माध्यमप्रश्‍नी २० मेपर्यंत सर्वमान्य तोडगा काढू - ब्रार

दिल्लीतील बैठकीत निर्णय होणार


पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक माध्यमाच्या विषयाचे गांभीर्य ओळखूनच कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी आपल्याला गोव्यात पाठवले आहे. या विषयी कॉंग्रेसचे नेते, ‘फोर्स’ संघटनेचे पदाधिकारी तथा शिक्षणतज्ज्ञांची मते जाणून घेतली गेली आहेत. पुढील आठवड्यात दिल्लीत केंद्रीय मानव संसाधनमंत्री कपील सिब्बल व अल्पसंख्याक मंत्री सलमान खुर्शिद यांच्याशी बैठकीत चर्चा केल्यानंतर २० मेपर्यंत हा विषय निकालात काढू, असा विश्‍वास कॉंग्रेसचे प्रभारी जगमितसिंग ब्रार यांनी व्यक्त केला.
आज इथे बोलावण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत श्री. ब्रार बोलत होते. या प्रसंगी पक्षाचे केंद्रीय सचिव सुधाकर रेड्डी, मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर हजर होते. प्राथमिक शिक्षणाच्या माध्यमाविषयी निर्माण झालेला पेचप्रसंग हा अत्यंत संवेदनशील आहे. विविध घटकांकडून या संबंधीची पत्रे कॉंग्रेस श्रेष्ठींकडे दाखल झाली आहेत. शिक्षणतज्ज्ञांची मतेही अजमावून घेण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या प्रकरणी कोकणी व मराठी तसेच इंग्रजीची मागणी करणार्‍यांचे समाधान होईल, असाच सर्वमान्य निर्णय घेतला जाणार आहे. मातृभाषेबद्दल कॉंग्रेसला नेहमीच आदर आहे व त्यात गोव्यातील कोकणी व मराठीसंबंधीच्या इतिहासाचीही दखल कॉंग्रेसने घेतली आहे. या परिस्थितीचा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी विरोधक सज्ज झाले असले तरी त्यांचा डाव अजिबात साध्य होऊ दिला जाणार नाही, असेही श्री. ब्रार म्हणाले. माजी केंद्रीय मंत्री तथा अनिवासी भारतीय आयुक्त एदुआर्द फालेरो यांनी माधव कामत अहवाल आपल्याकडे सादर केला आहे. दिल्लीतील बैठकीत हा अहवाल प्रामुख्याने चर्चेसाठी ठेवला जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचतर्फेही आपल्याला निवेदन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अनुषंगानेच हा निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. या विषयावरून सरकारात किंवा कॉंग्रेस पक्षात फूट पडल्याचा इन्कार करीत यापुढे नेत्यांनी थेट प्रसारमाध्यमांकडे जाण्याला त्यांनी हरकत घेतली. प्रदेशाध्यक्ष सुभाष शिरोडकर यांना प्रसारमाध्यमांकडे बोलण्याचा अधिकार असेल व पक्षाची अधिकृत भूमिका तेच स्पष्ट करतील, असेही स्पष्टीकरणही श्री. ब्रार यांनी केले.
गत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने प्राथमिक शिक्षण धोरणांत कोणताही बदल होणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. याबाबत श्री. ब्रार यांना विचारले असता त्यांनी मात्र सरकारने सभागृहात या प्रकरणी आपली भूमिका ‘जैसे थे’ असल्याचे म्हटल्याचा दावा केला. विविध ठिकाणांहून पालकांनी केलेल्या आग्रहामुळेच आता या विषयावरून चर्चा केली जात असून याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार श्रेष्ठींकडेच दिल्याचे मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणाले.
मगो अध्यक्षांची भेट घेतली
विद्यमान कॉंग्रेस आघाडीचा घटक असलेल्या मगो पक्षाची भूमिकाही आपण जाणून घेतली, असे सांगतानाच मगोचे अध्यक्ष दीपक ढवळीकर यांच्याकडे याबाबत चर्चा केल्याची माहिती श्री. ब्रार यांनी दिली.