क्रीडानगरी भूसंपादनाला न्यायालयाकडून मज्जाव!

‘‘जूनपर्यंत हस्तक्षेप नको’’

पणजी, दि. ३ (प्रतिनिधी)
धारगळ येथील नियोजित क्रीडानगरीसाठीची जमीन ताब्यात घेण्यास उच्च न्यायालयाने आज मज्जाव करून सरकारला जबर धक्का दिला आहे. शेतकर्‍यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील तातडीच्या कलमाखाली घेतलेल्या सुनावणीत यासंबंधीची पुढील सुनावणी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचे मान्य करून तोपर्यंत या जमिनीचा ताबा शेतकर्‍यांकडेच राहील, असेही न्यायालयाने बजावले आहे.
धारगळ येथे होऊ घातलेल्या क्रीडानगरी प्रकल्पाच्या भूसंपादनाला आव्हान देणारी याचिका काल २ रोजी वीस शेतकर्‍यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली. उच्च न्यायालयाने हा अर्ज दाखल करून घेत आज तातडीच्या कलमाखाली सुनावणी घेतली. सरकारने या जमिनीचा ताबा घेतल्याचा दावा न्यायालयात केला. मात्र, त्याला हरकत घेत न्यायालयाने यासंबंधीची सुनावणी पुढील जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचे निश्‍चित केले. तोपर्यंत या जमिनीत हस्तक्षेप करू नये, असेही सरकारला बजावण्यात आले आहे. न्यायालयात या भूसंपादनाला आव्हान देणार्‍या शेतकर्‍यांत १४ शेतकरी विर्नोडा येथील आहेत तर उर्वरित शेतकरी दाडाचीवाडी - धारगळ येथील आहेत. या प्रकल्पासाठी सुमारे ९ लाख ४० हजार चौरसमीटर जागा संपादन केली जात आहे. या भागांतील शेतकर्‍यांनी पूर्वीपासूनच या भूसंपादनाला विरोध केला होता. सुरुवातीला या शेतकर्‍यांनी या भूसंपादनाला आव्हान करणारे अर्ज पेडणे उपजिल्हाधिकार्‍यांकडे दाखल केले होते. पेडण्याचे उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मिरजकर यांनी मात्र भूसंपादनाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून ही जमीन सरकारने ताब्यात घेतल्याचे या शेतकर्‍यांना काल कळवले होते. संबंधित शेतकर्‍यांनी आपले धनादेश उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून प्राप्त करावे, असा संदेशही त्यांना देण्यात आला होता.
दरम्यान, या भूसंपादनाला आव्हान देण्याची पूर्वतयारी शेतकर्‍यांनी केली होती व त्यानुसारच काल २ रोजी त्यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. गोव्यात २०१४ साली होणार्‍या नियोजित राष्ट्रीय क्रीडास्पर्धांसाठी धारगळ येथे अद्ययावत पायाभूत सुविधा उभारल्या जाणार आहेत. या क्रीडास्पर्धांच्या नियोजनाच्या तयारीत सरकार यापूर्वीच मागे पडले असताना आता मुख्य क्रीडानगरीचे भूसंपादनच कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याने सरकारची डोकेदुखी आणखीनच वाढणार आहे.