परिपत्रकाचा फुगा फुटला!

देखरेख समितीकडून वैधतेवर प्रश्‍नचिन्ह - कायदा खात्याकडे पाठवणार

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी)
प्राथमिक माध्यम धोरणात मंत्रिमंडळाने घिसाडघाईत केलेल्या बदलानुसार शिक्षण खात्यातर्फे जारी करण्यात आलेले परिपत्रकच आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडले आहे. गोवा शिक्षण हक्क कायदा १९८४ व शिक्षण नियम १९८६ नुसार या परिपत्रकात अनेक त्रुटी असल्याचे आढळून आले आहे. हे परिपत्रकच कायदा खात्याकडे पाठवण्यात येणार असून सुधारीत प्रस्ताव पुन्हा मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्याची शिफारस देखरेख समितीने केली आहे.
शिक्षण खात्याच्या देखरेख समितीची आज पर्वरी सचिवालयात बैठक झाली. या बैठकीत माध्यम विषयावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर विस्तृत चर्चा झाली. विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर तसेच भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने सुरुवातीपासूनच या परिपत्रकाच्या वैधतेबाबत प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. पर्रीकर यांनी तर हे परिपत्रक कायद्याला धरून नसल्याचा थेट आरोप केला होता. आज देखरेख समितीच्या बैठकीत पर्रीकरांच्या या आरोपावर एका अर्थाने शिक्कामोर्तबच करण्यात आले. शिक्षण कायद्यातील तरतुदी व परिपत्रकातील आदेश यात मोठी तफावत असल्याचेही यावेळी शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनी मान्य केले. या बैठकीत झालेल्या चर्चेवरून आता या निर्णयाची अंमलबजावणी आणखी काही काळ लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरू होऊन महिना उलटला व माध्यमाबाबत अद्याप निर्णय होत नसल्याने यंदा हा निर्णय बारगळणार हे जवळजवळ निश्‍चित झाले आहे. माध्यम प्रकरणी घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबतचा प्रस्तावमंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवण्यात येणार आहे, असे स्पष्टीकरणही सेल्सा पिंटो यांनी दिले. शिक्षण संचालिका सेल्सा पिंटो यांनीच या संबंधीचे परिपत्रक जारी केले होते व आता त्यांच्याकडूनच या परिपत्रकांत त्रुटी असल्याचे वक्तव्य करण्यात आल्याने हे परिपत्रक नेमके कुणी तयार केले, असाही प्रश्‍न आता प्रामुख्याने उपस्थित झाला आहे.
दरम्यान, पालकांनी मातृभाषेतून माध्यमनिवडीचे अर्ज सादर करण्याच्या केलेल्या मागणीला मान्यता देऊन हे अर्ज सोमवारपासून सर्व प्राथमिक शाळांत पाठवण्यात येणार असल्याचेही सेल्सा पिंटो म्हणाल्या. एकूण १२८ शाळांतून पालकांचे अर्ज शिक्षण खात्याकडे दाखल झाले आहेत. आता हे नवे अर्ज पालकांच्या सह्या घेऊन पुढील आठवड्यापर्यंत पाठवण्यात यावे, असे त्यांना बजावण्यात येणार असल्याचेही श्रीमती पिंटो म्हणाल्या. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच व विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी सादर केलेल्या निवेदनांवरही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली व हे सर्व विषय नव्याने मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करण्यात येणार आहेत.