बसमालकांच्या मागण्या अनाठायी - अरुण देसाई

खाजगी बसमालकांच्या जादातर मागण्या या अनाठायी असल्याची प्रतिक्रिया उद्याच्या ‘बंद’संदर्भात बोलताना वाहतूक संचालक अरुण देसाई यांनी व्यक्त केली. बसमालकांच्या १५ मागण्यांसंदर्भात त्यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले.
ते म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या ५० टक्के सवलतीबाबत तोडगा काढणे शक्य नाही. जर काहीजण बनावट ओळखपत्रे वापरत असतील तर ती वाहकांनी तपासावीत. खाजगी बसमालकांची कदंबकडून सतावणूक होते हे अर्धसत्य आहे. प्रत्येक बसस्थानकावर बस संघटनेला कार्यालयासाठी जागा देणे शक्यच नाही. जर राष्ट्रीयीकरण केलेल्या मार्गांवर खाजगी बसेसना परवाने दिले तर राष्ट्रीयीकरणाचे प्रयोजनच काय, असा सवाल त्यांनी केला.
खाजगी बसेसवर जाहिरातींना परवानगी देण्याबाबतच्या मागणीवर विचार सुरू आहे, असे सांगतानाच अध्यक्षालाच बस अर्थसाहाय्य समितीवर का घ्यावे याचे स्पष्टीकरण संघटनेने द्यावे असे ते म्हणाले.
वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन आहेच; मात्र खाजगी बसमालकांनी नियम पाळावेत, दूरच्या मार्गावरील बसेसना पणजी, वास्को व मडगाव या शहरांत जाण्यास परवानगी द्यावी किंवा नाही हा निर्णय वाहतूक खात्याच्या नव्हे तर जिल्हाधिकार्‍यांच्या कक्षेत येतो, रस्ता वाहतूक प्राधिकरणावर संघटनेच्या सदस्याला जागा द्यावी ही मागणी पूर्ण झालेली असून फोंड्याचे व्यंकटेश नाईक हे या समितीवर आहेत, सध्या तरी कुठलेही नवे बसस्थानक बांधण्यात येत नसल्याने नव्या बसस्थानक समितीवर संघटनेला स्थान द्यावे ही मागणी अप्रस्तुत आहे, असे ते पुढे म्हणाले. बसमालकांना तिकीट यंत्र घेण्यासाठी अर्थसाहाय्य दिल्यानंतरही ते तिकिटे देणार याची शाश्‍वती काय, असा सवाल त्यांनी केला.
जुन्या बसेसना अर्थसाहाय्य मिळावे या मागणीबाबत योजना सुरू असून पंधरा वर्षे झालेल्या बसेसना ती लागू आहे. बसेसचा दर भरमसाठ वाढला असता तरच बस खरेदीच्या अर्थसाहाय्यात २ लाखावरून ३.५० एवढी वाढ करावी ही मागणी रास्त ठरली असती, विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार्‍या सवलतीमुळे होणारे नुकसान समाजकल्याण खात्यातर्फे भरून द्यावे या मागणीला कोणताही कायदेशीर आधार नाही, असा खुलासा करतानाच प्रवासी कर लवकर न घेता नंतर घ्यावा या मागणीबाबत विचार विनिमय होऊ शकतो, असे ते म्हणाले.
बसमालकांनी केलेल्या मागण्यांचे स्वरूप असे असून यांपैकी अतिमहत्त्वाची कोणती व ज्यामुळे गोव्यातील सर्व बसेस बंद ठेवाव्या लागाव्यात अशी मागणी कोणती, हे लोकांनीच ठरवावे असेही ते शेवटी म्हणाले.