पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पोलिस खात्याने योग्य पद्धतीने पूर्व खबरदारी घेतली असती तर बाळ्ळी येथील ‘उटा’ च्या आंदोलनातील अनुचित प्रकार निश्चितच टाळता आले असते. या आंदोलनाची तीव्रता जोखण्यात पोलिस गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय ठरली असे सांगतानाच ‘उटा’च्या नेत्यांना आंदोलकांवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आल्याचा ठपका न्यायदंडाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी आपल्या अहवालात ठेवला आहे.
राज्य सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे न्यायदंडाधिकारी मिहीर वर्धन यांनी बाळ्ळी येथील हिंसक आंदोलनाबाबतचा आपला अहवाल गृह खात्याला सुपूर्द केला आहे. सुमारे ५०० पाने व त्याच्या जोडीला आंदोलनातील काही महत्त्वाच्या घटनांचे दर्शन घडवणार्या ‘सीडीं‘चा यात समावेश आहे. बाळ्ळी येथील हे आंदोलन पोलिसांनी अत्यंत बेजबाबदारपणे हाताळले असाही ठपका या अहवालात ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. हजारोंच्या संख्येने जमलेल्या ‘उटा’ आंदोलकांना हाताळण्यासाठी आवश्यक पोलिस फौज पाठवण्यात आली नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे.
‘उटा’ नेत्यांनी हे आंदोलन लोकशाही पद्धतीने करण्याची घोषणा केली होती. परंतु, आंदोलक हातात दंडुके व इतर हत्यारे घेऊनच रस्त्यावर उतरले होते व त्यामुळे ते हिंसेच्या उद्देशानेच आंदोलनात उतरल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी जी. पी. नाईक यांनी परिस्थिती हाताळण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला व त्या उद्देशानेच त्यांना लाठीमाराचा आदेश देणे भाग पडले, असे म्हणून त्यांची पाठराखणही करण्यात आली आहे.
Sunday, 5 June 2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment