जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ला मंत्रिमंडळाची मान्यताच नाही!

आरोग्यमंत्र्यांच्या मनसुब्यांना सुरुंग

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी)
म्हापसा जिल्हा इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालवण्यासाठी निविदा काढायला राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यताच नसल्याची धक्कादायक माहिती आज कामत सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली. त्यामुळे ‘पीपीपी’ पद्धतीने जिल्हा इस्पितळ सुरू करण्याचा आरोग्यमंत्र्याच्या मनसुब्यांना जोरदार धक्का बसला आहे.
आज राज्याचे ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी या विषयीची तोंडी माहिती खंडपीठाला दिल्यानंतर त्यांनी लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश गोवा खंडपीठाने दिले. आज दुपारपर्यंत सदर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले असून उद्या सकाळी या याचिकेवर सुनावणी घेतली जाणार आहे. म्हापसा जिल्हा इस्पितळासाठी ‘रेडियंट हेल्थ केअर प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीची निविदा मान्य करण्यात आली होती. मात्र, शालबी हॉस्पिटल या कंपनीने सरकारकडून एकही पैसा न घेता इस्पितळ चालवण्याची तयारी दाखवलेली असताना त्यांना कंत्राट दिले नसल्याने त्यांनी खंडपीठात याचिका सादर केली आहे.
येत्या दि. १५ ऑगस्ट रोजी इस्पितळ सुरू करायचे आहे. त्यासाठी ७० डॉक्टरांचीही नियुक्ती करायची आहे. त्यामुळे आम्हाला सदर इस्पितळ सुरू करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी विनंती ‘रेडियंट’ कंपनीने न्यायालयाकडे केली. तेव्हा याचिकादाराने याला तीव्र विरोध केला. ‘पीपीपी’ तत्त्वावर इस्पितळ सुरू करण्याची मान्यता नसल्याने इस्पितळ कसे सुरू करणार, असा प्रश्‍न यावेळी न्यायालयाने केला.
दरम्यान, या इस्पितळाच्या ‘पीपीपी’करणाची प्रक्रियाच चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे आज न्यायालयात स्पष्ट झाले. मंत्रिमंडळाची कोणतीही मान्यता न घेता आरोग्यमंत्री विश्‍वजित राणे यांनी सदर इस्पितळ ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सुरू करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उघड झाले आहे. येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत हे इस्पितळ सुरू होणार की नाही, यावर उद्या निकाल लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.