मद्य घोटाळ्याचे सूत्रधार अबकारी अधिकारीच

• चौकशी अहवालाचा निष्कर्ष
• माजी अबकारी आयुक्तांना ‘क्लीनचीट’

पणजी, दि.१३ (प्रतिनिधी)
अबकारी खात्यातीलच काही अधिकारी मद्याच्या आयात-निर्यात प्रक्रियेत गौडबंगाल करून बेकायदा व्यवहारासाठी या खात्याचा वापर करीत आहेत,असा निष्कर्ष माजी वित्त सचिव राजीव यदुवंशी यांनी आपल्या चौकशी अहवालात काढला आहे. श्री. यदुवंशी यांच्याकडून माजी अबकारी आयुक्त संदीप जॅकीस यांना ‘क्लीनचीट’ दिली खरी पण या घोटाळ्याची सूत्रे अबकारी आयुक्त मुख्यालयातूनच हलविली जात होती, हे स्पष्ट करून त्यांनी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या आरोपांनाही पुष्टी दिली आहे.
श्री. पर्रीकर यांनी अबकारी खात्यातील कथित घोटाळ्याचा पर्दाफाश १७ डिसेंबर २००९ रोजी केला होता. या घोटाळ्याची कागदपत्रेच उघड करून या प्रकरणाची चौकशी ‘सीबीआय’ किंवा स्वतंत्र चौकशी आयोगाद्वारे करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली होती. वित्तमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही चौकशी वित्त सचिवांमार्फत करण्याचे आश्‍वासन दिले होते. माजी वित्त सचिव श्री. यदुवंशी यांनी यासंबंधीचा चौकशी अहवाल सरकारला सुपूर्द केला आहे. दरम्यान, पर्रीकर यांनी माहिती हक्क कायद्याद्वारे मिळवलेली माहिती व अबकारी खात्याकडून देण्यात आलेली माहिती यात तफावत असल्याच्या आरोपांबाबत माजी अबकारी आयुक्तांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणात इतर राज्यांतून मद्य निर्यातीसाठी मिळवलेले अनेक परवाने रद्द करण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. पर्रीकरांनी उल्लेख केलेल्या ‘आशा इंडो लंका वायन्स ऍण्ड स्पिरिट्स प्रा. ली’ ही कंपनी गेली पाच वर्षे बंद आहे व तिथे कोणत्याही प्रकारचे मद्य उत्पादन होत नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेकायदा मद्याची निर्यात झाल्याचा आरोपही फेटाळून लावताना त्याची कोणतीही नोंद अबकारी तपास नाक्यावर नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र तपास नाका चुकवून इतर मार्गांद्वारे वाहतूक होण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळली नाही.
मद्य निर्यात परवान्यांची विश्‍वासार्हता तपासण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अबकारी खात्याकडे वारंवार संपर्क करूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. या चौकशीवेळी अबकारी आयुक्तांकडून जम्मू काश्मीरहून मद्य निर्यात करण्यासाठी बनावट परवाने दिल्याचे आढळून आले आहे. या परवान्यांवर आपल्या सहीचा गैरवापर केल्याचा दावा माजी अबकारी आयुक्त श्री. जॅकीस यांनी केला आहे. यासंबंधी जम्मू आणि काश्मीर अबकारी खात्याला राज्य अबकारी कार्यालयातून पत्रे फॅक्स करण्यात आल्याचेही उघड झाल्याने श्री. जॅकीस यांनी तात्काळ उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकांकडे तक्रार नोंद केल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणावरून बेकायदा मद्य निर्यातदार व अबकारी अधिकारी यांचे साटेलोटे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जम्मू-काश्मीर सरकारकडून काही प्रमाणात या चौकशीसाठी प्रतिसाद देण्यात आला पण पंजाब सरकारकडून मात्र कोणतेच सहकार्य मिळाले नसल्याचेही या अहवालात नमूद झाले आहे.
दरम्यान, या अहवालात शेवटी माजी वित्त सचिवांनी अबकारी खात्यातील प्रक्रियेतच आमूलाग्र सुधारणा घडवून आणण्याची तसेच अबकारी कायद्यात दुरुस्ती करण्याची शिफारस केली आहे. एकीकडे माजी अबकारी आयुक्तांना ‘क्लीनचिट’ देतानाच या घोटाळ्याची सूत्रे अबकारी कार्यालयातूनच हलविली जात होती, असा विपर्यस्त श्री. यदुवंशी यांनी केल्याने या घोटाळ्याबाबत कुणालाही जबाबदार न ठरवता केवळ शिफारशी करून हा घोटाळा पुढे कसा काय रोखता येईल, याकडेच अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे. श्री. पर्रीकर यांच्या आरोपांना या अहवालात पुष्टी मिळाली आहेच पण त्याचे खापर कुणावरही न फोडता दोषींना मोकळे सोडण्याचाच प्रयत्न या अहवालात झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे.