सरकार नमले; हिंदू जनजागृती समितीचा जय
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): हिंदू जनजागृती समितीने दिलेल्या लढ्याला अखेर यश आले आहे. या समितीने सरकारच्या नजरेस आणून दिलेल्या इयत्ता दहावीच्या इतिहास व राज्यशास्त्राच्या मराठी व इंग्रजी भाषेतील वादग्रस्त पुस्तकातील चुका खरोखरच गंभीर आहेत हे मान्य करून हे पुस्तक ताबडतोब मागे घेण्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.
आज पणजी येथे पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही घोषणा केली. या पुस्तकाचे नव्याने भाषांतर करण्यासाठी विशेष समितीची स्थापना करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. तथापि, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांनी चुकीचा भाग वगळून हेच पुस्तक संदर्भासाठी वापरावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले. मुळात "एनसीईआरटी' ची इंग्रजी भाषेतील पुस्तके शिक्षण मंडळाकडे पाठवली जातात. या पुस्तकांचे भाषांतर करून वेगळी पुस्तके छापण्याचे काम शिक्षण मंडळ करते. हिंदू जनजागृती समितीने उपस्थित केलेल्या मुद्यांची दखल घेऊन या पुस्तकाची चौकशी करण्यासाठी शिक्षणतज्ज्ञ सुरेश गुंडू आमोणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशीवरूनच ते मागे घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
हे पुस्तक मागे घेण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये,यासाठी त्यांनी नवीन पुस्तक येईपर्यंत या पुस्तकाचा वापर करावा असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. चुकीचे पुस्तक पुन्हा विद्यार्थ्यांना देणे योग्य होणार काय, असे पत्रकारांनी विचारले असता एका रात्रीत आपण नवे पुस्तक तयार करू शकत नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले!
गोवा शालान्त मंडळाने मराठी माध्यमातील दहावी इयत्तेसाठी लागू केलेल्या "इतिहास व राज्यशास्त्र' या वादग्रस्त पाठ्यपुस्तकावरून मार्च ०८ पासून हिंदू जनजागृती समितीच्या नेतृत्वाखाली पालक, शिक्षक, शिक्षणतज्ज्ञ, इतिहासप्रेमी आदींनी राज्यव्यापी आंदोलन छेडले होते. या संदर्भात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांचा अपमान तसेच राष्ट्रद्रोहाच्या आरोप करून समितीने म्हापसा पोलिस स्थानकांत तक्रारही नोंद केली होती. समितीने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे व इतिहासाशी थट्टा करण्याच्या या प्रकाराचे परिणाम गंभीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊनच सरकारने हा निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया सर्वत्र व्यक्त होत आहे.
Friday, 6 June 2008
शुल्करचना आराखड्यास सकारात्मक प्रतिसाद..!
नोटिसांचा घाव थेट वर्मावर
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यातील सुमारे ११६ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थांना शुल्करचना आराखड्यास मान्यता घेण्याबाबत शिक्षण खात्याकडून पाठवलेल्या नोटिसांना सर्व संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. गोवा शिक्षण कायदा १९८४ नुसार शुल्करचना कायद्याचे पालन करीत नसलेली व्यक्ती, शिक्षण संस्था किंवा विश्वस्त मंडळावरील पदाधिकाऱ्यांना सहा महिने कारावास तसेच ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद असल्याने या नोटिशीचा घाव थेट वर्मावर बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षण संचालिका श्रीमती सेल्सा पिंटो यांनी गेल्या महिन्यात याबाबत सर्व शिक्षण संस्थांना "कारणे दाखवा' नोटीस जारी केली होती. यावेळी ३० मेपर्यंत शुल्करचना आराखडे तयार करून खात्याकडे पाठवण्याचे आदेश या नोटिशीत देण्यात आले होते. विविध शिक्षण संस्थांतर्फे, विद्यार्थ्यांना शाळांत प्रवेश देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर देणग्या मागितल्या जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने तसेच दक्षिण गोव्यात प्रामुख्याने मडगावातील नागरिकांनी शिक्षण खात्याला या विषयावरून लक्ष्य बनवल्याने त्याची गंभीर दखल शिक्षण खात्याने घेऊन ही नोटीस जारी केली होती.
गेल्या वेळी अशाच एका बड्या शिक्षण संस्थेविरोधात पालकांनी शिक्षण खात्याकडे तक्रार केली होती. विकासात्मक शुल्करूपात देणग्या घेतल्या जातात, परंतु या देणग्यांचा वापर मात्र वैयक्तिक कारणांसाठी होतो, असा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता. त्यावेळी म्हणजे २५ जानेवारी २००८ रोजी सर्व संस्थांना खात्याकडून शुल्करचना आराखड्याला मान्यता घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र शिक्षण खात्याच्या या आदेशाला सर्व संस्थांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली होती. हा कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची कार्यवाही करण्यात अनेक तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असल्याचे श्रीमती पिंटो यांनी स्पष्ट केले. प्रवेश देताना कोणतीही देणगी स्वीकारली नसल्याची माहिती संस्थांकडून देण्यात येते, तर स्वतःहून देणग्या देणारे पालकही तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. यावेळी मात्र काही शिक्षण संस्थांनी उघडपणे हा व्यवहार सुरू केल्यानेच हे प्रकरण उफाळून आला.
दरम्यान, शुल्करचनेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी खात्यातर्फे खास त्रिसदस्यीय समितीची नेमण्यात आली आहे. या समितीवर शिक्षण खात्याचे उपसंचालक अनिल पवार, संयुक्त लेखा संचालक व साहाय्यक कायदा अधिकारी यांच्या समावेश आहे.
दरम्यान, शिक्षण संस्थांनी शुल्करचना आराखड्यास शिक्षण खात्याकडून मान्यता घ्यावी, अशी तरतूद कायद्यात असली तरी ही रचना कशी असावी व किती प्रमाणात शुल्क आकारावे याबाबत कोणतेही बंधन किंवा नियम नाहीत. आता शिक्षण संस्थांनी आपल्या शुल्करचना आराखड्यास खात्याची मान्यता मिळवल्यानंतर त्यांना देणगी रूपाने मिळणारा पैसा कसा खर्च केला याचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. काही संस्था शिक्षकांची नेमणूक करतात; परंतु कायद्याने सरकारी शिक्षकांना मिळणारी वेतनश्रेणी त्यांना कायद्याअंतर्गत देणे भाग असतानाही त्यांच्या हातात नाममात्र पैसे ठेवतात. हे प्रकार यापुढे उघड होण्याची जास्त शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): राज्यातील सुमारे ११६ प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थांना शुल्करचना आराखड्यास मान्यता घेण्याबाबत शिक्षण खात्याकडून पाठवलेल्या नोटिसांना सर्व संस्थांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. गोवा शिक्षण कायदा १९८४ नुसार शुल्करचना कायद्याचे पालन करीत नसलेली व्यक्ती, शिक्षण संस्था किंवा विश्वस्त मंडळावरील पदाधिकाऱ्यांना सहा महिने कारावास तसेच ५० हजार रुपये दंड ठोठावण्याची तरतूद असल्याने या नोटिशीचा घाव थेट वर्मावर बसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षण संचालिका श्रीमती सेल्सा पिंटो यांनी गेल्या महिन्यात याबाबत सर्व शिक्षण संस्थांना "कारणे दाखवा' नोटीस जारी केली होती. यावेळी ३० मेपर्यंत शुल्करचना आराखडे तयार करून खात्याकडे पाठवण्याचे आदेश या नोटिशीत देण्यात आले होते. विविध शिक्षण संस्थांतर्फे, विद्यार्थ्यांना शाळांत प्रवेश देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर देणग्या मागितल्या जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने तसेच दक्षिण गोव्यात प्रामुख्याने मडगावातील नागरिकांनी शिक्षण खात्याला या विषयावरून लक्ष्य बनवल्याने त्याची गंभीर दखल शिक्षण खात्याने घेऊन ही नोटीस जारी केली होती.
गेल्या वेळी अशाच एका बड्या शिक्षण संस्थेविरोधात पालकांनी शिक्षण खात्याकडे तक्रार केली होती. विकासात्मक शुल्करूपात देणग्या घेतल्या जातात, परंतु या देणग्यांचा वापर मात्र वैयक्तिक कारणांसाठी होतो, असा आरोप तेव्हा करण्यात आला होता. त्यावेळी म्हणजे २५ जानेवारी २००८ रोजी सर्व संस्थांना खात्याकडून शुल्करचना आराखड्याला मान्यता घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र शिक्षण खात्याच्या या आदेशाला सर्व संस्थांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली होती. हा कायदा अस्तित्वात असला तरी त्याची कार्यवाही करण्यात अनेक तांत्रिक अडथळे निर्माण होत असल्याचे श्रीमती पिंटो यांनी स्पष्ट केले. प्रवेश देताना कोणतीही देणगी स्वीकारली नसल्याची माहिती संस्थांकडून देण्यात येते, तर स्वतःहून देणग्या देणारे पालकही तक्रार करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. यावेळी मात्र काही शिक्षण संस्थांनी उघडपणे हा व्यवहार सुरू केल्यानेच हे प्रकरण उफाळून आला.
दरम्यान, शुल्करचनेबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी खात्यातर्फे खास त्रिसदस्यीय समितीची नेमण्यात आली आहे. या समितीवर शिक्षण खात्याचे उपसंचालक अनिल पवार, संयुक्त लेखा संचालक व साहाय्यक कायदा अधिकारी यांच्या समावेश आहे.
दरम्यान, शिक्षण संस्थांनी शुल्करचना आराखड्यास शिक्षण खात्याकडून मान्यता घ्यावी, अशी तरतूद कायद्यात असली तरी ही रचना कशी असावी व किती प्रमाणात शुल्क आकारावे याबाबत कोणतेही बंधन किंवा नियम नाहीत. आता शिक्षण संस्थांनी आपल्या शुल्करचना आराखड्यास खात्याची मान्यता मिळवल्यानंतर त्यांना देणगी रूपाने मिळणारा पैसा कसा खर्च केला याचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. काही संस्था शिक्षकांची नेमणूक करतात; परंतु कायद्याने सरकारी शिक्षकांना मिळणारी वेतनश्रेणी त्यांना कायद्याअंतर्गत देणे भाग असतानाही त्यांच्या हातात नाममात्र पैसे ठेवतात. हे प्रकार यापुढे उघड होण्याची जास्त शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
मान्सून दोन दिवसांत!
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): गेले दोन दिवसात राज्याला मॉन्सूपूर्व पावसाने झोडपून काढले असतानाच राज्यात मॉन्सून सक्रिय होण्यासाठी पोषक वातावरण तयार होत चालले आहे. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत मॉन्सून गोव्यात थडकण्याची शक्यता येथील वेधशाळेचे प्रमुख के.व्ही. सिंग यांनी व्यक्त केली आहे.
काल रात्रीपासून गोव्यात जोरदार पावसाने सुस्त सरकारची आणि पालिका प्रशासनाची झोप उडवली आहे. काल रात्री आणि आज पहाटे कोसळलेल्या पावसाचे पाणी पणजी शहरातील अनेक रस्त्यांवर साचल्याचे पाहायला मिळले. त्यामुळे लोकांना रस्त्यावरून चालतानाही कसरत करावी लागली. पणजी बसस्थानक, कांपाल, आझाद मैदान या ठिकाणी पावसाचे पाणी साचले होते.
मॉन्सूनपूर्व पावसाची पणजीत ३७.१ मिलीमीटर, मडगाव ६९.४ मि.मी, दाबोळी ११.०, म्हापसा १५.४, मुरगाव ९.८, पेडणे ४.०, केपे १७.०, सांगे १७.८, वाळपई ३९.८ व काणकोण येथे २१.२ मि.मी नोंद झाली आहे. येत्या च्योवीस तासांत गडगडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता असून मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा वेधशाळेने दिला आहे. पणजीत अद्याप अनेक ठिकाणी खोदकाम सुरू असल्याने रस्त्यावर चिखल साचला आहे.
काल रात्रीपासून गोव्यात जोरदार पावसाने सुस्त सरकारची आणि पालिका प्रशासनाची झोप उडवली आहे. काल रात्री आणि आज पहाटे कोसळलेल्या पावसाचे पाणी पणजी शहरातील अनेक रस्त्यांवर साचल्याचे पाहायला मिळले. त्यामुळे लोकांना रस्त्यावरून चालतानाही कसरत करावी लागली. पणजी बसस्थानक, कांपाल, आझाद मैदान या ठिकाणी पावसाचे पाणी साचले होते.
मॉन्सूनपूर्व पावसाची पणजीत ३७.१ मिलीमीटर, मडगाव ६९.४ मि.मी, दाबोळी ११.०, म्हापसा १५.४, मुरगाव ९.८, पेडणे ४.०, केपे १७.०, सांगे १७.८, वाळपई ३९.८ व काणकोण येथे २१.२ मि.मी नोंद झाली आहे. येत्या च्योवीस तासांत गडगडाटासह जोरदार पावसाची शक्यता असून मच्छिमारांना समुद्रात न जाण्याचा इशारा वेधशाळेने दिला आहे. पणजीत अद्याप अनेक ठिकाणी खोदकाम सुरू असल्याने रस्त्यावर चिखल साचला आहे.
कणकवलीत अपघातात डिचोलीतील दोघे ठार
डिचोली, दि. ६ (प्रतिनिधी): कणकवली-झाराप येथे आज सकाळी साडेसातच्या सुमारास मारुती स्विफ्ट कार व दहा चाकी अवजड वाहन यांच्यात झालेल्या भीषण टकरीत डिचोली येथील प्रणाम सत्यवान गोवेकर (४१) व त्यांचा भाचा वैदेह नारायण कुडतरकर (१२) यांचा जागीच मृत्यू झाला. प्रणाम यांची काकू सौ. कल्पना तुळशीदास गोवेकर व श्रीमती नूतन नारायण कुडतरकर गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर बांबोळीतील गोमेकॉ इस्पितळात उपचार सुरू आहेत.
डिचोलीतील "ड्राईव्ह इन बार ऍण्ड रेस्टॉरंट'चे मालक प्रणाम सत्यवान गोवेकर हे आज सकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास डिचोली सोनारपेठ येथून आपली काकू कल्पना, बहीण नूतन व भाचा वैदेह यांच्यासह कारने कणकवलीला निघाले होते. कालच नूतन कुडतरकर यांच्या सासूचे निधन झाल्यामुळे ते कणकवलीला जात होते. त्याचवेळी
ओरोसच्या अलीकडे सकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांच्या गाडीला दहा चाकी अवजड वाहनाची धडक बसली. यात प्रणाम यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांचा भाचा वैदेह याला उपचारासाठी गोमेकॉत आणल्यानंतर निधन झाले. सौ. कल्पना गोवेकर यांच्यावर वृंदावन हॉस्पिटल म्हापसा येथे उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचे गोवेकर कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले.
प्रणाम यांची बहीण नूतन या अपघातात गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर गोमेकॉत उपचार सुरू आहेत. प्रणाम यांच्या मोठ्या बंधूचेही
काही वर्षांपूर्वी अपघाती निधन झाले होते. आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास प्रणाम यांचा मृतदेह डिचोलीतील त्यांच्या घरी आणण्यात आला आहे. सर्वांशी मिळून मिसळून वागणाऱ्या प्रणाम यांच्या लग्नाविषयी बोलणी सुरू होती. तथापि, काळाने त्यांच्यावर अचानक आघात केल्याने डिचोलीत हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. त्यांचे मित्र व नागरिकांनी अंतिम दर्शनासाठी गर्दी केली होती. संध्याकाळी उशिरा त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
डिचोलीतील "ड्राईव्ह इन बार ऍण्ड रेस्टॉरंट'चे मालक प्रणाम सत्यवान गोवेकर हे आज सकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास डिचोली सोनारपेठ येथून आपली काकू कल्पना, बहीण नूतन व भाचा वैदेह यांच्यासह कारने कणकवलीला निघाले होते. कालच नूतन कुडतरकर यांच्या सासूचे निधन झाल्यामुळे ते कणकवलीला जात होते. त्याचवेळी
ओरोसच्या अलीकडे सकाळी साडेसातच्या सुमारास त्यांच्या गाडीला दहा चाकी अवजड वाहनाची धडक बसली. यात प्रणाम यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांचा भाचा वैदेह याला उपचारासाठी गोमेकॉत आणल्यानंतर निधन झाले. सौ. कल्पना गोवेकर यांच्यावर वृंदावन हॉस्पिटल म्हापसा येथे उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती आता स्थिर असल्याचे गोवेकर कुटुंबीयांकडून सांगण्यात आले.
प्रणाम यांची बहीण नूतन या अपघातात गंभीर जखमी झाल्या असून त्यांच्यावर गोमेकॉत उपचार सुरू आहेत. प्रणाम यांच्या मोठ्या बंधूचेही
काही वर्षांपूर्वी अपघाती निधन झाले होते. आज दुपारी साडेतीनच्या सुमारास प्रणाम यांचा मृतदेह डिचोलीतील त्यांच्या घरी आणण्यात आला आहे. सर्वांशी मिळून मिसळून वागणाऱ्या प्रणाम यांच्या लग्नाविषयी बोलणी सुरू होती. तथापि, काळाने त्यांच्यावर अचानक आघात केल्याने डिचोलीत हळहळ व्यक्त करण्यात येत होती. त्यांचे मित्र व नागरिकांनी अंतिम दर्शनासाठी गर्दी केली होती. संध्याकाळी उशिरा त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
महागाई कमी करा किंवा सत्ता सोडा भाजपाचा आक्रमक पवित्रा
नवी दिल्ली, दि. ६ : महागाई कमी करण्यास पूर्णपणे अपयशी ठरलेले केंद्रातील कॉंगे्रसप्रणित संपुआ सरकार विशेषत: पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याविरोधात भाजपाने आज अतिशय आक्रमक पवित्रा घेतला. "महागाई कमी करणे जमत नसेल तर तात्काळ राजीनामा द्या," अशी कडक सूचना भाजपाने आज केली आहे.
""मनमोहनसिंगजी, आपण जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ आहात. असे असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था हाताळणे आपल्या हाताबाहेरचे काम झाले आहे. देशाचा राज्यकारभार चालविणेही तुम्हाला चार वर्षांच्या काळात कधीच जमले नाही. देशाचे आणखी वाटोळे करण्यापेक्षा तुम्ही तात्काळ राजीनामा देणे योग्य राहील. यातच देशाचे हित आहे,'' असे भाजपाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारमध्ये हेच डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे अर्थमंत्री असताना महागाईने नवे शिखर गाठले होते. आज हेच मनमोहनसिंग देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि महागाईने पुन्हा एकदा नवे शिखर गाठले आहे. म्हणजेच, मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असोत वा पंतप्रधान, महागाईचे निदान त्यांना तेव्हाही करता आले नव्हते आणि आजही जमले नाही, असा दावा प्रसाद यांनी केला.
महागाईने आज ८.२४ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. याच वर्षी ३१ मार्च रोजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले होते की, आपल्या सरकारने जी पावले उचलली आहेत त्याच्या परिणामांनी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर दोन आठवड्यातच कमी झालेले असतील. पण, आता आठ आठवडे लोटले आहेत आणि महागाईचा स्तर कमी होण्याऐवजी वाढच आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर इतके वाढले आहेत की, सर्वसामान्यांपुढे जगावे की मरावे असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
देशात अन्नधान्याचे पीक विपूल प्रमाणात झाले. पण, महागाई कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. सरकारला महागाईचे गणित सोडविता न आल्यानेच ही स्थिती उद्भवली आहे. कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही देशात अन्नधान्याचा प्रचंड साठा असल्याचा दावा केला आहे. पण, सामान्यांना दिलासा देण्यात ते देखील अपयशीच ठरले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
संपुआ सरकारची फसवी वृत्ती, भ्रष्ट स्वभाव आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन या बाबी महागाई वाढण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
""मनमोहनसिंगजी, आपण जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ आहात. असे असतानाही भारताची अर्थव्यवस्था हाताळणे आपल्या हाताबाहेरचे काम झाले आहे. देशाचा राज्यकारभार चालविणेही तुम्हाला चार वर्षांच्या काळात कधीच जमले नाही. देशाचे आणखी वाटोळे करण्यापेक्षा तुम्ही तात्काळ राजीनामा देणे योग्य राहील. यातच देशाचे हित आहे,'' असे भाजपाचे प्रवक्ते रविशंकर प्रसाद यांनी पत्रकारांना सांगितले.
पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या सरकारमध्ये हेच डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे अर्थमंत्री असताना महागाईने नवे शिखर गाठले होते. आज हेच मनमोहनसिंग देशाचे पंतप्रधान आहेत आणि महागाईने पुन्हा एकदा नवे शिखर गाठले आहे. म्हणजेच, मनमोहनसिंग अर्थमंत्री असोत वा पंतप्रधान, महागाईचे निदान त्यांना तेव्हाही करता आले नव्हते आणि आजही जमले नाही, असा दावा प्रसाद यांनी केला.
महागाईने आज ८.२४ टक्क्यांचा टप्पा गाठला आहे. याच वर्षी ३१ मार्च रोजी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी म्हटले होते की, आपल्या सरकारने जी पावले उचलली आहेत त्याच्या परिणामांनी जीवनावश्यक वस्तूंचे दर दोन आठवड्यातच कमी झालेले असतील. पण, आता आठ आठवडे लोटले आहेत आणि महागाईचा स्तर कमी होण्याऐवजी वाढच आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर इतके वाढले आहेत की, सर्वसामान्यांपुढे जगावे की मरावे असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
देशात अन्नधान्याचे पीक विपूल प्रमाणात झाले. पण, महागाई कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. सरकारला महागाईचे गणित सोडविता न आल्यानेच ही स्थिती उद्भवली आहे. कृषी मंत्री शरद पवार यांनीही देशात अन्नधान्याचा प्रचंड साठा असल्याचा दावा केला आहे. पण, सामान्यांना दिलासा देण्यात ते देखील अपयशीच ठरले आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
संपुआ सरकारची फसवी वृत्ती, भ्रष्ट स्वभाव आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन या बाबी महागाई वाढण्यासाठी प्रामुख्याने जबाबदार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
पेट्रोल, डिझेल व गॅसदरात राज्य सरकारची अल्प कपात
हा तर जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार : भाजप
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलबरोबरच घरगुती गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ करून सामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले असतानाच गोवा सरकारने आज पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात नाममात्र कपात करून गोमंतकीयांचा रोष थोडाफार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यामुळे सामान्यांचे समाधान होण्याऐवजी पेट्रोलियम पदार्थ तसेच गॅसच्या दरवाढीमुळे मूळात महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या आम आदमीची स्थिती आगीतून फुफाट्यात अशी झाली आहे. राज्यात या दरवाढीच्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून भारतीय जनता पक्षाने आजची अत्यल्प कपात म्हणजे गोमंतकीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची कडवट टीका केली आहे.
केंद्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ केल्यानंतर देशभरात त्याचे संतप्त पडसाद उमटत आहेत. भाजप, डावे, तृणमूल कॉंग्रेस तसेच इतर पक्षांनी या महागाईविरुद्ध देशभरात तीव्र निदर्शने केली व ठिकठिकाणी हा विरोध सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित मुख्यमंत्र्यांना त्या त्या राज्यात पेट्रोलियम पदार्थ व घरगुती गॅसवरील मूल्यवर्धीत करात कपात करण्याचा आदेश दिला होता. दिल्लीसारख्या राज्यात घरगुती गॅसच्या वाढीव दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. मात्र अनेक राज्यांना अशी कपात करणे शक्य नसल्याने गोव्यासारख्या ठिकाणी कपातीच्या नावावर सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार झाल्याची टीका सध्या होत आहे. एका बाजूने दरवाढ करायची आणि दुसऱ्या बाजूने मूल्यवर्धीत कर कमी करून राज्यांना आर्थिक संकटात ढकलायचे असा हा उद्योग आहे. गोव्यासारख्या राज्याला या उपर अधिक व्हॅट कमी करणे शक्य नसल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे गाडे पेट्रोल ८४ पैसे, डिझेल ६४ पैसे व गॅसमध्ये ५० रूपयांच्या ठिकाणी केवळ दहा रूपये कपात करून सामान्यांच्या जखमेवरची खपली काढून ती जखम आणखी उघडी केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने या संदर्भात गोवा सरकारवर कडाडून टीका करताना, जनतेच्या महागाईरूपी खोल जखमेवर ही मलमपट्टी नसून हा मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला ही गोष्ट मुळीच शोभत नसून अशा पोकळ घोषणा करणाऱ्या या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय जनता राहणार नाही हे त्यांनी ध्यानी ठेवावे असा इशाराही दिला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती वाढल्यामुळे इतर वस्तूंचेही दर वाढून महागाई अधिकच भडकणार असल्याने यातून जनतेला थोडातरी दिलासा देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या महागाईवर मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेच करून काही राज्यात अडीच ते तीन रूपयांपर्यंत पेट्रोल व डिझेलचे दर खाली आणले आहेत. आंध्र प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी गॅसचे दर न वाढवता सरकारमार्फत वाढीव दर सोसण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे गोव्याच्यादृष्टीने अजूनही वेळ गेलेली नसून गॅसचे वाढीव पन्नास रूपये व पेट्रोल - डिझेलवरील पन्नास टक्के वाढ राज्य सरकारने सोसून त्याप्रमाणे किंमती कमी कराव्यात व सामान्यांना दिलास द्यावा अशी मागणी पक्षाचे केली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दर कपातीची माहिती दिली. पेट्रोलवरील कर २२ वरून २० टक्के, डिझेल- २१ वरून १९ टक्के तर केवळ घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरवरील कर ४ टक्क्यांवरून शून्यावर आणला असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकारला उत्पन्नातील प्रतिवर्ष सुमारे २१ कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे. सरकारने केलेली कपात केवळ नाममात्र असली तरी यापलीकडे कपात करणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोव्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.
पणजी, दि. ६ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेलबरोबरच घरगुती गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ करून सामान्यांच्या तोंडचे पाणी पळवले असतानाच गोवा सरकारने आज पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात नाममात्र कपात करून गोमंतकीयांचा रोष थोडाफार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यामुळे सामान्यांचे समाधान होण्याऐवजी पेट्रोलियम पदार्थ तसेच गॅसच्या दरवाढीमुळे मूळात महागाईच्या आगीत होरपळणाऱ्या आम आदमीची स्थिती आगीतून फुफाट्यात अशी झाली आहे. राज्यात या दरवाढीच्या संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून भारतीय जनता पक्षाने आजची अत्यल्प कपात म्हणजे गोमंतकीयांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याची कडवट टीका केली आहे.
केंद्र सरकारकडून पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात भरमसाट वाढ केल्यानंतर देशभरात त्याचे संतप्त पडसाद उमटत आहेत. भाजप, डावे, तृणमूल कॉंग्रेस तसेच इतर पक्षांनी या महागाईविरुद्ध देशभरात तीव्र निदर्शने केली व ठिकठिकाणी हा विरोध सुरूच आहे. या पार्श्वभूमीवर कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित मुख्यमंत्र्यांना त्या त्या राज्यात पेट्रोलियम पदार्थ व घरगुती गॅसवरील मूल्यवर्धीत करात कपात करण्याचा आदेश दिला होता. दिल्लीसारख्या राज्यात घरगुती गॅसच्या वाढीव दरात मोठी कपात करण्यात आली आहे. मात्र अनेक राज्यांना अशी कपात करणे शक्य नसल्याने गोव्यासारख्या ठिकाणी कपातीच्या नावावर सामान्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचाच प्रकार झाल्याची टीका सध्या होत आहे. एका बाजूने दरवाढ करायची आणि दुसऱ्या बाजूने मूल्यवर्धीत कर कमी करून राज्यांना आर्थिक संकटात ढकलायचे असा हा उद्योग आहे. गोव्यासारख्या राज्याला या उपर अधिक व्हॅट कमी करणे शक्य नसल्याने मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांचे गाडे पेट्रोल ८४ पैसे, डिझेल ६४ पैसे व गॅसमध्ये ५० रूपयांच्या ठिकाणी केवळ दहा रूपये कपात करून सामान्यांच्या जखमेवरची खपली काढून ती जखम आणखी उघडी केली आहे. भारतीय जनता पक्षाने या संदर्भात गोवा सरकारवर कडाडून टीका करताना, जनतेच्या महागाईरूपी खोल जखमेवर ही मलमपट्टी नसून हा मीठ चोळण्याचा प्रकार असल्याचे म्हटले आहे. राज्याचे उत्पन्न वाढल्याचा दावा करणाऱ्या सरकारला ही गोष्ट मुळीच शोभत नसून अशा पोकळ घोषणा करणाऱ्या या सरकारला धडा शिकवल्याशिवाय जनता राहणार नाही हे त्यांनी ध्यानी ठेवावे असा इशाराही दिला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किंमती वाढल्यामुळे इतर वस्तूंचेही दर वाढून महागाई अधिकच भडकणार असल्याने यातून जनतेला थोडातरी दिलासा देण्याचा सरकारने प्रयत्न केला पाहिजे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. या महागाईवर मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी लगेच करून काही राज्यात अडीच ते तीन रूपयांपर्यंत पेट्रोल व डिझेलचे दर खाली आणले आहेत. आंध्र प्रदेशसारख्या काही राज्यांनी गॅसचे दर न वाढवता सरकारमार्फत वाढीव दर सोसण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे गोव्याच्यादृष्टीने अजूनही वेळ गेलेली नसून गॅसचे वाढीव पन्नास रूपये व पेट्रोल - डिझेलवरील पन्नास टक्के वाढ राज्य सरकारने सोसून त्याप्रमाणे किंमती कमी कराव्यात व सामान्यांना दिलास द्यावा अशी मागणी पक्षाचे केली आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत दर कपातीची माहिती दिली. पेट्रोलवरील कर २२ वरून २० टक्के, डिझेल- २१ वरून १९ टक्के तर केवळ घरगुती वापरासाठीच्या गॅस सिलिंडरवरील कर ४ टक्क्यांवरून शून्यावर आणला असल्याचे ते म्हणाले. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सरकारला उत्पन्नातील प्रतिवर्ष सुमारे २१ कोटी रुपये तोटा सहन करावा लागणार आहे. सरकारने केलेली कपात केवळ नाममात्र असली तरी यापलीकडे कपात करणे शक्य नसल्याचेही ते म्हणाले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत गोव्यात पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला.
Thursday, 5 June 2008
पेट्रोल पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात होणार
कॉंग्रेस आणि भाजपचे आपल्या राज्यांना आदेश
नवी दिल्ली, दि.५ : पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात केंद्र सरकारने मोठी वाढ केल्याने देशभरात संतप्त पडसाद उमटले आहेत. या मुद्यावरून डाव्या पक्षांनी व भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लोकसभेच्या तसेच अनेक राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका जवळ असल्याने दरवाढीमुळे "आम आदमी'चा शाप लागेल, या भीतीने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर पेट्रोलियम पदार्थांवरील करात शक्य होईल तेवढी कपात करा व केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांवर पडलेला भार कमी करा,असे निर्देश भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत.
केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे सामान्य माणूस सर्वात प्रभावित झालेला आहे. आधीच असलेल्या महागाईमुळे त्याच्या नाकी नऊ आले असताना त्यात या दरवाढीने भर घातल्याने त्याचे महिन्याचे बजेट कोलमडणार आहे. सर्वसामान्यांना या संकटातून दिलासा देण्यासाठीच भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी भाजपाशासित राज्यांना पेट्रोल पदार्थांवरील करात शक्य होईल तेवढी कपात करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत,अशी माहिती पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी आज दिली.
पेट्रोलियम पदार्थावरील विक्रीकर शक्य होईल तेवढा कमी करा व दरवाढीचा भार पडलेल्या देशवासीयांना थोडा दिलासा द्या, असे आवाहनवजा आदेश सोनिया गांधी यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, आसाम, जम्मू-काश्मीर, आंध्रप्रदेश आणि हरयाणा या कॉंग्रेसशासित अर्धा डझन राज्यांतील मुख्यमंत्री कामाला लागलेले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅसची दरवाढ करण्याचा निर्णय काल केंद्राने घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील विक्रीकरात कपात करण्याचा निर्णय तत्काळ घेतला होता. विक्रीकरात कपात करून त्यांनी पेट्रोलवर २.१२ रुपये तर डिझेलवर १.३८ रुपयांनी दिलासा दिला आहे. डाव्यांनी त्रिपुरा व केरळातही हा दिलासा देण्याचे संकेत दिले होते.
कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश देऊन सोनियांनी पुन्हा राजकारणच खेळले आहे. कॉंग्रेसशासित राज्यांनी विक्रीकरात कपात करून दिलासा दिल्यास भाजपाशासित राज्यांनाही कपात करून नैतिकता दाखवावी लागेल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
पेट्रोल पदार्थ व लेव्हीवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश सोनियांनी राज्यांना दिल्याने दरवाढ मागे घेतली जाण्याविषयीची शक्यता मावळलेली आहे. डाव्या पक्षांनी दरवाढीच्या मुद्यावरून देशव्यापी आंदोलन छेडलेले आहे.
भाजपचाही आपल्या राज्यांना आदेश
दरवाढीच्या निर्णयाचे देशभरात संतप्त पडसाद उमटल्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सर्व राज्यांना पेट्रोल पदार्थांवरील करात कपात करण्याचे आवाहन केले होते. भाजपशासित राज्यांना करकपातीचा निर्देश देऊन भाजपनेही या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला आहे.
केंद्रात संपुआचे सरकार आहे. या सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून भाजपशासित राज्यांना सापत्न वागणूक देताना पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे भाजपाशासित राज्ये पेट्रोल पदार्थांवरील करकपात करू शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटले असावे. केंद्राने सापत्न वागणूक देऊनही केवळ सर्वसामान्य जनतेचे हित लक्षात घेऊन आम्ही सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे,असे राजीव प्रताप रूडी यांनी सांगितले.
पेट्रोल पदार्थांवरील करकपात करून राज्यांनी नैतिकता दाखवावी, या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावर आक्षेप घेत रूडी म्हणाले, राज्यांना सल्ला देताना केंद्राची नैतिकता कुठे होती? केंद्रानेच तर साठेबाजांना, काळा बाजार करणाऱ्यांना बोलावले आहे. अनेक मंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते काळाबाजार करणाऱ्यांच्या, साठेबाजी करणाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. आता महागाईचे संकट दूर करण्याचे सोडून ही जबाबदारी देखील केंद्र सरकार राज्यांवर ढकलत आहे, हे गंभीर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असेही रूडी यावेळी म्हणाले.
नवी दिल्ली, दि.५ : पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात केंद्र सरकारने मोठी वाढ केल्याने देशभरात संतप्त पडसाद उमटले आहेत. या मुद्यावरून डाव्या पक्षांनी व भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. लोकसभेच्या तसेच अनेक राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणुका जवळ असल्याने दरवाढीमुळे "आम आदमी'चा शाप लागेल, या भीतीने कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश दिले आहेत, तर पेट्रोलियम पदार्थांवरील करात शक्य होईल तेवढी कपात करा व केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांवर पडलेला भार कमी करा,असे निर्देश भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी भाजपशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिले आहेत.
केंद्र सरकारने केलेल्या दरवाढीमुळे सामान्य माणूस सर्वात प्रभावित झालेला आहे. आधीच असलेल्या महागाईमुळे त्याच्या नाकी नऊ आले असताना त्यात या दरवाढीने भर घातल्याने त्याचे महिन्याचे बजेट कोलमडणार आहे. सर्वसामान्यांना या संकटातून दिलासा देण्यासाठीच भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी भाजपाशासित राज्यांना पेट्रोल पदार्थांवरील करात शक्य होईल तेवढी कपात करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत,अशी माहिती पक्षाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी आज दिली.
पेट्रोलियम पदार्थावरील विक्रीकर शक्य होईल तेवढा कमी करा व दरवाढीचा भार पडलेल्या देशवासीयांना थोडा दिलासा द्या, असे आवाहनवजा आदेश सोनिया गांधी यांनी दिले आहेत. या आदेशानुसार महाराष्ट्र, दिल्ली, आसाम, जम्मू-काश्मीर, आंध्रप्रदेश आणि हरयाणा या कॉंग्रेसशासित अर्धा डझन राज्यांतील मुख्यमंत्री कामाला लागलेले आहेत. पेट्रोल, डिझेल, गॅसची दरवाढ करण्याचा निर्णय काल केंद्राने घेतल्यानंतर पश्चिम बंगालमधील डाव्या आघाडीच्या सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील विक्रीकरात कपात करण्याचा निर्णय तत्काळ घेतला होता. विक्रीकरात कपात करून त्यांनी पेट्रोलवर २.१२ रुपये तर डिझेलवर १.३८ रुपयांनी दिलासा दिला आहे. डाव्यांनी त्रिपुरा व केरळातही हा दिलासा देण्याचे संकेत दिले होते.
कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पेट्रोलियम पदार्थांवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश देऊन सोनियांनी पुन्हा राजकारणच खेळले आहे. कॉंग्रेसशासित राज्यांनी विक्रीकरात कपात करून दिलासा दिल्यास भाजपाशासित राज्यांनाही कपात करून नैतिकता दाखवावी लागेल, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
पेट्रोल पदार्थ व लेव्हीवरील विक्रीकरात कपात करण्याचे आदेश सोनियांनी राज्यांना दिल्याने दरवाढ मागे घेतली जाण्याविषयीची शक्यता मावळलेली आहे. डाव्या पक्षांनी दरवाढीच्या मुद्यावरून देशव्यापी आंदोलन छेडलेले आहे.
भाजपचाही आपल्या राज्यांना आदेश
दरवाढीच्या निर्णयाचे देशभरात संतप्त पडसाद उमटल्याने पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी सर्व राज्यांना पेट्रोल पदार्थांवरील करात कपात करण्याचे आवाहन केले होते. भाजपशासित राज्यांना करकपातीचा निर्देश देऊन भाजपनेही या आवाहनाला प्रतिसाद दिलेला आहे.
केंद्रात संपुआचे सरकार आहे. या सरकारने गेल्या चार वर्षांपासून भाजपशासित राज्यांना सापत्न वागणूक देताना पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेले आहे. त्यामुळे भाजपाशासित राज्ये पेट्रोल पदार्थांवरील करकपात करू शकणार नाहीत, असे त्यांना वाटले असावे. केंद्राने सापत्न वागणूक देऊनही केवळ सर्वसामान्य जनतेचे हित लक्षात घेऊन आम्ही सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे,असे राजीव प्रताप रूडी यांनी सांगितले.
पेट्रोल पदार्थांवरील करकपात करून राज्यांनी नैतिकता दाखवावी, या पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावर आक्षेप घेत रूडी म्हणाले, राज्यांना सल्ला देताना केंद्राची नैतिकता कुठे होती? केंद्रानेच तर साठेबाजांना, काळा बाजार करणाऱ्यांना बोलावले आहे. अनेक मंत्री आणि कॉंग्रेसचे नेते काळाबाजार करणाऱ्यांच्या, साठेबाजी करणाऱ्यांच्या संपर्कात आहेत. आता महागाईचे संकट दूर करण्याचे सोडून ही जबाबदारी देखील केंद्र सरकार राज्यांवर ढकलत आहे, हे गंभीर आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्याची प्राथमिक जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे, असेही रूडी यावेळी म्हणाले.
अखेर हिलरींची माघार ओबामा यांचा मार्ग मोकळा
न्यूयॉर्क, दि. ५ : निवडणुकीत उभे राहण्याचा आपला हेकेखोरापणा सोडून हिलरी क्लिंटन यांनी आज अखेर माघार घेतली आहे आणि प्रतिस्पर्धी बराक ओबामा यांना समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदासाठी डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळावी म्हणून सुमारे सतरा महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षानंतर आता हिलरी शनिवारी ओबामांना आपले समर्थन जाहीर करणार आहेत. हिलरींनी आता आपले लक्ष उपराष्ट्राध्यक्ष पदावर केंद्रित केले आहे.
सिनेटर हिलरी आपल्या समर्थकांना धन्यवाद देण्यासाठी, सिनेटर ओबामा यांना आपले समर्थन जाहीर करण्यासाठी आणि पक्षात एकजुटता कायम असल्याचे दाखविण्यासाठी वॉशिंग्टन येथे शनिवारी एक समारंभ आयोजित करणार आहेत, अशी माहिती हिलरी यांचे प्रचार अधिकारी होवार्ड वोल्फसन यांनी दिली. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या आवाहनावरून ६० वर्षीय हिलरी यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेण्याचे ठरविले असल्याचे कळते.
हिलरी यांनी खाजगीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना आपण उपराष्ट्राध्यक्ष पदासाठी तयार असल्याचे कळविले आहे. मात्र, ओबामा यांनी याबाबत अद्याप आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही, असे वृत्त प्रसार माध्यमांनी दिले आहे. दोघांमध्ये बुधवारी भेट झाली होती. मात्र, त्यातही हा विषय नव्हता. दरम्यान, ओबामा यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. कॅनेडी यांची मुलगी कॅरोलाईन कॅनेडी हिच्या नेतृत्वात एक तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली असून, ही समितीच उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराची निवड करणार आहे. त्यांचे सल्लागार हिलरींना तिकिट देण्याबाबत सर्व बाजूंनी विचार करीत असले तरी या प्रस्तावाबाबत त्यांच्यात उत्साह नसल्याचे दिसून येत आहे.
सिनेटर हिलरी आपल्या समर्थकांना धन्यवाद देण्यासाठी, सिनेटर ओबामा यांना आपले समर्थन जाहीर करण्यासाठी आणि पक्षात एकजुटता कायम असल्याचे दाखविण्यासाठी वॉशिंग्टन येथे शनिवारी एक समारंभ आयोजित करणार आहेत, अशी माहिती हिलरी यांचे प्रचार अधिकारी होवार्ड वोल्फसन यांनी दिली. पक्षातील वरिष्ठ नेत्यांच्या आवाहनावरून ६० वर्षीय हिलरी यांनी राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या रिंगणातून माघार घेण्याचे ठरविले असल्याचे कळते.
हिलरी यांनी खाजगीत पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांना आपण उपराष्ट्राध्यक्ष पदासाठी तयार असल्याचे कळविले आहे. मात्र, ओबामा यांनी याबाबत अद्याप आपली प्रतिक्रिया दिलेली नाही, असे वृत्त प्रसार माध्यमांनी दिले आहे. दोघांमध्ये बुधवारी भेट झाली होती. मात्र, त्यातही हा विषय नव्हता. दरम्यान, ओबामा यांनी अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉन एफ. कॅनेडी यांची मुलगी कॅरोलाईन कॅनेडी हिच्या नेतृत्वात एक तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली असून, ही समितीच उपराष्ट्राध्यक्ष पदाच्या उमेदवाराची निवड करणार आहे. त्यांचे सल्लागार हिलरींना तिकिट देण्याबाबत सर्व बाजूंनी विचार करीत असले तरी या प्रस्तावाबाबत त्यांच्यात उत्साह नसल्याचे दिसून येत आहे.
'त्या' मेगा प्रकल्पांना विरोधाची धार तीव्र
० कामगार छावण्यांविरुद्ध निदर्शने
० कोलवा परिसरात असंतोष
० ग्रामसभेसाठी जागृतीला सुरवात
मडगाव, दि. ५ (प्रतिनिधी): कोलवा पंचायतीच्या तहकूब राहिलेल्या व पुढील आठवड्यात होणार असलेल्या ग्रामसभेसाठी नागरी व ग्राहक मंचाने वार्डवार जागृती करण्याचे काम नेटाने चालवले आहे. आज या मंचाने गोवा कॅनच्या कार्यकर्त्यांबरोबर येथील "ओशिया' संकुलातील मजूर उपायुक्त व ज्येष्ठ नगरनियोजक कार्यालयाबाहेर कोलव्यातील विविध अनधिकृत कामगार छावण्यांबाबत काळे झेंडे दाखवून निदर्शने केली.
नंतर मंचच्या कार्यकर्त्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मजूर उपआयुक्त चंद्रकांत वेळीप यांची भेट घेतली व कोलव्यातील विविध बांधकामांच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मजूर छावण्यांबाबत त्यांना निवेदन सादर केले. सेर्नाभाटी, वानेली, कोलवा व गांडावली येथे मेगा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारत असलेल्या बिल्डरांना पंचायतीने परवाने-ना हरकत दाखले देतानाच बांधकामाच्या जागी सुरक्षा रक्षक वगळता कामगारांना राहता येणार नाही अशी खास अट घातली होती ही बाब शिष्टमंडळाने त्यांच्या नजरेस आणून दिली.
प्रत्यक्षात, बिल्डरांनी त्या अटीचा भंग करून बांधकामाच्या जागीच मजुरांच्या रहाण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे तेथे परवाने व ना हरकत दाखल्यांचे उल्लंघन झाले असून तेथे रहाणाऱ्या कामगारांचे आरोग्य व रहाणीमान गोवा सरकारने घालून दिलेल्या अटी तथा नियमांनुसार नसल्याचे नमूद केले. या एकंदर प्रकरणात मजूर रोजगार आयुक्त कार्यालयाची असलेली जबाबदारीही शिष्टमंडळाने वेळीप यांच्या नजरेस आणून दिली.
या भागातील रहिवाशांकडून या बांधकामजागातील स्थितीविषयी ग्राहक मंचाकडे तक्रारी आलेल्या असून त्या अनुषंगाने मजूर कार्यालयाने त्या जागांची सायंकाळी ७ ते सकाळी ८ या वेळेत पहाणी करावी व ती करताना मंचला आधी त्यासंदर्भात कळवावे, अशी विनंती वेळीप यांना करण्यात आली.
ज्येष्ठ नगरनियोजकांनाही या वेळी एक निवेदन सादर करण्यात आले . त्यात सेर्नाभाटी, वानेली, कोलवा व गांडवली पंचायत क्षेत्रातील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात मोगा गृहप्रकल्पांची बांधकामे चालू आहेत, पण संबंधितांनी तेेथे कोणत्याच प्रकारची माहिती व अन्य तपशील दर्शवणारे फलक लावलेले नाहीत. त्यामुळे कायद्याचे ते उल्लंघन ठरते, असे मंचने म्हटले आहे.
० कोलवा परिसरात असंतोष
० ग्रामसभेसाठी जागृतीला सुरवात
मडगाव, दि. ५ (प्रतिनिधी): कोलवा पंचायतीच्या तहकूब राहिलेल्या व पुढील आठवड्यात होणार असलेल्या ग्रामसभेसाठी नागरी व ग्राहक मंचाने वार्डवार जागृती करण्याचे काम नेटाने चालवले आहे. आज या मंचाने गोवा कॅनच्या कार्यकर्त्यांबरोबर येथील "ओशिया' संकुलातील मजूर उपायुक्त व ज्येष्ठ नगरनियोजक कार्यालयाबाहेर कोलव्यातील विविध अनधिकृत कामगार छावण्यांबाबत काळे झेंडे दाखवून निदर्शने केली.
नंतर मंचच्या कार्यकर्त्यांच्या एका शिष्टमंडळाने मजूर उपआयुक्त चंद्रकांत वेळीप यांची भेट घेतली व कोलव्यातील विविध बांधकामांच्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मजूर छावण्यांबाबत त्यांना निवेदन सादर केले. सेर्नाभाटी, वानेली, कोलवा व गांडावली येथे मेगा गृहनिर्माण प्रकल्प उभारत असलेल्या बिल्डरांना पंचायतीने परवाने-ना हरकत दाखले देतानाच बांधकामाच्या जागी सुरक्षा रक्षक वगळता कामगारांना राहता येणार नाही अशी खास अट घातली होती ही बाब शिष्टमंडळाने त्यांच्या नजरेस आणून दिली.
प्रत्यक्षात, बिल्डरांनी त्या अटीचा भंग करून बांधकामाच्या जागीच मजुरांच्या रहाण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यामुळे तेथे परवाने व ना हरकत दाखल्यांचे उल्लंघन झाले असून तेथे रहाणाऱ्या कामगारांचे आरोग्य व रहाणीमान गोवा सरकारने घालून दिलेल्या अटी तथा नियमांनुसार नसल्याचे नमूद केले. या एकंदर प्रकरणात मजूर रोजगार आयुक्त कार्यालयाची असलेली जबाबदारीही शिष्टमंडळाने वेळीप यांच्या नजरेस आणून दिली.
या भागातील रहिवाशांकडून या बांधकामजागातील स्थितीविषयी ग्राहक मंचाकडे तक्रारी आलेल्या असून त्या अनुषंगाने मजूर कार्यालयाने त्या जागांची सायंकाळी ७ ते सकाळी ८ या वेळेत पहाणी करावी व ती करताना मंचला आधी त्यासंदर्भात कळवावे, अशी विनंती वेळीप यांना करण्यात आली.
ज्येष्ठ नगरनियोजकांनाही या वेळी एक निवेदन सादर करण्यात आले . त्यात सेर्नाभाटी, वानेली, कोलवा व गांडवली पंचायत क्षेत्रातील अनेक भागात मोठ्या प्रमाणात मोगा गृहप्रकल्पांची बांधकामे चालू आहेत, पण संबंधितांनी तेेथे कोणत्याच प्रकारची माहिती व अन्य तपशील दर्शवणारे फलक लावलेले नाहीत. त्यामुळे कायद्याचे ते उल्लंघन ठरते, असे मंचने म्हटले आहे.
कंत्राट का रद्द करू नये? जैसू कंपनीला सरकारची नोटिस
घोळ रिव्हर प्रिन्सेसचा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): सिकेरी येथे समुद्रात रुतलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज निश्चित मुदतीत हटवण्यास अपयश आल्याने राज्य सरकारने अखेर गुजरातच्या जैसू कंपनीला कंत्राट रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आज जारी केली. पर्यटन संचालक एल्विस गोम्स यांनी ही नोटीस जारी केली असून हे कंत्राट रद्द करण्याबाबत सरकारने आता ठाम भूमिका घेतल्याची माहिती पर्यटन खात्यातील सूत्रांनी दिली.
जैसू कंपनीकडे सरकारने केलेल्या करारानुसार हे जहाज गेल्या २४ एप्रिल २००७ पर्यंत हटवण्याची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपून आता एक वर्ष उलटले तरी सरकार मात्र याबाबतीत ढिम्मपणे बसून राहिले. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रकरणावरून पर्यटनमंत्र्यांना धारेवर धरले होते. त्यावर त्यांनी हे कंत्राट रद्द करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. या कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून बरेच प्रयत्न सुरू होते, काही वरिष्ठ अधिकारीही कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी प्रयत्न केले असता केवळ पर्यटनमंत्र्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवल्याने मुदतवाढ मिळण्याचे सर्व प्रयत्न वाया गेले. कराराप्रमाणे कंपनीकडून ठेवण्यात आलेली सुमारे साडे पाच कोटी रुपयांची बॅंक हमी वसूल केल्यानंतर आता कंत्राट कायदेशीर रद्द करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या जहाजाचे मालक तथा सावर्डेचे अपक्ष आमदार व साळगावकर खनिज उद्योगाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल साळगावकर यांना या जहाजप्रकरणी आरोपी ठरवण्याची सरकारची मागणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी वंदना तेंडुलकर यांनी गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या निकालात मान्य करून घेतल्याने आता सरकार साळगावकर यांच्याविरोधात नक्की काय भूमिका घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. हे जहाज रुतण्यासंबंधी कंपनीच्या मालकांची कृती गुन्हा ठरते, अशी भूमिका प्रॉसिक्युशन खात्याने न्यायालयासमोर ठेवल्याने ही मागणी मान्य करून घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी सरकारी वकील प्रतिमा वेर्णेकर यांनी सदर जहाज प्रकरणी साळगांवकर यांना नोटीस जारी करून त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र जारी करावे, अशी मागणी केली होती. याप्रकरणी पुढे काय झाले हे अद्याप कळू शकलेले नाही.
कंत्राटाचे गौडबंगाल
रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्याचे कंत्राट घेतलेल्या जैसू कंपनीला २४ एप्रिल २००७ पर्यंत जहाज हटवण्यात अपयश आल्याने व त्यांनंतर कंपनीने मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारला केल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी ५ जुलै २००७ रोजी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. यावेळी कंपनीचे प्रतिनिधी समीप केवलरामाणी यांनी आपल्या अपयशाचे खापर पोर्ट प्राधिकरणावर फोडले. मान्सूनमुळे पोर्ट प्राधिकरणाकडून जहाज नेण्यास तसेच इतर अत्यावश्यक सामान नेण्यास बंदी टाकण्यात आल्याने कामाला विलंब झाल्याचे कारणही पुढे करण्यात आले.
दरम्यान, यावेळी श्री. केवलरामाणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीला आत्तापर्यंत अडीच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे नमूद केले आणि त्याची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तातही झाली आहे. याचवेळी कंपनी व सल्लागार संस्था भारतीय शिपिंग निबंधक यांनी १० ते ११ जुलै २००७ पर्यंत सध्याच्या जहाजाच्या परिस्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
कंपनीतर्फे १० जुलै रोजी अहवाल सादर करण्यात आला खरा परंतु त्यात कंपनीकडून "लक्ष्मीकांत ठक्कर ऍण्ड कंपनी" या चार्टर्ड अकाऊंटंटचा अहवाल सादर करून त्यात कंपनीला आतापर्यंत १९ कोटी २४ लाख ५० हजार ५२९ रुपये खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. खुद्द कंपनीचे प्रतिनिधी पाच दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत केवळ अडीच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगतात व पाच दिवसांतच हा खर्च १९ कोटी दाखवण्यात येतो, ही काय भानगड आहे, असा प्रश्न सरकारी अधिकाऱ्यांनाही पडला होता.
हे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची जबाबदारी असलेल्या भारतीय शिपिंग निबंधकांना सल्लागार नेमतेवेळी वेळोवेळी कामाच्या परिस्थितीचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्राप्त माहितीनुसार सल्लागार संस्थेकडून अद्याप एकही अहवाल सरकारला सादर झाला नसल्याचे कळते. सल्लागार संस्थेच्या भूमिकेवर वित्त तथा कायदा सचिवांनी ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने कंपनीबरोबर केलेल्या कराराचे पावित्र्य जपायचे असेल तर मुदतवाढ देणे कठीण असल्याचे मत तत्कालीन कायदा सचिवांनी व्यक्त केले होते. सुरुवातीस कंपनीकडून तीस लाख रुपये दंड भरून घ्यावा व मुदतवाढ द्यायचीच असेल तर ती २४ एप्रिल २००७ पासून देण्यात यावी. कंपनीकडून सरकारला देण्यात आलेली बॅंक हमीही वाढीव मुदतीत वाढवून घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. कायदा सचिवांनी हे संपूर्ण प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात पकडल्यानंतर त्याबाबत ऍडव्होकेट जनरल यांचे मत मागवण्यात आले व त्यांनी कायदा सचिवांचे सर्व मुद्दे खोडून काढून मुदतवाढीच्या निर्णयाचे जोरदारपणे समर्थन केले होते. कंपनी व सरकार दरम्यान झालेल्या कायदेशीर कराराला काहीही महत्त्व न देता हे जहाज येथून हटवणे हे प्रमुख उद्देश असल्याने मुदतवाढ देण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली होती. विद्यमान पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मात्र या सर्वांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरून हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी आता प्रक्रिया सुरू केली आहे.
रिव्हर प्रिन्सेसनंतर आता "अंधेरी नगरी'
अनिल साळगावकर यांच्या मालकीचे अंधेरी नगरी हे जहाज करंझाळे येथे समुद्रात बेकायदा नांगरून ठेवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा सरकार व साळगावकर यांच्यात वाद सुरू झाला आहे. हे जहाज त्वरित हटवण्याबाबत कॅप्टन ऑफ पोर्टने त्यांना पत्र पाठवले असताना या पत्राला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. आज येथील मच्छीमार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टचे संचालक श्री. मास्कारेन्हास यांची भेट घेऊन हे जहाज त्वरित हटवण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली.
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी): सिकेरी येथे समुद्रात रुतलेले रिव्हर प्रिन्सेस जहाज निश्चित मुदतीत हटवण्यास अपयश आल्याने राज्य सरकारने अखेर गुजरातच्या जैसू कंपनीला कंत्राट रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस आज जारी केली. पर्यटन संचालक एल्विस गोम्स यांनी ही नोटीस जारी केली असून हे कंत्राट रद्द करण्याबाबत सरकारने आता ठाम भूमिका घेतल्याची माहिती पर्यटन खात्यातील सूत्रांनी दिली.
जैसू कंपनीकडे सरकारने केलेल्या करारानुसार हे जहाज गेल्या २४ एप्रिल २००७ पर्यंत हटवण्याची मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपून आता एक वर्ष उलटले तरी सरकार मात्र याबाबतीत ढिम्मपणे बसून राहिले. गेल्या विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी याप्रकरणावरून पर्यटनमंत्र्यांना धारेवर धरले होते. त्यावर त्यांनी हे कंत्राट रद्द करण्याचे आश्वासन विधानसभेत दिले होते. या कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरून बरेच प्रयत्न सुरू होते, काही वरिष्ठ अधिकारीही कंपनीला मुदतवाढ देण्यासाठी प्रयत्न केले असता केवळ पर्यटनमंत्र्यांनी आपली भूमिका ठाम ठेवल्याने मुदतवाढ मिळण्याचे सर्व प्रयत्न वाया गेले. कराराप्रमाणे कंपनीकडून ठेवण्यात आलेली सुमारे साडे पाच कोटी रुपयांची बॅंक हमी वसूल केल्यानंतर आता कंत्राट कायदेशीर रद्द करण्याबाबतची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, या जहाजाचे मालक तथा सावर्डेचे अपक्ष आमदार व साळगावकर खनिज उद्योगाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल साळगावकर यांना या जहाजप्रकरणी आरोपी ठरवण्याची सरकारची मागणी मुख्य न्यायदंडाधिकारी वंदना तेंडुलकर यांनी गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिलेल्या निकालात मान्य करून घेतल्याने आता सरकार साळगावकर यांच्याविरोधात नक्की काय भूमिका घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. हे जहाज रुतण्यासंबंधी कंपनीच्या मालकांची कृती गुन्हा ठरते, अशी भूमिका प्रॉसिक्युशन खात्याने न्यायालयासमोर ठेवल्याने ही मागणी मान्य करून घेण्यात आली आहे. याप्रकरणी सरकारी वकील प्रतिमा वेर्णेकर यांनी सदर जहाज प्रकरणी साळगांवकर यांना नोटीस जारी करून त्यांच्या विरोधात आरोपपत्र जारी करावे, अशी मागणी केली होती. याप्रकरणी पुढे काय झाले हे अद्याप कळू शकलेले नाही.
कंत्राटाचे गौडबंगाल
रिव्हर प्रिन्सेस हटवण्याचे कंत्राट घेतलेल्या जैसू कंपनीला २४ एप्रिल २००७ पर्यंत जहाज हटवण्यात अपयश आल्याने व त्यांनंतर कंपनीने मुदतवाढ देण्याची विनंती सरकारला केल्यानंतर तब्बल तीन महिन्यांनी ५ जुलै २००७ रोजी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक झाली. यावेळी कंपनीचे प्रतिनिधी समीप केवलरामाणी यांनी आपल्या अपयशाचे खापर पोर्ट प्राधिकरणावर फोडले. मान्सूनमुळे पोर्ट प्राधिकरणाकडून जहाज नेण्यास तसेच इतर अत्यावश्यक सामान नेण्यास बंदी टाकण्यात आल्याने कामाला विलंब झाल्याचे कारणही पुढे करण्यात आले.
दरम्यान, यावेळी श्री. केवलरामाणी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार कंपनीला आत्तापर्यंत अडीच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे नमूद केले आणि त्याची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तातही झाली आहे. याचवेळी कंपनी व सल्लागार संस्था भारतीय शिपिंग निबंधक यांनी १० ते ११ जुलै २००७ पर्यंत सध्याच्या जहाजाच्या परिस्थितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
कंपनीतर्फे १० जुलै रोजी अहवाल सादर करण्यात आला खरा परंतु त्यात कंपनीकडून "लक्ष्मीकांत ठक्कर ऍण्ड कंपनी" या चार्टर्ड अकाऊंटंटचा अहवाल सादर करून त्यात कंपनीला आतापर्यंत १९ कोटी २४ लाख ५० हजार ५२९ रुपये खर्च झाल्याचे म्हटले आहे. खुद्द कंपनीचे प्रतिनिधी पाच दिवसांपूर्वी झालेल्या बैठकीत केवळ अडीच कोटी रुपये खर्च झाल्याचे सांगतात व पाच दिवसांतच हा खर्च १९ कोटी दाखवण्यात येतो, ही काय भानगड आहे, असा प्रश्न सरकारी अधिकाऱ्यांनाही पडला होता.
हे काम पूर्ण करून घेण्यासाठी सरकारला सहकार्य करण्याची जबाबदारी असलेल्या भारतीय शिपिंग निबंधकांना सल्लागार नेमतेवेळी वेळोवेळी कामाच्या परिस्थितीचा अहवाल सरकारला सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्राप्त माहितीनुसार सल्लागार संस्थेकडून अद्याप एकही अहवाल सरकारला सादर झाला नसल्याचे कळते. सल्लागार संस्थेच्या भूमिकेवर वित्त तथा कायदा सचिवांनी ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने कंपनीबरोबर केलेल्या कराराचे पावित्र्य जपायचे असेल तर मुदतवाढ देणे कठीण असल्याचे मत तत्कालीन कायदा सचिवांनी व्यक्त केले होते. सुरुवातीस कंपनीकडून तीस लाख रुपये दंड भरून घ्यावा व मुदतवाढ द्यायचीच असेल तर ती २४ एप्रिल २००७ पासून देण्यात यावी. कंपनीकडून सरकारला देण्यात आलेली बॅंक हमीही वाढीव मुदतीत वाढवून घ्यावी, अशी सूचना करण्यात आली होती. कायदा सचिवांनी हे संपूर्ण प्रकरण कायद्याच्या कचाट्यात पकडल्यानंतर त्याबाबत ऍडव्होकेट जनरल यांचे मत मागवण्यात आले व त्यांनी कायदा सचिवांचे सर्व मुद्दे खोडून काढून मुदतवाढीच्या निर्णयाचे जोरदारपणे समर्थन केले होते. कंपनी व सरकार दरम्यान झालेल्या कायदेशीर कराराला काहीही महत्त्व न देता हे जहाज येथून हटवणे हे प्रमुख उद्देश असल्याने मुदतवाढ देण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली होती. विद्यमान पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांनी मात्र या सर्वांच्या प्रयत्नांवर पाणी फेरून हे कंत्राट रद्द करण्यासाठी आता प्रक्रिया सुरू केली आहे.
रिव्हर प्रिन्सेसनंतर आता "अंधेरी नगरी'
अनिल साळगावकर यांच्या मालकीचे अंधेरी नगरी हे जहाज करंझाळे येथे समुद्रात बेकायदा नांगरून ठेवण्यात आल्याने पुन्हा एकदा सरकार व साळगावकर यांच्यात वाद सुरू झाला आहे. हे जहाज त्वरित हटवण्याबाबत कॅप्टन ऑफ पोर्टने त्यांना पत्र पाठवले असताना या पत्राला कोणताही प्रतिसाद देण्यात आला नाही. आज येथील मच्छीमार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कॅप्टन ऑफ पोर्टचे संचालक श्री. मास्कारेन्हास यांची भेट घेऊन हे जहाज त्वरित हटवण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली.
Wednesday, 4 June 2008
इंधन दरवाढीचा भडका
पेट्रोल ५, डिझेल ३ व गॅस ५० रुपयांनी महाग
डावे 'लाल'; आजपासून देशव्यापी आंदोलन
पाठिंब्याचाही फेरविचार करणार
दरवाढीविना पर्यायच नव्हता : देवरा
...हा तर आर्थिक दहशतवाद : भाजपा
महागाई आणखी भडकणार
देशभरात संतप्त पडसाद
उद्योग जगतातूनही तीव्र चिंता
सपाची तीव्र निदर्शने; रेल्वे रोखली
उद्या "तामिळनाडू बंद'
तृणमूलचा शुक्रवारी "बंगाल बंद'
दरवाढीतून केवळ केरोसिनची सुटका
९४६ अब्ज रुपयांच्या ऑईलबॉण्डची घोषणा
पेट्रोलवरील जकात शुल्कात कपात
उत्पादन शुल्कात १ रुपयांची कपात
नवी दिल्ली, दि.४: खाद्यान्नासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या गगनाला भिडलेल्या महागाईने आधीच हैराण असलेल्या देशवासीयांचे कंबरडे मोडणारा अत्यंत घातकी निर्णय केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने आज घेतला. पेट्रोल लिटरमागे पाच, डिझेल लिटरमागे तीन, तर स्वयंपाकाचा गॅस प्रति सिलेंडरमागे ५० रुपयांनी महाग करण्याच्या कठोर निर्णयावर आज अखेर शिक्कामोर्तब झाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दरवाढीच्या या निर्णयाला मंजुरी दिली असून नवीन दरवाढ आज मध्यरात्रीपासूनच लागू करण्यात आली आहे. दरवाढ करण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक नव्हता त्यामुळे ही सौम्य स्वरूपाची दरवाढ केली, अशा शब्दांत पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी दरवाढीचे समर्थन करताना समाधान व्यक्त केले आहे, तर दुसरीकडे डावे पक्ष या दरवाढीमुळे "लाल' झाले असून त्यांनी देशव्यापी आंदोलनाची तयारी केली आहे. "संपुआला दिलेल्या पाठिंब्याचा आम्ही फेरविचार करू,' असेही त्यांनी म्हटले आहे. केंंद्रात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानेही दरवाढीच्या निर्णयाचा निषेध करताना आजच्या दिवसाला "काळा दिवस' संबोधून "ही दरवाढ म्हणजे आर्थिक दहशतवादच आहे,'आहे म्हटले आहे. आधीच आटोक्यात येत नसलेली महागाई या दरवाढीमुळे अधिकच भडकण्याची दाट शक्यता आहे. आजच्या दरवाढीतून केवळ केरोसिनला वगळले आहे. गॅसची प्रचंड वाढ केल्याने आता जगावे तरी कसे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. कारण त्यांचे महिन्याचे बजेट या दरवाढीमुळे कोलमडणार आहे. या दरवाढीचा सर्व स्तरांतून निषेध होत असून "या दरवाढीबद्दल संपुआ सरकारला जबर किंमत चुकवावी लागेल,' अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
डावे संतप्त; उद्यापासून देशव्यापी आंदोलन
पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किंमतीत मोठी दरवाढ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने डाव्या आघाडीतील माकपा, भाकपा, आरएसपी व फॉरवर्ड ब्लॉक हे चारही पक्ष कमालीचे संतप्त झाले आहेत. ""ही दरवाढ म्हणजे सर्वसामान्यांच्या थोबाडीत मारलेली थप्पडच आहे. केंद्र सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांचा खरा चेहराच या दरवाढीने समोर आणला आहे. ही दरवाढ अनावश्यक होती. या दरवाढीचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन केले जाऊ शकत नाही,''अशी प्रतिक्रिया डाव्या आघाडीने व्यक्त केली आहे. "दरवाढ सहन करणार नाही,' याविषयी सरकारला यापूर्वी वारंवार बजावूनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करीत दरवाढ केली. या निर्णयाच्या निषेधार्थ डावे पक्ष उद्यापासून आठवडाभर देशव्यापी आंदोलन पुकारणार आहेत. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या आमची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये आम्ही बंद पुकारणार आहोत, असेही डाव्यांनी म्हटले आहे. उद्यापासून म्हणजे ५ तारखेपासून ११ तारखेपर्यंत आम्ही आठवडाभर देशव्यापी आंदोलन पुकारणार आहोत. या आंदोलनात समाजवादी पार्टी, तेलगु देसम पार्टीनेही सहभागी व्हावे, असे आवाहन डाव्यांनी केले आहे. या दरवाढीच्या निषेधार्थ त्यांनी ६ जूनला "तामिळनाडू बंद'चे आवाहन केले आहे. तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही या दरवाढीच्या निषेधार्थ शुक्रवारी "पश्चिम बंगाल बंद'चे आवाहन केलेले आहे.
पाठिंब्याचा फेरविचार करू!
संपुआ सरकारला बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याचाही आम्ही फेरविचार करू, असे भाकप नेते गुरुदास दासगुप्ता यांनी म्हटले आहे. ""ही दरवाढ मागे घ्यायला सरकारला आम्ही भाग पाडू. यासाठी आम्ही रस्त्यांवर उतरून आंदोलन पुकारू,''अशी प्रतिक्रिया आरएसपीचे नेते अबानी रॉय व फॉरवर्ड ब्लॉकचे नेते जी. देवराजन यांनी व्यक्त केली.
पेट्रोलियम कंपन्यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात मोठी दरवाढ करून संपुआ सरकारने सर्व भार सर्वसामान्यांच्याच शिरावर लादलेला आहे. या निर्णयाचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. सर्वसामान्यांचे बजेट या दरवाढीमुळे कोलमडणार आहे, असे देवराजन म्हणाले.
""कोणत्याही स्थितीत या दरवाढीचे समर्थन करता येणार नाही. ही दरवाढ अनावश्यक आहे. या दरवाढीने ८.१ टक्क्यांवर असलेली महागाई आणखी वाढेल. दरवाढ न करता अन्य पर्यायाने मार्ग काढले जाऊ शकले असते परंतु कोणत्याही अन्य पर्यायांचा विचार न करता केंद्राने दरवाढ केली. दरवाढ करण्याचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे. इंधन मोठ्या प्रमाणात निर्यात करून प्रचंड नफा कमावणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्राला धक्का न लावता दरवाढ करून सरकारने सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातलेला आहे. सर्वसामान्यांशी सरकारला काहीही देणे-घेणे नाही, सरकार त्यांच्याविषयी संवेदनशून्य आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते, ''अशी प्रतिक्रिया माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत व भाकपा नेते डी. राजा यांनी व्यक्त केली आहे.
दरवाढ म्हणजे आर्थिक दहशतवाद ; भाजपाची प्रतिक्रिया
"पेट्रोल, डिझेल व गॅसची दरवाढ करण्याचा आजचा दिवस "काळा दिवस' आहे. केंद्रातील संपुआ सरकार दिशाहिन झालेले आहे. हा निर्णय म्हणजे देशासाठी आर्थिक दहशतवादच आहे.,''अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी आज व्यक्त केली.
"या दरवाढीचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासंबंधी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आजवर जे काही दावे केले ते किती फोल आहेत, हे या दरवाढीच्या निर्णयावरून सिद्ध होते,''असेही रूडी यांनी सांगितले.
""या दरवाढीचा सर्वात आधी व सर्वात मोठा चटका "आम आदमी'लाच बसणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस संपुआ सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. दरवाढीला विरोध दर्शविणारे डावे दिखावा करीत आहे. त्यांचा हा विरोध हास्यास्पद आहे. वास्तविक ते देखील सरकारच्या या घातकी निर्णयात सहभागी आहेत,''असेही रूडी यांनी सांगितले.
माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनीही या दरवाढीचा निषेध केला असून या निर्णयाची जबर किंमत संपुआला चुकवावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
खनिज तेलावरील जकात शुल्कात कपात
खनिज तेलावरील जकात शुल्कात सरकारने कपात करण्याची घोषणा आज केली. या घोषणेनुसार, खनिज तेलावर असलेले ५ टक्के जकात शुल्क आता रद्द झालेले आहे. हाय स्पीड डिझेल (एचएसडी) व पेट्रोलवरील जकात शुल्कातही सरकारने कपात केली असून ते ७.५ वरून २.५ टक्क्यांवर आणलेले आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात लिटरमागे १ रुपयाने कपात करण्यात आलेली आहे. महसुली जकात शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती भडकल्या असूनही देशातील पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ आतापर्यंत न झाल्याने तोटा सहन करीत असलेल्या देशातील तेल कंपन्यांना आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी दरवाढ करावी लागली, असे पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी सांगितले. तेल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठीच पेट्रोलियम पदार्थाच्या जकात शुल्कात कपात करण्यात आली. मात्र, यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरित दहा महिन्यांमध्ये सरकारला २२ हजार ६६० कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागणार आहे, असे देवरा यांनी सांगितले.
९४६ अब्ज रुपयांच्या ऑईलबॉण्डची घोषणा
देशातील तेल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी अर्थ मंत्रालय यावर्षी ९४६ अब्ज रुपयांचे ऑईलबॉण्ड जारी करणार आहे. खनिज तेलाच्या किमती भडकल्याने तेल कंपन्यांना २००८-२००९ या वर्षात एकूण २.४५ लाख कोटी रुपयांचा तोटा होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. शुल्ककपात, दरवाढ, ऑईलबॉण्ड आणि तेल कंपन्यांकडून स्वयंवहन केला जाणाऱ्या तोट्याशिवाय जवळपास २९ हजार कोटी रुपयांचा तोटा भरून काढणे बाकी राहील, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे, अशी माहिती महसूल सचिव पी. व्ही. भिडे यांनी दिली.
जकात आणि उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने तेल कंपन्यांचा तोटा २२ हजार ६६० कोटी रुपयांनी भरून निघणार आहे. पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरवाढीमुळे २१ हजार १२३ कोटी रुपये गोळा होतील. याशिवाय ओएनजीसी, ऑईल इंडिया, गेल आणि तेल विपणन कंपन्या एकत्रितपणे ६५ हजार कोटी रुपयांचा भार स्वत: वहन करतील, असेही भिडे यांनी सांगितले.
सपाची तीव्र निदर्शने; रेल्वे रोखली
पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या दरवाढीचा भाजप, डावे, तृणमूलसह समाजवादी पार्टीनेही तीव्र निषेध केला आहे. सपा कार्यकर्त्यांनी वाराणसी, अलाहाबाद, लखनऊ, कानपूरमध्ये रस्त्यांवर उतरून निदर्शने करताना संपुआ सरकारच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन केले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध यावेळी जोरदार नारेबाजी करण्यात आली. अलाहाबादेत सपा कार्यकर्त्यांनी रेल्वे रोखून धरली.
उद्योग जगतातूनही चिंता
पेट्रोल, डिझेल व गॅसची दरवाढ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर उद्योग जगतातूनही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
महागाई वाढल्याने सर्व स्तरातील ग्राहक सतर्क झालेला आहे. महागाईचा फटका उद्योग जगतालाही बसला असून मंदीच्या स्थितीचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. आजच्या या दरवाढीच्या निर्णयावर टाटा मोटर्स व होंडा या आघाडीच्या मोटार कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
या दरवाढीमुळे ऑटो इंडस्ट्रीज प्रभावित होईल, असे टाटा मोटर्सने म्हटले आहे. तर "पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढविल्याने गाड्यांच्या विक्रीवर परिणाम होणार आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करायला पाहिजे, असे "होंडा'ने म्हटले आहे.
डावे 'लाल'; आजपासून देशव्यापी आंदोलन
पाठिंब्याचाही फेरविचार करणार
दरवाढीविना पर्यायच नव्हता : देवरा
...हा तर आर्थिक दहशतवाद : भाजपा
महागाई आणखी भडकणार
देशभरात संतप्त पडसाद
उद्योग जगतातूनही तीव्र चिंता
सपाची तीव्र निदर्शने; रेल्वे रोखली
उद्या "तामिळनाडू बंद'
तृणमूलचा शुक्रवारी "बंगाल बंद'
दरवाढीतून केवळ केरोसिनची सुटका
९४६ अब्ज रुपयांच्या ऑईलबॉण्डची घोषणा
पेट्रोलवरील जकात शुल्कात कपात
उत्पादन शुल्कात १ रुपयांची कपात
नवी दिल्ली, दि.४: खाद्यान्नासह जीवनावश्यक वस्तूंच्या गगनाला भिडलेल्या महागाईने आधीच हैराण असलेल्या देशवासीयांचे कंबरडे मोडणारा अत्यंत घातकी निर्णय केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआ सरकारने आज घेतला. पेट्रोल लिटरमागे पाच, डिझेल लिटरमागे तीन, तर स्वयंपाकाचा गॅस प्रति सिलेंडरमागे ५० रुपयांनी महाग करण्याच्या कठोर निर्णयावर आज अखेर शिक्कामोर्तब झाले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दरवाढीच्या या निर्णयाला मंजुरी दिली असून नवीन दरवाढ आज मध्यरात्रीपासूनच लागू करण्यात आली आहे. दरवाढ करण्याशिवाय पर्यायच शिल्लक नव्हता त्यामुळे ही सौम्य स्वरूपाची दरवाढ केली, अशा शब्दांत पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी दरवाढीचे समर्थन करताना समाधान व्यक्त केले आहे, तर दुसरीकडे डावे पक्ष या दरवाढीमुळे "लाल' झाले असून त्यांनी देशव्यापी आंदोलनाची तयारी केली आहे. "संपुआला दिलेल्या पाठिंब्याचा आम्ही फेरविचार करू,' असेही त्यांनी म्हटले आहे. केंंद्रात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपानेही दरवाढीच्या निर्णयाचा निषेध करताना आजच्या दिवसाला "काळा दिवस' संबोधून "ही दरवाढ म्हणजे आर्थिक दहशतवादच आहे,'आहे म्हटले आहे. आधीच आटोक्यात येत नसलेली महागाई या दरवाढीमुळे अधिकच भडकण्याची दाट शक्यता आहे. आजच्या दरवाढीतून केवळ केरोसिनला वगळले आहे. गॅसची प्रचंड वाढ केल्याने आता जगावे तरी कसे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे. कारण त्यांचे महिन्याचे बजेट या दरवाढीमुळे कोलमडणार आहे. या दरवाढीचा सर्व स्तरांतून निषेध होत असून "या दरवाढीबद्दल संपुआ सरकारला जबर किंमत चुकवावी लागेल,' अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
डावे संतप्त; उद्यापासून देशव्यापी आंदोलन
पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या किंमतीत मोठी दरवाढ करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाने डाव्या आघाडीतील माकपा, भाकपा, आरएसपी व फॉरवर्ड ब्लॉक हे चारही पक्ष कमालीचे संतप्त झाले आहेत. ""ही दरवाढ म्हणजे सर्वसामान्यांच्या थोबाडीत मारलेली थप्पडच आहे. केंद्र सरकारच्या लोकविरोधी धोरणांचा खरा चेहराच या दरवाढीने समोर आणला आहे. ही दरवाढ अनावश्यक होती. या दरवाढीचे कोणत्याही परिस्थितीत समर्थन केले जाऊ शकत नाही,''अशी प्रतिक्रिया डाव्या आघाडीने व्यक्त केली आहे. "दरवाढ सहन करणार नाही,' याविषयी सरकारला यापूर्वी वारंवार बजावूनही त्यांनी याकडे दुर्लक्ष करीत दरवाढ केली. या निर्णयाच्या निषेधार्थ डावे पक्ष उद्यापासून आठवडाभर देशव्यापी आंदोलन पुकारणार आहेत. पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आणि केरळ या आमची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये आम्ही बंद पुकारणार आहोत, असेही डाव्यांनी म्हटले आहे. उद्यापासून म्हणजे ५ तारखेपासून ११ तारखेपर्यंत आम्ही आठवडाभर देशव्यापी आंदोलन पुकारणार आहोत. या आंदोलनात समाजवादी पार्टी, तेलगु देसम पार्टीनेही सहभागी व्हावे, असे आवाहन डाव्यांनी केले आहे. या दरवाढीच्या निषेधार्थ त्यांनी ६ जूनला "तामिळनाडू बंद'चे आवाहन केले आहे. तृणमूल कॉंग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनीही या दरवाढीच्या निषेधार्थ शुक्रवारी "पश्चिम बंगाल बंद'चे आवाहन केलेले आहे.
पाठिंब्याचा फेरविचार करू!
संपुआ सरकारला बाहेरून दिलेल्या पाठिंब्याचाही आम्ही फेरविचार करू, असे भाकप नेते गुरुदास दासगुप्ता यांनी म्हटले आहे. ""ही दरवाढ मागे घ्यायला सरकारला आम्ही भाग पाडू. यासाठी आम्ही रस्त्यांवर उतरून आंदोलन पुकारू,''अशी प्रतिक्रिया आरएसपीचे नेते अबानी रॉय व फॉरवर्ड ब्लॉकचे नेते जी. देवराजन यांनी व्यक्त केली.
पेट्रोलियम कंपन्यांना तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरात मोठी दरवाढ करून संपुआ सरकारने सर्व भार सर्वसामान्यांच्याच शिरावर लादलेला आहे. या निर्णयाचा अत्यंत प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. सर्वसामान्यांचे बजेट या दरवाढीमुळे कोलमडणार आहे, असे देवराजन म्हणाले.
""कोणत्याही स्थितीत या दरवाढीचे समर्थन करता येणार नाही. ही दरवाढ अनावश्यक आहे. या दरवाढीने ८.१ टक्क्यांवर असलेली महागाई आणखी वाढेल. दरवाढ न करता अन्य पर्यायाने मार्ग काढले जाऊ शकले असते परंतु कोणत्याही अन्य पर्यायांचा विचार न करता केंद्राने दरवाढ केली. दरवाढ करण्याचा हा निर्णय दुर्दैवी आहे. इंधन मोठ्या प्रमाणात निर्यात करून प्रचंड नफा कमावणाऱ्या कार्पोरेट क्षेत्राला धक्का न लावता दरवाढ करून सरकारने सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घातलेला आहे. सर्वसामान्यांशी सरकारला काहीही देणे-घेणे नाही, सरकार त्यांच्याविषयी संवेदनशून्य आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते, ''अशी प्रतिक्रिया माकपाचे महासचिव प्रकाश कारत व भाकपा नेते डी. राजा यांनी व्यक्त केली आहे.
दरवाढ म्हणजे आर्थिक दहशतवाद ; भाजपाची प्रतिक्रिया
"पेट्रोल, डिझेल व गॅसची दरवाढ करण्याचा आजचा दिवस "काळा दिवस' आहे. केंद्रातील संपुआ सरकार दिशाहिन झालेले आहे. हा निर्णय म्हणजे देशासाठी आर्थिक दहशतवादच आहे.,''अशी प्रतिक्रिया भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रूडी यांनी आज व्यक्त केली.
"या दरवाढीचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेवर पडणार आहेत. महागाई आटोक्यात आणण्यासंबंधी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आजवर जे काही दावे केले ते किती फोल आहेत, हे या दरवाढीच्या निर्णयावरून सिद्ध होते,''असेही रूडी यांनी सांगितले.
""या दरवाढीचा सर्वात आधी व सर्वात मोठा चटका "आम आदमी'लाच बसणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस संपुआ सरकारला धडा शिकविल्याशिवाय राहणार नाही. दरवाढीला विरोध दर्शविणारे डावे दिखावा करीत आहे. त्यांचा हा विरोध हास्यास्पद आहे. वास्तविक ते देखील सरकारच्या या घातकी निर्णयात सहभागी आहेत,''असेही रूडी यांनी सांगितले.
माजी पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक यांनीही या दरवाढीचा निषेध केला असून या निर्णयाची जबर किंमत संपुआला चुकवावी लागेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.
खनिज तेलावरील जकात शुल्कात कपात
खनिज तेलावरील जकात शुल्कात सरकारने कपात करण्याची घोषणा आज केली. या घोषणेनुसार, खनिज तेलावर असलेले ५ टक्के जकात शुल्क आता रद्द झालेले आहे. हाय स्पीड डिझेल (एचएसडी) व पेट्रोलवरील जकात शुल्कातही सरकारने कपात केली असून ते ७.५ वरून २.५ टक्क्यांवर आणलेले आहे. पेट्रोल व डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात लिटरमागे १ रुपयाने कपात करण्यात आलेली आहे. महसुली जकात शुल्क १० टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमती भडकल्या असूनही देशातील पेट्रोलियम पदार्थांची दरवाढ आतापर्यंत न झाल्याने तोटा सहन करीत असलेल्या देशातील तेल कंपन्यांना आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी दरवाढ करावी लागली, असे पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवरा यांनी सांगितले. तेल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठीच पेट्रोलियम पदार्थाच्या जकात शुल्कात कपात करण्यात आली. मात्र, यामुळे चालू आर्थिक वर्षातील उर्वरित दहा महिन्यांमध्ये सरकारला २२ हजार ६६० कोटी रुपयांचा महसूल गमवावा लागणार आहे, असे देवरा यांनी सांगितले.
९४६ अब्ज रुपयांच्या ऑईलबॉण्डची घोषणा
देशातील तेल कंपन्यांचा तोटा भरून काढण्यासाठी अर्थ मंत्रालय यावर्षी ९४६ अब्ज रुपयांचे ऑईलबॉण्ड जारी करणार आहे. खनिज तेलाच्या किमती भडकल्याने तेल कंपन्यांना २००८-२००९ या वर्षात एकूण २.४५ लाख कोटी रुपयांचा तोटा होईल, असा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. शुल्ककपात, दरवाढ, ऑईलबॉण्ड आणि तेल कंपन्यांकडून स्वयंवहन केला जाणाऱ्या तोट्याशिवाय जवळपास २९ हजार कोटी रुपयांचा तोटा भरून काढणे बाकी राहील, असाही अंदाज वर्तविला जात आहे, अशी माहिती महसूल सचिव पी. व्ही. भिडे यांनी दिली.
जकात आणि उत्पादन शुल्कात कपात केल्याने तेल कंपन्यांचा तोटा २२ हजार ६६० कोटी रुपयांनी भरून निघणार आहे. पेट्रोल, डिझेल व गॅसच्या दरवाढीमुळे २१ हजार १२३ कोटी रुपये गोळा होतील. याशिवाय ओएनजीसी, ऑईल इंडिया, गेल आणि तेल विपणन कंपन्या एकत्रितपणे ६५ हजार कोटी रुपयांचा भार स्वत: वहन करतील, असेही भिडे यांनी सांगितले.
सपाची तीव्र निदर्शने; रेल्वे रोखली
पेट्रोल, डिझेल, गॅसच्या दरवाढीचा भाजप, डावे, तृणमूलसह समाजवादी पार्टीनेही तीव्र निषेध केला आहे. सपा कार्यकर्त्यांनी वाराणसी, अलाहाबाद, लखनऊ, कानपूरमध्ये रस्त्यांवर उतरून निदर्शने करताना संपुआ सरकारच्या प्रतीकात्मक पुतळ्याचे दहन केले. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग, कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याविरुद्ध यावेळी जोरदार नारेबाजी करण्यात आली. अलाहाबादेत सपा कार्यकर्त्यांनी रेल्वे रोखून धरली.
उद्योग जगतातूनही चिंता
पेट्रोल, डिझेल व गॅसची दरवाढ करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर उद्योग जगतातूनही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
महागाई वाढल्याने सर्व स्तरातील ग्राहक सतर्क झालेला आहे. महागाईचा फटका उद्योग जगतालाही बसला असून मंदीच्या स्थितीचा सामना त्यांना करावा लागत आहे. आजच्या या दरवाढीच्या निर्णयावर टाटा मोटर्स व होंडा या आघाडीच्या मोटार कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
या दरवाढीमुळे ऑटो इंडस्ट्रीज प्रभावित होईल, असे टाटा मोटर्सने म्हटले आहे. तर "पेट्रोल, डिझेलचे दर वाढविल्याने गाड्यांच्या विक्रीवर परिणाम होणार आहे. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करायला पाहिजे, असे "होंडा'ने म्हटले आहे.
मांडवी पुलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा अधांतरीच
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): मांडवी नदीतून खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जेंसकडून बसणाऱ्या सततच्या धक्क्यांमुळे असुरक्षिततेच्या गर्तेत सापडलेल्या दोन्ही मांडवी पुलांच्या तपासणीचे काम राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेने (एनआयओ) पूर्ण केले असले तरी त्याबाबतचा अहवाल अद्याप सादर केला नसल्याने पुलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न अधांतरीच राहीला आहे. येत्या दोन महिन्यांत त्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर केला जाईल, अशी माहिती संस्थेचे वरिष्ठ वैज्ञानिक के. एच. व्होरा यांनी "गोवादूत' शी बोलताना दिली.
जुवारी पुलानंतर मांडवी नदीवरील पुलाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे वृत्त दै."गोवादूत' मधून प्रसिद्ध झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लगेच याबाबतचे काम "एनआयओ'कडे सोपवले होते. मांडवी नदीवरील दोन्ही पुलाखालून बार्जेस जाण्यासाठी निश्चित केलेल्या खांबांची तपासणी संस्थेने पूर्ण केली आहे. या सर्व खांबाची "व्हिडीओग्राफी' व "फोटोग्राफी' करून याबाबतचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सादर करण्यात येणार आहे. सध्या खात्याकडे काही "फाटोग्राफ' पाठवण्यात आले असले तरी या फोटोग्राफवरून काहीही अंदाज करणे शक्य नसल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग सातचे कार्यकारी अभियंते उल्हास केरकर यांनी दिली. प्रत्यक्षात अहवाल सादर झाल्यानंतर पुलांच्याबाबतीत तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येईल व त्यानंतरच पुढील कृतीची दिशा ठरवली जाईल, असेही ते म्हणाले.
खोल समुद्रात पुलांच्या खांबांची "व्हीडीओग्राफी' व "फोटोग्राफी' करणे जिकिरीचे काम होते व ते संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी पूर्ण केले आहे. या "फोटोग्राफीवर' प्राथमिक अंदाज व्यक्त करून मतप्रदर्शन करणे योग्य होणार नाही, त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्व बारकाव्यांचा अभ्यास करून तयार करण्यात येणाऱ्या अहवालानंतरच पुलाच्या असुरक्षिततेबाबत ठोस मतप्रदर्शन करता येईल, अशी माहिती व्होरा यांनी दिली. पाण्याचा जबर प्रवाह व त्यात खांबावर साचलेला समुद्रीमळ यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. पुलाच्या तपासणीबाबतचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे कित्येक दिवस धूळ खात पडला. तथापि, "गोवादूत'कडून या प्रकरणाचा सतत पाठपुरावा केल्यानंतर खात्याचे मुख्य अभियंते श्री. वाचासुंदर यांनी तात्काळ हे काम हाती घेण्याचे आदेश दिले.
२६ एप्रिल ०६ व १६ जानेवारी ०७ रोजी खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचा धक्का मांडवी पुलाला बसल्याची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे नोंद झाली होती. १६ जानेवारी रोजी बसलेल्या धक्क्याची तीव्रता जास्त असल्याने या अपघाताचा पंचनामा करून संबंधित बार्जमालकाकडून ४ लाख रुपये भरपाई वसूल करून घेण्यात आली होती. हा अपघात होऊन दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप खांबांची दुरुस्ती सोडाच, पण पाहणीही करण्याची तसदी संबंधित खात्याने घेतली नव्हती.
एनआयओकडून पुलाच्या या खांबांची पाहणी करून सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच पाण्याखालची "व्हिडीओग्राफी" करण्यासाठी एक प्रस्ताव २ जानेवारी ०८ रोजी वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आला होता. तो प्रस्ताव तब्बल दोन महिन्यांनी संमत करण्यात आला. या कामावर सुमारे साडेतीन लाख रुपये खर्च होणार आहेत. मांडवी नदीतून दररोज शेकडो खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचे वारंवार धक्के बसून दोन्ही पुलांच्या खांबांना धोका निर्माण झाला आहे. यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याने हा लोकांच्या जीवाशी खेळ चालला असल्याचे उघड झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत पुलाच्या देखरेखीचे काम हाती घेण्यात येते. दरम्यान, जुन्या मांडवी पुलाच्या खांब क्रमांक ७, ८, ९ व नव्या पुलाच्या खांब क्रमांक १२, १३, १४ यांच्या खालून जलवाहतुकीची सोय करण्यात आली आहे.
-----------------------------------------
बार्जेस वाहतुकीवर अंकुश हवा : उल्हास केरकर
मांडवी नदीतून रोज खनिज मालाची वाहतूक करणाऱ्या बार्जेसवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी कॅप्टन ऑफ पोर्टस्ची आहे. पुलाखालून जाण्यासाठी बार्जेसना खांब निश्चित करण्यात आले आहेत. या खांबांखालून जाताना वेगावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबर बार्ज पुलाला धडकणार नाही याची काळजी त्यांनी घेण्याची गरज आहे. बार्जेसच्या या वाहतुकीवर कॅप्टन ऑफ पोर्टस्ने नजर ठेवण्याची गरज असल्याचे मत सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील राष्ट्रीय महामार्ग विभाग सातचे कार्यकारी अभियंता उल्हास केरकर यांनी यांनी व्यक्त केले.
------------------------------------------
पुलाच्या खांबांना सुरक्षा कठडा हवा: मास्कारेन्हास
पुलाखालून जाणाऱ्या प्रत्येक बार्जकडे लक्ष देणे कॅप्टन ऑफ पोर्टस्ला शक्य नाही. मुळात पुलाखालच्या खांबांना सुरक्षा कठडा तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची असताना त्यांच्याकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची तक्रार कॅप्टन ऑफ पोर्टस्चे संचालक श्री. मास्कारेन्हास यांनी केली. पुलाखालून जाताना कोणती काळजी घ्यावी याबाबत सूचना व निर्देश बार्ज मालकांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिने कैद व दंडात्मक कारवाईची तजवीजही कायद्यात करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
----------------------------------------------
जुवारी पुलानंतर मांडवी नदीवरील पुलाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे वृत्त दै."गोवादूत' मधून प्रसिद्ध झाल्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने लगेच याबाबतचे काम "एनआयओ'कडे सोपवले होते. मांडवी नदीवरील दोन्ही पुलाखालून बार्जेस जाण्यासाठी निश्चित केलेल्या खांबांची तपासणी संस्थेने पूर्ण केली आहे. या सर्व खांबाची "व्हिडीओग्राफी' व "फोटोग्राफी' करून याबाबतचा अहवाल सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सादर करण्यात येणार आहे. सध्या खात्याकडे काही "फाटोग्राफ' पाठवण्यात आले असले तरी या फोटोग्राफवरून काहीही अंदाज करणे शक्य नसल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्ग विभाग सातचे कार्यकारी अभियंते उल्हास केरकर यांनी दिली. प्रत्यक्षात अहवाल सादर झाल्यानंतर पुलांच्याबाबतीत तज्ज्ञ सल्लागाराची नेमणूक करण्यात येईल व त्यानंतरच पुढील कृतीची दिशा ठरवली जाईल, असेही ते म्हणाले.
खोल समुद्रात पुलांच्या खांबांची "व्हीडीओग्राफी' व "फोटोग्राफी' करणे जिकिरीचे काम होते व ते संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी पूर्ण केले आहे. या "फोटोग्राफीवर' प्राथमिक अंदाज व्यक्त करून मतप्रदर्शन करणे योग्य होणार नाही, त्यामुळे प्रत्यक्षात सर्व बारकाव्यांचा अभ्यास करून तयार करण्यात येणाऱ्या अहवालानंतरच पुलाच्या असुरक्षिततेबाबत ठोस मतप्रदर्शन करता येईल, अशी माहिती व्होरा यांनी दिली. पाण्याचा जबर प्रवाह व त्यात खांबावर साचलेला समुद्रीमळ यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्याचे ते म्हणाले. पुलाच्या तपासणीबाबतचा प्रस्ताव वित्त खात्याकडे कित्येक दिवस धूळ खात पडला. तथापि, "गोवादूत'कडून या प्रकरणाचा सतत पाठपुरावा केल्यानंतर खात्याचे मुख्य अभियंते श्री. वाचासुंदर यांनी तात्काळ हे काम हाती घेण्याचे आदेश दिले.
२६ एप्रिल ०६ व १६ जानेवारी ०७ रोजी खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचा धक्का मांडवी पुलाला बसल्याची तक्रार सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे नोंद झाली होती. १६ जानेवारी रोजी बसलेल्या धक्क्याची तीव्रता जास्त असल्याने या अपघाताचा पंचनामा करून संबंधित बार्जमालकाकडून ४ लाख रुपये भरपाई वसूल करून घेण्यात आली होती. हा अपघात होऊन दोन वर्षे उलटली तरी अद्याप खांबांची दुरुस्ती सोडाच, पण पाहणीही करण्याची तसदी संबंधित खात्याने घेतली नव्हती.
एनआयओकडून पुलाच्या या खांबांची पाहणी करून सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच पाण्याखालची "व्हिडीओग्राफी" करण्यासाठी एक प्रस्ताव २ जानेवारी ०८ रोजी वित्त खात्याकडे पाठवण्यात आला होता. तो प्रस्ताव तब्बल दोन महिन्यांनी संमत करण्यात आला. या कामावर सुमारे साडेतीन लाख रुपये खर्च होणार आहेत. मांडवी नदीतून दररोज शेकडो खनिज वाहतूक करणाऱ्या बार्जचे वारंवार धक्के बसून दोन्ही पुलांच्या खांबांना धोका निर्माण झाला आहे. यावर नजर ठेवण्यासाठी सरकारकडे कोणतीही कायमस्वरूपी यंत्रणा नसल्याने हा लोकांच्या जीवाशी खेळ चालला असल्याचे उघड झाले आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या राष्ट्रीय महामार्गाअंतर्गत पुलाच्या देखरेखीचे काम हाती घेण्यात येते. दरम्यान, जुन्या मांडवी पुलाच्या खांब क्रमांक ७, ८, ९ व नव्या पुलाच्या खांब क्रमांक १२, १३, १४ यांच्या खालून जलवाहतुकीची सोय करण्यात आली आहे.
-----------------------------------------
बार्जेस वाहतुकीवर अंकुश हवा : उल्हास केरकर
मांडवी नदीतून रोज खनिज मालाची वाहतूक करणाऱ्या बार्जेसवर नजर ठेवण्याची जबाबदारी कॅप्टन ऑफ पोर्टस्ची आहे. पुलाखालून जाण्यासाठी बार्जेसना खांब निश्चित करण्यात आले आहेत. या खांबांखालून जाताना वेगावर नियंत्रण ठेवण्याबरोबर बार्ज पुलाला धडकणार नाही याची काळजी त्यांनी घेण्याची गरज आहे. बार्जेसच्या या वाहतुकीवर कॅप्टन ऑफ पोर्टस्ने नजर ठेवण्याची गरज असल्याचे मत सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील राष्ट्रीय महामार्ग विभाग सातचे कार्यकारी अभियंता उल्हास केरकर यांनी यांनी व्यक्त केले.
------------------------------------------
पुलाच्या खांबांना सुरक्षा कठडा हवा: मास्कारेन्हास
पुलाखालून जाणाऱ्या प्रत्येक बार्जकडे लक्ष देणे कॅप्टन ऑफ पोर्टस्ला शक्य नाही. मुळात पुलाखालच्या खांबांना सुरक्षा कठडा तयार करण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची असताना त्यांच्याकडून ठोस उपाययोजना होत नसल्याची तक्रार कॅप्टन ऑफ पोर्टस्चे संचालक श्री. मास्कारेन्हास यांनी केली. पुलाखालून जाताना कोणती काळजी घ्यावी याबाबत सूचना व निर्देश बार्ज मालकांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच या निर्देशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना सहा महिने कैद व दंडात्मक कारवाईची तजवीजही कायद्यात करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
----------------------------------------------
शुकशुकाट...!
'लेखणी बंद'मुळे प्रशासन ठप्प, आंदोलन सोमवारपर्यंत स्थगित
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात अपयश आल्याने संघटनेतर्फे आजपासून सुरू केलेल्या "लेखणी बंद' आंदोलनामुळे संपूर्ण सरकारी व्यवहारच ठप्प झाले आहेत. राज्यातील सुमारे ४० हजार कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनाच्या माध्यमाने सरकारलाच आव्हान दिल्याने सामान्य जनता मात्र कात्रीत सापडली आहे. संघटनेच्या या पवित्र्यामुळे हतबल झालेल्या सरकारने आज (बुधवारी) रात्री संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी बोलणी करून या विषयावर तोडगा काढण्याचे अंतिमे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारपर्यंत हे आंदोलन स्थगित ठेवण्याचे संघटनेने ठरवले आहे. दरम्यान, २००१ पासून उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करणे व १ एप्रिल २००७ पासूनची वर्षभराची थकबाकी देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. ही माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली वेतनवाढ मागे घेऊन वेतनश्रेणीत समानता आणण्याचा सरकारने घेतलेली भूमिका संघटनेकडून फेटाळण्यात आल्याने सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आपल्या खास मर्जीतील लोकांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून त्यांच्यावर कृपादृष्टी करणाऱ्या नेत्यांकडून जेव्हा इतरांनाही हा लाभ देण्याची मागणी होते तेव्हा दिलेली वाढ मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करून कोलांटी मारण्याला अर्थच नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे.
येत्या ११ जूनपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवणार असून सरकारकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही तर जनतेला देण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवाही बंद ठेवण्याचा इशारा यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष शेटकर यांनी दिला आहे.
आज राजधानी पणजीसह विविध तालुक्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांत कर्मचारी उपस्थित असूनही काम बंद असल्याची विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गैरसोय झाल्याने नागरिक व कर्मचारी यांच्यात खटकेही उडाले. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून सरकारला याविषयी तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक वेळ देऊनही सरकार काहीही करू शकले नाही, यावरून सामान्य जनतेच्या गैरसोयीचेही सोयरसुतक या सरकारला नाही की काय, असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी संघटनेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची अनुकूलता दाखवली असली तरी त्यांच्याकडे वित्त खाते नसल्याने व संघटनेकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर वित्त खात्यानेच आक्षेप घेतल्याने त्यांची गोची झाली आहे. एकीकडे वित्त खात्याने सचिवालय कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा वाढवला आहेच; परंतु आता हीच सुविधा इतरही कर्मचाऱ्यांना देण्यास मात्र आक्षेप घेतला, हा प्रकार अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनेच्या सदस्यांनी केला आहे.
नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड
विविध सरकारी दाखले व इतर कामांसाठी मामलेदार,जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या लोकांचे आज प्रचंड हाल झाले. कार्यालयात आपल्या टेबलांवर न बसता गप्पागोष्टींत मग्न झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांसमोर संघटनेकडून घोषित करण्यात आलेल्या आंदोलनाची नोटीस दाखवून त्यांना परत पाठवले. वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते आदी काही अपवाद वगळता इतर कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सक्रिय भाग घेतला होता. विवाहनोंदणीसाठी आलेल्यांनाही हात हालवत परत जावे लागले.
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात अपयश आल्याने संघटनेतर्फे आजपासून सुरू केलेल्या "लेखणी बंद' आंदोलनामुळे संपूर्ण सरकारी व्यवहारच ठप्प झाले आहेत. राज्यातील सुमारे ४० हजार कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनाच्या माध्यमाने सरकारलाच आव्हान दिल्याने सामान्य जनता मात्र कात्रीत सापडली आहे. संघटनेच्या या पवित्र्यामुळे हतबल झालेल्या सरकारने आज (बुधवारी) रात्री संघटनेच्या शिष्टमंडळाशी बोलणी करून या विषयावर तोडगा काढण्याचे अंतिमे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे येत्या सोमवारपर्यंत हे आंदोलन स्थगित ठेवण्याचे संघटनेने ठरवले आहे. दरम्यान, २००१ पासून उर्वरित सर्व कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करणे व १ एप्रिल २००७ पासूनची वर्षभराची थकबाकी देण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. ही माहिती संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी दिली.
या आंदोलनातील हवा काढून घेण्यासाठी सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली वेतनवाढ मागे घेऊन वेतनश्रेणीत समानता आणण्याचा सरकारने घेतलेली भूमिका संघटनेकडून फेटाळण्यात आल्याने सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आपल्या खास मर्जीतील लोकांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून त्यांच्यावर कृपादृष्टी करणाऱ्या नेत्यांकडून जेव्हा इतरांनाही हा लाभ देण्याची मागणी होते तेव्हा दिलेली वाढ मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर करून कोलांटी मारण्याला अर्थच नाही, असे संघटनेने म्हटले आहे.
येत्या ११ जूनपर्यंत हे आंदोलन सुरूच ठेवणार असून सरकारकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही तर जनतेला देण्यात येणाऱ्या अत्यावश्यक सेवाही बंद ठेवण्याचा इशारा यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष शेटकर यांनी दिला आहे.
आज राजधानी पणजीसह विविध तालुक्यातील सर्व सरकारी कार्यालयांत कर्मचारी उपस्थित असूनही काम बंद असल्याची विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे अनेक ठिकाणी गैरसोय झाल्याने नागरिक व कर्मचारी यांच्यात खटकेही उडाले. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून सरकारला याविषयी तोडगा काढण्यासाठी आवश्यक वेळ देऊनही सरकार काहीही करू शकले नाही, यावरून सामान्य जनतेच्या गैरसोयीचेही सोयरसुतक या सरकारला नाही की काय, असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी संघटनेच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याची अनुकूलता दाखवली असली तरी त्यांच्याकडे वित्त खाते नसल्याने व संघटनेकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर वित्त खात्यानेच आक्षेप घेतल्याने त्यांची गोची झाली आहे. एकीकडे वित्त खात्याने सचिवालय कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून तिजोरीवर अतिरिक्त बोजा वाढवला आहेच; परंतु आता हीच सुविधा इतरही कर्मचाऱ्यांना देण्यास मात्र आक्षेप घेतला, हा प्रकार अन्यायकारक असल्याचा आरोप संघटनेच्या सदस्यांनी केला आहे.
नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड
विविध सरकारी दाखले व इतर कामांसाठी मामलेदार,जिल्हाधिकारी कार्यालयात आलेल्या लोकांचे आज प्रचंड हाल झाले. कार्यालयात आपल्या टेबलांवर न बसता गप्पागोष्टींत मग्न झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांसमोर संघटनेकडून घोषित करण्यात आलेल्या आंदोलनाची नोटीस दाखवून त्यांना परत पाठवले. वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते आदी काही अपवाद वगळता इतर कार्यालयांतील कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सक्रिय भाग घेतला होता. विवाहनोंदणीसाठी आलेल्यांनाही हात हालवत परत जावे लागले.
आमदार गुरुदास गावस यांचे निधन
साखळी व पाळी, दि. ४ (प्रतिनिधी): पाळी मतदारसंघाचे लाडके आमदार व धडाडीचे तरूण नेतृत्व प्रा. गुरुदास गावस आज काळाच्या पडद्याआड गेले. गेले बरेच दिवस मुंबई येथील बिचकॅन्डी इस्पितळामध्ये ते मृत्यूशी झुंज देत होते, पण आज दि. ४ जून रोजी दुपारी २.३० वा. हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने त्यांचे निधन झाले. गरीब व दीनदुबळ्या समाजाविषयी तळमळ असलेले, शिक्षण, क्रीडा, संगीत क्षेत्रांची जाण असलेले एक उमलते नेतृत्व काळाच्या पडद्याआड गेले. सरकारने गावस यांच्या निधनाबद्दल तीन दिवसांचा दुखवटा जाहीर केला आहे.
उद्या दि. ५ जून रोजी सकाळी मुंबईहून विमानाने त्यांचा मृतदेह आणण्यात येणार असून तो त्यांच्या नावेली येथील निवासस्थानी अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे.दुपारी ३.३० वाजता त्यांच्या बंगल्यासमोरील विविधा हायर सेकंडरीच्या बाजूला त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.
अशी घडली त्यांची कारकिर्द
६ ऑक्टोबर १९६६ रोजी नावेली गांवी त्यांचा जन्म झाला. प्राथमिक शिक्षण नावेली गावात झाले व पाचवीनंतर साखळीच्या प्रोग्रेस हायस्कूलमध्ये ते दहावीपर्यंत शिकले पुढे साखळी येथील गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूलमध्ये बारावी करून साखळीच्या कॉलेजमध्ये एम.कॉम. केले.
पुढील शिक्षण बी.एड.पर्यंत झाले. उच्च शिक्षित म्हणून ते अल्पावधीत नावारूपास आले. शिक्षणाव्यतिरिक्त शालेय पातळीवर त्यांनी क्रीडा संस्था स्थापन केल्या. आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील युवकांना घेऊन त्यांनी क्रिकेट क्लब स्थापन केले. ते स्वतः चांगले क्रिकेट खेळाडू होते. गावातील मुलांची शिक्षणासाठी होणारी हेळसांड बघून, या युवकांसाठी काही तरी केले पाहिजे या भावनेने त्यावेळचे पाळीचे आमदार व शिक्षण मंत्री विनयकुमार उसगावकर यांच्यामार्फत त्यांनी अकरा व बारावीच्या वर्गांना परवानगी घेऊन विविधा उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू केले व त्यानंतर कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखांमधून अभ्यासक्रम सुरू केला. शिक्षणातील क्रांती वाखाणण्याजोगी होती. म्हणून त्यांनी स्वतःचे विविधा विद्या प्रतिष्ठान ही वास्तू उभारून शिक्षणाची नवी द्वारे खुली केली.
आज लोक त्यांच्याकडे आदराने पाहात होते. दोन वर्षे ते सरकारी खात्यात होते, पण त्यांच्यातील नेतृत्वगुण त्यांना स्वस्थ बसू देईनात. एक धडाडीचे तरूण म्हणून आपल्या गावात ते नावारूपाला आले. कुठेही अन्याय घडला तर गुरूदास कायम पुढे असायचे. त्यांच्या या समाजकारणाने त्यांना राजकारणाची ओढ लावली. नोकरी सोडून त्यांनी राजकारणात झोकून दिले. त्यांनी सहकार क्षेत्रातील अनुभवावरून विविधा क्रेडीट सोसायटीची स्थापना केली. आज त्याच्या गोवाभर आठ ते दहा शाखा आहेत. त्यानंतर प्राथमिक विद्यालय, केजी , नर्सिंग स्कूल अशा अनेक संस्था स्थापन केल्या. राजकारणात त्यांनी दोन वेळा कॉंग्रेस तिकिटावर उभे राहून निवडून येण्याचे प्रयत्न केले मात्र त्यावेळी त्यांना यश आले नाही. गेल्यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत बाराशे मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाले. त्यांच्या या यशात त्यांना आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले, असे ते सांगत असत. सध्या ते गोवा हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष होते. सहा महिन्यांपूर्वी छातीत दुखत असल्याने त्यांच्यावर मुंबईत उपचार करण्यात आले होते. अलीकडे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असताना छातीत दुखू लागल्यावर त्यांना परत यावे लागले. गेले आठदहा दिवस ते मुंबई येथील ब्रीच कॅन्डी इस्पितळात उपचार घेत होते. अखेर मृत्यूशी झुंज देतानाचा त्यांचे निधन झाले.
त्यांच्या पश्चात पत्नी आश्विनी, पुत्र ओंकार, आई पार्वती, वडील प्रभाकर, चार भाऊ, भावजया, पुतण्या असा परिवार आहे.
युवा व धडाडीचा आमदार गमावलाः मुख्यमंत्री
पाळी मतदारसंघ हा राज्यातील एक आदर्श मतदारसंघ बनवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून असलेल्या प्रा.गांवस यांच्या निधनामुळे येथील जनतेने एक प्रामाणिक व सचोटीचा प्रतिनिधी गमावल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे. त्यांची पोकळी न भरून येणारी आहे. गोवा हस्तकला विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळताना त्यांनी राज्यातील हस्तकारागिरांसाठी विविध योजना राबवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचा खास उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
प्रामाणिक कार्यकर्ता हरवलाः सार्दिन
एक सामान्य, प्रामाणिक, सच्चा व खास करून तळागाळापर्यंत पक्षासाठी झटणारा कार्यकर्ता हरवल्याचे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी म्हटले आहे. एका सामान्य कार्यकर्त्यांपासून उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्षपदापर्यंतचा प्रा.गांवस यांचा प्रवास हीच त्यांच्या निष्ठावंत कार्याची पावती होती,असे उद्गार सार्दिन यांनी काढले.
स्वाभिमानी कॉंग्रेस नेताः खासदार शांताराम नाईक
उत्तर गोव्यात कॉंग्रेस पक्षाची घसरण सुरू असताना आपल्या कार्याव्दारे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नेहमीच उत्तेजन व ऊर्जा देण्याचे काम केलेले प्रा.गांवस हे स्वाभिमानी व धाडसी नेते होते,असे उद्गार राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी काढले आहेत. पाळी मतदारसंघाचे नेतृत्व करण्यासाठी लोकांनी त्यांना विधानसभेत पाठवले व प्रत्यक्षात त्यांनी आपल्या कार्याला सुरुवात केली असतानाच त्यांचे निधन होणे ही या मतदारसंघाची मोठी हानी झाल्याचे श्री. नाईक म्हणाले.
अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व ऍड.खलप
सामाजिक, शैक्षणिक, सहकार, सांस्कृतिक व राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत आपला वेगळा ठसा निर्माण केलेले प्रा.गांवस हे खऱ्या अर्थाने अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व होते,असा संदेश माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड.रमाकांत खलप यांनी दिला आहे. म्हापसा अर्बन बॅंकेचे संचालक म्हणून प्रा.गांवस यांची निवड झाली होती. या कारकिर्दीत बॅंकेच्या प्रगतीत त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिल्याचेही या बॅंकेचे अध्यक्ष या नात्याने ऍड.खलप म्हणाले. त्यांच्या जाण्याने जी पोकळी निर्माण झाली आहे ती कदापि भरून येणारी नाही, असेही ऍड.खलप म्हणाले.
प्रदेश कॉंग्रेसची तातडीची बैठक
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीची तातडीची बैठक उद्या ५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता कॉंग्रेस भवनमध्ये होणार आहे. पाळीचे आमदार प्रा.गुरूदास गांवस यांच्या अकाली निधनाबद्दल या बैठकीत त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येणार असल्याने समितीच्या सर्व सदस्यांनी उपस्थीत राहावे असे आवाहन प्रदेश सरचिटणीस डॉ.उल्हास परब यांनी केले आहे.
उद्या दि. ५ जून रोजी सकाळी मुंबईहून विमानाने त्यांचा मृतदेह आणण्यात येणार असून तो त्यांच्या नावेली येथील निवासस्थानी अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे.दुपारी ३.३० वाजता त्यांच्या बंगल्यासमोरील विविधा हायर सेकंडरीच्या बाजूला त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येतील.
अशी घडली त्यांची कारकिर्द
६ ऑक्टोबर १९६६ रोजी नावेली गांवी त्यांचा जन्म झाला. प्राथमिक शिक्षण नावेली गावात झाले व पाचवीनंतर साखळीच्या प्रोग्रेस हायस्कूलमध्ये ते दहावीपर्यंत शिकले पुढे साखळी येथील गव्हर्मेंट हायर सेकंडरी स्कूलमध्ये बारावी करून साखळीच्या कॉलेजमध्ये एम.कॉम. केले.
पुढील शिक्षण बी.एड.पर्यंत झाले. उच्च शिक्षित म्हणून ते अल्पावधीत नावारूपास आले. शिक्षणाव्यतिरिक्त शालेय पातळीवर त्यांनी क्रीडा संस्था स्थापन केल्या. आजूबाजूच्या पंचक्रोशीतील युवकांना घेऊन त्यांनी क्रिकेट क्लब स्थापन केले. ते स्वतः चांगले क्रिकेट खेळाडू होते. गावातील मुलांची शिक्षणासाठी होणारी हेळसांड बघून, या युवकांसाठी काही तरी केले पाहिजे या भावनेने त्यावेळचे पाळीचे आमदार व शिक्षण मंत्री विनयकुमार उसगावकर यांच्यामार्फत त्यांनी अकरा व बारावीच्या वर्गांना परवानगी घेऊन विविधा उच्च माध्यमिक विद्यालय सुरू केले व त्यानंतर कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखांमधून अभ्यासक्रम सुरू केला. शिक्षणातील क्रांती वाखाणण्याजोगी होती. म्हणून त्यांनी स्वतःचे विविधा विद्या प्रतिष्ठान ही वास्तू उभारून शिक्षणाची नवी द्वारे खुली केली.
आज लोक त्यांच्याकडे आदराने पाहात होते. दोन वर्षे ते सरकारी खात्यात होते, पण त्यांच्यातील नेतृत्वगुण त्यांना स्वस्थ बसू देईनात. एक धडाडीचे तरूण म्हणून आपल्या गावात ते नावारूपाला आले. कुठेही अन्याय घडला तर गुरूदास कायम पुढे असायचे. त्यांच्या या समाजकारणाने त्यांना राजकारणाची ओढ लावली. नोकरी सोडून त्यांनी राजकारणात झोकून दिले. त्यांनी सहकार क्षेत्रातील अनुभवावरून विविधा क्रेडीट सोसायटीची स्थापना केली. आज त्याच्या गोवाभर आठ ते दहा शाखा आहेत. त्यानंतर प्राथमिक विद्यालय, केजी , नर्सिंग स्कूल अशा अनेक संस्था स्थापन केल्या. राजकारणात त्यांनी दोन वेळा कॉंग्रेस तिकिटावर उभे राहून निवडून येण्याचे प्रयत्न केले मात्र त्यावेळी त्यांना यश आले नाही. गेल्यावर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीत बाराशे मतांची आघाडी घेऊन विजयी झाले. त्यांच्या या यशात त्यांना आरोग्य मंत्री विश्वजित राणे यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले, असे ते सांगत असत. सध्या ते गोवा हस्तकला महामंडळाचे अध्यक्ष होते. सहा महिन्यांपूर्वी छातीत दुखत असल्याने त्यांच्यावर मुंबईत उपचार करण्यात आले होते. अलीकडे ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असताना छातीत दुखू लागल्यावर त्यांना परत यावे लागले. गेले आठदहा दिवस ते मुंबई येथील ब्रीच कॅन्डी इस्पितळात उपचार घेत होते. अखेर मृत्यूशी झुंज देतानाचा त्यांचे निधन झाले.
त्यांच्या पश्चात पत्नी आश्विनी, पुत्र ओंकार, आई पार्वती, वडील प्रभाकर, चार भाऊ, भावजया, पुतण्या असा परिवार आहे.
युवा व धडाडीचा आमदार गमावलाः मुख्यमंत्री
पाळी मतदारसंघ हा राज्यातील एक आदर्श मतदारसंघ बनवण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून असलेल्या प्रा.गांवस यांच्या निधनामुळे येथील जनतेने एक प्रामाणिक व सचोटीचा प्रतिनिधी गमावल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे. त्यांची पोकळी न भरून येणारी आहे. गोवा हस्तकला विकास महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळताना त्यांनी राज्यातील हस्तकारागिरांसाठी विविध योजना राबवण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचा खास उल्लेखही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला.
प्रामाणिक कार्यकर्ता हरवलाः सार्दिन
एक सामान्य, प्रामाणिक, सच्चा व खास करून तळागाळापर्यंत पक्षासाठी झटणारा कार्यकर्ता हरवल्याचे कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी म्हटले आहे. एका सामान्य कार्यकर्त्यांपासून उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्षपदापर्यंतचा प्रा.गांवस यांचा प्रवास हीच त्यांच्या निष्ठावंत कार्याची पावती होती,असे उद्गार सार्दिन यांनी काढले.
स्वाभिमानी कॉंग्रेस नेताः खासदार शांताराम नाईक
उत्तर गोव्यात कॉंग्रेस पक्षाची घसरण सुरू असताना आपल्या कार्याव्दारे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना नेहमीच उत्तेजन व ऊर्जा देण्याचे काम केलेले प्रा.गांवस हे स्वाभिमानी व धाडसी नेते होते,असे उद्गार राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी काढले आहेत. पाळी मतदारसंघाचे नेतृत्व करण्यासाठी लोकांनी त्यांना विधानसभेत पाठवले व प्रत्यक्षात त्यांनी आपल्या कार्याला सुरुवात केली असतानाच त्यांचे निधन होणे ही या मतदारसंघाची मोठी हानी झाल्याचे श्री. नाईक म्हणाले.
अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व ऍड.खलप
सामाजिक, शैक्षणिक, सहकार, सांस्कृतिक व राजकारण अशा विविध क्षेत्रांत आपला वेगळा ठसा निर्माण केलेले प्रा.गांवस हे खऱ्या अर्थाने अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्व होते,असा संदेश माजी केंद्रीय कायदामंत्री ऍड.रमाकांत खलप यांनी दिला आहे. म्हापसा अर्बन बॅंकेचे संचालक म्हणून प्रा.गांवस यांची निवड झाली होती. या कारकिर्दीत बॅंकेच्या प्रगतीत त्यांनी महत्त्वाचे योगदान दिल्याचेही या बॅंकेचे अध्यक्ष या नात्याने ऍड.खलप म्हणाले. त्यांच्या जाण्याने जी पोकळी निर्माण झाली आहे ती कदापि भरून येणारी नाही, असेही ऍड.खलप म्हणाले.
प्रदेश कॉंग्रेसची तातडीची बैठक
गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीची तातडीची बैठक उद्या ५ रोजी सकाळी १०.३० वाजता कॉंग्रेस भवनमध्ये होणार आहे. पाळीचे आमदार प्रा.गुरूदास गांवस यांच्या अकाली निधनाबद्दल या बैठकीत त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात येणार असल्याने समितीच्या सर्व सदस्यांनी उपस्थीत राहावे असे आवाहन प्रदेश सरचिटणीस डॉ.उल्हास परब यांनी केले आहे.
अडवालपालवासीयांची 'सेझा गोवा'वर धडक
पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी): अडवलपाल येथील खाण उद्योगामुळे त्रस्त बनलेल्या स्थानिक लोकांनी आज पणजीत "सेझा' गोवा कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करून आपली मागणी कंपनीसमोर ठेवली. या भागांत सुरू असलेल्या बेसुमार खाण उद्योगामुळे या लोकांची शेती नष्ट होण्याबरोबर हा उद्योग या लोकांच्या मुळावरच आल्याने सरकारने तो ताबडतोब बंद करावा अशी मागणी याप्रसंगी करण्यात आली.
अडवालपालवासीयांसह राज्यभरातील खाण उद्योगाने त्रस्त झालेले नागरिक मोठ्या संख्येने विधानसभेवर मोर्चा आणणार अशी माहिती गुप्तचर विभागाने दिल्याने पोलिसांची धावपळ सुरू झाली. जुवारी पुल ते पर्वरी सचिवालयापर्यंत मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र पोलिस फौजफाटा ठेवण्यात आला होता. अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही या मोर्चाच्या बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले होते. पर्यावरणप्रेमी रमेश गावस, क्लाऊड आल्वारीस व प्रवीण सबनीस यांच्या नेतृत्वाखाली अडवलपाल येथून एका बसने तेथील स्थानिक येत असता ही बस पर्वरी येथे राष्ट्रीय महामार्गावर विधानसभेच्या शेजारी अडवण्यात आली.
मुळातच ही बस अडवलपाल येथून सुटताना बसच्या मागे व पुढे गोवा पोलिस विभागातील गुप्तचर विभागाचे अधिकारी कार्यरत होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसारच ही बस पर्वरी येथे अडवण्यात आली. अडवलपाल येथील सुमारे पन्नास ते साठ नागरिकांनी या मोर्चात भाग घेतला. पर्वरी येथे अडवण्यात आल्यानंतर या लोकांनी पणजी पाटो येथील "सेझा घर' येथे निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला व तेथे जोरदार घोषणा देत खाण उद्योग बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. खाण उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयावरही मोर्चा नेण्यात आला. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष एल. यू. जोशी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
अडवाल येथील खाण उद्योगाबाबत नागपुरच्या "निरी' या संस्थेकडून अहवाल मागवण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. मंडळाकडून सुरू करण्यात येणारी प्रक्रिया का होत नाही, असे विचारले असता कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे उत्तर जोशी यांनी दिले!
सरकारने याबाबतीत ठोस कारवाई न केल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांत पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर, निरीक्षक विश्वेश कर्पे,निरीक्षक तुषार वेर्णेकर, उपअधीक्षक बॉसेट सिल्वा, निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस आदींचा समावेश होता.
अडवालपालवासीयांसह राज्यभरातील खाण उद्योगाने त्रस्त झालेले नागरिक मोठ्या संख्येने विधानसभेवर मोर्चा आणणार अशी माहिती गुप्तचर विभागाने दिल्याने पोलिसांची धावपळ सुरू झाली. जुवारी पुल ते पर्वरी सचिवालयापर्यंत मोठ्या प्रमाणात सशस्त्र पोलिस फौजफाटा ठेवण्यात आला होता. अनेक वरिष्ठ पोलिस अधिकारीही या मोर्चाच्या बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले होते. पर्यावरणप्रेमी रमेश गावस, क्लाऊड आल्वारीस व प्रवीण सबनीस यांच्या नेतृत्वाखाली अडवलपाल येथून एका बसने तेथील स्थानिक येत असता ही बस पर्वरी येथे राष्ट्रीय महामार्गावर विधानसभेच्या शेजारी अडवण्यात आली.
मुळातच ही बस अडवलपाल येथून सुटताना बसच्या मागे व पुढे गोवा पोलिस विभागातील गुप्तचर विभागाचे अधिकारी कार्यरत होते. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसारच ही बस पर्वरी येथे अडवण्यात आली. अडवलपाल येथील सुमारे पन्नास ते साठ नागरिकांनी या मोर्चात भाग घेतला. पर्वरी येथे अडवण्यात आल्यानंतर या लोकांनी पणजी पाटो येथील "सेझा घर' येथे निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला व तेथे जोरदार घोषणा देत खाण उद्योग बंद करण्याची मागणी करण्यात आली. खाण उद्योगावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयावरही मोर्चा नेण्यात आला. यावेळी मंडळाचे अध्यक्ष एल. यू. जोशी यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
अडवाल येथील खाण उद्योगाबाबत नागपुरच्या "निरी' या संस्थेकडून अहवाल मागवण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. मंडळाकडून सुरू करण्यात येणारी प्रक्रिया का होत नाही, असे विचारले असता कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याचे उत्तर जोशी यांनी दिले!
सरकारने याबाबतीत ठोस कारवाई न केल्यास हे आंदोलन आणखी तीव्र केले जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिस अधिकाऱ्यांत पोलिस उपअधीक्षक महेश गावकर, निरीक्षक विश्वेश कर्पे,निरीक्षक तुषार वेर्णेकर, उपअधीक्षक बॉसेट सिल्वा, निरीक्षक ब्राझ मिनेझिस आदींचा समावेश होता.
Tuesday, 3 June 2008
सेझ रद्दप्रकरणी सरकार ठाम
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी) - "सेझ' रद्द करण्याचा निर्णय आपण यापूर्वीच जाहीर केला आहे व आपण अजूनही या निर्णयाशी ठाम आहे. केंद्र सरकारने पाठवलेल्या पत्रासंबंधी त्यांना उत्तर पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. आज या विषयावर चर्चा करण्यासाठी त्यांनी खासदारांना आमंत्रित केले होते. आल्तीनो येथील त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत खासदार शांताराम नाईक,मुख्य सचिव जे.पी.सिंग, ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक आदी हजर होते. "सेझ' रद्द करण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्यात येणार असून विविध कंपनीकडून केल्या जाणाऱ्या संभावित नुकसान भरपाईबाबतही योग्य ती दक्षता घेऊ असेही ते म्हणाले.
सहाव्या वेतन आयोगाला "थांबा'
सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी असून तो कधीही लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू होणारच आहे, असे विधान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. वेतनश्रेणीत समानता आणण्याची संघटनेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 40 हजार कर्मचाऱ्यांना वाढ दिल्यास 80 ते 90 कोटींचा भार पडणार आहे व त्यासाठी वित्त खाते तयार नाही. त्यामुळे सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांना दिलेली वाढ मागे घेण्याबाबत सरकार ठाम असल्याचे ते म्हणाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय मान्य करून आपले आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन त्यांनी केले.
सहाव्या वेतन आयोगाला "थांबा'
सहाव्या वेतन आयोगाचा अहवाल केंद्र सरकारकडे मान्यतेसाठी असून तो कधीही लागू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू होणारच आहे, असे विधान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केले. वेतनश्रेणीत समानता आणण्याची संघटनेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी सुमारे 40 हजार कर्मचाऱ्यांना वाढ दिल्यास 80 ते 90 कोटींचा भार पडणार आहे व त्यासाठी वित्त खाते तयार नाही. त्यामुळे सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांना दिलेली वाढ मागे घेण्याबाबत सरकार ठाम असल्याचे ते म्हणाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय मान्य करून आपले आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन त्यांनी केले.
"सेझ' लादण्याचा आदेश अर्थहीन
खासदार शांताराम नाईक यांची भूमिका
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी)- गोव्यात "सेझ' परवडणारे नाहीत असा स्पष्ट संदेश गोमंतकीय जनतेने यापूर्वीच दिला आहे. "सेझ' विरोधी आंदोलनाव्दारे राज्यातील सर्व "सेझ' प्रकल्पांसह अधिसूचित झालेल्या तीनही प्रकल्पांना जनतेने धुडकावले आहे त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नोकरशाही आदेशाला काहीही अर्थ राहत नाही, अशी भूमिका घेत राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी आपल्यापरीने राज्य सरकारची प्रतिमा सांभाळण्याचे प्रयत्न केले.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रासंबंधी आज उठलेल्या वादळामुळे राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांची मोठीच कुचंबणा झाली. शांताराम नाईक यांनी पाठवलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सरकार जनतेच्या मागणीची कदर करून ती पूर्ण होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. गेल्या 3 जानेवारी 2008 रोजी मुख्यमंत्री कामत यांच्यासह मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व नाईक यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी गोव्यात जनतेला "सेझ'नको असल्यास ते लादणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. गोवा सरकारने केलेल्या मागणीशी सहमती दर्शवून जनतेच्या सहकार्याशिवाय "सेझ'प्रकल्प उभारता येणार नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी कमलनाथ यांना योग्य मार्गदर्शन केले नसल्यानेच हा घोळ निर्माण झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सर्वसामान्य कायदा 1897 च्या कलम 21 प्रमाणे सरकारकडून कोणताही कायदा, पोटनियम, अधिसूचना, आदेश आदी जारी करताना त्यात गरजेप्रमाणे दुरुस्ती, सुधार किंवा रद्द करण्याचाही हक्क असतो. त्यामुळे अधिसूचित "सेझ' रद्द होऊ शकत नाही या केंद्राच्या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्टीकरण श्री. नाईक यांनी दिले.
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी)- गोव्यात "सेझ' परवडणारे नाहीत असा स्पष्ट संदेश गोमंतकीय जनतेने यापूर्वीच दिला आहे. "सेझ' विरोधी आंदोलनाव्दारे राज्यातील सर्व "सेझ' प्रकल्पांसह अधिसूचित झालेल्या तीनही प्रकल्पांना जनतेने धुडकावले आहे त्यामुळे केंद्र सरकारच्या नोकरशाही आदेशाला काहीही अर्थ राहत नाही, अशी भूमिका घेत राज्यसभा खासदार शांताराम नाईक यांनी आपल्यापरीने राज्य सरकारची प्रतिमा सांभाळण्याचे प्रयत्न केले.
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला पाठवलेल्या पत्रासंबंधी आज उठलेल्या वादळामुळे राज्यातील कॉंग्रेस नेत्यांची मोठीच कुचंबणा झाली. शांताराम नाईक यांनी पाठवलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात सरकार जनतेच्या मागणीची कदर करून ती पूर्ण होण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला. गेल्या 3 जानेवारी 2008 रोजी मुख्यमंत्री कामत यांच्यासह मुख्य सचिव जे. पी. सिंग व नाईक यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी गोव्यात जनतेला "सेझ'नको असल्यास ते लादणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. गोवा सरकारने केलेल्या मागणीशी सहमती दर्शवून जनतेच्या सहकार्याशिवाय "सेझ'प्रकल्प उभारता येणार नसल्याचेही त्यांनी मान्य केले होते.
केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी कमलनाथ यांना योग्य मार्गदर्शन केले नसल्यानेच हा घोळ निर्माण झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. सर्वसामान्य कायदा 1897 च्या कलम 21 प्रमाणे सरकारकडून कोणताही कायदा, पोटनियम, अधिसूचना, आदेश आदी जारी करताना त्यात गरजेप्रमाणे दुरुस्ती, सुधार किंवा रद्द करण्याचाही हक्क असतो. त्यामुळे अधिसूचित "सेझ' रद्द होऊ शकत नाही या केंद्राच्या म्हणण्याला काहीही अर्थ नाही, असे स्पष्टीकरण श्री. नाईक यांनी दिले.
आजपासून "लेखणी बंद'
प्रशासनच ठप्प होण्याची भीती, कर्मचारी ठाम
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी)- सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अपयश आल्याने उद्या 4 जूनपासून राज्यातील सुमारे 40 हजार सरकारी कर्मचारी "लेखणी बंद' आंदोलन करणार आहेत. एरवीही सरकारी खात्यांत कामे होत नसल्याची कुरबुर सामान्य जनतेकडून ऐकायला मिळते. त्या पार्श्वभूमीवर आता सगळेच सरकारी कर्मचारी येत्या 11 जूनपर्यंत "लेखणी बंद' ठेवणार असल्याने सरकारी कारभार ठप्प होण्याचे चित्र दिसते.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी संघटनेकडून जय्यत तयारी झाल्याची माहिती दिली. प्रत्येक खात्यात संघटनेतर्फे एक प्रतिनिधी निवडण्यात आला असून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन राबवले जाणार आहे. संघटनेकडून मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला पुरेसा अवधी दिल्याचा दावा त्यांनी केला. संघटनेच्या सदस्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत ठोस निर्णय घेण्यास सरकारला अपयश आल्याने त्याविरोधात बंडाचा झेंडा उभारणे भाग पडल्याचे ते म्हणाले.
आपल्या मर्जीतील काही कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून तेच काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय कसा सहन करणार, असा प्रश्न उपस्थित करून एकदा घेतलेला चुकीचा निर्णय सरकारला भोवला असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला बोलावणे पाठवून काल त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सरकार करीत असलेली तडजोडीची भाषा कायद्यात बसत नसल्याचे मत संघटनेकडून व्यक्त होत आहे. सर्वांनाच वाढीव वेतनश्रेणी लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे 80 ते 90 कोटी रुपये आर्थिक बोजा पडणार असल्याने आता सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांवर केलेली मेहरबानी रद्द करून त्यांना पूर्ववेतनश्रेणी लागू करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर ठपका ठेवत हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच बसत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेची मागणी रास्त - पर्रीकर
गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार प्रशासकीय पातळीवर पूर्णपणे ढासळले आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या कार्यकाळात डळमळलेला कारभार आता दिगंबर कामत यांच्या कारकिर्दीत अधिक ढासळल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. केवळ आपल्या बगलबच्च्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून त्यांच्यावर कृपादृष्टी करताना या गोष्टींच्या परिणामांची अजिबात चिंता करण्यात आली नाही. हा निर्णय घेताना त्याची व्यवहार्यता व परिणामांचीही पर्वा करण्यात आली नाही. यावरून सरकारी कारभार कसा चालतो याचे दर्शन घडते. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेली मागणी रास्तच आहे. या मागणीवर तोडगा काढणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, असेही पर्रीकर म्हणाले.
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी)- सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अपयश आल्याने उद्या 4 जूनपासून राज्यातील सुमारे 40 हजार सरकारी कर्मचारी "लेखणी बंद' आंदोलन करणार आहेत. एरवीही सरकारी खात्यांत कामे होत नसल्याची कुरबुर सामान्य जनतेकडून ऐकायला मिळते. त्या पार्श्वभूमीवर आता सगळेच सरकारी कर्मचारी येत्या 11 जूनपर्यंत "लेखणी बंद' ठेवणार असल्याने सरकारी कारभार ठप्प होण्याचे चित्र दिसते.
सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी संघटनेकडून जय्यत तयारी झाल्याची माहिती दिली. प्रत्येक खात्यात संघटनेतर्फे एक प्रतिनिधी निवडण्यात आला असून त्याच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन राबवले जाणार आहे. संघटनेकडून मागण्यांवर निर्णय घेण्यासाठी सरकारला पुरेसा अवधी दिल्याचा दावा त्यांनी केला. संघटनेच्या सदस्यांवर होत असलेल्या अन्यायाबाबत ठोस निर्णय घेण्यास सरकारला अपयश आल्याने त्याविरोधात बंडाचा झेंडा उभारणे भाग पडल्याचे ते म्हणाले.
आपल्या मर्जीतील काही कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून तेच काम करणाऱ्या इतर कर्मचाऱ्यांवर होत असलेला अन्याय कसा सहन करणार, असा प्रश्न उपस्थित करून एकदा घेतलेला चुकीचा निर्णय सरकारला भोवला असे मत त्यांनी व्यक्त केले. दरम्यान, मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला बोलावणे पाठवून काल त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, सरकार करीत असलेली तडजोडीची भाषा कायद्यात बसत नसल्याचे मत संघटनेकडून व्यक्त होत आहे. सर्वांनाच वाढीव वेतनश्रेणी लागू केल्यास सरकारी तिजोरीवर सुमारे 80 ते 90 कोटी रुपये आर्थिक बोजा पडणार असल्याने आता सुमारे दोन हजार कर्मचाऱ्यांवर केलेली मेहरबानी रद्द करून त्यांना पूर्ववेतनश्रेणी लागू करण्याचा विचार सरकारने चालवला आहे. सरकारच्या या भूमिकेवर ठपका ठेवत हा निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच बसत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
संघटनेची मागणी रास्त - पर्रीकर
गोव्यातील कॉंग्रेस सरकार प्रशासकीय पातळीवर पूर्णपणे ढासळले आहे. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांच्या कार्यकाळात डळमळलेला कारभार आता दिगंबर कामत यांच्या कारकिर्दीत अधिक ढासळल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केला. केवळ आपल्या बगलबच्च्यांना वाढीव वेतनश्रेणी लागू करून त्यांच्यावर कृपादृष्टी करताना या गोष्टींच्या परिणामांची अजिबात चिंता करण्यात आली नाही. हा निर्णय घेताना त्याची व्यवहार्यता व परिणामांचीही पर्वा करण्यात आली नाही. यावरून सरकारी कारभार कसा चालतो याचे दर्शन घडते. सरकारी कर्मचारी संघटनेकडून करण्यात आलेली मागणी रास्तच आहे. या मागणीवर तोडगा काढणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते, असेही पर्रीकर म्हणाले.
निवृत्त न्यायाधीशांकरवी चौकशी करा - पर्रीकर
पणजी, दि. 3 (प्रतिनिधी)- गोव्यात विशेष आर्थिक विभाग (सेझ) स्थापन करण्याच्या व्यवहारांत पैसा केलेले आमदारच सरकारात असल्याने केवळ "सेझ' रद्द करण्याची पोकळ घोषणा करून जनतेच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा राज्य सरकारचा डाव केंद्रातील सरकारने पाठवलेल्या पत्रामुळे उघड झाला आहे. सरकारला खरोखरच गोव्यातील "सेझ' रद्द करायची प्रामाणिक इच्छा असेल तर सेझ कंपन्यांना दिलेल्या भूखंड वितरण घोटाळ्याची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत करावी,असे जाहीर आव्हान विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सरकारला दिले.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते.
आधीचे सरकार कॉंग्रेसचेच होते. मात्र अधिसूचित झालेल्या तीन "सेझ' प्रकल्पांपैकी दोन "सेझ' हे विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यकाळात झाले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या मान्यता मंडळाकडे पाठवलेले प्रस्ताव त्वरित मागे घेण्याची मागणी भाजपने करूनही सरकार स्वस्थ बसले व वेर्णा येथील के. रहेजा यांचा प्रकल्प अधिसूचित झाला. या संपूर्ण घटनाक्रमांचा मागोवा घेतल्यास सरकार जाणीवपूर्वक याप्रकरणी ढिलाई करीत असल्याने भविष्यात कायदेशीर लढाई लढताना सदर कंपनीची बाजू वरचढ ठरण्याचीच जास्त शक्यता असल्याचा धोका पर्रीकर यांनी बोलून दाखवला.
दिगंबर कामत सरकाराविरोधात त्यांच्याच आमदारांनी बंड करून जेव्हा पहिल्यांदा सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा खुद्द मुख्यमंत्री कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी यामागे "सेझ'समर्थक लॉबी वावरत असल्याचा आरोप केला होता. आता त्यांचे सरकार तरले आहे त्यामुळे ही "सेझ' लॉबी सरकारात कार्यरत असून अशा परिस्थितीत "सेझ' रद्द करण्याबाबतच्या बाता या केवळ सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. आपल्यावर दबाव असतानाही "सेझ' रद्द करण्याचे धाडस आपण केल्याचा बडेजाव मुख्यमंत्री मारत असले तरी त्यासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडावे लागले व सरकारला निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागला, याचा विसर पडू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
विविध ठिकाणी स्थानिक जनतेने "सेझ' चे काम बंद पाडण्याचे काम आरंभल्याने सरकारला स्वतःहून काम बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करावे लागले. हे आदेश जारी करताना "सेझ' प्रवर्तकांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या नाहीत. तसेच त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा नैसर्गिक न्यायही त्यांना नाकारण्यात आला. यामुळे सरकारचे हे आदेश न्यायालयात ग्राह्य ठरू शकणारच नाहीत, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला.
सरकार वाचवण्यासाठी मगोपच्या दोघा आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे प्रकरण हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ कायदेपंडित तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकित वकील नेमून सरकार व सभापती यांनी सुमारे 60 लाख रुपयांचा चुराडा केला. तथापि, गोव्याच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या "सेझ' प्रकरणाची कायदेशीर जबाबदारी आपली विश्वासार्हता गमावलेले ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्यावर सोपवली आहे, यावरूनच सरकारचा या प्रकरणातील बेगडीपणा सिद्ध होतो, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. "सेझ' व "कॅसिनो' प्रश्नी सरकारचा हा गलथानपणा गोव्याच्या मुळावर येण्याचीच जास्त शक्यता असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
"भूखंडप्रकरणी आणखी पुरावे देऊ'
"सेझ' प्रकल्पांसाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून लाटण्यात आलेल्या भूखंड व्यवहारात प्रचंड घोटाळा झाला आहे. या व्यवहाराचे प्राथमिक पुरावे आपण उद्योग सचिवांना सादर केले आहेत. उद्योग सचिवांनी हा अहवाल मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु त्याबाबत मात्र अजूनही काहीही झालेले नाही. "सेझ'मधील उद्योगांसाठी देण्यात आलेल्या भूखंड व्यवहारांतच मोठा गैरप्रकार झाल्याने ते उघड झाल्यास गोव्यात "सेझ' येण्याची शक्यताच नाही. न्यायालयाने दोन आठवड्याची मुदत सरकारला दिली आहे त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या संपूर्ण व्यवहारांची चौकशी केल्यास या घोटाळ्यातील इतर पुरावेही आपण सादर करू, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले.
आज पणजी येथील भाजप मुख्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर बोलत होते. यावेळी भाजप विधिमंडळ उपनेते आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, विधिमंडळ प्रवक्ते आमदार दामोदर नाईक हजर होते.
आधीचे सरकार कॉंग्रेसचेच होते. मात्र अधिसूचित झालेल्या तीन "सेझ' प्रकल्पांपैकी दोन "सेझ' हे विद्यमान मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या कार्यकाळात झाले. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाच्या मान्यता मंडळाकडे पाठवलेले प्रस्ताव त्वरित मागे घेण्याची मागणी भाजपने करूनही सरकार स्वस्थ बसले व वेर्णा येथील के. रहेजा यांचा प्रकल्प अधिसूचित झाला. या संपूर्ण घटनाक्रमांचा मागोवा घेतल्यास सरकार जाणीवपूर्वक याप्रकरणी ढिलाई करीत असल्याने भविष्यात कायदेशीर लढाई लढताना सदर कंपनीची बाजू वरचढ ठरण्याचीच जास्त शक्यता असल्याचा धोका पर्रीकर यांनी बोलून दाखवला.
दिगंबर कामत सरकाराविरोधात त्यांच्याच आमदारांनी बंड करून जेव्हा पहिल्यांदा सरकार पाडण्याचे प्रयत्न केले तेव्हा खुद्द मुख्यमंत्री कामत व कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष फ्रान्सिस सार्दिन यांनी यामागे "सेझ'समर्थक लॉबी वावरत असल्याचा आरोप केला होता. आता त्यांचे सरकार तरले आहे त्यामुळे ही "सेझ' लॉबी सरकारात कार्यरत असून अशा परिस्थितीत "सेझ' रद्द करण्याबाबतच्या बाता या केवळ सामान्य जनतेच्या डोळ्यांत धूळ फेकण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला. आपल्यावर दबाव असतानाही "सेझ' रद्द करण्याचे धाडस आपण केल्याचा बडेजाव मुख्यमंत्री मारत असले तरी त्यासाठी जनतेला रस्त्यावर उतरून आंदोलन छेडावे लागले व सरकारला निर्वाणीचा इशारा द्यावा लागला, याचा विसर पडू नये, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
विविध ठिकाणी स्थानिक जनतेने "सेझ' चे काम बंद पाडण्याचे काम आरंभल्याने सरकारला स्वतःहून काम बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करावे लागले. हे आदेश जारी करताना "सेझ' प्रवर्तकांना कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात आल्या नाहीत. तसेच त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचा नैसर्गिक न्यायही त्यांना नाकारण्यात आला. यामुळे सरकारचे हे आदेश न्यायालयात ग्राह्य ठरू शकणारच नाहीत, असा गौप्यस्फोटही पर्रीकर यांनी केला.
सरकार वाचवण्यासाठी मगोपच्या दोघा आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे प्रकरण हाताळण्यासाठी तज्ज्ञ कायदेपंडित तथा सर्वोच्च न्यायालयाचे नामांकित वकील नेमून सरकार व सभापती यांनी सुमारे 60 लाख रुपयांचा चुराडा केला. तथापि, गोव्याच्या भवितव्यावर परिणाम करू शकणाऱ्या "सेझ' प्रकरणाची कायदेशीर जबाबदारी आपली विश्वासार्हता गमावलेले ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांच्यावर सोपवली आहे, यावरूनच सरकारचा या प्रकरणातील बेगडीपणा सिद्ध होतो, असा टोलाही पर्रीकर यांनी हाणला. "सेझ' व "कॅसिनो' प्रश्नी सरकारचा हा गलथानपणा गोव्याच्या मुळावर येण्याचीच जास्त शक्यता असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
"भूखंडप्रकरणी आणखी पुरावे देऊ'
"सेझ' प्रकल्पांसाठी गोवा औद्योगिक विकास महामंडळाकडून लाटण्यात आलेल्या भूखंड व्यवहारात प्रचंड घोटाळा झाला आहे. या व्यवहाराचे प्राथमिक पुरावे आपण उद्योग सचिवांना सादर केले आहेत. उद्योग सचिवांनी हा अहवाल मुख्य सचिवांना सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते; परंतु त्याबाबत मात्र अजूनही काहीही झालेले नाही. "सेझ'मधील उद्योगांसाठी देण्यात आलेल्या भूखंड व्यवहारांतच मोठा गैरप्रकार झाल्याने ते उघड झाल्यास गोव्यात "सेझ' येण्याची शक्यताच नाही. न्यायालयाने दोन आठवड्याची मुदत सरकारला दिली आहे त्यामुळे निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत या संपूर्ण व्यवहारांची चौकशी केल्यास या घोटाळ्यातील इतर पुरावेही आपण सादर करू, असे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर म्हणाले.
स्मिथच्या साथीत खेळलो अन् थरारलो...
"लिटल मास्टर'चा "गोवादूत'शी खास वार्तालाप"
मला कितीही यश मिळाले तरी आई-वडिलांनी केलेले संस्कार व त्यांची शिकवणूक यामुळे माझे पाय नेहमीच जमिनीवर असतात व यापुढेही राहतील''.
धीरज म्हांबरे व बी. ए. तळणकर,
पणजी, दि. 3 - दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार ग्रॅमी स्मिथबरोबर डावाची सुरवात करायला मिळेल, असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते. मला त्याच्याकडून खूप काही शिकायला मिळाले. केवळ त्याच्यामुळेच माझा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला... गोव्याचा "लिटल मास्टर' स्वप्निल अस्नोडकर "गोवादूत'शी आपल्या पर्वरी येथील घरात दिलखुलास गप्पा मारताना सांगत होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध स्पर्धांचे दरवाजे खुले झाले तरी त्याच्या बोलण्यात ना कसला ताठा ना गर्व. अरे हा तर आपला नेहमीचाच स्वप्निल असे क्षणभर वाटून गेले. मोठा खेळाडू होण्याच्या दिशेने त्याची पावले पडत असल्याची ही सुचिन्हेच!
आयपीयल ट्वेंटी - 20 स्पर्धेत मला राजस्थान रॉयल्स संघाकडून खेळण्याचे भाग्य लाभल्यानेच माझी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्तरावर ओळख वाढली. राजस्थान रॉयल्स संघाकडून खेळून या संघाला अजिंक्यपद मिळवून दिल्याबद्दल मला सर्वात जास्त आनंद झाला. खरे सांगायचे तर तो थरारक क्षण मी कधीच विसरू शकणार नाही, असे स्वप्निल म्हणाला.
आयपीयल स्पर्धेला आरंभ होेण्यापूर्वी कोणालाच वाटले नव्हते की राजस्थान रॉयल अंतिम फेरीपर्यत पोहचेल व स्पर्धाही अजिंक्य ठरेल. त्यामुळे आमच्या संघावर अपेक्षांचे ओझे नव्हते. आमच्या संघाची गणना सर्वात कमकुवत संघांत होत होती. मात्र शेन वॉर्नच्या मनात वेगळेच चक्र फिरत होते. प्रत्येक सामन्यात त्याने वेगळी व्यूहरचना केली. सलामीवीरापासून शेवटच्या गड्यापर्यंत आम्ही कामगिरी वाटून घेतली होती.
वॉर्नसारख्या विश्वविक्रमी खेळाडूच्या साथीत खेळताना त्याच्या मोठेपणाचा अनुभव आला. त्यांच्या वागणुकीत कसलाच तोरा नव्हता. त्याने मला सातत्याने प्रोत्साहन दिले व माझा नैसर्गिक खेळ करण्याची सूचना केली.देत ग्लेन मॅकग्रा सामना करताना मला सुरूवातीला भीती वाटली. तथापि, स्मिथ व वॉर्नने मला मॅकग्राची गोलंदाजी खेळण्याविषयी काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या. त्यामुळे मी आत्मविश्वासाने मॅकग्राला सामोरा गेलो, असे स्वप्निल म्हणाला.
"आयपीए'ल मुळेच माझी इस्त्रायल दौऱ्यासाठी निवड झाली. इस्त्रायल दौऱ्यातील सामने 50 षटकांचे असल्यामुळे मला माझ्य खेळात बदल करावे लागेल. ट्वेंटी - 20 आणि 50 षटकांच्या सामन्यात बराच फरक असल्याने मला आक्रमतेला लगाम घालावा लागेल.
गोव्यातील क्रिकेटच्या भवितव्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला की, गोव्यात गुणवान खेळाडूंची कमतरता नाही. मात्र या खेळाडूंत शिस्तीचा व सातत्याचा अभाव असल्याने अपेक्षित कामगिरी करण्यात ते अपयशी ठरत आहेत.
त्याने सांगितले, आयपीएलच्या अंतिम लढतीत गॅ्रमी स्मिथच्या अनुपस्थितीमुळे व तीन गडी झटपट बाद झाल्यामुळे आमच्या संघावर थोडा दबाव आला होता. मात्र युसुफ पठाणच्या तुफानी खेळामुळे आमच्यावरील दबाव कमी झाला व शेवटच्या षटकात तन्वीर आणि वॉर्नच्या खेळानेच आम्हाला विजय गवसला.
भारतीय संघातील संधीबद्दल विचारले असता स्वप्निल म्हणतो, आपण प्रयत्न करत राहायचे हा माझा खाक्या आहे. त्यानुसार सर्वोत्तम खेळ करण्याचे माझे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय संघात मला स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. पाहूया काय होते ते.
मला कितीही यश मिळाले तरी आई-वडिलांनी केलेले संस्कार व त्यांची शिकवणूक यामुळे माझे पाय नेहमीच जमिनीवर असतात व यापुढेही राहतील''.
धीरज म्हांबरे व बी. ए. तळणकर,
पणजी, दि. 3 - दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार ग्रॅमी स्मिथबरोबर डावाची सुरवात करायला मिळेल, असे मला स्वप्नातही वाटले नव्हते. मला त्याच्याकडून खूप काही शिकायला मिळाले. केवळ त्याच्यामुळेच माझा आत्मविश्वास कमालीचा वाढला... गोव्याचा "लिटल मास्टर' स्वप्निल अस्नोडकर "गोवादूत'शी आपल्या पर्वरी येथील घरात दिलखुलास गप्पा मारताना सांगत होता. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील विविध स्पर्धांचे दरवाजे खुले झाले तरी त्याच्या बोलण्यात ना कसला ताठा ना गर्व. अरे हा तर आपला नेहमीचाच स्वप्निल असे क्षणभर वाटून गेले. मोठा खेळाडू होण्याच्या दिशेने त्याची पावले पडत असल्याची ही सुचिन्हेच!
आयपीयल ट्वेंटी - 20 स्पर्धेत मला राजस्थान रॉयल्स संघाकडून खेळण्याचे भाग्य लाभल्यानेच माझी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्तरावर ओळख वाढली. राजस्थान रॉयल्स संघाकडून खेळून या संघाला अजिंक्यपद मिळवून दिल्याबद्दल मला सर्वात जास्त आनंद झाला. खरे सांगायचे तर तो थरारक क्षण मी कधीच विसरू शकणार नाही, असे स्वप्निल म्हणाला.
आयपीयल स्पर्धेला आरंभ होेण्यापूर्वी कोणालाच वाटले नव्हते की राजस्थान रॉयल अंतिम फेरीपर्यत पोहचेल व स्पर्धाही अजिंक्य ठरेल. त्यामुळे आमच्या संघावर अपेक्षांचे ओझे नव्हते. आमच्या संघाची गणना सर्वात कमकुवत संघांत होत होती. मात्र शेन वॉर्नच्या मनात वेगळेच चक्र फिरत होते. प्रत्येक सामन्यात त्याने वेगळी व्यूहरचना केली. सलामीवीरापासून शेवटच्या गड्यापर्यंत आम्ही कामगिरी वाटून घेतली होती.
वॉर्नसारख्या विश्वविक्रमी खेळाडूच्या साथीत खेळताना त्याच्या मोठेपणाचा अनुभव आला. त्यांच्या वागणुकीत कसलाच तोरा नव्हता. त्याने मला सातत्याने प्रोत्साहन दिले व माझा नैसर्गिक खेळ करण्याची सूचना केली.देत ग्लेन मॅकग्रा सामना करताना मला सुरूवातीला भीती वाटली. तथापि, स्मिथ व वॉर्नने मला मॅकग्राची गोलंदाजी खेळण्याविषयी काही महत्त्वाच्या टिप्स दिल्या. त्यामुळे मी आत्मविश्वासाने मॅकग्राला सामोरा गेलो, असे स्वप्निल म्हणाला.
"आयपीए'ल मुळेच माझी इस्त्रायल दौऱ्यासाठी निवड झाली. इस्त्रायल दौऱ्यातील सामने 50 षटकांचे असल्यामुळे मला माझ्य खेळात बदल करावे लागेल. ट्वेंटी - 20 आणि 50 षटकांच्या सामन्यात बराच फरक असल्याने मला आक्रमतेला लगाम घालावा लागेल.
गोव्यातील क्रिकेटच्या भवितव्याबद्दल विचारले असता तो म्हणाला की, गोव्यात गुणवान खेळाडूंची कमतरता नाही. मात्र या खेळाडूंत शिस्तीचा व सातत्याचा अभाव असल्याने अपेक्षित कामगिरी करण्यात ते अपयशी ठरत आहेत.
त्याने सांगितले, आयपीएलच्या अंतिम लढतीत गॅ्रमी स्मिथच्या अनुपस्थितीमुळे व तीन गडी झटपट बाद झाल्यामुळे आमच्या संघावर थोडा दबाव आला होता. मात्र युसुफ पठाणच्या तुफानी खेळामुळे आमच्यावरील दबाव कमी झाला व शेवटच्या षटकात तन्वीर आणि वॉर्नच्या खेळानेच आम्हाला विजय गवसला.
भारतीय संघातील संधीबद्दल विचारले असता स्वप्निल म्हणतो, आपण प्रयत्न करत राहायचे हा माझा खाक्या आहे. त्यानुसार सर्वोत्तम खेळ करण्याचे माझे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आगामी काळात भारतीय संघात मला स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. पाहूया काय होते ते.
Monday, 2 June 2008
"सेझ'प्रश्न चिघळला "बंदी'बाबत दोन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारने "सेझ' प्रकल्प रद्द करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले असून राज्यात "सेझ' प्रकल्पाचा मुद्दा राजकीय बनला आहे. त्यामुळेे या प्रकल्पाच्या बांधकामावर घातलेल्या बंदीबाबत सरकारनेच निर्णय घेऊन येत्या दोन आठवड्यांत तो न्यायालयाला कळवावा, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस ए. बोबडे व गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. ए. ब्रिटो यांनी आज दिला.
१७ जून रोजी या विषयी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वेळी या प्रकरणी त्वरित निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यादरम्यान केंद्र स्तरावर झालेल्या एका बैठकीत सरकारने "अधिसूचित करण्यात आलेले "सेझ' प्रकल्प रद्द करणे शक्य नाही' असा निर्णय झाल्याचे पत्र १२ मे ०८ रोजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने राज्य सरकारला पाठवले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला "सेझ' प्रकल्पाचे बांधकाम बंद पाडण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद आज के. रहेजा कंपनीच्या वकिलाने केला.
गोव्यात "सेझ' प्रकल्पांना जोरदार विरोध झाल्यानंतर, अधिसूचित करण्यात आलेल्या "तीन' प्रकल्पाचे बांधकाम बंद ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. गोव्यात अधिसूचित झालेल्या "सेझ' प्रकल्पात सांकवाळ येथील पेनिन्सुला, केरी फोंडा येथील "मेडिटॅब कंपनी प्रा. लि" व वेर्णा येथील के. रहेजा कंपनीचा समावेश आहे. केंद्राकडून मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मेडिटॅब स्पेशल प्रा.लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी हा आदेश देण्यात आला होता. अधिसूचित झालेले "सेझ' प्रकल्प रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याने "मेडिटॅब'ने ही याचिका केली होती.
सरकारने "सेझ' रद्द न करताच प्रकल्पाचे बांधकाम बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सेझवरील बंदी उठवण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. कंपनीने सदर प्रकल्पात २०० कोटी रुपये गुंतवले आहेत त्याचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते "सेझ' रद्द करणार असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. मात्र, सरकारने अद्याप "सेझ' रद्द केले नसल्याचा दावा करून बांधकाम सुरू करण्यासाठी आपल्याला पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी याचिकादाराने केली होती.
त्यानंतर राज्य सरकारने "सेझ' रद्द केल्याची अधिसूचना काढल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावेळी याचिकादाराने आपली याचिका मागे घेतली होती. मात्र, त्यानंतर मेडिटॅब कंपनीने पुन्हा याचिका दाखल करून राज्य सरकारला "सेझ' रद्द केल्याची अधिसूचना काढण्याचे अधिकार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच हा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचाच असल्याचा दावा याचिकादाराच्या वकिलाने न्यायालयात केला होता.
१७ जून रोजी या विषयी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे. गेल्या वेळी या प्रकरणी त्वरित निर्णय घेण्यासाठी न्यायालयाने केंद्र व राज्य सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली होती. त्यादरम्यान केंद्र स्तरावर झालेल्या एका बैठकीत सरकारने "अधिसूचित करण्यात आलेले "सेझ' प्रकल्प रद्द करणे शक्य नाही' असा निर्णय झाल्याचे पत्र १२ मे ०८ रोजी केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने राज्य सरकारला पाठवले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला "सेझ' प्रकल्पाचे बांधकाम बंद पाडण्याचे कोणतेही अधिकार नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद आज के. रहेजा कंपनीच्या वकिलाने केला.
गोव्यात "सेझ' प्रकल्पांना जोरदार विरोध झाल्यानंतर, अधिसूचित करण्यात आलेल्या "तीन' प्रकल्पाचे बांधकाम बंद ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. गोव्यात अधिसूचित झालेल्या "सेझ' प्रकल्पात सांकवाळ येथील पेनिन्सुला, केरी फोंडा येथील "मेडिटॅब कंपनी प्रा. लि" व वेर्णा येथील के. रहेजा कंपनीचा समावेश आहे. केंद्राकडून मान्यता मिळालेल्या या प्रकल्पांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. मेडिटॅब स्पेशल प्रा.लिमिटेड यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी हा आदेश देण्यात आला होता. अधिसूचित झालेले "सेझ' प्रकल्प रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नसल्याने "मेडिटॅब'ने ही याचिका केली होती.
सरकारने "सेझ' रद्द न करताच प्रकल्पाचे बांधकाम बंद ठेवण्याचे आदेश दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करून सेझवरील बंदी उठवण्याची मागणी त्यावेळी करण्यात आली होती. कंपनीने सदर प्रकल्पात २०० कोटी रुपये गुंतवले आहेत त्याचे काय, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी ते "सेझ' रद्द करणार असल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. मात्र, सरकारने अद्याप "सेझ' रद्द केले नसल्याचा दावा करून बांधकाम सुरू करण्यासाठी आपल्याला पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी याचिकादाराने केली होती.
त्यानंतर राज्य सरकारने "सेझ' रद्द केल्याची अधिसूचना काढल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. यावेळी याचिकादाराने आपली याचिका मागे घेतली होती. मात्र, त्यानंतर मेडिटॅब कंपनीने पुन्हा याचिका दाखल करून राज्य सरकारला "सेझ' रद्द केल्याची अधिसूचना काढण्याचे अधिकार नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच हा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचाच असल्याचा दावा याचिकादाराच्या वकिलाने न्यायालयात केला होता.
'लेखणी बंद' होणारच सरकारी कर्मचारी संघटनेचा निर्धार
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या मागण्यांबाबत मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी आज खास बैठक बोलावून तोडगा काढण्याचा प्रयत्नही अखेर निष्फळ ठरल्याने ४ जूनपासून घोषित करण्यात आलेले "लेखणी बंद' ("पेन डाऊन') आंदोलन होणारच असल्याचा पुनरुच्चार गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर यांनी केला आहे. दरम्यान, उद्या मंगळवारी संध्याकाळपर्यंत याप्रश्नी विचार करण्याचे आश्वासन मुख्य सचिवांनी संघटनेला दिले आहे.
आज पणजी येथे संघटनेची महत्त्वाची बैठक झाली. यावेळी विविध सरकारी खात्यांतील संघटनेचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. या सर्व प्रतिनिधींची एक कृती समिती नेमण्यात आली असून त्यामार्फत हे आंदोलन राबवले जाणार आहे. सरकारी संघटनेच्या ठाम भूमिकेमुळे सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला असून मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी अखेरचा तोडगा काढण्याचा केलेला प्रयत्नही आज निष्फळ ठरला. सर्व कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी दिल्याने त्याचा आर्थिक भार सहन करणे सरकारला शक्य नसल्याचे मुख्य सचिवांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. येत्या १ एप्रिल २००७ पासून सर्वांना बढती देऊन वेतनश्रेणीत वाढ करण्याची तयारी दाखवताना थकबाकी देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने संघटनेकडून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
दरम्यान, केवळ काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी देण्याची कृती सरकारवरच "बुमरॅग' झाली आहे व त्याचमुळे सरकारने "त्या' कर्मचाऱ्यांची वाढीव वेतनश्रेणी मागे घेण्याचा विचार चालवला आहे. तथापि, हा प्रकार बेकायदा असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या आजच्या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासमोर जाणार आहे. उद्यापर्यंत या अहवालावर काहीतरी तोडगा निघेल, असा निष्कर्ष अधिकाऱ्यांनी काढला असला ती मागण्यांबाबत केवळ झुलवत ठेवण्याची कृती यापुढे अजिबात सहन केली जाणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
आज पणजी येथे संघटनेची महत्त्वाची बैठक झाली. यावेळी विविध सरकारी खात्यांतील संघटनेचे प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते. या सर्व प्रतिनिधींची एक कृती समिती नेमण्यात आली असून त्यामार्फत हे आंदोलन राबवले जाणार आहे. सरकारी संघटनेच्या ठाम भूमिकेमुळे सरकारसमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला असून मुख्य सचिव जे. पी. सिंग यांनी अखेरचा तोडगा काढण्याचा केलेला प्रयत्नही आज निष्फळ ठरला. सर्व कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी दिल्याने त्याचा आर्थिक भार सहन करणे सरकारला शक्य नसल्याचे मुख्य सचिवांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. येत्या १ एप्रिल २००७ पासून सर्वांना बढती देऊन वेतनश्रेणीत वाढ करण्याची तयारी दाखवताना थकबाकी देण्यास असमर्थता दर्शविल्याने संघटनेकडून हा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला.
दरम्यान, केवळ काही ठरावीक कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी देण्याची कृती सरकारवरच "बुमरॅग' झाली आहे व त्याचमुळे सरकारने "त्या' कर्मचाऱ्यांची वाढीव वेतनश्रेणी मागे घेण्याचा विचार चालवला आहे. तथापि, हा प्रकार बेकायदा असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे.
सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या आजच्या बैठकीचा अहवाल मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्यासमोर जाणार आहे. उद्यापर्यंत या अहवालावर काहीतरी तोडगा निघेल, असा निष्कर्ष अधिकाऱ्यांनी काढला असला ती मागण्यांबाबत केवळ झुलवत ठेवण्याची कृती यापुढे अजिबात सहन केली जाणार नाही, अशी भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
राज्यातील बेकायदा डोंगर कापणी; खंडपीठाने सरकारला फटकारले
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): गोव्यात होणाऱ्या बेकायदा डोंगर कापणीवर लक्ष ठेवून दर पंधरा दिवसांनी बैठका घेऊन चौकशी व कारवाई करण्यासाठी स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या किती बैठका झाल्या, याचा पूर्ण अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस.ए. बोबडे व गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन. ए. ब्रिटो यांनी आज दिला.
डोंगर कापून बिल्डर पैसे कमावू शकतो. मात्र चूक झाली म्हणून कापलेला डोंगर पुन्हा आधीसारखा करता येत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. गोव्यात यापुढे बेकायदा डोंगर कापणी रोखण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या किती बैठका झाल्या, बेकायदा डोंगर कापणी कोठे झाली, त्याविरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली याचा तपशील या अहवालात असावा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
गोव्यात डोंगर कापणी होत असल्याचे वृत्त किंवा छायाचित्र कोणत्याही वृत्तपत्रात छापून आल्यास त्याची त्वरित दखल घेतली जावी. तसेच त्या जागेची पाहणी करुन दोषी आढळण्यांवर कारवाई केली जावी, असा आदेश राज्याचे मुख्य सचिव जे पी. सिंग १३ डिसेंबर २००७ रोजी काढला होता. तथापि, त्याचे पालन होत नसून कोणतीच यंत्रणा याची दखल घेत नाही. उलट राज्यात डोंगर कापणी सुरूच आहे, ऍड. नॉर्मा आल्वारीस (न्यायालयाने याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या खास वकील) यांनी आज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. मुख्य सचिवनांनी दिलेल्या आदेशाचे काय झाले, संबंधितांनी किती बैठका घेतल्या, त्या बैठकींचा संपूर्ण अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बामणवाडा शिवोली येथे बांधकामासाठी डोंगर कापणी होऊनही तसे काहीच झाले नसल्याचा अहवाल सादर करणाऱ्या आणि या बांधकामासाठी परवानगी देणाऱ्या नगर नियोजन खात्यातील अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न आज न्यायमूर्तींनी सरकारी वकील सुबोध कंटक यांना केला. संबंधित अधिकाऱ्यावर केवळ "कारणे दाखवा' नोटीस बजावून त्याला समज दिल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. वास्तविक याप्रकरणी कारवाई करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता.
शिवोली येथे एक हजार फूट डोंगर कापणी करून तेथे नऊ बंगले बांधण्यात येत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष याचिकेद्वारे वेधण्यात आले होते. त्याबाबत नगर नियोजन खात्याला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. २९ जुलै २००७ रोजी नगर नियोजन खात्यातील एक अधिकारी एम. एस. राहुल यांनी पाहणी करून तेथे डोंगर कापणी झाली नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले होते. तसेच या अहवालावर अन्य एका अधिकाऱ्याने सही करून त्या बांधकामांना परवानगी दिली होती.
दरम्यान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर डोंगर कापणी झाल्याचे छायाचित्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी येथे पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला हा प्रकार कसा दिसला नाही, याचा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. तेव्हा सादर केलेल्या उत्तरात या डोंगरावर हिरव्या रंगाची जाळी घातल्याने लक्षात आले नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. मात्र त्याची गंभीर दखल घेताना न्यायालयाने हे उत्तर पटण्यासारखे नसून मुख्य नगर नियोजक यांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
डोंगर कापून बिल्डर पैसे कमावू शकतो. मात्र चूक झाली म्हणून कापलेला डोंगर पुन्हा आधीसारखा करता येत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. गोव्यात यापुढे बेकायदा डोंगर कापणी रोखण्यासाठी सरकारने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत, यासंदर्भात अधिकाऱ्यांच्या किती बैठका झाल्या, बेकायदा डोंगर कापणी कोठे झाली, त्याविरोधात कोणती कारवाई करण्यात आली याचा तपशील या अहवालात असावा, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
गोव्यात डोंगर कापणी होत असल्याचे वृत्त किंवा छायाचित्र कोणत्याही वृत्तपत्रात छापून आल्यास त्याची त्वरित दखल घेतली जावी. तसेच त्या जागेची पाहणी करुन दोषी आढळण्यांवर कारवाई केली जावी, असा आदेश राज्याचे मुख्य सचिव जे पी. सिंग १३ डिसेंबर २००७ रोजी काढला होता. तथापि, त्याचे पालन होत नसून कोणतीच यंत्रणा याची दखल घेत नाही. उलट राज्यात डोंगर कापणी सुरूच आहे, ऍड. नॉर्मा आल्वारीस (न्यायालयाने याप्रकरणी नियुक्त केलेल्या खास वकील) यांनी आज न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली. मुख्य सचिवनांनी दिलेल्या आदेशाचे काय झाले, संबंधितांनी किती बैठका घेतल्या, त्या बैठकींचा संपूर्ण अहवाल सादर करा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बामणवाडा शिवोली येथे बांधकामासाठी डोंगर कापणी होऊनही तसे काहीच झाले नसल्याचा अहवाल सादर करणाऱ्या आणि या बांधकामासाठी परवानगी देणाऱ्या नगर नियोजन खात्यातील अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न आज न्यायमूर्तींनी सरकारी वकील सुबोध कंटक यांना केला. संबंधित अधिकाऱ्यावर केवळ "कारणे दाखवा' नोटीस बजावून त्याला समज दिल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. वास्तविक याप्रकरणी कारवाई करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिला होता.
शिवोली येथे एक हजार फूट डोंगर कापणी करून तेथे नऊ बंगले बांधण्यात येत असल्याकडे न्यायालयाचे लक्ष याचिकेद्वारे वेधण्यात आले होते. त्याबाबत नगर नियोजन खात्याला अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. २९ जुलै २००७ रोजी नगर नियोजन खात्यातील एक अधिकारी एम. एस. राहुल यांनी पाहणी करून तेथे डोंगर कापणी झाली नसल्याचे आपल्या अहवालात म्हटले होते. तसेच या अहवालावर अन्य एका अधिकाऱ्याने सही करून त्या बांधकामांना परवानगी दिली होती.
दरम्यान या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर डोंगर कापणी झाल्याचे छायाचित्र न्यायालयात सादर करण्यात आले होते. त्यावेळी येथे पाहणी करण्यासाठी गेलेल्या अधिकाऱ्याला हा प्रकार कसा दिसला नाही, याचा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले होते. तेव्हा सादर केलेल्या उत्तरात या डोंगरावर हिरव्या रंगाची जाळी घातल्याने लक्षात आले नसल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. मात्र त्याची गंभीर दखल घेताना न्यायालयाने हे उत्तर पटण्यासारखे नसून मुख्य नगर नियोजक यांना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
पाकिस्तानमध्ये स्फोटात ८ ठार; १८ जखमी
इस्लामाबाद, दि.२ : इस्लामाबादेतील डेन्मार्कच्या दुतावास परिसरात असलेल्या पार्किंगमध्ये आज दुपारी शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाला. यात किमान ८ जण ठार झाले असून, १८ जण जखमी झाले आहेत. हा स्फोट इतका भीषण होता की, पार्किंगमधील अनेक वाहनांच्या चिंधड्या उडाल्या. याच परिसरात भारतीय दुतावास असून, या दुतावासाच्या इमारतीलाही तडे गेले आहेत. तथापि, भारतीय दुतावासातील कुणालाही इजा झाली नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने या स्फोटाची जबाबदारी स्वीकारली नसली तरी, तालिबानसमर्थित अतिरेकी गटांचा यात हात असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. स्फोट झालेल्या परिसराची पोलिसांनी नाकेबंदी केली असून, शहरातून बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक मार्गांवरील सुरक्षा वाढविण्यात आलेली आहे.
पार्किंगच्या परिसरात असलेल्या सुमारे २४ कारची मोठ्या प्रमाणात क्षती झालेली आहे. स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत अनेक कार खाक झालेल्या आहेत. दुतावासाच्या भिंतीनाही तडे गेले असून, दुतावासाला लागूनच असलेल्या एका अशासकीय संघटनेच्या इमारतीचेही या स्फोटात नुकसान झाले आहे.
पार्किंगमधील एका कारमध्ये हा बॉम्ब पेरून ठेवण्यात आला होता. रिमोटच्या सहाय्याने त्याचा स्फोट करण्यात आला होता. एका डच कलावंताने मोहंमद पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढल्यामुळे इस्लामच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या. याचाच सूड उगविण्यासाठी हा स्फोट घडवून आणला असावा, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
अद्याप कोणत्याही दहशतवादी संघटनेने या स्फोटाची जबाबदारी स्वीकारली नसली तरी, तालिबानसमर्थित अतिरेकी गटांचा यात हात असण्याची शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. स्फोट झालेल्या परिसराची पोलिसांनी नाकेबंदी केली असून, शहरातून बाहेर जाणाऱ्या प्रत्येक मार्गांवरील सुरक्षा वाढविण्यात आलेली आहे.
पार्किंगच्या परिसरात असलेल्या सुमारे २४ कारची मोठ्या प्रमाणात क्षती झालेली आहे. स्फोटानंतर लागलेल्या आगीत अनेक कार खाक झालेल्या आहेत. दुतावासाच्या भिंतीनाही तडे गेले असून, दुतावासाला लागूनच असलेल्या एका अशासकीय संघटनेच्या इमारतीचेही या स्फोटात नुकसान झाले आहे.
पार्किंगमधील एका कारमध्ये हा बॉम्ब पेरून ठेवण्यात आला होता. रिमोटच्या सहाय्याने त्याचा स्फोट करण्यात आला होता. एका डच कलावंताने मोहंमद पैगंबरांचे व्यंगचित्र काढल्यामुळे इस्लामच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या. याचाच सूड उगविण्यासाठी हा स्फोट घडवून आणला असावा, असा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.
स्कार्लेट प्रकरण अखेर सीबीआयच्या ताब्यात
पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): ब्रिटिश युवती स्कार्लेट किलिंग खून प्रकरणाचा रीतसर ताबा घेण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) खात्याचे अधिकारी गोव्यात दाखल झाले आहेत. या विषयी पोलिस खात्याच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला विचारले असता, येत्या दोन दिवसात हे प्रकरणाची संपूर्ण फाईल ताब्यात घेतले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.
हे प्रकरण तपासासाठी "सीबीआय' ताब्यात घेणार की नाही, याविषयात निर्णयाकरता उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. गोव्यात असलेल्या "सीबीआय'ची शाखा केवळ भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळत असल्याने हे प्रकरण मुंबईतील "सीबीआय' शाखेकडे सोपवले जाण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली येथील सीबीआयचे एक वरिष्ठ पथक गोव्यात दाखल झाले आहे. त्याने या प्रकरणाची माहिती मिळवण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन चौकशी सुरू केली.
१८ फेब्रृवारी ०८ रोजी पहाटे हणजूण समुद्र किनाऱ्यावर अर्धनग्न अवस्थेत स्कार्लेटचा मृतदेह सापडला होता. या प्रकरणात राजकीय व्यक्तींची नावे घेण्यात आल्याने संपूर्ण देशासह गोव्याचेही या प्रकरणाच्या तपासाकडे लक्ष लागले होते.
हे प्रकरण तपासासाठी "सीबीआय' ताब्यात घेणार की नाही, याविषयात निर्णयाकरता उच्च न्यायालयाने तीन आठवड्यांची मुदत दिली होती. गोव्यात असलेल्या "सीबीआय'ची शाखा केवळ भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळत असल्याने हे प्रकरण मुंबईतील "सीबीआय' शाखेकडे सोपवले जाण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली येथील सीबीआयचे एक वरिष्ठ पथक गोव्यात दाखल झाले आहे. त्याने या प्रकरणाची माहिती मिळवण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या भेटी घेऊन चौकशी सुरू केली.
१८ फेब्रृवारी ०८ रोजी पहाटे हणजूण समुद्र किनाऱ्यावर अर्धनग्न अवस्थेत स्कार्लेटचा मृतदेह सापडला होता. या प्रकरणात राजकीय व्यक्तींची नावे घेण्यात आल्याने संपूर्ण देशासह गोव्याचेही या प्रकरणाच्या तपासाकडे लक्ष लागले होते.
कुंकळ्ळी कदंब स्थानकावर
आता कदंबाचाही बहिष्कार
कोट्यावधीची वास्तू फुकट जाण्याची भिती...
बसस्थानक असूनही गाड्या बाजारातच...
वाहतूक डोके दुःखी सुरूच...
मडगाव, दि.१ (प्रतिनिधी)- कॉंग्रेस सरकारने व त्यातही मंत्री जॉकीम आलेमांव यांनी प्रतिष्ठेचे बनविलेले कुंकळ्ळी येथील कदंब बसस्थानक सरकारसाठी पांढरा हत्ती बनण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सरकारची अनास्था अशीच चालू राहिली तर नजीकच्या भविष्यात भारतातील उत्कृष्ट कलाकृतीचा पुरस्कार लाभलेली कोट्यवधींची ही वास्तू केवळ उपयोगात आणली न गेल्याने फुकट जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भाजप राजवटीत बांधला गेलेला व तेथून अवघ्या ३० कि. मी. अंतरावर असलेला काणकोण कदंब स्थानका बहरून व गजबजून गेलेला असताना कुंकळी बसस्थानकाला हे उपेक्षित जिणे येण्यामागे केवळ सरकारची व त्यातही स्थानिक लोक प्रतिनिधीची दुर्लक्षीतपणाची वृत्ती असल्याची भावना तेथे भाडेपट्टीवर दुकाने घेतलेली मंडळी व्यक्त करीत आहे. आज या बसस्थानकावर फक्त सावर्डेकडे जाणाऱ्या बसेस तेवढ्या येतात. पूर्वी कारवार - मडगाव मार्गावरील सर्व कदंब बसेस येथे येत असल्याने वर्दळ असायची. पण खासगी बसेस येत नसल्याने कदंबानेही आत येणे बंद केले आहे. यामुळे आज हा बसस्थानक उद्धाराच्या प्रतीक्षेतील अहिल्येचे जिणे जगत आहे.
या बसस्थानकाचे उद्घाटन झाल्यानंतर काही दिवसांनी वाहतूक अधिकाऱ्यांनी बाजारात ठाण मांडून तेथे बसेस थांबण्यास मनाई करून सर्वांना स्थानकावर जाणे सक्तीचे केले होते. पण त्यांची पाठ वळताच ती सक्ती वाऱ्यावर उडून गेली व त्यामुळे आज बसस्थानक असूनही बाजारात मुख्य रस्त्यावर बसेस थांबतात व वाहतूक खोळंबण्याची डोके दुखी कायमची होऊन बसलेली दिसत आहे.
काणकोण बसस्थानकाचे ज्या दिवशी उद्घाटन झाले होते त्याच दिवशी सरकारने तो अधिसूचित करून सर्वबसेसना तेथे जाणे सक्तीचे केले होते. तसेच बाजारातील बसथांबा रद्द केला होता. पण ती तत्परता कुंकळी स्थानकाबाबत सरकारने दाखविली नाही व त्याचे दुष्परिणाम आज जाणवू लागले आहेत.
आता कदंबाचाही बहिष्कार
कोट्यावधीची वास्तू फुकट जाण्याची भिती...
बसस्थानक असूनही गाड्या बाजारातच...
वाहतूक डोके दुःखी सुरूच...
मडगाव, दि.१ (प्रतिनिधी)- कॉंग्रेस सरकारने व त्यातही मंत्री जॉकीम आलेमांव यांनी प्रतिष्ठेचे बनविलेले कुंकळ्ळी येथील कदंब बसस्थानक सरकारसाठी पांढरा हत्ती बनण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. सरकारची अनास्था अशीच चालू राहिली तर नजीकच्या भविष्यात भारतातील उत्कृष्ट कलाकृतीचा पुरस्कार लाभलेली कोट्यवधींची ही वास्तू केवळ उपयोगात आणली न गेल्याने फुकट जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
भाजप राजवटीत बांधला गेलेला व तेथून अवघ्या ३० कि. मी. अंतरावर असलेला काणकोण कदंब स्थानका बहरून व गजबजून गेलेला असताना कुंकळी बसस्थानकाला हे उपेक्षित जिणे येण्यामागे केवळ सरकारची व त्यातही स्थानिक लोक प्रतिनिधीची दुर्लक्षीतपणाची वृत्ती असल्याची भावना तेथे भाडेपट्टीवर दुकाने घेतलेली मंडळी व्यक्त करीत आहे. आज या बसस्थानकावर फक्त सावर्डेकडे जाणाऱ्या बसेस तेवढ्या येतात. पूर्वी कारवार - मडगाव मार्गावरील सर्व कदंब बसेस येथे येत असल्याने वर्दळ असायची. पण खासगी बसेस येत नसल्याने कदंबानेही आत येणे बंद केले आहे. यामुळे आज हा बसस्थानक उद्धाराच्या प्रतीक्षेतील अहिल्येचे जिणे जगत आहे.
या बसस्थानकाचे उद्घाटन झाल्यानंतर काही दिवसांनी वाहतूक अधिकाऱ्यांनी बाजारात ठाण मांडून तेथे बसेस थांबण्यास मनाई करून सर्वांना स्थानकावर जाणे सक्तीचे केले होते. पण त्यांची पाठ वळताच ती सक्ती वाऱ्यावर उडून गेली व त्यामुळे आज बसस्थानक असूनही बाजारात मुख्य रस्त्यावर बसेस थांबतात व वाहतूक खोळंबण्याची डोके दुखी कायमची होऊन बसलेली दिसत आहे.
काणकोण बसस्थानकाचे ज्या दिवशी उद्घाटन झाले होते त्याच दिवशी सरकारने तो अधिसूचित करून सर्वबसेसना तेथे जाणे सक्तीचे केले होते. तसेच बाजारातील बसथांबा रद्द केला होता. पण ती तत्परता कुंकळी स्थानकाबाबत सरकारने दाखविली नाही व त्याचे दुष्परिणाम आज जाणवू लागले आहेत.
भारताची धार्मिक सहिष्णूतासाऱ्या जगासाठी आदर्श : दलाई लामा
नवी दिल्ली, दि.१ - आपल्या धर्मनिरपेक्षतेकरिता प्रसिद्ध असणाऱ्या भारताची धार्मिक सहिष्णूता संपूर्ण जगासाठी आदर्श असल्याचे तिबेेटीयन धर्मगुरू दलाई लामा यांनी म्हटले आहे.
दहशतवादविरोधी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेला अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली आहे. यावेळी बोलताना दलाई लामा म्हणाले की, भारतात आज हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, शीख असे साऱ्याच धर्माचे लोक गुण्या-गोविंदाने नांदताहेत. पाकिस्तान आणि इराकसारखे देश संपूर्ण मुस्लिम देश आहेत. पण, त्यांच्यात आपसातच एकाच धर्माचे असूनही शिया-सुन्नी असे वाद आहेत. ते इतके प्रचंड टोकाचे आहेत की, आतापर्यंत या संघर्षात हजारो लोक मारले गेले आहेत. पण, भारताने अनेक धर्म एकत्र नांदण्याबाबत जणू रेकॉर्डच केला आहे. इतक्या निरनिराळ्या जाती-धर्माचे लोक येथे इतक्या शातंतेने जगू शकतात, यातच या देशाचे महात्म्य दडले आहे.
आज दहशतवादासाठी अमूक एका धर्माकडे बोट दाखविले जाते. ते चूक आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वच धर्म, समुदायाच्या लोकांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असेही दलाई लामा म्हणाले.
नवी दिल्ली, दि.१ - आपल्या धर्मनिरपेक्षतेकरिता प्रसिद्ध असणाऱ्या भारताची धार्मिक सहिष्णूता संपूर्ण जगासाठी आदर्श असल्याचे तिबेेटीयन धर्मगुरू दलाई लामा यांनी म्हटले आहे.
दहशतवादविरोधी आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते. या परिषदेला अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली आहे. यावेळी बोलताना दलाई लामा म्हणाले की, भारतात आज हिंदू, मुस्लिम, बुद्ध, जैन, शीख असे साऱ्याच धर्माचे लोक गुण्या-गोविंदाने नांदताहेत. पाकिस्तान आणि इराकसारखे देश संपूर्ण मुस्लिम देश आहेत. पण, त्यांच्यात आपसातच एकाच धर्माचे असूनही शिया-सुन्नी असे वाद आहेत. ते इतके प्रचंड टोकाचे आहेत की, आतापर्यंत या संघर्षात हजारो लोक मारले गेले आहेत. पण, भारताने अनेक धर्म एकत्र नांदण्याबाबत जणू रेकॉर्डच केला आहे. इतक्या निरनिराळ्या जाती-धर्माचे लोक येथे इतक्या शातंतेने जगू शकतात, यातच या देशाचे महात्म्य दडले आहे.
आज दहशतवादासाठी अमूक एका धर्माकडे बोट दाखविले जाते. ते चूक आहे. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वच धर्म, समुदायाच्या लोकांनी प्रयत्न केले पाहिजे, असेही दलाई लामा म्हणाले.
करंझाळे येथे
तरुण बुडाला
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - करंझाळे मिरामार समुद्रात आज सायंकाळी आपल्या मित्रांसोबत पोहायला गेलेला विप्रा मंडल हा २१ वर्षीय तरुण बुडाल्याची तक्रार पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. समुद्र खवळला असल्याने पर्यटन खात्याने कालच समुद्रात न उतरण्याचा आदेश जारी केला आहे. मिरामार समुद्रात बुडण्याची गेल्या दहा दिवसांत ही दुसरी घटना आहे.
पणजी येथील ला कंापाल कॉलनीत राहणारा तरुण विप्रा मंडल हा दुपारी आपल्या चार मित्रासोबत पोहायला गेला होता. यावेळी चारच्या दरम्यान खोल पाण्यात उतरल्याने आणि पाण्याचा अंदाज आला नसल्याने तो गटांगळ्या खायला लागला. याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकात देण्यात आल्यानंतर मरिन पोलिसांनी होडीच्या साहाय्याने त्याचा शोध घेतला, परंतु रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. याविषयीची अधिक चौकशी उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.
तरुण बुडाला
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - करंझाळे मिरामार समुद्रात आज सायंकाळी आपल्या मित्रांसोबत पोहायला गेलेला विप्रा मंडल हा २१ वर्षीय तरुण बुडाल्याची तक्रार पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. समुद्र खवळला असल्याने पर्यटन खात्याने कालच समुद्रात न उतरण्याचा आदेश जारी केला आहे. मिरामार समुद्रात बुडण्याची गेल्या दहा दिवसांत ही दुसरी घटना आहे.
पणजी येथील ला कंापाल कॉलनीत राहणारा तरुण विप्रा मंडल हा दुपारी आपल्या चार मित्रासोबत पोहायला गेला होता. यावेळी चारच्या दरम्यान खोल पाण्यात उतरल्याने आणि पाण्याचा अंदाज आला नसल्याने तो गटांगळ्या खायला लागला. याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकात देण्यात आल्यानंतर मरिन पोलिसांनी होडीच्या साहाय्याने त्याचा शोध घेतला, परंतु रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. याविषयीची अधिक चौकशी उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.
करंझाळे येथे
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - करंझाळे मिरामार समुद्रात आज सायंकाळी आपल्या मित्रांसोबत पोहायला गेलेला विप्रा मंडल हा २१ वर्षीय तरुण बुडाल्याची तक्रार पोलिस स्थानकात दाखल करण्यात आली आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. समुद्र खवळला असल्याने पर्यटन खात्याने कालच समुद्रात न उतरण्याचा आदेश जारी केला आहे. मिरामार समुद्रात बुडण्याची गेल्या दहा दिवसांत ही दुसरी घटना आहे.
पणजी येथील ला कंापाल कॉलनीत राहणारा तरुण विप्रा मंडल हा दुपारी आपल्या चार मित्रासोबत पोहायला गेला होता. यावेळी चारच्या दरम्यान खोल पाण्यात उतरल्याने आणि पाण्याचा अंदाज आला नसल्याने तो गटांगळ्या खायला लागला. याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकात देण्यात आल्यानंतर मरिन पोलिसांनी होडीच्या साहाय्याने त्याचा शोध घेतला, परंतु रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. याविषयीची अधिक चौकशी उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.
पणजी येथील ला कंापाल कॉलनीत राहणारा तरुण विप्रा मंडल हा दुपारी आपल्या चार मित्रासोबत पोहायला गेला होता. यावेळी चारच्या दरम्यान खोल पाण्यात उतरल्याने आणि पाण्याचा अंदाज आला नसल्याने तो गटांगळ्या खायला लागला. याची माहिती पणजी पोलिस स्थानकात देण्यात आल्यानंतर मरिन पोलिसांनी होडीच्या साहाय्याने त्याचा शोध घेतला, परंतु रात्री उशिरापर्यंत त्याचा शोध लागला नव्हता. याविषयीची अधिक चौकशी उपनिरीक्षक तुषार लोटलीकर करीत आहेत.
अब दिल्ली दूर नही!ः राजनाथसिंग
दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक सुरू
चिंदबरम् यांनी लोकांच्या समस्या वाढविल्या
कर्नाटकातील विजय ठरेल मैलाचा दगड
कृषी संकटावर विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी
दहशतवाद, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावर बैठकीत चर्चा
नवी दिल्ली, दि.१ - देशाच्या राजकीय इतिहासात कर्नाटकच्या रूपात भाजपाने पहिल्यांदाच दक्षिण भारतात सत्तेचे द्वार उघडले आहे. कर्नाटकमधील विजयाने भाजपाचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे. या विजयाने भारावलेले भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंंग यांनी "अब दिल्ली दूर नही,'असे म्हटले आहे. केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआचे सरकार अंतिम घटका मोजत असून केंद्रात पुढील सत्ता ही भाजपाचीच येणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. राजधानी दिल्लीत आजपासून सुरू झालेल्या पक्षाच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला अध्यक्षीय भाषणातून संबोधित करताना ते बोलत होते. या बैठकीत आज पहिल्या दिवशी दहशतवाद, महागाई आणि कृषी संकट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यासारख्या महत्त्वाच्या व ज्वलंत मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
""भारताची जनता केंद्रातील सत्ता भाजपाकडे सोपवू इच्छिते. आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी हे ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान म्हणून देशाला संबोधित करतील. हा दिवस आता फार लांब नाही,''असा विश्वास राजनाथसिंग यांनी बैठकीला संबोधित करताना व्यक्त केला.
कर्नाटकात भाजपाने स्वबळावर सरकार स्थापन केल्याने राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत आनंद, उत्साह व आत्मविश्वास दिसून आला. परंतु त्याचबरोबर राजस्थानातील गुज्जर आंदोलनाची चिंताही दिसून आली. गुज्जर आंदोलनामुळेच या बैठकीचे स्थळ जयपूरऐवजी दिल्लीला बदलविण्यात आले. परंतु येथेही गुज्जरांनी बैठक स्थळाला घेराव घालण्याची धमकी दिल्याने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत बैठक घेण्यात आली.
"देशातील ज्या राज्यांमध्ये भाजपा आणि सहकारी पक्षांचे सरकार आहे, अशा राज्यांतील लोकसभेच्या जागा दोनशेपेक्षा जास्त आहेत, तर कॉंग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये आहेत तेथील लोकसभेच्या जागा १२५ पेक्षाही कमीच आहेत,' असे सांगून राजनाथसिंग पुढे म्हणाले की, कर्नाटकातील भाजपाचा विजय हा आमच्यासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होईल. कर्नाटकातील विजय हा आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. भाजपाचा राजकीयदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या विस्तार होत असल्याचेच द्योतक हा विजय आहे. सात राज्यांमध्ये आमची स्वबळावर सरकारे आहेत, तर पाच राज्यांमध्ये मित्रपक्षांच्या सहकार्याने आघाडीची सरकारे आहेत. भाजपाची ही विजयी घोडदौड पाहता दिल्ली आता फार दूर नाही, याविषयी आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, असेही राजनाथसिंग म्हणाले.
शेती समस्यांवर विशेष अधिवेशन बोलवावे
कृषी क्षेत्राची पीछेहाट झालेली आहे. शेतीच्या समस्या वाढलेल्या आहेत. शेतकरी मोठ्या अस्मानी व सुल्तानी संकटात सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पॅकेज घोषित करूनही थांबलेल्या नाहीत. खाद्यान्नाचेही संकट भीषण आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रावर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे. यासाठी या मुद्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याची गरज आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी करावी, असे आवाहनही राजनाथसिंग यांनी यावेळी केले.
कृषी आणि खाद्यान्न संकटाच्या निवारणासाठी सरकारने किमान १० वर्षांची दीर्घकालिन योजना आखावी. या योजनेवर संसदेत चर्चा व्हावी व या चर्चेचा अंतिम निष्कर्ष हा गाव, गरीब आणि शेतकरी यांच्यासाठी संकल्प असायला हवा, असे सांगून राजनाथसिंग यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्यावर टीका केली.
{MXंबरम् यांनी सर्वसामान्यांची चिंता वाढवली
"अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांचे अर्थसंकल्प मांडतानाचे भाषण भ्रामक होते. तीन महिन्यांपूवीं केंद्राने सादर केलेले बजेट वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हते, तर ते पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित होते, हे आता दिसून येत आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या बजेटनंतर सामान्य माणसाच्या चिंतेत भर पडलेली आहे. त्यांच्या समस्या वाढलेल्या आहेत, याकडेही राजनाथसिंग यांनी लक्ष वेधले.
महागाई
देशात सद्यस्थितीत कळस गाठणारी महागाई ही मानवनिर्मित आहे. केंद्र सरकारला व्यवस्थापन नीट करता न आल्यानेच महागाई वाढलेली आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झालेले आहे. १७ मे रोजी संपलेल्या आठवड्या अखेरीस महागाईने ८.१ इतका विक्रमी उच्चांक गाठलेला आहे. महागाईला आळा घालण्यात संपुआ सरकार अपयशी ठरलेले आहे. त्यांचे सर्व प्रयत्न कुचकामी ठरलेले आहेत, याकडेही राजनाथसिंग यांनी बैठकीत लक्ष वेधले.
दहशतवाद
दहशतवादाच्या ज्वलंत मुद्यावरही या बैठकीत भाजपाध्यक्षांनी लक्ष वेधले. दहशतवादाने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठे आव्हान दिलेले आहे. दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी ठोस कृती करण्याची गरज आहे. दहशतवादाच्या उच्चाटनासाठी ठोस व प्रभावी असा दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा करावा, असे केंद्र सरकारला वाटत नाही. जोपर्यंत केंद्र कठोर कायदा करणार नाही तोपर्यंत त्याचे उच्चाटन होणार नाही. दहशतवादासारख्या ज्वलंत मुद्यावर सरकारची ही बोटचेपी भूमिका सरकारच्या इच्छाशक्तीवर व प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे, असेही राजनाथसिंग यावेळी म्हणाले.
धर्मनिरपेक्ष शब्दावर बंदी घालावी
भारतीय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष बनून चालू शकत नाही. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष या शब्दाच्या घटनात्मक वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणीही भाजपाने केली. "भारत धर्मनिरपेक्ष कधीच नव्हता. तो आजही धर्मनिरपेक्ष नाही. या शब्दाचे अस्तित्व जोपर्यंत राहील तोपर्यंत देश धर्मनिरपेक्ष होऊ शकणार नाही, असे भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी सांगितले.
भारत हा एक धर्मप्राण असलेला देश आहे. धर्मप्राण देशातून धर्मनिरपेक्ष बनविण्याचा भाव हाच या देशाला जिवंतपणातून मृत बनविण्याचा प्रयत्न आहे. गुलामीच्या या मानसिकतेतून आता किमान ६१ वर्षांनंतर तरी बाहेर पडायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
चिंदबरम् यांनी लोकांच्या समस्या वाढविल्या
कर्नाटकातील विजय ठरेल मैलाचा दगड
कृषी संकटावर विशेष अधिवेशन बोलाविण्याची मागणी
दहशतवाद, महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यावर बैठकीत चर्चा
नवी दिल्ली, दि.१ - देशाच्या राजकीय इतिहासात कर्नाटकच्या रूपात भाजपाने पहिल्यांदाच दक्षिण भारतात सत्तेचे द्वार उघडले आहे. कर्नाटकमधील विजयाने भाजपाचा आत्मविश्वास उंचावलेला आहे. या विजयाने भारावलेले भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंंग यांनी "अब दिल्ली दूर नही,'असे म्हटले आहे. केंद्रातील कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील संपुआचे सरकार अंतिम घटका मोजत असून केंद्रात पुढील सत्ता ही भाजपाचीच येणार असल्याचा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. राजधानी दिल्लीत आजपासून सुरू झालेल्या पक्षाच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीला अध्यक्षीय भाषणातून संबोधित करताना ते बोलत होते. या बैठकीत आज पहिल्या दिवशी दहशतवाद, महागाई आणि कृषी संकट, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या यासारख्या महत्त्वाच्या व ज्वलंत मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.
""भारताची जनता केंद्रातील सत्ता भाजपाकडे सोपवू इच्छिते. आमचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार लालकृष्ण अडवाणी हे ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान म्हणून देशाला संबोधित करतील. हा दिवस आता फार लांब नाही,''असा विश्वास राजनाथसिंग यांनी बैठकीला संबोधित करताना व्यक्त केला.
कर्नाटकात भाजपाने स्वबळावर सरकार स्थापन केल्याने राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत आनंद, उत्साह व आत्मविश्वास दिसून आला. परंतु त्याचबरोबर राजस्थानातील गुज्जर आंदोलनाची चिंताही दिसून आली. गुज्जर आंदोलनामुळेच या बैठकीचे स्थळ जयपूरऐवजी दिल्लीला बदलविण्यात आले. परंतु येथेही गुज्जरांनी बैठक स्थळाला घेराव घालण्याची धमकी दिल्याने कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत बैठक घेण्यात आली.
"देशातील ज्या राज्यांमध्ये भाजपा आणि सहकारी पक्षांचे सरकार आहे, अशा राज्यांतील लोकसभेच्या जागा दोनशेपेक्षा जास्त आहेत, तर कॉंग्रेस आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांची सरकारे ज्या राज्यांमध्ये आहेत तेथील लोकसभेच्या जागा १२५ पेक्षाही कमीच आहेत,' असे सांगून राजनाथसिंग पुढे म्हणाले की, कर्नाटकातील भाजपाचा विजय हा आमच्यासाठी मैलाचा दगड सिद्ध होईल. कर्नाटकातील विजय हा आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. भाजपाचा राजकीयदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या विस्तार होत असल्याचेच द्योतक हा विजय आहे. सात राज्यांमध्ये आमची स्वबळावर सरकारे आहेत, तर पाच राज्यांमध्ये मित्रपक्षांच्या सहकार्याने आघाडीची सरकारे आहेत. भाजपाची ही विजयी घोडदौड पाहता दिल्ली आता फार दूर नाही, याविषयी आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे, असेही राजनाथसिंग म्हणाले.
शेती समस्यांवर विशेष अधिवेशन बोलवावे
कृषी क्षेत्राची पीछेहाट झालेली आहे. शेतीच्या समस्या वाढलेल्या आहेत. शेतकरी मोठ्या अस्मानी व सुल्तानी संकटात सापडलेला आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पॅकेज घोषित करूनही थांबलेल्या नाहीत. खाद्यान्नाचेही संकट भीषण आहे. यामुळे कृषी क्षेत्रावर सविस्तर चर्चा घडवून आणण्याची गरज आहे. यासाठी या मुद्यावर संसदेचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्याची गरज आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविण्याची मागणी करावी, असे आवाहनही राजनाथसिंग यांनी यावेळी केले.
कृषी आणि खाद्यान्न संकटाच्या निवारणासाठी सरकारने किमान १० वर्षांची दीर्घकालिन योजना आखावी. या योजनेवर संसदेत चर्चा व्हावी व या चर्चेचा अंतिम निष्कर्ष हा गाव, गरीब आणि शेतकरी यांच्यासाठी संकल्प असायला हवा, असे सांगून राजनाथसिंग यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांच्यावर टीका केली.
{MXंबरम् यांनी सर्वसामान्यांची चिंता वाढवली
"अर्थमंत्री पी. चिदंबरम् यांचे अर्थसंकल्प मांडतानाचे भाषण भ्रामक होते. तीन महिन्यांपूवीं केंद्राने सादर केलेले बजेट वस्तुस्थितीवर आधारित नव्हते, तर ते पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित होते, हे आता दिसून येत आहे. अर्थमंत्र्यांनी मांडलेल्या बजेटनंतर सामान्य माणसाच्या चिंतेत भर पडलेली आहे. त्यांच्या समस्या वाढलेल्या आहेत, याकडेही राजनाथसिंग यांनी लक्ष वेधले.
महागाई
देशात सद्यस्थितीत कळस गाठणारी महागाई ही मानवनिर्मित आहे. केंद्र सरकारला व्यवस्थापन नीट करता न आल्यानेच महागाई वाढलेली आहे. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे मुश्कील झालेले आहे. १७ मे रोजी संपलेल्या आठवड्या अखेरीस महागाईने ८.१ इतका विक्रमी उच्चांक गाठलेला आहे. महागाईला आळा घालण्यात संपुआ सरकार अपयशी ठरलेले आहे. त्यांचे सर्व प्रयत्न कुचकामी ठरलेले आहेत, याकडेही राजनाथसिंग यांनी बैठकीत लक्ष वेधले.
दहशतवाद
दहशतवादाच्या ज्वलंत मुद्यावरही या बैठकीत भाजपाध्यक्षांनी लक्ष वेधले. दहशतवादाने देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठे आव्हान दिलेले आहे. दहशतवाद मोडून काढण्यासाठी ठोस कृती करण्याची गरज आहे. दहशतवादाच्या उच्चाटनासाठी ठोस व प्रभावी असा दहशतवाद प्रतिबंधक कायदा करावा, असे केंद्र सरकारला वाटत नाही. जोपर्यंत केंद्र कठोर कायदा करणार नाही तोपर्यंत त्याचे उच्चाटन होणार नाही. दहशतवादासारख्या ज्वलंत मुद्यावर सरकारची ही बोटचेपी भूमिका सरकारच्या इच्छाशक्तीवर व प्रामाणिकपणावर प्रश्नचिन्ह लावणारी आहे, असेही राजनाथसिंग यावेळी म्हणाले.
धर्मनिरपेक्ष शब्दावर बंदी घालावी
भारतीय व्यवस्था धर्मनिरपेक्ष बनून चालू शकत नाही. त्यामुळे धर्मनिरपेक्ष या शब्दाच्या घटनात्मक वापरावर केंद्र सरकारने बंदी घालावी, अशी मागणीही भाजपाने केली. "भारत धर्मनिरपेक्ष कधीच नव्हता. तो आजही धर्मनिरपेक्ष नाही. या शब्दाचे अस्तित्व जोपर्यंत राहील तोपर्यंत देश धर्मनिरपेक्ष होऊ शकणार नाही, असे भाजपाध्यक्ष राजनाथसिंग यांनी सांगितले.
भारत हा एक धर्मप्राण असलेला देश आहे. धर्मप्राण देशातून धर्मनिरपेक्ष बनविण्याचा भाव हाच या देशाला जिवंतपणातून मृत बनविण्याचा प्रयत्न आहे. गुलामीच्या या मानसिकतेतून आता किमान ६१ वर्षांनंतर तरी बाहेर पडायला हवे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
मान्सून आठवडाअखेर
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी) - मान्सूनने काल केरळमध्ये धडक दिली असून वाऱ्याची गती अशीच राहिल्यास येत्या सहा दिवसांत मान्सूनचे आगमन गोव्यात होण्याची दाट शक्यता पणजी वेधशाळेने व्यक्त केली आहे.
मोसमी वाऱ्यांचे केरळ किनारपट्टीवर आगमन झाल्याचे काल हवामान खात्याने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. केरळ किनारपट्टीवरून मान्सून गोव्यात पोचायला किमान सहा ते सात दिवसांचा कालावधी लागतो. गेल्या काही दिवसांत मान्सूनपूर्व पडलेल्या पावसाने उकाड्याने हैराण झालेल्यांना शांत केले असले, तरी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधव पावसाच्या आगमनाकडे टक लावून बसले आहेत.
चालू वर्षी देशभरातील मोसमी पावसाचे प्रमाण सरासरीइतके असेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (आयएमी) वर्तविला आहे. यावर्षी सरासरी ९५ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यताही केंद्रीय हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी सरासरीच्या १०५ टक्के इतका पाऊस झाला होता. तर दक्षिण भारतात सरासरीच्या २६ टक्के जास्त पाऊस नोंदवला गेला, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
पावसाची पूर्व तयारी म्हणून अनेक पंचायतींनी गटारे साफ करण्याचे काम हाती घेतले आहे, तर काही ठिकाणी अद्याप मान्सूनपूर्व कामाची सुरुवातही केलेली नाही. त्यामुळे रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
नैऋत्य मान्सून कर्नाटकात दाखल
नैऋत्य मान्सून केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी कर्नाटकात धडाक्यात बरसल्याचे वृत्त आहे.
राज्यातील अनेक भागांना शनिवारी रात्री मुसळधार पावसाने झोडपले. त्यामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाले. गेल्या २४ तासात बंगलोरसह कारवार, अंकोला आणि चिकमंगलूर येथे मुसळधार पावसाची नोंद झाली. दरम्यान, येत्या ४८ तासात किनारपट्टीसह दक्षिण कर्नाटकात मुसळधार पावसाचा इशारा भारतीय हवामान खात्याने दिला आहे. याच दरम्यान ताशी ४५ ते ५५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मासेमाऱ्यांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.
मोसमी वाऱ्यांचे केरळ किनारपट्टीवर आगमन झाल्याचे काल हवामान खात्याने अधिकृतपणे जाहीर केले आहे. केरळ किनारपट्टीवरून मान्सून गोव्यात पोचायला किमान सहा ते सात दिवसांचा कालावधी लागतो. गेल्या काही दिवसांत मान्सूनपूर्व पडलेल्या पावसाने उकाड्याने हैराण झालेल्यांना शांत केले असले, तरी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी बांधव पावसाच्या आगमनाकडे टक लावून बसले आहेत.
चालू वर्षी देशभरातील मोसमी पावसाचे प्रमाण सरासरीइतके असेल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने (आयएमी) वर्तविला आहे. यावर्षी सरासरी ९५ टक्के पाऊस पडण्याची शक्यताही केंद्रीय हवामान खात्याने व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी सरासरीच्या १०५ टक्के इतका पाऊस झाला होता. तर दक्षिण भारतात सरासरीच्या २६ टक्के जास्त पाऊस नोंदवला गेला, अशी माहिती उपलब्ध झाली आहे.
पावसाची पूर्व तयारी म्हणून अनेक पंचायतींनी गटारे साफ करण्याचे काम हाती घेतले आहे, तर काही ठिकाणी अद्याप मान्सूनपूर्व कामाची सुरुवातही केलेली नाही. त्यामुळे रहिवाशांना अनेक समस्यांना सामोरे जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
नैऋत्य मान्सून कर्नाटकात दाखल
नैऋत्य मान्सून केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी कर्नाटकात धडाक्यात बरसल्याचे वृत्त आहे.
राज्यातील अनेक भागांना शनिवारी रात्री मुसळधार पावसाने झोडपले. त्यामुळे येथील जनजीवन विस्कळीत झाले. गेल्या २४ तासात बंगलोरसह कारवार, अंकोला आणि चिकमंगलूर येथे मुसळधार पावसाची नोंद झाली. दरम्यान, येत्या ४८ तासात किनारपट्टीसह दक्षिण कर्नाटकात मुसळधार पावसाचा इशारा भारतीय हवामान खात्याने दिला आहे. याच दरम्यान ताशी ४५ ते ५५ किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मासेमाऱ्यांनी समुद्रात जाऊ नये, असा इशारा देण्यात आला आहे.
Sunday, 1 June 2008
कोट्यवधींची दलाली न मिळाल्याची तक्रार
वरखण लोलये येथील जमिनविक्री प्रकरणाने प्रचंड खळबळ
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - काणकोण तालुक्यातील वरखण लोलये येथे एका बड्या भूविक्री व्यवहारात ठरल्याप्रमाणे सुमारे दोन कोटी 51 लाख 73 हजार रुपयांची दलाली संबंधितांकडून मिळाली नसल्याची तक्रार ग्रेटर दिल्ली येथील गीतांजली खोसला नामक एका महिलेने "मेसर्स अंबर रिअल इस्टेट ऍण्ड प्रॉपर्टीज' चे भागीदार प्रशांत बोरकर व सिडनी डिसोझा यांच्याविरोधात वेर्णा पोलिस स्थानकात दाखल केली आहे. खोसला यांच्या या तक्रारीमुळे गोव्यात सुरू असलेल्या प्रचंड प्रमाणातील जमीन व्यवहारांवर चांगलाच प्रकाश पडला असून या प्रकरणामुळे सध्या प्रचंड खळबळ माजली आहे.
काणकोण भागांत मोठ्या प्रमाणात भूखंड विक्रीची प्रकरणे गाजत असताना तसेच या भागांत मोठ्या प्रमाणात बिगरगोमंतकीयांनी जमिनी खरेदी केल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण चांगलेच गाजण्याची शक्यता निर्माण आहे. त्यातच ही विक्री वादग्रस्त "गोवा प्रादेशिक आराखडा 2011' च्या काळात झाल्याने त्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे वरखण लोलये येथे गेल्या 7 ऑक्टोबर 06 ते 9 जुलै 07 या काळात सुमारे 2 लाख, 79 हजार चौरसमीटर जागा विकण्याचा सौदा झाला होता. त्यासाठी गीतांजली खोसला व चिखली मुरगाव येथील "मे. अंबर रिअल इस्टेट ऍण्ड प्रॉपर्टीज' चे भागीदार प्रशांत बोरकर व सिडनी डिसोझा यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. या करारानुसार हा सौदा झाल्यानंतर सुमारे दोन कोटी 51 लाख 73 हजार रुपये दलाली देण्याचे या दोघांनीही मान्य केले होते.
सदर जमिनीची विक्री झाल्यावर तसेच विक्रीखताची नोंदणी झाल्यानंतर कराराप्रमाणे या दोघांनी खोसला यांची दलाली न देता आपणास फसवल्याचे या महिलेने तक्रारीत नमूद केले आहे. दरम्यान, सदर जागा दिल्लीस्थीत एका बड्या रिअल इस्टेट कंपनीला विकल्याची समजते. हा व्यवहार सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा झाल्याचे सांगण्यात येते. वेर्णा पोलिसांनी हे प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 व 120 (ब) नुसार नोंद करून घेतले आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे पोलिस उपनिरीक्षक जिवबा दळवी यासंबंधी तपास करीत आहेत.
"काणकोण फॉर सेल'
गोव्यात बिगरगोमंतकीय उद्योजक व रिअल इस्टेटवाल्यांकडून जमीन खरेदी करण्याचे प्रकार वाढले असताना काणकोण तालुक्याचा त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागणार आहे. काणकोण उपनिबंधक कार्यालयातून मिळालेले आकडे धक्कादायकच आहेत. गेल्या 2007-08 या आर्थिक वर्षांत विक्री खतांच्या नोंदणी शुल्कापोटी 1.34 कोटी रुपये जमा झाले आहेत तर 2006-07 या वर्षांत तर त्याहूनही जास्त नोंदणी झाल्या असून हा आकडा 1.63 कोटींवर पोहचतो. या विक्रीखतांपैकी सुमारे 42 विक्रीखते ही बिगरगोमंतकीयांची आहेत. त्यात दिल्ली, बंगळूर, अकोला, गुजराथ, मुंबई, हैदराबाद व हरयाणा आदी राज्यांचा समावेश आहे. काही खरेदीदारांनी स्थानिक पत्ता देऊन जमीन खरेदी केल्याचेही आढळून आले आहे. बिगरगोमंतकीयांनी विक्रीखते नोंदणी केलेल्या व्यवहाराचा आकडा अंदाजे 54.60 कोटी रुपयांवर होतो. विदेशी लोकांनीही या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात जमीन खरेदी केल्याची प्रकरणे असून याबाबत स्थानिक लोकांत आता चर्चा सुरू झाली आहे. या भूखंड विक्री प्रकरणांत राज्यातील काही बड्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग असून या भूखंड विक्रीतून कोट्यवधींची दलाली उकळल्याचीही चर्चा आहे. दरम्यान तानशी येथील अशाच एका भू व्यवहार प्रकरणात एका न्यायाधीशाचे झालेले निलंबन हा काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण गोव्यात चर्चेचा विषय ठरला होता.
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - काणकोण तालुक्यातील वरखण लोलये येथे एका बड्या भूविक्री व्यवहारात ठरल्याप्रमाणे सुमारे दोन कोटी 51 लाख 73 हजार रुपयांची दलाली संबंधितांकडून मिळाली नसल्याची तक्रार ग्रेटर दिल्ली येथील गीतांजली खोसला नामक एका महिलेने "मेसर्स अंबर रिअल इस्टेट ऍण्ड प्रॉपर्टीज' चे भागीदार प्रशांत बोरकर व सिडनी डिसोझा यांच्याविरोधात वेर्णा पोलिस स्थानकात दाखल केली आहे. खोसला यांच्या या तक्रारीमुळे गोव्यात सुरू असलेल्या प्रचंड प्रमाणातील जमीन व्यवहारांवर चांगलाच प्रकाश पडला असून या प्रकरणामुळे सध्या प्रचंड खळबळ माजली आहे.
काणकोण भागांत मोठ्या प्रमाणात भूखंड विक्रीची प्रकरणे गाजत असताना तसेच या भागांत मोठ्या प्रमाणात बिगरगोमंतकीयांनी जमिनी खरेदी केल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण चांगलेच गाजण्याची शक्यता निर्माण आहे. त्यातच ही विक्री वादग्रस्त "गोवा प्रादेशिक आराखडा 2011' च्या काळात झाल्याने त्याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे वरखण लोलये येथे गेल्या 7 ऑक्टोबर 06 ते 9 जुलै 07 या काळात सुमारे 2 लाख, 79 हजार चौरसमीटर जागा विकण्याचा सौदा झाला होता. त्यासाठी गीतांजली खोसला व चिखली मुरगाव येथील "मे. अंबर रिअल इस्टेट ऍण्ड प्रॉपर्टीज' चे भागीदार प्रशांत बोरकर व सिडनी डिसोझा यांच्यात सामंजस्य करार झाला होता. या करारानुसार हा सौदा झाल्यानंतर सुमारे दोन कोटी 51 लाख 73 हजार रुपये दलाली देण्याचे या दोघांनीही मान्य केले होते.
सदर जमिनीची विक्री झाल्यावर तसेच विक्रीखताची नोंदणी झाल्यानंतर कराराप्रमाणे या दोघांनी खोसला यांची दलाली न देता आपणास फसवल्याचे या महिलेने तक्रारीत नमूद केले आहे. दरम्यान, सदर जागा दिल्लीस्थीत एका बड्या रिअल इस्टेट कंपनीला विकल्याची समजते. हा व्यवहार सुमारे दोनशे कोटी रुपयांचा झाल्याचे सांगण्यात येते. वेर्णा पोलिसांनी हे प्रकरण भारतीय दंड संहितेच्या कलम 420 व 120 (ब) नुसार नोंद करून घेतले आहे. वेर्णा पोलिस स्थानकाचे पोलिस उपनिरीक्षक जिवबा दळवी यासंबंधी तपास करीत आहेत.
"काणकोण फॉर सेल'
गोव्यात बिगरगोमंतकीय उद्योजक व रिअल इस्टेटवाल्यांकडून जमीन खरेदी करण्याचे प्रकार वाढले असताना काणकोण तालुक्याचा त्यात प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागणार आहे. काणकोण उपनिबंधक कार्यालयातून मिळालेले आकडे धक्कादायकच आहेत. गेल्या 2007-08 या आर्थिक वर्षांत विक्री खतांच्या नोंदणी शुल्कापोटी 1.34 कोटी रुपये जमा झाले आहेत तर 2006-07 या वर्षांत तर त्याहूनही जास्त नोंदणी झाल्या असून हा आकडा 1.63 कोटींवर पोहचतो. या विक्रीखतांपैकी सुमारे 42 विक्रीखते ही बिगरगोमंतकीयांची आहेत. त्यात दिल्ली, बंगळूर, अकोला, गुजराथ, मुंबई, हैदराबाद व हरयाणा आदी राज्यांचा समावेश आहे. काही खरेदीदारांनी स्थानिक पत्ता देऊन जमीन खरेदी केल्याचेही आढळून आले आहे. बिगरगोमंतकीयांनी विक्रीखते नोंदणी केलेल्या व्यवहाराचा आकडा अंदाजे 54.60 कोटी रुपयांवर होतो. विदेशी लोकांनीही या ठिकाणी मोठ्याप्रमाणात जमीन खरेदी केल्याची प्रकरणे असून याबाबत स्थानिक लोकांत आता चर्चा सुरू झाली आहे. या भूखंड विक्री प्रकरणांत राज्यातील काही बड्या राजकीय नेत्यांचा सहभाग असून या भूखंड विक्रीतून कोट्यवधींची दलाली उकळल्याचीही चर्चा आहे. दरम्यान तानशी येथील अशाच एका भू व्यवहार प्रकरणात एका न्यायाधीशाचे झालेले निलंबन हा काही महिन्यांपूर्वी संपूर्ण गोव्यात चर्चेचा विषय ठरला होता.
आमदारांच्या कार्याची माहिती देणारा "साठा'
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - आपले आमदार विधानसभेत नक्की काय करतात, काय बोलतात, कसे वागतात एवढेच नव्हे तर आपल्या मतदारसंघातील समस्या कशा पद्धतीने सोडवण्याचा प्रयत्न करतात हे जाणून घेण्याची संधी गोमंतकीय जनतेला प्राप्त झाली आहे.
गोवा विधानसभा कार्यालयातर्फे विधानसभा अधिवेशनाच्या संपूर्ण चित्रीकरणाच्या "डीव्हीडी' जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्याची सोय करण्यात आल्याची माहिती विधानसभा सचिव आर. कोथांडरामन यांनी दिली. विधानसभेचे संपूर्ण कामकाजाचे या "डीव्हीडी'मध्ये चित्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध विषयांवर झालेली चर्चा व विधानसभेत सादर झालेल्या विधेयकांची माहिती आता जनतेला जाणून घेण्याची संधी मिळाली आहे. या "डिव्हीडी'साठी शुल्क आकारण्यात येते व त्यासाठी विधानसभा सचिव कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
विधानसभा कामकाजात विचारले जाणारे प्रश्न व सरकारकडून देण्यात येणारी उत्तरे विधानसभा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून लवकरच ते पूर्ण होईल, असेही कोथांडरामन यांनी सांगितले.
गोवा विधानसभा कार्यालयातर्फे विधानसभा अधिवेशनाच्या संपूर्ण चित्रीकरणाच्या "डीव्हीडी' जनतेसाठी उपलब्ध करून देण्याची सोय करण्यात आल्याची माहिती विधानसभा सचिव आर. कोथांडरामन यांनी दिली. विधानसभेचे संपूर्ण कामकाजाचे या "डीव्हीडी'मध्ये चित्रीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे विविध विषयांवर झालेली चर्चा व विधानसभेत सादर झालेल्या विधेयकांची माहिती आता जनतेला जाणून घेण्याची संधी मिळाली आहे. या "डिव्हीडी'साठी शुल्क आकारण्यात येते व त्यासाठी विधानसभा सचिव कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
विधानसभा कामकाजात विचारले जाणारे प्रश्न व सरकारकडून देण्यात येणारी उत्तरे विधानसभा संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून लवकरच ते पूर्ण होईल, असेही कोथांडरामन यांनी सांगितले.
अंदाजांवर आधारित वृत्तांमुळे आश्चर्य - मुख्यमंत्री
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - "आपले सरकार पूर्णपणे स्थिर असून त्याबाबत आपण चिंताग्रस्त नाही. आघाडीतील सर्व घटक एकसंध आहेत. मात्र विधानसभा बरखास्त करण्यासाठी आपण प्रयत्नरत असल्याच्या गोष्टी म्हणजे वावटळ होय, असा खुलासा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज पत्रकारांशी बोलताना केला.
एका पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी विद्यमान राजकीय परिस्थितीबाबत विचारले असता ते म्हणाले, आपले सरकार अस्थिर बनवण्याचे प्रयत्न आघाडीतील काही घटक करीत असल्याचे जे वृत्त काही वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले आहे त्यात अजिबात तथ्य नाही. बंडखोर गटाकडून सरकाराविरोधात काही कारवाया सुरू झाल्यास विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करणार असल्याचेही काही वृत्तपत्रांनी छापले. त्यामुळे आपणास आश्चर्याचा धक्काच बसला.
सरकारला कोणताही धोका नसताना विधानसभा बरखास्तीची भाषा करण्यात काय मतबल, असा प्रतिसवाल त्यांनी केला. आपल्यावर कोणतेही दडपण नाही. आपले सरकार स्थिर आहेच. तथापि, जर ते पाडण्याचा प्रयत्न कोणी करीत असतील तर ते शक्य होणार नाही, असे उद्गारही मुख्यमंत्र्यांनी काढले.
एका पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांना पत्रकारांनी विद्यमान राजकीय परिस्थितीबाबत विचारले असता ते म्हणाले, आपले सरकार अस्थिर बनवण्याचे प्रयत्न आघाडीतील काही घटक करीत असल्याचे जे वृत्त काही वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले आहे त्यात अजिबात तथ्य नाही. बंडखोर गटाकडून सरकाराविरोधात काही कारवाया सुरू झाल्यास विधानसभा बरखास्तीची शिफारस करणार असल्याचेही काही वृत्तपत्रांनी छापले. त्यामुळे आपणास आश्चर्याचा धक्काच बसला.
सरकारला कोणताही धोका नसताना विधानसभा बरखास्तीची भाषा करण्यात काय मतबल, असा प्रतिसवाल त्यांनी केला. आपल्यावर कोणतेही दडपण नाही. आपले सरकार स्थिर आहेच. तथापि, जर ते पाडण्याचा प्रयत्न कोणी करीत असतील तर ते शक्य होणार नाही, असे उद्गारही मुख्यमंत्र्यांनी काढले.
शिक्षकांच्या बदल्यांसदर्भात धोरणच बदलण्याच्या हालचाली
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - शिक्षण खात्यात सरकारी शिक्षकांच्या बदली अर्जांचा खच पडला असून शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होण्यास केवळ एक आठवडा असताना या अर्जांचे करावे काय असा यश प्रश्न खात्यासमोर निर्माण झाला आहे. शिक्षकांच्या बदल्यांसंदर्भात तयार केलेले धोरण या अर्जांच्या आड येत असल्याने व यापूर्वी उच्च न्यायालयाकडून बदलीसंदर्भात खात्यावर जोरदार ताशेरे ओढल्याने आता हे धोरणच बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
विविध सरकारी शाळांतील शिक्षकांनी सध्या बदलीसाठी शिक्षण खात्याकडे तगादा लावला असून सुमारे दीडशे ते दोनशे अर्ज खात्याकडे पडून आहेत. विशेष म्हणजे या अर्जातील बहुतेक अर्ज हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या शिफारशीवरून आल्याने शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भात यापूर्वी खात्यावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
सरकारने 2001 साली शिक्षकांच्या बदली संदर्भात धोरण तयार केले होते. आता सरकार पक्षातील विविध नेत्यांकडून आपल्या मर्जीतील शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी खात्याकडे तगादा लावला जात असल्याने या धोरणानुसार या शिक्षकांची बदली करणे कठीण बनले आहे. या धोरणाचे उल्लंघन करून खात्याने आतापर्यंत 20 ते 25 जणांची बदली केली असली तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदली अर्ज निकालात काढणे शक्य नसल्याने खातेही हतबल झाले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडेच शिक्षण खाते असल्याने व या अर्जांवर कोणती कार्यवाही अशी विचारणा त्यांच्या कार्यालयातूनच होत आहे. त्यामुळे खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून शिक्षण धोरणाच्या अडचणीचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. आता हे धोरणच बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या बदल्यांचा घोळ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विविध सरकारी शाळांतील शिक्षकांनी सध्या बदलीसाठी शिक्षण खात्याकडे तगादा लावला असून सुमारे दीडशे ते दोनशे अर्ज खात्याकडे पडून आहेत. विशेष म्हणजे या अर्जातील बहुतेक अर्ज हे खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या शिफारशीवरून आल्याने शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांच्यासमोर पेच निर्माण झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षकांच्या बदलीसंदर्भात यापूर्वी खात्यावर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.
सरकारने 2001 साली शिक्षकांच्या बदली संदर्भात धोरण तयार केले होते. आता सरकार पक्षातील विविध नेत्यांकडून आपल्या मर्जीतील शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी खात्याकडे तगादा लावला जात असल्याने या धोरणानुसार या शिक्षकांची बदली करणे कठीण बनले आहे. या धोरणाचे उल्लंघन करून खात्याने आतापर्यंत 20 ते 25 जणांची बदली केली असली तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदली अर्ज निकालात काढणे शक्य नसल्याने खातेही हतबल झाले आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री कामत यांच्याकडेच शिक्षण खाते असल्याने व या अर्जांवर कोणती कार्यवाही अशी विचारणा त्यांच्या कार्यालयातूनच होत आहे. त्यामुळे खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडून शिक्षण धोरणाच्या अडचणीचे कारण पुढे करण्यात आले आहे. आता हे धोरणच बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्यामुळे पुन्हा एकदा शिक्षकांच्या बदल्यांचा घोळ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
सरकारला झाली महागाईची आठवण!
जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री दोन जूनपासून
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - भारतीय जनता पक्षाने महागाई विरोधी अभियान राबवल्यावर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता सामान्य जनतेसाठी कमी दरात जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्याची योजना आखली आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून रखडलेल्या या योजनेचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले असून सोमवार 2 जून रोजी या योजनेच्या आरंभाची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.
आज आल्तिनो येथे आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, कृषी संचालक सतीश तेंडुलकर, गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ओर्लांड रॉड्रिगीस, गोवा मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक सी. डी. गावडे उपस्थित होते.
गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्था, गोवा सहकार मार्केटिंग आणि वितरण फेडरेशन व गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळ या तीन संस्था ही योजना राबवणार आहेत. गोवा बागायतदाराच्या एकूण दहा विक्री केंद्रातून भाजी वगळता इतर वस्तूंची विक्री केली जाईल. त्यात पेडणे, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, शिरोडा, कुडचडे, आर्लेम, काणकोण व माशेल आदी केंद्रांचा समावेश आहे. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनच्या पणजी(2), वास्को,मडगाव (2), केपे, कुडचडे व म्हापसा या आठ केंद्रांचा सहभाग आहे. या व्यतिरिक्त अन्य सहकारी संस्थांनी संपर्कात असून त्यांनाही या योजनेत सहभागी करून घेण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा फलोत्पादन महामंडळातर्फे राज्यातील त्यांच्या एकूण 55 विक्री केंद्रातून भाजी ग्राहकांना उपलब्ध करून देणार आहे. भाजी खरेदीसाठी शिधापत्रिकेची गरज नसेल. या व्यतिरिक्त एकूण सहा "व्हॅन'ची व्यवस्था करण्यात आली असून या "व्हॅन' विविध ठिकाणी सकाळ संध्याकाळ पाठवण्यात येतील. सांगे-केपे, सासष्टी-काणकोण, मुरगाव-तिसवाडी, डिचोली-पेडणे, बार्देश, सत्तरी-फोंडा अशा पद्धतीने ही वाहने प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात अर्धा दिवस याप्रमाणे विक्री करणार आहेत.
दरम्यान, या वस्तू घाऊक किमतीत विकल्या जाणार असल्याने बाजारभावाप्रमाणे त्यांचे दरही बदलणार आहेत. या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापण्यात आली आहे. त्यात अर्थसंकल्प विभागाचे संयुक्त सचिव,नागरी पुरवठा संचालक, कृषी संचालक व लेखा संचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या वस्तू खरेदी करण्यासाठीचा प्रवास व कामगारखर्च सरकार उचलणार असून त्यामुळे प्रतिमहिना सुमारे एक कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
या योजनेअंतर्गत तूरडाळ (2 किलो प्रतिमहिना), पामोलिन तेल (2 लीटर प्रतिमहिना), वाटाणा (2 किलो प्रतिमहिना), मूग (2 किलो प्रतिमहिना), गव्हाचे पीठ (2 किलो प्रतिमहिना), नारळ (10 प्रतिमहिना), भाज्या (प्रत्येक भाजी 2 किलो प्रतिदिन) आदी वस्तूंची विक्री केली जाणार आहे. भाज्या वगळता इतर सर्व वस्तू शिधापत्रिकाधारकांनाच मिळतील. सामान्य लोक शिधापत्रिकेचा वापर करीत असल्याने त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून ही अट घातल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पणजी, दि. 31 (प्रतिनिधी) - भारतीय जनता पक्षाने महागाई विरोधी अभियान राबवल्यावर खडबडून जागे झालेल्या राज्य सरकारने आता सामान्य जनतेसाठी कमी दरात जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्याची योजना आखली आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून रखडलेल्या या योजनेचे घोडे अखेर गंगेत न्हाले असून सोमवार 2 जून रोजी या योजनेच्या आरंभाची घोषणा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी केली.
आज आल्तिनो येथे आपल्या सरकारी निवासस्थानी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी नागरी पुरवठामंत्री जुझे फिलीप डिसोझा, कृषी संचालक सतीश तेंडुलकर, गोवा फलोत्पादन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक ओर्लांड रॉड्रिगीस, गोवा मार्केटिंग फेडरेशनचे व्यवस्थापकीय संचालक सी. डी. गावडे उपस्थित होते.
गोवा बागायतदार सहकारी खरेदी विक्री संस्था, गोवा सहकार मार्केटिंग आणि वितरण फेडरेशन व गोवा राज्य फलोत्पादन महामंडळ या तीन संस्था ही योजना राबवणार आहेत. गोवा बागायतदाराच्या एकूण दहा विक्री केंद्रातून भाजी वगळता इतर वस्तूंची विक्री केली जाईल. त्यात पेडणे, डिचोली, साखळी, वाळपई, फोंडा, शिरोडा, कुडचडे, आर्लेम, काणकोण व माशेल आदी केंद्रांचा समावेश आहे. गोवा मार्केटिंग फेडरेशनच्या पणजी(2), वास्को,मडगाव (2), केपे, कुडचडे व म्हापसा या आठ केंद्रांचा सहभाग आहे. या व्यतिरिक्त अन्य सहकारी संस्थांनी संपर्कात असून त्यांनाही या योजनेत सहभागी करून घेण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
गोवा फलोत्पादन महामंडळातर्फे राज्यातील त्यांच्या एकूण 55 विक्री केंद्रातून भाजी ग्राहकांना उपलब्ध करून देणार आहे. भाजी खरेदीसाठी शिधापत्रिकेची गरज नसेल. या व्यतिरिक्त एकूण सहा "व्हॅन'ची व्यवस्था करण्यात आली असून या "व्हॅन' विविध ठिकाणी सकाळ संध्याकाळ पाठवण्यात येतील. सांगे-केपे, सासष्टी-काणकोण, मुरगाव-तिसवाडी, डिचोली-पेडणे, बार्देश, सत्तरी-फोंडा अशा पद्धतीने ही वाहने प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात अर्धा दिवस याप्रमाणे विक्री करणार आहेत.
दरम्यान, या वस्तू घाऊक किमतीत विकल्या जाणार असल्याने बाजारभावाप्रमाणे त्यांचे दरही बदलणार आहेत. या व्यवस्थेवर लक्ष ठेवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती स्थापण्यात आली आहे. त्यात अर्थसंकल्प विभागाचे संयुक्त सचिव,नागरी पुरवठा संचालक, कृषी संचालक व लेखा संचालक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. या वस्तू खरेदी करण्यासाठीचा प्रवास व कामगारखर्च सरकार उचलणार असून त्यामुळे प्रतिमहिना सुमारे एक कोटी रुपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.
या योजनेअंतर्गत तूरडाळ (2 किलो प्रतिमहिना), पामोलिन तेल (2 लीटर प्रतिमहिना), वाटाणा (2 किलो प्रतिमहिना), मूग (2 किलो प्रतिमहिना), गव्हाचे पीठ (2 किलो प्रतिमहिना), नारळ (10 प्रतिमहिना), भाज्या (प्रत्येक भाजी 2 किलो प्रतिदिन) आदी वस्तूंची विक्री केली जाणार आहे. भाज्या वगळता इतर सर्व वस्तू शिधापत्रिकाधारकांनाच मिळतील. सामान्य लोक शिधापत्रिकेचा वापर करीत असल्याने त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून ही अट घातल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
वह्या-पुस्तकेही महागली.. पालक हैराण...
प्रीतेश देसाई
पणजी, दि. 31 - जून महिन्यापासून नव्या शैक्षणिक वर्षास प्रारंभ होत आहे. मात्र जगभरात जिथे महागाईने धुडगूस घातला आहे त्यातून शैक्षणिक क्षेत्रही सुटू शकलेले नाही. यंदा तर बाजारात वह्या - पुस्तकांपासून शाळेच्या प्रत्येक वस्तूचे दाम दुप्पट झाले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत वह्या - पुस्तकांच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली असून, यंदा या महागाईने कळस गाठला आहे. त्यामुळे संसाराचा गाडा ओढताना जेरीस आलेल्या पालकांपुढे महागाईच्या या पर्वाला कसे सामोरे जायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
"काळ्या दगडाची पाटी आणि पेन्सिल' ही प्राथमिक शिक्षणातील छोटीशी बाजारपेठ लोकांच्या विस्मृतीत जाऊन तिची जागा अत्याधुनिक पाट्या व अत्याधुनिक पेन्सिलने घेतली आहे. पाट्या - पेन्सिलचे जिथे आधुनिकीकरण झाले तिथे त्यांचे दरही वाढत गेले. परिस्थितीनुरुप पालकही आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी प्रथमदर्शनी अनावश्यक भासणाऱ्या या वस्तू जादा किंमत मोजून विकत घेऊ लागले. ही स्पर्धा केवळ बाजारपेठेपुरतीच सीमित राहिलेली नसून लोकांच्या दैनंदिन जीवनातही तिने शिरकाव केला आहे. त्यामुळे शेजाऱ्याने स्वतःच्या मुलाला "मिकी माऊस'च्या आकाराची पाटी आणली तर आपल्या मुलालाही तशीच पाटी उपलब्ध करून देण्यासाठी पालक प्रयत्नशील आहेत. परिणामी उत्पादकाचा नफा व पालकांच्या खिशाला कात्री! पाच वर्षांपूर्वी जी वस्तू अगदी सर्वसामान्यांच्या "बजेट'मध्ये होती, आज तिच वस्तू त्याच्या "बजेट'बाहेर गेली आहे. तरीही महिनाअखेरीस करावी लागणारी तारेवरची कसरत सांभाळूनही पालक आपल्या पाल्याला हिरमुसला होऊ न देण्याची खबरदारी पालक घेताना दिसतात. शाळेत जाणाऱ्या मुलाला "शाळा' म्हणजे नक्की काय हे कळण्याआधीच आपली पाटी कशी असावी, पुस्तक कसे असावे, बॅग, लंच बॉक्स कसा असावा याचे वेध लागतात. त्यामुळेच शैक्षणिक साहित्याचे दर गगनाला भिडत चालले आहेत. त्यामुळेच असावे की पाच वर्षांपूर्वी जे गणवेश 250 ते 600 रुपये दरम्यान उपलब्ध होत होते आज त्यांची किंमत 400 ते 1000 रुपये झाली आहे. जी दप्तरे दीडशे ते पाचशे रुपयांत उपलब्ध होत होती यंदा तीच दप्तरे पाचशे ते आठशे रुपयात उपलब्ध होत आहेत. मोजे आणि बूट 300 ते 450 रुपयांत उपलब्ध होत होते आज त्याची किंमत 300 ते 650 इतकी झाली आहे. मग कंपास बॉक्स जे अगदी 20 ते 200 रुपयेपर्यंत मिळत होते आज तेच विकत घेण्यासाठी पालकांना 40 ते 250 रुपयांची पदरमोड करावी लागते. "लंच बॉक्स' म्हणजेच मुलांचा "टिफिन' जो पूर्वी 20 ते 100 रुपयांपर्यंत उपलब्ध व्हायचा त्यासाठी आता 30 ते 200 रुपये खर्च करावे लागत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी 100 पानी वही 5 ते 8 रुपयांमध्ये मिळत असे, आज त्याच वहीसाठी 8 ते 15 रुपये द्यावे लागतात. 200 पानी वही 8 ते 10 रुपयांऐवजी 15 ते 25 रुपयांमध्ये विकत घ्यावी लागते. शिवाय रेनकोट, छत्री मुलांना आणायला व सोडायला असणारी स्कूल बस, पाळणाघरे, शिकवणी, पोहणे, कराटे, नृत्य, संगीत यासाठी प्रशिक्षण वर्गात घ्यावा लागणारा प्रवेश या गोष्टी म्हणजे पालकांसाठी खर्चाचा डोंगर ठरल्या आहेत. हा खर्चाचा डोंगर पेलण्यासाठी आई-वडील दोघेही नोकरी करतात. आपल्या पाल्याची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करतात. "प्रेस्टिज'च्या नावाखाली ते आपल्या मुलांना महागड्या वस्तूंची सवय लावतात. मात्र मुलांना हवा असलेला वेळ आणि प्रेम, माया आदी देण्यास ते कमी पडतात. परिणामी स्पर्धात्मक युगात टिकण्यासाठी त्यांचे पाल्य निश्चितच तयार होतात. तथापि, ते मानवापेक्षा यंत्रमानवाचे प्रतिनिधीत्वच अधिक प्रमाणात करतात, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये!
पणजी, दि. 31 - जून महिन्यापासून नव्या शैक्षणिक वर्षास प्रारंभ होत आहे. मात्र जगभरात जिथे महागाईने धुडगूस घातला आहे त्यातून शैक्षणिक क्षेत्रही सुटू शकलेले नाही. यंदा तर बाजारात वह्या - पुस्तकांपासून शाळेच्या प्रत्येक वस्तूचे दाम दुप्पट झाले आहेत.
गेल्या पाच वर्षांत वह्या - पुस्तकांच्या किमतीत विक्रमी वाढ झाली असून, यंदा या महागाईने कळस गाठला आहे. त्यामुळे संसाराचा गाडा ओढताना जेरीस आलेल्या पालकांपुढे महागाईच्या या पर्वाला कसे सामोरे जायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
"काळ्या दगडाची पाटी आणि पेन्सिल' ही प्राथमिक शिक्षणातील छोटीशी बाजारपेठ लोकांच्या विस्मृतीत जाऊन तिची जागा अत्याधुनिक पाट्या व अत्याधुनिक पेन्सिलने घेतली आहे. पाट्या - पेन्सिलचे जिथे आधुनिकीकरण झाले तिथे त्यांचे दरही वाढत गेले. परिस्थितीनुरुप पालकही आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी प्रथमदर्शनी अनावश्यक भासणाऱ्या या वस्तू जादा किंमत मोजून विकत घेऊ लागले. ही स्पर्धा केवळ बाजारपेठेपुरतीच सीमित राहिलेली नसून लोकांच्या दैनंदिन जीवनातही तिने शिरकाव केला आहे. त्यामुळे शेजाऱ्याने स्वतःच्या मुलाला "मिकी माऊस'च्या आकाराची पाटी आणली तर आपल्या मुलालाही तशीच पाटी उपलब्ध करून देण्यासाठी पालक प्रयत्नशील आहेत. परिणामी उत्पादकाचा नफा व पालकांच्या खिशाला कात्री! पाच वर्षांपूर्वी जी वस्तू अगदी सर्वसामान्यांच्या "बजेट'मध्ये होती, आज तिच वस्तू त्याच्या "बजेट'बाहेर गेली आहे. तरीही महिनाअखेरीस करावी लागणारी तारेवरची कसरत सांभाळूनही पालक आपल्या पाल्याला हिरमुसला होऊ न देण्याची खबरदारी पालक घेताना दिसतात. शाळेत जाणाऱ्या मुलाला "शाळा' म्हणजे नक्की काय हे कळण्याआधीच आपली पाटी कशी असावी, पुस्तक कसे असावे, बॅग, लंच बॉक्स कसा असावा याचे वेध लागतात. त्यामुळेच शैक्षणिक साहित्याचे दर गगनाला भिडत चालले आहेत. त्यामुळेच असावे की पाच वर्षांपूर्वी जे गणवेश 250 ते 600 रुपये दरम्यान उपलब्ध होत होते आज त्यांची किंमत 400 ते 1000 रुपये झाली आहे. जी दप्तरे दीडशे ते पाचशे रुपयांत उपलब्ध होत होती यंदा तीच दप्तरे पाचशे ते आठशे रुपयात उपलब्ध होत आहेत. मोजे आणि बूट 300 ते 450 रुपयांत उपलब्ध होत होते आज त्याची किंमत 300 ते 650 इतकी झाली आहे. मग कंपास बॉक्स जे अगदी 20 ते 200 रुपयेपर्यंत मिळत होते आज तेच विकत घेण्यासाठी पालकांना 40 ते 250 रुपयांची पदरमोड करावी लागते. "लंच बॉक्स' म्हणजेच मुलांचा "टिफिन' जो पूर्वी 20 ते 100 रुपयांपर्यंत उपलब्ध व्हायचा त्यासाठी आता 30 ते 200 रुपये खर्च करावे लागत आहेत. पाच वर्षांपूर्वी 100 पानी वही 5 ते 8 रुपयांमध्ये मिळत असे, आज त्याच वहीसाठी 8 ते 15 रुपये द्यावे लागतात. 200 पानी वही 8 ते 10 रुपयांऐवजी 15 ते 25 रुपयांमध्ये विकत घ्यावी लागते. शिवाय रेनकोट, छत्री मुलांना आणायला व सोडायला असणारी स्कूल बस, पाळणाघरे, शिकवणी, पोहणे, कराटे, नृत्य, संगीत यासाठी प्रशिक्षण वर्गात घ्यावा लागणारा प्रवेश या गोष्टी म्हणजे पालकांसाठी खर्चाचा डोंगर ठरल्या आहेत. हा खर्चाचा डोंगर पेलण्यासाठी आई-वडील दोघेही नोकरी करतात. आपल्या पाल्याची प्रत्येक इच्छा पूर्ण करतात. "प्रेस्टिज'च्या नावाखाली ते आपल्या मुलांना महागड्या वस्तूंची सवय लावतात. मात्र मुलांना हवा असलेला वेळ आणि प्रेम, माया आदी देण्यास ते कमी पडतात. परिणामी स्पर्धात्मक युगात टिकण्यासाठी त्यांचे पाल्य निश्चितच तयार होतात. तथापि, ते मानवापेक्षा यंत्रमानवाचे प्रतिनिधीत्वच अधिक प्रमाणात करतात, असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती ठरू नये!
Subscribe to:
Posts (Atom)