धरले. दरम्यान, संध्याकाळी उशिरा मोहन नाईक या ट्रकचालकाला अटक करण्यात आली. तरीही रात्री उशिरापर्यंत लोकांनी रस्ता खुला केला नव्हता. या भागातून खनिज वाहतूक होऊच देणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.

मुंबईवरील हल्ल्यात ‘आयएसआय’चा हात!

हेडलीच्या डायरीत सापडले नियंत्रकांचे दूरध्वनी क्रमांक
शिकागो, दि. २४ : मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यातील एक प्रमुख आरोपी डेव्हिड हेडली याचे पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था ‘आयएसआय’ तसेच जमात-उद-दावा या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता हेडलीच्या जप्त केलेल्या डायरीत मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यामागील प्रमुख सूत्रधारांचे टेलिङ्गोन नंबर आढळून आले आहेत. यात पाकिस्तानी सैन्यातील प्रमुख अधिकारी तसेच हल्ल्याचे पाकिस्तानमधून नियंत्रण करणार्‍यांचे टेलिङ्गोन नंबर आहेत.
हाताने लिहिलेल्या या डायरीची दोन पाने अमेरिकेच्या सरकारी वकिलाने आज न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर केली. यात पाकिस्तानी सैन्यातील अधिकारी मेजर इक्बाल व मेेजर ‘एसएम’ (बहुधा साजीद मीर असावे)चे दूरध्वनी क्रमांक देण्यात आलेले आहेत. याच डायरीत जमात-उद-दावाचा सक्रिय कार्यकर्ता अब्दुर रहमान माक्कीसारख्या अनेकांची नावे आहेत. जमात-उद-दावाचा प्रमुख हाङ्गिज सईदनंतर या संघटनेत अब्दुर रहमान हा दुसर्‍या क्रमांकावरील नेता आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
याच डायरीत वासीचे ङ्गोन नंबर देण्यात आले आहेत. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर दहशतवादी हल्ला करणार्‍या १० अतिरेक्यांना पाकिस्तानातून सूचना देणार्‍यांत वासी हाही एक प्रमुख होता. याशिवाय डायरीत ज्या इतर लोकांचे नंबर आहेत त्यात जहांगीर, इनाम, तेहसीन, एझाज एम, मन्झूर व खालिद यांची नावे तर आहेतच याशिवाय डायरीत ‘ए. आर.’, ‘एम. एच.’, ‘एम. बी.’ व ‘सी. बी.’ अशी सांकेतिक नावेही आहेत. डायरीतील बहुतांश नंबर हे पाकिस्तानी नागरिकांचेच आहेत. डायरीत दुबईतीलही दोन ङ्गोन नंबर आहेत.
राहुल भट्टचेही नाव
हेडलीच्या याच डायरीतील दोन पानांत हिंदी चित्रपटसृष्टीतील चित्रपट निर्माता महेश भट्ट यांचा मुलगा राहुलचे नाव असून ‘राहुल बी’ या नावाखाली ते देण्यात आले आहे. पीटीआयने यासंदर्भात राहुलशी संपर्क साधला असता, हेडलीच्या डायरीत देण्यात आलेला मोबाईल ङ्गोन नंबर माझाच आहे, याला राहुलने दुजोरा देत म्हटले की, तीन महिन्यांपूर्वीपर्यंत हा नंबर माझाच होता. काही वैयक्तिक कारणांनी मी माझा हा नंबर परत केला होता. या नंबरवर तुम्ही हेडलीशी अखेरचा संपर्क केव्हा साधला असे विचारले असता राहुलने सांगितले की, भारतात स्वाईन फ्लूचा उद्रेक झाला होता त्या काळात म्हणजे जवळपास दीड वर्षांपूर्वी आपण हेडलीशी या मोबाईल नंबरवरून बोललो होतो. यानंतर पीटीआयच्या प्रतिनिधीने हेडलीच्या डायरीतील नंबर लावला असता कोणी अक्षय नावाच्या व्यक्तीने तो उचलला व हा विशिष्ट मोबाईल नंबर आपल्याला २० दिवसांपूर्वीच मिळाला असे सांगितले.
५० वर्षे वयाच्या हेडलीने शिकागो येथील न्यायालयासमोर आपली साक्ष दिली आहे. याच हेडलीने मुंबईवर दहशतवादी हल्ले करण्यापूर्वी अनेक महिने मुंबईत राहून कोठेकोठे दहशतवादी हल्ले घडवून आणावयाचे याचे सविस्तर आलेखन केले होते. मुंबईशिवाय भारतात इतरत्रही कोठेकोठे हल्ले करता येतील, याचाही अभ्यास हेडलीने केला होता. मुंबईवर दहशतवादी हल्ला घडवून आणण्यासाठी पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था ‘आयएसआय’ लष्कर-ए-तोयबाच्या अतिरेक्यांना आर्थिक, सैन्य व मानसिक मदत करीत होती, हे हेडलीने न्यायालयासमोर कबूल केले आहे.

Tuesday, 24 May, 2011

पाक नौदल तळावर तालिबान्यांचा हल्ला

१६ तासांच्या धुमश्‍चक्रीनंतर पाकचा ताबा
- हल्ल्यात १४ जवान ठार
- काही अतिरेक्यांचा खातमा

कराची, दि. २३ : ओसामा बिन लादेनच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी सुडाने पेटलेल्या तालिबानने रविवारी रात्री कराचीतील हवाई तळावर आत्मघाती हल्ला केल्यानंतर आज तालिबानी अतिरेक्यांनी पाकच्या १४ जवानांना ठार केले. या हल्ल्यात अनेक जवान जखमी झाले. दरम्यान, तब्बल १६ तासांच्या धुमश्‍चक्रीत सर्व अतिरेक्यांचा खातमा करीत नौदलाचे तळ तालिबान्यांच्या वेढ्यातून मुक्त करण्यात पाक लष्कराला यश मिळाले आहे.
नौदल तळाचा तालिबानच्या सुमारे २० अतिरेक्यांनी काल रात्रीच ताबा घेतला होता. या अतिरेक्यांना ठार मारण्यासाठी पाकिस्तानच्या विशेष सेवा दलाच्या जवानांनी मोहीम राबविली. निमलष्करी दल आणि नौदलाचे शेकडो कमांडो यात सहभागी झाले. अतिरेकी नेमके कुठे लपून आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी अमेरिकन बनावटीची दोन हेलिकॉप्टर्सही त्यांच्या दिमतीला देण्यात आली.
तब्बल १६ तासांच्या या मोहिमेत तालिबानी अतिरेक्यांनी विमानभेदी क्षेपणास्त्रांच्या साहाय्याने दोन्ही हेलिकॉप्टर्स पाडली आणि पाकचे १४ जवानही ठार केले. यात १४ जवान जखमी झाले असून, त्यांना लष्करी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. दुपारपर्यंत चाललेल्या धुमश्‍चक्रीत तालिबानच्या चार अतिरेक्यांना ठार मारण्यात आले. तर, उर्वरित अतिरेकी पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.
नौदलाच्या या तळावर चीनचे ११ आणि अमेरिकेचे ६ नागरिक अडकले होते. धुमश्‍चक्री संपल्यानंतर या सर्व विदेशी नागरिकांची सुरक्षित सुटका करण्यात आली, अशी घोषणा पाकचे गृहमंत्री रेहमान मलिक यांनी नौदलाचे तळ ताब्यात घेतल्यानंतर केली.
दरम्यान, पाकिस्तानमधील तेहरीक-ए-तालिबान या संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे. २ मे रोजीच्या हल्ल्यात अमेरिकेने लादेनला ठार केले होते. त्याचाच बदला घेण्यासाठी आम्ही हा हल्ला केलेला आहे. अखेरच्या श्‍वासापर्यंत आम्ही हा लढा देणार आहोत. कराचीच्या नौदल तळावर आमचे जे आत्मघाती पथक आहे, ते शहीद होऊनच ताबा सोडतील. पण, त्याआधी ते अनेक सैनिकांना ठार मारतील, असे या संघटनेचा प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसान याने एका विदेशी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले.

माध्यम प्रश्‍नावरून कॉंग्रेसमध्ये मतभेद

दिल्लीतील आजच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): प्राथमिक शिक्षण माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीत झालेल्या चर्चेचा निकाल उद्या २४ रोजी घोषित करण्यावरून आता सरकारातच मतभेद निर्माण झाले आहेत. सरकारचेच घटक असलेले दक्षिण गोव्यातील इंग्रजी समर्थक नेते इंग्रजीची मागणी श्रेष्ठींनी मान्य केल्याचे खासगीत बोलत असले तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांनी मात्र सावध पवित्रा घेतला असून या निर्णयावरून उमटू शकणार्‍या तीव्र पडसादाची धास्ती त्यांनी घेतल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
माध्यमप्रश्‍नी दिल्लीत झालेल्या बैठकीवर इंग्रजीचे समर्थन करणार्‍या नेत्यांचेच अधिक वर्चस्व राहिले. या बैठकीत ऍड. रमाकांत खलप, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर, आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी काही प्रमाणात मातृभाषेचा विषय पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला असला तरी दक्षिण गोव्यातील कॉंग्रेस नेत्यांनी इंग्रजीच्या विषयावरून कॉंग्रेस श्रेष्ठींवर राजकीय दबाव टाकण्याचे जोरदार प्रयत्न केल्याने दिल्लीतील नेते इंग्रजीच्या बाजूने झुकल्याचेही सांगितले जात आहे. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री कपिल सिब्बल यांनी या विषयावर विस्तृत चर्चा केली असून इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थांना सरकारी अनुदान देण्यास त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद लाभल्याची हूल सासष्टीतील या नेत्यांनी उठवली आहे. कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र या विषयी कोणताही निर्णय घेतला नसल्याचे स्पष्ट करून विचारविनिमय करूनच तो घेतला जाईल, असे सांगितले आहे.
दरम्यान, प्राथमिक माध्यमाच्या या विषयावरून कॉंग्रेस पक्षातच दुफळी माजली आहे व त्यामुळे या विषयाला राजकीय रंग प्राप्त झाला आहे. प्रदेश कॉंग्रेसकडून आता या विषयावरून निर्माण होणार्‍या राजकीय परिणामांचा आढावा घेतला जात असल्याचेही वृत्त आहे. मातृभाषा समर्थक व इंग्रजी समर्थक अशी उभी फूट पडल्याने याबाबत निर्णय कोणत्याही बाजूने लागला तरी त्याचे तीव्र पडसाद उमटणार असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. सध्याच्या शिक्षण धोरणात कोणताही बदल होणार नसल्याची भूमिका सरकारने विधानसभेत घेतली होती व या भूमिकेशीच ठाम राहणे योग्य ठरेल, असाही सूर आता कॉंग्रेस पक्षात व्यक्त केला जात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावरच हा विषय उरकून काढण्यात आल्याने त्यावर नेमका कसा तोडगा काढावा या पेचात कॉंग्रेस सापडली आहे.
विरोधी भाजपकडून मातृभाषेचे समर्थन करण्यात आले आहे. शिक्षण धोरणात बदल खपवून घेणार नाही, अशी भूमिकाही भाजपने मांडली आहे. राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनीही याबाबत सावधानी बाळगली असून दिल्लीतील निर्णय जाहीर झाल्यानंतरच प्रदेश राष्ट्रवादी आपली भूमिका स्पष्ट करेल, असा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे. दरम्यान, या विषयावरून कॉंग्रेस पक्षात मात्र बरीच धुसफुस सुरू असून त्याचे पर्यवसान नेमके कशात होईल, याचा अंदाज घेणेही कठीण बनले आहे.

मिकी पाशेकोंना दिलासा!

तुरुंगवासाच्या शिक्षेला सत्र न्यायालयाकडून स्थगिती
मडगाव, दि. २३ (प्रतिनिधी): कपिल नाटेकर या वीज अभियंत्याला मारहाण केल्याप्रकरणी येथील प्रथमश्रेणी न्यायालयाने माजी पर्यटनमंत्री तथा बाणावलीचे आमदार मिकी पाशेको यांना दोषी धरून ठोठावलेल्या शिक्षेला येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती शॅरीन पॉल यांनी स्थगिती दिली आहे.
प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी देविदास केरकर यांनी मिकी पाशेको यांना दोषी ठरवून एक वर्ष साधा तुरुंगवास व पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. त्या निवाड्याला माजी पर्यटनमंत्र्यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला सत्र न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानुसार त्यांचा अर्ज दाखल करून घेऊन पुढील आदेशापर्यंत ही स्थगिती देण्यात आली आहे.
मिकी यांनी आपल्या अर्जात कपिल नाटेकर यांच्या तक्रारीलाच आक्षेप घेतला असून घटना घडली तो दिवस शनिवार असल्याने ते कामावरच नव्हते व त्यामुळे त्यापुढील बाबच उपस्थित होत नसल्याचे म्हटले होते. आपणाला दोषी ठरविण्याचा प्रथमश्रेणी न्यायालयाचा निवाडा संपूर्णतः चुकीचा आहे. तो देताना वस्तुस्थिती पडताळून पाहिलेली नाही; यास्तव तो रद्दबातल ठरवावा व दरम्यानच्या काळात त्याला स्थगिती द्यावी, अशी विनंतीही करण्यात आली आहे.

व्यावसायिक महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया ठरल्यानुसारच

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): व्यावसायिक महाविद्यालयांच्या प्रवेश प्रक्रियेत कोणताही बदल होणार नसून ही प्रक्रिया ठरल्यानुसारच होणार असल्याचे आज उच्च शिक्षण संचालक भास्कर नायक यांनी स्पष्ट केले. ते आज पर्वरी येथे तंत्रशिक्षण मंडळात घेतलेल्या पत्रकार परिषदबोलत होते. विद्यार्थ्यांकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या बारावीच्या गुणपत्रिकेनुसार हा प्रवेश दिला जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना सुधारित गुणपत्रिका सादर करावी लागणार असल्याची माहिती श्री. नायक यांनी दिली.
दरम्यान, उद्या दुपारपर्यंत सुधारित गुणपत्रिकासंबंधित उच्च माध्यमिक विद्यालयांत विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होणार असल्याची माहितीही मिळाली आहे. व्यावसायिक महाविद्यालयांत २७ मे रोजी संध्याकाळी ५ वाजेपयर्ंंत प्रवेशअर्ज स्वीकारण्याची शेवटची मुदत आहे. त्यानंतर कोणतेही अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांनी हाती असलेली गुणपत्रिका घेऊनच हा अर्ज सादर करावा. त्यानंतर दि. १३ जूनपर्यंत सुधारित गुणपत्रिका सादर करावी, असे श्री. नायक यांनी सांगितले. अन्य राज्यांत अद्याप विद्यार्थ्यांचे निकाल झाले नसल्याने गोव्याबाहेर प्रवेश घेणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्यास अडचण येणार नसल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना दिली.

रेती व्यवसाय पूर्ववत होणार

मोर्चेकर्‍यांना मुख्यमंत्र्यांचे आश्‍वासन?
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): न्यायालयाच्या आदेशानंतर पेडणे तालुक्यातील बंद करण्यात आलेला रेती उपसा व्यवसाय सुरू करण्याचे आश्‍वासन आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिल्याची माहिती अखिल गोवा रेती उपसा संघटनेचे प्रवक्ते प्रकाश उत्तम कांबळी यांनी दिली. दरम्यान, कायद्याच्या सर्व बाबींचा विचार करूनच या प्रकरणी तोडगा काढला जाईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी घेतल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
आज सकाळी रेती उपसा व्यावसायिकांनी सचिवालयावर मोर्चा काढल्यानंतर संध्याकाळी मुख्यमंत्री कामत यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेवेळी त्यांना पुन्हा रेती उपसा करू दिले जाईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले. पेडण्याचे पालकमंत्री बाबू आजगावकर, आमदार दीपक ढवळीकर, माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू, जिल्हाधिकारी मिहीर वर्धन, उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी साबाजी शेटये व खाण संचालक अरविंद लोलयेकर यांच्यासह रेती उपसा संघटनेचे पदाधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
सकाळी पेडणे व माशेल भागांतील रेती उपसा व्यवसायातील लोकांनी पर्वरी येथील सचिवालयावर मोर्चा काढला. तो संजय विद्यालयाजवळ अडवण्यात आल्याने वाहनांची कोंडी झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी मोर्चेकर्‍यांना चर्चेसाठी संध्याकाळी पाचची वेळ दिल्यानंतर त्यांनी तोपर्यंत तिथेच ठाण मांडले होते.
संध्याकाळी झालेल्या या चर्चेवेळी, रेती उपसा व्यवसाय ठप्प झाल्याने या व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले व पुन्हा रेती उपसा करण्याची परवानगी दिली जावी, अशी मागणी करण्यात आली. हा व्यवसाय थेट लोकांच्या पोटापाण्याशी संबंधित असल्याने सर्व कायदेशीर बाबींचा विचार करूनच रेती काढण्याचा मार्ग मोकळा केला जाणार असल्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिल्याचे श्री. कांबळी यांनी सांगितले. दोन दिवसांनंतर रेती उपशाचे काम पूर्ववत सुरू केले जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
‘सीआरझेड’ नियमांचे उल्लंघन करून रेती उपसा केली जात असल्याचा दावा करून नारायण सोपटे केरकर यांनी याप्रकरणी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीवरून पेडणे न्यायालयाने गेल्या १६ मे रोजी रेती उपसा करण्यास बंदी घातली होती. परंतु, सदर रेती उपसा ‘सीआरझेड’ क्षेत्रात केला जात नसल्याचा दावा या संघटनेने केला आहे. तेरेखोल खाडीला ‘सीआरझेड’ कायदा लागू होत नसल्याचा दावाही श्री. कांबळे यांनी यावेळी केला.

खाजगी बसमालकांचे दिल्लीत उपोषण

पंतप्रधान व सोनिया गांधींना निवेदन
पणजी, दि.२३ (प्रतिनिधी): अखिल गोवा खाजगी बसमालक संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी आज देशाची राजधानी दिल्ली येथील प्रसिद्ध ‘जंतरमंतर’ येथे एका दिवसाचे उपोषण केले. आपल्या विविध मागण्या मान्य व्हाव्यात व वाहतूक खात्यातील भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी यासाठी त्यांनी हे उपोषण केले.
या उपोषणादरम्यान बसमालक संघटना पदाधिकार्‍यांच्या शिष्टमंडळाने सुदीप ताम्हणकर यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग, कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, सरचिटणीस राहुल गांधी, वाहतूक मंत्री कमलनाथ यांना निवेदनही सादर केले व गोव्यातील प्रवासी वाहतुकीचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या खाजगी बसमालकांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी गोवा सरकारवर दबाव टाकावा व वाहतूक खात्यात चाललेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी अशी मागणी केली. दिल्ली येथे उपोषण करणार्‍यांत संघटनेचे अध्यक्ष विशाल देसाई, सरचिटणीस सुदीप ताम्हणकर, चंदन पेडणेकर, शशिकांत गावडे, मारियो कारास्को, अमोल कामत, उपेंद्र पेडणेकर व ऍलन कार्दोझ यांचा समावेश होता. दरम्यान, उपोषण करणार्‍या या बसमालकांची उत्तर गोव्याचे भाजप खासदार श्रीपाद नाईक यांनी भेट घेतली व संघटनेच्या मागण्यांबाबत विविध स्तरावर प्रयत्न करण्याचे आश्‍वासन त्यांना दिले.
पणजीत सदस्यांचे उपोषण
बस संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी दिल्लीत उपोषण केले तर त्याच अनुषंगाने संघटनेच्या सदस्यांनी सुदेश कळंगुटकर व शेख फैय्याज यांच्या नेतृत्वाखाली पणजी येथील आझाद मैदानावर आज एकदिवसीय उपोषण केले.

अंबानींचा राजप्रासाद, टाटांचा ‘नॅनो’ बंगला!

मुंबई, दि. २३ : देशात प्रचंड गरिबी असताना मुकेश अंबानींसारखे श्रीमंत लोक पैशाची आणि साधनसंपत्तीची उधळपट्टी करतात याकडे टाटांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत लक्ष वेधले होते. नंतर त्या वक्तव्याचा त्यांनी इन्कारही केला. पण, प्रत्यक्षात अंबानी आणि टाटा यांच्या बंगल्यांचाच विचार करायचा झाला तर अंबानींनी स्वत:च्या वास्तव्यासाठी २७ हजार कोटी रुपये खर्च करून ‘ऍन्टिलिया’ हा २७ मजली राजमहाल बांधला. पण, टाटा साम्राज्याचे सर्वेसर्वा असलेले रतन टाटा मात्र छोटेखानी बंगल्यातच राहणे पसंत करतात.
अंबानी यांचा ‘ऍन्टिलिया’ नावाचा बहुमजली महाल आणि टाटांचा ‘केबिन्स’ बंगला यांच्यातील तङ्गावत सहजपणे जाणवते. अंबानी यांनी अल्ट्रामाऊंट रोडवर ऍन्टिलिया हा २७ मजली भव्य प्रासाद उभारला आहे. टाटांनी मात्र कुलाब्यामध्ये केबिन्स हा छोटेखानी तीन मजल्यांचा बंगला बांधला आहे. आपल्या प्रासादाच्या शेवटच्या मजल्यावर आल्यावरच अंबानींना समुद्रदर्शन होते तर टाटांना मात्र बंगल्यासमोरच अथांग समुद्र न्याहाळता येतो.
अंबानी यांच्या सेवेत ६०० कर्मचार्‍यांची ङ्गौज तैनात आहे तर टाटांची सेवाचाकरी करणारे केवळ १० जण आहेत. ऍन्टिलिया या अंबानींच्या आधुनिक महालात अत्याधुनिक योगकक्ष, आरोग्यकेंद्र, नृत्यविभाग, बॉलरूम तसेच मुंबईतील उकाडा टाळण्यासाठी आईस रूमची सुविधा आहे. याशिवाय चार मजली हँगिंग गार्डन आणि मनोरंजनाकरिता ५० जण बसू शकतील, असे मिनी-थिएटर उभारण्यात आले आहे.
अंबानी यांच्याकडे तब्बल १६८ गाड्या आहेत तर जगातील उत्तमोत्तम गाड्यांची निर्मिती करणार्‍या टाटांच्या दाराशी केवळ १० गाड्या उभ्या आहेत. सुमारे ४७७० चौरस ङ्गूटात पसरलेल्या ऍन्टिलियाची किंमत आहे ४५०० कोटी रुपये तर दुसरीकडे १२०० चौरस ङ्गूट एवढ्या क्षेत्रङ्गळाच्या टाटांच्या बंगल्याची किंमत आहे १० कोटी रुपये.
टाटा आणि अंबानी यांच्या राहणीमानातही तशी बरीच तङ्गावत आढळते. ते पाहता टाटांनी केलेली टीका योग्य की अयोग्य हा विचार सामान्यांनीच करायचा आहे!

तालिबानी नेता मुल्ला ओमर ठार?

इस्लामाबाद, २३ मे : अमेरिकेच्या विशेष ङ्गौजांनी अल-कायदाचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेनचा पाकिस्तानमध्ये घुसून खातमा केल्यानंतर आज लादेनचाच खास साथीदार असलेला तालिबान संघटनेचा प्रमुख मुल्ला ओमर अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात ठार झाल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान, तालिबानने मात्र या वृत्ताचे खंडन केले आहे.
अङ्गगाणिस्तानच्या ‘टोलो’ या वृत्तवाहिनीने अङ्गगाणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संचालनालयातील अधिकार्‍यांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, मुल्ला ओमर हा पाकच्या वायव्य सरहद्द प्रांतातील क्वेटाहून उत्तर वझिरीस्थानकडे जात असताना अमेरिकेने केलेल्या ड्रोन हल्ल्यात तो ठार झाला. त्याच्यासोबत त्याचे काही साथीदारही ठार झाले आहेत. लादेननंतर आता मुल्ला ओमरच्या जिवाला धोका असल्याचे माहीत झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या आयएसआयचा माजी प्रमुख जनरल हमीद गुल हा ओमरला सुरक्षित ठिकाणी आश्रयास नेत असताना झालेल्या हल्ल्यात तो ठार झाला.
दरम्यान, मुल्ला ओमर अमेरिकेच्या ड्रोन हल्ल्यात ठार झाला नसून, तो सुरक्षित असल्याचा दावा तालिबानचा प्रवक्ता झुबिउल्ला मुजाहिद याने एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना केला.

Monday, 23 May, 2011

..अन्यथा महामार्ग अडवू

बिगरसरकारी संघटनांचा इशारा

(नीलेश गावकर मारहाण प्रकरण)

मडगाव, दि. २२ (प्रतिनिधी)
‘कावरे बचाव आदिवासी समिती’चे नीलेश गावकर यांच्यावर प्राणघातक हल्ला होऊन पंधरा दिवस होत आले तरी हल्लेखोरांना पकडण्यास पोलिसांना यश आलेले नाही. पुढील पंधरा दिवसांत गुन्हेगारांना गजाआड करण्यात आले नाही तर राष्ट्रीय महामार्ग अडविला जाईल, असा इशारा गोव्यातील विविध बिगर संघटनांनी पत्रकार परिषदेतून केली.
अनिर्बंध खनिज वाहतुकीविरोधात कावरे येथे शांततामय मार्गाने आंदोलन करणार्‍या महिला, पुरुषांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज करणार्‍या अधिकार्‍यांना निलंबित करावे तसेच गोवा सरकार गुन्हेगारांना पाठीशी घालत असून मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकाराची त्वरित चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
या पत्रकार परिषदेत ‘गोंयच्या शेतकर्‍यांचो एकवोट’, ‘गोंयच्या राखणदारांचो आवाज’, ‘युनायटेड गोवन्स वेलफेअर फ्रंट’, ‘व्हॉईस ऑफ व्हिलेजर्स’, ‘व्हिलेज गु्रप ऑफ गोवा’, ‘कोलवा नागरिक व ग्राहक मंच’, ‘बाणावली - नावेली नागरिक व ग्राहक मंच’ व इतर संघटनांनी कावरे येथील बेकायदा खाणी व अमर्याद खनिज वाहतुकीचा निषेध केला.
कावरे प्रकरणावरून गोव्यातील बिगरसरकारी संघटना एकत्र आलेल्या आहेत. त्यांनी हे प्रकरण मानवहक्क आयोगाकडे नेले आहे अशी माहिती सावियो रॉड्रिगीस यांनी दिली. गोवा सरकारला या प्रकरणाचा छडा लावण्यास अपयश आल्यास बिगरसरकारी संघटनांचे एक शिष्टमंडळ प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करतील असेही त्यांनी सांगितले.
कोलवा नागरिक मंचच्या ज्युडिथ आल्मेदा यांनी कावरे येथील दोन्ही घटनांचा निषेध केला तर दिलीप हेगडे यांनी याविरुद्ध सर्व संघटना एकजुटीने लढा देतील असे सांगितले. ‘व्हिलेज गु्रप ऑफ गोवा’चे जॉन फिलिप म्हणाले, गावकर यांच्यावर हल्ला करणार्‍यांची नावे पोलिसांना देऊनसुद्धा त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे खाण माफियांपुढे पोलिस पूर्णपणे हतबल आहेत हेच स्पष्ट होते.
दरम्यान, आज मडगाव येथे झालेल्या सभेत गोवा जनता दलाचे सरचिटणीस जावेद रजा, ऍड. सतीश सोनक, राजेंद्र काकोडकर, राजू गावकर, प्रकाश कामत, आवडा व्हिएगस, मिनाक्षी मार्टिन्स व मान्यवरांनी बेकायदा खनिज वाहतुकीविरोधात आवाज उठविला.

मुलींच्या विवाहादिवशीच वडिलांवर काळाचा घाला

मडगाव/वास्को, दि. २२ (प्रतिनिधी)
आर्लेम येथे झालेल्या अपघातात नासीर शेख (५४) हा डिओे स्कूटरस्वार मरण पावला. हा अपघात आज (२२ रोजी) सकाळी ११.३० च्या सुमारास घडला. विशेष म्हणजे आजच त्यांच्या दोन्ही मुलींचे विवाह होते. घरात सोहळा असतानाच अचानक नासीर यांच्यावर काळाने झडप घातल्याने हळहळ व्यक्त होत आहे.
नासीर शेख डिओ स्कूटरवरून (जीए ०६ सी ५१७३) वास्कोला जात होते. आर्लेम येथे आले असता त्यांना वॅगनर कारने (जीए ०२ जे ५३८५) समोरून धडक दिली. त्यात ते गंभीर जखमी झाले. उपचारासाठी त्यांना हॉस्पिसियो इस्पितळात नेत असताना वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला.
दरम्यान, नासीर यांच्या नविना व रिझमाना या दोन्ही मुलींचा आज ‘निकाह’ (विवाह) होता. बापाला अपघात झाल्याचे या मुलींना कळविण्यात आले नाही. बायणा येथील मशिदीत साध्या पद्धतीने त्यांचा निकाह लावण्यात आला. कारचालकाविरुध्द गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. एक युवती कार चालवत असल्याचे समजते. मायणा - कुडचडे पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक नवलेश देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास सुरु आहे.

रामदेवबाबांच्या सत्याग्रहाला शिवराजसिंगचा पाठिंबा

बैतुल, दि. २२
योगगुरू रामदेवबाबा यांनी भ्रष्टाचार आणि काळ्या पैशाविरोधात पुकारलेल्या सत्याग्रह आंदोलनाला मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांनी पाठिंबा दिला आहे. रामदेवबाबांनी येथे आयोजित केलेल्या योग शिबिराला शिवराजसिंग सपत्नीक हजर होते. त्यावेळी त्यांनी आपल्या भाषणात ही घोषणा केली.

भारत-अमेरिका
चर्चा २७ मे रोजी
नवी दिल्ली, दि. २२
भारत आणि अमेरिका यांच्यात अंतर्गत सुरक्षाविषयक सहकार्य वाढविण्यासाठी गृहमंत्रीस्तरीय चर्चा २७ मे रोजी होणार आहे. भारतीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम आणि अमेरिकी गृहसुरक्षा मंत्री जॅनेट नॅपोलिटानो यांच्यात ही चर्चा होणार आहे. गृहमंत्रीस्तरावरील दोन्ही देशांमधील ही पहिलीच चर्चा आहे.

गोध्रा : ३१ आरोपींचे
अर्ज उच्च न्यायालयात
अहमदाबाद, दि. २२
गोध्रा जळीतकांडातील ३१ आरोपींनी विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यंदा १ मार्च रोजी विशेष न्यायालयाने गोध्रा जळीतकांड प्रकरणी या ३१ जणांना दोषी मानून ६३ जणांची मुक्तता केली होती. आता त्यांच्या सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकेवर उन्हाळ्याच्या सुट्टीनंतर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सीबीडीटीचे ङ्गोन टॅपिंगचे
अधिकार अबाधित
नवी दिल्ली, दि. २२
नीरा राडिया प्रकरणाने खळबळ माजविल्यानंतरही केंद्रीय प्रत्यक्ष करविषयक मंडळाचे (सीबीडीटी) ङ्गोन टॅपिंगचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात आले आहेत. यासंदर्भात सचिवालयाच्या समितीने हे अधिकार काढून घेण्याविषयीची शिङ्गारस केली होती, तरीही अधिकार सीबीडीटीकडे कायम ठेवले जाणार असल्याचे समजते.

केरळमध्ये आज
मंत्रिमंडळ विस्तार
तिरुअनन्तपुरम, दि. २२
केरळमध्ये ओमान चंडी यांच्या नेतृत्वातील सरकार उद्या २३ मे रोजी मंत्रिमंडळ विस्तार करणार आहे. त्यात नऊ जण कॉंग्रेसचे, तीन इंडियन युनियन मुस्लिम लीगचे आणि एक जण केरळ कॉंग्रेसचा राहणार आहे. चंडी यांच्यासह १८ मे रोजी सहा मंत्र्यांनी शपथ घेतली होती. कॉंग्रेसने आपल्या मंत्रिपदासाठीच्या नऊ उमेदवारांची घोषणा कालच केली आहे.

काश्मीर खोर्‍यात ४० अतिरेकी घुसले

श्रीनगर, दि. २२
काश्मीर खोर्‍यात जवळपास ३५ ते ४० अतिरेक्यांनी शिरकाव केला आहे, असे वृत्त जम्मू-काश्मीरमधील सुरक्षा संस्थांनी दिले आहे. हे अतिरेकी खोर्‍यात घुसलेले असले तरी खोर्‍यातील इतर शहरांत असलेल्या पोलिस व निमलष्करी दलांच्या अत्यंत कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेमुळे हे अतिरेकी अतिशय उंच पर्वतराजीत कोठेतरी दडून बसलेले आहेत.
मानवी तसेच तांत्रिक गुप्तचर यंत्रणा या दोन्हींमार्फत प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे ही बाब लक्षात आली आहे. या दोन्ही यंत्रणांनी असे सांगितले की, पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तोयबाचे हे अतिरेकी सहा ते सात जणांच्या गटागटाने कुपवाडा तसेच गुरेज सेक्टरमार्फत काश्मीर खोर्‍यात घुसले असून उत्तर काश्मीरमधील लोलाब व राजवार जंगलातील अतिशय उंच जागी त्यांनी आश्रय घेतलेला आहे.
दरम्यान, श्रीनगरस्थित लष्कराच्या वरिष्ठ सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे की, या आठवड्यात अतिरेक्यांनी कोणत्याही प्रकारची घुसखोरी केलेली नाही. लष्कराने उत्तर काश्मीरमधील हाङ्गदाह या भागात अलीकडेच केलेल्या एका कारवाईत मोठ्या प्रमाणावर नवी एके शस्त्रास्त्रे जप्त केली होती. लोलाब येथे अतिरेक्यांबरोबर उडालेल्या चकमकीनंतर ताबडतोब ही कारवाई करण्यात आली होती. अतिरेकी मॅचिल सेक्टरमधून तसेच सोपोरमधील झालुरा भागातून भारतात घुसत असतात. अशाच एका कारवाईत एक अतिरेकी ठार झाला तर पाच जण पळून जाण्यात यशस्वी झाले.
काश्मीरी पंडितांना
परतण्याचे आवाहन
दरम्यान, दहशतवादाच्या घटनांनंतर स्थलांतरीत झालेल्या काश्मीर खोर्‍यातील काश्मीरी पंडितांना पुन्हा खोर्‍यात येऊन राहण्याचे आवाहन शीख संघटनेने केले आहे.
काश्मीरी पंडितांना खोर्‍यात पुन्हा यायचे असेल तर कोणीही त्यांना यापासून थांबवू शकणार नाही. काश्मीरी पंडित खोर्‍यात परत आले तर सगळ्यात जास्त आनंद शिखांना होईल, असे प्रतिपादन शीख संघटनेचे प्रमुख जगमोहनसिंग रैना यांनी केले आहे.काश्मीर पंडितांनी पुन्हा खोर्‍यात येऊन वास्तव्य करण्याचा निर्णय घेणे हाच खरा काश्मीरविरोधी घटना घडविणार्‍यांच्या विरोधात खरा विजय ठरेल असेही ते म्हणाले.
काश्मीरसंदर्भातील वादाची प्रकरणे सोडविण्यासाठी खोर्‍यातील लोकांनी अर्थव्यवस्था व शिक्षणव्यवस्था यांची पुनर्निर्मिती करणे आवश्यक असल्याचेही या शीख नेत्याने सांगितले.

‘गोवादूत’चा वर्धापनदिन अपूर्व उत्साहात..!

मान्यवरांकडून शुभेच्छांचा वर्षाव
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
‘गोवादूत’च्या यशस्वी घोडदौडीचा सहावावर्धापनदिन आज (रविवारी) अपूर्व उत्साहात साजरा करण्यात आला. त्यानिमित्त सकाळी श्री सत्यनारायण महापूजा व अभ्यागतांच्या स्वागत समारंभाला वाचक, हितचिंतक व मित्रमंडळींचा महापूर लोटला होता. या सर्वांनी गोवादूतवर शुभेच्छांचा वर्षाव केला.
सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त आज दिवसभर सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, कला, शिक्षण, पत्रकारिता, व्यवसाय, उद्योग आदी विविध क्षेत्रांतील महनीयांनी ‘गोवादूत’ कार्यालयाला आवर्जून भेट दिली. या दैनिकाने अल्प काळात गोव्यातील जनतेत मिळवलेल्या विश्‍वासाचे दर्शनच यानिमित्ताने घडले.
वर्धापनदिनाच्या निमित्त सकाळी गोवादूतच्या कार्यालयात सत्यनारायण महापूजेचे आयोजन करण्यात आले होते. पुष्पराज पोपकर व सौ. पियुषा पोपकर यांनी पूजेचे यजमानपद भूषवले. प्रसिद्ध भजनी कलाकार उमाकांत वाडकर यांनी सुरेख भजने सादर केली. त्याला संवादिनीवर प्रीतेश देसाई यांनी तर तबल्यावर श्रीपाद च्यारी यांनी साथ दिली. सतीश च्यारी, किशोर नाईक गावकर, गोविंद मांद्रेकर, मनोहर रेडकर, विठ्ठल पारवाडकर आदींनी भजनात भाग घेतला.
सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त प्रसिद्ध केलेल्या विशेषांकाला वाचकांनी जोरदार प्रतिसाद दिला.
या विशेषकांचे कौतुक अनेकांनी होते. भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, भाजपचे आमदार दामू नाईक, राजेश पाटणेकर, मिलिंद नाईक, कॉंग्रेसचे प्रवक्ते विष्णू वाघ, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे राजन घाटे, माजी सभापती ऍड. विश्‍वास सतरकर, माजी आमदार राजन आर्लेकर विविध पक्षांचे नेते, पदाधिकारी आदींनी खास उपस्थिती लावून शुभेच्छा दिल्या. यावेळी ‘गोवादूत’चे संपादक गंगाराम म्हांबरे, सरव्यवस्थापक ज्योती धोंड, विपणन व्यवस्थापक सागर अग्नी, कार्यकारी संपादक सुनील डोळे, जाहिरात व्यवस्थापक सुरेंद्र काकोडकर, वितरण व्यवस्थापक विठ्ठल आकेरकर, मुख्य प्रतिनिधी किशोर नाईक गावकर, प्रतिनिधी प्रीतेश देसाई यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले.

‘आयपॅड’मुळे संगणकांच्या विक्रीत घट

सॅनङ्ग्रान्सिस्को/सिएटल, दि. २२
‘ऍपल’ या कंपनीच्या आयपॅडला बाजारपेठेतून चांगलीच मागणी येत असल्यामुळे पर्सनल कॉम्प्युटर्सच्या मागणीवर याचा परिणाम झाला आहे.
संगणक उत्पादक कंपन्यांनी आयपॅडचा प्रचंड धसका घेतला आहे. ‘ह्युलेड पॅकर्ड’च्या पीसी विक्रीत गेल्या तिमाहीत २३ टक्के घट झाली असून कंपनीने वार्षिक विक्रीचा अंदाज कमी केला आहे. यावर्षी १ अब्ज डॉलर्सची विक्री होण्याची अपेक्षा आहे.
एचपीच्या तुलनेत डेलची विक्री चांगली असून विश्‍लेषकांना याचे आश्‍चर्य वाटत आहे. मात्र, विक्रीतील वाढ ही कंपन्यांकडून आलेल्या मागणीमुळे आहे. ग्राहकांकडून येणारी मागणी ७.५ टक्क्यांनी घटली आहे. २०११ मध्ये ७ कोटी टॅबलेट पीसी तर पुढील तीन वर्षात टॅबलेट पीसींची २४.६ कोटी युनिट विकली जाण्याची शक्यता जेङ्गरिज ऍण्ड कंपनीने वर्तविली आहे.
घरात वापरल्या जाणार्‍या संगणकाचा विचार केला तर घरात पीसीला पर्याय हा टॅबलेटचाच असणार आहे. बाजारात टॅबलेट ७.३ इंच आकारात उपलब्ध असून यात कलर स्क्रीन, गेम्स, पिक्चर आणि मासिके वाचण्यासाठीही अप्लिकेशन्स आहेत. तसेच वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेअर, स्प्रेडशीट आदी आयपॅडमधील ङ्गीचर्समुळे पीसीच्या विक्रीवर परिणाम झाला आहे. आगामी काळातही याच कारणांमुळे विक्रीवर परिणाम होईल, असा अंदाज विश्‍लेषक आणि अधिकार्‍यांनी वर्तविला आहे.

टाटांची मुकेश अंबानींवर टीका
लंडन, दि. २२
मुंबईसह देशातील अनेक ठिकाणी २४ तास पाणी आणि वीज मिळत नसताना मुकेश अंबानी यांनी अँटिलिया या राजवाडारूपी घरात वीज तसेच पाण्याची उधळपट्टी चालविली आहे. ही उधळपट्टी करण्यापेक्षा अंबानींनी त्यांच्या घराभोवती राहणार्‍या सामान्यांचे राहणीमान सुधारण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, अशा शब्दात टाटा समूहाचे अध्यक्ष रतन टाटा यांनी रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांच्यावर टीका केली आहे.
भारतासह जगभर सन्माननीय ठरलेल्या टाटा आणि अंबानी या दोन उद्योगपतींमध्ये राजेशाही थाटाच्या मुद्यावरून वाक्युद्ध सुरू झाले आहे. लंडनच्या ‘द टाईम्स’ या वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत टाटा यांनी अंबानींच्या अँटिलिया संदर्भात विचारलेल्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना राजेशाही थाटाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. अंबानी यांनी २७ मजली आलिशान राजवाडा बांधला आहे. हे घर बांधताना आपल्या भोवताली राहणार्‍यांना या घरामुळे कळत-नकळत होणार्‍या त्रासाचा थोडासुद्धा विचार केलेला नाही, याचे मला दु:ख वाटते, असे टाटा म्हणाले.
अलिकडेच मुंबईत अँटिलियाच्या गेटवर स्थानिक रहिवाश्यांनी पाणी आणि विजेच्या उधळपट्टीला विरोध करण्यासाठी आंदोलन केले होते. त्याचसंदर्भात बोलताना टाटांनी, अंबानी यांच्यासारख्यांनी इतरांचा विचार करायला हवा होता, असे मत व्यक्त केले. स्वत:कडे पैसा आहे म्हणून त्याचा वाट्टेल तसा उपयोग करणे ही भारतीय संस्कृती नाही. एकमेकांच्या मदतीस धावून जाणार्‍यांचा हा देश आहे. अशा देशात राहणार्‍या अंबानींसारख्या सर्वच श्रीमंतांनी आपल्या संपत्तीचा समाजकार्यासाठी उपयोग करायला हवा, असेही टाटा म्हणाले.
इंग्लंडमधील कार्यपद्धतीवरही टीका
कोरस, जग्वार ऍण्ड रोव्हर यासारख्या कंपन्या ताब्यात घेणार्‍या टाटांनी इंग्लंडमधील काम करण्याच्या पद्धतीवर सडकून टीका केली. इंग्लंडमध्ये अधिकारी नेमून दिलेल्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ थांबण्यास, सुटीच्या दिवशी कामावर येण्यास आणि अतिरिक्त काम करण्यास तयार नसतात. याउलट, भारतात अनेक कर्मचारी आणि अधिकारी कंपनीची गरज ओळखून काम करतात.
कधी काळी संशोधन करणे, कष्ट करणे यासाठी ओळखले जाणारे इंग्लिश नागरिक आता जेवढ्यास तेवढे काम करणे पसंत करू लागलेत. त्यामुळेच हा देश अन्य विकसित देशांशी स्पर्धा करताना किंचित सावकाश प्रगती करताना दिसतो आहे. पण, इंग्लंडचे पंतप्रधान डेव्हीड कॅमेरून, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा हे आधुनिक विचारसरणीचे लोक आहेत, असा उल्लेख टाटांनी केला.
रतन टाटा कॅमेरून यांचे उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख आर्थिक सल्लागार आहेत. कॅमेरून यांनी पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यापासून तीन वेळा टाटांची भेट घेतली आहे.

दहा दिवसांत दोनदा सर केले एव्हरेस्ट

इटानगर, दि. २२
गिर्यारोहणाच्या इतिहासात नवा विक्रम रचून अरुणाचल प्रदेशातील महिलेने दहा दिवसांत दोनदा एव्हरेस्ट पर्वत सर केला आहे. अंशु जॅमसेनपा असे या महिलेचे नाव असून एकाच वेळी एव्हरेस्ट पर्वत दोनदा सर करणारी ती जगातील पहिली महिला ठरली आहे.
३२ वर्षीय अंशु ही दोन मुलांची आई असून शनिवारी संध्याकाळी सुमारे पाच वाजता २९,०३५ ङ्गुटावरील एव्हरेस्टच्या शिखरावर तिने अरुणाचल प्रदेशाचे प्रतीकचिन्ह व तिरंगा ङ्गडकवला. याआधी तिने १२ मे एव्हरेस्ट पर्वत सर केला होता. एव्हरेस्ट पर्वत दोनदा सर केल्यानंतर पर्वताच्या शिखरावर तिने भगवान बुद्धाची प्रार्थना करून आपल्याला दिलेल्या यशाबद्दल त्यांचे आभार मानले.
सहा देशांतून निवडलेल्या आंतरराष्ट्रीय एव्हरेस्ट गिर्यारोहकांच्या दहा जणांच्या गटाचे नेतृत्व अंशुकडे आहे.

ड्रोन हल्ले न थांबवल्यास
तातडीने कारवाई करणार
इस्लामाबाद, दि. २२
पाकिस्तानच्या आदिवासी क्षेत्रात करण्यात येणारे ड्रोन हल्ले थांबविले नाही तर, पाकिस्तानकडून योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल अहमद शुजा पाशा यांनी दिला असल्याचे वृत्त प्रसार माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे.
अबोटबाद येथे अमेरिकी सुरक्षा दलाकडून अल कायदा अतिरेकी संघटनेचा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन मारला गेल्यानंतर पाशा यांच्यावर जगभरातून टीका करण्यात आली होती. अमेरिकी गुप्तहेर संघटना सीआयएचे संचालक मायकल मोरेल आणि वरिष्ठ आयएसआय अधिकार्‍यांशी घेतलेल्या भेटीदरम्यान आयएसआय प्रमुखांनी अमेरिकेकडून करण्यात येत असलेल्या ड्रोन हल्ल्यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट केल्याचे एका वर्तमानपत्राने प्रकाशित केले आहे.
ड्रोन हल्ले बंद झाले नाही तर पाकिस्तानच्या सैन्याकडून देखील हल्ले करण्यात येतील, असेही पाशा यांनी मोरेल यांना सांगितले. नाटोकडून पाकिस्तानात करण्यात आलेल्या नुकसानाविषयीदेखील पाशा यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मोरेल यांच्या भेटीत दोन्ही देशात दहशतवादावर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने चर्चा होईल, असा विश्‍वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

गरीब रथची बोलेरो जीपला धडक
१६ जणांचा मृत्यू
मधुबनी, दि. २२
बिहारमधील मधुबनी जिल्ह्यातील राजनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत विशुनपूर गावात ङ्गाटक नसलेल्या रेल्वेक्रॉसिंगवर दिल्लीवरून जयपूरला जाणार्‍या गरीब रथ एक्सप्रेसने बोलेरो जीपला धडक मारली. या अपघातात जीपमधील सोळा जणांचा मृत्यू झाला असून इतर सहा जण जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. मृतांमध्ये १५ महिलांचा समावेश आहे.
सरपंच पदाच्या उमेदवार असणार्‍या वीणा देवी यांच्या निवडणुकीच्या विजयासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात सामील होण्यासाठी १५ समर्थकांना घेऊन जाताना जीपला हा अपघात घडला. ङ्गाटक नसलेला रेल्वेमार्ग ओलांडताना झालेल्या या अपघातात बारा जणांचा जागीच मृत्यू झाला. रुग्णालयात नेत असताना तीन जणांचा मृत्यू झाला व एकाचा रुग्णालयात मृत्यू झाला. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गरज पडल्यास अबोटाबादसारखी
कारवाई पुन्हा करू : ओबामा
लंडन, दि. २२
पाकिस्तानात जर आणखी एखादा अतिरेकी संघटनेचा नेता आढळल्यास अबोदाबाटसारखी कारवाई करण्यासाठी माझ्याकडून पुन्हा परवानगी देण्यात येईल, असे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांनी सांगितले.
ब्रिटन दौर्‍याच्या पूर्वसंध्येला बीबीसी या वृत्तसंस्थेशी ओबामा चर्चा करताना बोलत होते. अल कायदा या अतिरेकी संघटनेचा मुख्य नेता किंवा तालिबानचा नेता मुल्लाह ओमर जर पाकिस्तान किंवा अन्य ठिकाणी असल्याचे समजल्यास काय कराल? या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ओबामा म्हणाले की, जर आवश्यकता पडली तर अबोटबादसारखी लष्करी कारवाई पुन्हा करण्यात येईल. अमेरिकेतील जनतेचे रक्षण करणे हे आमचे कर्तव्य आहे. पाकिस्तानविषयी आम्हाला आदर वाटत असला, तरी अतिरेकी अमेरिकेतील जनतेला मारण्याची योजना जर तिथे बसून तयार करत असतील तर ते अजीबात खपवून घेतले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
पाकने भारताला
शत्रू समजू नये
भारताला आपला शत्रू मानणे ही पाकिस्तानची चूक असल्याचे अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा म्हणाले. भारताला शत्रू मानून पाकिस्तानकडून भारताला सतत धमक्या देण्याची चूक पाकिस्तानकडून वारंवार होत असल्याचे माझे व ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमरून यांचे मत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

Sunday, 22 May, 2011

शिक्षणाचा विषय बाबूशच्या आवाक्याबाहेरचा : प्रा. पार्सेकर

मंत्रिपद काढून घेण्याची मागणी
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): शिक्षण खात्यात सुरू असलेल्या अक्षम्य घोळाला शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांची निष्क्रियता व विषय समजून घेण्याची त्यांची अपात्रताच कारणीभूत आहे. मुळात शिक्षण हा विषयच मोन्सेरात यांच्या आवाक्याबाहेरचा असल्यामुळे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तात्काळ त्यांचे मंत्रिपद काढून घेऊन शिक्षण खाते स्वतःकडे घ्यावे व हा घोळ संपुष्टात आणावा, अशी जोरदार मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी केली.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी एकूणच शिक्षण क्षेत्रात जो सावळागोंधळ माजला आहे त्यावर जोरदार आसूड ओढले. याप्रसंगी भाजप प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर हजर होते. मुळात शिक्षण खात्यातील या घोळाबाबत खुद्द शिक्षणमंत्री कितपत अवगत असतील; किंबहुना समजावून दिले तरी हा विषय खरोखरच त्यांना समजेल काय, असा टोलाही प्रा. पार्सेकर यांनी हाणला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हे महत्त्वाचे खाते त्यांच्याकडे सोपवले आहे व त्यामुळे या घोळाला अप्रत्यक्ष ते देखील जबाबदार ठरतात, अशी टीकाही प्रा. पार्सेकर यांनी केली. सुमारे साडेबारा हजार विद्यार्थ्यांचा बारावीचा निकाल रद्द करण्याची राज्यावर ही पहिल्यांदाच नामुष्की ओढवली आहे. अंतर्गत मूल्यमापन गुणांचा समावेश अंतिम निकालात करण्यात आला नाही हे खरेच; परंतु इतर विषयांच्या गुणांकनाबाबतही संशय निर्माण झाल्याने हा साधारण घोळ नसल्याचा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला. विविध उच्च माध्यमिक विद्यालयांनी पाठवलेल्या गुणांची केवळ गुणपत्रिकेवर नोंदणी करण्यातच जर एवढ्या चुका होत असतील तर उर्वरित गुणांची मांडणी योग्य पद्धतीने केली गेल्याची शाश्‍वती काय, असा सवालही यावेळी प्रा. पार्सेकर यांनी केला. मुळात गुणांकनासाठी अवलंबिण्यात आलेली पद्धती शिक्षणमंत्र्यांना कितीही समजावून सांगितले तरी त्यांना समजणार काय याबाबत शंकाच आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली. यंदा पहिल्यांदाच पालकांसोबत प्रश्‍नपत्रिकांची फेरतपासणी करण्यास ५०० रुपये व गुणांची फेरमोजणी करण्यास ७०० रुपये शुल्क वाढवण्यात आला आहे. आता या निकालाबाबत जो घोळ निर्माण झाला आहे तो जाणीवपूर्वक अशा पद्धतीने पैसा कमावण्यासाठीच घातला तर नाही ना, असाही प्रश्‍नही प्रा. पार्सेकर यांनी केला.
आगीशी खेळाल तर होरपळून जाल!
भाषा माध्यमाच्या विषयावर तोडगा काढण्याचा अधिकार सोनिया गांधी यांना कुणी दिला, असा सवाल प्रा. पार्सेकर यांनी यावेळी केला. सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री किंवा प्रदेशाध्यक्ष कोण असेल हेच ठरवावे. गोमंतकीय विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करून माध्यमाच्या विषयाकडे खेळण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने केल्यास कॉंग्रेस होरपळून जाईल, असा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला. केवळ एका ठरावीक तालुक्यातील नेत्यांच्या दबावाला बळी पडून उर्वरित दहा तालुक्यांतील लोकांच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष होत असेल तर त्याचे गंभीर परिणाम कॉंग्रेसला भोगावे लागतील, असेही यावेळी प्रा. पार्सेकर म्हणाले.
शिक्षण खात्याचे परिपत्रक अधांतरीच
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याबाबत शिक्षण खात्याने जारी केलेले परिपत्रक अधांतरीच असल्याची टीका प्रा.पार्सेकर यांनी केली. या परिपत्रकात मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची गरज होती. परंतु, तसे न करता केवळ केवळ शिक्षण हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या नादात अत्यंत घाईगडबडीत हे परिपत्रक जारी करण्यात आले. मुळात सर्व शैक्षणिक संस्थांनी आपापल्या संस्थेतील निकाल २४ एप्रिल रोजी जाहीर केले असताना शिक्षण खात्याला उशिराने जाग कशी काय आली? हा विषय केवळ विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्यापुरतीच मर्यादित नसून त्यात वेगवेगळ्या परिस्थितीनुरूप निर्णय घेणे गरजेचे असल्याने त्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्याची गरज आहे, असेही यावेळी प्रा. पार्सेकर म्हणाले.

२७ रोजी विद्यार्थ्यांना सुधारीत गुणपत्रिका

- 'एरर’मुळेच घोळ : डिसोझा
- नापास विद्यार्थी पास होणार

पणजी, दि.२१ (प्रतिनिधी): ‘संगणकातील डेटाला एरर’ आल्यामुळेच बारावीच्या परीक्षांच्या गुणपत्रिकांचा घोळ झाला असून आज संध्याकाळी सुधारीत गुणांसह निकाल बेवसाईटवर जाहीर करण्यात येईल, असे प्रतिपादन गोवा शालान्त मंडळाचे अध्यक्ष मर्विन डिसोझा यांनी केले.
बारावीच्या परीक्षांतील घोळाबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी आज दि. २१ रोजी पर्वरी येथील शालान्त मंडळाच्या कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत डिसोझा बोलत होते. या प्रसंगी मंडळाच्या उपाध्यक्षा हेलन फुर्तादो व सचिव डी. आर. भगत उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना श्री. डिसोझा म्हणाले की राज्यात पहिल्यांदाच अंतर्गत गुण देण्याच्या प्रकारामुळे हा गोंधळ झाला आहे. मात्र मंडळाने या गोंधळावर उपाय योजले असून विद्यार्थ्यांना दिलेल्या गुणपत्रिका दि. २५ पर्यंत परत घेऊन त्या मंडळाकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश सर्व शाळांना देण्यात आले आहेत. तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना दि. २७ रोजी सुधारीत गुणपत्रिका देण्यात येणार आहेत. केवळ विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना सोमवार दि. २३ रोजी गुणपत्रके देण्यात येणार आहेत, अशी माहितीही श्री. डिसोझा यांनी यावेळी दिली.
बारावीच्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात प्रवेश मिळवण्यासाठी त्रास होऊ नये यासाठी महाविद्यालयाच्या प्रवेश देण्याच्या तारखांत बदल करण्याची मागणी करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
शिक्षणमंत्र्यांनी सदर घोळ संगणकामुळे नव्हे तर अधिकार्‍यांच्या बेपर्वाईमुळे झाल्याचे म्हटले आहे. तसेच संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचेही सुतोवाच केले आहे. याविषयी श्री. डिसोझा यांना छेडले असता त्यांनी मात्र हा संगणकातीलच ‘एरर’ असल्याचा पुनरुच्चार केला. जर कोणी या घोळास जबाबदार असेल तर त्याच्यावर अवश्य कारवाई होईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, नव्या गुणपत्रिकांमुळे ८० टक्के विद्यार्थ्यांच्या गुणांत फरक पडणार असून नापास झालेले अनेक विद्यार्थी पास होणार आहेत. मात्र पास झालेले विद्यार्थी नापास होणार नाहीत, अशी माहिती एका प्रश्‍नाला उत्तर देताना डिसोझा यांनी दिली.
दरम्यान, शिक्षणमंत्र्यांनी कारवाईचे सुतोवाच केल्याने अधिकार्‍यांत हे प्रकरण एकमेकांवर ढकलण्याची शर्यत सुरू झाली आहे. आज सकाळी शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षण संचालक, उपसंचालक, शिक्षण सचिव व इतर अधिकार्‍यांसह बैठक घेऊन याविषयी चर्चा केली. घोळाचे हे प्रकरण शिक्षण सचिव हाताळणार असून तेच चौकशी करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.