क्रीडानगरीचे भूसंपादन अन्यायकारक

तिढा क्रीडानगरीचा,
लढा तिखट स्वाभिमानाचा


किशोर नाईक गांवकर

पणजी, दि. ४
पेडण्याचे भूमिपुत्र हे तिखट स्वाभिमानी आहेत व त्यामुळे त्यांच्या स्वाभिमानाला कुणीही आव्हान देण्याचा प्रयत्न करू नये, असे विधान काही काळापूर्वी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केले होते. धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीसाठी येथील शेतकर्‍यांचा विरोध डावलून सरकारने ज्या पद्धतीने भूसंपादनाची प्रक्रिया पार पाडली तो प्रकार म्हणजे येथील शेतकर्‍यांच्या स्वाभिमानावरचाच घाला ठरल्याने या भूसंपादनाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन या लोकांनी आपल्या तिखट स्वाभिमानाची पहिली झलक आता सरकारला दाखवली आहे.
पेडणे तालुक्यात धारगळ येथे होऊ घातलेल्या क्रीडानगरीसाठीच्या ९,३७,४६६ चौरस मीटर जमिनीचे संपादन अत्यंत घिसाडघाईने केले गेले आहे. या भूसंपादन प्रक्रियेत शेतकर्‍यांना नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवण्यात आल्याने ते ताबडतोब रद्द करण्यात यावे, अशी विनंती त्यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. या याचिकेवरील तातडीच्या कलमाखाली घेतलेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिल्याने सरकारला पहिला दणका मिळाला आहे. या प्रकरणी पुढील जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी घेतली जाणार असून तोपर्यंत या जमिनीचा ताबा घेण्यास न्यायालयाने सरकारला मज्जाव केला आहे. दरम्यान, येथील भूमिपुत्रांच्या या पवित्र्यामुळे क्रीडानगरीच्या भूसंपादनाबाबत शेतकर्‍यांचा विरोध निवळल्याचा सरकारचा भ्रम अखेर सपशेल खोटा ठरला आहे. येथील उच्चशिक्षित तथा प्रगत शेतकर्‍यांनी विविध तज्ज्ञांच्या मदतीने ही याचिका तयार केली असून या याचिकेमुळे सरकार उघडे पडण्याचीच जास्त शक्यता आहे. या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने भूसंपादनाबाबत दिलेले विविध निवाडे तसेच केंद्रीय कृषी तथा नागरी व्यवहार मंत्रालयाने राज्य सरकारांना वेळोवेळी केलेल्या निर्देशांचे पुरावेच जोडण्यात आले असून लोकांचा विरोध डावलून व कायद्यांना फाटा देऊन सरकारकडून करण्यात येणार्‍या भूसंपादन प्रक्रियेचा भांडाफोड होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
क्रीडानगरीसाठी नेमण्यात आलेले भूसंपादन अधिकारी तथा उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी भूसंपादन कायद्याच्या कलम ५ (अ) अंतर्गत शेतकर्‍यांनी सादर केलेल्या हरकतीच्या अर्जांवर सुनावणी घेतली नसल्याचा ठपकाही या याचिकेत ठेवला आहे. या अर्जांव्दारे शेतकर्‍यांनी या भूसंपादनाबाबत कृषितज्ज्ञ तथा पर्यावरणवाद्यांची मते जाणून घेण्याची विनंती सरकारला केली होती. प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ज्ञ प्रा. राजेंद्र केरकर, कृषितज्ज्ञ तथा कृषी खात्याचे माजी संचालक पी. के. देसाई व प्रगत शेतकरी तथा भूगर्भतज्ज्ञ मिंगेल ब्रागांझा यांची मते नोंद करण्याची विनंती त्यांनी केली होती. ही विनंती उपजिल्हाधिकार्‍यांनी धुडकावून लावून या शेतकर्‍यांना नैसर्गिक न्यायापासून वंचित ठेवले, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
‘गोंयच्या शेतकर्‍यांचो एकवट’ यांनी गोव्यातील शेतजमिनींचे संरक्षण करून गोवा वाचवण्याचे एक निवेदन पंतप्रधान कार्यालयाला काही काळापूर्वी पाठवले होते. या निवेदनाची गंभीर दखल पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेऊन त्याबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश केंद्रीय कृषी तथा सहकार मंत्रालयाला केले होते. या निवेदनावरून मंत्रालयाच्या ‘नॅचरल रिसोर्सिस मॅनेजमेंट डिव्हिजन’ कडून १० सप्टेंबर २००९ रोजी गोव्याच्या मुख्य सचिवांना एक आदेश जारी करण्यात आला होता. या आदेशात उत्पादक शेतजमीन औद्योगिकीकरण किंवा नागरीकरणासाठी वापरण्यास मज्जाव करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. एखाद्या प्रकल्पासाठी उत्पादक शेतजमीन वापरण्यास दिली असेल तर या जमिनीजवळील नापीक जमिनीला उत्पादक दर्जा देण्यासाठी तात्काळ उपाययोजना आखण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया नियोजनबद्ध व ठरावीक काळात पूर्ण व्हायलाच हवी, असेही बजावण्यात आले होते. केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या राष्ट्रीय कृषी धोरण-२००७ मध्येही नापीक जमीन सुपीक करण्याबरोबर उत्पादक जमिनीचा वापर बिगरशेती प्रकल्पांसाठी करण्यात येऊ नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मुख्य सचिवांनी या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश ५ नोव्हेंबर २००९ रोजी महसूल खाते व दोन्ही जिल्हाधिकार्‍यांना जारी केल्याचेही या याचिकेत म्हटले आहे. या सर्व गोष्टींचे उल्लंघन करून उपजिल्हाधिकार्‍यांनी भूसंपादन कायद्याच्या कलम ५ (अ) चा अहवाल तयार केला, असाही ठपका या याचिकेत ठेवला आहे.