पवार म्हणाले, "फेकून द्या'
पटेल म्हणाले "गरज नाही"

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)ः दिगंबर कामत सरकाराविरोधात पुढे सरसावलेल्या बंडखोर नेत्यांत राष्ट्रवादीचे आमदार कसे काय सामील झाले, याची कथा सांगताना डॉ. विली यांनी आज खासगीत अनेक गोष्टींचा खुलासा केला. १६ जानेवारी रोजी एका वृत्तवाहिनीवर दिगंबर कामत सरकार संकटात असल्याचे वृत्त प्रक्षेपित झाले. या वृत्ताची दखल घेत पक्षाचे केंद्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी ताबडतोब आपल्याशी मोबाईलवर संपर्क साधून राष्ट्रवादीचे नेते यात सामील आहेत काय, असा सवाल केला. आपण याबाबत शंकानिरसन करून त्यांना होकाराचे उत्तर दिले तेव्हा त्यांनी तात्काळ प्रतिक्रिया देताना "थ्रो देम आऊट" असे म्हटले. यावेळी स्थानिक पक्षाची भूमिका काय असावी याबाबत लेखी आदेश "फॅक्स" करण्याची विनंती त्यांना केल्याचे डॉ. विली म्हणाले.
दरम्यान, त्यांनी गोव्याच्या राजकीय परिस्थितीबाबत राज्यपाल, सभापती, मुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा केली होती व ताबडतोब पक्षश्रेष्ठींना गोव्याकडे पाचारण केले. यावेळी त्यांनी हा आदेश "फॅक्स" न करता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते केंद्रीय विमानवाहतूकमंत्री प्रफुल पटेल व डॉ. त्रिपाठी यांच्यासोबत पाठवला. हा आदेश नक्की काय होता, असा खोचक प्रश्न त्यांना केला असता ते हसले. श्री. पटेल व डॉ. त्रिपाठी यांनी बंडखोर नेत्यांशी चर्चा केली व त्यानंतर कॉंग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींशी बोलणी करून या नेत्यांमधील मतभेद दूर केले. सदर पत्रावर दिलेला आदेश हा केवळ "जर तोडगा निघाला नाही तर..."" अशा शब्दात कळवल्याने तडजोडीचे प्रयत्न यशस्वी झाल्याने श्री. पटेल यांनी "नोबडी विल बी थ्रोन आऊट" असे सांगून या नाट्यावर पडदा टाकला.

"सेझ" संबंधी भूमिका स्पष्ट करा
राष्ट्रवादी पक्षाबरोबर आघाडी स्थापन करण्याची वक्तव्ये करणाऱ्या मगोप व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी "सेझ" संबंधी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन डॉ. विली यांनी केले. "सेझ" गोव्याला परवडणारे नाहीत, असे म्हणून ते रद्द व्हावेत अशी भूमिका पहिल्यांदाच पक्षाने मांडली होती. मगोपचे आमदार दीपक ढवळीकर यांनी केरी येथील "सेझ" चे जाहीर समर्थन केले आहे व विश्वजितही "सेझ" पाठिंबा देताहेत त्यामुळे या नेत्यांचे राष्ट्रवादीकडे कसे काय जुळणार असे डॉ. विली यावेळी म्हणाले.

कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी हातमिळवणीमुळे
आणखी कोणाची गरज नाही - विली

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- कॉंग्रेस - राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची आमदार संख्या २१ बनल्याने सरकार चालवण्यासाठी आता अन्य कोणाचीही गरज नाही, असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष डॉ. विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केले. आज पणजी येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो हजर होते.
मगोप, अपक्ष आमदार विश्वजित राणे व अनिल साळगावकर, तसेच ताळगावचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी सरकारला पाठिंबा दिला आहे, त्याचे आपण स्वागत करतो, असेही डॉ. विली यांनी यावेळी सांगितले. सध्याचे सरकार आता अन्य कोणावरही अवलंबून नसल्याने राष्ट्रवादीचे तिसरे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांची मंत्रिपदी वर्णी लागावी, अशी मागणी पक्षाकडून समन्वय समितीसमोर ठेवण्याचे संकेतही त्यांनी देत विश्वजित राणे यांना पेचात पकडले आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व मगोपचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी मगोप, राष्ट्रवादी व विश्वजित या सहा आमदारांची वेगळी आघाडी स्थापन करून दिगंबर कामत सरकारला पाठिंबा देण्याची जी घोषणा केली आहे त्यात काहीही तथ्य नसल्याचे डॉ. विली यांनी सांगितले. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीची युती निवडणूकपूर्व असल्याने नव्या आघाडीचा सवालच उपस्थित होत नसल्याचे स्पष्टीकरणही त्यांनी यावेळी दिले. आता सेव्ह गोवा फ्रंटप्रमाणे मगोपला राष्ट्रवादीत विलीन व्हायचे असेल तर त्यांचे स्वागतच असेल, असा टोला हाणून त्यांनी राऊत यांच्या वक्तव्याचा समाचार घेतला. ऍड. रमाकांत खलप, डॉ. काशिनाथ जल्मी, प्रा. सुरेंद्र सिरसाट यासारखे नेते इतर पक्षांत असल्याने ढवळीकरांनाही ते अशक्य नाही, परंतु पक्ष विलीन करण्यास या पक्षाचे तळागाळातील कार्यकर्ते मात्र नक्कीच विरोध करतील असाही टोला त्यांनी हाणला. भाषावादासंबंधी राष्ट्रवादी पक्षाची भूमिका मगोपला न परवडणारी आहे असे सांगून कोकणी ही एकमेव राजभाषा हे राष्ट्रवादीचे धोरण मगोपला मंजूर असल्यास त्यांनी विलीनीकरणाच्या प्रस्तावावर विचार करावा, असा चिमटाही डॉ. विली यांनी श्री. राऊत यांना काढला.
विधानसभा अधिवेशनकाळात दिगंबर कामत सरकार केवळ पेडणे येथे झालेल्या रस्ता अपघातामुळे वाचले असे डॉ. विली म्हणाले. त्यानंतर विधानसभा संस्थगित करून बंडखोरांच्या मागण्यांवर चर्चा करून या बंडावर तोडगा काढण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या केंद्रीय नेत्यांशी बंडखोर गटातील नऊही सदस्यांबरोबर चर्चा झाली. याबाबत नंतर दिल्लीत बोलणी केल्यानंतर दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांसह स्थानिक प्रदेशाध्यक्ष व इतर नेत्यांची समन्वय समितीची बैठक येत्या दोन दिवसांत गोव्यात होणार आहे व त्यावेळीच या चर्चेअंती घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रवादीचे केंद्रीय नेते प्रफुल्ल पटेल व कॉंग्रेसचे नेते अहमद पटेल येत्या दोन दिवसांत गोव्यात दाखल होणार आहेत. आघाडीतील इतर घटकांना आता काहीही महत्त्व राहिले नाही असे सांगून अपक्ष आमदार विश्वजित राणे यांच्याकडील मंत्रिपद राष्ट्रवादीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर यांना मिळवून देण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय समन्वय समितीकडे ठेवणार असल्याचे स्पष्ट संकेत डॉ. विली यांनी दिले.
सेव्ह गोवामुळे कॉंग्रेस "अनसेफ" कॉंग्रेसपासून गोव्याला वाचवा असे म्हणून सेव्ह गोवा पक्षाची स्थापना केलेल्या चर्चिल यांनी अखेर कॉंग्रेसला वाचवण्यासाठी सेव्ह गोवाच विलीन केला, अशी प्रतिक्रिया डॉ. विली यांनी व्यक्त केली. सेव्ह गोवाच्या विलीनीकरणामुळे कॉंग्रेसची सदस्यसंख्या वाढली खरी, परंतु त्यामुळे पक्षांतर्गत मतभेद अधिक तीव्र होणार असल्याचे ते म्हणाले. फ्रान्सिस सार्दिन व लुईझिन फालेरो यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांची राजकीय कारकीर्द धोक्यात आणलेल्या चर्चिल यांना ते कितपत स्वीकारतील यात शंका असल्याचेही ते म्हणाले. लुईझिन यांनी इतर पक्षातील लोकांना कॉंग्रेसमध्ये घेऊन जो प्रयोग केला होता तो कसा अंगलट आला याची आठवणही त्यांनी यावेळी करून दिली.

राष्ट्रवादीची मगो व विश्र्वजितसमवेत
समांतर आघाडी - पवार


पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)- राष्ट्रवादी कॉंग"ेस पक्ष गोव्यात मगो व अपक्ष आमदार विश्वजित राणे यांना बरोबर घेऊन समांतर आघाडी स्थापन करणार असून या आघाडीमार्फतच मु"यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठिंबा दिला जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी कॉंग"ेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आज केले.
राष्ट्रवादी कॉंग"ेस पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विल्फ"ेड डिसोझा यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत अशा कोणत्याही आघाडीची शक्यता फेटाळून लावली होती व कामत सरकारला केवळ राष्ट्रवादीच्या तीन आमदारांचा पाठिंबाच पुरेसा असल्याचे म्हटले होते. प्रत्यक्षात दि"ीहून दूरध्वनीवरून येथील काही पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी याबाबत तातडीने खुलासा केला. विद्यमान कामत सरकार स्थिर व अधिक सक्षम राहण्यासाठीच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले. तथापि पवार यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे गोव्यातील राजकीय पटलावरचे राजकारण अधिक रंगणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. "सेव्ह गोवा फ"ंट" चे कॉंग"ेसमध्ये विलीनीकरण करून राष्ट्रवादी कॉंग"ेसचे महत्त्व कमी करण्याच्या कॉंग"ेसच्या डावाला श्री. पवार यांच्या या चालीमुळे जबरदस्त चपराक बसली आहे.
आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे व मगोपचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी या नव्या आघाडीसंदर्भात केलेल्या वक्तव्याला डॉ. विली यांनी आज आक्षेप घेतला होता. कॉंग"ेस व राष्ट्रवादी यांची सं"या २१ बनल्याने सरकारला आणखी कोणाचीही गरज नाही, असा दावा करून विश्वजीत किंवा राऊत यांनी केलेल्या आघाडीबाबतच्या वृत्ताचा साफ इन्कार केला होता. मात्र डॉ. विली यांच्या या वक्तव्याची खबर दि"ीत पोहोचताच शरद पवार यांनी स्वतःच याप्रकरणी खुलासा करण्याचे ठरवले. मगोपचे अध्यक्ष पांडुरंग राऊत यांनी यासंबंधी थेट शरद पवार यांच्याशी संपर्क साधून विलींनी उधळलेल्या मुक्ताफळांची त्यांना कल्पना दिली. त्यावर अलीकडेच बंडखोर गटाबरोबर दि"ीत झालेल्या वाटाघाटीवेळी हा निर्णय झाल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. दि"ीत वरिष्ठ पातळीवर राष्ट्रवादीने हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे सांगून "कम्युनिकेशन गॅप" मुळे डॉ. विली यांना या निर्णयाची माहिती नसावी, असेही ते म्हणाले. मुळात विश्वजित राणे व मगोपच्या आमदारांबरोबर चर्चा झाल्यावेळी केंद्रीय विमानवाहतूकमंत्री प्रफु" पटेल हे उपस्थित होते, त्यांना तात्काळ विदेश दौऱ्यावर जावे लागल्याने त्यांना डॉ. विली यांच्याशी संपर्क साधणे कठीण बनले व त्याचमुळे ही परिस्थिती उद्भवली असा खुलासाही त्यांनी केला.
दरम्यान, विदेश दौऱ्यावर असलेले प्रफु" पटेल हे उद्या भारतात पोहोचत आहेत. परवा २६ प्रजासत्ताक दिवस असल्याने ते २७ रोजी गोव्यात येण्याची शक्यता राष्ट्रवादी नेत्यांनी बोलून दाखवली. कॉंग"ेस व राष्ट्रवादी कॉंग"ेसचे वरिष्ठ नेते व स्थानिक नेते एकत्र बसून दि"ीत झालेल्या फ्यार्मुल्याची अंमलबजावणी करणार असल्याने त्याचा फटका कुणाला बसतो किंवा कुणाला लाभ होतो, याबाबत कमालीची गुप्तता पाळण्यात आली आहे. मु"यमंत्री दिगंबर कामत व दोन्ही पक्षाचा लवाजमा गोव्यात आला असला तरी सध्या राजकीय पटलावर कमालीची अस्वस्थता असल्याने हा फॉर्म्युला नक्की कोणता, हे येत्या तीन ते चार दिवसांत स्पष्ट होणार असल्याचे काहींचे म्हणणे आहे. कॉंग"ेसला गोव्यात सत्ता टिकवायची असेल तर काही प्रमाणात तडजोड करावीच लागेल, असे सूचक संकेत राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दिले आहेत. स्थानिक राष्ट्रवादी नेत्यांनीच सरकाराविरोधात बंड केल्याने राष्ट्रवादीने आता आपला दबाव गट निर्माण केला आहे. या नव्या फ्यार्मुल्यानुसार सुदिन ढवळीकर यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता बळावली आहे, त्यासाठी कॉंग"ेसमधील एकाला मंत्रीपदाचा त्याग करावा लागणार असल्याचे दिसते. खाते वाटपातही बदल होण्याचे स्पष्ट संकेत असून नार्वेकर यांच्याकडील वित्त खाते काढून घेतले जाण्याच्या निर्णयालाही सरकारातील काही घटकांनी दुजोरा दिला आहे.

आजचा फोटो

पणजीच्या मुष्टीफंड संस्थेच्या श्री महालक्ष्मी व श्री सरस्वती प्राथमिक विद्यालयाचे वार्षिक स्नेहसंमेलन गुरुवारी पणजीत झाले. त्यातील एक वेधक कार्यक्रम.

अपघातांच्या बाबतीत गोवा देशात पहिल्या दहांत

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)ः देशात होणाऱ्या वाहन अपघातांत गोवा राज्य पहिल्या दहांत येत असून राज्यातील वाढते अपघात टाळण्यासाठी यापुढे वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांची कोणत्याही प्रकारे गय केली जाणार नाही. तसेच एप्रिल महिन्यापासून दुचाकीस्वारांना हेल्मेट सक्तीचे केले जाणार असल्याची माहिती पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार यांनी आज दिली. पोलिस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गेल्या वर्षभरात राज्यात घडलेल्या गुन्ह्यांविषयी माहिती देण्यासाठी त्यांनी ही पत्रकार परिषद बोलावली होती. यावेळी त्यांच्यासोबत पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार व अन्य पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. नियमभंग करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार असून सहावी व सातवीच्या अभ्यासक्रमात वाहतूक विषय अनिवार्य केला जाणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
गोव्यातील लोकसंख्येपेक्षा गोवा पोलिसांची संख्या नगण्य असल्याने प्रत्येक ठिकाणी नजर ठेवणे कठीण होत असल्याचे ते म्हणाले. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणाऱ्या पोलिसांनाच गुन्ह्याचा तपास करावा लागते आहे. परंतु येत्या काही दिवसांत प्रशिक्षणाला गेलेले ६७ पोलिस उपनिरीक्षक दाखल होणार असून त्यानंतर कायदा व सुव्यवस्था आणि गुन्ह्याचा तपास हे दोन वेगळे विभाग केले जाणार असल्याचे श्री. ब्रार यांनी सांगितले. त्यामुळे येणाऱ्या तक्रारींवर लक्ष केंद्रित करून आरोपीला ताबडतोब गजाआड करण्यास याची मदत होणार असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे पोलिस खात्यातील गुप्तहेर विभाग सक्षम करण्यासाठी येत्या काही दिवसांत पोलिस अधिकाऱ्यांना दिल्ली येथील केंद्रीय गुप्तहेर खात्यात खास प्रशिक्षण घेण्यासाठी पाठवले जाणार आहे.
पोलिस खात्यातील शिपायांची किंवा पोलिस अधिकाऱ्यांची गुन्हेगारांप्रमाणे वागणूक सहन केली जाणार नसल्याचा इशारा पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी दिला.
आतापर्यंत २३ पोलिस अधिकाऱ्यांवर खात्याअंतर्गत चौकशी सुरू असून गेल्या वर्षभरात १८ जणांना निलंबित करण्यात आले, तर १४ जणांना थेट बडतर्फ केले गेले. तसेच ७४ जणांवर अन्य कारवाई करण्यात आल्याची माहिती श्री. कुमार यांनी दिली.
गेल्या वर्षभरात वाहन चालकांनी नियम तोडल्याने १ लाख ९३ हजार ९५६ जणांवर कारवाई करण्यात आली. यावेळी देण्यात आलेल्या चलनांतून २ कोटी ५१ लाख ७९ हजार ४०० रुपयांचा दंड पोलिस खात्याने गोळा केला आहे. राज्यात यापुढे वाहतूक नियम तोडणाऱ्यांवर कडक नजर ठेवली जाणार आहे. वाहतूक नियम तोडणाऱ्या प्रत्येक चालकाचा संगणकावर तपशील तयार केला जाणार आहे. सतत चूक करताना वाहतूक पोलिसांना आढळल्यास त्या वाहन चालकाचा वाहतूक परवाना रद्द केला जाणार असल्याचे श्री. ब्रार यांनी यावेळी सांगितले. त्याचप्रमाणे उत्तर व दक्षिण गोव्यात ८० अपघातप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित केली आहेत, परंतु त्यातील ५० अपघातप्रवण क्षेत्रांवर जास्त लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. तसेच मिरामार येथे "झिरो टॉलरन्स झोन' म्हणून जाहीर केला गेला आहे. याठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या वाहतूक नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यात होणाऱ्या वाढत्या अपघातांवर आळा बसवण्यासाठी पोलिस खाते, वाहतूक खाते व सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी याची एक समिती निवडण्यात आली आहे. ही समिती सतत एकाच ठिकाणी होणाऱ्या अपघात परिसराचा अभ्यास करून त्याठिकाणी रस्ता रुंदीकरण किंवा उपाय योजना करणार आहे.
त्याचप्रमाणे दिल्ली येथील वाहतूक व्यवस्थेचा अभ्यास करण्यासाठी वाहतूक विभागाचे पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस व वाहतूक खात्याचे संचालक संदीप जॅकीस यांना पाठवले जाणार आहे.
सन २००७ मध्ये ४०२० झालेल्या अपघातांत ३२२ जणांनी आपले प्राण गमावले आहेत, तर ३७५ हे गंभीर जखमी झाले आहेत. मृत झालेल्यांमधील १४५ हे दुचाकी चालक होते तर , ४३ दुचाकीच्या मागे बसलेले होते. ८४ टक्के अपघात हलगर्जीपणाने वाहन चालवल्याने झाले असल्याचे श्री. ब्रार यांनी सांगितले. या वर्षी पोलिसांनी ३६२ वाहन चालकांचा परवाना रद्द करण्यासाठी पूर्ण तपशिलासह वाहतूक खात्याला पत्र पाठवले आहे.
यावर्षी अमली पदार्थ विरोधी पथकाने उत्कृष्ट कामगिरी केल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. वर्षभरात ४९,६०८ किलो अमली पदार्थ जप्त केला आहे. याची किंमत ५८ लाख ४४ हजार ४०० लाख एवढी होत असल्याची माहिती देण्यात आली. या कारवाईत १४ भारतीय, ५ नेपाळी, १ नायजेरीयन, १ इटालियन व १ डच नागरिकाला अटक करण्यात आली आहे. गुन्हा अन्वेषण विभागाने केलेल्या कारवाईत २२.११ किलो चरस जप्त केला आहे. याची किंमत २१ लाख ७५ हजार एवढी होते. यात तीन नेपाळी नागरिकांना ताब्यात घेण्यात आले आहे.

जमीरविरोधात भाजपचे आंदोलन - पर्रीकर

पणजी, दि. 23 (प्रतिनिधी)- भारतीय जनता पक्षातर्फे येत्या १ फेब्रुवारीपासून "जमीर चले जाव" हे राज्यव्यापी आंदोलन उभारले जाणार आहे. देशाच्या संविधानाची बूज राखण्याची जबाबदारी सोडून राज्यपाल एस. सी. जमीर उघडपणे कॉंग्रेसचे दलाल म्हणून वावरत असल्याने या आंदोलनाद्वारे त्यांचा पर्दाफाश केला जाईल असा इशारा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी आज दिला.
पणजी येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते आज बोलत होते. यावेळी माजी आमदार सदानंद शेट तानावडे व पक्ष सरचिटणीस गोविंद पर्वतकर उपस्थित होते.
येत्या १ ते १७ फेब्रुवारीपर्यंत हे आंदोलन चालणार असून त्यात भाजपचे केंद्रीय नेते सहभागी होणार आहेत. या आंदोलनाअंतर्गत प्रत्येक पंचायत पातळीवर जाहीर सभा होणार आहेत. स्थानिक पातळीवर प्रदेशाध्यक्ष श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, लक्ष्मीकांत पार्सेकर, राजेंद्र आर्लेकर आदी सहभागी होणार आहेत.
राज्यपाल श्री. जमीर यांची कार्यपद्धती व त्यांच्या बडदास्तीवर सरकारी तिजोरीतून होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाबाबत जनतेला जागृत केले जाईल, असे पर्रीकर यावेळी म्हणाले. याच दरम्यान, त्यांना त्वरित माघारी बोलावण्यासाठी सह्यांची मोहीमही हाती घेतली जाणार असल्याचे पर्रीकर म्हणाले. हे आंदोलन संपूर्ण गोव्यात राबवून गरज भासल्यास त्याचा कालावधीही वाढवला जाईल,असेही ते म्हणाले.
भाजप युवा मोर्चातर्फे जमीर यांच्या सर्व सार्वजनिक कार्यक्रमांवेळी काळे झेंडे दाखवून त्यांचा निषेध केला जाणार आहे. केवळ सुरक्षेवर साडेतीन कोटी व नागालॅण्ड दौऱ्यांवर लाखो रुपयांची उधळण करून त्याचे उपकार म्हणूनच की काय ते लोकशाहीची थट्टा मांडत असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. हा विषय संसदेतही मांडला जाणार असल्याचे पर्रीकर यावेळी म्हणाले.
राज्यपाल श्री. जमीर यांच्याबरोबर सभापती प्रतापसिंग राणे यांची कृतीही घटनाबाह्य असल्याची टीका पर्रीकर यांनी केली. गेल्या सात महिन्यांच्या कार्यकाळात दोन वेळा त्यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने पक्षपाती भूमिका घेण्याची कृती अत्यंत दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी १६ रोजी सभागृहासमोर ठराव न मांडता मुख्यमंत्र्यांच्या विनंतीवरून विधानसभा तहकूब करण्याची कृती व १७ रोजी सरळ विनियोग पुरवण्या कामकाजासमोर असतानाही विधानसभा संस्थगित करण्याची घटना पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे ते म्हणाले. सरकार अल्पमतात असल्यानेच या पुरवण्यांना विधानसभेत मान्यता देण्याचे टाळण्यात आले असे पर्रीकर म्हणाले. विरोधी पक्ष या नात्याने लोकांच्या इच्छेविरुद्ध काम करणारे सरकार पाडणे हे कर्तव्य असल्याचे सांगून अशाप्रकारे अवैध मार्गाने सरकार वाचवून कॉंग्रेसने लोकशाहीची थट्टा चालवल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. चर्चिल आलेमाव यांनी गोव्याच्या सुरक्षिततेच्या नावावर "सेव्ह गोवा' पक्षाची स्थापना केली होती. गोमंतकीयांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना निवडूनही आणले होते, परंतु त्यांनी त्याच कॉंग्रेस पक्षात प्रवेश करून जनतेचा पूर्णपणे विश्वासघात केल्याचे पर्रीकर म्हणाले. सेव्ह गोवाच्या विलीनीकरणामुळे कॉंग्रेसची संख्या १६ वरून १८ झाली खरी, परंतु हीच संख्या आता १६ वरून १४ होणार नाही, याची दक्षता मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावी,असा टोलाही पर्रीकर यांनी यावेळी हाणला.

चर्चिल, रेजिनाल्ड कॉंग्रेसमध्ये

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)ः कॉंग्रेसपासून गोवा वाचवण्यासाठी स्थापन केलेला "सेव्ह गोवा फ्रंट" हा पक्ष आज चर्चिल आलेमाव यांनी अखेर कॉंग्रेसमध्येच विलीन करून टाकला.
आज सकाळी कॉंग्रेस भवनमध्ये आयोजित केलेल्या एका छोटेखानी कार्यक्रमात "सेव्ह गोवा'चे आमदार चर्चिल आलेमाव व आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स यांनी कॉंग्रेस सदस्यत्वाचे अर्ज भरून प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांच्याकडे सुपूर्द केले. यावेळी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, वित्तमंत्री दयानंद नार्वेकर, नगरविकासमंत्री ज्योकीम आलेमाव, उपसभापती माविन गुदिन्हो आदी नेते उपस्थित होते.
चर्चिल व आलेक्स यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशामुळे पक्षाची आमदारसंख्या १८ वर पोहोचली आहे. हे सरकार आता अधिक बळकट बनले असून पक्षाच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी कॉंग्रेससाठी झोकून द्यावे,असे आवाहन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले.चर्चिल यांच्यासारखा लोकनेता कॉंग्रेसमध्ये परत आल्याने पक्षाची ताकद वाढली आहे. कॉंग्रेसपासून फारकत घेऊन कॉंग्रेसशी दोन हात करून आपली क्षमता सिद्ध केलेल्या या बलाढ्य नेत्याचे पक्षात स्वागतच आहे, असे वित्तमंत्री नार्वेकर म्हणाले. चर्चिल कॉंग्रेसमध्ये आल्याने पुढील निवडणुकीत किमान २५ जागा कॉंग्रेस स्वबळावर जिंकेल,असा आत्मविश्वास सार्दिन यांनी व्यक्त केला. कॉंग्रेस पक्षासाठी कार्य करूनच आपली राजकीय कारकीर्द तयार झाली,आता त्याच पक्षात पुन्हा प्रवेश करताना समाधान वाटत असल्याचे आलेक्स रेजिनाल्ड म्हणाले.
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सेव्ह गोवाच्या व्यासपीठावरून कॉंग्रेसची लक्तरे वेशीवर टांगणाऱ्या चर्चिल यांना आज पत्रकारांना सामोरे जाणे मात्र कठीण बनले. आपल्या कॉंग्रेस प्रवेशाच्या समर्थनार्थ त्यांनी सांगितले की आपण कॉंग्रेसमधून बाहेर पडताना काही विषय ठेवले होते. हे विषय सोडवण्यात कॉंग्रेसला अपयश आल्यानेच आपण पक्ष सोडण्याच्या थरापर्यंत पोहचलो. दाबोळी विमानतळाचा विस्तार व नूतनीकरण मंजूर झाले आहे, प्रादेशिक आराखडा रद्द झाला आहे, विशेष आर्थिक विभागही रद्द करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. आता रोमीचा राजभाषेत समावेश व पर्यटक टॅक्सी चालकांचा विषय येत्या दिवसांत सरकारबरोबर चर्चा करून सोडवला जाईल, असेही ते म्हणाले. मोपासंदर्भात आपला केव्हाच पाठिंबा असणार नाही, असेही यावेळी त्यांनी सांगून टाकले.
चर्चिल आलेमाव यांच्या कॉंग्रेस प्रवेशावेळी उपस्थित पत्रकारांनी त्यांना अनेक प्रश्न विचारून भंडावून सोडले. त्यांनी कॉंग्रेस विरोधात वेळोवेळी केलेल्या वक्तव्यांची यावेळी त्यांना जाणीव करून दिल्याने त्यांचा चेहरा पुरता उतरला. कॉंग्रेस पक्ष हा सर्वांत जास्त भ्रष्टाचारी आहे. हा पक्ष गोवा विकण्यास पुढे सरसावला आहे, या आरोपांबाबत त्यांना आता काय वाटते, असा सवाल केला असता आपण असे बोललोच नाही, असे ते म्हणाले. या प्रश्नांना उत्तरे देणे चर्चिल यांना कठीण होत असल्याचे जाणताच मुख्यमंत्र्यांनी "जुन्या गोष्टी उपस्थित करून काहीही उपयोग नाही, आता नव्या गोष्टी विचारा' असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी चर्चिल यांची पत्रकारांच्या तावडीतून सुटका केली.

""चर्चिलनी आम्हाला "शेव्ह" केले""

चर्चिल व रेजिनाल्ड यांनी सत्तेच्या लालसेने कॉंग्रेस प्रवेश केला असला तरी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना मात्र हा प्रवेश अजिबात रुचला नसल्याचे यावेळी पाहावयास मिळाले. चर्चिल यांच्याबरोबर या ठिकाणी आलेल्या कार्यकर्त्यांच्या चेहऱ्यावर कमालीचा संताप होता. ""चर्चिल यांनी "सेव्ह" करण्याचे सोडून आम्हाला "शेव्ह" केले"", अशी प्रतिक्रिया त्यांचे कार्यकर्ते व्यक्त करीत होते. यावेळी काही कार्यकर्ते त्यांच्या या कृतीबद्दल बरेच नाराज असून चर्चिल यांनी विश्वासघात केल्याची भावना त्यांची बनली आहे.

कायदामंत्र्यांकडून समर्थन

गेल्यावेळी सरकार वाचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेले कायदामंत्री दयानंद नार्वेकर यांनी यावेळीही विधानसभा संस्थगित करण्याचे समर्थन करताना, विधानसभा बोलावण्याचा अधिकार असलेल्या मंत्रिमंडळाला विधानसभा संस्थगित करण्याचा पूर्ण हक्क असल्याचे प्रतिपादन केले. १६ रोजी विधानसभा तहकूब केल्यानंतर मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी मंत्रिमंडळ बैठक बोलावली. याक्षणी सरकार अल्पमतात असल्याची कोणतीही माहिती मंत्रिमंडळाला नव्हती. राज्यपालांकडेही त्यासंबंधी काहीही संदेश नव्हता, त्यामुळे विधानसभा संस्थगित करण्याचा निर्णय घेतला, असा खुलासा नार्वेकर यांनी केला. मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसारच राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला असे सांगून त्यांना या प्रकरणी दोष देणे चुकीचे आहे, असे नार्वेकर म्हणाले. प्रसारमाध्यमांनी श्री. जमीर यांची नाहक बदनामी करू नये, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. सरकारसमोर असलेल्या विनियोग पुरवण्या अधिसूचनेद्वारे संमत करून ३० कोटी रुपयांचा आपत्कालीन निधी २०० कोटी रुपये करण्यात आला आहे, त्यामुळे पुन्हा विधानसभा बोलावण्याची आवश्यकता नाही, असेही कायदामंत्र्यांनी बोलून दाखवले.

माहिती संचालकांना डच्चू

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी)ः माहिती व प्रसिद्धी खात्याचे संचालक मिनीन पिरीस यांची तडकाफडकी बदली करून त्यांच्या जागी गोवा हस्तकला महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा गोवा मनोरंजन संस्थेचे सरव्यवस्थापक निखिल देसाई यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
आज कार्मिक खात्यातर्फे यासंबंधीचा बदली आदेश जारी करण्यात आला. गोवा हस्तकला महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा ताबा उद्योग खात्याचे संचालक सखाराम नाईक यांच्याकडे सोपवण्यात आला आहे. मनोरंजन संस्थेच्या सरव्यवस्थापकपदाचा अतिरिक्त ताबा निखिल देसाई यांच्याकडेच राहणार आहे. मिनीन पिरीस यांना अद्याप कोणतेही पद बहाल केले गेले नसून कार्मिक खात्याशी संपर्क साधण्याचे आदेश दिले आहेत.

कायदा सचिवपदी उत्कर्ष बाकरे?

उत्तर गोवा सत्र न्यायाधीश उत्कर्ष बाकरे यांना पुन्हा एकदा कायदा सचिवपदी आणण्याच्या हालचाली खात्याअंतर्गत सुरू झाल्या आहेत. कायदा खात्याकडून अशा प्रकारचा शेरा मारलेली फाईल सध्या मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांच्याकडे पोहोचल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. ही फाईल जरी पोहचली तरी अद्याप आदेश जारी करण्यात आले नसल्याचे श्री. सिंग यांनी सांगून या माहितीला दुजोरा दिला. सध्याच्या कायदा सचिव अनुजा प्रभूदेसाई यांची उत्तर गोवा सत्र न्यायाधीशपदी फेर नेमणूक करण्यात येणार असल्याचे कळते.