पाकध्ये सुरक्षा यंत्रणाच्या कारवाईला जोरदार वेग
बॅंक खाती सील
संपत्ती गोठवली
कार्यालयांना टाळे
इस्लामाबाद, दि. १२ - लष्कर-ए-तोयबाची आघाडीची संघटना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जमात-उद्-दावा या दहशतवादी संघटनेविरुध्दची कारवाई पाकिस्तान सरकारने जारी ठेवलेली असून पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी या संघटनेची देशातील अनेक कार्यालये आज सील केली तर या संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांना आपल्या ताब्यात घेतले आहे.
जमात-उद्-दावा या संघटनेलाही अतिरेकी घोषित करण्यात येऊन तिच्यावर बंदी घालण्यात यावी अशी मागणी युनोच्या सुरक्षा परिषदेने काल केल्यानंतर पाकिस्तानने कालपासून या संघटनेच्या विरोधात कारवाईला प्रारंभ केलेेेला आहे. हफिज मोहम्मद सईदला नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे तर जमात-उद्-दावाच्या देशातील इतर कार्यालयांना सील ठोकण्याचे काम आज सुरू केले. या संघटनेवर नुसती बंदीच घालण्यात येऊ नये तर लष्कर-ए-तोयबाचे तसेच जमात-उद्-दावाचे नेत्यांना अटक करण्यात यावी त्यांची व त्यांच्या संघटनेची संपत्ती गोठविण्यात यावी, त्यांच्या प्रवासांवर निर्बंध लादण्यात यावेत, अशा मागण्या सुरक्षा परिषदेने कालच केलेल्या आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.
काल गृहमंत्री तसेच परराष्ट्र मंत्र्यांबरोबर अनेक बैठकांमध्ये विचारविनिमय केल्यानंतर पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष असिफ अली झरदारी यांनी लष्कर-ए-तोयबा व जमात-उद्-दावाविरुध्द कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला असे देशांतर्गत मंत्रालयाचे प्रमुख रेहमान मलिक यांनी आज येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. एपीपी या सरकारी वृत्तसंस्थेला माहिती देताना विशेष पोलिस अधीक्षक चौधरी शफिक अहमद यांनी सांगितले की, जमातचा प्रमुख हाफिज मोहम्मद सईदला लाहोर शहरातील जोहार टाऊन या भागातील ब्लॉक ११६-ई या घरात तीन महिन्यांसाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. काल रात्रीपासून त्यांच्या या घराभोवती पोलिसांचा कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे, असे अहमद यांनी पुढे सांगितले. जमात-उद्-दावाच्या अनेक कार्यकर्त्यांना पंजाब प्रांतात ताब्यात घेण्यात आले आहे.
युनोच्या सुरक्षा परिषदेने अतिरेकी म्हणून घोषित केलेल्या जमात-उद्-दावा व लष्कर-ए-तोयबाच्या नेत्यांची बॅंक खाती तसेच संपत्ती गोठविण्याचे आदेश स्टेट बॅंक ऑफ पाकिस्तानने कालच देशातील सर्व बॅँकांना दिलेले आहेत. हाफिज मोहम्मद सईदशिवाय जमातच्या सात इतर नेत्यांनाही त्यांच्याच घरात नजरकैदेत ठेवण्यात आलेलेेे आहे. जमातचे लाहोर शहरातील चौधरी चौकातील जमात-उल्-कादिसा हे कार्यालयही कालच ताब्यात घेेऊन सील करण्यात आलेले आहे. याशिवाय सियालकोटमधील पाच कार्यालयांसह पंजाब प्रांतातील जमातची अनेक कार्यालये पोलिसांनी ताब्यात घेतली आहेत, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
Saturday, 13 December 2008
भक्तिमय वातावरणात ओरुले दत्त मंदिरात मूर्ती प्रतिष्ठापना
वास्को, दि. १२ (प्रतिनिधी)- दत्तवाडी संस्थान ओरुले येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या दत्त मंदिरात आज दुपारी प.पू.श्री. वामनाश्रम स्वामीजींच्या हस्ते श्रींच्या मूर्तीची तसेच शिखरकलशाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली. शेकडो भाविकांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून श्रींचा तसेच स्वामीजींच्या कृपाशीर्वादाचा लाभ घेतला.
ओरुले येथील नूतन मंदिराच्या शिखरकलश व मूर्ती प्रतिष्ठापना सोहळ्याच्या निमित्ताने सकाळपासून विविध धार्मिक विधींचे आयोजन करण्यात आले होते. हळदीपूर कर्नाटक येथील प.पू.श्री. वामनाश्रम स्वामीजींचे सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास आगमन झाले. दुपारी १२ वाजून १२ मिनिटांनी दत्त महाराजांच्या मूर्तीची स्वामीजींच्या हस्ते प्रतिष्ठापना होऊन १२.४० वाजता शिखरकलश प्रतिष्ठापनेचे विधी पूर्ण करण्यात आले. उद्योजक नारायण (नाना) बांदेकर यांनी यजमानपद भूषवले. यानंतर महापूजा, क्षेत्रपाल बलिदान, पूर्णाहुती, अवभृतस्नान, विभूतीवंदन, महामंगलारती, सामूहिक गाऱ्हाणे झाल्यानंतर उपस्थित शेकडो भाविकांनी महानैवेद्याचा लाभ घेतला. याच दरम्यान स्वामीजींच्या पाद्यपूजेचा कार्यक्रम संपन्न झाला.
संध्याकाळी ५ वाजता दत्तजन्म, पाळणा, आरती व मंत्रपुष्पांजली वाहण्यात आली. दत्तजयंती साजरी केल्यानंतर संध्याकाळी ७ वाजता नामवंत भजनी कलाकारांनी वातावरण भक्तिमय करून सोडले.
या सोहळ्याला महसूलमंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, मुरगावचे आमदार मिलिंद नाईक, भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर, मुरगावचे माजी नगराध्यक्ष तथा स्थानिक नगरसेवक मनीष आरोलकर, कृष्णा (दाजी) साळकर, समाजसेवक चंद्रकांत गावस, श्रीकांत धारगळकर, मुरगावच्या उपनगराध्यक्ष चित्रा गावस तसेच इतर अनेक मान्यवरांनी उपस्थित राहून श्रींचे आशीर्वाद घेतले.
उद्या संध्याकाळी ५ वाजता प.पू. ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामीमहाराजांच्या पाद्यपूजेचा कार्यक्रम तसेच त्यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात येणार आहे. इतर धार्मिक कार्यक्रमांबरोबर रविवार दि. १४ रोजी रात्री ९ वाजता "ओ बाय' हा कोकणी नाट्यप्रयोग सादर केला जाणार आहे.
बिथरलेल्या रेड्याच्या हल्ल्यात अग्निशमन अधिकारी जखमी
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी) - कांपाल येथील परेड मैदानावर बॅंडच्या आवाजाने आणि रंगीबेरंगी कपडे पाहून बिथरलेल्या रेड्याने आज सकाळी १९ डिसेंबरच्या परेडच्या सरावासाठी जमलेल्या विद्यार्थ्यांवर हल्ला चढवला. हा धोका ओळखून अग्निशमन दलाचे निरीक्षक बॉस्को झेव्हियर यांनी त्या बेभान झालेल्या रेड्याला लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला; तथापि त्या रेड्याने बॉस्को याच्या जांघेत शिंग खुपसल्याने ते गंभीर जखमी झाले. त्यांना कांपाल क्लिनिकमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. बॉस्को यांच्या प्रसंगावधानाने विद्यार्थ्यांना इजा पोहोचली नाही.
याविषयीची पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलिसांनी पंचनामा करून रेड्याच्या मालकाला अटक केली आहे. १९ डिसेंबर या गोवा मुक्तिदिनानिमित्त आज सकाळी १०.३० वाजता विद्यार्थी, पोलिस व अग्निशमन दल यांचा परेडचा सराव सुरू होता. त्याचवेळी रस्त्यावरून जाणारा रेडा अचानक मैदानात घुसल्याने विद्यार्थ्यांची धांदल उडाली. रेडा विद्यार्थ्यांवरच चाल करून आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी बॉस्को झेव्हियर यांनी तातडीने रेड्याला आवरण्याचा प्रयत्न केला, त्यातच ते जखमी झाले. त्यानंतर रेडा निघून गेला. पोलिसांनी या रेड्याचा आणि त्याच्या मालकाचा शोध घेऊन हसन अहमद (रा. सांत इनेज पणजी) याच्यावर भा.द.स ३३६ व २८९ कलमानुसार गुन्हा दाखल करून अटक केली. याविषयीचा तपास निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक उपनिरीक्षक शाम आमोणकर करीत आहेत.
याविषयीची पोलिस तक्रार दाखल करण्यात आली असून पोलिसांनी पंचनामा करून रेड्याच्या मालकाला अटक केली आहे. १९ डिसेंबर या गोवा मुक्तिदिनानिमित्त आज सकाळी १०.३० वाजता विद्यार्थी, पोलिस व अग्निशमन दल यांचा परेडचा सराव सुरू होता. त्याचवेळी रस्त्यावरून जाणारा रेडा अचानक मैदानात घुसल्याने विद्यार्थ्यांची धांदल उडाली. रेडा विद्यार्थ्यांवरच चाल करून आला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी बॉस्को झेव्हियर यांनी तातडीने रेड्याला आवरण्याचा प्रयत्न केला, त्यातच ते जखमी झाले. त्यानंतर रेडा निघून गेला. पोलिसांनी या रेड्याचा आणि त्याच्या मालकाचा शोध घेऊन हसन अहमद (रा. सांत इनेज पणजी) याच्यावर भा.द.स ३३६ व २८९ कलमानुसार गुन्हा दाखल करून अटक केली. याविषयीचा तपास निरीक्षक फ्रान्सिस्को कॉर्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली साहाय्यक उपनिरीक्षक शाम आमोणकर करीत आहेत.
कोर्टाच्या आवारातच ब्लेडने गळ्यावर वार
आरोपीकडून आत्महत्येचा प्रयत्न
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी बाल न्यायालयाने दोषी ठरवताच "मी दोषी नाही, मी आत्महत्या करेन. मुलीने आणि पत्नीने मला फसवले आहे,' असे म्हणत आरोपीने न्यायालयाच्या आवारातच धारदार ब्लेडने गळ्यावर वार करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही वेळ बाल न्यायालयात एकच गोंधळ उडाला. पोलिसांच्या सोबतच बाहेर जात असताना आरोपीने हे कृत्य केले. यावेळी रक्तबंबाळ अवस्थेत त्वरित त्याला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आले. रात्री उशिरा त्याला इस्पितळातून जाण्याची परवानगी देण्यात आली असून त्याची पुन्हा वास्को सडा तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. आज सकाळी १०.३० वाजता ही घटना घडली.
१४ जुलै ०८ रोजी संशयिताला वास्को पोलिसांनी आपल्याच अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंग आणि विनयभंग केल्याप्रकरणी अटक केली होती. १३ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजता ही घटना संशयिताच्या राहत्याच घरात घडली. त्यादिवशी दुपारी त्याची १५ वर्षाची मुलगी खोलीत झोपली होती, तर आई घराच्या बाहेर होती. यावेळी आरोपी दारूच्या नशेत दुपारी ३ वाजता घरात शिरला. यावेळी त्याने आतमधल्या खोलीत झोपलेल्या आपल्या मुलीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला असता तिने मोठ्याने आरडाओरडा करण्यास सुरू केली. त्यामुळे बाहेर असलेली तिची आई धावत घरात आली. यावेळी तिने घडलेला प्रकार डोळ्यांनी पाहिला, अशी जबानी तिने न्यायालयात दिली आहे.
वैद्यकीय चाचणीत त्या मुलीवर अतिप्रसंग झाल्याचे आणि मुलगी घटना घडली त्यावेळी अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध झाल्याने आणि आरोपी आपल्या बचावादाखल कोणतेही पुरावे सादर करून न शकल्याने आज सकाळी बाल न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले. त्याला शिक्षा सुनावण्यासाठी सोमवारपर्यंत सुनावणी प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे वास्को सडा येथील आरोपीला घेऊन आलेले पोलिस त्याला पुन्हा न्यायालयाच्या बाहेर घेऊन जात असताना आरोपीने आपल्या खिशातून धारदार ब्लेड काढून गळा चिरून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सकाळी तुरुंगातून न्यायालयात येण्यासाठी संशयिताला बाहेर काढण्यात आले होते, त्यावेळी त्याची पूर्ण झडती घेऊनच बाहेर जाण्याची परवानगी दिली होती. त्याच्याकडे हे ब्लेड कोठून आले, याची आम्हाला काहीच माहिती नाही, असे सडा तुरुंग निरीक्षकांनी सांगितले. सदर आरोपीची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची असून महाराष्ट्रातही त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- स्वतःच्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी बाल न्यायालयाने दोषी ठरवताच "मी दोषी नाही, मी आत्महत्या करेन. मुलीने आणि पत्नीने मला फसवले आहे,' असे म्हणत आरोपीने न्यायालयाच्या आवारातच धारदार ब्लेडने गळ्यावर वार करून आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे काही वेळ बाल न्यायालयात एकच गोंधळ उडाला. पोलिसांच्या सोबतच बाहेर जात असताना आरोपीने हे कृत्य केले. यावेळी रक्तबंबाळ अवस्थेत त्वरित त्याला गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळात दाखल करण्यात आले. रात्री उशिरा त्याला इस्पितळातून जाण्याची परवानगी देण्यात आली असून त्याची पुन्हा वास्को सडा तुरुंगात रवानगी करण्यात आली. आज सकाळी १०.३० वाजता ही घटना घडली.
१४ जुलै ०८ रोजी संशयिताला वास्को पोलिसांनी आपल्याच अल्पवयीन मुलीवर अतिप्रसंग आणि विनयभंग केल्याप्रकरणी अटक केली होती. १३ जुलै रोजी दुपारी ३ वाजता ही घटना संशयिताच्या राहत्याच घरात घडली. त्यादिवशी दुपारी त्याची १५ वर्षाची मुलगी खोलीत झोपली होती, तर आई घराच्या बाहेर होती. यावेळी आरोपी दारूच्या नशेत दुपारी ३ वाजता घरात शिरला. यावेळी त्याने आतमधल्या खोलीत झोपलेल्या आपल्या मुलीवर अतिप्रसंग करण्याचा प्रयत्न केला असता तिने मोठ्याने आरडाओरडा करण्यास सुरू केली. त्यामुळे बाहेर असलेली तिची आई धावत घरात आली. यावेळी तिने घडलेला प्रकार डोळ्यांनी पाहिला, अशी जबानी तिने न्यायालयात दिली आहे.
वैद्यकीय चाचणीत त्या मुलीवर अतिप्रसंग झाल्याचे आणि मुलगी घटना घडली त्यावेळी अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध झाल्याने आणि आरोपी आपल्या बचावादाखल कोणतेही पुरावे सादर करून न शकल्याने आज सकाळी बाल न्यायालयाने त्याला दोषी ठरवले. त्याला शिक्षा सुनावण्यासाठी सोमवारपर्यंत सुनावणी प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे वास्को सडा येथील आरोपीला घेऊन आलेले पोलिस त्याला पुन्हा न्यायालयाच्या बाहेर घेऊन जात असताना आरोपीने आपल्या खिशातून धारदार ब्लेड काढून गळा चिरून घेण्याचा प्रयत्न केला.
सकाळी तुरुंगातून न्यायालयात येण्यासाठी संशयिताला बाहेर काढण्यात आले होते, त्यावेळी त्याची पूर्ण झडती घेऊनच बाहेर जाण्याची परवानगी दिली होती. त्याच्याकडे हे ब्लेड कोठून आले, याची आम्हाला काहीच माहिती नाही, असे सडा तुरुंग निरीक्षकांनी सांगितले. सदर आरोपीची पार्श्वभूमी गुन्हेगारी स्वरूपाची असून महाराष्ट्रातही त्याच्यावर गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती मिळाली आहे.
श्रीधर पार्सेकर संगीत संमेलन २४ व २५ जानेवारीला
तपपूर्तीनिमित्त दिग्गज कलाकारांची उपस्थिती
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- पेडणे तालुक्यातील पार्से गावचे सुपुत्र तथा एक अवलिया व्हायोलीनवादक कै. श्रीधर पार्सेकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ साजरा करण्यात येणाऱ्या संगीत संमेलनाचे यंदाचे तपपूर्तीचे वर्ष आहे. यंदा हा संगीत समारोह मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. येत्या २४ व २५ जानेवारी २००९ रोजी पार्से येथील श्री देवी भगवती देवस्थान पटांगणात होणाऱ्या या संमेलनात पंडित अजय पोहनकर व श्रुती सडोलीकर यांच्या सुश्राव्य गायनाबरोबर राजेंद्र भावे यांच्या व्हायोलीन वादनाचा आनंद रसिकांना प्राप्त होणार आहे. स्थानिक कलाकारांनाही आपली कला पेश करण्याची संधीही आयोजकांनी प्राप्त करून दिली आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे अध्यक्ष गणपत कळंगुटकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी अशोक देसाई, उल्हास पार्सेकर व प्रसिद्ध नेपथ्यकार बाबा पार्सेकर आदी समितीचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या वर्षी बाराव्या वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या या संमेलनाची सुरुवात काहीशी अनपेक्षितपणे झाली. मुंबईतील तत्कालीन संगीत वर्तुळात कै. पार्सेकर हे एक अवलिया व इश्वरदत्त प्रतिभा असलेले व्हायोलीन वादक म्हणून प्रसिद्ध होते. तरी गोव्यासाठी ते काहीसे अपरिचितच होते. ते केवळ व्हायोलीनवादकच नव्हे तर उत्तम गायक व तबलावादकही होते,अशी माहिती यावेळी श्री. कळंगुटकर यांनी दिली. पु. ल. देशपांडे यांच्यासारख्या दर्दी संगीततज्ज्ञानेही त्यांची दखल आपल्या साहित्यात घेतली आहे. १९८८ साली नागपूरचे श्री. विष्णूपंत कावळे हे टेलिफोन निरीक्षक म्हणून वास्कोला बदली होऊन आले. ते स्वतः उत्तम व्हायोलीन वादक होते व श्रीधर पार्सेकरांना ते गुरुस्थानी मानत. यावेळी त्यांनी उद्योजक व रंगकर्मी परेश जोशी यांचा संदर्भ घेऊन पार्से गावचे माजी सरपंच असलेल्या श्री. कळंगुटकर यांची भेट घेतली व त्यांच्या कीर्तीचा परिचय करून देत इथे त्यांच्या गावात संमेलन भरवण्याची विनंती केली. शेवटी अथक प्रयत्नाने व परेश जोशी यांच्या प्रोत्साहनाने हा योग जुळून आला. जोश्यांनी संमेलनासाठी आर्थिक साहाय्याबरोबर संमेलन यशस्वी होण्यासाठी खूप कष्ट घेतले आणि १९९८ साली पहिले श्रीधर पार्सेकर संगीत संमेलन पार्से या त्यांच्या मूळ गावी भरवण्यात आले.
या संमेलनासाठी डॉ. अजय वैद्य, विनायक खेडेकर, डॉ. विजय थळी, नितीन कोरगावकर आदींनी समितीला बरीच मदत केल्याचे श्री. कळंगुटकर यांनी यावेळी सांगितले. गेली पाच वर्षे या संमेलनाला सरकारकडून आर्थिक साहाय्य मिळत असल्याचे सांगून कला व सांस्कृतिक खात्याकडून फार मोठा मदतीचा हात देण्यात येतो,असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या अकरा वर्षांत मुंबई, पुणे, बंगलोर, धारवाड, भोपाळ इ. शहरांतील अनेक नामवंत कलाकारांसोबतच अनेक गोमंतकीय कलाकारांनाही आपली गायनकला या संमेलनात पेश करण्याची संधी प्राप्त झाली. यात सरोद, सतार, बासरी, व्हायोलीन वादनाचेही अनेक कार्यक्रम सादर झालेले आहेत. या संमेलनाच्या निमित्ताने अनेक दिग्गज कलाकारांचा सत्कारही झालेला आहे. पद्मश्री प्रसाद सावकार, पं. प्रभाकर च्यारी, माधव पंडित, कै. पं. मारुती कुर्डीकर, पं. कमलाकर नाईक, आदी २५ - ३० कलाकारांचा समावेश आहे.
पणजी, दि. १२ (प्रतिनिधी)- पेडणे तालुक्यातील पार्से गावचे सुपुत्र तथा एक अवलिया व्हायोलीनवादक कै. श्रीधर पार्सेकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ साजरा करण्यात येणाऱ्या संगीत संमेलनाचे यंदाचे तपपूर्तीचे वर्ष आहे. यंदा हा संगीत समारोह मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. येत्या २४ व २५ जानेवारी २००९ रोजी पार्से येथील श्री देवी भगवती देवस्थान पटांगणात होणाऱ्या या संमेलनात पंडित अजय पोहनकर व श्रुती सडोलीकर यांच्या सुश्राव्य गायनाबरोबर राजेंद्र भावे यांच्या व्हायोलीन वादनाचा आनंद रसिकांना प्राप्त होणार आहे. स्थानिक कलाकारांनाही आपली कला पेश करण्याची संधीही आयोजकांनी प्राप्त करून दिली आहे.
आज पणजी येथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे अध्यक्ष गणपत कळंगुटकर यांनी ही माहिती दिली. यावेळी अशोक देसाई, उल्हास पार्सेकर व प्रसिद्ध नेपथ्यकार बाबा पार्सेकर आदी समितीचे अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. या वर्षी बाराव्या वर्षांत पदार्पण करणाऱ्या या संमेलनाची सुरुवात काहीशी अनपेक्षितपणे झाली. मुंबईतील तत्कालीन संगीत वर्तुळात कै. पार्सेकर हे एक अवलिया व इश्वरदत्त प्रतिभा असलेले व्हायोलीन वादक म्हणून प्रसिद्ध होते. तरी गोव्यासाठी ते काहीसे अपरिचितच होते. ते केवळ व्हायोलीनवादकच नव्हे तर उत्तम गायक व तबलावादकही होते,अशी माहिती यावेळी श्री. कळंगुटकर यांनी दिली. पु. ल. देशपांडे यांच्यासारख्या दर्दी संगीततज्ज्ञानेही त्यांची दखल आपल्या साहित्यात घेतली आहे. १९८८ साली नागपूरचे श्री. विष्णूपंत कावळे हे टेलिफोन निरीक्षक म्हणून वास्कोला बदली होऊन आले. ते स्वतः उत्तम व्हायोलीन वादक होते व श्रीधर पार्सेकरांना ते गुरुस्थानी मानत. यावेळी त्यांनी उद्योजक व रंगकर्मी परेश जोशी यांचा संदर्भ घेऊन पार्से गावचे माजी सरपंच असलेल्या श्री. कळंगुटकर यांची भेट घेतली व त्यांच्या कीर्तीचा परिचय करून देत इथे त्यांच्या गावात संमेलन भरवण्याची विनंती केली. शेवटी अथक प्रयत्नाने व परेश जोशी यांच्या प्रोत्साहनाने हा योग जुळून आला. जोश्यांनी संमेलनासाठी आर्थिक साहाय्याबरोबर संमेलन यशस्वी होण्यासाठी खूप कष्ट घेतले आणि १९९८ साली पहिले श्रीधर पार्सेकर संगीत संमेलन पार्से या त्यांच्या मूळ गावी भरवण्यात आले.
या संमेलनासाठी डॉ. अजय वैद्य, विनायक खेडेकर, डॉ. विजय थळी, नितीन कोरगावकर आदींनी समितीला बरीच मदत केल्याचे श्री. कळंगुटकर यांनी यावेळी सांगितले. गेली पाच वर्षे या संमेलनाला सरकारकडून आर्थिक साहाय्य मिळत असल्याचे सांगून कला व सांस्कृतिक खात्याकडून फार मोठा मदतीचा हात देण्यात येतो,असेही त्यांनी सांगितले. गेल्या अकरा वर्षांत मुंबई, पुणे, बंगलोर, धारवाड, भोपाळ इ. शहरांतील अनेक नामवंत कलाकारांसोबतच अनेक गोमंतकीय कलाकारांनाही आपली गायनकला या संमेलनात पेश करण्याची संधी प्राप्त झाली. यात सरोद, सतार, बासरी, व्हायोलीन वादनाचेही अनेक कार्यक्रम सादर झालेले आहेत. या संमेलनाच्या निमित्ताने अनेक दिग्गज कलाकारांचा सत्कारही झालेला आहे. पद्मश्री प्रसाद सावकार, पं. प्रभाकर च्यारी, माधव पंडित, कै. पं. मारुती कुर्डीकर, पं. कमलाकर नाईक, आदी २५ - ३० कलाकारांचा समावेश आहे.
Friday, 12 December 2008
"जमात-उद्-दावा' वर संयुक्त राष्ट्रांची बंदी
..अतिरेकी संघटना घोषित
..पाकला जबर हादरा
..कारवाईसाठी खडसाविले
संयुक्त राष्ट्रसंघ, दि. ११ - मुंबईतील भीषण अतिरेकी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविषयी तीव्र संताप निर्माण झाला असून त्या पार्श्वभूमीवर लष्कर-ए-तोयबाच्याच धर्तीवर "जमात-उद्-दावा'ला अतिरेकी संघटना घोषित करून त्यावर बंदी घालण्याचे आदेश संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) सुरक्षा परिषदेने जारी केले आहेत. शिवाय मुंबई हल्ल्यात सहभाग असल्याचा आरोप करीत तोयबाच्या चार अतिरेक्यांवर निर्बंध लादले आहेत. या कारवाईमुळे पाकला जबर हादरा बसल्याचे मानले जात आहे.
झाकीर उर्र रहमान लखवी, मोहम्मद सईद, हाजी मोहम्मद अशरफ आणि झाकी उर्र बहाझिक अशी या चार अतिरेक्यांची नावे आहेत. जगभरात अल कायदा आणि तालिबानवर ज्याप्रमाणे कारवाई सुरू आहे तशीच कारवाई या संघटना आणि त्यातील अतिरेक्यांवर करावी, असे सुरक्षा परिषदेने पाकला बजावले आहे.
मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तायेबाचा हात असल्याचे भारताने कालच युनोच्या व्यासपीठावर म्हटले होते. तोयबा आणि जमात-उद्-दावा या संघटनांवर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. अमेरिकेनेही या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज युनोतर्फे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या बंदीमुळे उपरोक्त संघटना आणि अतिरेक्यांची सर्व खाती गोठविण्यात येणार आहेत. युनोने यापूर्वी २००५ मध्येच तोयबाला अतिरेकी संघटना घोषित करून त्यावर बंदी घातली होती.
अमेरिका समाधानी
युनोच्या या निर्णयामुळे आपण समाधानी असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
अमेरिकेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत वक्तव्यात म्हटले आहे की, अशाप्रकारच्या निर्बंधांमुळे अतिरेकी संघटनांचे सदस्य जगभरात बिनधास्त प्रवास करू शकणार नाहीत, शस्त्रांची ने-आण, हल्ल्याची योजना किंवा त्यासाठी पैशाची जुळवाजुळव सहजा-सहजी शक्य होणार नाही.
अमेरिकेचे बोट धरून चालणे थांबवा ः भाजप
पाकसमर्थित दहशतवादाला वेसण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सतत अमेरिकेचे बोट धरून त्यांच्यावर मदतीसाठी अवलंबून राहणे आता थांबविले पाहिजे, अशा कठोर शब्दात भारतीय जनता पार्टीने संपुआ सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई हल्ल्याप्रकरणी आज राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान भाजपाचे नेते आणि वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी म्हणाले की, ज्याप्रमाणे एखादे लहान मूल आईचे बोट पकडून रस्त्याने चालत असते त्याप्रमाणे केंद्र सरकार दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईसाठी प्रत्येकवेळी अमेरिकेकडे मदतीच्या आशेने पाहतात. पाकसमर्थित दहशतवादाला वेसण घालण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घ्यावा, असे सरकारने वाटून घेण्याचे काहीच कारण नाही.
..पाकला जबर हादरा
..कारवाईसाठी खडसाविले
संयुक्त राष्ट्रसंघ, दि. ११ - मुंबईतील भीषण अतिरेकी हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानी दहशतवाद्यांविषयी तीव्र संताप निर्माण झाला असून त्या पार्श्वभूमीवर लष्कर-ए-तोयबाच्याच धर्तीवर "जमात-उद्-दावा'ला अतिरेकी संघटना घोषित करून त्यावर बंदी घालण्याचे आदेश संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (युनो) सुरक्षा परिषदेने जारी केले आहेत. शिवाय मुंबई हल्ल्यात सहभाग असल्याचा आरोप करीत तोयबाच्या चार अतिरेक्यांवर निर्बंध लादले आहेत. या कारवाईमुळे पाकला जबर हादरा बसल्याचे मानले जात आहे.
झाकीर उर्र रहमान लखवी, मोहम्मद सईद, हाजी मोहम्मद अशरफ आणि झाकी उर्र बहाझिक अशी या चार अतिरेक्यांची नावे आहेत. जगभरात अल कायदा आणि तालिबानवर ज्याप्रमाणे कारवाई सुरू आहे तशीच कारवाई या संघटना आणि त्यातील अतिरेक्यांवर करावी, असे सुरक्षा परिषदेने पाकला बजावले आहे.
मुंबईतील अतिरेकी हल्ल्यामागे लष्कर-ए-तायेबाचा हात असल्याचे भारताने कालच युनोच्या व्यासपीठावर म्हटले होते. तोयबा आणि जमात-उद्-दावा या संघटनांवर बंदी आणण्याची मागणी केली होती. अमेरिकेनेही या मागणीचा पुनरुच्चार केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर आज युनोतर्फे हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. या बंदीमुळे उपरोक्त संघटना आणि अतिरेक्यांची सर्व खाती गोठविण्यात येणार आहेत. युनोने यापूर्वी २००५ मध्येच तोयबाला अतिरेकी संघटना घोषित करून त्यावर बंदी घातली होती.
अमेरिका समाधानी
युनोच्या या निर्णयामुळे आपण समाधानी असल्याचे अमेरिकेने म्हटले आहे.
अमेरिकेतर्फे जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत वक्तव्यात म्हटले आहे की, अशाप्रकारच्या निर्बंधांमुळे अतिरेकी संघटनांचे सदस्य जगभरात बिनधास्त प्रवास करू शकणार नाहीत, शस्त्रांची ने-आण, हल्ल्याची योजना किंवा त्यासाठी पैशाची जुळवाजुळव सहजा-सहजी शक्य होणार नाही.
अमेरिकेचे बोट धरून चालणे थांबवा ः भाजप
पाकसमर्थित दहशतवादाला वेसण घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सतत अमेरिकेचे बोट धरून त्यांच्यावर मदतीसाठी अवलंबून राहणे आता थांबविले पाहिजे, अशा कठोर शब्दात भारतीय जनता पार्टीने संपुआ सरकारच्या धोरणांवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई हल्ल्याप्रकरणी आज राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान भाजपाचे नेते आणि वरिष्ठ पत्रकार अरुण शौरी म्हणाले की, ज्याप्रमाणे एखादे लहान मूल आईचे बोट पकडून रस्त्याने चालत असते त्याप्रमाणे केंद्र सरकार दहशतवादाविरुद्धच्या कारवाईसाठी प्रत्येकवेळी अमेरिकेकडे मदतीच्या आशेने पाहतात. पाकसमर्थित दहशतवादाला वेसण घालण्यासाठी अमेरिकेने पुढाकार घ्यावा, असे सरकारने वाटून घेण्याचे काहीच कारण नाही.
मडगावात धाडसी चोरी; ३ लाखांचे दागिने पळवले
मडगाव, दि. ११ (प्रतिनिधी) - मडगावात पुन्हा चोरट्यांच्या एका टोळीने येथील एका सुवर्णकाराला आज भरदिवसा सुमारे तीन लाख रुपयांच्या सुवर्णअलंकारांना गंडा घातला. या टोळीत एका महिलेचाही समावेश असावा आणि ही टोळी दाक्षिणात्य असावी असा संशय आहे.
सकाळी १०-३० ते ११-३० दरम्यान येथील लीली गार्मेंटस या कापड दुकानामागील आळीत असलेल्या "वसंतराव ज्युवेलर्स' या दुकानात हा प्रकार घडला तेव्हा दुकानात स्वतः वसंतराव लोटलीकर होते. त्यावेळी दोघे इसम आत आले व त्यांनी वसंतराव यांना दागिन्यांबाबत चौकशी करत बोलण्यात गुंगवून ठेवले. ते बोलत असतानाच आणखी दोघे आत आले त्यानंतर एक महिलाही दुकानात आली. ती दुकानातील वस्तू न्याहाळत राहिली. सुरवातीला आलेल्या लोकांशी बोलण्यात लोटलीकर गुंग असल्याचे पाहून दुसऱ्या बाजूने काऊंटरच्या आत येऊन तिने सोन्याचे हार असलेला संपूर्ण ट्रे उचलून पोबारा केला.
ट्रे नेताना त्यातील एक अंगठी खाली पडली तेव्हा घडलेला प्रकार दुकानदाराच्या लक्षात आला. त्याने आरडाओरडा केला. मात्र, तोपर्यंत ते दोघे पसार झाले होते. सर्वत्र एकच गडबड उडाली. त्यात हे दोघे व ती महिला कधी पळाले ते कुणालाच कळले नाही. नंतर पोलिसांना कळवल्यावर त्यांनी येऊन पंचनामा केला व तपास सुरू केला; पण सायंकाळपर्यंत कोणताच धागादोरा हाती लागला नव्हता.
वसंतराव यांचे पुत्र सतीश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चोरट्यांनी सुमारे २५० ग्रॅम वजनाचे दागिने पळविले व त्यांची किंमत साधारणपणे ३ लाख आहे. वसंतराव यांच्या कयासानुसार आरोपी हे दाक्षिणात्य असावेत, कारण त्यांची वेशभूषा त्याच पद्धतीची होती सदर प्रकार घडला त्यावेळी दुकानांत आलेली महिला त्यांच्यापैकीच असावी की काय याबद्दल सांगणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान भाजयुमोचे नेते रूपेश महात्मे यांनी सदर चोरी ही पोलिस खात्यासाठी शरमेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. सदर चोरीचा प्रकार घडला तेथून २०० मी. अंतरावर गृहमंत्री रवी नाईक, सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व द. गोव्यांतील पोलिस कर्मचारी एकत्र आलेले असताना हा प्रकार घडावा यावरुन चोरांना पोलिसांचा काहीच धाक राहिलेला नाही हेच सिद्ध होत आहे असे नमूद करून याची गंभीर दखल घेण्याची वेळ आलेली आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
पोलिसांसाठी आव्हान
दरम्यान चोरीचा हा प्रकार घडला तेथून अवघ्या २०० मीटरवरील लिंगायत सभागृहात दक्षिण गोव्यातील बीट पोलिसांची बैठक सुरू होती. तेथे स्वतः गृहमंत्री रवी नाईक, वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक श्री. चौधरी, ऍलन डिसा व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. मुख्य रस्त्यावरही या बैठकीनिमित्ताने कडक पोलिस बंदोबस्त होता. तरीसुद्धा ही चोरी झालीच. या चोरीबाबत नंतर पत्रकारांनी गृहमंत्री रवी नाईक यांना छेडले असता, दुकानात इतक्या मौल्यवान वस्तू असतात तेव्हा संबंधितांनी केवळ पोलिसांवर विसंबून चालणार नाही. आपली स्वतःची सुरक्षाव्यवस्था करायला हवी. सरकार प्रत्येक दुकानाला कशी सुरक्षा पुरविणार, असा सवाल त्यांनी केला.
सकाळी १०-३० ते ११-३० दरम्यान येथील लीली गार्मेंटस या कापड दुकानामागील आळीत असलेल्या "वसंतराव ज्युवेलर्स' या दुकानात हा प्रकार घडला तेव्हा दुकानात स्वतः वसंतराव लोटलीकर होते. त्यावेळी दोघे इसम आत आले व त्यांनी वसंतराव यांना दागिन्यांबाबत चौकशी करत बोलण्यात गुंगवून ठेवले. ते बोलत असतानाच आणखी दोघे आत आले त्यानंतर एक महिलाही दुकानात आली. ती दुकानातील वस्तू न्याहाळत राहिली. सुरवातीला आलेल्या लोकांशी बोलण्यात लोटलीकर गुंग असल्याचे पाहून दुसऱ्या बाजूने काऊंटरच्या आत येऊन तिने सोन्याचे हार असलेला संपूर्ण ट्रे उचलून पोबारा केला.
ट्रे नेताना त्यातील एक अंगठी खाली पडली तेव्हा घडलेला प्रकार दुकानदाराच्या लक्षात आला. त्याने आरडाओरडा केला. मात्र, तोपर्यंत ते दोघे पसार झाले होते. सर्वत्र एकच गडबड उडाली. त्यात हे दोघे व ती महिला कधी पळाले ते कुणालाच कळले नाही. नंतर पोलिसांना कळवल्यावर त्यांनी येऊन पंचनामा केला व तपास सुरू केला; पण सायंकाळपर्यंत कोणताच धागादोरा हाती लागला नव्हता.
वसंतराव यांचे पुत्र सतीश यांनी दिलेल्या माहितीनुसार चोरट्यांनी सुमारे २५० ग्रॅम वजनाचे दागिने पळविले व त्यांची किंमत साधारणपणे ३ लाख आहे. वसंतराव यांच्या कयासानुसार आरोपी हे दाक्षिणात्य असावेत, कारण त्यांची वेशभूषा त्याच पद्धतीची होती सदर प्रकार घडला त्यावेळी दुकानांत आलेली महिला त्यांच्यापैकीच असावी की काय याबद्दल सांगणे कठीण असल्याचे ते म्हणाले.
दरम्यान भाजयुमोचे नेते रूपेश महात्मे यांनी सदर चोरी ही पोलिस खात्यासाठी शरमेची बाब असल्याचे म्हटले आहे. सदर चोरीचा प्रकार घडला तेथून २०० मी. अंतरावर गृहमंत्री रवी नाईक, सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी व द. गोव्यांतील पोलिस कर्मचारी एकत्र आलेले असताना हा प्रकार घडावा यावरुन चोरांना पोलिसांचा काहीच धाक राहिलेला नाही हेच सिद्ध होत आहे असे नमूद करून याची गंभीर दखल घेण्याची वेळ आलेली आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
पोलिसांसाठी आव्हान
दरम्यान चोरीचा हा प्रकार घडला तेथून अवघ्या २०० मीटरवरील लिंगायत सभागृहात दक्षिण गोव्यातील बीट पोलिसांची बैठक सुरू होती. तेथे स्वतः गृहमंत्री रवी नाईक, वरिष्ठ पोलिस अधीक्षक श्री. चौधरी, ऍलन डिसा व वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. मुख्य रस्त्यावरही या बैठकीनिमित्ताने कडक पोलिस बंदोबस्त होता. तरीसुद्धा ही चोरी झालीच. या चोरीबाबत नंतर पत्रकारांनी गृहमंत्री रवी नाईक यांना छेडले असता, दुकानात इतक्या मौल्यवान वस्तू असतात तेव्हा संबंधितांनी केवळ पोलिसांवर विसंबून चालणार नाही. आपली स्वतःची सुरक्षाव्यवस्था करायला हवी. सरकार प्रत्येक दुकानाला कशी सुरक्षा पुरविणार, असा सवाल त्यांनी केला.
बाजार संकुलाची जागा "बिल्डर'च्या घशात?
केपे पालिका बैठकीत आज खडाजंगीचे संकेत
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - केपे पालिका मंडळाने बाजार संकुलासाठी निश्चित केलेली जागा मंडळाच्या काही सत्ताधारी सदस्यांकडून एका खाजगी बिल्डरला लाटण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. या प्रस्तावासाठी मोठा "सौदा' झाल्याची जोरदार चर्चा सध्या त्या परिसरात सुरू असून उद्या १२ रोजी होणाऱ्या पालिका मंडळ बैठकीत यावरून खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
प्राप्त माहितीनुसार केपे पालिका मंडळाने २००३ साली येथील सर्व्हे क्रमांक १७०/२ ते १७०/२४ व १६९ चा काही भाग बाजार संकुलासाठी निश्चित करण्याचा ठराव संमत करून तसा प्रस्ताव नगर नियोजन खात्याकडे पाठवण्यात आला होता. नगर नियोजन खात्याने हा प्रस्ताव मान्य करून सर्व्हे क्रमांक १६९ चा भाग त्यातून वगळला व १७०/२ ते १७०/२४ ची जमीन बाजार संकुलासाठी वापरण्यास "ना हरकत' दाखला मंजूर केला. नगर नियोजन खात्याच्या या दाखल्यानंतर भूखंड संपादन सुरू करण्यासाठी पालिकेने सर्व सोपस्कार पूर्ण करून फाईल तयार केली. तथापि, ती संबंधित खात्याकडे सोपवण्यात आली नाही.पालिकेने बाजार संकुलासाठी निश्चित केलेली हीच जागा आता एका खाजगी बिल्डरने आपल्या नावावर केली असून पंचायतीने आपला ठराव मागे घ्यावा यासाठी सदर बिल्डरकडून बरेच प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. बिल्डरने चालवलेल्या प्रयत्नांना काही अंशी यश मिळण्याची शक्यता असून पालिकेच्या काही लोकांकडून एक बडा "प्रस्ताव' बिल्डरला दिल्याचे केपे भागात चर्चिले जात आहे. याप्रकरणी माजी नगराध्यक्ष मॅन्युअल कुलासो यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या गोष्टीला पुष्टी दिली व या प्रस्तावाला आपण विरोध करणार असल्याचे सांगितले. उद्या १२ रोजी पालिका मंडळाची बैठक असून या बैठकीत पालिकेने यापूर्वी घेतलेला ठराव रद्द करण्यासंबंधीचा विषय चर्चेला येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
याप्रकरणी पालिकेचे माजी नगरसेवक अजय परेरा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या गोष्टीला दुजोरा दिला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालिकेकडून एखाद्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जागा घेण्याचा ठराव घेऊन त्यानंतर सदर जागा खाजगी बिल्डरला देण्याचा सपाटाच चालवल्याचा आरोप केला.यापूर्वी १९९६ साली असाच बाजार संकुलासाठी एक ठराव घेण्यात आला व कालांतराने या प्रकल्पासाठीची जागा एका "डेव्हलपर'ला विकण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.या व्यवहारात काही राजकीय नेतेही भागीदार असल्याचा संशयही परेरा यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, येथील अनेक भूखंडाने कुळांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी या जागा सार्वजनिक प्रकल्पासाठी वापरण्याचे ठराव पालिका बैठकीत घेऊन त्यानंतर या जागा खाजगी बिल्डरांच्या घशात घालून आपले उखळ पांढरे करण्याचा सपाटाच पालिकेकडून सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. सध्याचे हे प्रकरण बरेच चिघळण्याची शक्यता असून पालिकेचा पूर्वीचा ठराव व नगर नियोजन खात्याने दिलेला "ना हरकत दाखला' सध्या "त्या' बिल्डरसाठी अडथळा बनला आहे. तो दूर करण्यासाठी त्याने चालवलेल्या प्रयत्नांना पालिका बळी पडते की विरोधकांकडून हा डाव उधळला जाणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - केपे पालिका मंडळाने बाजार संकुलासाठी निश्चित केलेली जागा मंडळाच्या काही सत्ताधारी सदस्यांकडून एका खाजगी बिल्डरला लाटण्याच्या जोरदार हालचाली सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. या प्रस्तावासाठी मोठा "सौदा' झाल्याची जोरदार चर्चा सध्या त्या परिसरात सुरू असून उद्या १२ रोजी होणाऱ्या पालिका मंडळ बैठकीत यावरून खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.
प्राप्त माहितीनुसार केपे पालिका मंडळाने २००३ साली येथील सर्व्हे क्रमांक १७०/२ ते १७०/२४ व १६९ चा काही भाग बाजार संकुलासाठी निश्चित करण्याचा ठराव संमत करून तसा प्रस्ताव नगर नियोजन खात्याकडे पाठवण्यात आला होता. नगर नियोजन खात्याने हा प्रस्ताव मान्य करून सर्व्हे क्रमांक १६९ चा भाग त्यातून वगळला व १७०/२ ते १७०/२४ ची जमीन बाजार संकुलासाठी वापरण्यास "ना हरकत' दाखला मंजूर केला. नगर नियोजन खात्याच्या या दाखल्यानंतर भूखंड संपादन सुरू करण्यासाठी पालिकेने सर्व सोपस्कार पूर्ण करून फाईल तयार केली. तथापि, ती संबंधित खात्याकडे सोपवण्यात आली नाही.पालिकेने बाजार संकुलासाठी निश्चित केलेली हीच जागा आता एका खाजगी बिल्डरने आपल्या नावावर केली असून पंचायतीने आपला ठराव मागे घ्यावा यासाठी सदर बिल्डरकडून बरेच प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. बिल्डरने चालवलेल्या प्रयत्नांना काही अंशी यश मिळण्याची शक्यता असून पालिकेच्या काही लोकांकडून एक बडा "प्रस्ताव' बिल्डरला दिल्याचे केपे भागात चर्चिले जात आहे. याप्रकरणी माजी नगराध्यक्ष मॅन्युअल कुलासो यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या गोष्टीला पुष्टी दिली व या प्रस्तावाला आपण विरोध करणार असल्याचे सांगितले. उद्या १२ रोजी पालिका मंडळाची बैठक असून या बैठकीत पालिकेने यापूर्वी घेतलेला ठराव रद्द करण्यासंबंधीचा विषय चर्चेला येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
याप्रकरणी पालिकेचे माजी नगरसेवक अजय परेरा यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या गोष्टीला दुजोरा दिला. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार पालिकेकडून एखाद्या सार्वजनिक प्रकल्पासाठी जागा घेण्याचा ठराव घेऊन त्यानंतर सदर जागा खाजगी बिल्डरला देण्याचा सपाटाच चालवल्याचा आरोप केला.यापूर्वी १९९६ साली असाच बाजार संकुलासाठी एक ठराव घेण्यात आला व कालांतराने या प्रकल्पासाठीची जागा एका "डेव्हलपर'ला विकण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.या व्यवहारात काही राजकीय नेतेही भागीदार असल्याचा संशयही परेरा यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, येथील अनेक भूखंडाने कुळांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर दबाव टाकण्यासाठी या जागा सार्वजनिक प्रकल्पासाठी वापरण्याचे ठराव पालिका बैठकीत घेऊन त्यानंतर या जागा खाजगी बिल्डरांच्या घशात घालून आपले उखळ पांढरे करण्याचा सपाटाच पालिकेकडून सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला. सध्याचे हे प्रकरण बरेच चिघळण्याची शक्यता असून पालिकेचा पूर्वीचा ठराव व नगर नियोजन खात्याने दिलेला "ना हरकत दाखला' सध्या "त्या' बिल्डरसाठी अडथळा बनला आहे. तो दूर करण्यासाठी त्याने चालवलेल्या प्रयत्नांना पालिका बळी पडते की विरोधकांकडून हा डाव उधळला जाणार हे लवकरच स्पष्ट होईल.
कवेशच्या नार्को चाचणीस न्यायालयाची परवानगी
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी) - केपे येथे झालेल्या मूर्ती तोडफोड प्रकरणात अटक केलेल्या कवेश गोसावी याची नार्को चाचणी घेण्याची परवानगी आज केपे प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी दिली आहे. याच प्रकरणात काल रात्री वाळपई येथून खलील अहमद या २८ वर्षीय तरुणाला अटक करण्यात आली आहे.
केपे येथे झालेल्या मूर्ती तोडफोड प्रकरणात या दोघांची सहभाग असल्याचा संशय असून तसे काही पुरावेही पोलिसांना मिळाले आहेत. त्यांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी कवेश याची मुंबईत नार्को चाचणी केली जाणार आहे. खलील अहमद याला आज केपे प्रथम वर्ग न्यायालयात उभे करून सहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे.
काला रात्री अटक केलेल्या खलील अहमद याचा पासर्पोट, वाहन परवाना व एका सुरक्षा रक्षक कंपनीच्या ओळख पत्रावर वेगवेगळे निवासाचे पत्ता असल्याचे गुन्हा अन्वेषण विभागाला आढळले आहे. तसेच खलील वापरत असलेला मोबाईल क्रमांक हा कवेश वापरत होता, तर कवेश याच्या नावावर असलेला मोबाईल क्रमांक खलील याच्या नावावर होता, असे तपास उघड झाले आहे. या टोळीत अन्य व्यक्ती असण्याचीही शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली असून त्यांचे बोलणे "कॉन्फरन्सिंग' पद्धतीने होत असे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
केपे येथे झालेल्या मूर्ती तोडफोड प्रकरणात या दोघांची सहभाग असल्याचा संशय असून तसे काही पुरावेही पोलिसांना मिळाले आहेत. त्यांची सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी कवेश याची मुंबईत नार्को चाचणी केली जाणार आहे. खलील अहमद याला आज केपे प्रथम वर्ग न्यायालयात उभे करून सहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळवण्यात आली आहे.
काला रात्री अटक केलेल्या खलील अहमद याचा पासर्पोट, वाहन परवाना व एका सुरक्षा रक्षक कंपनीच्या ओळख पत्रावर वेगवेगळे निवासाचे पत्ता असल्याचे गुन्हा अन्वेषण विभागाला आढळले आहे. तसेच खलील वापरत असलेला मोबाईल क्रमांक हा कवेश वापरत होता, तर कवेश याच्या नावावर असलेला मोबाईल क्रमांक खलील याच्या नावावर होता, असे तपास उघड झाले आहे. या टोळीत अन्य व्यक्ती असण्याचीही शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली असून त्यांचे बोलणे "कॉन्फरन्सिंग' पद्धतीने होत असे अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
Thursday, 11 December 2008
रोहित फरारी नव्हताच! पोलिसांचे न्यायालयात घूमजाव
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): जर्मन अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या बलात्कार प्रकरणात पोलिसांनी आज न्यायालयात घूमजाव करीत "संशयित रोहित मोन्सेरात हा कधीच फरार नव्हता, तर पोलिसांनी त्याला कधी फरारही घोषित केले नव्हते', अशी भूमिका घेतली. तसेच रोहितला मिळालेला जामीन रद्द करता येत नसल्याचा दावा करीत येत्या सात दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करणार असल्याचे रोहित याच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली.
"पोलिसांनी कोणत्याही दडपणाखाली तपासकाम केले नसल्याने सदर प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्याची आवश्यकता नाही,' असे राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. रोहित याला दि. ४ नोव्हेंबर नसून १ नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच न्यायदंडधिकाऱ्यांसमोर पीडित मुलीची जबानी नोंदवून घेण्यापूर्वी अटक करण्यात आली होती, असे सरकारी वकील सुबोध कंटक यांनी न्यायालयात सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी या प्रकरणाची "सुमोटो' दखल घेतली आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात रोहित मोन्सेरात फरारी होता, असे म्हटल्याचा मुद्दा यावेळी सरकारी वकिलांनी मांडला. तसेच रोहितने ४ नोव्हेंबर रोजी जबानी दिल्याचेही म्हटले होते. परंतु, त्यांनी दि. १ नोव्हेंबर रोजी पोलिस स्थानकात हजर राहून जबानी दिली होती, असे पोलिसांनी न्यायालयाला कळवले. त्यामुळे या आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज सादर केला आहे. खंडपीठात सुनावणी सुरू असताना कोणत्याही क्षणी रोहित याला हजर करा, असा आदेश न्यायालयात देण्याची शक्यता असल्याने सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी रोहित मोन्सेरातला न्यायालयाबाहेर एका वाहनात बसवून ठेवण्यात आले होते.
रोहितला बाल न्यायालयातून मिळालेला जामीन का रद्द करून नये, अशी विचारणा करून पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीला आज आव्हान देण्यात आले. कलम २२६ नुसार मिळालेल्या जामीन रद्द करता येत नाही. तसेच रोहित हा यापूर्वी आणि आताही फरार नसल्याने त्याचा जामीन रद्द करू नये, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला. "केवळ प्रसिद्ध माध्यमांनी ही हूल उठवल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे प्रकरण न्यायालयात येण्यापूर्वी माध्यमांनी रोहित याला आरोपी ठरवून शिक्षाही सुनावली,' असे मत ऍड. नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले; तर रोहितविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत मागण्यात आली.
रोहित फरार नव्हता, तसेच त्याला फरार घोषितही केले नव्हते, असा अर्ज न्यायालयाला करणे आणि रोहितच्या वकिलाने रोहित फरार नसल्याने त्याचा जामीन रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचा युक्तिवाद करणे हा आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या आवारात चर्चेचा विषय ठरला होता.
रोहित यांनी पाठवलेले तथाकथित "एसएमएस व त्या मोबाईलतील सिम कार्ड' चा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. तसेच पोलिसांनी आणि सरकारने आज न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेमुळे तर्कवितर्क व्यक्त करण्यात येत होते.
"पोलिसांनी कोणत्याही दडपणाखाली तपासकाम केले नसल्याने सदर प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवण्याची आवश्यकता नाही,' असे राज्य सरकारने आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. रोहित याला दि. ४ नोव्हेंबर नसून १ नोव्हेंबर रोजी म्हणजेच न्यायदंडधिकाऱ्यांसमोर पीडित मुलीची जबानी नोंदवून घेण्यापूर्वी अटक करण्यात आली होती, असे सरकारी वकील सुबोध कंटक यांनी न्यायालयात सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती स्वतंत्र कुमार व न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांनी या प्रकरणाची "सुमोटो' दखल घेतली आहे. २१ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात रोहित मोन्सेरात फरारी होता, असे म्हटल्याचा मुद्दा यावेळी सरकारी वकिलांनी मांडला. तसेच रोहितने ४ नोव्हेंबर रोजी जबानी दिल्याचेही म्हटले होते. परंतु, त्यांनी दि. १ नोव्हेंबर रोजी पोलिस स्थानकात हजर राहून जबानी दिली होती, असे पोलिसांनी न्यायालयाला कळवले. त्यामुळे या आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी पोलिसांनी अर्ज सादर केला आहे. खंडपीठात सुनावणी सुरू असताना कोणत्याही क्षणी रोहित याला हजर करा, असा आदेश न्यायालयात देण्याची शक्यता असल्याने सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी रोहित मोन्सेरातला न्यायालयाबाहेर एका वाहनात बसवून ठेवण्यात आले होते.
रोहितला बाल न्यायालयातून मिळालेला जामीन का रद्द करून नये, अशी विचारणा करून पाठवण्यात आलेल्या नोटिशीला आज आव्हान देण्यात आले. कलम २२६ नुसार मिळालेल्या जामीन रद्द करता येत नाही. तसेच रोहित हा यापूर्वी आणि आताही फरार नसल्याने त्याचा जामीन रद्द करू नये, असा युक्तिवाद यावेळी ऍड. आत्माराम नाडकर्णी यांनी केला. "केवळ प्रसिद्ध माध्यमांनी ही हूल उठवल्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. हे प्रकरण न्यायालयात येण्यापूर्वी माध्यमांनी रोहित याला आरोपी ठरवून शिक्षाही सुनावली,' असे मत ऍड. नाडकर्णी यांनी व्यक्त केले; तर रोहितविषयी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी एका आठवड्याची मुदत मागण्यात आली.
रोहित फरार नव्हता, तसेच त्याला फरार घोषितही केले नव्हते, असा अर्ज न्यायालयाला करणे आणि रोहितच्या वकिलाने रोहित फरार नसल्याने त्याचा जामीन रद्द करण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचा युक्तिवाद करणे हा आजच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाच्या आवारात चर्चेचा विषय ठरला होता.
रोहित यांनी पाठवलेले तथाकथित "एसएमएस व त्या मोबाईलतील सिम कार्ड' चा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला. तसेच पोलिसांनी आणि सरकारने आज न्यायालयात घेतलेल्या भूमिकेमुळे तर्कवितर्क व्यक्त करण्यात येत होते.
पाकिस्तान नमले 'जमात-उद-दवा'वर बंदीचे आश्वासन
संयुक्त राष्ट्र, दि. १० : आंतरराष्ट्रीप दबावामुळे पाकिस्तानने संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सुरक्षा परिषदेत एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यात सुरक्षा परिषदेने लष्कर-ए-तोयबाची मूळ दहशतवादी संघटना जमात-उद-दवाला आतंकवादी संघटना घोषित केले तर या संघटनेला बेकायदा ठरवून तिच्यावर बंदी घालणे शक्य असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचे षडयंत्र लष्करने रचल्याचा संशय आहे.
लष्कर किंवा अन्य कोणत्याही दहशतवादी संघटनांना आम्ही आमच्या भूमीवर प्रशिक्षण शिबिरे उभारू देणार नाही असे आश्वासन पाकने जागतिक समुदायाला दिले आहे. भारताने सुरक्षा परिषदेकडे जमात-उद-दवा आणि या संघटनेच्या सूत्रधारांवर बंदी घातली जावी अशी विनंती केली होती. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रातील पाकचे राजदूत अब्दुल्ला हुसेन हारून यांनी सुरक्षा परिषदेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
सुरक्षा परिषदेने जर जमातवर बंदी घातली तर पाकिस्तान या संघटनेची संपत्ती गोठविण्यासाठी कारवाई करेल असे दहशतवादावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान हारून यांनी सांगितले. ही चर्चा मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्यांवर केंद्रीत होती. मुंबई हल्ल्यात पाकिस्तानी नागरिकांचा हात असल्याचा जो आरोप केला आहे, त्यानुसार आम्ही चौकशी सुरू केली असल्याची माहितीही पाकच्या राजदूतांनी दिली.
लष्कर किंवा अन्य कोणत्याही दहशतवादी संघटनांना आम्ही आमच्या भूमीवर प्रशिक्षण शिबिरे उभारू देणार नाही असे आश्वासन पाकने जागतिक समुदायाला दिले आहे. भारताने सुरक्षा परिषदेकडे जमात-उद-दवा आणि या संघटनेच्या सूत्रधारांवर बंदी घातली जावी अशी विनंती केली होती. त्यानंतर संयुक्त राष्ट्रातील पाकचे राजदूत अब्दुल्ला हुसेन हारून यांनी सुरक्षा परिषदेत प्रतिज्ञापत्र सादर केले.
सुरक्षा परिषदेने जर जमातवर बंदी घातली तर पाकिस्तान या संघटनेची संपत्ती गोठविण्यासाठी कारवाई करेल असे दहशतवादावर सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान हारून यांनी सांगितले. ही चर्चा मुंबईवर २६ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या हल्ल्यांवर केंद्रीत होती. मुंबई हल्ल्यात पाकिस्तानी नागरिकांचा हात असल्याचा जो आरोप केला आहे, त्यानुसार आम्ही चौकशी सुरू केली असल्याची माहितीही पाकच्या राजदूतांनी दिली.
केंद्रीय रस्ता निधीच्या कामात 'पर्सेंटेज' घोटाळा
राज्य सरकारच्या तिजोरीवर १.७३ कोटींचा भार
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): केंद्रीय रस्ता निधी (सीआएफ) च्या स्वरूपात गोव्याला मिळालेल्या ४.४६ कोटी रुपयांच्या विनियोगास गोवा सरकारकडून का दिरंगाई झाली, याचा खुलासा केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्यातर्फे मागवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गेले वर्षभर पडून राहिलेल्या या निधीचा वापर करण्यासाठी अलीकडेच पिलार ते जुने गोवे रस्त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे, परंतु या निविदेमुळे सुमारे १.७३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर लादण्यात आल्याचे कळते. यापूर्वी राज्य सरकारनेच संमत केलेली कमी रकमेची निविदा रद्द करून ती नव्या कंत्राटदाराला देण्यामागे खात्यातील कथित "पर्सेंटेज'घोटाळा कारणीभूत असल्याची उघड चर्चा सध्या सुरू आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रामुख्याने रस्त्यांच्या कामांसाठी केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्यातर्फे विविध राज्यांना केंद्रीय रस्ता निधी पुरवण्यात येतो. पेट्रोलजन्य वस्तू व उच्च दर्जाच्या डिझेलवर केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या अधिभारातून ही रक्कम पुरवण्यात येते. दरम्यान,०७-०८ यावर्षी केंद्र सरकारतर्फे विविध राज्यांसाठी १६७१.६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तथापि, गोव्यासह ८ राज्यांनी या निधीतील एकही पैसा खर्च न केल्याची माहिती एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने उघड केली होती. या वृत्ताची दखल घेऊन केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्याने या राज्यांकडे खुलासा मागितला आहे. यासंबंधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंते श्री.चिमुलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या निधीच्या वापरास दिरंगाई झाल्याचे मान्य केले. मात्र, या निधीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामात काही तांत्रिक बदल करावे लागल्याने ही दिरंगाई झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुळात पिलार ते जुनेगोवे या रस्त्यासाठी या निधीचा वापर करण्याचा निर्णय होऊन त्यासंबंधी गेल्या एप्रिल २००८ रोजी निविदा काढण्यात आली होती. तेव्हा एका कंत्राटदाराने सुमारे ७ टक्के कमी दराने ही निविदा मिळवली होती; परंतु अचानक या कंत्राटदाराची निविदा रद्द करून अलीकडेच हे काम नव्या कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. नव्या कंत्राटदाराला दिलेली निविदेत सुमारे १.७३ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च दाखवला असून तो राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. मुख्य अभियंता श्री.चिमुलकर यांच्याकडून याचे कारण तांत्रिक अडचणीचे सांगितले जात असले तरी मुळात हा आर्थिक अडचणीचा भाग असल्याची माहिती मिळाली आहे.एखादे कंत्राट मिळवल्यानंतर त्याची ठरावीक टक्केवारी ही संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना जातेहे उघड गुपित आहे. कंत्राट मिळवलेल्या सदर कंत्राटदाराकडून ही रक्कम देण्यास विलंब झाल्याने तसेच सदर रक्कम परवडणारी नसल्याने त्याच्याकडून सांगण्यात आल्याने हे कंत्राट रद्द करण्यात आले. आता नवे कंत्राट दिलेल्या व्यक्तीकडून सदर मागणी पूर्ण करण्यात आल्याने हे काम त्याला मिळाले आहे. या कंत्राटदाराने "पर्सेंटेज'चे काम पार पाडल्याचे कळते. मात्र त्यामुळे राज्य सरकारला या कामावर अतिरिक्त १.७३ कोटी खर्च करावे लागणार आहेत.
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी): केंद्रीय रस्ता निधी (सीआएफ) च्या स्वरूपात गोव्याला मिळालेल्या ४.४६ कोटी रुपयांच्या विनियोगास गोवा सरकारकडून का दिरंगाई झाली, याचा खुलासा केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्यातर्फे मागवण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
गेले वर्षभर पडून राहिलेल्या या निधीचा वापर करण्यासाठी अलीकडेच पिलार ते जुने गोवे रस्त्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे, परंतु या निविदेमुळे सुमारे १.७३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा राज्य सरकारच्या तिजोरीवर लादण्यात आल्याचे कळते. यापूर्वी राज्य सरकारनेच संमत केलेली कमी रकमेची निविदा रद्द करून ती नव्या कंत्राटदाराला देण्यामागे खात्यातील कथित "पर्सेंटेज'घोटाळा कारणीभूत असल्याची उघड चर्चा सध्या सुरू आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी प्रामुख्याने रस्त्यांच्या कामांसाठी केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्यातर्फे विविध राज्यांना केंद्रीय रस्ता निधी पुरवण्यात येतो. पेट्रोलजन्य वस्तू व उच्च दर्जाच्या डिझेलवर केंद्र सरकारला मिळणाऱ्या अधिभारातून ही रक्कम पुरवण्यात येते. दरम्यान,०७-०८ यावर्षी केंद्र सरकारतर्फे विविध राज्यांसाठी १६७१.६४ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तथापि, गोव्यासह ८ राज्यांनी या निधीतील एकही पैसा खर्च न केल्याची माहिती एका राष्ट्रीय इंग्रजी दैनिकाने उघड केली होती. या वृत्ताची दखल घेऊन केंद्रीय रस्ता वाहतूक खात्याने या राज्यांकडे खुलासा मागितला आहे. यासंबंधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मुख्य अभियंते श्री.चिमुलकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या निधीच्या वापरास दिरंगाई झाल्याचे मान्य केले. मात्र, या निधीमार्फत करण्यात येणाऱ्या कामात काही तांत्रिक बदल करावे लागल्याने ही दिरंगाई झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुळात पिलार ते जुनेगोवे या रस्त्यासाठी या निधीचा वापर करण्याचा निर्णय होऊन त्यासंबंधी गेल्या एप्रिल २००८ रोजी निविदा काढण्यात आली होती. तेव्हा एका कंत्राटदाराने सुमारे ७ टक्के कमी दराने ही निविदा मिळवली होती; परंतु अचानक या कंत्राटदाराची निविदा रद्द करून अलीकडेच हे काम नव्या कंत्राटदाराला देण्यात आले आहे. नव्या कंत्राटदाराला दिलेली निविदेत सुमारे १.७३ कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च दाखवला असून तो राज्य सरकारला करावा लागणार आहे. मुख्य अभियंता श्री.चिमुलकर यांच्याकडून याचे कारण तांत्रिक अडचणीचे सांगितले जात असले तरी मुळात हा आर्थिक अडचणीचा भाग असल्याची माहिती मिळाली आहे.एखादे कंत्राट मिळवल्यानंतर त्याची ठरावीक टक्केवारी ही संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांना जातेहे उघड गुपित आहे. कंत्राट मिळवलेल्या सदर कंत्राटदाराकडून ही रक्कम देण्यास विलंब झाल्याने तसेच सदर रक्कम परवडणारी नसल्याने त्याच्याकडून सांगण्यात आल्याने हे कंत्राट रद्द करण्यात आले. आता नवे कंत्राट दिलेल्या व्यक्तीकडून सदर मागणी पूर्ण करण्यात आल्याने हे काम त्याला मिळाले आहे. या कंत्राटदाराने "पर्सेंटेज'चे काम पार पाडल्याचे कळते. मात्र त्यामुळे राज्य सरकारला या कामावर अतिरिक्त १.७३ कोटी खर्च करावे लागणार आहेत.
बसला आग लागून ६३ जण मृत्युमुखी
फिरोजाबाद, दि. १० : फिरोजाबाद-शिकोहाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील रुपसपूर गावाजवळ मंगळवारी रात्री भाविकांना घेऊन जाणाऱ्या एका बसला आग लागून झालेल्या दुर्घटनेतील मृतकांची संख्या वाढली असून ती आता ६३ झाली आहे. सर्व मृतकांवर आज शवविच्छेदन करण्यात येऊन मृतदेह त्यांच्या कुटुंबीयांच्या स्वाधीन करण्यात आले आहेत.
मंगळवारी रात्री लागलेल्या या आगीत होरपळून ६० जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तिघांना हॉस्पिटलमध्ये भरती केले असता त्यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यामुळे या घटनेतील मृतकांची संख्या वाढून ६३ झाली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अमित गुप्ता यांनी दिली. एक-दोघांचा अपवाद वगळता बसमधील सर्वच प्रवासी मृत्युमुखी पडले आहेत. आगीची तीव्रता इतकी भीषण होती की बसमध्ये असलेले महिला व लहान मुले बसल्या जागीच जळून त्यांची राख झाली. त्यांचे हाडाचे सापळेच तेवढे दिसून आले, त्यामुळे त्यांची ओळख पटविणेही मोठे कठीण झाले.
शवविच्छेदनाच्या वेळी शवविच्छेदन गृहाजवळ मृतकांच्या नातेवाईकांसह इतरही लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केल्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात बॅरिकेडस लावून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही आत प्रवेश नाकारण्यात आला होता.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे पर्यटन मंत्री विनोद सिंग यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. तसेच त्यांनी मृतकांच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन आपल्या शोकसंवेदना प्रकट केल्या. अंत्यसंस्काराबाबतही त्यांनी मृतकांच्या नातेवाईकांना आणि संबंधितांना काही सूचना केल्या. उत्तर प्रदेश सरकारने मंगळवारी रात्रीच मृतकांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती.
सपाचे कार्यवाहक अध्यक्ष शिवपाल सिंग यादव यांनीही आज सकाळी घटनास्थळाची पाहणी केली आणि मृतकांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन शोकसंवेदना व्यक्त केली.
मंगळवारी रात्री लागलेल्या या आगीत होरपळून ६० जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. तिघांना हॉस्पिटलमध्ये भरती केले असता त्यांचे उपचारादरम्यान निधन झाले. त्यामुळे या घटनेतील मृतकांची संख्या वाढून ६३ झाली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अमित गुप्ता यांनी दिली. एक-दोघांचा अपवाद वगळता बसमधील सर्वच प्रवासी मृत्युमुखी पडले आहेत. आगीची तीव्रता इतकी भीषण होती की बसमध्ये असलेले महिला व लहान मुले बसल्या जागीच जळून त्यांची राख झाली. त्यांचे हाडाचे सापळेच तेवढे दिसून आले, त्यामुळे त्यांची ओळख पटविणेही मोठे कठीण झाले.
शवविच्छेदनाच्या वेळी शवविच्छेदन गृहाजवळ मृतकांच्या नातेवाईकांसह इतरही लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केल्यामुळे आजूबाजूच्या परिसरात बॅरिकेडस लावून चोख बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. प्रसार माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही आत प्रवेश नाकारण्यात आला होता.
दरम्यान, उत्तर प्रदेशचे पर्यटन मंत्री विनोद सिंग यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. तसेच त्यांनी मृतकांच्या नातेवाईकांची भेट घेऊन आपल्या शोकसंवेदना प्रकट केल्या. अंत्यसंस्काराबाबतही त्यांनी मृतकांच्या नातेवाईकांना आणि संबंधितांना काही सूचना केल्या. उत्तर प्रदेश सरकारने मंगळवारी रात्रीच मृतकांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांच्या मदतीची घोषणा केली होती.
सपाचे कार्यवाहक अध्यक्ष शिवपाल सिंग यादव यांनीही आज सकाळी घटनास्थळाची पाहणी केली आणि मृतकांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन शोकसंवेदना व्यक्त केली.
हाऊस ऑफ लॉडर्‌सचे उपसभापती स्वराज पॉल
लंडन, दि. १० : मुळ भारतीय उद्योगपती लॉर्ड स्वराज पॉल यांची ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ लॉडर्‌सच्या उप-सभापतिपदी नियुक्ती झ्राली आहे. असा सन्मान मिळविणारे ते पहिलेच आशियाई व्यक्ती आहेत.
मुळ भारतीय परंतु इंग्लंडचे नागरिकत्त्व मिळविणाऱ्या काही लोकांनी यापूर्वी इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपद भूषविले आहे. परंतु, पॉल हे ब्रिटनच्या संसदेत उप-सभापतिपद विराजमान होण्याचा सन्मान पटकावणारे पहिलेच भारतीय असल्यामुळे त्यांच्या या नियुक्तीला ऐतिहासिक समजले जात आहे. नियुक्तीच्या घोषणेनंतर मी गौरवान्वित झालो अशा शब्दांत पॉल यांनी प्रतिक्रिया दिली.
मी एका स्वातंत्र्य सेनानी कुटुंबातून असल्यामुळे महात्मा गांधींनी दिलेल्या "स्वराज्या'च्या घोषणेवरून माझे नाव स्वराज ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हा माझा व भारताचा सन्मान असल्याची प्रतिक्रिया मंगळवारी रात्री बहुराष्ट्रीय कंपनी कपारो समुहाचे संस्थापक लॉर्ड पॉल यांनी दिली.
मूळ भारतीय व्यक्तीची इंग्लंडच्या संसदेच्या एका सभागृहाच्या उपसभापतिपदी नियुक्ती होणे ही त्यांच्या लोकशाहीची महानता आहे. कारण ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ लॉडर्‌सचे अध्यक्षपद सभापती किंवा उपसभापती भूषवित असतात. तसेच सभागृहातील सर्वात उंचीवर असलेल्या खुर्चीत ते विराजमान होतात अशी माहिती स्वराज यांनी दिली.
१९९६ मध्ये पीयरेज आणि १९८३ मध्ये भारताच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हस्ते पद्मभूषण पुरस्कार पटकावणाऱ्या ७७ वर्षीय पॉल यांना ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मूळ भारतीय वंशाच्या उद्योजकांमध्ये विशेष सन्मान प्राप्त आहे. त्यांची पोलाद आणि इंजिनिअरिंग कंपनी कपारोचा वार्षिक कारभार दीड अब्ज पाउंड्स आहे.
मुळ भारतीय परंतु इंग्लंडचे नागरिकत्त्व मिळविणाऱ्या काही लोकांनी यापूर्वी इंग्लंडच्या मंत्रिमंडळात मंत्रिपद भूषविले आहे. परंतु, पॉल हे ब्रिटनच्या संसदेत उप-सभापतिपद विराजमान होण्याचा सन्मान पटकावणारे पहिलेच भारतीय असल्यामुळे त्यांच्या या नियुक्तीला ऐतिहासिक समजले जात आहे. नियुक्तीच्या घोषणेनंतर मी गौरवान्वित झालो अशा शब्दांत पॉल यांनी प्रतिक्रिया दिली.
मी एका स्वातंत्र्य सेनानी कुटुंबातून असल्यामुळे महात्मा गांधींनी दिलेल्या "स्वराज्या'च्या घोषणेवरून माझे नाव स्वराज ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे हा माझा व भारताचा सन्मान असल्याची प्रतिक्रिया मंगळवारी रात्री बहुराष्ट्रीय कंपनी कपारो समुहाचे संस्थापक लॉर्ड पॉल यांनी दिली.
मूळ भारतीय व्यक्तीची इंग्लंडच्या संसदेच्या एका सभागृहाच्या उपसभापतिपदी नियुक्ती होणे ही त्यांच्या लोकशाहीची महानता आहे. कारण ब्रिटनच्या हाऊस ऑफ लॉडर्‌सचे अध्यक्षपद सभापती किंवा उपसभापती भूषवित असतात. तसेच सभागृहातील सर्वात उंचीवर असलेल्या खुर्चीत ते विराजमान होतात अशी माहिती स्वराज यांनी दिली.
१९९६ मध्ये पीयरेज आणि १९८३ मध्ये भारताच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या हस्ते पद्मभूषण पुरस्कार पटकावणाऱ्या ७७ वर्षीय पॉल यांना ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असलेल्या मूळ भारतीय वंशाच्या उद्योजकांमध्ये विशेष सन्मान प्राप्त आहे. त्यांची पोलाद आणि इंजिनिअरिंग कंपनी कपारोचा वार्षिक कारभार दीड अब्ज पाउंड्स आहे.
Wednesday, 10 December 2008
मुंबई हल्ल्यातील संशयितांना भारताकडे सोपविणार नाही, पाकची पुन्हा अरेरावी
इस्लामाबाद, दि. ९ : पाकमधील ज्या अतिरेक्यांवर मुंबई हल्ला प्रकरणी संशय असेल त्यांच्यावर आमच्या कायद्याप्रमाणेच कारवाई होईल. ते दोषी असले तरी त्यांना भारताकडे सोपविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा हेका पाकने धरला आहे.
पाकचे विदेशमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी याबाबत म्हटले आहे की, आम्ही लष्कर-ए-तोयबा तसेच अन्य काही अतिरेकी संघटनांवर कारवाई सुरू केली आहे. पण, ती कारवाई संशयितांना अन्य देशांकडे सोपविण्यासाठी नाही. आम्ही आमच्या परीने दहशतवादविषयक गुन्ह्यांचे तपासकार्य करीत आहोत. त्याचा एक भाग म्हणून तोयबावरील कारवाई सुरू आहे. यातील काही लोक मुंबई हल्ल्यातील संशयित असले तरी त्यांना भारताकडे सोपविण्याचा आमचा विचार नाही.
आज ईदची प्रार्थना झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कुरेेशी म्हणाले की, मुंबई हल्लाप्रकरणी भारताने सुरू केलेल्या तपास कार्यात पूर्ण सहकार्य करण्याची प्रतिबद्धता आम्ही यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. पण, या तपासात आमच्या हाती कोणी पाकिस्तानी गुन्हेगार लागला तर त्याच्यावर आमच्या देशातील न्यायालयातच कारवाई होईल. याविषयी भारताला जर आमच्या भूमिकेविषयी काही संभ्रम असेल तर आम्ही आमची बाजू मांडण्यासाठी भारतात जाऊन स्पष्टीकरण देऊ, असेही ते म्हणाले.
कालच पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाने एका बैठकीत, मुंबई हल्ला प्रकरणातील संशयित पाकमध्ये आढळल्यास आपल्याच कायद्यानुसार त्याच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर कुरेशी यांनी हे वक्तव्य दिले.
------------------------------------------------------
मसूद अजहर नजरकैदेत, भारताच्या मागणीकडे पाकचे साफ दुर्लक्ष
इस्लामाबाद, दि. ९ : भारताला हवा असणारा जैश ए मोहम्मदचा कुख्यात अतिरेकी मसूद अजहर याला पाकी प्रशासनाने अटक करून त्याच्या घरीच नजरकैदेत ठेवले असल्याची माहिती मिळाली असून त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याच्या मागणीकडे पाकने साफ दुर्लक्ष केले आहे.
१९९९ मध्ये कंदहार विमान अपहरण प्रकरणी भारताने अपहृत प्रवाशांच्या बदल्यात सोडलेल्या अतिरेक्यांमध्ये मसूद अजहरचाही समावेश होता. मुंबई हल्ल्यानंतर भारताने पाककडे ज्या २० अतिरेक्यांची यादी सोपविली होती त्यात मसूद अजहरचेही नाव होते. आता पाकने अमेरिका आणि भारताला दिलेल्या आश्वासनानुसार काही अतिरेकी संघटनांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यात त्यांनी मसूद अजहरवरही लगाम कसला आहे.
मसूद अजहरला बहवालपूर येथील मॉडेल टाऊन परिसरातील त्याच्या बहुमजली निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवले असल्याचे वृत्त आहे. पाकी प्रशासनाने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, भारताने मागणी केलेल्या अतिरेक्यांच्या यादीत मसूदचा समावेश असल्याने त्याच्या हालचालींवर प्रशासनाने निर्बंध आणले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून त्याला नजरकैदेत ठेवले गेले आहे.
पाकी लष्कराने यापूर्वीच केलेल्या कारवाईत तोयबाचा कमांडर लाखवी याला अटक झाली आहे. मुंबई हल्ल्यामागे त्याचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. पण, पाकने लाखवीसह मसूद अजहर, दाऊद आणि टायगर मेमन यांना भारताकडे सोपविण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
पाकचे विदेशमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी याबाबत म्हटले आहे की, आम्ही लष्कर-ए-तोयबा तसेच अन्य काही अतिरेकी संघटनांवर कारवाई सुरू केली आहे. पण, ती कारवाई संशयितांना अन्य देशांकडे सोपविण्यासाठी नाही. आम्ही आमच्या परीने दहशतवादविषयक गुन्ह्यांचे तपासकार्य करीत आहोत. त्याचा एक भाग म्हणून तोयबावरील कारवाई सुरू आहे. यातील काही लोक मुंबई हल्ल्यातील संशयित असले तरी त्यांना भारताकडे सोपविण्याचा आमचा विचार नाही.
आज ईदची प्रार्थना झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना कुरेेशी म्हणाले की, मुंबई हल्लाप्रकरणी भारताने सुरू केलेल्या तपास कार्यात पूर्ण सहकार्य करण्याची प्रतिबद्धता आम्ही यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. पण, या तपासात आमच्या हाती कोणी पाकिस्तानी गुन्हेगार लागला तर त्याच्यावर आमच्या देशातील न्यायालयातच कारवाई होईल. याविषयी भारताला जर आमच्या भूमिकेविषयी काही संभ्रम असेल तर आम्ही आमची बाजू मांडण्यासाठी भारतात जाऊन स्पष्टीकरण देऊ, असेही ते म्हणाले.
कालच पाकिस्तानी मंत्रिमंडळाने एका बैठकीत, मुंबई हल्ला प्रकरणातील संशयित पाकमध्ये आढळल्यास आपल्याच कायद्यानुसार त्याच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या पार्श्वभूमीवर कुरेशी यांनी हे वक्तव्य दिले.
------------------------------------------------------
मसूद अजहर नजरकैदेत, भारताच्या मागणीकडे पाकचे साफ दुर्लक्ष
इस्लामाबाद, दि. ९ : भारताला हवा असणारा जैश ए मोहम्मदचा कुख्यात अतिरेकी मसूद अजहर याला पाकी प्रशासनाने अटक करून त्याच्या घरीच नजरकैदेत ठेवले असल्याची माहिती मिळाली असून त्याला भारताच्या स्वाधीन करण्याच्या मागणीकडे पाकने साफ दुर्लक्ष केले आहे.
१९९९ मध्ये कंदहार विमान अपहरण प्रकरणी भारताने अपहृत प्रवाशांच्या बदल्यात सोडलेल्या अतिरेक्यांमध्ये मसूद अजहरचाही समावेश होता. मुंबई हल्ल्यानंतर भारताने पाककडे ज्या २० अतिरेक्यांची यादी सोपविली होती त्यात मसूद अजहरचेही नाव होते. आता पाकने अमेरिका आणि भारताला दिलेल्या आश्वासनानुसार काही अतिरेकी संघटनांवर कारवाई सुरू केली आहे. त्यात त्यांनी मसूद अजहरवरही लगाम कसला आहे.
मसूद अजहरला बहवालपूर येथील मॉडेल टाऊन परिसरातील त्याच्या बहुमजली निवासस्थानी नजरकैदेत ठेवले असल्याचे वृत्त आहे. पाकी प्रशासनाने याबाबत माहिती देताना सांगितले की, भारताने मागणी केलेल्या अतिरेक्यांच्या यादीत मसूदचा समावेश असल्याने त्याच्या हालचालींवर प्रशासनाने निर्बंध आणले आहेत. याचाच एक भाग म्हणून त्याला नजरकैदेत ठेवले गेले आहे.
पाकी लष्कराने यापूर्वीच केलेल्या कारवाईत तोयबाचा कमांडर लाखवी याला अटक झाली आहे. मुंबई हल्ल्यामागे त्याचा हात असल्याचे बोलले जात आहे. पण, पाकने लाखवीसह मसूद अजहर, दाऊद आणि टायगर मेमन यांना भारताकडे सोपविण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे.
जयंत पाटील नवे गृहमंत्री
मुंबई, दि. ९ : मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या नव्या मंत्रीमंडळाचे खाते वाटप आज करण्यात आले. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही त्यांच्या मंत्रीपदामध्ये बदल केले आहेत. छगन भुजबळ यांनी गृहमंत्रालय नाकारल्यामुळे जयंत पाटील यांच्याकडे गृहमंत्रीपद सोपवण्यात आले आहे. तर उर्जामंत्री दिलीप वळसे-पाटीलांकडे अर्थमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
नारायण राणे यांना पक्षातून निलंबित केल्यावर त्यांचे महसूल खाते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे देण्यात आले आहे. राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे आरोग्य मंत्रालयाचा भार देण्यात आला आहे. तर आधी आरोग्य मंत्री असलेल्या विमल मुंदडा यांना सार्वजनिक बांधकाम-उपक्रम हे खाते देण्यात आले आहे.
दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय राजेश टोपे यांना देण्यात आले आहे. तर उर्जा खाते सुनिल तटकेर यांना देण्यात आले आहे. रमेश बंग यांना अन्न व नागरी पुरवठा खाते देण्यात आले आहे. नगरविकास राज्यमंत्री म्हणून हसन मुश्रीफ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कामगार मंत्री म्हणून नवाब मलिक यांची निवड करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्रीच्या निवडीबाबत कॉंग्रेसने घातलेला घोळ कॉंग्रेसच्या खाते वाटपाबाबतही सुरुच आहे.
नारायण राणे यांना पक्षातून निलंबित केल्यावर त्यांचे महसूल खाते बाळासाहेब थोरात यांच्याकडे देण्यात आले आहे. राजेंद्र शिंगणे यांच्याकडे आरोग्य मंत्रालयाचा भार देण्यात आला आहे. तर आधी आरोग्य मंत्री असलेल्या विमल मुंदडा यांना सार्वजनिक बांधकाम-उपक्रम हे खाते देण्यात आले आहे.
दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडील उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय राजेश टोपे यांना देण्यात आले आहे. तर उर्जा खाते सुनिल तटकेर यांना देण्यात आले आहे. रमेश बंग यांना अन्न व नागरी पुरवठा खाते देण्यात आले आहे. नगरविकास राज्यमंत्री म्हणून हसन मुश्रीफ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. कामगार मंत्री म्हणून नवाब मलिक यांची निवड करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्रीच्या निवडीबाबत कॉंग्रेसने घातलेला घोळ कॉंग्रेसच्या खाते वाटपाबाबतही सुरुच आहे.
जर्मन मुलीवरील अत्याचार प्रकरण खंडपीठात आज पुढील सुनावणी
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): जर्मन अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाची चौकशीची सूत्रे सीबीआयकडे सोपवण्याच्या प्रश्नावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. उद्या दि. १० डिसेंबर रोजी सदर प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात येणार आहे. त्याचप्रमाणे या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी रोहित मोन्सेरात याचा जामीन का रद्द करू नये, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर योग्य उत्तर न मिळाल्यास रोहित याचा जामीन रद्द होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच पोलिसांना उद्या या प्रकरणातील दोन सहआरोपी शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व वॉरन आलेमाव यांच्या केलेल्या चौकशीचा अहवालही सादर करावा लागणार आहे.
जर्मन अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी योग्य दिशेने व योग्य पद्धतीने केली नसल्याचा ठपका ठेवत या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे का देऊ नये, अशी विचारणा गेल्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांनी केली होती. तसेच या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी रोहित मोन्सेरात याचा जामीन का रद्द करू नये, याबद्दल "कारणे दाखवा' नोटीस बजावून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचे अक्षरशः वाभाडे काढले होते. याचे गंभीर परिणाम पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज व कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक तुषार वेर्णेकर यांना भोगावे लागतील, असा इशारा खंडपीठाने दिला होता.
जर्मन अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची तक्रार दाखल होऊनही आरोपी पकडला जात नसल्याने आणि या प्रकरणात राजकीय व्यक्तींच्या मुलींची तसेच नातेवाइकाची नावे येत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने याची दखल गंभीर दखल घेऊन "सुओमोटो' याचिका दाखल करून घेतली होती.
दि. २१ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी संशयित रोहित याची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही उपस्थित नव्हते. तथापि, उद्या रोहित याची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी गोव्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावेळी न्यायालयाने पुढील आदेश देण्यापूर्वी संशयिताचाही बाजू आपणास ऐकायची आहे, असे म्हटले होते. उद्या "अश्लील एसएमएस आलेल्या मोबाईलचे व सिम कार्ड'चा चाचणीचा अहवालही न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
जर्मन अल्पवयीन मुलीवरील बलात्कार प्रकरणाचा तपास पोलिसांनी योग्य दिशेने व योग्य पद्धतीने केली नसल्याचा ठपका ठेवत या गुन्ह्याचा तपास सीबीआयकडे का देऊ नये, अशी विचारणा गेल्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र कुमार यांनी केली होती. तसेच या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी रोहित मोन्सेरात याचा जामीन का रद्द करू नये, याबद्दल "कारणे दाखवा' नोटीस बजावून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पोलिसांच्या कार्यपद्धतीचे अक्षरशः वाभाडे काढले होते. याचे गंभीर परिणाम पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज व कळंगुट पोलिस स्थानकाचे निरीक्षक तुषार वेर्णेकर यांना भोगावे लागतील, असा इशारा खंडपीठाने दिला होता.
जर्मन अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची तक्रार दाखल होऊनही आरोपी पकडला जात नसल्याने आणि या प्रकरणात राजकीय व्यक्तींच्या मुलींची तसेच नातेवाइकाची नावे येत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने याची दखल गंभीर दखल घेऊन "सुओमोटो' याचिका दाखल करून घेतली होती.
दि. २१ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीच्यावेळी संशयित रोहित याची बाजू मांडण्यासाठी कोणीही उपस्थित नव्हते. तथापि, उद्या रोहित याची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी गोव्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. गेल्यावेळी न्यायालयाने पुढील आदेश देण्यापूर्वी संशयिताचाही बाजू आपणास ऐकायची आहे, असे म्हटले होते. उद्या "अश्लील एसएमएस आलेल्या मोबाईलचे व सिम कार्ड'चा चाचणीचा अहवालही न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
कवेश गोसावी याच्या नार्को चाचणीची तयारी
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): मूर्तितोडफोड प्रकरणी अटक केलेला संशयित कवेश गोसावी याची नार्को चाचणी करण्याची तयारी गुन्हा अन्वेषण विभागाने सुरू केली आहे. यासाठी न्यायालयाची परवानगी मागितली जाणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गोसावी याला संशयाने पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते. त्यावेळी करण्यात आलेल्या चौकशीत त्यांनी काही महत्त्वाची माहिती पोलिसांना पुरवली असून त्याची पडताळणी करण्यासाठी ही चाचणी केली जाणार आहे. तसेच त्याच्याकडून अजून माहिती बाहेर काढण्यासाठीही प्रयत्न केले जाणार असल्याचे गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या एका महिन्यापासून मूर्तींची मोडतोड करण्याचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण गोवा पिंजून काढला. यावेळी त्यांना काही महत्त्वाची माहिती हाती लागली. तसेच या टोळीचा मुख्य सूत्रधार तुरुंगात असल्याचीही माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यामुळे पाच महिन्यापूर्वी तुरुंगातून बाहेर पडलेल्या गोसावी याच्यावर पोलिसांनी पाळत ठेवली होती. यावेळी पोलिसांना गोसावी याचे वर्तणूक संशयास्पद असल्याचे आढळल्याने त्याला परवा पहाटे गुन्हा अन्वेषण विभागाने ताब्यात घेतले होते.
गेल्या एका महिन्यापासून मूर्तींची मोडतोड करण्याचा शोध घेण्यासाठी संपूर्ण गोवा पिंजून काढला. यावेळी त्यांना काही महत्त्वाची माहिती हाती लागली. तसेच या टोळीचा मुख्य सूत्रधार तुरुंगात असल्याचीही माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यामुळे पाच महिन्यापूर्वी तुरुंगातून बाहेर पडलेल्या गोसावी याच्यावर पोलिसांनी पाळत ठेवली होती. यावेळी पोलिसांना गोसावी याचे वर्तणूक संशयास्पद असल्याचे आढळल्याने त्याला परवा पहाटे गुन्हा अन्वेषण विभागाने ताब्यात घेतले होते.
येमेनी विद्यार्थ्यांची बैठक; पोलिसांकडून सारवासारव
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): दोनापावला येथील समुद्र किनाऱ्यावर काल पहाटे "येमेनी' विद्यार्थ्यांची तथाकथित सभा ही "ईद' उत्सवानिमित्तानेच असावी, अशी भूमिका आज पोलिसांनी घेत याप्रकरणी सारवासारव केली. अरब तथा आखाती राष्ट्रात "ईद' उत्सव आपल्या देशात साजरा होण्यापूर्वी एक दिवस अगोदर साजरा केला जातो,अशी माहिती यावेळी देण्यात आली. मात्र कालच्या सभेबाबत अनभिज्ञता व्यक्त करून या विद्यार्थ्यांची चौकशी केली जाईल, असे यावेळी पोलिसांनी सांगितले.
काल सकाळी पावणे सहा ते साडे सातच्या दरम्यान दोनापावला येथील हॉटेल "स्वीम सी' च्या मागे समुद्र किनाऱ्यावर सुमारे ५० ते ६० "येमेनी' विद्यार्थ्यांची एक सभा झाली. एका सभेत सदर विद्यार्थ्यांना एका धार्मिक मौलवीकडून संदेशही देण्यात आला. या सभेबाबतचे वृत्त दै."गोवादूत' मध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर पोलिसांची एकच तारांबळ उडाली. आज यासंबंधी पणजीचे पोलिस उपविभागीय अधिकारी सॅमी तावारीस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या बैठकीबाबत काहीही माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले. याप्रकरणी चौकशी केली जाईल, असे सांगून गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या "येमेनी' विद्यार्थ्यांची यापूर्वीच चौकशी सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, पोलिसांच्या खास शाखेचे अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या ठरावीक सभेबाबत अनभिज्ञता व्यक्त केली. गोव्यात ईदपूर्व अशा सभा होतात अशी माहिती त्यांनी दिली. "येमेन' हा आखाती देश असल्याने त्यांची प्रार्थना अरबीतून होते. गोव्यात उर्दूचा वापर होत असल्याने अशा प्रार्थना सभा येथे घेण्याचे प्रकार घडतात,अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, "येमेनी' विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू झाल्याची माहिती देत आत्तापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांचा कोणत्याही संशयास्पद कारवाईत सहभाग असल्याचे स्पष्ट झालेले नसल्याचे ते म्हणाले.
याप्रकरणी पोलिस कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नसून त्यांच्या वास्तव्याची व्यवहार्यता व कायदेशीर प्रक्रियेचा तपास केला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. गोव्यातील विविध खाजगी शैक्षणिक संस्था शिक्षण खात्याकडे नोंद नसल्याने त्यांच्या व्यवहारांकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचेही उघड झाले आहे. अशा विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या संस्थांची खात्याकडे नोंद असावी व या संस्थांकडून वेळोवेळी खात्याला माहिती उपलब्ध व्हावी,असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. सुरक्षेच्या बाबतीत नवे नियम व कायद्यांची फेररचना करण्याचीही गरज असून त्यादृष्टीने पोलिस खात्याकडून सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
काल सकाळी पावणे सहा ते साडे सातच्या दरम्यान दोनापावला येथील हॉटेल "स्वीम सी' च्या मागे समुद्र किनाऱ्यावर सुमारे ५० ते ६० "येमेनी' विद्यार्थ्यांची एक सभा झाली. एका सभेत सदर विद्यार्थ्यांना एका धार्मिक मौलवीकडून संदेशही देण्यात आला. या सभेबाबतचे वृत्त दै."गोवादूत' मध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर पोलिसांची एकच तारांबळ उडाली. आज यासंबंधी पणजीचे पोलिस उपविभागीय अधिकारी सॅमी तावारीस यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी या बैठकीबाबत काहीही माहिती मिळाली नसल्याचे सांगितले. याप्रकरणी चौकशी केली जाईल, असे सांगून गोव्यात वास्तव्यास असलेल्या "येमेनी' विद्यार्थ्यांची यापूर्वीच चौकशी सुरू केल्याची माहिती त्यांनी दिली. दरम्यान, पोलिसांच्या खास शाखेचे अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही या ठरावीक सभेबाबत अनभिज्ञता व्यक्त केली. गोव्यात ईदपूर्व अशा सभा होतात अशी माहिती त्यांनी दिली. "येमेन' हा आखाती देश असल्याने त्यांची प्रार्थना अरबीतून होते. गोव्यात उर्दूचा वापर होत असल्याने अशा प्रार्थना सभा येथे घेण्याचे प्रकार घडतात,अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. दरम्यान, "येमेनी' विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू झाल्याची माहिती देत आत्तापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांचा कोणत्याही संशयास्पद कारवाईत सहभाग असल्याचे स्पष्ट झालेले नसल्याचे ते म्हणाले.
याप्रकरणी पोलिस कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नसून त्यांच्या वास्तव्याची व्यवहार्यता व कायदेशीर प्रक्रियेचा तपास केला जाणार असल्याचेही ते म्हणाले. गोव्यातील विविध खाजगी शैक्षणिक संस्था शिक्षण खात्याकडे नोंद नसल्याने त्यांच्या व्यवहारांकडे कुणाचेही लक्ष नसल्याचेही उघड झाले आहे. अशा विदेशी विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणाऱ्या संस्थांची खात्याकडे नोंद असावी व या संस्थांकडून वेळोवेळी खात्याला माहिती उपलब्ध व्हावी,असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवण्यात आल्याचेही ते म्हणाले. सुरक्षेच्या बाबतीत नवे नियम व कायद्यांची फेररचना करण्याचीही गरज असून त्यादृष्टीने पोलिस खात्याकडून सरकारला प्रस्ताव पाठवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
गच्चीमध्ये खेळताना तोल जाऊन दोघी मुली जखमी
वास्कोतील घटना; गोमेकॉत दाखल
वास्को, दि.९ (प्रतिनिधी): आज (मंगळवारी) ईदच्या दिवशी आपल्या बहिणीबरोबर इमारतीतील गच्चीत खेळत असताना तोल जाऊन शहदमा (३) व कुस्नुमा (५) या दोघीही खाली कोसळल्या. वास्को येथील प्रवासी इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या मौलाना इब्राहिम यांच्या या दोन्ही कन्या असून त्यांना गंभीर अवस्थेत बांबोळीच्या गोमेकॉत दाखल करण्यात आले आहे.
ही घटना दुपारी ४.३० वा. घडली. शहदमा व कुस्नुमा या दोघी बहिणी गच्चीत असलेल्या खुर्चीवर उभ्या राहून खेळत होत्या. त्यावेळी त्यांचा तोल गेला. बाल्कनीला कठडा नसल्याने त्या दोघीही रस्त्यावर पडल्या. लोकांनी त्यांना पाहताच त्वरित चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. मात्र त्यांची अवस्था गंभीर असल्याने त्यांना तेथून बांबोळी येथे गोमेकॉत दाखल करण्यात आले.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहदमाची प्रकृती गंभीर असून कुस्नुमा थोडीफार ठीक आहे. यावेळी निरीक्षक हरीष मडकईकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सदर इमारत जुनी असून त्याबाबत चौकशी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
वास्को, दि.९ (प्रतिनिधी): आज (मंगळवारी) ईदच्या दिवशी आपल्या बहिणीबरोबर इमारतीतील गच्चीत खेळत असताना तोल जाऊन शहदमा (३) व कुस्नुमा (५) या दोघीही खाली कोसळल्या. वास्को येथील प्रवासी इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर राहणाऱ्या मौलाना इब्राहिम यांच्या या दोन्ही कन्या असून त्यांना गंभीर अवस्थेत बांबोळीच्या गोमेकॉत दाखल करण्यात आले आहे.
ही घटना दुपारी ४.३० वा. घडली. शहदमा व कुस्नुमा या दोघी बहिणी गच्चीत असलेल्या खुर्चीवर उभ्या राहून खेळत होत्या. त्यावेळी त्यांचा तोल गेला. बाल्कनीला कठडा नसल्याने त्या दोघीही रस्त्यावर पडल्या. लोकांनी त्यांना पाहताच त्वरित चिखलीच्या कुटीर रुग्णालयात त्यांना दाखल करण्यात आले. मात्र त्यांची अवस्था गंभीर असल्याने त्यांना तेथून बांबोळी येथे गोमेकॉत दाखल करण्यात आले.
वास्को पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार शहदमाची प्रकृती गंभीर असून कुस्नुमा थोडीफार ठीक आहे. यावेळी निरीक्षक हरीष मडकईकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सदर इमारत जुनी असून त्याबाबत चौकशी करण्यात येत असल्याचे सांगितले. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे.
'कॉंबिंग ऑपरेशन'ला मोतीडोंगर अपवाद का?
'व्होटबॅंके'च्या धास्तीने नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांवर कुरघोडी
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): 'सर्वांत प्रथम मोतीडोंगरावरील लोकांची झडती घ्या व मगच आमच्या मतदारसंघातील झोपडपट्ट्यांची चौकशी करा,' असा स्पष्ट इशारा विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील काही नेत्यांनी पोलिसांना दिल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. देशातील वाढत्या दहशतवादी कारवायांच्या तसेच राज्यातील मूर्तितोडफोड तथा इतर गुन्हेगारी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सुरू केलेल्या "कॉंबिंग'ऑपरेशनमुळे विविध राजकीय नेत्यांची पाचावर धारण बसली असून आपली "व्होटबॅंक'या कारवाईच्या निमित्ताने धोक्यात आल्याच्या शक्यतेने त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर कुरघोडीला सुरुवात केली आहे.
मुंबई येथे ताज हॉटेलवर दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील सुरक्षा यंत्रणाही सज्ज करण्यात आली आहे.विविध ठिकाणी बेकायदा उभ्या राहिलेल्या झोपड्या तसेच संशयित ठिकाणी "कॉंबिंग ऑपरेशन'चे सत्र पोलिसांकडून सुरू करण्यात आले आहे. कोणताही पत्ता किंवा ओळख नसलेले लोक या कारवाईत पोलिसांना आढळून आले असून त्यांची नोंदणी करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. सध्या चिंबल, पर्वरी, कांदोळी, कळंगुट आदी भागांसह वास्को,मडगावतदेखील ही कारवाई सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षातील काही नेते या कारवाईमुळे धास्तावले आहेत. पोलिसांच्या या कृतीमुळे आपली "व्होटबॅंक' धोक्यात आल्याची चाहूल त्यांना लागल्याने त्यांच्याकडून पोलिसांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांवर शरसंधान करण्याचे धाडस या लोकांत नसल्याने त्यांनी सध्या पोलिसांना वेठीस धरले आहे. त्यामुळे पोलिसांसमोर बिकट संकट उभे राहिल्याची माहिती खास सूत्रांनी दिली आहे.
विविध ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्या तसेच बिगर गोमंतकीय लोकांच्या वस्त्या या राजकीय नेत्यांच्या "व्होटबॅंक'असल्याने या कारवाईमुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकत असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. अनेकांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडेही तक्रार केल्याचेही कळते. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांनी या कारवाईत पोलिसांना मुक्तहस्त दिल्याने या नेत्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.
मोतीडोंगराला मोकळीक का?
दरम्यान,मुख्यमंत्री कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी पोलिसांना कारवाई करण्याची मोकळीक दिली खरी परंतु त्यांची "व्होटबॅंक'असलेल्या ठिकाणी कॉंबिग ऑपरेशनला सूट का देण्यात आली आहे,असा सवाल काही नेत्यांनी करून पोलिसांना चांगलेच कैचीत पकडल्याचीही खबर आहे. फोंडा मतदारसंघातही असे अनेक अड्डे तथा वस्त्या असून तिथे अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही. तलवारी प्रकरण तसेच मूर्तितोडफोड प्रकरणात मोतीडोंगरावरील संशयितांचा सुगावा पोलिसांना असतानाही या भागाला संरक्षण कोणत्या कारणास्तव देण्यात येत आहे,असा सवाल करून पोलिसांशी हुज्जत घालण्याचेही प्रकार सुरू असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे पोलिसांची पंचाईत झाली आहे. आपल्याला नेहमी दबावाखाली वावरावे लागत असल्याची खंत काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांना खरोखरच राज्याच्या सुरक्षेची एवढी चिंता असेल तर त्यांनी सुरुवातीला मोतीडोंगर भागाची झडती घेण्याची मोकळीक पोलिसांना द्यावी व इतरांना धडा घालून द्यावा,अशी भूमिका या नेत्यांनी घेतल्याचे कळते.
पणजी, दि. ९ (प्रतिनिधी): 'सर्वांत प्रथम मोतीडोंगरावरील लोकांची झडती घ्या व मगच आमच्या मतदारसंघातील झोपडपट्ट्यांची चौकशी करा,' असा स्पष्ट इशारा विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारातील काही नेत्यांनी पोलिसांना दिल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. देशातील वाढत्या दहशतवादी कारवायांच्या तसेच राज्यातील मूर्तितोडफोड तथा इतर गुन्हेगारी प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी सुरू केलेल्या "कॉंबिंग'ऑपरेशनमुळे विविध राजकीय नेत्यांची पाचावर धारण बसली असून आपली "व्होटबॅंक'या कारवाईच्या निमित्ताने धोक्यात आल्याच्या शक्यतेने त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांवर कुरघोडीला सुरुवात केली आहे.
मुंबई येथे ताज हॉटेलवर दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर गोव्यातील सुरक्षा यंत्रणाही सज्ज करण्यात आली आहे.विविध ठिकाणी बेकायदा उभ्या राहिलेल्या झोपड्या तसेच संशयित ठिकाणी "कॉंबिंग ऑपरेशन'चे सत्र पोलिसांकडून सुरू करण्यात आले आहे. कोणताही पत्ता किंवा ओळख नसलेले लोक या कारवाईत पोलिसांना आढळून आले असून त्यांची नोंदणी करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. सध्या चिंबल, पर्वरी, कांदोळी, कळंगुट आदी भागांसह वास्को,मडगावतदेखील ही कारवाई सुरू आहे. सत्ताधारी पक्षातील काही नेते या कारवाईमुळे धास्तावले आहेत. पोलिसांच्या या कृतीमुळे आपली "व्होटबॅंक' धोक्यात आल्याची चाहूल त्यांना लागल्याने त्यांच्याकडून पोलिसांवर दबाव आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. याबाबतीत मुख्यमंत्र्यांवर शरसंधान करण्याचे धाडस या लोकांत नसल्याने त्यांनी सध्या पोलिसांना वेठीस धरले आहे. त्यामुळे पोलिसांसमोर बिकट संकट उभे राहिल्याची माहिती खास सूत्रांनी दिली आहे.
विविध ठिकाणी उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्या तसेच बिगर गोमंतकीय लोकांच्या वस्त्या या राजकीय नेत्यांच्या "व्होटबॅंक'असल्याने या कारवाईमुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकत असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत. अनेकांनी याप्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याकडेही तक्रार केल्याचेही कळते. मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांनी या कारवाईत पोलिसांना मुक्तहस्त दिल्याने या नेत्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे.
मोतीडोंगराला मोकळीक का?
दरम्यान,मुख्यमंत्री कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांनी पोलिसांना कारवाई करण्याची मोकळीक दिली खरी परंतु त्यांची "व्होटबॅंक'असलेल्या ठिकाणी कॉंबिग ऑपरेशनला सूट का देण्यात आली आहे,असा सवाल काही नेत्यांनी करून पोलिसांना चांगलेच कैचीत पकडल्याचीही खबर आहे. फोंडा मतदारसंघातही असे अनेक अड्डे तथा वस्त्या असून तिथे अद्याप कोणतीही कारवाई झाली नाही. तलवारी प्रकरण तसेच मूर्तितोडफोड प्रकरणात मोतीडोंगरावरील संशयितांचा सुगावा पोलिसांना असतानाही या भागाला संरक्षण कोणत्या कारणास्तव देण्यात येत आहे,असा सवाल करून पोलिसांशी हुज्जत घालण्याचेही प्रकार सुरू असल्याची माहिती मिळते. त्यामुळे पोलिसांची पंचाईत झाली आहे. आपल्याला नेहमी दबावाखाली वावरावे लागत असल्याची खंत काही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांना खरोखरच राज्याच्या सुरक्षेची एवढी चिंता असेल तर त्यांनी सुरुवातीला मोतीडोंगर भागाची झडती घेण्याची मोकळीक पोलिसांना द्यावी व इतरांना धडा घालून द्यावा,अशी भूमिका या नेत्यांनी घेतल्याचे कळते.
Tuesday, 9 December 2008
मध्यप्रदेश, छत्तीसगडमध्ये भाजप विजयी, राजस्थान, दिल्ली, मिझोराममध्ये कॉंग्रेसची सरशी
नवी दिल्ली, दि. ८ : पाज राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले असून, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगडमधील सत्ता कायम राखण्यात भारतीय जनता पक्षाला यश मिळाले असून, राजस्थानातील सत्ता भाजपला वाचवता आली नाही. दिल्लीत बहुमत मिळेल ही भाजपची आशाही धुळीस मिळाली आहे. राजस्थान आणि मिझोराम या दोन राज्यांत कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, राजस्थानात भाजपला यशस्वी शह देऊन कॉंग्रेसने बहुमताजवळचा आकडा गाठला आहे. मिझोराममध्ये कॉंग्रेसने मिझो नॅशनल फ्रंटकडून सत्ता हिरावून घेतली आहे; तर दिल्लीत मुख्यमंत्री शीला देशमुख यांनी हॅट्ट्रिक साधली आहे.
दिल्ली आणि राजस्थान या दोन्ही विधानसभांत भाजपला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले असले तरी, विजयकुमार मल्होत्रा आणि वसुंधराराजे हे भाजपने आधीच घोषित केलेले मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्याचप्रमाणे मध्यप्रदेशात मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असलेले शिवराजसिंग चौहान, छत्तीसगडमध्ये डॉ. रमणसिंग हेही आपापल्या मतदारसंघांमध्ये विजयी झाले आहेत. ज्या राजस्थानात भाजपला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले आहे, तिथे वसुंधराराजे यांनी आपल्या झालरापाटन मतदारसंघात ३२ हजार एवढ्या प्रचंड मताधिक्क्याने विजय मिळविला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत नवी दिल्ली मतदारसंघातून मुख्यमंत्री शीला दीक्षित विजयी झाल्या आहेत.
मध्यप्रदेशात २३० पैकी भाजपाला १४२ जागा मिळाल्या असून, कॉंग्रेसला ७० जागा मिळाल्या आहेत. मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीला ७ जागा मिळाल्या आहेत, तर ११ जागी अपक्ष व इतर विजयी झाले आहेत. राजस्थानात २०० पैकी कॉंग्रेसला ९८, भाजपला ७६, बसपला ७ आणि अपक्ष व इतरांना १९ जागा मिळाल्या आहेत. छत्तीसगडच्या ९० पैकी भाजपाला ५०, कॉंग्रेसला ३८, बसपाला २ जागा मिळाल्या आहेत. तर दिल्लीच्या ६९ जागांपैकी कॉंग्रेसने ४२ जागा मिळविल्या असून, भाजपला २३ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. बसपला २ आणि इतरांना २ जागा मिळाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मिझोराममध्ये ४० पैकी कॉंग्रेसला ३१ जागा मिळाल्या असून, मिझो नॅशनल फ्रंटला ४ आणि युडीएला ४ जागा मिळाल्या आहेत.
राजस्थान विधानसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा सिंग या मंडवा मतदारसंघातून आणि छत्तीसगड विधानसभेचे अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडे हे भिलाई मतदारसंघातून पराभूत झाले आहेत. त्याचप्रमाणे छत्तीसगड विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते महेंद्र कर्मा हे दंतेवाडा मतदारसंघातून पराभूत झाले असून, राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी हे नाथद्वारा मतदारसंघातून पराभूत झाले आहेत.
त्याचप्रमाणे राजस्थानात ज्या दोन नेत्यांमुळे भाजपला पराभवाचे तोंड पाहावे लागल्याचे सांगितले जात आहे, ते महाराजा विश्वेंद्रसिंग हे डीग-कुम्हेर मतदारसंघातून आणि मीणा समाजाचे नेते डॉ. किरोडीलाल मीणा हे सवाई माधोपूर मतदारसंघातून पराभूत झाले आहेत. हे दोन्ही नेते स्वत: पराभूत झाले असले तरी, किमान १५ ते २० मतदारसंघांमध्ये त्यांच्या समर्थकांनी भाजपला नुकसान पोहोचविल्याचे सांगितले जात आहे.
मध्यप्रदेशात भारतीय जनशक्ती पार्टीच्या नेत्या उमा भारती यांनाही टिकमगड मतदारसंघात पराभवाचे तोंड पाहावे लागले आहे. उमा भारतींचा पक्ष भाजपाच्या सत्तेच्या मार्गात अडथळे आणेल असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र उमा भारतीच पराभूत झाल्या आणि त्यांच्या पक्षाचा प्रभावही दिसून आलेला नाही. मतदारांनी त्यांना नाकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसचे दिग्गज अजित जोगी, त्यांच्या पत्नी रेणू जोगी, राजस्थानात कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे संभाव्य दावेदार अशोक गहलोत हेही त्यांच्या सरदारपुरा मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. भाजपा महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा किरण माहेश्वरी ह्या राजस्थानच्या राजसमंद मतदारसंघातून विजयी झाल्या आहेत.
दिल्ली आणि राजस्थान या दोन्ही विधानसभांत भाजपला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले असले तरी, विजयकुमार मल्होत्रा आणि वसुंधराराजे हे भाजपने आधीच घोषित केलेले मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्याचप्रमाणे मध्यप्रदेशात मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असलेले शिवराजसिंग चौहान, छत्तीसगडमध्ये डॉ. रमणसिंग हेही आपापल्या मतदारसंघांमध्ये विजयी झाले आहेत. ज्या राजस्थानात भाजपला पराभवाचे तोंड पाहावे लागले आहे, तिथे वसुंधराराजे यांनी आपल्या झालरापाटन मतदारसंघात ३२ हजार एवढ्या प्रचंड मताधिक्क्याने विजय मिळविला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत नवी दिल्ली मतदारसंघातून मुख्यमंत्री शीला दीक्षित विजयी झाल्या आहेत.
मध्यप्रदेशात २३० पैकी भाजपाला १४२ जागा मिळाल्या असून, कॉंग्रेसला ७० जागा मिळाल्या आहेत. मायावतींच्या बहुजन समाज पार्टीला ७ जागा मिळाल्या आहेत, तर ११ जागी अपक्ष व इतर विजयी झाले आहेत. राजस्थानात २०० पैकी कॉंग्रेसला ९८, भाजपला ७६, बसपला ७ आणि अपक्ष व इतरांना १९ जागा मिळाल्या आहेत. छत्तीसगडच्या ९० पैकी भाजपाला ५०, कॉंग्रेसला ३८, बसपाला २ जागा मिळाल्या आहेत. तर दिल्लीच्या ६९ जागांपैकी कॉंग्रेसने ४२ जागा मिळविल्या असून, भाजपला २३ जागांवर समाधान मानावे लागले आहे. बसपला २ आणि इतरांना २ जागा मिळाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मिझोराममध्ये ४० पैकी कॉंग्रेसला ३१ जागा मिळाल्या असून, मिझो नॅशनल फ्रंटला ४ आणि युडीएला ४ जागा मिळाल्या आहेत.
राजस्थान विधानसभेच्या अध्यक्षा सुमित्रा सिंग या मंडवा मतदारसंघातून आणि छत्तीसगड विधानसभेचे अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पांडे हे भिलाई मतदारसंघातून पराभूत झाले आहेत. त्याचप्रमाणे छत्तीसगड विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते महेंद्र कर्मा हे दंतेवाडा मतदारसंघातून पराभूत झाले असून, राजस्थान प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी हे नाथद्वारा मतदारसंघातून पराभूत झाले आहेत.
त्याचप्रमाणे राजस्थानात ज्या दोन नेत्यांमुळे भाजपला पराभवाचे तोंड पाहावे लागल्याचे सांगितले जात आहे, ते महाराजा विश्वेंद्रसिंग हे डीग-कुम्हेर मतदारसंघातून आणि मीणा समाजाचे नेते डॉ. किरोडीलाल मीणा हे सवाई माधोपूर मतदारसंघातून पराभूत झाले आहेत. हे दोन्ही नेते स्वत: पराभूत झाले असले तरी, किमान १५ ते २० मतदारसंघांमध्ये त्यांच्या समर्थकांनी भाजपला नुकसान पोहोचविल्याचे सांगितले जात आहे.
मध्यप्रदेशात भारतीय जनशक्ती पार्टीच्या नेत्या उमा भारती यांनाही टिकमगड मतदारसंघात पराभवाचे तोंड पाहावे लागले आहे. उमा भारतींचा पक्ष भाजपाच्या सत्तेच्या मार्गात अडथळे आणेल असे सांगितले जात होते. प्रत्यक्षात मात्र उमा भारतीच पराभूत झाल्या आणि त्यांच्या पक्षाचा प्रभावही दिसून आलेला नाही. मतदारांनी त्यांना नाकारल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
छत्तीसगडमध्ये कॉंग्रेसचे दिग्गज अजित जोगी, त्यांच्या पत्नी रेणू जोगी, राजस्थानात कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्रिपदाचे संभाव्य दावेदार अशोक गहलोत हेही त्यांच्या सरदारपुरा मतदारसंघातून विजयी झाले आहेत. भाजपा महिला आघाडीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा किरण माहेश्वरी ह्या राजस्थानच्या राजसमंद मतदारसंघातून विजयी झाल्या आहेत.
५० बुलेटप्रूफ जॅकेटस्ची गोवा पोलिसांची मागणी, 'एटीएस'च्या स्थापनेचा प्रस्ताव सरकारला सादर
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): दोन महिन्यापांसून पोलिस मुख्यालयात अडकून पडलेला "दहशतवादविरोधी पथक' (एटीएस)ची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव सरकाराला पाठवून देण्यात आला असून येत्या काही दिवसांत या पथकाची स्थापना केली जाणार असल्याचे पोलिस महानिरीक्षक किशन कुमार यांनी सांगितले. त्यासाठी कमांडो पथकाकरता पन्नास "बुलेटप्रूफ' जॅकेटस्ची मागणीही करण्यात आली आहे.
कोणत्याही दहशतवादी कारवायांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी गोवा पोलिस पूर्ण तयार होत असून केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने संपूर्ण तयारी करण्याचे आदेश गोवा पोलिसांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे येत्या दोन दिवसांत दिल्लीतून एक पथक गोवा पोलिसांची तयारी आणि सुरक्षेचा आढावा घेण्याकरता गोव्यात दाखल होणार आहेत. यासाठी "रेड अलर्ट' योजना सर्व पोलिस स्थानकात पाठवून देण्यात आली असून त्यानुसार सर्व अधिकाऱ्यांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या योजनेत "रेर्ड अलर्ट' घोषित करताच पोलिसांनी कोणती काळजी घ्यावी, तसेच कोठे नाकाबंदी करावी, पोलिस नियंत्रण कक्षाने कोणती जबाबदारी पार पाडावी, दहशतवादी हल्ला होताच किंवा होण्याची दाट शक्यता असताना कोणत्या अधिकाऱ्याला सर्वांत आधी माहिती द्यावी, याचा संपूर्ण तपशील या योजनेत देण्यात आला आहे. गोवा पोलिसांचा गुप्तहेर विभाग भक्कम करण्यासाठी दोघा पोलिस उपनिरीक्षकांना दिल्ली येथे केंद्रीय गुप्तचर विभागात प्रशिक्षणाकरता पाठवले जाणार असल्याचे श्री. कुमार यांनी सांगितले.
दरम्यान, पोलिस मुख्यालय आणि सचिवालयाची सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. ओळख दाखविल्याशिवाय कोणालाही पोलिस मुख्यालयात आणि
सचिवालयात प्रवेश दिला जात नाही. त्याचप्रमाणे पणजी पोलिस स्थानकातून पोलिस मुख्यालयात जाण्यासाठी असलेली वाटही बंद करण्यात आली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जाणाऱ्यांना मुख्यालयाच्या खाली एका वहीवर आपले नाव नोंदवायला लागते. त्यानंतर त्या व्यक्तीला पहिल्या मजल्यावर सोडले जाते.
पोलिस मुख्यालयात घेतल्या जाणारे निर्णयांबाबत पोलिस अधिकारी गुप्तता पाळत नसल्याने काल पोलिस महानिरीक्षक कुमार यांनी काही पोलिस अधीक्षकांना बरीच तंबी दिल्याची माहिती हाती आली आहे. अत्यंत गुप्त समजला जाणारी "रेड अलर्ट' योजनेची माहिती माध्यमांपर्यंत पोचल्यानेच ही तंबी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
कोणत्याही दहशतवादी कारवायांना सडेतोड उत्तर देण्यासाठी गोवा पोलिस पूर्ण तयार होत असून केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेने संपूर्ण तयारी करण्याचे आदेश गोवा पोलिसांना दिले आहे. त्याचप्रमाणे येत्या दोन दिवसांत दिल्लीतून एक पथक गोवा पोलिसांची तयारी आणि सुरक्षेचा आढावा घेण्याकरता गोव्यात दाखल होणार आहेत. यासाठी "रेड अलर्ट' योजना सर्व पोलिस स्थानकात पाठवून देण्यात आली असून त्यानुसार सर्व अधिकाऱ्यांना सज्ज राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या योजनेत "रेर्ड अलर्ट' घोषित करताच पोलिसांनी कोणती काळजी घ्यावी, तसेच कोठे नाकाबंदी करावी, पोलिस नियंत्रण कक्षाने कोणती जबाबदारी पार पाडावी, दहशतवादी हल्ला होताच किंवा होण्याची दाट शक्यता असताना कोणत्या अधिकाऱ्याला सर्वांत आधी माहिती द्यावी, याचा संपूर्ण तपशील या योजनेत देण्यात आला आहे. गोवा पोलिसांचा गुप्तहेर विभाग भक्कम करण्यासाठी दोघा पोलिस उपनिरीक्षकांना दिल्ली येथे केंद्रीय गुप्तचर विभागात प्रशिक्षणाकरता पाठवले जाणार असल्याचे श्री. कुमार यांनी सांगितले.
दरम्यान, पोलिस मुख्यालय आणि सचिवालयाची सुरक्षा कडक करण्यात आली आहे. ओळख दाखविल्याशिवाय कोणालाही पोलिस मुख्यालयात आणि
सचिवालयात प्रवेश दिला जात नाही. त्याचप्रमाणे पणजी पोलिस स्थानकातून पोलिस मुख्यालयात जाण्यासाठी असलेली वाटही बंद करण्यात आली आहे. पोलिस अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी जाणाऱ्यांना मुख्यालयाच्या खाली एका वहीवर आपले नाव नोंदवायला लागते. त्यानंतर त्या व्यक्तीला पहिल्या मजल्यावर सोडले जाते.
पोलिस मुख्यालयात घेतल्या जाणारे निर्णयांबाबत पोलिस अधिकारी गुप्तता पाळत नसल्याने काल पोलिस महानिरीक्षक कुमार यांनी काही पोलिस अधीक्षकांना बरीच तंबी दिल्याची माहिती हाती आली आहे. अत्यंत गुप्त समजला जाणारी "रेड अलर्ट' योजनेची माहिती माध्यमांपर्यंत पोचल्यानेच ही तंबी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दोनापावल किनाऱ्यावर येमेनी विद्यार्थ्यांच्या बैठकीने खळबळ, पोलिसांच्या गुप्तचर विभागाला पत्ताच नाही!
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोव्यात पर्यटन व्हिसावर वास्तव्य करणाऱ्या "येमेनी' (येमेन हा आफ्रिकेतील एक देश आहे) विद्यार्थ्यांची दोनापावला येथील समुद्र किनाऱ्यावर आज पहाटे झालेल्या संशयास्पद बैठकीच्या वृत्ताने पोलिस खात्याची झोपच उडाली आहे. सुमारे ५० ते ६० "येमेनी' विद्यार्थी तेथे उपस्थित होते, अशी माहिती खास सूत्राने "गोवादूत'ला दिली. या विद्यार्थ्यांना एका मौलवीकडून काहीतरी संदेशही देण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान, उद्या ९ रोजी "ईद' उत्सव असल्याने त्या अनुषंगाने बैठक घेतली असण्याची शक्यता असली तरी ती अशा ठिकाणी घेण्याचे नेमके कारण काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. या वृत्ताबाबत गोवा पोलिस खात्याच्या गुप्तचर विभागाला कोणताही सुगावा लागला नसल्याने तो चर्चेचा विषय बनला आहे.
गोव्यात सध्या आफ्रिका व अरब राष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या निमित्ताने ते राहात असल्याचे सरकारी पाहणीत आढळले आहे.यापूर्वी पणजीतील एका इंग्रजी भाषा शिकवणाऱ्या संस्थेची चौकशी केली असता तेथे अनेक येमेनी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे दिसून आले होते. यापैकी अनेक विद्यार्थी वर्गात अनियमित असल्याचेही आढळले होते.या विद्यार्थ्यांची कसून चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी सांगितले होते. दरम्यान,हे विद्यार्थी इंग्रजी शिकण्यासाठी गोव्यात येतात खरे; परंतु ते वर्गात गैरहजर राहून नेमके काय करतात,याचा तपास गुप्तचर विभागाकडून सुरू आहे.
नाताळ नववर्षाला सतर्कतेचे आदेश
दरम्यान, नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी गोव्यात देशीविदेशी पर्यटकांची झुंबड उडते. त्याच काळात येथे घातपात घडवून आणण्याची योजना दहशतवादी संघटनांनी आखल्याचे स्पष्ट संकेत मुंबई पोलिस आणि केंद्रीय गुप्तचर संघटनेच्या सूत्रांनी दिले आहेत. मुंबई हल्ल्यात पकडण्यात आलेला दहशतवादी अझम अमीर कसब याने दिलेल्या जबानीत त्यांनी पाकिस्तानमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यावेळी अन्य ४९० दहशतवाद्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती उघड केली आहे. केंद्रीय गुप्तचर संघटनेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मच्छिमाऱ्यांच्या वेशात व भूमिकेत सुमारे ५०० दहशतवादी भारतात घुसण्याची शक्यता आहे. गोव्याला सुमारे १०३ किलोमीटरचा समुद्रपट्टा लाभला असून त्याच्या सुरक्षेबाबत कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याने गोव्याला सतर्कतेचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
महाराष्ट्रातील पुणे व गोव्याला खास करून नाताळ व नव वर्षाच्या निमित्ताने सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानमधील या प्रशिक्षणार्थ्यांना "आयएसआय' व "लष्कर ए तोयबा' या संघटनेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहितीही पोलिस चौकशीत उघड झाली आहे. पोहणे, मोठ्या बोटी हाताळणे, टेहळणी करणे, पाण्याखालून हल्ला करणे, तसेच धरण उडवणे आदींचे खास प्रशिक्षण घेतलेल्या या दहशतवाद्यांची नेमकी कोणत्या ठिकाणांवर वक्रदृष्टी आहे, हाच आता गुप्तचर यंत्रणांसाठी आव्हानाचा विषय बनला आहे. इंडोनेशियातील "बाली' बेटावर झालेल्या हल्ल्यासारखी व्यूहरचना आखण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असल्याने व येथे विदेशी पर्यटकांची संख्या प्रचंड असल्याने गोवा गेल्या २००२ सालापासून दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर आहे.
गोव्याचे भौगोलिक क्षेत्र कमी असल्याने तसेच येथे दहशतवादी हल्ला घडवून पळ काढणे कठीण असल्याने गोव्यात गर्दीच्या ठिकाणी किंवा पर्यटकांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी आत्मघातकी हल्ल्याचे प्रयोजन असल्याची माहिती यापूर्वी पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या दहशतवाद्यांच्या चौकशीतून बाहेर आली आहे. सध्या विविध ठिकाणी संशयास्पद पर्यटकांना ताब्यात घेण्याचे सत्र पोलिसांनी सुरू केले आहे.पोलिसांनी आत्तापर्यंत संशयावरून १० पर्यटकांना ताब्यात घेतल्याची माहिती दक्षिण गोव्याचे उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी दिली आहे.
-----------------------------------------------------
गोव्याला "फियादीन'चा धोका
"अल- कायदा" व "लष्कर ए तोयबा" या दहशतवादी संघटनांकडून पाकिस्तान समर्थक कट्टर काश्मिरी इस्लामी युवकांचा अशा कारवायांसाठी वापर केला जात असल्याचेही पाहणीत आढळून आले आहे. या लोकांना "फियादीन' म्हणून ओळखले जाते. हे लोक आत्मघाती हल्ले घडवून आणतात. त्यांच्या मनात भारतद्वेषाचे गरळ ओतून त्यांना भारतात सोडले जाते. ते व्यापार किंवा इतर बारीकसारीक व्यवसायाच्या निमित्ताने येथे आसरा घेतात व सर्व स्थितीचा अभ्यास करून महत्त्वाच्या ठिकाणांस लक्ष्य बनवतात,असेही पाहणीत आढळले आहे.
गोव्यात सध्या आफ्रिका व अरब राष्ट्रातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणाच्या निमित्ताने ते राहात असल्याचे सरकारी पाहणीत आढळले आहे.यापूर्वी पणजीतील एका इंग्रजी भाषा शिकवणाऱ्या संस्थेची चौकशी केली असता तेथे अनेक येमेनी विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतल्याचे दिसून आले होते. यापैकी अनेक विद्यार्थी वर्गात अनियमित असल्याचेही आढळले होते.या विद्यार्थ्यांची कसून चौकशी करण्यात येणार असल्याचे मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी सांगितले होते. दरम्यान,हे विद्यार्थी इंग्रजी शिकण्यासाठी गोव्यात येतात खरे; परंतु ते वर्गात गैरहजर राहून नेमके काय करतात,याचा तपास गुप्तचर विभागाकडून सुरू आहे.
नाताळ नववर्षाला सतर्कतेचे आदेश
दरम्यान, नाताळ आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी गोव्यात देशीविदेशी पर्यटकांची झुंबड उडते. त्याच काळात येथे घातपात घडवून आणण्याची योजना दहशतवादी संघटनांनी आखल्याचे स्पष्ट संकेत मुंबई पोलिस आणि केंद्रीय गुप्तचर संघटनेच्या सूत्रांनी दिले आहेत. मुंबई हल्ल्यात पकडण्यात आलेला दहशतवादी अझम अमीर कसब याने दिलेल्या जबानीत त्यांनी पाकिस्तानमध्ये प्रशिक्षण घेतल्यावेळी अन्य ४९० दहशतवाद्यांनाही प्रशिक्षण देण्यात आल्याची खळबळजनक माहिती उघड केली आहे. केंद्रीय गुप्तचर संघटनेच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मच्छिमाऱ्यांच्या वेशात व भूमिकेत सुमारे ५०० दहशतवादी भारतात घुसण्याची शक्यता आहे. गोव्याला सुमारे १०३ किलोमीटरचा समुद्रपट्टा लाभला असून त्याच्या सुरक्षेबाबत कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याने गोव्याला सतर्कतेचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
महाराष्ट्रातील पुणे व गोव्याला खास करून नाताळ व नव वर्षाच्या निमित्ताने सतर्कतेचे आदेश देण्यात आले आहेत. पाकिस्तानमधील या प्रशिक्षणार्थ्यांना "आयएसआय' व "लष्कर ए तोयबा' या संघटनेतर्फे प्रशिक्षण देण्यात आल्याची माहितीही पोलिस चौकशीत उघड झाली आहे. पोहणे, मोठ्या बोटी हाताळणे, टेहळणी करणे, पाण्याखालून हल्ला करणे, तसेच धरण उडवणे आदींचे खास प्रशिक्षण घेतलेल्या या दहशतवाद्यांची नेमकी कोणत्या ठिकाणांवर वक्रदृष्टी आहे, हाच आता गुप्तचर यंत्रणांसाठी आव्हानाचा विषय बनला आहे. इंडोनेशियातील "बाली' बेटावर झालेल्या हल्ल्यासारखी व्यूहरचना आखण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे. गोवा हे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ असल्याने व येथे विदेशी पर्यटकांची संख्या प्रचंड असल्याने गोवा गेल्या २००२ सालापासून दहशतवाद्यांच्या हिटलिस्टवर आहे.
गोव्याचे भौगोलिक क्षेत्र कमी असल्याने तसेच येथे दहशतवादी हल्ला घडवून पळ काढणे कठीण असल्याने गोव्यात गर्दीच्या ठिकाणी किंवा पर्यटकांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी आत्मघातकी हल्ल्याचे प्रयोजन असल्याची माहिती यापूर्वी पोलिसांच्या ताब्यात असलेल्या दहशतवाद्यांच्या चौकशीतून बाहेर आली आहे. सध्या विविध ठिकाणी संशयास्पद पर्यटकांना ताब्यात घेण्याचे सत्र पोलिसांनी सुरू केले आहे.पोलिसांनी आत्तापर्यंत संशयावरून १० पर्यटकांना ताब्यात घेतल्याची माहिती दक्षिण गोव्याचे उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी दिली आहे.
-----------------------------------------------------
गोव्याला "फियादीन'चा धोका
"अल- कायदा" व "लष्कर ए तोयबा" या दहशतवादी संघटनांकडून पाकिस्तान समर्थक कट्टर काश्मिरी इस्लामी युवकांचा अशा कारवायांसाठी वापर केला जात असल्याचेही पाहणीत आढळून आले आहे. या लोकांना "फियादीन' म्हणून ओळखले जाते. हे लोक आत्मघाती हल्ले घडवून आणतात. त्यांच्या मनात भारतद्वेषाचे गरळ ओतून त्यांना भारतात सोडले जाते. ते व्यापार किंवा इतर बारीकसारीक व्यवसायाच्या निमित्ताने येथे आसरा घेतात व सर्व स्थितीचा अभ्यास करून महत्त्वाच्या ठिकाणांस लक्ष्य बनवतात,असेही पाहणीत आढळले आहे.
...तर निवासी डॉक्टरांचा कामावर बहिष्कार, अजूनही सहाव्या वेतन आयोगाची कार्यवाही नाही
पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी): गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळातील निवासी डॉक्टरांना अजूनही सहावा वेतन आयोग लागू केला नसल्याने इस्पितळाच्या निवासी डॉक्टरांनी येत्या गुरुवारी म्हणजेच ११ डिसेंबर रोजी कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याविषयीचे एक निवेदनही मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना देण्यात आले आहे. ही माहिती "गोमेकॉ' निवासी डॉक्टर संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. विजय पाटील यांनी दिली.
या अनुषंगाने येत्या बुधवारी दंडावर काळ्या फिती बांधून सायंकाळी ५ पर्यंत काम केले जाणार आहे. बुधवारी सरकारने सहावा वेतन लागू करण्याबाबत कोणतेही ठाम पाऊल उचलले गेले नाही तर गुरुवारी कामावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला जाणार असल्याचे डॉ. पाटील म्हणाले.
देशभरातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन लागू झाला असताना गोमेकॉतील निवासी डॉक्टरांनाच त्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. इस्पितळातील कनिष्ठ व वरिष्ठ डॉक्टरांना या आयोगानुसार वेतन दिले जाते. मग, केवळ निवासी डॉक्टरांनाच का वगळण्यात आले, असा प्रश्नही डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या ऑक्टोबरपासून सहाव्या वेतनाचे नियम लागू करण्याच्या प्रयत्नात असून आरोग्यमंत्री राणे यांची भेट घेऊन चर्चाही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वित्त अतिरिक्त सचिव यांचीही भेट घेऊन चर्चा झाली आहे. मात्र अद्याप त्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याने इस्पितळातील झाडूवाले तसेच चालकांचेही वेतन निवासी डॉक्टरापेक्षा जास्त झाले आहे. त्यामुळे आरोग्य खात्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या मागण्या त्वरित पूर्ण करण्यात याव्यात. अन्यथा तोपर्यंत कामावर बहिष्कार टाकला जाणार असल्याचा इशारा या डॉक्टरांनी दिला आहे. सरकारला १० डिसेंबर रोजी सायंकाळी पाचपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
या अनुषंगाने येत्या बुधवारी दंडावर काळ्या फिती बांधून सायंकाळी ५ पर्यंत काम केले जाणार आहे. बुधवारी सरकारने सहावा वेतन लागू करण्याबाबत कोणतेही ठाम पाऊल उचलले गेले नाही तर गुरुवारी कामावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकला जाणार असल्याचे डॉ. पाटील म्हणाले.
देशभरातील सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन लागू झाला असताना गोमेकॉतील निवासी डॉक्टरांनाच त्यापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. इस्पितळातील कनिष्ठ व वरिष्ठ डॉक्टरांना या आयोगानुसार वेतन दिले जाते. मग, केवळ निवासी डॉक्टरांनाच का वगळण्यात आले, असा प्रश्नही डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. गेल्या ऑक्टोबरपासून सहाव्या वेतनाचे नियम लागू करण्याच्या प्रयत्नात असून आरोग्यमंत्री राणे यांची भेट घेऊन चर्चाही करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे वित्त अतिरिक्त सचिव यांचीही भेट घेऊन चर्चा झाली आहे. मात्र अद्याप त्यावर ठोस कारवाई केली जात नाही, असे डॉ. पाटील यांनी सांगितले.
सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याने इस्पितळातील झाडूवाले तसेच चालकांचेही वेतन निवासी डॉक्टरापेक्षा जास्त झाले आहे. त्यामुळे आरोग्य खात्यासमोर ठेवण्यात आलेल्या मागण्या त्वरित पूर्ण करण्यात याव्यात. अन्यथा तोपर्यंत कामावर बहिष्कार टाकला जाणार असल्याचा इशारा या डॉक्टरांनी दिला आहे. सरकारला १० डिसेंबर रोजी सायंकाळी पाचपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.
Monday, 8 December 2008
"त्या' अतिरेक्यांना अटक करण्यास पाकिस्तान तयार
"तोयबा'विरुद्ध कारवाईसही हिरवा कंदील
इस्लामाबाद, दि. ७ - येत्या ४८ तासांत लष्कर ए तोयबाविरुद्ध कडक कारवाईची योजना आखण्यास व तिघा कडव्या अतिरेक्यांना अटक करण्यास पाकिस्तानने मान्यता दिली आहे. मुंबईवर नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांबाबत आधी नकारात्मक भाषा करणारा पाकिस्तान आता सुतासारखा सरळ येऊ लागला आहे.
कारण यासंदर्भात अमेरिका व भारताने त्या देशावर आणलेल्या दबावाची मात्रा आता चांगलीच लागू पडली आहे. अमेरिकेतील "वॉशिंग्टन पोस्ट' या ख्यातनाम दैनिकाने हे वृत्त पाकिस्तानी लष्करातील एका उच्चाधिकाऱ्याच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केले आहे. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यांना पाकिस्तानच जबाबदार असून त्याविषयीचे ठोस पुरावे आमच्याकडे असल्याचा दावा भारताने केला होता. तसेच १८ कडव्या अतिरेक्यांना आमच्या ताब्यात द्या, अशी आग्रही मागणी भारताने पाकपुढे ठेवली आहे. त्यामध्ये लष्कर ए तोयबाचा कमांडर झाकी उर रेहमान लखवी, इंटर सर्व्हिसेस इंटिलीजन्सचा माजी प्रमुख हमीद गुल यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. आता अमेरिकेनेच कडक शब्दांत समज दिल्यावर पाकिस्तानची पाचावर धारण बसली आहे. भारताने मागणी केलेल्या अतिरेक्यांना बऱ्या बोलाने भारताच्या स्वाधीन करा, असा गर्भित इशाराच अमेरिकेकडून मिळाल्याने आधी मोठ्या तोऱ्यात भारताची मागणी फेटाळणारे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचा सूरच बदलला आहे. त्यामुळे आगामी ४८ तास पाकिस्तानातील लष्कर व सत्ताधारी यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. सुमारे दोनशे जणांचे बळी घेणारे मुंबईवरील हल्ले पाकिस्तानातील लष्कर ए तोयबानेच घडवून आणल्याचे ठोस पुरावे भारताने अमेरिकेलाही दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अमेरिकेचीही पाकच्या या दुष्कृत्यांबद्दल खात्री पटली आहे. या हल्ल्यांचा मुख्य सूत्रधार युसुफ मुझम्मिल नावाचा लष्कर ए तोयबाचा कमांडर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानेच काही युवकांना हेरून दहशतवादाचे खास प्रशिक्षण दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय दडपणही वाढत चालले आहे. युरोपीय देशांनी तर पाक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच शांतताप्रेमी देशांची डोकेदुखी ठरल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री कोंडोलिसा राईस यांनी युसुफसह भारताने मागणी केलेले सर्व अतिरेकी त्वरित भारताच्या ताब्यात द्यावेत, असा जणू सक्त आदेशच पाकिस्तानला दिले आहे. त्यामुळे नाक दाबले की, तोंड उघडते याची प्रचीती सध्या पाकिस्तान घेत आहे.
इस्लामाबाद, दि. ७ - येत्या ४८ तासांत लष्कर ए तोयबाविरुद्ध कडक कारवाईची योजना आखण्यास व तिघा कडव्या अतिरेक्यांना अटक करण्यास पाकिस्तानने मान्यता दिली आहे. मुंबईवर नुकत्याच झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांबाबत आधी नकारात्मक भाषा करणारा पाकिस्तान आता सुतासारखा सरळ येऊ लागला आहे.
कारण यासंदर्भात अमेरिका व भारताने त्या देशावर आणलेल्या दबावाची मात्रा आता चांगलीच लागू पडली आहे. अमेरिकेतील "वॉशिंग्टन पोस्ट' या ख्यातनाम दैनिकाने हे वृत्त पाकिस्तानी लष्करातील एका उच्चाधिकाऱ्याच्या हवाल्याने प्रसिद्ध केले आहे. मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यांना पाकिस्तानच जबाबदार असून त्याविषयीचे ठोस पुरावे आमच्याकडे असल्याचा दावा भारताने केला होता. तसेच १८ कडव्या अतिरेक्यांना आमच्या ताब्यात द्या, अशी आग्रही मागणी भारताने पाकपुढे ठेवली आहे. त्यामध्ये लष्कर ए तोयबाचा कमांडर झाकी उर रेहमान लखवी, इंटर सर्व्हिसेस इंटिलीजन्सचा माजी प्रमुख हमीद गुल यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. आता अमेरिकेनेच कडक शब्दांत समज दिल्यावर पाकिस्तानची पाचावर धारण बसली आहे. भारताने मागणी केलेल्या अतिरेक्यांना बऱ्या बोलाने भारताच्या स्वाधीन करा, असा गर्भित इशाराच अमेरिकेकडून मिळाल्याने आधी मोठ्या तोऱ्यात भारताची मागणी फेटाळणारे राष्ट्राध्यक्ष आसिफ अली झरदारी यांचा सूरच बदलला आहे. त्यामुळे आगामी ४८ तास पाकिस्तानातील लष्कर व सत्ताधारी यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. सुमारे दोनशे जणांचे बळी घेणारे मुंबईवरील हल्ले पाकिस्तानातील लष्कर ए तोयबानेच घडवून आणल्याचे ठोस पुरावे भारताने अमेरिकेलाही दाखवून दिले आहे. त्यामुळे अमेरिकेचीही पाकच्या या दुष्कृत्यांबद्दल खात्री पटली आहे. या हल्ल्यांचा मुख्य सूत्रधार युसुफ मुझम्मिल नावाचा लष्कर ए तोयबाचा कमांडर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यानेच काही युवकांना हेरून दहशतवादाचे खास प्रशिक्षण दिल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानवरील आंतरराष्ट्रीय दडपणही वाढत चालले आहे. युरोपीय देशांनी तर पाक म्हणजे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सर्वच शांतताप्रेमी देशांची डोकेदुखी ठरल्याचे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्री कोंडोलिसा राईस यांनी युसुफसह भारताने मागणी केलेले सर्व अतिरेकी त्वरित भारताच्या ताब्यात द्यावेत, असा जणू सक्त आदेशच पाकिस्तानला दिले आहे. त्यामुळे नाक दाबले की, तोंड उघडते याची प्रचीती सध्या पाकिस्तान घेत आहे.
"अल कायदा'चे गोव्यावर लक्ष
"रेड ऍलर्ट'साठी सज्जतेचा पोलिस स्थानकांना आदेश
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - गोव्यावर अल- कायदा या दहशतवादी संघटनेने आपले लक्ष केंद्रित केल्याचा इशारा गुप्तचर खात्याने राज्य सरकारला दिल्याने सर्व पोलिस स्थानकांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच "रेड ऍलर्ट' घोषित करताच पोलिसांनी काय करायचे, कुठे सुरक्षा तैनात करावी, कोणती काळजी घ्यावी, याची यादीच सर्व पोलिस स्थानकांत पाठवल्याची माहिती एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली.
गेल्या आठवड्यात मुंबईत हल्ला करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी जलमार्गाचा वापर केला. त्यामुळे गोवा सरकारने किनारी सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक भर दिला आहे. त्यामुळे जलद प्रतिकार संघ "क्वीक रिस्पॉन्स टीम्स'(QRTs) स्थापना करण्यात आली आहे. या संघात दोन कमांडोज आणि स्थानिक पोलिसांचा समावेश असेल, त्यांच्याकडे पुरेशी हत्यारे उपलब्ध असतील, अशी माहिती दक्षिण गोवा पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी दिली.
गोव्याला "सॉफ्ट टार्गेट' म्हणून पाहिले जात असून, राज्यावर अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांची वक्रदृष्टी असल्याचे गुप्तहेर विभाग (आयबी)चे म्हणणे आहे. त्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्या आठवड्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली, ज्यात गोव्याच्या १०५ कि.मी.च्या किनारी भागात नौदल, तटरक्षक दल , पोर्ट ट्रस्ट आणि गोवा मरिनच्या पोलिसांच्या सुरक्षाविषयक भूमिकेचा आढावा घेण्यात आला.
आम्ही आमच्या परीने गोव्यातील जनतेला पूर्ण सुरक्षा आणि संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असून, इथल्या सर्व स्थळांना सुरक्षित ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही श्री. गावकर यांनी सांगितले. स्थलांतरितांची पूर्ण माहिती मिळवण्यांसही पोलिसांनी सुरुवात केली असून, सर्व संशयितांना पोलिस स्थानकात बोलवून त्यांची कागदपत्रे आदी माहिती तपासली जात असल्याचे गावकर यांनी सांगितले. त्याशिवाय किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी पेट्रोलिंग करत असलेल्या "क्वीक रिस्पॉन्स टीम्स'च्या सदस्यांना दर तासाभरात जवळील पंचतारांकित हॉटेल्सचाही फेरफटका मारण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे गावकर यांनी सांगितले. ज्याठिकाणी हल्ला होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणांवर अधिक सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली असल्याचेही गावकर यांनी सांगितले.
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - गोव्यावर अल- कायदा या दहशतवादी संघटनेने आपले लक्ष केंद्रित केल्याचा इशारा गुप्तचर खात्याने राज्य सरकारला दिल्याने सर्व पोलिस स्थानकांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच "रेड ऍलर्ट' घोषित करताच पोलिसांनी काय करायचे, कुठे सुरक्षा तैनात करावी, कोणती काळजी घ्यावी, याची यादीच सर्व पोलिस स्थानकांत पाठवल्याची माहिती एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्याने दिली.
गेल्या आठवड्यात मुंबईत हल्ला करण्यासाठी दहशतवाद्यांनी जलमार्गाचा वापर केला. त्यामुळे गोवा सरकारने किनारी सुरक्षा व्यवस्थेवर अधिक भर दिला आहे. त्यामुळे जलद प्रतिकार संघ "क्वीक रिस्पॉन्स टीम्स'(QRTs) स्थापना करण्यात आली आहे. या संघात दोन कमांडोज आणि स्थानिक पोलिसांचा समावेश असेल, त्यांच्याकडे पुरेशी हत्यारे उपलब्ध असतील, अशी माहिती दक्षिण गोवा पोलिस उपअधीक्षक उमेश गावकर यांनी दिली.
गोव्याला "सॉफ्ट टार्गेट' म्हणून पाहिले जात असून, राज्यावर अल कायदासारख्या दहशतवादी संघटनांची वक्रदृष्टी असल्याचे गुप्तहेर विभाग (आयबी)चे म्हणणे आहे. त्या अनुषंगाने राज्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी गेल्या आठवड्यात एक महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली, ज्यात गोव्याच्या १०५ कि.मी.च्या किनारी भागात नौदल, तटरक्षक दल , पोर्ट ट्रस्ट आणि गोवा मरिनच्या पोलिसांच्या सुरक्षाविषयक भूमिकेचा आढावा घेण्यात आला.
आम्ही आमच्या परीने गोव्यातील जनतेला पूर्ण सुरक्षा आणि संरक्षण देण्याचा प्रयत्न करत असून, इथल्या सर्व स्थळांना सुरक्षित ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचेही श्री. गावकर यांनी सांगितले. स्थलांतरितांची पूर्ण माहिती मिळवण्यांसही पोलिसांनी सुरुवात केली असून, सर्व संशयितांना पोलिस स्थानकात बोलवून त्यांची कागदपत्रे आदी माहिती तपासली जात असल्याचे गावकर यांनी सांगितले. त्याशिवाय किनारपट्टीच्या सुरक्षेसाठी पेट्रोलिंग करत असलेल्या "क्वीक रिस्पॉन्स टीम्स'च्या सदस्यांना दर तासाभरात जवळील पंचतारांकित हॉटेल्सचाही फेरफटका मारण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे गावकर यांनी सांगितले. ज्याठिकाणी हल्ला होण्याची शक्यता आहे, अशा ठिकाणांवर अधिक सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली असल्याचेही गावकर यांनी सांगितले.
मंदी रोखण्यासाठी केंद्राचे २० हजार कोटींचे पॅकेज
व्हॅटमध्ये चार टक्क्यांची कपात
निर्यातदारांसाठी ३५० कोटी रु.
नवी दिल्ली, दि. ७ - देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तसेच आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज २० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची तसेच केंद्रीय व्हॅटमध्ये चार टक्के कपातीचीही घोषणा केली आहे. निर्यातदारांसाठीही केेंद्र सरकारने ३५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या घोषणेंतर्गत निर्यातदारांना व्याजावर दोन टक्के सबसिडी मिळणार आहे. गृहकर्जावर सरकारने विशेष सवलत दिली आहे. या अंतर्गत लोकांना आता एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येईल. याचबरोबर पाच व २० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जधारकांना विशेष सवलत मिळणार आहे. छोट्या उद्योगांसाठीही विशेष पॅकेजची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जागतिक मंदीचा फटका भारतालाही बसला आहे. या मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी देशाच्या आर्थिक स्थितीला गती देण्यासाठी सरकारने आज एका विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करीत त्याअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी २० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मंदीचा सामना करण्यासाठी अनेक उपाय योजण्यात येत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने कालच आपल्या रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात एक टक्का कपात केली आहे. मूल्याधारित करप्रणालीत (व्हॅट) समान चार टक्के कपात करण्याचेही घोषित केले आहे. यामुळे अतिरिक्त परिव्ययाला प्रोत्साहन मिळेल. इंडिया इन्फास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी १० हजार कोटी रुपये उभारणार असून याचा वापर रस्तेनिर्माणाच्या कार्यात करण्यात येणार आहे.
ऊर्जा निर्माणाच्या कार्यात नाफ्ताचा वापर करता यावा यासाठी केंद्राने नाफ्तावरील आयात कर समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच चांगल्या प्रतीच्या कच्च्या लोखंडावरील निर्यात करही समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष मार्च महिन्यात संपत आहे. या चार महिन्यांत एकूण ३० हजार कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका लवकरच गृहकर्जासाठी दोन श्रेण्यांची घोषणा करणार असून त्याअंतर्गत पाच लाखापर्यंत तसेच पाच ते २० लाखापर्यंतच्या गृहकर्जांचा समावेश राहणार आहे. या पॅकेजची लवकरच बॅंकांमार्फत घोषणा केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. विकासाचा दर कायम ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी अतिरिक्त उपाययोजनाही केल्या जातील. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी विशेष उपाययोजनांतर्गत सरकारी विभागांना अंदाजपत्रकांतर्गत वाहनांना बदलण्याची मंजुरी दिली जाईल.
मूलभूत सोईसुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने इंडियन इन्फास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लि.ला मार्च २००९ पयर्र्ंत करमुक्त बॉंडच्या मार्फत १० हजार कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी दिली असून गरज भासल्यास भविष्यात अशाप्रकारे अधिक पैसा उभारण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. उभारण्यात येणारा हा पैसा बहुतांश देशाच्या रस्तानिर्माण कार्यात वापरला जाईल.
निर्यातीकडे विशेष लक्ष देण्याचे सरकारने ठरविले असून मार्च २००९ पयर्र्त निर्यातदारांना व्याजदरात दोन टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, समुद्रउत्पादन व एसएमईसारख्या श्रमावर आधारित उद्योगांनाही निर्यात कर्ज देण्यात येणार आहे. याशिवाय टर्मिनल उत्पादन शुल्काच्या संपूर्ण परतफेडीसाठी ११०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. निर्यात मदत योजनांसाठी ३५० कोटी रुपये तर देण्यात येतीलच परंतु त्याचबरोबर ईसीजीसी(एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारंटी कार्पोरेशन)साठी ३५० कोटी रुपयांची बॅंकेची हमी दिली जाईल.
निर्यातदारांसाठी ३५० कोटी रु.
नवी दिल्ली, दि. ७ - देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी तसेच आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने आज २० हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची तसेच केंद्रीय व्हॅटमध्ये चार टक्के कपातीचीही घोषणा केली आहे. निर्यातदारांसाठीही केेंद्र सरकारने ३५० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. या घोषणेंतर्गत निर्यातदारांना व्याजावर दोन टक्के सबसिडी मिळणार आहे. गृहकर्जावर सरकारने विशेष सवलत दिली आहे. या अंतर्गत लोकांना आता एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज घेता येईल. याचबरोबर पाच व २० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जधारकांना विशेष सवलत मिळणार आहे. छोट्या उद्योगांसाठीही विशेष पॅकेजची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
जागतिक मंदीचा फटका भारतालाही बसला आहे. या मंदीतून बाहेर पडण्यासाठी देशाच्या आर्थिक स्थितीला गती देण्यासाठी सरकारने आज एका विशेष आर्थिक पॅकेजची घोषणा करीत त्याअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी २० हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मंदीचा सामना करण्यासाठी अनेक उपाय योजण्यात येत आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने कालच आपल्या रेपो व रिव्हर्स रेपो दरात एक टक्का कपात केली आहे. मूल्याधारित करप्रणालीत (व्हॅट) समान चार टक्के कपात करण्याचेही घोषित केले आहे. यामुळे अतिरिक्त परिव्ययाला प्रोत्साहन मिळेल. इंडिया इन्फास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी १० हजार कोटी रुपये उभारणार असून याचा वापर रस्तेनिर्माणाच्या कार्यात करण्यात येणार आहे.
ऊर्जा निर्माणाच्या कार्यात नाफ्ताचा वापर करता यावा यासाठी केंद्राने नाफ्तावरील आयात कर समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच चांगल्या प्रतीच्या कच्च्या लोखंडावरील निर्यात करही समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष मार्च महिन्यात संपत आहे. या चार महिन्यांत एकूण ३० हजार कोटी रुपये खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका लवकरच गृहकर्जासाठी दोन श्रेण्यांची घोषणा करणार असून त्याअंतर्गत पाच लाखापर्यंत तसेच पाच ते २० लाखापर्यंतच्या गृहकर्जांचा समावेश राहणार आहे. या पॅकेजची लवकरच बॅंकांमार्फत घोषणा केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. विकासाचा दर कायम ठेवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी अतिरिक्त उपाययोजनाही केल्या जातील. ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी विशेष उपाययोजनांतर्गत सरकारी विभागांना अंदाजपत्रकांतर्गत वाहनांना बदलण्याची मंजुरी दिली जाईल.
मूलभूत सोईसुविधांचे महत्त्व लक्षात घेऊन सरकारने इंडियन इन्फास्ट्रक्चर फायनान्स कंपनी लि.ला मार्च २००९ पयर्र्ंत करमुक्त बॉंडच्या मार्फत १० हजार कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी दिली असून गरज भासल्यास भविष्यात अशाप्रकारे अधिक पैसा उभारण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. उभारण्यात येणारा हा पैसा बहुतांश देशाच्या रस्तानिर्माण कार्यात वापरला जाईल.
निर्यातीकडे विशेष लक्ष देण्याचे सरकारने ठरविले असून मार्च २००९ पयर्र्त निर्यातदारांना व्याजदरात दोन टक्के सबसिडी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. वस्त्रोद्योग, चर्मोद्योग, समुद्रउत्पादन व एसएमईसारख्या श्रमावर आधारित उद्योगांनाही निर्यात कर्ज देण्यात येणार आहे. याशिवाय टर्मिनल उत्पादन शुल्काच्या संपूर्ण परतफेडीसाठी ११०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. निर्यात मदत योजनांसाठी ३५० कोटी रुपये तर देण्यात येतीलच परंतु त्याचबरोबर ईसीजीसी(एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्यारंटी कार्पोरेशन)साठी ३५० कोटी रुपयांची बॅंकेची हमी दिली जाईल.
"इफ्फी'चा असाही कडवट अनुभव !
पणजी, दि. ७ (प्रतिनिधी) - गोव्यात नुकत्याच संपलेल्या ३९ व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात सहभागी झालेला एक ब्राझिलियन चित्रपट निर्माता आणि परीक्षक यांना मुंबईच्या हॉटेलमध्ये अडवून ठेवले; कारण आयोजकांनी अद्याप त्यांच्या हॉटेल बिलांचा भरणाच केलेला नाही.
ब्राझिलियन चित्रपटनिर्माता हेल्डर डिकॉस्ता आणि फिलिपिनो चित्रपटनिर्माते तसेच "इफ्फी'चे एक परीक्षक असलेल्या लेव्ह दियाज यांना मुंबईच्या बावा इंटरनॅशनल हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी ते विमानतळावर जाण्यासाठी निघाले असता अडवून ठेवल्याची माहिती संबंधित सूत्रांनी दिली आहे. इफ्फीच्या आयोजकांनी त्यांच्या बिलांचा भरणा न केल्याने त्यांना अडवण्यात आले. त्यानंतर दियाज यांना २०० डॉलर्स भरून हॉटेल सोडावे लागले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. इफ्फी उरकल्यानंतर मुंबईमार्गे मायदेशी जाण्यासाठी हे दोघे निघाले होते.
गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव जे इफ्फीशी निगडीत व्यवहार हाताळत होते, त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे घडावयास नको होते. हॉटेलचे कर्मचारी आणि प्रतिनिधी यांच्यातील गैरसमजामुळे हा गोंधळ झाला आहे. श्रीवास्तव यांनी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण चौकशीअंती इफ्फीसाठी येणाऱ्या सदस्यांसाठी या हॉटेलची निवड करण्यात आली होती आणि त्यांच्याशी योग्य ती बोलणीही झाली होती. मुंबईच्या त्या हॉटेलची निवड केवळ ते सहारा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून जवळ असल्याने करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी इफ्फीसाठी आलेल्या पाहुण्यांना अडवणे योग्य नव्हते. त्याऐवजी हॉटेलने थेट आमच्याशी संपर्क साधावयास हवा होता. त्यांनी आमच्याशी त्वरित संपर्क साधला असता तर जितक्या लवकर शक्य झाले असते तेवढ्या लवकर आम्ही त्यांच्या बिलांचे पैसे चुकते केले असते असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
ब्राझिलियन चित्रपटनिर्माता हेल्डर डिकॉस्ता आणि फिलिपिनो चित्रपटनिर्माते तसेच "इफ्फी'चे एक परीक्षक असलेल्या लेव्ह दियाज यांना मुंबईच्या बावा इंटरनॅशनल हॉटेलच्या कर्मचाऱ्यांनी ते विमानतळावर जाण्यासाठी निघाले असता अडवून ठेवल्याची माहिती संबंधित सूत्रांनी दिली आहे. इफ्फीच्या आयोजकांनी त्यांच्या बिलांचा भरणा न केल्याने त्यांना अडवण्यात आले. त्यानंतर दियाज यांना २०० डॉलर्स भरून हॉटेल सोडावे लागले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. इफ्फी उरकल्यानंतर मुंबईमार्गे मायदेशी जाण्यासाठी हे दोघे निघाले होते.
गोवा मनोरंजन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज श्रीवास्तव जे इफ्फीशी निगडीत व्यवहार हाताळत होते, त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार असे घडावयास नको होते. हॉटेलचे कर्मचारी आणि प्रतिनिधी यांच्यातील गैरसमजामुळे हा गोंधळ झाला आहे. श्रीवास्तव यांनी सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण चौकशीअंती इफ्फीसाठी येणाऱ्या सदस्यांसाठी या हॉटेलची निवड करण्यात आली होती आणि त्यांच्याशी योग्य ती बोलणीही झाली होती. मुंबईच्या त्या हॉटेलची निवड केवळ ते सहारा आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून जवळ असल्याने करण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी इफ्फीसाठी आलेल्या पाहुण्यांना अडवणे योग्य नव्हते. त्याऐवजी हॉटेलने थेट आमच्याशी संपर्क साधावयास हवा होता. त्यांनी आमच्याशी त्वरित संपर्क साधला असता तर जितक्या लवकर शक्य झाले असते तेवढ्या लवकर आम्ही त्यांच्या बिलांचे पैसे चुकते केले असते असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
ईशान्येकडील राज्यात पुन्हा बर्डफ्लूची लागण
अगरतळा.दि. ७ - आसाममध्ये बर्डफ्लूची लागण झाल्यानंतर त्रिपुरा आणि मिझोराम या पूर्वोत्तरातील इतर दोन राज्यांनीही यासंबंधी सूचना जारी केली आहे.
आसामात बर्डफ्लूच्या धोक्यामुळे गेल्या दहा दिवसात १,००,०००हून अधिक कोंबड्या मारण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना, आसाममधून कोंबड्यांची आयात न करण्याविषयी सूचना केली असल्याचे मिझोरामच्या पशुपालन तथा पशुचिकित्सक संचालकांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनाही राज्याच्या सीमेवर दक्षता पाळण्याचे सांगण्यात आले आहे. मिझोराममध्ये बर्डफ्लूशी संबंधित कुठलीच घटना अजून समोर आली नसली तरी निष्काळजीपणाने ही बाब हाताळली जाऊ शकत नाही असे त्यांनी सांगितले.
त्रिपुरानेही बर्डफ्लूची सूचना जारी केली आहे. त्रिपुरामध्ये बर्डफ्लूच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी ८०हून जास्त त्वरित कारवाई दले सज्ज असल्याचे राज्याच्या पशुसंसाधन विभागाच्या उपसंचालकांनी सांगितले.
आसामात बर्डफ्लूच्या धोक्यामुळे गेल्या दहा दिवसात १,००,०००हून अधिक कोंबड्या मारण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना, आसाममधून कोंबड्यांची आयात न करण्याविषयी सूचना केली असल्याचे मिझोरामच्या पशुपालन तथा पशुचिकित्सक संचालकांनी सांगितले. अधिकाऱ्यांनाही राज्याच्या सीमेवर दक्षता पाळण्याचे सांगण्यात आले आहे. मिझोराममध्ये बर्डफ्लूशी संबंधित कुठलीच घटना अजून समोर आली नसली तरी निष्काळजीपणाने ही बाब हाताळली जाऊ शकत नाही असे त्यांनी सांगितले.
त्रिपुरानेही बर्डफ्लूची सूचना जारी केली आहे. त्रिपुरामध्ये बर्डफ्लूच्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी ८०हून जास्त त्वरित कारवाई दले सज्ज असल्याचे राज्याच्या पशुसंसाधन विभागाच्या उपसंचालकांनी सांगितले.
पाकमध्ये करकरे "मसीहा' तर पुरोहित "गद्दार'!
रवींद्र दाणी
नवी दिल्ली, दि. ७ - पाकिस्तानचे जनमानस दोन मराठी माणसांभोवती फिरत आहे. एक आहेत एटीएसचे माजी प्रमुख स्व.हेमंत करकरे तर दुसरे नाव आहे लेफ्ट.कर्नल प्रसाद पुरोहित.
पाकिस्तानी वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणीवाहिन्या, लेखक, चिंतक या वर्तुळात करकरे यांचा उल्लेख मसीहा असा केला जात आहे. भारतीय लष्कराचा खरा चेहरा उघड करणारा निर्भिड अधिकारी या शब्दात करकरे यांचा उल्लेख केला जात आहे. पाकिस्तानमधील आज कोणतीही चर्चा मालेगाव व समझौता एक्सप्रेसमधील स्फोट यांचा संदर्भ दिल्या शिवाय पूर्ण होत नाही. आणि याचा संदर्भ देत असताना करकरे यांचा उल्लेख अतिशय आदराने केला जातो. काही पाक वृत्तपत्रांनी तर करकरे यांची सुनियोजित हत्या झाली असा आरोप केला आहे. मुंबई स्फोटांच्या आड, मालेगाव चौकशी रोखण्यासाठी करकरे यांची हत्या केली गेली असा अभिप्राय व्यक्त केला जात आहे. डॉन, द नेशन, फ्रंटीयर पोस्ट या वृत्तपत्रांनी करकरे यांच्या कार्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. करकरे यांनी मालेगाव चौकशी तटस्थपणे केली आणि भारतीय लष्कराचा दहशतवादामधील सहभाग उघडकीस आणला असा अभिप्राय नोंदविला आहे. पाक विचारवंतांमध्येही करकरे यांना मानाचे स्थान मिळत आहे. पाकचे काही सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारीही करकरे यांची प्रशंसा करीत आहेत. आय.एस.आय.चे माजी संचालक जनरल हमीद गुल यांनी करकरे यांचे नाव न घेता मालेगाव व समझौता एक्सप्रेस यांचा उल्लेख करून भारतातील दहशतवादी कारवाया या भारतातील अंतर्गत मामला आहे, असे जाहीरपणे म्हटले आहे.
लेफ्ट.कर्नल पुरोहित
लेफ्ट.कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या बद्दल मात्र पाकिस्तानात संतापाची लाट उसळली असून, त्यांना गद्दार म्हटले जात आहे. पाकिस्ताने पुरोहित यांची कस्टडी भारताकडे मागावी अशी जोरदार मागणी पाक प्रसारमाध्यमांकडून केली जात आहे. भारतीय लष्कर दहशतवादी घटनांमध्ये सहभागी आहे आणि याचा पुरावा म्हणजे प्रसाद पुरोहित यांना झालेली अटक असा सूर पाक वृत्तपत्रांमध्ये आढळून येत आहे. समझौता एक्सप्रेसमधील पाक नागरिकांच्या हत्येस पुरोहित जबाबदार असल्याने त्यांना तातडीने पाकच्या ताब्यात सोपवावे अशी मागणी पाकिस्तानात केली जात आहे.
१८ बळी घेणारा
पुरोहित यांनी काश्मीरमध्ये असताना १८ अतिरेक्यांना टिपले होते याचाही राग पाकमध्ये असून हे अतिरेकी नव्हते तर निष्पाप नागरिक होते, असे पाकमध्ये मानले जाते. पुरोहित यांना या गुन्ह्यासाठीही जाब विचारण्यात यावा अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानात व्यक्त होत आहे.
नवी दिल्ली, दि. ७ - पाकिस्तानचे जनमानस दोन मराठी माणसांभोवती फिरत आहे. एक आहेत एटीएसचे माजी प्रमुख स्व.हेमंत करकरे तर दुसरे नाव आहे लेफ्ट.कर्नल प्रसाद पुरोहित.
पाकिस्तानी वृत्तपत्रे, दूरचित्रवाणीवाहिन्या, लेखक, चिंतक या वर्तुळात करकरे यांचा उल्लेख मसीहा असा केला जात आहे. भारतीय लष्कराचा खरा चेहरा उघड करणारा निर्भिड अधिकारी या शब्दात करकरे यांचा उल्लेख केला जात आहे. पाकिस्तानमधील आज कोणतीही चर्चा मालेगाव व समझौता एक्सप्रेसमधील स्फोट यांचा संदर्भ दिल्या शिवाय पूर्ण होत नाही. आणि याचा संदर्भ देत असताना करकरे यांचा उल्लेख अतिशय आदराने केला जातो. काही पाक वृत्तपत्रांनी तर करकरे यांची सुनियोजित हत्या झाली असा आरोप केला आहे. मुंबई स्फोटांच्या आड, मालेगाव चौकशी रोखण्यासाठी करकरे यांची हत्या केली गेली असा अभिप्राय व्यक्त केला जात आहे. डॉन, द नेशन, फ्रंटीयर पोस्ट या वृत्तपत्रांनी करकरे यांच्या कार्याची मुक्तकंठाने प्रशंसा केली आहे. करकरे यांनी मालेगाव चौकशी तटस्थपणे केली आणि भारतीय लष्कराचा दहशतवादामधील सहभाग उघडकीस आणला असा अभिप्राय नोंदविला आहे. पाक विचारवंतांमध्येही करकरे यांना मानाचे स्थान मिळत आहे. पाकचे काही सेवानिवृत्त लष्करी अधिकारीही करकरे यांची प्रशंसा करीत आहेत. आय.एस.आय.चे माजी संचालक जनरल हमीद गुल यांनी करकरे यांचे नाव न घेता मालेगाव व समझौता एक्सप्रेस यांचा उल्लेख करून भारतातील दहशतवादी कारवाया या भारतातील अंतर्गत मामला आहे, असे जाहीरपणे म्हटले आहे.
लेफ्ट.कर्नल पुरोहित
लेफ्ट.कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या बद्दल मात्र पाकिस्तानात संतापाची लाट उसळली असून, त्यांना गद्दार म्हटले जात आहे. पाकिस्ताने पुरोहित यांची कस्टडी भारताकडे मागावी अशी जोरदार मागणी पाक प्रसारमाध्यमांकडून केली जात आहे. भारतीय लष्कर दहशतवादी घटनांमध्ये सहभागी आहे आणि याचा पुरावा म्हणजे प्रसाद पुरोहित यांना झालेली अटक असा सूर पाक वृत्तपत्रांमध्ये आढळून येत आहे. समझौता एक्सप्रेसमधील पाक नागरिकांच्या हत्येस पुरोहित जबाबदार असल्याने त्यांना तातडीने पाकच्या ताब्यात सोपवावे अशी मागणी पाकिस्तानात केली जात आहे.
१८ बळी घेणारा
पुरोहित यांनी काश्मीरमध्ये असताना १८ अतिरेक्यांना टिपले होते याचाही राग पाकमध्ये असून हे अतिरेकी नव्हते तर निष्पाप नागरिक होते, असे पाकमध्ये मानले जाते. पुरोहित यांना या गुन्ह्यासाठीही जाब विचारण्यात यावा अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानात व्यक्त होत आहे.
Subscribe to:
Posts (Atom)