शिरगावातील खाणी बंद होणार?

• सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निवाड्याची
कार्यवाही करण्याची शिरगाववासीयांची मागणी

• मुख्य सचिव व महसूलमंत्र्यांना निवेदन
पणजी, दि. १० (प्रतिनिधी)
विविध राज्यांत गावकरी, सामूहिक किंवा कोमुनिदाद जमिनींवरील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्याचा आधार घेऊन शिरगावासीयांनी आपला गाव वाचवण्यासाठी निर्णायक लढा देण्याचा चंग बांधला आहे. शिरगाव कोमुनिदाद जमिनींवर खाण उद्योगाकडून झालेल्या अतिक्रमणाविरोधात सरकारने तात्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे निवेदन शिरगाव कोमुनिदादच्या काही सदस्यांनी मुख्य सचिव संजय श्रीवास्तव व महसूलमंत्री जुझे फिलिप डिसोझा यांना करून या लढाईचा शंखनाद केला आहे.
याप्रकरणी ८ एप्रिल रोजी सादर केलेल्या या निवेदनांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचा आधार घेऊन न्याय देण्याची विनंती शिरगाव कोमुनिदादच्या घटकांनी सरकारला केली आहे. शिरगाव कोमुनिदादच्या मालकीची सुमारे १९ लाख चौरसमीटर जागा येथील तीन खाण कंपनींनी आपल्या घशात घातली आहे व गेली ६० वर्षे खनिज उत्खनन करून हा गाव पूर्णपणे उद्ध्वस्त केला आहे, असे या सदस्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. पोर्तुगीज काळात सदर जमीन कोमुनिदाद संहितेच्या परिशिष्ट १६ व १७ अंतर्गत कलम ५४९, ५५०, ५५१ व ५५२ या अंतर्गत शिरगाव कोमुनिदादच्या नावे नोंद आहे. ही जमीन जुन्या कडेस्ट्रल सर्वे क्रमांक ९५ अंतर्गत शिरगाव ग्राम आराखड्यात नोंद आहे. राज्य सरकारने मुक्तीनंतर हाती घेतलेल्या नव्या सर्वेक्षणात याच जमिनीचा ६/०, ८४/०, ९३/१, ९४/०, ८२/०, ८३/०, ७७/१, ७७/२ आदी सर्वे क्रमांकात अंतर्भाव करण्यात आला. या जमिनीच्या जुन्या दस्तऐवजांचा अभ्यास केला असता त्यात मोठ्या प्रमाणात फेरफार झाल्याचेही लक्षात आल्याचा दावा तक्रारदारांनी केला आहे. पुरातन काळापासून या सर्व जमिनींवर कोमुनिदादचाच हक्क होता व या जमिनीचे संरक्षण व वापरही कोमुनिदादच्या घटकांकडून होत होता. या जमिनीच्या उत्पन्नावरच येथील मुख्य मंदिर व सेवेकर्‍यांचा खर्च करण्यात येत होता. ही जमीन शिरगाववासीयांच्या उदरनिर्वाहाचे मुख्य साधन होते व या जमिनींवरच येथील लोकांची रोजीरोटी निर्भर होती.
दरम्यान, पोर्तुगीज गव्हर्नर जनरल मॅन्यूएल वासालो डिसिल्वा यांनी ही जमीन ‘मेसर्स चौगुले ऍण्ड कंपनी प्रा. लि’, ‘शिरगाव मायन्स’,‘मेसर्स राजाराम बांदेकर (शिरगाव) मायन्स प्रा. लि’ व ‘मेसर्स धेंपो मायनिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि’ या खाण कंपनींना लिझद्वारे बहाल केली. हा लीझ करार तयार करताना त्यात नेमकी कोणती जमीन समावेश करण्यात आली किंवा सर्वे क्रमांकांचा उल्लेख झाला नव्हता, असेही या लोकांचे म्हणणे आहे. प्राप्त माहितीनुसार १९९० साली खाण कंपनी, तत्कालीन सत्ताधारी नेते व प्रशासकीय अधिकारी यांच्या संगनमताने गावातील सुमारे ७५ टक्के जमीन नव्या सर्वे क्रमांकानुसार टीसी-४/४९, टीसी-५/४९ व टीसी-१५/४१ यानुसार खाण कंपनींच्या नावे करण्यात आली. या खाण ‘लीझ’मध्ये संपूर्ण गावाचाच अंतर्भाव झाला आहे. येथील लोकांची घरे, शेती, धार्मिक स्थळे आदींचा समावेश या लीझमध्ये होतो. ही सगळी जमीन ‘तोमाकांव’ या पोर्तुगीजकालीन दस्तऐवजात शिरगाव कोमुनिदादच्या सर्वे क्रमांक ९५ अंतर्गत येते.
या लीझ कराराच्या साहाय्याने येथे सुरू असलेल्या खाण कंपन्यांनी संपूर्ण शिरगाव गाव उद्ध्वस्त केला आहे. २००६ पासून कधी काळी कृषिप्रधान म्हणून गणल्या जाणार्‍या या गावातील शेती खनिज मातीने भरून गेल्याने इथला गरीब शेतकरी निराधार बनला आहे.
शिरगाव पंचायत, शिरगाव शेतकरी संघटना व कोमुनिदाद संघटनेच्या काही सदस्यांना हाताशी धरून नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांच्या हातावर काही पैसा ठेवून खाण उद्योजकांनी या गावचे लचके तोडले आहेत. या अन्यायाबाबत गेली कित्येक वर्षे सरकार दरबारी धाव घेतलेल्या शिरगाववासीयांची मुस्कटदाबीच सुरू आहे. शिरगावच्या अस्तित्वाचा हा लढा सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निवाडा एक शेवटचा आशेचा किरण ठरला असून या निवाड्याचा आधार घेऊन सरकारने शिरगावातील खाण उद्योगाला त्वरित हद्दपार करावे, अशी मागणी या लोकांनी केली आहे.

मुख्य सचिव अडचणीत
सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ रोजी जगपाल सिंगविरुद्ध पंजाब सरकार या प्रकरणी दिलेल्या या ऐतिहासिक निवाड्यात कोमुनिदाद, गावकरी तथा ग्रामपंचायत जमिनींचे संरक्षण करण्यासंबंधी कडक आदेश दिले आहेत. या जमिनींचा वापर केवळ संबंधित गावकर्‍यांसाठीच व्हावा. या जमिनींत बांधकाम करावयास परवानगी दिली असेल तर तीदेखील मागे घेण्यात यावी, असेही या निवाड्यात बजावले आहे. गोव्यात या निवाड्याचा गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यात बहुतांश ठिकाणी कोमुनिदाद जमिनींवर अतिक्रमणे झाली आहेत. सरकार एकीकडे ही बांधकामे कायदेशीर करण्याच्या तयारीत असतानाच हा निवाडा घोषित झाल्याने त्याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. अशा अतिक्रमणांबाबतचा अहवाल तयार करून त्यासंबंधी काय कारवाई केली याचा अहवाल सादर करण्याचे सक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. या निवाड्याचा आधार घेऊन शिरगाववासीयांनी आपली पहिली तक्रार नोंदवली आहे. येत्या ३ मे २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून त्यात गोव्याचे मुख्य सचिव कोणता अहवाल सादर करतात हे पाहावे लागणार आहे.