बाळ्ळी प्रकरणी न्यायालयीन चौकशीला सरकार का घाबरते?

० उटाचा सवाल०

मडगाव, दि. १९ (प्रतिनिधी)
२५ मे रोजी बाळ्ळी येथे जे काय घडले त्यातील सत्य बाहेर यावयाचे असेल तर त्या घटनांची न्यायालयीन चौकशी व तीही तातडीने व्हायला हवी, अशी मागणी करताना ‘उटा’ सुरुवातीपासून त्याची मागणी करीत असताना सरकार त्या चौकशीला का घाबरत आहे असा सवाल उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप यांनी आज येथे केला. एकंदर प्रकारावरून सरकारला सत्य बाहेर यायला नको असेच ध्वनित होत असल्याचा आरोप यावेळी श्री. वेळीप यांनी केला.
आज (दि.१९) येथे घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत बोलताना श्री. वेळीप म्हणाले की, बाळ्ळी आंदोलनाचे दोन भाग आहेत व एकंदर घटनांचे विश्लेषण करताना त्यांची परस्परांशी सरमिसळ करून चालणार नाही. पण सरकारी यंत्रणा तसेच तपास यंत्रणाही त्यांची सरमिसळ करून लोकांसमोर विकृत चित्र उपस्थित करून सर्वांचीच दिशाभूल करीत आहे. पोलिस महासंचालक आदित्य आर्या यांनी गोळीबारासंदर्भात केलेले निवेदन हा त्याचाच एक भाग आहे व म्हणून सरकार या घटनांबाबत प्रामाणिक नाही हेच ध्वनित होत आहे.
श्री. वेळीप पुढे म्हणाले की पोलिस जनसंपर्क अधिकारी देशपांडे यांनी प्रथम उटा आंदोलकांवर दारू प्याल्याचा तसेच सदर आंदोलन म्हणजे पूर्वनियोजित षड्यंत्र असल्याचा आरोप केला होता. आता पोलिस महासंचालकांनी गोळीबाराविषयी निवेदन करून आगीत तेल ओतले आहे. एवढेच नव्हे तर सरकारच्या या आंदोलनाकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनाबाबतही संशय निर्माण केला आहे.
श्री. वेळीप यांनी आंदोलनावर नेत्यांचे नियंत्रण राहिले नव्हते व आंदोलन पूर्वनियोजित होते हा सरकारचा दावाही फेटाळला. याबाबत ते म्हणाले की, तो संपूर्णतः हास्यास्पद आहे. कारण सकाळी ९ वाजल्यापासून दुपारी ३.३० पर्यंत सर्व आंदोलन शांततापूर्ण होते. एवढेच नव्हे तर पोलिस स्थानकावरील वाटाघाटींनंतर आंदोलन माघारी घेण्याची घोषणा करून आंदोलक घरी परत जाण्यास निघाले होते. त्यावेळी नंतर पोलिस लाठीमाराचा दिला गेलेला आदेश व त्यानंतर पाठीमागून झालेली गुंडगिरी यातूनच पुढील प्रकार घडला. साधारण आठ ते नऊ हजारांचा जमाव शांततापूर्ण पद्धतीने जाण्यास निघाला होता. उटाची २००२ पासूनची आजवरची सर्व आंदोलने शांततापूर्ण होती व बाळ्ळीचे आंदोलनही शांततापूर्ण होते. नेत्यांचे त्यावर संपूर्ण नियंत्रण होते असा दावा श्री. वेळीप यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, नेत्यांवर कार्यकर्त्यांचा संपूर्ण विश्वास होता व आहे म्हणून तर ही चळवळ चालली. तिला बदनाम करण्याची धडपड आता सरकारने चालविली आहे. नेते पोलिस स्थानकावर मंत्र्यांशी चर्चा करीत असताना तब्बल दोन तास दहा हजारांच्या जमावाचे नेतृत्व व नियंत्रण आमदार रमेश तवडकर यांनी यशस्वीपणे केले आहे. एकंदर परिस्थिती हाताळण्यास सरकार अपयशी ठरले ही वस्तुस्थिती आहे. आपणावरील जबाबदारी टाळण्यासाठी ते आता इतरांना लक्ष्य करीत आहेत असा आरोप श्रीच वेळीप यांनी केला.
यावेळी त्यांनी पोलिसांवरही एकतर्फी चित्र रंगविले जात असल्याचा ठपका ठेवला व सांगितले की, आदर्शमध्ये जे काही घडले ते पोलिसांच्या साक्षीने आहे. तेथे उटाच्या दोन कार्यकर्त्यांचा झालेला खून पोलिसांच्या उपस्थितीत झाला आहे. त्यानंतर तेथे भेट दिलेल्या राज्यपालांनी संघटनेला शांततेचे व तपासासाठी सहकार्याचे आवाहन केले व आपण ते पाळले. तब्बल २५ दिवस संयम पाळला पण सरकारी यंत्रणाच एकेक निवेदने करून चिथावणी देत आहेत. खुन्यांना अटक न करता त्यांना संरक्षण देत आहेत व उटाच्या कार्यकर्त्यांची सतावणूक करीत आहेत असे सांगून त्याचा श्री. वेळीप यांनी निषेध केला. लोकशाहीत प्रत्येकाला आपल्या मागण्या मांडण्याचा अधिकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे आंदोलन अकस्मातपणे उद्भवलेले नाही असे सांगून गेली आठ वर्षे उटाने वेगवेगळ्या माध्यमातून सरकारचे या मागण्यांकडे लक्ष वेधले होते. दि. २५ रोजीच्या आंदोलनाची कल्पना सरकारला वेळोवेळी दिली होती. त्यानंतर रीतसर नोटीस दिली होती. आमदार रमेश तवडकर यांनी तर विधानसभेत देखील खास उल्लेखाद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते पण सरकारने नेहमीप्रमाणे त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्या सर्वांची परिणती आंदोलनात झाली व आता सरकार उटाला वेगवेगळ्या मार्गाने लक्ष्य करीत आहे. पण सत्य काय ते बाहेर यावयाचे असेल तर मुख्यमंत्र्यांनी पवित्र आझाद मैदानावर दिलेल्या आश्वासनानुसार न्यायालयीन चौकशीचा आदेश द्यावा, असे श्री. वेळीप म्हणाले.
यावेळी आमदार रमेश तवडकर, विश्वास गावडे, नामदेव फातर्पेकर व दुर्गादास गावडे हेही उपस्थित होते.

पोलिस महासंचालकांना माघारी पाठवण्याची मागणी


‘त्या दिवशी आपण बाळ्ळीला असतो तर गोळीबाराचा आदेश दिला असता’ या पोलिस महासंचालक आदित्य आर्या यांच्या विधानाला उटाने जोरदार आक्षेप घेतला असून अशा प्रकारची चिथावणीखोर वक्तव्ये करणार्‍या बेजबाबदार अधिकार्‍याला गोव्यातून परत पाठवावे अशी मागणी केली आहे.
पत्रपरिषदेत उटाचे अध्यक्ष प्रकाश वेळीप म्हणाले की आर्या यांच्या या निवेदनाने उटाला जबर धक्का बसलेला आहे त्यांना खरोखरच गोळीबाराची मखुमी असेल त्यांनी त्या गोळ्या सरकारवरच चालवाव्यात. कारण घटनेने मागास जमातींना दिलेल्या हक्क -अधिकारांकडे सरकारने दुर्लक्ष करून कायदा मोडलेला आहे. त्यामुळेच उटाचे आंदोलन घडून आलेले आहे. त्यामुळे एकंदर सर्व घटनांची जबाबदारी शेवटी सरकारवरच येते.
त्यांनी कालच्या क्रांतिदिन समारंभ प्रसंगी पोलिसांनी ज्या प्रकारे स्वातंत्र्यसैनिकांना वेढा घालून ठेवले होते त्यावरून जालियनवाला बागेची आठवण झाल्याचे व मुक्ती सुवर्णमहोत्सवी वर्षात असा प्रकार घडावा ही सर्वांत दुर्दैवी बाब असल्याचे सांगितले. आदिवासी हे निसर्ग प्रेमी आहेत त्यांची वृत्ती शांत असते असे सांगून अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती होऊ देऊ नका अशी विनंती सरकारला केली. बाळ्ळी प्रकरण राष्ट्रीय मागासजमात आयोगाकडे नेण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.