शिक्षण धोरणात बदल नको!

इंग्रजी शाळांना अनुदानही नको - कोकणी भाषा मंडळाचे निवेदन

मडगाव, दि. (प्रतिनिधी)
कोकणी भाषा मंडळाच्या एका शिष्टमंडळाने शैक्षणिक माध्यमाच्या वादप्रकरणी आज जगमितसिंग ब्रार यांची भेट घेऊन गोव्याने १९८९-९० मध्ये स्वीकारलेले शैक्षणिक धोरणच यापुढेही चालू ठेवावे, त्यात कोणताच बदल करू नये तसेच कोणाच्याही दडपणाला बळी पडून इंग्रजी शाळांना अनुदान देण्याच्या फंदात पडू नये, अशी विनंती करणारे एक निवेदन त्यांना सादर केले.
सदर शिष्टमंडळात प्रशांत नाईक यांच्यासोबत कोकणी अकादमीचे अध्यक्ष एन. शिवदास, माजी आमदार उदय भेंब्रे, फादर माऊझियो आताईद, फादर जैमी कुतिन्हो, नागेश करमली यांचा समावेश होता. आज येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत श्री. नाईक यांनी ही माहिती दिली. गोव्यात पूर्वीपासून हेच धोरण पाळले जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतूनच असावे अशी तरतूद आहे व नागालँड वगळता संपूर्ण देशभर त्याची अंमलबजावणी चालू आहे. त्यामुळे गोव्यात जी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांसाठी मागणी केली जात आहे ती अयोग्य आहे व म्हणून ती कोणत्याही परिस्थितीत मान्य केली जाऊ नये, तसेच इंग्रजी शाळांना सरकारी अनुदान दिले जाऊ नये. ज्या कोणाला तरीही आपल्या मुलांना इंग्रजी शाळेत पाठवावे असे वाटत असेल त्यांनी त्यांना स्वखर्चाने पाठवावे असेही श्री. ब्रार यांना सांगण्यात आले.
गोव्यात इंग्रजी माध्यमाला परवानगी दिली तर ज्या राज्यांत कॉंग्रेस सरकार आहे तेथे चुकीचा संदेश जाईल व तेथेही ही मागणी जोर धरेल व त्याचा परिणाम पक्षाच्या भवितव्यावर होईल हेही त्यांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. उदय भेंब्रे यांनी प्रश्‍नावर सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल अभ्यासून त्यात राजकारण न आणता निर्णय घ्यावा असा सल्ला दिला.