जळीतकांडप्रकरण सीबीआयकडे देण्यास विधिमंडळाची मान्यता

माध्यमप्रश्‍नावर एकमत

पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी)
बाळ्ळी येथे २५ रोजी ‘उटा’ च्या आंदोलनावेळी घडवण्यात आलेले जळीतकांड हे मानवतेलाच काळिमा फासणारे ठरले आहे. या एकूण प्रकरणातील सत्यता शोधून काढणे स्थानिक पोलिसांना जमणार नाही व त्यामुळेच हे प्रकरण तात्काळ केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे सोपवण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी आज कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाने केली. या मागणीची तीव्रता लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी ही मागणी मान्य केल्याची खबर मिळाली आहे.
आज मुख्यमंत्री कामत यांच्या आल्तिनो येथील सरकारी निवासस्थानी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाची बैठक झाली. या बैठकीला हळदोण्याचे आमदार ऍड. दयानंद नार्वेकर वगळता बहुतांश आमदार हजर होते. बैठकीच्या सुरुवातीला बाळ्ळी जळीतकांडात बळी पडलेल्या दोघा आदिवासी युवकांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते तथा उपसभापती माविन गुदिन्हो यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना संबोधीत करताना ही माहिती दिली. बाळ्ळीतील घडलेला प्रकार हा अत्यंत दुर्दैवी आहे, असा सूर या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला. ‘उटा’तर्फे सादर करण्यात आलेल्या सर्व मागण्या या न्याय्य आहेत व त्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने तात्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी विधिमंडळाने केली आहे. विधानसभेत अनुसूचित जमातीला आरक्षण देण्यासंबंधीच्या मागणीवर मुख्यमंत्री कामत यांनी तात्काळ एक शिष्टमंडळ दिल्लीला न्यावे व या मागणीचा निकाल ताबडतोब लावावा, असेही या बैठकीत ठरवण्यात आले.
देशपांडेचे वक्तव्य निषेधार्ह
बाळ्ळी येथील घटनेबाबत माहिती देताना पोलिस अधीक्षक आत्माराम देशपांडे यांनी केलेले वक्तव्य आक्षेपार्ह असल्याची खरडपट्टी श्री. गुदिन्हो यांनी काढली. आत्माराम देशपांडे यांचे वक्तव्य हे एका राजकीय प्रवक्त्यांचे होते, असा टोला हाणून घटनेबाबत आपली प्रतिक्रिया न देता त्यांनी केवळ सरकारच्या अधिकृत घोषणेचे वाचन करावे, असा सल्लाही त्यांना यावेळी देण्यात आला. बाळ्ळीतील घटना हा पोलिस गुप्तचर यंत्रणेच्या अपयशाचा परिणाम असल्याचा आरोप श्री. गुदिन्हो यांनी केला. पोलिसांना वेळीच परिस्थितीची आगाऊ कल्पना मिळाली असती तर कदाचित ही परिस्थिती उद्भवली नसती, असेही ते म्हणाले.
भाषा माध्यमप्रश्‍नी विधिमंडळात एकमत
राज्य सरकारने प्राथमिक माध्यमप्रश्‍नी पालकांना निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल करण्याच्या निर्णयाबाबत कॉंग्रेस विधिमंडळ गटांत एकमत असल्याची घोषणा श्री. गुदिन्हो यांनी केली. या विषयावरून विधिमंडळ सदस्यांची समजूत काढल्यानंतर त्यांचेही या निर्णयाबाबत एकमत झाल्याचे ते म्हणाले. इंग्रजी माध्यमाला मान्यता देऊन मातृभाषेवर कोणताच परिणाम झालेला नसून मातृभाषा की इंग्रजी हे निवडण्याचे अधिकार पालकांना दिले आहेत, असेही ते म्हणाले. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचातर्फे ६ जून रोजी आयोजित गोवा बंदला सडेतोड प्रत्युत्तर देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले. याप्रकरणी काही राजकीय विरोधक लोकांची दिशाभूल करीत असून भाषा माध्यमप्रश्‍नाचे राजकारण करण्याचा त्यांचा डाव लोकांनी हाणून पाडावा, असे आवाहनही यावेळी श्री. गुदिन्हो यांनी केले. माध्यमप्रश्‍नावरून कॉंग्रेस स्वजनाकडून होणार्‍या टीकेचीही दखल या बैठकीत घेण्यात आल्याचे यावेळी गुदिन्हो यांनी सांगितले.