पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल)च्या दुस-या आवृत्तीतील ५० खेळाडूंसाठी लिलाव सुरू झाला असून इंग्लंडचा धडाकेबाज फलंदाज केव्हिन पीटरसन आणि अष्टपैलू अँडी फ्लिंटॉप यांना भारताच्या महेंद्रसिंग धोनीपेक्षा अधिक किंमत देऊन "विकत' घेण्यात आले आहे. कांदोळीतील फोर्ट आग्वाद या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये आज अपूर्व उत्साहात हा लिलाव पार पडला.
पीटरसनला उद्योगपती विजय मल्ल्या यांच्या मालकीच्या बंगलोर रॉयल चॅलेंजरने ७ कोटी ५५ लाख रुपये, तर तेवढीच रक्कम देऊन चेन्नई सुपरकिंग्जने फ्लिंटॉपला आपल्या ताफ्यात सामील केले आहे. दक्षिण आफ्रिकेचा उगवता तारा जे. पी. ड्युमिनी याला ४ कोटी ६२ लाख देऊन मुंबई इंडियन्सने खरेदी केले आहे. या लिलावातून पाकिस्तान खेळाडूंना वगळण्यात आले आहे.
आतापर्यंतची ही सर्वांत जास्त किंमत आहेत.
आयपीएलच्या लिलावाची यादी
आयपीएल लीगद्वारे आज खरेदी करण्यात आलेले खेळाडू असे:
शॉन टेट (ऑस्ट्रेलिया) राजस्थान रॉयल्स ३ लाख ७५ हजार डॉलर, जे.पी. ड्युमिनी (दक्षिण आफ्रिका) मुंबई इंडियन्स ९ लाख ५० हजार डॉलर, अँडी फ्लिंटॉफ (इंग्लंड) चेन्नई सुपर किंग्स १५.५ लाख डॉलर, केव्हिन पीटरसन (इंग्लंड) बेंगळूरु रॉयल चॅलेंजर्स १५.५ लाख डॉलर
फिडेल एडवडर्‌स (वेस्टइंडीज) डेक्कन चार्जर्स १ लाख ५० हजार डॉलर, ओवैस शाह (इंग्लंड) दिल्ली डेयरडेविल्स २ लाख ७५ हजार डॉलर, पॉल कॉलिंगवुड (इंग्लंड) दिल्ली डेयरडेविल्स २ लाख ७५ हजार डॉलर, स्टुअर्ट क्लार्क (ऑस्ट्रेलिया) ब्रॉड हैडिन (ऑस्ट्रेलिया) आणि चामरा कपुगेदरा (श्रीलंका) यांना कोणीही घेतले नाही.
टायरन हॅंडरसन (दक्षिण आफ्रिका) राजस्थान रॉयल्स ६ लाख ५० हजार डॉलर, रवी बोपारा इंग्लंड किंग्स एकादश पंजाब ४ लाख ५० हजार डॉलर, तिलन तुषारा (श्रीलंका) चेन्नई सुपर किंग्स १ लाख ४० हजार डॉलर, जेस्सी रायडर (न्यूझीलंड) बेंगळूरु रॉयल चैलेंजर्स १ लाख ६० हजार डॉलर, काईल मिल्स (न्यूझीलंड) मुंबई इंडियन्स १ लाख ५० हजार डॉलर ड्वेन स्मिथ (वेस्टइंडीज) डेक्कन चार्जर्स १ लाख डॉलर, जेरॉम टेलर (न्यूझीलंड) किंग्ज इलेव्हन पंजाब १ लाख ५० हजार. मश्रफी मोर्तजा कोलकाता नाईट रायडर्स ६ लाख डॉलर्स.
समित पटेल (इंग्लंड), साकिब अल हसन (बागलादेश), मोर्ने वान विक (दक्षिण आफ्रिका), स्टीफन स्मिथ (ऑस्ट्रेलिया), एश्ले नोफ्के (ऑस्ट्रेलिया), गुलाम बोदी, मोहम्मद अशरफुल (बांगलादेश), डेरन पावेल (वेस्टइंडीज), ऍश्वेल प्रिन्स (दक्षिण आफ्रिका), फिल जॅक (ऑस्ट्रेलिया), आंद्रे नेल (दक्षिण आफ्रिका), ल्युक राईट (ऑस्ट्रेलिया) आणि नुवान कुलशेखरा (श्रीलंका) यांना कोणीही खरेदी केले नाही.
-----------------------------------------------------------
मोर्तजाची किंमत २ कोटी ९२ लाख
या लिलावात सर्वात आश्चर्यजनक किंमत मिळाली ती बांगलादेशचा अष्ट्रपैलू खेळाडू मश्रफी मोर्तजा याला. त्याच्यासाठी कोलकाता नाईट रायडर्सने दोन कोटी ९२ लाख रुपयांची बोली लावली. मोर्तजाने स्वत:ची किंमत केवळ २४ लाख ठेवली होती. परंतु नाईट रायडर्स २.९२ कोटी देऊन सर्वांना धक्का दिला. मोर्तजाचे मागील प्रदर्शन फारसे समाधानकारक नाही. ११३ एकदिवसीय सामन्यात त्याने केवळ १५ च्या सरासरीने एक हजार धावा केल्या आहेत. ट्वेंटी-२० क्रिकेटचे नऊ सामने तो खेळला असून त्यात त्याने ९० धावा केल्या आहेत. गोलंदाजीतही नऊ सामन्यात केवळ सहा विकेट त्याने घेतल्या आहेत.
Saturday, 7 February 2009
बेकायदा खाणउद्योगामुळे वनक्षेत्राची प्रचंड हानी
अधिकाऱ्यांवर कारवाईची पर्रीकरांची मागणी
पणजी, दि.६ (विशेष प्रतिनिधी): खाण उद्योग हा नफ्यात चालणारा उद्योग असल्यामुळे वनक्षेत्रात घुसून वन आणि खाण खात्याच्या आशीर्वादाने बेकायदा खाण उद्योग करणाऱ्या व आश्रय देणाऱ्यांविरुद्ध ताबडतोब कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज राज्य विधानसभेत केली. गुन्हेगारांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेखाली पोलिस तक्रार नोंद करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. वनाधिकारी बिडी व सुब्रमण्यम हे वन विभागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा कृत्ये करण्यास परवानगी देत असल्याचा आरोप करुन या दोघांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
वन विभागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा कृत्यांसाठी व गुन्हेगारांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अपयशी ठरल्याचा आरोप वनमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस यांच्यावर करताना, कडक वन कायदा असताना बेकायदा खाण उद्योगांसाठी व वृक्ष तोडीच्या कृत्यांसाठी ताब्यात घेतलेली सामग्री एका तासात कशी सोडण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी यावेळी मागितले. न्यायालयाने ज्या ठिकाणी जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले होते, त्याठिकाणी सुध्दा न्यायालयाकडे तो खटला परत न नेता सरळ गुन्हे बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले. सांगे तालुक्यात उत्तर गोवा विभागाखाली ४९, तर सांगे आणि केपे तालुक्यात मिळून दक्षिण गोव्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या २७३ आहेत. बिडी यांना बदली न करता १२ वर्षे एकाच ठिकाणी ठेवल्याबद्दल पर्रीकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व या अधिकाऱ्याने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कृत्ये केल्याचे नजरेस आणून देऊन सुध्दा वनपाल किंवा वनमंत्र्याने त्यांच्याविरुध्द कोणतीच कारवाई न केल्याचे सांगितले.
खुलेआम वन व वृक्ष कायद्याचा भंग केल्याचे विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेले आरोप मान्य करताना वनमंत्र्यांनी काही प्रमाणात गेल्या काही वर्षापूर्वी गोव्यातील रानांना झालेली हानी भरुन काढणे अशक्य असल्याची कबुली दिली. नेरी यांनी गेल्या चार वर्षांत वृक्षसंहार आणि वन्यजीव संरक्षक कायद्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात गुन्हे घडले असले तरी राजकीय दडपणाखाली सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली नसल्याचे तसेच योग्य माहिती दडपून ठेवल्याचे मान्य केले. सरकारने यापुढे गोव्यातील जंगलाची राखण करण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगून, यापुढे रानात घडणाऱ्या गुन्ह्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार नोंद करून कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहास दिले. यापूर्वी घडलेले गंभीर गुन्हे लक्षात घेऊन, चोरी किंवा बेकायदा खाणकाम यापुढे वनपालांच्या नेतृत्वाखालील निरीक्षण समितीकडे सोपविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी राज्य विधानसभेत दिले.
पणजी, दि.६ (विशेष प्रतिनिधी): खाण उद्योग हा नफ्यात चालणारा उद्योग असल्यामुळे वनक्षेत्रात घुसून वन आणि खाण खात्याच्या आशीर्वादाने बेकायदा खाण उद्योग करणाऱ्या व आश्रय देणाऱ्यांविरुद्ध ताबडतोब कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज राज्य विधानसभेत केली. गुन्हेगारांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेखाली पोलिस तक्रार नोंद करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली. वनाधिकारी बिडी व सुब्रमण्यम हे वन विभागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा कृत्ये करण्यास परवानगी देत असल्याचा आरोप करुन या दोघांविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
वन विभागात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा कृत्यांसाठी व गुन्हेगारांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी अपयशी ठरल्याचा आरोप वनमंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिगीस यांच्यावर करताना, कडक वन कायदा असताना बेकायदा खाण उद्योगांसाठी व वृक्ष तोडीच्या कृत्यांसाठी ताब्यात घेतलेली सामग्री एका तासात कशी सोडण्यात आली, याचे स्पष्टीकरण पर्रीकर यांनी यावेळी मागितले. न्यायालयाने ज्या ठिकाणी जैसे थे स्थिती ठेवण्याचे आदेश दिलेले होते, त्याठिकाणी सुध्दा न्यायालयाकडे तो खटला परत न नेता सरळ गुन्हे बंद केल्याचे त्यांनी सांगितले. सांगे तालुक्यात उत्तर गोवा विभागाखाली ४९, तर सांगे आणि केपे तालुक्यात मिळून दक्षिण गोव्यात नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची संख्या २७३ आहेत. बिडी यांना बदली न करता १२ वर्षे एकाच ठिकाणी ठेवल्याबद्दल पर्रीकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व या अधिकाऱ्याने मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर कृत्ये केल्याचे नजरेस आणून देऊन सुध्दा वनपाल किंवा वनमंत्र्याने त्यांच्याविरुध्द कोणतीच कारवाई न केल्याचे सांगितले.
खुलेआम वन व वृक्ष कायद्याचा भंग केल्याचे विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी केलेले आरोप मान्य करताना वनमंत्र्यांनी काही प्रमाणात गेल्या काही वर्षापूर्वी गोव्यातील रानांना झालेली हानी भरुन काढणे अशक्य असल्याची कबुली दिली. नेरी यांनी गेल्या चार वर्षांत वृक्षसंहार आणि वन्यजीव संरक्षक कायद्याअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात गुन्हे घडले असले तरी राजकीय दडपणाखाली सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली नसल्याचे तसेच योग्य माहिती दडपून ठेवल्याचे मान्य केले. सरकारने यापुढे गोव्यातील जंगलाची राखण करण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची गरज असल्याचे सांगून, यापुढे रानात घडणाऱ्या गुन्ह्यांविरुद्ध पोलिस तक्रार नोंद करून कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी सभागृहास दिले. यापूर्वी घडलेले गंभीर गुन्हे लक्षात घेऊन, चोरी किंवा बेकायदा खाणकाम यापुढे वनपालांच्या नेतृत्वाखालील निरीक्षण समितीकडे सोपविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन त्यांनी यावेळी राज्य विधानसभेत दिले.
...आणि विजय मल्ल्यांचा चेहरा फुलला
पणजी, दि. ६ (प्रीतेश देसाई): तमाम भारतीयांना वेड लावणाऱ्या दोन मुख्य गोष्टी म्हणजे क्रिकेट आणि बॉलिवूड. मग जरा कल्पना करा की, जर या दोन्हींचा संगम घडून आला तर काय बहार येईल. सागराची गाज, कल्पवृक्षांची मांदियाळी, प्रीती झिंटा व शिल्पा शेट्टी यांची लगबग आणि कांदोळीतील हॉटेल फोर्ट आग्वादमधील भारलेले वातावरण. याला जोडूनच भारतीय उद्योजकांची मैफल आज गोव्यात रंगली. विषय होता इंडियन प्रीमियर लीग म्हणजेच आयपीएलचा. या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा ललित मोदींचा हिट फॉर्म्युला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या "ट्वेंटी ट्वेंटी' सामन्यांकरता संघनिर्मिती करण्यासाठी क्रिकेटपटूंचा लिलाव. या लिलावातील बोलीसाठी फोर्ट आग्वादला आज जणू लिलावघराचे रूप प्राप्त झाले होते. या लिलावात सहभागी होण्यासाठी व्यावसायिक क्षेत्रातील दिग्गज उपस्थित झाले होते. खेळाडूंची बोली लावली जात होती, आणि केवळ काही सेकंदांमध्ये कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत होती. वातावरण क्रीडामय कमी आणि व्यावहारिक अधिक झाले होते. बोली लावल्या जात होत्या आणि पाहता पाहता क्रिकेट क्षेत्रातील रथी-महारथी "विकले' जात होते. दोन तास चाललेल्या या लिलावात मोदींनी एक अस्सल व्यावसायिक वस्तुपाठच उद्योजकांपुढे ठेवला.
"रॉयल लाइफ' जगणारे उद्योगपती विजय मल्ल्या हे आपल्या फॅशन स्टेटमेन्टच्या झगमगाटात आपल्या कळंगुट येथील "किंगफिशर व्हिलातून याठिकाणी दाखल झाले. हा भाग प्रसिद्धिमाध्यमांपासून तसा दूरच होता. तथापि, ज्यावेळी लिलावाची पहिली फेरी ओसरली त्यावेळी विजयी मुद्रेने क्रिकेटचे चमचमते हिरे वेचल्याचा आनंद चेहऱ्यावर घेऊन विजय मल्ल्या प्रसिद्धी माध्यमांना सामोरे गेले. आपल्या बंगलोर रॉयलसाठी केव्हिन पीटरसनसारखा "ऑलराउंडर' त्यांना लाभला तेव्हा त्यांचा चेहरा विलक्षण आनंदाने फुलला होता.
पहिल्या सत्रात लिलाव झालेला केव्हिन हा शेवटचा खेळाडू होता. त्याच्यासाठी आपण जी किंमत मोजली त्याहून अधिक मोजण्यांचीही आपली तयारी होती अशी नाजूक शब्दफेकही करण्यास विजय मल्ल्या मागे राहिले नाहीत. ते खरेही असावे. "टिपू सुलताना'च्या तलवारीसाठी भली मोठी बोली लावून ती ताब्यात घेणाऱ्या या "किंग'ला सर्व काही शक्य आहे, हेच त्यांच्या देहबोलीवरून जाणवत होते.
पीटरसनपर्यंत पोहोचेपर्यंत इतरांनी आपले पैसे इतर खेळाडूंवर खर्च केले होते, त्यामुळे आपण आनंदात होतो असे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. पीटरसन आपल्या संघाला अधिक वजन प्राप्त करून देईल, खास करून फलंदाजीबाबत अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. चेन्नई सुपरकिंग्जचे एस. श्रीनिवासही यांनीही मग बाह्या सरसावल्या. त्यांनी इंग्लंडचाच ऑलराउंडर अँडी फ्लिंटॉफला तेवढीच विक्रमी बोली लावून आपल्या संघासाठी खेळणे भाग पाडले.
राजस्थान रॉयल्सची शिल्पा शेट्ठी आणि पंजाब किंग्जची प्रीती झिंटा यांनी या लिलावात आगळे ग्लॅमरस रंग भरले होते. क्रिकेटच्या विश्वात आपण आपली रुपेरी पडद्यावरील सहकारी प्रीतीच्या तुलनेत नवी असल्याची प्रांजळ कबुली देण्यास शिल्पा विसरली नाही. आपल्याला हंडरसन हवा होता आणि तो मिळाला याबाबत तिने आनंदही व्यक्त केला. क्रिकेटबाबत प्रीतीच्या तुलनेत शिल्पाचा आत्मविश्वास किंचित कमी वाटला. आपण शेन वॉर्नशी बोलू शकले नाही, अशी खंत तिने व्यक्त केली; तर प्रीतीने गालावरच्या गोड खळीसह ललित मोदींकडे ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू असतील अथवा नाही याबाबत चौकशी केली. जाता जाता हेही सांगायला हवे की, पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना या लिलाव प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले होते.
"रॉयल लाइफ' जगणारे उद्योगपती विजय मल्ल्या हे आपल्या फॅशन स्टेटमेन्टच्या झगमगाटात आपल्या कळंगुट येथील "किंगफिशर व्हिलातून याठिकाणी दाखल झाले. हा भाग प्रसिद्धिमाध्यमांपासून तसा दूरच होता. तथापि, ज्यावेळी लिलावाची पहिली फेरी ओसरली त्यावेळी विजयी मुद्रेने क्रिकेटचे चमचमते हिरे वेचल्याचा आनंद चेहऱ्यावर घेऊन विजय मल्ल्या प्रसिद्धी माध्यमांना सामोरे गेले. आपल्या बंगलोर रॉयलसाठी केव्हिन पीटरसनसारखा "ऑलराउंडर' त्यांना लाभला तेव्हा त्यांचा चेहरा विलक्षण आनंदाने फुलला होता.
पहिल्या सत्रात लिलाव झालेला केव्हिन हा शेवटचा खेळाडू होता. त्याच्यासाठी आपण जी किंमत मोजली त्याहून अधिक मोजण्यांचीही आपली तयारी होती अशी नाजूक शब्दफेकही करण्यास विजय मल्ल्या मागे राहिले नाहीत. ते खरेही असावे. "टिपू सुलताना'च्या तलवारीसाठी भली मोठी बोली लावून ती ताब्यात घेणाऱ्या या "किंग'ला सर्व काही शक्य आहे, हेच त्यांच्या देहबोलीवरून जाणवत होते.
पीटरसनपर्यंत पोहोचेपर्यंत इतरांनी आपले पैसे इतर खेळाडूंवर खर्च केले होते, त्यामुळे आपण आनंदात होतो असे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. पीटरसन आपल्या संघाला अधिक वजन प्राप्त करून देईल, खास करून फलंदाजीबाबत अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. चेन्नई सुपरकिंग्जचे एस. श्रीनिवासही यांनीही मग बाह्या सरसावल्या. त्यांनी इंग्लंडचाच ऑलराउंडर अँडी फ्लिंटॉफला तेवढीच विक्रमी बोली लावून आपल्या संघासाठी खेळणे भाग पाडले.
राजस्थान रॉयल्सची शिल्पा शेट्ठी आणि पंजाब किंग्जची प्रीती झिंटा यांनी या लिलावात आगळे ग्लॅमरस रंग भरले होते. क्रिकेटच्या विश्वात आपण आपली रुपेरी पडद्यावरील सहकारी प्रीतीच्या तुलनेत नवी असल्याची प्रांजळ कबुली देण्यास शिल्पा विसरली नाही. आपल्याला हंडरसन हवा होता आणि तो मिळाला याबाबत तिने आनंदही व्यक्त केला. क्रिकेटबाबत प्रीतीच्या तुलनेत शिल्पाचा आत्मविश्वास किंचित कमी वाटला. आपण शेन वॉर्नशी बोलू शकले नाही, अशी खंत तिने व्यक्त केली; तर प्रीतीने गालावरच्या गोड खळीसह ललित मोदींकडे ऑस्ट्रेलियाचे खेळाडू असतील अथवा नाही याबाबत चौकशी केली. जाता जाता हेही सांगायला हवे की, पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंना या लिलाव प्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यात आले होते.
अमली पदार्थांना किनारपट्टीत ऊत, पोलिसांवरच हल्ले : आग्नेल फर्नांडिस
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): कळंगुट,कांदोळी भागांत नायजेरियन लोकांचा उपद्रव मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. हे लोक पोलिसांनाही घाबरत नसून गेल्या काही दिवसांपूर्वी खुद्द पोलिसांवर हल्ला करण्यापर्यंत त्यांची मजल पोहचल्याचा आरोप कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी केला.
आज विधानसभेत शून्य प्रहरावेळी त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून गृहमंत्री रवी नाईक यांना चांगलेच कैचीत पकडले.
कळंगुट, कांदोळी, हणजूण आदी भागांत कायदा सुव्यवस्था पूर्ण ढासळळी आहे. आपल्याबरोबर या, अंमलीपदार्थाचा व्यवहार करणारे दिवसाला दहा जण दाखवतो, असे आव्हानच त्यांनी यावेळी गृहमंत्र्यांना दिले. अशा बेकायदा व्यवहारात गुंतलेल्यांची आपण नावे सांगू शकतो. या भागांत वेश्याव्यवसाय,अंमलीपदार्थ सुरू आहे हे खुद्द गृहमंत्र्यांना दाखवले आहे तरीही पोलिस कारवाई करण्यास का घाबरतात तेच कळत नाही, अशी तक्रारही त्यांनी यावेळी केली. हणजूण आदी भागांत पोलिसांनाही प्रवेश नाही,अशा जागा आहेत. पोलिसांवर आपला धाक दाखवून त्यांच्यावर हल्ला करण्याइतपत मजल या लोकांनी गाठल्याने याची गंभीर दखल घेणे भाग असल्याचे आग्नेल म्हणाले.कांदोळी भागांत तर अंमलीपदार्थाचा सर्रासपणे व्यवहार सुरू आहे व पोलिस मात्र केवळ नावासाठी धाडी घालण्याचे नाटक करतात,अशी टीकाही यावेळी त्यांनी केली. दरम्यान, आग्नेल फर्नांडिस यांनी केलेल्या आरोपांबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गंभीर दखल घ्यावी,असे आवाहन सभापती राणे यांनी यावेळी केले.
आज विधानसभेत शून्य प्रहरावेळी त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून गृहमंत्री रवी नाईक यांना चांगलेच कैचीत पकडले.
कळंगुट, कांदोळी, हणजूण आदी भागांत कायदा सुव्यवस्था पूर्ण ढासळळी आहे. आपल्याबरोबर या, अंमलीपदार्थाचा व्यवहार करणारे दिवसाला दहा जण दाखवतो, असे आव्हानच त्यांनी यावेळी गृहमंत्र्यांना दिले. अशा बेकायदा व्यवहारात गुंतलेल्यांची आपण नावे सांगू शकतो. या भागांत वेश्याव्यवसाय,अंमलीपदार्थ सुरू आहे हे खुद्द गृहमंत्र्यांना दाखवले आहे तरीही पोलिस कारवाई करण्यास का घाबरतात तेच कळत नाही, अशी तक्रारही त्यांनी यावेळी केली. हणजूण आदी भागांत पोलिसांनाही प्रवेश नाही,अशा जागा आहेत. पोलिसांवर आपला धाक दाखवून त्यांच्यावर हल्ला करण्याइतपत मजल या लोकांनी गाठल्याने याची गंभीर दखल घेणे भाग असल्याचे आग्नेल म्हणाले.कांदोळी भागांत तर अंमलीपदार्थाचा सर्रासपणे व्यवहार सुरू आहे व पोलिस मात्र केवळ नावासाठी धाडी घालण्याचे नाटक करतात,अशी टीकाही यावेळी त्यांनी केली. दरम्यान, आग्नेल फर्नांडिस यांनी केलेल्या आरोपांबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गंभीर दखल घ्यावी,असे आवाहन सभापती राणे यांनी यावेळी केले.
वन, खाण व पर्यावरण मंत्रालयावर हल्लाबोल
भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची पर्रीकरांची मागणी
पणजी,दि.६(विशेष प्रतिनिधी): खाण आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या बेजबाबदार वागणुकीवर ताशेरे ओढताना तसेच बेकायदेशीर कृत्यांना आश्रय दिल्याच्या मुद्यावरून खरडपट्टी काढताना विरोधकांनी आज विधानसभेत या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
खाण संचालक बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्यांचे "एजंट' असल्यासारखे वागत असल्याचा आरोप यावेळी विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. पर्यावरण मंत्र्यांनी बेकायदेशीर कृत्यात अडकलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन यावेळी सभागृहास दिले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मूळ अर्जदार मरण पावल्यानंतर तसेच तिची "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' संपल्यानंतर "मायनिंग लीज' देण्यात आल्याचे मनोहर पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. महत्त्वाची माहिती लपवून ठेवून मान्यता देणाऱ्या प्रदूषण मंडळाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
मूळ अर्जदार जॉर्जीना फिगरेदो हिने पाणी व पर्यावरणासंबंधी मान्यतेचा दाखला सही केलेला असताना तिच्या मृत्यू नंतर "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' दिलेल्या इमरान खानने खनिज व्यवसाय सुरूच ठेवला. खाण सुरू करण्यासाठीचा अर्ज फेब्रुवारी ०८ मध्ये केला होता व एप्रिल ०८ मध्ये ती मरण पावली होती. तिच्या मृत्यूनंतर "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' आपोआप रद्द होत असतानाही सर्व सोपस्कार नंतर करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काय करीत होते? त्यांनी "पॉवर ऑफ ऍटर्नी'धारकाची माहिती त्यावेळी का घेतली नाही? असे प्रश्न पर्रीकर यांनी मंत्र्यांसमोर उपस्थित केले. १८ ऑगस्ट रोजी विधानसभेत आपण हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर वन खात्याने केलेल्या तपासणीत या खाणीने अतिरिक्त ३ हेक्टर जागा बळकाविल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी सभागृहास दिली.
पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी जॉर्जीना हिने जिवंत असताना अर्ज केल्याचे सांगितले. मात्र खाण सुरू करण्याची परवानगी "पॉवर ऑफ ऍटर्नी'धारक इमरान खान याला नंतर देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पर्यावरण मंडळाला खाण खात्यानेच २१ ऑगस्ट २००८ रोजी जॉर्जीना हिच्या मृत्यूसंबंधी सूचना देऊन नवीन "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' इमरान खान व मोहसीन खान यांना दिल्याचा आदेश दिला होता, असेही त्यांनी सभागृहास सांगितले.
परंतु, पर्रीकर यांनी एकदा मूळ अर्जदाराचा मृत्यू झाला की त्याने सही केलेली "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' रद्द होत असल्याने इमरान व मोहसीन खान यांना खाण चालविण्याची मनाई करण्याची गरज होती, असा पुनरुच्चार केला.
पणजी,दि.६(विशेष प्रतिनिधी): खाण आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या बेजबाबदार वागणुकीवर ताशेरे ओढताना तसेच बेकायदेशीर कृत्यांना आश्रय दिल्याच्या मुद्यावरून खरडपट्टी काढताना विरोधकांनी आज विधानसभेत या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली.
खाण संचालक बेकायदेशीर कृत्ये करणाऱ्यांचे "एजंट' असल्यासारखे वागत असल्याचा आरोप यावेळी विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. पर्यावरण मंत्र्यांनी बेकायदेशीर कृत्यात अडकलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन यावेळी सभागृहास दिले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मूळ अर्जदार मरण पावल्यानंतर तसेच तिची "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' संपल्यानंतर "मायनिंग लीज' देण्यात आल्याचे मनोहर पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. महत्त्वाची माहिती लपवून ठेवून मान्यता देणाऱ्या प्रदूषण मंडळाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
मूळ अर्जदार जॉर्जीना फिगरेदो हिने पाणी व पर्यावरणासंबंधी मान्यतेचा दाखला सही केलेला असताना तिच्या मृत्यू नंतर "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' दिलेल्या इमरान खानने खनिज व्यवसाय सुरूच ठेवला. खाण सुरू करण्यासाठीचा अर्ज फेब्रुवारी ०८ मध्ये केला होता व एप्रिल ०८ मध्ये ती मरण पावली होती. तिच्या मृत्यूनंतर "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' आपोआप रद्द होत असतानाही सर्व सोपस्कार नंतर करण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ काय करीत होते? त्यांनी "पॉवर ऑफ ऍटर्नी'धारकाची माहिती त्यावेळी का घेतली नाही? असे प्रश्न पर्रीकर यांनी मंत्र्यांसमोर उपस्थित केले. १८ ऑगस्ट रोजी विधानसभेत आपण हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर वन खात्याने केलेल्या तपासणीत या खाणीने अतिरिक्त ३ हेक्टर जागा बळकाविल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले होते, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी सभागृहास दिली.
पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी जॉर्जीना हिने जिवंत असताना अर्ज केल्याचे सांगितले. मात्र खाण सुरू करण्याची परवानगी "पॉवर ऑफ ऍटर्नी'धारक इमरान खान याला नंतर देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. पर्यावरण मंडळाला खाण खात्यानेच २१ ऑगस्ट २००८ रोजी जॉर्जीना हिच्या मृत्यूसंबंधी सूचना देऊन नवीन "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' इमरान खान व मोहसीन खान यांना दिल्याचा आदेश दिला होता, असेही त्यांनी सभागृहास सांगितले.
परंतु, पर्रीकर यांनी एकदा मूळ अर्जदाराचा मृत्यू झाला की त्याने सही केलेली "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' रद्द होत असल्याने इमरान व मोहसीन खान यांना खाण चालविण्याची मनाई करण्याची गरज होती, असा पुनरुच्चार केला.
मेडिक्लेमच्या थकबाकीमुळे रुग्णांची हेळसांड
पणजी, दि.६ (विशेष प्रतिनिधी): गोवा सरकारच्या मेडिक्लेम योजनेअंतर्गत मदत घेणाऱ्यांची बिकट स्थिती आज राज्य विधानसभेत मांडताना म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी या योजनेखाली दाखल केलेली सुमारे ६ कोटी बिलांची थकबाकी पडून असल्याची माहिती दिली. खाजगी इस्पितळांची बिले पडून असल्याने गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातून पाठविण्यात येणाऱ्या या योजनेखालील रुग्णांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. "इफ्फि'च्या अनावश्यक खर्चाला कात्री लावून गरीब व पिडीत रुग्णांसाठी आशेचा किरण असलेल्या मेडिक्लेम सारख्या योजनेला प्राधान्य देऊन या रकमेत वाढ करण्याचा सल्ला त्यांनी सरकारला दिला.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार डिसोझा यांनी आरोग्य खात्याकडे सुमारे १४१ प्रकरणे पडून असून त्यामुळे गरिबांना औषधोपचारासाठी निधी जमविण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. गोमेकॉत व्हेंटिलेटरची कमतरता असून प्रसंगी हातपंपांचा वापर करावा लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. औषधांचीही कमतरता असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कित्येक वेळा ड्युटीवर असलेले गोमेकॉचे डॉक्टर "केस पेपर'वर संलग्न इस्पितळात नेण्यासंबंधीच्या सूचनेची नोंद करत नसल्यामुळे या खाजगी इस्पितळांमार्फत रुग्णांकडून शुल्क आकारले जात असल्याचे ते म्हणाले. गोमेकॉ हे खास करून गरिबांचे शेवटचे आशास्थान असून मेडिक्लेम योजनेत योग्य त्या सुधारणा करण्याची मागणी डिसोझा यांनी केली.
आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा
आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेताना, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी यापुढे संलग्न खाजगी इस्पितळात पाठविण्यात येणाऱ्या रुग्णांच्या पेपरवर सही करण्याची जबाबदारी "मेडिकल सुपरीटेन्डंट'वर सोपविली जाणार असून तेच याला जबाबदार असतील असे सांगितले. डॉक्टरांना सोपस्कार पूर्ण करताना योग्य काळजी घेण्याची सूचना करण्यात येणार असून, प्रसंगी रुग्णासोबत डॉक्टरलाही जाण्याची सूचना देण्यात येईल असे सांगितले.
-----------------------------------------------------------------
गोमेकॉत नवीन औषधालय उघडून सर्व आवश्यक ती औषधे उपलब्ध करण्यात येईल. डॉक्टरला प्रथम सेंट्रल स्टोअर्समधून औषधे घेण्यास सांगितले जाईल, त्याठिकाणी ती उपलब्ध नसल्यास या औषधालयातून ती घेण्यात येईल.
दारिद्र्य रेषेखालील व दयानंद निराधार योजनेतील लाभार्थींना यापुढे "रेडिओलॉजी' व "बायोप्सिस' या खाजगी प्रयोगशाळेत करण्यात येणाऱ्या उपचारासाठी मेडिक्लेम सुविधा देण्यात येणार असल्याची घोषणा राणे यांनी केली.
----------------------------------------------------------------
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी हृदयशस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांची औषधासाठी आर्थिक कुचंबणा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मेडिक्लेम हृदयशस्त्रक्रियेसाठी असली तरी त्यात औषधांचा खर्च दिला जात नाही. ही औषधे महागडी असल्याने गरिबांना ती विकत घेणे परवडत नाही. अशा प्रकारचा खर्चही या योजनेत टाकण्याची मागणी त्यांनी यावेळी दिली. आरोग्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला आमदार डिसोझा यांनी आरोग्य खात्याकडे सुमारे १४१ प्रकरणे पडून असून त्यामुळे गरिबांना औषधोपचारासाठी निधी जमविण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागत असल्याचे सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. गोमेकॉत व्हेंटिलेटरची कमतरता असून प्रसंगी हातपंपांचा वापर करावा लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. औषधांचीही कमतरता असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. कित्येक वेळा ड्युटीवर असलेले गोमेकॉचे डॉक्टर "केस पेपर'वर संलग्न इस्पितळात नेण्यासंबंधीच्या सूचनेची नोंद करत नसल्यामुळे या खाजगी इस्पितळांमार्फत रुग्णांकडून शुल्क आकारले जात असल्याचे ते म्हणाले. गोमेकॉ हे खास करून गरिबांचे शेवटचे आशास्थान असून मेडिक्लेम योजनेत योग्य त्या सुधारणा करण्याची मागणी डिसोझा यांनी केली.
आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा
आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेताना, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी यापुढे संलग्न खाजगी इस्पितळात पाठविण्यात येणाऱ्या रुग्णांच्या पेपरवर सही करण्याची जबाबदारी "मेडिकल सुपरीटेन्डंट'वर सोपविली जाणार असून तेच याला जबाबदार असतील असे सांगितले. डॉक्टरांना सोपस्कार पूर्ण करताना योग्य काळजी घेण्याची सूचना करण्यात येणार असून, प्रसंगी रुग्णासोबत डॉक्टरलाही जाण्याची सूचना देण्यात येईल असे सांगितले.
-----------------------------------------------------------------
गोमेकॉत नवीन औषधालय उघडून सर्व आवश्यक ती औषधे उपलब्ध करण्यात येईल. डॉक्टरला प्रथम सेंट्रल स्टोअर्समधून औषधे घेण्यास सांगितले जाईल, त्याठिकाणी ती उपलब्ध नसल्यास या औषधालयातून ती घेण्यात येईल.
दारिद्र्य रेषेखालील व दयानंद निराधार योजनेतील लाभार्थींना यापुढे "रेडिओलॉजी' व "बायोप्सिस' या खाजगी प्रयोगशाळेत करण्यात येणाऱ्या उपचारासाठी मेडिक्लेम सुविधा देण्यात येणार असल्याची घोषणा राणे यांनी केली.
----------------------------------------------------------------
शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी हृदयशस्त्रक्रियेनंतर रुग्णांची औषधासाठी आर्थिक कुचंबणा होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. मेडिक्लेम हृदयशस्त्रक्रियेसाठी असली तरी त्यात औषधांचा खर्च दिला जात नाही. ही औषधे महागडी असल्याने गरिबांना ती विकत घेणे परवडत नाही. अशा प्रकारचा खर्चही या योजनेत टाकण्याची मागणी त्यांनी यावेळी दिली. आरोग्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालण्याचे आश्वासन यावेळी दिले.
Friday, 6 February 2009
कचऱ्याचे रडगाणे
"हरी,हरी,हरी.कितें हरी. पाच दिस दितात तेन्ना उलोवपाचे कितें.आय ऍम द ओन्ली लेडी. माका तुमी अशें कितें करता. अलाऊ मी टू टॉक'. रणरागिणी व्हिक्टोरिया मामींची नित्याचीच तक्रार. त्यात बाकावर हात आपटून उर बडवणे ओघाने आलेच. त्यातच त्यांच्या जिव्हाळ्याचा बायंगिणी प्रश्न. "आय वॉंट टू अपोझ बायंगिणी' मामींचे स्पष्टीकरण. "अपोझिंग,ओके नाऊ सिट डाऊन. डोंट गिव्ह लेक्चर' सभापती राणेंची तंबी. प्रत्येक वेळी कचऱ्याचे तेच रडगाणे गाऊन सभागृहाचा वेळ वाया घालवता; पण प्रश्न मात्र सोडवत नाही, खाशांचा उद्वेग. "बायंगिणीतील संभाव्य प्रकल्प हटवला नाही तर तेथे "धर्मयुद्ध' होईल. सेंट फ्रान्सिस झेवियरच्या या पवित्र जागेला अपवित्र करू नका अन्यथा रण पेटेल", मामींचा निर्वाणीचा इशारा. आधीच मंत्रिपद गेलेले व त्यात बायंगिणीचा प्रकल्प यामुळे मडकईकरांची सध्या झोप उडाली आहे. त्यांच्या इशाऱ्यांची सरकारला आता सवयच जडली आहे.गुरुवारी त्यांनी मामींच्या जोडीने बायंगिणीप्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली."आमी सभागृहाची फकांडा करता काय कितें की लोकांक फटयता'असे म्हणून ते नगरविकासमंत्र्यांवर घसरले. ज्योकिम आलेमाव हेही जय्यत तयारी करून आलेले. "बायंगिणीची जागा मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित झाली होती व तेव्हा खुद्द मडकईकर मंत्री होते, त्यावेळी त्यांनी हरकत का घेतली नाही' ज्योकिमनी अचूक निशाणा साधला. गुरुवारी संपूर्ण कामकाज कचऱ्याभोवतीच फिरत होते. काणकोणचे सुपरफास्ट आमदार विजय पैखोत यांनी कचऱ्याच्या दुर्गंधीचा वास आपल्या प्रश्नाव्दारे सभागृहात उपस्थित केला. "घन कचरा व्यवस्थापन कायद्याची काही प्रमाणात अंमलबजावणी झाली ती पूर्ण का झाली नाही' खोतांचा खोचक सवाल. "या प्रकरणी उच्च न्यायालयाची करडी नजर आहे, पालिकाही घाबरून आहेत' ज्योकिम यांचे स्पष्टीकरण. "अरे, हायकोर्ट मोनिटर करता जाल्यार तु कित्याक आसाय' पर्रीकरांचा चिमटा. एवढ्यात खाशे पुढे सरसावले. "डोंट टेक नेम ऑफ हायकोर्ट, यू आर रनिंग द गव्हर्नमेंट,हायकोर्ट हॅव नथिंग टू डु वुईथ ऍसेंब्ली'' खाशांनी ज्योकिमना फटकारले. पिंपरी चिंचवड पालिकेने प्लास्टीक कचऱ्याबाबत एक अनोखी योजना राबवल्याची कागदपत्रे पै खोत यांनी आणलेली. "अशी योजना गोव्यातही राबवा' ही त्यांची सूचना. "कचऱ्याच्या प्रश्नावरून सभागृह समिती काढली व तीन महिन्याच्या आत हा विषय निकालात काढण्याचे ठरले त्याचे काय' पर्रीकरांचा सवाल. या समितीचा अहवाल कुठे आहे,"खाशांनी खडसावले'. "तो अजून तयार झालेला नाही, पुढील आठवड्यात उत्तर गोव्यासाठी जागेची पाहणी केली जाईल' मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन. कचऱ्यावरून नगरविकासमंत्र्यांना खिजवण्याचे प्रकार सुरूच होते. एवढ्यात त्यांनी कुडकाकथन सुरू केले."स्पिकर सर, तुका खोबोर आसा, आता खंय वयतां थंय दांडे घेऊन लोक मारपाक येता'. एवढ्यात "कॅसिनोंची गार्बेज कोण काट्टा तु काय,तो' पर्रीकरांचा पलटवार. "ती जबाबदारी महापालिकेची' ज्योकिम उत्तरले. "मुख्याधिकाऱ्यांच्या ६ महिन्यांत बदल्या करतात, मग प्रश्न कसा सुटणार,' पर्रीकर म्हणाले."बदली आपण नाही करीत कार्मिक खाते करते," मग तुजे वजन वापर मरे, तुका वजनुय आसा'पर्रीकरांचा टोला.
सोनसोडो प्रकल्पाचे काम "गोवा फाउंडेशन'दिले. सुमारे ४.६० कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा का काढली नाही,असा साधा प्रश्न दामू यांनी विचारला.या प्रकल्पाचे काम क्लॉड आल्वारीस यांना दिले तर मग प्रदूषणावरून लढणारे ते, त्यांची धूर रोखण्याची जबाबदारी नव्हती का, खाशांचा टोला. आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाकडून ती कशी विझवावी याची आमदारांकडेच विचारणा झाली, दामूंची पुस्ती. एवढ्यात सोनसोडोमुळे त्रस्त आलेक्स रेजिनाल्ड उठले."पॉलिटिक्स बाजूला ठेवा व याप्रकरणी आता तरी एकत्र या' " पॉलिटिक्स कुणाचे तेही स्पष्ट करा,मुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्र्याचेच ना' पर्रीकर उद्गारले. एवढ्यात मुख्यमंत्री उठले "आपले मंत्र्यांशी कोणतेही मदभेद नाहीत'. मग खाशे गरजले. "जनतेचा पैसा आपल्या मर्जीप्रमाणे खर्च करता येत नाही, त्यासाठी कायदेशीर निविदा मागवायलाच हवी' मुख्यमंत्री वैतागले, "गोवा फाउंडेशनला दिलेल्या कामाची जबाबदारी आपण घेतो',असे म्हणून त्यांनी हा विषय संपवण्याचे प्रयत्न केले. "जे करता ते कायदेशीरच करा व ते योग्य पद्धतीने करा', पर्रीकरांचा निर्वाणीचा सल्ला. "स्मेल, सिपेज व स्मोक' सोनसड्याचे हेच दुखणे आहे, दामूंचा "थ्री एस'मंत्र.
कचऱ्यावरील चर्चे पुढे जाता जाता अचानक पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेचा विषय उपस्थित झाला व सरकारपक्षातच भांडणे सुरू झाली. साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी रेइश मागूशच्या एका पंचावर झालेल्या हल्लाचा प्रश्न उपस्थित केला.सदर पंचायत आपल्या ताब्यात राहण्यावरून तर हा हल्ला नसावा ना."चोराच्या मनात चांदणे'रेइश मागूश पंचायत कळंगुट मतदारसंघात येते. त्यामुळे आग्नेल लगेच उठले.या हल्लाचा निषेध करतानाच सदर पंचाबाबत अनेक तक्रारी असल्याचे ते म्हणाले. उद्धटपणा करणे,धमक्या देणे,आपल्यालाही लाथांनी मारण्याच्या भाषेचे "रेकॉर्डिग'ही आपण गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना दिले. आग्नेलची तक्रार. गृहमंत्री आपले सोयरे आहेत,अशी भाषा करून उद्धटपणा सुरूच आहे असेही ते म्हणाले. एवढ्यात विधानसभेतील बुधवारच्या हल्ल्यातून सावरलेले रवी उठले."मगेलो सोयरो या सायटीन कोण ना'असे म्हणून सगळेच आपले सोयरे असल्याचे म्हणतात.आपण सदर हल्ल्याप्रकरणी अधिक्षकांना चौकशी करून करवाईचे आदेश दिल्याचे ते म्हणाले.एवढ्यात सुदीन उठले.सभापती महाशय हे प्रकार गंभीर आहेत.आपल्याला भर बैठकीत एका व्यक्तीने धमकी दिली व पोलिस तक्रार घेण्यास राजी नाहीत,अशी तक्रार पुढे केली." इस्पिकर सर, तो तेचो शेजारी, ते तशे प्रेमान झगट्टा'असे म्हणून रवींनी सुदिन यांना खिजवले.एवढ्यात गदारोळ वाढला."अरे,विरोधक येथेच आहेत तुम्हीच काय भांडता' पर्रीकरांनी खिल्ली उडवली. उपसभापती माविनही वैतागले". कितें चल्ला रे हे, लज मरे' असे म्हणत त्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. मंत्रिमंडळाअंतर्गत धुसफूस काही प्रमाणात का होईना प्रकट झालीच. बाकी कचरा काय,कायदा सुव्यवस्था काय, सरकारच "स्टिकींग'अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
सोनसोडो प्रकल्पाचे काम "गोवा फाउंडेशन'दिले. सुमारे ४.६० कोटी रुपयांच्या कामाची निविदा का काढली नाही,असा साधा प्रश्न दामू यांनी विचारला.या प्रकल्पाचे काम क्लॉड आल्वारीस यांना दिले तर मग प्रदूषणावरून लढणारे ते, त्यांची धूर रोखण्याची जबाबदारी नव्हती का, खाशांचा टोला. आग विझवण्यासाठी आलेल्या अग्निशमन दलाकडून ती कशी विझवावी याची आमदारांकडेच विचारणा झाली, दामूंची पुस्ती. एवढ्यात सोनसोडोमुळे त्रस्त आलेक्स रेजिनाल्ड उठले."पॉलिटिक्स बाजूला ठेवा व याप्रकरणी आता तरी एकत्र या' " पॉलिटिक्स कुणाचे तेही स्पष्ट करा,मुख्यमंत्री व नगरविकासमंत्र्याचेच ना' पर्रीकर उद्गारले. एवढ्यात मुख्यमंत्री उठले "आपले मंत्र्यांशी कोणतेही मदभेद नाहीत'. मग खाशे गरजले. "जनतेचा पैसा आपल्या मर्जीप्रमाणे खर्च करता येत नाही, त्यासाठी कायदेशीर निविदा मागवायलाच हवी' मुख्यमंत्री वैतागले, "गोवा फाउंडेशनला दिलेल्या कामाची जबाबदारी आपण घेतो',असे म्हणून त्यांनी हा विषय संपवण्याचे प्रयत्न केले. "जे करता ते कायदेशीरच करा व ते योग्य पद्धतीने करा', पर्रीकरांचा निर्वाणीचा सल्ला. "स्मेल, सिपेज व स्मोक' सोनसड्याचे हेच दुखणे आहे, दामूंचा "थ्री एस'मंत्र.
कचऱ्यावरील चर्चे पुढे जाता जाता अचानक पुन्हा एकदा कायदा सुव्यवस्थेचा विषय उपस्थित झाला व सरकारपक्षातच भांडणे सुरू झाली. साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी रेइश मागूशच्या एका पंचावर झालेल्या हल्लाचा प्रश्न उपस्थित केला.सदर पंचायत आपल्या ताब्यात राहण्यावरून तर हा हल्ला नसावा ना."चोराच्या मनात चांदणे'रेइश मागूश पंचायत कळंगुट मतदारसंघात येते. त्यामुळे आग्नेल लगेच उठले.या हल्लाचा निषेध करतानाच सदर पंचाबाबत अनेक तक्रारी असल्याचे ते म्हणाले. उद्धटपणा करणे,धमक्या देणे,आपल्यालाही लाथांनी मारण्याच्या भाषेचे "रेकॉर्डिग'ही आपण गृहमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना दिले. आग्नेलची तक्रार. गृहमंत्री आपले सोयरे आहेत,अशी भाषा करून उद्धटपणा सुरूच आहे असेही ते म्हणाले. एवढ्यात विधानसभेतील बुधवारच्या हल्ल्यातून सावरलेले रवी उठले."मगेलो सोयरो या सायटीन कोण ना'असे म्हणून सगळेच आपले सोयरे असल्याचे म्हणतात.आपण सदर हल्ल्याप्रकरणी अधिक्षकांना चौकशी करून करवाईचे आदेश दिल्याचे ते म्हणाले.एवढ्यात सुदीन उठले.सभापती महाशय हे प्रकार गंभीर आहेत.आपल्याला भर बैठकीत एका व्यक्तीने धमकी दिली व पोलिस तक्रार घेण्यास राजी नाहीत,अशी तक्रार पुढे केली." इस्पिकर सर, तो तेचो शेजारी, ते तशे प्रेमान झगट्टा'असे म्हणून रवींनी सुदिन यांना खिजवले.एवढ्यात गदारोळ वाढला."अरे,विरोधक येथेच आहेत तुम्हीच काय भांडता' पर्रीकरांनी खिल्ली उडवली. उपसभापती माविनही वैतागले". कितें चल्ला रे हे, लज मरे' असे म्हणत त्यांनीही नाराजी व्यक्त केली. मंत्रिमंडळाअंतर्गत धुसफूस काही प्रमाणात का होईना प्रकट झालीच. बाकी कचरा काय,कायदा सुव्यवस्था काय, सरकारच "स्टिकींग'अशीच स्थिती निर्माण झाली आहे.
आर्थिक संकट रोखण्यासाठी कडक धोरणच हवे - पर्रीकर
तरतुदीविना विकासाच्या घोषणा हास्यास्पद
पणजी, दि.५ (प्रतिनिधी) - राज्यावर ओढवू घातलेल्या आर्थिक संकटाबाबत सरकारने एव्हानाच काळजी घेतली नाही तर सरकारवर स्वतःचे भवितव्य गहाण ठेवण्याची वेळ ओढवेल,असा गर्भीत इशारा आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना पर्रीकरांनी संभाव्य आर्थिक संकटावर अभ्यासपूर्ण भाष्य केले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्तमंत्री या नात्याने काही कडक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे,असा सल्लाही पर्रीकरांनी दिला. केवळ मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी विचार न करताच खर्चाला मंजुरी देण्याचे धोरण थांबवले नाही तर येत्या काळात राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडेल असा इशाराही पर्रीकरांनी दिला. मुळात खर्चाला मंजुरी देताना महसुलाचा उगम तपासण्याची गरज आहे. सरकारकडून कोट्यवधींचे प्रकल्प जाहीर केले जात आहेत; परंतु त्यासाठी लागणारा पैसा कोठून येणार याचा अजिबात विचार केला जात नाही,असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला.
ही स्थिती अशीच सुरू राहिल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाण्यात फारसा वेळ लागणार नाही. सहाव्या वेतन आयोगाबाबत सरकार निश्ंिचत राहीले. हा अतिरीक्त खर्च आता सुमारे ४८८ कोटी रूपयांनी वाढल्याने त्याविषयीची तरतूद कशी करायची याचे नियोजन सरकारकडे नाही. विविध खात्यातील महसुलाची गळती रोखणे गरजेचे आहे. खास करून अबकारी खात्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल गळती सुरू आहे,असा आरोप पर्रीकरांनी केला.
पुढील वर्षापर्यंत आर्थिक तूट १२०० ते १३०० कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम झाले आहेत. केंद्राकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा ठेवणे मुर्खपणाचे ठरेल. राज्यावर कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्याजाचा डोंगरही वाढणार आहे. म्हणून वेळीच सावधगिरी बाळगून अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान सरकार नेमके याबाबत पूर्ण अपयशी ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला.
विद्यमान सरकारची बेपर्वाई व बेजबाबदार वृत्तीमुळे भविष्यात येणाऱ्या सरकारला सुमारे ४५० कोटी रूपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे, या धोक्याकडे पर्रीकरांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कर्जफेडीसाठी राज्य सक्षम - मुख्यमंत्री
सरकारवरील कर्जाचा बोजा कितीही वाढला तरी हे कर्ज फेडण्याची क्षमता सरकारची आहे,असा विश्वास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केला. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे हे खरे असले तरी ही परिस्थीती अशीच कायम राहणार असे नाही. तरीही याबाबत बेफिकीर राहून चालणार नाही. भविष्यात येणारी आव्हाने पेलण्याची तयारी करायलाच हवी. विविध खात्यांना खास करून अबकारी व व्यावसायिक कर खात्याला दिलेले महसुली लक्ष्य नक्कीच पूर्ण होईल, असा विश्वास कामत यांनी बोलून दाखवला.
सरकारकडून यापुढे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही विचार करण्याचे ठरवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पणजी, दि.५ (प्रतिनिधी) - राज्यावर ओढवू घातलेल्या आर्थिक संकटाबाबत सरकारने एव्हानाच काळजी घेतली नाही तर सरकारवर स्वतःचे भवितव्य गहाण ठेवण्याची वेळ ओढवेल,असा गर्भीत इशारा आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला. विधानसभेत पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना पर्रीकरांनी संभाव्य आर्थिक संकटावर अभ्यासपूर्ण भाष्य केले.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी वित्तमंत्री या नात्याने काही कडक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे,असा सल्लाही पर्रीकरांनी दिला. केवळ मंत्र्यांना खूष करण्यासाठी विचार न करताच खर्चाला मंजुरी देण्याचे धोरण थांबवले नाही तर येत्या काळात राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडेल असा इशाराही पर्रीकरांनी दिला. मुळात खर्चाला मंजुरी देताना महसुलाचा उगम तपासण्याची गरज आहे. सरकारकडून कोट्यवधींचे प्रकल्प जाहीर केले जात आहेत; परंतु त्यासाठी लागणारा पैसा कोठून येणार याचा अजिबात विचार केला जात नाही,असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला.
ही स्थिती अशीच सुरू राहिल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाण्यात फारसा वेळ लागणार नाही. सहाव्या वेतन आयोगाबाबत सरकार निश्ंिचत राहीले. हा अतिरीक्त खर्च आता सुमारे ४८८ कोटी रूपयांनी वाढल्याने त्याविषयीची तरतूद कशी करायची याचे नियोजन सरकारकडे नाही. विविध खात्यातील महसुलाची गळती रोखणे गरजेचे आहे. खास करून अबकारी खात्यात मोठ्या प्रमाणात महसूल गळती सुरू आहे,असा आरोप पर्रीकरांनी केला.
पुढील वर्षापर्यंत आर्थिक तूट १२०० ते १३०० कोटी रुपयांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम झाले आहेत. केंद्राकडून आर्थिक मदतीची अपेक्षा ठेवणे मुर्खपणाचे ठरेल. राज्यावर कर्जाचा बोजा दिवसेंदिवस वाढत आहे. व्याजाचा डोंगरही वाढणार आहे. म्हणून वेळीच सावधगिरी बाळगून अर्थव्यवस्थेचे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यमान सरकार नेमके याबाबत पूर्ण अपयशी ठरल्याचा ठपका पर्रीकर यांनी ठेवला.
विद्यमान सरकारची बेपर्वाई व बेजबाबदार वृत्तीमुळे भविष्यात येणाऱ्या सरकारला सुमारे ४५० कोटी रूपयांचा भार सहन करावा लागणार आहे, या धोक्याकडे पर्रीकरांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
कर्जफेडीसाठी राज्य सक्षम - मुख्यमंत्री
सरकारवरील कर्जाचा बोजा कितीही वाढला तरी हे कर्ज फेडण्याची क्षमता सरकारची आहे,असा विश्वास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी व्यक्त केला. जागतिक आर्थिक मंदीमुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे हे खरे असले तरी ही परिस्थीती अशीच कायम राहणार असे नाही. तरीही याबाबत बेफिकीर राहून चालणार नाही. भविष्यात येणारी आव्हाने पेलण्याची तयारी करायलाच हवी. विविध खात्यांना खास करून अबकारी व व्यावसायिक कर खात्याला दिलेले महसुली लक्ष्य नक्कीच पूर्ण होईल, असा विश्वास कामत यांनी बोलून दाखवला.
सरकारकडून यापुढे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळातर्फे राबवण्यात येणाऱ्या प्रकल्पांचा व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनही विचार करण्याचे ठरवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
सोनसोडोच्या कंत्राटाला विरोधकांचा तीव्र आक्षेप
पणजी, दि.५ ( विशेष प्रतिनिधी) - मडगावातील सोनसोडो येथील कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचे कंत्राट निविदा न मागविताच नियमित देखभालीसाठी ४.६० कोटी रुपयांना गोवा फाऊंडेशनला दिल्याबद्दल आज राज्य विधानसभेत विरोधकांनी नगरविकास मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांच्यावर चौफेर टीका केली. निविदा प्रक्रिया झुगारून नगरविकास मंत्र्यांनी दिलेल्या या कंत्राटाला विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मडगाव नगरपालिकेला कचऱ्याच्या कायद्यातील नियम व प्रक्रियांचे पालन न करता गोवा फाऊंडेशनसोबत करार करण्याचे हक्क कोणी दिले असा खडा सवाल विरोधकांनी उपस्थित केला.
एका बाजूने विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्या मधील मतभेदामुळे सोनसोडो कचरा प्रश्नावरील गुंता सुटणे अशक्य बनल्याची टीका पर्रीकरांनी केली. याप्रकरणातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी मंत्र्यानी नगरपालिकेला दोषी केल्याचा आरोपही केला. तसेच दुसऱ्या बाजूने सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी सध्या कचऱ्यास लागलेल्या आगीमुळे झालेल्या प्रदूषणास गोवा फाऊंडेशचे डॉ. क्लाऊड आल्वारिस यांना जबाबदार धरण्याची सूचना केली.
या कचऱ्यास आग लागल्यास ती विझवण्यासाठी योग्य आपत्कालीन व्यवस्थापन सेवा सरकारकडे नसल्याचे सांगून विरोधकांनी यावेळी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला.
फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी, या आगीमुळे व साचलेल्या कचऱ्यामुळे फातोर्डा व घोगळ भागातील लोकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाकडे विधानसभेचे लक्ष वेधले. या गंभीर प्रश्नी मंत्र्यांनी घेतलेल्या निष्काळजी भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
डॉ. क्लावड आल्वारिस यांच्या खालच्या गोवा फाऊंडेशनला सर्व नियम धाब्यावर बसवूनदिलेल्या कंत्राटाबद्दल मंत्र्यांवर प्रश्नांची खैरात करताना आमदार नाईक यांनी गोवा फाऊंडेशनकडे कचरा प्रक्रियेसाठी आवश्यक प्रभावी सूक्ष्म घटक उत्पादन परवाना आहे का असा सवाल केला. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून धूरासंबंधी मिळालेल्या अहवालाची मागणी करुन, गोगोळ फातोर्डा व परिसरातील जनतेची धूर, गळती व घाणीपासून सुटका करण्याची मागणी त्यांनी केली.डॉ. आल्वारीस यांच्याकडे आपले कोणतेही वैयक्तिक मतभेद नसल्याचे सांगून या कचऱ्यास लागलेल्या आगीस गोवा फाऊंडेशन जबाबदार असल्याचे नाईक म्हणाले.गेल्या १२ दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आग व धूरामुळे निर्माण होणाऱ्या त्रासाबद्दल या परिसरातील जनतेच्या भावना विधानसभेसमोर मांडताना,या प्रकरणात कोणाला दोषी ठरविण्यात येईल याची माहिती देण्याची मागणी आमदार दामोदर नाईक यांनी केली.
आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी या प्रश्नावर सर्वांनी राजकीय मतभेद दूर ठेवण्याची मागणी केली.सोनसोडो येथील आगीत आपत्कालीन व्यवस्थापन संपूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. विरोधक तसेच सत्ताधाऱ्यांकडूनही झालेल्या या चौफेर हल्लयामुळे मंत्री ज्योकीम आलेमाव उत्तर देताना पूर्णपणे गोंधळलेले दिसत होते.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी उठून गोवा फाऊंडेशनची वाखाणणी करतांना गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी सोनसोड्यावरील कचऱ्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे केल्याचे सांगितले.""या ठिकाणी साचलेल्या कचऱ्याला गोवा फाऊंडेशनला जबाबदार धरता येणार नाही.
त्यांना केवळ नेहमीच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचेच काम देण्यात आले होते. व त्यांनी ते काम उत्कृष्टपणे पार पाडल्याची पावती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.त्यांनी कचरा यार्डमध्ये आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाला मी पत्रकारांसमवेत हजर होतो असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.डॉ.आल्वारिस यांनी येथे साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी व जागेवर मातीचा भराव टाकण्यासाठी गरज असलेल्या सामुग्रीची यादी सुपूर्द केला होती. गोवा फाऊंडेशनच्या कचरा हाताळणीप्रकरणात आपल्याला कसलाच संशय नसून मंत्रिमंडळाने मडगाव नगरपालिकेला निधी मंजूर केला आहे.व गोवा फाऊंडेशन बरोबर झालेल्या कराराची अंमलबजावणी संबंधीचे सोपस्कार त्यांनी करायचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोवा फाउंडेशन कचरा विल्हेवाटीचा नेहमीचा प्रत्यक्ष खर्चच आकारते व खरेदीशी त्यांचा संबंध नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बचावात्मक भूमिका स्विकारताना मुख्यमंत्र्यांनी, काही आमदारांचे मत हायक्विपला सोनसोड्यावरील पुढील काम देऊ नये असे असल्याने व ४०,००० टन कचऱ्याची विलेव्हाट नेहमी करायची असल्याने पहिल्या टप्प्यातील काम गोवा फाउंडेशनला देण्यात आले आहे. दुसऱ्या टप्पयातील काम दे निविदेद्वारे दिले जाईल असे मुख्यमंत्र्यानी सभागृहास सांगितले.
एका बाजूने विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव यांच्या मधील मतभेदामुळे सोनसोडो कचरा प्रश्नावरील गुंता सुटणे अशक्य बनल्याची टीका पर्रीकरांनी केली. याप्रकरणातून आपली सुटका करून घेण्यासाठी मंत्र्यानी नगरपालिकेला दोषी केल्याचा आरोपही केला. तसेच दुसऱ्या बाजूने सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी सध्या कचऱ्यास लागलेल्या आगीमुळे झालेल्या प्रदूषणास गोवा फाऊंडेशचे डॉ. क्लाऊड आल्वारिस यांना जबाबदार धरण्याची सूचना केली.
या कचऱ्यास आग लागल्यास ती विझवण्यासाठी योग्य आपत्कालीन व्यवस्थापन सेवा सरकारकडे नसल्याचे सांगून विरोधकांनी यावेळी सरकारवर कडाडून हल्ला चढवला.
फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी, या आगीमुळे व साचलेल्या कचऱ्यामुळे फातोर्डा व घोगळ भागातील लोकांना सहन कराव्या लागणाऱ्या त्रासाकडे विधानसभेचे लक्ष वेधले. या गंभीर प्रश्नी मंत्र्यांनी घेतलेल्या निष्काळजी भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
डॉ. क्लावड आल्वारिस यांच्या खालच्या गोवा फाऊंडेशनला सर्व नियम धाब्यावर बसवूनदिलेल्या कंत्राटाबद्दल मंत्र्यांवर प्रश्नांची खैरात करताना आमदार नाईक यांनी गोवा फाऊंडेशनकडे कचरा प्रक्रियेसाठी आवश्यक प्रभावी सूक्ष्म घटक उत्पादन परवाना आहे का असा सवाल केला. प्रदुषण नियंत्रण मंडळाकडून धूरासंबंधी मिळालेल्या अहवालाची मागणी करुन, गोगोळ फातोर्डा व परिसरातील जनतेची धूर, गळती व घाणीपासून सुटका करण्याची मागणी त्यांनी केली.डॉ. आल्वारीस यांच्याकडे आपले कोणतेही वैयक्तिक मतभेद नसल्याचे सांगून या कचऱ्यास लागलेल्या आगीस गोवा फाऊंडेशन जबाबदार असल्याचे नाईक म्हणाले.गेल्या १२ दिवसांपासून सुरु असलेल्या या आग व धूरामुळे निर्माण होणाऱ्या त्रासाबद्दल या परिसरातील जनतेच्या भावना विधानसभेसमोर मांडताना,या प्रकरणात कोणाला दोषी ठरविण्यात येईल याची माहिती देण्याची मागणी आमदार दामोदर नाईक यांनी केली.
आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी या प्रश्नावर सर्वांनी राजकीय मतभेद दूर ठेवण्याची मागणी केली.सोनसोडो येथील आगीत आपत्कालीन व्यवस्थापन संपूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. विरोधक तसेच सत्ताधाऱ्यांकडूनही झालेल्या या चौफेर हल्लयामुळे मंत्री ज्योकीम आलेमाव उत्तर देताना पूर्णपणे गोंधळलेले दिसत होते.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी यावेळी उठून गोवा फाऊंडेशनची वाखाणणी करतांना गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी सोनसोड्यावरील कचऱ्याची प्रक्रिया योग्य प्रकारे केल्याचे सांगितले.""या ठिकाणी साचलेल्या कचऱ्याला गोवा फाऊंडेशनला जबाबदार धरता येणार नाही.
त्यांना केवळ नेहमीच्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचेच काम देण्यात आले होते. व त्यांनी ते काम उत्कृष्टपणे पार पाडल्याची पावती यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिली.त्यांनी कचरा यार्डमध्ये आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमाला मी पत्रकारांसमवेत हजर होतो असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.डॉ.आल्वारिस यांनी येथे साचलेल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी व जागेवर मातीचा भराव टाकण्यासाठी गरज असलेल्या सामुग्रीची यादी सुपूर्द केला होती. गोवा फाऊंडेशनच्या कचरा हाताळणीप्रकरणात आपल्याला कसलाच संशय नसून मंत्रिमंडळाने मडगाव नगरपालिकेला निधी मंजूर केला आहे.व गोवा फाऊंडेशन बरोबर झालेल्या कराराची अंमलबजावणी संबंधीचे सोपस्कार त्यांनी करायचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
गोवा फाउंडेशन कचरा विल्हेवाटीचा नेहमीचा प्रत्यक्ष खर्चच आकारते व खरेदीशी त्यांचा संबंध नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
बचावात्मक भूमिका स्विकारताना मुख्यमंत्र्यांनी, काही आमदारांचे मत हायक्विपला सोनसोड्यावरील पुढील काम देऊ नये असे असल्याने व ४०,००० टन कचऱ्याची विलेव्हाट नेहमी करायची असल्याने पहिल्या टप्प्यातील काम गोवा फाउंडेशनला देण्यात आले आहे. दुसऱ्या टप्पयातील काम दे निविदेद्वारे दिले जाईल असे मुख्यमंत्र्यानी सभागृहास सांगितले.
रेईश मागूशच्या पंचावर तलवारी व रॉडद्वारे हल्ला
गंभीर जखमी अवस्थेत "गोमेकॉ'त दाखल
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - रेईश मागूशचे पंच सभासद फ्रान्सिस सेर्राव यांच्यावर आज सकाळी ७. २५ वाजता चौघा बुरखाधारी हल्लेखोरांनी तलवारी व रॉडने प्राणघातक हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले. फ्रान्सिस यांच्या पायाला व हाताला मोठ्या जखमा झाल्या असून त्यांना तातडीने गोमेकॉत दाखल करण्यात आले आहे. या हल्यामागील मुख्य सूत्रधार कळंगुटचे आमदार व फ्रान्सिस कुलासो असल्याचा आरोप रेईश मागूशचे सरपंच तसेच अन्य पंच सदस्यांनी केला आहे. याविषयाची कळंगुट पोलिस स्थानकात पोलिस तक्रार सादर करण्यात आली असून त्यानुसार ३४१ व ३२६ कलमानुसार गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार फ्रान्सिस्को सेर्राव हे सेंट ट्रिसा विद्यालयात नोकरी करतात. नेहमीप्रमाणे आज सकाळी ते आपल्या डिओ दुचाकीवरून शाळेत निघाला असता तोंडावर बुरखा परिधान करून आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर चाकू व रॉडने प्राणघातक हल्ला चढवला. हल्लेखोर जीए १९२० या क्रमांकाच्या पांढऱ्या वाहनातून आले होते अशी माहिती पोलिसांना देण्यात आली आहे. यातील मधला क्रमांक आपण पाहू शकलो नाही, असे त्यांनी सांगितले. हा हल्ला पूर्वनियोजित असून रेईश मागूश पंचायत ताब्यात घेण्यासाठी पंच सदस्यांना अशा प्रकारे हल्ला चढवून धमकावले जात असल्याचा दावा उपसरपंच वीरेंद्र शिरोडकर यांनी केला.
यापूर्वी स्थानिक आमदार व माजी सरपंच श्रीमती पास्कोल फ्रान्सिस्को कुलासो यांनी याठिकाणी बेकायदा बांधकामांना परवानगी दिली असून ती बांधकामे पाडण्याचे तसेच तेथे उभारलेली बेकायदा झोपडपट्टी हटवण्याची मोहीम हाती घेतल्याने धमकावण्याचे आणि प्राणघातक हल्ला चढवण्याचे सत्र त्यांनी सुरू केले असल्याचे आरोपही शिरोडकर यांनी केले. आमदार फर्नांडिस यांच्यामुळे सत्ताधारी गटातील पंच सदस्यांच्या जीवाला धोका असल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीची एक प्रत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक व पोलिस महासंचालक बी एस. ब्रार यांना देण्यात आली आहे.
या हल्ल्यासाठी पर्वरी पोलिसांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. चार महिन्यांपूर्वी फ्रान्सिस सेर्राव यांच्या जीवाला धोका असल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांनी देण्यात आली होती. दि. २७ ऑक्टोबर ०८ रोजी त्यांना धमकी देण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना देऊनही त्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे पंच सदस्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे अन्य एक पंच सदस्य प्रसन्न नागवेकर यांनाही दि. २१ जानेवारी ०९ रोजी धमकी देण्यात आली आहे. ही धमकी ताळगाव येथील "गालू' नावाच्या एका गुंडाने दिल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. या गुंडांकडून सत्ताधारी पंचांच्या जीवाला धोका असल्याने त्याने पोलिस संरक्षणाची मागणी केली आहे.
याविषयीचा तपास कळंगुट पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक बबन पवार करत आहेत.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - रेईश मागूशचे पंच सभासद फ्रान्सिस सेर्राव यांच्यावर आज सकाळी ७. २५ वाजता चौघा बुरखाधारी हल्लेखोरांनी तलवारी व रॉडने प्राणघातक हल्ला करून त्यांना गंभीर जखमी केले. फ्रान्सिस यांच्या पायाला व हाताला मोठ्या जखमा झाल्या असून त्यांना तातडीने गोमेकॉत दाखल करण्यात आले आहे. या हल्यामागील मुख्य सूत्रधार कळंगुटचे आमदार व फ्रान्सिस कुलासो असल्याचा आरोप रेईश मागूशचे सरपंच तसेच अन्य पंच सदस्यांनी केला आहे. याविषयाची कळंगुट पोलिस स्थानकात पोलिस तक्रार सादर करण्यात आली असून त्यानुसार ३४१ व ३२६ कलमानुसार गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.
प्राप्त माहितीनुसार फ्रान्सिस्को सेर्राव हे सेंट ट्रिसा विद्यालयात नोकरी करतात. नेहमीप्रमाणे आज सकाळी ते आपल्या डिओ दुचाकीवरून शाळेत निघाला असता तोंडावर बुरखा परिधान करून आलेल्या हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर चाकू व रॉडने प्राणघातक हल्ला चढवला. हल्लेखोर जीए १९२० या क्रमांकाच्या पांढऱ्या वाहनातून आले होते अशी माहिती पोलिसांना देण्यात आली आहे. यातील मधला क्रमांक आपण पाहू शकलो नाही, असे त्यांनी सांगितले. हा हल्ला पूर्वनियोजित असून रेईश मागूश पंचायत ताब्यात घेण्यासाठी पंच सदस्यांना अशा प्रकारे हल्ला चढवून धमकावले जात असल्याचा दावा उपसरपंच वीरेंद्र शिरोडकर यांनी केला.
यापूर्वी स्थानिक आमदार व माजी सरपंच श्रीमती पास्कोल फ्रान्सिस्को कुलासो यांनी याठिकाणी बेकायदा बांधकामांना परवानगी दिली असून ती बांधकामे पाडण्याचे तसेच तेथे उभारलेली बेकायदा झोपडपट्टी हटवण्याची मोहीम हाती घेतल्याने धमकावण्याचे आणि प्राणघातक हल्ला चढवण्याचे सत्र त्यांनी सुरू केले असल्याचे आरोपही शिरोडकर यांनी केले. आमदार फर्नांडिस यांच्यामुळे सत्ताधारी गटातील पंच सदस्यांच्या जीवाला धोका असल्याचेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे. या तक्रारीची एक प्रत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, गृहमंत्री रवी नाईक व पोलिस महासंचालक बी एस. ब्रार यांना देण्यात आली आहे.
या हल्ल्यासाठी पर्वरी पोलिसांवरही ठपका ठेवण्यात आला आहे. चार महिन्यांपूर्वी फ्रान्सिस सेर्राव यांच्या जीवाला धोका असल्याची माहिती पर्वरी पोलिसांनी देण्यात आली होती. दि. २७ ऑक्टोबर ०८ रोजी त्यांना धमकी देण्यात आल्याची माहिती पोलिसांना देऊनही त्यावर कोणतीच कारवाई करण्यात आली नसल्याचे पंच सदस्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे अन्य एक पंच सदस्य प्रसन्न नागवेकर यांनाही दि. २१ जानेवारी ०९ रोजी धमकी देण्यात आली आहे. ही धमकी ताळगाव येथील "गालू' नावाच्या एका गुंडाने दिल्याचे या तक्रारीत म्हटले आहे. या गुंडांकडून सत्ताधारी पंचांच्या जीवाला धोका असल्याने त्याने पोलिस संरक्षणाची मागणी केली आहे.
याविषयीचा तपास कळंगुट पोलिस स्थानकाचे उपनिरीक्षक बबन पवार करत आहेत.
हे सरकार घोटाळ्यांचे!
विरोधकांचा घणाघाती आरोप; मामींचाही हल्लाबोल
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - विद्यमान सरकार हे घोटाळ्यांचे सरकार असल्याचा सनसनाटी आरोप करीत विरोधकांनी आज राज्य विधानसभेत सरकारचे अक्षरशः वाभाडे काढले. त्याचबरोबर आमदार दामोदर नाईक यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे एकेक कारनामे पुराव्यासह उपस्थित करून त्यांचे सभागृहात धिंडवडे काढले. विरोधकांकडून सरकारवर हल्ला सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूने सत्ताधारी गटाच्या सदस्य आमदार श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी कॅसिनोच्या मुद्यावर रान उठवत आपल्याच सरकारला घरचा अहेर दिला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आज पुढे सुरू झालेल्या आभार प्रदर्शक ठरावावरील चर्चेत सहभागी झालेल्या विरोधी सदस्यांनी सरकारच्या विविध आघाड्यांवरील अपयशाची जंत्रीच सभागृहात सादर केली. त्यात प्रामुख्याने दामोदर नाईक यांनी सरकारवर तुफान हल्ला चढवला. कॅसिनो, ब्रॉडबॅंड, सेझ, खाण उद्योग, सोनसोडो, प्रादेशिक आराखडा हे सगळे या सरकारचे घोटाळे असून मडगावच्या विकासातही आपल्याला कधी विश्वासात घेतले जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. कासवाच्या गतीने या सरकारची वाटचाल सुरू असून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तर जमिनीची सनद देण्यासाठी देवाच्या नावावर पाच पाच हजारांची देणगी कुपन घ्यायला भाग पाडून पैसे उकळत असल्याचा घणाघाती आरोपही नाईक यांनी केला.
याच जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ मे २००६ रोजी महादेव विष्णू सिनाय शिरोडकर यांच्या नावे सनद दिली आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावे त्यांनी ही सनद दिली आहे ती व्यक्ती २६ ऑक्टोबर २००५ रोजी मृत झाल्याचे नाईक यांनी पुराव्यासह सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांना सेवेतून निलंबित करायला हवे अशी मागणीही त्यांनी केली. कोमुनिदादीतील अतिक्रमणाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून वर्ष उलटले तरी अद्याप कारवाई होत नाही असे सांगून सदर अधिकारी जिल्हाधिकारी पदासाठी पात्र नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
"इफ्फी'च्या कार्यक्रमांवर सरकारने अफाट खर्च केला. एकीकडे आमदारांनी सांगितलेली कामे करण्यास सरकारजवळ निधी नसल्याचे कारण देता तर कर्ज काढून सण कशाला साजरे करता, असा सवालही त्यांनी सरकारला केला.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती पूर्णतः ढेपाळली आहे. गृहमंत्री मात्र प्रत्येक गोष्ट चेष्टेवारी नेत असल्याचा आरोप करून स्वसंरक्षणासाठी रिव्हॉल्वरचे परवाने मागणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सभापतींचे नावही अर्जदारांच्या या यादीत असून मागेपुढे, घरी पोलिसांचे सुरक्षा कवच असताना त्यांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्राची गरज भासावी यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचे कसे तीन तेरा वाजलेत हे स्पष्ट होते,अशी टिप्पणी त्यांनी केली. पर्यटन क्षेत्रात तर कोट्यवधी रुपये खर्चूनही गोव्यात पर्यटक नाहीत, क्रीडा पुरस्कारांचे अद्याप वितरण नाही, नदी परिवहन खात्यात फेरीबोटीवर घेतलेल्या नव्या मुलांना पोहता येत नाही, डोंगर कापणीच्या तक्रारीत सातत्याने वाढ होत असल्याचे सांगत हे सरकार सर्व आघाड्यांवर सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केवळ पैशांसाठी कॅसिनो? ः व्हिक्टोरिया
गोवा हे देशातील क्रमांक एकचे राज्य करण्याचे मुख्यमंत्र्याचे स्वप्न आहे. जनतेच्या भावनांची कदर करणार नसाल तर त्यात यश येणे अशक्य आहे असे सांगून आमदार श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस म्हणाल्या, या सरकारने राज्य वित्त आयोगाच्या अहवालाची कार्यवाही करण्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. पंचायत सचिवांच्या जागा अजूनही रिक्त असल्याने जनतेची कामे रखडली आहेत. पोलिस स्थानके व चौक्यांची संख्या वाढविण्याची गरज असून त्यांचा दर्जाही उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारचे त्याकडे अजूनही दुर्लक्षच झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कॅसिनोच्या मुद्यावरून तर सरकारविरोधात त्या चांगल्याच कडाडल्या. कॅसिनो हे लोकवस्तीपासून दूर असावेत अशी मागणी झाली तरी त्याविषयी आवाज उठवूनही अगदी राजधानीजवळच त्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. या कॅसिनोंमुळे भावी पिढी बरबाद होत असून ते गोव्याच्या हिताचे नाहीत अशी कळकळीची सूचना त्यांनी केली. केवळ पैशांसाठी हे सारे सुरू आहे का, असा आरोपवजा सवाल करण्यातही त्या मागे राहिल्या नाहीत. आरोग्य खात्याच्या १०८ रुग्णवाहिका सेवेत काही बदलांची सूचना त्यांनी मांडताना आभार प्रदर्शक ठरावाचे समर्थन केले.
हप्ते बहाद्दर पोलिस ः दिलीप परूळेकर
साळगावात एका क्लबमध्ये खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री चालते. मात्र सरकार त्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई का करत नाही, असा सवाल आमदार दिलीप परूळेकर यांनी केला. ज्यांनी अशा कारवायांवर नियंत्रण ठेवायला हवे ते पोलिस मात्र येथे येऊन आपले हप्ते वसूल करतात असा आरोपही त्यांनी केला. साळगावात बेकायदा एक युरोपियन शाळा सुरू आहे. त्याविरुद्ध कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्न करून त्यांनी या सरकारने कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत दिली नसल्याचे सांगितले. बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात कधीही गेल्यास दोन व्यक्ती सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कायम ठाण मांडून असतात असे सांगून त्या तेथे कशासाठी असतात ते कळायला मार्ग नसल्याचे नमूद करत आभार प्रदर्शक ठरावाला विरोध केला.
कंत्राटदारांना धाक दाखवाः हळर्णकर
कंत्राटे दिल्यानंतर अत्यंत धिम्या गतीने कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर वचक ठेवण्याची सूचना आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी मांडली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने ठराविक अंतरावर सुलभ शौचालये उपलब्ध करा असे सुचवून हळर्णकर यांनी क्रीडा क्षेत्रात युवकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रशिक्षकांची गरज असल्याचे ते म्हणाले. कोमुनिदादीची ठराविक जमीन विकासकामे करण्यासाठी सरकारने संपादित करायला हवी असे सुचविताना त्यांनी आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांनी मांडलेल्या राज्यपालांवरील आभार ठरावाला पाठिंबा दिला.
बेकायदा खाणीवर कारवाई कराः गावकर
सांगेत अनेक खाणी आहेत. खाण व्यवसायातून सरकारला अमाप निधी मिळतो. सांगेच्या विकासासाठी त्यापैकी थोडातरी निधी खर्च करा अशी सूचनावजा विनंती वासुदेव गावकर यांनी सरकारला करतानाच बेकायदा खाणीवर कारवाई करण्याची मागणी केली. सांगेसारख्या दुर्गम भागाला रुग्णवाहिका सेवा आवश्यक असताना सरकारने या भागाल १०८ आपत्कालीन सेवेपासून उपेक्षित ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. येथे अॆनक कलाकार आहेत. त्या कलाकारांना आपल्या कला सादरीकरणासाठी व्यासपीठ हवे असून त्यासाठी रवींद्र भवन उभारण्याची मागणी त्यांनी केली. अनुसूचित जमातीला जमात दर्जा मिळून वर्षे लोटली तरी त्यांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण होत नसल्याचे सांगत त्यांनी आभार प्रदर्शक ठरावावर विरोधकांनी मांडलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावाचे समर्थन केले.
शेतीच्या रक्षणार्थ योजना आखाः दीपक ढवळीकर
आभार प्रदर्शक ठरावाला पाठिंबा देताना आमदार दीपक ढवळीकर यांनी राज्यातील शेत जमिनीच्या रक्षणासाठी कडक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या स्वयंसेवा गटांनाही प्रशिक्षण द्यायला हवे असे ते म्हणाले. प्रत्येक प्राथमिक शाळेसाठी स्वतंत्र इंग्रजी शिक्षक नेमण्याची गरज व्यक्त करून विविध मतदारसंघातील मैदानांचा विकास करण्याची मागणी त्यांनी केली व धारगळची क्रीडा नगरी भावी पिढीसाठी स्फूर्तिदायक ठरेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - विद्यमान सरकार हे घोटाळ्यांचे सरकार असल्याचा सनसनाटी आरोप करीत विरोधकांनी आज राज्य विधानसभेत सरकारचे अक्षरशः वाभाडे काढले. त्याचबरोबर आमदार दामोदर नाईक यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे एकेक कारनामे पुराव्यासह उपस्थित करून त्यांचे सभागृहात धिंडवडे काढले. विरोधकांकडून सरकारवर हल्ला सुरू असतानाच दुसऱ्या बाजूने सत्ताधारी गटाच्या सदस्य आमदार श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी कॅसिनोच्या मुद्यावर रान उठवत आपल्याच सरकारला घरचा अहेर दिला.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आज पुढे सुरू झालेल्या आभार प्रदर्शक ठरावावरील चर्चेत सहभागी झालेल्या विरोधी सदस्यांनी सरकारच्या विविध आघाड्यांवरील अपयशाची जंत्रीच सभागृहात सादर केली. त्यात प्रामुख्याने दामोदर नाईक यांनी सरकारवर तुफान हल्ला चढवला. कॅसिनो, ब्रॉडबॅंड, सेझ, खाण उद्योग, सोनसोडो, प्रादेशिक आराखडा हे सगळे या सरकारचे घोटाळे असून मडगावच्या विकासातही आपल्याला कधी विश्वासात घेतले जात नाही, असा आरोप त्यांनी केला. कासवाच्या गतीने या सरकारची वाटचाल सुरू असून दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी तर जमिनीची सनद देण्यासाठी देवाच्या नावावर पाच पाच हजारांची देणगी कुपन घ्यायला भाग पाडून पैसे उकळत असल्याचा घणाघाती आरोपही नाईक यांनी केला.
याच जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ मे २००६ रोजी महादेव विष्णू सिनाय शिरोडकर यांच्या नावे सनद दिली आहे. ज्या व्यक्तीच्या नावे त्यांनी ही सनद दिली आहे ती व्यक्ती २६ ऑक्टोबर २००५ रोजी मृत झाल्याचे नाईक यांनी पुराव्यासह सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांना सेवेतून निलंबित करायला हवे अशी मागणीही त्यांनी केली. कोमुनिदादीतील अतिक्रमणाची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून वर्ष उलटले तरी अद्याप कारवाई होत नाही असे सांगून सदर अधिकारी जिल्हाधिकारी पदासाठी पात्र नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
"इफ्फी'च्या कार्यक्रमांवर सरकारने अफाट खर्च केला. एकीकडे आमदारांनी सांगितलेली कामे करण्यास सरकारजवळ निधी नसल्याचे कारण देता तर कर्ज काढून सण कशाला साजरे करता, असा सवालही त्यांनी सरकारला केला.
राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती पूर्णतः ढेपाळली आहे. गृहमंत्री मात्र प्रत्येक गोष्ट चेष्टेवारी नेत असल्याचा आरोप करून स्वसंरक्षणासाठी रिव्हॉल्वरचे परवाने मागणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सभापतींचे नावही अर्जदारांच्या या यादीत असून मागेपुढे, घरी पोलिसांचे सुरक्षा कवच असताना त्यांना स्वसंरक्षणासाठी शस्त्राची गरज भासावी यावरून कायदा व सुव्यवस्थेचे कसे तीन तेरा वाजलेत हे स्पष्ट होते,अशी टिप्पणी त्यांनी केली. पर्यटन क्षेत्रात तर कोट्यवधी रुपये खर्चूनही गोव्यात पर्यटक नाहीत, क्रीडा पुरस्कारांचे अद्याप वितरण नाही, नदी परिवहन खात्यात फेरीबोटीवर घेतलेल्या नव्या मुलांना पोहता येत नाही, डोंगर कापणीच्या तक्रारीत सातत्याने वाढ होत असल्याचे सांगत हे सरकार सर्व आघाड्यांवर सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप त्यांनी केला.
केवळ पैशांसाठी कॅसिनो? ः व्हिक्टोरिया
गोवा हे देशातील क्रमांक एकचे राज्य करण्याचे मुख्यमंत्र्याचे स्वप्न आहे. जनतेच्या भावनांची कदर करणार नसाल तर त्यात यश येणे अशक्य आहे असे सांगून आमदार श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस म्हणाल्या, या सरकारने राज्य वित्त आयोगाच्या अहवालाची कार्यवाही करण्याबाबत निर्णय घेतलेला नाही. पंचायत सचिवांच्या जागा अजूनही रिक्त असल्याने जनतेची कामे रखडली आहेत. पोलिस स्थानके व चौक्यांची संख्या वाढविण्याची गरज असून त्यांचा दर्जाही उंचावणे गरजेचे आहे. मात्र सरकारचे त्याकडे अजूनही दुर्लक्षच झाल्याचा आरोप त्यांनी केला.
कॅसिनोच्या मुद्यावरून तर सरकारविरोधात त्या चांगल्याच कडाडल्या. कॅसिनो हे लोकवस्तीपासून दूर असावेत अशी मागणी झाली तरी त्याविषयी आवाज उठवूनही अगदी राजधानीजवळच त्यांना परवाने देण्यात आले आहेत. या कॅसिनोंमुळे भावी पिढी बरबाद होत असून ते गोव्याच्या हिताचे नाहीत अशी कळकळीची सूचना त्यांनी केली. केवळ पैशांसाठी हे सारे सुरू आहे का, असा आरोपवजा सवाल करण्यातही त्या मागे राहिल्या नाहीत. आरोग्य खात्याच्या १०८ रुग्णवाहिका सेवेत काही बदलांची सूचना त्यांनी मांडताना आभार प्रदर्शक ठरावाचे समर्थन केले.
हप्ते बहाद्दर पोलिस ः दिलीप परूळेकर
साळगावात एका क्लबमध्ये खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री चालते. मात्र सरकार त्याविरुद्ध कोणतीच कारवाई का करत नाही, असा सवाल आमदार दिलीप परूळेकर यांनी केला. ज्यांनी अशा कारवायांवर नियंत्रण ठेवायला हवे ते पोलिस मात्र येथे येऊन आपले हप्ते वसूल करतात असा आरोपही त्यांनी केला. साळगावात बेकायदा एक युरोपियन शाळा सुरू आहे. त्याविरुद्ध कारवाई का केली जात नाही असा प्रश्न करून त्यांनी या सरकारने कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना आधारभूत किंमत दिली नसल्याचे सांगितले. बार्देश उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात कधीही गेल्यास दोन व्यक्ती सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत कायम ठाण मांडून असतात असे सांगून त्या तेथे कशासाठी असतात ते कळायला मार्ग नसल्याचे नमूद करत आभार प्रदर्शक ठरावाला विरोध केला.
कंत्राटदारांना धाक दाखवाः हळर्णकर
कंत्राटे दिल्यानंतर अत्यंत धिम्या गतीने कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांवर वचक ठेवण्याची सूचना आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांनी मांडली. राष्ट्रीय महामार्गाच्या बाजूने ठराविक अंतरावर सुलभ शौचालये उपलब्ध करा असे सुचवून हळर्णकर यांनी क्रीडा क्षेत्रात युवकांना मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रशिक्षकांची गरज असल्याचे ते म्हणाले. कोमुनिदादीची ठराविक जमीन विकासकामे करण्यासाठी सरकारने संपादित करायला हवी असे सुचविताना त्यांनी आमदार चंद्रकांत कवळेकर यांनी मांडलेल्या राज्यपालांवरील आभार ठरावाला पाठिंबा दिला.
बेकायदा खाणीवर कारवाई कराः गावकर
सांगेत अनेक खाणी आहेत. खाण व्यवसायातून सरकारला अमाप निधी मिळतो. सांगेच्या विकासासाठी त्यापैकी थोडातरी निधी खर्च करा अशी सूचनावजा विनंती वासुदेव गावकर यांनी सरकारला करतानाच बेकायदा खाणीवर कारवाई करण्याची मागणी केली. सांगेसारख्या दुर्गम भागाला रुग्णवाहिका सेवा आवश्यक असताना सरकारने या भागाल १०८ आपत्कालीन सेवेपासून उपेक्षित ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला. येथे अॆनक कलाकार आहेत. त्या कलाकारांना आपल्या कला सादरीकरणासाठी व्यासपीठ हवे असून त्यासाठी रवींद्र भवन उभारण्याची मागणी त्यांनी केली. अनुसूचित जमातीला जमात दर्जा मिळून वर्षे लोटली तरी त्यांच्या मागण्या अद्याप पूर्ण होत नसल्याचे सांगत त्यांनी आभार प्रदर्शक ठरावावर विरोधकांनी मांडलेल्या दुरुस्ती प्रस्तावाचे समर्थन केले.
शेतीच्या रक्षणार्थ योजना आखाः दीपक ढवळीकर
आभार प्रदर्शक ठरावाला पाठिंबा देताना आमदार दीपक ढवळीकर यांनी राज्यातील शेत जमिनीच्या रक्षणासाठी कडक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या स्वयंसेवा गटांनाही प्रशिक्षण द्यायला हवे असे ते म्हणाले. प्रत्येक प्राथमिक शाळेसाठी स्वतंत्र इंग्रजी शिक्षक नेमण्याची गरज व्यक्त करून विविध मतदारसंघातील मैदानांचा विकास करण्याची मागणी त्यांनी केली व धारगळची क्रीडा नगरी भावी पिढीसाठी स्फूर्तिदायक ठरेल असा आशावाद त्यांनी व्यक्त केला.
...तर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या!
रानटी हत्तींचा बंदोबस्त विफल
मोरजी, दि. ५ (वार्ताहर) - रानटी हत्तींचा बंदोबस्त केला नाही तर शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल, असा इशारा हसापूर पेडणे येथील नुकसानग्रस्त शेतकरी नामदेव नाईक यांनी दिला.
प्रशिक्षित हत्ती असूनही हसापूर भागातून आता रानटी हत्तीने दोन दिवस आपला मोर्चा खुटवळ भागात वळवला असून वायंगण शेती व भाताची उडवी फस्त करण्याचा प्रकार अजूनही हत्तींकडून होत असल्याने शेतकरी भयग्रस्त झालेले असून या हत्तींपासून आम्हाला सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
मागच्या चार दिवसांपूर्वी हसापूर भागात हत्तीने धुमाकूळ घातल्यानंतर आता आपला मोर्चा त्याने खुटवळ भागात ४ व ५ रोजी पहाटे वळवून चिपोली, कोळमाड या भागातील दिलीप म. हरिजन(भाताचे उडवे) प्रभाकर शं. नाईक, गुरुदास रामा सावंत, अंकुश रामचंद्र नाईक, नागेश सिताराम पंडित, मोहन नवसो नाईक, विजय अनंत च्यारी व नामदेव शंकर नाईक आदी शेतकऱ्यांची हत्तीने वायंगण शेती मोठ्या प्रमाणात हानी केली आहे.
५ रोजी पहाटे ३ वाजता कोलमाड खुटवळ भागात हत्तीने येऊन भाताची उडवी व वायंगणी शेतात नाचून मळणी घातली.
अंथरुण फेकले
नामदेव शंकर नाईक यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की आपण हसापूर भागाचा असून आपली खुटवळ चिपोली व कोळमाड या भागात मोठ्या प्रमाणात शेती आहे. रानटी जनावरांपासून भात शेताची राखण करण्यासाठी आपण चिपोली भागात गावापासून १० किलोमीटर दूर शेतावरच झोपडी उभारून त्या ठिकाणी झोपण्यासाठी उंच ठिकाणी एक जागा तयार केली आहे. भात शेताजवळ ही जागा असल्याने रात्रीचे जनावर आले तर कळते. आदल्या दिवशी या भागात हत्ती आला होता. दुसऱ्या रात्री हत्ती येऊन मनुष्यहानी करील या भयापोटी खुटवळ भागातील शेतकऱ्यांनी आपणांस त्या ठिकाणी रात्रीच्यावेळी झोपायला दिले नाही. ५ रोजी पहाटे हत्ती त्या ठिकाणी आला व अंथरूण जाग्यावर उडवले व त्यांच्या चिंधड्या केला. लोकांनी आपणास त्या रात्री या ठिकाणी झोपायला दिले नाही म्हणून आपण या हत्तीपासून वाचलो असून जर सरकारने या हत्तींचा बंदोबस्त केला नाहीतर आपणास आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, नामदेव नाईक यांचा गोठा मागच्यावर्षी हत्तीने जमीनदोस्त केला होता. गेल्या वर्षीपासून या भागात प्रथमच रानटी हत्ती येत आहे. त्यामुळे आपण भयभीत झालो आहे. सरकारने त्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहे.
नुकसान भागाचा पंचनामा
वनखात्याचे अधिकारी अनिल शेटगांवकर, तुये वन विभागीय अधिकारी श्रीराम प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनखात्याचे कर्मचारी व्हील्स्न ब्रिटो यांनी नुकसान केलेल्या भात शेताचा पंचनामा केला.
प्रशिक्षित हत्ती तपास
रानटी हत्तींचा पाठलाग व शोध प्रशिक्षित हत्ती घेत आहेत. परंतु या प्रशिक्षित हत्तीला रानटी हत्ती चुकवून आज हसापूर उद्या खुटवळ व नंतर चांदेल असा आपला मोर्चा वळवत असल्याने वन खात्यालाही योग्य ती कारवाई करता येत नाही.
दरम्यान वनखात्याने या रानटी हत्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी बोंडला येथून दोन हत्ती व माहूत आणले आहेत. ते हसापूर भागात आहेत. या रानटी हत्तींचा ते शोध घेत असले तरी रानटी हत्ती त्यांना गुंगारा देत आहे.
मोरजी, दि. ५ (वार्ताहर) - रानटी हत्तींचा बंदोबस्त केला नाही तर शेतकऱ्यांसमोर आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल, असा इशारा हसापूर पेडणे येथील नुकसानग्रस्त शेतकरी नामदेव नाईक यांनी दिला.
प्रशिक्षित हत्ती असूनही हसापूर भागातून आता रानटी हत्तीने दोन दिवस आपला मोर्चा खुटवळ भागात वळवला असून वायंगण शेती व भाताची उडवी फस्त करण्याचा प्रकार अजूनही हत्तींकडून होत असल्याने शेतकरी भयग्रस्त झालेले असून या हत्तींपासून आम्हाला सुरक्षा द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.
मागच्या चार दिवसांपूर्वी हसापूर भागात हत्तीने धुमाकूळ घातल्यानंतर आता आपला मोर्चा त्याने खुटवळ भागात ४ व ५ रोजी पहाटे वळवून चिपोली, कोळमाड या भागातील दिलीप म. हरिजन(भाताचे उडवे) प्रभाकर शं. नाईक, गुरुदास रामा सावंत, अंकुश रामचंद्र नाईक, नागेश सिताराम पंडित, मोहन नवसो नाईक, विजय अनंत च्यारी व नामदेव शंकर नाईक आदी शेतकऱ्यांची हत्तीने वायंगण शेती मोठ्या प्रमाणात हानी केली आहे.
५ रोजी पहाटे ३ वाजता कोलमाड खुटवळ भागात हत्तीने येऊन भाताची उडवी व वायंगणी शेतात नाचून मळणी घातली.
अंथरुण फेकले
नामदेव शंकर नाईक यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की आपण हसापूर भागाचा असून आपली खुटवळ चिपोली व कोळमाड या भागात मोठ्या प्रमाणात शेती आहे. रानटी जनावरांपासून भात शेताची राखण करण्यासाठी आपण चिपोली भागात गावापासून १० किलोमीटर दूर शेतावरच झोपडी उभारून त्या ठिकाणी झोपण्यासाठी उंच ठिकाणी एक जागा तयार केली आहे. भात शेताजवळ ही जागा असल्याने रात्रीचे जनावर आले तर कळते. आदल्या दिवशी या भागात हत्ती आला होता. दुसऱ्या रात्री हत्ती येऊन मनुष्यहानी करील या भयापोटी खुटवळ भागातील शेतकऱ्यांनी आपणांस त्या ठिकाणी रात्रीच्यावेळी झोपायला दिले नाही. ५ रोजी पहाटे हत्ती त्या ठिकाणी आला व अंथरूण जाग्यावर उडवले व त्यांच्या चिंधड्या केला. लोकांनी आपणास त्या रात्री या ठिकाणी झोपायला दिले नाही म्हणून आपण या हत्तीपासून वाचलो असून जर सरकारने या हत्तींचा बंदोबस्त केला नाहीतर आपणास आत्महत्या करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान, नामदेव नाईक यांचा गोठा मागच्यावर्षी हत्तीने जमीनदोस्त केला होता. गेल्या वर्षीपासून या भागात प्रथमच रानटी हत्ती येत आहे. त्यामुळे आपण भयभीत झालो आहे. सरकारने त्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहे.
नुकसान भागाचा पंचनामा
वनखात्याचे अधिकारी अनिल शेटगांवकर, तुये वन विभागीय अधिकारी श्रीराम प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनखात्याचे कर्मचारी व्हील्स्न ब्रिटो यांनी नुकसान केलेल्या भात शेताचा पंचनामा केला.
प्रशिक्षित हत्ती तपास
रानटी हत्तींचा पाठलाग व शोध प्रशिक्षित हत्ती घेत आहेत. परंतु या प्रशिक्षित हत्तीला रानटी हत्ती चुकवून आज हसापूर उद्या खुटवळ व नंतर चांदेल असा आपला मोर्चा वळवत असल्याने वन खात्यालाही योग्य ती कारवाई करता येत नाही.
दरम्यान वनखात्याने या रानटी हत्तींचा बंदोबस्त करण्यासाठी बोंडला येथून दोन हत्ती व माहूत आणले आहेत. ते हसापूर भागात आहेत. या रानटी हत्तींचा ते शोध घेत असले तरी रानटी हत्ती त्यांना गुंगारा देत आहे.
Thursday, 5 February 2009
सत्ताधाऱ्यांकडून सरकारचे वस्त्रहरण!
सरकार अपयशी ठरल्याचा ठपका
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - सोमवारपासून सुरू झालेल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या आरंभापासूनच आक्रमक बनलेल्या भाजपने सरकारच्या सर्व आघाड्यांवरील अपयशावर चौफेर टीकेची झोड उठविली असतानाच, आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावावर सुरू असलेल्या चर्चेवेळी कामत सरकारवर टीकेचा भडिमार करीत सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी सरकारचे अक्षरशः वस्त्रहरण केले. विद्यमान सरकार पर्यटन, पायाभूत सुविधा निर्माण, कचरा विल्हेवाट, कायदा व सुव्यवस्था इत्यादी आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचा सनसनाटी आरोप करून गोमंतकीय युवावर्गाला निश्चित दिशा देणारी दूरदृष्टीच या सरकारकडे नसल्याचा ठपकाही विरोधकांसह सरकारवर ठेवला. सत्ताधारी आमदारांच्या या पवित्र्याने सरकारची उरलीसुरली लक्तरेही आज वेशीवर टांगली गेली.
सत्ताधारी सदस्यांच्या सभागृहातील या पवित्र्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात्र पुरते नाराज झाले होते. परंतु आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चा असल्याने त्यांना थोपविणेही मुख्यमंत्र्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी तसा प्रयत्नही केला नाही. सोनारानेच कान टोचल्याने त्यांच्यासमोर हताशपणे हे सारे पाहाण्याशिवाय आणि ऐकण्यावाचून दुसरा पर्याय उरला नव्हता. वास्तविक अशा ठरावावर सत्ताधारी सरकारचे गोडवे गातात तर विरोधक सरकार कसे अपयशी ठरले आहे त्याचा पाढा वाचतात. मात्र आजच्या प्रकाराने मुख्यमंत्रीही गोंधळून गेले होते.
अतिरेक्यांचे गोव्यात वास्तव्यः मावीन
आमदार दयानंद नार्वेकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो व आमदार आग्नेल फर्नांडिस हे सत्ताधारी सदस्य सरकारवर हल्ला चढविण्यात सामील होते. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी प्रश्नोत्तर तास व शून्य प्रहरानंतर संध्याकाळी आभार प्रदर्शक ठरावावरील चर्चेवेळी मावीन गुदिन्हो यांचे नाव पुकारले. गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती आलबेल वाटत असली तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी आहे. गोव्यात अतिरेकी वास्तव्य करून गेले आहेत. केवळ शेजारील राज्यांत त्यांचे साथीदार पकडले गेल्याने गोव्यातील घातपाताचा त्यांचा कट ते यशस्वी करू शकले नाहीत, असा आरोप गुदिन्हो यांनी केला. राज्य पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे नाहीत तर ते अतिरेक्यांचा सामना कसा करतील, असा प्रश्न करून कायदा व सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदलांची सूचना त्यांनी मांडली.
विविध विकासाभिमुख योजना, प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर मांडून विकासासाठी निधी मिळविण्यासही या सरकारला अपयश आले आहे. निदान भविष्यात तरी ते वेळेवर केंद्राला सादर करा, असा सल्ला देत त्यांनी खनिज उद्योगाची पाठराखण करताना हा उद्योग येथील पायाभूत सुविधांच्या मुळावर उठणार नाही याची खबरदारी घ्या, असे गुदिन्हो यांनी सुचविले. धारगळच्या नियोजित क्रीडा नगरीसाठी लागवडीची जमीन संपादीत करून गरिबांना उपासमारीच्या दाढेत लोटू नका अशी कळकळीची विनंती त्यांनी सरकारला केली. कचरा प्रश्नावरही या सरकारचे अपयश उघड झाले असून वारंवार न्यायालयाला दखल घ्यायला भाग पाडू नका असा सल्ला त्यांनी दिला. न्यायालयांनी दखल घेतल्याने त्यातून सरकारची अकार्यक्षमता समोर येते असे ते म्हणाले.
नार्वेकरांचा सल्ला
पक्षपातीपणाची भूमिका सोडा असा उपरोधिक सल्ला देत दयानंद नार्वेकर यांनी सरकार बायणा व साकवाळसाठी दोन दोन रवींद्र भवने उभारते. बार्देश तालुका मात्र या रवींद्र भवनाची आजही आतुरतेने वाट पाहत असल्याचे सांगत सरकारवरील आपला राग व्यक्त केला. विकासासाठी किती जमीन वापरात आणावी हे सांगण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्याची गरज नाही, ते सरकारने ठरवायचे आहे असे ते म्हणाले. घटनेतील ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती अमलात आणा व जनतेला अधिकार बहाल करा अशी सूचना त्यांनी केली. वागातोर, हणजुण भागात पथदीपांची सोय नाही, पिण्याचे पाणी नाही तरीही विविध भागांत हजारो सदनिकांचे बांधकाम तेजीत आहे. लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवता येत नसताना बांधकामांना कसे काय परवाने देता असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
नगर नियोजक तर मनमानीपणे बांधकामांना परवाने देऊ लागल्याचा आरोप करून सेटबॅकची मर्यादा ते आपल्या सोयीनुसार ठरवत असल्याची त्यांनी सोदाहरण तक्रार मांडली. नगर नियोजकांच्या मान्यतेशिवाय अनेक बांधकामे चालू असताना आपल्या सुकूर मैदानासाठी त्यांची मान्यता का मिळत नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. नार्वेकरांकडून पैसे दिले जात नाहीत हेच कारण आहे का, असा सूचक व खोचक प्रश्न करण्यासही नार्वेकरांनी सरकारची गय केली नाही. सुटसुटीत असलेली इंदिरा आवास योजनाही सरकारने आता किचकट करून टाकली आहे. गरीब महिलांना लग्नासाठी पंधरा हजारांची मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. सरकार चांगले व गतीने चालावे, त्याचे नाव व्हावे असे आम्हालाही वाटते. परंतु हे सरकार नको तिथे गतिमान होते अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली. निवृत्त माजी सैनिकांना पर्वरीत घरे बांधूनही ऑक्युपन्सी दाखला अद्याप मिळत नाही. सगळा पैशांचाच राज्यकारभार चालू आहे असा आरोपही त्यांनी केला.
आग्नेल फर्नांडिस यांचे टीकास्त्र
किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ विक्रीचा व्यवसाय खुलेआम सुरू आहे. विदेशींचा गोमंतकीयांच्या नावे बेकायदा व्यवसाय सुरू आहे. ही ठिकाणे अमली पदार्थ व्यवसायाची प्रमुख केंद्रे आहेत. गृहमंत्र्यांना आपण एका रात्री प्रत्यक्ष नेऊन अशी काही ठिकाणे दाखविली होती. मात्र त्याबाबत कारवाई झालेली नाही असे सांगून भिकारी व लमाणी गोव्यात दिसू लागल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षण क्षेत्रात गोवा हे देशातील शंभर टक्के साक्षरता गाठलेले राज्य ठरले आहे. मात्र येथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान दिले जात नाही. आपल्या मुलांना मराठी, कोकणी वा इंग्रजी माध्यमातून शिकवायचे हे पालकांना ठरवू द्या अशी सूचना फर्नांडिस यांनी केली.
गोव्याला नेहमीच दैवी आशीर्वाद लाभला आहे. येथील पर्यटन आज सुरक्षित आहे हे आमचे नशीब म्हणायचे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून फर्नांडिस यांनी या क्षेत्रातील सरकारची अकार्यक्षमताच अधोरेखित केली. पर्यटनाच्या विकासासाठी गेल्या काही वर्षात येथे कोणत्याही योजना व प्रकल्प राबविले गेले नाहीत. दूध देणाऱ्या पर्यटनरूपी गाईला सरकारने चाराच घातलेला नाही अशी खरमरीत टीका करताना सरकारने या क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचेच त्यांनी सूचित केले. रिव्हर प्रिन्सेसबाबत तर बोलायला आता आपल्याला लाज वाटते असे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारवरील आपली नाराजी उघड केली.
महादेव नाईक
या सरकारने विरोधकांच्या मतदारसंघात विकासाला वाव दिलेला नाही. मूल्यवर्धित किंवा इतर कर विरोधकांच्या मतदारसंघातील जनता सरकारला देत नाही का, असा संतप्त सवाल आमदार महादेव नाईक यांनी केला. शिरोडा बसस्थानकाचे या सरकारने मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन केले. सध्या हे स्थानक धूळ खात आहे. कारण निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे कदंब महामंडळ ते ताब्यात घेऊ इच्छित नाही असे ते म्हणाले. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात गोव्यातील गुन्हेगारी कमी झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा हा दावा फोल आहे. कारण गोव्यात गुंडगिरी, बलात्कार, दरोडे चालूच आहेत. वर्तमानपत्रातून त्याचे रकानेच्या रकानेच असतात. मात्र आपले पोलिस संख्या कमी दाखविण्यासाठी अनेक प्रकरणे नोंदवत नाहीत असा आरोप त्यांनी केला व आपल्या या दाव्याबाबत त्यांनी काही उदाहरणेही सभागृहासमोर ठेवली.
शिरोड्यातील उपआरोग्य केंद्राचा दर्जा वाढविण्याची सूचना करतानाच म्हैसाळ पाणी प्रकल्पही मार्गी लावण्याची गरज त्यांनी मांडली. असंख्य सुविधांपासून शिरोडा मतदारसंघ उपेक्षित राहिला असून वजनगाळ रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणासाठीचा १ कोटी ६० लाखांचा निधी कोठे गेला, अशी पृच्छाही त्यांनी केली. या रस्त्याचे अद्याप हॉटमिक्स डांबरीकरण झालेले नाही याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
स्थलांतरितांचा प्रश्न
मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न ताबडतोब निकाली काढण्याची मागणी मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केली. गेली कित्येक वर्षे या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. राज्यपालांच्या भाषणात या प्रश्नाचा किंचितही उल्लेख नाही यावरून सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही हे स्पष्ट होते असा आरोप त्यांनी केला. त्यावर कस्टोडियन नेमण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी सूचना करतानाच त्यांनी जनतेच्या भावनांचा अंत न पाहण्याचा इशारा सरकारला दिला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही शेट यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवित सरकारला लवकरच त्याबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली.
चोडण - रायबंदर मार्गावरील फेरीसेवा नादुरुस्त होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांचे हाल होत असून कित्येक वर्षांच्या या फेरीबोटी बदलून त्याजागी नव्या फेरीबोटींची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
पाण्याची समस्या कायम
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आपल्या मतदारसंघात विकासकामे केली असली तरी सडा या टेकडीवरील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायम असल्याचे आमदार मिलिंद नाईक म्हणाले. या भागाची ६० एमएलडी पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र येथे केवळ ३० त ३२ एमएलडी पाण्याचा पुरवठा होतो. उंचावरील हा भाग असल्याने तेथे पाणी चढणे कठीण बनते हे खरे असले तरी ऑनलाईन बुस्टर पंप व भूमिगत जलकुंभ उभारून ही समस्या सोडवायला हवी असे ते म्हणाले. नियोजित चौपदरीकरण प्रस्तावातून सडा भाग वगळावा अशी सूचना करतानाच मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला ७ क्रमांकांच्या जेटीवर कोळसा हाताळणी करू दिल्यास प्रदूषणाच्या विळख्यात मुरगाव सापडेल असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार दर्शक ठरावाला त्यांनी विरोध केला .
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - सोमवारपासून सुरू झालेल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या आरंभापासूनच आक्रमक बनलेल्या भाजपने सरकारच्या सर्व आघाड्यांवरील अपयशावर चौफेर टीकेची झोड उठविली असतानाच, आज राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावावर सुरू असलेल्या चर्चेवेळी कामत सरकारवर टीकेचा भडिमार करीत सत्ताधारी गटाच्या सदस्यांनी सरकारचे अक्षरशः वस्त्रहरण केले. विद्यमान सरकार पर्यटन, पायाभूत सुविधा निर्माण, कचरा विल्हेवाट, कायदा व सुव्यवस्था इत्यादी आघाड्यांवर अपयशी ठरल्याचा सनसनाटी आरोप करून गोमंतकीय युवावर्गाला निश्चित दिशा देणारी दूरदृष्टीच या सरकारकडे नसल्याचा ठपकाही विरोधकांसह सरकारवर ठेवला. सत्ताधारी आमदारांच्या या पवित्र्याने सरकारची उरलीसुरली लक्तरेही आज वेशीवर टांगली गेली.
सत्ताधारी सदस्यांच्या सभागृहातील या पवित्र्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत मात्र पुरते नाराज झाले होते. परंतु आभारप्रदर्शन ठरावावरील चर्चा असल्याने त्यांना थोपविणेही मुख्यमंत्र्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे त्यांनी तसा प्रयत्नही केला नाही. सोनारानेच कान टोचल्याने त्यांच्यासमोर हताशपणे हे सारे पाहाण्याशिवाय आणि ऐकण्यावाचून दुसरा पर्याय उरला नव्हता. वास्तविक अशा ठरावावर सत्ताधारी सरकारचे गोडवे गातात तर विरोधक सरकार कसे अपयशी ठरले आहे त्याचा पाढा वाचतात. मात्र आजच्या प्रकाराने मुख्यमंत्रीही गोंधळून गेले होते.
अतिरेक्यांचे गोव्यात वास्तव्यः मावीन
आमदार दयानंद नार्वेकर, उपसभापती माविन गुदिन्हो व आमदार आग्नेल फर्नांडिस हे सत्ताधारी सदस्य सरकारवर हल्ला चढविण्यात सामील होते. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनी प्रश्नोत्तर तास व शून्य प्रहरानंतर संध्याकाळी आभार प्रदर्शक ठरावावरील चर्चेवेळी मावीन गुदिन्हो यांचे नाव पुकारले. गोव्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती आलबेल वाटत असली तरी प्रत्यक्ष स्थिती वेगळी आहे. गोव्यात अतिरेकी वास्तव्य करून गेले आहेत. केवळ शेजारील राज्यांत त्यांचे साथीदार पकडले गेल्याने गोव्यातील घातपाताचा त्यांचा कट ते यशस्वी करू शकले नाहीत, असा आरोप गुदिन्हो यांनी केला. राज्य पोलिसांकडे अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे नाहीत तर ते अतिरेक्यांचा सामना कसा करतील, असा प्रश्न करून कायदा व सुव्यवस्थेच्या क्षेत्रात आमूलाग्र बदलांची सूचना त्यांनी मांडली.
विविध विकासाभिमुख योजना, प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर मांडून विकासासाठी निधी मिळविण्यासही या सरकारला अपयश आले आहे. निदान भविष्यात तरी ते वेळेवर केंद्राला सादर करा, असा सल्ला देत त्यांनी खनिज उद्योगाची पाठराखण करताना हा उद्योग येथील पायाभूत सुविधांच्या मुळावर उठणार नाही याची खबरदारी घ्या, असे गुदिन्हो यांनी सुचविले. धारगळच्या नियोजित क्रीडा नगरीसाठी लागवडीची जमीन संपादीत करून गरिबांना उपासमारीच्या दाढेत लोटू नका अशी कळकळीची विनंती त्यांनी सरकारला केली. कचरा प्रश्नावरही या सरकारचे अपयश उघड झाले असून वारंवार न्यायालयाला दखल घ्यायला भाग पाडू नका असा सल्ला त्यांनी दिला. न्यायालयांनी दखल घेतल्याने त्यातून सरकारची अकार्यक्षमता समोर येते असे ते म्हणाले.
नार्वेकरांचा सल्ला
पक्षपातीपणाची भूमिका सोडा असा उपरोधिक सल्ला देत दयानंद नार्वेकर यांनी सरकार बायणा व साकवाळसाठी दोन दोन रवींद्र भवने उभारते. बार्देश तालुका मात्र या रवींद्र भवनाची आजही आतुरतेने वाट पाहत असल्याचे सांगत सरकारवरील आपला राग व्यक्त केला. विकासासाठी किती जमीन वापरात आणावी हे सांगण्यासाठी प्रादेशिक आराखड्याची गरज नाही, ते सरकारने ठरवायचे आहे असे ते म्हणाले. घटनेतील ७३ वी व ७४ वी दुरुस्ती अमलात आणा व जनतेला अधिकार बहाल करा अशी सूचना त्यांनी केली. वागातोर, हणजुण भागात पथदीपांची सोय नाही, पिण्याचे पाणी नाही तरीही विविध भागांत हजारो सदनिकांचे बांधकाम तेजीत आहे. लोकांना पिण्याचे पाणी पुरवता येत नसताना बांधकामांना कसे काय परवाने देता असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
नगर नियोजक तर मनमानीपणे बांधकामांना परवाने देऊ लागल्याचा आरोप करून सेटबॅकची मर्यादा ते आपल्या सोयीनुसार ठरवत असल्याची त्यांनी सोदाहरण तक्रार मांडली. नगर नियोजकांच्या मान्यतेशिवाय अनेक बांधकामे चालू असताना आपल्या सुकूर मैदानासाठी त्यांची मान्यता का मिळत नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. नार्वेकरांकडून पैसे दिले जात नाहीत हेच कारण आहे का, असा सूचक व खोचक प्रश्न करण्यासही नार्वेकरांनी सरकारची गय केली नाही. सुटसुटीत असलेली इंदिरा आवास योजनाही सरकारने आता किचकट करून टाकली आहे. गरीब महिलांना लग्नासाठी पंधरा हजारांची मदत देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. सरकार चांगले व गतीने चालावे, त्याचे नाव व्हावे असे आम्हालाही वाटते. परंतु हे सरकार नको तिथे गतिमान होते अशी मल्लिनाथीही त्यांनी केली. निवृत्त माजी सैनिकांना पर्वरीत घरे बांधूनही ऑक्युपन्सी दाखला अद्याप मिळत नाही. सगळा पैशांचाच राज्यकारभार चालू आहे असा आरोपही त्यांनी केला.
आग्नेल फर्नांडिस यांचे टीकास्त्र
किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात अमली पदार्थ विक्रीचा व्यवसाय खुलेआम सुरू आहे. विदेशींचा गोमंतकीयांच्या नावे बेकायदा व्यवसाय सुरू आहे. ही ठिकाणे अमली पदार्थ व्यवसायाची प्रमुख केंद्रे आहेत. गृहमंत्र्यांना आपण एका रात्री प्रत्यक्ष नेऊन अशी काही ठिकाणे दाखविली होती. मात्र त्याबाबत कारवाई झालेली नाही असे सांगून भिकारी व लमाणी गोव्यात दिसू लागल्याचा आरोप त्यांनी केला. शिक्षण क्षेत्रात गोवा हे देशातील शंभर टक्के साक्षरता गाठलेले राज्य ठरले आहे. मात्र येथे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान दिले जात नाही. आपल्या मुलांना मराठी, कोकणी वा इंग्रजी माध्यमातून शिकवायचे हे पालकांना ठरवू द्या अशी सूचना फर्नांडिस यांनी केली.
गोव्याला नेहमीच दैवी आशीर्वाद लाभला आहे. येथील पर्यटन आज सुरक्षित आहे हे आमचे नशीब म्हणायचे अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करून फर्नांडिस यांनी या क्षेत्रातील सरकारची अकार्यक्षमताच अधोरेखित केली. पर्यटनाच्या विकासासाठी गेल्या काही वर्षात येथे कोणत्याही योजना व प्रकल्प राबविले गेले नाहीत. दूध देणाऱ्या पर्यटनरूपी गाईला सरकारने चाराच घातलेला नाही अशी खरमरीत टीका करताना सरकारने या क्षेत्राकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचेच त्यांनी सूचित केले. रिव्हर प्रिन्सेसबाबत तर बोलायला आता आपल्याला लाज वाटते असे स्पष्ट करत त्यांनी सरकारवरील आपली नाराजी उघड केली.
महादेव नाईक
या सरकारने विरोधकांच्या मतदारसंघात विकासाला वाव दिलेला नाही. मूल्यवर्धित किंवा इतर कर विरोधकांच्या मतदारसंघातील जनता सरकारला देत नाही का, असा संतप्त सवाल आमदार महादेव नाईक यांनी केला. शिरोडा बसस्थानकाचे या सरकारने मोठ्या थाटामाटात उद्घाटन केले. सध्या हे स्थानक धूळ खात आहे. कारण निकृष्ट दर्जाच्या कामामुळे कदंब महामंडळ ते ताब्यात घेऊ इच्छित नाही असे ते म्हणाले. राज्यपालांनी आपल्या भाषणात गोव्यातील गुन्हेगारी कमी झाल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा हा दावा फोल आहे. कारण गोव्यात गुंडगिरी, बलात्कार, दरोडे चालूच आहेत. वर्तमानपत्रातून त्याचे रकानेच्या रकानेच असतात. मात्र आपले पोलिस संख्या कमी दाखविण्यासाठी अनेक प्रकरणे नोंदवत नाहीत असा आरोप त्यांनी केला व आपल्या या दाव्याबाबत त्यांनी काही उदाहरणेही सभागृहासमोर ठेवली.
शिरोड्यातील उपआरोग्य केंद्राचा दर्जा वाढविण्याची सूचना करतानाच म्हैसाळ पाणी प्रकल्पही मार्गी लावण्याची गरज त्यांनी मांडली. असंख्य सुविधांपासून शिरोडा मतदारसंघ उपेक्षित राहिला असून वजनगाळ रस्त्याच्या हॉटमिक्स डांबरीकरणासाठीचा १ कोटी ६० लाखांचा निधी कोठे गेला, अशी पृच्छाही त्यांनी केली. या रस्त्याचे अद्याप हॉटमिक्स डांबरीकरण झालेले नाही याकडेही त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.
स्थलांतरितांचा प्रश्न
मयेतील स्थलांतरित मालमत्तेचा प्रश्न ताबडतोब निकाली काढण्याची मागणी मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी केली. गेली कित्येक वर्षे या प्रश्नाचे घोंगडे भिजत पडले आहे. राज्यपालांच्या भाषणात या प्रश्नाचा किंचितही उल्लेख नाही यावरून सरकार त्याकडे गांभीर्याने पाहत नाही हे स्पष्ट होते असा आरोप त्यांनी केला. त्यावर कस्टोडियन नेमण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करावा अशी सूचना करतानाच त्यांनी जनतेच्या भावनांचा अंत न पाहण्याचा इशारा सरकारला दिला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही शेट यांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवित सरकारला लवकरच त्याबाबत निर्णय घेण्याची सूचना केली.
चोडण - रायबंदर मार्गावरील फेरीसेवा नादुरुस्त होण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे अनेकांचे हाल होत असून कित्येक वर्षांच्या या फेरीबोटी बदलून त्याजागी नव्या फेरीबोटींची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
पाण्याची समस्या कायम
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने आपल्या मतदारसंघात विकासकामे केली असली तरी सडा या टेकडीवरील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायम असल्याचे आमदार मिलिंद नाईक म्हणाले. या भागाची ६० एमएलडी पाण्याची गरज असताना प्रत्यक्षात मात्र येथे केवळ ३० त ३२ एमएलडी पाण्याचा पुरवठा होतो. उंचावरील हा भाग असल्याने तेथे पाणी चढणे कठीण बनते हे खरे असले तरी ऑनलाईन बुस्टर पंप व भूमिगत जलकुंभ उभारून ही समस्या सोडवायला हवी असे ते म्हणाले. नियोजित चौपदरीकरण प्रस्तावातून सडा भाग वगळावा अशी सूचना करतानाच मुरगाव पोर्ट ट्रस्टला ७ क्रमांकांच्या जेटीवर कोळसा हाताळणी करू दिल्यास प्रदूषणाच्या विळख्यात मुरगाव सापडेल असा इशाराही त्यांनी दिला. राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभार दर्शक ठरावाला त्यांनी विरोध केला .
विरोधक गृहमंत्र्यांवर कडाडले
ऑफ शोअर कॅसिनो परवानगी प्रकरण
पणजी, दि.४ (विशेष प्रतिनिधी) - ऑफ शोअर कॅसिनोस परवानगी देताना नियम व कायदेभंग केल्याप्रकरणी विरोधकांनी आज विधानसभेत गृहमंत्री रवी नाईक चांगलेच फैलावर घेतले. बंदर कप्तान व जहाजबांधणी महासंचालकांची मान्यता नसलेल्या हलक्या दर्जाच्या क्रुझ बोटीला परवानगी दिल्याचा आरोप यावेळी विरोधकांनी त्यांच्यावर केला.
विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी गृहमंत्र्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून कॅमरुन बेटावर नोंदणी झालेल्या एका क्रुझबोटीला गोव्यातील एका नामवंत औद्योगिक आस्थापनासाठी बंदर कप्तानाला हाताशी धरुन परवाना दिल्याचा जोरदार आरोप केला.
ऑफशोअर कॅसिनोमुळे नदीतील वाहतुकीवर झालेला परिणाम आणि मांडवीच्या पात्रातील प्रदूषण तसेच रस्त्यावर निर्माण झालेली पार्किंग समस्या व त्यामुळे उद्भवलेल्या गोंधळावर उजेड टाकताना, श्री पर्रीकर यांनी कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या ऑफ शोअर कॅसिनोंच्या मालकाविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. या कॅसिनो बोटींमध्येे सांडपाणी सोडण्याची स्वतंत्र यंत्रणा नसून हे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच थेट नदीत सोडले जात असल्याने स्वच्छ व सुंदर पाण्याचे ते मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. रोज सुमारे १०० ग्राहक या ऑफशोअर कॅसिनोला भेट देतात व सरळ नदीतच मलमूत्रविसर्जन करतात,'असा आरोप करुन मांडवी नदीत सुरू असलेल्या सर्व कॅसिनोंची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे त्वरित तपासणी करण्याची जोरदार मागणी पर्रीकरांनी केली.
सर्व ऑफ शोअर कॅसिनोंना किनाऱ्यापासून किमान १ किमी. दूर अंतरावरुन ये जा करण्याची सूचना द्यावी व वाहतुकीचा होणारा खोळंबा बंद करावा, मांडवी नदीत टाकण्यात येणारा कचरा व सोडण्यात येणारे सांडपाणी ताबडतोब बंद करावे तसेच दयानंद बांदोडकर मार्गावरील पार्किंग समस्या ताबडतोब सोडावा. अन्यथा स्वतः कृती करण्याचा जोरदार इशारा पर्रीकर गृहमंत्र्यांना दिला.
या चर्चेत केवळ विरोधी पक्षाचे आमदार दामोदर नाईक व दयानंद मांद्रेकर यांनीच भाग न घेता सत्ताधारी पक्षाचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही ऑफ शोअर कॅसिनोप्रकरणी सरकारवर हल्ला चढवला. इंजिन नसलेल्या एका जहाजालादेखील कॅसिनोसाठी परवाना दिल्याचे सांगून नार्वेकरांनी रवी यांची खिल्ली उडवली.
विरोधकांनी केलेल्या या शाब्दिक हल्लयापुढे गृहमंत्री निरुत्तर झाले व त्यांनी थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.या प्रकरणात कात्रीत सापडलेल्या गृहमंत्र्यांनी सभागृहाचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करीत ऑफ शोअर कॅसिनोवरून पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये चालणाऱ्या कॅसिनोंकडे लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला. या कॅसिनोंना खुद्द पर्रीकरांनीच परवाने दिल्याचे सांगितले. यावर सभागृहात एकच गोंधळ झाला व "ऑफ शोअर'ला परवानगी दिल्याचे सिद्ध करून दाखवा, असे आव्हान पर्रीकर यांनी रवी नाईक यांना दिले."माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पूर्ण कारकिर्दीत मी एकाही ऑफ शोअर कॅसिनोला परवाना दिला नाही, असा निर्वाळा पर्रीकरांनी दिला व तसे सिद्ध झाल्यास मी आमदारकीचा राजीनामा देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी गृहमंत्र्यांचा मुद्दा खोडून काढताना सांगितले.
यावेळी सभापतींनी रवी यांना समज देताना सध्या ऑफ शोअर कॅसिनोवर चर्चा सुरू असून पंचतारांकित हॉटेलांतील कॅसिनोंचा विषय नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
ऑफ शोअर कॅसिनोसंबंधीचा मूळ तारांकित प्रश्न फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विचारला होता. सरकारने किती ऑफ शोअर कॅसिनोंना परवाने दिले आहेत याची माहिती त्यांना जाणून घ्यायची होती. आपल्या उत्तरात रवी यांनी पूर्वी असलेल्या दोन ऑफ शोअर कॅसिनो सोडून २००७ मध्ये सरकारने आणखी पाच कॅसिनोंना परवाने दिल्याचे सांगितले. मे २००७ अखेर पर्यंत एकूण २१ जणांनी अर्ज केले होते. त्यातील १० लाख रुपये प्रोसेसिंग फी भरलेल्या सहा जणांना सरकारने "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम' तत्वावर बंदर कप्तानांकडून "ना हरकत दाखला' व जहाज बंाधणी महासंचालकांकडून परवानगी आणल्यावर परवाना देण्यात येणार असल्याचे कळवले होते.
गृहमंत्र्यांच्या या उत्तरावर पर्रीकर यांनी कॅमरुन बेटावर नोंदणी झालेल्या बोटीला बंदर कप्तानाचा "ना हरकत दाखला' किंवा जहाजबांधणी महासंचालकांची परवानगी नसताना परवाना कसा देण्यात आला या मुद्यावर धारेवर धरले. जहाजबांधणी महासंचालक कमी दर्जाच्या बोटींना कधीच परवानगी देत नाहीत. यासाठी संबंधित क्रुझ बोटीने कॅमरुन बेटावरुन परवाना आणल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले."गोव्यात जहाज पोहोचण्यापुर्वीच व कोणतीच प्रक्रिया न करताच १० लाख रुपये परवाना फी आगाऊ घेतलीच कशी व क्रुझ जहाजाला ऑफ शोअर कॅसिनोला परवानगी कशी दिली असा सवाल करीत रवी यांनी बंदर कप्तानाबरोबर हातमिळवणी करून बेकायदा परवाना दिल्याचा गंभीर आरोप पर्रीकरांनी केला.
पणजी, दि.४ (विशेष प्रतिनिधी) - ऑफ शोअर कॅसिनोस परवानगी देताना नियम व कायदेभंग केल्याप्रकरणी विरोधकांनी आज विधानसभेत गृहमंत्री रवी नाईक चांगलेच फैलावर घेतले. बंदर कप्तान व जहाजबांधणी महासंचालकांची मान्यता नसलेल्या हलक्या दर्जाच्या क्रुझ बोटीला परवानगी दिल्याचा आरोप यावेळी विरोधकांनी त्यांच्यावर केला.
विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी गृहमंत्र्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून कॅमरुन बेटावर नोंदणी झालेल्या एका क्रुझबोटीला गोव्यातील एका नामवंत औद्योगिक आस्थापनासाठी बंदर कप्तानाला हाताशी धरुन परवाना दिल्याचा जोरदार आरोप केला.
ऑफशोअर कॅसिनोमुळे नदीतील वाहतुकीवर झालेला परिणाम आणि मांडवीच्या पात्रातील प्रदूषण तसेच रस्त्यावर निर्माण झालेली पार्किंग समस्या व त्यामुळे उद्भवलेल्या गोंधळावर उजेड टाकताना, श्री पर्रीकर यांनी कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व लोकांच्या जीवाशी खेळणाऱ्या ऑफ शोअर कॅसिनोंच्या मालकाविरुद्ध कडक कारवाई करण्याची मागणी केली. या कॅसिनो बोटींमध्येे सांडपाणी सोडण्याची स्वतंत्र यंत्रणा नसून हे सांडपाणी प्रक्रिया न करताच थेट नदीत सोडले जात असल्याने स्वच्छ व सुंदर पाण्याचे ते मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत असल्याचे पर्रीकर यांनी यावेळी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. रोज सुमारे १०० ग्राहक या ऑफशोअर कॅसिनोला भेट देतात व सरळ नदीतच मलमूत्रविसर्जन करतात,'असा आरोप करुन मांडवी नदीत सुरू असलेल्या सर्व कॅसिनोंची प्रदूषण नियंत्रण मंडळाद्वारे त्वरित तपासणी करण्याची जोरदार मागणी पर्रीकरांनी केली.
सर्व ऑफ शोअर कॅसिनोंना किनाऱ्यापासून किमान १ किमी. दूर अंतरावरुन ये जा करण्याची सूचना द्यावी व वाहतुकीचा होणारा खोळंबा बंद करावा, मांडवी नदीत टाकण्यात येणारा कचरा व सोडण्यात येणारे सांडपाणी ताबडतोब बंद करावे तसेच दयानंद बांदोडकर मार्गावरील पार्किंग समस्या ताबडतोब सोडावा. अन्यथा स्वतः कृती करण्याचा जोरदार इशारा पर्रीकर गृहमंत्र्यांना दिला.
या चर्चेत केवळ विरोधी पक्षाचे आमदार दामोदर नाईक व दयानंद मांद्रेकर यांनीच भाग न घेता सत्ताधारी पक्षाचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही ऑफ शोअर कॅसिनोप्रकरणी सरकारवर हल्ला चढवला. इंजिन नसलेल्या एका जहाजालादेखील कॅसिनोसाठी परवाना दिल्याचे सांगून नार्वेकरांनी रवी यांची खिल्ली उडवली.
विरोधकांनी केलेल्या या शाब्दिक हल्लयापुढे गृहमंत्री निरुत्तर झाले व त्यांनी थातूरमातूर उत्तर देऊन वेळ मारून नेण्याचा प्रयत्न केला.या प्रकरणात कात्रीत सापडलेल्या गृहमंत्र्यांनी सभागृहाचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न करीत ऑफ शोअर कॅसिनोवरून पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये चालणाऱ्या कॅसिनोंकडे लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला. या कॅसिनोंना खुद्द पर्रीकरांनीच परवाने दिल्याचे सांगितले. यावर सभागृहात एकच गोंधळ झाला व "ऑफ शोअर'ला परवानगी दिल्याचे सिद्ध करून दाखवा, असे आव्हान पर्रीकर यांनी रवी नाईक यांना दिले."माझ्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पूर्ण कारकिर्दीत मी एकाही ऑफ शोअर कॅसिनोला परवाना दिला नाही, असा निर्वाळा पर्रीकरांनी दिला व तसे सिद्ध झाल्यास मी आमदारकीचा राजीनामा देण्यास तयार असल्याचे त्यांनी गृहमंत्र्यांचा मुद्दा खोडून काढताना सांगितले.
यावेळी सभापतींनी रवी यांना समज देताना सध्या ऑफ शोअर कॅसिनोवर चर्चा सुरू असून पंचतारांकित हॉटेलांतील कॅसिनोंचा विषय नसल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
ऑफ शोअर कॅसिनोसंबंधीचा मूळ तारांकित प्रश्न फातोर्ड्याचे आमदार दामोदर नाईक यांनी विचारला होता. सरकारने किती ऑफ शोअर कॅसिनोंना परवाने दिले आहेत याची माहिती त्यांना जाणून घ्यायची होती. आपल्या उत्तरात रवी यांनी पूर्वी असलेल्या दोन ऑफ शोअर कॅसिनो सोडून २००७ मध्ये सरकारने आणखी पाच कॅसिनोंना परवाने दिल्याचे सांगितले. मे २००७ अखेर पर्यंत एकूण २१ जणांनी अर्ज केले होते. त्यातील १० लाख रुपये प्रोसेसिंग फी भरलेल्या सहा जणांना सरकारने "प्रथम येणाऱ्यास प्रथम' तत्वावर बंदर कप्तानांकडून "ना हरकत दाखला' व जहाज बंाधणी महासंचालकांकडून परवानगी आणल्यावर परवाना देण्यात येणार असल्याचे कळवले होते.
गृहमंत्र्यांच्या या उत्तरावर पर्रीकर यांनी कॅमरुन बेटावर नोंदणी झालेल्या बोटीला बंदर कप्तानाचा "ना हरकत दाखला' किंवा जहाजबांधणी महासंचालकांची परवानगी नसताना परवाना कसा देण्यात आला या मुद्यावर धारेवर धरले. जहाजबांधणी महासंचालक कमी दर्जाच्या बोटींना कधीच परवानगी देत नाहीत. यासाठी संबंधित क्रुझ बोटीने कॅमरुन बेटावरुन परवाना आणल्याचे पर्रीकर यांनी सांगितले."गोव्यात जहाज पोहोचण्यापुर्वीच व कोणतीच प्रक्रिया न करताच १० लाख रुपये परवाना फी आगाऊ घेतलीच कशी व क्रुझ जहाजाला ऑफ शोअर कॅसिनोला परवानगी कशी दिली असा सवाल करीत रवी यांनी बंदर कप्तानाबरोबर हातमिळवणी करून बेकायदा परवाना दिल्याचा गंभीर आरोप पर्रीकरांनी केला.
"वास्कोवासीयांना गृहीत धरल्यास रस्त्यावर उतरू'
पर्रीकरांचा एमपीटीला खणखणीत इशारा
पणजी,दि.४ (प्रतिनिधी) - मुरगाव पोर्ट ट्रस्टकडून वास्कोवासीयांना गृहीत धरले जात आहे. पोर्टकडून स्थानिकांचा जो छळ सुरू आहे तो अजिबात सहन केला जाणार नाही.खारीवाडा येथील स्थानिक लोकांचे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास प्रसंगी या लोकांबरोबर आपणही रस्त्यावर उतरू,असा गर्भीत इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत दिला.
आज राज्य विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन ठरावावर बोलताना सुमारे दीड तासांच्या "मॅरेथॉन' भाषणांत पर्रीकरांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीच्या चिंधड्या उडवल्या. आपण थेट केंद्र सरकारला बांधील आहोत अशी अरेरावीची भाषा करणाऱ्या "एमपीटी'अध्यक्षांना हटवण्याची गरज आहे. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास त्यांची बदली करण्याची जबाबदारी आपण घेतो,असे पर्रीकर म्हणाले. दरम्यान,"एमपीटी'अध्यक्षांकडून मुख्यमंत्र्यांवर टीकाटीप्पणी करण्याच्या प्रकारावरही पर्रीकरांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. "एमपीटीने' चालवलेल्या हालचालींवरून त्यांनी स्थानिकांवर गदा आणण्याचे षडयंत्र रचले असून त्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे,असे पर्रीकर म्हणाले.
सरकारचा प्रशासनावरील ताबा पूर्णपणे गेल्याने सरकारप्रती जनतेची विश्वासाहर्ताच गेल्याचे पर्रीकर म्हणाले.कायदा सुव्यवस्थेची अवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे व त्यामुळे राज्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.सरकार पक्षातीलच आमदार आपल्याच सरकारविरोधात मोर्चे काढतात हे चित्रच या सरकारची अवस्था स्पष्ट करणारे आहे,असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला.
स्थलांतरीतांचे लोंढे गोव्यात येत आहेत.गेल्या वर्षी सुमारे २० हजार लोक गोव्यात आल्याची आकडीवारी सादर करून हा लोंढा रोखला नाही तर भविष्यात गोव्याचे अस्तित्व धोक्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.आदिवासी आराखड्यातील पैशांचा केवळ १५ टक्के विनियोग करण्यात आल्याने सरकार या लोकांची थट्टा करते की काय,असा सवालही त्यांनी विचारला.पालिका,पंचायत व जिल्हा पंचायत सदस्यांना नोकरांप्रमाणे वागणूक मिळत आहे.खर्चावर अजिबात नियंत्रण नाही.विविध मंत्र्यांच्या खाजगी खर्चावरही सरकारी पैसा वापरण्याची कृतीही आक्षेपार्ह असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.बेकायदा खाण व्यवसायाला तर उत आला आहे व त्यात वन खात्याकडून सर्रासपणे खाण व्यवसायिकांवर कृपादृष्टी सुरू असल्याने धोका अधिक वाढला आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
बंदर कप्तानाला बडतर्फ करा
खोटारडेपणा कसा करावा याचे धडे बंदर कप्तानांकडून गिरवा,असे सांगून "कॅसिनो रॉयल' या जहाजाला परवाना देताना त्यांनी केलेल्या भानगडी आज पर्रीकरांनी सभागृहात उघड केल्या. या अधिकाऱ्याला निलंबित करून बडतर्फ करण्याइतपत पुरावे आहेत,असा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला.कॅसिनोवर जाणाऱ्या लोकांत ६५ टक्के हे स्थानिक आहेत,असे सांगून या जुगारामुळे मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा त्याचे दुष्परिणाम अधिक धोकादायक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण न करताच कॅसिनोला परवाना दिल्याने सुमारे ४२ लाख रूपयांचे नुकसान बंदर कप्तानाकडून वसूल करून घ्यावे,अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली.कॅसिनो जहाजांमुळे मांडवीच्या प्रदूषणातही वाढ होत असून सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही,असा आरोप पर्रीकरांनी केला.
पणजी,दि.४ (प्रतिनिधी) - मुरगाव पोर्ट ट्रस्टकडून वास्कोवासीयांना गृहीत धरले जात आहे. पोर्टकडून स्थानिकांचा जो छळ सुरू आहे तो अजिबात सहन केला जाणार नाही.खारीवाडा येथील स्थानिक लोकांचे स्थलांतर करण्याचा प्रयत्न झाल्यास प्रसंगी या लोकांबरोबर आपणही रस्त्यावर उतरू,असा गर्भीत इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत दिला.
आज राज्य विधानसभेत राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन ठरावावर बोलताना सुमारे दीड तासांच्या "मॅरेथॉन' भाषणांत पर्रीकरांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीच्या चिंधड्या उडवल्या. आपण थेट केंद्र सरकारला बांधील आहोत अशी अरेरावीची भाषा करणाऱ्या "एमपीटी'अध्यक्षांना हटवण्याची गरज आहे. केंद्रात भाजप सरकार सत्तेवर आल्यास त्यांची बदली करण्याची जबाबदारी आपण घेतो,असे पर्रीकर म्हणाले. दरम्यान,"एमपीटी'अध्यक्षांकडून मुख्यमंत्र्यांवर टीकाटीप्पणी करण्याच्या प्रकारावरही पर्रीकरांनी नाराजी व्यक्त केली. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. "एमपीटीने' चालवलेल्या हालचालींवरून त्यांनी स्थानिकांवर गदा आणण्याचे षडयंत्र रचले असून त्यासाठी सत्ताधारी व विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे,असे पर्रीकर म्हणाले.
सरकारचा प्रशासनावरील ताबा पूर्णपणे गेल्याने सरकारप्रती जनतेची विश्वासाहर्ताच गेल्याचे पर्रीकर म्हणाले.कायदा सुव्यवस्थेची अवस्था अत्यंत बिकट बनली आहे व त्यामुळे राज्याची राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनामी सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला.सरकार पक्षातीलच आमदार आपल्याच सरकारविरोधात मोर्चे काढतात हे चित्रच या सरकारची अवस्था स्पष्ट करणारे आहे,असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला.
स्थलांतरीतांचे लोंढे गोव्यात येत आहेत.गेल्या वर्षी सुमारे २० हजार लोक गोव्यात आल्याची आकडीवारी सादर करून हा लोंढा रोखला नाही तर भविष्यात गोव्याचे अस्तित्व धोक्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.आदिवासी आराखड्यातील पैशांचा केवळ १५ टक्के विनियोग करण्यात आल्याने सरकार या लोकांची थट्टा करते की काय,असा सवालही त्यांनी विचारला.पालिका,पंचायत व जिल्हा पंचायत सदस्यांना नोकरांप्रमाणे वागणूक मिळत आहे.खर्चावर अजिबात नियंत्रण नाही.विविध मंत्र्यांच्या खाजगी खर्चावरही सरकारी पैसा वापरण्याची कृतीही आक्षेपार्ह असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.बेकायदा खाण व्यवसायाला तर उत आला आहे व त्यात वन खात्याकडून सर्रासपणे खाण व्यवसायिकांवर कृपादृष्टी सुरू असल्याने धोका अधिक वाढला आहे, असे पर्रीकर म्हणाले.
बंदर कप्तानाला बडतर्फ करा
खोटारडेपणा कसा करावा याचे धडे बंदर कप्तानांकडून गिरवा,असे सांगून "कॅसिनो रॉयल' या जहाजाला परवाना देताना त्यांनी केलेल्या भानगडी आज पर्रीकरांनी सभागृहात उघड केल्या. या अधिकाऱ्याला निलंबित करून बडतर्फ करण्याइतपत पुरावे आहेत,असा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला.कॅसिनोवर जाणाऱ्या लोकांत ६५ टक्के हे स्थानिक आहेत,असे सांगून या जुगारामुळे मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा त्याचे दुष्परिणाम अधिक धोकादायक असल्याचे पर्रीकर म्हणाले.कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण न करताच कॅसिनोला परवाना दिल्याने सुमारे ४२ लाख रूपयांचे नुकसान बंदर कप्तानाकडून वसूल करून घ्यावे,अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली.कॅसिनो जहाजांमुळे मांडवीच्या प्रदूषणातही वाढ होत असून सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही,असा आरोप पर्रीकरांनी केला.
...अन्यथा मुख्यमंत्रिपदावर गदा येईल
बायंगिणी कचरा प्रश्नी मडकईकरांचा इशारा
विधानसभेवर हजारोंच्या संख्येने मोर्चा
मोर्चात तीन सत्ताधारी गटाचे आमदार
१८ जणांना अटक
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - बायंगिणी जुने गोवा येथे कचरा प्रकल्प उभारण्यास पणजी महापालिकेला देण्यात आलेला भूखंड परत द्यावा अन्यथा दिगंबर कामत यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर गदा येईल असा इशारा आज विधानसभेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चावेळी कुंभारजुव्याचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी दिला. तसेच या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देऊन नागरिकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास खुर्चीवरून कोणाला खाली खेचावे, हे आम्हांला पुरेपूर माहीत आहे, असे यावेळी प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर म्हणाले. तर, सान्ताक्रुजच्या आमदार व्हिक्टोरीया फर्नांडिस यांनी आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत हा लढा सुरू ठेवणार असल्याचे घोषित केले. ""या लोकप्रतिनिधींनी जगद्गुरूंचा अपमान केला आहे. या सरकारला धर्मांची भाषा कळत नाही. आम्ही गोव्यापुरतेच मर्यादित नसून याठिकाणी कचरा प्रकल्प उभा राहिल्यास १८ राज्यांत त्याचे पडसाद उमटतील'' असा झणझणीत इशारा नाणीज मठाच्या कोकण प्रांताचे प्रतिनिधी संजय मांगेलकर यांनी दिला.
यावेळी व्यासपीठावर माजी आमदार कृष्णा कुट्टीकर, सौ. जेनीता पांडुरंग मडकईकर, फा. कॉसेसांव, फा. मेरव्हिक, प्रजल साखरदांडे, संजय मांगेलकर उपस्थित होते. यावेळी हजारोंच्या संख्येने जमाव जमला होता. यात नाणीजच्या नरेंद्र महाराजांच्या भक्तांची संख्या उल्लेखनीय होती.
जाहीर सभेनंतर विधानसभेवर चाल करून जाणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्यात आली. या मोर्चात भाग घेतलेल्या अठरा जणांना अटक करून वैयक्तिक हमीवर सुटका केली. यावेळी पोलिसांनी या मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्या सत्ताधारी गटातील तिन्ही आमदारांना अटक करण्याचे धाडस केले नाही.
बायंगिणी येथे कचरा प्रकल्प उभारण्याच्या मागे एक मोठे रॅकेट कार्यरत आहे आणि हेच रॅकेट कामत यांचे सरकार चालवते. योग्य वेळ येताच या रॅकेटचा आम्ही भांडाफोड करू, असा गौप्यस्फोट यावेळी श्री. मडकईकर यांनी केला. मुख्यमंत्री कामत यांना सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यास कोणताही रस नाही. सरकारने या प्रश्नावरून गेल्या दोन वर्षांपासून जुने गोव्यातील जनतेला फसवले आले आहे. त्यामुळे माझा या सरकारवर विश्वास नाही. कामत हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्यात आंदोलने, मोर्चा हे प्रकार वाढले आहे, असे यावेळी श्री. मडकईकर म्हणाले. लोकसभा निवडणूक जवळ असल्याने तात्पुरती ही जागा मागे घेण्याचे नाटक हे सरकार करेल. परंतु भूखंड ताब्यात घेतल्याची प्रक्रियाच मागे घेतली जात नाही आणि याठिकाणी प्रकल्प होणार नाही, अशी लेखी हमी दिली जात नाही तोवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे श्री. मडकईकर शेवटी म्हणाले.
बायंगिणीच्या ग्रामस्थांवर हा कचरा प्रकल्प लादलेला आहे. मुख्यमंत्री हे कोणाच्यातरी दबावाला बळी पडत आहे. हा प्रकल्प येथे झाल्यास कोणाला खुर्चीवर खाली खेचावे हे आम्हांला पुरेपूर माहीत आहे, असे यावेळी आमदार ढवळीकर म्हणाले.
या विधानसभेत असलेल्या एकमेव महिला प्रतिनिधीला या सरकारला न्याय देता आला नाही. ते सरकार आम्हांला काय न्याय देईल. त्यामुळे हा प्रश्न आम्हांलाच सोडवावा लागेल, असे नाणीज मठाचे मांगेलकर म्हणाले. हे सरकार केवळ संगीत खुर्चीचे राजकारण खेळण्यात दंग आहे. उद्यापर्यंत हा भूखंड मागे न घेतल्यास प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी घेराव घाला, ही गुरु आज्ञा असल्याचे यावेळी श्री. मांगेलकर यांनी सांगितले. यावेळी साखरदांडे, फा. कॉसेसांव यांची भाषणे झाली.
विधानसभा सुरू असल्याने या परिसरात १४४ कलम लावण्यात आले आहे. दुपारी ही जाहीर सभा सुरू होण्याच्या पाच मिनिटापूर्वीही त्याठिकाणी लाऊडस्पिकर लावून सभा घेण्यास परवानगी नव्हती, असे यावेळी तिसवाडी तालुक्याचे संयुक्त मामलेदार सुधीर केरकर यांनी सांगितले. परंतु, कोणतीही हरकत न घेता याठिकाणी लाऊडस्पिकर लावून जाहीर सभा घेण्यात आली.
विधानसभेवर हजारोंच्या संख्येने मोर्चा
मोर्चात तीन सत्ताधारी गटाचे आमदार
१८ जणांना अटक
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) - बायंगिणी जुने गोवा येथे कचरा प्रकल्प उभारण्यास पणजी महापालिकेला देण्यात आलेला भूखंड परत द्यावा अन्यथा दिगंबर कामत यांच्या मुख्यमंत्रिपदावर गदा येईल असा इशारा आज विधानसभेवर काढण्यात आलेल्या मोर्चावेळी कुंभारजुव्याचे आमदार पांडुरंग मडकईकर यांनी दिला. तसेच या आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा देऊन नागरिकांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास खुर्चीवरून कोणाला खाली खेचावे, हे आम्हांला पुरेपूर माहीत आहे, असे यावेळी प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर म्हणाले. तर, सान्ताक्रुजच्या आमदार व्हिक्टोरीया फर्नांडिस यांनी आपल्या रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत हा लढा सुरू ठेवणार असल्याचे घोषित केले. ""या लोकप्रतिनिधींनी जगद्गुरूंचा अपमान केला आहे. या सरकारला धर्मांची भाषा कळत नाही. आम्ही गोव्यापुरतेच मर्यादित नसून याठिकाणी कचरा प्रकल्प उभा राहिल्यास १८ राज्यांत त्याचे पडसाद उमटतील'' असा झणझणीत इशारा नाणीज मठाच्या कोकण प्रांताचे प्रतिनिधी संजय मांगेलकर यांनी दिला.
यावेळी व्यासपीठावर माजी आमदार कृष्णा कुट्टीकर, सौ. जेनीता पांडुरंग मडकईकर, फा. कॉसेसांव, फा. मेरव्हिक, प्रजल साखरदांडे, संजय मांगेलकर उपस्थित होते. यावेळी हजारोंच्या संख्येने जमाव जमला होता. यात नाणीजच्या नरेंद्र महाराजांच्या भक्तांची संख्या उल्लेखनीय होती.
जाहीर सभेनंतर विधानसभेवर चाल करून जाणाऱ्या आंदोलनकर्त्यांना अटक करण्यात आली. या मोर्चात भाग घेतलेल्या अठरा जणांना अटक करून वैयक्तिक हमीवर सुटका केली. यावेळी पोलिसांनी या मोर्चाचे नेतृत्व करणाऱ्या सत्ताधारी गटातील तिन्ही आमदारांना अटक करण्याचे धाडस केले नाही.
बायंगिणी येथे कचरा प्रकल्प उभारण्याच्या मागे एक मोठे रॅकेट कार्यरत आहे आणि हेच रॅकेट कामत यांचे सरकार चालवते. योग्य वेळ येताच या रॅकेटचा आम्ही भांडाफोड करू, असा गौप्यस्फोट यावेळी श्री. मडकईकर यांनी केला. मुख्यमंत्री कामत यांना सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्यास कोणताही रस नाही. सरकारने या प्रश्नावरून गेल्या दोन वर्षांपासून जुने गोव्यातील जनतेला फसवले आले आहे. त्यामुळे माझा या सरकारवर विश्वास नाही. कामत हे मुख्यमंत्री झाल्यापासून राज्यात आंदोलने, मोर्चा हे प्रकार वाढले आहे, असे यावेळी श्री. मडकईकर म्हणाले. लोकसभा निवडणूक जवळ असल्याने तात्पुरती ही जागा मागे घेण्याचे नाटक हे सरकार करेल. परंतु भूखंड ताब्यात घेतल्याची प्रक्रियाच मागे घेतली जात नाही आणि याठिकाणी प्रकल्प होणार नाही, अशी लेखी हमी दिली जात नाही तोवर आंदोलन मागे घेतले जाणार नसल्याचे श्री. मडकईकर शेवटी म्हणाले.
बायंगिणीच्या ग्रामस्थांवर हा कचरा प्रकल्प लादलेला आहे. मुख्यमंत्री हे कोणाच्यातरी दबावाला बळी पडत आहे. हा प्रकल्प येथे झाल्यास कोणाला खुर्चीवर खाली खेचावे हे आम्हांला पुरेपूर माहीत आहे, असे यावेळी आमदार ढवळीकर म्हणाले.
या विधानसभेत असलेल्या एकमेव महिला प्रतिनिधीला या सरकारला न्याय देता आला नाही. ते सरकार आम्हांला काय न्याय देईल. त्यामुळे हा प्रश्न आम्हांलाच सोडवावा लागेल, असे नाणीज मठाचे मांगेलकर म्हणाले. हे सरकार केवळ संगीत खुर्चीचे राजकारण खेळण्यात दंग आहे. उद्यापर्यंत हा भूखंड मागे न घेतल्यास प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांना त्यांच्या राहत्या ठिकाणी घेराव घाला, ही गुरु आज्ञा असल्याचे यावेळी श्री. मांगेलकर यांनी सांगितले. यावेळी साखरदांडे, फा. कॉसेसांव यांची भाषणे झाली.
विधानसभा सुरू असल्याने या परिसरात १४४ कलम लावण्यात आले आहे. दुपारी ही जाहीर सभा सुरू होण्याच्या पाच मिनिटापूर्वीही त्याठिकाणी लाऊडस्पिकर लावून सभा घेण्यास परवानगी नव्हती, असे यावेळी तिसवाडी तालुक्याचे संयुक्त मामलेदार सुधीर केरकर यांनी सांगितले. परंतु, कोणतीही हरकत न घेता याठिकाणी लाऊडस्पिकर लावून जाहीर सभा घेण्यात आली.
Tuesday, 3 February 2009
चंद्रकांत केणी यांचे देहावसान
मडगाव,दि.२ (प्रतिनिधी) : गोमंतकीय पत्रकारिता क्षेत्रातील मुकुटमणी गणले जाणारे ज्येष्ठ पत्रकार, राष्ट्रमत व सुनापरांत या दैनिकांचे माजी संपादक तथा थोर साहित्यिक चंद्रकांत शांताराम केणी यांचे आज पहाटे येथे दुःखद देहावसान झाले. ते ७५ वर्षांचे होते. दोन दिवसांपूर्वीच त्यांची प्रकृती बिघडल्याने येथील व्हिंटेज इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. तेथेच आज पहाटे ५-३० वाजता त्यांचे प्राणोत्क्रमण झाले.
केणी यांच्या मागे पत्नी विनोदिनी,कन्या उर्विजा हर्ष भाटकुली व प्रज्ञा अभित नायक व नातू वेद व पार्थ असा परिवार आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. गोवा मुक्तीनंतर राज्याच्या जडणघडणीत सामाजिक व सांस्कृतिक आदी क्षेत्रातील केणी यांचे योगदान उल्लेखनीय असल्याचे श्री.पर्रीकर यांनी सांगितले.
मुक्तीनंतर गोव्याच्या सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी मोलाचे योगदान दिलेल्या केणी यांच्या निधनाचे वृत्त सकाळी वाऱ्यासारखे पसरले व त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी त्यांच्या घोगळ येथील निवासस्थानी चाहत्यांची एकच गर्दी उसळली. तत्पूर्वी व्हिंटेजमधून त्यांचे पार्थिव घोगळ येथील त्यांच्यास्थानी नेण्यात आले होते.
दुपारी मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांचे पुतणे पांडुरंग वैकुंठ केणी यांनी चितेस मंत्राग्नी दिला.यावेळी समाजाच्या सर्व थरांतील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते. त्यांत माजी परराष्ट्र राज्य मंत्री एदुआर्द फालेरो,दत्ता दामोदर नायक व दत्ता श्री. नायक, दामोदर नरसिंह नायक, रामनाथ कारे, महादेव काकोडकर, पुंडलिक केणी, प्रशांत केणी, उदय भेंब्रे, कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष एन. शिवदास, पुंडलिक नायक, गुरुनाथ केळेकर,दिलीप बोरकर,रमेश वेळुस्कर, नागेश करमली, सुरेश काकोडकर,डॉ.आंतोन रॉड्रगिस, डॉ. जगदीश रायकर, डॉ.कादंबरी व डॉ. कुलकर्णी, शाणू पै पाणंदीकर, डॉ. जगन्नाथ भिंगी, शांताराम कंटक, दिलीप गायतोंडे. चंद्रकांत प्रभू, उल्हास पै भाटीकर ,पत्रकार , उद्योजक ,केणी यांचे चाहते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तत्पूर्वी सकाळपासून केणी यांच्या निवासस्थानी पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी एकच गर्दी उसळली होती. सकाळी अंत्यदर्शन घेणाऱ्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमांव,आमदार दामू नाईक ,नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो, नगरसेवक रामदास हजारे, राजू शिरोडकर, माजी उपनगराध्यक्ष नारायण फोंडेकर,डॉ. जगदीश रायकर,गोवा सारस्वत समाजाचे अध्यक्ष शाणू पै पाणंदीकर, वीणा पै पाणंदीकर, मठग्रामस्थ सारस्वत समाजाचे अध्यक्ष डॉ. देश प्रभूदेसाई ,माजी आमदार विनय तेंडुलकर,भाजपचे दक्षिण गोवा लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावईकर, दामोदर आडपईकर, कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांचा समावेश होता.
दुपारी विधानसभा कामकाज काही काळासाठी तहकूब केल्यावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मडगावात येऊन अंत्यदर्शन घेतले व पुष्पचक्रे वाहिली. नंतर कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड कुलासो यांनीही अंत्यदर्शन घेतले.नंतर मात्र अंत्यदर्शन घेणाऱ्यांची एकच रीघ लागून राहिली ती अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह बाहेर काढेपर्यंत कायम होती. यावेळी सुनापरांत या वृत्तपत्रातर्फे संपादक अनंत साळकर तसेच बाबली नायक उल्हास नायक तसेच व्ही. एम. साळगावकर समूहातर्फे बेणे, "गोवादूत'चे संपादक राजेंद्र देसाई, सरव्यवस्थापक ज्योती धोंड, मुख्य उपसंपादक प्रमोद प्रभुगावकर, कोकणी साहित्य परिषदेतर्फे गोकुळदास प्रभू यांनी पुष्पचक्रे वाहिली. धेंपो उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो यांनी जातीने येऊन अंत्यदर्शन घेतले. गोमेकॉचे डॉ.राजन कुंकळयेकर,माजी खासदार रमाकांत आंगले, प्रशांत केणी, डॉ. पांडुरंग घाणेकर, सुरेश बोरकर,मीना काकोडकर,परेश जोशी, डॉ.दिनेश वेलिंगकर यांचाही अंत्यदर्शन घेणाऱ्यांत समावेश होता.
२६ नोव्हेंबर १९३४ मध्ये कासावली येथे एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या केणी यांचे बालपण तेथेच गेले. नंतर ते मडगावात आले व त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण तेथील पोप्युलर हायस्कूलमध्ये झाले. लहानपणापासूनच त्यांना लेखनाची व साहित्याची आवड होती.पम त्याला वाव मिळाला तो ते नंतर मुंबई आकाशवाणीवर आल्यावर. तेथून त्यांना दिल्ली आकाशवाणीवर जाण्याची संधी मिळाली. मुंबईत असताना त्यांचा रवींद्र केळेकरांशी संपर्क आला व त्यांच्या एकंदर जीवनालाच कलाटणी मिळाली. केळेकरांमुळे त्यांचा काकासाहेब कालेलकरांशी व त्यांच्यामुळे पं. नेहरु व इंदिरा गांधींशी त्यांचा संपर्क आला. नेहरुंनी त्यांची विदेश व्यवहार खात्यात नियुक्तीही केली होती. गोवा स्वातंत्र्य आंदोलनाबाबतची वृत्ते नेहरुंना पुरविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्यातून त्यांना भारत रक्षक समाजात स्थान मिळाले . गोवा स्वतंत्र झाल्यावर ते गोव्यात आले व त्यांनी त्या समाजाचे काम गोव्यात चालविले . जनमत कौलावेळी सुरु झालेल्या राष्ट्रमत या मराठी वृत्तपत्रातून त्यांनी गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याचा डाव हाणून पाडला. तो एक ऐतिहासिक प्रसंग म्हणून नोंद झालेली आहे. नंतर गोव्यातील अनेक राजकीय व सामाजिक तसेच भाषिक स्थित्यंतरात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. कोकणीला मिळालेली घटना मान्यता , राजभाषा दर्जा व गोव्याला लाभलेला घटकराज्याचा दर्जा यांत त्यांचे मोठे योगदान होते.
गोव्यात भूमिपुत्राशी होणारी अवहेलना, त्यातून उद्भवणारे संकट याचा इशारा त्यांनी २५ वर्षांपूर्वी दिला होता व आज त्याचेच प्रत्यंतर येत आहे. राष्ट्रमतचे संपादक व सुनापरांत या कोकणी दैनिकाचे संपादक या नात्याने त्यांनी बजावलेली भूमिका संस्मरणीय ठरली. मठग्रामस्थ हिंदू सभा, पर्तगाळी मठ , गोवा सारस्वत समाज, कोकणी भाशा ंमंडळ , अ.भा. कोकणी साहित्य परिषद ,इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा, अनिवासी भारतीय कक्ष गोवा अशा अनेक संस्थांवर काम करताना त्यांनी आपल्या वेगळ्या कर्तृत्वशैेलीचा ठसा उमटविला. पर्तगाळी मठाचा ऐतिहासिक ठरलेला पंचशताब्दी महोत्सव असो वा तेथील अन्य कोणताही कार्यक्रम असो त्यामागील कल्पना केणी यांचीच असायची.
व्हकल पावणी या त्यांच्या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार लाभला. त्यानंतर त्यांना अगणित पुरस्कार मिळाले, त्यांत गोमंत शारदा व कला सन्मान यांचा समावेश होतो. आपल्या हयातीत त्यांनी अगणित लेखन केले व शरीर साथ देईपर्यंत लेखणी चालूच ठेवली. कुळागर , ऋतू, त्रिवेणी अशी नियतकालिके त्यांनी सुरु केली व ती सातत्याने चालू ठेवली.
केणी यांच्या मागे पत्नी विनोदिनी,कन्या उर्विजा हर्ष भाटकुली व प्रज्ञा अभित नायक व नातू वेद व पार्थ असा परिवार आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. गोवा मुक्तीनंतर राज्याच्या जडणघडणीत सामाजिक व सांस्कृतिक आदी क्षेत्रातील केणी यांचे योगदान उल्लेखनीय असल्याचे श्री.पर्रीकर यांनी सांगितले.
मुक्तीनंतर गोव्याच्या सामाजिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक क्षेत्राच्या उन्नतीसाठी मोलाचे योगदान दिलेल्या केणी यांच्या निधनाचे वृत्त सकाळी वाऱ्यासारखे पसरले व त्यांच्या पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी त्यांच्या घोगळ येथील निवासस्थानी चाहत्यांची एकच गर्दी उसळली. तत्पूर्वी व्हिंटेजमधून त्यांचे पार्थिव घोगळ येथील त्यांच्यास्थानी नेण्यात आले होते.
दुपारी मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या स्मशानभूमीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्यांचे पुतणे पांडुरंग वैकुंठ केणी यांनी चितेस मंत्राग्नी दिला.यावेळी समाजाच्या सर्व थरांतील प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते. त्यांत माजी परराष्ट्र राज्य मंत्री एदुआर्द फालेरो,दत्ता दामोदर नायक व दत्ता श्री. नायक, दामोदर नरसिंह नायक, रामनाथ कारे, महादेव काकोडकर, पुंडलिक केणी, प्रशांत केणी, उदय भेंब्रे, कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष एन. शिवदास, पुंडलिक नायक, गुरुनाथ केळेकर,दिलीप बोरकर,रमेश वेळुस्कर, नागेश करमली, सुरेश काकोडकर,डॉ.आंतोन रॉड्रगिस, डॉ. जगदीश रायकर, डॉ.कादंबरी व डॉ. कुलकर्णी, शाणू पै पाणंदीकर, डॉ. जगन्नाथ भिंगी, शांताराम कंटक, दिलीप गायतोंडे. चंद्रकांत प्रभू, उल्हास पै भाटीकर ,पत्रकार , उद्योजक ,केणी यांचे चाहते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
तत्पूर्वी सकाळपासून केणी यांच्या निवासस्थानी पार्थिवाचे अंत्यदर्शन घेण्यासाठी एकच गर्दी उसळली होती. सकाळी अंत्यदर्शन घेणाऱ्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमांव,आमदार दामू नाईक ,नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो, नगरसेवक रामदास हजारे, राजू शिरोडकर, माजी उपनगराध्यक्ष नारायण फोंडेकर,डॉ. जगदीश रायकर,गोवा सारस्वत समाजाचे अध्यक्ष शाणू पै पाणंदीकर, वीणा पै पाणंदीकर, मठग्रामस्थ सारस्वत समाजाचे अध्यक्ष डॉ. देश प्रभूदेसाई ,माजी आमदार विनय तेंडुलकर,भाजपचे दक्षिण गोवा लोकसभा उमेदवार नरेंद्र सावईकर, दामोदर आडपईकर, कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांचा समावेश होता.
दुपारी विधानसभा कामकाज काही काळासाठी तहकूब केल्यावर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी मडगावात येऊन अंत्यदर्शन घेतले व पुष्पचक्रे वाहिली. नंतर कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड कुलासो यांनीही अंत्यदर्शन घेतले.नंतर मात्र अंत्यदर्शन घेणाऱ्यांची एकच रीघ लागून राहिली ती अंत्यसंस्कारासाठी मृतदेह बाहेर काढेपर्यंत कायम होती. यावेळी सुनापरांत या वृत्तपत्रातर्फे संपादक अनंत साळकर तसेच बाबली नायक उल्हास नायक तसेच व्ही. एम. साळगावकर समूहातर्फे बेणे, "गोवादूत'चे संपादक राजेंद्र देसाई, सरव्यवस्थापक ज्योती धोंड, मुख्य उपसंपादक प्रमोद प्रभुगावकर, कोकणी साहित्य परिषदेतर्फे गोकुळदास प्रभू यांनी पुष्पचक्रे वाहिली. धेंपो उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष श्रीनिवास धेंपो यांनी जातीने येऊन अंत्यदर्शन घेतले. गोमेकॉचे डॉ.राजन कुंकळयेकर,माजी खासदार रमाकांत आंगले, प्रशांत केणी, डॉ. पांडुरंग घाणेकर, सुरेश बोरकर,मीना काकोडकर,परेश जोशी, डॉ.दिनेश वेलिंगकर यांचाही अंत्यदर्शन घेणाऱ्यांत समावेश होता.
२६ नोव्हेंबर १९३४ मध्ये कासावली येथे एका सामान्य कुटुंबात जन्मलेल्या केणी यांचे बालपण तेथेच गेले. नंतर ते मडगावात आले व त्यांचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण तेथील पोप्युलर हायस्कूलमध्ये झाले. लहानपणापासूनच त्यांना लेखनाची व साहित्याची आवड होती.पम त्याला वाव मिळाला तो ते नंतर मुंबई आकाशवाणीवर आल्यावर. तेथून त्यांना दिल्ली आकाशवाणीवर जाण्याची संधी मिळाली. मुंबईत असताना त्यांचा रवींद्र केळेकरांशी संपर्क आला व त्यांच्या एकंदर जीवनालाच कलाटणी मिळाली. केळेकरांमुळे त्यांचा काकासाहेब कालेलकरांशी व त्यांच्यामुळे पं. नेहरु व इंदिरा गांधींशी त्यांचा संपर्क आला. नेहरुंनी त्यांची विदेश व्यवहार खात्यात नियुक्तीही केली होती. गोवा स्वातंत्र्य आंदोलनाबाबतची वृत्ते नेहरुंना पुरविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. त्यातून त्यांना भारत रक्षक समाजात स्थान मिळाले . गोवा स्वतंत्र झाल्यावर ते गोव्यात आले व त्यांनी त्या समाजाचे काम गोव्यात चालविले . जनमत कौलावेळी सुरु झालेल्या राष्ट्रमत या मराठी वृत्तपत्रातून त्यांनी गोव्याचे महाराष्ट्रात विलीनीकरण करण्याचा डाव हाणून पाडला. तो एक ऐतिहासिक प्रसंग म्हणून नोंद झालेली आहे. नंतर गोव्यातील अनेक राजकीय व सामाजिक तसेच भाषिक स्थित्यंतरात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. कोकणीला मिळालेली घटना मान्यता , राजभाषा दर्जा व गोव्याला लाभलेला घटकराज्याचा दर्जा यांत त्यांचे मोठे योगदान होते.
गोव्यात भूमिपुत्राशी होणारी अवहेलना, त्यातून उद्भवणारे संकट याचा इशारा त्यांनी २५ वर्षांपूर्वी दिला होता व आज त्याचेच प्रत्यंतर येत आहे. राष्ट्रमतचे संपादक व सुनापरांत या कोकणी दैनिकाचे संपादक या नात्याने त्यांनी बजावलेली भूमिका संस्मरणीय ठरली. मठग्रामस्थ हिंदू सभा, पर्तगाळी मठ , गोवा सारस्वत समाज, कोकणी भाशा ंमंडळ , अ.भा. कोकणी साहित्य परिषद ,इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा, अनिवासी भारतीय कक्ष गोवा अशा अनेक संस्थांवर काम करताना त्यांनी आपल्या वेगळ्या कर्तृत्वशैेलीचा ठसा उमटविला. पर्तगाळी मठाचा ऐतिहासिक ठरलेला पंचशताब्दी महोत्सव असो वा तेथील अन्य कोणताही कार्यक्रम असो त्यामागील कल्पना केणी यांचीच असायची.
व्हकल पावणी या त्यांच्या पुस्तकाला साहित्य अकादमीचा पुरस्कार लाभला. त्यानंतर त्यांना अगणित पुरस्कार मिळाले, त्यांत गोमंत शारदा व कला सन्मान यांचा समावेश होतो. आपल्या हयातीत त्यांनी अगणित लेखन केले व शरीर साथ देईपर्यंत लेखणी चालूच ठेवली. कुळागर , ऋतू, त्रिवेणी अशी नियतकालिके त्यांनी सुरु केली व ती सातत्याने चालू ठेवली.
... तर गोमंतकीयांना सिधुदुर्गात आश्रय घ्यावा लागेल - डिसोझा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी) - गोव्यातील भूखंडांची विक्री अशीच सुरू राहिल्यास भविष्यातील गोमंतकीय पिढीला रत्नागिरी किंवा सिंधुदुर्गात आश्रय घेणे भाग पडेल, असा टोला भाजप विधिमंडळ गटाचे उपनेते तथा म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी हाणला. येथे गोमंतकीयांसाठी जमीन राखून ठेवायची असल्यास खास भूखंडपेढी स्थापन करण्याची वेळ ओढवणार असल्याचा धोकाही यावेळी आमदार डिसोझा यांनी बोलून दाखवला.
विधानसभेत राज्यपाल एस.एस.सिद्धु यांनी काल केलेल्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या ठरावाला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सुचवलेल्या दुरूस्ती सुचनांवर बोलताना आमदार डिसोझा यांनी या प्रकरणावर प्रकाश टाकला. गेल्या अधिवेशनात गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबतचा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर झाला. अलीकडेच मुख्यमंत्री कामत यांनी शेत जमिनी बिगर गोमंतकीयांना विकण्यास बंदी घालणारा कायदा तयार करण्याचे वक्तव्य केले व या मूळ मुद्यालाच कलाटणी मिळाली. राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहण्याच्या दृष्टीने विशेष दर्जाची मागणी सर्वांनी केली होती. आताच शेतजमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यात शेतजमिनींची व्याख्याही अस्पष्ट आहे,अशाने काहीही साध्य होणार नाही. आज गोमंतकीयच आपल्या प्रदेशात पोरके होत चालले आहेत. एखाद्या गोमंतकीय कुटुंबाला घर बांधायचे असेल तर येथील जमिनींचे दर त्यांना अजिबात परवडणारे नाहीत त्यामुळे गोमंतकीयांना स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही विचार होण्याची गरज आहे,असेही ते म्हणाले.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख करताना हे सरकार "आम आदमी' किंवा सामान्य जनतेसाठी झटत असल्याचे सांगितले जाते. आम आदमीच्या नावावर खोटी आश्वासने व घोषणा सरकारला अजिबात पचणार नाहीत. मांडवी नदीत उभे असलेली कॅसिनो जहाजे, विशेष आर्थिक विभाग,मेगा प्रकल्प आदी प्रकार आम आदमीच्या भल्यासाठी आहेत काय,असा खडा सवालही त्यांनी केला.
सरकारच्या कार्यपद्धतीत वारंवार न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे हेच मुळी प्रशासकीय कोलमडल्याचे चिन्ह आहे. वेर्णा ते मुरगाव पोर्ट दरम्यान चौपदरीकरणावेळी येथील घरांना सरंक्षण देण्याचा ठराव सभागृहात सर्वसंमतीने मंजूर झाला असताना एमपीटीकडून या चौपदरीकरणाची निविदा मागवणे यावरून "एमपीटी' मनमानीपणे वागत असल्याचे सिद्ध झाल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. सरकारने एमपीटीला वेळीच समज देण्याची गरज आहे,अशी मागणीही यावेळी श्री.डिसोझा यांनी केली. राज्यात प्रत्येक कामासाठी मंत्र्यांपासून वित्तमंत्र्यांपर्यंत जावे लागते हे कसे काय,असा सवालही त्यांनी केला.
मुष्टियोध्दा संतोष हरीजन याने गोव्याला कितीतरी पदके मिळवून दिली असताना त्याच्या हलाखीच्या स्थितीत सरकारकडून त्याला कोणतेही सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोपही श्री.डिसोझा यांनी केला. म्हापसा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत दक्षता विभागाची चौकशी मागवा, हवे तर आपण साक्ष राहण्यास तयार आहे,असे आव्हान त्यांनी दिले.
विद्यमान सरकारात शेतकरी हवालदिल बनला आहे,अशी खंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केली. कूळ मुंडकार प्रकरणे १५ ते २० वर्षे चालू राहणे यावरून न्यायदानाची दुरावस्ता लक्षात येते,असा आरोपही पार्सेकर यांनी केला. पेडणेवासीयांचा छळ सरकार का करीत आहे,असा कळकळीचा सवाल आमदार दयानंद सोपटे यांनी केला. पेडणे बसस्थानकावर ३० लाखांचा खर्च झाला, परंतु हा खर्च कशावर झाला याचा थांगपत्ताच नाही,असा गौप्यस्फोटही सोपटे यांनी केला.गेले अडीच महिने पेडणे न्यायालयात न्यायाधीश नाही, पोलिस स्थानकावर निरीक्षक नाही, याचा अर्थ काय? तालुक्यात एक मंत्री असतानाही या तालुक्याची अशी फरफट होणे दुर्दैवी असल्याचे सोपटे म्हणाले. या चर्चेत सत्तारुढ गटातर्फे आमदार बाबू कवळेकर,फ्रान्सिस सिल्वेरा आदींनी भाग घेतला.
विधानसभेत राज्यपाल एस.एस.सिद्धु यांनी काल केलेल्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या ठरावाला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सुचवलेल्या दुरूस्ती सुचनांवर बोलताना आमदार डिसोझा यांनी या प्रकरणावर प्रकाश टाकला. गेल्या अधिवेशनात गोव्याला विशेष दर्जा देण्याबाबतचा ठराव सर्वसंमतीने मंजूर झाला. अलीकडेच मुख्यमंत्री कामत यांनी शेत जमिनी बिगर गोमंतकीयांना विकण्यास बंदी घालणारा कायदा तयार करण्याचे वक्तव्य केले व या मूळ मुद्यालाच कलाटणी मिळाली. राज्याचे स्वतंत्र अस्तित्व टिकून राहण्याच्या दृष्टीने विशेष दर्जाची मागणी सर्वांनी केली होती. आताच शेतजमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत, त्यात शेतजमिनींची व्याख्याही अस्पष्ट आहे,अशाने काहीही साध्य होणार नाही. आज गोमंतकीयच आपल्या प्रदेशात पोरके होत चालले आहेत. एखाद्या गोमंतकीय कुटुंबाला घर बांधायचे असेल तर येथील जमिनींचे दर त्यांना अजिबात परवडणारे नाहीत त्यामुळे गोमंतकीयांना स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीनेही विचार होण्याची गरज आहे,असेही ते म्हणाले.
कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यपद्धतीचा उल्लेख करताना हे सरकार "आम आदमी' किंवा सामान्य जनतेसाठी झटत असल्याचे सांगितले जाते. आम आदमीच्या नावावर खोटी आश्वासने व घोषणा सरकारला अजिबात पचणार नाहीत. मांडवी नदीत उभे असलेली कॅसिनो जहाजे, विशेष आर्थिक विभाग,मेगा प्रकल्प आदी प्रकार आम आदमीच्या भल्यासाठी आहेत काय,असा खडा सवालही त्यांनी केला.
सरकारच्या कार्यपद्धतीत वारंवार न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागणे हेच मुळी प्रशासकीय कोलमडल्याचे चिन्ह आहे. वेर्णा ते मुरगाव पोर्ट दरम्यान चौपदरीकरणावेळी येथील घरांना सरंक्षण देण्याचा ठराव सभागृहात सर्वसंमतीने मंजूर झाला असताना एमपीटीकडून या चौपदरीकरणाची निविदा मागवणे यावरून "एमपीटी' मनमानीपणे वागत असल्याचे सिद्ध झाल्याचे त्यांनी लक्षात आणून दिले. सरकारने एमपीटीला वेळीच समज देण्याची गरज आहे,अशी मागणीही यावेळी श्री.डिसोझा यांनी केली. राज्यात प्रत्येक कामासाठी मंत्र्यांपासून वित्तमंत्र्यांपर्यंत जावे लागते हे कसे काय,असा सवालही त्यांनी केला.
मुष्टियोध्दा संतोष हरीजन याने गोव्याला कितीतरी पदके मिळवून दिली असताना त्याच्या हलाखीच्या स्थितीत सरकारकडून त्याला कोणतेही सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोपही श्री.डिसोझा यांनी केला. म्हापसा पालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत दक्षता विभागाची चौकशी मागवा, हवे तर आपण साक्ष राहण्यास तयार आहे,असे आव्हान त्यांनी दिले.
विद्यमान सरकारात शेतकरी हवालदिल बनला आहे,अशी खंत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी व्यक्त केली. कूळ मुंडकार प्रकरणे १५ ते २० वर्षे चालू राहणे यावरून न्यायदानाची दुरावस्ता लक्षात येते,असा आरोपही पार्सेकर यांनी केला. पेडणेवासीयांचा छळ सरकार का करीत आहे,असा कळकळीचा सवाल आमदार दयानंद सोपटे यांनी केला. पेडणे बसस्थानकावर ३० लाखांचा खर्च झाला, परंतु हा खर्च कशावर झाला याचा थांगपत्ताच नाही,असा गौप्यस्फोटही सोपटे यांनी केला.गेले अडीच महिने पेडणे न्यायालयात न्यायाधीश नाही, पोलिस स्थानकावर निरीक्षक नाही, याचा अर्थ काय? तालुक्यात एक मंत्री असतानाही या तालुक्याची अशी फरफट होणे दुर्दैवी असल्याचे सोपटे म्हणाले. या चर्चेत सत्तारुढ गटातर्फे आमदार बाबू कवळेकर,फ्रान्सिस सिल्वेरा आदींनी भाग घेतला.
मोतीडोंगरावरील बलात्कारात मिकींचा हात - चर्चिल
चर्चिलचा तोल गेला - मिकी
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी) - मोतीडोंगर येथे १९९६-९८ च्या दरम्यान एका मच्छीमार महिलेच्या १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दुचाकीवरून फेरफटका मारून नेण्याच्या बहाण्याने बलात्कार केल्याप्रकरणात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांचा हात होता, असा सनसनाटी आरोप करून सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज मिकी यांनी केलेल्या आरोपांचा हिशेब घेतला. या प्रकरणाची कोलवा पोलिस स्थानकातील कागदपत्रेही गहाळ झाल्याचे सांगून या प्रकरणानंतर मिकी विदेशात गेल्याचा गौप्यस्फोटही चर्चिल यांनी केला. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चर्चिल यांचा तोल गेल्याची प्रतिक्रिया नंतर पत्रकारांशी बोलताना मिकी पाशेको यांनी सांगितले.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी काल आपलेच मंत्रिमंडळातील सहकारी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्यावर फात्राडे तस्करी प्रकरणी गुंतल्याने त्यांना डच्चू देण्याची मागणी केली होती. या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण करण्यासाठी आज चर्चिल यांनी पत्रकार परिषदेत मिकी यांचा समाचार घेतला.आपली जुनी वस्त्रे काढण्याचा प्रयत्न मिकी यांनी केल्याने आपणही त्यांची खरी प्रतिमा उघड करू असे सांगून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी त्याचा हात असल्याचा आरोप केला. मिकी यांनी आपल्या पत्नीच्या नावाने गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जात मोठा घोटाळा असून या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी चर्चिल यांनी केली. त्यांनी मिळवलेली संपत्ती ही सर्व भानगडीची असल्याचा आरोपही चर्चिल यांनी यावेळी केला. दरम्यान,मिकी यांनी आपल्याविरोधात चालवलेल्या कारस्थानात आपण पराजित केलेले एक नेते असल्याचा आरोप करून चर्चिल यांनी अप्रत्यक्षरीत्या लुईझिन फालेरो यांच्यावर आसूड ओढले. मोती देसाई यांचीही मिकींना फुस असल्याचा आरोप चर्चिल यांनी केला.
पणजी, दि.३ (प्रतिनिधी) - मोतीडोंगर येथे १९९६-९८ च्या दरम्यान एका मच्छीमार महिलेच्या १४ वर्षीय अल्पवयीन मुलीला दुचाकीवरून फेरफटका मारून नेण्याच्या बहाण्याने बलात्कार केल्याप्रकरणात पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांचा हात होता, असा सनसनाटी आरोप करून सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज मिकी यांनी केलेल्या आरोपांचा हिशेब घेतला. या प्रकरणाची कोलवा पोलिस स्थानकातील कागदपत्रेही गहाळ झाल्याचे सांगून या प्रकरणानंतर मिकी विदेशात गेल्याचा गौप्यस्फोटही चर्चिल यांनी केला. यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना चर्चिल यांचा तोल गेल्याची प्रतिक्रिया नंतर पत्रकारांशी बोलताना मिकी पाशेको यांनी सांगितले.
पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी काल आपलेच मंत्रिमंडळातील सहकारी सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्यावर फात्राडे तस्करी प्रकरणी गुंतल्याने त्यांना डच्चू देण्याची मागणी केली होती. या आरोपांबाबत स्पष्टीकरण करण्यासाठी आज चर्चिल यांनी पत्रकार परिषदेत मिकी यांचा समाचार घेतला.आपली जुनी वस्त्रे काढण्याचा प्रयत्न मिकी यांनी केल्याने आपणही त्यांची खरी प्रतिमा उघड करू असे सांगून अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी त्याचा हात असल्याचा आरोप केला. मिकी यांनी आपल्या पत्नीच्या नावाने गोवा आर्थिक विकास महामंडळाकडून घेतलेल्या कर्जात मोठा घोटाळा असून या संपूर्ण व्यवहाराची चौकशी करण्याची मागणी चर्चिल यांनी केली. त्यांनी मिळवलेली संपत्ती ही सर्व भानगडीची असल्याचा आरोपही चर्चिल यांनी यावेळी केला. दरम्यान,मिकी यांनी आपल्याविरोधात चालवलेल्या कारस्थानात आपण पराजित केलेले एक नेते असल्याचा आरोप करून चर्चिल यांनी अप्रत्यक्षरीत्या लुईझिन फालेरो यांच्यावर आसूड ओढले. मोती देसाई यांचीही मिकींना फुस असल्याचा आरोप चर्चिल यांनी केला.
"रॉ'च्या अधिकाऱ्याला लाच घेताना अटक
नवी दिल्ली, दि. ३ - देशातील अतिशय प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या रॉ या गुप्तहेर संघटनेच्या एका अधिकाऱ्याला सीबीआयने लाच घेताना अटक केली. आज न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
रॉच्या अधिकाऱ्याला अशा प्रकरणात अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे बोलले जात आहे. अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव डॉ. ए.एस.नारायण राव असे असून ते रॉ च्या तांत्रिक शाखेत शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. सीबीआयच्या सूत्रांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, चेन्नई येथील एका कंपनीला निर्यात परवाना देण्यासाठी राव यांनी कंपनीच्या निर्मात्याकडून आठ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. यातील पहिला हफ्ता एक लाखाचा होता. काल करोल बाग येथील एका हॉटेलमध्ये ही देवाण-घेवाण सुरू असताना सीबीआयने त्यांना अटक केली.
रॉच्या अधिकाऱ्याला अशा प्रकरणात अटक होण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे बोलले जात आहे. अटक करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे नाव डॉ. ए.एस.नारायण राव असे असून ते रॉ च्या तांत्रिक शाखेत शास्त्रज्ञ म्हणून कार्यरत आहेत. सीबीआयच्या सूत्रांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, चेन्नई येथील एका कंपनीला निर्यात परवाना देण्यासाठी राव यांनी कंपनीच्या निर्मात्याकडून आठ लाख रुपयांची लाच मागितली होती. यातील पहिला हफ्ता एक लाखाचा होता. काल करोल बाग येथील एका हॉटेलमध्ये ही देवाण-घेवाण सुरू असताना सीबीआयने त्यांना अटक केली.
माशेल संमेलनाची जय्यत तयारी
दोन मराठीप्रेमींची उपस्थिती अपेक्षित
माशेल, दि. ३ (प्रतिनिधी) - गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाचे २७ वे गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन येत्या ७ व ८ फेब्रुवारी २००९ दरम्यान माशेल येथे होत आहे. माशेलची मराठी साहित्य सहवास ही निमंत्रक संस्था आहे. माशेलच्या देवकीकृष्ण मैदानावर (बा.द. सातोस्कर नगर) हे संमेलन भरत असून राज्यभरातून सुमारे दोन हजार प्रतिनिधी, मराठी साहित्यप्रेमी या संमेलनास अपेक्षित आहेत.
साहित्य संमेलने मुक्तिपूर्व काळात गोव्याबाहेर आणि नंतर गोव्यात भरविण्यात दिवंगत साहित्यिक बा. द. तथा दादा सातोस्करांचा सिंहाचा वाटा होता. २००८-०९ हे त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष होय. हे औचित्य साधून माशेलच्या मराठी साहित्य सहवास या संस्थेने परिसरातील अन्य संस्था मराठी भाषक, साहित्यप्रेमी यांच्या सहकार्याने हे संमेलन आयोजित केले आहे.
गोमंतकांतील ज्येष्ठ साहित्यिक श्री पु.शि. नार्वेकर यांची संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. दि. ७ रोजी सकाळी ११ वाजता ज्येष्ठ साहित्यिक श्री यशवंत पाठक (पुणे) यांच्या हस्ते संमेलनाचे उद्घाटन होईल.
उद्घाटनापूर्वी सकाळी ९ वाजता साहित्य दिंडी निघेल. वरगाव येथील ग्रामदेवी शांतादुर्गेच्या मंदिरापासून दिंडी सुरू होईल. माशेलला (सरकारी प्राथमिक शाळा देवऊळवाडा) पालखी मिरवणुकीत भजनी पथके, लेझीम, लोककला अशी पथके सामील होतील. शिवाय शालेय मुलांसाठी वेशभूषा स्पर्धा आयोजित केली असून ही मुले पौराणिक ऐतिहासिक आणि संताच्या वेशभूषेत सहभागी होतील.
संमेलनात विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष "निसर्गसाधक' मारूती चितमपल्ली यांची मुलाखत (रविवारी ८ फेब्रु.) हे विशेष आकर्षण होय. शिवाय गोमंतकातील मराठी भाषेच्या (भूतकालीन प्रतिष्ठेच्या पुनर्स्थापनेसाठी) भविष्यकालीन कृती कार्यक्रम हा खास परिसंवाद होणार असून प्राचार्य गोपाळराव मयेकर अध्यक्षस्थानी असतील. २७ वे संमेलन केवळ साहित्योत्सव न राहता या संमेलनातून मराठीची गोमंतकातील स्थिती सुधारावी, मराठी चळवळीला दिशा मिळावी. या हेतूने या परिसंवादाचे आयोजन आहे. यात सर्वश्री ऍड. रमाकांत खलप (राजकीय), प्रा. अनिल सामंत (शैक्षणिक), रामनाथ ग. नाईक (सामाजिक) व प्रा. अरूण गानू (भाषिक) यांचा सहभाग आहे.
या संमेलनात महाविद्यालयीन व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी खास व्यासपीठ उपलब्ध करताना या विद्यार्थ्यांशी नवे सूर अन् तराणे या कार्यक्रमाद्वारे संवाद साधण्यात येईल. संगीता अभ्यंकर व रवींद्र पवार त्यांच्याशी संवाद साधतील. संमेलनात पहिल्या दिवशी संध्याकाळी सांगितीक कार्यक्रम "मोगरा फुलला' हा होणार आहे.
संगीत कट्यार काळजात घुसली' हा नाट्यप्रयोग होणार आहे. प्रमुख भूमिका चारूदत्त आफळे. श्रीमती मेघना कुरूंदवाडकर यांचा "एकटी' हा कथासंग्रह तसेच प्रल्हाद वडेर यांनी फ्रेंच लघु कादंबरीचा केलेला अनुवाद संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात प्रकाशित होणार आहे.
संमेलनात निवडक व्यक्ती/ संस्थांचा प्रतिनिधीक स्वरूपात गौरव करण्यात येईल. यात माशेलचे रहिवासी असलेले परंतु आपल्या कतृत्वाने राज्यस्तरीय ख्यातीचे "तबलापटू' तुळशीदास नावेलकर, चित्रकार दयानंद भगत यांचा समावेश आहे.
वाचक चळवळीचे प्रामाणिकपणे गेली कित्येक वर्षे सातत्याने कार्यरत असलेले फोंड्याचे श्रीधर खानोलकर आणि मराठी साहित्यावर बरीच वर्षे अगदी सातत्यपूर्णरित्या कार्यक्रम राबविणारी "साहित्य संगम, मांद्रे या संस्थेचा समावेश आहे.
संमेलनात प्रथेप्रमाणे एखाद्या उत्कृष्ट साहित्यकृतीला "सुवर्णपदक ही प्रदान करण्यात येईल. हे पदक कोषाध्यक्ष नीलेश शिरोडकर यांनी पुरस्कृत केले आहे.
संमेलनात खास रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवारी दि. ७ ला संध्याकाळी १० ते २ पर्यंत हे रक्तदान शिबिर चालेल. याशिवाय खास मोफत मधुमेही चिकित्सा केली जाईल. या कक्षाला डॉ. हरदत्त रामचंद्र ऊर्फ बाबू करंडे असे नाव देण्यात आले आहे. अन्य नामकरण पुढीलप्रमाणे.
संमेलन स्थळ - बा.द.सातोस्कर, व्यासपीठ - मनोहर हिरबा सरदेसाई, मुख्य प्रवेशद्वार - रामचंद्र वामन नाईक करंडे ऊर्फ फोंडूशास्त्री करंडे, प्रवेशद्वार - किशोरी हळदणकर, लक्ष्मण बाबी भगत, नारायण ऊर्फ निळू गोविंद जल्मी, ग्रंथदालन - भा.ल. भांडारे
विशेष कक्ष - रामचंद्र कामत चंदगडकर, रक्तदान / मधुमेही चिकित्सा कक्ष - डॉ. हृददत्त (बाबू) रामचंद्र करंडे. ग्रंथदालनात एकूण १२ कक्ष आहेत. संमेलनासाठी मडगाव, म्हापसा व वाळपई येथून मोफत बससेवेची सोय करण्यात आली आहे. सकाळी ८.३० वाजता वरील स्थळापासून बसेस माशेलकडे येतील व संध्याकाळी ७.३० वाजता परतीच्या प्रवासास निघतील.
माशेल, दि. ३ (प्रतिनिधी) - गोमंतक साहित्य सेवक मंडळाचे २७ वे गोमंतक मराठी साहित्य संमेलन येत्या ७ व ८ फेब्रुवारी २००९ दरम्यान माशेल येथे होत आहे. माशेलची मराठी साहित्य सहवास ही निमंत्रक संस्था आहे. माशेलच्या देवकीकृष्ण मैदानावर (बा.द. सातोस्कर नगर) हे संमेलन भरत असून राज्यभरातून सुमारे दोन हजार प्रतिनिधी, मराठी साहित्यप्रेमी या संमेलनास अपेक्षित आहेत.
साहित्य संमेलने मुक्तिपूर्व काळात गोव्याबाहेर आणि नंतर गोव्यात भरविण्यात दिवंगत साहित्यिक बा. द. तथा दादा सातोस्करांचा सिंहाचा वाटा होता. २००८-०९ हे त्यांचे जन्मशताब्दी वर्ष होय. हे औचित्य साधून माशेलच्या मराठी साहित्य सहवास या संस्थेने परिसरातील अन्य संस्था मराठी भाषक, साहित्यप्रेमी यांच्या सहकार्याने हे संमेलन आयोजित केले आहे.
गोमंतकांतील ज्येष्ठ साहित्यिक श्री पु.शि. नार्वेकर यांची संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. दि. ७ रोजी सकाळी ११ वाजता ज्येष्ठ साहित्यिक श्री यशवंत पाठक (पुणे) यांच्या हस्ते संमेलनाचे उद्घाटन होईल.
उद्घाटनापूर्वी सकाळी ९ वाजता साहित्य दिंडी निघेल. वरगाव येथील ग्रामदेवी शांतादुर्गेच्या मंदिरापासून दिंडी सुरू होईल. माशेलला (सरकारी प्राथमिक शाळा देवऊळवाडा) पालखी मिरवणुकीत भजनी पथके, लेझीम, लोककला अशी पथके सामील होतील. शिवाय शालेय मुलांसाठी वेशभूषा स्पर्धा आयोजित केली असून ही मुले पौराणिक ऐतिहासिक आणि संताच्या वेशभूषेत सहभागी होतील.
संमेलनात विविध साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होणार आहेत. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष "निसर्गसाधक' मारूती चितमपल्ली यांची मुलाखत (रविवारी ८ फेब्रु.) हे विशेष आकर्षण होय. शिवाय गोमंतकातील मराठी भाषेच्या (भूतकालीन प्रतिष्ठेच्या पुनर्स्थापनेसाठी) भविष्यकालीन कृती कार्यक्रम हा खास परिसंवाद होणार असून प्राचार्य गोपाळराव मयेकर अध्यक्षस्थानी असतील. २७ वे संमेलन केवळ साहित्योत्सव न राहता या संमेलनातून मराठीची गोमंतकातील स्थिती सुधारावी, मराठी चळवळीला दिशा मिळावी. या हेतूने या परिसंवादाचे आयोजन आहे. यात सर्वश्री ऍड. रमाकांत खलप (राजकीय), प्रा. अनिल सामंत (शैक्षणिक), रामनाथ ग. नाईक (सामाजिक) व प्रा. अरूण गानू (भाषिक) यांचा सहभाग आहे.
या संमेलनात महाविद्यालयीन व उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना सामावून घेण्यात आले आहे. त्यांच्यासाठी खास व्यासपीठ उपलब्ध करताना या विद्यार्थ्यांशी नवे सूर अन् तराणे या कार्यक्रमाद्वारे संवाद साधण्यात येईल. संगीता अभ्यंकर व रवींद्र पवार त्यांच्याशी संवाद साधतील. संमेलनात पहिल्या दिवशी संध्याकाळी सांगितीक कार्यक्रम "मोगरा फुलला' हा होणार आहे.
संगीत कट्यार काळजात घुसली' हा नाट्यप्रयोग होणार आहे. प्रमुख भूमिका चारूदत्त आफळे. श्रीमती मेघना कुरूंदवाडकर यांचा "एकटी' हा कथासंग्रह तसेच प्रल्हाद वडेर यांनी फ्रेंच लघु कादंबरीचा केलेला अनुवाद संमेलनाच्या उद्घाटन सोहळ्यात प्रकाशित होणार आहे.
संमेलनात निवडक व्यक्ती/ संस्थांचा प्रतिनिधीक स्वरूपात गौरव करण्यात येईल. यात माशेलचे रहिवासी असलेले परंतु आपल्या कतृत्वाने राज्यस्तरीय ख्यातीचे "तबलापटू' तुळशीदास नावेलकर, चित्रकार दयानंद भगत यांचा समावेश आहे.
वाचक चळवळीचे प्रामाणिकपणे गेली कित्येक वर्षे सातत्याने कार्यरत असलेले फोंड्याचे श्रीधर खानोलकर आणि मराठी साहित्यावर बरीच वर्षे अगदी सातत्यपूर्णरित्या कार्यक्रम राबविणारी "साहित्य संगम, मांद्रे या संस्थेचा समावेश आहे.
संमेलनात प्रथेप्रमाणे एखाद्या उत्कृष्ट साहित्यकृतीला "सुवर्णपदक ही प्रदान करण्यात येईल. हे पदक कोषाध्यक्ष नीलेश शिरोडकर यांनी पुरस्कृत केले आहे.
संमेलनात खास रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शनिवारी दि. ७ ला संध्याकाळी १० ते २ पर्यंत हे रक्तदान शिबिर चालेल. याशिवाय खास मोफत मधुमेही चिकित्सा केली जाईल. या कक्षाला डॉ. हरदत्त रामचंद्र ऊर्फ बाबू करंडे असे नाव देण्यात आले आहे. अन्य नामकरण पुढीलप्रमाणे.
संमेलन स्थळ - बा.द.सातोस्कर, व्यासपीठ - मनोहर हिरबा सरदेसाई, मुख्य प्रवेशद्वार - रामचंद्र वामन नाईक करंडे ऊर्फ फोंडूशास्त्री करंडे, प्रवेशद्वार - किशोरी हळदणकर, लक्ष्मण बाबी भगत, नारायण ऊर्फ निळू गोविंद जल्मी, ग्रंथदालन - भा.ल. भांडारे
विशेष कक्ष - रामचंद्र कामत चंदगडकर, रक्तदान / मधुमेही चिकित्सा कक्ष - डॉ. हृददत्त (बाबू) रामचंद्र करंडे. ग्रंथदालनात एकूण १२ कक्ष आहेत. संमेलनासाठी मडगाव, म्हापसा व वाळपई येथून मोफत बससेवेची सोय करण्यात आली आहे. सकाळी ८.३० वाजता वरील स्थळापासून बसेस माशेलकडे येतील व संध्याकाळी ७.३० वाजता परतीच्या प्रवासास निघतील.
२१ फेब्रुवारीपासून राज्यात कार्निव्हल
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): राज्यातील चार प्रमुख शहरांत कार्निव्हल आयोजित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला. पणजी येथे २१ फेब्रुवारी रोजी, मडगावला २२ रोजी, वास्को येथे २३ ला तर म्हापसा येथे २४ रोजी कार्निव्हल साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्त प्रत्येक ठिकाणी तीन दिवस विविधांगी कार्यक्रम आयोजित करण्याची मुभा स्थानिक समित्यांना देण्यात आली आहे.
मिरामार येथे झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष श्याम सातार्डेकर होतेे तर उपाध्यक्ष लिंडन मोंतेरो, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.बेंजामीन ब्रागांझा, पर्यटन संचालक स्वप्निल नाईक यावेळी उपस्थित होते.
मध्यवर्ती समितीव्यतिरिक्त प्रत्येक ठिकाणी एक समिती स्थापन केली जाणार असून महापौर तथा नगराध्यक्षांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावयाचा आहे. गेली काही वर्षे ज्या मार्गावरून मिरवणूक जाते, त्याच मार्गावरून यंदाही मिरवणूक नेण्यात येणार आहे. पर्यटन विकास महामंडळाच्या दोन सदस्यांसह स्थानिक समिती या मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या पथकांची छाननी करणार आहे. स्थानिक समित्या परीक्षकांची नियुक्ती करणार आहे. "किंग मोमो'साठी ६ फेब्रुवारीपर्यंत महामंडळाच्या कार्यालयात अर्ज पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आमदार श्याम सातार्डेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यवर्ती समिती निवडण्यात आली आहे. उपाध्यक्ष लिंडन मोंतेरो, महापौर टोनी रॉड्रिगिस, मडगावचे नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो, म्हापशाच्या नगराध्यक्ष रुपा भक्ता, मुरगावचे नगराध्यक्ष प्रीतेश गावकर हे समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. माजी आमदार व्हिक्टर गोन्साल्वीस हे समितीचे सल्लागार आहेत. जोकीम तेलीस, फ्रांसिस मार्टीन्स, टोनी डायस, तिमोतियो फर्नांडिस, आंजेलो नुनीस, रायन ब्रागांझा, फ्रान्सिस नरोन्हा, गोंझाग रिबेलो हे सल्लागार असून, डॉ. बेंजामिन ब्रागांझा हे सदस्य सचिव तर स्वप्निल नाईक हे निमंत्रक आहेत.
मिरामार येथे झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी पर्यटन विकास महामंडळाचे अध्यक्ष श्याम सातार्डेकर होतेे तर उपाध्यक्ष लिंडन मोंतेरो, व्यवस्थापकीय संचालक डॉ.बेंजामीन ब्रागांझा, पर्यटन संचालक स्वप्निल नाईक यावेळी उपस्थित होते.
मध्यवर्ती समितीव्यतिरिक्त प्रत्येक ठिकाणी एक समिती स्थापन केली जाणार असून महापौर तथा नगराध्यक्षांनी त्यासाठी पुढाकार घ्यावयाचा आहे. गेली काही वर्षे ज्या मार्गावरून मिरवणूक जाते, त्याच मार्गावरून यंदाही मिरवणूक नेण्यात येणार आहे. पर्यटन विकास महामंडळाच्या दोन सदस्यांसह स्थानिक समिती या मिरवणुकीत सहभागी होणाऱ्या पथकांची छाननी करणार आहे. स्थानिक समित्या परीक्षकांची नियुक्ती करणार आहे. "किंग मोमो'साठी ६ फेब्रुवारीपर्यंत महामंडळाच्या कार्यालयात अर्ज पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
आमदार श्याम सातार्डेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यवर्ती समिती निवडण्यात आली आहे. उपाध्यक्ष लिंडन मोंतेरो, महापौर टोनी रॉड्रिगिस, मडगावचे नगराध्यक्ष सावियो कुतिन्हो, म्हापशाच्या नगराध्यक्ष रुपा भक्ता, मुरगावचे नगराध्यक्ष प्रीतेश गावकर हे समितीचे उपाध्यक्ष आहेत. माजी आमदार व्हिक्टर गोन्साल्वीस हे समितीचे सल्लागार आहेत. जोकीम तेलीस, फ्रांसिस मार्टीन्स, टोनी डायस, तिमोतियो फर्नांडिस, आंजेलो नुनीस, रायन ब्रागांझा, फ्रान्सिस नरोन्हा, गोंझाग रिबेलो हे सल्लागार असून, डॉ. बेंजामिन ब्रागांझा हे सदस्य सचिव तर स्वप्निल नाईक हे निमंत्रक आहेत.
शिरसई कोमुनिदाद भूखंड घोटाळ्याची चौकशी करा खंडपीठाचा जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): बेकायदा विक्री केलेल्या शिरसई कोमुनिदादीच्या मालकीच्या भूखंडाची सखोल चौकशी करून येत्या दोन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. या घोटाळ्याचा तपास जिल्हाधिकाऱ्यांना करण्यास सांगण्यात आले आहे. हे प्रकरण आज सुनावणीसाठी आले असता, या प्रकरणात करोडो रुपयांचा घोटाळा असल्याचे याचिकादाराने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे खंडपीठाने हा आदेश दिला.
गेल्यावेळी शिरसई कोमुनिदादच्या कपाटाच्या चाव्या आणि सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे, रजिस्ट्रार लिपिकाकडून जप्त करण्याचा आदेश कोमुनिदाद प्रशासनाला देण्यात आला होता. १९९८ ते २००८ या दरम्यान कोमुनिदाद कमिटीने बेकायदा भूखंड विकल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सर्व आरोप लेखी स्वरूपात खंडपीठासमोर मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार याचिकादाराने म्हटले आहे की, २००७ ते २००८ या वर्षाच्या कोणत्याही हिशेबाची नोंद करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने आदेश देऊनही म्हापसा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बॅंक, द थिवी शिरसई सर्व्हिसस को ऑपरेटीव्ह बॅक व कॅनरा बॅंकेचे "चेकबुक' देण्यात आलेले नाहीत. शेकडो बेकायदा विक्री केलेल्या भूखंडाची फाईल आणि २७५ भूखंड विकलेल्या फाईल्स उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. २८ लाख ८९ हजार ७३५ रुपयांचा हिशेब नोंद नाही. त्याचप्रमाणे सेझा गोवा या खाण कंपनीला खनिज मालाची वाहतूक करण्यासाठी १९ लाख ५० हजार रुपये आकारून कोमुनिदादची जमीन रस्ता करण्यास दिली आहे. मात्र हे लाखो रुपये बॅंकेत जमा करण्यात आलेले नाहीत. कोमुनिदाद प्रशासन यावर कोणताही कारवाई करीत नसल्याचे याचिकादारांनी म्हटले आहे.
शिरसई कोमुनिदादचे सर्व काम या निवडणुकीत निवडून न आलेला पांडुरंग परब नावाची व्यक्ती पाहात असून त्याने गेल्या दहा वर्षापासून जमीनविक्रीचा कथित गैरप्रकार चालवल्याचा आरोप करून त्यासंदर्भात रत्नाकर लक्ष्मण परब यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
गेल्यावेळी शिरसई कोमुनिदादच्या कपाटाच्या चाव्या आणि सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे, रजिस्ट्रार लिपिकाकडून जप्त करण्याचा आदेश कोमुनिदाद प्रशासनाला देण्यात आला होता. १९९८ ते २००८ या दरम्यान कोमुनिदाद कमिटीने बेकायदा भूखंड विकल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सर्व आरोप लेखी स्वरूपात खंडपीठासमोर मांडण्यास सांगितले होते. त्यानुसार याचिकादाराने म्हटले आहे की, २००७ ते २००८ या वर्षाच्या कोणत्याही हिशेबाची नोंद करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे न्यायालयाने आदेश देऊनही म्हापसा अर्बन को ऑपरेटीव्ह बॅंक, द थिवी शिरसई सर्व्हिसस को ऑपरेटीव्ह बॅक व कॅनरा बॅंकेचे "चेकबुक' देण्यात आलेले नाहीत. शेकडो बेकायदा विक्री केलेल्या भूखंडाची फाईल आणि २७५ भूखंड विकलेल्या फाईल्स उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. २८ लाख ८९ हजार ७३५ रुपयांचा हिशेब नोंद नाही. त्याचप्रमाणे सेझा गोवा या खाण कंपनीला खनिज मालाची वाहतूक करण्यासाठी १९ लाख ५० हजार रुपये आकारून कोमुनिदादची जमीन रस्ता करण्यास दिली आहे. मात्र हे लाखो रुपये बॅंकेत जमा करण्यात आलेले नाहीत. कोमुनिदाद प्रशासन यावर कोणताही कारवाई करीत नसल्याचे याचिकादारांनी म्हटले आहे.
शिरसई कोमुनिदादचे सर्व काम या निवडणुकीत निवडून न आलेला पांडुरंग परब नावाची व्यक्ती पाहात असून त्याने गेल्या दहा वर्षापासून जमीनविक्रीचा कथित गैरप्रकार चालवल्याचा आरोप करून त्यासंदर्भात रत्नाकर लक्ष्मण परब यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.
केंद्रीय अधिकाऱ्यांना खंडपीठाने खडसावले सागरी प्रदूषणाकामी ठोस पावले उचला
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) : केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालय तसेच गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांना सागरी प्रदूषण थांबवण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत ठोस पावले उचलण्याचे आदेश देतानाच आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाची तसेच जलवाहतूक संचालनालयाच्या महासंचालकांना कडक शब्दांत समज दिली.
या दोन्ही खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आज न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. विदेशी प्रतिनिधी भेटण्यास येणार असल्याने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित राहू शकले नसल्याचे न्यायालयाला सांगताच "येथील पर्यावरण नष्ट झाल्यावर विदेशी प्रतिनिधी मदतीला येणार नाहीत' असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
"तुम्ही दिल्लीतून गोव्यात आला आहात तर एकदा येथील किनाऱ्यांवर जाऊन पाहणी करा. त्यानंतर तुम्हांला किनाऱ्यावर किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहे, ते लक्षात येईल. किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकाम केल्याची दरमहा किमान एकयाचिका आमच्यासमोर दाखल होते. तुमच्या मंत्रालयाचे येथील अधिकारी काय करतात? तुमच्याप्रमाणे आम्ही डोळे मिटून शांत बसू शकत नाही. येत्या दोन महिन्यांत हे प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती व्हायलाच हवी,' अशा कडक शब्दात या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने खडसावले. मोठी जहाजे समुद्रात तेलगोळे तसेच खराब झालेले तेल टाकत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
"तुम्ही तुमचे काम व्यवस्थित न केल्यास पुढील पिढीला प्रदूषणच मिळेल. किनाऱ्यापासून दोनशे मीटरवर बांधकाम करता येत नाही, तरीही बांधकामे उभी राहिली आहेत. पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे तुमच्याच हाती आहे. उद्या दिल्ली कार्यालयात गेल्यावर हे सगळे विसरू नका' असा सल्लाही यावेळी न्यायालयाने त्यांना दिला. विदेशातून येणारी जहाजे येथील समुद्रात खराब तेल सोडून जातात त्यावर तुमचे नियंत्रण नाही का, असा प्रश्न त्याला केला असता आंतरराष्ट्रीय करारानुसार आम्हाला केवळ कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर न्यायालयाने जलवाहतूक संचालनालयाला "आताच जागे व्हा, अन्यथा तुमची "सत्यम् कंपनी' प्रमाणे अवस्था झाल्यास अडचण निर्माण होईल, असा सबुरीचा इशारा दिला.
या दोन्ही खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आज न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. विदेशी प्रतिनिधी भेटण्यास येणार असल्याने केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाचे सचिव उपस्थित राहू शकले नसल्याचे न्यायालयाला सांगताच "येथील पर्यावरण नष्ट झाल्यावर विदेशी प्रतिनिधी मदतीला येणार नाहीत' असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
"तुम्ही दिल्लीतून गोव्यात आला आहात तर एकदा येथील किनाऱ्यांवर जाऊन पाहणी करा. त्यानंतर तुम्हांला किनाऱ्यावर किती बेकायदा बांधकामे उभी राहिली आहे, ते लक्षात येईल. किनाऱ्यांवर बेकायदा बांधकाम केल्याची दरमहा किमान एकयाचिका आमच्यासमोर दाखल होते. तुमच्या मंत्रालयाचे येथील अधिकारी काय करतात? तुमच्याप्रमाणे आम्ही डोळे मिटून शांत बसू शकत नाही. येत्या दोन महिन्यांत हे प्रदूषण रोखण्यासाठी कृती व्हायलाच हवी,' अशा कडक शब्दात या अधिकाऱ्यांना न्यायालयाने खडसावले. मोठी जहाजे समुद्रात तेलगोळे तसेच खराब झालेले तेल टाकत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अधिकाऱ्यांना न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
"तुम्ही तुमचे काम व्यवस्थित न केल्यास पुढील पिढीला प्रदूषणच मिळेल. किनाऱ्यापासून दोनशे मीटरवर बांधकाम करता येत नाही, तरीही बांधकामे उभी राहिली आहेत. पर्यावरण सुरक्षित ठेवणे तुमच्याच हाती आहे. उद्या दिल्ली कार्यालयात गेल्यावर हे सगळे विसरू नका' असा सल्लाही यावेळी न्यायालयाने त्यांना दिला. विदेशातून येणारी जहाजे येथील समुद्रात खराब तेल सोडून जातात त्यावर तुमचे नियंत्रण नाही का, असा प्रश्न त्याला केला असता आंतरराष्ट्रीय करारानुसार आम्हाला केवळ कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार आहे, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर न्यायालयाने जलवाहतूक संचालनालयाला "आताच जागे व्हा, अन्यथा तुमची "सत्यम् कंपनी' प्रमाणे अवस्था झाल्यास अडचण निर्माण होईल, असा सबुरीचा इशारा दिला.
चंद्रकांत केणींची प्रकृती गंभीर
मडगाव, दि. २ (प्रतिनिधी) : ज्येष्ठ साहित्यिक व दै. "राष्ट्रमत'चे माजी संपादक चंद्रकांत केणी हे गेले कित्येक दिवस आजारी असून त्यांची गंभीर बनत चालली आहे. येथील एका प्रख्यात हॉस्पितळात त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना यश यावे व केणी यांच्या प्रकृतीत सुधारणा व्हावी यास्तव त्यांच्या मित्रपरिवाराने येत्या गुरुवारी (दि. ५ फेब्रुवारी) सायंकाळी ४-३० वा. सामूहिक प्रार्थनेचे आयोजन केले आहे. ही प्रार्थना मडगावातील स्टेशनरोडजवळच्या "लक्ष्मी लॉज'जवळील "ब्रिंदन' सभागृहात होईल.
अशी प्रार्थना फलदायी ठरते, असे गुरुनाथ केळेकर (९४२०८९६१२५) यांनी पत्रकात म्हटले आहे. केणी यांच्या मित्रपरिवाराने याची नोंद घ्यावी.
अशी प्रार्थना फलदायी ठरते, असे गुरुनाथ केळेकर (९४२०८९६१२५) यांनी पत्रकात म्हटले आहे. केणी यांच्या मित्रपरिवाराने याची नोंद घ्यावी.
राज्यात कायदा, सुव्यवस्था नियंत्रणाखाली : राज्यपाल
पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी) : मावळत्या वर्षात (२००८) राज्यामध्ये कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात राहिल्याने गंभीर स्वरूपाचा एकही प्रकार घडला नाही,असे प्रतिपादन राज्यपाल डॉ. एस.एस.सिद्धू यांनी आज आपल्या पहिल्या अभिभाषणात करून सगळ्यांनाच चक्रावून टाकले. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी राज्यात सुरू असलेल्या चोऱ्यांचा सुळसुळाट, मंदिर तोडफोड व मूर्तिभंजनाचे वाढते प्रकार, तलवारी साठा प्रकरण, म्हादई, सोनसोडो कचरा प्रकल्प आदींचा पुसट उल्लेखही अभिभाषणात नव्हता. राज्य विधानसभेचे यंदाचे पहिले अधिवेशन आजपासून सुरू झाले. २ ते ६ फेब्रुवारी या दरम्यान चालणाऱ्या या अधिवेशनाचा आरंभ राज्यपालांच्या झाला. सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्यासह मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी राज्यपालांचे विधानसभेच्या प्रवेशव्दारावर स्वागत केले. यावेळी त्यांना मानवंदना देण्यात आली.नंतर त्यांना सन्मानाने विधानसभा सभागृहात आसनारूढ करण्यात आले. राज्यपालांचे अभिभाषण हे सरकारकडूनच तयार केले जाते. त्यामुळे त्यात सरकारच्या निष्क्रियतेवर पडदा पडणे स्वाभाविक होते. राज्यात कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे नियंत्रणात राहिल्याचे सांगत असताना गेल्या वर्षी भारतीय दंड संहितेअंतर्गत एकूण २४७२ गुन्हा प्रकरणे नोंद होऊन त्यातील १८१६ प्रकरणांचा छडा लावल्याची माहिती देण्यात आली. रस्ता कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी २,४७,४५५ जणांना चलन,५८२ मटका प्रकरणे नोंद करून ३.७० लाख रोकड जप्त,१७ अमलीपदार्थसंबंधित प्रकरणे नोंद करून त्यात २० जणांना अटक व ७२.८४ लाख रुपये किमतीचा माल जप्त करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली.
सरकारच्या कार्याची स्तुती करताना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत २००७-१२ या काळात १२.१ टक्के विकासदर निश्चित करण्यात आला आहे. गोव्याला एक आदर्श राज्य बनण्याची संधी नक्कीच आहे. सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रात यंदा राज्य व तालुका पातळीवर उत्कृष्ट शेतकरी पुरस्कार जाहीर करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारने सुरू केले.जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष योजना,कामधेनू योजनेला चालना आदींचा उल्लेख करून पडीक शेतजमिनीत कृषी उत्पादन करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची योजनाही आखली जात असल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.
मत्स्य निर्यातीव्दारे यंदा सरकारला ८८.४९ कोटी रुपयांचे विदेशी चलन प्राप्त झाले.गोवा सहकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून सहकारी पतसंस्थांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी खास एकरकमी कर्ज योजना तयार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.साळावली जलसंसाधन प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्याने १४,१०६ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली असून २८ जलवापर संघटना स्थापन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.तिळारी प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून मे २०१० पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल,अशी माहिती त्यांनी दिली.स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवा आर्थिक विकास महामंडळ व खादी व ग्रामोद्याग मंडळामार्फत विविध योजना राबवण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटक व दारीद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी विविध योजना राबवण्यात येतात.६९४७ कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना स्वयंरोजगार व निवाऱ्याची सोय करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही सांगण्यात आले.दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत १,०३,६३२ लाभार्थींची नोंद झाली असून त्यांना प्रतिमहिना १२०० रुपये देण्यात येतात,असेही राज्यपाल म्हणाले.आरोग्य,वाहतूक,महिला व बालकल्याण,सार्वजनिक बांधकाम खाते,कला व संस्कृती, क्रीडा आदी विविध खात्यांचा विशेष उल्लेख करून या अंतर्गत सुरू असलेली विकासकामे व विविध योजनांची माहिती त्यांनी अभिभाषणात दिली.
सरकारच्या कार्याची स्तुती करताना अकराव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत २००७-१२ या काळात १२.१ टक्के विकासदर निश्चित करण्यात आला आहे. गोव्याला एक आदर्श राज्य बनण्याची संधी नक्कीच आहे. सरकार त्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.
कृषी क्षेत्रात यंदा राज्य व तालुका पातळीवर उत्कृष्ट शेतकरी पुरस्कार जाहीर करून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारने सुरू केले.जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष योजना,कामधेनू योजनेला चालना आदींचा उल्लेख करून पडीक शेतजमिनीत कृषी उत्पादन करण्यासाठी ५० टक्के अनुदान देण्याची योजनाही आखली जात असल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.
मत्स्य निर्यातीव्दारे यंदा सरकारला ८८.४९ कोटी रुपयांचे विदेशी चलन प्राप्त झाले.गोवा सहकार कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली असून सहकारी पतसंस्थांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी खास एकरकमी कर्ज योजना तयार करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.साळावली जलसंसाधन प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाल्याने १४,१०६ हेक्टर जमीन ओलिताखाली आली असून २८ जलवापर संघटना स्थापन करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.तिळारी प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून मे २०१० पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण होईल,अशी माहिती त्यांनी दिली.स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देण्यासाठी गोवा आर्थिक विकास महामंडळ व खादी व ग्रामोद्याग मंडळामार्फत विविध योजना राबवण्यात येत असल्याचेही ते म्हणाले.
आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत घटक व दारीद्र्यरेषेखालील लोकांसाठी विविध योजना राबवण्यात येतात.६९४७ कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेखालील यादीत समावेश करण्यात आला आहे. त्यांना स्वयंरोजगार व निवाऱ्याची सोय करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही सांगण्यात आले.दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत १,०३,६३२ लाभार्थींची नोंद झाली असून त्यांना प्रतिमहिना १२०० रुपये देण्यात येतात,असेही राज्यपाल म्हणाले.आरोग्य,वाहतूक,महिला व बालकल्याण,सार्वजनिक बांधकाम खाते,कला व संस्कृती, क्रीडा आदी विविध खात्यांचा विशेष उल्लेख करून या अंतर्गत सुरू असलेली विकासकामे व विविध योजनांची माहिती त्यांनी अभिभाषणात दिली.
चर्चिलचे मंत्रिपद काढून घ्या मिकी पाशेको यांनी दंड थोपटले
पणजी,दि.२(प्रतिनिधी) : तस्करीप्रकरणी कस्टम खात्याने ठेवलेल्या आरोपासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने ठपका ठेवलेल्या चर्चिल आलेमाव यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा कोणताच नैतिक अधिकार नाही.त्यांनी स्वतः आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा अन्यथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तात्काळ त्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू द्यावा, अशी आग्रही मागणी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी करून पुन्हा एकदा खळबळ माजवली आहे.
आज विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मध्यंतराच्या वेळी विशेष पत्रकार परिषद बोलावून ही मागणी केली. तस्करी प्रकरणी कस्टम खात्याने दाखल केलेले गुन्हे व इतर फौजदारी खटले यांचा पाठपुरावा करून आलेमाव कुटुंबीयांना पुन्हा एकदा न्यायालयात खेचणार असल्याचे यावेळी संतप्त बनलेल्या मिकी यांनी सांगितले.एक तस्कर मंत्रिपदी कसा काय राहू शकतो,असा प्रश्नही मिकी यांनी यावेळी उपस्थित केला. चर्चिल कुटुंबीयांनी आपली वैयक्तिक पातळीवर बदनामी करण्याचे षडयंत्रच रचले आहे. सारा पाशेको यांनी चालवलेल्या तक्रार नाट्यामागे चर्चिल यांचाच हात आहे, या आरोपाचा पुनरुच्चारही मिकी यांनी यावेळी केला. सारा पाशेको हिच्यापासून १९९९ पासून आपण वेगळे झालो. गेली चार वर्षे आपल्याविरोधात काहीही तक्रार नसलेल्या सारा पाशेको हिला गेल्या दोन महिन्यांत आपल्या मागे तक्रारींचा ससेमिरा लावण्याची घाई का,असा सवाल करून तिला या प्रकरणी आलेमाव कुटुंबीयांची फुस आहे व ती सध्या त्यांच्या घरी राहते,अशी टीकाही मिकी यांनी केली. सारा पाशेको व आपला वाद हा वैयक्तिक आहे परंतु या वादाचा फायदा उपटून आपली बदनामी करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या आलेमाव कुटुंबीयांना सडेतोड उत्तर देण्याची तयारी आपणही केल्याचा उद्घोष मिकी यांनी यावेळी केला.
सारा हिला पोलिस संरक्षण द्यावे
आपण आपल्या सरकारी वाहनातून सारा हिचा पाठलाग केला अशी अलीकडेच तिने केलेली खोटी तक्रार गंभीर स्वरूपाची आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन आपण मडगावचे उपअधीक्षक उमेश गांवकर यांना तिला तात्काळ पोलिस संरक्षण देण्याची विनंती केली आहे. सारा हिने आपल्या मागे तक्रारींचा ससेमिरा सुरू ठेवला असताना तिच्याबाबत काहीतरी घातपात घडवून आपल्याला अडकवण्याची कूटनीती आखली जाणे शक्य आहे, त्यामुळे पोलिसांनाच याबाबत दक्ष करण्यात आले आहे. तिने पोलिस संरक्षण नाकारले असले तरी उद्या तिच्या जिवाला काही धोका संभवल्यास त्याला ती व पोलिस जबाबदार असतील,असे मिकी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आपल्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची बदनामी झाल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. याबाबत आपल्याला जाब विचारण्याचा हक्क पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना आहे व त्यांनी आपल्याला यासंबंधी अद्याप काहीही विचारले नाही,असेही मिकी यांनी यावेळी सांगितले.
आज विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मध्यंतराच्या वेळी विशेष पत्रकार परिषद बोलावून ही मागणी केली. तस्करी प्रकरणी कस्टम खात्याने दाखल केलेले गुन्हे व इतर फौजदारी खटले यांचा पाठपुरावा करून आलेमाव कुटुंबीयांना पुन्हा एकदा न्यायालयात खेचणार असल्याचे यावेळी संतप्त बनलेल्या मिकी यांनी सांगितले.एक तस्कर मंत्रिपदी कसा काय राहू शकतो,असा प्रश्नही मिकी यांनी यावेळी उपस्थित केला. चर्चिल कुटुंबीयांनी आपली वैयक्तिक पातळीवर बदनामी करण्याचे षडयंत्रच रचले आहे. सारा पाशेको यांनी चालवलेल्या तक्रार नाट्यामागे चर्चिल यांचाच हात आहे, या आरोपाचा पुनरुच्चारही मिकी यांनी यावेळी केला. सारा पाशेको हिच्यापासून १९९९ पासून आपण वेगळे झालो. गेली चार वर्षे आपल्याविरोधात काहीही तक्रार नसलेल्या सारा पाशेको हिला गेल्या दोन महिन्यांत आपल्या मागे तक्रारींचा ससेमिरा लावण्याची घाई का,असा सवाल करून तिला या प्रकरणी आलेमाव कुटुंबीयांची फुस आहे व ती सध्या त्यांच्या घरी राहते,अशी टीकाही मिकी यांनी केली. सारा पाशेको व आपला वाद हा वैयक्तिक आहे परंतु या वादाचा फायदा उपटून आपली बदनामी करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्या आलेमाव कुटुंबीयांना सडेतोड उत्तर देण्याची तयारी आपणही केल्याचा उद्घोष मिकी यांनी यावेळी केला.
सारा हिला पोलिस संरक्षण द्यावे
आपण आपल्या सरकारी वाहनातून सारा हिचा पाठलाग केला अशी अलीकडेच तिने केलेली खोटी तक्रार गंभीर स्वरूपाची आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन आपण मडगावचे उपअधीक्षक उमेश गांवकर यांना तिला तात्काळ पोलिस संरक्षण देण्याची विनंती केली आहे. सारा हिने आपल्या मागे तक्रारींचा ससेमिरा सुरू ठेवला असताना तिच्याबाबत काहीतरी घातपात घडवून आपल्याला अडकवण्याची कूटनीती आखली जाणे शक्य आहे, त्यामुळे पोलिसांनाच याबाबत दक्ष करण्यात आले आहे. तिने पोलिस संरक्षण नाकारले असले तरी उद्या तिच्या जिवाला काही धोका संभवल्यास त्याला ती व पोलिस जबाबदार असतील,असे मिकी यांनी यावेळी स्पष्ट केले. आपल्या विरोधात दाखल झालेल्या तक्रारींमुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची बदनामी झाल्याचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. याबाबत आपल्याला जाब विचारण्याचा हक्क पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना आहे व त्यांनी आपल्याला यासंबंधी अद्याप काहीही विचारले नाही,असेही मिकी यांनी यावेळी सांगितले.
Monday, 2 February 2009
अपहरणाच्या धमकीमुळे विमान दिल्लीत उतरविले
नवी दिल्ली, दि. १ : गोव्याहून निघालेले इंडिगो कंपनीचे ई-६६४ हे प्रवासी विमान आज अचानकपणे नवी दिल्ली विमानतळावर उतरविणे भाग पडले.गोव्याहून निघालेल्या विमानातील दोघा प्रवाशांनी अतिशय आक्रमणपणे वागून, विमानाचे अपहरण करण्याची धमकी दिली, त्यामुळे विमान तातडीने उतरावे लागले, असे स्पष्टीकरण रात्री उशिरा सरकारतर्फे करण्यात आले.
सर्व प्रकारची खबरदारी घेऊन विमान उतरविण्यात आले, असे नागरी विमान सचिव एम. माधवन यांनी पत्रकारांना सांगितले. सर्व काही सुरक्षित असल्याची खात्री ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतरच दोन तासांनी प्रवाशांना विमानातून बाहेर जाण्यास संमती देण्यात आली, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्या दोघा प्रवाशांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक आणि दिल्ली पोलिसांनी तातडीने धाव घेतली तसेच सीमा सुरक्षा दलाच्या विमानांनाही सतर्क करण्यात आले. या विमानातील दोन प्रवाशांनी हुल्लडबाजी करीत आपल्याकडे चाकू असल्याची धमकी दिल्याने हा गोंधळ उडाला. मिळालेल्या माहितीनुसार वैमानिकाने हे विमान इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका बाजूला नेले, त्यावेळी कमांडोनी त्याला वेढा घातला. दोघा प्रवाशांनी अतिशय आक्रमकपणे शिवीगाळ करायला सुरवात केल्याने वैमानिकाने विमानतळ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी सर्वत्र विमानाचे अपहरण झाल्याची अफवा पसरली, तर एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने अशा स्थितीत काय होऊ शकते ते पाहाण्यासाठी हा प्रयोग (मॉक ड्रिल) करण्यात आल्याची माहिती प्रसृत केली. तथापि सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करीत धोका टळला असल्याची माहिती रात्री दिली.
सर्व प्रकारची खबरदारी घेऊन विमान उतरविण्यात आले, असे नागरी विमान सचिव एम. माधवन यांनी पत्रकारांना सांगितले. सर्व काही सुरक्षित असल्याची खात्री ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतरच दोन तासांनी प्रवाशांना विमानातून बाहेर जाण्यास संमती देण्यात आली, अशी माहिती त्यांनी दिली. त्या दोघा प्रवाशांना ताब्यात घेऊन चौकशी करण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक आणि दिल्ली पोलिसांनी तातडीने धाव घेतली तसेच सीमा सुरक्षा दलाच्या विमानांनाही सतर्क करण्यात आले. या विमानातील दोन प्रवाशांनी हुल्लडबाजी करीत आपल्याकडे चाकू असल्याची धमकी दिल्याने हा गोंधळ उडाला. मिळालेल्या माहितीनुसार वैमानिकाने हे विमान इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एका बाजूला नेले, त्यावेळी कमांडोनी त्याला वेढा घातला. दोघा प्रवाशांनी अतिशय आक्रमकपणे शिवीगाळ करायला सुरवात केल्याने वैमानिकाने विमानतळ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यावेळी सर्वत्र विमानाचे अपहरण झाल्याची अफवा पसरली, तर एका दूरचित्रवाणी वाहिनीने अशा स्थितीत काय होऊ शकते ते पाहाण्यासाठी हा प्रयोग (मॉक ड्रिल) करण्यात आल्याची माहिती प्रसृत केली. तथापि सरकारने वस्तुस्थिती स्पष्ट करीत धोका टळला असल्याची माहिती रात्री दिली.
गोव्यात प्रथमच शिर्डी साईबाबांच्या पादुका
पणजीत २२ रोजी भव्य दर्शनसोहळा
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): तब्बल ९१ वर्षानंतर भक्तांना दर्शन घेण्यासाठी बाहेर काढल्या जाणाऱ्या शिर्डीतील साईबाबांच्या पादुकांचे दर्शन घेण्याचा पहिला मान गोव्यातील भक्तांना प्राप्त झाला आहे, ही साईभक्तांसाठी अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. ही संधी गोव्यातील "साईबाबा पादुका दर्शन सोहळा समिती'ने उपलब्ध केली असून दि. २२ फेब्रुवारी रोजी पणजीत हा पादुकादर्शन सोहळा होणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष अनिल खंवटे यांनी आज दिली.
पहाटे ४ वाजता साईंच्या आरत्या झाल्यानंतर रात्री १२ पर्यंत साईंच्या पादुका दर्शनासाठी उपलब्ध असणार आहेत. या सोहळ्यात सुमारे एक लाख भाविक दर्शनासाठी येण्याची शक्यता व्यक्त केली असून त्यासाठी खास व्यवस्था करण्यात येणार आहे. कला अकादमी ते कांपाल मैदानापर्यंत शामियाना उभारण्यात येणार आहे. यासाठी खास कोल्हापूर येथून शामियाना उभारणाऱ्या एका आस्थापनाला हे काम सोपवण्यात आले आहे. या शामियानात दर्शन घेण्यासाठी रांगेत राहणाऱ्या भक्तांना पिण्याच्या पाण्याची तसेच दर्शन घेण्यास तसेच अपंग भक्तांसाठी खास व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. खंवटे यांनी यावेळी दिली.
"गोवा मुक्त झाल्यापासून साईंच्या पादुका गोव्यात आणण्याचा विचार अनेकांच्या मनात होता. परंतु, त्यावेळी साईंच्या मनात नसल्याने ते शक्य झाले नाही. आता कित्येक वर्षानंतर गोव्यातील भक्तांना ही संधी उपलब्ध होत असून हे गोव्यातील साई भक्तांचे भाग्य' असल्याचे श्री. खंवटे म्हणाले. हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू झाली असून देणगीच्या स्वरूपात मदत करण्याचे आवाहन साईभक्तांना करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे गोव्यात असलेल्या ५१ साई मंदिराच्या समित्यांशी संपर्क साधण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पहाट ते रात्री या दरम्यान साईंच्या पारंपरिक चार आरत्या केल्या जाणार आहेत. त्याप्रमाणे साई भजनांचे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गोव्यातील कोणत्याही भजन मंडळांना याठिकाणी साईंचे भजन करण्याची इच्छा असल्यास त्यांनी या समितीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. देणगी देण्यासाठी तसेच अन्य माहितीसाठी अध्यक्ष अनिल खंवटे(९६२३४४७४०१), सचिव प्रदीप पालेकर (९६२३४४७४१०) व खजिनदार विवेक पार्सेकर (९६२३४४७४०२) यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा. या सोहळ्याची माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे उपाध्यक्ष टोनी रोड्रिगीस, शेख मुस्ताफ कादर, रवी नायडू, सहसचिव गौरीश धोंड, सहखजिनदार संतोष नाईक, सदस्य दिनेश वाघेला, मार्क वाझ, सुरज लोटलीकर, धीरज नाईक गावकर, प्रसाद मांद्रेकर, प्रकाश कित्तूर, विजय भोसले व सुभाष नाईक उपस्थित होते.
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): तब्बल ९१ वर्षानंतर भक्तांना दर्शन घेण्यासाठी बाहेर काढल्या जाणाऱ्या शिर्डीतील साईबाबांच्या पादुकांचे दर्शन घेण्याचा पहिला मान गोव्यातील भक्तांना प्राप्त झाला आहे, ही साईभक्तांसाठी अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. ही संधी गोव्यातील "साईबाबा पादुका दर्शन सोहळा समिती'ने उपलब्ध केली असून दि. २२ फेब्रुवारी रोजी पणजीत हा पादुकादर्शन सोहळा होणार असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष अनिल खंवटे यांनी आज दिली.
पहाटे ४ वाजता साईंच्या आरत्या झाल्यानंतर रात्री १२ पर्यंत साईंच्या पादुका दर्शनासाठी उपलब्ध असणार आहेत. या सोहळ्यात सुमारे एक लाख भाविक दर्शनासाठी येण्याची शक्यता व्यक्त केली असून त्यासाठी खास व्यवस्था करण्यात येणार आहे. कला अकादमी ते कांपाल मैदानापर्यंत शामियाना उभारण्यात येणार आहे. यासाठी खास कोल्हापूर येथून शामियाना उभारणाऱ्या एका आस्थापनाला हे काम सोपवण्यात आले आहे. या शामियानात दर्शन घेण्यासाठी रांगेत राहणाऱ्या भक्तांना पिण्याच्या पाण्याची तसेच दर्शन घेण्यास तसेच अपंग भक्तांसाठी खास व्यवस्था करण्यात येणार असल्याची माहिती श्री. खंवटे यांनी यावेळी दिली.
"गोवा मुक्त झाल्यापासून साईंच्या पादुका गोव्यात आणण्याचा विचार अनेकांच्या मनात होता. परंतु, त्यावेळी साईंच्या मनात नसल्याने ते शक्य झाले नाही. आता कित्येक वर्षानंतर गोव्यातील भक्तांना ही संधी उपलब्ध होत असून हे गोव्यातील साई भक्तांचे भाग्य' असल्याचे श्री. खंवटे म्हणाले. हा सोहळा यशस्वी करण्यासाठी जोरदार तयारी सुरू झाली असून देणगीच्या स्वरूपात मदत करण्याचे आवाहन साईभक्तांना करण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे गोव्यात असलेल्या ५१ साई मंदिराच्या समित्यांशी संपर्क साधण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पहाट ते रात्री या दरम्यान साईंच्या पारंपरिक चार आरत्या केल्या जाणार आहेत. त्याप्रमाणे साई भजनांचे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. गोव्यातील कोणत्याही भजन मंडळांना याठिकाणी साईंचे भजन करण्याची इच्छा असल्यास त्यांनी या समितीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे. देणगी देण्यासाठी तसेच अन्य माहितीसाठी अध्यक्ष अनिल खंवटे(९६२३४४७४०१), सचिव प्रदीप पालेकर (९६२३४४७४१०) व खजिनदार विवेक पार्सेकर (९६२३४४७४०२) यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधावा. या सोहळ्याची माहिती देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे उपाध्यक्ष टोनी रोड्रिगीस, शेख मुस्ताफ कादर, रवी नायडू, सहसचिव गौरीश धोंड, सहखजिनदार संतोष नाईक, सदस्य दिनेश वाघेला, मार्क वाझ, सुरज लोटलीकर, धीरज नाईक गावकर, प्रसाद मांद्रेकर, प्रकाश कित्तूर, विजय भोसले व सुभाष नाईक उपस्थित होते.
'सोनसोडो ऑपरेशन' ७० टक्के फत्ते?
० धुमसणाऱ्या आगीवर १८२ ट्रक माती
० आज सायंकाळपर्यंत पूर्णतः नियंत्रण
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी): गेला आठवडाभर धुमसत असलेली सोनसोडो येथील कचरा यार्डातील आग नियंत्रणाखाली आणण्यात मडगाव नगरपालिकेला यश न आल्याने अखेर आजपासून येथील जिल्हा आपत्कालीन कक्षाच्या मार्गदर्शनाखाली हे ऑपरेशन कार्यरत झाले व आज एकाच दिवशी तब्बल १८२ ट्रक माती धुमसणाऱ्या कचऱ्यावर पसरविली गेली. उरलेले काम उद्या सायंकाळपर्यंत पूर्ण होईल, अशी खात्री व्यक्त केली जात आहे.
काल मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी सोनसोडोवर जाऊन तेथील ऑपरेशनचा आढावा घेतला असता नगरपालिकेच्या मोहिमेत नियोजन नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांनी जिल्हा आपत्कालीन यंत्रणेस पुढाकार घेण्यास सांगितले व त्यानुसार आजचे ऑपरेशन पार पडले.
आज स्वतः जिल्हाधिकारी सोनसोडोवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही तेथे भेट दिली. कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स व नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी आज बराच वेळ तेथे थांबून एकंदर ऑपरेशनवर लक्ष ठेवले . मुख्याधिकारी यशवंत तावडे व पालिकेचे अन्य अधिकारी तर सकाळी ८ वा. पासून सोनसोड्यावर ठाण मांडून राहिले ते सायंकाळी ७ वा. परतले.आजच्या मोहिमेमुळे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून उरलेले उद्या सायंकाळपर्यंत पूर्ण होईल, असे तावडे यांनी सांगितले.
आजच्या ऑपरेशनसाठी विविध खाण कंपन्यांकडून तसेच बांधकाम ठेकेदार आर्थर डिसोजा व संतोष जॉर्ज यांच्या कडून टिपरी उपलब्ध करण्यात आल्या व दिवसभर त्यांनी एकूण १८२ टिपरी माती आणली व त्यामुळे सोनसोडो भागाला खाणसदृश रूप आज आले होते. इतक्या मोठ्या संख्येतील टिपरी तेथे वाहतूक करणार असल्याने कुडतरी रस्त्यावर कोणतीही वाहतूक समस्या उद्भवून लोकांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी तेथे खास वाहतूक पोलिस तैनात करण्याची तसेच आगीमुळे खंडित झालेला यार्डांतील वीजपुरवठा तत्काळ सुरू करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल आपल्या सोनसोडो भेटीच्यावेळी पोलिस व वीज खाते अभियंत्यांना दिल्या होत्या आज त्याची कार्यवाही झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे आज बव्हंशी आग विझली आहे व उद्या सायंकाळपर्यंत आगीवर पूर्णतः नियंत्रण मिळेल अशी खात्री आहे.
० आज सायंकाळपर्यंत पूर्णतः नियंत्रण
मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी): गेला आठवडाभर धुमसत असलेली सोनसोडो येथील कचरा यार्डातील आग नियंत्रणाखाली आणण्यात मडगाव नगरपालिकेला यश न आल्याने अखेर आजपासून येथील जिल्हा आपत्कालीन कक्षाच्या मार्गदर्शनाखाली हे ऑपरेशन कार्यरत झाले व आज एकाच दिवशी तब्बल १८२ ट्रक माती धुमसणाऱ्या कचऱ्यावर पसरविली गेली. उरलेले काम उद्या सायंकाळपर्यंत पूर्ण होईल, अशी खात्री व्यक्त केली जात आहे.
काल मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी सोनसोडोवर जाऊन तेथील ऑपरेशनचा आढावा घेतला असता नगरपालिकेच्या मोहिमेत नियोजन नसल्याचे आढळून आल्याने त्यांनी जिल्हा आपत्कालीन यंत्रणेस पुढाकार घेण्यास सांगितले व त्यानुसार आजचे ऑपरेशन पार पडले.
आज स्वतः जिल्हाधिकारी सोनसोडोवर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनीही तेथे भेट दिली. कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स व नगराध्यक्ष साव्हियो कुतिन्हो यांनी आज बराच वेळ तेथे थांबून एकंदर ऑपरेशनवर लक्ष ठेवले . मुख्याधिकारी यशवंत तावडे व पालिकेचे अन्य अधिकारी तर सकाळी ८ वा. पासून सोनसोड्यावर ठाण मांडून राहिले ते सायंकाळी ७ वा. परतले.आजच्या मोहिमेमुळे ७० टक्के काम पूर्ण झाले असून उरलेले उद्या सायंकाळपर्यंत पूर्ण होईल, असे तावडे यांनी सांगितले.
आजच्या ऑपरेशनसाठी विविध खाण कंपन्यांकडून तसेच बांधकाम ठेकेदार आर्थर डिसोजा व संतोष जॉर्ज यांच्या कडून टिपरी उपलब्ध करण्यात आल्या व दिवसभर त्यांनी एकूण १८२ टिपरी माती आणली व त्यामुळे सोनसोडो भागाला खाणसदृश रूप आज आले होते. इतक्या मोठ्या संख्येतील टिपरी तेथे वाहतूक करणार असल्याने कुडतरी रस्त्यावर कोणतीही वाहतूक समस्या उद्भवून लोकांची गैरसोय होणार नाही, यासाठी तेथे खास वाहतूक पोलिस तैनात करण्याची तसेच आगीमुळे खंडित झालेला यार्डांतील वीजपुरवठा तत्काळ सुरू करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल आपल्या सोनसोडो भेटीच्यावेळी पोलिस व वीज खाते अभियंत्यांना दिल्या होत्या आज त्याची कार्यवाही झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे आज बव्हंशी आग विझली आहे व उद्या सायंकाळपर्यंत आगीवर पूर्णतः नियंत्रण मिळेल अशी खात्री आहे.
Sunday, 1 February 2009
नवीन चावलांना हटवा मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस पक्षपात करत असल्याचा अहवाल आयोगामध्ये अभूतपूर्व संघर्ष
नवी दिल्ली, दि.३१ : निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांना त्यांच्या पदावरून हटवण्यात यावे, अशी शिफारस मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी केली आहे. या घटनेमुळे निवडणूक आयोगात संघर्षाची अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाली आहे.
गेल्या वर्षभरातील चावला यांच्या कार्यशैलीवरून ते काही विशिष्ट पक्षांबाबत भेदभावपूर्ण व्यवहार करतात, असा निष्कर्ष गोपालस्वामी यांनी काढून त्याचा सप्रमाण अहवाल सरकारला सादर केला. या संदर्भात उल्लेखनीय आहे की नवीन चावला हे कॉंग्रेसला अनुकूल आहेत व ते भेदभावाने काम करतात, असा आरोप भाजपनेही केला होता. याबाबत भाजपने एक याचिकाही निवडणूक आयोगाकडे दाखल केली होती.
याबाबत काहीही बोलण्यास नकार देताना गोपालस्वामी म्हणाले की, मी आपले काम केले. अहवाल सादर केला आहे.
गोपालस्वामी यांचा कार्यकाळ २० एप्रिल रोजी संपत आहे. नवीन चावला हे आयोगाचे वरिष्ठ सदस्य असल्याने ते मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचे स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानले जात आहेत.
गोपालस्वामी यांच्या या शिफारसीमुळे तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगातील मतभेद उघड झाले आहेत. गेल्यावर्षी कर्नाटकमध्ये विधानसभेची निवडणूक घेण्याला नवीन चावला यांनी आक्षेप घेतला होता. याचप्रमाणे २००७ मध्ये उन्हाळ्यात उत्तर प्रदेशात निवडणूक घेण्यालाही त्यांनी विरोध केला होता, असे कळते.
राजीनामा देणार नाही : चावला
गोपालस्वामी यांच्या शिफारसीबाबत मला काहीही माहिती नाही, असे सांगत नवीन चावला यांनी याबाबत कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की मी राजीनामा देणार नाही. निवडणूक आयोग गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्रुटिरहित निवडणुका घेत आहे व पुढेही असेच काम करेल. सध्या आयोगाची प्रतिष्ठा कायम राखणे आवश्यक आहे.
कायद्याचा गुंता : कॉंग्रेस
मुख्य निवडणूक आयुक्त गोपालस्वामी यांच्या नवीन चावला यांना हटविण्याच्या शिफारसीबाबत कायद्याबाबत पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी म्हणाले की मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आपल्या सहकाऱ्याबाबत अशी कारवाई करता येते काय, हा मुद्दा आहे. गोपालस्वामी यांच्या शिफारसीबाबत आमच्याकडे कुठलीही अधिकृत नोटीस नाही. हे प्रकरण केन्द्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. याबाबत सर्वंकष विचार केल्याशिवाय काहीही प्रतिक्रिया देणे योग्य होणार नाही.
-------------------------------------------------------
चावलांना हटवाच : भाजप
निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांना त्यांच्या पदावरून हटवावे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारसीवर ठोस कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी भाजपने केली आहे.
भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी म्हणाले की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या एका सदस्याला पदावरून हटविण्याची शिफारस केल्याने आयोगाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. यामुळे देशाच्या लोकशाहीच्या चौकटीला धोका निर्माण झाला आहे. या शिफारसीवर कारवाई झाली नाही तर निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता संशयास्पद ठरेल व लोकशाही आणि संविधानाला धोका निर्माण होईल.
-------------------------------------------------------------
संवैधानिक तरतूद
संवैधानिक तरतूदीनुसार कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताला हटविण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक आहे. पण, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अशा शिफारसीवर सरकार अंमल करेल की नाही हे स्पष्ट नाही. निवडणूक आयोग सर्वसंमतीने काम करत असतो व मतभेदाच्या स्थितीत बहुमताच्या आधारे निर्णय घेण्यात येतो.
गेल्या वर्षभरातील चावला यांच्या कार्यशैलीवरून ते काही विशिष्ट पक्षांबाबत भेदभावपूर्ण व्यवहार करतात, असा निष्कर्ष गोपालस्वामी यांनी काढून त्याचा सप्रमाण अहवाल सरकारला सादर केला. या संदर्भात उल्लेखनीय आहे की नवीन चावला हे कॉंग्रेसला अनुकूल आहेत व ते भेदभावाने काम करतात, असा आरोप भाजपनेही केला होता. याबाबत भाजपने एक याचिकाही निवडणूक आयोगाकडे दाखल केली होती.
याबाबत काहीही बोलण्यास नकार देताना गोपालस्वामी म्हणाले की, मी आपले काम केले. अहवाल सादर केला आहे.
गोपालस्वामी यांचा कार्यकाळ २० एप्रिल रोजी संपत आहे. नवीन चावला हे आयोगाचे वरिष्ठ सदस्य असल्याने ते मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचे स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानले जात आहेत.
गोपालस्वामी यांच्या या शिफारसीमुळे तीन सदस्यांच्या निवडणूक आयोगातील मतभेद उघड झाले आहेत. गेल्यावर्षी कर्नाटकमध्ये विधानसभेची निवडणूक घेण्याला नवीन चावला यांनी आक्षेप घेतला होता. याचप्रमाणे २००७ मध्ये उन्हाळ्यात उत्तर प्रदेशात निवडणूक घेण्यालाही त्यांनी विरोध केला होता, असे कळते.
राजीनामा देणार नाही : चावला
गोपालस्वामी यांच्या शिफारसीबाबत मला काहीही माहिती नाही, असे सांगत नवीन चावला यांनी याबाबत कुठलीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की मी राजीनामा देणार नाही. निवडणूक आयोग गेल्या कित्येक वर्षांपासून त्रुटिरहित निवडणुका घेत आहे व पुढेही असेच काम करेल. सध्या आयोगाची प्रतिष्ठा कायम राखणे आवश्यक आहे.
कायद्याचा गुंता : कॉंग्रेस
मुख्य निवडणूक आयुक्त गोपालस्वामी यांच्या नवीन चावला यांना हटविण्याच्या शिफारसीबाबत कायद्याबाबत पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक सिंघवी म्हणाले की मुख्य निवडणूक आयुक्तांना आपल्या सहकाऱ्याबाबत अशी कारवाई करता येते काय, हा मुद्दा आहे. गोपालस्वामी यांच्या शिफारसीबाबत आमच्याकडे कुठलीही अधिकृत नोटीस नाही. हे प्रकरण केन्द्र सरकारच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. याबाबत सर्वंकष विचार केल्याशिवाय काहीही प्रतिक्रिया देणे योग्य होणार नाही.
-------------------------------------------------------
चावलांना हटवाच : भाजप
निवडणूक आयुक्त नवीन चावला यांना त्यांच्या पदावरून हटवावे, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारसीवर ठोस कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी भाजपने केली आहे.
भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी म्हणाले की मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी आयोगाच्या एका सदस्याला पदावरून हटविण्याची शिफारस केल्याने आयोगाची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. यामुळे देशाच्या लोकशाहीच्या चौकटीला धोका निर्माण झाला आहे. या शिफारसीवर कारवाई झाली नाही तर निवडणूक आयोगाची निष्पक्षता संशयास्पद ठरेल व लोकशाही आणि संविधानाला धोका निर्माण होईल.
-------------------------------------------------------------
संवैधानिक तरतूद
संवैधानिक तरतूदीनुसार कोणत्याही निवडणूक आयुक्ताला हटविण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक आहे. पण, मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या अशा शिफारसीवर सरकार अंमल करेल की नाही हे स्पष्ट नाही. निवडणूक आयोग सर्वसंमतीने काम करत असतो व मतभेदाच्या स्थितीत बहुमताच्या आधारे निर्णय घेण्यात येतो.
मुंबई हल्ला प्रकरण पाकिस्तानची खुमखुमी अजूनही कायम : प्रणव
- कारवाईचे "नाटक' वठवले
- संभ्रम निर्मितीचा प्रयत्न
- वक्तव्यांत एकवाक्यता नाही
नवी दिल्ली, दि. ३१ : मुंबई हल्ल्यांसंदर्भात भारताने सादर केलेल्या पुराव्यांबाबत त्या देशाकडून अधिकृतपणे अद्याप आम्हाला कोणतीही माहिती न मिळाल्याचा स्पष्ट खुलासा परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज येथे केला. त्यामुळे याप्रकरणी पाकिस्तानची खुमखुमी अजूनही कायम असल्याचे व तो देश भारताच्या संयमाची "परीक्षा' घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आम्ही याबाबत अंतर्गत चौकशी पूर्ण केल्याचे प्रतिपादन पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी केले आहे.गेल्या गुरुवारी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांच्याकडे पाकिस्तानातील अंतर्गत चौकशीचा तपशील त्यांना सादर करण्यात आल्याचा दावा कुरेशी यांनी केला आहे. मात्र, त्यात अजिबात तथ्य नसल्याचा जाहीर खुलासा मुखर्जी यांनी केल्यामुळे पाकिस्तानची दुटप्पी नीती नव्याने उजेडात आली आहे.
या मुद्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी, राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी हेही दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत.
त्याचबरोबर पाकिस्तानचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त वाहिद शमसुल हसन यांनी तर मुंबईवरील हल्ल्याचा कट पाकिस्तानात शिजलाच नव्हता, तो अन्य कोठे तरी रचला गेला असावा, असे धक्कादायक विधान करून आणखी गोंधळ उडवून दिला आहे. त्यावर गिलानी यांनी, अशा स्वरूपाचे वक्तव्य करण्याचा अधिकारच हसन यांना नसल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच सातत्याने या महत्त्वाच्या मुद्यावर वेगवेगळी वक्तव्ये करून भारताच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा डाव पाकिस्तानने टाकल्याचे दिसून येते. प्रणव मुखर्जी यांच्या स्पष्ट निवेदनामुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या कटामागे आयएसआय या पाकिस्तानच्या लष्करी गुप्तचर संघटनेचा हात असल्याचे उजेडात येऊ नये यादृष्टीनेच पाकिस्तानची नव्याने धडपड सुरू झाली आहे. मुंबईवरील हल्ल्यांसंदर्भात भारताने पाकिस्तानकडे पुरेसे पुरावे सादर केले आहेत. त्यानंतर संबंधित अतिरेक्यांची धरपकड करण्यात आल्याचे नाटक काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने बेमालुमपणे वठवले होते. तसेच तपासकामी भारतीय तपास यंत्रणांचे सहकार्य घेण्याचे व भारताला साहाय्य करण्याचा साळसुद आव पाकिस्तानने आणला होता. कारण त्या काळात पाकवर युरोपीय देश आणि अमेरिकेकडून प्रचंड दबाव आणण्यात आला होता. तथापि, या दबावाचा पिळ किंचित ढिला झाल्यानंतर पाकिस्तानची गाडी पुन्हा पूर्वपदावर आल्याचे दिसून येते. या महत्त्वाच्या मुद्यावर पाकिस्तानचे तळ्यातमळ्यात सुरू झाले आहे. मुखर्जी यांनी संतप्त सुरात केलेले निवेदन म्हणजे त्याचेच निदर्शक ठरले आहे.
- संभ्रम निर्मितीचा प्रयत्न
- वक्तव्यांत एकवाक्यता नाही
नवी दिल्ली, दि. ३१ : मुंबई हल्ल्यांसंदर्भात भारताने सादर केलेल्या पुराव्यांबाबत त्या देशाकडून अधिकृतपणे अद्याप आम्हाला कोणतीही माहिती न मिळाल्याचा स्पष्ट खुलासा परराष्ट्र मंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी आज येथे केला. त्यामुळे याप्रकरणी पाकिस्तानची खुमखुमी अजूनही कायम असल्याचे व तो देश भारताच्या संयमाची "परीक्षा' घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आम्ही याबाबत अंतर्गत चौकशी पूर्ण केल्याचे प्रतिपादन पाकिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी केले आहे.गेल्या गुरुवारी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांची भेट घेतली तेव्हा त्यांच्याकडे पाकिस्तानातील अंतर्गत चौकशीचा तपशील त्यांना सादर करण्यात आल्याचा दावा कुरेशी यांनी केला आहे. मात्र, त्यात अजिबात तथ्य नसल्याचा जाहीर खुलासा मुखर्जी यांनी केल्यामुळे पाकिस्तानची दुटप्पी नीती नव्याने उजेडात आली आहे.
या मुद्यावर पाकिस्तानचे पंतप्रधान युसुफ रझा गिलानी, राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी हेही दिशाभूल करणारी विधाने करत आहेत.
त्याचबरोबर पाकिस्तानचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त वाहिद शमसुल हसन यांनी तर मुंबईवरील हल्ल्याचा कट पाकिस्तानात शिजलाच नव्हता, तो अन्य कोठे तरी रचला गेला असावा, असे धक्कादायक विधान करून आणखी गोंधळ उडवून दिला आहे. त्यावर गिलानी यांनी, अशा स्वरूपाचे वक्तव्य करण्याचा अधिकारच हसन यांना नसल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच सातत्याने या महत्त्वाच्या मुद्यावर वेगवेगळी वक्तव्ये करून भारताच्या मनात संभ्रम निर्माण करण्याचा डाव पाकिस्तानने टाकल्याचे दिसून येते. प्रणव मुखर्जी यांच्या स्पष्ट निवेदनामुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. या कटामागे आयएसआय या पाकिस्तानच्या लष्करी गुप्तचर संघटनेचा हात असल्याचे उजेडात येऊ नये यादृष्टीनेच पाकिस्तानची नव्याने धडपड सुरू झाली आहे. मुंबईवरील हल्ल्यांसंदर्भात भारताने पाकिस्तानकडे पुरेसे पुरावे सादर केले आहेत. त्यानंतर संबंधित अतिरेक्यांची धरपकड करण्यात आल्याचे नाटक काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानने बेमालुमपणे वठवले होते. तसेच तपासकामी भारतीय तपास यंत्रणांचे सहकार्य घेण्याचे व भारताला साहाय्य करण्याचा साळसुद आव पाकिस्तानने आणला होता. कारण त्या काळात पाकवर युरोपीय देश आणि अमेरिकेकडून प्रचंड दबाव आणण्यात आला होता. तथापि, या दबावाचा पिळ किंचित ढिला झाल्यानंतर पाकिस्तानची गाडी पुन्हा पूर्वपदावर आल्याचे दिसून येते. या महत्त्वाच्या मुद्यावर पाकिस्तानचे तळ्यातमळ्यात सुरू झाले आहे. मुखर्जी यांनी संतप्त सुरात केलेले निवेदन म्हणजे त्याचेच निदर्शक ठरले आहे.
सरकारला भाजप कोंडीत पकडणार
विधानसभा अधिवेशन उद्यापासून
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): सोमवार २ फेब्रुवारीपासून विधानसभा अधिवेशन सुरू होत आहे. हे अधिवेशन केवळ पाच दिवसांचे असले तरी त्याचा पुरेपूर फायदा उठवून सरकारला पूर्णपणे नामोहरम करण्याची व्यूहरचना विरोधी भाजपने केल्याने अधिवेशन रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोमवार २ रोजी राज्यपाल एस.एस.सिद्धू यांचे अभिभाषण होणार आहे.यंदा पहिल्यांदाच राज्यपालांचे स्वागत मुख्यमंत्री,सभापती व विरोधी पक्ष नेते करणार आहेत. राज्यपाल श्री.सिद्धु यांनी अद्याप निःपक्षपातीपणे आपली भूमिका वठवल्याने त्यांच्या भाषणात व्यतय आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे पर्रीकर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसापासून सकाळी साडेअकरा वाजता प्रश्नोत्तर व शून्य प्रहराचा तास होईल व नंतर थेट तीन वाजता चर्चेला सुरुवात होईल. अधिवेशनाचा काळ कमी झाल्याने व चर्चेसाठी प्रश्न अधिक असल्याने अधिवेशन रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहते व त्यामुळे सर्वांचीच गैरसोय होत असल्याने विरोधी भाजपने सकाळच्या वेळेचा वापर करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली आहे.
विद्यमान कॉंग्रेस सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप करून या अधिवेशनात अनेक भानगडी उघड करण्याचा चंग विरोधकांनी बांधला आहे; तर जनतेसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना व विकासकामांची माहिती या अधिवेशनानिमित्ताने लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे सरकारने ठरवले आहे.सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांच्यावरील अपात्रता याचिका,पांडुरंग मडकईकर यांच्या मंत्रिपदाचा मुद्दा,कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे मतभेद आदी विविध विषयांमुळे एक वेगळीच उत्सुकता लोकांना लागून राहिली असून लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन भरवण्यात येत असल्याने त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.सरकारच्या बेपर्वाईमुळे राज्यावर भीषण आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वर्तविली असून येत्या अधिवेशनात त्याचा उलगडा करून दाखवण्याचे आव्हान त्यांनी स्वीकारले आहे. त्यामुळे सरकारची विलक्षण गोची होण्याची शक्यता आहे.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी): सोमवार २ फेब्रुवारीपासून विधानसभा अधिवेशन सुरू होत आहे. हे अधिवेशन केवळ पाच दिवसांचे असले तरी त्याचा पुरेपूर फायदा उठवून सरकारला पूर्णपणे नामोहरम करण्याची व्यूहरचना विरोधी भाजपने केल्याने अधिवेशन रंगण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सोमवार २ रोजी राज्यपाल एस.एस.सिद्धू यांचे अभिभाषण होणार आहे.यंदा पहिल्यांदाच राज्यपालांचे स्वागत मुख्यमंत्री,सभापती व विरोधी पक्ष नेते करणार आहेत. राज्यपाल श्री.सिद्धु यांनी अद्याप निःपक्षपातीपणे आपली भूमिका वठवल्याने त्यांच्या भाषणात व्यतय आणण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे पर्रीकर यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवसापासून सकाळी साडेअकरा वाजता प्रश्नोत्तर व शून्य प्रहराचा तास होईल व नंतर थेट तीन वाजता चर्चेला सुरुवात होईल. अधिवेशनाचा काळ कमी झाल्याने व चर्चेसाठी प्रश्न अधिक असल्याने अधिवेशन रात्री उशिरापर्यंत सुरू राहते व त्यामुळे सर्वांचीच गैरसोय होत असल्याने विरोधी भाजपने सकाळच्या वेळेचा वापर करण्याची मागणी यावेळी मान्य करण्यात आली आहे.
विद्यमान कॉंग्रेस सरकार सर्व पातळीवर अपयशी ठरल्याचा आरोप करून या अधिवेशनात अनेक भानगडी उघड करण्याचा चंग विरोधकांनी बांधला आहे; तर जनतेसाठी राबवण्यात येणाऱ्या विविध योजना व विकासकामांची माहिती या अधिवेशनानिमित्ताने लोकांपर्यंत पोहचवण्याचे सरकारने ठरवले आहे.सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव व कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लोरेन्सो यांच्यावरील अपात्रता याचिका,पांडुरंग मडकईकर यांच्या मंत्रिपदाचा मुद्दा,कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे मतभेद आदी विविध विषयांमुळे एक वेगळीच उत्सुकता लोकांना लागून राहिली असून लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिवेशन भरवण्यात येत असल्याने त्याला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.सरकारच्या बेपर्वाईमुळे राज्यावर भीषण आर्थिक संकट ओढवण्याची भीती विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी वर्तविली असून येत्या अधिवेशनात त्याचा उलगडा करून दाखवण्याचे आव्हान त्यांनी स्वीकारले आहे. त्यामुळे सरकारची विलक्षण गोची होण्याची शक्यता आहे.
धारगळच्या क्रीडा नगरीला शेतकऱ्यांचा कडवा विरोध
सरकारविरोधात तीव्र आंदोलनाचा इशारा
मोरजी, दि. ३१ (वार्ताहर) : धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतून शेतजमिन व आंबाबागायती वगळली नाही तर सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा धारगळ क्रीडानगरी विरोधी जमीन बचाव समितीने दिला आहे.
या नगरीच्या नियोजित जागेत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी, आंबा, काजू कोकम, फणस, सागवान अशा प्रकारची झाडे लावलेल्या जमिनींची पाहणी आज पणजी व स्थानिक पत्रकारांनी शेतकऱ्यांसोबत केली.
ही झाडे लावण्यासाठी किती परिश्रम घ्यावे लागले याची सविस्तर माहिती देताना कुठल्याही परिस्थितीत शेतजमीन व आम्राबागायती नगरीसाठी सरकारला संपादू देणार नाही. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या धारगळ क्रीडानगरी विरोधी जमीन बचाव समितीद्वारे देण्यात आला.
येथील शेतकरी धोंडू परब, दुर्गादास परब, आपा परब, कृष्णनाथ परब, धोंडू पटेकर, प्रकाश पाळयेकर, गौरी परब, सोमनाथ परब, प्रदीप परब, अनिल परब व संतोष परब यांनी पत्रकारांना यासंदर्भात माहिती दिली. १५० कुटुंबे या आम्रबागायतीवर अवलंबून आहेत. पालये, आशेलबाग, व विर्नोडा, दाडाचीवाडी, पालये, ओशेलबाग व विर्नोडा या भागातील शेतकऱ्यांनी डोंगर माथ्यावर सायकलीला पाण्याच्या घागरी बांधून पाणी नेले व झाडे फुलवली. त्यात ५ लाख चौरस मीटर जागेत ही झाडे असून ही जागा सरकारने वगळावी अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली. पावसाळ्यात याठिकाणी भात शेती, नाचणी, मुग, भुईमूग आदी पिकांचे उत्पन्न घेतले जाते, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
पाणी अडवा, पाणी जिरवा या योजनेद्वारे ओहळाला बांध घालून पाणी अडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दरम्यान या भागातून जी बागायत आहे त्याला जवळूनच तिलारी प्रकल्पाचा कालवा अडीच किलोमीटर लांबपर्यंत गेला आहे. आता तिळारीचे पाणी ऐन तोंडावर आले असताना सरकारने शेतजमिन मालकांना विश्वासात न घेता क्रीडा नगरीसाठी जागा जर संपादन करण्याचा प्रयत्न केला तर तो हाणून पाडला जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
खडकाळ जागेची पाहणी
क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर व क्रीडा अधिकारी यांनी नियोजित जागेची पाहणी केली होती. त्यावेळी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी आपल्या गाड्या ओसाड व खडकाळ भागात पार्क करून ही जागा योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तथापि, त्यांनी आम्रबाग आणि मोठ्या प्रमाणात बागायती असलेली जागा दाखवली नाही. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्वत: या जागेला भेट देऊन नंतरच क्रीडा नगरी उभारण्याचा निर्णय घ्यावा, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
२१ लाख चौरस मीटर जागा
या क्रीडा नगरीसाठी २१ लाख चौरस मीटर जागा हवीच कशाला, असा सवाल यावेळी शेतकऱ्यांनी उपस्थित करून आजपर्यंत या नगरीत कोणते प्रकल्प कोणत्या प्रकारचे रोजगार याविषयी सरकारने माहिती दिलेली नाही. यावरून कुठेतरी काळेबरे असल्याचा संशय शेतकऱ्यांनी व्यक्त करून ऑलॉपिंकसाठी जर ६ लाख चौरस मीटर जागा पुरेशी ठरते तर क्रीडा नगरीसाठी २१ लाख चौरस मीटर जागेची आवश्यकता का, खडा असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहे.
शेतकऱ्यांनी यापूर्वी क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला असता ते आमची कैफियत ऐकून घेत नाहीत, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला. सरकारला जर क्रीडा नगरी उभारायची असेल तर खडकाळ जमीन शेतकरी द्यायला तयार आहे. मात्र लागवडीखालील जमीन कोणत्याही स्थितीत दिली जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
सरपंच फिरकलेच नाही
क्रीडा नगरीसाठी पेडणे तालुक्यातील काही सरपंच, उपसरपंच, पंच, जिल्हा सदस्य व इतर मंडळी क्रीडा नगरीसाठी हातवारे करून पाठिंबा देतात. त्या जबाबदार लोकांनी जी झाडांची बागायत आहे त्या ठिकाणी येऊन जागेची पाहणी करावी व नंतरच पाठिंबा द्यावा. प्रत्यक्षात त्यांनी अजूनही त्या जागेची पाहणीच केलेली नाही. त्यांनी ती करावी, असे आवाहन फोरमने केले आहे. दरम्यान या बागायतीची पाहणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार दयानंद सोपटे व धारगळचे सरपंच भूषण ऊर्फ प्रदीप नाईक यांनी केलेली आहे.
नागरिकांची बैठक
दरम्यान, धारगळ क्रीडा नगरी विरोधी जमीन बचाव समितीची महत्त्वाची बैठक राष्ट्रोळी मंदिर दाडाचीवाडी धारगळ येथे झाली. त्यावेळी पत्रकारांना माहिती देताना समितीतर्फे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री क्रीडामंत्री क्रीडाखाते, विरोधी पक्षनेते, खासदार, पंचायत, उपजिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले आहे. मात्र मुख्यमंत्री कामत यांनी अजूनपर्यंत या क्रीडा नगरीविषयी व जागा वगळण्याविषयी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापुढे सरकारने जर जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर संबंधित जमीन मालकांना लेखी नोटीस येतील. त्यावेळी प्रथम धडक मोर्चा पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात येईल, असे सांगितले. याप्रसंगी नवसो पालयेकर, मदन परब, चंद्रकांत नाईक, सावित्री पालयेकर, प्रकाश पालयेकर, दुर्गादास परब आदींनी आपले विचार मांडले.
मोरजी, दि. ३१ (वार्ताहर) : धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतून शेतजमिन व आंबाबागायती वगळली नाही तर सरकार विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा धारगळ क्रीडानगरी विरोधी जमीन बचाव समितीने दिला आहे.
या नगरीच्या नियोजित जागेत ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी, आंबा, काजू कोकम, फणस, सागवान अशा प्रकारची झाडे लावलेल्या जमिनींची पाहणी आज पणजी व स्थानिक पत्रकारांनी शेतकऱ्यांसोबत केली.
ही झाडे लावण्यासाठी किती परिश्रम घ्यावे लागले याची सविस्तर माहिती देताना कुठल्याही परिस्थितीत शेतजमीन व आम्राबागायती नगरीसाठी सरकारला संपादू देणार नाही. वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी स्थापन केलेल्या धारगळ क्रीडानगरी विरोधी जमीन बचाव समितीद्वारे देण्यात आला.
येथील शेतकरी धोंडू परब, दुर्गादास परब, आपा परब, कृष्णनाथ परब, धोंडू पटेकर, प्रकाश पाळयेकर, गौरी परब, सोमनाथ परब, प्रदीप परब, अनिल परब व संतोष परब यांनी पत्रकारांना यासंदर्भात माहिती दिली. १५० कुटुंबे या आम्रबागायतीवर अवलंबून आहेत. पालये, आशेलबाग, व विर्नोडा, दाडाचीवाडी, पालये, ओशेलबाग व विर्नोडा या भागातील शेतकऱ्यांनी डोंगर माथ्यावर सायकलीला पाण्याच्या घागरी बांधून पाणी नेले व झाडे फुलवली. त्यात ५ लाख चौरस मीटर जागेत ही झाडे असून ही जागा सरकारने वगळावी अशी मागणी यावेळी शेतकऱ्यांनी केली. पावसाळ्यात याठिकाणी भात शेती, नाचणी, मुग, भुईमूग आदी पिकांचे उत्पन्न घेतले जाते, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
पाणी अडवा, पाणी जिरवा या योजनेद्वारे ओहळाला बांध घालून पाणी अडवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. दरम्यान या भागातून जी बागायत आहे त्याला जवळूनच तिलारी प्रकल्पाचा कालवा अडीच किलोमीटर लांबपर्यंत गेला आहे. आता तिळारीचे पाणी ऐन तोंडावर आले असताना सरकारने शेतजमिन मालकांना विश्वासात न घेता क्रीडा नगरीसाठी जागा जर संपादन करण्याचा प्रयत्न केला तर तो हाणून पाडला जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला.
खडकाळ जागेची पाहणी
क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर व क्रीडा अधिकारी यांनी नियोजित जागेची पाहणी केली होती. त्यावेळी मंत्री व अधिकाऱ्यांनी आपल्या गाड्या ओसाड व खडकाळ भागात पार्क करून ही जागा योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला होता. तथापि, त्यांनी आम्रबाग आणि मोठ्या प्रमाणात बागायती असलेली जागा दाखवली नाही. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी स्वत: या जागेला भेट देऊन नंतरच क्रीडा नगरी उभारण्याचा निर्णय घ्यावा, असे शेतकऱ्यांनी सांगितले.
२१ लाख चौरस मीटर जागा
या क्रीडा नगरीसाठी २१ लाख चौरस मीटर जागा हवीच कशाला, असा सवाल यावेळी शेतकऱ्यांनी उपस्थित करून आजपर्यंत या नगरीत कोणते प्रकल्प कोणत्या प्रकारचे रोजगार याविषयी सरकारने माहिती दिलेली नाही. यावरून कुठेतरी काळेबरे असल्याचा संशय शेतकऱ्यांनी व्यक्त करून ऑलॉपिंकसाठी जर ६ लाख चौरस मीटर जागा पुरेशी ठरते तर क्रीडा नगरीसाठी २१ लाख चौरस मीटर जागेची आवश्यकता का, खडा असा सवाल शेतकरी उपस्थित करीत आहे.
शेतकऱ्यांनी यापूर्वी क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांची भेट घेऊन आपली व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला असता ते आमची कैफियत ऐकून घेत नाहीत, असा दावा शेतकऱ्यांनी केला. सरकारला जर क्रीडा नगरी उभारायची असेल तर खडकाळ जमीन शेतकरी द्यायला तयार आहे. मात्र लागवडीखालील जमीन कोणत्याही स्थितीत दिली जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
सरपंच फिरकलेच नाही
क्रीडा नगरीसाठी पेडणे तालुक्यातील काही सरपंच, उपसरपंच, पंच, जिल्हा सदस्य व इतर मंडळी क्रीडा नगरीसाठी हातवारे करून पाठिंबा देतात. त्या जबाबदार लोकांनी जी झाडांची बागायत आहे त्या ठिकाणी येऊन जागेची पाहणी करावी व नंतरच पाठिंबा द्यावा. प्रत्यक्षात त्यांनी अजूनही त्या जागेची पाहणीच केलेली नाही. त्यांनी ती करावी, असे आवाहन फोरमने केले आहे. दरम्यान या बागायतीची पाहणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, खासदार श्रीपाद नाईक, आमदार दयानंद सोपटे व धारगळचे सरपंच भूषण ऊर्फ प्रदीप नाईक यांनी केलेली आहे.
नागरिकांची बैठक
दरम्यान, धारगळ क्रीडा नगरी विरोधी जमीन बचाव समितीची महत्त्वाची बैठक राष्ट्रोळी मंदिर दाडाचीवाडी धारगळ येथे झाली. त्यावेळी पत्रकारांना माहिती देताना समितीतर्फे लेखी निवेदन मुख्यमंत्री क्रीडामंत्री क्रीडाखाते, विरोधी पक्षनेते, खासदार, पंचायत, उपजिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आले आहे. मात्र मुख्यमंत्री कामत यांनी अजूनपर्यंत या क्रीडा नगरीविषयी व जागा वगळण्याविषयी प्रतिक्रिया दिलेली नाही. यापुढे सरकारने जर जमीन संपादन करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर संबंधित जमीन मालकांना लेखी नोटीस येतील. त्यावेळी प्रथम धडक मोर्चा पेडणे उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात येईल, असे सांगितले. याप्रसंगी नवसो पालयेकर, मदन परब, चंद्रकांत नाईक, सावित्री पालयेकर, प्रकाश पालयेकर, दुर्गादास परब आदींनी आपले विचार मांडले.
आता युवक कॉंग्रेसचा दक्षिण गोव्यावर दावा!
प्रतिमा कुतिन्हो,जनार्दन भांडारींची शिफारस
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) : दक्षिण गोव्यात लोकसभेची निवडणूक कोण लढवणार यावरून कॉंग्रेसमध्ये सुंदोपसुंदी सुरू झालेली असतानाच आता युवक कॉंग्रेसने या शर्यतीत आपले घोडे पुढे दामटताना ऍड. प्रतिमा कुतिन्हो व जनार्दन भांडारी या दोन नावांची शिफारस केली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत निवडून येण्याची पात्रता व प्रत्यक्ष राजकारणात उतरण्याची क्षमता असलेल्या युवकांनी पुढे यावे,कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी अशा लोकांना उमेदवारी देण्यास इच्छुक आहेत,असे आवाहन राष्ट्रीय युवक कॉंग्रेसचे सरचिटणीस तथा गोव्याचे प्रभारी चामला किरण रेड्डी यांनी केले.
आज पणजी येथील कॉंग्रेस भवनात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व उपाध्यक्ष दिलीप धारगळकर हजर होते.राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक राज्यांत किमान ३० टक्के जागा युवकांना देण्याचे आवाहन केले आहे, त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या प्रेरणेनुसार दक्षिण गोव्यासाठी युवक कॉंग्रेसच्या उपाध्यक्ष ऍड. प्रतिमा कुतिन्हो व जनार्दन भांडारी या दोन नावांची शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती यावेळी संकल्प आमोणकर यांनी दिली. वालंका आलेमाव या युवक कॉंग्रेसच्या सदस्य नाहीत; परंतु त्यांना जर श्रेष्ठींकडून उमेदवारी देण्यात आली तर आपली तक्रार नसेल, असे सांगून विद्यमान खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या उमेदवारीसही युवक कॉंग्रेसचा अजिबात विरोध नाही,अशी संभ्रम निर्माण करणारी भूमिका आमोणकर यांनी घेतली.
दरम्यान,राज्यातील युवक कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना आपली ताकद दाखवण्यासाठी तसेच आपल्यामागे असलेल्या शक्तीचे प्रदर्शन करण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस तीन रॅलींचे आयोजन केले जाणार आहे. यापुढे युवक कॉंग्रेस समितीची निवड प्रत्यक्ष निवडणुकीतून होणार आहे. गट अध्यक्षांची निवड निवडणूकीव्दारे केली जाणार आहे. त्यानंतर सदर गट अध्यक्ष जिल्हा अध्यक्षांची निवड करतील व हे पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्षांची निवड करतील,असेही यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी गोवा प्रदेश युवक कॉंग्रेसला लवकरच संकेतस्थळ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले. येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली येथे युवक कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार असून त्यावेळी प्रदेश युवक कॉंग्रेस कार्यकारिणीने निवडलेली नावे दिल्लीत सादर केली जातील,असेही यावेळी सांगण्यात आले.
पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी) : दक्षिण गोव्यात लोकसभेची निवडणूक कोण लढवणार यावरून कॉंग्रेसमध्ये सुंदोपसुंदी सुरू झालेली असतानाच आता युवक कॉंग्रेसने या शर्यतीत आपले घोडे पुढे दामटताना ऍड. प्रतिमा कुतिन्हो व जनार्दन भांडारी या दोन नावांची शिफारस केली आहे.
आगामी लोकसभा निवडणुकीत निवडून येण्याची पात्रता व प्रत्यक्ष राजकारणात उतरण्याची क्षमता असलेल्या युवकांनी पुढे यावे,कॉंग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस राहुल गांधी अशा लोकांना उमेदवारी देण्यास इच्छुक आहेत,असे आवाहन राष्ट्रीय युवक कॉंग्रेसचे सरचिटणीस तथा गोव्याचे प्रभारी चामला किरण रेड्डी यांनी केले.
आज पणजी येथील कॉंग्रेस भवनात बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश युवक कॉंग्रेसचे अध्यक्ष संकल्प आमोणकर व उपाध्यक्ष दिलीप धारगळकर हजर होते.राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक राज्यांत किमान ३० टक्के जागा युवकांना देण्याचे आवाहन केले आहे, त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या प्रेरणेनुसार दक्षिण गोव्यासाठी युवक कॉंग्रेसच्या उपाध्यक्ष ऍड. प्रतिमा कुतिन्हो व जनार्दन भांडारी या दोन नावांची शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती यावेळी संकल्प आमोणकर यांनी दिली. वालंका आलेमाव या युवक कॉंग्रेसच्या सदस्य नाहीत; परंतु त्यांना जर श्रेष्ठींकडून उमेदवारी देण्यात आली तर आपली तक्रार नसेल, असे सांगून विद्यमान खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांच्या उमेदवारीसही युवक कॉंग्रेसचा अजिबात विरोध नाही,अशी संभ्रम निर्माण करणारी भूमिका आमोणकर यांनी घेतली.
दरम्यान,राज्यातील युवक कॉंग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांना आपली ताकद दाखवण्यासाठी तसेच आपल्यामागे असलेल्या शक्तीचे प्रदर्शन करण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस तीन रॅलींचे आयोजन केले जाणार आहे. यापुढे युवक कॉंग्रेस समितीची निवड प्रत्यक्ष निवडणुकीतून होणार आहे. गट अध्यक्षांची निवड निवडणूकीव्दारे केली जाणार आहे. त्यानंतर सदर गट अध्यक्ष जिल्हा अध्यक्षांची निवड करतील व हे पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्षांची निवड करतील,असेही यावेळी सांगण्यात आले.
यावेळी गोवा प्रदेश युवक कॉंग्रेसला लवकरच संकेतस्थळ तयार करण्याचे आदेश देण्यात आल्याचे रेड्डी यांनी सांगितले. येत्या ९ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली येथे युवक कॉंग्रेसच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक होणार असून त्यावेळी प्रदेश युवक कॉंग्रेस कार्यकारिणीने निवडलेली नावे दिल्लीत सादर केली जातील,असेही यावेळी सांगण्यात आले.
Subscribe to:
Posts (Atom)