तीन आठवड्यांत पंचायतीराज दुरुस्ती मागे न घेतल्यास आंदोलन

पंचायत लोकशाही मंचचा इशारा

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- गोवा पंचायतीराज कायदा ही राज्य सरकारची खाजगी मालमत्ता नाही, त्यामुळे घटनेव्दारे मिळालेले अधिकार हिरावून घेऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार आपल्या मर्जीप्रमाणे हाकण्याचा अधिकार सरकारला अजिबात नाही. पंचायत मंडळाचे अधिकार कमी करून पंचायत सचिवांकडे जादा अधिकार सोपवण्याची कृती करणाऱ्या सरकारला त्यांचे अधिकार केंद्राने मुख्य सचिवांकडे दिलेले त्यांना परवडेल काय, असा सवाल करून येत्या तीन आठवड्यांच्या आत हे जुल्मी व घटनाबाह्य दुरुस्ती विधेयक मागे घेतले नाही तर आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा अखिल गोवा पंचायत लोकशाही मंचतर्फे देण्यात आला आहे.
आज येथील चर्चहॉल मध्ये झालेल्या जाहीर सभेत विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने संमत केलेल्या पंचायतराज दुरुस्ती विधेयकाचा जोरदार निषेध करण्यात आला.गणेश चतुर्थीनंतर मडगाव येथे जाहीर सभा बोलावून तदनंतर राज्यव्यापी आंदोलन छेडले जाईल,असा इशारा यावेळी मंचचे अध्यक्ष तथा कळंगुटचे माजी सरपंच जोझेफ सिक्वेरा यांनी दिला.यावेळी व्यासपीठावर गोवा बचाव अभियानाच्या सहनिमंत्रक सॅबिना मार्टीन्स,मंचचे दक्षिण गोवा निमंत्रक एडवीन बर्रेटो,प्रजल साखरदांडे,जोझफ वाझ,ऍड.तेल्मन परेरा व इतर हजर होते.यावेळी पुढे बोलताना श्री.सिक्वेरा म्हणाले की स्व.राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज संस्थांना जादा अधिकार मिळवून महात्मा गांधी यांना अभिप्रेत असलेले ग्रामराज्य आणायचे होते.या दुरुस्ती विधेयकाचे समर्थन करताना सरपंच तथा पंचसदस्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे हे नेते किती धुतल्या तांदळासारखे साफ आहेत हे देखील त्यांनी सांगावे,असे आव्हानही यावेळी श्री.सिक्वेरा यांनी दिले.
या सभेसाठी खास वक्ते म्हणून हजर राहिलेले ऍड.तेल्मन परेरा यांनी या दुरुस्ती विधेयकाला सत्ताधारीसह विरोधकांनाही जबाबदार धरले.या विधेयकासंबंधी नेमण्यात आलेल्या चिकित्सा समितीवर भाजपचे दोन आमदार होते व त्यांनी या विधेयकाला सुचवलेल्या हरकती मागे घेतल्याचे ते म्हणाले. भाजपने या विधेयकाला संमती देताना सभात्याग केला पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही,असेही त्यांनी सांगितले.या विधेयकाचे समर्थन करण्यासाठी चिकित्सा समिती अहवालात दिलेली उदाहरणे ही हास्यास्पद असल्याचेही ते म्हणाले.पंचायत मंडळाकडून सरकारच्या आदेशांचे पालन होत नाही,अशी तक्रार करणाऱ्या सरकारला पंचायतराज कायद्याअंतर्गत सरपंचांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, त्याचा वापर का केला जात नाही,अशी माहितीही त्यांनी दिली.पंचायतमंत्र्यांनी या विधेयकाचे समर्थन करताना सरपंच व पंचांवर आरोप केले पण ते आरोप जर खरे आहेत तर त्यांच्यावर त्यांनी कारवाई का केली नाही,असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला.डॉ.ऑस्कर रिबेलो यांनीही यावेळी आपले विचार मांडले. पंचायत मंडळांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण म्हणजे जनतेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे. पंचायत मंडळानेही आपली जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडावी,असे म्हणून ते जर खरोखरच प्रामाणिक असेल तर उद्या जनताही त्यांच्या अधिकार परत मिळवण्यासाठी त्यांना पाठिंबा देईल,असे ते म्हणाले.यावेळी सॅबिना मार्टीन्स,जोझफ वाझ, सॉर्टन डिसोझा व इतरांनी आपले विचार मांडले.स्वागत एडवीन बार्रेटो यांनी केले तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन ऍड.जतीन नाईक यांनी केले.या सभेला मोठ्या संख्येने पंचायत सदस्य हजर होते.यावेळी बार्देश तालुक्यातील पंचायत सदस्यांची जास्त उपस्थिती दिसत होती.
सरकारला जनतेची धास्ती
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेचे फेरसर्वेक्षण करताना शेतकऱ्यांना पोलिसांकरवी नोटिसा पाठवून व तिथे मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा आणून या शेतकऱ्यांची धास्ती घेतल्याचे सरकारने दाखवून दिले, असा टोला डॉ.ऑस्कर रिबेलो यांनी हाणला.धारगळ येथील हा प्रकल्प जर खरोखरच या भागातील लोकांच्या भल्यासाठी आहे तर ती गोष्ट येथील लोकांना पटवून देण्याचे सामर्थ्य सरकारात हवे.अशा पद्धतीने दमदाटी करून व कायद्याचा बडगा उगारून हे प्रकल्प लोकांवर लादण्याचे प्रयत्न झाल्यास त्याला अजिबात थारा मिळणार नाही,असेही ते म्हणाले.

नीरज ठाकूर यांना जबानीसाठी समन्स

मोन्सेरात कुटुंबीयांना मारहाणीचे प्रकरण
- राज्य पोलिस तक्रार
प्राधिकरणाचा आदेश
- २४ सप्टेंबरला सुनावणी
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - बाबूश मोन्सेरात कुटुंबीयांना पोलिसांकडून झालेल्या जबर मारहाण प्रकरणी त्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने तत्कालीन पोलिस अधीक्षक नीरज ठाकूर यांना त्यांची जबानी नोंदवण्यासाठी हजर राहण्याचे समन्स राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणातर्फे जारी करण्यात आले आहेत. येत्या २४ सप्टेंबर रोजी प्राधिकरणासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
गेल्या १८ फेब्रुवारी २००७ रोजी बाबूश मोन्सेरात यांच्या नेतृत्वाखाली पणजी पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेण्यात आला होता. या मोर्चाला अचानक हिंसक वळण लागल्याने मोर्चेकऱ्यांनी पणजी पोलिस स्थानकावर हल्लाबोल केला. या रणकंदनात अनेक पोलिस जबर जखमी झाले. त्यानंतर पोलिसांनी आपल्या फौजफाट्यासह बाबूश यांच्या बंगल्यावर तोडफोड केली. त्यावेळी बाबूश यांच्यासह त्यांची पत्नी जेनिफर मोन्सेरात, पुत्र अमित मोन्सेरात तसेच पणजीचे तत्कालीन महापौर टोनी रॉड्रिगीस यांनाही लाथाबुक्क्यांनी मारहाण करून अटक करण्यात आली होती. एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अशी मारहाण करून अटक केली जाण्याची राज्यातील ती पहिलीच घटना ठरली होती. याप्रकरणी बाबूश, जेनिफर, अमित मोन्सेरात व टोनी रॉड्रिगीस यांनी तत्कालीन उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक नीरज ठाकूर (आयपीएस) यांच्यासह इतरही अनेक पोलिस अधिकारी व शिपाई यांच्याविरोधात राज्य पोलिस तक्रार प्राधिकरणाकडे तक्रारवजा याचिका दाखल केली होती. या याचिकेसंबंधी उपअधीक्षक मोहन नाईक, निरीक्षक सुदेश नाईक, पोलिस शिपाई अमृत गावस,वासूदेव केसरकर व सविता मोर्जे आदींची जबानी नोंदवण्यात आली आहे. अधीक्षक ठाकूर यांना मात्र पहिल्यांदाच हजर राहण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सरकारला प्राधिकरणाच्या दोन शिफारशी
२००७ ते २००९ या कालावधीत प्राधिकरणाकडे ११३ प्रकरणे दाखल झाली आहेत. त्यातील ६७ प्रकरणे बंद करण्यात आली; तर ४४ प्रकरणांची चौकशी सुरू आहे. केवळ दोन प्रकरणांत प्राधिकरणातर्फे सरकारला संबंधित पोलिसांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. प्राधिकरणातर्फे कारवाईची शिफारस करण्यात आलेल्यांमध्ये पोलिस उपनिरीक्षक एच. आर. कवळेकर व पोलिस हवालदार एस. व्ही. साळसकर यांचा समावेश आहे. त्यांच्याविरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींबाबत प्राधिकरणातर्फे या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.या शिफारशींवर सरकारकडून अद्याप काहीही कारवाई झाली नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या दोन्ही पोलिसांवर शिस्तभंग व फौजदारी कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. युरीक डिसिल्वा यांनी ही शिफारस केली आहे.

मूळ विचारधारा आणि अनुशासनाचा भंग : जेटली

सिमला, दि. २० - जसवंतसिंग यांचे थेट निष्कासन करण्यावरून होत असलेल्या टीकेला सपशेल नाकारीत, जसवंतसिंग यांनी आपल्या पुस्तकात जिना यांचे गुणगान आणि सरदार पटेल यांच्याविरोधात लिखाण केल्याची बाब भाजपाची मूळ विचारधारा आणि अनुशासनाचा थेट भंग करणारी असल्याचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे.
भाजपाच्या संविधानाने संसदीय मंडळाला बेशिस्तीच्या संदर्भातील सर्व प्रकरणांबाबत प्रक्रिया आणि कारवाईबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार दिले आहेत, असे जेटली यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले. जसवंतसिंग यांना कारणे दाखवा नोटीस का देण्यात आली नाही, या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली.
सर्वच राजकीय पक्षांनी गंभीर बेशिस्तीच्या बाबतीत असेच पाऊल उचलले आहे. निवडणुकीत पक्षाचा आदेश झुगारून अपक्ष म्हणून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची पक्षातून हकालपट्टी केली गेली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
जिना यांच्याबाबत लालकृष्ण अडवाणी यांनी २००५ साली केलेले विधान आणि जसवंतसिंग यांनी केलेले लेखन यात फरक आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या विधानांची तुलना होऊ शकत नाही, असे जेटली म्हणाले. अडवाणींनी पाकिस्तान भेटीच्या वेळी जिनांबाबत ओझरता उल्लेख केला होता. पण, जसवंतसिंग यांनी सरदार पटेल यांच्याविरोधात जे लिखाण केले आहे, ते आक्षेपार्ह आणि देशाच्या राष्ट्रीय भावनेचा अनादर करणारे आहे, याकडे जेटली यांनी लक्ष वेधले.
कुणी पुस्तक लिहावे की नाही, हा वादाचा मुद्दाच नाही. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की, तुम्ही पुस्तकात काय लिहिता आणि काय मत व्यक्त करता, हा आहे. पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्याने अशा प्रकारे लिखाण करून पक्षाच्या मूळ विचारधारेलाच तिलांजली दिली आहे. पक्षाने २००५ सालीच फाळणीला जिना हे जबाबदार असल्याचा ठराव केला होता. त्या ठरावाच्या अगदी विरोधी असे लिखाण जसवंतसिंग यांनी केल्याचे जेटली म्हणाले.

"कदंब'ची चवथ फक्त बोनसवर!

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी) - कदंब महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना यंदा गणेश चतुर्थीचा उत्सव वेतनाशिवाय साजरा करण्याची वेळ ओढवली आहे. महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे व चतुर्थीचे वेतन देण्यासाठीही महामंडळाकडे पैसे नाहीत. सध्या सरकारकडून १.२५ लाख रुपये तातडीने मदत मिळवून कर्मचाऱ्यांना बोनस व फेस्टीवल ऍडव्हान्स देण्याचा निर्णय आज झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
कदंब महामंडळ सध्या अत्यंत बिकट आर्थिक परिस्थितीत सापडले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत महामंडळाच्या सुमारे १९५० कर्मचाऱ्यांचा महिन्याचा पगार हा सुमारे अडीच कोटी रुपयांवर पोहचतो व त्याची सोय करतानाच महामंडळाची दमछाक होते. यंदा गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने सरकारी कर्मचाऱ्यांना या महिन्याचे वेतन उद्या २१ रोजी देण्याचे यापूर्वीच सरकारने जाहीर केले आहे. कदंब महामंडळासमोर मात्र हे वेतन देणे शक्य नाही त्यामुळे त्यांनी बोनस व फेस्टीव्हल ऍडव्हान्स देणेच शक्य असल्याचे आजच्या बैठकीत ठरवण्यात आले. महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या वृत्ताला दुजोरा दिला.
दरम्यान, गेल्या जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्याचा महामंडळाचा महसूल एकदम कमी मिळाल्याने वेतनासाठीचे पैसे कसे तयार करावेत, असा प्रश्न महामंडळासमोर उभा राहिला आहे. राज्य सरकारकडून मिळालेल्या अनुदानाचाही पैसा संपल्याने व आता नव्या अनुदानाचा पैसा मिळण्यास थोडा अवधी लागणार असल्याने या महिन्याचे वेतन कसे देणार या विवंचनेतच आजची संचालक मंडळाची बैठक संपन्न झाली. महामंडळाचा कारभार सुधारायचा असेल तर त्यासाठी सगळ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे काम करण्याची गरज आहे.मुळात महामंडळाने आपला खर्च महसूलाव्दारे मिळवणे अभिप्रेत आहे व वारंवार सरकारकडे हात पसरून दिवस काढणे शक्य होणार नाही,अशी प्रतिक्रियाही यावेळी श्री.लोरेन्सो यांनी व्यक्त केली.
बोनसच्या बाबतीत १० हजार प्रतिमहिना वेतनापेक्षा कमी असलेल्या सुमारे १०० कर्मचाऱ्यांना ३५०० रुपये बोनस मिळणार आहे. उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना "एक्स ग्रेशिया' च्या रूपात अडीच हजार रुपये मिळतील. फेस्टीव्हल ऍडव्हान्स तीन ते चार हजार रुपये मिळतो व तो हफ्त्यानी फेडावा लागतो, त्यामुळे हातात मिळणाऱ्या अल्प पैशांतूनच हा उत्सव साजरा करण्याची दुर्दैवी वेळ ओढवली आहे.

बेनझीर-इम्रानच्या प्रेम प्रकरणाच्या चर्चेला ऊत

इस्लामाबाद, दि. २० - महाविद्यालयीन जीवनात ऑक्सफर्डमध्ये कधीतरी बेनझीर आणि इम्रान खान यांच्यात हळूवार प्रेमाचे नाते निर्माण झाले होते, असा उल्लेख एका पुस्तकात आल्याने पाकमध्ये खळबळ माजली असून, भुट्टोंच्या पीपल्स पार्टीने ही बाब साफ फेटाळून लावली आहे.
ख्रिस्तोफर स्टेनफोर्ड यांनी लिहिलेल्या इम्रान खानच्या चरित्रामध्ये इम्रान-बेनझीर यांच्यात बहरलेलं हे हळुवार नातं उलगडून दाखविण्यात आलं आहे. हे दोघे इतके जवळ आले होते की, त्यांनी एकमेकांशी शरीरसंबंधही ठेवले असावेत, असा दावा या पुस्तकात करण्यात आला आहे. हा दावा खुद्द इम्रान खानने खोेडून काढला असला तरी, बेनझीरवरील प्रेमाचा त्याने इन्कार केलेला नाही. इम्रानच्या आईने पुढाकार घेऊन या दोघांचं लग्न लावण्याचाही प्रयत्न केला होता. पण, तो यशस्वी झाला नाही, असेही लेखकाने म्हटले आहे.
२१ वर्षीय बेनझीर लेडी मार्गारेट हॉलमध्ये कॉलेजच्या दुसऱ्या वर्षाला होत्या. तेव्हा इम्रानचं व्यक्तिमत्व त्यांना आवडलं होतं. इम्रानला "लॉयन ऑफ लाहोर' हे नाव बहुधा त्यांनीच सर्वप्रथम दिलं असावं, असंही स्टेनफोर्ड यांनी नमूद केलं आहे. किमान महिनाभर किंवा दोन महिने तरी बेनझीर-इम्रान एकमेकांच्या बरेच जवळ होते, हे काही प्रसंगांवरून स्पष्ट होतं. त्यांच्यात शारीरिक संबंध निर्माण झाले असावे, असाही कयास लेखकाने लावला आहे. इम्रानचे अनेकींशी संबंध होते, असे ऑक्सफर्डमधील त्याच्या एका मित्राने म्हटले होते. त्या आधारे लेखकाने हा दावा केला असावा. पण, इम्रानने बेनझीरबाबत हा दावा फेटाळून लावला आहे. तिच्यावर प्रेम असल्याची बाब मात्र त्याने स्पष्ट नाकारलेली नाही.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टीने मात्र पुस्तकात नमूद असणारे उल्लेख साफ चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. इम्रान खान यांच्या चरित्रावर आधारित पुस्तक विकण्यासाठी हा स्टंट करण्यात आल्याचे पीपल्स पार्टीच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.

"गोवादूत'च्या "लंबोदर विशेषांका'चे आज प्रकाशन

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- "गोवादूत'च्या "लंबोदर विशेषांक-२००९' या चतुर्थी पुरवणीचे प्रकाशन उद्या शुक्रवार दि. २१ रोजी सकाळी ११ वाजता गोवादूतच्या मुख्यालयात करण्यात येणार आहे. गोवा सरकारच्या पुराणवस्तू संग्रहालयाच्या संचालिका सौ.राधा भावे यांच्या हस्ते या विशेषांकाचे औपचारिक प्रकाशन करण्यात येणार आहे. या छोटेखानी सोहळ्यास "गोवादूत'च्या लेखक-लेखिका व हितचिंतकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन व्यवस्थापनाने केले आहे.

पेडण्यातील भूमिपुत्रांना पोलिसांकडून धमक्या

आंदोलन चिरडण्याचा सरकारी खाक्या; शेतकरी खवळले

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी)- धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीतून आपली शेतजमीन वगळावी यासाठी आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेल्या शेतकऱ्यांना आता पोलिसांकरवी धमकावण्याचे प्रकार सुरू झाले आहेत. आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी आवाज उठवणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलिसी हिसका दाखवून त्यांचे आंदोलन दडपणे हा निंदनीय प्रकार असून त्यास सडेतोड प्रत्युत्तर दिले जाईल, असा इशारा पेडण्याच्या शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
पेडण्याचे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्याकरवी या आंदोलनाच्या पुढाऱ्यांना फौजदारी गुन्ह्याच्या कलम १४९ अंतर्गत नोटिसा पाठवून फेरसर्वेक्षणावेळी हजर राहण्यापासून परावृत्त करण्याच्या प्रकाराचा जाहीर निषेध करण्यात आला आहे.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेचे फेरसर्वेक्षण काल १८ रोजी हाती घेण्याचा निर्णय सरकारने यापूर्वीच जाहीर केला होता. या फेरसर्वेक्षणाला तेथील शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. सध्या चतुर्थीचा सण तोंडावर आल्याने शेतकरी शेतीकामात व्यस्त आहेत. त्यामुळे हे फेरसर्वेक्षण पुढे ढकलण्याचे रीतसर निवेदनही त्यांनी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले होते. असे असूनही सरकारने जाणीवपूर्वक फेरसर्वेक्षण पार पाडले. मुख्य म्हणजे या फेरसर्वेक्षणापूर्वी पोलिस निरीक्षक राऊत देसाई यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या काही पुढाऱ्यांना फौजदारी गुन्ह्या अंतर्गत नोटिसा पाठवण्याची कृती केली. क्रीडानगरीला विरोध करून कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न झाल्यास दखलपात्र गुन्हा दाखल करू असा इशाराच या नोटिसांद्वारे देण्यात आला आहे. क्रीडानगरीला विरोध करून याठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उपस्थित झाल्यास कायदेशीर कारवाई करू, असे या नोटिसांत बजावण्यात आले आहे. मुळात एकीकडे शेतकऱ्यांना फेरसर्वेक्षणासाठी बोलावणे व दुसरीकडे पोलिसांकरवी नोटिसा पाठवून तेथे येण्यास परावृत्त करणे ही कृती हास्यास्पद आहे.
क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांच्याकडून शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प उभारण्याची भाषा केली जात असली तरी आता त्यांनी थेट पोलिसांमार्फत शेतकऱ्यांचा आवाजच बंद करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. फेरसर्वेक्षणासाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आपल्या तोंडाला कुलूप लावून तेथील अधिकारी काय करतात ते मुकाट्याने बघत राहावे, अशी अपेक्षा जर क्रीडामंत्री करत असल्यास ते चुकत आहेत. क्रीडानगरीला कोणाचाही विरोध नाही, याचे स्मरण करून देताना बाबू आजगावकर आपल्या हट्टापायी शेतकऱ्यांची छळणूक करत असतील तर ते प्रयत्न हाणून पाडण्यास आम्ही समर्थ आहोत, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.
शेतकऱ्यांना डिवचू नका
क्रीडानगरीच्या नियोजित जागेतून आपली शेतजमीन वगळावी यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शेतकऱ्यांना डिवचण्याचा प्रयत्न झाल्यास ते सरकारला महागात पडेल,असा इशारा येथील शेतकरी श्रीपाद परब यांनी दिला. पोलिसांनी सरसकट शेतकऱ्यांना पाठवलेल्या नोटिसा हा घृणास्पद प्रकार असल्याचे ते म्हणाले. विर्नोडा येथील शेतकरी प्रतिष्ठित नागरिक असून त्यांचा कसल्याही गुन्हेगारी प्रकरणांत सहभाग नाही. असे असताना त्यांना अशा प्रकारच्या नोटिसा पाठवून गुन्हेगारांप्रमाणे वागवण्याची कृती निंदनीय असल्याचे ते म्हणाले. श्रीपाद परब यांचे आजोबा अर्जुन परब हे स्वातंत्रसैनिक होते; पण त्यांनी स्वतंत्रसैनिकांसाठी असलेल्या योजनांची किंवा मदतीची कधी अपेक्षा केली नाही. त्यांचे वडील सोनू अर्जुन परब हे सतत सतरा वर्षे विर्नोड्याचे सरपंच होते. खुद्द श्रीपाद परब हे गेली अठरा वर्षे सहकार चळवळ तथा सामाजिक कार्यात सक्रिय आहेत. आणखी एक शेतकरी दुर्गादास परब एलआयसीमध्ये अधिकारपदावर आहेत. गिर्यारोहक म्हणूनही त्यांची ख्याती आहे. गुणाजी परब हे माजी पोलिस अधिकारी आहेत. अशा काही लोकांना नोटिसा पाठवून कायदा सुव्यवस्था बिघडवण्याचा प्रयत्न झाल्यास कारवाई करण्याची धमकी सरकारकडून दिली जाणे हे लज्जास्पद आहे. अस्सल गुन्हेगारांनाही अशी वागणूक मिळत नाही, असेही श्री.परब म्हणाले.एवढेच नाही तर काही शेतकरी मृत झाले आहेत व ज्यांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात कधीच कोणता गुन्हा केला नाही त्यांनाही सरसकट नोटिसा पाठवून पोलिसांनी आपल्या अकलेचे तारे तोडले आहेत, असे झणझणीत कोरडे सरकारवर ओढण्यात आले.
पोलिस निरीक्षकांवर तातडीने
कारवाई कराः आमदार सोपटे
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीला कोणाचाच विरोध नाही. तेथील शेतकरी आपली शेतजमीन व बागायती त्यातून वगळण्याची मागणी करीत आहेत. या शेतकऱ्यांना पोलिसांमार्फत नोटिसा पाठवून त्यांचा आवाज बंद करण्याची कृती निषेधार्ह आहे. या नोटिसा पाठवलेले निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई यांच्यावर तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी काही गडबड केली असती तर हे उचित म्हणता आले असते. मात्र लोकशाही पद्धतीने लढा देणाऱ्या या शेतकऱ्यांना पोलिसी हिसका दाखवण्याचा हा प्रकार नेमका कुणाच्या इशाऱ्यावरून सुरू आहे हे उघड झालेच पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून एकीकडे शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याची भाषा केली जाते तर दुसरीकडे क्रीडामंत्र्यांकडून पोलिसांकरवी शेतकऱ्यांना धमकावण्याची कृती केली जाते हे दुर्दैवी असून आपण त्याचा निषेध करीत असल्याचे श्री. सोपटे म्हणाले.

नंबर प्लेट सक्तीविरोधात चतुर्थीनंतर आंदोलन तीव्र

भाजपची घोषणा० मडगावात मोर्चा
मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी) : कॉंग्रेस सरकारने प्रत्येक क्षेत्रात लुटालुट आरंभली असून वाहनांसाठीची हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्ती हे त्याचे चालते बोलते उदाहरण आहे, असा घणाघाती आरोप करून ही क्रमांकपट्टी सक्ती रद्द केल्याखेरीज भाजप स्वस्थ बसणार नाही व गणेशचतुर्थीनंतर आंदोलन तीव्र करून ते संपूर्ण गोव्यात विस्तारीत केले जाईल, असा इशारा आज येथे या प्रश्र्नावर काढलेल्या मोर्चाअखेर झालेल्या जाहीर सभेतून भाजप नेत्यांनी दिला.
खासदार व भाजप अध्यक्ष श्रीपाद नाईक व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली लोहिया मैदानावरून निघालेला हा मोर्चा नव्या बाजार रस्त्यावरून पालिकेला वळसा घालून जिल्हाधिकारी कार्यालयापाशी आला व त्यांनी या वाहन क्रमांकपट्टी सक्तीविरुध्द जिल्हाधिकाऱ्यांना एक निवेदन सादर केले. त्यात व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने ही सक्ती मागे घ्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.
नंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरच या मोर्चाचे रुपांतर जाहीर सभेत झाले, त्यात खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दामू नाईक, महादेव नाईक, महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष कृष्णी वाळके,पक्षाचे दक्षिण गोवा अध्यक्ष विनय तेंडुलकर,नरेंद्र सावईकर यांची भाषणे झाली.
सदर हायसिक्युरिटी नंबर प्लेट सक्ती हाच मुळी कोट्यावधींचा घोटाळा असून त्यात बडे बडे गुंतलेले आहेत, अशा घोटाळ्यातून सर्वसामान्यांच्या खिशावर डल्ला मारणारे आमआदमीचे काय कल्याण करणार, असा सवाल वक्त्यांनी केला.आकाशाला भिडणाऱ्या महागाईमुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झालेला असून त्यातच सरकार त्याला अशाप्रकारे लुटू लागले तर तो या सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय रहाणार नाही असे सांगून वक्त्यांनी सरकार व त्यातील मंत्र्यांच्या अनेक गैरकृत्यांचा पाढा वाचला.
काल सत्ताधारी पक्षाच्या युवा शाखेने जे निदर्शनांचे नाटक केले आहे ती लोकांची एकप्रकारे केलेली दिशाभूल आहे. ते जर मागणीशी प्रामाणिक असतील तर त्यांनी मुख्यमंत्री व संबंधित मंत्री यांच्या राजिनाम्याची मागणी करायला हवी असे प्रतिपादिले गेले. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत या पटट्या रद्द करण्याचे आश्र्वासन दिलेले असताना अजून त्यांचे काम कसे चालू आहे,असा सवालही केला गेला.
मोर्चात श्रीपाद नाईक व मनोहर पर्रीकर यांच्या समवेत बहुतेक भाजप आमदार व माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर व प्रकाश वेळीप सहभागी झाले होते.

जसवंतसिंग यांची भाजपतून हकालपट्टी

सिमला, दि. १९ - मोहम्मद अली जिना यांचे गुणगान करण्याच्या कारणावरून भाजप आणि रा. स्व. संघाच्या टीकेचे लक्ष्य ठरलेले भाजपचे ज्येष्ठ नेते जसवंतसिंग यांची आज पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली.
दार्जिलिंगमधून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेले माजी केंद्रीय मंत्री जसवंतसिंग यांच्या निष्कासनाचा निर्णय सिमला येथील पक्षाच्या तीन दिवसीय चिंतन बैठकीच्या पहिल्याच दिवशी संसदीय मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. जसवंतसिंग यांचे पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्वही रद्द करण्यात आले आहे.
भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी कालच जसवंतसिंग यांच्या "जिना-भारत-फाळणी, स्वातंत्र्य' या पुस्तकातील जिना यांचे गुणगान करणाऱ्या विधानावर टीका केली होती आणि पक्ष जसवंतसिंग यांच्या मताशी मुळीच सहमत नाही, असे घोषित केले होते. आज त्यांनी जसवंतसिंग यांच्या निष्कासनाची येथे घोषणा केली.
राजनाथसिंग म्हणाले, आज मी हा विषय पक्षाच्या संसदीय मंडळापुढे मांडला आणि मंडळाने जसवंतसिंग यांचे प्राथमिक सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. आता त्यांना निष्कासित करण्यात आले आहे. या क्षणापासून ते पक्षाच्या कोणत्या कोणत्याही प्राधिकारिणीचे सदस्य नाहीत.
राजनाथसिंग यांनी कालच जसवंतसिंग यांना सूचना दिली होती की, बुवारपासून सिमला येथे आयोजित चिंतन बैठकीत आपण उपस्थित राहू नये. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाच्या पराभवाची कारणे शोधण्यासाठी पक्षाने बैठक बोलवावी असे पत्र जसवंतसिंग यांनी पक्षाध्यक्षांना दिले होते. तेव्हापासून पक्षश्रेष्ठींसोबत त्यांचे संबंध तणावाचे झाले होते.
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये वित्त, संरक्षण आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचा कारभार पाहिलेले ७१ वर्षीय जसवंतसिंग यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या वेळी भाजपतील एकही नेता उपस्थित नव्हता. यावरून आगामी कारवाईचे संकेत कालच मिळाले होते. आज चिंतन बैठकीसाठी जसवंतसिंग सिमल्यात आले होते. पण, कालच राजनाथसिंग यांनी त्यांना बैठकीस उपस्थित न राहण्याबद्दल सूचना केल्याने सकाळी अस्वस्थतेचे वातावरण होते. बैठक सुरू झाल्यानंतर जसवंतसिंग हे हॉटेलमध्येच आपल्या खोलीत होते. त्यांची प्रकृती बरी नसल्याचे त्यांच्या निकटवर्तीयांकडून सांगण्यात आले. पण, ते खरे नव्हते. राजनाथसिंग बैठकीतून बाहेर आले आणि निष्कासनाची घोषणा केल्यानंतर चित्र स्पष्ट झाले.
दु:खद, दुर्देवी : जसवंतसिंग
मी तीस वर्षे पक्षाची प्रामाणिकपणे सेवा केली. पक्षाच्या स्थापनेपासून मी पक्षासोबत राहिलो. माझ्यावर सोपविण्यात आलेल्या जबाबदाऱ्या मी निष्ठेने आणि प्रामाणिकपणे पार पाडल्या. पण, ज्या पद्धतीने माझे निष्कासन करण्यात आले, ते अतिशय दु:खद आणि दुर्देवी असल्याची प्रतिक्रिया जसवंतसिंग यांनी व्यक्त केली.
मी या निर्णयाविरूद्ध कोणतेही अपील करणार नाही किंवा पक्षाने पुनर्विचार करावा अशी याचना देखील करणार नाही, हे मी आधीच स्पष्ट करतो. मी माझ्या पुस्तकात जिनांविषयी जे काही लिहिले, त्याबद्दल मला कोणताही खेद नाही आणि त्या वेदनादायी इतिहासाबाबत माझ्या लिखाणावर मी ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मी लोकसभेचा सदस्य म्हणून कायम राहणार आहे आणि जनतेची सेवा करीत राहणार आहे. माझ्या निष्कासनामुळे माझे राजकीय जीवन संपुष्टात आले, असे समजण्याचे काहीही कारण नाही, असे ते म्हणाले. मी कोणतेही पाप केलेले नाही आणि भारताबद्दल काहीही आक्षेपार्ह म्हटलेले नाही, मग खेद कशाचा? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
सिद्धांत आणि अनुशासनावर ठाम
नवी दिल्ली, दि. १८ ः भारतीय जनता पक्ष आपले सिद्धांत आणि अनुशासनाबाबत कोणताही समझोता करणार नाही, असा संदेश जसवंतसिंग यांच्या निष्कासनाच्या माध्यमातून पक्षाने दिला आहे.
जसवंतसिंग यांच्या निष्कासनाचा निर्णय हा स्पष्ट संदेश देणारा आहे. आणि तो म्हणजे पक्ष सिद्धांत आणि अनुशासनाबाबत कोणताही समझोता करणार नाही, पक्षापेक्षा कोणीही मोठा नाही, असे भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.
फाळणीच्या वेळी जिना यांची गुणगान करणारी जसवंतसिंग यांची भूमिका आणि फाळणीला सरदार वल्लभभाई पटेल हे जबाबदार असल्याचे त्यांचे विधान आम्हाला मुळीच मान्य नाही, असे जावडेकर यांनी ठामपणे सांगितले. जसवंतसिंग यांना त्यांच्या निष्कासनाची सूचना प्रत्यक्ष भेटून न देता फोनवर कशी काय देण्यात आली, असा प्रश्न विचारला असता जावडेकर म्हणाले, पक्षाच्या संसदीय मंडळाच्या घटनेनुसार तशी तरतूद आहे.
अशीच अनुशासनात्मक कारवाई आपण वसुंधराराजे यांच्यावरही करणार काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, या विषयावर पक्षाने आधीच निर्णय घेतला आहे आणि येणाऱ्या काही दिवसात पक्षकार्यकर्ते पक्षाच्या निर्णयाचे पालन करताना आपणास दिसतील.
अडवाणी यांनीही जसवंतसिंग यांच्याप्रमाणेच मत व्यक्त केले होते, याकडे लक्ष वेधले असता जावडेकर म्हणाले, अडवाणी यांचे मत वेगळे होते. त्यांची मते आणि जसवंतसिंग यांच्या भूमिका यांची तुलना होऊ शकत नाही.

"कदंब' कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणे कठीण

ऐन चतुर्थीत आर्थिक संकट

पणजी, दि. १९ (प्रतिनिधी) - कदंब महामंडळाचे कर्मचारी सहावा वेतन आयोग लागू व्हावा यासाठी प्रयत्नशील आहेत खरे पण इथे मात्र त्यांना पाचव्या वेतन आयोगानुसार वेतन मिळणेही कठीण बनत चालले आहे. महामंडळासमोर सध्या सुमारे १९५० कर्मचाऱ्यांना यंदा गणेश चतुर्थीच्या निमित्ताने या महिन्याचे वेतन देण्याचे संकट ओढवले असून महामंडळाच्या संचालक मंडळाची उद्या २० रोजी होणारी बैठक वादळी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचा सध्याचा महिन्याचा पगार सुमारे २.५ कोटी रुपये होतो.या महिन्यात २३ तारखेला गणेश चतुर्थी आहे त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना उद्या २० रोजी वेतन देण्याचे ठरले आहे. दरम्यान, गेल्या जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्याचा महामंडळाचा महसूल एकदम कमी मिळाल्याने वेतनासाठीचे पैसे कसे तयार करावेत,असा प्रश्न महामंडळासमोर उभा राहिला आहे.यापूर्वी राज्य सरकारकडून मिळालेल्या अनुदानाचाही पैसा संपल्याने व आता नव्या अनुदानाचा पैसा मिळण्यास थोडा अवधी लागणार असल्याने या महिन्याचे वेतन कसे देणार अशा गंभीर विवंचनेत महामंडळ सापडले आहे.बोनसच्या बाबतीत १० हजार प्रतिमहिना वेतनापेक्षा कमी असलेल्या सुमारे १०० कर्मचाऱ्यांना ३५०० रुपये बोनस देणे बंधनकारक आहे. उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना "एक्स ग्रेशिया'देण्यात येतो. दरम्यान, उद्याच्या बैठकीत "एक्स गे्रशिया' च्या बदलीत प्रवास व महागाई भत्ता थकबाकी देण्याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे,अशी माहिती महामंडळातील काही सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, उद्याच्या बैठकीत वेतनाबाबत काहीतरी तोडगा काढला जाईल अशी अपेक्षा महामंडळाचे कर्मचारी बाळगून आहेत.महामंडळाचे विद्यमान अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांच्यासमोरही महामंडळाच्या या कारभाराचे आव्हान उभे राहिले असून त्यांनी सरकारकडे यापूर्वीच महामंडळाला विशेष आर्थिक साहाय्य करण्याची मागणी केली आहे. उद्याच्या बैठकीत हे सगळे विषय चर्चेला येण्याची शक्यता असल्याने या बैठकीकडे महामंडळाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे लक्ष्य लागून आहे.

नंबर प्लेट सक्ती रद्द होईपर्यंत आंदोलन भाजपचा म्हापशात भव्य मोर्चा

म्हापसा, दि. १८ (प्रतिनिधी) : गोव्यातील सर्व वाहनांना हायसिक्युरिटी नंबर प्लेट विरोधात आज आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी म्हापसा येथे आयोजित भाजप मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. अनेक वाहनचालकांनी या मोर्चाला उपस्थिती लावून भाजप नेत्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत सरकारच्या निर्णयाचा जोरदार निषेध केला. भाजपचे सर्व विद्यमान आमदार, माजी आमदार, अन्य नेते व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने या मोर्चात सहभागी झाले होते.
भाजप आयोजित या मोर्चाची सुरुवात संध्याकाळी ४ वाजता मारुती मंदिराकडून झाली. हा मोर्चा शहरात फिरल्यानंतर त्याचे रुपांतर वाहतूक कार्यालयासमोर सभेत झाले. यावेळी बोलताना विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॉंग्रेस सरकार भ्रष्टाचाराने माखल्याचे सांगून आमदार अनिल साळगावकर यांनी ३० लाखांत फेरीबोट बांधून देण्याची उघड ऑफर दिली असताना, सरकार मात्र ७० लाखांत फेरीबोटी बांधण्याचे कंत्राट देत आहे, अशी टीका केली. नंबर प्लेट मागे घेणे सरकारला भाग पाडू असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला.
गोवा सरकारला सामान्य माणसाबद्दल काहीच आस्था नाही, जीवनावश्यक वस्तुंचे भाव वाढले आहेत, भाज्यांचे दरही गगनाला भिडले आहेत, अशा स्थितीत सरकार नंबर प्लेटचे ओझे जनतेवर का लादत आहे, असा प्रश्न भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केला. नंबर प्लेटची सक्ती मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला. मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर व महिला मोर्चाच्या अध्यक्ष सौ. मुक्ता नाईक यांनीही सरकारच्या निर्णयावर कठोर टीका करताना भ्रष्टाचाराने बरबटलेले सरकार महागाईने त्रस्त झालेल्या जनतेला आणखी अडचणीत का घालत आहे, असा सवाल त्यांनी केला.
या मोर्चात आमदार अनंत शेट, दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, फ्रांसिस डिसौझा, दीलीप परुळेकर, राजेश पाटणेकर तसेच माजी आमदार सदानंद तानावडे, नरहरी हळदणकर, विठू मोरजकर आदी अनेक नेते मोर्चात सहभागी झाले होते.

काणकोण किनारपट्टीतील ३२ बेकायदा बांधकामे पाडली

काणकोण व आगोंद, दि. १८ (प्रतिनिधी): काणकोण पालिकेने आज (दि. १८) केलेल्या एका धडक कारवाईत काणकोण पालिका क्षेत्रातील किनारपट्टी भागातील (सी. आर. झेड.) क्षेत्रात असलेली ३२ बेकायदा बांधकामे जेसीबीच्या साहाय्याने पाडली.
त्यावेळी दक्षिण गोव्याचे उपजिल्हाधिकारी दीपक देसाई, पालिकेचे मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिस, पालिका निरीक्षक येसो देसाई व पालिकेचे कर्मचारी उपस्थित होते.
काणकोण पालिका क्षेत्रातील पाटणे, कोळंब व पाळोळे या किनारपट्टी भागात सी. आर. झेड. नियमांचे उल्लंघन करून ही बांधकामे करण्यात आली होती. ती बांधकामे पाडण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार आजची कारवाई करण्यात आल्याचे काणकोण पालिकेतून सांगण्यात आले.
एका बाजूने बांधकामे पाडण्यात येत असून दुसऱ्या बाजूने सरळ सरळ सी. आर. झेड नियमांचे उल्लंघन करून पाळोळे, कोळंब भागात बेकायदा बांधकामे करण्याचे प्रकार चालूच असल्याच्या पाळोळे भागातील काही नागरिकांच्या तक्रारी आहेत.
आज बांधकामे पाडण्याची कृती कडक पोलिस बंदोबस्तात करण्यात आली. त्यामुळे कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जून २००८ मध्ये ४८ बांधकामांविरुद्ध नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी १६ बांधकामे स्वतः मालकांनी हटविली तर राहिलेली ३२ बांधकामे आजच्या कारवाईत पाडण्यात आली. पाडण्यात आलेली बांधकामे ही निवासी घरे नसल्याचे मुख्याधिकारी आग्नेल फर्नांडिस यांनी सांगितले.
बांधकाम सूडबुद्धीने पाडले?
काणकोण पालिकेने कोणतीच पूर्वसूचना न देता होवरे येथील सर्वे क्र. १०३/२ येथील बांधकाम सूडबुद्धीने पाडले असून सदर इमारतीमध्ये असलेले सुमारे ५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे सामान पाडलेल्या बांधकामाखाली गाडले गेले असल्याचा आरोप शशिकांत भगत यांनी केला आहे. सदर बांधकाम १९९१ पूर्वीचे असून किनारा नियमन कायद्याखाली बांधकामाचा खटला चालू आहे. पालिकेने आगाऊ सूचना दिली असती तर इमारतीमध्ये असलेल्या मौल्यवान वस्तू हटविल्या असत्या असेही भगत यांचे म्हणणे आहे.
गणेश चतुर्थीच्या या दिवसात बांधकामे पाडण्यात आल्याने पाळोळे, कोळंब भागात नाराजीचे वातावरण पसरले आहे.

एकही शेतकरी न फिरकल्याने फेरसर्वेक्षणाचे प्रयत्न विफल!

शेतकऱ्यांच्या एकजुटीने सरकारची नाचक्की
वाद धारगळ क्रीडानगरीचा
पेडणे, दि. १८ (प्रतिनिधी): धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेतून शेतजमीन वगळण्याची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी आज आपल्या एकजुटीचे दर्शन घडवत सरकारला चांगलीच चपराक दिली. कथित जागेचे आज फेरसर्वेक्षण निश्चित करण्यात आले होते परंतु काल शेतकऱ्यांनी या फेरसर्वेक्षणाला आक्षेप घेऊन ते चतुर्थीनंतर हाती घेण्याची विनंती केली होती. एवढे असूनही पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवून हे फेरसर्वेक्षण पुढे रेटण्याच्या प्रयत्नांना आज शेतकऱ्यांनी एकजुटीने खो घातला. गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा येथील जमीनदार व्ही. एम. प्रभूदेसाई व त्यांचे नातेवाईक बंडू देसाई वगळता एकही शेतकरी याठिकाणी फिरकला नाही, त्यामुळे फेरसर्वेक्षणासाठी हजर राहिलेल्या संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांची मात्र बरीच नाचक्की झाली.
धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतील जमिनीचे फेरसर्वेक्षण आज करण्यात येणार होते.या नियोजित प्रकल्पातून शेतजमीन वगळावी, अशी मागणी करून शेतकऱ्यांनी आंदोलन उभारले आहे. या शेतकऱ्यांकडून फेरसर्वेक्षणावेळी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये किंवा याठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये यासाठी पोलिसांकडून शेतकऱ्यांना नोटिसाही पाठवण्याची कृती सरकारने केली. दरम्यान, काल शेतकऱ्यांनी उपजिल्हाधिकारी श्री.मिरजकर यांना निवेदन सादर करून हे फेरसर्वेक्षण चतुर्थीनंतर हाती घेण्याची विनंती केली होती. सध्या गणेश चतुर्थीचा सण ऐन तोंडावर असल्याने सगळे शेतकरी आपापल्या कामात व्यस्त आहेत, त्यामुळे हे फेरसर्वेक्षण घाईगडबडीत न करता निवांतपणे हाती घ्यावे,असेही या निवेदनात सुचवण्यात आले होते. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या या निवेदनाची कदर न करता आज या ठिकाणी पेडणेचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर, मामलेदार भूषण सावईकर व पेडणे पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक उत्तम राऊत देसाई आपल्या पोलिस फौजफाट्यासह हजर राहिले. याठिकाणी अवघे काही शेतकरी जरी हजर राहिले असते तरी त्यामुळे शेतकऱ्यांत फूट पडल्याचे भासवून हे सर्वेक्षण हाती घेण्याचा डाव सरकारने आखला होता,अशी टीका या शेतकऱ्यांनी केली. या विषयी शेतकरी मात्र एकसंध आहेत, त्यामुळे एकही शेतकरी याठिकाणी फिरकला नाही. नियोजित क्रीडानगरीसाठी जागा जाणाऱ्यांपैकी केवळ गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे व्यवस्थापकीय संचालक व्ही.एम.प्रभूदेसाई व कुटुंबीय यांचाच केवळ सरकारला पाठिंबा आहे हे देखील आज स्पष्ट झाले. दरम्यान, याठिकाणी उपस्थिती लावून हात हलवत परत जावे लागेल व त्यामुळे नाचक्की होईल यामुळे अखेर प्रभूदेसाई यांच्या कुटुंबीयांच्या ४ लाख चौरसमीटर जागेचे अखेर सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वे क्रमांक २९८,२९४,३०१,२९७,२९६ व ३०६ या जागेचे श्री.प्रभूदेसाई व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सहकार्याने फेरसर्वेक्षण करण्यात आले.
तिखट स्वाभिमानी पेडणेवासीय हुशारही आहेत
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी गेल्या विधानसभेत क्रीडानगरी विरोधी पेडण्यातील शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना पेडणेवासीय तिखट स्वाभिमानी असल्याचा उल्लेख केला होता.पेडणेवासीय स्वाभिमानी आहेतच पण ते हुशारही आहेत याची प्रचिती आजच्या प्रकारातून सिद्ध झाली आहे. काहीही करून शेतकऱ्यांत फूट पाडण्यासाठी क्रीडामंत्र्यांकडून सध्या जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.या फेरसर्वेक्षणाच्या निमित्ताने खवळलेले शेतकरी इथे येथील व दंगामस्ती करतील व त्यांना पोलिसांकरवी अटक करून त्यांच्यावर कायद्याचा बडगा उगारून त्यांच्यावर दबाव टाकणे शक्य होईल,अशीच शक्कल लढवण्यात आली होती.क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांची क्रीडानगरीसाठी सुरू असलेली धडपड खरोखरच प्रशंसनीय अशीच आहे पण त्यांनी केवळ याच जागेसाठी सुरू ठेवलेला हट्ट मात्र संशय निर्माण करणारा आहे.पेडणेत इतरत्र अनेक ठिकाणी खडकाळ व नापीक जमीन आहे त्याचा विचारही न करता हीच जागा पाहिजे हा हट्ट मात्र नेमका कशासाठी हेच समजत नाही,अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.सुरुवातीस २३ लाख जागा पाहिजे असा दावा करणाऱ्या क्रीडामंत्र्यांनी आता त्यातील काही जागा सोडून ती १३ लाख चौरसमीटरांपर्यंत आणली आहे. आता या जागेतून त्यांनी नियोजित क्रीडानगरी प्रकल्पातील कोणते प्रकल्प वगळले आहेत हे मात्र उघड केले नाही,असेही यावेळी शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. या जागेबाबत सरकारकडून सुरू असलेला हेकेखोरपणा पाहिल्यास चर्चेव्दारे किंवा सामंजस्याने तोडगा काढण्याची क्रीडामंत्र्यांची अजिबात तयारी दिसत नाही व त्यामुळे या जागेचे संरक्षण न्यायालयामार्फतच करावे लागेल,असाही इशारा यावेळी शेतकऱ्यांनी दिला.
प्रभूदेसाईं कुटुंबीयांवरील आरोप निराधार
प्रभूदेसाई कुटुंबीयांवर शेतकऱ्यांकडून होणारे आरोप निराधार असल्याचा दावा व्ही.एम.प्रभूदेसाई यांनी केला.आजपर्यंत जेवढे सरकारी प्रकल्प उभे राहिले त्याला प्रभूदेसाई कुटुंबीयांनी सहकार्य करून त्याग केला आहे.तिळारी नाल्यासाठी प्रभूदेसाई कुटुंबीयांची कितीतरीच जागा गेली आहे. प्रभूदेसाई हे पैशांसाठी अजिबात लाचार नाहीत,असे ठणकावून सांगत आजपर्यंत १२ प्रभूदेसाई कुटुंबीयांनी त्याग केला आहे,असेही ते म्हणाले.याठिकाणी शेतात बेकायदेशीर खाणी चालतात त्याबाबत शेतकरी गप्प का,असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.आपण पेडणेचे सुपुत्र आहे व सरकारी पातळीवर पेडण्याचे सोने करण्याची संधी मिळाल्याने पेडण्यातूनही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकणारे खेळाडू तयार व्हावेत यासाठीच या क्रीडानगरीला पाठिंबा दिल्याचे ते म्हणाले.

ज्येष्ठ कलाकार अलकाताई वेलिंगकर कालवश

पणजी, दि. १८ ( सांस्कृतिक प्रतिनिधी) : गोव्याच्या कानाकोपऱ्यंात होणाऱ्या वार्षिक नाटकांमध्ये आपल्या अभिनयकलेने अर्धशतकाहून अधिक काळ गाजवलेल्या राज्य पुरस्कार विजेत्या अष्टपैलू ज्येष्ठ कलाकार अलकाताई वेलिंगकर आज सकाळी ७.३५ वाजता कालवश झाल्या. निधनसमयी त्यांचे वय ८२ वर्षे होते. जुन्या पिढीतील या अभिनेत्रीच्या निधनाने नाट्यसृष्टीवर आपला आगळावेगळा ठसा उमटविलेल्या महान कलाकाराला आपण मुकलो असल्याची श्रद्धांजली या क्षेत्रातील मान्यवरांनी वाहिली आहे. कोकणी व फ्रेंच चित्रपटांतील त्यांचा अभिनय अतिशय सकस मानला गेला होता.
अलकाताई या नावाने सुपरिचित असलेल्या या अभिनेत्रीला ९ मे रोजी ह्रदयविकाराचा झटका आला होता. अलीकडे त्यांना न्युमोनिया झाल्याने प्रथम अपोलो इस्पितळात व नंतर गोमेकॉ इस्तिपतळात उपचार करण्यात आले. आज गोमेकॉमध्ये त्यांचे निधन झाले.
अलकाताई यांचा जन्म कारवारमध्ये झाला होता, तथापि त्यांची कर्मभूमी गोवा व महाराष्ट्र अशीच राहिली होती. अलकाताईंनी नाट्यक्षेत्राला दिलेले योगदान अपूर्व आहे. त्यांनी गावोगावी असंख्य नाटकांमधून अभिनय केला आहे. पौराणिक नाटकांतील त्यांच्या भूमिका अजरामर ठरल्या आहेत. आकाशवाणीवर तर त्यांनी नियमित आपली कला पेश केली आहे. अनेक पुरस्कार त्यांनी प्राप्त केले होते.
अलकाताई यांच्यामागे प्रसन्न हा पुत्र, मीना (सून), चेतन व अमृता ही नातवंडे तर सौ. शुभदा पर्वतकर (कन्या), अरुण पर्वतकर (जावई), अतुल, ऍनी, आंबेय व वीणा, अनुष्का असा परिवार आहे.
अलकाताई यांनी ग्रामीण भागांत अनेक नाटकांमधून अभिनय केला होताच, शिवाय अचानकपणे कराव्या लागलेल्या भूमिकाही तेवढ्याच ताकदीने रंगविल्या होत्या. तातोबा वेलिंगकर यांच्यासारखे समर्थ नाट्यदिग्दर्शक पती म्हणून लाभल्याने त्यांची कला सतत फुलत गेली. पतीपत्नीच्या अभिनयाने गोव्यातील रंगभूमी बहरली होती. नामवंत अभिनेत्री सुंरगा पर्वतकर या त्यांच्या आई. चंपाबाई या प्रख्यात कलाकार तर त्यांच्या आजी. हा वारसा चालवताना श्रीस्टार्सचे बाबुराव गोखले यांचे मार्गदर्शन त्यांना लाभले हा तर सुवर्णयोग. भाषा, अभिव्यक्ती आणि अनुभव याबाबतीत त्यांची बरोबरी करू शकेल अशी दुसरी अभिनेत्री गोव्यात झाली नसेल. अलकाताई आणि तातोबा यांनी नवोदित कलाकारांना प्रोत्साहन देत स्वतःची संस्था उभारली होती. अतिशय खडतर परिस्थितीत आणि नाममात्र मानधन घेत त्यांनी नाट्यसेवा केली. कोणतेही औपचारिक नाट्यशिक्षण न घेतलेल्या अलकाताई एक यशस्वी कलाकार म्हणून जगल्याच, शिवाय त्यांच्यातील माणुसकी व दयाळू वृत्ती यांचा अनेकांना सतत प्रत्यय येत असे.

फेरसर्वेक्षणावरून आज धारगळात तणाव शक्य

क्रीडामंत्र्यांकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल - दयानंद सोपटे

पेडणे, दि. १७ (प्रतिनिधी) - धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीबाबत क्रीडामंत्री बाबू आजगांवकर यांच्याकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. नियोजित क्रीडानगरीतील सुके-कुळण येथील शेतजमीन या प्रकल्पातून वगळल्याची क्रीडामंत्र्यांची घोषणा हा निव्वळ फार्स आहे, अशीही टीका यावेळी करण्यात आली. या प्रकल्पातून नेमका कोणता सर्वे क्रमांक वगळला व त्याचबरोबर नियोजित क्रीडानगरीतील कोणता प्रकल्प गाळला हे त्यांनी उघड करावे, असे आव्हान पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी दिले.
दरम्यान, उद्या १८ रोजी क्रीडा खात्यातर्फे पुन्हा जागेचे फेरसर्वेक्षण करण्याचे ठरले होते. या फेरसर्वेक्षणाला शेतकऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे व हे सर्वेक्षण चतुर्थीनंतर करण्यात यावे, असे लेखी निवेदन उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले आहे. सध्या सगळे शेतकरी चतुर्थीच्या तयारीत व्यस्त आहेत, त्यामुळे हे फेरसर्वेक्षण नंतरच घेणे सोयीचे ठरेल, अशी मागणी या शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकारने मात्र हे फेरसर्वेक्षण पुढे नेण्याची भूमिका घेतली आहे. याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या अधिक माहितीनुसार या फेरसर्वेक्षणासाठी पोलिसांनी शेतकऱ्यांना नोटिसा पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे. फेरसर्वेक्षणावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न उद्भवू नये, यासाठीच ही काळजी घेण्यात आल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. या नादात पोलिसांनी काही मृत शेतकऱ्यांनाही नोटिसा पाठवल्याची माहिती मिळाली आहे. शेतकऱ्यांवर दबाव निर्माण करण्यासाठी ही शक्कल लढवण्यात आल्याचे काही शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. यावेळी काही शेतकऱ्यांनी इथे फेरसर्वेक्षण सुरू झाल्यास निदर्शने करण्याची घोषणा केली. क्रीडानगरी जमीन बचाव समितीचे निलेश पटेकर यांनी ही माहिती दिली.या फेरसर्वेक्षणावेळी आमदार दयानंद सोपटे, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, आमदार दिलीप परूळेकर तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनाही आमंत्रण देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
नियोजन आयोगापर्यंत शेतकऱ्यांची हाक
दरम्यान, धारगळ येथील क्रीडानगरीमुळे आपली शेतजमीन गमावण्याची चिंता लागलेल्या शेतकऱ्यांनी थेट नियोजन आयोगापर्यंत आपली हाक पोहचवली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी नियोजन आयोगाचे सदस्य नरेंद्र जाधव यांच्याकडे या शेतकऱ्यांनी आपले म्हणणे मांडले होते. त्यांना या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देणारी कागदपत्रेही सोपवली आहेत,अशी माहितीही यावेळी श्री.परब यांनी दिली.
पंतप्रधान व सोनिया गांधीच्या भेटीसाठी झोळी फिरवणार
शेतजमिनीवर बुलडोझर फिरवून क्रीडानगरीच्या नावाखाली पंचतारांकित प्रकल्प उभारण्याचा हा डाव अजिबात साध्य होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांचा क्रीडानगरीला अजिबात विरोध नाही व या भागात खडकाळ जमीन असलेली जागा भरपूर आहे तिथे हा प्रकल्प अवश्य उभारावा.पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग यांनी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणांत देशात पुन्हा एकदा हरित क्रांती व्हावी,असे मत व्यक्त करून या शेतकऱ्यांना बळच दिले आहे.डॉ.मनमोहनसिंग यांनी केलेल्या या वक्तव्यात त्यांचा दूरदृष्टीपणा स्पष्टपणे दिसतो.इथे मात्र त्याच कॉंग्रेसच्या सरकारकडून शेतकऱ्यांचा गळा आवळण्याचे कृत्य सुरू आहे.आता या शेतकऱ्यांनी थेट दिल्लीत जाऊन पंतप्रधान डॉ.मनमोहनसिंग व कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेण्याचे ठरवले आहे. येत्या गणेशोत्सव काळात त्यासाठी पेडण्यात झोळी फिरवून मदत गोळा केली जाईल, अशी माहितीही श्री.परब यांनी यावेळी दिली.

नंबर प्लेटविरोधात आज म्हापशात भाजपचा मोर्चा

पणजी,दि.१७(प्रतिनिधी)- "हायसिक्युरिटी नंबर प्लेट' च्या कार्यवाहीबाबत फेरविचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी विधानसभेत देऊनही वाहतूक खात्याकडून या प्रस्तावाची अंमलबजावणी सुरू ठेवण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांवर आर्थिक बोजा टाकणाऱ्या या जुलमी निर्णयाविरोधात आता भाजपने रस्त्यावर उतरण्याचे निश्चित केले आहे.
उद्या १८ रोजी हायसिक्युरिटी नंबर प्लेटच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यासाठी भाजपकडून म्हापसा येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.दुपारी ३ वाजता हा मोर्चा म्हापसा येथील श्री हनुमान मंदिराकडून सुरू होईल.म्हापशा शहरात फिरून तदनंतर तो कदंब बसस्थानकावरील साहाय्यक वाहतूक संचालकांच्या कार्यालयाबाहेर पोहचेल.तिथे या मोर्चाचे जाहीर सभेत रूपांतर होणार आहे.भाजप प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक हे मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहेत व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचीही उपस्थिती राहील.या मोर्चात उत्तर गोव्यातील भाजपचे आमदार,विविध पदाधिकारी,युवा मोर्चा,महिला मोर्चा सहभागी होणार आहे.सरकारने अत्यंत घाईगडबडीत घेतलेला हा निर्णय अत्यंत अविचारी पद्धतीने घेतला असून त्यामुळे सामान्य लोकांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे.यापूर्वी वाहतूकदारांनी या निर्णयाला विरोध केला आहेच, त्यामुळे भाजपच्या या मोर्चात सर्वांनी सहभागी व्हावे व हा मोर्चा यशस्वी करून सरकारला हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्यास भाग पाडावे,असेही आवाहन यावेळी सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केले.
दरम्यान, लगेच १९ रोजी मडगाव येथे तशाच प्रकारचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. हा मोर्चा दुपारी ३ वाजता लोहिया मैदानावरून सुरू होणार असून सर्वांनी एकत्रित व्हावे,अशी माहितीही श्री.पर्वतकर यांनी दिली.

"मोपा'बाबत सरकारची अनास्था संतापजनक

आमदार पार्सेकर यांची टीका
पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) - मोपा विमानतळाबाबतची प्रक्रिया तातडीने मार्गी लावण्यात कॉंग्रेस सरकारकडून हलगर्जीपणा होत आहे. गोव्यातील पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असलेला हा प्रकल्प गेली चार वर्षे कोणतेही सबळ कारण नसताना रखडत आहे. केवळ आपली राजकीय खुर्ची टिकवण्यासाठी या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पाकडे कानाडोळा केला जात असून आता चिपी येथील नियोजित विमानतळामुळे मोपा विमानतळाला अपशकून करण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पाला आडकाठी निर्माण झाल्यास त्याला संपूर्णतः कॉंग्रेस सरकार जबाबदार असेल,असा इशारा भाजपने दिला आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते तथा मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी पेडणेचे आमदार दयानंद सोपटे व सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर हजर होते. महाराष्ट्रात चिपी येथील नियोजित विमानतळाचे भूमिपूजन मंत्री नारायण राणे यांच्याहस्ते झाले व त्यांनी चिपी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार असल्याचीही घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मात्र हा दावा फोल ठरवून चिपी येथे सामान्य विमानतळ होणार असल्याचे सांगून मोपाला कोणताही धोका नाही,असा दावा केला आहे. चिपी येथे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होणार असेल तर मोपा विमानतळ रद्द होईल, त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांपैकी कुणीतरी एकटा खोटे बोलत आहे,असे प्रा. पार्सेकर म्हणाले.महाराष्ट्र व गोवा या दोन्ही राज्यांत कॉंग्रेस आघाडीचेच सरकार आहे, त्यामुळे एकाच पक्षाच्या या दोन्ही नेत्यांकडून परस्पर विरोधी वक्तव्य करणे हे अजिबात शोभत नाही व त्यामुळे मोपाच्या भवितव्याबद्दल संशयाचे वातावरण निर्माण झाल्याची भितीही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
केंद्रातील भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीत मोपा विमानतळाचा हा प्रकल्प गोव्याला भेट देण्यात आला होता. तत्कालीन खासदार श्रीपाद नाईक व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या प्रकल्पासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करून त्यासंबंधी भूसंपादही सुरू केले व हे संपादन अंतिम टप्प्यात पोहचले असतानाच दुर्दैवाने राज्यात सत्तांतर घडले. भाजप सरकारची सत्ता गैरमार्गाने हिरावून घेतल्यानंतर कॉंग्रेसने केवळ आपले राजकीय हित जपण्यासाठी या प्रकल्पाकडे डोळेझाक केली व भूसंपादन प्रक्रिया रद्दबातल ठरली. कॉंग्रेस सरकारने वेळकाढू धोरण राबवून पुन्हा एकदा या प्रकल्पाचा अभ्यास करण्याचे नाटक केले परंतु त्यातही केंद्रीय समितीने या प्रकल्पाला हिरवा कंदील दाखवला.आता सरकार म्हणत असल्याप्रमाणे भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असली तरी याबाबत कासवाची गतीने काम सुरू आहे, अशी खंत प्रा.पार्सेकर यांनी बोलून दाखवली. केवळ पेडणे तालुकाच नव्हे तर संपूर्ण राज्याला वरदान ठरणारा हा महत्त्वाचा प्रकल्प केवळ कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे हातचा गमावण्याची भिती निर्माण झाली असून सरकारने तात्काळ या प्रकल्पाला चालना मिळवून द्यावी,अशी विनंती यावेळी प्रा. पार्सेकर यांनी केली.

भारतावर पुन्हा हल्ल्याची शक्यता - पंतप्रधान

नवी दिल्ली, दि. १७ - भारतात नव्याने अतिरेकी हल्ला करण्याची योजना दहशतवादी गट आखत आहेत तसेच यावर्षी घुसखोरीच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ हाही चिंतेचा विषय आहे, असे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी आज येथे सांगितले.
देशांतर्गत सुरक्षेसंदर्भात येथे आमंत्रित केलेल्या विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत पंतप्रधान बोलत होते. आतापर्यंत जम्मू-काश्मीरपर्यंत घुसखोरीची मर्यादा होती, परंतु घुसखोरांनी आता संपूर्ण देशात सर्वत्र पाय पसरलेले आहेत, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
भारतात नव्याने अतिरेकी हल्ले घडवून आणण्याच्या योजना पाकिस्तानमधील दहशतवादी संघटना आखत असल्याची आमची खात्रीलायक माहिती आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. या परिषदेला केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरमही उपस्थित होते. जम्मू-काश्मीरमधील सोपियान, सोपोर व बारामुल्ला येथील घटनांचा फायदा उचलत अतिरेकी भारतद्वेष पसरविण्याची संधी शोधत असतात. यासर्व बाबींकडे बघता असे दिसून येते की गोंधळाची स्थिती सदैव कशी कायम राहील हेच अतिरेकी बघत असतात. सुदैवाने यंदाची अमरनाथ यात्रा कोणतीही अनुचित घटना न घडता पार पडली. याचे श्रेय जम्मू-काश्मीरमधील धर्मनिरपेक्षतेला देता येईल. गेल्या काही वर्षांपासून जम्मू-काश्मीरमधील स्थितीत सुधारणा दिसून येत आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर आपल्याला आता अधिक अत्याधुनिक बनावे लागेल तसेच आपल्या क्षमताही वाढवाव्या लागतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करून पंतप्रधान मनमोहनसिंग पुढे म्हणाले, मागील वर्षी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर आता आपल्याला सदैव सावध राहावे लागेल. आपल्या समुद्र किनाऱ्यांचे संरक्षणही आपल्याला अधिक मजबुतीने करावे लागेल. देशभरातील दहशतवादाशी संबंधित घटनांचा मुकाबला करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या नव्या राष्ट्रीय चौकशी संस्थेला सहकार्य करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेेेेेळी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केले. मुंबई, चेन्नई, हैद्राबाद व कोलकाता येथे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी)ची चार केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत.
नक्षलग्रस्त राज्यांची वेगळी बैठक
नक्षलवादाने सर्वाधिक ग्रस्त सात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एक वेेेेगळी बैठक घेऊन त्यांच्याशी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम चर्चा करणार आहेत. या सात राज्यांत झारखंड, छत्तीसगड, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व प. बंगाल यांचा समावेश आहे. या राज्यांतच नक्षल्यांनी मागील एक वर्षात सुरक्षा जवानांना तसेच राज्य पोलिसांना मोठ्या प्रमाणावर आपले लक्ष्य बनविलेले आहे. या बैठकीत देशाच्या समुद्रकिनाऱ्याला लागून असलेल्या भागाची सुरक्षा व्यवस्था कडक करणे, तेथे पोलिस चौक्या उभारणे व त्यांची संख्या वाढविले याबाबींवर जोर देण्यात येणार आहे.
०००००००००
पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांची धमकी
केंद्राच्या प्रतिक्रियेला फार उशीर
भाजपाचा आरोप
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली, १७ ऑगस्ट
पाकिस्तानमधील दहशतवादी गट भारताला ज्या धमक्या देत आहे, त्यावर केंद्र सरकारने फार उशिरा प्रतिक्रिया दिली, असा आरोप भाजपाने आज केला आहे. आपल्या भूमीवरून भारतविरोधात कारवाया करणाऱ्या व दहशतवादी शिबिरे चालविणाऱ्या दहशतवादी संघटना व त्यांच्या नेत्यांविरोधात आपण कारवाई करू तसेच त्यांची प्रशिक्षण शिबिरे नष्ट करू, असे आश्वासन पाकिस्तानने दिलेले आहे. या आश्वासनांची जोपर्यंत पूर्ती होत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानशी चर्चा करू नये, असे भाजपाने म्हटले आहे.
ज्याकाही घडामोडी होतात त्यावर सरकार नेहमीच फार उशिरा प्रतिक्रिया व्यक्त करीत असते. भारतात दहशतवादी कारवाया करणाऱ्या आमच्या देशातील दहशतवादी संघटनांची प्रशिक्षण शिबिरे आम्ही नष्ट करू, असे आश्वासन पाकिस्तानने जानेवारी २००४ मध्ये दिले होते, याकडे लक्ष वेधून जोपर्यंत पाकिस्तान या वचनांची पूर्तता करीत नाही तोपर्यंत त्याच्याशी चर्चा करू नये, असे भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पाकिस्तानमधील दहशतवादी गट भारतावर पुन्हा हल्ला करण्याची योजना आखत आहेत, या पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या आजच्या वक्तव्याकडे पत्रकारांनी लक्ष वेधले असता राजनाथसिंग बोलत होते.
भारताला लक्ष्य करून अतिरेकी कारवाया करणाऱ्या दहशतवादी गटांविरुध्द पाकिस्तान जोपर्यंत ठोस भूमिका घेऊन कारवाई करत नाही तोपर्यंत पाकिस्तानशी कोणत्याही प्रकारची बोलणी करू नये, असे राजनाथसिंग म्हणाले. पाकिस्तानशी आम्हालाही चांगले संबंध हवे आहेत. इजिप्तमध्ये पाकिस्तानबरोबर संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी केल्याबद्दलही राजनाथसिंग यांनी संपुआ सरकारवर टीका केली. आपण जे काय मिळविले होते ते सर्व यामुळे गमावले, अशी प्रतिक्रिया भाजपाध्यक्षांनी व्यक्त केली.

बलात्कारप्रकरणी राष्ट्रपतींचे चार सुरक्षा रक्षक दोषी

नवी दिल्ली, दि. १७ - सामुहिक बलात्कार प्रकरणी राष्ट्रपतींच्या सुरक्षा पथकातील चार बॉडीगार्डना दोषी ठरवण्यात आले. दोषींपैकी दोघांवर अल्पवयीन मुलीला पळवून नेऊन तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप सिद्ध झाला तर बाकीच्या दोघांवर गुन्ह्यासाठी मदत केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे.
दिल्ली विद्यापीठात शिकणारी १७ वर्षाची एक मुलगी मित्रासोबत राष्ट्रपती भवनाजवळ असलेल्या बुद्ध जयंती उद्यानात आली होती. त्यावेळी राष्ट्रपतींच्या सुरक्षा पथकातील चौघांनी तिला पळवून नेले होते. पळवल्यानंतर तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला. तिच्याजवळचे दागिने आणि पैसेही बॉडीगार्डनी चोरले होते. या प्रकरणी सहा वर्षानंतर कोर्टाने सोमवारी निकाल दिला. दोषींना २२ ऑगस्ट रोजी शिक्षा देण्यात येणार आहे. सेशन कोर्टाचे अतिरिक्त जज सरवारिया यांनी अल्पवयीन मुलीला पळवून नेऊन तिच्यावर बलात्कार करणे आणि तिच्याजवळची संपत्ती लुटणे या प्रकरणी हरप्रीत सिंग आणि सत्येंदर सिंगला दोषी ठरवले. तर कुलदीप सिंग आणि मनीष कुमारला गुन्ह्यासाठी मदत केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले.
हरप्रीत आणि सत्येंदरला आयपीसीच्या सामुहिक बलात्कार कलम ३७६(२)(जी), दरोडा कलम ३९४, अपहरण कलम ३६६, गुन्हा करण्याचा एकसमान हेतू कलम ३४ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. कुलदीप सिंग आणि मनीष कुमारला दरोडा कलम ३९४, अपहरण कलम ३६६, गुन्हा करण्याचा एकसमान हेतू कलम ३४ अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले.

'रिवा रिसॉर्ट'चा विषय मांद्रे ग्रामसभेत गाजणार

पंचायत मंडळ बरखास्तीच्या मागणीची शक्यता
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी): मांद्रे पंचायतीची उद्या १६ रोजी होणारी ग्रामसभा वादळी होण्याची शक्यता आहे. पंचायत क्षेत्रातील जुनसवाडा येथे "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन करून "रिवा रिसॉर्ट'चे जे बेकायदा बांधकाम सुरू होते त्यास पंचायत मंडळाचा पूर्ण पाठिंबा होता हे उघड झाले आहे. या हॉटेल प्रकल्पाबाबत अकराही पंचायत सदस्य मौन धारण करून का आहेत, याचा उलगडा उद्याच्या ग्रामसभेत होणार असून मांद्रेतील युवकांनी मोठ्या संख्येने या ग्रामसभेला उपस्थित राहून पंचायत मंडळ बरखास्तीची मागणी करण्याचा संकल्प केला आहे.
सरपंच महेश कोनाडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या ग्रामसभेत पंचायत क्षेत्रातील विविध समस्या तथा अडचणींबाबत चर्चा होणार आहेच; परंतु मांद्रे जुनसवाडा येथील रिवा रिसॉर्टचे बांधकाम हाच ग्रामसभेचा केंद्रबिंदू असेल. किनाऱ्याला टेकून सुरू असलेल्या या बड्या हॉटेल प्रकल्पाबाबत पंचायत मंडळातील एकही सदस्य तोंड उघडायला तयार नाही, यामागचे गुपित काय, अशी जोरदार चर्चा सध्या गावात सुरू आहे. गेल्या ग्रामसभेत या बांधकामाबाबत काही लोकांनी विषय उपस्थित केला होता. तेव्हा मुख्य रस्त्याला लागून उभारण्यात आलेले झावळ्यांचे कुंपण ४८ तासांत हटवण्याचे आश्वासन पंचायतीकडून देण्यात आले होते. हे कुंपण आजच्या घडीला तिथेच असल्याने हा विषयही यावेळी चर्चेला येणार आहे.
दरम्यान, "रिवा'चे बेकायदा बांधकाम "सीआरझेड' क्षेत्रात सुरू असूनही पंचायतीकडून या बांधकामाची दखल घेण्यात आली नाही. एकीकडे "सीआरझेड' चा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुरू आहे. पंचायतींना सीआरझेडचे उल्लंघन होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची सक्त ताकीद न्यायालयाने दिली आहे. "सीआरझेड' क्षेत्रात बांधकाम केल्याबद्दल पंचायतीकडून एकीकडे सुमारे अडीचशे लोकांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पंचायतीकडून "रिर्वा'ला काम करण्यासाठी दिलेले मोकळे रान संबंधितांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. मांद्रे पंचायतीची ही कृती न्यायालयाचा अवमान ठरली आहे. त्यामुळे काही सुशिक्षित युवकांनी पंचायतीला न्यायालयात खेचण्याचीही तयारी चालवली आहे.
आमदारांकडूनच झाला पर्दाफाश
मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी या बांधकामाबाबत प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची माहिती विधानसभेत शून्य प्रहराला उपस्थित केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या बांधकामाची चौकशी करून तात्काळ कारवाई करण्याचे आश्वासनही दिले. दरम्यान, याप्रकरणी गोवा किनारी विभाग व्यवस्थापन प्राधिकरणाने केलेल्या चौकशीत हे बांधकाम पूर्णपणे विकासबाह्य क्षेत्रात उभे राहत असल्याचे उघड झाले. त्यांनी तात्काळ पेडणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांना या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश जारी केले असता पेडणे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी तसे आदेश पोलिसांना दिले व हे काम तात्काळ बंद पाडले. यावेळी चार कामगारांनाही पोलिसांनी अटक केली होती.
या बांधकामाची नोंद वेळेत करून दिली नसल्याने पेडण्याचे मामलेदारांनी मांद्रेचे तलाठी विठ्ठल सावंत याला खुलासेवजा स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश जारी केले होते. दरम्यान, या जागेत तीन कुळांची गरीब कुटुंबे राहतात. या कुटुंबीयांना इतरत्र जागा देण्याचा शब्द सदर जागामालकाने दिला होता; पण त्यांना ती घरे देण्यात आली नाहीत व आता त्यांच्या घरांच्या सभोवताली सगळे बांधकाम साहित्य टाकून या कुटुंबानाच देशोधडीला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा, अशी मागणी आमदार पार्सेकर यांनी केली आहे.
पंचायत सचिवही अडचणीत
मांद्रे पंचायत मंडळाकडून सुरू असलेल्या गैरकारभाराला पंचायत सचिवांचा वरदहस्त लाभल्याचा आरोपही स्थानिकांनी केला आहे. पंचायत क्षेत्रात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामाची माहिती सचिवांनी तात्काळ गट विकास अधिकाऱ्यांना देणे गरजेचे असते. तथापि, मांद्रे सचिवांनी याबाबत आपल्या वरिष्ठांना अंधारात ठेवल्यामुळे त्यांच्यावरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक युवकांचा पुढाकार
मांद्रे सिटीझन फोरम स्थापन करून या भागातील काही युवकांनी या जागेतील तीन कुळांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. आता फोरम ग्रामसभेत कोणती भूमिका घेणार याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे. मांद्रे तथा पेडणे तालुक्यातील अनेक किनारे सध्या बिगर गोमंतकीय व विदेशी लोकांनी व्यापले आहेत. या भागात छोटे मोठे गाडे व इतर दुकाने थाटून स्थानिकांना रोजगार मिळवला आहे. आता अशा पद्धतीचे मोठे प्रकल्प उभे राहिल्यास स्थानिक युवक उघड्यावर येतील, अशी भावना पसरली आहे. या स्थानिक युवकांनी एकजुटीने आता अशा बांधकामांना विरोध करण्याचे ठरवले आहे. त्यांनी याप्रकरणी फोरमकडूनही सहकार्य मिळेल, अशी आशा बाळगली आहे.

महापालिकेतील घोटाळ्यांपुढे सरकारची नांगी

त्या नगरसेवकांची अखेर 'गॉडफादर'कडून पाठराखण
पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) : पणजी महापालिकेतील घोटाळ्यांसमोर राज्य सरकारने नांगी टाकल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेचा पूर्णतः ढासळलेला कारभार ठिकाणावर आणण्यासाठी यंदाच्या जूनमध्ये महापालिकेच्या आयुक्तपदी खास नियुक्त केलेले संजीत रॉड्रिक्स यांची अवघ्या दोन महिन्यांतच पुन्हा एकदा तडकाफडकी बदली करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली आहे. माजी आयुक्त एल्विस गोम्स यांची पुन्हा या पदावर नियुक्ती करण्याचे आदेश सरकारने काल जारी केले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून भ्रष्टाचारमुक्त व पारदर्शक प्रशासनाची हमी देण्यात येत असली तरी महापालिकेतील या बदली नाट्यामुळे सरकारचा हा फुगा फुटला आहे. नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनीही या बदलीबाबत आश्चर्य व्यक्त करून महापालिकेचा कारभार नुकताच कुठे मार्गी लागत असताना पर्सोनेल खात्याला संजीत यांची बदली करण्याची दुर्बुद्धी कशी काय सुचली हे कळत नाही, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.महापालिका प्रशासनाची जबाबदारी नगरविकास खात्याकडे येत असली तरी अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा अधिकार हा पर्सोनेल खात्याला आहे. सध्या हे खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे असल्याने याबाबत तेच योग्य स्पष्टीकरण देतील, असे सडेतोड वक्तव्य त्यांनी केले.
संजीत यांना केवळ पणजीतील कचरा साफ करण्यासाठी नेमण्यात आले होते काय, अशी संतप्त प्रतिक्रिया राजधानीत उमटत आहे. एखाद्या कार्यक्षम अधिकाऱ्याची फजिती सरकारकडून सुरू आहे असेच या प्रकारावरून स्पष्ट होते, असेही अनेकांचे म्हणणे आहे. यापूर्वी महापालिकेच्या आयुक्तपदी काम केलेल्या संजीत यांना महापालिकेतील काही सत्ताधारी नगरसेवकांनी केलेल्या सर्व कारनाम्यांची संपूर्ण माहिती होती. त्यांनी या पदाचा ताबा घेताना मुख्यमंत्र्यांकडे कामाबाबत पुरेशी मोकळीक मिळावी, अशी विनंती केली होती. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी ती मान्य केली होती.
आता अचानक त्यांची बदली करण्यात आल्याने पुन्हा एकदा महापालिका राजकारणाला ऊत आला आहे. महापालिकेतील अनेक घोटाळ्यांचाही तपास सुरू झाल्याने व त्यात महालेखापालांचा अहवाल उघड झाल्याने सत्ताधारी गटातील अनेकांचे धाबे दणाणले. दरम्यान, या नगरसेवकांनी आपल्या "गॉडफादर' करवी संजीत यांना हटवण्यासाठी प्रयत्न सुरू करून अखेर त्यात यश मिळवल्याने महापालिकेतील या तथाकथित महाभागांसमोर सरकारने शरणागती पत्करल्याची चर्चा राजधानीत सुरू आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही या बदली आदेशावर टीका केली. या सरकारात कोणताही ताळमेळ नसून सरकारातील प्रत्येक मंत्री आपल्या सोयी व मर्जीप्रमाणे अधिकाऱ्यांना वागवतात. त्याचा फटका मात्र जनतेला बसतो, असे ते म्हणाले.
ताळगावचे आमदार तथा शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी मात्र या बदलीबाबत स्पष्टीकरण देताना आपल्या सहकाऱ्यांची पाठराखण केली. संजीत यांच्याकडे इतरही अनेक महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी होती त्यामुळे ते महापालिकेच्या कारभाराकडे पूर्णवेळ लक्ष देऊ शकत नव्हते. महापालिकेला पूर्णवेळ आयुक्ताची गरज होती, त्यामुळेच ही बदली झाली, असे समर्थन त्यांनी केले.
महापालिकेत सध्या विद्यमान सत्ताधारी गट हा बाबूश समर्थक आहे. या गटातील अनेक नगरसेवकांनी केेलेल्या गैरप्रकार तथा भानगडींचा अलीकडच्या काळात पर्दाफाशही झाला आहे. असे असताना या "भ्रष्ट' नगरसेवकांना पाठीशी घालण्याची बाबूश यांची भूमिका मात्र अनेकांना पसंत पडली नसून त्यांनी या प्रकरणी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली आहे.

गोमंतक भंडारी समाजाचाही आंदोलकांना जोरदार पाठिंबा

विषय धारगळ क्रीडानगरीचा
पेडणे, दि. १५ (प्रतिनिधी) : धारगळ येथील क्रीडानगरीसाठी सुपीक शेतजमीन ताब्यात घेण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करून येथील गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाने आपल्या समाज बांधवांना पाठिंबा दर्शवल्यानंतर आता पेडणे तालुका गोमंतक भंडारी समाज बांधवांनीही आपल्या शेतकरी बांधवांच्या मदतीला धावण्याचा निर्धार केला आहे. पेडणे येथील शेतकरी सोसायटी सभागृहात उद्या १६ रोजी सकाळी १०.३० वाजता पेडणे तालुका गोमंतक भंडारी समाजाची महत्त्वाची बैठक आयोजिली आहे. या बैठकीत शेतकऱ्यांना त्यांच्या लढ्यात पाठिंबा दर्शवणारा एकमुखी ठराव संमत केला जाईल, अशी माहिती सरचिटणीस शिवकुमार आरोलकर यांनी दिली.
पेडणे तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात खडकाळ व पडीक जमीन असतानाही क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी क्रीडा नगरीसाठी धारगळ येथील शेतजमीन ताब्यात घेण्याचा हट्ट चालवला आहे. क्रीडामंत्र्यांच्या या हट्टाला तेवढ्याच खंबीरपणे विरोध करून या भागातील शेतकऱ्यांनी आपली शेतजमीन क्रीडानगरीला न देण्याचा निर्धार केला आहे. या ठिकाणी शेतजमीन असलेले बहुतेक शेतकरी हे विर्नोडा गावचे आहेत.
काही दिवसांपूर्वी विर्नोडा येथील गोमंतक क्षत्रिय मराठा समाजाची बैठक झाली. या बैठकीत सर्व समाजबांधवांनी विर्नोड्यातील आपल्या शेतकरीबांधवांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहण्याचा ठराव संमत केला होता. धारगळ येथील या जागेत अनेक भंडारी समाजबांधव शेतकरी कुळे आहेत. हे बहुतेक शेतकरी गरीब असून ही एकमेव शेतजमीन त्यांच्या भवितव्याचा ठेवा आहे.प्राप्त माहितीनुसार सरकारने या जागेसाठी ५५ रुपये प्रतिचौरसमीटर दर देण्याचे निश्चित केले आहे.भंडारी समाजबांधव हे या जागेत कूळ असल्याने त्यांच्या हातात केवळ अर्धी रक्कम पडणार आहे व उर्वरीत रक्कम जमिनदाराला मिळणार आहे.कूळ कायद्यानुसार या जमिनदारांना केवळ ४० पैसे दराने ही जागा देणे भाग पडते; पण या क्रीडानगरीच्या निमित्ताने त्यांचे मात्र उखळ पांढरे होईल, अशी जोरदार चर्चा या भागात सुरू आहे.
हट्ट नको, सामंजस्य हवे
पेडण्यातील शेतकऱ्यांचा क्रीडानगरीला विरोध नाही; पण या प्रकल्पासाठी शेतजमीन संपादून या लोकांच्या भविष्यातील हा अमूल्य ठेवा हिरावून घेण्याचा सरकारला मुळीच अधिकार नाही, अशी प्रतिक्रिया पेडण्याचे आमदार तथा पेडणे तालुका गोमंतक भंडारी समाजाचे अध्यक्ष दयानंद सोपटे यांनी व्यक्त केली.

शिरोड्यात मूर्तींची विटंबना

तक्रार नोंदवण्यास पोलिसांकडून टाळाटाळ; ग्रामस्थांचा रास्ता रोको
फोंडा, दि. १५ (प्रतिनिधी): बरभाट शिरोडा आणि विजार पंचवाडी येथील दोन देवस्थानांतील मूर्तींच्या विटंबनेचा प्रकार आज दि. १५ रोजी सकाळी उघडकीस आला आहे. या घटनेची तक्रार नोंद करून घेण्यास शिरोडा पोलिसांनी नकार दिल्याने तिथे गेलेल्या भाविकांना रास्ता रोको करून आपला संताप व्यक्त केला.
कुठ्ठाळी येथील मांगिरीष देवस्थानातील पालखीत ठेवण्यात येणारी मूर्ती चोरीस गेल्यानंतर हा प्रकार घडल्याने मूर्तिभंजकांची टोळी पुन्हा सक्रिय झाल्याचे संकेत मिळत आहे. विजार पंचवाडी येथील श्री दत्त देवस्थानातील श्री दत्तमूर्ती, तुळशीचे वृंदावन तसेच देवस्थानातील प्रवेशद्वारांवरील चित्रांची नासधूस करण्यात आली आहे. बरभाट शिरोडा येथील श्री आपैकर देवस्थानाजवळील घुमटीची विटंबना करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. या घुमटीवर घाण्याने घाव घालून तिची नासधूस करण्यात आली. तसेच घुमटीजवळ ठेवण्यात येणारी समई जवळच्या शेतात फेकून देण्यात आली आहे.
या घटनांची माहिती मिळताच परिसरात एकच खळबळ माजली. बरभाट येथील घुमटीच्या विटंबनेसंबंधी तक्रार देण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना पोलिसांनी परत पाठवल्याने वातावरण तंग बनले. रास्ता रोकोची माहिती मिळताच फोंडा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तपासकार्य सुरू केले.
यावेळी स्थानिक आमदार महादेव नाईक यांनी दोन्ही ठिकाणी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. मूर्तिभंजनाच्या या दोन्ही घटनांचा त्यांनी निषेध केला. समाजातील एकोपा बिघडवण्याचा समाजकंटकांचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. पोलिस यंत्रणेचे भय नसल्यानेच असे प्रकार घडत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
मूर्ती विटंबना करण्याच्या या दोन्ही घटनांचा नागरिकांनी तीव्र निषेध केला असून पोलिसांनी दोषींवर तातडीने कडक कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

दूध दोन रुपयांनी वाढणार? उद्याच्या बैठकीत निर्णय

फोंडा, दि. १५ (प्रतिनिधी): महाराष्ट्रात दुधाच्या दरात दोन रुपये वाढ करण्यात आल्याने गोव्यातील दूध उत्पादक शेतकरी सुद्धा दूध दरवाढीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सहकारमंत्री रवी नाईक यांनी दूध दरवाढीसंबंधी सोमवार १७ रोजी बैठक घेण्याचे जाहीर केले असून सुमारे २ रुपये दरवाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
गोव्यात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडून गेल्या कित्येक दिवसांपासून दूध दरवाढीची मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्रात दोन रुपये दरवाढ करण्यात आल्याने गोव्यातील शेतकऱ्यांनीही दूध दरवाढीसाठी सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.
वर्षभरापूर्वी गोव्यातील दुधाच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. त्यावेळी गोवा डेअरीने गोव्यातील दूध उत्पादकांना दोन रुपयांची दरवाढ दिली होती. गोवा डेअरीकडून दुधाला मिळणारा दर परवडत नसल्याची उत्पादकांची तक्रार आहे. पशुखाद्य, औषधे यांच्या वाढत्या दरांमुळे दुग्ध व्यवसायात नफा होत नाही, अशी दूध उत्पादकांची तक्रार आहे. गोव्यातील दूध उत्पादकांनी आपल्या मागण्यांचे एक निवेदन वर्षभरापूर्वी सरकारला सादर केले होते. सदर निवेदनावर पशुसंवर्धन खात्याच्या सचिवांनी बैठक घेऊन खात्याला विविध सूचना केल्या होत्या. मात्र, या सूचनांची अंमलबजावणी न झाल्याने दूध उत्पादकांनी राय येथे नुकत्याच झालेल्या बैठकीत आंदोलनाचा इशारा दिला होता.
गोव्यात दूध दरवाढीवर निर्णय घेण्याबरोबर दूध उत्पादकांना सुद्धा दरवाढ देण्याचे संकेत पशुसंवर्धनमंत्री रवी नाईक यांनी दिले आहेत. महाराष्ट्रात दुधाच्या दरवाढीमुळे गोवा डेअरीसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे. सुमारे साठ टक्के दूध महाराष्ट्रातून आणले जात आहे, त्यामुळे लवकरात लवकर दूध दर वाढवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.