वज्रनिर्धारासाठी ‘बंद’!

विशेष संपादकीय
गोव्याचे भाग्यविधाते आणि पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या राजवटीपासून या प्रदेशात प्राथमिक शिक्षण प्रादेशिक भाषांमध्ये आणि पाचवीपासून इंग्रजीतून माध्यमिक शिक्षण सर्वांसाठी मोफत दिले जात आहे. असे असताना, ग़रीबांना इंग्रजी शिकू द्याआणि पालकांना आपल्या मुलांच्या शिक्षणाचे माध्यम ठरवू द्या,असे सांगून बुद्धिभेद करण्याचा प्रयत्न मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासह काही राजकीय नेत्यांनी चालविला आहे. माध्यमिक स्तरावरील इंग्रजी माध्यमाला कोणीही विरोध केलेला नाही. केवळ प्राथमिक स्तरावरील शिक्षण प्रादेशिक भाषांमधूनच म्हणजे कोकणी अथवा मराठी या राजभाषांमधूनच असायला हवे, इंग्रजी माध्यम प्राथमिक स्तरावर असू नये, अशी साधी आणि सरळ मागणी बहुसंख्य गोमंतकीय करीत असताना आणि सरकारी निर्णयाविरूद्ध जिकडेतिकडे तीव्र पडसाद उमटत असताना, कामत सरकार ज्याप्रकारे आपल्या निर्णयाचे निर्लज्जपणे समर्थन करीत आहे, ते पाहता मातृभाषाप्रेमींना आपला इंगा दाखवावाच लागेल, अशी चिन्हे दिसतात. पालकांनीच जर शिक्षण धोरण ठरवायचे असेल, तर मग ही सारी यंत्रणा हवीच कशाला? कशाला हवे शिक्षण खाते आणि शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांची मते जाणून घेण्याचे नाटक! सरकारच्या निर्णयाविरोधातील आंदोलनाची पुढील पायरी म्हणून आज सोमवारी ‘गोवा बंद’ची हाक देण्यात आली आहे. हा बंद यशस्वी व्हावा यासाठी ठिकठिकाणी सभा व बैठकांचे आयोजन करण्यात आले होते. हा बंद अन्य कोणत्याही ‘बंद’ पेक्षा वेगळा असणार आहे. अहिंसक पद्धतीने आपला निषेध नोंदविताना जनतेने संयम कायम ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. हा ‘बंद’ का आवश्यक आहे आणि तो पूर्ण यशस्वी होणे का गरजेचे आहे, याबद्दल भाषाप्रेमी गोमंतकीयांना फारसे काही सांगण्याचे कारण नाही, कारण प्रत्येक स्वाभिमानी गोमंतकीय आपली अस्मिता आणि भाषा टिकविण्यासाठी प्रत्येकवेळी रस्त्यावर उतरला आहे. गोमंतकीयाला कोणी कधी ‘सुशेगाद’ हे विशेषण चिकटविले असेल, पण आजचा गोमंतकीय तसा राहिलेला नाही. दुर्दैवाने अलीकडे अशा काही घटना या प्रदेशात घडत आहेत की, जनतेला लालू आणि राबडींच्या राजवटीमधील बिहारचे स्मरण व्हावे! कायदा व सुव्यवस्थेचे कसे धिंडवडे निघत आहेत, ते कावरे येथील कार्यकर्त्यावरील हल्ला आणि आता बाळ्ळीतील हत्याकाडांने दाखवून दिले आहे. अशा स्थितीत कोणता गोमंतकीय सुशेगाद राहू शकेल? जनतेची मनशांती नष्ट करणार्‍या घटना या राज्यातील प्रशासनाच्या अस्तित्वाबद्दलच शंका निर्माण करणार्‍या ठरल्या आहेत. हा सारा असंतोष कमी म्हणून की काय, गोव्यातील प्राथमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी असण्याला आणि त्या माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याला कामत सरकारने संमती देऊन प्रादेशिक भाषांचा गळा घोटण्याचा जो कुटिल डाव आखला आहे, त्याविरुद्ध आता सारे गोमंतकीय पेटून उठले आहेत. असंख्य संघटनांव्यतिरिक्त या राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने या ‘बंद’ला पाठिंबा जाहीर केला आहेच, शिवाय या प्रश्‍नी आपली स्पष्ट भूमिका जाहीर करून एकमताने मातृभाषांच्या बाजूने उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. म.गो. पक्षानेही इंग्रजी भाषेला प्राथमिक स्तरावर माध्यम म्हणून स्वीकारण्याला विरोध केल्याचे सांगितले जाते. वाहतूक मंत्री सुदिन ढवळीकर आणि कदंब महामंडळाचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आज ‘बंद’ दिवशी कोणती भूमिका घेतात, यावरच त्या पक्षाची तळमळ उघड होणार आहे. प्रवासी बसगाड्या बंद ठेवल्या जातील, असे खाजगी बसचालकांनी जाहीर केले आहे. ‘कदंब’ बसगाड्या धावतात की नाही, हे आज दिसून येईलच. वाहतूक सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी कामत सरकारने ढवळीकर बंधूंवर टाकली असल्याने त्यांच्या भाषाप्रेमाची कसोटीच लागणार आहे. ‘बंद’मध्ये सहभागी व्हायचे की वाहतूक सुरळीत करायची याचा निर्णय ते घेतीलच. त्याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. राष्ट्रवादीची भूमिका अद्याप तळ्यात-मळ्यात अशीच आहे. पक्षाचे पदाधिकारी आणि मंत्री यात मतैक्य नसल्याचे दिसतेच आहे. राजकीय स्थिती काहीही असली तरी मराठी आणि कोकणी भाषाप्रेमींचे ऐक्य सरकारला हादरा देण्यास पुरेसे आहे. आत्तापर्यंत कॉंग्रेसची पाठराखण करणारे ऍड.उदय भेंब्रे, विष्णु वाघ, दयानंद नार्वेकर आदी नेत्यांनी उघडपणे सरकारच्या आत्मघाती निर्णयाला विरोध केला आहे. युवावर्गाने सरकारी निर्णयामागील धोका ओळखला आहे. सध्या सुरू असलेल्या मराठी चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्यात ज्येष्ठ अभिनेते विक्रम गोखले यांनी, मातृभाषांना विसरू नका, असे आवाहन केल्यावर सतत दहाबारा मिनिटे दीनानाथ मंगेशकर नाट्यगृहात झालेला टाळ्यांचा कडकडाट त्यावेळी उपस्थित असलेले मुख्यमंत्री कामत यांच्या कानांपर्यंत निश्‍चितच गेला असेल, यात शंका नाही. सत्तरी तालुक्यातील लोककला ‘रणमाले’ पुढच्या पिढीला इंग्रजीत सादर करावी लागणार नाही ना, अशी सूत्रनिवेदकाने उपस्थित केलेली शंका सर्वांच्या मनांना हात घालणारी ठरली. अशा प्रकारे कोकणी आणि मराठी या दोन्ही भाषांचे समर्थक आपल्या भावना व्यक्त करीत असताना, कोवळ्या मनांच्या गोमंतकीय मुलांवर इंग्रजीचे संस्कार करण्यासाठी या मुक्त गोव्याचे सरकार पुढे सरसावावे हे आपले दुर्दैवच. ऐन सुवर्णमहोत्सवी वर्षांचा मुहुर्त त्यासाठी सरकारने निवडावा? याचसाठी का केला होता अट्टहास, असे म्हणण्याची पाळी स्वातंत्र्यसैनिकांवर यावी? या प्रदेशातून पोर्तुगीज भाषेला हाकलले, तेथे इंग्रजीला ही प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी? गोव्याच्या माध्यमिक शिक्षणाचे माध्यम इंग्रजी आहे. त्याला कोणीही विरोध केलेला नाही, कारण इंग्रजीचे महत्त्व कोणीही नाकारत नाही. मात्र प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शाळांना अनुदान देऊन दोन्ही स्थानिक भाषांचे गळे ज्यांनी आपल्या ‘हातां’नी दाबायचे ठरविले आहे, त्यांना घरी पाठविणे मात्र गोमंतकीयांच्या हाती निश्‍चितच आहे आणि म्हणूनच आजचा ‘बंद’ पूर्णपणे यशस्वी व्हायलाच हवा. प्रादेशिक भाषांचे अस्तित्व मिटविण्याचा हा डाव इंग्रजाळलेल्या सत्तालोलूप नेत्यांनी आखला आहे. असे नेते सामान्य जनतेचे नव्हे तर, इंग्रजीसमर्थकांचे प्रतिनिधी बनून सत्ता टिकविण्यासाठी सर्व प्रकारची तडजोड स्वीकारत चालले आहेत. सासष्टीमधील काही नेते सर्व गोव्याला अशा प्रकारे वेठीस धरत असताना, सारा स्वाभिमान गुंडाळून अन्य नेते केवळ सत्तेसाठी माना डोलावत आहेत! म्हणे दिल्लीत निर्णय झाला. गोव्याचा निर्णय दिल्लीत व्हायला गोवा हा संघप्रदेश नाही किंवा दिल्लीची वसाहतही नाही. एका घटक राज्याच्या सरकारला शिक्षणाच्या माध्यमाचे धोरण ठरविण्यासाठी दिल्लीत धाव घ्यावी लागते, केवळ काही जणांच्या दडपणाखाली धोरण बदलावे लागते! हे सारे आता गोमंतकीय जनता सहन करणार नाही. मातृभाषेशी केलेली प्रतारणा गोमंतकीय कदापि विसरणार नाहीत. भाषा ही केवळ संपर्काचे माध्यम आहे, असे म्हणणार्‍यांनी ती सत्तेची शिडी बनवली आहे. ही शिडी खाली खेचण्याचे बळ भाषाप्रेमींमध्ये निश्‍चितच आहे. कोकणी आणि मराठीची संयुक्त शक्ती इंग्रजीवाद्यांना नामशेष केल्याशिवाय राहाणार नाही. यासाठी आता एकच वज्रनिर्धार हवा की विधानसभेत आश्‍वासन देऊनही, सरकारने जे धोरण अचानक बदलले ते पूर्ववत केल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. आजचा बंद त्यासाठीच आहे. या शक्तीचे बळ काय असते, ते भविष्यात सत्ताधार्‍यांना दिसल्याशिवाय राहाणार नाही. कोणाचे आणि किती जणांचे चोचले पुरविण्यासाठी सरकार नमले? ज्यांना कोणत्याही भाषांचा गंध नाही, त्यांच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी कणा वाकला? ज्यांना हा प्रदेश राष्ट्रीयत्वापासून, संस्कृतीपासून तोडायचा आहे, त्यांनी इंग्रजीला अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय मागे घेईपर्यंत हे आंदोलन चालू राहणार आहे. बंद ही केवळ एक पायरी आहे. त्यापासून सरकार किती बोध घेते ते दिसेलच. संतापाच्या वणव्यात राख होण्यापासून स्वतःचा बचाव करायचा असेल, तर सरकारला आपला निर्णय बदलावाच लागेल. आज जिकडेतिकडे दिसणारे असंख्य सुरक्षा जवान आणि विशेष पथके नेमके काय दर्शवितात? जनतेपासून स्वतःचे संरक्षण करण्याची पाळी या लोकशाहीत सत्ताधार्‍यांवर आली आहे. हा वणवा अधिक भडकण्यापूर्वी सरकारला सुबुद्धी सुचावी, हे सांगण्यासाठीच आजचा बंद यशस्वी व्हायला हवा. जाहीरपणे फिरणेही अवघड होईल, अशी स्थिती ओढवू नये असे नेत्यांना वाटत असेल तर सरकारने जुने शैक्षणिक धोरण यापुढेही चालू राहील अशी घोषणा करावी. मराठी व कोकणीची हत्या करण्याचे पाप स्वतःवर ओढवून घेऊ नये. खनिज वाहतूक आणि हत्याकांडामध्ये गेलेले असंख्य दुर्दैवी बळी मानवी होते. आता भाषारुपी समाजशक्तीचा बळी घेऊ नका. गोव्याची अस्मिता आणि संस्कृती गाडायचा प्रयत्न या प्रदेशातील स्वाभिमानी गोमंतकीय कधीही यशस्वी होऊ देणार नाही, असे ठणकाविण्यासाठीच आज ‘बंद’ रुपी अस्त्र उगारले आहे. ते शांततेचे प्रतीक आहे. त्याचा सन्मान करा आणि जनमतापुढे मान तुकवा, हाच आजच्या ‘बंद’चा संदेश आहे.