बेकायदा खाणींवर ‘पीएसी’चा बडगा!

• कडक निर्देश जारी • १० मेपासून अंमलबजावणी

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी)
राज्यातील बेकायदा खाणी व बेदरकार खनिज वाहतुकीवर लगाम आणण्यासाठी लोकलेखा समितीने कडक निर्देश जारी केले आहेत. पहिल्या टप्प्यात सांगे व केपे भागांतील बेकायदा खाणी बंद करून व खनिज वाहतुकीवर नियंत्रण आणण्यासाठी खास कृती आराखडा तयार केला असून त्याची अंमलबजावणी १० मेपासून सुरू होईल. २० मेपर्यंत पूर्तता अहवाल समितीला सादर करण्याचेही आदेश जारी करण्यात आले असून २५ मे रोजी याप्रकरणी लोकलेखा समिती आपला अहवाल तयार करेल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष तथा विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी दिली.
आज पर्वरी विधानसभा संकुलात लोकलेखा समितीची महत्त्वाची बैठक झाली. विरोधी पक्षनेते श्री. पर्रीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला आमदार फ्रान्सिस डिसोझा, दामोदर नाईक, दीपक ढवळीकर, विक्टोरिया फर्नांडिस यांच्यासह मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव, खाण खात्याचे संचालक अरविंद लोलयेकर, वाहतूक संचालक अरुण देसाई, उत्तर व दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी, उत्तर व दक्षिण गोव्याचे पोलिस अधीक्षक आदी हजर होते. महालेखापालांनी आपल्या अहवालात खाण खात्यातील ‘रॉयल्टी’त आढळलेल्या तफावतीवर कडक ताशेरे ओढले आहेत. या अहवालाचा आधार घेऊन समितीने संपूर्ण खाण खात्याच्या कारभाराचाच आढावा घेतला. खाण तथा वनखात्याकडून मिळवलेल्या माहितीनुसार अनेक ठिकाणी केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या परवान्याशिवाय खाणी सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. मंत्रालयाने घालून दिलेल्या अटींची पूर्तता न करता अतिरिक्त खनिज उत्खनन करून कोट्यवधी रुपयांच्या खनिजाची निर्यात झाल्याचेही या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. वनखात्यातर्फे दिलेल्या माहितीत सुमारे ५० ते ६० खाणींकडून वन्यजीव अटींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले आहे. यापैकी सुमारे २१ खाणींकडे संबंधित परवानेच नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सत्तरी तालुक्यातील गवाणे या बेकायदा खाणीतून सुमारे ७ लाख टन खनिजाचे बेकायदा उत्खनन झाल्याचेही आढळून आले आहे.
पहिल्या टप्प्यात केवळ सत्तरी, केपे व सांगे भागांतील खाणींची माहिती मागितली असता त्यात सुमारे १६ खाणींकडून आवश्यक अटींची पूर्तता झाली नसल्याचे समोर आले आहे. या खाणी कायदेशीरपणाच्या आवरणाखाली बेकायदा व्यवहार करीत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. सरकारला रॉयल्टी व वार्षिक रिटर्न्स भरले जात असले तरी आवश्यक अटींची पूर्तता होत नाही. पर्यावरण मंत्रालयाकडून खनिज उत्खननासंबंधी लादलेले निर्बंधही पायदळी तुडवले जात आहेत. या अतिरिक्त खनिज उत्खननामुळेच खनिज वाहतुकीची समस्या गंभीर बनली आहे. विविध ठिकाणी एकूण ७५० दशलक्ष खनिज साठा जमविण्यात आला आहे. एकूण ३२० खनिज साठ्यांची नोंद सरकार दरबारी असून त्यांपैकी ३० टक्के खनिज साठा हा महसूल व वनक्षेत्रात साठवण्यात आल्याचीही माहिती समोर आली आहे.
खनिज वाहतुकीसाठी घातलेल्या अटी
- खनिज वाहतूक सकाळी ८ ते ४ पर्यंतच सुरू राहील. दुपारी १२.३० ते २ पर्यंत हा दीड तास जेवणासाठी असेल.
- खाणीवरून बाहेर पडणार्‍या ट्रकांसाठी ट्रान्सीट व वजन काटा पास सक्तीचा असेल. हे पास पोलिस,वाहतूक खात्यातर्फे दिले जातील. ते नसलेले ट्रक जप्त करण्यात येतील.
- प्रत्येक ट्रकाने १०.५ मेट्रिक टन क्षमतेचे बंधन पाळावे.अतिरिक्त खनिज वाहतुकीसाठी तीन महिन्यांसाठी परवाना निलंबित करण्यात येईल.
- प्रत्येक खनिज ट्रक खाण खात्याकडे नोंद करणे सक्तीचे असून ट्रक क्रमांक, मालकाचा फोन नंबर, चालक परवाना व त्याचा पत्ता खात्याकडे नोंदवणे सक्तीचे.
- खाण खात्याचा परवाना नसलेल्या ट्रकांना खनिज वाहतूक करण्यावर बंदी, तसे आढळल्यास तीन महिन्यांसाठी परवाना निलंबित.
- प्रत्येक आठवड्यात खनिज लीजधारकांना ट्रान्सीट परवाना खाण खात्याकडून प्राप्त करण्याची सुविधा असेल.
- प्रत्येक लीजधारकाला खनिज वाहतुकीच्या प्रमाणाचा प्रतिमहिना अहवाल सादर करणे सक्तीचे. वापराविना ट्रान्सीट पासच्या नूतनीकरणाची सोय.
- खनिज वाहतूक परवान्यासाठी वाहतूक खात्याला खाण खात्याच्या ना हरकत दाखला सक्तीचा.
-प्रत्येक खनिज ट्रक चालकाला आरोग्य प्रमाणपत्र सक्तीचे व त्यावर वाहतूक खात्याची मान्यता.
-रात्री १० ते पहाटे ५ पर्यंत रिकाम्या खनिज ट्रकांच्या रहदारीवर निर्बंध
- रविवार व सार्वजनिक सुट्टीदिवशी खनिज वाहतूक बंद
- या सर्व अटींच्या पूर्ततेची जबाबदारी लीजधारक व त्यांच्या एजंटची असेल व त्याचे उल्लंघन झाल्यास लीज परवाना रद्द करण्याचा खाण खात्याला अधिकार.