अंजू तिंबलो यांना ‘सिदाद’प्रकरणी नोटीस

पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): ‘सिदाद द गोवा’ या पंचतारांकित हॉटेलचे १ हजार चौरस मीटर बेकायदा बांधकाम अद्याप पाडले नसल्याने आज हॉटेलच्या व्यवस्थापक अंजू तिंबलो यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. सदर बेकायदा बांधकाम पाडण्याच्या सर्वोच्च न्यायालय आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नसल्याने काशिनाथ शेटये यांनी या संदर्भात अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्यावरून सुनावणी घेताना आज खंडपीठाने श्रीमती तिंबलो यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
गोवा खंडपीठाने सदर हॉटेलचा बेकायदा भाग पाडण्याचा दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर राज्य सरकारने १९६४ सालचा कायदाच बदलून सदर बांधकाम कायदेशीर केले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने ३ महिन्यांच्या आत हे बेकायदा बांधकाम पाडून मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश हॉटेल व्यवस्थापनाला दिले होते. तसेच समुद्रकिनार्‍यावर जाणारी वाटही मोकळी ठेवण्यास सांगितले होते. या ३ महिन्यांत हॉटेल व्यवस्थापनाने बांधकाम न पाडल्यास चौथ्या महिन्यात उत्तर गोवा विकास प्राधिकरणाला हे बांधकाम पाडून खंडपीठात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अशोक कुमार यांनी असा कोणताही अहवाल सादर केला नाही.
दि. १४ एप्रिल २०११ पर्यंत या हॉटेलचे बांधकाम तसेच असल्याचे लक्षात आल्यानंतर काशिनाथ शेटये यांनी या विषयीची याचिका न्यायालयात सादर केली. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात या प्रश्‍नाशी निगडीत असलेल्या कोणालाही न्यायालयात याचिका सादर करण्याची मोकळीक दिली आहे. त्याच्या आधारे सदर अवमान याचिका दाखल करण्यात आली आहे.