इंग्रजीकरण बारगळणार!

मातृभाषेतून नव्याने निवडअर्ज देणार : सेल्सा पिंटो
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): भारतीय भाषा सुरक्षा मंच तथा मातृभाषाप्रेमींनी माध्यम निवडीचा अर्ज मराठी व कोकणीत उपलब्ध करून देण्याची केलेली मागणी शिक्षण खात्याने अखेरीस मान्य केली आहे. स्थानिक भाषेतील हे अर्ज नव्याने पालकांना भरावे लागणार असल्याने ही प्रक्रिया किमान दोन महिने लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शाळांचे इंग्रजीकरण करण्याचा घातला गेलेला घाट यंदा तरी बारगळणार असल्याची स्पष्ट चिन्हे दिसू लागली आहेत.
शिक्षण खात्याच्या संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी मातृभाषेतून माध्यम निवडीचा अर्ज सादर करण्याच्या मागणीला मान्यता दिली आहे. राजभाषा संचालनालयाकडून इंग्रजीतील या अर्जाचे भाषांतर कोकणी व मराठीतून करून घेतले जाईल व हे अर्ज सर्व सरकारी प्राथमिक शाळांना पाठवण्यात येतील असे त्यांनी सांगितले. अनुदानित व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील पालकांची मागणी असल्यास तिथेही हे अर्ज पाठवू, असेही त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. सध्या शिक्षण खात्याकडे पाठवण्यात आलेल्या अर्जांचे काय, असे विचारले असता आता नव्याने सादर झालेल्या अर्जांवरच विचार करण्यात येईल, असे त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, यंदाचे शैक्षणिक वर्ष कधीच सुरू झाले आहे. अशा परिस्थितीत माध्यम प्रश्‍नावरून निर्माण झालेल्या घोळाचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांवर होण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचे मत शिक्षण उपसंचालक अनिल पवार यांनी व्यक्त केले. माध्यम निवडीचा प्रश्‍न सुटत नाही तोपर्यंत पाठ्यपुस्तकांची सोय करणे शक्य नाही. माध्यम निवडीनंतरच नेमकी कोणत्या माध्यमाची व किती पाठ्यपुस्तके लागतील याचा अंदाज येईल व त्याप्रमाणे त्यांची सोय करावी लागेल, असेही ते म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सांगितल्याप्रमाणे शैक्षणिक धोरणासंबंधी कोणताही निर्णय किमान सहा महिने अगोदर घेण्याचे स्पष्ट आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ झाला असताना अचानकपणे घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्वत्र सावळागोंधळ माजला आहे. सरकारने हा निर्णय पूर्णपणे राजकीय स्तरावर घेतला खरा; परंतु त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान शिक्षण खात्यासमोर उभे ठाकले आहे. सध्या या बाबतीत पसरलेला गोंधळ पाहता या निर्णयाची कार्यवाही पुढील शैक्षणिक वर्षापासून करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवू शकते, असेही मत अनेक जाणकार व्यक्त करीत आहेत.