Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Saturday, 27 March, 2010

"बेकायदा खनिज साठ्यांचा सरकारने लिलाव करावा'

पणजी, दि. २६ (विशेष प्रतिनिधी)- गोव्यातील वाढत्या खनिज व्यवसायामुळे स्थानिक लोकांवर ओढवलेली संकटे आणि दुष्परिणाम भयंकर आहेत. बेकायदा खनिज उत्खनन व त्याची वेळीअवेळी सर्व नियम धाब्यावर बसवून केली जाणारी जीवघेणी वाहतूक, यामुळे सामान्य माणसाचा जीव अगदी हैराण झाला आहे. सरकारने या प्रकरणांची गंभीर दखल घ्यावी व या बेबंद व्यवसायाला लगाम घालावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यात जागोजागी बेकायदा साठवले गेलेले टाकाऊ खनिज जप्त करावे व त्याची उघड लिलाव करावा, अशी सूचना खुद्द सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी श्री. पर्रीकर यांच्या मागणीला दुजोरा देताना केली. गोव्यात गेल्या एका वर्षात खनिज उत्खननात दुप्पट वाढ झाली असून अनेक जागी बेकायदा खनिज उत्खनन केले जात आहे. सुसाट वेगाने जाणारे सुमारे १०,००० ट्रक रोज क्षमतेपेक्षा जास्त खनिज मालाची वेगाने ने आण करतात. डिचोली, रिवण, कुडचडे, नेत्रावळी, केपे आणि पेडणे येथे अनेक ठिकाणी रस्त्यालगत अथवा दुसरीकडे टाकाऊ खनिजाचे मोठमोठे साठे वाहतुकीला अडथळा निर्माण करतात. १०-१२ टन माल वाहून नेण्याची क्षमता असलेले ट्रक १५-१८ टन माल भरून नेत असताना धुळीचे प्रचंड प्रदूषण निर्माण करतात तर अनेकवेळा लहान मोठ्यांचे जीवही घेतात. हे सगळे पाहून सरकारचे पर्यावरण खाते व प्रदूषण नियंत्रण मंडळ बघ्याची भूमिका का घेत आहेत? असा सवाल श्री. पर्रीकर यांनी केला.
पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांना जाहीर आव्हान देताना श्री. पर्रीकर यांनी, माझ्याबरोबर या. गोव्यात अनेक ठिकाणी पावलो पावली असे टाकाऊ खनिजाचे साठे ठेवलेले आहेत. सांगे तालुक्यात तर अशा अडथळ्यांमुळे साधा रस्ताही ओलांडता येत नाही. अगदी जीव मुठीत घेऊन लोक जगताना दिसतात. भरधाव वेगाने नेण्यात येणाऱ्या ट्रकांमधून खनिज रस्त्यावर सांडते, लोकांवर पडते. दुचाकीने फिरणेही मुश्कील होऊन बसले आहे. खनिज धूळ लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर दुष्परिणाम करते, या सगळ्यावर सरकारचे काहीच नियंत्रण असू शकत नाही काय? केंद्रीय खनिज कायद्याखाली राज्य सरकारला अनेक निर्बंध घालता येतात; तेव्हा तुम्ही डोके लढवा आणि योग्य नियंत्रण ठेवा, असा सल्ला श्री. पर्रीकर यांनी श्री. सिक्वेरा यांना दिला.''
राज्यात सुमारे ९५ किलोमीटर खनिज वाहतूक रस्ते आहेत. या १०,००० खनिजवाहू ट्रकांना जर एकापाठोपाठ उभे केले तर सगळाच खनिज मालवाहू रस्त्याचा पथ भरून निघेल. या जीवघेण्या वाहतुकीवर निर्बंध घाला, ट्रकामध्ये माल भरण्याची क्षमता १० टनांपर्यंत सीमित ठेवा, अशी मागणी त्यांनी केली.
पर्यावरण मंत्र्यांनी या सर्व बाबींवर सर्वेक्षण व विचार करून योग्य ती पावले उचलण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले. राज्यात बेकायदा होणाऱ्या खनिज व्यवसायाला आळा घालण्याच्या प्रक्रियेत सभागृहातील सर्व आमदारांनी सहकार्य करावे, अशी मागणी मंत्री सिक्वेरा यांनी यावेळी केली.
आज प्रश्नोत्तर तासाला सांग्याचे आमदार वासुदेव मेंग गावकर यांनी हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. आमदार राजेश पाटणेकर आणि दयानंद सोपटे यांनीही मंत्र्यांना बेकायदेशीररीत्या फोफावलेल्या खनिज व्यवसायावरून धारेवर धरले.

अबकारी घोटाळ्याचे धागेदोरे थेट काश्मीरपर्यंत!

काश्मीर अबकारी अधिकारी चौकशीसाठी गोव्यात दाखल
पणजी, दि.२६ (प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडून अबकारी खात्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदा मद्यार्क आयात घोटाळ्यावर कितीही झापड घालण्याचा प्रयत्न झाला तरी या घोटाळ्याची व्याप्ती आंतरराज्य पातळीवर असल्याने त्याची गंभीर दखल संबंधित राज्यांनी घेतली आहे. गोव्याशी थेट संबंध असलेल्या या मद्यार्क घोटाळाप्रकरणी काश्मीर सरकारचे काही वरिष्ठ अबकारी अधिकारी गोव्यात दाखल झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या अधिकाऱ्यांकडून जम्मू काश्मीरशी संबंधित काही व्यवहारांची तपासणी राज्य अबकारी खात्याकडे सुरू आहे, असेही सूत्रांकडून कळते.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी कागदोपत्री पुराव्यांसहित उघड केलेल्या अबकारी खात्यातील कोट्यवधी रुपयांच्या बेकायदा मद्यार्क आयात घोटाळ्याबाबत गंभीरपणे चौकशी करण्यास मुख्यमंत्री दिगंबर कामत राजी नाहीत. या घोटाळ्याची व्याप्ती विविध राज्यांपर्यंत असल्याने तसेच या व्यवहारातील काळा पैसा हा ईशान्य राज्ये तथा इतर सीमेलगतच्या राज्यांत जातो व तिथे हा पैसा दहशतवादी संघटनांनाही पुरवला जात असल्याचा संशय आहे. या प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय' मार्फत करण्याची पर्रीकरांची मागणीही मुख्यमंत्री मान्य करायला तयार नाहीत. पर्रीकरांनी यासंबंधी भर सभागृहात पुरावे सादर करूनही मुख्यमंत्री मान खाली घालून गप्प बसतात, यामुळेही अनेकांच्या मनात संशय निर्माण झाला आहे. राज्य सरकारकडून या प्रकरणावर पांघरूण घालण्याचे प्रयत्न झाले तरी आता इतर राज्यांनी या घोटाळ्याची गंभीर दखल घेतल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत. जम्मू काश्मीरच्या अबकारी अधिकाऱ्यांकडून राज्य अबकारी खात्यातील काही अधिकाऱ्यांकडे चौकशी सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. यासंबंधी राज्य अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांच्याकडे संपर्क साधला असता त्यांनी आपल्याला अद्याप अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याने संपर्क केला नाही किंवा भेट घेतली नाही, असे सांगितले. वित्त सचिव उदीप्त रे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही अशा कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी संपर्क साधला नाही, असे सांगितले.

मद्य घोटाळ्यात मुख्यमंत्रीच सामील असण्याची शक्यता

राजेंद्र आर्लेकर यांचा घणाघाती आरोप

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी) - विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी अबकारी खात्यातील उघडकीस आणलेल्या ६० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी करण्यास सरकार टाळाटाळ करीत असल्याने या घोटाळ्यात मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री दिगंबर कामत स्वतःच सामील असल्याची शक्यता आज भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते तथा माजी आमदार राजेंद्र आर्लेकर यांनी व्यक्त केली आहे. सरकार "सीबीआय' चौकशी करण्यास तयार नसल्यास या घोटाळ्याची सभागृह समिती स्थापन करून चौकशी केली जावी, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
ते आज पणजी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांच्याचबरोबर पक्षाचे सचिव तथा माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे उपस्थित होते.
या घोटाळ्याची चौकशी होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विरोधी पक्षनेत्यांनी पुराव्यांनिशी हा घोटाळा उघडकीस आणला आहे. तरीही मुख्यमंत्री या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देण्यास का तयार होत नाहीत? या बाबतीत ते टाळाटाळ करत असल्यामुळे जनतेच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला असून मुख्यमंत्र्यांनी तो दूर करण्याची गरज असल्याचे ते पुढे म्हणाले. या घोटाळ्यात कोण कोण गुंतलेले आहेत याचा पर्दाफाश झालाच पाहिजे. मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री म्हणून याची संपूर्ण जबाबदारी दिगंबर कामत यांच्यावर येत आहे. या घोटाळ्यामुळे करोडो रुपयांचे नुकसान गोव्याला सोसावे लागले आहे. हा जनतेचा पैसा कोणी आपल्या घशात घातला, याची चौकशी करण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन केलीच पाहिजे, असे श्री. आर्लेकर म्हणाले.
आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे हे वाढदिवस साजरे करण्यात व्यस्त असून आरोग्य खात्यात किती भोंगळ कारभार चालला आहे, याची कल्पनाही त्यांना नाही, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला. काल म्हापसा येथील आझिलो इस्पितळात डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे एका बाळंतिणीला आपला प्राण गमवावा लागला. तर, एका महिलेची इस्पितळाच्या "बाथरूम'मध्येच प्रसूती झाली. या दोन घटनांवरून आरोग्य खात्याचेच आरोग्य बिघडल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या दोन वर्षांत आरोग्यमंत्र्यांनी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय, हॉस्पिसियो आणि आझिलो इस्पितळाचा दर्जा सुधारण्यासाठी काय काय केले आहे ते उघड करावे, असे आव्हान यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी दिले.
गेल्या सहा दिवसांपासून मलेरिया सर्वेक्षक पणजीत उपोषणाला बसले आहेत. त्यांची साधी दखलही आरोग्यमंत्र्यांनी घेतली नसल्याची टीका यावेळी त्यांनी केली. मंत्री केवळ जनतेच्या पैशांवर विमानांतून दौरे करण्यात व्यस्त आहेत. आरोग्यमंत्री राणे यांनी ताबडतोब या सर्वेक्षकांच्या मागण्यांकडे लक्ष दिले पाहिजे. त्यांना असे उघड्यावर सोडणे योग्य होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने गोव्यातील विद्यार्थ्यांसाठी सुरू केलेली "सायबर एज' योजना कॉंग्रेसच्या कामत सरकारने बंद केल्याने यावेळी श्री. आर्लेकर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. दिगंबर कामत भाजप सरकारमध्ये असताना या योजनेबद्दल बोलताना म्हणत होते की "आम्ही लोकांच्या घरोघरी संगणक पोहोचवले. कॉंग्रेस सरकार तर संगणकांचे खोकेही देणार नाही.' ही योजना बंद करून त्यांनी आपले ते शब्द तंतोतंत खरे केले असल्याचा टोमणाही त्यांनी लगावला.

चौकशीसाठी तीन डॉक्टरांची समिती

आझिलो हलगर्जीपणा प्रकरण

म्हापसा, दि. २६ (प्रतिनिधी)ः येथील आझिलो इस्पितळातील डॉक्टरांच्या हलगर्जीपणामुळे जुळ्या मुलांना जन्म देणाऱ्या प्रज्ञा मोरजकर हिच्या मृत्युप्रकरणाची चौकशी म्हापसा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सुरू करण्यात आली असून करण्यासाठी ही चौकशी दशरथ रेडकर करीत आहेत. त्याचप्रमाणे, मृतदेहाची शवचिकित्सा करण्यासाठी तीन डॉक्टरांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून येत्या ५ एप्रिल पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. उद्या सकाळी गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात शवचिकित्सा केली जाणार आहे. दरम्यान, मयत प्रज्ञा हिचे मामा विनायक महाले यांनी इस्पितळाच्या हलगर्जीपणाबद्दल पोलिस तक्रार सादर केली आहे.
प्रसूतीसाठी आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आलेल्या प्रज्ञा हिचा दोन मुलांना जन्म दिल्यानंतर मृत्यू झाला होता. मात्र, डॉक्टरांनी तिच्या बिघडत चाललेल्या प्रकृतीबद्दल नातेवाइकांना कोणतीच माहिती दिली नव्हती. आज इस्पितळातील वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी भोंगळपणाचे आणखी एक किळसवाणे उदाहरण सादर करताना मयत प्रज्ञा हिच्या जुळ्या मुलांचाही जीव धोक्यात घातला. सामान्य वॉर्डमध्ये ठेवण्यात आलेल्या त्या दोन्ही नवजात अर्भकांना आज मयत प्रज्ञाच्या नातेवाइकांनी जबरदस्तीने खाजगी रुग्णालयात हालवल्याने त्यांचे प्राण वाचल्याचे विनायक महाले यांनी सांगितले. यातील एका मुलाच्या रक्तातील साखर कमी झाली होती तर, एका मुलाचा रक्तदाब कमी झाला होता. वेळीच या मुलांना पणजीतील खासगी इस्पितळात आणल्याने त्यांचे प्राण वाचल्याचे तेथील डॉक्टरांनी त्यांना सांगितले. आईचे दूध आणि ऊब मिळाली नसल्याने त्यांना "इनक्युबेटर'मध्ये ठेवणे अत्यंत गरजेचे होते. परंतु, तसे न करता या दोन्ही मुलांना आझिलोच्या डॉक्टरांनी सामान्य वॉर्डमध्ये ठेवून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले असल्याचेही या खाजगी इस्पितळातील डॉक्टरांनी सांगितले.
प्रज्ञा हिने दोन मुलांना जन्म दिल्यानंतर इस्पितळाच्या डॉक्टरांनी ती सुखरूप असल्याचे सांगून तिला चहा देण्यास कोणतीच हरकत नसल्याचे सांगितले होते. त्या दरम्यान, तिला काय झाले याबद्दल डॉक्टरांनी आम्हाला नकार दिला. डॉ. मल्लिका तिची देखरेख करीत होत्या, प्रसूती झाल्यावर त्या इस्पितळातून निघून गेल्या. त्यानंतर त्यांना पुन्हा बोलावून घेण्यात आले. अतिरिक्त रक्तस्राव होऊन ती मृत पावल्याचे सांगितले जाते तरी आम्हाला तिचे रक्ताने माखलेले कपडेही दाखवण्यात आलेले नाही, अशी माहिती तिचे मामा श्री. महाले यांनी दिली. गेल्या काही वर्षांत याच इस्पितळात प्रसूतीसाठी येणाऱ्या बाळंतिणीचा मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या असल्याची माहिती मिळाली आहे.
दरम्यान, मयत प्रज्ञा हिने गणित विषय घेऊन पदवीपर्यंत (बीएस्सी) शिक्षण घेतले होते. एका वर्षापूर्वी तिचा पृथ्वीराज मोरजकर यांच्याशी विवाह झाला होता. पृथ्वीराज विदेशात नोकरीला असून उद्या दुपारपर्यंत ते गोव्यात पोचण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी सुरू केली असून इस्पितळातील आठ डॉक्टरांना जबानी देण्यासाठी समन्स काढण्यात आले आहे. या प्रकरणी इस्पितळाचे डीन डॉ. जिंदाल यांच्याकडेही बोलणी केली असल्याची माहिती यावेळी श्री. रेडकर यांनी दिली. मृत्यूचे कारण शोधून काढण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या डॉक्टरांच्या समितीत डॉ. एडविन रॉड्रिगीस, डॉ. ए व्ही. फर्नांडिस व डॉ. एस एस. बाणावलीकर यांचा समावेश आहे.

"धारबांदोड्या'च्या निर्णयामुळे सामन्यांना मिळाला दिलासा


निर्णयाचे सर्व स्तरावरून स्वागत


कुळे, दि. २६ (वार्ताहर)- गोव्यातील १२ व्या धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे सावर्डे मतदारसंघातील अनेक मान्यवरांनी स्वागत केले आहे. सदर निर्णयामुळे संपूर्ण मतदारसंघात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. शक्य तेवढ्या लवकर तालुक्याची निर्मिती करावी, जेणेकरून येथील लोकांना अनेक अडचणींपासून मुक्तता मिळेल व सर्व बाबतीत सोयीस्कर होईल, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
माजी आमदार विनय तेंडुलकर यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना सदर तालुक्याच्या निर्मितीसाठी आपण यापूर्वी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्याची आठवण करून दिली. कुळे, मोले, काले आदी ग्रामीण भागातील लोकांचे होणारे अतोनात हाल लक्षात घेऊन सदर मागणी करण्यात होती. सदर मागणी मान्य झाल्याबद्दल समाधान होत असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
कुळे पंचायतीचे सरपंच संदीप देसाई यांनी संपूर्ण पंचायतीच्या वतीने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले. सहा महिन्यांपूर्वी सावर्डे मतदारसंघांतील सर्व पंचायतींनी याविषयी सरकारकडे मागणी केल्याचे नमूद करताना मोले ते उसगाव तिस्क या महामार्गावर होणारी वाहतुकीची प्रचंड कोंडी लक्षात घेऊन सरकारने योग्य ठिकाणी तालुका कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी केली. सरकारने धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे आपण आनंदीत आहे, ग्रामस्थांच्या वतीने सरकारचे आपण अभिनंदन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मोले पंचायतीचे सरपंच गोविंद गावकर यांनी सदर निर्णयाचे स्वागत करून आज झालेल्या मासिक बैठकीत पंचायतीने सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव संमत केल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे आसपासच्या लोकांना फार मोठा दिलासा मिळाला असून त्याबद्दल सर्वांनी समाधान व्यक्त केल्याचे ते म्हणाले.
साकोर्डा पंचायतीच्या सरपंच योगिता नाईक यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना खास करून महिला वर्गाला याचा जास्त फायदा होईल अशी आशा व्यक्त केली. आपण सर्व ग्रामस्थ व पंचायत मंडळाच्या वतीने सरकारचे अभिनंदन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कुळे नागरिक समितीचे अध्यक्ष संतोष मसूरकर यांनी सरकारने एक महत्त्वाचा असा निर्णय घेताना परिसरातील लोकांना फार मोठा दिलासा दिल्याचे मत व्यक्त केले. या निर्णयामुळे अनेक अडचणींपासून मुक्तता मिळणार असून आपण कुळे नागरिक समितीच्या वतीने सरकारचे अभिनंदन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
एकंदरीत सर्व मतदारसंघातून सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी सामान्य लोकांनी व खास करून कुळे, काले व मोले येथील लोकांनी मोले ते तिस्क उसगाव महामार्गावर होणारी प्रचंड वाहतुकीची कोंडी लक्षात घेऊन या सर्व परिसरातील लोकांना सोयीस्कर होईल अशा ठिकाणीच तालुका कार्यालय स्थापन करण्याची मागणी केली आहे.

"गोवा अर्बन बॅंके'च्या ७ संचालकांचे राजीनामे

पणजी, दि. २६ (प्रतिनिधी)- गोवा अर्बन सहकारी बॅंकेच्या कर्मचारी व अधिकारी संघटनेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांसाठी येत्या २९ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाण्याची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटिशीच्या पार्श्वभूमीवर बॅंकेचे अध्यक्ष विष्णू नाईक, उपाध्यक्ष बी. एम. व्ही. पी. फर्नांडिस व इतर पाच संचालकांनी थेट आपल्या पदांचा राजीनामाच सादर करून या संपाला आव्हान दिल्याने आता बॅंकेसमोर नवा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
बॅंकेचे अध्यक्ष विष्णू नाईक, उपाध्यक्ष श्री. फर्नांडिस, संचालक डी. बी. एस. कुडचडकर, चंद्रकांत चोडणकर, आर. एन. लवंदे, श्रीमती एम. आर. परेरा व पी. ए. कवळेकर यांनी संचालकपदाचे राजीनामे सहकार निबंधकांकडे सादर केले आहेत. दरम्यान, या राजीनामा नाट्यावर उद्भवलेल्या परिस्थितीवर चर्चा करण्यासाठी कर्मचारी व अधिकारी संघटनेची महत्त्वाची बैठक आज पणजीत झाली. या बैठकीत या परिस्थितीवर सखोल विचार करण्यात आला. गेली सात वर्षे केवळ बॅंकेच्या हितासाठी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या मागण्यांसाठी हट्ट केला नाही किंवा बॅंकेची बदनामी होईल, अशी कोणतीही कृती केली नाही. पण आता मात्र बॅंक व्यवस्थापनाच्या अरेरावीला काहीही मर्यादा राहिलेली नाही. त्यांच्याकडून सुरू असलेल्या अन्यायाला काहीच पारावार राहिलेला नाही, अशी प्रतिक्रिया बहुतांश संघटनेच्या नेत्यांनी व्यक्त केली. वेतन कराराचे नूतनीकरण व इतर आवश्यक सुविधा देण्याचे लेखी मान्य करीत असल्यास हा संप मागे घेऊ अशी भूमिका व्यवस्थापनाकडे मांडली; परंतु ही मागणी मान्य करण्यास बॅंक सरव्यवस्थापकांनी नकार दिल्याने संपाचा निर्णय कायम ठेवण्याचे संघटनेतर्फे ठरण्यात आल्याची माहिती सुभाष नाईक जॉर्ज यांनी दिली. २९ रोजी सर्व कर्मचारी व अधिकारी बॅंकेच्या मुख्यालयासमोर एकत्र येणार आहेत व त्यावेळी पुढील कृतीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, विष्णू नाईक व इतर संचालकांनी आपला राजीनामा सहकारी निबंधकांकडे पाठवला आहे. सहकार कायद्याअंतर्गत संचालकांनी राजीनामा दिल्याचे सांगून संचालक मंडळ अल्पमतात आल्याचे राजीनामापत्रात नमूद करून पुढील कारवाई सहकार निबंधकांनी करावी, असे कळवण्यात आले आहे. कर्मचारी संघटनेने या राजीनामा नाट्याचा निषेध केला आहे. कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क द्यावे लागणार म्हणून राजीनामा देऊन पळ काढणे ही कृती आक्षेपार्ह आहे. आता सरकारनेच याप्रकरणी योग्य तो निर्णय घ्यावा, असेही आवाहन केले आहे. बॅंकेचे ग्राहक, ठेवीदार तथा भागधारकांनी या घटनेमुळे अजिबात घाबरून जाण्याचे कारण नाही. बॅंकेचे कर्मचारी व अधिकारी आपल्या जबाबदारीशी पूर्णपणे प्रामाणिक आहेत व ठेवीदार, भागधारक यांचे हित जपण्याचे भान त्यांना आहे. केवळ राजीनामा नाट्य करून भागधारकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचा हा संचालक मंडळाचा प्रयत्न निव्वळ फार्स आहे, असेही कळवण्यात आले आहे.

Friday, 26 March, 2010

मुख्यमंत्री कामत यांचा विकासशुन्य अर्थसंकल्प सादर

महसूलप्राप्तीच्या ठोस उपाययोजनांचा अभाव
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): राज्याचे अर्थमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज कोणतेही विकासासंबंधीचे निश्चित धोरण किंवा महसूलप्राप्तीसाठी ठोस उपाययोजना न आखता निव्वळ लोकप्रिय घोषणांनी युक्त असा अर्थसंकल्प सादर केला. बेदरकार खाण व्यवसाय व त्यात बेकायदा खाणींचा उच्छाद यावरून सरकारची चोहोबाजूंनी कोंडी सुरू असताना या व्यवसायावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना आखण्याचे सोडून यंदा कृषी खात्यासाठी गतसालच्या १८.६२ कोटी रुपयांवरून अचानक थेट ४६.२२ कोटी रुपयांची तरतूद करून हा अर्थसंकल्प कृषीभिमुख असल्याचा आभास निर्माण करण्याचे प्रयत्नही मुख्यमंत्री कामत यांनी या अर्थसंकल्पातून केले.
राज्य विधानसभेत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज आपला दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला. सहाव्या वेतन आयोगाचा अतिरिक्त भार व त्यात गेल्या अर्थसंकल्पातील महसूलप्राप्तीच्या फुसक्या योजनांचे अपयश या पार्श्वभूमीवर या अर्थसंकल्पाकडे अनेकांचे लक्ष लागून होते. मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी घोषणा करताना सुमारे २५५० कोटी रुपयांचा २०१०-११ साठीचा वार्षिक नियोजन आराखडा जाहीर केला. केंद्र सरकारने यंदा खनिज मालावरील "रॉयल्टी'त वाढ केल्याने मोठ्या प्रमाणातील आर्थिक भार निभावला व राज्य आर्थिक संकटातून सहीसलामत सुटले, हे खुद्द मुख्यमंत्री कामत यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना मान्य केले. किमान यावेळी तरी राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत नियोजनबद्ध आखणी केली जाईल,अशी अपेक्षा होती; पण या अर्थसंकल्पात याबाबत काहीच नसल्याने अनेकांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
सर्वसामान्य जनतेवर नव्या करांचा बोजा लादला नसल्याचा दावा केला जात असला तरी येत्या काळात पिण्याच्या पाण्याचे दर वाढण्याचे स्पष्ट संकेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मुख्यमंत्र्यांनी दिले. पुढील वित्तीय वर्षापासून "सायबरएज' योजना रद्द करण्याचीही त्यांनी घोषणा केली. दरम्यान, गोवा मुक्तीच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त गोव्याचा २०५० पर्यंतचा विकासाचा दृष्टिक्षेप काय असेल, हे ठरवण्यासाठी प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुवर्णमहोत्सवी विकास मंडळ स्थापन केले जाईल, अशी घोषणाही यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी केली. सुवर्णमहोत्सवी भूमी विकास निधीमार्फत प्रत्येक आमदाराला प्रत्येकी ५० लाख रुपये आपापल्या मतदारसंघातील अत्यावश्यक कामांसाठी दिले जातील, असेही ते म्हणाले. सांगे, सत्तरी, फोंडा व केपे तालुके नव्याने संघटित करून नव्या धारबांदोडा तालुक्याची निर्मिती केली जाईल,अशी माहितीही त्यांनी दिली.
भूमहसूल संहितेची कडक कार्यवाही केली जाईल, असे सांगून न कसलेल्या जमिनीवर दोनशे पटींनी कर आकारला जाईल, असेही त्यांनी सुनावले आहे. सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात विविध गोष्टींवर आकारण्यात येणारे शुल्क व दंडाच्या रकमेत दहा टक्क्यांनी वाढ करण्याची घोषणाही त्यांनी केली. पर्यटकांसाठी मनोरंजन तथा पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी सर्व प्रकारच्या हॉटेल खोल्यांवर पाच टक्के कर आकारला जाणार आहे, असेही ते म्हणाले.
दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांनी आपल्या भाषणात राज्यासमोर एकूण १३ चिंतेचे व आव्हानात्मक विषय असल्याचे नमूद केले; पण प्रत्यक्षात या समस्यांवर मात करण्यासाठी मात्र कोणतेही उपाय सुचवले नाहीत. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापैकी यापूर्वी केवळ दोन टक्के वाटा हा कृषी खात्यासाठी वापरला जाई, त्यात आता चार टक्के वाढ केली आहे. कृषी खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत १४८ टक्के वाढ झाल्याने गोवा राज्य राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसाठी पात्र ठरेल व केंद्र सरकारच्या विविध कृषी योजनांचा लाभ राज्याला मिळेल, असेही ते म्हणाले. किमान दोन हेक्टर शेतीसाठी एकरकमी ५० हजार रुपये उपलब्ध करून दिले जातील, अशीही घोषणा त्यांनी केली. कंत्राटी शेती पद्धत लवकरच अमलात आणून त्याअंतर्गत सुमारे ७०० हेक्टर जमीन प्रत्यक्ष पिकाखाली आणली जाईल. स्थानिक लघू उद्योजकांसाठी विविध औद्योगिक वसाहतीत ६०० ते एक हजार चौरसमीटर जागा दिली जाईल. महिला उद्योजकांसाठी आर्थिक साह्यात खास सूट दिली जाईल. विविध ठिकाणी पसरलेल्या भंगार अड्ड्यांना एकत्रित जागा मिळवून देण्याच्या उद्देशाने भूसंपादन करण्यास एक कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचेही ते म्हणाले. येत्या काळात स्मशानभूमी व दफनभूमीसंबंधीचा कायदा अमलात आणला जाणार असल्याने अंत्यविधीसाठी निर्माण होणाऱ्या समस्या दूर होतील, असा विश्वासही यावेळी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पातील इतर महत्त्वाच्या योजना
- किमान ५० हजार नारळांसाठी प्रत्येकी ५ रुपये आधारभूत किंमत
- औद्योगिक वसाहतीमधील विविध भूखंडाबाबत अभ्यास करण्यासाठी कृती दलाची स्थापना
- दोन हजार तंदुरुस्त गोमंतकीय युवकांचे सुरक्षा दल स्थापन करणार
- एक हजार गोमंतकीय युवकांची फौज खास किनाऱ्यावरील पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी स्थापन करणार
- आर्थिक विकास महामंडळासाठी एकरकमी कर्जफेड योजना जाहीर
- अन्न प्रक्रिया उद्योग स्थापनेसाठी कृती दलाची स्थापना
- गोवा माहिती तंत्रज्ञान केंद्राची वेर्णा येथे स्थापना
- गोवा हात-शिल्पग्राम केंद्रे उभारणार
- तिळारीचे पाणी घरगुती व उद्योगांना पुरवण्यासाठीची योजना
- प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेतील संगणक प्रयोगशाळांची सुधारणा, सायबरएज योजना निकालात
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा योजना राबवणार
- सरस्वती मंदिर व गोमंत विद्या निकेतन ग्रंथालयांसाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये साह्यता.
- गोमंत विद्या निकेतनच्या नूतनीकरणासाठी खास ३० लाख रुपयांची मदत. -विवेकानंद सोसायटी व जनता वाचनालयासाठी प्रत्येकी ५ लाख रुपये साह्यता
- विजयादुर्गा सांस्कृतिक मंडळाच्या "संभवामि युगे युगे' या महानाट्यासाठी २० लाख रुपयांचे एक रकमी अनुदान
- राज्य पायाभूत विकास निधीची स्थापना व त्यासाठी ५० कोटी रुपयांची तरतूद
- खनिज विकास निधीची स्थापना व त्यासाठी खनिज वाहतूक रस्त्यांसाठी पाच वर्षांत ५०० कोटी रुपये उभारणार
- मुंबईत गोवा भवनची उभारणी करणार
- कुडचडे व पाटो प्लाझा पणजी येथे अग्निशमन केंद्रे उभारणार
- नावेली व पर्वरीसाठी मलनिस्सारण योजना केंद्राच्या मदतीने राबवणार
- गांवडळी-कुंभारजुवा, सांगे पुल, कालवी-हळदोणा, सावईवेरे-तिशे व रायबंदर-चोडण-दिवार पुल उभारणार
- राज्य मॅरीटाईम बोर्डची स्थापना करणार
- राज्यातील सर्व नागरिकांसाठी स्वर्णजयंती आरोग्य विमा योजना राबवणार
- समाजकल्याण खात्याअंतर्गत १५ नव्या योजना राबवणार
- नोंदणीकृत धार्मिक स्थळांच्या दुरुस्तीसाठी अर्थसाहाय्य
- कुटुंबातील कर्ता व्यक्ती मरण पावल्यास खास अर्थसाहाय्याची योजना
- पत्रकारांना चार हजार निवृत्ती वेतन मिळणार
- गृह व वसाहत धोरण तयार करणार

ज्येष्ठ रंगकर्मी मोहन वाघ यांचे निधन

मुंबई, दि. २५ : नाट्यनिर्मिती, नेपथ्य आणि छायाचित्रण यातील "बाप माणूस' समजले जाणारे ज्येष्ठ रंगकर्मी मोहन वाघ यांचे आज दुपारी दीर्घ आजारानंतर निधन झाले. ते ८० वर्षांचे होते.गेल्या काही दिवसांपासून कानामध्ये इन्फेक्शन झाल्याने त्यांच्यावर हिंदुजा रुग्णालयात उपचार केले जात होते. उपचारानंतर ते विश्रांतीसाठी आपले जावई राज ठाकरे यांच्या घरी वास्तव्यास होते. पण, आज दुपारी ठाकरे यांच्या निवासस्थानीच वाघ यांची प्राणज्योत मालवली. मे महिन्याच्या अखेरीस अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथे होणाऱ्या मराठी विश्व साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद ते भूषविणार होते. त्यांच्या जाण्याने सांस्कृतिक जगतावर शोककळा पसरली आहे.
त्यांच्या मागे पत्नी पद्मश्री, मुली शर्मिला आणि अपर्णा तसेच बराच मोठा आप्तपरिवार आहे. त्यांची मुलगी शर्मिला हिचा विवाह राज ठाकरे यांच्याशी झाला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हे मोहन वाघ यांचे अतिशय जवळचे मित्र मानले जात होते. नात्यात गुंफल्यानंतर हे संबंध अधिकच दृढ झाले होते. वाघ यांचे पार्थिव लगेचच मकरंद सोसायटी येथील त्यांच्या निवासस्थानी आणले गेले. दादर येथील त्यांच्या निवासस्थानी असंख्य चाहत्यांनी त्यांचे अंत्यदर्शन घेतले. दादरच्या स्मशानभूमीवर त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले. सायंकाळी त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार पार पडले. यावेळी त्यांच्या कुटुंबीयांपैकीच असणारे राज ठाकरे, मुलगी शर्मिला यांच्यासह असंख्य मान्यवर उपस्थित होते.
सिद्धहस्त नाट्यनिर्माते
त्यांच्या हातात नाटक गेले म्हणजे ते फक्त यशस्वीच नाही तर विक्रम करणार, अशी आशा निर्माण व्हायची. "चंद्रलेखा' या आपल्या नाट्यसंस्थेतर्फे त्यांनी अनेक दर्जेदार नाटकांची निर्मिती केली. केवळ चांगले नाटक करून भागत नाही तर ते लोकांपर्यंत पोचवावे लागते, हे त्यांनी पुरेपूर जाणले होते. म्हणूनच ते आपल्या नाटकांमध्ये आणि नाटकांच्या लोकप्रियतेसाठी अभिनव प्रयोग सातत्याने करीत असत.
त्यांनी "स्वामी' या नाटकाचा प्रयोग शनिवार वाड्यावर केला. "गुलमोहर'चा प्रयोग विक्रांत बोटीवर केला. शेक्सपिअरच्या नाटकांवर आधारित "गगनभेदी' या नाटकाचा प्रयोग थेट शेक्सपिअरच्या जन्मगावी स्टॅंटफर्ड येथे रंगविला. पानिपतच्या युद्धावर आधारित "रणांगण'चे संहितापूजन पानिपतच्या युद्धभूमीवर केले.
नाट्यनिर्मितीसोबतच मोहन वाघ हे नेपथ्यकार म्हणूनही प्रख्यात होते. त्यांचे नेपथ्य इतके उत्कृष्ट होते की, पडदा उघडताक्षणीच प्रेक्षक नेपथ्यासाठी टाळ्यांचा कडकडाट करीत असत. वास्तविक, आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात त्यांनी छायाचित्रणापासून केली. मूळचे कारवार येथील असणारे मोहन वाघ यांना "पाकिजा' या चित्रपटासाठी उत्कृष्ट डिझाईनचा राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला होता. शिवाय "जीवन गौरव'नेही त्यांना सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी आपल्या एकूण कारकिर्दीत तब्बल ८२ नाटके रंगभूमीवर आणली. त्यातही रणांगण, स्वामी, बटाट्याची चाळ, ऑल द बेस्ट ही नाटके तुफान गाजली. प्रेमगंध, बहुरूपी आणि एक तिकीट सिनेमाचं ही नाटके तर उत्कृष्ट नेपथ्यामुळेही गाजली. नेपथ्यामुळे नाटक गाजविण्याचाही विक्रम मोहन वाघ यांनी प्रस्थापित केला.
उत्कृष्ट "कॅमेरादृष्टी'
रंगमंचासोबतच त्यांनी कॅमेरा हे माध्यमही अतिशय समर्थपणे पेलले. फोटोग्राफीची अत्यंत आवड असणाऱ्या लतादीदींनी तर याचे धडे मोहन वाघ यांच्याकडून गिरविले. दीदींसह असंख्य तारे-तारका आणि सुनील गावस्कर यांच्यासारखे क्रिकेटपटू मोहन वाघ यांना आपल्या जिव्हाळ्याच्या आप्तेष्टांपैकी मानत असत. त्यामुळे या दिग्गजांचे वेगवेगळे मूड वाघ यांना आपल्या कॅमेऱ्यात टिपता आले आणि ते त्यांनी लोकांसमोर आणले. कोणत्याही फोटोग्राफरला आपले छायाचित्र घेऊ देण्यास सहजासहजी परवानगी न देणारे हे सर्व दिग्गज मोहन वाघ यांच्या कॅमेऱ्याला पुरेपूर सहकार्य करीत असत. वाघ यांच्यामुळेच मधुबाला, नर्गिस, वैजयंतीमाला या गाजलेल्या अभिनेत्रींची विलोभनीय छायाचित्रे लोकांसमोर येऊ शकली.

माजी महिला सरपंचाकडून बेकायदा खनिज उत्खनन

गोमळ वेळगे सत्तरी येथील प्रकार उघडकीस
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): सत्तरी तालुक्यातील आंबेली येथे बेकायदा खाणप्रकरण सध्या विधानसभेत गाजत असतानाच खोतोडे पंचायतक्षेत्रातील गोमळ वेळगे येथील आणखी एका बेकायदा खाण प्रकरण उघडकीस आले आहे. या प्रकरणाचे पुरावे गोवादूतच्या हाती लागले असून यात खोतोड्याच्या माजी महिला सरपंच तथा विद्यमान शिक्षिका यामुळे अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गोवादूतच्या हाती आलेल्या पुराव्यानुसार गोमळ वेळगे येथील एका कुटुंबाने सदर माजी महिला सरपंचाला गोमळ वेळगे येथील सर्व्हे क्र. ३३/१,३ व ३५/१ मध्ये खनिज उत्खनन करण्यासाठी दोन वेगळ्या "पॉवर ऑफ ऍटर्नी' दिल्या होत्या. यातील पहिली पॉवर ऑफ ऍटर्नी ३ ऑगस्ट २००६ रोजी डिचोली येथील एका नोटरीकडे करण्यात आली होती तर दुसरी पॉवर ऑफ ऍटर्नी १६ जुलै २००८ रोजी करण्यात येऊन त्याची नोंद वाळपई येथील सब रजिस्ट्रारकडे करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर पॉवर ऑफ ऍटर्नी केल्यानंतर खनिज उत्खननाचे एकूण चार लाख रुपये १७ जुलै २००८ च्या पोचपावतीद्वारे सदर माजी महिला सरपंचांकडून सदर कुटुंबीयांना प्राप्त झाले. महत्त्वाचे म्हणजे जमीन भाड्याने किंवा विकत घेतल्यास पैसे दिले जातात. परंतु, पॉवर ऑफ ऍटर्नीसाठी पैसे देण्याचा हा प्रकार नवीनच आहे.
या शिवाय कोणत्याही ठिकाणी खनिज उत्खनन करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असते. परंतु, गोमळ येथील उत्खनन करण्यासाठी कोणतीच परवानगी घेण्यात आली नव्हती मात्र याचे पैसे पॉवर ऑफ ऍटर्नी करून घेण्यात आले. या प्रकरणामुळे सदर माजी महिला सरपंच व सदर कुटुंबीयांवर हे प्रकरण शेकण्याची शक्यता असून त्यांना अटक केली जाऊ शकते.
दरम्यान, सदर माजी महिला सरपंच शिक्षण व साहित्य क्षेत्रातील एक नावाजलेले व्यक्तिमत्त्व आहे. अनेक राजकीय लोकांच्या उपस्थितीत त्यांचा एक कविता संग्रह नुकताच प्रकाशित झाला आहे. एकेकाळी वाळपईत मुक्त विद्यापीठ चालवणारी सदर महिला सरपंच सध्या शिक्षिका म्हणून काम करत आहे. पॉवर ऑफ ऍटर्नीद्वारे खनिज उत्खनन करण्याच्या प्रकारात गुंतलेल्या सदर शिक्षिकेवर शिक्षण खाते कोणती कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
दरम्यान, गोमळ वेळगे येथील सर्व्हे क्र. ३३/३ ची एकूण जागा ५० चौमी तर ३३/१ ची जागा ५१५० चौमी आहे. सर्व्हे क्र. ३५/१ ची जागा १९१५०० चौमी असून १/१४ च्या उताऱ्याप्रमाणे यातील बरीचशी जागा बागायत क्षेत्राने व्यापली आहे. या प्रकरणामागे एका मंत्र्याचा हात असल्याची शक्यता सध्या वर्तवण्यात येत आहे.

जन्मताच त्या बाळांनी आई गमावली...

आझिलोतील संतापजनक प्रकार
म्हापसा, दि. २५ (प्रतिनिधी): येथील आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आलेल्या गरोदर महिलेने जुळ्या मुलांना जन्म दिल्यानंतर रक्तस्रावाने तिचा मृत्यू होण्याची घटना घडली असून डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे हा प्रकार घडल्याचा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केला आहे.
प्रज्ञा पृथ्वीराज मोरजकर या महिलेला शुक्रवार दि. १९ रोजी आझिलो इस्पितळात दाखल करण्यात आले होते. डॉक्टरांनी तिला "बेडरेस्ट' घेण्याचा सल्ला घेण्याचा दिल्याने तिला इस्पितळात ठेवण्यात आले होते, यावेळी तिची प्रकृती ठीक होती. आज (२५ रोजी) सकाळी तिला प्रसूतिगृहात नेण्यात आल्यानंतर दुपारपर्यंत तिचे अनेक नातेवाईक इस्पितळात जमले होते. प्रसूतिगृहात तिच्या कोणत्याच नातेवाइकाला प्रवेश देण्यात आला नव्हता, तसेच दुपारपर्यंत तिच्याबद्दल कोणतीच माहिती देण्यात आली नाही. डॉक्टरांकडे विचारणा केली असता तिची प्रकृती ठीक आहे, एवढीच माहिती देण्यात येत होती. दुपारी सव्वातीनच्या सुमारास प्रज्ञाला दोन जुळी मुले झाल्याची माहिती तिच्या नातेवाइकांना देण्यात आली. अनुक्रमे ३.०५ व ३.०७ वाजता तिने दोन मुलांना जन्म दिला असून प्रसूती "नॉर्मल' असल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी तिची प्रकृती ठीक होती. मात्र, संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत तिला बाहेर आणले जात नसल्याने नातेवाइकांनी चौकशी करण्यास सुरुवात केली. यावेळी डॉक्टरांनी तिला रक्ताची तातडीने गरज असल्याचे सांगितले. नातेवाइकांनी तातडीने रक्ताची व्यवस्था केली असता याचा काहीही उपयोग होणार नसल्याचे सांगण्यात आल्याने सर्वांना धक्काच बसला. सात वाजण्याच्या सुमारास प्रज्ञाचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी जाहीर केले.
याबाबत डॉक्टरांनी कोणतीच पूर्वकल्पना न दिल्याने इस्पितळातील कर्मचाऱ्यांचा हलगर्जीपणा व मनमानी कारभारावर नातेवाइकांनी नाराजी व्यक्त करताना याला इस्पितळ प्रशासन जबाबदार असल्याचा आरोप केला. सामान्य प्रसूती झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच रुग्णाचा मृत्यू कसा होऊ शकतो असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. यासंदर्भात प्रसूतिगृहात उपस्थित असलेल्या डॉक्टरांनी नातेवाइकांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी उत्तर देण्याचे टाळले व वैद्यकीय अधीक्षकांशी संपर्क साधण्याची सूचना देण्यात आली. सात वाजता प्रसूतिगृहातील महिलेचा मृत्यू झाल्यानंतर साडेनऊ वाजेपर्यंत वैद्यकीय अधीक्षक इस्पितळात उपस्थित नव्हते.
----------------------------------------------------------------------
सदर प्रकार घडत असतानाच इस्पितळात प्रसूतीसाठी आलेल्या एका गरोदर महिलेने "बाथरूम'मध्येच बालकाला जन्म दिला. इस्पितळात डॉक्टर व परिचारिका असताना असा प्रकार घडल्याने या प्रकाराबाबत उपस्थितांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. येथील भोंगळ कारभाराची प्रचिती आज सर्वांनाच आली मात्र त्याची किंमत नुकत्याच दोन मुलांना जन्म दिलेल्या एका मातेला आपले प्राण देऊन चुकती करावी लागली.

सांत इनेजमधील गॅरेज आगीत खाक

५० लाखांचे नुकसान
पणजी, दि. २५ (प्रतिनिधी): सांत इनेज येथील एस. बी. च्यारी यांच्या गॅरेजला मध्यरात्री लागलेल्या आगीत सुमारे पन्नास लाखांचे नुकसान झाले असून यात ४ चारचाकी गाड्या, ५ दुचाक्या जळून खाक झाल्या. ही आग कशी लागली याचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचे अग्निशमन दलाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. रामनवमी असल्याने गॅरेज बंद ठेवण्यात आली होती व सर्व मूळ गावी निघून गेले होते. या दरम्यान मध्यरात्री अचानक गॅरेजने पेट घेतल्याने त्याठिकाणी दुरुस्ती कामासाठी ठेवण्यात आलेल्या वाहनांनी पेट घेतला. यात टाटा इंडिका (जीए ०१ सी ५१६८), मारुती ८०० (जी ०१ डी ९११७), फियाट ऊनो (जीए ०१ एन ००७७) आणि ह्युंदाय गेट्झ (जीए ०६ ए ८५६७) या चारचाकी गाड्या जळून खाक झाल्या तर, एक एलएमएल व्हेस्पा (जीए ०१ डी ९११७), हिरो होंडा स्प्लेंडर (जीए ०१ के ९६१७), हिरो होंडा पॅशन आणि दोन बजाज पल्सर आगीच्या विळख्यात सापडल्या.
या घटनेची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाच्या जवानांनी त्याठिकाणी धाव घेऊन आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. सुमारे एका तासाच्या प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणण्यास त्यांना यश आले. गॅरेजच्या बाजूलाच च्यारी यांचे घर असून त्यालाही आग लागल्याने बरेच नुकसान झाले आहे. घरात ठेवण्यात आलेले सोने, महत्त्वाची कागदपत्रे आणि फर्निचर जळाल्याचीही माहिती यावेळी अग्निशमन दलाने दिली.
गॅरेजमध्ये उपयोगी येणारे सर्व साहित्य त्याठिकणी होते. तसेच पेंट मारण्यासाठी वापरण्यात येणारे टर्पेंटाइन आणि पेट्रोलही याठिकाणी ठेवण्यात आले होते, अशी माहिती पणजी पोलिसांनी दिली. परंतु, अचानक आगीने पेट कसा घेतला याची चौकशी अग्निशमन दल करीत आहे.

मद्यघोटाळ्याचा पैसा दहशतवादासाठी

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांचा पुनरुच्चार
पुराव्यांदाखल उदाहरणांपुढे सरकार "गप्प'
वार्षिक ५०-६० कोटींची महसूलगळती
पंजाब, राजस्थानमध्ये घोटाळ्याचे जाळे

पणजी, दि. २५ (विशेष प्रतिनिधी): अबकारी खात्यातील भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे गोव्यात अबकारी महसुलाला जबरदस्त गळती लागली असून, वार्षिक सुमारे ५०-६० कोटी रुपयांचा अबकारी कर बुडविला जात आहे. गोव्यात बनावट अबकारी परवान्याद्वारे अस्तित्वात नसलेल्या किंवा बंद पडलेल्या दारू कारखान्याच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा मद्य घोटाळा करण्यात येत आहे. यातून निर्माण होणारा बेहिशेबी पैसा पंजाब आणि पूर्वोत्तर राज्यांतील अतिरेकी कारवायांसाठी पुरविला जात असल्याचा संशयवजा आरोप आज विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत केला.
गोव्यात विविध प्रकारे होणारा अबकारी घोटाळा ही अत्यंत गांभीर्याने पाहण्यासारखी बाब असून यात अनेक अबकारी कर्मचारी, अधिकारी व इतर महनीय व्यक्ती सामील असण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सीबीआय किंवा निदान वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडे या प्रकरणाची चौकशी करण्याची जबाबदारी सोपविण्याची जोरदार मागणी आज श्री. पर्रीकर यांनी केली.
या गैरव्यवहाराचे गोव्यातील धागेदोरे शोधण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्याची मागणी त्यांनी केली. राज्य महसुलाची प्राप्ती व गळती यावर गाढा अभ्यास असलेल्या श्री. पर्रीकर यांनी सभागृहापुढे अल्कोहोलचा काळाबाजार, बनावट परवाने व गेटपास यांचे काही उदाहरणे वाचून दाखविली. श्री. पर्रीकर म्हणाले की, या घोटाळ्याबाबत मी माहिती हक्क कायद्याच्या अधिकाराने गेल्या दोन वर्षांत सुमारे दोन ट्रक भरतील एवढी कागदपत्रे जमा केलेली आहेत. गोवा, पंजाब व राजस्थान या क्षेत्रात या मद्य घोटाळ्याचे जाळे पसरले आहे. गोव्यातील अबकारी खात्याचे अनेक कर्मचारी व अधिकारी वर्ग या गैरव्यवहारात खोलवर रुतले आहेत. त्यांना बाजूला काढल्याशिवाय धागेदोरे सापडणे मुश्कील आहे, असेही ते म्हणाले.
अबकारी खात्यातील विविधांगी घोटाळ्यांचे एक उदाहरण सादर करताना श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले की, ऍक्वा इंडस्ट्रीज कुंकळ्ळीच्या नावाने लाखो रुपयांचे परवाने (परमिट) जारी करण्यात आली आहेत, पण महत्त्वाचे म्हणजे हा कारखाना कुंकळ्ळी येथे मुळीच नाही तर ऍक्वा इंडस्ट्री हा कारखाना काणकोणात आहे, तेव्हा अबकारी खात्याने तो कुंकळ्ळी येथे असल्याचे दाखवून परवाने का दिले? असाही सवाल त्यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, यावर कहर म्हणजे याविषयी पडताळा करण्यासाठी ग्वाल्हेर येथून आलेल्या अबकारी आयुक्तांच्या फॅक्सला गोव्यातील अबकारी खात्यातील नवनाथ नाईक यांनी सही करून उत्तरही पाठविले आहे. ही सही नवनाथ नाईक यांचीच आहे किंवा ती बनावट आहे, तसेच ऍक्वा इंडस्ट्रीजच्या नावे हे परवाने अन्य कोणीतरी जारी केले नाही ना, हे पडताळणे अत्यंत गरजेचे आहे, असे श्री. पर्रीकर म्हणाले.
आणखी एक उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, आशा इंडो लिमिटेड या झुवारीनगर वास्को येथील कंपनीच्या नावाने १,०४,००० लीटर अल्कोहोलची निर्यात दाखविली गेली आहे. पण प्रत्यक्षात या कारखान्यामध्ये गेल्या ५ वर्षांत उत्पादनच झालेले नाही. हा काय घोटाळा आहे? असा प्रश्न करत त्यांनी सरकारला कोंडीत पकडले.
श्री. पर्रीकर यांनी केलेल्या अनेक प्रश्नांच्या भडिमारामुळे सभागृहात एकदम शांतता पसरली. श्री. पर्रीकर यांनी सादर केलेले सबळ पुरावे व सखोल माहितीपुढे सरकारपक्षाला निरुत्तर व्हावे लागले. सरकार कोणतीच पावले उचलत नसल्यास आपल्यालाच पोलिस तक्रार करावी लागेल, तसेच यासंबंधी पंतप्रधानांना पत्र लिहून सखोल चौकशी करण्याची मागणी करावी लागेल, असेही त्यांनी सांगितले. "वित्त सचिवांकडून योग्य ती विचारपूस चालू आहे', असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी वेळ निभावून नेली.

Thursday, 25 March, 2010

सावधान! पेडणे तालुक्यावरही खाण व्यावसायिकांची वक्रदृष्टी

एकाच कंपनीकडून ४११ हेक्टर जमिनीसाठी नऊ अर्ज दाखल

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- आजपर्यंत खाण व्यवसायाच्या अभद्र सावटापासून दूर राहिलेल्या पेडणे तालुक्यावरही आता खाण व्यावसायिकांची वक्रदृष्टी वळली असून त्यामुळे पेडणे तालुक्यावरही अवकळा ओढवण्याची भिती निर्माण झाली आहे. मयेचे आमदार अनंत शेट यांनी विचारलेल्या एका तारांकित प्रश्नावर उत्तर देताना खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही माहिती दिली. पेडणे तालुक्यात खाण व्यवसाय सुरू करण्यासाठी एकूण नऊ अर्ज सादर झाले आहेत व हे नऊही अर्ज "मेसर्स आशापुरा माईनकॅम लिमिटेड' या एकाच कंपनीचे असून त्याद्वारे ४११ हेक्टर जमिनीची मागणी करण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडील खाण खात्याने दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार गेल्या २००७ - ०८ व २००८ - ९ या दोन वर्षांत विविध ठिकाणी नवीन खाणी सुरू करण्यासाठी खाण खात्याकडे सुमारे ७० अर्ज दाखल झाले आहेत. या ७० अर्जांपैकी सर्वांत जास्त अर्ज हे केवळ "मेसर्स आशापुरा माईनकॅम लिमिटेड' या एकाच कंपनीकडून दाखल झाले आहेत. या अर्जांचे वैशिष्ट हे की आत्तापर्यंत खाण व्यवसायापासून दूर राहिलेल्या पेडणे तालुक्यातच नऊ ठिकाणी खाण सुरू करण्यासाठी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यात वारखंड, तुये, पार्से, मांद्रे, हरमल, धारगळ आदी गावांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त केपे तालुक्यातील बाळ्ळी, नाकेरी, किटल, मोरपिर्ल, फातर्फे, केडे, तिळय, भेंडोरे, खोर्डे आदीं गावांचाही समावेश आहे.
काणकोण तालुक्यात गावडोंगरी, आगोंद, लोलये, खोला, सासष्टी तालुक्यात वेळ्ळी, कुंकळ्ळी, आंबेली, सांगे तालुक्यात काले, साकोर्डे, कोष्टी, डिचोली तालुक्यात बोर्डे, कुडचिरे, सत्तरी तालुक्यात मेळावली, कामरकोंड आदी गावांचा समावेश आहे.
मांद्रेचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी पेडणे तालुक्यात खाणींना परवानगी दिल्यास अजिबात स्वस्थ बसणार नाही असा इशाराच दिला आहे. शेवटच्या श्वासापर्यंत खाणींना विरोध करू, असेही त्यांनी सरकारला बजावले आहे. कोरगाव - भाईड येथे माजी आमदार जितेंद्र देशप्रभू यांच्या जागेत तळे खोदण्याच्या निमित्ताने खनिज उत्खनन सुरू आहे, असा संशय पेडण्याचे आमदार दयानंद सोपटे यांनी व्यक्त केला असता तिथे काम बंद असल्याचा निर्वाळा मुख्यमंत्री कामत यांनी दिला.

मुख्यमंत्र्यांचा खोटारडेपणा उघड

प्रादेशिक आराखड्याबाबत "गोवा बचाव'चा गंभीर आरोप
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)ः प्रादेशिक आराखडा २०२१ सहा महिन्यात पूर्ण करू, असे खोटे आश्वासन देऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गोमंतकीयांची दिशाभूल केल्याचा गंभीर आरोप गोवा बचाव अभियानाने केला आहे. हा आराखडा पूर्ण न करता मागीलदाराने राजकीय नेते व आपल्या मर्जीतील बड्या बिल्डरांना रान मोकळे करून देण्याचाच सरकारचा इरादा आहे, अशी टीका यावेळी करण्यात आली.
भाजपचे आमदार दामोदर नाईक व फ्रान्सिस डिसोझा यांनी विधानसभा अधिवेशनात यासंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आराखड्याच्या पूर्णत्वाबाबत निश्चित कालावधी देणे शक्य नसल्याचे लेखी उत्तर दिल्याने त्यांचा खोटारडेपणा उघड झाला आहे, असा आरोप अभियानाच्या सचिव रीबोनी शहा यांनी केला आहे. गोवा बचाव अभियान व विविध गावातील संघटना यांनी संयुक्तरीत्या मुख्यमंत्री कामत यांच्या सरकारी निवासस्थानावर गेल्या ४ मार्च रोजी मोर्चा नेला होता. यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी येत्या सहा महिन्यात आराखडा पूर्ण करू असे ठोस आश्वासन अभियानाला दिले होते. विविध ठिकाणी पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रात सुरू असलेल्या विकासकामांना स्थगिती देण्याचे आदेश जारी केले जातील, असेही त्यांनी सांगितले होते. पण, अजून तसा कोणताही आदेश निघाला नाही, असेही यावेळी अभियानाने प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.
दरम्यान, अभियानातर्फे यासंबंधी आढावा घेण्यात आला असता सरकारची इच्छा असेल तर हा आराखडा सहा महिन्यात पूर्ण करणे शक्य आहे, असे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले. नगर नियोजन खात्याने प्राधान्यक्रमाने राज्यस्तरीय उपसमितीला विश्वासात घेऊन वास्तुरचनाकार व ऑटोकॅड ऑपरेटर्सची नियुक्ती केल्यास व त्यासंबंधी अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्यास हे सहज शक्य असल्याचेही अभियानाचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी अगदी सहजरीत्या गोमंतकीयांची केलेली ही थट्टा अजिबात खपवून घेतली जाणार नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या खोटारडेपणाचा कोणत्या पद्धतीने निषेध करावा, यावर चर्चा करण्यासाठी लवकरच अभियान व संबंधित इतर सामाजिक संस्था यांची संयुक्त बैठक बोलावण्यात येणार आहे. या बैठकीत पुढील कृती निश्चित केली जाईल, असेही कळवण्यात आले आहे.

खणगिणी येथे खाण सुरू करण्याचा प्रयत्न

काणकोण, दि. २४ (प्रतिनिधी)- बेतुल मच्छीमारी धक्क्यापासून ३ किमी अंतरावर खणगिणी पठारावर बेकायदेशीररीत्या पुन्हा सुरू करण्यात आलेल्या जुन्या खनिज खाणीवरील प्रकल्पाविरुद्ध स्थानिकांनी आवाज उठवल्यानंतर कुंकळ्ळी पोलिसांनी कारवाई करून खाण तात्पुरती बंद केली आहे. परंतु, कुंकळ्ळी पोलिस व खाण संचालकांकडून परस्परविरोधी प्रतिक्रिया मिळत असल्याने यामागे मोठे गौडबंगाल असण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. येथे खाण सुरू करण्यासाठी एका मंत्र्याच्या मुलाने एका प्रसिद्ध खाण उद्योजकाच्या साह्याने प्रयत्न चालवले असल्याने शासकीय यंत्रणेकडून या प्रकाराकडे दुर्लक्ष होण्याचा धोका नागरिकांनी वर्तवला आहे.
याविषयी मिळालेल्या सविस्तर वृत्तानुसार नाकेरीजवळ खणगिणी पठारावर असलेली खाण गेल्या ३० वर्षांपूर्वी बंद करण्यात आली होती. मात्र, आता या जुन्या खाणीवर खोदकाम करण्यास सुरुवात झाली असून सुमारे शंभर ट्रक ये जा करत असल्याने स्थानिकांनी याची धास्ती घेतली. यासंबंधी त्वरित पोलिसात तक्रार नोंदवण्यात आली. या ठिकाणी खाण सुरू करण्याचा कोणताच परवाना नसल्याने पोलिसांनी कारवाई करून सदर काम बंद पाडले.
या घटनेची माहिती कुंकळ्ळी पोलिसांनी ४ मार्च रोजी खाण संचालकांना दिली होती, अशी माहिती कुंकळ्ळीचे निरीक्षक नेल्सन आल्बुकर्क यांनी पत्रकारांनी विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिली. सदर ठिकाणी कोणतीच खाण नसून येथील जुन्या खाणीवरील खनिज सुमारे दोन किमी अंतरावर साठवण्यात येत होते, असे निरीक्षक आल्बुकर्क यांनी सांगितले. कुंकळ्ळी पोलिस स्थानकाच्या हद्दीत खाण व्यवसाय सुरू असल्याच्या गोष्टीचे खंडन करताना त्यांनी वरील प्रकार केवळ एकाच दिवसात घडल्याचा हास्यास्पद दावा केला.
दरम्यान, खाण संचालकांनी या संदर्भात तक्रार मिळालेली असली तरी येथे खाण नसल्याचा दावा केला. सदर ठिकाणी टाकाऊ खनिज होते जे काही अज्ञातांनी या जागेवरून हालवण्याचा प्रयत्न केला, आणि हा चोरीचा प्रकार असल्याने आपल्या खात्याअंतर्गत येत असल्यास त्यावर योग्य कारवाई करू, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
या प्रकाराचा शहानिशा करण्यासाठी प्रस्तुत प्रतिनिधीने सदर ठिकाणी पाहणी केली असता असे आढळून आले की, खणगिणी येथील या जुन्या खाणीवर जाण्यासाठी एक रस्ता तयार करण्यात आला आहे. अनेक ठिकाणी कमी दर्जाचा खनिज माल साठवून ठेवण्यात आला आहे. या जुन्या खाणीवर आधुनिक मशिनरी वापरून खनिज माल उचलण्यात आल्याच्या खुणा या ठिकाणी आढळून आल्या आहेत. याशिवाय आधुनिक पद्धतीच्या जिलेटिनचे स्फोट घडवून आणल्याने त्याची रिकामी खोकी आढळून आली आहेत. सदर खाणीपासून दोन किमी अंतरावर हा माल साठवून ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
अशा प्रकारच्या बेकायदा खाणी नुवे खोला गवळ येथे सुरू करण्याचे प्रयत्न मध्यंतरी झाले होते मात्र, लोकांच्या विरोधामुळे बंद पाडण्यात आल्या होत्या. खणगिणी येथे खाण सुरू झाल्यास स्थानिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार असून कोणत्याही परिस्थितीत येथे खाण सुरू होऊ देणार नाही, असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. यासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

Wednesday, 24 March, 2010

पोलिसांच्या हितसंबंधामुळे खनिज कर बुडाला : पर्रीकर

सभागृह समिती नेमण्याची मागणी
खनिज, भूगर्भ खात्याचीही बेपर्वाई
एका वर्षात १५०० कोटींचा गैरव्यवहार

पणजी, दि. २३ (विशेष प्रतिनिधी): खनिज व भूगर्भ खात्याच्या बेपर्वाईमुळे तसेच काही पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळे गेल्या एका वर्षात सुमारे १५०० कोटी रुपयांचा बेकायदा खनिज व्यवहार फोफावला आहे. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या गैरव्यवहाराकडे सरकारने कानाडोळा केला आहे. या गंभीर बाबीकडे लक्ष देऊन खनिज कर बुडवणाऱ्यांना हुडकून काढून तो वसूल करण्यासाठी सभागृह समिती नेमण्याची जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज विधानसभेत केली.
राज्यातील खनिज गैरव्यवहाराचा पाढा विधानसभेत वाचताना श्री. पर्रीकर यांनी सरकारला जणू आव्हानच दिले. माहिती हक्क कायद्याखाली मी या खनिज व्यवहारातील अनेक गैरप्रकारांचा शोध लावला आहे. सभागृह समिती नेमा, माझाही त्या समितीवर समावेश करा, मग मी तुम्हाला खनिज कर बुडविणाऱ्यांची यादीच वाचून दाखवितो, असे थेट आव्हान त्यांनी केले. श्री. पर्रीकर यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या एका वर्षात सरकारला किमान ७०-८० कोटी खनिज कराला मुकावे लागले. पोलिस आणि खनिज खात्याच्या कारभारावर टीकास्त्र सोडताना श्री. पर्रीकर म्हणाले की, पोलिस निरीक्षक शिवराम वायंगणकर यांचे १५ ट्रक तसेच कुडचडे अग्निशामक दलाच्या कर्मचाऱ्यांचे ट्रक या गैरव्यवहारात सामील आहेत. गोव्यात खनिज क्षेत्रानजीकच्या पोलिस स्थानकांवर सेवा बजावणारे पोलिस अधिकारी "गब्बर' झाले आहेत, अशी टिकाही श्री. पर्रीकर यांनी केली.
पोलिस महानिरीक्षकांना आपल्या टीकेचे लक्ष्य बनवताना श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले की, खुद्द महानिरीक्षकांनी १.५ कोटी रुपये खर्च करून पर्वरी येथे अलिशान बंगला बांधला आहे. या बंगल्याच्या कामासाठी अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांनी रेती, सिमेंट, दगड, माती इत्यादी साहित्य पुरविले असल्याचे आपल्याला समजल्याचे ते म्हणाले. एकतर हे पोलिस अधिकारी पोलिस गौरव पदकाचे मानकरी आहेत किंवा ते दक्षता खात्याच्याच चौकशीतून निसटलेले आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. सांगे तालुक्यातील नेत्रावळी व सत्तरी तालुक्यातील आंबेली या गावात ज्या दोन बेकायदा खाणी सुरू होत्या, तेथे सरकारचा तीन कोटीचा खनिज कर बुडाल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
मयेचे आमदार अनंत शेट व शिरोड्याचे आमदार महादेव नाईक यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला गोव्यात मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या बेकायदा खनिज उत्खननाचा हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता. भू जमीन सुधारणा किंवा एखादे तळे बांधण्याच्या नावाखाली बेकायदा खनिज उत्खननाला गोव्यात ऊत आला आहे, जेणेकरून करोडो रुपयांचा कर बुडविला जातो, असे या आमदारांनी सांगितले. सरकार अशा लोकांविरुद्ध पोलिस तक्रार का नोंद करीत नाही, असा प्रश्नही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. बेकायदा खनिज उत्खननाकडे डोळेझाक करणाऱ्या खनिज व भूगर्भ खात्याला खडसावून जाब विचारा व खनिज कर बुडवणाऱ्या निर्यातदारांकडून बुडविलेला कर वसूल करून घ्या, अशी जोरदार मागणी श्री. पर्रीकर यांनी केली.

...तर कदंबच्या गाड्या जप्त करू

कर्जफेडीसंदर्भात सहकारी बॅंकेचा इशारा
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने कदंब महामंडळासाठी गोवा राज्य सहकारी बॅंकेकडून घेतलेल्या ३० कोटी रुपयांची परतफेड अद्याप केलेली नाही. गरज पडल्यास आम्ही कदंब बसेस जप्त करू, असा इशारा आज बॅंकेचे अध्यक्ष रामचंद्र मुळे यांनी दिला.
गोवा राज्य सहकारी बॅंकेत सरकारी खाते सुरू केले जाणार असल्याचे त्यावेळी सांगण्यात आले होते. गाड्या खरेदी करण्यासाठी सरकारने सुमारे ३० कोटी रुपये घेतले होते, त्यातील सुमारे १० कोटी रुपये वसूल करण्यात आले होते. त्यावेळी सुमारे २७ कोटी रुपये बाकी राहिले होते. परंतु, कर्ज घेण्यासाठी करण्यात आलेल्या कराराचे पुन्हा नूतनीकरण करण्यात आलेले नसल्याने ती रक्कम आता पुन्हा ३७ कोटी रुपये एवढी झाल्याची माहिती श्री. मुळे यांनी दिली. सदर बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेली असून त्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास केंद्राकडे तक्रार केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. या घटनेला कदंब महामंडळ जबाबदार नसून राज्य सरकारचा दोष असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गोवा राज्य सहकारी बॅंकेने स्थापन केलेल्या स्वयंसेवी गटांची समिती जाहीर केल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली. यावेळी राज्यस्तरीय समिती तसेच उत्तर आणि दक्षिण गोव्याची महिला समिती जाहीर करण्यात आली. राज्यस्तरीय आणि उत्तर गोवा जिल्हा समितीच्या अध्यक्षस्थानी अपर्णादेवी राणे यांची निवड झाली तर, दक्षिण जिल्हा समितीवर छाया पै खोत यांची निवड झाली असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
सुमारे २ हजार स्वयंसेवी गट असून याद्वारे उत्तम कार्य सुरू आहे. २५ लाखांपर्यंत कर्ज या गटाद्वारे दिले जात आहे. २५ हजार रुपयांसाठी ४ टक्के व्याजदर तर, २५ ते ३५ हजारासाठी ५ टक्के, ३५ ते ५० हजार रुपयांसाठी ९.५ टक्के व्याज दर आकारले जात असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली. पुरुषांपेक्षा महिला गटाकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाची वसुली योग्य प्रकारे आणि ठरलेल्या वेळी होत असल्याचाही अनुभव असल्याचे श्री. मुळे यांनी यावेळी सांगितले.

आरोग्यमंत्र्यांच्या वाढदिनी अश्रूंची भेट

उपोषणकर्त्या मलेरिया सर्वेक्षकांकडे सरकारचे अजूनही दुर्लक्ष
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): गेल्या पाच दिवसांपासून आपल्या मागण्यांसाठी पणजीत आमरण उपोषणाला बसलेल्या मलेरिया सर्वेक्षक कामगारांची बाजू ऐकून घेण्याचे दूरच राहिले, उलट आपल्या स्थितीची जाणीव सरकारला करून देण्यासाठी विधानसभेवर मोर्चा नेण्याचा त्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यात आला. पाच दिवसांपासून पोटात अन्नाचा एक कण न घेता केवळ पाणी पिऊन असलेल्या या कामगारांनी डोळ्यात प्राण आणून ""आम्हाला आमचे काम द्या'' अशी घोषणा देत मोर्चा काढला, पण पन्नास मीटरवरच त्यांना पोलिसांनी रोखले. यावेळी घोषणा देत असताना अनेक कामगार चक्कर येऊन खाली कोसळले. येत्या शुक्रवार पर्यंत आम्हाला न्याय न मिळाल्यास आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्या दोनापावला येथील बंगल्यासमोर बसून उपोषण करण्याचा इशारा या कामगारांचे नेतृत्व करणारे प्रेमदास गावकर यांनी दिला.
आपल्या मतदारसंघातील लोकांना भरती करून घेण्यासाठी आम्हाला या मंत्र्याने नोकरीवरून कमी करून रस्त्यावर टाकले, असा आरोप त्यांनी केला. आम्हालाही मुलेबाळे आहेत. गेली १४ वर्षे आम्ही मलेरिया सर्वेक्षक म्हणून नोकरी केली आहे. अशा पद्धतीने एकाएकी बेरोजगार केल्याने आमच्यावर उपासमारीचा प्रसंग आला आहे, असे श्री. गावकर यांनी डोळ्यात आलेले अश्रू रोखत सांगितले. उपोषणाला बसून प्राणत्याग करणे हा एकमेव पर्याय आमच्या समोर राहिला आहे, असे म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी कशा पद्धतीने विश्वासघात केला याची जंत्रीच पत्रकारांपुढे ठेवली.
हॉटेल "सिदाद द गोवा'चा काही भाग मोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले तेव्हा मुख्यमंत्री कामत यांनी १४० वर्षे मागे जाऊन कायद्यात बदल केला आणि ते बांधकाम वाचवले. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले होते की, आपण हे हॉटेल वाचवण्यासाठी केलेले नसून त्यातील कामगारांना बेरोजगार होण्यापासून वाचवण्याच्या हेतूने केले आहे. आता आम्हीही आता बेरोजगार झालेले आहोत. आमची दया तुम्हाला का येत नाही, असा भावविवश प्रश्न त्यांनी केला.
पाच दिवसांपासून कोणत्याच मंत्र्याने किंवा आमदारांनी या कामगारांची दखल घेतलेली नाही. मलेरिया कामगार संघटनेचे अध्यक्ष गावकर यांना चक्कर आल्यानंतर १०८ रुग्णवाहिकेला दूरध्वनी करण्यात आला होता. तेथे असलेल्या लोकांच्या प्रयत्नाने प्रेमदास शुद्धीवर आल्यावरही शेवटपर्यंत रुग्णवाहिका पोचली नाही. हा दूरध्वनी पणजी पोलिस उपविभागीय उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर तसेच पोलिस निरीक्षक संदेश चोडणकर यांनी केला होता. प्रेमदास यांच्यासह तुळशीदास हडकोणकर, राकेश नार्वेकर, गणपत गोलतकर, सविता नार्वेकर, मालिनी नाईक व सुषमा फडते आदी उपोषणकर्ते कामगार चक्कर येऊन खाली कोसळले.
सुमारे ७२ कामगारांवर ही बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळली असून आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. आजच्या मोर्चाचे नेतृत्व ऍड. सुभाष सावंत व सुदेश कळंगुटकर यांनी केले.
-----------------------------------------------------------------------
हा मोर्चा सुरू असताना एका ४५ वर्षीय कामगाराला रडू कोसळले. भावनाविवश होऊन घोषणा देणारा हा पिडीत कामगार अक्षरशः रडत होता. आम्हाला रस्त्यावर टाकणारे आरोग्यमंत्री आज आपला वाढदिवस साजरा करीत आहे. हे आमचे आणि आमच्या मुलांचे अश्रू त्यांना वाढदिवसाची भेट आहे, असे तो म्हणाला.

"बापायचो **!"

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी इथे येतात व आपल्या मर्जीप्रमाणे रस्ता रुंदीकरणाचे नियोजन करतात. या महामार्गासाठी एका खासगी कंपनीला नियोजित मार्गाचे आरेखन करण्याचे कंत्राट दिले होते व त्यांनी आपल्या "बापायचो **' असल्याप्रमाणे या रस्त्याचे आरेखन करून टाकले. सार्वजनिक बांधकाममंत्र्यांवर राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणावरून चौफेर टीका झाल्याने ते काहीसे बिथरलेले व त्यामुळेच अगदी सहजपणे त्यांच्या तोंडून हा अस्सल गोंयकाराच्या पठडीतील शब्द बाहेर पडला. सभापतिपदाच्या खुर्चीवर बसलेले उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी लगेच या शब्दाची दखल घेतली व हा शब्द असंसदीय ठरवून तो कामकाजातून काढून टाकण्याचे आदेश जारी केले. ""या शब्दांत गैर काय आहे, "बापायचो **' म्हणजे बापाचा "कोट' होतो'', असे चर्चिल यांचे स्पष्टीकरण.
बाकी सरकारातील मंत्र्यांना सध्या कशाचाही ताळमेळ राहिलेला नाही हे मात्र खरे. गेली मंत्रिमंडळ बैठक तर कुस्तीचा आखाडाच बनलेली. सरकारातील हेच मंत्री म्हणे चक्क एकमेकांच्या अंगावर धावून गेले. भविष्यात या मंत्र्यांनी एकमेकांचे गळे जरी पकडले तरी त्यात आश्चर्य वाटण्याजोगे काहीच नसेल. सरकारातील अंतर्गत धुसफुस सध्या याच थराला पोचलेली आहे. जेव्हा एखाद्याची मानसिकता बिघडलेली असते तेव्हा नकळतपणे तोंडातूनही अपशब्द बाहेर पडतात, याचीच प्रचिती सभागृहात पाहायला मिळाली एवढेच. प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) अंतर्गत पणजी ते अनमोड मार्गावरील चौपदरीकरणामुळे कुंडई - भोमा आदी ठिकाणी अनेक पक्की घरे, धार्मिक स्थळे, शेती आदी नष्ट होणार असल्याचा विषय एका लक्ष्यवेधी सूचनेद्वारे सभागृहाच्या नजरेस आणून दिला. या नियोजित चौपदरीकरणामुळे अनेकांची घरे जमीनदोस्त होण्याची भीती व्यक्त होत असल्याने हा विषय स्थानिक लोकप्रतिनिधींसाठी चिंतेचा मुद्दा बनला आहे. खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा आदींनी या चर्चेत भाग घेण्यासाठी धडपड चालवली होती. उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी मात्र त्यांना चक्क मज्जाव केला. मंत्र्यांनी हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत उपस्थित करून त्यावर चर्चा करावी त्यासाठी सभागृहाचा वेळ वाया घालवू नये, माविन यांचा खोचक सल्ला. "तिथे त्यांचे जुळत नाही म्हणूनच ही अवस्था' पर्रीकरांची फोडणी. सरकारातील मंत्र्यांची ही दशा पाहून सरकारचा हशा होणे स्वाभाविकच म्हणावे लागेल.
जिथे भानगडीचा व्यवहार तिथे "आशा' नाव कसे काय जोडले जाते? मांद्र्याचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांच्या या खोचक वक्तव्यामुळे सभागृहात एकच शांतता. यापूर्वी पर्रीकरांनी अबकारी खात्यातील कोट्यवधींचा घोटाळा बाहेर काढला, त्यावेळी संशयास्पद यादीत "आशालंका', "लंकाआशा' अशा कंपन्यांचा समावेश होता. आत्तापर्यंत खाण व्यवसायाच्या वक्रदृष्टीतून चार हात दूर असलेल्या पेडणे तालुक्यावरही खाणींचा विळखा सापडला आहे. सभागृहात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पेडणे तालुक्यातील तुये, वारखंड, पार्से, हरमल, धारगळ, मांद्रे आदी ठिकाणी खाण सुरू करण्यासाठी खाण खात्याकडे अर्ज सादर झाले आहेत. विशेष म्हणजे हे सगळे अर्ज "आशापूरा मायनकॅम लिमिटेड' या एकाच कंपनीकडून सादर झाले आहेत, त्यामुळे पुन्हा एकदा "आशा' हेच नाव आघाडीवर आहे.
बाकी सरकारचा प्रशासनावरील ताबा पूर्णपणे ढळला आहे याची प्रचिती आज खुद्द सभापती प्रतापसिंह राणे यांना आली. सभागृहात राज्यपालांच्या अभिभाषणावर चर्चा सुरू असताना अधिकाऱ्यांच्या लॉबीत कुणीच नसल्याने खाशे गरजले. हे अधिकारी कुणालाही जुमानत नाहीत, त्याचे हे उदाहरण असल्याचे खाशे म्हणाले. यापुढे एकाही मंत्र्यांकडून सभागृहात खोटी माहिती पुरवली गेली तर या अधिकाऱ्यांना सभागृहासमोर उभे करू, असा आदेशच त्यांनी जारी केला. खाशांचा हा आदेश सचिवालयात असा काही दुमदुमला की मध्यंतरानंतर निर्ढावलेले बहुतेक सर्व सनदी अधिकारी लॉबीत डेरेदाखल झाले. "खाशांचा दरारा' तो हाच!

वास्कोत गोळी झाडून कामगाराला लुबाडले

वास्को, दि. २३ (प्रतिनिधी): काम आटोपून पायवाटेने घरी परतत असलेल्या करियप्पा मदार (वय २८, रा. चिखली) याच्यावर अज्ञाताने गोळीबार करून त्याच्याकडील दोन हजार पन्नास रुपयांची रक्कम लंपास करण्याची घटना काल (२२ रोजी) रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडली. चिखली येथील एका प्रसिद्ध खासगी इस्पितळाजवळच ही घटना घडली. गोळी लागून गंभीर जखमी झालेला करियप्पा घटनास्थळीच विव्हळत पडून होता, सुमारे ३ तासांनंतर त्याला इस्पितळात दाखल करण्यात आले. सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या वास्को शहरात गोळी झाडण्यासारखा प्रकार घडल्याने नागरिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले असून सुरक्षा व्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
चिखली येथील आईस फॅक्टरीसमोर राहणारा करियप्पा सदर प्रसिद्ध इस्पितळाच्या मागच्या बाजूस असलेल्या रस्त्यावर पोचला असता त्याच्या मागावर असलेल्या अज्ञाताने त्याच्यावर गोळी झाडली. करियप्पा रस्त्यावर कोसळल्यावर त्याच्या खिशातले पाकीट काढून तेथून पलायन केले. सदर रस्ता वर्दळीचा नसल्याने करियप्पा सुमारे तीन तास घटनास्थळीच पडून होता.
साडेसात ते आठच्या दरम्यान घरी परतणारा करियप्पा दहा वाजेपर्यंत घरी आला नसल्याने त्याच्या नातेवाइकांनी त्याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. साडे दहाच्या सुमारास त्यांना तो जखमी अवस्थेत रक्ताच्या थारोळ्यात लोळत असल्याचे आढळून आले. यानंतर त्याच्या नातेवाइकांनी त्याला प्रथम घरी नेऊन नंतर सदर पोलिसांना माहिती दिली. करियप्पा यास मध्यरात्री १२.३० च्या सुमारास गोमेकॉत दाखल करण्यात आले. वास्को पोलिसांच्या माहितीनुसार करियप्पा याच्या पाठीत गोळी लागल्याने दोन बोटे जाणार येवढा छेद निर्माण झाला असून देशी पिस्तुलाचा (कट्टा)वापर झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
सदर भागात लोकांची फारशी वर्दळ नसली तरी येथे अनेक मोठमोठे बंगले असून या ठिकाणी श्रीमंतांचे वास्तव्य आहे. तसेच करियप्पा हा कामगार असून गोळी झाडण्यामागे केवळ चोरीचा उद्देश होता का, याचा तपास सुरू आहे.
दरम्यान, आज सकाळी करियप्पावर शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून आता त्याची प्रकृती सुधारत असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस यांनी दिली. करियप्पा विवाहित असून त्याचा एक नातेवाईक मंजुनाथ याने पोलिस स्थानकावर सदर घटनेबाबत तक्रार नोंदवली आहे. पोलिसांनी घटनेचा पंचनामा करून भा.दं.सं. ३९४ तसेच शस्त्रास्त्र कायदा ३ रे/वि २५ (१बी) (ए) व २७ खाली गुन्हा नोंद केला आहे. वास्को पोलिस निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक जॉन फर्नांडिस पुढील तपास करीत आहेत.

अजय कौशलचा संशयास्पद मृत्यू

वास्को, दि. २३ (प्रतिनिधी): ब्रिटनच्या "मोस्ट वॉंटेड' यादीत असलेला आणि सडा उपकारागृहातील पोलिस व कैद्यांसाठी डोकेदुखी ठरलेला अजय कौशल याचा आज कारागृहातून इस्पितळात नेतेवेळी संशयास्पद मृत्यू झाला. कौशल याने विषारी गोळ्यांचे सेवन केल्याचे वृत्त असून शवचिकित्सेनंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, अशी माहिती सडा तुरुंग अधीक्षक राजेंद्र सातार्डेकर यांनी दिली.
२८ ऑक्टोबर २००९ रोजी मडगावच्या प्रथम श्रेणी न्यायालयाने हस्तांतरण कायद्याखाली अजय कौशल याला न्यायालयीन कोठडीत पाठवल्यानंतर त्याला सडा उपकारागृहात ठेवण्यात आले होते. आज (दि. २३) पहाटे २.३० च्या सुमारास कौशल याची प्रकृती बिघडल्याने त्याला १०८ रुग्णवाहिकेतून प्रथम चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. मात्र, कौशल बेशुद्ध अवस्थेत असल्याने व त्याची प्रकृती आणखीन खालावल्याने त्याला गोमेकॉत हालवले जात असता वाटेत त्याचा मृत्यू झाला.
कौशल याने रात्रीच्या वेळी विषारी गोळ्या घेतल्याची माहिती सर्वत्र पसरलेली असली तरी शवचिकित्सेपूर्वी काहीही बोलणे योग्य ठरणार नाही, अशी माहिती तुरुंग अधीक्षक सातार्डेकर यांनी दिली. ज्या कोठडीत अजय कौशल होता तेथे चौकशी व तपासणी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. यात संशयास्पद काहीच सापडले नसल्याची माहिती साहाय्यक तुरुंग अधीक्षक भानुदास पेडणेकर यांनी दिली. कौशलच्या मृतदेहाचा पंचनामा करण्यासाठी खास न्यायदंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे, शवचिकित्सेवेळी ते उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती अधीक्षक सातार्डेकर यांनी दिली.
चिखली कुटीर रुग्णालयाचे प्रमुख अधिकारी डॉ. मेक्सिमियानो डिसा यांनी कारागृहाचे सात - आठ कर्मचारी पहाटे तीनच्या सुमारास कौशल याला घेऊन आल्याचे सांगितले. कौशलची प्रकृती बिघडत असल्याने ड्युटीवर असलेले चिकित्सक डॉ. प्रशांत सूर्यवंशी यांनी त्याला गोमेकॉत नेण्याची सूचना केली.
दरम्यान, कौशलचा मृत्यू कसा झाला याबाबत अजून पर्यंत स्पष्टीकरण झाले नसले तरी त्याच्या मृत्यू मागे गौडबंगाल असल्याचा संशय कौशल याचे वकील ऍड. राजू गोम्स यांनी व्यक्त केला आहे. कौशल एकदम धडधाकट असल्याने या प्रकाराची कसून चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
दरम्यान, कौशलच्या इंग्लंडमधील बहिणीला या घटनेची माहिती देण्यात आली असून उद्या त्याच्यावर गोमेकॉत शवचिकित्सा केली जाणार आहे. यानंतरच कौशलच्या मृत्यूचे गूढ उकलणार आहे.
सडा कारागृहात कैदी व पोलिसांना कौशल सतावत असल्याने त्याचा काटा काढण्यासाठी कोणीतरी षड्यंत्र रचले असावे, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. किंवा कायम घडणाऱ्या अशा प्रकारांना कंटाळून त्याने आत्महत्या केली असावी, असेही बोलले जात आहे.

सरकारच्या भोंगळ कारभारावर आमदारांची चौफेर टीका

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारचा प्रशासनावरील ताबा पूर्णपणे सुटला आहे. सरकारातील मंत्र्यांचे आपापसातील मतभेद राज्याच्या विकासाला अडथळा निर्माण करणारे ठरले आहेत. सरकारातील मंत्री एकमेकांशी भांडत असतानाच ही संधी साधून सरकारी अधिकारीही निर्ढावलेले आहेत व त्यामुळे राज्याचा विकास खुंटला आहे, अशी चौफेर टीका आज विधानसभेत विरोधी भाजप आमदारांसह सत्ताधारी आमदारांनीही केली.
राज्यपाल डॉ. एस. एस. सिद्धू यांच्या अभिभाषणावरील अभिनंदनाच्या ठरावाला विरोधी भाजपतर्फे एकूण ५३ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. प्रत्येक खात्यागणीक राज्यपालांनी आपल्या भाषणात केलेल्या उल्लेखाला आक्षेप घेत तेथील गैरकारभारावर भाजपने बोट ठेवून या दुरुस्ती सूचना मांडल्या. भाजप प्रदेशाध्यक्ष तथा मांद्र्याचे आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी चर्चेला सुरुवात केली. या सरकारच्या काळात बेकायदा खाण उद्योग फोफावला. आत्तापर्यंत सत्तरी, सांगे, केपे, काणकोण, डिचोली आदींपर्यंत मर्यादित राहिलेल्या खाण उद्योगाची वक्रदृष्टी आता पेडणे तालुक्यावरही पडली आहे. खाण खात्याकडे सादर झालेल्या अर्जांत पेडण्यातील तुये, पार्से, हरमल, मांद्रे, धारगळ, वारखंड आदी गावांचा समावेश आहे. खाणींमुळे होणाऱ्या वाताहतीचा अनुभव पाहता शेवटच्या श्वासापर्यंत पेडण्यात खाणींना शिरकाव करू देणार नाही, असे पार्सेकर म्हणाले. सायबरएज योजना, संगणक शिक्षकांना सेवेत नियमित करणे, शिक्षण संस्थांना पायाभूत सुविधांसाठी आर्थिक साह्यता आदी योजना रखडत असल्याचेही यावेळी श्री. पार्सेकर म्हणाले.
पूरग्रस्त काणकोणवासीयांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकार अजिबात गंभीर नाही, अशी टीका आमदार रमेश तवडकर यांनी केली. प्रत्यक्षात येथील लोकांचे नुकसान व मिळालेली भरपाई यात अजिबात साम्य नाही. शेतीची प्रचंड हानी झाली असतानाही सुमारे दीड हजार अर्ज सरकारकडे अजूनही पडून आहेत. लोकांना घरे बांधून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले पण त्या कामालाही चालना मिळालेली नाही, असेही ते म्हणाले. आमदार दयानंद मांद्रेकर यांनी एक तास पिण्याचे पाणी देण्याचीही या सरकारची कुवत नसल्याचा गंभीर आरोप केला.
सत्ताधारी पक्षातर्फे हळदोण्याचे आमदार दयानंद नार्वेकर यांनीही अत्यंत अभ्यासपूर्ण भाषणात सरकारचा पंचनामा केला. उत्तर व दक्षिण गोवा अशी विभागणी विकासकामांच्या संदर्भात या सरकारने केली आहे काय, असा सवाल उपस्थित करून प्रत्येक मंत्री आपला मतदारसंघ ही आपली वैयक्तिक मक्तेदारी असल्यागत वागत असल्याची जोरदार टीका त्यांनी केली.

चौपदरीकरणाच्या विरोधात पणजीत मोर्चा

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): पणजी ते मोले पर्यंत रस्त्याच्या चौपदरीकरणामुळे अनेकांची घरे, दुकाने आणि मंदिरे जात असल्याने या सर्वांनी आज पणजीत कदंब बसस्थानकाच्या समोर धरणे धरून या रुंदीकरणाला विरोध केला. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आंदोलनकर्त्यांना भेट देऊन कोणतीच घरे दुकाने आणि मंदिरे चौपदरी मार्गाच्या रुंदीकरणामुळे मोडायला देणार नसल्याचे आश्वासन दिले. यावेळी या रुंदीकरणाचा संभावित फटका बसणारे मोले पासून पणजी भोमापर्यंतचे ग्रामस्थ या धरणे कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. या रुंदीकरणामुळे अनेकांची घरे जात असल्याने हे रुंदीकरण योग्य नाही. ज्या ठिकाणी घरे किंवा मंदिरे नाहीत अशा ठिकाणी रुंदीकरण करण्यास कोणतीही हरकत नसल्याचे यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले. या धरणे कार्यक्रमाचे नेतृत्व भारतीय जनता पार्टीचे सुनील देसाई व महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे लवू मामलेकर यांनी केले.

महामार्ग ४ (अ)ची प्रक्रिया स्थगित ठेवा

पर्रीकर यांची विधानसभेत मागणी
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ)च्या चौपदरीकरणासाठी सुरू केलेली भूसंपादन प्रक्रिया तात्काळ स्थगित ठेवण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज सभागृहात केली. मुळात या चौपदरीकरणाचे काम स्थानिक परिस्थितीचा अभ्यास न करता सुरू केले आहे. त्यात या रस्त्यासाठी भविष्यात टोल आकारणी केली जाणार असल्याने त्याचा फटका स्थानिक लोकांनाही बसणार आहे. या चौपदरीकरणाबाबत सखोल अभ्यास व्हावा व त्यानंतरच या रस्त्याचे काम हाती घेण्यात यावे, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले.
आज विधानसभेत प्रियोळचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी राष्ट्रीय महामार्ग ४(अ)च्या रुंदीकरणावरून निर्माण झालेल्या घोळाबाबत लक्ष्यवेधी सूचना मांडली व त्यावर सभागृहात बरीच चर्चा झाली. पणजी ते अनमोड या नियोजित चौपदरीकरणामुळे भोमा, कुंडई येथील अनेक पक्की घरे, धार्मिक स्थळे, शेती वगैरे नष्ट होत असल्याचे श्री. ढवळीकर यांनी सभागृहाच्या नजरेस आणून दिले. यासंदर्भात खुद्द गृहमंत्री रवी नाईक, वाहतूकमंत्री सुदिन ढवळीकर, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा यांनीही सहमती दर्शवली. या चौपदरीकरणामुळे विविध ठिकाणी अशीच परिस्थिती उद्भवणार असल्याचे यावेळी चर्चेतून निष्पन्न झाले. श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी अनेक तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले. मुळात स्थानिक परिस्थितीचा आढावा घेऊनच या चौपदरीकरणाचे नियोजन व्हावे, असे ते म्हणाले. हा रस्ता बांधा, वापरा व परत करा तत्त्वावर बांधला जात असल्याने त्याला टोल लागेल व हा रस्ता एरवी स्थानिक लोकही वापरत असल्याने त्यांनाही टोल लागू होणार असल्याचे लक्षात आणून दिले. रस्ता चौपदरीकरण करताना त्याला आवश्यक "फ्लाय ओव्हर', "क्रॉसिंग झोन' आदींचेही नियोजन व्हायला हवे, अन्यथा हा रस्ता पुन्हा अपघातांना आमंत्रण देणारा ठरू शकतो, असा धोकाही श्री. पर्रीकर यांनी लक्षात आणून दिला.
अखेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी सांगितले की, यासंबंधी केंद्रीय रस्ता वाहतूकमंत्री कमलनाथ यांच्या नजरेस ही गोष्ट आणून दिली आहे व ६० मीटर ऐवजी केवळ ४५ मीटर रस्ता रुंदीकरणाचा प्रस्ताव त्यांच्यासमोर ठेवला आहे. या महिन्याच्या अखेरीस किंवा पुढील महिन्याच्या प्रारंभी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा या विभागाचे पथक गोव्यात दाखल होणार आहे. या सर्व गोष्टी पथकाच्या नजरेस आणून दिल्या जातील व त्यांना या सर्व गोष्टींचा आढावा घेऊनच या चौपदरीकरणाचे नियोजन करण्याचा सल्ला देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री कामत म्हणाले.

Tuesday, 23 March, 2010

...हा गुजरातच्या बदनामीचा कट

समन्सप्रकरणी नरेंद्र मोदींचा घणाघाती आरोप
..प्रथमच तोडले मौन
..समन्स मिळालाच नाही
..तारखेचा "जावईशोध'
..बोलावल्यास हजर राहू

अहमदाबाद, दि. २२ : गोध्रा दंगलींची चौकशी करण्यासाठी मला विशेष तपास चमूने समन्स पाठविला आहे आणि २१ मार्चला विशेष तपास चमूसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे, हा धादांत खोटा प्रचार असून असा कोणताही समन्स मला मिळालेला नाही. काही लोकांनी समन्सचे निमित्त करून मला आणि गुजरातच्या पाच कोटी जनतेला बदनाम करण्याचा सुनियोजित कट आखल्याचा घणाघाती आरोप गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केला आहे. २१ तारखेला मला बोलावले हा जावईशोध कुणी लावला, यामागे कोण लोक आहेत, याचा सखोल तपास होण्याची गरज असल्याचेही मोदी म्हणाले.
मोदी समन्सचा अनादर करणार, ते एसआयटीसमोर उपस्थित राहणार नाहीत, ते कायद्याची पळवाट शोधत आहेत, अशा बातम्या प्रसिद्धिमाध्यमांमध्ये येत असल्यामुळे अस्वस्थ झालेले मोदी यांनी आज आपले मौन तोडले व वरील आरोप केला. या सर्व बातम्या खोट्या असल्याचे मोदी यांनी म्हटले आहे. मोदी यांनी गुजरातच्या पाच कोटी जनतेच्या नावे खुले पत्र लिहिले असून, त्यात गुजरातच्या जनतेला आणि आपल्याला कशा प्रकारे बदनाम करण्याचा कट रचण्यात आला आहे, याबाबत सविस्तर विवेचन केले आहे.
२१ मार्चला चौकशीसाठी विशेष तपास चमूसमोर हजर राहवे, असे कोणतेही समन्सच मला मिळालेले नाही, असेही मोदी यांनी स्पष्ट केले. मला तपासासाठी बोलावण्यासाठी कोणतीही तारीख तपास चमूने निश्चित केलेली नाही. ही तारीख निश्चित झाली की आपण कायद्याचा संपूर्ण सन्मान राखीत, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तपास चमूसमोर उपस्थित राहून सर्वोच्च न्यायालयाचाही सन्मान राखू, असे मोदी म्हणाले. सत्य कुणीही लपवू शकत नाही. आता माझे हे कर्तव्य आहे की, वस्तुस्थिती आपणापुढे मांडून काय घडले, हे मी सांगणार आहे, असे मोदी यांनी या पत्रात नमूद केले आहे.
आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करताना मोदी यांनी म्हटले आहे की, ""२००२ साली घडलेल्या गोध्रा घटनेनंतर, आपण विधानसभेत अगदी स्पष्टपणे सांगितले होते की, भारतीय संविधानापेक्षा आणि कायद्यापेक्षा कुणीही श्रेष्ठ नाही. मग तो एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री का असेना. हे केवळ माझे शब्दच नाहीत, तर आपण अगदी प्रामाणिकपणे आपल्या कार्यातून ते सार्थ करून दाखविले आहेत. भविष्यातही माझी हीच भूमिका राहील, असे मी आपणास आश्वासन देतो.''
पार्श्वभूमी
गोध्रा स्थानकावर साबरमती एक्सप्रेसमधून प्रवास करणाऱ्या कारसेवकांच्या एस-६ या बोगीला समाजकंटकांनी आग लावण्याच्या घटनेत ५९ कारसेवकांचा जळून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर राज्यात प्रचंड असंतोष उफाळला होता. ८ जून २००२ रोजी गुलबर्गा सोसायटी परिसरात उसळलेल्या दंगलीत कॉंग्रेसचे माजी खासदार एहसान जाफरी आणि ६९ लोकांचा मृत्यू झाला होता. त्यांची मुलगी झकिरा हिने पोलिसांत तक्रार नोंदविली होती. आधी तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण, तिला कोणताही दिलासा देण्यास हायकोर्टाने नकार दिल्यानंतर तिने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली. जनतेचे प्राण वाचविण्यात सरकार अपयशी ठरले, असा आरोप झकिराने केला होता. गतवर्षी २७ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश देताना, गरज भासल्यास मुख्यमंत्री मोदी, पोलिस अधिकारी, मंत्री, सनदी अधिकारी यांची जबानी नोंदविण्याची मुभा दिली होती. विशेष तपास चमूचे प्रमुख के. आर. राघवन या प्रकरणाचा तपास करीत आहेत.

पोलिस कॉन्स्टेबलसह सातजणांना अटक

मारहाण-जाळपोळप्रकरणी
डिचोली, दि. २२ (प्रतिनिधी): पूर्ववैमनस्यातून वसंतनगर साखळी येथील सिद्धेश काणेकर या युवकाला मारहाण करून साखळी बसस्थानकावरील एक दुकान व बाहेरील चार लहान गाडे जाळल्याप्रकरणी डिचोली पोलिसांनी आज एका पोलिस कॉन्स्टेबलसह सहाजणांना अटक केली. अटक करण्यात आलेले सातहीजण कुडणे येथील असून त्यांची पोलिस कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. पोलिसांनी यासंदर्भात दोन स्कॉर्पियो वाहने जप्त केली आहे.
डिचोली पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार काल रात्री १०.३० वाजण्याच्या सुमारास सिद्धेश काणेकर या युवकाला कारापूर तिस्क येथे बेदम मारहाण करण्यात आली. या जीए ०४ सी ०९७९ व जीए ०४ सी १३३५ क्रमांकांच्या स्कॉर्पियोमधून आलेल्या विश्राम मळीक (३०), प्रसाद परब (२४), गोपी मळीक (२४), विराज मळीक (२३), विठू मळीक (२१), सुरज देगवेकर (२४), सत्यप्रकाश परब (२७) हे कुडणे येथील सात जणांनी मारहाण केली. यानंतर जीए ०४ सी ०९७९ वाहनातील काही जण साखळी बसस्थानकावर गेले आणि त्यांनी एक दुकान व चार गाड्यांना आग लावली. या आगीत गाडे जळून खाक झाले, पैकी अनिल काणेकर यांचे अडीच लाखांचे नुकसान झाले. राजेंद्र गवंडी, छोटेलाल, यसीन शेख, रमेश सावंत यांचे प्रत्येकी १० हजारांचे नुकसान झाले.
सदर प्रकरणाची माहिती मिळताच त्याची गंभीर दखल घेत साखळीवासीयांनी आज सकाळी प्राथमिक आरोग्य केंद्राजवळ रास्तारोको करून संशयित आरोपींवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. नगराध्यक्ष सुनिता वेरेकर यांच्यासह इतर नगरसेवक व नागरिक यावेळी उपस्थित होते. जमावाने सुमारे तीन तास वाहतूक रोखून धरल्याने अनेक वाहने अडकून पडली होती.
यावेळी पोलिस निरीक्षक हरीष मडकईकर पोलिस फौजफाट्यासह दाखल झाले असता संतप्त नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाचारण करण्याची मागणी केली. निरीक्षक मडकईकर यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर रास्तारोको आंदोलन मागे घेण्यात आले.
पोलिसांनी यानंतर सातही जणांना ताब्यात घेऊन त्यांना अटक केली. यांपैकी विश्राम मळीक हा पोलिस कॉन्स्टेबल असून सुरक्षा रक्षक शाखेत आहे. वरील सातही जणांविरुद्ध मारहाण व आग लावण्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. सर्वांना उद्या न्यायालयात सादर केले जाणार आहे.

बाता ठोकू नका!

विधानसभेत मामी पुन्हा आक्रमक
पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकाला मान्यता मिळाली आहे, त्याबद्दल केवळ भाषणे ठोकू नका. गोव्याच्या विधानसभेत मी एकटी महिला आहे. या महिलेला तुम्ही किती न्याय दिला. हिंमत असेल तर मला "कॅबिनेट' दर्जा द्या, असे थेट आव्हान आज सांताक्रुझच्या आमदार तथा विधानसभेतील एकमेव महिला सदस्य व्हिक्टोरिया फर्नांडिस यांनी आपल्याच सरकारला दिले.
सभापती प्रतापसिंह राणे यांनी महिला विधेयकाला आरक्षण देण्याच्या विधेयकाला राज्यसभेत मान्यता मिळाल्याने राज्यसभेच्या सदस्यांचे अभिनंदन करण्याचा ठरावा मांडला होता. त्याला अनुमोदन देण्यासाठी उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी टिपेच्या स्वरात महिलेवर अन्याय होता कामा नये, असे उद्गार काढले. महिलांना पुढे येण्यासाठी वाव मिळाला पाहिजे. भविष्यात गोव्याच्या विधानसभेत १३ महिला आमदार बनून येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा आशयाचे भाषण ऐकून सद्गदित झालेल्या "मामीं'नी उभे राहून चौफेर हल्लाबोलच केला.
"भाषणे ठोकून गप्प बसू नका. राज्यसभेत ते विधेयक संमत होणार. मी येथे एकटीच महिला आहे ना? मग मला का कॅबिनेट दर्जा दिला जात नाही? माझ्यावर का अन्याय केला जातो? हिंमत असेल तर मला कॅबिनेट दर्जा द्या", असे उद्गार भावनाविवश झालेल्या मामींनी काढले.
येथे खेळण्यासाठी मुलांना मैदान नाही. बॅट-बॉल नाही. प्रशिक्षक द्या म्हणून मागितले तर, पैसे नाही म्हणून सांगितले जाते. भाषणे ठोकून चालणार नाहीत. गोव्यात सचिन तेंडुलकरसारखे होण्याच्या लायकीचे अनेक खेळाडू आहेत. त्यांना प्रोत्साहन द्या. "पैसे नाहीत, पैसे नाही' असे म्हणत रडत बसू नका, असाही टोलाही मामींनी शेवटी लगावला.

अद्याप गुंता कायम!

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मुंबईतील समन्वय बैठकीला उपस्थित राहून परतलेल्या "जी ७'च्या आमदारांमधील नाराजी आज अनेकांच्या तोंडून उघड झाली. अर्थात यांपैकी कोणीही अधिकृतपणे बोलायला तयार नव्हते. आपल्या "मागण्या'अद्याप मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत, असे यांपैकी एका नेत्याने सांगितले. या मागण्या कोणत्या याबद्दल मात्र कोणीही नेता बोलायला तयार नव्हता.
मुंबईत राष्ट्रवादीचे पक्ष निरीक्षक बिनसाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, जी ७ च्या मागण्या कायम असून, त्यावर विधानसभा अधिवेशनानंतर ३१ रोजी मुंबईत बैठकीत सोक्षमोक्ष लावला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
विधानसभा अधिवेशनासाठी आपण तातडीने परतलो असल्याचे जी ७ च्या काही नेत्यांनी सांगितले. अर्थविधेयक संमत करण्याची सूचना पक्षश्रेष्ठींनी केल्यामुळे नाइलाजाने का होईना, या सदस्यांनी विधानसभा कामकाजाला हजेरी लावली. अर्थात आपल्यात कसलेही मतभेद नाहीत, असे चित्र निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले नाहीत. विधानसभा कामकाजात भाग घेतलेले सत्ताधारी आघाडीचे आमदार व मंत्री आज तणावाखाली वावरत असल्याचे जाणवत होते. अर्थविधेयकाला विरोध करू अशी डरकाळी फोडणाऱ्या आमदारांना पक्षश्रेष्ठींनी कामत सरकारचे समर्थन करण्याचा आदेश दिला असला तरी हे नाराज आमदार ३१ च्या बैठकीची प्रतीक्षा करीत असून, अकार्यक्षमता आणि प्रशासनातील ढिलाई यामुळे बदनाम झालेले सरकार यापुढे सत्तेवर ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागणार आहे.

अद्याप गुंता कायम!

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): मुंबईतील समन्वय बैठकीला उपस्थित राहून परतलेल्या "जी ७'च्या आमदारांमधील नाराजी आज अनेकांच्या तोंडून उघड झाली. अर्थात यांपैकी कोणीही अधिकृतपणे बोलायला तयार नव्हते. आपल्या "मागण्या'अद्याप मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत, असे यांपैकी एका नेत्याने सांगितले. या मागण्या कोणत्या याबद्दल मात्र कोणीही नेता बोलायला तयार नव्हता.
मुंबईत राष्ट्रवादीचे पक्ष निरीक्षक बिनसाळे यांच्याशी संपर्क साधला असता, जी ७ च्या मागण्या कायम असून, त्यावर विधानसभा अधिवेशनानंतर ३१ रोजी मुंबईत बैठकीत सोक्षमोक्ष लावला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
विधानसभा अधिवेशनासाठी आपण तातडीने परतलो असल्याचे जी ७ च्या काही नेत्यांनी सांगितले. अर्थविधेयक संमत करण्याची सूचना पक्षश्रेष्ठींनी केल्यामुळे नाइलाजाने का होईना, या सदस्यांनी विधानसभा कामकाजाला हजेरी लावली. अर्थात आपल्यात कसलेही मतभेद नाहीत, असे चित्र निर्माण करण्यात ते यशस्वी ठरले नाहीत. विधानसभा कामकाजात भाग घेतलेले सत्ताधारी आघाडीचे आमदार व मंत्री आज तणावाखाली वावरत असल्याचे जाणवत होते. अर्थविधेयकाला विरोध करू अशी डरकाळी फोडणाऱ्या आमदारांना पक्षश्रेष्ठींनी कामत सरकारचे समर्थन करण्याचा आदेश दिला असला तरी हे नाराज आमदार ३१ च्या बैठकीची प्रतीक्षा करीत असून, अकार्यक्षमता आणि प्रशासनातील ढिलाई यामुळे बदनाम झालेले सरकार यापुढे सत्तेवर ठेवायचे की नाही, याचा निर्णय त्यांना घ्यावा लागणार आहे.

तरुणांनी राजकीय बजबजपुरी रोखावी: शशिकला काकोडकर

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): 'आमचे गोंय आमचे गोंय' म्हणून वेगळे राज्य आम्ही पदरात पाडून घेतले. परंतु, आज या गोव्याचे काय झाले ते आम्ही पाहत आहोत. गोव्यात सध्या जे काय चालले आहे ते बरोबर नाही. सध्या जी राजकीय बजबजपुरी माजली आहे ती तरुणांनी थांबवली पाहिजे. त्यासाठी तरुणांनी राजकारणात येण्याची गरज असल्याचे मत गोव्याच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री शशिकलाताई काकोडकर यांनी व्यक्त केले. कला अकादमीच्या कृष्ण कक्षात ""मनुष्य आणि पुस्तक'' या विषयावर शशिकलाताईंच्या खास मुलाखतीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी अनेकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना ताईंनी दिलखुलास उत्तरे दिली.
महिलांनी आरक्षण मिळवून नव्हे तर स्वतःच्या कर्माने पुढे आले पाहिजे, तेव्हा कोणताच पुरुष तिला रोखू शकणार नाही, असे वैयक्तिक मत नोंदवून सध्या जी राखीवता दिली जात आहे त्यातही महिलांचा गैरवापर केला जाणार असल्याचे त्या म्हणाल्या. सध्या गोव्यात ग्रामसभेवर निवडून येणाऱ्या महिलांना पुढे करून त्यांचे पुरुष मागच्या दारातून पैसे कमवत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. कोणताच पक्ष तरुणांसाठी राजकीय कार्यशाळेचे आयोजन करीत नाही, याबद्दल त्यांनी खंतही व्यक्त केली.
साहित्य व संगीताची अत्यंत आवड असल्याचे स्पष्ट करताना त्या विषयांची अनेक पुस्तके माझ्या वाचनालयात आहेत, असे ताईंनी सांगितले. अजुनीही मला संगीत शिकण्याची फार इच्छा असल्याचे त्या म्हणाल्या. "नाट्यगीत आणि भावगीतांपेक्षा शास्त्रीय संगीताची जास्त आवड आहे. या आवडीमुळे घरातील वाचनालय संगीत तसेच विविध प्रकारच्या साहित्याने भरलेले आहे. तुम्हाला कधी हवी असल्यास तुम्ही येऊन ती पुस्तके वाचू शकतात', असेही ताईंनी सांगून टाकले. पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, कोकणी भाषा मला आवडते पण वाचायला अडखळते. सर्वांना सर्व भाषा यायला पाहिजेत. अनेक भाषांत उत्तम अशी साहित्यनिर्मिती झाली आहे. मात्र "रोमी आणि देवनागरी'वरून सुरू असलेला वाद खटकतो, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
भाऊंच्या आठवणींना उजाळा देताना ताईंनी सांगितले की, भाऊ नास्तिक असतानाही आजारपणात त्यांनी माझ्याकडून ज्ञानेश्र्वरी वाचून घेतली होती. मलेरियाचा तापा आला म्हणून ते काहीकाळ झोपूनच होते. त्यावेळी त्यांनी पहिल्या दिवशी "कर्मयोग' हा ज्ञानेश्र्वरीतला भाग वाचून घेतला. दुसऱ्या दिवशी भक्तियोग आणि तिसऱ्या दिवशी ज्ञानयोग वाचून घेतल्याची ताईंनी सांगितले.

सुरक्षा यंत्रणा सक्षम करणार: राज्यपाल

टेहळणीसाठी केंद्राकडून मिळणार हेलिकॉप्टर
धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा कार्यान्वित

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने गोव्यातील दोन्ही जिल्हे हे बहुसमस्याग्रस्त जिल्हे म्हणून जाहीर केले आहेत. तेथे नागरी संरक्षण उपाययोजना करण्यात येणार असून पणजी व मडगाव ही शहरे वर्ग दोनमधील नागरी संरक्षण शहरे म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. दोन्ही शहरे आयएनएस गोमंतक, वास्को येथील नाविक नियंत्रण कक्षाशी जोडण्यात आली आहेत. राज्यावर हवाईमार्गे हल्ल्याची शक्यता लक्षात घेऊन धोक्याची सूचना देणारी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राज्यातील किनारी भागात टेहळणी करण्यासाठी हेलिकॉप्टर देण्याचे आश्वासन केंद्राने दिले आहे, अशी माहिती राज्यपाल डॉ. शिविंदर सिंग सिद्धू यांनी आज विधानसभेत दिली.
गोवा विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्राची सुरुवात आज राज्यपालांच्या अभिभाषणाने झाली. यावेळी ते बोलत होते. राज्यपालांचे गोवा विधानसभेत आगमन होताच सभापती प्रतापसिंह राणे, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी त्यांचे स्वागत केले. तत्पूर्वी गोवा पोलिसांनी त्यांना मानवंदना दिली. राज्यपालांच्या अभिभाषणापूर्वी राष्ट्रगीताची धूनही वाजविण्यात आली.
पुढे बोलताना राज्यपालांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्यास सरकार यशस्वी ठरल्याचा दावा केला. सरकारने दिवसा व रात्रीची पोलिस गस्त अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि अंमलीपदार्थांच्या व्यवहाराला आळा घालण्यासाठी ठोस पावले उचलल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवोली येथे किनारी पोलिस स्थानक उभारण्याचे काम सुरू असून येत्या डिसेंबरपर्यंत ते कार्यान्वित होणार आहे. पणजीत पोलिस नियंत्रण कक्षात पाच तर मडगाव कक्षात तीन पोलिस मदत वाहिन्या सुरू केल्या आहे, अशी माहिती राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांनी दिली.
महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य सरकारच्या फलोद्यान मंडळामार्फत विविध धान्ये व डाळी सवलतीच्या दरात पुरवल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. अरबी समुद्रात पणजी व वास्कोला जोडणारा "सी लिंक' हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सार्वजनिक व खाजगी भागीदारीच्या तत्त्वावर उभारला जाणार असून त्यासाठी जागतिक सल्लागाराची निवड करण्यात आली आहे. सल्लागाराच्या शक्याशक्यतेच्या अहवालाआधारे पुढील निर्णय घेण्यात येईल असे राज्यपालांनी यावेळी स्पष्ट केले. मोपा विमानतळासाठी सरकारने भू संपादन प्रक्रिया सुरू केल्याचे सांगून दाबोळी विमानतळाचा विस्तार व सुधारासाठी केंद्राने ५०० कोटींचा निधी मंजूर केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
गोव्याचा औद्योगिक पाया मजबूत असल्याचे स्पष्ट करताना ७ हजार ३२२ लघू उद्योग व २०९ मध्यम उद्योगामधून राज्यात १ हजार ८९५ कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. त्याद्वारे सुमारे साडे आठ हजार लोकांना रोजगार मिळाल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मडगावात अत्याधुनिक बस स्थानक उभारण्यासाठी पावले उचलण्यात आल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. चालक परवाना आणि वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रांची राज्यस्तरीय नोंदणी ठेवण्यासाठी "वाहन' व "सारथी' हे नवे सॉफ्टवेअर लागू करण्यात आल्याची माहिती राज्यपालांनी दिली.
सरकार मडगाव ते पणजी दरम्यान वाहन शोध पद्धती लागू करणार आहे. कदंब परिवहन मंडळामार्फत सरकारने सवलतीच्या दरात विविध घटकांना प्रवासाचा लाभ दिल्याचे सांगून आपले सरकार कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठीही कटिबद्ध असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. काणकोण पूरग्रस्त शेतकऱ्यांप्रतिही सरकारने सहानुभूती दाखविल्याचे राज्यपाल म्हणाले. डोंगरावर पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी "जलकुंड' ही नवी सिंचन पद्धतीही लागू केल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
साळावली व हणजूण धरण यशस्वीपणे कार्यरत असून तिळारी धरण २०११-१२ पर्यंत कार्यान्वित होईल अशी आशा राज्यपालांनी व्यक्त केली. प्रादेशिक आराखडा २०२१ ला अंतिम स्वरूप देण्याचे महत्त्वाचे काम लवकरच पूर्ण केले जाईल अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
राज्यातील कचऱ्याची समस्येचे निराकरण करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली असून विविध पालिकांना मिळून पालिका संचालनालयाने ३७ कोटींचा निधी पुरविला आहे. या निधीतून कचरा विल्हेवाटीसाठीच्या जागेची संपादन प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार असल्याचे राज्यपाल म्हणाले.

Sunday, 21 March, 2010

धर्मापूर येथे अपघातात तिघे तरुण जागीच ठार

मडगाव, दि. २० (प्रतिनिधी) : आज पहाटे धर्मापूर येथे माजी आमदार मामू फर्नांडिस यांच्या घराजवळ हमरस्त्यावर ट्रकची दुचाकीला धडक बसून झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील तिघे तरुण ठार झाले. आल्फ्रेड रुझारियो ग्रासीयस (३० नावेली), रिक्सन डायस (२२ शिरवडे नावेली), मेहबूब कांजी (२० सावर्डे कुडचडे) अशी त्यांची नावे आहेत.
ही घटना पहाटे ५.१५ च्या सुमारास घडली. हे तिन्ही तरुण जी ए ०२ इ ०८७० यामाहा मोटरसायकलवरून मडगावच्या दिशेने भरधाव येत होते. त्यांच्या मागोमाग जी ए ०२ यू ६५२२ हा ट्रक काणकोणहून मडगावच्या दिशेने जात होता. भरधाव निघालेल्या या ट्रकची धडक मोटरसायकलला बसली व रिक्सन आणि मेहबूब डोके आपटून जागच्या जागी ठार झाले. आल्फ्रेड गंभीर जखमी झाला. त्याला तात्काळ बांबोळी येथे "गोमेकॉ' इस्पितळात नेले जात असताना वाटेतच तो मरण पावला. हा अपघात भयंकर होता.
धर्मापूर पुलाजवळ व आकेपासून येणारे हे रस्ते जेथे मिळतात तो भाग म्हणजे
मृत्यूचा सापळा बनला आहे. याच ठिकाणी दोन दिवसांपूर्वी ट्रकच्या धडकेने ८५ वयाची महिला ठार झाली होती. १५ दिवसांपूर्वी अशाच अपघातात चौघे जखमी झाले होते. गेल्या चार वर्षांत या ठिकाणी वाहन अपघातांमुळे मृत्यूंची संख्या १० पेक्षा अधिक झाली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना दुकाने थाटल्याने व वेगावर मर्यादा नसल्याने हे अपघात होत आहेत. या अपघातात ठार झालेले तिघे तरुण एवढ्या पहाटे कोठे गेले होते याबद्दल माहिती मिळाली नाही.
------------------------------------------------------------------
भयावह दृश्य
अपघात झाला तेथील दृश्य अंगावर काटे यावे असेच दिसत होते. रस्त्यावर रक्ताने माखलेले व चेंदामेंदा झालेले देह पडले होते. ते पाहून उपस्थितांचे डोळे पाणावले. मोटरसायकलची अवस्थाही तशीच झाली होती. पहाटेची वेळ असूनही कित्येक लोक मदत करण्यासाठी तेथे येऊन पोहोचले. त्यांनी आपल्यापरीने होईल तेवढी मदत केली. मात्र या भयंकर अपघातातील कोणालाही ते वाचवू शकले नाहीत. निष्काळजीपणे वाहन हाकून प्राणहानीला कारणीभूत ठरल्याप्रकरणी ट्रकचा चालक अशोक विष्णू वेळीप याला अटक केली झाली आहे.

पंचवाडी बंदर विरोधकांना भाजपचा जोरदार पाठिंबा

पर्रीकर यांची घोषणा
फोंडा, दि.२० (प्रतिनिधी): एखाद्या प्रकल्पाला गावातील लोकांकडून विरोध होत असल्यास तो प्रकल्प होता कामा नये. विजार पंचवाडी येथील नियोजित विजर खाजन बंदर (जेटी) प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांबरोबर राहून भाजपने त्या प्रकल्पाला विरोध करण्याचा संकल्प केला आहे, असे प्रतिपादन विरोधी पक्ष नेते मनोहर पर्रीकर यांनी विजार पंचवाडी येथे आज (दि.२०) संध्याकाळी केले. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या विरोधकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण संचारले आहे.
सेझा गोवाच्या खाजन बंदर आणि रस्ता प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या पंचवाडी बचाव समितीतर्फे श्री सातेरी भगवती देवस्थानच्या सभागृहात आयोजित सभेत श्री. पर्रीकर बोलत होते. या वेळी आमदार महादेव नाईक, फादर लॉरेन्स रॉड्रिगीस, पंचवाडीच्या पंच सदस्य लीना डिकॉस्टा, केशव नाईक, देवस्थान समितीचे अध्यक्ष सोनू कामत यांचे पुत्र सतीश कामत, संतोष कामत आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
खाण प्रकल्प कधीच चांगला असू शकत नाही. पंचवाडी येथील नियोजित खाजन बंदर प्रकल्प म्हणजे मोठा घोटाळा असून विधानसभेत या प्रश्नावर आवाज उठविण्यात येणार आहे. दिगास पंचवाडी येथे मायनिंग जेटी कार्यरत आहे. त्याठिकाणी लोकांना त्रास सहन करावा लागतो. मग पंचवाडी गावात आणखी नवीन जेटी उभारण्याचे प्रयोजन काय? दिगास येथेच नियोजित मायनिंग रस्ता जोडल्यास लोकांना त्रास होणार नाही. गावातील शेती, कुळागरे नष्ट करून प्रकल्प उभारणे घातक आहे. पंचवाडी गावातील काही लोकांची दिशाभूल करून त्यांना मायनिंग प्रकल्पाच्या बाजूने ओढण्यात आले आहेत. "त्या' लोकांना परिस्थिती समजावून सांगून त्यांनाही खाणविरोधी चळवळीत सहभागी करून घेण्याची गरज आहे, असे श्री. पर्रीकर यांनी सांगितले.
मायनिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात नफा मिळू लागल्याने बेशिस्त वाढली आहे. स्वार्थी वृत्तीमुळे या व्यवसायाला ताळतंत्र उरलेला नाही. सेझासाठी राबवण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पात अनेक घोटाळे असून वेळोवेळी त्या घोटाळ्यांना वाचा फोडण्यात येणार आहे, असेही श्री. पर्रीकर म्हणाले.
स्थानिक आमदार महादेव नाईक यांनी या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे घोषित केले. पंचवाडी गावातील सर्वांनी दोन वर्षापूर्वी या मायनिंग प्रकल्पाला दोन वर्षापूर्वी कडाडून विरोध केला होता. मग आता या प्रकल्पाचे काही जणांकडून समर्थन का केले जात आहे, असा प्रश्नत्यांनी उपस्थित केला. सदर प्रकल्पात एका माजी आमदाराचा हात असल्याचा आरोपही आमदार श्री. नाईक यांनी केला.
गावातील पर्यावरणाचा, शेतीची नासधूस करून मायनिंग प्रकल्प राबविण्यास सक्त विरोध केला जाणार आहे. या प्रकल्पाचे समर्थन करण्यासाठी लोकांना आमिषे दाखविण्यात येत आहेत काही जणांना नोकऱ्या देण्याचे आमिष दाखविले जात आहे. आत्तापर्यंत मायनिंगवाल्यांनी या गावातील किती जणांना नोकऱ्या दिल्या आहेत. गावातील लोक व गावाचे हिताची जोपासना करण्याची गरज आहे, असे आमदार श्री. नाईक यांनी सांगितले.
पंचवाडी गावाच्या हितासाठी मायनिंग प्रकल्पाला विरोध करण्याची गरज आहे, असे फादर लॉरेन्स यांनी सांगितले. पंचवाडी गावातील बहुसंख्य लोकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. त्यामुळे गावातील लोकांनी एकजुटीने सदर प्रकल्पाला विरोध करण्याचे काम करावे, असे आवाहन फादर लॉरेन्स यांनी केले.
गावाच्या हिताचा विचार करण्याचा अधिकार लोकांचा असून लोकांनी या प्रकल्पाबाबत निर्णय घेतला पाहिजे, असे पंच केशव नाईक यांनी सांगितले. मायनिंग प्रकल्प हा पंचवाडी गावावर आलेले मोठे संकट असून हे संकट दूर करण्यासाठी लोकांनी एकजुटीने कार्य करण्याची गरज आहे. मायनिंग प्रकल्प राबविण्यास पुढे आलेल्यांना लोकांना होणाऱ्या त्रासाची चिंता नाही, असे पंच सदस्य लीना डिकॉस्टा यांनी सांगितले.
व्हिसेंट फर्नांडिस यांनी प्रास्ताविक केले. क्रेसी डिसोझा यांनी सूत्रसंचालन केले. बचाव समितीचे श्री. दुर्गेश यांनी आभार मानले. यावेळी पंचवाडी बचाव समितीचे ख्रिस्तेव डिकॉस्टा, जुझे डिकॉस्टा, प्रकाश गावकर, नाझारेथ गुदिन्हो व ग्रामस्थ उपस्थित होते.

नेपाळचे माजी पंतप्रधान कोईराला यांचे निधन

काठमांडू, दि. २० : तब्बल पाच वेळा नेपाळचे पंतप्रधानपद भूषवलेले आणि अतिशय प्रसन्न व्यक्तिमत्व लाभलेले ज्येष्ठ नेते गिरिजाप्रसाद कोईराला (८५) यांचे आज येथे स्थानिक वेळेनुसार १२.१० च्या सुमारास निधन झाले. नेपाळमधील २४० वर्षांची राजेशाही संपवून त्या देशाला प्रजासत्ताक बनवण्याच्या प्रक्रियेत कोईराला यांचा सिंहाचा वाटा होता. आता रसिकांच्या विस्मृतीत गेलेली अभिनेत्री मनीषा कोईराला हिचे ते काका होते.
दीर्घकाळ ते आजारी होते. अतिसार व डांग्या खोकला यामुळे काल त्यांची प्रकृती आणखी खालावली. त्यातच त्यांची फुफ्फुसे निकामी झाली होती. नेपाळच्या उपपंतप्रधान व आपली कन्या सुजाता कोईराला यांच्या निवासस्थानी त्यांची प्राणज्योत मालवली. नेपाळी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असलेल्या कोईराला यांच्या निधनामुळे साऱ्या देशावर शोककळा पसरली आहे. नेपाळमधील सत्तारुढ आघाडीत हा पक्ष सध्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. माओवाद्यांशी शांतता बोलणी करण्यासाठी त्यांनी सातत्याने पुढाकार घेतला. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात त्यांनी भारताशी जुळवून घेण्यावर विशेष भर दिला होता. सुमारे सहा फूट उंची, लोभस मुद्रा आणि शिडशिडीत अंगकाठी यामुळे पहिल्या भेटीतच त्यांची समोरच्या व्यक्तीवर जबरदस्त छाप पडत असे. त्यांच्या मृत्युने नेपाळच्या राष्ट्रीय राजकारणात जबरदस्त पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्यावर उद्या (रविवारी) शाही इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत.

पणजी महापौर निवडीवर विरोधी गटाचा बहिष्कार

कॅरोलिना पुन्हा महापौर व पारेख उपमहापौर
पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): "गुप्त पद्धतीद्वारे मतदान घ्या,' ही मागणी फेटाळून पणजी महापौरांची निवड हात उंचावून करण्याचा निर्णय घेतला गेल्याने विरोधी गटाने या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकून सभात्याग केला. त्यामुळे कॅरोलिना पो यांची महापौरपदी तर, यतीन पारेख यांची उपमहापौरपदी पुन्हा एकदा एका वर्षासाठी निवड झाली. याविषयीची घोषणा पालिका आयुक्त तथा निवडणूक निर्वाचन अधिकारी एल्विस गोम्स यांनी केली.
महापौर व उपमहापौरपदाचा कार्यकाळ संपत असल्याने आज सकाळी या दोन्ही पदांसाठी नव्याने निवडणूक होणार होती व ती कोणत्या प्रकारे होणार याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली होती.
निवड प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी विरोधी गटाने निवडणूक गुप्त मतदानाद्वारे घेतली जावी, अशी मागणी लावून धरली. तथापि, निर्वाचन अधिकारी गोम्स यांनी महापौरांची निवड कशी केली जावी, याबद्दल कोणतेही नियम नसल्याने सभागृहाच्या मागणीनुसार ती आपण घेणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर त्यांनी लगेच मतदान घेतले. सत्ताधारी गटाने गेल्या काही वर्षांपासून जी पद्धत अवलंबली जाते त्यानुसार ही निवड व्हावी, अशी विनंती केली. त्याबरोबर विरोधी गटाने या निवड प्रक्रियेला जबरदस्त विरोध करीत सभात्याग केला.
गेल्या दहा दिवसांपूर्वी विरोधी गटाने निवेदन सादर करून महापौर आणि उपमहापौरपदाची निवड प्रक्रिया गुप्त मतदानाद्वारे केली जावी, अशी मागणी केली होती. त्यावर कोणताही निर्णय न घेता हात उंचावूनच ही निवड प्रक्रिया केल्याने आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याचे विरोधी गटाचे प्रमुख मिनीन डीक्रूज यांनी सांगितले.
निवड झाल्यानंतर नवनियुक्त महापौर कारोलिना पो म्हणाल्यात की, गेल्या वर्षी कचरा समस्या आणि आर्थिक तुटवडा हे दोन गंभीर प्रश्न माझ्यासमोर होते. सध्या आर्थिक स्थिती सुधारत असून कचऱ्याच्या समस्येवरही तोडगा काढला जाईल. यावेळी पालिकेच्या स्थायी समितीवरील सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात आली. विशेष म्हणजे त्यात विरोधी गटाच्या सदस्यांना स्थान देण्यात आलेले नाही.

दिगंबर कामत सरकार आगीतून फुफाट्यात..

राष्ट्रवादी आणि म. गो.कडून सरकार
पाडण्याचे अधिकार आमदारांना बहाल

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): एका मोठ्या घडामोडीनंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने आणि महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या प्रादेशिक समितीने कामत सरकार सत्तेवर ठेवावे की खाली खेचावे याविषयीचे अधिकार आपल्या आमदारांना बहाल केले. त्याविषयी एक महत्त्वाची बैठक आज या दोन्ही पक्ष कार्यालयात झाली असून तसे रीतसर ठरावही घेण्यात आले असे सूत्रांनी सांगितले. सध्याच्या राजकीय कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी सरकार पाडायचे आणि कोणाशी हातमिळवणी करून सरकार स्थापन करायचे याविषयीचे अधिकार पक्षाच्या आमदारांकडेच असतील, असेही राष्ट्रवादीने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे कामत सरकार अजून कोंडीत सापडले आहे. या ठरावानुसार एक प्रकारे दोन्ही पक्षांनी सरकार टिकवायचे असेल तर, या "जी ७' गटाच्या मागण्या मान्य करा, असे सूचित केले आहे.
राष्ट्रवादीला असे वाटते की, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत याच्या गलथान व शिथिल कारभारामुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे. त्यांनी ठोस निर्णय घेतला नसल्याचेच ही राजकीय कोंडी निर्माण झाल्याची टीका पक्षाचे सरचिटणीस ऍड. अविनाश भोसले यांनी केली. कॉंग्रेसच्या नेत्यांकडून झालेल्या वक्तव्यांकडे कानाडोळा केला जाणार नाही. हे पूर्णपणे "युती धर्मा'च्या विरोधात असल्याचेही ऍड. भोसले म्हणाले. त्यामुळे राष्ट्रवादी पक्षाने "जी ७' गटाला पूर्णपणे पाठिंबा देण्यासाठी ठराव संमत केले असून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चर्चिल आलेमाव व उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी माफी मागावी या मागणीवर आम्ही ठाम असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे पक्षाच्या समितीने हे सरकार ठेवावे की घरी पाठवावे, याचेही आमदारांना पूर्ण अधिकार दिले आहेत. सध्याची राजकीय कोंडी फोडून नवे सरकार घडवण्यास कोणालाही पाठिंबा द्यावा लागल्यास तोही अधिकार आमदारांना असल्याचे असल्याचे स्पष्ट केले. या बैठकीत पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. कार्मो पेगादो, महसूल मंत्री जुझे फिलिप डिसोझा, पर्यटन मंत्री मिकी पाशेको, थिवीचे आमदार नीळकंठ हर्ळणकर, ऍड. अविनाश भोसले, प्रकाश फडते, प्रा. सुरेंद्र सिरसाट, सौ. संगीता परब, आणि राजन घाटे उपस्थित होते.
याचप्रकारे मगो पक्षाच्याही प्रादेशिक समितीने आपल्या आमदारांना अधिकार बहाल केले असून तसे ठरावही संमत करण्यात आले.
"सध्याची राजकीय स्थिती लक्षात घेऊन आणि त्यातच विधानसभा अधिवेशन सुरू होणार असल्याने सर्व सदस्यांना भेटून निर्णय घेणे शक्य नाही. त्यामुळे त्यावेळी उद्भवणाऱ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी जो निर्णय घ्यावा लागेल तो घेण्याचे अधिकार वाहतूक मंत्री तथा पक्षाचे आमदार सुदिन ढवळीकर व दीपक ढवळीकर यांना देण्यात आले आहेत, असे पक्षाचे प्रवक्ते लवू मामलेकर यांनी सांगितले. त्याप्रमाणे, काल "जी ७' गटाने वित्त विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचा घेतलेल्या निर्णयाला पाठिंबा देणाराही ठराव यावेळी घेण्यात आल्याचे श्री. मामलेकर यांनी सांगितले.
या एकूण पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसने सरकार वाचवण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न चालविले असून सरकार वाचविण्यासाठी काय काय करता येईल याची शक्यता वेगवेगळ्या माध्यमातून आजमवण्याची प्रक्रिया त्यांनी सुरू केली आहे. त्या अनुषंगाने कॉंग्रेस आमदारांची एक बैठक दक्षिण गोव्यात झाल्याचे समजते. सरकार वाचविण्यासाठी प्रसंगी नेतृत्वबदल हासुद्धा पर्याय म्हणून पाहिला जात असल्याचे समजते. विद्यमान राजकीय घडामोडींमुळे सध्या कॉंग्रेसमध्ये चांगलीच अस्वस्थता असून या परिस्थितीला केवळ मुख्यमंत्रीच जबाबदार असल्याचे दोषारोपही पक्षातील एका गटाने चालविले आहे. त्या दृष्टीने हा गट कमालीचा सक्रिय झाला असून प्रसंगी पक्ष श्रेष्ठींपर्यंत हा विषय नेण्याची तयारी त्यांनी चालविली असल्याचे समजते.
दरम्यान, काहीही झाले तरी माफी मागणार नाही, असा ठोस निर्धार सार्वजनिक बांधकाममंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी आज पुन्हा एकदा पक्षाच्या काही नेत्यांकडे केल्याचे समजते. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे मुख्यमंत्र्यांची अधिकच गोची झाली आहे.

'सीआयडी'च्या हाती ठोस पुरावे

अमली पदार्थ प्रकरण
संजय परब फरारी घोषित
अजामीनपात्र वॉरंट जारी
अतालाची कसून चौकशी

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी): ड्रग प्रकरणात अटकेत असलेले संशयित पोलिस अधिकारी व शिपायांविरोधात ठोस पुरावे गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या (सीआयडी) हाती लागले आहेत; तर निलंबित निरीक्षक आशिष शिरोडकर कोणत्या प्रकारे न्यायालयाच्या गोदामात ठेवलेले अमली पदार्थ संशयित अताला याला पुरवत होता, याचा तपास सध्या लावला जात आहे. त्यासाठी उद्या (रविवारी) म्हापसा येथील एका पोलिस उपनिरीक्षकाला आणि पोलिस शिपायाला जबानी देण्याकरता बोलावण्यात आले आहे. दरम्यान, फरारी असलेल्या संजय परब याच्या विरुद्ध अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी करण्यात आले असून तो कुठेही दिसल्यास त्याला त्वरित अटक करून "सीआयडी'च्या ताब्यात देण्याचे सूचना सर्व पोलिस स्थानकांना देण्यात आली आहे. संजयचा शोध घेण्यासाठी काल पासून अनेक ठिकाणी छापे घालण्यात आल्याचे या प्रकरणाचे तपास अधिकारी चंद्रकांत साळगावकर यांनी सांगितले.
संशयित आरोपी संदीप परब आणि रामचंद्र काणकोणकर ऊर्फ "बिल्डर' यांनी जामिनासाठी "एनडीपीएस' न्यायालयात अर्ज सादर केला असून त्यावर आज युक्तिवाद झाला. बिल्डर याच्या अर्जावर येत्या सोमवारी युक्तिवाद होणार आहे. यावेळी संदीप याचा जामीन अर्जाला विरोध करताना "सीआयडी'ने दावा केला की, संदीप हा मुख्य संशयित आरोपी असल्याने त्याच्याकडून अनेक गोष्टी जप्त करायच्या आहेत. त्यामुळे त्याचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला जावा. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून या अर्जावरील निवाडा येत्या सोमवारपर्यंत राखून ठेवण्यात आला.
दरम्यान अताला याची आज पुन्हा एकदा तब्बल दोन तास कसून चौकशी करण्यात आली. कोणत्याच संशयित आरोपींना "व्हिआयपी ट्रीटमेंट' दिली जात नसल्याचे "सीआयडी'च्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. या सहाही जणांचे गट पाडून त्यांना दोन ठिकाणच्या पोलिस स्थानकांच्या कोठडीत ठेवण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. मात्र, या पोलिस अधिकारी आणि शिपायांच्या विरोधात पंच म्हणून राहण्यास कोणीच तयार नसल्याने अडचण निर्माण झाली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सरकारी कर्मचारीही पंच म्हणून राहण्यास विरोध करीत असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे अनेक ठिकाणी छापे टाकण्याचे काम रखडल्याचेत्यांनी सांगितले.