Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 7 March, 2009

समाजवादी पक्षाने कॉंग्रेसशी संबंध तोडले

नवी दिल्ली, दि. ६ - कॉंग्रेसने कोणतीही चर्चा न करता उत्तरप्रदेशात आपल्या २४ उमेदवारांची घोषणा केल्याने संतप्त आणि त्रस्त झालेल्या समाजवादी पक्षाने कॉंग्रेससोबत संबंध तोडल्याचे आज अखेर जाहीर केले.
समाजवादी पार्टीचे महासचिव अमरसिंग यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना ही घोषणा केली. ते म्हणाले की, मी या संदर्भात कोणतेही कठोर शब्द बोलू इच्छित नाही.. पण, आमची युती तुटली आहे.ज्या दिवशी कॉंग्रेसने उत्तरप्रदेशातील आपल्या २४ उमेदवारांची यादी जाहीर केली त्याच दिवशी या युतीचे श्राद्ध झाले.
कॉंग्रेस आणि सपामध्ये उत्तरप्रदेशातील जागावाटपावरून घोळ सुरू होता. समाजवादी पार्टी राज्यातील १७ पेक्षा जास्त जागा कॉंग्रेसला देण्यास तयार नव्हती. पण, कॉंग्रेसला येथे किमान २५ जागा हव्या होत्या. राज्यात एकूण ८० जागा आहेत.
कोणताही पक्ष मग तो राष्ट्रीय असो किंवा क्षेत्रीय, यापूर्वी जिंकलेल्या जागा युतीच्या नावाखाली दुसऱ्या पक्षाला कधीच दान म्हणून देणार नाही. पण, कॉंग्रेसला सगळीकडे आपलीच री ओढण्याची सवय आहे. त्यातूनच त्यांनी सारे काही आपल्याच पदरात पाडून घेण्याचा विचार केला. त्यामुळेच हे संबंध जास्त काळपर्यंत टिकणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले आहे.
आगामी काळात पुन्हा दोन्ही पक्ष एकत्र आले किंवा नाही आले तरीही रायबरेली आणि अमेठीतून आम्ही आमचे उमेदवार कॉंग्रेसविरुद्ध उभे करणार नाही, अशी घोषणाही यावेळी अमरसिंग यांनी केली.

चारही सरपंचांची बिनशर्त माफी

..प्रत्येक बेकायदा बांधकामाची
पंचायतीतर्फे नव्याने चौकशी
..आदेश बंधनकारक असल्याचे
सरपंचांना समजावाः खंडपीठ


पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी)- न्यायालय व सरकार या दोन स्वतंत्र यंत्रणा आहेत हे बऱ्याच लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगण्याची गरज असल्याचे परखड मत व्यक्त करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने "त्या' चार पंचायतींच्या सरपंचांनी सादर केलेला बिनशर्त माफीचा अर्ज आज स्वीकारला. न्यायालयाने हा अर्ज स्वीकारताच त्या चारही सरपंचांनी न्यायालयात सुटकेचा श्वास घेतला. काल न्यायालयात त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढली गेल्याने आजच्या सुनावणीवेळीही ते चिंताग्रस्त चेहऱ्याने आपल्या माफीच्या अर्जावर खंडपीठ कोणता निर्णय देते व आपल्याला कोणत्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल या भीतीने हताशपणे न्यायमूर्तींकडे पाहत होते.
आज सकाळी न्यायालयाचे कामकाज सुरू होताच काही वेळाने पंचायतींच्या खटल्याचा पुकारा झाला. त्यावेळी न्यायालयात सगळ्यांच्या नजरा न्यायमूर्तींकडे खिळल्या गेल्या. काल या प्रकरणी सरपंचांना धारेवर धरले गेल्याने आजही त्यांना फैलावर घेतले जाईल अशीच साऱ्यांची अपेक्षा होती. परंतु त्या पंचायतींची बाजू मांडणारे वकील प्रणय कामत यांनी त्या चारही सरपंचांच्या वतीने न्यायालयाला बिनशर्त माफीचा अर्ज सादर केला व खंडपीठाने त्यांच्या माफीची याचना मान्य करावी अशी विनंती ऍड. कामत यांनी केली.
न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करण्याचा आमचा हेतू नव्हता. आम्ही घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम आमच्या लक्षात आला आहे. त्यामुळे आम्ही हे प्रतिज्ञापत्र माघारी घेत असून पंचायत मंडळाची नव्याने बैठक बोलावून "त्या' प्रत्येक बांधकामाची स्वतंत्र चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आश्वासन त्या सरपंचांनी न्यायालयात सादर केलेल्या माफीच्या अर्जात दिले आहे.
आपल्या क्षेत्रातील त्या ३८३ बांधकामाबाबतच्या कागदपत्रांची शहानिशा करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे जे आश्वासन या माफीच्या अर्जात देण्यात आले आहे, त्याची पूर्तता त्यांनी करावी असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
या खटल्यात न्यायालयाला सहकार्य करणाऱ्या (ऍमेक्युस क्यूरी) वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनीही त्यांच्या माफीचा अर्ज स्वीकारण्यास आपली सहमती दर्शविली. न्यायालयाने त्यांच्या माफीची याचना मान्य केल्याने तूर्तास राजकारणातून हद्दपार होण्याचा त्यांच्यावरील बाका प्रसंग टळला असून अटकेची शक्यताही दूर झाल्यामुळे त्यांच्या चेहऱ्यावरील तणावाचे ओझे एकदम उतरल्याने त्यांना हायसे वाटले. त्या चारही पंचायतींना त्यांच्या क्षेत्रातील प्रत्येक बांधकामावर स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊन तो खंडपीठाला कळविण्याचे आदेश सरपंचांना देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन व अंमलबजावणी कशा पद्धतीने करायची हे जनहितासाठी निर्णय घेण्याची जबाबदारी असलेल्या काही लोकप्रतिनिधींना कळत नाही. तसेच काही मंत्र्यांनांही ते समजत नाही. लोकप्रतिनिधींसाठी शिक्षणाची अट नसल्याने हे होते. काही लोकप्रतिनिधींना उच्च न्यायालय हे सरकारचाच एक भाग असल्याचे वाटते. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही म्हणून काही होणार नाही असा त्यांचा गैरसमज झाल्याची खंत व्यक्त करून ""सरकार व न्यायालय या दोन भिन्न यंत्रणा आहेत. त्यांचा एकमेकांशी कोणताही संबंध नाही' हे या सरपंचांना समजावून सांगण्याची गरज असल्याचे मत न्यायमूर्तींनी मांडले. एखादा निर्णय घेताना कायदेशीर बाबींबाबत त्यांना सहकार्य करण्याची गरज आहे अशी सूचनाही न्यायालयाने सरकारला केली.

पंचायतींच्या मदतीसाठी
कायदातज्ज्ञांची समिती नेमा
सरकारला न्यायालयाची सूचना

पंचायत क्षेत्रातील किनारपट्टीत अनेक बेकायदा बांधकामे उभी राहिली असून अशा बांधकामांची शेकडो प्रकरणे पंचायतीत प्रलंबित आहेत. त्यामुळे त्यावर योग्य ती चौकशी करून निर्णय घेण्यासाठी सरकारने कायदातज्ज्ञांची एक उपसमिती नियुक्त करावी अशी सूचना न्यायालयाने राज्याचे ऍडव्हॉकेट जनरल सुबोध कंटक यांना केली. काही पंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने त्यांना वेळोवेळी कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी लागणारा खर्च उचलणे कठीण जाते असे पंचायतींतर्फे वकील प्रणय कामत यांनी न्यायालयाला सांगितल्याने खंडपीठाने वरील सूचना सरकारला केली. त्यावर सरकारशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन ऍडव्होकेट जनरलनी दिले.

बेकायदा बांधकामप्रकरणी आमदार, मुख्यसचिवांना नोटिस

आराडी-कांदोळीत शंभरपेक्षा जास्त बांधकामे!

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) आराडी कांदोळी येथे कूळ जमिनीवर बेकायदा उभ्या राहिलेल्या बांधकामांविरोधात राज्य सरकार, स्थानिक पंचायत व अन्य संबंधित खात्यांकडे तक्रारी करूनही त्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याने राज्याच्या मुख्य सचिवांसह अन्य खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापूर्वक याची कारणे स्पष्ट करण्याचे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. तर स्थानिक पंचायतीचे माजी सरपंच लॉरेन्स फर्नांडिस व आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. येत्या चार आठवड्यांत या नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत देण्यात आली आहे. खंडपीठाच्या आदेशानुसार कोणत्या आधारावर त्या जमिनीवर बांधकामाला परवानगी देण्यात आली आहे, हे सरकारला स्पष्ट करावे लागणार आहे. कूळ जमिनीत शंभरपेक्षा जास्त बेकायदा बांधकामे उभी राहिल्याचा दावा आज याचिकादाराने न्यायालयात केला.
सरकारी कायद्यानुसार शेत(कूळ)जमिनीचे अन्य कोणत्याही कामासाठी वापर करता येत नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची दखल घेऊन बेकायदेशीररीत्या शेतजमिनीचे रूपांतरण करणे बंद करण्याचे आदेश दि. २६ जून २००० साली राज्य सरकारला दिले होते.
आराडी येथील सर्व्हे क्रमांक १९१ आणि १९३ मध्ये मोठ्या प्रमाणात कूळ जमिनीत बांधकाम करण्यात आल्याचा दावा गोवा खंडपीठात सादर करण्यात आलेल्या याचिकेत करण्यात आला होता, तेव्हा राज्य सरकारला व अन्य संबंधित खात्यांना याचिकादाराने कायदेशीर नोटिसाही बजावल्या होत्या. दि. २५ जून ०८ मध्ये याचिकादारने माहिती अधिकाराचा वापर करून या जमिनीत उभ्या राहिलेल्या घरांचे क्रमांक व भूखंडाचे रूपांतर केल्याची माहिती मागितली होती. त्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम खात्याने सांगितले की, कांदोळी पंचायतीने "ना हरकत' दाखला दिल्यानंतर याठिकाणी असलेल्या २६ घरांना नळ जोडणी देण्यात आली. तसेच वीज खात्याने त्यांना वीज जोडणी दिली. तर या बांधकामाची पंचायत उपसंचालकाने चौकशी करण्याचे आदेश गट विकास अधिकाऱ्याला देण्यात आल्याची माहिती त्यावेळी याचिकादाराला उत्तरात देण्यात आली होती.
दि. २९ सप्टेंबर ०९ रोजी याचिकादाराने पंचायत राज्य कायदा कलम ५० नुसार स्थानिक सरपंचाच्या विरोधात पंचायत संचालनालयात तक्रार दाखल केली होती, परंतु त्याला कोणतीही दाद देण्यात आली नाही.

राज्य सरकारला ८०० कोटी कर्जाद्वारे उभारावे लागणार

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - विविध सरकारी खात्यांकडून सुरू असलेला अनिर्बंध खर्च व महसूल स्त्रोत्रांतील गळती यामुळे राज्यावर भीषण आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारला यंदाच्या वर्षी ८०० कोटी रुपयांचे कर्ज उभारण्याची मर्यादा असल्याने यंदा प्रथमच ही संपूर्ण रक्कम कर्जाव्दारे उभारणे सरकारला अपरिहार्य बनणार असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन येत्या २३ मार्चपासून सुरू होत आहे. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे आपल्या राजकीय कारकिर्दीतील पहिलाच अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने यावर्षी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण पडल्याचे स्पष्टपणे जाणवते आहे. वित्त खात्यामार्फत अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. सामान्य लोकांवर कोणताही अतिरिक्त करांचा बोजा न लादता राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्याची कसरतच त्यांना यावेळी करावी लागणार आहे. लोकसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने अर्थसंकल्प तयार करताना त्याचेही भान सरकारला ठेवावे लागणार आहे. एकीकडे सरकारचा डळमळणारा आर्थिक डोलारा तर दुसरीकडे सर्वसामान्यांचे हित सांभाळणे अशा दोन गोष्टी या अर्थसंकल्पाव्दारे साध्य कराव्या लागतील. माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पाडल्याने हे खाते मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडे आले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी व त्याचबरोबर जागतिक मंदीमुळे मुख्य महसूल स्त्रोत्रांवर जाणवलेला परिणाम हे राज्याच्या आर्थिक घसरणीचे मुख्य कारण ठरले आहे. सहाव्या वेतन आयोगाचा अर्धेअधिक भार केंद्र सरकारने उचलावा,असे निवेदन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केंद्राला केले असले तरी याबाबत केंद्राकडून कसलाच प्रतिसाद मिळालेला नाही.
दरम्यान,सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पात काही ठरावीक आर्थिक लक्ष्य ठेवले होते. खनिज वाहतूकदारांकडून नियोजित केलेला ९० कोटींचा अतिरिक्त कर व खनिज उद्योगाकडून मिळणारी रॉयल्टी यांची वसुली करण्यात सरकारला सपशेल अपयश आले आहे. ९० कोटी रुपयांपैकी केवळ १० कोटी रुपये वसूल करण्यात सरकार यशस्वी ठरले आहे. विशेष म्हणजे खाण उद्योजकांशी वैर पत्करावे लागणार असल्यानेच हा महसूल वसूल करण्यासाठी कोणतेही ठोस उपाय हाती घेण्यात आले नाहीत, अशी तक्रार काही अधिकाऱ्यांकडूनच करण्यात येत आहे.
शानभाग यांचा नाहक बळी
दरम्यान, ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तोंडावर वित्त खात्यातील अर्थसंकल्प विभागाचे संयुक्त सचिव सुरेश शानभाग यांची तडकाफडकी बदली करण्यात आल्याने काही प्रमाणात त्याचा परिणाम अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या कामावर पडल्याचे स्पष्ट संकेत वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिले. श्री. शानभाग हे संयुक्त सचिव म्हणून कार्यरत होते. प्रत्यक्षात तेच वित्त खात्याचा संपूर्ण भार सांभाळत होते. वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याकडे वित्त खात्याचा ताबा असला तरी त्यांनी आपल्या पदाचा अलिखित ताबा शानभाग यांच्याकडेच सोपवला होता. एक कर्तबगार व हुशार अधिकारी अशी ख्याती असलेले शानभाग यांना आपल्या प्रामाणिकपणामुळे बळीचा बकरा बनवण्यात आले, अशी चर्चा सध्या सचिवालयात सुरू आहे. विविध मंत्र्यांकडून सरकारकडे निधी पुरवण्यासाठी सादर होणारे प्रस्ताव वित्त खात्याकडून साभार परत पाठवले जात होते, अशी एक तक्रार काही मंत्र्यांकडून सातत्याने केली जात होती. राज्य सरकारच्या नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या वेतनाचा अडकलेला प्रस्ताव, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून वेतनातील तफावत दूर करून त्यात समानता आणण्याचा प्रस्ताव आदींबाबत श्री.शानभाग यांच्या भूमिकेने नाराजी पसरल्यामुळे त्यांना बळीचा बकरा बनवण्यात आले, असेही काहींचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, शानभाग यांच्याबाबत कितीही नाराजी असली तरी अर्थसंकल्प तयार करण्याच्या बाबतीत किंवा अर्थनियोजनाबाबतीत त्यांची हातोटी वाखाणण्याजोगी होती, अशी माहिती वित्त खात्यातील सूत्रांनी दिली. सध्या शानभाग यांच्या जागी आलेले मायकल डिसोझा हेही प्रामाणिक व कर्तबगार अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे तेसुद्धा या पदावर किती काळ सरकारला परवडतात हेही पाहावे लागेल. तोदेखील चर्चेचा विषय बनला आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असताना वित्त सचिवही आठवडाभर रजेवर गेल्याने खात्यातील इतर अधिकाऱ्यांसमोर पेच निर्माण झाला आहे.नियोजन सांख्यिकी व मूल्यांकन खात्याचे संचालक आनंद शेरखाने यांची वित्त खात्याच्या संयुक्त सचिवपदी नेमणूक झाली आहे. यापूर्वी शानभाग यांच्यावरच अर्थसंकल्प तयार करण्याची संपूर्ण जबाबदारी होती. आता ती शेरखाने व मायकल डिसोझा यांच्यावर आली आहे.
अंमलबजावणी अहवालाचे आव्हान
माजी वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी गेल्यावेळी अर्थसंकल्प सादर करताना पुढील अर्थसंकल्पापूर्वी अंमलबजावणी अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते.गेल्या अर्थसंकल्पातील विविध योजना व कार्यक्रम कशा पद्धतीने राबवण्यात आले याचा तपशील या अहवालात सादर करण्याचा मनोदय त्यांनी व्यक्त केला होता. हा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारीही या अधिकाऱ्यांवर ओढवली आहे. दरम्यान, हा अहवाल खरोखरच तयार होणार काय, याबाबत नेमकी माहिती मिळू शकलेली नाही.

Friday, 6 March, 2009

कदंब कर्मचाऱ्यांना अखेर सहावा वेतन आयोग लागू

पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी) - कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी सहाव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनासमोर अखेर सरकारने आज सपशेल नांगी टाकली. सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झालेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कदंब महामंडळ कामगार व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यास सरकारने तयारी दर्शवल्याचे लेखी पत्र महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक एस.व्ही.नाईक यांनी कामगार आयुक्तांना दिल्याने हा गुंता सुटला आहे. या आश्वासनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या सुरू असलेले आंदोलन मागे घेत असल्याची घोषणा कदंब महामंडळ कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
राज्यातील महत्त्वाची सार्वजनिक वाहतूक सेवा असलेल्या कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी २५ फेब्रुवारीपासून बेमुदत आंदोलन छेडले होते.महामंडळ व सरकार यांच्यात झालेल्या यापूर्वीच्या करारात सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मिळणाऱ्या सवलती व आयोगाच्या शिफारशी महामंडळ कामगार व कर्मचाऱ्यांनाही लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, तरीसुद्धा सरकार आढेवेढे घेत होते. त्यामुळेे कर्मचाऱ्यांत नाराजी पसरली होती. गेला आठवडाभर याबाबत कामगार आयुक्तांसोबत तडजोडीचे उपाय सुरू होते. सरकारकडे पुरेसा पैसा नसल्याची सबब यासंदर्भात पुढे केली जात होती. तथापि, ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे आंदोलन चिघळल्यास त्याचे नकारात्मक परिणाम सरकारवर होणार असल्याची जाणीव झाल्याने अखेर सरकारने हा प्रस्ताव मंजूर करण्याची तयारी दर्शवली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन महामंडळाचे अध्यक्ष आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांना दिल्याने हे आंदोलन मागे घेत असल्याचे संघटनेतर्फे कळवण्यात आले.
आज दुपारी २ वाजता येथील श्रमशक्ती भवनात कामगार आयुक्तांच्या कार्यालयात यासंबंधी बैठक झाली. या बैठकीत तयार करण्यात आलेल्या इतिवृत्तावर दोन्ही बाजूंकडून सह्या करण्यात आल्या. आंदोलकांचे नेतृत्व करणारे कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका,राजू मंगेशकर,महामंडळ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ज्योकिम फर्नांडिस आदी नेते हजर होते तर महामंडळातर्फे व्यवस्थापकीय संचालक एस.व्ही.नाईक व खाजगी व्यवस्थापक टी.पी.पावसे हजर होते. ही बैठक कामगार आयुक्त व्ही.बी.एन.रायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.
महामंडळाने हा निर्णय सरकारच्या संमतीने घेतल्याचे श्री.नाईक यांनी दिलेल्या लेखी निवेदनात म्हटले आहे. दरम्यान, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्यापासूनच्या तारखेत या आयोगाच्या शिफारशी कदंब महामंडळ कर्मचारी व कामगारांना लागू होणार असले तरी त्याची सुरुवात कधी होईल याबाबतचे चित्र स्पष्ट झालेले नाही. हा निर्णय कालांतराने घेतला जाणार असल्याचे फोन्सेका यांनी सांगितले.

जल्लोषात स्वागत..
कामगार आयुक्तांसमोर सुरू असलेल्या बैठकीवेळी अनेक कामगार कार्यालयाच्या बाहेर उभे होते.बैठकीच्या इतिवृत्तावर सही झाल्याचे समजताच या कामगारांनी जल्लोषात विजयोत्सव साजरा केला.

हायकोर्टात फुटला सरपंचांना घाम किनारपट्टीतील बांधकामांवर कारवाईचा मुद्दा

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): खोला, पैंगीण, आगोंद व लोलये या चारही पंचायतींच्या किनारपट्टी क्षेत्रांत असलेली ३८३ बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचा दावा करून ती मोडता येणार नाहीत, असे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केल्याने आज या चारही पंचायतीच्या सरपंचांना न्यायालयाने हजर करून खरडपट्टी काढली. ही सर्व बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे उद्या दि. ६ मार्च रोजी सकाळी १०.३० पर्यंत सिद्ध न केल्यास या चारही सरपंचांचे पद काढून त्यांना तुरुंगात पाठवले जाईल, अशी तंबीही त्यांना देण्यात आली. किनारपट्टी क्षेत्रातील बेकायदा बांधकामे या प्रकरणी सुरू असलेल्या खटल्याच्या वेळी हे प्रकरण उघडकीस येताच उद्या केवळ याच प्रकरणावर सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार यांच्या दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे हे प्रकरण सुनावणीसाठी येणार असल्याने उद्या या चारही सरपंचाचे भवितव्य ठरणार आहे.
"शौचालय, स्नानगृह, गोदाम, भट्टी, शेड व निवासस्थान आणि उपाहारगृह (रेस्टॉरंट) या मूलभूत गरजा असून त्यांना बेकायदा म्हणता येणार नसल्याची भूमिका पंचायतींनी घेतली आहे. तसेच त्या १९९१ पूर्वीच्या असल्याने ती बांधकामे मोडली जाणार नाहीत, असे या चारही पंचायतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवले होते. पंचायतीला ठराव घेऊन अशा प्रकारे किनारपट्टीतील बेकायदा बांधकामे कायदेशीर करता येत नाही, असा मुद्दा या खटल्यातील अमॅक्युस क्युरी नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयासमोर मांडल्याने न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली.
रेस्टॉरंट हे मूलभूत गरज असल्याचा शोध तुम्ही कुठून लावला, असा प्रश्न करून या बांधकामाविषयीची सर्व फायली उद्या न्यायालयात सादर करा, तसेच या फायलीतील कागदपत्रांत फेरफार केल्याचे आढळून आल्यास सरपंचपद काढून तुमची रवानगी थेट राजकारणातून तुरुंगात केली जाईल आणि तुमची मालमत्ताही जप्त केली जाईल, असा इशारा यावेळी गोवा खंडपीठाने आगोंद पंचायतीसह अन्य तिन्ही सरपंचांना दिला.
प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती देऊन न्यायालयाला फसवण्याचा प्रयत्न करणे हा गंभीर गुन्हा असून तुम्ही आजपासून पंचायतीचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असा आदेश यावेळी आगोंद पंचायतीचे सरपंच गेव्हिन फर्नांडिस यांना दिला. बनवेगिरी आणि बेकायदा कृत्ये करणाऱ्या सरपंचांना काळ्या यादीत घातले जाईल. अशा व्यक्तींना उच्च पदावर बसण्याचा कोणताही अधिकार नसून कायद्याची जाण नसलेले सरपंचपद भूषवतात, अशी खंतही न्यायालयाने यावेळी व्यक्त केली.
राज्यात हा लाजिरवाणा प्रकार सुरू आहे. कायदा व सुव्यवस्था अपयशी ठरली आहे. कायदा मोडणारे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणारे एकसारखेच वागू लागले तर कसे होणार, असा प्रश्न करून जे सरपंच लोकांना मूर्ख बनवत आहे त्या सर्वांना घरी पाठवा, असे खंडपीठाने सरकारला उद्देशून सांगितले.
खोला पंचायत क्षेत्रात ५८, आगोंद-१८५, पैगिणी-१०६ तर लोलये-३४ बांधकामे उभी राहिली आहेत. ही बांधकामे शौचालय, स्नानगृह, गोदाम, भट्टी, शेड व निवासस्थानातच उपाहारगृह अशा स्वरूपाची आहेत. १९९१ वर्षापूर्वीची ही बांधकामे असल्याचा दावा या पंचायतींनी केला आहे. तसेच पंचायत मंडळाने ठराव घेऊन ही बांधकामे न मोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयाला कळवल्याने हे प्रकरण गंभीर बनले आहे.
-----------------------------------------------------------------
तुम्हाला तुरुंगात का टाकू नये?
कोणत्या सरपंचाने हे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्याला समोर हजर करा, असा आदेश देताच आगोंद सरपंचांना त्याठिकाणी उभे करण्यात आले. किती शिक्षण झाले आहे तुमचे, बारावी...इंग्रजी येते का, हो...तुम्ही प्रतिज्ञापत्रात अशी माहिती देऊन न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे. तुमचे सरपंचपद काढून तुम्हाला तुरुंगात का टाकू नये, असा थेट प्रश्न त्यांना करण्यात आला. या सुनावणीचा अंतिम निकाल लागत नाही, तोपर्यंत तुम्ही पंचायतीचे कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेणार नाही, असा तोंडी आदेश खंडपीठाने देताच अंग चोरून बसलेल्या खोला, पैंगीण आणि लोलये पंचायतीच्या सरपंचांनी न्यायालयाच्या वातानुकूलित सभागृहात चक्क रुमाल काढून आपल्या चेहऱ्यावरील घाम पुसला.

सक्तवसुली संचालनालयाचा पहिला दणका टू एक्सिस प्रा.ली कंपनीला ६ कोटी तर; भागीदारांना प्रत्येकी २ कोटी रुपये दंड

विदेशी नागरिकांचे भूखंड खरेदी प्रकरण
पणजी, दि.५ (किशोर नाईक गांवकर): गोव्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरिकांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या भूखंडाबाबत विदेशी चलन व्यवस्थापन कायदा "फेमा' चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून पेडणे तालुक्यातील मोरजी या गावात भूखंड खरेदी केलेल्या "टू एक्सिस रिझोर्ट प्रा.ली' या कंपनीला सहा कोटी रुपये, तर या कंपनीच्या ४ भागीदारांना प्रत्येकी २ कोटी रुपयांच्या दंडाची शिफारस करून या प्रकरणी प्रत्यक्ष कारवाईला प्रारंभ केला आहे.
याप्रकरणी प्राप्त माहितीनुसार गोव्यात विदेशी नागरिकांनी "फेमा'कायद्याचे उल्लंघन करून मोठ्याप्रमाणात भूखंड खरेदी केल्याचे प्रकरण गाजले होते.राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या युवक शाखेचे प्रदेशाध्यक्ष राजन घाटे यांनी हे प्रकरण पहिल्यांदा उघडकीस आणल्याने त्याचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटले होते. याबाबतीत ही प्रकरणे नंतर सक्तवसुली संचालनालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. संचालनालयाचे साहाय्यक संचालक अनिलकुमार सिंग यांनी गोव्यात भेट देऊन याप्रकरणाची चौकशी केली होती.
दरम्यान, "फेमा' कायद्याचा भंग करून भूखंड खरेदी केलेल्या अशा व्यवहारांची संपूर्ण यादी सक्तवसुली संचालनालयाने गोवा सरकारकडे मागितली होती. त्यापैकी पेडणे मोरजी येथे "टू एक्सिस रिझोर्ट प्रा.ली'या एका जर्मन नागरिकाच्या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेले चार भूखंड जप्त करण्यात आले होते. दरम्यान,या कंपनीकडून रिझर्व्ह बॅंकेचे नियम डावलून गोव्यात भूखंड खरेदी करण्यासाठी विदेशी चलनाचा वापर केल्याचा ठपकाही चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठेवल्याची माहिती मिळाली आहे.
"टू एक्सिस रिझोर्ट प्रा.ली'या कंपनीकडून मोरजी येथे एकूण चार भूखंड खरेदी केले होते व सक्तवसुली संचालनालयाच्या आदेशानुसार उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे चारही भूखंड जप्त केले होते. सदर भूखंड २२/३(ब), २२/४, १८/३ व ११९/३ या सर्व्हे क्रमांकाअंतर्गत येतात व हे भूखंड सुमारे २३,६३१ चौरस मीटरचे असल्याची माहिती मिळाली आहे. या भूखंडाची किंमत १.५ कोटी रुपये आहे. याप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाने चौकशी पूर्ण करून "फेमा'कायदा उल्लंघन प्रकरणी दंडात्मक कारवाईची शिफारस निवाडा प्राधिकरणाकडे केली आहे.आता पुढील कारवाई निवाडा प्राधिकरणाला करावी लागणार आहे.
या कंपनीचे मालक रशियन नागरिक असून त्यांचे नाव लियोनीड बेझर असे आहे व ते अद्याप गोव्यातच वास्तव्य करतात. त्यांनी २००५ साली रिझॉर्ट उभारण्यासाठी हे भूखंड खरेदी केले होते. बेझर हे गोव्यात पर्यटन "व्हिसा'वर आले होते. या कंपनीचे गोव्यातील भागीदार प्रमोद वाळके व फ्रान्सिस्को डिसोझा आहेत,अशी माहितीही अधिकृत सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान,सक्तवसुली संचालनालयाकडून "आटर्‌लीबोरी रिझोर्ट प्रा.ली'या कंपनीकडून खरेदी करण्यात आलेल्या भूखंड प्रकरणाचीही चौकशी अंतिम टप्प्यात पोहचली आहे.या कंपनीचे बेझर हेच भागीदार असून त्यात व्हालीयुलीन रशिदा व प्रमोद वाळके हे भागीदार आहेत. या प्रकरणी एकूण शंभर प्रकरणांतील विविध व्यक्तींची जबानी सक्तवसुली संचालनालयाने नोंदवल्याचीही माहिती हाती मिळाली आहे.

ज्येष्ठ साहित्यिक बापू वाटवे कालवश

पुणे, दि. ५ : ज्येष्ठ साहित्यिक व चित्रपट समीक्षक बापू वाटवे यांचे बुधवारी रात्री पुण्यातील सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये दीर्घ आजाराने निधन झाले. ते ८५ वर्षांचे होेते.
प्रभात फिल्म कंपनीत सहायक दिग्दर्शक म्हणून काम केलेल्या बापू वाटवे यांचा चित्रपटांचा अभ्यास दांडगा होता. देव आनंद, गुरुदत्तसारखे दिग्गज कलाकारही त्यांच्याशी चर्चा करीत असत. त्यांच्या या अनुभवामुळे १९८६ मध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार निवड समितीत ज्युरी म्हणून त्यांना नेमण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे विविध वृत्तपत्रांत त्यांनी चित्रपटविश्वासंबंधी केलेले लिखाणही भावी पिढीला मार्गंदर्शक ठरणार आहे.
त्यांनी अनेक मासिकांचे संपादनही केलेले आहे. प्रभातमधले आपले अनुभवही त्यांनी "एक होती प्रभातनगरी' या पुस्तकात शब्दबध्द केले आहेत. दादासाहेब फाळके यांच्यावर बापू वाटवे यांनी जे चरित्र लिहिले आहे ते १४ भाषांमध्ये प्रकाशित झालेले आहे. मराठी साहित्य परिषदेच्या पुरस्कारासह त्यांना अनेक पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत.
वाटवे यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगा, मुलगी व बराच मोठा आप्त परिवार आहे.

ती बांधकामे ९१ पूर्वीची असल्याचे सिद्ध करा, सरकारला खंडपीठाची १० आठवडे मुदत

पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): किनारपट्टी क्षेत्रात उभी राहिलेली ९० टक्के बांधकामे ही १९९१ पूर्वीची आहेत. त्यामुळे सरसकट बांधकामे मोडण्याचा आदेश न्यायालयाने देऊ नये, अशी याचना सरकारने केल्याने ही बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे येत्या दहा आठवड्यांत सिद्ध करा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला दिला.
"आमच्या आदेशानंतर आंदोलन होणार असल्याने तुम्हाला भीती वाटते काय,' असा प्रश्न न्यायालयाने केल्याने त्याला नकार दर्शवत १९९१ नंतर उभी राहिलेली बांधकामे मोडलीच पाहिजेत, अशी भूमिका आज सरकारने न्यायालयात घेतली. याविषयाची पुढील सुनावणी दि. १६ जून ०९ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
"किनारपट्टी भागातील सरपंच न्यायालयाला घाबरलेले आहेत, असे वक्तव्य काही मंत्री करीत असल्याचे आमच्या कानावर आले आहे. तसे असेल तर त्यांना सांगा की, लोकसभेत जाऊन कायदा बदला मग, आम्हीही घरी जाऊन आराम करतो. या मंत्र्यांना असे सुचवायचे आहे का, की न्यायालयामुळे त्यांना स्वतंत्ररीत्या निर्णय घेता येत नाहीत. न्यायालये ही जनतेसाठी आहेत. आम्ही कोणाच्या विरोधात नाही. काही मंत्री मात्र न्यायालयाचे आदेश चुकीच्या पद्धतीने लोकांसमोर मांडत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाची टिंगल उडवली जात आहे. ते आम्ही शांत बसून बघणार नाही' असा इशारा यावेळी न्यायालयाने सरकारला दिला.
किनारपट्टी क्षेत्रात किती बांधकामे उभी राहिली आहेत, याचे आम्ही सर्वेक्षण केले आहे. परंतु, त्यातील किती १९९१वर्षा पूर्वीची याची तपासणी करण्यासाठी अजून दोन महिन्याचा कालावधी लागणार असल्याने मुदत देण्याची याचना यावेळी ऍडव्होकेट जनरलनी न्यायालयाकडे केली. आठ पंचायतींनी त्यांच्या क्षेत्रात असलेली बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत. अद्याप एकही बांधकाम मोडलेले नाही, असे ऍड. नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाला सांगिताच "ते काम आम्हालाच करावे लागणार आहे,' अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने व्यक्त केली.
हणजूण पंचायत क्षेत्रातील ५०० बांधकामे पाडायची आहेत. यातील काहींना पंचायत संचालनालयाने स्थगिती दिली आहे, तरी काहींना स्थगिती मिळालेली नाही. त्यांची बांधकामे पाडण्याचे आदेश "सीआरझेड' प्राधिकरणाकडे अंतिम निर्णयासाठी पाठवून दिली जावीत, अशी मागणी ऍड. आल्वारीस यांनी केली. २२७ बांधकामे बेकायदा असल्याची हणजूण पंचायतीने घोषित करून त्यांना नोटिसाही पाठवण्यात आली आहे. परंतु, त्यातील १५७ जणांनी आपली बांधकामे १९९१ पूर्वीची असल्याचे कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यामुळे कारवाई करण्यास उशीर झाल्याचे हणजूण पंचायतीचे वकील नितीन सरदेसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले.

Thursday, 5 March, 2009

ट्रकाखाली सापडून वास्कोचा तरुण ठार

रुग्णवाहिकेची व पोलिस जीपची संतप्त जमावाकडून नासधूस
वास्कोत तणाव


वास्को, दि.४ (प्रतिनिधी) - व्यायाम शाळेतून घरी परतत असलेला २५ वर्षीय परशुराम हरिजन हा नवेवाडे, वास्को येथील युवक आज रात्री कोळसावाहू ट्रकाखाली (क्र. केए २५ ए ९८८५) सापडून जागीच ठार झाला. अपघात घडून अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ वास्को पोलिस व "१०८' रुग्णवाहिकेची गाडी घटनास्थळी न आल्याने संतप्त बनलेल्या जनतेने तेथे उशिरा आलेल्या १०८ रुग्णवाहिकेची व पोलिस गाडीची नासधूस केली.
आज रात्री ८.३० च्या सुमारास नवेवाडे येथील संतोषीमाता मंदिराच्या मागच्या चाळीत राहणारा २५ वर्षीय परशुराम हरिजन हा युवक टिळक मैदानासमोरील व्यायामशाळेतून वास्को शहरात जाऊन नंतर आपल्या पल्सर दुचाकीवरून (क्र. जीए ०६ सी ०५१३) घरी परतत असताना (एफ.एल.गोम्स मार्गावर) तो कॉर्पोरेशन बॅंकेसमोर पोचला असता येथे उभ्या असलेल्या सायकलला त्याची धडक बसून तो येथून साखर घेऊन जात असलेल्या ट्रकच्या खाली सापडला. अपघात घडल्याचे येथील लोकांच्या नजरेस येताच त्यांनी त्वरित येथे धाव घेऊन फडफडत असलेल्या परशुरामला मदत करण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी त्यांनी वास्को पोलिस व १०८ च्या रुग्णवाहिकेला याबाबत माहिती दिली, मात्र असे करूनही अर्ध्या तासाहून अधिक वेळ पोलीस किंवा रुग्णवाहिका घटनास्थळी आली नाही. त्यामुळे घटनास्थळी जमलेले शेकडो वास्कोवासीय संतापले. अपघातानंतर ४५ मिनिटांनी पोलीस गाडी व १०८ रुग्णवाहिका तेथे आल्यावर लोकांनी दगडफेक करून पोलिस गाडी व रुग्णवाहिकेची नासधूस करण्यास सुरुवात केली. यावेळी दोन्ही गाड्यांनी तेथून धूम ठोकली. सदर दगडफेकीत पोलिस उपनिरीक्षक जॉन डिसोझा तसेच इतर काही जण जखमी झाल्याचे वृत्त मिळाले आहे. बेफाम वेगाने येणाऱ्या वाहनांमुळे जीवघेणे अपघात व इतर गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर लोकांनी परशुरामचा प्राण घेण्यास कारणीभूत ठरलेल्या ट्रकची दगडफेक करून नासधूसही केली व त्याच्या टायरची हवा काढून त्याला आग लावण्याच्या प्रयत्नात असतानाच पोलीस फाट्याने (वेर्णा व वास्कोच्या) तेथे धाव घेऊन हा प्रयत्न विफल केला.दरम्यान, येथे पोचलेल्या अग्निशामक दलाच्या गाडीची उपस्थित जनतेकडून दगडफेक करून नासधूस करण्यात आली.
वातावरण शांत होत असतानाच वेर्णा पोलीस लाठी व इतर सामग्री घेऊन पोचल्याने पुन्हा एकदा जनता चवताळली व त्यांनी भर रस्त्यावर धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली. रात्री उशिरापर्यंत परशुरामाच्या अकाली मृत्यूमुळे व पोलिसांच्या जनतेप्रती गैरवागणुकीमुळे वातावरण तंग असल्याचे दिसून आले. पोलिसांनी नंतर परशुरामच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरलेला ट्रक येथून हटविला. मयत परशुराम हा विवाहित असून त्याच्या पश्चात त्याची आई एक भाऊ व पत्नी असा परिवार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.तो मुरगाव नगरपालिकेमध्ये काम करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. वास्को पोलिसांनी मृतदेहाचा पंचनामा करून नंतर तो शवचिकित्सेसाठी बांबोळीच्या गोवा मेडिकल कॉलेज इस्पितळात पाठवून दिला आहे. अपघात घडल्याचे समजताच ट्रक चालकाने येथून धूम ठोकल्याचे वृत्त असून उशिरा रात्रीपर्यंत त्यांचा काहीच पत्ता लागला नसल्याचे पोलीस सूत्रांनी सांगितले.
याच मार्गावर अवजड वाहनांमुळे ३-४ दुर्घटना घडल्या असूनही उपाय योजना न केल्याने उद्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा नेला जाण्याची शक्यता आहे.

प्रदूषण मंडळाच्या तपासणीत कॅसिनोंवरील अव्यवस्था उघड

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीत नांगरून ठेवलेल्या कॅसिनो जहाजांकडून मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत असून त्यासंदर्भात गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून तपासणीचे काम जोरात सुरू झाले आहे. महामंडळाकडून पाठवण्यात आलेल्या नोटिसांना एकूण तीन कॅसिनो कंपनीकडून खुलासा करण्यात आला आहे. जहाजातील कचरा टोंक येथील मलनिस्सारण प्रकल्पात पाठवण्यात येत असल्याचे एका कंपनीने कळवले असले तरी याबाबत सार्वजनिक बांधकाम खात्याने मात्र पूर्णपणे नकार दिल्याने या कंपनीकडून सरकारच्या डोळ्यांतच धूळफेक करण्याचा प्रकार सुरू केल्याचे उघडकीस आले आहे.
गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कॅसिनोमुळे मोठ्या प्रमाणात जलप्रदूषण होत असल्याची टीका केली होती. या टीकेची दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने तात्काळ या कॅसिनो जहाजांना कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणती सोय केली आहे,याचा जाब विचारताना जर ती सोय केली नसेल तर कारवाई का करण्यात येऊ नये असे नोटीसीव्दारे बजावले होते. या नोटिशीत कॅसिनो जहाजावर होणाऱ्या कचऱ्याची नेमकी कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते याचा तपशीलही मागवण्यात आला होता.जल प्रदूषण(प्रतिबंध आणी नियंत्रण) कायदा १९७४ च्या कलम २५ अंतर्गत त्यांच्यावर ठपका ठेवत प्रसंगी जहाजावरील व्यापार व्यवहार व जहाजालाच सील ठोकण्याचा इशाराही या नोटिशीत दिला होता. दरम्यान, या नोटिशीला काराव्हेला, लीला व कॅसिनो रॉयल या तीन कंपन्यांकडून खुलासा देण्यात आला आहे. काराव्हेला वगळता सर्व जहाजांची तपासणी महामंडळाने केली असून त्याबाबत अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. दरम्यान,महामंडळाकडून कारवाईचा इशारा देण्याच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या असल्या तरी प्रत्यक्ष कारवाईबाबत मात्र नरमाईचे धोरण पत्करले आहे. या सर्व कॅसिनो जहाजांना सुरुवातीला कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली जाणार आहेत व तदनंतर त्यांचे उल्लंघन झाले तर कारवाई होणार अशी माहिती महामंडळाचे सदस्य सचिव अशोक दैवज्ञ यांनी दिली. तपासणीनंतर तयार करण्यात आलेला अहवाल महामंडळाच्या संचालक मंडळासमोर ठेवण्यात येणार असून त्यांनीच पुढील कारवाईची कृती ठरवावी लागेल,असेही ते म्हणाले.
मुळातच ही जहाजे खोल समुद्रात हा व्यवहार करतील या दृष्टीने कॅप्टन ऑफ पोर्टसकडून त्यांना परवाना देण्यात आला आहे. जर का ही जहाजे खोल समुद्रात व्यवहार करीत असतील तर प्रदूषण नियंत्रण कायद्याचे उल्लंघन करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याची माहिती त्यांनी दिली. ही जहाजे मांडवी नदीत व्यवहार करीत असल्याने हा प्रश्न उपस्थित झाल्याचे ते म्हणाले.सरकारने ही जहाजे खोल समुद्रात पाठवण्याचा निर्णय घेतल्याने तसे झाल्यास महामंडळाच्या संभावित कारवाईपासून या जहाजांना दिलासा मिळणे शक्य असल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. या जहाजांना परवाना देताना व मांडवी नदीत त्यांचा वावर असताना कॅप्टन ऑफ पोर्टकडून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवण्याची गरज होती परंतु तसे झाले नाही, असेही यावेळी सांगण्यात आले.

२० एप्रिलपासून नवीन चावला मुख्य निवडणूक आयुक्त

नवी दिल्ली, दि. ४ : विद्यमान निवडणूक आयुक्त नवीन चावला येत्या २० एप्रिल रोजी पुढील मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारणार आहेत. त्या दिवशी सध्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी निवृत्त होणार असून त्यांचीच जागा नवीन चावला घेणार आहेत. राष्ट्रपती भवनातून प्रसिद्धीला देण्यात आलेल्या पत्रकानुसार राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांनी नवीन चावला यांच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त पदाच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. त्यांची ही नियुक्ती गोपालस्वामी २० एप्रिलला निवृत्त झाल्यानंतर अंमलात येईल, असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, नवीन चावला यांच्या या नियुक्तीच्या विरोधात युनायटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या राजकीय पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली असून त्यावर येत्या २० मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे.
निर्णय दुर्दैवी : भाजपा
मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी नवीन चावला यांच्या नियुक्तीचा निर्णय हा दुर्दैवी असून या निणर्याच्या विरोधात आम्ही लवकरच न्यायालयात धाव घेणार आहोत, अशी प्रतिक्रिया भाजपातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे.
गोपालस्वामी २० एप्रिल रोजी निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी चावला यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर भाजपचे ज्येष्ठ नेते अरुण जेटली यांनी कठोर शब्दात टीका केली आहे.
ज्या व्यक्तीला मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी या पदासाठी लायक ठरविले नाही आणि त्यांना हटविण्याची शिफारस केली, त्याच व्यक्तीला मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्याचा सरकारचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे, असेही जेटली म्हणाले.
चावला यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त बनविण्याचा निर्णय कोणत्या निष्पक्ष संस्थेने नव्हे, तर ज्यांच्या प्रती चावला यांनी निष्ठा ठेवून पक्षपात केल्याचा आरोप त्यांच्यावर गोपालस्वामी यांनी केला आहे, त्याच राजकीय पक्षाने त्यांच्या या नियुक्तीचा निर्णय घेतला आहे, याकडेही जेटली यांनी लक्ष वेधले.
या निर्णयाच्या विरोधात न्यायालयात जाण्याबाबतचे विचारले असता जेटली म्हणाले की, योग्य वेळ आल्यानंतर इतर पर्यायांबाबत आम्ही विचार करू. आपण निष्पक्ष असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी आता चावला यांच्यावर मोठे दडपण राहणार आहे. संपूर्ण देशच आता त्यांच्या प्रत्येक बाबीकडे बारीक नजर ठेवून पाहणार आहे, असेही जेटली म्हणाले.

'सीआरझेड' कारवाई रोखणे सरकारच्या आवाक्याबाहेर?

आज उच्च न्यायालयात सुनावणी
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी) : 'सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी किनारी भागातील सुमारे अडीच हजार बांधकामांवरील संभावित कारवाई टाळणे सरकारसाठी बरीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.उद्या (गुरुवारी) या प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात होणार असल्याने राज्य सरकार काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
"सिदाद द गोवा' या हॉटेलवरील कारवाई रोखण्यासाठी सरकारने वटहुकूम जारी केला असला तरी या तथाकथित बांधकामांवरील कारवाई रोखण्यासाठी "सीआरझेड' कायद्याला दुरुस्ती सुचवणे किंवा वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हा केंद्रीय कायदा असल्याने त्याबाबत दुरुस्ती किंवा वटहुकूम जारी करण्याचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारला राहणार आहे, त्यामुळे सरकार या लोकांचे हित कोणत्या पद्धतीने जपणार हा उत्सुकतेचा विषय बनला आहे.
आज पर्वरी सचिवालयातील परिषदगृहात पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनी पिडीत पंचायतींच्या सरपंच,पंचायत सचिव व त्यांच्या वकिलांची एक बैठक बोलावली होती.या बैठकीला ऍडव्होकेट जनरलही उपस्थित होते.मुळातच पंचायतींकडून उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यात झालेल्या हयगयीमुळेच ही परिस्थिती निर्माण झाल्याने आता त्याबाबत सरकार व पंचायती यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.यावेळी ऍडव्होकेट जनरल यांनी पंचायतींना कायदेशीर मार्गदर्शन केले."सीआरझेड'कायद्याचे उल्लंघन केलेल्यांवर कारवाई करण्यात दिरंगाई होत असल्याने अशा पंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा इशारा उच्च न्यायालयाने देताच पंचायतींकडून कोणतीही पडताळणी न करता सरसकट किनारी भागातील सर्वांनाच नोटिसा जारी केल्याचे उघडकीस आले आहे. मुळात या कारवाईअंतर्गत येणाऱ्या सर्व बांधकामांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यास हा आकडा नक्कीच कमी होईल,अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली. मुळातच "सीआरझेड' कायदा हा पर्यावरण संरक्षण कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्यात फेरफार करणे तेवढे सोपे नसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले आहे.

लाहोर हल्लाप्रकरणी १२ संशयित अटकेत, माहिती देणाऱ्यास १ कोटीचे बक्षीस

लाहोर, दि. ४ : श्रीलंकेच्या खेळाडूंवर लाहोरमध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्लाप्रकरणी पाकी अधिकाऱ्यांनी १२ संशयितांना ताब्यात घेतल्याचे वृत्त आहे. या घटनेतील अतिरेक्यांविषयी ठोस माहिती देणाऱ्यास सरकारने एक कोटी रुपयांचे बक्षीसही जाहीर केले आहे.
कालच्या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी पोलिसांनी लगेचच तपासाची चक्रे फिरविली. त्यांनी शहरातील अनेक अतिथीगृह आणि हॉटेल्सवर धाडसत्र राबविले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहांवरही छापे मारण्यात आले. या कारवाईत पोलिसांनी एकूण १२ जणांना अटक केली. त्यांची चौकशी सुरू आहे. मात्र, अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये कोणीही हल्ल्यातील प्रमुख संशयित असल्याचे वाटत नाही, असे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
पंजाब प्रांतातील सरकारने अतिरेक्यांविषयी माहिती देणाऱ्यास एक कोटी रुपयांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. प्रांतीय सरकारांनी या प्रकरणी प्रसार माध्यमांद्वारे जाहिरात देऊन अतिरेक्यांची ओळख पटविण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत.
लाहोरमध्ये मोठा शस्त्रसाठा
पाकिस्तानच्या पोलिसांनी श्रीलंका खेळाडूंवर झालेल्या हल्ल्याच्या ठिकाणाहून बराच मोठा शस्त्रसाठा आणि खाण्याचे सामान जप्त करण्यात आल्याची माहिती आज प्रसार माध्यमांना दिली.
हल्लेखोरांनी एका पिशवीत पाण्याच्या बाटल्या आणि खाण्याचे भरपूर सामान आणले होते. श्रीलंकेच्या खेळाडूंना ओलिस ठेवून मुंबईप्रमाणेच बराच वेळपर्यंत लढा देण्याचा त्यांचा विचार होता, असे यातून दिसून येते. मुंबई हल्ल्याचे वेळीही असेच घडले होते.

Wednesday, 4 March, 2009

श्रीलंकेच्या क्रिकेटपटूंवर पाकमध्ये दहशतवादी हल्ला

जयवर्धने, संगकारा, समरवीरासह सहा जखमी
लाहोर, दि. ३ : क्रिकेटच्या इतिहासात आजचा दिवस 'काळा दिवस' ठरला. दहशतवादी हल्ल्याच्या सावटाखाली पाकिस्तान दौऱ्यावर गेलेल्या श्रीलंकेच्या क्रिकेट खेळाडूंवर आज सकाळी १२ सशस्त्र हल्लेखोरांनी प्राणघातक हल्ला केला. येथील लिबर्टी चौकाजवळ झालेल्या या हल्ल्यात श्रीलंकेचे सहा खेळाडू जखमी झाले असून, कमीत कमी आठ पोलिस ठार झाले आहेत, असे पोलिसांनी सांगितले. या हल्ल्यानंतर श्रीलंकेने आपला पाकिस्तान दौरा रद्द केला असून, श्रीलंकेचे जखमी खेळाडू सोडता इतर खेळाडूंना दुपारी बाराच्या सुमारास मैदानातून लष्करी हेलिकॉप्टरच्या मदतीने सुरक्षित स्थळी हलविण्यात आले. लाहोर येथे सुरू असलेल्या दुसऱ्या कसोटी सामन्याचा आज तिसरा दिवस होता व त्यासाठी खेळाडू स्टेडियमकडे जात असतानाच अतिरेक्यांनी खेळाडूंची बस घेरली आणि सर्वप्रथम बसचे टायर्स फोडले आणि नंतर अंदाधूंद गोळीबार केला. अतिरेक्यांनी ग्रेडेनडसही बसवर फेकले.
हल्ला करणारे अतिरेकी श्रीलंकेच्या खेळाडूंना ओलिस ठेवण्याच्या इराद्यानेच आले होते असा दा संशय आहे. कारण त्यांच्याजवळ मोठ्या प्रमाणात सुका मेवा आणि दारूगोळा होता.
या हल्ल्यात श्रीलंकेचा कर्णधार महेला जयवर्धनेसह सहा खेळाडू जखमी झाले आहेत. जखमी खेळाडूंमध्ये उपकर्णधार संगकारा, थरांग पाराविताना, अजंता मेंडिस, थिलन समरवीरा, चामिंडा वास यांचाही समावेश आहे. संगकाराच्या खांद्याला तर थारंगाच्या छातीला गोळी लागली आहे. सर्व खेळाडूंवर उपचार सुरू असून या सर्वांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे सांंंंंगण्यात आले आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणत्याही दहशतवादी गटाने स्वीकारलेली नाही.
श्रीलंकेच्या खेळाडूंना घेऊन बस गद्दाफी स्टेडियमकडे निघाली होती. स्टेडियमच्या जवळ असलेल्या लिबर्टी चौकात जवळपास १२ हल्लेखोरांनी या बसवर रॉकेट, हातबॉम्ब व अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या साह्याने हल्ला केला. सकाळी ८.४५ ते ९ च्या सुमारास हा हल्ला झाला. बसवर दहशतवादी हल्ला होत आहे असे लक्षात येताच बस चालकाने बस लगेच वळविल्याने मोठा धोका टळला. कारण की हल्लेखोरांनी बसच्या दिशेने रॉकेटचा मारा केला होता. त्यानंतर बसच्या दिशेने त्यांनी हातबॉम्ब फेकले. सुदैवाने त्यांचाही स्फोट झाला नाही. त्यामुळे श्रीलंकन खेळाडू थोडक्यात बचावले, असे म्हणता येईल, असे लाहोरचे पोलिस प्रमुख हबीब-उर-रहमान यांनी सांगितले.
खेळाडूंच्या बसशिवाय मास्क घातलेल्या हल्लेखोरांनी अंपायरच्या गाडीवरही गोळीबार केला असता त्यात पाकिस्तानचे तिसरे अंपायर एहसान रजा जखमी झाले असून त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. तसेच श्रीलंकेचा सहायक प्रशिक्षक पॉल फॉरब्रास यांनाही किरकोळ जखमा झाल्या आहेत. यावेळी पोलिस व हल्लेखोर यांच्यातही गोेळीबार झाला. यात आठ पोलिस ठार झाले आहेत तर काही हल्लेखोरही जखमी झाले आहेत. मात्र सर्व हल्लेखोर नंतर एका कारमधून पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.
पंजाबचे गव्हर्नर सलमान तसीर यांनी हल्ल्यासंदर्भात अधिक माहिती देताना सांगितले की, लाहोरमधील आजचा हल्ला हा मुंबईवर करण्यात आलेल्या दहशतवादी हल्ल्यासारखा होता. मुंबईवर हल्ला करणाऱ्यांनीच त्याच पध्दतीने हा हल्ला घडवून आणला याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पाकिस्तानी टीव्ही चॅनेल "डॉन न्यूज'ने एका अज्ञात सूत्राचा हवाला देत दावा केला आहे की, श्रीलंकेच्या खेळाडूंना ओलिस ठेवण्याची या हल्लेखोरांची योजना होती. इतर टीव्ही चॅनेल्सने दिलेल्या वृत्तानुसार हल्लेखोर ऑटो रिक्षातून आले. गद्दाफी स्टेडियमपासून अवघ्या एक किमी अंतरावर असलेल्या लिबर्टी प्लाझा चौकाजवळ या हल्लेखोरांनी श्रीलंकेच्या क्रिकेट खेळाडूंना घेऊन येणाऱ्या बसला चारही बाजूने घेरले व बसवर अंदाधूंद गोळीबार करावयास प्रारंभ केला. यानंतर ते वेगवेगळे गट करीत पसार झाले. हल्लेखोरांची संख्या १२ सांगण्यात येत आहे. पोलिसांनी या भागाला चारही बाजूने घेरले असून घटनास्थळावरून एक संशयित कार ताब्यात घेतली आहे. दरम्यान मॉडेल टाऊन या भागातून चार संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्यांच्याजवळून शस्त्रास्त्रेही ताब्यात घेण्यात आली आहेत. हल्लेखोर प्रशिक्षित होते, असे लाहोर पोलिसांनी सांगितले.
हल्लेखोरांच्या पाठीवर बॅग होत्या व त्यात शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा व खाण्याचे सामान याचा समावेश होता. या हल्लेखोरांनी अनेक वाहनांना क्षती पोहोचविली तसेच हातबॉम्बही फोडले. हल्लेखोरांपैकी कोणीही ठार झालेला नाही वा पोलिसांच्या हातीही सापडलेला नाही, हे येथे उल्लेखनीय, लाहोर पोलिस प्रमुख हाजी हबीबूर रहमान यांनी सांगितले.
हल्ल्यात जखमी झालेला खेळाडू समरवीरा व थरंगा पाराविताना यांना लाहोर येथील लष्करी इस्पितळात दाखल करण्यात आले असून, त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे श्रीलंकेच्या उच्चायुक्तालयाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. आमच्यापैकी बहुतेकांना हल्ल्यात किरकोळ जखमा झालेल्या आहेत, बाकी आम्ही सर्व ठीक असून घरी परतण्याशिवाय आमच्यासमोर आता कोणताही विचार नाही, असे श्रीलंकेचा खेळाडू संगकाराने म्हटले आहे. या हल्ल्यात महेला जयवर्धनेही जखमी झाल्याच्या वृत्ताबाबत मात्र संभ्रम निर्माण झाला होता.
श्रीलंका खेळाडूंना घेऊन जाणाऱ्या बसच्या चालकाने आपले नाव उघड न करता सांगितले की, एक उंच व सलवार कमीज परिधान केलेली दाढीधारी व्यक्ती एका पांढऱ्या कारमधून बाहेर आली व तिने माझ्या बसच्या दिशेने हल्ला केला. दुसऱ्या एका हल्लेखोराने एक हातबॉम्ब बसच्या दिशेने फेकला असता तो बसच्या खालून निघून गेला, असे या चालकाने सांगितले. बसमधील लोकांनी आरडाओरड करण्यास प्रारंभ केला तर श्रीलंकेचे खेळाडू म्हणत होते पुढे चल, पुढे चल. त्यामुळे स्टेडियमच्या दिशेने मी बस जोराने हाकली. त्यांनतर श्रीलंकेच्या एका खेळाडूच्या पायाला गोळी लागल्याचे मला दिसून आले. एक रुग्णवाहिका बोलाविण्यात आली व त्यात या जखमी खेळाडूला ठेवत असल्याचे मी बघितले, असे या चालकाने सांगितले.
सुरक्षेच्या कारणास्तव भारत व ऑस्ट्रेलिया यांनी पाकिस्तान दौऱ्यावर जाण्यास नकार दिल्यानंतर पाकिस्तानचा दौरा करण्यास श्रीलंके ने होकार दिला होता. त्याप्रमाणे तीन एकदिवसीय मालिका झाली व त्यात श्रीलंका विजयी झाली होती.

'वटहुकूम सादर करा'

'सिदाद द गोवा' या हॉटेलच्या बेकायदा बांधकाम प्रकरणाचा खटला आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सुनावणीस आला असता, सरकारने काढलेला "वटहुकूम' आधी न्यायालयात सादर करा, असा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. या बेकायदा बांधकामाला संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने हॉटेलकडे केलेल्या मूळ कंत्राटात बदल करण्यासाठी वटहुकूम काढला आहे. त्या वटहुकमाची एक प्रत न्यायालयात सादर करा, त्यानंतर पुढील सुनावणी घेतली जाईल, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. याविषयीची सुनावणी दि. १८ मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.

पर्येतील घरे पाडण्यासाठी आलेले हात हलवित परतले...!

केरी-सत्तरी, दि. ३ (वार्ताहर): धाट-पर्ये येथील धनगरवाड्यावरील काही घरांवर पाच महिन्यांपूर्वी कारवाई करीत तेथील रहिवाशांना उघड्यावर टाकल्यानंतर आता पुन्हा आणखी नऊ बांधकामे बेकायदा असल्याची नोटिस पाठवून पंचायतीतर्फे कारवाईची आज तयारी केली गेली होती, त्यासाठी पोलिस उपअधीक्षक श्री. सिल्व्हा यांच्यासह पोलिसही आले होते, तथापि मामलेदार व गटविकास अधिकारी न आल्याने पोलिस हात हलवित परतले. दरम्यानच्या काळात एका मंत्र्याचा दूरध्वनी आल्याने अधिकारी फिरकले नाहीत व कारवाई स्थगित करण्यात आली. त्यामुळे धनगरांची घरे वाचली, असे सांगण्यात येते. वाळपईचे गटविकास अधिकारी अरविंद मिश्रा नंतर त्या ठिकाणी येऊन गेल्याची माहिती मिळाली.
बाबू मानू शेळके, केशव शेळके, भागी भावदाणे, भागो शेळके, कोंडो झोरे, धोंडो वरक, नारायण झोरो, भागो चानो शेळके व नारायण भागो झोरो यांच्या घरांवर आज कारवाई केली जाणार होती.या ठिकाणी तीनच घरांना क्रमांक असल्याचे सरपंच हर्षा हेमंत राणे सरदेसाई यांनी सांगितले. बेकायदा बांधकामांवर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याबद्दल वरिष्ठांकडून जाब विचारला जातो. मागे काही घरे पाडल्यानंतरही संबंधितांनी याबद्दल पंचायतीशी संपर्क साधला नाही, त्यामुळे आजची कारवाई आवश्यक ठरली, असे त्या म्हणाल्या. मिळालेल्या माहितीनुसार धनगरांना मुंडकार हक्क सोडून अन्यत्र राहायला जाण्याची "ऑफर' देण्यात आली होती असे समजते. इंग्रजीत नोटिसा पाठवून, कारवाई करून, गरीब लोकांना छळण्याचा हा उपद्व्याप पंचायतीने बंद करावा, अशी मागणी या भागात केली जात आहे. "सिदाद'सारखे बांधकाम जर वटहुकूम काढून वाचविले जाऊ शकते तर गरिबांना हाच न्याय का लावला जात नाही, अशी चर्चा या भागात सुरू आहे.

चोडणला फेरीसेवा रोखली पोकळ आश्वासनांनी जनता संतप्त

डिचोली, दि. ३ (प्रतिनिधी): चोडण येथे प्रवाशांच्या सोयीसाठी नियमित चार फेरीबोटी उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी आज सकाळी ८ वाजल्यापासून नागरिकांनी फेरीसेवा रोखून धरली व दुपारी १२. ३० वाजता ठोस आश्वासनानंतर रोखून धरलेली सेवा पूर्ववत सुरू झाली.
रायबंदर ते चोडण या जलमार्गावरील फेरीसेवा गेले काही महिने प्रवाशांना डोकेदुखी बनली होती. या जलमार्गावर प्रचंड वाढलेली प्रवाशांची, चारचाकी व दुचाकी वाहनांची वर्दळ यांचे अनियमित सेवेमुळे प्रचंड हाल होत होते. या सर्व बाबी जलपरिवहन खात्याच्या नजरेस चोडणवासीयांनी आणून दिल्या होत्या व इथली फेरीसेवा सुरळीत करण्यासाठी सतत तीन फेरीबोटी सुरू ठेवण्याची मागणी केली होती, पण सरकारी पातळीवरून फक्त आश्वासने देण्यात येत होती. चोडणवासीय तसेच मये, डिचोली येथील हजारो प्रवासी या मार्गाचा अवलंब करीत असूनही प्रवाशांच्या या समस्येकडे दुर्लक्षच केले जात होते.
आज संतप्त चोडणवासीयांनी तिन्ही फेरीबोटी चोडण धक्क्यावर बांधून ठेवल्या.यामुळे प्रवाशांचे अतोनात हाल झाले.चोडण येथे रस्त्यावर दगड, झाडांच्या फांद्या घालून दोन्ही बाजूंनी वाहने अडविण्यात आली होती. पोंबुर्फा, डिचोली आदी ठिकाणी जाणाऱ्या प्रवासी बसगाड्याही चोडण धक्क्यावर अडवून ठेवण्यात आल्याने प्रवाशांचे बरेच हाल झाले.
दुपारी जिल्हाधिकारी व नदी परिवहन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी या ठिकाणी आल्यानंतर व आजपासून तीन फेरीबोटी सतत या मार्गावर सुरू ठेवण्याचे आश्वासन तसेच एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून चौथी फेरीबोट सुरू करण्याच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या ठोस आश्वासनानंतर दुपारी साडेबाराच्या दरम्यान रोखून ठेवण्यात आलेल्या फेरीबोटी सोडण्यात आल्या.

Tuesday, 3 March, 2009

गोव्यात २३ एप्रिल रोजी मतदान लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर

गोव्यातील निवडणूक कार्यक्रम आचारसंहिता लागू : २ मार्चपासून
२८ मार्च रोजी अधिसूचना काढणार
उमेदवारी सादर करण्याची अंतिम तारीख ४ एप्रिल
उमेदवारी अर्जांची छाननी ः ६ एप्रिल
उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम तारीख ः ८ एप्रिल
मतदान : २३ एप्रिल
मतमोजणी : १६ मे २००९
...................................
..१६ एप्रिलपासून ते १३ मेपर्यंत पाच टप्प्यांत मतदान
..देशभर १६ मे रोजी मतमोजणी
..याच काळात तीन राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका

नवी दिल्ली, दि. २ : पंधराव्या लोकसभेसाठी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला असून १६ एप्रिलला मतदानाला प्रारंभ होत असून या निवडणुका पाच टप्प्यांत होणार आहेत. पहिला टप्पा १६ एप्रिल, दुसरा २३ एप्रिल, तिसरा ३० एप्रिल, चौथा ७ मे व पाचवा आणि अंतिम टप्पा १३ मे रोजी होणार आहे. गोव्यातील दोन्ही मतदारसंघांत २३ रोजी मतदान होईल.
मतदानाची मतमोजणी १६ मे रोजी होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी आज दिल्लीत निवडणूक आयुक्त कार्यालयात आयोजित एका पत्रकार परिषदेत निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केली. लोकसभा निवडणुकीबरोबरच ओरिसा, सिक्कीम व आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुका होतील.याशिवाय याच काळात सात राज्यांतील विधानसभेच्या पोटनिवडणुकाही घेतल्या जाणार आहेत.
१४ व्या लोकसभेची मुदत एक जूनला संपणार असल्याने पुढील लोकसभा २ जूनपूर्वी स्थापन होणे आवश्यक असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त गोपालस्वामी यांनी सांगितले. निवडणुकीच्या घोषणेनंतर आता संपूर्ण देशात निवडणूक आचारसंहिता तात्काळ लागू करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पत्रकारपरिषदेला गोपालस्वामी यांच्यासोबतच निवडणूक आयुक्त नवीन चावला व एस. वाय. कुरैशी हेही उपस्थित होते.
जम्मू-काश्मीर आणि उत्तर प्रदेशात पाच टप्प्यांत, बिहारमध्ये चार टप्प्यांत, महाराष्ट्र आणि पं. बंगालमध्ये तीन टप्प्यांत मतदान होईल. आसाम, झारखंड, मणिपूर, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओरिसा, कर्नाटक व मध्यप्रदेशात दोन टप्प्यांत आणि केंद्रशासित प्रदेशातील उर्वरित १५ जागांसाठी एका टप्प्यांत मतदान होणार आहे. या मतदानाची मतमोजणी १६ मे रोजी होणार असून याच दिवशी संपूर्ण देशातील निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेच्या १२४ जागांसाठी १६ एप्रिलला, १४१ जागांसाठी २३ एप्रिलला, १०७ जागांसाठी ३० एप्रिलला, ८५ जागांसाठी ७ मे रोजी तर ८६ जागांसाठी १३ मे रोजी मतदान होणार आहे. मणिपूरमध्ये २३ एप्रिलऐवजी २२ एप्रिलला मतदान घेण्यात येणार आहे. कारण २३ एप्रिलला मणिपूरमध्ये स्थानिक सुटी आली असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
निवडणुकीच्या काळात धनशक्तीचा जो वापर केला जातो त्याची निवडणूक आयुक्तांनी गंभीरतेने दखल घेतली असून सर्व राजकीय पक्षांच्या उमेदवारांना निर्धारित करून देण्यात आलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च न करण्याचा सल्ला दिला आहे. निवडणुकीच्या खर्चाचा हिशोब व त्याचे विवरण उमेदवाराने निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
निवडणूक कार्यक्रमाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सर्व राजकीय पक्ष, सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव व सरकारी संस्थांशी विचारविनिमय करण्यात आला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सोबतच या काळात विविध राज्यांत घेण्यात येणाऱ्या केंद्रीय तसेच राज्यस्तरीय परीक्षा, त्यांचा कार्यकाळ व सुट्या यांचाही निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करताना विचार करण्यात आला आहे. देशातील मतदारसंघांची पुर्नर्बांधणी करण्यात आल्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुका प्रथमच घेण्यात येत आहेत. लोकसभेच्या एकूण ५४३ मतदार संघांपैकी ४९९ मतदारसंघांची पुर्नर्बांधणी करण्यात आलेली आहे.
निवडणुकीच्या काळात सुरक्षा तसेच प्रशासकीय कामासाठी जवळपास ४० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेतली जाणार आहे. यावेळच्या निवडणुकीत देशातील ७१ कोटीपेक्षा अधिक मतदार मतदानात भाग घेतील, असे सांगून मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी सांगितले की, मागच्या लोकसभा निवडणुकीपेक्षा यावेळच्या निवडणुकीत चार कोटी ३०लाख मतदार वाढलेले आहेत. याचबरोबर लोकसभेच्या ५४३ जागांपैकी ५२२ जागांसाठी निवडणूक ओळखपत्र आवश्यक करण्यात आले आहे. कारण या भागात ओळखपत्रे वाटण्यात आलेली आहेत. निवडणुका निष्पक्ष व खुल्या वातावरणात व्हाव्यात यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येत असून तसेच निवडणूक आचारसंहिता तात्काळ लागू करण्यात आली आहे.
--------------------------------------------------------------------------
जम्मू­-काश्मीर व उत्तरप्रदेशात पाच टप्पे
बिहारमध्ये चार टप्पे
महाराष्ट्र आणि प. बंगाल तीन टप्पे
आसाम, झारखंड, मणिपूर, आंध्रप्रदेश, पंजाब,
ओरिसा, कर्नाटक आणि मध्यप्रदेशात दोन टप्पे
केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एक टप्पा
७१ कोटींपेक्षा अधिक मतदार
४० लाख कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी
आदर्श आचारसंहिता लागू

.................................
तारीख मतदारसंघ
१६ एप्रिल­- १२४
२३ एप्रिल- १४१
३० एप्रिल- १०७
७ मे- ८५
१३ मे- ८६
...........................

बाळ्ळी वेळीपवाडा येथे जमावाचा पोलिसांवर हल्ला, दोन पोलिस जखमी, दहा जणांना अटक

कुंकळ्ळी, दि. २ (प्रतिनिधी): काल रात्री केपे तालुक्यातील श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवीच्या माहेरवास सोहळ्यादरम्यान वेळीपवाडा येथे काही वैमनस्यातून दोन गटांत तणाव निर्माण होऊन त्याचे पर्यवसान शेवटी तिथे बंदोबस्तासाठी तैनात असलेल्या कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकाच्या दोन पोलिसांवर हल्ला होण्यात झाले. याप्रसंगानंतर देवस्थान समितीकडून तसेच स्वतः पोलिसांकडून हल्लेखोरांवर कुंकळ्ळी पोलिसांत तक्रार दाखल झालेली असून एकूण या प्रकरणी दहा जणांवर आरोप ठेवलेले असून पाच महिलांसह दहा जणांना अटक करण्यात आली असल्याचे कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी सांगितले.सतीश दत्ता वेळीप, सुनील खुशाली वेळीप, मोलू वेळीप, महेंद्र वेळीप, प्रकाश वेळीप,उषा वेळीप,श्रीमती वेळीप,आशा वेळीप, अनुजा वेळीप व रक्षावती वेळीप यांना अटक केली.
याविषयी मंदिर समितीचे अध्यक्ष मोहनदास देसाई यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण देवीच्या माहेरवासस्थानी काही धार्मिक विधी वेळीप गटाकडून पार पाडले जायचे. यंदाही वर्षपद्धतीनुसार श्रीची पालखी माहेरवास सोहळ्यासाठी रायबाग गटाकडून मानपान स्वीकारून वेळीप गटाकडे आल्यावर इथे पूजाविधीबाबत मतभेद निर्माण होऊन वातावरण हातघाईवर येण्याइतपत तंग बनले. यावेळी प्रसंगावधान राखून श्रीच्या पालखीने प्रस्थान केले. यानंतर मात्र जमाव प्रक्षुब्ध झाला व त्यांनी बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांवरच हल्ला चढवला. यात ए. डी. मिनेझीस, साहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक, तसेच रमाकांत फळदेसाई हे दोन्ही पोलिस जबर जखमी झाले. यावेळी सदर घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक शेखर प्रभूदेसाई तातडीने घटनास्थळी दाखल होत परिस्थितीवर काबू मिळवला. या प्रसंगानंतर श्री शांतादुर्गा बाळ्ळीकरीण मंदिर समितीतर्फे समिती अध्यक्ष मोहनदास फळदेसाई यांनी सदर हल्लेखोरांविरुद्ध पोलिस स्थानकांत श्रीच्या धार्मिक कार्यांत अडथळा निर्माण केल्याची तक्रार दाखल केली असता पोलिस निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी त्वरित कारवाई केली. १६ हल्लेखोरांवर पोलिसातर्फेही कलम ३५३, २३२ व ३०७ खाली गुन्हा नोंद केला असल्याचेही निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी सांगितले. त्यांच्याच निरीक्षणाखाली पुढील तपास चालू आहे.

'सिदाद'च्या बचावासाठी अखेर वटहुकूम जारी

पणजी, दि.२ (प्रतिनिधी): 'सिदाद द गोवा' हॉटेलचा एक भाग बेकायदा ठरवून तो पाडण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असतानाही आता हॉटेलवरील संभावित कारवाई रोखण्यासाठी राज्य सरकारने वटहुकूम जारी केला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयाला राज्यपालांनी अनुमती दिल्याची माहिती खुद्द मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिली. यासंबंधात गेले दोनतीन दिवस राज्यात चर्चा सुरू असून
दिल्लीहून आजच परतलेले मुख्यमंत्री कामत एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आले असता पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना वरील माहिती त्यांनी दिली."सिदाद द गोवा' कडून अजिबात बेकायदा बांधकाम झालेले नाही. सरकारचे आवश्यक परवाने मिळवूनच हे बांधकाम करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सुरुवातीला सरकार व हॉटेल यांच्यात झालेल्या करारातील काही अटींची चुकीच्या पद्धतीने मोजमापणी करण्यात आल्यानेच हा घोळ झाल्याचे ते म्हणाले.सरकारने या वटहुकुमाव्दारे या करारात आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्राप्त केल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. सदर वटहुकमाबाबत मात्र सरकारने कमालीची गोपनीयता राखली आहे. या वटहुकमावर राज्यपालांनी शनिवारी सही केल्याची माहिती दिली जात असली तरी अद्याप हा वटहुकूम सार्वजनिक करण्यात आला नाही. लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात राज्यात आचारसंहिता लागू झाल्याने हा वटहुकूम वेळीच काढण्यात आल्याची चर्चाही सुरू आहे.
दरम्यान,सिदाद दी गोवासाठी सरकार पुढाकार घेत असताना "सीआयझेड' कायद्याची टांगती तलवार राज्यातील हजारो लोकांवर लटकत असताना सरकार काहीही करीत नाही,अशी भावना लोकांची बनली आहे,असे विचारले असता या लोकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे आश्वासन आपण दिल्याचे सांगून त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
पत्र पाठवणारच...
केंद्रीय अबकारी आयुक्त माथूर यांनी आपल्या कार्यालयावर केलेल्या आरोपांबाबत दिल्लीत तक्रार करणार होतो परंतु लोकसभा निवडणुकीमुळे दिल्लीत कुणीही नसल्याने वित्तमंत्र्यांची भेट घेता आली नाही,असे मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.या संदर्भात आपण केंद्रीय वित्तमंत्र्यांना पत्र पाठवणारच असा पुनर्उच्चारही त्यांनी यावेळी केला.
लोकसभा उमेदवारांची लवकरच घोषणा
लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेसचे उमेदवार येत्या तीन ते चार दिवसांत घोषित होतील,अशी माहिती मुख्यमंत्री कामत यांनी दिली. सध्या संभावित उमेदवारांची यादी पक्षाच्या केंद्रीय निवडणूक समितीकडे पाठवण्यात आली असून अंतिम निर्णय त्यांच्याकडून घेतला जाईल,अशी माहितीही यावेळी त्यांनी दिली.

'जिंकू किंवा मरू' लढा उभारण्याचा वज्रनिर्धार

...तर हजारो मच्छीमार रस्त्यावर उतरतील : माथानी
पणजी, दि.२ (विशेष प्रतिनिधी): 'गोंयच्या रापणकाराचो एकवट' (जीआरई)ने गोव्यातील समुद्रकिनारी वसलेल्या २०० मीटर भरती नियंत्रण रेषेत येणाऱ्या स्थानिक गोमंतकीय व प्रामुख्याने मच्छीमारी व्यावसायिकांची ठिकाणे असलेल्या सुमारे १२,७०० कुटुंबीयांच्या घरांचे रक्षण करण्यासाठी "जिंकू किंवा मरू'लढा उभारण्याचा इशारा संघटनेचे सरचिटणीस माथानी साल्ढाना यांनी आज येथे दिला.
राज्य सरकारने किनारी भागात राहणाऱ्या सुमारे ७० हजार गोवेकरांची २००७ पूर्वी बांधकाम केलेली सर्व घरे कायदेशीर करण्यासाठी १५ मार्चपर्यंत वटहुकूम काढण्याची मागणी केली. २०० मीटर भरती नियंत्रण रेषेत उभारण्यात आलेली सर्व बांधकामे कायदेशीर ठरविण्याची अंतिम तारीख ३१ डिसेंबर २००७ करण्याचीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
"आमच्याशी खेळू नका. आम्ही रोज समुद्राबरोबर जीवन मरणाचेच युद्ध लढत असतो', असा गर्भीत इशाराही यावेळी विविध वक्त्यांनी सरकारला दिला. २०० मीटर भरती नियंत्रण रेषेत राहणाऱ्या किनारी भागातील लोकांना पहिल्यांदा २६ मे २००८ रोजी "कारणे दाखवा' नोटिसा पाठविण्यात आल्या व बांधकामे पाडण्याच्या नोटिसा २३ जानेवारी २००९ रोजी पाठवण्यात आल्याचे सालढाना यांनी नमूद केले.
गरीबांचे सरकार असा डांगोरा पिटणाऱ्या सध्याच्या सरकारने प्रथम सीआरझेड कायद्याअंतर्गत येणारी किनाऱ्यांवरील सर्व पंचतारांकीत व इतर हॉटेल्स पाडावी व नंतरच गरीबांची घरे पाडण्याचे धाडस करावे, असा इशारा आज देण्यात आला.
गोव्यातील समुद्रकिनाऱ्यावर वसलेल्या शेकडो लोकांच्या उपस्थितीत आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत माथानी यांनी, "प्रश्न सोडवा अन्यथा परिणामास सज्ज राहा,'असा निर्वाणाचा इशारा सरकारला दिला. पारंपारिक मच्छिमार व किनारी भागात राहणाऱ्या लोकांच्या तीव्र आंदोलनास सरकारला सामोरे जावे लागेल असे सांगून गरज भासल्यास हे लोक न्यायासाठी रस्त्यावर उतरण्यासही पुढे-मागे पाहणार नाहीत, असे ते म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर हॉटेल "सिदाद दी गोवा'ने केलेली सीआरझेडची पायमल्ली कायदेशीर करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या वटहुकूमावर तीव्र टीका करताना,ज्या ७० हजार लोकांना बांधकामे पाडण्याच्या नोटीसा पाठविण्यात आलेल्या आहेत त्यांना प्रथम संरक्षण देण्याची मागणी माथानी यांनी केली.
"रोजगाराच्या नावाखाली ६०० जणांच्या नोकऱ्या राखण्याच्या नावाने सिदाद दी गोवा व्यवस्थापनाचे हितसंबंध जर सरकार राखू शकते, तर सरकारने १२७०० घरे राखलीच पाहिजेत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
सरकार गेल्या ४५ वर्षांपासून मच्छीमारीचे आधुनिकीकरण, मच्छिमारीवरील बंदी कमी करणे, सीआरझेड, पर्यटन व इतर वेगवेगळ्या विषयावरुन पारंपरिक मच्छिमारांची छळणूक करत असल्याचा आरोप माथानी यांनी केला.
पंचतारांकित हॉटेल लॉबीचे हित जपण्याचे प्रयत्न म्हणजे गोमंतकीयांच्या जागी बाहेरील लोकांना सामावून घेण्याचे कारस्थान असल्याचा आरोप माथानी यांनी केला. २० कलमी कार्यक्रमाखाली बांधलेली घरेसुद्धा पाडण्यासाठी नोटिसा जारी केल्याचे पत्रकारांच्या निदर्शनास आणून देताना, "जर ही घरे सीआरझेडअंतर्गत असल्याचे आता निदर्शनास आले तर गरीबांना इंदिरा गांधीच्या २० कलमी कार्यक्रमाखाली जमिनी कशा देण्यात आल्या, सरकार गरीबांची उपेक्षा करत आहे, असे ते म्हणाले.
पत्रपरिषदेत बोलताना जीआरईचे अध्यक्ष आग्नेल रॉड्रिगीस यांनी, पारंपरिक मच्छीमारी करणारे लोक गेल्या ६० ते ९० वर्षांपूर्वीपासून किनाऱ्यावर घरे बांधून उदरनिर्वाह करत आहेत. आरंबोल पंचायत क्षेत्रातील कित्येक लोकांनी नोटिसांना उत्तर देताना कित्येक पिढ्यांपासून आपण त्या ठिकाणी राहात असल्याचे पुरावेसुध्दा पंचायतीस सादर केल्याचे सांगून आम्ही लोकांनी जायचे कोठे व संसार कसा करायचा, असे प्रश्न उपस्थित केले."आम्ही प्रसंगी प्राण देऊ, पण घरे पाडू देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला.
बेतूल येथील सुधाकर जोशी यांनी सरकारच्या आम आदमीच्या यादीत ""मच्छिमारी व रेंदेर' यांचा समावेश नाही काय याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे अशी मागणी केली.
सिदाद दी गोवाला ९९ वर्षांचे लीज देण्यात आले; आम्हालाही तसेच द्यावे, अशी मागणीही रॉड्रिगीस यांनी केली. रेंदेर संघटनेचे अध्यक्ष फ्रान्सिस फर्नांडिस यांनी प्रस्तावित बांधकामे पाडण्याचा निर्णय हा किनारी भागातील लोकांवर अन्याय असल्याचे निक्षून सांगितले.

'टोटो'चा अपघातात मृत्यू

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): शिरदोण बांबोळी येथील उतरणीवर स्विफ्ट वाहनाने झाडाला जोरदार धडक दिल्याने वाहन चालक मायर्नादो पेगादो डिसोझा ऊर्फ 'टोटो' (२६) याचा १ मार्च रोजी दुपारी ४ वाजता एका खाजगी इस्पितळात उपचार सुरू असताना मृत्यू झाला; तर दुसरा गंभीर जखमी असून त्याची स्थिती नाजूक असल्याची माहिती आगशी पोलिसांनी दिली.
आसगाव येथे राहणारा "टोटो' याच्यावर उत्तर गोव्यातील हणजूण, कळंगुट व पणजी पोलिस स्थानकांत अनेक गुन्हे दाखल असून विविध प्रकरणात तो पोलिसांना हवा होता. गेल्या वर्षी मयत "टोटो' याला पणजी पोलिसांनी अटक केल्यानंतर १९ फेब्रुवारी ०८ रोजी पणजी पोलिस स्थानकाबाहेर "रणकंदन' माजले होते. तसेच त्याच्या सुटकेची मागणी करून जमावाने पोलिस स्थानकावर जोरदार दगडफेक केली होती.
आगशि पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार २८ फेब्रुवारी रोजी मध्यरात्री २ वाजता "टोटो' व ताळगाव येथे रहणारा त्याच्या मित्र अँथनी रॉड्रिगीस (२८) हे दोघेही माजोर्डा येथून पणजीत परतत होते. यावेळी शिरदोण येथील उतरणीवर स्विफ्ट वाहनावरील ताबा गेल्याने वळणावर असलेल्या एका झाडाला जोरदार धडक दिली. यात दोघेही गंभीर जखमी झाले असता त्यांना पणजीतील एका खाजगी इस्पितळात दाखल करण्यात आले. टोटो याच्यावर उपचार सुरू असताना दुपारी त्याचे निधन झाले. पोलिसांनी अपघाती निधन म्हणून नोंद केली आहे. स्विफ्ट या वाहनाच्या मालकाची अद्याप कोणतीही माहिती उपलब्ध झाली नसल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
शिरदोण येथील बस स्थानकाच्या जवळ असलेली ही उतरती वाहन चालकांसाठी धोकादायक असून गेल्या पंधरा दिवसात याठिकाणी वेगवेगळ्या अपघातात चार जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आगशी पोलिसांनी दिली. याविषयीचा अधिक तपास उपनिरीक्षक सुनील गुडलर करीत आहेत.

ममता कॉंग्रेससोबत लोकसभा लढविणार

कोलकाता, दि. २ : आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस आणि ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूलमध्ये समझोता झाला असून दोन्ही पक्ष मिळून ही निवडणूक लढविणार आहेत.
यासंदर्भात प्रणव मुखर्जी आणि ममता बॅनर्जी यांची काल रात्री उशिरापर्यंत बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. या समझोत्याचा पहिला टप्पा म्हणून कॉंग्रेसने दक्षिण कोलकाता येथून ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात आपला उमेदवार रिंगणात आणणार नसल्याची घोषणा करून टाकली. मात्र, दोन्ही पक्षांचे समान धोरण काय राहणार आणि किती जागा कोणाला मिळणार, याविषयी चर्चा व्हायची आहे. संपुआसाठी कायम वरदान ठरलेले प्रणव मुखर्जी यांनी आगामी लोकसभा निवडणुकीसमोर ममता बॅनर्जींना संपुआत आणणे, हे फार मोठे यश मानले जात आहे. पश्चिम बंगालच्या दृष्टीने या दोन पक्षांचे एकत्र येणे संपुआसाठी फायद्याचे ठरू शकते. पण, यामुळे डाव्या पक्षांच्या समस्या वाढणार आहेत. त्यांच्यासमोर कडवे आव्हान ठरलेल्या ममता बॅनर्जी आता कॉंग्रेसला जाऊन मिळाल्याने डाव्यांचा तिळपापड झाला आहे.

अजित सिंग यांचा राष्ट्रीय लोकदल रालोआत दाखल

नवी दिल्ली, दि. २ : अजित सिंग यांच्या राष्ट्रीय लोकदलाने आज भाजपाच्या नेतृत्वातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत (रालोआ) प्रवेश केला. आगामी लोकसभा निवडणूक उत्तरप्रदेशात भाजपासोबत लढण्याची घोषणाही अजित सिंग यांनी केली आहे.
भाजपा मुख्यालयात रालोआचे संयोजक शरद यादव, भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंग, पंतप्रधान पदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी यांच्या उपस्थितीत आयोजित कार्यक्रमात अजित सिंग यांनी ही घोषणा केली. आतापर्यंत वेगवेगळ्या आघाडीत राहिलेले अजित सिंग निवडणुकीनंतरही रालोआतच राहतील काय, असे विचारले असता सिंग म्हणाले की, आता येणे-जाणे हा प्रकार राहिलेला नाही. यावेळी आम्ही स्वत:हून रालोआत आलो आहोत.
या प्रश्नाचे आता फारसे औचित्य नाही, असे भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंग म्हणाले. जागावाटपाबाबत बोलताना राजनाथ सिंग म्हणाले की, यासंदर्भात आमची आपसात चर्चा झाली आहे. औपचारिक घोषणा नंतर केली जाईल. पश्चिम उत्तर प्रदेशात राष्ट्रीय लोकदलाचा चांगला प्रभाव आहे. त्यामुळे त्या भागातील जागा त्यांना देण्यास आमची काहीच हरकत नाही. अद्याप किती जागा कोणाला मिळतील, हे ठरलेले नाही. पश्चिम उत्तर प्रदेशात लोकसभेच्या २५ जागा आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.
यावेळी बोलताना अडवाणी म्हणाले की, अजित यांचा पक्ष रालोआत येणे ही घटना अतिशय आशादायी आहे. या घटनेमुळे आता कॉंग्रेस नेतृत्वातील संपुआ सरकारपासून जनतेची सुटका होण्याची शक्यता बळावली आहे. शिवाय, उत्तरप्रदेशात समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टीच्या अनागोंदी कारभारालाही लवकरच पूर्णविराम मिळणार आहे. या दृष्टीने हे पहिले पाऊल ठरेल, असेही ते म्हणाले.

Monday, 2 March, 2009

"सिदाद'च्या पाचशे कामगारांप्रमाणे किनारपट्टीतील ७० हजारांनाही वाचवा

बेतुल नाकेरी ग्रामसभेत ठराव एकमताने मंजूर

कुंकळ्ळी, दि. १ (प्रतिनिधी) : सिदाद द गोवामधील ५०० कामगारांना वाचवण्यासाठी सरकारने ज्या १०० वर्षापूर्वीच्या पोर्तुगीज कायद्याचा आधार घेत" सिदाद द गोवा' हे पंचतारांकित हॉटेल वाचवण्याचा आटापिटा चालवलेला आहे, त्याच कायद्याचा आधार घेत बेतुल तसेच गोव्याच्या किनारपट्टीतील १२,७०० घरे वाचवून ७०,००० लोकांना बेघर होण्यापासून वाचवा, असा ठराव आज बेतुल-नाकेरी पंचायतीच्या ग्रामसभेत आज एकमताने मंजूर करण्यात आला.
दोन वेळा तहकूब झालेली ही ग्रामसभा, आज गावातील समाजगृहात २००९-१० या आर्थिक वर्षासाठी अंदाजपत्रक व सी.आर.झेड. वर व्यापक चर्चा करण्यासाठी आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी व्यासपीठावर आमदार चंद्रकांत कवळेकर, सरपंच व्हिलोना डी सिल्वा, उपसरपंच मंगलदास नाईक, पंच आंजेलिना लोबो, दीपिका केरकर, पंचायत सचिव व इतर पंच उपस्थित होते.
एका चांगल्या उद्देशाने गोवा खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेचा सरकार गैरफायदा घेत असून त्यामुळे बेतुुल किनारपट्टीवरील ७० हजार लोकांना सध्या बेघर होण्याची पाळी आली आहे. मात्र स्थानिक आमदारांकडून याबाबतीत कुठलाही सकारात्मक प्रयत्न होताना दिसत नाही, असा आरोप लोकांकडून याप्रसंगी झाला असता, सी.आर.झेड. फक्त बेतुलपुरता नसून गोव्याच्या संपूर्ण पश्चिम किनारपट्टीसाठी लागू झालेला असून यासाठी संघटितपणे प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे सांगून तसा प्रयत्न झाल्यास निश्चितच यातून मार्ग निघू शकेल, असा आशावाद चंद्रकांत कवळेकर यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रत्येक वेळी सरकार आमआदमीच्या विरोधात निर्णय घेत असून ५०० कामगारांना वाचवण्यासाठी कायद्याची हवीतशी मोडतोड करून सिदाद द गोवा हे धनदांडग्यांचे तारांकित हॉटेल वाचवू पाहते, तर ७०,००० नागरिकांना बेघर करून वाऱ्यावर टाकू पाहते, असा आरोप याप्रसंगी सुधाकर जोशी यांनी केला. तर भरतीरेषेपासून ३०० मीटर उंच असलेल्या आराडी गावातील लोकांनाही नोटिशी पाठवल्याचा उल्लेख चार्ल्स डिसिल्वा यांनी यावेळी केला. यावेळी सरकार ज्या कायद्याचा आधार घेत "सिदाद द गोवा' हे हॉटेल वाचवू पाहते, त्याच कायद्याचा आधार घेत गोव्याच्या किनारपट्टीवरील १२,७०० घरे सरकारने वाचवावीत, असा ठराव घेण्याचा आग्रह चार्ल्स डिसिल्वा यांनी धरला असता सदर ठराव ग्रामसभेने एकमताने मंजूर केला.
यावेळी पुढे बोलताना आमदार कवळेकर म्हणाले की, सीआरझेड न्यायालयाच्या निकालाशी संबंधित असल्यामुळे ठरावापुरते मर्यादित न राहता आम्हाला न्यायासाठी प्रखर लढा द्यावा लागेल.
सीआरझेड विषयीचा योग्य तोडगा राजपत्रात प्रसिद्ध होईपर्यंत आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा सुधाकर जोशी, चार्ल्स डी सिल्वा, मार्शल डिसिल्वा, प्रकाश मेहता यांनी याप्रसंगी दिला.
यावेळी पंचायत विभागात असलेल्या बेकायदा घरांबाबत श्री सुधाकर जोशी यांनी प्रश्न उपस्थित केला असता बेकायदेशीर बांधलेली घरे कायद्याने कायदेशीर करण्याची तरतूद कायद्यात नाही, असा खुलासा आमदार श्री. कवळेकर यांनी याप्रसंगी केला.

नेसायच्या "त्या' बांधकामाची आज पंचायतीकडून तपासणी

मडगाव, दि. १ (प्रतिनिधी) : दीडवर्षापूर्वी पंचायत ग्रामसभेत संमत ठरावानुसार बंद करण्यात आलेल्या सां जुझे आरियाल कक्षेतील नेसाय येथील एका प्रार्थनास्थळाचे बांधकाम सलग सरकारी सुट्टीची संधी साधून काल सायंकाळी सुरू केले. त्यानंतर संतप्त स्थानिक रहिवाशांनी रात्री ते बंद पाडले आणि आता तेथे नेमके काय चालले आहे त्याची तपासणी उद्या (सोमवारी) ग्रामपंचायतीतर्फे केली जाणार आहे.
नेसाय येथील एका घराचे रूपांतर प्रार्थनास्थळात करण्याच्या प्रकाराचे संतप्त पडसाद ग्रामसभेत उमटून स्थानिकांच्या दडपणाखाली ते बांधकाम बंद पाडण्याचा ठरावही संमत झाला होता. ते प्रकरण तसेच असताना काल सायंकाळी सोडसहाच्या सुमारास त्या बांधकामाला लागूनच परत तसेच बांधकाम करण्याचा प्रकार सुरू झाला. त्यामुळे स्थानिक खवळले. तेथे जमाव गोळा झाला. त्यांनी स्थानिक सरपंच मार्था कार्दोज यांना बोलावून आणले व तेथे काय चालले आहे ते तपासण्याची मागणी केली. त्यांनी चालू असलेले बांधकाम बेकायदा असल्याचे सांगताच वातावरण तंग झाले .
कोणीतरी मायणा कुडतरी पोलिसांना कळवताच ते त्वरित मोठ्या संख्येने पोलिस कुमक घेऊन तेथे दाखल झाले. आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हेही दाखल झाले. स्थानिक रहिवाशांनी केलेली तक्रार तसेच सरपंचांनी काढलेला निष्कर्ष याआधारे पोलिसांनी बांधकामासाठी आणलेली क्रेन जप्त केली. तसेच पंचनामा केला. वातावरण तंग असल्याने तेथे पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला.
सोमवारी सदर जागेच्या तपासणीचे आश्र्वासन सरपंचांनी दिल्यावर वातावरण निवळले. या बांधकामाला दीड वर्षापूर्वी स्थगिती दिली होती व आताही पंचायतीने नव्याने ना हरकत दाखला दिलेला नाही असे स्पष्टीकरण मार्था यांनी दिले.
या भागात विशिष्ट धर्माची वर्दळ व त्यांनी जागोजागी सुरू केलेले भंगारअड्डे याबाबत गेल्याच आठवड्यात स्थानिकांनी आवाज उठवला होता. त्यापाठोपाठ हा प्रकार घडला आहे.
दरम्यान, सांजुझे आरियाल पंचायतीची आजची ग्रामसभा बहुतेक पंच न फिरकल्याने कोणत्याही कामकाजाविना तहकूब करण्यात आली. कालच्या नेसाय प्रकरणातून सभेत खडाजंगी माजेल व परिस्थिती गंभीर वळण घेण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे पंच
सभेपासून दूर राहिले, असे बोलले जात होते.

"कदंब'प्रश्नी आज अंतिम निर्णय शक्य

आंदोलन चिघळण्याची दाट शक्यता
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - आम्हाला सहावा वेतन आयोग लागू करा या मागणीसाठी राज्यातील कदंब कर्मचाऱ्यांनी येथील बसस्थानकासमोर सुरू केलेले आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे. हा आयोग लागू करण्यासाठी पुरेसा पैसा नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. उद्या सोमवारी कामगार आयुक्तांसमोर होणारी चर्चा अंतिम असेल. सरकार सहाव्या आयोगाची कार्यवाहीबाबत लेखी आश्वासन देत नसेल तर बेमुदत संपाचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष ज्योकिम फर्नांडिस यांनी दिला आहे.
दरम्यान, कदंब महामंडळ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याच्या मागणीसाठी महामंडळाच्या सुमारे ३५० कर्मचाऱ्यांनी २५ फेब्रुवारीपासून धरणे कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. सरकारकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचा पारा चढला असून उद्या कामगार आयुक्तांसमोर याप्रकरणी काहीही तोडगा निघाला नाही तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. सरकार एकीकडे महोत्सव तथा कार्यक्रमांवर लाखो रुपयांची उधळण करीत आहे; परंतु कष्टकरी कामगारांना वाऱ्यावर सोडण्यात आल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. यावेळी कामागार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी कामगारांना मार्गदर्शन केले.
कदंबचे अध्यक्ष तथा आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी सरकार दरबारी चेंडू टोलवला आहे. वस्तुस्थिती आपण सरकारपुढे ठेवल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. वेतन आयोग लागू करणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. तशी मागणी आपण सरकारकडे केल्याची माहिती त्यांनी दिली.
पाचव्या वेतन आयोगापर्यंत केंद्र सरकारचा वेतन आयोग कदंब महामंडळाला लागू होत नव्हता; परंतु पाचव्या वेतन आयोगाच्या वेळी सरकारबरोबर झालेल्या करारानुसार केंद्र सरकारचा प्रत्येक वेतन आयोग महामंडळाला लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या कारणास्तव सहावा वेतन आयोग या कर्मचाऱ्यांना लागू करावा व २०० नवीन गाड्या महामंडळाच्या ताफ्यात भरती कराव्यात, अशा मागण्या आंदोलकांनी मांडल्या आहेत.

सकारात्मक विचार हेच प्रत्येक समस्येचे उत्तर

ब्राझिलचे जगप्रसिद्ध वास्तुरचनाकार लर्नर यांचे प्रतिपादन

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - नगर नियोजनाच्या बाबतीत राजकीय इच्छाशक्ती, रणनीती, एकसंधता व प्रत्येक समस्येला योग्य पर्यायाची जोड महत्त्वाची ठरते."होय,प्रत्येक गोष्ट शक्य आहे व ती मी करू शकतो'हा सकारात्मक विचार घेऊन पुढे गेल्यास काहीच अशक्य नसल्याची प्रचिती येईल,असे प्रतिपादन ब्राझिलचे जगप्रसिद्ध वास्तुरचनाकार तथा माजी गव्हर्नर जेमी लर्नर यांनी केले.
पणजी येथे कला अकादमीच्या मा. दीनानाथ मंगेशकर कलामंदिरात आयोजित दामोदर धर्मानंद कोसंबी स्मृती व्याख्यानमालेचे अंतिम पुष्प गुंफताना ते बोलत होते."स्वयंनिर्भर शहर' या विषयावर त्यांनी आज आपले विचार व्यक्त केले.
शहर किंवा नगर ही समस्या नसून तोच मुळी एक उपाय आहे.आपल्या शहराच्या नियोजनाबाबत किंवा विकासाबाबत नकारात्मक दृष्टिकोन ठेवल्यास बदल घडणे अशक्य आहे.मुळात शहराचे नियोजन करताना जनतेला या प्रक्रियेत सहभागी करून घेण्याची आवश्यकता आहे. दुसरे म्हणजे राजकीय निर्णय घेतल्यानंतर त्याची तडफेने कार्यवाही करण्याची गरज असते. अन्यथा वायफळ चर्चा संपतच नाही. सार्वजनिक वाहतूक ही शहराच्या नियोजनाचा प्रमुख घटक आहे. या वाहतुकीचे योग्य नियोजन झाल्यास अनेक समस्या दूर होतात, असे त्यांनी नमूद केले.
कोणत्याही निर्णयाबाबत जनतेला विश्वासात घेऊन त्यांना योग्य पद्धतीने हाती घेण्यात येणाऱ्या कामाबाबत समजून दिले गेल्यास जनतेचा विरोध होण्याचे कारण नाही व त्यासाठी योग्य समन्वय साधणे गरजेचे असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. व्याख्यानाचे सूत्रसंचालन रितू प्रसाद यांनी केले.वास्तुरचनाकार चार्ल्स कोरीया यांनी वक्त्यांची ओळख करून दिली. डीन डिक्रुझ यांच्या हस्ते श्री. लर्नर यांना मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले.

कचरा ही डोकेदुखी नाहीच
कचऱ्याच्या समस्येवर जनजागृती सर्वांत महत्त्वाची आहे. ब्राझिलमध्ये कचऱ्याची समस्या हाताळताना सुरुवातीला सर्व प्राथमिक विद्यार्थ्यांना कचरा वेगळा कसा करावा याचे शिक्षण दिले.सहा महिन्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी ही माहिती पालकांना दिली. त्यानंतर घरातील वेगळा केलेला कचरा पालिकेच्या वाहनांत भरल्यावर त्या बदल्यात पैसे किंवा फळभाज्या देण्याची पद्धत सुरू केली. कचरा विल्हेवाट प्रकल्प हीच मुळी एक मोठी सुंदर बाग म्हणून विकसित करण्यात आली. त्यामुळे ती जागा त्रासदायक होण्याचा प्रश्नच उद्भवला नाही,असे त्यांनी सांगितले. मुळात शहराचा आराखडा हा प्रत्येक नागरिकाला पाठ असायला हवा.शाळेतील विद्यार्थ्यांना आपले शहर कसे आहे हे कळायला हवे तेव्हाच त्यांच्याकडून आपल्या शहराचा आदर केला जाईल.

शेतजमीन न वगळल्यास क्रीडानगरीला विरोधच

संघर्ष समितीचा खणखणीत इशारा
पेडणे, ता. १ (प्रतिनिधी) : धारगळ येथील नियोजित क्रीडा नगरीतून जोपर्यंत बागायतीसोबत सर्व शेतजमीन वगळली जात नाही तोपर्यंत क्रीडानगरी विरोधी जमीन बचाव संघर्ष समितीच्या झेंड्याखाली सर्व शेतकरी एकत्र राहून आंदोलन व विरोध चालूच ठेवणार असल्याचा इशारा निमंत्रक दुर्गादास परब आणि अन्य शेतकऱ्यांनी दिला.
दरम्यान, क्रीडामंत्री बाबू आजगावकर यांनी घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत सरपंच व इतरंनी केले असले तरी त्याविषयी समितीने म्हटले आहे की, मंत्री आजगावकर यांच्या बहुतांश निर्णयाबाबत "होयबा' अशी भूमिका घेऊन माना डोलवणाऱ्यांनी आजपर्यंत काय केले? संबंधितांनी याबाबत आत्मनिरीक्षण करावे. जोपर्यंत या संभाव्य प्रकल्पातून संपूर्ण शेतजमीन वगळली जात नाही. तोपर्यंत संघर्ष चालूच राहणार आहे.
आधी मोप विमानतळ करा
क्रीडानगरीसारखे पांढरे हत्ती उभारण्याऐवजी क्रीडामंत्र्यांनी मोप विमानतळाच्या थंडावलेल्या प्रक्रियेला चालना देऊन ती पूर्ण करावी. या विमानतळाला सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव अधून-मधून विरोध दर्शवत आहेत. त्यांचा आवाज बंद करण्यासाठी आजगावकर यांनी शक्ती खर्ची घालावी. मोप विमानतळ साकारला तर खऱ्या अर्थाने तालुक्याचा विकास होईल. त्याचबरोबर हजारोंनी रोजगार उपलब्ध होणार आहे. ५७० कोटी खर्च करून क्रीडा नगरी उभारण्यापूर्वी गावागावांत क्रीडा मैदाने नाहीत. ती अगोदर बांधावी, अशी सूचना समितीने केली आहे.
नियोजित क्रीडानगरीच्या जागेतून तिळारी कालवा गेला आहे. त्या पाण्याचे काय करणार? या कालव्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्चण्यात आले आहेत हेही लक्षात घ्या, असे समितीने बजावले आहे.
दरम्यान, भारतीय किसान संघाचे महासचिव श्रीरंग जांभळे यांनी २७ रोजी नियोजित जागेला भेट दिली व शेतकऱ्यांसोबत चर्चा करून त्यांना पाठिंबा दिला, असे परब यांनी सांगितले. पेडणे सावळवाडा येथील क्रीडांगणाच्या ठिकाणी असलेल्या गैरसोयींवर तोडगा काढावा, अशी मागणीही परब यांनी केली आहे.

Sunday, 1 March, 2009

कामत - माथूर संपर्काची न्यायालयीन चौकशी व्हावी

'कॅसिनो रॉयल'प्रकरणी पर्रीकरांची आग्रही मागणी
पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): "कॅसिनो रॉयल'प्रकरणी आपल्या कार्यालयाकडून केंद्रीय सीमाशुल्क व अबकारी आयुक्त चंद्रहास माथूर यांच्याशी अजिबात संपर्क साधण्यात आला नाही, किंवा या जहाजाची या खात्यातून सुटका करून घेण्यासाठी दबावही आणला नाही, या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज खरपूस समाचार घेतला. मुख्यमंत्र्यांची ही भूमिका पूर्णपणे दिशाभूल करणारी आहे. त्यांच्या व मुख्य सचिवांच्या कार्यालयांकडून यासंदर्भात केंद्रीय अबकारी आयुक्त कार्यालयाकडे साधण्यात आलेल्या संपर्काची न्यायालयीन चौकशी व्हावी; जेणेकरून सत्य उजेडात येईल, अशी मागणीही पर्रीकर यांनी केली.
आज पणजी येथे पत्रपरिषदेत पर्रीकर यांनी कॅसिनोप्रकरणी पुन्हा एकदा सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. गोव्यात मुक्तपणे कॅसिनो जहाजांना परवाना देण्यामागे कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपाचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. "कॅसिनो रॉयल" हा जहाजाला दिलेला परवाना हा पूर्णपणे बेकायदा असून त्याबाबतची माहिती गेल्या विधानसभा अधिवेशनात दिली आहे. एवढे करूनही हा परवाना रद्द होत नसेल तर मुख्यमंत्र्यांसह गृहमंत्री, मुख्यसचिव व इतर संबंधितांविरोधात कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्याचा सज्जड असा इशाराही पर्रीकर यांनी दिला.
केंद्रीय अबकारी आयुक्तालयाकडून "कॅसिनो रॉयल'वर केलेल्या मेहेरनजरेमुळे सरकारला सुमारे तीन ते चार कोटी रुपये महसूल गमवावा लागला. यासंदर्भात केंद्रीय महसूल गुप्तचर संचालनालयाकडे तक्रार करणार असून अबकारी खात्यातील महसूल गळतीची चौकशी त्यांच्याकडून केली जाते,असेही पर्रीकर म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भात केलेला खुलासा हा म्हणजे कातडी बचावण्यासाठी केलेली धडपड असल्याचा टोला पर्रीकरांनी लगावला. केवळ आरोपांचे खंडन करून संशयाचे मळभ दूर करता येणार नाही तर त्यांनी याप्रकरणी तात्काळ सदर कॅसिनोचा परवाना रद्द करावा,अशी सूचना पर्रीकरांनी केली.
"कॅसिनो रॉयल'ला परवाना देताना सुमारे तीन ते चार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. मांडवी नदीतील तरंगती कॅसिनो जहाजे तसेच हॉटेलांना दिलेल्या कॅसिनो परवाना प्रकरणी सुमारे ६० ते ७० कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा संशय पर्रीकर यांनी व्यक्त केला. याप्रकरणी पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू असून येत्या काळात हा घोटाळा उघड केला जाईल,असे संकेत त्यांनी दिले.
"कॅसिनो रॉयल' हे विदेशी जहाज असल्याचा खुलासा खुद्द मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी केल्याने याप्रकरणी सरकारच्या गैरव्यवहारांची लक्तरेच वेशीवर टांगली गेली आहेत,असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. या जहाजाला अबकारी कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदा परवाना देण्यात तो रद्द व्हायलाच हवा, अशी मागणी पर्रीकर यांनी केली. या जहाजाला बंदर कप्तानाचा ना हरकत दाखला नसताना ते अजूनही मांडवी नदीत बेकायदा व्यवहार करीत असल्याचा आरोप करून याबाबत तात्काळ कारवाई करण्याचा इशाराही पर्रीकर यांनी दिला.
पत्राचा मसुदा उघड करा
केंद्रीय सीमाशुल्क तथा अबकारी आयुक्त माथूर हे खोटे बोलल्याचा आरोप करतानाच त्यांनी विनाकारण मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयावर आरोप केल्याचे सांगून त्यांच्याविरोधात केंद्रीय वित्तमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी घोषित केले आहे. मुळात यासंदर्भात माथूर यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी करावी,असे सांगून अबकारी आयुक्तांची बदली करून मुख्यमंत्री या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. अबकारी आयुक्त कार्यालय हे मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयापेक्षा उच्च आहे. मुख्यमंत्र्यांना खरोखरच असे पत्र पाठवण्याचे धाडस असेल तर त्यांनी हे पत्र प्रसारमाध्यमांसमोर उघड करावे व आपले वक्तव्य सिद्ध करावे,असे आव्हान पर्रीकर यांनी दिले.या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी आपणही केंद्रीय वित्तमंत्र्यांना करणार आहोत, असेही पर्रीकर यांनी निक्षून सांगितले.

स्वयंनिर्भर शहर विविध राज्यांची गुंफण अजोड: डॉ. गुहा

आजचे व्याख्यातेः जेम लर्नर (ब्राझिलचे जगप्रसिद्ध वास्तुरचनाकार)
पणजी, दि. २८(प्रतिनिधी): भारत हा विविधतेने नटलेला देश एकसंध असण्याबाबत आजपर्यंत अनेकांनी संशय व्यक्त केला असला तरी या देशाची अखंडता अजूनही शाबूत आहे. विविधतेतील एकता या अजोड मुद्यामुळेच भारत म्हणजे जगातील सर्वांत औत्सुक्यपूर्ण देश असल्याचेअसल्याचे प्रतिपादन इतिहास संशोधक तथा चरित्रकार पद्मविभूषण डॉ.रामचंद्र गुहा यांनी केले.
पणजी येथे कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकर कलामंदिरात सुरू असलेल्या व्दितीय धर्मानंद कोसंबी "विचारांचा महोत्सव'व्याख्यानमालेचे तिसरे पुष्प गुंफताना आज डॉ. गुहा यांनी "भारत हा जगातील सर्वांत औत्सुक्यपूर्ण देश का आहे'या विषयावर आपले विचार व्यक्त केले. अत्यंत ओघवत्या शैलीत व प्रभावी वक्तृत्वाने डॉ.गुहा यांनी कलामंदिरात उपस्थित भरगच्च श्रोतेवर्गांला भारावून टाकले. इतिहास संशोधनाबरोबर क्रिकेट खेळाबाबतच्या माहितीवरही डॉ.गुहा यांची हातोटी असल्याने त्यांनी आपल्या व्याख्यानात इतिहासाची क्रिकेटशी सांगड घालून आपला विषय अत्यंत सोप्या पद्धतीने श्रोत्यांसमोर मांडला.
ते म्हणाले, भारतासारखा वैविध्यपूर्ण एकही देश जगात नाहीे. निसर्ग, भाषा,जात,धर्म,संस्कृती आदी विविध पातळीवर या देशात विविधता आहे. तरीही भारत या नावाखाली या देशातील विविध राज्यांची गुंफण मात्र अजोड आहे. मुळातच कोणत्याही देशाची निर्मिती ही एकसूत्रीपणावर अवलंबून असते.समान भाषा,जात,धर्म आदींवर देशाची रचना असते. या गोष्टींना केवळ भारत हा एकमेव देश अपवाद आहे.देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक विदेशी राजकीय निरीक्षकांनी या देशाच्या अखंडत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते, परंतु त्यांचे अंदाज फोल ठरले. लोकशाही जर खऱ्या अर्थाने कुठे नांदत असेल तर ती आपल्या देशात.
यामुळेच देशाला स्वतंत्र मिळाल्यानंतर प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा हक्क बहाल करण्यात आला. देशात भ्रष्टाचार,अत्याचार,अन्याय घडतो हे जरी खरे असले तरी याविरोधात आंदोलनेही इथे घडतात. दिल्लीत राजपथावरील जागेत विविध घटकांकडून काढण्यात येणारे मोर्चे,आंदोलने हीच मुळे मतस्वातंत्र्याची झलक असल्याचे उद्गारही त्यांनी यावेळी काढले.आपला देश हा सध्या एकाचवेळी चार क्रांतीतून मार्गक्रमण करीत आहे. त्यात आर्थिक,मानवी वसाहत, राष्ट्रीय व लोकशाहीचा समावेश असल्याचा उल्लेखही त्यांनी यावेळी केला.
दरम्यान,यावेळी पलवनकर पालू या एका दलित क्रिकेट गोलंदाजाकडून महात्मा गांधी व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात समझोता घडवून आणण्यात कशी महत्त्वाची भूमिका बजावण्यात आली याचा किस्साही त्यांनी कथन केला. एकीकडे देशाचा स्वतंत्र लढा तर दुसरीकडे सामाजिक क्रांती याची माहिती देताना पलवानकर पालू या क्रिकेट खेळाडूच्या चरित्राचा आधार त्यांनी घेतला. देशाच्या विविधतेला आव्हान देत या देशाला एका सूत्रांत बांधण्याचे प्रयत्न करणारेच या देशाचे खरे शत्रू असल्याचेही ते म्हणाले.

राज्याचे नवे पोलिस महासंचालक बस्सी

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी ): राज्याचे नवे पोलिस महासंचालक म्हणून भीमसेन बस्सी यांनी आज पदाची सूत्रे हाती घेतली.
आधीचे महासंचालक बी. एस. ब्रार यांच्या जागी त्यांची नेमणूक झाली आहे. बस्सी हे दिल्ली पोलिस खात्याच्या गुप्तहेर विभागाचे आयुक्त म्हणून काम पाहात होते. ते १९७७ सालच्या तुकडीतील "आयपीएस' अधिकारी असून यापूर्वी त्यांनी चंडीगढ येथे महानिरीक्षकपदाची जबाबदारी संभाळली आहे. ब्रार यांनी ९ सप्टेंबर २००६ रोजी गोवा महासंचालक पदाची जबाबदारी स्वीकारली होती.

पाक नौदल प्रमुखांची कसाबप्रकरणी कोलांटी

इस्लमाबाद, दि. २८ : मुंबईवर हल्ला करणारे अतिरेकी पाकिस्तानातून समुद्रमार्गे गेलेच नव्हते, असा छातीठोक दावा करणारे पाकिस्तानचे नौदल प्रमुख नौमान बशीर यांचे थोबाड फुटले आहे. आपला कालचा दावा मागे घेण्याची पाळी त्यांच्यावर आली असून, ९ अतिरेकी समुद्रमार्गेच कराचीहून मुंबईला गेल्याचा पाक गृहखात्याचा अहवाल योग्य असल्याचे बशीर यांना आज जाहीर करावे लागले.
२६ नोव्हेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्याबद्दल पहिल्या दिवसापासून पाक सरकारच्या विविध यंत्रणांनी परस्परउलट दावे करुन संभ्रमाची स्थिती निर्माण केली आहे. पाकच्या गृहखात्याच्या अहवालातील निष्कर्ष धाब्यावर बसवत, अतिरेकी समुद्रमार्गाने गेल्याचे पुरावेच नाहीत, असा नवा दावा बशीर यांनी केला होता. तथापि, २४ तास उलटण्याच्या आतच त्यांना आपले शब्द गिळावे लागले. त्यांनी काल केलेले वक्तव्य मागे घेतले असून, पाक गृहखात्याचा अहवाल योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.
२६ नोव्हेंबरच्या हल्ल्याच्या तपासात नौदलाचा थेट समावेश नव्हता. त्यामुळे गृह खात्याने जो अहवाल दिलेला आहे, तोच योग्य आहे. त्यांच्याकडे जास्त माहिती आणि पुरावे आहेत, असा खुलासा बशीर यांनी आज केला.
पाकने भारताला सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये २६ नोव्हेंबर हल्ल्याचा कट पाकच्या भूमीत शिजल्याचे पाक सरकारने मान्य केले होते. पाकचे गृहमंत्री रहमान मलिक यांनी १२ फेब्रुवारीला तसे जाहीर केले होते. त्यावेळी अतिरेकी समुद्रमार्गे मुंबईला पोहोचल्याची कबुली त्यांनी दिली होती. परंतु त्यांच्याच अखत्यारीतील नौदलाने मात्र ते विधान काल खोडून काढले. आता पुन्हा कोलांटी मारत नौदल प्रमुखांनी नवा खुलासा केला आहे.

बांगलादेशातील स्थिती स्फोटक

'बीडीआर'चे बंड हा कट्टरपंथीयांचा कट
ढाका, दि. २८ : बांगलादेश रायफल्सच्या "बीडीआर'च्या जवानांनी केलेले बंड म्हणजे कट्टरपंथीयांचा नियोजनबद्ध कट असल्याचे बांगलादेशचे लष्कर प्रमुख जनरल मोईन अहमद यांनी म्हटले आहे. दरम्यान ढाक्यात आणखी तीन मृतदेह आढळून आले आहेत. त्यामुळे बांगलादेशातील परिस्थिती दिवसेंदिवस चिघळत चालली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून वेतनवाढीच्या मुद्यावरून बीडीआर व लष्कर यांच्यात तीव्र मतभेद उफाळून आले आहेत. त्याचे पर्यवसान परस्परांवर हल्ले करण्यात झाले आहे. "बीडीआर'च्या मुख्यालयातून प्रचंड दारुगोळाही गायब झाला असल्याने हा एक कट असल्याची बाब समोर आली आहे. हा दारुगोळा शोधण्यासाठी या भागात पोलिस आणि सैन्य दलाने जोरदार तपासणी अभियान सुरू केले आहे.
आतापर्यंत ३०० जवानांना ताब्यात घेण्यात आले गेले असून त्यांच्यावर हत्या केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आल आहे. या हल्ल्यात ६८ अधिकारी ठार झाले होते.