अण्णांनी उपोषण सोडले! मसुदा समितीची अधिसूचना जारी

नवी दिल्ली, दि. ९ : सुप्रसिद्ध गांधीवादी व सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पुकारलेले आमरण उपोषण आज पाचव्या दिवशी सकाळी १०.४५ च्या सुमारास परकर पोलके घातलेल्या एका लहानशा गोड मुलीच्या हातून लिंबाचा रस घेत सोडले. अण्णांच्या या उपोषणाने केंद्र सरकार चांगलेच घामाघूम झाले होते. अखेर अण्णांनी उपोषण मागे घेतल्याने केंद्र सरकारचा जीव भांड्यात पडला आहे.
अण्णांनी उपोषण सोडल्यानंतर जंतरमंतर तसेच देशातील त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच पाठीराख्यांनी एकच जल्लोष केला व घोषणा दिल्या. देशातील विविध शहरांमध्ये ढोल ताशाच्या तालावर नाचून, ङ्गटाके ङ्गोडून व मिठाई वाटून आनंद साजरा करण्यात आला.
आमच्या सर्व मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्याने तसेच जन लोकपाल विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी सरकार व जनप्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्याची अधिसूचना सरकारने जारी केल्यानंतर आपण हे उपोषण समाप्त करीत आहोत, असे अण्णांनी घोषित केले. परंतु, याचबरोबर हेेही स्पष्ट केले की भ्रष्टाचाराविरुद्धचा आमचा हा लढा यापुढेही जारीच राहील; इतकेच नव्हे तर आता आम्ही निवडणूक सुधारणांसंदर्भात सरकारचे लक्ष वेधू, असे ते म्हणाले. १५ ऑगस्टपर्यंत जर लोकपाल विधेयक मंजूर झाले नाही तर आम्ही पुन्हा आमचा लढा सुरू करू. विधेयक मंजूर झाले तर पंतप्रधानांचे अभिनंदन करण्यासाठी आम्ही १५ ऑगस्टला दिल्लीत लाल किल्ल्याजवळ येऊ, असेही ते म्हणाले.
अण्णांनी आपले उपोषण सोडण्यापूर्वी उपोषणस्थळी उपोषणावर बसलेल्या महिला कार्यकर्त्यांना तसेच ३०० वर उपोषणकर्त्यांना लिंबूपाणी देेऊन त्यांचे उपोषण समाप्त केले आणि नंतर ‘हा जनशक्तीचा विजय आहे’, असे म्हणत स्वत: एका छोट्या मुलीच्या हातून लिंबूपाणी घेत उपोषण सोडले. यावेळी मंचावर स्वामी अग्निवेश, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, मेधा पाटकर आदी सामाजिक कार्यकर्तेही उपस्थित होते.
आज सकाळी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी एक निवेदन जारी करत म्हटले की, जन लोकपाल हे ऐतिहासिक विधेयक येत्या पावसाळी अधिवेशनात आमचे सरकार मांडणार आहे. लोकपाल विधेयकाच्या मुद्यावर सरकार व जनप्रतिनिधी एकत्र येणे हा लोकशाहीसाठी शुभशकुनच आहे. उपोषण समाप्त करण्यास हजारे मान्य झाले याचा मला आनंद वाटतो, असे पंतप्रधान पुढे म्हणाले.
मसुदा समितीची अधिसूचना जारी
कायदा व न्याय मंत्रालयाकडून मसुदा समिती स्थापनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यात असे म्हटले आहे की, जन लोकपाल विधेयक तयार करण्याची जबाबदारी संयुक्त मसुदा समितीवर सोपविण्यात येत आहे. या समितीत सरकारचे पाच मंत्री व पाच जनप्रतिनिधी मिळून दहा जण असतील. यात अण्णांचाही समावेश असेल. संयुक्त मसुदा समिती लवकरच प्रस्तावित लोकपाल विधेयकासंदर्भात काम करण्यास सुरुवात करेल. ३० जूनपर्यंत या समितीला आपले काम संपवायचे आहे, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली असून शांती भूषण या समितीचे सहअध्यक्ष आहेत. समितीत सरकारच्या वतीने कपिल सिब्बल, चिदम्बरम्, वीरप्पा मोईली व सलमान खुर्शीद या मंत्र्यांचा समावेश आहे, तर समितीत शांती भूषण यांच्यासह अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण व संतोष हेगडे हे जनप्रतिनिधी राहणार आहेत. याबाबत आज सकाळी अध्यादेश काढण्यात आला. त्याची प्रत सरकारच्या वतीने स्वामी अग्निवेश यांच्याकडे देण्यात आली. अण्णांनी ही प्रत बघितली व त्यानंतरच अण्णा व त्यांच्या समर्थकांनी उपोषण समाप्त केले.
मसुदा समितीतील सदस्य
सरकारी प्रतिनिधी
प्रणव मुखर्जी (अध्यक्ष)
पी. चिदम्बरम
विरप्पा मोईली
कपिल सिब्बल
सलमान खुर्शीद

जनप्रतिनिधी
शांती भूषण (सहअध्यक्ष)
अण्णा हजारे
संतोष हेगडे
अरविंद केजरीवाल
प्रशांत भूषण