निर्णय बदलेपर्यंत लढा तीव्र

मडगावात भाषा सुरक्षा मंचाची बैठक
मडगाव, दि. ३१ (प्रतिनिधी): सासष्टीतील मूठभर अल्पसंख्याकांना खूश करण्यासाठी प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेणार्‍या दिगंबर कामत सरकारचा तीव्र निषेध करून तो निर्णय बदलेपर्यंत तीव्र लढा चालूच ठेवण्याचा निर्णय भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने मडगावात आज झालेल्या बैठकीत घेतला. येत्या सोमवार ६ जून रोजी गोवा बंद शंभर टक्के यशस्वी करणे हा या आंदोलनाचा पहिला टप्पा असल्याचे या सभेत निश्‍चित करण्यात आले.
महिला विद्यालय सभागृहात आज मंचाच्या निमंत्रक शशिकला काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी बैठकीला सासष्टी, मडगाव, सांगे, केपे, कुडचडे, काणकोण, शिरोडा या भागातील मंचाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. व्यासपीठावर यावेळी प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर, ऍड. उदय भेंब्रे, युजीडीपीचे सरचिटणीस आनाक्लांत व्हिएगश, प्रशांत नाईक, डॉ. राजेंद्र हेगडे, अरविंद भाटीकर, फा. आथाईद आदी मान्यवर उपस्थित होते. तसेच या बैठकीला मोठ्या संख्येने लोक उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांना ६ जून रोजीच्या बंदविषयी तयारीची माहिती दिली व सूचना केल्या.
श्रीमती काकोडकर यांनी सोमवारचा बंद शांततापूर्ण व अहिंसक रितीने यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. कामत सरकारने माध्यमप्रश्‍नी गोव्याच्या नागरिकांची मान शरमेने खाली घालण्यास लावली आहे. हा गोमंतकीय जनतेचा घोर अपमान आहे. कोकणी मराठी भाषांना पायाखाली तुडवून परकीय भाषा आपल्या माथी मारण्याचा सरकारचा हा कुटील डाव उधळून लावूया. त्यासाठी प्रसंगी सरकारलाही खाली खेचावे लागले तरी चालेल असे प्रतिपादन श्रीमती काकोडकर यांनी केले.
ऍड. भेंब्रे यांनी, माध्यम प्रश्‍नाची भूमिका विषद करून सांगितले की, देशात भाषावार प्रांतरचना असून त्यामुळेच गोव्याला घटक राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. संस्कृती ही भाषेवर अवलंबून असते आणि प्रादेशिक भाषा, संस्कृतीच्या आधारे भारतीय संस्कृतीचा विकास होतो. भाषा हा संस्कृतीचा पाया असल्याने प्राथमिक शिक्षण हे देशी भाषांतूनच दिले पाहिजे.
आत्ताचे कॉंग्रेसजन हे पं. नेहरू, राजीव गांधींना विसरले आहेत. त्यांनी गोव्याची अस्मिता व मुखवटा सांभाळण्याचे वचन दिले होते. पण कमिशन घेऊन राज्य चालवणार्‍या राज्यकर्त्यांना त्याचा विसर पडला. युनेस्को व राष्ट्रीय शिक्षण कायद्यानुसार तसेच भारतीय घटनेच्या कलम १५० (अ) नुसार मातृभाषेतून शिक्षण देण्याचा नियम असतानाही तो पायदळी तुडवला जात आहे. इंग्रजी ही कोणाचीही मातृभाषा नसून राज्यकर्त्यांनी खुर्चीसाठी लादलेला तो निर्णय आहे. काही मंत्र्यांच्या दबावाखाली मुख्यमंत्री कामत यांनी आपली खुर्ची सांभाळण्यासाठी कोवळ्या मुलांवर निर्णय लादला आहे. तो न बदलल्यास गोमंतकीय ही खुर्ची हिसकावून घेतील. हा लढा माध्यमप्रश्‍न सुटेपर्यंत चालू राहील असे श्री. भेंब्रे यांनी सांगितले.
प्रा. वेलिंगकर यांनी, भाजप व मगो पक्षाचा आंदोलनाला पाठिंबा आहे. पंचायतमंत्री बाबू आजगावकर व मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी या आंदोलनात सहभागी व्हावे. पंचायत, पालक शिक्षक संघटना, यांनी प्रस्ताव मंजूर करावेत. प्रत्येक मतदारसंघातील आमदारांच्या भेटी घेऊन त्यांची मते अजमावण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. यावेळी श्री. नाईक, व्हिएगश, भिकू पै आंगले यांनीही सूचना केल्या.
काणकोणात उद्या बैठक
दरम्यान, काणकोण पालिकेच्या चावडी सभागृहात गुरुवार २ जून रोजी संध्याकाळी ५ वा. भाषा सुरक्षा मंचाच्या काणकोण तालुका शाखेची आंदोलनाची रूपरेषा ठरवण्यासाठी बैठक आयोजित केली आहे.