Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday, 11 July, 2008

अग्निपरीक्षा २२ जुलैला: लोकसभेचे विशेष अधिवेशन २१ पासून

'संपुआ' सरकार मांडणार विश्वासदर्शक ठराव
नवी दिल्ली, दि.११ : डाव्यांनी पाठिंबा काढल्यानंतर अल्पमतात आलेल्या केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारचे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी लोकसभेचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन येत्या २१ जुलैपासून बोलावण्यात येणार आहे. संपुआ समन्वय समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
२१ जुलै रोजी लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार असून, याच दिवशी डॉ. मनमोहनसिंग आपल्या सरकारवरील एक ओळीचा विश्वासदर्शक ठराव सभागृहात सादर करणार आहे. या ठरावावर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे २२ जुलै रोजी मतदान घेण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी काल राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांची भेट घेतली होती आणि शक्य तितक्या लवकर आपल्या सरकारचे बहुमत सिद्ध करण्याची इच्छा व्यक्त करणारे पत्र त्यांना दिले होते.
सोनियांचे डाव्यांना धन्यवाद
गेली साडेचार वर्षे संयुक्त पुरोगामी आघाडीला साथ देणाऱ्या डाव्या पक्षांचे कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी आभार मानले. डाव्यांच्या विरोधात एकही अपशब्द न काढता त्या म्हणाल्या, ""डाव्यांच्या पाठिंब्याशिवाय संयुक्त पुरोगामी आघाडी अस्तित्वात येणे अशक्य होते. शिवाय, या साडेचार वर्षांच्या काळात सरकारने जी काही चांगली कामे केली ती देखील झाली नसती.''
संपुआच्या समन्वय समितीच्या बैठकीला संबोधित करताना सोनिया गांधी यांनी सरकार बहुमतात असल्याचा आणि विद्यमान राजकीय संकट लवकरच निवळण्याचा विश्वास व्यक्त केला. लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात सरकार आपले बहुमत सिद्ध करेल, असे त्यांनी सुरुवातीला स्पष्ट केले.
डाव्यांनी आम्हाला दिलेली साथ कधीच विसरू शकत नाही. अणुकरार करण्याच्या प्रक्रियेतही डावे सोबत असावे अशी आमची मनापासून इच्छा होती. यासाठी आम्ही आवश्यक ते सर्वच प्रयत्न केले. पण, दुर्दैवाने डावे आज आमच्यासोबत नाहीत. त्यांनी पाठिंबा काढला याचे दु:ख आम्हाला आहेच. तथापि, देशहितासाठी पुढील वाटचाल आम्हाला करावीच लागणार आहे आणि तेच आम्ही करीत आहोत.''
यावेळी त्यांनी समाजवादी पार्टीचेही विशेष आभार मानले. ऐन संकटाच्या वेळी सपाने आम्हाला पाठिंबा दिला. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो, असे त्या म्हणाल्या.
पंतप्रधान डॉ. सिंग यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत गृहमंत्री शिवराज पाटील, परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी, संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी, राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार, द्रमुकचे नेते टी. आर. बालू आणि पीडीपीच्या खासदार मेहबूबा मुफ्ती आदी उपस्थित होते.
संसदेचा विश्वास संपादन केल्याशिवाय सरकार अणुकराराच्या दिशेने एकही पाऊल उचलणार नाही, अशी ग्वाही पंतप्रधानांनी नुकतीच दिली होती. संपूर्ण संयुक्त पुरोगामी आघाडी यात त्यांच्या पाठिशी आहे, असे सोनिया गांधी यांनी सांगितले.
विश्वास मताचा सामना करण्यासाठी संपुआतील प्रत्येकच घटक पक्ष सज्ज आहे, असे प्रणव मुखर्जी यांनी सांगितले. तर, अणुकराराच्या मुद्यावरून संपुआत कुठलेही मतभेद नसल्याचे लालूप्रसाद यादव म्हणाले.

अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार व खून प्रकरण राजू पासला याला जन्मठेप

पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): बेतूल - केपे येथे दहा वर्षीय मुलीवर बलात्कार करून नंतर तिचा गळा आवळून खून करणाऱ्या राजू पासला या नराधमाला आज बाल न्यायालयाने जन्मेठेपची शिक्षा सुनावली.
खुनाच्या गुन्ह्यासाठी जन्मठेप व पन्नास हजार रुपये दंड अशी शिक्षा देण्यात आली आहे. तसेच बलात्कारप्रकरणी दोन लाख रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम न भरल्यास आरोपीने आणखी दोन वर्षे शिक्षा भोगायची आहे. तसेच त्या मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी दोन वर्षाची कैद व २५ हजार रुपयांचाही दंडही ठोठावण्यात आला आहे.
४ जुलै रोजी बाल न्यायालयाने पासला याला दोषी ठरवले होते. त्यानंतर आरोपीला मृत्युदंड की, जन्मठेप द्यावी, यावर आज युक्तिवाद झाल्यानंतर न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या गुन्ह्यात प्रत्यक्ष साक्षीदार नसल्याने आणि परिस्थितीजन्य पुरावांआधारे आरोप सिद्ध झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निवाड्यानुसार या प्रकरणात मृत्युदंड देणे उचित नसल्याचे बाल न्यायालयाच्या निवाड्यात म्हटले आहे.
या प्रकरणातील त्याचे अन्य दोघा साथीदारांविरोधात भक्कम पुरावे सादर करण्यात सरकार पक्षाला यश आले नाही. शिवाय वैद्यकीय चाचणीत या दोघांविषयीचा अहवाल नकारात्मक आल्याने न्यायालयाने यापूर्वी त्यांना दोषमुक्त केले आहे. या प्रकरणातील अन्य एक आरोपी राजू मुवाल अद्याप फरारी आहे. आरोपी राजू पासला याची "डीएनए' चाचणी अहवाल सकारात्मक आल्याने बलात्काराचा आरोप सिद्ध झाला.
३ मार्च ०४ रोजी दुपारी १. १५ ते १.४५ या दरम्यान ही घटना घटली होती. आपल्या एकुलत्या एक मुलीवर झालेल्या अत्याचाराचा धक्का पचवू न शकलेल्या वडिलांनी या घटनेच्या दोन महिन्यांनी स्वतःला जाळून घेऊन आत्महत्या केली होती.
केप्याचे तेव्हाचे पोलिस निरीक्षक पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक मंजुनाथ देसाई यांनी या प्रकरणाचा तपास केला होता. या खटल्यात २६ साक्षीदारांच्या जबान्या नोंदवण्यात आल्या. सरकारतर्फे पूनम भरणे यांनी, तर आरोपींतर्फे ऍड. ए. एन. फर्नांडिस यांनी बाजू मांडली.

गोव्यात 'खादी प्लाझा' प्रकल्पाचा प्रस्ताव

धडाडीच्या युवक-युवतींना सुवर्णसंधी
पणजी, दि. ११(प्रतिनिधी): गोव्यात "खादी प्लाझा' प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव खादी व ग्रामोद्योग आयोगाने गोवा खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाला सादर केला असून सध्या तो मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून प्रसिद्ध असल्याने खादी व इतर ग्रामोद्योगांद्वारे तयार होणाऱ्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठेची दारे खुली होण्यासाठी हा प्रकल्प गोव्यात उभा राहावा, अशी आयोगाची इच्छा आहे. गोवा सरकारला हा प्रकल्प स्वतःहून उभारणे शक्य नसल्यास आयोगाच्या सहकार्याने हा प्रकल्प उभारण्याची तयारीही दाखवण्यात आली आहे.
गोवा खादी व ग्रामोद्योग मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ.उल्हास परब यांनी ही माहिती दिली. दिल्ली येथे नुकतीच आयोगाच्या विभागीय समितीची बैठक आयोजिण्यात आली होती. गोव्यातर्फे खादी मंडळाच्या अध्यक्ष मोनिका डायस व डॉ. परब या बैठकीसाठी उपस्थित होते. डॉ. परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार दक्षिण गोव्यात मंडळाला प्रदर्शनगृह खोलण्याची परवानगी मिळाली असून मडगावात लवकरच त्याचे उद्घाटन होणार आहे. खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे राबवण्यात येणारी लोकप्रिय "ग्रामीण रोजगार निर्माण योजना' आता नव्या स्वरूपात लागू करण्याची तयारी आयोगाने सुरू केली आहे. ही योजना सध्या बंद आहे. या योजनेचे रूपांतर "पंतप्रधान रोजगार निर्माण योजना"असे करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी युवकांना संधी देण्याबरोबर त्यातून इतरांना रोजगाराची संधी प्राप्त करून दिली जाणार आहे. खादी मंडळाच्या योजना राष्ट्रीयकृत बॅंकांमार्फत राबवण्यात येतात. मंडळातर्फे केवळ स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी सुरुवातीस अनुदानाच्या रूपाने मुद्दल दिले जाते. बाकी स्वयंरोजगाराचा आराखडा व प्रकल्प अहवाल याबाबत बॅंक निर्णय घेत असल्याने केवळ प्रामाणिक व खऱ्या अर्थाने पुढे आलेल्या लोकांनाच या संधीचा फायदा होतो. केवळ सरकारी योजना मिळते म्हणून या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लोकांचे याठिकाणी फावत नसल्याने कदाचित मंडळाच्या योजनांबाबत अजूनही लोक अनभिज्ञ आहे,अशी शक्यता डॉ.परब यांनी बोलून दाखवली. मंडळाला वर्षाकाठी सुमारे ३ कोटी रुपये निधी मिळतो. ग्रामीण रोजगार निर्माण योजनेअंतर्गत १९९७ पासून ते आतापर्यंत मंडळाने एकूण १५४२ उद्योगांना मान्यता दिली आहे. याअंतर्गत ८ कोटी ३९ लाख रुपये अनुदान दिले आहे. या उद्योगांमुळे सुमारे ६७६६ रोजगार निर्माण झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
आयोगातर्फे येत्या काळात काही नवीन योजनांची निर्मिती करण्याचा विचार सुरू आहे. देशातील पारंपरिक उद्योगांना नवसंजीवनी प्राप्त करून देण्यासाठी "स्फूर्ती' नामक एक योजना लवकरच येणार आहे. त्यात पारंपरिक उद्योजकांना अर्थसाहाय्य करून उद्योगांना चालना देण्याचे प्रयत्न केले जाणार आहे. ही योजना सरकारने मान्य केली असून लवकरच त्याबाबतची कार्यवाही सुरू होणार असल्याचे डॉ. परब यांनी सांगितले. स्वयंरोजगाराची आवड असलेल्या युवा-युवतींनी "जुंता हाऊस' येथे असलेल्या मंडळाच्या कार्यालयात भेट देऊन नवीन योजनांची माहिती न्यावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.

'वक्फ'साठी मुस्लीम जमात संस्थेचा विरोध

मुस्लीमांत फूट पाडण्याचा आरोप
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): गोव्यात "वक्फ' मंडळाची स्थापना करण्यास अखिल गोवा मुस्लीम जमात संस्थेने जोरदार विरोध केला आहे. या विषयीचे एक निवेदनही आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना देण्यात आले आहे. गोव्यात स्थापन झालेले वक्फ मंडळ हे बेकायदा असल्याचा आरोप करून कोणीही आपल्या स्वार्थासाठी संपूर्ण मुस्लीम जमातीला ग्राह्य धरू नये, असा इशारा अखिल गोवा मुस्लीम जमात संस्थेचे अध्यक्ष शेख बशीर अहमद यांनी केला आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून गोव्यातील मुस्लीम हे सर्व धर्मीयात मिळून मिसळून राहत असल्याने त्यांना वक्फ मंडळाची कोणतीही आवश्यकता नाही. काही राजकारणी आणि मुस्लीम धर्मातील काही स्वार्थी व्यक्ती आपल्या फायद्यासाठी या मंडळाची स्थापना करण्यासाठी पुढे आले असल्याचा आरोप श्री. शेख बशीर अहमद यांनी केला आहे. वास्को येथील इक्बाल मोहिद्दीन ही व्यक्ती या प्रकरणामागे असून गोव्यातील मुस्लीम धर्मीयात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.
गोव्यातील मुस्लीम हे आपला विवाह, "विवाह नोंदणी उपनिबंधक कार्यालयात' केल्यानंतरच करतात. गोव्यात आम्हांला एक पत्नी असताना दुसरा विवाह करण्याचा अधिकार येथील कायदा देत नाही. मग, गोव्यात महाजन कायदा असताना वक्फ मंडळ स्थापून गोव्यातील मुस्लिमांना वेगळे करण्याचा प्रयत्न "भारतीय मिली काऊन्सील' का करते, असा प्रश्न श्री. अहमद यांनी केला आहे. गोव्यात हिंदू, ख्रिश्चन हे आपल्या श्रद्धास्थानाची देखभाल महाजन कायद्यानुसारच करतात. मग, गोव्यात केवळ फोंड्यातील सफा मसजीत आणि डिचोली येथे कर्बस्थान असून मिली काऊन्सील या मंडळाच्या मागे का आहे? गोव्यात कोणत्याही मुस्लिमाला या मंडळाची गरज नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
दि. ४ जून रोजी भारतीय मिली काऊन्सीलने पणजीत आयोजीत केलेल्या परिसंवादात "वक्फ १९९५' हा कायदा संपूर्ण देशभरात असल्याने गोव्यातही लागू करण्याची मागणी केली होती. इस्लामच्या धार्मिक स्थळाकडून होणाऱ्या उत्त्पनातील सात टक्के भाग या मंडळाच्या तिजोरीत जात असून ते पैसे धर्माच्या अन्य कामासाठी वापरण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.

मुलांनी दिल्या घोषणा हम दो, हमारे दो!

आरोग्य खात्याची वैचारिक दिवाळखोरी
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): "कुटुंब नियोजन करा, हम दो, हमारे दो' अशा घोषणा देत आज शहरातील काही शाळांमधील मुलांनी मिरवणूक काढत जागतिक लोकसंख्या दिन पाळला. शालेय मुलांना घेऊन आरोग्य संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण कचेरीने आयोजित केलेला हा "अभिनव' उपक्रम आज शहरात चर्चेचा विषय ठरला!
आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी बावटा दाखविल्यानंतर सुमारे ५०० मुलांनी कला अकादमीकडून हा मोर्चा काढला, त्यात बहुसंख्य मुले ही माध्यमिक विद्यालयांतील होती. काही महाविद्यालयीन विद्यार्थी-विद्यार्थिनीही यात सहभागी झाल्या होत्या. अल्पवयीन मुलांच्या तोंडून निघणाऱ्या या घोषणा नेमक्या कोणासाठी अशी चर्चा ऐकू येत होती. ही तर वैचारिक दिवाळखोरीच, अशी संतप्त प्रतिक्रिया काही पालकांनी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सणांसाठी उपस्थित राहण्यास अनिवार्य केले जाते, त्याला पालक कधी आक्षेप घेत नाहीत. पण आता कुटुंब कल्याणाच्या प्रचारासाठीही मुलांना बोलाविणे किती योग्य, त्यापेक्षा पालकांना का बोलाविले जात नाही, असा प्रश्न काही नागरिक विचारताना दिसत होते. मुलांना पुस्तके व शिक्षक पुरविण्यात अपयशी ठरलेल्या शिक्षण खात्याने मुलांचा बहुमूल्य वेळ असा का वाया घालवायचा, असाही प्रश्न काही पालकांनी उपस्थित केला.

विश्वासमताची तारीख आज ठरणार

नवी दिल्ली, दि. 10 - आपले सरकार विश्वासमत सिद्ध करण्यास तयार असून, लोकसभेच्या खास अधिवेशनाची तारीख उद्या (शुक्रवारी) संध्याकाळी निश्चित करू, असे आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांना सांगितले. डॉ. सिंग यांनी आज संध्याकाळी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन सध्याच्या राजकीय स्थितीवर चर्चा केली.
डाव्या पक्षांनी पाठिंबा काढून घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर आपले सरकार बहुमत सिद्ध करण्यास तयार असल्याचे डॉ. सिंग यांनी श्रीमती पाटील यांना सांगितले, असे पंतप्रधान कार्यालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. डॉ. सिंग सुमारे 30 मिनिटे राष्ट्रपती भवनात होते. आण्विक केंद्रांच्या सुरक्षेच्या मुद्यांशी संबंधित कराराचा जो मसुदा आजवर गोपनीय असल्याचे सरकार सांगत होते व तो जाहीर करण्याची डाव्यांची मागणी फेटाळून लावत होते तोच मसुदा सरकारने आयएईएच्या 35 सदस्यीय संचालन मंडळाकडे सोपविल्याने हा "देशाचा विश्वासघात'असल्याची कडवी प्रतिक्रिया डाव्या पक्षांनी व्यक्त केली आहे.
डॉ. मनमोहनसिंग हे जपानच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावरून आज पहाटेच्या सुमारास मायदेशी परतले. जी-8 परिषदेला उपस्थित राहून व अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याशी अणुकराराच्या मुद्यावर चर्चा करून पंतप्रधान परतले. ते परतताच परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांची सर्वप्रथम ताबडतोब भेट घेतली.
अणुकराराच्या मुद्यावरून डाव्या आघाडीने काढलेल्या पाठिंब्यानंतर वेगाने घडत असलेल्या राजकीय घडामोडी परराष्ट्र मंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या कानावर घातल्या. डाव्यांनी पाठिंबा काढला असला तरी सरकार संसदेत बहुमत सिद्ध करून दाखवेल, असा दावा पंतप्रधानांनी यापूर्वीच केलेला आहे.
मसुदा आयएईएकडे
आण्विक केंद्रांच्या सुरक्षेच्या मुद्यांशी संबंधित कराराचा मसुदा भारताने "आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थे'कडे (आयएईए) सोपविला आहे. अमेरिकेशी केलेल्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराची पूर्तता होण्याच्या दिशेने भारताने आयएईएमध्ये टाकलेले हे एक आणखी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. आयएईएकडे मसुदा सोपवून भारत अणुकराराच्या आता आणखी जवळ पोहोचला असल्याचेच मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, जपान येथे "जी-8' परिषदेच्या निमित्ताने भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांची काल भेट घेतली होती. या भेटीनंतर उशिरा रात्रीच पंतप्रधानांनी हा मसुदा आयएईएकडे सोपविला आहे. "सरकार संसदेत आधी बहुमत सिद्ध करून दाखवेल व त्यानंतरच आयएईएकडे मसुदा सोपवेल,'असा शब्द सरकारने दिला होता. हा शब्दही त्यांनी मसुदा आयएईएकडे सोपवून फिरविलेला आहे.
""भारत सरकारच्या मंजुरीनंतरच तसेच भारताने केलेल्या विनंतीचा स्वीकार करून आण्विक केंद्रांच्या सुरक्षेच्या मुद्यांशी संबंधित मसुदा बुधवारी 35 सदस्यीय आयएईएच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सकडे सोपविण्यात आलेला आहे. आता बोर्डाचे अध्यक्ष सदस्यांसमवेत या मसुद्यावर विचार करणार आहेत,''असे आयएईएने स्पष्ट केलेले आहे.
सुरक्षा कराराचा मसुदा आयएईएकडे सोपविण्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे मंगळवारी ""सरकार जोपर्यंत संसदेत बहुमत सिद्ध करणार नाही तोपर्यंत सुरक्षा कराराचा मसुदा आयएईएकडे सोपविणार नाही. विश्वासमत जिंकूनच सरकार आयएईएकडे जाईल,''असे प्रणव मुखर्जी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते. या संदर्भात कॉंग्रेस नेते वीरप्पा मोईली यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास असमर्थता दर्शविली.
बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी आयएईएकडे सुरक्षा कराराचा मसुदा सोपवून सरकारने कोणाशीही धोकेबाजी केलेली नाही. आता केवळ मसुदा सोपविलेला आहे. या मसुद्यावरील पुढची कारवाई आयएईए बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या बैठकीनंतरच शक्य होईल, असे सरकारने म्हटले आहे.
केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणित संपुआ सरकारला गेल्या चार वर्षांपासून बाहेरून दिलेला पाठिंबा डाव्या पक्षांच्या आघाडीने काढून घेतल्यानंतर संपुआ सरकार अल्पमतात आले आहे. डाव्यांनी पाठिंबा काढल्याचे पत्र राष्ट्राध्यक्षा प्रतिभाताई पाटील यांच्याकडे सादर केलेले आहे. असे असताना अल्पमतात असलेल्या सरकारने आंतराष्ट्रीय कराराच्या पूर्ततेसाठी घिसाडघाई चालविलेली आहे. सुरक्षा कराराचा मसुदा सरकारने आयए़़ईएकडे सोपविल्यानंतर आयएईएने एक प्रसिद्धी पत्रक जारी केलेले आहे. "भारताने काल रात्री उशिरा कराराचे दस्तावेज आयएईएकडे सोपविले व हे दस्तावेज अन्य सदस्य देशांना देण्याची विनंती केली. अमेरिकेशी केलेल्या नागरी अणुऊर्जा सहकार्य कराराची पूर्तता होण्याच्या दिशेने भारताचे हे पाऊल महत्त्वपूर्ण आहे,'असे आयएईएच्या प्रवक्त्या मोनोलिसा फ्लेमिंग यांनी प्रसिद्धी पत्रकात स्पष्ट शब्दांत म्हटले आहे.

रानटी हत्तींना रोखण्यासाठी "ब्लॅंकेट' आदेशाची तयारी

पणजी, दि.10 (प्रतिनिधी) - गोव्यात थैमान घालणाऱ्या रानटी हत्तींबाबत कोणतीही जोखीम पत्करण्यास वनखाते तयार नसून या हत्तींना गोव्याबाहेर हाकलण्यासाठी आता राज्य सरकारकडून "ब्लॅंकेट आदेश' (सीमेचे बंधन नसणारा आदेश) मिळवण्याची जय्यत तयारी वनखात्याने चालवली आहे.
हत्ती जरी महाराष्ट्राच्या सीमेत गेले तरी तेथे जाऊन कारवाई करण्याचे अधिकार या "ब्लॅंकेट' आदेशामुळे संबंधित यंत्रणेला मिळतात. गोव्यातून हत्तींना परत पाठवण्याचे काम सुरू असताना महाराष्ट्र वनखात्याचे रक्षक सीमेवर पहारा देण्यासाठी उभे असून ते या हत्तींना परत गोव्यात पाठवत असल्याची तक्रार मुख्य वनसंरक्षक सी.ए.रेड्डी यांनी दिली. सध्याच्या परिस्थितीत कोणतीही जोखीम पत्करणे गोव्याला परवडणारे नसून सर्व तयारीनिशी व संरक्षक शस्त्रांसह या हत्तींना परतवून लावण्यासाठी एक व्यापक योजना आखण्यात आली आहे. यासाठी महाराष्ट्राची सीमा ओलांडावी लागणार असून त्याकरता पोलिस खात्याप्रमाणे वनखात्यालाही "ब्लॅंकेट आदेश' देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली जाईल, असे ते म्हणाले.
सध्या पेडणे तालुक्यातील इब्रामपूर गावातून हत्तींना महाराष्ट्रातील नेतुर्डे या भागांत पाठवण्यात वनखाते यशस्वी झाले आहे. तसेच महाराष्ट्र वनखात्याचे अधिकारी या हत्तींना परत गोव्यात पिटाळून लावण्यासाठी सज्ज राहिल्याने गोव्यासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाल्याची माहिती मुख्य वनसंरक्षक सी. ए. रेड्डी यांनी दिली. खात्याकडून केंद्र सरकारला पाठवण्यात आलेल्या पत्राला अद्याप कोणतेही उत्तर आलेले नाही. आणखी पंधरा दिवस वाट पाहून पुन्हा नवे पत्र पाठवण्यात येणार आहे. हत्तींच्या या उपद्रवासंबंधी अलीकडेच सचिव पातळीवर कर्नाटक सरकारशी चर्चा झाल्याची माहितीही श्री. रेड्डी यांनी दिली.
वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्याकडे हत्तींच्या विषयावर सहकार्य करण्याची विनंती केली असली तरी सध्या ज्या पद्धतीने महाराष्ट्र वनखात्याचे अधिकारी वागत आहेत त्यावरून ते केवळ सहकार्याचा आभास निर्माण करत आहेत. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून कसलेही सरकार्य मिळत नसल्याची कैफियत रेड्डी यांनी मांडली. सध्या महाराष्ट्राच्या वनाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पर्याय शोधण्यात आला आहे. त्यानुसार गोव्यातून परत पाठवण्यात आलेल्या या हत्तींना महाराष्ट्र सरकारने तिळारी भागांत पाठवून द्यावे,असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. आता महाराष्ट्राकडून या प्रस्तावावर सूचना करून या हत्तींना गोवामार्गेच तिळारी येथे पाठवण्याची अट त्यांनी घातल्याचे श्री. रेड्डी म्हणाले.
2005 मध्ये रानटी हत्तींनी गोव्यात प्रवेश केला. त्यांना परत पाठवल्यानंतर वनखात्याने कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना केली नसल्याने सध्या ही परिस्थिती उद्भवल्याची चूक मान्य करीत आता महत्त्वाच्या ठिकाणी हत्तींवर नजर ठेवण्यासाठी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. येत्या तीन महिन्यात वनखाते हत्तींचा सामना करण्यास पूर्णपणे सज्ज राहील,असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

विरोधकांकडील पंचायतींना निधीबाबत सरकारचा अंगठा!

पणजी,दि.10 (प्रतिनिधी) - राज्यातील 180 ग्रामपंचायतींकडून पंचायत खात्याकडे सुमारे 20 कोटी रुपयांच्या विविध विकासकामांचे प्रस्ताव पडून असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. या खात्याकडून राज्यातील विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघातील पंचायतींबाबत दुजाभाव दाखवला जात आहे. सर्व निधी ठरावीक पंचायतींनाच वितरित केला जात असल्याचा आरोप भाजप पंचायतीराज विभागाने अलीकडेच केला होता.
पंचायत संचालक मिनीनो डिसोझा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याप्रकरणी अधिक माहिती दिली. राज्य सरकारतर्फे विविध पंचायतीत विकासकामे राबवण्यासाठी निधी पुरवला जातो. या निधीमार्फत हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांच्या खर्चावर निर्बंध असले तरी किती कामे पंचायतीला द्यावीत याबाबत मात्र बंधने नाहीत,असे ते म्हणाले. काही ठरावीक ग्रामीण भाग गेली कित्येक वर्षे विकासकामांपासून वंचित राहिल्याने पंचायत निधीचा मोठा भाग अशा भागांना देण्याचे पंचायतमंत्र्यांनी ठरवल्याने कदाचित ही परिस्थिती ओढवली जाणे शक्य असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान,याबाबत पंचायत खात्यातर्फे एक उपाययोजना करण्यात आली आहे. ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यात आले असून त्यांना संमती मिळाल्यानंतर त्या आराखड्यानुसार निधीचे वितरण करण्याची योजना सरकारने आखली आहे. यानंतर सर्व पंचायतींना समान संधी मिळणार असल्याचेही ते म्हणाले. यंदा पंचायत खात्याला या विकासकामांसाठी अर्थसंकल्पात 8 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून पंचायतींच्या उत्पन्नानुसार त्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.

Wednesday, 9 July, 2008

विश्वासमत सिद्ध करा

डाव्या आघाडीची मागणी
पाठिंबा काढल्याचे पत्र राष्ट्राध्यक्षांना सादर
चर्चेचा मसुदा न दाखविल्याने आमचा अपमान
नवी दिल्ली, दि. 9 - केंद्रातील कॉंग्रेसप्रणीत "संपुआ' सरकारला गेल्या चार वर्षांपासून बाहेरून पाठिंबा देणाऱ्या डाव्या पक्षांच्या आघाडीने पाठिंबा काढत असल्याचे पत्र राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्याकडे आज दिले. सरकारचा पाठिंबा काढल्याची घोषणा डाव्या आघाडीने कालच केली होती. राष्ट्रपतींना तसे पत्र सादर करून त्यांनी औपचारिकता पूर्ण केली. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील नागरी अणुऊर्जा सहकार्य करार, गगनाला भिडलेली महागाई, सरकारची अमेरिकाधार्जिणी आर्थिक धोरणे आदी प्रमुख मुद्यांवरून डाव्या पक्षांनी संपुआचा पाठिंबा काढला. "संपुआ सरकार त्यामुळे संकटात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आपल्या सरकारचे बहुमत सिद्ध करून दाखवावे,'अशी मागणी डाव्यांनी केली आहे.
डाव्या आघाडीतील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक आणि क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष (आरएसपी) या चार पक्षांच्या सर्वोच्च नेत्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली. या भेटीत डाव्यांनी पाठिंबा काढत असल्याचे संयुक्त पत्र दिले तसेच चारही पक्षांनी आपली स्वतंत्र पत्रेदेखील दिली. "पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना लोकसभेत आपल्या सरकारचे बहुमत ताबडतोब सिद्ध करायला सांगण्याचे निर्देश आपण द्यावेत,'अशी मागणी डाव्यांनी राष्ट्रपतींकडेे केली.
""देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या अणुकराराच्या संवेदनशील मुद्यावर संसदेत बहुमताचा आवाज लक्षात न घेता संपुआ सरकारने केवळ अमेरिकेला महत्त्व दिले. या मुद्यावर त्यांनी केवळ अमेरिकेकडेच पाहिले. अणुकराराच्या मुद्यावर सरकारने पारदर्शी कारभार प्रारंभापासून ठेवलाच नाही. अणुकरारावर आयएईएशी होणाऱ्या चर्चेचा मसुदा देखील त्यांनी जाहीर केलेला नाही. चर्चेचा मसुदा दाखविण्याची मागणी आम्ही केली. मात्र, हा मसुदा गोपनीय असल्याचे सांगून त्यांनी तो दाखविण्यास नकार दिला. मसुदा न दाखवून सरकारने आमचा अपमानच केलेला आहे. आयएईएशी होणाऱ्या चर्चेचा मसुदा त्यांनी जाहीर करायलाच पाहिजे,''अशी मागणी माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
""अणुकराराचा मसुदा सरकार लपवित आहे. या मुद्यावरून सरकार जनतेशी दगाबाजी करीत आहे. हा करार देशविरोधी आहे. अणुकरार एवढा महत्त्वाचा आहे, असे जर सरकारला वाटत होते अर त्यांनी त्या करारातील मसुदा जनतेसमोर मांडायला हवा होता. परंतु त्यांनी असे न करता राजकीय संकट उभे केलेले आहे,''असेही कारत यांनी स्पष्ट केले.
""दोन आकड्यांमध्ये गेलेली महागाई व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये झालेली दरवाढ यामुळे देशातील जनता हैराण झाली असताना केंद्र सरकारने अणुकराराचा मुद्दा रेटून देशात राजकीय संकट उभे केलेले आहे. महागाई कमी करण्याकरिता पाच पावले ताबडतोब उचलण्याची मागणी आम्ही केली होती. मात्र, सरकारने ती फेटाळून लावली. केवळ अणुकराराच्याच मुद्यावरून आम्ही सरकाराचा पाठिंबा काढलेला नाही. महागाई, पेट्रोलियम पदार्थांच्या भडकलेल्या किंमती खासगीकरण, गुंतवणूक, आर्थिक धोरणे आदी मुद्यांचाही त्यात समावेश आहे,''असेही कारत यांनी सांगितले.
""ज्या सरकारला भारतीय जनतेशी काहीही देणे-घेणे नाही व जे सरकार अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना दिलेले वचन पाळण्यासाठी वाट्टेल ते करायला प्राधान्य देते, अशा सरकारला पाठिंबा देणारा पक्ष म्हणून आम्ही खपवून घेऊ शकत नाही. डावे-संपुआ यांच्यातील समन्वय समितीच्या 16 नोव्हेेंबर 2007 रोजीच्या बैठकीत सरकारने अणुकराराच्या मुद्यावर पुढचे पाऊल न टाकण्याचा शब्द दिला होता, त्याचे उल्लंघन संपुआ सरकारने केलेले आहे,''असेही कारत स्पष्ट केले.
"आयएईएसोबतच्या चर्चेचा मसुदा गोपनीय असल्याने तो दाखविता येणार नाही,'असे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी काल केले होते. त्यांच्या या विधानाकडे कारत यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ""आयएईएशी होणाऱ्या चर्चेच्या मसुद्याला गोपनीय घोषित कोणी केले, हे जाणून घेण्याची आमची इच्छा आहे. "चर्चेचा मसुदा गोपनीय ठेवा,'असे सरकारनेच तर आयएईला सांगितलेले नाही ना, हे देखील माहीत करून घेण्याची आमची इच्छा आहे.
आयएईए दुहेरी मापदंड लावत आहे. अमेरिकेसाठी त्यांचा वेगळा मापदंड आणि भारतासाठी वेगळा मापदंड असे आम्ही मानायचे का? कारण आयएईएने अमेरिकेशी नुकतीच चर्चा केलेली आहे. त्यामुळे चर्चेचा मसुदा गोपनीय असूच शकत नाही, असेही कारत म्हणाले.
सपाचा सरकारला पाठिंबा
राष्ट्रपतींना पत्र सादर
नवी दिल्ली, दि. 9 ः डाव्या पक्षांनी केंद्रातील "संपुआ' सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्याचे पत्र सादर करून अवघे काही मिनिटे उलटत नाही तोच समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनीही राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची आज भेट घेतली. "संपुआ सरकारला आमच्या पक्षाचा पाठिंबा आहे,'अशा आशयाचे पत्र त्यांनी राष्ट्रपतींना सोपविले.
""उत्तरप्रदेशातील गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या दरम्यान समाजवादी पक्ष व संपुआ यांच्यात राजकीय मतभेद झाले होते. त्यामुळे जनतेच्या मनात संभ्रम होते. हे संभ्रम दूर करण्यासाठीच आम्ही राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची आज भेट घेतली. "केंद्रातील संपुआ सरकारला आमच्या पक्षाचा पाठिंबा आहे,'अशा आशयाचे पत्र आम्ही त्यांना दिले,''अशी माहिती "सप'चे सरचिटणीस अमरसिंग यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
समाजवादी पक्षाचे बंडखोर खासदार वेणीप्रसाद वर्मा आणि आतिक अहमद यांच्याकडे अमरसिंग यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले,"वर्मा आणि अहमद या दोघांचाही पाठिंबा आहे. त्यांनी आपल्या भूमिका स्पष्ट केलेल्या आहेत. याशिवाय अपक्ष खासदार बलेश्वर यादव यांचाही सरकारला पाठिंबा आहे.'

"सेझ'ला दिलेले भूखंड परत घ्या

सरकारची भूमिका संशयास्पद, तीन याचिका दाखल
पणजी, दि. 9 (प्रतिनिधी) - सेझ प्रकल्पांबाबत राज्य सरकारची भूमिका संशयास्पद असून त्यामुळे सेझ प्रकल्पांसाठी सरकारने गोव्यात 35 लाख चौरस मीटर अल्प दरात आणि नियमबाह्य पद्धतीने विक्री केलेले भूखंड पुन्हा परत घेण्यासाठी केरी, वेर्णा व सांकवाळ येथून स्वतंत्र याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आल्या आहेत. खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतल्या असून यापूर्वी "सेझ प्रकल्प' विषयी सुरू असलेल्या याचिकेबरोबर 18 जुलै रोजी या तिन्ही याचिका सुनावणीसाठी घेतल्या जाणार आहेत.
वेर्णा येथे येऊ घातलेल्या सेझ प्रकल्पाच्या भूखंडाच्या विरोधात फ्रॅंकी मोन्तेरो, डॉ. माविस फालेरो, फ्रान्सिस झेवियर फर्नांडिस, फ्रान्सिस आंद्राद व मारीयो क्रुझ परेरा यांनी ही याचिका सादर केली आहे. यात राज्य सरकारसोबत के. रहेजा कॉर्पोरेट, पेराडिगम लॉजिस्टीक आणि डिस्ट्रिब्युशन प्रा.लि, आयनॉक्स मर्कंटाईल कंपनी लिमिटेड, प्लॅनेट व्ह्यू मर्कंटाईल प्रा.ली व मॅक्सग्रो फिंलिस प्रा.लि यांना प्रतिवादी करून घेण्यात आले आहे.
सांकवाळ येथीली "सेझ'विरोधात लॉरेन्स फर्नांडिस व अन्य यांनी सादर केलेल्या याचिकेत सरकार, औद्योगिक विकास महामंडळ व पॅनिन्सुला फार्मा रिसर्च सेंटर प्रा. लि. यांना प्रतिवादी केले आहे, तर केरी फोंडा येथील "सेझ'विरोधात स्वाती श्रीधर केरकर व अन्य यांनी याचिका सादर केली आहे. यात सरकार, औद्योगिक विकास महामंडळ व मेडिटॅब स्पेशलिस्ट प्रा. लि यांना प्रतिवादी केले आहे.
या सादर झालेल्या याचिकेनुसार गोव्यात काही सेझ प्रकल्पांना सहा दिवसात मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या सेझ कंपन्यांचा अर्ज आले, त्याच दिवशी त्यांना भूखंड देण्यात आले आहेत. काहींना तर सेझ कंपनीची स्थापना होण्यापूर्वीच भूखंडाचे वाटप करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या याचिकांप्रमाणे नील रहेजा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे यांना पत्र पाठवून सेझ प्रकल्पासाठी भूखंडाची मागणी केली होती. त्यावेळी श्री. राणे यांनी त्या पत्रावर "या व्यक्तीला योग्य ती मदत करावी' असा शेरा मारून तो अर्ज गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सदस्य सचिवांना पाठवला होता. मात्र तो अर्ज महामंडळात पोहोचल्याचा कोणताही शिक्का त्यावर मारण्यात आलेला नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे.
गोव्यात सध्या भूखंडाचा दर 3 हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर असा आहे. तथापि, सेझ कंपन्यांसाठी केवळ 600 रुपये प्रति चौरस मीटर रुपये यानुसार जागेची विक्री करण्यात आली. हा दर महामंडळाच्या कोणत्या बैठकीत ठरवण्यात आला, त्याला कोणी मान्यता दिली होती, याचा कोणताच तपशील महामंडळाकडे उपलब्ध नाही, असे त्या याचिकेत म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे महामंडळाच्या एका ठरावानुसार हे भूखंड या कंपन्यांना करार पद्धतीने द्यावे. तसेच त्यांना दर वर्षी 2 टक्के त्यावर कर बसवावा असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, प्रत्यक्ष या करारांवर सही करताना त्यावर केवळ 0.5 टक्के कर आकारावा, असे नमूद करण्यात आल्याचे एका याचिकेत म्हटले आहे.
हे सर्व भूखंड नियमबाह्य पद्धतीने वाटण्यात आले असून ते त्वरित पुन्हा परत घेण्यात यावेत, अशी याचना खंडपीठाकडे करण्यात आली आहे. त्यावर, सरकारने यापूर्वीच हे भूखंड परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याची माहिती खंडपीठाला देण्यात आली. या याचिकांवर येत्या 18 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

12 लाखांचे दागिने हातोहात लांबविले

पणजीतील घटना, पोलिसांपुढे आव्हान
पणजी, दि. 9 (प्रतिनिधी) - दहा रुपये रस्त्यावर टाकून वाहनातील लॅपटॉप किंवा मोबाईल लंपास करणाऱ्या चोरट्यांनी आज गोव्यातील नामवंत उद्योगपतीच्या पत्नी पल्लवी श्रीनिवास धेंपो यांच्या वाहनातील 12 लाखांच्या दागिन्यांवर हात मारला. याविषयीची पोलिस तक्रार धेंपो उद्योग समूहाच्या सुरक्षा विभागाचे प्रमुख तथा संपर्क अधिकारी फिंटन डिसोझा यांनी नोंदवली आहे.
सौ. पल्लवी धेंपे या मडगाव येथील एका कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी निघाल्या असता त्यांनी आपली मोटार येथील 18 जून रस्त्यावर उभी केली व त्या खरेदीसाठी गेल्या होत्या. वाहन चालक तेव्हा मोटारीबाहेरच उभा होता. त्याचवेळी वाहनाच्या मागच्या "सीट'वर असलेली काळी बॅग चोरट्यांनी लंपास केली. त्यात हिऱ्यांची कर्णफुले, मोत्यांचा हार, एक ब्लॅकबेरी मोबाईल, चाव्यांचा जुडगा, हिऱ्यांची बांगडी, हिऱ्यांचे लॉकेट व गणपती असलेली एक सोनसाखळी असा ऐवज होता.
ठरलेल्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यासाठी सौ. पल्लवी त्यानंतर रवाना झाल्याने त्यांच्या वाहनाचा चालक सायंकाळपर्यंत चौकशीसाठी उपलब्ध झाला नाही. गेल्या काही महिन्यांत पणजीतील मुख्य रस्त्यांवर अनेक आलिशान वाहनांतून मौल्यवान वस्तू चोरीला जाण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. यामागे आंध्र प्रदेशातील टोळ्यांचा हात असावा, असा पोलिसांचा अंदाज आहे. आठ दिवसांपूर्वी रस्त्यावर दहा व शंभर रुपये टाकून चालकाचे लक्ष दुसरीकडे वळवून चोरी करणाऱ्या एका आरोपीला मुंबई पोलिसांकडून पणजी पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. यावेळी त्याने 18 जून रस्त्यावर एका वाहनातील लॅपटॉप चोरल्याची माहिती पोलिसांना दिली होती. पणजी पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक प्रवीण पवार याप्रकरणी तपास करत आहे.

भाजपच्या रेट्यामुळेच जमीर यांची गच्छंती

पणजी,दि. 9 (प्रतिनिधी) - एस. सी. जमीर यांनी राज्यपालाच्या सर्वोच्च पदाला आपल्या घटनाविरोधी व एकतर्फी निर्णयांनी लावलेला कलंक नवनियुक्त राज्यपाल एस. एस. सिद्धू यांनी पुसून टाकावा व गोवा राजभवनाची गेलेली शान पुन्हा प्रस्थापित करावी, असे आवाहन भाजपचे सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर यांनी केले. त्याचबरोबर जमीर यांची गच्छंती हा भाजपने केलेल्या जोरदार आंदोलनाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यावेळी हजर होते. राज्यपाल जमीर हे गोव्यात आल्यानंतर त्यांनी आपल्या चैनीवर केलेल्या अतिरिक्त खर्चाचा हिशेब तयार करून तो त्यांच्याकडून वसूल करून घ्यावा, अशी मागणी पर्वतकर यांनी केली. राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक बोजा ठरलेले व जनतेच्या पैशांवर चैन करणाऱ्या जमीर यांची गोव्यातून इतरत्र बदली करून राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी गोमंतकीय जनतेच्या डोक्यावरील ओझे दूर केले. भाजपकडून राष्ट्रपतींच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. भाजपने जमीर यांच्या विरोधात राबवलेल्या आंदोलनाला जनतेकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला व त्यामुळेच दोन लाखांहून जास्त सह्यांचे निवेदन राष्ट्रपतींना सादर करण्यात आले. लोकांनी निर्भीडपणे या निवेदनावर सह्या केल्या व राष्ट्रपतींनी या सह्यांचा मान राखला असेही पर्वतकर म्हणाले. केंद्रात निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगावरही श्रीमती प्रतिभा पाटील योग्य तो निर्णय घेतील,असा विश्वासही पर्वतकर यांनी व्यक्त केला.
घटनेची शान राखण्याची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या जमीर यांनी ते राज्यपाल कमी व प्रामुख्याने कॉंग्रेसचे एजंट अशा प्रकारेच कारभार हाकला, अशी टीकाही पर्वतकर यांनी केली. जमीर यांच्या सुरक्षेवर झालेला अमाप खर्च,दिल्लीवाऱ्या तसेच प्रत्येकवेळी पॉकेट खर्चाच्या नावाने काढलेले पैसे याचा हिशेब सरकारने लोकांसमोर ठेवावा,असे आवाहनही त्यांनी केले. जमीर यांच्यावर होणाऱ्या टीकेला वेगळी दिशा देण्यासाठी कॉंग्रेसकडून कदाचित त्यांच्या बदलीचे समर्थन त्यांची बढती झाल्याचे सांगून केले जाणे शक्य आहे, परंतु काहीही का असेना भाजपच्या आंदोलनाचा विजय झाला,असे समाधान पर्वतकर यांनी व्यक्त केले.

जगदीशसिंग पोलिसांना शरण

अमृतसरहून शस्त्रे आणल्याची कबुली
मडगाव दंगल

मडगाव,दि. 8 (प्रतिनिधी) - मोतीडोंगरावरील बेकायदा शस्त्रास्त्र प्रकरणातील फरारी आरोपी जगदीशसिंग आज मडगाव पोलिसांना शरण आला. पोलिस गेल्या रविवारपासून त्याच्या शोधात होते. त्याच्या मागावर एक पथक बेळगावपर्यंत जाऊन आले होते, पण तेथे तो न सापडल्याने पोलिसांनी तेथे असलेले त्याचे वडील प्रेमसिंग यांना चैाकशीसाठी गोव्यात आणले होते. पोलिसांची ही युक्ती यशस्वी ठरली व गेले तीन दिवस त्यांना चकवत असलेला जगदीशसिंग आज स्वतःहून पोलिसांत हजर झाला.
त्याला अटक करून रिमांडवर घेण्यात आले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याची जबानी नोंदवून घेतल्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई यांनी दिली.
त्याने 17 तलवारी अमृतसरहून आणून बशीरकडे साडेचार महिन्यांपूर्वी सोपवल्याची कबुली दिली. मात्र इतके दिवस त्या तलवारी कोठे होत्या, असा प्रश्र्न उपस्थित झाला आहे. त्याच्या कबुलीनुसार साडेचार महिन्यांपूर्वी बशीर त्याला येऊन भेटला व त्याने तलवारींची मागणी केली. त्यानंतर आपण अमृतसरला गेलो. तेथून तलवारी घेऊन
बसने दिल्लीला गेलो. तेथून रेल्वेने गोव्यात आलो व त्या तलवारी बशीरच्या स्वाधीन केल्या.
यापेक्षा आणखी तलवारी आणल्याचा त्याने इन्कार केला आहे. अजून त्याचा कबुली जबाब संपलेला नाही. त्यामुळे याप्रकरणी अधिक तपशील मिळण्याची शक्यता आहे. त्याने गोव्यात आणखी कोठे अशी शस्त्रे पुरवली आहेत काय याचा तपासही सुरू असल्याचे प्रभुदेसाई यांनी सांगितले.
दरम्यान जगदीशसिंग काही तरी लपवत असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. कारण शस्त्रांची मागणी नोंदवण्यासाठी बशीर नेमका त्याच्याकडेच कसा पोहोचला हा प्रश्र्न जसा निर्माण होतो तसाच प्रश्र्न कुडचडे येथील दंगलीच्यावेळी वापरल्या गेलेल्या तलवारी, शिरवडे व दोन महिन्यांपूर्वी मालभाट येथील मशिदीत दोन गटांत झालेल्या हाणामारीवेळी झालेला तलवारींचा वापर लक्षात घेता पूर्वींपासून तलवारी आणल्या जात होत्या व त्याच्याशी जगदीशसिंगचा संबंध आहे की काय त्या दृष्टीने पोलिस तपास सुरू झाला आहे.
दरम्यान वरिष्ठ पोलिस अधिक्षक रवींद्रसिंग यादव यांनी सुरक्षेशी कोणतीच तडजोड केली जाणार नाही असे स्पष्ट करताना राज्यात कोणत्याही घटनांना धार्मिक वा जातीय रंग येणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. लोकांनी निर्भयपणे वावरावे व व्यापाऱ्यांनी आपले दैनंदिन व्यवहार सुरू करावेत असे आवाहन करताना प्रसारमाध्यमांना या कामी महत्त्वाची भूमिका बजावता येईल असे प्रतिपादन त्यांनी केले.

मुलगा हितेश याच्यासह संशयितांना गोव्यात अटक

मटका किंग सुरेश भगत हत्याप्रकरण
पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - मुंबईतील मटका किंग सुरेश भगत याच्या हत्याप्रकराणात मुंबई गुन्हा अन्वेषण विभागाला हवा असलेला संशयित आरोपी तथा सुरेश भगतचा मुलगा हितेश भगत याला आज पणजीतील एका हॉटेलमधे पहाटे चार वाजता अटक करण्यात आली. याच प्रकरणातील अन्य संशयितांना कुडचडे येथे अटक झाल्याची माहिती हाती आली आहे.
गोव्यात अटक करण्यात आलेले हे संशयित अरुण गवळी याच्या टोळीतील असल्याची माहिती, सूत्रांनी दिली. मुंबई गुन्हा अन्वेषण विभागाने आज छापा टाकून त्यांना अटक केली. सुरेश भगत याची हत्या झाल्यापासून हितेश हा फरार होता. आज पहाटे पणजी येथील जुन्या सचिवालयामागे असलेल्या "सन अँड ड्यू' हॉटेलमधील एका खोलीत साखरझोपेत असतानाच त्याला अटक झाली.
गेल्या जूनमध्ये मटका किंग सुरेश भगत याच्या वाहनाला अपघात घडवून त्याची हत्या करण्यात आली होती. त्यानंतर त्याची पत्नी जया भगत हिला अटक करण्यात आली होती, तर तिचा मुलगा हितेश याच्या शोधात पोलिस होते. जया हिला अटक केल्यानंतर भगत याचा खून करण्यासाठी अरुण गवळी टोळीतील गुंड सुहास रोग्ये याला 45 लाख रुपयांची सुपारी दिल्याची माहिती उघडकीस आली होती. गेल्या काही दिवसापूर्वी पोलिस हितेशच्या मागावर होते. संशयित पणजील एका हॉटेलात लपल्याची माहिती मिळाल्यावर गोव्यातील पोलिसांना पूर्वकल्पना न देता मुंबई गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या पथकाने त्याला अटक केली. सायंकाळी उशिरा त्याला घेऊन पोलिस मुंबईला रवाना झाले.
जूनमध्ये न्यायालयात हजर राहून मुंबईला परतत असताना भरधाव येणारा एका ट्रकने सुरेश भगत याच्या वाहनाला जोरदार धडक दिली होती. या अपघातात त्या वाहनातील एकूण सहा जणांना मृत्यू आला होता. त्यानंतर हा केवळ अपघात नसून घातपात असून तो त्याच्या पत्नीनेच घडवून आल्याचे पोलिसांनी केलल्या चौकशीत उघड झाले होते. त्या आधारे अपघातासाठी वापरलेल्या ट्रकचा चालक शेट्टी व मालक शेख यांना अटक करण्यात आली होती. जया हिचा पुत्र हितेश हा फरार झाला होता. त्याचाही या हत्या प्रकरणात हात असल्याचा संशय मुंबई पोलिसांना आहे. 2001 मधे जया आणि सुरेश भगत यांचा घटस्फोट झाल्यापासून ते दोघे स्वतंत्रपणे राहात होते.

गोव्याचे नवे राज्यपाल एस. एस. सिद्धू

जमीर यांच्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रे
पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - गोव्याचे वादग्रस्त राज्यपाल एस. सी. जमीर यांना अखेर गोव्याच्या जबाबदारीतून मोकळे करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाचा पूर्णवेळ ताबा देण्यात आला आहे. मणिपूरचे राज्यपाल एस.एस. सिद्धू यांच्याकडे गोव्याच्या राज्यपालपदाची सूत्रे सोपवण्यात आली आहेत. आंतरराष्ट्रीय नागरी उड्डाण संघटनेचे माजी सरसचिव असलेले सिद्धू हे 1952 सालच्या तुकडीतील प्रशासकीय अधिकारी आहेत.
राष्ट्रपती भवनातून आज रात्री जारी झालेल्या आदेशानुसार एकूण तीन राज्यांच्या राज्यपालपदांचे बदलण्यात आले आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष प्रभा राव यांची हिमाचल प्रदेशच्या राज्यपालपदी नेमणूक करण्यात आली आहे. गेले काही दिवस प्रभा राव व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्यातील सुरू असलेल्या शीतयुद्धामुळे प्रभा राव यांना अखेर हिमाचल प्रदेशात पाठवून केंद्राने विलासरावांची सुटका केल्याचे तेथील नेत्यांचे मत आहे.
नागालॅण्डचे चार वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले एस. सी. जमीर यांची गोव्यात राज्यपालपदी नेमणूक झाल्यानंतर सुरुवातीस त्यांनी माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार बरखास्त करून खळबळ माजवली होती. जमीर हे पूर्णपणे कॉंग्रेस पक्षाचे दूत या नात्यानेच कार्यभार हाकत असल्याची टीका विरोधी भाजपने केली होती. त्यांची सुरक्षा व इतर मनोरंजनात्मक गोष्टींवर होणारा अफाट खर्च हा गोव्यात टीकेचा विषय बनला होता. त्यामुळेच भाजपने "जमीर हटावो, गोवा बचावो' आंदोलन राज्यभर राबवून त्यांच्या ऐषोरामी वर्तनाची जंत्रीच जनतेसमोर सादर केली होती.
2003 साली गोव्यात नेमणूक झालेल्या जमीर यांनी विधानसभेत विश्वासमत प्राप्त करूनही पर्रीकर यांचे सरकार बरखास्त केले होते. यानंतर गेल्यावेळी दिगंबर कामत सरकार अल्पमतात असताना त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास न सांगता विधानसभाच तहकूब करण्याचा वादग्रस्त निर्णय राज्यपालांनी घेतला होता. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार अल्पमतात असूनही केवळ सभापती व राज्यपाल यांच्या आशीर्वादाने हे तग धरून होते, हे पुढे सिद्ध झाल्याने राज्यपालांविरोधात भाजपने दिल्लीत राष्ट्रपतीनाही निवेदन सादर केले होते. जमीर यांच्यावर होणाऱ्या आरोपांमुळे राज्यपालपदावरही टीका होऊ लागल्याने अखेर राष्ट्रपतीनी त्याची दखल घेऊन त्यांचे स्थलांतर शेजारील महाराष्ट्रात करण्याचे ठरवले असावे, अशी शक्यता विरोधी भाजपने वर्तविली आहे. "उशिरा का होईना पण अखेर न्याय मिळाला' या शब्दात भाजपने त्यांच्या बदलीच्या आदेशाचे स्वागत केले आहे. भाजपने पुकारलेल्या आंदोलनाला अखेर न्याय मिळाल्याचे भाजप युवा मोर्चाचे सरचिटणीस रूपेश महात्मे यांनी म्हटले आहे.
राज्य सरकार पेचात
केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार डाव्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्याने अल्पमतात आले आहे व इकडे राज्यपाल एस.सी.जमीर यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नेमणूक झाल्याने विद्यमान दिगंबर कामत सरकारसमोर पेच निर्माण झाला आहे. सरकार पाडण्याचा कोणताही पर्याय नसल्याने एवढे दिवस मूग गिळून बसलेले काही नाराज नेते पुन्हा एकदा सक्रिय बनण्याची शक्यता असून केंद्रातील अस्थिरतेचे पडसाद गोव्यातही उमटण्याची दाट शक्यता येथील राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.

कामत, आता राजीनामा द्याच

भाजप नेते श्रीपाद नाईक यांची आग्रही मागणी
पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या नेहमीच गोतावळ्यात असलेले जलील शेख यांचे भाऊ बशीर शेख हे शस्त्रास्त्र प्रकरणातील प्रमुख म्होरके असल्याचे आता उघड झाले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्याच मतदारसंघात घडलेल्या या प्रकरणाशी त्यांच्याशी संबंधित लोकांचा सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाल्याने कामत यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा,अशी जोरदार मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा खासदार श्रीपाद नाईक यांनी केली.
आज पणजी येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी आमदार दयानंद सोपटे व माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे हजर होते.
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने भ्रष्टाचाराच्या यादीत गोव्याला बिहार व उत्तर प्रदेशच्या यादीत बसवले आहे. महागाईमुळे सामान्य लोकांचे कंबरडे मोडले आहे व आता अशा प्रकारचे हिंसा घडवून गळे कापण्यास प्रोत्साहन देण्याच्या या कृतीचा भाजप निषेध करीत असल्याचे श्रीपाद नाईक यांनी स्पष्ट केले.
मोतीडोंगर येथे सापडलेल्या ट्रकात केवळ सतरा तलवारी होत्या असे पोलिसांचे म्हणणे असले तरी या वाहनांत सुमारे शंभर ते दीडशे तलवारी तथा इतर शस्त्रे होती, असे तेथील लोकांचे म्हणणे असल्याचे श्री. नाईक म्हणाले. पोलिसांकडून ज्या पद्धतीने सत्याचा विपर्यास केला जातो त्यावरून याप्रकरणी पोलिस राजकीय दबावाखाली वावरत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. कॉंग्रेस सरकारने गेल्या तीन वर्षांत अनेक वादग्रस्त निर्णय घेतले व अखेर जनतेला रस्त्यावर उतरून हे निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडले. प्रादेशिक आराखडा, विशेष आर्थिक विभाग ही काही कॉंग्रेसच्या अनिर्बंध भ्रष्टाचाराची प्रकरणे असल्याचेही श्री. नाईक यांनी सांगितले.
भ्रष्टाचारी नेत्यांना पाठिंबा नाही
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील भ्रष्टाचारात अडकलेल्या नेत्यांना पाठिंबा देऊन पर्यायी सरकार करण्यात भाजपला मुळीच स्वारस्य नाही,असे सांगून तसा प्रसंग आलाच तर नव्याने विधानसभा निवडणुका घेण्याची मागणी केंद्राकडे केली जाईल, असे श्रीपाद म्हणाले.
चोराच्या उलट्या...
कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी मडगाव येथे झालेल्या दंगलप्रकरणी भाजपचा हात असल्याचा जो आरोप केला तो म्हणजे "चोराच्या उलट्या...' असल्याची टीका श्रीपाद यांनी केली. केवळ मतांसाठी गोव्याबाहेरील अल्पसंख्याकांचे लाड पुरवणाऱ्या सरकारला या लोकांनी सुरू केलेल्या कारवायांसाठी दोषी धरावे लागेल, असेही ते म्हणाले. निदान सार्दिन तरी डोक्याचा वापर करून विधाने करतील अशी अपेक्षा होती. तथापि, त्यांनीही आता बरळण्यास सुरुवात केल्याने तेही देशप्रभू व खासदार शांताराम नाईक यांच्या यादीत जाऊन बसले आहेत,असा टोला नाईक यांनी हाणला.

बार्जेसच्या धक्क्यांमुळे "मांडवी'च्या खांबाला तडे

पणजी, दि. 8 (प्रतिनिधी) - मांडवी नदीतून खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जेंसच्या वारंवार धक्क्यांमुळे नव्या मांडवी पुलाच्या एका खांबाचे काही प्रमाणात नुकसान झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. खांब क्रमांक 13 च्या सरंक्षक कठड्याला बार्जेसच्या धक्क्यांमुळे तडा गेल्याची माहिती हाती आली आहे. या तड्याच्या व्याप्तीचा अभ्यास खात्यातर्फे सुरू आहे. राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने अलीकडेच मांडवी नदीवरील दोन्ही पुलांची पाहणी करून आपला अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सुपूर्द केला. "फोटोग्राफी' व "व्हिडियोग्राफी'चा सखोल अभ्यास करून व पूल बांधकाम तज्ज्ञांचे सहकार्य मिळवून पुढील कृती निश्चित केली जाईल, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
जुवारी पुलाच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर असताना आता मांडवी नदीवरील पुलांबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. मांडवी नदीवरील दोन्ही पुलांखालून बार्जेसना जाण्यासाठी निश्चित केलेल्या खांबांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच त्यांची "व्हिडीओग्राफी' व "फोटोग्राफी' पूर्ण करून सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सादर करण्यात आली आहे. सध्या या अहवालाचा अभ्यास सुरू आहे. बार्जेसमुळे बसणारे धक्के पुलासाठी धोकादायी बनत चालल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
26 एप्रिल 06 व 16 जानेवारी 07 दरम्यान खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचा धक्का मांडवी पुलाला लागल्याची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे नोंद झाली होती. 16 जानेवारी रोजी बसलेल्या धक्क्याची तीव्रता जास्त असल्याने या अपघाताचा पंचनामा करून संबंधित बार्जमालकाकडून 4 लाख रुपये भरपाई वसूल करून घेण्यात आली होती. हा अपघात होऊन दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप खांबांची दुरुस्ती सोडाच, पण पाहणीही करण्याची तसदी संबंधित खात्याने घेतली नव्हती.
राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेकडून (एनआयओ) पुलाच्या या खांबांची पाहणी करून सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच पाण्याखालील "व्हिडीओग्राफी" करण्यासाठी एक प्रस्ताव 2 जानेवारी 08 रोजी वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आला. तब्बल दोन महिन्यांनी तो संमत होऊन हे काम देण्यात आले. या कामावर सुमारे साडेतीन लाख रुपये खर्च झाल्याची माहितीही मिळाली.
मांडवी नदीतून दररोज वाहतूक करणाऱ्या अनेक खनिज बार्जेसचे धक्के लागून दोन्ही पुलांच्या खांबांना धोका निर्माण झाला आहे. यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याने हा खरेतर लोकांच्या जिवाशी खेळच सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत पुलाच्या देखरेखीचे काम हाती घेण्यात येते. दरम्यान, जुन्या मांडवी पुलाच्या खांब क्रमांक 7, 8, 9 व नव्या पुलाच्या खांब क्रमांक 12, 13, 14 यांच्या खालून जलवाहतुकीची सोय करण्यात आली असून यातील 13 क्रमांकाच्या खांबाच्या कठड्याला तडा गेल्याचे उघड झाले आहे.

Monday, 7 July, 2008

शस्त्रास्त्र पुरवठादार फरारी; वडील पोलिसांच्या ताब्यात

व्यापक षडयंत्र; आणखी काहींना अटकेची शक्यता
मडगाव ,दि. 7 (प्रतिनिधी) - मोती डोंगरावरील बेकायदा शस्त्रास्त्र प्रकरणातील फरारी जगदीशसिंग याचे वडील प्रेमसिंग यांना आज मडगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून हे शस्त्रास्त्र प्रकरण म्हणजे व्यापक षडयंत्र असल्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे लवकरच आणखी काहींना अटक होण्याचा संकेत मिळाले आहेत.
मोती डोंगरावर जप्त केलेली शस्त्रे आपण आके येथे रहाणाऱ्या जगदीशसिंगकडून घेतली होती अशी कबुली या षडयंत्राचा म्होरक्या बशीर याने दिल्यावर पोलिसांनी आके येथील घरावर छापा घातला तेव्हा प्रेमसिंग बेळगावला गेल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर एक खास पथक बेळगावला त्याच्या मागावर गेले होते. प्रेमसिंग यांनी जगदीशसिंग याला तुमच्या हवाली करण्याची जबाबदारी माझी, असे पोलिसांना सांगितले होते. मात्र, ठरलेल्या मुदतीत त्यांनी त्याला हजर केले नाही. तसेच त्यांनी दिलेल्या बेळगावच्या पत्त्यावर तो सापडू शकला नाही. त्यामुळे पोलिसांनी आज प्रेमसिंग यांनाच ताब्यात घेतले.
दरम्यान, बशीर याला बनावट मतदार ओळखपत्र तयार करून देणाऱ्या कृष्णा शेट्ये याला आज ताब्यात घेऊन पोलिसांनी त्याची जबानी नोंदवली. मालभाट परिसरातील "चामुंडा अपार्टमेंट'मध्ये रहाणाऱ्या शेट्ये याने आपण बशीरला त्याने आणून दिलेल्या कागदपत्रांच्या आधारेच मतदार ओळखपत्र करून दिल्याचे सांगितले. वेगवेगळी कार्डे करण्याचा त्याचा व्यवसाय. सदर कार्डासाठी बशीरबरोबर अमीन आपणाकडे आल्याचे त्याने पोलिसांसमोर कबूल केले.
तपास अधिकाऱ्यांनी नंतर जिल्हाधिकारी कचेरीतील निवडणूक विभागात जाऊन बशीरने सादर केलेल्या कागदपत्रांची सखोलतपासणी केली असता ती बनावट असल्याचे आढळले. शेट्ये याने आणखी कोणाला अशी कार्ड तयार करून दिली काय, याचा तपासही पोलिस करीत आहेत.
दरम्यान सदर शस्त्रे आणण्यासाठी वापरलेली इंडिगो (जीए08-ए4554) ही मोटार आज जप्त केली. त्यामुळे या प्रकरणात जप्त केलेल्या मोटारींची संख्या तीन झाली आहे. काल पोलिसांनी शस्त्रांची वाहतूक करण्यासाठी वापरलेली हुंडाय ऍसेंट तर बशीरकडे सापडलेली फ्लाईडची इनोव्हा ही आलिशान मोटार जप्त केली होती. आज ताब्यात केलेल्या इंडिगोमधूनच जगदीशसिंग याने सदर शस्त्रास्त्रे बशीरच्या आके येथील फर्निचर दुकानात पोहोचवली होती, असे तपासात दिसून आले आहे.
वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक रवींद्रसिंग यादव आता पणजीहून या तपासावर लक्ष ठेवणार आहेत. दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई व उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी हे प्रकरण वरून दिसते तेवढे साधे नसल्याचे मान्य करताना जगदीशसिंगचा छडा लागल्याखेरीज त्याची व्याप्ती स्पष्ट होणार नाही, अशी माहिती दिली.
पोलिस यंत्रणा सर्व दृष्टिकोनांतून तपास करत असून तपासाची दिशा योग्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
शहरात आज सर्वत्र याच प्रकरणाची चर्चा होती . काहीच्या मते प्रशासनाला खूप उशिरा जाग आली आहे. योग्य वेळी योग्य प्रकारे हे प्रकरण हाताळले असते तर गोष्टी या थराला गेल्याच नसत्या असा एकूण सूर दिसून आला.

डळमळत्या केंद्रात गोव्याला हवे प्रतिनिधीत्व!

प्रदेश कॉंग्रेस विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत ठराव
पणजी, दि. 7 (प्रतिनिधी) - केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार अस्थिरतेच्या छायेखाली असताना गोव्यातील पक्षाच्या खासदारांना मात्र केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्याचे वेध लागले आहेत. केंद्रीय मंत्रिमंडळात पुन्हा एकदा खांदेपालट होण्याची शक्यता असल्याने यावेळी गोव्यातील दोन खासदारांपैकी एकाला मंत्रिमंडळात स्थान मिळालेच पाहिजे,असा ठराव आज कॉंग्रेस विधिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक आज आल्तिनो येथे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानी पार पडली. या बैठकीस कायदामंत्री दयानंद नार्वेकर,सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव,उपसभापती माविन गुदीन्हो आदी नेते गैरहजर होते,अशी माहिती मिळाली आहे. गोव्याचे माजी खासदार एदुआर्द फालेरो वगळता अन्य खासदारांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नसल्याने यावेळी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. गोव्यात कॉंग्रेस आघाडीचे सरकार असल्याने गोव्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे गरजेचे होते. प्रदेश कॉंग्रेस समितीने घेतलेल्या याबाबतच्या ठरावानंतर आता विधिमंडळ बैठकीत हा ठराव घेण्यात आला असून त्यासंबंधी एक शिष्टमंडळ लवकरच दिल्लीत सोनिया गांधी यांची भेट घेणार आहे. दरम्यान,यावेळी विविध आमदारांनी आपल्या मतदारसंघांतील विकासकामांबाबत आढावा घेतला व काही अतिमहत्त्वाची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यासाठी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे यादी सादर केल्याचीही माहिती मिळाली आहे. या बैठकीपूर्वी मुख्यमंत्री कामत यांनी मुख्य सचिव जे. पी. सिंग, पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांच्याबरोबर मडगाव प्रकरणाची विचारविनिमय केला.. कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाचे प्रवक्ते या नात्याने उपसभापती गुदीन्हो हे पत्रकारांना सामोरे जात असल्याने आज बहुतांश आमदारांनी पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याचे टाळले. विधिमंडळ गटाच्या बैठकीबाबत मुख्यमंत्रीच बोलतील असे सांगून त्यांनी आपली सुटका करून घेतली.

काबूल हादरले

भारतीय दूतवासाजवळ स्फोटात, 41 ठार, 141 जखमी
चौघा भारतीयांचा समावेश
तालिबान की आयएसआय?
अफगाणमधील भारतीय चिंतीत
जगभरातून घटनेचा निषेध

काबूल, दि. 7 - अफगाणिस्तानची राजधानी काबूल येथे भारतीय दूतावासाजवळ आज सकाळी झालेल्या आत्मघाती कारबॉम्बस्फोटात सुमारे 41 जण ठार झाले असून 141 लोक जखमी झाले. त्यात चौघा भारतीयांचाही समावेश आहे.
जे अधिकारी काबूल स्फोटात मारले गेले त्यात ब्रिगेडीयर आर.डी.मेहता, कॉन्सुलर व्यंकटेश्वर राव यांचा समावेश आहे. अन्य दोन भारतीयांमध्ये अजय पठानिया आणि रूपसिंग यांचा समावेश आहे. सोबतच दूतावासातील नियामतुल्लाह हा कर्मचारीही मारला गेला. पण, तो मूळ अफगाणचा रहिवासी आहे.
या हल्ल्याने तालिबानचे भारताविषयीचे घातक मनसुबे समोर आले असून अमेरिकेचा मित्र देश म्हणून भारतावर सूड उगविण्याचा हा प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे. पण, अफगाणी अधिकाऱ्यांनी यामागे आयएसआयचा हात असल्याचे म्हटले आहे. भारतासह संपूर्ण जगात या हल्ल्याचा निषेध होत असून अफगाणिस्तानात कार्यरत भारतीयांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आता या निमित्ताने ऐरणीवर आला आहे.
प्रत्यक्षदर्शी आणि अफगाणी अधिकाऱ्यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, हल्लेखोरांनी अफगाणिस्तानच्या गृहमंत्रालयाच्या समोर असणाऱ्या भारतीय दूतावासाबाहेर व्हिसा घेण्यासाठी उभ्या असलेल्यांच्या रांगेत कार घातली. त्याक्षणी जबरदस्त स्फोट झाला. ही घटना सकाळी साडेआठच्या सुमारास घडली. या स्फोटामुळे दूतावासाची भिंत कोसळली आणि इमारतीचेही नुकसान झाले. या स्फोटामुळे दूतावासातील सुरक्षा कर्मचारी, व्हिसा घेण्यासाठी आलेले लोक मुख्यत्वेकरून लक्ष्य ठरले. अगदी शेजारीच असलेल्या बाजारातही आलेल्या लोकांना या स्फोटाचे परिणाम भोगावे लागले.
पोलिसांच्या मते, हा आत्मघाती कार बॉम्बस्फोट असावा. पण, अद्याप मृतांचा निश्चित आकडा त्यांनी कळवलेला नाही. 28 जण ठार तर 141 लोक जखमी असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र जखमींचा आकडा 170 हून अधिक असल्याचे एका खाजगी वृत्तवाहिनीने म्हटले आहे. यात चार भारतीयांचा समावेश असून दोन जण लष्कराचे अधिकारी आहेत. अन्य तीन जण वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पोलिसांनी या संपूर्ण परिसराला वेढा घातला असून घटनास्थळी अमेरिकी सैनिकही ताबडतोब पोहोचले. अद्याप कोणत्याही संघटनेने या हल्ल्याची जबाबदारी घेतलेली नाही. पण, यामागे तालिबानचा हात असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अणुकराराचा मुद्दा कारणीभूत?
भारत-अमेरिका यांच्यात अणुकरार होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसोबत भारताचे संबंध अधिक दृढ होणार आहेत. अमेरिकेसोबत संबंध ठेवणाऱ्यांना तालिबान आपला शत्रू मानून लक्ष्य बनविणार असल्याच्या यापूर्वीही धमक्या मिळाल्या होत्या. अफगाणिस्तानात अमेरिकी हल्ल्यानंतर तेथील परिस्थिती सावरण्याच्या कामी भारतीय कंपन्या अमेरिकेला मदत करीत आहेत. तालिबानने आतापर्यंत अनेकदा भारतीय अभियंते, अधिकारी आणि कामगारांचे अपहरण केले आहे. तसेच त्यापैकी अनेकांची हत्याही केली आहे.
भारताकडून निषेध
अफगाणिस्तानातील भारतीय दूतावासाजवळ झालेल्या स्फोटाचा भारताने निषेध नोंदविला असून तेथे कार्यरत भारतीयांच्या सुरक्षेविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
मुखर्जींनी बोलाविली तातडीची बैठक
काबूलमधील हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर आज परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी एक तातडीची बैठक बोलाविली. त्यात संरक्षणमंत्री, संरक्षण सचिव, संरक्षण तसेच विदेश विभागातील अनेक उच्चाधिकारीही सहभागी होते. या बैठकीत एक भारतीय प्रतिनिधीमंडळ तातडीने काबूलला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हे प्रतिनिधी काबूलमधील स्थितीचा आढावा घेणार आहेत. सोबतच, या हल्ल्यात ठार झालेल्या भारतीयांचे मृतदेह आणण्यासाठीही हे प्रतिनिधीमंडळ प्रयत्न करणार आहे. भारत सरकार या मुद्याबाबत अतिशय गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अफगाणिस्तानात सुमारे चार हजार भारतीय कार्यरत आहेत. अशावेळी त्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आता ऐरणीवर आला आहे.

Sunday, 6 July, 2008

मोतीडोंगर शस्त्रसाठाप्रकरणी 5 जणांना अटक, 3 गाड्या जप्त

राजकारण्याच्या समर्थकाच्या भावाचा समावेश
मडगाव ,दि. 6 (प्रतिनिधी) - मडगावात मोती डोंगरावर सापडलेल्या बेकायदा शस्त्रसाठ्याचा गुंता सोडविताना पोलिसांनी आज एकूण 5 जणांना अटक केली असून त्यात शहरातील राजकारण्याच्या प्रमुख हस्तकाच्या भावाचाही समावेश आहे. या सर्वांवर ही शस्त्रे बेकायदा आणण्याचे षड्यंत्र रचल्याचा आरोप ठेवण्यात येणार असल्याची माहिती ज्येष्ठ पोलिस अधीक्षक रविंद्रसिंग यादव यांनी आज सायंकाळी दिली. या प्रकरणातून बनावट पॅन कार्डांचेही एक प्रकरण उघडकीस आले आहे.
दोन दिवसांच्या अथक प्रयत्नानंतर हा गुंता सोडविल्याबद्दल श्री. यादव यांनी येथील पोलिस अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले व सांगितले की तपासात ही शस्त्रे मडगावातील गत दिवसांतील घटनांपूर्वी आणल्याचे आढळून आलेले असल्याने सदर शस्त्रांचा व मडगाव घटनांचा परस्परांशी कोणताच संबंध नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.
अटक केलेल्यात बशीर शेख, इर्फान कुच्ची, फारूख शेख,मोहिद्दीन ऊर्फ अमीन शेख व फ्लॉईड कुतिन्हो यांचा समावेश आहे. अमीन शेख हाच या षडयंत्रातील म्होरक्या आहे व त्यानेच इतर सर्वांचा पद्धतशीर वापर करून घेतला हे आत्तापर्यंत आढळून आले आहे अशी माहितीही त्यांनी दिली.
ज्या ट्रकात सदर शस्त्रे सापडली तो ट्रक प्रथम संजय नाईक याने घेतला होता. नंतर तो प्रदीप नाईक याला विकला. त्याने तो घोगळ येथील अब्दुल्ल मजीद याला व शेवटी सेर्नाभाटी बाणावली येथील अमीन शेख याला विकला गेला असे चौकशीत आढळून आल्यावर पोलिसांचा सारा रोख त्याच्यावरच केंद्रित झाला व तेथेच अनेक गैरप्रकार व कुलंगडी बाहेर येऊ लागली.
अमीन हा बाणावली येथील ज्या फ्लॅटमध्ये रहात होता तो फ्लॅट त्याने मोहिनुद्दीन या नावाने भाडेपट्टीवर घेतला होता व त्यासाठी बनावट पॅन कार्डाचा वापर केल्याचे पोलिस चौकशीत दिसून आले. सदर फ्लॅटचा मालक नूरमहमद यानेच मोहिनुद्दीन व अमीन ही एकच व्यक्ती असल्याची माहिती दिली व तेथेच पोलिस चौकशीने गती घेतली .
त्याने आके येथील जगदीश सिंग याच्याकडून सदर तलवारी घेतल्या होत्या . त्या त्याच्या दुकानातून इंडिगो गाडीतून आणून आके येथील बशीर याच्या फर्निचरच्या दुकानात नेऊन ठेवल्या व नंतर एका हुंडाय गाडीतून नेऊन ट्रकमध्ये ठेवल्या अशी कबुली पकडलेल्यांनी दिली आहे. या कामी फारूख शेख याची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे दिसून आले आहे.
सदर जगदीश सिंग बेपत्ता आहे व त्याच्या मागावर एक पथक यापूर्वीच तिकडे गेले आहे अशी माहिती यादव यांनी दिली. या तलवारी स्वसंरक्षणासाठी घेतल्याची कबुली संबंधितांनी दिल्याचे यादव म्हणाले, मात्र त्यांना कोणाची भीती वाटत होती ते त्याने स्पष्ट केले नाही ,असे ते म्हणाले.
पकडलेल्यांपैकी इर्फान हा हार्डवेअर अभियंता असून त्याने तयार करून दिलेल्या बनावट पॅन कार्डवरूनच अमीन याने सदर ट्रकची नोंदणी केल्याचे आढळून आले आहे. हा अमीन शेख साईन बोर्ड तयार करण्याचा व्यवसाय करतो. अमीन शेखकडे एक इनोव्हा ही आलिशान गाडीही सापडली . ती फ्लाईड कुतिन्हो याची असल्याचे दिसून आले. त्याबद्दल तपास चालू असल्याची माहिती यादव यांनी दिली.
या प्रकरणात अटक केलेला फ्लाईड कुतिन्हो हा गाड्या भाड्याने देण्याचा तसेच जुन्या गाड्या खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतो. शस्त्रे आणण्यासाठी वापरलेल्या गाड्या त्याच्याच होत्या.या प्रकरणाशी त्याचा संबंध तेवढ्या पुरताच आहे की अधिक खोलवर आहे ते पडताळून पाहिले जात असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
हे प्रकरण वरवर दिसते तेवढे साधे नसल्याचे श्री. यादव यांनी मान्य केले व सर्व अंगानी त्याचा तपास चालू असल्याचे सांगितले. पोलिस कारवाईस विलंब झाल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळला व काही तरी पुरावा असल्याशिवाय कारवाई करता येत नाही असे सांगितले.
अधीक्षक शेखर प्रभुदेसाई , उपअधीक्षक उमेश गावकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी गेले दोन दिवस अहोरात्र मेहनत घेऊनच या प्रकरणाचा छडा लावल्याचे सांगितले. पोलिस निरीक्षक सेराफीन डायस, जिवभा दळवी व सिध्दांत शिरोडकर हेही या वेळी हजर होते.
जलद कृती दल?
मडगावः दरम्यान मडगावातील सुरक्षितता आज रात्री वाढविण्यात आली असून जलद कृती दल तैनात करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. पण त्याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. एका वृत्तानुसार या प्रकरणात आता गृहमंत्री रवी नाईक यांनी लक्ष घातले असून या प्रकरणाचा योग्य प्रकारे तपास लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या सूचनेवरूनच सुरक्षा व्यवस्था वाढविण्यात आलेली आहे.

परिचारिका महाविद्यालय इमारतीत "ईएमआयआर' विभागास विरोध

..मान्यता रद्द होण्याची धास्ती
..विद्यार्थ्यांनी मुलाखती उधळल्या
..विद्यार्थी आंदोलनाच्या पवित्र्यात
..आज उद्घाटनाच्यावेळी निदर्शने
..आरोग्यमंत्री फिरकलेच नाहीत
पणजी, दि. 6 (प्रतिनिधी) - बांबोळी येथे परिचारिका महाविद्यालयासाठी बांधण्यात आलेल्या इमारतीचा अर्धा भाग "ईएमआयआर' (108) सेवेसाठी देण्यात आल्याने आज परिचारिकेचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशद्वारावर धरणे धरून "ईएमआयआर' (108)च्या मुलाखती उधळून लावल्या. सरकारच्या या भूमिकेमुळे विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला असून खास परिचारिका महाविद्यालय म्हणून बांधण्यात आलेल्या इमारतीत कोणत्याही प्रकारे "ईएमआयआर' (108) सेवेचे कॉल सेंटर सुरू करण्यास देणार नसल्याचे आज या विद्यार्थ्यांनी सांगितले. उद्या सकाळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या हस्ते या इमारतीचे उद्घाटन होणार असून त्याठिकाणी निदर्शने करण्याचा निर्णय या विद्यार्थ्यांनी घेतला आहे. परिचारिका अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र इमारत नसल्यास भारतीय परिचारिका मंडळाचे या अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळत नसल्याचा या विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा दावा आहे. गेल्या पाच वर्षापासून हे विद्यार्थी स्वतंत्र इमारतीच्या प्रतीक्षेत होते. या इमारतीचे उद्घाटन होणार असल्याची माहिती मिळताच पाहणी करण्यासाठी हे विद्यार्थी काल या ठिकाणी दाखल झाले होते. त्यावेळी त्यांनी या इमारतीचा काही भाग 108 सेवेसाठी देण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली. त्यामुळे संतापलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपण घेत असलेल्या अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळणार नसल्याच्या भीतीने या इमारतीची एक सुद्धा खोली कोणाला न देण्याचा हट्ट या धरला आहे.
माजी आरोग्य मंत्री दयानंद नार्वेकर, विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी महत प्रयत्नाने या परिचारिका पदवी अभ्यासक्रमासाठी भारतीय परिचारिका मंडळाचे नियम पूर्ण करून याठिकाणी महाविद्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत उभी केली आहे. परंतु, कामत सरकारातील आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी या इमारतीतील काही खोल्या 108 सेवेसाठी दिल्याने विद्यार्थी चवताळून उठले आहे.
सकाळी बांबोळी येथे परिचारिका महाविद्यालयाच्या इमारतीसमोर जमलेल्या काही विद्यार्थ्यांनी आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी मोबाईल पत्नीने घेऊन ते झोपल्याचे सांगितले. त्यानंतर काही तासाने पुन्हा दूरध्वनी केला असता, आरोग्य मंत्र्यांच्या खाजगी सचिवाने काही विद्यार्थ्यांना आलेक्स सिक्वेरा यांच्या घरी भेटण्यासाठी बोलावले. यावेळी त्यांना त्यांच्या प्रस्ताव फेटाळून लावून त्यांनाच महाविद्यालयाकडे बोलावले. परंतु, सायंकाळपर्यंत या विद्यार्थ्यांना भेटण्यासाठी कोणाही आले नाही. यावेळी भारतीत जनता पक्षाच्या विद्यार्थी विभागाचे उपाध्यक्ष सिद्धेश नाईक, अमेय बेतकीकर व अन्य सदस्यांनी या विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन आपला पाठिंबा जाहीर केला. त्याचप्रमाणे पक्षाचे संघटन मंत्री गोविंद पर्वतकर यांनी याठिकाणी भेट घेऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा दिला.
सध्या परिचारिका महाविद्यालय आल्तिनो येथे एका सरकारी इमारतीत सुरू असून त्याच इमारतीत एका ठिकाणी अन्न व औषधी खाते, तर दुसऱ्या बाजूला निवडणूक आयुक्तालय आहे. परिचारिका अभ्यासक्रमाला मान्यता मिळायची असल्यास स्वतंत्र इमारत तसेच त्या महाविद्यालयाच्या बाजूलाच विद्यार्थ्यांना राहण्यासाठी हॉस्टेल असण्याची एक अट मंडळाची आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून या अटी पूर्ण झाल्या नसल्याने या अभ्यासक्रमाला मंडळाची मान्यता मिळाली नव्हती. परंतु आताच कुठे या अटी पूर्ण होत असताना, पुन्हा एकदा ही संधी हातातून जाण्याची भीती या विद्यार्थ्यांना वाटत आहे.
108 सेवेच्या कॉल सेंटरमध्ये 35 ते 40 कर्मचारी असणार असल्याने त्यांचा महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्रास होणार असल्याचे तन्वी नाईक हिने सांगितले. तसेच 108 ही सेवा चोवीस तास असल्याने रात्रीच्यावेळी याठिकाणी हॉस्टेलमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यींनीच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होणार असल्याचे ती म्हणाली.
विद्यार्थ्यांनी धरणे धरलेल्या ठिकाणी आगशी पोलिस स्थानकाचे पोलिस निरीक्षक विश्वेष कर्पे व पोलिस फौजफाटा उपस्थित होता.

"सिमी' व नक्षलवादी कारवायांबाबत मुख्यमंत्र्यांकडून जनतेची दिशाभूल

भाजप प्रवक्ते पर्वतकर यांची टीका
पणजी, दि. 6 (प्रतिनिधी) - गोव्यात "सिमी' आणि नक्षलवाद्यांचे जाळे विणले जात असल्याचा अहवाल गुप्तचर यंत्रणेने दिला असतानाही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि पोलिस महासंचालक बी.एस. ब्रार याबाबत कानावर हात ठेवत, असे काहीच नाही असे सांगत आपली कातडी वाचवण्यासाठी जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करीत असल्याचा आरोप आज भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते गोविंद पर्वतकर यांनी केला. गोव्यातील पोलिस यंत्रणा मुख्यमंत्र्यांच्या हातातील बाहुले बनल्याची खरमरीत टीका त्यांनी केली.
काही दिवसांपूर्वी विधानसभेत झालेल्या गृहखात्याच्या अस्थायी समितीच्या बैठकीत पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी गोव्यात नक्षलवाद्यांची हालचाली सुरू झाल्याचे मान्य केले होते. अवघ्या दोन आठवड्यांत पोलिस खात्यातील वरिष्ठ आणि जबाबदार अधिकारी आपले वक्तव्य का बदलतात, असा प्रश्न श्री. पर्वतकर यांनी यावेळी केला. ते आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
चार दिवसांनी छाप्यांचा फार्स
मडगावात जातीय तणावानंतर मोती डोंगरावर एका ट्रकात हत्यारे सापडल्यानंतर तब्बल चार दिवसांनी 342 घरांची झडती घेण्यत काय अर्थ आहे, बाहेर उभा करून ठेवलेल्या ट्रकात हत्यारे सापडल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती आपल्या घरात चार दिवस हत्यारे बाळगून ठेवणार आहे का, असा प्रश्न करून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे केवळ जनतेच्या डोळ्यांना पाणी लावण्याचे काम करीत असल्याची टीका त्यांनी यावेळी केली. हत्याराने भरलेला जो ट्रक पोलिसांनी पकडला आहे, त्या ट्रकचा मालक आणि चालक हे दिगंबर कामत याचे कार्यकर्ते असून या व्यक्तींची श्री. कामत त्यांच्या घरातच जास्त ऊठबस असते, अशी टीका श्री. पर्वतकर यांनी केली.
परिचारिका विद्यार्थ्यांना पाठिंबा
विद्यार्थ्यांवर अन्याय करून बांबोळी परिचारिका महाविद्यालयाच्या इमारतीचा काही भाग खाजगी "इएमआरआय 108' या सेवेसाठी देण्याचा निर्णय आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांनी घेतल्याने त्याचा विरोध करून भारतीय जनता पक्षाने विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. त्याप्रमाणे उद्या होणाऱ्या या इमारतीच्या उद्घाटनाला विरोध करण्यासाठी विद्यार्थ्यांबरोबर भा.ज.प विद्यार्थी विभागाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित असणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले.
साधन सुविधा विकास प्राधिकरणाने केवळ परिचारिका महाविद्यालयासाठी या इमारतीचे बांधकाम केले आहे. परंतु आज सकाळी आरोग्य मंत्री राणे यांनी या इमारतीच्या चाव्या "इएमआरआय' ला देण्यास सांगितल्याची माहिती विद्यार्थ्यांना मिळाल्याने विद्यार्थ्यांनी याठिकाणी धरणे धरून त्यांचा मनसुबा उधळून लावला. या इमारतीची विभागणी झाल्यास परिचारिका पदवीचा अभ्यासक्रमाला भारतीय परिचारिका मंडळाची मान्यता प्राप्त होणार नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षापासून या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होण्याची शक्यता यावेळी श्री. पर्वतकर यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे ही इमारत केवळ परिचारिका महाविद्यालयासाठीच देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

जमीर यांची बदली?

पणजी, दि. 6 (प्रतिनिधी)- राज्यपाल एस.सी.जमीर यांची गोव्यातून बदली केली जाण्याची शक्यता आज नवी दिल्ली येथील सूत्रांनी व्यक्त केली. मिळालेल्या विश्वसनीय माहितीनुसार यासंबंधीचा आदेश गृहखात्यात तयार असून, राष्ट्रपतींच्या सहीनंतर या दोन दिवसांत त्याची कार्यवाही केली जाणार आहे. जमीर यांच्या उचलबांगडीची मागणी भाजपने सतत केली असून, त्यांच्याविरुद्ध राज्यव्यापी आंदोलनही छेडले होते.