बेकायदा खाणींविरोधात पीएसीपाठोपाठ प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही आता बाह्या सरसावल्या..

३४ खाणींना नोटिसा

पणजी, दि. ४ (प्रतिनिधी)
लोक लेखा समितीने बेकायदा खाणींची गंभीर दखल घेतली असतानाच आता गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही आपल्या अखत्यारीत येणार्‍या अधिकाराचा वापर करून बेकायदा खाणींवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. मंडळाने राज्यभरातील ३४ खाणींना जल व वायू कायद्याअंतर्गत मुख्य वन्यजीव वॉर्डनचा परवाना सादर करण्याच्या नोटिसा जारी केल्या आहेत.
राज्यात बेकायदा खाणींचा उच्छाद सुरू असून या त्याने निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीमुळे स्थानिक लोकांचा उठाव सुरू झाला आहे. बेकायदा खाणींमुळेच खनिज वाहतुकीची समस्या बिकट बनली असून या खाणींवर निर्बंध लादले तरच ही परिस्थिती आटोक्यात आणणे शक्य आहे, याची जाणीव आता राज्य सरकारला झाली आहे. खाणी सुरू करण्यास केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे पर्यावरणीय परवाना दिला जात असला तरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून जल व वायू परवाना मिळवणे खाणींसाठी सक्तीचे आहे. पर्यावरणीय परवान्यात अनेक अटी घालून दिलेल्या असतात व त्यात वन संरक्षण कायदा तथा वन्यजीव संरक्षण कायद्याअंतर्गत विविध परवाने मिळवणे खाणींसाठी बंधनकारक असते. पण, राज्यातील बहुतांश खाण कंपन्यांकडून त्याची पूर्तता झाली नसल्याचे आता समोर आले आहे. काही खाण कंपन्यांनी हा परवानाच मिळवलेला नाही तर काही खाणींचे परवाने कालबाह्य झाल्याचे गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नजरेस आले आहे. गेल्या एका महिन्यात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अशा ३४ खाणींना नोटिसा पाठवून त्यांना ६० दिवसांत हे परवाने सादर करण्यास सांगितले आहे. हे परवाने सादर न केल्यास संबंधित खाणींचे काम बंद करण्याचा अधिकार प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आहे, हे विशेष!
लोक लेखा समितीकडून या सर्व गोष्टींचा आढावा घेण्यात आला असून प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने लोक लेखा समितीच्या तावडीत सापडू नये यासाठी आपल्या अधिकारात येणार्‍या शस्त्राचा वापर करून बेकायदा खाणींवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. यांपैकी सांगे-२२, सत्तरी-५, डिचोली-३, फोंडा-१, केपे-३ आदी खाणींचा समावेश आहे.