पीएसीच्या आदेशांमुळे खाण खात्याची भंबेरी

आठवड्यात पंधरा हजार ट्रकांच्या नोंदणीचे आव्हान

सहा खाण कंपन्यांना नोटिसा

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
लोक लेखा समिती (पीएसी)कडून बेकायदा खाणी व बेदरकार खनिज वाहतुकीसंबंधी सरकारला जारी करण्यात आलेल्या आदेशांच्या पूर्ततेवरून खाण खात्याची अक्षरशः भंबेरी उडाली आहे. ‘पीएसी’चे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्यासमोर या आदेशांची तात्काळ कार्यवाही करू, अशी हमी खाण खात्याच्या अधिकार्‍यांनी दिली खरी; परंतु, हा आदेश अमलात आणण्यासाठी खात्याकडे आवश्यक मनुष्यबळ व निश्‍चित अशी योजनाच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
‘पीएसी’च्या २ रोजी झालेल्या बैठकीत खाण खात्याला बेकायदा खाणींवर कडक कारवाई करण्याबरोबरच बेदरकार व बेशिस्त खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्याचे स्पष्ट निर्देश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी १० मे पासून सुरू करण्याचेही ठरले आहे. या निर्देशानुसार खनिज ट्रकांची नोंदणी खाण खात्याकडे करणे बंधनकारक आहे. पण अद्याप कुणीही खनिज वाहतूकदार पुढे आले नसल्याने खात्याची झोपच उडाली आहे. त्यामुळे खनिज ट्रकांच्या नोंदणीसाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबावी यावरून खाण खाते संभ्रमात सापडले आहे. एका आठवड्यात सुमारे १५ हजार खनिज ट्रकांची नोंदणी कशी करणार, हा कूट प्रश्‍न खात्यासमोर उभा ठाकला आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ खात्याकडे उपलब्ध नसल्याने नेमके काय करावे, या चिंतेत अधिकारी सापडले आहेत. वाहतूक खात्याने मात्र खनिज वाहतूकदारांसाठी तयार करण्यात आलेल्या अटींबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करून आपली जबाबदारी झटकली आहे. मुळातच खनिज वाहतुकीसंबंधीचा हा आदेश खाण खात्यानेच जारी केल्याने त्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी या खात्याची राहणार आहे. या निर्देशांच्या अंमलबजावणीत अपयशी ठरल्यास तो ‘पीएसी’चा अवमान ठरेल या भीतीने खाण अधिकार्‍यांची पाचावर धारण बसली आहे.
सहा खाण कंपन्यांना नोटिसा
विविध ठिकाणी कार्यरत असलेल्या सहा खाण कंपन्यांकडून केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाने पर्यावरण परवान्यात घालून दिलेल्या खनिज उत्खनन निर्बंधांचे उल्लंघन झाल्याचे उघड झाल्याने त्याबाबत या खाण कंपन्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. खनिज उत्खननाच्या प्रमाणापेक्षा जास्त खनिजाची निर्यात या कंपन्यांकडून झाल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला असून या मालाचा हिशेब सादर करा, असेही या कंपन्यांना बजावण्यात आले आहे. दरम्यान, या नोटिशीचा खुलासा १० मेपर्यंत खाण खात्याकडे पोहोचणे गरजेचे आहे; अन्यथा या सर्व खाण कंपन्यांचे पर्यावरणीय परवाने रद्द करण्याची शिफारस केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडे केली जाईल, अशी माहिती खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर यांनी दिली. या सहा खाण कंपन्यांत स्व. जयराम नेवगी (टीसी-५९/५१), मेसर्स व्ही. एस. धेंपो ऍण्ड कंपनी प्रा. ली. (टीसी-३५/५२), मेसर्स सोसायदाद तिंबलो इरमांव लि. एसएफआय (टीसी-८८/५२), मेसर्स व्ही. एम. साळगावकर ऍण्ड ब्रदर्स (टीसी-८६/५३), मेसर्स व्ही. एस. धेंपो ऍण्ड कंपनी प्रा. लि. (टीसी-२१/५४ व ०५/५४) व मेसर्स सेझा गोवा लि. (टीसी-०६/५५) यांचा समावेश आहे.
तीन तालुक्यांत ७४ खाणी
वन खात्याकडून ‘पीएसी’ला दिलेल्या माहितीत सत्तरी, केपे व सांगे तालुक्यात मिळून एकूण ७४ खाणी सुरू असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार, सत्तरीत १५, केपेत ८ व सांगे तालुक्यात तब्बल ५१ खाणी सुरू आहेत. या सर्व खाणींना केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयाकडून पर्यावरणीय परवाना देण्यात आला असला तरी यांपैकी ४८ खाणींनी परवान्यातील वन्यजीव व वन संरक्षण कायद्यांच्या घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता केली नसल्याची धक्कादायक माहिती प्राप्त झाली आहे. वन्यजीव कायद्यांतील तरतुदीनुसार काही खाणींना राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळ (एनबीडब्ल्यूएल), मुख्य वन्यजीव वॉर्डन (सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू) व वन्यजीव संरक्षण कायदा (डब्ल्यूपीए) या अंतर्गत काही अटींची पूर्तता करणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्यांची पूर्तता न करताच अनेक खाणींकडून बेकायदा खनिज उत्खनन सुरू आहे. या खाण कंपन्यांकडून सरकारला ‘रॉयल्टी’ अदा केली जात असली तरी हा व्यवहार कायदेशीर ठरत नाही, अशी माहिती मिळाली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल ‘पीएसी’कडून घेण्यात आली आहे.