Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Sunday, 1 May 2011

तिलारी धरणग्रस्त आज पाणी अडवणारच!

अटकाव केल्यास कालव्यातच जलसमाधी घेण्याचा इशारा
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): गोवा व महाराष्ट्र या दोन राज्यांतील सरकारांनी तिलारी धरणग्रस्तांचा अक्षरशः ‘फुटबॉल’ केला आहे. महाराष्ट्र सरकार कराराप्रमाणे धरणग्रस्तांना आपण नोकर्‍या दिल्याचे सांगत असून गोव्याचे मुख्यमंत्री या कराराबाबत आपण अनभिज्ञ असल्याचे म्हणाले आहेत. त्यामुळे या दोन सरकारांत कोंडी झालेल्या तिलारी धरणग्रस्तांनी आता आक्रमक पवित्रा घेण्याचा ठाम निर्धार केला असून दोन्ही सरकारला निवेदने दिल्याप्रमाणे उद्या दि. १ मे रोजी कालव्याचे पाणी अडवणारच, असे प्रतिपाादन तिलारी धरणग्रस्त संघर्ष समितीचे सचिव संजय नाईक यांनी केले आहे.
गोव्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी परवा तिलारी धरणग्रस्तांबाबत बोलताना, आपणास एखादा करार झाल्याचे ठाऊकच नाही; तिलारी धरणग्रस्त गेली २० वर्षे कुठे होते, अशी वक्तव्ये केली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या या वक्तव्यांबद्दल संजय नाईक यांनी खेद व्यक्त केला असून दीड महिन्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी कराराप्रमाणे नोकर्‍या देण्याचे आश्‍वासन संघर्ष समितीला दिले होते, अशी माहिती दिली. आता करार झाल्याचे माहीत नाही, असे म्हणून मुख्यमंत्री कामत सर्वांचीच दिशाभूल करत असल्याचे ते म्हणाले.
सविस्तर वृत्तानुसार, तिलारी धरणाचे ७३ टक्के पाणी गोव्याला मिळणार असल्याने गोव्याने ७३ टक्के धरणग्रस्तांना नोकर्‍या द्याव्यात असा करार १९९० साली दोन्ही सरकारांत झाला होता. मात्र गोव्याचे मुख्यमंत्री या कराराबाबत आपण अनभिज्ञ आहोत असे सांगत आहेत तर जलस्रोत मंत्री फिलिप नेरी रॉड्रिगीज हे मात्र असा करार झालाय हे मान्य करून नोकर्‍या देण्याबाबत विचार करू, अशी सारवासारव करत आहेत. दुसर्‍या बाजूने आपण धरणग्रस्तांना करारानुसार २७ टक्के नोकर्‍या दिल्याचे सांगून महाराष्ट्र सरकार या प्रकरणी आपली जबाबदारी संपल्याचे सांगत आहे. गेली २० वर्षे हे लोक गोवा सरकारने आपल्याला नोकर्‍या द्याव्यात म्हणून प्रयत्न करत आहेत.
आज पाणी अडवणारच!
दरम्यान, अनेक निवेदने देऊनही नोकर्‍या देण्याबाबत गोवा सरकार कोणतेही पाऊल उचलत नसल्याने तिलारी संघर्ष समितीने उद्या १ मे या महाराष्ट्र राज्यदिनी गोव्याला मिळणारे पाणी अडवण्याचा निर्धार केला असून या आंदोलनात अटकाव करण्याचा प्रयत्न झाल्यास कालव्यात जलसमाधी घेण्याचा निर्धार बोलून दाखवला आहे. त्यांच्या या पवित्र्यामुळे हे प्रकरण चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

No comments: