‘पीपीपी’ च्या नावानं कुणाचं चांगभलं?

किशोर नाईक गांवकर

पणजी, दि. ६
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरी हा प्रकल्प राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेचाच एक भाग आहे. राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धा गोव्यात आयोजित होणे ही अभिमानाची गोष्ट आहे व राज्याच्या सन्मानार्थ काही शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनीचा त्याग करण्याची तयारीही दर्शवली आहे परंतु ओलीत क्षेत्राची ही जमीन ‘पीपीपी’साठी देण्यास मात्र त्यांनी स्पष्ट नकार दर्शवत सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. ‘सोने’ पिकवता येणे शक्य असलेली जमीन ‘पीपीपी’च्या नावानं कुणाचे चांगभलं करण्यासाठी लाटली जात आहे, असा सवालही या शेतकर्‍यांनी केला आहे.
धारगळ येथे होऊ घातलेल्या क्रीडानगरी प्रकल्पात ऍथलेटिक्स स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम, एक्वेस्टीरीयन कोर्स, रायफल शूटिंग रेंज, खो-खो स्टेडियम, आर्चरी रेंज व बेसबॉल स्टेडियम आदींचा समावेश असेल. या सर्व सुविधांचा देखरेखीचा खर्चच वर्षाकाठी १० ते ११ कोटी रुपयांचा असेल, असे प्रकल्प अहवालात म्हटले आहे. आता हा खर्च उचलण्यासाठी म्हणून सरकारने क्रीडानगरीच्याच जवळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे प्रकल्प उभारण्याची योजना आखली आहे. त्यात प्रशिक्षण अकादमी, बहुउद्देशीय स्टेडियम, अम्यूझमेंट पार्क, फूड कोर्ट, कन्व्हेन्शन सेंटर व प्रदर्शन केंद्र, बॉलिंग ऍली व गेम्स आर्केड व शॉपिंग मॉल आदींचा समावेश असेल. क्रीडानगरी एकवेळ समजून घेता येईल, पण या सुविधांसाठी उत्पादक जमीन संपादन करण्यामागचा सरकारचा हेतू मात्र स्पष्ट होत नाही, असेही या शेतकर्‍यांनी म्हटले आहे.
‘स्टूप कन्सल्टंट प्रा. लि.’ या दिल्लीस्थित कंपनीकडून तयार करण्यात आलेल्या प्रकल्प अहवालातील अनेक गोष्टी अजूनही लपूनच राहिलेल्या आहेत. या कंपनीकडून धारगळ येथील या जमिनीचे मूल्य २ हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर ठरवण्यात आले आहे. राज्य सरकारने ‘पीपीपी‘ तत्त्वावर पायाभूत सुविधांसाठी त्यांना एक हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने ही जमीन देण्याचे मान्य केले. जमीन दरात मिळालेली सूट भरून काढण्यासाठी या कंपनीकडून पायाभूत सुविधांसाठीचा प्राथमिक खर्च उचलावा जावा व तो खर्च कालांतराने व्यवसायातून मिळवावा, असे ठरले आहे. दोन हजार रुपये प्रती चौरस मीटर दराची ही जमीन शेतकर्‍यांकडून फक्त ५५ रुपये व कुळांना २५ रुपये प्रतिचौरस मीटर दराने घेतली जात आहे. हा प्रकार म्हणजे अक्षरशः शेतकर्‍यांची फसवणूक आहे व ती का म्हणून त्यांनी सहन करावी, असाही प्रश्‍न आता उपस्थित झाला आहे.
एका ठरावीक काळानंतर ‘पीपीपी’ च्या सर्व सुविधा सरकारच्या ताब्यात येणार असे सांगितले जाते. परंतु, ‘पीपीपी’चा अभ्यास केल्यास अद्याप अशा पद्धतीचा एकही प्रकल्प सरकारच्या ताब्यात आल्याचे ऐकिवात नाही, असेही शेतकर्‍यांचे म्हणणे आहे. ‘पीपीपी’साठी जमीनच हवी असेल तर पर्यायी जमिनीची माहितीही शेतकर्‍यांनी उपजिल्हाधिकार्‍यांना सुनावणीवेळी दिली होती. पडीक व अनुत्पादक असलेली ही जमीन राष्ट्रीय महामार्ग व रेल्वेस्थानकालाही जवळ होती. पण या गोष्टीकडे पूर्णपणे कानाडोळा करण्यात आला.
राष्ट्रीय महामार्ग, कोकण रेल्वे व तिळारी प्रकल्पासाठी याच शेतकर्‍यांची जमीन गेली आहे. त्यामुळे सरकारने त्यागाचे बोल निदान आम्हांला तरी ऐकवू नयेत, असेही हे शेतकरी म्हणतात.
राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धेच्या पहिल्या टप्प्यात सध्याच्या सुविधांत सुधारणा घडवून आणण्याचे ठरले होते. पण त्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. धारगळ येथे उभारण्यात येणार्‍या बहुतांश सुविधा म्हापसा पेडे येथे उभारणे सहज शक्य होते. पण तिथे जागा असूनही बॉक्सिंग, ज्युडो व कराटे आदी प्रकार ठेवले आहेत. सत्तरी तालुक्यात तर एकही प्रकल्प नाही. तर मग पेडण्यापासून कितीतरीच दूर अंतरावर असलेल्या शिरोडा गावात सुविधा कशा काय उभारल्या जातात, असा सवाल करून क्रीडानगरी किंवा राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांच्या तयारीपेक्षा ‘पीपीपी’कडेच सरकारचे अधिक लक्ष लागून राहिल्याने संशयाला अधिकच बळकटी मिळाली आहे.