जेम्स लेनने हिंदू - मुस्लिम संबंधाची चर्चा केली आहे. यवन, अविंध यातून दिसणारे वेगळेपण, शिवाजी महाराजांच्या कुटुंबात शहाजी, शरीफजी इ. सुफी संतांच्यावरून ठेवलेली नावे, हिंदूंनी मुस्लीम संतांच्या भजनी लागणे इ. प्रकार त्याला गोंधळात टाकतात. एकेश्र्वरी धर्माच्या ठोकळेबाज आध्यात्मिक चौकटीत विचार करणाऱ्या जेम्स लेनला हिंदूंची सहिष्णुता कळलीच नाही.
आज जशी भारतावर इंग्रजी भाषा, इंग्रजी पेहराव यांची अमिट छाप पडली आहे तशीच स्थिती सतराव्या शतकातील भारताची आणि महाराष्ट्राचीही होती. सामान्यांच्या बरोबरच त्यांच्यासारख्या महामानवाला एकाच पातळीवर लेखण्याचा अर्धवटपणा जेम्स लेन करतो. 'He wore Persian royal dress and used words such as faqir and salaam quite unselfconsciously, as well as being at times quite willing to accept vassalage to the Adil Shah or Mughal Emperor.' (पृ. ३९)
यापूर्वी दिलेल्या दोन प्रसंगांदरम्यान महाराजांनी कोणत्या प्रकारे मुत्सद्देगिरी दाखवून या दोन शाह्यांची चाकरी पत्करली (?) होती हे नमूद केले आहे. मात्र जेम्स लेनला त्या घटना quite willing to accept vassalage वाटतात यावरूनच त्याचे शिवचरित्रातील प्रसंगांचे ज्ञान अर्धवट वाटते. त्या ठिकाणी willing च्या ऐवजी under compulsion अथवा under decite हे शब्द वापरले असते तर जेम्स लेनला इतिहास कळला आणि त्याची विश्लेषण करण्याची पात्रता आहे, असा निष्कर्ष काढता आला असता.
महाराज जर त्या काळी पर्शियन वेष घालत असतील तर आज आम्ही सोयीसाठी इंग्रजी वेषभूषा करतो. कितीतरी इंग्रजी शब्दांशिवाय आमचे आजचे आपापसातले साधे संभाषण पूर्ण होत नाही. मात्र त्याच वेळी भाषेच्या अभिमानाबरोबरच तिला काळानुरूप लवचिकता देण्यासाठी कितीतरी तांत्रिक आणि कार्यालयीन शब्द मराठीत स्वातंत्र्योत्तर काळात रूढ झालेत. ते जनसामान्यांपर्यंत वापरले जातात हे ही आपण पाहतो.
भाषेशी समाजाची अस्मिता जोडलेली असते. तिचे उन्नयन करावे लागते याची दूरदृष्टी साडेतिनशे वर्षांपूर्वी त्या महामानवाला होती. म्हणून महाराजांनी राज्यव्यवहार कोश निर्माण केला. ते करताना त्यांना स्वतःच्या राज्यकर्तेपणाचे अधिकृतपण अथवा प्रमाणितपण सिद्ध करायचे होते. राजांना ते पर्शियन शब्द वापरूनसुद्धा करता आले असते असा वेडगळ निष्कर्ष तो काढतो.
I would argue that his elaborate Sanskritic Coronation, his choice of Sanskrit rather than Persian titles for his ministers and his patronage of Brahmin Pundits (such as Paramnanda, author of Shivabharata, and Gaga Bhatta, celebrant of his coronation) are all signs that he wished to extend the boundaries in which his religion reigned, not so much geographically as socially and politically. These may have been gestures of legitimation, but he could very well have chosen better known persianate ways of achieving the same end.' (पृ. ३८)
वरील विधान वाचले की लख्ख प्रकाश पडतो. जेम्स लेनला महानायक समजलाच नाही. म्हणूनच तो त्यांच्या पर्शियन पेहराव, पर्शियन शब्द इ.च्या गोष्टींत अडकला. आज जसे आम्ही इंग्रजी पेहराव करून, इंग्रजी भाषा आत्मसात करून, त्या भाषेच्या जोरावर अत्याधुनिक संगणक क्षेत्रात व इतरही क्षेत्रांत ठसा उमटवून हिंदूच राहतो, हिंदुत्वाची अस्मिता बाळगतो तसेच त्याही काळी महाराज काय किंवा मोगल व विजापूर दरबारातील अनेक हिंदू सरदार स्वतःचे हिंदूपण अढळपणे राखून होते.
Saturday, 7 August 2010
विधानसभेत विरोधकांचा गदारोळ
निवेदन करण्यापासून रवींना रोखले
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): ड्रग माफियांकडून हप्ते मिळत नाहीत म्हणून काही राजकीय नेते ड्रग व्यवहार प्रकरणी आपले व आपल्या पुत्राचे नाव घेतात, या गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या वक्तव्याचा जोरदार निषेध करून भाजपने आज सभागृहात गदारोळ माजवला. प्रत्यक्ष सभागृहात चर्चेला उपस्थित न राहता सभागृहातील सदस्यांच्या हेतूवरच संशय घेण्याचा हा प्रकार असून हा सभागृहाचा अवमान तर आहेच पण प्रत्येक आमदारांचा हक्कभंगही ठरतो. काल विनियोग विधेयकाच्या मतदानासाठी हजर राहूनही गप्प बसलेले गृहमंत्री खासगी कामकाजाच्या दिवशी निवेदन करतात याला काहीच अर्थ राहत नाही, असा आरोप करून या निवेदनाला विरोध दर्शवत विरोधी भाजप आमदारांनी सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेत जोरदार घोषणाबाजी केली. ड्रग व्यवहार प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी व्हायलाच हवी, अशा घोषणा करून संपूर्ण सभागृहच दणाणून सोडल्याने सभापती प्रतापसिंह राणे यांना प्रश्नोत्तराच्या तासाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
आज पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ड्रग माफिया, पोलिस व राजकारणी साटेलोटे प्रकरण पुन्हा एकदा वादग्रस्त ठरले. प्रश्नोत्तराला सुरुवात होणार तोच भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सभापतींची संमती घेऊन हा विषय उपस्थित केला. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना राजकीय नेत्यांचे हप्ते बंद झाल्यानेच ते आपल्यावर आरोप करतात, असे वक्तव्य केल्याचे त्यांनी सभापतींना सांगितले. गृहमंत्र्यांचे हे वक्तव्य आक्षेपार्ह आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने सभागृहात विविध विषय मांडण्याच्या अधिकारावरच संशय घेण्याचा हा प्रकार ठरतो, असेही आमदार डिसोझा म्हणाले. सभागृहात हा विषय चर्चेला आला तेव्हा गृहखात्याचा ताबा घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून कोणताही खुलासा करण्यात आला नाही. तिकडे पत्रकारांशी बोलताना गृहमंत्र्यांकडून सभागृहातील आमदारांवर अशा पद्धतीचे भाष्य केले जाणे, हा प्रकार निंदनीय असल्याची टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही हा अत्यंत गंभीर आरोप असल्याचे सांगितले. या वक्तव्यामुळे संपूर्ण सभागृहाच्या विश्वासार्हतेवरच संशय व्यक्त करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. सभापतींवरील अविश्वास ठरावावरील चर्चेत सभापती हे देखील शेवटी राजकारणीच आहेत, असे म्हटले गेले. गृहमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सभापतीपदही संशयाच्या घेऱ्यात आले आहे. आमदार दामू नाईक यांनी हा प्रकार म्हणजे वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रकार असल्याचा टोला हाणला. राजकीय नेते हप्ते घेतात, याचाच अर्थ इथे हप्ते दिले जातात व ड्रग व्यवहार चालतो, याला गृहमंत्रीच पुष्टी देत आहेत. तसे असेल तर मग त्यांनी कारवाई का केली नाही, असेही ते म्हणाले. आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दयानंद मांद्रेकर, विजय पै खोत, महादेव नाईक आदींनी ड्रग व्यवहार प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशीची मागणी करताना हप्तेखोर राजकीय नेत्यांचीही चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली. गृहमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे किनारी भागांतील आमदारांवरही लोक संशयाच्या नजरेने पाहतील व त्यामुळे हे कोण हप्तेखोर हे उघड व्हायला हवे. याबाबतीत कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची भाजप आमदारांची तयारी आहे, असे आमदार दयानंद मांद्रेकर व विजय पै खोत यांनी सांगितले.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): ड्रग माफियांकडून हप्ते मिळत नाहीत म्हणून काही राजकीय नेते ड्रग व्यवहार प्रकरणी आपले व आपल्या पुत्राचे नाव घेतात, या गृहमंत्री रवी नाईक यांच्या वक्तव्याचा जोरदार निषेध करून भाजपने आज सभागृहात गदारोळ माजवला. प्रत्यक्ष सभागृहात चर्चेला उपस्थित न राहता सभागृहातील सदस्यांच्या हेतूवरच संशय घेण्याचा हा प्रकार असून हा सभागृहाचा अवमान तर आहेच पण प्रत्येक आमदारांचा हक्कभंगही ठरतो. काल विनियोग विधेयकाच्या मतदानासाठी हजर राहूनही गप्प बसलेले गृहमंत्री खासगी कामकाजाच्या दिवशी निवेदन करतात याला काहीच अर्थ राहत नाही, असा आरोप करून या निवेदनाला विरोध दर्शवत विरोधी भाजप आमदारांनी सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेत जोरदार घोषणाबाजी केली. ड्रग व्यवहार प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी व्हायलाच हवी, अशा घोषणा करून संपूर्ण सभागृहच दणाणून सोडल्याने सभापती प्रतापसिंह राणे यांना प्रश्नोत्तराच्या तासाचे कामकाज तहकूब करावे लागले.
आज पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ड्रग माफिया, पोलिस व राजकारणी साटेलोटे प्रकरण पुन्हा एकदा वादग्रस्त ठरले. प्रश्नोत्तराला सुरुवात होणार तोच भाजपचे उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा यांनी सभापतींची संमती घेऊन हा विषय उपस्थित केला. गृहमंत्री रवी नाईक यांनी काल पत्रकारांशी बोलताना राजकीय नेत्यांचे हप्ते बंद झाल्यानेच ते आपल्यावर आरोप करतात, असे वक्तव्य केल्याचे त्यांनी सभापतींना सांगितले. गृहमंत्र्यांचे हे वक्तव्य आक्षेपार्ह आहे. लोकप्रतिनिधी या नात्याने सभागृहात विविध विषय मांडण्याच्या अधिकारावरच संशय घेण्याचा हा प्रकार ठरतो, असेही आमदार डिसोझा म्हणाले. सभागृहात हा विषय चर्चेला आला तेव्हा गृहखात्याचा ताबा घेतलेल्या मुख्यमंत्र्यांकडून कोणताही खुलासा करण्यात आला नाही. तिकडे पत्रकारांशी बोलताना गृहमंत्र्यांकडून सभागृहातील आमदारांवर अशा पद्धतीचे भाष्य केले जाणे, हा प्रकार निंदनीय असल्याची टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही हा अत्यंत गंभीर आरोप असल्याचे सांगितले. या वक्तव्यामुळे संपूर्ण सभागृहाच्या विश्वासार्हतेवरच संशय व्यक्त करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. सभापतींवरील अविश्वास ठरावावरील चर्चेत सभापती हे देखील शेवटी राजकारणीच आहेत, असे म्हटले गेले. गृहमंत्र्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे सभापतीपदही संशयाच्या घेऱ्यात आले आहे. आमदार दामू नाईक यांनी हा प्रकार म्हणजे वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रकार असल्याचा टोला हाणला. राजकीय नेते हप्ते घेतात, याचाच अर्थ इथे हप्ते दिले जातात व ड्रग व्यवहार चालतो, याला गृहमंत्रीच पुष्टी देत आहेत. तसे असेल तर मग त्यांनी कारवाई का केली नाही, असेही ते म्हणाले. आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर, दयानंद मांद्रेकर, विजय पै खोत, महादेव नाईक आदींनी ड्रग व्यवहार प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशीची मागणी करताना हप्तेखोर राजकीय नेत्यांचीही चौकशी करण्याची जोरदार मागणी केली. गृहमंत्र्यांच्या या वक्तव्यामुळे किनारी भागांतील आमदारांवरही लोक संशयाच्या नजरेने पाहतील व त्यामुळे हे कोण हप्तेखोर हे उघड व्हायला हवे. याबाबतीत कोणत्याही चौकशीला सामोरे जाण्याची भाजप आमदारांची तयारी आहे, असे आमदार दयानंद मांद्रेकर व विजय पै खोत यांनी सांगितले.
लेहमध्ये ढगफुटीने १०३ जणांचा मृत्यू
३५० जखमी
लेह, दि. ६ : लडाख क्षेत्रातील लेह येथे अतिवृष्टीने १०३ जण दगावले असून अन्य अनेक लोक बेपत्ता आहेत. शेकडो लोक जखमी झाले असून या घटनेतील पीडितांना पंतप्रधानांनी नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केल्याचे वृत्त आहे.
मृतांमध्ये लष्करातील तीन जवानांचाही समावेश आहे. अतिवृष्टीमुळे लेह भागात पूर आला असून येथून आत्तापर्यंत ५९ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. येथून सीमा सुरक्षा दलाच्या ५० जवानांनाही वाचवण्यात आल्याचे समजते. या परिसरात मदत आणि बचाव कार्यासाठी राज्य पोलिस, निमलष्करी दल आणि लष्कराचे जवान युद्धस्तरावर कार्यरत आहेत.
ढगफुटीने येथील बीएसएनएल आणि इतरही टेलिफोन नेटवर्क पूर्णत: कोलमडले असून विमानतळाची धावपट्टीही खराब झाली आहे. त्यामुळे लेह विमानतळाचा उर्वरित देशापासून संपर्क तुटला आहे. या पुरामुळे जिल्हा रुग्णालयासह केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दोन कार्यालयीन इमारतींचेही नुकसान झाले आहे. मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे लेह येथील पाच गावे सर्वाधिक प्रभावित झाली असून त्यात चोगलूमसार आणि शापू यांचा समावेश आहे. जुने लेह शहरही प्रभावित झाले आहे. येथील मुख्य बसस्थानकावरही पाणी भरले आहे.
लेह हे ठिकाण समुद्रसपाटीपासून सुमारे ११ हजार ५०० फूट उंचावर आणि श्रीनगरपासून ४२४ किलोमीटर अंतरावर आहे. दिल्लीहून लेहला जाणारी सर्व विमाने रद्द करण्यात आली आहेत.
पंतप्रधानांकडून नुकसानभरपाईची घोषणा
जम्मू-काश्मिरातील लेह येथील ढगफुटीच्या घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची घोषणा केली आहे.
तसेच जखमींना ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही या घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने लेह येथील मदत आणि बचाव कार्याला आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याचे जाहीर केले आहे. या कामाकडे संरक्षणमंत्री ए. के.अँटोनी स्वत: जातीने लक्ष देत आहेत. त्यांना या कामी गृहमंत्रालयही मदत करीत आहे.
लेह, दि. ६ : लडाख क्षेत्रातील लेह येथे अतिवृष्टीने १०३ जण दगावले असून अन्य अनेक लोक बेपत्ता आहेत. शेकडो लोक जखमी झाले असून या घटनेतील पीडितांना पंतप्रधानांनी नुकसानभरपाई देण्याची घोषणा केल्याचे वृत्त आहे.
मृतांमध्ये लष्करातील तीन जवानांचाही समावेश आहे. अतिवृष्टीमुळे लेह भागात पूर आला असून येथून आत्तापर्यंत ५९ मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत. येथून सीमा सुरक्षा दलाच्या ५० जवानांनाही वाचवण्यात आल्याचे समजते. या परिसरात मदत आणि बचाव कार्यासाठी राज्य पोलिस, निमलष्करी दल आणि लष्कराचे जवान युद्धस्तरावर कार्यरत आहेत.
ढगफुटीने येथील बीएसएनएल आणि इतरही टेलिफोन नेटवर्क पूर्णत: कोलमडले असून विमानतळाची धावपट्टीही खराब झाली आहे. त्यामुळे लेह विमानतळाचा उर्वरित देशापासून संपर्क तुटला आहे. या पुरामुळे जिल्हा रुग्णालयासह केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या दोन कार्यालयीन इमारतींचेही नुकसान झाले आहे. मुसळधार पाऊस आणि पुरामुळे लेह येथील पाच गावे सर्वाधिक प्रभावित झाली असून त्यात चोगलूमसार आणि शापू यांचा समावेश आहे. जुने लेह शहरही प्रभावित झाले आहे. येथील मुख्य बसस्थानकावरही पाणी भरले आहे.
लेह हे ठिकाण समुद्रसपाटीपासून सुमारे ११ हजार ५०० फूट उंचावर आणि श्रीनगरपासून ४२४ किलोमीटर अंतरावर आहे. दिल्लीहून लेहला जाणारी सर्व विमाने रद्द करण्यात आली आहेत.
पंतप्रधानांकडून नुकसानभरपाईची घोषणा
जम्मू-काश्मिरातील लेह येथील ढगफुटीच्या घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या नुकसानभरपाईची घोषणा केली आहे.
तसेच जखमींना ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनीही या घटनेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने लेह येथील मदत आणि बचाव कार्याला आवश्यक ते सर्व सहकार्य देण्याचे जाहीर केले आहे. या कामाकडे संरक्षणमंत्री ए. के.अँटोनी स्वत: जातीने लक्ष देत आहेत. त्यांना या कामी गृहमंत्रालयही मदत करीत आहे.
राममंदिर उभारणीसाठी स्थापणार हनुमंत शक्ती जागरण समिती
गोव्यात ठिकठिकाणी अनुष्ठान
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): अयोध्या येथील श्रीराम जन्मस्थानीच श्रीरामाचे मंदिर उभारले जाणार असल्याचा निश्चय करून संपूर्ण देशभरात श्री हनुमंत शक्ती जागरण समितीतर्फे रण फुंकले जात आहे. या संदर्भातील गोव्यातील एक बैठक नुकतीच फोंडा येथे घेण्यात आली. यावेळी शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या रामभक्तांनी गोव्यातील ४५० गावांमध्ये ५५० ठिकाणी अनुष्ठान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच येत्या काही दिवसात गोव्यातील श्री हनुमंत शक्ती जागरण समितीचीही घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती विश्व हिंदू परिषदेचे विभाग मंत्री एकनाथ नाईक यांनी दिली. यावेळी झालेल्या बैठकीत विहिंपचे कोकण प्रदेश मंत्री संदीप तोंडापूरकर व अखिल भारतीय सहसेवा प्रमुख मधुकर दीक्षित यांनी रामभक्तांना मार्गदर्शन केले.
हरिद्वार येथे कुंभमेळ्यात सुमारे १७ हजार साधुसंतांच्या उपस्थित झालेल्या महासंमेलनात श्रीराम मंदिर त्याच ठिकाणी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार संपूर्ण देशभरात त्याची तयारी सुरू झाली आहे. गोव्यात ४ लाख लोकांना संकल्प दिला जाणार असून "रामबाण' या प्रस्तावावर सह्याही घेतल्या जाणार आहेत. १६ ऑगस्ट पासून सुरू होणारी अनुष्ठाने १५ नोव्हेंबर चालणार आहेत. अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी संसदेत कायदा करावा याबाबतची मागणी आणि रामजन्मभूमी विषयीची माहिती करून देण्याचा कार्यक्रम या बैठकीत ठरवण्यात आला आहे.
गावा गावातील १५ ते २० लोक एकत्र येऊन मंदिर, मठ, धार्मिक स्थान, पिंपळ, वड या अनुष्ठानांचे आयोजन करणार आहेत. तत्पूर्वी श्रीरामाच्या भव्य मंदिराच्या निर्माणासाठी संकल्प सोडला जाणार आहे. त्यानंतर ११ वेळा मारुती स्तोत्र पठण केले जाणार आहे. नंतर, "रामबाण प्रस्तावा'वर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत, अशी या अनुष्ठानाची रचना करण्यात आल्याची माहिती श्री. नाईक यांनी दिली. या संपूर्ण योजनेत सुमारे दीड हजार कार्यकर्ते तसेच विश्व हिंदू परिषद, संप्रदाय, सामाजिक धार्मिक संघटना सहभागी होणार आहेत. या दरम्यान, युवक आणि महिलांसाठी संमेलने घेतली जाणार आहेत. सर्व रामभक्तांनी श्री हनुमंत शक्ती जागरण समितीतर्फे होणाऱ्या अनुष्ठानाच्या कार्यक्रमांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन श्री. नाईक यांनी केले आहे.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): अयोध्या येथील श्रीराम जन्मस्थानीच श्रीरामाचे मंदिर उभारले जाणार असल्याचा निश्चय करून संपूर्ण देशभरात श्री हनुमंत शक्ती जागरण समितीतर्फे रण फुंकले जात आहे. या संदर्भातील गोव्यातील एक बैठक नुकतीच फोंडा येथे घेण्यात आली. यावेळी शेकडोंच्या संख्येने उपस्थित असलेल्या रामभक्तांनी गोव्यातील ४५० गावांमध्ये ५५० ठिकाणी अनुष्ठान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच येत्या काही दिवसात गोव्यातील श्री हनुमंत शक्ती जागरण समितीचीही घोषणा केली जाणार असल्याची माहिती विश्व हिंदू परिषदेचे विभाग मंत्री एकनाथ नाईक यांनी दिली. यावेळी झालेल्या बैठकीत विहिंपचे कोकण प्रदेश मंत्री संदीप तोंडापूरकर व अखिल भारतीय सहसेवा प्रमुख मधुकर दीक्षित यांनी रामभक्तांना मार्गदर्शन केले.
हरिद्वार येथे कुंभमेळ्यात सुमारे १७ हजार साधुसंतांच्या उपस्थित झालेल्या महासंमेलनात श्रीराम मंदिर त्याच ठिकाणी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यानुसार संपूर्ण देशभरात त्याची तयारी सुरू झाली आहे. गोव्यात ४ लाख लोकांना संकल्प दिला जाणार असून "रामबाण' या प्रस्तावावर सह्याही घेतल्या जाणार आहेत. १६ ऑगस्ट पासून सुरू होणारी अनुष्ठाने १५ नोव्हेंबर चालणार आहेत. अयोध्येतील भव्य श्रीराम मंदिराच्या उभारणीसाठी संसदेत कायदा करावा याबाबतची मागणी आणि रामजन्मभूमी विषयीची माहिती करून देण्याचा कार्यक्रम या बैठकीत ठरवण्यात आला आहे.
गावा गावातील १५ ते २० लोक एकत्र येऊन मंदिर, मठ, धार्मिक स्थान, पिंपळ, वड या अनुष्ठानांचे आयोजन करणार आहेत. तत्पूर्वी श्रीरामाच्या भव्य मंदिराच्या निर्माणासाठी संकल्प सोडला जाणार आहे. त्यानंतर ११ वेळा मारुती स्तोत्र पठण केले जाणार आहे. नंतर, "रामबाण प्रस्तावा'वर स्वाक्षऱ्या केल्या जाणार आहेत, अशी या अनुष्ठानाची रचना करण्यात आल्याची माहिती श्री. नाईक यांनी दिली. या संपूर्ण योजनेत सुमारे दीड हजार कार्यकर्ते तसेच विश्व हिंदू परिषद, संप्रदाय, सामाजिक धार्मिक संघटना सहभागी होणार आहेत. या दरम्यान, युवक आणि महिलांसाठी संमेलने घेतली जाणार आहेत. सर्व रामभक्तांनी श्री हनुमंत शक्ती जागरण समितीतर्फे होणाऱ्या अनुष्ठानाच्या कार्यक्रमांना मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन श्री. नाईक यांनी केले आहे.
नरेशची गाडी ताळगावात!
वास्को, दि. ६ (प्रतिनिधी): चिखली वास्को येथील नरेश दोरादो खून प्रकरणातील संशयितांचा पत्ता अद्याप लागलेला नसला तरी नरेशची "स्पार्क' गाडी (जीए ०६ डी ४३०६) आराडीबांध ताळगाव येथे बेवारस स्थितीत आढळून आली. गाडीसोबत म्युझिक सिस्टमचे "वुफर' सापडल्याने यामागे चोरीचा उद्देश नसल्याचे संकेत मिळत आहेत.
चार दिवसांपूर्वी नरेशचा त्याच्या भावाच्या फ्लॅटमध्ये खून करून अज्ञातांनी त्याची गाडी, मोबाईल, लॅपटॉप तसेच वुफर आदी सामान पळवले होते. शवचिकित्सा अहवालात नरेशच्या अंगावर १७ जखमा झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. आज सकाळी पोलिसांना त्याची गाडी ताळगावमधील आराडीबांध येथील निर्जन स्थळी सापडली.
वास्को पोलिस निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस यांनी नरेशची चोरीला गेलेली गाडी आज सकाळी आराडीबांध, ताळगाव येथून ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. यात चोरीला गेलेले "वुफर' सापडले आहेत. खून केल्यानंतर संशयितांनी त्याची गाडी ताळगाव येथे निर्जन स्थळी टाकली असावी, असा संशय व्यक्त करताना ठसेतज्ज्ञांनी गाडीतून ठसे मिळवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. संशयितांपर्यंत पोचण्यास आम्हाला यश येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ब्राझ मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
चार दिवसांपूर्वी नरेशचा त्याच्या भावाच्या फ्लॅटमध्ये खून करून अज्ञातांनी त्याची गाडी, मोबाईल, लॅपटॉप तसेच वुफर आदी सामान पळवले होते. शवचिकित्सा अहवालात नरेशच्या अंगावर १७ जखमा झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. आज सकाळी पोलिसांना त्याची गाडी ताळगावमधील आराडीबांध येथील निर्जन स्थळी सापडली.
वास्को पोलिस निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस यांनी नरेशची चोरीला गेलेली गाडी आज सकाळी आराडीबांध, ताळगाव येथून ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. यात चोरीला गेलेले "वुफर' सापडले आहेत. खून केल्यानंतर संशयितांनी त्याची गाडी ताळगाव येथे निर्जन स्थळी टाकली असावी, असा संशय व्यक्त करताना ठसेतज्ज्ञांनी गाडीतून ठसे मिळवले असल्याचे त्यांनी सांगितले. संशयितांपर्यंत पोचण्यास आम्हाला यश येईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. ब्राझ मिनेझीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
आंबोलीत पुन्हा दरड कोसळली
सावंतवाडी, दि. ६ (प्रतिनिधी): आंबोली घाटात आज आणखी एक दरड कोसळली असून, डोंगराळ भागातून अद्याप मोठे दगड पडत असल्याने हा मार्ग अनिश्चित काळासाठी बंद राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
खास पथकाद्वारे मोठ्या दगडी शिळा ब्लास्टिंग करून फोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, संभाव्य धोका टाळण्यासाठी ही उपाययोजना केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काल वन राज्यमंत्री भास्करराव जाधव पाहणी करीत असतानाच, दरड कोसळली होती, यावेळी त्यांच्यासमवेत आमदार दीपक केसरकर होते. माहिती खात्याचे कर्मचारी श्री. पंडित धावत असताना पडून जखमी झाले होते.
खास पथकाद्वारे मोठ्या दगडी शिळा ब्लास्टिंग करून फोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, संभाव्य धोका टाळण्यासाठी ही उपाययोजना केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. काल वन राज्यमंत्री भास्करराव जाधव पाहणी करीत असतानाच, दरड कोसळली होती, यावेळी त्यांच्यासमवेत आमदार दीपक केसरकर होते. माहिती खात्याचे कर्मचारी श्री. पंडित धावत असताना पडून जखमी झाले होते.
खनिज वाहतूक सावर्शेत रोखली
अन् ट्रक माघारी परतले
वाळपई, दि. ६ (प्रतिनिधी): बेकायदा खनिज वाहतूक सत्तरी तालुक्यात फोफावत असतानाच आज रात्री ८.३० वाजण्याच्या सुमारास सावर्शे येथून होणारी वाहतूक स्थानिकांकडून रोखून धरण्यात आली. कोठंबी ते पाळी वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचालकांकडून पुन्हा वाहतूक न करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर स्थानिकांनी त्यांना सोडले व ट्रक पुन्हा माघारी वळवण्यात आले.
यावेळी स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार पहाटे ३ ते रात्री १२ दरम्यान येथून क्षमतेपेक्षा जास्त खनिज भरलेल्या ट्रकांतून अविरत वाहतूक सुरू असते. सावर्शे पुलावरून १६ टन क्षमतेच्या वाहतुकीला परवानगी असताना त्याहून अधिक प्रमाणात बेदरकार वाहतूक केली जाते. या मार्गावरून खनिज वाहतूक करण्यासाठी परवानगी नसल्याचे काहींनी यावेळी बोलून दाखवले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र लोकांनी त्यांना न जुमानता वाहतूक बंद करण्याची मागणी लावून धरली. शेवटी ट्रकांना आल्या वाटेने परत जाणे भाग पडले. पुन्हा बेकायदा ट्रक वाहतूक सुरू झाल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा यावेळी स्थानिकांनी दिला.
वाळपई, दि. ६ (प्रतिनिधी): बेकायदा खनिज वाहतूक सत्तरी तालुक्यात फोफावत असतानाच आज रात्री ८.३० वाजण्याच्या सुमारास सावर्शे येथून होणारी वाहतूक स्थानिकांकडून रोखून धरण्यात आली. कोठंबी ते पाळी वाहतूक करणाऱ्या ट्रकचालकांकडून पुन्हा वाहतूक न करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर स्थानिकांनी त्यांना सोडले व ट्रक पुन्हा माघारी वळवण्यात आले.
यावेळी स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार पहाटे ३ ते रात्री १२ दरम्यान येथून क्षमतेपेक्षा जास्त खनिज भरलेल्या ट्रकांतून अविरत वाहतूक सुरू असते. सावर्शे पुलावरून १६ टन क्षमतेच्या वाहतुकीला परवानगी असताना त्याहून अधिक प्रमाणात बेदरकार वाहतूक केली जाते. या मार्गावरून खनिज वाहतूक करण्यासाठी परवानगी नसल्याचे काहींनी यावेळी बोलून दाखवले. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला मात्र लोकांनी त्यांना न जुमानता वाहतूक बंद करण्याची मागणी लावून धरली. शेवटी ट्रकांना आल्या वाटेने परत जाणे भाग पडले. पुन्हा बेकायदा ट्रक वाहतूक सुरू झाल्यास याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा यावेळी स्थानिकांनी दिला.
Friday, 6 August 2010
लेनला महानायक समजलाच नाही!
पन्हाळ्याला महाराज अडकलेले असताना इंग्रजांनी दगाबाजी करून सिद्दी जोहरतर्फे स्वतःचे गोलंदाज लावून तोफा डागल्या होत्या. महाराजांच्या भेटीला नंतर साळसूदपणे आलेल्या इंग्रजी वखारीच्या प्रमुखाला व त्याच्या तीन साथीदारांना महाराजांनी कैद केले. इंग्रजांच्या वखारीची मराठ्यांनी लूट केली. महाराजांनी कैद करून ठेवलेल्या एका कैद्याने-अँड्रुजने आपल्या देशबांधवांना समज दिली-"कंपनीच्या मालाचे रक्षण केले म्हणून ही कैद प्राप्त झाली नसून, पन्हाळ्याच्या वेढ्यात जाऊन इंग्रजांचा बावटा फडकावून गोळे उडविल्याबद्दलचे हे प्रायश्चित्त आहे. शिवाजी नसता आणि दुसरा कोणी असता तरी ज्याला म्हणून आपल्या अत्याचाराबद्दल सूड उगविण्याचे सामर्थ्य आहे, तो असाच वागला असता. व्यापाऱ्यांनी दारूगोळ्यासारखा माल विकायचा नसतो किंवा शत्रू सैन्यावर उडवायचा नसतो.' (पत्र- दि. २० मार्च १६६२ शि.प.सा.स.पृ.क्र.८७४)
महाराजांच्या सुटकेचे वृत्त डच वखारीच्या वाकनिसाने पेट हेगच्या गव्हर्नरला पाठविले होते. त्याची प्रत उपलब्ध आहे (शिवकालीन पत्र सार संग्रह खंड, पत्रक ८३१). ही घटना Story नव्हे history आहे आणि त्यात Legendary potential तर आहेच.
महाराजांनी नेताजींना हिंदू धर्मात परत घेतले याची नोंद जेम्सने केली आहे. (पृ. ३८) महाराज त्याच्यापुढे एक पाऊल जातात. गोव्यात पोर्तुगिजांनी जुलमाने धर्मांतर केल्याचे लक्षात आल्यावर तो जुलूम करणाऱ्या पाद्÷यांना हिंदू धर्म स्वीकारण्याची जबरदस्ती केल्याचे वृत्त गोव्यावरून पाठविलेल्या पत्रात मिळते ते असे - गोव्याच्या व्हाईसरॉयने रोमन कॅथलिक धर्म वगळून इतर धर्माच्या माणसांना हद्दपारीचा हुकूम काढल्यामुळे क्रुद्ध होऊन शिवाजीने गोव्यानजीक बार्देशच्या सरहद्दीवर स्वारी केली व तेथील चार पाद्री लोकांनी सर्वधर्मीयांव्यतिरिक्त इतरांचा प्राणनाश करण्याचा सल्ला दिला होता. (हे लक्षात घेऊन) त्यांनी स्वतः शिवाजीचा मराठा (हिंदू) धर्म स्वीकारण्याचे नाकारल्यामुळे (that refused to turne moretto's (Marathas) of his own persuasion) शिवाजीने त्यांचा शिरच्छेद केला. त्यामुळे घाबरून जाऊन व्हाईसरॉयने आपला क्रूर आणि कडक हुकूम परत घेतला.' (गोव्यावरून पाठविलेले पत्र दि. ३० नोव्हें. १६६७, शि.का. प. सा. सं. खंड १ पृ ३३१ पत्र क्र. ११८६).
जर ते पाद्री हिंदू झाले असते तर महाराजांनी त्यांना धर्म बहिष्कृतीचे जीवन जगण्याऐवजी हिंदू समाजात प्रतिष्ठित केले असते आणि एक नवा पायंडा पडला असता. महाराजांचे थोरपण केवळ सांस्कृतिक किंवा राजकीय क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित नव्हते. ते तांत्रिक क्षेत्रातही दूरदृष्टी ठेवून होते. इतर कोणत्या राज्यकर्त्याने केले नसेल ते तोफा ओतण्याचे काम त्यांनी सुरू केले होते. (जयसिंगाचे औरंगजेबाला पत्र शि. प. सा. सं. खं. १ पृ २१६ पत्र क्र. १०५३). स्वराज्यात व्यवस्थित काम व्हावे यासाठी एक इंजिनिअर गुप्तपणे पाठविण्याची अट मुंबईच्या इंग्रजी गव्हर्नरला घातली होती. (मुंबई-सुरत पत्र व्यवहार शि. प. सा. सं. खं. २ पृ ३९६ पत्र क्र. १४०९ दि. ९ सप्टें. १६७१). इतर कुठल्याही मुस्लीम शाहीने केली नव्हती त्या सागरी आरमाराची, नौदलाची आणि सागरी किल्ल्यांची निर्मिती महाराजांनी केली. या सर्वांचा उल्लेख लेन करत नाही.
शाईस्ताखानाची बोटे कापण्याच्या प्रसंगापूर्वी मोगल सेनापतीलाच खिंडीत जाऊन पराजयाचा हिसका दाखविण्याचे आणि हिंदूंच्या जनमानसात आदिलशहा काय किंवा मोगल काय यांना हिंदू पराजित करू शकतात ही भावना निर्माण करण्याचे काम महाराजांनी केले. शाईस्ताखानाच्या आदेशानुसार उंबर खिंडीतून खाली उतरण्यापूर्वीच महाराजांनी स्वतः रणांगणावर जाऊन करतलब खानाचा पाडाव केला. त्याच्या सैन्याची दाणादाण केली. शत्रूशी समोरासमोर लढाई करून त्याला पराभूत केले.
लेनने दिलेल्या चार प्रसंगांव्यतिरिक्त वरील प्रसंग देण्याचे कारण म्हणजे महाराजांच्या आयुष्यात केवळ जेम्स लेनने दिलेले तीन चार प्रसंग घडलेले नसून इतर कितीतरी प्रसंग त्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. यातील एकेक प्रसंगानेही महाराजांची कीर्ती पसरली असती. तसे अनेक प्रसंग घडले आणि म्हणूनच लेन लिहितो त्याप्रमाणे सतराव्या शतकाच्या काळातच त्याच्या जीवंतपणी महाराज महानायक Epic hero बनले होते.
जेम्स जरी good story बनवण्याच्या दृष्टीने त्या वेळच्या पुराव्यांचे साहित्याचे विश्लेषण करतो असे लिहितो तरी त्याने केवळ २-४ च साधने उपयोगात आणली आणि त्यांच्या आधारेही महानायकाचे चरित्र समजून घेताना त्याने घोडचुका केल्या आहेत.
महाराजांच्या सुटकेचे वृत्त डच वखारीच्या वाकनिसाने पेट हेगच्या गव्हर्नरला पाठविले होते. त्याची प्रत उपलब्ध आहे (शिवकालीन पत्र सार संग्रह खंड, पत्रक ८३१). ही घटना Story नव्हे history आहे आणि त्यात Legendary potential तर आहेच.
महाराजांनी नेताजींना हिंदू धर्मात परत घेतले याची नोंद जेम्सने केली आहे. (पृ. ३८) महाराज त्याच्यापुढे एक पाऊल जातात. गोव्यात पोर्तुगिजांनी जुलमाने धर्मांतर केल्याचे लक्षात आल्यावर तो जुलूम करणाऱ्या पाद्÷यांना हिंदू धर्म स्वीकारण्याची जबरदस्ती केल्याचे वृत्त गोव्यावरून पाठविलेल्या पत्रात मिळते ते असे - गोव्याच्या व्हाईसरॉयने रोमन कॅथलिक धर्म वगळून इतर धर्माच्या माणसांना हद्दपारीचा हुकूम काढल्यामुळे क्रुद्ध होऊन शिवाजीने गोव्यानजीक बार्देशच्या सरहद्दीवर स्वारी केली व तेथील चार पाद्री लोकांनी सर्वधर्मीयांव्यतिरिक्त इतरांचा प्राणनाश करण्याचा सल्ला दिला होता. (हे लक्षात घेऊन) त्यांनी स्वतः शिवाजीचा मराठा (हिंदू) धर्म स्वीकारण्याचे नाकारल्यामुळे (that refused to turne moretto's (Marathas) of his own persuasion) शिवाजीने त्यांचा शिरच्छेद केला. त्यामुळे घाबरून जाऊन व्हाईसरॉयने आपला क्रूर आणि कडक हुकूम परत घेतला.' (गोव्यावरून पाठविलेले पत्र दि. ३० नोव्हें. १६६७, शि.का. प. सा. सं. खंड १ पृ ३३१ पत्र क्र. ११८६).
जर ते पाद्री हिंदू झाले असते तर महाराजांनी त्यांना धर्म बहिष्कृतीचे जीवन जगण्याऐवजी हिंदू समाजात प्रतिष्ठित केले असते आणि एक नवा पायंडा पडला असता. महाराजांचे थोरपण केवळ सांस्कृतिक किंवा राजकीय क्षेत्रांपुरतेच मर्यादित नव्हते. ते तांत्रिक क्षेत्रातही दूरदृष्टी ठेवून होते. इतर कोणत्या राज्यकर्त्याने केले नसेल ते तोफा ओतण्याचे काम त्यांनी सुरू केले होते. (जयसिंगाचे औरंगजेबाला पत्र शि. प. सा. सं. खं. १ पृ २१६ पत्र क्र. १०५३). स्वराज्यात व्यवस्थित काम व्हावे यासाठी एक इंजिनिअर गुप्तपणे पाठविण्याची अट मुंबईच्या इंग्रजी गव्हर्नरला घातली होती. (मुंबई-सुरत पत्र व्यवहार शि. प. सा. सं. खं. २ पृ ३९६ पत्र क्र. १४०९ दि. ९ सप्टें. १६७१). इतर कुठल्याही मुस्लीम शाहीने केली नव्हती त्या सागरी आरमाराची, नौदलाची आणि सागरी किल्ल्यांची निर्मिती महाराजांनी केली. या सर्वांचा उल्लेख लेन करत नाही.
शाईस्ताखानाची बोटे कापण्याच्या प्रसंगापूर्वी मोगल सेनापतीलाच खिंडीत जाऊन पराजयाचा हिसका दाखविण्याचे आणि हिंदूंच्या जनमानसात आदिलशहा काय किंवा मोगल काय यांना हिंदू पराजित करू शकतात ही भावना निर्माण करण्याचे काम महाराजांनी केले. शाईस्ताखानाच्या आदेशानुसार उंबर खिंडीतून खाली उतरण्यापूर्वीच महाराजांनी स्वतः रणांगणावर जाऊन करतलब खानाचा पाडाव केला. त्याच्या सैन्याची दाणादाण केली. शत्रूशी समोरासमोर लढाई करून त्याला पराभूत केले.
लेनने दिलेल्या चार प्रसंगांव्यतिरिक्त वरील प्रसंग देण्याचे कारण म्हणजे महाराजांच्या आयुष्यात केवळ जेम्स लेनने दिलेले तीन चार प्रसंग घडलेले नसून इतर कितीतरी प्रसंग त्या इतिहासाचा अविभाज्य भाग बनले आहेत. यातील एकेक प्रसंगानेही महाराजांची कीर्ती पसरली असती. तसे अनेक प्रसंग घडले आणि म्हणूनच लेन लिहितो त्याप्रमाणे सतराव्या शतकाच्या काळातच त्याच्या जीवंतपणी महाराज महानायक Epic hero बनले होते.
जेम्स जरी good story बनवण्याच्या दृष्टीने त्या वेळच्या पुराव्यांचे साहित्याचे विश्लेषण करतो असे लिहितो तरी त्याने केवळ २-४ च साधने उपयोगात आणली आणि त्यांच्या आधारेही महानायकाचे चरित्र समजून घेताना त्याने घोडचुका केल्या आहेत.
बांबोळीत "पीपीपी' इस्पितळाच्या कंत्राटाआधीच कंपनीची स्थापना
"फिक्सिंग'चा घोटाळा उघडकीस - विरोधक
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - "एल्बिट इंडिया हॉस्पिटल लिमिटेड' या इस्त्रायली कंपनीला "गोमेकॉ'च्या १० हजार चौरस मीटर जमिनीत "पीपीपी' तत्त्वावर हॉस्पिटल उभारण्यास देताना "फिक्सिंग' झाल्याचा आरोप करत भारतीय आणि गोमंतकीय कंपन्यांना डावलून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कंपनीला कंत्राट देण्यामागे काहींचे हितसंबंध गुंतल्याचा उघड आरोप आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. सदर कंपनीने कंत्राट मिळण्याच्या सुमारे महिनाभर आधी या हॉस्पिटलसाठी "गोवा हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी स्थापन केल्याचे कागदोपत्री पुरावे सापडले असून याचाच अर्थ कंत्राट मिळणार याचे आश्वासन कंपनीला कोणीतरी आधीच दिले होते, असे ठामपणे सांगत त्यांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना जबर कोंडीत पकडले.
फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा मुद्दा उपस्थित करताच विरोधकांनी विश्वजित यांच्यावर एकामागोमाग एक प्रश्नांचा भडिमार केला. या "पीपीपी'साठी अनेक भारतीय तसेच गोमंतकीय इस्पितळे शर्यतीत होती. मात्र त्यांच्याऐवजी एका इस्त्रायली कंपनीवर एवढी मेहेरनजर करण्यामागे सरकारचा नेमका काय उद्देश होता, सरकारने "एल्बिट इंडिया'ला ३० वर्षांच्या लीजवर १० हजार चौरस मीटर जमीन दिली, शहर आणि नगर नियोजनाचे नियम शिथिल केले, २० कोटी रुपयांची सुरक्षा हमी, मेडिक्लेम, रिएंबर्समेंट योजनांद्वारे इस्पितळात रुग्णांची सतत वर्दळ राहील याची काळजी घेतली. इस्पितळ उभारण्यासाठी या विदेशी कंपनीला संपूर्ण १०० टक्के सुरक्षा बहाल केली. अर्थातच याद्वारे एक मोठे घबाड त्यांच्या पदरी टाकले, असा सनसनाटी आरोप दामू नाईक यांनी केला. हा सरकारचा पैसा आहे व त्या पैशांचा आरोग्यमंत्र्यांनी योग्य प्रकारे विनियोग केला नसल्याचे त्यांनी विश्वजित यांना ठणकावून सांगितले.
आरोग्यमंत्री राणे यांनी हे हॉस्पिटल जनतेच्या हितासाठीच असल्याचे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला. गोव्यात ह्दयरोग, बालरोग, मेंदूविकार अशा आजारांशी संबंधित पुरेशा सुविधा नसल्याने हे पीपीपी तत्त्वावर संपूर्ण सुविधायुक्त इस्पितळ उभारण्यास आपण पुढे सरसावलो. त्याबाबत आपला हेतू शुद्ध आहे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी पुनःपुन्हा सांगण्याचा प्रयत्न केला परंतु हे एक मोठे फिस्किंग आहे याचे अनेक पुरावे आपणापाशी आहेत. कंत्राट मिळण्याच्या एक महिना आधी कंपनी स्थापन केली जाणे हा त्यादृटीने प्रथमदर्शनी पुरावा आहे. कंपनीला कंत्राट मिळणार हे माहीत झाल्याशिवाय ती गोव्यात आपली कंपनी का स्थापन करेल, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. आपण दिलेला हा पुरावा चौकशी करण्यासाठी पुरेसा आहे, आरोग्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन त्याची सखोल चौकशी करावी. १४ ऑक्टोबर २००९ ला ही निविदा उघडी करण्यात आली, २२ ऑक्टोबर २००९ ला कंपनीला कंत्राट बहाल करण्यात आले; परंतु कंपनी मात्र त्यापूर्वी किमान एक महिना आधी स्थापन करण्यात आली. कंपनीच्या संचालक मंडळाची त्यासंदर्भात बैठकही झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गरज पडल्यास आणखीही बरेच पुरावे देण्याची आपली तयारी असल्याचे सांगून त्यांनी (आरोग्यमंत्र्यांनी) निदान सुरुवात तरी करावी असे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. या भ्रष्टाचारात नेमके कोणकोण अडकले आहेत याची चौकशी करण्याची जबाबदारी आरोग्यमंत्र्यांची आहे, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - "एल्बिट इंडिया हॉस्पिटल लिमिटेड' या इस्त्रायली कंपनीला "गोमेकॉ'च्या १० हजार चौरस मीटर जमिनीत "पीपीपी' तत्त्वावर हॉस्पिटल उभारण्यास देताना "फिक्सिंग' झाल्याचा आरोप करत भारतीय आणि गोमंतकीय कंपन्यांना डावलून तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या कंपनीला कंत्राट देण्यामागे काहींचे हितसंबंध गुंतल्याचा उघड आरोप आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. सदर कंपनीने कंत्राट मिळण्याच्या सुमारे महिनाभर आधी या हॉस्पिटलसाठी "गोवा हॉस्पिटल प्रायव्हेट लिमिटेड' ही कंपनी स्थापन केल्याचे कागदोपत्री पुरावे सापडले असून याचाच अर्थ कंत्राट मिळणार याचे आश्वासन कंपनीला कोणीतरी आधीच दिले होते, असे ठामपणे सांगत त्यांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना जबर कोंडीत पकडले.
फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला हा मुद्दा उपस्थित करताच विरोधकांनी विश्वजित यांच्यावर एकामागोमाग एक प्रश्नांचा भडिमार केला. या "पीपीपी'साठी अनेक भारतीय तसेच गोमंतकीय इस्पितळे शर्यतीत होती. मात्र त्यांच्याऐवजी एका इस्त्रायली कंपनीवर एवढी मेहेरनजर करण्यामागे सरकारचा नेमका काय उद्देश होता, सरकारने "एल्बिट इंडिया'ला ३० वर्षांच्या लीजवर १० हजार चौरस मीटर जमीन दिली, शहर आणि नगर नियोजनाचे नियम शिथिल केले, २० कोटी रुपयांची सुरक्षा हमी, मेडिक्लेम, रिएंबर्समेंट योजनांद्वारे इस्पितळात रुग्णांची सतत वर्दळ राहील याची काळजी घेतली. इस्पितळ उभारण्यासाठी या विदेशी कंपनीला संपूर्ण १०० टक्के सुरक्षा बहाल केली. अर्थातच याद्वारे एक मोठे घबाड त्यांच्या पदरी टाकले, असा सनसनाटी आरोप दामू नाईक यांनी केला. हा सरकारचा पैसा आहे व त्या पैशांचा आरोग्यमंत्र्यांनी योग्य प्रकारे विनियोग केला नसल्याचे त्यांनी विश्वजित यांना ठणकावून सांगितले.
आरोग्यमंत्री राणे यांनी हे हॉस्पिटल जनतेच्या हितासाठीच असल्याचे वारंवार सांगण्याचा प्रयत्न केला. गोव्यात ह्दयरोग, बालरोग, मेंदूविकार अशा आजारांशी संबंधित पुरेशा सुविधा नसल्याने हे पीपीपी तत्त्वावर संपूर्ण सुविधायुक्त इस्पितळ उभारण्यास आपण पुढे सरसावलो. त्याबाबत आपला हेतू शुद्ध आहे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी पुनःपुन्हा सांगण्याचा प्रयत्न केला परंतु हे एक मोठे फिस्किंग आहे याचे अनेक पुरावे आपणापाशी आहेत. कंत्राट मिळण्याच्या एक महिना आधी कंपनी स्थापन केली जाणे हा त्यादृटीने प्रथमदर्शनी पुरावा आहे. कंपनीला कंत्राट मिळणार हे माहीत झाल्याशिवाय ती गोव्यात आपली कंपनी का स्थापन करेल, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. आपण दिलेला हा पुरावा चौकशी करण्यासाठी पुरेसा आहे, आरोग्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेऊन त्याची सखोल चौकशी करावी. १४ ऑक्टोबर २००९ ला ही निविदा उघडी करण्यात आली, २२ ऑक्टोबर २००९ ला कंपनीला कंत्राट बहाल करण्यात आले; परंतु कंपनी मात्र त्यापूर्वी किमान एक महिना आधी स्थापन करण्यात आली. कंपनीच्या संचालक मंडळाची त्यासंदर्भात बैठकही झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गरज पडल्यास आणखीही बरेच पुरावे देण्याची आपली तयारी असल्याचे सांगून त्यांनी (आरोग्यमंत्र्यांनी) निदान सुरुवात तरी करावी असे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले. या भ्रष्टाचारात नेमके कोणकोण अडकले आहेत याची चौकशी करण्याची जबाबदारी आरोग्यमंत्र्यांची आहे, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
"गोमेकॉ'त औषधांचा खर्च ३ कोटींवरून २१ कोटींवर
आरोग्यमंत्र्यांना सभागृहात धरले धारेवर
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - "गोमेकॉ'च्या औषध खरेदीवर गेल्या दोन तीन वर्षांत अचानकपणे भरमसाट वाढ झाल्याबद्दल आज विधानसभेत शंका व्यक्त करण्यात आली. मुळात या इस्पितळात औषधांचा कायम तुटवडा असताना खरेदी मात्र प्रचंड दाखवली गेल्याने या प्रकाराची कसून चौकशी होण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला याआधी विधानसभेत पुढे ढकलण्यात आलेला प्रश्न आज पुन्हा उपस्थित करून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना चांगलाच घाम फोडला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अन्य आरोग्य केंद्रांना सरकारकडून औषधे पुरविली जात नसल्याबद्दल आरोग्यमंत्र्यांची जबर कोंडी केली.
"गोमेकॉ'त औषधांवरील खर्च प्रत्येक वर्षी वाढतच चालला आहे. प्रत्यक्षात औषधनिर्मिती कंपन्या थेट खरेदीवर काही वेळा ५० टक्क्यांपर्यंत सूट देत असतात. ही सूट "गोमेकॉ'ला मिळते काय, मिळत असेल तर खर्च इतका वाढण्याचे कारण काय, असा सवाल नार्वेकर यांनी केला. मात्र ही माहिती आपणापाशी उपलब्ध नाही. डॉ. नागेश दुभाषी हे या औषध खरेदी समितीचे अध्यक्ष असून उद्यापर्यंत आपण यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सभागृहात सादर करू, असे आश्वासन आरोग्यमंत्री राणे यांनी दिले.
तथापि, आरोग्य संचालनालयाने गेल्या तीन वर्षात ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व इतर सरकारी इस्पितळांना औषधेच पुरविली जात नसल्याची धक्कादायक माहिती एका लेखी उत्तरादाखल मिळाली आहे. हा काय प्रकार आहे? आरोग्य केंद्रांना औषधे मिळणार नसतील तर सामान्यांना त्यांचा काय उपयोग, आरोग्यमंत्र्यांनी यावर खुलासा करावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते श्री. पर्रीकर यांनी केली. त्यावर आरोग्य केंद्रांतील डॉक्टरांना औषधे खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असे उत्तर विश्वजित राणे यांनी दिले खरे; परंतु खेडोपाडी असलेल्या आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर त्यावेळी औषधे कुठून विकत घेणार, असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. त्यावर, ही बाब गंभीर असून त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - "गोमेकॉ'च्या औषध खरेदीवर गेल्या दोन तीन वर्षांत अचानकपणे भरमसाट वाढ झाल्याबद्दल आज विधानसभेत शंका व्यक्त करण्यात आली. मुळात या इस्पितळात औषधांचा कायम तुटवडा असताना खरेदी मात्र प्रचंड दाखवली गेल्याने या प्रकाराची कसून चौकशी होण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला याआधी विधानसभेत पुढे ढकलण्यात आलेला प्रश्न आज पुन्हा उपस्थित करून आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना चांगलाच घाम फोडला. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनीही प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि अन्य आरोग्य केंद्रांना सरकारकडून औषधे पुरविली जात नसल्याबद्दल आरोग्यमंत्र्यांची जबर कोंडी केली.
"गोमेकॉ'त औषधांवरील खर्च प्रत्येक वर्षी वाढतच चालला आहे. प्रत्यक्षात औषधनिर्मिती कंपन्या थेट खरेदीवर काही वेळा ५० टक्क्यांपर्यंत सूट देत असतात. ही सूट "गोमेकॉ'ला मिळते काय, मिळत असेल तर खर्च इतका वाढण्याचे कारण काय, असा सवाल नार्वेकर यांनी केला. मात्र ही माहिती आपणापाशी उपलब्ध नाही. डॉ. नागेश दुभाषी हे या औषध खरेदी समितीचे अध्यक्ष असून उद्यापर्यंत आपण यासंदर्भातील सविस्तर माहिती सभागृहात सादर करू, असे आश्वासन आरोग्यमंत्री राणे यांनी दिले.
तथापि, आरोग्य संचालनालयाने गेल्या तीन वर्षात ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व इतर सरकारी इस्पितळांना औषधेच पुरविली जात नसल्याची धक्कादायक माहिती एका लेखी उत्तरादाखल मिळाली आहे. हा काय प्रकार आहे? आरोग्य केंद्रांना औषधे मिळणार नसतील तर सामान्यांना त्यांचा काय उपयोग, आरोग्यमंत्र्यांनी यावर खुलासा करावा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते श्री. पर्रीकर यांनी केली. त्यावर आरोग्य केंद्रांतील डॉक्टरांना औषधे खरेदीचे अधिकार देण्यात आले आहेत, असे उत्तर विश्वजित राणे यांनी दिले खरे; परंतु खेडोपाडी असलेल्या आरोग्य केंद्रातील डॉक्टर त्यावेळी औषधे कुठून विकत घेणार, असा संतप्त सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. त्यावर, ही बाब गंभीर असून त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी दिले.
शस्त्रक्रिया वारंवार रद्द होण्याने "गोमेकॉ'मध्ये रुग्णांची परवड
आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाची विरोधकांकडून मागणी
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - "गोमेकॉ'त विविध कारणांवरून वारंवार रद्द होणाऱ्या शस्त्रक्रियांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून त्यामुळे रुग्णांची प्रचंड गैरसोय आणि परवड होत असल्याची संतप्त टीका विरोधकांनी आज केली. शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला रुग्णांच्या जिव्हाळ्याच्या या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून आरोग्यमंत्र्यांनी त्यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना करावी अशी आग्रही मागणी केली.
"गोमेकॉ'त ऐनवेळी शस्त्रक्रिया रद्द होण्याचे प्रकार सर्रास घडत असून एकदाच नव्हे तर पाच - पाच सहा - सहा वेळा त्या रद्द होतात. काही शस्त्रक्रिया नियमित स्वरूपाच्या व साध्या असतात, तर काही केलेल्या शस्त्रक्रिया दुरुस्त करण्यासाठी असतात. अशा शस्रक्रिया रद्द होण्याचे खरेतर कारणच नसते. एखाद्यावेळी आणीबाणीच्या स्थितीत तसे होणे समजू शकते; परंतु हे प्रकार आता सर्रास होऊ लागले आहेत. रुग्णांना त्यांचा भयंकर मनःस्ताप होतो, अशी तक्रार आमदार नाईक यांनी केली.
त्यावर, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी रुग्णांच्या बिघडत्या स्थितीमुळे काहीवेळा शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागतात असे सांगितले. काही वेळा अन्य तातडीच्या शस्त्रक्रियांमुळे नियमित शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागतात, तर काहीवेळा आझिलो व हॉस्पिसियोमधील ऑपरेशन्स "गोमेकॉ'त हलवली जात असल्याने असे प्रकार घडत असल्याचे आरोग्यमंत्री म्हणाले.
त्यावर, एखाद्यावेळी हे समजू शकते; परंतु हे प्रकार सर्रास घडू लागले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. "तुझे ऑपरेशन करूया,' असे सांगून बिचाऱ्या रुग्णाला सुळसुळीत तासून कापायला नेणाऱ्या बकऱ्यासारखे तयार केले जाते, त्याला सकाळपासून उपाशी ठेवले जाते आणि दुपारी कधीतरी ऑपरेशन रद्द केल्याचे त्यास सांगितले जाते. हा प्रकार संतापजनक आहे. हे ताबडतोब थांबले पाहिजे, असेही पर्रीकरांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - "गोमेकॉ'त विविध कारणांवरून वारंवार रद्द होणाऱ्या शस्त्रक्रियांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असून त्यामुळे रुग्णांची प्रचंड गैरसोय आणि परवड होत असल्याची संतप्त टीका विरोधकांनी आज केली. शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला रुग्णांच्या जिव्हाळ्याच्या या महत्त्वपूर्ण विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून आरोग्यमंत्र्यांनी त्यासंदर्भात तातडीने उपाययोजना करावी अशी आग्रही मागणी केली.
"गोमेकॉ'त ऐनवेळी शस्त्रक्रिया रद्द होण्याचे प्रकार सर्रास घडत असून एकदाच नव्हे तर पाच - पाच सहा - सहा वेळा त्या रद्द होतात. काही शस्त्रक्रिया नियमित स्वरूपाच्या व साध्या असतात, तर काही केलेल्या शस्त्रक्रिया दुरुस्त करण्यासाठी असतात. अशा शस्रक्रिया रद्द होण्याचे खरेतर कारणच नसते. एखाद्यावेळी आणीबाणीच्या स्थितीत तसे होणे समजू शकते; परंतु हे प्रकार आता सर्रास होऊ लागले आहेत. रुग्णांना त्यांचा भयंकर मनःस्ताप होतो, अशी तक्रार आमदार नाईक यांनी केली.
त्यावर, आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी रुग्णांच्या बिघडत्या स्थितीमुळे काहीवेळा शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागतात असे सांगितले. काही वेळा अन्य तातडीच्या शस्त्रक्रियांमुळे नियमित शस्त्रक्रिया रद्द कराव्या लागतात, तर काहीवेळा आझिलो व हॉस्पिसियोमधील ऑपरेशन्स "गोमेकॉ'त हलवली जात असल्याने असे प्रकार घडत असल्याचे आरोग्यमंत्री म्हणाले.
त्यावर, एखाद्यावेळी हे समजू शकते; परंतु हे प्रकार सर्रास घडू लागले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. "तुझे ऑपरेशन करूया,' असे सांगून बिचाऱ्या रुग्णाला सुळसुळीत तासून कापायला नेणाऱ्या बकऱ्यासारखे तयार केले जाते, त्याला सकाळपासून उपाशी ठेवले जाते आणि दुपारी कधीतरी ऑपरेशन रद्द केल्याचे त्यास सांगितले जाते. हा प्रकार संतापजनक आहे. हे ताबडतोब थांबले पाहिजे, असेही पर्रीकरांनी आरोग्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
विनियोग विधेयक विधानसभेत संमत
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी)- विविध सरकारी खात्यांत कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय होतो आहे याची सखोल माहिती सभागृहासमोर ठेवताना राज्यासमोर भीषण आर्थिक संकट ओढवण्याची शक्यता विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी व्यक्त केली, पण या सर्व आर्थिक संकटांवर मात करूनही राज्याच्या उत्पन्नाचा वाढता आलेख सुरू आहे व कोणत्याही पद्धतीत विकासाला पैसा कमी पडून देणार नाही,असा दावा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केला.आज विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मांडलेल्या सर्व खात्यांच्या विनियोग विधेयकांना संमती देण्यात आली. हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर यांनी मतविभागणीची मागणी केली, परंतु विरोधी भाजपने यात सहभाग घेण्यास नकार दर्शवला व त्यामुळे अखेर आवाजी मतदानाने या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. राष्ट्रवादीचे आमदार मिकी पाशेको वगळता आघाडीतील सर्व आमदार यावेळी हजर होते.
सभापतींवरील अविश्वास ठराव फेटाळला
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) : सभापती या पदावरील व्यक्ती ही न्यायाधीशासमान असते. या पदावरील व्यक्तीने "रामशास्त्री प्रभूणे' यांचा आदर्श बाळगणे गरजेचे आहे. प्रतापसिंग राणे यांचा तीन वर्षांच्या कार्यकाळात सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूनेच कल होता व त्यांनी विरोधकांना नेहमीच दुजाभावाने वागवले. या पदावरील व्यक्तीकडून राजकीय हित जपले जाणे ही दुर्दैवी गोष्ट आहे व त्यामुळेच या पदावर राहण्याचा त्यांना अधिकार नाही, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या विरोधातील अविश्वास ठरावावर बोलताना केला.
भाजपतर्फे दाखल करण्यात आलेला सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव आज सभागृहात मतदानासाठी ठेवला असता २३ विरुद्ध १४ मतांनी फेटाळण्यात आला. सभागृहात उपस्थित असलेले अपक्ष उमेदवार अनिल साळगावकर यांनी मात्र मतदानापासून अलिप्त राहणे पसंत केले. या अविश्वास ठरावावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की, प्रतापसिंग राणे ही व्यक्ती या नात्याने भाजपचे त्यांच्याशी कोणतेही वैर नाही किंवा त्यांचा हेवा नाही. सभापती या पदावर वावरताना मात्र या व्यक्तीकडून विरोधी भाजपला सापत्नभावाची वागणूक देणे उचित नाही. सध्याचे विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर प्रतापसिंग राणे यांनी वाळपई इथे कॉंग्रेस पक्षातर्फे आयोजित केलेल्या एका महिला मेळाव्यात भाजप हे "थोतांड' आहे, असा आरोप केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सभापतिपद भूषविणाऱ्या व्यक्तीकडून विरोधी पक्षावर अशा पद्धतीचा आरोप होणे व त्यातच या व्यक्तीकडून सभागृहात विरोधी पक्षाला न्याय तो काय मिळेल, असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला. सार्वजनिक लेखा समितीच्या अध्यक्षपदी विरोधी पक्ष सदस्याची नेमणूक व्हावी, असा नियम आहे. पण २००७ वर्षी हा नियम धाब्यावर बसवून कॉंग्रेसचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांची निवड करण्यात आली. विधानसभा सचिवांना कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतरच आग्नेल यांची निवड रद्द करून आमदार राजेश पाटणेकर यांना नेमण्यात आले. अर्थसंकल्पीय समितीवर नेमणूक करतानाही विरोधकांना दुजाभाव मिळाला. विधानसभेत विरोधकांना चुकीची उत्तर देण्याची प्रथाच बनलेली आहे. या प्रकरणांची वारंवार जाणीव करून दिली पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार अल्पमतात आले व त्यावेळी हे सरकार वाचवण्यासाठीच म.गो. पक्षाच्या आमदारांना ऐनवेळी अपात्र ठरवण्यात आले. अर्थसंकल्प चर्चेवेळी सरकार अल्पमतात येईल यामुळेच पेडणेतील एका अपघाताचे निमित्त साधून सभागृहाचे कामकाजच तहकूब करण्यात आले. सभापतींच्या भूमिकेबाबत विविध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतूनही जबर टीका करण्यात आली, याचे पुरावेही पर्रीकर यांनी यावेळी सादर केले. यापूर्वी त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव केवळ काही तांत्रिक चुकीचे कारण सांगून फेटाळण्यात आला, पण शेवटपर्यंत हा ठराव फेटाळण्याबाबतचे अधिकृत कारण सांगण्यात आले नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ कमी केला जात असल्याचे वारंवार लक्षात आणून दिले तरी हा कार्यकाळ कमी करण्यात आला व त्यामुळे प्रत्येक आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न व समस्या मांडणे शक्य होत नाही, असेही शेवटी पर्रीकर म्हणाले.
या ठरावावर बोलताना आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर बोलताना म्हणाले की एक अनुभवी व ज्येष्ठ नेता सभापतिपदावर असल्याने ते आपल्या कृतीतून चांगला पायंडा घालतील अशी अपेक्षा होती, पण राणे यांनी या अपेक्षांना मूठमाती दिली, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्यासमोर अपात्रता याचिका अजूनही प्रलंबित आहे व एकाही याचिकेवरील निकाल त्यांनी अद्याप दिलेला नाही. राजकीय पक्षाची वल्कले पांघरून सभापती निःपक्षपाती वागूच शकत नाही, असा टोलाही पार्सेकर यांनी हाणला. आमदार दिलीप परूळेकर, फ्रान्सिस डिसोझा यांनी या ठरावाच्या समर्थनात भाषणे केली. सत्ताधारी पक्षातर्फे हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी या ठरावाला विरोध करताना सभापती निःपक्षपाती जरी असले तरी आपली राजकीय ओळख ते लपवू शकत नाहीत,असे सांगितले. सत्य परिस्थिती व सभागृहाचे कामकाज यातून सुवर्णमध्य साधणे ही सभापतीची जबाबदारी.राणे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीकडे हे पद असणे हे आपले सौभाग्य असल्याचे ते म्हणाले."झाले गेले गंगेला मिळाले',असे म्हणत गतस्मृतीतील गोष्टी या तत्कालीन राजकीय घडामोडींचा एक भाग होता,अशी भूमिका मगोचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी घेतली.आपणाकडून काही काळापूर्वी चूक झाली असेल पण आता मला त्या चुकीची जाणीव झाल्याचे आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस म्हणाल्या.आग्नेल फर्नांडिस,पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, राष्ट्रवादीतर्फे महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा व मिकी पाशेको यांनीही ठरावाच्या विरोधात बोलताना राणे यांना पाठिंबा दिला.
भाजपतर्फे दाखल करण्यात आलेला सभापती प्रतापसिंग राणे यांच्या विरोधातील अविश्वास ठराव आज सभागृहात मतदानासाठी ठेवला असता २३ विरुद्ध १४ मतांनी फेटाळण्यात आला. सभागृहात उपस्थित असलेले अपक्ष उमेदवार अनिल साळगावकर यांनी मात्र मतदानापासून अलिप्त राहणे पसंत केले. या अविश्वास ठरावावर बोलताना पर्रीकर म्हणाले की, प्रतापसिंग राणे ही व्यक्ती या नात्याने भाजपचे त्यांच्याशी कोणतेही वैर नाही किंवा त्यांचा हेवा नाही. सभापती या पदावर वावरताना मात्र या व्यक्तीकडून विरोधी भाजपला सापत्नभावाची वागणूक देणे उचित नाही. सध्याचे विधानसभा अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी काही दिवस अगोदर प्रतापसिंग राणे यांनी वाळपई इथे कॉंग्रेस पक्षातर्फे आयोजित केलेल्या एका महिला मेळाव्यात भाजप हे "थोतांड' आहे, असा आरोप केल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. सभापतिपद भूषविणाऱ्या व्यक्तीकडून विरोधी पक्षावर अशा पद्धतीचा आरोप होणे व त्यातच या व्यक्तीकडून सभागृहात विरोधी पक्षाला न्याय तो काय मिळेल, असा टोला पर्रीकर यांनी हाणला. सार्वजनिक लेखा समितीच्या अध्यक्षपदी विरोधी पक्ष सदस्याची नेमणूक व्हावी, असा नियम आहे. पण २००७ वर्षी हा नियम धाब्यावर बसवून कॉंग्रेसचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांची निवड करण्यात आली. विधानसभा सचिवांना कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतरच आग्नेल यांची निवड रद्द करून आमदार राजेश पाटणेकर यांना नेमण्यात आले. अर्थसंकल्पीय समितीवर नेमणूक करतानाही विरोधकांना दुजाभाव मिळाला. विधानसभेत विरोधकांना चुकीची उत्तर देण्याची प्रथाच बनलेली आहे. या प्रकरणांची वारंवार जाणीव करून दिली पण त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही,असेही पर्रीकर म्हणाले. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकार अल्पमतात आले व त्यावेळी हे सरकार वाचवण्यासाठीच म.गो. पक्षाच्या आमदारांना ऐनवेळी अपात्र ठरवण्यात आले. अर्थसंकल्प चर्चेवेळी सरकार अल्पमतात येईल यामुळेच पेडणेतील एका अपघाताचे निमित्त साधून सभागृहाचे कामकाजच तहकूब करण्यात आले. सभापतींच्या भूमिकेबाबत विविध राष्ट्रीय वृत्तपत्रांतूनही जबर टीका करण्यात आली, याचे पुरावेही पर्रीकर यांनी यावेळी सादर केले. यापूर्वी त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला अविश्वास ठराव केवळ काही तांत्रिक चुकीचे कारण सांगून फेटाळण्यात आला, पण शेवटपर्यंत हा ठराव फेटाळण्याबाबतचे अधिकृत कारण सांगण्यात आले नाही. विधानसभेचा कार्यकाळ कमी केला जात असल्याचे वारंवार लक्षात आणून दिले तरी हा कार्यकाळ कमी करण्यात आला व त्यामुळे प्रत्येक आमदारांना आपल्या मतदारसंघातील प्रश्न व समस्या मांडणे शक्य होत नाही, असेही शेवटी पर्रीकर म्हणाले.
या ठरावावर बोलताना आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर बोलताना म्हणाले की एक अनुभवी व ज्येष्ठ नेता सभापतिपदावर असल्याने ते आपल्या कृतीतून चांगला पायंडा घालतील अशी अपेक्षा होती, पण राणे यांनी या अपेक्षांना मूठमाती दिली, असा आरोप त्यांनी केला. त्यांच्यासमोर अपात्रता याचिका अजूनही प्रलंबित आहे व एकाही याचिकेवरील निकाल त्यांनी अद्याप दिलेला नाही. राजकीय पक्षाची वल्कले पांघरून सभापती निःपक्षपाती वागूच शकत नाही, असा टोलाही पार्सेकर यांनी हाणला. आमदार दिलीप परूळेकर, फ्रान्सिस डिसोझा यांनी या ठरावाच्या समर्थनात भाषणे केली. सत्ताधारी पक्षातर्फे हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी या ठरावाला विरोध करताना सभापती निःपक्षपाती जरी असले तरी आपली राजकीय ओळख ते लपवू शकत नाहीत,असे सांगितले. सत्य परिस्थिती व सभागृहाचे कामकाज यातून सुवर्णमध्य साधणे ही सभापतीची जबाबदारी.राणे यांच्यासारख्या ज्येष्ठ व्यक्तीकडे हे पद असणे हे आपले सौभाग्य असल्याचे ते म्हणाले."झाले गेले गंगेला मिळाले',असे म्हणत गतस्मृतीतील गोष्टी या तत्कालीन राजकीय घडामोडींचा एक भाग होता,अशी भूमिका मगोचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी घेतली.आपणाकडून काही काळापूर्वी चूक झाली असेल पण आता मला त्या चुकीची जाणीव झाल्याचे आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिस म्हणाल्या.आग्नेल फर्नांडिस,पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर, राष्ट्रवादीतर्फे महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा व मिकी पाशेको यांनीही ठरावाच्या विरोधात बोलताना राणे यांना पाठिंबा दिला.
मडगाव स्फोटात "सनातन'ला अडकविण्यात गृहमंत्र्यांचा हात
० आरोपींचा सत्र न्यायालयात दावा०
मडगाव, दि. ५ (प्रतिनिधी) : दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मडगावात झालेल्या स्फोटप्रकरणात सनातनच्या साधकांना अडकविण्यासाठी बनावट पुरावे व साक्षीदार तयार करण्यात आले आहेत व त्यात गृहमंत्री रवी नाईक यांची प्रमुख भूमिका आहे, असा दावा आरोपींच्यावतीने सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या एका अर्जात करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा २००८ च्या कलम ११ व २२ खाली हा अर्ज करण्यात आला असून त्यानुसार या खटल्याची सुनावणी दैनंदिन पध्दतीने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील संशयित विनय तळेकर, विनायक पाटील, धनंजय अष्टेकर व दिलीप माणगावकर यांच्यावतीने त्यांचे वकील संजय पुनाळेकर यांनी हा अर्ज दाखल केला आहे.
त्यांनी सदर कायद्याच्या विविध कलमांखाली अशा सुनावणीस प्रतिस्पर्धी वकिलाला विरोध करता येत नाही, संशयितांच्या कोठडीचा कालावधी याबाबत नमूद केले आहे व त्यासाठी सुनावणी लवकर होण्याची गरज प्रतिपादिली आहे.
आरोपींना या प्रकरणात अडकविण्याचे सारे कारस्थान गृहमंत्र्यांनी आखले आहे व या कामी त्यांनी फोंडा पोलिस स्थानकावरील निरिक्षक चेन्नप्पा पाटील यांची मदत घेतली आहे. सारे पुरावे व साक्षीदारही बनावट आहेत व ते सिध्द करण्यासाठी काही पोलिसांनाच आरोपींतर्फे साक्षीदार म्हणून पाचारण केले जाणार आहेत व त्यासाठीच त्यांना ही सुनावणी जलद झालेली हवी आहे, सुनावणीस विलंब झाला तर आरोपींसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या या साक्षीदारांना गायब करणे शक्य आहे, अशी भिती अर्जात व्यक्त केली आहे.
आरोपींचे निरपराधीत्व शाबीत करण्यासाठी साक्षीदारांना संपूर्ण संरक्षण देण्याची गरज यापूर्वी संसदेनेही व्यक्त केली आहे. साक्षीदारांनी लवकरात लवकर मिळालेली संधी देऊन साक्ष नोंदवली तरच ते शक्य आहे . सर्व आरोपी खटल्याची सुनावणी दैनंदिन तत्वावर घेण्यास तयार आहेत व म्हणून त्यासंदर्भातील आदेश द्यावा, अशी विनंती अर्जात करण्यात आली आहे.
नंतर पत्रकारांशी बोलताना पुनाळेकर यांनी रवी नाईक ,चंद्रकांत पाटील व रामनाथी मंदिरांतील वसंत भट हेही या कटात असल्याचे व त्या सर्वांनी बनावट पुरावे तयार केल्याचे सांगितले.
दरम्यान, आज सत्र न्यायालयात आरोपींच्यावतीने सादर केलेल्या दोन्ही अर्जांवर युक्तीवाद झाले व पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
मडगाव, दि. ५ (प्रतिनिधी) : दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला मडगावात झालेल्या स्फोटप्रकरणात सनातनच्या साधकांना अडकविण्यासाठी बनावट पुरावे व साक्षीदार तयार करण्यात आले आहेत व त्यात गृहमंत्री रवी नाईक यांची प्रमुख भूमिका आहे, असा दावा आरोपींच्यावतीने सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या एका अर्जात करण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा २००८ च्या कलम ११ व २२ खाली हा अर्ज करण्यात आला असून त्यानुसार या खटल्याची सुनावणी दैनंदिन पध्दतीने घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणातील संशयित विनय तळेकर, विनायक पाटील, धनंजय अष्टेकर व दिलीप माणगावकर यांच्यावतीने त्यांचे वकील संजय पुनाळेकर यांनी हा अर्ज दाखल केला आहे.
त्यांनी सदर कायद्याच्या विविध कलमांखाली अशा सुनावणीस प्रतिस्पर्धी वकिलाला विरोध करता येत नाही, संशयितांच्या कोठडीचा कालावधी याबाबत नमूद केले आहे व त्यासाठी सुनावणी लवकर होण्याची गरज प्रतिपादिली आहे.
आरोपींना या प्रकरणात अडकविण्याचे सारे कारस्थान गृहमंत्र्यांनी आखले आहे व या कामी त्यांनी फोंडा पोलिस स्थानकावरील निरिक्षक चेन्नप्पा पाटील यांची मदत घेतली आहे. सारे पुरावे व साक्षीदारही बनावट आहेत व ते सिध्द करण्यासाठी काही पोलिसांनाच आरोपींतर्फे साक्षीदार म्हणून पाचारण केले जाणार आहेत व त्यासाठीच त्यांना ही सुनावणी जलद झालेली हवी आहे, सुनावणीस विलंब झाला तर आरोपींसाठी महत्वपूर्ण असलेल्या या साक्षीदारांना गायब करणे शक्य आहे, अशी भिती अर्जात व्यक्त केली आहे.
आरोपींचे निरपराधीत्व शाबीत करण्यासाठी साक्षीदारांना संपूर्ण संरक्षण देण्याची गरज यापूर्वी संसदेनेही व्यक्त केली आहे. साक्षीदारांनी लवकरात लवकर मिळालेली संधी देऊन साक्ष नोंदवली तरच ते शक्य आहे . सर्व आरोपी खटल्याची सुनावणी दैनंदिन तत्वावर घेण्यास तयार आहेत व म्हणून त्यासंदर्भातील आदेश द्यावा, अशी विनंती अर्जात करण्यात आली आहे.
नंतर पत्रकारांशी बोलताना पुनाळेकर यांनी रवी नाईक ,चंद्रकांत पाटील व रामनाथी मंदिरांतील वसंत भट हेही या कटात असल्याचे व त्या सर्वांनी बनावट पुरावे तयार केल्याचे सांगितले.
दरम्यान, आज सत्र न्यायालयात आरोपींच्यावतीने सादर केलेल्या दोन्ही अर्जांवर युक्तीवाद झाले व पुढील सुनावणी १३ ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.
Thursday, 5 August 2010
दगाबाजीला मुत्सद्देगिरीने उत्तर
मागच्या लेखांकात दिल्याप्रमाणे महाराजांच्या आयुष्यातील चार प्रमुख प्रसंगांना अफजलखान वध, शाईस्तेखानावर चढाई, आग्य्राहून सुटका आणि सिंहगड विजय धरून त्यांच्या वर्णनातील सत्यासत्यतेबद्दल तोडलेले तारे आपण पाहिलेत. लेन त्याच्या पुस्तकातील दुसऱ्या प्रकरणाचे (पृ. २०-४४) शीर्षक `The Epic Hero - Seventeenth Century Sources for the heroic legends of Shivaji` असे देतो. या प्रकरणात त्याने वरील चार घटनांना धरून लिहिले आहे. त्यामागचा त्याचा उद्देश `My Concren here is to analyse the way these events begin to form a narrative and in short, make a good story` (पृ. २०) त्या good story मध्ये इतरही रोमहर्षक घटनांचा समावेश होतो.
इस १६४८ मध्ये मुस्तफाखानाने दगाबाजीने शहाजीराजांना कैद केले. त्या दरम्यान महाराजांनी केवळ १९व्या वर्षी बेलसरच्या लढाईत फतहखानाला उघड्या मैदानात अंगावर घेऊन पुरंदराच्या गडावर पराभूत केले. एक कोवळा मुलगा विजापूरच्या फौजेला धूळ चारतो, या घटनेपासून महाराजांची story नव्हे history सुरू होते.
यानंतरची घटना बेड्या घातलेल्या अवस्थेत शहाजीराजांना विजापुरात मिरवून आणल्यानंतर, त्यांची मुत्सद्देगिरीने सुटका करणे होती. शिवाजी महाराजांनी मोगल शहाजादा मुरादबक्ष याच्याशी संधान बांधले आणि विजापूरकरांविरुद्ध मोगलांची चाकरी करण्यास येण्याचे दर्शविले. मुरादबक्षाने त्यांना पाच हजारी मनसब देण्याचे फर्मान दि. १४ ऑगस्ट १६४९ साली पाठविले. मोगलांचे आक्रमण नको त्यापेक्षा शहाजींची मुक्तता करणे चांगले अशा विचाराने विजापूरच्या आदिलशाही दरबाराने त्यांची मुक्तता केली.
महाराजांनी मैदानी युद्धात आणि दरबारी राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. हे करत असताना इतर मराठे अथवा रजपूत सरदारांप्रमाणे ते मोगल बादशहाच्या दरबारात हात बांधून मान खाली घालून हजर झाले नाहीत. ही चाकरी नसून हातमिळवणी होती. असेच नंतरही घडले. फक्त एकदाच काय ते महाराजांना मोगल बादशहाच्या दरबारात उभे राहावे लागले आणि आग्य्रावरून सुटकेचा प्रसंग घडला.
अफजलखानाच्या वधानंतर स्वराज्यावर आलेले संकट सिद्धी जौहरचे होते. महाराज पावसाळ्याच्या दिवसात पन्हाळगडवर अडकून पडले होते. तेव्हा सिद्धी जौहरशी शरण आल्याची बतावणी करून महाराज मोजक्या स्वारांनिशी रात्रीच्या अंधारात बाहेर पडले. थोडीही गडबड झाल्यास जिवावर बेतणारा तो डाव होता. तसे घडलेही पण बाजी प्रभूंच्या बलिदानाने, खिंड पावन झाली आणि लाखांचा पोशिंदा राजा विशाळगडावर पोहोचला.
याहीवेळी बोलणी करताना महाराजांनी आपल्या पत्रात सपशेल शरणागती पत्करून वडीलपणे स्वतःचे संरक्षण करण्याची सिद्धी जौहरला विनंती केली होती. पन्हाळ्याला महाराज अडकलेले असताना इंग्रजांनी दगाबाजी करून सिद्धी जौहरतर्फे स्वतःचे गोलंदाज लावून तोफा डागल्या होत्या. महाराजांच्या भेटीला नंतर साळसूदपणे आलेल्या इंग्रजी वखारीच्या प्रमुखाला व त्याच्या तीन साथीदारांना महाराजांनी कैद केले. इंग्रजांच्या वखारीची मराठ्यांनी लूट केली. महाराजांनी कैद करून ठेवलेल्या एका कैद्याने अँड्रुजने आपल्या देशबांधवांना समज दिली. "कंपनीच्या मालाचे रक्षण केले म्हणून ही कैद प्राप्त झाली नसून पन्हाळ्याच्या वेढ्यात जाऊन इंग्रजांचा बावटा फडकावून गोळे उडविल्याबद्दलचे हे प्रायश्चित्त आहे. शिवाजी नसता आणि दुसरा कोणी असता तरी ज्याला म्हणून असल्या अत्याचाराबद्दल सूड उगविण्याचे सामर्थ्य आहे तो असेच वागला असता. व्यापाऱ्यांनी दारूगोळ्यासारखा माल विकावयाचा नसतो किंवा शत्रू सैन्यावर उडवायचा नसतो. (पत्र दि. २० मार्च १६६२ शि.प.सा.सं. पृ. २१० पत्र क्र. ७४).
इस १६४८ मध्ये मुस्तफाखानाने दगाबाजीने शहाजीराजांना कैद केले. त्या दरम्यान महाराजांनी केवळ १९व्या वर्षी बेलसरच्या लढाईत फतहखानाला उघड्या मैदानात अंगावर घेऊन पुरंदराच्या गडावर पराभूत केले. एक कोवळा मुलगा विजापूरच्या फौजेला धूळ चारतो, या घटनेपासून महाराजांची story नव्हे history सुरू होते.
यानंतरची घटना बेड्या घातलेल्या अवस्थेत शहाजीराजांना विजापुरात मिरवून आणल्यानंतर, त्यांची मुत्सद्देगिरीने सुटका करणे होती. शिवाजी महाराजांनी मोगल शहाजादा मुरादबक्ष याच्याशी संधान बांधले आणि विजापूरकरांविरुद्ध मोगलांची चाकरी करण्यास येण्याचे दर्शविले. मुरादबक्षाने त्यांना पाच हजारी मनसब देण्याचे फर्मान दि. १४ ऑगस्ट १६४९ साली पाठविले. मोगलांचे आक्रमण नको त्यापेक्षा शहाजींची मुक्तता करणे चांगले अशा विचाराने विजापूरच्या आदिलशाही दरबाराने त्यांची मुक्तता केली.
महाराजांनी मैदानी युद्धात आणि दरबारी राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. हे करत असताना इतर मराठे अथवा रजपूत सरदारांप्रमाणे ते मोगल बादशहाच्या दरबारात हात बांधून मान खाली घालून हजर झाले नाहीत. ही चाकरी नसून हातमिळवणी होती. असेच नंतरही घडले. फक्त एकदाच काय ते महाराजांना मोगल बादशहाच्या दरबारात उभे राहावे लागले आणि आग्य्रावरून सुटकेचा प्रसंग घडला.
अफजलखानाच्या वधानंतर स्वराज्यावर आलेले संकट सिद्धी जौहरचे होते. महाराज पावसाळ्याच्या दिवसात पन्हाळगडवर अडकून पडले होते. तेव्हा सिद्धी जौहरशी शरण आल्याची बतावणी करून महाराज मोजक्या स्वारांनिशी रात्रीच्या अंधारात बाहेर पडले. थोडीही गडबड झाल्यास जिवावर बेतणारा तो डाव होता. तसे घडलेही पण बाजी प्रभूंच्या बलिदानाने, खिंड पावन झाली आणि लाखांचा पोशिंदा राजा विशाळगडावर पोहोचला.
याहीवेळी बोलणी करताना महाराजांनी आपल्या पत्रात सपशेल शरणागती पत्करून वडीलपणे स्वतःचे संरक्षण करण्याची सिद्धी जौहरला विनंती केली होती. पन्हाळ्याला महाराज अडकलेले असताना इंग्रजांनी दगाबाजी करून सिद्धी जौहरतर्फे स्वतःचे गोलंदाज लावून तोफा डागल्या होत्या. महाराजांच्या भेटीला नंतर साळसूदपणे आलेल्या इंग्रजी वखारीच्या प्रमुखाला व त्याच्या तीन साथीदारांना महाराजांनी कैद केले. इंग्रजांच्या वखारीची मराठ्यांनी लूट केली. महाराजांनी कैद करून ठेवलेल्या एका कैद्याने अँड्रुजने आपल्या देशबांधवांना समज दिली. "कंपनीच्या मालाचे रक्षण केले म्हणून ही कैद प्राप्त झाली नसून पन्हाळ्याच्या वेढ्यात जाऊन इंग्रजांचा बावटा फडकावून गोळे उडविल्याबद्दलचे हे प्रायश्चित्त आहे. शिवाजी नसता आणि दुसरा कोणी असता तरी ज्याला म्हणून असल्या अत्याचाराबद्दल सूड उगविण्याचे सामर्थ्य आहे तो असेच वागला असता. व्यापाऱ्यांनी दारूगोळ्यासारखा माल विकावयाचा नसतो किंवा शत्रू सैन्यावर उडवायचा नसतो. (पत्र दि. २० मार्च १६६२ शि.प.सा.सं. पृ. २१० पत्र क्र. ७४).
सडा तुरुंगातून ३ कैद्यांचे पलायन
हिटलर तिसऱ्यांदा पळाला
वास्को, दि. ४ (प्रतिनिधी): विविध कारणांसाठी चर्चेत असलेल्या सडा उप कारागृहातून तीन कैद्यांनी आज (दि ४) पहाटे पलायन केल्याने पोलिस तसेच सडा उप कारागृहाच्या अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे. कारागृहाच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या कोठडी क्र. १३ मध्ये खून प्रकरणी शिक्षा भोगत असलेला हिटलर फर्नांडिस, हल्लीच मडगाव येथे भर दिवसा खून प्रकरणातील अभिजित बाबासाहेब पाटील व मायणा कुडतरी येथील चोरी प्रकरणातील सेबी फेर्रांव यांनी शौचालयाच्या भिंतीला भगदाड पाडून कोठडीतून पळ काढला. नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार मिकी पाशेको यांना याच सडा उप कारागृहात ठेवण्यात आले होते, न्यायालयाने मुक्तता केल्यानंतर विधानसभेत येऊन त्यांनी येथील विविध किस्से व कारनामे उघड केले होते हे विशेष!
आज पहाटे ३.३० च्या सुमारास सडा उप कारागृहाच्या कोठडी क्रमांक १३ बाहेरील रक्षकाने आत झाकून पाहिले असता १८ पैकी केवळ १५ कैदी उपस्थित असल्याचे दिसून आले. हिटलर फर्नांडिस (४३), अभिजित पाटील (२७) व सेबी फर्नांडिस (२०) या तिघांनी कोठडीतील शौचालयाच्या भिंतीला भगदाड पाडून बाहेर पडून नंतर कुंपणावरून उडी मारून पळ काढल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. फरार झालेल्या तिन्ही कैद्यांचा सुमारे तासभर शोध घेऊनही ते सापडत नसल्याने या प्रकाराबाबत मुरगाव पोलिस तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले. विविध कारनाम्यांसाठी परिचित असलेल्या सडा उप कारागृहातून खून प्रकरणातील दोन कैदी व चोरी प्रकरणातील एक कैदी फरार झाल्याची माहिती कारागृह प्रमुख मिहीर वर्धन यांना मिळताच त्यांनी सकाळी येथे भेट देऊन घटनेबाबत पूर्ण माहिती घेतली. याच प्रमाणे आज सकाळपासून सडा उप कारागृहाचे उप अधीक्षक भानुदास पेडणेकर, मुरगाव पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर, पोलिस निरीक्षक राजन निगळे, पोलिस उपनिरीक्षक प्रशल देसाई व मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स यांनी तपास सुरू केला. मुरगाव पोलिसांनी पूर्ण दिवस सर्वत्र नाकाबंदी करून फरारी कैद्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पण कोणताच पुरावा सापडला नाही. मुरगाव पोलिस स्थानकात भा.दं.सं. २२४ कलमाखाली तिन्ही कैद्यांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
दरम्यान, उप कारागृहातील १३ क्रमांकाच्या कोठडीतील भिंतीला भगदाड पाडण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून चालत होते, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत येथील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना कसे कळले नाही? असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी तथा सडा उप कारागृहाचे प्रमुख मार्टिन्स यांना विचारले असता शौचालयाच्या भिंतीला भगदाड पाडण्यासाठी वापरण्यात आलेली कोणतीच वस्तू येथे सापडलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी भगदाड पाडण्यात आले आहे तेथे रक्ताचे काही डाग सापडल्याने फरार झालेले कैदी येथून बाहेर निघत असताना जखमी झाल्याचा संशय आहे.
आज पहाटे फरार झालेल्या कैद्यांपैकी हिटलर फर्नांडिस यापूर्वी आग्वाद येथील तुरुंगातून फरार झाला होता. सांगे येथील हिटलर कुडचडे येथे १९८९ सालच्या एका खून प्रकरणी येथे शिक्षा भोगत होता. याच वर्षी मडगाव येथील बाजारात दिवसाढवळ्या खून प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी अभिजित पाटील (रावणफोंड) याला अटक करून सडा येथे न्यायालयीन कोठडीत ठेवले होते. तर, सेबी फर्नांडिस याला मायणा कुडतरी येथील चोरीच्या प्रकरणी येथे ठेवण्यात आले होते. मुरगाव पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजन निगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
--------------------------------------------------------------
१० वर्षांत १६ कैदी पळाले
सडा उप कारागृहातून गेल्या दहा वर्षांत १६ कैद्यांनी पलायन केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. उप कारागृहातील कूपनलिका, शौचालयाच्या भिंतीला भोक पाडून तसेच कुंपणावरून उडी मारून पलायन करण्याचा घटना घडल्या आहेत. २००० साली डिंटेल जस्टीन व महम्मद नावाच्या दोन कैद्यांनी वेगवेगळ्या घटनेत पलायन केल्यानंतर त्यांना पुन्हा पकडण्यास यश आले होते. २००२ साली एकाच घटनेत उप कारागृहाच्या भिंतीला भोक पाडून फरार झालेले पल्लनी स्वामी, अर्जुन ढकने व कनकराज नागप्पा अद्याप फरार आहेत. २००५ साली हनुमंत रामचंद्र तलवार याने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकून पलायन केले होते. नंतर त्याला कर्नाटक येथून अटक करण्यात आले होते. २००६ साली तीन वेगवेगळ्या घटनांत झेव्हियर डिसोझा, राहुल शर्मा, राजाराम, राजू मावल व सलीम शेख यांनी पलायन केले तर भिंतीला भोक पाडून पलायनाच्या प्रयत्नात असलेल्या ब्रोमसन फर्नांडिस याला गजाआड करण्यात आले होते. २००७ साली राजू गोलार या कैद्याने न्यायालयात नेले जात असताना पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, त्याला पुन्हा पकडण्यात आले. आता आणखी तीन कैद्यांनी पलायन केले असून येथील व्यवस्थापनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी येथील व्यवस्थेवर ताशेरे ओढल्यानंतर झालेल्या या घटनेमुळे हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता अधिक स्पष्ट झाली आहे.
वास्को, दि. ४ (प्रतिनिधी): विविध कारणांसाठी चर्चेत असलेल्या सडा उप कारागृहातून तीन कैद्यांनी आज (दि ४) पहाटे पलायन केल्याने पोलिस तसेच सडा उप कारागृहाच्या अधिकाऱ्यांची झोप उडाली आहे. कारागृहाच्या पहिल्या मजल्यावर असलेल्या कोठडी क्र. १३ मध्ये खून प्रकरणी शिक्षा भोगत असलेला हिटलर फर्नांडिस, हल्लीच मडगाव येथे भर दिवसा खून प्रकरणातील अभिजित बाबासाहेब पाटील व मायणा कुडतरी येथील चोरी प्रकरणातील सेबी फेर्रांव यांनी शौचालयाच्या भिंतीला भगदाड पाडून कोठडीतून पळ काढला. नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी माजी मंत्री तथा विद्यमान आमदार मिकी पाशेको यांना याच सडा उप कारागृहात ठेवण्यात आले होते, न्यायालयाने मुक्तता केल्यानंतर विधानसभेत येऊन त्यांनी येथील विविध किस्से व कारनामे उघड केले होते हे विशेष!
आज पहाटे ३.३० च्या सुमारास सडा उप कारागृहाच्या कोठडी क्रमांक १३ बाहेरील रक्षकाने आत झाकून पाहिले असता १८ पैकी केवळ १५ कैदी उपस्थित असल्याचे दिसून आले. हिटलर फर्नांडिस (४३), अभिजित पाटील (२७) व सेबी फर्नांडिस (२०) या तिघांनी कोठडीतील शौचालयाच्या भिंतीला भगदाड पाडून बाहेर पडून नंतर कुंपणावरून उडी मारून पळ काढल्याचे यावेळी स्पष्ट झाले. फरार झालेल्या तिन्ही कैद्यांचा सुमारे तासभर शोध घेऊनही ते सापडत नसल्याने या प्रकाराबाबत मुरगाव पोलिस तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कळवण्यात आले. विविध कारनाम्यांसाठी परिचित असलेल्या सडा उप कारागृहातून खून प्रकरणातील दोन कैदी व चोरी प्रकरणातील एक कैदी फरार झाल्याची माहिती कारागृह प्रमुख मिहीर वर्धन यांना मिळताच त्यांनी सकाळी येथे भेट देऊन घटनेबाबत पूर्ण माहिती घेतली. याच प्रमाणे आज सकाळपासून सडा उप कारागृहाचे उप अधीक्षक भानुदास पेडणेकर, मुरगाव पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर, पोलिस निरीक्षक राजन निगळे, पोलिस उपनिरीक्षक प्रशल देसाई व मुरगावचे उपजिल्हाधिकारी लेविन्सन मार्टिन्स यांनी तपास सुरू केला. मुरगाव पोलिसांनी पूर्ण दिवस सर्वत्र नाकाबंदी करून फरारी कैद्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला पण कोणताच पुरावा सापडला नाही. मुरगाव पोलिस स्थानकात भा.दं.सं. २२४ कलमाखाली तिन्ही कैद्यांविरुद्ध गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
दरम्यान, उप कारागृहातील १३ क्रमांकाच्या कोठडीतील भिंतीला भगदाड पाडण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून चालत होते, असा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याबाबत येथील सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना कसे कळले नाही? असा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत अधिक माहिती घेण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी तथा सडा उप कारागृहाचे प्रमुख मार्टिन्स यांना विचारले असता शौचालयाच्या भिंतीला भगदाड पाडण्यासाठी वापरण्यात आलेली कोणतीच वस्तू येथे सापडलेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. ज्या ठिकाणी भगदाड पाडण्यात आले आहे तेथे रक्ताचे काही डाग सापडल्याने फरार झालेले कैदी येथून बाहेर निघत असताना जखमी झाल्याचा संशय आहे.
आज पहाटे फरार झालेल्या कैद्यांपैकी हिटलर फर्नांडिस यापूर्वी आग्वाद येथील तुरुंगातून फरार झाला होता. सांगे येथील हिटलर कुडचडे येथे १९८९ सालच्या एका खून प्रकरणी येथे शिक्षा भोगत होता. याच वर्षी मडगाव येथील बाजारात दिवसाढवळ्या खून प्रकरणात मडगाव पोलिसांनी अभिजित पाटील (रावणफोंड) याला अटक करून सडा येथे न्यायालयीन कोठडीत ठेवले होते. तर, सेबी फर्नांडिस याला मायणा कुडतरी येथील चोरीच्या प्रकरणी येथे ठेवण्यात आले होते. मुरगाव पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक राजन निगळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
--------------------------------------------------------------
१० वर्षांत १६ कैदी पळाले
सडा उप कारागृहातून गेल्या दहा वर्षांत १६ कैद्यांनी पलायन केल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. उप कारागृहातील कूपनलिका, शौचालयाच्या भिंतीला भोक पाडून तसेच कुंपणावरून उडी मारून पलायन करण्याचा घटना घडल्या आहेत. २००० साली डिंटेल जस्टीन व महम्मद नावाच्या दोन कैद्यांनी वेगवेगळ्या घटनेत पलायन केल्यानंतर त्यांना पुन्हा पकडण्यास यश आले होते. २००२ साली एकाच घटनेत उप कारागृहाच्या भिंतीला भोक पाडून फरार झालेले पल्लनी स्वामी, अर्जुन ढकने व कनकराज नागप्पा अद्याप फरार आहेत. २००५ साली हनुमंत रामचंद्र तलवार याने सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या डोळ्यात धूळ फेकून पलायन केले होते. नंतर त्याला कर्नाटक येथून अटक करण्यात आले होते. २००६ साली तीन वेगवेगळ्या घटनांत झेव्हियर डिसोझा, राहुल शर्मा, राजाराम, राजू मावल व सलीम शेख यांनी पलायन केले तर भिंतीला भोक पाडून पलायनाच्या प्रयत्नात असलेल्या ब्रोमसन फर्नांडिस याला गजाआड करण्यात आले होते. २००७ साली राजू गोलार या कैद्याने न्यायालयात नेले जात असताना पळ काढण्याचा प्रयत्न केला, त्याला पुन्हा पकडण्यात आले. आता आणखी तीन कैद्यांनी पलायन केले असून येथील व्यवस्थापनाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माजी मंत्री मिकी पाशेको यांनी येथील व्यवस्थेवर ताशेरे ओढल्यानंतर झालेल्या या घटनेमुळे हे प्रकरण गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता अधिक स्पष्ट झाली आहे.
दोन साहाय्यक जेलर, दोन जेलगार्ड निलंबित
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)ः सडा तुरुंगातून तीन कैदी फरार झाल्याने या घटनेला जबाबदार धरून साहाय्यक जेलर मान्युएल त्रावासो, उदय शिरोडकर तसेच तुरुंग रक्षक वासुदेव पेडणेकर व दिलीप गुळेकर यांना निलंबित करण्याचे आदेश आज सकाळी तुरुंग महानिरीक्षक मिहीर वर्धन यांनी काढले. तर, आग्वाद तुरुंगाचे साहाय्यक जेलर रामनाथ गावडे यांच्याकडे सडा जेलचा तात्पुरता अतिरिक्त ताबा सोपवण्यात आला आहे.
तीन वर्षांपूर्वी चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येवर मडगाव न्यायालयीन तुरुंगातून १४ कैदी फरार झाले होते. यातील केवळ ७ कैद्यांनाच पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. तर, अद्याप अन्य सात कैद्यांचा कोणताच मागमूस पोलिसांना लागलेला नाही. मात्र, त्या घटनेला जबाबदार धरून कोणावरच कारवाई करण्यात आली नव्हती. काल रात्री सडा न्यायालयीन तुरुंगातून या कैद्यांना पळण्यासाठी कोणी मदत केली आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी खुद्द तुरुंग महानिरीक्षक मिहीर वर्धन चौकशी करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
तीन वर्षांपूर्वी चतुर्थीच्या पूर्वसंध्येवर मडगाव न्यायालयीन तुरुंगातून १४ कैदी फरार झाले होते. यातील केवळ ७ कैद्यांनाच पकडण्यात पोलिसांना यश आले आहे. तर, अद्याप अन्य सात कैद्यांचा कोणताच मागमूस पोलिसांना लागलेला नाही. मात्र, त्या घटनेला जबाबदार धरून कोणावरच कारवाई करण्यात आली नव्हती. काल रात्री सडा न्यायालयीन तुरुंगातून या कैद्यांना पळण्यासाठी कोणी मदत केली आहे का, याचा शोध घेण्यासाठी खुद्द तुरुंग महानिरीक्षक मिहीर वर्धन चौकशी करीत असल्याची माहिती मिळाली आहे.
वन व खाण खात्याची भ्रष्ट 'युती'
गोव्याची माती चोरणाऱ्यांना क्षमा नाही; पर्रीकर कडाडले
पणजी, दि.४ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत खनिज निर्यातीचा हिशेब करताना एक कोटी रुपये दंड वसूल केल्याची शेखी मिरवतात, पण इकडे राज्यातून गेल्या वर्षी तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचे खनिज बेकायदा निर्यात करण्यात आले त्याचे काय? वनमंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षांत १ लाख २० हजार झाडांची कत्तल केली व एकाच व्यक्तीला ५६.९९ हेक्टर वनक्षेत्र बहाल करून खाण उद्योगावर मेहरनजर केली. राज्याचे वन खाते पूर्णतः खाण खात्याच्या खिशातच गेलेल्यात जमा आहे. गोव्याचे काही राजकारणी या खाण व्यवसायात नखशिखांत बुडाले आहेत हे जरी खरे असले तरी गोव्याची माती चोरणाऱ्यांना इथे अजिबात क्षमा नाही, हे त्यांनी जाणून घ्यावे, असा कडक इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज विधानसभेत कृषी, पर्यावरण, वन आदी महत्त्वाच्या खात्यांवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या पर्रीकर यांनी अर्धा तास केलेल्या भाषणात सरकारची चिरफाड करून गोमंतकीयांसमोरील भीषण भवितव्याची प्रचिती दर्शवली. अत्यंत अभ्यासपूर्णरित्या सरकारी गैरव्यवहारांवर बोट ठेवून त्याचे गंभीर परिणाम गोव्याच्या समाजजीवनावर कसे पडतील, याचे दारुण चित्रच त्यांनी आपल्या भाषणातून सभागृहासमोर रेखाटले. आपल्या भाषणाची सुरुवात करतानाच त्यांनी समस्त गोमंतकीयांच्या आवडत्या विषयाला हात घातला. गोव्यात पहिल्यांदाच १९७२ साली जनता रस्त्यावर उतरली व ती सुद्धा माशांसाठी. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी १.६० लाख टन मत्स्य उत्पादन घटून आता ८४ हजार टनांवर पोहोचले आहे. एकूण मासळी उत्पादनापैकी २७ टक्के मासळी निर्यात होते. गोमंतकीयांना मिळणाऱ्या मासळीत ४१ टक्के घसरण झाली आहे व त्यामुळे गोंयकार माशांनाही मोताद होण्याची वेळ आली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही स्वायत्त संस्था व त्यामुळे पर्यावरण मंत्र्यांचे आदेश त्यांनी मानायलाच हवेच, असे बंधन नाही. इथे किनारी नियंत्रण विभाग प्राधिकरणाच्या बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर करून बांधकामे करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. किनारी भागांतील सामान्य लोकांच्या घरांना संरक्षण देणार अशी घोषणा झाली परंतु आत्तापर्यंत २४७ घरे पाडण्यात आली व ही कारवाई अजूनही सुरू आहे. खाणीचे सर्व भूखंड नोंदणी करणार अशी घोषणा केलेल्या पर्यावरण खात्याने फक्त दोनच भूखंड नोंद केले आहेत, असेही पर्रीकर म्हणाले. तिळारी धरण प्रकल्पाचा खर्च १०५० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा प्रकल्प सुरू करताना १४,५०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचा बेत होता पण आता प्रत्यक्ष हा प्रकल्प पूर्णत्वास येत असताना त्यातील किती जमीन शिल्लक आहे, याची नांेंद खात्याकडे नाही. इकडे बार्देश तालुक्यातील साळगाव, पर्रा, कळंगुट आदी भागांतील लोकांना शेतीसाठी तिळारी पाण्याची सोय करण्यासाठी पाइपलाइनवर २२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. या प्रकल्पावर कोणताही विचार न करता खर्च केला जात असून त्याबाबतचे कोणतेच नियोजन सरकारकडे नाही, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
मोपा विमानतळ, क्रीडानगरी आदी नियोजित प्रकल्पांमुळे पेडण्यातील भूखंडांचे भाव वाढले आहेत. शेती करण्याचे सोडून या भूखंडांची विक्री करण्याची मानसिकता येथील लोकांमध्ये रुजू लागली आहे. एकीकडे अन्नधान्य कुजत असताना ते मात्र सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. केंद्र सरकारने गोव्याचा अन्नधान्याचा कोटा कमी केला त्यावेळी पंजाबात ४५ हजार टन तांदूळ कुजला होता, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. हे धान्य राज्यांना मिळत नव्हते याचे कारण म्हणजे त्या काळात रेल्वेमार्गे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर बंदी घालून खनिज वाहतुकीसाठी हा मार्ग खुला करण्यात आला होता. सामान्य लोकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने योजना आखली पण या योजनेद्वारे फलोत्पादन महामंडळाने ८६ लाख रुपयांचा नफा कमावला, यावरूनच या योजनेमागचा फोलपणा उघड होतो, असा टोलाही यावेळी त्यांनी हाणला. एकीकडे कृषी उत्पादन खालावत चालले आहे पण शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याचे सोडून कृषी मेळावे घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. २००८-०९ या वर्षी २७० मेळावे घेण्यात आले व त्यावर २.८५ लाख रुपये खर्च झाले.२००९-१० या वर्षी १५६ मेळावे पण खर्च मात्र १४ लाख ५९ हजार रुपये. या कृषी मेळाव्यांचा प्रत्यक्ष कृषी उत्पादनासाठी उपयोग मात्र शून्य. यंदा कृषी खात्यासाठी ६४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याचे सरकार सांगत असले तरी यांपैकी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी केवळ ९ कोटी रुपये मिळणार आहेत, असे सांगून आकड्यांचा फोलपणाही त्यांनी उघड केला.
आपल्या भाषणाच्या शेवटी वन खात्यावर बोलताना त्यांनी वनमंत्री हे खाण खाते व खाण मालकांच्या मर्जीनुसार वागत असल्याचा घणाघाती आरोप केला. बेकायदा खाणींची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीने ८२ प्रकरणे नोंद केली. त्यात ११ प्रकरणी थेट वन कायद्यांचाच भंग झाला आहे तर उर्वरित ८ प्रकरणे केंद्रीय मंत्रालयाअंतर्गत येतात. पण यांपैकी एकाही प्रकरणी कारवाई करण्यास खात्याला यश आले नाही. आपण इफ्फीनिमित्त पणजीतील रस्त्यालगतची काही जुनाट झाडे कापण्याचे आदेश जारी करताच वृक्षप्रेमींनी "चिपको' आंदोलन सुरू केले. विद्यमान वनमंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षांत एक लाख वीस हजार झाडांची कत्तल केली व तीसुद्धा खाण व्यवसायासाठी.
वनखात्याकडून बेकायदा खाण व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली. एकीकडे वनधोरण तयार करण्यापूर्वी वनक्षेत्राची आणखी जमीन रूपांतर करण्यास देणार नाही, अशी घोषणा करतात व दुसऱ्याच दिवशी वनधोरणाचा मसुदा सभागृहाच्या पटलावर ठेवून पुन्हा वनक्षेत्राचे रूपांतर करण्यास मोकळे होतात. ही जनतेची निव्वळ फजितीच असल्याचे सांगून गोव्याची माती चोरणाऱ्यांना इथे कधीच क्षमा नाही, असे सुतोवाच शेवटी पर्रीकर यांनी केले.
पणजी, दि.४ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत खनिज निर्यातीचा हिशेब करताना एक कोटी रुपये दंड वसूल केल्याची शेखी मिरवतात, पण इकडे राज्यातून गेल्या वर्षी तब्बल दीड हजार कोटी रुपयांचे खनिज बेकायदा निर्यात करण्यात आले त्याचे काय? वनमंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षांत १ लाख २० हजार झाडांची कत्तल केली व एकाच व्यक्तीला ५६.९९ हेक्टर वनक्षेत्र बहाल करून खाण उद्योगावर मेहरनजर केली. राज्याचे वन खाते पूर्णतः खाण खात्याच्या खिशातच गेलेल्यात जमा आहे. गोव्याचे काही राजकारणी या खाण व्यवसायात नखशिखांत बुडाले आहेत हे जरी खरे असले तरी गोव्याची माती चोरणाऱ्यांना इथे अजिबात क्षमा नाही, हे त्यांनी जाणून घ्यावे, असा कडक इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिला.
आज विधानसभेत कृषी, पर्यावरण, वन आदी महत्त्वाच्या खात्यांवरील चर्चेत सहभागी झालेल्या पर्रीकर यांनी अर्धा तास केलेल्या भाषणात सरकारची चिरफाड करून गोमंतकीयांसमोरील भीषण भवितव्याची प्रचिती दर्शवली. अत्यंत अभ्यासपूर्णरित्या सरकारी गैरव्यवहारांवर बोट ठेवून त्याचे गंभीर परिणाम गोव्याच्या समाजजीवनावर कसे पडतील, याचे दारुण चित्रच त्यांनी आपल्या भाषणातून सभागृहासमोर रेखाटले. आपल्या भाषणाची सुरुवात करतानाच त्यांनी समस्त गोमंतकीयांच्या आवडत्या विषयाला हात घातला. गोव्यात पहिल्यांदाच १९७२ साली जनता रस्त्यावर उतरली व ती सुद्धा माशांसाठी. गेल्या पाच वर्षांपूर्वी १.६० लाख टन मत्स्य उत्पादन घटून आता ८४ हजार टनांवर पोहोचले आहे. एकूण मासळी उत्पादनापैकी २७ टक्के मासळी निर्यात होते. गोमंतकीयांना मिळणाऱ्या मासळीत ४१ टक्के घसरण झाली आहे व त्यामुळे गोंयकार माशांनाही मोताद होण्याची वेळ आली आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही स्वायत्त संस्था व त्यामुळे पर्यावरण मंत्र्यांचे आदेश त्यांनी मानायलाच हवेच, असे बंधन नाही. इथे किनारी नियंत्रण विभाग प्राधिकरणाच्या बोगस प्रमाणपत्रांचा वापर करून बांधकामे करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला. किनारी भागांतील सामान्य लोकांच्या घरांना संरक्षण देणार अशी घोषणा झाली परंतु आत्तापर्यंत २४७ घरे पाडण्यात आली व ही कारवाई अजूनही सुरू आहे. खाणीचे सर्व भूखंड नोंदणी करणार अशी घोषणा केलेल्या पर्यावरण खात्याने फक्त दोनच भूखंड नोंद केले आहेत, असेही पर्रीकर म्हणाले. तिळारी धरण प्रकल्पाचा खर्च १०५० कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा प्रकल्प सुरू करताना १४,५०० हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचा बेत होता पण आता प्रत्यक्ष हा प्रकल्प पूर्णत्वास येत असताना त्यातील किती जमीन शिल्लक आहे, याची नांेंद खात्याकडे नाही. इकडे बार्देश तालुक्यातील साळगाव, पर्रा, कळंगुट आदी भागांतील लोकांना शेतीसाठी तिळारी पाण्याची सोय करण्यासाठी पाइपलाइनवर २२ कोटी रुपये खर्च करण्यात येत आहे. या प्रकल्पावर कोणताही विचार न करता खर्च केला जात असून त्याबाबतचे कोणतेच नियोजन सरकारकडे नाही, असा ठपकाही त्यांनी ठेवला.
मोपा विमानतळ, क्रीडानगरी आदी नियोजित प्रकल्पांमुळे पेडण्यातील भूखंडांचे भाव वाढले आहेत. शेती करण्याचे सोडून या भूखंडांची विक्री करण्याची मानसिकता येथील लोकांमध्ये रुजू लागली आहे. एकीकडे अन्नधान्य कुजत असताना ते मात्र सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. केंद्र सरकारने गोव्याचा अन्नधान्याचा कोटा कमी केला त्यावेळी पंजाबात ४५ हजार टन तांदूळ कुजला होता, अशी माहितीही पर्रीकर यांनी दिली. हे धान्य राज्यांना मिळत नव्हते याचे कारण म्हणजे त्या काळात रेल्वेमार्गे जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर बंदी घालून खनिज वाहतुकीसाठी हा मार्ग खुला करण्यात आला होता. सामान्य लोकांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी सरकारने योजना आखली पण या योजनेद्वारे फलोत्पादन महामंडळाने ८६ लाख रुपयांचा नफा कमावला, यावरूनच या योजनेमागचा फोलपणा उघड होतो, असा टोलाही यावेळी त्यांनी हाणला. एकीकडे कृषी उत्पादन खालावत चालले आहे पण शेतकऱ्यांना कृषी उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देण्याचे सोडून कृषी मेळावे घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. २००८-०९ या वर्षी २७० मेळावे घेण्यात आले व त्यावर २.८५ लाख रुपये खर्च झाले.२००९-१० या वर्षी १५६ मेळावे पण खर्च मात्र १४ लाख ५९ हजार रुपये. या कृषी मेळाव्यांचा प्रत्यक्ष कृषी उत्पादनासाठी उपयोग मात्र शून्य. यंदा कृषी खात्यासाठी ६४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याचे सरकार सांगत असले तरी यांपैकी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी केवळ ९ कोटी रुपये मिळणार आहेत, असे सांगून आकड्यांचा फोलपणाही त्यांनी उघड केला.
आपल्या भाषणाच्या शेवटी वन खात्यावर बोलताना त्यांनी वनमंत्री हे खाण खाते व खाण मालकांच्या मर्जीनुसार वागत असल्याचा घणाघाती आरोप केला. बेकायदा खाणींची चौकशी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीने ८२ प्रकरणे नोंद केली. त्यात ११ प्रकरणी थेट वन कायद्यांचाच भंग झाला आहे तर उर्वरित ८ प्रकरणे केंद्रीय मंत्रालयाअंतर्गत येतात. पण यांपैकी एकाही प्रकरणी कारवाई करण्यास खात्याला यश आले नाही. आपण इफ्फीनिमित्त पणजीतील रस्त्यालगतची काही जुनाट झाडे कापण्याचे आदेश जारी करताच वृक्षप्रेमींनी "चिपको' आंदोलन सुरू केले. विद्यमान वनमंत्र्यांनी गेल्या तीन वर्षांत एक लाख वीस हजार झाडांची कत्तल केली व तीसुद्धा खाण व्यवसायासाठी.
वनखात्याकडून बेकायदा खाण व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी यावेळी केली. एकीकडे वनधोरण तयार करण्यापूर्वी वनक्षेत्राची आणखी जमीन रूपांतर करण्यास देणार नाही, अशी घोषणा करतात व दुसऱ्याच दिवशी वनधोरणाचा मसुदा सभागृहाच्या पटलावर ठेवून पुन्हा वनक्षेत्राचे रूपांतर करण्यास मोकळे होतात. ही जनतेची निव्वळ फजितीच असल्याचे सांगून गोव्याची माती चोरणाऱ्यांना इथे कधीच क्षमा नाही, असे सुतोवाच शेवटी पर्रीकर यांनी केले.
नाट्यविद्यालयाच्या दुर्दशेचे दशावतार
स्थळ : गोवा कला अकादमी
पडद्यामागचे नाटक!
सांस्कृतिक धोरण असणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे, याचा फार मोठा गवगवा करण्यात येतो. "गोवा म्हणजे कलाकारांची खाण आहे' किंवा "गोव्याला नाट्यकलेची उज्ज्वल परंपरा लाभलेली आहे' यांसारखी वापरून गुळगुळीत झालेली वाक्ये कुठल्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमात सर्रास आपल्या कानी पडतात. मात्र गोमंतकीय कलाक्षेत्राचे नेतृत्व करीत असल्याचा दावा करणाऱ्या कला अकादमीच्या नाट्यविद्यालयाच्या दुर्दशेचे "दशावतार' पाहिल्यास वरील सगळी विधाने म्हणजे पोकळ बाता असून गोमंतकीय नाटकाचे भवितव्य काळेकुट्ट आहे, असे वाटू लागते. अर्थात, गोमंतकीय रंगभूमीचे भविष्य अंधःकारमय दिसावे एवढे येथील कलाकारांचे पूर्वसंचित करंटे खचितच नाही. मात्र कला अकादमीच्या नाट्यविद्यालयाचा भविष्यकाळ पूर्णपणे आणि भूतकाळ काही प्रमाणात काळोखात बुडालेला आहे, याबद्दल शंका असू नये.
नाटक हा गोमंतकीय लोकजीवनाचा श्वास आहे. नाटकावर गोवेकरांचे निस्सीम प्रेम आहे. गोव्यात दरवर्षी नाटकांचे दहा हजारांहून अधिक प्रयोग सादर होतात, असे अभिमानाने सांगितले जाते. मग अशा नाट्यप्रेमी गोव्याच्या एकमेव नाट्यविद्यालयातील तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांअभावी बंद करून एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याची नामुष्की कला अकादमीवर ओढवावी यामागचे कारण काय? पुन्हा ज्या काळात हा अभ्यासक्रम बंद केला जातो त्याच काळात गोव्यातील विद्यार्थी गोव्याबाहेर नाट्यशिक्षण घेत असतात यात काही सुसंगती (की विसंगती) आहे काय?
तीन वर्षांनंतर यंदा हा अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. मात्र तीन वर्षांच्या पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जी माहितीपुस्तिका देण्यात आली आहे ती मात्र तब्बल ७ वर्षांपूर्वी छापलेली आहे! त्यानंतर २००७ साली हा अभ्यासक्रम बंद करण्यात आला आणि आता तीन वर्षांनी तो पुन्हा सुरू होतो आहे. अशा वेळी अभ्यासक्रम बंद का पडला, तो पुन्हा सुरू करताना काही बदल करणे आवश्यक आहे का, याबाबत थोडे आत्मपरीक्षण करावे, असे कला अकादमीला का वाटले नाही? जर वाटले असेल तर त्याचे प्रतिबिंब माहितीपुस्तिकेत कसे नाही उमटले? एका वर्षाचा अभ्यासक्रम तर सलग तीन वर्षे माहितीपुस्तिकेशिवायच चालवून दाखविण्याची किमया कला अकादमीने साधली!
मान्यता नसलेल्या विद्यापीठांचा सुळसुळाट वाढत असल्याने अशा बोगस विद्यापीठांपासून विद्यार्थ्यांनी सावध असावे, याबद्दल विद्यार्थ्यांना जागरूक केले जाते. कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयाला मात्र तेवीस वर्षांच्या काळात आपल्या अभ्यासक्रमाला विद्यापीठाकडून मान्यता मिळावी, असे का वाटले नाही? इतरत्र बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास पदवी मिळते, मात्र कला अकादमीच्या नाट्यविद्यालयाने इतकी वर्षे तीन वर्षांचा "पदविका' अभ्यासक्रम चालविण्यात धन्यता मानली. त्यात पुन्हा त्या पदविका अभ्यासक्रमालाही विद्यापीठाची मान्यता नाहीच! आता पाणी गळ्यापर्यंत पोहोचल्यावर तीन वर्षांच्या नाट्यविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमासाठी "इंदिरा गांधी भारतीय मुक्त विद्यापीठा'ची मान्यता कला अकादमी मिळविणार आहे! गोवा राज्याचे स्वतःचे विद्यापीठ असताना आणि कला अकादमीचा नाट्यशास्त्राचा अभ्यासक्रम हा पूर्णवेळ अभ्यासक्रम असताना इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठासारख्या दूरस्थ शिक्षण राबविणाऱ्या विद्यापीठाकडे जायची कला अकादमीला गरज वाटावी, हे अनाकलनीय आहे. परंतु याबाबत कला अकादमीच्या संचालिका पद्मश्री जोसलकर यांच्याकडे चौकशी केल्यास "कागदावरील डिग्रीला महत्त्व नाही, कलाकार घडविणे महत्त्वाचे' असे उदात्त विचार त्या व्यक्त करतात! म्हणूनच बहुधा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळण्यास विद्यार्थ्यांना सात-आठ वर्षे लागत असावीत, सात आठ तुकड्यांचा पदवीदान समारंभ एकावेळी आयोजित होत असावा, आणि एका वर्षाच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या या वर्षीच्या तुकडीचा निकाल तयार झाला तरी मागील दोन तुकड्यांचा निकाल तयार होत नसावा!
कला अकादमीची प्रवेशप्रक्रिया हेसुद्धा एक विलक्षण दुर्बोध नाटक बनले आहे. कोणत्याही विद्यापीठाची मान्यता नसलेल्या या पदविका अभ्यासक्रमासाठी केवळ पदवीप्राप्त विद्यार्थीच प्रवेश घेऊ शकतात. मात्र, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला नाटकाची कौटुंबिक पार्श्वभूमी असेल किंवा त्याच्याकडे असामान्य गुणवत्ता असेल तर त्याला बारावीनंतर प्रवेश देण्यात येतो! यामागे कोणते तर्कट आहे ते समजण्यास मार्ग नाही; असो. तीन वर्षांपूर्वी हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांअभावी बंद करावा लागल्यानंतर या वर्षी तो पुन्हा सुरू होत असताना प्रवेशासाठी आलेल्या काही विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झालेले नसल्यामुळे प्रवेश नाकारण्यात आला. या वर्षी तसेच यापूर्वीसुद्धा बारावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात आलेला आहे, हे सत्य आहे. (अशा विद्यार्थ्यांची नावे येथे प्रसिद्ध करीत नाही, कारण गुणवान आणि होतकरू कलाकारांना चुकीच्या कारणासाठी प्रसिद्धी देणे आणि त्यांची बदनामी करणे अयोग्य ठरेल.) याबद्दल संचालिका पद्मश्री जोसलकर यांना विचारले असता, बारावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पदविका अभ्यासक्रमासाठी कधीच प्रवेश देण्यात आलेला नाही, असे विधान त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर केले! ज्या विद्यार्थ्यांनी कला अकादमीचा एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे अशा विद्यार्थ्यांना पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा असल्यास त्यांना थेट दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश देणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रथम वर्षाला प्रवेश घेण्यास सांगण्यात आले. याचे कारण काय, तर पदविका अभ्यासक्रम आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सर्वस्वी भिन्न असून प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम हा नाटकाच्या जुजबी शिक्षणासाठी आहे. जुजबी शिक्षण म्हणजे काय? ज्यांना नाटकाची तोंडओळख नाही, ज्यांना रंगमंचावर उभेही राहता येत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी असलेला अभ्यासक्रम! ज्या गोव्यातील "प्रत्येक घरात एक नाट्यकर्मी आहे,' तेथील तरुणाला रंगमंचावर उभे राहता यावे यासाठी खास प्रशिक्षण घ्यावे लागावे यासारखी शोकांतिका नाही! तशी आवश्यकता पद्मश्री जोसलकर यांना मनापासून वाटल्यास त्यात आश्चर्य नाही. कारण गोव्यात नाट्यविद्यालय सुरू होण्याआधी (म्हणजेच त्या येथे येण्याआधी) गोव्यातील नाटक मुंबईच्या नाटकांची नक्कल करण्यापुरतेच मर्यादित होते, असे त्यांचे ठाम मत आहे.
एकीकडे सांस्कृतिक मंत्री, जे योगायोगाने मुख्यमंत्रीही आहेत, गोमंतकीय कलेच्या विकासासाठी पैशाची अडचण कधीच भासू न देण्याचे आश्वासन देतात, सांस्कृतिक कार्यावर सरकार मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत असल्याचे गोवेकर पाहत आहेत आणि अशा वेळी नाट्यविद्यालयाच्या संचालिका जोसलकर यांना नाट्यविद्यालय चालविण्यासाठी निधीची कमतरता जाणवते आहे! जर गोवा सरकारकडे बाहेरच्या कलाकारांना बोलावून त्यांचे कार्यक्रम करण्यासाठी पैसे असतील आणि राज्यातील एकमेव नाट्यविद्यालयाला पुरेसा निधी देता येत नसेल, तर पाहुण्यांना पक्वान्ने वाढून घरच्यांना उपाशी मारण्याचे हे धोरण संतापजनक आहे, असेच म्हणावे लागेल. खरे कोण? मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की नाट्यविद्यालयाच्या संचालिका पद्मश्री जोसलकर?
नाटकाला जशी पडद्यापुढची बाजू असते तशीच पडद्यामागचीही असते. रंगमंचावर सादर होणारी नाट्यविद्यालयाची नाटके रसिकांनी पाहिली आहेत. त्यांच्याबद्दल निर्णय रसिकांनी घ्यायचा आहे. मात्र सहसा लोकांसमोर न येणारी बाजूही लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच हा खटाटोप.
पडद्यामागचे नाटक!
सांस्कृतिक धोरण असणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे, याचा फार मोठा गवगवा करण्यात येतो. "गोवा म्हणजे कलाकारांची खाण आहे' किंवा "गोव्याला नाट्यकलेची उज्ज्वल परंपरा लाभलेली आहे' यांसारखी वापरून गुळगुळीत झालेली वाक्ये कुठल्याही सांस्कृतिक कार्यक्रमात सर्रास आपल्या कानी पडतात. मात्र गोमंतकीय कलाक्षेत्राचे नेतृत्व करीत असल्याचा दावा करणाऱ्या कला अकादमीच्या नाट्यविद्यालयाच्या दुर्दशेचे "दशावतार' पाहिल्यास वरील सगळी विधाने म्हणजे पोकळ बाता असून गोमंतकीय नाटकाचे भवितव्य काळेकुट्ट आहे, असे वाटू लागते. अर्थात, गोमंतकीय रंगभूमीचे भविष्य अंधःकारमय दिसावे एवढे येथील कलाकारांचे पूर्वसंचित करंटे खचितच नाही. मात्र कला अकादमीच्या नाट्यविद्यालयाचा भविष्यकाळ पूर्णपणे आणि भूतकाळ काही प्रमाणात काळोखात बुडालेला आहे, याबद्दल शंका असू नये.
नाटक हा गोमंतकीय लोकजीवनाचा श्वास आहे. नाटकावर गोवेकरांचे निस्सीम प्रेम आहे. गोव्यात दरवर्षी नाटकांचे दहा हजारांहून अधिक प्रयोग सादर होतात, असे अभिमानाने सांगितले जाते. मग अशा नाट्यप्रेमी गोव्याच्या एकमेव नाट्यविद्यालयातील तीन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांअभावी बंद करून एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याची नामुष्की कला अकादमीवर ओढवावी यामागचे कारण काय? पुन्हा ज्या काळात हा अभ्यासक्रम बंद केला जातो त्याच काळात गोव्यातील विद्यार्थी गोव्याबाहेर नाट्यशिक्षण घेत असतात यात काही सुसंगती (की विसंगती) आहे काय?
तीन वर्षांनंतर यंदा हा अभ्यासक्रम पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे. मात्र तीन वर्षांच्या पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जी माहितीपुस्तिका देण्यात आली आहे ती मात्र तब्बल ७ वर्षांपूर्वी छापलेली आहे! त्यानंतर २००७ साली हा अभ्यासक्रम बंद करण्यात आला आणि आता तीन वर्षांनी तो पुन्हा सुरू होतो आहे. अशा वेळी अभ्यासक्रम बंद का पडला, तो पुन्हा सुरू करताना काही बदल करणे आवश्यक आहे का, याबाबत थोडे आत्मपरीक्षण करावे, असे कला अकादमीला का वाटले नाही? जर वाटले असेल तर त्याचे प्रतिबिंब माहितीपुस्तिकेत कसे नाही उमटले? एका वर्षाचा अभ्यासक्रम तर सलग तीन वर्षे माहितीपुस्तिकेशिवायच चालवून दाखविण्याची किमया कला अकादमीने साधली!
मान्यता नसलेल्या विद्यापीठांचा सुळसुळाट वाढत असल्याने अशा बोगस विद्यापीठांपासून विद्यार्थ्यांनी सावध असावे, याबद्दल विद्यार्थ्यांना जागरूक केले जाते. कला अकादमीच्या नाट्य विद्यालयाला मात्र तेवीस वर्षांच्या काळात आपल्या अभ्यासक्रमाला विद्यापीठाकडून मान्यता मिळावी, असे का वाटले नाही? इतरत्र बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्याला तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यास पदवी मिळते, मात्र कला अकादमीच्या नाट्यविद्यालयाने इतकी वर्षे तीन वर्षांचा "पदविका' अभ्यासक्रम चालविण्यात धन्यता मानली. त्यात पुन्हा त्या पदविका अभ्यासक्रमालाही विद्यापीठाची मान्यता नाहीच! आता पाणी गळ्यापर्यंत पोहोचल्यावर तीन वर्षांच्या नाट्यविद्यालयाच्या अभ्यासक्रमासाठी "इंदिरा गांधी भारतीय मुक्त विद्यापीठा'ची मान्यता कला अकादमी मिळविणार आहे! गोवा राज्याचे स्वतःचे विद्यापीठ असताना आणि कला अकादमीचा नाट्यशास्त्राचा अभ्यासक्रम हा पूर्णवेळ अभ्यासक्रम असताना इंदिरा गांधी मुक्त विद्यापीठासारख्या दूरस्थ शिक्षण राबविणाऱ्या विद्यापीठाकडे जायची कला अकादमीला गरज वाटावी, हे अनाकलनीय आहे. परंतु याबाबत कला अकादमीच्या संचालिका पद्मश्री जोसलकर यांच्याकडे चौकशी केल्यास "कागदावरील डिग्रीला महत्त्व नाही, कलाकार घडविणे महत्त्वाचे' असे उदात्त विचार त्या व्यक्त करतात! म्हणूनच बहुधा अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर प्रमाणपत्र मिळण्यास विद्यार्थ्यांना सात-आठ वर्षे लागत असावीत, सात आठ तुकड्यांचा पदवीदान समारंभ एकावेळी आयोजित होत असावा, आणि एका वर्षाच्या प्रमाणपत्र अभ्यासक्रमाच्या या वर्षीच्या तुकडीचा निकाल तयार झाला तरी मागील दोन तुकड्यांचा निकाल तयार होत नसावा!
कला अकादमीची प्रवेशप्रक्रिया हेसुद्धा एक विलक्षण दुर्बोध नाटक बनले आहे. कोणत्याही विद्यापीठाची मान्यता नसलेल्या या पदविका अभ्यासक्रमासाठी केवळ पदवीप्राप्त विद्यार्थीच प्रवेश घेऊ शकतात. मात्र, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला नाटकाची कौटुंबिक पार्श्वभूमी असेल किंवा त्याच्याकडे असामान्य गुणवत्ता असेल तर त्याला बारावीनंतर प्रवेश देण्यात येतो! यामागे कोणते तर्कट आहे ते समजण्यास मार्ग नाही; असो. तीन वर्षांपूर्वी हा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांअभावी बंद करावा लागल्यानंतर या वर्षी तो पुन्हा सुरू होत असताना प्रवेशासाठी आलेल्या काही विद्यार्थ्यांना त्यांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झालेले नसल्यामुळे प्रवेश नाकारण्यात आला. या वर्षी तसेच यापूर्वीसुद्धा बारावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांनाही पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्यात आलेला आहे, हे सत्य आहे. (अशा विद्यार्थ्यांची नावे येथे प्रसिद्ध करीत नाही, कारण गुणवान आणि होतकरू कलाकारांना चुकीच्या कारणासाठी प्रसिद्धी देणे आणि त्यांची बदनामी करणे अयोग्य ठरेल.) याबद्दल संचालिका पद्मश्री जोसलकर यांना विचारले असता, बारावी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना पदविका अभ्यासक्रमासाठी कधीच प्रवेश देण्यात आलेला नाही, असे विधान त्यांनी कॅमेऱ्यासमोर केले! ज्या विद्यार्थ्यांनी कला अकादमीचा एका वर्षाचा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम पूर्ण केला आहे अशा विद्यार्थ्यांना पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यायचा असल्यास त्यांना थेट दुसऱ्या वर्षाला प्रवेश देणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता अशा विद्यार्थ्यांना पुन्हा प्रथम वर्षाला प्रवेश घेण्यास सांगण्यात आले. याचे कारण काय, तर पदविका अभ्यासक्रम आणि प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सर्वस्वी भिन्न असून प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम हा नाटकाच्या जुजबी शिक्षणासाठी आहे. जुजबी शिक्षण म्हणजे काय? ज्यांना नाटकाची तोंडओळख नाही, ज्यांना रंगमंचावर उभेही राहता येत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी असलेला अभ्यासक्रम! ज्या गोव्यातील "प्रत्येक घरात एक नाट्यकर्मी आहे,' तेथील तरुणाला रंगमंचावर उभे राहता यावे यासाठी खास प्रशिक्षण घ्यावे लागावे यासारखी शोकांतिका नाही! तशी आवश्यकता पद्मश्री जोसलकर यांना मनापासून वाटल्यास त्यात आश्चर्य नाही. कारण गोव्यात नाट्यविद्यालय सुरू होण्याआधी (म्हणजेच त्या येथे येण्याआधी) गोव्यातील नाटक मुंबईच्या नाटकांची नक्कल करण्यापुरतेच मर्यादित होते, असे त्यांचे ठाम मत आहे.
एकीकडे सांस्कृतिक मंत्री, जे योगायोगाने मुख्यमंत्रीही आहेत, गोमंतकीय कलेच्या विकासासाठी पैशाची अडचण कधीच भासू न देण्याचे आश्वासन देतात, सांस्कृतिक कार्यावर सरकार मोठ्या प्रमाणात खर्च करीत असल्याचे गोवेकर पाहत आहेत आणि अशा वेळी नाट्यविद्यालयाच्या संचालिका जोसलकर यांना नाट्यविद्यालय चालविण्यासाठी निधीची कमतरता जाणवते आहे! जर गोवा सरकारकडे बाहेरच्या कलाकारांना बोलावून त्यांचे कार्यक्रम करण्यासाठी पैसे असतील आणि राज्यातील एकमेव नाट्यविद्यालयाला पुरेसा निधी देता येत नसेल, तर पाहुण्यांना पक्वान्ने वाढून घरच्यांना उपाशी मारण्याचे हे धोरण संतापजनक आहे, असेच म्हणावे लागेल. खरे कोण? मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की नाट्यविद्यालयाच्या संचालिका पद्मश्री जोसलकर?
नाटकाला जशी पडद्यापुढची बाजू असते तशीच पडद्यामागचीही असते. रंगमंचावर सादर होणारी नाट्यविद्यालयाची नाटके रसिकांनी पाहिली आहेत. त्यांच्याबद्दल निर्णय रसिकांनी घ्यायचा आहे. मात्र सहसा लोकांसमोर न येणारी बाजूही लोकांसमोर येणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच हा खटाटोप.
म्हादईप्रश्र्नी गोवा सरकारची भूमिका संशयास्पद : केरकर
पणजी, दि. ४ : कर्नाटक सरकारने कळसा-भंडुरा कालव्याचे काम सुरू करून ७.५६ टीएमसी फूट म्हादईचे पाणी वळवण्यासाठी प्रयत्न आरंभलेले आहेत, ते रोखण्याबाबत गोवा सरकारची भूमिका संशयास्पद असल्याचे मत म्हादई बचाव अभियानचे सरचिटणीस राजेंद्र केरकर यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे व्यक्त केले आहे.
कळसा-भंडुराप्रश्र्नी गोवा सरकारने कर्नाटक सरकारच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका २६ जुलै २०१० रोजी सुनावणीस आली. दोन्ही सरकारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांमार्फत ही कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालय आपला पुढील आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारने आजतागायत म्हादईसंदर्भात आपल्या न्यायालयातील प्रतिनिधीला सूचना दिलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारकडून या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सहा आठवड्यानंतर ही याचिका न्यायालयाच्या यादीत समाविष्ट केली जाणार असल्याचे जे सांगितलेले आहे त्यावरून गोवा सरकारला म्हादईच्या प्रश्र्नाचे किती गांभीर्य लागून राहिलेले आहे ते स्पष्ट होत आहे असा आरोप श्री. केरकर यांनी केला आहे.
गेल्यावेळी २००८ मध्ये ही याचिका सुनावणीला आली होती त्यावेळी न्यायालयाने गोवा सरकारकडून सात मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण मागितले होते मात्र, आजतागायत त्यावर न्यायालयात चर्चा झालेली नाही. यावरून गोवा सरकारच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करायला जागा शिल्लक राहते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईलींमार्फत म्हादईचा तिढा सोडवण्यासाठी घोषणा केली जात असताना लवादाबाबत त्रिसदस्यीय न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, पुढील सोपस्कार कुर्मगतीने केले जात असल्याने केंद्र सरकारच्या या कार्यपद्धतीवरही संशय व्यक्त करण्यास वाव मिळतो.
कर्नाटक सरकारने म्हादईप्रश्र्नी आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जावी म्हणून बारा निष्णात वकिलांची फौजच वरिष्ठ वकिलांच्या मार्गदर्शनाखाली नियुक्त केलेली आहे. या उलट गोवा सरकारची भूमिका मांडताना बऱ्याचदा वकील गैरहजर राहत असल्याची प्रकरणे उद्भवलेली आहे. या साऱ्या प्रकरणावरून म्हादईप्रश्र्नी गोवा सरकार गोव्यातील जनतेच्या भावनेशी तर खेळ मांडत नाही ना? हा प्रश्र्न प्रकर्षाने समोर येत असल्याचे केरकर यांनी म्हटले आहे.
म्हादई प्रश्र्नासंदर्भात गोवा सरकारच्या गलथानपणाचाच गैरफायदा यापूर्वी कर्नाटक सरकारने उचललेला असून, हे प्रकरण असेच निष्काळजीपणे हाताळण्यात आले तर त्यामुळे गोव्याला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे केरकर शेवटी म्हटले आहे.
कळसा-भंडुराप्रश्र्नी गोवा सरकारने कर्नाटक सरकारच्या विरोधात दाखल केलेली याचिका २६ जुलै २०१० रोजी सुनावणीस आली. दोन्ही सरकारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांमार्फत ही कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर न्यायालय आपला पुढील आदेश देणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारने आजतागायत म्हादईसंदर्भात आपल्या न्यायालयातील प्रतिनिधीला सूचना दिलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारकडून या सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सहा आठवड्यानंतर ही याचिका न्यायालयाच्या यादीत समाविष्ट केली जाणार असल्याचे जे सांगितलेले आहे त्यावरून गोवा सरकारला म्हादईच्या प्रश्र्नाचे किती गांभीर्य लागून राहिलेले आहे ते स्पष्ट होत आहे असा आरोप श्री. केरकर यांनी केला आहे.
गेल्यावेळी २००८ मध्ये ही याचिका सुनावणीला आली होती त्यावेळी न्यायालयाने गोवा सरकारकडून सात मुद्द्यांचे स्पष्टीकरण मागितले होते मात्र, आजतागायत त्यावर न्यायालयात चर्चा झालेली नाही. यावरून गोवा सरकारच्या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त करायला जागा शिल्लक राहते, असेही त्यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय कायदा मंत्री वीरप्पा मोईलींमार्फत म्हादईचा तिढा सोडवण्यासाठी घोषणा केली जात असताना लवादाबाबत त्रिसदस्यीय न्यायाधीशांची नियुक्ती झाल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, पुढील सोपस्कार कुर्मगतीने केले जात असल्याने केंद्र सरकारच्या या कार्यपद्धतीवरही संशय व्यक्त करण्यास वाव मिळतो.
कर्नाटक सरकारने म्हादईप्रश्र्नी आपली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रभावीपणे मांडली जावी म्हणून बारा निष्णात वकिलांची फौजच वरिष्ठ वकिलांच्या मार्गदर्शनाखाली नियुक्त केलेली आहे. या उलट गोवा सरकारची भूमिका मांडताना बऱ्याचदा वकील गैरहजर राहत असल्याची प्रकरणे उद्भवलेली आहे. या साऱ्या प्रकरणावरून म्हादईप्रश्र्नी गोवा सरकार गोव्यातील जनतेच्या भावनेशी तर खेळ मांडत नाही ना? हा प्रश्र्न प्रकर्षाने समोर येत असल्याचे केरकर यांनी म्हटले आहे.
म्हादई प्रश्र्नासंदर्भात गोवा सरकारच्या गलथानपणाचाच गैरफायदा यापूर्वी कर्नाटक सरकारने उचललेला असून, हे प्रकरण असेच निष्काळजीपणे हाताळण्यात आले तर त्यामुळे गोव्याला मोठ्या प्रमाणात नुकसान सोसावे लागणार असल्याचे केरकर शेवटी म्हटले आहे.
ताम्हणकरांना वाढता पाठिंबा
लाच प्रकरणाची चौकशी सुरू
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): सुदीप ताम्हणकर यांच्याकडे ८० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा गंभीर आरोप असलेले व लाच न दिल्याने सतावणूक करणारे वाहतूक उपनिरीक्षक प्रल्हाद देसाई यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करत सुदीप ताम्हणकर यांचे उपोषण सलग तिसऱ्या दिवशी सुरू आहे. अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस असलेल्या ताम्हणकर यांच्याकडे तसेच त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेले आहे. यामुळे या राज्यात आम आदमीच्या हिताचा विचार केला जात नाही. सर्वच खात्यातील अधिकारी भ्रष्ट बनले आहेत तर सत्ताधारी सत्तेची ऊब घेण्यात दंग झाले आहेत. आता लोकांनीच या असंवेदनशील व भ्रष्ट सरकाराला खाली खेचण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी सुदीप ताम्हणकर यांची भेट घेतल्यानंतर केले.
सुदीप ताम्हणकर यांना पाठिंबा देण्यासाठी आज पणजीत अनेक संस्थांचे पदाधिकारी तसेच अनेक मान्यवरांनी आले होते.
सुदीप ताम्हणकर यांच्या म्हणण्यानुसार आज सर्वत्र लाच घेण्याचा प्रकार सर्वत्र घडत आहे, सर्वसामान्यांच्या दबलेल्या आवाजाला वाचा फोडण्यासाठी ते आमरण उपोषणाला बसले आहेत. भाजप सरकारच्या काळात आम आदमी सुरक्षित होता, गोवा प्रगतिपथावर होता. भाजप सरकारने सर्वांचे हित जपले. खासगी बसमालकासाठी अनेक उपयुक्त योजना आखल्या. मात्र कॉंग्रेसचे सरकार सर्वच क्षेत्रात अपयशी ठरल्याचे सांगून प्रा. पर्वतकर यांनी सरकारने ताम्हणकरांच्या मागण्यांवर सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा असे आवाहन केले.
जय दामोदर संघटना मडगाव या स्वयंसेवी संघटनेचे अध्यक्ष महेश नाईक यांनी ताम्हणकरांना पाठिंबा व्यक्त करताना सांगितले की या राज्यात सर्वच खात्यात भ्रष्टाचार सुरू आहे. प्रल्हाद देसाई यांची चौकशी झाल्यास सर्वच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वचक बसेल. आपण त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मुद्दाम आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेनेही ताम्हणकर यांना पाठिंबा दर्शवताना एका शिष्टमंडळामार्फत वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष शिवदास कांबळी दिली.
उपोषणाला बसलेले ताम्हणकर यांनी, आपण खचलेलो नाही आणि मागणी मान्य होईपर्यंत आपले उपोषण सुरूच राहील, असे सांगितले. सरकारने आपल्या उपोषणाची दखल घेऊन भ्रष्ट वाहतूक उपनिरीक्षक प्रल्हाद देसाई यांना विनाविलंब निलंबित करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी, भ्रष्टाचार विरोधी समिती या प्रकरणी चौकशी करत असल्याचे स्पष्ट केले. आपल्याकडे आजच हे प्रकरण आले आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून जेवढे शक्य असेल तेवढे आपण करणार असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ताम्हणकर यांची भेट घेऊन विचारपूस केली व शक्य तेवढे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): सुदीप ताम्हणकर यांच्याकडे ८० हजार रुपयांची लाच मागितल्याचा गंभीर आरोप असलेले व लाच न दिल्याने सतावणूक करणारे वाहतूक उपनिरीक्षक प्रल्हाद देसाई यांना निलंबित करून त्यांची चौकशी करण्याची मागणी करत सुदीप ताम्हणकर यांचे उपोषण सलग तिसऱ्या दिवशी सुरू आहे. अखिल गोवा खाजगी बस मालक संघटनेचे सरचिटणीस असलेल्या ताम्हणकर यांच्याकडे तसेच त्यांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेले आहे. यामुळे या राज्यात आम आदमीच्या हिताचा विचार केला जात नाही. सर्वच खात्यातील अधिकारी भ्रष्ट बनले आहेत तर सत्ताधारी सत्तेची ऊब घेण्यात दंग झाले आहेत. आता लोकांनीच या असंवेदनशील व भ्रष्ट सरकाराला खाली खेचण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे सरचिटणीस प्रा. गोविंद पर्वतकर यांनी सुदीप ताम्हणकर यांची भेट घेतल्यानंतर केले.
सुदीप ताम्हणकर यांना पाठिंबा देण्यासाठी आज पणजीत अनेक संस्थांचे पदाधिकारी तसेच अनेक मान्यवरांनी आले होते.
सुदीप ताम्हणकर यांच्या म्हणण्यानुसार आज सर्वत्र लाच घेण्याचा प्रकार सर्वत्र घडत आहे, सर्वसामान्यांच्या दबलेल्या आवाजाला वाचा फोडण्यासाठी ते आमरण उपोषणाला बसले आहेत. भाजप सरकारच्या काळात आम आदमी सुरक्षित होता, गोवा प्रगतिपथावर होता. भाजप सरकारने सर्वांचे हित जपले. खासगी बसमालकासाठी अनेक उपयुक्त योजना आखल्या. मात्र कॉंग्रेसचे सरकार सर्वच क्षेत्रात अपयशी ठरल्याचे सांगून प्रा. पर्वतकर यांनी सरकारने ताम्हणकरांच्या मागण्यांवर सहानुभूतिपूर्वक विचार करावा असे आवाहन केले.
जय दामोदर संघटना मडगाव या स्वयंसेवी संघटनेचे अध्यक्ष महेश नाईक यांनी ताम्हणकरांना पाठिंबा व्यक्त करताना सांगितले की या राज्यात सर्वच खात्यात भ्रष्टाचार सुरू आहे. प्रल्हाद देसाई यांची चौकशी झाल्यास सर्वच भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना वचक बसेल. आपण त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी मुद्दाम आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अखिल गोवा खासगी बस मालक संघटनेनेही ताम्हणकर यांना पाठिंबा दर्शवताना एका शिष्टमंडळामार्फत वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिल्याची माहिती संघटनेचे अध्यक्ष शिवदास कांबळी दिली.
उपोषणाला बसलेले ताम्हणकर यांनी, आपण खचलेलो नाही आणि मागणी मान्य होईपर्यंत आपले उपोषण सुरूच राहील, असे सांगितले. सरकारने आपल्या उपोषणाची दखल घेऊन भ्रष्ट वाहतूक उपनिरीक्षक प्रल्हाद देसाई यांना विनाविलंब निलंबित करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी, भ्रष्टाचार विरोधी समिती या प्रकरणी चौकशी करत असल्याचे स्पष्ट केले. आपल्याकडे आजच हे प्रकरण आले आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून जेवढे शक्य असेल तेवढे आपण करणार असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ताम्हणकर यांची भेट घेऊन विचारपूस केली व शक्य तेवढे प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले.
मिरामार ओव्हरब्रिज कंत्राटात घोटाळा विरोधकांचा जोरदार आरोप
संबंधितांवर कठोर कारवाईचे मंत्र्यांचे आश्वासन
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेने मिरामार येथे शारदामंदीर शाळेसमोर हाती घेतलेल्या ओव्हरब्रिजच्या कंत्राटात भानगडी झाल्या असून त्यासंदर्भात महिनाभरात पालिका आयुक्त व इतर जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी आज विधानसभेत दिले. फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला मंत्री उत्तर देत होते. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी मंत्र्यांवर अनेक प्रश्नांचा भडिमार करत पणजी महापालिकेतील या सर्रास भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
शारदामंदीर शाळेसमोर "पीपीपी' तत्त्वावर १ कोटी ४० लाख रुपये खर्चाचे ओव्हरब्रिजचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्यात आलेला नाही. पालिकेतील काहींच्या "आले मनात आणि काढून दिले कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचे कंत्राट' असा हा एकूण मामला आहे. असे अनेक प्रकार या पालिकेत गेल्या काही वर्षापासून सुरू असून दिवसेंदिवस ही बजबजपुरी वाढतच चालली आहे. मंत्री कारवाई करण्याचे आश्वासन देतात; प्रत्यक्षात कारवाई होतच नाही. त्यामुळे कोणावर कोणाचा वचक नाही. हे काम देण्यापूर्वी पालिकेने "पीपीपी' तत्त्वावर कोटेशन मागवले होते. अशी सार्वजनिक स्तरावरील कोणतीही कामे कोटेशन पद्धतीवर देण्याची पद्धत नाही. राज्य सरकारचे त्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश आहेतच; परंतु नियोजन आयोगानेही या बाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहे. या गोष्टींची कल्पना एकवेळ तेथील राज्यकर्त्यांना नसली तरी चालेल; परंतु आयुक्त हे सरकारी अधिकारी असल्याने निदान त्यांना तरी नियम माहीत आहेत. मग या कामाला अशा पद्धतीने मंजुरी कशी देण्यात आली, असा संतप्त सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला.
पणजी महापालिकेत इतके घोटाळे आहेत. सगळीकडे लुटालूट सुरू आहे. या भानगडी इतक्या आहेत की, एका माणसाला त्या विधानसभेत मांडणे शक्य नाही. अशावेळी आपण या पालिकेच्या अनेक प्रश्नांची वर्गवारी करून ते इतर सदस्यांकडे सोपवले. त्यांच्याकडून हे प्रश्न पुढे आणण्याची तरतूद केली. जे लोक या ओव्हरब्रिज प्रकरणी दोषी आहेत त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई होणे काळाची गरज असून मंत्र्यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणीही पर्रीकरांनी केली.
मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी दामू नाईक, विजय पै खोत व पर्रीकर यांच्या तिखट माऱ्यातून कसाबसा श्वास घेत तेथे जे काही चालले आहे ते गोव्यातील सगळ्याच पालिकांच्या लौकिकाला काळिमा फासणारे असून पणजी पालिकेमुळे सर्वच पालिकांचे नाव बदनाम होत असल्याचे सांगितले. आता कठोर कारवाई करावीच लागेल आणि ती निश्चितपणे केली जाईल. महापालिकेत बऱ्याच काळापासून भ्रष्टाचाराचे प्रकार सुरू आहेत याची आपणास कल्पना असल्याचेही ते म्हणाले. ओव्हरब्रिजचे काम देतानाही पालिकेने बेकायदा पद्धत अवलंबली आहे. निदान आयुक्तांनी तरी पालिकेला गैरकारभार करण्यापासून रोखायला हवे होते; परंतु त्यांनी काहीच केले नाही. अशावेळी इतरांवर तर कारवाई होईलच; त्याचबरोबर आयुक्तांवरही महिनाभरात कठोर कारवाई केली जाईल, असे ठोस आश्वासनही मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी शेवटी दिले.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पणजी महापालिकेने मिरामार येथे शारदामंदीर शाळेसमोर हाती घेतलेल्या ओव्हरब्रिजच्या कंत्राटात भानगडी झाल्या असून त्यासंदर्भात महिनाभरात पालिका आयुक्त व इतर जबाबदार व्यक्तींवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन नगरविकासमंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी आज विधानसभेत दिले. फातोर्ड्याचे आमदार दामू नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाला मंत्री उत्तर देत होते. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी यावेळी मंत्र्यांवर अनेक प्रश्नांचा भडिमार करत पणजी महापालिकेतील या सर्रास भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली.
शारदामंदीर शाळेसमोर "पीपीपी' तत्त्वावर १ कोटी ४० लाख रुपये खर्चाचे ओव्हरब्रिजचे कंत्राट देण्यात आले आहे. मात्र त्यासाठी कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचा अवलंब करण्यात आलेला नाही. पालिकेतील काहींच्या "आले मनात आणि काढून दिले कोट्यवधी रुपयांच्या कामाचे कंत्राट' असा हा एकूण मामला आहे. असे अनेक प्रकार या पालिकेत गेल्या काही वर्षापासून सुरू असून दिवसेंदिवस ही बजबजपुरी वाढतच चालली आहे. मंत्री कारवाई करण्याचे आश्वासन देतात; प्रत्यक्षात कारवाई होतच नाही. त्यामुळे कोणावर कोणाचा वचक नाही. हे काम देण्यापूर्वी पालिकेने "पीपीपी' तत्त्वावर कोटेशन मागवले होते. अशी सार्वजनिक स्तरावरील कोणतीही कामे कोटेशन पद्धतीवर देण्याची पद्धत नाही. राज्य सरकारचे त्यासंदर्भात स्पष्ट निर्देश आहेतच; परंतु नियोजन आयोगानेही या बाबत स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहे. या गोष्टींची कल्पना एकवेळ तेथील राज्यकर्त्यांना नसली तरी चालेल; परंतु आयुक्त हे सरकारी अधिकारी असल्याने निदान त्यांना तरी नियम माहीत आहेत. मग या कामाला अशा पद्धतीने मंजुरी कशी देण्यात आली, असा संतप्त सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला.
पणजी महापालिकेत इतके घोटाळे आहेत. सगळीकडे लुटालूट सुरू आहे. या भानगडी इतक्या आहेत की, एका माणसाला त्या विधानसभेत मांडणे शक्य नाही. अशावेळी आपण या पालिकेच्या अनेक प्रश्नांची वर्गवारी करून ते इतर सदस्यांकडे सोपवले. त्यांच्याकडून हे प्रश्न पुढे आणण्याची तरतूद केली. जे लोक या ओव्हरब्रिज प्रकरणी दोषी आहेत त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई होणे काळाची गरज असून मंत्र्यांनी त्याबाबत स्पष्टीकरण करावे, अशी मागणीही पर्रीकरांनी केली.
मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी दामू नाईक, विजय पै खोत व पर्रीकर यांच्या तिखट माऱ्यातून कसाबसा श्वास घेत तेथे जे काही चालले आहे ते गोव्यातील सगळ्याच पालिकांच्या लौकिकाला काळिमा फासणारे असून पणजी पालिकेमुळे सर्वच पालिकांचे नाव बदनाम होत असल्याचे सांगितले. आता कठोर कारवाई करावीच लागेल आणि ती निश्चितपणे केली जाईल. महापालिकेत बऱ्याच काळापासून भ्रष्टाचाराचे प्रकार सुरू आहेत याची आपणास कल्पना असल्याचेही ते म्हणाले. ओव्हरब्रिजचे काम देतानाही पालिकेने बेकायदा पद्धत अवलंबली आहे. निदान आयुक्तांनी तरी पालिकेला गैरकारभार करण्यापासून रोखायला हवे होते; परंतु त्यांनी काहीच केले नाही. अशावेळी इतरांवर तर कारवाई होईलच; त्याचबरोबर आयुक्तांवरही महिनाभरात कठोर कारवाई केली जाईल, असे ठोस आश्वासनही मंत्री ज्योकिम आलेमाव यांनी शेवटी दिले.
अमित शहा यांना पोलिस कोठडी नाकारली
सीबीआयला जबर धक्का
अहमदाबाद, दि. ४ : सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी अटकेत असलेले गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्या कोठडीची मागणी करणारी याचिका विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने सीबीआयला या प्रकरणी जबर फटका बसला आहे.
विशेष सीबीआय न्यायाधीश ए.वाय.दवे यांनी सीबीआयची ही याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी सीबीआयने शहा यांच्या चौकशीसाठी परवानगी मागितली, ती त्यांना बहाल करण्यात आली होती. त्यावेळी सीबीआयने कारागृहात जाऊन शहा यांची केवळ तीन तासच चौकशी केली. त्यामुळे आता पुन्हा त्यांना चौकशीसाठी कोठडी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्या. दवे यांनी स्पष्टपणे सीबीआयला ठणकाविले.
शाह यांनी कारागृहातील चौकशीदरम्यान अजिबात सहकार्य केले नाही. त्यामुळे आम्हाला त्यांची दहा दिवसांची कोठडी हवी असल्याची सीबीआयची मागणी होती. सीबीआयच्या वतीने वरिष्ठ वकील के.टी.एस.तुलसी यांनी काम पाहिले. शहा यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी बाजू सांभाळली. यापूर्वी सीबीआयला शहा यांच्या चौकशीसाठी मुदत देण्यात आली होती. पण, त्यांनी त्याचा योग्य वापर केला नाही. शिवाय सीबीआयकडे अमित शहा यांच्याविरुद्ध कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने त्यांची कोठडीची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ऍड. जेठमलानी यांनी केला होता.
दरम्यान, शहा यांच्या जामीन अर्जावर ११ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असल्याचे आज न्यायालयाने सांगितले आहे.
अहमदाबाद, दि. ४ : सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणी अटकेत असलेले गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांच्या कोठडीची मागणी करणारी याचिका विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने सीबीआयला या प्रकरणी जबर फटका बसला आहे.
विशेष सीबीआय न्यायाधीश ए.वाय.दवे यांनी सीबीआयची ही याचिका फेटाळून लावली. यापूर्वी सीबीआयने शहा यांच्या चौकशीसाठी परवानगी मागितली, ती त्यांना बहाल करण्यात आली होती. त्यावेळी सीबीआयने कारागृहात जाऊन शहा यांची केवळ तीन तासच चौकशी केली. त्यामुळे आता पुन्हा त्यांना चौकशीसाठी कोठडी दिली जाऊ शकत नाही, असे न्या. दवे यांनी स्पष्टपणे सीबीआयला ठणकाविले.
शाह यांनी कारागृहातील चौकशीदरम्यान अजिबात सहकार्य केले नाही. त्यामुळे आम्हाला त्यांची दहा दिवसांची कोठडी हवी असल्याची सीबीआयची मागणी होती. सीबीआयच्या वतीने वरिष्ठ वकील के.टी.एस.तुलसी यांनी काम पाहिले. शहा यांच्या वतीने वरिष्ठ विधिज्ञ राम जेठमलानी यांनी बाजू सांभाळली. यापूर्वी सीबीआयला शहा यांच्या चौकशीसाठी मुदत देण्यात आली होती. पण, त्यांनी त्याचा योग्य वापर केला नाही. शिवाय सीबीआयकडे अमित शहा यांच्याविरुद्ध कोणताही सबळ पुरावा नसल्याने त्यांची कोठडीची मागणी मान्य केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद ऍड. जेठमलानी यांनी केला होता.
दरम्यान, शहा यांच्या जामीन अर्जावर ११ ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार असल्याचे आज न्यायालयाने सांगितले आहे.
Wednesday, 4 August 2010
जेम्सची विसंगत विधाने
जेम्स लेनने दोन महत्त्वाचे संदर्भ दिले आहेत. ते दोन्ही महाराजांचे समकालीन आहेत. अज्ञानदासांचा पोवाडा आणि परमानंदाचे शिवचरित्र या दोन्हींमध्ये महाराजांचा उल्लेख अवतारी पुरुष म्हणून केला आहे. हे त्याकाळातील लेखन पद्धतीला धरून आहे. हे दोघेच नव्हे तर समर्थ रामदासंानीही शिवाजी महाराजांना अवतारी पुरुष म्हणूनच मानले आहे. ते लिहितात -
जे सत्किर्तीचे पुरुष। ते ईश्वराचे अंश।
धर्मस्थापनेचा हव्यास। तेथेची वसे।।
हिंदू महाराजांना ईश्वरी अवतार समजत होते तर मोगल त्यांना "सैतानाचा अवतार' मानत होते.(श.शि. उत्तरार्ध पृ. ४९५) आणि अवतार कल्पना, पुनर्जन्म या गोष्टी हिंदू धर्म आणि हिंदूच्या मानसिकतेचा अविभाज्य अंग आहेत. एखाद्या थोर पुरुषाचा गौरव करायचा तर त्याची अवतारी पुरुषात गणना करणे ही प्रथाच सुमारे शंभर वर्षापर्यंत हिंदू समाजात प्रचलित होती.
मात्र जाता जाता जेम्स एक वैचारिक पाचरखुंटी मारून जातो. तो लिहितो - Looking back from the caronation in 1674, the killing of Afzal Khan in 1659 was not simply an act of courage, it was premiditated violence in service of the brahminic world order.
अवतारीत्व - किंवा अवतार कल्पना केवळ Brahminic नसून Whole Hindu World Order होती व आहे. कारण शिवाजी महाराजांना अवतारी पुरुष मानणारा शाहीर अज्ञानदास किंवा विठ्ठलभक्त शेख महंमदांना संत कबीराचा अवतार मानणारे (स्वतः जेम्स लेन पृ. १६) वारकरी हे जेम्स लेनच्या भाषेत सांगायचे तर were part and parcel of the Hindu World Order.
शाईस्ताखान
जेम्स लेनचे इतिहासाचे व त्यावेळच्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीचे ज्ञान अकटोविकट आहे. त्याला ३५० वर्षापूर्वीची आणि आता शहरीकरण झाल्यानंतरची सामाजिक परिस्थिती यात फरक करता येत नाही. तो शाईस्ताखानाच्या स्वारीच्या संदर्भात लिहितो - 'Soon after the Afzal Khan incident, Shivaji lost the city of Pune to the Mughals and Shaista Khan took up residence in the house known as Lal Mahal' (पृ.२५).
आज पुण्याचे स्वरूप एका महाकाय शहराचे असले तरी शिवकाळात पुण्याचा विस्तार कसबा पेठेपुरताच मर्यादित होता व लोकसंख्या शेकड्यात होती. त्यामुळे शाहिस्ताखानाने पुणे शहर काबीज करून फार मोठा पराक्रम केला असे झालेले नव्हते. स्वतःच्या वरील विधानाला खोटे ठरविणारे विधान लेन पुढील पानावर करतो. बाजीरावाने पुण्याचे from a Market town to a grand city रूपांतर केले(पृ. ४७). लेनच्या लिखाणात अशा तफावती आहेत.
शाईस्ताखानाच्या घटनेच्या संदर्भात लेन लिहितो - Thus, for early mention of the Shaista Khan episode, we have only a brief mention in the Jedhe documents (जेधे एकावली) and full acount given by Sabhasad.' (पृ २५). पृ २६ वर त्याने चिटणीस बखरीतील वर्णनाचा उल्लेख केला आहे. त्याच्या मते हे तिन्ही संदर्भ परस्पर विरोधी विधाने करणारे आणि म्हणून विश्वसनीय नाहीत. त्यांच्या पुढची पायरी म्हणजे जेम्स लेनचा पुढल्या पिढीतील चेला ती मिथ्यकथा आहे हे ठरवून मोकळा होईल.
शाईस्ताखानाच्या बोटे कापण्याच्या संदर्भात खुद्द महाराजांनी पत्राद्वारे रावजी सोमनाथ यांना माहिती कळविली. इंग्रजांच्या पत्रात त्या संदर्भात A letter from the Rajah written by himself to Raoji असा उल्लेख शिवकालीन पत्रसार संग्रह खंड १ मध्ये १२ एप्रिल १६६३ च्या गीफर्डच्या पत्रात आहे. कॉस्म - द- गार्द्र आणि निकोलाय मनुची हे समकालीन लेखक या घटनेचा उल्लेख करतात. इतकेच नव्हे तर मनुची शाईस्ताखान दख्खनमध्येच राहण्यासाठी हटून बसला असताना औरंगजेबाने त्याला जबरदस्तीने बंगालच्या सुभ्यावर हाकलले हे नमूद करतो. या उलट जेम्स लेन लिहितो की शाईस्ताखान - ' is so fearful of future attack, that he retreats in disgrace to the mughal capital and is reassigned to distant, for safer Bengal' (पृ २६) जेम्स लेनपेक्षा मनुची अधिक विश्वसनीय आहे.
शाईस्ताखानाची बोटे कापल्याची घटना केवळ मराठी संदर्भ साधनापुरती मर्यादित नसून परकीयांनी ही त्याची नोंद करून ठेवली आहे. त्यांनी किती लोक मारले गेले, किती जखमी झाले ते कोणत्या दर्जाचे होते याची ही माहिती दिली आहे. (शि.प.सा.सं. खंड १ पृष्ठ २२५ - २२६, पत्र क्र. ९३०)
वीस वर्षे अभ्यास केल्याचे लेन सांगतो. त्याला महाराजांच्या चरित्रातील घटनांची, नोंद महाराष्ट्रीयच नव्हे तर त्या काळच्या इतर लोकांच्या पत्रव्यवहारातून घेतल्याची माहिती असू नये?
जे सत्किर्तीचे पुरुष। ते ईश्वराचे अंश।
धर्मस्थापनेचा हव्यास। तेथेची वसे।।
हिंदू महाराजांना ईश्वरी अवतार समजत होते तर मोगल त्यांना "सैतानाचा अवतार' मानत होते.(श.शि. उत्तरार्ध पृ. ४९५) आणि अवतार कल्पना, पुनर्जन्म या गोष्टी हिंदू धर्म आणि हिंदूच्या मानसिकतेचा अविभाज्य अंग आहेत. एखाद्या थोर पुरुषाचा गौरव करायचा तर त्याची अवतारी पुरुषात गणना करणे ही प्रथाच सुमारे शंभर वर्षापर्यंत हिंदू समाजात प्रचलित होती.
मात्र जाता जाता जेम्स एक वैचारिक पाचरखुंटी मारून जातो. तो लिहितो - Looking back from the caronation in 1674, the killing of Afzal Khan in 1659 was not simply an act of courage, it was premiditated violence in service of the brahminic world order.
अवतारीत्व - किंवा अवतार कल्पना केवळ Brahminic नसून Whole Hindu World Order होती व आहे. कारण शिवाजी महाराजांना अवतारी पुरुष मानणारा शाहीर अज्ञानदास किंवा विठ्ठलभक्त शेख महंमदांना संत कबीराचा अवतार मानणारे (स्वतः जेम्स लेन पृ. १६) वारकरी हे जेम्स लेनच्या भाषेत सांगायचे तर were part and parcel of the Hindu World Order.
शाईस्ताखान
जेम्स लेनचे इतिहासाचे व त्यावेळच्या भौगोलिक आणि सामाजिक परिस्थितीचे ज्ञान अकटोविकट आहे. त्याला ३५० वर्षापूर्वीची आणि आता शहरीकरण झाल्यानंतरची सामाजिक परिस्थिती यात फरक करता येत नाही. तो शाईस्ताखानाच्या स्वारीच्या संदर्भात लिहितो - 'Soon after the Afzal Khan incident, Shivaji lost the city of Pune to the Mughals and Shaista Khan took up residence in the house known as Lal Mahal' (पृ.२५).
आज पुण्याचे स्वरूप एका महाकाय शहराचे असले तरी शिवकाळात पुण्याचा विस्तार कसबा पेठेपुरताच मर्यादित होता व लोकसंख्या शेकड्यात होती. त्यामुळे शाहिस्ताखानाने पुणे शहर काबीज करून फार मोठा पराक्रम केला असे झालेले नव्हते. स्वतःच्या वरील विधानाला खोटे ठरविणारे विधान लेन पुढील पानावर करतो. बाजीरावाने पुण्याचे from a Market town to a grand city रूपांतर केले(पृ. ४७). लेनच्या लिखाणात अशा तफावती आहेत.
शाईस्ताखानाच्या घटनेच्या संदर्भात लेन लिहितो - Thus, for early mention of the Shaista Khan episode, we have only a brief mention in the Jedhe documents (जेधे एकावली) and full acount given by Sabhasad.' (पृ २५). पृ २६ वर त्याने चिटणीस बखरीतील वर्णनाचा उल्लेख केला आहे. त्याच्या मते हे तिन्ही संदर्भ परस्पर विरोधी विधाने करणारे आणि म्हणून विश्वसनीय नाहीत. त्यांच्या पुढची पायरी म्हणजे जेम्स लेनचा पुढल्या पिढीतील चेला ती मिथ्यकथा आहे हे ठरवून मोकळा होईल.
शाईस्ताखानाच्या बोटे कापण्याच्या संदर्भात खुद्द महाराजांनी पत्राद्वारे रावजी सोमनाथ यांना माहिती कळविली. इंग्रजांच्या पत्रात त्या संदर्भात A letter from the Rajah written by himself to Raoji असा उल्लेख शिवकालीन पत्रसार संग्रह खंड १ मध्ये १२ एप्रिल १६६३ च्या गीफर्डच्या पत्रात आहे. कॉस्म - द- गार्द्र आणि निकोलाय मनुची हे समकालीन लेखक या घटनेचा उल्लेख करतात. इतकेच नव्हे तर मनुची शाईस्ताखान दख्खनमध्येच राहण्यासाठी हटून बसला असताना औरंगजेबाने त्याला जबरदस्तीने बंगालच्या सुभ्यावर हाकलले हे नमूद करतो. या उलट जेम्स लेन लिहितो की शाईस्ताखान - ' is so fearful of future attack, that he retreats in disgrace to the mughal capital and is reassigned to distant, for safer Bengal' (पृ २६) जेम्स लेनपेक्षा मनुची अधिक विश्वसनीय आहे.
शाईस्ताखानाची बोटे कापल्याची घटना केवळ मराठी संदर्भ साधनापुरती मर्यादित नसून परकीयांनी ही त्याची नोंद करून ठेवली आहे. त्यांनी किती लोक मारले गेले, किती जखमी झाले ते कोणत्या दर्जाचे होते याची ही माहिती दिली आहे. (शि.प.सा.सं. खंड १ पृष्ठ २२५ - २२६, पत्र क्र. ९३०)
वीस वर्षे अभ्यास केल्याचे लेन सांगतो. त्याला महाराजांच्या चरित्रातील घटनांची, नोंद महाराष्ट्रीयच नव्हे तर त्या काळच्या इतर लोकांच्या पत्रव्यवहारातून घेतल्याची माहिती असू नये?
म्हापशात गोळी झाडून माजी शिक्षकाची हत्या
म्हापसा, दि. ३ (प्रतिनिधी): शेट्येवाडा येथील चामर्‌स रेसिडन्सीमध्ये भाड्याच्या खोलीत राहणाऱ्या आल्बर्ट लुईस (७०) यांच्या कानफटीत गोळी झाडून हत्या करण्यात आली आहे. सदर घटना आज सकाळी १० ते दुपारी १ दरम्यान घडली.
याबाबत उपअधीक्षक सॅमी तावारिस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज सकाळी सेंट झेव्हियर उच्च माध्यमिक विद्यालयात इयत्ता बारावीत शिकणारी आल्बर्ट यांची मुलगी रश्मी लुईस घरी परतली असा तिला घराचे दार उघडे दिसले तर आत तिचे वडील खाटेवर झोपलेले आढळले. वडिलांना उठवण्याचे प्रयत्न फोल ठरल्याने दीड वाजता १०८ रुग्णवाहिकेला पाचारण करण्यात आले. रुग्णवाहिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी म्हापसा पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर सदर प्रकार उघडकीस आला. आल्बर्ट यांच्या कानाजवळ गोळी झाडण्यात आल्याचे तसेच ते झोपलेल्या उशीतून ती गोळी आरपार झाल्याचे निशाण पोलिसांना आढळून आले. घटनेचा पंचनामा करून श्वानपथक व ठसेतज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले. आल्बर्ट यांचा खून कोणी व का केला? याचे कोणतेच धागेदोरे पोलिसांनी मिळालेले नसले तरी लवकरच संशयिताला अटक केली जाईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
आल्बर्ट लुईस आणि त्यांची मुलगी रश्मी दोन वर्षांपासून शेट्येवाडा म्हापसा येथील साव्हियो क्लेमेंट डिसोझा यांच्या फ्लॅटमध्ये भाड्याने राहत होते. आल्बर्ट हे सेंट मेरी हायस्कूलचे माजी शिक्षक असून दोन वर्षांपूर्वी ते अन्य एका ठिकाणी भाड्याने राहत होते. माजी शिक्षक तसेच शिकवणी वर्ग घेणारे आल्बर्ट लुईस मनमिळाऊ व्यक्तिमत्त्व असल्याने अनेकांचे त्यांच्या घरी येणे होते पण कोणाशी वाईट संबंध नव्हते, अशी चर्चा यावेळी सुरू होती.
याबाबत उपअधीक्षक सॅमी तावारिस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आज सकाळी सेंट झेव्हियर उच्च माध्यमिक विद्यालयात इयत्ता बारावीत शिकणारी आल्बर्ट यांची मुलगी रश्मी लुईस घरी परतली असा तिला घराचे दार उघडे दिसले तर आत तिचे वडील खाटेवर झोपलेले आढळले. वडिलांना उठवण्याचे प्रयत्न फोल ठरल्याने दीड वाजता १०८ रुग्णवाहिकेला पाचारण करण्यात आले. रुग्णवाहिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी म्हापसा पोलिसांना माहिती दिल्यानंतर सदर प्रकार उघडकीस आला. आल्बर्ट यांच्या कानाजवळ गोळी झाडण्यात आल्याचे तसेच ते झोपलेल्या उशीतून ती गोळी आरपार झाल्याचे निशाण पोलिसांना आढळून आले. घटनेचा पंचनामा करून श्वानपथक व ठसेतज्ज्ञांना पाचारण करण्यात आले. आल्बर्ट यांचा खून कोणी व का केला? याचे कोणतेच धागेदोरे पोलिसांनी मिळालेले नसले तरी लवकरच संशयिताला अटक केली जाईल, असा विश्वास पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
आल्बर्ट लुईस आणि त्यांची मुलगी रश्मी दोन वर्षांपासून शेट्येवाडा म्हापसा येथील साव्हियो क्लेमेंट डिसोझा यांच्या फ्लॅटमध्ये भाड्याने राहत होते. आल्बर्ट हे सेंट मेरी हायस्कूलचे माजी शिक्षक असून दोन वर्षांपूर्वी ते अन्य एका ठिकाणी भाड्याने राहत होते. माजी शिक्षक तसेच शिकवणी वर्ग घेणारे आल्बर्ट लुईस मनमिळाऊ व्यक्तिमत्त्व असल्याने अनेकांचे त्यांच्या घरी येणे होते पण कोणाशी वाईट संबंध नव्हते, अशी चर्चा यावेळी सुरू होती.
दोन संशयित दहशतवाद्यांना अटक
फोंडा, हडफडे येथे वास्तव्य
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): मणिपूर येथील "युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट' या दहशतवादी संघटनेच्या दोन संशयित दहशतवाद्यांना काल रात्री फोंडा व हडफडे येथे छापे टाकून ताब्यात घेण्यात आले. नवरीम मोनीमोहन सिंग (३६) व शाहीद ऊर्फ खंबा रशीद उल्ला (३२) या मणिपुरी तरुणांना त्यांचा दहशतवादी कारवायांत सहभाग असल्याच्या कारणावरून अटक करण्यात आली आहे. इंफाळ येथे एक पुल उडवण्याचा प्रयत्न, खुनाचा प्रयत्न तसेच अन्य गंभीर गुन्हे त्यांच्यावर इंफाळ येथील वानगोय पोलिस स्थानकावर नोंद असून त्यांना अटक करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी मणिपूर पोलिस गोव्यात आले होते.
फोंडा पोलिसांच्या मदतीने या दोघांना ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिस प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. आज दोघांनाही फोंडा येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर करून मणिपूर येथे नेण्याची परवानगी मिळवण्यात आली. दरम्यान, काल रात्री "इनव्हेस्टिगेशन ब्यूरो'च्या अधिकाऱ्यांनी या दोघांची जबानी नोंद करून घेतली आहे. तसेच, गोव्यात त्यांच्या कोणत्या कारवाया चालत होत्या, याचाही शोध लावला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काल रात्री टाकलेल्या छाप्यात नवरीम याला सांताक्रुज फोंडा येथील एका फ्लॅटमधून ताब्यात घेण्यात आले तर, शाहीद याला हडफडे येथून ताब्यात घेतले. दोघेही गेल्या अनेक वर्षांपासून गोव्यात नोकरीच्या निमित्ताने राहत होते. नवरीम हा कुंडई येथील औद्योगिक वसाहतीत कामाला होता तर, शाहीद हा हडफडे येथील एका हॉटेलमध्ये विक्री प्रतिनिधी म्हणून नोकरी करत होता. दोघांनाही कोकणी येथ असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मणिपूर येथे २०१० मध्ये एक पुल उडवण्याचा प्रयत्न झाला असून त्यात या दोघांचा सहभाग असल्याची पुरावे आहेत. त्यावरून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. नवरीम हा फोंडा येथे राहत असल्याची माहिती मिळाल्याने आम्ही गोव्यात आलो. नवरीम याला अटक करताच शाहीद गोव्यात असल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी छापे टाकून त्यांना ताब्यात घेतल्याचे या कारवाईसाठी गोव्यात आलेल्या मणिपूर पोलिस खात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
गेल्या चार महिन्यांपूर्वी म्हापसा येथे छापा टाकून नक्षलवादी शंभू बेग याला अटक करण्यात आली होती. या दोन्ही घटनांमुळे देशातील दहशतवादी व नक्षलवाद्यांकडून लपण्यासाठी गोव्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे.
--------------------------------------------------------------------------
युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ही भारत सरकारने बंदी घातलेली दहशतवादी संघटना असून अरीएमबंम समरेंद्र सिंग याच्या अध्यक्षतेखाली २४ नोव्हेंबर १९६४ साली या संघटनेची स्थापना झाली आहे. या संघटनेचा एक वेगळा महिला विभाग असून या दोघा संशयितांसोबत संघटनेशी संबंधित तरुणी गोव्यात राहतात का, याचा शोध घेतला जात आहे. संघटनेच्या स्थापनेनंतर संघटनेच्या नेत्यांनी पूर्व पाकिस्तानातील राजकीय नेत्यांशी संबंध स्थापित केले. त्यानंतर १९६९ पासून पाकिस्तानी सैनिकांकडून रीतसर प्रतिक्षणही घेण्यात येत आहे. १९७१ बांगलादेश विभाजनावेळी झालेल्या युद्धात या संघटनेने पाकिस्तान सैनिकांची मदत केल्याचेही स्पष्ट आहे. तसेच या संघटनेचे चीन राष्ट्राशीही संबंध आहेत.
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): मणिपूर येथील "युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट' या दहशतवादी संघटनेच्या दोन संशयित दहशतवाद्यांना काल रात्री फोंडा व हडफडे येथे छापे टाकून ताब्यात घेण्यात आले. नवरीम मोनीमोहन सिंग (३६) व शाहीद ऊर्फ खंबा रशीद उल्ला (३२) या मणिपुरी तरुणांना त्यांचा दहशतवादी कारवायांत सहभाग असल्याच्या कारणावरून अटक करण्यात आली आहे. इंफाळ येथे एक पुल उडवण्याचा प्रयत्न, खुनाचा प्रयत्न तसेच अन्य गंभीर गुन्हे त्यांच्यावर इंफाळ येथील वानगोय पोलिस स्थानकावर नोंद असून त्यांना अटक करण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी मणिपूर पोलिस गोव्यात आले होते.
फोंडा पोलिसांच्या मदतीने या दोघांना ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिस प्रवक्ते तथा पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी दिली. आज दोघांनाही फोंडा येथील प्रथम वर्ग न्यायालयात हजर करून मणिपूर येथे नेण्याची परवानगी मिळवण्यात आली. दरम्यान, काल रात्री "इनव्हेस्टिगेशन ब्यूरो'च्या अधिकाऱ्यांनी या दोघांची जबानी नोंद करून घेतली आहे. तसेच, गोव्यात त्यांच्या कोणत्या कारवाया चालत होत्या, याचाही शोध लावला जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
काल रात्री टाकलेल्या छाप्यात नवरीम याला सांताक्रुज फोंडा येथील एका फ्लॅटमधून ताब्यात घेण्यात आले तर, शाहीद याला हडफडे येथून ताब्यात घेतले. दोघेही गेल्या अनेक वर्षांपासून गोव्यात नोकरीच्या निमित्ताने राहत होते. नवरीम हा कुंडई येथील औद्योगिक वसाहतीत कामाला होता तर, शाहीद हा हडफडे येथील एका हॉटेलमध्ये विक्री प्रतिनिधी म्हणून नोकरी करत होता. दोघांनाही कोकणी येथ असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मणिपूर येथे २०१० मध्ये एक पुल उडवण्याचा प्रयत्न झाला असून त्यात या दोघांचा सहभाग असल्याची पुरावे आहेत. त्यावरून त्यांच्यावर पाळत ठेवण्यात आली होती. नवरीम हा फोंडा येथे राहत असल्याची माहिती मिळाल्याने आम्ही गोव्यात आलो. नवरीम याला अटक करताच शाहीद गोव्यात असल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे दोन्ही ठिकाणी छापे टाकून त्यांना ताब्यात घेतल्याचे या कारवाईसाठी गोव्यात आलेल्या मणिपूर पोलिस खात्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
गेल्या चार महिन्यांपूर्वी म्हापसा येथे छापा टाकून नक्षलवादी शंभू बेग याला अटक करण्यात आली होती. या दोन्ही घटनांमुळे देशातील दहशतवादी व नक्षलवाद्यांकडून लपण्यासाठी गोव्यात येत असल्याचे उघड झाले आहे.
--------------------------------------------------------------------------
युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ही भारत सरकारने बंदी घातलेली दहशतवादी संघटना असून अरीएमबंम समरेंद्र सिंग याच्या अध्यक्षतेखाली २४ नोव्हेंबर १९६४ साली या संघटनेची स्थापना झाली आहे. या संघटनेचा एक वेगळा महिला विभाग असून या दोघा संशयितांसोबत संघटनेशी संबंधित तरुणी गोव्यात राहतात का, याचा शोध घेतला जात आहे. संघटनेच्या स्थापनेनंतर संघटनेच्या नेत्यांनी पूर्व पाकिस्तानातील राजकीय नेत्यांशी संबंध स्थापित केले. त्यानंतर १९६९ पासून पाकिस्तानी सैनिकांकडून रीतसर प्रतिक्षणही घेण्यात येत आहे. १९७१ बांगलादेश विभाजनावेळी झालेल्या युद्धात या संघटनेने पाकिस्तान सैनिकांची मदत केल्याचेही स्पष्ट आहे. तसेच या संघटनेचे चीन राष्ट्राशीही संबंध आहेत.
स्थगनप्रस्ताव फेटाळल्याने विरोधक आक्रमक
जोरदार घोषणाबाजी आणि ठिय्याद्वारे निषेध व्यक्त
सभापतींकडून दोन वेळा कामकाज तहकूब फियोनाच्या आरोपांवर चर्चेची मागणी
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): सुमारे दीड वर्षापूर्वी कळंगुट किनाऱ्यावर संशयास्पद स्थितीत मृतावस्थेत सापडलेल्या स्कार्लेट किलींग या ब्रिटिश अल्पवयीन मुलीची माता फियोना हिने गृहमंत्री रवी नाईक व त्यांचे पुत्र रॉय यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांसंदर्भात सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याने संतप्त भाजप सदस्यांनी आज सभागृह डोक्यावर घेतले. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत त्यांनी धाव घेतली. परिणामी सभापती प्रतापसिंह राणे यांना किमान दोन वेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. या वेळी विरोधकांनी सरकारवर विविध आरोप करत चक्क सभागृहात जमिनीवरच ठिय्या मांडला.
राज्यातील पोलिस व ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरणात आता राजकीय नेत्यांचेही नाव घेतले जात आहे. यापूर्वी अटालाची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने ड्रग व्यवहारात गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक यांचा सहभाग असल्याचा खुलासा केला होता. आता स्कार्लेटची आई फियोना हिने तर थेट गृहमंत्री रवी नाईक व रॉय नाईक यांचे ड्रग व्यवहारांशी संबंध आहेत, अशी अधिकृत जबानीच स्कार्लेट मृत्युप्रकरणी बाल न्यायालयात नोंदवल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे व त्यांच्या पुत्राचे नाव उघडपणे ड्रग व्यवहारात घेतले जाणे ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. यामुळे या प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी होणे गरजेचे आहे. खुद्द विरोधकांसह सरकार पक्षातील अनेक आमदारांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. आघाडीचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचीही तीच मागणी आहे. असे असताना "सीबीआय' चौकशीची घोषणा करण्यास सरकार टाळाटाळ का करीत आहे, असा सवाल भाजपतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सादर केलेला स्थगन प्रस्ताव सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी दाखल करून घेण्यास नकार दर्शविताच भाजप आमदारांनी जोरदार घोषणा देत सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. सभापती राणे यांनी सुरुवातीला दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. भाजप आमदारांनी मात्र या मागणीशी ठाम राहत सभागृहातच ठिय्या मांडला. दहा मिनिटांच्या कालावधीनंतर पुन्हा कामकाज सुरू होताच पुन्हा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. "कॉंग्रेस सरकार हाय हाय', "बहुजन समाजविरोधी सरकार हाय हाय', "कॅसिनो सरकार हाय हाय',"पर्सेंटेज सरकार हाय हाय', "ड्रग माफिया सरकार हाय हाय' तसेच "सीबीआय' चौकशी झालीच पाहिजे' अशा जोरदार घोषणा देत भाजप आमदारांनी संपूर्ण सभागृहच दणाणून सोडले. अखेर सभापती राणे यांना भोजनापर्यंतचे कामकाज तहकूब करणे भाग पडले.
ड्रगमाफिया, पोलिस आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे यावरून विरोधकांनी अशाच प्रकारे गदारोळ माजवत यापूर्वी किमान तीन वेळा कामकाज तहकूब करण्यास भाग पाडले होते. आज पुन्हा जवळपास त्याच विषयावरून विरोध आक्रमक बनले. तीनवेळच्या सभागृह तहकूबीच्या वेळी गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र व ड्रगमाफिया यांच्यातील कथित संबंधांवरून विरोधकांनी गदारोळ माजवला होता. तर, कांदोळी किनाऱ्यावर मृतावस्थेत सापडलेली स्कार्लेट हिची आई फियोना हिने सोमवारी बाल न्यायालयात जबानी देताना इतर काही जणांबरोबरच चक्क रवी नाईक व त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यासंदर्भाच चर्चा व्हावी अशी विरोधकांची आज मागणी होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी त्यासंबंधीचा स्थगन प्रस्ताव सभापतींसमोर सादर केला होता. प्रश्नोत्तराचे कामकाज संपताच त्यांनी या प्रस्तावासंबंधी चौकशी केली असता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याबाबत सभागृहात चर्चा करता येणार नाही असे कारण देत आपण तो फेटाळला असल्याचे सभापतींनी जाहीर केले आणि गदारोळाला सुरूवात झाली.
सभापतींकडून दोन वेळा कामकाज तहकूब फियोनाच्या आरोपांवर चर्चेची मागणी
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): सुमारे दीड वर्षापूर्वी कळंगुट किनाऱ्यावर संशयास्पद स्थितीत मृतावस्थेत सापडलेल्या स्कार्लेट किलींग या ब्रिटिश अल्पवयीन मुलीची माता फियोना हिने गृहमंत्री रवी नाईक व त्यांचे पुत्र रॉय यांच्यावर केलेल्या गंभीर आरोपांसंदर्भात सभापतींनी स्थगन प्रस्ताव दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याने संतप्त भाजप सदस्यांनी आज सभागृह डोक्यावर घेतले. सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत सभापतींसमोरील मोकळ्या जागेत त्यांनी धाव घेतली. परिणामी सभापती प्रतापसिंह राणे यांना किमान दोन वेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब करावे लागले. या वेळी विरोधकांनी सरकारवर विविध आरोप करत चक्क सभागृहात जमिनीवरच ठिय्या मांडला.
राज्यातील पोलिस व ड्रगमाफिया साटेलोटे प्रकरणात आता राजकीय नेत्यांचेही नाव घेतले जात आहे. यापूर्वी अटालाची प्रेयसी लकी फार्महाऊस हिने ड्रग व्यवहारात गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र रॉय नाईक यांचा सहभाग असल्याचा खुलासा केला होता. आता स्कार्लेटची आई फियोना हिने तर थेट गृहमंत्री रवी नाईक व रॉय नाईक यांचे ड्रग व्यवहारांशी संबंध आहेत, अशी अधिकृत जबानीच स्कार्लेट मृत्युप्रकरणी बाल न्यायालयात नोंदवल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. राज्याच्या गृहमंत्र्यांचे व त्यांच्या पुत्राचे नाव उघडपणे ड्रग व्यवहारात घेतले जाणे ही अतिशय गंभीर गोष्ट आहे. यामुळे या प्रकरणाची "सीबीआय' चौकशी होणे गरजेचे आहे. खुद्द विरोधकांसह सरकार पक्षातील अनेक आमदारांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. आघाडीचा घटक असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचीही तीच मागणी आहे. असे असताना "सीबीआय' चौकशीची घोषणा करण्यास सरकार टाळाटाळ का करीत आहे, असा सवाल भाजपतर्फे उपस्थित करण्यात आला आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सादर केलेला स्थगन प्रस्ताव सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी दाखल करून घेण्यास नकार दर्शविताच भाजप आमदारांनी जोरदार घोषणा देत सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेतली. सभापती राणे यांनी सुरुवातीला दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. भाजप आमदारांनी मात्र या मागणीशी ठाम राहत सभागृहातच ठिय्या मांडला. दहा मिनिटांच्या कालावधीनंतर पुन्हा कामकाज सुरू होताच पुन्हा जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. "कॉंग्रेस सरकार हाय हाय', "बहुजन समाजविरोधी सरकार हाय हाय', "कॅसिनो सरकार हाय हाय',"पर्सेंटेज सरकार हाय हाय', "ड्रग माफिया सरकार हाय हाय' तसेच "सीबीआय' चौकशी झालीच पाहिजे' अशा जोरदार घोषणा देत भाजप आमदारांनी संपूर्ण सभागृहच दणाणून सोडले. अखेर सभापती राणे यांना भोजनापर्यंतचे कामकाज तहकूब करणे भाग पडले.
ड्रगमाफिया, पोलिस आणि राजकारणी यांच्यातील साटेलोटे यावरून विरोधकांनी अशाच प्रकारे गदारोळ माजवत यापूर्वी किमान तीन वेळा कामकाज तहकूब करण्यास भाग पाडले होते. आज पुन्हा जवळपास त्याच विषयावरून विरोध आक्रमक बनले. तीनवेळच्या सभागृह तहकूबीच्या वेळी गृहमंत्री रवी नाईक यांचे पुत्र व ड्रगमाफिया यांच्यातील कथित संबंधांवरून विरोधकांनी गदारोळ माजवला होता. तर, कांदोळी किनाऱ्यावर मृतावस्थेत सापडलेली स्कार्लेट हिची आई फियोना हिने सोमवारी बाल न्यायालयात जबानी देताना इतर काही जणांबरोबरच चक्क रवी नाईक व त्यांचे पुत्र रॉय नाईक यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. त्यासंदर्भाच चर्चा व्हावी अशी विरोधकांची आज मागणी होती. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी त्यासंबंधीचा स्थगन प्रस्ताव सभापतींसमोर सादर केला होता. प्रश्नोत्तराचे कामकाज संपताच त्यांनी या प्रस्तावासंबंधी चौकशी केली असता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून त्याबाबत सभागृहात चर्चा करता येणार नाही असे कारण देत आपण तो फेटाळला असल्याचे सभापतींनी जाहीर केले आणि गदारोळाला सुरूवात झाली.
मोठ्या वाहनांची सक्ती पर्यटक टॅक्सींसाठी नकोच
विरोधकांनी धरले वाहतूक मंत्र्यांना धारेवर
मोठ्या इंजिनाच्या वाहनाची सक्ती नाही - मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): राज्यातील पर्यटक टॅक्सींना किमान १००० सीसी इंजिनाची सक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला विरोधी सदस्यांकडून कडाडून विरोध झाल्यानंतर आणि काही सत्तारूढ सदस्यांनीही विरोधकांच्या या म्हणण्याला पाठिंबा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला जाणार नसल्याचे अखेर जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांकडून तेव्हाच झालेल्या हस्तक्षेपामुळे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांची मात्र चांगलीच गोची झाली.
साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून सरकारात हे काय चालले आहे, हे सरकार आम आदमीला पुरते संपविण्यासाठी नवनव्या योजना पुढे आणत आहे की काय, असे संतप्त सवाल त्यांनी यावेळी केला.
राज्यातील पर्यटक टॅक्सींसाठी किमान १००० सीसी इंजिनचे बंधन घालण्याची योजना हे सरकार आखत असून सुरक्षेचे कारण देऊन गरीब टॅक्सीचालकांना पुरते संपवण्याचा सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोपही परूळेकर यांनी केला.
विरोधकांनी या विषयावर वाहतूकमंत्री ढवळीकर यांना चांगलेच फैलावर घेतले. परूळेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दयानंद मांद्रेकर या सगळ्यांनीच ढवळीकर यांच्यावर यावेळी जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला.
एका बार्देश तालुक्यातच ९९ टक्के टॅक्सी चालक हे बहुजन समाजातील आहेत. टॅक्सींच्या इंजिनांची क्षमता वाढणे म्हणजे त्यांची किंमत वाढणे आणि किंमत वाढणे म्हणजे गरिबांना १००० सीसीची ५ लाखांहून अधिक वाहने विकत घेणे अशक्य करणे; जेणे करून या लोकांवर उपासमारीची पाळी येणे. शिवाय इंजिनांची क्षमता वाढवली तरी भाडेपट्टीचे दर वाढणार नाहीत हे बंधन तर आणखी जाचक. त्यामुळे हा प्रस्ताव कदापि मान्य करणे शक्य नसल्याचे श्री. परूळेकर यांनी ठासून सांगितले. गरीब लोक ६०० किंवा ८०० सी सी इंजीन क्षमतेची वाहने अडीच लाखांपर्यंत कशीबशी विकत घेत होते. सध्या तो व्यवसायही तितका किफायतशीर राहिलेला नाही. त्यात ही आणखी जाचक अट घालून सरकारने राज्यातील समस्त गरीब टॅक्सी चालकांच्या तोंडचे पाणीच पळवले आहे, असेही ते म्हणाले.
या विषयाला आणखी वाचा फोडताना कोणाची तरी सोय करण्यासाठी आणलेली योजना आहे, कोणाचे तरी हित जपण्याचाच तो प्रकार आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केला. शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी त्याही पुढे जाऊन जर १००० सीसीचे इंजीन हवे असेल तर गाड्या खरेदीसाठी ७५ टक्के सबसिडी द्या, अशी मागणी केली.
ढवळीकर व विरोधकांची यावेळी चांगलीच जुंपली. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनीही ढवळीकरांवर जोरदार टीका केली. गरिबांना ही नवी सक्ती अजिबात परवडणारी नसून आपण कालच मुख्यमंत्र्यांच्या कानी ही गोष्ट घातली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर, हा निर्णय राज्य वाहतूक प्राधिकरणाने घेतला असल्याचे श्री. ढवळीकर यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विरोधकांनी तो फेटाळून लावला. हे सर्व पैसे करण्यासाठी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत अशा मोठ्या क्षमतेच्या गाड्यांची गरज नाही आणि सरकार असा कोणताही निर्णय घेणार नाही असे स्पष्ट करून विरोधकांना शांत केले.
मोठ्या इंजिनाच्या वाहनाची सक्ती नाही - मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): राज्यातील पर्यटक टॅक्सींना किमान १००० सीसी इंजिनाची सक्ती करण्याच्या प्रस्तावाला विरोधी सदस्यांकडून कडाडून विरोध झाल्यानंतर आणि काही सत्तारूढ सदस्यांनीही विरोधकांच्या या म्हणण्याला पाठिंबा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला जाणार नसल्याचे अखेर जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांकडून तेव्हाच झालेल्या हस्तक्षेपामुळे वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर यांची मात्र चांगलीच गोची झाली.
साळगावचे आमदार दिलीप परूळेकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधून सरकारात हे काय चालले आहे, हे सरकार आम आदमीला पुरते संपविण्यासाठी नवनव्या योजना पुढे आणत आहे की काय, असे संतप्त सवाल त्यांनी यावेळी केला.
राज्यातील पर्यटक टॅक्सींसाठी किमान १००० सीसी इंजिनचे बंधन घालण्याची योजना हे सरकार आखत असून सुरक्षेचे कारण देऊन गरीब टॅक्सीचालकांना पुरते संपवण्याचा सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोपही परूळेकर यांनी केला.
विरोधकांनी या विषयावर वाहतूकमंत्री ढवळीकर यांना चांगलेच फैलावर घेतले. परूळेकर, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दयानंद मांद्रेकर या सगळ्यांनीच ढवळीकर यांच्यावर यावेळी जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला.
एका बार्देश तालुक्यातच ९९ टक्के टॅक्सी चालक हे बहुजन समाजातील आहेत. टॅक्सींच्या इंजिनांची क्षमता वाढणे म्हणजे त्यांची किंमत वाढणे आणि किंमत वाढणे म्हणजे गरिबांना १००० सीसीची ५ लाखांहून अधिक वाहने विकत घेणे अशक्य करणे; जेणे करून या लोकांवर उपासमारीची पाळी येणे. शिवाय इंजिनांची क्षमता वाढवली तरी भाडेपट्टीचे दर वाढणार नाहीत हे बंधन तर आणखी जाचक. त्यामुळे हा प्रस्ताव कदापि मान्य करणे शक्य नसल्याचे श्री. परूळेकर यांनी ठासून सांगितले. गरीब लोक ६०० किंवा ८०० सी सी इंजीन क्षमतेची वाहने अडीच लाखांपर्यंत कशीबशी विकत घेत होते. सध्या तो व्यवसायही तितका किफायतशीर राहिलेला नाही. त्यात ही आणखी जाचक अट घालून सरकारने राज्यातील समस्त गरीब टॅक्सी चालकांच्या तोंडचे पाणीच पळवले आहे, असेही ते म्हणाले.
या विषयाला आणखी वाचा फोडताना कोणाची तरी सोय करण्यासाठी आणलेली योजना आहे, कोणाचे तरी हित जपण्याचाच तो प्रकार आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी यावेळी केला. शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी त्याही पुढे जाऊन जर १००० सीसीचे इंजीन हवे असेल तर गाड्या खरेदीसाठी ७५ टक्के सबसिडी द्या, अशी मागणी केली.
ढवळीकर व विरोधकांची यावेळी चांगलीच जुंपली. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनीही ढवळीकरांवर जोरदार टीका केली. गरिबांना ही नवी सक्ती अजिबात परवडणारी नसून आपण कालच मुख्यमंत्र्यांच्या कानी ही गोष्ट घातली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यावर, हा निर्णय राज्य वाहतूक प्राधिकरणाने घेतला असल्याचे श्री. ढवळीकर यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला, परंतु विरोधकांनी तो फेटाळून लावला. हे सर्व पैसे करण्यासाठी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेत हस्तक्षेप करत अशा मोठ्या क्षमतेच्या गाड्यांची गरज नाही आणि सरकार असा कोणताही निर्णय घेणार नाही असे स्पष्ट करून विरोधकांना शांत केले.
पोस्टमास्तर आत्महत्याप्रकरणी युवतीसह दोघांचा शोध सुरू
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): वाळपईच्या पोस्टमास्तराच्या आत्महत्येचा प्रश्न विधानसभेत उपस्थित होताच खडबडून जागे झालेल्या वाळपई पोलिसांनी आता प्रकाश गाडगीळ यांना धमकावणाऱ्या व्यक्ती कोण होत्या, याचा तपास करण्यास सुरुवात केली आहे. मृत्यूपूर्वी गाडगीळ यांनी स्वतः लिहिलेल्या एका पत्रात चार जणांच्या नावांचा उल्लेख केला होता. यात एका तरुणीचाही समावेश आहे. पोलिसांनी अद्याप यातील दोघांची जबानी नोंद करून घेतलेली नाही.
"आम्ही त्या दोन व्यक्तींचा शोध घेत असून त्यांचीही जबानी नोंद करून घेतली जाणार आहे' असे आज पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांनी सांगितले. मात्र गेल्या दोन महिन्यात वाळपई पोलिसांनी या व्यक्तींचा शोध का घेतला नाही किंवा त्यांची चौकशी का केली नाही, असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. वाळपई पोलिसांनी तपासात हलगर्जीपणा केल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. उत्कर्षा तसेच पोस्टमास्तर प्रकरणात वाळपई पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने ही दोन्ही प्रकरणे गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवावी अशीही मागणी केली जात आहे.
गाडगीळ यांना धमकावून त्यांच्याकडून दीड लाख रुपये उकळण्यात आले होते. तसेच त्यांच्याकडे आणखी पैशांची मागणी करण्यात येत होती. हे पैसे न दिल्यास समाजात बदनामी करू असेही त्यांना धमकावले जात होते. गाडगीळ यांना धमकावण्यासाठी मोबाईलवर एक "क्लिपिंग' बनवण्यात आले होते, अशी माहिती आहे. परंतु, संशयितांना पाठीशी घालण्यासाठी अशा प्रकारचे कोणतेच "क्लिपिंग' नव्हते अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. असे काहीच नव्हते तर गाडगीळ दबावाखाली का आले आणि त्यांना कोणत्या गोष्टीवरून धमकावले जात होते, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गाडगीळ याच्या पत्रात ज्या तरुणीचा उल्लेख आहे आणि ज्या तरुणीवर लोकांचा संशय आहे ती तरुणी सध्या गायब असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
"आम्ही त्या दोन व्यक्तींचा शोध घेत असून त्यांचीही जबानी नोंद करून घेतली जाणार आहे' असे आज पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस यांनी सांगितले. मात्र गेल्या दोन महिन्यात वाळपई पोलिसांनी या व्यक्तींचा शोध का घेतला नाही किंवा त्यांची चौकशी का केली नाही, असा प्रश्न सध्या उपस्थित झाला आहे. वाळपई पोलिसांनी तपासात हलगर्जीपणा केल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. उत्कर्षा तसेच पोस्टमास्तर प्रकरणात वाळपई पोलिसांची भूमिका संशयास्पद असल्याने ही दोन्ही प्रकरणे गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवावी अशीही मागणी केली जात आहे.
गाडगीळ यांना धमकावून त्यांच्याकडून दीड लाख रुपये उकळण्यात आले होते. तसेच त्यांच्याकडे आणखी पैशांची मागणी करण्यात येत होती. हे पैसे न दिल्यास समाजात बदनामी करू असेही त्यांना धमकावले जात होते. गाडगीळ यांना धमकावण्यासाठी मोबाईलवर एक "क्लिपिंग' बनवण्यात आले होते, अशी माहिती आहे. परंतु, संशयितांना पाठीशी घालण्यासाठी अशा प्रकारचे कोणतेच "क्लिपिंग' नव्हते अशी भूमिका पोलिसांनी घेतली आहे. असे काहीच नव्हते तर गाडगीळ दबावाखाली का आले आणि त्यांना कोणत्या गोष्टीवरून धमकावले जात होते, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. गाडगीळ याच्या पत्रात ज्या तरुणीचा उल्लेख आहे आणि ज्या तरुणीवर लोकांचा संशय आहे ती तरुणी सध्या गायब असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
कोकण रेल्वे मार्ग खुला
वाहतुकीबाबत अनिश्चितता
मडगाव, दि. ३ (प्रतिनिधी): कोकण रेल्वेच्या मार्गावर रत्नागिरी ते असोडे दरम्यान कोसळलेल्या दरडीचे ढिगारे हटविण्याचे काम पूर्ण झाले असून आता रेलमार्गाला बळकटी देण्याचे काम सुरू झाले आहे. तथापि, मुंबईकडील रेलवाहतूक पूर्ववत कधी होईल याबाबत मात्र अद्याप कोणतीच घोषणा करण्यात आलेली नाही.
रेल्वे मार्गावरील अडथळे दूर झाल्याचा "एसएमएस' आज सायंकाळी सर्वत्र गेल्याने रेल्वे प्रशासनाबरोबरच अन्य आस्थापनांनीही सुटकेचा श्वास सोडला. गेल्या २३ जुलैपासून बंद झालेला हा मार्ग पूर्ववत कधी सुरू होईल याची लोक आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
रत्नागिरीजवळ निवसर येथे रेल्वे मार्गाखालील भराव वाहून गेलेल्या जागी पुन्हा भराव घालून त्याला बळकटी दिलेली असली तरी त्याची चाचणी बाकी आहे. दरड कोसळलेल्या पोमेंडी, निवसर, कोंडवी बोगदा व असोडे येथील कोसळलेल्या दरडीची माती हटविण्याचे काम गेल्या रविवारपर्यंत ९० टक्के पूर्ण झाले होते. काल आणि आज तेथे पावसाने मदत केल्याने कामाला वेग देऊन संपूर्ण दरड हटविली गेली.
पावसामुळे काही ठिकाणी ओली माती रुळावर येण्याचे काम सुरूच होते. पोमेंडी येथे कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या भिंतीबाबत उपाय घेण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाच्या काश्मिरातील प्रकल्पावर काम करणाऱ्या तीन अभियंत्यांना पाचारण करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाय घेतले गेले व ते यशस्वी ठरले अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
असोडे येथील २०० मी. लांबीचा मार्ग बदलून झाल्यावर एकंदर मार्गाची चाचणी घेतली जाईल व त्यानंतरच नियमित वाहतूक सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
मडगाव, दि. ३ (प्रतिनिधी): कोकण रेल्वेच्या मार्गावर रत्नागिरी ते असोडे दरम्यान कोसळलेल्या दरडीचे ढिगारे हटविण्याचे काम पूर्ण झाले असून आता रेलमार्गाला बळकटी देण्याचे काम सुरू झाले आहे. तथापि, मुंबईकडील रेलवाहतूक पूर्ववत कधी होईल याबाबत मात्र अद्याप कोणतीच घोषणा करण्यात आलेली नाही.
रेल्वे मार्गावरील अडथळे दूर झाल्याचा "एसएमएस' आज सायंकाळी सर्वत्र गेल्याने रेल्वे प्रशासनाबरोबरच अन्य आस्थापनांनीही सुटकेचा श्वास सोडला. गेल्या २३ जुलैपासून बंद झालेला हा मार्ग पूर्ववत कधी सुरू होईल याची लोक आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
रत्नागिरीजवळ निवसर येथे रेल्वे मार्गाखालील भराव वाहून गेलेल्या जागी पुन्हा भराव घालून त्याला बळकटी दिलेली असली तरी त्याची चाचणी बाकी आहे. दरड कोसळलेल्या पोमेंडी, निवसर, कोंडवी बोगदा व असोडे येथील कोसळलेल्या दरडीची माती हटविण्याचे काम गेल्या रविवारपर्यंत ९० टक्के पूर्ण झाले होते. काल आणि आज तेथे पावसाने मदत केल्याने कामाला वेग देऊन संपूर्ण दरड हटविली गेली.
पावसामुळे काही ठिकाणी ओली माती रुळावर येण्याचे काम सुरूच होते. पोमेंडी येथे कोसळण्याच्या स्थितीत असलेल्या भिंतीबाबत उपाय घेण्यासाठी कोकण रेल्वे महामंडळाच्या काश्मिरातील प्रकल्पावर काम करणाऱ्या तीन अभियंत्यांना पाचारण करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपाय घेतले गेले व ते यशस्वी ठरले अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
असोडे येथील २०० मी. लांबीचा मार्ग बदलून झाल्यावर एकंदर मार्गाची चाचणी घेतली जाईल व त्यानंतरच नियमित वाहतूक सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.
कवठणकर यांचे आज उपोषण
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): पोलिस ड्रगमाफिया साटेलोटे व प्राणघातक हल्ला ही दोन्ही प्रकरणे "सीबीआय'कडे देण्यास कॉंग्रेस सरकार चालढकल करीत असल्याने कॉंग्रेस पक्षाची विद्यार्थी संघटना "एनएसयुआय'चे अध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी एका दिवसाच्या उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला आहे. वरील दोन्ही प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी राज्य सरकारला सात दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या मुदतीत सरकार ही प्रकरणे सीबीआयला देण्यास अपयशी ठरल्याने उपोषणाला बसण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे श्री. कवठणकर यांनी सांगितले. यानंतरही सरकार काहीच करत नसल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या प्रकरणाच्या विरोधात सुरू केलेल्या सह्यांच्या मोहिमेला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत असल्याने माझ्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. यात माझ्या तोंडाला १५ टाके पडले, तीन दात मोडले आहे. मला व्यवस्थित बोलताही येत नाही. पण पोलिसांनी आजपर्यंत कोणतीच कारवाई केलेली नसून केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबले असल्याची टीका त्यांनी केली. या आंदोलनाला विद्यालय, महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलांच्या पालकांनी पाठिंबा द्यावा तसेच शिक्षकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. कवठणकर यांनी केले आहे.
या प्रकरणाच्या विरोधात सुरू केलेल्या सह्यांच्या मोहिमेला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळत असल्याने माझ्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला. यात माझ्या तोंडाला १५ टाके पडले, तीन दात मोडले आहे. मला व्यवस्थित बोलताही येत नाही. पण पोलिसांनी आजपर्यंत कोणतीच कारवाई केलेली नसून केवळ वेळकाढू धोरण अवलंबले असल्याची टीका त्यांनी केली. या आंदोलनाला विद्यालय, महाविद्यालयात जाणाऱ्या मुलांच्या पालकांनी पाठिंबा द्यावा तसेच शिक्षकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन श्री. कवठणकर यांनी केले आहे.
पावसाने नव्वदी ओलांडली
पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी): राज्यातील पावसाने नव्वदी ओलांडली असून आत्तापर्यंत २३४८.२ मिमी (९२.४ इंच) पावसाची नोंद झाली आहे. येत्या २४ तासात गोव्यात मुसळधार पाऊस आणि वादळी वारे वाहण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. या वादळी वाऱ्याचा जोर ताशी ४५ ते ६० किमी एवढा असणार आहे. मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
बंगाल खाडीत उत्तरेच्या दिशेने वादळी वारे वाहत असल्याने दक्षिणेत पावसाचा जोर वाढला आहे. येत्या २४ तासात कमी दाबाचा पट्टा तयार होण्याची शक्यता आहे.
हवामान खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १९९७ नंतर जुलै महिन्यात पडलेला हा सर्वांत जास्त पाऊस आहे. १९९७ च्या जुलै महिन्यात १५६ सेंमी पाऊस पडला होता तर यावर्षी हे प्रमाण १२४.५ सेंमी एवढे नोंदवण्यात आले. गेल्या २४ तासात म्हापसा १३.०, पेडणे ४३.४, फोंडा १४.६, वाळपई ४५.४, काणकोण ७.६, दाबोळी १३.४, मडगाव ११.२, मुरगाव १२.०, केपे ३.०, सांगे १२.१ तर राजधानीत २४.६ मिली लीटर पावसाची नोंद झाली .
जून महिन्यापासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे राज्यात विविध ठिकाणी घरावर झाडे कोसळून सुमारे ५ लाख ४२ हजाराचे नुकसान झाले तर अग्निशामक दलाला १ लाख २५ हजाराची संपत्ती वाचवण्यात यश आले आहे.
बंगाल खाडीत उत्तरेच्या दिशेने वादळी वारे वाहत असल्याने दक्षिणेत पावसाचा जोर वाढला आहे. येत्या २४ तासात कमी दाबाचा पट्टा तयार होण्याची शक्यता आहे.
हवामान खात्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १९९७ नंतर जुलै महिन्यात पडलेला हा सर्वांत जास्त पाऊस आहे. १९९७ च्या जुलै महिन्यात १५६ सेंमी पाऊस पडला होता तर यावर्षी हे प्रमाण १२४.५ सेंमी एवढे नोंदवण्यात आले. गेल्या २४ तासात म्हापसा १३.०, पेडणे ४३.४, फोंडा १४.६, वाळपई ४५.४, काणकोण ७.६, दाबोळी १३.४, मडगाव ११.२, मुरगाव १२.०, केपे ३.०, सांगे १२.१ तर राजधानीत २४.६ मिली लीटर पावसाची नोंद झाली .
जून महिन्यापासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे राज्यात विविध ठिकाणी घरावर झाडे कोसळून सुमारे ५ लाख ४२ हजाराचे नुकसान झाले तर अग्निशामक दलाला १ लाख २५ हजाराची संपत्ती वाचवण्यात यश आले आहे.
Tuesday, 3 August 2010
अफझलवधाची विश्वासार्ह माहिती
अफजलखान वध या कसोटी पाहणाऱ्या संकटातून निवारून महाराज विजयी झालेत. हिन्दू स्वतंत्रपणे लढू शकतात, महाबलाढ्य मुस्लिम सरदारांना शक्ती आणि युक्तीच्या जोरावर नामशेष करू शकतात हा विश्वास त्यामुळे हिन्दुसमाजात जागृत झाला. परकीय वखारींनीही या घटनेची नोंद घेतली आणि त्याचे अहवाल आपआपल्या देशात पाठविले. महाराजांचे अतुलनीय शौर्य आणि विजयश्री खेचून आणण्याच्या कर्तृत्वाचे वर्णन अनेक भारतीय लेखकांनी अचूकपणे पण भावपूर्ण शब्दांत केले आहे. इथे सेतुमाधवराव पगडींनी त्या घटनेवर केलेले अचूक भाष्य देतो. With the death of Afajalkhan and the destruction of his army, The struggling Maratha State emerged trumphantly from the critical danger in which it had found itself. Shivaji`s boldness, great darings, readiness to face risk at great dangers to his life, his strategic planning and wise generalship, made a deep impression on friends and foes alike. In this first crisis, Shivaji showed that he was a born leader of men. In the struggle for an independent state, the Swarajya, there was no turning back' (पगडी पृ १०३).
सेतू माधवराव पगडी लिहितात, त्याप्रमाणे अफजलखान वधामुळे स्वराज्याची मुहूर्तमेढ पक्की रोवली गेली. जनमानसात त्याबाबत असणारी अनिश्चितता दूर झाली. आता परत फिरणे शक्य नव्हते. अफजलखान वध हा स्वराज्य स्थापनेतील पहिला महत्त्वाचा टप्पा असल्याने त्याबाबत अनेक शिवचरित्रकारांनी पुरावे आणि अस्सल कागदपत्रे शोधून त्याच्या आधारे ही घटना केव्हा घडली कशी घडली याची विस्ताराने चर्चा केली आहे. आणि जसे जसे पुरावे आणि कागदपत्रे मिळत गेली तसे तसे अफजलखान वधाच्या घटनेचे व नंतर मराठ्यांनी त्यांच्या सैन्यावर केलेल्या टप्प्यांचे वर्णन अधिक विश्वसनीय होत गेले. त्या पुराव्यांची छाननी करून त्यातील विश्वासार्ह पुरावे कोणते या बाबतही मतमतांतरे नोंदविली गेली. भारतीय संशोधक मिळालेल्या पुराव्यांचे खंडन मंडनही करत होते. अफजलखान वधाच्या संदर्भात त्या घटनेची शुुद्धशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणारा ग्रंथ सैनिक पेशाच्या कॅ.ग.वा. मोडक यांनी इ.स. १९२७ मध्ये प्रकाशित केला. त्यांनी केलेल्या लिखाणातील त्रुटी दाखविणारा लेख पुरुषार्थ मासिकाच्या मार्च १९३३ च्या अंकात (पृ. ४३ ते ५०) डॉ. माधव सदाशिव केळकर यांनी लिहिला होता, अशी माहिती मेहेंदळे तळटिपेत देतात. (मे मेहेंदळे १/१ पृ ८८५)
"अफजलखान प्रकरणी उद्भवणाऱ्या काही शंकांचे येथेच समाधान करणे अगत्याचे होईल, असे लिहून विजय देशमुख पृ ३५८ ते ३६४ मध्ये अनेक पुराव्याविषयी मत नोंदवतात (श.शि. पूर्वार्ध पृ ३५८ ते ३६४). ही पुराव्याची शहानिशा १९८० साली म्हणजे जेम्स लेन २५ वर्षापूर्वी शिवचरित्राकडे वळला त्याच्या आधीची आहे.
अज्ञानदास शाहिराने त्याच्या पोवाड्यात लिहिल्याप्रमाणे अफजलखानाने शिवाजी महाराजांवर चालून येताना तुळजापूरला जाऊन भवानीची मूर्ती फोडणे शक्य नाही. ते त्याने पूर्वी केव्हातरी केले असावे, असे स्पष्ट मत से.मा. पगडींनी १९७४ साली नोंदविली आहे. र् Paramanand states that afzalkhan arrived rapidly at wai. This would rule out the possibility of his going out of the way to Tulajapur. He musthave at some time previously, carried out acts of Vandalism at Tulajapur (पगडी पृ ९६) सखोल संशोधनात्मक असलेल्या व १९९९ साली प्रकाशित शाळेच्या मेहेंदळेंच्या महाशिवचरित्रातही त्यांनी नोंदविले आहे की "ज्या अर्थी शिवभारतासारखे विश्वसनीय साधन अफजलखानाने तुळजापूरच्या भवानीचा अपमान केल्याचे सांगते, त्या अर्थी त्याने तुळजापूरच्या भवानीच्या देवळास काहीतरी उपद्रव दिला होता हे निश्चित आहे. परंतु विजापूरहून वाईला येत असताना तो तुळजापूरला गेला असण्याचा संभव नाही हे नकाशावर नजर टाकताच दिसून येते. तेव्हा त्याने ते कृत्य पूर्वी केव्हातरी केलेले होते आणि अज्ञानदासाने व सभासदाने त्याच्या त्या कृत्याची त्याच्या शिवाजीवरील स्वारीशी गल्लत केली आहे, असे दिसते. (मेहेंदळे १/१ पृ ९०८) .त्याच पानावर मेहेंदळे आपल्या समर्थनार्थ तळटीपही देतात-तुळजापूर विजापूरच्या ईशान्य-उत्तरेस सुमारे १४० कि.मी. मीटरवर आहे आणि वाई विजापूरच्या वायव्येस सुमारे २२५ किलोमीटरवर आहे. (मेहेंदळे तळटीप क्र. ८८ पृ ९०८) .
मेहेंदळे यांनी तर फार खोलात जाऊन अफजलखान वधाशी संबंधित अनेक पुराव्याची छाननी केली आहे. त्यांच्या परिशिष्ट ग्रंथ २ परिशिष्ट क्र. ५४ ते परिशिष्ट क्र. ६१ म्हणजे पृ ११८४ ते १२४१ इतका भरगच्च मजकूर अनेक पुराव्यांची छाननी करणारा आहे. तसेच चरित्र ग्रंथातही "अफलजखानचा वध' या प्रकारच्या प्रारंभीच मेहेंदळेंनी साधनाच्या विश्वसनीयतेवर टीप लिहून (१/१ पृ. ८०४ - ८०५) नंतर तळटिपा दिल्यात याची संख्या २०६ आहे (पृ ९४२).
हे सर्व नमूद करण्याचे कारण पुरावे व ऐतिहासिक साधनांची विश्वासनीयता याबाबत भारतीय व प्रामुख्याने महाराष्ट्रीय संशोधक जागृत होते. ते पुराव्याची छाननी करूनच चरित्र लिहीत होते.
सेतू माधवराव पगडी लिहितात, त्याप्रमाणे अफजलखान वधामुळे स्वराज्याची मुहूर्तमेढ पक्की रोवली गेली. जनमानसात त्याबाबत असणारी अनिश्चितता दूर झाली. आता परत फिरणे शक्य नव्हते. अफजलखान वध हा स्वराज्य स्थापनेतील पहिला महत्त्वाचा टप्पा असल्याने त्याबाबत अनेक शिवचरित्रकारांनी पुरावे आणि अस्सल कागदपत्रे शोधून त्याच्या आधारे ही घटना केव्हा घडली कशी घडली याची विस्ताराने चर्चा केली आहे. आणि जसे जसे पुरावे आणि कागदपत्रे मिळत गेली तसे तसे अफजलखान वधाच्या घटनेचे व नंतर मराठ्यांनी त्यांच्या सैन्यावर केलेल्या टप्प्यांचे वर्णन अधिक विश्वसनीय होत गेले. त्या पुराव्यांची छाननी करून त्यातील विश्वासार्ह पुरावे कोणते या बाबतही मतमतांतरे नोंदविली गेली. भारतीय संशोधक मिळालेल्या पुराव्यांचे खंडन मंडनही करत होते. अफजलखान वधाच्या संदर्भात त्या घटनेची शुुद्धशास्त्रीय दृष्टिकोनातून विश्लेषण करणारा ग्रंथ सैनिक पेशाच्या कॅ.ग.वा. मोडक यांनी इ.स. १९२७ मध्ये प्रकाशित केला. त्यांनी केलेल्या लिखाणातील त्रुटी दाखविणारा लेख पुरुषार्थ मासिकाच्या मार्च १९३३ च्या अंकात (पृ. ४३ ते ५०) डॉ. माधव सदाशिव केळकर यांनी लिहिला होता, अशी माहिती मेहेंदळे तळटिपेत देतात. (मे मेहेंदळे १/१ पृ ८८५)
"अफजलखान प्रकरणी उद्भवणाऱ्या काही शंकांचे येथेच समाधान करणे अगत्याचे होईल, असे लिहून विजय देशमुख पृ ३५८ ते ३६४ मध्ये अनेक पुराव्याविषयी मत नोंदवतात (श.शि. पूर्वार्ध पृ ३५८ ते ३६४). ही पुराव्याची शहानिशा १९८० साली म्हणजे जेम्स लेन २५ वर्षापूर्वी शिवचरित्राकडे वळला त्याच्या आधीची आहे.
अज्ञानदास शाहिराने त्याच्या पोवाड्यात लिहिल्याप्रमाणे अफजलखानाने शिवाजी महाराजांवर चालून येताना तुळजापूरला जाऊन भवानीची मूर्ती फोडणे शक्य नाही. ते त्याने पूर्वी केव्हातरी केले असावे, असे स्पष्ट मत से.मा. पगडींनी १९७४ साली नोंदविली आहे. र् Paramanand states that afzalkhan arrived rapidly at wai. This would rule out the possibility of his going out of the way to Tulajapur. He musthave at some time previously, carried out acts of Vandalism at Tulajapur (पगडी पृ ९६) सखोल संशोधनात्मक असलेल्या व १९९९ साली प्रकाशित शाळेच्या मेहेंदळेंच्या महाशिवचरित्रातही त्यांनी नोंदविले आहे की "ज्या अर्थी शिवभारतासारखे विश्वसनीय साधन अफजलखानाने तुळजापूरच्या भवानीचा अपमान केल्याचे सांगते, त्या अर्थी त्याने तुळजापूरच्या भवानीच्या देवळास काहीतरी उपद्रव दिला होता हे निश्चित आहे. परंतु विजापूरहून वाईला येत असताना तो तुळजापूरला गेला असण्याचा संभव नाही हे नकाशावर नजर टाकताच दिसून येते. तेव्हा त्याने ते कृत्य पूर्वी केव्हातरी केलेले होते आणि अज्ञानदासाने व सभासदाने त्याच्या त्या कृत्याची त्याच्या शिवाजीवरील स्वारीशी गल्लत केली आहे, असे दिसते. (मेहेंदळे १/१ पृ ९०८) .त्याच पानावर मेहेंदळे आपल्या समर्थनार्थ तळटीपही देतात-तुळजापूर विजापूरच्या ईशान्य-उत्तरेस सुमारे १४० कि.मी. मीटरवर आहे आणि वाई विजापूरच्या वायव्येस सुमारे २२५ किलोमीटरवर आहे. (मेहेंदळे तळटीप क्र. ८८ पृ ९०८) .
मेहेंदळे यांनी तर फार खोलात जाऊन अफजलखान वधाशी संबंधित अनेक पुराव्याची छाननी केली आहे. त्यांच्या परिशिष्ट ग्रंथ २ परिशिष्ट क्र. ५४ ते परिशिष्ट क्र. ६१ म्हणजे पृ ११८४ ते १२४१ इतका भरगच्च मजकूर अनेक पुराव्यांची छाननी करणारा आहे. तसेच चरित्र ग्रंथातही "अफलजखानचा वध' या प्रकारच्या प्रारंभीच मेहेंदळेंनी साधनाच्या विश्वसनीयतेवर टीप लिहून (१/१ पृ. ८०४ - ८०५) नंतर तळटिपा दिल्यात याची संख्या २०६ आहे (पृ ९४२).
हे सर्व नमूद करण्याचे कारण पुरावे व ऐतिहासिक साधनांची विश्वासनीयता याबाबत भारतीय व प्रामुख्याने महाराष्ट्रीय संशोधक जागृत होते. ते पुराव्याची छाननी करूनच चरित्र लिहीत होते.
नव्या खाणींना परवानगी नकोच
आक्रमक सदस्यांकडून वनमंत्र्यांची गोची
वन जमीन खाणींसाठी न देण्याची
अनेक सदस्यांची एकमुखी मागणी
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - वन खात्याच्या शेकडो हेक्टर जमिनीतील अमर्याद खनिज उत्खननामुळे राज्यातील निसर्ग आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला असून सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे वनसंपत्तीच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, अशी भीती अनेक सदस्यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केली. एखाद्या सामान्य सरकारी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला दहा - बारा मीटर्सचा भूखंडदेखील देण्यास तीन - तीन वर्षे लावणारे वनखाते आपली शेकडो हेक्टर जमीन कसे काय खाण कंपन्यांच्या घशात घालते, असा संतप्त सवाल यावेळी करण्यात आला. यासंदर्भात फोंडा येथे पाण्याच्या टाकीसाठी आवश्यक असलेल्या बारा मीटर जमिनीसाठी वनखात्याने केलेल्या तीन ते चार वर्षांच्या अडवणुकीचे उदाहरण देण्यात आले.
मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाच्या वेळी केवळ पार्सेकरच नव्हे तर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर आणि खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांना बराच वेळ अक्षरशः धारेवर धरले. इतरांची अडवणूक करणारे वनखाते खाणींसाठी शेकडो हेक्टर जमीन देताना फटाफट परवाने देते अशी बोचरी टीकाही पर्रीकर, सभापती राणे यांनी यावेळी केली.
प्रा. पार्सेकर यांनी याविषयावरील चर्चेला तोंड फोडले. राज्यात गेल्या पाच वर्षात खनिज व्यवसायासाठी वन खात्याची व पर्यायाने जंगलांची मोठ्या प्रमाणात नासधूस झाली. खाण किंवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी जेव्हा जंगलतोड होते तेव्हा कापलेल्या किंवा नष्ट झालेल्या झाडांइतकीच वनसंपदा नव्याने तयार करण्याचे काम संबंधितांचे (कंपनीचे) असते. तथापि, गेल्या पाच वर्षांत अमर्याद जंगलतोड झाली; त्या बदल्यात एक इंचही जागेत वनीकरण झाले नाही, असे पार्सेकर यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
खाण व्यवसायासाठी जेव्हा जंगलतोड होते तेव्हा त्याची नुकसानभरपाई सरकारला देणे कंपनीवर बंधनकारक असते. ही भरपाई नेमकी किती आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. मात्र सदर
भरपाई केंद्रीय सानुग्रह निधीत जमा करण्यात आल्याचे मंत्री नेरी यांनी सांगताच विरोधी पक्षनेत्यांसहित सगळ्यांनीच त्यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. हे पैसे केंद्रीय निधीत का? हानी गोव्याची झाली असल्याने भरपाई गोव्यालाच मिळायला हवी, असे पर्रीकर यांनी ठणकावून सांगितले.
खाण व्यवसायापायी राज्यात जंगलांची होणारी नासधूस भयानक असून ती रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. वनखात्याची जमीन खाण व्यवसायासाठी अजिबात द्यायची नाही असा कायदाही करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
त्यावर, नव्या खाण धोरणात ही गोष्ट प्रकर्षाने अंतर्भूत करता येईल आणि तसा कायदाही संमत करता येईल असे मंत्री नेरी यांनी सांगितले. मात्र केवळ बोलून आणि आश्वासने देऊन ही समस्या सुटणार नाही. गोव्यात सुरू होणाऱ्या खाणींना केंद्र सरकार परवानगी देत असल्याचे राज्य सरकार कायम भासवत असते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या शिफारशीशिवाय आणि इथल्या कागदोपत्री सोपस्कारांशिवाय गोव्यात एकाही खाणीला परवानगी देणे केंद्र सरकारला शक्य नाही, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी इतरांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करते; परंतु राज्य सरकारने ठोस धोरण अवलंबल्यास गोव्यातील खाण व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येईल. त्यासाठी केवळ राज्य सरकारची इच्छाशक्ती हवी असे पर्रीकर पुढे म्हणाले. त्यावर स्पष्टीकरण करताना राज्याचे खाण धोरण निश्चित होईपर्यंत नव्या खाणींना परवाने देणे बंद करण्याची आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करू शकतो असे वनमंत्री नेरी यांनी सांगितले. मात्र केवळ धोरण निश्चित होईपर्यंतच नव्हे तर नव्या खाणींना या पुढे अजिबात परवानगी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन केंद्र सरकारकडे तो प्रस्ताव पाठविल्यास तेथे आधीच सरसावून बसलेले केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री तो प्रस्ताव क्षणात संमत करतील असे पर्रीकर यांनी सांगितले. नव्या खाणींसाठी पाठविलेले सर्व प्रस्ताव आम्ही त्वरित मागे घेतो असा फॅक्स तुम्ही आजच केंद्राला पाठवा, असे सांगून पर्रीकरांनी नेरी यांची चांगलीच गोची केली. त्याचबरोबर यापुढे नव्या खाणींना परवाने नकोतच, असे सांगून श्री. नार्वेकर यांनी नेरींवरील दबाव वाढवला. शेवटी या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी थोडा अवधी मिळायला हवा असे सांगून नेरी यांनी या तापलेल्या चर्चेतून स्वतःची सोडवणूक करून घेतली.
वन जमीन खाणींसाठी न देण्याची
अनेक सदस्यांची एकमुखी मागणी
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - वन खात्याच्या शेकडो हेक्टर जमिनीतील अमर्याद खनिज उत्खननामुळे राज्यातील निसर्ग आणि पर्यावरणाला गंभीर धोका निर्माण झाला असून सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे वनसंपत्तीच नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे, अशी भीती अनेक सदस्यांनी आज विधानसभेत व्यक्त केली. एखाद्या सामान्य सरकारी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला दहा - बारा मीटर्सचा भूखंडदेखील देण्यास तीन - तीन वर्षे लावणारे वनखाते आपली शेकडो हेक्टर जमीन कसे काय खाण कंपन्यांच्या घशात घालते, असा संतप्त सवाल यावेळी करण्यात आला. यासंदर्भात फोंडा येथे पाण्याच्या टाकीसाठी आवश्यक असलेल्या बारा मीटर जमिनीसाठी वनखात्याने केलेल्या तीन ते चार वर्षांच्या अडवणुकीचे उदाहरण देण्यात आले.
मांद्रेचे आमदार प्रा. लक्ष्मीकांत यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नाच्या वेळी केवळ पार्सेकरच नव्हे तर विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर आणि खुद्द सभापती प्रतापसिंग राणे यांनीही वनमंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीस यांना बराच वेळ अक्षरशः धारेवर धरले. इतरांची अडवणूक करणारे वनखाते खाणींसाठी शेकडो हेक्टर जमीन देताना फटाफट परवाने देते अशी बोचरी टीकाही पर्रीकर, सभापती राणे यांनी यावेळी केली.
प्रा. पार्सेकर यांनी याविषयावरील चर्चेला तोंड फोडले. राज्यात गेल्या पाच वर्षात खनिज व्यवसायासाठी वन खात्याची व पर्यायाने जंगलांची मोठ्या प्रमाणात नासधूस झाली. खाण किंवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी जेव्हा जंगलतोड होते तेव्हा कापलेल्या किंवा नष्ट झालेल्या झाडांइतकीच वनसंपदा नव्याने तयार करण्याचे काम संबंधितांचे (कंपनीचे) असते. तथापि, गेल्या पाच वर्षांत अमर्याद जंगलतोड झाली; त्या बदल्यात एक इंचही जागेत वनीकरण झाले नाही, असे पार्सेकर यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
खाण व्यवसायासाठी जेव्हा जंगलतोड होते तेव्हा त्याची नुकसानभरपाई सरकारला देणे कंपनीवर बंधनकारक असते. ही भरपाई नेमकी किती आहे, असा सवाल विरोधी पक्षनेत्यांनी केला. मात्र सदर
भरपाई केंद्रीय सानुग्रह निधीत जमा करण्यात आल्याचे मंत्री नेरी यांनी सांगताच विरोधी पक्षनेत्यांसहित सगळ्यांनीच त्यांच्यावर जोरदार शाब्दिक हल्ला चढवला. हे पैसे केंद्रीय निधीत का? हानी गोव्याची झाली असल्याने भरपाई गोव्यालाच मिळायला हवी, असे पर्रीकर यांनी ठणकावून सांगितले.
खाण व्यवसायापायी राज्यात जंगलांची होणारी नासधूस भयानक असून ती रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. वनखात्याची जमीन खाण व्यवसायासाठी अजिबात द्यायची नाही असा कायदाही करण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
त्यावर, नव्या खाण धोरणात ही गोष्ट प्रकर्षाने अंतर्भूत करता येईल आणि तसा कायदाही संमत करता येईल असे मंत्री नेरी यांनी सांगितले. मात्र केवळ बोलून आणि आश्वासने देऊन ही समस्या सुटणार नाही. गोव्यात सुरू होणाऱ्या खाणींना केंद्र सरकार परवानगी देत असल्याचे राज्य सरकार कायम भासवत असते. प्रत्यक्षात राज्य सरकारच्या शिफारशीशिवाय आणि इथल्या कागदोपत्री सोपस्कारांशिवाय गोव्यात एकाही खाणीला परवानगी देणे केंद्र सरकारला शक्य नाही, असे पर्रीकर यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकार प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी इतरांवर ढकलण्याचा प्रयत्न करते; परंतु राज्य सरकारने ठोस धोरण अवलंबल्यास गोव्यातील खाण व्यवसायावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येईल. त्यासाठी केवळ राज्य सरकारची इच्छाशक्ती हवी असे पर्रीकर पुढे म्हणाले. त्यावर स्पष्टीकरण करताना राज्याचे खाण धोरण निश्चित होईपर्यंत नव्या खाणींना परवाने देणे बंद करण्याची आम्ही केंद्र सरकारला विनंती करू शकतो असे वनमंत्री नेरी यांनी सांगितले. मात्र केवळ धोरण निश्चित होईपर्यंतच नव्हे तर नव्या खाणींना या पुढे अजिबात परवानगी न देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेऊन केंद्र सरकारकडे तो प्रस्ताव पाठविल्यास तेथे आधीच सरसावून बसलेले केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्री तो प्रस्ताव क्षणात संमत करतील असे पर्रीकर यांनी सांगितले. नव्या खाणींसाठी पाठविलेले सर्व प्रस्ताव आम्ही त्वरित मागे घेतो असा फॅक्स तुम्ही आजच केंद्राला पाठवा, असे सांगून पर्रीकरांनी नेरी यांची चांगलीच गोची केली. त्याचबरोबर यापुढे नव्या खाणींना परवाने नकोतच, असे सांगून श्री. नार्वेकर यांनी नेरींवरील दबाव वाढवला. शेवटी या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी थोडा अवधी मिळायला हवा असे सांगून नेरी यांनी या तापलेल्या चर्चेतून स्वतःची सोडवणूक करून घेतली.
वास्कोत युवकाचा निर्घृण खून
शेवोर्लेट गाडी, लॅपटॉप, मोबाईल गायब
वास्को, दि. २ (प्रतिनिधी)- कामानिमित्त विदेशात असलेल्या भावाच्या फ्लॅटवर राहण्यासाठी गेलेल्या नरेश दोरादो (२५) याचा चाकूने भोसकून खून करण्यात आल्याची घटना चिखली-वास्को येथे घडल्याने शहरात खळबळ माजली आहे. नरेश सकाळी कामावर गेला नसल्याची माहिती त्याच्या कार्यालयातून मिळाल्याने त्याला पाहण्यासाठी त्याचे वडील फ्लॅटवर गेले असता सदर प्रकार उघडकीस आला. नरेशची नवीन गाडी, मोबाईल व लॅपटॉप गायब असल्याने तसेच खुनाच्या पद्धत यावरून पोलिसांनी या घटनेमागे चोरीचा उद्देश नसल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. नरेशचे नातेवाईक व मित्र यांच्याशी पोलिस रात्री उशिरापर्यंत चौकशी करत होते.
चिखली, वास्को येथील एसएमआरसी इस्पितळासमोरील रस्त्यावरील "शॅलोम क्रेस्ट' इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर असलेल्या फ्लॅटमध्ये नरेशचा मृतदेह आढळून आल्यानंतर ही वार्ता साऱ्या शहरात वाऱ्याप्रमाणे पसरली. मडगाव येथील "आयडिया' मोबाईल विक्री व्यवस्थापनाच्या कार्यालयात कार्यकारी पदावर असलेला नरेश सकाळी ९ वाजेपर्यंत कामावर पोचला नसल्याने व्यवस्थापक उबदेश स्वार यांनी त्याला मोबाईलवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोबाईल बंद असल्याचे आढळून आल्याने त्यांनी नरेशच्या घरी संपर्क केला. भावाच्या फ्लॅटवर राहण्यासाठी गेलेला आपला मुलगा कुठे गेला हे पाहण्यासाठी त्याचे वडील जुझे फिलोमीना दोरादो तेथे गेले असता फ्लॅट उघडाच असल्याचे त्यांना आढळून आले. आत नरेश रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर पडल्याचे दिसताच त्यांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. घटनेची माहिती मिळताच वास्को पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.
नरेशने हल्लीच घेतलेली राखाडी रंगाची शेवोर्लेट स्पार्क (जीए ०६ डी ४३०६) गाडी, त्याचा लॅपटॉप व मोबाईल गायब असल्याचे पोलिसांना आढळून आले. नरेशचा खून करण्यासाठी त्याच्याच फ्लॅटवरील तीन चाकू वापरण्यात आले, त्यांपैकी एकाची मूठ घटनास्थळी तुटून पडली होती तर एकाचे पाते नरेशच्या गळ्यातच अडकून पडले होते. याशिवाय त्याच्या पोटावर मिळून तीन ठिकाणी भोसकण्यात आले होते. शरीराच्या इतर भागावर चाकूने जखमा करण्यात आल्या आहेत. दरवाजा सुस्थितीत असल्याने खुनी नरेशबरोबरच फ्लॅटवर होता असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक महेश गावकर, वास्को पोलिस निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस, वेर्णा पोलिस निरीक्षक जिवबा दळवी पोलिस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. तपासासाठी श्वान पथकाची मदत घेतली असता याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे समजते. फ्लॅटच्या भिंतीवर तसेच इतर ठिकाणी रक्ताचे डाग असून ठसेतज्ज्ञांना वेगवेगळे ठसे सापडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याबाबत उपअधीक्षक महेश गावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता खुनामागे एकाहून अधिक व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. पोलिसांनी काही पुरावे सापडले असून त्यांना लवकरच गजाआड केले जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. नरेशचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी हॉस्पिसियोत पाठवण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. नरेशच्या पश्चात आईवडिल, दोन भाऊ व एक बहिण असा परिवार आहे.
नेमही हसतमुख असणाऱ्या नरेश दोरादोचा अज्ञातांनी क्रूरपणे खून केल्याने त्याचे नातेवाईक व मित्रांना एके प्रकारे मोठा धक्काच बसला आहे. वास्कोचे माजी आमदार तथा वकील हरकुलांत दोरादो यांचा पुतण्या असून माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक कार्लुस आल्मेदा यांचा मामेभाऊ आहे.
आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास नरेशचा खून झाल्याचे वृत्त सबंध शहरात पसरताच त्याच्या नातेवाईकांनी तसेच मित्रांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्याचा चुलत भाऊ शरमन नूनिस याने तर आपला या घटनेवर विश्वासच बसत नसल्याचे सांगितले. काल उशिरा रात्री ३.३० वाजेपर्यंत आम्ही दोघेही एकमेकांना "एसएमएस' करत होतो, असे त्यांनी सांगितले. नरेशने वास्कोतील प्रसिद्ध सेंट जोसेफ शाळा व नंतर एमईएम महाविद्यालयातून आपले शिक्षण पूर्ण केले. स्वभावाने अगदी शांत असलेल्या एका उत्कृष्ट युवा व्हायोलीनवादकाचा युवकाचा अशा प्रकारे कोणी खून करू शकतो? असा प्रश्न त्याच्या मित्रमंडळींमधून ऐकू येत होता.
वास्को, दि. २ (प्रतिनिधी)- कामानिमित्त विदेशात असलेल्या भावाच्या फ्लॅटवर राहण्यासाठी गेलेल्या नरेश दोरादो (२५) याचा चाकूने भोसकून खून करण्यात आल्याची घटना चिखली-वास्को येथे घडल्याने शहरात खळबळ माजली आहे. नरेश सकाळी कामावर गेला नसल्याची माहिती त्याच्या कार्यालयातून मिळाल्याने त्याला पाहण्यासाठी त्याचे वडील फ्लॅटवर गेले असता सदर प्रकार उघडकीस आला. नरेशची नवीन गाडी, मोबाईल व लॅपटॉप गायब असल्याने तसेच खुनाच्या पद्धत यावरून पोलिसांनी या घटनेमागे चोरीचा उद्देश नसल्याचा संशय व्यक्त केला आहे. नरेशचे नातेवाईक व मित्र यांच्याशी पोलिस रात्री उशिरापर्यंत चौकशी करत होते.
चिखली, वास्को येथील एसएमआरसी इस्पितळासमोरील रस्त्यावरील "शॅलोम क्रेस्ट' इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर असलेल्या फ्लॅटमध्ये नरेशचा मृतदेह आढळून आल्यानंतर ही वार्ता साऱ्या शहरात वाऱ्याप्रमाणे पसरली. मडगाव येथील "आयडिया' मोबाईल विक्री व्यवस्थापनाच्या कार्यालयात कार्यकारी पदावर असलेला नरेश सकाळी ९ वाजेपर्यंत कामावर पोचला नसल्याने व्यवस्थापक उबदेश स्वार यांनी त्याला मोबाईलवर संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मोबाईल बंद असल्याचे आढळून आल्याने त्यांनी नरेशच्या घरी संपर्क केला. भावाच्या फ्लॅटवर राहण्यासाठी गेलेला आपला मुलगा कुठे गेला हे पाहण्यासाठी त्याचे वडील जुझे फिलोमीना दोरादो तेथे गेले असता फ्लॅट उघडाच असल्याचे त्यांना आढळून आले. आत नरेश रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर पडल्याचे दिसताच त्यांनी आरडाओरड करण्यास सुरुवात केली. घटनेची माहिती मिळताच वास्को पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले.
नरेशने हल्लीच घेतलेली राखाडी रंगाची शेवोर्लेट स्पार्क (जीए ०६ डी ४३०६) गाडी, त्याचा लॅपटॉप व मोबाईल गायब असल्याचे पोलिसांना आढळून आले. नरेशचा खून करण्यासाठी त्याच्याच फ्लॅटवरील तीन चाकू वापरण्यात आले, त्यांपैकी एकाची मूठ घटनास्थळी तुटून पडली होती तर एकाचे पाते नरेशच्या गळ्यातच अडकून पडले होते. याशिवाय त्याच्या पोटावर मिळून तीन ठिकाणी भोसकण्यात आले होते. शरीराच्या इतर भागावर चाकूने जखमा करण्यात आल्या आहेत. दरवाजा सुस्थितीत असल्याने खुनी नरेशबरोबरच फ्लॅटवर होता असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच दक्षिण गोवा पोलिस अधीक्षक ऍलन डिसा, उपअधीक्षक महेश गावकर, वास्को पोलिस निरीक्षक ब्राझ मिनेझीस, वेर्णा पोलिस निरीक्षक जिवबा दळवी पोलिस पथकासह घटनास्थळी दाखल झाले. तपासासाठी श्वान पथकाची मदत घेतली असता याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे समजते. फ्लॅटच्या भिंतीवर तसेच इतर ठिकाणी रक्ताचे डाग असून ठसेतज्ज्ञांना वेगवेगळे ठसे सापडल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
याबाबत उपअधीक्षक महेश गावकर यांच्याशी संपर्क साधला असता खुनामागे एकाहून अधिक व्यक्तींचा सहभाग असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. पोलिसांनी काही पुरावे सापडले असून त्यांना लवकरच गजाआड केले जाईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. नरेशचा मृतदेह शवचिकित्सेसाठी हॉस्पिसियोत पाठवण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. नरेशच्या पश्चात आईवडिल, दोन भाऊ व एक बहिण असा परिवार आहे.
नेमही हसतमुख असणाऱ्या नरेश दोरादोचा अज्ञातांनी क्रूरपणे खून केल्याने त्याचे नातेवाईक व मित्रांना एके प्रकारे मोठा धक्काच बसला आहे. वास्कोचे माजी आमदार तथा वकील हरकुलांत दोरादो यांचा पुतण्या असून माजी नगराध्यक्ष तथा नगरसेवक कार्लुस आल्मेदा यांचा मामेभाऊ आहे.
आज दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास नरेशचा खून झाल्याचे वृत्त सबंध शहरात पसरताच त्याच्या नातेवाईकांनी तसेच मित्रांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्याचा चुलत भाऊ शरमन नूनिस याने तर आपला या घटनेवर विश्वासच बसत नसल्याचे सांगितले. काल उशिरा रात्री ३.३० वाजेपर्यंत आम्ही दोघेही एकमेकांना "एसएमएस' करत होतो, असे त्यांनी सांगितले. नरेशने वास्कोतील प्रसिद्ध सेंट जोसेफ शाळा व नंतर एमईएम महाविद्यालयातून आपले शिक्षण पूर्ण केले. स्वभावाने अगदी शांत असलेल्या एका उत्कृष्ट युवा व्हायोलीनवादकाचा युवकाचा अशा प्रकारे कोणी खून करू शकतो? असा प्रश्न त्याच्या मित्रमंडळींमधून ऐकू येत होता.
बेकायदा कॅसिनो त्वरित खोल समुद्रामध्ये पाठवा
मंत्रिमंडळ निर्णयाची झटपट कार्यवाही करा
विरोधकांकडून सरकारवर "फिक्सिंग'चा आरोप
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलची "फिक्सिंग जनरल' अशी संभावना करत हे महाशय सरकारला विविध विषयांत चुकीचा सल्ला देऊन अनेक भानगडी करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला. मांडवी नदीतील कॅसिनो खोल समुद्रात हाकलून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर हे महाशय "न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत आम्ही तसे काही करणार नाही', असे न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना सांगतात. मात्र कारवाई न करण्याची ही मुदत दोन आठवड्यात संपल्यानंतर कॅसिनो हटवण्याचा सल्ला ते सरकारला देत नाहीत, यावरून त्यांची कार्यपद्धती लक्षात येते असेही श्री. पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, कॅसिनोच्या विषयावर सरकार सविस्तर अभ्यास करून ठोस निर्णय घेईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले. त्यावर, आश्वासन नको कारवाई हवी, असा आग्रह पर्रीकर यांनी धरला.
स्वतः पर्रीकर यांनी कॅसिनोसंदर्भात विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावर दयानंद नार्वेकर, श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस आदींनी पर्यटन खात्याचा नव्याने ताबा घेतलेल्या नीळकंठ हळर्णकर यांच्यावर एकामागोमाग एक संतप्त सवालांचा भडिमारच केला. बिचारे हळर्णकर, त्यांनी या खात्याचा ताबा घेऊन काही दिवसच झाले असताना सदस्यांच्या कॅसिनोविषयक भडिमाराने ते चांगलेच गांगरले. त्याचबरोबर ही भानगड तुमची नाही, ज्याने केली तो सभागृहात येत नाही असेही पर्रीकरांनी हळर्णकर यांना उद्देशून सांगितले. मांडवीत विनापरवाना व्यवसाय करणारे कॅसिनो खोल समुद्रात हाकलून लावण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ फेब्रुवारी २००९ च्या बैठकीत झाला होते. त्यानंतर काही कॅसिनो मालक उच्च न्यायालयात गेले होते. खरेतर न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती वगैरे दिलीच नव्हती. तथापि, ऍडव्होकेट जनरलनी स्वतःहूनच न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कारवाई न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. न्यायालयाने या विषयावर केवळ दोन आठवड्यांचा संबंधितांना अवधी दिला होता. अर्थात, त्यानंतर कॅसिनोविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सरकारला कोणीच रोखले नव्हते. ही मुदत साधारणतः मार्च २००९ च्या मध्याला संपली. त्यानंतर आजपर्यंत जवळपास दीड वर्ष मांडवीतील सर्व कॅसिनो बेकायदा व्यवसाय करीत आहेत. त्यांच्याकडे कसलेच परवाने नाहीत हे स्पष्टच आहे. तथापि, उद्या या बोटींना एखादा अपघात झाला
किंवा दुर्घटना घडली तर त्यास जबाबदार कोण हेही स्पष्ट नाही. अशावेळी एजींनी सरकारला योग्य तो सल्ला देऊन कॅसिनो मांडवीतून हटवायला हवे होते; परंतु आपले खरे काम न करता बाकीच्या भानगडीच ते करत असल्याचा आरोप श्री. पर्रीकर यांनी केला.
विशेष म्हणजे विरोधक किंवा इतरांनी उपस्थित केलेल्या एकाही प्रश्नाला पर्यटनमंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. "आम्ही कारवाई करू,' असेच ते सांगत राहिले. परिणामी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचीही चांगलीच गोची झाली.
हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी, कॅसिनोच्या विषयावर तोंडसुख घेताना आता "स्टे' नाही, आधीही तो नव्हता. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सर्व बेकायदा कॅसिनो मांडवी नदीतून हटवा अशी मागणी केली. मांडवी नदी व्यापून व्यवसाय करणाऱ्या कॅसिनो बोटींमुळे सगळ्यांचीही अडचण होत असून सामान्य माणूस या अडचणींमुळे जेरीस आल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले.
कॅसिनोची ही भानगडी सरकारी आहे. सरकार तसेच "एजीं'कडून लोकांची याविषयावर उघडपणे दिशाभूल सुरू आहे. न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे बेकायदा कॅसिनोंवर कारवाई करता येत नाही, असे चित्र सरकार तयार करत आहे. प्रत्यक्षात स्थगिती नाहीच किंबहुना सरकारला कारवाई करण्यापासून कोणीच अडवलेले नाही. मग विलंब का, तात्काळ कारवाई करा, कॅसिनो नदीतून हाकला, असे पर्रीकर यांनी निक्षून सांगितले. चर्चेदाखल त्यांनी न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांचा संबंधित निवाडाही वाचून दाखवला. भानगडी हे लोक करतात (सरकार) आणि लोक मला विचारतात कॅसिनोविरुद्ध आवाज का काढत नाही म्हणून? अशा वेळी यांचे पाप मी उगाच कशाला माझ्या डोक्यावर घेऊ. मांडवीतील सर्व कॅसिनो बेकायदा आहेत आणि त्यांना तेथून हाकलून द्यावेच लागेल, असेही पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले.
नार्वेकर यांनी याच निवाड्यात न्यायालयाने गास्पार डायस ते मांडवी पूल यादरम्यान नदीत एकाही कॅसिनोला परवानगी देऊन नये असा आदेश दिलेला परिच्छेदही यावेळी वाचून दाखवला.
शेवटी आता ४ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कॅसिनो संबंधीच्या एका सुनावणीच्या वेळी सरकार योग्य तो निर्णय घेऊन कारवाई करेल असे आश्वासन देऊन पर्यटनमंत्र्यांनी या भडिमारातून स्वतःची सुटका करून घेतली.
दरम्यान, हॉटेल "लीला'ने आपला कॅसिनो विकला असून या कॅसिनोकडून जेटीच्या होणाऱ्या वापराच्या बदली ६० लाख रुपये सरकारला येणे आहे. ते पैसे कोण देणार, असा सवाल करून पर्रीकरांनी पर्यटनमंत्र्यांना भंडावून सोडले. २.१४ लाख रुपये दरमहा भाडे ही रक्कम कमी नाही. "लीला'च्या या कॅसिनोने तब्बल दोन वर्षे ही जेटी फुकटात वापरली आहे. आता हे पैसे वसूल करण्यासाठी कॅसिनोला जेटी वापरण्यास बंदी घाला. जोवर आधीचे भाडे वसूल होत नाही तोवर जेटीचा वापर बोटीला करू देणार नाही अशी भूमिका घ्या, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.
विरोधकांकडून सरकारवर "फिक्सिंग'चा आरोप
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - राज्याच्या ऍडव्होकेट जनरलची "फिक्सिंग जनरल' अशी संभावना करत हे महाशय सरकारला विविध विषयांत चुकीचा सल्ला देऊन अनेक भानगडी करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केला. मांडवी नदीतील कॅसिनो खोल समुद्रात हाकलून देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतल्यानंतर हे महाशय "न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत आम्ही तसे काही करणार नाही', असे न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना सांगतात. मात्र कारवाई न करण्याची ही मुदत दोन आठवड्यात संपल्यानंतर कॅसिनो हटवण्याचा सल्ला ते सरकारला देत नाहीत, यावरून त्यांची कार्यपद्धती लक्षात येते असेही श्री. पर्रीकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. दरम्यान, कॅसिनोच्या विषयावर सरकार सविस्तर अभ्यास करून ठोस निर्णय घेईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी दिले. त्यावर, आश्वासन नको कारवाई हवी, असा आग्रह पर्रीकर यांनी धरला.
स्वतः पर्रीकर यांनी कॅसिनोसंदर्भात विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावर दयानंद नार्वेकर, श्रीमती व्हिक्टोरिया फर्नांडिस आदींनी पर्यटन खात्याचा नव्याने ताबा घेतलेल्या नीळकंठ हळर्णकर यांच्यावर एकामागोमाग एक संतप्त सवालांचा भडिमारच केला. बिचारे हळर्णकर, त्यांनी या खात्याचा ताबा घेऊन काही दिवसच झाले असताना सदस्यांच्या कॅसिनोविषयक भडिमाराने ते चांगलेच गांगरले. त्याचबरोबर ही भानगड तुमची नाही, ज्याने केली तो सभागृहात येत नाही असेही पर्रीकरांनी हळर्णकर यांना उद्देशून सांगितले. मांडवीत विनापरवाना व्यवसाय करणारे कॅसिनो खोल समुद्रात हाकलून लावण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या २७ फेब्रुवारी २००९ च्या बैठकीत झाला होते. त्यानंतर काही कॅसिनो मालक उच्च न्यायालयात गेले होते. खरेतर न्यायालयाने सरकारच्या या निर्णयाला स्थगिती वगैरे दिलीच नव्हती. तथापि, ऍडव्होकेट जनरलनी स्वतःहूनच न्यायालयाचा निर्णय होईपर्यंत कारवाई न करण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. न्यायालयाने या विषयावर केवळ दोन आठवड्यांचा संबंधितांना अवधी दिला होता. अर्थात, त्यानंतर कॅसिनोविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी सरकारला कोणीच रोखले नव्हते. ही मुदत साधारणतः मार्च २००९ च्या मध्याला संपली. त्यानंतर आजपर्यंत जवळपास दीड वर्ष मांडवीतील सर्व कॅसिनो बेकायदा व्यवसाय करीत आहेत. त्यांच्याकडे कसलेच परवाने नाहीत हे स्पष्टच आहे. तथापि, उद्या या बोटींना एखादा अपघात झाला
किंवा दुर्घटना घडली तर त्यास जबाबदार कोण हेही स्पष्ट नाही. अशावेळी एजींनी सरकारला योग्य तो सल्ला देऊन कॅसिनो मांडवीतून हटवायला हवे होते; परंतु आपले खरे काम न करता बाकीच्या भानगडीच ते करत असल्याचा आरोप श्री. पर्रीकर यांनी केला.
विशेष म्हणजे विरोधक किंवा इतरांनी उपस्थित केलेल्या एकाही प्रश्नाला पर्यटनमंत्र्यांकडून समाधानकारक उत्तर मिळू शकले नाही. "आम्ही कारवाई करू,' असेच ते सांगत राहिले. परिणामी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचीही चांगलीच गोची झाली.
हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनी, कॅसिनोच्या विषयावर तोंडसुख घेताना आता "स्टे' नाही, आधीही तो नव्हता. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार सर्व बेकायदा कॅसिनो मांडवी नदीतून हटवा अशी मागणी केली. मांडवी नदी व्यापून व्यवसाय करणाऱ्या कॅसिनो बोटींमुळे सगळ्यांचीही अडचण होत असून सामान्य माणूस या अडचणींमुळे जेरीस आल्याचे नार्वेकर यांनी सांगितले.
कॅसिनोची ही भानगडी सरकारी आहे. सरकार तसेच "एजीं'कडून लोकांची याविषयावर उघडपणे दिशाभूल सुरू आहे. न्यायालयाची स्थगिती असल्यामुळे बेकायदा कॅसिनोंवर कारवाई करता येत नाही, असे चित्र सरकार तयार करत आहे. प्रत्यक्षात स्थगिती नाहीच किंबहुना सरकारला कारवाई करण्यापासून कोणीच अडवलेले नाही. मग विलंब का, तात्काळ कारवाई करा, कॅसिनो नदीतून हाकला, असे पर्रीकर यांनी निक्षून सांगितले. चर्चेदाखल त्यांनी न्यायमूर्ती नरेश पाटील व न्यायमूर्ती नेल्सन ब्रिटो यांचा संबंधित निवाडाही वाचून दाखवला. भानगडी हे लोक करतात (सरकार) आणि लोक मला विचारतात कॅसिनोविरुद्ध आवाज का काढत नाही म्हणून? अशा वेळी यांचे पाप मी उगाच कशाला माझ्या डोक्यावर घेऊ. मांडवीतील सर्व कॅसिनो बेकायदा आहेत आणि त्यांना तेथून हाकलून द्यावेच लागेल, असेही पर्रीकर यांनी ठासून सांगितले.
नार्वेकर यांनी याच निवाड्यात न्यायालयाने गास्पार डायस ते मांडवी पूल यादरम्यान नदीत एकाही कॅसिनोला परवानगी देऊन नये असा आदेश दिलेला परिच्छेदही यावेळी वाचून दाखवला.
शेवटी आता ४ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कॅसिनो संबंधीच्या एका सुनावणीच्या वेळी सरकार योग्य तो निर्णय घेऊन कारवाई करेल असे आश्वासन देऊन पर्यटनमंत्र्यांनी या भडिमारातून स्वतःची सुटका करून घेतली.
दरम्यान, हॉटेल "लीला'ने आपला कॅसिनो विकला असून या कॅसिनोकडून जेटीच्या होणाऱ्या वापराच्या बदली ६० लाख रुपये सरकारला येणे आहे. ते पैसे कोण देणार, असा सवाल करून पर्रीकरांनी पर्यटनमंत्र्यांना भंडावून सोडले. २.१४ लाख रुपये दरमहा भाडे ही रक्कम कमी नाही. "लीला'च्या या कॅसिनोने तब्बल दोन वर्षे ही जेटी फुकटात वापरली आहे. आता हे पैसे वसूल करण्यासाठी कॅसिनोला जेटी वापरण्यास बंदी घाला. जोवर आधीचे भाडे वसूल होत नाही तोवर जेटीचा वापर बोटीला करू देणार नाही अशी भूमिका घ्या, असा सल्लाही पर्रीकर यांनी दिला.
"सायबरएज' रद्द केल्याने बहुजन समाजाचे नुकसान
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- "सायबरएज'सारखी योजना रद्द करून विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारने बहुजन समाजाचे जबर नुकसान केले आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली. समाजाच्या तळागाळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत माहिती तंत्रज्ञानाचा मंत्र पोहोचावा या दृष्टीने ही अनोखी योजना भाजप सरकारने तयार केली होती. आता ही योजना रद्द करून उच्च माध्यमिक विद्यालयात संगणक विभाग सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. सकाळी कॉलेजला येणारे विद्यार्थी संध्याकाळी उपाशी पोटी राहून संगणकाचे शिक्षण घेतील, हा विचारच मुळी चुकीचा असल्याचेही पर्रीकर म्हणाले.
आज शिक्षण खात्यावरील कपात सूचनांवर बोलताना पर्रीकर यांनी शिक्षण खात्याकडे पाहण्याच्या सरकारच्या एकंदरीत दृष्टिकोनावरच ठपका ठेवला. शिक्षणासंबंधी सरकार दिशाहीन बनले आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षण खात्यासाठी मोठी आर्थिक तजवीज केल्याचे सरकारकडून ठासून सांगितले जाते, पण हे आकडे फोल आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत शिक्षणासाठी केलेल्या तजविजीचा आकडा घसरत चालला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने ६०१ कोटी रुपयांची तरतूद या खात्यासाठी केली आहे, पण त्यातील ५३५ कोटी हे निव्वळ वेतनावर खर्च होणार आहेत व प्रत्यक्ष शिक्षण खात्याच्या विकासासाठी मात्र ६७ कोटी रुपयेच शिल्लक राहतात. फर्मागुडी येथे "एनआयटी' संस्थेसाठी १२ लाख चौरसमीटर भूखंड देताना किमान पन्नास टक्के जागा गोव्यातील विद्यार्थ्यांना मिळतील, याचीही काळजी घेण्यात आलेली नाही. शिरोडा येथील रायेश्वर तंत्रज्ञान संस्थेतील एक शिक्षक विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक नापास करतो, याची माहिती खात्याला देऊनही काहीही उपयोग झालेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत फक्त ४९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत व त्यांपैकी ३६ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या या योजनेत अनेक भ्रष्टाचाराचे पैलू असल्याचा टोलाही यावेळी त्यांनी हाणला. राज्यात विविध खासगी शिक्षण संस्थांकडून शिक्षणाचा व्यापार सुरू असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. सरकारी शाळांबाबत सरकारचे धोरण पाहिल्यास या शाळा बंद करण्याचाच सरकारचा कट आहे की काय, असा संशय येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील सरकारी शाळांचा प्रामुख्याने विचार करण्याचे सोडून इतर शाळांना बालरथ योजनेअंतर्गत बसगाड्यांची सोय केली, यावरून सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी काय बोध घ्यावा, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. सरकारी शाळांतील साधनसुविधांची दैना झाली आहे. २५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असावा, असा नियम खासगी संस्थांना जर लागू आहे तर विविध सरकारी शाळांत पूरक विद्यार्थी असूनही एकच शिक्षक कसा काय, असा सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच हवे, असा उल्लेख करून केवळ कुठल्या तरी देशात लहान मुले फाडफाड इंग्रजी बोलतात म्हणून त्याचा संदर्भ गोव्याच्या बाबतीत लावणे हे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
आज शिक्षण खात्यावरील कपात सूचनांवर बोलताना पर्रीकर यांनी शिक्षण खात्याकडे पाहण्याच्या सरकारच्या एकंदरीत दृष्टिकोनावरच ठपका ठेवला. शिक्षणासंबंधी सरकार दिशाहीन बनले आहे. अर्थसंकल्पात शिक्षण खात्यासाठी मोठी आर्थिक तजवीज केल्याचे सरकारकडून ठासून सांगितले जाते, पण हे आकडे फोल आहेत. गेल्या दोन वर्षांच्या तुलनेत शिक्षणासाठी केलेल्या तजविजीचा आकडा घसरत चालला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने ६०१ कोटी रुपयांची तरतूद या खात्यासाठी केली आहे, पण त्यातील ५३५ कोटी हे निव्वळ वेतनावर खर्च होणार आहेत व प्रत्यक्ष शिक्षण खात्याच्या विकासासाठी मात्र ६७ कोटी रुपयेच शिल्लक राहतात. फर्मागुडी येथे "एनआयटी' संस्थेसाठी १२ लाख चौरसमीटर भूखंड देताना किमान पन्नास टक्के जागा गोव्यातील विद्यार्थ्यांना मिळतील, याचीही काळजी घेण्यात आलेली नाही. शिरोडा येथील रायेश्वर तंत्रज्ञान संस्थेतील एक शिक्षक विद्यार्थ्यांना जाणीवपूर्वक नापास करतो, याची माहिती खात्याला देऊनही काहीही उपयोग झालेला नाही, अशी टीका त्यांनी केली.
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत फक्त ४९ कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत व त्यांपैकी ३६ कोटी रुपयेच खर्च करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या या योजनेत अनेक भ्रष्टाचाराचे पैलू असल्याचा टोलाही यावेळी त्यांनी हाणला. राज्यात विविध खासगी शिक्षण संस्थांकडून शिक्षणाचा व्यापार सुरू असल्याचा आरोपही पर्रीकर यांनी केला. सरकारी शाळांबाबत सरकारचे धोरण पाहिल्यास या शाळा बंद करण्याचाच सरकारचा कट आहे की काय, असा संशय येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. राज्यातील सरकारी शाळांचा प्रामुख्याने विचार करण्याचे सोडून इतर शाळांना बालरथ योजनेअंतर्गत बसगाड्यांची सोय केली, यावरून सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांनी काय बोध घ्यावा, असा सवालही पर्रीकर यांनी केला. सरकारी शाळांतील साधनसुविधांची दैना झाली आहे. २५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असावा, असा नियम खासगी संस्थांना जर लागू आहे तर विविध सरकारी शाळांत पूरक विद्यार्थी असूनही एकच शिक्षक कसा काय, असा सवालही पर्रीकर यांनी यावेळी केला. प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच हवे, असा उल्लेख करून केवळ कुठल्या तरी देशात लहान मुले फाडफाड इंग्रजी बोलतात म्हणून त्याचा संदर्भ गोव्याच्या बाबतीत लावणे हे पूर्णपणे चुकीचे ठरेल, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले.
पोस्टमास्तर आत्महत्येचा तपास योग्य दिशेने - कामत
(दै. गोवादूतच्या वृत्ताची विधानसभेत दखल)
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): वाळपईचे पोस्टमास्तर प्रकाश गाडगीळ यांच्या आत्महत्येसंबंधीची चौकशी अद्याप बंद झालेली नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी मिळालेल्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. या तपासणीनंतर या आत्महत्येमागचे कारण स्पष्ट होऊ शकेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज दिली.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी शुन्यप्रहरावेळी हा विषय उपस्थित केला. यासंबंधी दै. गोवादूतच्या वृत्ताचा संदर्भ देत त्यांनी या संशयास्पद आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. याप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचाही आरोप केला जात आहे. खुद्द सभापती प्रतापसिंह राणे हे देखील वाळपईचे आहेत व त्यामुळे अशा आरोपामुळे संभ्रम निर्माण होतो. यास्तव या प्रकरणाचा योग्य रितीने तपास होणे अत्यंत गरजेचे असल्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी यावेळी बोलताना आपणही याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केल्याचे सांगितले. प्रकाश गाडगीळ यांच्याकडून एका युवतीला दीड लाख रुपये दिल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे हा जर ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आहे तर त्याचा योग्य तपास लावलाच पाहिजे, असे ते म्हणाले.
प्रकाश गाडगीळ यांनी आत्महत्या करतेवेळी ठेवलेल्या पत्रात आत्महत्येमागील सर्व कारणे स्पष्ट केली होती, असेही सांगण्यात येते. याप्रकरणी एक युवती व तिच्या साथीदारांचे नाव येते. पण पोलिसांनी त्यांची चौकशी करून त्यांना सोडून दिले. त्यामुळे ही चौकशी नेमकी कुठे पोचली आहे, हेच कळणे कठीण बनल्याचेही आमदार मांद्रेकर म्हणाले.
या प्रकरणाची चौकशी पोलिसांकडून योग्य पद्धतीने सुरू आहे व त्यामुळे या आत्महत्या प्रकरणाचा उलगडा होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले.
----------
रवीना रॉड्रिगीस मृत्यू प्रकरण
समिती स्थापन करणार;
अहवालानंतरच कारवाई
पणजी, दि. २ प्रतिनिधी : रवीना रॉड्रिगीस हिच्या गोमेकॉतील मृत्यूसंबंधी चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील तपासाची व कारवाईची दिशा ठरेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहाला दिले. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. "एपेंडिक्स'च्या शस्त्रक्रियेचे निमित्त ठरून रवीना रॉड्रिगीस या १६ वर्षीय युवतीचा मृत्यू होण्यामागे डॉक्टरांचा हलगर्जीपणाच असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. वास्को येथील एका खासगी इस्पितळात या युवतीवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात एका रुग्णाचा मृत्यू झाला होता. खासगी इस्पितळातील शस्त्रक्रिया विभागाची (ऑपरेशन थिएटर) तपासणी करण्याची गरज व्यक्त करताना हे विभाग स्वच्छ व शस्त्रक्रियेसाठी योग्य असणे आवश्यक आहे, असे विजय पै खोत यांनी सांगितले.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): वाळपईचे पोस्टमास्तर प्रकाश गाडगीळ यांच्या आत्महत्येसंबंधीची चौकशी अद्याप बंद झालेली नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी मिळालेल्या काही महत्त्वाच्या कागदपत्रांची तपासणी सुरू आहे. या तपासणीनंतर या आत्महत्येमागचे कारण स्पष्ट होऊ शकेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज दिली.
शिवोलीचे आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी शुन्यप्रहरावेळी हा विषय उपस्थित केला. यासंबंधी दै. गोवादूतच्या वृत्ताचा संदर्भ देत त्यांनी या संशयास्पद आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. याप्रकरणी राजकीय हस्तक्षेपाचाही आरोप केला जात आहे. खुद्द सभापती प्रतापसिंह राणे हे देखील वाळपईचे आहेत व त्यामुळे अशा आरोपामुळे संभ्रम निर्माण होतो. यास्तव या प्रकरणाचा योग्य रितीने तपास होणे अत्यंत गरजेचे असल्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी यावेळी बोलताना आपणही याप्रकरणी सखोल चौकशीची मागणी केल्याचे सांगितले. प्रकाश गाडगीळ यांच्याकडून एका युवतीला दीड लाख रुपये दिल्याचेही वृत्त आहे. त्यामुळे हा जर ब्लॅकमेलिंगचा प्रकार आहे तर त्याचा योग्य तपास लावलाच पाहिजे, असे ते म्हणाले.
प्रकाश गाडगीळ यांनी आत्महत्या करतेवेळी ठेवलेल्या पत्रात आत्महत्येमागील सर्व कारणे स्पष्ट केली होती, असेही सांगण्यात येते. याप्रकरणी एक युवती व तिच्या साथीदारांचे नाव येते. पण पोलिसांनी त्यांची चौकशी करून त्यांना सोडून दिले. त्यामुळे ही चौकशी नेमकी कुठे पोचली आहे, हेच कळणे कठीण बनल्याचेही आमदार मांद्रेकर म्हणाले.
या प्रकरणाची चौकशी पोलिसांकडून योग्य पद्धतीने सुरू आहे व त्यामुळे या आत्महत्या प्रकरणाचा उलगडा होईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री कामत यांनी दिले.
----------
रवीना रॉड्रिगीस मृत्यू प्रकरण
समिती स्थापन करणार;
अहवालानंतरच कारवाई
पणजी, दि. २ प्रतिनिधी : रवीना रॉड्रिगीस हिच्या गोमेकॉतील मृत्यूसंबंधी चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच पुढील तपासाची व कारवाईची दिशा ठरेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहाला दिले. काणकोणचे आमदार विजय पै खोत यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. "एपेंडिक्स'च्या शस्त्रक्रियेचे निमित्त ठरून रवीना रॉड्रिगीस या १६ वर्षीय युवतीचा मृत्यू होण्यामागे डॉक्टरांचा हलगर्जीपणाच असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. यामुळे या प्रकरणाची चौकशी होणे गरजेचे आहे. वास्को येथील एका खासगी इस्पितळात या युवतीवर शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यापूर्वी अशाच एका प्रकरणात एका रुग्णाचा मृत्यू झाला होता. खासगी इस्पितळातील शस्त्रक्रिया विभागाची (ऑपरेशन थिएटर) तपासणी करण्याची गरज व्यक्त करताना हे विभाग स्वच्छ व शस्त्रक्रियेसाठी योग्य असणे आवश्यक आहे, असे विजय पै खोत यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात मिकींचा हक्कभंग प्रस्ताव
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)- विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारात घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे बाणावलीचे आमदार तथा माजी पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी आपल्याच सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव सादर करून एकच खळबळ उडवली. हा प्रस्ताव तात्काळ दाखल करून घेण्यास सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी नकार दर्शवला. या प्रस्तावावर अभ्यास करून नंतरच तो दाखल करून घेण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सभागृहाला सांगितले.
नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी प्रमुख संशयित असलेल्या मिकी पाशेको यांना १४ दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. अखेर उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्याने गेल्या २९ जुलै रोजी ते विधानसभा अधिवेशनासाठी हजर झाले. विधानसभेत हजर झाल्यावर त्यांनी आपल्यासंबंधी घडलेल्या प्रकरणाची माहिती देताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर शरसंधान केले. आपल्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यासाठी कामत यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय नेते शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल यांच्याकरवी दबाव आणल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला होता. त्यांचे भाषण संपल्यावर लगेच मुख्यमंत्री कामत यांनी या आरोपांचे खंडन करून आपण शरद पवार किंवा प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी या काळात अजिबात संपर्क साधला नाही, असे स्पष्टीकरण केले होते.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहात केलेल्या स्पष्टीकरणावर हरकत घेत मिकी पाशेको यांनी त्यांच्याविरोधात हा हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला आहे. आपण ५ जुलै रोजी राजीनामा सादर केला व त्याच्या एक दिवस आधी दिगंबर कामत यांनी शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्याचे सबळ पुरावे आपल्याकडे आहेत, असा दावा त्यांनी या प्रस्तावात केला आहे. यासंबंधीची काही वृत्तपत्रातील कात्रणेही सभागृहात सादर केली. हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्याअगोदर ही कात्रणे सभागृहात वाटण्यास सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी हरकत घेतली आहे. आघाडी सरकारच्या घटक पक्षाच्या एखाद्या आमदाराकडून आपल्याच सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांवरच थेट हक्कभंगाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा हा प्रकार एकमेवाद्वितीय असून या प्रस्तावामुळे आघाडीचे संबंध बिघडण्याची जास्त शक्यता आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधिमंडळ नेते, प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी या प्रस्तावासंबंधी मिकी पाशेको यांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नाही किंवा आपल्याला यासंबंधी काही कळवलेही नाही, त्यामुळे याबाबत आपण भाष्य करू इच्छित नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
नादिया तोरादो मृत्युप्रकरणी प्रमुख संशयित असलेल्या मिकी पाशेको यांना १४ दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्यात आले होते. अखेर उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केल्याने गेल्या २९ जुलै रोजी ते विधानसभा अधिवेशनासाठी हजर झाले. विधानसभेत हजर झाल्यावर त्यांनी आपल्यासंबंधी घडलेल्या प्रकरणाची माहिती देताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यावर शरसंधान केले. आपल्याला मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्यासाठी कामत यांनी पक्षाचे राष्ट्रीय नेते शरद पवार व प्रफुल्ल पटेल यांच्याकरवी दबाव आणल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला होता. त्यांचे भाषण संपल्यावर लगेच मुख्यमंत्री कामत यांनी या आरोपांचे खंडन करून आपण शरद पवार किंवा प्रफुल्ल पटेल यांच्याशी या काळात अजिबात संपर्क साधला नाही, असे स्पष्टीकरण केले होते.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सभागृहात केलेल्या स्पष्टीकरणावर हरकत घेत मिकी पाशेको यांनी त्यांच्याविरोधात हा हक्कभंग प्रस्ताव सादर केला आहे. आपण ५ जुलै रोजी राजीनामा सादर केला व त्याच्या एक दिवस आधी दिगंबर कामत यांनी शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्याचे सबळ पुरावे आपल्याकडे आहेत, असा दावा त्यांनी या प्रस्तावात केला आहे. यासंबंधीची काही वृत्तपत्रातील कात्रणेही सभागृहात सादर केली. हा प्रस्ताव दाखल करून घेण्याअगोदर ही कात्रणे सभागृहात वाटण्यास सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी हरकत घेतली आहे. आघाडी सरकारच्या घटक पक्षाच्या एखाद्या आमदाराकडून आपल्याच सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांवरच थेट हक्कभंगाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा हा प्रकार एकमेवाद्वितीय असून या प्रस्तावामुळे आघाडीचे संबंध बिघडण्याची जास्त शक्यता आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे विधिमंडळ नेते, प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी या प्रस्तावासंबंधी मिकी पाशेको यांनी आपल्याला विश्वासात घेतले नाही किंवा आपल्याला यासंबंधी काही कळवलेही नाही, त्यामुळे याबाबत आपण भाष्य करू इच्छित नाही, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
स्थानिक शेतकऱ्यांची भाजी विकत घ्या
विरोधकांची सरकारकडे जोरदार मागणी
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - सरकारच्या दर नियंत्रण योजनेखाली स्थानिक पातळीवर तयार होणारी भाजी विकत घेतली जात नसल्याबद्दल आज विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. बाहेरगावी जाऊन रेट फिक्सिंग करण्यासाठी स्थानिक भाजीकडे दुर्लक्ष करून इथल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर या योजनेखाली विकत घेण्यासाठी त्या प्रमाणात स्थानिक पातळीवर भाजी तयारच होत नाही अशी भूमिका नागरीपुरवठा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी घेतली. मात्र त्यांच्या या उत्तराला तीव्र आक्षेप घेत विरोधी सदस्यांतर्फे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दयानंद मांद्रेकर, प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मंत्री सभागृहात चुकीची माहिती देत असल्याचे सांगितले.
गोव्यात भेंडी, तांबडी भाजी, वाल व इतर अनेक प्रकारची भाजी मुबलक प्रमाणात तयार होते. अनेक गोवेकर ती विकत घेतात. स्वतः मीही भाजी काल विकत घेतली आहे. असे असताना गोव्यात पुरेशा प्रमाणात भाजी तयार होत नसल्याचे मंत्री कशाच्या आधारे सांगतात, असा खडा सवाल पर्रीकर यांनी केला. तुमचे लोक बेळगावात जाऊन "रेट फिक्स' करतात. किती दराने ही भाजी विकत घेतली जाते देवालाच माहीत. मात्र गोमंतकीय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी येथे निर्माण होणारी किमान २० टक्के तरी भाजी सरकारने विकत घ्यायला हवी, असा आग्रह पर्रीकर यांनी धरला.
पर्रीकरांनी उपस्थित केलेला विषय बरोबर आहे असे सांगत या साठी एक समिती स्थापन करूया. विरोधी पक्षनेत्यांनाही समितीवर घेऊया वगैरे सांगण्याचा प्रयत्न मंत्री जुझे यांनी केला. त्यावर मला नको. तुमच्या पापात मला सहभागी व्हायचे नाही, असा टोमणा पर्रीकरांनी मारला आणि सभागृहात हास्याचे फवारे उडाले.
पार्सेकर म्हणाले, तेरे, ताळकिळो यासारखी चांगली भाजी या दिवसात पिकते. त्यावर तुम्ही माझ्या शेतावर या व पाहिजे तेवढी भाजी घेऊन जा, असा सल्ला सभापतींनी त्यांना दिला. त्यामुळेही सभागृहात अनेकांना हसू आवरले नाही. मांद्रेकर यांनी विषयाचे गांभीर्य स्पष्ट करताना, माझा एक नातेवाईक कृषी खात्यात होता. त्याने नोकरी सोडली आणि तो भाजीचे उत्पादन काढू लागला, परंतु आता तो रडतो आहे, असे सांगितले. सरकार स्थानिक शेतकऱ्यांची भाजी कधी विकत घेणार, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. तथापि, मंत्र्यांना त्यावर कोणतेही ठोस उत्तर देता आले नाही.
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी) - सरकारच्या दर नियंत्रण योजनेखाली स्थानिक पातळीवर तयार होणारी भाजी विकत घेतली जात नसल्याबद्दल आज विरोधकांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. बाहेरगावी जाऊन रेट फिक्सिंग करण्यासाठी स्थानिक भाजीकडे दुर्लक्ष करून इथल्या शेतकऱ्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
डिचोलीचे आमदार राजेश पाटणेकर यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासाला एका तारांकित प्रश्नाद्वारे या विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर या योजनेखाली विकत घेण्यासाठी त्या प्रमाणात स्थानिक पातळीवर भाजी तयारच होत नाही अशी भूमिका नागरीपुरवठा मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांनी घेतली. मात्र त्यांच्या या उत्तराला तीव्र आक्षेप घेत विरोधी सदस्यांतर्फे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, दयानंद मांद्रेकर, प्रा. लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी मंत्री सभागृहात चुकीची माहिती देत असल्याचे सांगितले.
गोव्यात भेंडी, तांबडी भाजी, वाल व इतर अनेक प्रकारची भाजी मुबलक प्रमाणात तयार होते. अनेक गोवेकर ती विकत घेतात. स्वतः मीही भाजी काल विकत घेतली आहे. असे असताना गोव्यात पुरेशा प्रमाणात भाजी तयार होत नसल्याचे मंत्री कशाच्या आधारे सांगतात, असा खडा सवाल पर्रीकर यांनी केला. तुमचे लोक बेळगावात जाऊन "रेट फिक्स' करतात. किती दराने ही भाजी विकत घेतली जाते देवालाच माहीत. मात्र गोमंतकीय शेतकऱ्यांच्या हितासाठी येथे निर्माण होणारी किमान २० टक्के तरी भाजी सरकारने विकत घ्यायला हवी, असा आग्रह पर्रीकर यांनी धरला.
पर्रीकरांनी उपस्थित केलेला विषय बरोबर आहे असे सांगत या साठी एक समिती स्थापन करूया. विरोधी पक्षनेत्यांनाही समितीवर घेऊया वगैरे सांगण्याचा प्रयत्न मंत्री जुझे यांनी केला. त्यावर मला नको. तुमच्या पापात मला सहभागी व्हायचे नाही, असा टोमणा पर्रीकरांनी मारला आणि सभागृहात हास्याचे फवारे उडाले.
पार्सेकर म्हणाले, तेरे, ताळकिळो यासारखी चांगली भाजी या दिवसात पिकते. त्यावर तुम्ही माझ्या शेतावर या व पाहिजे तेवढी भाजी घेऊन जा, असा सल्ला सभापतींनी त्यांना दिला. त्यामुळेही सभागृहात अनेकांना हसू आवरले नाही. मांद्रेकर यांनी विषयाचे गांभीर्य स्पष्ट करताना, माझा एक नातेवाईक कृषी खात्यात होता. त्याने नोकरी सोडली आणि तो भाजीचे उत्पादन काढू लागला, परंतु आता तो रडतो आहे, असे सांगितले. सरकार स्थानिक शेतकऱ्यांची भाजी कधी विकत घेणार, असा सवालही त्यांनी यावेळी केला. तथापि, मंत्र्यांना त्यावर कोणतेही ठोस उत्तर देता आले नाही.
Subscribe to:
Posts (Atom)